भारत : आशिया खंडातील एक प्रमुख प्रजासत्ताक आणि जगातील सर्वांत मोठे लोकशाही राष्ट्र. लोकसंख्येच्या बाबतीत चीन खालोखाल भारताचा जगात दुसरा क्रमांक, तर क्षेत्रफळाच्या बाबतीत रशिया, ब्राझील, कॅनडा, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, ऑस्ट्रेलिया व चीनखालोखाल सातवा क्रमांक लागतो. ‘भारतीय उपखंड’ म्हणून आशियातील ज्या प्रदेशाचा निर्देश करण्यात येतो, त्यातील सर्वांत अधिक क्षेत्र भारताने व्यापलेला आहे. भारताचे स्थान पूर्व गोलार्धात मध्यवर्ती असून आशिया खंडाच्या दक्षिणेस हा देश येतो. बंगालच्या उपसागरातील अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह तसेच अरबी समुद्रातील लक्षद्वीप, मिनिकॉय व अमिनदीवी बेटे हा भारताचाच भाग आहे. गुजरात राज्याच्या अतिपश्चिमेकडील टोकापासून (६८७’ पू.) पूर्वेस अरूणाचल प्रदेशाच्या अतिपूर्वेकडील टोकापर्यंत (९७ २५’ पू.) हा देश विस्तारला असून हे अंतर सु. २,९३३ किमी. भरते. तसेच दक्षिणेस कन्याकुमारीपासून (८0४’ उ.) उत्तरेस जम्मू-काश्मीर राज्याच्या उत्तर टोकापर्यंत (३७ ६’ उ.) देशाचा दक्षिणोत्तर विस्तार असून हे अंतर सु. ३,२१४ किमी. आहे. देशाचे क्षेत्रफळ ३२,८७,७८२ चौ. किमी. असून ते जगाच्या क्षेत्रफळाच्या २.४% आहे. १९८१ च्या जनगणनेनुसार देशाची लोकसंख्या ६८,३८,१०,०५१ आहे. नवी दिल्ली (लोकसंख्या ६१,९६,४१४१९८१) हे भारताच्या राजधानीचे ठिकाण आहे. भारताची भूसीमा १५,२०० किमी. असून सागरी सीमा सु. ६,१०० किमी. आहे. भारताच्या वायव्येस पाकिस्तान व अफगाणिस्तान उत्तरेस चीन, नेपाळ आणि भूतान पूर्वेस ब्रम्हदेश व बांगला देश आणि दक्षिणेस श्रीलंका हे देश असून पश्चिमेस अरबी समुद्र, पूर्वेस बंगालचा उपसागर व दक्षिणेस हिंदी महासागर आहे. देशाच्या नावावरून ओळखला जाणारा जगातील हा एकमेव महासागर होय. कर्कवृत्त (२३ १/२ उ.) देशाच्या मध्यातून जाते. ८२ १/२ पूर्व. हे रेखावृत्त भारताच्या जवळजवळ मध्यातून जात असून या रेखावृत्तावरील मिर्झापूर (उत्तर प्रदेश) येथील स्थानिक वेळेवर भारताची प्रमाणवेळ आधारलेली आहे. प्रस्तुत नोंदीत भारतासंबंधीची माहिती पुढील प्रमुख विषयानुक्रमाने दिलेली आहे व या प्रमुख विषयांखाली आवश्यक तेथे महत्त्वाचे उपविषय तसेच उप-उप विषय दिलेले आहेत.

पृथ्वीतलावरील भारतीय उपखंड : एक नमुनाकृती. 

प्रमुख विषय : (१) देशनाम, राजकीय विभाग, राष्ट्रध्वज इत्यादी. (२) भूवैज्ञानिक इतिहास, (३) भूवर्णन, (४) मृदा, (५) नैसर्गिक साधनसंपत्ती, (६) जलवायुमान, (७) वनश्री, (८) प्राणिजात, (९) इतिहास, (१०) राजकीय स्थिती, (११) विधी व न्यायव्यवस्था, (१२) संरक्षणव्यवस्था, (१३) आर्थिक स्थिती, (१४) लोक व समाजजीवन, (१५) धर्म, (१६) शिक्षण, (१७) विज्ञान व तंत्रविद्या, (१८) भाषा, (१९) साहित्य, (२०) वृत्तपत्रसृष्टी, (२१) ग्रंथालये, (२२) कला, (२३) हस्तव्सवसाय, (२४) संग्रहालये व कालावधी, (२५) रंगभूमी, (२६) चित्रपट, (२७) खेळ व मनोरंजन, (२८) महत्त्वाची स्थळे.

वरील प्रमुख विषय व त्यांतील उपविषय यांच्या विवेचनात अनेक ठिकाणी बाणांकाने करून, तसेच चौकटी कंसातील पूरक संदर्भ देऊन भारतासंबंधी विश्वकोशाच्या एकूण सतरा खंडात स्वतंत्र नोंदीच्या रूपाने आलेले विषय दाखविले आहेत. त्यांवरून जिज्ञासू वाचकाला भारतासंबंधी अधिक माहिती मिळू शकेल. उदा., भारताच्या प्रदीर्घ इतिहासातील बहुतेक सर्व महत्त्वाचे कालखंड, राजकीय सत्ता, घराणी यांवर स्वतंत्र नोंदी दिलेल्या आहेत. उदा., मौर्य काल गुप्त काल इंग्रजी अंमल, भारतातील मराठा अंमल शीख सत्ता, भारतातील इत्यादी.

भारतातील सर्व घटकराज्ये व केंद्रशासित प्रदेश, भारतीय संविधान, भारतीय तत्त्वज्ञान, भारतीय कला, भारतीय वास्तुकला, प्रमुख भारतीय भाषा व त्याचे साहित्य इत्यादींवर स्वतंत्र नोंदी दिलेल्या आहेत. भारतातील पिके, उद्योगधंदे, शक्तिसाधने, रंगभूमी, चित्रपट, देशी-विदेशी खेळ इ. विषयांवरील नोंदीतून त्या त्या विषयाशी संबंधित अशी भारताची माहिती दिलेली आहे. उदा., चित्रपट या नोंदीत भारतातील विविधभाषी चित्रपटसृष्टीबद्दलची माहिती आली आहे. प्राचीन व अर्वाचीन काळातील विविध क्षेत्रांतील थोर आणि कर्तृत्वान अशा भारतीय व्यक्तींवरही स्वतंत्र नोंदी आहेत. वाचकाने विश्वकोशात भारतासंबंधीच्या इतरत्र आलेल्या नोंदी पाहिल्यास त्यातून भारतासंबंधीची अधिक माहिती मिळू शकेल.

देशनामराजकीय विभागराष्ट्रध्वज इत्यादी

देशनाम : भारतवर्ष (वर्ष म्हणजे र्यपुराणप्रथेनुसार ‘खंडा’चा विभाग) हे देशाचे प्राचीन नाव. त्याशिवाय अजनाभवर्ष, हैमवतवर्ष (वायुपुराण), कार्मुकुसंस्थान, कूर्मसंस्थान (मार्कंडेयपुराण) अशीही पौराणिक नावे आढळतात. ऋग्वेदात वर्णिलेल्या भरत नावाच्या मानववंशाचे वसतिस्थान व राज्य म्हणून किंवा भरत नावाचा ऋषभदेवाचा पुत्र अथवा दुष्यंत-शकुंतला यांच पुत्र या देशाचा सम्राट होता म्हणून याचे नाव भारत असे पडले असावे. नाभिपुत्र ऋषभाने आपला ज्येष्ठ पुत्र भरत याला राज्याभिषेक करून त्याला हैमवत नावाचे दक्षिणवर्ष राज्यकारभारासाठी दिले. हेच हैमवतवर्ष भरताच्या नावावरून भारत या नावाने ओळखले जाऊ लागले. वायुपुराणातील या उक्तीला भागवत आणि मार्कडेय ह्या पुराणातही पुष्टी दिलेली आहे. महाभारतात मात्र दुष्यंत-शकुंतलापुत्र भरत याच्या नावावरून या देशाला भारत हे नाव पडल्याचे म्हटले आहे. भारतामुळे येथील लोकांची कीर्ती झाली त्यामुळे त्याच्या कुलाला भारतकुल व नंतर देशातले सर्व लोक याला भारत म्हणू लागले. डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल यांनी भारत या नावाविषयी दोन व्युत्पत्ती दिल्या आहेत: पहिल्या व्युत्पत्तीनुसार ऋग्वेदकाळात आर्याची भारत नावाची एक पराक्रमी शाखा होती. त्या शाखेने बिपाशा (सांप्रतची बिआस) व शतद्रु (सतलज) नद्या पार करून ज्या प्रदेशात आगमन केले व वसती केली, त्या प्रदेशाला ‘भरत जनपद’असे म्हटले जाऊ लागले. या जनपदातल्या प्रजेला भारतीय प्रजा भारतीय म्हणून ओळखले जाई. या भरतजनांच्या आधारावर देशाच्या एका विशिष्ट भूभागाला भारत म्हटले जाऊ लागले. पुढे या भरतजनांनी ज्या प्रदेशावर आपली विस्तारली, त्या सर्व व्याप्त प्रदेशातलाही भारत हे नाव पडून पुढे संपूर्ण देशाचेच ते नाव रूढ झाले असावे. दुसऱ्या व्युत्पत्तीनुसार ऋग्वेदात यज्ञाग्नीला भारत असे म्हटले आहे. भारतजनांनी या भूमीवर प्रथम यज्ञाग्नी प्रज्वलित केला म्हणून या देशाला भारत हे नाव प्राप्त झाले असावे. शतपथ ब्राह्मणातमहाभारतातही अग्नीला भरत असे म्हटलेले आहे.

बौद्ध ग्रंथांमध्ये भारतास जंबुद्वीप (जंबू वृक्षांचा म्हणजे गुलाबी जांब असलेला खड) म्हटल्याचे आढळते. तथापि जंबुद्वीप हा एक मोठा भूप्रदेश असून त्याचा एक भाग म्हणजे भारत होय. पुराणातील उल्लेखानुसार भारत हा जंबुद्वीपाचा एक भाग असून तो नवखंडांत विभागलेला आहे. ही विभागणी गुप्तकाळात झाली असून याच काळात भारतीय संस्कृती, भाषा, धर्म, साहित्य यांचा विस्तार पूर्वेकडील बेटांतही झाला. भारताला पुराणात कुमारीद्वीप म्हटले असून भारताच्या दक्षिणेकडील कन्याकुमारी या देवीवरून ते पडलेले असावे. बृहत्तर भारतातील लोक मूळ भारताला कुमारीद्वीप या नावाने ओळखत असावेत. 

जंबुद्वीप : जगाची पौराणिक संकल्पना.

हिंदुस्थान या नावानेही भारताला ओळखले जात असून हे नाव सिंधू नदीवरून पडले आहे. इराणी लोक सिंधूच्या पूर्वेकडील लोकांना हिंदू म्हणत. पेहलवी भाषेतील एका शिलालेखातही भारतवर्षाला हिंदू म्हटल्याचे आढळते, तर जैनांच्या निशीथचूर्णीत ‘इंदुक देश’असा याचा उल्लेख आढळतो. प्राचीन ग्रीक भूगोलतज्ञांनी ख्रिस्तपूर्व चौथ्या व पाचव्या शतकांत सिंधु-हिंदू याला अनुसरूनच या देशाला ‘इंडोस’असे म्हटले असून त्यावरूनच इंडिया आणि इंडिका ही नावे रूढ झाली. चिनी साहित्यात ‘चिन्तू’ (देवांचा देश) असा भारताचा उल्लेख असून ‘शिन्तू’हे सिंधूचे चिनी रूप आहे. विष्णुपुराणात भारताच्या सीमा सांगताना असे म्हटले आहे, की समुद्राच्या उत्तरेस आणि हिमालयाच्या दक्षिणेस असलेले वर्ष म्हणजे भारतवर्ष व येथील प्रजा ती भारती प्रजा होय. वायुपुराणातही याला पुष्टी देऊन असे म्हटले आहे, की कन्याकुमारीपासून गंगेच्या उगमस्त्रोतापर्यतचा देश तो भारत होय.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात हिंदुस्थान या नावाने देश ओळखला जाई. परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत तसेच ‘इंडिया’ हे इंग्रजी नावही स्वीकारण्यात आले. भारताच्या नावाविषयीच्या वरील विवेचनावरून असे दिसते, की भारतातील लोकांनी भरत या संज्ञेचा पुरस्कार केला, तर परकीयांनी सिंधू शब्दावरून बनलेल्या हिंदुस्थान, इंडिया इ. नावांचा स्वीकार केला.

राजकीय विभाग : शासकीय दृष्ट्या भारताचे २२ घटकराज्ये व ९ केंद्रशासित प्रदेश असे एकू ३१ विभाग आहेत. आंध्र प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, ओरिसा, कर्नाटक, केरळ, गुजरात, जम्मू व काश्मीर, तामिळनाडू, त्रिपुरा, नागालँड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपूर, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, सिक्कम, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश ही २२ घटकराज्ये तर अंदमान व निकोबार बेटे, अरुणाचल प्रदेश गोवा, दमण व दीव चंडीगढ, दाद्रा नगरहवेली, दिल्ली, पाँडिचेरी, मिझोराम व लक्षद्वीप हे ९ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मध्य प्रदेश हे सर्वात मोठे राज्य (४,४२,८४१ चौ. किमी.), तर सिक्कीम हे सर्वात लहान राज्य (७,२९९ चौ. किमी.) आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने (१९८१) उत्तर प्रदेश हे सर्वात मोठे (११,०८,५८०१९भारताच्या लोकसंख्येच्या १६.२१%), तर सिक्कम हे सर्वात लहान (३,१५,६८२भारताच्या लोकसंख्येच्या ०.०५%) राज्य आहे. लोकसंख्येची सर्वाधिक घनता केरळ राज्यात (दर चौ.किमी.ला ६५४) व सर्वात कमी सिक्कीम राज्यात (दर चौ.किमी.ला ४४) आहे (१९८१).

चौधरी, वसंत

कमळ : भारताचे राष्ट्रीय फूल.

राष्ट्रध्वज : भारताचा राष्ट्रध्वज तिरंगी असून त्यात वरील भागी केशरी, मध्य भागी पांढरा व त्याखाली गडद हिरवा अशा तीन रंगातील समप्रमाण आडवे पट्टे असतात. त्यांतील पांढऱ्या पट्टावर मध्य भागी चरख्याचे निदर्शक असे गडद निळ्या रंगातील २४ आऱ्यांचे चक्र असून ते सारनाथ येथील अशोकस्तंभावरील चक्रानुरूप रेखलेले आहे. भारतीय संविधान समितीने २२ जुलै १९४७ रोजी हाराष्ट्रध्वज समत केला. भारतीय ध्वजसंहितेत राष्ट्रध्वजाचे आकारमान, वापर इत्यादींसंबंधी नियम दिलेले आहेत.

राष्ट्रीय चिन्ह व प्रतीक : सारनाथ येथील अशोकस्तंभावरील सिंहशीर्ष हे भारताचे राष्ट्रचिन्ह आहे. या राष्ट्रचिन्हातील तीन सिंह दिसतात व मागच्या बाजूचा चौथा सिंह दिसत नाही. या राष्ट्रचिन्हाच्या खाली ‘सत्यमेव जयते’हे मुंडकोपनिपदातील वचन देवनागरी लिपीत कोरलेले आहे. या राष्ट्रचिन्हाच्या खाली मध्य भागी चक्र असून त्याच्या उजव्या व डाव्या बांजूस अनुक्रमे बैल व घोडा यांच्या शिल्पाकृती आहेत. हे राष्ट्रचिन्ह २६ जानेवारी १९५० रोजी स्वीकारण्यात आले. वाघ हा भारताचा राष्ट्रीय प्राणी, भोर राष्ट्रीय पक्षी व कमळ हे राष्ट्रीय फूल आहे.

राष्ट्रगीत : रवींद्रनाथ टागोरांचे ‘जनगणमन’हे गीत २४ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधान समितीने ‘राष्ट्रगीत’ म्हणून स्वीकृत केले. अखिल भारतीय काँग्रेसच्या कलकत्ता अधिवेशनात २७ डिसेंबर १९११ रोजी ते पहिल्यांदा म्हटले गेले होते. मूळ गीतात पाच कडवी असून त्यांपैकी पहिले कडवे हे पूर्ण राष्ट्रगीत मानले जाते. राष्ट्रगीताचा वादनसमय ५२ सेकंदांचा आहे. काही विशिष्ट प्रसंगी राष्ट्रगीताची पहिली आणि शेवटची ओळ म्हणण्याचा (वादनसमय सु. २० सेकंद) संकेत आहे.

बंकिमचंद्र चतर्जी यांचे ‘वंदे मातरम्’यालाही ‘जनगणमन’ इतकाच राष्ट्रगीत म्हणून दर्जा आहे. १८९६ सालच्या अखिल भारतीय काँग्रेसच्या अधिवेशनात वंदेमातरम् हे गीत पहिल्यांदा म्हटले गेले सामान्यपणे सरकारी सभा-संमेलनाच्या अखेरीस जनगणमन हे राष्ट्रगीत म्हटले जाते. सार्वजनिक सभा-समारंभांतून अखेरीस वरील दोन्हीपैकी एक गीत विकल्पाने म्हटले जाते.

राष्ट्रीय पंचांग : भारताने २२ मार्च १९५७ पासून राष्ट्रीय पंचांग स्वीकारले असून ते शालिवाहन शकावर आधारलेले आहे. राष्ट्रीय पंचांग हे सौरमानाला धरून बनविलेले आहे. त्यानुसार वर्षाचे ३६५ दिवस व चैत्रादी बारा महिने असतात. तथापि शकसंवत्सराबरोबरच सामान्यपणे सर्व जगात ज्याचा वापर रूढ झालेला आह, ते ग्रेगरियन पंचांगही भारतात अधिकृतपणे वापरले जाते [⟶ पंचांग].

राष्ट्रीय दिन : भारताचा १५ ऑगस्ट हा स्वातंत्र्यदिन व २६ जानेवारी हा प्रजासत्ताकदिन होय. ३० जानेवारी म्हणजे ज्या दिवशी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे निर्वाण झाले, तो दिवस ‘राष्ट्रीय हुतात्मा दिन’म्हणून पाळला जातो व त्या दिवशी सकाळी ११ वाजता देशभर दोन मिनिटे शातंता पाळून देशातल्या हुतात्म्यांस श्रद्धांजली वाहण्यात येते.

राजभाषा : देवनागरी लिपीतील हिंदी ही भारतीय संघराज्याची राजभाषा होय. भारतीय संविधानातील तरतुदींनुसार २५ जानेवारी १९६५ पर्यत इंग्रजी ही केंद्र सरकारची भाषा राहील व त्यानंतर इंग्रजीची जागा हिंदी घेईल, असे ठरविण्यात आले होते. तथापि हे व्यवहार्य नाही म्हणून तसेच दक्षिणेतील तमिळनाडूसारख्या राज्यांनी हिंदीच्या स्वीकारास विरोध केल्यामुळे १९६३ सालीराजाभाषा अधिनियम दुरूस्त करण्यात आला व हिंदीबरोबरच राजभाषा म्हणून इंग्रजीचाही वापर चालू ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. दुरुस्त केलेल्या वरील अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार १९७६ साली राजभाषा नियमावली तयार करण्यात आली. या नियमावलीनुसार उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरयाणा आणि दिल्ली (‘अ’ प्रदेश राज्ये) यांच्याशी केंद्र सरकारने करावयाचा पत्रव्यवहार हिंदीत असावा पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ, अंदमान व निकोबार बेटे (‘ब’ प्रदेश राज्ये) यांच्याशी हिंदीतच किंवा विकल्पाने इंग्रजीतही पत्रव्यवहार असावा आणि यांच्याव्यतिरिक्त उरलेल्या घटकराज्यांशी केंद्र सरकारचा असणारा पत्रव्यवहार इंग्रजीत असावा, असे ठरविण्यात आले. केंद्र सरकारचा स्वतंत्र राजभाषा विभाग असून तो हिंदीच्या प्रसाराचे काम पाहतो.

नागरिकत्व : भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ५ ते ११ अन्वये भारतीय नागरिकत्वविषयी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. २६ जानेवारी १९५० रोजी जी व्यक्ती भारतात राहत होती किंवा जन्मास आली अथवा आई-वडिलांपैकी कोणीतरी भारतात जन्मले, किंबहुना तत्पूर्वी पाच वर्षे जी व्यक्ती देशाच्या कोणत्याही भागात वास्तव्य करीत होती, अशी व्यक्ती भारताची नागरिक समजण्यात येते. १९५५ सालच्या नागरिकत्व अधिनियमानुसार भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचे वेगवेगळे निकष नमुद केले आहेत [⟶ नागरिकत्व].

जाधव, रा. ग.

कोष्टक क्र. १ भारतरत्न पुरस्कार विजेते
नाव वर्षे
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी १९५४
सर्वपल्ली राधाकृष्णन् १९५४
चंद्रशेखर रमण १९५४
भगवान दास १९५५
मोक्षगुंडम् विश्वेश्वरैया १९५५
जवाहरलाल नेहरू १९५५
गोविंदवल्लभ पंत १९५७
धोंडो केशव कर्वे १९५८
बिधनचंद्र रॉय १९६१
पुरुषेत्तमदास टंडन १९६१
राजेंद्रप्रसाद १९६२
पां. वा. काणे १९६३
झाकिर हुसेन १९६३
लालबहादुर शास्त्री १९६६
इंदिरा गांधी १९७१
बराहगिरी वेंकटगिरी १९७४
के. कामराज १९७६
मदर तेरेसा १९८०
विनोबा भावे १९८३

 

राष्ट्रीय पुरस्कार : राष्ट्रीय पुरस्कारांचे स्थूलमानाने चार गट पडतात : (१) नागरी पुरस्कार, (२) शौर्य पुरस्कार, (३) विशेष सेवा पुरस्कार व (४) अर्जुन पुरस्कार. 

नागरी पुरस्कारांत भारतरत्न, पद्मविभूषण, पद्मभूषण व पद्मश्री हे चार प्रकार आहेत. त्यांपैकी भारतरत्न हा देशातील सर्वोच्च असा नागरी पुरस्कार होय (कोष्टक क्र. १). १९५४ पासून हे नागरी पुरस्कार देण्यास सुरूवात झाली. १९७७ मध्ये केंद्रीय जनता शासनाने हे नागरी पुरस्कार देणे बंद केले होते तथापि १९८० पासून काँग्रेस (इं.) शासनातर्फे हे पुरस्कार पुन्हा सुरू करण्यात आले.

शौर्य पुरस्कारांत परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ती चक्र, शौर्य चक्र असे प्रमुख प्रकार आहेत. यांशिवाय सेना पदके, नौसेना पदके व वायुसेना पदकेही दिली जातात. विशिष्ट सेवा पुरस्कारांत परमविशिष्ट सेवा पदक, अतिविशिष्ट सेवा पदक विशिष्ट सेवा पदक असे प्रकार आहेत. खेळ, क्रीडा आणि शरीरसौष्ठव इत्यादींतील खास नैपुण्याबद्दल अर्जुन पुरस्कार दिले जातात. यांशिवाय राष्ट्रीय स्तरावर काही शासकीय विभागांतर्फे त्या त्या क्षेत्रातील कर्तृत्ववान व्यक्तींना पुरस्कार दिले जातात. इंडियन कौन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चरल रिसर्च, साहित्या अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत-नाटक अकादमी, नॅशनल ॲकॅडेमी ऑफ मेडिकल सायन्सेस इ. शासकीय विभागांतर्फे असे पुरस्कार दिले जातात. भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हा साहित्याच्या क्षेत्रातील खाजगी संस्थेमार्फत देण्यात येणारा देशातील सर्वोच्च वाङमयीन पुरस्कार होय. कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा या क्षेत्रांत श्रेष्ठ प्रतीचे कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना राष्ट्रपतींकडून भारतरत्न हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो. जानेवारी १९५४ पासून हा पुरस्कार देण्यास सुरुवात झाली. याखेरीज देशातील घटकराज्यशासनांनार्फत विविध क्षेत्रांतील कर्तृत्ववान व्यक्तींना शासकीय पुरस्कार देण्यात येतात.

पंडित, भाग्यश्री

भूवैज्ञानिक इतिहास

भारतीय उपखंडाचे पुढील तीन प्रमुख प्राकृतिक विभाग पडतात:(१) द्वीपकल्प (सामान्यतः विंध्य पर्वताच्या दक्षिणेकडील भाग), (२) बहिर्द्वीपकल्प (उत्तर, वायव्य व ईशान्येकडील काराकोरम, सुलेमान, हिंदुकुश, हिमालय इ. पर्वतरांगा) आणि (३) ह्या दोहोंच्या मधे असणारा व गंगा, सिंधु इत्यादी नद्यांच्या गाळांनी बनलेला सपाट मैदानी प्रदेश. ह्या तीनही विभागांची भूवैज्ञानिक संरचना, भूरूपविज्ञान (भूरूपांची वैशिष्टये, उत्पत्ती व विकास ह्यांचा अभ्यास करणारे शास्त्र) आणि त्यांचा भूवैज्ञानिक इतिहास वेगवेगळा आहे.

भूवैज्ञानिक संरचनेच्या दृष्टीने द्वीपकल्प हा भूकवचाचा एक स्थिरता लाभलेला भाग असून सुपुराकल्पानंतर [आर्कीयन ते सु. ६० कोटी वर्षापूर्वीच्या काळापर्यतच्या काळानंतर; ⟶ आर्कीयन; अल्गाँक्कियन] द्वीपकल्पामध्ये गिरिजनक (पर्वतनिर्मितीस कारणीभूत होणाऱ्या) हालचाली अजिबात झाल्या नाहीत. ह्याउलट बहिर्द्वीपकल्पामध्ये अगदी अलीकडच्याच काळात तीव्रतम स्वरूपाच्या हालचाली झाल्यामुळे तेथील थरांमध्ये अगदी गुंतागुंतीच्या घडयांच्या रचना दिसून येतात. ह्या भागात नेहमी घडून येणाऱ्या भूकंपांवरून येथील पर्वतनिर्मितीचे कार्य अद्यापही चालूच आहे, असे मानतात. सपाट मैदानी प्रदेश मात्र भूकवचात सुरकुतीप्रमाणे पडलेल्या खोलगट भागामध्ये अगदी अर्वाचीन काळामध्ये साठलेल्या गाळांपासून बनला आहे. हा सुरकुतीप्रमाणे असलेला खोलगट भाग हिमालयाच्या निर्मितीबरोबर व त्याच अनुषंगाने तयार झाला असला पाहिजे.

भूरूपविज्ञानाच्या संदर्भात द्वीपकल्प म्हणजे एक अति-पुरातन असे पठार मानावे लागेल. लक्षावधी वर्षापासून हे पठार झीज घडवून आणणाऱ्या नैसर्गिक यंत्रणांच्या तडाख्यात सापडले असून येथे अस्तित्वात असणारे पर्वत क्षरणाने तयार झालेले अवशिष्ट प्रकारचे पर्वत आहेत. द्वीपकल्पातील नद्यांची खोरी विस्तीर्ण व रुंद आहेत. वास्तविक अरीय (त्रिज्यीय) पद्धतीचा जलनिकास अथवा मध्यभागी असणाऱ्या जलविभाजकापासून दोनही बाजूंस वहात जाणाऱ्या नद्यांनी बनलेला जलनिकास येथे असावयास हवा होता पण तापी व नर्मदा हे दोन अपवाद सोडता द्वीपकल्पातील सर्व मोठया व महत्त्वाच्या नद्या पश्चिम किनाऱ्यालगत उगम पावून पूर्वेस वहात जाऊन बंगालच्या उपसागरास मिळतात. पूर्वगामी जलनिकास हे सुस्थिरता लाभलेल्या पुरातन अशा द्वीपकल्पासारख्या भूकवचाच्या क्षेत्राच्या दृष्टीने अस्वाभाविक असून द्वीपकल्पाचे ते एक वैशिष्टय समजले जाते. बहिर्द्वीपकल्पामध्ये घडयांच्या पर्वतरांगा असून तेथील नद्या युवावस्थेत आहेत. त्यांतील पाणी प्रचंड वेगाने व खडकांची प्रभावी रीतीने झीज करीत वाहते. नद्या आधी अस्तित्वात आल्या व पर्वतरांगांची उंची नंतर वाढली अशी परिस्थिती असल्याने बहिर्द्वीपकल्पामध्ये पूर्वप्रस्थापित प्रकाराचा जलनिकास निर्माण झाला आहे व नद्या निरुंद दऱ्यांच्या स्वरूपात आढळतात. सपाट मैदानी प्रदेश हा ह्या दोघांहून अगदी भिन्न असून रुंद, समुद्रसपाटीपासून साधारणपणे एकाच उंचीवर आढळणारे असे नद्यांच्या गाळांनी तयार झालेले हे भले मोठे विस्तीर्ण क्षेत्र असून तेथे पर्वत अजिबात नाहीत. या क्षेत्रातून नद्या संथपणे सागराच्या दिशेने वाटचाल करीत असतात.

निरनिराळ्या भूवैज्ञानिक कालखंडांमध्ये कोणकोणते खडक निर्माण झाले व ते कोणकोणत्या जागी सापडतात त्याचे संकलन व त्यावरून पुराभूगोल (निरनिराळ्या भूवैज्ञानिक कालखंडातील भूगोल), पुरापरिस्थितिविज्ञान (जीवाश्म म्हणजेच गतकालीन जीवांचे शिळारूप अवशेष व त्यांच्या आपापसांतील आणि तत्कालीन अधिवासांबरोबरच्या परस्परसंबंधाचा अभ्यास करणारे शास्त्र) इत्यादींविषयीची आनुषंगिक अनुमाने यांचे विश्लेषण म्हणजेच भूवैज्ञानिक इतिहास होय. सर. टी. एच्. हॉलंड ह्यांनी १९०४ साली भारतीय उपखंडासाठी भूवैज्ञानिक इतिहासाचे आर्कीयन (आर्ष), पुराण, द्रविड व आर्य असे चार महाकल्प केले. ह्या महाकल्पांवर विश्वकोशात स्वतंत्र नोंदी असून ‘शैलसमूह, भारतातील’ह्या नोंदीत भारतातील खडकांच्या वर्गीकरणासंबंधी अधिक तपशील दिला आहे. भारताच्या तीन प्राकृतिक विभागांचा भूवैज्ञानिक इतिहासही वेगवेगळाच आहे.

द्वीपकल्प : द्वीपकल्पातील सु. २/३ क्षेत्र आर्कीयन महाकल्पात निर्माण झालेल्या खडकांनी व्यापलेले आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू व केरळ ह्या राज्यांमध्ये बहुतेक सर्वत्र ओरिसा, बिहार व मध्य प्रदेश ह्या राज्यांत बऱ्याच ठिकाणी तर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये काही ठिकाणी आर्कीयन महाकल्पातील खडक सापडतात. हे सर्व खडक रूपांतरित (दाब व तापमान यांचा परिणाम होऊन बनलेले) असून शिवाय पूर्णतः स्फटिकमय , पट्टेदार व संरचनात्मक दृष्टीने खूप गुंतागुंतीचे आहेत. त्यांची निर्मिती नक्की कोणत्या प्रकारे झाली व त्यांत सापडणाऱ्या अनेकविध खडकांपैकी आधी कोणते व मागून कोणते खडक तयार झाले, हे समजणे कठीण जाते. त्यांमध्ये सापडणाऱ्या खडकांचे ढोबळमानाने सुभाज व पट्टिताश्मी असे दोन प्रमुख भाग केलेले आहेत [⟶ आर्कीयन]. त्यातील सुभाज खडक हे सर्वांत जुने व रुपांतरित अवस्थेतील अवसादी (गाळाचे) खडक आहेत. आर्कीयन खडकांनी व्यापलेल्या बऱ्याच भूभागात पट्टीताश्मी खडक जास्त आढळतात. सुभाज खडकांचे त्यांमध्ये समांतर व लांबलचक पट्टे आढळतात. सुभाज खडकांमध्ये क्वॉर्टझाइट, पट्टेदार हेमॅटाइट, फायलाइट, कॅल्कनाइस, कॅल्सिफायर, अभ्रकी सुभाजा इ. खडक प्रामुख्याने आढळतात. भारतीय उपखंडात सापडणारे हे सर्वांत जुने खडक असून त्यांचे वयोमान ३६० कोटी वर्षांपर्यंत मागे जाऊ शकते. हे खडक मुळात अवसादी असल्याने त्या काळी भारतीय द्वीपकल्प हे सागरी क्षेत्र होते, असे मानावे लागते. ह्या अवसादी खडकांची निर्मिती होत असताना भूकवच आजच्याइतके जाड नव्हते. बहुधा ते अतिशय पातळ होते. त्यामुळे त्यामध्ये अनेक वेळा ज्वालामुखींची उदगिरणे (उद्रेक) होऊन लाव्ह्यांचे थर अवसादी थरांच्या समवेत अंतःस्तरित झाले. अवसादी खडकांचे रूपांतर होताना ज्वालामुखी खडकाचेही अँफिबोलाइट व हॉर्नब्लेंडी सुभाजा ह्या प्रकारच्या खडकांमध्ये रूपांतर झाले. हे सर्व खडक उचलले जाऊन त्यांचा भूखंड तयार झाला. त्या वेळी भारतीय उपखंडात प्रथमच घड्यांच्या पर्वतांच्या रांगा तयार झाल्या. त्यातील काही सुरुवातीला हिमालय पर्वताहूनही उंच असल्या पाहिजेत पण त्या इतक्या जुन्या आहेत की, गेल्या कोट्यवधी वर्षांत त्यांची खूप झीज झाली असली पाहिजे. ह्या सुभाज खडकांच्या गटांना त्यांच्या भौगोलिक स्थानांवरून ⇨ धारवाडी संघ, ⇨ अरवली संघ, सौसर माला, साकोली माला अशी नावे आहेत.

ह्या सर्व सुभाज खडकांचे पर्वतरांगात परिवर्तन होताना व त्यानंतरही अग्निजन्य खडकांची अंतर्वेशने (घुसण्याची क्रिया) त्यांच्या थरांमध्ये झाली. ओतला जाणारा शिलारस इतक्या प्रचंड प्रमाणात होता की, संपूर्ण क्षेत्र त्या शिलारसाने तयार झालेल्या अग्निज खडकाने व्यापून टाकले. सुभाज खडकांचा काही भाग वितळून गेला व सुभाज खडकांचे एकमेकांना समांतर असे अरूंद पट्टे तेवढे शिल्लक राहिले. दक्षिण भारतात अग्निज खडकांची एकूण तीन अंतर्वेशने झाली असे पूर्वी मानत होते. पहिल्याने ⇨ द्वीपकल्पी पट्टिताश्म तयार झाले दुसऱ्याने ⇨ क्लोजपेट ग्रॅनाइट तयार झाला, तर तिसऱ्याने चार्नोकाइट खडक तयार झाला. ह्यांतील द्वीपकल्पी पट्टीताश्म बराचसा रूपांतरित आहे, तर क्लोजपेट ग्रॅनाइटाचे त्यामानाने कमी रूपांतरण झाले आहे, द्वीपकल्पी पट्टिताश्माला समकालीन असलेल्या अन्यत्र पट्टिताश्मांना बंगाल पट्टिताश्म, बालाघाट, पट्टिताश्म, बिंटेने पट्टिताश्म (श्रीलंका) अशी नावे आहेत. क्लोजपेट ग्रॅनाइटास समकालीन असलेल्या ग्रॅनाइटास सुद्धा बुंदेलखंड ग्रॅनाइट, बेराच ग्रॅनाइट, मायलिएम ग्रॅनाइट इ. नावे ते जेथे आढळतात त्यावरून देण्यात आली आहेत. ह्यांतील राजस्थानात आढळणारे काही खडक सुभाज खडकांपेक्षा सुद्धा प्राचीन आहेत की काय, याविषयी वैज्ञानिकांमध्ये मतभेद आहेत. ऑर्थोपायरोक्सीन, निळे क्वॉर्टझ व प्लॅजिओक्लेज फेलस्पार असणारे काही खडक चार्नोकाइट म्हणून ओळखले जातात व त्यांच्यामध्ये अनेक प्रकार आहेत. पूर्वी हॉलंड ह्यांनी एकाच शिलारसाचे अंतर्वेशन होताना त्याचे भिन्नीभवन होऊन वेगवेगळ्या प्रकारचे चार्नोकाइट तयार झाले असावेत, असा दावा केला होता. तथापि आता भारतामध्ये व अन्यत्रही चार्नोकाइट गटातील खडकांवर खूपच संशोधन झाले असून त्यातील निरनिराळ्या प्रकारच्या चार्नोकाइटांची निर्मिती अगदी भिन्नभिन्न प्रकारने झाली असावी, असे मत ए.पी. सुब्रह्मण्यन् ह्यांनी व्यक्त केले आहे. अगदी अलीकडील काळात काही खनिजांच्या किरणोत्सर्गाचे (बाहेर टाकल्या जाणाऱ्या भेदक कणांचे वा किरणांचे) मूल्यमापन करून काही वैज्ञानिकांनी ह्या सर्व चार्नोकाइटांचे वयही वेगवेगळे असल्याचे निष्कर्ष काढले आहेत. [⟶ चार्नोकाइट माला].

अगदी अलीकडील काळात आर्कीयन खडकांमधून सूक्ष्मजीवांचे अस्तित्व दर्शविणाऱ्या जीवाश्मांचा शोध लागला आहे. त्यामुळे पूर्वी ह्या खडकांना अजीवी म्हणत, ते आता गुप्तजीवी म्हणू लागले आहेत.

आर्कीयन कालखंडात सापडणाऱ्या खडकांमध्ये उपयुक्त खनिजांचे साठे विपुल प्रमाणात सापडतात. हे साठे धातुकांचे (कच्च्या धातूंचे) उदा., लोह, मँगनीज, सोने, जस्त इ. तसेच अधातूंच्या खनिजांचे (अभ्रक, संगजिरे, मृत्तिका इ.), रत्ने (तोरमल्ली, वैदूर्य, गार्नेट इ.) आणि बांधकामाचे दगड (संगमरवर, ग्रॅनाइट, क्वॉर्टझाइट इ.) ह्या सर्व प्रकारचे आहेत.

ह्यानंतर बराच कालखंड नव्याने तयार झालेल्या भूखंडीची झीज होण्यात गेला. सुपुराकल्पात [प्रोटिरोझाइकमध्ये; ह्या कल्पास भारतीय उपखंडापुरते हॉलंड ह्यांनी पुराण कल्प म्हटले आहे; ⟶ पुराण महाकल्प व गण] कोठे कोठे सागर निर्माण होऊनत्यामध्ये अवसादी खडक तयार झाले. आंध्र प्रदेशातील कडप्पा, कर्नूल व त्यालगतच्या जिल्ह्यांमध्ये आढळणाऱ्या खडकांच्या गटास ⇨ कडप्पा (कडाप्पा) संघ असे म्हणतात. कडप्पा संघाचे खडक व आर्कीयन खडक ह्यांच्या निर्मितीमध्ये खूपच कालावधी लोटला. ह्या कालावधीस आर्कीयन कालोत्तर कालावधी म्हणतात. संरचनेच्या दृष्टीने आर्कीयन व कडप्पा या दोन संघाच्या खडकांमध्ये विसंगती (गाळ साचण्याच्या क्रियेत खंड पडल्याचे दर्शविणारा खडकांच्या क्रमातील खंड) आढळते. तिला आर्कीयन कालोत्तर विसंगती म्हणतात. ⇨ दिल्ली संघाचे खडक दिल्ली ते गुजरात राज्यामधील पालनपूर-दांता विभाग ह्यामध्ये तुटक अरुंद पट्ट्यांच्या रूपात सापडतात. तथापि दिल्ली संघात सापडणाऱ्या खडकांचे कडप्पा संघातील खडकांपेक्षा जास्त तीव्रतर रूपांतरण झालेले आहे. कडप्पा संघातील खडकांसमवेत पैनगंगा थर व पाखाल माला (आंध्र प्रदेश), कलादगी माला (उत्तर कर्नाटक), ग्वाल्हेर माला व बिजावर माला (मध्य प्रदेश) वगैरे गटांतील खडकांची निर्मिती झाली. ह्या सर्व खडकांमध्ये वालुकाश्म व शेल ह्या खडकांचे प्रमाण जास्त असून क्वचित कुठेतरी चुनखडकांचे अस्तित्वही दिसून येते. त्यांच्यात अंतःस्तरित लाव्हेही आहेत. कडप्पा संघ व त्याचे समतुल्य खडक ह्यांची निर्मिती होऊन किंचित कालावधी लोटल्यानंतर ⇨ विंध्य संघ व समतुल्य खडक ह्यांची निर्मिती झाली. विंध्य पर्वताच्या रांगा ज्या खडकांनी बनलेल्या आहेत, ते विंध्य संघाचे खडक होत. हेही पुराण महाकल्पातच निर्माण झाले. आता पर्यंत निर्माण झालेल्या खडकांमध्ये कठीण कवच असलेल्या जीवांचे अवशेष सापडत नाहीत, आर्कीयन कालखंडात अतिसूक्ष्मजीवांचे अवशेष सापडतात व कडप्पा संघ व समतुल्य खडक यांतही स्ट्रोमॅटोलाइट व अन्य शैवालांचे [⟶ शैवले] अस्तित्व दिसून येतो. त्या मानाने विंध्य संघाच्या खडकांमध्ये जीवाश्मांचे प्रमाण जास्त आढळते. त्यावरून जीवसृष्टीच्या विकासाचा एक टप्पा विंध्य खडकांच्या निर्मितीच्या वेळी दिसून येतो. काही ठिकाणी व्हिट्रेनाचे (दगडी कोळशाच्या एका घटकाचे) अगदी पातळ असे थर दिसून येतात. चुआरिआ व इतर शैवालांचे आणि कवकांचे अवशेष सापडतात त्यामुळे काही भूवैज्ञानिक विंध्य संघाची निर्मिती ही पूर्णतया सुपराकल्पातील आहे, असे न मानता त्याचा काही भाग पुराजीवमहाकल्पातील (सु. ६० ते २४.५ कोटी वर्षांपूर्वीच्या काळातील) कँब्रियन (सु. ६० ते ५१ कोटी वर्षांपूर्वीच्या) अथवा ऑर्डोव्हिसियन (सु. ४९ ते ४४ कोटी वर्षांपूर्वीच्या) कालखंडात तयार झाला असे मानतात. कर्नाटक राज्यातील विजापूर व गुलबर्गा भागांत आढळणारे भीमा मालेचे खडक व आंध्र प्रदेशातील कर्नूल जिल्ह्यातील कर्नूल मालेचे खडक हे विंध्य संघाचे समतुल्य खडक होत. ह्या सर्व शैलसमूहामध्ये वालुकाश्म, शेल व चुनखडक आढळतात. भारतातील सिमेंट उद्योग बराचसा विंध्य व समतुल्य खडकांतील चुनखडकांवर अवलंबून आहे. विंध्य संघातील खडकही पाण्याच्या वर उचलेले जाऊन त्यांचे भूभागात परिवर्तन झाले व तसे होताना अगदी अत्यल्प असे त्यांचे रूपांतरण झाले. विंध्य कालखंडानंतर भारतीय द्वीपकल्पाला चांगलीच सुस्थिरता लाभली.

हॉलंड ह्यांना अभिप्रेत असलेल्या द्रविड महाकल्पाच्या काळात द्वीपकल्पामध्ये केवळ भूभागाची झीज होत होती. द्रविड कालखंडाच्या शेवटी म्हणजे कारबॉनिफेरस कालखंडाच्या (सु.३५ ते ३१ कोटी वर्षांपूर्वीच्या) मध्यास भूखंडाची पुनर्रचना होऊन दक्षिण गोलार्धात एक मोठा भूखंड [⟶ गोंडवन भूमी] अस्तित्वात आला. हा भूखंड द. अमेरिका, अंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका व भारतीय द्वीपकल्प ह्यांनी मिळून बनलेला होता. ह्याच सुमारास एक हिमयुग होऊन गेले व हिमनद्यांनी तयार झालेले हिमानी अवसाद भारतीय द्वीपकल्पात निर्माण झाले. हे अवसाद म्हणजे ⇨ गोंडवणी संघाच्या निर्मितीची व त्याचबरोबर हॉलंड ह्यांना अभिप्रेत असलेल्या आर्य महाकल्पाची नांदी होती. हिमयुगाची समाप्ती झाल्यावर काही विशिष्ट पट्ट्यात ⇨ खचदऱ्या निर्माण होऊन त्यांत नादेय व सरोवरीय अवसाद साचले. ह्या अवसादांच्या शैलसमूहास गोंडवणी संघ असे नाव असून दामोदर, महानदी, शोण, गोदावरी इ. नद्यांच्या खोऱ्यामध्ये ह्या संघाचे खडक आढळतात. ह्या अवसादांच्या शैलसमूहात गोंडवणी संघ असे नाव असून दामोदर, महानदी, शोण, गोदावरी इ. नद्यांच्या खोऱ्यांमध्ये ह्या संघाचे खडक आढळतात.ह्या संघाची निर्मिती पर्मियनपासून (सु. २७.५ ते २४.५ कोटी वर्षापूर्वीच्या काळापासून) ते पूर्व क्रिटेशस (सु. १४ कोटी वर्षापूर्वी) पर्यंत चालू होती. ह्यात मुख्यत्वेकरून वालुकाश्म व शेल आढळतात आणि पर्मियन कालखंडात दगडी कोळशाचे थरही आढळतात. भारतामध्ये असणाऱ्या दगडी कोळशांच्या साठ्यापैकी महत्त्वाचा भाग गोंडवणी संघाच्या कोळशाने बनलेला आहे. कच्छ, सौराष्ट्र (काठेवाड) आणि पूर्व किनाऱ्यावर कोठे कोठे उत्तर गोंडवणी संघाचे खडक आढळतात. गोंडवणी संघाच्या खडकांत आढळणाऱ्या वनस्पती व पृष्ठवंशी (पाठीचा कणा असणाऱ्या प्राण्यांचा अवशेषांवरून ⇨ खंडविप्लषाच्या संकल्पनेला चांगलाच आधार मिळतो. गोंडवणी संघाच्या बहुतांशी सर्व खडकांचे अवसाद गोड्या पाण्यात तयार झाले आहेत. जुरासिक (सु. १८.५ ते १५.५ कोटी वर्षापूर्वीच्या) कालखंडामध्ये सागराचे अतिक्रमण कच्छ व राजस्थान येथे झाले होते. सागरी अवसादांची निर्मिती त्या भागात जुरासिक कालखंडात झाली व ती पूर्व क्रिटेशपर्यंत चालू होती. क्रिटेशस (सु. १४ ते ९ कोटी वर्षापर्वीच्या) कालखंडातही सागरी अतिक्रमण द्वीपकल्पाच्या काही भागांत झाले. नर्मदा नदीच्या खोऱ्यात गुजरात व मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये सापडणाऱ्या अशा शैलसमूहांना ⇨वाघ थर अशी संज्ञा आहे, तर तिरुचिरापल्ली जिल्ह्यात सापडणाऱ्या शैलसमूहास ⇨ कोरोमंडलचे क्रिटेशस थर असे म्हणतात. काठेवाड व मेघालय येथेही असे क्रिटेशन कालखंडातील सागरी अतिक्रमणामुळे तयार झालेले खडक आढळतात. ह्याच कालखंडामध्ये सापडणाऱ्या मध्य प्रदेशातील व महाराष्ट्रातील गोड्या पाण्यात तयार झालेल्या वालुकाश्म चुनखडकांना ⇨ लॅमेटा माला म्हणतात.

मध्यजीव महाकल्पाच्या (सु. २३ ते ९ कोटी वर्षापूर्वीच्या काळाच्या) शेवटी शेवटी द्वीपकल्पामध्ये जमिनीस लांबलचक भेगा पडून त्यांमधून बेसाल्टी लाव्हांची उदगिरणे होऊन ज्वालामुखी खडक तयार झाले. ही उदगिरणे इओसीन (सु. ६.५ ते ५.५ कोटी वर्षापूर्वीच्या) कालखंडापर्यंत मधूनमधून अशी होत होती. अशा प्रकारे झालेले ज्वालामुखी खडकांचे थर हे क्षितिजसमांतर असून त्यांची रचना पायऱ्यापायऱ्यांप्रमाणे झालेली दिसते. कोठे कोठे (उदा., गिरनार, पावागढ, छोगत-चमार्डी इ.) नळीसारख्या भोकातून उदगिरणे झालेली दिसून येतात. महाराष्ट्रातील खूपसा भाग, मध्य प्रदेश व गुजरात या राज्यांतील बराचसा भाग आणि आंध्र प्रदेश व कर्नाटक या राज्यांतील थोडा भाग ह्या ज्वालामुखी खडकांनी व्यापलेला आहे. त्यास ⇨ दक्षिण ट्रॅप असे नाव आहे.

ह्यानंतर द्वीपकल्पामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर व खूप मोठे क्षेत्र व्यापणारी अशी खडकांची निर्मिती झाली नाही. खंबायतच्या आखातातील तसेच कावेरी, कृष्णा, गोदावरी इ. नद्यांच्या त्रिभुज प्रदेशांतील नवजीव महाकल्पात (गेल्या सु. ६.५ कोटी वर्षात) तयार झालेले अवसाद आणि किनारपट्टीवर तयार झालेले राजमहेंद्री थर, बरिपाडाथर, कडलोर थर, क्विलॉन थर आणि कोकणपट्टीचा करळ चुनखडक हे नवजीव महाकल्पाच्या शेवटी शेवटी तयार झोलेले खडक ह्यांचीच निर्मिती झाली. ह्याच कालखंडामध्ये द्वीपकल्पाच्या जलवायुमानात (दीर्घकालीन सरासरी हवामानात) बदल झाल्याने बऱ्याच ठिकाणी ⇨जांभ्या दगडाची निर्मिती झाली. अगदी अलीकडच्या काळात जलोढ (पाण्याने वाहून आणलेला गाळ) व मृदा ह्यांचीही निर्मिती झाली. ह्यातील काही खडकांमध्ये खनिज तेलाचे साठे असल्याने त्या खडकांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

बहिर्द्वीपकल्प : बहिर्द्वीपकल्पाचा भूवैज्ञानिक इतिहास द्वीपकल्पाच्या मानाने फारच निराळा आहे. कँब्रियन-पूर्व (सु. ६० कोटी वर्षांच्या आधीच्या काळातील) खडकांचे तेथे अस्तित्व आहे, हे खरे पण बहुतांशी खडक हे एका विशाल ⇨भूद्रोणीमध्ये तयार झाले. भारतीय द्वीपकल्प हे [⟶ गोंडवन भूमीचा] घटक असताना त्याच्या उत्तरेस भूमध्य समुद्र होता, आता अस्तित्वात नसलेल्या त्या समुद्राचे ‘टेथिस’ असे नाव आहे. कँब्रियनपासून ते क्रिटेशसपर्यंतच्या कालखंडामध्ये तेथे एकसारखे अवसाद साठले गेले. पुढे खंडविप्लव होऊन भारतीय द्वीपकल्पाचे उत्तरेकडे भ्रमण होऊन भारतीय उपखंड तिबेटी प्रदेशास जोडला गेला, तेव्हा अवसादी शैलसमूह वरती उचलला जाऊन घड्यांचे पर्वत तयार झाले. त्यामुळे कीर्थर, सुलेमान इ. पर्वतरांगा, हिमालयाची पर्वतरांग आणि पातकाई, नागा, मणिपूर, आराकान व लुशाई ह्या भारत व ब्रम्हदेश ह्यांच्या सीमेवरील पर्वतरांगा यांची निर्मिती झाली. ह्या सर्व पर्वतराजीस मिळून बहिर्द्वीपकल्प म्हणतात व त्याची संपूर्ण निर्मिती एकूण पाच प्रसंगी झालेल्या गिरिजनक (पर्वत निर्मिणाऱ्या) हालचालींमुळे झाली असे मानण्याइतका पुरावा उपलब्ध झाला आहे. बहिर्द्वीपकल्पाची पश्चिमेकडे आल्प्स पर्वतराजीत विलीन होते, तर पूर्वेकडे ते दक्षिणेस वळण घेऊन अंदमान व निकोबार बेटांतून इंडोनेशियन संरचनेत विलीन होते. त्यांपैकी काश्मीर, हिमाचल प्रदेश (कुमाऊँ), उत्तर प्रदेश (गढवाल), आसाम इ. ठिकाणी असलेल्या खडकांचा अभ्यास बऱ्याच अंशी झालेला आहे. बहर्द्वीपकल्पाची दुर्गमता व गिरिजनक हालचालींनी तयार झालेली गुंतागुंतीची संरचना ह्यांमुळे येथील भूवैज्ञानिक इतिहासाचा व्हावा इतका अभ्यास झालेला नाही. तुटपुंज्या माहितीमुळे भूवैज्ञानिकांमध्ये तेथील खडकांविषयी मतभेदही पुष्कळ आहेत.

कँब्रियन-पूर्व कालखंडामध्ये निर्माण झालेले शैलसमूह वायव्य हिमालयामध्ये (सल्खला संघ), स्पिती नदीच्या खोऱ्यात व कुमाऊँ भागात (वैक्रिता संघ), सिमला-गढवाल भागात (जुटोध माला, चैल माला), नेपाळ-सिक्कीम विभागात (डालिंग व दार्जिलिंग माला) तसेच भूतान, पूर्व हिमालय इ. ठिकाणी आढळतात. ह्यांखेरीज चांदूपूर थर, मार्तोली माला, डोग्रा स्लेट व सिमला स्लेट इ. खडकही यात येतात. त्यांपैकी आर्कीयनकालीन कुठले व सुपराकल्पातील कुठले ह्याविषयी मतभेद आहेत. काही खडक तर जीवाश्मरहित पुराजीव महाकल्पातील आहेत. की काय असा संशय येतो. हे सर्व खडक रुपांतरित आहेत. ह्या खडकांची स्तरमालिका ही सरळ आहे की सांरचनिक दृष्ट्या त्यात काही उलटापालट झाली आहे व झाली असल्यास सामान्य रचनेत नेमका काय बदल झाला आहे, याचे नीट आकलन होत नाही.

ह्यानंतर पुराजीव महाकल्पातील खडक काश्मीर, कुमाऊँ, स्पिती खोरे इ. ठिकाणी मिळतात. हे खडक मुख्यत्वेकरून क्वार्टझाइट, शेल, चुनखडक इ. आहेत. कारबॉनिफेरस कल्पाच्या मध्यास जे हिमयुग होऊन गेले त्यामुळे निर्माण झालेले वैशिष्टयपूर्ण हिमानी अवसाद बहिर्द्वीपकल्पात ठिकठिकाणी सापडतात. हे अवसाद गोलाश्म (झिजून गोलसर झालेल्या मोठ्या गोट्यांच्या) प्रकारचे असून काश्मीर-हजरा भागात त्याला तनक्की गोलाश्म, सिमला-गढवाल भागात त्याला ब्लैनी गोलाश्म व मंधाली गोलाश्म अशी वेगवेगळी नावे आहेत. तथापि हे सर्व गोलाश्म हिमानी पद्धतीनेच निर्माण झाले आहेत का आणि सर्व गोलाश्म अशी वेगवेगळी नावे आहेत. तथापि हे सर्व गोलाश्म हिमानी पद्धतीनेच निर्माण झाले आहेत का आणि सर्व गोलाश्म एकाच वयाचे आहेत का, हे भूवैज्ञानिकांना नीट कळले नाही. संपूर्ण पुराजीव महाकल्पातील खडकांची मालिका स्पिती खोऱ्यात चांगली विकसित झालेली आहे [⟶ स्पितीतील शैलसमूह]. स्पिती खोऱ्यात पुराजीव महाकल्पातील स्तरांवर मध्यजीव महाकल्पातील स्तर येतात. ट्रायासिक (सु. २३ त् २० कोटी वर्षांपूर्वीच्या) कालखंडामध्ये लिंलांग मालेतील खडक जुरासिक कालखंडांमध्ये सल्काटेलस थर व स्पिती शैल हे खडक व क्रिटेशसमध्ये गिउमल व चिक्कीम माला तेथे निर्माण झाल्या. ह्या सर्व खडकांचे समतुल्य खडक कुमाऊँ व काश्मीर येथे आढळतात. हिमालयी खडकांमध्ये कोठे कोठे ज्वालामुखीपासून तयार झालेल्या खडकांचे अंतर्विष्ट थर (निराळी वैशिष्ट्ये असणाऱ्या थरांत आढळणारे थर) मिळतात अंतर्वेशी अग्निज खडकही कोठे कोठे दिसून येतात.

त्यानंतर नवजीव महाकल्पातील खडकआसाम-मेघालयात दिसून येतात. पॅलिओसीन (सु. ९ ते ६.५ कोटी वर्षांपूर्वीच्या) काळात थेरिआ समुदाय, इओसीन काळात कोपिली समुदाय, ऑलिगोसीन (सु. ५.५ ते ३.५ कोटी वर्षांपूर्वीच्या) काळात बरैल माला व पूर्व मायोसीनमध्ये (सु. ३.५ ते २ कोटी वर्षांपूर्वीच्या पूर्व काळात) सुरमा माला आसाम-मेघालय भागात निर्माण झाल्या. ह्यांमध्ये क्वचित दगडी कोळशाचे थर अंतःस्तरित झालेले आढळतात. काश्मीरमध्येही इओसीन शैलसमूह आढळतात.

मायोसीनपर्यंत हिमालय व अन्य बहिर्द्वीपकल्पीय खडकांची निर्मिती बहुतांशी पूर्ण झाली. भारतीय द्वीपकल्पाच्या उत्तरेस व नव्याने तयार झालेल्या प्रवतराजीच्या दक्षिणेस एक खोलगट भाग तयार झाला. त्यास हिमालय अग्रखात (गिरिजनक पट्टयाच्या भोवतालचा लांब अरुंद खोलगट भाग) म्हणतात. बहिर्द्वीपकल्पाच्या दक्षिण उतारावरील नद्या आपापल्या प्रवाहातून गाळ वाहून आणत होत्या, तो येथे साठून उत्तर मायोसीन ते प्लाइस्टोसीन (सु. ६ लाख ते ११ हजार वर्षांपूर्वीच्या) काळातील शैलसमूह तयार झाला. त्यास हिमालयाच्या भागात ⇨ शिवालिक संघ म्हणतात. आसाममध्ये टिपम व डुपी-टिला माला म्हणतात. ब्रम्हदेशात इरावती संघ तर सिंध विभागात मंचर माला म्हणतात. ह्यांमध्ये मुख्यत्वे वालुकाश्म, शेल व पिंडाश्म मिळतात. हे खडक तयार होताना मोठमोठी वने होती आणि त्या काळात असणारे व आता नामशेष झालेले सस्तन प्राणी त्या वनामध्ये राहत होते. ह्या प्राण्यांचे व वनस्पतींचे अवशेष शिवालिक संघातील खडकात आढळतात. त्यामुळे त्या वेळची जीवसृष्टी व तीत झालेला क्रमविकास (उत्क्रांती) आणि जलवायुमानात होणारा बदल ह्यांविषयी अनुमाने करण्याची संधी उपलब्ध झाली.

ह्यानंतर प्लाइस्टोसीन हिमयुगातील हिमानी व अहिमानी चक्रात तयार झालेले अवसाद सापडतात. त्यानंतर भाबर, खादर, तराई इ. उपअभिनव (सबरिसेंट) काळातील खडकांची निर्मिती झालेली आहे.

सिंधू व गंगा मैदानी प्रदेश : सिंधू व गंगा ह्यांच्या गाळांनी बनलेला सपाट मैदानी प्रदेश हा भूवैज्ञानिक दृष्टया अगदी ‘गतवर्षी’ बनलेला म्हणजे फारच अलीकडील काळात बनलेला आहे. ह्या गाळाने सु. ९ लाख चौ. किमी. इतका प्रदेश व्यापला असून भारतीय इतिहासातील अनेक महत्त्वाच्या प्रसंगांना हा भूभाग साक्षी आहे. भारतीय संस्कृतीचा विकासही बराच ह्याच भागात झाला. तथापि भूवैज्ञानिक दृष्ट्या भू-रूपविज्ञान आणि अतिशय समृद्ध अशा मृदा ह्या दोनच गोष्टींसाठी ह्या गाळाच्या प्रदेशाचे महत्त्व आहे.

बोरकर, वि. द.; केळकर, क. वा.

भूवर्णन

भौगोलिक दृष्टीने आशियातील इतर देशांपेक्षा भारताचे आगळे वैशिष्ट्य जाणवते. ह्याचा अजस्त्र आकार आणि हवामान, वनस्पती , प्राणी, मानवी जीवन इत्यादींतील विविधतेमुळे याला देश म्हणण्यापेक्षा उपखंड म्हणणेच अधिक यथार्थ ठरते. दक्षिणेकडे हिंदी महासागरात घुसलेले भारतीय द्वीपकल्प आणि उत्तरेकडे हिमालयाच्या उंच उंच अशा पर्वतश्रेण्यांचा उभा असलेला प्रचंड तट यांमुळे भौगोलिक दृष्टया भारतीय उपखंडाला लाभलेला वेगळेपणा स्पष्टपणे जाणवतो. हिमालयीन उत्तुंग पर्वतश्रेण्यांमुळे मधअय आशियाच्या हवामानावर परिणाम करणाऱ्या ध्रुवीय वायुराशींचा पर्भाव भारताप्रयंत पोहोचू शकत नाही. परिणामतः भारतीय उपखंडाच्या हवामानाच्या स्वतंत्र असा मॉन्सून हवामानाचा प्रकार निर्माण झाला आहे. भारतीय भूमी व लोक यांच्या बाबतींत बरीच विविधता व भिन्नता आढळते. एकीकडे कमी पर्जन्याचा (१० ते १३ सेंमी.) राजस्थानचा वाळवंटी प्रदेश, तर दुसरीकडे जगातील जास्त पर्जन्यासाठी (१,१,४१.९ सेंमी.) प्रसिद्ध असलेली आसामच्या खोऱ्यातील चेरापुंजी, मॉसिनरामसारखी ठिकाणे आहेत. तापमानाच्या बाबतीतही एकीकडे गोठणबिंदूखाली तापमान जाणारा जम्मू-काश्मीरचा (द्रास-४०.६ सें.) भाग, तर दुसरीकडे सु. ५० से. इतक्या उच्च तापमानाची नोंद झालेला राजस्थानचा (गंगानगर) भाग आहे. अरण्य व प्राणी यांच्या बाबतीतही बरीच विविधता आढळते. खडकांच्या बाबतीतही त्यांचे वय, स्वरूप संरचना यांमध्ये भिन्नता आढळते. एकीकडे सुंदरबनसारखी दलदलीची निम्नभूमी, तर दुसरीकडे हिमालयातील कांचनजंधा, नंदादेवी यांसारखी जगातील उंच शिखरे भारतात आहेत.

प्राकृतिक दृष्ट्या भारताचे पुढीलप्रमाणे मुख्य चार विभाग पडतातः (१) भारतीय पठार, (२) पूर्व-पश्चिम सागरकिनारी मैदानी प्रदेश, (३) उत्तरेकडील पर्वतप्रदेश व (४) उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश.  

भारतीय पठार : भारतीय द्वीपकल्पाची समुद्रकाठची मैदानी किनारपट्टी व त्रिभुज प्रदेश वगळता उरलेल्या भागाचा यात समावेश होतो. भूवैज्ञानिक दृष्ट्या हा विभाग विशेष महत्त्वाचा आहे. उंच पर्वतरांगा , टेकड्या, शिखरे, रुंद दऱ्या, निदऱ्या, जलप्रपात, गाळाची विस्तृत मैदाने, पठार मालिका, स्थलीप्राय, अवशिष्ट डोंगरभाग इ. भूविशेष या पठारावर आढळतात. पठाराची सरासरी उंची ३०० ते २,००० मी. पर्यंत आढळते. पठाराचा गाभा अतिशय टणक, मजबूत विशेषतः ग्रॅनाइट, पट्टिताश्म, सुभाजा या खडकांनी बनलेला असून लाव्ह्यांचे थराच्या थर साचून या पठाराची निर्मिती झालेली आहे. या थरांची जाडी द्वीपकल्पाच्या पश्चिम भागात जास्त असून ती उत्तरेकडे व पूर्वेकडे कमी होत गेली आहे. प्राचीन काळात या पठाराचा पश्चिम भाग फार मोठ्या प्रमाणात भंग पावला. त्यामुळे आजच्या पश्चिम किनाऱ्याला समांतर अशी विभंगरेषा निर्माण होऊन त्या रेषेच्या पश्चिमेकडील भाग खाली खचला. त्यामुळे पठाराच्या पश्चिम कडेला उंची प्राप्त झाली. भारतीय पठाराची पश्चिम कडा म्हणजेच पश्चिम घाट होय.

वनराजींनी नटलेले कोडईकानल येथील सरोवर, तामिळनाडू राज्य.

भारतीय पठाराचे पुढालप्रमाणे दोन मुख्य विभाग पडतात : (१) नर्मदा नदीच्या दक्षिणेकडील व (२) नर्मदा नदीच्या उत्तरेकडील विभाग. नर्मदेच्या दक्षिणेकडील भागात सह्याद्रीच्या रांगा, सातपुडा पर्वत, पूर्व घाट, निलगिरी पर्वत, बैतूलचे पठार, दख्खन पठार, तेलंगण पठार, म्हैसूरचे पठार तर नर्मदेच्या उत्तरेकडील पठारी भागात अरवली पर्वत, माळव्याचे पठार, विंध्य पर्वत, छोटा नागपूरचे पठार यांचा समावेश होतो.

(१) नर्मदा नदीच्या दक्षिणेकडील पठारी भागात तापी नदीपासून दक्षिणेस कन्याकुमारीपर्यंत, अरबी समुद्रकिनाऱ्याला समांतर असा उत्तर-दक्षिण पश्चिम घाट [⟶ सह्याद्रि] पसरलेला असून या पर्वताचा पश्चिम उतार तीव्र, तर पूर्वेकडे पठारी भागाकडील उतार मंद आहे. या पर्वतामुळे किनारी व पठारी प्रदेश एकमेकांपासून वेगळे झाले आहेत. हे दोन प्रदेशआंबोली, कुंभार्ली, अणे-माळशेज यासारख्या मोटरवाहतुकीस सोयीचे असलेल्या तसेच थळघाट, बोरघाट, पालघाट यांसारख्या लोहमार्गांचीही सुविधा असलेल्या घाटांनी जोडलेले आहेत. [⟶ घाट]. पश्चिम घाट म्हणजे भारतीय द्वीपकल्पावरील पूर्ववाहिनी व पश्चिमवाहिनी नद्यांचा प्रमुख जलविभाजक होय. तापी नदीखोऱ्यातून दक्षिणेस निलगिरी पर्वतपुंजापर्यंतची श्रेणी उत्तर सह्याद्री व तेथून दक्षिणेकडील पर्वतश्रेणी दक्षिण सह्याद्री म्हणून ओळखली जाते. कळसूबाई (१,६४६ मी.), महाबळेश्वर (१,४३८ मी.), हरिश्चंद्रगड (१,४२४ मी.) ही उत्तर सह्याद्रीतील प्रमुख शिखरस्थाने होत. दक्षिण सह्याद्रीतील ⇨ अन्नमलई श्रेणी प्रसिद्ध असून त्या श्रेणीतील अनाईमुडी (२,६९५ मी.) हे दक्षिण भारतातील सर्वोच्च शिखर आहे. अनाईमुडी या शृंगबिंदूपासून उत्तरेस अन्नमलई, ईशान्येस पलनी व दक्षिणेस ⇨ कार्डमम् अशा तिन्ही दिशांना तीन डोंगररांगा गेलेल्या आहेत. कोडाईकानल (२,१३५ मी.) हे प्रसिद्ध गिरिस्थान पलनी टेकडयांत आहे. ⇨ निलगिरी पर्वत मध्यभागी उत्तुंग पठारी प्रदेशासारखा पसरला असून त्यात पूर्व घाट व पश्चिम घाट येऊन मिळतात. यातच ⇨ दोडाबेट्टा (२,६३७ मी.) व माकूर्ती (२,५५४ मी.) ही प्रमुख शिखरे आहेत. निलगिरी पर्वताच्या बहुतेक सर्व सीमा नैसर्गिकरीत्या भंग झालेल्या कड्यांच्या आहेत. ⇨ पालघाट खंडामुळे पश्चिम घाटाची सलगता भंग पावली आहे. पालघाट खंडाच्या दक्षिणेकडील सह्याद्रीचे पूर्व व पश्चिम हे दोन्ही उतार तीव्र व ओबडधोबड बनले आहेत. भारतीय पठराच्या पूर्व कडेला थोडया कमी उंचीचे पर्वत दिसतात पण ते फारसे सलग नाहीत. त्यांना ⇨ पूर्वघाट (पूर्व पर्वत) म्हणतात. या घाटाच्या बाबतीत सांरचनिक एकसारखेपणा किंवा प्राकृतिक अखंडितपणा आढळत नाही, तर टेकड्यांचे स्वतंत्र समूह आढळतात. भारतीय पठाराच्या वायव्य भागात अहमदाबादपासून दिल्लीपर्यंत पसरलेली ⇨ अरवली पर्वतरांग, तरउत्तरेस बुंदेलखंडाच्या टेकड्या आहेत. अशा रीतीने हे पठार जवळजवळ सर्व बाजूंनी पर्वतांनी किंवा टेकड्यांनी वेढलेले आहे.

राजपीपलापासून (गुजरात) रेवापर्यंत (मध्य प्रदेश) विंध्य पर्वताला समांतर असा ⇨ सातपुडा पर्वत नर्मदेच्या दक्षिण आहे. या दोन्ही पर्वतांमुळे उत्तर व दक्षिण भारत विभागलेले गेले आहेत. भारतीय द्वीपकल्पावरील नद्यांच्या सातपुडा हासुद्धा प्रमुख जलविभाजक असून याच्या उत्तर उतारावर शोण, तर दक्षिण उतारावर तापी, वर्धा, वैनगंगा या प्रमुख व इतर अनेक नद्या उगम पावतात. या पर्वतामुळे तापी व नर्मदा यांची खोरी विभागली गेली आहेत. पूर्वेकडे विंध्य व सातपुडा पर्वतरांगा एकत्र येऊन मिळतात. नर्मदेच्या दक्षिणेस सर्वांत मोठे दख्खनचे (महाराष्ट्राचे) पठार (क्षेत्रफळ सु. ७ लक्ष चौ. किमी.) असून ते पूर्वेकडे व उत्तरेकडे उतरते होत गेले आहे. महाराष्ट्राचा बराचसा भाग या पठाराने व्यापला असून येथील पठरी भाग बेसाल्टचा बनलेला आहे. या पठारावर गोदावरी, भीमा, कृष्णा इ. नद्यांची खोरी आहेत. पठारावर अधूनमधून ⇨ मेसाप्रमाणे टेकडया दिसून येतात. अशाच प्रकारचे भूविशेष माळव्याच्या पठारावर आढळतात. महाराष्ट्र पठाराच्या दक्षिणेस सु. ६०० मी. उंचीचे व २,६०० चौ. किमी. क्षेत्रफळाचे म्हैसूरचे पठार आहे. या पठाराच्या पूर्वेस पूर्व घाटाच्या रांगा व दक्षिणेस निलगिरी पर्वत आहे. प्राकृतिक दृष्टया या पठाराचे मलनाड व मैदान असे दोन भाग पडतात. पठाराच्या पश्चिमेस ३५ किमी. रुंदीच्या व सरासरी १,००० मी. उंचीच्या डोंगराळ प्रदेशाला मलनाड म्हणतात. या प्रदेशात दाट जंगले असून तेथे नद्यांनी खोल दऱ्या तयार केल्या आहेत. मलनाडच्या पूर्वेस जो सखल प्रदेश आहे,त्याला मैदान म्हणतात. तो ग्रॅनाइट,पट्टिताश्म व सुभाजा खडकांनी बनलेला आहे. आंध्र प्रदेशात पट्टिताश्मांचे तेलंगण पठार आहे. यात गोलाकार टेकड्या,मैदानी प्रदेश व नद्यांची रुंद खोरी आढळतात. दक्षिण भारतातील पर्वत अवशिष्ट प्रकारचे असून,येथे अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण असे हॉर्स्ट (ठोकळ्या पर्वत) आढळतात.

(२) नर्मदा नदीच्या उत्तरेकडील पठारी भागात अरबी समुद्रकिनारपट्टीपासून यमुनानदीपर्यंत ८०० ते १,४०० मी. उंचीच्या ⇨ विंध्य पर्वतरांगा आहेत. त्यांचा दक्षिणेकडील उतार तीव्र, तर उत्तरेकडील उतार मंद आहे. विंध्यच्या ईशान्येस कैमूर टेकड्या असून त्यांत क्कॉर्टझाइट व संगमरवर खडक आढळतात. कैमूर श्रेणी म्हणजे विंध्यचाच पूर्वेकडील विस्तारित भाग होय. विंध्यच्या उत्तरेस माळव्याचे पठार आहे. त्याचा बराचसा भाग सपाट असून त्यात अधूनमधून सपाट माथ्याच्या टेकड्या आहेत. विंध्यच्या पूर्वेस ⇨ छोटा नागपूरचे पठार आहे. त्यातील रांचीभोवतालच्या पठारी भागाची उंची सु. ७०० मी. आहे. ग्रॅनाइट खडकांच्या गोल आकाराच्या टेकड्या आणि त्यांच्या पायथ्याशी मैदानी प्रदेश या पठारावर दिसून येतात. पठाराच्या चारी कडांना उभा उतार आहे. विंध्य पर्वताच्या वायव्येस अरवली पर्वतरांग आहे.

निसर्गसुंदर कोवळम पुळण, केरळ राज्य.

पूर्व-पश्चिम सागरकिनारी मैदानी प्रदेश : भारतीय द्वीपकल्पाच्या पूर्व व पश्चिम अशा दोन्ही किनाऱ्यांवर मैदानी प्रदेश असून हा एक स्वतंत्र प्राकृतिक विभाग मानला जातो. पूर्व किनाऱ्यावरील मैदानी प्रदेशाचा विस्तार ८° उ. ते २२° १३‘उत्तर अक्षांश व ७७° ३०‘पू. ते ८७° २०‘पू. रेखांश यांदरम्यान आहे. या प्रदेशाने एकूण १,०२,८८२ चौ. किमी. क्षेत्र व्यापले आहे. प्राकृतिक दृष्ट्या गंगेचा त्रिभुज प्रदेश हा उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेशात मोडत असल्याने पूर्व किनारी मैदानी प्रदेशाची उत्तर सीमा ओरिसा व प. बंगाल राज्यांच्या सरहद्दीपर्यंतच मर्यादित होते. हा किनारी प्रदेश रूंद जलोढीय मैदानांचा आहे. या भागात आर्कीयन कालखंडातील पट्टिताश्म व वालुकाश्म आढळतात. सागरी किनाऱ्यावर वाळूचे दांडे, पुळणी, वालुकाराशी दिसून येतात. हा सागरकिनारा फारसा दंतुर नाही. या मैदानी प्रदेशात महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इ. नद्यांनी त्रिभुज प्रदेश निर्माण केले असून पारादीप, विशाखापटनम्, काकिनाडा, मच्छलीपटनम्, मद्रास, कडलोर, तुतिकोरिन इ. महत्त्वाची बंदरेही आहेत. या किनारपट्टीचा कॅलिमीर भूशिरापासून (तमिळनाडू) उत्तरेस पेन्नार नदीमुखापर्यंतचा (आंध्र प्रदेश) भाग ⇨ कोरोमंडल किनारा म्हणून ओळखला जातो.

भारतीय द्वीपकल्पाच्या पश्चिम भागात उत्तरेस सुरतपासून दक्षिणेस कन्याकुमारीपर्यंत अरबी समुद्र व प. घाट यांदरम्यान पश्चिम किनारी मैदानी प्रदेश विस्तारला आहे. ही किनारपट्टी सु. १,५०० किमी. लांब,१० ते ८० किमी. रुंदीची व ६४,२८४ चौ. किमी. क्षेत्रफळाची असून ती उत्तर व दिक्षण भागांत जास्त रुंद आढळते. गुजरातमधील किनारी प्रदेशाची रुंदी मात्र दक्षिणेकडील किनारी प्रदेशापेक्षा जास्त आहे. पूर्व किनारपट्टीच्या मानाने ही जास्त दंतुर व अरुंद आहे. या प्रदेशात अधूनमधून सस. पासून १५० मी. उंचीच्या टेकड्या आढळतात. काही टेकड्या मात्र ३०० मी. पेक्षाही जास्त उंचीच्या आहेत. किनाऱ्यावर अनेक पुळणी,समुद्रतटीय वालुकाराशी,खाजणे,खाड्या,जलोढीय प्रदेश इ. भूविशेष आढळतात. महाराष्ट्रात ⇨ कोकणची किनारपट्टी म्हणून, तर कर्नाटकात ‘कर्नाटक’ किंवा ‘कानडा’ किनारपट्टी व केरळमध्ये ⇨ मलबारची किंवा केरळची किनारपट्टी या नावांची हा किनारी प्रदेश ओळखला जातो. या प्रदेशाच्या अभ्यासावरून कोकण व कर्नाटककिनारपट्टीच्या भागाचे निमज्जन आणि मलबारच्या किनाऱ्याचे उद्‌गमन झाले असावे, असे मानतात.

