औद्योगिक संघटना : उद्योगांशी निगडित असलेल्या सर्व प्रश्नांविषयी निर्णय घेण्याकरिता, त्यांना भांडवल पुरविण्याकरिता व विशेषतः त्यांत असलेला धोका स्वीकारण्याकरिता जी संघटनानिर्माणकेलीजाते, तिलाऔद्योगिक संघटनाअसेम्हणतात. औद्योगिक विकासाबरोबर अशा संघटनेच्या स्वरूपात वेळोवेळी बदल होत गेले आहेत. औद्योगिक क्रांतीपूर्वी गृहउत्पादन संस्था असे औद्योगिक संघटनेचे स्वरूप होते, तर आज वैयक्तिक मालकी, भागीदारी, संयुक्त भांडवलाच्या खाजगी व सार्वजनिक संस्था, सहकारी संस्था, असे संघटनेचे प्रकार आहेत. त्याचबरोबर औद्योगिक क्षेत्रात शासनाचा वाटा वाढत असल्यामुळे सरकारी क्षेत्रातील उद्योगांचे संघटन कशा प्रकारचे असावे, हाही प्रश्न वेळोवेळी चर्चिला जात आहे. औद्योगिक लोकशाहीचे स्वप्‍न प्रत्यक्षात आणण्याकरिता व समाजवादी औद्योगिक समाजाच्या स्थापनेसाठी कारखानदारीच्या व्यवस्थापकीय क्षेत्रांत कामगारांनाही भागीदारी द्यावी, असे आज आग्रहाने सुचविले जात आहे[→उद्योगधंद्यातील लोकशाही].
उद्योगातील कार्यक्षमता, उत्पादनशक्ती व उत्पादन यांच्यात सातत्याने वाढ होत जाईल ग्राहक, कामगार व मालक यांच्या हितसंबंधांचे सुयोग्य रक्षण होईल आर्थिक सत्तेच्या केंद्रीकरणाला वाव राहणार नाही व राष्ट्रीय संपत्तीचा उपयोग समाजहिताच्या प्रेरणेने होत राहील, असे सर्वसामान्यपणे औद्योगिक संघटनांचे स्वरूप असावयास हवे. प्रत्यक्षात सर्वस्वी आदर्श असे औद्योगिक संघटनेचे स्वरूप आढळणे अशक्यप्राय असते आणि म्हणूनच विविध औद्योगिक संघटनांतील समाजविघातक प्रवृत्तींना आळा घालण्याकरिता शासनाला वेळोवेळी हस्तक्षेप करावा लागतो व कायदे करून त्यांच्या व्यवहारांचे नियमन करावे लागते. उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण, कमकुवत घटकांचे शासकीय व्यवस्थापन, उद्योगांची सरकारी क्षेत्रात स्थापना वा उद्योगावर ह्या ना त्या प्रकाराने सामाजिक नियंत्रण, अशी नियमनाची विविध स्वरूपे असू शकतात.
भारतातील औद्योगिक संघटनेच्या इतिहासाचा आढावा घेतला तर असे आढळते की, यंत्रनिर्मित मालाची आयात सुरू होण्यापूर्वी भारतात गृहउत्पादनसंस्थाच प्रचलित होत्या. औद्योगिक क्रांतीपूर्वी उत्पादन लहान प्रमाणावर होत होते व प्राय: कुटुंबातील मंडळींच्या साहाय्याने घरातच मागणीप्रमाणे उत्पादन केले जात असे. उत्पादनात हस्तकौशल्याला प्राधान्य होते. उत्पादनाकरिता वापरात असलेली अवजारे प्राथमिक स्वरूपाची होती. त्यासाठी लागणारे भांडवल प्रायः ग्राहकाकडूनच पुरविले जात असे. मागणीप्रमाणे उत्पादन होत असल्यामुळे साहजिकच उत्पादनविषयक जबाबदारी व निर्णय घेण्याकरिता व धोका पतकरण्याकरिता संघटनेची जरूरी नव्हती. कारखान्याच्या स्वरूपाची जी उत्पादनकेंद्रे होती, ती प्रायः राजाश्रयावर चालत असल्यामुळे त्या ठिकाणीही कारागिरावर धोका पतकरण्याची जबाबदारी नव्हती त्यावेळी प्रत्येक व्यवसायाचे फक्त संघ होते. अशा संघांचा हेतू उत्पादनाशी निगडित असलेली जबाबदारी व धोका पतकरणे, हा नसून व्यवसायातील मालाचा दर्जा व कारागिरीचे नियंत्रण करणे, एवढाच मर्यादित होता. व्यक्तीचा धंदाही पारंपरिक असे आणि धंद्यातील कौशल्य व गुपिते मागील पिढीकडून पुढील पिढीकडे वारसा म्हणून सुपूर्त केली जात असत. इंग्‍लंडमधील औद्योगिक क्रांतीनंतर भारतात यंत्रनिर्मित मालाची आयात मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली. तिचा भारतीय उद्योगधंद्यांवर विपरीत परिणाम होऊन भारतीय उद्योग व व्यवसाय यांचा ऱ्हास झाला.
