शेती विस्तार सेवा : नैसर्गिक साधने, भांडवल व शेतीचे ज्ञान यांवर शेतीचे उत्पादन अवलंबून असते. शास्त्रीय ज्ञानाच्या आधाराने जमीन, पाणी व हवामानासारख्या नैसर्गिक साधनांचा योग्य उपयोग करून भांडवलाचा व्यर्थ विनियोग टाळता येतो. उत्तम व कार्यक्षम शेतकरी बनविणे हे शेती विस्तार सेवेचे मुख्य काम आहे. शास्त्रज्ञ संशोधन करून पिकांचे जे नवीन प्रकार शोधून काढतात त्यांच्या लागवडीच्या व संवर्धनाच्या योग्य पद्धती, कमीत कमी खर्चात वाढीव उत्पादन काढण्याच्या क्लृप्त्या यासंबंधीची माहिती वा तत्सम ज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम विस्तार कार्यकर्त्यांना करावे लागते.
भारतीय शेतकरी परंपरागत शेती सोडून शेतीच्या आधुनिक बाबी व पद्धती स्वीकारण्यास सहजासहजी तयार होत नाही. त्यासाठी त्यांना आधुनिक शेतीचा फायदा समजावून देणे आणि योग्य मार्गदर्शन करणे आवश्यक असते. नवीन प्रयोगाचा धोका पत्करायला तयार नसलेल्या शेतकऱ्यांना योग्य व परिणामकारक मार्गदर्शनाव्दारे सुधारित शेतकी तंत्रांचा अवलंब करावयास प्रवृत्त करणे हा शेती विस्तार सेवेचा मुख्य हेतू आहे.
अनेक शतके परंपरागत भारतीय शेतकरी दुष्काळ, कमी उत्पादन, अपुरी श्रमशक्ती (उदा., गुरे), चाऱ्याचा तुटवडा यांसारख्या अनेक समस्यांनी भेडसावला होता. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी १८७१ साली त्यावेळच्या हिंदुस्थान सरकारने मध्यवर्ती शेतकी खाते सुरू केले. त्यानंतर एकापाठोपाठ एक ह्याप्रमाणे सर्व राज्यांत शेतकी खाती सुरू झाली. १९०१ साली ‘ दुष्काळ आयोगा ’च्या शिफारशीप्रमाणे शेतकी खात्याचा विस्तार करून शेती तज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात आली. विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीला देशातील शेतीची स्थिती कशी होती याचे वर्णन जे. डब्ल्यू. मोलीसन यांनी इंपीरिअल गॅझेटिअर ऑफ इंडिया (१९०७) मध्ये दिले आहे. ‘ रॉयल कमिशन’च्या शिफारशीप्रमाणे १९२९ साली इंपीरिअल कौन्सिल ऑफ ॲगिकल्चरल रिसर्च (आताची ⇨ भारतीय कृषि संशोधन संस्था) स्थापन झाली पण त्यानंतर जागतिक मंदी, घटलेले शेती उत्पादन, दुसरे महायुद्ध या कारणांमुळे ब्रिटिश राजवटीत भारतीय शेतीत फारशी सुधारणा झाली नाही.
याच काळात परदेशात मात्र कृषी विस्तार योजनेचा व्यापक प्रयोग करून मोठया प्रमाणावर फायदा मिळविला गेला. यामध्ये अमेरिका, जपान, इझ्राएल यांसारखे देश आघाडीवर आहेत.१८६२ साली अमेरिकेत ‘मोरील ॲक्ट ’ संमत झाल्यानंतर ७० लँड ग्रँट विदयापीठे स्थापन झाली. या विदयापीठांच्या विस्तार सेवेचा फार मोठा लाभ तेथील शेतकऱ्यांना तसेच ग्रामीण महिला व मुलांनाही मिळाला. १८५० साली फक्त पाच माणसांना पुरेल इतके धान्य पिकविणारा एखादा अमेरिकन शेतकरी आज ३५ माणसांना (१४ अमेरिकेतील व २१ परदेशातील) पुरेल इतके धान्य पिकवितो. भारत देशात ही योजना इतकी प्रगत नसली तरी हळूहळू विकास पावत आहे.
