कृषि संशोधन : हेक्टरी अधिक उत्पादन देणाऱ्या पिकांच्या जाती शोधून काढणे, पिकांच्या रोगराईचे निवारण करणे, जमीन व पाणी यांचा अधिक चांगल्या प्रकारे उपयोग करणे, पिकांची लागवड, मशागत, कापणी, साठवण व वाहतूक यांच्या पद्धतीत सुधारणा करणे, दूध, अंडी व मांस यांच्या उत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टीने अधिक चांगल्या पशुपक्ष्यांची पैदास करणे इ. उद्देशांनी कृषी संशोधन करण्यात येते. जगातील बहुतेक देशांत या दृष्टीने तेथील स्थानिक परिस्थितीनुसार कृषी संशोधन करण्यात येत असून त्याचे परिणाम सर्वत्र दृष्टोत्पत्तीस येत आहेत.
मानवी संस्कृतीच्या इतिहासात कृषीच्या सुरुवातीसंबंधी निश्चित असा काळ दाखविता येत नाही. तरी साधारणतः नव-अश्मयुगातच मानवाने जमिनीच्या मशागतीची कला शोधून काढली असे मानण्यात येते. तसेच नव-अश्मयुगानंतरच्या काळातील प्राचीन मानवाची अर्थव्यवस्थासुद्धा शेतीवर अवलंबून असल्याचे मानले जाते. सैंधवी संस्कृतीच्या उत्खननात सापडलेल्या अवशेषांवरून आता हेही सिद्ध झाले आहे की, इतिहासपूर्व काळातदेखील गहू, जव, कापूस, खजूर आणि खरबूज ह्यांची लागवड होत असे.
भारतीय कृषी संशोधन : नंतरच्या वैदिक कालखंडाविषयी तर असा सुस्पष्ट पुरावा वैदिक साहित्यात सापडतो की, त्यावेळचे लोक केवळ प्रगत पद्धतीने शेती करीत असे नव्हे तर त्यांना कृषिविज्ञानही चांगले अवगत होते. त्यांना विविध पिकांच्या लागवडीचे ज्ञान, खतांचा उपयोग आणि कुरणादिकांचे महत्त्व विदित होते. इ. स. पू. १३०० च्या सुमारास पाराशर मुनींनी पूर्णतः कृषिविज्ञानाला वाहिलेला कृषिसंग्रह हा ग्रंथ सादर केला. त्यात पाऊस, ढगांचे प्रकार, नांगरणी व पेरणी, पिकांची कापणी व इतर शेतीची कामे, बी-बियाणे, गुरे-ढोरे, त्यांचे गोठे यांबाबतची चर्चा केलेली आढळते. याशिवाय आणखी आधार म्हणजे मानवाने त्यावेळी निरनिराळ्या अनेक वनस्पतींमधून निवड करून ज्यांची पिके म्हणून योजना केली त्या वनस्पती आजही महत्त्वाची अन्नधान्य आणि रोखीची (नगदी) पिके म्हणून गणली जातात. आजच्या विज्ञानयुगातील मानवाने त्यात भर टाकली असेल पण त्याहून अधिक उत्कृष्ट पर्याय तो सुचवू शकला नाही. पिकात सुधारणा घडविण्यासाठी पुरातन मानवाने निवड व प्रादुर्भाव या पद्धतींचा अवलंब केला. त्याच आजच्या वनस्पतिप्रजननशास्त्रातील प्रमाणित पद्धती आहेत.
नंतरच्या काळात कृषिविज्ञानात बरीच प्रगती झाली. जमिनीचे पिकाच्या युक्ततेवरून वर्गीकरण केले गेले. बियांची निपज, शुद्धता आणि जोपासना यांवर भर दिला गेला. पिकांचे खरीप, निमखरीप व रब्बी वर्गीकरण केले गेले. नांगर, कोळपे इ. अवजारे वापरात आली. पेरलेले बी चांगले उगवावे म्हणून जमीन दाबण्याकरिता फळी वापरात आली. नंतरच्या मध्ययुगीन काळात मात्र देशावरील आक्रमणाने शेतीची पिछेहाट होऊन पुढे शेतकरी शेतीव्यवसाय परंपरागत पद्धतीने करीत राहिला.
प्रचलित शास्त्रीय शेतीचा उद्‌गम व्यापारी गरजेतूनच झाला. हिंदी कपाशीचे उत्पन्न व धाग्याची प्रत सुधारण्यासाठी १८३९ साली ईस्ट इंडिया कंपनीच्या चालकांनी भारतातील शेतकऱ्यांच्या कापसाच्या लागवडीचे तंत्र शिकवण्याकरिता बारा परदेशी मळेवाल्यांची तुकडी भारतात पाठविली. त्या प्रयत्नांतून धारवाड अमेरिकन कापसाच्या जातीचा उगम झाला. आधुनिक काळातील भारतामधील हाच पहिला प्रयोग होय. १८७० साली कृषी, महसूल व व्यापार खाते उघडण्यात आले. १८८० साली शेतीला पृथक् खात्याचा दर्जा मिळाला. १९२१ च्या माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणान्वये निरनिराळ्या प्रातांत कृषी खाते सुरू करण्यात आले आणि शेतीच्या समस्या सोडविण्यास चालना मिळाली.
एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीला भारतातील शेतीची पाहणी करण्यासाठी आलेले ब्रिटिश तज्ञ वोलकर यांच्या अहवालानुसार एक कृषी रसायनशास्त्रज्ञ व एक अन्य तज्ञ, त्याचप्रमाणे वनस्पतिरोगनिदानशास्त्रज्ञ व कृषी कीटक-तज्ञ यांच्या नेमणुका झाल्या. १९०३ सालच्या सुमारास हेन्री फिप्स ह्या अमेरिकन गृहस्थांनी दिलेल्या देणगीमुळे बिहारमधील पुसा या गावी पहिली कृषी संशोधन संस्था स्थापन करण्याचा विचार होऊन तिचे काम १९०५ पासून सुरू झाले. ती पुढे १९३४ साली दिल्लीस हलविण्यात आली. १९०४ साली भारतीय कृषी मंडळाची स्थापना होऊन देशातील कृषी संशोधक एकत्र येऊन विचारविनिमय करून लागले. कृषी महाविद्यालयांची स्थापना झाल्यावर कृषी संशोधनाला विशेष चालना मिळाली. १९१२ साली कोईमतूरला ‘ऊस प्रजनन (पैदास) केंद्र’ सुरू करण्यात आले. १९२३ साली कापसाची उत्पादनक्षमता आणि धाग्याची प्रत सुधारण्याकरिता सरकारने भारतीय मध्यवर्ती कापूस समितीची स्थापना केली. त्या समितीने इंदूरला ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लँट इंडस्ट्री’ नावाची संस्था स्थापली. १९२६ साली भारतीय शेती सुधारण्याचे उपाय सुचविण्यासाठी नेमलेल्या रॉयल कमिशनने निरनिराळ्या प्रांतांतील आणि पुसा संस्थेतील संशोधनाच्या समन्वयासाठी ‘कृषी संशोधन परिषद’ स्थापावी, विद्यापीठांचा कृषी संशोधनाशी संबंध जोडावा आणि ताग समिती स्थापावी अशा सूचना केल्या. त्याप्रमाणे १९२९ साली ‘इंपीरियल कौन्सिल ऑफ अँग्रिकल्चरल रिसर्च’ (भारतीय कृषी संशोधन परिषद) स्थापन करण्यात आली. तिच्या मार्गदर्शनाखाली प्रांताप्रांतांतून ताग, लाख, ऊस, नारळ, सुपारी, तेलबिया आणि तंबाखू या पिकांच्या बाबतीत संशोधन करून सुधारणा करण्यासाठी विपणन (मार्केटिंग) समित्या नेमण्याचे ठरविले. या समित्यांनी पिकांचे प्रजनन, क्रियाविज्ञान, कृषिविज्ञान, संरक्षण, अर्थशास्त्र वगैरे बाबींचा विचार करावयाचा असे ठरले. या समित्या स्वयंशासित असल्यामुळे त्यांत सामाजिक हितसंबंधाच्या प्रश्र्नावर भर दिला जात नसे, ही एक उणीव होती. ती भरून काढण्याकरिता १९५६ साली एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन कापूस, तेलबिया आणि ज्वारीच्या वंशातील धान्यांकरिता प्रादेशिक सहकारी संशोधन केंद्रांची स्थापना करण्यात आली. भात, बटाटा, दुग्धव्यवसाय आणि पशुवैद्यकीय विषयांकरिता मध्यवर्ती संशोधन संस्था स्थापण्यात आल्या. अलीकडेच संशोधन कार्याचा आढावा घेतल्यानंतर असे ठरविण्यात आले की, विपणन समित्यांचे कार्य भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या प्रशासकीय आणि तांत्रिक नियंत्रणात असावे. त्याप्रमाणे विपणन समित्या बरखास्त करून त्यांच्या मुख्य केंद्रांना ‘प्रादेशिक केंद्रे’ असे नाव देण्यात आले.
भारतीय कृषी संशोधनाचा इतिहास वरीलप्रमाणे आहे. निरनिराळ्या सदरांखाली झालेल्या संशोधनाबद्दलची माहिती खाली दिली आहे.
लागवड पद्धती : ब्रिटिश अमदानीच्या पूर्वकाळातील शेतीबद्दलची माहिती वर दिलेलीच आहे. शेतकी खाते निर्माण झाल्यावर निरनिराळ्या प्रांतांत लागवडीच्या पद्धतींबाबत प्रयोग सुरू झाले. त्यांत खोल नांगरट, खताचे प्रमाण, बियांचा वापर, बियांवरील प्रक्रिया, पेरण्याची पद्धत, आंतर मशागत इत्यादींचा समावेश होतो. प्रयोगांती काढलेले काही निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे आहेत .
(१) खोल नांगरट : ही दरसाल करीत गेल्याने विशेष फायदा होत नाही म्हणून खोल नांगरट दर तीन वर्षांनी करावी. (२) भरखते आणि रासायनिक खते पिकांना फायदेशीर असतात. भरखते पेरणीपूर्व मशागतीच्या वेळी आणि वरखते पेरणीच्या वेळी किंवा पिके उगवून आल्यावर द्यावी. जास्त प्रमाणात वरखत द्यावयाचे असल्यास त्याची उसासारख्या पिकास चार हप्त्यांत आणि इतरांस दोन हप्त्यांत विभागणी करून देणे जास्त परिणामकारक असते. हिरवळीचे खत जमीन सुधारण्यासाठी व भात, ऊस आणि गव्हासाठी फायदेशीर असते, अशी शिफारस करण्यात आली. फॉस्फेटे नेहमी पेरणीच्या आधी जमिनीत खोलवर घालावीत. (३) पेरणी : बी फोकून पेरण्यापेक्षा टोकण पद्धतीने किंवा पाभरीने पेरणे जास्त चांगले, कारण पुढे पिकात आंतर मशागत करणे सोयीस्कर होते. बी रोगरहित करण्यासाठी पारायुक्त किंवा इतर योग्य कवकनाशकात (बुरशीसारख्या हरितद्रव्यरहित सूक्ष्म वनस्पींचा नाश करणाऱ्या द्रव्यात) घोळून किंवा भिजवून घ्यावे. पिकांतील तण काढण्यासाठी आंतर मशागत करावी. जमिनीची सुपीकता टिकवणे व रोगराईचे नियंत्रण सोपे करण्यासाठी पिकांची फेरपालट कडधान्याच्या पिकांचा समावेश करून करावी.
अधिक अन्नधान्योत्पादन : यासाठी जपानी पद्धतीच्या भातशेतीचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात आला. मका, ज्वारी, बाजरी यांच्या संकरित जाती, तायचुंग भात, आय. आर. – ८ आणि मेक्सिकन गव्हाच्या ‘लर्मा रोजो’ आणि ‘सोनोरा ६४’ ह्या पिकांच्या जातींची लागवड मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली, आजपर्यंतच्या संशोधनाच्या आधारे प्रत्येक पिकाकरिता पूर्व मशागत, पेरणी किंवा लागणी पद्धत, बीजप्रक्रिया, अधिक प्रमाणात खत, रोगनिवारणार्थ औषधे फवारणे किंवा भुकटी पिस्कारणे. आंतर मशागत आणि तणनाशकांचा वापर इ. गोष्टींचा समावेश करून संघटित पद्धत तयार करण्यात आली.
अधिक उत्पादनशील पिकांच्या जातींच्या निर्मितीबाबतचेसंशोधन : विसाव्या शतकाच्या आरंभी अर्थवनस्पतिविज्ञ हॉवर्ड यांनी या संशोधनास आपल्या गव्हाच्या प्रजननकार्याद्वारे प्रारंभ केला आणि त्यामधून जगप्रसिद्ध गव्हाच्या जातींची निपज झाली. अशाच प्रकारचे अभिजननकार्य भारताच्या सर्व प्रांतांत सुरू झाले.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या स्थापनेनंतर पिकांच्या सुधारलेल्या जातींची निपज करण्यासाठी निरनिराळ्या योजना सुरू होऊन प्रमुख पिकांकरिता विपणन समित्यांची स्थापना करण्यात आली.
