वॉर्सा करार : सोव्हिएट रशियाच्या नेतृत्वाखालील यूरोप खंडातील रशियाच्या अंकित साम्यवादी राष्ट्रांनी लष्करी आक्रमणास, विशषतः नाटो संघटनेतील पश्चिमी देशांस, संयुक्त रीत्या शह देण्यासाठी केलेला लष्करी करार. या करारावर अल्बेनिया, बल्गेरिया, चेकोस्लोव्हाकिया, पूर्व जर्मनी, हंगेरी, पोलंड व रूमानिया ह्या रशियांकित देशांनी १४ मे १९५५ रोजी पोलंडची राजधानी वॉर्सा येथे सह्या केल्या. म्हणून तो ‘वॉर्सा पॅक्ट’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्याचे अधिकृत नाव ‘पॅक्ट ऑफ म्युच्युअल ॲसिस्टन्स अँड युनिफाइड कमांड’ असे होते. ‘वॉर्सा ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ या नावानेही तो ओळखला जातो. चीनने यावर सही केली नाही परंतु प्रसंगोपात्त सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे त्याने अभिवचन दिले. या करारनाम्यात सौहार्द, सहकार्य, परस्परांना मदत आणि एकमेकांचे संरक्षण ही महत्त्वाची तत्त्वे अंतर्भूत केली होती. या देशांपैकी मूळ करारनाम्यावर स्वाक्षरी करणाऱ्या अल्बेनियाने पुढे १९६८ मध्ये सदस्यत्व काढून घेतले.

ह्या करारनाम्याच्या निर्मितीमागे नाटो संघटनेची स्थापना, हे प्रमुख कारण असून१९५४ च्या पॅरिस करारानुसार पश्चिम जर्मनीचे पुनर्लष्करीकरण करण्याचा निर्णय पश्चिमी देशांनी घेतला आणि पश्चिम जर्मनीस ९ मे १९५५ रोजी नाटो करारात प्रवेश देण्यात आला. या घटनेने रशियाचा जळफळाट झाला. शिवाय रशियाला यूरोपमधील साम्यवादी देशांवर वर्चस्व ठेवण्यासाठी काहीतरी निमित्त हवेच होते. यासाठी १९५५ च्या प्रांरभी रशियन नेता आणि कम्युनिस्ट पक्षाचा सरचिटणीस न्यिक्यित ख्रुश्चॉव्ह सत्तास्थानी येताच त्याने एक ठोस कार्यक्रम आखला त्याचाच हा परिपाक होता. यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात रशियाला सौदा सामर्थ्य प्राप्त झाले. या करारनाम्यामुळे रशियाला नाटो संघटनेतील देशांजवळील आपल्या अंकित राष्ट्रांत सैन्य ठेवण्याच्या दृष्टीने सोयीचे झाले. अंकित राष्ट्रांतील आपल्या फौजेमुळे तेथील राजकीय घडामोडींवर रशियाला नजर ठेवणे सुलभ झाले. या कराराच्या अंमलबजावणीसाठी एक राजकीय आयोग अस्तित्वात आला आणि वॉर्सा कराराने निर्माण केलेल्या लष्कराचे नेतृत्व रशियातील दुसऱ्या महायुद्धात उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या इव्हॅन कॉनिव्ह या मार्शलकडे देण्यात आले. लष्कराचे मुख्यालय मॉस्को निवडण्यात आले. वॉर्सा करारानुसार अस्तित्वात आलेल्या संयुक्त सैन्यात १९८१ मध्ये सु. ४७,५०,००० एवढे प्रचंड सैन्य होते. पोलंड व हंगेरी या देशांत राष्ट्रवाद्यांनी उठाव केले (१९५६). ते रशियाने लष्कराच्या जोरावर मोडून काढले. पुढे चेकोस्लाव्हाकियात भाषणस्वातंत्र्य व व्यक्तिस्वातंत्र्य यांसाठी लोक प्रवृत्त होताच रशियाने तेथेही सैन्य घुसविले (१९६८) आणि आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. रशियात मार्च १९८५ मध्ये म्यिखईल गार्बाचॉव्ह हे कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस झाले आणि रशियातील तसेच साम्यवादी देशांतील राजकीय उलाढालींना गती मिळाली. गार्बाचॉव्हनी सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रांतील अंतर्विराध दूर करण्यासाठी आणि विधायक कार्यक्रमांना उत्तेजन देण्यासाठी क्रातिकारक धोरण जाहीर केले. त्या धोरणाची मुख्य सूत्रे म्हणजे ‘ग्लासनोस्त’ (खुलेपणा) आणि ‘पेरेस्त्रोइका’ (पुनर्रचना), ही होत. यामुळे साम्यवादी राष्ट्रांत साम्यवादाविरुद्ध लोकमत जागृत होऊ लागले. अंकित राष्ट्रांनी आपल्या सोयीनुसार मार्ग अवलंबावा, असे गार्बाचॉव्हनी सूचित केले. परिणामतः पोलंड, रूमानिया, पूर्व जर्मनी आदी देशांतून त्याचे पडसाद उमटले. पोलंड-हंगेरीने कम्युनिझमपासून फारकत घेण्याचे धाडसी कार्यक्रम आखण्यास प्रारंभ केला. प्रसिद्ध बर्लिन भिंत पाडण्यात आली (१० नोव्हेंबर १९८९) आणि पूर्व व पश्चिम जर्मनी यांच्या एकीकरणाचा ठराव संमत झाला. ७ जून १९९० रोजी वॉर्सा करारातील देश मॉस्को येथे या संघटनेच्या उद्दिष्टांचे परिशीलन आणि रूपांतर करण्यासाठी एकत्र आले होते. एकदिवसीय परिषदेनंतर काढलेल्या संयुक्त पत्रकात म्हटले आहे, “यूरोपमधील राजकीय स्थित्यंतरानंतर वॉर्सा करारनाम्याचे कार्य आणि उद्दिष्टे यांची पुनर्रचना करण्याची वेळ आली असून अंकित राष्ट्रांचे रूपांतर लोकशाही तत्त्वावर आधारित सार्वभौम सत्तांत होत आहे. त्यामुळे या संघटनेने निःशस्त्रीकरण व सकल यूरोपीय सुरक्षितता यांचा विचार करावा.” याची प्रतिक्रिया म्हणून नाटो राष्ट्रांच्या ६ जुलै १९९० रोजी झालेल्या लंडन येथील बैठकीने लोकशाही प्रक्रियेचे स्वागत केले व मदतीचा हात पुढे केला.

