महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र राज्य : भारतीय संघराज्यातील २२ राज्यांपैकी एक प्रमुख राज्य. क्षेत्रफळ ३,०७,७६२ चौ. किमी. लोकसंख्या ६,२७,१५,३०० (१९८१). क्षेत्रफळाच्या बाबतीत मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्यांखालोखाल आणि लोकसंख्येच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश व बिहार या राज्याखालोखाल महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो. भारताच्या ९.३७% क्षेत्रफळ महाराष्ट्राने व्यापले असून लोकसंख्याही देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ९.१६% आहे. अक्षवृत्तीय व रेखावृत्तीय विस्तार अनुक्रमे १५° ४८’ उ. ते २२° ६’ उ. व ७२° ३६’ पू. ते ८०° ५४’ पू. यादरम्यान आहे. भारतीय द्वीपकल्पाचा बराच मोठा भाग महाराष्टाने व्यापलेला आहे. राज्याच्या पश्चिमेस अरबी   समुद्र, वायव्येस गुजरात राज्य आणि दाद्रा व नगरहवेली हा केंद्रशासित प्रदेश, उत्तरेस व पूर्वेस मध्य प्रदेश, अग्नेयीस आंध्र प्रदेश, दक्षिणेस कर्नाटक ही राज्ये व गोवा केंद्रशासित प्रदेश आहे. राज्याचा आकार अनियमित असला, तरी तो साधारणपणे काटकोन त्रिकोणी असल्याचे दिसते. पश्चिमेकडील उत्तर-दक्षिण असा ७२० किमी. लांबीचा समुद्रकिनारा म्हणजे काटकोन त्रिकोणाचा पाया असून येथून पूर्वेस ८०० किमी. अंतरावरील राज्याचे पूर्व टोक म्हणजे या काटकोन त्रिकोणाचा शिरोबिंदू होय.

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली. ⇨ मुंबई (लोकसंख्या ८२,२७,३३३–१९८१) ही राज्याची राजधानी असून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ⇨ नागपूर शहरी भरते. देशातील कृषी व औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, वाहतूक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक प्रगती इ. बाबतींत महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर समजले जाते.

चौधरी, वसंत

या नोंदीत महाराष्ट्र राज्यासंबंधीची माहिती पुढील प्रमुख विषयानुक्रमाने दिली आहे व आवश्यक तेथे उप आणि उपउपविषय अंतर्भूत केले आहेत : (१) ‘महाराष्ट्र’ या नावाची व्युत्पत्ती व अर्थ, (२) भूवैज्ञानिक इतिहास, (३) भूवर्णन, (४) मृदा, (५) नैसर्गिक साधनसंपत्ती, (६) जलवायुमान, (७) वनश्री, (८) प्राणिजात, (९) इतिहास, (१०) राजकीय स्थिती, (११) विधी व न्यायव्यवस्था, (१२) आर्थिक स्थिती, (१३) लोक व समाजजीवन, (१४) शिक्षण, (१५) भाषा व साहित्य, (१६) वृत्तपत्रसृष्टी, (१७) ग्रंथालय, (१८) ग्रंथप्रकाशन, (१९) कला, (२०) हस्तव्यवसाय, (२१) संग्रहालये, (२२) रंगभूमी, (२३) चित्रपट, (२४) खेळ व मनोरंजन आणि (२५) महत्त्वाची स्थळे.

वरील प्रमुख विषयांच्या विवेचनात अनेक ठिकाणी बाणांकने करून,तसेच चौकटी कंसांतील पूरक संदर्भ देऊन महाराष्ट्रासंबंधी विश्वकोशाच्या एकूण १७ खंडांत, स्वतंत्र नोंदींच्या रूपाने आलेले विषय दाखविले आहेत. ‘भारत’ आणि ‘महाराष्ट्र’ यासंबंधीची जास्तीतजास्त सर्वांगीण व अद्ययावत् माहिती आवश्यक त्या त्या नोंदीखाली देण्याचाविश्वकोशात प्रयत्न केलेला आहे. पिके, उद्योगधंदे, शक्तिसाधने, नैसर्गिक साधनसंपत्ती, ललित कला, रंगभूमी, चित्रपट, खेळ यांसारख्या विषयांवरील स्वतंत्र नोंदींतून, कधीकधी स्वतंत्र उपविषय करूनही, महाराष्ट्रासंबंधी अधिक माहिती दिली आहे. एवढेच नव्हे, तर भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेने ‘महाराष्ट्र राज्या’ वरील नोंद अधिक विस्ताराने दिलेली आहे.

जिज्ञासू वाचकाला महाराष्ट्रासंबंधी अधिक माहिती विश्वकोशातील पुढी निर्देशिलेल्या विषयांच्या इतर नोंदींतूनही मिळू शकेल.

(१) महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे, जिल्ह्यांची प्रमुख ठिकाणे; तसेच ऐतिहासिक-राजकीय-सांस्कृतिक-औद्योगिक व पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाची स्थळे; कोकण, मराठवाडा, विदर्भ इ. विभाग; महत्त्वाच्या नद्या, पर्वत, शिखरे, सरोवरे, धरणे इत्यादी.

(२) सातवाहन, राष्ट्रकूट, यादव, बहमनी, मराठा इत्यादींच्या राजवटी; मराठ्यांची युद्धपद्धती, भोसले घराणे, पेशवे, खर्ड्याची लढाई यांसारखे इतिहासदृष्ट्या महत्त्वाचे विषय; छत्रपती शिवाजी महाराज, लोकमान्य टिळक इ. महत्त्वाच्या व्यक्ती; मराठा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, कोल्हापूर संस्थान, इतिहास-प्रसिद्ध किल्ले व पुरातत्त्वीय उत्खनन स्थळे (उदा., तेर, दायमाबाद, नेवासे इ.) इत्यादी.

(३) महाराष्ट्र राज्य शासनाचे महत्त्वाचे निगम किंवा महामंडळे; औद्योगिक क्षेत्रातील किर्लोस्कर घराणे; महत्त्वाचे प्रकल्प इत्यादी.

(४) महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या आदिवासी जमाती; धार्मिक पंथोपपंथ, महत्त्वाचे सण, उत्सव, यात्रा, देवदेवता; सत्यशोधक समाज, प्रार्थनासमाज, मुस्लिम सत्यशोधक समाज इ. सामाजिक चळवळी.

(५) महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठे; महत्त्वाच्या शैक्षणिक व संशोधनपर संस्था (गोखले अर्थशास्त्र संस्था, भांडारकर प्राच्याविद्या संशोधन मंदिर) इत्यादी.

(६) याच खंडात ‘मराठी साहित्य’ या विषयावर स्वतंत्र विस्तृत नोंद आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रावरील या नोंदीत हा विषय पुनरावृत्त करण्याचे टाळले आहे. कोकणी आणि हिंदी या भाषांतील महाराष्ट्रातील साहित्यनिर्मिती थोडक्यात दिली आहे. महाराष्ट्रातील भाषा हाही विषय थोडक्यात दिला आहे. महत्त्वाचे मराठी साहित्यिक, वैशिष्ट्यपूर्ण साहित्यप्रकार-उदा., पोवाडा, भारूड, लावणी, बखरमहानुभाव, वारकरी इ. महत्त्वाचे संप्रदाय, मराठी साहित्यसंमेलने इत्यादींवर अकारविल्हे स्वतंत्र नोंदी आहेत.

(७) नाट्यसंगीत, कीर्तन, भजन यांसारखे संगीतप्रकार; दख्खनी कला; अजिंठा, वेरूळ, कार्ले-भाजे इ. लेणी; हेमाडपंती वास्तुशैली; संगीत-नाट्य-चित्रपट क्षेत्रांतील प्रख्यात व्यक्ती; दशावतारी खेळ, तमाशा, बहुरूप खेळ इ. लोकरंजनप्रकार; प्रभात फिल्म कंपनी, महाराष्ट्र फिल्म कंपनी इ. चित्रपटसृष्टीतील संस्था.

(८) मल्लखांब, लेझीम, कबड्डी, खोखो, गंजीफा इ. खेळांचे प्रकार, शिवछत्रपती पुरस्कार इत्यादी.

महाराष्ट्रासंबंधी सर्वांगीण माहिती मिळण्यासाठी प्रस्तुत नोंदीबरोबरच स्थूलमानाने वर दिग्दर्शित केलेल्या इतरही अनेक नोंदीचा अभ्यासू वाचकाला उपयोग होऊ शकेल.

व्युत्पत्ती व अर्थ : ‘महाराष्ट्र’ या शब्दाची व्युत्पत्ती आणि त्याचा अर्थ यांबद्दल विद्वानांत एकमत नाही. प्राचीन भारतीय वाङ्मयामध्ये दक्षिणापथ या संज्ञेचा वापर जास्त आढळून येत असून नर्मदेचा दक्षिण तीर ते कन्याकुमारी एवढ्या मोठ्या भागाचा दक्षिणापथ असा निर्देश केला जात असे. सातवाहनांच्या शिलालेखांत दक्षिणापथाचा उल्लेख येतो. यावरून असे दिसते की, महाराष्ट्र या संज्ञेचा वापर नंतरच्या काळामध्ये सुरू झाला असावा. इसवी सनाच्या पाचव्या-सहाव्या शतकांमध्ये महाराष्ट्र या संज्ञेचा आढळ पहिल्यांदा दिसून येतो. ‘महाराठी   ’ या शब्दाचा वापर सातवाहनांच्या लेखांत, त्याचप्रमाणे त्यांच्या उत्तरकाळातील काही नाण्यांवर आढळून येतो. महावंस या बौद्धग्रंथात ‘महारठ्ठ’ या शब्दाचा उल्लेख आहे. या ग्रंथातील निर्देशानुसार बौद्ध भिक्षू मोगली पुत्र तिस्स याने इ.स.पू. तिसऱ्या शतकात महिसमंडळ, बनवासी, अपरांतक, महारठ्ठ येथे बौद्ध धर्मोप्रदेशक पाठविले होते. यावरून महारठ्ठ हे नाव इ.स.पू. तिसऱ्या शतकापासून रूढ असावे. रविकीर्तीच्या लेखात चालुक्यवंशीय दुसरा पुलकेशी हा तीन महाराष्ट्रकांवर राज्य करीत होता, असे उल्लेखिलेले आहे. ऐहोळे शिलालेखात (इ.स. ६३४) उल्लेखिलेली ही तीन महाराष्ट्रके कोणती याबद्दल निश्चित उलगडा होत नाही. काही विद्वानांच्या मते विदर्भ, ⇨ कुंतल आणि महाराष्ट्र अशी तीन वेगवेगळी महाराष्ट्रके असू शकतील. या तीन भागांपैकी विदर्भाचा उल्लेख सर्वात  प्राचीन आहे. ऐतरेय ब्राह्मणया ग्रंथानुसार जंगले आणि भयानक कुत्र्यांसाठी विदर्भ प्रसिद्ध होता. विदर्भाचे यानंतरचे उल्लेख बृहदारण्यक आणि जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण यांमध्ये आलेले आहेत. जैन, बौद्ध आणि ब्राह्मणी वाङ्मयांत, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील प्राचीन उत्कीर्ण लेखांत ऋषिक, अश्मक, दण्डक, कुंतल, ⇨ अपरांत आणि मूलक इ. विभागांचा दक्षिणापथाच्या संदर्भात उल्लेख आलेला आहे. विदर्भात नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, वर्धा आणि यवतमाळ या सध्याच्या जिल्ह्यांचा समावेश होत होता. अपरांतामध्ये सर्वसाधारणपणे सध्याच्या उत्तर कोकण आणि दक्षिण गुजरात यांचा समावेश होता, तर राहिलेले इतर विभाग गोदावरीच्या खोऱ्यामध्ये सर्वसाधारणपणे सामावलेले होते. [⟶ कोकण, मराठवाडा, विदर्भ].

देव, शां. भा.

जॉन विल्सन यांनी मोल्सवर्थच्या कोशात महाराष्ट्र म्हणजे महार+राष्ट्र = महारांचे राष्ट्र अशी एक लोकवाचक व्युत्पत्ती सुचविली आहे. महाराष्ट्रात महार वस्ती पुष्कळ असल्याने हे नाव पडले असावे. ओपर्ट हेही ह्या व्युत्पत्तीशी सहमत दिसतात. मात्र येथे महार शब्दाच्या व्युत्पत्तीचे विश्लेषण दिलेले नाही. लोकांच्या नावावरून प्रदेशास नाव दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. टॉलेमीने महारांना ‘परवारी’ असे म्हटले आहे. ते आर्य संस्कृतीच्या कक्षेबाहेरचे असून तेसुद्धा मराठ्यांना आर्य म्हणून ओळखतात. आर्यला कानडीमध्ये ‘आरे’ असे संबोधले जाई. यावरून ‘अरिअके’ असे या प्रदेशाला म्हटले असावे. एरियन याने आपल्या इंडिका ग्रंथात मराठ्यांच्या प्रदेशास अरियके असे संबोधले आहे.

ओपर्ट यांनी ‘भारतवर्षातील मूळ रहिवासी’ या शीर्षकार्थाच्या ग्रंथात महाराष्ट्रालाच मल्लराष्ट्र (मल्ल लोकांचे राष्ट्र) असे म्हटले आहे. मल्ल म्हणजेच मार आणि मार लोकांनाच म्हार म्हणतात. मार या शब्दाचे हळूहळू म्हार-महार असे रूप बनले असावे. मराठीत ही दोन्ही रूपे आढळतात. तेव्हा मल्लराष्ट्र व महाराष्ट्र हे एकाच अर्थाचे दोन शब्द प्रचारात होते. महाराष्ट्रात आज तरी मल्ल लोकांचा संदर्भ लागतनाही.मात्र पूर्वी मल्ल जातीचे लोक महाराष्ट्राच्या आसपास असावेत. वि. का. राजवाडे यांनी नमूद केलेल्या मळवली, मालेगाव, मल्याण, मळसर, मळगाव, मलांजन, मळखेडे, मळवाण, मलोणी या मल्लराष्ट्र जातिसंबद्ध गावांचा याला आधार मिळतो.

महाराष्ट्र शब्दाचा उल्लेख वररुचीच्या प्राकृतप्रकाश नावाच्या व्याकरण ग्रंथात आणि वात्स्यायन, भरतमुनी यांच्या ग्रंथामध्येही आलेला आहे. मार्कंडेयपुराण, वायुपुराण व ब्रह्मपुराणातही महाराष्ट्र नाव सापडते. श्रीधर वर्म्याची सेनापती सत्यनाग याच्या इ.स. ३६५ मधील शिलालेखात त्याने स्वतःला महाराष्ट्र-प्रमुख असे म्हटले असून महाराष्ट्र देशाचा उल्लेख असलेला हा आद्य कोरीव लेख सागर जिल्ह्यातील एरण गावी आहे. वराहमिहिर, दंडी व राजशेखर यांच्या संस्कृत ग्रंथांमध्येही महाराष्ट्राचा उल्लेख अनेकदा आलेला दिसतो.

चिं. वि. वैद्य यांच्या मते इ. स. पू. ६०० च्या सुमारास आर्य लोक दक्षिणेत आले आणि गोपराष्ट्र, मल्लराष्ट्र, पांडुराष्ट्र इ. वसाहती करून स्थायिक झाले. अशोकाच्या शिलालेखात जो ‘रास्टिक’ लोकांचा उल्लेख आढळतो, ते हेच लोक होत. आंध्रभृत्य म्हणजेच सातवाहन यांच्या साम्राज्यात ते एका सत्तेखाली येऊन त्यांचे एक मोठे राष्ट्र निर्माण झाले व या मोठ्या राष्ट्रालाच महाराष्ट्र असे नाव पडले.

अशोकाच्या शिलालेखात दक्षिणेतील रट्ट लोकांनाच रास्टिक असे म्हटले असून त्याचेच संस्कृत रूप ‘राष्ट्रिक’ झाले, असे रा. गो. भांडारकर यांनी आपल्या अर्ली हिस्टरी ऑफ द डेक्कन या दख्खनच्या प्राचीन इतिहासविषयक ग्रंथात म्हटले आहे. अशोकाच्या शिलालेखात एके ठिकाणी ‘महाभोज’ असा उल्लेख आहे. जसे भोज लोक स्वतःला महाभोज म्हणवून घेत, तसेच या प्रदेशात रहाणाऱ्या राष्ट्रिकांनी स्वतःला महाराष्ट्रिक किंवा ‘महारट्ट’ असे म्हणवून घेतले आणि ते ज्या देशात रहात, त्या देशाला महारट्ट व संस्कृतमध्ये महाराष्ट्र असे नाव पडले.

राजारामशास्त्री भागवत यांच्या मते संस्कृत नाटकांमध्ये येणारा ‘मरहठ्ठ’ हा जनवाचक शब्द ‘मऱ्हाठा’ शब्दाची प्रकृती दिसतो. ‘मऱ्हाठा’ म्हणजे ‘मरता तब हटता’ (मरतो तेव्हा हटतो) अशी त्यांनी मरहठ्ठ शब्दाची लोकगुणवाचक व्यत्पत्ती सांगितली आहे. त्यांच्या मते मराठ्यांचा वीरश्री संदर्भ घेतला, तर ही व्युत्पत्ती खरी वाटते. परंतु मराठ्यांचा गनिमी कावा लक्षात घेता, ही व्युत्पत्ती वस्तुस्थितीला धरू न आहे असे वाटत नाही. वि. का. राजवाडे हे आपल्या महाराष्ट्राचा वसाहतकाल या प्रबंधात महाराष्ट्र शब्दाची व्युत्पत्ती रट्ट शब्दावरून झाल्याचे सुचवितात. मात्र रट्ट लोकांविषयी ते कोण, कोठले, त्यांचा वर्ण, जाती यांबद्दल कसलीच माहिती मिळत नाही. रट्ट या शब्दाचे संस्कृत रूप राष्ट्रिक म्हणजे राष्ट्रात अधिकाराचे काम करणारा मनुष्य. वर्णाने क्षत्रिय व पिढीजात पेशाने देशाधिकारी असा या राष्ट्रिकांचा किंवा रट्टांचा दर्जा असे. देसाई−देशमुखांच्याहून थोर अधिकाऱ्याला शे-दीडशे वर्षांपूर्वी सरदेसाई−सरदेशमुख असे म्हणत. तसेच हजार-बाराशे वर्षापूर्वी राष्ट्रिकाहून उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्रिक किंवा महारट्ट म्हणत. मोठा किंवा महत्तर प्रांत (मोठे राष्ट्र) म्हणजे महाराष्ट्र. या महत्तर राष्ट्रावरील (प्रांतावरील) जो अधिकारी तो महाराष्ट्रिक. महाराष्ट्रिकचा अपभ्रंश महारट्ट व महारट्टचा अपभ्रंश मऱ्हाट. अशा प्रकारे राजवाडे यांनी रट्ट, महारट्ट, राष्ट्रिक व महाराष्ट्रिक यांपासून महाराष्ट्र आणि मराठे असा संदर्भ दर्शविला आहे. परंतु रट्ट लोक उत्तरेकडून दक्षिणेकडे वसाहतीस आल्याचा सबळ पुरावा मिळत नाही.

ज्ञानकोशकार केतकर ‘महाराष्ट्र’ या शब्दाची व्युत्पत्ती सांगताना महार आणि रट्ट यांच्या एकीकरणाची कल्पना मांडतात. त्यावरून केतकरांनाही ही लोकवाचक संज्ञा मान्य असल्याचे दिसते.

म. म. पां. वा. काणे यांच्या मते ‘महान राष्ट्र’ यावरून महाराष्ट्र या शब्दाची व्युत्पत्ती झाली आहे. महाराष्ट्र हे नाव कोणत्याही वंशावरून किंवा जातीवरून पडलेले नसून ते देशाच्या विस्तारावरून पडले असावे. प्राचीन काळापासून दख्खनच्या मधोमध एक प्रचंड अरण्य होते. त्याचा महाकांतार, महाटवि, दण्डकारण्य असा नामोल्लेख प्राचीन ग्रंथांत आढळतो. परंतु आर्यानी हा जंगलभाग साफ करून तेथे सर्वत्र गावे, नगरे बसवून आर्य संस्कृतीचा विस्तार केला. अशा प्रकारे पूर्वीच्या महाकांतार किंवा महारण्याच्या ठिकाणी विस्तृत असे राष्ट्र झाल्याने त्याला महाराष्ट्र असे संबोधले जाऊ लागले. मात्र या परिवर्तनास अनेक शतके लोटली. साधारणपणे इ. स. पू. ३०० च्या सुमारास महाराष्ट्र हे नाव पडले असावे. तसेच प्राचीन काळी देशाच्या विस्तारावरून त्या प्रदेशाला तशी नावे पडल्याची उदाहरणेही मिळतात. ही व्युत्पत्ती अधिक ग्राह्य मानली जाते.

या प्रदेशाला महाराष्ट्र हे नाव पडण्यापूर्वी याचे विदर्भ, ⇨ अश्मक, कुंतल, अपरांत, गोपराष्ट्र, मल्लराष्ट्र, पांडुराष्ट्र असे घटक विभाग असून त्यांचे उल्लेख प्राचीन संस्कृत वाङ्मयात वारंवार आलेले आढळतात. बृहदारण्यकोपनिषद, रामायण व महाभारत यांतून विदर्भाचा उल्लेख अनेक वेळा आलेला आहे. गोदावरी नदीच्या तीरावरील प्रदेश तो अश्मक (राजधानी प्रतिष्ठान किंवा पैठण), कृष्णेच्या उगमाजवळचा अथवा त्याच्या पश्चिमेचा तो अपरांत म्हणजे कोकण, गोपराष्ट्र म्हणजे नासिकभोवतालचा प्रदेश व त्याच्या दक्षिणेचा प्रदेश तो मल्लराष्ट्र असे मानले जाते. या सर्व प्रदेशांत प्राकृत भाषा प्रचलित होऊन त्या सर्वांचा मिळून एक मोठा प्रदेश निर्माण झाला व त्यालाच महाराष्ट्र असे संबोधले जाऊ लागले, अशीही व्युत्पत्ती दिली जाते.

महाराष्ट्र-महारठ्ठ-रठ्ठ या नामचिकित्सेवरून या प्रदेशात ‘रट्ट’ लोकांनी मूळ वसाहत केली असे दिसते. येथील मूळ लोकांचे मूळ नाव मरहट्टे-मऱ्हाटे-मराठी असे असावे. ‘मरहट्ट’ हा शब्द कानडी असून ‘झाडीमंडळ’ असा प्रदेशवाचक एक अर्थ व झाडीमंडळातील ‘हट्टीजन’ (पशुपालन करणारे धनगर-गवळी) असा दुसरा लोकवाचक अर्थ होता.

‘महाराष्ट्र म्हणजे महंत राष्ट्र म्हणोन महाराष्ट्र’ असा उल्लेख महानुभावी ग्रंथकारांच्या आचारमहाभाष्यातही मिळतो.

चौधरी, वसंत

भूवैज्ञानिक इतिहास : भारतीय उपखंडाचे जे तीन प्राकृतिक विभाग आहेत, त्यांपैकी द्वीपकल्प ह्या विभागात महाराष्ट्र राज्य येते. साहजिकच भूवैज्ञानिक संरचना, भूमिरूपविज्ञान (भूमिरूपांची वैशिष्ट्ये, उत्पत्ती व विकास ह्यांचे अध्ययन) व भूवैज्ञानिक इतिहास ह्या संबंधात भारतीय द्वीपकल्पाची असणारी सारी वैशिष्ट्ये महाराष्ट्रातसुद्धा दिसून येतात [⟶भारत (भूवैज्ञानिक इतिहास)]. तथापि महाराष्ट्राचा बराचसा भूभाग हा ज्वालामुखींपासून बनलेल्या बेसाल्टी लाव्ह्यांच्या थरांनी-काळ्या पत्थरांनी-व्यापलेला असून ते महाराष्ट्राचे खास भूवैज्ञानिक वैशिष्ट्य आहे. निरनिराळ्या भूवैज्ञानिक कालखंडांमद्ये निर्माण झालेले खडक कोठे कोठे सापडतात व त्यांच्या अभ्यासातून कोणकोणते भूवैज्ञानिक निष्कर्ष निघतात, ह्याचा अभ्यास म्हणजेच एखाद्या भागाचा भूवैज्ञानिक इतिहास होय. आर्कीयन (आर्ष) महाकल्पात तयार झालेले खडक महाराष्ट्रात फारच थोड्या क्षेत्रात सापडतात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दक्षिणेकडील अगदी थोडासा भाग ह्या महाकल्पात निर्माण झालेल्या खडकांनी व्यापलेले असून नागपूर−भंडारा जिल्ह्यांमध्येही काही भागांत आर्कीयन काळातील खडक सापडतात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सापडणारे खडक हे धारवाडी संघाच्या गोव्यामध्ये आढळणाऱ्या कॅसलरॉक पट्ट्याचे उत्तरेकडील टोक असूनअलीकडेच त्यांना ‘बांदा माला’ असे नाव देण्यात आले आहे, तर विदर्भातील नागपूर-भंडारा भागामध्ये सापडणारे खडक मध्य प्रदेशातील चिल्पी घाट पट्ट्याचा पश्चिमेकडील विस्तार आहे. याचे महाराष्ट्रामध्ये आल्यावर विभाजन होते व नागपूरकडील पट्ट्यास ‘सौसर माला’, तर भंडाऱ्याकडील पट्ट्यास ‘साकोली माला’ असे नाव आहे. बांदा, सौसर आणि साकोली या मालांमध्ये रूपांतरित (दाब व तापमान यांमुळे बदल घडून आलेले) खडक सापडतात. यांमध्ये मुख्यत्वेकरून फायलाइट, क्वॉर्ट्झाइट, अभ्रकी सुमाजा (सहज भंगणारा खडक) इ. खडकांचा समावेश आहे. मुळातले अवसादी (गाळाचे) खडक सागरी क्षेत्रात तयार झालेले असल्याने आर्कीयन कालखंडातील सागरी क्षेत्राचा विस्तार कोठपर्यंत झाला असावा, ही कल्पना येण्यास ह्या खडकांचा उपयोग होतो. या खडकांची निर्मिती होताना भूकवच आजच्याइतके जाड नव्हते त्यामुळे ह्या अवसादी खडकांमध्ये अनेक वेळा लाव्ह्याचे अंतःस्तरण झाले (थरांमध्ये थर तयार झाले). अवसादी खडकांचे रूपांतर होताना लाव्ह्यापासून निर्माण झालेल्या खडकांचेही रूपांतरण होऊन मेटॅडोलेराइट, अँफिबोलाइट इ. खडकांची निर्मिती झाली. हे खडक शेवटी गिरिजनक (पर्वतनिर्मितीच्या) हालचालींमुळे उचलले जाऊन त्यांचे घड्यांचे पर्वत बनले व त्यांचे सागरी क्षेत्रातून जमिनीत परिवर्तन झाले पण ह्याचमुळे त्यांची रचना अतिशय गुंतागुंतीची झाली व त्यांत शिलारसाची अंतर्वेशने (घुसण्याच्या क्रिया) होऊन ग्रॅनाइट, गॅब्रो इ. अग्नज खडकांची निर्मिती झाली. बांदा, सौसर व साकोली मालांमधील खडकांमध्ये लोह व मँगॅनीज ह्यांच्या धातुकांचे (कच्च्या रूपातील धातूंचे) साठे सापडतात. [⟶ आर्कीयन; धारवाडी संघ].

यवतमाळ जिल्ह्याच्या आग्नेय भागात व नांदेड जिल्ह्याच्या पूर्व भागामध्येही ह्याच कालखंडामध्ये तयार झालेले ग्रॅनाइट व पट्टिताश्म अस्तित्वात आहेत.

सुपुराकल्पामध्ये [आर्कीयननंतर ते सु. ६० कोटी वर्षांपूर्वीपर्यंतच्या काळामध्ये; ⟶ अल्गाँक्वियन] तयार झालेले खडकही असेच अगदी फार लहान क्षेत्रात आढळतात. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राधानगरी भागात व फोंडा घाट भागात पिंडाश्म, वालुकाश्म, शेल इ. खडकांनी बनलेला भाग आहे. कर्नाटक राज्यातील बेळगाव जिल्ह्यात आढळणाऱ्या कलादगी मालेचेच हे भाग आहेत. असे मानतात. आंध्र प्रदेशातील ⇨ कडप्पा संघाचे हे खडक समतुल्य आहेत. ह्यांचेच समतुल्य खडक म्हणजे आंध्र प्रदेशातील पाखाल मालेचे खडक होत. पाखाल मालेच्या खडकांपैकी काहींनी आंध्र प्रदेशालगतच्या सिरोंचा भागातील थोडे क्षेत्र व्यापले आहे. यवतमाळ व चंद्रपूर जिल्ह्यांत अगदी लहान क्षेत्रात चुनखडी, वालुकाश्म, शेल इ. खडकांनी बनलेल्या शैलसमूहास ‘सुलावाई माला’ असे नामाभिधान आहे. ही माला सुपुराकल्पातील पण ⇨ विंध्य संघाशी समतुल्य आहे, असे मानतात पण हेही खडक पाखाल मालेतीलच असावेत, असा तर्क काही भूवैज्ञानिकांनी अलीकडच्या काळामध्ये केला आहे.

पुराजीव महाकल्पाच्या (सु. ६० ते २४.५ कोटी वर्षांपूर्वीच्या कालाच्या) फार मोठ्या कालखंडामध्ये भारतीय द्वीपकल्पामध्ये खडकांची निर्मिती फारशी झालीच नाही, असे म्हटले तरी चालेल. पर्मियन (सु. २७ ते २४.५ कोटी वर्षापूर्वीच्या) कालखंडाच्या सुरुवातीला एक फार मोठे हिमयुग होऊन गेले व त्या वेळच्या हिमनद्यांच्या तोंडाशी हिमानी अवसाद (गाळ) सापडतात. त्यांचे दृश्यांश (भूपृष्ठावर उघडे पडलेले भाग) इतरत्र खूप असले, तरी महाराष्ट्रात त्यांचा आढळ केवळ कामठी कोळसा क्षेत्राच्या परिसरातील फक्त तीन छोट्या दृश्यांशांच्या रुपात अपवादात्मक रीतीनेच होतो. ह्या हिमानीअवसादांच्या निर्मितीनंतर काही विशिष्ट क्षेत्रात खचदऱ्या [खंदकासारख्या आकाराच्या दऱ्या; ⟶ खचदरी] निर्माण होऊन त्यांत नादेय व सरोवरी (नदीमुळे व सरोवरात बनलेल्या) अवसादांचे शैलसमूह तयार झाले. हिमानी अवसाद व त्यानंतर येणारे हे नादेय आणि सरोवी अवसाद ह्यांच्या शैलसमूहास ⇨ गोंडवनी संघ असे नाव आहे. गोंडवनी संघाची कालमर्यादा बरीच मोठी म्हणजे पर्मियनपासून पूर्व क्रिटेशसपर्यंत (सु. २७ ते १४ कोटी वर्षांपूर्वीपर्यंत) आहे. गोंडवनी संघाचे खडक महाराष्ट्रात नागपूर, चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत असून त्यांमध्ये दगडी कोळशांचे साठे सापडतात.

मध्यजीव महाकल्पातील (सु. २३ ते ९ कोटी वर्षांपूर्वीच्या काळातील) क्रिटेशस कालखंड हा सागरी अतिक्रमणांचा कालखंड म्हणून प्रसिद्ध आहे. नर्मदा नदीच्या खोऱ्यात मध्य प्रदेश व गुजरात ह्या राज्यांत नर्मदेच्या उत्तरेस अशा अतिक्रमणांमुळे तयार झालेले सागरी खडक सापडतात व त्यास ⇨ बाघ थर म्हणतात. बाघ थरांचे काही दृश्यांश नर्मदा नदीच्या दक्षिणेस धुळे जिल्ह्यातील अक्कलकुआ भागामध्ये सापडतात.

बाघ थरांच्या निर्मितीनंतर, परंतु क्रिटेशस कालखंडामध्येच विदर्भ आणि लगतच्या मध्य प्रदेशाच्या भागामध्ये विस्तृत अशा सपाट, मैदानी प्रदेशाची निर्मिती झाली व तेथे गोड्या पाण्यातील वालुकामय चुनखडकांची निर्मिती झाली. हे चुनखडक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व गुजरात येथे आढळतात व त्यांना ⇨ लॅमटा माला म्हणतात. लॅमेटा मालेच्या खडकांमध्ये जबलपूर व पिसदुरा (जि. चंद्रपूर) येथे सापडणाऱ्या डायनोसॉर या प्रचंड सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या जीवाश्मांचे (शिळारूप अवशेषांचे) साम्य ब्राझील व मॅलॅगॅसी येथे सापडणाऱ्या तत्कालीन खडकांच्या जीवाश्मांशी असल्याने ⇨ खंडविप्लषाच्या कल्पनेस पुष्टी मिळते. लॅमेटा मालेतील खडकांचे दृश्यांश मात्र त्यावर येणाऱ्या दक्षिण ट्रॅपच्या भूभागाच्या सीमेपुरते मर्यादित आहेत.

मध्यजीव महाकल्पाच्या शेवटी शेवटी द्वीपकल्पातील जमिनीस लांबच लांब अशा भेगा पडून त्यांमधून बेसाल्टी लाव्ह्यांची उद्गिरणे झाली. लाव्ह्यांचे हे थर बहुधा क्षितिजसमांतर आहेत. पायऱ्यापायऱ्यांप्रमाणे दिसणाऱ्या या खडकांना स्विडीश ट्रॅपन या शब्दावरून ट्रॅप हे नाव पडले आहे व हे भारतीय उपखंडाच्या दक्षिणेकडे सापडतात म्हणून त्यांना ⇨ दक्षिण ट्रॅप अशी संज्ञा आहे. ह्याच थरांमध्ये कोठे कोठे अंतःस्तरित असे गोड्या पाण्यातील अवसादी खडक सापडतात. त्यांस ⇨ अंतरा-ट्रॅपी थर असे म्हणतात. महाराष्ट्रात असे थर विदर्भात (टाकळी, नागपूरमधील सिताबर्डी टेकडी) व मुंबई शहरात आढळतात. या थरांमध्ये गोड्या पाण्यातील जीवसृष्टीचे अवशेष आढळतात. विदर्भातील अंतरा-ट्रॅपी थर हे क्रिटेशस कालखंडातील असून मुंबईतील अंतरा-ट्रॅपी थर पॅलिओसीन (सु. ६.५ ते ५.५ कोटी वर्षांपूर्वीच्या) कालातील आहेत. असे त्यांत आढळणाऱ्या जीवाश्मांवरून वाटते. त्यामुळे मध्यजीव महाकल्पाच्या शेवटी शेवटी सुरू झालेला भूवैज्ञानिक इतिहासातील हा लाव्ह्यांच्या उद्गिरणांचा अध्याय नवजीव महाकल्पाच्या (गेल्या सु. ६.५ कोटी वर्षांपूर्वीच्या काळाच्या) आरंभीच्या काळापर्यंत सुरूच होता, असे म्हटले पाहिजे.

या काळाच्या शेवटी भारतीय द्वीपकल्पाच्या हवामानामध्ये झालेला बदल जांभ्या दगडांच्या निर्मितीस पोषक ठरला. जांभा दगड कोकण पट्टीत सर्वत्र, सातारा व कोल्हापूर ह्या जिल्ह्यांच्या पश्चिम भागांत विपुल सापडतो. [⟶ जांभा−२].

महाराष्ट्रात अभिनव (गेल्या सु. ११ हजार वर्षांच्या) कालखंडामध्ये तापी, गोदावरी, पैनगंगा, वैनगंगा इ. नद्या व त्यांच्या काही उपनद्यांच्या पात्रांच्या दोन्ही बाजूंस जलोढाने (गाळाने) तयारझालेली जमीन आहे. ह्याच कालखंडामध्ये सागर किनारा उचलला गेल्याने कोकण किनाऱ्यावर सागरी चुनखडकांची निर्मिती झाली. चुनखडकाच्या या थरांची जाडी फारच कमी (५ मी. पेक्षाही कमी) आहे. ह्या चुनखडकांस कोकणातील लोक ‘करळ’ असे म्हणतात.

बोरकर, वि. द.

भूवर्णन : प्राकृतिक दृष्ट्या महाराष्ट्राचे प्रमुख तीन विभाग पडतात : (१) पश्चिमेकडील कोकणची किनारपट्टी, (२) सह्याद्रीच्या रांगा व (३) पूर्वेकडील पठारी प्रदेश.

(१) पश्चिमेकडील कोकणची किनारपट्टी : उत्तरेस दमणगंगा नदीपासून दक्षिणेस तेरेखोल खाडीपर्यंतच्या चिंचोळ्या व सपाट भूप्रदेशाला कोकण असे म्हणतात. कोकणपट्टीचे उत्तर कोकण व दक्षिण कोकण असे दोन भाग केले जातात. या किनारपट्टीच्या पश्चिमेस अरबी समुद्र, तर पूर्वेस सह्याद्रीची रांग आहे. किनारपट्टीची एकूण दक्षिणोत्तर लांबी ७२० किमी. व रुं दी ४० ते ८० किमी. आहे. उत्तरेकडे उल्हास नदीच्या खोऱ्यात रुंदी सर्वात जास्त म्हणजे १०० किमी. पर्यंत आहे. दक्षिणेकडे मात्र रुं दी कमी होत जाते. सह्याद्रीच्या रांगेमुळे कोकणपट्टीची रुंदी मर्यादित झाली आहे. हा भाग सपाट नसून बराचसा उंचसखल व खडबडीत आहे. सह्याद्रीच्या तीव्र उतावरून द्रुतगतीने वाहत येणाऱ्या नद्यांनी किनारपट्टीवर खोल चर पाडलेले आहेत. तसेच मोठ्या प्रमाणावर झीज झालेल्या उभ्या आडव्या डोंगररांगांनी हा प्रदेश व्यापलेला आहे.

कोकणच्या किनारपट्टीची उंची पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाढत असून ती साधारणपणे १५ मी. पासून २७५ मी. पर्यंत आढळते. अगदी पश्चिमेकडील अरबी समुद्रलगतच्या सखल भागाची सस. पासून उंची फारच कमी असून या भागाला ‘खलाटी’ असे म्हणतात. तेथून पूर्वेकडील डोंगराळ भागाला ‘वलाटी’ असे म्हणतात. यानंतर सह्याद्रीच्या रांगेची सुरुवात होऊन त्याची उंची द्रुतगतीने वाढत जात असलेली दिसते. किनारपट्टीवर काही ठिकाणी कमी उंचीचे व जांभा खडकांचे पठारी भाग, तर नदीमुखांच्या प्रदेशात मैदाने आढळतात (किनारपट्टीचा, विशेषतः दक्षिणेकडील, भाग जांभ्या मृदेने व्यापला असून तेथे सस. पासून सरासरी७५ मी. उंचीचे पठारी भाग आढळतात). किनाऱ्यालगत मुरुड, जंजिरा, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग यांसारखे जलदुर्ग आहेत. कमी उंचीचे भाग नद्यांच्या गाळाने भरून आलेले आहेत. समुद्रकिनाऱ्यावर लहानमोठी बरीच बंदरे असून फार पूर्वीपासून व्यापाराच्या दृष्टीने ही बंदरे प्रसिद्ध आहेत. प्राचीन व मध्ययुगीन काळातही येथून अरबस्तान, ईजिप्त, ग्रीस, रोम यांच्याशी व्यापार चाले.

(२) सह्याद्रीच्या रांगा : महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागातील ही ⇨ सह्याद्रीची रांग कोकणच्या किनारपट्टीला जवळजवळ समांतर अशी उत्तर-दक्षिण पसरलेली आहे. तिला पश्चिम घाट असेही म्हणतात. राज्याच्या उत्तर सीमेपासून ते दक्षिणेस राज्याच्या सीमा ओलांडून कर्नाटक, केरळपर्यंत सह्याद्रीच्या रांगा पसरलेल्या आढळतात. सह्याद्रीमुळेच महाराष्ट्राचे कोकण व देश (पश्चिम महाराष्ट्र) हे दोन स्वाभाविक विभाग निर्माण झाले असून कोकण व पठारावरील नद्यांच्या हाच प्रमुख जलविभाजक आहे. पर्वताच्या उभय बाजूंना भूरचनेची दोन भिन्न स्वरूपे आहेत. पर्वताचा पश्चिम उतार तीव्र असून तेथे लाव्हा खडकांच्या थरांचे काळे व उघडे कडे सर्वत्र दिसतात. अधूनमधून झीज होऊन निर्माण झालेले उघडे व वनाच्छादित असे पर्वतांचे अवशिष्ट उतारही पहावयास मिळतात. या पश्चिम उतारावर नद्यांनी खोल दऱ्यातयार केल्या आहेत. सह्याद्रीच्या पश्चिम पायथ्याकडे कोकणची किनारपट्टीआहे. पर्वताचा पूर्व उतार मात्र बराच मंद असून तो पूर्वेकडील पठारात विलीन होतो.

सह्याद्रीच्या मुख्य रांगेपासून पूर्वेकडे अनेक फाटे फुटलेले असून त्यांतील उत्तरेकडून दक्षिणेकडे अनुक्रमे ⇨ सातमाळा−अजिंठा डोंगररांगा, हरिश्चंदगड, ⇨ बालाघाट डोंगररांगा व महादेवाचे डोंगर प्रमुख आहेत. पठारावरील नद्यांचे हे दुय्यम जलविभाजक ठरतात. सह्याद्रीची उंची सामान्यपणे ९१५ ते १,२२० मी. असून उत्तरेकडे ती अधिक व दक्षिणेकडे कमी आढळते. सह्याद्रीत काही ठिकाणी सपाट माथ्याचे पठारासारखे भाग आढळतात, त्यांना घाटमाथा असे म्हणतात. कोकण व देश यांना जोडणारे अनेक घाट या प्रदेशात आहेत त्यांवरून याला घाटमाथा असे म्हटले जात असावे. भीमाशंकर, महाबळेश्वर, पाचगणी यांसारखी स्थळे अशाच भागावर आहेत. सह्याद्री व त्याच्या निरनिराळ्या डोंगररांगांच्या माथ्यावर ऐतिहासिक दृष्टया अत्यंत महत्त्वाचे ठरलेले अनेक डोंगरी किल्ले आहेत. नासिक-अहमदनगर जिल्हांच्या सीमेवर असलेले ⇨ कळसूबाई हे महाराष्ट्रातील सह्याद्रीचे सर्वोच्च शिखर (उंची १,६४६ मी.) आहे. याशिवाय साल्हेर (१,५६७ मी.), महाबळेश्वर (१,४३८ मी.), सप्तशृंगी (१,४१६ मी.), त्र्यंबकेश्वर (१,३०४ मी.) ही सह्याद्रीतील इतर महत्त्वाची उंच ठिकाणे आहेत.

सह्याद्री श्रेणी बरीचशी सलग असली, तरी तीमध्ये अधूनमधून खिंडी किंवा ⇨ घाटही असलेले आढळतात. थळ, माळशेज, बोर, वरंधा, आंबेनळी, कुंभार्ली, आंबा, फोंडा, बावडा , आंबोली इ. घाटांनी देश व कोकण एकमेकांना जोडले आहेत. या दोन प्रदेशांतील वाहतूक व दळणवळणाच्या दृष्टीने या घाटांना पूर्वीपासून महत्त्व आहे. मुंबई-नासिक महामार्गावरील कसारा येथील थळघाट व मुंबई-पुणे मार्गावरील लोणावळ्याजवळील बोरघाट यांद्वारे महाराष्ट्राचा पूर्व भाग मुंबईशी रस्ते व लोहमार्गाने जोडला गेला आहे.

(३) पूर्वेकडील पठारी प्रदेश : सह्याद्रीच्या पूर्वेस विस्तृत असा पठारी प्रदेश पसरलेला असून त्याला देश म्हणूनही ओळखले जाते. राज्याच्या जवळजवळ नऊ-दशांश भाग या पठाराखाली मोडतो. दख्खनच्या पठाराचा बराचसा भाग महाराष्ट्रात येत असून त्याला महाराष्ट्र पठार असेही संबोधले जाते. पश्चिमेस सह्याद्रीच्या पूर्व उतारापासून ते विदर्भाच्या अगदी पूर्व भागातील सूरजगड, भामरागड व चिरोली टेकड्यांपर्यंत सु. ७५० किमी. व उत्तरेकडील सातपुडा पर्वतापासून दक्षिणेस कोल्हापूर जिल्हापर्यंत सु. ७०० किमी. पर्यंत महाराष्ट्राचे पठार पसरले आहे. मुंबईसभोवतालच्या भागात या पठाराची जाडी अधिक आहे. पठाराची पश्चिम बाजू काहीशी उंचावलेली असून प्रदेशाचा सर्वसाधारण उतार पूर्वेकडे व आग्नेयीस बंगालच्या उपसागराकडे असलेला दिसतो. पश्चिमेकडील सरासरी उंची ६०० मी. असून पूर्वेकडे वैनगंगा खोऱ्यात ती ३०० मी. पर्यंत कमी होत गेलेली आढळते.

महाराष्ट्राच्या पठारावर ठिकठिकाणी भूमिस्वरूपांची स्थानिक वैशिष्ट्ये आढळतात. पठारावर सह्याद्रीच्या अनेक रांगा पसरलेल्या आहेत. उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जाताना अनुक्रमे ⇨ सातपुडा पर्वत, तापी−पूर्णेचे खोरे, सातमाळा−अजिंठा डोंगररांगा, गोदावरी खोरे, हरिश्चंद्रगड, बालाघाट डोंगररांगा, भीमा खोरे, महादेवाचे डोंगर व शेवटी दक्षिणेकडे कृष्णा नदीचे खोरे अशी या पठारी प्रदेशाची भूरचना आहे. पूर्वेकडे पसरलेल्या डोंगरफाट्यांचे प्रारंभ सह्याद्रीत होत असून त्या पश्चिम वायव्येकडून पूर्व आग्नेयीकडे पसरलेल्या आहेत. यांचे उत्तर उतार तीव्र व दक्षिण उतार मंद आहेत. तापी, गोदावरी, भीमा, कृष्णा या नदीखोऱ्यांनी ह्या डोंगररांगा एकमेकींपासून अलग केलेल्या आहेत. हा संपूर्ण प्रदेश लाव्हारसापासून तयारझालेल्या अग्निजन्य बेसाल्ट खडकांनी बनलेला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाडा व विदर्भातील सर्व जिल्हे याच पठारी प्रदेशात येतात. पठारावर सपाट माथ्याचे डोंगर व टेकड्या हे भूविशेष आढळतात. डोंगरांच्या मुख्य रांगांना किंवा अन्य भूमिस्वरूपांना त्या त्या भागात स्थानिक नामाभिधाने देण्यात आली आहेत.

महाराष्ट्राच्या उत्तर सरहद्दीवर सातपुडा पर्वतश्रेणी व तिच्या दक्षिणेस तापी−पूर्णा खोरे असून काही वेळा हा एक स्वतंत्र प्राकृतिक विभाग मानला जातो. सातपुड्याच्या धुळे जिल्ह्यातील डोंगररांगांना तोरणमाळचे डोंगर असे संबोधले जात असून येथील तोरणमाळ शिखराची उंची १, ०३६ मी. आहे. तसेच अमरावती जिल्हातील डोंगररांगांना गाविलगड टेकड्या, मेळघाट डोंगररांगा असे म्हणतात. बैराट (१,१७७ मी.) हे सातपुडा पर्वतातील सर्वोच्च शिखर तसेच चिखलदरा (१,११५ मी.) हे थंड हवेचे ठिकाण याच डोंगररांगांत आहे.

विदर्भाच्या पूर्वेकडील सीमाप्रदेशातील भूमिस्वरूपात विविधता आढळते. तेथे आर्द्र हवामानाच्या परिणामांमुळे झिजलेले ग्रॅनाइटी, चुनखडी व तत्सम खडक भूपृष्ठावर डोकावताना दिसतात व त्यामुळे अनियमित आकाराच्या सुळक्यांसारख्या टेकड्या निर्माण झाल्या आहेत. प्रसिद्ध रामटेक टेकडी (४०० मी.) हा या भागातील प्रातिनिधिक भूविशेष आहे. विदर्भात चिरोली, चिमूर, नवेगाव, भामरागड अशा लहानमोठ्या टेकड्या आढळतात.

नद्या : महाराष्ट्र राज्याच्या विशिष्ट प्राकृतिक रचनेमुळे पूर्ववाहिनी व पश्चिमवाहिनी अशा दोन नदीप्रणाल्या स्पष्टपणे दिसतात. कोकणातील नद्या व पठारावरील नद्या अशीही विभागणी करता येते. पश्चिमवाहिनी नद्या अरबी समुद्राला, तर पूर्ववाहिनी नद्या काहीशा पूर्वेस अगर आग्नेयीस वाहत जाऊन महाराष्ट्राच्या बाहेर बंगालच्या उपसागराला मिळतात. बहुतेक नद्या सह्याद्रीच्या रांगेत ५०० ते ७०० मी. उंचीच्या भागात उगम पावत असून सह्याद्री हा राज्यातील प्रमुख जलविभाजक आहे. याशिवाय सह्याद्रीच्या पूर्वेकडील डोंगररांगा व उत्तरेकडील सातपुडा पर्वतरांग यांमध्येही काही नद्या उगम पावत असून त्यांना दुय्यम जलविभाजक म्हणता येईल.

पश्चिमवाहिनी नद्यांमध्ये महाराष्ट्रात ⇨ तापी ही सर्वांत लांब व प्रमुख नदी आहे. ⇨ पूर्णा नदी ही तापीची प्रमुख उपनदी असून तापी-पूर्णेचे खोरे प्रसिद्ध आहे. हे खोरे महाराष्ट्राच्या उत्तर भागात असून त्याने खानदेशाची भूमी सुपीक केली आहे. ⇨ गिरणा व ⇨ पांझरा नदी ह्या तापीच्या इतर उपनद्या आहेत. महाराष्ट्रात तापी नदीची लांबी २०८ किमी. व जलवाहनक्षेत्र सु. ३१,३६० चौ. किमी. आहे. तापी-पूर्णा खोऱ्याचा दक्षिण भाग अधिक सपाट व सुपीक, तर उत्तर भाग वालुकामय व ओबडधोबड आहे.

तापी खोऱ्याच्या उत्तरेस ⇨ नर्मदा नदीचे खोरे असून ती महाराष्ट्राच्या धुळे जिल्हाच्या उत्तर सीमेवरून सु. ५४ किमी. अंतर वाहते. नर्मदेचे फारच कमी जलवाहनक्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. तापी व नर्मदा या दोन्ही नद्यांच्या मुखाचा प्रदेश गुजरात राज्यात असून उगम मध्य प्रदेश राज्यात आहे.

कोकणातील पश्चिमवाहिनी नद्या सह्याद्रीत उगम पावून १०० ते १५० किमी. पश्चिमेस प्रवास करून अरबी समुद्राला जाऊन मिळतात. कोकणची किनारपट्टी अरुं द असल्याने येथील बऱ्याच नद्यांची लांबी ८० किमी. पेक्षाही कमी आहे. दमणगंगा, सूर्या, वैतरणा, तानसा, उल्हास, कुंडलिका, काळ, सावित्री, वाशिष्ठी, शास्त्री, तेरेखोल इ. कोकणातील नद्या आहेत. वैतरणा व उल्हास नद्या तुलनेने अधिक लांब आहेत. बोरघाटात उगम पावणारी उल्हास नदी (लांबी १३० किमी.) साष्टी बेटाच्या थोड्या उत्तरेस वसईखाडीत अरबी समुद्राला मिळते. कोकणातील नद्यांच्या मुखांशी खाड्यांची निर्मिती झालेली आढळते. काहींच्या मुखांशी वाळूचे दांडे आढळतात. वसई, धरमतर, महाड, चिपळूण, दाभोळ, जयगड, राजापूर, विजयदुर्ग, तेरेखोल या ठिकाणी अशा खाड्या आढळतात. कोकणातील नद्यांना पावसाळ्यात भरपूर पाणी असते, तर उन्हाळ्यात त्या कोरड्या असतात. त्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या या नद्या विशेष उपयुक्त नाहीत. या नद्यांमुळे सह्याद्रीचा पश्चिम उतार विदीर्ण झाला आहे.

पठारावरील पूर्ववाहिनी नद्यांमध्ये ⇨ गोदावरी नदी, ⇨ भीमा नदी व ⇨ कृष्णा नदी ह्या प्रमुख नद्या आहेत. यांना आर्थिक तसेच धार्मिक-सांस्कृतिक दृष्ट्याही विशेष महत्त्व आहे. यांपैकी गोदावरी ही सर्वाधिक लांबीची नदी नासिक जिल्ह्यात त्र्यंबकेश्वर येथे उगम पावते. गोदावरीची महाराष्ट्रातील लांबी ६६८ किमी. व जलवाहनक्षेत्र ७८,५६४ चौ. किमी. आहे. दारणा, प्रवरा, सिंदफणा, पूर्णा, प्राणहिता, ⇨ मांजरा नदी, दुधना नदी व इंद्रावती ह्या गोदावरीच्या मुख्य उपनद्या आहेत. तापी व गोदावरी यांची खोरी सातमाळा−अजिंठा डोंगररांगांनी एकमेकींपासून अलग केलेली आहेत.

गोदावरीच्या दक्षिणेस भीमा नदीचे खोरे असून ही दोन खोरी हरिश्चंद्रगड−बालाघाट डोंगररांगांनी एकमेकींपासून विभागली आहेत. पुणे जिल्ह्यातील भीमाशंकर येथे भीमेचा उगम होतो. भीमा ही कृष्णेची उपनदी असली, तरी ती महाराष्ट्राच्या हद्दीबाहेर कृष्णेला मिळते, त्यामुळे महाराष्ट्रात या नद्यांची वेगवेगळी खोरी आहेत. कर्नाटक-आंध्र प्रदेश यांच्या सीमेवर भीमा कृष्णेला मिळते. भीमेची महाराष्ट्रातील लांबी ४५१ किमी. व जलवाहनक्षेत्र ४६,१८४ चौ. किमी. आहे. कुकडी, घोड, भामा, पवना, इंद्रायणी, मुळा-मुठा, गुंजवणी, येळवंडी, नीरा नदी, कऱ्हा, सीना, माण ह्या भीमेच्या उपनद्या आहेत.

भीमेच्या दक्षिणेस कृष्णा नदीचे खोरे असून ही दोन्ही खोरी महादेव डोंगररांगांनी एकमेकींपासून वेगळी केली आहेत. सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर येथे कृष्णा नदी उगम पावते. महाबळेश्वर येथे उगम पावणाऱ्या वेण्णा, कोयना तसेच वारणा, वेरळा, ⇨ पंचगंगा ह्या कृष्णेच्या प्रमुख उपनद्या आहेत. महाराष्ट्राच्या बाहेर ती कर्नाटक व आंध्र प्रदेश राज्यांतून पूर्वेकडे वाहत जाऊन बंगालच्या उपसागराला मिळते. कृष्णेची राज्यातील लांबी २८२ किमी. व जलवाहनक्षेत्र २४,६८२ चौ. किमी. आहे.

महाराष्ट्राच्या पूर्व भागातील−विदर्भातील−नद्या दक्षिणवाहिनी असून त्यांची एक स्वतंत्र नदीप्रणाली असलेली दिसते. ⇨ वर्धा नदी व ⇨ वैनगंगा नदी ह्या विदर्भातील प्रमुख दक्षिणवाहिनी नद्या आहेत. या दोन्ही नद्यांचा उगम महाराष्ट्राच्या बाहेर उत्तरेस मध्ये प्रदेश राज्यात आहे. वर्धा-वैनगंगा यांच्या संयुक्त प्रवाहास प्राणहिता असे संबोधले जाते. ⇨ वैनगंगा ही वर्धा नदीची पश्चिमेकडून येऊन मिळणारी प्रमुख उपनदी आहे. उंचसखल भूभागातून वहाणाऱ्या वर्धा नदीची महाराष्ट्रातील लांबी ४५५ किमी. व जलवाहनक्षेत्र ४६,१८२ चौ. किमी. आहे तर वैनगंगा नदीची महाराष्ट्रातील लांबी २९५ किमी. व जलवाहनक्षेत्र ३७,९८८ चौ. किमी. आहे.

कोकण व पठारावरील नद्यांमध्ये भूरचनेच्या फरकामुळे काही वैशिष्ट्ये आढळतात. कोकणातील नद्या लांबीने कमी, शीघ्रवाही, अरुंद व खोल दऱ्यांतून वाहणाऱ्या, उथळ मुख्यप्रदेश असलेल्या तर पठारावरील नद्या त्यांच्या तुलनेने लांबीने अधिक, कमी वेगवान, रुंद व उथळ दऱ्यांतून वाहणाऱ्या आहेत. कोकणातील नद्यांचे बरेचसे पाणी वाया जाते तर पठारावरील नद्यांच्या पाण्याच्या बराचसा उपयोग जलसिंचन व जलविद्युत्निर्मितीसाठी करून घेतला जात आहे. मात्रदोन्ही प्रदेशातील नद्यांना नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या काळात भरपूर पाणी असते.

महाराष्ट्राच्या सर्वच जिल्ह्यांत लहानमोठे नैसर्गिक वा कृत्रिम तलाव आढळतात. विशेषतः विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली व भंडारा जिल्ह्यांत तलावांची संख्या खूपच आहे. एकट्या भंडारा जिल्ह्यातच सु. १५,००० तलाव आहेत. त्यामुळे विदर्भातील या भागाला तलावांचा प्रदेश असे म्हणतात. सह्याद्रीच्या उतारावर अनेक लहानमोठे गरम पाण्याचे झरे आहेत. उदा. ठाणे जिल्ह्यातील वज्रेश्वरी, राजापूर-खेडजवळील गंगा, रायगड जिल्ह्यातील पाली (उन्हेरे) इत्यादी.

चौधरी, वसंत

प्राकृतिक स्वरूपाचे सौंदर्य : ‘राकट, दगडांचा व कातळांचा देश’ अशी महाराष्ट्राविषयी जी रूढ समजूत आहे, ती तितकीशी योग्य वाटत नाही. बेसाल्टी महाराष्ट्र म्हणजे एक साच्याचा असला, तरी तो नीरस नाही. बेसाल्टी भूस्तरांवर विविध व आकर्षक भूमिस्वरूपे ठिकठिकाणी आढळतात. सह्याद्रीच्या मुख्य रांगांमध्ये सप्तशृंगी, ‘ड्यूक्स नोज’, कळसूबाई असे उंच सुळके, किंवा सह्याद्रीच्या उतारावर असलेले वनाच्छादित लांबच लांब पट्टे, पायथ्याशी व दऱ्याखोऱ्यांमधील निबिड अरण्ये, अधूनमधून दिसणारे शीघ्र प्रवाहांचे पांढरे स्त्रोत व खळखळणारे धबधबे ही निसर्गाची देणगी, विशेषतः पावसाळ्यात व हिवाळ्यात, खुलून दिसते. या भागांतील लोणावळा, महाबळेश्वर, तसेच आंबा घाट आणि आंबोली घाट हे विविध जातींच्या वृक्ष-वनस्पतींनी समृद्ध आहेत. मध्य महाराष्ट्राच्या कोरड्या व निमकोरड्या डोंगराळ भागांतील बरीच वनसंपदा खालावली असली, तरी अजिंठा, महादेव, पुरंदर या रांगांच्या दऱ्याखोऱ्यांमधील वनश्री पावसाळ्यात रमणीय दिसते. सातपुड्यातील तोरणमाळ, मेळघाटमधील चिखलदारा, मराठवड्यातील म्हैसमाळ यांचे परिसरही प्रेक्षणीय आहेत. सहल, साहस व प्रत्यक्ष निरीक्षण यांचा अवलंब केला, तर महाराष्ट्राची भूमी खूपच आकर्षक व अभ्यसनीय आहे, असे दिसून येईल.

ग्रॅनाइटी व चुनखडकी भूस्तरांवरील पूर्व विदर्भातील डोंगराळ प्रदेशांमध्ये तर सृष्टिसौंदर्य जवळजवळ बाराही महिने पाहावयास मिळते. पण अद्याप त्याकडे आपले लक्ष आकृष्ट झालेले दिसत नाही. त्याप्रमाणेच दक्षिण सिंधदुर्ग जिल्ह्यातील सृष्टिसौंदर्य गोव्याप्रमाणेच रमणीय आहे.

देशपांडे, चं. धुं.

मृदा : महाराष्ट्रातील जमिनी प्रामुख्याने ऑजाइट, बेसाल्ट, ग्रॅनाइट व पट्टिताश्म यांसारख्या खडकांपासून तयार झालेल्या आहेत. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सातारा, पुणे या जिल्ह्यांत बेसाल्ट खडकांत बदल होऊन जेथे जांभ्याचा खडक तयार झालेला आहे, तेथे जांभ्याच्या जमिनी तयार झालेल्या आहेत.

भूपृष्ठातील चढउतार, खडकांच्या स्वरूपातील फरक, वार्षिक पर्जन्यमानातील फरक (५० सेंमी. ते ५०० सेंमी.) व नैसर्गिक वनस्पती (वनश्री) समूहातील फरक यांमुळे महाराष्ट्रातील मृदा प्रामुख्याने सात गटांत विभागल्या जातात. या मृदांची काही वैशिष्ट्ये खाली थोडक्यात दिली आहेत.

(१) लवणयुक्त व गाळाच्या जमिनी : पश्चिम किनापट्टीत या जमिनी आढळतात. या काळ्या पत्थरापासूनच निर्माण झालेल्या असून जेथे जेथे त्या समुद्रकिनाऱ्याला अगदी लागून आहे तेथे तेथे समुद्राचे पाणी आत घुसत असल्याने जमिनीतील लवणांचे प्रमाण वाढून त्या लवणयुक्त बनतात. त्यांनाच कोकणात ‘खार जमिनी’ या नावाने संबोधिले जाते. किनारपट्टीपासून जसजसे दूर जावे तसतसे खार जमिनीऐवजी गाळाच्या जलोढ जमिनीचे प्रमाण वाढत जाते. या जमिनी कमीअधिक खोलीच्या असून त्यांची उत्पादनक्षमता खूपचकमी असते. खार जमिनीतील लवणांमुळे व गाळांच्या जमिनीत भूपृष्ठातील चढउतारामुळे जमिनीचा विकास जेवढा व्हावयास पाहिजे तेवढा झालेला नाही. या जमिनीत सध्या तरी भात हेच प्रमुख पीक घेतले जाते.

(२) जांभ्याच्या, जांभ्यासारख्या व तांबड्या जमिनी : जंगलातील विशिष्ट स्वरूपाची वनश्री व उष्ण आर्द्र हवामान यांमुळे बेसाल्ट या खडकामध्ये बदल होताना त्यापासून जांभ्याच्या व जांभ्यासारख्या जमिनी तयार होतात. या जमिनी प्रामुख्याने रायगड, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्हे तसेच सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नासिक व पुणे या जिल्ह्यांचा पश्चिम भाग यांत आढळतात. या जमिनी साधारणपणे अम्ल स्वरूपाच्या असतात व त्यात चुनखडी अजिबात आढळत नाही. जमिनीची उत्पादनक्षमता मध्यम ते कमी असते. फॉस्फेट व पोटॅश यांचा पुरवठा खूपच कमी असतो. वनश्री व हवामान या दोन घटकांचा जांभ्याच्या जमिनीवर विशेष परिणाम दिसून येतो.

तांबड्या जमिनी प्रामुख्याने चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यांत आढळतात व त्यांची उत्पत्ती मिश्र खडकापासून होते. या जमिनींच्या बाबतीतही वनश्री व उष्ण आर्द्र हवामान यांचा संयुक्तपणे परिणाम होतो. जांभ्याच्या जमिनी असलेल्या भागात २०० ते ३०० सेंमी. वार्षिक पाऊस पडत असल्याने ह्या जमिनीत भात, नागली व फळझाडांची पिके प्रामुख्याने घेतात. जांभ्यासारख्या जमिनी असलेल्या भागातही पावसाचे वार्षिक प्रमाण २०० ते ३०० सेंमी. असते पण या जमिनीत खरीप हंगामात भात व नागली आणि रबी हंगामात वाटाणा, घेवडा अशी पिके घेतात. ठाणे, रायगड व नासिक या जिल्ह्यांच्या पश्चिम भागात जांभ्यासारख्या जमिनीचे प्रमाण जास्त आहे.

(३) वरड जमिनी व दरीतील चिकण दुमट जमिनी : या जमिनी बेसाल्ट खडकापासूनच झालेल्या आहेत पण त्या मात्र डोंगरी प्रदेशात घाटमाथ्यावर आढळतात, तर चिकण दुमट जमिनी दरीच्या प्रदेशात आढळतात. चढ उतारातील फरकाप्रमाणे या जमिनी ३ ते ४ सेंमी. खोलीपासून १ ते १.५ मी. खोलीच्या आढळतात. जास्त पावसाच्या प्रदेशातच या जमिनी आढळत असल्याने जमिनीतील विनिमय घटक द्रव्यांचे प्रमाण बरेच कमी असते व त्यांचे pH मूल्य ६.५ ते ७.५ या दरम्यान आढळते [⟶ पीएच मूल्य]. उतार फार असलेल्या भागातील जमिनींना ‘कुमारीस’ असे म्हणतात व त्यांत नाचणीसारखी पिके व गवत घेतात. चिकण दुमट जमिनी सुपीक असल्याने त्यांत भाताचे पीक प्रामुख्याने घेतले जाते. या जमिनीचा पोत व pH मूल्य सर्वसाधारणपणे स्थिर असतात.

(४) मध्यम व जास्त खोलीच्या काळ्या जमिनी : महाराष्ट्रातील जमिनीचे जास्तीत जास्त क्षेत्र या प्रकाराखाली मोडते. मध्यम काळ्या जमिनीत चुनखडीचे व विनीमय घटक द्रव्यांचे प्रमाण भरपूर व जमिनीचे pH मूल्य ८ ते ८.५ च्या पुढे असते. या जमिनीत फॉस्फेट व पोटॅशचे प्रमाण साधारणपणे समाधानकारक असले, तरी सेंद्रिय कार्बनाचे व नायट्रोजनाचे प्रमाण मात्र खूपच कमी असते. जमिनीची प्रत्यक्ष खोली व तिचा पोत याबाबतींत खूपच विविधता आढळते.

जास्त खोलीच्या काळ्या जमिनी या मोठ्या नद्यांवरील पाणलोट भागांत व असंख्य लहान पाणवठ्याच्या भागातील तिरावर आढळतात. या बहुसंख्य जमिनी जलोढ आहेत. या खूप खोल व अत्यंत सुपीक आहेत. तापी, भीमा, कोयना, गोदावरी, प्रवरा, नीरा, कृष्णा यांसारख्या मोठ्या नद्यांच्या खोऱ्यांत या जमिनीचे प्रमाण जास्त आहे. जमिनीच्या सुपीकतेमुळे त्यांच्यात सर्व बागायती पिके उत्तम तऱ्हेची येतात. उशिरा पडणारा पाऊस जेव्हा अनुकूल असेल तेव्हा गव्हाचे व रबी ज्वारीचे उत्कृष्ट पीक काढले जाते. मध्यम व खूप खोलीच्या काळ्या जमिनींच्या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मात फारसाफरक नाही. पावसाच्या प्रमाणाप्रमाणे ज्वारी आणि गव्हाबरोबरच द्विदल धान्ये, कापूस, भुईमूग, निरनिराळी कडधान्ये, गळिताची पिके यांसारखी पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. ऊस, द्राक्षे या नगदी पिकांसाठीही या जमिनी प्रसिद्ध आहेत. या भागात ६० ते ७५ सेंमी. एवढाच पाऊस पडत असल्याने सिंचन व्यवस्थेला शेतीत विशेष महत्त्व दिले जाते.

(५) वरड ग्रॅव्हली जमिनी : चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यांतील डोंगराळ प्रदेशात या जमिनी प्रामुख्याने आढळतात. स्थानिक भाषेत त्यांना वरडी, रेटरी इ. नावांनी संबोधितात.  जमिनीची सुपिकता फार कमी असल्याने त्यांच्यात नाचणीसारखी पिकेच फक्त येऊ शकतात.

(६) उथळ व चिकण दुमट जमिनी : भंडारा जिल्ह्यातील जवळजवळ ७० टक्के जमीन मिश्र खडकापासून तयार झालेली असून ती उथळ व चिकण दुमट स्वरूपाची आहे. बेसाल्ट खडकापासून तयार झालेल्या काळ्या जमिनीप्रमाणेच या जमिनीचे गुणधर्म आढळून येतात. पावसाचे प्रमाण निश्चित असल्याने खरीप हंगामात भात व खोल जमिनीत रबी हंगामात गहू, जवस यांसारखी पिके घेतली जातात.

(७) लवणयुक्त व चोपण जमिनी :  विशिष्ट भौगोलिक स्थिती व कमी पावसाचा प्रदेश या भागांत या जमिनी मोठ्या प्रमाणात आढळतात. खाऱ्यापाण्याच्या सिंचनासाठी वापर, सिंचन म्हणून पाण्याचा अमर्याद वापर, पाण्याची पातळी वर असलेला भाग व निचऱ्याचा अभाव यांमुळेही या तऱ्हेच्या जमिनी तयार होतात. ज्या जमिनींत विद्राव्य लवणांचे प्रमाण ०.५ प्रतिशतपेक्षा जास्त असते, त्यांना लवणयुक्त जमिनी असे संबोधिले जाते. सोडियमयुक्त विद्राव्य लवणांची मृण्मय खनिजांशी रासायनिक प्रक्रिया झाली की, लवणयुक्त जमिनीचे चोपण जमिणीत रूपांतर होते व त्यांचे pH मूल्य ८.५ ते ९.० च्या पुढे आढळते. लवणयुक्त व चोपण जमिनीचे क्षेत्र सारखे वाढत असून सध्या त्याचे प्रमाण सु. ०.५० लाख हेक्टर आहे. या जमिनी रासायनिक दृष्ट्या सुपीक असल्या, तरी भौतिक व जैव दृष्ट्या पीक वाढीला प्रतिकूल असल्यामुळे त्यांची सुधारणा केल्याशिवाय त्या भरघोस पीक देत नाहीत.

झेंडे, गो. का.

नैसर्गिक साधनसंपत्ती : जमीन, जलसंपत्ती, ऊर्जा-उद्गम, खनिज पदार्थ, वनसंपत्ती, पशुधन व सागरी संपत्ती यांचा यात समावेश होतो. याच नोंदीत शेतजमिनीविषयीची अधिक माहिती ‘मृदा’ या उपशीर्षकाखाली, तर विविध साधनसंपत्तीविषयीची काही माहिती व कोष्टकरूपातील आकडेवारी ‘आर्थिक स्थिती’ या उपशीर्षकाखाली आलेली आहे.

जमीन : प्रत्यक्ष लागवडीखालील, सध्या पडीत असलेली, वृक्षांच्या लागवडीखालील, वनांखालील, कायमची कुरणे व गवताळ प्रदेश, मशागतयोग्य पडीत, डोंगराळ भागातील व इतर मशागतीस अयोग्य आणि बिगरशेती अशी जमिनीची वर्गवारी करतात. महाराष्ट्रात ५ टक्के जमीन लागवडीखाली आणता येण्यासारखी आहे. १९८२ साली महाराष्ट्रात १.९८६ कोटी हेक्टर क्षेत्रात लागवड करण्यात आली होती आणि भारतातील लागवडीखालील क्षेत्रात महाराष्ट्राचा वाटा १२ टक्के होता.  भारतातील एकूण कृषिउत्पादनक्षमतेच्या मानाने महाराष्ट्राची कृषीउत्पादनक्षमता कमी आहे. अपुरे सिंचन, पावसाची अनिश्चितता आणि पर्जन्यच्छाया प्रदेशात मोडणारा बरच भाग, ही यामागील काही कारणे आहेत.

जलसंपत्ती : जमिनीवरील व जमिनीखालील पाण्याचा उपयोग सिंचन, वीजनिर्मिती, घरगुती व औद्योगिक वापर आणि वाहतूक यांसाठी करता येतो. महाराष्ट्रात बहुतेक पाऊस ठराविक काळातच पडतो. शिवाय महाराष्ट्रातील ‘दक्षिण ट्रॅप’ या शेलसमूहाच्या रचनेमुळे भूजल संपत्तीवर मर्यादा पडल्या आहेत त्यामुळे पाण्याच्या वापरावरहीमर्यादा पडतात. शिवाय नद्या बारमाही वाहत नसल्याने धरणे मोठी बांधावी लागतात आणि कालव्यांची लांबीही वाढते परिणामी खर्च वाढतो. जलवाहतुकीच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात परिस्थिती अनुकूल नाही; विशेषतः औद्योगिक सांडपाण्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्नही निर्माण झालेला आहे.

सिंचन : महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता ४५ लाख हेक्टर असून १९८१ साली २३ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली होते. १९६० पासून राज्यात सिंचनाचे बरेच प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. सु. ५० टक्के सिंचन विहिरींद्वारे होते. त्याखालोखाल कालवे, तलाव (मुख्यत्वे भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यांत), उपसा जलसिंचन (मुख्यतः सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत) व कूपनलिका यांद्वारे सिंचन केले जाते.

ऊर्जा-उद्गम : दगडी कोळसा, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, पाणी (वीजनिर्मितीसाठी) व अणुइंधने हे प्रमुख ऊर्जा-उद्गम आहेत. यांपैकी महाराष्ट्रात दगडी कोळसा व पाणी हे उपलब्ध आहेत. अर्थात बाँबे हाय व त्यालगतच्या तेलक्षेत्रातील खनिज तेल व नैसर्गिक वायू यांचा राज्याला उपयोग होत आहे. तारापूरची अणुवीज महाराष्ट्राला मिळत असली, तरी येथे अणुइंधनाच्या दृष्टीने उपयुक्त असलेली खनिजे आढळलेली नाहीत. या ऊर्जा साधनांशिवाय शेण (गोबर वायू गोवऱ्या), जैव वायू, लाकूड, लोणारी कोळसा, तसेच पशूंची व मानवी श्रमशक्ती ही ऊर्जेची साधनेही महाराष्ट्रात उपलब्ध आहेत.

सूर्याचे प्रारण, वारा, भरती-ओहोटी, लाटा व पृथ्वीतील उष्णता हे ऊर्जा-उद्गम वापरण्यासाठी अनुकूल अशी परिस्थिती महाराष्ट्राच्या काही भागांत आहे. वर्षातील बराच काळ महाराष्ट्रात चांगले ऊन पडते (उदा., मुंबई येथे दर दिवशी दर चौ. सेंमी. क्षेत्रावर सरासरी ७०१ कॅलरी उष्णता पडत असते) आणि महाराष्ट्रातीलखडक व माती गडद रंगाची असल्याने त्यांच्याद्वारे पुरेशी उष्णता शोषली जाते. किनारी भागात भरती-ओहोटीचा व लाटांचा, तर डोंगराळ आणि किनारी भागांत वाऱ्याचा ऊर्जा निर्मितीसाठी वापर करता येण्यासारखा आहे.

दगडी कोळसा : भारतातील दगडी कोळशाच्या एकूण साठ्यापैकी सु. ४ टक्के (५०० कोटी टन) कोळसा महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रातील सर्व दगडी कोळसा अकोकक्षम आहे. मात्र काही थर पहिल्या व दुसऱ्या प्रतींचे असून त्यांतील कोळसा झरिया येथील कोकक्षम कोळशात १५ ते २० टक्के या प्रमाणात मिसळून वापरात येण्यासारखा आहे.  नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यांत मुख्यतः दगडी कोळसा आढळतो व तो गोंडवनी संघाच्या दामुदा मालेतील बाराकार समुदायातील खडकांत आढळतो. याची प्रमुख क्षेत्रे पुढील आहेत : (१) वैनगंगा खोरे (कामटी, उमरेड इ.) (२) वर्षा खोरे (बांदर, वरोडा, वुन, बल्लारपूर, दुर्गापूर, वणी इ.) आणि (३) यवतमाळ, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यांचा एकमेकांना लागून असलेला सीमावर्ती भाग (घुगुस, तेलवासा).

खापरखेडा, बल्लारशा व पारस येथील औष्णिक वीज केंद्रांत, तसेच उद्योगधंदे व रेल्वे यांसाठी महाराष्ट्रातील दगडी कोळसा वापरला जातो. काही कोळसा प्रोड्यूसर नावाचा जळणाचा वायू निर्माण करण्यासाठी वापरता येण्यासारखा आहे, तर काही कोळशाचे कार्बनीकरण करून कोक, इंधन वायू, हलके तेल, अमोनियम सल्फेट इ. पदार्थ मिळविता येऊ शकतील. [⟶ कोळसा, दगडी].