नंदादेवी : भारतातील उत्तुंग हिमालयीन शिखर

याकिनारी प्रदेशाच्या उत्तरेस कच्छ व काठेवाड हे दोन द्वीपकल्पीय प्रदेश असून एकेकाळी ते बेटांच्या स्वरूपात होते. या प्रदेशाचा समावेश गुजरात राज्यात होतो. कच्छच्या द्वीपकल्पाचा भाग ओसाड आणि निमओसाड असून तेथे वालुकामय मैदानी प्रदेश, वालुकाराशी, ब्यूट व टेकड्या आढळतात. याच्या उत्तर भागात कच्छचे रण असून लूनी ही या रणाला येऊन मिळणारी प्रमुख नदी आहे. कच्छच्या द्वीपकल्पाच्या दक्षिणेस काठेवाड द्वीपकल्प असून याच्या उत्तर भागात छोटे रण, मध्य भागात टेबललँड व दक्षिणेस गीर पर्वतगंगा आहेत. येथील किनारी प्रदेशाचा उतार बराच मंद आहे. बनास व सरस्वती या छोटया रणाला येऊन मिळणाऱ्या प्रमुख नद्या होत. काठेवाडच्या पूर्वेस गुजरातचा मैदानी प्रदेश असून त्याच्या किनारी भागात लोएस मातीचे प्रदेश आढळतात. या मैदानी भागातून साबरमती, मही, नर्मदा व तापी या प्रमुख नद्या वाहतात. कांडला, ओखा, वेडी, वेरावळ, सिक्का व पोरबंदर ही गुजरातच्या किनाऱ्यावरील प्रमुख बंदरे होत. पश्चिम किनारपट्टी दंतुर असल्याने येथे पूर्व किनारपट्टीपेक्षा नैसर्गिक बंदरे अधिक आहेत. मुंबई हे देशातील प्रमुख नैसर्गिक बंदर याच भागात आहे. यांशिवाय सुरत, दमण, डहाणू, अलिबाग, जंजिरा, श्रीवर्धन, दाभोळ, रत्नागिरी, मालवण, वेंगुर्ला, मार्मागोवा (नैसर्गिक बंदर), कारवार, मंगलोर, कोझिकोडे (कालिकत), कोचीन, अलेप्पी, क्किलॉन, त्रिवेंद्रम इ. लहानमोठी बंदरे याच किनारी प्रदेशात आहेत.

उत्तरेकडील पर्वतप्रदेश : जवळजवळ समांतर असलेल्या हिमालयाच्या अनेक रांगांनी तयार झालेला हा पर्वतीय प्रदेश भारताच्या उत्तरेस व ईशान्येस आहे. पश्चिमेस काश्मीरपासून पूर्वेस अरुणाचल प्रदेशापर्यंत चापाप्रमाणे सु. २,५०० किमी. लांब हा प्रदेश पसरला आहे. या चापाची बहिर्वक्र बाजू दक्षिणेस आहे. या पर्वतराजींची मध्यभागी रुंदी ४०० किमी. असून दोन्ही टोकांस ती त्यामानाने कमी म्हणजे १५० किमी. आहे. या पर्वतीय प्रदेशाने सु. ५ लक्ष चौ. किमी. क्षेत्र व्यापले आहे. ही जगातील सर्वांत नवीन व उंच अशी घडीची पर्वतप्रणाली असून तीत जगातील बरीच सर्वोच्च शिखरे आहेत. हिमालय पर्वतप्रणाली ही आल्प्स पर्वतप्रणालीचा भाग आहे. अरुणाचल प्रदेशापाशी ही पर्वतप्रणाली उत्तर-दक्षिण होते व आग्नेय आशियातील डोंगराळ भागात ती विलीन होते. हिमालयात अनेक नद्या, हिमनद्या, जलप्रपात, खोल दऱ्या, निदऱ्या आढळत असून ध्रुवीय प्रदेश वगळता बर्फाखालील व हिमनद्यांखालील प्रदेशाचा विस्तार भारतातच सर्वाधिक आहे. काश्मीरपासून आसामपर्यंत सु. ४०,००० चौ. किमी. क्षेत्र बर्फाखाली येते.

हिमालय पर्वतप्रदेशातच प्रमुख तीन पर्वतश्रेण्या ठळकदिसून येतात. त्यांपैकी अतिउत्तरेकडील श्रेणीत बृहत् हिमालय किंवा हिमाद्री (ग्रेटर हिमालय) असे म्हणतात. या श्रेणीची सरासरी उंची ६,००० मी. असून तीत ⇨ के-टू (८,६११ मी.), ⇨ नंगा पर्वत (८,१२६ मी.), ⇨ नंदादेवी (७,८१७ मी.), ⇨ धौलागिरी (८,१६७ मी), ⇨ कांचनजंघा (८,५९८ मी.) इ. प्रमुख शिखरे आहेत. या श्रेणीची दोन्ही टोके दक्षिणेस वळली आहेत. हिमाद्रीच्या दक्षिणेस छोटा हिमालय (लेसर हिमालय) किंवा हिमाचल नावाची ७५ किमी. रुंदीची श्रेणी आहे. या श्रेणीची सरासरी उंची २,०००-३,००० मी. आहे. या श्रेणीचा विस्तार तुटक स्वरूपाचा असल्याने तिच्या काही भागांत उंच पर्वत,तर काही भागांत नद्यांनी तयार केलेली खोल खोरी आहेत. या पर्वतश्रेणीच्या दक्षिणेकडील पर्वतरांगांना ⇨ शिवालिक टेकड्यांची रांग असे म्हणतात. त्यांची सरासरी उंची ६०० मी. व रुंदी १० ते ५० किमी. आहे. या टेकड्यांना लागूनच उत्तरेस नद्यांनी बनविलेली अनेक विस्तृत खोरी आहेत. त्यांना ⇨ दून म्हणतात.

हिमालयातील चक्रता खोऱ्याचे दृश्य

मध्यवर्ती असलेल्या नेपाळ या राष्ट्रामुळे भारतातील हिमालय पर्वतीय प्रदेशाचे पश्चिम व पूर्व हिमालय असे दोन भाग पडतात. पश्चिम हिमालयाचे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे पुन्हा उत्तर काश्मीर हिमालय,दक्षिण काश्मीर हिमालय,पंजाब हिमालय व ⇨ कुमाऊँ हिमालय असे चार उपविभाग पडतात. प. हिमालयात ⇨ काराकोरम, झास्कर, ⇨ पीर पंजाल पर्वतरांगा, ⇨ गढवाल व कुमाऊँ प्रदेश आणि दक्षिणेकडील शिवालिक डोंगर मालिकांचा समावेश होतो. या उंच व मध्यम उंचीच्या श्रेण्या हिमालयातील मुख्य नद्यांनी तयार केलेल्या लांब पण अतिखोल दऱ्यांनी एकमेकींपासून अलग केल्या आहेत.काही ठिकाणी विस्तीर्ण स्वरूपाची खोरी निर्माण झाली असून ती पर्वतमध्यीय स्वरूपाची आहेत. यात काश्मीरमधील झेलमचे खोरे व ⇨ लडाख विशेष प्रसिद्ध आहेत. हिमाचल,गढवाल व कुमाऊँ हिमालयाचा भाग उच्च पर्वतश्रेणी, अत्युच्च बर्फाच्छादित शिखरे, हिमनद्या व अतिखोल दऱ्यांतून वाहणारे प्रवाह यांनी व्याप्त आहे. याप्रदेशातील नद्यांचा उगम व वाहण्याचा रोख वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. सिंधू, सतलज इ. नद्या तिबेटच्या पठारावर उगम पावून बृहत् व मध्य श्रेणींचा भेद करून भारतीय मैदानाकडे वाहतात.

पश्चिम हिमालयाच्या मानाने पूर्व हिमालयाची सरासरी उंची कमी आहे. पूर्व हिमालयाचे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे दार्जिलिंग हिमालय,सिक्कीम हिमालय,आसामहिमालय असे उपविभाग पडतात. येथील स्वाभाविक स्वरूपात तितकीशी विविधता दिसून येत नाही. येथे ब्रह्मपुत्रा व इतर काही नद्या तिबेटच्या पठारावर उगम पावून हिमालय श्रेणी पार करून भारतीय मैदानी प्रदेशात येतात. आसाम हिमालयातील पर्वतरांगांना ⇨ पातकई टेकड्या, नागा [⟶ नागालँड], मिकीर अशी स्थानिक नावे आहेत. गारो [⟶ गारो-१], ⇨ खासी-जैंतिया डोंगरांनी वेढलेला शिलाँग पठारी प्रदेश दक्षिणेकडील पठाराचा भंगलेला व दूरचा अवशेष समजला जातो.

भारतीय हिमालयातील अनेक खिंडींपैकी पश्चिम भागातील झोजी, निती, माना व पूर्व भागातील दिहांग या खिंडी महत्त्वाच्या आहेत. [⟶ खिंड].

उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश : भारतीय पठाराच्या उत्तरेस वहिमालयाच्या दक्षिणेत असलेले हे मैदान पश्चिम राजस्थानच्या ओसाड मैदानापासून पूर्वेस गंगेच्या ⇨ त्रिभुंज प्रदेशापर्यंत पसरले आहे. हा मैदानी प्रदेश राजस्थान, पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, प. बंगाल या राज्यांमध्ये आढळतो. पूर्वेकडे आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीमुळे असेच मैदान तयार झाले आहे. या उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेशाची निर्मिती हिमालयाच्या नंतर झालेली आहे. सिंधू, गंगा, ब्रह्मपुत्रा या प्रमुख नद्या व त्यांच्या अनेक उपनद्यांमुळे येथे गाळाचे संचयन होऊन हा भाग भरून आला. जगात जी काही थोडीबहुत विस्तीर्ण मैदाने आहेत,त्यांत या मैदानाचा समावेश होतो. गंगा-सिंधूचे मैदान म्हणूनच हे विशेष परिचित आहे. भारतातील या मैदानाचा अधिकतर भाग गंगा व तिच्या उपनद्यांनी व्यापला असून सिंधू व तिच्या उपनद्यांनी तयार केलेल्या मैदानी प्रदेशाचा अधिकतर भाग पाकिस्तान आहे. [⟶ मैदान].

यामैदानाची लांबी सु. २,४०० किमी.,रुंदी २४० ते ३२० किमी. व क्षेत्रफळ ६,५२,०००चौ. किमी. आहे. येथील जमीन सुपीक असल्याने भारतात कृषि-उत्पादनाच्या दृष्टीने हा प्रदेश विशेष महत्त्वाचा असून येथे लोकसंख्याही बरीच दाट आहे. येथील गाळाच्या थराची जास्तीत जास्त जाडी गंगेच्या मैदानात, विशेषतः दिल्ली ते राजमहाल टेकड्या यांदरम्यान व कमीत कमी जाडी पश्चिमेकडील राजस्थानच्या ओसाड मैदानात व आसाममध्ये आढळते. मसूरीच्या दक्षिणेस ही खोली ३२ किमी. असावी,असा सिडनी बुरार्डचा अंदाज आहे. या मैदानाची समुद्रसपाटीपासूनची उंची पंजाबमध्ये सर्वांत जास्त म्हणजे २०० मी. असून ती पूर्वेकेडे हळूहळू कमी होत गेली आहे. हा संपूर्ण प्रदेश सपाट असून दिल्लीजवळील अरवलीच्या टेकड्या वगळता डोंगराळ प्रदेश विशेष आढळत नाहीतच. मैदानाचा उतार सामान्यपणे नैऋत्येकडे व आग्नेयीकडे आहे. पश्चिम भागात सिंधू व तिच्या उपनद्या नैऋत्य दिशेत, तर पूर्वेकडे गंगा व तिच्या उपनद्या आग्नेय दिशेत वाहत जातात.

यामैदानाची उत्तर सरहद्द ठळकपणे दिसून येते. दक्षिण सरहद्द मात्र अनियमित होत गेली आहे. मैदानी प्रदेशाच्या उत्तर सरहद्दीवर दगडगोटे व रेती यांच्या जाड्याभरड्या गाळाने तयार झालेला भाबर व त्याच्यापुढे मातीच्या बारीक गाळाने तयार झालेला ⇨ तराई प्रदेश यांचे अरुंद पट्टे आहेत. भाबरच्या भागात भूमिगत झालेले जलप्रवाह तराईत भूपृष्ठावर आल्यामुळे तराईचा भाग दलदलीचा बनला आहे. तराईच्या दक्षिणेकडील प्रदेशात गाळाची मैदाने तयार झाली असून त्याचे दोन प्रकार पडतात : (१) जुनी गाळाची मैदाने व (२) नवीन गाळाची मैदाने. नदीकाठापासून काही अंतरावर गाळाचे संचयन होऊन निर्माण झालेल्या थोड्या अधिक उंचीच्या मैदानांना ‘बांगर’, तर नदीकाठावर अलीकडच्या काळात गाळाचे संचयन होऊन निर्माण झालेल्या कमी उंचीच्या पूर मैदानांना ‘खादर’ असे म्हणतात. हिमालयाच्या पायथ्याशी निर्माण झालेली ही सर्व मैदाने म्हणजे गिरिपाद मैदानाची उत्तम उदाहरणे आहेत.[⟶ बांगर व खादर].

राजस्थानच्या वाळवंटी प्रदेशातील सांडणीस्वार

उत्तर भारतीय मैदानाचे प्रमुख तीन विभाग पडतात : (१) पश्चिम मैदान; (२) उत्तर मैदान व (३) पूर्व मैदान.

पश्चिम मैदान : अरवली पर्वतरांगांच्या,पश्चिमेकडीलविशेषतः राजस्थानमधील,मैदानी प्रदेशाचा यात समावेश होतो. या प्रदेशाचा नैऋत्य-ईशान्य विस्तार ६४० किमी.,सरासरी रुंदी ३०० किमी. आणि क्षेत्रफळ सु. १,७५,००० चौ. किमी. आहे. याची पूर्वेकडील सरहद्द अरवलीच्या रांगांनी सीमित झाली असून प्रदेशाचा उतार सामान्यपणे पश्चिमेस व दक्षिणेस आहे. हे ओसाड व रुक्ष मैदान आहे. पर्मो-कारबॉनिफेरस काळापासून प्लाइस्टोसीन काळापर्यंत हा भाग समुद्राच्या पाण्याखाली होता. त्यानंतर गाळाच्या संचयनाने भरून आला.लूनी ही या मैदानी प्रदेशातून वाहणारी एकमेव प्रमुख नदी आहे. या ओसाड भागात ⇨ सांभर, दिडवान, पचपाद्रा, लुंकरान सार ताल यांसारखी अनेक सरोवरे आहेत. त्यांपैकी सांभर हे सर्वांत मोठे सरोवर आहे [⟶ सरोवर]. या मैदानी प्रदेशाचे दोन उपविभाग पडतात : (१) पश्चिमेकडील वाळवंटी प्रदेश व (२) राजस्थान बागड. वाळवंटी प्रदेशात वाळूच्या टेकड्या आढळतात. तेथे पाऊस फारच कमी पडतो. राजस्थान बागड हा गवताळ प्रदेश आहे. राजस्थानच्या पश्चिम सरहद्दीवरील प्रदेशाला‘मरुस्थली‘असे म्हणतात. [⟶ थरचे वाळवंट; मरूद्यान; वाळवंट].

उत्तर मैदान : उत्तर मैदानाचे चार विभाग पडतात : (१) पंजाब-हरयाणाची मैदाने, (२) गंगा-यमुना दुआब, (३) रोहिलखंडची मैदाने, (४) अवध (अयोध्येची) मैदाने. आग्नेयीस यमुना नदीपासून वायव्येस रावी नदीपर्यंतच्या मैदानी प्रदेशाचा समावेश पंजाब-हरयाणाच्या मैदानात होतो. पंजाबची मैदाने सुपीक असून ती रावी, बिआस व सतत या प्रमुख नद्यांनी तयार केली आहेत. सतलज व रावी या नद्यांमधील प्रदेशाला ‘बडीदुआब’ आणि बिआस व सतलजमधील प्रदेशाला ‘बिस्त दुआब’ म्हणतात. बिस्त दुआबच्या दक्षिणेस माळवा मैदान आहे. गंगा-यमुना यांमधील दुआब क्षेत्रफळाने सर्वांत मोठा व दाट लोकसंख्येचा आहे. हा प्रदेश पूर्वी आर्यावर्त या नावाने ओळखला जात असे. पर्जन्य, प्रदेशाची उंची व पूरमैदानांची वैशिष्ट्ये यांवरून या दुआबाचे उत्तर, मध्य व पूर्व दुआब असे तीन विभाग पाडले जातात. उत्तरेस हरद्वारपासून दक्षिणेस अलीगढपर्यंत उत्तर दुआब असून याचा सौम्य उतार दक्षिणेस आहे. पूर्व यमुना व अपर गंगा या कालव्यांमुळे या भागाला मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन केले जाते. समुद्रसपाटीपासून १०० ते २०० मी. उंचीपर्यंतच्या प्रदेश म्हणजे मध्य दुआब असून पूर्व दुआबाची उंची १०० मी. पेक्षा कमी आहे. पूर्व दुआब हा अधिक सपाट आहे. या दुआब प्रदेशाच्या पश्चिम टोकापासून जसजसे पूर्वेकडे जावे, तसतशी मैदानाची उंची कमी होत जाते आणि भूस्वरूप बदलत जाते. या दुआबांच्या पूर्वेस गंगा नदीपासून हिमालयाच्या पायथ्यापर्यंत रोहिलखंडाची व अवधची सखल मैदाने लागतात. हा संपूर्ण भाग उत्तर प्रदेश राज्यात येतो. या मैदानात नद्यांनी अनेक वेळा आपले प्रवाह बदलले आहेत. रामगंगा आणि शारदा या नद्या रोहिलखंड मैदानातून, तर गोमती, राप्ती आणि घागरा या नद्या अवधच्या मैदानातून वाहत जातात. [⟶ दुआब].

पूर्व मैदान : अवध मैदानाच्या पूर्वेकडील मैदानी भागाचा यात समावेश होतो. पूर्व मैदानात तीन उपविभाग पडतात : (१) उत्तर बिहारची मैदाने, (२) दक्षिण बिहारची मैदाने व (३) बंगालची मैदाने. गंगा नदी उत्तर बिहार मैदानाच्या दक्षिण सरहद्दीवरून वाहत जाते. वाटेत तिला उत्तरेकडून घागरा,गंडकी व कोसी या महत्त्वाच्या नद्या येऊन मिळतात. उत्तर बिहारमधील गाळाच्या थराची जाडी निदान २,००० मी. तरी असावी. हे मैदान बरेच सपाट आहे. दक्षिण बिहारचे मैदान तितकेसे सपाट नाही. बंगालच्या मैदानाचे उत्तर बंगालचे मैदाने व बंगालचे खोरे असे दोन भाग पडतात. पूर्व हिमालयाच्या पायथ्यापासून बंगालच्या खोऱ्याच्या उत्तर सरहद्दीपर्यंतच्या मैदानाचा समावेश उत्तर बंगाल मैदानात होतो. या मैदानात तिस्ता,जलढाका,तोरसा या नद्यांनी गाळाचे संचयन केले आहे. याचा उत्तरेकडील वैशिष्ट्यपूर्ण भाग दुआर नावाने ओळखला जातो. बंगालचे खोरे गंगेच्या त्रिभुज प्रदेशाने व्यापले आहे. हा अत्यंत सपाट मैदानी प्रदेश असून त्याची समुद्रसपाटीपासून उंची अवघी ६ मी. आहे. याचा दक्षिण भाग सुंदरबनाने व्यापला आहे. या खोऱ्यात अनेक जलप्रवाह आहेत. भागीरथी नदीच्या पश्चिमेकडील कमी उंचीचा मैदानी प्रदेश राऱ्ह मैदान नावाने ओळखला जातो.

चौधरी, वसंत; देशपांडे, चं. धुं.

भौगोलिक प्रदेश : भारतासारख्या उपखंडीय भूविस्तारात प्रादेशिक विविधता येणे साहजिकच आहे. भारताचे हिमालय श्रेणी,उत्तरेचा गंगा-यमुना-सिंधूच्या उपनद्यांनी बनलेला सपाटीचा प्रदेश व दख्खनचे पठार या तीन मुख्य स्वाभाविक विभागांचा उल्लेख आहे. पण भौगोलिक प्रदेश हे स्वाभाविक प्रदेशांपेक्षा बरेच भिन्न असून ते नैसर्गिक घटकांमुळे तसेच मानवी प्रयत्नांमुळे बनले जातात. निसर्ग व मानवी कार्य यांचे संमिश्र दर्शन भौगोलिक प्रदेशात धडू शकते. अर्थात भौगोलिक प्रदेशांची व्याप्ती कालावधीने बदलत जाते. आपल्या देशाचे ऐतिहासिक समालोचन केल्यास हे दिसून येईल.

वैदिक व पौराणिक काळांत ‘आर्यावर्त’ व ‘दक्षिणापथ’ हे मुख्य भौगोलिक प्रदेश मानले जात. सम्राट समुद्रगुप्ताच्या अलाहाबाद शिलालेखात अनेक भारतीय प्रदेशांचा उल्लेख आढळतो. मध्ययुगीन भारतात ‘मारवाड’, ‘मेवाड’, ‘बुंदेलखंड’, ‘महाराष्ट्र’, ‘कर्नाटक’, ‘तमिळनाडू’, ‘केरळ’ ही प्रादेशिक नावे परिचित होती. प्रदेशांना अशी पारंपरिक नावे पडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे मानवास स्वतःच्या राहत्या ठिकाणाबद्दल व परिसराबद्दल असणारी आपुलकी. त्या त्या प्रदेशास तेथील लोकसमूह, संस्कृती, चालिरीती किंवा भाषा यांना अनुसरून प्रादेशिक नाव लाभावे यात नवल नाही. महाराष्ट्र या मोठ्या प्रदेशाचे व त्यातील अंतर्भूत कोकण या प्रदेशाचे नाव ही दोन्ही पारंपरिक स्वरूपाची आहेत. अकबरकालीन सुभेही या प्रदेशांवरच विभागले गेले होते. पण या सर्व ऐतिहासिक व सांस्कृतिक घटकांवर आधारलेले भारतीय प्रदेश ब्रिटिश अमदानीत पार बदलले. ब्रिटिशांची शासनरचना इलाखा, जिल्हा, तहसील या कृत्रिम पण राज्यकर्त्यांच्या सोईच्या शासकीय विभागांनुसार निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे पूर्वीच्या पारंपरिक प्रदेशांच्या मर्यादा झुगारून देऊन अनेक भिन्न भाषिक व सांस्कृतिक प्रदेश एका इलाख्याखाली आले. काही भाग संस्थानी राजवटीत राहिले. त्यांची व्याप्ती व सरहद्दी केवळ राज्यकर्त्यांच्या धोरणावर ठरविण्यात आल्या.

द्रविड व आर्य लोकांनी केलेल्या वसाहती, नंतरच्या मौर्य, गुप्त सम्राटांनी केलेला साम्राज्यविस्तार व त्यांच्या मांडलिकाचे प्रदेश इत्यादींतून भारतीय प्रदेशाची निर्मिती होत व बदलत गेली. मुस्लिम राज्यकर्त्यांच्या राजवटीतही ही प्रक्रिया चालू राहिली. प्रत्येक साम्राज्याच्या लोपानंतर भारतवर्ष हे राजकीय, सामाजिक व आर्थिक अंधःकारात गेले ही कल्पना तितकीशी बरोबर नाही, हे स्थानिक, प्रादेशिक व ऐतिहासिक साधनसामग्रीवरून दिसून येते. उलटपक्षी प्रादेशिक राजवटीत त्या त्या प्रदेशातील भाषा, विद्या, कला व एकूणच प्रादेशिक संस्कृती यांची भरभराट झाल्याचे दिसून येते. आर्यावर्ताच्या सांस्कृतिक एकात्मतेमध्ये जी प्रादेशिक विभिन्नता दिसून येते,तिची मुख्य घडण या प्रकारच्या राजनैतिक व सांस्कृतिक घटनांमुळे झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात जी भाषावार प्रांतरचना झाली (१९५६), तिचा आधार म्हणजे सांस्कृतिक प्रदेशांचे व्यक्तिमत्त्व, अस्मिता व त्यांच्याशी निगडित असलेल्या प्रादेशिक समाजाच्या भावना.

भारतात जे विद्यमान भौगोलिक प्रदेश दिसून येतात,त्यांचे मुख्य कार्यकारक घटक म्हणजे नैसर्गिक रचना अथवा कोंदण, त्यावर दीर्घकालीन झालेली मानवाची प्रतिक्रिया आणि आधुनिक काळात अत्यंत झपाट्याने होत असलेली नागरीकरणाची व औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया. या तीन घटकांच्या अनुषंगाने भारताचे भौगोलिक प्रदेश पुढीलप्रमाणे मानता येतात:(१) दक्षिण द्रविड (तमिळनाडू–केरळ),(२) उत्तर द्रविड (कर्नाटक–आंध्र),(३) पश्चिम भारत (गुजरात–महाराष्ट्र), (४) वायव्य भारत (राजस्थान–पंजाब–हरयाणा), (५) मध्यभारत पठार (मध्य प्रदेश), (६) पूर्वभारत (ओरिसा), (७) पूर्व गंगा-यमुना मैदानी प्रदेश (उत्तर प्रदेश), (८) मध्यगंगाखोरे (बिहार), (९) त्रिभुज प्रदेश (पश्चिम बंगाल), (१०) वायव्य हिमालय प्रदेश (जम्मू–काश्मीर–हिमाचल प्रदेश), (११) ईशान्य व पूर्व हिमालय प्रदेश (अरुणाचल प्रदेश–आसाम–मेघालय इ.) आणि (१२) सागरी द्वीपसमूह (लक्षद्वीप–अंदमान-निकोबार). भौगोलिक प्रदेशांच्या व प्रांतांच्या सीमा स्थूलमानाने मिळत्याजुळत्या आहेत आणि ऐतिहासिक कारणांमुळे प्रत्येक प्रांतात इतर नैसर्गिक प्रदेशांच्या समावेश झाला आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मध्यभारत पठार. यात जरी पठारी गाभा मध्य प्रदेशात मोडत असला, तरी त्याच्या सर्व बाजूंच्या कडा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओरिसा, आंध्र, महाराष्ट्र व गुजरात या प्रांतांच्या शासकीय सीमांत गेल्या आहेत. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्याच्या सीमांवर प्रादेशिक भाषा व सांस्कृतिक घटक थांबत नाहीत. बव्हंशी सीमाप्रदेश हे द्वैभाषिक व मिश्र संस्कृतीचे असतात. प्रादेशिक आत्मियतेचा व अस्मितेचा प्रभाव किती मोठा असतोहे मेघालय, नागालँड, मणिपूर इ. ईशान्य भारतातील नवनिर्मित राज्यांमध्ये दिसून येते. आधुनिक नागरीकरणाचा आणि औद्योगिकीकरणाचा परिणाम मुंबई, कलकत्ता, व मद्रास या झपाट्याने वाढत असलेल्या महानगरी प्रदेशांवरही दिसून येतो. या प्रदेशांच्या उदय-विस्तारांत एक गोष्ट प्रामुख्याने दिसून येते, ती म्हणजे प्रत्येक प्रदेशात सांस्कृतिक गाभा ऐतिहासिक घटनांनी तयार होतो व त्याभोवती प्रदेशाची घडण होते.

महाराष्ट्रातील कोकण, देश, खानदेश, विदर्भ, मराठवाडा; कर्नाटकातील बैलसीमे, मैदान, मलनाड, कानडा; आंध्र प्रदेशात तेलंगण, रयलसीमा; तमिळनाडूत कोंगुनाडू, पांड्यनाडू; केरळात वेंबनाडू, कुट्टीनाडू, मलबार; गुजरातमध्ये सौराष्ट्र, चारोवर; राजस्थानमध्ये मारवाड; मध्य प्रदेशात माळवा, निमाड, बुंदेलखंड, बाघेलखंड; पंजाब-हरयाणामध्ये दुआबा-मेवात; उत्तर प्रदेशात दुआबा, ब्रिज, अवध; बिहारमध्ये मगध, मिथिला; पश्चिम बंगालमध्ये गौड, राढ, सुंदरबन; ओरिसात कलिंग व उत्कल; वायव्य हिमालयात काश्मीर, लडाख, गढवाल, कुमाऊँ; ईशान्य हिमालयात दुआर, कामरूप, मेघालय असे परंपरेने स्थिर झालेल्या सांस्कृतिक प्रदेशांचे व्यक्तिमत्त्व तेथील जनजीवनात, लोकभाषेत व चालीरीतींत ठळकपणे दिसून येते.

वाघ, दि. मु.; देशपांडे, चं. धुं.

नद्या : भारतातील लहानमोठ्या नद्यांची संख्या बरीच असून त्या देशाच्या बहुतेक सर्व भागांत आढळतात. भारतीय परंपरेत नद्यांना पावित्र्य व माहात्म्य असून बहुतेक नद्यांशी विशिष्ट पुराणकथा निगडित झालेल्या आहेत. भारतातील तीर्थक्षेत्रे प्रमुख नद्यांच्या पावित्र्याची व माहात्म्याचीच निदर्शक आहेत. नदी हे भारतीयांचे पवित्र श्रद्धास्थान आहे. गंगा, सिंधू, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यांसारख्या प्रमुख व इतरही अनेक नद्यांवर विश्वकोशात यशास्थळी स्वतंत्र नोंदी आहेत. 

भारतात मुख्य तीन जलोत्सारक आहेत : (१) उत्तरेकडील हिमालय पर्वत, (२) मध्य भारतातील विंध्य व सातपुडा, मैकल पर्वतरांगा आणि (३) पश्चिम घाट किंवा सह्याद्री. यांनुसार भारतातील नदीप्रणालीचे प्रमुख चार विभाग पाडता येतात : (१) हिमालयीन नद्या, (२) मध्य भारतातील व दख्खनच्या पठारावरील नद्या, (३) किनारी प्रदेशातील नद्या आणि (४) अंतर्गत नदीप्रणाली.

हिमालयीन नद्यांना सामान्यपणे पर्जन्य व बर्फ यांपासून पाणीपुरवठा होत असल्याने त्या बारमाही वाहणाऱ्या आहेत. या नद्यांनी पर्वतीय भागात खोल निदऱ्या, इंग्रजी ‘व्ही’ अक्षराकाराच्या दऱ्या निर्माण केल्या आहेत, तर खालच्या टप्प्यात नागमोडी वळणे असून तेथे त्यावारंवार आपली पात्रेही बदलत असतात. मध्य भारतातील व दख्खनच्या पठारावरील नद्यांना केवळ पावसापासूनच पाणीपुरवठा होत असल्याने त्या हंगामी स्वरूपाच्या असून उन्हाळ्यात त्यांतील पाण्याचे प्रमाण बरेच कमी होते अथवा त्या कोरड्या पडतात. किनारपट्टीवरील, विशेषतः पश्चिम किनारपट्टीवरील, नद्या लांबीने कमी व कमी पाणलोटक्षेत्राच्या आहेत. अंतर्गत नदीप्रणाली पश्चिम राजस्थानात आढळते. तिच्यामधील नद्यांची संख्या कमी आहे. त्यांपैकी अनेक नद्यांची स्वतंत्र खोरी असून त्या एखाद्या खाऱ्या सरोवराला मिळतात वा वाळवंटातच लुप्त होतात. या नद्यांचे प्रवाह अल्पकालीन असतात. लूनी ह्या एकमेव नदीचे जलवाहन क्षेत्र ३७,२५० चौ. किमी. असून ती कच्छच्या रणास जाऊन मिळते.

नद्यांमध्ये गंगेचे खोरे सर्वांत मोठे असून तिचे जलग्रहण किंवा पाणलोटक्षेत्र भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या सु. एक-चतुर्थांश (सु. ८,३८,२०० चौ. किमी.) आहे. त्याखालोखाल गोदावरी नदीखोऱ्यांचे पाणलोटक्षेत्र ३,२३,८०० चौ. किमी. (भारताच्या सु. १०% क्षेत्र) आहे. ब्रह्मपुत्रा व सिंधू नद्यांच्या खोऱ्यांचे भारतातील क्षेत्र साधारणपणे सारखेच म्हणजे अनुक्रमे सु. २,८५,००० व २,८५,३०० चौ. किमी. आहे. सिंधू नदीचे खोरे गंगेच्या खोऱ्यांपासून थरच्या वाळवंटाने वेगळे केले गेले आहे. भारतीय द्वीपकल्पावरील नद्यांच्या खोऱ्यांतक्षेत्रफळाच्या दृष्टीने कृष्णा खोऱ्यांचा दुसरा (२,७१,३०० चौ. किमी.) आणि महानदी खोऱ्यांचा तिसरा (१,९२,२०० चौ. किमी.) क्रमांक लागतो. नर्मदा व कावेरी या दोन्ही खोऱ्यांचे क्षेत्र साधारणपणे सारखेच म्हणजे अनुक्रमे सु. ९४,५०० व ९४,४०० चौ. किमी. आहे.

नदीखोऱ्यांतील खडक, माती इत्यादींचे स्वरूप, रचना व नदी प्रवाहाचे त्यांवरील कार्य यांमुळे नदीप्रणालीला विशिष्ट रूप प्राप्त होते, त्याला नदी प्ररूप म्हणतात. भारताच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांत वेगवेगळ्या नदीसंहती किंवा जलनिस्सार प्ररूपे आढळतात. उत्तर भारतीय मैदानात वृक्षाकृती नदीसंहती आढळते (उदा., गंगा, सिंधू). भारतीय द्वीपकल्पाच्या अमरकंटक विभागात अरीय निस्सार प्ररूप आढळते (उदा., शोण, महानदी, नर्मदा). मिर्झापूरच्या दक्षिणेस समांतरित निस्सार प्ररूपे, तर विंध्य संरचनेच्या भागात आयताकृती निस्सार प्ररूपे आढळतात. हिमालयात पूर्ववर्ती निस्सार प्ररूपे आढळत असून गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चंबळ, दामोदर, सुवर्णरेखा ही अध्यारोपित जलनिस्सार प्ररूपाची उदाहरणे आहेत. [⟶ नदी].

भारतात प्रमुख तीन भूजल द्रोणी आढळतात : (१) गंगा नदीची विस्तृत द्रोणी, (२) वायव्य भागातील लुधियानापासून अमृतसरपर्यंत पसरलेली पंजाब जलोढीय द्रोणी व (३) राजस्थानपासून दक्षिणेस गुजरातच्या मैदानातील अहमदाबादपर्यंतची पश्चिम द्रोणी. सपाट भूप्रदेशामुळे या द्रोणीमध्ये भूजलाला पुरेसा ओघ आढळत नाही. भारतातील बऱ्याच भागांतील भूवैज्ञानिक संरचना मॉन्सूनच्या पावसाचे पाणी साठविण्याच्या दृष्टीने विशेष अनुकूल नसल्याने आर्टेशियन विहिरींच्या निर्मितीसही येथे अनुकूलता आढळत नाही. हिमालयाच्या पायथ्यालगतच्या टेकड्यांमधील सच्छिद्र वालुकाश्माचा प्रदेश, नर्मदा नदीखोऱ्यापासून सातपुडा पर्वतरांगांपर्यंतचा भूप्रदेश, महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागातील लाव्हाजन्य पठारी भाग आणि गुजरातमधील काही भाग मात्र आर्टेशियन विहिरींच्या निर्मितीस बराच अनुकूल आहे. [⟶ आर्टेशियन विहीर].

देशातील नद्यांचे मुख्य दोन गट पडतात : (१) हिमालयात उगम पावणाऱ्या नद्या व (२) भारतीय द्वीपकल्पावरील नद्या.

हिमालयात उगम पावणाऱ्या नद्या : यांमध्ये सिंधू, गंगा व ब्रह्मपुत्रा या प्रमुख नदीप्रणालींचा समावेश होतो. पर्जन्य व बर्फ वितळून अशा दोन्ही मार्गांनी येथील नद्यांना पाणीपुरवठा होत असल्याने त्या बारमाही वाहणाऱ्या आहेत. भागीरथी, अलकनंदा, ब्रह्मपुत्रा, सतलज, सिंधू या नद्या तर हिमालय पर्वत उंचावला जाण्यापूर्वीपासूनच वाहत आहेत. यांचा जलोत्सारक हिमालयीन पर्वतशिखरांच्याही उत्तरेकडे असल्याने तिबेटच्या बाजूस त्या उगम पावतात. त्यामुळे या नद्या हिमालयाच्या दक्षिण उताराबरोबरच उत्तर उताराचेही जलवहन करतात. हिमालयाच्या उंचावण्यामुळे त्यांचे ढाळमान व खननक्षमता वाढली. त्यामुळे या नद्या हिमालयाची उंची वाढत जाऊनही तेथील आपली मूळ पात्रे कायम राखू शकल्या. मात्र त्यांच्या पात्रांमध्ये खोल निदऱ्या, धबधबे, द्रुतवाह व प्रपातमालांची निर्मिती झाली. गिलगिटजवळ सिंधू नदी तर ५,००० मी. खोलीच्या निदरीतून वाहते. हिमालयीन भूकवच अस्थिर असून भूकंपामुळे वारंवार भूमिपात होत असलेले आढळतात. ह्यामुळे नद्यांची पात्रे बदलण्याची व पूर येण्याची प्रवृत्ती दिसते.

हिमालयीन नद्यांचे प्रमुख चार गट पडतात : (१) हिमालयपूर्व नद्या–अरुण, सिंधू, सतलज व ब्रह्मपुत्रा. (२) बृहत्-हिमालयीन नद्या–गंगा, काली, घागरा, गंडक, तिस्ता इ. नद्यांचा उगम हिमालयाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील उंचावण्याच्या क्रियेनंतर झाला. (३) लेसर हिमालयीन नद्या–बिआस, रावी, चिनाब, झेलम. (४) शिवालिक टेकड्यांमधील नद्या–हिंदन, सोलानी. 

सिंधूनदी मान सरोवराच्या उत्तरेस सु. १०० किमी. वर उगम पावून वायव्येकडे सु. २५० किमी. अंतर तिबेटमधून वाहत जाते आणि नंतर लडाखमध्ये प्रवेश करते. पुढे ही नदी सु. ६०० किमी. अंतर भारताच्या जम्मू व काश्मीर राज्यातून वाहत जाऊन नंतर पाकिस्तानमध्ये प्रवेश करते. सिंधू नदीप्रणाली पश्चिम हिमालयाचे जलवहन करीत असून तिच्या झन्स्कार, द्रास, ॲस्टर, श्योक, शिगार ह्या पर्वतीय प्रदेशातील, तर झेलम, चिनाब, रावी, बिआस, सतलज ह्या मैदानी प्रदेशातील प्रमुख उपनद्या आहेत.

भागीरथी, अलकनंदा व मंदाकिनी या तीन लहान नद्यांनी मिळून गंगा नदी बनते. हिमाद्री,हिमाचल पर्वतश्रेण्या व शिवालिक टेकड्यांतून मार्ग काढीत गंगा नदी हरद्वारजवळ मैदानी प्रदेशात प्रवेश करते. यापुढे सु. १,२०० किमी. लांबीचा तिचा मार्ग मैदानी प्रदेशातून जातो. राजमहाल टेकड्यांच्या पूर्वेस तिला दोन फाटे फुटतात. त्यांपैकी एक फाटा बांगला देशात जातो व दुसरा फाटा भागीरथी–हुगळी नावाने प. बंगाल राज्यातून दक्षिणेस वाहत जाऊन बंगालच्या उपसागरात मिळतो. यमुना, शोण, दामोदर, रामगंगा, गोमती, घागरा, तोन्स, गंडक, राप्ती, काली, बाघमती, कोसी, महानंदा ह्या तिच्या प्रमुख उपनद्या होत.

तिबेटमध्ये त्सांगपो नावाने ओळखली जाणारी ब्रह्मपुत्रा नदी मान सरोवराच्या आग्नेयीस सु. १०० किमी. वर एका हिमनदीतून उगम पावते. सु. १,२५० किमी. लांबीच्या प्रवासानंतर ती दक्षिणेकडे वळते व आसाममध्ये प्रवेश करते. तेथे तिने विस्तृत खोरे तयार केले आहे. दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, तिस्ता, बडी दिहांग, दिसांग, कोपिली, धनसिरी इ. ब्रह्मपुत्रेच्या प्रमुख उपनद्या आहेत.

भारतीय द्वीपकल्पावरील प्रमुख नद्या : नर्मदा नदी अमरकंटक पठारावर उगम पावून एका खचदरीतून पश्चिमेकडे वाहत जाते व खंबायतच्या आखातास मिळते. तापी नदी सातपुडा पर्वतात उगम पावते व खचदरीतून पश्चिमेकडे वाहत जाऊन अरबी समुद्रास मिळते. दामोदर नदी छोटा नागपूरच्या पठारात उगम पावते व पूर्वेकडे वाहत जाऊन हुगळी नदीस मिळते. महानदी दंडकारण्याच्या उत्तर भागात उगम पावून प्रथम उत्तरेकडे वाहत जाते व नंतर पूर्वेकडे वळून बंगालच्या उपसागराला जाऊन मिळते. गोदावरी नदी महाराष्ट्रातसह्याद्री पर्वतात त्र्यंबकेश्वरजवळ उगम पावते व नंतर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या राज्यांतून वाहत जाऊन बंगालच्या उपसागरात मिळते. मांजरा, प्राणहिता, इंद्रावती इ. नद्या तिला येऊन मिळतात. कृष्णा नदी महाबळेश्वर पठारावर उगम पावून प्रथम आग्नेयीकडे वाहत जाते. नंतर ती कर्नूलच्या पुढे ईशान्येस व पूर्वेस वाहत जाऊन बंगालच्या उपसागरास मिळते. भीमा, कोयना, पंचगंगा, तुंगभद्रा इ. तिच्या प्रमुख उपनद्या होत. कावेरी नदी कूर्ग जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात उगम पावते व आग्नेयीकडे वाहत जाऊन शेवटी बंगालच्या उपसागराला मिळते.

महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, पालार, वैगई या बंगालच्या उपसागराला मिळणाऱ्या द्वीपकल्पावरील प्रमुख नद्या आहेत. यांची पात्रे रुंद असून मुखाशी त्रिभुज प्रदेश आहेत. विंध्य व सातपुडा पर्वतांत उगम पावणाऱ्या चंबळ, बेटवा, दामोदर, शोण, केन इ. नद्या असून त्या ईशान्येस गंगा नदीकडे वाहत जातात. अरबी समुद्राला मिळणाऱ्या नद्यांमध्ये साबरमती, मही, नर्मदा, तापी, शरावती या नद्या प्रमुख आहेत. बंगालच्या उपसागराला मिळणाऱ्या नद्या व अरबी समुद्राला मिळणाऱ्या नद्या असेही भारतातील नद्यांचे दोन गटांमध्ये वर्गीकरण करता येते.

भारतातील नद्यांमधून दरवर्षी १६,८३,००० द. ल. घ. मी. एवढे पाणी वाहत असते. नद्यांच्या पुरामुळे काही वेळा विघातक कार्य घडत असले, तरी त्या आपल्या खोऱ्यात पर्वतपदीय मैदाने, गाळाची सुपीक मैदाने, पूर मैदाने, त्रिभुज प्रदेश इ. भूविशेषांची निर्मिती करून विधायक कार्यही करतात.

प्रसिद्ध गिरसप्पा धबधबा, कर्नाटक राज्य.

पश्चिमघाट हा भारतीय द्वीपकल्पावरील पूर्व व पश्चिमवाहिनी अशा अनेक नद्यांचा जलविभाजक आहे. येथून उगम पावणाऱ्या लहानमोठ्या नद्यांवर अनेक धबधबे व प्रपातमाला आढळून येतात. शरावती नदीवरील गिरसप्पा धबधबा (भारतातील सर्वांत उंच धबधबा), कावेरी नदीवरील शिवसमुद्रम व होगेनकल धबधबे, पैकारा नदीवरील पैकारा धबधबा, घटप्रभा नदीवरील गोकाक धबधबा इ. हे भारतीय द्वीपकल्पाच्या दक्षिण भागातील प्रसिद्ध धबधबे आहेत. तसेच उत्तर भागात नर्मदा, शोण, चंबळ, बेटवा या नद्यांवरही धबधबे व प्रपातमाला आहेत. त्यांपैकी नर्मदा नदीवरील धुवांधार व कपिलधारा,चंबळीवरील चुलिया व तोन्सवरील बेहार हे धबधबे प्रसिद्ध आहेत. कावेरी, कृष्णा व चंबळ या नद्यांवर तर अनेक प्रपातमाला आढळतात.

समुद्र व बेटे : भारतीय द्वीपकल्पाच्या पश्चिमेस अरबी समुद्र,पूर्वेस बंगालचा उपसागर व दक्षिणेस हिंदी महासागर आहे. अरबी समुद्र व बंगालच्या उपसागराची निर्मिती क्रिटेशस कालखंडाच्या उत्तरार्धात किंवा तृतीयक कालखंडाच्या पूर्वार्धात झालेली असावी. खोलीनुसार या सागरी विभागाचे चार भाग पाडले जातात. भारताची अनेक बेटे या दोन सागरभागांतच आहेत. बंगालच्या उपसागरातील बेटे अरबी समुद्रातील बेटांपेक्षा विस्ताराने मोठी व अधिक वसती असलेली आहेत. निर्मितीच्या बाबतीतही यांत भिन्नता आढळते. बंगालच्या उपसागरातील बेटे म्हणजे सागरांतर्गत पर्वतश्रेण्यांचे माथ्याचे भाग असून अरबी समुद्रातील बेटांची निर्मिती प्रवाळांपासून झालेली आहे. 

लक्षद्वीप,अमिनदीवी व मिनिकॉय ही अरबी समुद्रातील प्रमुख भारतीय बेटे असून ती सु. ८° ते १२° उ. अंक्षांशांदरम्यान आहेत. यांतील मिनिकॉय हे सर्वांत दक्षिणेकडील बेट असून त्याच्या उत्तरेस असलेल्या लक्षद्वीप बेटांमध्ये पाच,तर अमिनदीवी बेटांमध्ये सहा प्रमुख बेटांचा समावेश होतो. बंगालच्या उपसागरात ६° ४५‘ते १३° ४५‘उ. अक्षांश व ९२° १५‘ते ९४° १३‘पू. रेखांश यांदरम्यान अंदमान व निकोबार ही भारताची बेटे आहेत. या बेटांच्या किनाऱ्यांवर प्रवाळभित्ती तयार झालेल्या आढळतात. यांतील बॅरन हे ज्वालामुखी बेट आहे. या बेटांच्या पूर्वेकडील सागरी भागास अंदमान समुद्र असे म्हणतात. गुजरातच्या किनाऱ्यावर कच्छ व खंबायत ही आखाते असून भारत-श्रीलंका यांदरम्यान मानारचे आखात व पाल्कची सामुद्रधुनी आहे.

वरील सागरी बेटांशिवाय भारताच्या किनाऱ्यालगतही अनेक बेटे आढळतात. त्यांपैकी गुजरातच्या किनाऱ्यावरील खंबायतच्या आखातातील नोरा, बैदा, कारूंभार व पीरोतान; काठेवाड द्वीपकल्पाच्या द. किनाऱ्यावरील दीव बेट; खंबायतच्या आखातातील परिम बेट; महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावरील साष्टी, करंजा; कर्नाटकच्या किनाऱ्यावरील अंजदीव, पिजन, सेंट मेरी आणि केरळच्या किनाऱ्यावरील विपीन ही अरबी समुद्रकिनाऱ्यावरील, तर तमिळनाडूच्या किनाऱ्यावरील वानतीवू, पांबन; आंध्रच्या किनाऱ्यावरील श्रीहरिकोटा, पुलिकत; ओरिसाच्या किनाऱ्यावरील व्हिलर, शॉर्टस व प. बंगालच्या किनाऱ्यावरील सागर, बुलचेरी, बांगदूनी, मूर इ. बंगालच्या उपसागर किनाऱ्यावरील प्रमुख बेटे आहेत.

हिमनद्या : भारत हा उष्णकटिबंधीय देश असल्यामुळे येथील हिमालयाच्या अधिक उंचीच्या प्रदेशातच हिमनद्या आढळतात. खिंडी व दऱ्यांपेक्षा पर्वतशिखरांच्या भागातच अधिक हिमवृष्टी होत असून येथील हिमरेषाही वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळी आढळते. पश्चिम हिमालयातील हिमरेषा ४,५०० ते ६,००० मी. यांदरम्यान,तर पूर्व हिमालयात ती ४,००० ते ५,८०० मी. च्या दरम्यान आढळते. सिक्कीममध्ये हिमवृष्टीचे प्रमाण अधिक असते. जगातील मोठ्या हिमनद्यांपैकी बऱ्याच हिमालयात आढळतात. सिआचेन (७० किमी.) हिस्पार (६२ किमी.), बल्तोरो (६० किमी.) व बिआफो (६० किमी.) या हिमालयाच्या काराकोरम पर्वत विभागातील प्रमुख हिमनद्या असून त्यांनी सु. १३,००० चौ. किमी. क्षेत्र व्यापले आहे. या हिमनद्यांपासून सिंधूच्या उजव्या तीरावरील नद्यांना पाणीपुरवठा होतो. कुमाऊँ हिमालयातही अनेक हिमनद्या असून त्यांतील गंगोत्री ही सर्वांत मोठी (लांबी ३० किमी.) हिमनदी आहे. नेपाळ सिक्कीममधून कांचनजंधा हिमाल ही हिमनदी वाहते. याशिवाय झेमू, यालुंग, तालुंग, जानो व कांचनजंघा हिमाल ही हिमनदी वाहते. यांशिवाय झेमू, यालुंग, तालुंग जानो व कांचनजंघा या इतर उल्लेखनीय हिमनद्या आहेत. या सर्व हिमनद्यांच्या वेगामध्ये फरक आढळतो. बल्तोरो हिमनदी दिवसाला २ मीटर व खुंबू हिमनदी दिवसाला १३ सेंमी. एवढी पुढे सरकते; तर बऱ्याचशा हिमनद्या मागेमागे सरकतअसलेल्या आढळतात. हिमालयाचा बर्फाच्छादित भाग व या हिमनद्यांमुळे भारतातील नद्यांना केवळ पाणीपुरवठा होतो असे नव्हे, तर त्याचा मैदानी प्रदेशातील मॉन्सूनच्या पर्जन्यावर व पर्वतीय भागातील हिमवृष्टीवरहीपरिणाम होतो. हिमालयातील हिमनद्या व बर्फाच्छादित प्रदेश म्हणजे भारतीय लोकांना निसर्गाकडून लाभलेली देणगीच आहे.

दल सरोवर, जम्मू व काश्मीर राज्य.

सरोवरे : भारताच्या विस्तृत भूप्रदेशाच्या मानाने येथे सरोवरांची संख्या फारच कमी आहे. त्यांपैकी बरीचशी हिमालयीन विभागात आहेत. भारतात खाऱ्या व गोड्या पाण्याची अशी दोन्ही प्रकारची सरोवरे आढळतात. खाऱ्या पाण्याची सरोवरे विशेषतः समुद्रकाठांजवळ असून ती त्या ठिकाणी खाजणे तयार झाल्यामुळे बनली आहेत.ओरिसामधील चिल्का, आंध्र प्रदेश व तमिळनाडू राज्यांमधील पुलिकत आणि केरळमधील वेंबनाड, अष्टमुडी ही सरोवरे अशा तऱ्हेने निर्माण झाली आहेत. राजस्थान व लडाखमध्येही खाऱ्या पाण्याची सरोवरे आहेत. पूर्वीच्या समुद्राचे ते अवशेष असावेत असे शास्त्रज्ञ मानतात. राजस्थानच्या पश्चिम भागातील वालुकागिरींमध्ये लांबट आकाराची सरोवरे आहेत. तेथील सांभर हे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर विशेष प्रसिद्ध आहे. लडाखमधील पंगाँग सरोवर उल्लेखनीय आहे.

गोड्यापाण्याची सरोवरे पुष्कळ वेळा नदीच्या दरीत नैसर्गिक बांध तयार झाल्याने निर्माण होतात. नैनितालजवळील लहानलहान सरोवरे अशा रीतीने तयार झाली आहेत. नैनितालजवळील भीमताल व सिक्कीमच्या उत्तर सरहद्दीजवळील गुरुडोंगमारचो ही सरोवरे उल्लेखनीय आहेत. वुलर हे काश्मीरच्या खोऱ्यातील सर्वांत मोठे सरोवर असून त्याशिवाय दल व आंचर ही सरोवरेही प्रसिद्ध आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवर हे एका ज्वालामुखीचे मुख असावे किंवा अशनिपाताने निर्माण झाले असावे, असा शास्त्रज्ञांचा कयास आहे. हिमालयात दऱ्यांमध्ये भूमिपात, हिमवर्षाव वा हिमोढांच्या संचयनामुळे नैसर्गिक बांध निर्माण होऊन अल्पकालीन सरोवरांची निर्मिती झालेली आढळते. काश्मीरमधील श्योक दरीत अशी सरोवरे वारंवार निर्माण होतात. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी अलकनंदा नदीच्या पात्रात गोहना सरोवर अशा प्रकारे तयार झाले होते. गंगा नदीने मैदानी प्रदेशात नालाकृती सरोवरांची निर्मिती केलेली दिसून येते.

गुह व विवरे : भूपृष्ठावरील नद्यांच्या प्रवाहांप्रमाणेच भूमिजल प्रवाहसुद्धा, विशेषतः डोंगराळ भागातील सच्छिद्र खडकांच्या प्रदेशात आढळतात. चेरापुंजी व डेहराडूनजवळच्या चुनखडकांच्या प्रदेशात असे भूमिजलप्रवाह असून त्यांमुळे गुहा, विवरे आणि अधोमुख व ऊर्ध्वमुख लवणस्तंभांची निर्मिती झालेली आढळते. मेघालयाच्या दक्षिण भागातील चुनखडकाच्या प्रदेशातही विलयनविवरे व आखूड अंध दऱ्या बऱ्याच आढळतात. मध्य प्रदेश राज्याच्या रामगढ टेकडयांतील वालुकाश्मांतील गुहा हे नैसर्गिक गुहांचे उत्तम उदाहरण आहे.

झरे : भूमिजलप्रवाह झऱ्याच्या रूपाने भूपृष्ठावर येतात. असे झरे कुमाऊँ हिमालय, दक्षिण बिहारमधील कमी उंचीच्या पट्टिताश्माच्या टेकड्या व उच्चभूमीचा प्रदेश आणि सह्याद्रीच्या पश्चिम पायथ्यालगतचा कोंकण या तीन विभागांत आढळतात. यांपैकी बरेचसे झरे थंड पाण्याचे व काही गंधकयुक्त वा गंधकरहित उन्हाळी म्हणजे उष्ण पाण्याचे आहेत. हिमाचल प्रदेशातील सिमल्याजवळील तत्तपानी येथे सतलज नदीच्या पात्रात व तीरावर काही गंधकयुक्त उष्ण पाण्याचे झरे आहेत. बृहत् हिमालयाच्या कुमाऊँ हिमालय विभागातील कामेट व नंदादेवी शिखरांच्या दरम्यानही उन्हाळी आहेत. डेहराडूनच्या राजपूर विभागातील सहस्त्रधारा या प्रसिद्ध झऱ्याचे पाणी थंड व गंधकयुक्त आहे. बिहारमधील मोंघीर जिल्ह्यातील खरगपूर टेकड्यांत ५० किमी. अंतराच्या प्रदेशात उन्हाळ्यांची मालिकाच आहे. राजगीर येथेही उन्हाळी आहेत. मानभूम येथे चार,तर हजारीबाग येथे दोनगंधकयुक्त उन्हाळी आहेत. प. बंगाल राज्याच्या बीरभूम जिल्ह्यातील बक्रेश्वर या उन्हाळीचे पाण्याचे तापमान ५३° से. ते ७२° से.पर्यंत आढळत असून त्यातून प्रतिसेकंदास सु. ३४० लिटर पाणी बाहेर पडत असते. उ. प्रदेश राज्यातील मसूरी व लांडूर येथील थंड पाण्याच्या झऱ्यांमधूनही मोठ्या प्रमाणावर पाणी बाहेर पडत असते. महाराष्ट्र राज्याच्या रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, जळगाव इ. जिल्ह्यांत उन्हाळी असून संगमेश्वर, पाली, वज्रेश्वरी, उनपदेव येथील झरे प्रसिद्ध आहेत. [⟶ उन्हाळे].

चौधरी, वसंत

मृदा

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था, कृषी खाते व भारतीय कृषी संशोधन संस्था यांच्यातर्फे १९२० नंतरच्या काळात भारतातील मृदांसंबंधी खूपच सखोल माहिती गोळा करण्यात आली आहे. या माहितीच्या आधारे असे म्हणता येईल की, भारतातील मृदा सर्वसाधारणपणे आठ गटांत विभागल्या जातात आणि त्यांच्या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मांनुसार त्यांचे २७ प्रकार मानले जातात. विस्तार व शेकडा प्रमाण या दृष्टींनी त्यांची वर्गवारी साधारणपणे केली जाते. भारतीय कृषी संशोधन संस्थेने भारतातील मृदांचे प्रकार दाखविणारे नकाशे तयार केले असून त्यांत मृदांच्या नवीन वर्गीकरण पद्धतीचा अवलंब केलेला आहे. जगातील मृदा सु. ५० गटांत विभागल्या जातात. त्यांपैकी फक्त ७ ते ८ गटांतील मृदा भारतात आढळतात. या निरनिराळ्या गटांतील मृदांची प्रमुख वैशिष्ट्ये संक्षेपाने खाली दिली आहेत.

कोष्टक क्र. २. भारतातील मृदांचे गट व त्यांचे क्षेत्रफळ
मृदा गट क्षेत्र एकूण क्षेत्रफळशी शेकडा प्रमाण
चौ.किमी. हेक्टर(दशलक्ष)
गाळाच्या (जलोढीय) १५,००,००० १४२.५० ४३.७
सर्वतऱ्हेच्या
काळ्या ५,४६,००० } ६०.३० १८.५
तांबड्या ३,५०,००० ६१.९३ १९.०
जांभ्याच्या २,४८,०००
वाळवंटी १,४२,००० १४.५७ सु. ४.५
लवणयुक्त व क्षारीय(अल्कलाइन) _ ७.०० सु. २.२५
पीटयुक्त १५० _ _
वने २,८५,००० _ _

गाळाच्या मृदा : सर्वांत जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या व शेतीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या या मृदा प्रामुख्याने गंगा-सिंधू नद्यांच्या खोऱ्यांत आढळतात. यांत पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, प. बंगाल, ओरिसा व आसाम यांचा समावेश होतो. या प्रकारच्या मृदा आसाममधील ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यांत, गुजरात व मध्य प्रदेशात तापी व नर्मदा या नद्यांच्या खोऱ्यांत, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू व कर्नाटकातील गोदावरी, कृष्णा व कावेरी या नद्यांच्या खोऱ्यांतही प्रामुख्याने आढळतात. या मृदांचे रंग साधारणपणे राखी ते फिकट तांबूस असतात. पोताच्या दृष्टीने त्या पोयट्यापासून वाळूमय चिकण ते चिकण पोयटा या गटात मोडतात. या मृदांची खोली ३ ते ६५ मी.पर्यंत आढळते व दरवर्षी पूर आला की, नव्या पोयट्याची त्यांत भर पडते. या मृदांतून पाण्याचा निचरा चांगला होतो. काही ठिकाणी चुनखडी किंवा चिकण मातीचा घट्ट थर खालच्या भागात आढळतो. या मृदांत जैव कार्बन व नायट्रोजन यांचे प्रमाण अल्प असते. सु. ५० टक्के मृदांत फॉस्फेटाची कमतरता आढळते. पाण्याचा व खतांचा योग्य वापर केल्यास या मृदांची उत्पादनक्षमता चांगल्या पातळीवर राखता येते. गहू, कापूस, मका, बाजरी, तेलबिया, भात, ऊस, फळे व भाज्या ही पिके यांच्यात चांगली येतात.

काळ्या मृदा : काही भागांत या मृदा कापसाच्या काळ्या जमिनी म्हणून ओळखल्या जातात. मात्र सर्वसाधारणपणे त्या ‘रेगूर’ याच नावाने संबोधिल्या जातात. या मृदांचा काळा रंग हा त्यांतील ह्यूमस (वनस्पती, प्राणी व सूक्ष्मजीव यांच्या अपघटनाने बनलेले जैव द्रव्य) आणि लोह, ॲल्युमिनियम व टिटॅनियम यांची संयुगे यांच्या संयोगामुळे येतो. या मृदा महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, मध्य प्रदेशाचा मध्य व पश्चिम भाग, आंध्र प्रदेश, ओरिसाचा दक्षिण भाग व कर्नाटकाचा पश्चिम भाग येथे आढळतात. काही भागांत या मृदा ट्रॅप (बेसाल्ट) या खडकापासून बनलेल्या आहेत, तर इतर भागांत त्या ग्रॅनाइट, पट्टिताश्म यांसाख्या खडकांपासून तयार झालेल्या आहेत. यांची खोली सर्वसाधारपणे ०.५ ते १.५ मी. आढळते. काळ्या रंगातील अनेक छटा या मृदांत आढळून येतात. रंगाप्रमाणेच पोताच्या बाबतीतही त्या हलक्या, मध्यम किंवा भारी पोताच्या आढळतात. खोलगट भागात या मृदा लवणयुक्त किंवा क्षारीय या स्वरूपात आढळतात.हलक्या काळ्या मृदा भुरकट काळ्या व धूप झालेल्या आढळतात. त्या सर्वसाधारपणे निकृष्ट असतात. खोल व गर्द काळ्या मृदा पोताने भारी असून पावसाळ्यात त्यांची निगा राखणे जड जाते. त्यांतून पाण्याचा निचरा होत नाही. अशा मृदांत हिवाळी रबी पिके घेण्याची पद्धत आहे. मध्यम काळ्या मृदांत चुनखडीचे प्रमाण ३ ते १५ टक्के आढळते, या सिंचनास योग्य असतात. काळ्या मृदांची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता चांगली असते व त्या फुगतात. मात्र उन्हाळ्यात त्यांतील ओलावा कमी झाल्यावर त्यांना मोठ्या भेगा पडतात. काळ्या मृदांत नायट्रोजन, जैव कार्बन व फॉस्फेट यांचे प्रमाण बरेच कमी असते. मात्र चुना व मॅग्नेशियम यांचे प्रमाण बरेच असते. ओल्या असताना या मृदा चिकट असतात. या मृदांतील मृण्मय खनिजे माँटमोरिलोनाइट या स्वरूपाची असतात. या मृदा सुपीक म्हणूनच ओळखल्या जातात. यांच्यात कापूस, गहू, ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये, ऊस, तेलबिया, संत्री, मोसंबी, द्राक्षे इ. पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. यांची मशागत करताना विशेष काळजी घ्यावी लागते.

तांबड्या मृदा : या मृदा तांबूस पोयट्याच्या किंवा लालपिवळ्या रंगाच्या असतात. या प्रामुख्याने कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, ओरिसा व बिहारचा पूर्व भाग, राजस्थानमधील अरवली टेकड्यांचा भाग, पश्चिम बंगालमधील मिदनापूर व बांकुरा भाग, आसामचा काही भाग, उत्तर प्रदेशाचा झांशी, बांदा भाग, बिहार या भागांत आढळतात. रंगांच्या दृष्टीने तांबूस व पिवळ्या रंगाच्या सर्व छटा यांत आढळतात. हा रंग प्रामुख्याने लोहामुळे येतो. तेलंगण भागात या मृदा ‘चालका’ या नावाने ओळखल्या जातात. या मृदांचा पोत जाडी रेव ते चिकण पोयट्यापर्यंत आढळतो.  या बहुशः ग्रॅनाइट, पट्टिताश्म, अभ्रकी सुभाजा या खडकांपासून निर्माण झालेल्या आहेत. यांतील मृण्मय खनिज केओलिनाइट स्वरूपात प्रामुख्याने आढळते. यांत पाण्याचा निचरा चांगला होतो, त्यामुळे या सिंचनक्षेत्राखाली आणणे सुलभ होते. यांचे pH मूल्य [⟶ पीएच मूल्य] ६ ते ७ च्या दरम्यान आढळते. काळ्या मृदांच्या मानाने या मृदा कमी सकस आहेत व पाणीही कमी धरून ठेवतात. ह्यूमस, नायट्रोजन, फॉस्फेट यांचे प्रमाणही कमी आढळते. पाणी व खतांचा योग्य वापर करून अनेक प्रकारांची पिके या मृदांत घेता येतात.

जांभ्याच्या मृदा : खूप पावसाळी प्रदेशात, आलटून पालटून कोरडे व दमट जलवायुमान असलेल्या भागांत व कायम हिरव्या राहणाऱ्या वनांच्या भागांत जांभ्याच्या मृदा आढळतात. या प्रामुख्याने केरळ, कर्नाटक, आसाम व ओरिसात मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. महाराष्ट्रात रत्नागिरी जिल्हा, महाबळेश्वर, माथेरान, इगतपुरी वगैरे ठिकाणी या आढळतात. या मृदा जांभ्याच्या घट्ट, मधमाश्यांच्या पोळ्यासारख्या सच्छिद्र खडकापासून बनतात. सुरुवातीस जांभ्याचा दगड अतिशय मऊ असतो पण तो जसजसा सुकतो तसतसा तो अतिशय घट्ट होत जातो.

या मृदांचा रंग तांबूस करडा ते पिवळसर लाल असतो. पोताच्या दृष्टीने त्या वाळूमय पोयटा ते चिकण पोयट्याच्या असतात. यांची घडण अतिशय सच्छिद्र असल्याने पाण्याचा निचरा पटकन होतो. यांचे pH मूल्य ४.५ ते ६ पर्यंत आढळते. यांच्यात चुना व मॅग्नेशियम ही घटक द्रव्ये अत्यल्प असतात. नायट्रोजन व ह्यूमस यांचे प्रमाण साधारण बरे असते. फॉस्फेटाची कमतरता तीव्रपणे भासते. फॉस्फेट खत वापरले असता त्याचे स्थिरीकरण होते. खतांचा वापर केला असता या मृदा चांगला प्रतिसाद देतात. भात, कडधान्ये, ऊस वगैरे पिके सपाटीच्या प्रदेशात घेता येतात. आंबा व काजू या पिकांसाठी मृदा विशेष उपयुक्त आढळते.

वन्य मृदा : भारतातील दाट जंगलांच्या प्रदेशात आढळणाऱ्या मृदांमध्ये जलवायुमान व वनस्पतींचे स्वरूप या बाबतींत निरनिराळ्या भागांत खूपच फरक आढळतो. हिमालयात पाइन वृक्ष, तर केरळ, तमिळनाडू व कर्नाटकात साग वृक्ष व कायम हिरवीगार राहणारी वने आढळतात. तापमान व पाऊस यांचे प्रमाणही प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे आढळते. हिमालयात आढळणाऱ्या मृदा ‘पॉडझॉल’ या गटात मोडतात, तर दक्षिणेतील पठारावर त्या जांभ्याच्या जातीच्या तांबूस रंगाच्या असतात.

वाळंवटी मृदा :पंजाब व राजस्थानमध्ये या प्रामुख्याने आढळतात. या भागात पाऊस क्कचितच पडतो व पडला तरी तो ५०० ते ६३५ मिमी. इतकाच पडतो. पाण्याचा पुरवठा झाल्यास या वाळंवटी मृदांत पिके चांगली येऊ शकतात.

लवणयुक्त व क्षारीय मृदा : सर्व जलवायुमानांत भारतभर या मृदा विखुरलेल्या आहेत. अतिशय सुपीक जमिनी लवणे साठल्यामुळे व क्षारतेमुळे नापीक बनतात. एकट्या उत्तर प्रदेशात या मृदा ८ लाख हेक्टरांपेक्षा जास्त आहेत. तेथे या मृदा ‘उसार’ अथवा ‘रेह’ या नावाने ओळखल्या जातात. पंजाबात या ‘कालार’ अथवा ‘थूर’ अथवा ‘बारा’ या नावांनी, तर महाराष्ट्रात ‘चोपण’ व कर्नाटकात ‘कार्ल’ या नावाने ओळखल्या जातात. उन्हाळ्यात पृष्ठभागावर पांढरट करड्या रंगाचा लवणांचा गालिचा घातल्यासारखे वाटते. लवणाच्या थराखालील मातीचा थर घट्ट व कडक असतो. पाण्याचा निचरा होत नाही. पावसाळ्यात पाणी पृष्ठभागावर साठून राहते. कुठलीही वनस्पती टिकाव धरत नाही. या मृदा विशेषतः कालव्यांचा भागात प्रामुख्याने आढळतात. समुद्र किनाऱ्यावरील जमिनीत पाणी शिरत राहिल्याने त्या खाऱ्या बनतात. यांची मशागत करणे अवघड असते पण त्यावर आता चांगले उपाय माहीत झाले आहेत. [⟶ जमीन सुधारणा].

पीटयुक्त व दलदलीच्या मृदा : या प्रामुख्याने केरळ राज्यात आढळतात. पावसाळ्यात या पाण्याखाली असतात. या मृदांत सु. ४० टक्के सेंद्रिय पदार्थ आढळतात. त्यांचे pH मूल्य १ ते २ इतके कमी असते. बंगालमधील सुंदरबन व उत्तर प्रदेशातील अलमोडा जिल्हा येथेही यांचे प्रमाण खूप आहे. केरळात या मृदांत पावसाळ्यानंतर भात घेतात. या मृदा काळ्या, भारी पोताच्या, अतिशय अम्लयुक्त व सेंद्रिय घटकांचे प्रमाण भरपूर असलेल्या असतात.

झेंडे, गो. का.

नैसर्गिक साधनसंपत्ती

आर्थिक फायद्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक द्रव्याला किंवा आविष्कारालाही नैसर्गिक साधनसंपत्ती मानतात. शेतजमीन, खनिजे, वने, पाणी, पर्जन्यमान तसेच हवामान, भूरूप इ. बाबतींत नैसर्गिक अनुकूलता असलेली ठिकाणे वगैरे गोष्टी नैसर्गिक साधनसंपत्तीत येतात. जमीन, सागर व वातावरण यांच्यातून ही साधनसंपत्ती मिळविता येते. यांपैकी काही सरळ दिसतात, तर काहींचा शोध तंत्रविद्येचा साहाय्याने घ्यावा लागतो. यांपैकी काही एकदाच वापरता येऊ शकतात, तर काही पुनःपुन्हा निर्माण होऊ शकतात. नैसर्गिक साधनसंपत्ती वापर करून घेण्यासाठी मानवी श्रम, कुशलता आणि वैज्ञानिक तंत्रे यांची गरज असते.

अशा तऱ्हेने एखादी वस्तू नैसर्गिक साधनसंपत्ती होऊ शकेल की नाही, तसेच विविध प्रकारच्या साधनसंपत्तीचे सापेक्ष महत्त्व काय आहे, या गोष्टी देशाची तंत्रविद्येतील प्रगती, मागणीचे स्वरूप, किंमती व सामाजिक-आर्थिक संघटन यांसारख्या घटकांनुसार निश्चित होतात. शेतीमधील व औद्योगिक प्रगतीमुळे साधनसंपत्ती वापरण्याची कार्यक्षमता वाढली व असंख्य नव्या वस्तू वापरात आल्या. कृषिप्रधान देशांत खनिजांचा अथवा व्यापारी इंधनांचा (उदा., दगडी कोळसा, खनिज तेल इ.) वापर मर्यादित असतो, तर उद्योगप्रधान देशांत ही द्रव्ये मोठ्या प्रमाणात वापरली जातात. उदा., अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या ६% आहे आणि जगात दरवर्षी वापरल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीपैकी निम्मी हा देश वापरतो. यावरून राष्ट्रीय उत्पादनक्षमता वाढण्यासाठी नैसर्गिक, मानवी व उत्पादित (भांडवल) साधनसंपत्तीशी योग्य तऱ्हेने सांगड घालणे आवश्यक असल्याचे दिसून येते.

विकसित देशांमध्ये साधनसंपत्तीच्या वापराची कार्यक्षमताही अधिक आढळते. त्यामुळे तेथील शेतजमीन व नैसर्गिक साधनसंपत्ती वापरणारे मजूर यांची उत्पादनक्षमता अधिक असते. सुधारित तंत्र, जादा उत्पन्न देणारी बियाणी, रासायनिक खते व पीडकनाशके यांच्या वापरामुळे १९०० सालानंतर विकसित देशांतील अन्नधान्याचे उत्पादन वाढत्या प्रमाणात होत आहे. भारतातही १९६० सालापासून बहुतेक पिकांच्या उत्पादनास हळूहळू वाढ होत आहे.

तांत्रिक प्रगती : नैसर्गिक साधनसंपत्ती व तांत्रिक प्रगती यांत परस्पसंबंध आहेत. तांत्रिक प्रगतीमुळे नैसर्गिक द्रव्यांना कृत्रिम पर्याय निर्माण झाले (उदा., कृत्रिम धागे) व नैसर्गिक साधनसंपत्ती मिळविण्याचे क्षेत्र व्यापक झाले (उदा., समुद्रातील खनिज तेल मिळविण्याचे प्रयत्न चालू झाले). पुरवठ्यातील खंड (उदा., युद्धकालीन) किंवा साठा संपणे यामुळे टंचाई निर्माण होऊन तांत्रिक प्रगतीस चालना मिळते (उदा., कृत्रिम रबर, खते व धागे हे युद्धकालीन नैसर्गिक पदार्थांच्या टंचाईमुळे निर्माण करावे लागले, तर जमिनीवरील साठे संपल्याने वा घटल्याने समुद्रातील खनिज तेलाचा शोध घेण्यात येत आहे). नवा, चांगला साठा (किंवा स्वस्त पर्याय) उपलब्ध झाल्यास जुन्या खनिजसाठ्याचे खाणकाम (किंवा जुन्या पदार्थांचे उत्पादन) थांबविले जाते.उदा., खनिज तेल व नैसर्गिक वायू यांमुळे दगडी कोळसा मागे पडला होता, तर ॲनिलीन रंजके मिळू लागल्याने भारतातील निळीची लागवड थांबली.

नैसर्गिक साधनसंपत्तीची विपुलता वा टंचाई या बाबी त्यांचे मागणी-पुरवठा संबंध दर्शवितात आणि लोकसंख्या व तिचे राहणीमान तसेच तंत्रविद्येतील प्रगती यांवर मागणी व पुरवठा अवलंबून असतात.

भारतातील बहुतेक लोकांची उपजीविका शेती व इतर प्राथमिक स्वरूपाच्या कामांवर अवलंबून असून यांमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा सरळ लाभ घेतला जातो. शेतीमध्ये ७०% मंजूर गुंतलेले असून देशातील एकूण उत्पादनात शेतीचा वाटा ५०% आहे तर वनसंपत्ती व खनिज संपत्तीचा वाटा प्रत्येकी १% व मासेमारीचा ५% आहे. भारतातील साधनसंपत्तीची माहिती बऱ्याच प्रमाणात मिळविण्यात आली आहे. १७६७ साली बंगालचे सर्वेक्षण प्रथम करण्यात आले होते तर १८०२ साली भारतीय त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण संस्था सुरू झाली भूमिस्वरूप नकाशे तयार करण्यात आले, तसेच भूमिस्वरूपे, जलवायुमान, मृदा, सिंचन, वने आणि स्थानिक सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती यांविषयी तपशीलवार माहिती गोळा करण्यात आली. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वोक्षण संस्था १८४८ साली स्थापन झाली व १८७७ साली तिने भारताचा पहिला भूवैज्ञानिक नकाशा बनविला. १९४७ पर्यंत भारताच्या २५% भागाचे पद्धतशीर भूवैज्ञानिक मानचित्रण करण्यात आले होते.

