कृषि अर्थकारण

कृषि अर्थकारण : शेतीव्यवसायाच्या विकासाकरिता करण्यात येणारा पैशाचा पुरवठा. कृषिकर्जाचा पुरवठा इतर व्यवसायांना उपलब्ध होणाऱ्‍या कर्जाच्या मानाने फार चढ्या दराचा असतो, ही कृषिअर्थकारणातील सर्वांत लक्षणीय गोष्ट होय. भारताच्या ग्रामीण विभागात सरासरीने दर साल दर शेकडा २० पण क्वचित ५० किंवा ७५, असाही दर काही कृषिकर्जविषयक व्यवहारांच्या बाबतीत प्रचलित असल्याचे ग्रामीण पतपाहणी समितीने नमूद केले होते (१९५५). दर साल दर शेकडा १०० ते २५० दरही मागासलेल्या देशांतील काही कृषिव्यवहारांत आढळून आल्याचे निरीक्षकांनी म्हटले आहे. अशा व्याजाच्या दरांमुळे शेतीकर्ज हे वाढत्या उत्पादनाचे साधन बनण्याऐवजी शोषणाचे साधन बनते व त्यापासून शेतकऱ्‍यांचा सततचा कर्जबाजारीपणा, दारिद्र्य, शेतकऱ्‍यांची भूमिहीनता इ. अनिष्ट परिणाम घडून येतात.

इतर क्षेत्रांच्या तुलनेने शेतीतील कर्जाचे दर जास्त का असतात, याच्या आर्थिक कारणांचा अभ्यास करणे हे कृषिअर्थकारणाची एकूण व्यवस्था सुधारण्याच्या दृष्टीने मूलभूतपणे महत्त्वाचे आहे. खाजगी धनकोकडून शेतकऱ्‍याला मिळणाऱ्‍या कर्जावरील व्याजाच्या ठोक दरात पुढील घटक असतात : (१) केवल किंवा शुद्ध व्याजाचा दर म्हणजे कर्जाऊ धनाच्या उपयोगासाठी लावण्यात येणारी किंमत, (२) व्यवस्थापकीय खर्च, (३) कर्ज बुडण्याचा धोका असल्यामुळे त्याची तरतूद म्हणून धनको घेत असलेला वाढावा (रिस्क प्रीमियम), (४) धनकोची त्याच्या व्यवहारक्षेत्रात मक्तेदारी असेल, तर तीमुळे त्याला मिळणारा फायदा.

शुद्ध व्याजाचा दरही शेतीत मोठा असण्याचा संभव असतो त्याचे कारण असे की, शेतीच्या एकूण निकृष्ट अवस्थेमुळे शेतीक्षेत्रात धनसंचय फारसा होत नाही. तो शहरी भागात होतो आणि शहरातील नाणेबाजार ग्रामीण कर्जव्यवहारांशी नीटपणे सांधलेला नसतो. शेतीला लागणारे अल्पमुदतीचे कर्जही शेतीतील उत्पादनकाळाच्या अनुरोधाने आठ ते दहा महिन्यांसाठी द्यावे लागत असल्याने, सर्वसाधारणपणे तीन महिन्यांपुरते कर्ज देणाऱ्‍या व्यापारी बँका शेतीकर्जाच्या व्यवहारांत भाग घेत नाहीत. म्हणून शेतीकर्जाची प्राप्तिस्थाने म्हणजे (१) सावकार, (२) व्यापारी, (३) दुकानदार व (४) जमीनदार हीच प्रामुख्याने उरतात. यांशिवाय वर उल्लेखिलेल्या २, ३ व ४ या घटकांचा प्रभाव शेतीक्षेत्रात विशेष जाणवतो. लहानलहान रकमांचा व्यवहार, तारणाची किंमत आणि बुडीचा धोका पारखून पाहण्यातल्या अडचणी, शेतीउत्पादनाचे संमिश्र स्वरूप, दूरदूरच्या अंतरामुळे आर्थिक व्यवहारांचे प्रमाण लहान ठेवण्याची आवश्यकता, शेतकऱ्‍यांची हिशेब ठेवण्याविषयीची अनास्था किंवा अज्ञान, कर्जासाठी व व्याजवसुलीसाठी लावावे लागणारे तगादे, ऋणकोशी सातत्याने संबंध ठेवण्याची गरज, या व अशा प्रकारच्या गोष्टी कृषिव्यवसायाची वैशिष्ट्ये असल्याने शेती कर्जव्यवहारांत धनकोला व्यवस्थापनाचे काम मोठे असते. कृषिउत्पादनात औद्योगिक उत्पादनाच्या तुलनेने अधिक धोका असतो. अतिवृष्टी, अवर्षण, हिमलाट, नद्यांचे पूर, पिकांवरचे रोग इत्यादींमुळे प्रत्यक्ष पिके धोक्यात येतात. शिवाय पीक चांगले येऊनही त्याच्या किमती फार अस्थिर राहतात. या दुहेरी धोक्यांमुळेही धनको धोक्याचा वाढावा अधिक घेतो. शिवाय शेतीत कुटुंबखर्च आणि व्यवसायखर्च यांच्या नेमक्या मर्यादा घालता येत नसल्याने दिलेले कर्ज खावटीसाठी म्हणजे अनुत्पादक उपयोगासाठी खर्ची पडण्याचा संभव अधिक असतो. या सर्व कारणांनी शेतीकर्जावरील व्याजाचा ठोक दर हा सर्वसाधारणपणे औद्योगिक कर्जावरील व्याजाच्या दरापेक्षा अधिक असणे अपरिहार्य असते. सावकाराखेरीज इतरांनी म्हणजे सहकारी संस्थादिकांनी जरी शेतकऱ्‍याला कर्ज दिले, तरी त्यांनाही तोटा टाळण्यासाठी कर्जाचे दर बरेच चढे लावावे लागतील. स्थानिक मक्तेदारी, तिचा गैरवाजवी उपयोग व शेतकऱ्‍याच्या अज्ञानाचा गैरफायदा हेही घटक दुर्लक्षून चालणार नाहीत. पण शेतीकर्जाच्या महागडेपणाचे ते एकमेव कारण नाही.