जलविद्युत् : महाराष्ट्रातील एकूण विजेपैकी ५० टक्क्यांहून जास्त वीज जलविद्युत् केंद्रामधून मिळते. १९८१ साली या विजेची अधिष्ठापित क्षमता १,२९७ मेवॉ. होती. पश्चिम घाटाची जलविद्युत् निर्मितिक्षमता १,०४० मेवॉ. काढण्यात आली असून कोयना(५४०मेवॉ.),खोपोली, मिरा व भिवपुरी (२७४ मेवॉ.), येलदरी (२२.५ मेवॉ.), राधानगरी (४.८ मेवॉ.) व भाटघर (१ मेवॉ.) ही या भागातील जलविद्युत् केंद्र होत. पूर्व महाराष्ट्रातील डोंगराळ भागीची काढण्यात आलेली जलविद्युत् निर्मितिक्षमता १,९०० मवॉ. आहे.

महाराष्ट्रात एकूण २,०९३.८ कोटी किवॉ. ता. (१९८२-८३) वीजनिर्मिती होत असली, तरी उद्योगधंदे, शेती, वाहतुक, घरगुती वापर यांकरिता ती उपयोगात आणली जाते व राज्यात विजेचा नेहमी तुटवडा पडतो. यावर उपाय योजले जात असले, तरी ते कमीच पडतात. मध्य प्रदेश, कर्नाटक या शेजारच्या राज्यांतून वीज काही प्रमाणात घेतली जाते.

अणुवीज : महाराष्ट्रात तुर्भे व तारापूर येथे अणुप्रकल्प केंद्राच्या वापरांकरिता होते. तारापूर येथील अणुवीज निर्मितिकेंद्राची अधिष्ठापित क्षमता ४२० मेवॉ. असून येथे निर्माण होणारी वीज महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांना पुरविण्यात येते. १९८२-८३ सालात या केंद्रामध्ये ६७.८९५ कोटी किवॉ. ता. एवढी वीज निर्मिती झाली.

खनिजसंपत्ती : खनिज पदार्थांपासून इंधनाशिवाय धातू, विविध उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल, बांधकामाची सामग्री इ. मिळतात. महाराष्ट्रात दगडी कोळशाशिवाय मँगॅनिजाची आणि लोखंडाची धातुके बऱ्याच प्रमाणात आढळतात. तसेच बॉक्साइट, चुनखडी, इल्मेनाइट, क्रोमाइट व बांधकामाचे खडक यांचे महत्त्वपूर्ण साठे महाराष्ट्रात असून डोलोमाइट, कायनाइट, सिलिमनाइट, सिलिकायुक्त वाळू व उद्योगधंद्यांत वापरल्या जाणाऱ्या मृत्तिका या खनिजपदार्थांचेही थोडे साठे महाराष्ट्रात आहेत.

महाराष्ट्राच्या १२.३३ टक्के क्षेत्रात खनिज पदार्थ आढळतात व त्यांपैकी १६.४ टक्के क्षेत्राचे भूवैज्ञानिक मानचित्रण झालेले आहे. महाराष्ट्रातील बहुतेक खनिजसंपत्ती ⇨ दक्षिण ट्रॅप खडकाच्या बाहेरील क्षेत्रात आणि मुख्यत्वे स्फटिकी व रूपांतरित खडकांत आढळते. पूर्व विदर्भ (चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, नागपूर व यवतमाळ जिल्हे) व दक्षिण महाराष्ट्र (सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापूर, रायगड व ठाणे जिल्हे) या दोन भागांत महाराष्ट्रातील खनिज संपत्ती एकवटलेली आहे.

पूर्वी भंडारा व रत्नागिरी (मालवण) जिल्ह्यांत लोणारी कोळसा वापरून लोखंड बनविण्याच्या छोट्या भट्ट्ट्या होत्या. त्यांकरिता इंधन व क्षपणकारक [→ क्षपण] म्हणून लोणारी कोळसा वापरीत. मोठ्या कारखान्यांच्या स्पर्धेमुळे हा उद्योग बंद झाला. चंद्रपूर भागात दगडी कोळसा काढण्यास एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यास, तर मँगॅनिजाचे धातुक काढण्यास १९०० च्या सुमारास सुरुवात झाली. तांब्यासाठी चंद्रपूर व रत्नागिरी जिल्ह्यांत आणि हिरे, सोने, शिसे, अँटिमनी वगैरेंचा इतरत्र शोध घेण्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते. आता महाराष्ट्रातील खनिज संपत्तीच्या समन्वेषणाचे काम भूविज्ञान व खाणकाम संचालनालयातर्फे केले जाते. त्यासाठी भूवैज्ञानिक मानचित्रण, वेधन, गर्तन (खड्डे घेणे), खंदक खोदणे व रासायनिक विश्लेषण करणे ही कामे केली जातात. यातून महत्त्वाच्या खनिज पदार्थांचा शोध लागू शकतो व त्यांच्या साठ्यांविषयी अंदाज करता येतात. हे संचालनालय खनिज पदार्थांविषयीच्या माहितीचे संकलनही करते. शिवाय काही महत्त्वाच्या खनिजांच्या पूर्वेक्षणाचे कामही संचालनालयाने केले आहे (उदा., १९७५–७७ या काळात नागपूर जिल्ह्यात दगडी कोळसा, काही धातू व सोने यांचे, तर भंडारा जिल्ह्यात कायनाइट, सिलिमनाइट यांच्यासह सर्व खनिज पदार्थांचे पूर्वेक्षण करण्यात आले होते). महाराष्ट्रातील खनिजसंपत्तीचे उत्पादन व मूल्य कोष्टक क्र. १ वरून स्पष्ट होईल. पुढे महाराष्ट्रातील काही खनिज पदार्थांची माहिती थोडक्यात दिली आहे.

मँगॅनीज धातुके : भारतातील यांच्या साठ्यांपैकी सु. ४० टक्के साठे महाराष्ट्रात आहेत. हे साठे मुख्यतः भंडारा जिल्ह्यात असून येथील काही साठे भारतातील मोठ्या साठ्यांपैकी आहेत. थोडे साठे नागपूर जिल्ह्यात आहेत. या भागातील धातुके गोंडाइट मालेच्या खडकांशी निगडित असून सिलोमिलेन हे त्यांतील मुख्य खनिज आहे. बहुधा उघड्या खाणींतून व मानवी श्रमाचा वापर करून येथील धातुके काढण्यात येतात. कन्हान व तुमसर येथे फेरोमँगॅनीज बनविण्याची संयंत्रे उभारण्यात आली आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मँगॅनीज धातुक परदेशी निर्यात होते. रत्नागिरी व सातारा जिल्ह्यांतही कमी दर्जाचे थोडे धातुक आढळते.

लोह धातुक : देशातील २ टक्के लोह धातुकांचे साठे महाराष्ट्रात आहेत. हे सारे भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत आहेत. उच्च दर्जाचे धातुक धारवाडी संघाच्या खडकांशी निगडित असून हेमेटाइट हे यातील महत्त्वाचे खनिज आहे. हे मँगॅनिजाच्या धातुकाप्रमाणेच काढण्यात येते. पैकी टॅकोनाइट चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर व भंडारा या आणि जांभा रायगड, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व सातारा या जिल्ह्यांत आढळतात.

बॉक्साइट : महाराष्ट्रात याचे ६.५ कोटी टन साठे असावेत. मुख्यतः कोल्हापूर, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व ठाणे आणि थोड्या प्रमाणात सांगली व सातारा या जिल्ह्यांत हे आढळते. भारतातील याच्या उत्पादनापैकी २०% उत्पादन महाराष्ट्रात होते.

इल्मेनाइट : हे सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या सु. ४० किमी. लांबीच्या किनारी भागातील वाळूत आढळते. हा साठा २० लाख टन असावा. या वाळूत २० ते ७४ टक्क्यांपर्यंत इल्मेनाइट असून शुद्धीकरण केल्यास तिचा उपयोग करता येईल. त्रावणकोर किनाऱ्यावरील वाळूच्या मानाने येथील वाळू कमी दर्जाची असून येथे तिच्यात झिरकॉन आढळत नाही.

क्रोमाइट : महाराष्ट्रात या खनिजाचे ५.५ कोटी टन साठे असून ते भंडारा, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या जिल्ह्यांत आहेत.

चुनखडी, कंकर व डोलोमाइट : यांचा महाराष्ट्रातील साठा भारताच्या ९ टक्के व उत्पादन २ टक्के आहे. यवतमाळ, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यांतील यांचे साठे विंध्यन खडकांतील आहेत. अंतरा-ट्रॅपी थरांमधील चुनखडी, तसेच कंकर बहुतेक (विशेषतः नागपूर, नांदेड, सांगली, सिंधुदुर्ग व सातारा) जिल्ह्यांत आढळतात. डोलोमाइट गडचिरोली, नागपूर, चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यांत आढळते.

कायनाइट व सिलिमनाइट : ही दोन्ही खनिजे मुख्यत्वे भंडारा जिल्ह्यात आढळतात. भारतातील कायनाइटाच्या उत्पादनापैकी सु. १५ टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते.

यांशिवाय महाराष्ट्रात पुढील खनिज पदार्थही थोड्या प्रमाणात आढळतात. सिलिकामय वाळू मुख्यतः सिंदुधुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत आढळते व १९८१ साली ७४ हजार टन वाळू काढण्यात आली. बांधकामासाठी उपयुक्त असे खडकही महाराष्ट्रात आढळतात. पैकी बेसाल्ट सर्वत्र आढळतो. कोकणातील जिल्हे, तसेच कोल्हापूर, सातारा, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यांत जांभा आढळतो. चंद्रपूर, गडचिरोली, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत ग्रॅनाइट व पट्टिताश्म; नागपूर, अमरावती व चंद्रपूर जिल्ह्यांत वालुकाश्म; भंडाऱ्यात क्कॉर्ट्झाइट आणि नागपूर जिल्ह्यात थोडा संगमरवर, हे खडक आढळतात. विटांची माती, वाळू, रेती, चुनखडी इ. बांधकामास उपयुक्त सामग्रीही सर्वत्र आढळते. यांशिवाय चिनी माती (केओलीन), लिथोमार्ज तसेच गेरू (काव), पिवडीसारखी रंगद्रव्ये व पांढरी मातीही बऱ्याच ठिकाणी आढळते. अभ्रकाच्या दृष्टीने कडवळ (सिंधुदुर्ग) येथील साठा महत्त्वाचा असून पूर्व विदर्भातही ते थोड्या प्रमाणात आढळते. टंगस्टन, तांबे, शिसे, जस्त, अँटिमनी इत्यादींची उपयुक्त खनिजे; क्कॉर्ट्झ, फेल्स्पार, बराइट तसेच बेसाल्टाच्या पोकळ्यांत साचलेली कॅल्सेडोनी, अकीक, जमुनिया, ओपल यांसारखी उपरत्ने; कुरुविंद, गार्नेट, सोपस्टोन, फ्लिंट, चर्ट, ग्रॅफाइट, अँडॅल्यूसाइट, विविध प्रकारची झिओलाइटे इ. उपयुक्त खनिजेही महाराष्ट्रात आढळतात. यांपैकी काही खनिजे उच्चतापसह (उच्च तापमानाला न वितळता टिकून रहाणारे) व अपघर्षक (घासून वा खरवडून पृष्ठभाग गुळगुळीत करणारे) पदार्थ म्हणून आणि खतांसाठी उपयुक्त आहेत. शिवाय भंडाऱ्यातील अभ्रक, कायनाइट व सिलिमनाइटयुक्त क्कॉर्ट्झाइटात ०.५ टक्का व्हॅनेडियम, नागपूर जिल्ह्यातील काही मँगॅनीज धातुकांत गॅलियम आणि भंडाऱ्याच्या हिरवट अभ्रकात सिझियम ही दुर्मिळ मूलद्रव्ये थोड्या प्रमाणात आहेत.

किनारी भागात, विशेषतः रायगड, ठाणे व मुंबईलगतच्या भागात मीठ बनविण्यात येते. खाण्याशिवाय रासायनिक उद्योगांत व खते बनवितानाही याचा वापर होतो. शिवाय रायगड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग इ. जिल्ह्यांत आढळणाऱ्या उन्हाळ्यांतील (गरम झर्‍यांतील) खनिज जल हे काही रोगांवर उपयुक्त असल्याचे मानतात.

वनसंपत्ती : महाराष्ट्राचे २१ टक्के क्षेत्रफळ (१९८१-८२ साली सु. ६३,९५३ चौ. किमी.) वनांखाली असून यापैकी ५६,१३३ चौ. किमी. वनक्षेत्र खात्याकडे; ५,१३९ चौ. किमी. महसूल खात्याकडे; १,२५५ चौ. किमी. वनविकास आयोगाकडे वर्ग केलेले आणि १,४२६ चौ. किमी. खाजगी क्षेत्र वनखात्याकडे आलेले आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, अमरावती, यवतमाळ, धुळे, नासिक, ठाणे आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत दाट व महत्त्वाची वने आहेत.

इमारती व जळाऊ लाकूड, बांबू, डिंक, मध, लाख, चंदन, राळ, वैरण (गवते), कात, पाने (तेंडू, पळस, चौरा), तंतू (घायपात, भेंडी इ.), तेले (सिट्रोनेला, रोशा ही गवते; पिशा, निंब, करंज इ. वृक्ष), सावरीचा कापूस इ. अनेक उपयुक्त वस्तू वनांपासून मिळतात. शिवाय जमिनीची धूप थांबणे आणि सुपिकता टिकणे, पूरनियंत्रण, हवामानाचा समतोल राखला जाणे, वन्य जीवांचे रक्षण इ. अप्रत्यक्ष फायदेही वनांपासून होतात.

चौथ्या पंचवार्षिक योजनेपासून वनविकासाच्या दृष्टीने पुढील प्रकारचे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत : वठलेल्या वनांच्या जागी नवीन वनांची लागवड करणे, वनसंपत्ती मिळविणे व तिचा अपव्यय टाळणे, उद्योगधंद्यांच्या दृष्टीने वनविकास करणे वगैरे. नवीन वनक्षेत्रेही निर्मिण्यात येत आहेत (उदा., पुळण असलेल्या भागात खडशेरणीची, तर पडीत व हलक्या जमिनीत निलगिरी, सुबाभूळ इ. वृक्षांची लागवड करण्यात येत आहे). शिवाय ग्रामवनांच्या विकासासाठी प्रयत्न चालू आहेत. राज्यात ३० रोपवाटिका असून त्यांच्याकडून रोपे पुरविण्यात येतात आणि रोपांची निवड, निगा व लागवड यांविषयी माहिती देण्यात येते.

वन्य प्राणी व वने यांच्या संरक्षणासाठी आणि संवर्धनासाठी अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्याने निर्मिण्यात आली आहेत. ताडोबा, पेंच, नवेगाव बांध, बोरिवली (संजय गांधी) ही राष्ट्रीय उद्याने व मेळघाट, नागझिरा, किनवट, रेहेकुरी, श्रीगोंदा, राधानगरी, बोर, यावल, तानसा इ. वैशिष्ट्यपूर्ण अभयारण्ये महाराष्ट्रात आहेत. शिवाय सागरेश्वर व कोयना उद्याने, राजगड अभयारण्य इ. उभारण्याच्या योजना आहेत.

ठाकूर, अ. ना.

जलवायुमान : महाराष्ट्र राज्य २२° उ. अक्षवृत्ताच्या दक्षिणेस असल्यामुळे राज्यात उष्ण कटिबंधीय जलवायुमान प्रत्ययास येते. सह्याद्रीच्या रांगा पश्चिम किनारपट्टीला जवळजवळ समांतर असल्यामुळे कोकणपट्टीतील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड व ठाणे जिल्हे महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांपासून विलग झाले आहेत. महाराष्ट्रातील सह्याद्रीची सरासरी उंची सु. १,००० मी. आहे. त्याच्या रांगा पश्चिम-पूर्व दिशेत सु. ८०० किमी. रुंदीचे क्षेत्र व्यापितात. नैर्ऋत्य मॉन्सून वाऱ्यांना आडव्या दिशेत असल्यामुळे सह्याद्रीच्या रांगा म्हणजे भिन्न प्रकारांचे जलवायुमान विभागणाऱ्या सीमारेषाच होत. परिणामी सह्याद्रीच्या पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन्हीही बाजूंवरील वातावरणवैज्ञानिक परिस्थिती अगदी भिन्न प्रकारची असते.

सह्याद्रीच्या पश्चिमेकडील वाताभिमुख बाजूला (कोकणपट्टीत व सह्याद्रीच्या पश्चिम उतरणीवर) खूपच पाऊस पडतो. पर्वतमाथ्यावर अधिकतम पाऊस पडतो, तर सह्याद्रीलगतच्या पूर्वेकडील भागांत पावसाचे प्रमाण १/१० पेक्षाही कमी होते. पश्चिम किनारपट्टीवर विपुल न्त पाऊस पडत असला, तरी बहुतेक पाणी ओहोळानाल्यांनी अरबी समुद्रात जाते, तर गोदावरी, भीमा व कृष्णा ह्यांसारख्या पूर्ववाहिनी नद्यांमुळे पूर्व महाराष्ट्रातील कृषी व उद्योगांना पुरेल इतके पाणी मिळते. महाराष्ट्राच्या जलवायुमानाचे तीन मुख्य विभाग करता येतात.

नैर्ऋत्य मॉन्सूनचा विभाग : या विभागात साधारणपणे १०० सेंमी. पेक्षाही अधिक पाऊस पडतो आणि त्यात किनारपट्टीलगतचे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड व ठाणे हे जिल्हे आणि पुणे, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यांचे पश्चिमेकडील डोंगराळ भाग मोडतात. किनारपट्टीवरील भागात वार्षिक तापमानातील फरक ५° से. पेक्षा क्वचितच अधिक असतो, सरासरी दैनिक तापमान २२° से. पेक्षा क्वचितच खाली येते. हवेची माध्य सापेक्ष आर्द्रता नेहमीच ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असते. हवा सदोदित उष्णार्द्र अवस्थेत असते आणि नैर्ऋत्य मॉन्सूनच्या कालखंडात लक्षणीय प्रमाणात वृष्टी होते. ह्या जलवायुमानीय विभागाच्या उरलेल्या डोंगराळ भागात हिवाळ्यात सापेक्ष आर्द्रता थोडी कमी होते; तथापि वर्षातील आठ महिने ती ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकच असते. दैनिक तापमान २२° से. पेक्षा कमी झाले, तरी ते १८° से.च्या वरच असते.

शुष्क जलवायुमानाचा विभाग : या विभागात जळगाव, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे, बीड, सातारा, कोल्हापूर, लातूर आणि उस्मानाबाद ह्या जिल्ह्यांतील अर्धशुष्क भाग आणि संपूर्ण धुळे, अहमदनगर, सोलापूर आणि सांगली जिल्हे मोडतात. येथे सबंध वर्षातून माध्य दैनिक तापमान १८° से. पेक्षा अधिकच असते. हिवाळ्यात ते २२° से.च्या खाली जाते; तर इतर आठ महिन्यांत ते २२° से.च्या वरच असते. वार्षिक पर्जन्य फक्त ६० ते ८० सेंमी. असतो. बहुतेक वृष्टी नैर्ऋत्य मॉन्सूनच्या कालखंडात होते. सबंध वर्षातून सरासरी दैनिक सापेक्ष आर्द्रता ५० टक्क्यांपेक्षा कमीच असते. या विभागाच्या मध्यवर्ती क्षेत्रात उन्हाळ्याच्या दोन किंवा तीन महिन्यांत अनेकदा ती ३० टक्क्यांच्या खाली जाते.

पावसाळी जलवायुमानाचा विभाग : या विभागात नाशिक, जळगाव जिल्ह्याचे उर्वरित भाग, औरंगाबाद, बीड, लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यांचे पूर्वेकडील भाग, मराठवाड्यातील उरलेले परभणी व नांदेड जिल्हे आणि विदर्भाचे अकोला, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर व वर्धा हे जिल्हे येतात. ह्या विभागात ७० सेंमी. इतकी पर्जन्यवृष्टी होते. ती बहुतेक नैर्ऋत्य मॉन्सूनच्या कालावधीत होते. सरासरी वार्षिक सापेक्ष आर्द्रता ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असते. उन्हाळ्याच्या एकदोन महिन्यांत मात्र ती ३० टक्क्यांपेक्षा कमी होते. सबंध वर्षाचे माध्य दैनिक तापमान १८° से. पेक्षा अधिक असले, तरी हिवाळ्यात ते २२° से. पेक्षा खाली जाते आणि वर्षाच्या इतर आठ महिन्यांत ते २२° से. पेक्षा अधिक असते.

वारे : महाराष्ट्रात हिवाळ्यात पृष्ठभागीय वारे उत्तर किंवा ईशान्येकडून तर वर्षा ऋतूत ते पश्चिम किंवा नैर्ऋत्येकडून येऊन पूर्वेकडे जातात. पावसाळा सोडून इतर आठ महिन्यांत किनारपट्टीवरील भागात दुपारी व रात्री खारे आणि मतलई वारे वाहतात. पावसाळ्यातील पृष्ठभागीय पश्चिमी वारे अधिक वेगवान असतात. पावसाळ्याचा शेवट व हिवाळ्याचा प्रारंभ साधारणपणे ऑक्टोबर महिन्यात येतो. ह्या संक्रमण कालावधीत पृष्ठभागीय वारे दुर्बल होतात. ते उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जातात. महाराष्ट्रावरील वातावरणीय दाब हिवाळ्यात अधिकतम असतो.

तापमान : महाराष्ट्रात मे महिन्यात उच्चतम तापमान अनुभवास येते. या महिन्यात सरासरी दैनिक उच्चतम तापमान किनारपट्टीवरील भागात ३३° से. इतके असते. पूर्वेकडे ते ३८° से. पासून ४३° से. पर्यंत वाढत जाते. विदर्भ आणि पूर्व खानदेशाच्या सखल प्रदेशांत अतितीव्र उन्हाळी परिस्थिती जाणवते. मे महिन्यात ह्या विस्तृत क्षेत्रांत अनेक ठिकाणी अनेक दिवशी ४२° ते ४३° से. सारखे उच्चतम तापमान असते. अधूनमधून येणाऱ्या उष्णतेच्या लाटांच्या वेळी उच्चतम तापमान ४५° ते ४७° से. पर्यंत जाते. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर उच्चतम तापमान कोकणात ३°.५ से.नी व इतरत्र १०° ते १२° से.नी कमी होते. पावसाळ्यानंतर ऑक्टोबरात दैनिक उच्चतम तापमान सर्वत्र वाढू लागते. वातावरण शुष्क व तप्ततर होते. या कालावधीला ‘विश्वामित्राचा उन्हाळा’ (ऑक्टोबर हीट) म्हणतात. पावसाळ्यानंतर वातावरणीय दाबही वाढत जातो व जानेवारीत तो अधिकतम होतो.

हिवाळ्यात उत्तर भारतात अभिसारी चक्रवात पश्चिमेकडून पूर्वेकडे निघून जातात व हिवाळी पिकांना उपयुक्त पाऊस पडतो. या चक्रवातामागून समशीतोष्ण व उपध्रुवीय अक्षवृत्तांतील शुष्क व अतिशीत वायुराशी उत्तर भारतात आपला अंमल गाजवतात. ह्या वायुराशींमुळे भारतात तीव्र थंडीच्या लाटा निर्माण होतात. उत्तर मध्य महाराष्ट्रालाही त्याची झळ पोहोचते. उद्याने, पिके व फळबागांची तीव्र थंडीमुळे खूप हानी होते. कोकणात जानेवारीत १९° से. इतके कमी तापमान असते. महाराष्ट्राच्या पूर्व भागात डिसेंबरात कडक थंडी असते. हिवाळ्यात अनेक दिवशी नीचतम तापमान १३° ते १४° से. किंवा त्यापेक्षाही कमी असते. महाराष्ट्रात –०.६° से. सारखे नीचतम तापमान मालेगावला १ फेब्रुवारी १९२९ रोजी, तर ४८° ३ से. सारखे उच्चतम तापमान चंद्रपूरला १६ मे १९१२ रोजी नोंदले गेले आहे.

सापेक्ष आर्द्रता : किनारपट्टीवरील भागात जून ते ऑक्टोबर महिन्यात ८० टक्क्यांइतकी सापेक्ष आर्द्रता असते; हिवाळ्यात ती ६० टक्क्यांपर्यंत खाली येते. महाराष्ट्राच्या अंतर्गत विभागात फेब्रुवारी ते एप्रिल महिन्यांत अनेकदा दुपारची सापेक्ष आर्द्रता १५ टक्के असते. एप्रिलनंतर नैर्ऋत्य मॉन्सूनच्या काळात सापेक्ष आर्द्रतेत लक्षणीय वाढ होते. त्याच प्रमाणात अस्वस्थताही वाढू लागते. ऑक्टोबरनंतर सुखद हवामानाचे दिवस येऊ लागतात. हिवाळा सोडून इतर ऋतूंत डोंगराळ प्रदेशात दुपारी सापेक्ष आर्द्रतेत वाढ होते; इतरत्र दुपारी तीत घट होते. कोकणात सह्याद्रीच्या पश्चिमेकडील भागात पावसाळ्यात प्रतिमासी १० ते १२ दिवस आकाश संपूर्णपणे ढगाळलेले असते. खंडांतर्गत भागात पावसाळ्यात प्रतिमासी ६ ते ८ दिवस आकाश संपूर्णतया मेघव्याप्त व १ ते ४ दिवस सकाळी आकाश अगदी निरभ्र असते. वार्‍यांचा वेग वाताभिमुख बाजूला अधिक असतो. डोंगरमाथ्यावर पावसाळ्यात प्रतिमासी २२ दिवस आकाश संपूर्णतया मेघव्याप्त असते. सप्टेंबर महिन्यापर्यंत अनेक ठिकाणी मेघव्याप्तीचे प्रमाण अधिकच असते.

पर्जन्य व दुष्काळ : महाराष्ट्रात पर्जन्याचे वितरण अत्यंत विषम असते. आहे. पाऊस मुख्यत्वेकरून जून ते सप्टेंबर या नैर्ऋत्य मॉन्सूनच्या कालावधीत पडतो. नैर्ऋत्य मॉन्सूनच्या वार्‍यांमुळे पडणार्‍या पावसाचे क्षेत्र दक्षिणेकडून उत्तरेकडे सरकते. १० जूनपर्यंत ते मुंबईपर्यंत येते व १२ जूनपर्यंत ते महाराष्ट्राची उत्तर सीमा गाठते. प्रत्येक ठिकाणी पावसाळ्याचा प्रारंभ गडगडाटी वादळांनी होतो. १२ सप्टेंबरनंतर नैर्ऋत्य मॉन्यूनचे निर्गमन सुरू होते. निर्गमनाच्या वेळीही गडगडाटी वादळे व अतिवृष्टी प्रत्ययास येते. १ ऑक्टोबरनंतर मॉन्सून सीमापृष्ठ महाराष्ट्राबाहेर जाते.

सह्याद्रीच्या वाताभिमुख बाजूच्या डोंगरात वर्षातून ६०० सेंमी. पेक्षा अधिक, किनारपट्टीयर २०० सेंमी. पेक्षा अधिक, तर मध्य महाराष्ट्रात ५० सेंमी. पेक्षा कमी अशा विषम प्रमाणात पाऊस पडतो. दौंड, बारामती, इंदापूर-म्हसवड भागात ५० सेंमी. पेक्षा अतिशय कमी पाऊस पडतो. साधारणपणे सह्याद्रीच्या वाताभिमुख बाजूला जुलै तर वाताविमुख बाजूला अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड आणि सोलापूर जिल्ह्यांत सप्टेंबर महिना अधिकतम पावसाचा असतो. सह्याद्रीच्या पश्चिमेस व डोंगरमाथ्यावर २४ तासांत २.५ मिमी. पेक्षा अधिक पाऊस पडणारे दिवस ७५–१०० असतात. सह्याद्रीच्या पूर्वेकडील भागात फक्त ३५ दिवस दक्षणीय पाऊस पडतो. सह्यपर्वतरांगांपासून पूर्वेकडे थोड्याशा अंतरावर पर्जन्य १/१० पेक्षाही कमी झालेला आढळतो. यानंतर पूर्वेकडे पर्जन्याचे प्रमाण वाढत जाते. मध्य महाराष्ट्रात मराठवाड्यात अशा परिस्थितीमुळे अल्पतम पाऊस पडतो.

कोकण, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या भागांतील वार्षिक पर्जन्य अनुक्रमे २६०.७३ सेंमी., १०८.१९ सेंमी., ८८.७१ सेंमी. आणि ८२.८० सेंमी. असा आहे. सबंध वर्षातून २४ तासांत २.५ मिमी. पेक्षा अधिक पर्जन्याचे दिवस कोकणात ८८.८, विदर्भात ५४.९, मध्य महाराष्ट्रात ४८ व मराठवाड्यात ४५.७ असतात. नैर्ऋत्य मॉन्सूनच्या कालावधीत एकंदर वार्षिक पर्जन्याच्या ९४ टक्के पाऊस कोकणात, ८७ टक्के विदर्भात आणि ८३ टक्के मध्य महाराष्ट्रात व मराठवाड्यात पडतो. मध्य महाराष्ट्रात व मराठवाडा या भागांत नैऋत्य मॉन्सूननंतर ११ टके पाऊस पडतो व आर्थिक दृष्ट्या हा महत्त्वपूर्ण व उपयुक्त असतो. महाराष्ट्रात २४ तासांत ६५.७३ सेमी. सारखी विक्रमी वृष्टी २४ जुलै १९२१ रोजी माथेरानला झाली.

सह्याद्रीच्या पूर्वेच्या वातविमुख बाजूच्या प्रदेशांवर अत्यल्प पाऊस पडतो त्यामुळे सह्याद्रीच्या पूर्वेला विस्तीर्ण दक्षिणोत्तर अवर्षणप्रवण पर्जन्यच्छाया प्रदेश निर्माण झाला आहे. त्यातील अनेक ठिकाणी वर्षातून ५० सेंमी. पेक्षाही कमी पाऊस पडतो. या क्षेत्रातच अनेकदा दुष्काळ पडतो. ज्या वर्षी पाऊस सरासरीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी असतो, ते वर्ष दुष्काळी समजण्यात येते. मध्यम स्वरूपाच्या दुष्काळात वार्षिक पर्जन्य सरासरीच्या ५० ते ७५ टक्के असतो; तर तीव्र दुष्काळात पाऊस सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असतो. १९०१ व ते १९५० च्या कालावधीत मध्य महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्याने १३ वर्षे, अहमदनगर, जळगाव आणि सांगली जिल्ह्यांनी १० वर्षे, तर महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांनी ३ ते ७ वर्षे दुष्काळ अनुभविला. कोकणातील प्रत्येक जिल्ह्यात ३ ते ६ वर्षे साधा दुष्काळ पडला. कोकणात तीव्र स्वरूपाचा दुष्काळ शतकातून फक्त एकदाच पडू शकतो. मराठवाड्याच्या परभणी आणि बीड जिल्ह्यांनी अनुक्रमे १४ व १३ वर्षे तर इतर जिल्ह्यांनी ६ ते ७ वर्षे दुष्काळ अनुभविला आहे. बीड जिल्ह्यात १९१२, १९२०, १९३७ व १९३९ या साली आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात १९०५ व १९२० साली अतितीव्र दुष्काळ पडला होता. विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात ५ ते ७ वर्षे दुष्काळग्रस्त अशी गेली. अकोला, अमरावती, यवतमाळ, भंडारा व वर्धा या जिल्ह्यांत फक्त एकदाच तीव्र स्वरूपाचा दुष्काळ पडला होता. दरवर्षी महाराष्ट्रात सर्वत्र वार्षिक पर्जन्याचे प्रमाण बदलत असते. स्थूलमानाने साधा दुष्काळ (सरासरी वार्षिक पर्जन्यापेक्षा २५ टक्क्यांहून कमी पाऊस असलेली वर्षे) कोकणात १० वर्षांतून एकदा, मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात ५ वर्षांतून एकदा, तर विदर्भात ६-७ वर्षांतून एकदा पडतो. तीव्र स्वरूपाचा दुष्काळ (सरासरी वार्षिक पर्जन्यापेक्षा ५० टक्क्यांहून कमी पाऊस असलेले वर्ष ) कोकणात १०० वर्षांतून एकदा, मध्य महाराष्ट्रात २० वर्षांतून एकदा, मराठवाड्यात २५ वर्षांतून एकदा, तर विदर्भात ५० वर्षांतून एकदा प्रत्ययास येतो. तथापि सर्व दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या तरी एकदोन जिल्ह्यांत वर्षणाच्या विषम वितरणामुळे दुष्काळ उद्भवतो.

ज्या वर्षी पाऊस सरासरी वार्षिक पर्जन्यापेक्षा १२५ टक्क्यांहून अधिक असतो ते वर्ष पर्जन्याधिक्याचे समजण्यात येते. १९०१ ते १९५० च्या कालावधीत कोकणातील बृहन् मुंबईत ५ वर्षे व इतर जिल्ह्यांत २ ते ४ वर्षे; मध्य महाराष्ट्रातील जळगाव, सोलापूर जिल्ह्यांत ९ वर्षे; अहमदनगर, नाशिक, सांगली, सातारा जिल्ह्यांत ६ वर्षे; कोल्हापूर, पुणे जिल्ह्यांत २ वर्षे व धुळे जिल्ह्यात ४ वर्षे अधिक या प्रमाणात पाऊस पडला. मराठवाड्यातील नांदेड आणि परभणी जिल्ह्यांत २-३ वर्षे, तर इतर जिल्ह्यांत ४-५ वर्षे अधिक पाऊस झाला. विदर्भातील अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा जिल्ह्यांत ७ ते ९ वर्षे तर विदर्भातील इतर जिल्ह्यांत ३ ते ५ वर्षे अधिक प्रमाणात पाऊस पडला.

चक्री वादळे : पावसाळ्याच्या आरंभी आणि नंतर अरबी समुद्रात उग्र चक्री वादळे निर्माण होतात. ती महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवर विक्रमी पाऊस पाडतात. त्यामुळे वेगवान वारे, वादळी भरतीच्या लाटा व महापूर उद्भवतात; कृषियोग्य जमिनी लवणयुक्त व निकामी होतात; जलवाहतुकीत व्यत्यय येतो; मासेमारीत अडचणी निर्माण होतात, इमारतींची पडझड होते. अशी उग्र चक्रीवादळे अरबी समुद्रात वर्षातून एकदा किंवा दोनदा तरी निर्माण होतात. पावसाळ्यात बंगालच्या उपसागराच्या उत्तर भागात महिन्यातून तीन ते चार ‘मॉन्सून अभिसारी चक्रवात’ निर्माण होतात व साधारणपणे ते उत्तर राजस्थान किंवा पंजाबच्या दिशेने जातात आणि मार्गात आलेल्या प्रदेशांवर (उदा., विदर्भ) विपुल प्रमाणात पाऊस पाडतात. या चक्रवातांच्या प्रभावाने भारतीय किनारपट्टी आणि सह्याद्रीच्या पश्चिम भागावरही पावसाचे प्रमाण वाढते. सह्याद्रीच्या वाताभिमुख बाजूला वाढत्या उंचीप्रमाणे पर्जन्यात वृद्धी होते. आधुनिक संशोधनांती सह्याद्रीच्या परिसरात, दर १०० मीटर उंचीला पर्जन्यात ४२ सेमी. वृद्धी होते, असे आढळून आले आहे.

गडगडाटी वादळ, चंडवात इत्यादी : नैर्ऋत्य मॉन्सूनपूर्व नैर्ऋत्य मॉन्सूनोत्तर काळात महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी गडगडाटी वादळे होतात. पावसाळा प्रस्थापित झाल्यानंतर गडगडाटी वादळांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात घटते. महाराष्ट्रात गडगडाटी वादळांच्या दिवसांचे प्रमाण कोकणात १६.२, मध्य महाराष्ट्रात १९.४, मराठवाड्यात ३०.४ व विदर्भात २९.८ असे आहे. नैर्ऋत्य मॉन्सूनपूर्व काळात खंडांतर्गत भागात वर्षातून एक किंवा दोन गडगडाटी वादळांबरोबर गारांचा वर्षावही होतो. गारांचा पाऊस पश्चिम किनारपट्टीवर व कोकणात बहुधा पडतच नाही. महाराष्ट्रात चंडवातांचे प्रमाण कमीच असते. नैर्ऋत्य मॉन्सूनच्या कालखंडात पश्चिम किनारपट्टीत आणि नैर्ऋत्य मॉन्सूनपूर्व काळात खंडांतर्गत भागांत काही चंडवातांचे आविष्कार जाणवतात. एप्रिल-मे महिन्यांत व जून महिन्याच्या प्रारंभी खंडांतर्गत भागात, विशेषतः विदर्भात, वर्षातून एक किंवा दोन धूलिवादळे संभवतात.

धुके : डोंगराळ क्षेत्रे सोडली तर महाराष्ट्रात धुक्याचे प्रमाणही कमीच असते. डोंगराळ प्रदेशांत जुलै ते सप्टेंबर या महिन्यांत अनेक दिवशी दाट धुके पडलेले आढळते. नैर्ऋत्य मॉन्सूनचे निर्गमन झाल्यानंतरच्या काळात आणि नोव्हेंबर ते मार्च महिन्यांत मध्य महाराष्ट्रात अनेक दिवस आणि इतर ठिकाणच्या डोंगराळ क्षेत्रांत काही दिवस धुके पडते. हिवाळ्यातील पश्चिमी अभिसारी चक्रवात पूर्वेकडे निघून गेल्यानंतर त्यांच्यामागून येणाऱ्या शीत-शुष्कतम हवेच्या प्रभावामुळे उत्तर महाराष्ट्रात कधी कधी विस्तृत क्षेत्रावर कडक थंडीच्या लाटा येतात व सकाळी दाट धुके पडते.

चोरघडे, शं. ल.

वनश्री : महाराष्ट्रातील वनश्रीचे आढळणारे विविध प्रकार आणि विविधता यांचे अस्तित्व स्थानिक परिसरात असलेली भौगोलिक परिस्थिती, पर्जन्यमान, जमिनीचा मगदूर, चढउतार, समुद्रसपाटीपासून उंची यावर अवलंबून असलेले दिसतात. वनश्रीच्या जडणघडणीमध्ये वरील नैसर्गिक कारणांप्रमाणे काही अनैसर्गिक कारणांचाही म्हणजे बेकायदा जंगलतोड, अनिर्बंध गुराढोरांची चराई, वणवे इ. मोठा भाग असतो. या कारणांमुळे विद्यमान वनश्रींच्या प्रकारात पूर्णपणे आविष्कार झालेली वने फारच क्वचित ठिकाणी, अतिदुर्गम ठिकाणी अथवा देवरायांतून आढळतात. शास्त्रीय दृष्ट्या महाराष्ट्रातील वनश्रींचे ढोबळमानाने खालील प्रकार सांगता येतील : (१) सदाहरित वने, (२) निमसदापर्णी वने, (३) आर्द्र पानझडी वृक्षवने, (४) शुष्क पानझडी वृक्षवने, (५) खाजणवने, (६) नदीकाठची वने, (७) रूक्ष प्रदेशातील काटेरी खुरटा झाडोरा आणि (८) लागवडीखालील वनशेती.

(१) सदाहरित वने : महाराष्ट्रात हा प्रकार फारच तुरळक आढळतो. साधरणतः १,२०० ते १,४०० मी. उंचीवरील विपुल पर्जन्यमानाच्या प्रदेशात जेथे स्थानिक भू-भागाला संरक्षण आहे अशा दुर्गम पठारी अथवा दऱ्याखोऱ्यातून सदाकाळ हिरवीगार असलेली वने आढळतात. या भागात पर्जन्यमान ३६० ते ६०० सेंमी. असते. या प्रकारची वने महाबळेश्वर, खंडाळा, माथेरान, भीमाशंकर, अंबोली अशा ठिकाणी आढळतात. पठारावर जरी वृक्षांची उंची कमी असली, तरी दऱ्याखोऱ्यातून हेच वृक्ष भरपूर उंच झालेले दिसतात. या वनांत खालील सदाहरित वृक्ष मुख्यत्वेकरून आढळतात : जांभूळ, पिशा, पारजांब, हिरडा, अंजन, आंबा, लाल देवदार वगैरे. झुडपांमध्ये फांगळा, रामेठा, बामणी, दिंडा, सुरंगी, फापटी वगैरे आढळतात. विकसित झालेल्या उंच वृक्षांच्या जंगलात ओंबळ, गारबी, पळसवेल, वाटोळी वगैरे अजस्त्र वेली आढळतात. भरपूरछाया आणि ओलावा असणाऱ्या ठिकाणी आमरी, नेच्यांचे विविध प्रकार दिसतात. अशा जंगलातून आंबा, फणस, कोकम, हिरडा वगैरे वृक्ष, शिकेकाईसारख्या वेली व जळाऊ लाकूड यांपासून काही अल्प प्रमाणात आर्थिक उत्पन्न मिळते. निसर्गसौंदर्याच्या दृष्टीने ही वने मोहक असली, तरी अर्थप्राप्तीच्या दृष्टीने तितकीशी महत्त्वाची नाहीत. तरी पण घाटमाथ्यावर होणाऱ्या प्रचंड पर्जन्यवृष्टीपासून पाणलोट भागातील मृदा संरक्षणाच्या दृष्टीने ही वने महत्त्वाची आहेत.

(२) निम-सदापर्णी वने : सदहरित वनांच्या खालच्या बाजूस जेथे पर्जन्यमान २०० ते ३६० सेंमी. आहे आणि उष्णतामान थोडेसे जास्त असलेल्या कोकणचा प्रदेश, घाटमाथ्याच्या नजिकचा प्रदेश येथे साधारणतः हिरवीगार राहणारी अरण्ये असतात. या जंगलात उंच वृक्ष नेहमी पानझडी असतात. मात्र मध्यम आकाराच्या वृक्षांच्या जातींमध्ये सदाहरित वृक्षांचा भरणा अधिक असतो. उंच वृक्षांमध्ये किंजळ, नाणा, ऐन, बेहडा, सावर, किन्हई, जांबत वगैरे तर मध्यम आकाराच्या वृक्षांमध्ये आंबा, जांभूळ, चांदडा, अंजन, गेळा वगैरे झाडोरा आढळतो. सदाहरित वनांप्रमाणेच आर्थिक दृष्ट्या ह्या वनांपासून फारसे उत्पन्न मिळत नाही; परंतु सह्याद्रीच्या उतारांवरील जमिनीची धूप थांबविण्याच्या दृष्टीने या वनांचे महत्त्व फार आहे.

(३) आर्द्र पानझडी वने : घाटमाथ्यावरून खाली उतरल्यानंतर सदापर्णी वनांच्या खालील बाजूस डोंगर उतारावर, काही वेळी सपाटीवर सुद्धा या प्रकारची वने आढळतात. पर्जन्यमान १५० ते २०० सेंमी., निचऱ्याची जमीन, उष्णतामान यांमुळे सागवान वृक्ष असलेली पानझडी वृक्षांची जंगले या भागात आढळतात. जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे झाडोऱ्याची उंची ३०-३५ मी. पर्यंत असू शकते. व्यापारी दृष्ट्या अशा वनांचे महत्त्व फार आहे. वनव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अशा किंमती वनांची खास देखभाल केली जाते. उंच वृक्षांमध्ये सागवान व त्याच्याबरोबरच शिसम, सावर, वीजा, हळदू , कळंब, ऐन, बोंडारा, शिरीष, अर्जुनसादडा, धावडा इ. उपयुक्त वृक्ष सापडतात. सागवानी इमारती लाकडाचे इतर जातीच्या इमारती मालांपेक्षा कित्येक पटींनी जास्त उत्पन्न असल्याने वनव्यवस्थापनामध्ये त्याच्याकडे जास्त लक्ष पुरविले जाते. अशा वनात नेहमी पाणी असणाऱ्या ओढ्यांच्या काठी साधारणतः काटेरी बांबूंची बेटे आढळतात.

(४) शुष्क पानझडी वृक्षवने : या प्रकारच्या वनराजीत पानझडी वृक्षांचे प्रमाण सर्वांत जास्त असते. उन्हाळ्यामध्ये तर अशा वनराजीमध्ये सर्वच वृक्षांचे पर्णहीन खराटे दृष्टीस पडतात. अशा रानात सागवान वृक्षही आढळतात पण त्याची प्रत एवढी चांगली नसते. असाणा, तिवस, सावर, चारोळी, आवळा, बेहडा, कोशिंब, शेंदरी, चेरा, पळस, बारतोंडी, धामण, टेंबुर्णी वगैरे वृक्ष सापडतात. बाकीच्या झाडोऱ्यात बोर, बाभूळ, कुडा, आपटा, तांबरट वगैरे मध्यम आकारांचे वृक्ष अथवा झुडपे आढळतात. इमारती लाकडाच्या दृष्टीने या प्रकारच्या वनांना कमी महत्त्व असले, तरी भरपूर जळाऊ लाकडाचा पुरवठा करणारी जंगले म्हणून ही राने उपयुक्त मानली जाता. अशा तऱ्हेच्या रानातील वृक्षांची वाढ अतिशय हळू असल्याने जर अनिर्बंध लाकूडतोड सुरू झाली, तर सर्व प्रदेश वैराण होण्यास वेळ लागत नाही. अशा वनात दुय्यम उत्पन्न देणाऱ्या वनस्पती म्हणजे तेंडू, गवते, औषधी वनस्पती इ. लावून अशा जंगलाचे महत्त्व वाढविता येईल.

(५) खाडीकाठची खाजण वने : कच्छ वनश्री (मँग्रोव्ह फॉरेस्ट) कोकण प्रदेशातील काही खाड्यांच्या आसपास पाणथळ अथवा गाळ असलेल्या भूभागात खाजण किंवा खारपुरीची जंगले आढळतात. भरतीच्या वेळी जमीन खाऱ्यापाण्याखाली असते. अशारानातील वृक्षांची उंची ४ ते ६ मी. असते. पाणथळ जमिनीमुळे वृक्षाच्या आसपास जमिनीतून बाहेर आलेली श्वसन मुळे दिसतात. अशा वनराजीपासून जळाऊ लाकूड चांगले मिळते. या भागात वाढणाऱ्या वनस्पतींपासून टॅनीन मिळत असल्याने कातडी कमावणे, मासेमारीची जाळी धुणे यांकरिता त्यांचा उपयोग केला जातो. पर्यावरणाच्या दृष्टीने ही जंगले समुद्र लाटांनी होणारी जमिनीची धूप व आक्रमण थांबवतात. या रानातील प्रमुख वृक्ष म्हणजे तिवर, आंबेटी, मारुडी, काजळा, समुद्रफळ इत्यादी.

(६) नदीकाठची वने : बारमाही पाणी असणाऱ्या नद्यांच्या अथवा ओढ्यांच्या काठी अरुंद उंच सखल भागात ह्या प्रकारची वने प्रामुख्याने आढळतात. गाळाची माती व पाण्याची विपुलता यांमुळे या वनांची वाढ चांगली होते. काही वेळा अशा ठिकाणी असणाऱ्या देवरायांमधून ३०−४० मी. उंचीचे वृक्ष आढळतात. अशा रानातील झाडोऱ्यात नेहमी हिरवेगार असणारे वृक्ष असतात. उदा., करंज, आंबा, जांभूळ, उंबर, पाडळ, पुत्रजीवी वगैरे. इतर झाडोऱ्यात अटक, करवंद, दिंडा, गिरनूळ वगैरे झुडपे सापडतात. काही ठिकाणी काटस बांबूची बेटे व बाभळीची वने चांगली पोसतात. अशा रानातून आणि विशेषतः देवरायांतून स्वच्छ पाण्याचे झरे आढळतात. व्यापारी दृष्ट्या या रानांस महत्त्व नसले, तरी जमिनीची धूप थांबविणे, भूभागातील पाण्याचा साठा वाढविणे ही कार्ये अशा वनांमुळे होतात. नदीकाठचा सर्व प्रदेश लागवडीखाली जाऊ लागल्याने पूर्वी नदीकाठी कशा तऱ्हेची वनराजी असावी, याचा अंदाज अशा वनांच्या अभ्यासातून घेता येतो.

(७) रुक्ष खुरटी वने : अतिशय कमी पर्जन्यमानाच्या, नेहमी पाण्याचे अवर्षण असलेल्या प्रदेशात खुरट्या, काटेरी वनस्पती आढळतात. चराऊ प्राण्यापासून बचाव करण्यासाठी, तसेच पाण्याचे दुर्भिक्ष टाळण्यासाठी अशा वनस्पती खुज्या आणि तीक्ष्ण काटे असलेल्या आढळतात. तरी पण मानव इंधनाकरिता अशी झुडपेदेखील काढून नेतो व त्यामुळे अधिक वैराण असलेला प्रदेश उजाड होतो. वाळवंटी हवामानास उपयुक्त अशा वनस्पतींची अशा ठिकाणी पद्धतशीर लागवड करून या प्रदेशाचा विकास साधता येईल.

(८) वनशेती : समुद्र किनाऱ्यावरील रेतीमध्ये काही ठिकाणी गेली कित्येक वर्षे वन विभागातर्फे खडशेरणीची लागवड केली जाते. यापैकी काही लागवडीची सुरूवात १८८९-९० साली झाली असून ही लागवड व्यापारी दृष्ट्या किफायतशीर समजली गेली आहे. आपण जसे नियमितपणे पीक काढतो त्याप्रमाणे १५-२० वर्षांच्या आवर्तनानंतर वृक्ष तोड करून पुनर्लागवड आयोजन कार्य वनविभागातर्फे होत असते. हल्ली सामाजिक वनीकरण प्रकल्पाखाली ठिकठिकाणी जनतेच्या सहकार्याने वृक्ष लागवड, वृक्ष संवर्धन व संरक्षण या गोष्टींचे महत्त्व पटत चालले आहे. युकॅलिप्टस, सुबाभूळ, विलायती बाभूळ वगैरे जलद वाढणाऱ्या व इंधनाच्या दृष्टीने किफायतशीर असणाऱ्या वृक्ष जातींची लागवड सुरू आहे व त्याला मर्यादित प्रमाणात यश येऊ लागले आहे.

महाराष्ट्रात एकूण ३,००० पेक्षा जास्त सपुष्प वनस्पतींच्या जाती आहेत. त्यांत १,२०० च्या वर प्रजातींची, १५० च्या वर कुलांची संख्या जाईल. सपुष्प वनस्पतींच्या मानाने पाइन, देवदार व नेचे वर्गातील वनस्पतींची संख्या अत्यंत अल्प आहे.

वर्तक, वा. द.

 प्राणिजात : प्राण्यांच्या निवासाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे पुढील चार भौगोलिक विभाग पाडता येतील : (१) पश्चिमेकडील कोकणपट्टी, (२) सह्याद्रीच्या रांगा, (३) पूर्वेकडील पठारी प्रदेश आणि (४) उत्तरेकडील सातपुडा पर्वत व लगतचा सखल प्रदेश. महाराष्ट्रात सापडणारे पुष्कळसे प्राणी भारतात इतरत्रही आढळतात. या प्राण्यांत  पृष्ठवंशी (पाठीचा कणा असलेले) प्राणी प्रमुख होत. या प्राण्यांचे मत्स्य, उभयचर (जमिनीवर आणि पाण्यातही राहणारे), सरीसृप (सरपटणारे), पक्षी व सस्तन प्राणी हे पाच मुख्य वर्ग होत.

महाराष्ट्राचे प्राणिजीवन बरेच समृद्ध आहे. येथे सस्तन प्राण्यांच्या सु. ८५ पक्ष्यांच्या ५०० हून जास्त, सरीसृप प्राण्यांच्या १०० हून अधिक, माशांच्या सु. ७०० व कीटकांच्या २५,००० हून जास्त जाती आढळतात. यांशिवाय उभयचर व इतर प्राणीही कमीअधिक प्रमाणात आहेतच. महाराष्ट्रात आढळणाऱ्या प्रमुख प्राण्यांची माहिती वर्गवारीनुसार पुढे दिली आहे.

महाराष्ट्रात लांडगे उघड्या माळरानावर आणि कोल्हे, खोकडे कोणत्याही जंगलात आढळतात. जंगली कुत्रे रत्नागिरी, कोल्हापूर, अमरावती, नांदेड, भंडारी व चंद्रपूर या जिल्ह्यांत दिसून येतात. रत्नागिरी, कोल्हापूर, सातारा, अहमदनगार, नांदेड, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, भंडारा व चंद्रपूर या जिल्ह्यांतील जंगलांत अस्वले आहेत. भंडारा, अमरावती व सातारा येथील जंगलांत पाणमांजरे (ऊदमांजरे) आढळतात. रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्यांतील जंगलांत कस्तुरी मांजरे (जवादी मांजरे) आहेत. महाराष्ट्रात मुंगसाच्या दोन जाती असून हा प्राणी सर्वत्र कमीअधिक प्रमाणात सापडतो. तरस हा भटका प्राणी महाराष्ट्रात जेथे जेथे साळी, मुंगसे व ढाण्या वाघ आढळतात तेथे तेथे आढळतो.

अकोला, अमरावती, भंडारा व चंद्रपूर या जिल्ह्यांतच वाघ सध्या आढळतात. पूर्वी वाघांची संख्या पुष्कळ होती. आज महाराष्ट्रात अवघे १६० वाघ आहेत. वाघाला कायद्याने संरक्षण दिलेले असून त्यांची संख्या वाढावी म्हणून भारतातील इतर काही राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही त्यांच्यासाठी राखीव उपवने ठेवण्यात आली आहेत. बिबळ्याची महाराष्ट्रात एकच जात आढळते. रानमांजरेही महाराष्ट्रातील जंगलात आहेत. शुष्क जंगलातील मांजरे, तांबड्या ठिपक्यांची मांजरे व वाघाटी ह्या रानमांजरांच्या सर्वसाधारणपणे आढळणाऱ्या जाती आहेत.

बाजरा (रेंटल) हा मांसाहारी गणातील प्राणी भंडारा जिल्ह्यात आढळतो. जाहक चिचुंदरी हे कीटकपक्षी प्राणी महाराष्ट्रातील जंगलांत आढळतात. महाराष्ट्रात फळे खाणाऱ्या वटवाघळांच्या २५ जाती आहेत.

खार, घूस, उंदीर व साळ हे महाराष्ट्रात प्रामुख्याने आढळणारे कृंतक (कुरतडून भक्ष्य खाणारे) प्राणी आहेत. मोठी उडणारी खार पुष्कळ जंगलांत आढळते. हल्ली यांची संख्या कमी झाली आहे. महाराष्ट्रात साळी उघडे माळरान अगर आर्द्र वा शुष्क जंगले यांत कोठेही आढळतात. महाराष्ट्रात सर्वत्र आढळणारा ससा हा लिपस निग्रिकोलीस या जातीचा आहे.

रत्नागिरी, कोल्हापूर, अमरावती व भंडारा या जिल्ह्यांतील डोंगराळ जंगलांत गवे मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. दक्षिण चंद्रपूर जिल्ह्यातील बांबूच्या जंगलांत रानरेडे आहेत. सातारा, अहमदनगर, बुलढाणा, परभणी व भंडारा जिल्ह्यांतील जंगलांत काळवीट आढळतात. नीलगाय हा प्राणी महाराष्ट्रातील काही जंगलांत दिसून येतो. सांबर व हरणे हे कळप करून राहणारे प्राणीही महाराष्ट्रातील जंगलांत आढळतात. ठिपकेवाली हरणेही दिसून येतात. दाट झुडपांच्या जंगलांत भेकरे आढळतात. पिसोरा हे मृगासारखे प्राणीही काही जंगलांत आढळतात. महाराष्ट्रात रानडुकरे बहुतेक सर्व जंगलांत दिसून येतात. खवल्या मांजर हा मुंग्या व वाळवी खाणारा सस्तन प्राणीही जंगलांत आढळतो.

महाराष्ट्रात निरनिराळ्या जातींची माकडे व वानरे आढळतात. लाल तोंडाची माकडे (टोपी माकडे) मुंबई, पुणे, नासिक, अहमदनगर, सातारा व सांगली या भागांतील जंगलांत आहेत. ऱ्हिसस माकडे मुंबई व नासिक येथे मनुष्यवस्तीच्या जवळपास आढळतात. हनुमान वानरे किंवा काळ्या तोंडाची वानरे महाराष्ट्रात सर्वत्र दिसून येतात. अमरावती, भंडारा आणि चंद्रपूर या भागांत त्यांचे प्रमाण अधिक आहे. तेवांग (सडपातळ लोरिस) हा निशाचर सस्तन प्राणी खंडाळ्याच्या आसपास दाट जंगलात आढळतो.

महाराष्ट्रास बराच मोठा समुद्रकिनारा लाभलेला असल्यामुळे काही सस्तन जलचर प्राणी पुष्कळदा महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावर येतात. देवमासा, डॉल्फिन, पॉरपॉइज (शिंशुक) यांसारखे काही प्राणी पुष्कळदा किनाऱ्यावर आढळले आहेत. महाराष्ट्रातील नद्या, सरोवरे व जलाशय यांतही बरेच सरीसृप, उभयचर व मत्स्य या वर्गांतील प्राणी आढळतात; पण सस्तन प्राणी त्या मानाने नाहीतच म्हटले तरी चालेल.

महाराष्ट्रात आढळणाऱ्या पक्ष्यांच्या ५०० जातींपैकी ३०० स्थायिक असून २०० स्थलांतराकरिता हिवाळ्यात महाराष्ट्रात येतात. या वेळी नद्या, तळी व सरोवरे ही पाण्यानी भरलेली असून येथे आढळणाऱ्या पक्ष्यांत बगळे, करकोचे, क्रौंच, हंसक, मोर, रानकोंबडे, होले, पोपट, माळढोक इ. जातींची उपस्थिती असते. माळढोकसारख्या काही जाती विनाशाच्या मार्गावर असल्याने त्यांच्या शिकारीवर कायद्याने बंदी घालण्यात आली आहे.

सरीसृप प्राण्यांत विविध जातींचे साप, सरडे व कासवे महाराष्ट्रातील जंगलांत, जलाशयांत व नदीपात्रांत आढळतात. सापाच्या ३० जाती महाराष्ट्रात आढळतात आणि त्यांपैकी नाग, मण्यार व घोणस सर्वत्र आढळतात. फुरसे विशेषेकरून रत्नागिरी जिल्ह्यात आढळते.

राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये : वन्य प्राण्यांना संरक्षण देऊन त्यांची संख्या वाढविण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने पुढील राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये निर्माण केली आहेत. भौगोलिक व हवामानाचा विचार करता ही उद्याने काही विशिष्ट प्राण्यांस उपयुक्त आहेत. नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या काही पशुपक्ष्यांनाही या अभयारण्यांमुळे संरक्षण मिळते.

कोष्टक क्र. २ महाराष्ट्र राज्यातील राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये
अ. क्र.	अभयारण्याचे नाव	स्थळ	क्षेत्रफळ
१	ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान	चंद्रपूर	११६.५५ चौ. किमी.
२	पेंच राष्ट्रीय उद्यान	नागपूर	२५७.२६ चौ. किमी.
३	नवेगाव बांध राष्ट्रीय उद्यान	भंडारा	१३३.८८ चौ. किमी.
४	बोरिवली राष्ट्रीय उद्यानमुंबई	मुंबई	६७.७७ चौ. किमी.
५	मेळघाट अभयारण्य (खास वाघांसाठी)	अमरावती	३८१.५८ चौ. किमी.
६	नागझिरी अभयारण्यभंडारा	भंडारा	१३६.१४ चौ. किमी.
७	किनवट अभयारण्य	यवतमाळ, नांदेड	१३८.०० चौ. किमी.
८	रेहेकुरी अभयारण्य (खास काळविटांकरिता)	अहमदनगर	२.१७ चौ. किमी.

९	पक्षी अभयारण्य (माळढोक)	अहमदनगर	७८१.८४ चौ. किमी.
१०	राधानगरी अभयारण्य (गव्यांकरीता)	कोल्हापूर	२०.७२ चौ. किमी.
११	बोर अभयारण्य	वर्धा	६१.१० चौ. किमी.
१२	यावळ अभयारण्य	जळगाव	११७.५२ चौ. किमी.
१३	कर्नाळा पक्षी अभयारण्य	रायगड	४.४७ चौ. किमी.
१४	तानसा अभयारण्य	ठाणे	२१६.७५ चौ. किमी.

यांशिवाय आणखी काही अभयारण्ये शासनाने नियोजित केली आहेत. ती अशी : (१) सागरेश्वर उद्यान−सांगली, (२) कोयना उद्यान−सातारा, (३) वन्य प्राणी गवताळ अभयारण्य−औरंगाबाद, (४) राजगड पक्षी अभयारण्य−नांदेड. [⟶ राष्ट्रीय उद्याने व संरक्षित नैसर्गिक प्रदेश वन्य जीवांचे आश्रयस्थान वन्य जीवांचे रक्षण].

इनामदार, ना. भा.

इतिहास : प्रागैतिहासिक काळ : (इ.स.पू.सु. १५००००−७००). महाराष्ट्रात प्रागैतिहासिक काळात किंवा अश्मयुगात, मानवाने वस्ती केली होती, याचा पुरावा १९४० सालापर्यंत उपलब्ध झालेला नव्हता. मानवाने महाराष्ट्रात एकदम ऐतिहासिक काळातच प्रथम वस्ती केली, असेच बहुतेक विद्वानांचे मत होते. अर्थात याआधी अश्मयुगीन पुरावा अजिबात उपलब्ध नव्हता असे मात्र नाही. १८६३ साली गोदावरीकाठी मुंगी पैठण येथे अश्मयुगीन मानवाने बनवलेले ॲगेट दगडाचे छिलका-हत्यार सापडले. याच प्रदेशामध्ये रानटी हत्तीच्या अश्मास्थी मिळाल्या. त्यानंतर १९०४ साली नासिक जिल्ह्यातील नांदूर-मदमेश्वर याठिकाणी असेच प्राचीन हत्तीचे अवशेष मिळाले.

महाराष्ट्रातील गिरणा, तापी, वैनगंगा, कृष्णा, प्रवरा, घोड, मुळा इ. निरनिराळ्या नद्यांच्या खोऱ्यांत १९३९ सालापासून गेल्या ४५ वर्षांत प्राचीन अश्मयुगीन हत्यारे सापडलेली आहेत. याशिवाय रानटी हत्ती, रानबैल, गेंडा इत्यादींच्या अश्मास्थीही सापडलेल्या असल्याने प्राचीन अश्मयुगीन काळात महाराष्ट्रात मानवाची वस्ती होती, हे सिद्ध झालेले आहे; मात्र इतक्या प्राचीन काळातील मानवाचे अवशेष मात्र सापडलेले नाहीत.

गेल्या २५ वर्षांत पुरातत्त्वज्ञांनी केलेल्या समन्वेषणामुळे अश्मयुगाच्या विविध अवस्थांचा शोध लागलेला आहे. त्यामुळे सलग जरी नव्हे, तरी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्रातील मानवाचा सांस्कृतिक इतिहास मांडता आलेला आहे. अश्मयुगाच्या खालील अवस्था स्पष्ट झालेल्या आहेत :

(१) आद्य वा आदिम पुराणादमयुग−(इ.स.पू. १.५ लाख वर्षांपूर्वी), (२) मध्य पुराणाश्मयुग−(इ.स.पू. १ लाख ते ३० हजार वर्षे), (३) उत्तर पुराणाश्मयुग−(इ.स.पू. ३० हजार ते १० हजार वर्षे), (४) मध्याश्मयुग−(इ.स.पू. १० हजार ते ४ हजार वर्षे) आणि (५) ताम्रपाषाणयुग−(इ.स.पू. ४ हजार ते २७०० वर्षे).

आद्य पुराणाश्मयुग : या काळातील ओबडधोबड दगडी हात-कुऱ्हाडी, फरश्या इ. हत्यारे अनेक ठिकाणी सापडली. ⇨ नेवासे (जि. अहमदनगर) येथे केलेल्या उत्खननात या हत्यारांबरोबर रानबैलांचे जीवाश्म सापडले. ही हत्यारे टॅप जातीच्या दगडाची आहेत. त्याकाळी प्रवरा नदी हल्लीच्या पातळीपेक्षा सु. १० ते २० मी. अधिक उंचीवरून वाहात असावी आणि हवामान आजच्यापेक्षा अधिक शुष्क असावे.

मध्य पुराणाश्मयुग : या काळातील हत्यारे महाराष्ट्रात सर्वत्र सापडली आहेत. ती प्रामुख्याने चर्ट जातीच्या दगडाची आहेत. त्यांत हरतऱ्हेच्या तासण्यांचा अंतर्भाव होतो. या काळात प्रवरा, कृष्णा, गोदावरी इ. नद्यांनी भूकंपीय हालचालींमुळे आपली पात्रे खोल करण्यात सुरुवात केली. त्यामुळे त्या हल्लीपेक्षा १५ ते २० मी. खोल खाली वाहात होत्या. पावसाचे प्रमाण त्या काळात २५ ते ३० टक्क्यांनी अधिक होते. हत्ती, रानबैल, गेंडा इ. अनेक जंगली प्राणी या काळात इतस्ततः वावरत होते. मराठवाड्यात आंबेजोगाईजवळ मांजरा नदीच्या काठी या काळातील असंख्य जीवाश्म मिळाले आहेत.

उत्तर पुराणाश्मयुग : या काळात गारांची पात्यावर बनविलेली हत्यारे वापरात होती. रानबैल, हत्ती, पाणघोडा, हरिण, सुसर इ. अनेक प्राणी अस्तित्वात होते. महाराष्ट्रातील नद्या उथळ पात्रांतून वाहात होत्या. त्यांची पात्रे हल्लीपेक्षा ५ ते १० मी. अधिक उंचीवर होती. हे बहुधा शुष्क हवामानाने झाले असावे, असा भूशास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे. कोकणपट्टीत समुद्रपातळी आतापेक्षा २० ते ३० मी. खाली गेली आणि त्यामुळे मोठा भूप्रदेश अस्तित्वात आला. पुराणात परशुरामाने सुपाने कोकणातील समुद्र मागे हटवून तेथील भूमी वसाहतीस योग्य केली, अशी कथा आहे. तिचे शास्त्रीय स्पष्टीकरण आता देता येते.

मध्याश्मयुग : या काळातील गारांची पात्यांवर बनवलेली हत्यारे महाराष्ट्रात सगळीकडे सापडतात. इनामगाव (जि. पुणे) आणि पाटण (जि. जळगाव) येथे झालेल्या शास्त्रशुद्ध उत्खननांवरून हे दिसून येते. या काळात हवामानात महत्त्वाचा बदल घडून आला. मॉन्सूनचा पाऊस विपुल पडू लागला. पाऊस वाढल्याने नद्यांचे पात्र खोल गेले आणि सु. ७,००० वर्षांपूर्वीपासून त्या हल्लीच्या पातळीवर वाहू लागल्या. त्यांच्या काठावर आज दिसणारी काळी जमीन तयार झाली.

ताम्रपाषाणयुग : महाराष्ट्रात खऱ्याअर्थाने नवाश्मयुग अवतरलेच नाही, असे पुरातत्त्वज्ञांचे म्हणणे आहे. मध्याश्मयुगानंतर येथे ताम्रपाषाणयुग सुरू झाले. त्यावेळी शेतीचे ज्ञान असलेल्या आणि तांब्याची व दगडी हत्यारे वापरणाऱ्या टोळ्या येथे स्थायिक झाल्या. गुजरातमधून उत्तर सिंधू संस्कृतीचे लोक येथे इ.स.पू. १८०० च्या सुमारास आले. त्यानंतर इ.स.पू. १६०० मध्ये आलेल्या माळव्यातील शेतकऱ्यांनी तापी, गोदावरी आणि भीमेच्या खोऱ्यांत वस्ती केली. इ.स.पू. १४०० च्या सुमारास ⇨ जोर्वे संस्कृतीचा उगम झाला. या संस्कृतीचा शोध सर्वप्रथम जोर्वे (ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर) येथील उत्खननात १९५० मध्ये लागला. या लोकांनी कोकण आणि विदर्भ सोडून सर्व महाराष्ट्रभर वसाहती स्थापन केल्या. या सर्व वसाहतींतील भौतिक जीवन समान होते फक्त रंगीत खापरे हे त्यांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. महाराष्ट्राचे हे आद्य शेतकरी जव, गहू,मूग, मसूर, कुळीथ इ. पिकांची लागवड करीत आणि गाय, बैल, म्हैस, शेळी, मेंढी इ. प्राणी पाळीत. वन्य प्राण्यांची शिकार आणि मासेमारी यांच्यावरही त्यांची उपजीविका अंशतः अवलंबून असे. त्यांची हत्यारे गारेच्या पात्यापासून बनविलेली असत. तांबे दुर्मिळ असल्याने त्याचा वापर फक्त महत्त्वाची हत्यारे आणि अलंकार करण्यासाठी मर्यादित स्वरूपात करीत.

या ताम्रपाषाणयुगीन शेतकऱ्यांच्या सु. दोनशेहून अधिक वसाहती आतापर्यंत उजेडात आल्या आहेत. त्यांपैकी प्रकाशे (जि. धुळे) ⇨ बहाळ आणि टेकेवाडा (जि. जळगाव), ⇨ नासिक, नेवासे आणि ⇨ दायमाबाद (जि. अहमदनगर), चांदोरी, सोनगाव आणि इनामगाव (जि. पुणे) इ. स्थळी उत्खनन झाले आहे. इनामगाव येथील उत्खनन फार मोठ्या प्रमाणावर झाल्यामुळे तत्कालीन जीवनाचे अनेक पैलू आता उजेडात आले आहेत. दायमाबाद येथील उत्खननही महत्त्वपूर्ण आहे.

इनामगाव येथील उत्खननात सु. १३० घरांचे अवशेष सापडले. माळवा संस्कृतीची (इ. स. पू. १६०० ते १४००) घरे सर्वसाधारणपणे आयताकार (७x५ मी.) होती. त्यांच्या भिंती कुडाच्या असून छप्पर गवताचे होते. काही घरे गोलाकार होती. या काळात जव, मसूर, मूग इ. पिके घेतली जात. तसेच गर्तावासही उत्खननात सापडले : लहान मृत मुलांना खड्ड्यांत पुरले जाई. त्यांत दोन कुंभ एकमेकांना लावून आडवे ठेवीत व आत मुलाचे शव असे. या लोकांचा देव दायामाबाद येथील एका रंगीत कुंभावर चितारलेला आहे. तो उभा असून त्याच्याभोवती वाघ, हरिण, मोर इ. प्राणी आहेत. दायमाबाद येथे सापडलेला ब्राँझच्या रथातील देवही हाच असावा. तो पशूंचा स्वामी असल्याची शक्यता आहे. माळवा संस्कृती इ.स.पू. १४०० च्या सुमारास अस्तंगत झाली असावी.

जोर्वे संस्कृतीत घरे चौकोनी व कुडाची असत. यांची रंगीत भांडी अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. ती तांबड्या रंगाची असून त्यांवर काळ्या रंगात नक्षी आढळते. वाडगे, तोटीचा चंबू इत्यादींचे घाट लक्षणीय आहेत. या काळात महाराष्ट्रात प्रथम जलसिंचनाची सोय झाली. इनामगाव येथे याचा उत्कृष्ट पुरावा सापडला आहे. तेथील नदीचे पाणी एका पाटातून वळवून ते शेतीसाठी वापरलेले आढळले. कदाचित या जलसिंचन योजनेमुळेच त्यांना गहू पिकवणे शक्य झाले असावे. तसेच हे शेतकरी खरीप आणि रब्बी अशी दुबार पिके काढीत असल्याचे दिसून आले. या प्रकारचा हा भारतातील अतिप्राचीन पुरावा आहे.

जोर्वे काळात महाराष्ट्राची भरभराट झाल्याचे दिसून येते. शेतीमुळे लोकांचे जीवन समृद्ध झाले होते. किंबहुना त्यामुळेच या काळातील वसाहतींना तटबंदीची जरुरी भासली असावी. इनामगाव येथील वसाहतींच्या भोवती भक्कम तटबंदी आणि खंदक होता. ही समृद्धी त्यांना जलसिंचनामुळे आली असावी. अर्थात त्यामुळे वसाहतीत शासनकर्ता होता असे म्हटल्यास चूक ठरणार नाही. जगात जलसिंचनाबरोबर नायकशाहीचा उदय झालेला दिसतो. पाण्याच्या वाटपावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नायक असणे आवश्यक होते. इनामगाव येथील उत्खननात एक पाच खोल्यांचे मोठे घर सापडले. त्याच्या शेजारी वसाहतीचे धान्याचे कोठार होते शिवाय घरातील दफन अत्यंत निराळ्या पद्धतीचे होते. त्यावरून ते घर वसाहत-प्रमुखाचे असावे असे वाटते. त्यावेळी घरातील जमीन चुना आणि मातीने लिंपण्यात येत असे. या घराच्या ईशान्य कोपर्यात सु. ३० सेंमी. व्यासाचा आणि १० सेंमी. जाडीचा गोल चबुतरा आढळून आला. यावर धान्य साठविण्यासाठी कणगी उभारण्यात येत. घराच्या वायव्य भागात जमिनीत निम्मा पुरलेला साठवणीचा रांजण आढळला.त्याच्याजवळ चौकोनी आकाराची एक चूल मिळाली. त्यावर मातीचा तवा अथवा अन्न शिजविण्यासाठी मातीचे मडके ठेवण्यात येई.

या शेतकऱ्यांचे धार्मिक जीवन कसे होते, याची उत्खनित पुराव्यावरून कल्पना येते. त्यांच्या अनेक देवता होत्या. त्यांपैकी एक शिरोहीन होती. एका मृर्तींच्या अंगावरील छिद्रांवरून ती देवीच्या रोगाशी निगडित असावी असे वाटते. पुरुषदेवतांच्या मूर्तीही सापडल्या आहेत. मरणोत्तर जीवनावर या लोकांचा विश्वास होता. ते मृतावे दफन करीत. मोठ्या माणसाला खड्ड्यात पुरले जाई परंतु तत्पूर्वी त्याच्या पायाच्या घोट्याखालचा भाग तोडून टाकीत. यामागे मृताने पळून जाऊन भूत बनू नये, अशी भावना असावी. वसाहतीच्या प्रमुखाचे दफन चारपायी रांजणात सापडले. लहान मुलांना मात्र कुंभात पुरीत.

उत्तर जोर्वे काळात हवामानात विलक्षण बदल घडून आला. ते अधिकाधिक कोरडे झाले. केवळ यामुळेच तापी आणि गोदावरीच्या खोऱ्यांतील आद्य वसाहती उजाड झाल्या परंतु भीमेच्या खोऱ्यात मात्र हे लोक तग धरून राहिले. तेथे त्यांना निकृष्ट जीवन जगावे लागले. त्यांची आर्थिक दुःस्थिती त्यांच्या लहान गोल झोपड्यांवरून आणि निकृष्ट खापरांवरून दिसून येते. उत्तर जोर्वे काळातील शंखाचे व हस्तिदंताचे मणी आणि बांगड्याही सापडल्या आहेत. तसेच त्यांच्या धार्मिक कल्पनांबद्दलचा पुरावा उपलब्ध झाला आहे. कालांतराने या लोकांना भटके जीवन जगावे लागले. इ.स.पू. ७०० च्या सुमारास उत्तर जोर्वे संस्कृती लयाला गेली.

ढवळीकर, म. के.

