वैद्यकीय शिक्षण : वैद्यकाचा व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी वैद्याने त्या क्षेत्रातील ज्ञान व कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी काही काळ औपचारिक शिक्षण घेण्याची परंपरा भारतात सु. अडीच ते तीन हजार वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. वेदोत्तर काळात इ.स.पू. सहाव्या शतकापासून ⇨तक्षशिला विद्यापीठात शिक्षणासाठी परदेशातील विद्यार्थीही येत असत. अशाच प्रकारची कीर्ती ⇨नालंदा विद्यापीठ (इ. स. सहावे ते बारावे शतक), वल्लभी विद्यापीठ (सातवे शतक), ⇨विक्रमशिला विद्यापीठ (आठवे ते बारावे शतक) इ. विद्यापीठांनी प्राप्त केली होती. बाराव्या शतकानंतर अशा विद्यापीठांचे अस्तित्व पूर्णपणे लोपले. नंतरच्या काळात राजाश्रय किंवा धर्ममंदिरांची मदत यांच्या आधाराने खाजगी पाठशाळा चालवून मान्यवर वैद्यांनी आयुर्वेदाचे शिक्षण पुढे नेले.
पाश्चात्त्य देशांत ही परंपरा इ. स. पू. पाचव्या शतकामध्ये ग्रीक तत्त्ववेत्ते ⇨हिपॉक्राटीझ यांच्यापासून सुरू झाली. कॉस या बेटावर आणि अथेन्समध्ये त्यांनी उभारालेल्या विद्यालयांचे अवशेष अजून आढळतात. ख्रिस्ती धर्माच्या प्रसाराबरोबर पहिल्या – दुसऱ्या शतकांपासून ग्रीक वैद्यकीय संस्थांची जागा ख्रिस्ती मठांनी घेतली व यूरोपमध्ये सर्वत्र धर्माश्रयाने वैद्यकीय शिक्षण दिले जाऊ लागले. शवविच्छेदनावरील कडक निर्बंध आणि प्रयोगशीलतेचा अभाव यांमुळे तेथे वैद्यकाची प्रगती फारशी झाली नाही. नवव्या शतकापासून यूरोपात सालर्नो, बोलोन्या, मॉंपेल्ये, पॅरिस, प्राग, ऑक्सफर्ड यांसारखी विद्यापीठे स्थापन होऊ लागली. त्यामुळे मध्ययुगात बरेचसे वैद्यकीय शिक्षण विद्यापीठांकडे आले परंतु तेथे रुग्णांशी फारसा संबंध येत नसल्यामुळे हे शिक्षण बरेचसे सैद्धांतिक, पुस्तकी स्वरूपाचे असे. त्याच वेळी उमेदवारी पद्धतीने जुजबी शिक्षण देऊन परवाना देणाऱ्या अनेक व्यावसायिक संघटना (गिल्ड) देखील होत्या. प्रत्येक व्यक्ती एकाच उपचार तंत्राचा अभ्यास करून तेच तंत्र व्यवसायामध्ये वापरीत असे. उदा., सूतिका तंत्र, हाडे जुळविणे, मुतखडा काढणे, अंतर्गळावर उपचार, औषधी वनस्पती गोळा करणे इत्यादी. वैद्यकाचे साकल्याने ज्ञान असणारे फार थोडे वैद्य असत.
सोळाव्या शतकापासून रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स या संस्थेची इंग्लंडमध्ये स्थापना झाली व तशाच प्रकारच्या मान्यवर संस्था इतर देशांतही वैद्यकीय व्यावसायिक परवाने देण्याचे कार्य करू लागल्या. रुग्णालयीन अनुभवाची जोड सैद्धांतिक शिक्षणाला मिळू लागली. अमेरिकेतही अठराव्या शतकात पेनसिल्व्हेनिया व हार्व्हर्ड येथे वैद्यकीय शाळा निघाल्या.
विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस अमेरिकेतील वैद्यकीय संघटनेने वैद्यकीय शिक्षणाच्या पद्धतीबद्दल पुनर्विचार करायला सुरुवात केली. शिक्षणातील गूढता नाहीशी करून ते संपूर्णपणे वैज्ञानिक अभ्यासावर आधारित करावे त्याचा दर्जा सुधारावा या हेतूने कार्नेगी फाउंडेशनतर्फे अब्राहम फ्लेक्सनर यांनी १९१० साली एक अहवाल सादर केला. त्यातील शिफारशींनुसार प्रयोगशाळा, रुग्णालये, प्रशिक्षित शिक्षक, विद्यार्थ्यांची आदर्श संख्या यांसारख्या अनेक बाबतींत अमेरिकेत व जगभर सुधारणा होऊ लागल्या. त्यावेळी अमेरिकेत असलेल्या सु. १५० वैद्यकीय शाळांपैकी जवळजवळ निम्म्या संस्था अपुऱ्या सोयीसुविधांमुळे फ्लेक्सनर अहवालानंतरच्या वीस वर्षांत बंद कराव्या लागल्या. रॉकफेलर फाउंडेशनसारख्या दानशूर संस्थांनी वैद्यकीय शिक्षणाच्या सुधारणेसाठी बरीच मदत करून त्यांचा दर्जा सुधारला. त्यामुळे अमेरिकेतून यूरोपमध्ये शिक्षणासाठी जाणारा विद्यार्थ्यांचा प्रवाह उलट दिशेने वाहू लागला.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक स्तरावर वैद्यकीय शिक्षणाची परिषद प्रथम १९५३ साली लंडन येथे भरली. त्यानंतर दर चार-सहा वर्षांनी अशा परिषदा विविध देशांमध्ये भरून वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा आणि पद्धती सुधारणे व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यात समानता आणणे या दृष्टीने प्रयत्न होत आहेत. आपल्या राष्ट्रीय गरजा लक्षात घेऊन रशिया व चीन यांसारख्या राष्ट्रांनी शिक्षणाचा कालावधी कमी करणे, देशी औषध पद्धतींचा समावेश करणे, वैद्यकीय साहाय्यकांचे अभ्यासक्रम सुरू करणे, अत्यल्प खर्चाचे साधे वैद्यक खेड्यांपर्यंत पोहोचविणे यांसारखे अनेक प्रयोग यशस्वीपणे केले आहेत.
भारतात आधुनिक वैद्यकाचा प्रसार यूरोपीय देशांच्या वसाहतींबरोबर सतराव्या शतकापासून हळूहळू होऊ लागला परंतु त्याच्या शिक्षणाची सोय मात्र एकोणिसाव्या शतकापासून मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध झाली. कोलकाता (कलकत्ता, १८३५), पणजी (१८४३), मुंबई (१८४५) आणि चेन्नई (मद्रास, १८५०) येथे वैद्यकीय शाळा या काळात स्थापन झाल्या. त्यांना यूरोपातील रॉयल कॉलेजासारख्या संस्थांकडून मान्यता मिळाली परंतु खऱ्या अर्थाने भारतीय अशा वैद्यकीय शिक्षणाची सुरुवात १८५६ मध्ये झाली. नवीनच स्थापन झालेल्या मुंबई, कोलकाता व चेन्नई या विद्यापीठांनी या सुमारास वैद्यकीय शिक्षण आपल्या कक्षेत घेऊन एल्‌.एम.एस्‌. किंवा एम्‌.बी.बी.एस्‌. यांसारख्या पदव्या सुरू केल्या. त्यानंतरच्या नव्वद वर्षांत वैद्यकीय शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची संख्या गरजेनुसार वाढत जाऊन स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी अविभक्त भारतात १९ महाविद्यालये व लायसेन्शिएट म्हणजे अनुज्ञप्ती किंवा परवाना, पदविका इ. अभ्यासक्रमांच्या १९ वैद्यकीय शाळा होत्या.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतात वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रसाराचा वेग झपाट्याने वाढला. ग्रामीण जनता, वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण इ. घटकांमुळे निर्माण होणाऱ्या देशाच्या आरोग्यविषयक गरजांना अनुरूप असे बदल अभ्यासक्रमात वेळोवेळी करण्याबद्दल सूचना करण्यात आल्या. पूर्वपरिस्थितीचा अभ्यास करून असे बदल सुचविणाऱ्या समित्यांमध्ये भोर (१९४६), मुदलियार (१९६२), श्रीवास्तव (१९७५) व बजाज (१९९३) समित्या आणि राष्ट्रीय आरोग्यविषयक धोरण (१९८३) यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर घडून आलेल्या बदलांची दिशा पुढीलप्रमाणे आहे.