कृषी संशोधनाद्वारे निरनिराळ्या पिकांच्या उत्पादनशील आणि इतर गुणयुक्त जातींची निपज पुढीलप्रमाणे झाली.
भात : हळव्या, निमगरव्या, गरव्या जाड, मध्यम व बारीक दाण्याच्या वासाच्या, बिनवासाच्या पुराच्या पाण्यात आणि खाऱ्या जमिनीत वाढणाऱ्या जाती.
गहू : काणी, तांबेरा प्रतिरोधी, उत्पादनशील आणि चांगल्या वाणांच्या जाती.
ज्वारी : खरीप व रब्बी उत्पादनशील जाती.
अळशी : तांबेरा प्रतिरोधी जास्त तेलाच्या जाती.
भुईमूग : अगाप, मध्यम आणि मागास जाती. उपट्या, निमपसऱ्या आणि पसऱ्या जाती. अशाच बाजरी, तीळ, तूर, हरभरा इ. पिकांच्या अधिक उत्पादनशील जाती.
संकरित घाणे : अधिक धान्योत्पादनाकरिता, जपानी भाताच्या ताटांचा ताठरपणा, अधिक अन्न अंतर्ग्रहण शक्ती आणि भारतीय भात पिकाची उत्पादनशीलता व वातावरण-संयोगक्षमता या गुणांचा समुच्चय असलेली अधिक खत पचवू शकणारी उत्पादनशील सघन शेतीसाठी उपयुक्त अशी नवीन जात निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. या प्रयत्नांतून आंध्र व ओरिसात काही होतकरू जाती निर्माण झाल्या आहेत. इतर राज्यांतही हे कार्य चालू आहे. १९४९ साली रॉकफेलर फाउंडेशन व भारतीय कृषी संशोधन संस्था यांच्या सहकार्याने एक समन्वित मका प्रजनन योजना दिल्ली केंद्रांत कार्यान्वित झाली आहे. प्रथमतः चार द्विसंकरित जाती गंगा १ व १०१, रणजित आणि डेक्कन यांची निपज करण्यात आली व नंतर आणखी ४ जाती वितरित करण्यात आल्या. समन्वित ज्वारीच्या वंशातील पिकांच्या प्रकल्पात एक जनित्र-द्रव्याची (आनुवंशिक लक्षणे धारण करणाऱ्या विशिष्ट द्रव्याची) पेढी सुरू करण्यात आली आणि त्यात जगातील ३,२३१ जातींच्या संग्रहाची चाचणी चालू आहे. त्याचप्रमाणे पुं-नपुंसकत्व वापरून ज्वारीच्या दोन संकर जाती ‘सी एस एच-१ व २’ ह्यांचे मोठ्या प्रमाणावर लागवडीकरिता वितरण झाले आहे. समन्वित बाजरी योजनेत अधिक उत्पादन देणारी बाजरीची संकरित जात ‘सी बी एच-१’ हिचे नुकतेच वितरण झाले. सध्या किरणीयनाने (क्ष-किरण, गॅमा किरण वा इतर किरण पाडण्याने) आणि रसायनाने उत्परिवर्तित (आनुवंशिक लक्षणांत एकाएकी बदल करण्याच्या) अभिजननाला जास्त चालना मिळाली आहे. या बाबतीत कुसळी उत्परिवर्तित गहू ‘एन ८६३’ व भाताची ‘वेलायनी-१’ जाती ही विशेष उल्लेखनीय उदाहरणे आहेत.
पिकांच्या रोगप्रतिबंधक जातींचे अभिजनन : वनस्पतिरोगविज्ञानातील संशोधनास अगदी अलीकडेच सुरुवात झाली आहे. कवकामुळे वनस्पतिरोग उद्‌भवतो हे सिद्ध करणारे द बारी हे जर्मन शास्त्रज्ञ पहिलेच होत. भारतात बटलर यांची वनस्पतिरोगवैज्ञानिक म्हणून नेमणूक झाल्यावर त्यांनी वनस्पतिरोगांविषयी कार्य सुरू केले आणि देशातील निरनिराळ्या भागांमधील वनस्पतिरोगांचे परीक्षण व सर्वेक्षण करून त्यांची माहिती करून दिली. पुढे भारतातील सर्व प्रांतात हे काम सुरू झाले. प्रमुख पिकांच्या रोगांचे सर्वेक्षण करणे, रोगांचे कारण शोधून काढणे व त्यांच्या निवारणासाठी उपाय सुचविणे अशी सर्वसाधारण कामाची पद्धत आहे. भारतात तुरीची आणि कपाशीची मर, गव्हावरील तांबेरा व काणी. ज्वारीवरील काणी हे रोग फार मोठ्या प्रमाणात आढळले. त्यांच्या निवारणार्थ सुचविलेले उपाय म्हणजे ग्रस्तशील जातींची लागवड न करणे, रोगबीज नष्ट करणे, प्रतिबंधक उपाय, जसे गव्हाच्या तांबेऱ्याचे निवारण करण्यासाठी पिकावर बोर्डो मिश्रण फवारणे, ज्वारीच्या काणीवर बी गंधक भुकटीत घोळून पेरणे, भुरी रोगावर गंधक भुकटी पिस्कारणे वगैरे आहेत.
प्रजनन पद्धतीने वनस्पतीमध्ये रोगप्रतिरोधक शक्ती उत्पन्नकरून गहू आणि अळशीच्या तांबेरा प्रतिरोधक जाती काणी मर गाभा रंगणे वगैरे रोगप्रतिरोधक उसाच्या जाती मर प्रतिरोधत कपाशी आणि केळीच्या जाती करपा प्रतिरोधी भाताच्या जाती उत्पन्न केल्या आहेत.
प्रयोगान्ती असे निदर्शनास आले आहे की, प्रतिबंधक उपाय निवारक उपायांपेक्षा चांगले आणि जास्त परिणामकारक असतात. धाग्याची पिके आणि फळझाडांच्या रोगांविरुद्ध ऑरोफंगीन, स्ट्रेप्टोसायक्लीन वगैरे प्रतिजैव (अँटिबायॉटिक) औषधांचा विशेष उपयोग होत आहे.