निरनिराळ्या काळी नेमण्यात आलेले आयोग व समित्या यांनीही नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा आढावा घेतला (उदा., सिंचन व विद्युत् आयोगांनी विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीस सिंचन व जलविद्युत् यांविषयीच्या भारताच्या क्षमतेच्या तपशीलवार अंदाज केला होता). मात्र मृदेविषयीचे सर्वेक्षण १९४७ पूर्वी विशेष झाले नव्हते.

नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे मानचित्रण व सर्वेक्षण यांविषयीचे काम पंचवार्षिक योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आले व त्याकरिता आधीच्या सर्वेक्षण संस्थांचा विस्तार करण्यात आला. याद्वारे खास कामे व पूर्वी राहून गेलेल्या भागांचे सर्वेक्षण ही हाती घेण्यात आली. खनिज साठ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी व त्यांचा विकास करण्यासाठी १९४८ साली भारतीय खाण कार्यालय (इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स), तर खनिज तेलासाठी १९५६ साली खनिज तेल व नैसर्गिक वायू आयोग (ऑइल अँड नॅचरल गॅस कमिशन) ही स्थापण्यात आली. १९४५ साली स्थापन झालेल्या केंद्रीय जल व शक्ती आयोगाने (सेंट्रल वॉटर अँड पॉवर कमशिन) जलवैज्ञानिक अनुसंधानाचे सुसूत्रीकरण व जलसंपत्तीचे मूल्यमापन केले. तसेच सिंचन व जलविद्युत् यांविषयीच्या क्षमतेच्या आधीच्या अंदाजात सुधारणा केली. भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या अखत्यारीत स्थापन झालेल्या मृदा व जमीन वापर सर्वेक्षण संस्थेने (सॉइल अँड लँड यूज सर्व्हे) मृदासर्वेक्षण हाती घेतले. खतांविषयीच्या चाचण्या देशभर घेण्यात आल्या.

अनुभवांती काही विशिष्ट क्षेत्रांतील कामांना गती देणे, तसेच सर्वेक्षणाची व मानचित्रणाची आधुनिक तंत्रे (उदा., हवाई छायाचित्रण) वाढत्या प्रमाणात वापरणे व नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे अधिक पुरेसे मूल्यमापन करणे यांची गरज असल्याचे दिसून आले आहे. नवीन तंत्रांमुळे वेळेची बचत होते, जेथे प्रत्यक्ष जाता येत नाही अशा दुर्गम भागांचे सर्वेक्षण करणे शक्य होते आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीची ठिकाणे ठरविण्यास मदत होते. १९६५ च्या भारतीय ऊर्जा सर्वेक्षण समितीने (एनर्जी सर्व्हे ऑफ इंडिया कमिटी) भारताच्या ऊर्जा साठ्यांचे एकूण मूल्यमापन केले व ऊर्जेच्या १९८६ पर्यंतच्या मागणीविषयीचा अंदाज बांधला. अर्थात यात बदलत्या परिस्थितीनुसार वेळोवेळी बदल केले जातात.

भारतातील साधनसंपत्तीची माहिती जमीन, जलसंपत्ती, ऊर्जाउद्‌गम, खनिज पदार्थ, वनसंपत्ती, पशुधन व सागरी संपत्ती या क्रमाने पुढे दिली आहे. मृदा या साधनसंपत्तीची माहिती प्रस्तुत नोंदीत ‘मृदा’ या उपशीर्षकाखाली यापूर्वीच आलेली आहे तर विविध प्रकारच्या साधनसंपत्तीविषयीच्या माहितीची तपशीलवार आकडेवारी याच नोंदीतील ‘आर्थिक स्थिती’ या उपशीर्षकांर्गत निरनिराळ्या कोष्टकांत दिलेली आहे.

जमीन : भूमिस्वरूप व जलवायुमान : भारतात ४३.०५% जमीन मैदानी, २७.६७% जमीन पठारी व २९.२७% जमीन डोंगराळ आहे. शेती व इतर उत्पादक कामांसाठी एकूण जमिनीपैकी पुष्कळ मोठा भाग वापरता येण्याला अनुकूल अशी तापमान व पाऊस यांची स्थिती भारतात आहे. हिमालयातील काही उंच भाग सोडल्यास सर्व भारतभर वर्षभर पिके घेता येण्याइतके उच्च तापमान असते. एकूण जमिनीपैकी दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त क्षेत्रातील सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान ७५० मिमी. पेक्षा अधिक असून २% क्षेत्रातच २५० मिमी. पेक्षा कमी पाऊस पडतो. मात्र भारताच्या बहुतेक भागांत हा पाऊस मॉन्सूनच्या ३-४ महिन्यांतच पडतो व इतर काळ जवळजवळ कोरडाच जातो. त्यामुळे जेथे सिंचनाची सोय नाही किंवा जेथे जमिनीतील ओलावा व कोरड्या हंगामातील थोड्या पावसावर पिके जगू शकतात असे भाग वगळ्यास इतरत्र मॉन्सूनच्या काळातच पिके घेतली जातात. परिणामी लागवडीखालील जमिनीपैकी १५% जमिनीतच वर्षातून एकापेक्षा जास्त पिके घेतली जातात. शिवाय नद्यांतील पाण्याच्या प्रमाणात मोठे बदल होत असतात. म्हणून सिंचन, जलविद्युत् निर्मिती वगैरेंसाठी मोठे जलाशय निर्माण करावे लागतात. भारतातील बहुतेक नद्या वाहुतकीच्या दृष्टीने उपयोगी नाहीत.

जमिनीचा वापर : वापरानुसार जमीनींचे शेतजमिनी व बिगरशेतजमिनी असे प्रकार होतात.

शेतजमिनी : प्रत्यक्ष लागवडीखालील, सध्या पडीत असलेल्या व वृक्षांच्या लागवडीखालील जमिनी शेतजमिनीत येतात.(याविषयीच्या अधिक माहितीसाठी ‘आर्थिक स्थिती-कृषी’ हे उपशीर्षक पहा).

बिगरशेतजमिनी : वनांखालील, कायमच्या कुरणांखालील आणि इतर बिगरशेती कामांसाठी (गावे, शहरे, रस्ते, रूळमार्ग इ.) वापरल्या जाणाऱ्या जमिनी तसेच मशागतयोग्य पडीत, इतर पडीत, नापीक व डोंगराळ व वाळवंटी भागांतील मशागतीस अयोग्य अशा जमिनी यांमध्ये येतात. बिगरशेतजमिनीच्या वर्गीकरणात पुष्कळ सुधारणा करण्यात आलेल्या असल्या, तरी त्यांतील विविध प्रकारांच्या आकडेवारीवरून त्यांच्यावरील वनस्पतींचे स्वरूप किंवा जमिनीचा प्रत्यक्ष उपयोग वा उपयोगाची क्षमता यांच्याबद्दलची अचूक कल्पना येत नाही. उदा., वनांच्या जमिनीत दाट झाडीपासून झुडपांच्या विरळ वनापर्यंतचे सर्व प्रकार येतात तर मशागतयोग्य पडीत जमिनीत वने आहेत. धूप, तणांचा सुळसुळाट, लवणता व जमिनी पाणथळ होणे या दोषांमुळे जमिनीचा कस कमी होतो, म्हणजे साधनसंपत्ती म्हणून तिचे मूल्य कमी होते.

जलसंपत्ती : सिंचन व जलवाहतूक यांचा विकास, जलविद्युत् निर्मिती आणि घरगुती व औद्योगिक पाणीपुरवठा यांकरिता जलसंपत्तीचे मूल्यमापन करणे आवश्यक असते. पाण्याचे हे वापर परस्परांना पूरक (उदा., सिंचन व जलविद्युत् निर्मिती) वा परस्परविरोधी (उदा., सिंचन व औद्योगिक पाणीपुरवठा) असतात. जलसंपत्तीचे मूल्यमापन करताना जमिनीवरील व जमिनीखालील एकूण उपलब्ध पाणी, त्याच्या साठ्याचे स्थान, हंगामी वाटणी व गुणवत्ता यांचा विचार केला जातो. भारतात विपुल पाणी असलेली व पाण्याची सर्वाधिक गरज असलेली क्षेत्रे ही जवळजवळ आहेतच, असे नाही शिवाय पाण्याची सर्वात तातडीची गरज असणारा हंगाम व पाणी विपुल उपलब्ध असलेला हंगाम यांच्या कालमानात अंतर आढळते. यामुळे उपलब्ध पाण्याचा वापर करून घेण्याच्या शक्यतेवर मर्यादा पडतात व वापराचा खर्च वाढतो. १,२५० मिमी. पेक्षा जास्त पर्जन्यमानाच्या प्रदेशात पाण्याचे साठे आढळतात, तर मध्यम व कमी पर्जन्यमानाच्या प्रदेशात पाण्याची (विशेषतः सिंचनासाठी) गरज सर्वाधिक असते. मॉन्सून काळातच जवळजवळ सर्व पाऊस पडत असल्याने पाण्याचा वापर करण्यावर मर्यादा पडतात. पाण्याच्या गुणवत्तेवरही त्याची उपयोगिता अवलंबून असते. (उदा., प. राजस्थानातील पुष्कळ भागांतील भूमिजल-जमिनीखालील पाणी-मचूळ आहे). नदीत सोडण्यात येणाऱ्या शहरी व औद्योगिक सांडपाण्याने उदभवणाऱ्या प्रदूषणाचा परिणाम त्या खालच्या भागातील पाण्याच्या अशाच वापरावर होऊ शकतो. यामुळे गंगा-यमुना नद्यांच्या काठावरील शहरांच्या बाबतीत प्रदूषणासारख्या गंभीर समस्या उदभवू शकतील.

भारतात वर्षभरात पाण्याचे एकूण वर्षण सामान्यतः ३७३ दशलक्ष हेक्टर मीटर (द.हे.मी.) होते पैकी १२४ द.हे.मी.चे बाष्पीभवन होते, तर १६८ द.हे.मी पाणी भूपृष्ठावरील प्रवाहांत जाते आणि उरलेले ८१ द.हे.मी. पाणी जमिनीत मुरते. यांपैकी भूपृष्ठावरील प्रवाहातील ५६ द.हे.मी. पाणी व भूमिजलापैकी २२ द.हे.मी. पाणी सिंचनासाठी वापरता येण्यासारखे आहे.

सिंचन : १९६६-६७ साली एकूण बागायती क्षेत्रापैकी सु. ४१.४% क्षेत्राला कालव्यांद्वारे, ३४.५% भागाला विहिरी व नलिकाकूप यांच्याद्वारे व उरलेल्या क्षेत्राला तलाव (१६.६%) व इतर उदगमांपासून (७.५%) पाणी पुरविले गेले. पैकी पहिल्या दोन प्रकारांत वाढ होत गेली असून शेवटच्या दोन प्रकारांत घट झाली आहे.

वरील निरनिराळ्या उदगमांची सिंचनक्षमता व त्यांच्यावरचे अवलंबित्व यांच्यात खूप फरक पडतो. उदा., कालव्याचा पाणीपुरवठा सर्वसाधारणपणे अधिक पुरेसा असतो व कालव्याच्या सुरुवातीच्या भागात त्याच्या शेवटापेक्षा पुरवठा अधिक भरवशाचा असतो.

इ. स. १९५१ पासून सिंचनाचे मोठे १४९ व मध्यम ७८५ प्रकल्प हाती घेण्यात आले व १९७८ पर्यंत त्यांपैकी ४० मोठे व ५०० मध्यम प्रकल्प पूर्ण झाले. यामुळे सिंचनक्षमता ९७ लाख हेक्टरांपासून (१९५१) २.६९ कोटी हेक्टरांपर्यत (१९७९-८०) वाढली. भारतात भूमिजलाद्वारे ३५ कोटी हेक्टर जमीन भिजू शकेल परंतु यापैकी निम्मेच वापरता येण्यासारखे आहे.

रगुती व औद्योगिक वापर : भारतात यांकरिता किती पाणी लागेल, याविषयीचे अंदाज काढण्यात आलेले नाहीत, ही जलसंपत्तीच्या मूल्यमापनातील गंभीर त्रुटी आहे. या दोन्हीसाठी असलेली पाण्याची गरज सिंचनासाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या मानाने खूप जास्त नाही परंतु १९५० नंतरच्या काळात ही गरज जलदपणे वाढली आहे आणि शहरांच्या व उद्योगांच्या वाढीमुळे ती अधिक जलदपणे वाढणार आहे. मोठ्या शहरांच्या बाबतीत मागणीनुसार पाण्याचा पुरवठा वाढलेला नाही. वाढत्या मागणीनुसार वाढता पुरवठा करण्यात अपयश येण्यामागील एक कारण म्हणजे पाणी साठविण्याच्या, ते वाहून नेण्याच्या व पुरविण्याच्या खर्चात झालेली वाढ हे होय.

समुद्राचे पाणी गोडे करून घेणे हा एक नवीन पर्याय पुढे येत असून सुधारित तंत्रामुळे तो काही ठिकाणी सोयाचा ठरू शकेल. शिवाय याच्या जोडीने रासायनिक खतांसारखे उद्योग उभे राहू शकत असल्याने ही पद्धती अधिक स्वस्त पडू शकेल. भारत सरकारने अशा तऱ्हेचा एक प्रकल्प सौराष्ट्र किनाऱ्यावर उभारण्याचे ठरविले आहे.

ऊर्जा-उद्‌गम : सर्व तऱ्हेच्या आर्थिक उत्पादनांत ऊर्जेची गरज असते. एखाद्या देशातील ऊर्जेचा दर माणशी खप हा त्या देशाच्या आर्थिक विकासाचा व पर्यायाने तेथील राहनीमानाचा निदर्शक असतो. १९७९ साली भारताच्या मानाने अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांमधील दर माणशी ऊर्जेचा खप ४० पटीहून जास्त, तर दर माणशी उत्पन्न ५५ पटींहून जास्त होते. दगडी कोळसा, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, जलविद्युत् व अणुइंधने हे प्रमुख ऊर्जा-उद्‌गम असून त्यांना व्यापारी इंधने म्हणतात. १९८०-८१ साली या इंधनांचा भारताच्या ऊर्जानिर्मितीतील वाटा अनुक्रमे २७.८, ३७.२, ५.२ व २.०% अपेक्षित होता. उरलेली २७.८% ऊर्जा गोवऱ्या-शेण (३.३%), लाकूड व लोणारी कोळसा (१६.६%) व वनस्पतिज अवशेष (७.८%) या व्यापारेतर इंधनापासून मिळण्याची अपेक्षा होती. यांशिवाय मानवी व प्राण्यांची श्रमशक्तीही भारतात मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते. भारतामध्ये प्राण्यांपासून ३० हजार मेवॉ. शक्ती मिळते व ती भारताच्या अभिस्थापित विद्युत् निर्मितीपेक्षा (२९ हजार मेवॉ.) जास्त आहे, असे भारताच्या पंतप्रधानांनी १९८१ साली नैरोबी येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या ऊर्जाविषयक परिषदेत सांगितले होते. व्यापारी इंधने मुख्यतः आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रांत व नागरी भागांत वापरली जातात. भारतातील ग्रामीण जनतेची ऊर्जेची गरज मात्र मुख्यत्वे व्यापारेतर इंधनांनी भागवली जाते. ग्रामीण भागातील इंधने वापरण्याच्या प्रवृत्तीत जलदपणे बदल होईल, असे दिसत नाही. उलट या इंधनाच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

दगडी कोळसा : भारतात काढता येऊ शकेल असा एकूण १३० अब्ज टन कोळसा असून कोळशाच्या उत्पादनात भारताचा जगात सातवा क्रमांक आहे. कोळशाचे भारतातील मुख्य साठे बिहार, पं. बंगाल, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश या भागात एकवटलेले आहेत. यांशिवाय महाराष्ट्र, ओरिसा व उत्तर प्रदेश येथेही कोळसा आढळतो. तमिळनाडू, आसाम टेकड्या, राजस्थान, जम्मू व काश्मीर आणि गुजरात या भागांत लिग्नाइटाचे साठे आहेत. सुमारे दोन तृतीयांश कोळसा खोलवर आढळत असल्याने तो काढण्यास जास्त खर्च येतो. तसेच कोळशाचे साठे असलेली ठिकाणे ही कोळशाची प्रत्यक्ष गरज असलेल्या पश्चिम व दक्षिण भारतातील ठिकाणांपासून बरीच दूर असल्याने कोळसा वाहतुकीसाठी खर्च करावा लागतो.

भारतातील दगडी कोळशाचे एकूण साठे मोठे आहेत परंतु बहुतेक कोळसा कमी दर्जाचा आहे. त्यातील राखेचे प्रमाण जास्त असून त्याचे उष्णतामूल्य कमी आहे. धातुवैज्ञानिक वापरासाठी योग्य अशा कोकक्षम कोळसाचे साठे थोडेच असून तेही बिहार व प. बंगालमध्येच (मुख्यतः बिहारच्या झरिया क्षेत्रात) आढळतात. बहुतेक कोकक्षम कोळशातही राखेचे प्रमाण जास्त असून ते कमी करण्यासाठी तो वापरण्यापूर्वी पाण्यात धुऊन घ्यावा लागतो. १९८३-८४ पर्यंत कोळसा धुण्याची क्षमता २.७८ कोटी टनांपर्यंत नेण्याची योजना आहे.

भारतीय ऊर्जा सर्वेक्षण समितीच्या अंदाजानुसार भारतातील ६१० मी. खोलीपर्यंतच्या ५८० कोटी टन कोळशापैकी १९० कोटी टन कोकक्षम कोळसा औद्योगिक वापरासाठी उपलब्ध होईल. अर्थात यापेक्षाही जास्त कोळसा मिळू शकेल. कारण सध्या खाणकाम करताना जी ५०% पर्यंत तूट येते, ती २५% पर्यंत खाली आणता येऊ शकेल. शिवाय ६१० मी. च्या खालील काही कोळसाही मिळवता येऊ शकेल. भारत सरकारने कोळशाचे संरक्षण करण्याचे अनेक उपायही योजले आहेत.

धातुवैज्ञानिक कामांव्यतिरिक्त इतरत्र वापरता येऊ शकेल अशा कोळशाचे भारतातील साठे सु. ११५ अब्ज टन असल्याचा अंदाज आहे. या कोळशाच्या साठ्यांलगत औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रे उभारून ही वीज इतरत्र दूरवर नेता येईल, तसेच या कोळशाची हवा, ऑक्सिजन, वाफ, कार्बन डायऑक्साइड यांच्याशी अथवा यांच्या मिश्रणाशी विक्रिया घडवून आणून मिळणारे वायुरूप पदार्थ वापरता येऊ शकतील. अशा तऱ्हेने भारताच्या विशिष्ट भागातच कोळशाचे साठे असल्यामुळे उदभवणारे तोटे कमी करता येऊ शकतील.

इ. स. १९७२-७३ साली कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. कोळसाविषयक विकासकार्यांना चालना देण्यासाठी १९७३ साली भारतीय कोळसा खाणी प्राधिकरण (द कोल माइन्स ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) व १९७५ साली भारतीय दगडी कोळसा निगम (कोल इंडियालिमिटेड) यांची स्थापना करण्यात आली. १९५१ साली कोळशाचे उत्पादन ३.५ कोटी टन झाले होते  १९७९ साली  कोळशाचे उत्पादन १० कोटी, तर लिग्नाइटचे ३२ लाख टनांवर गेले आणि १९८३-८४ साली १६.५ कोटी टनांचे उत्पादन अपेक्षित आहे. मात्र या वर्षाची कोळशाची अपेक्षित गरज १६.८ कोटी टन असेल. अशा तऱ्हेने यानंतर काही काळ तरी विशेषकरून चांगला कोळसा आयात करावा लागणार आहे. तसेच विसाव्या शतकाअखेरीपर्यंत कोळसा हाच भारताचा प्रमुख ऊर्जा-उद्‌गम राहील, असा कयास आहे. [⟶ कोळसा, दगडी].

निज तेल : भारताच्या एकूण क्षेत्रापैकी सु. एक तृतीयांश क्षेत्रावर गाळाचे खडक आढळतात व या भागात तत्त्वतः खनिज तेल आढळण्याची शक्यता आहे. मात्र गाळाच्या खडकांच्या कित्येक द्रोणींविषयीची भूवैज्ञानिक माहिती अपूर्ण व स्थूल स्वरूपाची आहे. त्यामुळे तेलाच्या संभाव्य साठ्यांविषयी ठामपणे अंदाज करणे शक्य नाही. तथापि तेल शोधण्याचे प्रयत्न दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपासून सुरू झालेले आहेत. खनिज तेलाचे समन्वेषण, ते मिळविणे व त्याचे परिष्करण (शुद्धीकरण) करणे यांकरिता खनिज तेल व नैसर्गिक वायू आयोग (१९५६) व भारतीय खनिज तेल निगम (ऑइल इंडिया लिमिटेड, १९५९) यांची स्थापना करण्यात आली. यातूनच खंबायत, अंकलेश्वर, रुद्रसागर इ. तेलक्षेत्रांचा शोध लागला. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात (१९६९-७४) किनारी भागांत तेलाचा शोध घेण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे बाँबे हाय व त्यालगतची क्षेत्रे, दक्षिण तापी, कावेरीचा त्रिभुज प्रदेश इ. तेलक्षेत्रे सापडली. यासाठी वरील दोन संघटनांनी १९८१ पर्यंत ३,१४० विहिरी (एकूण खोदाई ४९ लाख मी.) खोदून एकूण २.३ अब्ज टनांचे साठे शोधले. यांपैकी ४७.८ कोटी टन तेल मिळविता येऊ शकेल. १९८०-८५ या काळात आसाम-आराकान, प. बंगाल, गंगेचे खोरे, हिमालयाचा पायथा टेकड्या, राजस्थान व ओरिसालगतचा किनारी प्रदेश येथे, तर तदनंतर सौराष्ट्राचा किनारा, कच्छचे आखात, अंदमान-निकोबार बेटांलगतचा उथळ किनारी प्रदेश, पाल्क उपसागर इ. प्रदेशांत तेलाचा शोध घेण्याची योजना आहे. याकरिता इतर देशांचे साहाय्यही घेण्यात येणार आहे. सापडली. यासाठी वरील दोन संघटनांनी १९८१ पर्यंत ३,१४० विहिरी (एकूण खोदाई ४९ लाख मी.) खोदून एकूण २.३ अब्ज टनांचे साठे शोधले. यांपैकी ४७.८ कोटी टन तेल मिळविता येऊ शकेल. १९८०-८५ या काळात आसाम-आराकान, प. बंगाल, गंगेचे खोरे, हिमालयाचा पायथा टेकड्या, राजस्थान व ओरिसालगतचा किनारी प्रदेश येथे, तर तदनंतर सौराष्ट्राचा किनारा, कच्छचे आखात, अंदमान-निकोबार बेटांलगतचा उथळ किनारी प्रदेश, पाल्क उपसागर इ. प्रदेशांत तेलाचा शोध घेण्याची योजना आहे. याकरिता इतर देशांचे साहाय्यही घेण्यात येणार आहे.

नूनमती (आसाम) येथील तेल परिष्करण कारखान्याचे दृश्य

भारताची खनिज तेलाची मागची १९५६ साली ८२.८ लाख टन व १९७४ साली २ कोटी टन होती तर १९९० पर्यंत भारतातील तेलाचा खप ६.२ कोटी टनांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. वाढते उत्पादन व मागणी यांनुसार कच्च्या तेलाच्या परिष्करणाचे कारखाने उभारणे आवश्यक झाले. त्यातून नूनमती, कोयाली, बरौनी, कोचीन, मद्रास, हाल्डिया, बोंगाईगाव इ. ठिकाणी परिष्करणाचे कारखाने उभारण्यात आले. तसेच नहारकटियापासून बरौनीपर्यंत, बाँबे हायपासून किनाऱ्यापर्यंत वगैरे तेलाचे नळ टाकण्यात आले. यामुळे तेल परिष्करणाची क्षमता २.५ लाख टनांपासून (१९५१) २.७५ कोटी टनापर्यंत (१९८१) वाढली असून मथुरेचा कारखाना पूर्ण झाल्यावर ही क्षमता ३ कोटी टन होईल (१९८२-८३), अशी अपेक्षा आहे. १९७९ साली भारतात तेलाचे उत्पादन सु. १.२८ कोटी टन झाले होते. [⟶ खनिज तेल]. भारताची खनिज तेलाची मागची १९५६ साली ८२.८ लाख टन व १९७४ साली २ कोटी टन होती तर १९९० पर्यंत भारतातील तेलाचा खप ६.२ कोटी टनांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. वाढते उत्पादन व मागणी यांनुसार कच्च्या तेलाच्या परिष्करणाचे कारखाने उभारणे आवश्यक झाले. त्यातून नूनमती, कोयाली, बरौनी, कोचीन, मद्रास, हाल्डिया, बोंगाईगाव इ. ठिकाणी परिष्करणाचे कारखाने उभारण्यात आले. तसेच नहारकटियापासून बरौनीपर्यंत, बाँबे हायपासून किनाऱ्यापर्यंत वगैरे तेलाचे नळ टाकण्यात आले. यामुळे तेल परिष्करणाची क्षमता २.५ लाख टनांपासून (१९५१) २.७५ कोटी टनापर्यंत (१९८१) वाढली असून मथुरेचा कारखाना पूर्ण झाल्यावर ही क्षमता ३ कोटी टन होईल (१९८२-८३), अशी अपेक्षा आहे. १९७९ साली भारतात तेलाचे उत्पादन सु. १.२८ कोटी टन झाले होते. [⟶ खनिज तेल].

नैसर्गिक वायू : खनिज तेलाबरोबर किंवा स्वतंत्रपणे नैसर्गिक इंधन वायू आढळतो. भारतातील बहुतेक नैसर्गिक वायू तेलाच्या सान्निध्यात आढळतो. खंबायत क्षेत्रात मात्र केवळ हा वायूच मुक्त रूपात आढळतो. १९७६ साली केलेल्या अंदाजानुसार भारतात नैसर्गिक वायूचे एकूण साठे ६५ अब्ज टन खनिज तेलाएवढे (०.८२४ टन तेल=१,००० घ.मी. नैसर्गिक वायू) होते. तदनंतर सापडलेल्या नवीन तेलक्षेत्रांमुळे यात बरीच वाढ होण्याची शक्यता आहे.

भारतात गुजरात, आसाम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा व मुंबईनजीकच्या किनारी भागात नैसर्गिक वायू आढळतो. १९७९ साली भारतात नैसर्गिक वायूचे एकूण उत्पादन १९२.५ कोटी घ. मी. झाले होते. औष्णिक वीज (नहारकटिया, उतरण, धुवावरण इ.), खते व कृत्रिम रबर (आसाम, गुजरात), खनिज तेल रसायने (उरण), आद्योगिक (गुजरात) व घरगुती इंधन म्हणून याचा उपयोग केला जात आहे. [⟶ नैसर्गिक वायु].

लविद्युत् : पाण्याच्या ऊर्जेशिवाय उष्णता (दगडी कोळसा, नैसर्गिक वायू, खनिज तेल वगैरेंपासून मिळणारी), अणुऊर्जा यांच्यापासूनही वीजनिर्मिती होते. मात्र या दोन्ही ऊर्जाचा समावेश त्या त्या इंधनात झालेला असल्याने जलविद्युत् निर्मितीचीच माहिती येथे दिली आहे. ६०% भारांकाला [⟶ जलविद्युत् केंद्र] ४.१ कोटी किवॉ. (४१ हजार मेवॉ.) जलविद्युत् निर्माण करता येण्याइतकी भारताची क्षमता आहे. अर्थात या अंदाजात वाढ होण्याची शक्यता आहे. दगडी कोळशाच्या साठ्यांपासून दूर असलेल्या दक्षिण व उत्तर भारतातील प्रदेशांची जलविद्युत् निर्मितिक्षमता जास्त आहे तर कोळसाचे साठे असलेल्या पूर्व भागाची क्षमता मर्यादित आहे. जलविद्युत् निर्मितीच्या दृष्टीने पश्चिम व दक्षिण भारताचा विकास सापेक्षतः जास्त झालेला आहे. जलविद्युत् विकासाची ३०% क्षमता असलेल्या आसामकडील भागात विजेची मागणी थोडी आहे. वीजनिर्मितीत वाढ होत गेल्याने १९८० पर्यंत भारतातील ५.७ लाख खेड्यांपैकी सु. २.५ लाख खेडी व सु. २९.५ लाख पंप यांना विजेचा पुरवठा करण्याच आला होता. मात्र कोणत्याही पंचवार्षिक योजनेत जलविद्युत् निर्मितीचे लक्ष्य गाठता आलेले नाही त्यामुळे विजेची टंचाई जाणवते. जलविद्युत् निर्मितीचे लक्ष्य गाठता आलेले नाही त्यामुळे विजेची टंचाई जाणवते. जलविद्युत् विकासामध्ये पुढील अडथळे येतात : दुर्गम प्रदेशात दळणवळणाच्या अडचणी आहेत हिमालयातील खडक मऊ व अस्थिर असून तेथे भूकंप होण्याचीही शक्यता असते, त्यामुळे जलाशयनिर्मितीत धोके आहेत. शिवाय वर्षातून फक्त मॉन्सून काळातच पाऊस पडतो आणि पर्जन्यमानात बदल होत असतात. अशा अनिश्चित पावसामुळे जलविद्युत् निर्मितीसाठी लागणारे जलाशय वर्षभर पाणी पुरविण्याएवढे मोठे असावे लागतात तसेच पर्यायी व्यवस्था म्हणून जलविद्युत् केंद्राच्या जोडीने औष्णिक विद्युत केंद्रही उभारावी लागतील, असे सांगितले जाते. [⟶ जलविद्युत केंद्र].

णु-इंधने : भारतात युरेनियम व थोरियम यांची खनिजे आढळतात व ती अणु-इंधने म्हणून उपयुक्त ठरतील. युरेनियमाच्या खनिजांचे साठे बिहार, राजस्थान व तमिळनाडूत आढळले आहेत. आसाम, मेघालय, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेशातही युरेनियमाची धातुके (कच्च्या रूपातील धातू) आढळली आहेत. भारतात युरेनियम धातुकाचे ३४,००० टन साठे असून त्यांपैकी १५,००० टन धातुक वापरता येण्यासारखे आहे. मोनॅझाइट हे थोरियमाचे धातुक असून भारतातील याचे साठे मोठे आहेत. केरळात मोनॅझाइट वाळूचे २ लाख टन साठे आहेत तर रांची पठारावरील (बिहार-प-बंगाल) मोनॅझाइटाचे साठे ३ लाख टन आहेत. यांपैकी एकूण ३.२३ लाख टन धातुक वापरता येऊ शकेल. मात्र विद्युत निर्मितीसाठी थोरियमचा वापर करण्यामध्ये काही तांत्रिक अडचणी आहेत. याकरिता सुयोग्य प्रजनक विक्रियक (अणुभट्टी) विकसित होणे महत्त्वाचे आहे. [⟶ अणुकेंद्रिय अभियांत्रिकी].

४२० मेवॉ. क्षमतेचे तारापूर अणुविद्युत् केंद्र १९६९ साली, तर २×२०० मेवॉ. क्षमतेच्या कोटा (राजस्थान) केंद्राचा एक भाग १९७३ साली सुरू झाला. यांशिवाय कल्पकम (तमिळनाडू) व नरोरा (उत्तर प्रदेश) येथे प्रत्येकी २×२३५ मेवॉ. क्षमतेची केंद्रे उभारली जात आहेत. १९८०-८१ साली भारतातील अणुवीज केंद्रांची एकूण क्षमता ६४० मेवॉ. होती व तेथे त्या वर्षी २२० कोटी किवॉ. वीजनिर्मिती झाली. [⟶ अणुऊर्जा मंडळे].

तर ऊर्जा-उद्‌गम : दगडी कोळसा, खनिज तेल व नैसर्गिक वायू ही जणू पूर्वी साठविल्या गेलेल्या ऊर्जेची कोठारे होत. ती व अणु-इंधने वापरली की संपतात. त्यामुळे नेहमी वापरता येतील अशा ऊर्जा-उदगमांचा कसा वापर करून घेता येईल, यांविषयी प्रयत्न भारतातही चालू झाले आहेत. सूर्यापासून येणारे प्रारण (तरंगरूपी ऊर्जा), वारा, भरती-ओहोटी, लाटा, पृथ्वीतील उष्णता इत्यादींचा यात समावेश होतो. या उदगमांपासून ऊर्जा मिळवण्यासाठी मूळ खर्च जास्त येतो, ही खरी अडचण आहे. तसेच उत्पादनातील चढउतार व तांत्रिक प्रश्न या अडचणीही आहेत.

भारताच्या बहुतेक भागांत वर्षातील पुष्कळ दिवस सूर्याचे प्रारण तीव्रपणे पडत असते. उदा.,मद्रास, बंगलोर, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली व श्रीनगर येथे अनुक्रमे दर दिवशी, दर चौ. सेमी.ला सरासरी ७२०, ६६८, ७०१, ६८१, ६५५ व ६३१ कॅलरी एवढे सौर प्रारण पडत असते. त्यामुळे भारताच्या दृष्टीने सौर ऊर्जा महत्त्वाची आहे. भारतीय तंत्रविद्या संस्था (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मद्रास), भारत अवजड विद्युत सामग्री निगम (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि.) आणि राष्ट्रीय भौतिकीय प्रयोगशाळा (नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी) यांनी पश्चिम जर्मनीतील एका कंपनीच्या सहकार्याने १० किवॉ. सौर शक्तिनिर्मिती केंद्र निर्देशनासाठी विकसित करण्याचे ठरविले आहे.

प. हिमालय व प. किनारी भागात भूमीतील उष्णता भूपृष्ठावर आलेली आढळते. या ऊर्जेची क्षमता अजमविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या विकास कार्यक्रमाच्या साहाय्याने एक प्रकल्प उभारला जात आहे. भरती-ओहोटीच्या शक्तीचा वापर करून घेण्याविषयीचे अनुसंधान खंबायत व कच्छचे आखात आणि सुंदरबन येथे चालू आहे. कारण येथे ⇨ भरती-ओहोटीची अभिसीमा उच्च आहे.

भारतात वाऱ्याची गती बहुतेक ठिकाणी कमी आहे व तीही स्थिर नसते. त्यामुळे या ऊर्जेचा पुरेसा उपयोग होणे शक्य नाही. अर्थात पाणी वर चढविणे व वीजनिर्मिती यांकरिता किनारी भाग व टेकड्यांवर पवनचक्क्या उभारण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.इ.स.१९७७ पर्यंत जैव वायूची, विशेषतः गोबर वायूची छोटी संयंत्रे उभारली जात व ती कुटुंबापुरती असत. नंतर पूर्ण खेड्याला वायू पुरवू शकतील अशी मोठी संयंत्रे उभारण्याचे प्रयोग चालू झाले आहेत. १९८०-८१ साली भारतात जैव वायूची (मुख्यतः गोबर वायूची) ८५,००० संयंत्रे होती. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये गोबर वायूची आणखी ६.५ लाख संयंत्रे उभारण्याचे खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने ठरविले आहे. त्यामुळे १५९.७४४ अब्ज घ.मी. वायू व १.७१८ कोटी टन खत मिळू शकेल.

ऊर्जा समस्या : १९७३-८० या काळात खनिज तेलाच्या किंमती सु. ६ पट वाढल्याने ही समस्या र्निर्माण झाली. भारताला खनिज तेलाची बरीच आयात करावी लागत असल्याने परदेशी चलनाच्या गंगाजळीवर ताण पडला आहे (उदा., १९८२ साली उत्पादन १.९७ कोटी टन झाले, तरीही १.३१ कोटी टन तेल आयात करावे लागले. त्यासाठी ३,०८२ कोटी रूपये खर्च आला). आयात कमी केली, तर उत्पादन (विषेशतः खते) व व्यापार यांच्यावर विपरीत परिणाम होईल. परिणामी आर्थिक विकासात व स्वयंपूर्णतेच्या वाटचालीत अडचण निर्माणहोईल. यावर पुढील उपाय सुचविण्यात आलेले आहेत : खनिज तेल काटकसरीने वापरणे स्थानिक उत्पादन वाढविणे दगडी कोळसा, अणुउर्जा, गोबर वायू इ. पर्यायांकडे वळणे शहरात रॉकेलऐवजी विजेचा वापर करणे विजेचे राष्ट्रीय जाळे निर्माण करणे वगैरे.

इतर खनिजसंपत्ती : नैसर्गिक साधनसंपत्तीमध्ये खनिजांचे स्थान आगळे व महत्त्वाचे आहे. धातू, इंधने, बांधकाम व रासायनिक उद्योगांतील कच्चा माल वगैरे खनिज पदार्थांपासून मिळतात.

काही मूलभूत खनिज पदार्थ व इंधने भारतात उपलब्ध असून त्यांच्यामुळे भारतातील अवजड उद्योग उभारले गेले. हे खनिज पदार्थ मिळविण्याचे प्रयत्न पूर्वीपासून चालू आहेत. यासाठीच भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था, भारतीय खाण कार्यालय, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन), खनिज माहिती कार्यालय (मिनरल इन्फर्मेशन ब्युरो), खनिज सल्लागार मंडळ (मिनरल ॲडव्हायझरी बोर्ड) इ. संस्था स्थापण्यात आल्या आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात या कामाला विशेष गती प्राप्त झाली आहे. द्वीपकल्पातील धारवाडी व गोंडवनी संघांचे खडक आणि त्यांच्यालगतच्या प्रदेशात जास्त प्रमाणात खनिज पदार्थ आढळतात. छोटा नागपूरचे पठार हा खनिज पदार्थांनी सर्वाधिक समृद्ध असलेला भाग असून तेथे दगडी कोळसा, लोखंडाचे धातुक, अभ्रक, बॉक्साईट इ. अनेक महत्त्वाचे खनिज पदार्थ आढळतात. या भागातील काही राज्यांचा भारताच्या एकूण खनिज उत्पादनातील वाटा १९७९ साली पुढील प्रमाणे होता : बिहार २६%, मध्य प्रदेश १५%, प. बंगाल १०%, आसाम ९%, गुजरात ८% व आंध्र प्रदेश ५%.

भारताच्या पहिल्या पाच पंचवार्षिक योजनांमध्ये खनिज पदार्थांच्या विकासासाठी अनुक्रमे २.५, ७३, ५२५, ८७७ व २,२११ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. १९८०-८५ या पंचवार्षिक योजनेत हीच तरतूद ८,६५५ कोटी रुपयांची असून त्यांपैकी ४,३०० कोटी रुपये खनिज तेलाच्या, २,८७० कोटी रुपये दगडी कोळशाच्या, १,२६२ कोटी रुपये लोहेतर धातुके व खनिजांच्या आणि २२३ कोटी रुपये लोह धातुकांच्या विकासासाठी आहेत.

लोह व लोहेतर धातूंची धातुके आणि काही अधातूंची खनिजे यांविषयी माहिती पुढे दिली आहे.

लोखंड : जगातील एक चतुर्थांश (२,१८७ कोटी टन) लोहधातुक भारतात आढळते. मात्र याच्या जागतिक उत्पादनात भारताचा वाटा सु.३% आहे. बिहार, ओरिसा व मध्य प्रदेशातील धातूक उच्च दर्जाचे (लोखंड ६०-६८%) असून तेथे देशातील दोन तृतीयांश उत्पादन होते. तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा व महाराष्ट्रातही लोह धातुकाचे मोठे साठे आढळतात. १९७९ साली भारतात लोहधातुकाचे उत्पादन सु. ४ कोटी टन झाले होते व १९८५ पर्यंत ते ६ कोटी टनांवर न्यायचे आहे. भारतातून सु. एक तृतीयांश लोहधातुकाची निर्यात होते. मात्र पोलाद उद्योगाला लागणाऱ्या कच्च्या मालापैकी कोकक्षम कोळशाव्यतिरिक्त बहुतेक सर्व कच्चा माल (मँगॅनीज धातुक, चुनखडक, डोलोमाइट इ.) भारतात उपलब्ध असल्याने १९८१ मध्ये भारतातील पोलादनिर्मितीचा खर्च जगात सर्वांत कमी होता. [⟶ लोखंड व पोलाद उद्योग].

मँगॅनीज : भारतात मँगॅनिजाच्या धातुकाचे सु. १८ कोटी टन साठे असून त्याच्या उत्पादनात भारताचा जगात दुसरा क्रमांक आहे व उत्पादनापैकी दोन तृतीयांश धातुकाची निर्यात केली जाते. मँगॅनीज धातुकाचे महत्त्वाचे साठे मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रात असून ओरिसा, बिहार, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश व राजस्थानातही याचे साठे आढळतात. १९७९ साली भारतात याचे सु. १७.५ लाख टन उत्पादन झाले. [⟶ मँगॅनीज].

क्रोमाइट : हे महत्त्वाचे खनिज आहे. भारतात याचे २३ लाख टन साठे असावेत. ते ओरिसा, महाराष्ट्र (भंडारा व रत्नागिरी), बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिळनाडूत आढळते. १९७९ साली याचे उत्पादन ३ लाख टनांवर गेले. [⟶ क्रोमाइट क्रोमियम].

बॉक्साइट : यापासून तांब्याला पर्याय असणारे ॲल्युमिनियम मिळते. भारतात याचे २६ कोटी टन साठे असून भारत याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे. बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र (रायगड, कोल्हापूर व रत्नागिरी), तमिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक, ओरिसा, उत्तर प्रदेश व आंध्र प्रदेश येथे बॉक्साइटाचे साठे आहेत. १९७९ साली भारतात बॉक्साइटाचे उत्पादन १९.४९ लाख टन झाले होते. बॉक्साइटापासून ॲल्युमिनियम मिळविण्यासाठी ऊर्जा जास्त लागते व पर्यायाने खर्च जास्त येतो. भारतात ॲल्युमिनियम मिळविण्याचे ७ कारखाने असून त्यांपैकी कोर्बा (मध्य प्रदेश) येथील कारखाना सार्वजनिक क्षेत्रातील असून इतर (ओरिसा, केरळ, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू आणि प. बंगाल) खाजगी आहेत. सर्व कारखान्यांची ॲल्युमिनियम मिळविण्याची क्षमता वर्षाला ३ लाख टन आहे. [⟶ बॉक्साइट ॲल्युमिनियम].

तांबे : भारतात तांब्याच्या धातुकांचे एकूण साठे ३.२९ कोटी टन असावेत. भारतात बिहार, राजस्थान व आंध्र प्रदेशात तांब्याचे धातुक सापडते.

यांशिवाय सिक्कीम भागात तांबे, जस्त व शिसे यांच्या धातुकाचे साठे आहेत. १९७९ साली भारतात तांब्याच्या धातुकाचे उत्पादन २.७२ लाख टन झाले, तर १९७८ साली तांब्याचे ११,६८२ टन उत्पादन झाले. तांबे गाळण्याचे दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील कारखाने घटशीला (बिहार) व खेत्री (राजस्थान) येथे असून त्यांची वर्षाला ७४,५०० टन तांबे मिळविण्याची क्षमता आहे. मध्य प्रदेशातील मालंजखंड प्रकल्पाद्वारे २० लाख टन धातुक मिळविण्याची अपेक्षा असून हे धातूक तांबे मिळविण्यासाठी खेत्रीला पाठविण्यात येणार आहे.[⟶ तांबे].

शिसे व जस्त : यांच्या धातुकांचे भारतातील साठे ३४ कोटी टनांपेक्षा जास्त असावेत. राजस्थान व आंध्र प्रदेशात यांचे महत्त्वाचे साठे असून गुजरात व इतरत्र थोड्याच प्रमाणात ही धातुके आढळतात. १९७९ साली शिशाच्या सांद्रित (शुद्धीकृत) धातुकाचे उत्पादन २०,९३८ टन, तर जस्ताचे ७१,६६७ टन झाले होते. शिसे मिळविण्याचे दोन आणि जस्त मिळविण्याचे तीन कारखाने आहेत. [⟶ जस्त शिसे].

सोने : मुख्यत्वे कोलार भागातील खाणींतून सोने काढण्यात येते. १९७९ साली भारतात २,६३६ किग्रॅ. सोने मिळाले होते. [⟶ सोने].

ल्मेनाइट : भारतात या टिटॅनियमाच्या धातुकाचे ३५ कोटी टन साठे असावेत. हे केरळ व तमिळनाडूत आढळत असून केरळातील साठा जगातील सर्वांत मोठा आहे. [⟶ इल्मेलाइट टिटॅनियम].

ॲपेटाइट व फॉस्फेटी खडक : हे पदार्थ फॉस्फेटयुक्त खतांचा प्रमुख कच्चा माल असून १९६८ सालापर्यंत भारतात यांचे उत्पादन होत नसे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार येथे यांचे साठे आढळले असून १९७९ साली ॲपेटाइटाचे २०,५४८ टन व फॉस्फोराइटाचे ६.६ लाख टन उत्पादन झाले होते. [⟶ ॲपेटाइट फॉस्फेटी निक्षेप].

ॲस्बेस्टस : भारतात ॲस्बेस्टसाचे सु. ५.६ लाख टन साठे असून ते मुख्यत्वे आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक व ओरिसात आहेत. १९७९ साली याचे सु. १,६३९ टन उत्पादन झाले. मात्र बहुतेक गरज आयातीने भागविली जाते. [⟶ ॲस्बेस्टस].

जिप्सम : भारतातील याचे साठे १२०.५ कोटी टन असावेत. राजस्थान, जम्मू व काश्मीर, गुजरात, तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश येथे याचे उत्पादन होते. यांशिवाय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक व मध्येप्रदेश येथेही जिप्सम आढळते. १९७९ साली याचे उत्पादन सु. ८.७ लाख टन झाले होते. पोर्टलँड सिमेंट, खते, प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस व जमिनीची प्रत सुधारणे यांकरिता याचा वापर होतो. [⟶ जिप्सम].

कायनाइट-सिलिमनाइट : ही दोन्ही खनिजे उच्चतापसह (न वितळता उच्च तापमान सहन करू शकणारे) पदार्थ म्हणून महत्त्वाची आहेत. भारतात यांचे मोठे साठे आहेत. कायनाइट मुख्यत्वे सिंगभूम (बिहार) व भंडारा (महाराष्ट्र) जिल्ह्यांत काढण्यात येते तर सिलिमनाइटाचे उत्पादन मेघालय, केरळ, तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशात होते. यांच्या उत्पादन व निर्यात या दोन्ही बाबतींत भारताचे जगातील स्थान महत्त्वाचे आहे. १९७९ साली भारतात ४०,४९२ टन कायनाइट व १५,७३६ टन सिलिमनाइट काढण्यात आले होते.[⟶ कायनाइट सिलिमनाइट].

मॅग्नेसाइट : पोलादनिर्मितीमध्ये उपयुक्त असलेल्या या उच्चतापसह पदार्थांचे भारतातील साठे सु. १० कोटी टन असावेत. हे मुख्यत्वे तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान व बिहार येथे आढळते व यांपैकी पहिल्या चार राज्यांत याचे प्रत्यक्ष उत्पादन होते. १९७९ साली ३,८४,६८५ टन मॅग्नेसाइट काढण्यात आले होते. [⟶ मॅग्नेसाइट].

अभ्रक : जगातील अभ्रकाच्या उत्पादनाच्या सु. तीन चतुर्थांश उत्पादन भारतांत होते. भारतातील अभ्रकाचे महत्त्वाचे साठे बिहार, राजस्थान व आंध्र प्रदेशात असून ९०% उत्पादन या राज्यांतूनच होते. तमिळनाडूतही थोडे उत्पादन होते. १९७९ साली भारतात अभ्रकाचे एकूण उत्पादन १३,९५४ टन झाले होते. [⟶ अभ्रक-गट].

गंधक व पायराइट : भारतातील काश्मीरचा अपवाद सोडल्यास गंधक मूलद्रव्याच्या रूपात मिळत नाही. मात्र पायराइट या खनिजापासून ते व सल्फ्यूरिक अम्ल मिळविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. भारतात पायराइटाचे सु. ३९ कोटी टन साठे असून ते मुख्यत्वे बिहारमध्ये आढळते. १९७९ साली भारतात पायराइटाचे ५६ हजार टन उत्पादन झाले होते. मात्र गंधकाची गरज भागवण्यासाठी ते आयात करावे लागते. १९७८ साली ८,१८,१९१ टन गंधक आयात केले होते. [⟶ गंधक पायराइट].

चुनखडक : सिमेंट, लोखंड व पोलाद उद्योग, रसायननिर्मिती उद्योग इ. महत्त्वाच्या अनेक उद्योगांत चुनखडक (चुनखडीही) वापरला जातो. भारतात बहुतेक राज्यांत चुनखडक आढळतो. याचे एकूण साठे १,५७४ कोटी टन असावेत. १९७९ साली भारतात चुनखडकांचे उत्पादन ३ कोटी टनांपेक्षा जास्त झाले होते. [⟶ चुनखडक].

तर खनिज पदार्थ : यांशिवाय भारताच्या द्वीपकल्पामध्ये विविध प्रकारचे बांधकामाचे दगड आढळतात. उदा., संगमरवर (राजस्थान), तांबडा व पिवळसर वालुकाश्म (मध्य प्रदेश, राजस्थान), ग्रॅनाइट (कर्नाटक), बेसाल्ट (महाराष्ट्र) इत्यादी. तसेच निरनिराळ्या प्रकारच्या मृत्तिका, रंगीत माती, व वाळूही भारतात आढळतात. समुद्रकिनाऱ्यावर मीठ तयार करण्यात येते, तर राजस्थानात व हिमाचल प्रदेशात सैंधव काढण्यात येते. तसेच कॅल्साइट (राजस्थान, गुजरात), फेल्स्पार (बिहार, कर्नाटक), काही रत्ने (काश्मीर, राजस्थान) वगैरे खनिज पदार्थही भारतात आढळतात व त्यांचे थोड्या प्रमाणात उत्पादनही होते. (कोष्टक क्र. १७).

वनसंपत्ती : वनसंपत्ती पुनःपुन्हा वाढते. मात्र वनाची वाढ होण्यास २०-३० वर्षे लागत असल्याने यासंबंधी दीर्घकालीन धोरण असावे लागते. वनापासून इमारती व जाळण्याचे लाकूड तसेच लाख, रेशीम, बांबू, डिंक, रेझिने, वेत वगैरे अनेक पदार्थ मिळतात आणि अनेक उद्योगधंद्यांत त्यांचा कच्चा माल म्हणून उपयोग होतो. वनांपासून मिळणाऱ्या वैरणीमुळे पशुपालनास साहाय्य होते तसेच जमिनीची धूप थांबते पुराचा धोका कमी होतो इ. वनांचे फायदेही आहेत.

भारतात आढळणाऱ्या वनांचे चार मुख्य प्रकार पडतात. उष्ण कटिबंधीय, डोंगरी उपोष्ण कटिबंधीय, डोंगरी समशीतोष्ण कटिबंधीय व आल्पीय. याचे सदापर्णी (केरळ, आसाम), सूचिपर्णी (प. हिमालय), पानझडी (मध्य प्रदेश, ओरिसा) असेही प्रकार पडतात. साल व साग यांची वने महत्त्वाची असून संकीर्ण वनांमध्ये विरळ झाडी, झाडोरा, काटेरी झुडपे इ. येतात.

राष्ट्रीय धोरणानुसार वनांचे रक्षण व विकास यांवर भर देऊन भारताच्या एक तृतीयांश क्षेत्रावर वने राहातील, हे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते (१९५२). शिवाय पंचवार्षिक योजनांकरिता पुढील उद्दिष्ट्ये ठरविली होती : (१) वनांची उत्पादनक्षमता वाढविणे, (२) वनविकास व वनसंपत्तीवर आधारित उद्योगांची सांगड घालणे व यामध्ये स्वयंपूर्णता मिळविणे आणि (३) ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधार म्हणून वनविकासाकडे पहाणे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जलद वाढणारी, आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाची व जुन्यांची जागा घेणारी नवी झाडे लावण्यात आली जादा उत्पन्न देणाऱ्या पद्धींचा वापर करण्यात आला आणि खेडी व गावे यांच्या लगतच्या पडीत व इतर योग्य जमिनीत जळाऊ लाकडासाठी झाडे लावण्यात आली. अशा तऱ्हेने वनविकासार्थ पहिल्या चार पंचवार्षिक योजनांमध्ये अनुक्रमे ९.५, १९.३, ४६ व ९२.५ कोटी रु. खर्च करण्यात आले असून पुढील योजनांतही यासाठी वाढत्या खर्चाची तरतूद केलेली आहे.

फक्त वनखात्यांकडे असलेल्या राखीव वनांचीच व्यवस्था शास्त्रीय पद्धतीने ठेवली जाते. त्यामुळे तेथून चांगले इमारती लाकूड मिळते. संरक्षित वनातील स्थानिक लोकांना झाडे तोडण्याचे व गुरे चारण्याचे अधिकार असल्याने तेथे अशी व्यवस्था ठेवणे शक्य होत नाही. सिंचन प्रकल्प व नदी खोरे प्रकल्प यांच्या पाणपोट क्षेत्रात नवीन वनांची लागवड करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. [⟶ वनविद्या].

भारतातील काही भागांत छोट्याशा क्षेत्रातच वने व वनस्पतींच्या जाती यांच्यात खूप विविधता आढळते. (उदा., हिमालयातील लहानशा क्षेत्रात तराईपासून सूचिपर्णी वनांपर्यंतचे प्रकार आढळतात). अशा भागात प्राणिसृष्टीतही वैचित्र्य आढळते. शिवाय वन्यजीवांचे रक्षण करण्याच्या मोहिमा आखण्यात आल्याने प्राणिसृष्टी व वनश्री यांच्यातील ही विविधता टिकून राहण्याची शक्यताही वाढली आहे. तसेच राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये निर्माण करण्यात आली आहेत. यामुळे वाघ, सिंह, हत्ती, गवे, मोर, माळढोक इ. पशुपक्षी व सुंदर वनश्री पाहाण्यासाठी प्रवासी आकर्षित करून पर्यटनासारखे व्यवसाय विकसित होणे शक्य झाले आहे. [⟶ वन्य जीवांचे रक्षण].

पशुधन : विशेषतः पाळीव प्राणी भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाची संपत्ती आहे. प्राणी पाळणे, त्यांचे प्रजनन करणे व त्यांच्यापासून उपयुक्त पदार्थ मिळविणे हे व्यवसाय भारतात केले जातात. गाई, बैल, म्हशी, रेडे, गाढवे, कोंबड्या, शेळ्या, मेंढ्या, घोडे, डुकरे, उंट तसेच मधमाश्या, रेशमाचे व लाखेचे किडे वगैरे प्राणी भारतात पाळले जातात. जगात सर्वाधिक जनावरे भारतात आहेत. दूध, मांस, लोकर, अंडी, कातडी, रेशीम, लाख, मध इ. उपयुक्त पदार्थ प्राण्यांपासून मिळविण्यात येतातच शिवाय शेतीची कामे, ओझी वाहणे इत्यादींसाठीही भारतात जनावरे मोठ्या प्रमाणात वापरली जातात.

सागरी संपत्ती : भारताला मोठा समुद्रकिनारा लाभला आहे. मात्र मासेमारी व इतर सागरसंपत्तीचा भारताच्या आर्थिक व्यवहारातील वाटा गौण म्हणता येण्याइतपत छोटा आहे.

मासेमारी : भारतालगतच्या समुद्रांत विविध प्रकारचे मासे व इतर सागरी प्राणी आढळतात. उदा., बांगडा, तारळी, टयूना (गेदर, कुप्पा), मार्जारमीन, मुशी, बोंबील, पापलेट (सरंगा), बला, वाकटी, झिंगा, माखळी, स्व्किड, सोलफिश इत्यादी. समुद्राशिवाय भारतात नद्या, कालवे, तलाव, सरोवरे व जलाशय यांच्यात मत्स्यसंवर्धन होते. भारताची मासेमारीची क्षमता मोठी असली, तरी माशांचा खप दर माणशी केवळ ४ किग्रॅ. (अपेक्षित खप ३१ किग्रॅ.) इतका कमी आहे. कारण किनारी भागातच मासे हा लोकांच्या आहारातील महत्त्वाचा घटक आहे. शिवाय भारताची सागरी मासेमारी मर्यादित राहण्यामागे पुढीलही कारणे आहेत : किनारा विशेष दंतुर नसल्याने चांगली बंदरे कमी आहेत सागरी खंड-फळी अरुंद आहे आणि परंपरागत लहान व यंत्ररहित होड्यांतून मासेमारी केली जाते. त्यामुळे समुद्रात काही किमी. अंतरापर्यंतच मासेमारी केली जाते आणि मॉन्सूनच्या वादळी हवामानात अशा होड्या समुद्रात नेणे अशक्य होऊन मासेमारी थांबवावी लागते.

मत्स्योद्योग हा अन्नपदार्थांच्या दृष्टीने जमिनीला पर्याय ठरू शकत असल्याने त्याच्या विकासाला पंचवार्षिक योजनांत महत्त्व देण्यात आले व पुढील सुधारणा करण्याचे ठरविण्यात आले : नौकांचे यांत्रिकीकरण करणे मासेमारीची सुधारित साधने वापरणे किनाऱ्यापासून दूरवरच्या तसेच खोल भागात मासेमारी करण्यासाठी मोठी खास जहाजे वापरणे मासे साठिवण्याची आणि ते किनाऱ्यापासून दूरवरच्या शहरी जलद वाहून नेण्याची सोय करणे वगैरे. या सर्व सुधारणांमुळे १९७८ साली भारतात २३.७ लाख टन मासे (पैकी १४.७ लाख टन समुद्रात) पकडण्यात आले (१९४७ साली फक्त ७ लाख टन मासे पकडण्यात आले होते) तर १९८२-८३ मध्ये हे उत्पादन ३४ लाख टन अपेक्षित आहे. वाढत्या उत्पादनामुळे निर्यातीतही वाढ होत आहे. (उदा., १९७७-७८ साली १८१ कोटी रुपयांची, १९८०-८१ साली २४८.८२ कोटी रुपयांची निर्यात झाली होती). अजून उपलब्ध माशांपैकी थोडेच मासे पकडले जात असल्याने मत्स्योद्योगाच्या विकासाला पुष्कळ वाव आहे.

जमिनीवरील गोड्या पाण्याचे १५ लाख तर मचूळ पाण्याचे २६ लाख हेक्टर क्षेत्र मत्स्यसंवर्धनासाठी उपयुक्त असून त्यांच्या विकासाचे प्रयत्नही चालू आहेत. सरोवरे, तलाव जलाशय यांच्यात मत्स्यबीज सोडून मत्स्यसंवर्धन केल्याने उत्पन्नात बरीच वाढ झाली आहे. उदा., तुंगभद्रा धरणाच्या जलाशयात काही वर्षातच उत्पन्न ४३ पट झाल्याचे दिसून आले आहे. [⟶ मत्स्योद्योग].

तर सागरी संपत्ती : सागरातून खनिज तेल व नैसर्गिक वायू मिळविण्यात येतात. तयेच सागरी पाण्यापासून मीठ व गोडे पाणी मिळू शकते. यांशिवाय हिंदी महासागराच्या खोल भागातील तळावर बटाटयाच्या आकाराचे धातुकांचे गोटे आढळले आहेत. त्यांच्यात निकेल, तांबे, कोबाल्ट, मँगॅनीज, लोखंड व लेशमात्र सोनेही आढळले आहे. दोना पावला येथील राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थेतील (नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ ओशनोग्राफी) वैज्ञानिकांनी जानेवारी १९८१ मध्ये हिंदी महासागराच्या पश्चिम भागाचे या दृष्टीने समन्वेषण केले व ३ ते ४.५ किमी. खोलीवरील असे गोटे मिळवले. यामुळे या साधनसंपत्तीचा मागोवा घेणारा भारत हा पहिला विकसनशील देश ठरला आहे. अशा तऱ्हेने ही साधनसंपत्ती मिळविण्याची शक्यता वाढली आहे. समुद्रातील वनस्पतींपासून अन्न व कच्चा माल मिळण्याची दाट शक्यता आहे. उदा., सागरी शैवलांपासून चीन व जपानमध्ये अन्नपदार्थ बनविले जातात. शिवाय पशुखाद्यात घालण्यासाठी व आगर आगरसारखी द्रव्ये मिळविण्यासाठीही सागरी वनस्पतींवर प्रक्रिया करतात. मात्र सागरी वनस्पतींचा उपयोग करून घेण्यासाठी तंत्रविद्येत प्रगती होणे आवश्यक आहे. [⟶ महासागर आणि महासागरविज्ञान].

राष्ट्रीय महत्त्व : भारतातील जमीन व वने यांच्यावर वाढत्या लोकसंख्येने ताण पडत आहे काही खनिजे व इंधने पुरेशी (वा विपुल) आहेत, तर इतरांची टंचाई आहे. इ.स. २००० सालापर्यंत भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न ७ पटींपेक्षा जास्त होईल असा अंदाज आहे. तेव्हाच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या मागणीविषयी किंवा टंचाई असलेल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीमुळे आर्थिक विकासात गंभीर अडचणी येऊ नयेत म्हणून करावयाच्या उपाययोजनांविषयी स्थूल अंदाज करणे शक्य आहे.

प्राथमिक गरजा भागविणाऱ्या साधनसंपत्तीकरिता परदेशांवर अवलंबून राहिल्यास अर्थव्यवस्थेवर ताण येऊन आर्थिक विकासात अडथळे येतात, असा अनुभव असल्याने ही साधनसंपत्ती देशातच उत्पन्न करायला हवी. याकरिता विशेषतः कृषी, वनविद्या व मत्स्योद्योग यांतील उत्पादन तंत्रांचे जलदपणे आधुनिकीकरण करण्याची गरज आहे (उदा., जादा उत्पन्न देणाऱ्या पिकांच्या जातींची लागवड करणे वृक्षारोपण करणे व मत्स्योद्योगात झपाट्याने यांत्रिकीकरण करणे). खनिजे व इंधने यांच्या बाबतीत आणखी आधुनिकीकरण व तांत्रिक प्रगती करून उत्पादनक्षमता वाढविण्यास व वापरता येण्यासारख्या खनिज पदार्थात वाढ करण्यास पुष्कळच वाव आहे (उदा., दगडी कोळशाची उत्पादनक्षमता व त्याच्या वापरातील कार्यक्षमता यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करता येणे शक्य आहे). अणुऊर्जा व सौरऊर्जा यांच्या नवीन तंत्राच्या विकासात भारताला मोठी आस्था असून यामुळे या ऊर्जांचा फायदेशीरपणे वापर करणे शक्य होणार आहे.

राष्ट्रीय प्रयोगशाळा व संशोधन संस्था यांमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीविषयीचे संशोधन चाललेले असते. उदा., राष्ट्रीय धातुवैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील (नॅशनल मेटॅलर्जिकल लॅबोरेटरी) धातू व धातुकांविषयीचे व केंद्रीय इंधन संशोधन संस्थेतील (सेंट्रल फ्यूएल रिसर्च इन्स्टिट्यूट) दगडी कोळशाविषयीचे संशोधन, तसेच विविध विद्यापीठे (उदा., कृषी विद्यापीठे) आणि निरनिराळ्या नैसर्गिक साधनसंपत्तींशी निगडित असलेल्या संस्था व संघटना यांच्यामार्फतही संशोधन चालू आहे. साधनसंपत्तीचे नवे साठे, नवीन उपयोग, मिळविण्याची व वापरण्याची नवीन तंत्रे, पर्यायी साधनसंपत्तीचा शोध इ. प्रकारचे संशोधन भारतात चालू आहे. प्रदूषण व त्याचे नैसर्गिक पर्यावरणावर होणारे अनिष्ट परिणाम हे नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या गैरवापराशीही निगडित असलेले प्रश्न आहेत. यामुळे भारतातील संशोधनात साधनसंपत्तीचे संरक्षण, प्रदूषणाचे नियंत्रण व पर्यावरणाचे परिरक्षण यांचाही विचार केला जातो. [⟶ नैसर्गिक साधनसंपत्ति].

ठाकूर, अ. ना.

जलवायुमान

भारतात बहुतेक सर्व प्रकारच्या हवामानाचे आविष्कार प्रत्ययास येतात. आशिया खंडापासून उत्तरेकडच्या उंच पर्वतरांगांमुळे भारत वेगळा झाल्यामुळे, दक्षिणेकडे हिंदी महासागर पसरलेला असल्यामुळे व भूमिस्वरूपातील वैचित्र्यामुळे भारतीय उपखंडाच्या जलवायुमानाला एक आगळेच वैशिष्टय व विविधता प्राप्त झाली आहे. पर्जन्याचा विचार केल्यास वायव्येकडील थरच्या वाळवंटात वर्षातून सरासरीने १२सेंमी. पेक्षाही कमी पाऊस पडतो. त्याच अक्षवृत्तीय पट्टयात अतिपूर्वेकडील नागा, गारो, जैंतिया व खासी टेकड्यांमध्ये काही ठिकाणी वर्षातून सर्वाधिक पाऊस पडतो. आसाममधील चेरापुंजी येथील वार्षिक पर्जन्याची सरासरी १,१४१.९ सेंमी. आहे. हिमाचल प्रदेशातील सिमला हे ऑगस्टमध्ये दिवसानुदिवस मेघाच्छादित अवस्थेत असल्याने तेथील आर्द्रता अनेक दिवस १००% असते. याच ठिकाणी हिवाळ्यात वायव्येकडील शीत शुष्क वाऱ्यांमुळे अनेक दिवस सापेक्ष आर्द्रता जवळजवळ शून्य असते. तापमानाच्या बाबतीतही असेच वैचित्र्य आढळते. काश्मीरमधील द्रास येथे -४०°.६ से. सारखे नीचतम, तर पश्चिम राजस्थानमधील गंगानगर येथे ५०° से. सारखे उच्चतम तापमान नोंदले गेले आहे. कोचीनसारख्या पश्चिम किनारपट्टीवरील ठिकाणी दिवसाचे माध्य (सरासरी) उच्चतम तापमान ३२°.९ से. पेक्षा क्वचित वर जाते, तर रात्रीचे माध्य नीचतम तापमान २१°.७ से. पेक्षा क्वचितच खाली जाते. भारत हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने विशाल असल्यामुळे निरनिराळ्या ठिकाणी माध्य उच्चतम आणि नीचतम तापमानांच्या अभिसीमा वेगवेगळ्या मूल्यांकांच्या आढळतात. वायव्य भारतातील वाळवंटी प्रदेशात अनेक ठिकाणी जून महिन्यातील माध्य उच्चतम ४४° से. तर जानेवारी महिन्यातील माध्य नीचतम तापमान ६° से. आढळते.

भारताच्या जलवायुमानाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे मॉन्सून वार होत. ज्या प्रचलित वाऱ्यांची दिशा उन्हाळा व हिवाळा या ऋतूंप्रमाणे वर्षभरात उलटसुलट होते, अशा व्युत्क्रमी वायुसंहतींना ‘मॉन्सून’ हे नाव देण्यात येते [⟶ मॉन्सून वारे]. हिवाळ्यात डिसेंबर ते फेब्रुवारीच्या कालावधीत विशाल भूपृष्ठ उत्तरोत्तर थंड झाल्यामुळे उच्च दाबाचा प्रदेश निर्माण होऊन द्वीपकल्पावरील हवेत अपसारी चक्रवात [ज्या चक्रावातात हवा केंद्रीय प्रदेशातून बाहेर येते असा चक्रवात; ⟶ चक्रवात] प्रस्थापित होतो. या चक्रवातामुळे उत्तर भारतातील सखल प्रदेशात वायव्येकडून हवा येते. मध्यवर्ती व पूर्वेकडील काही भागात वारे उत्तरेकडून व द्वीपकल्पाच्या दक्षिण भागात ईशान्येकडून वाहतात. वाऱ्यांबरोबर येणारी हवा भारताच्या उत्तरेला असलेल्या शीत भूमिखंडावरून येत असल्यामुळे ती थंड व आर्द्रताहीन असते. भारतालगतच्या समुद्रांवरून वाहताना प्रचलित वाऱ्यांची दिशा मुख्यत्वेकरून ईशान्य असल्यामुळे भारतीय हिवाळ्याला ‘ईशान्य मॉन्सूनचा ऋतू’ असे म्हणतात. उन्हाळ्यात भूपृष्ठ व त्यालगतचे हवेचे थर तापल्यामुळे उत्तर भारतातील भूपृष्ठावर अवदाब (कमी दाबाचे) क्षेत्र निर्माण होते. भारतालगतच्या समुद्रांवरील आर्द्रतायुक्त हवा भूपृष्ठावरील कमी दाबाच्या अभिसरणात ओढली जाते व मेघनिर्मिती होऊन भारतात सर्वत्र पाऊस पडतो. अरबी समुद्रावर व बंगालच्या उपसागरावर प्रचलित वाऱ्यांची दिशा नैऋत्य असल्यामुळे जून ते सप्टेंबरच्या कालावधीला ‘नैऋत्य मॉन्सूनचा ऋतू’ असे म्हणतात. द्वीपकल्पावर वारे नैर्ऋत्येकडून येतात पूर्व भागात ते दक्षिणेकडून व उत्तर भारतात ते पूर्वेकडून किंवा आग्नेयीकडून वाहतात आणि अशा रीतीने भारतातील बहुतेक ठिकाणी हिवाळ्यातील व उन्हाळ्यातील प्रचलित वाऱ्यांच्या दिशेत व्युत्क्रमण झालेले आढळून येते. हे ऋतू बदलण्याच्या संक्रमणकाळात वाऱ्यांची गती मंद होते व त्यांची दिशा सारखी बदलत असते. मॉन्सूनच्या ऋतूंमध्ये वायुप्रवाहांचे व्युत्क्रमण का घडून येते, याची कारणपरंपरा शोधण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने पद्धतशीर संशोधन केले जात आहे.

जलवायुवैज्ञानिक दृष्टीने भारतात पुढील चार ऋतू संभवतात : (१) ईशान्य मॉन्सूनचा कालावधी किंवा हिवाळा (डिसेंबर ते फेब्रुवारी), (२) उन्हाळा (मार्च ते मे), (३) नैऋत्य मॉन्सूनचा कालावधी किंवा पावसाळा (जून ते सप्टेंबर) आणि (४) नैऋत्य मॉन्सूनचा निर्गमन कालावधी अथवा पावसाळा-हिवाळ्यातील संक्रमणकाल (ऑक्टोबर व नोव्हेंबर).

ईशान्य मॉन्सूनचा कालावधी किंवा हिवाळा (डिसेंबर ते फेब्रुवारी) : वायव्य भारतात ऑक्टोबरमध्ये प्रस्थापित झालेले पर्जन्यविरहित शीत हवामान हळूहळू दक्षिणेकडे व पूर्वेकडे पसरत जाते व डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून जवळजवळ सर्व भारतावर अंशतः ढगाळलेले किंवा निरभ्र आकाश प्रत्ययास येते. पाऊस फक्त बंगालच्या उपसागरातील व अरबी समुद्रातील बेटांवर आणि तमिळनाडूमध्ये पडतो. बव्हंशी निरभ्र आकाश, अत्यंत कमी सापेक्ष आर्द्रता, नीचतम तापमान, दैनिक उच्चतम व नीचतम तापमानांतील अभिसीमांचा अधिकतम मूल्यांक आणि अनेक दिवसपर्यंत पर्जन्याचा अभाव ही भारतीय हिवाळ्याची मुख्य अभिलक्षणे असतात.

तथापि, ह्या कालावधीत पश्चिमेकडून इराणमधून अनेक उपोष्ण कटिबंधीय अभिसारी चक्रवात उत्तर भारतात प्रवेश करून पूर्वेकडे चीनच्या दिशेने निघून जातात. त्यात शीत व उष्ण सीमापृष्ठे (उष्णार्द्र हवा व शीत शुष्क हवा विभक्त करणारी पृष्ठे) निर्माण झालेली असतात. उष्ण सीमापृष्ठांमुळे विस्तृत क्षेत्रावर मंद पर्जन्यवृष्टी होते, तर शीत सीमापृष्ठांमुळे तुरळक ठिकाणी गडगडाटी वादळे निर्माण होऊन गारा किंवा जोराचा पाऊस पडतो. सर्वसाधारणपणे अशा पश्चिमी अभिसारी चक्रवातांची संख्या नोव्हेंबरमध्ये २, डिसेंबरमध्ये ४, जानेवारीमध्ये ५ व फेब्रुवारीमध्ये ५ अशी असून ते उत्तर भारतात पश्चिमेकडून पूर्वेकडे निघून जातात. त्यांच्या आक्रमणामुळे उत्तर भारतात पडणाऱ्या पावसाचे एकंदर प्रमाण जरी कमी असले, तरी वायव्य भारतातील वायव्य हिवाळी पिकांच्या दृष्टीने ते अत्यंत उपयुक्त असते. पश्चिमी अभिसारी चक्रवात भारताच्या वायव्य सीमेवर येऊन थडकताच बंगालच्या उपसागरावरील आर्द्रतायुक्त उष्णतर हवा चक्रवाताच्या अभिसरणात ओढली जाते. त्यामुळे दक्षिण व पूर्व भारतावरील तापमान आणि आर्द्रता वाढू लागते. हे अभिसारी चक्रवात ज्या ज्या क्षेत्रावरून जातात, त्याच्या पुढील (पूर्वेकडील) भागात मेघनिर्मिती होऊन हलका पाऊस पडू लागतो. काश्मीरमध्ये व हिमालयाच्या उंच भागात हिमवर्षाव होतो. अभिसारी चक्रवात पूर्वेकडे सरकल्यानंतर त्यांच्या मागे उत्तरेकडील शीत व आर्द्रताहीन हवा येते. वारे द्रुतगतीने पश्चिमेकडून किंवा वायव्येकडून वाहू लागतात. हवेचे तापमान घसरते व सकाळी धुक्याचा प्रादुर्भाव होतो. काही प्रसंगी दैनिक नीचतम तापमान सरासरी नीचतम तापमानापेक्षा बरेच खाली आल्यास त्या क्षेत्रावर थंडीची लाट येते. कडक थंडीच्या दिवसात दैनिक नीचतम तापमान   त्या कालावधीतील सरासरी नीचतम तापमानापेक्षा ८° से. किंवा अधिक अंशांनी खाली गेल्यास तीव्र थंडीची लाट आल्याचे समजतात. हाच फरक ६° किंवा ७° से. असल्यास ती मध्यम थंडीची लाट समजतात. अशा थंडीच्या लाटा हिवाळ्यात पश्चिमी अभिसारी चक्रवात पूर्वेकडे निघून गेल्यानंतर जम्मू व काश्मीर, पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओरिसा, आसाम, उत्तर बंगाल, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर महाराष्ट्र, राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात व कच्छ या प्रदेशांत अधूनमधून प्रत्ययास येतात. सर्वसाधारणपणे हिवाळ्यात वायव्य भारतात तापमान न्यूनतम असते, पूर्वेकडे व दक्षिणेकडे ते वाढत जाते. पर्जन्यमान वायव्य भारतात अधिकतम असते. पूर्वेकडे व दक्षिणेकडे पावसाचे प्रमाण कमी कमी होत जाते. मात्र भारताच्या अति आग्नेय भागात पावसाचे प्रमाण वाढत जाते. उत्तर भारतातून ज्याप्रमाणे उपोष्ण कटिबंधिय अभिसारी चक्रवात पश्चिमेकडून येऊन पूर्वाकडे निघून जातात त्याचप्रमाणे उष्ण कटिबंधात पूर्वेकडे निर्माण झालेले अवदाब तरंग चीनच्या दक्षिण समुद्रातून व बंगालच्या दक्षिण उपसागरातून पश्चिमेकडे जाताना भारताच्या आग्नेय किनाऱ्यावर येऊन थडकतात व भारतीय द्वीपकल्पाचा दक्षिण भाग पार करून अरबी समुद्रात समुद्रातून प्रवेश करतात. ह्या अवदाब तरंगामुळे दक्षिण तमिळनाडूमध्ये व केरळमध्ये हिवाळ्यात बराच पाऊस पडतो.

याच कालावधीत उत्तर भारतावरील उच्चतर वातावरणात पश्चिमी वाऱ्यांच्या क्षेत्रांत सु. ९,००० मी. उंचीच्या पातळीवरील एक उपोष्ण कटिबंधीय अतिद्रुतगती पश्चिमी स्त्रोत वारा [⟶ स्त्रोत वारे] प्रस्थापित झालेला असतो. त्याच्या प्रभावाने ईशान्य भारतात विशिष्ट परिस्थितीत गडगडाटी वादळे निर्माण होऊन बरीच पर्जन्यवृष्टी होते. अनेक प्रसंगी गाराही पडतात.