खाजगी प्राप्तिस्थानांचे नियंत्रण व पर्यायी संस्थांची स्थापना या दोन उपायांनी कृषिअर्थकारणात सुधारणा करण्याचा प्रयत्‍न केला जातो. खाजगी सावकारांची नोंदणी सक्तीची करून त्यांना परवाने देणे, त्यांच्या व्यवहारांवर देखरेख ठेवणे, व्याजाचे कमाल दर ठरवून देणे या प्रकारांनी सावकारी व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यात येते. सावकाराचे दर चढे असले, तरी ग्रामीण व शेतीव्यवसायाच्या क्षेत्रात त्याला एक भक्कम स्थान प्राप्त झालेले आहे. त्याचा व्यवहार अनौपचारिक असतो त्यात दप्तरदिरंगाई नसते व्यवहाराची गुप्तता पाळली जाते. केवळ उत्पादनासाठीच नव्हे, तर खावटीसाठीही कर्ज मिळण्याची त्याच्याकडे सोय असते. त्याला ऋणकोची पत, त्याच्या धंद्याची स्थिती, त्याच्या तारणाचे मूल्य यांची बरोबर माहिती असते. तो ऋणकोशी सतत संबंध ठेवू शकतो वेगवेगळ्या व्यक्तींना तो वेगवेगळे दर आकारू शकतो. ही परिस्थिती व पर्यायी प्राप्तिस्थानांचा अभाव यांमुळे केवळ सावकारी व्यवहारांच्या नियंत्रणांनी परिस्थितीत फारशी सुधारणा घडून येत नाही. सावकारी नियंत्रण कागदावरच राहते उलट इतर धोक्यांमध्ये बेकायदेशीर व्यवहारांचा धोका येऊन मिळाल्यामुळे व्याजाचे प्रत्यक्षातील दर वाढण्याचा व एकूण शेतीकर्जाचा पुरवठाच कमी होण्याचा संभव निर्माण होतो. सावकारी नियंत्रणाचे हे परिणाम भारतात घडून आल्याचे ग्रामीण पतपाहणी समितीने नमूद केले आहे. म्हणून पर्यायी प्राप्तिस्थाने निर्माण करण्याची आवश्यकता असते. त्यांमध्ये बहुतेक देशांतून सहकारी संस्थांना महत्त्वाचे स्थान दिले जाते. शेतकऱ्‍यांनी स्वतःच्या पायावर उभे रहावे बचत करावी व परस्परसाहाय्याने कर्जपुरवठा करावा, असा या चळवळीमागे हेतू असतो. शिवाय शहरी बँकांच्या तुलनेने खेड्यातच निर्माण झालेल्या व मुख्यतः खेड्याच्या परिसरातच व्यवहार करणाऱ्‍या सहकारी संस्थांना ऋणकोंची पत व त्यांच्या व्यवसायाची आर्थिक स्थिती यांचे ज्ञान असते आणि देखरेखीची सुलभता उपलब्ध असते त्यामुळे त्या संस्था सावकाराशी कार्यक्षमतेने स्पर्धा करू शकतील, अशी अपेक्षा असते. प्रत्यक्षात मात्र सगळ्याच सहकारी संस्था अधिक कार्यक्षम असतात किंवा शेतकऱ्‍यांना त्या बचतीची सवय लावतात, असे दिसत नाही. त्या मुख्यतः बाहेरच्या मदतीवर अवलंबून असतात. शिवाय सरकार किंवा सरकारी मध्यवर्ती बँक सहकारी संस्थांना सवलतीच्या दराने कर्ज देते [→ सहकार].

आणखी पर्यायी प्राप्तिस्थाने म्हणजे प्रत्यक्ष सरकार व व्यापारी बँका. सरकारी कर्जव्यवहारात दप्ततरदिरंगाई, पर्यवेक्षणाचा अभाव, भ्रष्टाचार इ. अनिष्ट प्रकार शिरतात. व्यापारी बँका ग्रामीण वातावरणात व शेतीव्यवसायाच्या विशिष्ट प्रश्नांच्या संदर्भात काम करण्याला सोयीच्या संस्था नाहीत. यामुळे पर्यायी प्राप्तिस्थान म्हणून सहकारी संस्थांनाच महत्त्व प्राप्त होते. त्यांची गुणवत्ता व कार्यक्षमता वाढविणे यांवरच जोर द्यावा लागतो. अर्थात शक्य त्या प्रमाणात इतर संस्थांचाही शेतकी कर्जांच्या प्रांतात प्रवेश करून देणे परिस्थित्यनुरूप जरूरीचे ठरते.

शेतीकर्जाशी निगडित असे दोन महत्त्वाचे प्रश्न तारण व पर्यवेक्षण यांविषयीचे आहेत. शेतीकर्जाला बहुधा जमिनीचे तारण असते, पण अनेक दृष्टींनी ते फार गैरसोयीचे आहे. शेतमालाच्या किंमतींच्या अनुरोधाने जमिनीच्या किमतींत फार चढउतार होतात. तिची किंमत ठरविणे व सहजासहजी योग्य भावात विक्री करणे कठीण असते. शेतीउत्पादनाच्या दृष्टीने जमीनतारणाचा दोष असा की, जमीन नसलेल्या शेतकऱ्‍याला कर्ज मिळू शकत नाही. या सर्व कारणांमुळे ऋणको शेतकऱ्‍याची पत ठरविताना त्याच्या जमीनमालकीऐवजी त्याची उत्पादनशक्ती ध्यानात घेऊन त्याला कर्ज द्यावे व त्याच्या शेतातील पीकच तारण म्हणून समजण्यात यावे, अशा तऱ्हेचा विचार व प्रयोग सुरू झाले आहेत.

शेतीसाठी दिलेले कर्ज अनेकदा खावटीसाठी वापरले जाते, त्यामुळे उत्पादनात भर पडत नाही. म्हणून शेतकऱ्‍याच्या कर्जवापरावर देखरेख ठेवणे आवश्यक ठरते. कर्ज देतानाच शक्यतो उत्पादनसाधनांच्या रूपाने देणे आणि त्याच्या उत्पादक वापरावर देखरेख ठेवणे, ही पर्यवेक्षित कर्जाची महत्त्वाची अंगे आहेत. ऋणकोकडून कर्जाची वसुली नियमितपणे व्हावी, म्हणून सहकारी कर्जव्यवहार व सहकारी विक्रय यांची एकमेकांशी सांगड घालणेही फार जरूरीचे असते.

अल्पमुदत (१ ते १^१/_२ वर्षे), मध्यम मुदत (२ ते ५ वर्षे) यांबरोबरच दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचीही (२५ ते ३० वर्षे) शेतकऱ्‍याला गरज असते. त्यासाठी मुद्दाम सहकारी भू-तारण वा भूविकास बँकांची योजना केली जाते. 