भारतात समाज विकासाचे अनेक प्रयत्न झाले तरी ते विशिष्ट भागापुरते आणि मर्यादित स्वरूपात होते. १९०८ साली रवींद्रनाथ टागोरांनी ‘ श्रीनिकेतन ’ येथे ग्रामविकासाचे कार्य केले. एफ्. एस्. बायने या इंग्रज अधिकाऱ्याने पंजाबातील गुरगांव जिल्ह्यात ग्रामविकासाचे कार्य १९३३ साली सुरू केले. सर डॅनियल हॅमिल्टन यांनी सुंदरबन (प. बंगाल) येथे, तर क्रिस्ती मिशनऱ्यांनी केरळादी काही भागांत विशेषतः चांगले कार्य केले. महात्मा गांधींचा ग्रामविकास योजनेवर विशेष भर होता. अल्बर्ट मेयर या अमेरिकन कार्यकर्त्यांनी उत्तर प्रदेशात इटावा येथे १९४७ साली ग्रामविकासाचे कार्य सुरू केले होते. त्याशिवाय आदर्श सेवा संघ, सर्वोदय, फिरका विकास (मद्रास), निलोखेरी असे ग्रामविकासाचे तुरळक प्रयत्न झाले परंतु हे प्रयत्न अपुरे पडत होते व अन्नधान्याच्या बाबतीत भारत दुसऱ्या देशांवर अवलंबून होता.
सन १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा परदेशांतून मोठया प्रमाणावर धान्याची आयात करावी लागत असे. १९४६ ते १९४९ या कालावधीत दोनशे कोटी रूपयांची धान्ये आयात झाली. १९५२ साली अधिक धान्य पिकवा चौकशी समितीने ग्रामीण जीवनाचा सर्व बाजूंनी विचार करून सर्वांगीण विकास साधला पाहिजे अशा आशयाची शिफारस केली. त्याला अनुसरून भारत सरकारने ‘ राष्ट्रीय विस्तार सेवा ’ सुरू केली. २ ऑक्टोबर १९५२ पासून ५५ समाज विकास गट सुरू करण्यात आले. त्यामध्ये दरवर्षी वाढ होत गेली. प्रत्येक विकास गटाचा प्रमुख म्हणून ‘ संवर्ग विकास अधिकारी ’ पदाची निर्मिती झाली तर प्रत्येकविकास गटाचे शेती, पशुसंवर्धन, गामोद्योग, सहकार, आरोग्य व स्वच्छता, ग्रामीण रस्ते, शिक्षण व समाजकार्य असे विषयवार विभाग करून प्रत्येक विभागासाठी एकेक प्रशिक्षित विस्तार कार्यकर्ता नेमण्यात आला. खेडे पातळीवर ग्रामसेवक व ग्रामसेविकांची नेमणूक करण्यात आली. कृषी महाविदयालयातून कृषी विस्तार हा आवश्यक विषय ठेवण्यात आला. त्याच प्रमाणे एम्.एस्‌सी. (कृषी) व पीएच्.डी.पर्यंत उच्च शिक्षणाची सोय करण्यात आली. विस्तार प्रशिक्षण संस्थांमधून विस्तार कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण मिळू लागले, तर ग्रामसेवकांची ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रांमधून आणि ग्रामसेविकांची मांजरी (पुणे) व शिंदेवाडी यांसारख्या केंद्रांमधून प्रशिक्षणाची सोय करण्यात आली. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीमुळे विस्तार सेवा आणखी लोकाभिमुख झाली.
