बोनस : उत्पादनसंस्थेत कामगारांना वेतनाव्यतिरिक्त देण्यात येणारी रक्कम. बोनसची संकल्पना एकोणिसाव्या शतकात रुढ झालेल्या नफासहभाजन पद्धतीहून निराळी आहे. निव्वळ नफ्याचा विशिष्ट भाग मालक-कामगार यांच्या दरम्यान झालेल्या करारानुसार कामगारांना वाटण्यात येतो. आता नफासहभाजन पद्धती मागे पडून बोनस पद्धती सर्वत्र रुढ झालेली दिसते.

पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरच्या काळात कामगारांना सणासुदीला ‘जादा’ रक्कम वाटण्यात येई. दुसऱ्या महायुद्धकाळात राहणीखर्च भरमसाट वाढला व कामगारांना मूळ वेतनाशिवाय महागाई भत्ता देण्याची पद्धत सूरु झाली. उत्पादनसंस्थेला झालेल्या नफ्यात कामगारांना ठराविक हिस्सा मिळावा, ही ‘बोनस’ची कल्पना दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात पुढे आली आणि बोनसचा संबंध उत्पादकतावाढीशी जोडण्यात आला. तो देणे, न देणे, मालकाच्या मर्जीवर सोपविण्यात आले. उत्पादनवाढीचे श्रेय प्रामुख्याने कामगारांना असल्यामुळे बोनसवाट्यातून वरच्या श्रेणीतील अधिकाऱ्यांना वगळण्यात येत असे. नंतरच्या काळात बोनस म्हणजे केवळ नफ्यातील हिस्सा न मानता ‘उशिरा दिलेले वेतन’ अथवा ‘स्थगित वेतन’ (डेफर्ड वेजिस) हाही अर्थ रुढ झाल्याचे दिसते. परिणामी नफा होवो, न होवो, कामगारांना किमान बोनस वाटप करणे बंधनकारक ठरविण्यात आले. बोनस नफ्यावर आधारित असावा आणि नफा न होणाऱ्या कारखान्यांना बोनस कायद्यातून सूट मिळावी असे मालकांचे म्हणणे, तर बोनसची नफ्याशी सांगड न घालता किमान बोनसचे प्रमाण वाढवावे व कमाल मर्यादा निश्चित करु नये, असे कामगार संघटनांचे म्हणणे.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस १९४४ साली ‘जनरल मोटर्स’ प्रकरणी निवाडा देताना त्यावेळचे मुंबई हायकोर्टचे प्रमुख न्यायाधीश एम्. सी. छगला यांनी ‘उद्योगसंस्थेने नफा मिळविला, तर कामगारांचा काही प्रमाणात त्यावर हक्क आहे’, असे स्पष्ट केले. स्वातंत्र्योत्तर काळात कामगार संघटनांनी यापुढील पाऊल उचलले. १९५५ मध्ये मुंबईच्या गिरणीमालकांनी कारखान्यांना तोटा झाला, तरी कामगारांना चार टक्के बोनस देण्याचे मान्य केले. अहमदाबाद, कोईमतूर आणि इंदूर येथील कापड गिरणीमालकांनी त्या वर्षी मुंबईच्या गिरणीमालकांचा कित्ता गिरविला. बोनस प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी १९६२ साली सरकारने नेमलेल्या ‘मेहेर आयोगा’च्या शिफारशींच्या आधाराने १९६५ मध्ये बोनस कायदा मंजूर झाला. विसांहून अधिक कामगार असलेल्या उत्पादनसंस्थेला नफा होवो, न होवो कामगारांच्या एकूण वेतनाच्या चार टक्के रक्कम किमान बोनस म्हणून त्यांना देणे मालकांना बंधनकारक ठरविण्यात आले. १९७२ मध्ये बोनसचे किमान प्रमाण ८.३३ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले. बोनस नफ्यावर आधारित असावा आणि म्हणून तोटा सहन करणाऱ्या कारखान्यांना सक्तीच्या बोनस पद्धतीतून वगळावे, अशी एक विचारसरणी आहे. ‘बोनस म्हणजे विलंबाने दिलेले वेतन’ ही व्याख्या कामगार संघटनांना मान्य आहे. बोनसचे निश्चित स्वरुप काय असावे यावर दुमत असले, तरी शास्त्रशुद्ध वेतननीती निश्चित झाल्याशिवाय बोनसला ‘उशिरा दिलेले वेतन’ संबोधणे कितपत सयुक्तिक होईल, यासंबंधी अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी शंका व्यक्त केली आहे.

पहा : नफासहभाजन सामाजिक सुरक्षा.

भेण्डे, सुभाष

Close Menu
Skip to content