लहान शेतकऱ्‍यांचा प्रश्न प्रामुख्याने खावटीचा असल्यामुळे त्यांना दिलेले कर्ज उत्पादनात फलद्रूप होत नाही व कर्जफेड होत नाही. त्यामुळे त्यांना कर्जपुरवठा पुरेसा न होणे सर्वसाधारणपणे साहजिक समजले पाहिजे. विशेष प्रयत्‍नांनी त्यांच्याकडे कर्जाचा ओघ वळवून त्यांच्या शेतीचा विकास घडवून आणण्याचा प्रयत्‍न धनको संस्थांच्या दृष्टीने तोट्याचा आणि ऋणको शेतकऱ्याच्या दृष्टीने विफल ठरण्याचा संभव आहे. ज्यांना आपल्या शेतावर निर्वाहापुरते उत्पन्न मिळत नाही, अशा शेतकऱ्‍यांना बिगरशेती व्यवसायात शक्य तो गुंतविणे, हाच एक पर्याय उरतो. त्यांचा प्रश्न केवळ कर्जाने सुटण्यासारखा नाही.

व्यवस्थापकीय खर्च, धोका व मक्तेदारी ही शेतीकर्जाच्या व्याजाचा दर चढा असण्याची मूलभूत कारणे आहेत. या सर्व बाबतींतही सरकारला काही करणे शक्य असते. शेतमालाचे भाव बांधून देणे, कृषिविम्याची योजना करणे, शेतीचा पाणीपुरवठा वाढविणे, रोगविरोधी औषधांची व्यवस्था करणे, हवामान व किमती यांविषयीची माहिती पुरविणे, विक्रीव्यवस्था सुधारणे इ. उपायांनी शेती-उत्पादनाच्या व किंमतींच्या चढउतारातील धोके कमी करणे शक्य आहे. व्यवस्थापकीय खर्च कमी करण्यासाठी काटकसर करण्याचे उपाय अंमलात आणणे, संघटनाक्षेत्रात तंत्रसुधारणा करणे, खर्चात बचत होईल अशी माहिती जमा करून ती संबंधितांना पुरविणे इ. कामे सरकारला करता येतील. केवळ पर्यायी संस्थांमार्फतच नव्हे, तर अस्तित्वात असलेल्या खाजगी धनकोंची संख्या वाढवून स्पर्घा अधिक खुली करणेही शक्य आहे. शेतकऱ्‍याला साक्षर आणि सज्ञान करणे, हाही एक महत्त्वाचा उपक्रम ठरतो.

भारतातील कृषिअर्थकारण: ग्रामीण विभागासाठी लागणाऱ्‍या कर्जाचा पुरवठा कसा होतो व त्याचे प्रश्न काय आहेत, याचा अखिल भारतीय पातळीवरील पद्धत्तशीर अभ्यास १९५१ साली रिझर्व्ह बँकेने नेमलेल्या ग्रामीण कर्जपाहणी समितीने प्रथम केला.

शेतीव्यवसाय करणाऱ्‍यांना लागणाऱ्‍या एकूण कर्जांपैकी किती भाग निरनिराळ्या प्राप्तिस्थानांमधून त्यांना मिळतो, याविषयी समितीने १९५१-५२ सालाबद्दल दिलेली माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

या सारणीवरून असे दिसेल, की एकूण शेतीकर्जाच्या फक्त ७·३ टक्के भाग पहिल्या तीन म्हणजे  ‘संस्थात्मक’ प्राप्तिस्थानांमधून शेतकऱ्‍यांना उपलब्ध होत होता. बाकीच्या ९२·७ टक्के कर्जासाठी शेतकऱ्‍यांना खाजगी प्राप्तिस्थानांवर, प्रामुख्याने धंदेवाईक सावकारांवर अवलंबून रहावे लागत होते. प्रमुख प्राप्तिस्थानांविषयीची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे होत.

सरकार: ‘तकावी’ किंवा ‘तगाई ’ कर्ज सरकारनेच शेतकऱ्‍यांना प्रत्यक्ष देण्याची वहिवाट आपल्या देशात फार जुनी आहे. ब्रिटिश काळात  ‘लँड इंप्रूव्हमेंट लोन्स ॲक्ट, १८८३’ व  ‘ॲग्रिकल्चरिस्ट्स लोन्स ॲक्ट, १८८४’ या अधिनियमांनुसार सरकारी कर्जाची पद्धत स्थिरपद करण्यात आली. दीर्घ व अल्पमुदतीची ही कर्जे सरकार स्थावर मालमत्तेच्या तारणावर देते. तगाई कर्ज महसूल खात्याद्वारे दिले जाते. हे खाते त्याच्या अनेक प्रशासकीय अडचणींमुळे व दोषांमुळे कर्जवाटपाचे काम कार्यक्षमतेने करू शकत नाहीतेव्हा सरकारने प्रत्यक्ष कर्जवाटपाचा व्यवहार अगदी मर्यादित करून उपलब्ध असलेली रक्कम सहकारी संस्थांमार्फतच कर्जरूपाने शेतकऱ्‍यांकडे पोहोचवावी, अशा शिफारशी ‘ग्रामीण कर्जपाहणी समिती’ आणि ‘तगाई व सहकारी कर्ज समिती’ (१९६१) यांनी केल्या आहेत.

सहकारी संस्था : चाळिसांवर वर्षांचा इतिहास असूनही भारतातील सहकारी चळवळीने शेतीकर्जविषयात केलेले कार्य अत्यल्प म्हणजे ३·१% होते. सहकारी चळवळीचे दौर्बल्य, हे यामागचे प्रमुख कारण आहे.

व्यापारी बँका : व्यापारी बँकांचा शेतीकर्जातील ०·९ टक्का हिस्सा अगदीच दुर्लक्षणीय आहे. यामागचे प्रमुख कारण व्यापारी बँकांना ग्रामीण भागातील व्यवसाय पुरेसा लाभदायक ठरत नाही, हे आहे. अर्थात व्यापारी बँका पुरेशी धडाडी दाखवीत नाहीत, हेही खरे आहे.

खाजगी प्राप्तिस्थाने : यात शेतीव्यावसायिक सावकार व व्यावसायिक सावकार यांचाच प्रभाव विशेष असल्याने (६९·७ टक्के) त्यांचाच प्रामुख्याने विचार करणे योग्य होईल. शेतकऱ्‍याला सावकारी कर्ज त्याच्या व्यवहारातील अनौपचारिकपणामुळे फार सोयीचे जात असले, तरी त्याच्या व्याजाचे दर फार चढे असतात त्याचे हिशेब घोटाळ्याचे असतात त्यामुळे कर्ज फिटता फिटत नाही. शेतकरी जास्तच ऋणग्रस्त होत जातो शेवटी जमीन सावकाराच्या ताब्यात जाते इ. प्रकारची टीका करण्यात येते. शेती व शेतकरी यांच्या दुरवस्थेचे प्रमुख कारण सावकारी कर्ज समजण्यात येते. ऋणको व धनको यांच्या परस्परसमजुतीने देणे रक्कम कमी करणे, सावकारी व्यवहारांवर व विशेषतः व्याजाच्या दरावर नियंत्रणे घालणे, जमिनीच्या हस्तांतराविषयीचे नियम अधिक कडक करणे इ. प्रकारच्या योजना वेळोवेळी अंमलात आणूनही सावकाराचे शेतीकर्जातील स्थान बव्हंशी अबाधितच राहिलेले समितीला दिसून आले.

