भारत : आशिया खंडातील एक प्रमुख प्रजासत्ताक आणि जगातील सर्वांत मोठे लोकशाही राष्ट्र. लोकसंख्येच्या बाबतीत चीन खालोखाल भारताचा जगात दुसरा क्रमांक, तर क्षेत्रफळाच्या बाबतीत रशिया, ब्राझील, कॅनडा, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, ऑस्ट्रेलिया व चीनखालोखाल सातवा क्रमांक लागतो. ‘भारतीय उपखंड’ म्हणून आशियातील ज्या प्रदेशाचा निर्देश करण्यात येतो, त्यातील सर्वांत अधिक क्षेत्र भारताने व्यापलेला आहे. भारताचे स्थान पूर्व गोलार्धात मध्यवर्ती असून आशिया खंडाच्या दक्षिणेस हा देश येतो. बंगालच्या उपसागरातील अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह तसेच अरबी समुद्रातील लक्षद्वीप, मिनिकॉय व अमिनदीवी बेटे हा भारताचाच भाग आहे. गुजरात राज्याच्या अतिपश्चिमेकडील टोकापासून (६८०७’ पू.) पूर्वेस अरूणाचल प्रदेशाच्या अतिपूर्वेकडील टोकापर्यंत (९७० २५’ पू.) हा देश विस्तारला असून हे अंतर सु. २,९३३ किमी. भरते. तसेच दक्षिणेस कन्याकुमारीपासून (८0४’ उ.) उत्तरेस जम्मू-काश्मीर राज्याच्या उत्तर टोकापर्यंत (३७० ६’ उ.) देशाचा दक्षिणोत्तर विस्तार असून हे अंतर सु. ३,२१४ किमी. आहे. देशाचे क्षेत्रफळ ३२,८७,७८२ चौ. किमी. असून ते जगाच्या क्षेत्रफळाच्या २.४% आहे. १९८१ च्या जनगणनेनुसार देशाची लोकसंख्या ६८,३८,१०,०५१ आहे. नवी दिल्ली (लोकसंख्या ६१,९६,४१४–१९८१) हे भारताच्या राजधानीचे ठिकाण आहे. भारताची भूसीमा १५,२०० किमी. असून सागरी सीमा सु. ६,१०० किमी. आहे. भारताच्या वायव्येस पाकिस्तान व अफगाणिस्तान उत्तरेस चीन, नेपाळ आणि भूतान पूर्वेस ब्रम्हदेश व बांगला देश आणि दक्षिणेस श्रीलंका हे देश असून पश्चिमेस अरबी समुद्र, पूर्वेस बंगालचा उपसागर व दक्षिणेस हिंदी महासागर आहे. देशाच्या नावावरून ओळखला जाणारा जगातील हा एकमेव महासागर होय. कर्कवृत्त (२३ १/२० उ.) देशाच्या मध्यातून जाते. ८२ १/२० पूर्व. हे रेखावृत्त भारताच्या जवळजवळ मध्यातून जात असून या रेखावृत्तावरील मिर्झापूर (उत्तर प्रदेश) येथील स्थानिक वेळेवर भारताची प्रमाणवेळ आधारलेली आहे. प्रस्तुत नोंदीत भारतासंबंधीची माहिती पुढील प्रमुख विषयानुक्रमाने दिलेली आहे व या प्रमुख विषयांखाली आवश्यक तेथे महत्त्वाचे उपविषय तसेच उप-उप विषय दिलेले आहेत.
प्रमुख विषय : (१) देशनाम, राजकीय विभाग, राष्ट्रध्वज इत्यादी. (२) भूवैज्ञानिक इतिहास, (३) भूवर्णन, (४) मृदा, (५) नैसर्गिक साधनसंपत्ती, (६) जलवायुमान, (७) वनश्री, (८) प्राणिजात, (९) इतिहास, (१०) राजकीय स्थिती, (११) विधी व न्यायव्यवस्था, (१२) संरक्षणव्यवस्था, (१३) आर्थिक स्थिती, (१४) लोक व समाजजीवन, (१५) धर्म, (१६) शिक्षण, (१७) विज्ञान व तंत्रविद्या, (१८) भाषा, (१९) साहित्य, (२०) वृत्तपत्रसृष्टी, (२१) ग्रंथालये, (२२) कला, (२३) हस्तव्सवसाय, (२४) संग्रहालये व कालावधी, (२५) रंगभूमी, (२६) चित्रपट, (२७) खेळ व मनोरंजन, (२८) महत्त्वाची स्थळे.