आज भारतात औद्योगिक संघटनांचे पाच प्रकार ठळकपणे दृष्टीस पडतात: (१) संयुक्त भांडवलाच्या सार्वजनिक संस्था, (२) संयुक्त भांडवलाच्या खाजगी संस्था, (३) भागीदारी, (४) वैयक्तिक मालकी व (५) सहकारी संस्था. संघटित व मोठे उद्योग प्रायः संयुक्त भांडवलाच्या खाजगी किंवा सार्वजनिक उद्योग संस्थेच्या स्वरूपात आढळतात, मध्यम व छोटे उद्योग भागीदारीच्या स्वरूपात आढळतात, परंतु कुटीरोद्योग व ग्रामोद्योगांच्या क्षेत्रात प्रायः वैयक्तिक मालकीचेच प्राबल्य आहे. सहकारी संघटनेचा जरी काही उद्योगांत अवलंब केला गेला असला, तरी ह्या क्षेत्रात तिचा वाटा एकूण क्षेत्राच्या मानाने अद्यापपावेतो म्हणण्यासारखा नाही.
ज्या वेळी भारतात औद्योगिकीकरणाला सुरुवात झाली, त्यावेळी पाश्चिमात्य देशांत प्रचलित असलेली व्यवस्थापन अभिकरण पद्धत भारताला फार उपकारक ठरली. भारतात ह्या संस्थेच्या एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात उदय झाला. अर्थात ह्या पद्धतीचे स्वरूप संयुक्त भांडवलाची खाजगी किंवा सार्वजनिक संस्था ह्या प्रकारांपैकी कोणतेही असू शकते. संघटनेच्या वरील विविध प्रकारांतील व्यवहार नियमित करण्याकरिता शासनाने वेळोवेळी कायदे केले आहेत [→औद्योगिकव्यवस्थापन, भारतातील].
भारतात वैयक्तिक मालकी व भागीदारीच्या उद्योगसंस्था जरी संख्येने जास्त असल्या, तरी रोजगारी, गुंतविलेले भांडवल व उत्पादित मालाचे मूल्य यांतील त्यांचा वाटा भरीव नाही. गुंतविलेले भांडवल व उत्पादित मालाचे मूल्य ह्या दृष्टींनी त्यांचा वाटा ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. ह्याउलट संयुक्त भांडवलाच्या औद्योगिक घटकांचा हिस्सा ८८ टक्के आहे. मार्च १९७२ अखेर भारतातील ३२,५६२ मर्यादित कंपन्यांचे एकूण भांडवल ४,६५२⋅७ कोटी रूपये होते. त्यांपैकी ३५२ सरकारी कंपन्यां होत्या व त्यांचे भांडवल २,३६९⋅१ कोटी रूपये होते. उरलेल्या ३२,२१० बिनसरकारी कंपन्यांचे भांडवल २,२८३⋅६ कोटी रूपये होते. त्यांपैकी ६,५७१ सार्वजनिक मर्यादित कंपन्यांचे भांडवल १,८००⋅१ कोटी रूपये, तर २५,६३९ खाजगी मर्यादित कंपन्यांचे एकूण भांडवल फक्त ४८३⋅५ कोटी रूपये होते.
