अल्पसंख्य समाज : एक वंश, एक भाषा, एक धर्म अगर सामाजिक वा सांस्कृतिक विषमता अशा कारणांनी एकरूप असलेले व एकत्र राहणारे व यांमुळे स्वदेशीय व स्वराष्ट्रीय बहुसंख्य समाजापासून आपण भिन्न आहोत ही जाणीव ठेवणारे समूह म्हणजे अल्पसंख्य समाज होत. अनेक देशांत असे समाज असणे वा निर्माण होणे शक्य आहे. तथापि सामाजिक अगर राजकीय जीवनात एखाद्या अल्पसंख्य समाजाचे जे समूह दुर्बल असतात, त्यांना समान राजकीय वा इतर हक्कांच्या अभावी, आपल्या विशिष्ट जीवनपद्धतीच्या संरक्षणासाठी व प्रगतीसाठी वेगळे राहणे आवश्यक आहे, असे न्यायतः वाटत असते. अशा समाजांना आपल्या हितसंबंधाच्या रक्षणासाठी सत्ताधारी गटाशी अनेक वेळा लढा द्यावा लागत असल्याने, अशा अल्पसंख्य समाजाचे प्रश्न प्रामुख्याने राजकीय स्वरूपाचे असतात.
अल्पसंख्याक अगर बहुसंख्याक हे शब्द जरी संख्यानिदर्शक असले, तरी अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांचा संबंध संख्येशी नसून बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक ह्यांमधील मूलभूत सामर्थ्यभिन्नतेशी आहे. त्यामुळे सत्ताधारी समूहाच्या संदर्भात समाजातील ज्या ज्या गटांचे असे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, त्या सर्व गटांना अल्पसंख्याकसदृश गट समजणे योग्य होईल. उदा., बहुसंख्य असूनही दक्षिण आफ्रिकेतील आफ्रिकी जनतेच्या समस्या इतर प्रदेशांतील अल्पसंख्याकांच्या समस्यांसारख्याच आहेत. एखाद्या देशात केवळ धर्म, भाषा अगर सामाजिक विषमता यांमुळे निरनिराळे गट अगर समूह असले, तरी अल्पसंख्याक समाज तेथे निर्माण होतोच असे नाही किंवा सत्ताधारी गटांशी त्यांचा संघर्ष होतोच असे नाही. ह्या संदर्भात स्वित्झर्लंडचे उदाहरण ध्यानात ठेवण्यासारखे आहे. दुसरे उदाहरण स्वतंत्र भारताचे देता येईल. जरी आज भारतामध्ये धर्म, भाषा अगर सामाजिक व सांस्कृतिक विषमता ह्या कारणांनी समाजशास्त्राच्या अभ्यासकास निरनिराळे समूह दिसत असले, तरी ह्या समूहांपैकी काहींना अल्पसंख्याक व काहींना सत्ताधारी म्हणणे योग्य होणार नाही. संघर्षापेक्षा सहकाराच्या भावनेचे पोषण करण्यानेच अल्पसंख्याकांचे प्रश्न सुटतील, अशा प्रकारचे राजकीय सत्तेचे तात्त्विक स्वरूप येथे मान्य झाले आहे.
ह्याउलट अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत व आफ्रिकी देशांत विशिष्ट रंगाच्या लोकांचे प्राबल्य असून राज्यांतर्गत समाजात तत्त्वत: व वस्तुत: सत्ताधारी व अल्पसंख्याक असे दोन विभाग स्पष्ट दिसून येतात.
अल्पसंख्य समाज निर्माण होण्याची दोन मुख्य कारणे म्हणजे राजकीय सीमांचा विस्तार व निरनिराळ्या कारणांनी समूहांची झालेली स्थलांतरे ही होत. एखाद्या राष्ट्राचा प्रादेशिक विस्तार होऊ लागला, की त्याच्या सीमेत भिन्न भाषिक अगर सांस्कृतिक गटांचा समावेश होऊ लागतो. त्यांपैकी एखादा गट जर मूळच्या लोकसमूहाशी एकरूप होऊ शकला नाही अगर त्याला संपूर्ण समानतेचे हक्क अगर वागणूक मिळणे शक्य झाले नाही, तर तेथे अल्पसंख्याक समाजाचे अस्तित्व जाणवते. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांपैकी मेक्सिको ह्या घटक-राज्यात जवळजवळ अर्धी वस्ती स्पॅनिश-अमेरिकन अगर हिस्पानो लोकांची आहे. शेजारील काही संस्थानांतही काहीशी अशाच प्रकारची परिस्थिती आहे. त्या लोकांना ह्या संस्थानांत गौण नागरिकत्व असल्याने तेथे अल्पसंख्याक समाज अस्तित्वात आला आहे. आजच्या सोव्हिएट रशियामध्ये अनेक वांशिक अगर सांस्कृतिक गट आहेत. गेल्या सु. तीन शतकांमध्ये रशियन राज्यकर्त्यांनी राज्यविस्तार केल्यामुळे अनेक वांशिक वा सांस्कृतिक गटांचा पूर्वकालीन रशियन साम्राज्यात समावेश झाला.