प्राचीन काळ : (इ. स. पू. ६००−इ. स. १३१८) : लोहयुगाची सुरूवात महाराष्ट्रात इ. स. पू. ७ वे−८ वे शतक इतकी मागे नेता येते. या लोहयुगात उत्तर भारतामध्ये मोठी क्रांती घडून आली आणि तिची परिणती नंद, मौर्य यांसारख्या मोठमोठ्या साम्राज्यांमध्ये झाली. तिचे पडसाद महाराष्ट्रात फारसे दिसून येत नाहीत. काही विद्वानांच्या मते मराठवाड्यातील नांदेड आणि नंदाचे ‘नवनंदडेहरा’ हे एकच असावे; परंतु नंदांचा महाराष्ट्राशी कोणत्या स्वरुपात संबंध आला असावा, याबद्दलचा पुरावा अद्यापि फारसा उपलब्ध झालेला नाही. नंदांच्या नंतर आलेल्या चंद्रगुप्त मौर्यांच्या साम्राज्याचा विस्तार लक्षात घेता महाराष्ट्राशी त्याचा थोडाफार संबंध आला असावा, असे म्हणणे धाडसाचे ठरणार नाही; परंतु या संपर्काचे स्वरूप निश्चित कसे होते, हे सांगणे कठीण आहे. मौर्य सम्राट ⇨ अशोकाचा मात्र महाराष्ट्राशी संबंध होता, हे महाराष्ट्रात सापडलेल्या सोपारा येथील गिरिलेखावरून कळून येते. अशोकाने धर्मप्रसारार्थ धर्मोपदेशक पाठविले. त्यांपैकी अपरांतात (उत्तर कोकण) धर्मरक्षित हा यवन धर्मप्रसारासाठी पाठविला, तर महाराष्ट्रात महाधर्मरक्षित हा धर्मप्रसारक पाठविला. अशोकाच्या साम्राज्याच्या सीमा लक्षात घेता, सध्याच्या महाराष्ट्राचा बराचसा भूभाग त्याच्या अंमलाखाली होता.

सातवाहन : मौर्यांनंतर आलेल्या सातवाहनांच्या काळामध्ये महाराष्ट्राचा इतिहास सुस्पष्ट होतो. वायु, विष्णु, मत्स्य इ. पुराणांत त्याचप्रमाणे जैन ग्रंथांमध्ये या राजवंशाबद्दल माहिती मिळते. सातवाहन राजे हे मूळचे पैठणचे होते आणि ते ब्राह्मणपिता आणि नागवंशी आई असे संकरोत्पन्न होते.

या वंशाच्या मूलस्थानाबद्दल आणि नावाबद्दलही अनेक मते मांडली गेली आहेत. यांना आंध्र आणि आंध्रभृत्य असेही पुराणांत संबोधलेले आहे. या राजवंशाच्या कालखंडाबद्दल तसेच त्यातील राजांच्या एकूण संख्येबद्दल विद्वानांत एकमत आढळत नाही. मराठवाड्यातील पैठणजवळचा भाग व आंध्र प्रदेश येथे या घराण्यातील सुरूवातीच्या राजांची नाणी सापडली आहेत. या नंतरच्या राजांची नाणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र आणि कर्नाटक अशा विस्तृत प्रदेशांतसापडली. त्यावरून या राजवंशाच्या साम्राज्याची व्याप्ती लक्षात येते. सातवाहन राजघराण्यातील काही राजे महाराष्ट्राच्या इतिहासाच्या दृष्टीन महत्त्वाचे आहेत.

पहिला सिमुक आणि त्यानंतर कृष्ण या सातवाहन राजांच्या कारकीर्दीविषयी फारशी माहिती ज्ञात नाही. कृष्णानंतर पहिला सातकर्णी राज्यावर आला. पुराणानुसार हा कृष्णाचा मुलगा होता. नाणेघाट लेखानुसार पहिला सातकर्णी हा अत्यंत शूर, शत्रूंचा निःपात करणारा राजा होता. संपूर्ण दक्षिणापथाचा अधिपती म्हणून राजसूय, अश्वमेध व इतर अनेक यज्ञ त्याने केले. याच्या पत्नीचे नाव ⇨ नागनिका असे असून तिचा नाणेघाट येथील लेख अत्यंत प्रख्यात आहे. ही नागनिका ‘कळलाय’ या वंशाची असून हे महारठीच होते. सातकर्णी आणि नागनिका या दोघांच्या प्रतिमा असलेले एक नाणे सापडले आहे. सातकर्णीच्या अंमलाखाली बराच मोठा भूभाग होता, हे त्याच्या नाण्याच्या प्राप्तिस्थलावरून दिसून येते. त्यात मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम आंध्र आणि माळवा यांचा अंतर्भाव होतो.

पहिला सातकर्णी हा एक सनातनी हिंदू होता. नाणेघाट लेखाच्या आरंभी इंद्र, धर्म, प्रजापती, संकर्षण, वासुदेव आणि चार लोकपालांचा उल्लेख आलेला आहे. त्यावरून पहिला सातकर्णी भागवत संप्रदायाचा अनुयायी असावा, असे काहींचे मत आहे. यानंतरचा दुसरा महत्त्वाचा राजा दुसरा सातकर्णी (इ. स. पू. १४३−८६) हा होय. पुराणानुसार याने जवळजवळ ५६ वर्षे राज्य करून राज्याविस्तार केला. त्याने शुंगांचा पराभव करून आपले राज्य उत्तरेकडे, त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेशात माळवा, जबलपूर भागांत वाढविले. ‘सिरी सातस’ किंवा ‘सिरी सातकणीस’ असा लेख असलेली अनेक नाणी महाराष्ट्रात आणि माळव्यात सापडलेली आहेत. काही विद्वानांच्या मते ही नाणी पहिल्या सातकर्णीचीसुद्धा असू शकतील.

पुराणांमध्ये सातवाहन घराण्याच्या अनेक राजांची नावे उल्लेखिलेली असली, तरी त्यांच्या अस्तित्वाचा इतर पुरावा उपलब्ध झालेला नाही. उदा., पहिला पुळुमावी याने २४ अथवा ३६ वर्षे राज्य केले. दुसरा महत्त्वाचा राजा ⇨ हाल होय. हा राजा ललित वाङ्मयाचा मोठा रसिक होता. त्याने गाथासप्तशती या सुविख्यात गाथा संग्रहाचे संकलन केले व यातील काही गाथा तर प्रत्येक गाथेला १ कोटी इतके द्रव्य देऊन त्याने मिळविल्या, असे वाङ्मयीन पुरावा सांगतो. बृहत्कथेचा विख्यात लेखक गुणाढ्य याचाही संबंध सातवाहन राजांशी लावला जातो. यानंतरचा सुविख्यात राजा म्हणजे ⇨ गौतमीपुत्र सातकर्णी (इ. स. ?−८६) होय. हा गादीवर येण्यापूर्वी पश्चिम महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये राज्य करणाऱ्या क्षत्रपांनी विशेषतः नहपानाने सातवाहन साम्राज्याचे बरेच लचके तोडले होते. गौतमीपुत्र सातकर्णीच्या आईचा लेख नासिक येथील गुंफेमध्ये आहे. त्यानुसार गौतमीपुत्र सातकर्णीने नहपानाशी युद्ध करून काठोवाड, राजस्थानवर कब्जा मिळवला. त्याप्रमाणे माळवा, कोकण, मध्य व उत्तर महाराष्ट्र, वऱ्हाड, मराठवाडा, कर्नाटक आणि आंध्रचा काही भाग यांवर त्याचा अंमल होता. त्याने नहपानाचा पराभव करून क्षत्रप घराण्याचाच समूळ नाश केला. रा. गो. भांडारकरांच्या मते, गौतमीपुत्र सातकर्णीने शेवटीशेवटी आपला मुलगा वासिष्ठीपुत्र पुळुमावी याच्या बरोबर राज्य केले, परंतु हे मत सर्वमान्य नाही.

गौतमीपुत्रानंतर त्याचा मुलगा वासिष्ठीपुत्र ⇨ पुळुमावी गादीवर आला. याच्या कारकीर्दीत शहरात क्षपत्र व सातवाहन या दोन घराण्यांत वारंवार युद्धे होत असत. पुळुमावीने जयदामन या क्षत्रपाचा पराभव करून त्याच्या महत्त्वाकांक्षेला आळा घातला. महाक्षत्रप रुद्रदामनच्या मुलीचे लग्न पुळुमावीचा धाकटा भाऊ वासिष्ठीपुत्र सातकर्णी याच्याशी होऊन या लढायांची समाप्ती झाली.

पुळुमावीची नाणी आणि लेख आंध्र प्रदेशात सापडले आहेत. त्यावरून याच्या अंमलाखालील प्रदेशाची कल्पना येते.

सातवाहन घराण्यातील शेवटचा महत्त्वपूर्ण राजा म्हणजे गौतमीपुत्र यज्ञश्री सातकर्णी (कार इ.स. १७४−२०३) असून यज्ञश्री एक अत्यंत चाणाक्ष आणि महत्त्वाकांक्षी राजा होता. त्याने क्षत्रपांवर स्वाऱ्याकरून बराचसा मुलूख परत सातवाहन साम्राज्यात आणला. त्याने अपरात इ.स.सु. १९० च्या सुमारास जिंकले. याचे काही लेख मुंबईजवळ कान्हेरी, त्याचप्रमाणे नासिक आणि आंध्रमधील चिन्नगंजम या ठिकाणी सापडलेले असून त्याची अनेक नाणी वऱ्हाडातील चंद्रपूर आणि तऱ्हाळा येथे सापडली आहेत. शीड असलेल्या जहाजाची प्रतिमा असलेली याची नाणी आंध्र-महाराष्ट्रात सापडलेली आहेत.

यज्ञश्रीच्या मृत्यूनंतर सातवाहन राजघराण्यास उतरती कळा लागली. यानंतरच्या राजांचा तपशील फारसा मिळत नाही. या साम्राज्याचे लहानलहान तुकडे होऊन अखेरचे काही राजे दुर्बल असल्यामुळे प्रादेशिक राज्ये निर्माण झाली. विदर्भातील तऱ्हाळा या ठिकाणी जो नाण्यांचा निधी सापडला, त्यानुसार या घराण्याच्या शेवटच्या काळात सातवाहनांची सत्ता काही प्रमाणात विदर्भात, काही प्रमाणात आंध्रमध्ये आणि काही प्रमाणात दक्षिण महाराष्ट्रामध्ये होती, असे दिसते. दक्षिण महाराष्ट्रात कोल्हापूर, सातारा भागात ‘कुर’घराण्याचे राजे अथवा सातवाहनांचे मांडलिक राज्य करीत होते, असे नाण्यांवरून दिसून येते.

सातवाहन राजांच्या कारकीर्दीत महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रांत प्रगती झाली. प्राकृत वाङ्मयाला या राजांचा उदार आश्रय मिळाला तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतेक हीनयान बौद्ध लेणी याच काळात खोदण्यात आली. त्यावरून बौद्ध धर्माचा महाराष्ट्रात बराच प्रभाव असावा असे दिसते. सातवाहनांच्या उत्तर काळात अंतर्गत आणि सागरी व्यापरउदीम खूप वाढला. कल्याण, चौल, सोपारा इ. महत्त्वाची बंदरे सागरी व्यापार हाताळीत होती. याउलट जुन्नर, नासिक, पैठण, तेर, भोकरदन आणि कोल्हापूर ही महत्त्वाची व्यापारी आणि राजकीय केंद्रे होती. सातवाहनांच्या राज्यात ३० तटबंदीयुक्त नगरे होती, असे उल्लेख परदेशी प्रवाशांनी नमूद केलेले आहेत. सातवाहनांची तांब्याची, शिशाची व चांदीची नाणी या व्यापारउदीमाची साक्ष देतात. व्यापाराबरोबरच सातवाहन साम्राज्यात तगरपूर वा तेर, पैठण, ब्रह्मपुरी (कोल्हापूर), भोकरदन इ. कलाकेंद्रे उदयास आली. या ठिकाणी हस्तिदंती मूर्ती व इतर वस्तू सापडलेल्या आहेत. तेर व भोकरदन येथे सापडलेल्या काही हस्तिदंती स्त्रीमूर्तीइटलीतील पाँपेई या ठिकाणी मिळालेल्या मूर्तीशी मिळत्याजुळत्या असल्याने सातवाहन साम्राज्याचा रोमन साम्राज्याशी व्यापारी संबंध होता हे स्पष्ट होते. महाराष्ट्रात सापडलेली रोमन नाणी, ॲम्फोरानामक मद्यकुंभाचे अवशेष, कोल्हापूरला सापडलेले रोमन देवतांचे ब्राँझचे पुतळे इ. गोष्टी या व्यापाराची साक्ष देतात. [⟶सातवाहन वंश].

सातवाहन साम्राज्याच्या विघटनानंतरचा महाराष्ट्राचा इतिहास फारसा सुस्पष्ट नाही. सातवाहनानंतर ⇨ आभीर, यवन, तुषार, शक, मुरुंड, मौन आणि किलकिल या घराण्यांनी राज्य केले परंतु या घराण्यांबद्दलचा इतर कोणताही पुरावा अद्याप उपलब्ध झालेला नाही.

आभीर आणि त्यांचे मांडलिक, त्याचप्रमाणे त्रैकूटक राजांनी सध्याच्या महाराष्ट्राच्या काही भागावर राज्य केले, असा पुरावा पुराभिलेख आणि नाणी यांच्या स्वरुपात मिळतो.

आभीरांचा सर्वांत जुना लेख ईश्वरसेनाचा असून त्यानुसार तो भाढर गोत्र असलेल्या आईचा मुलगा होता आणि त्याच्या वडिलांचे नाव शिवदत्त होते. ईश्वरसेनाने एक संवत सुरू केला. त्याची सुरूवात इ. स. २४८-४९ या सालात झाली. ईश्वरसेनाबद्दलची विस्तृत माहिती फारशी मिळत नाही; परंतु याचा अंमल गुजरात, उत्तर कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र या भागांवर होता असे दिसते. पुराणांच्या मते एकंदर दहा आभीर राजांनी ६७ वर्षे राज्य केले. वा. वि. मिराशी व इतर काहींच्या मते आभीरांनी १६७ वर्षे राज्य केले. आभीरांच्या काही मांडलिक राजांचा पुराभिलेखात उल्लेख येतो. ईश्वररात, स्वामीदास, रुद्रदास, महाराज मुलुंड इत्यादींचे नावे या संदर्भात उल्लेखण्यासारखी आहेत.

आभीरांच्या इतकेच महाराष्ट्राच्या इतिहासात त्रैकूटक राजे महत्त्वाचे आहेत. यांची सत्ता प्रामुख्याने नासिक विभागात होती. हे आभीरांचे मांडलिक होते असे दिसते. या घराण्यातील इंद्रदत्त महाराज, दहूरसेन आणि व्याघ्रसेन हे तीन राजे विशेष प्रसिद्धीस आले. काही त्रैकूटक राजांनी स्वतःची नाणी पाडली होती. या घराण्याचा दुसरा राजा दह्रसेन (कार. इ.स. ४४५−७५) याची नाणी दक्षिण गुजरात आणि महाराष्ट्रातील सातारा व पुणे या जिल्ह्यांत सापडलेली आहेत. याने अश्वमेघ यज्ञ केल्याचे आपल्या एका ताम्रपटात सांगितलेले आहे. हा वैष्णव होता. याच्यानंतर त्याचा मुलगा व्याघ्रसेन (कार. इ. स. ४७५−९२) राज्यावर आला. याचा ताम्रपट गुजरातेत सुरत येथे आणि चांदीची नाणी पुणे जिल्ह्यात सापडली आहेत. त्रैकूटकांचा उच्छेद इसवी सनाच्या सहाव्या शतकाच्या मध्यास कलचुरींनी केला.

वाकाटक : वाकाटकांच्या कालखंडाबद्दल विद्वानांत मतैक्य नाही. त्याचा कालखंड सर्वसाधरणपणे इ. स. तिसरे शतक ते पाचवे शतक असा मानण्यात येतो. या घराण्याचे गुप्त सम्राटांशी वैवाहिक संबंध होते आणि त्यांचे राज्य मुख्यतः विदर्भात पसरले होते. यांच्या कारकीर्दीत कला आणि वाङ्मय यांची भरभराट झाली. या घराण्यातील राजा दुसरा प्रवरसेन याचे आतापर्यंत जास्तीत जास्त ताम्रपट उपलब्ध झालेले आहेत. याशिवाय विदर्भातील मांढळ, नागरा इ. ठिकाणच्या उत्खननांमध्ये वाकाटककालीन शिल्पांचे आणि विटांनी बांधलेल्या मंदिरांचे अवशेष उपलब्ध झाले. अजिंठा येथील काही चैत्य आणि विहार याच सुमारास खोदण्यात आले आणि त्यांमध्ये चित्रकाम करण्यात आले.

अजिंठ्याच्या १६ क्रमांकाच्या लेण्यातील उत्कीर्ण लेखावरून विंध्यशक्ती राजा आणि या घराण्याची काही माहिती ज्ञात झाली. त्याच्यानंतर आलेल्या पहिला प्रवरसेन या त्याच्या मुलाने वाकाटक घराण्याचा आणि साम्राज्याचा पाया स्थिर केला. महाराष्ट्राच्या कोल्हापूर, सातारा आणि सोलापूर विभागांवर वर्चस्व स्थापिले. पुढे त्याने नर्मदेपर्यंत वचक बसवून माळवा आणि सौराष्ट्र येथील शक-क्षत्रपांवर आपली हुकमत गाजविली. प्रवरसेनाचा मुख्यमंत्री हरिषेण याचा उल्लेख अजिंठा येथील घटोत्कच लेण्यातील लेखात आलेला आहे.

प्रवरसेनाने आपले राज्य आपली तीन मुले व नातू यांच्यात वाटले. रुद्रसेन हा नातू बहुधा पुरिका अथवा नंदिवर्धन (नागपूरपासून सु. ४५ किमी.) येथे राहून विदर्भातील काही भागावर राज्य करीत असावा. सर्वसेन हा प्रवरसेनाचा मुलगा विदर्भाच्या वत्सगुल्म (सध्याचे वाशिम) येथून राज्य करीत होता. याच्यापासूनच वाकाटकांच्या वत्सगुल्म शाखेची सुरूवात झाली. पहिल्या प्रवरसेनानंतर वाकाटक घराण्याच्या दोन शाखा झाल्या. मूळ शाखेतील पहिला पृथ्वीसेन रुद्रसेनानंतर गादीवर आला. दुसरा रुद्रसेन या त्याच्या मुलाने राज्यकारभारावर आपला ठसा उमटविला. त्याने प्रख्यात गुप्त सम्राट दुसरा चंद्रगुप्त याची मुलगी ⇨ प्रभावती-गुप्ता हिच्याशी लग्न केले. वैष्णव धर्माला विदर्भामध्ये उजाळा मिळाला. नंदिवर्धन हे राजधानीचे ठिकाण असावे आणि दुसऱ्या रुद्रसेनाच्या मृत्यूनंतर प्रभावती-गुप्ताने या स्थानाला महत्त्व प्राप्त करून दिले असावे. प्रभावती-गुप्ताच्या एका लेखात रामगिरी या स्थलाचा उल्लेख आला आहे. रामगिरी हे ठिकाण म्हणजेच विदर्भातील रामटेक हे होय. यानंतर आलेल्या दुसऱ्या प्रवरसेनाची कारकीर्द वाकाटकांच्या इतिहासात महत्त्वाची ठरली. याचे अनेक ताम्रपट उपलब्ध असून हा वाङ्मयप्रेमी, विद्येचा आश्रयदाता व शिवाचा परमभक्त होता. वाकाटकांच्या दोन्ही शाखांनी बहुतांशी विदर्भ विभागावर राज्य केले. माहिष्मतीच्या कलचुरी घराण्यातील कृष्ण या राजाने सहाव्या शतकाच्या मध्यास विदर्भ जिंकून घेऊन वाकाटकांची सत्ता नाहीशी केली. [⟶ वाकाटक घराणे].

वाकटकांच्या पाडावानंतरचा महाराष्ट्राचा इतिहास सुस्पष्ट नाही; परंतु सहाव्या ते आठव्या शतकांत राज्य करणाऱ्या बादामी चालुक्यांचा महाराष्ट्रावर प्रभाव पडला. बादामी चालुक्या हे प्रामुख्याने विद्यमान कर्नाटक राज्यातील उत्तरेकडील प्रदेशांशी (विजापूर जिल्हा) जास्त निगडित असले, तरी या घराण्यातील सर्वांत प्रख्यात राजा ⇨ दुसरा पुलकेशी (सु. ६१०-११ ते ६४२) याच्या एका लेखात पहिल्या प्रथम तीन महाराष्ट्रकांचा उल्लेख आलेला आहे. यामध्ये ९९ हजार गावे होती असा निर्देश आढळतो. या तीन महाराष्ट्रकांच्या बद्दल निरनिराळी मते प्रचलित आहेत. हर्षवर्धनाचा पराभव करणारा  दुसरा पुलकेशी हा एक बलाढ्य राजा होता आणि त्याच्या काळात महाराष्ट्रात बौद्ध धर्माप्रमाणे इतरही धर्म व संप्रदाय प्रचलित होते.

इसवी सनाच्या पाचव्या-सहाव्या शतकांत दक्षिण महाराष्ट्रात राष्ट्रकूटांनी आपला जम बसविलेला होता आणि यांनीच शेवटी बादामीच्या चालुक्यांची सत्ता नष्ट केली. चालुक्यांच्या उतरत्या काळात महाराष्ट्रात लहानमोठी राज्ये उदयास आली. सातव्या शतकाच्या उत्तरार्धात उत्तर महाराष्ट्रात कलचुरींनी आपला जम बसविला. त्यांची चांदीची नाणी आणि ताम्रपट नासिक भागात सापडलेले आहेत. कोकण प्रदेशात मौर्य नावाचे एक राजघराणे सत्तेवर आले. त्यांनी कलचुरींचे आधिपत्य मानले होते असे दिसते. याच काळात विष्णुकुण्डिन् राजघराणे अस्तित्वात आले. ते आंध्र प्रदेशामध्ये राज्य करीत असले, तरी त्यांची नाणी विदर्भातही उपलब्ध झालेली आहेत.

राष्ट्रकूट : राष्ट्रकूटांच्या अंमलाखाली महाराष्ट्रात पुन्हा बऱ्याच मोठ्या प्रदेशावर एकजिनसी राज्य सुरू झाले. या घराण्याचे मूळ स्पष्ट नसले, तरी चालुक्यांच्या लेखात राष्ट्रकूट या अधिकाऱ्यांचे उल्लेख येता. इसवी सनाच्या आठव्या ते दहाव्या शतकांपर्यंत राष्ट्रकूटांनी महाराष्ट्रावर आधिपत्य गाजविले. यांच्या मान्यखेट व विदर्भ या इतर शाखा असल्या, तरी महाराष्ट्राच्या मध्य भागावर यांनी प्रामुख्याने राज्य केले. या घराण्यात काही प्रख्यात राजे होऊन गेले. वेरुळच्या दशावतार लेण्यातील लेखात दंतिदुर्गाची स्तुती आढळते. त्याने गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ आणि महाराष्ट्र यांवर आपले स्वामित्व प्रस्थापित केले. या घराण्यातील पहिला कृष्ण याने संपूर्ण महाराष्ट्रात व दक्षिण कोकण आपल्या अंमलाखाली आणला. याच राजाच्या आज्ञेनुसार वेरुळचे जगद्विख्यात कैलास लेणे निर्माण केले गेले. ध्रुव आणि ⇨ तिसरा गोविंद (कार. ७९३−८१४) या राजांच्या कारकीर्दीत राष्ट्रकूटांचे साम्राज्य जास्तीत जास्त विस्तृत झाले. नवव्या शतकाच्या उत्तरार्धात होऊन गेलेल्या ⇨ पहिल्या अमोघवर्षाच्या कारकीर्दीत मात्र अनेक बंडे झाली. त्याने हिंदू आणि जैन धर्मास आश्रय दिला. त्याचप्रमाणे कन्नड साहित्याला उत्तेजन दिले. दहाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात तिसऱ्या कृष्णाने आपले साम्राज्य संपूर्ण दख्खनवर प्रस्थापित केले. राष्ट्रकुटांचे अनेक ताम्रपट महाराष्ट्रात, विशेषतः दक्षिण महाराष्ट्रात, उपलब्ध झाले आहेत.

इ. स. ९७२ मध्ये परमार राजा सियक याने राष्ट्रकूटांचा दारुण पराभव करून कर्नाटकातील मान्यखेट (मालखेड) ही त्यांची राजधानी बेचिराख करून टाकली आणि त्यानंतर राष्ट्रकूट राजघराण्याला कायमची उतरती कळा लागली. वाङ्मय, ललित कला, वास्तुशिल्प यांना राष्ट्रकूटांनी उत्तेजन दिले. याबद्दल या काळात महाराष्ट्रात आलेले अरबी प्रवासी प्रशंसोद्गार काढतात. [⟶ राष्ट्रकूट वंश].

राष्ट्रकूटांच्या पाडावानंतर उत्तरकालीन चालुक्यांनी दक्षिण महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या विभागांवर आपले प्रभुत्व प्रस्थापित केले. दहाव्या शतकाच्या शेवटच्या चतुर्थकात राज्यावर आलेल्या दुसरा तैल किंवा तैलप या राजाने दक्षिण कोकण आणि गोदावरी खोऱ्याचा महाराष्ट्रातील प्रदेश आपल्या ताब्यात आणला. याने माळव्याच्या परमारांचा गोदावरी तीरावर पराभव केला. सत्याश्रय, पाचवा विक्रमादित्य आणि दुसरा जयसिंह या अकराव्या शतकातील चालुक्य राजांनी उत्तर कोकण, दक्षिण कोसल, महाराष्ट्राचा काही भाग इ. प्रदेश काबीज केले. दुसऱ्या जयसिंहाने चोल आणि शिलाहार यांचा पराभव केला आणि आपली राजधानी बीदर जिल्ह्यातील कल्याणी येथे नेली.

पहिला आणि दुसरा सोमेश्वर व सहावा विक्रमादित्य (१०७६−११२६) हे या घराण्यातील कर्तृत्ववान राजे होते. पहिल्या सोमेश्वराने चोल राजांचा अनेकवेळा पराभव केला. याच्या पुराभिलेखानुसार यानेनेपाळ, श्रीलंका, उत्तर कोकण, दक्षिण कोसल इ. प्रदेश जिंकून घेतले आणि यादवांचाही पराभव केला. याने कोल्लापूर (कोल्हापूर) येथे चोल राजांतर्फे होणाऱ्या उपद्रवांचा बंदोबस्त केला. यावरून असे दिसून येते की, पहिल्या सोमेश्वराचा महाराष्ट्राशी निकटचा संबंध आला.

सहावा विक्रमादित्य याने चालुक्य, होयसळ, कदंबआणि यादव यांचा पराभव केला. कोकण विभागातील शिलाहार घराण्यातल्या राजकन्येशी याने विवाह केला. सप्तकोकण आणि विदर्भ हे प्रदेशही त्याने आपल्या आधिपत्याखाली आणले. याचे अनेक लेख उपलब्ध असून श्रीलंकेच्या राजाकडे त्याने आपला वकील पाठविला होता. बिल्हण, विज्ञानेश्वर इ. पंडित त्याच्या आश्रयाला होते.

सहाव्या विक्रमादित्यानंतर आलेल्या तिसऱ्या सोमेश्वराने (कार. ११२६−३८) अनेक युद्धे केली; परंतु युद्धविजयापेक्षा त्याचे नाव मानसोल्लास अथवा अभिलषितार्थचिंतामणि या ग्रंथाचा लेखक म्हणून अधिक प्रख्यात आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात चालुक्यांनी संस्मरणीय कामगिरी केली. यादवांनी अखेर चालुक्यांची सत्ता नष्ट केली. बिज्जलानंतर आलेले राजे फारसे प्रभावी नव्हते आणि त्यामुळे चालुक्यांनी पुन्हा उचल खाल्ली परंतु पाचव्या भिल्लम यादवाने चालुक्यांचा पाडाव केला. [⟶ चालुक्य घराणे].

शिलाहार : शिलाहारांची तीन घराणी असून यांतील एक उत्तर कोकण, दुसरे दक्षिण कोकण आणि तिसरे दक्षिण महाराष्ट्रात मिरज, कऱ्हाड (कराड) व कोल्हापूर या विभागांवर राज्य करीत होते. शिलाहारांचा राज्यकाल सु. चार शतकांचा असून तो इसवी सनाचे नववे ते तेरावे शतक असा आहे. या घराण्यातील राजे ‘तगरपुरवराधीश्वर’असे बिरुद लावीत असत. कराडचे शिलाहार कराड येथून राज्य करत असत. अकराव्या शतकात यांनी दक्षिण कोकण आपल्या अंमलाखाली आणला. याच घराण्यातील गण्डरादित्य हा राजा बुद्ध, जिन आणि शिव या तिन्ही देवतांचा उपासक होता आणि त्याने मिरजेजवळ गण्डसमुद्र या नावाचे एक तळे बांधले, असे उल्लेख मिळतात. यानंतरच्या काळात शिलाहारांचा फारसा प्रभाव पडला नाही आणि ⇨सिंघण यादव याने शिलाहार घराण्याचा नाश केला. उत्तर कोकणातील शिलाहार घराण्याचा पराभव तेराव्या शतकात यादव महादेव याने केला.

शिलाहारांचे अनेक लेख कोकणपट्टीत आणि दक्षिण महाराष्ट्रात उपलब्ध झालेले आहेत. मुंबईजवळ अंबरनाथ येथे शिलाहार काळातील एक शिवमंदिर प्रसिद्ध आहे. दक्षिण महाराष्ट्रातील शिलाहार हे कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीचे उपासक असून त्यांचा ध्वज सोनेरी गरुड चिन्हाने चित्रित केलेला होता. [⟶ शिलाहार घराणे].

यादव : शिलाहारांच्या काहीसे समकालीन पण नंतर सत्ताधीश झालेले यादव हे महाराष्ट्राचे खऱ्याअर्थाने राजे होते. सुरूवातीला राष्ट्रकूटांचे आणि नंतर चालुक्याचे मांडलिक असलेले यादव हे कालांतराने संपूर्ण महाराष्ट्राचे स्वामी झाले. यांची राजधानी प्रारंभी नासिक जिल्ह्यातील सिन्नर (सेऊणपूर) येथे असावी. पुढे ती औरंगाबाद जिल्ह्यातील देवगिरी येथे होती.

यादवांच्या उत्पत्तीबद्दल विद्वानांमध्ये एकमत नाही. त्यांचे मूळ नाव ‘सेऊण’ असे होते आणि त्यांच्या प्रदेशास ‘सेऊणदेश’ असे म्हटले जात असे. यांचे अनेक लेख आणि ताम्रपट प्रामुख्याने महाराष्ट्राच्या देश विभागात सापडलेले असून त्यांच्या काळातील अनेक मंदिरे महाराष्ट्राच्या निरनिराळ्या भागांत पहावयास मिळतात. यादव घराण्यात अनेक नामवंत राजे होऊन गेले आणि त्यांतील पाचवा भिल्लम, जैतुगी, सिंधण, कृष्ण, महादेव व रामचंद्र हे प्रसिद्ध आहेत.

राष्ट्रकूटांच्या काळातच नवव्या शतकाच्या अखेरीस पहिला सेऊणचंद्र याने सेऊणपुराची स्थापना करून आपल्या राज्याचे नाव ‘सेऊणदेश’असे ठेवले. यादवांनी खानदेश, नासिक, अहमदनगर इ. विभागांवर आपला अंमल प्रस्थापित केला. पाचवा भिल्लम (कार. ११८५−९३) हा या राजघराण्याचा पहिला स्वंतत्र राजा. त्याने कल्याणी चालुक्यांचा पराभव करून सध्याच्या आंध्र प्रदेशातील काही भाग, उत्तर कर्नाटक, विदर्भ आणि दक्षिण महाराष्ट्र हे प्रदेश आपल्या अंमलाखाली आणले. त्याने देवगिरी येथे आपली राजधानी स्थापली असे दिसते. या घराण्यातील सिंधण (कार. १२१०−१२४६) हा आणखी एक विख्यात राजा होऊन गेला. त्याने अनेक नवीन प्रदेश जिंकून खानदेश, दक्षिण कोकण, आंध्र प्रदेशाचा काही भाग त्याचप्रमाणे विदर्भाचा बराच मोठा भाग व दक्षिण महाराष्ट्र हे प्रदेश आपल्या अंमलाखाली आणले. गोव्याचे कदंब राजे याचे मांडलिक होते. याचे अनेक कोरीव लेख उपलब्ध असून त्याने ज्योतिष आणि संगीत यांना उदार आश्रय दिला.

कृष्ण (कार. १२४६−१२६१), महादेव (कार. १२६१−१२७०) आणि रामचंद्र (कार. १२७१−१३११) यांच्या कारकीर्दीत यादव साम्राज्यात उत्तर कोकण आणि मध्य प्रदेशातील छत्तीसगड हे प्रदेश अंतर्भूत करण्यात आले. याच काळात यादवांनी शिलाहारांचा सागरी युद्धात पराभव करून माळव्याचे परमार, गुजरातचे वाघेल आणि आंध्रचे काकतीय यांच्याबरोबर यशस्वी युद्धे केली.

महादेवाचा ⇨ हेमाद्री अथवा हेमाडपंत हा श्रीकरणाधिप होता. हेमाद्री हा रामचंद्र यादवाच्या काळामध्येही पंतप्रधान म्हणून होता. याच्या काळात अनेक मंदिरे बांधण्यात आली. ती हेमांडपती मंदिरशैली म्हणून पुढे विख्यात झाली. रामचंद्र याच्या कारकीर्दीत यादवांचे आधिपत्य विदर्भाच्या बऱ्याच मोठ्या भागावर आणि मध्य प्रदेशातील बालाघाट विभागावर प्रस्थापित झाले परंतु कर्नाटकातील होयसळांनी याचा पराभव केला. तसेच इ. स. १२९४ साली अलाउद्दीन खल्जीने केलेल्या स्वारीमुळे यादव साम्राज्य खिळखिळे झाले. अलाउद्दीनने देवगिरीची जाळपोळ करून ती उद्ध्वस्त केली. रामचंद्राला प्रचंड खंडणी द्यावी लागली. पुढे इ. स. १३०७ मध्ये मलिक कफूर या अलाउद्दीनच्या सेनापतीने देवगिरीवर पुन्हा स्वारी करून यादवांना आणखी एक धक्का दिला. शंकरदेव आणि हरपालदेव या शेवटच्या राजांची हत्या खल्जींच्या कडूनच झाली आणि इ. स. १३१७ पासून यादव साम्राज्याचे विभाग मुसलमानी राज्यपालांच्या हुकमतीखाली आले.

यादवांचे सु. चारशेहून अधिक शिलालेख आतापर्यंत उपलब्ध झालेले असून त्यांतून तत्कालीन समाजजीवन आणि राज्यकारभारविषयक माहिती मिळते. चक्रधरांचा महानुभाव पंथ व ज्ञानेश्वर-नामदेवांचा भक्ती वा वारकरी संप्रदाय यादवांच्या काळातच उदयास आले.मराठी भाषेला आणि वाङ्मयाला उत्तेजन मिळून ज्ञानेश्वरी आणि महानुभावांचे आद्य ग्रंथ या काळात लिहिले गेले. मराठी भाषिक महाराष्ट्राचे व्यक्तिमत्व यादव काळातच घडविले गेले. [⟶ यादव घराणे].

यादवानंतर निरनिराळ्या मुस्लिम सत्तांनी आणि दिल्लीच्या सुलतानांनी महाराष्ट्रावर आधिपत्या मिळविण्याचा प्रयत्न केला. सतराव्या शतकात शिवाजीमहाराजांचा उदय होईपर्यंत महाराष्ट्राला स्वातंत्र्य असे उपभोगावयास मिळाले नाही.

महाराष्ट्राच्या जडणघडणीचा विचार केल्यास असे दिसून येते की, अगदी पाषाणयुगापासून ते तहत यादवकाळापर्यंत इतर प्रदेशांतून महाराष्ट्रात विविध लोक आपापल्या सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांसह आले आणि त्यांनी महाराष्ट्राच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या निर्मितीस मदत केली. या व्यक्तिमत्त्वाच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेत भूभागाच्या नैसर्गिक वैशिष्ट्यांनीही आपला ठसा उमटविला. कोकण, देश, मराठवाडा, खानदेश आणि विदर्भ यांची काही वैशिष्ट्ये आजही टिकून आहेत; परंतु यांचे एकसंघ स्वरूप निर्माण करण्यात महाराष्ट्राच्याच भूमीतील सातवाहन आण यादव या राजघराण्यांनी मदत केली.

देव, शां. भा.

मध्ययुगीन इतिहास  : तेराव्या शतकाच्या प्रारंभी दक्षिण भारताच्या राजकारणात ठळकपणे झळकू लागलेल्या यादव घराण्याच राजवटीपासून १८१८ साली पेशवाईच्या अस्तापर्यंतच्या कालखंडाला ‘मध्ययुगीन इतिहास’या संज्ञेने संबोधण्याची इतिहासकारांची प्रथा आहे. मध्ययुगीन महाराष्ट्राच्या जीवनाचा सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक ताणाबाणा हा ऐतिहासिक दृष्ट्या सामंतयुगीन चौकटीत विणला गेला होता. उच्चकुलीन भूपतींचे स्वामित्व आणि कनिष्ठ वर्णीय स्रशूदांचे दास्य हा सामंतयुगीन जीवनाचा मुख्या सामाजिक गाभा होता. यादव काळात स्थानिक भूपतींचे वर्चस्व, मुसलमानी अंमलात तुर्क−अफगाण−मोगल आदी सुलतानांचा अंमल आणि शिवकाळात व पेशवाईत ब्राह्मण, प्रभू, मराठी इ. उच्चवर्णीय व सत्ताधिशांचे स्वामित्व असा या सामाजिक वर्चस्वाचा ऐतिहासिक क्रम आहे. स्थानिक असोत की बाहेरचे असोत, हिंदू असोत की इस्लामचे पुरस्कर्ते असोत, मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील ध्येयवादाची आणि कर्तृत्वाची क्षितिजे ही सामंतयुगीन महाराष्ट्रातील ध्येयवादाची आणि कर्तृत्वाची क्षितिजे ही सामंतयुगीन होती. इंग्रजी वसाहतवादी राजवट येईपर्यंत सामंतकुलीन श्रेष्ठींच्या आपापसांतील तणावांच्या ओझ्याखाली मराठी मुलखातील सामान्य जनता दबली होती. अशा या मध्ययुगीन महाराष्ट्राच्या इतिहासाशी आधुनिक महाराष्ट्राचे नाते मात्र अगदी हाडामांसाचे आहे. आज महाराष्ट्रात बोलल्या जाणाऱ्या भाषा, पूजली जाणारी दैवते, घातली जाणारी वस्त्रे आणि आळवली जाणारी गीते ही बव्हंशी मध्ययुगीन कालखंडात पहिल्यांदा अवतरली होती.

उत्तर भारतात ⇨ महमूद गझनी (कार. ९९८−१०३०) आणि ⇨ मुहम्मद घोरी (कार. १२०३−०६) यांच्या स्वाऱ्यांनी तुर्की राजवटीची पार्श्वभूमी तयार झाली. ⇨ कुत्बुद्दीन ऐबक (कार. १२०६−१०), ⇨ शम्सुद्दीन अल्तमश (कार. १२११−३६) आणि ⇨ घियासुद्दीन बल्बन (कार. १२६६−८७) यांनी दिल्लीत तुर्कांचा सुलतानी अंमल पक्का बसविला. तेराव्या शतकाच्या अखेरीस आणि चौदाव्या शतकाच्या सुरूवातीस ⇨ अलाउद्दीन खल्जी या दिल्लीच्या सुलतानाने दक्षिण भारतात लष्करी मोहिमा करून दिल्लीतील सुलतानी राजवटीचा विस्तार दक्षिण भारतात केला. तेराव्या शतकात दक्षिणेत सर्वांत नावाजलेले आणि बलाढ्य राजघराणे देवगिरीच्या यादवांचे होते. यादवांचा काळ हा मराठी भाषा आणि साहित्य यांची पहाट होय. मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर आणि चक्रधर यांनी मराठी भाषेला प्रगल्भत्व प्राप्त करून दिले. यादवकालीन देवगिरी हे भारतातील एक अग्रगण्य नगर होते. संगीतरत्नाकर लिहिणारा शाङ्‌ र्गदेव आणि प्रख्यातगायक गोपाल नायक देवगिरीचाच. खल्जी आक्रमणापुढे देवगिरीचे यादव टिकू शकले नाहीत.

खल्जींच्या मागोमाग तुघलकांनी देवगिरी ताब्यात घेतली. ⇨ मुहम्मद तुघलक (का. १३२५−५१) याने दिल्लीची राजधानीच काही वर्षे देवगिरीला हलविली (१३२७). देवगिरीला त्याने दौलताबाद हे नवे नाव दिले. मुहम्मद तुघलकाच्या लष्करी छावण्यांबरोबर दक्षिणेत मुसलमानांच्या वस्त्या उभ्या राहिल्या. मुसलमानी राज्यकर्त्यांच्या लष्करी हालचाली सुरू होण्यापूर्वीच उत्तर भारतातून दक्षिणेत मुस्लिम सूफी साधुसंतांचे आगमन झाले होते. मोमिन आरिफ व जलालुद्दीन यांसारखे मुस्लिम सूफी अवलिये देवगिरीच्या परिसरात यादव काळातच स्थायिक झाले होते. त्यांच्या पाठोपाठ मुंतजबोद्दीन, जर्जरीबक्ष, बुऱ्हानौद्दीन, मोईजोद्दीन हे सूफी अवलिये देवगिरीच्या जवळ मराठवाड्यात येऊन स्थायिक झाले. गेसूदराज बंदेनबाज गुलबर्ग्याला गेले. सूफी बुजुर्गांचे तक्ये, खानकाहे, दरगे दक्षिणेत जागोजागी उभे झाले. या सूफी अवलियांच्या प्रेरणेने आणि सुलतानाच्या जुलूमजबरदस्तीने अनेकांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला. मशिदींच्या कमानी, मनोरे, घुमट गावोगावी उभे राहिले. मुसलमानी धर्म, अरबी-फार्सी भाषा आणि तुर्की वेशभूषा दक्षिणेत आल्या. मुस्लिम राज्यकर्त्यांपैकी उच्चकुलीनांत तुर्की, अफगाण आणि इराणी यांचा भरणा असला, तरी बहुसंख्याक मुसलमान हे पूर्वाश्रमीचे हिंदूच होते. उत्तरेतून आलेल्या भारतीय मुसलमानांनी आपल्याबरोबर अवघी, ब्रज या भाषाही दक्षिणेत आणल्या.

मुहम्मद तुघलकाची पाठ दौलताबादेहून दिल्लीकडे वळते ना वळते, तोच हसन गंगू बहमनी याने स्वतःच्या नावे राजवटीची ग्वाही फिरविली. बहमनीने दौलताबादहून आपली राजधानी गुलबर्गा येथे हलवली. बहमनींच्या काळातच दक्षिणेत विजयनगरच्या राज्याचा उदय झाला (१३३६). तुंगभद्रेच्या काठी हम्पी व अनागोंदी या परिसरात उभारले गेलेले विजयानगर म्हणजे दक्षिणेतील प्रादेशिक सत्तेचा नवा शक्तिपुंज ठरला. हरिहर, बुक्क, माधवाचार्य (विद्यारण्य), कृष्णदेवराय या दक्षिणेत विविध कारणांनी गाजलेल्या विभूतींचे साहचर्य विजयानगराशी जडले आहे. इकडे बहमनी राज्यात ⇨ महम्मद गावान या मुत्सद्याच्या मृत्यूनंतर बहमनी राज्याला उतरती कळा लागून या राज्याचे तुकडे पडले. बहमनी राज्याच्या विघटनातून गोवळकोंड्याची कुत्वशाही, विजापूरची ⇨ आदिलशाही, बीदरची ⇨ बरीदशाही, एलिचपूरची ⇨ इमादशाही आणि अहमदनगरची ⇨ निजामशाही या स्थानिक मुसलमानी राजवटी उभ्या राहिल्या; कारण बहमनींच्या उदयानंतर उत्तर भारतातून सुलतानी राजवटीला मिळणारा समर्थ माणसांचा ओघ आटला. बहमनींनी त्यांच्याऐवजी अरबस्तान, इराण, ईजिप्त, हबसाण इकडून मुसलमान तंत्रज्ञ, कलाकार, राजकारणपटू व सैनिक आणले. परदेशातून आलेले मुसलमान आणि स्थानिक मुसलमान यांच्यात स्पर्धा वाढली. एवढेच नव्हे, तर प्रत्यक्ष संघर्ष उभा राहिला. बहमनी सलतनतीच्या फाटाफुटीचे हे एक महत्त्वाचे कारण होते. त्यानंतर निर्माण झालेल्या पाच शाह्यांना, या संघर्षाचा उपसर्ग होतच राहिला आणि या पेचातून सुटण्यासाठी त्यांनी पूर्वापार राजकारणातच असलेली अनेक संपन्न क्षत्रिय घराणी जवळ केली. शासनाची धुरा वाहण्यास समर्थ असा क्षत्रियांचा वर्गसोळाव्या शतकाच्या शेवटी तयार झाला. मराठी राजसत्तेच्या उदयाचा हा पाया आहे. [⟶ बहमनी सत्ता].

आदिलशाही आणि निजामशाही राजवटींत अनेक मराठी सरदारांना तोलामोलाच्या कामगिऱ्यामिळाल्या होत्या; पण मुसलमानी राजवटीत जहागिरी संपादन करून स्वतंत्र राज्याच्या धनी होण्याचे कर्तृत्व केवळ भोसले घराण्यातील ⇨ शहाजी आणि शिवाजी यांनी प्रगट केले. मोगली आक्रमणाच्या दडपणाला न जुमानता निजामशाही तख्तावर एका बालवयीन राजपुत्राला बसवून निजामशाही राजवट सावरून धरण्याचा प्रयत्न शहाजीने करून बघितला; परंतु त्याला यश आले नाही. १६६३ साली मोगलांशी तह करून निवडक फौजेसह शहाजी आदिलशाही कर्नाटकात गेला. कर्नाटकात शहाजीने बंगरुळ येथे जहागिरीचे नवे ठाणे उभारले आणि पुणे येथील जहागिरीचे वतन सांभाळण्यासाठी जिजाबाई आणि बाल शिवाजी यांना महाराष्ट्रात ठेवले. शहाजीने मिळविलेल्या जहागिरीतून शिवाजीने हिन्दवी स्वराज्य−महाराष्ट्र राज्य−जन्माला घातले.

सतराव्या शतकात तुर्की-मोगल राजवटीविरुद्ध हिंदुस्थानात सर्वत्र वडाळी झाली. सतनामी, जाट, शीख, यूसुफझाई, आफ्रिडी इत्यादींनी मोगली सत्तेविरुद्ध लढा दिला; पण यांपैकी कुठल्याही बंडातून नजिकच्या काळात दीर्घकाळ टिकणारी राजवट जन्माला आली नाही. शिवाजींच्या नेतृत्वाखालील मराठ्यांचा उठाव हा समकालीन निरीक्षकांच्या दृष्टीने आणि पुढील काळातील इतिहासकारांच्याही दृष्टीने एक अद्भूतरम्य कुतुहलाचा विषय ठरला आहे.

हिन्दवी स्वराज्य, महाराष्ट्र राज्य, चौथाई−सरदेशमुखी आणि मुलूखगिरी या संकेतांच्या पंचक्रोशीत मध्ययुगीन मराठी वतनदारांचे कर्तृत्व सतत गाजत राहिले. या कर्तृत्वाचे रहस्य हे शहाजी आणि शिवाजी या पितापुत्रांच्या रोमहर्षक जीवनात व अपूर्व कर्तृत्वात जसे दडलेले आहे, तसेच मध्ययुगीन मुसलमानी राजवटीच्या ढासळत्या डोलाऱ्यातही दडलेले आहे. १६८० मध्ये जेव्हा शिवाजी महाराज मृत्यू पावले, तेव्हा आपल्या मागे त्यांनी एक कार्यक्षम शासनयंत्रणा पुढील पिढ्यांसाठी सज्ज करून ठेली होती. ⇨ मलिक अंबरने घालून दिलेल्या जमीन महसुलीच्या व्यवस्थेची शिवाजींनी अधिक काटेकोर घडी बसविली. शिवाजींनी शासनात वेतनव्यवस्था सुरू करून देशमुखांच्या सत्तेला आळा घातला. शिवाजींच्या धार्मिक औदार्याची प्रशंसा त्यांच्या शत्रूंनीही केली आहे. [⟶ शिवाजी, छत्रपति].

शिवाजींच्या मृत्यूनंतर मराठी राज्याला काही दिवस गृहकलहाला तोंड द्यावे लागले. छत्रपती ⇨ संभाजी गादीवर बसतो ना बसतो तोच ⇨ औरंगजेबाच्या दक्षिण मोहिमेला सुरूवात झाली (१६८१). औरंगजेबाने दक्षिणेतील विजापूरची आदिलशाही आणि गोवळकोंड्याची कुत्बशाही यांचे पारिपत्य केल्यानंतर आपले सर्व सामर्थ्य मराठ्यांविरुद्ध एकटवले. मराठ्यांची राजधानी रायगड, राजा संभाजी आणि युवराज शाहू औरंगजेबाच्या हाती लागले. औरंगजेबाने संभाजीचा क्रूरपणे वध केला पण ⇨शाहूला मात्र आपल्या छावणीत वाढवून त्याला मोठी मनसब दिली. ⇨ राजाराम आणि त्याची पत्नी महाराणी ⇨ ताराबाई यांनी प्रतिकार-युद्ध पुढे चालविले.

औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर (१७०७) भारतीय इतिहासाला कलाटणी मिळाली. मोगलांच्या छावणीतून महाराष्ट्रात परतल्यावर शाहूला ताराबाई आणि तिच्या सरदारांशी मुकाबला करावा लागला. भटकुलोत्पन्न पेशव्यांचे राजकारण आकारू लागले. या काळात ⇨ बाळाजी विश्वनाथाने शाहूच्या सेवेसाठी जी कामगिरी पार पाडली, त्यातून पेशवे घराण्याच्या भावी उत्कर्षाचा पाया रचला गेला. सय्यद बंधूंशी संधान बांधून बाळाजी विश्वनाथाने दिल्लीच्या बादशाहाकडून सनदा आणल्या आणि छ.शाहूच्या दरबारात पेशवे घराण्याचा जम बसला. छ. शाहूच्या कारकीर्दीतच बाळाजी विश्वनाथामागून ⇨ पहिला बाजीराव, ⇨ बाळाजी बाजीराव ऊर्फ नानासाहेब या कर्तबगार पेशव्यांच्या देशव्यापी उलाढाली गाजल्या. शिंदे, होळकर, गायकवाड, पवार हे मातब्बर मराठे सरदार पेशव्यांच्या हुकूमतीत आणि तालमीत तयार झाले. याच सरदारांनी उत्तर हिंदुस्थानात मराठ्यांचे वर्चस्व निर्माण केले. छ. शाहूच्या मृत्यूनंतर पेशव्यांच्या कर्तृत्वामुळे आणि मराठी राजकारणातील अंतःस्थ कलहामुळे छत्रपतिपदाचे महत्त्व कमी होऊन मराठी राज्याची खरी सत्ता पेशव्यांच्या हाती आली. [⟶ पेशवे].

निजामाचा ⇨ उदगीरच्या लढाईत १७६० साली पराभव होऊन दक्षिण हिंदुस्थानातील मराठ्यांचे वर्चस्व पक्के झाले; परंतु १७६१ साली तिसऱ्या पानिपतच्या लढाईत अब्दालीने मराठ्यांचा पराभव करून मराठी सत्तेला फार मोठा हादरा दिला. [⟶ पानिपतच्या लढाया].

म्हैसूरच्या हैदर आणि टिपूने, हैदराबादच्या निजामाने आणि मुंबईकर इंग्रजांनी डोके वर काढले. ⇨ मराठी राजमंडळात आणि खुद्द पेशव्यांच्या घरात कलह माजला. ⇨ थोरल्या माधवरावाच्या मृत्यूनंतर झालेला नारायणराव पेशव्याचा खून (१७७३), राघोबादाद ऊर्फ ⇨ रघुनाथराव पेशवे यांनी इंग्रजांकडे घेतलेला आश्रय, नागपूरकर भोसल्यांनी आणि कोल्हापूरच्या छत्रपतींनी पेशव्यांशी फटकून वागणे, ⇨ नाना फडणीस आणि ⇨ महादजी शिंदे या उभयतांत वाढत चाललेला बेबनाव या सर्व घटना मराठी राजमंडळाच्या अंतःस्थ दुरवस्थेची चिन्हे होती. महादजी शिंदे (१७९४) व नाना फडणीस (१८००) यांच्या मृत्यूनंतर मराठा सरदारांच्या फौजांनीच पुणे शहर लुटण्याचा आणि जाळण्याचा पराक्रम केला. दुसऱ्या बाजीरावाने इंग्रजांची तैनाती फौज स्वीकारून मराठी राजसत्तेला गळफास लावला (१८०२).

तिसऱ्या ⇨ इंग्रज-मराठे युद्धात (१८१७-१८) मराठ्यांनी सत्ता टिकविण्याचा आटाकोट प्रयत्न केला. या युद्धाच्या वेळी ११ फेब्रुवारी १८१८ रोजी ⇨ मौंट स्ट्यूअर्ट एल्फिन्स्टनने एक फर्मान काढून मराठी प्रजेला व छोट्या जहागीरदारांना इंग्रजांना मिळण्याचे आवाहन केले आणि ⇨ छ. प्रतापसिंह भोसले यास संरक्षण दिले. त्र्यंबक डेंगळे, बापू गोखले आदी दुसऱ्या बाजीरावाच्या सेनापतींचा ब्रिटिशांनी पराभव करून खुद्द बाजीरावास इंदूरजवळ महू येथे शरणागती पतकरावयास लावली (३ जून १८१८). त्याची श्रीमंत, पेशवे इ. पदे नष्ट करून वार्षिक आठ लाख रूपये निवृत्तिवेतन देऊन त्यास ईस्ट इंडिया कंपनीने विठूर (कानपूरजवळ) या ठिकाणी नजरकैदेत ठेवले. तेथेच तो १४ जानेवारी १८५१ रोजी मरण पावला. चाळीस वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर इंग्रजांनी हिंदुस्थानातील मराठ्यांची प्रबळ सत्ता नामशेष केली. [⟶ भोसले घराणे; मराठा अंमल].

मराठी सत्तेच्या स्थापनेपासून पेशवाईच्या अंतापर्यंत महाराष्ट्रातील उच्चकुली वतनदारांनी आपल्या सामाजिक आणि राजकीय उत्थानासाठी भारतव्यापी उलाढाली केल्या. जुनी मातब्बर सरदारांची घराणी मागे सारली गेली आणि नवी घराणी उदयास आली. या घालमेलींच्या−उलथापालथींच्या मुळाशी साधुसंतांच्या शिकवणुकीचा परिणाम शोधण्याचा प्रयत्न काही इतिहासकार करतात. न्यायमूर्ती रानडे ह्यांनी तर महाराष्ट्रातील संत चळवळीची तुलना यूरोपातील धर्मसुधारणेच्या चळवळीशी करून मराठी राज्यसत्तेच्या उदयाचे मोठे श्रेय मराठी संतांच्या शिकवणुकीला दिले आहे. सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जीवनसृष्टी निर्माण करण्याचे श्रेय या संतांकडे जाते. याउलट वि. का राजवाडे यांनी संतांना निवृत्तिमार्गी ठरवून संतांची शिकवण ही मराठ्यांच्या लढाऊ राजकारणाला पूरक नव्हती केवळ रामदासांचेच प्रवित्तिमार्गी साहित्य आणि मठप्रसार मराठी राज्याला पूरक ठरला, अशी भूमिका घेतली आहे. या दोन्ही भूमिकांच्या मध्ये कोठेतरी ऐतिहासिक सत्य दडले आहे. मराठी भाषा आणि देश यासंबंधी ममत्वाची भावना मराठी संत-साहित्यिकांनी निर्माण केली हे खरे आहे; परंतु मराठी सत्तेचा उदय ही मूलतः राजकीय घटना होती. लष्करी सामर्थ्याच्या अधिष्ठानावरच ही सत्ता उभी राहिली.

मराठी राजसत्तेच्या गौरवाची भूमिका सजवीत असताना अनेक इतिहासकारांना मध्ययुगीन महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनातील गतिहीनतेचा आणि स्थितिबद्धतेचा बराचसा विसर पडलेला दिसतो. बहमनी काळापासून तो पेशवाईंच्या अखेरपर्यंत मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील सत्ताधिकारी वर्गाचे धार्मिक, भाषिक आणि वांशिक व्यक्तिमत्त्व सारखे बदलत गेले असले; तरी या काळात सामाजिक आणि आर्थिक चौकटीत फारसा बदल झाला नाही. सुलतानाचे जागी छत्रपती आणि पेशवा आला, वजीराच्या जागी प्रधान आला, इस्लामच्या जागी महाराष्ट्र-धर्म आला, तरी वर्तनाचे रूप बदलले नाही. देशमुख, देशपांडे, पाटील, कुलकर्णी, मिराशी, वतनदार, उपरी वतनदार, बारा बलुतेदार, बारा अलुतेदार, शेटे, महाजन ही सर्व वतनदार मंडळी मौज्यात, कसब्यात आणि पेठेत जशीच्या तशी राहिली. गावातील जमीन महसुलीची पद्धती थोड्याफार फरकाने तशीच कायम राहिली. महाराष्ट्रात बव्हंशी भागात रयतवारी पद्धतीने जमीनमहसूल सरकारात जमा होई. पंचायत, गोतसभा, देशकसभा या ग्रामीण संस्थात फारसा बदल झाला नाही. मध्ययुगीन महाराष्ट्रात जे बदल झाले, ते राजकीय सत्तास्थानातील पदोन्नती-पदांतर या स्वरुपाचे होते. आर्थिक आणि सामाजिक वर्गाची आंतरिक पुनर्रचना घडून आली नाही.

मराठ्यांच्या उदयकाळीच पोर्तुगीज, डच आणि इंग्रज या तीन यूरोपीय आरमारी सत्तांनी पश्चिम भारताच्या किनाऱ्यावर प्रवेश केला होता. त्यांपैकी डचांनी फार थोड्या अवधीत येथून पाय काढला. पोर्तुगीजांनी वसई, साष्टी आणि गोवा येथे पाय रोवले. संभाजीने गोव्यात पोर्तुगीजांचे पारिपत्य करण्याचा प्रयत्न केला; पण औरंगजेबाच्या आक्रमणामुळे संभाजीला ही मोहीम सोडून द्यावी लागली. मुंबई बेट पोर्तुगीजांनी इंग्लंडला आंदण दिले. वसई मराठ्यांनी सर केली आणि अखेरीस पोर्तुगीज गोव्यात कायम राहिले. इंग्रजांनी आपली पहिली वखार सुरतेला घातली; पण इंग्रजांच्या सत्तेने मूळ धरले मुंबई बेटात. मुंबई, मद्रास आणि कलकत्ता ही तिन्ही समुद्रकाठची ठाणी इंग्रजांनी एकाच काळात उभारली. मद्रास आणि कलकत्ता यांच्या सभोवतालचा मुलूख काबीज करायला फार काळ लागला नाही. पण मुंबई शहरातून मराठी मुलखात प्रवेश करण्यासाठी इंग्रजांना मराठ्यांशी तीन युद्धे करावी लागली. नारायणराव पेशव्याच्या वधानंतर रघुनाथराव पेशव्याने मुंबईकर इंग्रजांचा आश्रय घेतला. त्यामधून पहिले इंग्रज-मराठे युद्ध उद्भवले (१७७५−८२). मुंबईच्या गव्हर्नरने रघुनाथरावाला पाठीशी घालू नये, या मताचा गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिग्ज होता; पण कंपनीच्या संचालकांनी हेस्टिंग्जच्या या मताला बाजूला सारू न मुंबईच्या गव्हर्नरची तळी उचलून धरली. वेलस्लीच्या काळात दुसरे इंग्रज-मराठे युद्ध भडकून पुणे दरबार तैनाती फौजेच्या सापळ्यात अडकला आणि १८१८ साली दुसऱ्या बाजीरावाला पुण्यातून ब्रह्मावर्ताला पाठवून शनिवारवाड्यावर इंग्रजांचे निशाण लावण्याची कामगिरी एल्फिन्स्टनने बजावली. [⟶ ईस्ट इंडिया कंपन्या].

मोगलांचे पारिपत्य करणाऱ्या मराठ्यांना इंग्रजांपुढे नमावे लागले. ज्या ऐतिहासिक काळात इंग्रज आणि मराठे यांचा सामना झाला, त्या काळात इंग्लंड हे एक गतिमान, विकासोन्मुख आणि आधुनिक तंत्रविज्ञानाने औद्योगिक क्रांती झालेले सुसज्ज असे राष्ट्र होते. भारतात इंग्रजांशी सामना देणाऱ्या सर्व सत्ता या विघटन पावत असलेल्या एका मध्ययुगीन संस्कृतीची अपत्ये होती. मराठेही त्याला अपवाद नव्हते. इंग्रज-मराठी सामन्यात इंग्रजांचा विजय या अर्थाने अपरिहार्य ठरला.

रानडे, पंढरीनाथ

अर्वाचीन इतिहास : (१८१८−१९४७). दुसऱ्या बाजीरावाच्या पाडावानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यात मराठ्यांचा बहुतेक मुलूख आला. कंपनी सरकारने सातारच्या प्रतापसिंह महाराजांना (कार. १८१९−३९) मराठ्यांचे राज्य देतो, असे अभिवचन देऊनही फक्त सातारा जिल्ह्यापुरतेच अधिकार दिले आणि प्रत्यक्षात मांडलिक संस्थान म्हणून सर्व सत्ता आपल्याकडे ठेवली व तेथे इंग्रजी रेसिडेंट नेमला. याच वेळी सातारच्या अखत्यारीत फलटण, औंध, जत, अक्कलकोट, भोर इ. संस्थाने होती. हेच तत्त्व काही प्रमाणात पुढे कोल्हापूर व नागपूर या संस्थानांना लागू करून इचलकरंजी, गगनबावडा, कापशी, विशाळगड, कागल, सावंतवाडी आदी संस्थानांनाही काही प्रमाणात मांडलिक बनविले. त्यामुळे संस्थानांना त्यांच्या मर्यादित क्षेत्रात जरी सकृत्दर्शनी सार्वभौमत्व असले, तरीइंग्रजांचे या संस्थानांवर पूर्ण वर्चस्व होते; एवढेच नव्हे, तर लॉर्ड वेलस्ली (कार. १७९८−१८०५) याच्या तैनाती फौजेच्या धोरणामुळे ग्वाल्हेर, इंदूर, बडोदे आदी संस्थानांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील नागपूर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली या संस्थानांनाही तैनाती फौजेची कमीअधिक प्रमाणात सक्ती झाली होतीच. त्यामुळे त्या मोबदल्यात ब्रिटिशांना काही मुलूख तोडून द्यावा लागला. परिणामतः या संस्थानिकांनी आपली स्वतंत्र फौज वा सैन्य ठेवण्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले. त्यामुळे उत्तर पेशवाईत मराठ्यांच्या फौजेत असलेले लहानमोठे जहागीरदार, इनामदार, गडकरी व सामान्य शिपाई असंतुष्ट झाले.

ईस्ट इंडिया कंपनीने पेशवाईच्या अस्तानंतर महाराष्ट्राला विशाल मुंबई इलाख्याचा एक भाग बनविला आणि मुंबई इलाख्यात प्रचारात असणारी प्रशासनव्यवस्था या भागाला लागू केली. मौंट स्ट्यूअर्ट एल्फिन्स्टनला (कार. १८१९−२७) काही दिवस आयुक्त नेमून पुढे त्यास मुंबईचा गव्हर्नर नेमले. त्याने एतद्देशियांना न दुखविता महाराष्ट्रात काही मौलिक सुधारणा केल्या आणि मुंबई इलाख्यात कंपनीचे राज्य स्थिरस्थावर करण्याचा प्रयत्न केला. सावधगिरी आणि जुन्यांची जपणूक हे त्याच्या एकूण राजनीतीचे प्रमुख सूत्र होते. छोट्या जहागीरदार-जमीनदारांच्या हक्कांना धक्का न देता त्याने खानदेशातील भिल्लांस जमिनी देऊन काहींना गावपोलीस नेमून त्यांचा असंतोष कमी केला. त्याचबरोबर पश्चिम किनारपट्टीतील आंग्र्यांच्या चांचेगिरीस पायबंद घातला. यावेळी उमाजी नाईक आपल्या काही सशस्त्र रामोशी साथीदारांच्या मदतीने पुरंदरच्या परिसरात धुमाकूळ घालीत होता. त्याने काही काळ पनवेलच्या पूर्वेस डोंगराच्या पायथ्याशीही तळ ठेवला होता. तो लूटालूट करी. त्याने येथून मुरवाडचा खजिना लुटला (१८२७). १८२८−२९ मध्ये या कारवायांना ऊत आला. तेव्हा कंपनी सरकारने या कोळ्या-रामोशांचा निःपात करण्याचे ठरवून त्यांचा पाठलाग केला आणि उमाजी नाईकाचे बंड मोडून काढले (१८३४). प्रशासनव्यवस्थेसाठी एल्फिन्स्टनने महाराष्ट्राची खानदेश, पुणे, अहमदनगर, कर्नाटक अशा चार बृहत् जिल्ह्यांत विभागणी करून त्या प्रत्येकावर एक जिल्हाधिकारी नेमला. जिल्हाधिकाऱ्याच्या हाताखाली मामलेदार, शिरस्तेदार, कमाविसदार, पोलीसपाटील, कुलकर्णी, तलाठी अशी तालुका व खेड्यांतून अधिकाऱ्यांची श्रेणी निर्माण करण्यात आली. त्याच्या कारकीर्दविषयी रिपोर्ट ऑन द टेरिटरिज कॉकर्ड ऑफ द पेशवाज या ग्रंथात विस्तृत माहिती मिळते. महाराष्ट्राच्या इतिहासात एक कार्यक्षम प्रशासक म्हणून त्याची कारकीर्द संस्मरणीय ठरली.

एल्फिन्स्टननंतर जॉन मॅल्कम (कार. १८२७−३०), अर्ल क्लेअर (कार. १८३१−३५), रॉबर्ट ग्रँट (कार. १८३५−३८), जे. रिव्हेट−कारनॅक (कार. १८३९−४१), जॉर्ज आर्थर (कार. १८४२−४६), जॉर्ज क्लार्क (कार. १८४७−४८), व्हायकांउट ऑकलंड (कार. १८४८−५३), लॉर्ड एल्फिन्स्टन (कार. १८५३−६०) इ. गव्हर्नरांनी महाराष्ट्रावर ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रतिनिधी म्हणून अधिसत्ता गाजवली. मॅल्कमच्या वेळी मुंबई−पुणे दरम्यानचा बोरघाट बांधण्यात आला, महाबळेश्वरला थंड हवेचे स्थान म्हणून वस्ती झाली आणि मुंबईहून इंग्लंडला बोटींचा नियमित प्रवास सुरू झाला. रॉबर्ट ग्रँटच्या वेळी छ. प्रतापसिंह यांच्यावर आरोप लादण्यात आले आणि कारनॅकने प्रतापसिंहांना पदच्युत केले (१८३९). त्यावेळी सातारच्या गादीवर प्रतापसिंहांचा भाऊ शहाजीस बसविले. या वेळेपासून महाराष्ट्रात असंतोषाचे अस्थिर वातावरण निर्माण झाले. ⇨ चतुरसिंग भोसले, नरसिंग दत्तात्रय पेटकर, धरराव पवार इत्यादींनी सातारच्या आसपासच्या भागात १८४०-४१ च्या दरम्यान एक हजार सशस्त्र फौज जमा करून उठाव केला. सातारच्या प्रतापसिंहांना गादीवर बसवावे म्हणून गर्जना दिल्या. त्यांनी विजापूर जिल्ह्यातील बादामी घेऊन तेथे भगवा झेंडा लावला व ते सशस्त्रउठावाचे ठिकाण केले; परंतु ब्रिटिशांनी हा उठाव चार दिवसांतच मोडून काढला आणि नरसिंग पेटकरला जन्मठेपेची शिक्षा दिली. सातारनंतर कोल्हापूर संस्थानातही उठावास सुरूवात झाली. त्याचे प्रमुख कारण दाजी कृष्ण पंडित हा कोल्हापूरचा दिवाण; त्याने छोटे जमीनदार व गडकरी यांविरुद्ध अवलंबिलेले धोरण हे होते. १८४४ मध्ये दाजी पंडिताला गडकऱ्यांनी पकडले आणि तुरुंगात डांबले व बंडाचा वणवा भुदरगड, सामानगड, विशाळगड अशा किल्ल्यांच्या परिसरात पसरला. पुढे सावंतवाडीकरांनी यात भाग घेतला. यामुळे जवळजवळ दक्षिण महाराष्ट्रात या उठावाचे पडसाद उमटले; तेव्हा ले. क. ⇨ जेम्स उन्ट्रम यास दहा हजार फौजेनिशी कोल्हापूरकडे पाठविण्यात आले. त्याने हे उठाव शमवून कोल्हापूर संस्थानात शांतता स्थापन केली. त्यावेळेपासून कोल्हापूर संस्थानात ब्रिटिशांचा रेसिडॅट नेमण्यात आला (१८४५). नासिक-अहमदनगर भागांतही राघोजी भांगारे यांच्या नेतृत्वाखाली कोळी जमातीने उठाव केला. त्याला पकडून इंग्रजांनी फाशी दिली.

⇨ लॉर्ड जेम्स डलहौसी (कार. १८४८−५६) गव्हर्नर जनरल म्हणून हिंदुस्थानात आल्यावर त्याने राज्यविस्ताराचे धोरण अंगीकारले आणि ‘डॉक्ट्रिन ऑफ लॅप्स’ या तत्त्वानुसार दत्तकवारस नामंजूर करून अनेक संस्थाने खालसा केली. त्यात झांशी, अवधबरोबर (अयोध्या) नागपूर, सातारा ही महाराष्ट्रातील प्रमुख संस्थाने होती. या धोरणाबरोबरच त्याने टपालखाते, रेल्वे, इंग्रजी शिक्षण, विधवाविवाह−कायदा, धर्मार्थ दवाखाने आदी काही सुधारणा कंपनीचे राज्य दृढतर करण्यासाठी केल्या. याच वेळी महाराष्ट्रात इनाम आयोगामुळे छोटेमोठे जमीनदार दुखविले गेले. उत्तर भारतात १८५७ चा उठाव झाला. उठावात नानासाहेब पेशवे, ⇨ तात्या टोपे, ⇨ झांशीची राणी लक्ष्मीबाई इ. महाराष्ट्रीय नेते मंडळी आघाडीवर असली, तरी महाराष्ट्रात या उठावाला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. कोल्हापूर, बेळगाव या ठिकाणचे किरकोळ उठाव व कोल्हापूरच्या राजांचा भाऊ चिमासाहेब भोसले यांचा बंडखोरीचा अयशस्वी प्रयत्न, हे वगळता फारशा हालचाली झाल्या नाहीत; त्यावेळी कोल्हापूरच्या देशी पलटणीच्या उठावाचाही बेत फसला. तेव्हा चिमासाहेबास अटक करण्यात आली. इंग्रजांनी कौशल्याने सर्व परिस्थिती हाताळली. मिरजेचा कोट पाडून तेथील दारुगोळा जप्त केला; नरगुंद संस्थान खालसा केले आणि महाराष्ट्रात सर्वत्र शांतता प्रस्थापित केली. या उठावानंतर राणीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला (१८५८) व प्रजाजनांना हत्यार न बाळगण्याचा कायदा जारी करण्यात आला. तत्पूर्वी मुंबई इलाख्यात शिक्षण खात्याची स्थापना झाली (१८५५) आणि नंतर लवकरच मुंबई विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली (१८५७). हिंदुस्थानातील ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता १८५८ च्या कायद्याने संपुष्टात येऊन इंग्लडच्या बादशाहीचा प्रत्यक्ष अंमल सुरू झाला.

जॉर्ज रसेल क्लार्क (कार. १८६०−६२), हेन्री फ्रीअर (कार. १८६२−६७), विल्यम सिमोर (कार. १८६७−७२), फिलिप वुडहाउस (कार. १८७२−७७), रिचर्ड टेंपल (कार. १८७७−८०), जेम्स फर्ग्युसन (१८८०−८५), बॅरन रे (कार. १८८५−९०), बॅरन हॅरिस (कार. १८९०−९५), बॅरन सँडहर्स्ट (कार. १८९५−९९). हेन्री स्टॅफर्ड नॉर्थकोट (कार. १८९९−१९०३), बॅरन लॅमिग्टन (कार. १९०३−०७), जॉर्ज सिडनहॅम (कार. १९०७−१३), बॅरन विलिंग्डन (कार. १९१३−१८), जॉर्ज अँग्व्रोझ लॉइड (१९१८), लेस्ली विल्सन (१९१८−२३) हे गव्हर्नर मुंबई इलाख्यावर नेमण्यात आले. त्यांपैकी टेंपल, फर्ग्युसन, विल्सन इत्यादींच्या कारकीर्दीत शैक्षणिक सुधारणा झाल्या आणि बॉम्बे गॅझेट, प्रभाकर, केसरी, मराठा (इंग्रजी), काळ यांसारखी वृत्तपत्रे निघाली. पुण्याला न्यू इंग्लिश स्कूलव फर्ग्युसन कॉलेज यांनी राष्ट्रीय शिक्षणाचा पाया घातला. मुंबईचे व्यापारी पेठ म्हणून महत्त्व वाढले. तेथे शिक्षणाबरोबरच सामायिक भांडवलदारांच्या कंपन्या निघाल्या आणि भारतीय व्यक्ती व्यापारात सहभागी होऊ लागल्या. व्यापाराबरोबरच धार्मिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रांत सुधारणांचे पाऊल पडू लागले. महाराष्ट्रात याच सुमारास दुष्काळ, शेतकऱ्यांचे दंगेधोपे, अबकारी कायद्याचा अंमल इ. महत्त्वाच्या घटना घडल्या. १८७५ साली पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी दुष्काळामुळे सावरकारांना लुबाडले. त्यामुळे दुष्काळ निवारण्याचे प्रयत्न सार्वजनिक संस्था व शासनातर्फे सुरू झाले; परंतु १८७८ मधील अबकारी कायद्याने कोकणातील दीनदुबळ्या जनतेला विशेषतः भंडाऱ्यांना सतावून सोडले. तसेच खोती कायद्याची अंमलबजावणी केल्याने खोतांस निर्बल केले. शासनाने दिलासा देण्यासाठी १८७९ मध्ये एक कायदा करून सावकारांच्या पाशांतून शेतकऱ्यांना सोडविण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी लोकांच्या मनातील असंतोष वाढत होता. त्यातून वैयक्तिक स्तरांवर दंगेधोपे होत असत, ते दडपलेही जात. ⇨ वासुदेव बळवंत फडक्यांनी सशस्त्र उठावाचे रणशिंग फुंकले. त्यांनी सुरू केलेल्या स्वातंत्र्य युद्धात (१८७८) दौलतराव रामोशी, गोपाळ मोरेश्वर साठे आदी मंडळीनी प्रकटपणे भाग घेतला आणि धामारी, दावडी, वाल्हे, सोनापूर, चांदखेड इ. गावे लुटली तसेच गव्हर्नर व इंग्रज अधिकारी यांना खुनाची धमकी दिली. त्यामुळे साऱ्यामहाराष्ट्रात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले. अखेर वासुदेव बळवंत विश्वासघाताने पकडले गेले आणि जन्मठेपेची शिक्षा भोगीत असताना एडनच्या तुरुंगात १७ फेब्रुवारी १८८३ रोजी मरण पावले. ब्रिटिशांविरुद्ध स्वातंत्र्यासाठी एकाकी लठा देणारा पहिला क्रांतिवीर म्हणून फडक्यांचे नाव अमर झाले.