उन्हाळा (मार्च ते मे) : या कालावधीत भारतीय भूपृष्ठाचे तापमान उत्तरोत्तर वाढत जाते व त्याच प्रमाणात त्यावरील वातावरणीय दाब कमी होत जातो. दिनांक २२ मार्चनंतर तीन महिन्यांपर्यंत विषुववृत्ताच्या उत्तरेस कर्कवृत्तापर्यंत क्रमाक्रमाने सूर्याचे लंबकिरण पडण्यास आरंभ होऊन व दिनमान वाढत जाऊन भूपृष्ठ तापू लागते, तर दक्षिण हिंदी महासागराचे तापमान काही अंश कमी होत जाऊन त्यावर एक विशाल अपसारी चक्रवात निर्माण होतो. दक्षिण गोलार्धाचे तापमान उत्तरोत्तर कमी होत असल्यामुळे हा अपसारी चक्रवात अधिकाधिक तीव्रतर होत जातो. सूर्य जसजसा कर्कवृत्ताकडे जाऊ लागतो तसतसे अधिकतम तापमानाचे क्षेत्र व कमी वातावरणीय दाब क्षेत्र उत्तरेकडे सरकत जाते. मार्च महिन्यात ३८°सें. इतके अधिकतम तापमान द्वीपकल्पाच्या दक्षिण भागात आढळते. एप्रिल महिन्यात ३८° ते ४३° से. इतके अधिकतम तापमान गुजरात व मध्य प्रदेशात प्रत्ययास येते, तर मे महिन्यात उत्तर भारतात ४७°-४८° से. इतके अधिकतम तापमान अनेक दिवसांपर्यंत अनुभवास येते. वायव्येकडील भागात वाळवंटी प्रदेशाच्या सीमेवर उच्चतम तापमान ४९°-५०° से. किंवा त्यापेक्षाही थोडे अधिकच असते. ह्या वेळी वायव्य भारतावर न्यूनतम दाबाचा प्रदेश निर्माण झालेला असतो व त्याला जोडून एक विशाल अवदाब क्षेत्र उत्तर ओरिसा व पश्चिम बंगालपर्यंत पसरलेले असते. उपरिवाऱ्यांचे (वातावरणातील विविध पातळ्यांवर वाहणाऱ्या वाऱ्यांचे) अभिसरण हिवाळ्यातील अभिसरणापेक्षा क्षीणतर झालेले असते. त्यामुळे किनारपट्टीवर दुपारी खारे वारे व रात्री मतलई वारे [⟶ वारे] वाहू लागतात. उत्तर भारतात दिवसाच्या वेळी पश्चिमेकडून येणारे अत्युष्ण वारे वाहात असतात, त्यांना ‘लू’ असे म्हणतात. शुष्क व भुसभुशीत जमिनीवरील धूळ वातावरणात ३ ते ४ किमी. उंचीपर्यंत नेण्याइतके हे वारे गतिमान असतात.

हिवाळ्यात मध्य व उत्तर भारतावर ज्याप्रमाणे कडक थंडीच्या लाटा आपला प्रभाव दाखवितात त्याचप्रमाणे उन्हाळ्यात उष्णतेच्या लाटा आपला अंमल गाजवितात. मे-जून महिन्यांत कर्कवृत्तानजीकच्या क्षेत्रावर सूर्याचे लंब किरण येत असल्यामुळे उत्तर भारताचे भूपृष्ठ अतितप्त होते. या वेळी थरच्या वाळवंटावरून येणारे उष्ण पश्चिमी वारे द्रुतगतीने उत्तर भारतावरून वाहात असतात आणि पर्जन्यविरहित दिवसांत उष्णतेच्या लाटा प्रत्ययास येतात. तीव्र उन्हाळ्याच्या दिवसांत दैनिक उच्चतम तापमान त्या कालावधीत सरासरी उच्चतम तापमानापेक्षा ८° से. किंवा अधिक अंशांनी वर गेल्यास तीव्र उष्णतेची लाट आल्याचे समजतात. हाच फरक ६° किंवा ७° से. असल्यास ती मध्यम उष्णतेची लाट समजतात. अशा उष्णतेच्या लाटा उन्हाळ्यात पूर्व पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम ओरिसा, उत्तर आंध्र प्रदेश, उत्तर गुजरात व उत्तर दख्खन या भागात अनुभवास येतात.

उन्हाळ्यातही पश्चिमेकडून उत्तर भारताकडे आभिसारी चक्रवात येतच असतात आणि साधारणपणे त्यांची संख्या मार्चमध्ये ५, एप्रिल मध्ये ५ व मे महिन्यात २ इतकी असते. ते २५° ते २९° उ. या अक्षवृत्तीय पट्ट्यातून जातात. त्यांच्यामुळे उत्तर भारताच्या पश्चमेकडील शुष्कतर भागात धुळी वादळे व पूर्वेकडील आर्द्रतायुक्त भागात चंडवात, गारा व विपुल पर्जन्यवृष्टी यांसारख्या आविष्कारांनी युक्त अशी गडगडाटी वादळे उद्भवतात. पश्चिमेकडील धुळी वादळांना ‘आँधी’ हे नाव दिले गेले आहे. पूर्वेकडील विध्वंसक गडगडाटी वादळांना ‘कालवैशाखी’ (वैशाख महिन्यातील आपत्तिमूलक काळ) असे म्हणतात. त्यामुळे उदभवणाऱ्या गतिमान चंडवातांचा वेग अनेकदा ताशी १०० किमी. पेक्षा अधिक आढळला आहे. वादळातील वाऱ्यांची दिशा मुख्यत्वेकरून वायव्य असल्याने ह्या गडगडाटी वादळांना ‘नॉर्थवेस्टर’ असे इंग्रजी नाव आहे. ह्या वादळांमुळे मोठ्या प्रमाणावर हानी होते.

हिवाळ्याप्रमाणे उन्हाळ्याच्या कालावधीतही चीनच्या समुद्रातून अवदाब क्षेत्रे किंवा अवदाब तरंग बंगालच्या उपसागरात व अरबी समुद्रात प्रवेश करीत असतात. विशिष्ट परिस्थितीत ही अवदाब क्षेत्रे तीव्रतर होऊन त्यांचे उष्ण कटिबंधीय चक्री वादळांत रूपांतर होते. भारतीय जलवायुमानावर प्रभाव पाडणाऱ्या मार्च, एप्रिल व मे यामहिन्यांत उदभवणाऱ्या चक्री वादळांच्या सरासरी प्रतिशत मासिक वारंवारता खाली दिल्या आहेत.

मार्च एप्रिल मे
बंगालचा उपसागर १८
अरबी समुद्र १० २०

ही चक्री वादळे साधारणपणे मॉन्सून सीमापृष्ठावर किंवा आंतर-उष्ण कटिबंधीय केंद्राभिसरण परिसरात (उत्तर गोलार्धातील ईशान्य व्यापारी वारे आणि दक्षिण गोलार्धातील आग्नेय व्यापारी वारे यांना विभागणाऱ्या सीमापृष्ठाच्या परिसरात) निर्माण होतात. ती जसजशी उत्तरेकडे जाऊ लागतात तसतसे पर्जन्यक्षेत्रही उत्तरेकडे सरकते. ह्या उग्र चक्री वादळांमुळे मोठ्या प्रमाणात वित्तहानी व प्राणहानी घडून येते. उन्हाळ्यात उच्च वातावरणातील उपोष्ण कटिबंधीय द्रुतगती पश्चिमी स्त्रोत वारा उत्तरेकडे सरकून क्षीण होतो आणि मे महिन्यापर्यंत त्याचे अस्तित्वही उरत नाही.

नैऋत्य मॉन्सूनचा कालावधी किंवा पावसाळा (जून ते सप्टेंबर) : भारताच्या जवळजवळ सर्व भागांना पाऊस देणारा सर्वांत मोठा व अत्यंत महत्त्वाचा वातप्रवाह म्हणजे नैऋत्य मॉन्सूनचा वातप्रवाह होय. सौर उष्णतेमुळे भूपृष्ठ दीर्घकाळपर्यंत तापत गेल्यामुळे वायव्य भारतावरील अवदाब क्षेत्र अधिक प्रभावी होऊन भारतावरील हवेचे अभिसरण उत्तरोत्तर तीव्रतर होते. त्याचप्रमाणे दक्षिण हिंदी महासागर, आफ्रिका व ऑस्ट्रेलियाचे तापमान कमी होत गेल्यामुळे दक्षिण हिंदी महासागरावर प्रस्थापित झालेल्या अपसारी चक्रवाताभोवतालच्या हवेचे अभिसरणही तीव्रतर होत जाते. ह्या चक्रवातातून निसटलेली हवा आग्नेय व्यापारी वाऱ्यांच्या रूपाने विषुववृत्तापर्यंत येते व विषुववृत्त ओलांडल्याबरोबर उत्तर भारतावर प्रस्थापित झालेल्या अवदाब क्षेत्राच्या अभिसरणात ओढली जाते. अशा रीतीने या आर्द्रतायुक्त वायुराशी सामान्यतः जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात प्रथम केरळच्या किनारपट्टीवर पाऊस पाडतात. नैऋत्य मॉन्सून वाऱ्यांचे क्षेत्र हळूहळू उत्तरेकडे पसरू लागते. जून महिन्याच्या शेवटापर्यंत संपूर्ण भारतावर नैऋत्य मॉन्सूनच्या वाऱ्यांचा प्रभाव पडून सर्वत्र पाऊस पडू लागतो.

अरबी समुद्रावरून येणारे नैऋत्य मॉन्सूनचे वारे दक्षिणोत्तर पसरलेल्या सह्याद्रीने अडविले जातात. त्यामुळे कोकण, कर्नाटक व मलबार या पश्चिम किनारपट्ट्यांवर खूप पाऊस पडतो पण सह्याद्रीलगतच्या पूर्वेकडील भागात पर्जन्यछाया निर्माण होऊन बराच कमी पाऊस पडतो. बंगालच्या उपसागरावरून भारतात येणारे मॉन्सून वारे पूर्वेकडील आराकान पर्वतामुळे व उत्तरेरडील पर्वतरांगांमुळे प्रथम उत्तरेकडे व नंतर वायव्येकडे वळविले जातात. त्यामुळे उत्तर भारतावर प्रस्थापित झालेल्या अवदाब क्षेत्राचे सातत्य टिकविले जाते. ह्या अवदाब क्षेत्राच्या दक्षिणेच्या बाजूने अरबी समुद्रावरून येणारे पश्चिमी वारे वाहत असतात. साधारणपणे हे अवदाब क्षेत्र वायव्य भारतापासून ओरिसापर्यंत पसरलेले असते. ते कधीच स्थिर नसते. अनेक कारणांमुळे ते दक्षिण किंवा उत्तर दिशेने सरकत असते. या अवदाब क्षेत्राच्या स्थानांतरावर भारतातील पर्जन्याचे प्रमाण व वितरण अवलंबून असते. या अवदाब क्षेत्राचा पूर्वेचा भाग जर दक्षिणेकडे झुकून बंगालच्या उपसागराच्या उत्तर भागापर्यंत पोहचत असला, तर भारतात सर्वत्र विस्तृत प्रमाणावर पाऊस पडतो. पण हेच अबदाब क्षेत्र उत्तरेकडे सरकून हिमालयाच्या पायथ्याशी जवळजवळ समांतर स्थितीत असले, तर भारतावरील पावसाचे प्रमाण अतिशय कमी होते. वृष्टीत अनेक दिवस खंड पडतो. अशा रीतीने भारतीय पर्जन्य वितरणात विस्तृत प्रमाणावर वृष्टी व काही ठिकाणी वृष्टिस्फोट (अतिशय मोठ्या प्रमाणावर पर्जन्यवृष्टी) आणि त्यानंतर पर्जन्यात खंड असे आविष्कार एकांतराने प्रत्ययास येतात. नैऋत्य मॉन्सून ऋतूत सर्वत्र सातत्याने व सारखा पाऊस पडला असे कधीच होत नाही. दरवर्षी पर्जन्याचे प्रमाण व वितरण बदलत असते. उत्तर भारतावरील अवदाब क्षेत्राच्या उत्तरेला वारे पूर्वेकडून वाहात असतात. त्या प्रदेशांवर गडगडाटी वादळांसहित पाऊस पडतो. इतरत्र क्वचितच गडगडाटी वादळे उदभवतात अथवा नुसता पाऊस पडतो.

पावसाळ्यातील एका महिन्यापासून तीन-चार ‘मॉन्सून चक्रवात’ बंगालच्या उपसागराच्या उत्तर भागात निर्माण होतात व साधारणपणे ते उत्तर राजस्थान किंवा पंजाबच्या दिशेने जातात आणि मार्गात आलेल्या प्रदेशांवर विपुल प्रमाणात पाऊस पाडतात. चक्रवाताच्या नैऋत्य वर्तुळखंडात अधिकतम पाऊस पडतो. या मॉन्सून चक्रवातांमुळे भारतीय पश्चिम किनारपट्टीवरील पावसाचे प्रमाण वाढते. एकंदरीने पाहता, मॉन्सून चक्रवातांमुळे हवेचे अभिसरण तीव्रतर होऊन तिची क्रियाशीलता वाढते व सर्वत्र समाधानकारक रीत्या पाऊस पडतो. अनेकदा मॉन्सून चक्रवात राजस्थानपर्यंत पोचतात व वायव्य भारतावरील ऋतुकालिक तीव्र न्यूनदाब क्षेत्रात विलीन होतात. क्वचित प्रसंगी हे चक्रवात उत्तर मध्य प्रदेशापर्यंत आल्यानंतर उत्तरेकडे वळतात आणि जम्मू-काश्मीर, पंजाब व हरयाणा या प्रदेशात पर्जन्यवृष्टी करतात पण यानंतर उत्तर भारतावरील अवदाब क्षेत्र हिमालयाच्या पायथ्याशी समांतर होते व अती ईशान्येकडील भारताचा भाग वगळून इतर ठिकाणच्या पर्जन्यात दीर्घावधीचा खंड पडतो.

नैऋत्य मान्सून ऋतूत भारतालगतच्या समुद्रांत निर्माण होणाऱ्या व भारतीय जलवायुमानावर प्रभाव पाडणाऱ्या उग्र चक्री वादळांच्या सरासरी प्रतिशत मासिक वारंवारता खाली दिल्या आहेत.

जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर
बंगालचा उपसागर
अरबी समुद्र २३

नैऋत्य मॉन्सून वातप्रवाहाचा भारतावर पूर्णांशाने जोम असताना अरबी समद्रात उग्र उष्ण कटिबंधीय चक्री वादळे निर्माण होत नाहीत.

हिवाळ्यात उत्तर भारतावरील उच्चतर वातावरणात पश्चिमी वाऱ्यांच्या क्षेत्रात सु. ९,००० मी. उंचीवर ज्याप्रमाणे एक उपोष्ण कटिबंधीय अतिद्रुतगती पश्चिमी स्त्रोत वारा प्रस्थापित झालेला असतो, त्या प्रकारचा स्त्रोत वारा नैऋत्य मॉन्सूनच्या ऋतूतही जून महिन्यानंतर १०° ते १५° उ. या अक्षवृत्तीय पट्ट्यात १४,००० मी. उंचीवर पूर्वेकडून येणाऱ्या वाऱ्यांच्या क्षेत्रात प्रस्थापित झालेला आढळतो. त्याला ‘पूर्वेकडून येणाऱ्या वाऱ्यांचा उष्ण कटिबंधीय स्त्रोत वारा’ असे म्हणतात. जेव्हा नैऋत्य मॉन्सून वातप्रवाहाची क्रियाशीलता वाढते व दक्षिण भारतीय द्वीपकल्पावर खूप जोराचा पाऊस पडतो, तेव्हा हा पूर्वेकडून येणारा स्त्रोत वारा बलवत्तर होतो.

नैऋत्य मॉन्सूनच्या सरासरी पर्जन्यवृष्टीत पुढील चार प्रकारांची परिवर्तने संभवतात :(१) संपूर्ण भारतावर किंवा भारताच्या बहुतेक भागांवर पावसाळ्याला उशिरा सुरुवात होऊन एकंदर पावसाचे प्रमाण कमी होणे, (२) जुलै व ऑगस्ट महिन्यांत पावसात दीर्घावधीचे अनेक खंड पडून एकंदरीत कमी पाऊस पडणे, (३) नेहमीपेक्षा अगोदर नैऋत्य मॉन्सूनचे भारतातून निर्गमन होणे, (४) काही प्रदेशांवर अतोनात वृष्टी, तर इतर प्रदेशांत अतिशय कमी पाऊस पडून पर्जन्य वितरणात लक्षवेधी विषमता निर्माण होणे. अशा प्रकारचे अपसामान्यत्व भारतात अनेकदा प्रत्ययास येते.

उत्तर भारतावरील अवदाब क्षेत्राचे दक्षिणोत्तर स्थानांतर होऊन पर्जन्यात वृद्धी होणे व खंड पडणे हेही भारतीय पावसाळ्याचे महत्त्वाचे लक्षण आहे. सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात मॉन्सूनच्या निर्गमनास वायव्य भारतापासून सुरुवात होते. १५ नोव्हेंबरपर्यंत मॉन्सूनचे सीमापृष्ठ केरळ-तमिळनाडूपर्यंत पोहचते. १ ते १५ डिसेंबरच्या कालावधीत हे सीमापृष्ठ तमिळनाडूत रेंगाळत असते. नंतर ते दक्षिणेस श्रीलंकेकडे निघून जाते. पावसाळ्यात पश्चिम किनारपट्टीत साधारणपणे २५० सेंमी. पाऊस पडतो. सह्याद्रीच्या लगतच्या पूर्व भागात तो २५-३० सेंमी. इतका कमी असतो पण ह्यानंतरच्या पूर्व भागात पावसाचे प्रमाण वाढते. भारतीय द्वीपकल्पाच्या मध्य व पूर्व भागात ६०-८५ सेंमी. इतका पाऊस पडतो. आसाममध्ये २५० सेंमी. पेक्षा अधिक पाऊस पडतो. त्याच अक्षवृत्तीय पट्ट्यात पश्चिमेकडे जाताना पावसाचे प्रमाण कमी कमी होत जाते. अतिपश्चिम राजस्थानमध्ये १२-१५ सेंमी. पेक्षा अधिक पाऊस क्वचित पडतो.

नैऋत्य मॉन्सूनचा निर्गमन कालावधी किंवा पावसाळा-हिवाळ्यामधील संक्रमणकाल (ऑक्टोबर-नोव्हेंबर) : नैऋत्य मॉन्सून वाऱ्यांचे पंजाबमधून सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात निर्गमन होताच तेथे थंड व शुष्क हवेचे प्रवाह येऊ लागतात. पावसाचे प्रमाण कमी होते व आकाश निरभ्र होऊ लागते. हवामानाची ही लक्षणे अनेक आंदोलनात्मक क्रियांनी हळूहळू पूर्वेकडे व दक्षिणेकडे पसरू लागतात. मॉन्सून वाऱ्यांची अरबी समुद्रावरील शाखा राजस्थान, गुजरात व दख्खनमधून आणि बंगालच्या उपसागरावरील शाखा उत्तर प्रदेश, बिहार, ओरिसा, बंगाल व आसाममधून निघून दक्षिणेकडे जाते. उत्तर भारतावरील अवदाब क्षेत्रही आग्नेय दिशेने सरकत बंगालच्या उपसागरावर प्रस्थापित होऊ लागते. ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटी हे अवदाब क्षेत्र बंगालच्या उपसागराच्या मध्य भागापर्यंत आलेले असते. मॉन्सून सीमापृष्ठ केरळ-तमिळनाडूत संचार करीत असते. ह्या सर्व घटनांमुळे संक्रमणकाळात फक्त तमिळनाडूत व केरळमध्ये बराच पाऊस पडतो. डिसेंबरच्या सुरुवातीला अवदाब क्षेत्र दक्षिणेस सरकून बंगालच्या उपसागराच्या दक्षिण भागापर्यंत आलेले असते. ह्याच महिन्याच्या शेवटी ते बंगालचा उपसागर ओलांडून विषुववृत्तालगतच्या पट्ट्यात येते. ह्या अबदाब क्षेत्राच्या दक्षिणेकडे नेहमीच नैऋत्य मॉन्सून वारे वाहत असतात. मलेशिया-ब्रह्मदेशाच्या जवळ येताच ते प्रथम उत्तरेकडे आणि नंतर पश्चिमेकडे आणि नैऋत्येकडे वळून भारताच्या कोरोमंडल किनाऱ्यावर आदळतात. हा वात प्रवाह म्हणजेच ईशान्य मॉन्सूनचा आर्द्र प्रवाह. या प्रवाहामुळेच मुख्यत्वेकरून तमिळनाडू व केरळमध्ये पाऊस पडतो. तो गडगडाटी वादळांशी निगडित झालेला असतो आणि किनारपट्टीपासून आतील भूपृष्ठावर जाताना तज्जन्य पावसाचे प्रमाण कमीकमी होत जाते. नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटी पश्चिमी अभिसारी चक्रवातांच्या प्रभावामुळे उत्तर भारतात अधूनमधून मंद पर्जन्यवृष्टी होते.

ऑक्टोबर महिन्यात बंगालच्या उपसागराच्या मध्यवर्ती भागात धोकादायक व विध्वंसक उग्र चक्री वादळे उदभवतात. ती साधारणपणे बंगालच्या उपसागराच्या उत्तर व ईशान्य भागांकडे वळतात आणि असे करताना आंध्र व तमिळनाडूचा उत्तर किनारा, बंगालचा त्रिभुज प्रदेश, आराकान व चित्तगाँग किनारा या भागांत मुबलक पाऊस पाडतात. त्यांतील काही चक्री वादळे पश्चिम दिशेने जातात. ती कोरोमंडलच्या किनाऱ्यावर आक्रमण करून भारतीय द्वीपकल्प पार करून अरबी समुद्रात प्रवेश करून पुनः उत्तरेकडे वळतात. अशा चक्री वादळांमुळे पश्चिम किनारपट्टीवरही खूप पाऊस पडतो. आग्नेय अरबी समुद्रातही अस्थैर्य निर्माण झाल्यास मलबार किनाऱ्यावर पाऊस पडतो.

ऑक्टोबर, नोव्हेंबर व डिसेंबर या महिन्यांत भारतालगतच्या समुद्रात उदभवणाऱ्या व भारतीय जलवायुमानावर प्रभाव पाडणाऱ्या उग्र चक्री वादळांची सरासरी प्रतिशत मासिक वारंवारता खाली दिली आहे.

ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर
बंगालचा उपसागर २२ २४
अरबी समुद्र १५ २६

भारतालगतच्या समुद्रांत साधारणपणे नैऋत्य मॉन्सूनपूर्व काळात १ किंवा २ आणि नैऋत्य मॉन्सूनोत्तर काळात २ किंवा ३ उग्र चक्री वादळे निर्माण होतात. भारतालगतच्या समुद्रात निर्माण होणाऱ्या चक्री वादळांपैकी १२ % चक्री वादळे चीनच्या समुद्रांत निर्माण झालेल्या टायफूनसारख्या चक्री वादळांनी पश्चिमी मार्ग आक्रमिताना बंगालच्या उपसागरात प्रवेश केल्यामुळे उदभवतात.

भारतीय ऋतुचक्राचे हे सरासरीने प्रत्ययास येणारे चित्र आहे. प्रत्येक वर्षी त्यात कोणत्या तरी क्षेत्रात कमीअधिक प्रमाणात अपसामान्यत्व आढळतेच. गेल्या काही वर्षांत भारतात पाऊस पडलेल्या क्षेत्राचे प्रमाण साधारणपणे दर तीन वर्षांत एकदा अधिकतम असलेले आढळलेले आहे. वातावरणात लक्षवेधी आवर्ती बदल सहसा होत नाहीत असे म्हटले जात असले, तरी मागील ७० वर्षांतील मॉन्सूनमध्ये पडलेल्या पावसाच्या अभ्यासावरून असे आढळून आले आहे की, दर तीन चांगल्या मॉन्सून वर्षानंतर एक क्षीण मॉन्सूनचे (कमी पावसाचे) वर्ष येत असते.

चोरघडे, शं. ल.

वनश्री

भारताची वनश्री [संपूर्ण वनस्पतींचा समूह; ⟶ वनश्री] त्याच्या निरनिराळ्या भागांतील जलवायुमान व भूमिस्वरूप यांमुळे विविध प्रकारची आहे ही गोष्ट लक्षात घेऊन वनस्पतिवर्णनाचा विचार करणाऱ्या अनेक वनस्पतिविज्ञांनी भारताचे पुढील ‘वानस्पतिक विभाग’ केले आहेत : (१) पश्चिम हिमालय, (२) पूर्व हिमालय, (३) आसाम, (४) गंगेचे मैदान, (५) रुक्ष प्रदेश, (६) दख्खन व (७) मलबार. अंदमान व निकोबार बेटे यांचा भारतात अंतर्भाव असल्याने त्यांचा एक स्वतंत्र विभाग मानून येथे समाविष्ट केला आहे. पूर्वी केल्या जात असलेल्या सिंधूचे मैदान, पूर्व, बंगाल, पश्चिम पंजाब वगैरे भागांचा येथे समावेश केलेला नाही, कारण तो भाग आता पाकिस्तानात व बांगला देशात अंतर्भूत आहे. तथापि त्यासंबधी येथे उल्लेख केलेले आहेत.

पश्चिम हिमालय विभाग : यामध्ये स्थूलमानाने जम्मू व काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेशाचे उत्तर टोक व नेपाळच्या पश्चिमेचा भाग यांचा समावेश होतो. हिमालयाच्या पायथ्यास ‘साल-जंगल’ [⟶ साल-२] आढळते पश्चिमेस पंजाबातील कांग्रा (कांग्डा) जिल्ह्यापासून ते थेट नेपाळातून पूर्वेस आसामातील दरंग जिल्ह्यापर्यंत याचा विस्तार झाला आहे. कांग्रा व होशियारपूरमध्ये हा साल वृक्ष खुरटलेला आढळतो. ऐन, धावडा, काळा पळस यांच्याबरोबर त्याचे खुरटे जंगल बनते. बांबूचीही तशीच खुरटी बेटे आहेत. शिवालिक टेकड्यांच्या मात्र सालाची बने असून ती पूर्वेस आसाम पर्यंत पसरलेल्या संलग्न पट्टयात विखुरलेली आहेत. सालाबरोबर काही पानझडी व काही सदापर्णी झाडे असून त्यांपैकी पुढे दिलेली महत्त्वाची आहेत : पियामन, डोमसल, पाडळ, वारंग, चारोळी, अमली, काळा पळस. केंदू, गनासूर, वड आणि त्याच्या वंशातील काही जाती; शिवाय चंबळ, फलसान, गौज इ. महालता [⟶ महालता].

सालाच्या वर निर्देश केलेल्या क्षेत्राच्या आजूबाजूस प्रत्येक ठिकाणी जंगल एकसारखेच नाही. उदा., भाबर प्रदेशातील जंगल विरळ असून त्यात वावळा, भोरसळ, लाल सावार, काकड, बोंडारा, खैर इ. वृक्ष आहेत. ओलसर ठिकाणी जांभूळ आणि पेटारी वृक्ष आहेत. ‘तराई-जंगल’ [⟶ तराई] म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रदेशात झरे, दलदली व खोल प्रवाह भरपूर असल्याने साल वृक्ष सपाट उंचवट्यावर वाढतो व त्याच्याबरोबर कुंकुम, बोंडारा, ऐन, कुसुंब, पळस इ. वाढतात परंतु सखल भागात नद्यांच्या आसपास साल-जंगले नसतात तेथे खैर, शिसवी, लाल सावर इत्यादींची इतर पानझडी वृक्षांसमवेत जलोढीय जंगले बनतात. अधिक ओलसर व दलदली प्रदेशात पेटारी, इंगळी, वाळुंज इ. सामान्य आहेत.

साल-जंगलाच्या भागात मधूनमधून मोठी विस्तृत गवताळ मैदाने (सॅव्हाना-रुक्षवने) असतात. त्यात प्रामुख्याने रोंसा किंवा कनवाल गवत असते. शिवाय कोगोन गवत, उला गवत इ. ही सर्व कागद-निर्मितीस उपयुक्त गवते आढळतात.

उपहिमालयाच्या उष्ण जंगलाच्या वरच्या प्रदेशात थंड जलवायुमानास सरावलेल्या वनश्रीस शंकुमंत वृक्षांच्या [शंकूच्या आकाराचे प्रजोत्पादक इंद्रिय असलेल्या वृक्षाच्या; ⟶ कॉनिफेरेलीझ] जंगलांनी सुरुवात होते. यात चिरचा [⟶ पाइन] भरणा मोठा असून काश्मीर ते भूतानपर्यंत तो पसरला आहे. सु. १,०००-२,००० मी. उंचीवर व विशेषतः नेपाळात त्याचीच केवळ जंगले आढळतात. मात्र या जंगलांच्या खालच्या व वरच्या सीमेवर साल, धावडा, काळा पळस, चारोळी व कांचनाच्या काही जाती आहेत तसेच प्रत्यक्ष पाइन झाडाखाली करवंदीची एक निराळी जाती जखमी, थोर, काकर, धायटी इ. कमी उंचीच्या प्रदेशात आढळतात. वरच्या सीमा प्रदेशात देवदार (सीडार), ब्ल्यू पाइन, पांढरा ओक, संतानक, कायफळ, अक्रोड, जमना, पद्दम इ. सर्व झाडांच्या सावलीत छप्रा, दारुहळद, दसरी (भामन), लाल आंचू, तुंगला, गुलाबाची कुंजाई नावाची जाती, भेकल इ. वनस्पती वाढतात.

ब्ल्यू पाइन व स्प्रूस यांच्या समवेत गढवालमध्ये २,०००-३,००० मी. उंचीवरील क्षेत्रात देवदार सापडते अनेकदा फक्त त्याचे समूह आढळतात. चिरच्या जंगलापेक्षा अधिक उंचीवर देवदराबरोबर चिलगोझा [⟶ पाइन], हिमालयी फर, हिमालयी सायप्रस (देवदार) हे नेहमी आढळतात. ओकच्या तीन-चार जाती, संतानक, जमना, पद्दम, कानोर, तिलौंजा, बामोर, कंदार, अक्रोड, एल्म, भूर्ज, भूतिया बदाम, मॅपल इ. ही सर्व रुंद पानी झाडे देवदाराबरोबर वाढतात. यांच्याखाली ॲड्रोमेडा ओव्हॅलिफोलिया, राऊ, पसेर, सत्पुरा, गुलाब, लाल आंचू, वाळुंज इ. लहान वृक्षांचा व क्षुपांचा (झुडपांचा) थर येतो.

नेपाळात चिर प्रदेशानंतर इतर अनेक शंकुमंत झाडांचे मिश्रण आढळते., कैल (चिल), यू [बिर्मी; ⟶ टॅक्सेलीझ], हेमलॉक, हिमालयी सिल्व्हर फर व भिल. यांशिवाय भूर्ज, बदाम, ओक, संतानक इ. रुंद पानांच्या जाती.

पश्चिम हिमालयाच्या आल्पीय (वृक्ष-मर्यादेवरच्या) प्रदेशात यांपैकीच काही जातींची खुरटी व विरळ झाडी दिसते. याशिवाय अतिविष, बचनाग, उदसलाप, लार्कस्पर, भुतकेस इ. वनस्पतीच्या वंशातील काही ओषधी [⟶ ओषधि] असतात कित्येक विशेष गवतेही आढळतात.

पूर्व हिमालय विभाग : यामध्ये स्थूलमानाने नेपाळचा पूर्वेकडचा भाग, सिक्कीम, भूतान, दार्जिलिंग व अरुणाचल प्रदेशाचा बराचसा भाग यांचा समावेश होतो. येथे टेकड्यांच्या पायथ्याशी सालाची दाट जंगले असून त्यात उत्तम प्रतीचा साल व त्याखाली भरपूर सदापर्णी झाडी असते. सालाबरोबर पुढील झाडे वाढलेली आढळतात : बोंडारा, लाल सावर, बेहडा, सारडा, करमळ, तून, पांढरा शिरीष, शिवण, पाडळ, जांभळाच्या वंशातील काही जाती, मेडा, कुंभा, तमालच्या वंशातील एक जाती, असाणा, शिसवीच्या वंशातील एक जाती, नरवेल, कांचन, रोहितक व थाली यांच्या वंशातील काही जाती. 

अशा मिश्र साल जंगलांच्या बाजूबाजूंनी वर सांगितलेल्या इतर वनस्पतींचे सदापर्णी घनदाट जंगलही आढळते आणि त्यात पुढील क्षुपांचा दाट निम्नस्तर असतो :तारका, लाखेरी, दिंडा, केवडा व नेचे यांच्या वंशातील काही जाती. ओलसर जागी वेत आणि इतर वेली असतात. 

नदीकाठच्या जंगलात शिसवी, खैर, लाल सावर, पांढरा शिरीष व उंच गवताच्या काही जाती आढळतात. अशी गवते नद्यांच्या जुन्या पात्रांमधील सॅव्हाना प्रदेशातील असतात. 

उपहिमालयात साल-जंगल १,००० मी. पर्यंत पसरते आणि दार्जिलिंग व त्याच्या पूर्वेस सालाबरोबर उपयुक्त लाकडाचा चिलौनी वृक्षही आढळतो. याशिवाय येथे बांदोरहुल्ला, होलॉक, सोनचाफा, सेरंग, तून व रुद्राक्षाच्या जातीही असतात. 

पूर्व हिमालयात साल जंगलाच्या वरील उंचीवर शंकुमंत जंगल नसून घनदाट सदापर्णी व विस्तृतपर्णी जंगल आढळते व त्यात पुढील झाडांची गर्दी असते : चिलौनी, सोनचाफा, सेरंग, कवला आणि ओकच्या काही जाती, कागद निर्मितीस उपयुक्त अशी बेपारी, अत्यंत सुवासिक पानांचा हाउलिया आणि उत्तम लाकडाचा अंगरे, तमालासारखी एक जाती, भूर्ज, लोक्काट, सफरचंद, ऱ्होडोडेंड्रॉन आणि बदाम यांच्या वंशातील काही जाती. ३,००० मी. च्या वर शंकुमंत जंगल आढळते आणि त्यात पुढील जाती आढळतात : पूर्व हिमालयी सिल्व्हर फर, स्फ्रूस, लार्च, हेमलॉक यांच्या काही जाती. विस्तृतपर्णी झाडांत पुढील जातींचा समावेश होतो संतानक, धोगे,चंपा, भूर्ज, कुंगीण आणि दारुहळद यांच्या वंशातील जाती. यांशिवाय अनेक आरोही (वर चढणाऱ्या) आणि झुडपासारख्या गुलाबाच्या कुलातील जाती या उंचीवर दिसतात. 

पूर्व हिमालयाच्या आल्पीय प्रदेशात खुज्या संतानकाच्या दोनतीन जातींचे व थेलूचे (फुलूचे) सांघिक वाढीमुळे निर्माण झालेले ताटवे आढळतात. येथील शाद्वलात (गवताळ जागी) काही सुंदर फुलांच्या ओषधी आहेत. 

आसाम विभाग : यात स्थूलमानाने आसाम, नागालँड, मणिपूर, त्रिपुरा इ. प्रदेश येतो. आल्पीय वनस्पती सोडल्या तर इतर बाबतींत येथील वनश्री पूर्व हिमालयासारखीच आहे. दऱ्यांतून उंच रुक्षवन गवते किंवा सदापर्णी गर्द जंगल वाढलेले दिसते त्यात पुढील झाडे आढळतात :नागचाफा, चप्लाश (फणसासारखी जाती), सोनचाफा, तामण, रोहितकासारखी एक जाती (अमूरा वालिची), मो-हल, सातवीण, तमालाची एक जाती, करमळ, देवदारू (बिली), लोटका, अगरू, सारडा, तून, शिवण, तुती, परळ, हरीरा, होलॉक, रबराचे झाड व वडासारखी त्या वंशातील इतर झाडे, जांभूळ, कोकम आणि वायवर्णा यांच्या वंशातील जाती, चालन व सुंदर यांच्या वंशातील जाती, बांबूची बेटे, वेतांची काटेरी जाळी इत्यादी. 

टेकड्यांवरची जंगले सदापर्णी व विस्तृतपर्णी किंवा शंकुमंत असतात. पहिल्या प्रकारच्या जंगलात कवठी चाफा, पानसोपा, सोनचाफा, चिलौनी, मॅपल, बदाम, जरदाळू इत्यादींच्या वंशातील व सफरचंद, नासपती यांच्या वंशातील जाती, उडीस, सिलतिंबर, पिपळी, हॉर्नबीम, ओक इत्यादींच्या अनेक जाती आढळतात; ऱ्होडोडेंड्रॉनाची एक मोठी जाती तेथे व त्याच्या इतर जाती अधिक उंचीवर असतात. पांढरा चहा आंबगूळ व गोगिना यांच्या बरोबर सामान्यपणे आढळतो. बसक व सँटोनीनयुक्त आर्टेमिसिया पर्व्हिफ्लोरा विपुल आहेत. टेकड्यांच्या माथ्यावर गवती कुरणे असून त्यांत तुरळकपणे काही वृक्ष व अनेक झुडपे आढळतात. कारिमा व लिलिएसी कुलातील (पलांडू कुलातील) अनेक जाती आढळतात. खालच्या उंचीवर सोनटक्का व तेरडा याच्या वंशातील जाती असतात.

गंगा मैदान विभाग : यामध्ये अंशतः पश्चिम हिमालयाच्या व अंशतः पूर्व हिमालयाच्या दक्षिणेचा सपाट प्रदेश (उत्तर प्रदेश), दिल्लीचा बराचसा पूर्व भाग, बिहारचा उत्तर भाग, पश्चिम बंगाल इ. समाविष्ट आहेत. या मोठ्या प्रदेशाचे (अ) वरचा व (आ) खालचा असे दोन मुख्य विभाग पडतात. सापेक्षतः वरचा अधिक रुक्ष आहे. खालचा मुख्यतः बंगाल होय. नागरी वस्ती व शेती यामुळे येथील पूर्वीच्या सर्व जंगलांचा नाश झाला आहे. अनेक मूळच्या व बाहेरून आयात झालेल्या व आता ओसाड जागी, रस्त्याकडेने किंवा खेड्यांतील झाड-झाडोऱ्यात अथवा पाणथळ जागी आढळणाऱ्या तणवजा ओषधी व झुडपे हीच येथील प्रातिनिधिक नैसर्गिक वनश्री होय. (अ) वरच्या गंगा प्रदेशात रस्त्याकडेने किंवा बागेत लावल्यामुळे किंवा खेड्यात व ओसाड जागी निसर्गतः बी पडून, ते रुजून व वाढल्याने काही वृक्ष विखुरलेले दिसतात. खैर, शिसवी, झाऊ व इतर काही वृक्ष यांची विरळ जंगले नद्यांच्या कोरड्या पात्रांत आढळतात आणि त्याबरोबरच शतावरी, काटे रिंगणी, यवास व कमीस, मुंजा, वाळा व थेमेडा वंशातील गवते इ. आढळतात.

रस्त्याकडेने व खेड्यापाड्यांतून आढळणारे वृक्ष : कडूनिंब, पिंपळ, वड, उंबर, आष्टा, गोंदणी, भोकर, बांभूळ, चिंच, शिरीष, विलायती चिंच, जांभूळ, रायणी इत्यादी. शेताकडेने कुंपनाकरिता निवडुंग लावतात; तथापि काही ठिकाणी त्यांचे समूह दिसतात. घाणेरीसारखी (टणटणीसारखी) विदेशी वनस्पती सर्वत्र आढळते. घायपाताच्या अनेक जाती कुंपनासाठी लावतात किंवा मोठी लागवड करतात. यांशिवाय या प्रदेशात पुढील झुडपे आढळतात : जखमी, देवबाभूळ, शेवरी, कोरांटी, करवंद, सालवण, वनभेंडी, धोतरा, रुई इत्यादी.

ताड व शिंदी हे दोन वृक्ष जंगलात किंवा लागवडीत दिसतात. लागवडीखालील जमिनीवर आणि रस्त्याकडेने तणासारख्या उगवणाऱ्या अनेक सामान्य जाती म्हणजे टाकळा, काटेरिंगणी, काटेमाठ, पिवळा धोतरा इ. होत. जलवनस्पतींत कमळ, नाबळी, शिंगाडा, कुमुद इ. जाती आढळतात. पाण्यातील हायसिंथ ही संथ जलप्रवाहात किंवा साठलेल्या पाण्यात सापडते. (आ) खालच्या गंगा प्रदेशात (बंगालमध्ये) पाऊस अधिक असल्याने वनश्री दाट आहे; परंतु तराईच्या दक्षिणेस नैसर्गिक जंगल क्वचित आढळते. फक्त सुंदरबनातील कच्छ वनश्री तेवढी आहे परंतु त्यातील बराचसा भाग बांगला देशात येतो. वरच्या गंगा प्रदेशातील बहुतेक वृक्ष या प्रदेशातही आढळतात शिवाय पुढे दिलेले वृक्षही आहेत : पेटारी, टेंबुर्णी, हिरवा अशोक, कारगोळ, देशी बदाम, करंज, सातवीण, अंकोल, काळा उंबर, पराया इत्यादी. काही ठिकाणी झुडपे व दाट जाळ्या असतात आणि ओसाड जागी घाणेरी व आसामलोटा यांसारख्या विदेशी वनस्पतींचे समूह आढळतात. ओषधीय वनस्पती विपुल असून त्यांपैकी बऱ्याच सामान्य आहेत. बांबूची बेटे बरीच असून वेतही मधूनमधून दिसतो. शिंदी चहूकडे पसरलेली आहे. पश्चिम भागात ताड सामान्य असून दक्षिण व पूर्व भागात नारळाची लागवड बरीच आहे. सुपारी सर्वत्र पिकवितात, तथापि उत्तर व पूर्व जिल्ह्यांत सर्वांत जास्त लागवड आहे. खालच्या गंगा प्रदेशात दलदलीचे प्रदेश बरेच असून त्यात वरच्या प्रदेशातल्याप्रमाणे ⇨ जलवनस्पती आहेत. अशा ठिकाणी काही उंच ओषधींचे समूह असतात; उदा., शोला, पाणकणीस, लव्हाळा, नरकुल, पॅनिकम ट्रायफेरॉन. कालवे आणि अरुंद प्रवाह हायसिंथने चोंदून गेलेले असतात. या (आ) विभागातील सर्वांत दक्षिणेकडच्या भागास ‘सुंदरबन’ म्हणतात. यामध्ये गंगा व ब्रह्मपुत्रा यांच्या बंगालच्या उपसागरास मिळणाऱ्या अनेक शाखांमुळे खारट गोड पाण्याच्या अनेक छोट्या प्रवाहांचे जाळे बनलेले आहे. येथील खाऱ्या जमिनीत कच्छ वनस्पतींचे सदापर्णी दाट जंगल बनले आहे. परंतु त्यापैकी थोडाच भाग भारतात समाविष्ट आहे. येथे जमिनीकडील बाजूस फीनिक्स पॅल्युडोजाचे [एका तालवृक्षाचे; ⟶ फीनिक्स-१] समूह बेटाजवळ आढळतात आणि उपसागराच्या बाजूस चिपी व तिवर वाढतात. तसेच येथे कांदळ, कांकरा, चौरी, गोरिया, काजळा कृपा, गुलगा, पुसूर इ. कच्छ वनस्पती आहेत. सुंद्री व तत्सम इतर वनस्पतींमुळे ‘सुंदरबन’ हे नाव पडले आहे. सुंदरबनात ⇨ ऑर्किडेसी कुलातील अनेक वनस्पती (आमरे) आढळतात; त्यांपैकी १३ ⇨ अपिवनस्पती आहेत. बांबूचा पूर्ण अभाव आहे. श्वसनमुळे [⟶ मूळ] व अपत्य जनन [⟶ परिस्थितिविज्ञान] ही कच्छ वनस्पतींची प्रमुख लक्षणे आहेत. [⟶ मरुवनस्पति; लवण वनस्पती].

रुक्ष प्रदेश विभाग : यात मुख्यतः राजस्थान, पूर्व पंजाब, उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ व मध्य प्रदेशाचा काही पश्चिमेचा भाग समाविष्ट आहे. राजस्थान हा रुक्ष प्रदेश असून त्यात विरळ जंगल आहे व त्यात मुख्यतः शमी, किंकानेला, बाभूळ व नेपती हे वृक्ष आहेत. शिवाय शिरीष, शिसवी, कडूनिंब, भोकर, उंबर ही पाटबंधाऱ्याच्या क्षेत्रात असतात. अरवली पर्वत व त्या बाहेरच्या टेकड्यांत धावडा वृक्षांची छोटी जंगले आहेत. त्याच ठिकाणी सालई, कांडोल, विहूळ, खटखटी, हिंगण, खैर, वर्तुळी, गुग्गुळ, जंगली बोर, निवडुंग इ. झाडेही आहेत.

या प्रदेशाच्या पश्चिम भागात निवडुंगाचे मोठे समूह असून त्यांना ‘थर-वनश्री’ असे म्हणतात. उरलेल्या जागी खुरटी झाडी असून त्यात नेपती, गुग्गुळ, रिंगणी, काटेरिंगणी, भद्रक, चंदनबटवा व हूम यांच्या वंशातील एकेक जाती, माचूळ, लाना, धमासा इ. आढळतात. [⟶ मरुवनस्पती].

दख्खन विभाग : यामध्ये स्थूलमानाने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक यांचा पूर्व भाग, बिहारचा दक्षिण भाग, तमिळनाडू, आंध्र व ओरिसाचा अतिपूर्व भार सोडून उरलेला भाग यांचा समावेश होतो. याचा बहुतेक भाग मिश्र पानझडी जंगलाने व्यापलेला असून मध्यभारत व कर्नाटक येथील रुक्ष भागात काटेरी जंगले आहेत. ही विरळ असून त्यांची संघटना भिन्न असली, तरी त्यात प्रामुख्याने पुढील झाडे आढळतात : बाभूळ, हिवर, हिंगण, पळस, आवळी, जंगली बोर, जांभा, सालई, कांडोळ. या झाडांबरोबरच नाताळ व तत्सम गवते, कुसळी, रोशा, साबई इ. गवते आढळतात. मिश्र पानझडी जंगलात पुढील झाडे आढळतात : साग, ऐन, हिरडा, बेहडा, धावडा, बोंडारा, बिबळा, शिसू, काळा पळस, बाहवा, पळस, हेदी, असाणा, आवळी, तेंडू, मोह, लाल चंदन, मोई, चारोळी, कुसुंब, बांबू इ. धावड्यांच्या सामूहिक वाढीमुळे काही जागी विशिष्ट जंगले बनतात.

म्हैसूर, कूर्ग, कोईमतूर, सालेम येथील उंचवट्यावर, निलगिरी व उत्तर अर्काटमध्ये विरळ जंगलात चंदन आढळते. रक्तचंदन मिश्र जंगलाच्या रुक्ष भागी असते व त्याबरोबर बिबळा, अंजन, शिसू, हिवर, काळा शिरीष, हळदू, हिरडा आणि धावडा हेही असतात. दख्खनच्या दक्षिण टोकास विशेष प्रकारचे काटेरी जंगल आढळते व त्यात खाले, शमी, तरवड, नेपती व काही ⇨ यूफोर्बिएसी कुलातील मांसल झाडे आढळतात. कर्नाटकातील शुष्क पण सदापर्णी जंगलात रासणी, बकुळ, टेंबुर्णी, कुचला, मुचकुंद, लोखंडी, हळदू, जांभळाच्यावंशातील काही जाती व याबरोबरच अनेक झुडपांच्या दाट जाळ्या असतात.

ओरिसा, छोटा नागपूर व संथाळ परगणा यांतील टेकड्यांवरील प्रदेशात सालाची जंगले आहेत. सालाबरोबरच ऐन, बिबळा, धावडा, टेंबुर्णी, मोह, शिसू, चारोळी, जांभूळ, कुसुंब, पांढरा कुडा, पळस, आवळी इ. आढळतात. ही सर्व झाडे मध्य भारतातील राज्यांतही आहेत व तेथे त्यांची मिश्र जंगले असून त्यात गरारी, मोई, लाल चंदन, हिरडा, बेहडा, परळ इ. झाडे आहेत.

मलबार विभाग : यामध्ये स्थूलमानाने गुजरातचा दक्षिण व आग्नेय भाग, महाराष्ट्र व कर्नाटक यांचा पश्चिम भाग, केरळ, गोवा इत्यादींचा समावेश होतो. या विभागात मुख्यतः उत्तर कारवारपासून दक्षिणेस पसरलेल्या उष्ण कटिबंधीय सदापर्णी जंगलात फार उंच वृक्ष असतात : चालन, कल्होणी, नागरी, तून धूप, राळधूप, उगद, नागचाफा, बाधर, कडूकवठ, तामील, कोकम, सुरंगी, पुन्नाग इत्यादी, शिवाय ⇨ मिरिस्टिकेसी कुलातील (जातिफल कुलातील) आणि ⇨ लॉरेसी कुलातील (तमाल कुलातील) अनेक जाती आढळतात. बोरूसारखी एक बांबूची जाती (ऑक्लँड्रा त्रावणकोरिका) टोकड्यांतील ओहोळाकडेने वाढते व दलदलीच्या जागी निबर वृक्ष आढळतात. बहुतेक वेली ⇨ व्हायटेसी कुलातील (द्राक्ष कुलातील), काही ⇨ मेनिस्पर्मेसी कुलातील (गुडूची कुलातील) व थोड्याफार इतर आहेत.

मिश्र पानझडी जंगले उत्तरेकडे असून त्यांत पुढील झाडे आहेत : साग, शिसू, ऐन, किंजळ, बेहडा, नाणा, बोंडारा, बिबळा, जांभा, हेदू, कदंब, धामणी इत्यादी.

सुमारे १,५५० मी. उंचीवर निलगिरी, अन्नमलई, पलनी व इतर टेकड्यांवर ‘शोला’ वनश्री आढळते व तीत पुढील खुजी झाडे आढळतात : पिवळा चाफा, कामोनी, बिल्ली, नागेट्टा, शूलपर्णा इत्यादी शिवाय थंड हवेतील काही ओषधीही आढळतात.

अंदमान व निकोबार बेटे : भारताच्या मुख्य भूमीबाहेर अंदमान व निकोबार बेटांत बरीच जंगले आहेत. बंगालच्या उपसागरात व ब्रह्मदेशाच्या दक्षिणेसही अनेक बेटांची उभी रांग (उ. अक्षांश ८°-१४°) साधारणतः दख्खन विभागाला समांतर आहे. खाड्यांच्या तोंडाशी व मागे कोंडून राहिलेल्या खाऱ्या पाण्याच्या दलदलीत अनेक कच्छ वनस्पती आढळतात. उदा., कांदळ, गोरान, पुसूर, कृपा, कांक्रा, गोरिया, चौरी, चिपी, इरापू इत्यादी. या समूहाच्या आतील बाजूस सुंद्रीचांद, काजळा, फीनिक्स पॅल्युडोजा, पोफळीची एक भिन्न जाती. भरतीच्या मर्यादेच्या वरच्या उंच ठिकाणी बकुळीसारख्या एका जातीचे फक्त काही पट्टे असतात. उंडी, देशी बदाम, पांगारा, करंज पारोसा पिंपळ, बेलपटा, भोई, इंगुदी व केवड्याच्या काही जाती या सर्व पुलिन बनात (किनारी जंगलात) आढळतात. यामागे चढउताराच्या जागी अर्ध-सदापर्णी जंगल असून त्यात मुख्यतः होन्ने (अंदमान रेडवूड), पिनांमा (अंदमान क्रेप मिर्टल), शिरीष, कुंभा इ. असतात. अधिक उष्ण उतरणीवर पानझडी जंगल असून त्यात भोई, सिमूळ, रतनगुंज इ. जाती सामान्यतः असतात.

टेकड्यांच्या उतरणीवर व काठावर सदापर्णी जंगल असून त्यात होपिया ओडोरॅटा, प्लँचोनिया अंदमॅनिका, चालन, चपलाश, बाधर, नागचाफा, टेंबुर्णी, उंडी इत्यादींसारख्या व पोडोकार्पस नेरिफोलियम इ. आढळतात.

या झाडांखाली अनेक झुडपांची दाट गर्दी असते. वेत, डिजोक्लोआ अंदमॅनिका, उंबळी [⟶ नीटेलीझ], ॲनसिस्ट्रोक्लॅडस एक्स्टेंसस, चोपचिनीसारखी एक जाती (स्मायलॅक्स ॲस्परिकॉलिस) इ. वेली शिवाय पुढील लहानमोठी झुडपे, ओषधी व नेचे सामान्य आहेत : दर्शना [⟶ ड्रॅसीना], सालवण, पेरिस्ट्रोफे हेडिओटिस इत्यादींच्या वंशातील जाती ॲस्प्लेनियम, नेफ्रोडियम, एग्नोल्फिया यांच्या वंशातील नेचांच्या [⟶ नेचे] जाती व बांदरबाशिंग (बाशिंग नेचा).

संघटना : भारतीय वनश्रीत ⇨ ग्रॅमिनी [⟶ गवते] हे सर्वांत मोठे कुल असून त्याच्या सु. १,००० जातींची नोंद करण्यात आलेली आहे. टेकड्यांवर व सपाट प्रदेशांत शाद्वले, तराईत रुक्षवने आणि ऊटकमंड व इतर डोंगराळ पठारांवर ‘दुआर’ व विस्तार्ण तृणभूमी असे गवताळ व वनश्रीचे प्रकार आहेत. बांबूची बेटे उष्ण व दमट भागांत सर्वत्र आढळतात. गवतांच्या खालोखाल भारतातील ८०० जाती समाविष्ट होणाऱ्या ⇨ लेग्युमिनोजी कुलातील (शिंबावंत कुलातील) पॅपिलिऑनेटी उपकुलाचा उल्लेख करता येईल. या सर्व जाती देशभर विविध परिस्थितींत आढळतात. रुक्ष ठिकाणी बहुधा झुडपे व ओषधी अधिक वाढतात, तर दमट जंगलांत वेली व वृक्ष अधिक दिसतात. ⇨ कंपॉझिटी कुलातील (सूर्यफूल कुलातील) सु. ८०० जाती भारतात असून त्या बहुतेक सर्व ओषधी व झुडपे आहेत. त्या उघड्या जागी टेकडीवर अथवा खाली रस्त्याच्या कडेने तणासारख्या वाढताना दिसतात (उदा., एकदांडी, ओसाडी, भामुर्डी, सहदेवी इ.) ⇨ रुबिएसी कुलातील (कदंब कुलातील) सु. ५५० जाती भारतात असून त्यांतील बहुसंख्य दक्षिणेस आहेत. ⇨ ऑर्किडेसी कुलातील (आमर कुलातील) साधारण तितक्याच जाती भारतात आढळतात. यातील बहुसंख्य जाती पूर्व हिमालय, आसाम व मलबार या विभागांत आहेत. उन्हाळ्यात व पावसाळ्यात फुलणाऱ्या यांच्या फुलोऱ्यांमुळे वनांना एक आगळीच शोभा येते. या खालोखाल ⇨ अँकँथेसी कुलातील (वासक कुलातील) ५०० जाती विशेषतः द्वीपकल्पात सापडतात. हे कुल ओषधीय जातींचे असून निलगिरी व मलबारच्या डोंगराळ भागात यातील काहींची सामूहिक वाढ आढळते. ⇨ लॅबिएटी कुल (तुलसी कुल) हेही ओषधीय जातींचे असून त्यातील सु. ४०० भारतीय जाती बहुतेक टेकड्यांवर आढळतात. ⇨ यूफोर्बिएसी कुलातील (एरंड कुलातील) भिन्न स्वरूपाच्या सु. ४०० जाती भारतात असून त्यांतील काही रुक्ष व उष्ण भागात वाढणाऱ्या मांसल स्वरूपाच्या असतात, तर काहींचे लहान मोठे समूह आढळतात. ⇨ स्क्रोफ्यूलॅरिएसी कुलातील (नीरब्राह्मी कुलातील) सु. ३०० ओषधीय जाती टेकड्यांतच आढळतात. तसेच रोझेसी [⟶ रोझेलिस] कुलातील (गुलाब कुलातील) २५० भारतीय जातींचे वृक्ष व झुडपे असून ती सर्व समशीतोष्ण भागात प्रामुख्याने आढळतात. तेथेच एरिकेसी [⟶ एरिकेलीझ], ⇨ लॉरेसी, ⇨ बेट्युलेसी (भूर्ज कुल) आणि ⇨ फॅगेसी (वंजू कुल) या कुलांचेही प्राबल्य दिसून येते.

हिमालयातील समतीतोष्ण वनांत ⇨ पाइनच्या अनेक जाती असून सपाट प्रदेशात निंब, हिरडा, आंबा, रिठा, चालन, जांभूळ इत्यादींच्या कुलातील अनेक वृक्षांचा अनेक वृक्षांचा अधिक भरणा असल्याने वननिर्मितीस अतिशय साहाय्य होते. ⇨ पामी कुलातील (ताल कुलातील) जाती भारतात फार थोड्या असल्या, तरी देशाच्या अनेक भागांत काही उंच शाखाहीन जाती त्या त्या भूप्रदेशाचे एक वैशिष्ट्यपूर्ण व उठावदार लक्षण आहेत. ताडाचा प्रसार भारतात मोठा आहे. समुद्रकिनाऱ्याजवळच्या वस्तीत नारळाची व सुपारीची झाडे लागवडीत आहेत. सुंदरबनात व कच्छ वनश्रीत फीनिक्स पॅल्युडोजा या खुजा तालवृक्षाची बेटे आढळतात. भारतात मांसल शरीराच्या जाती फार थोड्या असून त्यांत यूफोर्बिएसी कुलातील काही झुडपे व घोळ, सेडम, कलांचो इत्यादींच्या वंशातील ओषधी आहेत. ⇨ कॅक्टेसी कुलातील ⇨ गफणा निवडुंग या एकाच विदेशी प्रतिनिधीचा भारतातील रुक्ष व सपाट प्रदेशात फार मोठा प्रसार झालेला दिसून येतो.

भारतात टेरिडोफायटा [⟶ वनस्पति, वाहिनीवंत अबीजी विभाग] भरपूर असून ⇨ नेचे व तत्सम इतर (उदा., सिलाजिनेलीझ, एक्विटेलीझ, लायकोपोडिएलीझ, आयसॉएटेलीझ इ.) कुल-वंशातील जाती सु. ५०० आहेत. ताल वृक्षासारखे दिसणारे ⇨ वृक्षी नेचे मुख्यतः दोन वंशांतील (अल्सोफिला, सायथिया) असून त्यांचे नैसर्गिक वसतिस्थान पूर्व हिमालय, आसाम व पश्चिम घाटातील जंगले (अनमोड, कारवार इ.) हे आहे.

वनस्पती परिरक्षण व संशोधन : वनस्पतिवैज्ञानिक दृष्टया महत्त्वाच्या तसेच आर्थिक व औषधी दृष्टया उपयुक्त अशा वनस्पतींचा ⇨ भारतीय वनस्पतिवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेतील व इतर संस्थांतील वनस्पतिवैज्ञानिक सातत्याने अभ्यास करीत आहेत. शेती, उद्योगधंदे व नागरी विकास यांसाठी वनांचा मोठ्या प्रमाणावर नाश होत असल्याने अनेक भारतीय वनस्पती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. या दुर्मिळ वनस्पतींपैकी काहींच्या नमुन्यांचे शास्त्रीय उद्यानांत व राष्ट्रीय उद्यानांत परिरक्षण करण्यात आलेले आहे. या वनस्पतींचे सुकविलेले नमुने कलकत्ता येथील मध्यवर्ती राष्ट्रीय वनस्पतिसंग्रहामध्ये (सेंट्रल नॅशनल हर्बेरियम), भारतीय वनस्पतिवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेच्या प्रादेशिक वनस्पतिसंग्रहांमध्ये आणि इतर विविध संशोधन व शैक्षणिक संस्थांत परिरक्षित करण्यात आलेले आहेत. [⟶ उद्याने व उपवने; मरुवनस्पति; राष्ट्रीय उद्याने व संरक्षित नैसर्गिक प्रदेश; लवण वनस्पति; वनश्री; शास्त्रीय उद्याने].

मुकर्जी, एस्. के. (इं.); परांडेकर, शं. आ. (म.)

प्राणिजात

निसर्गत: आढळणाऱ्या प्राण्यांच्या समूहाला प्राणिजात म्हणतात. भारताचे उष्ण कटिबंधीय स्थान आणि उन्हाळा, पावसाळा व हिवाळा अशा वार्षिक तीन मोसमांत विभागले गेलेले जलवायुमान यांमुळे राही भागांत घनदाट जंगले, काही भाग उजाड व वाळवंटी, काही भाग दऱ्याखोऱ्यांचा, तर काही डोंगराळ व दुर्गम पर्वत शिखरांनी व्यापलेला आहे. यामुळे भारतात विविध प्रकारचे प्राणी आढळतात. यांतील काही प्राणी अपृष्ठवंशी (पाठीचा कणा नसलेले) तर काही पृष्ठवंशी आहेत. येथे प्रामुख्याने पृष्ठवंशी प्राण्यांचा विचार केलेला असून काही वेचक अपृष्ठवंशी प्राण्यांचा नुसता उल्लेख शेवटी केलेला आहे. भारतीय उपखंडात सस्तन प्राण्यांच्या सु. ५०० जाती व पक्ष्यांच्या सु. २,१०० जाती आढळतात. तसेच अनेक प्रकारचे मासे व सरीसृप (सरपटणारे) प्राणी आणि ३०,००० हून अधिक जातींचे कीटकही आढळतात. पृष्ठवंशी प्राण्यांच्या वर्गीकरणानुसार त्यांच्या काही वर्गांची माहिती खाली दिली आहे. याखेरीज विविध प्राण्यांवरील स्वतंत्र नोंदी पहाव्यात.

सस्तन प्राणी : या वर्गात सिंह, वाघ, बिबळ्या, निरनिराळ्या प्रकारची मांजरे, मुंगूस, लांडगा, कोल्हा, जंगली कुत्रा, अस्वल, रानडुक्कर, हत्ती, गेंडा, हरिण, गवा, कृंतक (भक्ष्य कुरतहून खाणारे प्राणी उदा., उंदीर, खार इ.) व माकड या मांसाहारी व शाकाहारी प्राण्यांचा समावेश होतो. यांतील बरेच प्राणी भारतात आढळतात.

भारतात सिंह पश्चिम, उत्तर व मध्य भागात आढळत असत; पण सांप्रत ते फक्त गुजरात राज्यातील गीर जंगलात आढळतात. येथे त्यांना संरक्षण असल्यामुळेच ते टिकून आहेत. १९८१ मध्ये त्यांची संख्या अंदाजे २०० होती. आफ्रिकेतील सिंह भारतात आणले गेले नाहीत. काही थोडे ग्वाल्हेरच्या प्राणिसंग्रहालयात आणण्यात आले होते; पण तेथे ते जगले नाहीत.

वाघ हा भारताचा राष्ट्रीय प्राणी असून तो भारतात सर्व जंगलांत आढळतो. मात्र हिमालयाच्या उंच पर्वतरांगांत तो आढळत नाही. बंगाली वाघ जगप्रसिद्ध आहे. वाघ हा अत्यंत हिंस्त्र, क्रूर व कावेबाज असल्याने शिकाऱ्यास हुलकावणी देण्यात तो सिंहापेक्षा जास्त पटाईत आहे. याच कारणाने याची जाती भारतात अजून टिकून आहे. या प्राण्याची शिकार बरीच झाल्यामुळे त्यांची संख्या खूपच घटली आहे. १९८१ च्या सुमारास त्यांची संख्या सु. २,५०० होती. त्यांच्या संख्येत वाढ होण्यासाठी सरकारने त्यांच्या शिकारीवर बंदी घातली आहे. वाघाच्या संरक्षणार्थ १५ निवडक क्षेत्रांत केंद्र सरकारने ‘प्रॉजेक्ट टायगर’ ही योजना १९७४ पासून अंमलात आणली आहे. वर्णहीन वाघ मध्य प्रदेशातील रेवा जिल्ह्यातील जंगलात आढळतात. यांना ‘पांढरे वाघ’ असे म्हणतात.

बिबळ्या हा भारतात बऱ्याच प्रमाणात व दाट जंगलांत सर्वत्र आढळतो. काळ्या रंगाचा बिबळ्या जेथे पुष्कळ पर्जन्यवृष्टी होते, अशा भारताच्या दक्षिण व ईशान्य भागांत आढळतो.

चित्ता हा भारतात नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. भारतातील प्राणिसंग्रहालयांत असलेले चित्ते हे आफ्रिकेतून आणलेले आहेत. बिबळ्यापेक्षा लहान व चित्त्याचा नातेवाईक असलेला औंस (फेलिस उन्सिया) काश्मीरपासून सिक्कीमपर्यंतच्या हिमालयाच्या भागात आढळतो.

वाघासारखी दिसणारी व इतर रंगाचे केस असणारी निरनिराळी वन्य मांजरेही भारतात आढळतात. वाघ किंवा चित्त्यासारखे दिसणारे मांजर (निओफेलिस नेब्युलोसा), सुंदर सोनेरी मांजर (फेलिस टेमिनकी), संगमरवरी दगडासारखे दिसणारे मांजर (फे. मार्मोरेटा), चित्त्यासारखे दिसणारे मांजर (फे. बेंगॉलेन्सिस), मच्छीमार मांजर (फे. व्हिव्हेरिना) आणि जंगली मांजर (फे. चाउस) हे मांजरांचे निरनिराळे प्रकार होत.

कस्तुरी मांजर, मुंगूस व मार्टेन हे मांसाहारी गणातील प्राणीही सर्वत्र आढळतात. अंगावर पट्टे असलेले तरसही आढळतात; पण भारताच्या ईशान्य भागात ते आता नाश पावले आहेत.

भारतातील काश्मीर खोऱ्यात व वायव्य भागाच्या शुष्क व खुरटया जंगलात बऱ्याच जातीचे लांडगे आढळतात. याच भागात निरनिराळ्या जातींचे खोकडही आढळतात. कोल्हे भारतात सर्वत्र आहेत. जंगली कुत्र्यांच्या टोळयाही दाट जंगलात फिरत असतात व लहान जनावरांची शिकार करतात.

हिमालयातील करड्या रंगाच्या अस्वलाखेरीज काळी अस्वले (सिलेनार्क्ट तिबेटॅनस) व सर्वसाधारण अस्वले (मेलर्सस अर्सिनस) ही भारताच्या जंगलात सर्वत्र आहेत. पूर्व भागात हेलार्कटस मॅलेयानस हे अस्वल आढळते. अति-उत्तरेच्या हिमालयी प्रदेशात तांबडा पंडक (पँडा आयल्युरस फुलगेन्स) हा डोंगराळ प्रदेशात आढळतो.

आशियाई किंवा भारतीय हत्ती हा भारताच्या ईशान्य व दक्षिण भागात आढळतो. हत्तीची शिकार करण्यास कायद्याने मनाई आहे. पुष्कळदा हे वन्य हत्ती माणसाळवले जातात व जंगलात लाकूड किंवा तत्सम जड वस्तू वाहून नेण्यास त्यांचा उपायोग केला जातो. आशियाई हत्ती आफ्रिकेतील हत्तीपेक्षा उंचीने लहान असून नराची उंची खांद्यापर्यत ३ मी.पेक्षा जास्त नसेत. डूगाँग हा सागरी प्राणी दक्षिण भारताच्या किनाऱ्याजवळ आढळतो. याच्या व हत्तीच्या सांगाड्यांमध्ये साम्य आढळले आहे.

आशियाई गेंड्यांच्या तीन जाती आहेत. यांपैकी दोन जाती उत्तर भारतात नामशेष झाल्या आहेत. या तीन जातींपैकी ऱ्हिनोसेरॉस यूनिकॉर्निस ही जाती सध्या अस्तित्वात आहे. या जातीचे गेंडे आसाम व प. बंगाल येथे आढळतात. त्यांच्या शिकारीवर कायद्याने बंदी घालण्यात आली आहे.

सुस स्क्रोफा क्रिस्टॅटस या जातीचे रानडुक्कर भारतात सर्वत्र आढळते. हे जनावर पिकांची फार नासाडी करते. काही लहान आकारमानाची डुकरे पूर्व हिमालयाच्या पायथ्याशी पूर्वी आढळत असत; पण अलीकडील काळात ती आढळलेली नाहीत.

भारतातील काही प्राणी

हरणांच्या विविध जाती भारतात आढळतात. यांपैकी एण (काळवीट; अँटिकोप सर्व्हिकॅप्रा) हा हरिण उघड्या मैदानात पश्चिम, उत्तर व मध्य भारतात आढळतो. दक्षिण भारतात हा कमी प्रमाणात आढळतो, तर ईशान्य भागात हा आढळत नाही. नीलगायीचे (बॅसिलॅफस ट्रेगोकॅमेलस) प्रमाण थोडे आहे. हा प्राणी आसाम व मलबार सोडून, सर्वत्र आढळतो. हिमालयाच्या दक्षिणेस मलबार किनारा सोडून, इतरत्र आढळणारा चौशिंगा (टेट्रासेरस क्वॉड्रिकॉर्निस) हा दुर्मिळ हरिण आहे. चिंकारा (गॅझेला गॅझेला) हा हरिण कोरड्या ओसाड प्रदेशात अधूनमधून आढळतो. हरणांच्या इतर जातींपैकी चितळ वा ठिपक्याचा हरिण (ॲक्सिस ॲक्सिस), भेकर (म्युंटिॲकस म्युंटजॅक) व पारा (ॲक्सिस पोरसीनस) यांचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. सांबर (सर्व्हस युनिकलर) या जंगलात राहणाऱ्या हरणांचीही संख्या हळूहळू घटत आहे. ज्या जातींना ताबडतोब कायद्याने संरक्षण देणे आवश्यक आहे, अशांमध्ये काश्मीरी हरिण (सर्व्हस एलिफस हंग्लू) व ईशान्येकडील मणिपूर राज्यातील कपाळावर शिंगे असलेला हरिण (सर्व्हस एल्डी) यांची गणना होते. सर्व्हस एल्डी या जातीच्या हरणांची संख्या १९६० नंतरच्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात सु. १०० होती. कस्तुरी मृग (मॉस्कस मॉस्किरफेरस) हा हिमालयात सर्वत्र आढळतो; पण याचीही संख्या घटत आहे. कस्तुरीकरिता याची फार मोठ्या प्रमाणावर शिकार होत आहे. अगदी लहान आकारामानाचा मूषक मृग (ट्रॅग्युलस मेमिना) हा फक्त दक्षिण भारतात आढळतो.

गवा (बॉस गॉरस) हा प्राणी ईशान्य, मध्य व दक्षिण भारतातील टेकड्यांच्या दाट जंगलात आढळतो. याची बरीच शिकार झालेली असल्यामुळे पूर्वीपेक्षा यांची संख्या घटली आहे. अमेरिकेत व यूरोपात आढळणाऱ्या गव्यापेक्षा भारतात आढळणारा गवा आकारामानाने मोठा आहे. गयाळ (बॉस फ्राँटॅलिस) या जातीचा गवा ईशान्येकडील डोंगरी प्रदेशात आढळतो. जंगली रेडा (ब्यूबॅलस ब्यूबॅलीस) मध्य प्रदेशात दुर्लभ झालेला असला, तरी आसामच्या जंगलात याचे प्रमाण बरेच आहे.

पांढऱ्या भुवयांचा गिबन (हायलोबेटीस हूलॉक) हा एवढाच मानवसदृश कपी भारतात आसाममध्ये आढळतो. याखेरीज मॅकाका वंशातील माकडे व लंगूरही बरेच आहेत. ईशान्य आसाममधील सोनेरी लंगूर (प्रेसबिटसगी ) प्रसिद्ध आहे. लोरिस या प्राण्याच्या लोरिस टार्डिग्रेडस व निक्टिसेबस कूकाँग  या दोन्ही जाती दक्षिण भारतात आढळतात. कुत्री व माकडे यांचे कळप भारतातील पुष्कळ भागात वन्य किंवा अर्धवन्य स्थितीत मिळेल त्या भक्ष्याच्या शोधार्थ हिंडत असतात.

खारी, मार्मोट, उंदीर, घुशी, साळ, ससे हे निरनिराळ्या वंशांतील आणि कुलांतील कृंतक प्राणी भारतात सर्वत्र आढळतात.

भारतातील काही पक्षी

पक्षी : भारतात जलवायुमानाची विविधता आहे. तशीच नैसर्गिक भूरचनेचीही विविधता आहे. यामुळे येथील पक्ष्यांच्या जातींतही विविधता आढळते. जाती व उपजातींची संख्या सु. २,१०० आहे. यांपैकी सु. ३५० जाती (उदा., पेलिकन, पांढरा करकोचा, राजहंस, फ्लॅमिंगो इ.) दरवर्षी हिवाळ्यात भारतात येतात. मोर हा भारताचा राष्ट्रीय पक्षी आहे. हंस, बदक, तितर, कबूतर, पोपट, साळुंकी, मैना, कोकिळ, कावळा, चिमणी, बगळा, पारवा, सुतार, करकोचा, टिटवी, खंड्या, ससाणा, गिधाड, घार, गरुड इ. पक्षी भारतात बहुतेक सर्वत्र आढळतात. भारतात आढळणाऱ्या पक्ष्यांत आकारमानाने सर्वांत मोठा सारस पक्षी होय. याची उंची मनुष्याच्या उंची इतकी आहे. असाच दुसरा मोठा पक्षी म्हणजे दाढी असलेले गिधाड. याच्या पंखाचा विस्तार सु. २.५ मी. असतो. सर्वांत लहान पक्षी टिकलचा फुलटोच्या (लांबी सु. ८ सेंमी.) हा आहे. हिमालयी प्रदेशात आढळणारे फेझंट हे पक्षी दिसण्यात सुंदर असतात. याच्या नराचा पिसारा फारच आकर्षक असतो. करड्या पंखाचे हिमालयातील कस्तुरक (टर्डस बुलबुल), शीळ घालणारे कस्तूर, श्यामा पक्षी (कॉप्सिकस मलबॅरिकस,) दयाळ (कॉप्सिकस सॉलॅरिस) व कोकिळ हे मंजुळ आवाज काढणारे पक्षी भारतात आढळतात. पोपट व मैना (ग्रॅक्युला रिलिजिओझा) हे मानवसदृश आवाज काढणारे पक्षी जंगलात आढळतात व माणसाळविलेही जातात. नक्कल करणाऱ्या पक्ष्यांपैकी रॅकेटच्या आकाराचे शेपूट असलेला कोतवाल पक्षी (डायक्रूरस पॅरॅडिसियस) व तांबूस पाठीचा खाटीक पक्षी (लॅनियस स्कॅक) हेही भारतात आढळतात. मोठे आकारमान व मांसाच्या दृष्टीने बहुमोल असलेल्या माळढोक (कोरिओटीस नायग्रीपेस) या पक्ष्याची फार मोठ्या प्रमाणावर शिकार झाल्याने त्याची संख्या हळूहळू कमी होत चालली असून याच्या शिकारीवर बंधने घातली आहेत.

हंस व पाणलावे हे भारतात सर्वत्र आढळतात. वन्य बदकांची संख्या मात्र कमी होत आहे. फेझंट, तितर, लावे व रानकोंबडे हे सर्वत्र आढळतात. गिधाडे, घारी व कावळे हे पक्षी भारतात अपमार्जक (घाण खाऊन टाकणारे) म्हणून महत्त्वाचे आहेत.

भारतातील काही सरीसृप

सरीसृप प्राणी : सस्तन प्राण्यांपेक्षा ह्यांची संख्या भारतात जास्त आहे. यांच्या ५५० हून अधिक जाती आढळतात व त्या १५० पेक्षा जास्त वंशांत विभागलेल्या आहेत. भारतात क्रोकोडिलिया गणातील तीन जाती आहेत. यांपैकी क्रोकोडिलस पोरोससक्रोकोडिलस पॅल्युस्ट्रिस या दोन जातींच्या मगरींची मुस्कटे रुंद असतात, तर घडियाल (गेव्हिॲलिस गँजेटिकस) या जातीचे मुस्कट चिंचोळे, चपटे व लांब असते. घडियाल सिंधू, गंगा, ब्रह्मपुत्रा व महानदी या नद्यांत आढळतो व तो मासे खातो. भारतात मगरी सर्वत्र आढळतात. विशेषतः नर्मदा नदीत त्या पुष्कळ आहेत. शिकारीमुळे मगरींची संख्या सु. ३,००० इतकी घटली आहे. निरनिराळ्या राज्यांत मगरींचे प्रजनन करून मग त्या वन्य प्रदेशात सोडण्याच्या बारा योजना कार्यवाहीत आहेत. पाण्यात राहणारी व जमिनीवर राहणारी कासवेही भारतात सर्वत्र आहेत. सरडे व साप यांची संख्याही खूप आहे. सर्व सरीसृप प्राण्यांच्या जातींत सापाच्या जाती ५०% आहेत. अजगर दाट जंगलात आढळतात. ते ससे, उंदीर वगैरेंसारख्या कृंतक सस्तन प्राण्यांचा नाश करतात. विषारी सापांपैकी सर्वांत जास्त विषारी असलेले नाग (नाजा नाजा ) सर्वत्र आढळतात पण त्याहून अधिक लांबीचा (३.५-४.० मी.) नागराज (नाजा हॅना) हे मात्र दुर्मिळ आहेत. मण्यार (विशेषतः पट्टेरी मण्यार) व रसेल व्हायपर (मंडलिसर्प; व्हायपेरा रसेलाय) हे सर्पही धोकादायक व विषारी आहेत. धामण, अजगर व हिरवा साप या काही बिनविषारी जाती होत.