संयुक्त भांडवलाच्या उद्योगसंस्थांत परदेशी मालकीच्या उद्योगसंस्थाही आहेत. काही उद्योगांत भारतीय उद्योगपतींनी भांडवल व तांत्रिक कौशल्याकरिता परदेशी भांडवलदारांशी सहयोगाचे करार केले आहेत. सरकारी व खाजगी क्षेत्रांत परदेशी सहयोगाचे अस्तित्व असलेल्या भारतीय उद्योगांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सरकारी क्षेत्रातील दुर्गापूर व भिलाई हे पोलादाचे कारखाने व खाजगी क्षेत्रातील मोटरउद्योगातील ‘नफिल्ड – बिर्ला करार’ व रसायन उद्योगातील ‘इंपीरिअल केमिकल इंडस्ट्रीज – टाटा करार’, ही अशा सहकार्याची उदाहरणे आहेत.
सरकारी क्षेत्रातील उद्योगांचे विश्लेषण केले, तर असे दिसते की, चार पंचवार्षिक योजनांमुळे सरकारी क्षेत्रात विविध उद्योग सुरू झाले आहेत व त्यांची व्याप्ती, विस्तार व विविधता वाढत आहे. १९४८ व १९५६च्या शासकीय औद्योगिक धोरणांनुसार सरकारी व खाजगी क्षेत्रांत कोणत्या उद्योगधंद्यांची वाढ व्हावी, हे निश्चित केले गेले आहे [→ औद्योगिक धोरण, भारतातील]. भारतात कंपन्यांच्या एकूण भांडवल गुंतवणुकीत सरकारी कंपन्यांचा वाटा जवळजवळ ५१ टक्के आहे.सरकारी क्षेत्रातील उद्योगांचे संघटन सरकारी खाते, संयुक्त भांडवलांच्या खाजगी व सार्वजनिक संस्था, स्वायत्त संस्था वगैरे विविध प्रकारचे असू शकते. वाढत्या सरकारी कारखानदारीमुळे तिच्या संघटनेचे स्वरूप, सुसूत्रीकरण, निर्णयस्वातंत्र्य, स्वायत्तता, कार्यक्षमता व त्यावरील नियंत्रण वगैरे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सरकारी उद्योगांचे संघटन सरकारी खाती, स्वायत्त संस्था, संयुक्त भांडवलाच्या खाजगी वा सार्वजनिक संस्था अशा स्वरूपात आढळते. परंतु त्यातही संयुक्त भांडवलाच्या खाजगी उद्योगसंस्था व त्यांखालोखाल स्वायत्त संस्थांना प्राधान्य आहे. भारतात एकूण सरकारी उद्योगसंस्थांपैकी जवळजवळ ७० टक्के संस्था संयुक्त भांडवलाच्या खाजगी संस्था आहेत.
भारतात सहकारी संस्थांबाबतचा पहिला कायदा १९०४ साली करण्यात आला, दुसरा कायदा १९१२ मध्ये झाला व त्यानंतर आज चालू असलेला कायदा १९२५ मध्ये झाला. हा कायदा राज्य सरकारच्या कक्षेतील असून त्या अन्वये त्या त्या राज्यातील सहकारी संघटनांचे कारभार चालतात. संघटित उद्योगांतही सहकारी संस्थांनी अलीकडे शिरकाव केला आहे. परंतु आज तरी त्यांचा वाटा म्हणण्यासारखा नाही. तथापि साखर कारखान्याच्या क्षेत्रात सहकारी संस्थांची कामगिरी प्रशंसनीय आहे. साखर कारखान्यांपैकी सु. ३६ टक्के कारखाने सहकारी क्षेत्रात आहेत व त्यांचे उत्पादन एकूण साखर उत्पादनाच्या ४१ टक्के आहे. कापसातील सरकी काढणे व तो साफसूफ करून दाबून त्याचेगठ्ठेबांधणे, ह्या क्षेत्रात सहकारी संस्थांचा वाटा ६ टक्के आहे, तर भात व तेलाच्या गिरण्यांपैकी फक्त अर्धा टक्काच गिरण्या सहकारी क्षेत्रात आहेत. बाकीच्या संघटित व मोठ्या उद्योगांत सहकारी संस्थांचे प्रस्थ अद्यापपावेतो दुर्लक्षणीयच आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेत लघु-व ग्रामोद्योगांचा वाटा मात्र दुर्लक्षणीय नाही. नियोजनपूर्व काळात जरी लघु-व ग्रामोद्योग विस्कळित स्थितीत होते, तरी योजनेसाठी अवलंबिलेल्या तंत्रामुळे अशा उद्योगांना एक वेगळेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सर्वसाधारणपणे लघु-व ग्रामोद्योग वैयक्तिक मालकीच्या स्वरूपात आढळतात. अशा उद्योगांची उभारणी सरकारी क्षेत्रात करावी, अशी शासनाची धारणा आहे व त्याकरिता शासनाने औद्योगिक वसाहती स्थापन केल्या असून अशा उद्योगांना अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत [→ औद्योगिक वसाहत].
