रोजगार हमी योजना : उत्पादनक्षम, काम करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक बेकार व्यक्तीला रोजगाराची शाश्वती किंवा हमी देणारी महाराष्ट्र शासनाची एक अभिनव योजना. भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वे या भागात सर्वांसाठी रोजगार हमीची तरतूद करून भारतात आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्याची जबाबदारी शासनावर सोपविण्यात आलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने १९७२ मध्ये रोजगार हमी योजना राबविण्यास प्रारंभ केला आणि २६ जानेवारी १९७९ रोजी हिच्यासंबंधीचा अधिकृत कायदा करून या योजनेला मूर्त स्वरूप दिले. सांप्रत रोजगार हमी योजना संपूर्ण राज्यभर कार्यवाहीत आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या कामाची ग्रामीण भागातील कोणत्याही प्रौढ व्यक्तीस या योजनेनुसार कामाची शाश्वती देण्यात आली आहे. या योजनेचा भारतातील इतर काही राज्यांनीही पाठपुरावा केलेला आहे. अविकसित देशांत दारिद्र्यनिवारणाचा एक प्रभावी उपाय म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ह्या उपक्रमाची दखल घेण्यात आली आहे.

रोजगार हमी योजना राबविण्यासाठी शासन पुढील विविध मार्गांनी विशिष्ट कर आकारून खर्चाची तरतूद करते : (१) व्यवसाय व रोजगारावरील कर, (२) विक्री करावरील अधिकर, (३) मोटार वाहनांवरील करावर रोजगार हमी योजना अधिकर, (४) शेतसारा, (५) ओलिताखालील (बागायती) जमिनीवर रोजगार हमी योजना उपकर आणि (६) शहरी अनिवासी मिळकतीवरील रोजगार हमी योजना उपकर. या सहा मार्गांपैकी व्यवसाय आणि रोजगार यांवरील करांतून सु. ६०% रक्कम गोळा केली जाते.

रोजगार हमी योजनांतर्गत रस्‍त्‍याचे बांधकाम

ग्रामीण भाग व क-वर्गीय नगरपालिका विभाग यांमधील श्रमिक मजुरांसाठी शारीरिक श्रमाची कामे पुरविण्याची जबाबदारी (हमी) या योजनेने घेतलेली आहे. ज्या कामांवर किमान ६०% रक्कम अकुशल मजुरांच्या श्रमांवर खर्च होते व ज्या कामाची किंमत कमीतकमी २०,००० रुपये असते, अशाच प्रकारची कामे या योजनेत मोडतात. या कामावरील मजुरांना शासनातर्फे कामासाठी लागणारी हत्यारे-अवजारे पुरविणे, मजुरांना विश्रांतीसाठी टपरीसदृश निवाऱ्याची व्यवस्था करणे, कामावर पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे तसेच प्रथमोपचाराची सुविधा ठेवणे इ. सोयी कराव्या लागतात. यांशिवाय मुख्यतः मजुरांसाठी स्वस्त दराने व वेळेवर शिधावाटप व्यवस्था अंमलात आणणे हेही काम करावे लागते. जिल्हाधिकाऱ्याकडे या योजनेसंबंधीची आखणी, अंमलबाजावणी आणि सुसूत्रता यांची कामे सोपविलेली असतात. रोजगार हमी योजनेची सप्टेंबर १९८५ अखेरची प्रगती पुढीलप्रमाणे होती. 


रोजगार हमी योजनेमार्फत झालेली कामे

बाब

पुरी झालेली कामे

१. मृद्‍‌संधारण

७७,०००

२. भू- विकास

११,२००

३. रस्ते

८,३००

४. मध्यम व मोठ्या जलसिंचनासाठी खोदाई

३,६००

५. पाझर तलाव

५,०००

६. लघुसिंचन

२,१००

शेजारील कोष्टकात दाखविलेल्या कामांव्यतिरिक्त सामाजिक वनीकरण, पूरनियंत्रण, पाणीपुरवठा योजना इ. कामे या योजनेमार्फत पार पाडली जातात. 

या योजनेखाली सप्टेंबर १९८८ अखेर १,५०,००० कामे पुरी करण्यात आली. १९८७-८८ या वर्षी सु. १५.५५ कोटी श्रमदिन काम दिले गेले. एकूण पूर्ण झालेल्या कामांपैकी  ७०% कामे भू-विकास व मृद्‍‌संधारण आणि १३ कामे जलसिंचन योजनेची होती. १९८७-८८ मध्ये या कामांवरील उपस्थिती (हजेरी) गतवर्षापेक्षा थोडी कमी होती व तिच्यामध्ये स्त्री कामगारांचे प्रमाण सु. ४०% ते ४५% होते.

रोजगार हमी योजना कार्यवाहीत आणल्यापासून महाराष्ट्र राज्याने या योजनेवर सु. २,००० कोटी रु. खर्च केले व एकूण २१५ कोटी श्रमदिवस काम पुरविले. एकूण खर्चापैकी जवळजवळ ६६% खर्च पाटबंधारे व मृद्‍‌संधारण यांवर झाला.

