राष्ट्रीयीकरण

राष्ट्रीयीकरण : खाजगी मालकीचा कोणताही अर्थोद्योग सार्वजनिक मालकीचा म्हणजे पर्यायाने राज्यसंस्थेच्या मालकीचा केला जातो, तेव्हा त्याचे राष्ट्रीयीकरण झाले असे म्हणण्यात येते. खाजगी क्षेत्रातून एखादा अर्थोद्योग सार्वजनिक क्षेत्रात अथवा सरकारी क्षेत्रात घेणे, म्हणजे राष्ट्रीयीकरण असे सर्वसाधारणपणे म्हणता येईल. खाजगी मालकीच्या अर्थोद्योगातून होणारा नफा खाजगी व्यक्तीला मिळतो किंवा खाजगी मालकीचा अर्थोद्योग अशा प्रकारे चालविला जातो की, त्यामुळे या ना त्या प्रकारे समाजाचे अहित होते असे वाटल्यास नफा सर्वच्या सर्व समाजाला उपलब्ध व्हावा म्हणून अथवा समाजाचे अहित थांबवावे म्हणून राष्ट्रीयीकरणाच्या मार्गाचा अवलंब केला जातो. थोडक्यात, एखादा अर्थोद्योग खाजगी मालकीचा असण्यापेक्षा सार्वजनिक मालकीचा असणे एकंदर समाजाच्या दृष्टीने अधिक हितकर आहे असे वाटल्यास त्याचे राष्ट्रीयीकरण करावे, हे त्यामागील मुख्य तात्त्विक सूत्र आहे. अर्थात नेहमी या सूत्राला धरूनच राष्ट्रीयीकरण केले जाते असे मात्र नाही. कित्येकदा एखाद्या अर्थोद्योगाच्या बाबतीत तात्पुरती काही अडचण उद्‌भवलेली आहे म्हणून अथवा देशाच्या एकंदर आर्थिक परिस्थितीच्या संदर्भात राष्ट्रीयीकरण अनिवार्य अथवा सोयीचे झाले असते म्हणूनही राष्ट्रीयीकरण केले जाते. राष्ट्रीयीकरण करण्यामध्ये नेहमी समाजहिताची दृष्टी प्रभावी ठरते, असे मानणेही चुकीचे होईल. विशिष्ट अर्थोद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण त्या अर्थोद्योगांच्या खाजगी मालकांना तोट्याच्या अथवा अडचणीच्या परिस्थितीतून सोडविण्यासाठी केले जाते असा ज्याप्रमाणे अनुभव आहे त्याचप्रमाणे एकंदर राष्ट्रीयीकरण अशा प्रकारे केले जाते की, राष्ट्रीयीकरणाच्या कक्षेबाहेरील खाजगी हितसंबंधांचाच फायदा त्यामुळे होऊ शकतो. राष्ट्रीयीकरण हे नेहमीच समाजवादाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असते, हा समज बरोबर नाही. म्हणूनच समाजवादी नसलेल्या किंबहुना समाजवादविरोधी राज्यकर्ते असलेल्या देशांतही सरकारी क्षेत्राचा व्याप वाढत असल्याचे दृश्य अलीकडे दिसून येते.

राष्ट्रीयीकरण हे नेहमीच समाजवादी धोरणाचा  भाग नसले, तरी त्याचा पुरस्कार प्रथम समाजवादी आर्थिक धोरणाच्या व विचाराच्या संदर्भातच झाला. तसेच राष्ट्रीयीकरणात नेहमीच समाजवाद नसला, तरी समाजवादासाठी मोठ्या प्रमाणावर ते आवश्यक आहे, हे मान्य केले पाहिजे. समाजवादी अर्थशास्त्रज्ञांनी साध्य म्हणून, साधन म्हणून नव्हे, राष्ट्रीयीकरणाचा पुरस्कार केला त्यांनी राष्ट्रीयीकरण व सार्वजनिक मालकी यांत सूक्ष्म भेद केला, तोही लक्षणीय आहे. एखादा उद्योग अथवा व्यवसाय उदा., कोळशाच्या सर्व खाणी, सर्व बँका-संपूर्णपणे सार्वजनिक मालकीचा केला, तर त्याला राष्ट्रीयीकरण म्हणावे का विशिष्ट मालमत्ता-मालकी म्हणावे, असा तो भेद आहे. सार्वजनिक मालकी म्हणजे कोणत्याही देशातील फक्त केंद्रीय सत्तेची मालकी नव्हे, तर स्थानिक स्वराज्य संख्यांच्या मालकीचाही त्यात अंतर्भाव होतो.

भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत खाजगी मालकीमुळे ज्या अनिष्ठ गोष्टी उदभवतात, त्यांचा बीमोड करण्यासाठी समाजवाद्यांनी राष्ट्रीयीकरणाचा पुरस्कार केला. भांडवलशाहरमुळे उत्पादनशक्ती वाढते पण सत्तेचे व संपत्तीचे एवढे केंद्रीकरण होते की, श्रम हाच ज्यांच्या जीवनाचा आधार आहे अशा बहुसंख्य कामगारवर्गांच्या नशिबी सुबत्तेतील दारिद्र्याचे व स्वाभिमानशून्य लाचारीचे जीवन येते आणि तत्त्वतः हा कामगारवर्गच सर्व संपत्तीचा उत्पादक असतो. कमालीची आर्थिक विषमता व सत्तेचे केंद्रीकरण यांवर समाजवाद हाच प्रभावी उपाय आणि समाजवादासाठी राष्ट्रीयकरण आवश्यक आहे हा विचार समाजवादी मांडतात, आधुनिक भांडवलशाहीला पूर्ण रोजगार प्रस्थापित करण्यात व टिकविण्यात अंशतः यश आलेले असले व परिणामी भांडवलशाहीची सदोषता तेवढी कमी झाली हे वरकरणी खरे असले, तरी भांडवलशाहीमुळे खऱ्या अर्थाने सामाजिक व आर्थिक विषमता कधीच कमी होत नाही, हा युक्तिवाद शिल्लक राहतो. शिवाय लोकशाहीला जर काही अर्थ प्राप्त व्हावयाचा असेल, तर उत्पादनक्षेत्रातील कारभारातही लोकशाही पाहिजे. अशी लोकशाही समाजवादातच शक्य आहे. समाजवादासाठी जे राष्ट्रीयीकरण आवश्यक आहे, ते करण्यासाठी क्रांतीच झाली पाहिजे, असे साम्यवादी तत्त्वज्ञान सांगते. पण लोकशाही समाजवादावर ज्यांचा विश्वास आहे, अशा विचारवंतांच्या मते पायरीपायरीने राष्ट्रीयीकरणाची व सार्वजनिक मालकीची व्याप्ती वाढवीत नेल्यानेही कार्यसिद्धी होऊ शकते. अशा प्रकारच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे संपूर्ण समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रस्थापित न होता मिश्र अर्थव्यवस्था अस्तित्वात येते. पण त्यामुळे काही बिघडत नाही. कारण मिश्र अर्थव्यवस्थेत सरकारी क्षेत्राचा प्रभाव जर अधिक असेल, तर सरकारी क्षेत्राला समर्थपणे खाजगी क्षेत्राचे नियंत्रण करणे शक्य होते आणि भांडवलशाही प्रवाहांना काबूत ठेवता येते. सरकारी क्षेत्र प्रभावी असलेल्या अर्थव्यवस्थेत अर्थसंकल्पीय उपायांनी आर्थिक विषमता कमी करता येते सरकारी क्षेत्राचा उपयोग करून एकंदर खर्च एकंदर भांडवल गुंतवण यांचे अशा प्रकारे नियमन करता येते की, पूर्ण रोजगार व आर्थिक स्थैर्य नेहमी टिकावे. सरकारी क्षेत्रातील उद्योग व्यवस्थापन-कामगारसंबंध, कामगारांच्या सुखसोयी इ. बाबतींत आदर्श वातावरण निर्माण करून तशीच अपेक्षा खाजगी क्षेत्राकडून करता येते. खाजगी क्षेत्राने सरकारी क्षेत्राचा आदर्श न मानल्यास शासकीय अंकुशाचा उपयोग करून खाजगी क्षेत्राला अपेक्षित दिशा देता येते. सारांश ,संपूर्ण समाजवाद