स्वराज्य पक्ष : एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात स्वातंत्र्य चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसांतर्गत स्थापन झालेला नेत्यांचा एक गट. कायदेमंडळात जाऊन स्वराज्यप्राप्ती होणार नाही, असे म. गांधींचे मत होते. म्हणून कायदेमंडळावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. तेव्हा कायदेमंडळातील प्रवेशासंबंधी वाद निर्माण झाला. तो सोडविण्यासाठी चित्तरंजन दास यांच्या अध्यक्षतेखाली गया येथे डिसेंबर १९२२ मध्ये काँग्रेस अधिवेशन भरले. प्रवेशाचा ठराव बहुमताने फेटाळण्यात आला. प्रवेश हवा आहे, त्यांना फेरवादी म्हणत व ज्यांना नको होता त्यांना ना-फेरवादी ही संज्ञा रूढ झाली. त्यामुळे चित्तरंजन दासांनी राजीनामा दिला. त्यांना या बाबतीत मोतीलाल नेहरू, न. चिं. केळकर व अन्य अनेक सभासदांचा पाठिंबा होता. म्हणून त्यांनी १ जानेवारी १९२३ रोजी काँग्रेसांतर्गत स्वराज्य पक्षाची स्थापना केली. तिचे अधिकृत नाव काँग्रेस खिलाफत पक्ष असे होते. त्याचे चित्तरंजन दास अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू सचिव झाले. त्या वेळी कायदेमंडळात स्वराज्य पक्षाचे ४८ सदस्य व महंमद अली जिनांच्या नेतृत्वाखालील इंडिपेन्ड्सनामक पक्षाचे २४ सदस्य होते. जिनांनी विधायक कार्यक्रमासाठी सहकार्य देण्याचे ठरविले,पण नंतर माघार घेतली तथापि गांधीजींनी असहकार चळवळ स्थगित केल्याने देशाच्या राजकारणात स्वराज्य पक्षाचे महत्त्व वाढले. त्याने शासकीय ठरावास अडवणूक करण्याचे धोरण अवलंबिले परंतु कायदे-मंडळात सरकारचे अंदाजपत्रक आणि त्या वेळी राष्ट्राच्या काही हिताच्या, काँग्रेसच्या काही विधायक व संपोषी ठरावांना स्वराज्य पक्षाने पाठिंबा दिला. स्वराज्य हे लोकांचे व लोकांसाठी असणे, हे त्याचे सूत्र होते. पक्षाने हिंदू-मुस्लिम ऐयासाठी प्रयत्न करून एक करार घडवून आणला. स्वराज्य पक्षाच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय, स्वतंत्र, नेमस्त व मुस्लिम हेही प्रसंगोपात्त एकवटून प्रभावी विरोधक बनले होते. त्यामुळे भारत सरकारला रोधाधिकार व सर्टिफिकेशनचा वापर करावा लागला.