रोजगार हमी योजना ही महाराष्ट्राच्या दृष्टीने एक असाधारण व अपूर्व योजना असून तिच्यायोगे मजुरांच्या श्रमातून जलसिंचन योजना, वनीकरण, जमीनसुधारणा इ. स्थायी स्वरूपाचे उत्पादन वाढविणारी सार्वजनिक मत्ता निर्माण होते. तथापि ह्या योजनेतील काही उणिवा दूर होणे आवश्यक आहे उदा, गावाजवळ प्रत्यक्षात काम न मिळणे, कामाचा योग्य मोबदला न मिळणे, खोट्या हजेऱ्या दाखविल्या जाणे, प्रत्यक्षात न झालेल्या कामांच्या नोंदी केल्या जाणे, हाती घेतलेल्या कामाचा दर्जा निकृष्ट असणे, काम पुरे झाल्यावर त्याची देखभाल न होणे, मागणी होताच काम न मिळणे इत्यादी. महाराष्ट्र शासनाची ही अभिनव योजना भारतातच नव्हे, तर आशिया खंडात एकमेव व वैशिष्ट्यपूर्ण अशी समजली जाते.

महाराष्ट्र राज्याचा मानबिंदू ठरणारी रोजगार हमी योजना ही अधिक परिणामकारक व योजनाबद्ध पद्धतीने राबबिली जाण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाचा विचार चालू आहे. या योजनेतील दोष जलदगतीने संपुष्टात आणले गेले, तर योजना यशस्वी होण्यास मदत होईल आणि ग्रामीण भागातील गरजू व श्रमजीवी लोकांना निश्चितच दिलासा मिळू शकेल. ग्रामीण विकासाच्या या कामी सरकारने विशेष जागरूकतेने लक्ष घालणे जरूरीचे आहे. विशेषतः या योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळून येणारा भ्रष्टाचार निपटून टाकण्याची खरी गरज असल्याचे विद्वानांचे व जाणकारांचे मत आहे. महाराष्ट्रातील या योजनेचा उत्साहवर्धक अनुभव पाहून अशा प्रकारची योजना केंद्र शासनाने सबंध देशभर राबविण्याचे ठरविले आहे.


जवाहर रोजगार योजना : देशातील बेरोजगार, कुशल, अकुशल, अनुसूचित आणि भटक्या विमुक्त जाति-जमाती यांमधील लोकांची आर्थिक उन्नती आणि विकास साधण्याकरिता केंद्र सरकारने १९८९ मध्ये ‘जवाहर रोजगार योजना’ कार्यान्वित केली. पूर्वीची ‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना’ आणि ‘ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी योजना’ (१९८३-८४) या दोन्ही योजना एकत्रित करून आधुनिक भारताचे निर्माते पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त सरकारने १९८९ मध्ये ‘जवाहर रोजगार योजना’ या नावाने नवीन योजना कार्यान्वित केली. प्रस्तुत योजनेखाली केंद्राने २,१०० कोटी रुपये खर्चाची तरतूद केली आहे. या योजनेत केंद्र सरकार ८०% रक्कम घालणार असून उर्वरित २०% रक्कम राज्यांनी उभारावयाची आहे. तसेच एकूण रकमेच्या किमान ५०% रक्कम मजुरीवर खर्च करण्याचे केंद्र सरकारचे  उद्दिष्ट आहे. पंचायत राज्य व्यवस्थेतून ही योजना राबविली जावी, असे या योजनेचे वैशिष्ट्य आहे. सर्वसाधारणपणे राज्य सरकारच्या देखरेखीखाली जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती यांमार्फत ही योजना कार्यान्वित होणार असून त्यांना ती राबविण्याचे विशिष्ट अधिकार देण्यात आलेले आहेत. केंद्र सरकारने राज्यांना विविध प्रकारचे निकष लावून या योजनेखाली अनुदान देण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यांना मंजूर होणाऱ्या एकूण रकमेच्या ५% रक्कम आस्थापना व इतर खर्च यांसाठी वापरण्याची (खर्च करण्याची) अनुमतीही देण्यात आली आहे. जिल्ह्यांच्या कक्षेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या योजनेचे प्रमुख म्हणून नेमण्यात आले आहेत. मृद्‍‌संधारण, जलसंधारण, बांधबंदिस्ती, पाझर तलाव, शेतातील चाऱ्या इ. शेतीविषयक कामे तसेच शाळा, बालवाड्या, अंगणवाड्या यांसारखी आवश्यक कामे या योजनेतून पार पाडावयाची आहेत. त्याचप्रमाणे ‘जीवनधारा’ योजनेखाली विशिष्ट खर्चाची तरतूद करून तीमधून गरीब शेतकऱ्यांना विहिरी खोदण्यास, अनुसूचित जाति-जमातींच्या लोकांच्या शेतांवर फळबागा लावण्यास, गरजूंना घरे बांधून देण्यास आर्थिक साहाय्य करून उत्तेजन देण्याचा या योजनेचा प्रस्ताव आहे. जवाहर रोजगार योजनेखाली एकूण कामगारांत स्त्रियांना ३०% स्थान असावे, अशी तरतूद आहे. तसेच भ्रष्टाचारास आळा बसावा म्हणून प्रत्येक ग्रामपंचायतीने या योजनेखाली मिळणाऱ्या पैशाचे स्वतंत्र खाते बँकेत उघडून, स्वतंत्र हिशेब ठेवावा म्हणून कायदेशीर उपाययोजनाही करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात जवाहर रोजगार योजनेखाली १९८९-९० मध्ये एकूण १५९ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. यांपैकी केंद्र सरकार महाराष्ट्राला १२८ कोटी रुपये मंजूर करणार असून त्यातील पहिला हप्ता म्हणून केंद्राने महाराष्ट्राला ६४ कोटी रुपये यापूर्वीच दिलेले आहेत. उर्वरित एवढीच रक्कम पुढील सहा महिन्यांत महाराष्ट्राला मिळणार आहे. केंद्र सरकारची ही अभिनव जवाहर रोजगार योजना देशातील तळागाळातील उपेक्षित लोकांना निश्चितच वरदान ठरेल. अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दळवी, र. कों. 

Close Menu
Skip to content