नसला, तरीही राष्ट्रीययीकरणाची व्याप्ती क्रमाक्रमाने वाढवीत जाणे व असे करीत असता एकंदर अर्थव्यवस्थेत सरकारी क्षेत्र जिच्यात प्रभावी आहे, अशी मिश्र अर्थव्यवस्था अस्तित्त्वात आणण्याचे धोरण सूज्ञपणाचे ठरते. आर्थिक विकास, आर्थिक समता, आर्थिक स्थैर्य, आर्थिक लोकशाही, आर्थिक सत्तेचे विघटन या आर्थिक उद्दिष्टांप्रत जाण्याचा वाढते राष्ट्रीयीकरण हा एकमेव मार्ग आहे, अशी समाजवाद्यांची विचारसरणी आहे.

राष्ट्रीयीकरणाला विरोध करणाऱ्यांचा युक्तिवाद प्रामुख्याने दोनतीन मुद्यांवर आधारलेला असतो. त्यांतील पहिला मुद्दा असा की, अर्थव्यवस्थेचा कारभार कार्यक्षमततेने चालावयाचा असेल, तर त्यासाठी प्रबल असे प्रलोभन असले पाहिजे. खाजगी व्यक्तींना मिळणारा नफा हे अत्यंत प्रभावी असे प्रलोभन असते व आपला नफा जास्तीत जास्त व्हावा ह्या प्रेरणेने अर्थोद्योगाला प्रोत्साहन मिळते. नफ्यासाठी जी तीव्र स्पर्धा चालते, तिच्यामुळेच देशोदेशांचा आर्थिक विकास झाला आहे, असा जगाचा आर्थिक इतिहास सांगतो. राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर ‘सब घोडे बारा टक्के’ असा न्याय लावल्या जाणार. मग कोणत्याही कामगाराला विशेष काही करावे यासाठी खास प्रलोभन काय असणार आणि असे प्रलोभन नसल्यास प्रगती कशी होणार? दुसरा मुद्दा असा की, राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर राष्ट्रीय मालकीचे अर्थोद्याग खाजगी क्षेत्राला आदर्श ठरतील अशा पद्धतीने चालविले जातील, ही अपेक्षा सर्व देशांत सर्व प्रकारच्या परिस्थितीत सफल होईलच अशी आशा करणे व्यर्थ आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रीयीकरणामुळे शासनात सामान्यपणे आढळणारी दप्तरदिरंगाई, नोकरशाहीत अंगभूत असणारा ताठरपणा, कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही अशी स्थिती अपव्यय व उधळपट्टी, कर्तबगार लोकांची होणारी कुचंबणा, नियम-पोटनियमांचे अवास्तव माहात्म्य या सर्व दोषांचा आढळ अर्थोद्योगात होऊ लागतो. तिसरा युक्तिवाद असा की, राष्ट्रीयीकरणामुळे काही फायदे होतात हे जरी मान्य केले, तरी ते फायदे अन्य मार्गांनीही प्राप्त होत असल्यास राष्ट्रीयीकरण करून त्याचे दोष पदरात घेण्याचे कारण नाही. उदा., खाजगी अर्थोद्योग कायम ठेवूनही विषमता खूप कमी होईल अशी कररचना करता येते कामगारमालक संबंध सुधारावेत, कामगारांना व्यवस्थापनात सहभाग मिळावा, त्यांना योग्य वेतन मिळावे, त्यांच्या कामाची परिस्थिती चांगली असावी यांसाठी राष्ट्रीयीकरण न करता योग्य कायदे करून प्रामाणिकपणे व  कार्यक्षमतेने त्यांची अंमलबजावणी करणे अधिक चांगले.    

