कृषिशिक्षण

कृषिशिक्षण : कृषिव्यवसायाच्या निरनिराळ्या अंगोपांगांचे सैद्धांतिक, तांत्रिक व व्यावहारिक ज्ञान देणे, हा कृषिशिक्षणाचा मुख्य उद्देश आहे. कृषिशिक्षण सामान्यतः तीन प्रकारे देण्यात येते : विद्यापीठांमार्फत प्रशिक्षित तज्ञ व शिक्षक तयार करण्यात येतात, कृषिशाळांमार्फत कृषिव्यवसाय करू इच्छिणाऱ्यांना शिक्षण देण्यात येते व प्रत्यक्ष कृषिव्यवसाय करणाऱ्यांना प्रसंगानुसार तज्ञ सल्लागार सूचनावजा शिक्षण देतात. 

कृषिशिक्षण हे जगातील सर्वांत जुन्या व सर्वांत विस्तृत असलेल्या व्यवसायाशी निगडित आहे. दक्षिण अमेरिका, आशिया व आफ्रिका या खंडांतील ५० ते ८० टक्के लोकसंख्या कृषिव्यवसायात गुंतलेली आहे. या खंडांतील वाढत्या लोकसंख्येला अन्न पुरविण्याच्या प्रचंड समस्येमुळे तेथे कृषिशिक्षणाला अतिशय महत्त्व आहे. परंतु ज्या पुढारलेल्या देशांत, केवळ १० टक्के लोकसंख्या कृषिव्यवसायात गुंतलेली आहे, त्या देशांतही कृषिउत्पादन वाढविण्यासाठी व औद्योगिक कारखान्यांना (उदा., कापड, प्लॅस्टिक इ.) अधिक कच्चा माल पुरविण्यासाठी कृषिशिक्षणाला खास महत्त्व आहे.

पूर्वीच्या काळी धर्म व कृषिव्यवसाय यांचे फार जवळचे संबंध होते व धर्मगुरूमार्फतच कृषीचे थोडेफार शिक्षण मिळत असे. पाश्चात्त्य देशांत सोळाव्या शतकापासून मात्र हे संबंध कमी होऊ लागले व अठराव्या शतकात कृषिविषयक थोडेफार प्रयोगही करण्यास सुरुवात झाली. तथापि अठराव्या शतकाच्या शेवटपर्यंत औपचारिक स्वरूपाचेही कृषिशिक्षण सुरू झाले नव्हते, ब्रिटनमध्ये १७९० साली ऑक्सफर्ड विद्यापीठात व १७९६ साली एडिंबरो विद्यापीठात कृषिविषयाची प्राध्यापकपदे प्रस्थापित करण्यात आली. तथापि कृषिशिक्षणास खरी चालना मिळाली, ती अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांच्या काँग्रेसने १८६२ मध्ये कृषिखाते स्थापन करून आणि कृषिमहाविद्यालये सुरू करण्यास आर्थिक पाठिंबा दिल्यामुळे. त्यानंतर कृषिशिक्षणाची महत्त्वाची जाणीव सर्वंत्र वाढीस लागली आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर तर कृषिशिक्षणाच्या प्रसाराला अधिकच वेग प्राप्त झाला. आता जगातील बहुतेक राष्ट्रांत प्रत्यक्ष कृषिशिक्षणाची व्यवस्था असलेली महाविद्यालये, सल्लागार सेवायंत्रणा व कृषिविभाग असलेले किमान एक तरी विद्यापीठ आढळून येते.

उद्दिष्ट : कृषिविज्ञानात सातत्याने प्रगती घडून येत आहे. शास्त्रीय शिक्षण घेऊन शेतीमधून जास्तीत जास्त उत्पादन काढणे, हे आधुनिक कृषिव्यवसायाचे ध्येय आहे. संशोधन करून जे उपयुक्त आणि खात्रीशीर निष्कर्ष काढले जातात, ते शेतकऱ्यांपर्यत पोहोचविण्यासाठी जरूर ते शिक्षण देऊन माणसे तयार करावी लागतात. जगात सर्वत्र लोकसंख्या कमीजास्त प्रमाणात वाढत आहे पण त्यांना लागणारी अन्नधान्ये व इतर वस्तू उत्पादन करणारी जमीन मात्र वाढत नाही. त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या जमिनीतून व पडीक जमिनी लागवडीखाली आणून आणि कृषिशिक्षणाद्वारे वैज्ञानिक ज्ञानाचा उपयोग करून जास्तीत जास्त उत्पन्न काढणे हेच कृषिशिक्षणाचे उद्दिष्ट्य  आहे.