शेती शिक्षण व संशोधन यांबरोबरच शेती विस्तार शिक्षण हेदेखील कृषी विदयापीठांचे महत्त्वाचे कार्यक्षेत्र आहे. कृषी विदयापीठ कायद्यात यासंबंधी तरतूद आहे. शेती विस्तार प्रशिक्षण कार्यकमाचे संचालन करण्यासाठी विदयापीठात ‘ विस्तार शिक्षण संचालक ’ असतो.
शेती विस्तार सेवा खाजगी संस्थांमार्फत तसेच खते, कीटकनाशके, अवजारे तयार करणाऱ्या कृषी उदयोगांमार्फतही केली जाते. हिंदुस्थान युनि लिव्हर या कंपनीने उत्तर प्रदेशात शेती विस्तार कार्य चांगल्या प्रकारे केले आहे. त्यामुळे त्या भागातील भुईमुगाचे हेक्टरी उत्पन्न दुपटीने वाढले.पंजाब व हरयाणा या राज्यांतील शेती विस्तार सेवेने वेगाने प्रगती केली. केंद्रीय अन्न व कृषी मंत्रालयात ‘ विस्तार निदेशालय ’ विभाग आहे. त्याअंतर्गत ‘ कृषी सूचना सेवा ’ विभाग आहे. या विभागामार्फत शेतीसंबंधी विविध प्रकाशने हिंदी व इंग्रजी भाषांतून प्रसिद्ध केली जातात. असाच कृषी माहिती विभाग राज्य शासनाच्या कृषी विभागाला जोडलेला आहे. या विभागाव्दारे प्रकाशित केल्या गेलेल्या शेतीसंबंधित प्रकाशनाचा शेतकऱ्यांना चांगला उपयोग होतो.
विस्तार शिक्षणात प्रौढ शिक्षण व बहिःशाल शिक्षणाचा समावेश होतो. त्याची काही प्रमुख तत्त्वे पुढीलप्रमाणे : (१) विस्तार शिक्षण हे लोकांच्या इच्छा व गरजा यांवर आधारलेले असावे. (२) स्थानिक परिस्थितीला अनुसरून हे शिक्षण असावे. (३) या शिक्षणाची सुरूवात लोक ज्या स्थितीत आहेत तेथून होते. त्यांचा स्वभाव व समस्या समजण्याची पात्रता विचारात घेऊन त्यांच्याबरोबर कार्य केले पाहिजे. (४) विस्तार कार्यक्रमाची आखणी व अंमलबजावणी लोकशाही पद्धतीने केली पाहिजे. (५) साध्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न प्रथम करून जटिल समस्या भविष्यात सोडविल्या पाहिजेत. (६) कार्यक्रमाची आखणी अशी केली पाहिजे की, त्याचा लाभ जास्तीत जास्त लोकांना मिळावा. (७) विस्तार कार्यक्रमाची आखणी स्थानिक पुढारी व सामाजिक संस्था यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या साहाय्याने केली पाहिजे. (८) विस्तार कार्यक्रमाची अंमलबजावणी लोकांनी परस्परांच्या मदतीने केली पाहिजे.
विस्तार शिक्षणामागील महत्त्वाचे हेतू व उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे : (१) जेथे शेतकरी असतील तेथे हे शिक्षण पोहोचले पाहिजे. (२) शेतकरी प्रौढ असतात व भिन्न प्रकृतीचे असतात याची जाणीव ठेवावी. (३) शेतकऱ्यांच्या आवडी व गरजा यांना अनुसरून हे शिक्षण असावे. (४) शेतकरी शेतीच्या व्यापातून थोडे मोकळे झाले म्हणजे त्यांना हे शिक्षण द्यावे. (५) प्रात्यक्षिक शिक्षणावर भर असावा. शेतकऱ्यांना प्रात्यक्षिक स्वतः करून पाहण्याची संधी द्यावी. काम करताना चांगले शिक्षण मिळते. (६) ज्या पद्धतींचा अवलंब करायला शेतकऱ्यांना शिकवायचे आहे, ती पद्धती तांत्रिक दृष्ट्या योग्य असली पाहिजे तसेच आर्थिक दृष्ट्या फायद्याची आणि शेतकऱ्याच्या सद्य:स्थितीला अनुकूल असली पाहिजे. (७) त्या पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी लागणारी साधने शेतकऱ्यांना सहज रीत्या उपलब्ध असली पाहिजेत. (८) नवीन पद्धतीचा अवलंब करून शेती उत्पादन वाढविण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. (९) विस्तार शिक्षण देण्यासाठी विशिष्ट पद्धतींचा आणि साधनांचा उपयोग केला पाहिजे (उदा., दृक्‌श्राव्य साधने, ध्वनिचित्र फिती वा सीडी).
