संयुक्त राष्ट्रांची व्यापार व विकास परिषद : (युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड ॲण्ड डेव्हलपमेंट). संयुक्त राष्ट्रे या संघटनेच्या आमसभेची एक स्थायी कार्यशाखा किंवा अंग (ऑर्गन). ती व्यापार व विकास परिषद म्हणूनही परिचित आहे. तसेच तिच्या इंग्रजी आदयाक्षरावरून तिचा उल्लेख ‘ अंक्टाड ’ या नावाने अनेक वेळा केला जातो. या कार्यशाखेची स्थापना १९६४ मध्ये झाली असून तिचे मुख्यालय व सचिवालय जिनीव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे आहे आणि तिचा प्रमुख यूनोचा सरचिटणीसच आहे. अंक्टाडचे सभासद हे यूनोच्या सचिवालयातील सदस्यच असतात. या कार्यशाखेचा मुख्य उद्देश विकसनशील देशांतील व्यापार, आर्थिक गुंतवणूक आणि विकास घडवून आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे हा आहे. अंक्टाडची धोरण ठरविणारी प्रमुख समिती म्हणजे परिषद होय. ही परिषद दर चार वर्षांनी अधिवेशन भरविते. तीत परिषद मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करतात. त्यांनुसार अंक्टाडच्या सचिवालयातील शासनांतर्गत कार्यकारी मंडळे मार्गदर्शक तत्त्वांचे पृथक्करण करतात, त्यांची गरजेनुसार नोंदणी करतात आणि परिषदेच्या अधिवेशनातील निर्णयांची अंमलबजावणी करतात. तसेच त्यांना तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याबरोबरच माहितीचे आदान-प्रदान करतात.
जगातील देशांचे प्रगत देश, विकसनशील देश आणि अप्रगत- मागासलेले देश असे ध्रूवीकरण झालेले दिसते. जगातील निम्मी लोकसंख्या दारिद्रयरेषेखाली रहाते. विषमता, दारिद्रय, अस्थिरता, अन्याय यांचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वांगीण विकासावर भर दिला पाहिजे, हे ओळखून संयुक्त राष्ट्रे आणि तिच्या सर्व शाखा यांनी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. अज्ञान व पिळवणूक यांचे निर्मूलन करण्यासाठी हे प्रयत्न कारणी लागत आहेत.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर व विशेषत: १९५० ते १९६० या दशकात जगात निर्वसाहतीकरणाने जोर धरला. आशिया-आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका खंडांतील नवस्वतंत्र देशांना अज्ञान, दारिद्रय, मागासलेपणा व विषमता यांच्या विरूद्ध झगडावे लागत होते. आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये वाढ करून विकास साधण्याचा मार्ग विकसनशील देशांपुढे होता परंतु प्रगत देशांशी व्यापार करताना या देशांपुढे अनेक समस्या उभ्या रहात होत्या. सन १९४७ साली स्थापन झालेल्या गॅट या बहुपक्षीय कराराने आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील आयातशुल्क कमी करणे व व्यापार निर्बंधमुक्त करणे, ही प्रक्रिया सुरू झाली परंतु याचा फायदा विकसित देशांनाच होत गेला व विकसनशील देश व्यापाराच्या स्पर्धेत मागे पडत आहेत, असा अनुभव येऊ लागला. अशा विकसनशील देशांनी एखादी नवीन आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना असावी, अशी मागणी सुरू केली. जुलै १९६२ मध्ये विकसनशील देशांची एक परिषद कैरो (ईजिप्त) येथे भरविण्यात आली व तेथे अशा यंत्रणेच्या मागणीचा पुनरूच्चार करण्यात आला. त्यातून अंक्टाडची निर्मिती झाली.
अंक्टाडची सर्वसाधारण उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे :
(१) आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा विकासाचा मुख्य आधार आहे. त्यास प्रोत्साहन देणे. (२) जगातील सर्व देशांच्या व्यापार व विकासाशी संबंधित असणाऱ्या सरकारी धोरणांमध्ये समन्वय व सुसूत्रता साधण्याचा प्रयत्न करणे. (३) आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वृद्धी व्हावी यासाठी नियम, धोरणे आणि सिद्धान्त यांचा पाठपुरावा करणे. (४) व्यापार व विकास यांबाबत विचारविनिमयास चालना देणे. (५) संयुक्त राष्ट्रांची महासभा व आर्थिक-सामाजिक परिषद यांना विविध पद्धतीने सहकार्य देणे. (६) सिद्धान्त व धोरणे यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी उचित असे प्रस्ताव संमत करणे.
त्याच्या स्थापनेनंतर (१९६४) दर चार वर्षांनी नियमितपणे अंक्टाडच्या धोरण ठरविणाऱ्या परिषदेची अधिवेशने भरतात आणि धोरणविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली जातात. प्रत्येक अधिवेशनात दीडशेहून अधिक देश सहभागी होतात. संमेलनाच्या कार्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी पंचावन्न सभासदांचे एक व्यापार-विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे.