जंतुजन्य वनस्पतिरोग संशोधन: हे संशोधन भारतात काही प्रमाणातच झाले आहे. बटाट्याच्या बांगडी वा उदया रोगाची १८९२ साली नोंद झाली. १९०८ साली गव्हाचा पीतकर्णकूजरोग निदर्शनास आला. तदनंतर भातावरील जंतुजन्य करपा, उसाचा डिंक्या, कपाशीचा कोनीया टिक्का, टोमॅटोचा गठळ्या, ज्वारीच्या पानावरील लाल डाग, पर्णबिंदू, कोनीय टिक्का इ. रोगांबाबत संशोधन केले गेले. आजपर्यंत चाळीसहून अधिक रोगांची नोंद झाली आहे. त्यांपैकी ३/४ झँथोमोनस जंतूमुळे उद्‌भवतात. बाकीचे स्यूडोमोनस, कॉरिनिबॅक्टिरियम, एर्विनिया, अँग्रोबॅक्टिरियम वगैरे जंतूंच्या जातींमुळे उद्‌भवतात.
कीटकप्रतिरोधक पिकांची निपज : भारतात कृषी कीटकविज्ञानाचे संशोधन १९०१ साली मॅक्लस्वे लेफ्रॉय या शास्त्रज्ञांनी सुरू केले. पाश्चिमात्य देश या शास्त्रात बरेच प्रगत होते. त्यांच्या गव्हावरील हेसियन माशी, द्राक्षावरील फायलोक्झेरा, कपाशीवरील तुडतुडे वगैरेंच्या संशोधनाने पिकांच्या निरनिराळ्या जातींत वेगवेगळ्या प्रमाणात कीटकप्रतिरोधक शक्ती असते असे दिसून आलेले होते. त्याला अनुसरून भारतात संशोधन सुरू झाले.
आनुवंशिकीच्या दीर्घ संशोधनाने असे आढळून आले की, कीटकप्रतिरोधकशक्ती ही एक किंवा दोन जीनांवर (आनुवंशिक लक्षणे एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत नेणाऱ्या सूक्ष्म घटकांवरील म्हणजे गुणसूत्रांवरील आनुवंशिक लक्षणे निर्देशित करणाऱ्या एककांवर) अवलंबून असते. म्हणून सुरुवातीला कपाशीवरील तुडतुड्यांना प्रतिरोधक असणाऱ्या कपाशीच्या जातीची निपज करण्याकडे संशोधकांनी लक्ष देऊन पंजाबमध्ये आणि धारवाडला प्रतिरोधक जातींची निवड पद्धतीने निर्मिती केली. १९३७ साली भारतीय मध्यवर्ती कापूस समितीने ल्यालपूरला प्रतिरोधक जातीच्या प्रजननार्थ एक विस्तृत योजना सुरू केली. तिच्यामध्ये देशी आणि अमेरिकन कपाशीच्या जातींत संकरण करून निवड पद्धतीने पंजाब – ४ एफ. एल. एस. एस. आणि २८९ एफ. ४३ या जाती निर्माण केल्या. इतर प्रांतांतही अशाच प्रकारे नवीन जातींची उत्पत्ती करण्यात आली. असेच संशोधन मावा व खोडकिडा या कीटकांना प्रतिरोधक जाती निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सुरू करण्यात आले. उत्तर प्रदेशात भातावरील ढेकणीला प्रतिरोधक असणाऱ्या भाताच्या जातीची निपज संकर पद्धतीने करण्यात आली. तसेच निरनिराळ्या जातींच्या ग्रस्तशीलतेच्या अभ्यासानंतर जी. ई. बी. २४ ही भाताची जात पिली व खोडकिड्याला प्रतिरोधक आहे असे आढळले.
बीएचसी आणि डीडीटी या कीटकनाशक द्रव्यांच्या शोधाने आणि दुसऱ्या महायुद्धात व तदनंतरच्या काळातील त्यांच्या नेत्रोद्दीपक यशाने पीक संरक्षणाच्या इतर पद्धतींची पिछेहाट झाली. दुसरे म्हणजे कीटकांच्या बदलत्या सवयींमुळे कीटकप्रतिरोधक जातींचे अभिजनन कार्य फार बिकट होत असल्यामुळे मागे पडले.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर निरनिराळ्या कीटकनाशक द्रव्यांच्या पिकावर होणाऱ्या परिणामाच्या अभ्यासाकडे संशोधकांचे सर्व लक्ष लागले. हे संशोधन इतके परिणामकारक ठरले की, १९४६ साली भारत सरकारने पीक संरक्षण खाते निर्माण केले. सर्व राज्यांत पीक संरक्षण योजना अस्तित्वात असून पिकावर औषधिद्रव्ये फवारण्यासाठी विमानांचाही उपयोग केला जातो. या व्यतिरिक्त बाहेरून येणारे बी-बियाणे आणि वनस्पती यांना विलग्नवास (रोगाचा प्रसार होऊ नये म्हणून विशिष्ट काळ दूर ठेवण्यासंबंधीच्या) कायद्याचे नियंत्रणही लागू आहे.
अपुऱ्या पावसावर येणाऱ्या पिकांच्या जातींची निपज : भारतातील लागवडीखालची बहुतेक पिके अनियमित व अपुऱ्या पावसावर अवलंबून असतात. म्हणून अशा प्रदेशात टिकाव धरून उत्पन्न देणाऱ्या पिकांच्या जाती निर्माण करण्याकडे शास्त्रज्ञांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. संशोधनान्ती असे आढळून आले की, निरनिराळ्या पिकांमध्ये कमी पावसात तग धरण्याची शक्ती निरनिराळी असते. त्यावरून भात, गहू, ज्वारी, भुईमूग, ऊस इ. पिकांची ही शक्ती मोजण्याचे संशोधन भारतात कृषी संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शनाखाली मद्रास राज्यात सुरू झाले आणि कमी पावसात तग धरणाऱ्या भाताच्या अनेक जातींची निरनिराळ्या राज्यांत निपज करण्यात आली. गव्हामध्ये पंजाबातील ‘सी २१७’ आणि महाराष्ट्रातील ‘जय’ व ‘विजय’ या जाती कमी पावसात तग धरणाऱ्या आहेत. उसाच्या कमी पावसात तग धरणाऱ्या जातींचे अभिजननकार्य कोईमतूर येथील मध्यवर्ती ऊस प्रजनन केंद्रात सुरू होऊन को. ७४० आणि एच. एम. ६४५ या जातींची निपज करण्यात आली.