ही ग्रामीण कर्जविषयक स्थिती पाहून दिग्दर्शन समितीने असा निष्कर्ष काढला, की सावकारी कर्जाच्या जाचातून शेतकरी सुटावा यासाठी कमी दराने कर्ज देणाऱ्‍या पर्यायी संस्था, विशेषतः सहकारी संस्था, यांच्यावरच अधिक भर दिला पाहिजे. सहकाराचे अपयश डोळ्यात भरण्यासारखे असूनही सहकारी चळवळ हेच ग्रामीण व शेतकी कर्जाच्या प्रश्नाला परिणामकारक उत्तर आहे, अशी समितीची भूमिका होती व त्या अनुरोधाने सहकारी चळवळ मजबूत करण्यासाठी व तिचे द्रव्यबळ व कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी तिने अनेक सूचना केल्या. सरकारने चळवळीत आर्थिक भागीदारी करावी ‘एक खेडे-एक सहकारी संस्था ’ हे तत्त्व बाजुला सारून मोठ्या आकाराच्या व आर्थिक दृष्ट्या अधिक सुस्थिर व कार्यक्षम अशा संस्था निर्माण कराव्यात शेतमालाचा विक्रय व शेतीकर्ज यांची सांगड घालावी शेतमालाच्या संस्करणात सहकाराने अधिकाधिक भाग घ्यावा कर्ज स्थावर तारणावर देण्यापेक्षा उत्पादनक्षमता लक्षात घेऊन द्यावे त्याचा उपयोग उत्पादक योजनांतच व्हावा म्हणून कर्जाचा काही हिस्सा नगदी मालाच्या रूपाने द्यावा हे सर्व घडून यावे म्हणून रिझर्व्ह बँकेचे ग्रामीण पतक्षेत्रातील स्थान अधिक महत्त्वाचे करावे, अशी ग्रामीण कर्जाची  ‘एकसंध योजना’ (इंटिग्रेटेडस्कीम) समितीने सुचविली. शिवाय व्यापारी बँकांचे या क्षेत्रातील स्थान अधिक महत्त्वाचे व्हावे, म्हणून इंपीरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करावे, अशीही सूचना केली.

दुसऱ्‍या पंचवार्षिक योजनेतील सहकारविषयक कार्यक्रम समितीच्या शिफारशींवरच आधारलेला होता. त्यांतील मोठ्या आकाराच्या संस्थांबद्दलची शिफारस सोडता इतर बाबतींतील कार्यक्रमांची बरीचशी अंमलबजावणी झाली. मोठ्या संस्थांची निर्मिती १९५९ नंतर थांबविण्यात आली.

ग्रामीण कर्जपाहणीच्या वेळची व त्यानंतर दहा वर्षांनी निर्माण झालेली परिस्थिती यांचा तुलनात्मक अभ्यास १९६१-६२ साली रिझर्व्ह बँकेने ग्रामीण कर्ज व गुंतवणूक यांची जी पाहणी केली, तीवरून करता येतो. हा पाहणीचा तक्ता पुढे दिला आहे.

तक्ता क्र. १ व २ यांची तुलना केली, तर ध्यानात येणारे मुख्य फरक असे : एकूण कर्ज वाटपात सहकारी संस्थांचा हिस्सा ३·१ टक्क्यांवरून १५·५ टक्क्यांपर्यंत वाढला धंदेवाईक सावकारांचे स्थान ४४·८ टक्क्यांवरून १३·२ टक्क्यांपर्यंत खाली आले याउलट शेतीव्यावसायिक सावकारांचा हिस्सा २४·९ टक्क्यांपासून ३६ टक्क्यांपर्यंत वाढत गेला. व्यापारी बँकांचा हिस्सा कमी होता, तो आणखीच कमी झाला. सारांश, सहकारी कर्जाची पूर्वीच्या मानाने बरीच प्रगती झालेली असूनही खाजगी सावकाराचे स्थान शेतीकर्जात बरेच महत्त्वाचे होते. या पाहणीचा आणखी एक निष्कर्ष असा की, दहा वर्षांपूर्वीच्या मानाने व्याजाचे दर काहीसे खाली आले.

सहकारी संस्थांवरच ग्रामीण पतपाहणी समितीने भर दिला होता व सहकारी कर्जवाटप वृद्धिंगत आणि कार्यक्षम व्हावे, म्हणून अनेक सूचना केल्या होत्या. केवळ संख्यात्मक दृष्टीने पाहिले, तर सहकारी चळवळीची खूपच वाढ झाल्याचे ध्यानात येते. १९६५-६६ सालापर्यंत सर्व खेडी सहकारी चळवळीच्या कक्षेत येतील, असा तिसऱ्‍या पंचवार्षिक योजनेचा अंदाज खरा ठरला नाही, तरी ९० टक्के खेडी सहकाराच्या कक्षेत आली. त्याच वर्षी प्राथमिक सहकारी कर्जसंस्था व प्राथमिक भूतारण बँका यांच्या सभासदांची संख्या सु. २ कोटी ७० लक्ष म्हणजे शेतीतील लोकसंख्येच्या ४२ टक्के होती. १९७३-७४ सालापर्यंत सर्व खेडी सहकाराच्या कक्षेत येतील आणि सभासदसंख्या सु. ४ कोटी म्हणजे शेतीतील लोकसंख्येच्या ६० टक्के होईल, असा अंदाज होता. सहकारी चळवळीतर्फे होणारे अल्प व मध्यम मुदतीचे कर्जवाटप १९५१-५२ ते १९६६-६७ या काळात सु. २३ कोटींवरून ३६५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले. दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचे वाटप याच काळात सु. १·२५ कोटी रुपयांपासून ६०·३२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले. सहकारी कर्जवाटपाची रक्कम १९७३-७४ सालापर्यंत ७५२ कोटी (अल्प मुदत), ६८ कोटी (मध्यम मुदत) व ७०० कोटी (दीर्घ मुदत) रु. इतकी वाढावी, असा प्रयत्‍न करण्यात आला.