व्याप्ती : कृषिव्यवसायाचा अनेक शास्त्रांशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे संबंध येतो. शेतीची विविध कामे करण्यासाठी लागणारी यंत्रे, उत्पादन वाढविण्यासाठी खतांचा वापर, शेतजमिनीचे विश्र्लेषण, कीटक व रोग यांचा नाश करण्यासाठी रासायनिक द्रव्यांचा वापर, जमिनीची धूप थांबविणे यांसारख्या निरनिराळ्या अंगांची माहिती करून घेण्यासाठी कृषिशिक्षणात विविध सैद्धांतिक व तांत्रिक विषयांचा समावेश करण्यात येतो. कृषिशिक्षणात मुख्यत्वे वातावरणविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान, पिकांचे शारीरक्रियाविज्ञान, प्राण्यांचे शारीरक्रियाविज्ञान व पोषण, आनुवंशिकी, कीटकविज्ञान, जीवरसायनशास्त्र, भौतिकी, मृदाविद्या, अभियांत्रिकी, अर्थशास्त्र, सामाजशास्त्र, शेतीच्या पद्धती व उत्पादनपद्धती इ. विषयांचा अंतर्भाव केलेला आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष कृषिव्यवसायास व कृषिविषयक संशोधनास आवश्यक असे सर्व शिक्षणही त्यात अंतर्भूत असते.

परदेशातील कृषिशिक्षण : अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया इ. देशांत कृषिशिक्षण दिले जाते. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत १८२० च्या सुमारास ८७ टक्के लोकसंख्या कृषिव्यवसायात गुंतलेली होती. चालू शतकाच्या मध्यास हे प्रमाण १५ टक्के कमी झाले. १९७० च्या सुमारास ते २० टक्क्यांपर्यंत कमी झाले असावे, असा अंदाज आहे. १८७० ते १९७० या शतकात अमेरिकेच्या शेती उत्पादनात ६०० पटींनी वाढ झाली, ती शास्त्रीय शिक्षणाचा उपयोग करूनच होय. अमेरिकेत अठराव्या शतकाच्या अखेरीपासून कृषिशिक्षणास सुरुवात झाली. १७८५–९४ या दशकात फिलाडेल्फिया, कॅरोलायना, मेन, न्यूयॉर्क व मॅसॅचूसेट्स येथे कृषिसंस्था स्थापन झाल्या. या संस्था पुस्तिका व पत्रके छापून आणि कृषिजत्रा व प्रदर्शने भरवून शेतकऱ्यांना शेतीसुधारणांबाबतचे शिक्षण देत. शाळांमधून कृषिसुधार विषयाचा अभ्यासक्रम या संस्थांनी सुरू केला. १७९४ साली पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात कृषिशिक्षणाचा समावेश करण्यात आला. त्याचप्रमाणे कृषिविज्ञानाच्या उच्च शिक्षणाचा अभ्यासक्रम राज्याराज्यांतील महाविद्यालयांत सुरू करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. १८५७ साली स्थापन झालेल्या मिशिगन कृषी महाविद्यालयाचे मिशिग राज्यविद्यापीठात रूपांतर झाले. यूरोपातील शेतकीशाळांत शिकविण्यात येणारे रसायनशास्त्र व इतर नैसर्गिक विज्ञाने, हे विषय तसेच प्रायोगिक संशोधन यांचा अमेरिकेतील शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्यासाठी कृषिसंस्थांनी प्रयत्न केले. १८६२ साली मॉरिल अँक्ट या कायद्यानुसार लँड ग्रँट महाविद्यालये व विद्यापीठे स्थापन करण्यात आली. त्यांद्वारा कृषिखाते स्थापन करण्यात आले. या कायद्याने अमेरिकेतील प्रत्येक घटक राज्यात सरकारी जमिनीच्या विक्रीतून एकतरी कृषिमहाविद्यालय स्थापन व्हावे, अशी योजना आखण्यात आली. १८८७ च्या हॅच अँक्टने कृषिविषयक प्रयोग व संशोधनासाठी पुरेसे आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे कृषिशिक्षणाचा प्रसार झपाट्याने झाला. १९१८ साली अमेरिकेत कृषिशिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या १५,००० होती, ती १९६०च्या सुमारास ८,००,००० झाली. अमेरिकेतील पुष्कळशा राज्यांत लँड ग्रँट  महाविद्यालये सुरुवातीला कृषी व तंत्रविद्या विद्यालये म्हणून ओळखली जात. या महाविद्यालयांना कायम निधीतून मदत मिळत असेच पण पुढे कृषिखात्याकडूनही त्यांना जादा मदत मिळू लागली. या महाविद्यालयांत कृषिविषयक संशोधनकार्यही केले जाई. कृषिप्रयोग क्षेत्रामार्फत उपयुक्त सैद्धांतिक आणि तांत्रिक माहितीचा प्रसार करून संशोधनाला व प्रयोगशीलतेला प्रोत्साहन देण्यात आले. शेती आणि गृहविज्ञान यांबाबतची उपयुक्त माहिती लोकांत प्रसृत करण्यासाठी स्मिथ लेव्हर ॲक्ट १९१४ मध्ये संमत करण्यात आला. हे काम करण्याकरिता प्रत्येक महाविद्यालयात विस्तार (सल्लागारसेवा) संस्था स्थापण्यात आल्या. १९१८ मध्ये कृषिशिक्षण आणि गृह अर्थशास्त्र शिक्षण शाळांमधून देण्याबाबतचा स्मिथ-ह्यूजेस ॲक्ट संमत करण्यात आला.