(१) १९५०-५१ साली भारतात दंतवैद्यकासहित वैद्यकाची २८ महाविद्यालये होती. स्वातंत्र्यापूर्वी अल्पमुदतीचे आर्‌.एम्‌.पी., एल्‌.एम्‌.पी. अभ्यासक्रम, काही विद्यापीठांच्या एम.बी. पदव्या आणि कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स याचा एल्‌.सी.पी.एस्‌. अभ्यासक्रम होते. या प्रकारचे पदविका, लायसेन्शिएट वगैरे अभ्यासक्रम बंद करून देशभर एम्‌. बी. बी. एस्‌. हा एकच अभ्यासक्रम ठेवण्यात आला. ही पदवी विद्यापीठे देतात. २००० साली हे शिक्षण देणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या १६७ होती. त्यांपैकी १६३ वैद्यकीय महाविद्यालयांना मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया या संस्थेची मान्यता असून ११० शासकीय आणि ५३ खाजगी महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये दरवर्षी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सु. १७,००० आहे. तसेच भारतामध्ये १११ दंतवैद्यकीय महाविद्यालये असून बी.डी.एस. या चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमाकरिता दरवर्षी सु. ६,१६० विद्यार्थी प्रवेश घेतात. महाराष्ट्रात ३० वैद्यकीय आणि १३ दंतवैद्यकीय महाविद्यालये आहेत.
(२) एम्‌. बी. बी. एस्‌. अभ्यासक्रमाची पारंपरिक पाच वर्षांची रचना (२ वर्षे रुग्णपूर्व + ३ वर्षे उपरुग्ण) बदलून तो साडेचार वर्षे ११/२+३) अधिक एक वर्षाचा प्रत्यक्ष कार्यानुभव (नागरी आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये) असा करण्यात आला. यामुळे ५१/२ वर्षांनंतरच पदवी आणि व्यवसायासाठी नोंदणी प्राप्त होऊ शकते. साडेचार वर्षांच्या अभ्यासात प्रथम, द्वितीय व अंतिम अशा तीन परीक्षांमध्ये विषयांची विभागणी करून शक्य तो समतोल राखण्यात येतो. या अभ्यासक्रमात प्रथमावस्थेनंतर विद्यार्थी रुग्णालयात चिकित्सेय अनुभव प्राप्त करू लागतो.
(३) एम्‌.बी.बी.एस्‌. या पदवी अभ्यासात ग्रामीण आरोग्य, सामाजिक वैद्यक, रोगप्रतिबंधक उपाय, कुटुंबनियोजन, अंधत्व, कुष्टरोग, एड्‌स, क्षयरोग, हिवताप यांसारख्या राष्ट्रीय समस्यांच्या दृष्टीने विशेष शिक्षण दिले जाते. तसेच प्रत्यक्ष भेटी घडवून आणून ग्रामीण आरोग्याविषयी माहिती दिली जाते.