राष्ट्रीयीकरणाचे तत्त्व मान्य केल्यास ते कोणत्या क्रमाने केले जावे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. सर्व समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले अर्थोद्योग, मूलभूत म्हणता येतील असे अर्थोद्योग, ज्यांत मक्तेदारीमुळे ग्राहक-कामगारांच्या हितसंबंधांवर अनिष्ट परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे असे अर्थोद्योग, यांना राष्ट्रीयीकरणाच्या कार्यक्रमात अग्रक्रम दिला पाहिजे. वाहतूक-दळणवळण, कोळसा, लोहधातुक यांसारख्या खनिजांचे तसेच पोलाद, सिमेंट, खते इ. महत्त्वाच्या वस्तूंचे उत्पादन, गॅस-वीज यांसारख्या उर्जाशकक्तीची निर्मिती या अर्थोद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण अत्यावश्यक मानले पाहिजे.

         राष्ट्रीयीकरणाच्या कक्षेत आणले गेलेले उद्योग कसे चालवावेत, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. व्यवस्थापन कोणत्या पद्धतीने करावे हा पहिला प्रश्न. काही उद्योग स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून चालविले जातात. हे उद्योग सर्वसाधारणपणे लहान प्रमाणात असतात. त्यामुळे व्यवस्थापनाच्या समस्या उद्‌भवत नाहीत. मात्र स्थानिक बसवाहतुकीसारख्या सार्वजनिक सेवा निर्मिती संस्थांच्या व्यवस्थापनासंबंधी विशिष्ट समस्या निर्माण होतात. अशा उद्योगधंद्यांच्या व्यवस्थापनाचे सर्वसाधारण तीन प्रकार किंवा पद्धती आहेतः सरकारी खात्याकडून संबंधित उद्योग चालविणे हा पहिला प्रकार संबंधित उद्योग चालविण्यासांठी स्वायत्त, स्वतंत्र व स्वयंपूर्ण निगम अथवा महामंडळ स्थापन करणे हा दुसरा प्रकार आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांप्रमाणे संबंधित कायद्याखाली सर्व किंवा बहुतांश भाग-भांडवल सरकारी असलेली कंपनी काढणे, हा तिसरा प्रकार होय. ग्रेट ब्रिटनमध्ये ‘कॉर्पोरेशन’ (निगम वा महामंडळ) पद्धतीला विशेष पसंती देण्यात आली आहे. सार्वजनिक महामंडळ पद्धतीत व्यापारी तत्त्वावर आणि व्यापारी पद्धतीने व्यवस्थापन व कायदेमंडळाचे विधायक नियंत्रण यांचा उत्कृष्ट मिलाफ साधू शकतो असा युक्तिवाद, यासंबंधी करण्यात येतो. व्यापरी पद्धतीने चालवावयाचे अर्थोद्योग खात्याकरवी चालवू नयेत, याबाबत फारसे दुमत नाही पण निगमामध्ये कायदेमंडळाचे जेवढे नियंत्रण येते तेवढ्यामुळेही त्यांच्यातील प्रयोगशीलता, पुढाकारप्रवृत्ती कमी होते. तेव्हा कंपनी काढणेच श्रेयस्कर असा सूर अलीकडे निघत आहे. याउलट स्वायत्त निगमावर देखरेख करण्यासाठी कायदेमंडळाची जी समिती असते, तिची व्याप्ती वाढवून ज्या ज्या कंपन्यांत सरकारचा हात असेल, त्यांवरही कायदेमंडळाचे प्रभावी नियंत्रण असणे लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे, असेही मत मांडले जात आहे. सरकारी क्षेत्रांतर्गत उद्योगातील वरिष्ठ म्हणजे व्यवस्थापकीय नोकरवर्ग कसा असावा, यासंबंधीही मतमतांतरे आढळतात. वरिष्ठ नोकरवर्गाची भरती-बढती, पगारमान इ. बाबतींत सरकार व स्वायत्ता संस्था यांत काय फरक असावा, हा वादाचा मुख्य विषय आहे. दोहोंत