वरीलप्रमाणेच ग्रेट ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, रशिया, जपान इ. देशांतूनही त्यांच्या गरजांप्रमाणे कृषिशिक्षणाला चालना आणि प्रोत्साहन देण्यात आलेले आहे. ब्रिटनमध्ये शेतीचे व्यावसायिक शिक्षण ग्रामीण कृषिक्षेत्र संस्थांतून देण्यात येत असे. १९५० मध्ये तेथे अशा ३८ संस्था होत्या. कृषिसंशोधन कार्य बरीच वर्षे काही व्यक्तींनी स्वतंत्रपणे आणि काही संस्थांनी स्वखर्चाने चालविले. पुढे १९०९ मध्ये यासाठी ३० लाख पौडांचा निधी उभारण्यात आला. ब्रिटनमध्ये सध्या १२ विद्यापीठांतून तसेच अनेक संलग्न महाविद्यालयांतून व शेतकीशाळांतून कृषिशिक्षण देण्यात येते. कॅनडामध्ये पहिले कृषी महाविद्यालय १८७४ साली स्थापन झाले व आता तेथे ६ कृषी विद्यापीठे आहेत. लॅटिन अमेरिकेत ६० सरकारी व खाजगी विद्यापीठांतून कृषिशिक्षण देण्यात येते. फ्रान्स व जर्मनी या देशांतील कृषिशिक्षणाची परंपरा बरीच जुनी असून काही विद्यापीठांतून व काही स्वतंत्र संस्थांतून कृषिशिक्षण देण्यात येते. रशियातील लेनिन ॲकॅडेमी ऑफ ॲग्रिकल्चरल सायन्स ही संस्था आंतरराष्ट्रीय कीर्तीची असून मॉस्को तिमिस्मिझेव्ह ॲकॅडेमी ऑफ ॲग्रिकल्चर ही संस्थाही कृषिशिक्षणासाठी प्रसिद्ध आहे. इझ्राएलमधील हिब्रू विद्यापीठाच्या कृषिविभागात तसेच नेगेव्ह इन्स्टिट्यूटमध्ये कृषिशिक्षणाची चांगली सोय आहे. अलीकडच्या काळात इझ्राएलने कृषिशिक्षणात व त्याचबरोबर शेतीच्या पद्धतीत सुधारणा करून फार मोठी क्रांती घडवून आणली. नायजेरियातील ईबादान विद्यापीठात व घानातील घाना विद्यापीठात पदव्युत्तर विभागातही कृषिशिक्षणाची सोय असून तेथील अभ्यासक्रम बहुशः अमेरिकेच्या व ब्रिटनच्या अभ्यासक्रमांवरच आधारलेले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेत चार विद्यापीठांत कृषिशिक्षण देण्यात येते. पाकिस्तानमध्ये सहा विद्यापीठांतून कृषी व संलग्न विषयांतील पदवीपर्यंतचे शिक्षण मिळते. मलायामध्ये मलाया विद्यापीठात कृषिशिक्षणाची सोय असून काही कृषिशाळाही आहेत. फिलिपीन्समध्ये तीन विद्यापीठांतून कृषिशिक्षणाची सोय आहे. जपानमध्ये २० कृषी विद्यापीठे व त्यांच्या अनेक संलग्न संस्था आहेत. चीनमधील तीन विद्यापीठांत खास कृषिविभाग आहेत. ऑस्ट्रेलियातील प्रत्येक घटक राज्यात कृषी महाविद्यालये असून प्रत्येक विद्यापीठाला कृषिविभाग जोडलेला आहे. न्यूझीलंडमधील मॅसी विद्यापीठ व कँटरबरी विद्यापीठ ही कृषिशिक्षणाकरिता प्रसिद्ध आहेत. रशिया, पूर्व यूरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड वगैरेंमध्ये पत्रद्वारे कृषिशिक्षण घेण्याचीही सोय करण्यात आलेली आहे.