एखाद्या समूहाच्या स्थलांतरामागे अनेक कारणे संभवतात. प्रदेश जिंकल्यामुळे, केवळ वसाहत करण्यासाठी, स्वतःच्या देशातून राजकीय परिस्थितीमुळे निर्वासित झाल्यामुळे स्वेच्छेने मायदेश सोडल्यामुळे व गुलामी अगर तत्सम कामासाठी बळजबरी केल्यामुळे एखादा समूह स्थलांतर करतो. स्थलांतर करणाऱ्या समूहाची राजकीय, समाजिक अगर अन्य तऱ्हेची प्रतिष्ठा जास्त असेल, तर तो समूह सत्ताधारी बनतो व त्या प्रदेशातील मूळचा समाज अल्पसंख्याक होतो. ह्याच्या उलट स्थलांतराने येणारा गट जर आपल्या मूळच्या देशातील राजकीय, धार्मिक अगर अन्य प्रकारच्या छळास कंटाळून स्वेच्छेने येत असेल अगर त्याचे तेथून बळजबरीने उच्चाटन झाले असेल, तर तो नव्या प्रदेशात अल्पसंख्याकच ठरतो.
सतराव्या व अठराव्या शतकांत यूरोपीय साम्राज्यवादी व वसाहतवादी राष्ट्रांनी आशिया व आफ्रिका खंडांत साम्राज्ये स्थापून तेथील बहुसंख्य लोकांवर वर्चस्व प्रस्थापित केले. धार्मिक अगर अन्य प्रकारच्या छळास कंटाळून यूरोपीय समूहांनी अमेरिकेस प्रयाण केले. उलट अनेक इंग्रज व यूरोपीय लोक संपत्तीच्या लोभाने आफ्रिका व ऑस्ट्रेलिया येथे गेले व तेथेच स्थायिक झाले. मुख्यतः ज्या नव्या प्रदेशात
असे समूह सत्ताधारी बनतात, तेथे बहुसंख्य-अल्पसंख्य असा संघर्ष निर्माण होतो.
अमेरिकेसारख्या औद्योगिक द‌ृष्ट्या अत्यंत पुढारलेल्या देशात यूरोप व आशिया खंडांतून अनेक लोक आपले नशीब काढण्यासाठी जात असतात. गौरवर्णीयांना अमेरिकेतील सत्ताधारी गौरवर्णीयांशी एकजीव होणे कालांतराने शक्य असल्यामुळे, त्यांच्या बाबतीत अल्पसंख्याकांचा प्रश्न निर्माण होत नाही. परंतु आशिया खंडातून तेथे जाणारे जपानी, चिनी अगर अन्य लोकांचे तेथे पृथक् पृथक् समूह निर्माण झाल्यामुळे व त्यांना संपूर्ण समानतेची वागणूक मिळणे कठीण झाल्यामुळे नवे नवे प्रश्न निर्माण होत असतात. ह्या बाबतीत स्थलांतर स्वेच्छेने व परिस्थितीची जाणीव ठेवून होत असल्यामुळे अल्पसंख्याकांचा प्रश्न फारसा तीव्र होत नाही.