फरक करता येणार नाही, ही वादाची एक बाजू आहे तर सरकारी उद्योगक्षेत्राचा विचार वेगळा करणे आवश्यकच आहे. पण प्रत्येक स्वायत्त संस्थेने स्वतंत्र धोरण ठरविले तरी बिघडत नाही नव्हे, त्यांना तेही स्वातंत्र्य दिलेच पाहिजे, ही वादाची दुसरी बाजू आहे. असे वाद उद्‌भवतात याचे मुख्य कारण असे की, खाजगी क्षेत्र व सरकारी क्षेत्र यांचे सहजीवन असलेली संमिश्र अर्थव्यवस्था जेव्हा अवलंबिली जाते, तेव्हा चांगल्या गुणवत्तेच्या लोकांना सरकारी क्षेत्राकडे आकृष्ट करावे लागते व त्यासाठी खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धा करावी लागते. कुशल व प्रशिक्षित शासकांचा व तंत्रज्ञांचा जेव्हा तुटवडा असतो, तेव्हा ही स्पर्धा विशेषच तीव्र होते. हेच वित्तपुरवठ्याबाबत म्हणता येईल. वित्तभरणा किंवा वित्तउभारणीसाठी अशीच तीव्र स्पर्धा होते व मग सरकारी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले किंवा खाजगी क्षेत्र मारले गेले अशा हाकाट्या सुरू होतात. कामगारांच्या सुखसोयींबाबत आदर्श निर्माण करण्याचे धोरण सरकारी क्षेत्राने स्वीकारले, तर तसे करणे खाजगी क्षेत्राला परवडेल काय याउलट राष्ट्रीयीकरण करूनही कामगारांना न्याय मिळाला नाही, तर राष्ट्रीयीकरण करावयाचे कशाला, असाही वाद होतो. सरकारी क्षेत्रासंबंधी उपस्थित होणारा आणखी एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे सरकारी क्षेत्रातील उत्पादनांच्या अथवा सेवाकर्मांच्या किंमती कशा ठरवावयाच्या, हा होय. सरकारी क्षेत्रातील नफा हा सरकारी महसुलांचा एक प्रमुख मार्ग असावा व त्यासाठी नफ्याच्या तत्त्वावरच सार्वजनिक उद्योग चालविले पाहिजेत असे एक मत आहे याउलट खाजगी क्षेत्रात मक्तेदारीची प्रवृत्ती बोकाळल्यामुळे ग्राहकवर्ग नाडला जातो, म्हणून राष्ट्रीयीकरण करावयाचे, तर सार्वजनिक उद्योगात नफेबाजी डोकावता कामा नये असे मत आहे. यात सुवर्णमध्य साधावा असे म्हणणे सोपे आहे. पण सुवर्णमध्ये नेमका कोठे साधतो, हाही वादाचाच विषय ठरतो. हे सर्व वाद उद्‌भवतात याचे मूलभूत कारण असे आहे की, ‘भांडवलशाहीत राष्ट्रीयीकरण’ ही आजची तत्त्वप्रणाली असली, तरी भांडवलशाही व राष्ट्रीयीकरण या मुळातच परस्परविसंगत असा गोष्टी आहेत. त्यांच्यात विसंवाद उद्‌भवणे अपरिहार्य आहे. ह्यामुळे मिश्र अर्थव्यवस्थेत अनेक प्रकारचे ताण दिसून येतात व ती अर्थव्यवस्था यशस्वी होईल की नाही, असा संशय निर्माण होतो. अर्धवट राष्ट्रीयीकरणामुळे मूलगामी आर्थिक परिवर्तन होऊ शकत नाही, असाच निष्कर्ष पाश्चात्त्य भांडवलशाही देशांतील राष्ट्रीयीकरणाच्या प्रयोगातून निघतो. भांडवलशाही प्रबळ करण्यासाठी अलीकडील काळात राष्ट्रीयीकरण राबविले गेले आहे, असे भांडवलशाहीचे टीकाकार म्हणतात आणि राष्ट्रीयीकरणामुळे भांडवलशाहीला चांगले व सुसह्य स्वरूप प्राप्त झाले आहे, असे मिश्र अर्थव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते म्हणतात. एकंदरीने राष्ट्रीयीकरण हा अलीकडील काळात महत्त्वाचा विषय झाला आहे व त्यासंबंधीचे सांगोपांग संशोधन व  विवेचन होऊ लागले आहे.