टिळकयुगाचा १८९० ते १९२० हा कालखंड. लोकमान्य टिळकांनी जनजागृतीची एकही संधी दवडली नाही. या काळात महाराष्ट्रात अठरा दुष्काळ पडले आणि १८९७ मध्ये प्लेगच्या साथीने हजारोंचे प्राण घेतले. शासनाने दुष्काळ निवारणाच्या योजना आखल्या आणि ‘फॅमिली रिलीफ कोड’ सारखे कायदे केले; पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत दिरंगाई व टाळाटाळ केली; काही इंग्रज अधिकाऱ्यांनी अत्याचार केले, तेव्हा टिळकांनी केसरीतून परखड अग्रलेख लिहून टीका केली. याच सुमारास पुण्यात रँड प्रकरण उद्भवले. २२ जून १८९७ रोजी चाफेकर बंधूनी रँड व आयर्स्ट या इंग्रज अधिकाऱ्यांचा खून केला. चाफेकर बंधूंना फाशीची शिक्षा झाली. या घटनांमुळे स्वातंत्र्याचा लढा अधिक उग्र झाला. ⇨ वि. दा. सावरकरांनी नासिकला ‘मित्रमेळा’ या नावाची प्रकट कार्य करणारी संस्था स्थापन केली. तिचे पुढे १९०४ मध्ये ⇨ अभिनव भारत या संस्थेत रूपांतर झाले. त्यात वामनशास्त्री दातार, विष्णुशास्त्री केळकर, आबासाहेब मुजुमदार, अनंत कान्हेरे इ. सामील होते. ⇨ अनंत कान्हेरे यांनी नासिकचा कलेक्टर जॅक्सन याचा खून केला (१९०९) आणि कान्हेरे-सावरकरांसह अडतीस जणांना कारावासात टाकण्यात आले. सावरकरांना जन्मठेप व कान्हेरेला फाशीची शिक्षा देण्यात आली तथापि अभिनव भारत या गुप्तसंघटनेचे कार्य पुढे चालूच राहिले.

लॉर्ड कर्झन गव्हर्नर जनरल म्हणून भारतात आल्यानंतर १९०५ मध्ये बंगालची फाळणी झाली. तेव्हा लो. टिळकांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण आणि स्वराज्य ही सुप्रसिद्ध चतुःसूत्री दिली व स्वराज्याचा लढा उग्र केला. पुढे लोकमान्यांना राजद्रोही ठरवून सहा वर्षांची शिक्षा झाली (१९०८). लोकमान्यांनी महाराष्ट्राला भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी करून जनजागृतीचे महान कार्य केले.

सर फ्रेडरिक साइक्स (कार. १९२८−३०), लॉर्ड ब्रेबोर्न (कार. १९३०−३३), लॉरेन्स रॉजर लमली (कार. १९३३−३७), जॉन कॉलव्हिल (कार. १९३७−४३), अँड्र्यू क्लो (कार. १९४३−४५), व्ही राममूर्ती (कार. १९४५−४७) व जॉन कॉलव्हिल (१९४७) इ. गव्हर्नर मुंबई इलाख्यात नेमले गेले. त्यांनी ब्रिटिश सरकारचे स्वातंत्र्य लढा दडपण्याचेच धोरण पुढे चालविले. साइक्स व ब्रेबोर्न या दोघांना शिक्षण आणि खेळ यांत रस होता. त्यांच्या प्रेरणेने काही सार्वजनिक संस्थांना सुरूवात झाली एवढेच.

टिळकयुगात आणि नंतरही (१९१०−३२) महाराष्ट्रात सशस्त्र क्रांतिकारक गुप्तसंघटना निर्माण होत होत्या. त्या प्रयत्नांत कोल्हापूरच्या शिवाजी क्लबची प्रामुख्याने गणना होते. त्या गुप्तसंघटनेत ⇨ गंगाधरराव देशपांडे, गोविंदराव याळगी, दामुअण्णा भिडे, बाळोबा मोरे इ. प्रमुख मंडळी होती आणि तिच्या शाखा पुणे, कोल्हापूर, बेळगाव आदी जिल्ह्यात होत्या. यांतील अनेक लोक सरकारच्या हाती सापडले आणि त्यांना शिक्षाही झाल्या.

याच सुमारास सोलापूर शहरात ब्रिटिश सरकारने सतत दोन महिने मार्शल लॉ पुकारून लोकांचा अनन्वित छळ केला आणि तेथील मल्लाप्पा घनशेट्टी, कुर्बान हुसैन अशा काही निरपराध देशभक्तांना फाशी दिले. त्यामुळे वासुदेव बळवंत गोगटे या फर्ग्युसन कॉलेजमधील विद्यार्थ्याने सर अर्नेस्ट हॉटसन या मुंबईच्या हंगामी गव्हर्नरवर गोळ्या झाडल्या. त्याला आठ वर्षाची सश्रम कारावासाची शिक्षा झाली (१९३१).

या सर्व लहानमोठ्या प्रयत्नांबरोबरच अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे कार्य पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ व मराठवाडा यांत नेटाने चालू होते. काँग्रेसची रीतसर स्थापना ⇨ ए. ओ. ह्यूम, ⇨ लॉर्ड डफरिन आदी इंग्रजांच्या सहकार्याने २८ डिसेंबर १८८५ मध्ये मुंबईत झाली आणि ⇨ उमेशचंद्र बॅनर्जी तिचे पहिले अध्यक्ष झाले. पुढे ⇨ महात्मा गांधींच्या हाती काँग्रेसची सर्व सूत्रे गेली आणि एकापाठोपाठ एक अशी देशव्यापी आंदोलने उभारु न म. गांधीनी स्वातंत्र्य चळवळीला चेतना दिली. १९२० साली असहकाराची चळवळ झाली [⟶ असहकारिता]. १९३० साली सविनय कायदेभंगाचे आंदोलन उभे राहिले आणि दांडी यात्रेला प्रारंभ झाला; १९४० मध्ये वैयक्तिक ⇨ सत्याग्रहाचे पर्व सुरू झाले आणि या चळवळीचा खरा कळस १९४२ च्या ⇨ छोडो भारत आंदोलनाने झाला. या सर्व आंदोलनांना महाराष्ट्राने संघटित व सक्रिय प्रतिसाद दिला. छोडो भारताचा ठराव ८ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबईला भरलेल्या काँग्रेसच्या सभेत संमत झाला आणि देशाच्या कोनाकोपऱ्यातून क्रांतीच्या ज्वाला भडकल्या. काही निवडक नेत्यांना अहमदनगरच्या किल्ल्यात ठेवण्यात आले. काही नेत्यांची धरपकड झाल्यानंतर जनतेने हा लढा उत्स्फूर्तपणे पुढे चालविला. याबरोबरच सातारा-सांगली भागांत काही क्रांतिकारकांनी प्रतिसरकारे स्थापली. ⇨ नाना पाटील, किसन वीर, लाडबंधू, ⇨ वसंतदादा पाटील यांसारख्या नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठिकठिकाणी प्रतिसरकारे स्थापण्यात आली. पत्रीसरकार म्हणूनही ते त्यावेळी संबोधले जाई. या लढ्यातील लोक भूमिगत राहून आंदोलन नेटाने रेटीत होते. या प्रतिसरकारांनी सशस्त्र फौज, गावठी बाँब आदी तयार करण्याचे प्रयत्न केले. [⟶ भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास].

अखंड हिंदुस्थान हे हिंदू  महासभेचे ध्येय होते. तिने राजकारणामध्ये १९३७ मध्ये स्वतंत्र पक्ष म्हणून पदार्पण केले. तिची सर्व सूत्रे वि. दा. सावरकरांच्या हाती होती.

बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अत्पृश्यांच्या उद्धाराची व त्यांवर होणाऱ्या अन्यायाचे निर्मूलन करण्याची चळवळ हाती घेतली आणि या चळवळीला सर्वस्वी वाहून घेतले.

अस्पृश्यांमध्ये जागृती निर्माण करण्याकरिता त्यांनी अस्पृश्य वर्गातील कार्यकर्त्यांचे संघटन करण्यास प्रारंभ केला आणि त्या प्रचारार्थ मुंबई येथे मूकनायक नावाचे पाक्षिक काढले (१९२०); कोल्हापूर संस्थानातील माणगाव येथे एक परिषद घेतली (१९२०) आणि स्पृश्य-अस्पृश्यांच्या सहभोजनाचे कार्यक्रम आयोजित केले. नागपूरला छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अखिल भारतीय परिषद त्यांनी स्थापन केली (१९२४). ‘शिकवा, चेतवा व संघटित करा’ हे या संस्थेचे ब्रीदवाक्य होते. सातारा जिल्ह्यातील रहिमतपूरला भरलेल्या महारमेळाव्यात त्यांनी अस्पृश्य बंधूंना वतनदारी व गावकीचे हक्क सोडून देण्याचा आदेश दिला (१९२६). १९२७ मध्ये कुलाबा जिल्ह्यातील महाडच्या चवदार तळ्यावर अस्पृश्यांना इतरांप्रमाणे पाणी भरता यावे, म्हणून त्यांनी आपल्या हजारो अनुयायांसह सत्याग्रह केला (१९२७) आणि मनुस्मृती जाळली. अस्पृश्यांना इतरांप्रमाणे देवदर्शन व्हावे, म्हणून त्यांनी आपल्या अनुयायांसह १९३० साली नासिक येथे काळाराम मंदिर-प्रदेशासाठी सत्याग्रह केला. बहिष्कृत भारत, जनता, समता इ. नियकालिकांद्वारे त्याचप्रमाणे बहिष्कृत हितकारिणी व इतर संस्थांद्वारे अस्पृश्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध महाराष्ट्रात आवाज उठविला व त्यांच्यात आत्मविश्वास, अन्यायाविरुद्ध लढण्याची जिद्द, वाईट चालीरीती सोडून देण्याची प्रवृत्ती, शिक्षणाची व स्वच्छतेची आवड निर्माण करून त्यांचा स्वाभिमान जागृत केला. अस्पृश्यांच्या इतर नागरी हक्कांबरोबर स्वतंत्र मतदारसंघाचाही त्यांनी मागणी केली. म. गांधी व आंबेडकर ह्या दोघांत राखीव जागांच्या संख्येबाबत आणि राखीव जागा ठेवण्यासंबंधी घ्यावयाच्या जननिर्देशाच्या मुदतीविषयी चर्चा होऊन २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी सुप्रसिद्ध ⇨ पुणे करार झाला. आपल्या राजकीय मागण्यांसाठी त्यांनी १९४२ मध्ये ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन नावाचा एक देशव्यापी पक्ष स्थापन केला. या पक्षातर्फे अस्पृश्यांकरिता त्यांनी अनेक लढे दिले.

स्वातंत्र्य लढ्यात विदर्भ व मराठवाडा या भागांचा वाटाही उल्लेखनीय आहे. १९०२ मध्ये हैदराबादच्या निजामाने बेरार (वऱ्हाड) हा मोठा भूप्रदेश ब्रिटिश सरकारला भाड्याने दिला. तेव्हा तो मध्य प्रदेशाला जवळ म्हणून शासकीय दृष्ट्या मध्य प्रांतात गेला. या भागातील काँग्रेसजनांनी सर्व राष्ट्रीय काँग्रेसच्या आंदोलनात सहभाग घेतला.

मराठवाड्याचा बराचसा भूभाग हैदराबाद संस्थानच्या अखत्यारीत होता. ⇨ स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या मार्गदर्शनाखाली  हैदराबाद स्थानात हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने स्वातंत्र्याचा लढा दिला. संस्थानाने या काँग्रेसवर बंदी घातली आणि अनेक नेत्यांना तुरुंगात डांबून छळ केला. वंदेमातरम् सत्याग्रह आणि छोडो भारत आंदोलनात मराठवाड्याने विशेष सहभाग घेऊन काँग्रेसला साथ दिली. [⟶ मराठवाडा; हैदराबाद संस्थान].

रामराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ जानेवारी १९४० रोजी मुंबईस संयुक्त महाराष्ट्र सभा स्थापन झाली आणि बेळगावच्या १९४६ च्या मराठी साहित्य संमेलनात प्र. के. अत्रे व ग. त्र्यं. माडखोलकरांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीची घोषणा केली. स्वातंत्र्य आंदोलनातील नेत्यांची सुटका १९४५ मध्ये झाली आणि भारतीय स्वातंत्र्याबरोबर मुंबई राज्याची स्थापना झाली (१९४७).

देशपांडे, सु. र.

राजकीय स्थिती : १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी भारत राष्ट्र स्वतंत्र झाले. त्यानंतर राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र भारताचे संविधान तयार करण्याकरिता देशातील लोकप्रतिनिधींची संविधान समिती स्थापन झाली. या संविधान समितीने संमत केलेल्या भारताच्या संविधानामध्ये भाषिक प्रदेश राज्यांची स्थापना करण्यासंबंधी नियमावली अंतर्भूत केली नव्हती परंतु १९२१च्या अहमदाबाद येथील इंडीयन नॅशनल काँग्रेसच्या अधिवेशनात भाषिक प्रदेश राज्ये होणे आवश्यक आहे, असा ठराव संमत झाला होता. भारताच्या संविधनामध्ये भाषिक राज्यांची निर्मिती व्हावी, याबद्दल कसलाही संकेत अंतर्भूत न झाल्यामुळे ब्रिटिश राजवटीतील महत्त्वाचे प्रांत विभागच सामान्यपणे स्वीकारु न लोकसभा आणि राज्यसभा कार्यवाहीत आल्या तसेच प्रांतिक विधिमंडळेही अस्तित्वात आली. त्यामुळे भाषिक राज्यांची मागणी करणारे आंदोलन भारतात वाढू लागले. या आंदोलनाबरोबरच संस्थानिक प्रजांचे संस्थानांच्या विलिनीकरणाचे आंदोलन सुरू झाले. या भाषिक प्रदेशांच्या मागणीचे आणि संस्थानांच्या विलिनीकरणाचे आंदोलन महाराष्ट्रातही अधिक वेगाने पसरू लागले. त्या वेळचे भारताचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या मुत्सद्देगिरीने शांततेच्या मार्गाने भारतातील शेकडो संस्थाने स्वतंत्र भारतामध्ये विलीन झाली; परंतु ⇨ हैदराबाद संस्थान पोलीस कारवाईच्या म्हणजे सैनिकी दडपणाच्या द्वारे मुक्त करावे लागले.

महाराष्ट्रात मराठी भाषिक राज्याची म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे आंदोलन १२ मे १९४६ या दिवशी बेळगाव येथे भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या स्थापनेपासून विशेष आकारास येऊ लागले. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या द्वारे अनेक संयुक्त महाराष्ट्र परिषदांची अधिवेशने भरली. संयुक्त महाराष्ट्र परिषद ही स्वतंत्र संस्था १९५५ पर्यंत या आंदोलनाचे नेतृत्व करीत राहिली. या परिषदेत वेळोवेळी संमत झालेल्या ठरावांचा सारांश असा होता : भारतात लोकशाही राज्यघटना यशस्वी करण्यासाठी प्रादेशिक राज्यांची रचना भाषावर करणे हेच इष्ट आणि आवश्यक आहे या सिद्धांतानुसार सर्व मराठी भाषिक प्रदेशांचा एक सलग प्रांत शक्य तितक्या लवकर स्थापन करण्यात यावा, मराठी भाषिक प्रदेशांचे निरनिराळ्या प्रदेश राज्यांमध्ये तुटक विभाग पडलेले आहेत ते सर्व समाविष्ट करून संयुक्त महाराष्ट्र राज्य स्थापन व्हावे. हे तुटक विभाग पुढीप्रमाणे : (१) तत्कालीन अनेक भाषिक मुंबई प्रांतातील मुंबई शहरासह मराठी भाषिक भूप्रदेश, (२) वऱ्हाड-मध्य प्रांतातील हिंदी भाषिक प्रदेश वगळून असलेला विदर्भ भूप्रदेश, (३) हैदराबाद वगैरे देशी संस्थानातील मराठी भाषिक भूप्रदेश, (४) पोर्तुगीज अंमलाखालील गोमंतक.

भारत सरकारने १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी आपले लष्करी पोलीस सैन्य हैदराबाद संस्थानात धाडले. हैदराबाद संस्थानात त्यावेळी मुसलमानांची रझाकार चळवळ सुरू होती. जाळपोळ, दंगे व लु टालूट इ. प्रकारे रझाकार चळवळ हिंदूना सतावत होती. अनेक मध्यमवर्गीय व सुशिक्षित हिंदूना या रझाकार चळवळीची झळ सोसावी लागली. संस्थान सोडून बाहेरच्या प्रदेशात प्रतिष्ठित हिंदूनी आसरा घेतला. संस्थानिक प्रजेचा लढाही सुरू होता. संस्थानिक प्रजेच्या उठावामुळे या रझाकार बंडाळीचा चार दिवसांत बीमोड झाला. भारत सरकारने निजामाचे मंत्रिमंडळ बरखास्त करून निजामाला राजीनामा देण्याची सूचना दिली. भारत सरकारच्या सूचना त्याने निमूटपणे मान्य केल्या. १८ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाने राजीनामा दिला. १९ सप्टेंबर १९४८ रोजी भारत सरकारच्या प्रशासकाचा कारभार तेथे सुरू झाला. या ऐतिहासिक घटनेमुळे महाराष्ट्राच्या भावी भाषिक राज्यात ⇨ मराठवाडा सामील करून अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली.

पोर्तुगीज अंमलाखाली असलेल्या गोमंतक राज्यात १९४६ पासून स्वातंत्र्याची चळवळ सुरू झाली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचा गोमंतक मुक्तिसंग्राम हा कालांतराने भाग बनला. १९५४ सालीगोमंतक मुक्तिसंग्राम हा सत्याग्रह बनला. गोव्याच्या हद्दीच्या बाहेरील शेकडो महाराष्ट्रीय देशभक्त गोव्याच्या हद्दीत घुसून सत्याग्रह करु लागले. भारताचाही या मुक्तिसंग्रामाला पाठिंबा मिळाला. १८ डिसेंबर १९६१ रोजी भारताने लष्करी कारवाई केली व १९६२ च्या प्रारंभी गोवा भारतीय संघराज्यात सामील करून घेण्यात आले. नंतर निवडणुका होऊन ३० डिसेंबर १९६३ मध्ये लोकनियुक्त मंत्रिमंडळाच्या हाताखाली शासन काम करू लागले. १६ जानेवारी १९६७ रोजी गोवा महाराष्ट्र राज्यात विलीन करावे की नाही, यासंबंधी सार्वमत घेण्यात आले. सार्वमतानुसार गोवा विलीन करु नये, असेच ठरले. [⟶ गोवा, दमण, दीव].

भारतात आणि महाराष्ट्रात भाषिक प्रदेश राज्यांच्या मागणीचे आंदोलन प्रखर होऊ लागले, तेव्हा त्यात आंध्र प्रदेश राज्याच्या मागणीला प्रथम अधिक तीव्र स्वरूप आले. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या आंदोलनाला भरती येऊ लागली. हा भाषिक राज्यांच्या मागणीचा असंतोष पसरत आहे आणि वाढत आहे, हे पाहून भारत सरकारने एस्. फाझल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ डिसेंबर १९५३ रोजी राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने आपला अहवाल १० ऑक्टोबर १९५५ मध्ये प्रसिद्ध केला. या अहवालात विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य सुचविले आणि कन्नड भाषिक जिल्हेवगळून, मराठवाडा धरु न, गुजराती प्रदेशासह मुंबईच्या द्वैभाषिक राज्याची शिफारस केली. मुंबई राज्याचे त्या वेळचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी १८ नोव्हेंबर १९५५ रोजी सुरू झालेल्या अधिवेशनापुढे मान्यतेचा शिक्कामोर्तब मिळवण्याचा प्रयत्न केला; अनेक दिवस चर्चा झाली शिक्कामोर्तब मिळाला नाही. या अवधीमध्ये संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीची चळवळ अधिक आक्रमक बनली. खरा वांध्याचा मुद्दा मुंबईवाचून संयुक्त महाराष्ट्र की मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र, हा होता. गुजरातला मुंबईपासून अलग असे शासन नको होते; कारण गुजरातचा व मुंबईचा व्यापारी व्यवहार एकमेकांत अतिशय गुंतलेला होता; परंतु गुजरातमध्येदेखील सलग गुजरात भाषिक प्रदेशाची मागणी वाढू लागली आणि तीही चळवळ उग्र बनत गेली. महाराष्ट्रामध्ये चालू असलेले जनतेचे आंदोलन दडपण्याकरता मोरारजींच्या शासनाने कठोर उपाय योजले. या चळवळीत ३१,०९२ इसमांना अटक करण्यातआली, १९,४४५ लोकांवर खटले भरले व त्यांतील १८,४१९ लोकांना कैदेची शिक्षा झाली. मुंबई शहरात आणि महाराष्ट्रातील इतर नागरी व ग्रामीण भागात दंगली उसळल्या. त्यात ५३७ वेळी गोळीबार करण्यात आला. सु. ५०० दुकाने लुटली; ८० ट्रामगाड्यांची आणि २०० बसगाड्यांची मोडतोड केली. झालेल्या गोळीबारांमध्ये १०५ माणसे बळी गेली. त्यांचे स्मारक हुतात्मा स्मारक म्हणून मुंबईत फ्लोरा फाउंटनजवळ उभारण्याता आले.

महाद्वैभाषिक मुंबई राज्य १ नोव्हेंबर १९५६ मध्ये अस्तित्वात आले. काँग्रेस पक्ष बहुमताने निवडून आला. नेतेपदी ⇨ यशवंतराव बळवंतराव चव्हाण यांची काँग्रेस पक्षीय सदस्यांच्या बहुमताने निवड झाली. हे द्वैभाषिक मुंबई राज्य स्थापन झाल्यावर संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्या उद्देशाने दंगली मात्र उसळल्या नाहीत. यशवंतराव चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रिपदावरून घोषणा केली की, चळवळ दडपण्याकरता हत्यार मी मुळीच वापरणार नाही. १९६० साली यशवंतराव चव्हाण यांनी भारत सरकारच्या केंद्रीय नेत्यांना पटवून दिले की, यापुढच्या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये काँग्रेस पक्षाच्या प्रतिनिधींचे बहुमत राहणार नाही. ही गोष्ट जवाहरलाल नेहरुंसारख्या नेत्यांना पटली आणि महाराष्ट्र व गुजरात या दोन प्रदेश राज्यांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आणि १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली.

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यावर मराठी भाषिक बेळगाव-कारवार इ. भूप्रदेश तत्कालीन म्हैसून राज्यात (विद्यमान कर्नाटक राज्यात) समाविष्ट झाले. ते भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करून घेण्याकरिता महाराष्ट्र एकीकरण समिती स्थापन झाली. त्या समितीचे नेतृत्व बेळगाव येथील मराठी भाषिक जनतेच्या प्रमुख प्रतिनिधींनी चालविले. निजलिंगप्पा कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्र्यांच्या साहाय्याने माजी न्यायाधीश मेहरचंद महाजन यांचा एकसदस्य आयोग स्थापन झाला. त्याचा निवाडा उभयपक्षी मान्य होईल, अशी हमी घेण्यात आली. महाजन आयोगाचा निवाडा बाहे आला (१९६७). त्यात प्रत्यक्ष बेळगाव शहर व कारवार जिल्ह्यातील मराठी भाषिक भागही कर्नाटकातच समाविष्ट केला. त्यामुळे महाराष्ट्र सलग प्रदेश राज्य निर्माण करण्याचा प्रश्न तसाच लोंबकळत राहिला. आतापर्यंत विधानसभांच्या ज्या ज्या निवडणुका झाल्या, त्यांमध्ये कर्नाटकातील या मराठी भाषिक प्रदेशातून महाराष्ट्र एकीकरण समितीचेच प्रतिनिधी निवडून आले; तरी हा जनमताचा कौल अजून बेळगाव-कारवारचा प्रश्न सोडविण्यास समर्थ ठरलेला नाही.

१९७७ ते १९८० पर्यंतचा कालखंड वगळल्यास भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर मुंबई राज्यात आणि त्याबरोबर महाराष्ट्रात इंडियन नॅशनल काँग्रेसचाच आतापर्यंत राजकीय प्रभाव राहिला आहे. तो प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न प्रथम १९४९ साली काही काँग्रेस जनांनीच,ग्रामीण महाराष्ट्राचा पाठिंबा मिळेल, अशा आशेने सुरू केला. शेतकरी कामकरी पक्षाची स्थापना झाली. बहुजन समाजातले काही मुरब्बी नेते काँग्रे स सोडून या नव्या पक्षाचे नेतृत्व करु लागले. शंकरराव मोरे, केशवराव जेधे, दत्ता देशमुख, तुळशीदास जाधव, र. के. खाडिलकर इ. काही त्या पक्षाचे प्रमुख नेते होत. १९५२ सालची नव्या संविधानावर आधारलेली भारताची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. महाराष्ट्रात काँग्रेसविरुद्ध शेतकरी कामकरी पक्ष असा निकराचा सामना होऊन जेधे–मोरे यांचा हा नवा पक्ष हार खाऊन खाली बसला. या पक्षातील अनेक नेते काँग्रेसमध्ये पुन्हा परतले; तरी हा पक्ष आतापर्यंत (१९८५) महाराष्ट्रात स्थिरावला आहे.

स्वतंत्र भारताचे संविधान निर्माण करण्यात ज्यांचा मुख्य भाग होता, ते अस्पृश्य मानलेल्या हरिजनांचे व दलितांचे श्रेष्ठ नेते ⇨ भिमराव रामजी आंबेडकर यांनी शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन हा पक्ष १९४२ साली स्थापिला; त्याचेच रूपांतर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ह्या राजकीय पक्षात १९५६ मध्ये झाले. या पक्षाचा प्रभाव महाराष्ट्रातील वर्गीकृत जाति-जमातींवरच विशेषकरून राहिला आहे. हा पक्ष पुढे महाराष्ट्रातही एकसंघ राहिला नाही. त्यातून अनेक गट निर्माण झाले. अखिल भारतीय स्तरावर काम करणारे अनेक डावे-उजवे पक्ष महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यपूर्वकालापासून अस्तित्वात आहेत. १९२५ साली मुंबईत स्थापन झालेला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हा पक्ष महाराष्ट्रात आणि भारतात अजून अस्तित्वात आहे परंतु त्यातूनच स्वातंत्र्योत्तर काळात १९६४ मध्ये फुटून निघालेला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) हा पक्ष पश्चिम बंगाल राज्यात विशेष प्रभावी ठरला आहे. महाराष्ट्रात या पक्षाचे सदस्य असले, तरी त्यांचा महाराष्ट्रात विशेष प्रभाव नाही.

भारत स्वतंत्र झाल्यावर जे अनेक समाजवादी डावे पक्ष अखिल भारतीय स्तरावर निर्माण झाले, त्यांत महाराष्ट्रातील लोकशाही समाजवादाच्या ध्येयवादाने प्रेरित झालेले एस्. एम्. जोशी, ना. ग. गोरे, अच्युतराव पटवर्धन, रावसाहेब पटवर्धन इ. मंडळींचा पुढाकार राहिला. समाजवादी पक्षातूनही अनेक पक्ष निर्माण झाले. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली अखिल भारतीय स्तरावर काम करणाऱ्या इंडियन नॅशनल काँग्रेसचा १९७७ साली लोकसभेच्या निवडणुकीत पराभव करण्याकरिता अस्तित्वात आलेल्या जनता पक्षात समाजवादी पक्ष विलीन झाले. या जनता पक्षाने १९७७ ते १९७९ पर्यंत अडीच वर्षे भारतावर वर्चस्व महाराष्ट्रात १९८० पर्यंत राहिले. या जनता पक्षाच्या राजवटीच्या अवधीत इंडियन नॅशनल काँग्रेसमधून जे अनेक काँग्रेस नाव धारण करणारे राजकीय पक्ष अस्तित्वात आले, त्यातला इंदिरा गांधींनी संघटीत केलेला काँग्रेस (इंदिरा) पक्ष १९८० सालच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत यशस्वी झाला आणि त्याच साली झालेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत तो पक्ष यशस्वी होऊन महाराष्ट्र राज्यावर शासन करु लागला. डिसेंबर १९८४ मध्ये झालेल्या आठव्या लोकसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेस (इंदिरा) पक्षाचे ४८ पैकी ४३ उमेदवार निवडून आले णि केंद्रात काँग्रेस (इंदिरा) पक्षास प्रचंड बहुमत प्राप्त होऊन इंदिरा गांधीचे पुत्र राजीव गांधी हे पंतप्रधान झाले (३१ डिसेंबर १९८४).

महाराष्ट्रात राजकीय पक्ष म्हणून भारतीय जनसंघ या पक्षाचा फार थोड्या निर्वाचन क्षेत्रांमध्ये प्रभाव राहिला आहे परंतु भारतीय जनसंघाचा अखिल भारतीय स्तरावर पाठिंबा असलेली ⇨ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही हिंदूंची सांस्कृतिक संघटना १९२५ साली ⇨ केशव बळिराम हेडगेवार यांनी नागपूर येथे स्थापन केली. यालाच संक्षेपाने आर्.एस्.एस्. या संघटनेला प्रथमआयुष्य वाहिलेले महाराष्ट्रीय कार्येकर्ते मिळाले. त्यानंतर भारतातील सगळ्या भाषिक प्रदेशांमध्ये संघाच्या शाखा व उपशाखा विस्तारत गेल्या. ही संघटना राजकीय पक्ष म्हणून निवडणुकीमध्ये उतरत नाही; परंतु प्रथम भारतीय जनसंघ म्हणून अस्तित्वात आलेला, त्यानंतर १९७७ साली अस्तित्वात आलेल्या जनता पक्षात विलीन झालेला आणि त्याचेच नामांतर होऊन अस्तित्वात आलेला भारतीय जनता पक्षास राजकीय दृष्ट्या आर्.एस्.चाच पाठिंबा मिळालेला आहे तथापि १९८४ च्या आठव्या लोकसभेच्या निवडणुकीत आर्.एस्.एस्.ने भा.ज. पक्षाला पाठिंबा दिल्याचा कोठेही पुरावा मिळत नाही.

हेडगेवार यांच्या मृत्यूनंतर माधवराव सदाशिवराव गोळवलकर हे सरसंघचालक झाले. गोळवलकरांच्या कारकीर्दीत संघटनेची लिखित घटना तयार झाली. ३० जानेवारी १९४८ रोजी महात्मा गांधीचा वध झाला. त्यावेळी काही कालापर्यंत संघ हा बेकायदेशीर ठरला. ही संघबंदी थोड्याच काळात शासनाने उठवली आणि १९४९ ते १९७३ पर्यंत सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय क्षेत्रांत संघाची वाढ झाली. १९७३ मध्ये गोळवलकर गुरुजींच्या निधनानंतर मधुकर दत्तात्रय देवरस यांची सरसंघचालकपदी नेमणूक झाली. त्यांनी हिंदूंच्या धार्मिक आणि सामाजिक चळवळीला महत्त्व देऊन सांस्कृतिक समानतेचा पुरस्कार केला आणि हिंदू शब्दाच्या व्याख्येत सगळ्या भारतीय नागरिकांचा समावेश होतो, या कल्पनेचा पुरस्कार चालविला.

लोकशाहीच्या दृष्टीने ग्रामीण महाराष्ट्राचा विकास व्हावा म्हणून १९६१ साली महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा विधानसभेने संमत केला आणि हा कायदा १ मे १९६२ पासून अंमलात आला. लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने टाकलेले अत्यंत महत्त्वाचे असे हे पाऊल ठरले आणि इतर भारतीय प्रदेश राज्यांमध्ये अशी ही मूलगामी लोकशाही निर्माण करणारी ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदा यांची संघटना महाराष्ट्राने टाकलेले प्रगतीचे हे पाऊल पाहून निर्माण करण्यात आली.

जोशी, लक्ष्मणशास्त्री

शासनयंत्रणा : १ नोव्हेंबर १९५६ च्या राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार तत्कालीन मुंबई राज्याची पुनर्रचना करण्यात येऊन द्वैभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना करण्यात आली. त्यामध्ये कच्छ आणि सौराष्ट्र यांचा समावेश करण्यात येऊन हैदराबाद संस्थानच्या (तत्कालीन हैदराबाद राज्य) अखत्यारीतील मराठी भाषिकांचा मराठवाडा हा भाग आणि मध्य प्रदेश राज्यातील विदर्भ (वऱ्हाड) हा भाग अंतर्भूत करण्यात आले. याच वेळी बेळगाव, विजापूर, कानडा आणि धारवाड जिल्ह्यांतील कन्नड भाषिक प्रदेश मुंबई राज्यातून वेगळा करून तत्कालीन म्हैसूरराज्यात (विद्यमान कर्नाटक राज्यात) अंतर्भूत करण्यात आले व बनासकांठा हा तालुका राजस्थान राज्यात समाविष्ट करण्यात आला.

१९६० च्या मुंबई पुनर्रचना कायद्यानुसार या द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे पुन्हा विभाजन करण्यात आले आणि १ मे १९६० रोजी गुजराती भाषिक १७ जिल्ह्यांचा अंतर्भाव गुजरात या स्वतंत्र राज्यात करण्यात येऊन उरलेल्या मराठी भाषिक जिल्ह्यांसह स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची स्थापना करण्यात आली.

भारतीय संघराज्यातील हे एक घटक राज्य असून राष्ट्रपतींना नेमलेला राज्यपाल विधिमंडळाला जबाबदार असलेल्या मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री यांच्याद्वारे व सल्ल्यानुसार शासनव्यवस्था पाहतो. विधिमंडळ द्विसदनी असून त्याची विधानसभा व विधानपरिषद अशी दोन स्वतंत्र गृहे आहेत. विधानसभेत २८८ निर्वाचित सभासद असून अँग्लो-इंडियन समाजातील आणखी एक सभासद राज्यपालांतर्फे नियुक्त करण्यात येतो. विधानपरिषदेत एकूण ७८ सभासद असतात.राज्यातून लोकसभेत ४८ सभासद निवडून दिले जातात व राज्यसभेत १९ सभासद महाराष्ट्रातून निवडले जातात.

१९८० च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत पक्षोपक्षांचे बल पुढीलप्रमाणे होते : काँग्रेस (इंदिरा) १८६; काँग्रेस (अरस) ४७; जनता १७; भारतीय जनता १४; अपक्ष २४. विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर ६ मार्च १९८५ रोजी महाराष्ट्रात पक्षोपक्षांचे बल पुढीलप्रमाणे होते : काँग्रेस (इंदिरा) १६२; काँग्रेस (स) ५४; जनता २०; भारतीय जनता १६; शे. का. प. १३; कम्युनिस्ट २; कम्युनिस्ट (मार्क्स) २; अपक्ष १९; नियुक्त १. विधानसभेतील बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याची राज्यपाल मुख्यंत्री म्हणून नियुक्ती करतात. मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने ते इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतात. मंत्रिमंडळ हे विधानसभेला सामुदायिक रीत्या जबाबदार असते. मुख्य सचिव हा शासकीय व प्रशासकीय कामाचे नियोजन व सुसूत्रीकरण करतो.

स्वातंत्र्योत्तर काळात विशाल मुंबई राज्य, मुंबई द्वैभाषिक राज्य आणि महाराष्ट्र अशा तिन्ही अवस्थांत असलेल्या या घटक राज्यात दुष्काळ, भूकंपादी नैसर्गिक आपत्तींना शासनाला तोंड द्यावे लागले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात शासनाने कूळ कायदा, द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा, दारुबंदी यांसारखे काही प्रागतिक कायदे अंमलात आणले. तसेच अनुसूचित जाति-जमाती, आदिवासी व इतर दुर्बळ घटक यांच्या कल्याणार्थ काही विधायक योजना कार्यान्वित केल्या. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या दृष्टीने राज्य कायद्यानुसार ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा अशी त्रिसूची योजना १९६१ च्या कायद्याने अंमलात आणली. शहरी तसेच ग्रामीण भागात औद्योगिकरण, शिक्षण, आरोग्य, वीज व पाणी, घरबांधणी इ. बहुविध क्षेत्रांत प्रगती घडवून आणली.

प्रशासन व्यवस्था : प्रशासनाच्या सोयीसाठी राज्याची विभागणी पुढील ३० जिल्ह्यांत केली आहे : अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, भंडारा, बीड, बुलढाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, धुळे, जळगाव, उस्मानाबाद, जालना, लातूर, रायगड, रत्नागिरी, कोल्हापूर, नागपूर, नांदेड, नासिक, परभणी, पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, ठाणे, वर्धा, यवतमाळ आणि मुंबई.

प्रत्येक जिल्ह्यावर जिल्हाधिकारी हा प्रमुख शासकीय अधिकारी असून जिल्ह्याची प्रशासनाच्या सोयीसाठी पुन्हा तालुक्यांत विभागणी केली आहे. प्रत्येक तालुक्यावर तहसीलदार हा प्रमुख असतो. राज्यशासनाचा कारभार वेगवेगळ्या खात्यांच्या मंत्र्यांकडे सोपविलेला असून प्रत्येक मंत्रालयाचा एक सचित्र असतो आणि धोरणात्मक बाबी, सर्वसामान्य प्रशासन यांबाबतीत तो संबंधित मंत्र्याला साहाय्य करतो. प्रशासनात मंत्रालय हा महत्त्वाचा घटक असून सर्वोच्च पातळीवरील निर्णयात समन्वय साधण्याचे व त्याची कार्यवाही करण्याचे काम मंत्रालयातील सचिवांमार्फत केले जाते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग या स्वतंत्र आयोगामार्फत महाराष्ट्रातील शासकीय सेवेतील पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्याचे काम केले जाते. या आयोगाचा अध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांची नेमणूक राज्यपाल करतात.

मुंबई – महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री
१.	बाळ गंगाधर खेर	:	(कार. ३ एप्रिल १९४६−१६ एप्रिल १९५२)
२.	मोरारजी देसाई	:	(कार. १७ एप्रिल १९५२−१६ ऑक्टोबर १९५६)
३.	यशवंतराव चव्हाण	:	[कार. १७ ऑक्टोबर १९५६−१ मे १९६०(द्वैभाषिक मुंबई राज्य) आणि १ मे १९६०−१९नोव्हेंबर १९६२]
४.	मारोतराव कन्नमवार	:	(कार. २० नोव्हेंबर १९६२−२४ नोव्हेंबर१९६३−मृत्यू)
५.	वसंतराव नाईक	:	(कार. ५ डिसेंबर १९६३−१९ फेब्रुवारी१९७५)
६.	शंकरराव चव्हाण	:	(कार. २१ फेब्रुवारी १९७५−१६ एप्रिल १९७७)
७.	वसंतदादा पाटील	:	(कार. १७ एप्रिल १९७७−१७ जुलै १९७८)
८.	शरद पवार राष्ट्रापती राजवट	: :	(कार. १८ जुलै १९७८−१७ फेब्रुवारी १९८०) (१७ फेब्रुवारी १९८०−१३ जून १९८०)
९.	अब्दुल रहमान अंतुले	:	(कार. १४ जून १९८०−१९ जानेवारी १९८२)
१०.	बाबासाहेब भोसले	:	(कार. २० जानेवारी १९८२−३१ जानेवारी१९८३)
११.	वसंतदादा पाटील	:	(कार. १ फेब्रुवारी १९८३−−)

स्थानिक स्वराज्य संस्था : इंग्रजी अमदानीतील मुंबई इलाख्यात १८८४-८५ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थाविषयक कायदे संमत झाले. त्यानुसार ग्रामपंचायतींकडे काही सार्वजनिक कामे आणि सुविधांची जबाबदारी सोपविण्यात आली. लॉर्ड रिपनसारख्या उदारमतवादी गव्हर्नर जनरलंच्या धोरणामुळे नागरी सुखसोयी पुरविणाऱ्या कँटोनमें, नगरपालिका, महानगरपालिका यांसारख्या संस्था विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापर्यंत मुलकी इलाख्याच्या बहुतेक शहरांत निर्माण झाल्या होत्या. १९५६ पर्यंत महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांत ग्रामपंचायतविषयक भिन्न कायदे अंमलात होते. राज्यपुनर्रचनेनंतर व काटजू समितीच्या शिफारशींनुसार बॉम्बे व्हिलेज पंचायत ॲक्ट १९५८ साली संमत झाला. पुढे १९६५ च्या अधिनियमानुसार आणखी काही सुधारणा करण्यात आल्या.

कँटोनमेंट : १९०३ साली कॅप्टन स्टॅक व कर्नल मीड यांनी पुणे छावणीचा अहवाल तयार केला होता. त्यानुसार तत्कालीन मुंबई इलाख्यात अनेक छावण्या अस्तित्वात आल्या व सुस्थिर झाल्या. इंग्रजी अंमल स्थिरावल्यानंतर या छावण्यांना स्वायत्त असे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे स्वरूप प्राप्त झाले. पुण्याच्या परिसरातील वानवडी, खडकी, घोरपडी तसेच सोलापूर, कामठी, जालना, औरंगाबाद, हिंगोली इ. ठिकाणच्या छावण्या पुढे कँटोनमेंट या नावाने ओळखल्या जाऊ लागल्या. यासंबंधीचा कायदा १९२४ साली करण्यात आला. कँटोनमेंट बोर्डावर नागरी सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी असते आणि बोर्डाला या सोयींकरता संपत्तीवरील सर्वसाधारण कर, जकात, सीमा कर व विक्री कर बसविण्याचा अधिकार आहे. शिवाय केंद्र सरकार अनुदानाद्वारे काही आर्थिक साह्य देते. १९८२ मध्ये महाराष्ट्रात सात कँटोनमेंट बोर्डे होती.

नगरपालिका : छोट्या शहरांतही नगरपालिका स्थापन करता याव्यात, यासाठी आवश्यक ती तरतूद करणारा बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपॅलिटीज ॲक्ट १९०१ साली करण्यात आला. मोठ्या शहरांतील नगरपालिकांसाठी सुधारलेला कायदा १९२५ साली बॉम्बे म्युनिसिपल बरोज ॲक्ट या नावाने करण्यात आला. महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या वेळी राज्याच्या विविध भागांत नगरपालिकाविषयक वेगवेगळे कायदे लागू होते. (पश्चिम महाराष्ट्रात बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपॅलिटीज ॲक्ट १९०१ व बॉम्बे म्युनिसिपल बरोज ॲक्ट १९२५ विदर्भात सेंट्रल प्रॉव्हिन्सेस अँड बेरार म्युनिसिपॅलिटीज ॲक्ट १९२२ आणि मराठवाड्यात हैदराबाद म्युनिसिपॅलिटीज ॲक्ट १९५६). या कायद्यांचे एकसूत्रीकरण करणे व इतरही काही सुधारणा करणे यांबाबत अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी १९६३ साली तत्कालीन नगरविकासमंत्री रफीक झकेरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. तिच्या अहवालातील मुख्य शिफारशी स्वीकारुन महाराष्ट्र शासनाने १९६५ साली महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम केला. त्याची अंमलबजावणी जून १९६७ पासून करण्यात आली. १९६५ च्या कायद्यानुसार १५ हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या नसलेल्या शहरांसाठी नगरपालिका स्थापन करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र शासनाला देण्यात आला व त्यापेक्षा कमी वस्ती असलेल्या ज्या गावी नगरपालिका अस्तित्वात होत्या, त्यांना त्या बरखास्त करून ग्रामपंचायत स्थापन करायची असेल, तर तसे करण्याचा अधिकार देण्यात आला. १९७० साली महाराष्ट्रात नगरपरिषदांची संख्या खालीलप्रमाणे होती : अ वर्ग−२१, ब वर्ग−४५, क वर्ग−१४९, गिरिस्थान नगरपरिषदा−६. एकूण २२१. १९८२ मध्ये २२२ नगरपरिषदा होत्या.

महानगरपालिका : मुंबई इलाख्यात १९४९ साली बॉम्बे प्रॉव्हिन्शिअल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स ॲक्ट संमत झाला आणि त्याप्रमाणे अहमदाबाद व पुणे या महानगरपालिका अस्तित्वात आल्या. या कायद्यान्वये स्थापन झालेल्या महानगरपालिका बरखास्त करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. पुढे राज्यपुनर्रचनेनंतरही महाराष्ट्र राज्यात हाच कायदा अंमलात होता. तत्पूर्वी जुन्या मध्य प्रदेश राज्य शासनाच्या कायद्यानुसार विदर्भात नागपूर महानगरपालिका अस्तित्वात आलेली होती. १९६५ साली सोलापूरच्या नगरपालिकेला महानगरपालिकेचा दर्जा देण्यात आला. महाराष्ट्रात मुंबई, नागपूर, पुणे व सोलापूर या चार महानगरपालिका १९७० पर्यंत अस्तित्वात आल्या. शासनाच्या दि. द. साठे−एकसदस्य समितीच्या अहविलानुसार (१९७९) १९८४ पर्यंत पुढील शहरांतही नगरपालिकांचे रूपांतर महानगरपालिकांत करण्यात आले : कोल्हापूर, ठाणे, कल्याण, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि पिंपरी-चिंचवड. [⟶ ग्रामपंचायत; कँटोनमेंट; नगरपालिका; महानगरपालिका; स्थानिक स्वराज्य संस्था].

देशपांडे सु. र.

विधि व न्यायव्यवस्था : महाराष्ट्र राज्यातील न्यायव्यवस्था त्याचप्रमाणे कायदेकानू किंवा अधिनियम यासंबंधीची यंत्रणा भारतीय संविधानातील तरतुदींप्रमाणेच इतर घटक राज्यांसारखीच आहे. तथापि महाराष्ट्राचा इतिहास पाहता या प्रदेशात दीर्घकाळापर्यंत ज्या राजकीय सत्ता होत्या, त्यांची विधी व न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आणि वेगवेगळी होती. या दृष्टीने यादव वंश इ. स. ९७५−१३१८), बहमनी सत्तेचा काळ (इ.स. १३४७−१५३८), निजामशाही (१४९०−१६३६), आदिलशाही (१४८९−१६८६) यांच्या कारकीर्दी, मराठा अंमल (१६३०−१८१८) आणि इंग्रजी अंमल (१८१८−१९४७) अशा वेगवेगळ्या कालखंडांतून महाराष्ट्राच्या विधी व न्यायव्यवस्थेवर प्रकाश पडतो.

मुसलमानी अंमलातील तत्कालीन न्यायव्यवस्थेचे अवशेष विद्यमान परिस्थितीत उरलेले नाहीत. तथापि विद्यमान न्यायपद्धतींमध्ये ‘दिवाणी’, ‘फौजदारी’, ‘दरखास्त’, ‘पुर्शिस’, ‘शिरस्तेदार’, ‘मामलेदार’ इ. रूढ झालेल्या अनेक संज्ञा या तत्कालीन न्यायव्यवस्थेच्या संकल्पनांच्या द्योतक आहेत, असे मानण्यास हरकत नाही. कालमानानुसार मात्र या संज्ञांचा व्यावहारिक अर्थ थोडाथोडा बदलत जाऊन त्यांना व्यापक अर्थ मिळत राहिला.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्यभिषेक झाल्यानंतर (१६७४) ‘कानुजाबता’ नावाची एक न्यायसंहिता तयार केली व आपल्या प्रधानमंडळात ‘न्यायाधीश’ व धर्मविषयक कार्यासाठी ‘पंडितराव’अशी दोन पदे समाविष्ट केली. निराजी रावजी हा महाराजांच्या प्रधानमंडळातील पहिला मुख्य न्यायाधीश. कधी कधी महाराज स्वतःच न्यायदानाच्या कामासाठी प्रधानमंडळासह बसत. सदरहू न्यायालयास ‘धर्मसभा’, किंवा ‘हुजूर हाजिर मजलिस’ म्हणून ओळखीत. त्यास महाराजांचे सर्वोच्च न्यायालय म्हणून संबोधण्यात हरकत नाही. यांशिवाय प्रांतिक स्तरांवर सुभेदाराचे न्यायालय, त्याखाली परगणा, सुभा, गोत, गणा मजलिस इ. क्रमशः स्थानिक न्यायालये होती. न्यायाधीश बव्हंशी मुलकी अधिकारी होते.

धर्माचे अधिष्ठान व स्वायत्तता ही पेशवेकालीन न्यायव्यवस्थेची साधारणपणे वैशिष्ट्ये दिसून येतात. दिव्यशासन, देहदंड इ. शिक्षाप्रकार होतेच. व्यभिचार, चोरी, खून यांसारखे गुन्हे गंभीर मानले जात आणि साधारणपणे स्मृतिग्रंथांच्या आधारे न्यायनिवाडा केला जाई. रामशास्त्री प्रभुणेसारखा न्यायधीश नारायणगाव पेशव्यांच्या खुनाबद्दल रघुनाथरावास (राघोबादादास) देहदंडाची शिक्षा फर्मावू शकला, हे तत्कालीन न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेचे व तीमधील उच्च न्यायमूल्यांचे द्योतकच म्हणता येईल.

उपरोक्त न्यायव्यवस्था प्रामुख्याने धर्माधिष्ठित व स्थानिक परंपरांचे पालन करणारी होती. ब्रिटिश अंमलामध्ये मात्र आधुनिक कायदा व न्यायव्यवस्था उदयास आली. महाराष्ट्रात प्रथम मुंबई येथे ब्रिटिश अंमलाची सुरूवात झाली व मुंबई अर्वाचीन न्यायव्यवस्थेचे केंद्रस्थान बनले. त्यानंतर टप्प्याटप्याने महाराष्ट्राचा इतरही प्रदेश ब्रिटिश अंमलाखाली आला. ब्रिटिश काळात महाराष्ट्रातील संस्थानांना आपली स्वतंत्र न्यायव्यवस्था ठेवण्याची पुष्कळशी मोकळीक होती. [⟶ भारतीय संस्थाने].

सोळाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत मुंबई बेटावर पोर्तुगीजांचे आधिपत्य होते. या काळात तुरळक वस्ती असलेल्या या बेटावर पोर्तुगीज कायदेकानू आणि चालीरीतींचा दीर्घकाळपर्यंत अंमल होता. १६६१ मध्ये इंग्लंडचा राजा दुसरा चार्ल्स याच्याबरोबर पोर्तुगीज राजा सहावा अफासोने आपल्या बहिणीचा विवाह केला आणि त्याप्रीत्यर्थ मुंबई बेट त्याला आंदण म्हणून दिले. त्यानंतर दुसऱ्या चार्ल्सने ते अल्पशा मोबदल्यात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला १६६८ च्या सनदेने व्यापार, शासन, न्यायव्यवस्था या सर्व अधिकारांसहित सुपूर्द केले. त्यावेळी ब्रिटिश न्यायपद्धतीला अनुसरू न न्याय द्यावा, एवढीच नाममात्र अट राजाने कंपनीस घालून सदरहू मुलुखामध्ये न्यायालये स्थापण्याची परवानगी दिली. प्रारंभी सुरतेचा गव्हर्नर व मुंबईचा डेप्युटी गव्हर्नर व त्यांचे कौन्सिल हेच न्यायदानाचे काम पाहात होते.

पुढे १६७२ मध्ये गव्हर्नर जेराल्ड आंजिअरने (सुरत व मुंबई) न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने खरा पाया घातला. त्याने मुंबईचे माझगाव व गिरगाव असे दोन विभाग करून प्रत्येक विभागात पाच न्यायाधीशांचे एक स्वतंत्र न्यायालय निर्माण केले. जॉर्ज विल्कॉक्स यास पहिला मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमले. या न्यायालयात भारतीय न्यायाधीशांचीही नेमणूक केली जाई. या न्यायालयात रु. १५० मूल्यांकनापर्यंतचे दावे चालविण्याची मुभा होती. मुंबईचा डेप्युटी गव्हर्नर आणि त्याचे कौन्सिल यांच्यापुढे अपील चालत असे. यांशिवाय आंजिअरने ‘जस्टिस ऑफ द पीस’, ‘कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट’ इ. छोट्या अधिकारांचीही न्यायालये स्थापन केली. त्याने राष्ट्रनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष व संपूर्ण समानतेच्या तत्त्वावरील न्यायदानाचा पुरस्कार केला. तथापि न्यायालयांच्या न्यायनिर्णयाविरुद्ध डेप्युटी गव्हर्नर व त्याचे कौन्सिल यांच्यापुढे अपील चालत असल्यामुळे बव्हंशी शासनसंस्था न्यायसंस्थेचे न्यायनिर्णय फिरवू शकत होती. न्यायाधीश ईस्ट इंडिया कंपनीने नेमलेले असल्यामुळे कंपनीचा त्यांच्यावर अंकुश असे. अर्थातच निर्भिड व स्वतंत्र बाण्याचे न्यायाधीश कंपनीला पोषक नसत.त्यामुळेन्यायदानाच्याकामात अंधःकारच होता. त्यातच कंपनीचे पुष्कळसे नोकर स्वतःचा खाजगी व्यापार करून बेकायदेशीरपणे भरमसाठ पैसा मिळवीत होते त्यांचे अनेक दावे न्यायालयासमोर येत असत. त्यामुळे कायदा जाणणाऱ्यांपेक्षा कायद्याचे ज्ञान नसणाऱ्या व्यक्तींचीच न्यायाधीश म्हणून निवड व्हावी, असा अलिखित नियम कंपनी सरकार पाळू लागले. ही व्यवस्था जवळजवळ १६९० पर्यंत चालू होती. त्यानंतर १७१८ साली एक मुख्य न्यायाधीश व इतर नऊ उपन्यायाधीश असलेले एक नवीन न्यायालय स्थापन करण्यात आले. यात पाच न्यायाधीश ब्रिटिश असत आणि हे न्यायालय ज्यूरींच्या मदतींशिवाय न्यायादानाचे काम पहात असे. या न्यायालयात कायद्याची पुस्तके, लॉ रिपोर्ट, तज्ञ वकील वगैरे काही नव्हते. गुन्हेगारांना अघोरी स्वरुपाच्या शिक्षा दिल्या जात. याही न्यायपद्धतीवर कंपनी सरकारचे विलक्षण वर्चस्व होते.

त्यानंतरच्या मार्च १७२६ च्या सनदेने न्यायव्यवस्थेत थोडी सुधारणा झाली. मुंबई येथे या सनदेने ‘मेयर कोर्टा’ची स्थापना झाली. यात एक मेयर व इतर नऊ ऑल्डरमेन न्यायदानाचे काम करीत. मेयर कोर्टाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील काही न्यायाधीशांची नेमणूक कंपनी सरकारकडून न होता थेट इंग्लंडच्या राजाकडून होऊ लागली व येथील गव्हर्नर व कौन्सिल यांच्या न्यायनिर्णयाविरुद्ध इंग्लंडच्या प्रिव्ही कौन्सिलकडे दुसरे अपील करण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे प्रथमच मुंबईतील ब्रिटिश न्यायव्यवस्था व रहिवाशांचा इंग्लंडच्या न्यायव्यवस्थेशी प्रत्यक्ष संबंध आला आणि खऱ्याअर्थाने इंग्रजी विधीची पाळेमुळे महाराष्ट्रातील न्यायव्यवस्थेत रुजण्यास प्रारंभ झाला.

पुढे १७९८ च्या सनदेने मुंबईत ‘रेकॉड्स कोर्टा’ची स्थापना करण्यात आली. एक मेयर, तीन ऑल्डरमेन व एक रेकॉर्डर असे हे न्यायाधीश मंडळ होते. रेकॉर्डरला कमीत कमी पाच वर्षांचा कायद्याच्या कामकाजाचा अनुभव असावा व तो बॅरिस्टर असावा, अशी अट घालण्यात आली. या न्यायालयाला काही काळ कलकत्त्याच्या सर्वोच्च न्यायालयासारखे अधिकार देण्यात आले होते. त्यानंतर मात्र १८२३ मध्ये मुंबईत स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आले. या न्यायालयात सर्व न्यायाधीश कायदेतज्ञ होते, त्याबरोबरच वकीलवर्गही व्यावसायिक होता. कालांतराने महाराष्ट्रातील इतरही मुलूख ब्रिटिशांच्या ताब्यात आला आणि प्रत्येक जिल्हास्तरावर दिवाणी व फौजदारी अदालत न्यायालय स्थापन करण्यात येऊन न्यायादानाचे काम सुरू झाले.

ब्रिटिश संसदेने संमत केलेल्या १८६१ च्या ‘इंडियन हायकोर्ट्स ॲक्ट’ अन्वये मुंबई येथे उच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आले आणि न्यायव्यवस्था शासन व्यवस्थेच्या वर्चस्वातून पुष्कळशी स्वतंत्र ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

स्वातंत्र्यानंतर २६ जानेवारी १९५० रोजी ⇨ भारतीय संविधानानुसार दिल्ली येथे भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आणि त्याच्याखाली प्रत्येक घटक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आले. मुंबई येथे महाराष्ट्राचे उच्च न्यायालय असून त्याची खंडपीठे नागपूर व औरंगाबाद (अस्थायी) येथे आहेत. तसेच एक खंडपीठ पणजी (गोवा) येथे स्थापन करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश व इतर न्यायाधीश असतात. या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून होते. उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक जिल्ह्यान्यायालय व त्याखाली तालुका पातळीवर अनेक कनिष्ठ न्यायालये असतात. त्यांच्या कामकाजावर उच्च न्यायालयाचे संपूर्ण नियंत्रण असते.

महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी दिवाणी व फौजदारी स्वरू पाचे काम पहाण्याकरिता मुख्य न्यायाधीश म्हणून जिल्हा व सत्रन्यायाधीश असतो. त्याच्या नियंत्रणाखाली अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सहायक जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश−वरिष्ठ स्तर, दिवाणी न्यायाधीश−कनिष्ठ स्तर, केवळ फौजदारी खटले चालविणारे कनिष्ठ न्यायदंडाधिकारी, तालुका ठिकाणचे दिवाणी न्यायाधीश व कनिष्ठ न्यायदंडाधिकारी अशी क्रमशः खालपर्यंत रचना असते. या सर्वांची न्यायालयीन अधिकारिता वेगवेगळ्या प्रकारची असते. [⟶ दिवाणी कायदा; दिवाणी वाद].

दिवाणी न्यायाधीश−कनिष्ठ स्तर याच्या न्यायालयात रू. २५,००० पर्यंत मूल्यांकन असणारे दिवाणी दावे चालतात. याशिवाय भाडे-नियंत्रण, घोषणात्मक हुकूमनामा (डिक्लेरेटरी सूटस), नगरपालिका अपीले इ. दावे या न्यायालयात चालू शकतात. या न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाविरूद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील करता येते त्यास पहिले अपील (फर्स्ट अपील) म्हणतात. जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाविरूद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अपील करता येते व त्यास दुसरे अपील (सेकंड अपील) म्हणतात. दिवाणी न्यायाधीश−वरिष्ठ स्तर याच्यापुढे रू.२५,००० च्या वरचे मूल्यांकन असणारे कोणत्याही प्रकारचे दावे चालू शकतात. त्याशिवाय विवाह, घटस्फोट, नादारी, पालकत्व, मृत्युपत्रप्रमाण (प्रोबेट) इ. अनेक बाबींसंबंधीचे दावे चालतात. जिल्हा न्यायालयातील कामाचा ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात बव्हंशी सर्व दिवाणी न्यायधीशांना−वरिष्ठ स्तर उपर्युक्त बाबींसंबंधीचे दावे चालविण्याची अधिकारिता देण्यात आली आहे. या न्यायालयांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी दिलेल्या न्यायानिर्णयाविरूद्ध पहिले अपील जिल्हा न्यायालयात करता येत नाही, तर ते उच्च न्यायालयात दाखल करून दाद मागावी लागते.

जिल्हा व सत्र न्यायाधीशाच्या तसेच अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीशाच्या न्यायालयांत सत्र स्वरूपाचे (सेशन्स केसेस) म्हणजे सर्वसाधारणपणे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे मानलेले खून, दरोडेखोरी, बलात्संभोग इत्यादींसारखे खटले चालतात. सत्र खटले सोडून अन्य सर्व खटले कनिष्ठ न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयांत चालतात व त्या न्यायालयांच्या न्यायनिर्णयाविरूद्ध जिल्हा व सत्र न्यायालयांत पहिले अपील करता येते. सत्र स्वरूपाचे काही खटले व दिवाणी अपीले चालविण्याचे काम मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश हा आपल्या सहायक जिल्हा व सत्र न्यायाधीशाकडे सोपवू शकतो. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक विश्वस्त, विवाह, घटस्फोट, पालकत्व इत्यादीसंबंधीच्या दाव्यांबाबत खास प्रकारची अधिकारिता जिल्हा व सत्र न्यायाधीशाकडे असते. [⟶ अपील फौजदारी विधि].

यांशिवाय मालक-भाडेकरू संदर्भातील दावे तसेच लहानलहान रकमांचे दावे चालविण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी लघुवाद न्यायालय (स्मॉल कॉज कोर्ट्स) असते. त्याचप्रमाणे कामगारांचे दावे व सहकार विषयक कायद्यातील दावे चालविण्यासाठीही जिल्ह्याच्या ठिकाणी कामगार व सहकारी न्यायालये असतात.

महाराष्ट्रात १९५८ च्या ग्रामपंचायत कायद्याने सरकारला पाच गावांसाठी एक न्यायपंचायत नेमता येते. या न्यायपंचायतीस प्रत्येक ग्रामपंचायतीने एक सभासद निवडून द्यावयाचा असतो. न्यायपंचायतीची मुदत ग्रामपंचायतीच्या मुदतीएवढीच असते. दिवाणी व फौजदारी अशा दोन्ही प्रकारचे खटले या न्यायपंचायतीमार्फत चालतात. मात्र त्यांतील वादविषयीची किंमत शंभर रु पयांपेक्षा कमी असावी लागते. फौजदारी गुन्ह्याबद्दल न्यायपंचायतीला मर्यादित अधिकार असतात. उदा., दारू पिऊन गैरवर्तन करणे, इजा करणे इ. गुन्ह्यांबद्दल न्यायपंचायत गुन्हेगारास फक्त दंडाची शिक्षा करू शकते कारावास देऊ शकत नाही. न्यायपंचायत अकार्यक्षम असेलकिंवा तिने अधिकाराचा गैरवापर केला असेल, तर सरकार ती बरखास्त करू शकते.

महाराष्ट्रात महसूल खात्यामार्फतही न्यायदानाचे काम केले जाते. तालुक्याच्या ठिकाणी मामलेदार, तर जिल्ह्याच्या ठिकाणी कलेक्टर व प्रांत हे अधिकारी काम पाहतात. १९०६ च्या ‘मामलेदार कोर्ट्स ॲक्ट’नुसार शेतीसाठी वापरात असलेल्या पाण्याच्या पुरवठा बेकायदा बंद करणे, किंवा हरकत घेणे, अडथळा आणणे इत्यादीं संबंधीचे दावे या न्यायालयात चालतात. कूळ कायद्याच्या संदर्भातील अनेक प्रकारचे दावेही या न्यायालयात चालतात. [⟶ कृषिभूविधि].

यांशिवाय महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नागपूर या मोठ्या शहरांत ‘लघुवाद न्यायालये’ आहेत. १८८२ च्या ‘प्रॉव्हिंशिअल स्मॉल कॉज कोर्ट्स ॲक्ट’ या दोन कायद्यान्वये या न्यायलयांची स्थापना करण्यात आली. सामान्यतः तीन हजार रु पयांपर्यंतचे दावे या न्यायालयात चालतात. मुंबई शहरामध्ये ही अधिकारिता दहा हजार रू पयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मोठ्या शहरात लहानलहान रकमांचे, विशेषतः व्यापारी, दावे अनेक असतात. त्यांचा निकाल लवकर लागावा या उद्देशाने या न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली. मुंबईच्या लघुवाद न्यायालयाला भाडे-नियंत्रण कायद्याखालील दावे चालविण्याची खास अधिकारिता दिलेली असल्यामुळे या न्यायालयास अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. या न्यायालयांनी दिलेल्या न्यायनिर्णयाविरूद्ध अपीलाची तरतूद नाही. मुंबईमध्ये मात्र या न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे अपीले चालविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र महत्त्वाच्या कायद्याच्या मुद्यांवर उच्च न्यायालयात फेरतपासणीसाठी अर्ज करता येतो किंवा त्याहीपुढे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाता येते.

मुंबईत शहर दिवाणी व सत्र न्यायालय (सिटी सिव्हील ॲन्ड सेशन्स कोर्ट) हे ही एक न्यायालय न्यायदानाचे काम करते. १९४८ साली या खास न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. जंगम मिळकतीबाबतचे दहा हजार रु पयांवरचे व पन्नास हजार रु पयांच्या आतील दावे या न्यायालयात चालतात. या न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाविरु द्ध उच्च न्यायालयात अपील करता येते. याशिवाय विवाह, घटस्फोट, पालकत्व इत्यादींविषयक सर्व दावे या न्यायालयासमोर चालतात आणि महानगर न्यायदंडाधिकारी याच्या न्यायालयासमोर चालू शकत नाहीत असे सर्व सत्र स्वरूपाचे खटले या न्यायालयासमोर चालवले जातात.

मुंबईच्या उच्च न्यायालयाची अधिकारिता संपूर्ण महाराष्ट्रभर असून महाराष्ट्रातील सर्व न्यायालयांवर त्याचे नियंत्रण असते. उच्च न्यायालयाचे मूल न्यायशाखा (ओरिजनल साइड) व अपील न्यायशाखा (अपीलिएट साइड) असे दोन विभाग आहेत. अपील न्यायशाखेसमोर राज्यातील सर्व खालच्या न्यायालयांनी दिलेल्या न्यायनिर्णयाविरूद्ध अपीले चालतात. मूल न्यायशाखेसमोर पन्नास हजार रू पयांवरच्या मूल्यांकनाचे दावे चालतात. याशिवाय नौ-अधिकरण (ॲड्मिरल्टी), कंपनी विधी इ. कायद्यांतील वाद या न्यायालयासमोर चालतात. [⟶ कंपनी व निगम कायदे]. भारतीय संविधानाच्या २२७ च्या अनुच्छेदानुसार महाराष्ट्रातील सर्व न्यायालये, ⇨ न्यायाधिकरणे यांतील न्यायदान कामकाजाची नियमावली तयार करणे, त्यांचे दप्तर तपासणे इ. सर्वाधिकार उच्च न्यायालयाला आहेत. त्याचप्रमाणे अपीले सोडून अन्य मार्गांनी म्हणजे ⇨ न्यायिक पुनर्विलोकन (ज्युडिशिअल रिव्ह्यू) वा पुनरीक्षण (रिव्हिजन) इ. खालच्या न्यायालयांनी दिलेल्या न्यायनिर्णयांचा पुनर्विचार करण्याचा अधिकार आहे.

त्वरीत न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयाला ⇨ बंदीप्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिवेध, परमादेश व अधिकारपृच्छा असे पाच प्रकारचे न्यायलेख (रिट) काढण्याचे अधिकार संविधानाने प्राप्त झाले आहेत. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ ने उच्च न्यायालयास दिलेले हे अधिकार अनुच्छेद ३२ ने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या अधिकारापेक्षा व्यापक आहेत. संविधानाच्या तिसऱ्या भागात नागरिकांना दिलेल्या ⇨ मूलभूत अधिकारांसंबंधी कोणतीही व्यक्ती, अधिकारी इत्यादींवर अन्याय झाला, तर उच्च न्यायालयांना आपापल्या प्रदेशात न्यायलेख काढून संबंधितावरील अन्याय थोपविण्याचा अधिकार आहे [⟶ न्यायलेख].

इतर राज्यांत नसलेले व म्हणून महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य ठरणारे अनेक महत्त्वाचे कायदे महाराष्ट्रात झाले आहेत. उदा., शेतकी कर्जमुक्ती कायदा, १९४७ कूळ कायदा, १९४८ महाराष्ट्र शेतकी आयकर कायदा, १९६२ महाराष्ट्र लोकायुक्त व उपलोकायुक्त कायदा, १९७१ इत्यादी. १९७१ च्या लोकायुक्त व उपलोकायुक्त कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्रात प्रथमच लोकायुक्तपदी निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात येऊ लागली. [⟶ लोकपाल]. यांशिवाय कामगारविषयक पुष्कळसे कायदे महराष्ट्रातच झाले आहेत. उदा., महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व अकुशल कामगार (रोजगार विनिमय आणि कल्याण) कायदा, १९६० महाराष्ट्र कामगार संघटना मान्यता आणि अनुसूचित कामगार गैर प्रथा प्रतिबंधक कायदा, १९७१ महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, १९७७ इत्यादी. [⟶ कामगार कायदे; रोजगार हमी योजना].

महाराष्ट्राच्या विधी व न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात अनेक निष्णात कायदेपंडितांचा उल्लेख करता येईल उदा., ⇨ विश्वनाथ नारायण मंडलिक, न्यायमूर्ती ⇨ काशिनाथ त्र्यंबक तेलंग, न्या. ⇨ महादेव गोविंद रानडे, न्या. ⇨ नारायण गणेश चंदावरकर, न्या. एम्. सी. छागला, सर चिमणलाल हरिलाल सेटलवाड, सर दिनशा फरिदुनजी मुल्ला, सर जमशेटजी कांगा, ⇨ मुकुंद रामराव जयकर, डॉ. ⇨ भीमराव रामजी आंबेडकर, न्या. ⇨ प्रल्हाद बाळाचार्य गजेंद्रगडकर, न्या. य. वि. चंद्रचूड, एच्. एम्. सिरवाई, नानी पालखीवाला इत्यादी. गेल्या ३० वर्षांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासाकडे पाहिले, तर महाराष्ट्राचे तीन विख्यात कायदेपंडित ⇨ सर हरिलाल जेकिसनदास कानिया, प्र. बा. गजेंद्रगडकर आणि य. वि. चंद्रचूड, हे भारताच्या सरन्यायाधीशपदी विराजमान झाल्याचे दिसून येते. [⟶ न्यायसंस्था].

सागडे, जया; संकपाळ, ज. बा.

पोलीस प्रशासन व यंत्रणा : भारतीय संविधानानुसार सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि पोलीस हे विषय घटक राज्यांच्या अखत्यारीतील आहेत. तथापि संविधानातील २४९ व्या अनुच्छेदानुसार एकूण देशहिताच्या दृष्टीने केंद्र सरकारला कोणत्याही घटक राज्याच्या पोलीस प्रशासनात हस्तक्षेप करण्याची तरतूद आहे. घटक राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि गुन्ह्यांना प्रतिबंध तसेच त्यांचे अन्वेषण करणे, नागरिकांच्या जीविताचे व वित्ताचे रक्षण करणे, मोठया शहरांतून वाहतूक नियंत्रण करणे ही सामान्यतः पोलीस खात्याची कामे आहेत.

पार्श्वभूमी : महाराष्ट्र पोलीस प्रशासन व यंत्रणेच्या जडणघडणीत, विशेषतः स्वातंत्र्योत्तर काळात, पुढील काही महत्त्वाचे टप्पे पडतात: प्रारंभीच्या मुंबई इलाख्यातील पोलीस यंत्रणा, द्वैभाषिक मुंबई राज्यातील पोलीस यंत्रणा व १९६० नंतरच्या विद्यमान महाराष्ट्रातील पोलीस यंत्रणा व व्यवस्था यांचा त्यात सर्वसाधारणपणे समावेश होतो.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा मुंबई इलाख्यात पश्चिम महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांतील काही जिल्हे यांचा समावेश होता. या काळात पोलीस व्यवस्थेच्या प्रमुखपदी पोलीस महानिरीक्षक असे व त्याचे कार्यालय पुणे येथे होते. जानेवारी १९५७ मध्ये ते मुंबई येथे हलविण्यात आले. पोलीस महानिरीक्षकाच्या मदतीसाठी अहमदाबाद, बेळगाव आणि मुंबई येथे तीन परिक्षेत्रे (रेंज) होती व त्यांवर    उपमहानिरीक्षक पोलीस प्रशासनाचे काम पाही. शिवाय मुंबई येथे पोलीस आयुक्ताचे कार्यालय होते. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी पोलीस अधीक्षक पोलीस प्रशासनाचे काम पाही. गुन्हा-अन्वेषण विभाग व गुप्तवार्ता यांसाठी एकच विभाग होता. आज विद्यमान असलेल्या खास प्रकारच्या पोलीस शाखा नव्हत्या वाहतूक शाखा क्वचित आढळत बिनतारी संदेश यंत्रणा प्राथमिक अवस्थेत होती.

भारताचे संविधान अंमलात आल्यानंतर मुंबई इलाख्याला मुंबई राज्य म्हणण्यात येऊ लागले. १९५६ मध्ये सर्वत्र भाषिक राज्ये अस्तित्वात आली पण मुंबई राज्याचा विस्तार होऊन त्यात मराठी व गुजराती भाषिक प्रदेश समाविष्ट करण्यात आले आणि कन्नड भाषिक प्रदेश व बेळगाव कर्नाटकात समाविष्ट करण्यात आले. वरील द्वैभाषिक मुंबई राज्यात मूळ इलाख्याच्या प्रदेशाशिवाय सौराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ हे नवे प्रदेश जोडण्यात आले. राज्याची राजधानी मुंबई येथेच राहिली आणि पोलीस व्यवस्था किरकोळ फेरफार होऊन जवळजवळ पूर्वीसारखीच राहिली. सौराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ यांकरिता अनुक्रमे राजकोट, औरंगाबाद व नागपूर येथे परिक्षेत्रे निवडण्यात येऊन त्यांवर पोलीस उपमहानिरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली. मुंबई राज्यात बिनतारी संदेश यंत्रणा व मोटार वाहन विभाग यांच्यात बरीच प्रगती झाली.

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर पोलीस प्रशासनासाठी मुंबई शहर, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ असे प्रादेशिक विभाग पाडण्यात आले. या विभागांत एकूण २१ जिल्ह्यांचा समावेश होता. या सर्वांवर पूर्वीप्रमाणेच पोलीस महानिरीक्षकाची नेमणूक होती. मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या परिक्षेत्रांत पोलीस उपमहानिरीक्षकांची नेमणूक होती. याशिवाय मुंबई शहर पोलीस प्रशासनाचे काम पोलीस आयुक्ताकडे पूर्वीप्रमाणेच सोपविण्यात आले.

लोकसंख्येत तसेच औद्योगिक व सामाजिक प्रश्नांत झालेल्या वाढीमुळे पोलीस कारभाराचाही वेळोवेळी विस्तार होत गेला आणि पोलीस संघटनेत जरूर ते फेरफार करणे अपरिहार्य झाले. महाराष्ट्रात विद्यमान पोलीस यंत्रणेत ४ पोलीस आयुक्तालये, ६ परिक्षेत्रे, १० राज्य राखीव पोलिसांचे गट तसेच गुन्हा-अन्वेषण विभाग, गुप्तचर विभाग, मोटार वाहन विभाग, बिनतारी संदेश यंत्रणा, रेल्वे पोलीस यंत्रणा, पोलीस प्रशिक्षण विभाग इत्यादींच्या स्वतंत्र शाखा आहेत. पोलीस महानिरीक्षकाला १९८२ पासून पोलीस महासंचालक या पदाचा इतर राज्यांतील पोलीस महासंचालकाप्रमाणेच दर्जा देण्यात आला व पहिले पोलीस महासंचालक म्हणून कृ. पां. मेढेकर यांची नेमणूक करण्यात आली.

महाराष्ट्र पोलीस प्रशासनांत सहा पोलीस परिक्षेत्रे खालील सहा विभागांत विभागली असून त्यांवर प्रत्येकी एक उपमहानिरीक्षक नेमण्यात येतो. (१) नासिक विभाग – नासिक, जळगाव, धुळे व अहमदनगर (४ जिल्हे). (२) अमरावती विभाग – अमरावती, अकोला, बुलढाणा व यवतमाळ (४ जिल्हे). (३) नागपूर विभाग – नागपूर (ग्रामीण), वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली (५ जिल्हे). (४) औरंगाबाद विभाग – औरंगाबाद, जालना, बीड, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद व लातूर (७ जिल्हे). (५) कोल्हापूर विभाग – कोल्हापूर, पुणे (ग्रामीण), सातारा, सांगली व सोलापूर (५ जिल्हे). (६) ठाणे विभाग – ठाणे (ग्रामीण), रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग (४ जिल्हे).

महाराष्ट्रातील पोलीस दल सामान्यतः इतर राज्यांतील पोलीस दलांसारखे  असून महासंचालक व महानिरीक्षक विशेष व अतिरिक्त महानिरीक्षक उपमहानिरीक्षक अधीक्षक व तत्सम दर्जाचे अधिकारी उपअधीक्षक पोलीस निरीक्षक पोलीस उपनिरीक्षक सहायक पोलीस निरीक्षक (बिनहत्यारी) बिनहत्यारी हवालदार बिनहत्यारी शिपाई हत्यारी सहायक पोलीस निरीक्षक हत्यारी हवालदार हत्यारी पोलीस शिपाई स्त्री-पोलीस अधिकारी व कर्मचारी इ. श्रेण्या त्यात आहेत. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे तसेच सर्व पोलीस प्रशासनाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी पोलीस महासंचालकाच्या मदतीला तीन विशेष महानिरीक्षक नेमलेले आहेत. मुख्यतः आस्थापना, कायदा व सुव्यवस्था राखणे, राखीव दले, गुन्हा-अन्वेषण व प्रतिबंध इ. संबंधित कामे वरील तीन विशेष महानिरीक्षकांना पार पाडावी लागतात. महाराष्ट्रात उपर्युक्त सर्व श्रेण्यांवर अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे मिळून एकूण १,०६,२७८ एवढे संख्याबळ आहे  (१९८४). पोलीस महासंचालकाच्या कार्यालयात नागरी हक्क संरक्षणासाठी एक खास कक्ष उघडण्यात आला असून तेथे गुन्हा-अन्वेषण व इतर कामांसाठी अत्याधुनिक गणकयंत्रांची सोय आहे.