सुरुवातीस या करारनाम्याची मुदत तीस वर्षाकरिता निश्चित करण्यात आली होती आणि या करारनाम्यात नमूद केलेल्या अखेरच्या कलमावरून असा बोध होतो की, पुढे ज्यावेळी पूर्व आणि पश्चिमी देशांत सामूहिक सुरक्षिततेसाठी एखादा करार होईल, त्यावेळी हा करार आपाततः रद्दबातल ठरेल. २६ एप्रिल १९८५ रोजी रशिया आणि त्याच्या सहा अंकित राष्ट्रांनी या कराराची मुदत पुन्हा वीस वर्षांसाठी वाढविली. यूरोपातील पारंपरिक शस्त्रास्त्र-उत्पादनाची स्पर्धा कमी करण्यासाठी अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश आणि तत्कालीन सोव्हिएट संघराज्यांचे राष्ट्राध्यक्ष म्यिखईल गार्बाचॉव्ह ह्यांच्या उपस्थितीत नाटो व वॉर्सा गटांच्या चौतीस राष्ट्रप्रमुखांनी ऐतिहासिक करारावर सह्या केल्याने शीतयुद्ध संपुष्टात आले आहे.

संदर्भ : 1. Friedmann, Wolfgang Gaston, An Introduction to World Politics, Toronto, 196.

           2. Ray, J. L. Global Politics,  Boston, 1979.

           3. Rosenau. J. N. The Study of Global Interdependence, New York, 1980.

           4. Sprout, H. H. Sprout, M. T. Foundations of International Politics, Princeton, 1962.

देशपांडे, सु. र.

Close Menu
Skip to content