वस्तुविषयक व्यापारी करार : हे मुख्यतः शासकीय नियंत्रणाची बहुपार्श्विक साधने असून त्यांद्वारा निर्यात कोटा अथवा व्यापारपेठांत (बाजारपेठांत) शेतमालासाठी निश्चित प्रवेशहमी यांचा अवलंब करून शेतमालाच्या तसेच प्राथमिक उत्पादनाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती निर्धारित करण्यात येतात. १९८५ च्या सुमारास बिगर-साम्यवादी राष्ट्रांचा एकूण विदेशी व्यापार सु. ३,७०० लक्ष डॉलर होता. त्यांपैकी १,५५० लक्ष डॉलर व्यापार प्राथमिक वस्तूंचा असून त्यामध्ये अविकसित देशांचा वाटा ६८० लक्ष डॉलर होता. मागास देशांचे परकीय चलनाचे उत्पन्न प्राथमिक वस्तूंच्या निर्यातीचे आकारमान व किंमत यांवर अवलंबून असते. या उत्पन्नामध्ये होणाऱ्या चढ-उतारांचा त्यांच्या बचतीवर व गुंतवणुकीवर अनिष्ट परिणाम होतो व त्यामुळे आर्थिक प्रगतीचा वेग मंदावतो. बाजारातील मागणीप्रमाणे प्राथमिक वस्तूंच्या उत्पादनात ताबडतोब बदल करणे शक्य नसल्याने या वस्तूंच्या किंमती स्थिर ठेवणे कठीण होते. प्राथमिक वस्तूंच्या किंमती जरी उतरत असल्या, तरी पक्क्या मालाच्या किंमती वाढत असतात व मागास देशांचे व्यापार दर प्रतिकूल होतात. प्राथमिक वस्तूंचे उत्पादन हवा, महापूर, अवर्षण अशा नैसर्गिक घटकांवर अवलंबून असते आणि या वस्तूंच्या मागणीवर किंमतींचा काही विशेष परिणाम होत नाही. तसेच या वस्तूंच्या किंमती पडल्या, तर त्यांचा पुरवठा आखडता घेता येत नाही. बऱ्याच प्राथमिक वस्तूंना पुढारलेल्या देशांतून संस्करणासाठी मागणी येत असल्याने त्या देशांतील व्यापारचक्राचा परिणाम होऊन प्राथमिक वस्तूंच्या किंमती स्थिर पातळीवर राहत नाहीत. या किंमती स्थिर पातळीवर ठेवणे, प्राथमिक वस्तूंच्या उत्पादकांना योग्य व न्याय्य किंमतीची खात्री देणे आणि व्यापारामध्ये सातत्य देणे, हे वस्तुविषयक आंतरराष्ट्रीय करारांचे उद्देश आहेत. जगात असा करार प्रथम १९०२ साली ब्रूसेल्स येथे साखरेच्या बाबतीत झाला. हे करार तीन प्रकारचे आहेत : (१) कोटा करार, (२) दोन किंवा अधिक राष्ट्रांमधील करार आणि (३) राखीव धान्यसाठा (बफर स्टॉक) करार. 

कोटा करारांतील घटक राष्ट्रे आपल्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवतात. उत्पादक राष्ट्रे बाजारपेठा आपापसांत वाटून घेतात. विक्रीवर नियंत्रण ठेवून किंमती नियंत्रित केल्या जातात. प्रत्येक राष्ट्राला ठरवून दिलेल्या निर्यातीच्या कोट्यामध्ये विशिष्ट मर्यादेपर्यंत बदल करता येतो. १९४० चा आंतर-अमेरिकन कॉफी करार हे कोटा कराराचे उदाहरण आहे. या करारात कॉफी पिकविणारी दक्षिण अमेरिकन राष्ट्रे व अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने यांनी भाग घेतला होता. या करारामुळे कॉफीच्या किंमती दुपटीने वाटल्या व १९५४ पर्यंत किंमती चांगल्या होत्या, परंतु त्यानंतर किंमती घसरत गेल्या. हा करार किंमतींच्या पातळ्या रोखण्यात अपेशी ठरला, कारण आफ्रिकी व इतर उत्पादक राष्ट्रे यांना हा करार बंधनकारक नव्हता व म्हणून त्यांनी केलेल्या विक्रीमुळे किंमती पडल्या तसेच घटक राष्ट्रांमध्ये कोट्याच्या बंधनाची कडक अंमलबजावणी करणे कठीण झाले. १९६२ च्या करारामध्ये उत्पादक आफ्रिकी देश व उपभोक्ते देश यांना समाविष्ट करण्यात आले.