महाराष्ट्रात बृहन्मुंबई, पुणे, नागपूर व ठाणे या मोठया शहरांत पोलीस प्रशासनासाठी पोलीस आयुक्तांची नेमणूक करण्यात येते. त्यांच्यावर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षकांचे नियंत्रण असते. शहरांची विभागणी परिमंडलात (झोन्स) करण्यात येते. पोलीस आयुक्तांच्या हाताखाली प्रत्येक परिमंडलावर पोलीस उपायुक्त व त्यांच्या खाली साहाय्यक पोलीस आयुक्त हे पोलीस प्रशासनाचे काम पाहतात. तसेच गरजेप्रमाणे पोलीस ठाणी असतात व तेथे पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, शिपाई वगैरे कर्मचारी असतात.

पोलीस आयुक्तांना विशेष दंडाधिकार असतात. सभा, मिरवणुका, चित्रपट, हत्यारे इ. बाबतींत परवाने देणे व नियंत्रण करणे तसेच प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून गुन्हेगारांना हद्दपार करणे इ. प्रकारची कार्यवाही पोलीस आयुक्त व त्यांचे सहकारी करतात.

मुंबई शहराचा प्रचंड विस्तार व पोलीस कार्याची व्याप्ती लक्षात घेऊन मुंबई पोलीस आयुक्ताला साहाय्य करण्यासाठी तीन अतिरिक्त पोलीस आयुक्त नेमले आहेत. पोलीस आयुक्तालये आणि पोलीस जिल्हे यांत पोलीस ठाणी असून त्यांवर देखरेखीकरिता पोलीस निरीक्षक व उपविभागीय अधिकारी व कर्मचारी असतात. स्थानिक गुन्हा-अन्वेषण विभाग, वाहतूक शाखा, राखीव पोलीस दल, स्त्री-पोलीस शाखा, नियंत्रण केंद्र इत्यादींच्या मदतीने मुंबई शहराचा पोलीस कारभार सांभाळला जातो. त्याशिवाय बृहन्मुंबईतील पोलीसांची संख्या ठरविणे, त्यांची भरती, प्रशिक्षण व्यवस्था, गणवेश, शस्त्रे, रजा, बदल्या, पदोन्नती इ. सर्व व्यवस्था पोलीस आयुक्त हे पोलीस महासंचालक तथा महानिरीक्षक याच्या नियंत्रणाखाली पाहतात.

गुन्हा-अन्वेषणाच्या बाबतीत मुंबई पोलिसांना फार मोठी परंपरा असून मुंबईची गुन्हा शाखा (क्राइम ब्रँच) जगात विशेष प्रसिद्धी पावली आहे. ब्रिटिशांनी मुंबई शहरातील पोलीस यंत्रणेची स्थापना लंडन शहराच्या पोलीस यंत्रणेप्रमाणे म्हणजे ⇨ स्कॉटलंड यार्ड प्रमाणेच केली. मुंबई गुन्हा शाखेचे मुख्य अपर आयुक्त असून त्याला उपआयुक्त व इतर अधिकारी मदत करतात. अत्यंत गुंतागुंतीचे खून, दरोडे, अपहरण तसेच कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक गैरव्यवहार, आंतराष्ट्रीय पातळीवरचे गुन्हे इत्यादींचे तपास ही शाखा करते. बोटांच्या ठशांच्या साहाय्याने गुन्हेगार शोधून काढणे हा विभाग तर अत्यंत प्रसिद्ध आहे. त्याशिवाय छायाचित्रविभाग, गणकयंत्र, श्वानपथक इ. अत्याधुनिक सोयींनी युक्त असे विभाग या गुन्हा-शाखेत आहेत तसेच मुंबई पोलीस यंत्रणेत फिरती पोलीस पथके, वाहतूक विभाग, विमानतळ सुरक्षा शाखा इ. स्वतंत्र शाखाही आहेत. [ ⟶ गुन्हातपासणी; गुन्हेशास्त्र; बोटांचे ठसे].

महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक पोलीस अधीक्षक व त्याला मदतीस अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक असतात. जिल्ह्याची उपविभागांत विभागणी करण्यात येऊन त्यांवर उपविभागीय अधिकारी, त्यांचे खाली पोलीस निरीक्षक व पोलीस ठाण्यांवर निरीक्षक किंवा उपनिरीक्षक अशी खालपर्यंत क्रमशः रचना असते. जरूर तेथे दूरक्षेत्रे (आऊट पोस्ट) असून त्यांवर प्रमुख शिपायांच्या (हेड कॉन्स्टेबल) नेमणुका केल्या जातात. सर्वसाधारणपणे जिल्ह्यात २० ते ३० पोलीस ठाणी असतात. गुन्हा-अन्वेषण, गुप्तवार्ता, स्त्री-पोलीस इ. शाखा जिल्ह्याच्या ठिकाणी असतात. मुख्यालयात सु. ४०० ते १,००० हत्यारी पोलीस शिपाई असतात. कैदी नेणे-आणणे, सरकारी कोषागारांची तसेच मालमत्तेची सुरक्षितता, कारागृहांवर पहारा इ. कामे हत्यारी पोलिसांना करावी लागतात. (पहा : कोष्टक क्र. ३).

राज्य सशस्त्र राखीव दल : महाराष्ट्र राज्याचे खास स्वतंत्र असे सशस्त्र राखीव पोलीस दल असून १९५१ च्या मुंबई राज्य राखीव पोलीस दल कायद्यान्वये याची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. या दलातील पोलिसांना लष्कराप्रमाणेच शिक्षण दिले जाते. राज्यात राखीव पोलीस दलाचे १० गट असून ते महाराष्ट्रात सर्वत्र विखुरलेले आहेत. या दलाचे मुख्य पोलीस उपमहानिरीक्षक असून प्रत्येक गटावर समादेशक (कमांडन्ट) प्रमुख असतो. प्रत्येक गटाला वाहने, बिनतारी संदेश यंत्रणा, रुग्णालये इ. सुविधा आहेत. आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवा दंगलीच्या वेळी राज्य राखीव दलाचे हे गट जिल्हे तसेच शहर पोलिसांना मदत करतात.

गुन्हा-अन्वेषण विभाग : महाराष्ट्रात गुन्हा-अन्वेषण विभागाचे काम पोलीस उपमहानिरीक्षकांच्या नियंत्रणाखाली चालते. प्रत्येक परिक्षेत्राचे पोटविभाग असून प्रत्येक पोटविभागावर पोलीस उपअधीक्षक प्रमुख असतो. या विभागाची प्रादेशिक कार्यालये मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या मोठया शहरांत असून तेथे श्वानपथकेही आहेत. पुण्यात गुन्हा-अन्वेषण विभागांतर्गत अंगुली मुद्रा (फिंगर प्रिंट ब्यूरो), हस्ताक्षर व छायाचित्र इ. केंद्रे आहेत. मुंबई येथील गुन्हा-अन्वेषण विशेष शाखाही याच प्रकारचे कार्य करते.

पोलिसांना कमीत कमी बळाचा वापर करून जास्तीत जास्त परिणामकारकता साधण्याबाबत खास प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासाठी विविध प्रकारची शस्त्रसामग्री व तंत्रज्ञान यांचे ज्ञान त्यांना दिले जाते. समाजात सतत उद्‌भवणारे दंगेधोपे, चळवळी, मोर्चे, सभा, मिरवणुका इ. प्रसंगी ते आपल्या ज्ञानाचा, कमीत कमी बळ वापरून पण कौशल्याने उपयोग करून शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. तशा प्रकारचे आदेश पोलिसांना पोलीस महासंचालकाकडून वेळोवेळी देण्यात येतात. जातिवैमनस्य व समाजकंटक यांच्यातून निर्माण झालेल्या दंगली मात्र खंबीरपणे व कठोर कारवाई करून, मुळातच निपटून काढण्याची दक्षता घेण्यात येते. अशा प्रसंगी प्रारंभी सौम्य लाठीहल्ला, अश्रुधूर इ. साधनांचा ते उपयोग करतात. परिस्थिती आटोक्याबाहेर गेली, तर त्यांना गोळीबारही करावा लागतो.

समाजातील गुंड, दरोडेखोर, दहशतवादी, अतिरेकी यांच्याविरुद्ध मुकाबला करण्यासाठी पोलिसांना आधुनिक शस्त्रसामग्री व तंत्रांचा फार उपयोग होतो. गुन्हा-अन्वेषणाच्या कामी पूर्वीपेक्षा आता आधुनिक शस्त्रांच्या तसेच तंत्रांच्या साहाय्याने त्यांना पुरावा गोळा करण्यात पुष्कळच मदत होते. त्या दृष्टीने महाराष्ट्रात १९५८ साली मुंबई येथे पहिल्यांदा न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आली आणि तिच्या उपशाखा पुणे, नागपूर, औरंगाबादयेथे उघडण्यात आल्या. या प्रयोगशाळांत इलेक्ट्रॉनिक व इतर अद्ययावत उपकरणे असून आधुनिक तांत्रिक शिक्षण घेतलेले वैज्ञानिक त्यांत काम करतात. जीवविज्ञान, विषविभाग, रक्तरसशास्त्र, भौतिकी, क्षेपणास्त्र इ. आधुनिक तंत्रांनी युक्त असे विविध सुसज्ज विभाग त्यांत आहेत. येथे रक्त, थुंकी तसेच माती, रंग, विष इत्यादींची परीक्षा व पृथःकरण करून त्यांची गुन्ह्यांशी सांगड घातली जाते आणि या माहितीच्या आधारे गुन्हेगारांना शोधून काढण्याचे काम केले जाते. यांशिवाय या प्रयोगशाळांतून पोलीस अधिकाऱ्यांना वैज्ञानिक प्रशिक्षण देण्याचे वर्गही नेहमी चालू असतात. [ ⟶ न्यायवैद्यक].

बिनतारी संदेश यंत्रणा : महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी व प्रमुख गावांतून बिनतारी संदेशवहनाची केंद्रे निर्माण करण्यात आली आहेत. पोलीस संचालकाच्या दर्जाचा एक अधिकारी यावर नेमलेला असतो. महाराष्ट्रात सर्व म्हणजे ७६१ पोलीस ठाण्यांमध्ये बिनतारी संदेश यंत्रणेची सोय आहे. याशिवाय राज्यात लाचलुचपत व भ्रष्टाचार विरोधी तसेच दारूबंदी, गुप्तवार्ता यांसंबधींची केंद्रेही आहेत. [ ⟶ गुप्तचर नशाबंदी].

मोटार वाहन : राज्यात पोलीस मोटार परिवहन विभाग असून ठिकठिकाणी असलेल्या यंत्रशाळांतून मोटारी व जीप वगैरे वाहनांची दुरुस्ती व देखभाल केली जाते. हा विभाग पोलीस चालकांना प्रशिक्षणही देतो. तांत्रिक शिक्षण पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच या विभागात घेतले जाते.

रेल्वे पोलीस व वाहतूक विभाग : राज्यात रेल्वे वाहतूक व राज्यमार्ग वाहतूक नियंत्रण असे दोन विभाग असून त्यांवर प्रत्येकी एक उपमहानिरीक्षक व मदतीसाठी पोलीस अधीक्षक आणि इतर कर्मचारी असतात. रेल्वे मार्गाची सुरक्षितता, प्रवाशांची सुरक्षितता राखण्याचे काम रेल्वे पोलिसांकडे असते. वाहतूक विभागाकडे महामार्गाची सुरक्षितता राखण्याचे तसेच अपघात टाळणे इ. कामे असतात. राज्यमार्ग वाहतूक शाखेत अभियांत्रिकी विभाग असून त्याच्यातर्फेही अपघात कमी करणे व वाहतूक सुरळीत ठेवणे इ. कामे केली जातात.

पोलीस जनसंपर्क यंत्रणा : महासंचालकाच्या कार्यालयात राज्यपातळीवर पोलीस अधीक्षक दर्जाचा जनसंपर्क अधिकारी असून प्रत्येक आयुक्तालयात उपअधीक्षक दर्जाचा एक  अधिकारी जनसंपर्क अधिकारी म्हणून काम करतो. प्रत्येक दोन किंवा अधिक पोलीस स्टेशनसाठी निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी याच कामासाठी नेमण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात गृह उपअधीक्षक याच्याकडे जनसंपर्काचे काम सुपूर्द करण्यात आले आहे. जनतेची गाऱ्हाणी ऐकून खटले, गुन्ह्यांचे तपास, चौकशी व इतर कामात विलंब टाळणे आणि तक्रारींची चौकशी करून त्यांचे निवारण करणे, ही ह्या अधिकाऱ्यांची कामे असतात. महासंचालकाच्यातर्फे दक्षता नावाचे मासिक चालवण्यात येते. त्यात पोलीस तपास, त्या कामी लोकांनी दिलेले सहकार्य इ. संबंधीचे लेख, कथा व वृत्त छापले जाते.

स्त्री-पोलीस : स्त्री-पोलीस ही स्वातंत्र्योत्तर काळातील एक महत्त्वाची तरतूद होय. सर्व भारतात प्रथमतः १९५५ साली मुंबई राज्यात स्त्री-पोलिसांची नेमणूक करण्यात आली. या शाखेत सतत वाढ होत असून महाराष्ट्रात विद्यमान स्त्री-पोलिसांत ३ उपअधीक्षक, १५ निरीक्षक, ११२ उपनिरीक्षक, २६९ स्त्री-प्रमुख शिपाई (हवालदार) व ९१४ स्त्री-शिपाई आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरांत रेल्वे पोलीस खात्यात व बहुतेक सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी स्त्री-पोलीस आहेत. स्त्रियांच्या संदर्भातील गुन्हे, समस्या व त्या संदर्भातील कायदेशीर व कल्याणकारी तरतुदी इ. बाबतींत स्त्री-पोलिसांचा फार मोठा उपयोग होतो.

जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्त्री-पोलीस पथके असून निरीक्षक, उपनिरीक्षक व शिपाई अशी या पथकांची रचना असते. सर्वसाधारणपणे स्त्री-कैद्यांची व मुलांची ने-आण करणे, पळवून नेलेल्या स्त्रियांचा शोध घेणे, वेश्यावस्ती व कुंटणखाने यांवर लक्ष ठेवून लहान मुली व जबरदस्तीने पळवून आणलेल्या स्त्रियांची सुटका करणे, स्त्री-गुन्हेगारांना अटक करणे, त्यांची झडती घेणे, मोर्चे, सभा यांतील स्त्रियांचा बंदोबस्त करणे, रेल्वे स्थानक आणि यात्रा यांच्या ठिकाणी महिला प्रवाशांच्या गैरसोयी दूर करणे, तसेच तक्रारींची नोंद घेणे इ. कामे स्त्री-पोलिसांना पार पाडावी लागतात.

पोलीस भरती व प्रशिक्षण : प्रत्येक जिल्ह्यातील हत्यारी, बिनहत्यारी हवालदार व शिपायांची भरती त्या त्या जिल्ह्यांतील पोलीस अधीक्षक व राज्य राखीव पोलीस समादेशक यांच्याकडून केली जाते. शिपायांना पुढे हवालदार, जमादार व उपनिरीक्षक म्हणून पदोन्नती मिळू शकते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग उपनिरीक्षक व उपअधीक्षकांच्या जागेसाठी स्पर्धा परीक्षा घेऊन महाराष्ट्र पोलीस सेवांतील अधिकाऱ्यांची निवड करते. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची भरती केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांमधून केली जाते. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी हैदराबाद येथे प्रशिक्षणाची सोय आहे.

महाराष्ट्रात पोलीस प्रशिक्षणाचे केंद्र नासिक येथे आहे. येथे उपअधीक्षक व उपनिरीक्षक या अधिकाऱ्यांच्या तसेच हवालदार (हेड कॉन्स्टेबल) यांच्या उजळणी अभ्यासक्रमाची प्रशिक्षण व्यवस्था आहे. प्रादेशिक प्रशिक्षण शाळा खंडाळा, जालना, अकोला, नासिक व नागपूर या ठिकाणी असून तेथे शिपाई दर्जाच्या पोलिसांना प्रशिक्षण दिले जाते. मुंबईत भरती झालेल्या पोलिसांसाठी नायगाव येथे प्रशिक्षण शाळा आहे.

केंद्र व राज्य शासन संबंधात पोलीस यंत्रणेचे महत्त्व : भारतातील सर्व राज्यांच्या कारभाराचा समन्वय साधून देशात शांतता व सुव्यवस्था राखणे, त्याबाबतचे नियोजन तसेच राज्यांना मदत करणे इ. महत्त्वाची जबाबदारी केंद्र शासनावर असते. त्यासाठी केंद्र शासनाची सुरक्षा दले, सी. बी. आय्., ⟶ सीमा सुरक्षा दल (बी.एस्.एफ्.), सी.आर्.पी.एफ्. बिनतारी संदेश यंत्रणा इ. विभाग देशात कार्य करतात आणि घटक राज्यांच्या पोलीस यंत्रणेलाही साहाय्य करतात. अखिल भारतीय कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र सरकार राज्यांना आदेश देऊ शकते. देशातील कोणतेही राज्य किंवा काही विभाग अशांत विभाग म्हणून जाहीर करण्याचा अधिकार केंद्राला आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील उच्च दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांची भारतीय पोलीस सेवेतून निवड करणे तसेच त्यांचे नियंत्रण करणे हत्यारे, दारूगोळा, यंत्रसामग्री यांबाबत राज्यांना आवश्यक ते साहाय्य व मार्गदर्शन करणे इ. अनेक प्रकारे केंद्र सरकार राज्य सरकारांवर नियंत्रण ठेवून देशात शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचा प्रयत्न करते.

पोलीस समस्या व उपाययोजना : महाराष्ट्र पोलिसांच्या काही समस्या आहेत. उदा., वेतनश्रेणी, निवास, कामाचे तास, पदोन्नती, पूरक भत्ते इत्यादी. देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत १९७९ साली झालेल्या पोलीस आंदोलनाचा परिणाम महाराष्ट्रातील पोलीस यंत्रणेवर विशेष जाणवला नाही. याचे कारण महाराष्ट्र शासनाने आपल्या पोलिसांच्या वेतनात त्या वेळी लगेच वाढ केली आणि त्यांच्या इतरही सुविधांसंबंधीच्या उपाययोजना आखल्या. १९७७ साली केंद्र सरकारने नेमलेल्या ‘धर्मवीर आयोगा’ च्या आणि पूर्वी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या काही पोलीस आयोग व समित्यांच्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्र शासनाने पोलिसांच्या बाबतीत अनेक तरतुदीही केल्या आहेत. १९८२ साली सरकारने नेमलेल्या त्रि-सदस्य समितीच्या शिफारशींनुसार, महाराष्ट्र पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींत पुष्कळशा सुधारणा  करण्यात आल्या तसेच त्यांना अनेक सवलती उपलब्ध करून देण्यात आल्या.

सेवा बजावत असताना पोलीस कर्मचाऱ्यास गंभीर दुखापत झाली किंवा मृत्यू आला, तर शासन रु.१५,००० पर्यंत आणि पोलीस महासंचालक पोलीस कल्याण निधीतून रु. ५,००० पर्यंत मदत देतात. काही प्रसंगी अशा कर्मचाऱ्यास खास अनुदानही देण्यात येते. दहा तासांपेक्षा जास्त वेळ काम केल्यास पोलीस कर्मचाऱ्यांना पाच रुपये अल्पोपहार भत्ता दिला जातो. हत्यारी पोलिसांना दरमहा २० रुपये विशेष भत्ता देण्यात येतो. पोलीस कर्मचाऱ्यांना वार्षिक ३० दिवसांच्या अर्जित रजेशिवाय १५ दिवसांची विशेष रजा मिळते. तसेच इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांपेक्षा पाच दिवस अधिक म्हणजे वर्षाला २० दिवसांची नैमित्तिक रजा मिळते. याशिवाय पोलिसांना धान्यखरेदीसाठी शासनाकडून आर्थिक साहाय्यही केले जाते.

पोलीस प्रशासनातील अपुरा कर्मचारीवर्ग हा एक महत्त्वाचा प्रश्न असून राज्य शासनाने त्याची दखल घेतलेली आहे. शिपायांना पदोन्नती मिळण्यास लागणारा विलंब टाळण्यासाठी शासनाने पोलीस हवालदारांच्या जागाही वाढविल्या आहेत. जमादारांना पदोन्नतीने सहायक उपनिरीक्षकाचे पद देण्यात येते. पोलीस फौजदारांच्या ५०% जागा पोलीस जमादार, हवालदार आणि शिपाई यांच्यामधून पदोन्नतीने भरण्यात येतात. यांशिवाय मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर इ. मोठया शहरांमध्ये पोलिसांना बसेसमधून विनामूल्य प्रवास करण्याची व्यवस्था शासनाने केली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने १९८३-८४ च्या अर्थसंकल्पात पोलिसांसाठी ११ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून त्यातून त्यांचा निवासाचा प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य दिलेले आहे. निरीक्षक व त्यांच्याखालील सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांस शासन निवासस्थाने बांधून देते. त्यासाठी शासनाने एक स्वतंत्र पोलीस गृहनिर्माण मंडळ स्थापन केले आहे. आतापर्यंत सु. ३,२०० अधिकारी व ६०,००० पोलिसांना निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. १९८३ मध्ये ३,६६९ घरांचे बांधकाम सुरू होते. १९८४ मध्ये या योजनेसाठी पोलीस गृहनिर्माण मंडळाने ६६६.१३ लक्ष रुपयांची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्रात पोलिसांना संघटना बांधण्याची परवानगी देण्यात आली होती परंतु या सवलतीचा दुरुपयोग होऊ लागल्याने, म्हणजे कामगार चळवळीच्या धर्तीवर संघटनेचे कार्य चालविण्यात येऊ लागल्यामुळे ही संघटना रीतसरपणे बरखास्त करण्यात आली. शासनाने सदर संघटनेऐवजी ऑगस्ट १९८३ मध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात व आयुक्तालयात पोलीस दलातील सर्व थरांना योग्य प्रतिनिधित्व देऊन ‘पोलीस कर्मचारीवृंद परिषदे’ ची (स्टाफ    कौन्सिल) स्थापना करून तिच्याद्वारे पोलिसांच्या विविध समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

पोलिसांसाठी वैद्यकीय साहाय्य, त्यांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती व खात्यात नोकरीत प्राधान्य दिले जाते. तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून मिळालेली वर्गणी व शासकीय अनुदान यांतून ‘पोलीस कल्याण निधी’ उभारला जातो आणि त्यातून पोलिसांसाठी करमणूक केंद्रे, क्रीडा नैपुण्यास उत्तेजन व इतर मदत देण्यात येते. १९८३ मध्ये या निधीतून ४,०१० विद्यार्थ्यांना सु. २ लक्ष रुपयांची शैक्षणिक मदत व ३०८ मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना १०,५१,४०० रुपयांची मदत देण्यात आली. जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या पोलीस करमणूक केंद्रातून कौटुंबिक तसेच सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. यांशिवाय पोलीस खात्यातील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील स्त्रियांसाठी शिवण वर्ग, कुक्कुटपालन केंद्र, वाचनालये, साक्षरता वर्ग, बालवाडया, स्वस्त धान्य दुकाने यांसारखे कल्याणकारी कार्यही केले जाते. मुंबईत पोलीस कल्याण निधीतून वरळी येथे एक प्रसूतिगृह चालविले जाते.

राज्यपाल व राष्ट्रपती यांच्यातर्फे विशेष कामगिरी बजावणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रतिवर्षी पुरस्कार देण्यात येतात. [⟶ पोलीस].

मेढेकर, कृ. पां.; संकपाळ, ज. बा.

होमगार्ड : महाराष्ट्र पोलीस यंत्रणेला साहाय्यभूत ठरणारी स्वयंसेवी संघटना म्हणजे नगरसेना किंवा ⟶ होमगार्ड ही होय. १९४६ साली देशामध्ये पहिल्यांदा मुंबईत होमगार्ड संघटना स्थापन करण्यात आली. पोलीसी कामात, विशेषतः कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात, या संघटनेची मोठया प्रमाणात मदत होते. तसेच दुष्काळ, धरणीकंप, पूर इ. नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी आणि अंतर्गत अशांतता, जातीय दंगली, तसेच बसवाहतूक, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, अग्निशमन, विमोचन, प्रथमोपचार, रुग्णवाहन यांसारख्या अत्यावश्यक सेवेत व्यत्यय आला, तर नागरी संरक्षण दलाचा केंद्रबिंदू म्हणून काम करणे व लोकांना साहाय्य करणे, ही कामे होमगार्ड संघटनेमार्फत पार पाडली जातात. महाराष्ट्रात ही स्वतंत्र व कायम स्वरूपाची संघटना असून महासमादेशक (कमांडन्ट जनरल) हा या संघटनेचा प्रमुख असतो. महाराष्ट्र होमगार्ड संघटनेचा आलेख खालीलप्रमाणे आहे.

महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्याच्या व तालुक्याच्या ठिकाणी होमगार्ड संघटनेची पथके असून ग्रामीण भागांतूनसुद्धा होमगार्डांची भरती केली जाते. महाराष्ट्रात विद्यमान होमगार्ड संघटनेचे संख्याबल, ४५,७७० आहे (१९८४). त्यांची भरती तीन वर्षांच्या मुदतीसाठी निष्काम सेवा याप्रमाणे करार करून केलेली असते. कर्तव्यकालावधीत होमगार्डांना विविध प्रकारचे भत्ते दिले जातात. उदा., कर्तव्यभत्ता (४ ते ८ तासांसाठी रु. ८ इ.) धुलाईभत्ता, प्रशिक्षण कालातील खिसा भत्ता, भोजन भत्ता इत्यादी.

कारागृहे : कारागृह महानिरीक्षक हा राज्यातील कारागृह प्रशासनाचा प्रमुख असून त्याच्या हाताखाली कारागृह उपमहानिरीक्षक, तुरुंग उद्योग अधीक्षक आणि इतर अधिकारीवर्ग असतो. जिल्हा कारागृहाचा प्रमुख अधीक्षक असतो.

कारागृह प्रशासनांसाठी महाराष्ट्राचे पूर्व प्रदेश व पश्चिम प्रदेश असे विभाग पाडण्यात आले असून कारागृह उपमहानिरीक्षकांच्या नियंत्रणाखाली दोन्ही विभागांतील कारागृहांचे प्रशासन चालते. महाराष्ट्रात मध्यवर्ती कारागृहे, जिल्हा कारागृहे-प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, तालुका उपकारागृहे, बोर्स्टल शाळा, खुली कारागृहे, तुरुंगाधिकारी प्रशिक्षण शाळा अशा प्रकारचे कारागृहांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. शासनातर्फे निरनिराळ्या समित्या नेमून कारागृहांची वरचेवर तपासणी केली जाते व त्यांत वेळोवेळी सुधारणाही करण्यात येतात. [⟶ बोर्स्टल पद्धति सुधारगृह].

महाराष्ट्रात सु. ४५ कारागृहे (मध्यवर्ती व जिल्हा कारागृहे) असून या कारागृहांतील कैद्यांना विविध प्रकारचे उद्योगधंदे पुरविले जातात. उदा., हातमागावर कापड विणणे, कारागृह रक्षक, शिपाई व इतर शासकीय विभागांच्या कर्मचाऱ्यांचे गणवेश शिवणे तसेच बटणे बसविणे, सतरंजा विणणे, खेळणी तयार करणे, सुतारकाम, बागकाम, शेती, पुस्तक-बांधणी, टॅग्ज, लेसेस तयार करणे इत्यादी. कैद्यांच्या श्रमाचा, त्यांच्यातील कलागुणांचा उपयोग करून घेऊन त्यांचे पुन्हा योग्य पुनर्वसन करण्याचा उद्देश त्यामागे आहे आणि महाराष्ट्र शासनाचा कारागृह विभाग त्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे. कारागृहातील कैद्यांना सर्व प्रकारच्या शिक्षणाचीही संधी उपलब्ध करून दिली जाते. निरक्षर कैद्यांना साक्षर व साक्षरांना पुढील शिक्षण घ्यावयाचे असल्यास त्यांना ते दिले जाते. १९८३-८४ साली महाराष्ट्रातील सु. १३,००० कैद्यांनी या सवलतीचा फायदा घेतला तसेच सु, २,५०० कैद्यांनी योगासनाच्या शिक्षणाचा फायदा घेतला. कोल्हापूर येथील किशोर सुधारालयातील किशोरांना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये तांत्रिक धंदेशिक्षण दिले जाते. त्याशिवाय कैद्यांना राज्यपातळीपर्यंत क्रीडा, नाट्य इ. स्पर्धांमध्ये भाग घेण्याचीही सोय केली आहे.

खुले कारागृह : खुले कारागृह ही स्वातंत्र्योत्तर भारतातील अभिनव कल्पना असून महाराष्ट्रात १९५६ पासून या कारागृहांची स्थापना करण्यात येऊ लागली. या कारागृहांतील कैद्यांची निवड अत्यंत कसोशीने करण्यात येते. दीर्घ मुदतीचे कैदी, विशेषतः जन्मठेपेची शिक्षा झालेले, तसेच चांगली प्रगती दाखविलेल्या कैद्यांनाच या कारागृहांत प्रवेश दिला जातो. कारागृहांतर्गत शेती, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन तसेच फळबागा, फुलबागा यांचे ज्ञान कैद्यांना करून दिले जाते. शासनास १९८३ मध्ये ४३,८०,००० रुपयांचे उत्पन्न निरनिराळ्या कारागृहांतील वरील उद्योगांतून मिळाले. १९६८ साली स्थापन झालेले पैठणचे मध्यवर्ती खुले कारागृह त्या दृष्टीने विशेष प्रसिद्ध आहे. गोदावरीवरील जायकवाडी प्रकल्पाच्या बांधकामावरही येथील कैद्यांना शासनाने काम दिले होते (१९६८). यांशिवाय येरवडा तुरुंगाचा शेतीमळा, सांगली जिल्ह्यातील आटपाडीजवळील स्वतंत्रपूर व चंद्रपूर जिल्ह्यातील कनारगाव जंगल विभाग या ठिकाणी कैद्यांच्या खुल्या वसाहती असून त्यांना आधुनिक सोयींनी युक्त उद्योगधंदे पुरविले जातात. [⟶ कारागृह].

संकपाळ, ज. बा.

आर्थिक स्थिती : स्वातंत्र्यपूर्व काळात महाराष्ट्राच्या आणि भारताच्या आर्थिक स्थितीबद्दलची उपलब्ध वास्तविक माहिती त्रोटक स्वरूपाची आहे. सर्वसाधारणपणे असे म्हणता येईल की, या काळात देशात सर्वत्र समाजाची आर्थिक रचना, राज्यकर्त्यांच्या आर्थिक गरजा व निसर्ग यांच्या परस्परक्रियांमुळे आर्थिक स्थिती घडविली जात असे. आर्थिक विकासाचे धोरण निश्चित करणे व त्या दृष्टीने विशिष्ट कृती करणे, असे ब्रिटिशपूर्व व ब्रिटिश काळातही घडल्याचे दिसत नाही. जो काही विकास झाला, तो राज्यकर्त्यांच्या व्यक्तिगत धोरणांमुळे व इंग्रजांच्या अमदानीत इंग्लंडच्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी झाला.

इंग्रजपूर्व काळात समाजाची आर्थिक रचना, खेडेगाव हा राष्ट्राचा स्वतंत्र व स्वयंपूर्ण घटक आहे, या तत्त्वावर आधारित होती. इंग्रजांच्या राजवटीत याऐवजी अधिकाधिक परस्परावलंबी, नागरी भागांचे आर्थिक महत्त्व वाढविणारी रचना अस्तित्वात आली व हे परिवर्तन बऱ्याचशा प्रमाणात अजूनही चालूच आहे.इंग्रजपूर्व राजवटीत शेती हा गावचा मुख्य व्यवसाय, किंबहुना ग्रामीण जीवनाचे केंद्र होते. शेतीचे उत्पादन हे गावाचे पोषण आणि राज्यकर्त्यांना द्यावा लागणारा सारा यांपुरतेच मर्यादित होते. साऱ्याचे प्रमाण राज्यकर्त्यांच्या सोयीनुसार बदलत असे व त्याचा गावाच्या आर्थिक जीवनावर परिणाम होई. शेती जुन्या परंपरागत पद्धतीने केली जात असे. मालकीतील विषमता बरीच होती. भूमिहीन शेतमजुरांचा वर्ग त्याही काळी अस्तित्वात होता.

गावकामगार हे जमीन महसूल, संरक्षण, न्याय या बाबी पहात असत. शेतीसाठी आणि नित्य प्रपंचासाठी लागणाऱ्या वस्तू व सेवा निर्माण करणारे व्यावसायिक वंशपरंपरागत चालत आलेले व्यवसाय पुढे चालू ठेवीत त्यांना ‘बलुतेदार’ व ‘अलुतेदार’ म्हणत. शेतकऱ्यांच्या नित्याच्या गरजा भागविणाऱ्यांना ‘बलुतेदार’, तर त्यांच्या नैमित्तिक गरजा भागविणाऱ्यांना ‘अलुतेदार’ म्हटले जाई. बलुतेदारांना अधिक मोबदला मिळे. खेडेगावात साधारणपणे लोहार, सुतार, महार, मांग, कुंभार, चांभार, परीट, न्हावी, भट, गुरव, मुलाणी व कोळी असे बारा बलुतेदार असत. बारा अलुतेदारांत तेली, तांबोळी, साळी, माळी, जंगम, कळवंत, डवऱ्या, ठाकूर, घडशी, तराळ, सोनार व चौगला हे येत. वर्षभर जरूर तेव्हा गावकऱ्यांचे काम करावयाचे व वर्षअखेरीस सुगीच्या वेळी त्यांना धान्य व इतर मालाच्या रूपाने ‘बलुते’ वा ‘अलुते’ घालावयाचे, असा रिवाज असे. गाव मोठे असेल, तर काही बलुतेदार एकापेक्षा अधिक असत. [⟶ अलुते-बलुते].

जमिनीचे दोन प्रकार मानण्यात येत. काळी व पांढरी. काळी म्हणजे शेतजमीन व पांढरी म्हणजे गावठाण. गावांचे लहानमोठे प्रकार असत. सर्वांत लहान प्रकार म्हणजे ‘मौजे’, त्यावरचा ‘कसबा’ व मोठया व्यापारी गावाला ‘पेठ’ म्हणत. शेतसाऱ्याची पद्धत कायम स्वरूपाची असली, तरी काही राज्यकर्त्यांनी तीत आपल्या सोयीनुसार बदल केले. उत्पन्नाचा सहावा भाग शेतसारा म्हणून घेतला जाई. लढाई वा अन्य आपत्ती ओढवल्यास ‘चौथाई’ घेतली जाई. मुसलमानी राज्यकर्त्यांनी प्रथम जमिनीची पाहणी व मोजणी करून प्रती लावून दिल्या. ‘राजा हा जमिनीचा मालक’ ही कल्पना त्यांच्या अमदानीत अस्तित्वात आली व अकबराच्या कारकीर्दीत रयतेने चौथाई उत्पन्न स्वामित्वाबद्दल द्यावे, असा कायदा झाला. नंतर निजामशाहीतील प्रसिद्ध मुत्सद्दी ⇨ मलिक अंबर याने जमाबंदीची नवी पद्धत घालून दिली. जमिनीची दरसाल पाहणी करून सारा उत्पन्नाच्या दोनपंचमांश वा एकतृतीयांश धान्यरूपात न घेता पैशांत घ्यावा, असे ठरविण्यात आले. परंतु पिकाच्या मानाने सूटही दिली जात असे. वसुलीची जबाबदारी पाटलावर टाकण्यात आली. पाटील, कुलकर्णी व अन्य गावकरी यांना त्याने वंशपरंपरा वतने दिली. कुणबी वर्गाला जमिनीशी एकजीव केल्याशिवाय सरकारला सारावसुलीची शाश्वती मिळणार नाही, हे तत्त्व त्याच्या सुधारणांमागे होते. या पद्धतीत  शिवाजीचा गुरू दादोजी कोंडदेव याने दर गावाकडून जास्तीत जास्त वसूल आला असेल, त्याचा दाखला काढून तो कायम केला व त्याला ‘कमाल आकार’ हे नाव दिले.

दक्षिणेतील मुसलमान सरदारांनी दिल्लीची सत्ता झुगारल्यावर आपली सत्ता बळकट व्हावी, या हेतूने देशमुख, देशपांडे इ. वतने अस्तित्वात आणून सरंजामशाहीची प्रतिष्ठा वाढविली. यामुळे शेतकऱ्यांवर एकंदर आर्थिक बोजा वाढला.

त्या काळात महाराष्ट्रात गुलामगिरीची पद्धत अल्प प्रमाणात चालू होती, पण गुलामांना मुख्यतः घरकामासाठी राबविले जाई. त्यांची खरेदी-विक्रीही होत असे. तसेच कर्ज काढून त्या बदल्यात ठराविक काळ काम करण्याची म्हणजे श्रम गहाण टाकण्याची पद्धतही होती. गुलामगिरी बंद झाली असली, तरी वेठबिगारीची पद्धत अद्यापि काही ठिकाणी चालू आहे असे दिसते. [⟶ दास्य; वेठबिगार].

कूळकसणुकीची पद्धत अस्तित्वात होती. शेतमालकाला निम्मा किंवा एकतृतीयांश खंड द्यावा लागे. सावकारीही होतीच; व्याजाचे प्रमाण जबर असे.

हैदराबादच्या निजामाच्या कारभारात रयतवारी व जहागिरदारी अशा दोन्ही पद्धती होत्या. शिवाय निजामाच्या बऱ्याच खाजगी जमिनीही होत्या. त्यांवरील कुळांना ‘सर्फेखास’ वा ‘खासूलखास’ या नावाने सारा द्यावा लागे. त्याचे प्रमाण रयतवारीपेक्षा बरेच जास्त असे. नागपूर भागात जमीनधाऱ्याची पद्धत मौजेवार होती. मालगुजार जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे वहीतदारास पाच वर्षांसाठी सारा ठरवून देई.

शेतकरी वर्गाची आर्थिक स्थिती अगदीच बेताची असे. अलुत्या-बलुत्यांचे हक्काचे माप, शेतसारा व सावकाराचे कर्ज घेतले असल्यास जबर व्याज दिल्यानंतर त्याच्या मेहनतीबद्दलची मजुरी फारच थोडी उरे. यामुळे लग्नकार्ये व बी-बियाणे यांसाठीसुद्धा कर्ज काढावे लागे. या आर्थिक ओढाताणीत जमिनीची सुधारणा तर राहोच, पण असलेला कससुद्धा योग्य खतपाणी घालून टिकविणे अशक्य होई.

या काळात महाराष्ट्रात दुष्काळ वारंवार पडत व परिणामी रोगराई पसरत असे. दुष्काळात माणसांपेक्षा जनावरांची हानी अधिक होत असे आणि त्यामुळे शेतीव्यवसाय कधीच बरकतीत येऊ शकत नसे. साधारणपणे देशावरील भागात दुष्काळाचे प्रमाण अधिक होते असे दिसते. कोकण, विदर्भ आणि मराठवाडा भागांत ते कमी असावे. दुष्काळाच्या किंवा अवर्षणाच्या काळात सरकार शेतकऱ्यांना शेतसाऱ्यात सूट तसेच तगाई कर्जेही देई.

मराठ्यांच्या कारकीर्दीविषयी लिहिताना अनेक इतिहासकारांनी नमूद केले आहे की, प्रजेच्या आर्थिक भरभराटीकडे राज्यकर्त्यांचे लक्ष नसे. मुलूखगिरीवर भर असल्याने तीतून मिळणारा पगार व लूट यांवर भिस्त ठेवून दिवस काढावेत, जमीनजुमला घेतला, तरी शेती नोकरांकडून करवून घ्यावी अशी वृत्ती वाढली होती. मराठेशाहीत परदेशी मालावर जबर जकात बसवून स्वदेशी मालाला उत्तेजन देण्याची प्रथा नव्हती. गावातील कारागीर गावच्या गरजा जेमतेम भागवीत. यामुळे शहरातील श्रीमंत लोकांच्या गरजा पुरविण्यासाठी महाराष्ट्राबाहेरून कारागीर येत. उत्तर-पेशवाईत बाजारपेठांत तसेच लष्करासाठी विलायती माल मोठया प्रमाणात येऊ लागला. याउलट निर्यात फारच कमी व तीही कच्च्या मालाची, अशी स्थिती होती. परकीय व्यापाऱ्यांना सवलती दिल्या जात. शाहू महाराजांनी राजापूर हे बंदर अरबी व्यापाऱ्यांना तोडून दिले होते. व्यापार मोजक्या वस्तूंचा असे व प्रामुख्याने श्रीमंत लोकांच्या गरजा भागविणाऱ्या वस्तू व्यापारात असत. वाहतुकीची साधने वाढल्यामुळे खेडयांतील कारागीर शहरांत आले व त्यांनी बाजारपेठेसाठी उत्पादन करण्यास प्रारंभ केला. अनेकांनी     वंशपरंपरागत व्यवसाय सोडून उद्योगव्यवसायात नोकरी धरली. व्यापाऱ्यांवर ‘मोहोतर्फा’ नावाचा वार्षिक कर असे. एका प्रांतातून दुसऱ्या प्रांतात जाताना जकात द्यावी लागे. प्रांत छोटे व जकातीचा भार फार, म्हणून पुढे हुंडेकऱ्यांनी ठराविक रकमेत माल कोठेही पोचविण्याची पद्धत सुरू केली. मात्र रस्तेदुरुस्ती किंवा संरक्षण यावर पुरेसा खर्च केला जात नसे. सावकारी व्यवसाय बऱ्याच प्रमाणावर चालत असे. दूरवर पैसे पाठविण्यासाठी हुंडीची पद्धत होती. चलन मुख्यतः सोने व रुप्याच्या नाण्यांचे होते. होन, मोहरा ही नाणी चलनात होती. एका नाण्यातून दुसऱ्या नाण्यात रूपांतर करताना वटाव घेतला जाई. राज्याचे व खाजगी हिशेब कसे लिहावेत यांसंबंधी अगदी काटेकोर नियम हेमाडपंताने घालून दिलेले होते, त्यांना ‘मेस्तके’ म्हणत. [⟶ मराठा अंमल].

इंग्रजी राजवट : १८१८ मध्ये इंग्रजी राजवट सुरू झाल्यावर आर्थिक दृष्ट्या पहिली महत्त्वाची घडामोड म्हणजे दळणवळणांच्या साधनांची वाढ व सुधारणा. खडी-वाळू घालून तयार केलेले (मॅकॅडम) रस्ते, बैलगाडयांच्या बांधणीची सुधारणा व लोहमार्ग अशा तीन प्रकारांनी अंतर्गत दळणवळणात सुधारणा झाल्यामुळे खेडेगावांची स्वयंपूर्णता मोडली जाऊन त्यांचे देशाच्या इतर भागांशी संबंध व परस्परावलंबित्व वाढत गेले.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, पूर्वी मिराशी कुळाखेरीज इतरांना जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे अधिकार नव्हते, ते रयतवारीची पद्धत सुधारून लागू करताना दिले गेले. याचा परिणाम असा झाला की, नेहमीच कर्जबाजारी असलेल्या शेतकऱ्याची जमीन कर्जवसुलीसाठी जप्ती आणून सावकाराला काढून घेणे शक्य झाले. दुष्काळाच्या किंवा मंदीच्या काळात शेतकरी मोठया प्रमाणात जमिनीस मुकत. यामुळे महाराष्ट्राच्या काही भागांत शेतकऱ्यांची बंडे झाली व सरकारला ‘डेक्कन ॲग्रिकल्चरल रिलीफ ॲक्ट’ सारखे कायदे करून या अनिष्ट प्रवृत्तीस आळा घालावा लागला.

तिसरी व सर्वांत महत्त्वाची घटना म्हणजे, सर्व देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया. या प्रक्रियेची विदेशव्यापारवाढ, औद्योगिकीकरण आणि एकजिनसी द्रव्य व भांडवलव्यवस्थेचे प्रस्थापन, अशी तीन प्रमुख अंगे होती.

वाफेच्या जहाजांची १८५० नंतर व १८७० नंतर सुएझ कालव्यांतून सुरू झालेली वाहतूक, यांमुळे विदेश व्यापार जोराने वाढू लागला. इंग्लंडच्या औद्योगिक विकासाच्या गरजा – कच्च्या मालाचा पुरवठा व तयार मालाला गिऱ्हाईक मिळविणे – भागविण्याकरिता इंग्लंडशी, तसेच इंग्लंड ही जगातील प्रमुख बाजारपेठ असल्याने तिच्याद्वारे भारताचा इतर देशांशी, व्यापार वाढू लागला. महाराष्ट्रातून मुख्यत्वे कापसाची व तेलबियांची निर्यात मोठया प्रमाणावर होऊ लागली. यामुळे आणि सरकारचे शेतसाऱ्याविषयीचे धोरण, धरणे, पाटबंधारे व कालवे यांची निर्मिती आणि कापूस, ऊस इ. नगदी पिकांच्या सुधारणांसाठी संशोधन संस्थांची निर्मिती यांच्यायोगे नगदी पिकांच्या उत्पादनाला उत्तेजन मिळाले व लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ झाली. याउलट सुरुवातीला यंत्राच्या साहाय्याने तयार झालेल्या सुबक व स्वस्त उपभोग्य मालाच्या आयातीने ग्रामीण व नागरी धंद्यांचा ऱ्हास होऊ लागला व त्यांतील कारागिरांना शेतीवर उपजीविका करणे भाग पडून जमिनीवरचा बोजा वाढू लागला.

परंतु पाश्चिमात्य राष्ट्रांतील औद्योगिक प्रगतीमुळे त्यांना यंत्रसामग्रीची निर्यात वाढत्या प्रमाणात करावी लागली व तिचा परिणाम भारतासारख्या अविकसित देशांत यंत्रोद्योगांची स्थापना होण्यात झाला. महाराष्ट्रात या प्रक्रियेची सुरुवात १८५३ मध्ये मुंबईत निघालेल्या कापड गिरणीने झाली. त्यानंतर प्रथम मुंबईत व नंतर सोलापूर, नागपूर तसेच खानदेशात व अन्य ठिकाणी लहानमोठया १०१ कापडगिरण्या निघाल्या. या क्षेत्रात महाराष्ट्र भारतात अग्रेसर बनला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशाच्या एकूण कापड-गिरणी उत्पादनात ४६% कापड व ४४% सूत महाराष्ट्रात निर्माण होत असे. याशिवाय उत्पादन वैशिष्टयांमुळे हातमाग व कमी खर्चामुळे यंत्रमाग हेही उद्योग वाढले.

या काळातील दुसरा मोठा उद्योग म्हणजे साखरनिर्मिती. कालव्यांच्या  पाण्यामुळे उसाचे उत्पादन वाढले व खाजगी क्षेत्रात एकंदर १२ साखर कारखाने  उभारले गेले. याशिवाय अभियांत्रिकी, शेतीची अवजारे, रासायनिक द्रव्ये, कागद, काच, काडयाच्या पेट्या, सुट्या भागांची आयात करून ट्रक व मोटार जुळवणी, विदर्भामध्ये खाण उद्योग व सर्वत्र भात कांडणे, सरकी, तेल व डाळीचे छोटे कारखाने, तसेच धातूंच्या आणि इतर मालापासून बनविलेल्या उपभोग्य वस्तूंचे कारखाने व निरनिराळ्या तऱ्हेचे सेवा-उद्योग अस्तित्वात आले व या उद्योगांसाठी आणि घरगुती वापरासाठी वीजनिर्मिती जल व औष्णिक पद्धतींनी होऊ लागली. या सर्व प्रक्रियांना शासनाच्या राष्ट्रीय पातळीवर अंतर्गत उद्योगधंद्यांना संरक्षण देण्याच्या धोरणाने प्रोत्साहन मिळाले. महाराष्ट्रातील काही संस्थानांनी (उदा., औंध, सांगली इ.) तर कारखाने उभारण्यास जमीन व कर यांबाबत विशेष साहाय्य उपलब्ध केले. औंध संस्थांनाधिपतींनी उद्योगमहर्षी लक्ष्मणराव किर्लोस्कर, ओगले या उद्योजकांना प्रथम प्रोत्साहन दिले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात युद्ध गरजा भागविण्यासाठी व आयात होत नसलेल्या मालाचे उत्पादन करण्याच्या गरजेने स्थानिक उद्योगधंद्यांना पुन्हा एकदा चालना मिळाली. मात्र औद्योगिकीकरणात प्रादेशिक विषमता फार मोठया प्रमाणात होती. मुंबई शहर व त्याचा परिसर या भागात ८० टक्क्यांवर कारखाने, तर कोकणात व मराठवाडयात जवळजवळ नाहीच, अशी परिस्थिती होती. मुंबईनंतर देश (पश्चिम महाराष्ट्र) व विदर्भ असा क्रम होता.

औद्योगिकीकरणाला सुसूत्रित द्रव्याची व भांडवलव्यवस्थेची फार आवश्यकता असते. पैकी चलन व हुंडणावळ यांबद्दलचे धोरण ही शासनाची जबाबदारी असते, तर निरनिराळ्या प्रकारचा भांडवल पुरवठा सरकारी व खाजगी क्षेत्रांतील संस्थांतर्फे होऊ शकतो. महाराष्ट्रात १८४० मध्ये ‘बँक ऑफ बाँबे’ या व्यापारी तसेच काहीसे मध्यवर्ती बँकिंगचे कार्य करणाऱ्या बँकेची स्थापना झाली. त्यानंतर मर्यादित जबाबदारी-तत्त्वावर यूरोपियनांनी बँका स्थापिल्या. १९०६–१३ या काळात ‘बँक ऑफ इंडिया’ व ‘सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया’ या भारतीयांनी स्थापिलेल्या बँका सुरू झाल्या. यानंतर भारतीय-प्रस्थापित इतर बऱ्याच बँका महाराष्ट्रात अवतीर्ण झाल्या, पण त्यांपैकी फक्त ‘युनियन बँक ऑफ इंडिया’, ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’, ‘देना बँक’ व ‘युनायटेड वेस्टर्न बँक’ या बँका नावारूपाला आल्या. त्यांच्याद्वारे उद्योगधंद्यांना मुख्यत्वे खेळते भांडवल मिळण्याची सोय झाली.या क्षेत्रातील दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे १८७५ साली मुंबईत स्थापिला गेलेला व भारतातील पहिला रोखे व शेअर बाजार. यामुळे भागभांडवल व कर्जभांडवल उभारणे फार सुकर झाले.

परदेशी व भारतीय आयुर्विमा कंपन्या तसेच इतर विमा कंपन्या व ‘इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट’ सारख्या खाजगी कंपन्यांचीही भागभांडवल व कर्जभांडवल या दोहोंच्या दृष्टीने मदत झाली. परंतु या सर्व व्यवस्थेत एक मोठा दोष असा होता की, विदेशी बँका मुख्यत्वे विदेश व्यापार व विदेशी भांडवलदारांना मदत करीत तर भारतीय बँका, विमा कंपन्या व ट्रस्ट बलाढय भांडवलदारांच्या नियंत्रणाखाली असल्याने त्यांनाच या संस्थांचा अधिकांशाने लाभ मिळे. इतरांना नवीन उद्योगधंदे सुरू करणे फार दुष्कर असे. तरीसुद्धा किर्लोस्कर, वालचंद, गरवारे     यांच्यासारखे उपक्रम-परिचालक कर्तृत्वाने व चिकाटीने वर आले. [⟶ किर्लोस्कर घराणे; वालचंद हिराचंद].

दुसऱ्या महायुद्धाचे व त्यानंतर १९४७ मध्ये झालेल्या देशाच्या फाळणीचे गंभीर परिणाम महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावरही झाले. भाववाढ, जीवनावश्यक  वस्तूंची टंचाई, नियंत्रणे या महायुद्धामुळे उद्‌भवलेल्या समस्यांत स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सिंध व पंजाब भागांतून महाराष्ट्रात प्रचंड संख्येने आलेल्या निर्वासितांच्या समस्येची भर पडली. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी उल्हासनगर, पिंपरी यांसारख्या नव्या वसाहती स्थापन करण्यात आल्या. वेगवेगळ्या शहरांतून त्यांना धंद्यांसाठी गाळे बांधून देणे, कर्जे देणे आदी सोयी करण्यात आल्या. फाळणीमुळे पाकिस्तानी प्रदेशाशी होणारा व्यापार कमी झाला. त्यामुळे कापड व तत्सम उद्योग यांच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला.

स्वातंत्र्योत्तर काळ व नियोजनाचे युग : देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्यामुळे आर्थिक इतिहासाला नवे वळण लागले. समाजाच्या सर्व थरांचा आर्थिक विकास साधण्याच्या दृष्टीने मुंबई राज्यात कूळ कायदे व तत्सम कायदे झाले. त्यांचा फायदा पश्चिम महाराष्ट्राला मिळाला. मध्य प्रांत सरकारने मालगुजारी नष्ट करणारे कायदे केले, त्यांचा विदर्भाला फायदा मिळाला. १९४८ मध्ये भारतात सामील झालेल्या हैदराबाद संस्थानात लोकनियुक्त सरकार आले. या सरकारने केलेल्या भूसुधारणाविषयक पुरोगामी कायद्यांचा फायदा मराठवाड्याला मिळाला. समाजातील सर्व घटकांना राजकीय, आर्थिक व सामाजिक न्याय मिळवून देणारी भारतीय राज्यघटना १९५० मध्ये स्वीकारण्यात आली. शेती, शिक्षण हे विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत देण्यात आले. त्याच वर्षी राष्ट्रीय पातळीवर नियोजन आयोग स्थापन होऊन आर्थिक विकासासाठी नियोजनाचे धोरण अंगिकारले गेले. त्या वेळी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झालेली नव्हती. १९५६ साली राज्यपुनर्रचना झाली, तेव्हा गुजरातचा भाग महाराष्ट्राशी संलग्न होता. १९६० साली महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले. १९६१-६२ साली सुरू होणारी भारताची तिसरी पंचवार्षिक योजना, ही महाराष्ट्र राज्याची एका अर्थाने पहिली पंचवार्षिक योजना म्हणता येईल.

महाराष्ट्र हे देशातील आर्थिक दृष्ट्या पुढारलेले राज्य समजले जाते. प्रदेशाची व्याप्ती, लोकसंख्या आणि राष्ट्रीय उत्पन्न हे निकष समोर ठेवल्यास महाराष्ट्राचा भारतातील सर्व राज्यांत तिसरा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्र राज्याला भारताच्या औद्योगिक विकासात अनन्यसाधारण स्थान आहे. देशातील संघटित औद्योगिक क्षेत्र जमेस धरले, तर महाराष्ट्र राज्याचा उत्पादक भांडवल व रोजगारी यांत १६% आणि एकूण उत्पादनमूल्य व मूल्यवृद्धी यांत जवळजवळ २५% हिस्सा होता (१९८२). १९८२ साली राज्य उत्पन्नातील ३७% वाटा द्वितीय क्षेत्राचा होता. अखिल भारतातील हे प्रमाण फक्त १९% होते. देशाच्या एकूण लोकसंख्येत राज्याचा वाटा ९% असला, तरी राष्ट्रीय उत्पन्नातील राज्याचा वाटा १३.१% आहे. संघटित कारखानदारीद्वारे निर्माण होणाऱ्या देशातील एकूण उत्पन्नात राज्याचा वाटा सु. २५% आहे. १९७०-७१ च्या किंमतीनुसार महाराष्ट्राचे १९८१-८२ मध्ये दरडोई उत्पन्न रु. १,००८ होते. अखिल भारतीय पातळीवर ते रु. ७२० होते. चालू किंमतींनुसार महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न रु. २,५१९ तर भारताततील दरडोई उत्पन्न रु. १,७५० होते.

परंतु या चित्राची दुसरी बाजू असमाधानकारक आहे. इंग्रजी अमदानीत वाढत गेलेली प्रादेशिक विषमता स्वातंत्र्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थेतही वाढतच राहिली. सर्व प्रकारच्या वाहतूक साधनांची उपलब्धता, बारमाही बंदर, निरनिराळ्या क्षेत्रांत सर्व पातळ्यांवरचे तंत्रज्ञ, देशातील सर्वांत मोठा द्रव्य व भांडवल बाजार, यांमुळे महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई संपूर्ण भारताचे प्रमुख  व्यापारी व औद्योगिक केंद्र आहे मुंबई शहर आणि त्यालगतचा प्रदेश यांचा औद्योगिक विकास मोठया प्रमाणावर झाला आहे. महाराष्ट्रातील कारखानदारी बृहन्मुंबई, ठाणे आणि पुणे या तीन जिल्ह्यांतच एकवटलेली आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या सु. २५% लोकसंख्या असलेले हे तीन जिल्हे कारखानदारी क्षेत्रात राज्यातील एकूण उत्पन्नाच्या सु. ८७% उत्पन्न निर्माण करतात. कोकण, विदर्भ व मराठवाडा हे विभाग आजही औद्योगिक दृष्ट्या मागासलेले आहेत. भौगोलिक अडचणींमुळे कोकणात शेतीचाही विकास होऊ शकला नाही. विदर्भाच्या नऊ जिल्ह्यांपैकी-अकोला, अमरावती, नागपूर व वर्धा या चार जिल्ह्यांतील शेती चांगली आहे. वर्धा-नागपूर परिसरात काही उद्योग स्थापन झाले आहेत. नागपूर भागात दगडी कोळसा, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यांत लोह, मँगॅनीज, अभ्रक या धातुकांच्या खाणी व वनोत्पादनावर आधारित उद्योग असले, तरी एकंदरीत तो प्रदेश अर्धविकसितच आहे. मराठवाडयाचे सात जिल्हे तुलनेने सर्वात जास्त मागासलेले आहेत. अनुकूल हवामान व सुपीक जमीन यांमुळे काही भाग सधन असला, तरी बहुतेक भाग निमदुष्काळी स्वरूपाचा आहे. निजामाच्या कारकीर्दीत वाहतुकीची साधने, पाणीपुरवठ्याच्या सोयी व उद्योगधंदे यांच्या विकासाला या भागात उत्तेजन मिळाले नाही. मराठवाडा महाराष्ट्र राज्याचा भाग बनल्यावर गेल्या बावीस वर्षातही तो भाग आर्थिक दृष्ट्या मागासलेलाच राहिल्याचे दिसते. सारांश, मुंबई ते पुणे हा पश्चिम महाराष्ट्रातील पट्टा सोडल्यास महाराष्ट्राचे अन्य भाग देशाच्या अन्य राज्यांइतकेच, किंबहुना अधिक प्रमाणात, मागासलेले आहेत. ही प्रादेशिक विषमता कमी करणे, हे भावी नियोजनाचे प्रमुख उद्दिष्ट राहणार आहे.

शेती : भारतातील व राज्यातील पीक क्षेत्रासंबंधीच्या १९७८-७९ च्या अधिकृत आकडेवाडीनुसार लागवडीखालील निव्वळ क्षेत्राच्या    बाबतीत देशात महाराष्ट्राचा क्रमांक दुसरा, तर लागवडीखालील एकूण क्षेत्राच्या बाबतीत तिसरा होता. देशातील निव्वळ व एकूण क्षेत्रांपैकी अनुक्रमे १३% व ११% जमीन महाराष्ट्रात होती. त्या वर्षी महाराष्ट्रातील कृषिक्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीमागे निव्वळ व एकूण लागवडीखालील क्षेत्र अनुक्रमे १.२२ हे. व १.३२ हे. होते. भारतात हेच प्रमाण अनुक्रमे ०.९७ हे. व १.१९ हे. होते. निरनिराळ्या पिकांच्या उत्पादनासंबंधी १९८१-८२ च्या अंतिम अंदाजानुसार देशातील अन्नधान्याच्या क्षेत्रांपैकी ११% क्षेत्र महाराष्ट्रात होते; परंतु उत्पादन मात्र आठच टक्के होते. ज्वारी व भात ही महाराष्ट्राची प्रमुख तृणधान्ये. ज्वारीचे पीक प्रामुख्याने खरीप व रबी हंगामांत घेतले जाते. विदर्भात खरीप, तर मराठवाडयात व पश्चिम महाराष्ट्रात रबी ज्वारीचे पीक होते. भाताचे पीक बव्हंशी कोकणात (रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व ठाणे) होते. त्यांखालील क्षेत्रे भारताच्या तुलनेने अनुक्रमे ४१% व ४.५% होती व त्यांचे उत्पादन ४२% व ५% होते. कडधान्यांखालील क्षेत्र भारताच्या ११.५% व त्यांचे उत्पन्न ९% होते. इतर पिकांमध्ये कापसातील क्षेत्र भारताच्या ३४% व उत्पादन १७% आणि उसाखालील क्षेत्र १२% व उत्पादन १७% होते. महाराष्ट्र व गुजरात ही दोन राज्ये भारतातील सर्वांत जास्त (एकूण उत्पादनाच्या ५०%) कापूस पिकविणारी राज्ये होत. उसाचे पीक प्रामुख्याने अहमदनगर, कोल्हापूर, सांगली, औरंगाबाद, पुणे, सातारा आणि सोलापूर या जिल्ह्यांत होते. दर हेक्टरी उत्पादनाच्या दृष्टीने ऊस, भात व ज्वारी ही पिके भारताच्या तुलनेत अनुक्रमे ७५, २२ आणि ४ टक्के अधिक उत्पादन दाखवितात. कापसाच्या बाबतीत उत्पादकता सर्वांत कमी म्हणजे भारताच्या ५०% दिसते. अन्नधान्य हा संपूर्ण गट घेतला, तर महाराष्ट्रात दर हेक्टरला सरासरी ७४३ किग्रॅ. म्हणजे भारताच्या ७२% उत्पादन त्या वर्षी झाले (१९८१-८२). महाराष्ट्र राज्य व भारत यांमधील प्रमुख पिकांची तुलनात्मक आकडेवाडी कोष्टक क्र. ४ वरून स्पष्ट होईल. [⟶ कृषि; कृषि अर्थकारण; कृषि विकास, भारतातील].

कोष्टक क्र. ४. महाराष्ट्र–भारत : प्रमुख पिकांची तुलना (१९८१-८२).

पिके	क्षेत्र (००० हेक्टर)			उत्पादन (००० टन)			दर हेक्टरी उत्पादन (किग्रॅ.)
	महाराष्ट्र	भारत	टक्के	महाराष्ट्र	भारत	टक्के	महाराष्ट्र	भारत	टक्के
तांदूळ	१,५१५	४०,७०६	३.७	२,४३५	५३,५९३	४.५	१,६०७	१,३१७	१२२.०
गहू	१,१२८	२२,३०८	५.१	९८९	३७,८३३	२.६	८७६	१,६९६	५१.७
ज्वारी	६,५७८	१३,१५८	४०.७	४,८९१	११,५७१	४२.३	७४४	७१६	१०३.९
बाजरी	१,७४४	११,६६०	१५.०	७७९	५,३१७	१४.७	४४७	४५६	९८.०
सर्व तृणधान्ये	११,४६७	१,०४,९४८	१०.९	९,५३३	१,२१,७१०	७.८	८३१	१,१६०	७१.६
कडधान्ये	२,७५२	२३,८७१	११.५	१,०३९	११,३५१	९.२	३७८	४७५	७९.६
सर्व अन्नधान्ये	१४,२१९	१,२८,८२०	११.०	१,०५,७१६	१,३३,०६१	७.९	७४३	१,०३३	७१.९
कापूस (रुई)*	२,६६७	७,८७०	३३.९	२१६	२९१	१६.७	८१	१६४	४९.४
भुईमूग*	७१२	६,९०५	१०.३	४४१	५,०२०	८.८	६१९	७२७	८५.१
ऊस (गूळ)*	३१७	२,६४८	१२.०	२,५९४	१५,४०२	१६.८	८,१८३	५,८१६	१४०.७

* आकडे १९८०-८१ चे आहेत. आधार : (१) महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी १९८२-८३. (२) रिपोर्ट ऑन करन्सी अँड फायनान्स, १९८१-८२ भाग २, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई.

महाराष्ट्रात पिकांखाली एकूण क्षेत्र जवळजवळ २ कोटी हे. आहे. त्यांपैकी साधारणपणे ५७-५८% जमीन तृणधान्यांच्या, १३-१४% कडधान्यांच्या व साधारणपणे तितकीच कापसाच्या लागवडीखाली असते. तृणधान्यांखाली असलेल्या जमिनीच्या ५७% जमीन ज्वारीखाली असते. त्यानंतर बाजरी (१५%), भात (१३%), व गहू (१०%) ही येतात. १९६०-६१ च्या तुलनेने अन्नधान्यांखालील जमीन फक्त १०८% नी वाढलेली दिसते. कापसाच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती आहे. भुईमुगाखालील क्षेत्र तर जवळजवळ ४०% घटले आहे. उत्पादनाच्या दृष्टीने अन्नधान्यांत ३७% वाढ झाली असून भात, बाजरी व ज्वारी यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे ७७%, ५९% व १६% वाढ झाली आहे. सर्वांत लक्षणीय वाढ उसामध्ये आहे. (१७३%). याउलट भुईमुगाचे उत्पादन १९६०-६१ च्या ५४% इतके व कापसाचे ८४% असे घटले आहे.

महाराष्ट्रात विविध प्रकारच्या फळांची लागवड होते. कोकणातील रत्नागिरी जिल्हा हापूस आंब्यांसाठी जगप्रसिद्ध आहे. नारळ, सुपारी, कोकम व काजू ही कोकणातील महत्त्वाची फळे आहेत. जळगाव जिल्हा व मराठवाडयाचा काही भाग केळी पिकवितो. ठाणे जिल्ह्यातही केळांच्या बागा आहेत. विदर्भातील नागपूर, अमरावती, वर्धा     व भंडारा हे जिल्हे संत्र्यांसाठी प्रसिद्ध आहेत. नासिक, पुणे, अहमदनगर, सांगली, औरंगाबाद, सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्यांत विविध जातींची द्राक्षे पिकविली जातात. पुणे, अहमदनगर, परभणी, नांदेड जिल्ह्यांत मोसंबी पिकतात. यांव्यतिरिक्त राज्यात पेरू, अंजीर, चिकू, सीताफळ, फणस, अननस, पपई, डाळिंब इ. फळे मुबलक प्रमाणात पिकतात. नागवेलीचे (पानवेलीचे) पीक किफायतशीर असून राज्यातील अमरावती, कोल्हापूर, जळगाव, ठाणे, नागपूर, पुणे, सांगली व सातारा हे पानांच्या लागवडीचे प्रमुख जिल्हे आहेत.

राज्यात एकूण काम करणाऱ्यांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या सु. ४३% होते (१९८१). शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांचे प्रमाण राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २५% वा एकूण काम करणाऱ्यांच्या ६६% आहे व राज्य उत्पन्नात शेतीचा वाटा २६% आहे. सबंध देशात ७१% लोक शेतीवर अवलंबून आहेत, पण त्यांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा ४२% आहे.

अन्नधान्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र स्वयंपूर्ण नाही. दरवर्षी एकूण गरजेच्या सरासरी २०% धान्य बाहेरून आणावे लागते. याची प्रमुख कारणे महाराष्ट्राच्या शेतीची कमी उत्पादकता, अनिश्चित पर्जन्यमानावर अवलंबून असणे व सिंचनसोयींची कमतरता, ही आहेत. यामुळे या बाबतीत प्रगती करणे कठीण झाले आहे. १९७७-७८ साली निव्वळ लागवडीखालील क्षेत्राच्या अवघी १०% व एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या अवघी १२% जमीन ओलिताखाली होती. भारताच्या बाबतीत हीच टक्केवारी अनुक्रमे २६ व २७ अशी होती. महाराष्ट्रातील पर्जन्यमानात बरीच विषमताही आहे. राज्यातील ३०५ तालुक्यांपैकी (१९८२-८३) ९० तालुक्यांना वारंवार अवर्षणास तोंड द्यावे लागते.

राज्यात पिकांखालील एकूण क्षेत्र जवळजवळ २ कोटी हे. आहे; त्यापैकी ओलिताखालील निव्वळ व एकूण क्षेत्राचे आकडे १९७८-७९ मध्ये अनुक्रमे १९ लाख हे. व २४ लाख हे. होते. एकूण १९ लाख हे. निव्वळ ओलिताखालील क्षेत्रांपैकी ८.३ लाख हे. (४३%) पृष्ठभागीय योजनांमुळे भिजले गेले. गेल्या दोन दशकांत पृष्ठभागीय योजनांद्वारा भिजलेल्या क्षेत्राच्या निव्वळ भिजलेल्या क्षेत्रांशी असलेल्या टक्केवारीत फारसा बदल झालेला नाही. जवळजवळ ८८% शेती पर्जन्यमानावर अवलंबून आहे, तसेच महाराष्ट्रातील बरीचशी मृदाही पिकांना अनुकूल नाही.

जमिनीचा छोटा आकार हे कमी उत्पादकतेचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण. राज्यात धारण जमिनीचे सरासरी क्षेत्र १९७६-७७ मध्ये ३.६६ हे. होते. एकूण ५७.६४ लक्ष हे. वहित धारण जमिनीपैकी ७६% जमिनीचा आकार पाच हेक्टरांहून कमी होता. कोरडवाहू शेती किफायतशीर होण्यासाठी जमिनीचा आकार १० ते १२ हे. असावा लागतो म्हणजे राज्यातील ९० टक्क्यांहून अधिक जमीन किफायतशीर नाही, असा याचा अर्थ होतो.

जमिनीची मोठ्या प्रमाणावर होणारी झीज ही राज्याची मोठी समस्या आहे. सतत होणाऱ्या झिजेमुळे घाटातील आणि कोकणच्या काही भागांतील जमिनींचा कस कमी होत आहे. दुष्काळी भागात अवलंबिण्यात येणाऱ्या कसणुकीच्या पद्धतीमुळे पंचवीस ते तीस वर्षांत १५ सेंमी. जमिनीचा वरचा थर वाहून जात असल्याचे दिसते.

राज्यातील पिकांची वर्गवारी पाहिल्यास असे आढळून येते की, निर्वाह पिकांवर अधिक भर देण्यात आला आहे. अन्नधान्याची, त्यातूनही ज्वारी व बाजरी या कमी मूल्यांच्या पिकांना प्राधान्य देणारी शेती, ग्रामीण भागातील दारिद्र्याचे एक प्रमुख कारण आहे. नगदी पिकांचे उत्पादन वाढत राहिले की, ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थिती सुधारते. ही प्रक्रिया महाराष्ट्रात गेली काही वर्षे ऊस उत्पादनाच्या स्वरूपात चालू आहे. धरणांच्या पाण्याचा उपयोग या पिकांकडे अधिकाधिक होत आहे. सहकारी क्षेत्रात मोठया प्रमाणावर स्थापन होत असलेल्या साखर कारखान्यांमुळे या प्रक्रियेला अधिक चालना मिळाली आहे. देशातील १७% ऊस महाराष्ट्रात पिकतो. असे असले, तरी कोरडवाहू जमिनीत ज्वारी-बाजरी यांसारखीच कमी उत्पन्न देणारी पिके सहजपणे काढता येतात. परिणामी बहुसंख्य शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती विशेष समाधानकारक नाही. या परिस्थितीत सुधारणा होण्याच्या द्दष्टीने राज्य शासनाने कोरडवाहू शेती सुधारण्याचे कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. त्यांत प्रामुख्याने जमिनीचे सपाटीकरण, नाला बांधबंदिस्ती, वनीकरण व कुरणविकास यांचा समावेश होतो. यामुळे कोरडवाहू क्षेत्रात मृदूसंधारण व आर्द्रता संरक्षण होऊन पीक उत्पादनात वाढ होण्यास मदत झाली आहे. [⟶ महाराष्ट्र राज्य कृषि महामंडळ]. ३१ मार्च १९८३ अखेर राज्यात ९६ ठिकाणी ⇨ महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाची वखार केंद्र अथवा गुदामे असून त्यांची साठवणक्षमता सु. ३.७१ लक्ष मे. टन होती.

पशुधन व दुग्धव्यवसाय : १९७८ च्या पशुगणनेप्रमाणे महाराष्ट्रात सर्व तऱ्हेच्या पशुधनाची संख्या २९६.४२ लक्ष होती [(आकडे लक्षांत) गाईबैल १५२.१८; म्हशी/रेडे ३८.९९; मेंढ्या/शेळ्या १०१.९९; इतर पशुधन ३.२६ (घोडे, डुकरे इ.)] व पाळीव खाद्यपक्षी (कोंबडया-बदके) १८७.५१ लक्ष होते. १९६१ मध्ये हे आकडे अनुक्रमे २६० लक्ष व १०६ लक्ष असे होते. पिकांमधील दर १०० हे. निव्वळ क्षेत्रामागे पशुसंख्येत १९६१ ते १९७८ या काळात १४६ ते १६३ म्हणजे ११% वाढ झाली, परंतु दर लाख लोकसंख्येला पशुधनसंख्या ६६ पासून ५१ पर्यंत घटली.

दुग्धव्यवसायाच्या विकासाकडे राज्याने विशेष लक्ष पुरविल्याचे दिसून येते. कृत्रिम वीर्यसेचन संकरण करून दुभत्या जनावरांची पैदास सुधारणे तसेच एकंदार जनावरांचे आरोग्य सुधारणे यांसंबंधी बरेच प्रयत्न होत आहेत. शासनाने चालू केलेल्या दुधपुरवठा योजनांद्वारे दुध गोळा करून त्यावर प्रक्रिया करण्यात येते व स्थानिक गरज भागवून उरलेले दूध दूरवरच्या शहरांकडे पाठविण्यात येते. १९८३-८४ सालात शासकीय योजनांची स्थापित क्षमता प्रतिदिनी २८.२५ लाख लिटर होती. सहकारी दूध योजनांची क्षमता प्रतिदिनी २.९० लाख लिटर होती. दूध प्रशीतनाच्या ७१ शासकीय योजनांची क्षमता प्रतिदिनी ६.७२ लाख लिटर व २३ सहकारी योजनांची क्षमता प्रतिदिनी ३.४२ लाख लिटर होती. नोव्हेंबर १९८३ मध्ये ग्रामीण भागातून दररोज सरासरी १६.४५ लाख लिटर दूध गोळा करण्यात आले व स्थानिक गरज भागवून उरलेले १०.२७ लाख लिटर दूध बृहन्मुंबई दूध योजनेकडे पाठविण्यात आले. महाराष्ट्र राज्याने १९८४ पासून प. बंगाल व बिहार या दोन्ही राज्यांकडे दूध पाठविण्यास प्रारंभ केला आहे.

शासकीय दूध योजनेव्यतिरिक्त बुहन्मुंबई दूध योजनेस नोव्हेंबर १९८२ मध्ये इतर राज्यांतून रोजचा सरासरी ६५ हजार लिटर दुधाचा पुरवठा करण्यात आला. बृहन्मुंबईत नोव्हेबर १९८३ मध्ये १२.५६ लाख पत्रिकाधारकांना दररोज १०.७० लाख लिटर दुधाचे वाटप करण्यात आले. १९८३-८४ मध्ये बृहन्मुंबई दूध योजनेस राज्यातील जिल्ह्यांतून पुरविण्यात येणाऱ्या दुधाची किंमत अंदाजे १८४ कोटी रुपये होती. स्थानिक जनतेला दुधाचे वाटप करण्याव्यतिरिक्त शासकीय योजनेद्वारे दूध भुकटी, लोणी, चीज इ. दूधपदार्थाचेही उत्पादन करण्यात येते. १९८३-८४ मध्ये चार हजार टन दूध भुकटी, अडीच हजार टन लोणी व ३० टन चीज यांचे उत्पादन अपेक्षित होते.

