|
आशियाई विकास बँक : आशिया व अतिपूर्वेकडील देशांच्या आयोगाने (इकॅफे) पुरस्कारिलेली ही बँक डिसेंबर १९६६ मध्ये कार्यान्वित झाली. इकॅफे प्रदेशामधील व बाहेरील मिळून ४४ देश व प्रदेश या बॅंकेचे सदस्य आहेत (३० एप्रिल १९७४). या देशांतील खाजगी व सरकारी भांडवलगुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणे, त्यांच्या विदेश व्यापाराची, विशेषतः आंतरप्रदेशीय व्यापाराची, वाढ व्हावी म्हणून आर्थिक व तांत्रिक साहाय्य पुरविणे, कृषिउद्योग आणि सार्वजनिक प्रशासनविषयक राष्ट्रीय वा प्रदेशीय पातळीवर कार्य करीत असलेल्या संस्थांच्या वाढीसाठी किंवा नवीन संस्थांच्या स्थापनेसाठी तांत्रिक साहाय्य देणे आणि सदस्य-देशांतील साधनसामग्रीचा अधिक चांगल्या प्रकारे उपयोग करून आर्थिक विकासास हातभार लावणे, ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी बँकेची स्थापना झाली. बँकेचे नियंत्रण मंडळ व संचालक मंडळ असे दोन विभाग असून थायलंडचे सेर्म व्हिनिच्छायाकुल आणि जपानचे शिरो इनोउये हे अनुक्रमे त्या दोन मंडळांचे अध्यक्ष आहेत. नियंत्रक मंडळामध्ये प्रत्येक सदस्य-देशाचा एक नियंत्रक व एक पर्यायी नियंत्रक असतो. नवीन देशांना सभासदत्व देणे, अधिकृत भांडवलात आवश्यकता असल्यास बदल करणे, सनदेमध्ये दुरुस्ती करणे हे अधिकार नियंत्रक मंडळाकडे असून मंडळाची दरवर्षी एकदा बैठक भरते. संचालक मंडळात बारा संचालक असून त्यांपैकी आठ इकॅफे-प्रदेशातील देशांचा व चार बाहेरील देशांचे प्रतिनिधित्व करतात. प्रत्येक संचालकाची मुदत दोन वर्षांसाठी असते परंतु त्याची पुनर्नियुक्ती होऊ शकते. बँकेच्या विविध कार्यांवर देखरेख ठेवणे, कर्जे मंजूर करणे ह्यांसारखी महत्त्वाची कामे संचालक मंडळाकडे सोपविलेली आहेत. भारताचे सी. एस्. कृष्णमूर्ती संचालक मंडळाचे उपाध्यक्ष आहेत (१९७२). बँकेचे अधिकृत भांडवल ११० कोटी डॉलर व खपलेले भांडवल १००·५३ कोटी डॉलर आहे. प्रत्येक सदस्य-देशाना त्याच्या वाटणीच्या खपलेल्या भांडवलाची निम्मी रक्कम पाच समान वार्षिक हप्त्यांत द्यावयाची असून प्रत्येक हप्त्यातील अर्धी रक्कम सोन्यात किंवा परिवर्तनशील चलनात आणि निम्मी स्वचलनात भरावयाची तरतूद आहे. राहिलेल्या निम्म्या भांडवलाची रक्कम मागणीस्वरूप भागांच्या रूपात ठेवलेली आहे. भारताचा वाटा ९·३ कोटी डॉलर असून सर्वाधिक रक्कम देणाऱ्या सदस्य-देशांत भारताचा दुसरा क्रम लागतो. बँकेच्या अधिकृत भांडवलात १५० टक्क्यांनी वाढ करण्यास सदस्य-देशांनी मान्यता दिल्यामुळे १९७३ च्या अखेरीस बँकेचे अधिकृत भांडवल ३३६·५ कोटी डॉलर झाले. कृषिविकास निधी, तांत्रिक साहाय्य निधी व बहुउद्देशीय निधी असे तीन विशेष निधी अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन, पश्चिम जर्मनी, कॅनडा, इटली आदी बँकेच्या कक्षेबाहेरील देशांच्या मदतीने स्थापन करण्यात आले आहेत. विशेष निधीतील पैसा दाता-देशांच्या इच्छेनुरूप, विशिष्ट क्षेत्रांतील प्रकल्पांसाठी खर्च केला जातो. बँकेने १९६८ पासून सदस्यदेशांना कर्ज देण्यास प्रारंभ केला. कर्जाचा तपशील पुढील तक्ता क्र .१ व २ वरून स्पष्ट होईल. बँकेने ३० नोव्हेंबर १९७३ पर्यंत १९ सदस्य–देशांतील १३६ प्रकल्पांकरिता ११८·६१ कोटी डॉलर रकमेची १४९ कर्जे देण्याचे मान्य केले. यांपैकी ९,०९७ लक्ष डॉलरची ९० कर्जे सामान्य भांडवली द्रव्यातून, तर उर्वरित २,७६४ लक्ष डॉलरची ५९ कर्जे विशेष निधिद्रव्यातून दिली गेली. बँकेने तांत्रिक साहाय्य निधीद्वारा सदस्य–देशांना मदत करण्यास १९६७ पासून प्रारंभ केला. त्या साली इंडोनेशियामधील अन्न–पिकांच्या उत्पादनासंबंधीचा अभ्यास–अहवाल बँकेने तयार केला होता. तेव्हापासून ३० नोव्हेंबर १९७३ पर्यंत बँकेने १७ सदस्य– देशांतील ९२ प्रकल्पांना १२९ लक्ष डॉलर रकमेचे तांत्रिक साहाय्य पुरविले.