भुईमुगाच्या बाबतीत तर कमी पर्जन्यमानाच्या प्रदेशात कमी पावसात तग धरणाऱ्या जातींची निपज ही एक निकडीची समस्या आहे. या संदर्भात टी. एम. व्ही. १ आणि ए. एच. ५७७ या जाती साधारण प्रमाणात अपुऱ्या पावसात तग धरणाऱ्या आहेत, असा शास्त्रीय अभिप्राय आहे.
दुर्जल प्रदेशातील जमिनीमधील ओल राखणे : १८८० च्या दुष्काळ आयोगाने भारतीय दुर्जल प्रदेशातील जमिनीमधील ओलीच्या समस्येकडे सर्वांचे प्रथमतः लक्ष वेधले. पीक संरक्षणार्थ जलसिंचन प्रकल्प सुरू करण्याचा उपाय सुचविण्यात आला. परंतु लवकरच असे लक्षात आले की, त्याची उपयुक्तता मर्यादित आहे. प्रायः दुर्जल प्रदेशात पिकांकरिता बरेचसे पावसावरच अवलंबून रहावे लागते. १९२३ साली दुर्जल शेतीसंबंधीचे संशोधन मुंबई प्रांतातील मांजरी कृषिक्षेत्रावर सुरू झाले. त्याच सुमारास शेतकी रॉयल कमिशनने या शेतीसमस्येबाबत शिफारस केल्यावरून भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने अशा संशोधनाकरिता सोलापूर येथे एक विस्तृत योजना कार्यान्वित केली. त्यामुळे मुंबई दुर्जल-शेती-पद्धती अस्तित्वात आली. तिच्यात पावसाचे पाणी अडवून जमिनीत मुरविणे, पिकांची फेरपालट आणि जमीन पडीत ठेवणे वगैरेंचा अंतर्भाव आहे.
दुर्जल प्रदेशातील शेतीसमस्यांवरील संशोधनासाठी १९५२ साली जोधपूरला निर्जल विभाग संशोधन संस्था स्थापन करण्यात आली. १९५७ साली तिची कार्यकक्षा वाढवून पाण्याचा प्रवाह, जमिनीतील पाण्याचा साठा, सर्व तऱ्हेची जमीन धूप, खाऱ्या जमिनीची सुधारणा वगैरे समस्यांचा समावेश करण्यात आला. त्याचप्रमाणे वादळ, तुफानी वारे वगैरेंद्वारा होणारी जमिनीची धूप थांबविण्याचा प्रश्न यूकॅलिप्टसची लागवड करून सोडविण्यात आला. त्याचप्रमाणे तृणविभाग स्थापन करून तृणांचा सूक्ष्म अभ्यास करण्यात आला. त्यावरून एलिओन्युरस पॅनिकम व डायकँथियम हे तृणप्रकार उत्कृष्ट मृद्‌संघटक असल्याचे आढळले. १९५८ सालात या संस्थेत योग्य पिकांची निवड करण्याच्या दृष्टीने संशोधन करण्याकरिता सस्यविज्ञान (पिकांचे विज्ञान) विभाग सुरू करण्यात आला. त्याद्वारे वाऱ्याने होणारी जमिनीची धूप रोखण्यासाठी बाजरीच्या कापणीनंतर सड तसेच शेतात ठेवणे हा उपाय उत्कृष्ट आहे असे दिसले. निरनिराळ्या धरणांच्या प्रकल्पांतील पाण्याच्या कमाल उपयोगाकरिता त्या भागातील लागवडीस योग्य अशा पिकांच्या पीक संशोधनासाठी तेथे प्रायोगिक आणि प्रदर्शन कृषिक्षेत्रे उघडण्यात आली.
जमिनीची सुपीकता राखणे : पाश्चात्त्य देशांत जमिनीच्या उत्पादनशीलतेच्या सर्व कल्पना फोन लीबिक यांच्या खनिज पदार्थांच्या सिद्धांतावरच आधारित होत्या. त्याप्रमाणे जमिनीचे पृथःकरण करून उणीव असलेला खनिज पदार्थ खत म्हणून त्या जमिनीत घालण्याची पद्धत होती.
भारतीय कृषी संशोधन केंद्राची १९०५ साली स्थापना झाल्यानंतर जमिनीतील पोषकद्रव्यांचा पीक उत्पादनाशी समन्वय करण्याबाबत आणि जमिनीच्या पृष्ठाखालील रासायनिक, भौतिक व खनिज पदार्थांच्या दृष्टीनेही संशोधन सुरू झाले. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या स्थापनेमुळे निरनिराळ्या प्रांतांतील संशोधनाच्या समन्वयाचे कार्य होऊ लागले. लेदर, वाडिया इ. मृदाशास्त्रज्ञांनी भारतातील जमिनीच्या प्रकाराबद्दल उल्लेखनीय संशोधन केले. भरखते व वरखते देणे, जमिनीची सुपीकता टिकविण्याचा व्यवहार्य उपाय असल्याचे प्रस्थापित झाल्यामुळे जैव खतांबरोबरच रासायनिक खतेही एक एकटी किंवा मिश्र स्वरूपात उपयोगात आली. नंतर मृदाशास्त्राला वेगळा दर्जा प्राप्त झाला. त्याचप्रमाणे कृषिक्षेत्र प्रयोगाचे तंत्र, पृथःकरणाच्या पद्धतीत सुधारणा व अचूकपणा वगैरे बाबतींत बरीच प्रगती झाली. पिकांच्या पोषणात व उत्पादनात मुख्य व दुय्यम मूलद्रव्यांच्या कार्याबद्दल संशोधनही चालू झाले. अलीकडच्या काळात मृदा संधारण, मृदाधारिता, जमिनीतील सूक्ष्म पोषक द्रव्याचे मान, अनुबंधन आणि जमिनीतील प्राप्यता, निरनिराळ्या खतांमधून पोषणद्रव्य प्राप्यतेची क्षमता, अम्ल, क्षार (अल्कली) आणि लवण जमिनींच्या उद्धाराविषयीचा अभ्यास, जमिनींचे वर्गीकरण, हिरवळीचे खत, भरखते, वरखते, जंतुसंवर्धके, पोषकद्रव्याचे उद्-ग्रहण (शोषले जाण्याचे प्रमाण), मृदानुकूलक किलेट इ. जमिनीच्या सुपीकतेशी व सघन शेतीशी निकट संबंध असलेल्या अनेक विषयांवर संशोधन कार्य चालू आहे [→ मृदा].