बहुतेक स्वतंत्र देशांत कृषिशिक्षणाची सुरुवात अठराव्या शतकाची अखेर ते एकोणिसाव्या शतकाचा मध्य या कालावधीत झाल्याचे दिसते. कृषिशिक्षणातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्य दुसऱ्या महायुद्धानंतर सुरू झाले. अनेक सरकारी व खाजगी संघटनांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कृषिशिक्षणाला चालना देण्याचे कार्य सुरू केले. संयुक्त राष्ट्रांची अन्न व शेती संघटना (फाओ) ही अशा संघटनांपैकी सर्वांत महत्त्वाची संघटना असून युनेस्को, जागतिक आरोग्य संघटना  तसेच  आंतरराष्ट्रीय  मजूर संघटना या संघटनाही यासंबंधी कार्य करीत आहेत. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांचा आंतरराष्ट्रीय विकास विभाग तसेच कृषिखात्याची परराष्ट्रीय कृषी सल्लागार यंत्रणा यांच्या मार्फतही जागतिक स्वरूपाचे कृषिशिक्षणाचे कार्य करण्यात येते. या संस्था व सरकारी खाती यांच्यामार्फत कृषिविद्यार्थी, शेतमजूर व तरुण ग्रामीण शेतकरी यांची देशादेशांतील विचारांची व तंत्रांची देवघेव करण्याच्या दृष्टीने अदलाबदल करण्यात येते. अमेरिकेच्या शांती पथकातील सु. १२,००० स्वयंसेवक १९६५ च्या सुमारास ४७ देशांत कृषिशिक्षणाला पूरक कार्य करीत होते. काही धार्मिक संघटनाही निरनिराळ्या देशांतील शाळांत शिक्षक पाठवून व आर्थिक मदत देऊन कृषिशिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रसाराला हातभार लावीत आहेत. फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन व केलॉग फाउंडेशन या संस्थाही कृषिविषयक संशोधनासाठी आर्थिक मदत देऊन, व्यावसायिक प्रशिक्षणास मदत करून, सल्लागार यंत्रणा उभारून आणि नवीन शाळा बांधून कृषिशिक्षणाबाबत जागतिक महत्त्वाचे कार्य करीत आहेत. भारतातील कृषी विद्यापीठांच्या उभारणीस अमेरिकेतील कृषी विद्यापीठांनी पुष्कळच मदत केलेली आहे.

भारतातील कृषिशिक्षण : वेदकालीन संस्कृत ग्रंथांतील कृषिव्यवसायासंबंधी आढळणाऱ्या उल्लेखांवरून त्या काळी लोकांना शेतीची मशागत, खते, पिकांचे फेरपालट इ. बऱ्याच महत्त्वाच्या गोष्टींची माहिती होती, असे दिसून येते. परंतु कृषिशिक्षणाची सोय असल्याचे कोठे नमूद केलेले आढळत नाही. त्या काळी भारतातील कृषिव्यवसायाची भरभराट झालेली असली, तरी तो व्यवसाय परंपरागत पद्धतीनेच केला जात होता. कृषिव्यवसायात सुधारणा करण्याकरिता संशोधन व प्रयोग करण्याचा आणि शिक्षण देण्याचा पुष्कळ काळपर्यंत प्रयत्न न झाल्यामुळे पुढे कृषिव्यवसायाची अवनती होऊ लागली.

ब्रिटिश राजवटीत जनतेत वाढीस लागलेला असंतोष शमविण्यासाठी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी लोकांचे लक्ष शेतीसुधारणांकडे वळविले. १८६८ मध्ये मद्रासजवळील सैदापेठ येथे सरकारने एका कृषिक्षेत्राची स्थापना केली. पुढे या कृषिक्षेत्राचे कृषिशाळेत रूपांतर करण्यात आले. हीच भारतातील आधुनिक कृषिशिक्षणाची सुरुवात होय. त्या वेळच्या मुबंई प्रांताचे राज्यपाल सर रिचर्ड टेंपल यांनी त्याच सुमारास पुण्याच्या विज्ञान विद्यालयात उच्च कृषिशिक्षणाचा अभ्यासक्रम सुरू करविला. १८८८ आणि १८९० या वर्षी अनुक्रमे नागपूर व कानपूर येथे दोन वर्षांचा महाविद्यालयीन कृषिशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला. त्यानंतर माध्यमिक शाळांच्या अभ्यासक्रमात कृषिविषयाचा समावेश करण्यात आला. केवळ कृषिशिक्षण देण्याकरिता दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम असलेल्या शेतीशाळाही काढण्यात आल्या. वर्गात विषयाचे सैद्धांतिक ज्ञान देऊन शाळेला जोडून असलेल्या कृषिक्षेत्रात विद्यार्थ्याकडून प्रत्यक्ष हाताने काम करवून घेतले जाई. या शाळांत जमिनीचे प्रकार, जमिनीची मशागत, औते-अवजारे, शेतीचे प्रकार, पिके व त्यांवरील रोगराई, पशुपक्षीपालन, दुग्धव्यवसाय, सुतारकाम, लोहारकाम इ. शेतींशी निगडित असलेले विषय शिकविले जात.

