सिंग, मनमोहन : (२६ सप्टेंबर १९३२ – ). भारताचे तेरावे पंतप्रधान व एक अर्थतज्ञ. आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या पर्वाचे शिलेदार म्हणून ख्यातकीर्त. त्यांचा जन्म पंतप्रधान मनमोहन सिंग सुशिक्षित व सुसंस्कारित कुटुंबात गुरुमुखसिंह कोहली व अमृता कौर या दांपत्यापोटी पाकिस्तानमधील गाह पंतप्रधान(पूर्वीचे पश्चिम पंजाब ) येथे झाला. प्रारंभीचे शिक्षण जन्मगावी आणि पुढील हिंदू महाविद्यालय, चंडीगढ येथे. ते पंजाब विद्यापीठातून बी.ए. (१९५२), एम्.ए. (१९५४) प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले. त्यानंतर ते उच्च शिक्षणासाठी इंग्लंडला गेले. केंब्रिज विद्यापीठात अर्थ शास्त्र विषयातील पदवीसह ते प्रसिद्घ ॲडम स्मिथ पारितोषिकाचे (१९५६) मानकरी ठरले. ‘इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिव्हनेस ’ ह्या संशोधनात्मक प्रबंधासाठी त्यांना पीएच्.डी. (ऑक्सफर्ड विद्यापीठ) मिळाली. त्यांचा विवाह १४ सप्टेंबर १९५८ रोजी गुरुशरण कौर यांच्याशी झाला असून त्यांना उपेन्दर, दमन, अमृत ह्या तीन उच्च‌शिक्षित कन्या आहेत.

प्रशासकीय सेवेत जाण्यापूर्वी त्यांनी पंजाब विद्यापीठात (१९५७ – ६५) आणि दिल्ली विद्यापीठात (१९६६–६९) अनुक्रमे अर्थशास्त्र व आंतरराष्ट्रीय व्यापार या विषयांचे अध्यापन केले. जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातही (दिल्ली) ते सन्माननीय प्राध्यापक होते.

मनमोहन सिंग १९७१ मध्ये प्रशासकीय सेवेत विदेश व्यापार विभागात आर्थिक सल्लागार म्हणून रुजू झाले. ते अर्थ मंत्रालयात मुख्य आर्थिक सल्लागार (१९७२–७६) होते. तेथील कार्यकर्तृत्व लक्षात घेऊन त्यांची रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे सदस्य (१९७६–८०) तसेच नियोजन आयोगाचे सदस्य-सचिव (१९८०–८२) म्हणून नियुक्ती झाली होती. पुढे इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य आणि भारत-जपान संयुक्त अभ्यास समितीचे अध्यक्ष (१९८०–८२) म्हणून काम केले. त्यांची रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर (सप्टेंबर १९८२– जानेवारी १९८५) म्हणून नियुक्ती झाली होती. दरम्यानच्या काळात अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या सचिवालयात, व्यापार विभागात पुरवठा विभागाचे प्रमुख, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आशियाई विकास बँक आणि आंतरराष्ट्रीय फेररचना व विकास बँक यांच्या संचालक मंडळांत त्यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. शिवाय भारतात ते नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष (१९८५–८७) होते. तसेच त्यांच्याकडे १९८७–९० यांदरम्यान जिनीव्हा येथील गरीब व विकसनशील देशांच्या उन्नतीसाठी नेमलेल्या दक्षिण आयोगाचे सरचिटणीसपद सोपविण्यात आले. चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना भारताच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदी (१९९०-९१) त्यांची नियुक्ती झाली. पुढे काही महिने त्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले.

पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या कारकीर्दीत (१९९१–९६) त्यांना अर्थमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात घेतले. त्यांनी भारताचे अर्थमंत्री म्हणून सलग सहा अर्थसंकल्प सादर केले. त्यांनी गुंतवणूक, भागीदारी, उत्पादनवाढ आणि निर्यातवाढ यांची चतुःसूत्री वापरुन देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत केली. मुक्त अर्थव्यवस्था हे धोरण कृतीत आणून परदेशी कंपन्यांना गुंतवणूक करण्यास उद्युक्त केले. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची पत उंचावली. काँग्रेस पक्षाच्या पराभवानंतर (१९९६) राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारीही सांभाळली (२००४).

त्यानंतरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी काँग्रेस पक्षांतर्गत निवड झालेल्या मनमोहन सिंग यांच्या नावाची संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे पंतप्रधान म्हणून घोषणा केली (२० मे २००४). या पदासोबतच परराष्ट्रमंत्री म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले (२००५). विविध देशांना भेटी देऊन त्यांनी भारताच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भर घातली. ते मृदुभाषी, व्यासंगी आणि कार्यक्षम पंतप्रधान म्हणून प्रसिद्घ आहेत. त्यांनी अर्थविषयक विविध नियतकालिंकांमधून स्फुटलेखन केले. त्यांचा इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेन्ड्ज अँड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्‌ड ग्रोथ हा प्रबंध ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने प्रकाशित केला (१९६४).

लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर (२००९) त्यांची पंतप्रधानपदी फेरनिवड झाली. विकासाबरोबरच देशात शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित व्हावी, गरीब जनतेला ऊर्जितावस्था यावी, विविध धार्मिक संघटनांमध्ये सामंजस्य निर्माण व्हावे आणि चीन, पाकिस्तान या राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध राहावे, या धोरणांबरोबरच रशिया व अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने यांबरोबरचे मैत्रीपूर्ण संबंध त्यांनी जपले आहेत. तमिळांच्या हक्कांबाबत संयुक्त राष्ट्रांत आलेल्या श्रीलंकेविरुद्घच्या प्रस्तावास तसेच परदेशी कंपन्यांच्या भारतातील गुंतवणुकीचा धाडसी निर्णय घेऊन त्यांनी देशाचे धोरण स्पष्ट केले (२०१२).

त्यांना अनेक मानसन्मान आणि पुरस्कार मिळाले असून विविध देशविदेशांतील सु. बारा विद्यापीठांनी त्यांना सन्माननीय डॉक्टरेट देऊन सन्मानित केले. यांशिवाय केंद्र शासनाचा पद्मविभूषण किताब (१९८७), सर्वोत्तम अर्थमंत्री म्हणून युरोमनी ॲवॉर्ड (१९९३), आशिया खंडातील सर्वोत्तम अर्थंमंत्री ॲवॉर्ड (१९९३-९४) इ. त्यांना मिळाले आहेत.

वाड, विजया