जमीन व हवामान : वरील संशोधनाशी संलग्न अशा विविध योजना भारत सरकारने पुरस्कृत केल्या आहेत. त्यांच्याशिवाय जमीन व हवामान यांवर आधारलेले वरखतांचे प्रयोग, खतांची अनुसूची तयार करण्याकरिता मृदा परीक्षण (मातीच्या परीक्षा करणाऱ्या) प्रयोगशाळांची स्थापना, वरखते साठविण्यासंबंधी प्रयोग, वरखतांचे प्रयोग झालेल्या प्रदेशातील विस्तृत मृदा सर्वेक्षण आणि भारतीय मृदा संधारण योजना, रेडिओ मार्गण द्रव्यांद्वारे (ज्यांचा मार्ग त्यांच्यामधून बाहेर पडणाऱ्या किरणांच्या विशिष्ट उपकरणांच्या साहाय्याने मागोवा घेऊन निश्चित करता येतो अशा द्रव्यांद्वारे) पोषणद्रव्य उद्‌ग्रहणाच्या मानाने जमिनीच्या सुपीकतेची प्रत ठरविणे या योजनाही भारतभर चालू आहेत.
कीटकांचे जैव नियंत्रण : कीटकनाशकांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होऊ लागल्यामुळे कीटकनाशक प्रतिरोधी जाती निर्माण झाल्या. कीटकनाशकाचे अवशेष कीटकांशिवाय मासे आणि वन्यजीवांना अपायकारक असल्याचे आढळल्यावरून रेन्नर या शास्त्रज्ञांनी कीटकनाशक द्रव्यांऐवजी जैव नियंत्रणाचा उपाय सुचविला. पक्षी तसेच विशिष्ट कीटकही हानिकारक कीटकांचा नाश करतात असे हॉलंड व अमेरिकेत आढळले. त्या अनुभवावरून भारतातही तसे प्रयत्न सुरू झाले. १९०५ साली केरळ व दक्षिण कर्नाटकातील नारळबागा उद्‌ध्वस्त करणाऱ्या काळ्या डोक्याच्या अळीचे नियंत्रण युलोफिस बेथिलिड कीटकाद्वारे करण्याचा प्रथम प्रयत्न झाला आणि राष्ट्रकुलात होणाऱ्या संशोधनाचा समन्वय घालण्यासाठी राष्ट्रकुल संस्थेची स्थापना झाली. या संस्थेचे मुख्य कार्यालय त्रिनिदाद येथे असून तिच्या आश्रयाखाली एक केंद्र बंगलोर येथे व उपकेंद्रे केरळातील एर्नाकुलम् येथे व काश्मीरमध्ये स्थापली गेली. या केंद्रात नारळावरील (माडावरील) अळीशिवाय एरंडीवरील अर्धफाशी, भुईमुगावरील मावा, कोबीवरील राक्षसी आफ्रिकी गोगलगाय, उसाचा खोडकिडा आणि साल्व्हिनिया ऑरिक्युलेटा हे पाणतण यांच्यावर संशोधन चालू आहे.
द्वितीय पंचवार्षिक योजनेत माडावरील अळीबाबत संशोधनाला अधिक चालना देण्याकरिता चार उपकेंद्रे केरळात, तमिळनाडूत व महाराष्ट्रात स्थापण्यात आली. तृतीय पंचवार्षिक योजनेत बारा अधिक उपकेंद्रे महाराष्ट्रात आणि दक्षिणेत स्थापण्याचे ठरले. आज एकंदर १७ उपकेंद्रे निरनिराळ्या कीटकांच्या नियंत्रणाविषयीचे काम करीत आहेत [→कीटक नियंत्रणा].
वनस्पतिपोषण : एकोणिसाव्या शतकात फोन लीबिक या शास्त्रज्ञांनी वनस्पतीच्या वाढीकरिता पोषकद्रव्यांची जरूरी असते हे प्रथम शोधून काढले. सुरुवातीला संशोधनाचा रोख शेतमातीचे संपूर्ण पृथःकरण करण्याकडे होता. तदनंतर जमिनीतील एकूण पोषकद्रव्य संचयापैकी किती द्रव्यभाग वनस्पतीला शोषून घेता येण्यासारखा आहे, ह्या समस्येवर संशोधन केंद्रित झाले. वनस्पतीच्या राखेचे पृथःकरण करून त्यावरून शोषता येण्यासारखे पोषकद्रव्य आणि पोषकद्रव्याच्या आवश्यक प्रमाणाचे अनुमान काढण्याच्या कल्पनेकडेही शास्त्रज्ञांनी लक्ष दिले.
विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला लेदर या रसायनशास्त्रज्ञांनी वरील प्रकारचे संशोधन भारतात सुरु केले. जलसंवर्धन (वनस्पतीची मुळे ज्ञात संघटनेच्या विद्रावात बुडविलेली ठेवून तिच्या वाढीला आवश्यक असणाऱ्या खनिजद्रव्यांची निश्चिती करण्याची प्रायोगिक पद्धती) आणि इतर प्रयोगांच्याद्वारे असे प्रस्थापित झाले की, नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम, कॅल्शियम इ. दहा मूलद्रव्येच वनस्पतीच्या वाढीस आवश्यक असतात. पण जास्त अचूक प्रयोगपद्धतीने असे निदर्शनास आले की, इतरही काही मूलद्रव्ये अतिसूक्ष्म प्रमाणात वनस्पतीत आढळत असली, तरी ती वनस्पतीच्या योग्य पोषणास आवश्यक असतात. त्यांना सूक्ष्ममात्रिक मूलद्रव्ये म्हणतात. उदा., मँगॅनीज, तांबे, बोरॉन, जस्त, मॉलिब्डेनम वगैरे.सूक्ष्ममात्रिक मूलद्रव्यांच्या कार्याकडे शास्त्रज्ञ १९४० पासून लक्ष देऊ लागले. त्यानंतर वनस्पतिपोषणविषयक संशोधनासाठी अनेक पद्धती शोधून काढण्यात आल्या.
अणुऊर्जेचा वापर होऊ लागल्यापासून कृषी संशोधनात एक नवे पर्व सुरू झाले. किरणोत्सर्गी समस्थानिक (अणुक्रमांक, म्हणजे अणुकेंद्रातील प्रोटॉनांची संख्या, तोच पण भिन्न अणुभार असलेले व भेदक कण वा किरण बाहेर टाकणारे मूलद्रव्याचे प्रकार) व प्रारण (तरंगरूपी ऊर्जा) ही माती, वनस्पती, वरखतांचे कार्य यांच्या अध्ययनात अत्यंत उपयुक्त तंत्रे ठरली आहेत. भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत त्यांचा उपयोग गहू आणि इतर पिके यांच्या जमिनीतील फॉस्फरस उद्‌ग्रहणाबाबतच्या संशोधन कार्यात झाला. वनस्पतिपोषणासंबंधीचे संशोधन हे जमिनीतील जैव पदार्थाचे रूपांतर व वनस्पतिपोषणाच्या आणि वरखताच्या उपयुक्ततेच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहे. अणुऊर्जेचा कृषिविषयक संशोधनात उपयोग करण्याच्या दृष्टीने भाभा अणुसंशोधन केंद्रात कार्य चालू आहे [→ अणुऊर्जेचे शांततामय उपयोग].