माँटेग्यु-चेम्सफर्ड सुधारणा कायद्यानुसार नोव्हेंबर १९२३ मध्ये कायदे-मंडळाच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. तत्पूर्वी स्वराज्य पक्षाने १४ ऑटोबर १९२३ रोजी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यात पक्षाचे धोरण आणि कार्यक्रम सांगून पक्ष हा काँग्रेसचा समाकल भाग ( इंटिग्रल पार्ट ) असून तो अहिंसा आणि असहकार या तत्त्वांना बांधील आहे, हे नमूद केले. सार्वत्रिक निवडणुकांत स्वराज्य पक्षाला कायदेमंडळांत १०१ पैकी ४२ जागा मिळाल्या, तर मध्य प्रांतात बहुमत मिळाले मात्र मद्रास व पंजाब प्रांतांत त्यांचे थोडेच सदस्य निवडून आले. बंगालमध्ये त्यांचे बहुमत नव्हते पण अधिक सदस्य असलेला ( सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ) तो पक्ष ठरला. मुंबई, उत्तर प्रदेश आणि आसाम येथील प्रांतिक कायदेमंडळांत त्यांची संख्या लक्षणीय होती. बिहार व ओरिसा प्रांतांतून पक्षातर्फे कोणीच उभे नव्हते. ३० जानेवारी १९२४ रोजी कायदेमंडळात शपथविधीनंतर स्वराज्य पक्षाने सरकारी धोरणावर टीका करून निषेध व्यक्त केला मात्र ८ फेब्रुवारी १९२४ च्या सभेत स्वयंशासित वसाहतीचे स्वराज्य व प्रांतिक स्वायत्ततेची मागणी केली परंतु ती नाकारण्यात आली. तेव्हा कायदेमंडळातील नेते मोतीलाल नेहरू यांनी भारत कायद्यात सुधारणा ( अमेन्डमेन्ट ) करण्याचा ठराव मांडला. त्यावर प्रदीर्घ चर्चा होऊन १७ मार्च १९२४ रोजी तो ७६ विरुद्ध ४८ मतांनी संमत झाला. हा स्वराज्य पक्षाचा पहिला मोठा विजय होय. त्यानंतर रॉयल कमिशनचा अहवाल, उच्च शासकीय सेवा, ली आयोग वगैरे अनेक विषयांवर स्वराज्य पक्षाने विधायक भूमिका घेतली व प्रसंगोपात्त सरकारची अडवणूक केली. म. गांधींची येरवडा तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर ( फेब्रुवारी १९२४) नेहरू व दास यांच्याबरोबर तत्कालीन राजकीय परिस्थितीवर चर्चा झाली. पुढे २७ जून १९२४ च्या अहमदाबाद येथील काँग्रेस अधिवेशनात मोतीलाल नेहरूंनी चरखा स्वराज्य मिळवून देणार नाही, असे खडसावून गांधीजींच्या चरखा कार्यक्रमास विरोध केला परंतु बहुमताच्या जोरावर मोतीलाल नेहरूंच्या स्वराज्यपक्षीय सभासदांचा विरोध मागे पडला. तेव्हा त्यांनी आपल्या अनुयायांसह सभात्याग केला. पुढे कलकत्त्यात त्यांच्यात समझोता होऊन चरखा व सूतकताई, अस्पृश्यता आणि हिंदू-मुस्लिम ऐय यांचा पुरस्कार करण्याचे ठरले. स्वराज्य पक्ष हा काँग्रेसचा समाकल भाग असल्यामुळे संपोषी धोरणावर दोघांचे मतैय झाले. तत्पूर्वी २ मे १९२४ रोजी फरिदपूर (बंगाल) येथे झालेल्या स्वराज्य पक्षाच्या परिषदेत चित्तरंजन दासांनी अध्यक्षपदावरून बोलताना वसाहतीचे स्वराज्य ही पद्धती मान्य केली. शिवाय भारत सरकारशी काही मुद्यांवर सहकार्य करण्याचे ठरविले.