बँकेने आशियाई प्रदेशातील कृषि–सर्वेक्षणाचा अहवाल १९६९ मध्ये आणि साउथ–ईस्ट एशियाज इकॉनॉमी इन द सेव्हंटीज हा अहवाल नोव्हेंबर १९७१ मध्ये प्रसिद्ध केला. साउथ–ईस्ट एशियन रीजनल ट्रान्स्पोर्ट सर्व्हे हा अतिशय महत्त्वाचा अहवाल १९७१ च्या अखेरीस प्रकाशित करण्यात आला. सध्या बँक दहा सदस्य-देशांतील नारळ-उद्योगासंबंधी विस्तृत अभ्यास-अहवाल तयार करण्यात गुंतलेली आहे. जगातील महत्त्वाच्या भांडवलबाजारांनी आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांनी वाढविलेले व्याजाचे दर, तसेच बँकेला स्वतःचा पैसा उभारण्याकरिता करावा लागणारा वाढता खर्च ह्यांमुळे बँकेलाही १९७० मध्ये आपला व्याजदर ६·७८ टक्क्यांवरून ७·५ टक्क्यांवर न्यावा लागला. सवलतीच्या दराने (१·५ टक्क्यांपासून ३टक्क्यांपर्यंत) कर्जे देण्यास बँकेने १९६९ पासून प्रारंभ केला असून विशेषतः,१९७० मध्ये अशी सवलतीच्या दराची कर्जे देण्याचे धोरण विशेष भर देऊन बँकेने पुरस्कृत केले. बँकेने आपले विशेष निधी आर्थिक दृष्ट्या भक्कम करण्याच्या हेतूने १९७३ मध्ये अनेक उपाय
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
तक्ता क्र. २ :कर्जवाटप-विशेष निधींद्वारा |
||
|
देश |
रक्कम (लक्ष डॉ.) |
प्रकल्प |
|
अफगाणिस्तान |
५१·५० |
कृषिविकास. |
|
श्रीलंका |
११३·०५ |
वालावेचा विकास, उपग्रह संदेशवहनकेंद्र. |
|
इंडोनेशिया |
३१५·०० |
जलसिंचन, रबर व ताडतेल उद्योग, रासायनिक खतकारखाना विस्तार, बँकेस आधुनिकीकरणासाठी कर्ज, वीजनिर्मिती. |
|
ख्मेर प्रजासत्ताक |
१६·७० |
नॉम पेन्ह उच्च विद्युतदाब प्रेषण. |
|
लाओस |
४३·४३ |
कृषिविकास, ब्हँतान विद्युतशक्ती वितरण. |
|
मलेशिया |
३३·०० |
कृषिविकास. |
|
नेपाळ |
१०४·१० |
हवाई वाहतूक विकास, तागविकास, कृषिकर्ज. |
|
फिलिपीन्स |
३५·०० |
कोटॅबाटो जलसिंचन, मत्स्योद्योगोपयोगी बंदर. |
|
सिंगापूर |
३०·०० |
तांत्रिक शिक्षण. |
|
व्हिएटनाम |
२५·०० |
मच्छीमारी विकास. |
|
पश्चिम सामोआ |
२७·३० |
विमानतळ व रस्ता, गोमांसविषयक मार्गदर्शी प्रकल्प. |
|
७९४·०८ |
||
कार्यवाहीत आणले. एप्रिल १९७३ मध्ये मॅनिला येथे भरलेल्या बँकेच्या सहाव्या वार्षिक बैठकीत नियामक मंडळाने, गरीब व गरजू सदस्य–देशांना सवलतीच्या दराने कर्जपुरवठा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने, ‘आशियाई विकास निधी’ (एशियन डेव्हलपमेंट फंड) स्थापन करण्याचे ठरविले. ऑक्टोबर १९७३ मध्ये बॉन येथे भरलेल्या बँकेच्या विकसित सदस्य–देशांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत ५,२५० लक्ष डॉलरची रक्कम आशियाई विकास निधीसाठी बँकेकडे देण्याचे ठरविण्यात आले. बँकेच्या नियामक मंडळाची वरील योजनेला संमती असल्याने बँकेने २३ नोव्हेंबर १९७३ रोजी जाहीर केले. बँकेच्या या विभागातील तीन प्रगत सदस्यदेशांनी–जपान, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड–आशियाई विकास निधीला २,१०० लक्ष डॉलर द्यावयाचे आणि उर्वरित रक्कम (३,१५० लक्ष डॉलर) यूरोपीय सदस्य देश, कॅनडा व अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने ह्यांनी मिळून द्यावयाची, असे ह्या योजनेचे स्वरूप आहे. ही रक्कम दोन हप्त्यांत (पहिला ३,५०० लक्ष डॉलर व दुसरा १,७५० लक्ष डॉलर) बँकेकडे जमा करण्याची व्यवस्था आहे. एप्रिल १९७४ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या आशियाई विकास निधीची प्रत्यक्ष कार्यवाही १ जुलै १९७४ पासून सुरू होणार आहे. निधी म्हणजे बँकेच्या सदस्य-देशांमधील विकास प्रकल्प व विकास कार्यक्रमांच्या पूर्ततेकरिता सवलतीच्या व्याजदराने कर्जे उपलब्ध करणारे एक महत्त्वाचे माध्यम मानले पाहिजे.
गद्रे, वि. रा.
“