सरकारने कृषिशिक्षणाला १९०५ नंतर अधिक उत्तेजन देण्यास सुरुवात केली. सेबूर (बिहार) व अलाहाबाद येथे कृषि महाविद्यालये काढून ती त्या त्या प्रांतातील विद्यापीठांना जोडण्यात आली. १९२० च्या राजकीय सुधारणा अंमलात आल्यानंतर कृषी हे एक स्वतंत्र खाते मानण्यात येऊन कृषिशिक्षणाला अधिक चालना मिळाली. त्यानंतर निरनिराळ्या प्रांतांत आणखी कृषी महाविद्यालये काढण्यात आली. १९२६ साली भारतीय कृषिशिक्षणात व व्यवसायात सर्वांगीण सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने प्रत्यक्ष पाहणी करून योग्य त्या शिफारशी करण्यासाठी सरकारने रॉयल आयोगाची नेमणूक केली. या आयोगाने केलेल्या काही महत्त्वाच्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे होत्या : (१) कृषी महाविद्यालये विद्यापीठांना जोडावीत. (२) बिहारमधील पुसा अन्वेषण संस्थेत पदव्युत्तर शिक्षणाची सोय करावी. (३) सरकारी कृषिक्षेत्राऐवजी शेतकऱ्यांच्या शेतातच कृषिप्रात्यक्षिके करावीत. (४) काही विशिष्ट विषयांकरिता सरकारी कृषिक्षेत्रावरच अल्पकालीन शिक्षणक्रमाची सोय करावी. (५) कृषिसुधार प्रचारासाठी चित्रपटाच्या इष्टतेचा विचार करावा. (६) कृषिप्रदर्शनात मांडलेल्या उत्कृष्ट शेतमालाच्या नमुन्यांना बक्षिसे देऊन शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे. या शिफारशी यथावकाश कार्यवाहीत आणल्या गेल्या.

शेतीशाळा : माध्यमिक शालेय शिक्षण झालेल्यांना कृषिशिक्षण देण्याकरिता दोन वर्षांचा शिक्षणक्रम असलेल्या शेतीशाळा काढण्याचे ठरून १९४७ साली पुणे जिल्ह्यातील मांजरी येथे एक शाळा स्थापन करण्यात आली. पुढे १९४७ ते १९५५ या काळात आणखी १६ शाळा मुंबई प्रांतात निघाल्या. या शाळांना मांजरी शेतीशाळा पद्धतीच्या शाळा म्हणून ओळखतात. या शाळांतील शिक्षण ज्या त्या राज्यांतील अधिकृत भाषेतून दिले जाते. हे शिक्षण माध्यमिक स्वरूपाचे असते. या शाळांत शेतजमीन, जमीनमशागत, खते, पिके, कोरडवाहू व बागायती शेती, पशुपक्षीपालन, औते-अवजारे, पिकांवरील रोगराई, सहकार इ. विषय शिकवतात. वर्गात दिलेल्या शिक्षणाबरोबर शाळेतील विद्यार्थ्यांकडून तज्ञ शिक्षकांच्या देखरेखीखाली शाळेच्या कृषिक्षेत्रावर शेतीची कामे प्रत्यक्षात करवून घेतली जातात. आतापर्यंत या संस्था सरकारी शेतीखात्याच्या नियंत्रणाखाली असत. आता त्या कृषी विद्यापीठांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. विद्यार्थ्यांची शाळेच्या आवारातच राहण्याची सोय केलेली असते. या शाळांमधून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारी शेतीखात्यात तसेच साखर कारखान्यात दुय्यम दर्जाच्या नोकऱ्या मिळू शकतात.

