अधिस्थगन : (मोरॅटोरियम). न्यायालय किंवा कायदा ह्यांच्या आधारे शासन जेव्हा देय किंवा कर्ज परत करणे लांबणीवर टाकते, तेव्हा त्या क्रियेस ‘अधिस्थगन’ म्हणतात. एकंदर पत-रचना कोसळल्यामुळे किंवा नादार अवस्थेमुळे समाजाचे अथवा व्यक्तीचे आर्थिक नुकसान न होता त्याचे संरक्षण होण्याच्या हेतूने, कर्ज वा देय परत करण्याची जबाबदारी पुढे ढकलता येण्यासाठी योजावयाच्या अनेक उपायांपैकी अधिस्थगन हा सर्वांत महत्त्वाचा उपाय मानतात. अधिस्थगन स्वेच्छेने नव्हे, तर कायद्यानेच लादले जाते. युद्धजन्य किंवा तत्सम आपत्तींच्या काळात अधिस्थगन आवश्यक ठरते. अधिस्थगनामुळे ऋणकोला काही विशिष्ट काळापुरते संरक्षण मिळते आणि त्यायोगे धनकोचे व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेचे होणारे संरक्षण व लाभ महत्त्वाचा ठरतो.
अधिस्थगनाचा अवलंब जस्टिनियनने इटलीत ५५५ पासून केल्याचे आढळते. इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने इ. देशांनी आपत्तिकाळात अधिस्थगन वापरलेले आहे. परिस्थितीप्रमाणे तपशिलात काय फरक असेल तेवढाच. वायदेबाजार, बँका आणि आंतरराष्ट्रीय देय ह्यांबाबतही अधिस्थगनाचा परिणामकारक उपयोग करण्यात आला आहे. सर्वंकषस्वरूपी अधिस्थगन सामान्यत: युद्धकालात वापरण्यात आले आहे. तथापि अमेरिकेतील १९२९च्या आर्थिक मंदीमध्ये आणि १९३३ मध्ये पैसे बुडण्याच्या भीतीपोटी खातेदारांनी बँकांवर घेतलेली धाव रोखण्यासाठी अधिस्थगनाचा उपयोग झाला होता. कायद्याच्या दृष्टीने अधिस्थगन कितीही वादग्रस्त ठरले, तरी विशिष्ट कालमर्यादेपुरते केलेले आणि ऋणकोचे मूळ उत्तरदायित्व अबाधित ठेवणारे अधिस्थगन संविधानबाह्य ठरणार नाही.
विशिष्ट व्यक्तीच्या बाबतीत केलेले अधिस्थगन आता दिसत नसले, तरी सर्वसामान्य स्वरुपात टिकून राहिले आहे. आजच्या गुंतागुंतीच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये, विशेषत: जेथे सरकारी कर्जाचा बोजा प्रचंड असतो, तेथे अधिस्थगनाचा वापर होणे अटळ आहे. अधिस्थगन-काळात व्याज आकारले जाण्याची व्यवस्था आणि अधिस्थगन-कायद्यातील लवचिकपणा ह्यांमुळे या साधनातील अन्यायकारक भागाचे बव्हंशी परिमार्जन होते. म्हणून आर्थिक अरिष्ट उद्भवले असताना अधिस्थगनाची तरतूद नसेल, तर मात्र धनकोंची परिस्थिती बिकट होईल असे वाटते. अर्थरचनेत पुरेसे स्थैर्य निर्माण न झाल्यास आपद्धर्म म्हणून अधिस्थगनाचा अवलंब यापुढेही अटळ वाटतो.
गाडगीळ, बाळ