कृषी अभियांत्रिकी संशोधन : भारतात कृषी खाते सुरू झाल्यानंतर बैलांना ओढता येण्यालायक हलकी अवजारे बनविण्याकडे संशोधकांचे लक्ष वळले. परिणामतः बलराम आणि किर्लोस्कर या संस्थांनी हलक्या, मध्यम आणि भारी मशागतीस योग्य असे नांगर बनविले. रॉयल कमिशननेही अशा प्रकारचे संशोधन हाती घ्यावे, अशी शिफारस केलेली होती. तमिळनाडू आणि पंजाबमध्ये ज्वारीच्या वंशातील धान्ये, गहू व हरभरा पेरण्याची यंत्रे कपाशी विभागातील अकोला कुळव, बटाटे काढण्याचे अवजार ओल्पाड गहू मळणी यंत्र वैरण कापण्याचे यंत्र बंगालमध्ये ज्यूट परेणी यंत्रे धान्य उफणण्याची यंत्रे मका सोलण्याचे यंत्र भात भरडण्याचे यंत्र हळद चोळण्याचे यंत्र सरकी काढण्याचे यंत्र उसाच्या लाकडी चरकाऐवजी बिडाचे तीन लाटांचे चरक वगैरे यंत्रे बैलगाडीसाठी मोटारच्या चाकासारखी रबरी चाके, पाणी खेचण्याच्या साधनात लोखंडी मोटा, रहाट आणि एंजिन पंप, मोठ्या शेतीकरिता मोठ्या अश्व-शक्तीचे तसेच लहान शेतीकरिता छोट्या शक्तिचे आणि भातशेतीकरिता विशिष्ट प्रकारचे ट्रॅक्टर संशोधनपूर्वक बनविणयात येऊ लागले आहेत.
भारताच्या दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत निरनिराळ्या राज्यांत देशी अवजारांचे सर्वेक्षण केले गेले. सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार तृतीय पंचवार्षिक योजनेत अभिकल्प (आराखडा) आणि विकसाकरिता दिल्ली, कोईमतूर, पुणे आणि बरद्वान येथे केंद्रे उघडण्यात आली आहेत [→ कृषि अभियांत्रिकी ट्रॅक्टर शेतकामाची अवजारे व यंत्रे].
भारतातील कृषी संशोधन संस्था : १९२९ साली स्थापन झालेली इंपीरियल कौन्सिल ऑफ अँग्रिकल्चरल रिसर्च (सध्याचे नाव इंडियन कौन्सिल ऑफ अँग्रिकल्चरल रिसर्च) ही संस्था कृषी संशोधनात प्रमुख कार्य करीत असून ही संस्था कृषी आणि पशुपालन यांसंबधीचे संशोधन स्वतः करते किंवा त्यासाठी मदत करते, तसेच इतर संस्थांतील संशोधनाचे एकसूत्रीकरण करते. या संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील २३ संस्था संशोधनकार्य करीत आहेत.
(१) इंडियन अँग्रिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, नवी दिल्ली (२) सेंट्रल अँरिड झोन रिसर्च इन्स्टिट्यूट, जोधपूर (राजस्थान) (३) कॉटन टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी, मुंबई (महाराष्ट्र) (४) इंडियन ग्रासलँड अँड फॉडर रिसर्च इन्स्टिट्यूट, झाशी (उत्तर प्रदेश) (५) इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, हेसरघट्ट (कर्नाटक) (६) ज्यूट टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, कलकत्ता (प. बंगाल) (७) ज्यूट अँग्रिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, बरॅकपूर (प. बंगाल) (८) इंडियन लॅक रिसर्च इन्स्टिट्यूट, रांची (बिहार) (९) सेंट्रल प्लँटेशन क्रॉप्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट, कासरगोड (केरळ) (१०) सेंट्रल पोटॅटो रिसर्च इन्स्टिट्यूट, सिमला (हिमाचल प्रदेश) (११) सेंट्रल राइस रिसर्च इन्स्टिट्यूट, कटक (ओरिसा) (१२) सेंट्रल सॉइल सलायनिटी रिसर्च इन्स्टिट्यूट, कर्णाल (हरियाणा) (१३) इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च, लखनौ (उत्तर प्रदेश) (१४) शुगरकेन ब्रीडिंग इन्स्टिट्यूट, कोईमतूर (तमिळनाडू) (१५) सेंट्रल टोबॅको रिसर्च इन्स्टिट्यूट, राजमहेंद्री (आंध्र प्रदेश) (१६) सेंट्रल ट्युबर क्रॉप्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट, त्रिवेंद्रम (केरळ) (१७) इंडियन व्हेटरनरी रिसर्च इन्स्टिट्यूट, इझ्झतनगर (उत्तर प्रदेश) (१८) नॅशनल डेअरी रिसर्च इन्स्टिट्यूट, कर्णाल (हरियाणा) (१९) सेंट्रल इन्लँड फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट, बरॅकपूर (प. बंगाल) (२०) सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट, मंडपम् कँप (तमिळनाडू) (२१) सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नॉलॉजी, एर्नाकुलम् (केरळ) (२२) सेंट्रल शीप अँड वूल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, मालपुरा (राजस्थान) व (२३) इन्स्टिट्यूट ऑफ अँग्रिकल्चरल रिसर्च स्टॅटिस्टिक्स, नवी दिल्ली. कृषी खात्याच्या अखत्यारीतील डेहराडून येथील फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट अँड कॉलेज येथेही संशोधन करण्यात येते.
तुर्भे येथील भाभा अणुसंशोधन केंद्रात पिकांच्या जास्त उत्पन्न देणाऱ्या जाती (उदा., भात, गहू, कपाशी, मका, वांगे, टोमॅटो), कीटक नियंत्रण (शेतातील पिके व गोदामे) तसेच भाजीपाला, फळे व मासे जास्त काळ टिकविणे यासंबंधी संशोधन चालू आहे.