राष्ट्रीयीकरण, भारतीय : भारतात राष्ट्रीयीकरणाच्या प्रश्नाला स्वातंत्र्योत्तर काळात विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. स्वातंत्र्यापूर्वी रेल्वे, पोस्ट, तारखाते, बंदरे आदी ब्रिटिश सरकारच्या मालकीची होती परंतु ब्रिटिश व्यापाऱ्यांना तयार माल भारतात विकणे आणि भारताकडून कच्चा माल, अन्नधान्य खरेदी करणे सोपे ठरावे म्हणून प्रशासनाच्या सोयीसाठी ही व्यवस्था होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आर्थिक नियोजनाच्या मार्गाने  आर्थिक विकास साधण्याचा मार्ग भारताने स्वीकारला. समाजवादी समाजरचनेचे उद्दिष्ट आणि मिश्र अर्थव्यवस्था भारताच्या  आर्थिक नियोजनाचे तात्त्विक अधिष्ठान बनले. साहजिकच भारतीय नियोजनाचे एक महत्त्वाचे सूत्र म्हणून सरकारी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर भांडवल गुंतवून त्या क्षेत्राचा क्रमशः विस्तार करण्याचे धोरण भारताने स्वीकारले. या धोरणाचा भाग म्हणून राष्ट्रीयीकरणाचा कार्यक्रम ओघानेच येतो. (या संदर्भात ‘राष्ट्रीयीकरणा’चा अर्थ कोणताही अर्थोद्योग संपूर्णपणे राष्ट्रीय मालकीचा करणे एवढाच नसून ‘सार्वजनिक मालकीचा विस्तार’ असा व्यापक केला पाहिजे.)               

तिसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात तसेच देशाच्या फाळणीमुळे सतत निर्माण होत गेलेल्या टंचाईमुळे १९४८ च्या औद्योगिक नीतीमधील सरकारी क्षेत्राची भूमिका उत्पादन व समान वाटप यांवर भर देणारी होती. १९५६ च्या औद्योगिक नीतीमध्ये अवजड व मूलभूत उद्योगधंद्यांच्या विकासावर अधिक भर देण्यात आला. १९५६ च्या नीतीनुसार मूलभूत महत्त्वाचे व मोक्याचे उद्योग, लोकोपयोगी वस्तू अथवा सेवा यांचे उत्पादन, तसेच प्रचंड भांडवल गुंतवणूक ज्यात अत्यावश्यक आहे, असे उद्योग सरकारी क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आले. १९५६ च्या ‘औद्योगिक नीती ठरावा’त अर्थोद्योगांचे तीन भाग कल्पिले आहेत. पहिल्या भागात समाविष्ट होणारे उद्योग पूर्णपणे सरकारी क्षेत्रात राहणार असून भावी काळातील त्यांच्या विकासाचे दायित्व सरकारी क्षेत्रांवरच पडणार आहे. दुसऱ्या भागातील अर्थोद्योगांत खाजगी क्षेत्राला वाव दिला आहे पण सरकारी क्षेत्रात नव्या उद्योगसंस्था काढून त्या क्षेत्राचाही विस्तार केला जावयाचा आहे. तिसऱ्या भागातील उद्योग मुख्यतः खाजगी क्षेत्रात राहणार असले, तरी तिन्ही भागात अंतर्भूत न झालेले उद्योग सरकारी क्षेत्राने हाती घ्यावयाचे आहेत.