राज्यात १९८१-८२ मध्ये दूध पुरवठा सहकारी संस्था व त्यांच्या संघटना यांची संख्या ८,५५०; सभासद संख्या ८ लाख व खेळते भांडवल ६० कोटी रुपये होते. त्या वर्षी या संस्थांच्या दूध खरेदीची किंमत १३८ कोटी रुपये आणि दूध व दूधपदार्थांच्या विक्रीची किंमत १६१ कोटी रुपये होती. [⟶ दुग्धव्यवसाय].

ग्रामीण उद्योगधंदे : महाराष्ट्रात हस्तव्यवसायाची मोठीच परंपरा आहे.  पैठणी साडया, हिमरू शाली, धातूची भांडी, चांदीच्या वस्तू, विविध प्रकारची वाद्ये आणि खेळणी हे पुरातन व्यवसाय आजही खेडयापाडयांत जोपासले जातात. देशभर व देशाबाहेरही या व्यवसायांना बाजारपेठ आहे.

ग्रामीण भागातील बेकारी कमी होण्यासाठी आणि शेतीवर गर्दी करणाऱ्यांना रोजगार पुरविण्यासाठी ग्रामीण उद्योगधंद्यांना उत्तेजन देण्याचे धोरण महाराष्ट्रात प्रथमपासून स्वीकारले गेले आहे. १९६० मध्ये ⇨ महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले आणि निरनिराळ्या वीस ग्रामोद्योगांचा विकास घडवून आणण्याचे काम मंडळाकडे सोपविण्यात आले. खादी, लोकर, रेशीम उद्योग, चर्मोद्योग, वेत-बांबूकाम, दोरकाम, गूळ व खांडसारी उद्योग, भात-डाळी भरडणे, भांडी बनविणे आदी उद्योगांत काम करणाऱ्या कारागिरांना प्रशिक्षण देणे, कर्जवाटप करणे आदी कामे मंडळातर्फे केली जातात. याशिवाय गोबर वायू संयंत्र तयार करणे तसेच त्याच्या वापरासंबंधी ग्रामीण भागात प्रसार, प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करणे ही कामेही या मंडळाकडे आहेत. [⟶ कुटिरोद्योग; खादी उद्योग; खादी व ग्रामोद्योग आयोग; ग्रामोद्योग; महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योग विकास महामंडळ].

रोजगार हमी योजना : मे १९७२ मध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रात शारीरिक श्रम करण्याची तयारी असलेल्या अकुशल मजुरांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने ⇨ रोजगार हमी योजना हा देशातील एक अभिनव प्रयोग सुरू केला व लवकरच ही योजना ‘क’ वर्गीय नगरपालिका क्षेत्रांनाही लागू केली.  ‘रोजगार हमी विधेयक, १९७७’ या २६ जानेवारी १९७९ पासून अंमलात आणलेल्या विधेयकान्वये शासनाला ग्रामीण व ‘क’ वर्गीय नगरपालिका क्षेत्रातील शारीरिक काम शोधणाऱ्या अकुशल प्रौढांना तसे काम देणे बंधनकारक आहे. त्यांच्या श्रमातून जलसिंचन योजना, वनीकरण, जमीन सुधारणा अशी कायम स्वरूपाची उत्पादने वाढविणारी सार्वजनिक मत्ता निर्माण करण्यात येते. लहान भूधारकांची आर्थिक उन्नती घडविण्यासाठी व्यापक विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात येतो. जून १९८२ पर्यंत या योजनेखालील खर्चापैकी ८५% खर्च उत्पादक कामावर झाला व ६९ हजार कामे पूर्ण झाली. यांमध्ये मृद्संधारणाचे ४६,४९६ गट भूविकासाचे ८,०८२ गट विविध प्रकारच्या जलसिंचनाची ८,२६६, वनीकरणाची १,६०० कामे इत्यादींचा समावेश आहे. १९८१-८२ मध्ये या योजनेखाली १५.६ कोटी श्रमदिन काम दिले गेले. महाराष्ट्रातील या योजनेचा उत्तेजक अनुभव पाहून अशा प्रकारची योजना देशभर लागू करण्याचे केंद्र शासनाने तत्त्वतः मान्य केले आहे.

भूसुधारणा-समस्या व उपाययोजना : (अ) शेतसारा : महाराष्ट्रात ब्रिटिश अंमल कायम झाल्यावर शेतसारा आकारणी ठरविण्यावर भर दिला गेला. पश्चिम महाराष्ट्रात एकेका गावाचा सारा न ठरविता प्रत्येक शेताची पाहणी व स्वतंत्र आकारणी, हे सूत्र ठरविण्यात आले. परिणामी रयतवारी पद्धतीस प्रारंभ झाला. प्रत्येक शेतकऱ्याची जमिनीवरील मालकी मान्य करण्यात आली. जमिनीची व्यवस्था व खरेदी-विक्री यांबाबत त्याला पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले. सुरुवातीला आकारणीचा दर फार होता. एकूण उत्पन्नाच्या एक-तृतीयांश आकारणी केली जाई. त्यामुळे शेतकऱ्यावर फार ताण पडे. १८७९ साली ‘लँड रेव्हेन्यू कोड’ तयार करण्यात आले. दर तीस वर्षांनी फेरआकारणी व्हावी, असे ठरविण्यात आले. कोकण भागात ‘खोती’ची पद्धत स्वीकारली गेली. सारा वसुलीची जबाबदारी खोतावर टाकण्यात आली व त्या बदल्यात त्याला काही अधिकार देण्यात आले.

विदर्भात मध्य प्रांत सरकारने पूर्वीची मौजेवार सारा आकारणीची म्हणजेच ‘मालगुजारी’ची पद्धत चालू ठेवली. मराठवाडयात निजाम सरकारने काही भागांत ‘रयतवारी पद्धत’ व काही भागांत ‘जहागिरदारी पद्धत’ सुरू केली. मालगुजारी व जहागिरदारी पद्धतींत सारावसुलीची     जबाबदारी मालगुजारावर किंवा जहागिरदारावर असे व त्या बदल्यात त्या त्या भागातील जमिनीच्या देखरेखीचे सर्व अधिकार त्यांना दिलेले असत. त्यामुळे कृषिक्षेत्रात दलालांचा वर्ग निर्माण झाला. जमीन ताब्यात राहील याची शेतकऱ्यांना शाश्वती नसे; खरेदी-विक्रीचे अधिकार नसत. मालगुजार आपल्या मर्जीनुसार सारा वाढवी; त्याविरुद्ध केलेल्या तक्रारींचा उपयोग होत नसे.

मालगुजारी व जहागिरदारी पद्धतींचे हे दोष १९२० नंतर प्रकर्षाने दृष्टोत्पत्तीस येऊ लागले. प्रारंभी रयतवारी पद्धत शेतकऱ्यांना जाचक वाटत होती; पण एका बाजूला शेतकऱ्याला जमिनीबाबत पूर्ण अधिकार मिळून त्याचा सरकारशी प्रत्यक्ष संबंध आला व दुसऱ्या बाजूला सारा रोखीत ठरला गेल्यामुळे आणि शेतमालाच्या किंमती १८५८ नंतरच्या काळात सतत वाढत राहिल्याने शेतसाऱ्याचा बोजा शेतकऱ्यांना फारसा वाटेनासा झाला. त्यामुळे रयतवारी पद्धत अधिक उपयुक्त होय, असे दिसून आले. १९११ ते १९२० दरम्यान शेतसाऱ्याची फेरआकारणी झाली, तरी त्यावेळी सरकारच्या उत्पन्नाची साधने वाढल्याने साऱ्यात फारशी वाढ केली गेली नाही. परिणामी रयतवारी पद्धती सर्वत्र स्वीकारावी असे, तज्ञांचे मत झाले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मध्य प्रांतात मालगुजारी पद्धती नष्ट करण्यासाठी ‘मध्य प्रदेश ॲबॉलिशन ऑफ प्रोप्रायटरी राइट्स (इस्टेट्स, महाल्स, एलिएनेटेड लँड्स) ॲक्ट’ १९५० साली करण्यात आला. हैदराबाद संस्थानाच्या विलीनीकरणानंतर अधिकारावर आलेल्या लोकनियुक्त सरकारने ‘हैदराबाद ॲबॉलिशन ऑफ जहागिर्स रेग्युलेशन ॲक्ट’ १९४९ साली मंजूर करून सर्वत्र रयतवारी पद्धत कायम केली. पश्चिम महाराष्ट्रात खोती व वतने नष्ट करणारे कायदे झाले. ‘लँड रेव्हेन्यू कोड’ मध्ये योग्य त्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या.

या सर्व सुधारणांमुळे पुढील फायदे झाले : (१) सर्वत्र समान व्यवस्था सुरू झाली, (२) शेतकऱ्याला जमीनविषयक पूर्ण अधिकार मिळाले व त्याचा सरकारशी प्रत्यक्ष संबंध आला, (३) सरकारचे उत्पन्न वाढले. या सुधारणांमुळे शेतीसुधारणेचे कार्यक्रम हाती घेणे सरकारला व शेतकऱ्यांसही सोपे झाले. [ भूधारणपद्धति; शेतसारा पद्धति].

(आ) मालकी हक्क : शेतीची उत्पादकता वाढावी आणि जमीनधारणेबाबत असलेली विषमता कमी करावी, या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्यात त्रिसूत्री धोरण निश्चित करण्यात आले. जमीन कसणाऱ्या कुळांना मालकी हक्क प्रदान करणे, जमीन धारणेबाबत विषमता कमी करणे आणि धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास पायबंद घालून जमिनी एकत्र करणे, ही भूसुधारणा धोरणाची मुख्य सूत्रे होती. महाराष्ट्रात कूळकायदे १९५७ आणि १९६५ या काळात अंमलात आले. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे सप्टें. १९८३ पर्यत ११.९३ लक्ष कुळांना १३.८० लक्ष हे. जमिनीची मालकी बहाल करण्यात आली. जमीन एकत्रीकरण योजनेखाली मार्च १९८३ पर्यंत राज्यातील सु. ३५ हजार खेड्यांपैकी २०,५२० खेडयांतील १.६२ कोटी हे. क्षेत्राचे काम पूर्ण झाले. [⟶ कृषिभूविधि; भूसुधारणा].

शेतजमीन धारणेवरील कमाल मर्यादा २६ जानेवारी १९६२ रोजी प्रथम घालण्यात आल्या. त्यावेळी ठरविलेल्या मर्यादा २ ऑक्टोबर १९७५ पासून कमी करण्यात आल्या. बारमाही ओलिताखाली असलेल्या जमिनीसाठी ७.२८ हे. (१८ एकर) आणि कोरडवाहू जमिनीसाठी २१.८५ हे. (५४ एकर) अशी कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली. मूळ व सुधारित कायद्यांखाली डिसेंबर १९८३ च्या अखेरीस २.८२ लक्ष हे. जमीन अतिरिक्त ठरविण्यात आली व नंतर २.२१ लक्ष   हे. जमिनीचा ताबा घेण्यात आला. त्यावेळी १.८६ लक्ष हे. जमीन १.१० लक्ष  व्यक्ती व ७५ सहकारी शेतकी संस्था यांना वाटण्यात आली तसेच ३४.५ हजार हे. उसाखालील जमीन ⇨ महाराष्ट्र राज्य कृषि महामंडळाला देण्यात आली. डिसेंबर१९८३ अखेर व्यक्तींना वाटलेल्या एकूण जमिनीपैकी ५३,००० हे. जमीन अनुसूचित जातींच्या ३२.५ हजार व्यक्तींना व ३१,००० हे. जमीन अनुसूचित जमातींच्या २३,००० व्यक्तींना देण्यात आली. [⟶ भूधारणक्षेत्र].

कृषी अर्थपुरवठा : राज्यातील कृषी अर्थपुरवठ्याच्या क्षेत्रात निरनिराळ्या वित्तीय संस्था सहभागी असतात. त्यांमध्ये अल्पमुदतीची कर्जे देणाऱ्या सहकारी कृषी पतपुरवठा संस्था, शेतीविकासासाठी दीर्घ मुदतीची कर्जे देणाऱ्या राज्य सहकारी भूविकास बँका, व्यापारी बँका आणि कृषी व संलग्न व्यवसायांना मुदतीची कर्जे देणाऱ्या संस्थांना पुनर्वित्त साहाय्य देणारी ⇨ राष्ट्रीय कृषि आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) यांचा समावेश आहे.

राज्यातील प्राथमिक सहकारी कृषी, पतपुरवठा संस्थांनी १९८२-८३ मध्ये १६.५० लाख सभासदांना ३५० कोटी रुपयांचा पतपुरवठा केला. कर्ज घेणाऱ्या सभासदांस सरासरी २,१२१ रुपये कर्ज मिळाले. एकूण कर्जापैकी ७८ कोटी रुपये ७.७ लाख अल्प भूधारकांना देण्यात आले. त्या वर्षी राज्य सहकारी भूविकास बँकेने ६१ कोटी रुपयांची दीर्घ मुदतीची कर्जे दिली. व्यापारी बँकांनी शेतीसाठी दिलेल्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर्जांपैकी येणे असलेली रक्कम मार्च १९८१ अखेरीस ४०३ कोटी रुपये होती; तीपैकी प्रत्यक्ष दिलेल्या कर्जाची रक्कम २५७ कोटी रुपये होती. हे प्रमाण संपूर्ण देशाच्या नऊ टक्के होते. नाबार्डने १९८२-८३ मध्ये १२२ कोटी रुपयांचे साहाय्य मंजूर केले आणि ४८ कोटी रुपयांचे वाटप केले.

सहकारी चळवळ : राज्यातील सहकारी चळवळ विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून जोमाने चालू आहे. या क्षेत्रात महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. १८५७ साली दख्खन भागात सावकारांच्या जुलुमाविरुद्ध मोठया प्रमाणात दंगे झाले. या दंगलींची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या ‘डेक्कन रायट्स कमिशन’ने सावकारांच्या गैरकृत्यांना आळा घालण्यासाठी उपाय योजावेत आणि सावकारांना शह देणारी पतपुरवठा संस्था ग्रामीण भागात स्थापावी, अशा शिफारशी केल्या. पहिल्या शिफारशीची दखल घेऊन सरकारने ‘डेक्कन ॲग्रिकल्चरिस्ट्स रिलीफ ॲक्ट’ १८७९ मध्ये मंजूर केला. मात्र दुसऱ्या शिफारशीनुसार सहकारी संस्थांची मुहूर्तमेढ रोवायला १९०४ साल उजाडावे लागले.

सहकारी चळवळ महाराष्ट्रात जोराने फोफावली. किंबहुना मुंबई इलाख्याने सहकारी क्षेत्रातील अनेक कल्पनांची प्रयोगशाळा म्हणून मोलाची कामगिरी बजावल्याचे दिसते. आरंभापासून सर्व देशाला मार्गदर्शन करणारे नेतृत्व मुंबईत निर्माण झाले. पीक कर्ज योजना, भाग भांडवलात शासनाचा सहभाग, सहकारी प्रक्रिया संस्था, सहकारी प्रशिक्षण आदी अनेक योजना महाराष्ट्राने हाती घेतल्या आणि त्यानंतर देशाच्या विविध भागांत त्या स्वीकारार्ह ठरल्या. ⇨ वैकुंठलाल मेहता, ⇨ धनंजय रामचंद्र गाडगीळ, सहकार महर्षी ⇨ विठ्ठलराव विखे पाटील यांसारख्या नेत्यांनी राज्यातील सहकारी चळवळ दृढ पायावर उभी केली. सहकारी क्षेत्रात साखर कारखाने यशस्वी करण्याचे श्रेय विठ्ठलराव विखे पाटील, वसंतदादा पाटील, रत्नाप्पा कुंभार आदी नेत्यांना द्यावे लागेल. राज्यातील सु.  ८८ सहकारी साखर कारखान्यांनी १९८१-८२ साली ३०,२६,१२५ टन साखरेचे उत्पादन केले. हे अखिल भारताच्या साखरेच्या उत्पादनाच्या जवळजवळ निम्मे होते.

महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीची वाटचाल झपाटयाने झाल्याचे दिसते. राज्यातील एकूण सहकारी संस्थांची संख्या ३० जून १९८३ रोजी ६७,४५८ होती आणि त्यांचे एकूण भाग-भांडवल ८०० कोटी रुपये व ठेवी २,७७० कोटी रुपये होत्या. १९८२-८३ या वर्षी नक्त कर्जवाटप १,६३० कोटी रु. झाले. एकूण सहकारी संस्थांत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था सर्वाधिक म्हणजे १८,५२६ होत्या, त्यांची सदस्य संख्या ५७.३३ लाख आणि खेळते भांडवल ६५० कोटी रुपये होते.

जून १९८३ अखेर नागरी सहकारी बँकांची व इतर बिगर कृषी पतपुरवठा संस्थांची संख्या ६,०६२ असून त्यांची सदस्य संख्या ४९ लाख झाली. या संस्थांचे खेळते भांडवल १,७३३ कोटी रुपये आणि पतपुरवठा १,७५५ कोटी रुपये होता. या प्रकारच्या संस्था देशात बव्हंशाने महाराष्ट्रात, तसेच त्यांच्यातील प्रमुख नागरी सहकारी बँकाही महाराष्ट्रातच आहेत. [⟶ बँका आणि बँकिंग].

राज्यातील एकूण ८४ सहकारी सूत गिरण्यांपैकी १९८२-८३ मध्ये २१ सूत गिरण्या प्रत्यक्ष उत्पादन करीत होत्या व त्यांच्याजवळील चात्यांची संख्या २४ लाख होती. या गिरण्यांनी त्या वर्षी ३८,००० टन सूत उत्पादन केले. त्याव्यतिरिक्त विणकर सहकारी संस्था, दूधपुरवठा, मच्छिमारी सहकारी संस्था, सहकारी विपणन संस्था आपापल्या क्षेत्रांत जोमाने कार्य करताना दिसतात. जून १९८३ अखेर राज्यात १८,२७० प्राथमिक गृहनिर्माण संस्था असून त्यांची सभासद संख्या ६.३२ लाख व खेळते भांडवल सु. ४०० कोटी रुपये होते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण पतपुरवठा संस्थेने ३० जून १९८३ अखेर १.३२ लाख घरांसाठी कर्ज मंजूर केले व त्यांपैकी जवळजवळ ५७,००० घरे बांधून पूर्ण झाली होती. [⟶ महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकारण; सहकार].

वने : महाराष्ट्रात सु. ६४,१६६ चौ. किमी. म्हणजे राज्याच्या एकूण भूप्रदेशाचा २१% भाग वनव्याप्त असून (१९८३-८४) सर्व वनक्षेत्र राज्यशासनाच्या अधिकारात (५७,५२६ चौ. किमी. वनविभागाकडे, ५,२३८ चौ.किमी. महसूल विभागाकडे व १,४०२ चौ.किमी. महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाकडे) होते. साग, शिसव, हळदू इत्यादींसारखे इमारती लाकूड व जळाऊ लाकूड ही महत्त्वाची वनोत्पादने आहेत. १९८१-८२ मध्ये ५.०८ लाख घ.मी. इमारती व १३.९८ लाख घ.मी. जळाऊ लाकडाचे उत्पादन झाले. यांशिवाय चंदनी लाकूड, बांबू, बिडयांची पाने, सुवासिक गवते, तऱ्हेतऱ्हेचे डिंक इ. अन्य गौण उत्पादन होते. या सर्व उत्पादनांचे मूल्य सु. ९० कोटी रुपये होते.

मत्स्यव्यवसाय : महाराष्ट्र राज्यातील ७२० किमी. लांबीचा समुद्रकिनारा, ३,२०० किमी. लांबीच्या नद्या व ३.१ लाख हेक्टर क्षेत्राची तळी व जलाशय यांत मत्स्योत्पादन होते. सागरी उत्पादनाची क्षमता जवळजवळ ४.६ लाख टन आहे, तर गोडया पाण्यातील उत्पादन २५ हजार टनांच्या आसपास आहे. आर्थिक दृष्टया महत्त्वाच्या मासळींच्या सर्व जाती फक्त महाराष्ट्रातच आहेत. जवळजवळ सर्व मासळी मानवी खाद्य म्हणून योग्य आहे. पॉपलेट, बोंबील, सुरमई व कोळंबी विशेष प्रसिद्ध आहेत. मासळी व तीपासून केलेले पदार्थ यांस देशाच्या निर्यात व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्व आहे. मासे पकडण्यासाठी राज्यात जून १९८३ अखेर १३,०२३ बोटी असून त्यांपैकी ६,५९१ बोटी एका टनापेक्षा अधिक क्षमतेच्या होत्या. यांत्रिक बोटींची संख्या १९८२-८३ मध्ये ४,६३५ होती.

उद्योग : स्वातंत्र्योत्तर काळात उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण पंचवार्षिक योजनांद्वारे अंगिकारले गेले. त्याचा अधिकांश लाभ वाहतुकीची साधने, भांडवल उभारणी व विद्युत् पुरवठा यांसारख्या सुविधांनी समृद्ध असलेल्या पूर्वीपासूनच्या प्रगत भागांना मिळाला. १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यावर सरकारने गुंतवणूक करणाऱ्यांना विविध मार्गांनी उत्तेजन दिले. १९६१ मध्ये महाराष्ट्रात ८,२३३ कारखाने होते. १९८१ मध्ये त्यांची संख्या १६,५४१ म्हणजे दुपटीहून अधिक झाली. १९६१ मध्ये उद्योगधंद्यांत गुंतविलेले भांडवल रु. ६१९ कोटी होते, ते वीस वर्षात रु. ७,०९६ कोटी म्हणजे अकरा पटींहून अधिक वाढले उत्पादन तर तेरा पटींवर गेले. १९६१ मध्ये ते रु. १,०७८ कोटी होते, ते १९८१ मध्ये रु. १४,३५१ कोटी झाले. सधन भांडवल तंत्राचा उपयोग वाढल्यामुळे रोजगारीतील वाढ त्यामानाने बरीच कमी (५१.५ टक्के) झाली. १९८१ मध्ये भारतात एक रुपया उत्पादित भांडवलातून १.३८ रु. उत्पादन मिळाले. महाराष्ट्रात हे प्रमाण २.०२ रुपये होते. असे जरी असले, तरी कारखान्यांच्या संख्येच्या दृष्टीने पाहता ५० हून कमी कामगार असलेल्या शक्ती आणि बिगरशक्ती यांवर चालणाऱ्या कारखान्यांच्या संख्येत डिसेंबर १९६१ ते जून १९८२ या काळात ६,१०१ पासून १४,५१९ म्हणजे १३८% वाढ झाली होती तर ५० हून जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांच्या संख्येत २,१३२ ते ३,२३१ म्हणजे ५२% वाढ झाली. १९६१-७० या दशकाच्या तुलनेत १९७१-८० या दशकात कारखानदारीची शीघ्र गतीने वाढ झाल्याचे आढळून येते.

कोष्टक क्र. ४ अ. राज्यातील प्रमुख उद्योगांची सांख्यिकीय माहिती (१९८१-८२) (आकडे कोटी रुपयांत)
अ. क्र.	उद्योग गट	स्थिर भांडवल			एकूण उत्पादन
		मूल्य	टक्केवारी		मूल्य	टक्केवारी
१	रसायने व रासायनिक उत्पादने	७८९	१३.५		३,३१४	१९.५
२	परिवहन सामग्री व सुटे भाग	३७९	६.५		१,३२३	७.८
३	खाद्यपदार्थ	३१२	५.४		१,९०९	११.३
४	धातू व मिश्रधातू	२३६	४.०		१,२९४	७.६
५	सुती कापड	२३२	३.९		९५५	५.६
६	यंत्रसामग्री, यांत्रिक अवजारे व सुटे भाग	२२७	३.८		१,२२५	७.२
७	विद्युत यंत्रसामग्री, साधने, उपकरणे व सुटे भाग	१८०	३.०		९७३	५.७
८	लोकर, रेशीम व कृत्रिम कापड	१६८	२.९		८७१	५.१
९	रबर, प्लॅस्टिक, खनिज तेल, कोळसा व तज्जन्य पदार्थ	१६१	२.७		१,६२६	९.६
१०	कागद, मुद्रण, प्रकाशन व संबंधित उद्योग	१६१	२.७		१,६२६	९.६
११	धातूच्या वस्तू व सुटे भाग	१०३	१.७		६३२	३.७
		७५	१.२		२७३	१.६
१३	कापडाची उत्पादने	२५	०.४२		२६६	१.६
१४	इतर	२,७३७	४७.०६		१,४१८	८.४
१५	सर्व उद्योग	५,८१६	१००.००		१६,९७०	१००.०
[आधार : महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी १९८३-८४, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुंबई.]

या वीस वर्षात महाराष्ट्रातील उद्योगधंद्यांच्या संरचनेत खोली व विस्तार या दोन्ही दृष्टींनी लक्षणीय बदल घडून आला. उपभोग्य वस्तूंच्या तुलनेने रासायनिक द्रव्ये व भांडवली वस्तू यांच्या उत्पादनात झपाटयाने वाढ झाली. अर्धसिद्ध उत्पादिते मोठया प्रमाणात निघाली. १९६०-६१ मध्ये ग्राहक वस्तू उत्पादनावर अधिक भर होता. एकूण मूल्यवृद्धीत या वस्तूंच्या मूल्यवृद्धीचा हिस्सा ५२% होता. पण अलीकडच्या काळात भांडवली वस्तू उत्पादन उद्योग व अंतिम वस्तू उत्पादनासाठी लागणारा माल तयार करणाऱ्या उद्योगांना महत्त्व प्राप्त झाले असून अशा उद्योगांत एकूण उद्योगांतील मूल्यवृद्धीच्या जवळजवळ ६५% मूल्यवृद्धी आता दिसून येते.

वस्तुनिर्माण, बांधकाम, ऊर्जा यांचा १९६०-६१ साली राज्य उत्पन्नात २७% वाटा होता व निरनिराळ्या सेवा उद्योगांचा ३१% होता. २० वर्षानंतर म्हणजे १९८०-८१ साली ही टक्केवारी अनुक्रमे ३५ व ३८ अशी झाली. राज्य उत्पन्न १९७०-७१ च्या किंमतीनुसार जवळजवळ दुप्पट वाढले, तर उद्योगधंद्यांतून मिळालेले उत्पन्न अडीचपट वाढले.

लघू व मध्यम अभियांत्रिकी हा महाराष्ट्राचा प्रधान उद्योग आहे, तरइलेक्ट्रॉनिकी हा सर्वात जलद वाढणारा उद्योग आहे. लहानसहान हत्यारे, घरगुती उपयोगाच्या वस्तूंपासून शेतीला व निरनिराळ्या उद्योगांना लागणारी विजेची व इतर यंत्रसामग्री, दोन, तीन, चार व अधिक चाकी उतारू व माल नेण्यासाठी स्वयंचलित वाहने, लढाऊ जहाजे व त्यांचे सुटे भाग, अशुद्ध तेल व डीझेलवर चालणारी लहानमोठी एंजिने, वीज जनित्रे व मोटरी, खनिज तेल आणि इतर रसायने व रासायनिक पदार्थ, खते व रासायनिक खते, सूत व कापडनिर्मिती, साखर व रबर उत्पादने ही महाराष्ट्राची प्रमुख औद्योगिक उत्पादने होत. देशाच्या निर्यात व्यापारात महाराष्ट्राच्या औद्योगिक उत्पादनांना महत्त्वाचे स्थान आहे. कोष्टक क्र.४ अ वरून राज्यातील प्रमुख उद्योगांची आकडेवारी स्पष्ट होईल.

शेती, उद्योग व घरगुती उपयोग यांच्या वाढत्या मागणीला पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्रात वीजनिर्मितीत १९६१-८२ या काळात फारच मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. १९८२-८३ मधील वीजउत्पादनाची स्थापित क्षमता ४,६८६ मेवॉ. पैकी औष्णिक ३,०४५ मेवॉ., जलजन्य १,२४१ मेवॉ. नैसर्गिक वायुजन्य २४० मेवॉ. व अणुशक्तिजन्य १६० मेवॉ. होती. १९६०-६१ साली वीज उत्पादन व वापर यांचे आकडे अनुक्रमे ३२६.८० आणि २७२ कोटी किवॉ. ता. होते, तर १९८२-८३ साली ते २,०९३.८५० कोटी व सु. १,५३८.४८ कोटी किवॉ. ता. होते. जवळजवळ ६३% वीज औष्णिक, ३२% जलजन्य व राहिलेली (५%) अणुशक्तिजन्य आहे. निम्म्यापेक्षा अधिक वीज उद्योगधंद्यांना व १३% शेतीसाठी वापरण्यात येते. वीज वापराच्या वाढीत शेतीसाठी वीज वापर हा १९६०-८२ या कालखंडात १५० लक्ष किवॉ. ता पासून १८८.२० कोटी किवॉ. ता. म्हणजे १२५ पटींनी वाढला आहे. [⟶ महाराष्ट्र राज्य विद्युत् मंडळ].

औद्योगिक उत्पादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्यातील  अखिल भारतात जरी अग्रणी असले, तरी राज्यातील औद्योगिक विकास वर उल्लेखिल्याप्रमाणे विषम म्हणजे मुख्यतः बृहन्मुंबई, ठाणे व पुणे या तीन सलग जिल्ह्यांतच केंद्रित झालेला आहे. राज्याच्या लोकसंख्येच्या २५% लोकसंख्या असलेल्या या तीन जिल्ह्यांत संघटित उद्योगांतील ७०% कारखाने, ६९% रोजगार, ८३% उत्पादन मूल्य आणि ८७% एकंदर मूल्यवृद्धी व दरडोई मूल्यवृद्धी १,६५१ रुपये आहे. राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांत दरडोई मूल्यवृद्धी फक्त ८२ रुपये व संपूर्ण राज्यासाठी ४७५ रुपये होती. मात्र अलीकडच्या काळात या तीन जिल्ह्यांचे प्राबल्य किंचित कमी झाल्याचे दिसून येते. औद्योगिक रोजगारीत १९७३-७४ मध्ये त्यांचा हिस्सा ७८% होता, तो १९८०-८१ मध्ये ६९ टक्क्यांवर आला. या तीन जिल्ह्यांतील औद्योगिक केंद्रीकरण कमी व्हावे म्हणून महाराष्ट्र सरकारने १९६४ मध्ये विविध प्रोत्साहनांची योजना आखली व एप्रिल १९८३ मध्ये त्या योजनेत योग्य ते बदल केले; पाणी, वीज, वाहतूक आणि दळणवळण, राहण्यासाठी घरे यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. यामुळे उद्योग मागास भागात पसरतील अशी अपेक्षा आहे. [⟶ महाराष्ट्र राज्य उद्योग व गुंतवणूक महामंडळ; महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ].

लहान औद्योगिक घटकांना साहाय्य करण्याच्या उद्देशाने शासनाने ८५ औद्योगिक वसाहतींना सहकारी तत्त्वावर मान्यता दिली. १९८२-८३ मध्ये ६२ वसाहतींमध्ये कार्यास प्रारंभ झाला. १९८२-८३ अखेर शासनाने या वसाहतींसाठी भाग-भांडवल स्वरूपात २.६ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करून ६ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी हमी घेतली. ३१ मार्च १९८३ अखेर औद्योगिक वसाहतींमधील छपऱ्यांची संख्या ३,३५९ झाली, तर २,६४५ घटकांचे उत्पादन सुरू झाले.

दांडेकर समितीचा अहवाल : महाराष्ट्रातील तीव्र आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी शासन मुख्यत्वे दोन प्रकारे प्रयत्न करीत आहे : एक म्हणजे मागासलेल्या भौगोलिक विभागांत विकसनाचा वेग वाढविणे व विकसित विभागात तो कमी करणे, हा होय. यासाठी विकासाला आवश्यक अशी अधःसंरचना उदा., पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज, तांत्रिक व इतर शिक्षणसंस्था, माणसांसाठी व पशूंसाठी वैद्यकीय सेवा इ. उभारण्यात मागासलेल्या भागांना अग्रक्रम दिला जातो व लहानमोठे कारखाने उभारले जावेत म्हणून उद्योजकांना विविध सवलती देण्यात येतात. तसेच राज्याचे व्यावसायिक निगम (महामंडळे) आणि संस्था व विभागीय विकास निगम हे स्वतःच्या मालकीचे वा संयुक्त मालकीचे कारखाने उभारतात. याउलट विकसित भागांत औद्योगिकीकरणाचा वेग कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून कारखान्यांना परवाने देण्यासंबंधीचे निर्णय घेतले जातात. दुसरा प्रकार म्हणजे आर्थिक दृष्ट्या  दुर्बल वर्गातील उद्योजकांना सवलती व प्रोत्साहने देणे. यासंबंधीची अधिक माहिती महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या महामंडळांवरील व मंडळांवरील नोंदीत दिली आहे.

अशा प्रकारचे प्रयत्न १९६० नंतरच्या काळात चालू असूनसुद्धा जनतेमध्ये अशी भावना आहे की, राज्याच्या निरनिराळ्या विभागांचा विकास संतुलित होत नाही व तो तसा होणे जरूर आहे. विभागीय विकासात समतोल साधणे हे बऱ्याच गोष्टींवर अवलंबून असते व ती एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे, म्हणून या प्रश्नाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी ऑगस्ट १९८३ मध्ये शासनाने एकउच्चस्तरीय तज्ञांची विभागीय असमतोलविषयक सत्यान्वेषण समिती नामवंत अर्थशास्त्रज्ञ ⇨ वि.म.दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमली व त्याचबरोबर विदर्भ, मराठवाडा, कोकण व उर्वरित पश्चिम महाराष्ट्र (देश) यांसाठी चार विभागीय समित्या नेमण्याचे ठरविले. दांडेकर समितीपुढे एकूण चार प्रमुख विषय विचारार्थ होते, त्यांपैकी पहिला विकासातील असमतोल अजमावण्यासाठी कोणते निकष असावेत यावर निर्णय घेणे, हा होता. या प्रश्नाची  सखोल चर्चा करुन समितीने असे ठरविले की, कोणताही एक निकष मागासलेले भाग व जिल्हे ओळखण्यासाठी समाधानकारक नाही. म्हणून समितीने रस्ते, जलसिंचन, ग्रामीण विद्युतीकरण, साधारण व तांत्रिक शिक्षण, आरोग्यसेवा, पाणीपुरवठा, उद्योग, शेती, पशुवैद्यकीय व सहकार या क्षेत्रांतील परिस्थिती अजमावण्यासाठी त्यांची एकूण २९ उपक्षेत्रे करून योग्य निकष निवडले. दुसरा प्रश्न असा होता की, या निकषांच्या साहाय्याने व महाराष्ट्रातील १९६० पासून ते माहिती उपलब्ध असलेल्या अलीकडील काळापर्यंत झालेल्या सर्वसाधारण विकासाच्या मानाने १९६० मधील व सध्याचा जिल्हावार असमतोल काय, विकासावर खर्च किती झाला व विकास कार्यक्रमांचे कार्यान्वयन काय, राज्य व केंद्रीय शासनांनी व त्यांच्या अधिकाराखालील संस्थांनी काय मदत दिली, त्याची माहिती गोळा करणे. तिसरा प्रश्न शासनाने कोणत्या निकषाच्या संबंधात काय कृती करावी व तिच्या मर्यादा काय आणि चौथा प्रश्न हल्लीचा असमतोल काढून टाकण्यासाठी सुधारात्मक क्रिया व अशा असमतोलाचा पुनरुद्‌भव न होण्यासाठी दीर्घकालीन उपयांची योजना सुचविणे, हा होता. दांडेकर समितीने आपला अहवाल राज्य शासनाला १९८४ साली सादर केला असून त्याबाबतची निर्णयात्मक कार्यवाही शासनाच्या विचाराधीन आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे विकास व व्यावसायिक निगम (महामंडळे) आणि इतर संस्था : महाराष्ट्राच्या भौगोलिक विभागांचा व अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा विकास व्हावा तसेच त्यांना वित्तपुरवठा व इतर महत्त्वाच्या सोयी उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने महाराष्ट्र शासनाने राज्य, विभाग व विशिष्ट व्यवसायक्षेत्रे या स्तरांवर एकंदर ४६ महामंडळे, कंपन्या, मंडळे व सहकारी संस्था प्रस्थापित केल्या आहेत. यांपैकी शेती, वने व उद्योग यांच्या विकासासाठी अकरा, विभागीय विकासासाठी पाच व जमातींच्या विकासासाठी एक अशी १७ विकास महामंडळे; उद्योग व सेवा यांसाठी १८ महामंडळे; चार औद्योगिक कंपन्या; तीन वित्तीय महामंडळे वा संस्था; तीन मंडळे व एक सहकारी विपणन संघ आहेत. यांपैकी १६ महत्त्वाच्या संस्थांसंबंधीची माहिती यथास्थळी त्यांच्या नावावरच्या नोंदीत दिलेली आहे. त्यांमध्ये उद्योग, कृषिउद्योग, चर्मोद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग, लघुउद्योग व प्रवासी अशी सहा विकास महामंडळे; कृषी, परिवहन, बांधकाम व वखार अशी चार व्यावसायिक महामंडळे; दोन विकास वित्तीय संस्था; वीज, गृहनिर्माण आणि खादी व ग्रामोद्योग, ही तीन मंडळे आणि राज्य सहकारी बँक यांचा समावेश आहे. उरलेल्या ३० संस्थांमध्ये ‘महाराष्ट्र नगर व औद्योगिक विकास महामंडळ’ (सिडको) नवी मुंबई, तारापूर, नासिक, औरंगाबाद व नांदेड या शहरांचा नियोजित विकास करण्यासाठी १९७० मध्ये प्रस्थापित झाले आहे. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ यांच्या विकासासाठी प्रस्थापित केलेली महामंडळे स्वतःच्या मालकीच्या किंवा संयुक्त उपक्रमांच्या कंपन्यांद्वारे आपापल्या विभागात औद्यागिकीकरण करतात आणि त्याचबरोबर ग्रामीण व लघुउद्योगांना साहाय्य करणाऱ्या वेगवेगळ्या विकास संस्थांच्या कार्यात एकसूत्रीपणा आणण्याचा प्रयत्न करतात. राज्यस्तरीय विकास महामंडळे जमीन, जलसिंचन, मत्स्यव्यवसाय, वने, चित्रपट-नाटय व सांस्कृतिक आणि सहकारी पद्धतींवर जमातींच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच मराठवाडयातील दुग्धशाळांच्या विकासासाठी एक महामंडळ आहे. व्यावसायिक स्वरूपाच्या महामंडळांत ‘मॅफ्‌को’  (महाराष्ट्र ॲग्रो-फार्मिंग कॉर्पोरेशन) हे भाजीपाला, मांस इ. नाशिवंत कृषिउत्पादनांसंबंधात साठवण, प्रक्रिया, विपणन व निर्यात करण्यासाठी आणि उत्पादकाला रास्त किंमत व उपभोक्त्याला चांगल्या दर्जाचा माल वाजवी किंमतीत मिळविण्यासाठी महत्त्वाची कंपनी आहे. मॅफ्‌कोचे बोरिवली येथे वराह मांस; पुणे येथे कोंबडया, भाजीपाला, फळे, मासळी यांचे पदार्थ; तुर्भे येथे भाजीपाला, फळे व मासळी यांचे पदार्थ आणि शीतगृह; कोरेगाव येथे महिष मांस व सागुती आणि शीतगृह; नांदेड येथे महिष मांस, सागुती आणि इतर पदार्थ यांसाठी कारखाने आहेत व पुणे येथे शीतगृह आहे. याशिवाय दुग्धशाळा, हाफकिन् जीवौषधी महामंडळ हे जीवाणू , विषाणू व सर्प आणि इतर विषांवर लसी तसेच रक्त व इतर जैव पदार्थ आणि जीवौषधी तयार करण्यासाठी; हातमाग व यंत्रमाग हे त्या त्या क्षेत्रांतील आर्थिक दृष्ट्या कमजोर विणकरांना साहाय्य देण्यासाठी; वस्त्रनिर्माण महामंडळ हे आजारी कापड गिरण्या हाती घेऊन चालविण्यासाठी; खाणकाम, तेलबिया, बियाणे, खनिज तेले, रसायने आणि समुद्रपार रोजगार व निर्यात प्रवर्तन (मोपेक) यांसाठी वेगवेगळी महामंडळे आहेत. राज्यस्तरावर एकूण ११ व चर्मोद्योग आणि वस्त्रनिर्माण यांसाठी मराठवाडयाकरिता दोन अशी १३ महामंडळे आहेत. चार व्यावसायिक कंपन्यांमध्ये प्रतिजीवाणू व औषधे यांसाठी ‘हिंदुस्थान प्रतिजीवाणू ’ (हिंदुस्थान अँटिबायॉटिक्स) आणि ‘महाराष्ट्र राज्य उद्योग व गुंतवणूक महामंडळ’ यांचा संयुक्त उपक्रम, ‘गोंडवन रंग व खनिजे’, ‘विदर्भ दर्जेदार बियाणे’ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक व तांत्रिक समंत्रणा (मिट्कॉन -महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल अँड टेक्निकल कन्सल्टन्सी) आहेत. ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ’ ही राज्यातील ४७८ सहकारी विपणन संस्थांची शिखर संस्था आहे. हिचे ३० जून १९८२ अखेर खेळते भांडवल ९६ कोटी रु. होते. तिचा मुख्य व्यवसाय एकाधिकार कापूस खरेदी हा असून १९८२-८३ मध्ये तिने ४४० कोटी रुपयांचा कापूस खरेदी केला होता. याशिवाय शेती अवजारे व इतर गरजेच्या वस्तूंची विक्री १२६ कोटी रु. आणि कृषिमालाची उलाढाल २७ कोटी रु. झाली होती.

छोटे उद्योगधंदे व कुटिरोद्योग उभारू इच्छिणाऱ्या प्रवर्तकांना सर्व प्रकारचे साहाय्य देण्यासाठी शासनाने २७ जिल्हा औद्योगिक केंद्रे स्थापन केली आहेत. छोटया प्रवर्तकांना केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रोत्साहनांचा लाभ मिळावा म्हणून ही केंद्रे आवश्यक ती माहिती देतात दुर्मिळ कच्चा माल नियंत्रित भावाने पुरवितात आणि बाजारवृत्ते कळवितात. या केंद्रांवर येणाऱ्या खर्चाचा निम्मा वाटा केंद्र सरकार उचलते. १९८१-८२ या वर्षी जिल्हा औद्योगिक केंद्रांनी ३७,५०० उद्योगधंदे स्थापण्यास मदत केली. त्यांपैकी, ३०,५०० उद्योग कारागिरींचे  व ७,००० छोटे उद्योग होते. स्थापित झालेल्या ३७,५०० घटकांपैकी १६ हजार घटक अनुसूचित जातींच्या व्यक्तींचे होते, ९०० घटक अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींचे व १,९०० घटक स्त्रियांचे होते.

कामगार आणि कामगार संघटना : १८५० पासून कारखानदारी उद्योग वयांत्रिक वाहतूक साधने यांचा विकास होऊ लागल्याने शहरी मजूरवर्ग अस्तित्वात येऊ लागला, तरी मजुरांच्या चळवळीचा प्रारंभ मुंबई इलाख्यात १९२० च्या सुमारास झाला. १९२०-२१ मध्ये मुंबई, सोलापूर व अंमळनेर या ठिकाणी मोठया प्रमाणावर संप झाले, तेव्हापासून कामगार संघटना स्थापन झाल्या. कामगार संघटनांची नोंदणी व कामगारविषयक देखरेख, औद्योगिक तंटे सोडविण्यासाठी स्थायी स्वरूपाची यंत्रणा आणि मजुरांना किमान वेतनाची हमी यांसाठी कायदे झाले.

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वेळी महाराष्ट्रात ८,०८३ कारखाने असून सु. ७,८४,००० कामगार त्यांत काम करीत होते. नोंदणीकृत कामगार संघटनांची संख्या १,३९८ होती; त्यांपैकी वार्षिक अहवाल सादर करणाऱ्या ८१३ संघटना होत्या व त्यांच्या सभासदांची संख्या जवळजवळ सहा लाख होती. मुंबई शहराव्यतिरिक्त नागपूर, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, अहमदनगर, नासिक, सांगली ही कामगार संघटनांच्या दृष्टीने इतर महत्त्वाची केंद्रे होती.

महाराष्ट्रात १९८२ मध्ये कायद्यानुसार नोंदलेल्या सु. ३,४७६ कामगार संघटना व सु. २१ लक्ष कामगार त्यांचे सदस्य होते.

कामगार चळवळीची व्याप्ती खूपच वाढली आहे. बँका, विमा, शिक्षण आदी क्षेत्रांतील कर्मचारी इतकेच नव्हे, तर त्यांतील अधिकारी, प्राध्यापक, वैद्य, अभियंता अशांसारखे व्यावसायिक यांच्यापर्यंतही ती पोहोचली आहे. आज ती केवळ मोठया औद्योगिक शहरांपुरतीच मर्यादित राहिली नसून शासकीय राज्य विद्युत् मंडळ व राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ कर्मचारी, शिक्षक, बँक कर्मचारी इत्यादींच्या संघटनांच्या रूपाने महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांपर्यंत पसरली आहे. अलीकडे शेतमजुरांच्या व इतर असंघटित क्षेत्रांतील कामगारांच्या संघटनाही उभ्या राहू लागल्या आहेत. आदिवासी भागांत अशा संघटना आधीपासूनच सुरू झाल्या होत्या. ते लोण आता राज्यभर पोहोचविण्याचे प्रयत्न होत आहेत, ही लक्षणीय घटना आहे; कारण सर्वांत पीडित व शोषित कामगार या क्षेत्रात आहेत. [⟶ कामगार; कामगार कल्याण; कामगार कायदे; कामगार चळवळी; कामगार वेतनपद्धती; कामगार संघटना].

पतपुरवठा व तत्सम अधःसंरचना : पतपुरवठा व तदनुषंगिक विषयांबाबत महाराष्ट्रामध्ये प्रगत स्वरूपाची अधःसंरचना आहे. या संरचनेत कृषिव्यवसायाला प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था, व्यापारी बँका यांच्याकडून अल्प मुदतीची आणि सहकारी भूविकास बँक आणि व्यापारी बँका यांच्याकडून मध्यम व दीर्घ मुदतीची कर्जे मिळतात. सहकारी बँका सहकारी उद्योगांसाठी सर्व प्रकारची कर्जे, तर इतर उद्योगांसाठी व्यापारी बँका प्रामुख्याने अल्प मुदतीची कर्जे देतात; व्यापारी बँका तसेच केंद्र शासन व राज्य शासन यांनी प्रस्था पित केलेल्या निरनिराळ्या विकास बँका यांच्याकडून मध्यम व दीर्घ मुदतीची कर्जे आणि लघुउद्योगांसाठी ‘बीज’ भांडवल पुरविले जाते. भारतीय आयुर्विमा निगम, भारतीय सर्वसाधारण विमा निगम, भारतीय युनिट ट्रस्ट यांच्याकडून कर्जरोखे व भागखरेदी यांच्या स्वरूपात भांडवल मिळते. तसेच मुंबई व पुणे येथील रोखे आणि शेअरबाजारांमधून या दोन स्वरूपात भांडवल उभारता येते. यांशिवाय राज्य शासनाची निरनिराळी विकास महामंडळे आणि जिल्हा उद्योग केंद्रे व व्यापारी बँकांचे ‘मर्चंट बँकिंग’ विभाग लघू व मध्यम आकारांचे उद्योग स्थापन करणाऱ्यांना जमीन, पाणी, वीज पुरवठा व भांडवल उभारण्याचे तंत्र यांसंबंधात साहाय्य करतात.

पतपुरवठ्यामध्ये व्यापारी बँकांचा वाटा सर्वांत मोठा आहे. राज्यात ३० जून १९८२ रोजी ६८ व्यापारी बँका कार्यान्वित असून त्यांपैकी ६७ बँका वर्गीकृत होत्या. ६७ वर्गीकृत बँकांपैकी २८ बँका सार्वजनिक क्षेत्रात असून भारतीय स्टेट बँक व तिच्याशी संलग्न असलेल्या बँका व राष्ट्रीयीकृत बँका यांचा त्यांत समावेश आहे. उर्वरित बँका (विदेशी बँका धरून) खाजगी क्षेत्रात आहेत. राज्यामध्ये बँकांच्या शाखांची संख्या ३१ डिसेंबर १९८२ रोजी ४,००३ होती; त्यांपैकी ९७९ म्हणजे जवळजवळ २५% शाखा बृहन्मुंबईत होत्या. शाखांचा विस्तार ग्रामीण व निमनागरी भागांत करण्याचा कार्यक्रम १९७४ पासून कार्यान्वित असून त्यानंतरच्या आठ वर्षांत उघडण्यात आलेल्या १,८८३ शाखांपैकी ६९% शाखा ग्रामीण व निमनागरी भागांत उघडण्यात आल्या. बँकांच्या एकूण शाखांपैकी ५८% शाखा डिसेंबर १९८२ मध्ये ग्रामीण आणि निमनागरी भागांत होत्या. १९८२ अखेर राज्यात १६,३०० लोकसंख्येत एक शाखा, असे प्रमाण होते.

राज्यातील व्यापारी बँकांकडील ठेवी ३१ डिसेंबर १९८२ रोजी ९,३६५ कोटी रु. होत्या. ३१ डिसेंबर १९८२ रोजी बँकेच्या दर शाखेमागे २.३ कोटी रु. इतकी सरासरी ठेव होती, तर सरासरी पतपुरवठा २.२ कोटी रुपये होता; म्हणजे पतपुरवठा व ठेवी यांचे प्रमाण सु. ९४% होते, असे दिसते. ठेवी व पतपुरवठा यांत बृहन्मुंबईचा वाटा फार मोठा आहे. डिसेंबर १९८२ मध्ये बृहन्मुंबईत  वर्गीकृत व्यापारी बँकांच्या ठेवी राज्यातील ठेवींच्या ७०% व पतपुरवठा ७९% होता.

राज्यातील सहकारी बँकांचा शाखा-विस्तार लक्षणीय आहे. जून १९८३ अखेर राज्यात राज्य, मध्यवर्ती व नागरी सहकारी बँकांच्या (मुख्य कार्यालये धरून) २,४०१ शाखा होत्या. जून १९८३ अखेर सहकारी बँकांच्या ठेवी २,२७८ कोटी रुपये होत्या. सहकारी व व्यापारी बँकांचा एकत्रित विचार केला असता, १९८३ मध्ये दर १०,३०० लोकसंख्येमागे बँकेची एक शाखा असल्याचे आढळून येते.

वाहतूक व संदेशवहन : राज्या त रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग, हवाई मार्ग इ. दळणवळणाच्या साधनांचा विकास झालेला आहे.

रस्ते : ब्रिटिशपूर्व काळात बारमाही वाहतुकीस उपयुक्त असे रस्ते एकदोनच हो ते. ब्रिटिश अंमल स्थिर झाल्यावरही काही काळ त्या बाबतीत काही प्रगती झाली नाही. १८५९ सालापासून मात्र रस्ते बांधणीच्या कामाला जोराने चालना मिळाली. १८५७ च्या उठावावेळचा अनुभव जमेला धरून सरकारी कारणासाठी मुंबई-आग्रा, मुंबई-पुणे-सातारा व पुणे-अहमदनगर हे रस्ते सर्वात अगोदर बांधले गे ले. १८७६-७७ च्या दुष्काळानंतर दुष्काळनिवारणाचा एक उपाय म्हणून रस्ते बांधण्याच्या कार्यक्रमाला महत्त्व देण्यात आले. पुढे पाणीपुरवठयाच्या सोयीत वाढ झाल्यानंतर नगदी पिकांचे उत्पादन ज्या भागात जास्त होत होते, त्या भागात रस्तेबांधणीचे काम हाती घेण्यात येऊ लागले. सर्वसाधारणपणे राजमार्ग व लोहमार्ग यांना पूरक असे रस्ते बांधण्यावर भर देण्यात आला. प्रादेशिक दृष्ट्या  या ही बांधणी बरीच विषम आहे. विदर्भ व मराठवाडा भागांत रस्त्यांचे प्रमाण फार कमी आहे. १९४३ साली नागपूर योजनेत कोणतेही गाव हमरस्त्यापासून आठ किमी. पेक्षा अधिक दूर असू नये व जोडरस्ते सर्व गावांपर्यंत पोहोचावेत, हे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. ते १९६० साली ४८ टक्केच गाठले गेले.

‘रस्ते विकास योजना, १९६१-८१’ या नावाने ओळखली जाणारी रस्त्यांच्या विकासाची वीस वर्षांची योजना १९५७ साली आखण्यात आली. या योजनेचे लक्ष्य १९७६ मध्ये वाढविण्यात आले. सुधारित योजनेनुसार महाराष्ट्र राज्याकरिता ठरविण्या त आलेली उद्दिष्टे आणि त्यांनुसार ३१ मार्च १९८३ पर्यंत झालेली उद्दिष्टपूर्ती, कोष्टक क्र. ५ मध्ये दिली आहे.

कोष्टक क्र. ५. महाराष्ट्र राज्य : रस्तेबांधणीची उद्दिष्टे व उद्दिष्टपूर्ती 

रस्त्याचा प्रकार	सुधारीत १९६१-८१ योजनेतील उद्दिष्टे (किमी.)	३१ मार्च १९८३ रोजी गाठलेली उद्दिष्टे (किमी.)
१. राष्ट्रीय महामार्ग	२,९५६	२,९५०
२. राज्य महामार्ग	२०,३७४	१९,४०९
३. प्रमुख जिल्हा रस्ते	२९,०२४	२५,७७९
४. इतर जिल्हा रस्ते	३५,७१४	२६,०२१
५. ग्रामीण रस्ते	४४,२३०	२८,८८४
एकूण	१,३२,२९८	१,०३,०४३

रस्ते योजनेखालील एकूण उद्दिष्टांपैकी १९८१-८२ वर्षअखेर ७७% लांबीचे बांधकाम पूर्ण झाले. रस्त्यांची लांबी विचारात घेतल्यास राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांबाबतचे उद्दिष्ट ९५% म्हणजे जवळजवळ पूर्ण साध्य झाले. अन्य जिल्हा रस्ते आणि ग्रामीण रस्ते यांबाबत ते ६८% साध्य झाले असे दिसते. दर एक लाख लोकसंख्येमागे रस्त्यांच्या लांबीचे प्रमाण मार्च १९८२ अखेरीस पक्क्या (पृष्ठांकित) रस्त्यांसाठी १२० किमी. व कच्च्या (अपृष्ठांकित) रस्त्यांसाठी १४३ किमी. इतके होते. राज्यात १९७९-८० मध्ये दर १०० चौ. किमी. भौगोलिक क्षेत्रामागे एकूण रस्त्यांची लांबी ५६ किमी. होती. संपूर्ण देशासाठी हे प्रमाण ४७ किमी. एवढे होते. त्या बाबतीत देशात २२ राज्यांपैकी महाराष्ट्राचा आठवा क्रमांक लागतो. लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून पाहू जाता एक लक्ष लोकसंख्येमागे महाराष्ट्र राज्यात १६४ किमी. रस्ते (भारत : १ लक्ष लोकसंख्या : ११२ किमी.) आहेत. १९८२ मध्ये राज्यात बारमाही रस्त्यांच्या सोयी नसलेली सु. ७,२०९ खेडी असून बारमाही रस्त्यांना ती जोडण्यासाठी सु. २८,००० किमी. लांबीच्या रस्त्यांची आवश्यकता होती.

महाराष्ट्रातील प्रवासी मार्ग परिवहनाच्या राष्ट्रीयीकरणाचे उद्दिष्ट १९७४-७५ मध्ये पूर्ण झाले. प्रवासी मार्ग परिवहनाचे व्यवस्थापन ⇨ महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातर्फे केले जाते. ३१ मार्च १९८३ रोजी महामंडळाकडे ११,०९३ गाड्या होत्या आणि तोपर्यंत महामंडळाने २३५ कोटी रु. भांडवली खर्च केला होता. या खर्चापैकी ६६% खर्च महामंडळाने स्वतःच्या उत्पन्नातून केला. राज्यातील ७५% ग्रामीण जनतेला ३१ मार्च १९८३ पर्यंत राज्यपरिवहन सेवा थेट उपलब्ध झाल्याचे आढळून येते. प्रवाशांची दैनंदिन सरासरी ३५.७२ लाख होती (१९८२-८३). याशिवाय खाजगी मालकीच्या मोटारगाडया इ. वाहनांचा वाहतुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला जातो. मार्च १९८१ च्या अखेरीस महाराष्ट्रात सबंध देशातील एकूण मोटार वाहनांपैकी १६% मोटार वाहने होती. राज्यातील मोटार वाहनांची संख्याएक लक्ष लोकसंख्येमागे १,३२८ तर देशात ७५५ होती; यांनुसार देशातील सर्व राज्यांत महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रात १९८४ च्या सुरुवातीस असलेल्या ११.८६ लक्ष वाहनांपैकी ७५% (८.६ लक्ष) मोटारी आणि मोटारसायकली होत्या. एकूण मोटारींपैकी ६६% बृहन्मुंबईत होत्या. राज्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाचे स्वरूप कोष्टक क्र. ६ वरून स्पष्ट होईल.

रेल्वे : भारतातील पहिला लोहमार्ग महाराष्ट्रातच बांधण्यात येऊन १८५३ साली मुंबई–ठाणे हा लोहमार्ग सुरू करण्यात आला. १८८० पर्यंत सोलापूर व नागपूर ही केंद्रे मुंबईशी लोहमार्गाने जोडली गेली. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस छोटेछोटे लोहमार्गही बांधले गेले. मराठवाडयात १९०१ ते १९२० च्या दरम्यान मनमाड–काचीगुडा–परभणी–परळी परळीवैजनाथ–विकाराबाद हे लोहमार्ग बांधले गेले. ३१ मार्च १९८३ रोजी राज्यातील लोहमार्गाची लांबी ५,२९७ किमी. होती. एकूण लोहमार्गापैकी ६०% लोहमार्ग रुंदमापी, १९% मीटरमापी व २१% अरुंदमापी आहेत. राज्यात दर एक हजार चौरस किमी. भौगोलिक क्षेत्रामागे १७ किमी. लांबीचे लोहमार्ग असे प्रमाण, तर संपूर्ण देशासाठी हे प्रमाण १९ किमी. आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील लोहमार्गाचे स्वरूप खालील कोष्टकावरून स्पष्ट होईल.

कोष्टक क्र. ६. महाराष्ट्र राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग
अ. क्र.	राष्ट्रीय महामार्ग क्र.	नाव	राज्यातील लांबी (किमी.)
१	३	मुंबई–नासिक–आग्रा	३९१
२	४	मुंबई–बंगलोर–मद्रास	३७१
३	६	धुळे–नागपूर–कलकत्ता	६८६
४	७	वाराणसी–नागपूर–हैदराबाद–कन्याकुमारी	२३२
५	८	दिल्ली–जयपूर–अहमदाबाद–मुंबई	१२८
६	९	पुणे–सोलापूर–हैदराबाद–विजयवाडा	३३६
७	१३	सोलापूर–विजापूर–चित्रदुर्ग	४३
८	१७	मुंबई–गोवा–मंगलोर–त्रिचूर	४८२
९	५०	पुणे–नासिक	१९२

                                                                         कोष्टक क्र. ७. राज्यातील लोहमार्ग (किमी.) 

अ. क्र.	रेल्वे विभाग	रुंदमापी	मीटरमापी	अरुंदमापी	एकूण
१	पश्चिम रेल्वे	३६६	—	—	३६६
२	मध्य रेल्वे	२,१०७	—	६७०	२,७७७
३	दक्षिण-मध्य रेल्वे	४८६	१,०००	—	१,४८६
४	दक्षिण-पूर्व रेल्वे	२५४	—	४१४	६६८
	एकूण	३,२१३	१,०००	१,०८४	५,२९७
	टक्केवारी	६०.६	१८.९	२०.५	१००.०

राज्यातून भारताच्या इतर प्रमुख भागांकडे जाणारे लोहमार्ग पुढीलप्रमाणे आहेत : (१) मुंबई–दिल्ली : मध्य रेल्वेचा रुंदमापी मार्ग. हा मुंबई–कल्याण–मनमाड–भुसावळमार्गे मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश या राज्यांतून नवी दिल्लीकडे जातो. (२) मुंबई–कलकत्ता : मध्य रेल्वेचा रुंदमापी मार्ग. हा मुंबई–कल्याण–भुसावळ–अकोला–वर्धा–नागपूर–गोंदियापर्यंत व पुढे पूर्वेकडे मध्य प्रदेश–बिहार–पश्चिम बंगाल या राज्यांमधून कलकत्त्यास (हावडा) जोडलेला आहे. (३) मुंबई–दिल्ली : पश्चिम रेल्वेचा रुंदमापी मार्ग. पश्चिम किनाऱ्याने हा मार्ग गुजरातमधील सुरत–बडोद्यापासून पुढे राजस्थान राज्यातून मथुरामार्गे (उत्तर प्रदेश) दिल्लीला जातो. (४) मुंबई–मद्रास : मध्य रेल्वेचा रुंदमापी मार्ग. हा मुंबई–पुणे–दौंड–सोलापूरमार्गे पुढे कर्नाटक–आंध्र प्रदेश या राज्यांमधून मद्रासला जातो. (५) मद्रास–दिल्ली : हा प्रमुख दक्षिण–उत्तर रुंदमापी मार्ग विदर्भातून जात असून महाराष्ट्र राज्यातील बल्लारपूर, वर्धा व नागपूर ही यामार्गावरील प्रमुख स्थानके होत.

राज्यातील लोहमार्ग विकासात पुढील वैशिष्ट्ये आढळतात : (१) बहुतेक सर्व व्यापारी केंद्रे लोहमार्गांनी जोडण्यात आलेली आहेत; (२) विदर्भ, मराठवाडा, कोकण या विभागांना लोहमार्ग सेवांचे कमी प्रमाण; (३) सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांत लोहमार्गाचा पूर्ण अभाव, तर रत्नागिरी, ओरस, गडचिरोली, अलिबाग, उस्मानाबाद, बीड, बुलढाणा ही प्रमुख ठिकाणे कोणत्याही लोहमार्गावर नाहीत; (४) उपनगरी गाडयांची वाहतूक – उदा., मुंबई–विरार (पश्र्चिम रेल्वे), मुंबई–कसारा व मुंबई–कर्जत (मध्य रेल्वे), पुणे–लोणावळा, पुणे–दौंड इत्यादी.

राज्यात पुढीलप्रमाणे काही नवीन लोहमार्ग सुचविण्यात आले आहेत (१९८४) : (१) आपटा–दासगाव–रत्नागिरी–गोवा; (२) सोलापूर–उस्मानाबाद–बीड–पैठण–औरंगाबाद; (३) बल्लारपूर–आष्टा–सूरजगड; (४) मनमाड–धुळे–नरडाणा; (५) कुर्ला–पनवेल–कर्जत; (६) लातूर–परळी वैजनाथ; (७) कोल्हापूर–रत्नागिरी; (८) लातूर–लातूररोड; (९) आदिलाबाद–घुगुस व (१०) दौंड–अकोला.

जलवाहतूक : महाराष्ट्र राज्याला सु. ७२० किमी. विस्तृत समुद्रकिनारा लाभला असून उत्तरेस डहाणूपासून दक्षिणेस किरणपाणीपर्यंत ४८ बंदरे आहेत. यांत मुंबई बंदर सर्वांत मोठे व आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाचे आहे; कारण भारताच्या विदेश व्यापाराचा बराच मोठा म्हणजे ४५ ते ६० टक्के भाग मुंबई बंदरातून आयात वा निर्यात होतो. याशिवाय मुंबई हे भारताच्या नौदलाचे महत्त्वाचे ठिकाण आहे. १९८१-८२ मध्ये या बंदरातील ३ गोद्या व १६ धक्क्यांमधून ३,५५७ वाफेवर वा तेलावर चालणारी जहाजे व ६,३८२ शिडाची जहाजे यांमधून १.९६ कोटी टन मालाची व ३.०९ लाख उतारूंची वाहतूक झाली. यांपैकी १.२० कोटी टन माल परदेशांहून आयात झाला व २४ लाख टन माल परदेशी निर्यात झाला. उतारूंमध्ये १८.५ हजार परदेशांहून येणारे व १७.७ हजार परदेशी जाणारे होते. छोट्या बंदरांतून या वर्षी १२ लाख टनांची वाहतूक झाली. त्यापैकी १०.८ लाख टन निर्यात होती व १.३ टन आयात होती. निर्यातीत प्रामुख्याने कच्चे लोखंड (९४%) होते. आयातीत प्रामुख्याने इमारतीचे सामान (७२ हजार टन); विटा आणि मीठ (प्रत्येकी ३७ हजार टन) होते. मुंबई व छोटी बंदरे मिळून १०.३९ लाख लोकांची व बंदरांलगतच्या खाड्यां तून १.०८ कोटी उतारूंची ने-आण झाली.

मुंबई बंदरात यांत्रिक जहाजांची दुरुस्ती करण्यासाठी २ कोरड्या गोद्या आहेत. तसेच माझगाव येथे लढाऊ नौका बांधण्याचा कारखाना आहे.

हवाई वाहतूक : महाराष्ट्र राज्यात मुंबई येथे अंतर्देशीय, आंतरराष्ट्रीय व वायुसेना वाहतुकीसाठी; पुणे, नागपूर व औरंगाबाद येथे अंतर्देशीय व वायुसेना वाहतुकीसाठी आणि मुंबई (जुहू), सोलापूर, कोल्हापूर, नासिक (ओझर, देवळाली), अकोला येथे केंद्रशासनाचे आणि कराड, नांदेड, उस्मानाबाद, धुळे, चंद्रपूर, रत्नागिरी व जळगाव येथे राज्य शासनाचे, शासकीय, वायुसेना व खाजगी विमानांसाठी विमानतळ आहेत.

मुंबईच्या सहार आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर १९८१-८२ मध्ये प्रतिदिनी १५० ते १६० व्यापारी विमानोड्डाणे आणि जवळजवळ १६,००० उतारू व ३२५ मे. टन मालाची वाहतूक झाली. उतारूंपैकी ५२% आंतरराष्ट्रीय प्रवासी, मालवाहतुकीपैकी ७४% आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी, तर सहा टक्के टपाल होते. भारतातील विमान वाहतुकीच्या दृष्टीने मुंबई विमानतळ सर्वात महत्त्वाचा आहे. १९८१-८२ मध्ये येथील विमानोड्डाणे भारताच्या ४५%, आंतरराष्ट्रीय प्रवासी ५८%, अंतर्देशीय ४१%, आंतरराष्ट्रीय व अंतर्देशीय व्यापारासाठी माल अनुक्रमे ५८% व ३२% आणि टपाल ३१% असे प्रमाण होते.

संदेशवहन : महाराष्ट्र राज्यात ११,७५७ डाक कार्यालये असून त्यांपैकी १०,४०८ (८९%) ग्रामीण भागात आहेत. एका डाक कार्यालयाद्वारा सरासरी सु. ५,३५० व्यक्तींना टपालसेवा पुरविली जाते. भारताचे हे प्रमाण सु. १:४,८१५, असे आहे. राज्यात सरासरी २६.७६ चौ,किमी. मागे एक डाक कार्यालय आहे, तर सबंध देशातील हेच प्रमाण सु. २२ चौ.किमी मागे एक डाक कार्यालय असे आहे. राज्यातील सर्व खेड्यांपर्यंत डाकसेवा पोहोचली आहे. टपाल साहित्याची विक्री, बचत बँक, द्रुत टपालसेवा, रात्रीची टपालसेवा, फिरती टपालसेवा, रेल्वे टपालसेवा, डाक आयुर्विमा, रेडिओ-दूरचित्रवाणी परवाना शुल्क स्वीकारणे, बचत प्रमाणपत्रे, युनिट ट्रस्ट इत्यादींचे व्यवहार, आयकर, पारपत्र, आवेदनपत्रे, वाहनकर भरणे, अशा विविध सेवा टपाल कचेऱ्यांद्वारा उपलब्ध होतात. ग्रामीण भागात फिरती टपालसेवा प्रथम सुरू करण्याचे श्रेय महाराष्ट्र राज्यास असून रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिरगाव येथे अशी सेवा १९७४ मध्ये कार्यान्वित झाली. मुंबई–पुणे–नागपूर मिळून सात फिरत्या टपाल कचेऱ्या, तर आठ ठिकाणी रात्रीची टपालसेवा आहे. मुंबई हे देशी व परदेशी टपालसेवा देणारे सर्वांत जुने व प्रमुख केंद्र आहे. भारतातील सर्वांत मोठे तार कार्यालय मुंबईमध्ये असून अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय सेवा त्यामार्फत मोठया प्रमाणावर पुरविण्यात येतात. देशातील एकूण ३४,०९६ तार कार्यालयांपैकी राज्यात सु. १,८०० कार्यालये आहेत. टेलेक्सची सेवा मुंबई, पुणे, नागपूर, नासिक, कोल्हापूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि अंमळनेर अशा आठ शहरांमध्ये उपलब्ध आहे. दूरध्वनींच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य संपूर्ण देशात अग्रेसर आहे. १९८२ च्या प्रारंभी भारतात सु. ३० लक्ष दूरध्वनी संच होते, त्यांपैकी सु. निम्मे महाराष्ट्र राज्यात असून त्यामध्येही मुंबईचा वाटा बराच मोठा आहे. भारतीय टपाल व तारविभागाद्वारा चालविण्यात येणाऱ्या दूरसंदेश यंत्रसामग्रीच्या चार कारखान्यांपैकी एक मुंबईत आहे. भारताचा परदेशी संदेशवहन कार्यक्रम ‘समुद्रपार संदेशवहन सेवा’ (ओव्हरसीज कम्युनिकेशन्स सर्व्हिस – ओसीएस्) या यंत्रणेमार्फत पार पाडला जात असून तिचे प्रधान कार्यालय मुंबई येथे आहे. इतर देशांशी तार, दूरध्वनी, टेलेक्स, रेडिओ छायाचित्रण, आंतरराष्ट्रीय दूरचित्रवाणी तसेच रेडिओ कार्यक्रमांची देवाण-घेवाण इ. सेवा उपग्रहांमार्फत देण्यात येतात. भारतात त्याकरिता दोन ठिकाणी भु-उपग्रह स्थानके उभारण्यात आली आहेत. पहिले स्थानक महाराष्ट्र राज्यातील आर्वी येथे (पुणे जिल्हा) १९७१ मध्ये उभारण्यात आले असून दुसरे उत्तर प्रदेश राज्यातील डेहराडून येथे १९७७ मध्ये कार्यान्वित झाले.

महाराष्ट्र राज्यातील औरंगाबाद, मुंबई, जळगाव, नागपूर, परभणी, पुणे, रत्नागिरी व सांगली या आठ शहरांत आकाशवाणी केंद्रे आहेत. मुंबई केंद्राची सेवा लघुलहरींवरूनही प्रक्षेपित होते. ‘विविध भारती’चे मनोरंजन कार्यक्रम मुंबई केंद्रावरून प्रसारित होऊन पुणे व नागपूर येथून पुनःक्षेपित होतात. मुंबई–नागपूर–पुणे या केंद्रांवर १ नोव्हेंबर १९६७ रोजी व्यापार विभाग प्रथमच सुरू झाला. त्यावरून जाहिराती व प्रायो जित कार्यक्रम सादर करण्यात येतात. १९८१ मध्ये राज्यातील रेडिओ परवानाधारक व दूरदर्शन परवानाधारक यांची संख्या अनुक्रमे १५,२६,०७५ व ४,८४,५८२ होती. मुंबईमध्ये २ ऑक्टोबर १९७२ रोजी दूरदर्शन केंद्र सुरू झाले; तर पुणे व नागपूर येथे अनुक्रमे १९७३ व १९८२ पासून दूरदर्शन कार्यक्रमांचे मुंबई केंद्रावरून पुनःक्षेपण होऊ लागले. मुंबई, पुणे व नागपूर ही तीन केंद्रे मिळून राज्यातील २७,००० चौ.किमी.चे क्षेत्र दूरदर्शनच्या कक्षेत येत असून त्यांद्वारे सु. १२५ लक्ष शहरी व ८१ लक्ष ग्रामीण लोकसंख्येस दूरदर्शन कार्यक्रमांचा लाभ होतो. महाराष्ट्रात ऑक्टोबर १९८४ पर्यंत सोलापूर, नासिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जळगाव, सांगली, अमरावती, मालेगाव, अकोला, धुळे, नांदेड, परभणी, लातूर, जालना, अहमदनगर, भुसावळ, चंद्रपूर व गोंदिया या अठरा ठिकाणी लघुशक्तिशाली दूरदर्शन केंद्रे कार्यान्वित झाली.

भेण्डे, सुभाष; पेंढारकर, वि. गो.; गद्रे, वि. रा.

लोक व समाजजीवन : महाराष्ट्राचे वेगळेपण आहे ते मुख्यतः त्याच्या मराठी भाषेमुळे. अखिल महाराष्ट्र प्रदेशात मराठी हीच लोकव्यवहाराची भाषा आहे. लोकांच्या बोलीभाषा विभागपरत्वे काहीशा भिन्न असल्या-उदा., वऱ्हाडी, अहिराणी इ.-तरी त्या मराठीच्याच ‘उपभाषा’ म्हणून आहेत. मराठी ग्रांथिक व पांढरपेशा मराठी समाजाची भाषा हा एक वरचा स्तर आहे आणि निरक्षर ग्रामीण जनतेची भाषा हा एक मराठी भाषेचा दुसरा स्तर आहे. या ग्रामीण स्तरात अवांतर प्रादेशिक अनेक फरक आहेत. [⟶ मराठी भाषा]. ‘महाराष्ट्रीय समाज’ म्हणजे मराठी भाषा बोलणारे ज्या सलग प्रदेशात बहुसंख्य आणि शतकानुशतके आहेत तो समाज. महाराष्ट्र प्रदेशात स्थायिक झालेले सर्व लोक, मग ते कोणत्याही भाषेचे, धर्माचे, वंशाचे व प्रांताचे असले, तरी ते ‘महाराष्ट्रीय समाजा’चेच घटक होत.

भारतीय समाज, संस्कृती व लोकजीवनाच्या प्रमुख धारेतच महाराष्ट्र समाज, संस्कृती व लोकजीवनाची धारा समाविष्ट झाली आहे तथापि तीत काही वेगळेपण वा वैशिष्ट्येही आहेत.  

लोकसंख्या व इतर आकडेवारी : महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या १९०१ मध्ये १,९४,००,००० होती. गेल्या आठ दशकांत लोकसंख्येत वाढ होऊन १९८१ च्या जनगणनेनुसार ती ६,२७,१५,३०० झाली. लोकसंख्येच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचा क्रम भारतात तिसरा असून देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १०.२१% लोकसंख्या महाराष्ट्रात आहे. १९७१–८१ या दशवार्षिक काळातील लोकसंख्यावाढीचा वेग २४.४०% असून तो १९६१–७१ या मागील दशकाच्या वाढीपेक्षा (२७.४५%) बराच कमी आहे. महाराष्ट्रात दर हजार पुरुषांमागे स्त्रियांची संख्या १९८१ मध्ये ९३८ होती, हेच प्रमाण १९७१ मध्ये ९३० होते. बृहन्मुंबई आणि ठाणे या अतिनागरीकरण झालेल्या भागात हेच प्रमाण अनुक्रमे ७७३ आणि ८८३ आहे. महाराष्ट्रातील लोकसंख्येची घनता १९७१ च्या जनगणनेप्रमाणे दर चौ. किमी.स १६४, तर १९८१ मध्ये ती २०४ होती. साक्षरतेचे प्रमाण १९०१ मध्ये ४.९% होते, तर १९८१ मध्ये ते ४७.३७% झाले. भारतातील घटक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याशी साक्षरतेबाबत तुलना केल्यास, महाराष्ट्र राज्याचा क्रमांक नववा लागतो. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात १९८१ च्या आकडेवारीप्रमाणे ६४.९७% लोक राहत होते. १९७१ मध्ये ही टक्केवारी ६८.८३% होती याचाच अर्थ नागरी भागात राहणाऱ्या लोकांचे प्रमाण १९७१ मध्ये ३१.१७% होते, ते १९८१ मध्ये ३५.०३% झाले. 