कृषी महाविद्यालये : महाविद्यालयीन कृषिशिक्षणाची सुरूवात १८८८ साली झाली. १९०६ मध्ये अशा महाविद्यालयांना संबंधित विद्यापीठांनी मान्यता दिली. या संस्थांतून उच्च दर्जाचे कृषिशिक्षण देण्यात येते. या संस्था पूर्वी शासनाच्या नियंत्रणाखाली असत आणि त्या सर्वसामान्य विद्यापीठांशी संलग्न असत. १९६० पासून स्वतंत्र कृषी विद्यापीठे स्थापन करण्यात येऊ लागली व कृषी महाविद्यालये त्यांना जोडण्यात येऊ लागली. यांपैकी काही महाविद्यालयांत कृषिविषयक संशोधन केले जाते. बाकीची सर्व अध्यापन कार्यच करतात. या महाविद्यालयांतील अभ्यासक्रम चार वर्षांचा असून माध्यमिक शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याला त्यात प्रवेश मिळतो. शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून दिले जाते. या महाविद्यालयातील शिक्षणक्रमात इंग्रजी, गणित, प्राणिविज्ञान, पशुपक्षीसंवर्धन, रसायनशास्त्र, वनस्पतिविज्ञान, सूक्ष्मजीवशास्त्र, वनस्पतिरोगविज्ञान, कृषी कीटकविज्ञान, कृषी अभियांत्रिकी, पशुवैद्यक, अर्थशास्त्र इ. विषयांचा समावेश आहे. भारतात अशा कृषिशिक्षण देणाऱ्या ९३ संस्था होत्या (१९७२). 

पशुवैद्यक महाविद्यालय : पशुपक्षीपालनाच्या शेती विषयाशी घनिष्ठ संबंध आहे (दूधदुभते, लोकर, अंडी, मांस इ. उत्पादने कृषिव्यवसायाशी निगडित असून त्यांसाठी हा विषय महत्त्वाचा ठरतो). पशुपक्ष्यांचे संगोपन, शरीरस्वास्थ्य इत्यादींसंबंधीचे शिक्षण या महाविद्यालयांत देण्यात येते. अशी महाविद्यालये भारतात १६ असून ती कृषी विद्यापीठांना जोडलेली आहेत. [→ पशुविकारविज्ञान].

दुग्धव्यवसायशिक्षण : हा विषय कृषिशिक्षणाचाच एक भाग म्हणून गणला जातो. हे शिक्षण कृषी व पशुवैद्यक महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट असते, परंतु ते तितकेसे व्यापक नसते. या व्यवसायास फार महत्त्व असल्यामुळे त्याचे शिक्षण देणाऱ्या वेगळ्या संस्थाही आहेत. [→ दुग्धव्यवसाय].

ग्रामसेवक शिक्षण केंद्र : १९५२ साली ग्रामसेवक शिक्षण केंद्रे भारतात सुरू करण्यात आली. पुढे १९५८ साली यांतील अभ्यासक्रम दोन वर्षांचा करण्यात आला. [→ ग्रामीण शिक्षण].

ग्रामसेविका शिक्षण केंद्र : १९५४ साली कृषिशिक्षणात ग्रामसेविकाशिक्षण समाविष्ट करण्याचे ठरविण्यात आले व भारतातील विस्तार शिक्षणाच्या कार्यक्रमास गृहशास्त्रविभाग जोडण्यात आला. १९६० पर्यंत असे शिक्षण ३७ केंद्रांत सुरू झाले होते.

भूसंरक्षण-प्रशिक्षण : देशव्यापी भूसंरक्षण कार्यक्रम आखून तो कार्यवाहीत आणण्यासाठी सुरुवातीला शेती आणि जंगल खात्यातील २५० कर्मचाऱ्यांना या विषयांचे प्रशिक्षण देण्यात आले. पुढे निरनिराळ्या राज्यांत या विषयाच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र केंद्रे स्थापन करण्यात आली.

अल्पकालीन तांत्रिक शिक्षण : शेतकऱ्यांना लोहारकाम, सुतारकाम, उद्यानविज्ञान इ. विषयांचे तांत्रिक शिक्षण देण्यासाठी सर्व राज्यांतून अल्पकालीन शिक्षणवर्ग भरविण्यात येतात.

विस्तार (सल्लागार सेवा) विभाग : १९५४ साली शेतकऱ्यांना शेतीबाबत उपयुक्त माहिती पुरविण्यासाठी हा विभाग स्थापन झाला. या विभागामार्फत पत्रके, पुस्तिका, भित्तिचित्रे, चित्रपट, रेडिओ इ. माध्यमांद्वारा प्रयोगसिद्ध अशी शेतीविषयक उपयुक्त माहिती शेतकऱ्यांना सतत पुरविली जाते.

अशा प्रकारे विविध योजनांद्वारा निरनिराळ्या स्तरांवर कृषिशिक्षणास प्रोत्साहन देण्याचे कार्य शासनातर्फे चालू आहे.