त्यामुळे पक्षातील काही सदस्य नाराज झाले. मोतीलाल नेहरूंनी ७ सप्टेंबर १९२५ रोजी कायदेमंडळाच्या सत्रात तत्कालीन प्रशासकीय व्यवस्था व घटनात्मक यंत्रणा यांत काही मूलभूत सुधारणा करण्यावर भर दिला. तत्पूर्वी स्वराज्य पक्षाचे एक सदस्य दोरईस्वामी अय्यंगार यांनी २८ जानेवारी १९२५ रोजी कायदेमंडळात बंगाल प्रांतात कार्यवाहीत असलेल्या फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली. याशिवाय काही दडपशाहीचे कायदे रद्द करण्यासंबंधीची चर्चा विठ्ठलभाई पटेल यांनी ४ फेब्रुवारी १९२५ च्या कायदेमंडळात घडवून आणली. स्वराज्य पक्षाला १९२५ हे साल राजकीय आघाडीवर सर्वतोपरी वर्चस्वाचे ठरले. काँग्रेसांतर्गत तो बहुसंख्यांचा पक्ष होऊ लागला होता. त्याने बंगाल व मध्य प्रांतांतील द्विदल राज्यपद्धती संपुष्टात आणली आणि कायदेमंडळात बेंगॉल ऑर्डिनन्स रद्द करण्याचा ठराव ५८ विरुद्ध ५३ मतांनी संमत झाला. स्वराज्य पक्षाचे अध्यक्ष चित्तरंजन दास यांचे १६ जून १९२५ रोजी आकस्मिक निधन झाले. त्याची प्रतिक्रिया म. गांधीजींच्या १९ जुलै १९२५ च्या नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात उमटली असून म. गांधी लिहितात की, ‘यापूर्वीच्या सर्व स्वराज्य पक्षाच्या धोरणातून आपणास मुक्त करीत आहे.’ त्यानंतरच्या कायदेमंडळाच्या २६ जानेवारी १९२६ च्या सत्रात टी. सी. गोस्वामी यांनी सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका करावी आणि त्यांना तुरुंगात देण्यात येणारी वागणूक सुधारावी, अशा मुहम्मद शफी यांनी मांडलेल्या ठरावात काही दुरुस्त्या सुचविल्या. त्यांपैकी एक महत्त्वाची दुरुस्ती म्हणजे चौकशीशिवाय कुणासही तडका-फडकी अटक करू नये. यानंतर स्वराज्य पक्षात दुही माजली आणि त्याची धोरणे लो. टिळकांच्या विचाराशी सुसूत्र करावीत असा एक गट म्हणू लागला, तर एम्. आर्. जयकर, न. चिं. केळकर, मुंजे प्रभृतींनी स्वराज्य पक्षाच्या धोरणावर टीका करून कायदेमंडळाचे राजीनामे दिले. भारत सरकारने सर अँड्र्यू स्कीनच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. तिचे सदस्यत्व मोतीलाल नेहरूंनी स्वीकारले. त्यांचे हे वर्तन तत्त्वाला सोडून होते. तत्पूर्वी गांधींनी पाटणा येथील काँग्रेस अधिवेशनात (२२ सप्टेंबर १९२५) स्वराज्य पक्षाच्या हाती सर्व सूत्रे दिली व स्वतंत्र चरखा संघ काढला. दरम्यान २३ जून १९२६ रोजी कलकत्त्यात पक्षाची बैठक झाली. तीत काँग्रेसांतर्गत पुढील कार्यक्रमांना दिशा देण्याचे ठरले. जुलै १९२६ मध्ये मध्य प्रांतातील कायदेमंडळातील एक प्रभावी गट काँग्रेसमधून बाहेर पडला. तद्वतच लाला लजपत राय यांनी स्वराज्य पक्ष सोडला (२४ ऑगस्ट १९२६). मालवियांनी दिल्लीच्या काँग्रेस परिषदेत (११ सप्टेंबर १९२६) सर्व गटांना एकत्र आणण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. नोव्हेंबर १९२६ च्या निवडणुकीत पक्षाला अपयश आले. उत्तर प्रदेशात तर पक्षाचा धुव्वा उडाला. त्यामुळे पक्षाचा कायदेमंडळातील प्रभाव कमी झाला. वर्षाअखेर स्वराज्य पक्षाचे तीन स्वतंत्र गट झाले : स्वराज्यवादी, प्रतिक्रियाशील-वादी आणि मुस्लिमवादी ( इस्लामवादी ). अखेर स्वराज्य पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाला तथापि या पक्षाने प्रथमच कायदेमंडळास राष्ट्रीय संसदेचे रूप दिले. त्यामुळे देशांतर्गत घडत असलेल्या राष्ट्रीय गार्‍हाण्यांना वाचा फोडली गेली. शिवाय ब्रिटिशांचा हुकूमशाही आणि नोकरशाहीचा उद्दामपणा चव्हाट्यावर आणला.
संदर्भ : 1. Majumdar, R. C. Ed. Struggle for Freedom, Bombay, 1998.
2. Natarajan, S. Indian Politics and Parties, Oxford, 1947.
देशपांडे, सु. र.
“