(४) आधुनिक तंत्रज्ञान आणि वैद्यकेतर शास्त्रांमधील प्रगतीचा लाभ मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांना जीवसांख्यिकी, जीवभौतिकी, जीवरसायनशास्त्र, मानसशास्त्र, किरणोत्सर्ग वैद्यक यांसारख्या विषयांचा परिचय करून दिला जातो.
(५) वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांच्या गुणवत्तेचे आदर्श ठराव्यात अशा काही स्वायत्त संस्थांची निर्मिती करण्यात आली. उदा., पॉंडिचेरी, चंडीगढ, दिल्ली येथील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान स्वरूपाच्या संस्था.
(६) काही क्षेत्रांच्या विशेष गरजा भागवण्यासाठी नवीन पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षण संस्थांची निर्मिती उदा., लष्करी वैद्यक, वैमानिकीय वैद्यक, क्रीडा-वैद्यक, रुग्णालय व्यवस्थापन, वैद्यकीय इलेक्ट्रॉनिकी व उपकरणे, नवजात चिकित्सा वगैरे.
(७) स्वातंत्र्यानंतर आधुनिक वैद्यक शास्त्राबरोबर आयुर्वेद, युनानी यांसारख्या भारतीय वैद्यक पद्धती, योग व निसर्गोपचार यांसारख्या चिकित्सा पद्धती आणि होमिओपॅथी या सर्व शाखांची महाविद्यालये स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. या सर्व पद्धतींच्या विद्याशाखा विद्यापीठांत स्थापन होऊन प्रथम पदविका देण्यास सुरुवात झाली. १९५०-५६ या काळात ४ वर्षांची पदवी देणारे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले. निरनिराळ्या विद्यापीठांतील अभ्यासक्रमांत सुसूत्रता व समानता आणण्याकरिता १९६९ साली सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन आणि सेंट्रल कौन्सिल ऑफ होमिओपॅथी या दोन सांविधिक संस्था स्थापन करण्यात आल्या. १९७८ मध्ये दोन कौन्सिलांचे चार स्वतंत्र अनुसंधान परिषदांत विभाजन झाल्यामुळे वैद्यक पद्धतींचे पद्धतशीर शिक्षण मिळू लागले.
(८) आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी इ. शाखांची ३०५ पदवी आणि ४७ पदव्युत्तर महाविद्यालये २००० साली होती. यांपैकी १४० आयुर्वेद महाविद्यालये आहेत. १९८० पासून काही महाविद्यालयांत एम्‌.डी. आयुर्वेद आणि पीएच्.डी. या पदव्यांचे शिक्षण मिळण्याची सोय झाली आहे. देशात होमिओपॅथी महाविद्यालयांची संख्या १०० असून काही महाविद्यालयांत एम्‌.डी. पदवीचे शिक्षण मिळण्याची सोय आहे. स्वातंत्र्यानंतर युनानी पद्धतीला कायदेशीर स्थान प्राप्त झाले. या पद्धतीचे शिक्षण देणारी सु. ३० विद्यापीठे आहेत. महाराष्ट्रात पाच शहारांत महाविद्यालये आहेत. अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ आणि हैदराबाद येथील शासकीय निझामिया टिब्बी महाविद्यालय या ठिकाणी पदव्युत्तर शिक्षण दिले जाते.
(९) १९४८ साली स्थापन झालेल्या फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया या संस्थेवर औषधनिर्माणशास्त्र प्रशिक्षणाचे एकसमान मानक ठरविण्याचे व नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आहे. दरवर्षी ३२५ संस्थामध्ये सु. १९,२४५ विद्यार्थ्यांना पदविका (डी.फार्म.) आणि ११२ संस्थांमध्ये सु. ५,६१० विद्यार्थ्यांना पदवी (बी. फार्म.) अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश मिळतो. चार वर्षांच्या पदवीनंतर ४८ महाविद्यालयांत एम्‌. फार्म. आणि काही संस्थांमध्ये पीएच्. डी. पदवीचे शिक्षण मिळण्याची सोय आहे.