उत्पादन प्रक्रिया, शेतकरी, शेती आणि शेतीचा व्यवसाय या बाबी आधुनिक तंत्राची शेती यशस्वी होण्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. शेती विस्तार सेवा कार्य चांगल्या प्रकारे पार पाडण्यासाठी विस्तार कार्यकर्त्याच्या अंगी पुढील विशिष्ट गुण आवश्यक असतात : तो ग्रामीण भागातील व शक्यतो शेतकरी कुटुंबातील असावा. ग्रामीण लोकांबरोबर काम करण्याचा त्याला अनुभव असावा. ग्रामीण लोकांची राहणी, विचारसरणी, सामाजिक मूल्ये यांचे भान त्याला असावे. शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या ज्ञानाची त्यास उत्तम माहिती असावी. तो स्वतःच्या कामाशी प्रामाणिक, कष्टाळू , निर्व्यसनी, नम्र, नि:स्वार्थी व शिष्टाचारी असावा. त्याला आत्मविश्वास असला पाहिजे आणि चुकीचा निर्णय सुधारून घेण्याची क्षमता त्याच्यात असली पाहिजे. नवीन ज्ञान आत्मसात करण्याचा आणि अर्जित ज्ञान अद्ययावत ठेवण्याचा त्याने सतत प्रयत्न केला पाहिजे. ग्रामविकासाच्या आराखड्याची आखणी व अंमलबजावणी त्याला सूत्रबद्ध रीत्या करता आली पाहिजे. तो सोशिक, आरोग्यसंपन्न आणि योग्य मार्गदर्शक असला पाहिजे.
दुर्बल गटातील कुटुंबांना पूर्ण व्यवसाय पुरविण्यासाठी व त्यांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी, शासनाने १ एप्रिल १९७८ पासून एकात्मिक ग्रामीण विकासाचे खास कार्यक्रम सातत्याने हाती घेतले आहेत व त्यात उत्तरोत्तर सुधारणा होत आहेत. यासाठी निवडलेल्या विभागासाठी रक्कम उपलब्ध करून त्या भागातील परिस्थितीला अनुरूप, विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. लघुसिंचन कार्यक्रम, कृषी कार्यक्रमांतर्गत खतावर अनुदान, कृषी प्रात्यक्षिके, शेती अवजारासाठी अनुदान, धान्य साठविण्यासाठी कणग्या, जमिनीचे परीक्षण व सुधारणा, बैलगाडी वाटप इ., फळबाग कार्यक्रम, पशुसंवर्धन कार्यक्रमांतर्गत वैरण विकास, दुभत्या जनावरांचे वाटप, संकरित कालवडी व इतर जनावरांची पैदास असे विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. वनरोपवाटिका प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुदानाची सवलत, ग्रामीण कारागिरांना प्रशिक्षण व मदत, ग्रामीण तरूणांना स्वयंरोजगार या योजनाही यात समाविष्ट आहेत.