कित्येक वेळा एखाद्या धर्माच्या अगर वर्णाच्या लोकांना आपल्या इच्छेविरुद्ध देशत्याग करावा लागतो व ज्या देशात ते जातात, तेथेही त्यांना हीन दर्जाची वागणूक मिळते. ज्यू लोकांच्या इतिहासात अशी उदाहरणे पुष्कळ आहेत. आपल्या मूळच्या प्रदेशातून राजकीय आक्रमणामुळे निर्वासित झाल्यापासून शेकडो वर्षे ज्यू लोकांना कोणत्याही देशाने आपल्यात समाविष्ट करून घेतले नाही व ज्यू हे कायमचे अल्पसंख्याक व उपेक्षितच राहिले. आफ्रिकेतून बळजबरीने गुलाम म्हणून अमेरिकेत नेण्यात आलेल्या निग्रो लोकांची तीच स्थिती आहे. विसाव्या शतकातील दोन महायुद्धांमुळे असंख्य लोकांना वंश, राष्ट्रीयत्व, धर्म अगर राजकीय मते इ. कारणांमुळे घरादाराला मुकावे लागले आहे एवढेच नव्हे, तर ते ज्या देशांत गेले त्या देशांपुढे त्यांच्या पुनर्वसनाच्या समस्या निर्माण झाल्या.
अठराव्या शतकापूर्वी धार्मिक अल्पसंख्याकांचे बहुसंख्याकांशी संघर्ष होत. यूरोपात ‘रीफॉर्मेशन’ ह्या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या धर्मसुधारणेच्या चळवळीनंतर धार्मिक अल्पसंख्याकांचा छळ सुरू होऊ लागला. धार्मिक कारणांसाठी अन्य देशांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्‍न १८ व्या व १९ व्या शतकांत काही यूरोपीय राष्ट्रांनी केला. रशिया व फ्रान्स ह्या राष्ट्रांनी तुर्की साम्राज्यातील ख्रिस्ती धर्मबांधवांचे रक्षण करण्यासाठी तुर्कस्तानच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप करण्याचा हक्क घोषित केला.
तथापि एकोणिसाव्या शतकात एकराष्ट्रीयत्वाच्या कल्पनेचा प्रसार झाल्यानंतर अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नास महत्त्व येऊ लागले. एक धर्म, एक वंश व एक भाषा ही राष्ट्रीयत्वाची प्रमुख लक्षणे समजण्यात येऊ लागली. प्रत्येक राष्ट्रीय गटाचे स्वतंत्र राष्ट्र असले पाहिजे, प्रत्येक राष्ट्रात एकाच राष्ट्रीय प्रवृत्तीचे लोक असले पाहिजेत, एकभाषिकांचे एक राष्ट्र असावयास पाहिजे व ऐतिहासिक परिस्थितीमुळे असे एकभाषिक भिन्न भिन्न राष्ट्रांत विखुरलेले असतील, तर त्यांचे एकत्रीकरण केले पाहिजे अशी तत्कालीन विचारसारणी होती. जर्मन व इटालियन पुढाऱ्यांनी सर्व जर्मन व इटालियन भाषिकांचे एकत्रीकरण हेच राजकीय ध्येय ठेवले व त्यातूनच जर्मन व इटालियन राष्ट्रे निर्माण केली. इतर राष्ट्रांत अल्पसंख्य असलेल्या जर्मन अगर इटालियन भाषिकांमध्ये आपल्या भाषेचा व संस्कृतीचा अभिमान निर्माण करण्याचा प्रयत्‍न करून त्यांना त्यांच्या राष्ट्रातील बहुसंख्य समाजाशी एकरूप होण्यापासून परावृत्त करण्यात येऊ लागले. सकल-जर्मनवाद अगर सकल-स्लाव्हवाद अशा प्रकारच्या घोषणांमुळे निरनिराळ्या राष्ट्रांमधून राहणाऱ्या जर्मन व स्लाव्ह लोकांत फुटीर प्रवृत्ती बळावू लागल्या.
अल्पसंख्याक गट व सत्ताधारी गट ह्यांमधील संघर्ष अनेक प्रकारांनी होऊ शकतो व हे प्रकार स्थलकालानुरूप बदलत असतात. एखाद्या मोठ्या अगर बलवान राष्ट्राच्या लोकवस्तीशी संस्कृती, धर्म व भाषा ह्यांमुळे संलग्न असलेला समूह शेजारच्या राष्ट्रात अल्पसंख्य असेल, तर त्यातून आंतरराष्ट्रीय संघर्ष उद्भवण्याचा संभव असतो, हे विसाव्या शतकातील दोन महायुद्धांमुळे द‌ृष्टोत्पत्तीस आले. इतर वेळी अंतर्गत संघर्ष चालूच असतात. कधी त्यांना उघड सशस्त्र बंडाचे स्वरूप येते, तर कधी वांशिक दंगे वा अन्य हिंसात्मक प्रकार घडतात. त्याखेरीज निरोधन, बहिष्कार, कायदेभंग असेही प्रकार काही ठिकाणी अवलंबिले जातात. अमेरिकेत, विशेषतः दक्षिणेत, सत्ताधारी गोऱ्या राज्यकर्त्यांना विरोध दिसू लागताच विरोधकांपैकी काहींना ठार मारण्यापर्यंत गोऱ्या लोकांची मजल जात असे.