(१०) १९४७ साली स्थापन झालेली इंडियन नर्सिंग कौन्सिल ही सांविधिक संस्था रुग्णपरिचर्या अभ्यासक्रमांकरिता पाठ्यक्रम आणि सामान्य नियम ठरवून देते. देशातील काही सरकारी व खाजगी रुग्णालयांत रुग्णपरिचर्या प्रशिक्षण केंद्रे आहेत. मान्यताप्राप्त रुग्णपरिचर्या शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये ए.एन.एम्‌., जी.एन्‌.एम्‌., बी.एस्सी. ( नर्सिंग), पदव्युत्तर आणि एम्‌.फिल/पीएच्. डी. या पदव्यांच्या अभ्यासक्रमांचे शिक्षण दिले जाते.
(११) आरोग्यविषयक सर्व प्रकारचे शिक्षण (वैद्यक, रुग्णपरिचर्या, दंतवैद्यक, औषधनिर्माणशास्त्र, पूरक वैद्यक) सुसंगतपणे देण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक राज्यात एक स्वतंत्र आरोग्यविज्ञान विद्यापीठ स्थापन करून सर्व वैद्यकीय व पॅरावैद्यकीय महाविद्यालये त्याला संलग्न करावीत, असा प्रयत्न सुरु आहे. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व तमिळनाडू या राज्यांमध्ये अशी विद्यापीठे स्थापन झाली आहेत.
महाराष्ट्र राज्यात नाशिक येथे ३ जून १९९८ रोजी महाराष्ट्र आरोग्यविज्ञान विद्यापीठाची स्थापना झाली. या विद्यापीठातील वैद्यक (एम्‌.बी.बी.एस्‌.), दंतवैद्यक (बी.डी.एस्‌.), आयुर्वेद (बी.ए.एम्‌.एस्‌.), युनानी (बी.यू.एम्‌.एस्‌.), होमिओपॅथी (बी.एच्‌.एम्‌.एस्‌.), औषधनिर्माणशास्त्र (बी.फार्म), व्यवसायप्रधान चिकित्सा (बी.ओ.टीएच्‌.), भौतिकी चिकित्सा (बी.पी.टीएच्‌.) आणि श्रवणविज्ञान (बी.ए.एस्‌.एल्‌.पी) या शाखांच्या पदवी अभ्यासक्रमांकरिता १९९९ पासून सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्यात येऊ लागली.
वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा उच्च राहवा यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यास प्रात्यक्षिक शिक्षणाच्या योग्य सुविधा मिळणे व चिकित्सेय प्रशिक्षणासाठी पुरेशी रुग्णसंख्या असणे आवश्यक असते. हे साध्य होण्यासाठी भारतातील वैद्यकीय शिक्षणावर मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआय भारतीय वैद्यक परिषद) ही भारत सरकारच्या कायद्याने स्थापन झालेली संस्था देखरेख करते. अभ्यासक्रम, परीक्षा, उमेदवारीचा काळ इत्यादींबद्दल सविस्तर शिफारशी वेळोवेळी करून त्यांच्या पूर्तीसाठी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांचे निरीक्षण करण्याचा अधिकार या संस्थेला आहे. गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळल्यास परिषद महाविद्यालयाची मान्यता काढून घेऊ शकते. या शिफारशींनुसार महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक प्रवेश संख्येच्या सातपट इतक्या रुग्णशय्या असलेले रुग्णालय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी उपलब्ध हवे. प्रत्येक विषयासाठी पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले अनुभवी प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, अधिव्याख्याते इ. शिक्षक ठराविक प्रमाणात असले पाहिजेत. शक्यतो पूर्ण वेळ काम करणारे शिक्षक नेमण्याचा आग्रह असला, तरी काही ठिकाणी उपलब्धतेनुसार आणि स्थानिक परंपरेला धरून निष्णात अनुभवी व्यावसायिकांना मानद प्राध्यापक म्हणून अर्धवेळ नेमले जाते. चार ते पाच वर्षे शैक्षणिक अनुभव असलेल्या शिक्षकांना पदव्युत्तर शिक्षक म्हणून मान्यता मिळते. अशा प्रत्यके शिक्षकामागे दरवर्षी एक किंवा दोन विद्यार्थी त्या विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासासाठी घेता येतात. व्याखाने व प्रात्यक्षिकांचे वर्ग, प्रयोगशाला, प्रयोगसाहित्य, ग्रंथालय, रुग्णालयीन सुविधा (निदान व उपचारांच्या), क्षिक्षकेतर कर्मचारी यांसंबंधी सविस्तर मार्गदर्शनपर शिफारशीही परिषदेकडून दिल्या जातात. पदवीप्राप्त विद्यार्थ्यास व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घ्यायचे असल्यास त्यासाठी प्रवेश घेण्यापूर्वी राज्यातील वैद्यकीय परिषदेकडे विहित शुल्क भरून नोंदणी करणे कायद्याने आवश्यक ठरविलेले आहे.