वरील संस्थांखेरीज निरनिराळ्या राज्यांतील कृषी खात्यांमार्फत व कृषी विद्यापीठांमार्फत स्थानिक परिस्थितीनुरूप संशोधनकार्य होत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी खात्यातर्फे व कृषी विद्यापीठांमधून खालील ठिकाणी संशोधन चालते. ऊस संशोधन केंद्र, पाडेगाव गहू गेरवा संशोधन केंद्र, महाबळेश्वर गहू संशोधन केंद्र निफाड पानमळा संशोधन केंद्र, वडनेर भैरव भात संशोधन केंद्र, कर्जत फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले कापूस संशोधन केंद्र, नांदेड गवत संशोधन प्रक्षेत्र, पुणे बटाटा संशोधन केंद्र, राजगुरूनगर (पुणे) फळबाग संशोधन केंद्र, गणेशखिंड (पुणे) इत्यादी.
भारत आणि इतर देशांतील कृषी संशोधन : परदेशांत झालेल्या कृषी संशोधनाचे निष्कर्ष उपयोगात आणूनच भारतातील शेतीच्या प्रगतीची सुरुवात झाली. भारतातील काही पिकांच्या सरासरी दर हेक्टरी उत्पन्नाची इतर देशांच्या त्याच पिकांच्या उत्पन्नाशी तुलना केल्यास दोन्ही देशांतील संशोधनाच्या पातळीत असलेला फरक लक्षात येतो.
भारतात अजून शेतीच्या कामाकरिता स्वस्त व लहान अवजारांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी अभिकल्पाचीही जरूरी आहे. कारण इटली आणि ऑस्ट्रेलियात ट्रॅक्टरने ओढलेल्या औताने एका दिवसात १०–१५ हे. क्षेत्र पेरतात. अमेरिकेत विमानाद्वारे १० तासांत ८०,००० हून अधिक हे. क्षेत्रात पेरणी करण्यात येते.
परदेशातील शीघ्र मृदा परीक्षण पद्धतीमुळे जमिनीतील मूलद्रव्यांची न्यूनता ताबडतोब समजते म्हणून न्यूनतेची भरपाई करता येते. परदेशात पिकाच्या पानांवर द्रावण फवारून वरखत देण्याची प्रथा रूढ झालेली आहे, भारतात ती अजून प्रयोगावस्थेत आहे.
कृषी संशोधनातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्य : अनेक आंतरराष्ट्रीय व आंतरविभागीय संस्था कृषी संशोधनास मदत करीत आहेत. या संस्थांना विविध ठिकाणाहून तज्ञांची मते मागविणे शक्य असल्यामुळे त्यांच्या कार्याची उपयुक्तता सर्वत्र मान्यता पावत आहे. संयुक्त राष्ट्रांची अन्न व शेती संघटना, युनेस्को, जागतिक आरोग्य संघटना या संस्था याबाबतीत महत्त्वाचे कार्य करीत आहेत. या संस्थांखेरीज यूरोप, उत्तर अमेरिका व जपान या विभागाशी संबंधित असेलली ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट तसेच ऑर्गनायझेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स यांच्यासारखा आंतरविभागीय संस्थाही कृषी संशोधनास हातभार लावत आहेत. याशिवाय अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांच्या आंतरराष्ट्रीय विकास विभागातर्फे तसेच ब्रिटन, फ्रान्स इ. पूर्वीच्या वसाहतवादी राष्ट्रांच्या सरकारी खात्यांतर्फे त्या त्या राष्ट्राच्या कृषी संशोधनास मदत केली जात आहे. रॉकफेलर, फोर्ड व नफिल्ड या तीन फाउंडेशनतर्फेही निरनिराळ्या देशांतील कृषी संशोधनास आर्थिक मदत दिली जाते. कृषी सामग्री (उदा., खते, ट्रॅक्टर इ.) उत्पादन करणारे काही आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मोठे कारखानदारही कृषी संशोधनास सक्रिय प्रोत्साहन देत आहेत.
अमेरिकेच्या सरकारतर्फे पब्लिक लॉ ४८० खाली देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीचा उद्देश शेतमालाचे उत्पादन, साठवण व वितरण यांत सुधारणा करणे, खते, कीटकनाशके व कृंतकनाशके (उंदीर, घुशी यांसारख्या कुरतडणाऱ्या प्राण्यांचा नाश करणारे द्रव्य) यांचा वापर करणे तसेच दुर्जल शेतीसंबंधी संशोधन करणे हा आहे. या आर्थिक मदतीच्या साहाय्याने देशाने अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण व्हावे हा यामागील प्रमुख हेतू आहे. भारतातील महाविद्यालये, विद्यापीठे, संशोधन संस्था व इतर संस्था यांना या योजनेखाली १९५८ सालापासून ३०० हून अधिक कृषी संशोधन अनुदाने देण्यात आली. या अनुदानांत कृषी उत्पादन, विपणन व शेतमालाचा उपयोग, पोषणविज्ञान आणि वनविद्या या सर्वांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. १९७१ मध्ये अशा प्रकारच्या अनुदानांच्या साहाय्याने निरनिराळ्या ८० संस्थांत एकूण १८० निरनिराळ्या प्रकारच्या समस्यांवर संशोधन चालू होते. ही अनुदाने प्रगत शैक्षणिक पदव्या मिळविण्यासाठी व संशोधन करण्यासाठीही देण्यात येतात.
पहा : कुक्कुटपालन कृषि रसायनशास्त्र कृषिशिक्षण कृषि संस्था खते दुग्धव्यवसाय पब्लिक लॉ ४८० वनस्पतिरोगविज्ञान.
संदर्भ : 1. Chandra, J. P. Insecticides and Pest Control, Pantanagar, 1963.
2. Gadkari, D. A. Mechanical Cultivation in India, New Delhi, 1957.
3. Kanitkar, N. V. Dry Farming in India, New Delhi, 1944.
4. Khardekar, D. N. Agricultural Engineering for Extension Workers, New Delhi, 1959.
5. Randhwa, M. S. Agricultural Research in India, Institute and Organization, New Delhi, 1958.
6. Salmon, S. C. Hanson A. A. The Principles and Practice of Agricultural Research, London, 1964.
7. Stewart, A. B. Report on Soil Fertility Investigations in India with Special Reference to Manuring, New Delhi, 1947.
8. Indian Council of Agricultural Research, Agriculture in Ancient India, New Delhi, 1964.
9. Indian Council of Agricultural Research, Report of the Joint Indo-American Team, Agricultural Research and Education, New Delhi, 1955.
10 Govt. of India, Planning Commission Five Year Plans, 1952, 1956, 1961.
धोडपकर, ध. रा.
“