उभयचर प्राणी : (पाण्यात व जमिनीवरही वास्तव्य करणारे प्राणी). पाण्यात, जमिनीवर किंवा झाडावर राहणारे बेडूक भारतात सर्वत्र आहेत. हवेत तरंगणारे ऱ्हॅकोफोरस व झाडावर राहणारे हायला हे बेडूक पुष्कळ आढळतात.

मत्स्यवर्ग : चारशेच्यावर वंशांत समाविष्ट असलेले व सोळाशेच्यावर निरनिराळ्या जातींचे मासे भारतात गोड्या पाण्यात व सागरी किनाऱ्याजवळ आढळतात. समुद्राच्या पाण्यात शार्क, ईल व रे हे इलॅस्मोब्रँकिआय उपवर्गातील मासे आणि सार्डीन, हिल्सा (पाला), पर्च, मॅक्रेल, पापलेट (पाँफ्रेट) व ट्यूना हे खाण्यास योग्य असे टेलिऑस्टिआय उपवर्गातील मासे विपुल प्रमाणात आढळतात. गोड्या पाण्यातील मासे निरनिराळ्या नद्या, सरोवरे व तळी यांत आढळतात. यांतील कार्प माशांच्या सर्व जाती खाद्य असून त्यांपैकी कटला, महसीर व रोहू या जाती विशेष प्रसिद्ध आहेत. कुलू खोरे, काश्मीर, निलगिरी वगैरे थंड डोंगरी प्रदेशात ट्राउट ह्या माशांची बाहेरून आणून जोपासना केली जात आहे.

अपृष्ठवंशी प्राणी : भारतातील अपृष्ठवंशी प्राण्यांत खूपच वैचित्र्य आहे. यांपैकी सर्वांत जास्त वैचित्र्य दर्शविणारा समुदाय कीटकांचा आहे. भारतात वायव्येकडून टोळांच्या धाडी वारंवार येतात. या कीचकांपासून कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. वाळवीचा उपद्रवही भारतभर सर्वत्र होतो. यामुळे विशेषतः सागवान सोडून इतर सर्व प्रकारच्या लाकडांचा नाश होतो. डास सर्वत्र आढळतात. स्वच्छता न अन्य उपायांनी यांचा उपद्रव कमी येतो; पण यांचा अजून समूळ नाश झालेला नाही.

भारतात हजारो जातींचे पंतग व फुलपाखरे आहेत. यांपैकी ब्ल्यू पिकॉक, कैसर-इ-हिंद, ऑरेंज ओकलीफ वगैरे जाती दिसण्यात आकर्षक व सुंदर आहेत. सगळ्यांत मोठ्या फुलपाखराच्या पंखाचा विस्तार १९० मिमी. तर सगळ्यांत लहान फुलपाखराच्या पंखाचा विस्तार १५ मिमी. आढळतो.

वन्य जीवांचे संरक्षण : भारतातील बहुतेक राज्यांनी १९७२ सालचा वन्य जीवांच्या संरक्षणाचा कायदा अमलात आणलेला असून या कायद्यान्वये वनक्षेत्रातील व त्याच्या बाहेरीलही वन्य जीवांचे आणि विशेषतः नामशेष होण्याचा धोका असलेल्या जातींच्या प्राण्यांचे संरक्षण विविध उपाययोजनांद्वारे करण्यात येत आहे. १९८१ मध्ये भारतात २० राष्ट्रीय उपवने, १९७ वन्य जीवांची आश्रयस्थाने (अभयारण्ये) आणि २४ प्राणिसंग्रहोद्याने होती. [⟶ वन्य जीवांचे रक्षण].

रानडे, द. र.; इनामदार, ना. भा.

इतिहास

प्रागितिहास : मानवाच्या प्राचीन जीवनाचे दोन प्रमुख कालखंड अभ्यासकांनी पाडले आहेत : ज्या काळामध्ये समाजांनी आपल्याविषयी माहिती लिहून ठेवलेली आहे, त्या कालखंडाला ⇨ इतिहास असे नाव आहे तर यापेक्षा फार मोठा कालखंड असा आहे की, च्या काळात लेखनविद्या माहीत नव्हती. त्यामुळे तत्कालीन समाजांची, त्यांच्या जीवनाची माहिती फक्त त्यांच्या भौतिक अवशेषांवरून मिळते. या कालखंडास ⇨ प्रागितिहास म्हणतात. भारतामध्ये या दोन्हींमध्ये बसेल असा आणखी एक कालविभाग आहे. या कालविभागात लेखनविद्या ज्ञात झालेली होती, त्या काळातील लेखही उपलब्ध आहेत पण त्यांची लिपी अद्याप तज्ञांना वाचता आलेली नाही, त्यामुळे तत्कालीन समाजांना व संस्कृतींना ‘आद्य इतिहासकालीन’ अशी संज्ञा देतात. या ठिकाणी ‘भारत’ या संज्ञेत सर्व भारतीय उपखंड अभिप्रेत असून त्यात सध्याच्या भारताबरोबर पाकिस्तान, नेपाळ, भूतान व बांगला देश यांचा अंतर्भाव होतो. या विस्तीर्ण भूप्रदेशाच्या प्रागितिहासाची व आद्य इतिहासाची माहिती घेताना निरनिराळ्या भागांत साधारण एकाच वेळी निरनिराळ्या सांस्कृतिक अवस्थेतील समाज नांदत होते, हे ध्यानात ठेवणे जरूरीचे आहे. त्यांचा परस्परांशी संबंध लावता आलेला नाही. दुसरी एक त्रुटी अशी आहे, की ह्या प्रागैतिहासिक आणि आद्य इतिहासकालीन समाजांचा आणि परंपरागत इतिहासात दिसणारे समाज यांचा संबंध अजून सांगता येत नाही. वेद, महाकाव्ये, पुराणे यांत अनेक समाजाची माहिती आलेली आहे. या लिखित इतिहासातील समाज आणि केवळ पुरातात्त्विक संशोधनातून प्रकाशात आलेले संस्कृति-गट यांचा सांधा कोठे व कसा जुळतो, हे स्पष्ट झालेले नाही. प्रागितिहासाच्या पद्धतशीर संशोधनाला प्रारंभ विसाव्या शतकाच्या मध्यास झाला. तेव्हा हे परस्परसंबंध यापुढच्या संशोधनातून उलगडत जाण्याची शक्यता आहे. सध्या मात्र संशोधकांनी उजेडात आणलेल्या एका एका संस्कृति-गटाची माहिती घेऊनच समाधान मानावे लागते. प्रागितिहास हा कालखंड जवळजवळ दोन लाख वर्षांचा असावा. या काळातल्या संस्कृतीचे एक प्रमुख लक्षण असे होते, की या मानवाला धातूचा उपयोग ठाऊक नव्हता आणि आपल्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी त्याने लाकडे, हाडे आणि मुख्यतः दगड यांचाच वापर केला होता. त्यामुळे या काळाला अश्मयुग असेही नाव देता येते. या अश्मयुगाचे काही विभाग निदर्शनाला आले आहेत. प्रारंभी तरी अशमायुधांच्या प्रकारांवरून हे भाग पाडण्यात आले. त्यांपैकी पुराणाश्मयुग, मध्य अश्मयुग आणि नवाश्मयुग हे तीन प्रमुख भाग आहेत. पुराणाश्मयुगाचे पुन्हा तीन पोटविभाग पडतातः पूर्व, मध्य आणि उत्तर. यांशिवाय ⇨ ताम्रपाषाणयुग हेही प्रागितिहासाचेच एक अंग समजले जाते.

पूर्व पुराणाश्मयुगातील दगडी आयुधे टणक अशा गोट्यांना पैलू पाडून किंवा त्यांच्या छिलक्यांपासून बनविलेली असत. आकाराने खूपच मोठी व हातकुऱ्हाड आणि फरशी यांच्यासारखी तोडण्यासाठी सलग धार असणारी हत्यारे, ही या काळाची वैशिष्ट्ये होत. फार मोठाले गवे, बैल पाणघोडे, गेंडे, हत्ती यांसारखे प्राणी त्या वेळी संचार करीत असत. त्यांच्या अश्मास्थी अनेक ठिकाणी मिळालेल्या आहेत. दगडी आयुधे भारतातील बहुतेक सर्व महत्त्वाच्या जलौघांच्या काठी सापडलेली आहेत. अश्मास्थीही गोदावरी, नर्मदा या नद्यांच्या काठी तसेच काश्मीर भागात मिळाल्या आहेत मात्र त्या काळातील मानवाचे शारीर अवशेष वा अश्मास्थी अद्याप गवसलेल्या नाहीत. या काळातील माणूस हा मुख्यतः कंदमुळे, फळे खाणारा, शिकार करून मिळालेल्या प्राण्यांच्या मांसावर जगणारा होता. स्वाभाविकच जेथे हे अन्न असेल, तेथे जाणे म्हणजे भ्रमंतीचे जिणे जगणे यांसारखे प्राणी त्या वेळी संचार करीत असत. त्यांच्या अश्मास्थी अनेक ठिकाणी मिळालेल्या आहेत. दगडी आयुधे भारतातील बहुतेक सर्व महत्त्वाच्या जलौघांच्या काठी सापडलेली आहेत. अश्मास्थीही गोदावरी, नर्मदा या नद्यांच्या काठी तसेच काश्मीर भागात मिळाल्या आहेत मात्र त्या काळातील मानवाचे शारीर अवशेष वा अश्मास्थी अद्याप गवसलेल्या नाहीत. या काळातील माणूस हा मुख्यतः कंदमुळे, फळे खाणारा, शिकार करून मिळालेल्या प्राण्यांच्या मांसावर जगणारा होता. स्वाभाविकच जेथे हे अन्न असेल, तेथे जाणे म्हणजे भ्रमंतीचे जिणे जगणे त्याला अटळ होते. काही ठिकाणी त्याची वसतिस्थाने आढळून आलेली आहेत मात्र तीही तात्पुरत्या स्वरूपाची किंवा आवर्ती (दर वर्षी किंवा ठराविक कालानंतर वापरण्यात येणारी) असावीत कारण हा मानव अन्नसंकलकच होता.

मध्य पुराणाश्मयुगात हत्यारांच्या प्रकारांत फरक पडला. ती आकाराने लहान झाली असून गारगोटीसारख्या दगडांची केलेली आढळतात. त्यांत अणी, कोरके, तासण्या यांचा समावेश होतो. महत्त्वाचा फरक झाला तो असा की, ही हत्यारे हाडांच्या किंवा लाकडाच्या खोबणीत बसवून वापरीत. ती जोडहत्यारे होती. हा मानवही नद्यांच्या काठानेच फिरत व रहात असावा. उत्तर पुराणाश्मयुगात हत्यारांच्या तंत्रात आणखी बदल झाला. छोट्या छिन्न्या, कोरके, गारगोटीची धारदार पाती यांचा उपयोग अधिकाअधिक होऊ लागला. हीही जोडहत्यारेच होती. हा समाजही अन्नसंकलकच होता.

मध्य अश्मयुगामध्ये अतिशय लहान आकाराची गारगोटीची पाती, टोचे, बाणासारखी टोके ही हत्यारे वापरात आली. हा काळ संक्रमणावस्थेचा आहे. प्रथम गुजरात आणि नंतर उत्तर प्रदेशात या काळातील माणसांचे सांगाडेही मिळाले आहेत आणि त्यांचा काळ इ. स. पू. ५००० ते २००० असा सांगता येतो. हे समाज तुलनेने स्थिरपद होते, म्हणजे अन्नाचा निश्चित पुरवठा त्यांना उपलब्ध होत असावा. या कालखंडाचे अवशेष अद्याप तरी सर्व भारतभर मिळालेले नाहीत. नवाश्मयुगातील मानव पूर्वीप्रमाणे गारगोटीची पाती तसेच दगडी हत्यारे (कुऱ्हाडी व छिन्न्या) घासून व गुळगुळीत करून वापरीत होता आणि क्कचित तांब्याच्या व ब्राँझच्या आयुधांचा उपयोग त्याला करता येऊ लागला. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बंगालचा काही भाग येथे या काळातील वस्त्या विशेषत्वाने होत्या, असे दिसून आले आहे. या काळाचे प्रमुख लक्षण असे की, मेंढपाळी व कृषिविद्या त्यांना अवगत झाल्याने त्यांची वस्ती स्थिर झाली. या काळातील माणूस अन्नसंकलक न राहता अन्नोत्पादक झाला. याचा काळ सामान्यपणे इ. स. पू. १७०० ते इ. स. पू. ५०० असा सांगता येतो. [⟶ अश्मयुग].

ताम्रपाषाणयुग हे नवाश्मयुगाचेच एक विकसित रूप आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. या युगात धातूचा वापर जास्त प्रमाणात होऊ लागला. स्थिर आयुष्यक्रमाचे फायदे माणसाला अधिकाधिक प्रमाणात मिळू लागले. हत्यारांच्या प्रकारांत आणि संसाराच्या सामग्रीत हरप्रकारची भर पडली; तथापि वरील दोन्ही युगांतील घरादारांची रचना, वसाहतींची आखणी, मृतपात्रांची घडण करण्याची पद्धती, मृतांची विल्हेवाट लावण्याची पद्धती, पूजा पद्धती व पूजनीय वस्तू (मूर्ती) यांत साम्य आढळते. नवाश्मयुगाचा मुख्य विशेष म्हणजे घासून गुळगुळीत बनविलेली दगडी आयुधे हळूहळू कमी होत गेली व त्यांची जागा तांब्याच्या व ब्राँझच्या आयुधांनी घेतली. कर्नाटकाचा उत्तर भाग, पश्चिम महाराष्ट्र, माळवा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या भागांत या संस्कृतीचा प्रसार इ. स. पू. दुसऱ्या सहस्त्रकात, विशेषतः इ. स. पू. १४०० ते इ. स. पू. ७०० या दरम्यानच्या काळात झालेला दिसतो.

ब्राँझची नर्तकी, मोहें-जो-दडो.

सिंधू संस्कृती ताम्रपाषाणयुगीन असली, तरी ती फार प्रगत अशी नागर संस्कृती होती. हे ⇨ मोहें-जो-दडो व ⇨ हडप्पा येथील उत्खननांवरून स्पष्ट होते. या उत्खननांत मातीच्या मुद्रा, मूर्ती, ब्राँझची नर्तकी इ. अवशेष उपलब्ध झाले. त्या वेळी लेखनकला हस्तगत झालेली असल्याने तिचा अंतर्भाव आद्यैतिहासकालात करावा लागतो [⟶ सिंधू संस्कृति].

यतीचे शीर्ष, मोहें-जो-दडो.

इ. स. पू. सहाव्या-पाचव्या शतकांत प्रागैतिहासिक समाजांचे स्थित्यंतर होऊन इतिहासकालीन समाज, समाजरचना आणि संस्कृती अस्तित्वात आली. उत्तर भारताच्या काही भागांत ही प्रक्रिया अधिक वेगाने अधिक लवकर झाली.

भारतातील प्रागितिहासाची माहिती निरनिराळ्या नद्यांच्या खोऱ्यांची सर्वेक्षणे केल्यामुळे मिळालेली आहे. नद्यांच्या तीरावरील मातीच्या-वाळूच्या घट्ट थरांत अश्मायुधे तसेच अश्मास्थी सापडल्या आहेत. भूविज्ञानाच्या दृष्टीने अनेक विभागांची-काश्मीर खोऱ्याची तसेच पश्चिम किनाऱ्याची-सूक्ष्म पाहणी केल्यानंतर पृथ्वीच्या कवचाची घडामोड, त्याचा कालक्रम, भोवतालचे वातावरण अशा गोष्टींचे विशेष ज्ञान मिळते. त्याचा निरनिराळ्या थरांच्या व पर्यायाने अश्मयुगीन संस्कृतीच्या कालनिश्चितीस उपयोग होतो. तसेच आफ्रिका, यूरोप येथील तत्सम संस्कृतींच्या तुलनेचाही उपयोग होतो. इतके सगळे असूनही सांगता येण्यासारखा कालक्रम हा काहीसा अनिश्चित, अव्याप्ती व अतिव्याप्ती या दोन्ही दोषांनी युक्त आहे. सामान्यपणे हा कालक्रम पुढीलप्रमाणे सांगता येईल : (१) पूर्वपुराणाश्मयुग ५,००,००० इ. स. पू. ते १५,००० इ. स. पू. (२) मध्यपुराणाश्मयुग ५०,००० इ. स. पू. ते २५,००० इ. स. पू. (३) उत्तरपुराणाश्मयुग २५,००० इ. स. पू. ते १०,००० इ. स. पू. (४) आंतराश्मयुग १५,००० इ. स. पू. ते १०,००० इ. स. पू. (५)नवाश्मयुग ८,००० इ. स. पू. ते १,००० इ. स. पू. (६)ताम्रपाषाणयुग २,५०० इ. स. पू. ते ६०० इ. स. पू.

परंपरागत, मुख्यतः लिखित परंपरेतून चालत आलेला भारताचा इतिहास व पुरातत्त्वाच्या साहाय्याने उपलब्ध झालेली माहिती यांचा मेळ घालता येत नाही, हे वर स्पष्ट केले आहे. पुरातत्त्वीय माहितीची रूपरेषा वर सांगितली आहे. लिखित परंपरेतील इतिहास निरनिराळ्या पुराणांमध्ये ज्या वंशवेली दिल्या आहेत, त्यांवरून समजतो. ही पुराणे प्रत्यक्षात कितीतरी नंतरच्या काळात झालेली असली, तरी ती मौखिक पंरपरेवर आधारित असली पाहिजेत, या समजुतीने अनेक अभ्यासकांनी प्राचीन इतिहासाची रूपरेषा तयार केली आहे. कित्येक शतकानंतर लिहिलेल्या पुराणांतील उल्लेख यापलीकडे यास ऐतिहासिक दृष्ट्या फारसे महत्त्व देता येत नाही. [⟶ बुद्धपूर्व इतिहास, भारताचा].

माटे, म. श्री

मानववंश : इतिहास हा मानवाने घडविलेला असतो. पुराणाश्मयुग, मध्यपुराणाश्मयुग, ताम्रपाषाणयुग, ब्राँझयुग, लोहयुग यांसारख्या संज्ञा माणसाने निर्माण केलेल्या उत्पादनसाधनांच्या आधारे केलेल्या कालसंज्ञा आहेत. म्हणून भारतात अश्मयुगापासून उत्तरोत्तर कोणकोणते मानववंश येऊन स्थिरावले, हे भारताचा इतिहास समजावून घेण्याकरता आवश्यक आहे. एकोणिसाव्या शतकापासून भारतातील भिन्नभिन्न मानवगटांच्या शारीरिक वैशिष्ट्यांचा पद्धतशीर अभ्यास सुरू झाला. आतापर्यत झालेल्या अभ्यासाचा निष्कर्ष असा : भारतामध्ये नऊ उपवंशांसह सहा प्रमुख मानववंश आढळतात. ते असे : (१) नेग्रिटो, (२) प्रोटोऑस्ट्रेलॉइड, (३) मंगोलॉइड (यात १. पुरामंगोलॉइड (अ) लंबकपाली (आ) पृथुकपाली २. तिबेटी मंगोलॉइड अंतर्भूत), (४) भूमध्यसमुद्रीय (यात १. पूराभूमध्यसमुद्रीय २. भूमध्यसमुद्रीय ३. तथाकथित प्राच्य हे अंतर्भूत), (५) पश्चिमी पृथूकपाली (यात १. अल्पिनाइड २. दिनारिक ३. आर्मेनाइड हे अंतर्भूत), (६) नॉर्डिक.

या वंशांपैकी नेग्रिटो वंश भारतातून जवळजवळ नष्ट झाला आहे. मूळ महत्त्वाचा, भारतात मोठ्या प्रमाणात पश्चिमेकडून आलेला व स्थायिक झालेला मानववंश म्हणजे ऑस्ट्रेलॉइड होय. भारताच्या विद्यमान आदिवासींत आणि दलित वर्गांमध्ये ऑस्ट्रेलॉइड मिसळून गेले आहेत. सिंधू संस्कृतीचे जे मानववंश निर्माणकर्ते होते, त्यात ऑस्ट्रेलॉइड यांचाही वाटा असावा. सिंधू संस्कृतीचा काळ साधारणपणे इ. स. पू. २८०० ते इ. स. पू. २२०० मानतात. उत्खननांत सापडलेल्या सांगाड्यांवरून व कवट्यांवरून तेथील मानववंशाचे चार वर्ग पडतात : (१) पुराऑस्ट्रेलॉइड, (२) भूमध्यसमुद्रीय, (३) मंगोलॉइड व (४) अल्पिनाइड. भारतात सुबत्ता व शांती दीर्घकाळ नांदत असल्याने आणि खुश्कीचे व नद्यांचे सुलभ मार्ग मिळाल्याने आशिया खंडातील दूरदूरचे लोक भारतात आले, असे म्हणता येते.

सहा वंशभेद असलेला परंतु एकमेकांत वांशिक मिश्रण झालेला भारतीय मानवसमाज होय, असे मानवजातिशास्त्रज्ञांनी निर्णायक प्रमाणांनी सिद्ध केले आहे. या सहा मानववंशांपैकी त्यांच्या ज्या भाषांचे अस्तित्व आजतागायत सिद्ध करता येते, अशी ऑस्ट्रिक, चिनीतिबेटी, द्राविडी व इंडो-यूरोपीय ही चार भाषाकुले होत. या चार भाषाकुलांची एकमेकांत देवाणघेवाण झाली व भारतीय संस्कृतीचा संयुक्त आकार तयार झाला.

कृषिपद्धती ऑस्ट्रेलॉइड मानववंशाने शोधली. कुदळ, फावडे आणि दांडके, यांचा जमिनीच्या मशागतीकरिता उपयोग, मातीची भांडी, नवाश्मयुगीन कारागिरी किंवा अवजारे, लहान नौका, फुंकणी त्याचप्रमाणे पालेभाज्या, फळफळावळ, सुपारी, नारळ, ऊसाची लागवड, ऊसाची साखर काढणे, कापसाचे कापड तयार करणे, हत्ती पाळणे इ. गोष्टी ऑस्ट्रेलॉइड मानववंशाने प्रचलित केल्या.

ऑस्ट्रिक भाषा बोलणाऱ्या जनांची संस्कृती कृषिप्रधान व ग्रामीण होती. भारतात आलेल्या भूमध्यसमुद्रीय मानववंशांनी त्यानंतर नागर संस्कृतीची स्थापना केली. हे द्राविडी भाषा बोलणारे लोक, त्यांनीच प्रथम आंतरराष्ट्रीय व्यापारही सुरू केला. बिशप रॉबर्ट कॉल्डवेलने असा कयास केला आहे, की सुसियन भाषा व द्राविडी भाषा यांच्या रचनासाम्यावरून त्या परस्परसंबंधित असाव्यात. मेसोपोटेमिया व इराण (पर्शिया) येथील स्थळनामे द्राविडी दिसतात. सुमेरमधील वास्तुरचना व द. भारतातील मंदिररचना व त्यांतील कर्मकांड यांत साम्य आहे. प्राचीन काळी द्राविडी भाषा उत्तर-पश्चिम, पूर्व व मध्य भारतातही पसरल्या होत्या. बलुचिस्तानमधील ब्राहूई भाषा प्राचीन द्राविडी भाषांपैकी एक अवशेष होय. बलुचिस्तान, सिंध, राजस्थान, सबंध पंजाब, गंगायमुनांचा प्रदेश, माळवा, महाराष्ट्र व बंगाल एवढ्या भागांमध्ये द्राविडी भाषा पसरल्या होत्या; त्या आता द. भारतात तेवढ्या राहिल्या आहेत. उ. भारतातील अनेक स्थलनामे द्राविडी आहेत. आर्य भाषांवर व बोलींवर द्राविडी संस्कार झालेला दिसतो. हडप्पा व मोहें-जो-दडो येथील नगररचनाकार लोकांची भाषा द्राविडी होती, असा निश्चित पुरावा नसला तरी ते लोक वैदिक आर्य नसावेत, असे अनुमान तेथे नॉर्डिक वंशाच्या निश्चित खुणा असलेले देहाचे सापळे सापडले नाहीत,यावरून व तेथील मूर्तिपूजकांवरून निश्चित करता येते. पां. वा. काणे आणि बरेच भारतीय आधुनिक पंडित सिंधू संस्कृती आर्यांची आहे, असे मानतात. यासंबंधी निश्चित असे काहीही विधान करता येत नाही. फार तर विशेष आग्रह न धरता असे म्हणता येते, सिंधू संस्कृतीत असलेल्या जमातींमध्ये आर्यांनाही प्रवेश मिळाला असावा.

वेदकाल : अनेक मानववंशांचे एका विशिष्ट प्रदेशात सहजीवन सुरू झाले म्हणजे त्या मानववंशांचे लैंगिक मिश्रणही होते. एकमेकांपासून अलग राहण्याची व मिश्रण न होऊ देण्याची खबरदारी घेतली, तरी वंशमिश्रण अपरिहार्यपणे चालूच राहते. नॉर्डिक मानववंश म्हणजे वैदिक आर्य. यांचा भारतप्रवेशकाल इ. स. पू. १५०० असा बहुतेक पश्चिमी संशोधक मानतात. जे संशोधक सिंधू संस्कृतीचा ऱ्हास व नाश वैदिक आर्यांच्या आक्रमणामुळे व लुटारू प्रवृत्तीमुळे झाला असे मानतात, तेच सिंधू संस्कृतीचा नाशसमय इ. स. पू. २२०० ठरवितात. जवळजवळ ८०० ते १००० वर्षांचे अंतर सिंधू संस्कृती व आर्यांचे आगमन यामध्ये राहते, ते कसे भरून काढायचे ? ते भरून काढण्यास व ही विसंगती टाळण्यास पौराणिक राजांची वंशावळी व तिची कालगणना आधुनिक पुराणपंडितांनी जी ठोकळमानाने ठरविली आहे, ती उपयोगी पडते. प्राचीन पुराणांमध्ये निवृत्तिमार्गी मुनी व प्रवृत्तिमार्गी राजे व ऋषी यांची वंशावळ भारतीय युद्धापर्यंत [⟶ कुरुयुद्ध] व त्यानंतरची दिली आहे. प्राचीन भारताच्या इतिहासात कल्पित व अदभूत कथांच्या पसाऱ्यात दडलेला वंशावळींचा ऐतिहासिक सांगाडा पुराणसंशोधकांनी जुळविला आहे [⟶ पुराणे व उपपुराणे]. तो इ. स. पू. ३५०० पासून इ. स. पू. १३०० पर्यंतचा काल होय. इ. स. पू. १४०० ते १३०० हा भारतीय युद्धाचा समय मानतात; तथापि या कालाविषयी विविध मते आहेत. या पौराणिक वंशावळीतील पहिला पुरुष स्वायंभुव मनू असून उत्तानपाद स्वरभानू त्याची कन्या प्रभा, वैवस्वत मनू, इला, पुरूरवा यांसारख्या व्यक्ती खऱ्या नमून कल्पित आहेत, असे सर आर्थर कीथ वगैरे पंडित म्हणतात. या मताकडे दुर्लक्ष करून काही पंडितांनी वैवस्वत मनूचा काळ इ. स. पू. ३१०० ठरविला आहे. मनू वैवस्वताने प्रलयकारी महापुरातून स्वतःला वाचवून पुन्हा मानवसमाजाची स्थापना केली, अशा अर्थाची पौराणिक कथा आहे. अशा प्रकारची जलप्रलयाची कथा जगाच्या इतर प्राचीन साहित्यातही आली आहे [⟶ पुराणकथा]. पंडितांनी ठरविलेली पौराणिक राजवंशावळी व तिचा काळ खरा मानल्यास सिंधू संस्कृतीच्या प्रारंभापर्यंत वैदिक आर्यांच्या आगमनाचे वृत्त नेऊन पोचविता येते. नॉर्डिक जन म्हणजे वैदिक आर्य. ते संस्कृत भाषिक होते. संघटनाचातुर्य, कल्पनाशक्ती व इतर मानववंशांशी एकरूप होण्याची प्रवृत्ती या गुणांमुळे येथील आर्यपूर्व संस्कृतीशी एकरूप झालेली संस्कृती त्यांनी निर्मिली. येथे आलेल्या नॉर्डिक जनामध्ये भूमध्यसमुद्रीय व प्राच्य या मानववंशांचे मिश्रण अगोदरच झाले होते. सिंधू खोऱ्याच्या वरच्या प्रदेशात ते प्रथम राहिले. पंजाब, राजस्थान, गंगेचा वरचा भाग यांतही नॉर्डिक वंशाचे मिश्रण झालेले लोक आहेत. ऋग्वेदातील आर्यांनी वारंवार हल्ले करून दस्यू, दास व पणि या आर्येतरांचे पशुधन, अन्न, सुवर्ण, क्षेत्र, स्त्रिया, मुले व माणसे लुटण्याचा अनेक शतके उद्योग केला. या युद्धांना ‘दस्युहत्य’ व ‘पुरभिद्य’ अशी नावे ऋग्वेदात येतात. चार वेदांच्या संहिता हे निरंतर युद्धयमान व युयुत्सू अशा जनांचे वाड्.मय आहे, हे पदोपदी लक्षात येते. दगडांची बांधलेली व ब्रांझ धातूच्या दरवाजाने मजबूत केलेली दस्यूंची व पणींची पुरे फोडणे, हा ऋग्वेदातील आर्यांचा कायमचा व्यवसाय होता. उदा., शंबर या दस्यूराजाची ९९ भक्कम पुरे फोडणे आणि १ लाख लोक मारले, असा उल्लेख आहे. दिवोदास राजाला त्यामुळे संपत्तीच्या राशी प्राप्त झाल्या. हे लोक शेती, व्यापार व पशुपालन करणारे होते. हे सगळे वर्णन सिंधू संस्कृतीच्या लोकांना लागू पडते, असे अनेक पश्चिमी व भारतीय पंडित सांगतात. परंतु सिंधू संस्कृतीच्या लोकांच्या नगरींना ‘आयसीः’ किंवा ‘आश्मनमयीः’ ही विशेषणे लागू पडत नाहीत. त्यांच्या पुरांची रचना मुख्यतः विटांची होती. दगडांचा किंवा धातूंचा उपयोग त्यांत केलेला दिसत नाही. सिंधू संस्कृतीचे लोक लढाऊ प्रवृत्तीचे नव्हते. ते शांततामय जीवन जगत होते, हे निश्चित करण्याइतका पुरावा तेथे मिळतो. उलट ऋग्वेदातील दस्यूंची वर्णने लढाऊ प्रवृत्तीच्या लोकांची दिसतात.

वैदिक आर्य व भारतीय आर्येतर दस्यू, दास आणि पणि इ. जमाती संस्कृतीच्या समान पातळीवर असताना आर्यांनी आर्येतरांवर मात कशी केली, याचे उत्तर आर्यांच्या सैनिकी संघटनेच्या स्वरूपावरून मिळते. आर्य हे अत्यंत अश्वप्रेमी होते. अश्वरथ व अश्वारोहणाची कला त्यांना अवगत होती. अश्वारूढ दले व अश्वरथ दले यांच्या बळावर आर्यांनी आर्योतरांवर विजय मिळविला. वैदिक काळापासून ते यादवांच्या राजवटीच्या अंतापर्यंत भारतीय राजवटीच्या परमवास वेगवान, सुसंघटित, असंतुष्ट, निर्दयी व शूर अशा परकीय मानवगणांचे आक्रमण, हेच कारण होते.

संस्कृत भाषिक आर्य हे भारताबाहेरून भारतात आले, हे बहुतेक पश्चिमी विद्वानांचे मत काही भारतीय विद्वानांना मान्य नाही. त्यांच्या या मताचा गाभा असा : ऋग्वेद हे सर्वांत प्राचीन असे इंडो-यूरोपीय साहित्य होय.मध्य आशिया व यूरोप हा दूरचा प्रदेश सूचित करणारे निर्देश यत्किंचितही या साहित्यात नाहीत.

इ. स. पू. सातव्या-सहाव्या शतकांत जैन तीर्थंकर महावीर आणि गौतम बुद्ध हे धर्मसंस्थापक उदयास आले. इ. स. पू. सातवे-सहावे शतक जागतिक धर्मेतिहासातही फार महत्त्वाचे मानले जाते. चीनचा समाजधर्माचा द्रष्टा ⇨ कन्फ्यूशस आणि पारशी धर्माचा द्रष्टा ⇨ जरथुश्त्र हे याच शतकात जन्माला आले. हे शतक वेदकालाचे अखेरचे शतक होय. [⟶ बुद्धपूर्व इतिहास, भारताचा; वेदकाल].

जोशी, लक्ष्मणशास्त्री

मोहें-जो-दडो येथे सापडलेल्या काही मुद्रा

प्राचीन कालखंड : (इ. स. पू. ४००-इ. स. पू. १०००). उत्तर हिंदुस्थानातील ऐतिहासिक घडामोडींना निश्चित आकार येण्यास इ. स. पू. चवथ्या शतकात प्रारंभ झाला. त्याच्या एकदोन शतके आधी काही महाजनपदे उत्तर हिंदुस्थानात स्थापना झाली होती. जैन व बौद्ध वाड्.मयात यांपैकी सोळा ⇨ महाजनपदांचे विशेष उल्लेख सापडतात. गंगेच्या खोऱ्यामध्ये इ. स. पू. सहाव्या शतकात मगध देशातील ⇨ नंद वंशाने आपले राज्य अधिक बलाढ्य केले.या वंशाचा संस्थापक महापद्मनंद हा सामाजिक दृष्ट्या हीन कुलातील असूनही त्याला एक सामर्थ्यशाली राज्य उभे करता आले. समृद्ध शेती, त्यामुळे येणारा नियमित महसूल हा या राज्याचा मुख्य आधार होता. त्यामुळे नंद वंशाचे राज्य संपन्न झाले. नंदांनी प्रंचड सैन्य उभे केले. काही इतिहासकारांचे असे मत आहे, की इराणमधील अँकिमेनिडी साम्राज्य जिंकून ⇨ अलेक्झांडर द ग्रेटने भारताच्या वायव्य भागावर आक्रमण केले आणि तो बिआस नदीपर्यंत पोहोचला. त्या वेळी नंद सेनेच्या सामर्थ्याचे वर्णन ऐकूनच मॅसिडोनियन सैनिकांनी पुढे चाल करण्याचे नाकारले. त्यामुळे अलेक्झांडरला परत फिरावे लागले. हा प्रसंग इ. स. पू. ३२६ मध्ये घडला.

चित्रित मृत्पात्र, हडप्पा.

नंदांनी भक्कम केलेल्या मगध साम्राज्याचा प्रचंड विस्तार मौर्य वंशाने केला. ⇨ चंद्रगुप्त मौर्य (कार. इ. स. पू. ३२१-इ. स. पू. ३००) याने नंद राजाला पदभ्रष्ट करून मगधाचे राज्य मिळविले. प्रारंभी त्याने वायव्य भारताच्या काही भागांत आपले आसन स्थिर केले. तेथून मध्य प्रदेश ताब्यात घेतला आणि त्यानंतर अतिवायव्येकडचा बराच भाग अलेक्झांडरचा प्रांताधिप सेल्यूकस निकेटर याच्या आधिपत्याखाली होता, तो मुक्त केला. स्वाभाविकच मौर्यांच्या साम्राज्याच्या विस्तार थेट अफगाणिस्तानापर्यंत झाला. चंद्रगुप्त किंवा त्याचा मुलगा बिंदुसार याने दक्षिण भारतावरही आपली सत्ता स्थापन केली असावी. सम्राट ⇨ अशोक-२ (इ. स. पू. ३०३ – इ. स. पू. २३२) गादीवर आला, त्या वेळी मौर्य साम्राज्याची सीमा कर्नाटकाला भिडली होती. अशोकाने फक्त कलिंग देशावर स्वारी करून तो प्रांत जिंकला. चंद्रगुप्ताची कारकीर्द व राज्यव्यवस्था यांची माहिती अलेक्झांडरच्या इतिहासकारांकडून तसेच ग्रीक राजदूत ⇨ मीगॅस्थिनीझ याच्या लिखणावरून आणि कौटिलीय अर्थशास्त्र यांवरून मिळते तर अशोकाची माहिती एका फार निराळ्या व अधिक विश्वसनीय अशा साधनांवरून शिलालेखांवरून-मिळते. हे लेख विस्तृत अशा प्रस्तरांवर व त्याने ठिकठिकाणी उभारलेल्या स्तंभांवर कोरलेले आहेत. त्यांतील बहुतेक प्राकृत भाषेत व ब्राह्मी लिपीत आहेत; मात्र अतिवायव्येकडील काही लेख ग्रीक, ॲरेमाइक आणि खरोष्ठी लिपींमध्ये आहेत [⟶ अशोक स्तंभ].

मौर्य साम्राज्याचे आर्थिक सामर्थ्य एका अत्यंत कार्यक्षम आणि सर्वंकष महसूलव्यवस्थेतून निर्माण झाले. दोन प्रकारचे कृषिकर त्या वेळी आकारलेले होते : बली आणि भाग. यांशिवाय बाहेरून येणाऱ्या-जाणाऱ्या मालावर जकात व आयातकर बसविलेला असे. या उत्पन्नाचा बराच मोठा भाग प्रशासनयंत्रणा आणि सैन्य यांवरच खर्च होई. साम्राज्याचे नियंत्रण आणि रक्षण करण्यासाठी या दोन्ही गोष्टी आवश्यकच होत्या. अशोकाने लोककल्याण आणि धर्मप्रसार हे राजसत्तेचे काम मानून ‘धम्म महामत्त’ या नावाचा स्वतंत्र अधिकारी वर्ग नेमला. त्यांनी प्रसार करावयाचा धर्म म्हणजे एक नैतिक आचारसंहिताच होती. अशोक स्वतः बौद्ध धर्माचा अनुयायी असल्याने या संहितेवर बौद्ध धर्माची छाप असणे स्वाभाविकच आहे. या संहितेच्या प्रसारासाठी त्याने वापरलेले दुसरे साधन म्हणजे त्याचे शिलालेख. यात अहिंसापालन, दया, क्षमा, प्रेम आणि वडीलधाऱ्यांविषयी, विशेषतः मातापित्यांसंबंधी आदर, यांवर भर दिला आहे. अहिंसा हे राजनीतीचे मूल्य म्हणून स्वीकारणारा अशोक हा पहिलाच राजा असेल; मात्र हे सर्व करीत असताना त्याला राज्यव्यवहाराचा विसर पडलेला नव्हता.

अशोकाच्या मृत्यूनंतर मौर्य साम्राज्याचा झपाट्याने ऱ्हास झाला. या ऱ्हासास अशोकाचे बौद्ध धर्म व अहिंसा यांवरील अवास्तव प्रेम आणि वैदिक धर्मीयांशी त्याने पतकरलेला विरोध, ही मुख्य कारणे असावीत असे म्हटले जाते. ते पूर्ण सत्य मानता येणार नाही. बहुतेक ठिकाणी असे दिसते की, साम्राज्य फार मोठे झाले की प्रशासनयंत्रणा ताठर, क्कचित जुलमी होऊ लागते व परिणामी अर्थव्यवस्था कमकुवत होऊ लागते. मौर्याचे साम्राज्य या सामान्य नियमाला अपवाद नव्हते. बौद्ध धर्म, विशेषतः त्यातील अहिंसेची शिकवण, यावर अतोनात भर दिल्यामुळे या प्रक्रियेला कदाचित गती मिळाली असेल. [⟶ मौर्यकाल].

सांची स्तूप

मौर्य साम्राज्याचे विघटन झाल्यामुळे (इ. स. पू. १८५) विविध प्रदेशांत छोटी राज्ये पुन्हा उदयास आली. त्यांपैकी काही पुढील शंभर वर्षांच्या काळात समर्थ होऊन प्रादेशिक राज्येही निर्माण झाली. गंगेच्या खोऱ्यात आणि मध्य हिंदुस्थानात मौर्यानंतर काही दशके ⇨ शुंगे वंशाने (इ. स. पू. १८५-७३) राज्य केले. त्यांना कण्व वंशातील राजांनी बाजूला सारून आपली सत्ता स्थापली. वायव्य हिंदुस्थानात इंडो-ग्रीक या नावाने प्रसिद्ध असलेले राजे सत्ताधीश झाले. त्यांनी या प्रदेशात ⇨ ग्रीकांश संस्कृती फैलावली. या सत्ताधीशांपैकी दुसरा डीमीट्रिअस (इ. स. पू. १८०-१६२) आणि ⇨ मीनांदर (इ. स. पू. १४०-१०७) हे दोन बलशाली राजे होत. मिलिंदपञ्ह या प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथात उल्लेखिलेला मिलिंद म्हणजेच मीनांदर असून त्याने नागसेन या विद्वानाच्या तत्त्वज्ञानामुळे बौद्ध धर्म अंगकारिला, असा उल्लेख मिलिंदपञ्ह  यात आहे. दुसऱ्या एका ग्रीकाने वासुदेव भागवत धर्माची दीक्षा घेतल्याचाही उल्लेख एका कोरीव लेखात आढळतो. यावरून भागवत धर्माची सुरुवात या काळात झाली, हे निश्चित होते. या ग्रीक राजांनी पाडलेल्या अत्यंत उच्च प्रतीच्या नाण्यांमुळेच आज ते ध्यानात राहिले आहेत. या वेळी उत्तर आणि पश्चिम हिंदुस्थानाचा बराच भाग ⇨ शक सत्तेच्या आणि पार्थियन क्षत्रपांच्या अंमलाखाली होता [⟶ पार्थिया]. त्यानंतर कुशाणांचे राज्य आले [⟶ कुशाण वंश].

कुशाणांचा मध्य आशियातील ⇨ यू-एची टोळ्यांशी संबंध जोडण्यात येतो. ⇨ कनिष्क हा त्यांच्यातील सर्वश्रेष्ठ राजा. त्याच्या राज्यारोहणाची निश्चित तिथी उपलब्ध नाही. ती इ. स. ७८ ते १४८ च्या दरम्यान केव्हातरी असावी, असे गृहीत धरले जाते. कुशाण राज्याच राजधानी पुरुषपूर (पेशावर) येथे होती परंतु मथुरेलाही त्या वेळी महत्त्व प्राप्त झाले होते. कुशाणांचे राज्य मध्य आशियापर्यंत पसरले होते. त्यामुळे या सगळ्या भागांना एकमेकांशी जोडणारे व्यापारी मार्ग अस्तित्वात आले. यामुळे मध्य आशिया, पूर्व भूमध्य सामुद्रिक प्रदेश, चीन इ. प्रदेशांशी असणाऱ्या भारतीय व्यापारास चालना मिळाली. भारतातील व मध्य आशियातील विविध स्थळी झालेल्या उत्खननांत दिसून येणाऱ्या कुशाणकालीन अवशेषांतून याचा पुरावा मिळतो. व्यापाराबरोबरच विचारांची देवाणघेवाणही होऊ लागली. भारतीय कलेवर ग्रेको-रोमन कलाविशेषांचा प्रभाव पडला. यातून निर्माण झालेल्या एका शैलीला पुढे ⇨ गांधार शैली असे नाव मिळाले. याच काळात महायान या बौद्ध पंथाचाही उदय आणि विस्तार झाला. कुशाण राजांनी अनेक बौद्ध मठ आणि स्तूप यांना देणग्या दिल्या तथापि त्यांनी शैव धर्मालाही उदार आश्रय दिला होता. याच काळात म्हणजे इ. स. च्या सुरुवातीच्या शतकात भारतात अनेक गणसंघ भरभराटीस आले. त्यांनी स्वल्पतंत्र पद्धती स्वीकारली. यांपैकी अर्जुनायन, यौधेय, शिबी आणि आभीर ही विशेष प्रसिद्धीस आली. यांशिवाय काही छोटी राजेशाही असलेली राज्ये उदा., अयोध्या, कौशाम्बी, पद्मावती (ग्वाल्हेर) व अहिच्छत्र उदयास आली. क्षत्रपांचा अंमल पश्चिम हिंदुस्थानापासून मथुरेपर्यंत होता.

यापुढील काळाच्या इतिहासाची माहिती उपलब्ध करून देणारी अनेक साधने उपलब्ध आहेत. इंडो-ग्रीक राजवंशांची माहिती जवळपास पूर्णपणे त्यांच्या नाण्यांवरच आधारलेली आहे. शिवाय सातवाहन, शकक्षत्रप, गुप्त, चालुक्य या राजांची विविध प्रकारची नाणी उपलब्ध झाली आहेत. अशोकाच्या लेखांइतकी मोठी संख्या पुढच्या काळातील कोणाही राजाची नाही; मात्र महत्त्वाच्या दृष्टीने त्यांच्याच बरोबरीचे अनेक शिलालेख आहेत. कलिंगचा राजा ⇨ खारवेल याचा लेख, पश्चिम भारतातील गुंफांतील क्षत्रप व सातवाहनकालीन लेख, समुद्रगुप्ताची अलाहाबाद प्रशस्ती, चालुक्य दुसरा पुलकेशी (कार.६०९-६४२) याचा ⇨ ऐहोळे येथील लेख यांचा वानगीदाखल उल्लेख करता येईल. त्या त्या राजांच्या पराक्रमाच्या वर्णनाबरोबरच यांत अनेक समकालीन राजे व राजवंश यांचे उल्लेख तसेच वंशावळ्या येत असल्याने इतिहासरचनेस त्यांचा उपयोग होतो. इ. स. सातव्या शतकापासून पुढे शिलालेखांबरोबर ताम्रपटही प्रचारात आले. त्यांची संख्या अर्थातच मोठी आहे. पुराणातील वंशवेली व ऐतिहासिक माहिती ताडून पाहण्यास नाणी व लेख अत्यंत निर्णायक ठरतात. ख्रिस्ती शकाच्या आरंभापासूनचे (किंवा त्याच्या एकदोन शतके आधीचे) जैन, बौद्ध व हिंदू धर्मीयांचे साहित्य उपलब्ध झालेले आहे. यांत निरनिराळ्या विषयांच्या अनुरोधाने व्यक्ती व घटना यांचे उल्लेख  आलेले आहेत. मुद्राराक्षसासारख्या नाट्यकृतीतून कित्येक शतकांपूर्वी होऊन गेलेली चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य यांच्या उदयाची परंपरेने स्मृतीत सांभाळलेली हकीकत वाचावयास सापडते, असे असे समजतात. मनुस्मृतीसारखे ग्रंथ तत्कालीन समाजरचनेची माहिती देतात. हे सर्व साहित्य भारतातले, भारतातील लोकांनी निर्माण केलेले आहे. याच्या जोडीला चिनी प्रवासी ⇨ फहियान व ⇨ ह्यूएनत्संग यांची प्रवासवर्णाने अत्यंत उफयुक्त ठरली आहेत. यानंतर इतिहाससाधन म्हणून उपयुक्त ठरणारा ग्रंथ म्हणजे राजतरंगिणी हा होय. या साधनांचा पुष्कळ वेळा मेळ बसत नाही. क्वचित त्यांत परस्परविरोधी विधाने येतात मात्र त्यांचा साकल्याने व साक्षेपाने उपयोग केल्यास इतिहासाची रुपरेषा दिसु लागते.

भारतीय द्वीपकल्पात आंध्र अथवा सातवाहन नावाचा वंश बलिष्ठ होऊ पहात होता. त्याच्या काळाबद्द्ल मतभेद आहेत तथापि इ. स. पू. तिसऱ्या शतकाच्या अखेरीस किंवा इ. स. पू. पहिल्या शतकात या वंशाचा उदय झाला असावा, असे सामान्यपणे गृहीत धरतात. त्यांचा संघर्ष चेदी वंशातील राजा खारवेल (कलिंग) आणि पश्चिम भारतातील क्षत्रपांबरोबर झाला. इ. स. तिसऱ्या शतकात या वंशाच्या अधोगतीस प्रारंभ होऊन त्याजागी पश्चिम भारतात ⇨ आभीर, पूर्वेस ⇨ इक्ष्वाकू  अशी स्थानिक घराणी उदयास आली. ⇨चेर घंश (केरळ), ⇨चोल वंश (तमिळनाडू) आणि ⇨पांड्य घराणे (मदुराई) ही राज्ये दक्षिणेत अशोकाच्या काळापासूनच होती. त्यांसंबंधी ⇨संघम् साहित्य, पुरातत्त्वीय अवशेष आणि कोरीव लेख यांतून तपशीलवार माहिती मिळते. या राज्यांचा मुख्य आधार म्हणजे शेती. वेळू या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी ह्या व्यवसायाला चांगलेच बाळसे आणले. दक्षिण भारतामध्ये सागरी व्यापार हेही उत्पन्नाचे असेच मोठे साधन ठरले. विशेषतः किनारपट्टीत वरील लोकांचा ग्रीक व रोमन जगताशी होणारा व्यापार अत्यंत किफायतशीर ठरला. व्यापारी माल, व्यापारी मार्ग आणि प्रमुख बाजारपेठा यांविषयीचा बराच तपशील टॉलेमीच्या भूगोलाविषयक ग्रंथात तसेच पेरिप्लस ऑफ द एरीथ्रिअन सी  या ग्रंथात मिळतो. या शिवाय द्विपकल्पात विविध स्थळी सापडलेली रोमन नाणी याला पुष्टी देतात. कापड व मसाल्याचे पदार्थ विकत घेत. या वाढत्या व्यापारामुळे मोठाल्या नगरांत असणाऱ्या व्यापारी श्रेणींचे महत्त्व वाढत गेले. कसबी कारागीर आणि सावकार यांच्या या संघटना होत्या. उत्पादन, उत्पादनासाठी जरुर ते द्रव्य उपलब्ध करणे, मालाची देवघेव हे व्यवसायाधिष्ठित संघांचे रुपांतर जातीत होत गेले. या नव्या जाती मुख्यत्वे शहरांतूनच आढळत, हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. यावेळेपर्यंत चालनाचा सर्रास वापर होऊ लागला होता. मोठाल्या बाजारपेठा स्थापन झाल्या होत्या. व्यापार अधिक गुंतागुंतीचा झाला होता.

गुप्त वंशाची सुवर्ण नाणी, इ. स. ३ रे-४ थे शतक, बयाना संग्रह.

दक्षिण हिंदुस्थान वातापीच्या (बादामीच्या) ⇨ चालुक्य घराण्याच्या अंमलाखाली होता. त्यांच्या विविध शाखा पश्चिम व पूर्व किनाऱ्यावर स्वतंत्र रीत्या राज्य करीत होत्या. पूर्व किनाऱ्यास या वेळी आग्नेय आशियातील व्यापारामुळे महत्त्व प्राप्त झाले होते. उत्तरेतील महत्त्वाकांक्षी हर्षवर्धनाच्या साम्राज्यविस्ताराला आळा घालणारा ⇨ दुसरा पुलकेशी (कार. ६०९-६४२) हा श्रेष्ठ दाक्षिणात्य राजा होय. दक्षिणेत या वेळी महेंद्रवर्मा या पल्लव राजाने सभोवतालची छोटी राज्ये एकत्र करून आपल्या राज्याचा विस्तार करण्यास प्रारंभ केला. साहजिकच ⇨ पल्लव वंश आणि चालुक्य यांत संघर्ष उभा राहिला व तो अनेक वर्षे चालू होता.

या काळातील सांस्कृतिक क्षेत्रातील एक महत्त्वाची घटना म्हणजे दक्षिण हिंदुस्थानातील ⇨ आळवार व ⇨ नायन्मार यांनी लोकप्रिय केलेला भक्तिसंप्रदाय ही होय. या परंपरेतून वैष्णव आणि शैव पंथाचा प्रसार झाला आणि त्या पंथांना राजाश्रय लाभला. पुढे त्या पंथांच्या दैवतांची मंदिरे उभी राहिली. पश्चिम आशियातून सातव्या शतकात सिरियन ख्रिस्ती लोक भारतात येऊ लागले. त्यांच्या मागून जरथुश्त्राचे अनुयायी (पारशी) आले. ते भारताच्या पश्चिम किनाऱ्याभोवतीच्या प्रदेशात स्थायिक झाले. आठव्या शतकाच उत्तर हिंदुस्थानावर अरबांच्या स्वाऱ्या झाल्या. ते फक्त सिंध प्रांतापर्यंतच पोहोचले. त्यांना पुढे मात्र सरकता आले नाही. पश्चिम आशिया व भारत यांमध्ये स्थानांतरण आणि व्यापार यांची परिणती व गणित व ज्योतिष या विषयांतील विचारांच्या देवघेवीत झाली. अरबांनी भारतीयांची संख्यापद्धती आत्मसात केली. तीच त्यांनी पुढे यूरोपात प्रसृत केली. भारतीय कोरीव लेखांतून दशमानपद्धती व शून्य या संकल्पनांचा उपयोग केलेला आढळतो. उत्तर हिंदुस्थानवर स्वामित्व प्रस्थापिण्यासाठी ⇨ प्रतीहार घराणे, ⇨ राष्ट्रकूट वंश व ⇨ पाल वंश यांत इ. स. ८०० ते ११०० च्या दरम्यान झगडा चालू होता. प्रतीहारांचे राज्य राजस्थान व पश्चिम भारतात होते. चालुक्यानंतर गादीवर आलेले राष्ट्रकूट महाराष्ट्रात होते आणि पालांच्या आधिपत्याखाली पूर्व भारत विशेषतः बंगालचा प्रदेश होता. या सर्वांना कनौजवर वर्चस्व हवे होते कारण कनौज हे उत्तर हिंदुस्थानच्या नियंत्रणाच्या दृष्टीने मोक्याचे स्थळ होते. राष्ट्रकूटांनी या संघर्षात भाग घ्यावा हे लक्षणीय ठरते कारण दक्षिणेकडील सत्ता प्रथमच उत्तर हिंदुस्थानावर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नास लागली होती.

भारताच्या उत्तरेकडील सीमेवर लहान राज्ये उदयास आलीः उत्कल, कामरूप, नेपाळ, काश्मीर, अफगाणिस्तान इत्यादी. त्यातले अफगाणिस्तानाचे साहिया राजे हिंदू होते हे लक्षणीय आहे. मोठ्या राज्यात त्यांच्या मांडलिकांनी धुमाकूळ घातला. दहाव्या शतकाच्या अखेरीस प्रतीहारांच्या मांडलिकांनी स्वतंत्र राज्ये स्थापन केली. यातूनच पुढे लहानलहान राजपूत राज्ये उदयास आली. त्यांपैकी राजस्थानात प्रतीहार व ⇨ चाहमान घराणे, माळव्यात ⇨ परमार घराणे आणि गुजरातमध्ये ⇨ सोळंकी घराणे ही राज्ये विशेष प्रसिद्धीस आली.

दक्षिणेकडे राष्ट्रकूटांना ⇨ कदंब वंश, ⇨ गंग घराणे या शेजारील सत्तांबरोबर सतत झगडावे लागेल. यातूनच इ. स. दहाव्या शतकांत चालुक्यांचा वारसा सांगणाऱ्या एका मांडलिकाने स्वतंत्र राज्य स्थापन केले. या वंशाला पहिल्या चालुक्याहून वेगळा ओळखण्यासाठी उत्तर चालुक्य ही संज्ञा देण्यात येते. एकीकडे ही प्रमुख घराणी व दुसरीकडे त्यांच्या उपशाखा आणि मांडलिक घराणी यांच्यात चालणारा संघर्ष, हे या काळातील दख्खनच्या इतिहासाचे प्रमुख सूत्र होय. दख्खनी सत्तांच्या स्वाऱ्या चालूच राहिल्या परंतु पल्लव व पांड्य यांचा पराभव करून चोलांनी इ. स. दहाव्या शतकात आपले साम्राज्य भक्कम केल्यावर ही अस्थिरता नाहीशी झाली. त्यांनी श्रीलंका व आग्नेय आशियावर स्वाऱ्या करून आपल्या सागरी व्यापारास आवश्यक ते उत्तेजन दिले.

या राजकीय घटना वगळता भारतातील विविध प्रदेशांत त्या वेळी एक महत्त्वाचा सर्वसामान्य बदल झालेला जाणवतो तो म्हणजे प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण होऊन महसूलवसुलीची पद्धत बदलली. ज्या लोकांनी राजे लोकांकडून जमिनीच्या देणग्या (अग्रहार) स्वीकारल्या त्यांना अनेक क्षेत्रांत आर्थिक व न्यायविषयक अधिकार प्राप्त झाले. त्यांचे हक्क व कर्तव्ये यांविषयी विस्तृत वर्णने कोरीव लेखांत आलेली आहेत. त्यांतून अनेक वेळा ग्रामसभांचा संदर्भ येतो. विविध वंशाचा उदय आणि अस्त जहागीरदारांतील परस्परसंबंधातून झाला. या पद्धतीत सामंतवर्गाचे प्राबल्य अवास्तव वाढले. त्यामुळे विशेषतः दूरवरच्या प्रदेशांत अनेक राज्यांची स्थापना झाली. स्थिर शेतीमुळेच त्यांचा उदय झाला हे उघड आहे. डोंगरमाथ्यावरील राज्यांत व सागरी भागात व्यापारवृद्धी हाच प्रमुख्याने राज्यांच्या नवनिर्मितीतील महत्त्वाचा घटक होता. या बदलातूनच पुढे अनेक जाति-जमातींचा उदय झाला. त्या जाती मूलतः प्रशासकीय किंवा उद्योजकांचे गट वा जमाती होत्या.

पूर्व भारत वगळता इतरत्र बौद्ध धर्माचा ऱ्हास झाला. जैन धर्म गुजरात व कर्नाटक राज्यात प्रबळ होता. वैष्णव (भागवत) आणि शैव पंथ झपाट्याने फोफावले. त्यांना राजाश्रय लाभला आणि त्यांचे मठ आणि आश्रम यांच्या व्यवस्थेसाठी जमिनीच्या स्वरूपात असंख्य देणग्या लाभल्या. काही मंदिरेही बांधली गेली. वैदिक संस्कृती आणि धर्म व प्रादेशिक संस्कृती आणि नवोदित धर्मपंथ यांत सांस्कृतिक एकात्मता राखण्यात पौराणिक हिंदू धर्माची वाढती लोकप्रियता कारणीभूत ठरली. याचा एक परिणाम म्हणून प्रमुख धर्मपंथांनी तंत्रमार्गातील काही संकल्पना सामावून घेतल्या. त्याचप्रमाणे संस्कृत भाषेची राजदरबारी प्रतिष्ठाही वाढली. यावेळेपर्यंत अभिजात किंवा अभिजनवर्गीय असा एक सांस्कृतिक आकृतिबंध स्पष्टपणे उदयास आला होता आणि त्याचा पुरस्कार करणारी अनेक केंद्रे देशाच्या विविध भागात स्थापन झालेली होती.

थापर, रोमिला (इं.); देशपांडे, सु. र. (म.)

या प्राचीन कालखंडाचा इतिहास पाहिला असता असे दिसून येते, की थोड्या थोड्या कालावधीने मोठाली साम्राज्ये उत्पन्न होतात, कालांतराने ती भंग पावतात आणि त्यांची जागा अनेक लहानमोठी राज्ये घेतात. यापुढील म्हणजे मध्ययुगाच्या किंवा इस्लामी कालखंडात हेच चक्र चालू राहिलेले दिसते. साम्राज्यांच्या घटनास अथवा विघटनास, एखाद्या माणसाचे विशेष कर्तृत्व वा पराक्रम (चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, पुढच्या काळात अकबर, शिवाजी) धर्मपंथाचा विशेष आग्रह (बौद्ध, इस्लाम) परकीयांच्या स्वाऱ्या (हूण, नादिरशाह) अर्थव्यवस्था किंवा व्यापार यांत विशेष संपन्नता किंवा तिचा लोप, व्यापाराच्या गरजा (मौर्य, सातवाहन) असे काही घटक वरवर पाहता तरी कारणीभूत ठरलेले दिसतात. थोडे खोलवर पाहिले, तर हे स्पष्ट होते की कारणे थोडीशी तात्कालिक किंवा पोषक अशा स्वरूपाची आहेत. घटन-विघटन या चक्राची मूळ कारणपरंपरा निराळीच असली पाहिजे. तसेच ज्या अर्थी हाच क्रम दोनअडीच हजार वर्षे तरी चालला आहे, त्या अर्थी ही कारणपरंपरा स्वाभाविक, व्यक्तिनिरपेक्ष व कालनिरपेक्ष असली पाहिजे. असे स्वाभाविक घटक कोणते हे पाहू लागले, तर दिसणारी पहिली गोष्ट म्हणजे, या संबध कालखंडातील अर्थव्यवस्था पूर्णत्वे शेतीवर आधारलेली होती. जे काही उद्योगधंदे होते, ते शेतीशी संबंधित होते व्यापारही शेतमालाचाच, दुसऱ्या वस्तूंच्या व्यापाराला दुय्यम स्थान होते. दुसरे असे की ही शेती पर्जन्य व नद्या यांवर अवलंबून होती. हिमालयात उगम पावणाऱ्या नद्या सोडल्या तर इतरांना येणारे पाणी पावसाचेच. दोन्ही तीरांवरील प्रदेश सुपीक होऊन शेती व अन्नोत्पादन होई. फार कडाक्याचा दुष्काळ सोडला, तर नद्यांचे पाणी या कामाला पुरत असे आणि त्यामुळे या बहुतेक जलौघांच्या भोवताचा प्रदेश आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण असे. तिसरे म्हणजे बऱ्याच नद्यांची खोरी पर्वतांच्या रांगांनी अलग केलेली आहेत. त्यामुळे एकेका जलौघांच्या भोवतालचा प्रदेश स्वयंपूर्ण होऊन राजकीय दृष्ट्या एकत्र व स्वतंत्र होतो (नर्मदा-तापी=कलचुरी, परमार, मंडूचे सुलतान कृष्णा-तुंगभद्रा-मलप्रभा-घटप्रभा=बादामी चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याणी चालुक्य, होयसळ, विजयानगर). गोदावरीने सातवाहन व यादव यांना आश्रय दिला. यांपैकी प्रत्येक सत्तेने थोडीशी सुबत्ता व संपन्नता प्राप्त झाल्याबरोबर राज्यविस्तार केला, साम्राज्य वाढविले. गंगा व यमुना यांच्या दुवेदीचा प्रदेश अत्यंत संपन्न असल्याने याच आधारावर मोठाली साम्राज्ये उत्पन्न होत राहिली. साम्राज्याची ही वाढ बहुतेक वेळी अल्पजीवी ठरली कारण ती मूलतःच अनैसर्गिक होती. वर उल्लेखिलेल्या घटकांपैकी काही जास्त चिवट असले, तर साम्राज्य थोडे अधिक काळ टिकले. अन्यथा दोन किंवा तीन राजांच्या कारकीर्दीपेक्षा जास्त तग धरीत नसत.

घटन-विघटन हे चक्र इस्लामी कालखंडात तसेच चालू राहिले. प्रादेशिक आणि मध्यवर्ती सत्तांचा संघर्ष असाच होत गेला. प्रत्येक नव्या सम्राटाला तेच तेच प्रदेश पुन्हा जिंकून घ्यावे लागत व सुलतान थोडा कच्चा असला तर सुभेदार स्वतंत्र होत. याची कारणमीमांसा वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे सांगता येते. या कालखंडाची सुरुवात साधारणपणे दिल्लीला सुलतानी अंमल सुरू झाला (इ. स.१२०५ व आसपास) तेव्हापासून मानण्यात येते.

माटे, म. श्री.

मध्ययुग : (इ. स. १२०५ ते १८५८). या काळातील ऐतिहासिक घडामोडींसंबंधी विपुल माहिती उपलब्ध होते आणि तीही विविध प्रकारच्या साधनांतून. याची तपशीलवार नोंद येथे करता येणार नाही परंतु प्रमुख प्रकार आणि त्यांची विश्वसनीयता निर्देशित करता येईल. दिल्लीच्या निरनिराळ्या सुलतानांनी आपापली चरित्रे किंवा कारकीर्दींची वर्णने लिहून घेतली आहेत. ⇨ बरनीची तारीख-इ-फिरोझशाही किंवा अबुल फज्ल याचा ⇨ अकबरनामा आणि ⇨ आईन-इ-अकबरी हे ग्रंथ या स्वरूपाचे आहेत. बहुतेक मोगल सम्राटांनी आत्मचरित्रे किंवा रोजनिशांसारखे वाङमय लिहिले आहे. ⇨ बाबरचे आत्मचरित्र आणि ⇨जहांगीरची रोजनिशी यांचा उल्लेख करता येईल. प्रवासी, राजदूत, व्यापारी, प्रतिनिधी यांसारख्या मंडळींनी आपापले वृत्तांत, अनुभव इ. लिहून ठेवले आहेत यांत ⇨ अल्-बीरूनी, ⇨ मार्को पोलो, ⇨ इब्ज बतूता, ⇨ फिरिश्ता, ⇨ ताव्हेन्ये, ⇨ बर्निअर, ⇨ टॉमस रो  इ. नावे विशेष उल्लेखनीय आहेत. मराठी राज्यकर्त्यांचे ⇨ बखर वाङमयही याच स्वरूपाचे आहे. या सर्वांपेक्षा जास्त महत्त्वाची आहेत, ती त्या त्या काळातील विशेषतः राजकीय, शासकीय व आर्थिक व्यवहार नोंदविणारी कागदपत्रे. यांचे अनेक प्रकार आहेत : देणग्या, वतने, इनामे इ. देण्यासाठी राजांनी दिलेल्या सनदा; वतनपत्रे, निर्णय व निवाडापत्रे इनामे, महसूल व तत्सम शासकीय बाबींसंबंधीची कागदपत्रे-यांत करीना, महदर, कैफियती असे अनेक प्रकार आहेत : शिवाय राजाज्ञा, पत्रव्यवहार, एकमेकांच्या दरबारी असणाऱ्या वकिलांची व गुप्तहेरांची बातमीपत्रे हे आणखी प्रकार आहेत. तसेच मोगलांची राजस्थानी व मराठी दरबारची कागदपत्रे, हैदराबाद दप्तर ही उल्लेखनीय असून या सर्वांमध्ये समकालीन हकीकती व वर्णने आणि तीही बहुधा अधिकाऱ्यांकडून आलेली असल्याने त्यांची विश्वसनीयता आहे. यांच्याच जोडीला डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच व इंग्रज व्यापरी कंपन्यांचे पत्रव्यवहार महत्त्वाचे असून त्यांत त्यांनी आपापल्या शासनाला पाठविलेल्या पत्रांचा समावेश होतो. अहवालही मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत. थोडक्यात प्राचीन काळच्या इतिहासाविषयी प्रत्यक्ष माहिती देणाऱ्या साधनांचे जे दुर्भिक्ष्य जाणवते, तशी स्थिती या मध्ययुगीन कालखंडाची नाही. संख्या व प्रकार या दोन्ही दृष्टींनी साधनांचे वैपुल्य आहे. त्यांत अतिशयोक्ती, आत्मस्तुती किंवा ऐकीव, क्वचित काल्पनिक माहिती हे दोष आढळतात; पण कागदपत्रे एकमेकांशी ताडून पाहणे शक्य होत असल्याने ही वैगुण्ये बहुधा दूर करता आलेली आहेत.

मोगलपूर्व मुसलमानी अंमल : इस्लामी आक्रमण व सत्ता-स्थापना हा या कालखंडाचा सर्वांत प्रमुख घटक पण तो बाह्य घटकच म्हटला पाहिजे. भारतीय समाजात अनेक परिवर्तने या सुमारास घडून आली होती, तो अंतर्गत घटक मानता येतील. बौद्ध धर्माचा ऱ्हास होऊन बौद्धांच्या वस्त्या सिंध, अफगाणिस्तान, पूर्व बंगाल अशा कडेच्या प्रदेशात उरलेल्या होत्या. दक्षिण भारतातही बौद्ध व जैन प्रभाव क्षीण झाला होता. तमिळनाडूमध्ये उत्पन्न झालेला भक्तिमार्ग सर्वत्र पसरू लागला होता. त्याबरोबरच शैव-वैष्णव मतभेद विकोपास जाऊन कर्नाटकातील वीरशैव पंथासारखे पंथ उदयाला आले होते. या सर्वांनाच ग्रासणारा ⇨ तंत्रमार्ग व तांत्रिक धर्म मात्र नंतरच्या काळातही प्रभावीच राहिला. सर्वच समाजांत वर्णव्यवस्था व जातिभेद दृढमूल झाले होते. खाद्य, पेय, स्पर्श इ. संबंधीच्या हजारो जाति-उपजाती निर्माण करण्याच्या संकुचित विधिनिषेधांना फाजील महत्त्व देऊन सामाजिक जीवनामध्ये जाति-उपजातींमध्ये परस्परांना विलग ठेवणाऱ्या भिंती उभारल्या गेल्या. त्यामुळे विधवाविवाह, धर्मांतरितांची शुद्धी, परधर्मीयांशी सामाजिक संबंध, परदेशगमन या गोष्टी निषिद्ध ठरल्या. याचे परिणाम दूरगामी व घातक ठरले. याच सुमारास अरबी व्यापारी व नाविक जोराने पुढे आले आणि त्यामुळे भारतीय नौकानयन व व्यापार मागे पडले. मुहंमद कासिमने इ. स. ७११ मध्ये सिंध प्रांतावर स्वारी केली आणि अरबांनी आठव्या शतकाच्या प्रारंभीचा सिंध प्रांतावर ताबा मिळविला [⟶ अरबांच्या भारतावरील स्वाऱ्या]. मुहम्मद घोरीने अनेक वेळा स्वाऱ्या करून बाराव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात उत्तर भारतावर आपली सत्ता स्थापन केली. प्रारंभी त्याचा प्रांताधिकारी असणारा ⇨ कुत्बुद्दीन ऐबक इ. स. १२०६ मध्ये स्वतंत्र सुलतान झाला. त्यापूर्वी ⇨ मुहम्मद गझनी (कार. ९९८–१०३०) याने केलेल्या सतरा स्वाऱ्यांमुळे उत्तर हिंदुस्थानातील बहुतेक राजसत्ता खिळखिळ्या झाल्या होत्या. त्यामुळे आपला अंमल सर्वत्र बसविण्याचे नवीन सुलतानांचे प्रयत्न सुलभ झाले.

दिल्लीला आपले आसन स्थिर झाल्याबरोबर कुत्बुद्दीन ऐबक याने आपले राज्य वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू केले. थोड्याच कालावधीत राजस्थान सोडून उत्तर भारताचा बहुतेक भाग त्याच्या प्रत्यक्ष ताब्यात तरी आला किंवा तेथील राजसत्तांना त्याने जबर तडाखे देऊन खिळखिळे तरी केले. तो मुळात गुलाम असल्याने त्याच्या वंशाला गुलाम घराणे असे नाव पडले. या घराण्यातील ⇨ अलतमश (कार.१२११–३६) व ⇨ बल्बन (कार. १२६६-८७) यांनी सारा वसुलीची व कारभाराची उत्तम रचना केली. ती कामे सेनाधिकाऱ्यांकडे सोपविली. त्यांची सत्ता इ. स. १२८७ पर्यंत टिकली. त्यानंतर ⇨ खलजी घराण्याची(१२९०–१३२०) सत्ता आली.

तेराव्या शतकात बंगालचा अगदी पूर्वेकडील भाग, ओरिसा, राजस्थानचा काही भाग वगळता उत्तर हिंदुस्थानात दिल्ली सुलतानांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष अंमल बसलेला होता. दक्षिणेकडे ⇨ यादव घराणे, ⇨ होयसळ घराणे, ⇨ काकतीय वंश व त्यापलीकडे चोल वंश यांची राज्ये होती. या सर्वांचा एकमेकांशी कमीअधिक प्रमाणात संघर्ष चालू होता. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन खल्जी आक्रमणाचा प्रतिकार करण्याऐवजी परस्परांत झगडण्यास सुरुवात केली. अल्लाउद्दीन खल्जीने उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी इ. माळव्यातील शहरे हस्तगत करून राजपुतान्याचा बराचसा भाग जिंकला. त्यानंतर त्याने दक्षिण हिंदुस्थान जिंकण्याकरिता मलिक कफूरची नेमणूक केली. तत्पूर्वी इ. स. १२९४ मध्ये त्याने देवगिरीच्या यादवांचा पराभव केला होता. पुढे मलिक कफूरने १३०३ व १३०९ मध्ये काकतीयांविरुद्ध व १३०७ आणि १३११ मध्ये यादवांविरुद्ध मोहिमा काढून तेथील राजांस मांडलिकत्व पतकरावयास लावले. १३१० मध्ये होयसळांचेही राज्य त्याने हस्तगत केले. अलाउद्दीनच्या मृत्यूनंतर (१३१६) प्रादेशिक सुभेदार स्वतंत्र होऊ लागले आणि स्थानिक हिंदू राज्यांच्या बरोबरीने मध्यवर्ती सत्तेला बाधक होऊ लागले. यानंतरच्या ⇨ तुघलक घराण्यातील दुसरा सुलतान ⇨ मुहम्मद तुघलक (कार. १३२५–५१) हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी होता. त्याने साम्राज्याचा आसेतुहिमाचल विस्तार करण्यासाठी प्रथम काश्मीर आणि काही छोटी राज्ये घेऊन दिल्लीहून महाराष्ट्रात दौलताबादला (देवगिरी) राजधानी नेली (१३२७) आणि काकतीय, होयसळ इ. दक्षिणेतील राज्ये घेऊन १३३२ मध्ये इराणवर स्वारी करण्याचे ठरविले. तत्पूर्वी आंध्र-ओरिसातील इतर राज्ये घेण्याचा त्याने प्रयत्न केला परंतु त्यांनी तीव्र प्रतिकार केला. दक्षिणेकडे अधिक साम्राज्यविस्तार शक्य नाही व राजधानी उत्तरेतच पाहिजे हे लक्षात आल्यानंतर त्याने पुन्हा दिल्लीकडे प्रयाण केले.

जिंकलेल्या राज्यांतील हिंदू वरिष्ठांना कैद करून दिल्लीला त्यांना सक्तीने बाटविण्यात आले. त्यांपैकी कंपलाच्या संगमाचे मुलगे ⇨ पहिला हरिहर व ⇨ बुक्क यांना मुसलमान झाल्यावर परत दक्षिणेस धाडण्यात आले परंतु सुलतानातर्फे राज्यकारभार पाहण्याऐवजी माधवाचार्यांच्या (विद्यारण्यस्वामींच्या) प्रेरणेने आणि शृंगेरी शंकराचार्यांच्या आशिर्वादाने पुन्हा हिंदू धर्मात येऊन त्या दोघांनी ⇨ विजयानगर राज्याचीस्थापना केली (१३३६). त्याचे पुढे साम्राज्य झाले (१३३६–१५६५). त्यानंतर १३४७ मध्ये तुघलकांच्या अल्लाउद्दीन बहमनशाह (हसन गंगू) या शिया सुभेदाराने ⇨ बहमनी सत्ता स्थापून केंद्रसत्ता झुगारून दिली. त्याची राजधानी गुलबर्गा येथे होती. काश्मीरमध्येही शाहमीर स्वतंत्र झाला (१३३९). तत्पूर्वी बंगालच्या शमसुद्दीन इल्यार शाह या सुभेदाराने १३४३ सालीच सवता सुभा उभा केला. पुढे १३८८ साली खानदेश वेगळा झाला. १३९८ साली समरकंदच्या तैमुरलंगाने हिंदुस्थानवर स्वारी करून दिल्ली लुटली. परिणामतः तुघलकांची सत्ता दुबळी होऊन गुजरात, माळवा आणि जौनपुरचे सवते सुभे झाले. उरलेल्या छोट्या सुलतानी साम्राज्यावर प्रथम ⇨ सय्यद घराण्याने (१४१४–५१) आणि त्यानंतर १५२६ पर्यंत लोदी घराण्याने राज्य केले. या अवधीत १४१४ मध्ये कलिगांनी गंग घराण्याकडून ओरिसा घेतला. १४९०–१५१२ या दरम्यान दक्षिणेत बहमनी राज्याचे अहमदनगर, विजापूर, गोवळकोंडा, बीदर आणि एलिचपूर येथे पाच स्वतंत्र राज्ये (शाह्या) स्थापन होऊन तुकडे पडले. विजयानगर राज्याचा विस्तार दक्षिणेस झाला. पश्चिम आणि पूर्व सागरकिनाऱ्याला विजयानगरच्या हद्दी भिडल्या होत्या. ⇨ तालिकोटच्या लढाईत (१५६५) अहमदनगर, विजापूर, गोवळकोंडा व बीदर येथील सुलतानांच्या संयुक्त सैन्याने विजयानगरचा पाडाव केला. [⟶ मुसलमानी अंमल, भारतातील].