सर्वसाधारणपणे भारतातील संघटित उद्योगांत प्रस्थापित क्षमता व प्रत्यक्ष उत्पादन ह्यांत तफावत असल्यामुळे साहजिकच सरासरी खर्चाची लघुतम पातळी गाठली जात नाही. भारतातील विविध उद्योगांतील उद्योगसंस्थांचा आकार आणि उत्पादन पाहिले तर असे आढळते की, कापडगिरण्यांसारख्या संघटित उद्योगात आर्थिक दृष्ट्या तोट्यात चालणाऱ्या कापडगिरण्या आहेत. एकूण कापडगिरण्यांपैकी फक्त ३० टक्के गिरण्या आर्थिक दृष्ट्या सुयुक्त आहेत. अशासारखीच परिस्थिती सिमेंट, कागद, कोळसा, साखर, ताग इ. उद्योगधंद्यांतही आढळून येते. अकार्यक्षम घटकांमुळे सरासरी उत्पादनखर्च वाढून ग्राहकांना तर वाजवी किंमतीत माल मिळत नाहीच, परंतु त्यामुळे भारतीय निर्यातीवरही अनिष्ट परिणाम होतो व नियोजनाला आवश्यक असलेले परकीय चलन मिळविणे कठीण होते म्हणून भारतीय उद्योगांची कार्यक्षमता वाढविण्याकरिता शासनाने औद्योगिक सुयोजनाच्या व एकीकरणाच्या योजना सुचविल्या असून उद्योगपतींनीही त्या दिशेने कार्यवाही करण्यास सुरुवात केली आहे [→ औद्योगिक सुयोजन].
सरकारी क्षेत्रातील उद्योग काही विशिष्ट सामाजिक व आर्थिक ध्येयांच्या प्रेरणेमुळे अस्तित्वात आलेले असतात. त्याचबरोबर सरकारी उद्योगांतील मालाचे मूल्य ठरविताना कोणती तत्त्वे पुढे ठेवावीत, हाही प्रश्न अजून वादग्रस्त आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेची सर्वमान्य कसोटी सांगणे कठीण आहे. काही सरकारी उद्योगांना वर्षाकाठी नफा मिळू शकतो, तर अनेकांना तोटाही येत असतो. १९७१–७२ पर्यंत एकूण नफ्यापेक्षा एकूण तोट्याची रक्कम प्रतिवर्षी जास्तच असे. १९७२–७३ मध्ये मात्र प्रथमच सरकारी उद्योगांना सु. १९⋅८५ कोटी रूपये निव्वळ नफा मिळू शकला. १९७३–७४ व १९७४–७५ मध्ये ह्या निव्वळ नफ्याचे प्रमाण अनुक्रमे ३० कोटी व २०० कोटी रूपयांपर्यंत वाढेल असा अंदाज आहे. पाचव्या पंचवार्षिक योजनेत सरकारी उद्योगांनी गुंतविलेल्या भांडवलावर १० टक्के निव्वळ नफा मिळवावा आणि एकूण ७०० कोटी रूपयांची मदत सरकारला उपलब्ध करून द्यावी, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सहकारी क्षेत्रातील मोठ्या उद्योगधंद्यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल सर्वसाधारणपणे समाधान व्यक्त केले जात आहे. लघु-व ग्रामोद्योगांतील उत्पादनशक्ती तुलनात्मक दृष्टीने संघटित उद्योगांच्या २५ टक्केच आहे. ह्या क्षेत्रातील उद्योग बहुसंख्येने आर्थिक दृष्टीने सुयुक्त नाहीत. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्थेत अशा उद्योगांना रोजगारीच्या कारणामुळे वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान आहे.