पदव्युत्तर अभ्यास करून एम्‌.डी. किंवा एम्‌.एस्‌. ही पदवी तीन वर्षांनी किंवा काही निवडक विषयांतील पदविका दोन वर्षांनी प्राप्त होऊ शकते. त्यासाठी पदव्युत्तर शिक्षकांच्या उपलब्धतेनुसार आणि तांत्रिक सुविधांच्या अनुकूलतेप्रमाणे महाविद्यालये वर उल्लेख केलेल्या विषयांपैकी शक्य असतील तेवढे अभ्यासक्रम चालवितात. शिक्षणाच्या काळात विद्यार्थ्याला निवासी वैद्यकीय साहाय्यक, अधिव्याख्याता किंवा तत्सम पदावर नेमणूक मिळू शकते. ती न मिळाल्यास विद्यावेतन देण्याचीही सोय काही संस्था करतात. पदव्युत्तर पदवी मिळाल्यावरही काही विशिष्ट शाखांमध्ये अधिक प्रावीण्य मिळविण्यासाठी डी.एम्‌., एम., सीएच्‌., पीएच्.डी. यांसारखे दोन ते तीन वर्षांचे अभ्यासक्रम भारतातील निवडक संस्थांमध्ये उपलब्ध आहेत. अशा अधिवैशिष्ट्यांमध्ये तंत्रिकाशल्य चिकित्सा, जठरांत्र चिकित्सा (पचन तंत्र चिकित्सा), मूत्रविकार चिकित्सा, सुघटनशल्य चिकित्सा, हृदयउरोशल्य चिकित्सा, हृद्‌विज्ञान, चिकित्सेय औषधशास्त्र यांचा उल्लेख करता येईल. इंग्लंडमध्ये शाही मान्यता मिळालेली संस्था रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स किंवा तशाच तोलामोलाच्या इतर व्यावसायिकांच्या संस्था आपल्या पदव्युत्तर परीक्षा घेऊन संस्थेचे सभासदत्व किंवा अधिछात्रत्व दर्शविणाऱ्या एम्‌.आर्‌.सी.पी., एफ्‌.आर्‌.सी.पी., एम्‌.आर्‌.सी.ओ.जी., एफ्‌.आर्‌.सी.एस्‌. अशा पदव्या प्रदान करतात. अमेरिकेत हेच कार्य विषयतज्ञांची प्रमाणक मंडळे करतात. यांखेरीज व्यावसायिकांना मधूनमधून आपल्या क्षेत्रातील प्रगत ज्ञान व तंत्रांची ओळख करून देण्यासाठी व्याखानसत्रे, कार्यशाळाही आयोजित करतात. अशा प्रकारचे अविरत शिक्षण विशिष्ट कालावधीनंतर प्रत्येकास सक्तीने मिळावे, असा एक मतप्रवाह आहे परंतु त्यासाठी आवश्यक अशी शैक्षणिक यंत्रणा भारतात अजून विकसित झालेली नाही.