१९७१ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील विविध धर्मानुसार असलेली टक्केवारी पुढीलप्रमाणे : हिंदू – ८१.९४%, मुसलमान – ८.४०%, ख्रिस्ती – १.४२%, बौद्ध – ६.४७%, जैन –१.४०%, शीख – ०.२०%, पारशी, ज्यू इ. ०.१६% व अनिर्दिष्ट धर्म ०.०१%.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांची संख्या १९८१ मध्ये अनुक्रमे ४४,७९,७६३ आणि ५७,७२,०३८ होती. त्यांचे एकूण लोकसंख्येशी शेकडा प्रमाण अनुक्रमे ७.१% व ९.२% पडते. १९७१ मध्ये महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्ये त सर्व मागास वर्गीयांचेप्रमाण २३.३८% होते. त्याची विभागणी अनुसूचितजाती ६.०%, बौद्ध ६.४८%, अनुसूचित जमाती ७.५२%, भटक्या जमाती ०.८७% आणि विमुक्त जमाती २.५१% अशी होती. 

संक्षिप्त ऐतिहासिक पार्श्वभूमी : महाराष्ट्राच्या प्राचीनतेबद्दलची माहिती नांदूर-मदमेश्र्वर, गंगापूर, नेवासे, पैठण, तेर, भाडणे (जि.धुळे), जोर्वे, प्रकाशे, बहाळ, दायमाबाद, इनामगाव इ. ठिकाणी झालेल्या उत्खननांतून मिळत आहे. उत्खननांतून उपलब्ध होणाऱ्या पुराव्यांच्या आधारे आदिअश्मयुगापासून या भूप्रदेशावर मानवी वस्ती होती असे म्हणावे लागते तथापि त्या काळातील मानवाचा वंश, त्याची संस्कृती, त्याची भाषा यांचे निश्चित तपशील उपलब्ध होण्याइतपत सामग्री अजून हाती आली नाही. इरावती कर्वे यांनी महाराष्ट्रातील मानववंशाबाबत केलेल्या संशोधनातून काही माहिती उपलब्ध होते, ती अशी : महाराष्ट्राच्या आदिवासी समाजांमध्ये विविध गट मोठया प्रमाणावर परस्परांशी साधर्म्य दाखवतात व ते प्रामुख्याने ‘प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड’ या वंशापासून निर्माण झाले असावेत असे दिसते. ग्रामीण व नागर समाजातील विविध गटांच्या अभ्यासातून असे दिसते, की आर्य, द्रविड आणि भूमध्य सामुद्रिक प्रदेशातून आलेला आणखी एखादा वंश यांच्या संकरातून महाराष्ट्राची आजची संस्कृती विकसित झाली असावी. येथील एकही पारंपरिक गट कोणत्याही एका वंशाची वैशिष्ट्ये दाखवणारा नाही तथापि सामाजिक दृष्ट्या एकमेकांपासून दूर असणाऱ्या काही गटांमध्ये लक्षणीय वांशिक साम्यही आढळले आहे. या वांशिक मिश्रणाचा उलगडा महाराष्ट्राच्या भौगोलिक स्थानावरून होऊ शकतो. दक्षिण व उत्तर भारताच्या मधोमध महाराष्ट्र वसलेला असून अरबी समुद्रापर्यंत त्याचा संपर्क आहे. अतिप्राचीन काळापासून दक्षिण व उत्तर भारताच्या संगमाचे स्थान म्हणून महाराष्ट्र भूमी आहे असे म्हणता येईल. आदि व मध्य अश्मयुगानंतरच्या ताम्रपाषाण युग व लोहयुग या काळातील मानवी वस्त्यांचे निदर्शक असे वस्तुरूप अवशेषही येथे सापडले आहेत तथापि या संशोधनातील महत्त्वाची उणीव म्हणजे त्या काळातील मानवी सांगाडयांचे अवशेष पुरेशा प्रमाणात अजून येथे मिळाले नाहीत. 

प्राचीन वाङ्मयामध्ये ‘अपरांत’ व ‘विदर्भ’ यांचे निर्देश येतात. त्यावरून उत्तरेकडून येणाऱ्या आर्यांच्या काही वसाहती प्रथम येथे झाल्या असाव्यात. कथासरित्सागरमधील उल्लेखावरुन इ.स.पू. चौथ्या शतकापासून किंवा त्याही पूर्वीपासून गोदावरीच्या खोऱ्यात मानवी संस्कृती नांदत होती आणि तिचे केंद्र पैठण होते, असे अनुमान काढता येते. ‘महारटी’ असा उल्लेख सातवाहन राजांच्या शिलालेखांतून आढळतो. संस्कृतपासून निघालेली माहाराष्ट्री किंवा सदृश प्राकृत भाषा प्रामुख्याने येथे असावी. तिच्यात विपुल साहित्य आहे. माहाराष्ट्रीतून विकसित झालेल्या मराठीचा आद्य नमुना इ.स. ९८३ च्या श्रवणबेळगोळच्या शिलालेखात दिसतो.  

सातवाहनांमुळे महाराष्ट्राच्या एकात्मीकरणास सुरुवात झाली. ही प्रक्रियानंतरच्या काळातही चालू राहिली. याला कारण राष्ट्रकूट, यादव इ. राजवंशांची महाराष्ट्रावर दीर्घकाळ असणारी सत्ता होय. यादवांच्या पाडावानंतर हे कार्य वेगळ्या अर्थाने संतांनी पार पाडले असे म्हणता येईल. बाराव्या शतकापासून सतराव्या शतकापर्यंत विविध संतांनी एकीकडे भाषेचे वैभव वाढविले, तर दुसरीकडे मराठी भाषिकांची अस्मिता एकसंध राखण्याचे कार्य, नकळतपणे का होईना, पार पाडले. 

समाजरचना : भारतीय समाजरचनेप्रमाणेच महाराष्ट्राच्या समाजरचनेची पारंपरिक चौकट चातुर्वर्ण्याधिष्ठित व जातिभेदाधिष्ठित आहे. स्पृश्यास्पृश्यभेद तसेच आदिवासी यांचेही स्तर येथील समाजरचनेत आहेत. बहुसंख्येने असलेल्या हिंदू धर्मीयांबरोबरच अल्पसंख्य इतर धर्मीयही महाराष्ट्रात आहेत. यातील सर्वात मोठा अल्पसंख्य वर्ग मुस्लिमांचा होय. पंजाबात शीख व हिंदू यांच्यात तसेच गुजरातमध्ये हिंदू व जैन यांच्यात सर्रास बेटीव्यवहार घडून येतात. अशी स्थिती महाराष्ट्रातील हिंदूंत व इतर धर्मीय यांच्यात आढळत नाही. आणखी एक वर्ग येथील समाजात आढळतो आणि तो म्हणजे भारताच्या इतर प्रांतांतून महाराष्ट्रात येऊन स्थायिक झालेल्या लोकांचा. त्यात राजस्थानमधील मारवाडी, तसेच गुजरातमधील गुजराती, उत्तरेकडील हिंदी भाषिक तसेच आंध्र प्रदेश व कर्नाटकातील अनुक्रमे तेलुगु व कन्नड भाषिक आणि मुंबईत सर्व प्रांतांतून नोकरी वा इतर व्यवसायानिमित्त येऊन स्थायिक झालेल्या लोकांचा अंतर्भाव होतो. देशाच्या फाळणीनंतर सिंध प्रांतातून आलेल्या निर्वासित सिंधी लोकांचाही भरणा महाराष्ट्रात बराच आहे. ह्या विविध समाजांतील लोक येथील मराठी भाषा आत्मसात करून येथील समाजाशी एकरूपता साधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जे अनेक पिढ्या येथे आहेत, ते जवळजवळ मराठी भाषिक बनले आहेत. महाराष्ट्रात अस्पृश्य जातींमध्ये महार, मांग, चांभार, ढोर इत्यादींचा समावेश होतो. या अस्पृश्य जातींची स्थिती पूर्वी फार हलाखीची होती व बऱ्याच अंशी आजही आहे. अजूनही त्यांच्या पिढीजाद वस्त्या गावसीमेवरच आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेने बहुसंख्य अस्पृश्य समाजाने १९५६ मध्ये बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला व हा वर्ग आता महाराष्ट्रात ‘नवबौद्ध’ म्हणून ओळखला जातो तरीही अस्पृश्यांच्या स्थितीत त्यामुळे फारसा फरक पडला आहे असे दिसत नाही. एकंदरीत अस्पृश्य व नवबौद्ध या सर्वांचा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विभागातील प्रश्न नागर विभागापेक्षा अधिकच गंभीर आहे. अस्पृश्यांमध्येही पुन्हा मातंग, चांभार, ढोर इत्यादींची उच्चनीचतामूलक उतरंड असल्याचे दिसते [⟶ अस्पृश्यता]. स्पृश्य समाजांमध्ये अनेक जाती व त्यांतील उच्चनीचता आढळते. एकाच वर्णातील अनेक पोटजातींमध्ये रोटीव्यवहार होत असला, तरी बेटीव्यवहार आजही सर्रास सुरू असल्याचे दिसत नाही.  

चातुर्वर्ण्याच्या व स्पृश्यास्पृश्यतेच्या चौकटीबाहेर असलेला आणखी एक वर्ग महाराष्ट्र समाजात दिसतो आणि तो म्हणजे आदिवासींचा. यात संपूर्णपणे नागर व ग्रामीण जीवनापासून अलिप्तपणे वनात राहणाऱ्या गोंड, भिल्ल, वारली , कातकरी, ठाकूर, कोरकू इ. जमातींचा समावेश होतो. आदिवासीच पण काही अंशी स्थायिक झालेल्या बंजारी, वडार, कोळी, पारधी, आंद, कोलाम इ. जमाती तसेच काही भटक्या जमाती (उदा., गोसावी, भराडी, चित्रकथी, जोशी, गारुडी वैदू इ.) आणि विमुक्त जाती (उदा., बेरड, रामोशी, भामटे, कंजार भाट इ.) महाराष्ट्रात आहेत. या जाति-जमातींचे महाराष्ट्र समाजाशी नित्य साहचर्याच्या दृष्टीने पुरेसे विलिनीकरण अजून झालेले नाही तसेच त्यांना आर्थिक स्थैर्य व सुस्थितीही लाभलेली नाही. हे सर्व वर्ग अजून उपेक्षित व दारिद्रयरेषेखालील हलाखीचे जीवन जगत आहेत. [⟶ अनुसूचित जाति व जमाति; भटके; विमुक्त जाति-जमाति].  

व्यवसायामुळे जाती निर्माण झाल्या की जातीमुळे व्यवसाय निर्माण झाले हे निश्चितपणे सांगता येत नसले, तरी जात आणि विशिष्ट व्यवसाय यांचे समीकरण ही शतकानुशतके चालत आलेली येथील  परंपरा आहे. व्यवसायांचे अविकसित स्वरूप, कुटुंबातील सर्वांनीच व्यवसायात सहभागी होण्याची अपरिहार्यता आणि आर्थिक सुरक्षिततेची हमी या कारणांमुळे व्यवसाय आनुवंशिक झालेले दिसतात. शेतीव्यवसाय हा वारसाहक्काने मिळतो म्हणजे शेतीउत्पादनाची साधने तसेच सामान्यपणे सोनार, लोहार, न्हावी, परीट, कुंभार, चांभार इत्यादींच्या व्यवसायांत त्या त्या जातीचेच लोक आढळून येतात. शिंपी व सुतार यांच्या व्यवसायांत मात्र अशी स्थिती आढळत नाही. ब्राह्मण, सुस्थितीतील मराठे, वाणी, माळी इ. पांढरपेशांत मोडणाऱ्या जातींमध्ये आर्थिक दृष्ट्या लाभदायक व्यवसाय स्वीकारण्याची प्रवृत्ती अलीकडे बळावलेली आहे. चातुर्वर्ण्याचे वर्गीकरण गृहीत धरले असताना महाराष्ट्रात ब्राह्मण वर्णाशिवाय बाकीच्या पांढरपेशा व सुस्थितीतील जातींमध्ये क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र या तीन वर्णकल्पनेच्या द्वारा निर्देश करण्याची पद्धती नाही. उपनयन संस्काराने द्विजत्व येते, ते ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या त्रै वर्णिकांना. परंतु उपनयन संस्कार महाराष्ट्रातील ब्राह्मणाशिवाय इतर जातींमध्ये रूढ नाही. म्हणून क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र या संज्ञांनी महाराष्ट्रातील जातींचा उल्लेख क्वचितच होतो. मात्र सुशिक्षित मराठे हे क्वचित स्वतःला अभिमानाने क्षत्रिय म्हणवून घेतात. त्याचप्रमाणे व्यापार-उदिम वंशपरंपरेने करणाऱ्या जाती स्वतःस प्रसंगविशेषी वैश्य म्हणवून घेतात. परंतु ब्राह्मणेतर जातींमध्ये वैदिक मंत्रांनी कर्मकांड होत नसून पौराणिक मंत्रांनी होते. कोल्हापूरचे शाहू छत्रपती यांनी वेदोक्त प्रकरण काढले होते व मराठा इ. जातींमध्ये वैदिक मंत्रांनी पूजादी कर्मकांड व्हावे असा आग्रह धरला होता. त्याकरिता क्षात्र जगदगुरूंचे पीठही स्थापन केले; परंतु त्यांच्या नंतर वेदोक्त प्रकरणाचे आंदोलन आणि त्याचा आग्रहही आता कोणी धरत नाही. [⟶ वर्णव्यवस्था].  

ग्रामसंस्था : भारतातील व महाराष्ट्रातील ग्रामसंस्था ही एक लक्षणीय अशी सामाजिक संघटना आहे. व्यवसायां ची परस्परावलंबी रचना हे जातिसंस्थेचे मूळ मानणाऱ्या समाजशास्त्रज्ञांच्या विचारांचा ग्रामसंस्था हा मोठाच आधार ठरतो. महाराष्ट्रातील ग्रामसंस्था ही सगळीकडे पसरलेली, संख्येने मोठी व कृषिप्रधान आहे. ह्या ग्रामसंस्थेत दोन प्रकारच्या सामाजिक संस्था दिसतात : व्यवसायनिष्ठ जात आणि कुटुंब. समाजजीवनाची उद्दिष्टे, सुरक्षितता व सुस्थिरता त्यांत होती. या दोन्ही संस्थांशी  व्यक्ती ही कर्तव्याने बांधली गेली होती. व्यवसायनिष्ठ जातिव्यवस्थेद्वारे ग्रामीण रहिवाशांच्या सर्व आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक गरजा गावातल्या गावात भागवल्या जाण्यावर येथील ग्रामसंस्थेचे अस्तित्व अवलंबून होते. त्यामुळेच ग्रामसंस्था ही एक स्वयंपूर्ण संघटना होती, असे म्हटले जाते. भारताच्या इतर प्रांतांप्रमाणेच येथील ग्रामसंस्थेतील परिवर्तन हे मुख्यतः तिचा आधुनिक औद्योगिक नागरी जीवनाशी आणि देशव्यापी दळणवळणाची वेगवान व विपुल साधने यांच्याशी संपर्क आल्यामुळे घडून येत आहे. स्तरीकरणाला आधारभूत असलेल्या सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा यांच्या जातिनिहाय व्यवस्थेतील बदल, शाळा, पंचायत कचेरी, समाजमंदिर इ. नवीन सार्वजनिक वास्तू तसेच राज्यपरिवहन मंडळाच्या बसगाडयांचे थांबे, घरांच्या अंतर्गत रचनेतील बदल, आहारविहारातील बदल, आधुनिक आर्थिक व्यवहार, सांस्कृतिक परिवर्तन इत्यादींतून ग्रामसंस्थेचे स्वरूप हळूहळू बदलते आहे असे दिसते. 

शेतीव्यवसायावर ज्यांचा चरितार्थ अवलंबून होता अशा विविध प्रकारचे ग्रामीण जीवनावश्यक व्यवसाय करणाऱ्या अठरापगड जाती एकोणिसाव्या शतकापर्यंत टिकून राहिल्या. त्यांचे उत्पादक व्यवसाय हे कुटिर व्यवसाय. त्यांत बुद्धी आणि हस्तकौशल्य यांचेही दर्शन घडत होते. इंग्रजी सत्ता येथे आल्यावर ग्रामीण भागातील शेतीशिवाय इतर बहुतेक उत्पादक व्यवसाय डबघाईस आले आणि ग्रामसंस्थेचे चांगले रूप बिघडून तिला अवकळा आली. [⟶ अलुते-बलुते; ग्रामसंस्था; जातिसंस्था].

जहागीरदार, पाटील, जोशी, कुलकर्णी यांची वतने व पांरपरिक हक्क कायद्यामुळे नष्ट झा ले [⟶ वतनसंस्था]. कूळ कायद्यामुळे जमीनदारांच्या जमिनी कुळांकडे जाऊन जमिनींवरची त्यांची मालकी नष्ट झाली. महाराष्ट्रातील वा भारतातील संस्कृती ही कुलदैवत, देवक, वेशभूषा, आहारविहार, विवाह, आचार-विचार, नीतिनियम, संकेत-श्रद्धा यांच्या वैविध्याने बनली होती. त्यामुळे काही अभ्यासकांनी हिंदू समाजाला ‘बहुजिनसी’ (प्लूरल) समाज म्हटले आहे. सर्व ग्रामसंस्था एक असली, तरी प्रत्येक व्यक्तीला आपला विशिष्ट जातगट अधिक जवळचा वाटत होता. जातीतील सदस्यत्व जन्माने लाभत असते आणि जन्मभर त्याच जातीत रहावे लागते. प्रत्येक जातीच्या जातपंचायती होत्या व त्यांचा अंमल त्या त्या जातीतील सर्वांवर चाले. जाति-जातींतील भेदांमुळे समाजात उच्चनीच श्रेणी अस्तित्वात आल्या. तद्वतच जाति-जातींतील रोटी-बेटी-व्यवहार, एकमेकांकडे जाणे-येणे, स्पृश्या स्पृश्यत्व, विधिनिषेध यांची बंधने रूढ होत गेली. विटाळाच्या वा पवित्रापवित्राच्या कल्पनेमुळे जातश्रेणीतील वरच्या जाती अधिक शुद्ध व पवित्र, तर खालच्या जाती अधिक अशुद्ध व अपवित्र मानल्या गेल्या.

इंग्रजी राजवटीनंतरच्या शे-सव्वाशे वर्षांत राजकीय, शासकीय, आर्थिक. सांस्कृतिक व वैचारिक क्षेत्रांत झालेल्या परिवर्तनामुळे खेडयातील जीवनाचा संदर्भ त्या त्या खेड्यापुरता मर्यादित न राहता त्या  खेड्याचे संबंध असलेल्या बाह्य जगापर्यंत व्यापक बनला. याचा परिणाम जातिसंस्थेवरही होणे अटळ होते. देशभर एकच कायदा लागू केल्यामुळे जातपंचायती निष्प्रभ झाल्या. कौटुंबिक एकोप्यावर आघात करणारे कायदे झाल्या नेही जात कमकुवत बनली. औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरण यांमुळे निर्माण झालेल्या उद्योगव्यवसायांना व नोकऱ्यांना शिक्षणाची आवश्यकता असल्याने शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या वाढली व त्यामुळे व्यावसायिक गतिशीलता वाढून पारंपरिक व्यवसाय टिकेनासे झाले. औद्योगिकीकरण, नागरीकरण, आधुनिक शिक्षण इत्यादींमुळे लोकांत एक प्रकारचा उदार दृष्टिकोन आला असला, तरी जातिसंस्था अद्यापही बऱ्याच प्रमाणात टिकून असल्याचे चित्र महाराष्ट्रात दिसते. 

नागर समाज : औद्योगिकीकरणाचा परिणाम म्हणून पश्चिमी देशांत एकोणिसाव्या शतकापासून ज्या प्रकारचे नागरीकरण झपाटयाने वाढत गेले. तसे नागरीकरण भारतात किंवा महाराष्ट्रात दिसून येत नाही. उद्योगव्यवसाय किंवा नोकरीनिमित्त खेडयांतून शहरांत स्थलांतर करणाऱ्यांत पुरुषांचा भरणा अधिक आहे. अशा लोकांचे खेडयातील त्यांच्या कुटुंबियांशी असलेले आर्थिक-सामाजिक संबंध टिकून राहतात. परंपरागत कौटुंबिक संस्कार, इतर कुटुंबाशी असलेला आर्थिक -सामाजिक संबंध, जातिसंस्था, पारंपरिक विवाहपद्धती, जातीवर अवलंबून असलेला, श्रमविभाग, उच्चनीच भावना आणि तिच्यातून उदभवणारे सामाजिक स्तर व सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादींची पकड ग्रामीण समाजावर अद्यापही कायम आहे. नागरी लोकसंख्येची वाढ मुख्यत्वे ग्रामीण भागातून येणाऱ्या लोकांवर अवलंबून असल्यामुळे नागरी समाजातही ग्रामीण समाजाची ही वैशिष्टये मुख्यत्वे दिसून येतात. कौटुंबिक व सार्वजनिक जीवनात रूढी तसेच धार्मिक आचार-विचारांचे प्राबल्य दिसते. व्यवसाय हा कुटुंबाबाहेर गेल्याने त्याचे कौटुंबिक स्वरूप नष्ट झाले. नागरी जीवनमानाचा अधिक खर्च, जागेची टंचाई व व्यावसायिक गतिशीलता यांमुळे एकत्रित वा संयुक्त कुटुंबपद्धती नागरी भागात फारशी दिसत नाही. थोड्याफार प्रमाणात जी दिसते, तिचेही स्वरूप पारंपरिक राहिलेले नाही. शहरांत वस्त्यांचे वर्गीकरण धर्म, जात, व्यवसाय किंवा आर्थिक स्थान यांनुसार झालेले दिसते. सर्वसामान्यपणे हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्ती, पारशी इ. लोकांच्या वस्त्या अलग अलग दिसतात. स्वयंपाकाची एक बाब सोडली, तर इतर सर्व कामे स्त्री-पुरुष वेळ मिळेल तशी करताना दिसतात. शहरातील प्रत्येक क्षेत्रात व्यक्ती ही बव्हंशी अपरिचित रहात असल्याने तिचे दैनंदिन जीवनात इतरांशी जुजबी संबंध येतात. अनेक प्रादेशिक व धार्मिक संस्कृतींचे लोक तेथे एकत्र आलेले असतात. त्यामुळे कुठल्याही एकाच संस्कृतीचा अंमल तेथे सर्वकषपणे दिसत नाही. इतर संस्कृति संपर्कामुळे तिचे स्वरुप पालटते. अनेक संस्कृतींच्या संमिश्रणाने नागरी संस्कृती ही विविध प्रकारच्या लोकांना सामावून घेणारी बनते व ती त्यांना आपलीशी वाटते. महानगरांमधून गलिच्छ वस्त्या तसेच गुन्हेगारी, अनैतिक व्यवसाय. भिकारी, साथींचे रोग इ. गंभीर समस्या वाढत्या प्रमाणात निर्माण होत असल्याचे दिसते. [⟶ औद्योगिकीकरण; गलिच्छ वस्त्या; नगरे व महानगरे; नागरीकरण; नागरी समाज; भिकाऱ्यांचा प्रश्न]. 

कुटुंबपद्धती : महाराष्ट्रातील कुटुंबपद्धती ही पितृप्रधान होती व आहे. पितृप्रधान कुटुंबात पति-पत्नी तसेच आई-वडिल, भाऊ-बहीण आणि मुलांच्या बायका व संतती ही कुटुंबीय ठरतात. मु लींची संतती ही त्या ज्या घरी दिल्या असतील, त्या घरची मानली जाते. दत्तकविधानाने एखादी व्यक्ती कुटुंबसदस्य ठरू शकते. कुटुंबाचे ‘केंद्र कुटुंब’ व ‘संयुक्त कुटुंब’ असे दोन प्रकार पडतात. परिस्थितीनुरूप कुटुंबाच्या रचनेत स्थित्यंतरे घडतात. केंद्र कुटुंबात पति-पत्नी व त्यांची अविवाहित मुले असतात. संयुक्त कुटुंबात वर कुटुंबीय म्हणून निर्देश केलेले सदस्य असतात. संयुक्त कुटुंबाचा विस्तार उभा किंवा आडवा असू शकतो.  

पितृप्रधान कुटुंबात उभा विस्तार पित्याकडून मुलाकडे व आडवा विस्तार विवाहित भावाभावांना सामावणारा असतो. पितृगृहनिवासी कुटुंबात स्त्री आपल्या मुलांसमवेत पतीच्या घरी राहते. पितृप्रधान कुटुंबात पिता हा कुटुंबप्रमुख असतो. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील कुटुंबाचे स्वरूप पितृप्रधान व संयुक्त स्वरूपाचे आजही आहे. नागरी जीवनातही हेच स्वरूप बऱ्याच प्रमाणात टिकून आहे. विवाह, अं त्यसंस्कार, संपत्तीवाटप यांसारख्या बाबींवर पुरुषांचे हक्क, पुत्राचे महत्त्व, वरपक्षाचे श्रेष्ठत्व, पा तिव्रत्याची संकल्पना, वडिलकीचा मान इ. पितृप्रधान कुटुंबव्यवस्थेतील संकल्पनांचा आविष्कार प्रभावीपणे दिसून येतो तथापि लोकसाहित्य व बालगीते यांतील काही वर्णने व प्रसंग तसेच सुनेच्या माहेरच्या व्यक्ती, मुलांच्या मामास असलेले महत्त्व, सग्यां सोबत विविध प्रसंगी सोयऱ्यांना दिला जाणारा मान यांसारख्या गोष्टींवरून मातृप्रधान कुटुंबपद्धतीची छायाही येथील कुटुंबपद्धतीवर जाणवते. [⟶ कुटुंबविषयक कायदे; कुटुंबसंस्था].  

विवाह : हिंदूंमध्ये येथे एकविवाह-पद्धत सर्रास रूढ आहे. क्वचित पहिली पत्नी हयात असताना दुसरी पत्नी घरात आणली जाते. अलीकडे मात्र १९५५ चा हिंदू विवाह कायदा झाल्यापासून पहिली पत्नी हयात असताना दुसरा विवाह करता येत नाही. स्पृश्य हिंदूंमधील उच्च जातींमध्ये घटस्फोटाला व विधवाविवाहाला परवानगी नसे. पूर्वी विधवांना आपल्या अपत्यांचे संगोपन करण्यासाठी आयुष्यभर दुसरा विवाह न करता झटावे लागे, तर अपत्यहीन विधवांना सती जाण्याचीही उच्च जातींत वैकल्पिक प्रथा होती. सतीची चाल गेल्या शतकापासूनच कायद्याने बंद झाली. खालच्या वर्गातील तसेच अस्पृश्यांमधील अनेक जातींत मात्र स्त्रियांना अधिक स्वातंत्र्य होते असे दिसते. कारण त्या  स्वतः श्रमजीवी होत्या व आहेत. ‘काडीमोड’ ही त्यांच्यातील घटस्फोटाची पद्धती होती व विधवाविवाह व पुनर्विवाह सर्रास रूढ होता. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा (१९२९) संमत होईपर्यंत सर्व स्पृश्य तसेच अस्पृश्य जातींमध्ये बालविवाह सर्रास होत असत. आता कायद्याने त्यास बंदी घातली आहे. हिंदूंमध्ये विवाह हा अंतर्विवाही गटात होतो. जवळच्या रक्तसंबंधियांमध्ये विवाह होणे हे बहुतेक समाजांमध्ये निषिद्ध मानले जाते. हिंदूंमध्ये सगोत्रीय म्हणजे एकाच गोत्राच्या व प्रवराच्या स्त्री-पुरुषांमध्ये विवाह होणे निषिद्ध मानले जाते. धर्म, जात, वंश इ. गट हे अंतर्विवाही गट होत. हिंदूंच्या बाबतीत धर्म, जात,पोटजातइ. अंतर्विवाही गट मानले जातात. विशिष्ट परिस्थितीत कायद्यानुसार घटस्फोटाची परवानगी आहे. शिक्षणाच्या व आधुनिकतेच्या प्रसारामुळे रूढींविरुद्ध जाऊन आंतरजातीय, आंतरधर्मीय इ. मिश्रविवाहांची संख्या अलीकडे हळूहळू वाढत आहे आणि त्यास हिंदू कायदाही अनुकूल आहे. मुस्लिमांमध्ये मात्र एकापेक्षा जास्त (चार) बायका करण्याची प्रथा आहे आणि कायद्याची त्याला मुभा आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासींमध्ये आपापल्या रूढींनुसार विवाहाच्या विविध पद्धती आहेत तथापि जेथे जेथे ते बाह्य समाजसंपर्कात येत आहेत, तेथे तेथे बहुसंख्येने असलेल्या हिंदूंचे याबाबत अनुकरण करण्याचा ते प्रयत्न करतात. [⟶ घटस्फोट; बालविवाह; विधवा; विवाहसंस्था]. 

वारसापद्धती : भारतीय संसदेने १९५६ चा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम करण्यापूर्वी ‘मिताक्षरा’ पंथीय हिंदूंची खाजगी संपत्ती त्याचे पुत्र, पौत्र व प्रपौत्र यांस एकसमयावच्छेदेकरून मिळत असे व तद्‌भावीयाज्ञवल्क्यस्मृतीत वर्णन केल्याप्रमाणे त्याची पत्नी, मुलगी, मुलीचा मुलगा, माता, पिता व पुतण्या या अनुक्रमाने ती संपत्ती त्याच्या वारसांत मिळे. उपर्युक्त वारसांच्या श्रेणीस बद्धक्रम असे नाव मिताक्षरेमध्ये दिलेले आहे. त्यांच्या अभावी ती संपत्ती मृताच्या सपिंड व समानोदक यांच्याकडे म्हणजे मृताच्या अनुक्रमे सात व चौदा श्रेणीपर्यंत असणाऱ्या सगोत्राकडे व त्यांच्या अभावी त्याच्या भिन्न गोत्री आप्तांकडे जात असे. हिंदूंच्या सर्वसाधारण वारसाक्रमामध्ये स्त्रियांना, माता, दुहिता इ. पाच-सात अपवाद वगळता, स्थानच नव्हते व प्राधान्य तर नव्हतेच नव्हते. त्याचप्रमाणे मृत व्यक्तीच्या सगोत्र व भिन्न गोत्र आप्तांपैकी सगोत्रांनाच प्राथम्य असे. हिंदू स्त्रियांचा संपत्तीविषयक अधिकार १९३७ च्या अधिनियमान्वये मात्र मृताच्या निरुपाधिक व खाजगी मालमत्तेच्या अनुक्रमणामध्ये त्याच्या विधवा स्त्रीस पुत्राइतकाच अधिकार, परंतु मर्यादित स्वामित्वाने मिळू लागला. भारतीय संसदेने १९५६ चा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संमत केल्यानंतर वारसाहक्काचे स्वरूप खूपच बदलले असून त्यात स्त्रियांना बरे च प्राधान्य प्राप्त झाले आहे [⟶ उत्तराधिकारविधि]. 

स्त्रियांचे स्थान : पारंपरिक समाजाची घडणच अशी आहे, की तीत स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान नाही. प्रत्येक बाबतीत पुरुषाला विशेषाधिकार व सवलती आहेत. स्त्रियांचे कुटुंबातील स्थान दुय्यम असून शिक्षण-विवाहादी बाबतींत त्यांच्यावर अनेकविध बंधने लादलेली होती. बालविवाह, हुंडापद्धती, उच्चवर्णियांत विधवाविवाह करण्यास वा घटस्फोट घेण्यास प्रतिबंध इत्यादींचा जाच स्त्रियांनाच विशेषत्वे होतो. स्त्री सुशिक्षित असो की, अशिक्षित, नोकरी करणारी असो वा नसो, तिचे ‘चूल व मूल’ हेच प्रमुख कार्यक्षेत्र मानले जाते. संस्थात्मक जीवनातही स्त्रियांच्या अत्यंत अल्प अशा  सहभागातून याचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. गेल्या सु. १५० वर्षांतील समाजसुधारकांच्या कार्यामुळे स्त्रियांच्या स्थितीत जी काही सुधारणा दिसून आली आहे, तीत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. साक्षरता, उच्च शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, नोकऱ्या यांतील स्त्रियांचे प्रमाण वाढते आहे [⟶ स्त्रियांचे सामाजिक स्थान].

पोशाख : सर्वसामान्यपणे परंपरागत महाराष्ट्रीय पुरुषाचा पोशाख हा धोतरतसेच बाराबंदी वा अंगरखा वा सदरा आणि डोक्याला पागोटे वा मुंडासे वा फेटा किंवा टोपी असा होता. स्त्रियांमध्ये नऊवारी लुगडे व चोळी आणि डोक्यावरचा पदर असा पारंपरिक पोशाख होता. अलीकडे गेल्या सु. ७० वर्षांत पुरुषांच्या व स्त्रियांच्या पोशाखपद्धतीत झपाटयाने बदल होत आहे. डोक्यावरचे शिरस्त्राण पागोटे वा फेटा जाऊन त्या ठिकाणी रंगीत टोपी किंवा गांधी टोपी आली आहे. त्यातही गेल्या दहा वर्षांत डोक्यावरचे शिरस्त्राण आधुनिक सुशिक्षितांमध्ये संपूर्णपणे गेले असून पायजमा किंवा पँट आणि सदरा वा टी शर्ट किं वा मॅनिला आणि प्रसंगी कोट असा पोशाख आला आहे. स्त्रियांमध्ये पाचवारी साडी व ब्लाउज आणि खांद्यावरून पदर अशी पोशाखपद्धती रूढ झाली आहे. शहरातील काही स्त्रियांमध्ये अत्याधुनिक पोशाख आला असून त्यात यूरोपियन पद्धतीचा झगा वा स्कर्ट, अथवा ब्लाउज वा टॉप वा कुडता तंगविजार वा पँट वा सलवार आली आहे. आधुनिक युवती पश्चिमी तसेच पंजाबी पोशाखपद्धतीचे अनुकरण करताना आढळते. विवाहित स्त्रिया काळ्या मण्यांची पोत किंवा मंगळसूत्र वा गंठण, बांगड्या आणि कपाळावर कुंकू धारण करतात. तसेच सोने, चांदी इ. धातूंची कर्णभूषणे, कंठभूषणे, हस्त-पादभूषणे, अंगठया इ. अलंकार ऐपतीनुसार धारण करतात. [⟶ अलंकार; पोशाख व वेशभूषा].

खानपान : महाराष्ट्रीय लोकांच्या आहारात विभागपरत्वे निरनिराळ्या अन्नपदार्थांचा समावेश आहे. ज्या भागात जे पीक प्रामुख्याने होते, त्या पिकाचा आहारात त्या भागात समावेश असणे स्वाभाविक आहे. कोकण, द. महाराष्ट्र व पूर्व विदर्भ या भागांत तेथे पिकणाऱ्या भाताचा आहारात मुख्यत्वे समावेश होतो. किनारपट्टीवरील काही लोकांच्या आहारात भात आणि मासळी यांचा समावेश, तर पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश या भागांत ज्वारीची, बाजरीची भाकरी किंवा गव्हाची पोळी व भाजी तसेच डाळीची आमटी यांचा मुख्यत्वे समावेश होतो. ग्रामीण आणि नागर असे स्थूल भेद आहाराबाबत करता येतील. त्यानुसार भाकरी व कोरडयास, डाळ नसल्यास वाटलेली लाल मिरच्यांची चटणी (खर्डा) व कांदा यांचा मुख्यत्वे समावेश ग्रामीण कष्टकरी लोकांच्या आहारात दिसतो. शहरवासियांच्या आहारात पांढरपेशांमध्ये पोळी, भात, वरण वा आमटी आणि भाजी हे पदार्थ प्रामुख्याने तसेच आवडी व ऐपतीनुसार दही, दूध, तूप इत्यादींचा समावेश असतो. जातिधर्मांनुसार शाकाहारी व मांसाहारी असे दोन मुख्य गट पडतात. आदिवासींच्या आहारात नागली, ज्वारी, बाजरीची भाकरी आणि कंदमुळे तसेच वन्य पशुपक्ष्यांचे मांस, मासे यांचा समावेश सर्वसाधारणपणे दिसतो. पूर्वीच्या ब्राह्मणादी काही स्पृश्य जाती, जैन व लिंगायत या गटांचा अपवाद सोडता बहुतेक इतर वर्गात मांसाहार सर्रास आढळतो. बकरा, मेंढी, कोंबडी, मासे तसेच वन्य पशुपक्षी यांचा स्थानपरत्वे मांसाहारात वापर होतो. महारांशिवाय इतर हिंदू जातिजमातींत गोमांस पूर्ण वर्ज्य आहे. गावडुकराचे  मांस मांसाहारी हिंदूंमधील अगदी खालच्या स्तरावर मानलेल्या हिंदू जातिजमातींशिवाय मांसाहार घेणाऱ्या मराठा-माळी इ. जाती वर्ज्य मानतात. मुसलमान लोक गावडुकराचे मांस वर्ज्य मानतात. तीळ, भुईमूग, करडई, सूर्यफूल इत्यादींचे तेल तसेच कांदा, लसूण व इतर मसाल्याचे पदार्थ आहारात सर्रास वापरले जातात. दूध, दही, लोणी, तूप यांचाही ऐपतीनुसार वापर केला जातो. सणासुदीला गोड पदार्थ किंवा मेंढी-बकऱ्याची सागुती हे खास पदार्थ असतात. चातुर्मासात हिंदूंमध्ये मांसाहार आणि कांदा, लसूण हे वर्ज्य मानले आहेत. मद्याला परंपरेनुसार आहारात स्थान नाही; तथापि काही विशिष्ट जाती, आदिवासी जाति-जमाती व पाश्चात्य प्रभावाने काही सुशिक्षितांमध्ये मद्यपान केले जाते. वारकरी संप्रदायातील माळकरी मद्यमांसापासून कटाक्षाने दूर राहतात. आदरातिथ्य म्हणून सर्वत्र चहा-कॉफी व काही भागांत चहा-कॉफीसोबत पान-सुपारी दिली जाते. पाव, केक, खारी, बिस्किटे इ. हळूहळू आहारात समाविष्ट होत आहेत. व्रत-वैकल्ये, उपवासादी प्रसंगी वऱ्याचे तांदूळ, साबुदाणे, शिंगाडे, शेंगादाणे, रताळी, बटाटे, फळे इ. पदार्थांचा वापर होतो. भारताच्या इतर भागांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही धान्ये, डाळी, फळे, कंदमुळे, पाने व मांस यांच्यावर दळणे, कांडणे, मुरवणे, खारवणे, वाटणे, लाटणे, भाजणे, उकडणे, शिजवणे, तळणे, वाळवणे यांसारख्या अनेक प्रक्रिया करून व विविध प्रकारची मिश्रणे करून अनेक स्वादिष्ट पदार्थ बनवले जातात. आंबा, लिंबू व हिरवी मिरची यांच्या लोणच्यांना सार्वत्रिक महत्त्व आहे. [⟶ आहार व आहारशास्त्र].  

संस्कार : पारंपरिक हिंदू समाजात गर्भाधान, डोहाळे व जन्म यापासून तो मृतदेहापर्यंत संस्कार होत असतात. ह्या संस्कारांना सामाजिक दृष्टिकोनातून अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. स्मृतिग्रंथात प्रधान व गौण असे ४८ संस्कार सांगितले असले, तरी त्यांतील १६ वा १२ प्रधान संस्कार करण्याची विशेष पद्धत होती. अलीकडे त्यांचे धार्मिक महत्त्व बरेच कमी झाले आहे; तथापि सामाजिक प्रतिष्ठेकरता त्यांचे आचरण केले जाते. काही संस्कार अजिबात केले जात नाहीत तसेच वयोमानानुसार वेगवेगळ्या काळी करावयाचे संस्कार सोईसवडीने केले जातात. नामकरण, विवाह व अंतयेष्टी हे प्रमुख संस्कार सर्वत्र केले जातात. ब्राह्मणांत उपनयन संस्कार आठव्या वर्षाच्या सुमारास होतो. मुस्लिम, ख्रिस्ती, जैन व बौद्ध यांचेही पारंपरिक विशिष्ट असे संस्कार असून ते त्या त्या धर्माच्या पारंपरिक पद्धतीने केले जातात. आदिवासी समाजाचेही विशिष्ट संस्कार असून ते आपापल्या रूढीनुसार केले जातात. [⟶ अंत्यविधि व अंत्यसंस्कार; उपनयन; गर्भाधान संस्कार; बारसे; संस्कार].

कर्मकांड : आध्यात्मिक व भौतिक अशा दोन्ही जगांतील सुखाची वा दुःख निवारण्याची उद्दिष्टे प्राप्त करून देणारे विशिष्ट धार्मिक विधी म्हणजे ⇨ कर्मकांड. हिंदू परंपरेत कर्मकांडाला खूपच महत्त्व असून इतर धर्माच्या अनुयायांतही कमीअधिक प्रमाणात ते आढळते. स्नान, ⇨ संध्यावंदन,  ⇨ पूजाअर्चा, देवदर्शन,⇨ जपजाप्य, व्रतवैकल्ये, ⇨ उपवास, ⇨ होमहवन, ⇨ अभिषेक, तीर्थयात्रा, देवतोत्सव (उदा.,नवरात्र, दिवाळी, संक्रांत इ.) इ. कर्मकांडाचे पारंपरिक प्रकार सर्वत्र आचरले जातात. वरप्राप्ती, अपत्यप्राप्ती, धनप्राप्ती इ. कामनापूर्तीच्या तसेच पापक्षयार्थ नामजप, स्तोत्रपाठ, ⇨ प्रायश्चित्त, काहीतरी देवास वाहणे, ⇨ नवस करणे, प्रदक्षिणा घालणे, अभिषेक करणे, तीर्थयात्रा करणे इ. प्रकारचे कर्मकांड आढळते. अनुष्ठान, होमहवन, यज्ञ, दानधर्म यांसारख्या कर्मकांडांनाही महत्त्व आहे. सोवळे-ओवळे, स्पृश्यास्पृश्यता, ⇨ बहिष्कार इ. अनिष्ट प्रथाही पूर्वीच्या समाजात प्रभावी होत्या. व्यावसायिक कर्मकांडात कृषिसमाजात नांगरणी, पेरणी, लावणी, कापणी,मळणी इत्यादींची सुरुवात नारळ फोडून, जेवण देऊन किंवा पशु-पक्ष्यांचा बळी देऊन करण्याची प्रथा आढळते. भूमिपूजन, वास्तुशांत इ. प्रसंगी शांतिकर्मासारखे धार्मिक उपचार केले जातात. साथीच्या रोगांच्या वेळी देवी वा अन्य देवतेचा कोप शांत होण्यासाठी बळी देणे किंवा अन्य उपचार योजिले जात. आधुनिक काळातही या सर्वांचा पगडा कमी प्रमाणात का होईना, सर्वत्र दिसून येतो. व्यक्तीला ⇨ भूतपिशाचबाधा होऊन यातून सुटका होण्यासाठी, ⇨ मंत्रतंत्र, ⇨ जादूटोणा, अघोरी मार्ग इत्यादींचा अवलंब करण्याच्या अंधश्रद्धाही ग्रामीण-नागर भागात आजही कमीअधिक प्रमाणात आढळतात. पंचांगधारी जोशी वा फलज्योतिषी यांना मुहूर्त [⟶ मुहूर्तशास्त्र] विचारून किंवा ग्रहबाधा वगैरेंबाबत पृच्छा करून सुयोग्य मुहूर्तावर शुभकार्य करणे आणि ग्रहबाधा टाळण्याकरता जपजाप्य, पूजा, होमहवन करणे या गोष्टी समाजात चालू असतात. शकुन-अपशकुन [⟶ शकुनविचार] अशा कल्पनांचाही पगडा समाजावर आढळतो. ह्या अंधश्रद्धा व अनिष्ट रूढी घालविण्यासाठी समाजसुधारक व वैज्ञानिक दृष्टीचे कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत. [⟶ तीर्थक्षेत्रे व तीर्थयात्रा; व्रते; सुफलताविधी].

सण व उत्सव : महाराष्ट्रात पूर्वापार साजरे होणारे प्रत्येक महिन्यातील सण व उत्सव पुढीलप्रमाणे : चैत्र-वर्षप्रतिपदा वा ⇨ गुढी पाडवा, रामनवमी; वैशाख – ⇨ अक्षय्य तृतीया; आषाढ–महाएकादशी [⟶ एकादशी]; श्रावण – ⇨ नागपंचमी, ⇨ नारळी पौर्णिमा, ⇨ गोकुळाष्टमी, ⇨ पोळा (बेंदूर); भाद्रपद – गणेशचतुर्थी, ⇨ गौरी, ⇨ ऋषिपंचमी, ⇨ अनंत चतुर्दशी; आश्विन – ⇨ नवरात्र, ⇨ दसरा, ⇨ दिवाळी; कार्तिक – दिवाळी-पाडवा, भाऊबीज; कार्तिक–एकादशी, तुलसीविवाह [⟶ तुलसीपूजन]; पौष – ⇨मकरसंक्रांत; माघ – ⇨ रथसप्तमी, ⇨ महाशिवरात्र; फाल्गुन – ⇨ होळी पौर्णिमा, ⇨ रंगपंचमी. सण हे मुख्यत्वे कुटुंबातील सर्वांनी सहभागी होऊन साजरे केले जातात, तर उत्सव हे सबंध गाव किंवा पंचक्रोशी अथवा अनेकजण एकत्र येऊन सामूहिक रीत्या साजरे केले जातात. अर्थात काही सणांतून एकमेकांना भेटून अभीष्ट चिंतन करणे इ. प्रकारचे सामाजिक अंगही दिसते. उदा., संक्रांतीस तिळगुळ वाटणे, दसऱ्यास सोने देणे इत्यादी.

पोळा वा बेंदूर हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचा सण असून तो ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो. दिवाळी हा सर्व भारतात मोठ्या प्रमाणावर साजरा होणारा सण असून होळी व दसरा हे अनुक्रमे उत्तर व दक्षिण भारतात मोठ्या प्रमाणावर साजरे होणारे सण महाराष्ट्रातही मोठ्या प्रमाणावर साजरे केले जातात. ग्रामीण भागात भाद्रपदात येणारा ज्येष्ठा गौरीचा सण महत्त्वाचा आहे. चैत्र गौरी, वटपौर्णिमा [⟶ वटसावित्री], ⇨ मंगळागौर, ⇨ हरितालिका, ⇨ चंपाषष्ठी यांसारख्या स्त्रियांनी आचरावयाच्या व्रतांनाही महाराष्ट्रात महत्त्व  आहे. नामकरण, उपनयन, विवाह, ⇨ सत्यनारायण पूजा यांसारखे कौटुंबिक समारंभही ध्वनिवर्धक लावून मोठ्या उत्साहाने सर्वत्र साजरे केले जातात.

लो. टिळकांनी  ⇨ गणेशोत्सवास लोकजागृतीसाठी सार्वजनिक स्वरूप दिले. दहा दिवस मोठ्या धुमधडाक्याने साजरा होणारा हा उत्सव महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य होय. अलीकडे शैक्षणिक-सांस्कृतिक संस्थांतून व संघटनांतून नागर भागामध्ये सरस्वत्युत्सव, शारदोत्सव, वसंतोत्सव साजरे केले जातात व त्यानिमित्त व्याख्याने, प्रवचने इ. लोकशिक्षणाचे कार्यक्रम केले जातात. याखेरीज विविध धर्मपंथांच्या लोकांकडून त्यांच्या त्यांच्या पंथांतील महत्त्वाचे दिवस तसेच सत्पुरुषांचे जयंती-पुण्यतिथी उत्सवही साजरे केले जातात. महाराष्ट्रात गणपतीची ⇨अष्टविनायक नावाने प्रख्यात असलेली आठ ठिकाणे आहेत. तसेच बारा ⇨ ज्योतिर्लिंगांपैकी पाच ज्योतिर्लिंगे व  ⇨ कुंभमेळ्याच्या चार स्थानांपैकी एक स्थान महाराष्ट्रात आहे. या सर्व ठिकाणी भाविकांचे विशिष्ट दिवशी मोठे यात्रादी मेळावे भरून उत्सव साजरे होतात. तुळजापूरची माता ⇨ भवानी–२, कोल्हापूरची अंबाबाई, ⇨ माहुरची रेणुका आणि ⇨ आंबेजोगाई येथील जोगेश्वरी, जेजुरीचा ⇨ खंडोबा इ. दैवते महाराष्ट्रात विशेष महत्त्वाची असून अनेक घराण्यांची ती कुलदैवतेही आहेत. या सर्व ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणावर यात्रोत्सव होतात. पंढरपूरचा ⇨ विठोबा हा महाराष्ट्रातील वैष्णव भक्तिसंप्रदायाचे मुख्य केंद्र असून तेथे आषाढी व कार्तिकी एकादशांना महाराष्ट्रातून शहरी व ग्रामीण भागांतून आलेले यात्रेकरू व सामुदायिक दिंड्या जमून प्रचंड यात्रा भरतात. हे महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठ्या यात्रेचे ठिकाण होय. प्रत्येक खेडयात देवी, शिव, भैरव, खंडोबा, विष्णू इ. देव-देवतांचे एखादे ठिकाण असून वर्षातून तेथेही यात्रा भरते. महाराष्ट्रात ज्ञानेश्वर, तुकाराम, चक्रधर, एकनाथ, ⇨ शेगावचे गजानन महाराज, शिर्डीचे ⇨ साईबाबा इ. संत-महंतांचे वार्षिक जयंती-पुण्यतिथी-उत्सव साजरे होतात. त्यानिमित्त कीर्तन, प्रवचन, भजन, ⇨ प्रसाद-महाप्रसाद इत्यादींची योजना असते.

स्वातंत्र्योत्तर काळात राष्ट्रीय महत्त्वाच्या व्यक्तींचे जयंती व पुण्यतिथी-उत्सव शासकीय स्तरावर साजरे केले जातात. त्यांत छ. शिवाजी महाराजांची जयंती, म. फुले, लो. टिळक, म. गांधी, डॉ. आंबेडकर इ. राष्ट्रीय महापुरुषांचे जयंती-पुण्यतिथी- उत्सवही मोठया प्रमाणावर साजरे केले जातात.

मुस्लिमांचे ईद-ए-मिलाद, ⇨ बक्रईद, ⇨ रमजान, ईद-उल्-फित्र, ⇨ मोहरम इ. सणोत्सव साजरे होतात तसेच औलियांचे ⇨ उरूस  भरतात. ख्रिश्चनांचा ⇨ नाताळ, ⇨ ईस्टर  व ⇨ गुड-फ्रायडे; बौद्धांचे बुद्ध जयंती; जैनांचे महावीर जयंती व ⇨ पर्युषण पर्व हे सणोत्सव महाराष्ट्रात त्या त्या धर्मियांकडून साजरे केले जातात. पारशी, सिंधी, शीख, ज्यू इत्यादींचेही विशिष्ट सणोत्सव साजरे होतात. महाराष्ट्रात अनेक थोर पुरुषांच्या समाध्या तसेच ⇨ पीर  व ⇨ दर्गे असून त्या त्या ठिकाणी उत्सव साजरे केले जातात. आदिवासी जमातींचेही काही सणोत्सव असून ते त्या त्या जमातींच्या पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे सार्वजनिक मेजवानी, मद्यपान व नृत्य-गायन होऊन साजरे केले जातात. [⟶ सण व उत्सव].

धार्मिक-सामाजिक प्रबोधन : इंग्रजी राजवट आणि इंग्रजी शिक्षण याबरोबरच आधुनिक विद्या, कला आणि विज्ञानासोबत पश्चिमी संस्कृतीची मूल्ये भारतात स्वीकारली जाऊ लागली. स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व ही आधुनिक मूल्ये लोकांना परिचित होऊ लागली. सामान्य लोकांमधील अंधश्रद्धा आणि अज्ञान नव्या शिक्षणामुळे कमी होऊन व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास होऊ शकेल, या उद्देशाने लोकांनी नव्या शिक्षणाच्या प्रसाराला महाराष्ट्रातही सुरुवात केली. महाराष्ट्रीय विचारवंतांची दर्पण (१८३२), दिग्दर्शन (१८४०), प्रभाकर (१८४०), ख्रिस्त्यांचा ज्ञानोदय (१८४२), विविधज्ञानविस्तार (१८५०), मराठी ज्ञानप्रसारक (१८६७), निबंधमाला (१८७४) इ. नियतकालिके प्रसिद्ध होऊ लागली. धार्मिक व सामाजिक सुधारणेच्या कार्याला गती देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य ही वृत्तपत्रे बजावू लागली. हिंदूंचा आचारधर्म, वाईट चालीरीती, अंधश्रद्धा, बालविवाह, पुनर्विवाह, हुंडापद्धती, बहुपत्नीकत्व, स्त्रीशिक्षण, विधवाविवाह, इत्यादींवर परखड व चिकित्सक लेखन त्यांतून प्रसिद्ध होऊ लागले. प्रभाकर वृत्तपत्रातून ⇨ लोकहितवादी (१८२३-९२) यांनी आपल्या ‘शतपत्रां’द्वारे याबाबत आपले विचार परखडपणे मांडले. त्यांच्या सुधारणावादी विचारांना सुशिक्षित तरुणांकडून प्रतिसादही मिळाला आणि विरोधही झाला. भारतीय संस्कृतीत दृढमूल झालेल्या ⇨ सतीची चाल, स्त्रियांची गुलामगिरी, ⇨ बालविवाह, अस्पृश्यता, जातीयता, अंधश्रद्धा व अनिष्ट रूढी यांविरुद्ध काही सुशिक्षित तरुणांत प्रतिकूल विचार बळावू लागले. त्याबाबत देशभर प्रचार सुरू झाला व लोकमत तयार होऊ लागले. या सुधारकांमध्ये ⇨राजा राममोहन रॉय (१७७२-१८३३) हे अग्रभागी होते. देवेंद्रनाथ टागोरांच्या मदतीने त्यांनी मूर्तिपूजाविरोध, एकेश्वरवाद आणि मानवी विश्वबंधुत्व या तत्त्वांवर आधारित ⇨ ब्राह्मोसमाजाची कलकत्ता येथे स्थापना केली (१८२८). महाराष्ट्रात ⇨ बाळशास्त्री जांभेकर, ⇨ दादोबा पांडुरंग तर्खडकर, आत्माराम पांडुरंग, ⇨ न्या. रानडे, लोकहितवादी, ⇨ रा. गो. भांडारकर, विष्णुशास्त्री पंडित, कृष्णशास्त्री चिपळूणकर प्रभृती विद्वानानी सामाजिक सुधारणांचा पुरस्कार केला. दादाभाई नवरोजी, न्या. रानडे प्रभृतींनी सामाजिक सुधारणांना प्रेरणा दिली. मुंबईत ⇨ प्रार्थनासमाजाची स्थापना झाली (१८६७). प्रार्थनासमाज ही ब्राह्मो समाजाचीच आवृत्ती होय. रामकृष्ण भांडारकर व न्या. रानडे यांनी प्रार्थनासमाजाचे नेतृत्व केले. १८७५ मध्ये ⇨ दयानंद सरस्वती (१८२४-८३) यांनी ⇨ आर्य समाजाची स्थापना केली. आर्य समाजाने जातिभेदाविरुद्ध व मूर्तिपूजेविरुद्ध प्रचार करून शूद्रालाही वेदाध्ययनाचा अधिकार आहे असे घोषित केले. महाराष्ट्रात ⇨ म. जोतीराव फुले (१८२७-९०) यांनी १८७३ मध्ये ⇨ सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. जनसामान्यात लोकप्रिय होणारी ही लढाऊ वृत्तीची चळवळ फुल्यांनी आरंभली. व्यक्तीची पात्रता जातिनिरपेक्ष ठरावी, असा त्यांचा आग्रह होता तसेच जातिव्यवस्था मोडण्यासाठी ब्राह्मणांचे वर्चस्व झुगारून द्यावे, असा प्रचार त्यांनी आपल्या उक्ति-कृतीतून केला. एकेश्वरवाद, बुद्धिप्रामाण्य, मूर्तिपूजाविरोध, चमत्कार व परलोक यांवर विश्वास न ठेवणे तसेच सर्व मानवांची समता, बंधुत्व व व्यक्तिस्वातंत्र्य ह्या तत्त्वांचा त्यांनी पुरस्कार केला. ब्राह्मणेतरांकरिता, अस्पृश्यांकरिता व स्त्रियांकरिता त्यांनी प्राथमिक शाळा सुरू केल्या. पुढे कोल्हापूरच्या ⇨ छ. शाहू महाराजांकडून ही चळवळ उचलून धरली गेली व तिला एक समर्थ नेतृत्व लाभले. ⇨ गोपाळ गणेश आगरकर (१८५६-९५) यांनी व्रतस्थपणे सामाजिक सुधारणांचा पुरस्कार आपल्या इहवादी मानवतावादाच्या आधारे हिरिरीने केला व सुधारणांसाठी आयुष्य वेचले. १९१० नंतर ⇨ केवलानंद सरस्वती, ⇨ पां. वा. काणे, ⇨ के.ल. दप्तरी या विद्वानांनी सामाजिक-धार्मिक सुधारणांचा प्राचीन धार्मिक ग्रंथाचा आधार देऊन हिरिरीने पुरस्कार केला. अगदी खालच्या स्तरातील अस्पृश्य समाजाच्या समस्यांचे स्वरूप वेगळे असल्यामुळे त्यांच्या समस्यांना व आशाआकांक्षांना वाचा फोडण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब ऊर्फ ⇨ भीमराव रामजी आंबेडकर (१८९१-१९५६) यांनी या वर्गाचे नेतृत्व समर्थपणे केले. डॉ. आंबेडकरांचे नेतृत्व लढाऊ वृत्तीचे होते. केवळ दया, सहानुभूती म्हणून नव्हे, तर माणूस म्हणून अस्पृश्यांना सर्व न्याय्य हक्क मिळाले पाहिजेत अशी त्यांची मागणी होती. हिंदू धर्मात राहून अस्पृश्यांच्या स्थितीत काही बदल होणार नाही असा निर्णय घेऊन १९५६ साली डॉ. आंबेडकरांनी नागपूर येथे आपल्या लाखो अनुयायांसह बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. हे धर्मांतरित अस्पृश्य ‘नवबौद्ध’ म्हणून महाराष्ट्रात ओळखले जातात. अस्पृश्यांची आर्थिक, सामाजिक दुःस्थिती दूर करण्यासाठी गांधीजीही आजन्म सर्वतोपरीने झगडले. हमीद दलवाई यांच्या प्रयत्नाने मुस्लिम समाजातील स्त्रीपुरुष समानतेच्या आणि सुधारणांच्या आंदोलनाला गेल्या १५-२० वर्षांत सुरुवात होऊन ⇨ मुस्लिम सत्यशोधक समाजाची स्थापना झाली.

जातिभेदाविरुद्धचे हे वैचारिक मंथन विसाव्या शतकाच्या आरंभापासून किंवा त्याच्याही ६०-७० वर्षे आधीपासून भारतात आणि महाराष्ट्रात सुरू झाले होते. ⇨ केशवचंद्र सेन, ⇨ ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ⇨ पंडिता रमाबाई, ⇨ रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ⇨ विवेकानंद, ⇨ रवींद्रनाथ टागोर, ⇨ अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती, म. फुले, आगरकर, ⇨ म. गांधी, ⇨ गाडगे महाराज, ⇨ विठ्ठल रामजी शिंदे, ⇨ महर्षी कर्वे, ⇨ साने गुरुजी, ⇨ भाऊराव पाटील, ⇨ विनोबा भावे प्रभृतींनी आपापल्या परीने समाजसुधारणेचे कार्य केले. वृत्तपत्रे, निबंध, लेख, भाषणे, ग्रंथ इत्यादींद्वारा चातुर्वर्ण्य, जातिभेद व कालबाह्य रूढींविरुद्ध प्रभावी प्रचार केला जात होता. महाराष्ट्रात आगरकर, न्या. रानडे ⇨ वि. दा. सावरकर, विठ्ठल रामजी शिंदे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रभृतींनी हिंदू धर्मसुधारणेत जातीने लक्ष घातले. महाराष्ट्रातील ह्या धार्मिक-सामाजिक प्रबोधन चळवळीस राष्ट्रीय पातळीवर चालणाऱ्या प्रबोधनाची प्रेरणा व पाठबळ मिळत गेले.

ब्रिटिश अमदानीत सतीची चाल कायद्याने १८२९ मध्ये बंद झाली. बालविवाहावर बंदी आली. घटस्फोटास मुभा मिळाली. विधवांना पुनर्विवाहास परवानगी मिळाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात द्विभार्याप्रतिबंधक कायदा झाला. हुंडाबंदीचा कायदाही झाला (१९६१). अस्पृश्यता भारताच्या संविधानानुसार अवैध ठरली. १९४९ व १९५० च्या हिंदू विवाहविषयक कायद्यांमुळे हिंदू, बौद्ध, जैन व शीख तसेच सगळ्या हिंदू जातिजमाती यांच्यामध्ये परस्पर विवाहास मान्यता मिळाली. स्त्रियांना शिक्षणाची दारे खुली झाली. जातिजातींतील परस्पर व्यवहारांत लवचिकता आली. मागासवर्गियांना संविधानाने संरक्षण मिळाले. असे असले, तरी ज्या प्रमाणात हे धार्मिक-सामाजिक परिवर्तन अपेक्षित होते, त्या प्रमाणात ते झाल्याचे दिसत नाही कारण प्रबोधन चळवळींचे यश मोठया प्रमाणावर वैचारिक जागृती पुरतेच मर्यादित राहिले. मराठी साहित्यातही त्याचे चांगले प्रतिबिंब पडले. तरीही आज अनिष्ट प्रथा समूळ नष्ट झाल्या नाहीत. व्यवसायांचे जातिनियम व मर्यादा संपल्या. कोणतीही खालची वरची जात कोणताही व्यवसाय करण्यास मोकळी आहे. ब्रिटिश येण्यापूर्वी तेली, न्हावी, लोहार, बुरूड, चांभार इत्यादिकांचे व्यवसाय तथाकथित ब्राह्मणादी वरच्या जातींच्या व्यक्ती करू शकत नसत. त्यांच्यावर बहिष्कार पडत असे. ⇨ आधुनिकीकरण आणि औद्योगिकीकरण यांमुळे अनेक अनेक रोजगार निर्माण झाले. या रोजगारांसाठी परंपरागत कौशल्य अपुरे पडू लागले. याची जाणीव होणाऱ्यांनी रोजगारास अनुरूप शिक्षण घेऊन त्यात शिरकाव केला. ज्यांना याची जाणीव उशिरा झाली, ते मागे राहिले. आहे त्याच आपल्या पारंपरिक व्यवसायास ते लोक चिटकून राहिले. म्हणूनच व्यावसायिक गतिशीलतेची संथ वाटचाल ह्या परिवर्तनास फारशी पोषक ठरली नाही. जातीयता व अस्पृश्यता कायद्याने नष्ट झाली असली, तरी दैनंदिन विवाहादी व्यवहारांतून तिचे अस्तित्व टिकून राहिलेले दिसते परंतु आंतरजातीय सहभोजन आता पूर्ण मान्य होऊन रूढ झाले आहे. स्पृश्य-अस्पृश्य, हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्ती इ. सार्वजनिक भोजनसमारंभात आणि हॉटेलांमध्ये एकत्र भोजन घेतात. खेडयापाडयांतून मात्र स्पृश्यास्पृश्यांचा एक पाणवठा असण्याबाबत अजून बऱ्याचशा ठिकाणी अडचणी कायम राहिल्या आहेत. ब्रिटिशपूर्व काळात व एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत हिंदू जातिजमातींचे सहभोजन होऊ शकत नव्हते. आंतरजातीय विवाहाइतकाच सहभोजनास तेव्हा विरोध होता. अजूनही वैयक्तिक -कौटुंबिक जीवनात सर्रास सहभोजन ही गोष्ट मोठया प्रमाणात घडत नाही. विवाहसंस्थेचा पाया मोठया प्रमाणात आजही जाति-धर्मनिष्ठ असाच आहे [⟶ भारतीय प्रबोधनकाल].  

सद्यःस्थिती व काही समस्या : महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर विविध क्षेत्रांतील समस्या शासनापुढे व समाजापुढे होत्या. त्यांतील काही सुटल्या असल्या, तरी काही आधिकाधिक वाढल्या  आहेत व काही नवीन निर्माण झाल्या आहेत. महाराष्ट्र शासन आणि सेवाभावी संस्था तसेच राजकीय-सामाजिक कार्यकर्ते त्यांच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्नशील आहेत. लोकसंख्यावाढीचा प्रश्न गंभीर असून त्यामुळे सर्वच स्तरांवर नियोजन विफल होताना दिसते. जुनी जातिव्यवस्था आज मोडकळीस आली असली, तरी मालक-मजूर; कारखानदार व कामगार; बडे बागाईतदार व अल्प भूधारक; नागर, ग्रामीण व आदिवासी यांसारख्या नव्या वर्गवारीची निर्मिती व जाणीव वाढत असलेली दिसते. हिंदू धर्मातील अनेक अनिष्ट रूढी नष्ट झाल्या असल्या, तरी हुंडापद्धती व त्यासाठी नवविवाहित स्त्रीच्या छळाचे प्रकार वाढते दिसतात. ⇨ स्त्रीशिक्षणात वाढ होऊन स्त्रिया कमावत्या झाल्या [⟶ स्त्रीकामगार], त्यांना काहीसे स्वातंत्र्य लाभले, तरी कुटुंबातील व समाजातील त्यांचे स्थान दुय्यमच आहे. ⇨ वेश्याव्यवसाय, हुंडाबळी, गुन्हेगारी यांसारख्या समस्यांचे प्रमाण वाढत चालल्याचे दिसते [⟶ गुन्हेशास्त्र]. साक्षरता वाढली असली, तरी अनुसूचित जाति-जमाती, भटक्या व विमुक्त जाति-जमातींचे मागासपण आणि वेगळेपण टिकून आहे. इतकेच नव्हे, तर राखीव जागांच्या प्रश्नांवर लोकांच्या भावना तीव्रही आहेत. औद्यागिकीकरण, आधुनिकीकरण व नागरीकरण यांची वाढ महाराष्ट्रात  झपाटयाने होत आहे; पण या भौतिक सुबत्तेबरोबरच झोपडपट्टया व गलिच्छ वस्त्या, आरोग्याचा वा कुपोषणाचा प्रश्न, गुंडगिरी, दहशतवाद व गुन्हेगारी, तस्करी व काळा पैसा, जुगार, मद्यपान यांसारख्या समस्यांचा प्रादुर्भावही वाढता दिसतो. पारंपरिक व्यवसाय व कुटुंबसंस्था मोडकळीस आल्याने बेरोजगारी, भिक्षेकरी व निराश्रित यांची समस्या नव्याने उभी राहिली आहे. कल्याणकारी राज्य या स्वीकृत संकल्पनेनुसार वर निर्दिष्ट केलेल्या समस्या केंद्र व राज्य शासकीय तसेच खाजगी पातळीवर सोडविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यांचा थोडक्यात आढावा पुढे घेतलेला आहे : 

अनुसूचित, भटक्या व विमुक्त जाति-जमातींचे प्रश्न : अनुसूचित जाती या हिंदूंमधील एक घटक मानल्या जातात परंतु अस्पृश्यता ही त्यांची मुख्य समस्या आहे. बहुजनसमाजाने ज्यांना अस्पृश्य मानले, त्या महार, मांग, ढोर इ. जाती आपापसांतही अस्पृश्यता पाळत असत व अजूनही त्यांच्यातील ऐक्याचा प्रश्न ही मोठीच समस्या आहे. या प्रकारातील सर्व जातींचे पारंपरिक व्यवसाय बिनभांडवली व अस्वच्छतेशी निगडित होते. नव्या व्यावसायिक रचनेमध्ये या जातींनी जुने व्यवसाय तर सोडले, पण आवश्यक पात्रतेअभावी नव्या व्यवसायांमध्ये त्यांना वाव नाही, अशी अवघड परिस्थिती निर्माण झाली. परंपरेने त्यांचे होत असलेले शोषण नव्या अर्थव्यवस्थेतही होतच राहिले, हा त्यांचा मुख्य प्रश्न असून त्या अनुषंगाने शैक्षणिक मागासलेपण, ⇨ दारिद्र्य इ. समस्या आहेत.  

अनुसूचित जमातींमध्ये अज्ञान, अंधश्रद्धा, रूढीप्राबल्य व मागा सलेपण या उणिवांच्या जोडीला समाजातील भांडवलदारी प्रवृत्तींचे जंगलावर होणारे आक्रमण, त्या अनुषंगाने कर्जबाजारीपणा, वेठबिगारी [⟶ वेठबिगार], सांस्कृतिक मागासलेपण, तसेच दारू, जुगार, वेश्यागमन यांसारख्या सामाजिक दुर्गुणांचा प्रादुर्भाव, आरोग्य व संपर्काचा अभाव यांसारख्या समस्या आहेत.  

भटक्या व विमुक्त जमातींचे पारंपरिक व्यवसायच स्थलांतरावर आधारित असत व इंग्रजांच्या काळात बहुतेकांवर गुन्हेगारीचे शिक्के मारले गेले असल्याने समाजात त्यांना स्थानच नव्हते. या सर्व गटांची स्वतःची संख्या नेहमीच कमी असल्याने व आपसातील एकीचा अभाव असल्याने, बहुजनसमाजाकडून शोषण, अन्याय, अत्याचार त्यांना सतत सहन करावा लागे. त्याचा परिणाम म्हणजे विविध प्रकारच्या सवलती त्यांना दिलेल्या असूनही त्याचा फायदा घेण्यासाठी या गटांमधले लोक पुरेशा संख्येने पुढे येत नाही आणि त्यांची स्थिती सुधारत नाही. अलीकडेच मंडल आयोगाने केलेल्या पाहणीनुसार समाजात एकूण मागासवर्गीय म्हणता येईल अशांचे प्रमाण सर्व भारतात सु.५२.५% एवढे मोठे आहे.  

स्वातंत्र्योत्तर ⇨ कल्याणकारी राज्यामध्ये शासनाच्या विकास कार्यक्रमाचा फायदा सर्वसामान्य जनतेइतकाच अनुसूचित जाति-जमाती, विमुक्त आणि भटक्या जमाती यांनाही मिळावा आणि त्याखेरीज त्यांच्यासाठी काही खास योजना आखण्यात याव्यात असे शासनाचे धोरण आहे. पंचवार्षिक योजनांद्वारे झालेल्या केंद्र व राज्य शासकीय प्रयत्नांबरोबरच अनेक सेवाभावी संस्थाही या वर्गाच्या उन्नतीसाठी प्रयत्नशील आहेत. अलीकडेच शासनाने कार्यवाहीत आणलेल्या २० कलमी कार्यक्रमातील यासंबंधीच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत :  

‘एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रमा’नुसार दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना उत्पन्न मिळवून देणारी उत्पादक कामे पुरविणे हे या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. १९८१-८२ मध्ये महाराष्ट्रातील एकूण २.१८ लाख व्यक्तींना याचा फायदा मिळवून देण्याचे योजिले होते. त्यांपैकी सु. ०.६५ लाख लाभधारक अनुसूचित जाती व जमातींचे होते. १९८२-८३ मध्ये एकूण २.३७ लाख लाभधारकांपैकी सु. ०.७१ लाख लाभधारक अनुसूचित जाती व जमातीचे असतील. या कार्यक्रमात पाटबंधारे, पशुसंवर्धन, कृषी, औद्योगिक सेवा आणि व्यवसाय यांसारख्या क्षेत्रांतील कार्यक्रम पुरविण्यात येतात. अनुसूचित जाती व जमातींच्या विकासकार्यक्रमांचा वेग वाढवून या वर्गातील कुटुंबाना दारिद्र्य रेषेच्या वर आणण्यासाठी अनुसूचित जातींसाठी विशेष घटक योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. १९८०-८१ पासून अंमलबजावणी चालू असलेल्या कार्यक्रमामुळे अनुसूचित जातींच्या आणि नवबौद्धांच्या ५३,००० कुटुंबांना तसेच १७,००० व्यक्तींना या योजनेचा फायदा मिळालेला आहे. अनुसूचित जमातींकरिता आखलेल्या विशेष घटक योजनेपेक्षा वेगळी अशी अनुसूचित जमातींसाठी क्षेत्रीय योजना तयार करण्यात आली. ⇨ आदिवासींच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारणे आणि त्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबविणे तसेच त्यांचे इतर प्रश्न सोडविणे ही या योजनेची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. ‘जनजाती विकास महामंडळ’ हे कल्याण आणि पणन संघटना म्हणून काम करते व जनजातींच्या आर्थिक पिळवणुकीला आळा घालते. या महामंडळामुळे आदिवासी उत्पादकांच्या मालाला योग्य किंमत मिळू  लागली आहे. केंद्र सरकार पुरस्कृत ‘एकात्मिक बाल-विकास सेवा प्रकल्प’ (आय्.सी.डी.एस्.) या योजनेचा लाभही या जनजातींना मिळतो.  

स्त्रिया, मुले, अपंग, अंध इत्यादींच्या समस्या व तद्विषयक कार्य : पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेत असलेले स्त्रियांचे दुय्यम स्थान, स्त्री-पुरुष यांच्या वेतनातील विषमता, अशिक्षितता, बेरोजगारी, नोकरी-व्यवसायात स्त्रियांच्या मुक्त प्रवेशासंबंधी नकारात्मक धोरण, चूल आणि मूल या चौकटीत बहुसंख्य स्त्रियांची झालेली जखडणूक, अपपोषणातून उद्‌भवणाऱ्या आरोग्य समस्या इ. समस्या स्त्रियांना भेडसावीत आहेत. यातून मार्ग काढून स्त्रियांची सर्वांगीण उन्नती कशी करता येईल, यावर भर देण्यात येत आहे. केंद्र शासन, राज्य शासन, सेवाभावी संस्था, स्त्रियांच्या संघटना आणि सेवाभावी संघटना व व्यक्ती आपापल्या परीने स्त्रियांच्या कल्याणासाठी प्रयत्नशील आहेत.  

पंचवार्षिक योजनांद्वारे शासनाने स्त्रियांच्या कल्याणासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांसाठी महाराष्ट्रात १९८०-८१ पर्यंत ११शहरांत २५ वसतिगृहे बांधण्यात आली असून त्यांत १,५६८ स्त्रियांची विविध सुविधांसह राहण्याची सोय करण्यात आली आहे. 

‘एकात्मिक बाल-विकास सेवा प्रकल्प’ योजनेखाली कार्यात्मक साक्षरता केंद्रातून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि नागरी भागात ६६५ स्त्रियांना १९८१ मध्ये कार्यात्मक साक्षरता प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. [⟶ साक्षरता प्रसार]. ग्रामीण महिला  सार्वजनिक सहकार प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत ५३ शिबिरांतून १,०६० स्त्रियांना सहकार प्रशिक्षण देण्यासाठी १९७८-७९ ते १९८०-८१ या कालावधीत केंद्रीय समाजकल्याण मंडळाने रु.२,३८,५०० चे अनुदान मंजूर केले होते. गृहकल्याण योजनेखाली १९७४-७५ ते १९८०-८१ या कालावधीत १४ केंद्रांतून ६९० स्त्रियांना परिचारिका प्रशिक्षणाचा लाभ झाला, तर ४२ केंद्रांतून ३,७७१ स्त्रियांना भरतकाम आणि शिवणकाम यांचे शिक्षण देण्यात आले. महाराष्ट्रात १९७५-७६ मध्ये ६,९७९ महिला मंडळे स्त्रियांच्याउन्नतीसाठी कार्यरत होती. १९७८-७९ मध्ये केवळ स्त्रियाच सदस्य असलेल्या १५८ सहकारी संस्था महाराष्ट्रात होत्या. १९७६ च्या समान वेतन कायद्यान्वये १९७७ मध्ये शासनाने राज्य सल्लागार समिती नियुक्त केली आहे. अलीकडेच शासनाने मुलींना इयत्ता बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत देण्याची तरतूद केली आहे.  