अल्पसंख्याकांचा प्रतिकाराचा मार्ग साधारणपणे हिंसात्मक असला, तरी त्याला महात्मा गांधींच्या अहिंसात्मक असहकारिता अगर शांततामय प्रतिकार ह्या मार्गाने निराळे वळण मिळाले. दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णविद्वेषास प्रतिकार करण्यासाठी महात्मा गांधींनी तेथे ह्या मार्गाचा प्रथम अवलंब केला व तो काही अंशी यशस्वी झाला. अलीकडे इतर देशांतही ह्या प्रतिकारपद्धतीचा वापर होऊ लागला आहे. अमेरिकेतही निग्रोंचे प्रसिद्ध पुढारी डॉ. मार्टिन ल्यूथर किंग ह्यांनीही ह्याच गांधीप्रणीत मार्गाचा अमेरिकन निग्रोंत प्रसार केला.
अल्पसंख्याक समूह व सत्ताधारी गट यांतील संघर्ष टाळण्यासाठी अनेक प्रकारच्या योजना निरनिराळ्या काळी निरनिराळ्या देशांत अंमलात आणण्याचे प्रयत्‍न झालेले दिसतात. त्यांतील काही उपाय असे : (१) अल्पसंख्याक समाजाचा समूळ उच्छेद करणे. (२) अशा समाजास राज्यातून हाकलून देणे. (३) तो अन्यत्र जाणे अशक्य असल्यास त्याच देशात परंतु विवक्षित स्थळी राहण्याची त्यावर सक्ती करणे. (४) सत्ताधारी समूहात अल्पसंख्याकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्‍न करणे. (५) न्याय, सहिष्णुता व सामंजस्य ह्या तत्त्वांवर दोन्ही गटांनी परस्परांशी सहकार्याने वागणे.
अल्पसंख्याक समाजाचा समूळ उच्छेद करण्याचा (वंशविच्छेद) प्रयत्‍न करणे, हा अत्यंत निर्दय व अन्याय्य मार्ग आहे पण त्याचा अवलंब १८ व्या व १९ व्या शतकांत वसाहतवादी व साम्राज्यवादी यूरोपीय समाजांनी अमेरिका व आफ्रिका खंडांत केलेला दिसतो. अलीकडच्या इतिहासात अशा प्रकारे बळजबरीने अगर अन्य प्रकाराने एखाद्या जातीचा संपूर्ण नाश करण्याचे प्रयत्‍न जर्मनीने दोन महायुद्धांमधील काळात केले. हिटलरशाहीच्या काळात जर्मनीत व पोलंडमध्ये ज्यू लोकांचा संपूर्ण नाश करण्याचा प्रयत्‍न करण्यात आला. तशाच प्रकारचा प्रयत्‍न सोव्हिएट रशियामध्येही दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जर्मनादी अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत झाला, असे दिसून येते. अल्पसंख्याकांचा प्रश्न सोडविण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे अशा अल्पसंख्याकांना देशाबाहेर हाकलून देणे हा होय. पूर्वी स्पॅनिश राज्यकर्त्यांनी आपल्या देशातील ज्यूंचे ख्रिस्तीकरण करण्याचा प्रयत्‍न केला व त्यात यश न आल्याने उरलेल्या सर्व ज्यूंची हकालपट्टी केली. परंतु पूर्वी कधीही झाली नसेल अशी अल्पसंख्याकांची हकालपट्टी दुसऱ्या महायुद्धानंतर झाली. पोलंड व चेकोस्लोव्हाकिया येथील सर्व जर्मनभाषिकांना व त्याचप्रमाणे यूगोस्लाव्हिया, हंगेरी व रुमानिया येथील जर्मन अल्पसंख्याकांना निर्दयपणे आपल्या मातृभूमीतून हाकलून देण्यात आले व अशा रीतीने अल्पसंख्याकांचा प्रश्न सोडविण्यात आला. पश्चिम जर्मनीने या सर्व निर्वासितांना नागरिकत्वाचे अधिकार देऊन त्यांना सामावून घेण्याचा प्रयत्‍न केला. ज्यूंचे पॅलेस्टाइनमध्ये आगमन, अरबांचे तेथून पलायन, पाकिस्तानातून असंख्य हिंदूंचे उच्चाटन व फॅसिस्ट व कम्युनिस्ट राजवटींना कंटाळलेल्या असंख्य लोकांचे स्थलांतर ही उदाहरणे अल्पसंख्य समाजाच्या स्थलांतराची द्योतक आहेत.