दोन किंवा अधिक राष्ट्रांमध्ये खास करार होऊन किमान व कमाल किंमती ठरविल्या जातात. आंतरराष्ट्रीय गहू करार (इंटरनॅशनल व्हीट ॲग्रिमेंट) हा अनेक राष्ट्रांमधील करार आहे. या करारानुसार गव्हाच्या जागतिक कमाल व किमान किंमती ठरलेल्या आहेत. जेव्हा गव्हाच्या जागतिक किंमती किमान पातळीखाली जातात, तेव्हा आयात करणाऱ्या राष्ट्रांना किमान किंमतीला ठराविक कोटा आयात करावा लागतो. जेव्हा जागतिक किंमती कमाल मर्यादेच्या वर जातात, तेव्हा निर्यातदार देशांना आपला ठरेलला कोटा कमाल किंमतीला विकावा लागतो. अशा प्रकारच्या करारांमध्ये कमाल व किमान किंमती ठरविणे हा एक प्रश्न असतो. जर कमाल व किमान किंमतींत बरेच अंतर असेल, तर किंमती स्थिरावणे कठीण जाते व जर अंतर फार कमी असेल, तर या किंमतींमुळे उत्पादक वा उपभोक्ते देश यांवर अन्याय होण्याची शक्यता असते.

‘राखीव धान्यसाठा करारा’नुसार (बफर स्टॉक ॲग्रिमेंट) वस्तूचा साठा करून किंमती स्थिर ठेवल्या जातात. विक्रेते व ग्राहक राष्ट्रे करार करून तंत्रज्ञांच्या साहाय्याने या साठ्याची व्यवस्था पाहण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करतात. विक्रेत्या राष्ट्रांबरोबरील ग्राहक राष्ट्रांचा या करारातील सहभाग महत्त्वाचा ठरतो. ज्या वेळी किंमती कमाल पातळीवर जातात, त्या वेळी ही यंत्रणा वस्तू विक्रीला काढते व जेव्हा किमान पातळीखाली किंमती घसरतात, तेव्हा ही यंत्रणा वस्तूची बाजारात खरेदी करते. ‘आंतरराष्ट्रीय कथिल करार’ (इंटरनॅशनल टिन ॲग्रिमेंट) हे या प्रकारच्या कराराचे उदाहरण आहे. या कराराने अस्तित्वात आलेली बफर स्टॉक एजन्सी (अभिकरण) १९५८ साली कथिलाच्या किंमती घटत असताना काही करू शकली नाही. कारण कथिल खरेदी करण्यास पुरेसा पैसा या अभिकरणाजवळ नव्हता तसेच किंमती घटत असताना खरेदी करणेही शक्य नव्हते. १९६१ आणि १९६२ मध्ये जेव्हा कथिलाचे भाव वाढले, तेव्हा या अभिकरणाचे साठे अपुरे पडले व किंमती रोखण्यात त्याला यश आले नाही.

 

संपूर्णतः एक प्रकारचे करार क्वचितच असतात. १९५८ च्या कथिल कराराने राखीव साठा प्राधिकरणाला (बफर स्टॉक ऑथॉरिटीला) संरक्षण देण्यासाठी घटक राष्ट्रांकरिता उत्पादनाचे व निर्यातीचे कोटे ठरविले होते तसेच कॉफी करारामध्ये राखीव साठ्याची योजना केली आहे. मात्र हे साठे सभासद राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय नियंत्रणाखाली ठेवावयाचे असतात.