जगातील विविध देशांमध्ये वैद्यकीय शिक्षणापुढे काही समान प्रश्न उभे आहेत. त्यांचे स्वरूप आणि शैक्षणिक बदलांची दिशा पाहता पुढील गोष्टी जाणवतात: (१) `सर्वांसाठी आरोग्य’ या एकविसाव्या शतकाच्या आरंभाच्या उद्दिष्टासाठी ग्रामीण भागात पुरेसे पदवीधर उपलब्ध नाहीत. (२) प्रत्येक देशातून जास्त प्रगत देशांकडे जाणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या चिंताजनक असते. (३) कुटुंबवैद्य किंवा सर्वोपचार व्यावसायिक होण्याकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा कमी होऊन त्याऐवजी पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन विशेषज्ञ म्हणून मान्यता मिळविण्याचे आकर्षण वाढत आहे. काही देशांनी यावर उपाय म्हणून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील एक विषय कुटुंबवैद्यक हाच ठेवला आहे. (४) वैद्यकीय शिक्षण खर्चिक होत चालले आहे आणि अनेक संस्थांना आर्थिक अडचणींमुळे योग्य तो दर्जा टिकविणे कठीण होत आहे. परिणामत: शैक्षणिक शुल्कात वाढ करणे किंवा विद्यार्थ्यांकडून देणग्या घेणे अपरिहार्य ठरते. (५) शिक्षणासाठी आवश्यक अशी रुग्णालये, उपकरणे, शिक्षक, प्रायोगिक प्राणी, विच्छेदनासाठी शवे यांची कमतरता असते. (६) विसाव्या शतकातील वैद्यकीय शिक्षण प्रामुख्याने रुग्णालयांवर आधारित आहे. त्याची दिशा बदलून ते बाह्यरुग्णांवर आधारित करावे, समाजात राहणाऱ्या रुग्णाचा विचार समाजासकट करावा अशी जाणीव वाढत आहे. अशा प्रकारे उपचारांचा खर्चही कमी होऊ शकेल. (७) केवळ डॉक्टरांची संख्या वाढवून आरोग्य सेवा सुधारत नाही. त्यांना साहाय्यक अशा पॅरावैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षणही मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध हवे. अशा कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा लक्षात घेऊन त्यांच्या शिक्षणावरही आता भर देण्यात येत आहे. यात परिचारिका, औषधनिर्माते, प्रयोगशाळा साहाय्यक, क्ष-किरण तंत्रज्ञ, आरोग्यसेवक, बहुउद्देशीय आरोग्यसेवक, उपकरण तंत्रज्ञ, वैद्यकीय समाजसेवक यांसारख्या अनेक प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश होतो.
वैद्यकीय शिक्षणातील प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी ⇨जागतिक आरोग्य संघटना आणि व्यावसायिकांच्या तसेच शिक्षकांच्या संघटना यांच्या पुढाकाराने परिषदा, कार्यशाळा, चर्चासत्रे इ. होत असतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जर्नल ऑफ मेडिकल एज्युकेशन आणि भारतात इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एज्युकेशन ही नियतकालिके वैद्यकीय शिक्षणावरील साहित्य प्रकाशित करतात.
पहा : जागतिक आरोग्य संघटना दंतवैद्यक नेत्रवैद्यक प्रथमोपचार भौतिकी चिकित्सा रुग्णपरिचर्या वैद्यक.
संदर्भ : 1. Park, K. Park’s Textbook of Preventive and Social Medicine, Jabalpur, 2000.
2. Spindler, S. Doctors to be, London, 1992.
श्रोत्री, दि. शं.
“
आपल्या मित्रपरिवारात शेअर करा..