ज्या वेळी नको असलेल्या अल्पसंख्याकांना देशाबाहेर हाकलण्याची अगर त्यांचा समूळ नाश करण्याची शक्यता नसते, त्या वेळी राज्यकर्त्यांचा प्रयत्‍न अशा जाती अगर जमातींना सक्तीने विशिष्ट जागेत डांबून ठेवण्याचा असतो, अगर विशिष्ट स्थळी येण्यास त्या जमातींच्या लोकांना मज्‍जाव करण्यात येतो. ⇨अमेरिकन इंडियन लोकांचा समूळ उच्छेद करणे अशक्य झाल्यावर ‘त्यांनी विवक्षित स्थळीच वसाहत केली पाहिजे’ असा निर्बंध त्यांवर लादण्यात आला व त्यास अनुसरून आज अमेरिकेत ह्या लोकांसाठी अनेक राखीव प्रदेश आहेत. ह्या प्रदेशांत काही अंशी त्यांना स्वातंत्र्य देण्यात येत असले, तरी राष्ट्रीय जीवनाच्या संदर्भात त्यांना कायमचे दुय्यम स्थान आहे. ह्या इंडियनांच्या मानाने अमेरिकेतील निग्रो जास्त प्रगत आहेत. अमेरिकन जीवनात त्यांना अपरिहार्य असे स्थान आहे व गोऱ्या लोकांच्या बरोबरीने जीवन जगण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा आहे. तथापि केवळ वर्णभेदामुळे व कदाचित त्यांच्या गुलामगिरीच्या पार्श्वभूमीमुळे त्यांना
समानतेने वागविले जात नाही. दक्षिण आफ्रिकेत तर राज्यकर्ते लोक अत्यंत अल्पसंख्य असूनही त्यांनी बहुसंख्य आफ्रिकी नागरिकांना हीन दर्जाची वागणूक देण्याची प्रथा चालू ठेवली आहे. ॲपार्थाइड ह्या नावाने कुप्रसिद्ध असलेली पृथक्‌वासनाची पद्धत तेथे अंमलात आहे. अमेरिकेत अगर आफ्रिकेत ह्याविरुद्ध जोराच्या चळवळी चालू आहेत. विशेषत: आफ्रिका खंडातील बहुतेक सर्व देश स्वतंत्र झाल्यामुळे ह्या चळवळींना सक्रिय पाठिंबा मिळत आहे व कालांतराने यातून मोठ्या प्रमाणात संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता दिसत आहे.
काही देशांत भिन्न भिन्न गटांना एकत्र येण्याची संधी देऊन जनतेमध्ये एकात्मता निर्माण करण्याचा प्रयत्‍न करण्यात येतो. यूरोपातील स्वित्झर्लंडसारख्या देशांत भिन्न भिन्न भाषिकांना आपल्या स्थानिक विभागापुरते स्वतंत्र अधिकार देऊन त्यांची विविधता सांभाळली आहे, त्याचबरोबर राष्ट्रीय क्षेत्रात सर्वांना सामावून घेऊन एकात्मता निर्माण केली आहे. सहकार्य व समजूतदारपणा यांच्या आधारावर एकात्मता कशी निर्माण होते, याचे स्वित्झर्लंड हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. पश्चिम आशियातील लेबानन ह्या राष्ट्राचे उदाहरणही लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. तेथील बहुसंख्य लोक मुसलमान आहेत, तथापि ख्रिश्चन लोकवस्तीही अर्ध्याहून थोडी कमी आहे. सामान्यपणे अशा परिस्थितीत अल्पसंख्य-बहुसंख्य संघर्ष अत्यंत उग्र होऊ शकला असता, परंतु तेथे काही उत्कृष्ट राजकीय प्रथा अमलात असल्याने तसे झाले नाही. अध्यक्ष मुसलमान असल्यास पंतप्रधान ख्रिश्चन असावा व अध्यक्ष ख्रिश्चन असल्यास पंतप्रधान मुसलमान असावा, अशी राजकीय प्रथा निर्माण झाली असून हेच तत्त्व मंत्रिमंडळाच्या रचनेतही दिसून येते.