कृषि विद्यापीठे : भारतात पूर्वी कृषी विद्यापीठ अशी स्वतंत्र संस्था नव्हती. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानातील भूदान महाविद्यालयाच्या (लँड ग्रँट कॉलेजिस) धर्तीवर भारतातही स्वतंत्र कृषी विद्यापीठांची किंवा ग्रामीण विद्यापीठांची स्थापना करून त्यांना कृषिशिक्षण देणाऱ्या संस्था जोडल्या जाव्यात, अशी कल्पना १९५४ मध्ये भारत-अमेरिका कृषिशिक्ष-ण मंडळाची स्थापना झाल्यावर निघाली. अमेरिकेतील भूदान महाविद्यालये तेथील केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार १८६२ साली स्थापण्यात आली. ती स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मालकीची जमीन प्रत्येक घटक राज्याला देण्यात आली आणि म्हणून त्यांना भूदान महाविद्यालये ही संज्ञा प्राप्त झाली. ती स्थापन करण्याचा हेतू कृषिविषयक व तांत्रिक विद्या शिकवून आणि विविध व्यवसायांचे व्यावहारित शिक्षण देऊन शेतकरीवर्गाला सुसंस्कृत करणे, हा होता. १८८७ साली या महाविद्यालयांना कृषिविषयक प्रायोगिक केंद्रे जोडून अध्यापनाला संशोधनाची जोड देण्यात आली. १९१४ साली या महाविद्यालयांचा अंतर्भाव केंद्र व राज्य सरकार यांनी निर्मिलेल्या विस्तारसेवा यंत्रणेत करण्यात आला आणि संशोधनाने उपयुक्त ठरलेले ज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्यही त्यांच्यावर सोपविण्यात आले. अशा रीतीने भूदान महाविद्यालये अध्यापन-संशोधन-विस्तारसेवा असे विविध स्वरूप सिद्ध झाले. प्रत्येक घटक राज्यात असे एक महाविद्यालय असून त्यास केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळते व त्यांमार्फत कृषिविकासाचे कार्य चालते.

भारतात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर नेमलेल्या विद्यापीठ शिक्षण आयोगाने या भूदान महाविद्यालयांच्या कार्याचा सविस्तर आढावा घेऊन त्यांच्या धर्तीवर भारतात कृषी विद्यापीठे स्थापन करण्याची शिफारस केली. अशी कृषी विद्यापीठे स्थापण्यासाठी पाच अमेरिकन कृषी विद्यापीठांनी सहकार्य देण्याचे मान्य केले. त्याबाबत झालेल्या करारात कृषी व पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांतील शिक्षणात शासकीय, व्यावसायिक आणि तांत्रिक बाबतींत सुधारणा घडवून आणावी, संशोधन व विस्तारसेवा कार्यात एकसूत्रता आणावी, संस्थांमधील विद्यार्थी संख्या वाढवून व त्यांना योग्य वाव देऊन धान्योत्पादन वाढवावे, असा कार्यक्रम दोन्ही पक्षांनी मान्य केला. देशात कृषी विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी त्याचे पाच भाग करून प्रत्येक भागात एक विद्यापीठ स्थापण्याचे ठरले आणि त्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या अमेरिकन विद्यापीठांची नावे खालीलप्रमाणे ठरविण्यात आली.

या कराराप्रमाणे १९६० मध्ये उत्तर प्रदेशातील पंतनगर येथे पहिले कृषी विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले.

