आपद्‍ग्रस्त: अचानक आलेल्या आपत्तीमुळे ज्यांची जीवननिर्वाहपद्धती पूर्णपणे विस्कळीत वा नष्ट झाली आहे, असे दुर्दैवी लोक. अशा आपत्ती रोगांची साथ, महापूर, दुष्काळ, धरणीकंप अशा निसर्गनिर्मित असतात किंवा युद्ध, आग यांसारख्या मानवनिर्मित असतात. प्राचीन काळी ‘दैवी कोप’ वा ‘देवाची करणी’ म्हणून अशा आपत्तींकडे पाहिले जाई. तत्संबंधीचे प्रतिबंधक अगर परिहारक उपाय अर्थातच वैज्ञानिक दृष्टीच्या अभावामुळे परिणामकारी ठरले नाहीत. विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे मुळात आपत्ती येऊ नयेत अशी दक्षता घेणे व आल्यास कमी नुकसान पोचेल आणि जीवित-वित्तांचे रक्षण होईल असे उपाय योजणे, हे आधुनिक काळात सुलभ झाले आहे.
आपद्‍ग्रस्तांना किमान उपजीविकेला लागणाऱ्या मिळकतीची हमी, वैद्यकीय मदत, राहण्यास पुरेशी जागा यांची आवश्यकता असते. योग्य वेळी आपद्‍ग्रस्तांना पुरेशी मदत पोचली नाही, तर ते सुचेल त्या मार्गाने जगण्याकरिता धडपडतात आणि त्यातून समाजाचे स्थैर्य बिघडण्याचा धोका उद्‍भवतो. प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळात आपद्‍ग्रस्तांना द्यावयाची मदत राजाच्या अगर संबंधित अधिकाऱ्याच्या सहानुभूतीवर अवलंबून असे. जादा धान्यसाठा खुला करणे आणि सुव्यवस्थेकरिता सैन्य पाठविणे इ. उपाय ते योजीत असत. परंतु दळणवळणाच्या व वाहतुकीच्या पुरेशा साधनांचा अभाव तसेच परजातीय, परधर्मीय, परप्रांतीय व परदेशीय लोकांबद्दलची अनास्था व सामाजिक जबाबदारीच्या जाणिवेचा अभाव या कारणांमुळे ही मदत पुरेशी अगर योग्य नसण्याची शक्यता अधिक असे. आधुनिक काळात दळणवळणाची आणि वाहतुकीची जलदगतीची साधने पुरेशी उपलब्ध असल्यामुळे आणि त्याबरोबरच मानवतावादी विचार, शासनाचे समाजकल्याणाचे धोरण आणि सामाजिक जबाबदारीची वाढची जाणीव इत्यादींमुळे आपद्‍ग्रस्तांना शक्य तितकी लवकर, योग्य आणि पुरेशी मदत पाठवणे शक्य झाले आहे. जगातील जवळजवळ सर्वच देशांत शासकीय अगर खाजगी संस्थामार्फत आपद्‍ग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे काम प्रसंगानुरूप हाती घेतले जाते. त्यांस व्यक्तिशः किंवा सामूहिक तत्त्वावर साहाय्य देण्यात येते आणि त्यांचे पुनर्वसन जास्तीत जास्त लवकर करण्याचा प्रयत्‍न करण्यात येतो. सरकारच्या राखीव निधीतून आपद्‍ग्रस्तांना तात्काळ आर्थिक मदत दिली जाते. पुष्कळदा सरकारी प्रेरणेने किंवा सामाजिक संस्थांच्या पुढाकाराने आपद्‍ग्रस्तांसाठी जनतेकडून ऐच्छिक निधीही गोळा करण्यात येतो. अलीकडच्या काळात आपद्‍ग्रस्तांच्या साहाय्यासाठी सरकारी आणि सामाजिक यंत्रणा निश्चित स्वरूपात तयार झाल्याचे दिसून येते.
युद्धातील जखमी लोकांना मदत करण्यासाठी १८६४ मध्ये निर्माण झालेल्या रेडक्रॉसच्या चळवळीने शांततेच्या काळात आपद्‍ग्रस्तांना मदत करण्याचे कार्य हाती घेतले. सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय रेडक्रॉस संघटनेचे कार्यक्षेत्र जागतिक असून आपद्‍ग्रस्तांना वैद्यकीय व अन्य प्रकारची सर्व मदत ही संस्था देत असते. जागतिक युद्धाच्या काळात आणि त्यानंतरही अमेरिकन रिलीफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, द निअर ईस्ट रिलीफ इ. संघटनांद्वारे आपद्‍ग्रस्तां साठी अनाथालये, शाळा आणि दवाखाने उघडण्यात आले. १९४३ साली अस्तित्वात आलेल्या संयुक्तराष्ट्र परिहार व पुनर्वसन प्रशासन (युनायटेड नेशन्स रिलीफ अँड रीहॅबिलिटेशन ॲडमिनिस्ट्रेशन) संस्थेने या क्षेत्रात महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे.
भारतात १८८०च्या दुष्काळ समितीचा अहवाल स्वीकारताना तत्कालीन सरकारने दुष्काळपीडितांना त्वरित अन्नधान्य पुरविण्याची आपली जबाबदारी मान्य केली होती. तेव्हापासून जनता आणि सरकार यांच्या सहकार्याने आपद्‍ग्रस्तांच्या मदतीचे आणि पुनर्वसनाचे कार्य करण्यात येत आहे.
पहा : निर्वासित रेडक्रॉस समाजकल्याण समाजकार्य.
भांडारकर, पु. ल.