सरकारी क्षेत्राचा व्याप हळूहळू वाढत गेल्याचे दिसते. सिमेंट, कागद, औषधे, कापड यांसारख्या उपभोग्य वस्तूंची टंचाई भरून काढण्यासाठी त्या क्षेत्रातही सार्वजनिक उद्योग सुरू करण्यात आले. मजूर बेकार होऊ नयेत म्हणून आजारी उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचे धोरण सरकारने अवलंबिले. भांडवली व उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन करण्याव्यतिरिक्त सरकारी क्षेत्राने सेवाक्षेत्रातही शिरकाव करून घेतल्याचे दिसते. वित्तीय आणि व्यापार क्षेत्रांत सरकारी क्षेत्राचा प्रभाव अधिक आहे. सरकारने १९६९ मध्ये १४ मोठ्या व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि १९८० मध्ये आणखी ६ बँका ताब्यात घेतल्या. जीवनविमा, सर्वसाधारण विमा, विमान वाहतून, हिंदुस्थान झिंक्स आदी उद्योगांचे सरकारने राष्ट्रीयीकरण केले.  उद्योगधंद्यांना दीर्घमुदतीची कर्जेपुरविणाऱ्या वित्तीय संस्था सार्वजनिक मालकीच्या असून भारतीय राज्य व्यापार निगम, खनिज व धातू व्यापार निगम आदी व्यापारी संस्थाही सरकारने स्थापन केल्या आहेत. योजनाबद्ध आर्थिक विकासात सरकारी क्षेत्राची वाढ झपाट्याने होत असून देशाच्या अर्थकारणात त्या क्षेत्रास महत्त्वाचे स्थान आहे. संपूर्ण सरकारी क्षेत्र केंद्र, राज्य आणि स्थानिक या तिन्ही पातळ्यांवरील सरकारांच्या मालकीचे असले, तरी केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखालील उद्योग व सेवा देशाच्या विकासाला गती व दिशा देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची कामगिरी बजावीत आहेत. पोलाद, रसायने, खनिजे व धातू, खनिज तेल आदी उद्योग केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. १९५०-५१ साली अशा उद्योगांची संख्या अवघी ५ होती. १९८४ मध्ये ती २१४ पर्यंत वाढली. या काळात या क्षेत्रातील गुंतवणूक रू. २९ कोटींवरून रू. ३५, ४११ कोटींवर गेली. गुंतवणुकीचा ८० टक्के भाग वस्तु-उत्पादनासाठी व उर्वरित २० टक्के भाग सेवा उद्योगांसाठी उपयोगात आणला जातो. आज सरकारी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेची सर्व अंगे व्यापली आहेत. कोळसा, पोलाद, वीज, खते, यंत्रसामग्री यांच्या उत्पादनावर मुख्य भर असला, तरी वाहतूक, दळणवळण, कृत्रिम पाणीपुरवठा, व्यापार, वित्तपुरवठा, प्रवासी वाहतूक आदी बाबतींत सरकारी क्षेत्राने महत्त्वाचा वाटा उचलला आहे. खाजगी उद्योगांच्या वाढीसाठी अंधःसंरचना निर्माण करणे, हे सरकारी क्षेत्राचे आणखी एक उद्दिष्ट आहे. शिक्षण, घरबांधणी, पाणीपुरवठा यांवरील सरकारी खर्च जमेस धरला, तर सरकारी क्षेत्रातील एकूण गुंतवणूक डोळ्यांत भरण्यासारखी आहे.