शेतीकर्जव्यवस्थेपुढे १९६६-६७ सालापासून एक नवे आव्हान ठाकले आहे. नियोजनाचा मोहरा शेतीकडे वळविण्यात येत असून नव्या  ‘हरित क्रांती’च्या संदर्भात शेतीकर्जाचा पुरवठा फार मोठ्या प्रमाणावर करणे अवश्य झालेले आहे. १९७३-७४ सालापर्यंत एकूण ४,००० कोटी रु. शेतीकर्ज (२,००० कोटी रु. अल्प, ५०० कोटी रु. मध्यम व १,५०० कोटी रु. दीर्घ मुदतीचे) पुरविले गेले व सहकारी चळवळीचा त्यातला १,५०० कोटी रुपायांचा पुरवठा होता. बाकीची तूट भरून काढण्यासाठी इतर मार्ग शोधणे प्राप्त आहे. ग्रामीण कर्जपाहणी समितीने सहकारी चळवळीला बहाल केलेल एकमेव स्थान विचारातून आता मागे पडत आहे. ‘केवळ सहकारी कर्ज’  याऐवजी ‘अनेक संस्थांकडून कर्ज’  (मल्टि-एजन्सी सिस्टिम) हे नवे तत्त्व आता स्वीकारण्यात आले आहे.

विचारात असा बदल होण्याचे कारण सहकारी चळवळीचे सततचे दौर्बल्य, हे आहे. वर उल्लेखिलेली तिची संख्यात्मक प्रगती खंबीर पायावर उभी राहिलेली नाही. सहकारी चळवळीचे महत्त्वाचे वैगुण्य असे की, ग्रामीण भागातून द्रव्य गोळा करण्याच्या कामात तिला यश आलेले नाही. परिणामी कर्ज देण्यासाठी तिला बाहेरच्याच द्रव्यावर मुख्यतः अवलंबून रहावे लागते. १९५५-५६ साली सहकारी संस्थांच्या मालकीच्या निधींचे त्यांच्या खेळत्या भांडवलाशी ३७ टक्के प्रमाण होते ते १९६६-६७ साली २६·७ टक्क्यांपर्यंत उतरले आहे. ठेवी गोळा करण्याच्या कामी सहकारी संस्था अपेशी ठरल्या आहेत. मुदतीबाहेर जाणाऱ्‍या कर्जाचे प्रमाण मोठे असून ते वाढतही आहे. १९६३-६४ ते १९६६-६७ या चारच वर्षांत सहकारी संस्थांच्या मालकीच्या द्रव्यात ४० टक्के वाढ झाली कर्जवाटपात ३० टक्के वाढ झाली, तर मुदतीबाहेरच्या कर्जात १०७ टक्के वाढ झाली. एकूण कर्जपाटपाशी असलेले मुदतीबाहेरच्या कर्जाचे प्रमाण पाहिले, तर त्याची वाढ याच चार वर्षांत २२ टक्क्यांपासून २३ टक्क्यांपर्यंत झालेली दिसून येते.

ग्रामीण कर्जपाहणी समितीने सुचविलेली पीत-कर्ज योजना अनेक राज्यांनी स्वीकारलेली असली, तरी प्रत्यक्षात तिचा व्याप फार कमी आहे. भूमिहीन कुळे व लहान शेतकरी यांनाही उत्पादनाला पुरेसे कर्ज मिळावे, असा या योजनेचा हेतू होता. पण कर्जाचा वाटा अजूनही मोठ्या शेतकऱ्‍यांकडेच अधिक प्रमाणात जातो आणि लहान शेतकरी त्यापासून वंचित राहतो. पीक-कर्जाची परतफेड सहकारी खरेदी-विक्री संस्थांमार्फत व्हावी असा उद्देश होता पण याबाबतीत झालेली प्रगती असमाधानकारक आहे. प्रा. एम्. एल्. दांतवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील  ‘सहकारी खरेदी-विक्रीविषयक समिती’ने (१९६५) अशी माहिती दिली आहे, की एकूण प्राथमिक कर्जसंस्थांपैकी ६० टक्के म्हणजे सु. १·२५ लक्ष संस्था खरेदी-विक्री संस्थांशी संलग्‍न आहेत. यांपैकी फक्त २०,००० संस्थांची काही कर्जे ७६० खरेदी-विक्री संस्थांनी वसूल केली. कर्जवसुली करणाऱ्‍या खरेदी-विक्री संस्थांचे एकूण खरेदी-विक्री संस्थांशी हे प्रमाण फक्त ३० टक्के आहे. १९६४-६५ साली सहकारी संस्थांनी सु. ३२० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले, त्यांपैकी केवळ सु. १९·२५ कोटी रु कर्जाची वसुली सहकारी खरेदी-विक्री संघांतर्फे झाली. अशा रीतीने ग्रामीण पतपाहणी समितीने सुचविलेली एकसंध योजना सहकारी चळवळीकडून पुरेशी कार्यान्वित केली गेली नाही, हे स्पष्ट आहे.

सहकारी संस्थांची एकूण संख्या मोठी दिसत असली, तरी तिच्यातील प्रत्यक्ष काम करणाऱ्‍या संस्थांचे प्रमाण १९६३-६४ साली ७९ टक्के होते ते १९६६-६७ साली ७४ टक्के झाले. बाकीच्या संस्था निष्क्रिय आहेत. सहकारी चळवळीची एकूण प्रगतीही महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू इ. राज्यांतच केंद्रित झालेली असून आसाम, ओरिसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल इ. राज्यांत ती फारच मागासलेली व दुबळी आहे. शिवाय या चळवळीत अनेक अपप्रवृत्ती शिरलेल्या दिसतात. या सर्व कारणांमुळे आगामी काळातील शेतीकर्जविषयक भार सहकारी चळवळ पेलू शकणार नाही, असा विचार स्थिर झाला असून इतर संस्थात्मक प्राप्तिस्थाने म्हणजे व्यापारी बँका व सरकार यांनी त्यात अधिक वाटा उचलावा, असा प्रयत्‍न करण्यात येत आहे.

व्यापारी बँका १९६८ मध्ये ‘सामाजिक नियंत्रणा’च्या कक्षेत आणल्या गेल्या. बँकांनी शेतीकर्जाच्या क्षेत्रात अधिक भाग घ्यावा, असा सामाजिक नियंत्रणाच्या अनेक उद्देशांपैकी एक उद्देश होता. सामाजिक नियंत्रणाच्या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून मध्यवर्ती सरकार व रिझर्व्ह बँक यांना एकूण कर्जाचे निरनिराळ्या क्षेत्रांमध्ये कसे वाटप करावे, याबद्दल सल्ला देण्यासाठी  ‘राष्ट्रीय पत परिषद’ (नॅशनल क्रेडिट कौन्सिल) हे उच्चाधिकार मंडळ स्थापन करण्यात आले. १९४९ चा बँकिंग नियमानाचा कायदा दुरुस्त करून बँकांच्या संचालक मंडळ्यांची पुनर्रचना करण्यात आली व त्यांमध्ये शेती, ग्रामीण अर्थशास्त्र, लघुउद्योग इ. क्षेत्रांतील तज्ञ व अनुभवी माणसांना स्थान देण्यात आले. बँकांना आदेश देण्याबाबतचे रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारही वाढविण्यात आले. सामाजिक नियंत्रणाच्या धोरणाचा परिणाम असा झाला, की २८ जून १९६८ रोजी देशातील मुख्य वीस बँकांनी शेतीला पुरविलेले कर्ज २५·६५ कोटी रु. होते, ते एप्रिल १९६९ रोजी १४१·३६ कोटी रुपयांपर्यंत वाटले (यात स्टेट बँकेचे कर्ज रु. ७·६६ कोटींपासून ८८·२२ कोटींपर्यंत व इतर एकोणीस बँकांचे रु. १७·९९ कोटींपासून ५३·१४ कोटींपर्यंत वाढले).