भारतीय उद्योगांचे दोन मोठे दोष म्हणजे उद्योगांतील आर्थिक सत्तेच्या केंद्रीकरणाची प्रवृत्ती व परदेशी सहयोगाचा तारतम्य न वापरता धरलेला हव्यास, हे होत. भारताच्या आजच्या औद्योगिक प्रगतीचा पाया व्यवस्थापन अभिकर्त्यांनी घातला आहे, ही गोष्ट खरी आहे. परंतु ही जरी त्यांच्या कर्तृत्वाची जमेची बाजू असली, तरी औद्योगिक क्षेत्रातील आजच्या आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरणही त्यांच्यामुळेच झाले. आज भारतीय औद्योगिक क्षेत्रात बोटावर मोजण्याइतक्या उद्योगपतींची मक्तेदारी झाली आहे. उदा., टाटांचे ५३ उद्योगसंस्थांवर नियंत्रण आहे, तर बिर्ला, बांगूर, गोएंका, त्यागराज, मफतलाल, वालचंद, महिंद्र ह्यांचे अनुक्रमे १५१, ८१, ५२, ३०, २१, २५, १२ उद्योगसंस्थांवर नियंत्रण आहे. उद्योगपतींच्या नियंत्रणाखालील उद्योगसंस्थांची मालमत्ता २,६०६ कोटी रुपयांची असून एकूण खाजगी क्षेत्रात असलेल्या उद्योगांतील मालमत्तेशी तिचे ४७ टक्के प्रमाण पडते. खाजगी क्षेत्रात असलेल्या उद्योगांतील एकूण वसूल भांडवलापैकी ह्या ७५ उद्योगसमूहांत ४४ टक्के भांडवल गुंतलेले आहे. व्यवस्थापन अभिकर्त्यांच्या समाजविघातक कृत्यामुळे ती पद्धत समाज व शासन ह्यांच्या मर्जीतून उतरली. हे आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण रोखण्याकरिता सरकारने १९५६चा कंपनी कायदा केला आणि १९६९च्या कंपनी कायद्यातील दुरूस्तीप्रमाणे एप्रिल १९७० पासून व्यवस्थापन अभिकरण पद्धतीस बंदी घातली. भारतात औद्योगिक संयोगांचीही प्रवृत्ती आहे. सिमेंट, ताग, साखर व कागद ह्या उद्योगांत समस्तर संयोग या नाही त्या स्वरूपात दृष्टीस पडतात, तर लोखंड व पोलादाच्या उद्योगात ऊर्ध्वाधर संयोग आहेत [→ औद्योगिक संयोग].
औद्योगिक क्षेत्रात परकीयांशी १९६१ ते १९६७ या दरम्यान सु. दोन हजार सहयोग योजनांना संमती देण्यात आली. तंत्रज्ञानात झपाट्याने होत असलेला विकास लक्षात घेतला की, परदेशी सहकार्य अनिवार्य होते. परंतु परदेशी सहकार्य घेताना विकासक्रमातील अग्रक्रम, आवश्यकता व तांत्रिक ज्ञानाची चोखंदळ निवड, हे निकष लक्षात घेणे जरूर आहे. तसे जर केले नाही, तर परदेशी चलनावर विनाकारण ताण पडेल, त्याबरोबरच देशातील उपक्रमशीलताही मारली जाईल अशी भीती आहे.
आर्थिक विकासाबरोबर राष्ट्रीय उत्पन्नात आणि रोजगारीत उद्योगांचा वाटा सातत्याने वाढणे इष्ट आहे, कारण ते विकासाचे गमक आहे. राष्ट्रातील जीवनमानाचा दर्जा हा उत्पादन आणि उत्पादकता या दोहोंवर अवलंबून असतो. यामुळेच कार्यक्षम औद्योगिक संघटनेचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
पहा : उद्योग औद्योगिक विकास, भारतातील औद्योगिक उत्पादकता.
संदर्भ : 1. Bethel, L. L. Industrial Organization and Management, New York, 1962.
2. Mehta, M. M. Structure of Indian Industries, Bombay, 1961.
3. Sonalkar, V. R. Industrial Organization and Industrial Finance, Poona, 1959.
रायरीकर, बा. रं.
“