आफ्रो-आशियाई गट : दुसऱ्या महायुद्धानंतर झालेल्या आफ्रिका आणि आशियातील राष्ट्रांचा गट. समान राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध आणि वसाहतवादाला विरोध, ह्यांमुळे ही राष्ट्रे एकत्र आली. हा गट औपचारिक रीतीने १९५५ मध्ये अस्तित्वात आला.
संयुक्त राष्ट्रे या संघटनेत ह्या राष्ट्रांनी संघटित होऊन आवाज उठवला. त्यांच्या संख्याबलामुळे आमसभेत त्यांना प्रभावही पाडता आला. विशेषतः कोरियन युद्धाच्या वेळी ह्या गटाने महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली.
दिल्ली येथे १९४७ व १९४९ मध्ये आशियाई राष्ट्रांच्या परिषदा झाल्या. १९५५मध्ये बांडुंग येथे त्यांची पहिली परिषद झाली. त्यावेळी पंचशीलचा पुरस्कार करण्यात आला. जागतिक राजकारणाला नैतिक अधिष्ठान देण्याचा तो प्रयत्न होता.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत विश्वस्त प्रदेश आणि वसाहती यांना लवकर स्वातंत्र्य मिळावे, यासाठी १९६० मध्ये ठराव करण्यात आला. १९६१ मध्ये त्यासाठी समितीही नेमण्यात आली. अविकसित राष्ट्रांचा विकास व वसाहतवादाला विरोध ह्यांबाबतीत या राष्ट्रांचे पूर्ण मतैक्य होते. नव्याने स्वतंत्र होऊन जागतिक राजकारणात प्रवेश करणाऱ्या राष्ट्रांना ह्या गटाचा मोठा आधार प्राप्त झाला आणि त्यांच्या हक्कांचे सामूहिक संरक्षण करण्याची कामगिरी ह्या गटाने अंगीकारली.
सर्व आक्रमणांना विरोध करणारा हा गट नेहमीच जाणीवपूर्वक वागला असे म्हणता येत नाही. विशेषतः हंगेरीचा उठाव आणि भारत-चीन संघर्ष या वेळी ह्या गटाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या . ऐक्यभावनेपेक्षा स्वतःचे हितसंबंध जपणे ह्या गटातील राष्ट्रांना आवश्यक वाटणे स्वाभाविक आहे परंतु नैतिक शक्ती म्हणून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात वावरण्याच्या आकांक्षेशी ते धोरण सुसंगत नव्हते.
बड्या राष्ट्रांत आफ्रिका आणि आशिया खंडांत वर्चस्व मिळवण्यासाठी स्पर्धा चालू आहे. तथापि आफ्रो-आशियाई राष्ट्रे आता अधिक आत्मविश्वासाने वावरत आहेत.
आर्थिक व राजकीय सत्तास्पर्धात्मक आव्हाने स्वीकारून, मर्यादित उद्दिष्टांसाठी एकत्र राहण्यानेसुद्धा ह्या गटाचा जागतिक राजकारणावर प्रभाव पडतो.
पहा: अलिप्तता.
संदर्भ : 1. Jansen, G. H. Afro-Asian and Non-alignment, London, 1966.
2. Pannikar, K. M. The Afro-Asian States And Their Problems, London, 1961.
जगताप, दिलीप