वस्तुविषयक आंतरराष्ट्रीय व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींमुळे प्राथमिक वस्तूंच्या किंमती दीर्घ काळात स्थिर करणे अशक्य होते. किंमती स्थिरावण्यासाठी चालू व संभाव्य असे पुरवठा करणारे घटक नियंत्रित केले पाहिजेत. करारात समाविष्ट न होणाऱ्या देशांच्या पुरवठ्यामुळे जागतिक किंमतीत चढउतार होतात. सभासद राष्ट्रांमध्ये कोट्याची वाटणी केल्यामुळे ज्यांचा उत्पादनखर्च कमी आहे, अशा देशांना पूर्ण वाव मिळत नाही. मागणी व पुरवठा यांच्यात होणाऱ्या बदलांची अचूक जाणीव किंमतीची कमाल व किमान पातळी ठरविण्यासाठी आवश्यक असते. मागणीतील बदलांचा कल अचूकपणे तपासणे व मागणीच्या लवचिकतेचा योग्य अंदाज घेणे, येथे गरजेचे ठरते. राखीव साठा योजनेत मालाचा साठा करण्यासाठी मोठा खर्च येतो हा खर्च आयातदार वा निर्यातदार देशांपैकी कोणी करावयाचा, असा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच मालाचे मोठे साठे जागेवर असले की, किंमती वधारत नाहीत व साठे फारच कमी असतील, तर सट्टेबाजीला निमित्त मिळते. या करारांमुळे कमी उत्पादनखर्चाच्या देशांना आपले उत्पादन वाढविणे अशक्य असल्याने साधनसामग्रीचा किफायतशीर (इकॉनॉमिक) उपयोग होत नाही. तसेच या करारांमधील वस्तूंच्या किंमती समतोलाच्या पातळीवर ठेवण्याची उत्पादक देशांची खटपट असते जर किंमती अधिक जास्त ठेवल्या, तर उपभोक्ते देश पर्यायी वस्तू वापरतात व मागणी कमी होऊन किंमती घटतात. जर हे करार यशस्वी ठरून प्राथमिक उत्पादकांना चांगल्या किंमती मिळाल्या, तर त्या देशांतील उत्पादनाचे घटक कारखानदारीकडून शेतीकडे वळण्याच्या कार्यक्रमाच्या दृष्टीने अनिष्ट ठरतात.

प्राथमिक वस्तूंच्या किंमती स्थिर व किफायतशीर ठेवण्याचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांचा हेतू अनेक व्यावहारिक अडचणींमुळे साध्य होत नाही व त्यामुळे मागास देशांना आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असणारे परकीय चलन सतत व पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही. त्यामुळे जागतिक बॅंकेमार्फत आंतरराष्ट्रीय भरपाई योजनेची (इंटरनॅशनल काँपेन्सेशन स्कीमची) सूचना विचाराधीन आहे. मागास देशांच्या प्राथमिक वस्तूंना जेव्हा कमाल किंमतीपेक्षा चांगले भाव येतात, तेव्हा त्यांना मिळणारे जादा परकीय चलन जागतिक बॅंकेकडे जमा होईल व भाव किमान किंमतीपेक्षा खाली पडल्यामुळे जेव्हा उत्पन्न वाढेल तेव्हा जागतिक बॅंक मागास देशांना परकीय चलन देईल, असे ह्या आंतरराष्ट्रीय भरपाई योजनेचे स्थूल स्वरूप आहे.

पहा : आंतरराष्ट्रीय व्यापार कोटा.

संदर्भ : 1. Caine. Sydney, Prices for Primary Producers, London, 1963.

           2. Davis, Joseph S. International Commodity Agreements : Hope, Illusion or Menace? New York, 1947.

           3. Haviland, William E. International Commodity Agreements. Montreal, 1963.

           4. Stern, Robert M. Policies for Trade and Development, New Yark, 1964.

बोंद्रे, चिं. रा.

Close Menu
Skip to content