व्यापारी बँकांनी सुरू केलेला नवा उपक्रम म्हणजे  ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’ने पुढाकार घेऊन एप्रिल १९६८ मध्ये स्थापिलेला ‘कृषिवित्त निगम’  हा होय. ह्याचे अधिकृत भांडवल १० कोटी रुपयांचे असून भरणा झालेले भागभांडवल ५ कोटी रु. आहे. शेतीचे यांत्रिकीकरण, शेतमालाचे संस्करण, कोठारांची बांधणी, शेतमालाची वाहतूक, शेतीसाधनांचे उत्पादन व वितरण, पशुपालन इ. प्रकल्पांसाठी अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीची कर्जे देणे, ही कृषिवित्त निगमाची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. हे कर्जवितरण कृषिवित्त निगम बँकांमार्फत किंवा स्वतःच करील.

एका वटहुकुमाने १९ जुलै १९६९ रोजी भारतातील चौदा प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आणि ९ ऑगस्टला त्याला रीतसर कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. अशा रीतीने पतव्यवहार सरकारच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाशाली आल्यामुळे एकूण कर्जवाटपाविषयीचे आणि शेतीकर्जाविषयीचे सरकारी धोरण अंमलात आणणे सोपे होईल, असे म्हटले जाते.

शेतीकर्जात सरकारने अधिक भाग घ्यावा, या धोरणाला अनुसरून घडलेल्या अलीकडच्या घटना अशा : मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जांचा अधिक मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा करण्यासाठी जुलै १९६३ मध्ये ⇨ कृषि पुनर्वित्त निगम स्थापन करण्यात आला. १९६८ मध्ये आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, राजस्थान, मणिपूर आणि त्रिपुरा यांमधून राज्य कृषिकर्ज निगम अधिनियम संमत करण्यात आले. या निगमांचे अधिकृत भांडवल १ ते ५ कोटी रु. असते. मध्यवर्ती सरकार, राज्य सरकारे, रिझर्व्ह बँक, भारतीय अन्न निगम व स्टेट बँक ऑफ इंडिया या संस्थांनी या निगमांच्या भांडवलात भागीदारी केली आहे. या विशिष्ट राज्यांमधील सहकारी चळवळ सबळ होईलपर्यंतच्या संक्रमणकाळातच ह्या निगमांनी शेतीकर्जपुरवठ्यात भाग घ्यावा, असा सध्याचा विचार आहे.

ग्रामीण कर्जाचा पुन्हा एकदा सांगोपांग विचार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने श्री. वेंकटपय्या यांच्या अध्यक्षमतेखाली नेमलेल्या  ‘ग्रामीण पत समालोचन समिती’ने (रूरल क्रेडिट रिव्ह्यू कमिटी) १९६९ च्या जुलै महिन्यात आपला अहवाल सादर केला. या समितीने पूर्वीच्या ग्रामीण पतपाहणीच्या काळानंतर ग्रामीण कर्जाबाबतच्या धोरणात व कार्यक्रमात झालेल्या बदलांचा अभ्यास करून नव्या परिस्थितीत कोणत्या प्रकारची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे, याचे दिग्दर्शन केले आहे. सहकारी संस्था शेतीकर्जाच्या नव्या जबाबदाऱ्‍या पूर्णपणे उचलू शकणार नाहीत, म्हणून सरकार व व्यापारी बँका यांनीही या कार्यात अधिक भाग घ्यावा, अशी तिची मुख्य शिफारस आहे. याशिवाय समितीचे केलेल्या इतर महत्त्वाच्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे आहेत : प्राथमिक सहकारी कर्जसंस्थांचे सुदृढ पायावर पुनर्वसन करावे. सहकारी संस्थांमार्फत लहान शेतकऱ्‍यांना पुरेशा प्रमाणात कर्ज मिळत नाही, ते अधिक मिळावे यासाठी मोठ्या शेतकऱ्‍यांना मिळणारे कर्जाचे प्रमाण कमी करावे. त्यांना दिल्या जाणाऱ्‍या कर्जावर व्याजाचा दर चढा लावावा. भागभांडवलात त्यांना अधिक पैसे गुंतविण्यास उद्युक्त करावे. जे शेतकारी लहान आहेत पण कर्जाच्या मदतीने आपली आर्थिक स्थिती चांगल्या रीतीने सुधारू शकतील, अशांसाठी ‘लहान शेतकरी विकास अभिकरण योजना’ (स्मॉल फार्मर्स डेव्हलपमेंट एजन्सी स्कीम – एस्.एफ्.डी.ए.) आणि  ‘सीमांत कृषिक व शेतमजूर साहाय्य योजना’ (स्कीम फॉर मार्जिनल फार्मर्स अँड ॲग्रिकल्चरल लेबरर्स – एम्.एफ्.ए.एल्.) अशा दोन यंत्रणा निर्माण कराव्यात. प्राथमिक संस्थांनी लहान शेतकऱ्‍यांना दिलेल्या कर्जापैकी ६ टक्के त्यांना व ३ टक्के मध्यवर्ती बँकांना, असे अनुदान अभिकरणाने द्यावे व त्यामधून या संस्थांनी परतफेड न झालेल्या कर्जाचा तोटा भरून काढावा. दिलेल्या कर्जाचा उपयोग ठराविक कामासाठीच व्हावा म्हणून पर्यंवेक्षण करण्यासाठी सहकारी संस्थांनी अधिकारी नेमावेत आणि त्यांच्या पगारासाठी म्हणूनही अभिकरणाने या संस्थांना अनुदान द्यावे. ठेवींमध्ये वाढ व्हावी म्हणून सहकारी संस्थांनी त्यांवरील व्याजाचा दर वाढवावा. ठेवीवाढीला उत्तेजन म्हणून सहकारी बँकांना याबाबत उद्दिष्टे ठरवून द्यावीत. ती त्यांनी गाठल्यास त्यांना रिझर्व्ह बँकेमार्फत देण्यात येणाऱ्‍या कर्जावरील व्याजाच्या दरात आणखी सवलत द्यावी. उद्दिष्टे न गाठल्यास नेहमीपेक्षा अधिक व्याजाचा दर आकारावा. रिझर्व्ह बँक सहकारी संस्थांना जे कर्ज देते, त्यावरील व्याजाचा दर नेहमीच्या बँकदरापेक्षा दोन टक्क्यांनी कमी असतो, तो फक्त दीड टक्क्यानेच कमी असावा. ग्रामीण भागात विद्युत् योजनांचा प्रसार होण्यासाठी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम काढण्यात यावा. कृषिपुनर्वित निगमाचे द्रव्यबळ वाढवावे. कृषिविषयक पतमंडळ रिझर्व्ह बँकेने स्थापन करावे इत्यादी.