यूरोपीय लोकांचे भारतातील आगमन : पंधराव्या शतकाच्या अखेरीस पोर्तुगीज आरमाराने आफ्रिका खंडाच्या किनाऱ्याजवळच्या सर्व सागरी मार्गावर प्रभुत्व मिळविले. अरबी व्यापाऱ्यांकडून आंतरराष्ट्रीय व्यापार बळकावून घेतला आणि जागोजागी पार्तुगीज ठाणी उभारली. हिंदुस्थान व अतिपूर्वेकडील देशांबरोबर व्यापार करणारे पार्तुगीज हे पहिले यूरोपीय होत. १४९८ मध्ये भारतात आलेल्या पेद्रू द कूव्हील्यांऊ ह्या पोर्तुगीज व्यापाऱ्याने गोवा, मलबार व कालिकत या ठिकाणांना भेटी दिल्या. त्याच वर्षी (२० मे १४९८) वास्को-द-गामा कालिकतला आला. त्याने सामुरी (झामोरिन) राजाकडून कालिकत येथे वखार काढण्याची संमती मिळविली. सोळाव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत पार्तुगीजांनी दीव, दमण, मुंबई, वसई, गोवा, चौल, मंगलोर, कोचीन इ. ठिकाणी आपली सत्ता प्रस्थापित केली. ब्रिटिश हिंदुस्थानात शेवटी गोवा, दीव, दमण, दाद्रा व नगरहवेली एवढाच प्रदेश पोर्तुगीज सत्तेखाली उरला. त्यांपैकी दाद्रा व नगरहवेली आणि गोवा, दीव, दमण हे प्रदेश पोर्तुगीज अंमलातून मुक्त करून स्वतंत्र भारतात समाविष्ट करण्यात आले (१९६१).

पोर्तुगीजांच्या मागोमाग १५७९-९६ यादरम्यान डच लोक लिनस्कोटेन, कार्नीलियस, हौटमन वगैरेंच्या मार्गदर्शनाखाली भारतात व्यापाराच्या निमित्ताने आले.

हिंदुस्थानात व्यापाराच्या निमित्ताने पोर्तुगीज-डचांबरोबर ब्रिटिश-फ्रेंच इ. यूरोपीय लोकांनी सोळाव्या शतकापासूनच प्रवेश करण्यास सुरुवात केली. व्यापाराबरोबरच राजकीय सत्ता संपादन करण्याची स्पर्धाही त्यांच्यात सुरू झाली. भारतातील फ्रेंच वसाहतीचा कालखंड स्थूलमानाने इ. स. १६६४–१९५४ असा आहे.

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला विल्यम हॉकिन्सच्या प्रयत्नाने १६१२ मध्ये मोगल बादशाह जहांगीर याच्याकडून सुरत येथे वखार काढण्याची परवानगी मिळाली. सुरत येथील वखारीच्या स्थापनेनंतर कंपनीने पेटापोली, अहमदाबाद, बऱ्हाणपूर, अजमीर, मच्छली-पटनम्, मद्रास इ. ठिकाणी व्यापारास सुरुवात केली. १६६८ मध्ये मुंबई बेट कंपनीला मिळताच, त्यास व्यापाराचे महत्त्वाचे केंद्र बनविण्यात आले. हिंदुस्थानातील ब्रिटिश सत्तेचा पाया व्यापारानिमित्त आलेल्या सुरुवातीच्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या महत्त्वाकांक्षी आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्यांच्या कर्तृत्वामुळे घातला गेला तथापि सोळाव्या-सतराव्या शतकांत वरीलप्रमाणे यूरोपीय व्यापारी कंपन्या, ख्रिस्ती धर्मप्रसारक यांचा प्रवेश सुलभ होण्यास देशातील दुर्बळ, अस्थिर, परस्परस्पर्धेत गुंतलेले प्रादेशिक राज्यकर्ते आणि सागरी किंवा नाविक सामर्थ्याकडे त्यांनी केलेले दुर्लक्ष, हे एक मोठेच कारण ठरले. व्यापारामागोमाग देशातील या अस्थिर व कमकुवत राजकीय परिस्थितीचा फायदा घेऊन राजकीय सत्तासंपादनाची स्पर्धा यूरोपीय व्यापारी कंपन्यांत सुरू झाली. या दीर्घकाळ झगड्यात अखेर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यशस्वी ठरली.

लाल किल्ला (१६३८), दिल्ली.

हिंदुस्थानातील इंग्रजांच्या आगमनाचा व अंमलाचा कालखंड हा सु. १६०० ते १९४७ असा आहे. त्याचे प्रामुख्याने तीन कालखंड पडतात : ईस्ट इंडिया कंपनीच्या स्थापनेपासून रॉबर्ट क्लाइव्हच्या कारकीर्दीपर्यंतचा (१६००–१७७२) पहिला कालखंड, वॉरन हेस्टिंग्जच्या कारकीर्दीपासून (१७७२) १८५७ च्या उठावापर्यंत दुसरा कालखंड आणि १८५८ ते १९४७ पर्यंत तिसरा कालखंड. एतद्देशीयांच्या कारभारात ढवळाढवळ करून, त्यांच्याशी लढून, त्यांच्या अंतर्गत भांडणांचा फायदा घेऊन तसेच अंतर्गत भांडणे लावून कंपनीने हळूहळू हिंदुस्थानातील बराच मुलुख पादाक्रांत केला. १७४४ ते १७६१ या अवधीत इंग्रजांनी कर्नाटकात फ्रेंचांबरोबर दोन युद्धे केली. शेवटच्या युद्धात वाँदिवॉश येथे फ्रेंचांचा पराभव होऊन १७६१ मध्ये क्लाइव्हने कर्नाटकात इंग्रजांची सत्ता स्थापन केली. फ्रेंचांकडे फक्त पाँडिचेरी, चंद्रनगर, माहे, कालिकत इ. ठाणी राहिली. १७५७ मध्ये क्लाइव्हने केलेल्या सिराजउद्दौल्याच्या प्लासीच्या लढाईतील पराभवानंतर खऱ्या अर्थी इंग्रजी सत्तेचा पाया घातला गेला. १७६४ च्या बक्सारच्या लढाईनंतर इंग्रज बंगालमध्ये जवळजवळ सत्ताधीश झाले. [⟶ ईस्ट इंडिया कंपन्या; डच सत्ता, भारतातील; पोर्तुगीज सत्ता, भारतातील; फ्रेंच सत्ता, भारतातील].

चितोडचा विजयस्तंभ

मोगल अंमल : (१५२६-१८५८). समरकंद येथील आपले परंपरागत राज्य काबीज करण्यात अयशस्वी ठरलेल्या बाबराने इ. स. १५१९-२४ दरम्यान हिंदुस्थानवर चार स्वाऱ्या केल्या पण त्या निर्णायक ठरल्या नाहीत तथापि १५२६ मधील पानिपतच्या पहिल्या युद्धात त्याने दिल्लीचा सुलतान इब्राहिम खान लोदीचा पराभव करून दिल्ली व आग्रा ताब्यात घेतले आणि मोगल सत्तेचा हिंदुस्थानात पाया घातला. मोगल घराण्यात एकूण १९ सम्राट झाले. त्यांपैकी ⇨ बाबर (कार. १५२६–१५३०), ⇨ हुमायून (कार. १५३०-१५५६), ⇨ अकबर (कार.१५५६–१६०५), ⇨ जहांगीर (कार. १६०५–१६२७), ⇨ शाहजहान (कार.१६२७–१६५८) आणि ⇨ औरंगजेब (कार. १६५८–१७०७) या सम्राटांनी मोगल सत्तेचा विस्तार करून ती सुस्थिर केली. विशेषतः औरंगजेबाच्या कारकीर्दीत सूर घराण्यातील शेरखान ऊर्फ ⇨ शेरशाह (कार.१५३९–४५) या सरदाराने दिल्लीचे तख्त काबीज केले. शेरशाहच्या सूर घराण्याची सत्ता १५५५ पर्यंत टिकली. शेरशाहचे प्रशासन कार्यक्षम म्हणून विशेष उल्लेखनीय आहे. १९५५ साली हुमायूनने दिल्लीचे तख्त पुन्हा हस्तगत केले. १५६० ते १६०५ पर्यंतच्या ४५ वर्षांत छोटी छोटी राज्ये नष्ट करून अकबराने दक्षिणेकडे थेट अहमदनगरपर्यंत आपले साम्राज्य उभे केले. त्याला प्रखर विरोध प्रथम राजपुतांनी केला परंतु त्याच्यांत एकोपा नव्हता. ⇨ राणाप्रतापखेरीज सर्व राजे शेवटी अकबराचे मांडलिक बनले. राणाप्रतापने निकराने लढा दिला परंतु त्याच्या मुलाला मात्र प्रतिकार करणे शक्य झाले नाही व शेवटी तोही शरण गेला (१५७६). मोगल साम्राज्याच्या अखेरीपर्यंत सर्व राजपूत राजे मोगलांशी एकनिष्ठ राहिले आणि अनेक राजपूत सेनानींनी मोगल साम्राज्यविस्तारास हातभार लावला [⟶ राजपुतांचा इतिहास]. दक्षिण दिग्विजय ही मोगल साम्राटांची डोकेदुखी ठरली. अकबराने निजामशाहीशी युद्ध सुरू केले. मोगल आक्रमणाला ⇨ मलिक अंबरने निकराने प्रतिकार केला. उत्तरेकडून आक्रमणे व्हायची आणि त्यांना दक्षिणेतून प्रतिकार व्हायचा, ही परंपरा अलाउद्दीनने देवगिरी घेतल्यानंतर सुरू झाली होती.

मध्ययुगात केंद्रसत्ता इतरांना परकी व अन्यायाची प्रतीक वाटत असे. धार्मिक असहिष्णुतेमुळे केंद्रसत्तेविषयीचा तिरस्कार अधिकच वाढला. सुलतानी आणि मोगल सत्तेच्या संस्थापकांनी आणि साम्राज्याची वृद्धी करणाऱ्यांनी काहीशी धार्मिक सहिष्णुता दाखविली; परंतु साम्राज्य स्थिरस्थावर झाल्यावर उदभवणाऱ्या सत्तास्पर्धातून धार्मिक असहिष्णुतेचे गरळ बाहेर पडायचे. अकबराची धार्मिक सहिष्णुता पुढील राज्यकर्त्यांत राहिली नाही. जझिया कर लादण्यास प्रथम शाहजहानने सुरुवात केली. औरंगजेबाने जझिया कर बसविला, तेव्हा दिल्ली – आग्रा येथल्या हजारो हिंदूंनी निःशस्त्र निदर्शने केली. त्यांच्यावर हत्ती सोडण्यात आले. शिवाजी महाराजांनी पत्र लिहून जझिया कराचा निषेध केला होता. अनेकदा राजपुतांनी किंवा इतर सत्ताभिलाषी नातेवाईकांनी अगर सुभेदारांनी बंडे केली, तर बिगर मुसलमान त्यात भरडले जायचे. सवते सुभे उभे करणाऱ्या मुसलमान सामंतांनी सर्वसामान्यपणे उदार धोरण स्वीकारले.

मराठा व शीख सत्ता : सतराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात दक्षिणेत मराठा सत्तेचा व उत्तरेत शीख सत्तेचा उदय झाला. दक्षिणेतील ⇨ निजामशाही, ⇨ आदिलशाही व ⇨ कुत्बशाही यांच्या सेवेत अनेक मराठा घराणी होती. ⇨ छ. शिवाजी (१६३०–८०) महाराजांचे वडील शहाजी हे सुरुवातीस निजामशाहीत आणि नंतर आदिलशाहीत सरदार होते. स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापन करण्याच्या निश्चित उद्दिष्टाने शिवाजींनी वयाच्या सोळाव्या वर्षीच तोरणा घेऊन स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवली (१६४६). नंतरच्या सु. २८ वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी आदिलशाही व मोगलसत्ता यांच्याशी यशस्वीपणे तोंड देऊन मराठा सत्तेचा विस्तार केला आणि १६७४ मध्ये रायगड येथे स्वतःस राज्याभिषेक करवून घेतला. मराठी सत्तेच्या उदयामागे ज्ञानेश्वर–नामदेव ते तुकाराम–रामदास यांच्यापर्यंतची मराठी संतांची धार्मिक–सांस्कृतिक प्रबोधनाची पूरक पार्श्वभूमी होती. छ. शिवाजींची गणना श्रेष्ठ अशा जागतिक राज्यकर्त्यांमध्ये केली जाते. ऐतिहासिक वास्तवाची अचूक जाण, दूरदृष्टी, युद्धनैपुण्य इ. बाबतींत शिवाजींचे व्यक्तिमत्त्व अनन्यसाधारण होते. अष्टप्रधान मंडळ, आरमाराची स्थापना, राजव्यवहारकोशासारखे ग्रंथ, धार्मिक सहिष्णुतेचे धोरण इत्यादींतून त्यांच्या थोर कर्तृत्वाचा प्रत्यय येतो. मराठा सत्ता नंतरच्या अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही शिवाजींनी दिलेल्या अधिष्ठानामुळेच टिकून राहिली. शिवाजींच्या अकाली मृत्यूनंतर नऊ वर्षांनी औरंगजेबाने ⇨ छत्रपती संभाजी महाराजांचा १६८९ साली वध केला. त्यानंतर मराठा साम्राज्य बुडविण्यासाठी औरंगजेबाने अखंडपणे केलेल्या प्रयत्नांना शेवटपर्यंत यश आले नाही तथापि आपल्या दक्षिणेतील वास्तव्यात (१६८१–१७०७) औरंगजेबाने आदिलशाही (१६८५) व कुत्बशाही (१६८७) खालसा केल्या.

⇨ छ. राजाराम व ⇨ ताराबाई तसेच धनाजी जाधव व संताजी घोरपडे इत्यादींनी महाराष्ट्रात स्वातंत्र्य लढा सुरू केला व तो औरंगजेबाच्या मृत्यूपर्यंत (१७०७) चालू ठेवला. ⇨ छ. शाहूंची मोगलांच्या ताब्यातून सुटका झाली (१७०७). ताराबाईचा विरोध मोडून त्यांनी सातारा येथे राजधानी स्थापन केली. ताराबाईने कोल्हापूर येथे आपली स्वतंत्र गादी स्थापन केली. तोवरच्या एकसंध मराठा सत्तेचे अशा प्रकारे विभाजन घडून आले.

छत्रपती संभाजीचा थोरला मुलगा म्हणून शाहूला अधिक पाठिंबा मिळाला. शाहू महाराजांचे पूर्व आयुष्य मोगलांच्या तुरुंगात गेलेले. त्यांनी मुत्सद्दी व पराक्रमी ⇨ बाळाजी विश्वनाथास पेशवा केले. बाळाजीचा मुलगा ⇨ पहिला बाजीराव त्याहून विक्रमी (कार. १७२०–१७४०) निघाला. १७१४ ते १७६१ या जवळजवळ अर्धशतकात पेशव्यांना पराभव कसा तो माहीतच नव्हता. हे साम्राज्य ⇨ चौथाईसरदेशमुखीची खंडणी वसूल करण्यापुरते मर्यादित होते. त्यामुळे त्याच त्या शत्रूंशी पेशव्यांनी अनेकदा लढाया केल्या. फ्रेंचांचा पराभव करून अर्काटच्या नबाबाला मांडलिक बनवून पुढे ⇨ प्लासीच्या लढाईत(१७५७) बंगालच्या नबाबाला पराभूत करणारे इंग्रज हे आपले खरे प्रतिस्पर्धी आहेत आणि त्यांचे खरे सामर्थ्य त्यांच्या शिस्तबद्ध सैन्यात, विज्ञानात आणि त्यांवर उभारलेल्या अर्थव्यवस्थेत आहे, हे तत्कालीन राज्यकर्त्यांना उमगले नाही. आधुनिक व मध्य या दोन युगांतील हा संघर्ष होता. अफगाणिस्तानच्या अहमदशाह अबदालीच्या हिंदुस्थानवरील स्वाऱ्या १७४८ पासून चालू झाल्या. त्याची परिणती १७६१ च्या पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धात झाली. त्यात अहमदशाह अब्दालीने मराठा सैन्याचा पराभव केला. संबध हिंदुस्थानावर वचक असणारी आणि अधिराज्य करण्याची आकांक्षा असलेली एकमेव मराठा सत्ता हतबल झाली. प्रांतिक सुभेदार, इतकेच काय, खुद्द मराठ्यांचे सुभेदारही प्रत्यक्षात स्वतंत्र झाले. ⇨ थोरला माधवराव (कार. १७६१–७२) पेशवा याने पुन्हा संघटन करण्याचा केलेला यत्न त्याच्यासारखाच अल्पायुषी ठरला.  [⟶ पेशवे; मराठा अंमल].

गुरू ⇨ नानकदेव (१४६९–१५६९) आणि त्यांच्या नंतरच्या पहिल्या तीन गुरूंना हजारो शिष्य मिळाले तरी प्रामुख्याने भक्ती व धार्मिक सहिष्णुतेवर भर देणारा शीख पंथ त्या वेळी राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने निरुपद्रवी होता. जहांगीरविरुद्ध त्याचा मुलगा खुसरौ याने बंड केले. खुसरौ परागंदा होऊन भटकत असताना गुरू अर्जुनसिंगाकडे आला व त्याने द्रव्यसाहाय्य मागितले. अर्जुनसिंगांनी त्याला ५,००० रु. दिले. या गुन्ह्याबद्दल जहांगीरने त्यांना दोन लाख रुपये दंड केला व त्याच्या वसुलीसाठी अर्जुनसिंगांचे एवढे हाल केले, की त्यांना मृत्यू आला. दंडवसुलीसाठी सहावे गुरू व अर्जुनसिंगांचे पुत्र हरगोविंद यांनाही कैदेत टाकले. याची मनस्वी चीड येऊन गुरू हरगोविंदांनी या भक्तिमार्गी पंथाला लढाऊ स्वरूप दिले. त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी शाहजहानने अनेकदा फौजा धाडल्या. हरगोविंदांच्या अनुयायांनी त्यांना खडे चारले. पुढे औगंजेबाने गुरू तेगबहादूर यांना बोलावून घेऊन मुसलमान व्हा, नाही तर मरणाला तयार व्हा, अशी धमकी दिली. धर्मांतरास नकार दिल्याने तेगबहादुरांची दिल्लीच्या कोतवालीत निर्दय हत्या झाली (१६७५). तेगबहादुरांच्या गुरू अर्जुनसिंग या पुत्राने खालसा सैन्य उभे करून शिखांना अधिक कडवे आणि लढाऊ बनविले. त्यांनी सुरू केलेल्या धर्मयुद्धात औरंगजेबाच्या सुभेदाराने अर्जुनसिंगांच्या मुलांची रानटी पद्धतीने हत्या केली. पुढे गोविंदसिंगही नांदेड येथे मारेकऱ्यांच्या हल्ल्याला बळी पडले (१७०८). त्यानंतर अर्थातच शीख गुरूपरंपरा समाप्त झाली परंतु सर्व शिखांनी प्रतिकार चालू ठेवला आणि पुढे ⇨ रणजितसिंग (१७८०–१८३९) याने पंजाबमध्ये स्वतंत्र शीख राज्याची स्थापना केली. [⟶ शीख सत्ता, भारतातील].

इंग्रजी अंमल : इंग्रजांनी १७५७ मध्ये प्लासीची लढाई जिंकल्यावर मीर जाफरला नवाब म्हणून बंगालच्या गादीवर बसविले. पुढे शाह आलम, अयोध्येचा नवाब व बंगालचा नवाब यांच्या संयुक्त सेनेने इंग्रजांवर चाल केली परंतु बक्सारची लढाई जिंकून इंग्रजांनी मोगल बादशाहलाच कैद केले (१७६४) आणि बंगाल, बिहार व ओरिसा हे तीन मोठे प्रांत देऊन शाह आलमने आपली सुटका करून घेतली. या एका युद्धात इंग्रजांना मराठी राज्यापेक्षा मोठा मुलूख मिळाला. अनेक लढायांसाठी त्यांनी मांडलिकांकडून कोट्यवधी रूपये सक्तीने उभे केले. कित्येक लढायांत इंग्रजांना आपल्या शत्रूच्या भारतीय शत्रूची मदत मिळाली. राष्ट्रभावनेचा अभाव असल्यामुळे एकेक अशी सर्व राज्ये जिंकता आली. देशातील दुहीचा फायदा घेऊन तसेच व्यापक राष्ट्रीय भावनेच्या अभावाचा फायदा घेऊन इंग्रजांनी हळूहळू एकापाठोपाठ एक अशी बरीचशी राज्ये जिंकून घेतली. या दृष्टीने प्लासीची लढाई ही हिंदुस्थानच्या इतिहासास कलाटणी देणारी अत्यंत महत्त्वाची घटना ठरली. अनेक देशी राज्ये चालू राहिली पण ती मांडलिक होती. कोणत्याही दोन किंवा अधिक राजांनी एकत्र येऊन कंपनीशी दोन हात केले नाहीत.

हिंदुस्थानी घोडदलाचा इंग्रजी फौजेवर हल्ला, कानपूर, २५ जुलै १८५७.

इंग्रजांनी उत्तर भारतात आपले आसन स्थिर केल्यानंतर त्यांनी द. हिंदुस्थानातही प्रदेश मिळविण्यास सुरुवात केली. प्लासीच्या लढाईनंतर जवळजवळ १० वर्षांनी सुरू झालेला दक्षिणेतील हा निर्णायक संघर्ष मुख्यतः मराठे आणि म्हैसूरमधील ⇨ हैदर अली (कार. १७६१–८२) आणि त्याचा मुलगा ⇨ टिपू सुलतान (कार. १७८२–९९) यांच्यात झाला. इंग्रज व मराठे यांच्यात तीन युद्धे झाली (१७७५–८२; १८०२–०५; १८१७-१८). तिसऱ्या युद्धाच्या अखेरीस मराठी सत्ता–पेशवाई–संपुष्टात आली. इंग्रज आणि म्हैसूरकर यांच्यात एकूण चार युद्धे झाली (१७६७–६९; १७८०–८३; १७९०–९२ आणि १७९२). याही युद्धांत इंग्रजांनी अखेर निर्णायक विजय मिळविला आणि उत्तर हिंदुस्थानप्रमाणेच दक्षिण हिंदुस्थानातही आपला अंमल दृढ केला. दक्षिणेतील या संघर्षात फ्रेंचही सामील होते तथापि फ्रेंचांना त्यात फारसे यश लाभले नाही. उत्तर हिंदुस्थानातील रोहिल्यांचा आणि शिखांचा उरलासुरला प्रतिकारही इंग्रजांनी मोडून काढला. रोहिले आणि इंग्रज यांच्यात १७७२–७४ मध्ये युद्ध झाले. या युद्धात इंग्रजांना (वॉरन हेस्टिंग्जला) अयोध्या व रोहिलखंड येथील राज्यकारभारात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळाली. पुढे १८५६ मध्ये अयोध्या आणि रोहिलखंडाचा प्रदेश कंपनीच्या प्रदेशात समाविष्ट करण्यात आला. इंग्रज आणि शीख यांच्यात दोन युद्धे झाली (१८४५ आणि १८४९). रणजितसिंगाच्या मृत्यूनंतर (१८३९) इंग्रज-शीख संबंध बिघडले. शिखांनी कंपनीच्या प्रदेशात स्वारी केल्याचे निमित्त होऊन पहिले युद्ध झाले व लाहोर दरबारात इंग्रजांचा प्रभाव वाढला. लॉर्ड डलहौसीने शिखांनी केलेल्या उठावास तोंड देण्यासाठी त्यांविरुद्ध युद्ध पुकारले (१८४९). त्यात शिखांचा पराभव झाला व इंग्रजांनी पंजाब प्रांत ताब्यात घेतला. अशा प्रकारे १८५० पर्यंत जवळजवळ सर्व हिंदुस्थान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यात आला. [⟶ इंग्रज-मराठे युद्धे; इंग्रज-म्हैसूरकर युद्धे; इंग्रज-रोहिला युद्धे; इंग्रज-शीख युद्धे]

कंपनी सरकारच्या भारतातील विस्तारवादाला प्रथम विरोध करण्यास बंगालमध्येच १७६० मध्ये सुरुवात झाली होती. मिदनापूरच्या रामरामसिंगाने इंग्रजी सत्तेला विरोध केला. लगेच बीरभूमच्या राजा असद झमनखानने इतर सामंतांची मदत घेऊन टक्कर दिली. राजा शरण गेला, तरी सामंतांनी इंग्रजी सत्तेपुढे मान न तुकवता दोन हात केल्याची उदाहरणे सर्वत्र पाहावयास मिळतात. ज्या राजांनी इंग्रजांच्या तैनाती फौजा ठेवण्याचे मान्य केले, त्यांच्या वारसांनी (आयोध्यावजीर अली) किंवा प्रधानांनी (त्रावणकोर-वेळूथंपी दळवी) इंग्रज सत्ता उलथविण्याचा प्रयत्न केला (१८०९). इंग्रजांशी तह करून त्यांना अनेक राजांनी मुलूख तोडून दिला होता. या मुलखातल्या मंडलिकांनी (कर्नाटकातले पाळेगार, दक्षिणेचे नायक राजे, कोल्हापूरचे गडकरी, केरळचे जमीनदार इ.) इंग्रजांचे दास्यत्व पतकरण्याचे साफ नाकारले. संन्यासी, फकीर, मुल्लामौलवींनीही इंग्रजी राज्याविरूद्ध प्रचार करून अनेक ठिकाणी उठाव केले. इंग्रजी अंमलात जाचक पद्धतीने सारावसुली होत असे. त्याविरूद्ध अनेक जमीनदारांनी व शेतकऱ्यांनी सशस्त्र प्रतिकार केला (बंगाल, ओरिसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इ.) प्राचीन आणि मध्य युगांत आदिवासींची स्वायत्तता कोणत्याही राज्याने नष्ट केली नव्हती परंतु इंग्रजांनी प्रथम ती नष्ट केली. त्याविरूद्ध देशातल्या प्रत्येक विभागातल्या आदिवासींनी सशस्त्र लढे दिले. १८१० साली कंपनी सरकारने शहरातील प्रत्येक घरावर कर बसविण्याचा अधिकार स्वतःकडे घेतला. त्याविरूद्ध वाराणसी व बरेलीला नागरी आंदोलने झाली. पैकी वाराणसीचे आंदोलन यशस्वी होऊन सरकारने कर रद्द केला. १८४४ साली मिठावरचा कर वाढविला म्हणून सुरतच्या नागरिकांनी सामूहिक आंदोलन केले. नंतर चार वर्षांनी बंगाली वजने – मापे वापरण्याच्या सक्तीविरूद्ध निःशस्त्र लढा झाला. सुरतची ही दोन्ही आंदोलने यशस्वी झाली. १८५७ पूर्वीचे हे सर्व प्रतिकार स्थानिक स्वरूपाचे होते.

१८५७ च्या उठावातील तात्या टोपेची शिबंदी

कंपनी सरकारच्या विस्तारवादी धोरणाचा अतिरेक गव्हर्नर जनरल ⇨ लॉर्ड जेम्स डलहौसी (कार. १८४८–५६) याच्या वेळी झाला. लॉर्ड डलहौसीने आसाम, कूर्ग, सिंध, पंजाब व ब्रह्मदेशातील पेगू हे प्रांत हस्तगत केले होते गादीचे दत्तक वारस नामंजूर करून सातारा, झांशी, नागपूर, करौली, जैतपूर, संबळपूर इ. संस्थाने खालसा केली. तसेच अयोध्येचे राज्य व निजामाचा वऱ्हाड प्रांत ताब्यात घेतला. त्यामुळे लहानमोठ्या संस्थानांत एकूण असंतोष निर्माण झाला. अठराशे सत्तावनच्या उठावामागे अनेक कारणे होती. एका दृष्टीने हे शिपायांचे बंड होते. कंपनीच्या सैन्यातील बहुसंख्य शिपाई हिंदी होते. १८२४ साली ब्रह्मदेशावर स्वारी करण्यापूर्वी ब्रिटिशांनी सिंधवर आक्रमण केले होते. अफगाण युद्धासाठी (१८३८–४२) कूच करण्याचे हुकूम निघाले, तेव्हा कित्येक हिंदी पलटणींनी आपला पगार दुप्पट करावा, असा आग्रह धरला. या तिन्ही वेळा कंपनी सरकारने कडकपणे ही बंडे मोडून काढली. १८४९ च्या शीख युद्धानंतर भत्ते कमी झाले, तेव्हाही हिंदी शिपायांत असंतोष माजला. अयोध्या राज्य खालसा झाल्याने कंपनी सरकारच्या सर्वांत मोठ्या बंगाल सैन्यातल्या बहुसंख्य अवधी शिपायांचा परदेश भत्ता बंद झाल्यामुळे त्यांना संताप आला. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच कंपनी सरकारच्या मुलकी व लष्करी अधिकाऱ्यांनी जास्तीतजास्त हिंदी लोकांना ख्रिस्ती करण्याची अहमहमिका सुरू केली होती. १८०६ सालापासून ख्रिस्ती शिपायांसारखा गणवेश सुरू करण्यात आला होता. त्या वेळीही सैनिकांनी जोराने निषेध केला होता. ग. ज. ⇨ लॉर्ड चार्ल्स जॉन कॅनिंग (कार.१८५६–६२) याने हिंदी शिपायांनी हिंदुस्थानाबाहेर गेले पाहिजे, असा हुकूम काढला. अनेक पलटणींसमोर ख्रिस्ती धर्माची महती सांगणारी भाषणे वरिष्ठ अधिकारी करीत, तेव्हा हिंदी सैनिकांमधला संताप जागृत होई. मोहरमच्या दिवशी मुसलमान सैनिकांना ताबूत काढू न देता एका नवख्रिश्चनाचे भाषण ऐकण्याची सक्ती करण्यात आली. तेव्हा बोलाराम छावणीत उठाव झाला. तशातच गाईच्या आणि डुकरांच्या चरबीचा वापर केलेली काडतुसे वापरण्याची सक्ती झाल्यामुळे आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले. खवळलेल्या सैनिकांनी काडतुसे घ्यायचे नाकारले, तेव्हा वणवा पेटला. या उठावात ज्यांची राज्ये खालसा केली होती, अशा अनेक माजी संस्थानिकांनी भाग घेतला; पण रणकौशल्याच्या व एकजुटीच्या अभावी त्यांना सफल लढा देता आला नाही. ब्रिटिश पार्लमेंटने हिंदुस्थानचा कारभार ईस्ट इंडियाकडून आपल्या ताब्यात घेतला व त्यानंतर लॉर्ड कॅनिंग हा हिंदुस्थानचा पहिला व्हाइसरॉय आणि गव्हर्नर जनरल झाला (१८५८) आणि व्हिक्टोरिया राणीला भारताची सम्राज्ञी म्हणून जाहीर करण्यात आले. [⟶ अठराशे सत्तावनचा उठाव].

अर्वाचीन कालखंड : (१८५८–१९४७). या कालखंडात हिंदुस्थानातील ब्रिटिश सत्ता हळूहळू स्थिरावत गेली. एका बाजूने ब्रिटिश शासनाचे दृढीकरणाचे प्रयत्न निर्धारपूर्वक चालू होते तर दुसऱ्या बाजूने लोकजागृती होऊन देश स्वतंत्र करण्यासाठी विविध स्तरांवरील स्वातंत्र्य चळवळीही नेटाने सुरू झाल्या होत्या. या काळात संपूर्ण हिंदुस्थान हे एकसंध राष्ट्र आहे, ही भावना प्रथमच उदयास येऊन दृढमूल झाली. एकराष्ट्रीयत्वाच्या या प्रभावी भावनेची प्रतिनिधित्व करणारी देशव्यापी संघटना म्हणजे इंडियन नॅशनल काँग्रेस होय. एका अर्थाने भारतीय स्वातंत्र्याचे आंदोलन हे ब्रिटिश राज्यकर्ते आणि काँग्रेस यांच्यातील संघर्षाचा इतिहास ठरतो. [⟶ काँग्रेस, इंडियन नॅशनल].

या कालखंडात ३१ गव्हर्नर जनरल व व्हाइसरॉय झाले. १८६१ च्या इंडियन कौन्सिल ॲक्ट अनुसार देशातील विधिमंडळाचा विस्तार, मुंबई व मद्रास येथील गव्हर्नरांना कायदे करण्यची परवानगी, गव्हर्नर जनरलच्या अधिकारात वाढ व हिंदुस्थानसंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार इत्यादींची तरतूद करण्यात आली. पुढे १८९२ च्या कायद्याने केंद्रीय व प्रांतिक विधिमंडळांतील सभासद संख्या वाढविण्यात आली आणि अप्रत्यक्ष निवडणुकीचे तत्व मान्य करण्यात आले. नंतर ⇨ लो. बाळ गंगाधर टिळकांची स्वदेशीची चळवळ तसेच वंगभंग चळवळ, रूसो-जपानी युद्ध (१९०५) व काही क्रांतीकारी चळवळी इ. घटनांचा परिणाम होऊन १९०९ साली मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा करण्यात आला आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीचे तत्त्व सरकारने मान्य केले. पहिल्या महायुद्धात (१९१४–१९) हिंदी जनतेने ब्रिटिश सरकारला सहकार्य दिले. त्याची फलश्रुती म्हणून १९१९ चा दुसरा माँटफर्ड सुधारणा कायदा संमत झाला व मध्यवर्ती विधिमंडळात प्रत्यक्ष निवडणुकीची पद्धत सुरू झाली आणि प्रत्येक प्रांतातून द्विदल राज्यपद्धती अंमलात आली. या कायद्याच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी १९२७ मध्ये सायमन आयोग नेमण्यात आला आणि त्या संदर्भात तीन ⇨ गोलमेज परिषदा इंग्लंडमध्ये घेण्यात आल्या (१९३०, १९३१ व १९३२). या परिषदांतील शिफारशींनुसार १९३५ चा महत्त्वाचा कायदा करण्यात आला. त्याप्रमाणे भारतात संघराज्य अस्तित्वात आले नाही, तरी १९३७ पासून प्रांतांत लोकनियुक्त प्रतिनिधींद्वारा कारभार सुरू झाला. स्वतंत्र भारताच्या संविधानाच्या दृष्टीने १९३५ च्या कायद्याला अत्यंत महत्त्व दिले जाते. या राजकीय सुधारणांबरोबरच देशातील न्यायव्यवस्थेचाही विकास साधण्यात आला. १८६८ मध्ये मुंबई, मद्रास व कलकत्ता या ठिकाणी व पुढे इतरही प्रांतांतून उच्च न्यायालये स्थापन झाली होती. १९३५ च्या कायद्याने दिल्ली येथे संघीय वरिष्ठ न्यायालयाची स्थापना झाली.

ब्रिटिश काळातील वरील सुधारणांचे स्वरूप हे अर्थातच राष्ट्रीय चळवळीच्या नेत्यांच्या दृष्टीने समाधानकारक नव्हते. त्यामुळे देशातील राजकीय असंतोष हा सतत वाढतच गेला. विशेषतः साम्राज्यवादी धोरण आणि त्याच्या अनुषंगाने होणारे सर्वंकष आर्थिक शोषण, हे असंतोषाचे मोठे कारण होते. इंग्रजी शिक्षणपद्धती ही सनदी नोकर तयार करणारे हमालखाने आहेत, असे लो. टिळकांसारखे जहाल नेते म्हणत. जनतेतील या असंतोषाला सुसंघटित करून काँग्रेसने स्वातंत्र्याची चळवळ व्यापक आणि प्रभावी केली.

एकराष्ट्रीयत्व, समान नागरिकत्व, मानवसमानता, शास्त्रीय दृष्टिकोन, धर्मधिष्ठित समाजाच्या मूल्यांची नव्याने चिकित्सा इ. कल्पना याच काळात हिंदी लोकांत रुजल्या. इंग्रजी शिक्षणपद्धती दृढ झाल्यानंतर हे विचार पसरू लागले. जातिपोटजातींच्या भिंती पाडल्याखेरीज आणि समाजातील अनेक लोकभ्रम दूर केल्याखेरीज समाज प्रगत होणार नाही, हे दिसून आल्यावर पारंपारिक धर्मविचारांची नव्याने चिकित्सा सुरू झाली. इंग्रजी शिकलेल्या काही लोकांना प्रथमसमाजसुधारणेची चळवळ हाती घेतली. अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास केलेल्या शिक्षितांनी देशातल्या दारिद्र्याची मीमांसा केली. सुलतानी आणि मोगलकालापेक्षाही इंग्रजी अमदानीतील आर्थिक पिळवणूक कशी जास्त आहे, हे दिसून आल्यावर ही पिळवणूक थांबविण्यासाठी सरकारवर दडपण आणले पाहिजे व त्यासाठी संघटना केली पाहिजे, हा विचार फैलावला. वर्तमानपत्रे हे एक लोकशिक्षणाचे साधन आणि सरकारवर दडपण आणण्याचे नवे शस्त्र मिळाले. १८५७ नंतर सर्व देशाला निःशस्त्र करण्यात आले होते. अर्थातच या नव्या परिस्थितीत पूर्वीसारखे सशस्त्र प्रतिकार अशक्य कोटीतलेच होते.

म. गांधींची दांडीयात्रा

ब्रिटिश साम्राज्यवाद, इंग्रजांचे जुलमी दडपशाहीचे धोरण आणि वर म्हटल्याप्रमाणे हळूहळू घडत आलेले सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक प्रबोधन इ. कारणांनी देशात जागृती झाली होतीच. १८७८–८४ हा काळ हिंदी राष्ट्रीयत्वाच्या बीजारोपणाचा काळ मानला जातो. तत्पूर्वी इंडियन ॲसोसिएशन ऑफ बेंगॉल (१८५१), ब्रिटीश इंडिया ॲसोसिएशन (१८५१), मद्रासमध्ये नेटिव् असेंब्ली (१८५२), मुंबईत बॉम्बे ॲसोसिएशन (१८५२), पुण्यात सार्वजनिक सभा (१८७०) यांसारख्या संघटना स्थापन करण्यात आल्या होत्या तथापि अशा मर्यादित व स्थानिक संघटित प्रयत्नांना अखिल हिंदुस्थानव्यापी स्वरूप इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या स्थापनेमुळे आले. लॉर्ड फ्रेडरिक डफरिन, ⇨ ॲलन ऑक्टेव्हिअन ह्यूम यांसारख्या ब्रिटिशांनी पुढाकार घेऊन मुंबई येथे काँग्रेसची स्थापना केली (२८ डिसेंबर १८८५). या बैठकीला डल्ब्यू सी. बॅनर्जी, फिरोजशहा मेहता, दादाभाई नवरोजी, न्या. म. गो. रानडे, एस्. सुब्रह्मण्यम अय्यर इ. नेते उपस्थित होते. बॅनर्जी हे याचे अध्यक्ष होते. ह्या अधिवेशनात धर्मभेद, वंशभेद, प्रांतभेद इ. भेदांवर मात करणारी अखिल भारतीय एकराष्ट्रीयता निर्माण करणे, हे काँग्रेसचे संघटनासूत्र ठरविण्यात आले. शासनयंत्रणेत लोकहितानुसारी सुधारणा व्हावी, त्याकरिता इंग्लंडमधील ब्रिटिश राज्यकर्त्यांशी वैचारिक दळणवळण निर्माण करावे, विधिमंडळात सरकारनियुक्त सदस्यांऐवजी लोकनिर्वाचित सदस्य असावेत, लष्करी खर्चात कपात व्हावी, सरकारी कारभारात उच्च अधिकारपदावर हिंदी लोकांची समान नियुक्ती व्हावी इ. प्रकारच्या मागण्या करण्यात आल्या. अर्जविनंत्यांच्या मार्गाने भारतीयांना ब्रिटिशांकडून राजकीय हक्क मिळू शकतील, ह्या श्रद्धेला व्हाइसरॉय लॉर्ड कर्झन याच्या कारकीर्दीत धक्का बसला. १९०५ सालच्या सुमारास वंगभंगाच्या विरुद्ध आंदोलन सुरू झाले. अर्जविनंत्यांपेक्षा जास्त परिणामकारक कार्यक्रम राजकीय नेत्यांनी आखला. १९०६ सालच्या कलकत्ता येथील काँग्रेसच्या अधिवेशनात दादाभाई नवरोजी यांनी अध्यक्षपदावरून स्वराज्याचे अधिकार क्रमाने राजकीय सुधारणांद्वारे कसे प्राप्त व्हावेत, याची रूपरेषा मांडली. स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार  आणि राष्ट्रीय शिक्षण ही स्वराज्याची चतुःसूत्री म्हणून जाहीर करण्यात आली. नव्या सुशिक्षित मंडळीत ह्या चतुःसूत्रीच्या संदर्भात तीव्र मतभेद उत्पन्न होऊन नेमस्त व जहाल असे दोन गट पडले. भारतसेवक गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या नेतृत्वाखाली नेमस्त गट तयार झाला. स्वराज्याची चळवळ बहिष्कार व कायदेभंगापर्यंत गेल्याशिवाय गत्यंतर नाही, असे लो. बाळ गंगाधर टिळक यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या जहाल गटाचे मत होते. सशस्त्र क्रांतिवाद्यांबद्दल त्यांना सहानुभूती होती. १९०७ साली सुरत येथील काँग्रेसच्या अधिवेशनात नेमस्त व जहाल अशी कायम फूट पडली. लो. टिळक व त्यांचे अनुयायी काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यासारखे झाले. त्यानंतर १९१६ साली लखनौ येथे काँग्रेसचे अधिवेशन भरले, तेव्हा हिंदु-मुस्लिम ऐक्याचा प्रश्न फार कठीण झाला होता. लो. टिळक हे ह्या अधिवेशनात उपस्थित होते. जहाल व नेमस्त एकत्र आले. हिंदु-मुस्लिम ऐक्याचा लखनौ करार हिंदू व मुस्लिम नेत्यांमध्ये टिळकांच्या नेतृत्वाखाली ह्या अधिवेशनातच संमत करण्यात आला. ⇨ ॲनी बेझंट व लोकमान्य टिळक यांनी स्वराज्याच्या चळवळीला वेग यावा, म्हणून ⇨ होमरूल लीग ह्याच सुमारास स्थापना केली. पहिले महायुद्ध संपल्यानंतर ब्रिटिशांनी माँटेग्यू-चेम्सफर्ड आयोग नेमला. ह्या आयोगाने सुचविलेल्या सुधारणांबाबत भारतीय नेत्यांचे समाधान झाले नाही. असमाधानातून जनतेचा उठाव होईल, अशी भीती वाटून ब्रिटिश सरकारने रौलट आयोग नेमला व त्या आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे दडपशाही सुलभ रीतीने करता यावी, म्हणून नवा अधिनियम तयार केला. अमृतसर येथे १३ एप्रिल १९१९ रोज दडपशाहीचा कायदा न जुमानता वीस हजार लोकांची जालियनवाला बागेत मोठी सभा भरली. त्या सभेवर ब्रिटीश लष्करी अधिकारी जनरल डायर याच्या हुकमाने भयंकर गोळीबार करण्यात आला. शेकडो लोक मेले आणि हजारो जखमी झाले. ⇨ म. गांधींचे नेतृत्व १९१९ सालापासून चमकू लागले. त्यांनी असहकारितेच्या आंदोलनाचा कार्यक्रम काँग्रेसच्या व्यासपीठावरून जाहीर केला. १९२० साली नागपूर येथील काँग्रेसच्या अधिवेशनात असहकारितेच्या आंदोलनाचा ठराव बहुमताने संमत करण्यात आला. ह्या आंदोलनात लक्षावधी लोकांनी भाग घेतला. हे आंदोलन दोन वर्षे चालले. मधल्या काळात विधिमंडळात शिरून काँग्रेसच्या लोकांनी काम करावे, अशा मताचा एक गट तयार झाला. म. गांधी विधिमंडळावर बहिष्कार टाकावा, या मताचे होते. देशबंधू चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, न. चिं. केळकर इ. मंडळींनी काँग्रेसांतर्गत स्वराज्य पक्ष स्थापून त्याच्यामार्फत निवडणुका लढविल्या. गांधीवादी मंडळी १९२४ ते १९२९ पर्यंत विधायक कार्यक्रमातच गुंतली होती. जनतेच्या आंदोलनाला १९२७ मध्ये ब्रिटिशांनी नेमलेल्या सायमन आयोगामुळे पुन्हा प्रारंभ झाला. त्या वेळी भारतात सायमन आयोगाविरूद्ध निदर्शनांची लाट उसळली होती. ⇨ जवाहरलाल नेहरूंनी लखनौ येथील निदर्शनाचे नेतृत्व केले. यावेळी काँग्रेसच्या ध्येयाबाबत ‘वसाहतीचे स्वराज्य’ की ‘संपूर्ण स्वराज्य’  असा वाद चालू होता. नेहरू व इतर अनेक तरुण नेते ‘ संपूर्ण स्वातंत्र्य ‘ या मताचे होते. सुभाषचंद्र बोस व इतर तरुणांच्या सहकार्याने त्यांनी ‘ इंडियन इंडिपेंडन्स यूथ लीग’ ही काँग्रेसांतर्गत संस्था स्थापून देशभर संपूर्ण स्वातंत्र्याचा प्रचार केला. परिणामतः १९२९ च्या लाहोर काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी जवाहरलालांची निवड झाली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने संपूर्ण स्वातंत्र्याची प्रतिज्ञा केली आणि ठराव संमत झाला.

‘छोडो भारत’ हा ऐतिहासिक ठराव करणाऱ्या अ. भा. काँग्रेस समितीच्या बैठकीच्या सभागृहाबाहेर जमलेला जनसमुदाय, मुंबई, ८ ऑगस्ट १९४२.

१६ फेब्रुवारी १९३० रोजी काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक झाली. तीत म. गांधींच्या नेतृत्वाखाली सविनय कायदेभंगाचे आंदोलन करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. पुढे तोच अहामदाबाद येथे अखिल भारतीय काँग्रेस समितीची बैठक २१ मार्च १९३० रोजी होऊन मान्य करण्यात आला. ह्याच दिवशी म. गांधींची सुप्रसिद्ध दांडीयात्रा सुरू झाली. म. गांधींनी अस्पृश्यता निवारणाच्या देशव्यापी आंदोलनाची मुहूर्तमेढ रोवली. कायदेभंगाचे आंदोलन वस्तुतः १९३३ सालीच मंदावले होते. गांधींनी हे लक्षात घेऊन वरील समाजसुधारणेच्या आंदोलनाची दिशा राजकीय कार्यकर्त्यांना दाखविली.

समान नागरिकत्व, मानवसमानता,, सर्वधर्मसमानता आदी तत्त्वांवर आधारलेल्या धर्मातीत राष्ट्रीय आंदोलनात कालांतराने उच्चभ्रू सुशिक्षितांखेरीज मध्यमवर्ग, गरीब मध्यमवर्ग शेतकरी, कारागीर, औद्योगिक कामगार आदी वर्ग सामील झाले. याचबरोबर धर्माधिष्ठित राष्ट्रवादावर आधारलेली आंदोलनेही उभी राहिली. मुस्लिम पृथक् राष्ट्रवादी आंदोलनाखेरीज इतर कोणत्याही धर्मनिष्ठ चळवळीला यश मिळू शकले नाही. या जातीयवादी पक्षास तसेच धर्मनिष्ठ राष्ट्रवाद किंवा पृथक् राष्ट्रवादाच्या चळवळींना देशात जो काही पाठिंबा मिळाला, त्याचे मुख्य कारण ब्रिटिश सरकारचे फुटीर चळवळींना प्रोत्साहन हे होते. भारतीय राष्ट्रवाद खच्ची करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने समान नागरिकत्वाच्या आधुनिक तत्त्वाला हरताळ फासला आणि विभक्त मतदारसंघ निर्माण करून (१९३२) सर्वसंग्राहक राष्ट्रवाद या बहुधर्मीय, बहुभाषिक देशाला कसा गैरलागू आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी या व इतर क्लृप्त्या लढविल्या. या प्रयत्नात ब्रिटिश सरकारला जमीनदारवर्गाचे व संस्थानिकांचे सहकार्य मिळाले.

सारी जनता निःशस्त्र झाली असली, तरी वैयक्तिक हिंसेने परकी अंमलाशी टक्कर देता येईल, अशा विचाराने १८५७ नंतर ⇨ वासुदेव बळवंत फडक्यांसारखे देशभक्त प्रेरित झाले. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला प्रथम बंगालमध्ये, नंतर महाराष्ट्रात व त्यानंतर पंजाब व उत्तर हिंदुस्थानातल्या इतर भागांतही एक समांतर स्वातंत्र्यलढा सुरू झाला व तो अखेरपर्यंत चालू राहिला. १८५७ प्रमाणे ब्रिटिश हिंदी सैन्यातल्या सैनिकांमध्येही राष्ट्रभावना निर्माण करून त्यांचे उठाव करण्याचे प्रटत्न पहिल्या महायुद्धाच्या वेळेपासून सुरू झाले. दुसऱ्या महायुद्धात नेताजी ⇨ सुभाषचंद्र बोस यांनी ⇨ आझाद हिंद सेनेचे नेतृत्व केले (१९४३). १९४६ मध्ये नौसेनेतल्या काहींनी उठाव केला. या समांतर लढ्यांचाही स्वातंत्र्यनिर्मितीत महत्त्वाचा वाटा होता.

प्रक्षुब्ध जमावावर पोलिसांनी सोडलेला अश्रुधूर, मुंबई, ८ ऑगस्ट १९४२.

१९३५ साली ब्रिटिश सरकारने विधिमंडळाचे अधिकार वाढविले. १९३७ साली विधिमंडळाच्या १९३५ च्या कायद्यानुसार होणाऱ्या निवडणुका काँग्रेसने लढवल्या; परंतु विधिमंडळात निवडून आल्यावर अधिकारग्रहण मात्र करायचे नाही, असे ठरविले. ह्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला भरघोस यश मिळाले, त्याबरोबर निवडणुकीच्या प्रारंभी अधिकारग्रहण न करण्याचा विचारही बदलावा लागला. ११ प्रांतांपैकी ६ प्रांतांत काँग्रेसची मंत्रिमंडळे अधिकारारूढ झाली. बिनकाँग्रेसची मंत्रिमंडळेही हळूहळू काँग्रेसच्या छायेखाली काम करण्याची तयारी दाखवू लागली. १९३९ साली दुसरे जागतिक महायुद्ध सुरू झाले. ह्या युद्धात ब्रिटिशांनी हिंदुस्थानासही आपल्या बाजूने सामील करून घेतल्याची घोषणा केली. म्हणून काँग्रेसच्या सर्व मंत्रिमंडळांनी त्या निषेधार्थ राजीनामे दिले. १९४२ पर्यंत जनतेमध्ये असलेल्या असंतोषाला जागृत ठेवण्याकरिता म. गांधींनी वैयक्तिक सत्याग्रहाचे शांत  आंदोलन सुरू केले. १४ जुलै १९४२ रोजी वर्धा येथे आणि ७ ते ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबई येथे अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अधिवेशन भरून नव्या आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली. याच आंदोलनास ⇨ छोडो भारत आंदोलन असे म्हणतात. हे आंदोलन १९४५ पर्यंत सुरू होते. त्यात ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांचे खून करण्याचा कार्यक्रम नव्हता. बाकीची घातपाताची कृत्ये मात्र सुरू होती. १६ जून १९४५ रोजी अहमदनगर येथील किल्ल्यात कारावासात असलेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या नेत्यांना ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी बंधमुक्त केले. १९४६ च्या नोव्हेंबर १ तारखेस ब्रिटिशांनी भारतीय नेत्यांच्या हाती मध्यवर्ती सरकारची सूत्रे सोपविली. त्यानंतर हिंदू व मुसलमान नेत्यांमध्ये तडजोड होऊन भारत व पाकिस्तान अशी हिंदुस्थानची फाळणी मान्य करण्यात आली.

हिंदुस्थानच्या फाळणीची मीमांसा अनेक प्रकारे केली जाते : ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी ‘फोडा आणि झोडा’ या नीतीचा अवलंब करून हिंदू आणि मुस्लिम यांत दुहीचे बीज पेरले. हिंदु व मुस्लिम समाजांत मुळातच सांस्कृतिक भिन्नता होती. ऐतिहासिक दृष्टीने पाहता त्यांच्या हितसंबंधांत एक प्रकारचा विरोधही दृढमूल झालेला होता. ब्रिटिशांनी त्याचा पुरेपूर फायदा उठविला. मुस्लिम पृथकतावादाचा जो इतिहास आहे, त्यातील महत्त्वाचे टप्पे असे : (१) अलीगढच्या मॉहमेडन अँग्लो ओरिएंटल महाविद्यालयाची स्थापना (१८७५) आणि अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठात झालेली त्याची परिणती (१९२०). (२) बंगालची फाळणी (१९०५). (३) मुस्लिम लीगची स्थापना (१९०६). (४) काँग्रेसच्या लखनौ अधिवेशनातील (१९१६) विभक्त मतदारसंघास दिलेली मान्यता. (५) १९३० साली अलाहाबाह येथील मुस्लिम लीगच्या अध्यक्षपदावरून मुहंमद इक्बाल यांनी पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान आणि वायव्य सरहद्द प्रांत यांचे एक मुस्लिम राज्य करण्याची मांडलेली कल्पना. (६) १९३७ च्या प्रांतिक कायदेमंडळांच्या निवडणुकीनंतर तत्कालीन संयुक्त प्रांतात मुस्लिम लीगला सत्तेत सहभागी करून घेण्यात काँग्रेसने दिलेली नकार. (७) २२ डिसंबर १९३९ रोजी मुस्लिम लीगतर्फे केलेली मुक्तिदिनाची घोषणा. (८) १९४० च्या लाहोर येथील मुस्लिम लीगच्या अधिवेशनात संमत झालेल्या देशाच्या वायव्य व पूर्व भागांत स्वतंत्र मुस्लिम राज्य स्थापन करण्याचा ठराव. (९) ८ ऑगस्ट १९४० रोजी तत्कालीन व्हाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो याने मुस्लिमांना मान्य होईल, असा तोडगा निघेपर्यंत सत्तांतर करणार नाही, अशी केलेली घोषणा. (१०) १९४५ मधील अयशस्वी ठरलेली ब्रिटिश त्रिमंत्री योजना. (११) १९४५ च्या निवडणुकांत मुस्लिम मतदारसंघांत मुस्लिम लीगला मिळालेले अभूतपूर्व यश (५३३ पैकी ४६० जागा). [⟶ पाकिस्तान].

वरील सर्व घटनांची परिणती म्हणून लॉर्ड माउंटबॅटन यांची हिंदुस्थानच्या फाळणीची योजना काँग्रेसने मान्य केली. या तोडग्यानुसार देशाची फाळणी होऊन, तसेच सिल्हेट व वायव्य प्रांत यांत सार्वमत घेण्यात येऊन पश्चिमेस प. पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान व वायव्य सरहद्द प्रांत व पूर्वेस पूर्व बंगाल हे पाकिस्तानात समाविष्ट झालेले प्रदेश वगळता हिंदुस्थानचा उर्वरित प्रदेश (संस्थाने वगळून) १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र भारत म्हणून अस्तित्वात आला. [⟶ भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास].

जोशी, लक्ष्मणशास्त्री; जाधव, रा. ग.

राजकीय स्थिती

इंग्रजी अमंलाच्या संदर्भाशिवाय स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकीय स्थितीचे आकलन होणे अशक्य आहे. इंग्रजी अंमलात भारताच्या सध्याच्या सीमा प्रथमच राजकीय दृष्ट्या निश्चित झाल्या रेल्वे, तारायंत्रे इ. नव्या दळणवळणाच्या साधनांनी तो सांधला गेला. आधुनिकीकरणाची सुरुवात झाली. इंग्रजी भाषा शिकलेला, पाश्चात्त्य शिक्षण घेतलेला नवा मध्यमवर्ग निर्माण झाला. या वर्गातूनच भारतीय राष्ट्रावादाचे नेतृत्व उदयाला आले. दादाभाई नवरोजी, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू इ. त्याची काही ठळक उदाहरणे होत. राजकीय ऐक्याचा व नवनिर्मित दळणवळणव्यवस्थेचा या प्रक्रियेस हातभार लागला. भारतीय नेत्यांनी स्वातंत्र्यासाठी प्रामुख्याने शांततापूर्ण लढ्याचा मार्ग स्वीकारला. या लढ्यास बळकटी आणण्यासाठी त्यांनी त्यात सामान्य जनतेस सामील करून घेतले. त्याबरोबर सामान्य जनतेशी निकटचा संबंध असणाऱ्या अनेक प्रश्नांचा-धर्म, जात, भाषा-त्या काळातच राजकारणात प्रवेश झाला.स्वातंत्र्योत्तर भारतीय शासनव्यवस्था ही इंग्रजी अंमलाखाली स्थापन झालेल्या व्यवस्थेवर आधारित आहे. न्यायालये आणि कायदा, प्रशासकीय सेवा आणि त्यांची कार्यपद्धती, सेना आणि सेना-मुलकी संबंध, विधिमंडळे आणि त्यातील निर्णयप्रक्रिया या सर्वाना स्वातंत्र्यपूर्व काळातील वारसा लाभलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीत एक सातत्य दिसून येते. शासनव्यवस्थेप्रमाणेच राजकीय क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या अनेक संस्थांचा आरंभ त्या काळात झाला [⟶ काँग्रेस, इंडियन नॅशनल] आणि त्यातून फुटून निघालेले अनेक पक्ष, साम्यवादी पक्ष, मुस्लिम लीग, उद्योगपतींच्या व मजुरांच्या संघटना, वृत्तपत्रे, अनेक विद्यापीठे या सर्वांना स्वातंत्र्योत्तर काळाप्रमाणेच स्वातंत्र्यपूर्वकालीन इतिहास आहे, परंपरा आहेत.

अ. भा. क्राँग्रेस समितीच्या बैठकीत महात्मा गांधी आणि पं. नेहरू, ८ ऑगस्ट १९४२.

एका अर्थाने स्वातंत्र्योत्तर भारताचे संविधान हे ब्रिटिश काळात टप्प्याटप्प्याने अंमलात आलेल्या सुधारणा कायद्यांची परिणती आहे. १९०९ चा मोर्ले-मिंटो, १९१९ चा माँटेग्यू-चेम्यफर्ड व १९३५ चा सुधारणा या कायद्यांनी भारतात प्रातिनिधिक कायदेमंडळे, जबाबदार मंत्रिमंडळे, निवडणूक पद्धती, संघराज्यात्म व्यवस्था इ. आधुनिक लोकशाही शासनव्यवस्थेची सुरुवात केली. भारताच्या संविधानात या तत्त्वांना पूर्णरूप देण्यात आले आहे. इंग्रजी अंमलात घडून आलेल्या सामाजिक-आर्थिक बदलांचा भारताच्या राजकारणावर खोलवर परिणाम झाला. राजकीय स्वातंत्र्यासाठी सुरू झालेल्या लढ्याच्या बरोबरीनेच सामाजिक समतेसाठी आणि आत्मोन्नतीसाठी जनतेतील निरनिराळ्या गटांनी केलेले प्रयत्न लक्षणीय आहेत. बंगालमधील ब्राह्मो समाज व उत्तर भारतातील आर्यसमाजाची चळवळ, महाराष्ट्रातील सत्यशोधक समाजाची चळवळ अथवा पूर्वीच्या मद्रास इलाख्यातील ब्राह्मणेतर चळवळ ह्यांचा उदाहरणादाखल उल्लेख करता येईल [⟶ भारतीय प्रबोधनकाल].

इंग्रजी अंमलाचा परिणाम सर्व भारतीय जनतेवर एकाच वेळी व सारख्या प्रमाणात झाला नाही. भारताचे काही भाग, विशेषतः बंगाल, तमिळनाडू, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात यांसारखे तटवर्ती प्रदेश आणि तेथील लोक यांचा इंग्रजांशी संपर्क दीर्घकाळ व अधिक निकटचा होता. त्यामानाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब यांसारख्या अंतर्भागातील प्रदेशांवर इंग्रजी राजकीय संस्कृतीचा परिणाम कमी झालेला दिसतो तर विविध संस्थानांतील प्रजेचा इंग्रजांशी आलेला संपर्क अत्यंत जुजबी होता. तीच गोष्ट जनतेतील निरनिराळ्या जमातींची. मुसलमानांच्या तुलनेने हिंदूंनी आणि विशेषतः हिंदूंतील उच्च वर्णीयांनी, पाश्चात्त्य आचारविचारांशी लवकर जवळीक साधल्यामुळे नव्या राजकीय संरचनेत त्यांनी मानाचे व सत्तेचे स्थान पटकाविले. राष्ट्रीय चळवळीच्या अग्रभागीही तेच राहिले. तेव्हा इतर मागासलेल्या जातिजमातींनी समान अधिकारासाठी राजकीय संघर्ष सुरू केला. जनतेतील या भागात मागास वर्गांत जसजशी राजकीय जागृती होत गेली, तसतशी त्यांच्यात प्रतिष्ठा, आर्थिक उन्नती व समता यांविषयीची नवी आकांक्षा निर्माण झाली. असे परस्परांतील संघर्ष इंग्रजी सत्तेच्या दृष्टीने सोयीचे असल्यामुळे इंग्रज सरकारने त्यांस आवर घालण्याचा फारसा प्रयत्न केला नाही कित्येकदा त्यास उत्तेजनच दिले. हिंदु-मुसलमानातील राजकीय सत्तासंघर्ष, उच्च-कनिष्ठ जातींतील स्पर्धा, मागास भागातील लोकांनी स्वतःच्या हक्काच्या रक्षणासाठी केलेले प्रयत्न, या सर्वांमुळे भारतीय राजकारणाला इंग्रजी अंमलातच धार आली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात या प्रश्नांना संविधानाची मर्यादा पडली परंतु त्या मर्यादेत हे प्रश्न अद्यापही तीव्र स्वरूप धारण करतात. [⟶ इंग्रजी अंमल, भारतातील].

पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधानपदाची शपथ घेताना, १५ ऑगस्ट १९४७.

स्वातंत्र्योत्तर परिस्थिती : (१९४७१९५०). १९४७ पूर्वी हिंदुस्थानचे शासन १९३५ च्या कायद्यानुसार चालले होते. त्यातील संस्थाने सोडता इतर भाग हा इंग्रजांच्या प्रत्यक्ष अंमलाखाली होता. त्याची विभागणी दोन प्रकारे झाली होती. काही प्रांत (११) हे गव्हर्नरांच्या अधिकाराखाली होते, तर काही प्रदेश हे केंद्रशासित होते. गव्हर्नरांच्या प्रांतांना मर्यादित स्वायत्तता देण्यात आली होती. या प्रांतांत प्रातिनिधिक विधिसभा व मंत्रिमंडळे होती. तत्त्वतः त्यांचे व संस्थानांचे मिळून एक संघराज्य अस्तित्वात यावयाचे होते परंतु या संघराज्यात संस्थाने सामील झाली नाहीत. केंद्रीय प्रशासनात गव्हर्नर जनरलला प्रमुख स्थान देण्यात आले होते. त्याने नियुक्त केलेल्या कार्यकारिणीच्या व अप्रत्यक्षपणे निवडलेल्या विधिमंडळाच्या साह्याने तो कारभार करीत असे. संस्थानांच्या संबंधात तोच सम्राटाचा प्रतिनिधी–व्हाइरॉय–असे. त्याच्या ठायी अनेक अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले होते व त्यांबाबतीत तो इंग्रज सरकारला जबाबदार असे. या व्यवस्थेत अंतरिम सरकार स्थापन झाल्यावर (१९४६) आणि १९४७ नंतर फरक पडला. गव्हर्नर जनरलचे बरेचसे अधिकार मंत्र्यांकडे सोपविण्यात आले. १९४६ साली अप्रत्यक्षपणे निवडलेली संविधान समिती हीच स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताची संसद म्हणूनही काम करू लागली व मंत्रिमंडळ त्यास जबाबदार राहू लागले. संसदेत बहुमतात असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या हाती सत्ता सोपविण्यात आली आणि त्याचे नेते पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारले.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच पुढील महत्त्वाच्या प्रश्नांना भारतीय शासनकर्त्यांना तोंड द्यावे लागले : (१) फाळणीतून निर्माण झालेल्या निर्वासितांचा प्रश्न, (२) संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न, (३) काश्मीर प्रश्न व भारत-पाकिस्तान युद्ध आणि (४) नवीन संविधान तयार करण्याचा प्रश्न व त्याची वैशिष्ट्ये.

(१) निर्वासितांचा प्रश्न : हिंदुस्थानची फाळणी हा मुस्लिम लीगच्या फुटीरवादी राजकारणाचा परिपाक होता. १९४० च्या लाहोर येथील मुस्लिम लीगच्या अधिवेशनात संमत झालेल्या ठरावात जरी बहुसंख्येने मुस्लिमांची वस्ती असलेल्या हिंदुस्थानच्या वायव्य व ईशान्य भागांची नवी मुस्लिम राज्ये निर्माण व्हावीत अशी मागणी केलेली असली, तरी हिंदू व मुसलमान ही दोन वेगवेगळी राष्ट्रे आहेत, ही त्या मागची तात्त्विक बैठक होती. या तत्त्वप्रणालीमुळे पाकिस्तानातील हिंदूंना व भारतातील काही मुसलमानांना असुरक्षित वाटणे स्वाभाविक होते. फाळणीआधी बंगालमध्ये आणि फाळणीनंतर पंजाबमध्ये जातीय दंगलींना ऊत आला आणि लाखो हिंदूंचे लोंढे भारतात येऊ लागले. सीमावर्ती भागातील अनेक मुसलमानांनीही देशांतर केले. या निर्वासितांच्या राहण्याचा, त्यांच्या मागे राहिलेल्या मालमत्तेचा प्रश्न तर निर्माण झालाच शिवाय त्यांच्यामुळे जातीय तणाव अधिकच वाढून असुरक्षिततेत भर पडली. पश्चिम पाकिस्तानातून ४९ लक्ष निर्वासित भारतात आले. पंजाब आणि दिल्ली येथे त्यांच्या मोठ्या प्रमाणात वसाहती निर्माण करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. निर्वासित सिंधी लोकांचे मोठ्या संख्येने पुनर्वसन मुंबई व गुजरातमध्ये करण्यात आले. पूर्व पाकिस्तानातून येणाऱ्या निर्वासितांचा (२६ लक्ष) ओघ दीर्घकाळ चालू राहिला. त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन योजनाबद्ध रीतीने करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. हा प्रश्न प. बंगाल व आसाम राज्यांत अद्यापही राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. [⟶ निर्वासित].

(२) संस्थानांचे विलीनीकरण : स्वातंत्र्यपूर्व काळात हिंदुस्थानात जवळपास ६०० लहानमोठी संस्थाने होती. संस्थानिकांना अंतर्गत कारभारात कमीअधिक स्वायत्तता होती. १९४७ च्या स्वातंत्र्य कायद्यानुसार भारत स्वतंत्र होताच त्यांच्यावरील इंग्रजी सार्वभौमत्व संपुष्टात आले आणि तत्त्वतः त्यांना ब्रिटिश साम्राज्यात सामील होण्यापूर्वीचा त्यांचा दर्जा प्राप्त झाला. तथापि बदलत्या परिस्थितीत आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकविणे अशक्य आहे, याची जाणीव अनेक संस्थानिकांना होती. संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण करून तेथे लोकशाही व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अनेक संस्थानांमध्ये जनतेची आंदोलने चालू होती. तेव्हा १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीच यांतील अनेक संस्थानिकांशी वाटाघाटी करून आपली संस्थाने भारतात विलीन करण्याविषयी त्यांची मने वळविण्यात आली. या नाजुक कामगिरीतील बराच मोठा वाटा सरदार ⇨ वल्लभाई पटेल आणि त्यांचे साहाय्यक ⇨ व्ही. पी. मेनन यांचा होता. तेव्हा १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीच हैदराबाद, जुनागढ आणि जम्मू-काश्मीर यांचा अपवाद सोडता, भारताच्या सीमांतर्गत इतर संस्थानिकांनी भारतात विलीन होण्यासंबंधीच्या करारावर सह्या केल्या. यांपैकी २१६ लहान संस्थाने ती ज्या राज्यांच्या सीमांतर्गत होती, त्यांत पूर्णतः विलीन करण्यात आली. ६१ संस्थानांचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करण्यात आले, तर २७५ संस्थानांचे एकत्रीकरण करून त्यांची पाच राज्ये– (१) मध्य भारत, (२) पतियाळा आणि पूर्व पंजाब येथील संस्थानांचा संघ, (३) राजस्थान, (४) सौराष्ट्र आणि (५) त्रावणकोर-कोचीन-स्थापन करण्यात आली. म्हैसूर संस्थानास ‘ब’ गटातील राज्याचा दर्जा देण्यात आला. या संस्थानिकांनी जरी सुरुवातीस संरक्षण, दळणवळण व परराष्ट्रीय धोरण या विषयांपुरतीच विलीनीकरणास मान्यता दिली असली, तरी नंतर त्यांनी आपले सर्व अधिकार भारत सरकारला अर्पण केले. त्याच्या मोबदल्यात त्यांच्या काही वैयक्तिक विशेष अधिकारांस संविधानात अंतर्भूत करून मान्यता देण्यात आली. ⇨ हैदराबाद संस्थानात तेथील हैदराबाद स्टेट कॉंग्रेसने भारतात विलीन होण्यासाठी आणि लोकनियुक्त शासन स्थापन करण्यासाठी शांततामय लढा उभारला होता. विलीनीकरणासंबंधीच्या वाटाघाटी लांबवून आपले स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याचा निजामाचा बेत होता. संस्थानात एकीकडे इत्तेहादुल् मुसलमिन या संघटनेने कासिम रझवीच्या नेतृत्वाखाली रझाकारांची (स्वतंत्रसेवकांची) सशस्त्र संघटना उभी करून हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार सुरु केले होते, तर दुसरीकडे त्याच सुमारास संस्थानाच्या तेलंगण भागात साम्यवादी पक्षाने शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे बंड उभे करून जमीनबळकाव मोहीम हाती घेतली होती. तेव्हा शांतता व सुव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी भारत सरकारने तेथे सैन्य पाठवून ‘पोलीस कारवाई’ करण्याचा निर्णय घेतला (सप्टेंबर १९४८). प्रत्यक्षात संस्थानातील जनतेने याचे उत्सफूर्त स्वागत केले. पोलीस कारवाईला निजामाचा फारसा विरोध झाला नाही. परिणामतः भारत सरकारने निजामाची शरणागती मिळविली व संस्थान खालसा केले. म्हैसुर संस्थानांप्रमाणे हैदराबादलाही घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला. ⇨ जुनागढ संस्थानांच्यानवाबाने पाकिस्तानला मिळायचे ठरविले, हे अर्थातच तेथील जनतेस पसंत नव्हते. तेथे आर्थिक व प्रशासकीय दृष्ट्या अराजकाची परिस्थिती निर्माण झाली आणि नवाब पाकिस्तानात पळून गेला. लोकमत घेण्यात येऊन त्यात ९९% जनतेने भारतात विलीन होण्याच्या बाजूने कौल दिल्यावर ते संस्थान भारतात विलीन झाले. [⟶ भारतीय संस्थाने].

(३) काश्मीर प्रश्न व भारत-पाकिस्तान युद्ध : जम्मू-काश्मीर संस्थानातदेखील तेथील संस्थानिक हरिसिंह याने पाकिस्तानशी ‘जैसे थे’ करार केला; परंतु १९४७ मध्ये पाकिस्तानातील पठान टोळावाल्यांनी काश्मीरवर हल्ला केला आणि खोलवर धडक मारली, तेव्हा हरिसिंहाने भारताकडे संरक्षणाची विनंती केली. भारतात विलीन होण्याचा करार केल्यावर भारताने आपले सैन्य काश्मीरमध्ये उपरविले. त्याचबरोबर तेथे कायदा आणि सुव्यवस्था स्थापन झाल्यावर विलीनीकरण्यासंबंधी लोकमत आजमावण्यात येईल असे एकतर्फी जाहीर केले. भारताने संयुक्त राष्ट्रांत हा प्रश्न उपस्थित केला. टोळीवाल्यांच्या मदतीला पाकिस्तानचे सैन्य आले. परंतु संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीने जानेवारी १९४९ मध्ये युद्धविराम करण्यात आला. दीर्घकाळ वाटाघाटी चालूनही या प्रश्नावर उभयपक्षी मान्य तोडगा निधू शकत नाही. हा प्रश्न तेथील लोकमत अजमावून सोडवावा हे दोन्ही देशांस मान्य असले, तरी त्यासाठी योग्य परिस्थिती कशी निर्माण करावी, यासंबंधी एकमत होऊ शकले नाही. मे १९५५ मध्ये पाकिस्तानने अमेरिकेशी सुरक्षा करार केला. यामुळे संपूर्ण राजकीय चित्रच पालटले असून या प्रश्नाचा नव्याने विचार करावा लागेल, अशी भूमिका भारताने घेतली. शिवाय काश्मीरच्या निर्वाचित संविधान समितीने विलीनीकरणास संमती दिल्याने एक प्रकारे लोकमताचा कौल जाहीर केला आहे, असेही भारत मानतो. मात्र काश्मीर संस्थानचा काही भाग (आझाद काश्मीर) अद्यापही पाकिस्तानच्या ताब्यातच आहे. [⟶ काश्मीर समस्या; भारत-पाकिस्तान संघर्ष].

भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

(४) संविधान समिती व संविधान निर्मिती : १९४६ मध्ये प्रांतिक विधानसभेच्या सभासदांनी संविधान समितीवरील आपले प्रतिनीधी निवडले होते. संस्थानांच्या प्रतिनिधींचा यात नंतर समावेश केला गेला. फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेल्या भागाचे प्रतिनिधी वगळता संविधान समितीत २९९ प्रतिनिधी होते (२२९ प्रांतिक सभांकडून निर्वाचित व ७० संस्थानांचे). निर्वाचित सदस्यांपैकी २१० सदस्य कॉग्रेस पक्षाचे होते. असे असले तरीही संविधान समिती आणि तिने तयार केलेले संविधान एकंदर लोकमताचे प्रतिनिधित्व करणारे होते, असे म्हणता येईल. प्रतिनिधींत सर्व धर्मांचे, जातींचे, भाषांचे लोक होते. तसेच कॉग्रेस ही विचारप्रणालीच्या दृष्टीने लवचिक संघटना असल्यामुळे निरनिराळ्या मतांचे प्रतिनिधित्व करणारी मंडळी संविधान समितीत होती. संविधान समिती हीच देशाची संसद म्हणूनही कार्य करीत असल्याने राज्य चालविताना येणाऱ्या अडचणींचा अनुभव समिती सदस्यांच्या गाठी होता.संविधान समितीचे कार्य निरनिराळ्या विषयांसाठी नेमलेल्या आठ प्रमुख उपसमित्यांकडून केले गेले (उदा., मूलभूत हक्कांविषयी घटक-राज्यांच्या अधिकारांविषयी, केंद्रशासनाविषयी, अल्पसंख्याकांच्या हक्कांविषयी इत्यादी). पंडित नेहरू, सरदार पटेल, अबुलकलाम आझाद, राजेंद्र प्रसाद यांनी या उपसमित्यांचे काम चालविले. यांशिवाय संविधान तयार करण्याच्या कार्यात प्रामुख्याने भाग घेणारे गोविंदवल्लभ पंत, पट्टाभिसीतारामय्या, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यंगार, कन्हैय्यालाल मुनशी, अनंतशयनम् अय्यंगार, बाबासाहेब आंबेडकर, जयरामदास दौलतराम, शंकरराव देव, दुर्गाबाई (देशमुख), आचार्य कृपलानी, टी. टी.कृष्णम्माचारी, बी. एन्. राव, सय्यद मोहंमद सादुल्ला, एस्. एन्. मुखर्जी, एस्. एन्. सिन्हा हे होत. उपसमित्यांच्या अहवालांच्या आधारे संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. बेनेगल नरसिंगराव हे संविधान समितीचे संविधानविषयक सल्लागार होते. या उपसमितीने तयार केलेल्या मसुद्याची कलमवार चर्चा संविधान समितीत होऊन संविधान संमत करण्यात आले. साधारणतः महत्त्वाचे प्रश्न हे केवळ बहुमताने मतदान घेऊन न सोडविता, त्यासंबंधी सर्वसंमतीने तरतुदी करण्यात आल्या. संविधान समितीचे नेते हे स्वतः लोकशाहीवर निष्ठा ठेवणारे असल्यामुळे सर्व बाजूंनी प्रश्नांची चर्चा होऊन सर्वसंमत मार्ग निघाल्यावरच त्यांचा अंतर्भाव संविधानात करण्यात येई. कार्यपद्धतीच्या व नेतृत्वाच्या या वैशिष्ट्यांमुळे संविधान हे सर्व पक्षोपपक्षांना मान्य होण्यासारखे, व्यवहार्य व अल्पसंख्याकांचा विश्वास संपादन करणारे असे बनले. आशिया खंडातील इतर देशांत वारंवार संविधाने बदलत असताना भारतात तीन दशकांहूनही अधिक काळ एकच संविधान टिकून राहते, याचे इंगित हेच असावे. हे संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संमत झाले आणि ते २६ जानेवारी १९५० पासून अंमलात आले [⟶ भारतीय संविधान].