भारत सरकारने नेमलेल्या १९६४–६६ च्या शिक्षण आयोगाने शेती सुधारण्याचा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेला अग्रक्रम दिलेला असून या विद्यापीठांच्या स्वरूपाविषयी व कार्याविषयी पुढील सूचना केल्या आहेत : (१) प्रत्येक राज्यात कमीतकमी एक कृषी विद्यापीठ असावे. (२) या विद्यापीठात संशोधन, अध्यापन व विस्तारसेवा असे त्रिविध कार्य एकसंधपणे चालावे. (३) कृषिविषयक मौलिक व अनुप्रयुक्त संशोधन करणे व अशा संशोधनाच्या माहितीचा प्रसार करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट असावे. (४) ग्रामीण भागातील आर्थिक व सामाजिक समस्या सोडविणे, हे त्यांतील अध्यापनाचे व संशोधनाचे लक्ष्य असावे. (५) ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आवश्यक ती विविध शास्त्रे व यंत्रविद्या विकसित करणे व शिकविणे यांवर भर असावा. (६) पदवीपूर्व व पदव्युत्तर विद्यार्थी व संशोधक यांच्या अध्यापनाबरोबरच इतरही गरजू शेतकऱ्यांना शिकविण्याचे कार्यही त्यांनी करावे. (७) कृषी विद्यापीठांचे कार्य सफल होण्यासाठी त्यांतील अध्यापन व संशोधन यांच्या कक्षेत अनेक शास्त्रे व व्यवसाय उद्योग यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. या सर्वकष कार्यक्रमाचा ताबडतोब उपक्रम करणे शक्य नसल्यामुळे या विद्यापीठांनी आरंभी कृषिविषयक पुढील परंपरागत शाखांवर भर द्यावा. सस्यविज्ञान, वनस्पति-प्रजनन, पशूंचे प्रजनन व पालन, पशुविकारविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान, मृदाविद्या, सूक्ष्मजीवशास्त्र, उद्यानविज्ञान, कीटकविज्ञान, जीवोपजीवीविज्ञान इत्यादी. पण कालांतराने पुढील सर्व शास्त्रांचा आणि व्यवसायांचा समावेश व्हावा : कृषी अभियांत्रिकी, मानवी आहार व आहारशास्त्र, कृषिविषयक अर्थशास्त्र, कृषिप्रशासन, समाजशिक्षण, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, भूमी व जल संरक्षण, भूविज्ञान, मृदाविद्या, वनविज्ञान, मत्स्योद्योग, सांख्यिकी, अनुप्रयुक्त गणित, भौतिक रसायनशास्त्र, जीवरसायनशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र, शारीरशास्त्र यांशिवाय भारतीय इतिहास, वाङ्‌मय इत्यादी.

वरील उद्दिष्टांनुसार कार्य आणि विशेषतः संशोधनकार्य करणारी विद्यापीठीय दर्जाची भारतीय आद्य संस्था म्हणजे नवी दिल्ली येथील भारतीय कृषी संशोधन संस्था ही होय. या संस्थेला १९५८ मध्ये विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आला. या संस्थेमार्फत संशोधन, अध्यापन व विस्तारसेवा असे त्रिविध कार्य चालते. आतापर्यंत आंध्र प्रदेशात हैदराबाद, आसाममध्ये जोरहाट, मध्य प्रदेशात जबलपूर, ओरिसात भुवनेश्र्वर, पंजाबमध्ये लुधियाना, महाराष्ट्रात राहुरी, परभणी, अकोला व दापोली, कर्नाटकात बंगलोर आणि उत्तर प्रदेशात नैनिताल या ठिकाणी कृषी विद्यापीठे स्थापन करण्यात आलेली आहेत.

कृषी विद्यापीठातील सर्वसाधारण व्यवस्थापन पुढीलप्रमाणे असते. कृषी महाविद्यालय, पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, कृषी अभियांत्रिकी, गृहविज्ञान इत्यादींची महाविद्यालये कृषी विद्यापीठाला यथावकाश जोडून घेण्यात येतात. सामान्यतः ही सर्व महाविद्यालये व विद्यार्थ्यांची आणि शिक्षकांची निवासस्थाने विद्यापीठाच्या आवारातच उभारण्यात येतात. विद्यापीठाच्या मालकीचे पाच-सहा हजार हेक्टरपर्यंतचे व पाण्याची भरपूर सोय असलेले कृषिक्षेत्र लागते. विद्यापीठ ही स्वायत्त संस्था असते. विद्यापीठाचा कारभार चालविण्यासाठी लागणारा खर्च विद्यार्थ्यांकडून मिळणारे शुल्क, विद्यापीठ अनुदान मंडळाकडून मिळणारे उत्पन्न यांतून भागविला जातो. ज्या कृषिशिक्षणसंस्था विद्यापीठाशी संलग्न नसतात, त्यांचा भार शासनावरच असतो. विद्यापीठाचे व्यवस्थापन मंडळ व विद्यापरिषद असे दोन मुख्य विभाग असतात. पहिल्या विभागाकडे संस्थेचे अंदाजपत्रक, पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका, उत्पन्न आणि आर्थिक व्यवहार या बाबी असतात. त्यांबाबत मंडळात पूर्ण अधिकार असतो. दुसऱ्या विभागाकडे शैक्षणिक बाबी असतात. त्यांत शिक्षणाचा आणि अध्यापनाचा दर्जा राखणे आणि शिक्षणसंस्थांच्या परीक्षांवर नियंत्रण ठेवणे, या गोष्टींचा समावेश असतो.

संदर्भ : 1. Atwal, A. S. New Concepts in Agricultural Education, Ludhaina, 1969.

           2. Hamlin, H. M. Agricultural Education in Community Schools, Danville, 1949.

           3. Naik, K. C. Agricultural Education in India, New Delhi, 1961.

           4. Wood, W. B. Your Career in Agriculture, New York, 1953.

धोडपकर, ध. रा. मराठे, रा. म.

“