बहुसंस्थात्मक धोरणातून काही प्रश्न अनिवार्यपणे निर्माण होतात. सहकारी कर्जसंस्थांचे स्थान नव्या परिस्थितीत काय राहील? सहकारेतर संस्थांच्या शेतीकर्जक्षेत्रातील प्रवेशामुळे प्रस्थापित सहकारी चळवळीला धक्का पोहोचू नये, तिचे कार्यक्षेत्र संकुचित होऊ नये याबद्दल काळजी घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले जाते पण प्रत्यक्षात सहकारी चळवळीच्या विकासावर मर्यादा पडण्याची शक्यता दुर्लक्षून चालणार नाही. स्पर्धा उत्पन्न झाल्यामुळे सहकारी संस्थांच्या कार्यक्षमतेत कदाचित सुधारणा होईल, असाही संभव आहे. बँका व सरकार यांनी प्रत्यक्षपणे शेतीव्यावसायिकांना कर्ज द्यावे की अप्रत्यक्षपणे सहकारी संस्थांमार्फत द्यावे, असाही एक प्रश्न आहे. बँकांना अजून ग्रामीण कार्यक्षेत्राबाबतचा अनुभव नसल्यामुळे प्रत्यक्ष कर्जवाटप प्रारंभी तरी त्यांना कठीण जाईल, शिवाय सहकारी संस्थांमार्फत त्यांनी आपला व्यवहार केल्यास त्या संस्था दृढ होण्यास मदत होईल. सरकारी कर्जवाटपाबाबतही असेच म्हणता येईल. पण असे केले तर सहकारी संस्थांवर बँका वा सरकार यांची अधिक बंधने येणे व सहकारी संस्थांना त्यांच्या तुलनेने काहीसे कनिष्ठ, दुय्यम स्वरूपाचे स्थान प्राप्त होणे अपरिहार्य आहे. नव्या संस्थांनी स्वतंत्र रीतीने काम करावयाचे, तर त्यांचे कार्यक्षेत्रही निश्चित करणे जरूर आहे. कार्यक्षेत्र-निश्चितीमागील तत्त्व भौगोलिक अथवा प्रकल्पस्वरूपविषयक किंवा ऋणकोच्या आर्थिक स्थितिविषयक असावे, असे या बाबतीत वेगवेगळे विचार आहेत. हे प्रश्न सोडवून या सर्व संस्थांच्या कार्यात सूत्रबद्धता आणण्यावरच नव्या धोरणाचे यश अवलंबून राहील. या विषयीची जबाबदारी बऱ्‍याच अंशी रिझर्व्ह बँकेवरच येऊन पडते.

रिझर्व्ह बँक व कृषिकर्ज: कृषिकर्जाच्या क्षेत्रात रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारलेली जबाबदारी इतर राष्ट्रांतील मध्यवर्ती बँकांशी तुलना करता वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. याचे कारण भारत हा कृषिप्रधान देश असल्याने कृषिक्षेत्राला कर्जपुरवढा वाढत्या प्रमाणावर करण्याची अत्यंत गरज आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने कृषिकर्जविभाग स्थापिला आहे. त्या विभागातर्फे रिझर्व्ह बँक कृषिकार्यासाठी अल्प-मुदती, मध्यम-मुदती व दीर्घमुदतीची कर्जे पुरवीत असते.

अल्प-मुदती कर्जे : रिझर्व्ह बँक राज्य सहकारी बँकांना अल्पमुदती (सामान्यतः बारा महिन्यांसाठी) कर्ज देते. या बँका हंगामी कृषिकार्ये आणि कृषिविपणन यांकरिता अर्थप्रबंध करीत असतात. त्यासाठी व्याजाचा दर सवलतीने म्हणजे बँकदरापेक्षा २ टक्क्यांनी कमी आकारण्यात येतो. १९५०-५१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने दिलेले अल्पमुदती कर्ज केवळ ७·६२ कोटी रुपयांचेच होते ते १९७०-७१ मध्ये ३९०·११ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले.

मध्यम-मुदती कर्जे : सव्वा ते पाच वर्षांसाठी मध्यम-मुदती कर्जे दिली जातात. कृषिकार्यांसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाचा दर बँकदरापेक्षा दीड टक्का कमी असतो. त्याच दराने रिझर्व्ह बँक सहकारी बँकांना त्यांनी दिलेल्या अल्प-मुदतीच्या कर्जांचे मध्यम-मुदती कर्जांमध्ये परिवर्तन करण्यासाठी कर्ज देते. असे परिवर्तन अवर्षण, महापूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांची हानी झाली असल्यासच करता येते. १९७२-७३ या वर्षी रिझर्व्ह बँकेकडून राज्य सरकारी बँकांनी शेतीकामासाठी काढलेली मध्यम मुदतीची कर्जे ८·३२ कोटी रु. होती. शिवाय अल्पमुदती कर्जाचे मध्यम मुदती कर्जात परिवर्तन करण्यासाठी त्याच वर्षी रिझर्व्ह बँकेने सरकारी बँकांना एकूण २७·२३ कोटी रु. कर्ज दिले होते. सहकारी साखर कारखाने, तेल गिरण्या, तांदूळ निरण्या, कपाशीच्या गासड्या बांधणारे सहकारी कारखाने यांचे भागभांडवल खरेदी करण्यासाठीही अशी कर्जे दिली जातात.

दीर्घ मुदती कर्जे : दीर्घ-मदती कर्जाच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँकेने दोन प्रकारांनी कार्य चालविले आहे : (१) केंद्रीय भूविकास बँकांची ऋणपत्रे रिझर्व्ह बँक विकत घेते व (२) ती राज्य सरकारांना कर्जे देते. या कर्जांतून राज्यांना सहकारी पतसंस्थांचे भागभांडवल विकत घेता येते. केंद्रीय भूविकास बँकांच्या ऋणपत्रांच्या एकूण किंमतीच्या २०% भाग खरेदी करण्याची हमी रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे. जून १९६९ अखेर रिझर्व्ह बँकेच्या मालकीची एकूण ३७·४९ कोटी रुपयांची ऋणपत्रे होती.