संसदीय पद्धती : संविधान समितीने गांधीवादी विक्रेंदित राज्यव्यवस्थेऐवजी पाश्चात्त्य धर्तीवर आधारलेली ⇨ संसदीय लोकशाही व्यवस्था जाणीवपूर्वक निवडली. प्रौढ मतदान पद्धतीने व (इंग्लंडसारख्या) सापेक्ष बहुमताने (ही मतदानपद्धत संविधानाने ठरविलेली नसून कायद्याने ठरविलेली आहे.) निवडून आलेले प्रतिनिधी असलेल्या लोकसभेत मंत्रिमंडळ जबाबदार राहील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. संविधानाने अनेक अधिकार हे राष्ट्रपतीस दिले असले, तरी प्रत्यक्षात ते अधिकार पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ वापरील हे त्यात अनुस्यूत आहे. शिवाय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार हे अधिकार वापरले जातील, असा स्पष्ट उल्लेख संविधानात करण्यात आला आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींना फक्त प्रतीकात्मक स्थान लाभले आहे; तथापि कोणत्याही पक्षास लोकसभेत स्पष्ट बहुमत नसताना पंतप्रधान नेमण्याविषयी किंवा लोकसभा विसर्जित करण्याविषयी राष्ट्रपती स्वतंत्रपणे आपले अधिकार वापरू शकतात. पक्षव्यवस्थेच्या संदर्भात संसदीय लोकशाहीत पंतप्रधान हे राजकीय दृष्ट्या मंत्रिमंडळ व संसदेच्या तुलनेत प्रभावशाली बनतात, तसे ते भारतातही आहेत. लोकसभेत बहुमत असणाऱ्या पक्षाचा किंवा पक्षांच्या युतीचा नेता पंतप्रधान बनतो व आपले सहकारी निवडतो. धोरण ठरविण्यात आणि ते अंमलात आणण्यात तो मंत्रिमंडळाचे व लोकसभेचे नेतृत्व करतो. तो व त्याचे मंत्रिमंडळ सामूहिक रीत्या लोकसभेस जबाबदार असतात. प्रत्यक्षात पंतप्रधानावर त्याच्या सहकारी मंत्र्यांचा, पक्षनेत्यांचा, संसदेचा आणि लोकमताचा प्रभाव पडतो. त्याचे प्रमाण देशांतर्गत परिस्थिती व पंतप्रधानाचे व्यक्तिमत्त्व यांच्यावर अवलंबून असते. स्वातंत्र्योत्तर काळात, संक्रमण काळातील व्यवस्थेसाठी नेमलेले पंतप्रधान सोडता, पाच पंतप्रधान झाले : पंडित जवाहरलाल नेहरू (कार. १९४७–६४, लाल बहादुर शास्त्री (कार. १९६४६६), इंदिरा गांधी (कार. १९६६७७ व १९८०), मोरारजी देसाई ( कार. १९७७७९), चरणसिंग (कार, १९७९).

संविधान समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधानाच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी करताना

सरदार पटेलांच्या मृत्यूनंतर (१५ डिसेंबर १९५०) पं. नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील असामान्य स्थानामुळे त्यांना फारशा विरोधास तसेच स्पर्धेस तोंड द्यावे लागले नाही. सामान्यतः ते मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने निर्णय घेत परंतु अनेक महत्त्वाचे निर्णय त्यांनी मंत्र्यांस विश्वासात न घेता (किंवा त्यांच्या मताविरुद्ध) घेतल्याची उदाहरणे आहेत. त्यावरून काही मंत्र्यांनी (बाबासाहेब आंबेडकर, चिंतामणराव देशमुख) राजीनामे दिले होते. परराष्ट्रीय धोरण व आर्थिक नियोजनाचे धोरण आखण्यात त्यांनी स्वतः पुढाकार घेतला होता. त्यामानाने लाल बहादूर शास्त्रींचा, इंदिरा गांधीचा व मोरारजी देसाईंचा सुरुवातीचा काळ हे सामुदायिक नेतृत्वाचे काळ म्हणावे लागतील. १९६९ नंतर मात्र इंदिरा गांधींचे मंत्रिमंडळातील नेतृत्व निर्विवादपणे सिद्ध झाले. त्यांनीही अनेक महत्त्वाचे निर्णय- उदा., बँकांचे राष्ट्रीयीकरण (१९६९), बांगला देशाच्या मुक्तियुद्धात केलेले साह्य (१९७१-७२), पाकिस्तानबरोबरचा सिमला करार (१९७२), अंतर्गत आणीबाणी (१९७५), २० कलमी कार्यक्रम इ.- स्वतंत्र प्रज्ञेने घेतले आणि ते अंमलात आणले. यांतील अनेक निर्णयप्रक्रियेत त्यांच्या सहकाऱ्यांचा सहभाग दुय्यम होता.

काँग्रेस पक्षात स्वातंत्र्योत्तर काळाच्या सुरुवातीस पक्षाध्यक्ष आचार्य कृपलानी आणि त्यानंतर पुरुषोत्तमदास टंडन यांनी पंतप्रधानांच्या निर्णय घेण्याच्या अधिकारात सहभागी होण्याचा आग्रह धरला. त्यापायी टंडन यांना १९५० मध्ये व कृपलानींना १९५१ मध्ये अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. १९५१ मध्ये नेहरू स्वतः काही काळ पक्षाध्यक्ष झाले. नंतर मात्र पक्षसंघटनेचे नेते हे त्यांच्या प्रभावाखालीच राहिले. १९६४ मध्ये लाल बहादूर शास्त्री आणि १९६६ व १९६७ मध्ये इंदिरा गांधींची पंतप्रधानपदी निवड करण्यात पक्षनेत्यांनी (आणि राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी) महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. त्यामुळे १९६४-६९ या कालखंडात पक्षनेत्यांचा पंतप्रधानांवर बराच प्रभाव राहिला परंतु १९६९ च्या काँग्रेसच्या दुफळीनंतर तसेच १९७८ मध्ये काँग्रेस (इं.) पक्षाच्या स्थापनेनंतर पक्षात पंतप्रधानांचे स्थान सर्वश्रेष्ठ बनले आहे. १९७७-७८ च्या जनता पक्षाच्या कालखंडात मात्र त्या पक्षाच्या एक आघाडी या स्वरूपामुळे पंतप्रधानांवर पक्षनेत्यांचा अंकुश राहिला.

संसदीय पद्धतीत संसदेने मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवावे, हे अभिप्रेत असते. मंत्रिमंडळाच्या धोरणास आवश्यक तो खर्च व कायदे संमत करून संसद पाठिंबा दर्शविते. त्यासाठी संसदेत आपल्या धोरणाचे आणि त्याच्या कार्यवाहीचे मंत्रिमंडळास समर्थन करावे लागते. प्रश्नोत्तराच्या, सभा तहकुबी ठरावांच्या, अविश्वास ठरावाच्या रूपाने आणि इतर विषयांवरील चर्चेतून होणाऱ्या टीकेस मंत्रिमंडळास तोंड द्यावे लागते. या चर्चेचा लोकमतावर आणि आगामी निवडणुकांवर परिणाम होतो असे गृहीत आहे. या सर्व प्रक्रियेत विरोधी पक्षास महत्त्वाचे स्थान असते. भारतात विरोधी पक्ष हे दुर्बल, विभागलेले राहिले आहेत. लोकसभा सदस्यांच्या एक-दशांश संख्याबल असणाऱ्या पक्षास अधिकृत विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या तीन दशकांत, १९६९-७१ आणि १९७७-७९ हा काळ सोडला, कर एकाही विरोधी पक्षास एवढ्या जागा लोकसभेत नव्हत्या. सर्व विरोधी पक्षीयांचे एकत्रित संख्याबलही परिणामकारक राहिलेले नाही. विचारसरणीच्या दृष्टीने विरोधी पक्षांमधील परस्पर अंतरही मोठे असल्यामुळे संसदेत आणि संसदेबाहेर यांच्यातील सहकार्यही कमी आहे. १९६९ मध्ये इंदिरा गांधींचे सरकार लोकसभेत अल्पमतात येऊनही ते एक वर्षाहून अधिक काळ टिकले ते यामुळेच. पक्षनिष्ठा ठिसूळ असल्यामुळे वेळोवेळी विरोधी पक्षांतून सत्ताधारी पक्षाकडे पक्षांतरे चालू असतात. १९६७ नंतर पक्षांतर करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.

या सर्वांमुळे विरोधी पक्ष व संसद यांचा मंत्रिमंडळावरील प्रभाव मर्यादित आहे. हा प्रभाव सत्ताधिष्ठित नेत्यांच्या संसदीय लोकशाहीवर निष्ठेच्या प्रमाणात कमीअधिक होताना दिसतो. १९६६ पर्यंत विरोधकांबद्दल आणि संसदेबद्दल सत्ताधाऱ्यांच्या मनात असणाऱ्या आदरामुळे विरोधी पक्षांचा (त्यांच्या संख्येच्या तुलनेत) व संसदेचा प्रभाव लक्षणीय होता. त्यानंतरच्या काळात एकंदर संसदेच्या कार्यात आणि त्याच्या प्रभावात घट होत गेली आहे. संसदेत चर्चा करून कायदे संमत करण्याऐवजी वटहुकूम काढून मग त्यावर संसदेचे शिक्कामोर्तब करून घेण्याचा कल वाढत चालला आहे. १९५६-६५ च्या दरम्यान एकूण ४७ वटहुकूम काढले गेले. पुढील काळात (१९६६-७७) यांची संख्या १५१ पर्यंत वाढली. १९७७-७९ मध्ये २८, तर १९८० मध्ये १९ वटहुकूम काढण्यात आले, यावरून हे स्पष्ट व्हावे. लोकसभेच्या वर्षातून होणाऱ्या बैठकींची, त्यातील होणाऱ्या निरनिराळ्या प्रकारच्या चर्चांची, विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची संख्याही अशीच कमी होत गेली आहे. १९७५ मध्ये तर प्रश्नोत्तराचा तासच कार्यक्रमातून काही काळ बंद करण्यात आला होता आणि अनेक महत्त्वाची विधेयके (४२ वी संविधानदुरुस्तीसारखे महत्त्वाचे विधेयक सुद्धा) प्रत्येकी केवळ एका दिवसाच्या चर्चेनंतर संमत करून घेण्यात आली.

प्रत्यक्षात लोकसभेच्या रचनेत जनसामान्यांतील अत्यल्प व्यक्तींस प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. पाचव्या लोकसभेच्या एका अभ्यासानुसार त्यांत औद्योगिक अथवा शेतमजुरांच्या स्तरांतून कोणीही निवडून आला नव्हता. सातव्या लोकसभेतील खासदारांपैकी ४२% स्वतंत्र व्यवसाय करणारे (२५% कायदेपंडित), ९% उद्योग व व्यापार यांच्याशी, तर फक्त ३१% शेतीशी संबंधित होते. यामुळे जनसामान्यांच्या व संसदसदस्यांच्या जीवनानुभवांत फार मोठी तफावत आढळते. भारतीय संसदीय पद्धतीचे हे एक मर्मस्थळ आहे.

मूलभूत हक्क आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकन : एका दृष्टीने भारताचा स्वातंत्र्यासाठीचा लढा हा भारतीयांच्या व्यक्तिगत हक्कांसाठीचाही लढा होता. इंग्रजी अंमलात वेळोवेळी व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्या रौलट ॲक्ट, व्हरनॅक्यूलर प्रेस ॲक्ट यांसारख्या कायद्यांच्या निषेधार्थ चळवळी केल्या गेल्या होत्या. व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि समता स्थापन करणे हे स्वराज्यप्राप्तीचे एक उद्दिष्ट होते. विविध अल्पसंख्याकांना विश्वास वाटावा म्हणून त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणाच्या तरतुदी संविधानात करणेही अगत्याचे होते. संविधानाच्या तिसऱ्या प्रकरणात मूलभूत हक्कांसंबंधीच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. स्थूलमानाने चार प्रकारचे हक्क-समता, स्वातंत्र्य, वैयक्तिक सुरक्षितता आणि धर्मस्वातंत्र्यमान्य करण्यात आले आहेत. शासनाच्या दृष्टीने सर्व व्यक्तींना कोणताही भेदभाव न करता समान वागणूक मिळावी म्हणून शासनावर बंधने घातली आहेत (अनुच्छेद १४१६). त्याचबरोबर लोकशाहीसाठी आवश्यक असलेली-भाषणस्वातंत्र्य, संघटना स्थापण्याचे व सभा घेण्याचे स्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य देशांत कोठेही वस्ती करण्याचे, कोणताही व्यवसाय, उद्योग वा व्यापार करण्याचे स्वातंत्र्य इ. स्वातंत्र्ये मानण्याचे बंधन शासनावर टाकले आहे (अनुच्छेद १९). तसेच अयोग्य आणि बेकायदेशीरपणे कोणाचेही व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही, याची हमी दिली आहे (अनुच्छेद २१-२२). यांशिवाय सर्वांना कोणत्याही धर्माचा अंगीकार, आचार व प्रचार करण्याची मोकळीक दिली आहे (अनुच्छेद २५२८). विशेषतः अल्पसंख्याकांना आपल्या संस्कृतीची जपणूक करण्यासाठी शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचे आणि चालविण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे (अनुच्छेद २९-३०). सामाजिक समता स्थापण्यासाठी अस्पृश्यतेवर बंदी घातली आहे व दुर्बलांना शोषणापासून संरक्षण दिले आहे (अनुच्छेद १७, २३-२४).

अर्थात वरील हक्कांवर संविधानात उल्लेखिलेल्या काही कारणांसाठी (उदा., सार्वजनिक सुव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षितता, सामाजिक सुधारणा इ.) रास्त मर्यादा टाकण्याचे अधिकार शासनाला दिले आहेत तथापि या मर्यादा वाजवी आहेत की नाहीत किंवा त्या योग्य कारणांसाठी आहेत की नाहीत, हे पाहण्याची जबाबदारी न्यायालयांवर टाकण्यात आली आहे. अवास्तव बंधने टाकणारे कायदे वा हुकूम ते रद्द करू शकतात.

संविधानातील व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तरतुदीने एक महत्त्वाचे अंग म्हणजे एकाद्या व्यक्तीस तिला दिलेल्या हक्कांचा शासनाकडून संकोच होत आहे असे वाटले, तर त्याविरूद्ध उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयांकडे याचिकांच्या रूपाने दाद मागण्याचा हक्क दिला आहे [⟶ बंदीप्रत्यक्षीकरण]. हक्कांचा संकोच करणारे कायदे, नियम, हुकूम इ. घटनाबाह्य व म्हणून रद्दबातल ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयांना दिला आहे. न्यायालयांनी हे काम मुक्तपणे करावे, यासाठी न्यायाधीशांना त्यांच्या नोकरीची आणि वेतनाची हमी देण्यात आली आहे त्यांचे स्थान स्वतंत्र ठेवले आहे.

स्वातंत्र्योत्तर तीस वर्षांत व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या बाबतीत देशांतर्गत परिस्थितीनुरूप अनेक चढ उतार झालेले दिसतात. संविधान संमत होतानाच ⇨ प्रतिबंधक स्थानबद्धतेचा कायदा संमत झाला आणि काही थोड्या वर्षांचा अपवाद सोडता (१९६९-७० व १९७७७९) हा कायदा कोणत्या ना कोणत्या रूपात भारतात अस्तित्वात आहे. या कायद्यान्वये न्यायालयात खटला न चालविता व्यक्तीस स्थानबद्ध करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला आहे. यासारखेच वेळोवेळी संमत केलेले इतर कायदे म्हणजे भारत संरक्षण अधिनियम (१९६२ व १९७१), परकीय चलनाचे जतन व चोरटा व्यापार प्रतिबंधक अधिनियम (१९७५), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (१९८०) इत्यादी [⟶ भारत संरक्षण अधिनियम]. या कायद्यांतील स्थानबद्धांची संख्या देशांतर्गत राजकीय परिस्थितीनुसार कमीअधिक (१९५० : १०,००० १९६० : १०० १९६९ : २,९००) होत गेली आहे. अंर्तगत आणीबाणीच्या काळात तिने ३४,९८८ ची कमाल मर्यादा गाठली होती. सर्वसाधारणपणे या कायद्यांचा उपयोग कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी केला गेला, तरी राजकीय पेचप्रसंगाच्या काळात त्याचा उपयोग राजकीय विरोध दडपण्यासाठी केला गेला, हे शाह आयोगाच्या (१९७८) अहवालावरून दिसते.

सर्वसाधारणपणे भारतात लोकशाही जीवनास आवश्यक ते राजकीय स्वातंत्र्य राहत आहे. १९७५७७ चा अपवाद सोडता भाषणवृत्तपत्र स्वातंत्र्य पुरेसे आहे संघटना स्थापना करण्याची मोकळीक आहे. ही स्वातंत्र्ये व्यक्तींना मिळवून देण्यात न्यायालयांचा मोठाच हातभार लागला आहे. एका अभ्यासानुसार १९५० ते १९६७ या काळात ३,००० हून अधिक खटल्यांतील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांत दोन तृतीयांश खटल्यांत शासन हा एक पक्ष होता. त्यांतील ४०% निकाल शासनाविरुद्ध देण्यात आले. सुरुवातीच्या काळात न्यायालयाने घटनाबाह्य म्हणून रद्दबातल ठरविलेले कायदे पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आवश्यक ती संविधानदुरुस्ती करण्याकडे कल होता. परंतु १९६७ मध्ये गोलकनाथ खटल्यात मूलभूत हक्कांचा संकोच करणाऱ्या संविधानदुरुस्त्यासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या. पुढे केशवानंद भारती खटल्यात (१९७३) हा निर्णय बदलून संविधानाच्या पायाभूत वैशिष्ट्यांवर आघात करणाऱ्या संविधानदुरुस्त्याच रद्द होतील, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. [⟶ न्यायिक पुनर्विलोकन].

सर्वोच्च न्यायालयाने निःपक्षपातीपणाची परंपरा राखली आहे. साधारणपणे न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याबद्दल शासनाने पुरेसा आदर दाखविला आहे. तथापि गोलकनाथ खटल्याच्या संदर्भात न्यायाधीशांची, त्यांच्या नेमणुकीपूर्वी, ‘ सामाजिक बांधिलकी ‘ तपासली जावी असा सूर उमटला. त्या अनुरोधाने १९७१ मध्ये तीन न्यायाधीशांची ज्येष्ठता डावलून अजितनाथ रे यांना सरन्यायाधीश नेमण्यात आले. तोपर्यंत ज्येष्ठताक्रमानुसार सरन्यायाधीश नियुक्त होत असे. जानेवारी १९७७ मध्येही एका न्यायाधीशाची ज्येष्ठता डावलून मिर्झा हमिदुल बेग सरन्यायाधीश झाले.

संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वे : संविधानातील मार्गदर्शक किंवा धोरण निर्देशक तत्त्वांमुळे काही बाबतींत नागरिकांना नैतिक हक्क प्राप्त होतो. समाजकल्याण, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही व्यवस्था दृढ करण्यासंबंधी चौथ्या प्रकरणात अंतर्भूत केलेली ही तत्त्वे आहेत. ही तत्त्वे अंमलात येण्यासाठी कायदे करावे लागतात ती शासनावर बंधनकारक करण्यासाठी न्यायालयात दाद मागता येत नाही. मात्र या तत्त्वांची अंमलबजावणी करणाऱ्या ज्या कायद्यांमुळे मूलभूत हक्कांचा संकोच होतो, ते कायदे घटनाबाह्य मानण्यात येऊ नयेत, अशी तरतूद ४२ व्या संविधानदुरुस्तीने केली आहे. संपत्तीचे केंद्रीकरण होऊ नये आणि साधनसंपत्तीची मालकी व तिचे वितरण सर्वांच्या हिताच्या दृष्टीने व्हावे हे ३९ व्या अनुच्छेदात ग्रथित केलेले तत्त्व महत्त्वाचे आहे. एका अर्थी भारतीय नियोजन [⟶ नियोजन, भारतीय ] आणि समाजवादी धोरणामागे हीच प्रेरणा आहे असे म्हणता येईल. ⇨ अनुसुचित जाती व जमातींच्या शैक्षणिक व आर्थिक हिताचे रक्षण व्हावे यासाठीही (अनुच्छेद ४६) शासनाने अनेक पावले उचलली आहेत. ⇨ स्थानिक स्वराज्य संस्था विकसित करण्यासाठीही १९६० नंतर देशाच्या विविध भागांत कायदे करण्यात आले आहेत [⟶ पंचायत राज्य].

भाषावार प्रांतरचना व संघराज्यात्म व्यवस्था : भारतात संघराज्य स्थापन करण्याची सुरुवात, एका परीने १९३५ मध्ये प्रांतिक स्वायत्ततेने झाली. संविधानाने निर्माण केलेली संघराज्यात्म व्यवस्था काही अंशी १९३५ च्या कायद्यावर आधारलेली आहे. संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण झाल्यावर चार प्रकारची (वर्गाची) राज्ये निर्माण करण्यात आली : पूर्वीच्या आसाम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओरिसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत व प. बंगाल या प्रांतांचा समावेश ‘अ’ गटात करण्यात आला. पूर्वीच्या संस्थानांचे रूपांतर केलेल्या–हैदराबाद, जम्मू–काश्मीर, मध्य भारत, म्हैसूर व पतियाळा पंजाबातील (पेप्सू) संस्थानांचा संघ या राज्यांना ‘ब’ गटाचा दर्जा देण्यात आला. हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपूर, त्रिपूरा, विंध्य प्रदेश, अजमेर, भोपाळ, विलासपूर, दिल्ली, कूर्गा या दहा राज्यांचा ‘क’ गटात तर ‘ड’ गटात अंदमान–निकोबार बेटांचा समावेश करण्यात आला. यातील ‘क’ व ‘ड’ गटांतील राज्ये हे केंद्रशासित प्रदेश होते. फक्त ‘क’ गटातील राज्यांत त्यांची निर्वाचित विधिमंडळे व मंत्रिमंडळे असत; परंतु तीकेंद्रशासनाच्या अधिकाराखाली असत. ‘ब’ गटातील राज्यांचा प्रमुख हा ‘राजप्रमुख’ असे. तो बहुधा त्या राज्यांचा पूर्वीचा संस्थानिक असे. याउलट ‘अ’ गटातील राज्यांचे प्रमुख हे राष्ट्रपतीने नियुक्त केलेले राज्यपाल असत. याशिवाय ३७१ अनुच्छेदानुसार ‘ब’ गटातील राज्ये ही केंद्रशासनाच्या सर्वसाधारण नियंत्रणाखाली असत आणि त्यांचे आदेश राज्यातील शासनाला मान्य करणे भाग असे. ‘अ’ गटातील राज्ये पूर्णतः स्वायत्त होती.

भारतात जम्मू-काश्मीर राज्यास आगळे स्थान आहे. संविधानातील अनुच्छेद ३७० अन्वये संविधानाचे कोणते भाग या राज्यास लागू होतील, हे तेथील सरकारशी सल्लामसलत करून राष्ट्रपतींनी ठरवावयाचे आहे. यानुसार राज्यातील १९५१ मध्ये निवडलेल्या संविधान समितीने भारतात झालेल्या विलीनीकरणावर शिक्कामोर्तब केले. त्या वेळच्या काश्मीर सरकारच्या संमतीने १९५४ मध्ये राष्ट्रपतीने एक हुकूम जारी केला. केंद्र सरकारला केंद्रीय यादीतील विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला. राज्यातील, विधान मंडळाने शिफारस केलेल्या आणि राष्ट्रपतीने नेमलेल्या व्यक्तीस त्या राज्याचा सदर-इ-रियासत(प्रमुख) मानण्याचे ठरले. या संविधान समितीने जम्मू- काश्मीरचे वेगळे संविधान बनविले आहे (१९५७). मध्यंतरी राज्यात विलीनीकरणाच्या संदर्भात सार्वमत घेण्यात यावे. यासाठी पाकिस्तानधार्जिण्या लोकांनी चळवळ आरंभिली होती. मुख्यमंत्री ⇨ शेख अब्दुल्ला यांचा कल काश्मीर स्वतंत्र करण्याकडे होता. शेख अब्दुल्ला यांना १९५५ मध्ये स्थानबद्ध करण्यात आले तर १९७१ मध्ये त्यांना त्या राज्यातून हद्दपार करण्यात आले. १९७५ मध्ये त्यांनी सार्वमताचा आग्रह सोडला आणि भारत सरकारबरोबर करार केला. काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. एकंदरीत इतर राज्यांच्या तुलनेत या राज्यात खूपच अधिक स्वायत्त अधिकार आहेत. या राज्यातील कायम रहिवाशांचा वेगळा वर्ग केला आहे. भारत सरकारने ३५२/३६० अनुच्छेदांखाली जाहीर केलेली आणीबाणी या राज्यास लागू होत नाही. तसेच अनुच्छेद १९ अन्वये दिलेली व्यक्तिस्वातंत्र्ये काही मर्यादेतच तेथील लोकांना देण्यात आली आहेत. [⟶ जम्मू व काश्मीर].

भारतासस्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीपासून भाषिक तत्त्वानुसार राज्यांची पुनर्रचना करण्यात यावी, यासंबंधी मागणी करण्यात येत होती. ही मागणी काँग्रेसने तत्त्वतः मान्य केली होती. १९२७ च्या मद्रास येथील काँग्रेसच्या अधिवेशनात या तत्त्वानुसार आंध्र, कर्नाटक व सिंध प्रांताची स्थापना करण्याविषयी शिफारस करण्यात आली. १९२८ च्या नेहरू कमिटीनेही या तत्त्वास पाठिंबा दिला होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या मागणीस विशेषच जोर चढला. १९४८ मध्ये एस्. के. दार यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी एक आयोग नेमण्यात आला. केवळ भाषिक तत्त्वाच्या आधारे केलेली राज्यपुनर्रचना ही देशहिताची होणार नाही, असा निष्कर्ष या आयोगाने काढला. या अहवालावर टीकेचे काहूर उठले, तेव्हा या विषयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने पं. नेहरू, वल्लभभाई पटेल वपट्टाभिसीतारामय्यायांची त्रिसदस्य समिती नेमली (१९४८). भाषिक तत्त्वावर राज्यपुनर्रचना करणे त्या वेळच्या परिस्थितीत अनुचित होईल, असे मत या समितीने मांडले तथापि आंध्र राज्याच्या स्थापनेला तिने अनुकूलता दर्शविली. १९५२ मध्ये आंध्र राज्याच्या मागणीसाठी पोट्टी श्रीरामलू यांनी उपोषण करून देहत्याग केला तेव्हा (१९५२) मद्रास राज्याच्या तेलगू भाषिक भगात मोठ्या प्रमाणात हिंसक दंगली उसळल्या. त्याबरोबर भारत सरकारने आंध्र प्रदेश राज्य वेगळे करण्याचे मान्य केले. आंध्र प्रदेश राज्याची स्थापना १ ऑक्टोबर १९५३ मध्ये झाली [⟶ आंध्र प्रदेश]. देशाच्या इतर भागांतभाषावर प्रांतरचनेची मागणी पुन्हा जोर धरु लागली, तेव्हा सरकारने फाजल अली, हृदयनाथ कुंझरू व के. एम्. पणिक्कर यांचे त्रिसदस्य राज्य पुनर्रचना मंडळ नेमले.

या मंडळाने आपला अहवाल १९५५ मध्ये दिली. त्यात सर्वसाधारणपणे भाषावर प्रांतरचनेची शिफारस केली परंतु हे तत्त्व मुंबई, पंजाब व हैदराबाद राज्यांस त्यांनी लागू केले नाही. अर्थातच मराठी व गुजराती भाषिक भागांत त्यावरून वादळ उठले. तडजोड म्हणून हैदराबादचे विभाजन करून त्यातील भाषिक भाग त्या त्या राज्यांस जोडावेत व गुजरात–महाराष्ट्र यांचे द्वैभाषिक राज्य स्थापन करावे असे ठरले. वरील योजनेनुसार १९५६ मध्ये संविधानदुरुस्ती करून १४ राज्ये व ६ केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. मुंबई शहराचे भवितव्य हा मराठी-गुजराती यांच्यातील वादाचा प्रश्न होता परंतु द्वैभाषिक राज्याने दोघांचेही समाधान झाले नाही. महागुजरात जनता परिषद आणि संयुक्त महाराष्ट्र समिती या संघटनांनी त्याविरुद्ध आंदोलने उभारली. त्याचा परिणाम १९५७ च्या निवडणुकीत दिसून आला. काँग्रेस पक्षास फार मोठी घट सोसावी लागली. तेव्हा १९६० मध्ये ⇨ गुजरात व मुंबईसह ⇨ महाराष्ट्र ही दोन वेगळी राज्ये स्थापन झाली.

कालांतराने पंजाब प्रांतातही पंजाबी भाषिकांसाठी वेगळ्या राज्याची मागणी करण्यात येऊ लागली. तेथे पंजाबी भाषिक हे प्रामुख्याने शीख धर्मीय असल्याने या मागणीस एक प्रकारे जातीय अंगही होते. लोकाग्रहाच्या दबावाखाली ही मागणी मान्य करून १९६६ मध्ये ⇨ पंजाब व ⇨ हरयाणा (हिंदी भाषिक) ही दोन राज्ये वेगळी झाली. दोघांचीही राजधानी चंदीगढ शहरातच ठेवण्यात येऊन त्या शहरास केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला.

भारत स्वतंत्र होताना भारतीय उपखंडात काही भागात लहान पोर्तुगीज (गोवा, दमण, दीव, दाद्रा व नगरहवेली) व फ्रेंच (पाँडिचेरी, कारीकल, माहे, यनम्) वसाहती होत्या. स्वातंत्र्यानंतर हे भाग भारतास परत मिळावेत, यासाठी त्या देशांशी भारत सरकारने वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. फ्रेंच सरकारबरोबरीच्या वाटाघाटींस यश येऊन १९५४ मध्ये फ्रेंच वसाहतींचे हस्तांतर करण्यात आले. फ्रेंच संसदेने त्यास मान्यता दिल्यावर त्यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला (१९६२). पोर्तुगीजांनी मात्र या वसाहती पोर्तुगालचेच भाग आहेत असा आग्रह धरला. १९६१ मध्ये भारतीय प्रदेशांनी वेढलेल्या दाद्रा आणि नगरहवेली या वसाहतींतील लोकांनी बंड केले व भारतात सामील व्हायचे ठरवले. हा प्रश्न पोर्तुगालने आंतरराष्ट्रीय न्यायालायत नेला परंतु त्याचा निर्णय भारतात अनुकुल असा लागल्यावर त्यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. भारतात विलीनीकरणाची मागणी करणारे गोव्यातील सत्याग्रह पोर्तुगीज सरकारने अमानुषपणे दडपल्यावर भारत सरकारने सैनिकी कारवाई करून ⇨ गोवा, दमण, दीव या वसाहती ताब्यात घेतल्या (१९६१) आणि त्यांचाही अंतर्भाव केंद्रशासित प्रदेशात करण्यात आला.

भारताच्या ईशान्य भागातील विविध वांशिक जमातींच्या अस्मितेविषयीच्या मागण्यांचे समाधान करण्यासाठी आसाम राज्यातून उपपर्वतीय भागाचे नागालँड हे राज्य १ डिसेंबर १९६३ रोजी अधिकृतरीत्या स्थापन झाले. तर १९७१ मध्ये पुन्हा आसामातून मणिपूर, मेघालय ही राज्ये तसेच मिझोराम व अरुणाचल प्रदेश हे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. अशा रीतीने भारताची २२ घटकराज्ये व नऊ केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आले.

सिक्कीम हे भारताचे संरक्षित राज्य होते. तेथील जनतेच्या मागणीवरून १९७४ मध्ये त्यास ‘ॲसोसिएट’ राज्याचा व पुढे १९७५ मध्ये त्यास पूर्ण घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला.

संघराज्यात्म व्यवस्थेच्या वैशिष्ट्यांनुसार संविधानानेच केंद्र व राज्य हे दोन घटक निर्माण केले आहेत त्यांची वेगवेगळी अधिकारक्षेत्रे नेमून दिली आहेत (अनुच्छेद २४६). त्या त्या क्षेत्रात त्यांना कायदे करण्याचे व कार्यकारी अधिकार देण्यात आले आहेत. प्रत्येकास उत्पन्नाची साधने वाटून दिली आहेत. अधिकारांचे हे वाटप कोणासही एकतर्फी बदलता येत नाही. त्यासाठी संसदेच्या व बहुसंख्य राज्यांच्या संमतीने संविधानात दुरुस्ती करावी लागते. केंद्र व राज्ये याच्यातील संविधानासंबंधीचे व त्यातून निर्माण होणाऱ्या हक्कांसंबंधीचे वाद सोडविण्याचे काम निःपक्षपाती अशा सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपविले आहे तथापि राज्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्यासाठी केंद्रशासनास संविधानानेच अनेक वाटा ठेवलेल्या आहेत : (१) केंद्रीय संसदेस एखाद्या राज्याच्या सीमा किंवा त्याचे अस्तित्व यात बदल करण्याचा अधिकार आहे (अनुच्छेद ३). (२) राज्याच्या अखत्यारीतील एखादा विषय राष्ट्रीय महत्त्वाचा आहे, असे राज्यसभेने दोन-तृतीयांश बहुमताने ठरविल्यास त्यावर केंद्रीय संसदेस कायदे करण्याचा अधिकार पोहोचतो (अनुच्छेद २४९). (३) समाईक यादीतील विषयांवर राज्य व केंद्र सरकारांनी केलेल्या कायद्यांत विरोध निर्माण झाल्यास राज्याचा तो कायदा तेवढ्यापुरता रद्द होतो. (४) अधिकारक्षेत्राच्या वाटपात केंद्रास ९७, तर राज्यांस फक्त ६६ विषय देण्यात आले होते. (५) ३५२ अनुच्छेदाखाली जाहीर केलेल्या आणीबाणीच्या काळात सर्वच विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळतो आणि राज्यांना केंद्रशासनाचे आदेश पाळावे लागतात. (६) राज्यशासनाचा प्रमुख-राज्यपाल-याची नेमणूक केंद्राकडून केली जाते. (७) ३५६ अनुच्छेदान्वये राज्यातील संवैधानिक व्यवस्था मोडली आहे, असा अहवाल राज्यपालाने पाठविल्यास केंद्र शासनास तेथील विधिमंडळ/मंत्रिमंडळ बरखास्त करून राज्यपालातर्फे शासन चालविता येते. तीस वर्षांत या अनुच्छेदाचा उपयोग ६७ हून अधिक वेळा करण्यात आला (त्यातील ५८ उदाहरणे १९६६ नंतरची आहेत). त्यांपैकी ४४ वेळा हा अधिकार विरोधी पक्षाचे शासन विसर्जित करण्यासाठी करण्यात आला. राज्याचे मंत्रिमंडळ व विधानसभा पूर्णतः विसर्जित न करता ती काही काळ तहकूब करून नवे मंत्रिमंडळ स्थापून ती पुनरुज्जीवित करण्याचाही प्रघात आहे. राज्यस्तरावरील आपल्याच पक्षाचे मंत्रिमंडळ अस्थिर झाल्यास केंद्रशासन असे करताना दिसते.

वर उल्लेखिलेल्या आणि या प्रकारच्या इतर तरतुदींमुळे केंद्रशासन राज्यांच्या तुलनेत इतके बलवान झाले आहे, की येथील संघराज्य व्यवस्था नाममात्र आहे, फसवी आहे असे म्हटले जाते. प्रत्यक्षात केंद्र-राज्य संबंधाचे चित्र अधिक गुंतागुंतीचे आहे. स्वातंत्र्यानंतर भाषिक व प्रादेशिक अभिमान जागृत झाल्याने घटकराज्यांच्या अस्मितेला धक्का पोहोचण्यासारखे काहीही करणे केंद्रशासनाला अडचणीचे झाले आहे. त्यामुळे वर उल्लेखिलेल्या अनुच्छेद ३ व २४९ खालील अधिकारांचा वापर करणे केंद्रशासनास सोपे नाही. शिक्षणासारखा विषय राज्याच्या यादीतून काढून समावर्ती यादीत समाविष्ट करण्यास राज्यांनी विरोध दर्शविला. शेवटी १९७५ च्या अंतर्गत आणीबाणीतच ते करणे शक्य झाले. अनेक धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रशासन राज्यप्रशासनावर अवलंबून असते, आणि स्थानिक हितसंबंधांचा त्याच्यावर परिणाम होणे अपरिहार्य असते. शेतीच्या कमालधारणेचे कायदे, श्रीमती इंदिरा गांधीचा २० कलमी कार्यक्रम यांच्या अंमलबजावणीची तपासणी केल्यास हे स्पष्ट होते.

प्रत्यक्षात केंद्रीकरणाचे घटक संवैधानिक नसून राजकीय आहेत. भारतातील एकपक्ष-प्रभुत्व पद्धतीमुळे बऱ्याच काळपर्यंत एकाच (काँग्रेस) पक्षाची सत्ता केंद्र व राज्य स्तरावर राहत आली आहे. त्या पक्षातील केंद्रीय नेत्यांच्या राजकीय मगदुरानुसार केंद्र-राज्य यांच्यातील संतुलन बदलत राहिले आहे.

प्रादेशिक राज्यशासन हे आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत आहे. त्याच्या जबाबदारीच्या मानाने त्यास आर्थिक उत्पन्नाची साधने कमी आहेत. दर पाच वर्षांनी राष्ट्रपतीने नेमलेला वित्त आयोग आयकर व अबकारी करांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे वाटप केंद्र व राज्ये यांच्यात करण्यासंबंधी शिफारशी करतो. असे असूनही राज्ये केंद्राने दिलेल्या अनुदानांवर अवलंबून असतात. काही अनुदाने पंचवार्षिक योजनांतर्गत विकास कार्यक्रमासाठी केंद्रीय नियोजन मंडळाच्या शिफारशींनुसार दिली जातात, तर काही त्याव्यतिरिक्त केंद्रशासनाच्या मर्जीनुसार दिली जातात. या परावलंबित्वाविरुद्ध राज्यशासनांनी अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत. १९७१ मध्ये तमिळनाडू राज्यामधील द्र. मु. क. पक्षाने नेमलेल्या राजमन्नार मंडळाने केंद्रीय यादीतून अनेक विषय राज्यांच्या यादीत घालण्यात यावेत असे मत व्यक्त केले. १९७७ मध्ये प. बंगालच्या साम्यवादी सरकारने व १९८१-८२ मध्ये पंजाबमधील अकाली पक्षाने या दृष्टीने राज्यांना अधिक स्वायत्तता द्यावी, असा आग्रह धरला होता. केंद्रशासनाने २४ मार्च १९८३ रोजी संसदेत केलेल्या घोषनेनुसार केंद्र-घटकराज्य संबंधाचा विचार करण्यासाठी न्या. आर्. एस्. सरकारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला आहे.

सामान्य काळात केंद्र-राज्य संबंध हे सहकारी व देवाणघेवाणीच्या तत्त्वावर आधारलेले आहेत. अनेक महत्त्वाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी, धोरणात सुसूत्रता आणण्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवर (मुख्य मंत्र्याच्या, मंत्र्यांच्या, सचिवांच्या) परिषदा घेण्याची प्रथा आहे. आर्थिक नियोजनाच्या प्रक्रियेतही राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या माध्यमातून सर्व मुख्यमंत्री सहभागी होतात.

आणिबाणी : संविधान तयार करत असताना देशास ज्या अंतर्गत बंडाळींच्या आणि युद्धोत्पन्न परिस्थितीतून जावे लागले, त्या अनुभवातून अशा प्रसंगांना तोंड देण्यासाठी केंद्रशासनास अधिक अधिकार असावेत, या हेतूने संविधानात काही खास तरतुदी करण्यात आल्या आहेत (अनुच्छेद ३५२ ते ३६०). युद्धाचा, अंतर्गत बंडाळीच्या किंवा आर्थिक संकटाचा धोका निर्माण झाल्यास केंद्रशासनास आणीबाणी जाहीर करता येते. ती चालू राहण्यासाठी संसदेची संमती मिळणे आवश्यक असते. पहिल्या दोन प्रकारच्या आणीबाणी काळात अनुच्छेदन १९ अन्वये दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर संविधानाने घातलेल्या मर्यादेबाहेरही बंधने टाकता येतात. हक्करक्षणासाठी न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा व्यक्तीचा हक्क राष्ट्रपती तहकूब करू शकतात. संसदेस राज्यसूचीमधील विषयांवरही कायदे करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.

भारत-चीन युद्धाच्या प्रसंगी (१९६२) प्रथम आणीबाणी जाहीर केली गेली, ती १९६८ मध्ये मागे घेण्यात आली. १९७१ मध्ये पुन्हा भारत-पाक युद्धाच्या संदर्भात आणीबाणी अंमलात आली, ती १९७७ पर्यंत अंमलात होती. या दोन्ही वेळेस आणीबाणी जाहीर करण्यास विरोधी पक्षांचा विरोध नव्हता. काही वेळेस आणीबाणीमुळे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर, तमिळनाडूमधील भाषिक दंगलीसाठी (१९६५) व रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरुद्ध (१९७४) यांसारख्या अंतर्गत राजकीय प्रश्नांसाठी केला, तरी सर्वसाधारणपणे या अधिकारांचा वापर संयमाने केला गेला. १९७५ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान इंदिरा गांधींची निवडणूक अवैध ठरविल्यावर आणि जयप्रकाश नारायण यांनी चालविलेल्या आंदोलनाशी मुकाबला करण्यासाठी अंतर्गत आणीबाणी पुकारली गेली. १९७५ ते १९७७ या काळात राजकीय विरोधकांची धरपकड करण्यात आली निरनिराळ्याकायद्यांखाली एक लक्षाहून अधिक लोक तुरुंगात खटल्याशिवाय टाकण्यात आले. वृत्तपत्रांवर आणि प्रकाशनांवर प्रसिद्धीपूर्व नियंत्रणे टाकण्यात आली. संसदेतील विरोधी पक्षीयांची भाषणे वा न्यायाधीशांची सरकारविरुद्धची निकालपत्रे प्रसिद्ध करण्यावरही बंदी घातली गेली. संसदेची मुदत वाढविण्यात आली. काही जातीय-राजकीय संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आणि शासकीय अधिकारावर असलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या व न्यायालयाच्या मर्यादा कमी करण्यासाठी ४२ वी संविधानदुरुस्ती करण्यात आली. १९७७ च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाल्यावर ही आणीबाणी व १९७१ मध्ये जाहीर केलेली आणीबाणीसुद्धा मागे घेण्यात आली. त्यानंतर आलेल्या सरकारने आणीबाणीचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी संविधानदुरुस्ती केली. अंतर्गत आणीबाणी आता सशस्त्र बंड झाले, तरच जाहीर करता येते. ती जाहीर करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे मंत्रिमंडळाने लेखी विनंती केली पाहिजे आणि ती चालू राहण्यासाठी संसदेने दोन-तृतीयांश बहुमताने त्यास संमती दिली पाहिजे. [⟶ आणीबाणी].

संविधान दुरुस्त्या : भारताचे संविधान हे लिखित आणि संघराज्यात्म असल्यामुळे ते परिदृढ आहे परंतु त्याचे निरनिराळे भाग, त्यांच्या महत्त्वाच्या बदलण्यासाठी कमीअधिक कठीण पद्धती नेमल्या आहेत. काही भाग साध्या बहुमताने संसदेस बदलता येतात (उदा., राज्यांच्या सीमा, विधान परिषदांची स्थापना इ.). काही भाग बदलण्यासाठी संसदेत हजर सभासदांपैकी दोन-तृतीयांश (व एकूण सभासदांचे बहुमत) आवश्यक असते. (उदा., मूलभूत हक्क).संघराज्यात्मक व्यवस्थेशी संबंधित तरतुदी बदलण्यासाठी वरील अटींच्या जोडीला बहुसंख्यराज्यांची संमती आवश्यक असते.

स्वातंत्र्योत्तर काळात, काही थोड्या काळाचा अपवाद सोडता एकाच पक्षास केंद्रीय संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमत लाभले आहे. त्याच पक्षाची बहुसंख्य राज्यांत प्रशासनेही राहिली आहेत. संविधान-दुरुस्ती करणे त्यामुळे सहज शक्य झाले. याचा एक परिणाम म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाचा, विशेषतः मूलभूत हक्कांचा, लावलेला अन्वय जेव्हा जेव्हा सत्ताधारी पक्षास गैरसोयीचा वाटला, तेव्हा तेव्हा संविधानदुरुस्ती करण्यात आली. स्वातंत्र्योत्तर काळात ४६ संविधान दुरूस्त्या करण्यात आल्या आहेत. त्यांपैकी बऱ्याच दुरुस्त्या या राज्य पुनर्रचनेशी संबंधित आहेत. मूलभूत हक्कांशी संबंधित आठ दुरुस्त्या आहेत, त्या वादाच्या विषय ठरल्या आहेत. विशेषतः मालमत्तेच्या अधिकाराविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल आणि त्यास अनुलक्षूण केलेल्या दुरुस्त्या अत्यंत वादग्रस्त ठरल्या. त्याच्या अनुषंगाने भारतात संसदेस संविधान बदलण्याचा सार्वभौम अधिकार आहे काय, हा प्रश्न १९६७ मध्ये गोलखनाथ खटल्याच्या निकालाच्या संदर्भात निर्माण झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अधिकार अमान्य केला आहे. संसदेस संविधानाची पायाभूत चौकट बदलण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. [⟶ भारतीय संविधान].

राजकीय पक्षव्यवस्था : भारतातील पक्षपद्धतीसंबंधी महत्त्वाच्या विशेषांचे दिग्दर्शन पुढील विवेचनांतून केलेले आहे. भारतातील पक्षव्यवस्था साम्यवादी देशांतील एकपक्षपद्धती, इंग्लंड-अमेरिकेतील द्विपक्षपद्धती किंवा यूरोपीय देशांतील बहुपक्षपद्धती यांपेक्षा निराळी आहे. १९४७ पासून काँग्रेस पक्ष (किंवा काँग्रेस पक्षाचा खरा वारस असल्याचा दावा करणारा पक्ष) हाच १९७७-७९ या काळातील जनता पक्षाच्या सत्तेचा अपवाद सोडता, केंद्रीय स्तरावर सत्ताधारी राहत आला आहे. तसेच १९६७ नंतरचा काही व १९७७-८० हा काळ सोडला, तर देशातील बहुसंख्य राज्यांतही त्याच्याच हाती सत्तेची सूत्रे राहिली आहेत तथापि यास एकपद्धती म्हणता येणार नाही, कारण देशात विरोधी पक्षांना कार्य करण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि ते अनेकदा परिणामकारक विरोध करतानाही दिसतात. खुद्द काँग्रेस पक्षास प्रवेश व मतभिन्नता यांबाबतीत मोकळीक आहे. देशात अनेक पक्ष असूनही त्यास बहुपक्षपद्धती म्हणता येणार नाही, कारण सत्तेवर येण्यासाठी युती करून आघाडी उभारली जात नाही. भारतात दोन समबल पक्षही नाहीत.

भारतातील पक्षव्यवस्थेचे वर्णन एकपक्षप्रभुत्वपद्धती असे करण्यात येते. या व्यवस्थेत एकच पक्ष प्रभावशाली असून तो देशातील कमाल मतैक्याचे प्रतिनिधित्व करतो. तो एकसंध, शिस्तबद्ध, रेखीव विचारसरणी असलेला पक्ष नसून तो सर्वसमावेशक सैलबांधणीचा पक्ष आहे. विरोधी पक्ष हे लहान असून तात्त्विक पातळीवर ते सबंध समाजाच्या हिताचे रक्षक आहेत असा दावा करीत असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांना समाजातील एक विशिष्ट भागाचा (धर्म/जात/प्रदेश/वर्ग) पाठिंबा मिळताना दिसतो. त्याच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ते प्रभावशाली पक्षातील समान विचाराच्या गटाशी संधान बांधून किंवा इतर प्रकारांनी शासनावर दबाव आणू पाहतात. भारतातील पक्षीय राजकारणाचे चित्र बऱ्याच प्रमाणात हे असे दिसते.

ऐतिहासिक दृष्ट्या काँग्रेस ही स्वातंत्र्य चळवळीत आघाडीवर असल्याने त्यात अनेक धर्मांचे, जातींचे, प्रदेशांचे लोक सामील झाले. स्वातंत्र्य मिळविणे या उद्दिष्टास प्राधान्य असल्याने वैचारिक मतभिन्नता असूनही लोक त्यात राहिले. एका अर्थी त्यास पक्षाचे रूप न राहता आंदोलनाचे स्वरूप मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर त्याच्या हाती सत्ता सोपविण्यात आली आणि सत्ता संपादन करण्यासाठी व राबविण्यासाठी तो पक्ष म्हणून कार्य करू लागला. तीव्र मतभेद असणारे लोक त्यातून बाहेर पडून त्यांनी स्वतःचे वेगळे पक्ष स्थापले. समाजवादी, कृषक मजदूर प्रजापक्ष, शेतकरी कामकरी पक्ष, भारतीय क्रांती दल, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वतंत्र पक्ष हे असे त्यातून फुटून निघालेले किंवा पूर्वी काँग्रेस पक्षात असलेल्या कार्यकर्त्यांनी स्थापलेले पक्ष होत. असे असूनही काँग्रेसचे सर्वसमावेशक स्वरूप तसेच कायम राहिले. किंबहुना त्याची विचारसरणी व्यापक असल्याने विविध स्तरांतील लोक त्याकडे अधिकच आकृत झाले, कारण प्रत्येकास त्याचा आपणास सोयीस्कर अर्थ लावणे शक्य असे.

दुसरे म्हणजे विसाव्या शतकात सामाजिक उन्नतासाठी राजकारण आणि त्यातील सहभाग, हे महत्त्वाचे साधन बनले होते. राजकीय सत्तेचा उपयोग एखाद्या जातीचे वा जमातीचे समाजातील स्थान उंचावण्याच्या दृष्टीने करण्याकडे कल वाढला होता. त्यासाठी सत्ताधारी काँग्रेस पक्षात स्थान मिळविणे आवश्यक होते. यातून उपेक्षित राहिलेल्या सामान्य जनतेतील अनेक लोकांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. याची दुसरी एक बाजू म्हणजे सत्ता काँग्रेस पक्षाच्या हाती असल्याने त्यातील अनेक लोकांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. याची दुसरी एक बाजू म्हणजे सत्ता काँग्रेस पक्षाच्या हाती असल्याने त्यातील अनेक गट आपल्या जात, धर्म, नातेसंबंध यांच्या आधारे लोकांचे पाठबळ मिळवून, आपल्या पाठीराख्यांची पक्षात भरती करून पक्षांतर्गत सत्तेसाठी स्पर्धा करू लागले. पक्षांतर्गत निवडणुका या दृष्टीने महत्त्वाची भूमिका पार पाडत. १९४७ नंतरचा काँग्रेसचा राज्यस्तरावरचा इतिहास हा एका अर्थाने अशा गटस्पर्धांचा इतिहास आहे. गटस्पर्धेमुळेही पक्षात आपोआपच विविध हितसंबंधी लोकांचा प्रवेश होत गेला आणि पक्षाचे रूप अधिकच संकीर्ण किंवा बहुजिनसी बनले.

पक्षांतर्गत स्पर्धा मर्यादेत ठेवण्यासाठी काँग्रेस पक्षनेत्यांनी धोरण आखताना टोकाची भूमिका न घेता संमिश्र अर्थव्यवस्था, सर्वधर्म-समभाव, अलिप्ततावाद यांसारखे मध्यम मार्ग स्वीकारले. पक्षास पंडित नेहरूंसारखे प्रभावशाली नेते मिळाल्याने त्यांनीही परस्परविरोधी गटांत संतुलन राखून, तडजोड घडवून, कलह विकोपास जाऊ न देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. गटकलह शमविण्याची अनेक तंत्रे या पक्षाने शोधून काढली. पक्षांतर्गत टीकेस वाव देण्यानेही हे साध्यझाले. वरील सर्व प्रक्रियेचा परिणाम काँग्रेस पक्ष फक्त शहरी, सुशिक्षित उच्चभ्रू लोकांचाच न राहता त्याने सामान्य जनतेत आपले एक स्थान निर्माण केले. [⟶ काँग्रेस, इंडियन नॅशनल].

विरोधी पक्षांचे स्थान : याउलट विरोधी पक्ष हे प्रामुख्याने आग्रही विचारसरणी असणारे, एखाद्या प्रदेशाचे, धर्माचे, जातीचे, वर्गाचे हित विशेषत्वाने जपणारे असे आहेत. यामुळे समाजाच्या निवडक भागांतच त्यांना अधिक अनुयायी मिळतात. विचारसरणीच्या शुद्धतेच्या आग्रहामुळे ते उच्चभ्रू वर्गात अधिक लोकप्रिय होतात परंतु त्यामुळे अंतर्गत मतभेद वाढून त्यांची शकलेही होतात आपल्या निवडक मतदारांच्या पाठिंब्याने मर्यादित प्रतिनिधित्व मिळविण्यात आणि काँग्रेस पक्षातील समहितैषी गटाच्या साह्याने पाठीराख्यांचे हित साध्य करण्यात त्यांना यश मिळाले आहे परंतु यामुळे ते काँग्रेसला पर्यायी पक्ष बनण्याऐवजी त्याचे फक्त टीकाकार बनले. भारतातील निवडणुकांत झालेल्या मतदानापैकी सर्व विरोधी पक्षांना मिळून काँग्रेसपेक्षा अधिक मते मिळत गेल्याने त्यांचा आत्मविश्वास कायम राहिला. तसेच काँग्रेस नेत्यांनी त्यांच्या लोकशाहीस असणाऱ्या बांधीलकीमुळे आणि विरोधी पक्षांबद्दल त्यांच्या मनात असलेल्या आदरभावनेमुळे विरोधी पक्षांना, त्यांच्या संख्याबळाच्या तुलनेत अधिक महत्त्व दिले.

पक्षव्यवस्थेचे चित्र १९६७ नंतर बदलत गेले. पंडित नेहरूंच्या मृत्यूनंतर काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वातच फूट पडली. या विभाजित नेतृत्वाला राज्यस्तरावरील गटसंघर्षास आवर घालणे कठीण जाऊ लागले. १९६७ च्या निवडणुकीआधी व नंतर राज्यस्तरावरील अनेक गट काँग्रेसबाहेर पडले. पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओरिसा, केरळ, तमिळनाडू यांपैकी अनेक राज्यांत फुटीर गट आणि काँग्रेसेतर पक्ष यांच्यात युती होऊन संमिश्र सरकारे बनली. परस्पर सामंजस्याच्या अभावामुळे ती दीर्घ काळ टिकू शकली नाहीत. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकाच्या निमित्ताने १९६९ साली काँग्रेसचे राष्ट्रीय व संघटना असे दोन झाले. त्यातील इंदिरा-धार्जिण्या काँग्रेस पक्षाने (रा.) संसदेत अल्पसंख्य असूनही सत्ता सांभाळली व १९७१ साली मध्यावधी निवडणुका घेतल्या. त्यात काँग्रेस (संघटना), जनसंघ, समाजवादी, स्वतंत्र या पक्षांनी जागावाटपासंबंधी समझोता करूनही काँग्रेसला (रा.) भरघोस यश मिळाले. काँग्रेस पक्षातील पंतप्रधानपदी असलेल्या इंदिरा गांधींचे श्रेष्ठत्व सिद्ध झाले.

१९७१ ते ७७ च्या काळात काँग्रेस पक्षात देशातील एकूणच पक्षव्यवस्थेवर परिणाम करणारे अनेक बदल घडून आले. पक्षांतर्गत लोकशाहीत घट होत गेली. काँग्रेस कार्यकारणी (वर्किंग कमिटी) व अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या (ए. आय्. सी. सी.) यांच्या सभासदांची संख्या कमी झाली. राज्य व जिल्हा स्तरांवरील पक्षसमित्या श्रेष्ठींकडून नियुक्त केल्या जाऊ लागल्या. एकीकडे एकचालकानुवर्तित्वावर भर दिल्यामुळे पक्षांतर्गत टीका आणि मतभेद यांना पूर्वीसारखा वाव उरला नाही तर दुसरीकडे पक्षस्तरावरील निवडणुका कमी होत जाऊन १९७४ नंतर बंदच झाल्या. पक्ष आणि जनता यांचा संपर्क तुटला पक्षनेते पक्षीय कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यकर्त्यांपेक्षा सरकारी नोकरशाहीवर अवलंबून राहू लागले. पक्षनेत्यांची विरोधी पक्षांबद्दलची सहिष्णुता कमी झाली.

जयप्रकाश नारायण यांनी १९७४ पासून बिहारमध्ये चालविलेल्या भ्रष्टाचाराविरोधी आंदोलनात अनेक विरोधी पक्ष सामील झाले आणि १९७७ सालच्यानिवडणुकीआधीसमाजवादी, स्वतंत्र, संघटना काँग्रेस, भारतीय लोकदल आणि जनसंघ तसेच जगजीवनराम यांचा लोकशाही काँग्रेस पक्ष एकत्र येऊन नवीन पक्षाची-जनता पक्षाची-स्थापना केली. १९७७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव करून हा पक्ष केंद्रात सत्तेवर आला आणि १९७८ साली झालेल्या राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांत उत्तरेकडील राज्यांत त्याने यश मिळविले. काँग्रेस पक्षासारखा सर्वसमावेशक, मध्यममार्गी पर्यायी पक्ष निर्माण होण्याची आणि त्यामुळे द्विपक्षपद्धती अस्तित्वात येण्याची शक्यता तेव्हा निर्माण झाली परंतु पक्षांतर्गत कलह आटोक्यात ठेवणे या पक्षास शक्य झाले नाही आणि १९७९ मध्ये हा पक्ष फुटून त्यातून लोकदल (पूर्वीचा भारतीय क्रांतिदल व काही समाजवादी) बाहेर पडला. पुढे १९८० च्या निवडणुकीच्या वेळी भारतीय जनता पक्ष (प्रामुख्याने पूर्वीचा जनसंघ) व लोकशाही समाजवादी पक्ष (जगजीवनराम यांचा) हे सुद्धा जनता पक्षातून बाहेर पडले. हे पक्ष व उर्वरित जनता पक्ष असे काही प्रमुख पक्ष अस्तित्वात आहेत.

कोष्टक क्र. ३. राजकीय पक्षांना लोकसभेत मिळालेल्या जागा व मतदानाची टक्केवारी : १९५२ ते १९७७.

काँग्रेस पक्षात १९७८ मध्ये पुन्हा फूट पडून काँग्रेस (इं.) व काँग्रेस (रे.) असे दोन भाग झाले. १९८० च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पुन्हा काँग्रेस (इं.) पक्षाच्या हाती सत्ता गेली आहे आणि अनेक राज्यांतही तो सत्ताधारी पक्ष बनला आहे; तथापि जानेवारी १९८३ मधील निवडणुकांत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांत काँग्रेस (इं.) पक्षाची सत्ता गेली व त्या राज्यांत अनुक्रमे जनता व तेलुगू देसम् पक्ष सत्तेवर आले. काँग्रेस पक्षाच्या स्वरूपात घडून आलेल्या बदलांमुळे एकपक्षप्रभुत्वपद्धतीही पूर्णतः अस्तित्वात नाही.

विविध पक्षांना निवडणुकांत मिळणाऱ्या पाठिंब्याकडे लक्ष देता असे  दिसते, की १९६७ पर्यंत काँग्रेस पक्षास सर्वच राज्यांत इतर पक्षांहून  अधिक पाठिंबा मिळत राहिला. विशेषतः हिंदी भाषिक उत्तर भारतीय राज्यांत तो स्पष्ट होता. १९६७ पासून उत्तर भारतातील काँग्रेसच्या लोकप्रियतेस ओहोटी लागल्याचे दिसते. १९७१ मध्ये काही प्रमाणात त्याने पूर्वीचे स्थान काही अंशी परत मिळविले असले, तरी १९७७ व १९८० च्या निवडणुकांत दक्षिणेकडील राज्यांतील लोकांच्या पाठिंब्यावरच काँग्रेस उभी आहे, असे चित्र निर्माण झाले. वर म्हटल्याप्रमाणे १९८३ मधील विधानसभांच्या निवडणुकांत कर्नाटक न आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांत त्यास पराभव पतकरावा लागला. यावरून काँग्रेस पक्षास मिळणारा पाठिंबा प्रादेशिक दृष्ट्या अस्थिर आहे, असे दिसते.

या मानाने इतर पक्षांना मिळणाऱ्या पाठिंब्याचे प्रादेशिक वितरण अधिक स्पष्ट आहे. साम्यवादी पक्षाचा पाठिंबा हा केरळ, प. बंगाल, त्रिपुरा आणि काही औद्योगिक शहरांपुरता मर्यादित आहे. जनता पक्षास १९७७ मध्ये उत्तरेत भरघोस यश मिळाले; परंतु हा पाठिंबा तो कायम राखू शकला नाही. त्यास मिळणारा पाठिंबा हा हिंदी भाषिक राज्ये, कर्नाटक आणि पश्चिम तटवर्ती राज्यांत विखुरलेला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे पाठीराखे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि महाराष्ट्र व कर्नाटकातील काही शहरी भाग यांत केंद्रित झाले आहेत. पंजाब, तमिळनाडू व आंध्र प्रदेश येथे अनुक्रमे अकाली दल, द्रविड मुन्नेत्र कळघम व तेलुगू देसम् या प्रादेशिक पक्षांचा जोर आहे. [⟶ राजकीय पक्ष].

सार्वत्रिक निवडणुकीतील मतदान केंद्राचे दृश्य

निवडणूका आणि मतदानवर्तन : स्वातंत्र्यापूर्वीच निर्वाचित राज्यव्यवस्था भारतात रूढ झाली होती परंतु स्वतंत्र भारतात प्रथमच एकावीस वर्षांवरील सर्व प्रौढ नागरिकांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. स्वतंत्र भारतात लोकसभा निवडण्यासाठी सात निवडणुका झाल्या आहेत. यांशिवाय राज्यांतील विधानसभा निवडण्यासाठीही वेळोवेळी मतदान झाले आहे. एवढ्या मोठ्या विस्तृत प्रदेशात इतक्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी मोकळ्या वातावरणात निवडणुका घेणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे.

या निवडणुका घेण्यासाठी एक निःपक्षपाती असे निवडणूक मंडळ राष्ट्रापतींकडून नेमले जाते. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या साह्याने हे मंडळ निवडणुकीसंबंधी सर्व व्यवस्था पाहते. निवडणुकांसाठी संपूर्ण देशाची विभागणी अनेक मतदारसंघांत केली जाते. काही मतदारसंघ अनुसूचित जाती/जमातींसाठी राखीव आहेत, म्हणजे या मतदारसंघांतून त्या जाती/जमातींचे उमेदवारच फक्त उभे राहू शकतात. प्रत्येक मतदारसंघातून एका प्रतिनिधीची निवड होते. निवडणुकीसाठी सापेक्ष बहुमत पुरेसे होते.

कोष्टक क्र. ४. संसदेतील पक्षांचे बळाबल : डिसेंबर १९८१.
राज्यसभा लोकसभा
अध्यक्ष : मुहंमद हिदायतुल्ला सभापती : बलराम जाखर
पक्षाचेनाव        जागा पक्षाचेनाव जागा
काँग्रेस (इं.) .. .. .. .. १२३ काँग्रेस (इं.) .. .. .. .. ३५३
काँग्रेस (स.) .. .. .. .. १५ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट (सी.पी.एम्. मार्क्सिस्ट) .. .. .. .. ३५
जनता .. .. .. .. १५ लोकदल .. .. .. .. ३३
भारतीय जनता पक्ष .. .. .. .. १४ द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डी.एम्.के.) .. .. .. .. १६
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट .. .. .. .. १४ भारतीय जनता पक्ष .. .. .. .. १५
लोकदल .. .. .. .. १३ जनता .. .. .. .. १२
ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (ए.डी.एम्.के.) .. .. .. .. कम्युनिस्ट (सी. पी. आय्.) .. .. .. .. १२
.. .. .. .. .. लोकशाही समाजवादी पक्ष .. .. .. .. ११
कम्युनिस्ट(सी. पी. आय्.) .. .. .. .. काँग्रेस (स.) .. .. .. ..
द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डी. एम्. के.) .. .. .. .. क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष .. .. .. ..
अकाली दल .. .. .. .. फॉरवर्ड ब्लॉक .. .. .. ..
स्वतंत्र .. .. .. .. मुस्लिम लीग .. .. .. ..
राष्ट्रपतिनियुक्त .. .. .. .. स्वतंत्र आणि इतर .. .. .. .. २०
इतर .. .. .. .. ११ रिक्त .. .. .. .. १८
रिक्त .. .. .. .. सभापती .. .. .. ..
एकूण .. .. .. .. २२४ एकूण .. .. .. .. ५४४
सार्वत्रिक निवडणुकीत एक वृद्धा मतदान करताना

या पद्धतीचा एक परिणाम म्हणजे पक्षांना मिळणारी मते आणि मिळणाऱ्या जागा यांत बरेच मोठे अंतर पडते. सर्वसाधारणपणे निवडणुका निःपक्षपाती व मोकळ्या वातावरणात होतात. सर्वाधिक मते मिळविणाऱ्या पक्षास त्याला मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणाहून अधिक जागा मिळतात. काँग्रेस पक्षास (आणि १९७७ मध्ये जनता पक्षास) ५०% हून कमी मते मिळूनही लोकसभेत बहुसंख्या जागा मिळाल्या. या पद्धतीमुळे एकीकडे अखिल भारतीय स्तरावर लहान पक्षास उत्तेजन मिळत नाही, परंतु दुसरीकडे एखाद्या छोट्या प्रदेशात काही कारणांमुळे लोकप्रिय असणारा लहान पक्ष मात्र आपले अस्तित्व टिकवून धरू शकतो.

भारतात स्वातंत्र्यानंतर लोकांत मोठ्या प्रमाणात राजकीय जागृती निर्माण झाली आहे. तीत निवडणुकांचा वाटा मोठा आहे. निवडणुकांत होणाऱ्या मतदानाचे प्रमाण वाढले आहे (१९५२५१% व १९७७६०.५४%). ग्रामीण भागात होणाऱ्या मतदानाचे प्रमाण शहरी भागापेक्षा कमी असले, तरी त्यातील अंतर फार मोठे नाही [⟶ निवडणूक; मतदान; मतदानपद्धति; मताधिकार].

मोरखंडीकर, रा. शा. 

शासनयंत्रणा : भारताच्या शासनयंत्रणेचे कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ आणि न्यायसंस्था हे तीन प्रमुख घटक आहेत. केंद्रीय शासनयंत्रणा व घटकराज्यांतील शासनयंत्रणा यांचे विवेचन पुढे दिलेले आहे.

केंद्रीय कार्यकारी मंडळ : केंद्रीय कार्यकारी मंडळ राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व त्याचे मंत्रिमंडळ यांचे मिळून बनते, राष्ट्रपती हे देशाचे संविधानात्मक प्रमुख असून सर्व कार्यकारी सत्ता त्यांचे हाती असते व सर्व सेनादलांचेही ते प्रमुख असतात. संसदेची अधिवेशने तेच बोलाविताततथापि संसदेच्या दोन अधिवेशनांतील कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा कमी असू नये, अशी तरतूद संविधानात आहे (अनुच्छेद ८५). त्याचप्रमाणे दोन्ही सभागृहांची वा त्यांपैकी एकाची सत्रसमाप्ती करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. प्रत्येक नवनिर्वाचित लोकसभेच्या व प्रत्येक वर्षाच्या प्रारंभीच्या अधिवेशनात राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांना उद्देशून अभिभाषण करतात. त्याचप्रमाणे कोणत्याही विषयासंबंधी संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाला ते संदेश पाठवू शकतात. लोकसभा स्थगित करण्याचा किंवा विसर्जित करण्याचा अधिकार त्यांस असतो. संसदेचे अधिवेशन चालू नसताना ते वटहुकूमही काढू शकतात. एखाद्या घटकराज्यातील शासनयंत्रणा कोसळली आहे, असे वाटल्यास ते तेथे राष्ट्रपती राजवट सुरू करू शकतात. आणीबाणीची घोषणाही ते करू शकतात. मात्र पंतप्रधान आणि त्याचे मंत्रिमंडळ यांच्या सल्ल्याने ते या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडतात. संसदेतील व घटकराज्यांच्या विधानसभांतील लोकनिर्वाचित सदस्यांकडून राष्ट्रपतींची निवड केली जाते. राष्ट्रपतींची निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार एकल संक्रामणीय मताद्वारे व गुप्तमतदानपद्धतीने होते. राष्ट्रपतिपदाची मुदत पाच वर्षांची असते. कमीत कमी ३५ वर्षे वयाच्या व लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असलेल्या कोणाही भारतीय नागरिकास राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढविता येते. संविधानाच्या व्यतिक्रमणाबद्दल राष्ट्रपतींवर संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान दोन-तृतीयांश बहुमताने ठराव संमत झाल्यास त्यावर महाभियोगाची कारवाई करता येते आणि दोन्ही सभागृहांत प्रत्येकी किमान दोन-तृतीयांश बहुमताने तो ठराव संमत झाल्यास राष्ट्रपतींना पदच्चुत करता येते. उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत किंवा आजारपणात किंवा त्यांचे अनपेक्षित निधन झाल्यास, निधनानंतर सहा महिन्यांपर्यंत किंवा नवीन राष्ट्रपतींची निवड होईपर्यंत ते राष्ट्रपतिपदाची जबाबदारी सांभाळतात. उपराष्ट्रपतींची निवड प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांमार्फत केली जाते. त्यांची मुदत पाच वर्षांची असते. वयाची ३५ वर्षे पूर्ण झालेला व राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असलेला भारताचा कोणताही नागरिक उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढवू शकतो.

भारतीय संसद ही राष्ट्रपती, राज्यसभा व लोकसभा मिळून बनते. राज्यसभेतील सदस्यसंख्या २४४ आहे. राज्यसभेवरील सदस्यांची निवडणूक अप्रत्यक्ष रीतीने केली जाते. घटकराज्यांच्या विधानसभेतील लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींनी त्या त्या घटकराज्यातील प्रतिनिधी राज्यसभेसाठी निवडलेले असतात. दर दोन वर्षांनी राज्यसभेचे एक-तृतीयांश सभासद निवृत्त होतात. लोकसभेची सदस्य संख्या ५४४ आहे. (मार्च १९८२). लोकसभेची मुदत पाच वर्षांची असून ती आणीबाणी काळात एक वर्षांपर्यंतच वाढविता येते.

कोष्टक क्र. ५. स्वतंत्र भारताचे गव्हर्नर जनरल (१९४७५०) आणि राष्ट्रपती (१९५०८३).
लॉर्ड लूई माउंटबॅटन (गव्हर्नर जनरल) १५ ऑगस्ट १९४७२१ जून १९४८
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (“) २१ जून १९४८२६ जानेवारी १९५०
राजेंद्र प्रसाद (राष्ट्रपती) २६ जानेवारी १९५०१२ मे १९६२
सर्वपल्ली राधाकृष्णन (“) १३ मे १९६२१२ मे १९६७
झाकिर हुसेन (“) १३ मे १९६७३ मे १९६९
वराहगिरी वेंकटगिरी (“) २४ ऑगस्ट १९६९२४ ऑगस्ट १९७४
फक्रुद्दीन अली अहमद (“) २४ ऑगस्ट १९७४११ फेब्रुवारी १९७७
नीलम संजीव रेड्डी (“) २७ जुलै १९७७२५ जुलै १९८२
ग्यानी झैलसिंग (“) २५ जुलै १९८२

लोकसभेतील बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याची राष्ट्रपतींकडून पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली जाते. पंतप्रधानाच्या सल्ल्यावरून त्याच्या मंत्रिमंडळातील इतर मंत्र्यांची राष्ट्रपती नियुक्ती करतात. मंत्रिमंडळ हे सामान्यतः कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि उपमंत्री असे त्रिस्तरीय असते. मंत्रिमंडळाने घेतलेले सर्व निर्णय, संकल्पित अधिनियमांचे प्रस्ताव इ. गोष्टींची माहिती राष्ट्रपतींना देण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांवर असते. हे मंत्रिमंडळ संसदेच सामुदायिकपणे जबाबदार असते. 

कोष्टक क्र. ६. स्वतंत्र भारताचे पंतप्रधान (१९४७८३). 
पंतप्रधान कालावधी
पं. जवाहरलाल नेहरू १५ ऑगस्ट १९४७२७ मे १९६४
लाल बहादूर शास्त्री ९ जून १९६४११ जानेवारी १९६६
इंदिरा गांधी २४ जानेवारी १९६६२४ मार्च १९७७
मोरारजी देसाई २४ मार्च १९७७२८ जुलै १९७९
चरणसिंग चौधरी २८ जुलै १९७९१४ जानेवारी १९८०
इंदिरा गांधी १४ जानेवारी १९८०

राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग हे भारताचे विद्यमान सातवे राष्ट्रपती असून १५ जुलै १९८२ रोजी ते काँग्रेस (इं.) उमेदवार म्हणून एच्. आर्. खन्ना या प्रतिस्पर्धी उमेदवाराचा पराभव करून निवडून आले आणि त्यांनी २५ जुलै १९८२ रोजी अधिकारग्रहण केले. मुहंमद हिदायतुल्ला हे उपराष्ट्रपती आहेत. इंदिरा गांधी या पंतप्रधान असून मार्च १९८२ मध्ये त्यांच्या मंत्रिमंडळात १७ मंत्री होते. 

केंद्रीय कायदेमंडळ : लोकसभेतील विद्यमान जागा ह्या १९७१च्या जनगणनेनुसार ठरविलेल्या आहेत. ४२ व्या संविधानदुरुस्तीनुसार (१९७६) इ.स. २००० नंतरच्या पहिल्या जनगणनेनुसार त्यासंबंधी पुनर्विचार करण्यात येईल. भारतीय नागरिक असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस राज्यसभा किंवा लोकसंभा सदस्यत्व मिळू शकतेमात्र राज्यसभेसाठी किमान वयोमर्यादा ३० वर्षे व लोकसभेसाठी २५ वर्षे ठेवलेली आहे. संसदेतील भाषणस्वातंत्र्याची तरतूद संविधानात केलेली आहे. संसद व तिच्या कोणत्याही समितीत केलेल्या भाषणाबद्दल किंवा मतदानाबद्दल संसद सदस्यावर देशातील कोणत्याही न्यायालयात खटला चालविता येत नाही. संसद सदस्यांना इतर हक्क, विशेषाधिकार इ. असतात. संसदेतील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनाही वेतन व इतर खास सुविधा असून त्या संदर्भात १९७७ साली अधिनियम केलेला आहे.