डॅनियल बेनॉर यांनी सुचविलेली ‘ प्रशिक्षण व भेट पद्धत ’ (बेनॉर पॅटर्न) काही विकसनशील देशांमध्ये जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबविली जात आहे. कालव्याचे पाणी नुकतेच/नव्याने उपलब्ध झालेल्या परिसरात ही पद्धत अतिशय उपयुक्त ठरत आहे उदा., राजस्थान. या योजनेअंतर्गत सर्व स्तरावरील प्रशिक्षित अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून शेतकऱ्यांना शेतावर प्रत्यक्ष भेटी देऊन मार्गदर्शन केले जाते व उत्पादनवाढीच्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. ग्रामस्तरावर हे काम विस्तार कार्यकर्ता (कृषी साहाय्यक/ग्रामविस्तारक) करतो. या योजनेसाठी जिल्हा स्तरापासून जिल्हा कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, कृषी विस्तार अधिकारी कार्यरत आहेत. कृषी विस्तार अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाली ६ ते ८ ग्रामविस्तारक असतात. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर कृषी आयुक्तालय कार्यरत असते. आयुक्तालयात कृषी विस्तार, फलोद्यान, मृद्संधारण, निविष्टा आणि गुणवत्ता नियंत्रण, बीज प्रमाणीकरण या विभागांसाठी प्रत्येकी एक संचालक व एक सहसंचालक नेमलेला असतो. राज्यात असे आठ विभाग असून त्यांची मुख्यालये ठाणे, नासिक, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती व नागपूर येथे आहेत. योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याने ठराविक क्षेत्रीय भेटी दिल्या पाहिजेत, असा दंडक घालण्यात आला आहे. या संपूर्ण यंत्रणेला लागणारी तांत्रिक मदत उपविभागीय विषय विशेषज्ञ, जिल्हा विषय विशेषज्ञ व मुख्यालय विषय विशेषज्ञ यांच्याव्दारे केली जाते.
कृषी विदयापीठात होणारे संशोधन व पद्धती अवगत करून कृषी विस्तारक संपर्क शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देतात. संपर्क शेतकरी इतर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतात. अशी माहिती मिळवून मार्गदर्शनाखाली केल्या गेलेल्या सुधारित शेतीचे फायदेतोटे परत कृषी विदयापीठाव्दारे अभ्यासले जातात व नवीन तंत्र प्रगत केले जाते. अशी ‘ प्रशिक्षण व भेट योजने’ ची कार्यपद्धती आहे. या संपूर्ण विस्तार कार्यामध्ये जिल्हा परिषद कृषी विभाग, प्रशिक्षण व भेट योजना, मृद्संधारण विभाग आणि फलोत्पादन विभाग यांचे कार्य स्वतंत्रपणे होत राहिल्याने विस्तार कार्याची पुनरूक्ती होते. ही त्रूटी लक्षात घेऊन सरकारने १९९९ पासून विस्तार कार्यकमाच्या अंमलबजावणीसाठी ‘ एक खिडकी योजना ’ अंमलात आणली. विस्तार कार्याच्या वेगवेगळ्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी यंत्रणेमध्ये थोडा बदल करण्यात आला. एक खिडकी योजनेमध्ये जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, प्रांत स्तरावर उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका स्तरावर तालुका कृषी अधिकारी, मंडल स्तरावर मंडल कृषी अधिकारी, ग्रामस्तरावर कृषी साहाय्यक यांची नेमणूक करून अधिक कार्यक्षम पद्धती अंमलात आणली आहे. ह्या सर्वांचा परिणाम म्हणजे भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला असून आता अन्नधान्ये, फळे, फुले वगैरे बाबतींत निर्यातदारही झाला आहे.
पहा : कृषिप्रशासन, भारतातील कृषिशिक्षण.
संदर्भ : 1. Dahama, O. P. Extension and Rural Welfare, Agra, 1976.
२. महाराष्ट्र राज्य कृषी संचालनालय, प्रशिक्षण व भेट योजना कार्यपद्धती, पुणे, १९८३.
राहुडकर, वा. ब.