विसाव्या शतकापूर्वी अल्पसंख्याकांचा प्रश्न हा संबंधित राष्ट्राच्या अंतर्गत राजकारणाचा भाग समजण्यात येत असे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याचा विचार करण्याचा प्रश्न कधी उद्भवलाच नव्हता. परंतु युद्धकाळामध्ये निरनिराळ्या राष्ट्रांतील अल्पसंख्याकांमध्ये असंतोषाचे बीज पेरण्याचा प्रयत्‍न शत्रुराष्ट्रांकडून फार मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला. पहिले महायुद्ध संपल्यानंतर राष्ट्रीय सरहद्दींत फेरफार करण्यात आले व यूरोपचा नवा नकाशा काढण्यात आला. त्यानुसार निरनिराळ्या राष्ट्रांतील अल्पसंख्याकांना स्वयंनिर्णयाचा फायदा देण्यात आला. परंतु त्यामुळे अल्पसंख्याकांचा प्रश्न काही सुटला नाही. युद्धानंतर निर्माण झालेली चेकोस्लोव्हाकिया, पोलंड, रुमानिया, यूगोस्लाव्हिया ही राष्ट्रेदेखील संपूर्णपणे एकजिनसी होऊ शकली नाहीत. त्यांत काही अल्पसंख्याक शिल्लक राहिलेच. उदा., चेकोस्लोव्हाकियातील सुडेटनलँडच्या प्रदेशात जर्मन-भाषिकांचे प्राबल्य झाल्याने संघर्षाचे बीज राहिलेच. परंतु अल्पसंख्याकांचे प्रमाण मात्र बरेच कमी झाले. पहिल्या महायुद्धापूर्वी निरनिराळ्या यूरोपीय राष्ट्रांतील अल्पसंख्याकांची संख्या सु. १० कोटी होती, ती युद्धोत्तर काळात निर्माण झालेल्या नव्या राष्ट्रांमुळे सु. २·५ कोटीच राहिली, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
पहिल्या महायुद्धानंतर झालेल्या तहांमध्ये निरनिराळ्या देशांतील अल्पसंख्याकांना संरक्षण देणारी कलमे घालण्यात आली होती व त्यांच्या अंमलबजावणीवर राष्ट्रसंघाची देखरेख ठेवण्यात आली होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर झालेल्या तहातून अल्पसंख्याकांचा उल्लेख करण्यात आला नाही एवढेच नव्हे, तर त्यानंतर स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्रे ह्या संघटनेकडे कोणत्याही प्रकारची देखरेखही सोपविण्यात आली नाही. परंतु ह्या संघटनेच्या सनदेत काही सामान्य स्वरूपाची कलमे घालण्यात आली. सनद सर्व सभासद राष्ट्रांवर बंधनकारक असल्याने अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांचा व्यापक स्वरूपात विचार होण्याची शक्यता निर्माण झाली. तथापि सनदेतील कलमांप्रमाणे राष्ट्रांना तसे वागावयास लागणारी यंत्रणा आज उपलब्ध नाही. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा संकेत व राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाची कल्पना ह्या दोन गोष्टींमुळे अल्पसंख्याकांचा प्रश्न हा संपूर्णपणे अंतर्गत राजकारणाचा प्रश्न समजण्यात येतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करण्यात येणाऱ्या योजनांना त्यामुळे पुरेसा पाठिंबा मिळणे शक्य नाही. जगातील राजकीय वातावरणात आमूलाग्र बदल होऊन समजूतदारपणाचे वातावरण निर्माण झाल्याखेरीज अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न समाधानकारकपणे सुटणार नाही.
संदर्भ : 1. Claude,I. L. National Minorities : An International Problem, Cambridge (Mass) 1955.
2. Krishna, K. B. The Problem of Minorities or Communal Representation in India, London, 1940.
नरवणे, द. ना.
“