संसदेचे मुख्य काम म्हणजे कायदे करणे व शासनाच्या आर्थिक उत्पन्नाची तरतूद करणे. राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालविणे तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांना काढून टाकण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार संविधानात दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार संसदेला आहे. संविधानाची मूलभूत चौकट अबाधित राखून संविधानदुरुस्ती करण्याचा अधिकारही संसदेला आहे. सर्व अधिनियमांना संसदच्या दोन्ही गृहांची संमती आवश्यक असते. वित्तविधेयकाच्या बाबतीत मात्र लोकसभेचेच मत ग्राह्य धरण्यात येते. आणीबाणीच्या किंवा तत्सम प्रकारच्या काळात घटकराज्यांच्या विषयसूचीतील विषयांसंबंधी कायदे करण्याचा अधिकारही संसदेला असतो. संसदीय कामकाजास मदत करण्यासाठी संसदीय समित्या नेमण्यात येतात. त्या दोन प्रकारच्या असतात : स्थायी समित्या व तदर्थ समित्या. स्थायी समित्यांच्या सदस्यांची निवड किंवा नियुक्ती केली जाते. तदर्थ समित्या मात्र विशिष्ट कामापुरत्या नियुक्त केल्या जातात. लोक लेखा समिती, अंदाज समिती आणि सार्वजनिक उपक्रम समिती या तीन महत्त्वाच्या स्थायी समित्या होत. शासकीय खर्चावर त्या लक्ष ठेवतात. सामान्यपणे सार्वजनिक पैशाचा उपयोग आधी ठरविलेल्या सार्वजनिक कामासाठी कार्यक्षमतेने होत आहे किंवा नाही, हे पाहण्याचे काम या समित्या करतात. खर्चातील अपव्यय, उधळपट्टी, नुकसानी किंवा अनावश्यक बाबी यांसंबंधीची प्रकरणे लोक लेखा समिती संसदेच्या निदर्शनास आणून देते. अंदाज समितीचे काम शासकीय संस्थांची संरचना आणि त्यांतील सुधारणा, कार्यक्षमता, प्रशासकीय सुधारणा, काटकसर इ. बाबतींत अहवाल सादर करणे हे आहे. शासकीय खर्चाच्या अंदाजाची रूपरेखा अशा अहवालातून स्पष्ट केली जाते. सार्वजनिक उपक्रम समिती ही सार्वजनिक क्षेत्रातील काही निगम किंवा महामंडळे यांच्या आर्थिक व्यवहारासंबंधी तपासणी करते व त्यानुसार अहवाल सादर करते. याशिवाय विशेषाधिकार, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या गोष्टीसंबंधीचे विनंती अर्ज, कनिष्ठ स्वरूपाचे अधिनियम, शासनाने दिलेली संसदेतील आश्वासने, संसदेत सादर केले जाणारे कागदपत्र, संसदेतील कामकाजाचा तपशील, संसद सदस्यांची सभागृहातील अनुपस्थिती, संसद सदस्यांची निवासस्थाने, अनुसूचित जातिजमातींचे कल्याण, संसद सदस्यांचे वेतन व भत्ते यांसारख्या विषयांसाठीही स्वतंत्र स्थायी समित्या नेमण्यात आलेल्या आहेत. तदर्थ समित्यांपैकी काही लोकसभेने किंवा लोकसभेच्या सभापतीने विशिष्ट विषयांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या असतात. दुसऱ्या प्रकारच्या तदर्थ समित्या विशिष्ट विधेयकांसंबधी विचार करण्यासाठी नेमलेल्या असतात.

याशिवाय सल्लागार समित्याही वेगवेगळ्या मंत्रालयांसाठी किंवा केंद्रीय खात्यांसाठी नेमलेल्या असतात. संसद सदस्य आणि संबंधित मंत्रालय यांच्यात चर्चा घडवून आणण्याचे काम त्या समित्या करतात. विरोधी पक्ष आणि गट यांच्याशी सल्लामसलत करून सरकार या समित्यांच्या कार्यपद्धतीची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविते.

संविधानाच्या सातव्या पुरवणीत केंद्र सरकार आणि घटकराज्ये यांच्या अखत्यारीतील विषयांच्या याद्या दिलेल्या आहेत. त्यांपैकी केंद्रीय विषयाच्या यादीत ९७ विषय असून घटकराज्यांच्या यादीत ६६ विषय आहेत. तिसरी यादी समाईक विषयांची असून त्यात ४७ विषय आहेत. संघराज्याच्या किंवा केंद्र सरकारच्या विषयांत संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, दळणवळण, चलन आणि नाणी, बॅकिंग व सीमाशुल्क, शिक्षण इ. विषय येतात. घटकराज्यांच्या विषयांत पोलीस व सार्वजनिक सुव्यवस्था, शेती आणि जलसिंचन, सार्वजनिक आरोग्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था इ. विषय आहेत. समाईक विषयांत आर्थिक व सामाजिक नियोजन, कामगार आणि कायदेविषयक नियोजन, वस्तूंच्या किंमतींचे नियंत्रण इ. विषय येताततथापि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या दृष्टीने किंवा आणीबाणी काळात घटकराज्यांच्या विषयासंबंधीही केंद्र सरकार कायदे करू शकते.

केंद्रीय प्रशासनयंत्रणा : संविधानातील तरतुदीनुसार कामकाजाचे नियम करण्यात आले असून त्यानुसार केंद्रशासनाचा कारभार वेगवेगळ्या मंत्र्यांकडे सोपविलेला असतो. हे खातेवाटप पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती करतात. प्रत्येक मंत्रालयाचा एक सचिव असतो व धोरणात्मक बाबी आणि सर्वसामान्य प्रशासन यांबाबतीत तो संबंधित मंत्र्याला सल्ला देतो. कॅबिनेट सचिवालय (सेक्रेटरिएट) हा महत्त्वाचा विभाग असून पंतप्रधानांच्या आदेशानुसार तो काम करतो. सर्वोच्च पातळीवरील निर्णयप्रक्रियेत समन्वय साधण्याचे कार्य हे सचिवालय करते. कॅबिनेट सचिव हा या विभागाचा प्रमुख असतो. आंतर खाते बैठकीचे अध्यक्षपद तो स्वीकारतो. कामकाजाचे नियम, त्याची वाटणी इ. कामे या सचिवालयातर्फे पार पडतात. प्रत्येक खात्यातील महत्त्वाच्या गोष्टींची माहिती वेळोवेळी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि मंत्रिमंडळ यांना पुरविण्याचे काम हेच सचिवालय करते.

संविधानातील तरतुदीनुसार केंद्रीय लोकसेवा आयोग स्वतंत्रपणे कार्य करतो. केंद्र आणि अखिल भारतीय सेवांमधील अधिकाऱ्यांची निवड करण्याचे काम या आयोगाचे आहे. आयोगाचा अध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. या आयोगाच्या अध्यक्षांना किंवा सदस्यांना निवृत्तीनंतर कोणत्याही शासकीय सेवेत प्रवेश करण्यास मनाई आहे. एम्. एल्. शहारे हे या आयोगाचे अध्यक्ष होते व त्यावरील सदस्यसंख्या सहा होती (१९८१).

प्रशासन सुधारणा आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ जुलै १९७६ रोजी एक कनिष्ठ सेवा आयोग स्थापन करण्यात आला व २६ सप्टेंबर १९७७ रोजी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन असे त्याचे नामांतर करण्यात आले. त्याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असून अलाहाबाद, मुंबई, गौहाती, कलकत्ता, मद्रास येथे प्रादेशिक व रायपूर येथे उपप्रादेशिक कार्यालय आहे. श्रीमती इंद्रजित कौर संधू या आयोगाच्या अध्यक्षा होत्या (१९८१). या आयोगावरील अध्यक्ष व सदस्यांना केंद्रीय शासकीय सेवेत सेवानिवृत्तीनंतर प्रवेश करता येत नाही. या आयोगातर्फे तृतीय श्रेणीतील अतांत्रिक सेवकांची भरती करण्यात येते. रेल्वे सेवा आयोग आणि औद्योगिक क्षेत्रातील निगम किंवा महामंडळे ही आपापल्या खात्यातील सेवकांची भरती करतात.

नियंत्रक व महालेखा परीक्षक याची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. त्याच्या सल्ल्यानुसार केंद्रीय आणि घटकराज्यांतील शासनाची लेखाव्यवस्था कशी असावी, यासंबंधी राष्ट्रपती आदेश देतात. केंद्रीय आणि घटकराज्यांतील लेखासंबंधीचे अहवाल हा अधिकारी राष्ट्रपती व संबंधित घटकराज्यांचे राज्यपाल यांना सादर करतो आणि ते अहवाल संसदेत व राज्य विधिमंडळांपुढे ठेवले जातात. १९७१ च्या अधिनियमानुसार नियंत्रक व महालेखा परीक्षक याच्या जबाबदाऱ्या, अधिकार आणि सेवेच्या अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

घटकराज्ये : घटकराज्यातील शासकीय व प्रशासकीय यंत्रणा ही स्थूलमानाने केंद्रीय यंत्रणेप्रमाणेच आहे.

कार्यकारी मंडळ : घटकराज्यांतील कार्यकारी मंडळ राज्यपाल, मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ मिळून बनते. राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती पाच वर्षांकरिता करतात. ३५ वर्षांवरील कोणीही भारतीय नागरिक या पदास पात्र असतो. घटकराज्यांच्या विधिमंडळांची अधिवेशने राज्यपाल बोलावतात. अधिवेशनांचा नियत कालावधी तसेच राज्यपालांचे अभिभाषण यांसंबंधीच्या तरतुदी केंद्राप्रमाणेच आहेत. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल कार्य करतात. तथापि संविधानातील तरतुदीनुसार आसाम, मेघालय, नागालँडमधील काही भाग यांतील आदिवासी प्रदेशाबद्दल संबंधित राज्यपालांना काही खास स्वेच्छाधीन अधिकार आहेत. सिक्कीमच्या राज्यपालांनाही काही बाबतीत स्वेच्छाधीन अधिकार आहेत.

घटकाराज्याच्या विधानसभेतील बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याची राज्यपाल मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करतात. तसेच मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने ते इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतात. मंत्रिमंडळ हे विधानसभेला सामुदायिकपणे जबाबदार असते. सामान्यपणे घटकराज्यपातळीवर मुख्य सचिव हा शासकीय व प्रशासकीय कार्याचे विशेषतः राज्यपातळीवरील नियोजन आणि विकास कार्यक्रमांचे सुसूत्रीकरण करतो. प्रत्येक खात्याला स्वंतत्र सचिव असतो. सामान्यपणे मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट समिती ही घटकराज्यातील शासकीय-प्रशासकीय यंत्रणेला मार्गदर्शन करते. लोकसेवा आयोग हे बहुतेक सर्व घटकराज्यांत असून त्यातर्फे शासकीय सेवकांची भरती केली जाते. जिल्हाधिकारी हा जिल्हा प्रशासनप्रमुख असतो. महसूलवसुली, कायदा आणि सुव्यवस्था, विकास कार्यक्रम इत्यादींबाबत ते जबाबदार असतो. पोलीस अधीक्षक हा जिल्हा पातळीवर पोलीस दलाचा प्रमुख असतो.

विधिमंडळ : देशातील काही घटकराज्यांत-आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू व काश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिळनाडू व उत्तर प्रदेश-द्विसदनी म्हणजे विधानपरिषद व विधानसभा अशी दोन सभामंडळे आहेत. इतर घटकराज्यांत फक्त विधानसभा आहेत. विधानपरिषद बंद करणे किंवा नवी निर्माण करणे यासंबंधीचे निर्णय संसद घेऊ शकतेपण अशा प्रकारचे ठराव संबंधित घटकराज्यांतील विधानसभेने संमत केलेले असावे लागतात. घटकराज्यातील विधानपरिषदेतील सदस्यसंख्या विधानसभेतील सदस्यसंख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा अधिक आणि ४० पेक्षा कमी नसते. विधानपरिषदेतील एक-तृतीयांश सदस्य विधानसभा निवडते. एक-तृतीयांश सदस्य नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडतात. एक-बारांश सदस्य पदवीधर मतदारसंघातून आणि एक-बारांश माध्यमिक, शैक्षणिक संस्थांतर्फे निवडले जातात. उर्वरित सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाजसेवा इ. क्षेत्रांतील नामवंत व्यक्ती असतात व त्यांना राज्यपाल नियुक्त करतात. विधानपरिषदेतील एक-तृतीयांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात. विधानसभा सदस्यांची कमाल व किमान मर्यादा अनुक्रमे ५०० व ६० आहे. राज्यातील निर्वाचनक्षेत्रे सामान्यपणे समान लोकसंख्येची असतात. विधानसभेची मुदत पाच वर्षांची असते. संविधानातील घटकराज्यांच्या विषयसूचीतील व समाईक सूचीतील विषयांसंबंधी विधानसभा कायदेकानू करते. शासनासाठी आर्थिक उत्पन्नाची तरतूद करण्याचा अधिकार विधानसभेला असतो. वित्तविधेयके फक्त विधानसभेलात मांडता येतात. याबाबतीत केवळ शिफारशी करण्याचा अधिकार विधानपरिषदेस असला, तरी त्या शिफारशी विधानसभेवर बंधनकारक नसतात. मालमत्ता सक्तीने ताब्यात घेणारी, उच्च न्यायालयाचे अधिकार व स्थान यांवर परिणाम करणारी व आंतरराज्यीय स्वरूपाच्या नद्या व नदीखोरे प्रकल्प यांच्याशी निगडित असलेसी विधेयके राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी पाठवू शकतो. आंतरराज्यीय व्यापारावर निर्बंध घालणारे कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीशिवाय विधानसभेत मांडता येत नाही. विधिमंडळात प्रश्न विचारून, चर्चा घडवून आणून, तहकुबीचे किंवा अविश्वासाचे ठराव मांडून शासकीय कारभारावर अंकुश ठेवण्याचे कार्य विधिमंडळे करतात. अंदाज समिती व लोक लेखा समिती यांच्यामार्फत शासकीय खर्चाचा योग्य उपयोग होतो किंवा नाही, यावर नियंत्रण ठेवले जाते.

केंद्रशासित प्रदेश : अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, दमण, दीव, मिझोराम व पाँडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांवर राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेला ले. गव्हर्नर हा प्रमुख असतो. अंदमान आणि निकोबार बेटे व चंडीगढ यांवर चीफ कमिशनर हा प्रमुख असतो. लक्षद्वीप बेटासाठी स्वतंत्र प्रशासक नेमलेला आहे. अरुणाचल प्रदेश, गोवा-दमण-दीव, मिझोराम, पाँडिचेरी या प्रदेशांत स्वतंत्र विधानसभा व मंत्रिमंडळे आहेत. दिल्लीसाठी महानगर परिषद व कार्यकारी परिषद आहेत.

देशात प्रादेशिक परिमंडळे (झोनल डिव्हिजन्स) असून त्यांच्या बैठकीतून त्या त्या परिमंडळातील घटकराज्यांच्या समान हिताचे व विकासाचे प्रश्न चर्चिले जातात. उत्तर परिमंडळात हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, पंजाब, राज्यस्थान, चंडीगढ आणि दिल्ली यांचा समावेश होतो. मध्य परिमंडळात मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश यांचा, तर पूर्व परिमंडळात बिहार, ओरिसा, सिक्कीम आणि प. बंगाल यांचा समावेश होतो. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा-दमण-दीव, दाद्रा व नगरहवेली हे पश्चिम परिमंडळाततर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू व पाँडिचेरी हे दक्षिण परिमंडळात मोडतात. आसाम, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश व मिझोराम यांच्यासाठी १९७२ साली ईशान्य परिमंडळ स्थापन करण्यात आले. या परिमंडळाच्या काही खास जबाबदाऱ्या आहेत.

निवडणूक आयोग : संसद व घटकराज्यांची विधिमंडळे तसेच राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका घेण्याचे आणि त्यासाठी मतदार याद्या तयार करण्याचे कार्य भारतीय संविधानात केलेल्या तरतुदीनुसार (अनुच्छेद ३२४) स्वतंत्र निर्वाचन आयोगाद्वारे केले जाते. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपतींद्वारा नेमला जातो.

कोष्टक क्र. ७. घटकराज्यवार संसदीय व विधिमंडळ सदस्यसंख्या (मार्च १९८२).
राज्य         संसद सदस्यसंख्या  राज्य विधिमंडळ सदस्यसंख्या
लोकसभा राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा
१. आंध्र प्रदेश ४२ १८ २९४ ९०
२. आसाम १४ १२६
३. उत्तर प्रदेश ८५ ३४ ४२५ १०८
४. ओरिसा २१ १० १४७
५. कर्नाटक २८ १२ २२४ ६३
६. केरळ २० १४०
७. गुजरात २६ ११ १८२
८. जम्मू व काश्मीर ७६ (अ) ३६(आ)
९. तमिळनाडू ३९ १८ २३४ ६३
१०. त्रिपुरा ६०
११. नागालँड ६०
१२. पंजाब १३ ११७
१३. पश्चिम बंगाल ४२ १६ २९४
१४. बिहार ५४ २२ ३२४ ९६
१५. मणिपूर ६०
१६. मध्य प्रदेश ४० १६ ३२०
१७. महाराष्ट्र ४८ १९ २८८ ७८
१८. मेघालय ६०
१९. राजस्थान २५ १० २००
२०. सिक्कीम ३२
२१. हरयाणा १० ९०
२२. हिमाचल प्रदेश ६८
केंद्रशासित प्रदेश :
१. अंदमान व निकोबार बेटे
२. अरुणाचल प्रदेश १ (इ) ३०
३. गोवा, दमण, दीव ३०
४. चंडीगढ
५. दाद्रा व नगरहवेली
६. दिल्ली ६१
७. पाँडिचेरी ३०
८. मिझोराम ३०
९. लक्षद्वीप
संविधानातील अनुच्छेद

८० [१-अ] अन्वये राष्ट्रपतींनी नियुक्त

केलेले सदस्य

१२
एकूण ५४४(ई) २४४ ४,०३४ ५३४
[अ] पाकिस्तानव्याप्त प्रदेशासाठी असलेल्या २५ जागा वगळून.[आ] पाकिस्तानव्याप्त प्रदेशाच्या जागा वगळून.[इ] राष्ट्रपतिनियुक्त.[ई] राष्ट्रपतिनियुक्त दोन अँग्लो-इंडियन सदस्यांसह.

निवडणुकांचे कार्य निःपक्षपातीपणाने पार पडावे म्हणून मुख्य निर्वाचन आयुक्ताच्या स्वतंत्रतेची हमी संविधानातील तरतुदींनुसार दिलेली आहे. मुख्य निर्वाचन आयुक्ताला काढून टाकणे, त्याच्या सेवाशर्तींमध्ये नुकसानकारक बदल करणे किंवा त्याच्या शिफारशीविना इतर कोणत्याही निवडणूक आयुक्तास किंवा प्रादेशिक आयुक्तास पदावरून दूर करणे, या गोष्टी संविधानीय तरतुदीनुसार अवैध ठरतात (अनुच्छेद ३२४). भारतात १९५० मध्ये निर्वाचन आयुक्ताचे कार्यालय सुरू झाले. संविधानाच्या ३२९ व्या अनुच्छेदानुसार निवडणुकीसंबंधीचा खटला चालविण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला होता व त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येत असे. संविधानातील ३२९ (अ) या नव्या अनुच्छेदानुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभेचे सभापती यांच्या निवडणुकीसंबंधीचे खटले संसदेने १९७५ मध्ये खास विधेयकाने निर्माण केलेल्या यंत्रणेपुढे चालविण्याची तरतूद केलेली होती पण जनता राजवटीत तो बदल ४४ व्या संविधानदुरुस्तीने रद्द करण्यात आला (१९७८). 

वयाची २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या भारतातील सर्व स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा हक्क आहे (अनुच्छेद ३२५) तथापि निर्वाचन आयोगाने तयार केलेल्या अधिकृत मतदार यादीत त्याचे नाव असणे आवश्यक असते. निर्वाचन आयोग वेगवेगळ्या निवडणुकांसाठी इष्ट त्या प्रकारचे निर्वाचनक्षेत्र व मतदार याद्या तयार करतो. प्रत्येक घटकराज्यात एक स्थायी स्वरूपाचा निर्वाचन अधिकारी नेमण्यात येतो. १९८० साली देशातील मतदारांच्या यादीत सु. ३६.३९ कोटी मतदारांची नोंद होती. 

स्थानिक स्वराज्य संस्था : प्राचीन व मध्ययुगीन भारतात गणराज्य वा ग्रामपंचायती यांसारख्या स्थानिक संस्थांची परंपरा होती; परंतु विद्यमान स्वरूपातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा उदय भारतात इंग्रजी अंमलातच झाला, असे म्हणावे लागेल. लॉर्ड जॉर्ज फ्रेडरिक रिपन (कार. १८८०–८४) याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्मितीस चालना दिली (१८८२). तेव्हापासून भारतात नागरी सुखसोयी पुरविणाऱ्या नगरपालिकादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची अनेक पातळ्यांवर स्थापना झाली. १९७१ साली देशातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, टाउन एरिआ कमिट्या, नोटिफाइड एरिआ कमिट्या आणि कँटोनमेंट बोर्ड यांची संख्या अनुक्रमे ३२, १,४९३, २४९, २०२ आणि ६२ होती. अ, ब आणि क असे नगरपालिकांचे तीन वर्ग असून ते विशिष्ट लोकसंख्येवर आधारलेले व १९६५ च्या एतद्‌विषयक अधिनियमानुसार केलेले आहेत. यांशिवाय थंड हवेच्या ठिकाणी खास नगरपालिका स्थापन करण्यात आल्या आहेत. नगरपालिकांचा कारभार निर्वाचित सदस्य पाहतात व त्यांची संख्या १९६५ च्या अधिनियमानुसार लोकसंख्येच्या निकषावर निश्चित केलेली आहे. नगरपालिकेच्या सदस्यांची निवडणूक प्रौढ मताधिकाराच्या तत्त्वानुसार व प्रत्यक्ष मतदानपद्धतीने केली जाते. अध्याक्षांची निवड निर्वाचित सदस्यांतून केली जाते. नगरपालिकांच्या प्रशासनावर राज्यशासनाचे नियंत्रण असते. 

१९५३-५४ साली पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतील तरतुदीनुसार सुरू करण्यात आलेल्या समाजविकास योजनेत ग्रामपंचायतींना महत्त्वाचे स्थान लाभले. 

देशात पंचायत राज्यद्वारा ग्रामीण विकासाचे प्रयत्न १९५८ नंतर सुरू करण्यात आले. त्यामागे विकेंद्रित लोकशाहीची कल्पना आहे. ग्राम, विकास गट/तालुका आणि जिल्हा अशा पातळ्यांवरील पंचायत राज्ययंत्रणा भारतात रूढ आहे. प्रत्येक गाव वा ग्राम यासाठी एक पंचायत असते, तसेच सामान्यतः तालुका पातळीवर विकास गटांसाठी पंचायत समिती असते. जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद (किंवा पंचायत) असते. या सर्व संस्थांचा कारभार लोकनिर्वाचित सदस्यांद्वारा पाहिला जातो. जिल्हा परिषदेसाठी शासन नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो. यांशिवाय प्रत्येक खात्याचे इतरही शासकीय अधिकारी असतात.

देशात १९७३ च्या आकडेवारीनुसार जवळजवळ ९०% खेड्यांत ग्रामपंचायती होत्या व त्यांची संख्या २,२२,०५० होती. पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा यांची संख्या अनुक्रमे ४,०९३ व २३३ होती. पंचायत संस्थेचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या यांबाबत राज्यशासन कायदेशीर तरतुदी करते व प्रशासकीय कार्यपद्धती ठरविते. दिल्लीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन या संस्थेतर्फे नगरलोक नावाचे एक त्रैमासिक प्रकाशित केले जाते व त्यात भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांबद्दलची माहिती दिली जाते. [→ ग्रामपंचायत; ग्रामराज्य; जिल्हा परिषद; नगरपालिका; पंचायत राज्य; महानगरपालिका; स्थानिक स्वराज्य संस्था]. 

जाधव, रा. ग.; शेख, रुक्साना 

राष्ट्रबांधणीचे प्रश्न ब्रिटिश अंमलातच उदयास आलेल्या राष्ट्रीय चळवळीनंतरही भारतात एकात्म, एकजीव असे राष्ट्र निर्माण झाले आहे, असे म्हणता येणार नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही राष्ट्रबांधणीचे अनेक प्रश्न देशासमोर उभे आहेत. भारतीय समाज हा वैविध्याने नटलेला आहे. त्यांत अनेक धर्मांचे अनुयायी आहेत. अनेक जाति-पंथांचे लोक आहेत. विविध भागांत अनेक भाषा बोलल्या जातात. हा देश आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेतून जात असल्यामुळे समाजाचा काही भाग आधुनिक, पुढारलेला तर काही भाग अजूनही  मागासलेल्या जमातींच्या अवस्थेत आहे. श्रीमंती आणि दारिद्र्य अशी दोन्ही टोके येथे दिसून येतात. साहजिकच या सर्वांतून निर्माण होणारे ताणतणाव येथील राजकारणातही प्रतिबिंबित झाले आहेत. धर्म, जात व भाषा यांतून निर्माण होणारे प्रश्न भारताच्या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. 

धर्म, धर्मनिरपेक्षता व राजकारण : भारतात प्रमुख सहा धर्मांचे लोक आहेत : १९७१ च्या जनगणनेनुसार त्यांची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे आहे: हिंदू–८२.७२%, मुसलमान–११.२१%, ख्रिस्ती–२.६०%, शीख–१.८९%, बौद्ध–०.७०% आणि जैन–०.४७%. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात मुस्लिम लीगने चालविलेल्या फुटीरतावादी चळवळीमुळे हिंदु-मुस्लिम संबंधात तणाव निर्माण झाला होता. काँग्रेसने मात्र धर्मनिरपेक्ष राजकारणाची कास धरली आणि सर्व धर्मींयांचे एकच राष्ट्र उभारण्याचे ध्येय समोर ठेवले व सर्व धर्मांच्या लोकांना राष्ट्रीय चळवळीत सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पसंख्य धर्मांच्या लोकांना त्यात सुरक्षितता राहील, आपल्या धर्म व संस्कृतीची जोपासना करता येईल, अशी तरतूद संविधानात करण्यात आली (अनुच्छेद २५–३०). इतकेच नव्हे, तर राज्यशासन धार्मिक निकषावरून भेदभाव करणार नाही, याची हमी देण्यात आली आहे (अनुच्छेद १४–१६). ४२ व्या संविधानदुरुस्तीनंतर संविधानात दुरुस्ती करून सरनाम्यात भारत हे धर्मनिरपेक्ष राज्य राहील, असा उल्लेख करण्यात आला आहे [→ धर्मनिरपेक्षता]. धर्मनिरेपेक्षतेचे तत्त्व भारतातील सर्व प्रमुख पक्षांना मान्य आहे; तथापि हिंदु-मुसलमानातील संबंध सर्वथैव सलोख्याचे आहेत, असे म्हणता येणार नाही. निवडणुकांच्या आणि आर्थिक उन्नतीच्या स्पर्धेत धर्म हा महत्त्वाचा घटक बनणे अपरिहार्य होते. प्रत्यक्षात धर्मनिरपेक्षता याचा अर्थ, धर्म आणि राजकारण यांच्यात पूर्ण फारकत असा न करता सर्व धर्मांना समान वागविणे, सर्वधर्मसमभाव असा केला गेला. त्यातुनही या तणावात भर पडणे अपरिहार्य होते. अनेकदा हे तणाव स्फोटक रूप धारण करतात आणि त्यातून जातीय दंगली निर्माण होतात. १९७०–८० या दशकात प्रत्येक वर्षांत सरासरी २५० जातीय हिंसक प्रकारांतून प्रत्येक वर्षी शंभराहून अधिक लोकांस प्राणास मुकावे लागले, असे गृहखात्याच्या अहवालावरून दिसते. 

मुसलमानांना राजकीय क्षेत्रात, सरकारी नोकऱ्यांत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही, अशी एक त्यांची तक्रार आहे. १९५२ ते १९७७ या काळात लोकसभेतील मुस्लिम खारदारांचे प्रमाण सरासरी ५%होते. देशाच्या वरिष्ठ सरकारी नोकऱ्यांत त्यांचे प्रमाण ३.१% इतके अल्प आहे. याचे एक कारण म्हणजे इतर धर्मीयांशी तुलना करता मुसलमान समाजात शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक मागासलेपणा अधिक आहे. तुलनेने ख्रिस्ती धर्मीयांचे वरिष्ठ नोकऱ्यांतील प्रमाण २.४% राहिले आहे. भारतातील प्रमुख पक्ष आवर्जून मुसलमानांना योग्य प्रतिनिधित्व देताना दिसतात. राज्यसभा, मंत्रिमंडळ वा इतर नियुक्त सभासद असलेल्या संस्थांचे सभासदत्व पाहिल्यास हे जास्त स्पष्ट होईल. राज्यसभेत आणि मंत्रिमंडळात त्यांना १०% प्रतिनिधित्व मिळालेले दिसते. राजकारणातील उच्च पदे–राष्ट्रपतिपद, उपराष्ट्रपतिपद, सरन्यायाधीश, राज्यपाल इ.–त्यांनी भूषविली आहेत. 

स्वातंत्र्योत्तर काळात आपापल्या धर्माच्या अनुयायांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी काही खास संघटना अस्तित्वात आल्या असल्याचे दिसते. हिंदूंच्या हिंदूमहासभा, रामराज्य परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तर मुसलमानांच्या मुस्लिम लीग, इत्तेहादुल मुसलमिन, जमाते-इस्लामी, मजलिसे मुशव्वरत, तामिरे मिल्लत अशी त्यांची उदाहरणे देता येतील. राजकारणात या संस्थांचा प्रभाव मर्यादित आहे. फक्त केरळ राज्यात मुस्लिम लीग पक्षाने सत्तेत सहभागी होण्यात यश मिळबिले आहे. तेथे  या पक्षास १९५७ ते १९७० पर्यंत झालेल्या पाच निवडणुकांत अनुक्रमे ८, ११, ६, १४ व १२ जागा विधानसभेत जिंकता आल्या; तथापि बहुसंख्य मुसलमान आणि इतर अल्पसंख्य धर्माचे अनुयायी स्वतःच्या जातीय पक्षांना पाठिंबा न देता सर्वसमावेशक अशा राष्ट्रीय पक्षांना मते देताना दिसतात. 

प्रत्यक्ष राजकीय धोरणात धार्मिक महत्त्व असणारे काही प्रश्न पुढीलप्रमाणे आहेत : (१) गोहत्याबंदीचा प्रश्न, (२) मुसलमानांच्या व्यक्तिगत कायद्याचा प्रश्न, (३) अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न, (४) उर्दू भाषेचा प्रश्न. बहुसंख्य हिंदूंच्या दृष्टीने गोहत्याबंदी ही धार्मिक महत्त्वाची बाब आहे. १९६६ मध्ये व पुन्हा १९७८ मध्ये या प्रश्नावरून आंदोलन करण्याचे प्रयत्न झाले. सर्वोदयवादी, भारतीय जनसंघ यांनी त्यात प्रामुख्याने भाग घेतला. केरळ व पश्चिम बंगाल यांचा अपवाद वगळता देशाच्या बहुतेक भागात गोहत्येस बंदी घालण्यात आली आहे. बैल हत्येस बंदी नाही. 

सर्व भारतीय नागरिकांसाठी एकच मुलकी कायदा असावा, असे एक संविधानातील धोरणनिर्देशक तत्त्व असले, तरी मुसलमानांचे व्यक्तिगत कायदे हे कुराणाने ठरविलेले आहेत, असे ते मानतात. हिंदूंसाठी अशा प्रकारे नागरी कायदा (विवाह, घटस्फोट, वारसा इ.) झाला असला, तरी तो मुसलमानांना लागू करण्यात आलेला नाही.  

स्वातंत्र्यापूर्वी सर सय्यद अहमद खान यांनी स्थापन केलेले अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ केंद्रशासन चालविते. हे विद्यापीठ (अनुच्छेद ३० अन्वये) अल्पसंख्याकांचे आहे, हे शासनाने मान्य करावे असा आग्रह मुसलमानांनी धरला होता, हे आता काही प्रमाणात मान्य झाले आहे.  

उर्दू ही सर्वस्वी मुसलमानांची भाषा नसली, तरी उत्तर प्रदेश, बिहार इ. प्रांतात बहुसंख्य मुसलमान उर्दू भाषा बोलतात, तेव्हा या प्रांतात उर्दूस जोड राज्यभाषेचा दर्जा मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे.  

राजकारणाच्या दृष्टीने धर्मावर अधिष्ठित आणखी एक महत्त्वाचा पक्ष अकाली दल हा आहे. पंजाबी भाषिकांचे (प्रायः शिखांचे) वेगळे राज्य असावे,यासाठी या पक्षाने यशस्वी आंदोलन केले (१९६५-६६). पंजाब राज्याच्या निर्मितीनंतर तेथे दोनदा इतर पक्षांशी युती करून अकाली दलाने सत्ता संपादन केली (१९६७ व १९७७). १९८० नंतर या पक्षातील एका गटाने राज्यास अधिक स्वायत्तता मिळावी, यासाठी आंदोलन उभारले आहे. अल्पसंख्य धर्मीयांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी १९७८ साली एक आयोग नेमण्यात आला.

जाती, अनुसूचित जाती आणि राजकारण : भारतीय समाज हा अनेक जातींत व उपजातींत विभागलेला आहे. परंपरेने त्यांची रचना एखाद्या उतरंडीप्रमाणे आहे. भारतात आधुनिकीकरणाची सुरुवात झाल्यावर हे चित्र बदलू लागले. ब्रिटिशांच्या राजवटीत शिक्षणाचे दरवाजे सर्वांना खुले झाले. परंपरागत व्यवसाय टाकून नवीन व्यवसाय करण्याची मोकळीक मिळाली. सामाजिक सुधारणेतून समता व स्वातंत्र्याची नवी मूल्ये समाजधुरिणांनी स्वीकारली. लोकशाहीच्या स्थापनेतून या परिवर्तनाच्या प्रक्रियेस प्रामाण्य लाभले. तत्त्वतः लोकांच्या प्रतिष्ठेपेक्षा त्यांच्या संख्येला महत्त्व आले. या नवीन व्यवस्थेत आपल्या संख्याबळाचा आणि संघटनेचा वापर करून आपल्या जातीच्या लोकांना सत्ता व उन्नतीची साधने मिळवून देण्यासाठी स्पर्धा सुरू झाली. दुसरीकडे राजकारणात जातीय निष्ठांचा उपयोग पक्षास अनुयायी मिळविण्यासाठी करता येतो, हे लक्षात आल्याने अनेक पक्ष आपले उमेदवार निवडण्यासाठी, धोरण ठरविण्यासाठी जातीस महत्त्व देऊ लागले. यातून जात आणि राजकारण यांच्या संबंधात गुंतागुंतीचे चित्र निर्माण झाले. राजकारणात परिणामकारक प्रभाव टाकण्यासाठी जातिजातीत युत्याही झाल्या आहेत अथवा जातींच्या संघटना निर्माण झाल्या आहेत. स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात सत्तेवर उच्चवर्णीयांची पकड होती; परंतु वर वर्णिलेल्या प्रक्रियेतून हळूहळू पारंपारिक प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने मध्यम समजल्या गेलेल्या जातींनी राजकारणात शिरकाव करून त्यांना आव्हान दिले. जमीन-मालकी आणि लक्षणीय संख्या यांच्या साहाय्याने त्यांनी अनेक सत्तास्थानांवर आपला प्रभाव पाडला आहे. 

स्वातंत्र्यापूर्वीच अस्पृश्यता निर्मूलनाच्या आंदोलनाने वेग घेतला होता. अस्पृश्यांचे नेतृत्व करणारे बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधान समितीतील प्रभावी सदस्य होते. संविधानाचा मसुदा त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने तयार केला. सर्व पक्षांना अस्पृश्यता निर्मूलनाचे तत्त्व मान्य होते. तेव्हा संविधानात खास तरतूद करून अस्पृश्यतेस बंदी घालण्यात आली. १९५५ मध्ये यासंबंधीचा कायदा होऊन ⇨ अस्पृश्यता पाळणे हा गुन्हा ठरविण्यात आला. १९७५ मध्ये हा कायदा अधिक कडक करण्यात आला. अस्पृश्य हे सर्वच अर्थांनी उपेक्षित, पददलित असल्याने त्यांना इतर समाजाच्या बरोबर आणण्यासाठी खास व्यवस्था करावयास हवी, याबद्दल एकमत होते. दहा वर्षांसाठी अस्पृश्य जाती व मागास जमातींना लोकसभेत व राज्य विधिमंडळात योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, म्हणून राखीव जागा निर्माण करण्यात आल्या (लोकसभेत ११७ व राज्यांच्या विधिमंडळात ८३७). राखीव जागांसंबंधीच्या या तरतुदीची मुदत १९९० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सरकारी नोकऱ्या, शिक्षणसंस्थेतील प्रवेश यासंबंधीही सरकारने या जातिजमातींना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे, म्हणून राखीव जागा ठेवल्या आहेत.

प्रत्यक्षात राजकीय जागृती मोठ्या प्रमाणात झाली असली, तरी अद्याप ते इतर समाजाच्या बरोबरीस आले आहेत, असे दिसत नाही. अद्यापही त्यांचे शोषण चालू असल्याचे दिसते; परंतु निवडणुकांत त्यांच्या मताला महत्त्व असल्याने कोणत्याच पक्षास त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. विधिमंडळातील त्यांचे प्रतिनिधी त्यांचे प्रश्न मांडतात व सरकारचे त्याकडे लक्ष वेधतात. 

या जातीविषयक सरकारी धोरणाची अंमलबजावणी योग्य तऱ्हेने होत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी एक आयुक्त राष्ट्रपतीकडून नेमण्याची तरतूद आहे. या आयुक्ताचा अहवाल संसदेसमोर ठेवला जातो आणि त्यावर चर्चा होते. [⟶ अनुसूचित जाती व जमाती]. 

भाषा, प्रादेशिकवाद आणि राजकारण : भारत हा बहुभाषिक देश आहे. संविधानाने १५ भाषांना राष्ट्रीय भाषा म्हणून मान्यता दिली आहे. भाषावर प्रांतरचना व्हावी, म्हणून स्वातंत्र्यानंतर जे आंदोलन झाले, त्याचा परिणाम म्हणून भाषिक राज्यांची निर्मिती झाली. त्यांच्या स्थापनेने एक प्रकारे प्रादेशिकवादास अधिष्ठान प्राप्त झाले. भाषिक प्रांतांच्या सीमा ठरविण्यावरून हिंसाचाराचे प्रकार घडले. उदा., कर्नाटक-महाराष्ट्र यांच्यातील सीमातंटा अजूनही राजकीय महत्त्वाचा आहे. भाषिक निष्ठेतून राज्यांना अधिक स्वायत्तता मिळावी, ही मागणी वेळोवेळी जोर धरते. प्रादेशिक प्रश्नांना उचलून धरण्यासाठी अनेक संघटना व पक्ष स्थापन झाले आहेत. त्यांतील द्रवीड मुन्नेत्र कळघम, शिवसेना, तेलंगण प्रज्ञा समिती, झारखंड हे पक्ष प्रमुख होते. यातील शिवसेना या मुंबईतील पक्षाने मराठी भाषिक लोकांना महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱ्यांत आणि उद्योगधंद्यांत प्राधान्य मिळावे, यासाठी चळवळ केली (१९६६). आंध्रमधील तेलंगण भागासाठी राखीव सोयीसवलती असाव्यात, यासाठी १९७०-७१ मध्ये तेथे तेलंगण प्रजा समिती स्थापन झाली. तिचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यावर तीकाँग्रेसमध्ये विलिन झाली, बिहारच्या छोटा नागपूर भागात तेथील आदिवासी लोकांसाठी एक वेगळा प्रांत असावा, यासाठी झारखंड पक्ष हा १९६० नंतरच्या दक्षकात सक्रिय होता.

भारताच्या संविधानात हिंदीस राजभाषा म्हणून मान्यता देण्यास आली आहे. संविधानाच्या पहिल्या पंधरा वर्षानंतर ती एकमेव राजभाषा म्हणून इंग्रजीची जागा घेईल अशीही  तरतूद होती. या बदलामुळे दक्षिण भारतातील लोकांना, हिंदी भार्षिक लोकांच्या तुलनेने, आपला तोटा होईल, विशेषतः सरकारी नोकऱ्यांत आपण मागे पडू, अशी भीती वाटली, यासाठी दक्षिणेत हिंदीस वाढता विरोध व्यक्त होत होता. पंडित नेहरूंनी हिंदी भाषा दक्षिणेकडील लोकांवर लादली जाणार नाही असे वचन दिले, १९६१ मध्ये राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेने त्रिभाषासूत्र (प्रादेशिक भाषा-हिंदी भाषिकांसाठी दुसरी भाषा,हिंदी व इंग्रजी ) सर्व राज्यांनी स्वीकारावे असे सुचविले तथापि त्यास फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. संविधानातील तरतुदीनुसार १९६५ मध्ये हिंदी ही एकमेव राजभाषा ठरणार होती, तिच्या विरोधी तमिळनाडूमध्ये हिंसक दंगली उसळल्या तेथे १९४९ मध्ये द्र. मु. क. हा पक्ष रामस्वामी नायकर यांच्या चळवळीतून फुटून स्थापन झाला होता. या पक्षाने हिंदी विरोधात पुढाकार घेतला. दक्षिणेतील या विरोधास तोंड देण्यासाठी सरकारने संविधानदुरुस्ती करून कोणत्याही राज्याची मागणी असेपर्यत इंग्रजीसही राजभाषा म्हणून मान्यता राहील, असे ठरविले. १९६२ च्या निवडणुकीत तामिळनाडूत द्र.मु. क. पक्षात विधानसभेत ५० जागा मिळून तो प्रमुख विरोधी पक्ष बनला. १९६७ मध्ये त्यास बहुमत मिळून तो सत्तेवर आला. त्यापूर्वी तमिळ भाषा बोलणाऱ्यांचे स्वतंत्र राज्य असावे, ही त्याची मागणी होती. ती बदलून कमाल स्वायत्तता मिळविणे , हे त्या पक्षाचे उदिष्ट बनले. या पक्षाने १९७१ मध्ये सत्ता आपल्या हाती राखण्यात यश मिळविले; परंतु १९७२ मध्ये पक्षात फुट पडून अण्णा द्र. मु. क. हा पक्ष रामचंद्रन यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झाला आणि १९७७ मध्ये तो विजयी होऊन तामिळनाडूत सत्तेवर आला.

आसाम राज्यातही प्रादेशिकवादाचा जोर आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीपासून त्या राज्यात बंगाली भाषिक लोकांचे स्थलांतर होत होते. फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तानातून येणारे बरेच निर्वासित त्या राज्यात स्थायिक झाले. बांगला देशातून लोकांचा हा ओघ चालूच राहिला. या परिस्थितीत मूळ आसामचे रहिवासी व नवे स्थायिक झालेले लोक यांच्यात संघर्ष निर्माण होणे अपरिहार्य होते. त्यात असमिया भाषेस एकमेव राज्यभाषा मानावी, या मागणीची भर पडली. १९५० नंतर तेथे राज्यात शिरलेल्या ‘अभारतीय’ लोकांना राज्यातून काढून टाकावे, यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आणि आसाम गणसंग्राम परिषदेच्या नेतृत्वाखाली १९७८ पासून आंदोलन चालू झाले. 

राष्ट्रबांधणीचे हे प्रश्न लोकशाहीत अभिप्रेत असलेल्या लोकांच्या सहभागाने, विचारविनिमयातून, मतैक्य निर्माण करून सोडविण्याची प्रकिया चालू आहे

परराष्ट्रनीती भारताचे परराष्ट्र धोरण भारताचे राष्ट्रहित लक्षात घेऊन ते देशाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेस, आर्थिक विकासास आणि राजकीय स्वातंत्र्यास उपकारक होईल, असे ठरविण्यात आले आहे. थोड्याफार तपशीलांचा फरक सोडता, ते सर्व राजकीय पक्षांना मान्य होईल असे आहे. या धोरणास आकार व दिशा देण्यात भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांचा वाटा सर्वाधिक आहे. परराष्ट्र खात्याची  धुरा त्यांनी स्वतःच सांभाळली. त्यांच्या तुलनेत मंत्रिमंडळ व संसद यांची या क्षेत्रातील निर्णयप्रकियेतील भूमिका दुय्यम (गौण) होती. भारत-चीन संघर्षाच्या संदर्भात संसदेने परराष्ट्र व्यवहारात अधिक रस घेण्यास सुरुवात केली, पं. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर वेगळा परराष्ट्रमंत्री नेमण्यात येऊ लागला. परराष्ट्रीय नेत्यांशी झालेल्या अनेक वाटाघाटींतउदा ⇨ ताश्कंद करार–१९६६, ⇨ सिमला करार–१९७२ व आंतरराष्ट्रीय परिषदा–यांत भारताचे प्रतिनिधित्व पंतप्रधानांनीच केले आहे. मंत्रिमंडळातील परराष्ट्रविषयक समिती या क्षेत्रात निर्णय घेण्यास सहभागी होते.

शेजारील देशांशी संबंध आपल्या शेजारच्या राष्ट्रांशी स्नेहाचे संबंध राखण्यास भारताने आपल्या धोरणात महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. हे संबंध परस्परसहकार्य, समता आणि परस्परांतील सर्व प्रश्न शांततामय मार्गानी सोडवावेत, या तत्त्वांवर आधारलेले आहेत. १९५४ मध्ये भारत व चीन यांच्यात झालेल्या करारात अंतर्भूत झालेल्या ⇨ पंचशील सूत्रात हे धोरण प्रभावीपणे व्यक्त झाले आहे. स्वातंत्र्यानंतर चीनप्रमाणेच इतर शेजारच्या देशांशी-ब्रह्यदेश, श्रीलंका,नेपाळ, इंडोनेशिया-भारताने मैत्री व सहकार्याचे करार केले. भारताच्या या धोरणास पाकिस्तानकडून मात्र योग्य प्रतिसाद मिळाला माही. फाळणीच्या संदर्भात निर्माण झालेल्या अनेक प्रश्नांतून-जुनागढ, काश्मीर, निर्वासित, संचित निधी व शस्त्रास्त्रसाठ्यांची वाटणी इ.-दोन्ही देशांतील संबंधात कटुता वाढत गेली. त्याचे पर्यवसान १९४८ च्या युद्धात झाले. त्यानंतरच्या काळात काही प्रश्नांबाबत परस्परांत सामोपचाराच्या मार्गाने तडजोडी झाल्या असल्या-उदा नद्यांच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न, बेरूबारी इ. प्रदेशांचे हस्तांतर-तरी ⇨ काश्मीर समस्येचेशल्य कायमचे राहिले. पुन्हा एकदा १९६५ मध्ये पाकिस्तानशी युद्ध झाले. १९७१-७२ मध्ये बांगला देशाच्या स्वातंत्र्याच्या प्रश्नास धरून दोघांतील संबंध विकोपास गेले. या प्रश्नांखेरीज राष्ट्रवाद हा धर्माधिष्ठित असावा की  धर्मनिरपेक्ष असावा, यासंबंधी दोन्ही देशांत परंपरेने चालत आलेले महत्त्वाचे वैचारिक मतभेद आहेत. हे मतभेद दोन्ही राष्ट्रांच्या अस्तित्वावरच परिणाम करणारे असल्यामुळे त्यांचे संबंध सलोख्याचे नसणे स्वाभाविक आहे. पाकिस्तानने अमेरिकेच्या सैनिकी करा रांत सामील होऊन स्वतःचे बळ वाढविण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे पाकिस्तानच्या या कारवायांना शह देणे हे भारताच्या परराष्ट्रनीतीचे एक महत्त्वाचे अंग बनून राहिले आहे. [⟶ भारत-पाकिस्तान संघर्ष]. 

चीनमध्ये साम्यवदी क्रांती झाल्यावर (१९४९) नव्या सरकारला मान्यता देणाऱ्या राष्ट्रांपैकी भारत हे एक आद्य राष्ट्र होते. उत्तरेकडील या बड्या राष्ट्राशी आपले संबंध स्नेहाचे असावेत, असे धोरण भारताने अंगीकारले. त्या दृष्टीने चीनचा तिबेटवरील हक्क भारताने मान्य केला तेथील भारतास मिळालेल्या पारंपरिक सवलती परत घेतल्या व चीनशी मैत्रीचा करार केला (१९५४); परंतु भारताशी असलेल्या सीमांविषयी चीनने विस्ताराचे धोरण स्वीकारले मॅ कमहोन सीमारेषेस मान्यता नाकारली लडाखच्या भागातून सिंक्यांग प्रांतास जोडणारा रस्ता बांधण्यास सुरूवात केली. यांमुळे दोघांतील संबंध बिघडण्यास सुरूवात झाली. १९६० मध्ये नेहरू व चौ एन-लाय यांच्यात वाटाघाटी  होऊनही उभयपक्षी मान्य तोडगा निघू शकला नाही. हा कलह विकोपास जाऊन १९६२ मध्ये दोन्ही देशांच्या सैन्यास माधार घ्यावी लागली भारताचा काही प्रदेश चीनच्या ताब्यातच राहिला. हे तणावाचे वातावरण कमी करून संबंध सुरळीत करण्यासाटी १९७४ नंतर प्रयत्न करण्यात येऊ लागले. त्यात सीमारेषेचा प्रश्न हा प्रमुख अडसर झाला आहे. [ → भारत-चीन संघर्ष].

अलिप्ततावादी धोरण : दुसऱ्या महायुध्दोत्तर काळातील ⇨ शी युध्दाच्या संदर्भात भारताने ⇨ अलिप्ततावादाचे  धोरण स्वीकारले. रशिया व अमेरिका या दोघांशीही मित्रत्त्वाचे संबंध स्थापन करण्याचा भारताने प्रयत्न केला. तसेच अनेक प्रसंगी दोन्ही गटांत मध्यस्थाचीभूमिकाही स्वीकारली. भारताच्या पुढाकाराने जागतिक राजकारणात अलिप्त राष्ट्रांचा एक वेगळा प्रवाह निर्माण झाला आहे. आशिया व आफ्रिका खंडांत (अलीकडे लॅटिन अमेरिकेत) नव्याने स्वतंत्र झालेल्या अनेक राष्ट्रांत हा विचार लोकप्रिय ठरला आहे. वसाहतवाद व वंशभेदाच्या धोरणांस विरोध, जागतिक राजकारणात सैनिक गट, शस्त्रास्त्रस्पर्धा यांबद्दल तीव्र नापसंती, हे अलिप्तवादाचे प्रमुख घटक आहेत. त्याचबरोबर आर्थिक दृष्ट्या अविकसित देशांतील विकासास चालना मिळून तंत्रज्ञान, उद्योग, शिक्षण इ. क्षेत्रांत या देशांनी प्रगती करावी, यासाठी भारत प्रयत्नशील राहिला आहे. अलिप्त राष्ट्रांची सातवी शिखर परिषद नवी दिल्ली येथे भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ मार्च १९८३ ते १२ मार्च १९८३ दरम्यान झाली. या परिषदेत एकात्मता, अण्वस्त्रबंदी व निःशस्त्रीकरण यांवर भर देण्यात आला. परिषदेत सु. १०० अलिप्त राष्ट्रांनी भाग घेतला होता.संयुक्त राष्ट्रे आणि तिच्याशी असलेल्या संलग्न संस्था ⇨ आंतरराष्ट्रीय चलन निधी, ⇨ आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना व विकास बँक, ⇨संयुक्त राष्ट्रे व्यापार व विकास बँक आणि ७७ देशांचा गट यांच्यात भारताने सक्रिय भाग घेतला आहे. या सबंध काळात वसाहतवाद आणि वंशभेदाच्या धोरणास रशियाने दाखविलेला विरोध, भारतातील समाजवादी विचारांची लोकप्रियता आणि मुख्यत्वे करून १९६२, १९६५ व १९७१ च्या संकटकाळात रशियाने भारतास दिलेला पाठींबा लक्षात घेता, भारताचा रशियाकडे अधिक कल असणे समजण्यासारखे आहे. याउलट द. आफ्रिका व वसाहतवादी देशांशी असलेले अमेरिकेचे निकटचे संबंध, तेथील भांडवलशाही विचारसरणी आणि वेळोवेळी अमेरिकेने पाकिस्तानला दिलेला पाठिंबा, यांमुळे भारत-अमेरिका संबंधांत ताणतणाव निर्माण झाले आहेत.

सातव्या अलिप्त राष्ट्र शिखर परिषदेचे बोधचिन्ह, १९८३.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात वेळोवेळी निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांबाबतीत –उदा., अरब-इझ्राएल संघर्ष, व्हिएटनाम-कांपुचिया-चीन संघर्ष-भारताने आपल्या राष्ट्रीय हितास सुसंगत अशा भूमिका घेतल्या आहेत. एकंदरीत कोणत्याही भागात बड्या राष्ट्रांचे प्रभुत्व न राहता त्या त्या देशांनी आपापले प्रश्न सामंजस्याने परकी हस्तक्षेपाशिवाय सोडवावेत, असे भारताचे धोरण आहे.

मोरखंडीकर, रा. शा.

आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध : जगातील ५८ देशांशी भारताचे सांस्कृतिक करार झालेले आहेत. त्यांपैकी ३२ देशांशी सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचे कार्यक्रम विशेषत्वाने होत असतात. केंद्रीय शिक्षण आणि संस्कृती मंत्रालयांतर्गत सांस्कृतिक विभागातर्फे आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक विभागाचे कार्यक्रम योजिले जातात. इंडियन नॅशनल कमिशन फॉर को-ऑपरेशन या संस्थेतर्फेही यूनेस्कोच्या सहकार्याने असे कार्यक्रम पार पाडले जातात. पाँडिचेरी येथील श्री अरविंद सोसायटी या संस्थेचा ऑरोव्हिल प्रकल्प यूनेस्कोच्या सहकार्याने हाती घेण्यात आला आहे. केंद्रीय सरकारने नुकतीच (१९८१) त्याची व्यवस्था आपल्याकडे घेतली आहे.

इंडियन कौन्सिल फॉर कल्वरल रिलेशन ही परराष्ट्रखात्याच्या अखत्यारीतील पण स्वायत्त संस्था १९५० साली दिल्ली येथे स्थापन करण्यात आली. भारताचे इतर देशांशी असलेले सांस्कृतिक संबंध दृढ करणे व वाढविणे आणि परस्परांत सामंजस्य निर्माण करणे, हे या संस्थेचे प्रमुख कार्य आहे. संस्थेची बंगलोर, मुंबई, कलकत्ता,चंडीगढ, मद्रास व वाराणसी येथे प्रादेशिक कार्यालये असून फिजीची राजधानी सुवा, गुयानाची राजधानी जॉर्जटाउन आणि सुरिनामाची राजधानी पॅरामारियो या ठिकाणी सांस्कृतिक केंद्रे आहेत. 

भारतीय आणि परदेशी विद्यापीठांतर्गत संशोधन आणि अभ्यास यांचा परस्पर सहकार्याने विकास करणे इंग्लिश आणि इतर परदेशी भाषांतून भारतीय संस्कृतीच्या विविध घटकांविषयीचे माहितिपर वाड्‌मय प्रसिद्ध करणे विद्वान, कलावंत, प्रतिनिधिमंडळे इत्यादींच्या भेटीगाठी तसेच व्याख्याने, परिसंवाद, चर्चासत्रे नियोजित करणे इ. कामे ही संस्था करते. १९६४ सालापासून या संस्थेतर्फे शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य व मैत्री यांच्या संवर्धनासाठी विशेष कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तीस ⇨ नेहरू पुरस्कार देण्यात येत आहे.

देशपांडे, सु. र.

विधी व न्यायव्यवस्था

हिंदुस्थानातील ब्रिटिश अंमलात विकसित झालेली व विशेषतः १९३५ च्या कायद्याने केलेली विधी व न्यायव्यवस्था हीच स्वतंत्र भारतातही स्थूलमानाने तशीच चालू ठेवण्यात आली. या दृष्टीने भारतीय संविधानातील ३७२ व ३७५ हे अनुच्छेद महत्त्वाचे आहेत. या दोन्ही अनुच्छेदांनुसार भारतीय संविधान अंमलात येण्यापूर्वी म्हणजे १९५० सालापूर्वी प्रचलित असलेले सर्व कायदेकानू तसेच न्यायालये व त्यांच्याशी निगडित असलेली सर्व कार्यालये पूर्वीप्रमाणेच अस्तित्वात राहतील व कार्य करतील अशी तरतूद करण्यात आली.

देशातील न्यायालयीन व्यवस्थेची एकात्मता आणि एकसारखेपणा टिकवून ठेवण्यासाठी फौजदारी व दिवाणी कायदा आणि प्रक्रिया, मृत्युपत्रे, वारसाहक्क, शेतजमीन सोडून इतर बाबींसंबंधीचे करार किंवा संविदा, कायदेशीर कागदपत्रांची नोंदणी, ⇨ पुरावा इ. बाबी भारतीय संविधानातील समाईक विषयसूचीत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. [⟶ दिवाणी कायदा; फौजदारी विधि].

भारतातील विधींचे मुख्य उगमस्थान म्हणजे भारतीय संविधानातील तरतुदी, पारंपरिक कायदा व निर्णयविधी (केस लॉ) हे होत. याशिवाय दुय्यम स्वरूपाच्या अधिनियमांचा मोठा गटही उगमस्थानी असतो. त्यात कामकाजाचे नियम, विधिनियम, उपविधी इत्यादींचा समावेश होतो. केंद्रीय व घटकराज्यांतील सरकारे तसेच स्थानिक स्वराज्यसंस्था इ. अशा नियमावली करतात. उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेले न्यायनिर्णय हेदेखील कायद्याचे एक महत्त्वाचे उगमस्थान ठरते [⟶ न्यायनिर्णय].  सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेला कायदा देशातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असतो. संविधानातील संघसूचीतील विषयांसंबंधी संसदेला व राज्यसूचीतील विषयांसंबंधी घटकराज्यांना कायदेकानू करता येतात. राज्यसूची आणि समाईक सूची यांत अंतर्भूत नसलेल्या विषयांसंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार फक्त संसदेलाच असतो. समाईक यादीतील विषयांसंबंधी केंद्रीय आणि घटकराज्यांनी केलेल्या अधिनियमात विरोध वा विसंगती निर्माण झाल्यास केंद्रसरकारचाच कायदा मान्य केला जातो. घटकराज्याच्या संबंधित कायद्यासंबंधी राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली, तरच तो त्या संबंधित राज्यापुरता वैध ठरू शकतो.

भारतीय संविधानाचे एक अनन्यसाधारण वैशिष्ट्य उल्लेखनीय आहे : ते म्हणजे देशात संघीय राज्यशासन स्वीकारलेले असले आणि केंद्रीय व घटकराज्यांचे वेगवेगळे कायदेकानू अस्तित्वात असलेतरी संविधानाने एक एकसंध व एकात्म न्यायालयीन व्यवस्था पुरस्कृत करून वरील दोहोंचे कायदे पाळले जातात किंवा नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर सोपविली आहे.

कार्यकारी सत्ता आणि न्यायसंस्था हे परस्परांपासून वेगळे राखलेले आहेत. सर्वसाधारण न्यायालयव्यवस्थेत सर्वोच्च न्यायालय, त्याखाली उच्च न्यायालये व त्याखाली इतर कनिष्ठ न्यायालयांची उतरंड अशी क्रमवार श्रेणी आहे. अगदी तळाशी पंचायत न्यायालये असतात. न्यायपंचायत, पंचायत अदालत ग्रामकूचरी अशा विविध नावांनी ओळखली जाणारी ही न्यायालये स्थानिक सामान्य स्वरूपाच्या दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांचे निर्णय देतात. प्रत्येक घटकराज्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या न्यायालयांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारची अधिकारक्षेत्रे ठरविण्यात येतात. घटकराज्यांत न्यायालयीन जिल्हे असतात व त्यांवर जिल्हा तथा सत्र न्यायाधीश नेमलेले असतात. मृत्युदंडपात्र अशा खटल्यांपर्यंत सर्व प्रकारचे खटले जिल्हा न्यायालयात चालू शकतात. त्याखाली दिवाणी अधिकारिता असलेली इतर कनिष्ठ न्यायालये असतात. फौजदारी न्यायव्यवस्थेतही मुख्य न्यायदंडाधिकारी (प्रथम वर्ग आणि द्वितीय वर्ग) नेमलेले असतात.

सर्वोच्च न्यायालयात एक सरन्यायाधीश असून इतर न्यायाधीशांची संख्या सतरापेक्षा अधिक नसते. या सर्वांच्या नेमणुका राष्ट्रपती करतात. त्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वर्षे असते. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी संविधानात तरतुदी आहेत. उदा., राष्ट्रपतींच्या आदेशाव्यतिरिक्त कोणत्याही न्यायाधीशाला काढून टाकता येत नाही. केंद्रसरकार व घटकराज्ये यांच्यातील किंवा दोन घटकराज्यांतील वादग्रस्त प्रकरणांचा निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास आहे. तसेच संविधानातील मूलभूत हक्कांच्या (अनुच्छेद ३२) संबंधीची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावी लागतात. ⇨ न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालये यांना आहे. एखादा दिवाणी किंवा फौजदारी खटला एका घटकराज्यातील उच्च न्यायालयाकडून दुसऱ्या घटकराज्याच्या न्यायालयाकडे सोपविण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास आहे. अपिलांचे खटले सर्वोच्च न्यायालय चालविते. अपील खटल्याबाबतची सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारिता अत्यंत व्यापक आहे. देशातील कोणत्याही खटल्याचा न्यायनिर्णय अपील योग्य आहे असे वाटल्यास, योग्य ती कार्यवाही ते करू शकते [⟶ अपील]. त्याचप्रमाणे राष्ट्रपतींनी पाठविलेल्या कोणत्याही बाबीसंबंधी (अनुच्छेद १४३) सल्ला देण्याची अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालयास आहे. इतरही काही बाबतींत अपील प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात चालतात. उदा. लोकप्रतिनिधिविषयक अधिनियम, मक्तेदारी व निर्बंधित व्यापारासंबंधी अधिनियम, अधिवक्ता अधिनियम व न्यायालयाची बेअदबी अधिनियम इत्यादी.

देशात एकूण १८ उच्च न्यायलये आहेत. उच्च न्यायालयाचा प्रमुख न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीश यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात व या संदर्भात ते सरन्यायाधीश व संबंधित घटकराज्याचा राज्यपाल यांच्याशी सल्लामसलत करतात. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे सेवानिवृत्ती वय ६२ वर्षे आहे. उच्च न्यायालयांना कोणतीही व्यक्ती, प्राधिकरण किंवा घटकराज्यातील शासन यांना ⇨ मूलभूत अधिकारांच्या संदर्भात तसेच इतर कोणत्याही वादग्रस्त बाबींसंबंधी आदेश किंवा न्यायलेख काढण्याचा अधिकार आहे [⟶ न्यायलेख]. आपल्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांवर देखरेख करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयांना असतो. या संदर्भात नियम करण्याचे तसेच प्रशासकीय कार्यपद्धती ठरविण्याचे अधिकारही उच्च न्यायालयात असतात. याशिवाय कनिष्ठ न्यायालयांतून झालेल्या न्यायनिर्णयांवरील अपीले उच्च न्यायालयात चालतात.


कोष्टक क्र. ८. भारतातील उच्च न्यायालये व त्यांची अधिकारिता
क्रमांक नाव ठिकाण स्थापनावर्ष प्रादेशिक अधिकारिता
अलाहाबाद अलाहाबाद(खंडपीठ लखनौ येथे) १८६६ उत्तर प्रदेश
आंध्रप्रदेश हैदराबाद १९५४ आंध्र प्रदेश
मुंबई मुंबई(खंडपीठे नागपूर, पणजी व अस्थायी औरंगाबाद येथे) १८६१ महाराष्ट्र,दाद्रा-नगरहवेली,गोवा,दमण,दीव
कलकत्ता कलकत्ता १८६१ पश्चिम बंगाल आणिअंदमान व निकोबार बेटे
दिल्ली दिल्ली १९६६ दिल्ली
गौहाती गौहाती(अस्थायी खंडपीठे इंफाळ,अगरतला व कोहीमा येथे) १९७२ आसाम,मणिपूर,मेघालय,नागालँड,त्रिपुरा, मिझोरामआणि अरुणाचल प्रदेश
गुजरात अहमदाबाद १९६० गुजरात
हिमाचल प्रदेश सिमला १९७१ हिमाचल प्रदेश
जम्मूआणिकाश्मीर श्रीनगर आणि जम्मू १९२८ जम्मू आणि काश्मीर
१० कर्नाटक बंगलोर १८८४ कर्नाटक
११ केरळ एर्नाकुलम् १९५६ केरळ आणि लक्षद्वीप
१२ मध्य प्रदेश जबलपूर(खंडपीठे ग्वाल्हेर व इंदूर येथे) १९५६ मध्य प्रदेश
१३ मद्रास मद्रास १८६१ तमिळनाडू आणि पाँडिचेरी
१४ ओरिसा कटक १९४८ ओरिसा
१५ पाटणा पाटणा(खंडपीठ रांची येथे) १९१६ बिहार
१६ पंजाब आणिहरयाणा चंडीगढ १९४७ पंजाब,हरयाणा व चंडीगढ
१७ राजस्थान जोधपूर(खंडपीठ जयपूर येथे) १९४९ राजस्थान
१८ सिक्कीम गंगटोक १९७५ सिक्कीम

उच्च न्यायालयाखालील कनिष्ठ न्यायालयीन व्यवस्था देशात सर्वत्र जवळजवळ सारखीच आहे. जिल्हा न्यायाधीशाच्या बरोबरीने पुष्कळदा अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशही नेमले जातात. जिल्हा दिवाणी न्यायालयात लवाद, पालकत्व, विवाह, घटस्फोट, मृत्युपत्रप्रमाण (प्रोबेट) इ. बाबींसंबंधी खटले चालतात. याशिवाय विशिष्ट अधिनियमांच्या तुरतुदींनुसार लवादांचीही नेमणूक केली जाते.

देशातील फौजदारी न्यायालये व त्यांची कार्यपद्धती ही १९७३ च्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार नियमित केली जाते. ही संहिता म्हणजे १८९८ सालच्या जुन्या संहितेचेच कालोचित असे नवसंस्करण होय. या संहितेनुसार कार्यकारी आणि न्यायिक कामकाजासाठी न्यायदंडाधिकारी नेमण्याची तरतूद आहे. जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या हाताखाली कनिष्ठ न्यायदंडाधिकारी असतात. कायदा व सुव्यवस्था, गुन्हाप्रतिबंध इ. संदर्भातील प्रकरणे या न्यायालयात चालतात.

दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरांत महानगरीय (मेट्रोपोलिटन) न्यायदंडाधिकारी असतात. त्याचे अधिकारक्षेत्रही बरेच मोठे असते. १९७९ अखेर देशात जिल्हापातळीवर एकूण २,१४९ व त्याखालील पातळीवर ४,३०७ न्यायदंडाधिकारी होते.

फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये १९७८ आणि १९८० मध्ये काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या. देशाच्या महान्यायवादीची (अटर्नी जनरल) नेमणूक राष्ट्रपती करतात. सर्वोच्च न्यायालयावरील न्यायाधीश होण्याची पात्रता असलेल्या व्यक्तीस हे पद दिले जाते. केंद्रशासनाला कायदेशीर बाबतीत सल्ला देणे तसेच राष्ट्रपतींनी सुपूर्त केलेली इतर कायदेविषयक कामे करणे, ही त्याची जबाबदारी होय. देशातील कोणत्याही न्यायालयात आपले म्हणणे मांडण्याचा किंवा श्रवणसंधीचा अधिकार त्याला असतो. तसेच मतदानाचा हक्क सोडून त्याला संसदेतील कामकाजातही भाग घेता येतो [⟶ महान्यायवादी]. महान्यायाभिकर्ता (सॉलिसिटर जनरल) व दोन अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ते हे त्यास मदत करतात [⟶ महान्यायाभिकर्ता].

प्रत्येक घटकराज्यासाठी राज्यपाल एका महाधिवक्त्याची (ॲडव्होकेट जनरल) नेमणूक करतो. उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्याची पात्रता असलेली व्यक्ती या पदावर नेमली जाते. कायदेशीर बाबतीत घटकराज्यशासनास सल्ला देणे तसेच राज्यपालांनी सोपविलेली कायदेविषयक कामे पार पाडणे, ही त्याची जबाबदारी होय. राज्य विधिमंडळाच्या कामकाजात मतदानाचा हक्क सोडून भाग घेण्याचा अधिकार त्यास असतो. [⟶ महाधिवक्ता].

देशातील विधिव्यवसाय, अधिवक्ता अधिनियम (ॲडव्होकेट ॲक्ट–१९६१) व देशाची मध्यवर्ती वकील परिषद (बार कौन्सिल) यांनी त्या अनुषंगाने केलेले नियम, यांस अनुसरून चालतो [⟶ वकील परिषद]. राज्यातील वकील परिषदेत नोंदणी केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस विधिव्यवसाय करता येतो. ज्येष्ठ व इतर अधिवक्ते यांची नोंद प्रत्येक घटकराज्यातील वकील परिषदेच्या नामसूचीत केलेली असते. एकाहून अधिक घटकराज्यांतील वकील परिषदांवर कोणाही वकिलास आपले नाव अधिवक्ता म्हणून नोंदविता येत नाही. १९६१ च्या अधिवक्ता अधिनियमात काही दुरुस्त्या करण्यात आलेल्या आहेत.

देशात १९५५ साली पहिला विधी आयोग नेमण्यात आला. त्यानंतरच्या काळात वेळोवेळी त्याची पुनर्रचना करण्यात आली. देशातील विधी किंवा कायदा हा अद्ययावत राखणे, हे या आयोगाचे मुख्य काम होय. १९७७–७९ या तीन वर्षांसाठी नेमलेल्या विधी आयोगात उच्च न्यायालयाचा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हा अध्यक्ष होता. त्याशिवाय दोन पूर्णवेळचे सदस्य व एक सदस्यसचिव अशी त्याची रचना होती. न्यायदानातील विलंब टाळणे, न्यायालयातील प्रशासनाचा दर्जा वाढविणे तसेच न्यायालयीन कार्यपद्धतीत सुटसुटीतपणा आणणे इ. कामे या आयोगाकडे सोपविली होती. या आयोगाने ऑगस्ट १९८० अखेर केंद्रशासनाला सहा अहवाल सादर केले.

देशात विविध  धर्मांचे लोक असून त्यांचे विवाह, घटस्फोट, वारसा किंवा उत्तराधिकार यांसारख्या कौटुंबिक बाबतींत वेगवेगळे व्यक्तिगत विधी (पर्सनल लॉ) अस्तित्वात आहेत [⟶ उत्तराधिकारविधि]. या दृष्टीने हिंदू, ख्रिस्ती, पारशी, मुस्लिम आणि परदेशी व्यक्ती इत्यादींच्या बाबतीत वेगवेगळे विवाहविषयक व घटस्फोटविषयक कायदे केले आहेत. उदा., हिंदू मॅरेज ॲक्ट १९५५, इंडियन ख्रिश्चन मॅरेज ॲक्ट १८७२, द पारशी मॅरेज अँड डिव्होर्स ॲक्ट १९३६ व डिसोलूशन ऑफ मुस्लिम मॅरेजीस ॲक्ट १९३९. सामान्यपणे व्यक्तिगत कायद्यासंबंधी त्या त्या गटांनी पुढाकार घेतला, तरच त्यातील सुधारणांचा विचार करण्याचे शासकीय धोरण आहे. सारडा अधिनियम म्हणजे बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम (१९२९) हा १९७८ मध्ये दुरूस्त करण्यात आला. मुलामुलींचे विवाहाचे वय त्यानुसार अनुक्रमे २१ व १८ वर्षे ठरविण्यात आले आहे. दत्तकासंबंधीचा सर्वसाधारण असा अधिनियम देशात नाही. हिंदू दत्तक विधीची (१९५६) तरतूद मात्र याला अपवाद हे. १८९१ च्या पालक पाल्य अधिनियमानुसार मुस्लिम, ख्रिस्ती, पारशी इत्यादींना दत्तक घेण्याची तरतूद केली आहे. [⟶दत्तक].

भारतात लोकहिताच्या दृष्टीने केलेल्या कल्याणकारी अधिनियमांचे क्षेत्र वाढत असून शासनाला अशा अधिनियमांची विनाविलंब अंमलबजावणी करणे पुष्कळदा रूढ न्यायालयीन चौकटीमुळे जाचक ठरते. विशेषतः त्यासंबंधी काही वादग्रस्तता निर्माण झाल्यास रूढ न्यायालयीन कार्यपद्धती दीर्घसूत्री व वेळकाढू ठरते. यासाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची गरज निर्माण झाली. त्यामुळे वेळेची बचत होते व विशिष्ट प्रश्नाबद्दल विशेषज्ञता निर्माण होते. न्यायाधिकरणाच्या कार्यपद्धतीचे स्वरूप ज्या अधिनियमाने न्यायाधिकरण अस्तित्वात येते, त्यातील तरतुदींनुसार ठरते. शासनाने केलेल्या अनेक कल्याणकारी अधिनियमांत–विशेषतः औद्योगिक कलह, सहकारी संस्था, भाडे नियंत्रण, आयकर, विक्रीकर, कुळे इत्यादींसंबंधीच्या मुळातच न्यायाधिकरणाची तरतूद केलेली दिसून येते. न्यायाधिकरणाचे काम न्यायतत्वांना धरून चालत नसेल, तर उच्च न्यायालय त्या बाबातीत योग्य तो हुकूम देऊ शकते. संविधानाच्या १३६ व्या अनुच्छेदानुसार न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येते. [⟶ न्यायाधिकरण].

भारतीय संविधानाच्या १४ व्या अनुच्छेदानुसार विधिसाहाय्य मिळविण्याचा मूलभूत अधिकार व्यक्तीला आहे. त्यानुसार कायद्यापुढील समानता व समान रक्षण कोणाही व्यक्तीस शासनाला नाकारता येत नाही. २२ व्या अनुच्छेदानुसार अटक झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीस आपल्या निवडीनुसार वकिलाचा सल्ला घेण्याची व आपल्यावरील आरोपाचा प्रतिवाद करण्याची संधी देण्याची जबाबदारीशासनावर आहे. देशातील सर्वांना न्यायसाहाय्य सुलभपणे उपलब्ध व्हावे, यासाठी न्यायमूर्ती पी. एन्. भगवती यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चाधिकार समितीची नेमणूक करण्यात ली आहे. या समितीने घटकराज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यासाठी या संदर्भात एक आदर्श योजनाही तयार केली आहे. याशिवाय देशातील वकीलवर्गाने गरीब, अज्ञानी व उपेक्षित अशा लोकांना मोफत कायदेशीर मार्गदर्शन व मदत देण्यासंबंधी संघटितपणे प्रयत्नही चालविले आहेत. [⟶ न्यायसंस्था; प्रक्रिया विधि; मुसलमानी विधि; हिंदू विधि].

पोलीस प्रशासन : भारतीय संविधानानुसार सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि पोलीस हे विषय घटकराज्यांच्या अखत्यारीतील आहेत. तथापि संविधानातील २४९ व्या अनुच्छेदानुसार एकूण देशहिताच्या दृष्टीने केंद्र सरकारला कोणत्याही घटकराज्याच्या पोलीस प्रशासनात हस्तक्षेप करण्याची तरतूद आहे. विद्यमान पोलीस यंत्रणा ब्रिटिश अंमलापासूनच हळूहळू विकसित होत आलेली आहे. ब्रिटिश काळात पोलीस व्यवस्थाही सामान्यतः प्रांतिक पातळीवर उभारण्यात आली होती. १९२० पासून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निवडीसाठी होणाऱ्या परीक्षा हिंदुस्थानातच घेण्यास सुरुवात झाली. उच्च पोलीस पदांवर भारतीयांची नेमणूकही होऊ लागली.

सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे आणि गुन्ह्यांना प्रतिबंध व त्यांचे अन्वेषण करणे ही पोलिसांची प्रमुख कार्ये होत. पोलीस महानिरीक्षक हा घटकराज्यातील पोलीस प्रशासनाचा प्रमुख असतो. घटकराज्यातील पोलीस यंत्रणा वेगवेगळ्या प्रादेशिक विभागांत विभागलेली असून त्यांना ‘रेंज’ असे म्हणतात.पोलीस-उपमहानिरीक्षक हा रेंजचा प्रमुख असतो. रेंजच्या अंतर्गत जिल्हा, उपविभाग, सर्कल पोलीस ठाणे अशी क्रमशः लहान लहान प्रशासन केंद्रे असतात. या नागरी पोलिसांव्यतिरिक्त प्रत्येक घटकराज्यात सशस्र पोलीस दल, गुप्तवार्ता विभाग, गुन्हे प्रतिबंध व अन्वेषण विभाग, प्रशिक्षण विभाग, राज्यहत्यातीपोलीस दल, बिनतारी तारायंत्र विभाग अशा स्वतंत्र शाखा असतात.