मुले आणि माता : अपपोषणामुळे माता व मुले यांच्या विविध आरोग्यसमस्या निर्माण होतात. ⇨ अपपोषण टाळून आरोग्य संवर्धनासाठी शासन आणि सेवाभावी संस्था ग्रामीण, नागरी आणि आदिवासी भागांत सकस आहार योजना महाराष्ट्रात राबवीत आहेत. १९७४-७५ ते १९७६-७७ या कालावधीत ७,७९८ केंद्रांतून हा कार्यक्रम राबविण्यात आला असून ११,६०,३०१ मुलांना आणि १,२७,९९५ मातांना त्याचा लाभ झाला. केंद्रीय समाजकल्याण मंडळातर्फे सकस आहार कार्यक्रम ५,४९९ बालवाडयांतून राबविण्यात आला असून २,५५,८९७ मूलांना त्याचा फायदा मिळाला. या उपक्रमावर १२५.३४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. ‘इंडियन कौन्सिल फॉर चाईल्ड वेलफेअर’ तर्फेही असाच कार्यक्रम महाराष्ट्रात राबविला गेला. ‘भारतीय आदिम जाती सेवक संघा’ने १९७५-७६ ते १९८०-८१ या कालावधीत सकस आहार कार्यक्रम राबविला असून त्याचा फायदा ५,२४२ मुलांना झाला. ‘हरिजन सेवक संघा’ने याच कालवधीत हाच कार्यक्रम ग्रामीण आणि नागरी भागात राबविला असून त्याचा फायदा ५,८३० मुलांना झाला. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण (बीड, नागपूर, रत्नागिरी आणि सांगली ह्या जिल्ह्यांतील), नागरी झोपडपट्टया (मुंबई, नागपूर, पुणे आणि सोलापूर शहरे) आणि आदिवासी विभाग (अमरावती, चंद्रपूर, नांदेड आणि पुणे जिल्हे) ह्या विभागांसाठी १९८०-८१ मध्ये एकात्मिक बाल-विकास सेवा प्रकल्प स्थापन करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांतून सहा वर्षाखालील मुले आणि गर्भवती स्त्रिया यांना लस टोचणे, आरोग्य तपासणी करणे, पूरक अन्न देणे, ⇨ आरोग्यशिक्षण देणे इ. सेवा-सुविधा पुरविल्या जातात. शाळेतील मधल्या वेळेचे जेवण देण्याचा उपक्रम १९७४-७५ ते १९८०-८१ मध्ये कार्यान्वित करण्यात आला व त्याचा लाभ २४.४६ लाख मुलांना झाला. १९८०-८१ मध्ये कष्टकरी आणि आजारी मातांसाठी १४२ पाळणाघरे सेवाभावी संस्थांनी चालविली होती. संगोपन आणि संरक्षण यांची गरज असणाऱ्या मुलांसाठी योजना आखण्यात येऊन १९७४-७९ या कालावधीत १०,३०६ मुलांना या योजनेचा लाभ झाला व त्यासाठी १२३.६२ लाख रुपये खर्च आला. अनाथ, दुर्लक्षित आणि उदनिर्वाहाची साधने नसलेल्या मुलांसाठी निरीक्षणगृहांची सोय करण्यात आली आहे [⟶ सुधारगृह]. नेहरू युवक केंद्रे आणि राष्ट्रीय सेवा योजना यांद्वारे युवक कल्याण कार्ये पार पाडली जात आहेत. बाल कल्याणासाठी ‘यूनिसेफ’ या संस्थेकडून आर्थिक साहाय्य मिळते. मुलांच्या आणि स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी सेवाभावी महिला समित्या आणि युवक मंडळे कार्य करीत आहेत. राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय मुलांचे मंडळही १९७६ मध्ये स्थापन करण्यात आले आहे. [⟶ बालगुन्हेगारी; शिशुकल्याण; स्त्री-कल्याण].  

अंध, मूक, बधिर आणि अपंगांसाठी कार्य : अंध, मूक, बधिर आणि अपंग यांची त्यांच्या शारीरिक विकलांगतेमुळे समाजात कुचंबणा होते आणि सामाजिक ओझे म्हणून त्यांच्याकडे अद्यापही पाहिले जाते. या व्यक्ती समाजाचे सन्माननीय नागरिक आहेत हा दृष्टिकोन जोपासण्यासाठी आणि त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करण्यासाठी केंद्र शासन, राज्य शासन तसेच इतर सेवाभावी संस्था आणि व्यक्ती कार्य करीत आहेत.  

महाराष्ट्रात १९८४ मध्ये ८,५९,००० अंध व्यक्ती होत्या. नागरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात अंधांचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. १९७४-८० या कालावधीत शिक्षण आणि प्रशिक्षण घेण्यासाठी ८,०९२ शिष्यवृत्त्या अंध, मूक, बधिर आणि अपंग व्यक्तींना देण्यात आल्या आहेत. शारीरिक अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींना नोकरी-व्यवसाय उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबईत एक विशेष रोजगार विनिमय कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे. या कार्यालयाद्वारे १९७६-८० या कालावधीत नोंदणीकृत २,६६३ व्यक्तींपैकी, १,२४७ व्यक्तींना रोजगार पुरविण्यात आला आहे. तसेच अशा व्यक्तींसाठी कार्य करणाऱ्या ११८ सेवाभावी संस्थांना १९७६-८० या कालावधीत १०६.१९ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. ‘नॅशनल इन्सि ट्युट फॉर द व्हिज्यूअली हँडीकॅप्ड’ या संस्थेतर्फे प्रौढ अंधांच्या शिक्षण, प्रशिक्षण आणि पुनर्वसन या कार्यासाठी डेहराडून येथे प्रौढ अंध प्रशिक्षण कें द्र स्थापन करण्यात आले आहे. याच संस्थेतर्फे अंध व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी अनुदान देण्यात येते. अंध व्यक्तींना लागणारी ⇨ब्रेल लिपीची उपकरणे या संस्थेतर्फे कार्यशाळेत निर्माण केली जातात. हिंदुस्थान मशीन टूल्सतर्फे अंध व्यक्तींसाठी ब्रेल लिपीतील घड्याळे तयार केली जातात. अंध व्यक्तींसाठी सुसज्ज असे ग्रंथालयही या संस्थेत आहे. अंध व्यक्तींना शिक्षण देण्यासाठी लागणारा शिक्षक वर्ग प्रशिक्षण देऊन तयार करण्याचे काम मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली आणि मद्रास येथे विभागीय प्रशिक्षण केंद्रांतून केले जाते. अंध, मूक, बधिर आणि अपंग यांच्या व्यावसायिक पुनर्वसनासाठी व्यावसायिक पुनर्वसन केंद्र मुंबई येथे स्थापन करण्यात आले आहे. प्रौढ बधिर व्यक्तींना सुतारकाम, वीज, तारतंत्रीकाम, छायालेखन, शिवणकाम इ. कामांचे प्रशिक्षण हैदराबाद येथे देण्यात येते. अपंग व्यक्तींना लागणाऱ्या कृत्रिम अवयवांचेही उत्पादन करण्याची सोय करण्यात आली आहे [⟶ अपंग कल्याण व शिक्षण; समाजकल्याण].  

सार्वजनिक आरोग्य : आरोग्यविषयक नियोजन हे देशाच्या व महाराष्ट्राच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाचे एक महत्त्वपूर्ण अंग आहे. ‘आल्मा आता’ जाहीरनाम्यानुसार (रशियातील आल्मा आता या शहरी १९७८ मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेतर्फे भरविण्यात आलेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय प्राथमिक आरोग्य-जतन परिषदे’च्या जाहीरनाम्यावर आधारित असा १९८३ च्या परिषदेत ‘इ.स. २००० पर्यंत सर्वांसाठी आरोग्य’ असा कार्यक्रम स्वीकारला गेला.) आपल्या देशातही ‘इ.स. २००० पर्यंत सर्वांसाठी आरोग्य’ हे उद्दिष्ट ठेवले आहे तथापि महाराष्ट्राने मात्र १९९१ पर्यंतच हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा निर्धार केला आहे.  

महाराष्ट्रात १९७० मध्ये ‘सार्वजनिक आरोग्य संचालनालय’ आणि ‘सर्जन जनरल’ ह्या पूर्वीच्या दोन विभागांचे विलिनीकरण करण्यात येऊन ‘आरोग्य सेवा संचालनालय’ स्थापन करण्यात आले. ह्या संचालनालयात जिल्हा पातळीवर दोन समान दर्जाचे अधिकारी आहेत. जिल्ह्यातील ग्रामीण सार्वजनिक आरोग्यकार्य जिल्हा आरोग्य अधिकारी पाहतात, तर जिल्हा शल्यचिकित्सक जिल्ह्यातील जिल्हा रुग्णालये , कुटीर रुग्णालये , नगरपालिका -रुग्णालये व दवाखाने, रक्तदान केंद्रे यांवर देखरेख ठेवतात. गेल्या ३५ वर्षांत (१९४७-८२) राज्याने प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक आरोग्य सेवा पुरविण्यात भरीव कामगिरी केली आहे. याबाबतची आकडेवारी पुढील कोष्टकात दिली आहे : 

कोष्टक क्र. ८
साल	जननमान  (द.ह.)	मृत्युमान  (द.ह.)	बाल मृत्युमान  (द.ह.)	माता मृत्युमान  (द.ह.)	सरासरी आयुर्मान वर्षे
१९४७  १९८२	४१.००  २८.७०	२४.४०  ८.७०	१८०.००  ६१.००	६.३०  १.२०	३५.४०  ५९.००

मार्च १९८४ पर्यंत राज्यातील एकूण खाटांची संख्या ८५,८२० आहे. आरोग्यासाठी काही मूलभूत गरजा ठरविण्यात आल्या, त्या अशा : (१) बिगर आदिवासी क्षेत्रात दर ३०,००० लोकसंख्येमागे एक आणि आदिवासी क्षेत्रात दर २०,००० लोकसंख्येमागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापणे. (२) बिगर आदिवासी क्षेत्रात दर ५,००० लोकसंख्येमागे एक आणि आदिवासी क्षेत्रात ३,००० लोकसंख्येमागे एक उपकेंद्र स्थापणे. (३) प्रत्येक ४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतून एका केंद्राला श्रेणीवाढ देऊन त्याचे ३० खाटा असलेल्या ग्रामीण रुग्णालयात रूपांतर करणे.  

आदिवासी-आरोग्यसेवेच्या कक्षेत ग्रामीण रुग्णालये; प्राथमिक आरोग्य केंद्रे; फिरती परिरक्षण व दुरुस्ती केंद्रे; फिरती आरोग्य केंद्रे; ग्रामीण व कुटीर रुग्णालयांना रुग्णवाहिका पुरविणे; मलेरिया प्रतिबंध व नियंत्रण करणे; ग्रामीण आरोग्यरक्षक योजना; परिचारिका, क्ष-किरण तंत्रज्ञ व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञानांना प्रशिक्षण देणे; एकात्मिक बाल-विकास सेवा प्रकल्प राबविणे तसेच अतिसार, खरूज यांसारख्या रोगांवर उपचार करणे इत्यादींचा समावेश होतो. १९८३-८४ या एकाच वर्षात राज्यात १,०६२ नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे स्थापिली गेली. आता ही संख्या एकूण १,५३९ झाली आहे. १९८४ मध्ये कुटीर ग्रामीण रुग्णालयांची संख्या १३७ आहे. सबंध देशात ही कामगिरी उत्कृष्ट ठरली आहे. 

महाराष्ट्रातील रुग्णालयांची व त्यातील खाटांची संख्या १ एप्रिल १९८४ रोजी पुढीलप्रमाणे होती : (१) जिल्हा- रुग्णालये -२४, खाटा-६,३४७; (२) महिला रुग्णालये-८, खाटा-१,०८६; (३) कुटीर व ग्रामीण रुग्णालये -१३७, खाटा-५,७४१; (४) मनोरुग्णालये-४, खाटा-५,७२५ आणि (५) क्षयरोग्यांसाठी रुग्णालये व संस्था-२६, खाटा-२,६५८.

महाराष्ट्रात १९५८ मध्ये राष्ट्रीय हिवतापनिर्मूलन योजना सुरू झाली. तीमुळे राज्यातील हिवतापाच्या रुग्णांचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे. १९७९ च्या सुधारित योजनेनुसार या कार्यक्रमाचे नियंत्रण, कीटकनाशक फवारणी, कीटकशास्त्रीय अभ्यास, औषधवितरणाची केंद्रे चालविणे, उपचार करणे, कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण करणे इ. कार्ये केली जातात.

हत्तीरोग नियंत्रण-कार्यक्रमानुसार हत्तीरोगप्रवणक्षेत्रात नियमितपणे रात्री रक्ताचे नमुने घेऊन तपासले जातात तसेच रोग फैलावणाऱ्या डासांची तपासणी करणे यासारखे इतरही कार्य चालते. नागपूर, चंद्रपूर, ठाणे, अमरावती, गडचिरोली आदी ठिकाणी हत्तीरोग नियंत्रण पथके कार्य करीत असून वर्धा येथे हत्तीरोग संशोधन केंद्र आहे.  

महाराष्ट्रात दर हजार लोकसंख्येमागे सहा व्यक्ती एवढया प्रमाणात कुष्ठरोग आहे. राज्यात एकूण सु. ४ लाख कुष्ठरोगी असावेत, असा अंदाज आहे. नियंत्रण कार्यक्रमानुसार विकृती निर्माण होण्यापूर्वी कुष्ठरोगी शोधून काढणे आणि त्यांच्यावर उपचार करणे यासाठी नियंत्रण पथके, सर्वेक्षण शिक्षण व उपचार केंद्रे चालविली जातात. राज्यात चार कुष्ठरोग रुग्णालये असून त्यात ६२४ खाटांची सोय आहे. तसेच एप्रिल १९८४ पर्यंत राज्यात ४२ नियंत्रण पथके; ९७० सर्वेक्षण, शिक्षण व उपचार केंद्रे आणि २३५ नागरी केंद्रे होती. शासकीय आणि सेवाभावी संस्थांनी चालविलेल्या रुग्णालयांत एकूण ४,२०८ खाटा आहेत. सेवाभावी संस्थांनी चालविलेल्या ह्या कार्यास शासन १९८३ पासून दर खाटेमागे १९२ रुपयांपर्यंत अनुदान देते तसेच या संस्थांनी रुग्णावर केलेल्या एकूण खर्चाच्या ८० टक्क्यापर्यंत अनुदानही देते. बाबा आमटे, शिवाजीराव पटवर्धन ह्यांनी कुष्ठरोग्यांसाठी केलेले कार्य विशेष उल्लेखनीय आहे. महाराष्ट्र शासनाने १८९८ चा कुष्ठरोग कायदा रद्द करण्याचा निर्णय देशात सर्वप्रथम घेतला आहे.  

क्षयरोग ही देशातील व महाराष्ट्रातील आजही गंभीर समस्या आहे. राज्यात सु. १० टक्के मृत्यू क्षयाने होतात. राज्यातील एकूण १० लाख क्षयरोग्यांपैकी २.५ लाख रोगी सांसर्गिक प्रकारचे असून त्यांच्यामुळे रोग पसरतो. राज्यात सध्या २९ जिल्हा नियंत्रण केंद्रे, २६ बी.सी.जी. पथके आणि १,४७९ क्षेत्रीय केंद्रे आहेत. क्षयरोग्यांसाठी असलेल्या एकूण खाटांची संख्या ७,२३४ आहे. १९८३-८४ मध्ये २ वर्षांखालील सु. २२ लाख बालकांना प्रतिबंधक बी.सी.जी. लस टोचण्यात आली.  

राज्यात एकूण ८.५९ लाख अंध व्यक्ती असून त्यातील ६.७५ लाख व्यक्तींचे अंधत्व दूर करता येण्यासारखे आहे. अंधत्व नियंत्रणाचा कार्यक्रम १९७९ मध्ये केंद्र शासनाने सुरू केला असून वीस कलमी कार्यक्रमातही तो समाविष्ट आहे. त्यात नेत्रशिबिरे घेण्यात येतात. १९८३-८४ मध्ये महाराष्ट्रात १,६०,८४७ नेत्रशस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. फिरती नेत्रोपचार पथके, जिल्हा रुग्णालयांतून सुसज्ज नेत्रविभाग आणि स्वयंसेवी संस्थांचे कार्य यांमुळे महाराष्ट्राने याबाबत सबंध देशात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. दरवर्षी १० जून हा दिवस डॉ. आर्.एल्. भालचंद्र यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ ‘दृष्टिदानदिन’ म्हणून साजरा केला जातो.  

बहूद्देशीय कर्मचारी योजनेखाली राज्यातील सर्व जिल्हे आले असून आतापर्यंत ११,४७९ आरोग्य कर्मचारी आणि ३,३९८ आरोग्य सहायकांना प्रशिक्षण दिले गेले. १९७७ मध्ये ग्रामीण आरोग्य रक्षक योजना सुरू झाली. दर हजार लोकसंख्येमागे एक आरोग्य मार्गदर्शक नेमला जातो. सध्या राज्यात ४०,५२८ मार्गदर्शक आहेत. ग्रामीण भागात दायांकडून प्रसूती केली जाते. १९७७-७८ पासून दाई-प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेतला असून १९८४ पर्यंत ३०,८५० दायांना प्रशिक्षण दिले गेले.  

माता-बालसंगोपन कार्यक्रमाखाली मातांना व बालकांना रोगप्रतिबंधक लसी देण्यात येतात. अ जीवनसत्त्वाअभावी येणाऱ्या अंधत्वावर पाच वर्षाखालील बालकांना अ जीवनसत्त्वाच्या मात्रा देण्यात येतात. १९८३-८४ या वर्षात १९.७३ लाख बालकांना पोलिओ लस टोचण्यात आली. १९८३-८४ मध्ये ८५.२७ लाख बालकांना आणि १८.८३ लाख मातांना विविध रोगप्रतिबंधक लसी टोचण्यात आल्या. प्रसवोत्तर कुटुंबकल्याण कार्यक्रम राज्यात ५० केंद्रांतून राबविला जातो. राज्याच्या ग्रामीण भागातही तो कार्यान्वित केला आहे. गरोदर स्त्रियांना तसेच प्रसूतीनंतर त्यांना रोगप्रतिबंधक लसी टोचणे तसेच लोह व फोलिक ॲसिडच्या गोळ्या देण्यात येतात.

लैंगिक संबंधातून पसरणारे गुप्त रोग दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे आढळून आले आहे. महाराष्ट्रात १९७५ मध्ये ३९,६५७ तर १९७९ मध्ये २,११,८२७ गुप्तरोगी नोंदवून त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले.

सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने मनोरुग्ण ही एक गंभीर समस्या ठरते. १९७६-७८ या कालावधीत राज्याच्या मनोरुग्णालयांतून १६,५०९ मनोरुग्णांना दाखल करण्यात आले. त्यांपैकी १५,९१४ मनोरुग्णांना उपचारानंतर घरी पाठवण्यात आले.

कुटुंबकल्याण : या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट १९९१ पर्यंत जननाचा निव्वळ दर एक पर्यंत खाली आणणे व जननमान दर हजारी ३९.८ वरून २१.०० पर्यंत खाली आणणे हे आहे. त्यासाठी कुटुंबनियोजनाच्या विविध पद्धतींवर भर देण्यात येतो. सेवाभावी संस्था व संघटना, खाजगी वैद्यक व्यावसायिक, औद्योगिक घटक इत्यादींना प्रोत्साहन व अनुदान दिले जाते. जिल्हा परिषद पदाधिकारी व अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते व इतर संस्था-संघटना यांनाही पारितोषिके व मानधन दिले जाते. महाराष्ट्राने या संदर्भात देशात सर्वोत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल आजपर्यंत १२ राष्ट्रीय पारितोषिके मिळविली आहेत. कुटुंबनियोजन कार्यात महाराष्ट्राने संपूर्ण देशात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावल्याबद्दल १९८२-८३ आणि १९८३-८४ या वर्षी महाराष्ट्र राज्याला लागोपाठ प्रथम क्रमांकाचे २.५ कोटी रुपयांचे पारितोषिक मिळाले. महाराष्ट्राच्या या कामगिरीला अर्थातच १९२० नंतरच्या काळात ⇨ र. धों. कर्वे (१८८२-१९५३) यांच्यासारख्या थोर सामाजिक कार्यकर्त्याने समाजस्वास्थ्यासाठी संततिनियमन आणि लैंगिक शिक्षण यासाठी केलेल्या कार्याची पार्श्वभूमी आहे.

राज्यात जननक्षम वयोगटातील जोडप्यांपैकी ४० टक्के जोडपी कुटुंबनियोजनाच्या विविध पद्धतींचा अवलंब करीत आहेत. संबंध देशाचे हे प्रमाण केवळ २६ टक्के इतके आहे. १९९१ पर्यंत हे प्रमाण ६० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट आहे. १९७१ मध्ये वैद्यकीय गर्भपाताचा कायदा संमत झाला व त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल १९७२ पासून सुरू झाली. तेव्हापासून मार्च १९८४ पर्यंत राज्यात ३,९४,०६९ गर्भपात करण्यात आले. या कामासाठी ७८६ संस्थांना मान्यताही देण्यात आली. कुटुंबकल्याण व कुटुंबनियोजन या कार्यासाठी राज्यात प्रचंड यंत्रणा उभारून ती कार्यान्वित केली आहे. कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी विविध प्रोत्साहनपर योजनाही आखल्या आहेत. राज्यात ३१,००० आरोग्य मार्गदर्शक तसेच १७,००० बहूद्देशीय कार्यकर्ते कुटुंबकल्याण सेवा जनतेपर्यंत पोचवीत आहेत. १९८३-८४ ह्या कालावधीत राज्यात ६ लाखाहून अधिक कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया पार पाडण्यात आल्या. १९५७-५८ ते मार्च १९८४ ह्या कालावधीत एकूण ७० लाख कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया केल्या गेल्या; ७ लाख लूप वा तांबी बसविण्यात आल्या; कुटुंबनियोजनाची इतर साधने वापरणारांची संख्या २.८० लाखावर गेली [→ कुटुंबनियोजन].

वैद्यकीय शिक्षण : १९७० मध्ये राज्यातील आरोग्य सेवेचे दोन विभाग करण्यात आले : (१) वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय व (२) आरोग्य सेवा संचालनालय. शिक्षण व संशोधन संचालनालयामार्फत वैद्यकीय शिक्षण, दंत वैद्यकीय शिक्षण, परिचारिका शिक्षण आणि इतर वैद्यकीय शिक्षणक्रमाचे काम पाहिले जाते. महाराष्ट्रात एकूण १३ वैद्यकीय महाविद्यालये (८ शासकीय व ५ बिगर शासकीय) आहेत. या १३ महाविद्यालयांतून दरवर्षी एकूण १,५५० प्रवेशजागा उपलब्ध आहेत. राज्यात एकूण ४ दंतमहाविद्यालये असून त्यातील तीन शासकीय आहेत. १६० ही त्यांची प्रवेशक्षमता आहे. शुश्रूषा शिक्षणक्रमासाठी राज्यात स्वतंत्र संस्थांमधून तसेच शासकीय रुग्णालयांमधून अभ्यासक्रम घेतले जातात. व्यावसायिक व शारीरिक उपचारपद्धतीचे शिक्षण नागपूर येथे दिले जाते. तेथील प्रवेशक्षमता २० आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न अशी रुग्णालये असून त्यांत एकूण ९,७८९ खाटा उपलब्ध आहेत. नागपूर व औरंगाबाद येथील महाविद्यालयांत कर्करोग चिकित्सा व औषधोपचार यासाठी कोबाल्ट थेरपी युनिटची व्यवस्था आहे. मुंबईत कर्करोग संशोधन केंद्र आहे.

भारतीय औषधोपचार पद्धतींसाठी स्वतंत्र आयुर्वेद संचालनालय १९५७ साली स्थापण्यात आले. १९७५ पासून होमिओपथी पद्धतीचे कामही या संचालनालयाकडे दिले गेले. त्याची कार्ये अशी : (१) आयुर्वेद, यूनानी आणि होमिओपथी पद्धतीचे शिक्षण देणे, (२) वैद्यकीय सहाय, (३) आयुर्वेद संशोधन, (४) आयुर्वेद, यूनानी औषधांची निर्मिती आणि (५) योग व निसर्गोपचार. राज्यात तीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालये असून त्यांची प्रवेशक्षमता १६० आहे. तीन शासकीय रुग्णालये त्यांना संलग्न आहेत. याशिवाय खाजगी संस्थांमार्फत चालविली जाणारी १४ शासकीय अनुदानप्राप्त महाविद्यालये असून ती त्या त्या क्षेत्रांतील विद्यापीठांशी संलग्न आहेत. येथील प्रवेशक्षमता ६३० व संलग्न रुग्णालयातील खाटांची संख्या १,८४८ आहे. खाजगी संस्थांमार्फत चालविली जाणारी २४ होमिओपथी महाविद्यालये राज्यात असून त्यांची प्रवेशक्षमता १,३०१ व संलग्न रुग्णालयातील खाटांची संख्या ७५७ आहे. याशिवाय एक शासकीय होमिओपथी रुग्णालय मुंबई येथे असून तेथे ३० खाटांची सोय आहे. यूनानी महाविद्यालयातील प्रवेशक्षमता ११० आहे. १९७५ मध्ये आयुर्वेद संशोधन मंडळ स्थापन झाले. होमिओपथी, यूनानी व आयुर्वेद या चिकित्सापद्धतीतील संशोधनकार्य विविध ठिकाणी केले जाते. नांदेड येथे शासकीय आयुर्वेद व यूनानी रसशाळा असून तीत दरवर्षी ८ लाख रु. किंमतीची औषधनिर्मिती होते. ⇨ कामगार राज्य विमा योजनाही राज्यात १९५४ पासून राबविली जाते. त्याचा लाभ व वैद्यकीय फायदे अनेक कामगारांना मिळतात.

अन्न व औषध प्रशासन राज्यात कार्यरत असून अन्न व औषधातील ⇨ भेसळ, किंमतीवरील नियंत्रण, अपायकारक व बनावट औषधे, नकली प्रसाधने, आक्षेपार्ह जाहिराती, भेसळयुक्त देशी दारू, गुंगी आणणाऱ्या औषधांची विक्री इत्यादींचे नियंत्रण व नियमन याद्वारे केले जाते. कार्यक्रमाची अंमलबजावणी वेळोवेळी संमत झालेले अधिनियम, नियमावली व आदेशान्वये केली जाते. भेसळ ओळखण्यासाठी लोकशिक्षण व लोकजागृतीचे कार्य विविध परिसंवाद, प्रदर्शने, माहितीपट इत्यादींद्वारे हे प्रशासन करते. आरोग्यशिक्षणासाठी विविध आरोग्य त प्रदर्शने राज्यात आयोजित केली जातात. औषधनिर्मिती व विविध लसी तयार करण्याबाबत ⇨ हाफकिन इन्स्टिट्यूटचे कार्य विशेष उल्लेखनीय आहे.

पाणीपुरवठा : महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि नागरी भागांतून पिण्याच्या पाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. ही गरज पाण्याचा अधिक वापर वाढल्यामुळे निर्माण झाली आहे. पावसाच्या अनियमितपणामुळे वारंवार दुष्काळी परिस्थिती उद्भवते आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न बिकट होतो. या प्रश्नाची तीव्रता ग्रामीण भागात अधिक जाणवते. यासाठी भूजल वापर तसेच पाणी कृत्रिम रीत्या जमिनीत जास्तीत जास्त मुरविण्यासाठी विविध योजना शासन अंमलात आणीत आहे. पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, सातारा, सांगली, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, धुळे, जळगाव, नासिक, बुलढाणा, लातूर व जालना हे महाराष्ट्रातील जिल्हे अवर्षणप्रवण जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यांत पाण्याचा प्रश्न उन्हाळ्यात विशेष जाणवतो. विशेषतः ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे संचालनालय स्थापन केले आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेत पाण्यासाठी विहिरी खोदणे, विंधन विहिरी खोदणे आणि नळ-पाणीपुरवठा या योजना ही यंत्रणा राबविते. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत बिगर जनजाती क्षेत्रात १९७१ ते मार्च १९८३ अखेर ३२,४४३ गावांत ४४,०४९ विंधन विहिरी खोदण्यात आल्या व त्यांतील ३२,०१० विहिरी यशस्वी झाल्या. यावर ७,११५.६७ लाख रु. खर्च आला आणि एकुण ८०.३९ लाख जनतेला पिण्याच्या पाण्याचा लाभ झाला. याच योजनेअंतर्गत जनजाती क्षेत्रात १९७६-७७ ते १९८३ पर्यंत ३,१४६ गावांत ४,९४६ विंधन विहिरी खोदण्यात आल्या. त्यांपैकी ३,८९३ यशस्वी झाल्या आणि ९.६९ लाख लोकांची पिण्याच्या पाण्याची सोय झाली. यावर ८२२.८९ लाख रु. खर्च झाला. नागरी भागात पिण्याचे पाणी पुरविण्याचे काम नगर परिषदा आणि महानगर परिषदा यांचेकडे आहे. महाराष्ट्र शासन, जागतिक बँक इत्यादींकडून त्यांना अर्थसाहाय्य मिळते [→ पाणीपुरवठा ].

गृहनिर्माण : झपाट्याने वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी घरे अपुरी पडू लागली म्हणून गृहनिर्माणाचा कार्यक्रम महाराष्ट्र शासन, नगर परिषदा, महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ‘सिडको’ इत्यादींनी मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतला आहे. या संस्थांनी गृहनिर्माण योजनेत आर्थिक दृष्ट्या अतिदुर्बल घटकांना मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य दिलेले आहे. त्याचबरोबर कनिष्ठ, मध्यम आणि उच्च आर्थिक श्रेणीतील लोकांसाठीही गृहनिर्माण कार्यक्रम राबविला जात आहे.

महाराष्ट्रात १९८० पर्यंत घरांची आवश्यकता असलेल्या ४,९७,५४७ भूमिहीन मजूर कुटुंबांची नोंद करण्यात आली. यांपैकी ३,८६,०७४ कुटुंबांना घरांसाठी प्रत्येकी एक विकसित भूखंड देण्यात आला. या विकसित भूखंडावर शासनाच्या प्रयत्नांनी ३,२७,७९७ घरे बांधली गेली, तर ज्यांना भूखंड मिळाले त्यांनी स्वतःच्या प्रयत्नांनी ३१,९३५ घरे बांधली आहेत. बांधण्यात आलेल्या घरांची एकूण संख्या ३,५९,७२२ आहे.

झोपडपट्टी निर्मूलन आणि सुधारणा यासाठी केंद्र शासन राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आर्थिक मदत करते. या योजनेनुसार १९७५ पर्यंत महाराष्ट्रात ३७,००० भूखंड मंजूर करण्यात येऊन त्यांपैकी २५,६६१ भूखंडांवर घरे बांधण्यात आली आहेत. यावर १,४७५.७६ लाख रु. खर्च करण्यात आले आहेत.

एकात्मिक अर्थसाहाय्य योजनेनुसार औद्योगिक कामगार आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक यांच्यासाठी १९८० पर्यंत ४०,३९२ घरे बांधण्यात आली आणि यावर एकूण ३,७५६.९४ लाख रुपये खर्च करण्यात आला.

कमी उत्पन्न गट गृहनिर्माण योजनेनुसार १९८० पर्यंत ७३,१६९ घरे बांधण्यात आली असून त्यावर २,०१५.७६ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. तसेच मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांसाठी ३,४०० घरे बांधण्यात आली असून त्यावर १,०४०.०१ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्रातील मुंबई, कोकण, नागपूर आणि औरंगाबाद विभागात एकूण १९८२ पर्यंत ⇨ महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने निरनिराळ्या योजनांनुसार एकूण १,५०,३१३ घरे बांधली आहेत. तसेच घरे बांधण्यासाठी ४,३०३ भूखंड विकसित केले. गृहनिर्माण आणि नागरी विकास महामंडळ (हडको), जनरल इन्शुरन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र शासन इत्यादींकडून प्राधिकरणास कर्ज आणि अर्थसाहाय्य मिळते. कर्जरोखे विक्रीद्वाराही प्राधिकरण निधी उपलब्ध करून घेते.

शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) हे वाशी (मुंबई), औरंगाबाद, नासिक, नांदेड इ. ठिकाणी आहे. शहरावरील ताण कमी करण्यासाठी जुळी शहरे वसविण्याची योजना ते अंमलात आणीत आहे. नव्या औरंगाबाद शहरात मार्च १९८३ पर्यंत विविध आर्थिक उत्पन्न गटांतील लोकांसाठी सिडकोने १०,००८ घरे बांधली आहेत. यामुळे ३७,००० लोकांना निवारा उपलब्ध झाला आहे. सिडकोने १,२५५ हे. क्षेत्र घरे बांधण्यासाठी संपादित केले असून त्यांपैकी ८४२ हे. क्षेत्र विकसितही केले आहे.

या व्यतिरिक्त व्यक्ती तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्था या स्वतःच्या प्रयत्नांनी घरे बांधीत आहेत. त्यांना ⇨ महाराष्ट्र राज्य वित्त महामंडळ, शासन आणि बँका यांचेकडून कर्ज उपलब्ध होते. [→ इमारती व घरे; गृह; गृहनिवसन, कामगारांचे].

जोशी, बा. ल.; गोरे, सुधांशू

शिक्षण : इ.स. १९५६ च्या राज्यपुनर्रचनेनंतर पूर्वीच्या मध्य प्रदेशातील विदर्भाचे आठ जिल्हे तसेच पूर्वीच्या हैदराबाद संस्थानातील मराठवाडयाचे पाच जिल्हे तत्कालीन द्वैभाषिक मुंबई राज्यात सामील झाले. १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर विदर्भ, मराठवाडा आणि पूर्वीच्या मुंबई राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्राचा भाग अशा तीन प्रमुख भागांचे हे राज्य तयार झाले. जुने मुंबई राज्य, मध्य प्रदेश व हैदराबाद संस्थान या तिन्ही ठिकाणी शिक्षणा चा आकृतिबंध, आशय, परंपरा इ. सर्वच गोष्टी वेगवेगळ्या असल्याने खरे म्हणजे या तिन्ही भागांचा स्वतंत्र विचार करावयास हवा. परंतु १९७२ नंतर या तीनही भागांत एकच नियम, एकच अभ्यासक्रम, एकाच प्रकारची पाठ्यपुस्तके अशा प्रकारे शिक्षणाचा एकच नवा आकृतिबंध सुरू झालेला असल्याने एकूण महाराष्ट्राच्या या तिन्ही भागांतील शिक्षणाचे स्वरूप पुष्कळसे एकसारखे झाले आहे.  

साधारणपणे तेराव्या शतकापासून या प्रदेशात मुसलमानी सत्ता होती. इतिहास असे सांगतो की, त्या काळात प्रत्येक गावात तात्या-पंतोजी प्रकारच्या लेखन, वाचन व अंकज्ञान अनौपचारिकपणे शिकविणाऱ्या अनेक शाळा महाराष्ट्रामध्ये होत्या. काही गावांतून संस्कृत पाठशाळाही होत्या. पैठण, वाई इ. गावे यासाठी प्रसिद्ध होती. सामान्यतः १६६० नंतर म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य मोहिमेपासून परचक्राची भीती पुष्कळच कमी झाली. त्यातूनही औरंगजेब मृत्यू पावल्यानंतर (१७०७) व पेशव्यांमार्फत मराठ्यांचे राज्य पुढे प्रगती करू लागल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये पुष्कळ स्थिरस्थावरता आली. गावोगावच्या अनौपचारिक तात्या-पंतोजीच्या शाळांना स्थैर्य आले.  

इंग्रजी अमदानीतील शिक्षण : एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी देशाच्या विविध भागांतील शिक्षणाच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यास सुरुवात केली. मन्रो याने मद्रासमध्ये अशा प्रकारचा प्रथम अभ्यास केला. त्यानंतर तत्कालीन मुंबई इलाख्याचे गव्हर्नर एल्फिन्स्टन यांनी १० मार्च १८२४ रोजी विविध जिल्हाधिकाऱ्यांशी पत्रांद्वारे संपर्क साधून त्या काळी मुंबई राज्यात देण्यात येणाऱ्या शिक्षणाबद्दल माहिती मिळविण्यास सांगितले. यातून पुढील माहिती मिळाली : (१) प्राथमिक शाळा : तत्कालीन कोणती ही शाळा शाळेसाठी म्हणून बांधलेल्या इमारतीमध्ये भरल्याचा उल्लेख नाही. बहुतेक शाळा देवळे, खाजगी इमारती, शिक्षकाचे वा श्रीमंत व्यक्तीचे घर अशा ठिकाणी भरत. या शाळा लोकांच्या मागणीप्रमाणे सुरू होत, तशा त्या बंदही होत असत. शाळांतील मुलांची सरासरी संख्या पंधरा असे. मात्र काही शाळांतून दोनपासून दीडशेपर्यंत मुले असल्याचाही उल्लेख आहे. ज्यांना फी देणे शक्य होते, त्या सर्वांसाठी शाळा उपलब्ध असे. (२) शिक्षक : बहुतेक सर्व शिक्षक ब्राह्मण असत. ब्राह्मणांबरोबर क्वचित मराठा, भंडारी, कुणबी, वाणी इ. जातींचे शिक्षक असल्याचा उल्लेख आहे. पैशापेक्षा या व्यवसायाला जो मान होता, त्यामुळे शिक्षक त्यामध्ये रमत असत. सामान्यतः शिक्षकांना दरमहा ३ ते ५ रुपयांपर्यंत मेहनताना मिळत  असे काही ठिकाणी तो धान्याच्या किंवा इतर स्वरूपात मिळत असे. शिक्षकांच्या गुणवत्तेचा दर्जा फार उच्च होता, असे म्हणता यावयाचे नाही. कारण शिक्षकांना लेखन, वाचन व अंकज्ञान एवढयाच गोष्टी शिकवाव्या लागत व तेवढे ज्ञान अध्यापनासाठी पुरेसे असे. (३) विद्यार्थी : बहुतेक सर्व विद्यार्थी हिंदू असत. त्यांमध्ये हरिजनांना फारसा वाव नव्हता.  एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ३०% विद्यार्थी ब्राह्मण असत. वाणी, प्रभू, सोनार, मारवाडी इ. जातींचेही विद्यार्थी असत. मुलांचे वय साधारणतः ६ ते १४ वर्षाच्या दरम्यान असे. प्राथमिक शाळेत मुले ३-४ वर्षे शिकत. (४) अभ्यासक्रम आणि अध्यापन पद्धती : शाळांमधून वाचन, लेखन आणि अंकज्ञान शिकवले जाई. मुलांकडून पाढे म्हणून घेतले जात. तोंडी गणितावर तसेच दैनंदिन जीवनामध्ये येणाऱ्या अनुभवांवर भर असे. छापील पुस्तके त्या काळात नव्हतीच. मुलांना शिक्षा करावयास छडी नव्हती. शाळांमध्ये कोणतेही साहित्य नसे. (५) स्त्रियांचे शिक्षण : पूर्वीच्या कोणत्याही कागदपत्रांत स्त्रियांच्या शिक्षणाबद्दलचा उल्लेख नाही. सामान्यतः त्या काळातील शाळा फक्त पुरुषांसाठीच होत्या असे दिसते. (६) मुसलमानांचे शिक्षण : तात्या-पंतोजी शाळांप्रमाणे मुसलमानांच्या शिक्षणाकरिता वेगळ्या शाळा होत्या असे दिसते. अनेक खेडयापाडयांतून मुसलमान मुलेही हिंदू मुलांसाठी असलेल्या शाळांतून जात.  

मुंबई इलाख्यातील प्राथमिक शिक्षणाविषयीची सांख्यिकीय माहिती प्रथम १८२९ मध्ये उपलब्ध झाली. त्यावेळी इलाख्यात १,७०५ प्राथमिक शाळा असून ३५,१४३ विद्यार्थी शिकत होते. त्या वेळच्या शिक्षणपद्धतीबद्दल एका ब्रिटिश अधिकाऱ्याने असे लिहिलेले आढळते की, इलाख्यामध्ये असे एकही खेडेगाव नव्हते, की जेथे शाळा नव्हती. मोठया गावातून एकाहून अधिक, तर मोठया शहरातून प्रत्येक गल्लीतून एक शाळा असावयाची. 

त्या काळच्या शिक्षणाचे आणखी एक वैशिष्टय असे, की एक-शिक्षकी शाळेमध्ये वर्गनायकांमार्फत (मॉनिटर) अध्यापनाचे काम चाले. एखादा नवा विद्यार्थी  आल्यानंतर ज्येष्ठ विद्यार्थ्यांकडे त्याला सोपविले जाई. या ज्येष्ठ विद्यार्थ्याने नव्या विद्यार्थ्याला शिकवावे, असा प्रघात असे. हे काम बरोबर होते की नाही, यावर शिक्षकांची देखरेख असे. काही इंग्रज अधिकाऱ्यांना ही पद्धत इतकी आवडली की, त्यांनी इंग्लंडमध्येही अशा पद्धतीच्या शिक्षणाचा वापर करावा असे सुचविले. कालांतराने इंग्लंडमध्येही शिक्षणाची ही पद्धत रूढ झाली. [⟶ सहाध्यायी शिक्षणपद्धति].  

मराठयांचे राज्य १८१८ साली ब्रिटिशांनी घेतल्यानंतर सुरुवातीला त्यांनी येथील पारंपरिक शिक्षणातील काही पद्धति चालू ठेवल्या. १८२१ साली पुण्यामध्ये संस्कृत पाठशाळेची स्थापना झाली आणि मुंबईमध्ये बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेतर्फे मुंबई, ठाणे, पनवेल आणि पुणे या चार ठिकाणी शाळा चालविण्यात येऊ लागल्या. त्याचप्रमाणे खेडयापाडयांतून प्राथमिक शाळाही या संस्थेतर्फे उघडण्यात आल्या.१८४० मध्ये अशा प्रकारच्या ११५ प्राथमिक शाळा या संस्थेने चालविल्या. सामान्यतः असे दिसते की, सुरुवातीच्या काळात ब्रिटिश सरकार संस्कृत, इंग्रजी आणि आधुनिक भारतीय भाषांना सारखेच प्रोत्साहन देत असे.  

महाराष्ट्रात एकोणिसाव्या शतकात समाजसुधारकांची एक मोठी मालिका होऊन गेली. तीत बाळशास्त्री जांभेकर, लोकहितवादी, न्यायमूर्ती रानडे, महात्मा फुले, भांडारकर, आगरकर इ. आघाडीचे समाजसुधारक होते. त्यांनी अर्थातच सामाजिक सुधारणेच्या दृष्टीने प्रयत्न केले. त्यात शिक्षणाचाही समावेश होता. महात्मा फुले यांनी १८५२ साली महार-मांगांच्या मुलांसाठी उघडलेल्या शाळेला फारच  मोठे महत्त्व आले. दलितांच्या शैक्षणिक इतिहासाच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल होय.

याउलट एल्‌फिन्स्टन याने १८२१ साली पुण्यात विश्रामबाग वाडयात संस्कृत पाठशाळा सुरू केली आणि त्या शाळेत फकत १०० ब्राह्मण मुलांना प्रवेश दिला. एक कर्तव्य म्हणून लोकांना शिक्षण देण्याचा एल्‌फिन्स्टनचा हेतू होता; परंतु अस्पृश्यांना शिक्षण देऊन उच्चवर्गीयांचा रोष ओढवून घेण्याची त्याची तयारी नव्हती.  

इंग्रजी राज्यकर्त्यांची दलितांना शिक्षण देण्याची ही धोरणे पाहिली असता महात्मा फुले यांनी १८५२ साली दलितांसाठी शाळा सुरू करून समाजक्रांतीचे पहिले पाऊल टाकले, असे म्हणावे लागेल. दलितांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने त्यांनी आणखी एक मूलभूत विचार १८८३ साली हंटर आयोगापुढे साक्ष देताना मांडला. त्याचा विचार मेकॉलेच्या वरून झिरपणाऱ्या तत्त्वाविरुद्ध (फिल्टर थिअरी) होता. मेकॉलेचे म्हणणे असे होते, की शिक्षणाचा प्रसार उच्च जातींतील लोकांमधून खालच्या जातींतील लोकांकडे जावयास पाहिजे. महात्मा फुले यांचे म्हणणे असे होते, की शिक्षणाचा प्रसार खालून वर गेला पाहिजे वरून खाली येता कामा नये. त्यांना असे वाटत असे, की भारतासारख्या समाजरचनेत वरिष्ठांकडून अस्पृश्यवर्गाकडे शिक्षणाचा प्रवाह येऊच शकणार नाही. तसेच अस्पृश्य आणि बहुजन समाज समान शिक्षणापासून वंचित राहील.  

सुरुवातीच्या काळात ब्रिटिशांनी मिशनऱ्यांना तितकीशी साथ न दिल्याने मिशनऱ्यांनी स्वतंत्रपणे आपला शिक्षणाचा उद्योग चालू ठेवला. मिशनऱ्यांच्या शाळा ही महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी संस्थांची एक सुरुवात होती. धर्मप्रसार आणि बाटलेल्या लोकांची शिक्षणाची सोय अशा दोन्ही हेतूंनी मिशनऱ्यांनी महाराष्ट्रामध्ये शाळा चालविल्या.  

भारतातील शिक्षण जुन्या पद्धतीचे की पाश्चात्त्य पद्धतीचे असावे, असा वाद सुरुवातीची पुष्कळ वर्षे झाला परंतु मेकॉलेच्या अहवालानंतर [⟶ मेकॉलेचा खलिता] भारतामध्ये पाश्चात्त्य पद्धतीने शिक्षण द्यावे, असे ब्रिटिशांनी ठरवले. अनेक भारतीयांचीही तशी मागणी होती. १८५० च्या सुमारास बऱ्याच ठिकाणी सर्रास इंग्रजी शिक्षणाच्या शाळा सुरू झाल्या.  

मिशनऱ्यांनी चालविलेल्या शाळांमध्ये धार्मिक शिक्षण देण्याचा प्रघात असल्याने अनेक स्वतंत्र वृत्तीच्या लोकांना ते आवडले नाही व या देशातील लोकही इंग्रजी भाषेतून शिक्षण देऊ शकतात, अशा निश्चयाने १८६० पासून पुण्यासारख्या ठिकाणी खाजगी शिक्षण संस्थांचे काम सुरू झाले. सध्या अस्तित्वात असलेल्या शिक्षण संस्थापैकी अशा प्रकारची पहिली संस्था म्हणजे त्या वेळेची पूना नेटिव्ह इन्स्टि्ट् यूशन असोसिएशन ही होय. या संस्थेचे पुढे महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी असे नामकरण झाले. पुण्याचे भावे स्कूल, सांप्रतचे गरवारे महाविद्यालय इ. या संस्थेच्याच शाखा होत. ही संस्था वामन प्रभाकर भावे यांनी १८६० साली स्थापन केली. अशा प्रकारच्या संस्थांना लगेचच सरकारी मान्यता आणि अनुदानही मिळू लागले. या संस्थांतील मुले मुंबई विद्यापीठाच्या मॅट्रिक परीक्षेस बसू लागली.  

 अशा प्रकारे शिक्षणाचा प्रसार चालू असताना महाराष्ट्रात अनेक संस्था स्थापन झाल्या. १ जून १८८० रोजी विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांनी लो. टिळक, गोपाळ गणेश आगरकर, महादेव बल्लाळ नामजोशी यांच्या या सहकार्याने पुण्यामध्ये न्यू इंग्लिश स्कूलची स्थापना केली. स्वार्थत्यागी वृत्तीने काम करणाऱ्या शिक्षकांची, म्हणजेच आजीव सेवकांची एक पद्धतही या संस्थेतून जन्मास आली. या डेक्कन एज्युकेशन संस्थेने पुण्यात व पुण्याबाहेरही शाळा-महाविद्यालये उघडली. लोकमान्य टिळकांशी ही संस्था संबंधित असल्याने या संस्थेचा आदर्श मानून महाराष्ट्रामध्ये नंतर अनेक शिक्षणसंस्था स्थापन झाल्या. या संस्थेने सुरू केलेली आजीव सेवक पद्धती आजही महाराष्ट्रात, तसेच पूर्वी मुंबई राज्यात असलेल्या गुजरात व कर्नाटक राज्यांच्या भागांतही दृढ झालेली आहे. अध्यापकांनीच व्यवस्थापन करावे हा या पद्धतीचा विशेष होता.   

ब्रिटिशांची राजवट आणि तिला बळकटी आणणारी त्यांची शिक्षण पद्धती देशात स्थिर होत असतानाच त्या दोहोंबद्दल असमाधान व असंतोष निर्माण झाला. प्रचलित शिक्षणाचा एकांगीपणा, व्यवसाय शिक्षणाचा अभाव, जनसामान्यांची शिक्षणाबद्दल उदासीनता आणि उपेक्षा, स्त्रीशिक्षणाकडे दुर्लक्ष, नीतिशिक्षणाची आबाळ, इंग्रजी माध्यमाचा जुलूम, परीक्षानिष्ठता आणि बेकारीचे संकट असे अनेक दोष तत्कालीन समाजा ने पुढे मांडले. लोकहितवादी, महात्मा फुले,रानडे, चिपळूणकर, टिळक आणि आगरकर यांनी तत्कालीन सरकारी शिक्षण पद्धतीमधील दोषांवर सतत हल्ला चढविला. त्यातून राष्ट्रीय शिक्षणाची चळवळ जन्मास आली [⟶ राष्ट्रीय शिक्षण]. १९२१ पासून महात्मा गांधींनी सुरू केलेल् या असहकारितेच्या चळवळीने राष्ट्रीय शिक्षणाला जोराने चालना मिळाली. या सर्व विचारांची व प्रयोगांची परिणती महात्मा गांधीच्या वर्धा योजनेमध्ये झाली. [⟶ मूलोद्योग शिक्षण].  

त्याच काळात स्वतंत्र भारतातील शिक्षण कसे असावे, याचा विचार सुरू झाला होता. १९३७ मध्ये महात्मा गांधीनी आपली राष्ट्रीय शिक्षणाची योजना पुढे मांडली होती. १९४४ मध्ये युद्धोत्तर शिक्षणाची पुनर्रचना कशी असावी, याबद्दलचा सार्जंट आयोगाने सुचविलेला आराखडा तयार झाला होता [⟶ शैक्षणिक आयोग, भारतातील]. हा आराखडा शिक्षणाच्या पुनर्रचनेत पुढे बराच उपयोगी पडला.

‘स्वावलंबनातून शिक्षण’ या ध्येयाने कर्मवीर ⇨ भाऊराव पाटील यांनी रयत शिक्षण संस्था स्थापन केली (१९२४). उपेक्षित अशा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण कसे अपरिहार्य आहे, हे जाणून त्यांनी समाजातील उपेक्षित व दुर्लक्षित घटकांना शिक्षणाची संधी व संजीवनी दिली. सांगली जिल्ह्यातील दुधगाव या ठिकाणी ‘दुधगाव विद्यार्थी आश्रम’ नावाचे वसतिगृह चालविले व ग्रामीण भागांतील मुलांच्या शिक्षणास सुरुवात केली. अशाच प्रकारची वसतिगृहे सातारा जिल्ह्यातील नेले व काले या ठिकाणी सुरू झाली. या प्रयोगांतूनच १९१९ साली काले येथे रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना झाली. पुढे संस्थेचे मुख्य कार्यालय सातारा येथे हलविण्यात आले. आज या संस्थेमार्फत ६ पूर्व-प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालये, ३१३ माध्यमिक विद्यालये, २० महाविद्यालये, ७ अध्यापन महाविद्यालये, ७२ वसतिगृहे आणि ३१ इतर प्रकारच्या संस्था अशा एकूण ४४९ संस्था चालविल्या जातात. या सर्व शाखांमध्ये १९८१-८२ मध्ये १,७८,०७४ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते.

रयत शिक्षणासारख्याच बहुजन समाजाच्या शिक्षणाचे काम करणाऱ्या स्वामी विवेकानंद शिक्षणसंस्था कोल्हापूर, श्री. शिवाजी विद्याप्रसारक संस्था अमरावती, नासिक जिल्हा मराठा शिक्षणसंस्था मालेगाव इ. संस्था स्थापन झाल्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात या सर्वच संस्थांनी फार मोठया प्रमाणावर शिक्षणाचा प्रसार केला आहे व समाजातल्या तळागाळातल्या लोकांपर्यंत शिक्षण पोहोचविले आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील शिक्षण : स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणाच्या दृष्टीने तीन महत्त्वाच्या घटना घडल्या : (१) प्राथमिक शिक्षणाची बहुतेक जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपविण्यात आली. (२) नियोजनबद्ध विकासाचे तत्त्व शिक्षणाच्या बाबतीतही स्वी कारण्यात आले आणि पंचवार्षिक योजनांच्या आराखडयांत शिक्षणाला स्थान मिळाले, तसेच शिक्षण आणि राष्ट्रीय विकास यांची सांगड घालण्यात आली. (३) डॉ. राधाकृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग आणि कोठारी आयोग यांची नियुक्ती. या तिन्ही आयोगांच्या शिफारशींमुळे शिक्षणाबद्दलच्या मूलभूत कल्पनाच ढवळून निघाल्या आणि देशाप्रमाणेच महाराष्ट्रातील शिक्षणाला एक नवी दिशा मिळाली. येथील प्राथमिक शिक्षणाचे इतर राज्यांच्या मानाने कमाल सार्वत्रिकीरण झालेले आढळते. १९७० च्या सुमारास महाराष्ट्र सरकारने आपला शिक्षणविषयक मसुदा प्रसिद्ध केला. त्यापूर्वी शाळांमध्ये द्विस्तरीय अभ्यासक्रम असावा, याविषयी महाराष्ट्रात खूपच वादळ झाले. लोकनेत्यांच्या विरोधामुळे महाराष्ट्र शासनाला हा द्विस्तरीय शिक्षणाचा मसुदा मागे घ्यावा लागला.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभागातर्फे १९६५ च्या अखेरीस १९५० ते १९६५ या १५ वर्षातील शिक्षणविकासाचा एक आढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये प्रामुख्याने असे आढळून आले की विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांच्या शैक्षणिक विकासामध्ये बऱ्याच प्रमाणात असमतोल आहे. त्या वेळेस पश्चिम महाराष्ट्रात तीन विद्यापीठे होती, विदर्भात एक होते आणि मराठवाड्यात एकही विद्यापीठ अस्तित्वात नव्हते. मात्र ४०% शाळा जिल्हा परिषदेने चालविलेल्या होत्या. एक हजार लोकांमागे पश्चिम महाराष्ट्रात सर्व स्तरांवर १३१ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते, तर विदर्भ आणि मराठवाडयात हे प्रमाण अनुक्रमे ७९ आणि ३९ असे होते. शिक्षणासाठी होणारा प्रत्यक्ष खर्च पश्चिम महाराष्ट्रात दरडोई ६.२४ रु. होता. विदर्भात तो २.३८ तर मराठवाड्यात १.२८ होता. या असमतोलामुळे शासनास अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. शैक्षणिक संस्थांच्या प्रमाणात वाढ करून विकासातील असमतोल लवकरात लवकर कमी करणे आवश्यक होते. त्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर शासनाने काही प्रमाणामध्ये नवे नवे उपक्रम विदर्भात आणि मराठवाड्यामध्ये सुरू केले. तरीही हा असमतोल आजही पूर्णपणे नाहीसा झाला, असे म्हणता येणार नाही.

शासनाने १९७० च्या सुमारास शैक्षणिक श्वेतपत्रिका मांडताना जो शिक्षणविषयक आढावा घेतला होता, त्यात प्रामुख्याने पुढील गोष्टी आढळून आल्या : (१) शिक्षणाचा प्रसार व्हावा अशी गरज ग्रामीण भागांत तीव्रतेने जाणवत होती. (२) महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा व तालुक्यांचा विचार करता शिक्षणामध्ये फार असमतोल होता. विशेषकरून जे भाग डोंगराळ आहेत, ज्या भागात मागास वस्तीचे प्रमाण जास्त आहे किंवा जेथील लोकसंख्या ३०० पेक्षा कमी आहे, अशा ठिकाणी शिक्षणाचे प्रमाण खूपच कमी होते. (३) माध्यमिक व उच्च शिक्षणाच्या प्रसारामध्ये व गुणवत्तेमध्ये शहरी व ग्रामीण विभागांत असमतोल होता. (४) प्राथमिक व दुय्यम शाळांसाठी आवश्यक असणारा प्रशिक्षित शिक्षकांचा पुरवठा योग्य प्रमाणात होत नव्हता.  (५) प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणात अनुत्तीर्ण होणाऱ्यांचे व गळतीचे प्रमाण फार होते. (६) शहरी भागांतील विद्यार्थ्यांना प्रगत परिस्थितीचा लाभ जेवढा मिळतो, तेवढा ग्रामीण विभागातील विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. (७) पूर्व-प्राथमिक शिक्षण ग्रामीण भागातील मुलांना पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही. (८) प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांचे गुण हेरण्याचा व जोपासण्याचा प्रयत्न मोठया प्रमाणावर केला जात नाही. (९) ग्रामीण भागातील मुलांच्या शिक्षणाकडे अद्याप पुरेसे लक्ष दिले गेलेले नाही. (१०) परीक्षापद्धतीला अवास्तव महत्त्व प्राप्त झाले आहे. (११) शिक्षण व समाजजीवनाच्या गरजा व आकांक्षा यांत समन्वय साधला गेलेला नाही. (१२) इंग्रजी भाषेच्या शिक्षणासंबंधी शहरी विद्यार्थ्यांना जादा सवलत प्राप्त झालेली होती. (१३) महाराष्ट्राच्या विविध भागांत वेगवेगळे आकृतिबंध असल्याने याबाबत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. (१४) उच्च शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतींत शिक्षणानंतर बेकारी व निराशा येणार नाही, असा विश्वास निर्माण करण्याची गरज आहे. (१५) विद्यार्थ्यांच्या सर्वकष व्यक्तिमत्त्व-विकासासाठी अनेक प्रकारे प्रयत्न करण्याची जरूरी आहे.

म. गांधीची मूलोद्योग शिक्षण पद्धती महाराष्ट्रात स्वीकारण्यात आली (१९५९) व ती अंमलात आणण्यासाठी बराच पैसा खर्च केला होता. पर्यवेक्षण करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना मूलोद्योग शिक्षणाचे प्रशिक्षण दिले गेले, सर्व प्रशिक्षण संस्थांचे मूलोद्योग प्रशिक्षण संस्थांमध्ये रूपांतर करण्यात आले होते तसेच पूर्ण मूलोद्योग शाळांची संख्या वाढविणे व मूलोद्योग शिक्षणाबरोबर हस्तव्यवसाय शिकविणे, अशा गोष्टी महाराष्ट्रात राज्याने हाती घेतल्या होत्या. मात्र १९६४ मध्ये प्राथमिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करण्याचे शासनाने ठरविल्यानंतर मूलोद्योग शिक्षण पद्धती जवळजवळ बंद पडली. सध्या मूलोद्योगाऐवजी अभ्यासक्रमामध्ये सामाजिक द्दष्ट्या उपयुक्त उत्पादक काम अशा प्रकारचा विषय शिकविला जातो.

इयत्ता पाच ते अकरा असे शिकविणाऱ्या शाळा या सामान्यतः माध्यमिक शाळा मानल्या जात. १९७२ पूर्वी विदर्भ आणि मराठवाड्या मध्ये दहावी अखेरीस शालान्त परीक्षा, तर पश्चिम महाराष्ट्रात इयत्ता अकरावीनंतर शालान्त परीक्षा असे. महाराष्ट्र राज्याने १९७२ पासून १०+२+३ हा शिक्षणातील नवा आकृतिबंध स्वीकारल्यानंतर राज्यात सर्व भागांमध्ये दहावी अखेरीस शालान्त  परीक्षा सुरू झाली आणि बारावी अखेर उच्च माध्यमिक अभ्यासक्रम सुरू झाला. इतर राज्यांशी तुलना करता महाराष्ट्रातील माध्यमिक शाळांचे प्रमाण चांगले आहे. पश्चिम महाराष्ट्राशी तुलना करता विदर्भ आणि मराठवाडा येथील शालान्त परीक्षांचे निकाल कमी लागत असले, तरी देशातील अशा प्रकारच्या परीक्षांच्या निकालाशी तुलना करता महाराष्ट्रातील शालान्त परीक्षांचे निकाल चांगले असतात. माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीत अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, शिक्षणाच्या सेवाशर्ती, शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे उत्तीर्ण होण्याच्या बाबतीत केलेले नियम अशा कितीतरी गोष्टींत सर्व राज्यभर एकसूत्रीपणा आला आहे.

उच्च शिक्षणाच्या बाबतीतही राज्यातील प्रगती चांगली आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर; शिवाजी (कोल्हापूर), मराठवाडा आणि एस्. एन्. डी.टी. अशी सहा विद्यापीठे या राज्यात असून अकोला, परभणी, दापोली येथे कृषी विद्यापीठे आहेत. याशिवाय पुणे येथे टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ (१९२१) ही एक स्वतंत्र संस्था आहे. ज्यांना विद्यापीठसदृश मान्यता मिळालेली आहे, अशा आय्.आय्. टी. पवई, टाटा इन्सिट् यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, चेंबूर अशाही संस्था महाराष्ट्रामध्ये आहेत. कला, वाणिज्य, शास्त्र हे विषय शिकविणारी जवळजवळ ४०० महाविद्यालये या राज्यामध्ये आहेत. राज्यातील एक विद्यापीठांनी +३ हा अभ्यासक्रम निवडलेला आहे. बहुतेक सर्व विद्यापीठांतून विद्यापीठ अनुदान आयोग-पुरस्कृत परीक्षा-सुधारणांचा कार्यक्रम अंमलात आलेला असून त्यायोगे सर्व ठिकाणी सत्र पद्धती अंमलात आलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे कला, वाणिज्य, शास्त्र, महाविद्यालयांमध्ये उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे म्हणजेच अकरावी, बारावीचे वर्ग बव्हंशी सुरू झालेले आहेत. 

महाराष्ट्र राज्यामध्ये शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालये उघडण्याची एक नवी लाट १९६० च्या सुमारास आलेली होती. त्यापूर्वी बरेच शिक्षक अप्रशिक्षित असल्याने शासनाने तशी परवानगी दिलेली होती. शिक्षक प्रशिक्षणाचे कार्य राज्यामध्ये इतक्या झपाटयाने अंमलात आणले गेले, की १९७८ च्या सुमारास प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये सामान्यतः दर वर्षी जेवढे नवे शिक्षक लागतात, तेवढेच शिक्षक प्रशिक्षित होतील, अशी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. पदवी व पदविका स्तरांवर नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंग (एन्.सी.इ.आर्.टी. स्थापना १९६१) या राष्ट्रीय संस्थेने पुरस्कारिलेले अभ्यासक्रम राबविले जातात.  

शिक्षकी पेशासाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रशिक्षणाव्यतिरिक्त अभियांत्रिकी, वैद्यक, कृषी, व्यवस्थापन, कायदा इ. अनेक प्रकारच्या व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या संस्था महाराष्ट्रात आहेत. पवई येथील आय्.आय्.टी. ही शिक्षणसंस्था, नागपूर येथील विश्वेश्वरय्या रिजनल कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग तसेच मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेले डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी आणि नांदेड येथील तंत्रज्ञान महाविद्यालय. सामान्यतः राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा उच्च आहे. १९८४ मध्ये विना अनुदान तत्त्वावर कराड व प्रवरानगर येथे वैद्यकीय महाविद्यालये व राज्यात अनेक ठिकाणी तंत्रनिकेतने सुरू करण्यात आली. कृषी विद्यापीठांनी हाती घेतलेल्या विस्तार कार्यक्रमामुळे शेती-सुधारणेमध्येही बरीच मदत झाली आहे. विशेषतः ऊस, कापूस, द्राक्षे, आंबा, सुपारी, हळद, तंबाखू, भुईमूग, भात इ. नगदी पिकांच्या बाबतीत कृषी विद्यापीठांनी पुष्कळच संशोधन केले आहे. त्यामुळे या शिक्षणाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. 

प्रौढशिक्षण : काँग्रेस मंत्रिमंडळे १९३७ च्या सुमारास अधिकारावर आल्यानंतर महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणावर समाजशिक्षणाचे कार्य सुरू झाले. या कार्यक्रमात प्रामुख्याने प्रौढशिक्षणाचे कार्यक्रम समाविष्ट होते. १९६० सालापर्यंत महाराष्ट्रात हे कार्यक्रम चांगल्या तऱ्हेने राबविले गेले. गाव, तालुका, जिल्हा अशा चढत्या पा यरीने सर्व मंडळी साक्षर करण्याचा प्रयोग त्या काळात हाती घेतला गेला. या क्षेत्रातील मुंबई येथील समाजशिक्षण समितीचे काम हे उल्लेखनीय समजावे लागेल. १९७८ पासून संपूर्ण राज्यात प्रौढशिक्षण योजनेचे काम सुरू झाले आहे. यामध्ये शासन, विद्यापीठे, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था यांचा मोठाच सहभाग आहे. दरवर्षी राज्यामध्ये १२ ते १४ हजार प्रौढशिक्षण केंद्रे चालविली जातात व त्यांमध्ये ३ ते ४ लाख प्रौढ साक्षर होतात [⟶ प्रौढशिक्षण].  

शारीरिक शिक्षण : या शिक्षणाच्या बाबतीतही महाराष्ट्र राज्य पूर्वी आघाडीवर होते. स्वामी कुवलयानंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ज्या विविध समित्या १९३० ते ४० च्या दरम्यान स्थापन झाल्या, त्या समित्यांच्या शिफारशींस अनुसरून कांदिवली येथे ट्रेनिंग इन्सिट् यूट फॉर फिजिकल एज्युकेशन ही संस्था स्थापन झाली. मद्रास येथील वाय.एम्.सी.ए. पुरस्कृत संस्था वगळता, कांदिवलीची संस्था अशा प्रकारची देशातील पहिलीच शिक्षण संस्था होती. नवीन पदवीधर शिक्षकांना तसेच नोकरीपेशातील शिक्षकांना पदविकांचे शिक्षण देणे, अशा प्रकारे मोठया प्रमाणावर शारीरिक शिक्षणाचे अभ्यासक्रम या संस्थेमध्ये सुरू झाले. सामान्यतः शाळांतील २५० विद्यार्थ्यांमागे एक प्रशिक्षित शिक्षक असे प्रमाण या राज्यात गाठले गेले. ह्यानंतर मात्र केंद्र सरकारच्या विविध नवीन उपक्रमांनुसार ⇨ राष्ट्रीय छात्रसेना (नॅशनल कॅडेट कोअर), ⇨ राष्ट्रीय अनुशासन योजना (नॅशनल डिसिप्लिन स्कीम) अशा विविध प्रकारच्या शारीरिक शिक्षणाच्या योजना शाळांमध्ये सुरू झाल्या. ह्या शिक्षणाच्या बाबतीत पुरेसे लक्ष देण्यात आलेले नाही, असे दिसून येते.

स्त्रीशिक्षण : मुलींच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य पहिल्यापासून आघाडीवर आहे. इतर राज्यांशी तुलना करता महाराष्ट्रातील साक्षर स्त्रियांचे प्रमाण जास्त आहे. ते भारतातील सरासरी प्रमाणापेक्षासुद्धा अधिक आहे. मुलींची स्वतंत्र महाविद्यालये, स्वतंत्र माध्यमिक शाळा, स्वतंत्र प्रशिक्षण संस्था व विद्यापीठ अशा अनेक प्रकारच्या संस्था राज्यामध्ये आहेत. महात्मा फुले, आगरकर यांच्याप्रमाणे महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी पुण्यात हिंगणे येथे स्त्रीशिक्षणासाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन केली (१८९९). १९१६ साली त्यांनी महिला विद्यापीठ स्थापन केले. या महिला विद्यापीठाचे नामांतर पुढे श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ (एस्.एन्.डी.टी.) असे झाले. भारतातील अशा   प्रकारचे हे एकमेव विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठामध्ये मुलींना सर्वसाधारण शिक्षण तर दिले जातेच परंतु त्याशिवाय स्त्रीजीवनास आवश्यक असणाऱ्या ⇨ गृहविज्ञानासारख्या अनेक विद्यांचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था आहे [⟶ स्त्रीशिक्षण].

दलितांचे शिक्षण : सर्व भारतभर दलितांच्या शिक्षणाची जी व्यवस्था आहे, ती सुरुवातीच्या काळात महाराष्ट्रातही होती. दलितांच्या सर्व चळवळी या प्रामुख्याने महाराष्ट्रात उभ्या राहिल्या. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी’च्या विविध शाखा, रयत शिक्षण संस्था आणि अशाच प्रकारे ग्रामीण भागात स्थापन झालेल्या अनेक संस्थांमार्फत दलितांना चांगल्या प्रकारच्या शिक्षणाचा लाभ होत आहे.

कॉन्‌व्हेंट शाळा : भारतात सतराव्या शतकाच्या शेवटी मोठया प्रमाणावर मिशनरी आले. धर्मप्रसार करण्याच्या उद्देशाबरोबर जे लोक बाटलेले होते, त्यांना पाश्चात्त्य पद्धतीचे शिक्षण द्यावे, हा मिशनरी शिक्षणाचा प्रमुख हेतू होता. मिशनऱ्यांनी चालविलेल्या शाळांमधून प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यम असले, तरी त्यांच्या अनेक शाळा मराठी माध्यमाच्याही आहेत. ब्रिटिश मिशनऱ्यांबरोबर स्कॉटिश, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन, इ. मिशनरी महाराष्ट्रात आले. त्यांनी ठिकठिकाणी शिक्षणसंस्था स्थापन केल्या. धार्मिक शिक्षण हे त्यांतील अनेक शाळांचे वैशिष्ट् य होते. स्वातंत्रो त्तर काळात व्यावसायिक शिक्षणाकडे जसजसा लोकांचा ओढा वाढला आणि अखिल भारतीय पातळीवरील परीक्षांमध्ये इंग्रजी माध्यमाचे जसे महत्त्व वाढले, तसतसे मिशनऱ्यांनी चालविलेल्या कॉन व्हेंट शाळा अधिकाधिक लोकप्रिय होऊ लागल्या.

विविध भाषा–माध्यमांच्या शाळा : महाराष्ट्रामध्ये केवळ इंग्रजी आणि मराठी माध्यामांच्याच शाळा आहेत असे नाही. मुंबई शहरात, ठाणे जिल्ह्यात तसेच विदर्भातील काही भागांत प्रामुख्याने मराठीबरोबर गुजराती माध्यमाच्या शाळा आहेत. कोल्हापूर, सांगली या भागात व मुंबई -पुण्यासारख्या ठिकाणी काही कन्नड माध्यमाच्या शाळा, मुसलमान वसती बऱ्याच प्रमाणात असलेल्या ठिकाणी उर्दू माध्यमाच्या शाळा आणि ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी चालविलेल्या तसेच गेल्या १५-२० वर्षांत स्थापन झालेल्या पण भारतीयांनी चालविलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा अशा विविध माध्यमांच्या शाळा महाराष्ट्रामध्ये आहेत. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांत तमिळ, तेलुगू, पंजाबी इ. भाषा शिकण्याची सोय असलेल्या शाळा आहेत. काही ठिकाणी केवळ इंग्रजी, उर्दू इ. माध्यमांच्या शाळा, तर काही ठिकाणी केवळ इंग्रजी-मराठी व उर्दू अशा दोन्ही माध्यमांतील शाळा आहेत. १९८१-८२ या शैक्षणिक वर्षात अशा प्रकारच्या शाळांची संख्या पुढील कोष्टकात दर्शविली आहे. 

कोष्टक क्र. ९. विविध माध्यम असलेल्या शाळांची संख्या
भाषा	प्राथमिक शाळा			माध्यमिक शाळा
	एक माध्यम	मिश्र माध्यम		एक माध्यम	मिश्र माध्यम
इंग्रजी  उर्दू  कन्नड  गुजराती	८११  १,९८४  २३७  ४१४	१५  १५८  २  ६		४०१  २०८  २१  १०३	२२६  ११४  २९  ७४

खाजगी शिक्षण संस्था : राज्यात सु. ६ हजार माध्यमिक शाळा तसेच ६०० कला, वाणिज्य, शास्त्र, शिक्षण महाविद्यालये आहेत (१९८१). यांतील बहुसंख्य खाजगी शिक्षणसंस्थांनी चालविलेली आहेत. बहुसंख्य शाळा-महाविद्यालये चालविणाऱ्या महत्त्वाच्या काही संस्था पुढीलप्रमाणे : आर्यन एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई; हिंद एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई; अंजुमान-इ-इस्लाम सोसायटी, मुंबई; इंडियन एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई; पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई; अंजुमान खैरूल इस्लाम सोसायटी, मुंबई; जनरल एज्युकेशन सोसायटी, दादर; दादर सिंधू एज्युकेशन सोसायटी, उल्हासनगर; गोखले एज्युकेशन सोसायटी, नासिक; कोंकण एज्युकेशन सोसायटी, अलीबाग; रयत शिक्षण संस्था, सातारा; रायगड जिल्हा शिक्षणप्रसारक मंडळ, पेण; श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, कोल्हापूर; नासिक जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक मंडळ, नासिक; महात्मा गांधी विद्यामंदिर, मालेगाव; जळगाव जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक मंडळ जळगाव; अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक मंडळ, अहमदनगर; हिवाळे शिक्षण संस्था, अहमदनगर; हिंद सेवा मंडळ, अहमदनगर; ए. इ. सोसायटी, अहमदनगर; श्री शिवाजी शिक्षणप्रसारक मंडळ, राहुरी; प्रवरा एज्युकेशन सोसायटी, प्रवरानगर; डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, पुणे; महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी, पुणे; विद्यार्थी गृह, विद्याप्रसारिणी सभा, पुणे; शिक्षणप्रसारक मंडळ, पुणे; पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ, पुणे; लठ्ठे एज्युकेशन सोसायटी, सांगली; श्री शिवाजी शिक्षणप्रसारक मंडळ, बार्शी; सरस्वती भुवन संस्था, औरंगाबाद; पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी, औरंगाबाद; मराठा शिक्षण संस्था, औरंगाबाद; मराठवाडा शिक्षणप्रसारक मंडळ, औरंगाबाद; बहिर्जी स्मारक शिक्षण संस्था, वापसी; नवगण शिक्षण संस्था, बीड; श्री शिवाजी एज्युकेशन सोसायटी, कंधारी (जि. नांदेड); शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती; यशवंत ग्रामीण शिक्षण संस्था, वर्धा; ग्रामीण विकास संस्था, हिंगणघाट; राष्ट्रीय शिक्षण संस्था, लाखणी (जि. भंडारा); चांदा शिक्षणप्रसारक मंडळ, चंद्रपूर इत्यादी. यांशिवाय जिल्हा परिषदांतर्फे त्या त्या जिल्ह्यात शाळा चालविल्या जातात. मोठमोठ्या शहरांमध्ये नगरपालिका किंवा महानगरपालिका याही शाळा चालवितात. नासिक, पुणे, मुंबई यांसारख्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या संरक्षण खात्यातर्फे केंद्रीय शाळा तसेच सैनिकी शाळाही चालविल्या जातात. वर नमूद केलेल्या संस्थांसारख्या अनेक संस्था असून त्यांमार्फत अनेक शाळा-महाविद्यालये चालविली जातात. 

व्यावसायिक शिक्षण : महाराष्ट्रात शेतकी, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, विधी, ग्रंथालयशास्त्र, वैद्यक, वृत्तव्यवसाय, ललितकला इ. विषयांचे व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था आहेत. त्यांमध्ये प्रामुख्याने पुढील प्रकारच्या संस्था असतात : विद्यापीठ-पातळीवरील पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण देणाऱ्या संस्था हा पहिला प्रकार. शालान्त परीक्षा झाल्यानंतर पदविका शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा दुसरा प्रकार आणि ज्यांना शालान्त परीक्षेपर्यंत शिक्षण घेता येत नाही, अशांसाठी अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या संस्थांचा तिसरा प्रकार. या प्रकारच्या व्यावसायिक संस्थांची संख्या, तेथील विद्यार्थिसंख्या आणि शिक्षकसंख्या कोष्टक क्र. १० मध्ये दिली आहे. [⟶ तांत्रिक शिक्षण]. 

कोष्टक क्र. १०. व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था, एकूण विद्यार्थी आणि शिक्षकसंख्या (१९८१-८२).
व्यवसाय		संख्या	विद्यार्थी	शिक्षक
पदवी-पदव्युत्तर
१.  २.  ३.  ४.	कृषी  वास्तुकला  पशुवैद्यक  अभियांत्रिकी	१२  २ ३  १२	४,८५१  ४८१  ९६७  ९,७६४	८३९  १३  १४४  ८३५

५.  ६.  ७.  ८.  ९.  १०.  ११.  १२.  १३.  १४.  १५.  १६.  १७.  