रिझर्व्ह बँक राज्य सरकारांना साधारणतः बारा वर्षे मुदतीची कर्जे बँक दरापेक्षा २ टक्के कमी दराने देते. त्यांतून राज्ये, राज्य सहकारी बँका, मध्यवर्ती सहकारी बँका, मोठ्या प्राथमिक पतसंस्था आणि मध्यवर्ती भूतारण बँका यांचे भागभांडवल विकत घेतात. ही कर्जे १९५६ साली स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय कृषिकर्ज (दीर्घ-मुदती कार्य) निधीतून दिली जातात. मार्च १९७३ अखेर या खात्यावरील कर्जाची रक्कम ६५·६० कोटी रुपयांपर्यंत गेली होती.

स्टेट बँक व कृषिकर्ज : ग्रामीण भागात वित्तप्रेषण सुविधांचा विस्तार होण्यासाठी स्टेट बँकेने राज्य व मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी या सुविधा अधिक शिथिल केल्या असून आता या बँका आठवड्यातून तीन वेळा वित्तहस्तांतरण करू शकतात. या सुविधेची रक्कम वर्षाकाठी ८०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असते. त्याचप्रमाणे स्टेट बँक या बँकांना अल्पमुदती व अत्यल्प व्याजाने कर्जे देते. १९६९ च्या मध्यापर्यंत अशा कर्जाची रक्कम १३० कोटी रुपयांवर गेली होती हीच रक्कम १९६१ मध्ये केवळ ७·७ कोटी रु. होती.

भूतारण बँकांनाही स्टेट बँकेने कर्ज देण्यास प्रारंभ केला आहे. मध्यवर्ती भूविकास बँका वेळोवेळी ऋणपत्रे विक्रीस काढतात, त्यावेळी स्टेट बँक त्यांची खरेदी करते. अशा ऋणपत्रांच्या हमीवर स्टेट बँक कर्जेही उपलब्ध करून देते. १९६७-६८ मध्ये स्टेट बँकेने मध्यवर्ती सहकारी भूविकास बँकांना ४·५ कोटी रुपयांची कर्जे दिली.

याशिवाय स्टेट बँक शेतमालाचे विपणन व प्रक्रिया करणाऱ्‍या सहकारी संस्थांना कर्ज देते. जून १९६९ पर्यंत अशा कर्जांची रक्कम २०७ कोटी रु. होती, हाच आकडा १९६१ मध्ये फक्त २७ कोटी रु. होता.

स्टेट बँक आपल्या अधिकाऱ्‍यांद्वारा ⇨ केंद्रीय वखार निगमाला  सल्ला व मार्गदर्शन करते. वखार-पावत्यांच्या हमीवर बँकांनी कर्जे कशी द्यावीत, याची कार्यपद्धतीही स्टेट बँकेने तयार केली आहे. बदलत्या काळाच्या गरजा लक्षात घेऊन स्टेट बँक ग्रामीण भागाच्या निरनिराळ्या मागण्यांना प्रतिसाद देत आहे. गेल्या काही वर्षांत तिने कित्येक शेतकऱ्‍यांना प्रत्यक्षपणे (कोणाच्याही मध्यस्थीशिवाय) कर्जसाहाय्य केले आहे. जून १९६८ मध्ये स्टेट बँक समूहाने दिलेल्या प्रत्यक्ष कर्जांची रक्कम ११ कोटी रु. होती, तीच जून १९७२ मध्ये मध्ये ६४ कोटी रु. व मार्च १९७३ मध्ये ७५ कोटी रु. झाली. जून १९६९ मध्ये प्रत्यक्ष शेतकऱ्‍यांची कर्जखाती ३,७३१ होती, ती मार्च १९७३ अखेर ३·२७ लाखांपर्यंत वाढली.

स्टेट बँकेने सबंध देशभर महत्त्वाच्या ठिकाणी विकास कार्यालये उघडली आहेत. प्रत्येक कार्यालय १० ते १५ शाखांवर लक्ष ठेवते व त्यांना मार्गदर्शन करते. मार्च १९७३ पर्यंत स्टेट बँक गटाने अशी एकूण १४६ कार्यालये उघडली आहेत. या कार्यालयांची कामे क्षेत्रीय सर्वेक्षणे करणे, कृषिअर्थकारण योजना कार्यान्वित करावयाची जागा निवडणे, तसेच शाखाधिकाऱ्‍यांना कृषिकर्जांचे अर्ज झटपट निकालात काढण्यास मदत करणे, अशा प्रकारची असतात.

राष्ट्रीयीकृत बँका व कृषिकर्ज: रिझर्व्ह बँक व स्टेट बँक यांच्या प्रमाणे राष्ट्रीयीकृत बँकांनासुद्धा कृषिकर्ज पुरवठा करण्यात महत्त्वाची कामगिरी करता येण्यासारखी आहे. ग्रामीण भागात अधिकाधिक शाखा उघडून त्यांनी या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. १९७३ मार्चअखेर स्टेट बँक, तिच्या नियंत्रित बँका आणि चौदा राष्ट्रीयीकृत बँका यांनी जवळजवळ १२·७ लाख कृषिकर्जाची खाती उघडली होती व त्यांनी दिलेल्या कृषिकर्जाची एकूण रक्कम ४४९ कोटी रु. हून अधिक होती. खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी मार्च १९७३ अखेर सु. ३·६ लाख कृषिकर्जाची खाती उघडली होती व त्यांच्या कृषिकर्जाची एकूण रक्कम ५३ कोटी रु. होती. रिझर्व्ह बँकेने सर्व व्यापारी बँकांना कृषिकर्जाच्या पुरवठ्यासंबंधी मार्गदर्शनपर सूचना दिल्या आहेत. कर्जाच्या अटी व व्याप्ती, कर्जमर्यादा व तारण आणि कर्जवसुली व थकबाकी ह्यांसंबंधीच्या त्या सुचना आहेत.

पहा : कृषिसाहाय्य रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया स्टेट बँक ऑफ इंडिया.

संदर्भ : 1. Belshaw, Horace, Agricultural Credit in Economically Underdeveloped Countries, Rome, 1965.

              2. Binns, B. O. Agricultural Credit for Small Farmers, Rome, 1952.

              3. Indian Society of Agricultural Economics, Indian Journal of Agricultural Economics, Bombay, Oct. Dec., 1968.

              4. Nelson, A. G. Murray, W. G. Agricultural Finance, Ames, 1967.

              5. Reserve Bank of India, Report of the Rural Credit Review Committee, Bombay, 1969.

              6. Reserve Bank of India, Financing of Agriculture by Commercial Banks Report of a Seminar, Bombay, 1968.

देशपांडे, स. ह.

“