विदेशी व्यापारात सहभागी होत असताना विकसनशील देशांना अनुभवास येणाऱ्या दोन प्रमुख अडचणी म्हणजे, व्यापाराच्या शर्ती प्रतिकूल असणे व त्यामुळे विदेशी व्यवहारात सतत तूट येणे. दुसरी समस्या म्हणजे विकसनशील देशांच्या निर्यातीच्या वाढीचा दर अतिशय कमी असणे किंवा तो कुंठित असणे. या दोन समस्यांवर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी अंक्टाडने प्रयत्न केले आहेत. यासाठी सहा समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. वस्तूंचे उत्पादन वाढवावे, कारखानदारीचा प्रसार व्हावा, व्यापारासाठी पुरेसा वित्तपुरवठा असावा, तंत्रज्ञानाचा प्रसार व त्याचे जलद हस्तांतरण व्हावे, विकसनशील देशांचे परस्परांमध्ये सहकार्य असावे व आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुकर होण्यासाठी जहाज वाहतूक सेवेचा विस्तार व्हावा, अशा कामांसाठी या समित्या कार्यरत आहेत. विकसनशील देशांनी नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे व त्याचा व्यवहारात उपयोग व्हावा म्हणून त्यास चालना देणे, अशा उद्दिष्टांसाठी अंक्टाडने सतत पाठपुरावा केला आहे. प्राध्यापक प्रेबिश (Prebisch) आणि मीड (Meade) यांचे मार्गदर्शन अंक्टाडला लाभले आहे. त्यांच्या पुढाकाराने बहुपक्षीय व्यापार करारातील विकसनशील देशांचा सहभाग वाढत गेला आहे. विकसनशील देशांचा विदेशी व्यापार मुख्यत: शेतमाल, खनिज उत्पादने अशा प्राथमिक उत्पादनांवर असतो. त्यांच्या किंमती सतत घटत असतात किंवा त्यांच्यात क्वचित वाढ होत असते. यासाठी त्यांना चांगल्या किंमती मिळतील, यांच्या प्रक्रियेवर भर दिला जाईल व त्याच्या व्यापारासाठी प्रतिस्थापन वित्तपुरवठयाची व्यवस्था होईल, यासाठी अंक्टाडने यशस्वी प्रयत्न केले आहेत. निर्यातींमध्ये अपेक्षित वाढ झाली नाही व आंतरराष्ट्रीय व्यापारतोल जर प्रतिकूल झाला, तर वाढीव अल्पकालीन वित्तपुरवठा करण्याची योजना अंक्टाडने आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या साहाय्याने अंमलात आणली. विकसनशील देशांच्या व्यापारवृद्धीमध्ये विकसित देशांनी आपला सहभाग वाढविला पाहिजे, अशी भूमिका अंक्टाडच्या मार्फत मांडण्यात आली. अंक्टाडने १९९० नंतरच्या दशकात अत्यंत गरीब आणि अतीव अविकसित देशांच्या उत्थानासाठी कोणते उपाय योजावेत, याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आणि त्यांचा जागतिक अर्थस्तर उंचावण्याचे आवाहन केले.
यशापयश व मूल्यमापन : अंक्टाड चार दशकांहून अधिक काळ कार्यरत आहे पण अंक्टाडचे यश संमिश्र आहे. विदेशी व्यापारात जगात सतत वाढ होत आहे. विकसित राष्ट्रांनी विकसनशील राष्ट्रांना व्यापार व विकासासाठी वाढते साहाय्य दिले आहे. विदेशी व्यापार दिवसेंदिवस बंधनमुक्त होत आहे. आयात-शुल्काचे दर उतरत आहेत. डॉलरचे मूल्य कमी होत आहे. त्यामुळे निर्यातीवर परिणाम होऊ घातला आहे (२००७). सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती भिन्न असूनही विकसनशील देशांच्या व्यापारवृद्धी- साठी अंक्टाडने यशस्वी प्रयत्न केले आहेत. शेतमालाच्या किंमतीतील चढउतार कमी करणे व त्यानुसार व्यापारतोलातील असमतोल कमी करणे, यांबाबतीत लक्षणीय यश प्राप्त झाले आहे. अंक्टाडने इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मदतीने विकसनशील देशांना होणारा वित्तपुरवठा, परकीय साहाय्य व आंतरराष्ट्रीय रोखा यांबाबत बहुमोल कामगिरी केली आहे. तंत्रज्ञानाचे विकसनशील देशांच्या दिशेने हस्तांतरण आणि अभिसरण हेही अंक्टाडच्या यशस्वी कामगिरीचे निर्देशक आहे.
एकूण विदेशी व्यापाराच्या संदर्भातील जागतिक परिस्थिती पाहता, हे सर्व यश मर्यादित आहे. विकसित राष्ट्रांनी आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी ०.७% हिस्सा विकसनशील राष्ट्रांना साहाय्य म्हणून दयावा, याबाबत अंक्टाडच्या आठव्या अधिवेशनात ठराव संमत झाला होता (१९९२) पण सध्या त्याच्या निम्म्यापर्यंतही हे प्रमाण आले नाही. जागतिक निर्यातीतील विकसनशील राष्ट्रांचा अपेक्षित वाटा घटतच आहे. व्यापारातील मंद विस्तारामुळे रोखा, कर्ज, व्यापारशर्ती यांबाबतच्या समस्या अदयापिही पूर्ण सुटल्या नाहीत. सन २००५ साली जागतिक व्यापार पूर्णपणे खुला व निर्बंधमुक्त झाल्यावर, या समस्या अधिक तीव्र बनत चालल्या आहेत. यासाठी प्रगत राष्ट्रांनी अधिक उदार, लवचिक आणि समन्वित धोरण आखावे अशी अपेक्षा आहे.
दास्ताने, संतोष