वरील प्रमुख विषय व त्यांतील उपविषय यांच्या विवेचनात अनेक ठिकाणी बाणांकाने करून, तसेच चौकटी कंसातील पूरक संदर्भ देऊन भारतासंबंधी विश्वकोशाच्या एकूण सतरा खंडात स्वतंत्र नोंदीच्या रूपाने आलेले विषय दाखविले आहेत. त्यांवरून जिज्ञासू वाचकाला भारतासंबंधी अधिक माहिती मिळू शकेल. उदा., भारताच्या प्रदीर्घ इतिहासातील बहुतेक सर्व महत्त्वाचे कालखंड, राजकीय सत्ता, घराणी यांवर स्वतंत्र नोंदी दिलेल्या आहेत. उदा., मौर्य काल गुप्त काल इंग्रजी अंमल, भारतातील मराठा अंमल शीख सत्ता, भारतातील इत्यादी.
भारतातील सर्व घटकराज्ये व केंद्रशासित प्रदेश, भारतीय संविधान, भारतीय तत्त्वज्ञान, भारतीय कला, भारतीय वास्तुकला, प्रमुख भारतीय भाषा व त्याचे साहित्य इत्यादींवर स्वतंत्र नोंदी दिलेल्या आहेत. भारतातील पिके, उद्योगधंदे, शक्तिसाधने, रंगभूमी, चित्रपट, देशी-विदेशी खेळ इ. विषयांवरील नोंदीतून त्या त्या विषयाशी संबंधित अशी भारताची माहिती दिलेली आहे. उदा., चित्रपट या नोंदीत भारतातील विविधभाषी चित्रपटसृष्टीबद्दलची माहिती आली आहे. प्राचीन व अर्वाचीन काळातील विविध क्षेत्रांतील थोर आणि कर्तृत्वान अशा भारतीय व्यक्तींवरही स्वतंत्र नोंदी आहेत. वाचकाने विश्वकोशात भारतासंबंधीच्या इतरत्र आलेल्या नोंदी पाहिल्यास त्यातून भारतासंबंधीची अधिक माहिती मिळू शकेल.
देशनाम–राजकीय विभाग–राष्ट्रध्वज इत्यादी
देशनाम : भारतवर्ष (वर्ष म्हणजे आर्यपुराणप्रथेनुसार ‘खंडा’चा विभाग) हे देशाचे प्राचीन नाव. त्याशिवाय अजनाभवर्ष, हैमवतवर्ष (वायुपुराण), कार्मुकुसंस्थान, कूर्मसंस्थान (मार्कंडेयपुराण) अशीही पौराणिक नावे आढळतात. ऋग्वेदात वर्णिलेल्या भरत नावाच्या मानववंशाचे वसतिस्थान व राज्य म्हणून किंवा भरत नावाचा ऋषभदेवाचा पुत्र अथवा दुष्यंत-शकुंतला यांच पुत्र या देशाचा सम्राट होता म्हणून याचे नाव भारत असे पडले असावे. नाभिपुत्र ऋषभाने आपला ज्येष्ठ पुत्र भरत याला राज्याभिषेक करून त्याला हैमवत नावाचे दक्षिणवर्ष राज्यकारभारासाठी दिले. हेच हैमवतवर्ष भरताच्या नावावरून भारत या नावाने ओळखले जाऊ लागले. वायुपुराणातील या उक्तीला भागवत आणि मार्कडेय ह्या पुराणातही पुष्टी दिलेली आहे. महाभारतात मात्र दुष्यंत-शकुंतलापुत्र भरत याच्या नावावरून या देशाला भारत हे नाव पडल्याचे म्हटले आहे. भारतामुळे येथील लोकांची कीर्ती झाली त्यामुळे त्याच्या कुलाला भारतकुल व नंतर देशातले सर्व लोक याला भारत म्हणू लागले. डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल यांनी भारत या नावाविषयी दोन व्युत्पत्ती दिल्या आहेत: पहिल्या व्युत्पत्तीनुसार ऋग्वेदकाळात आर्याची भारत नावाची एक पराक्रमी शाखा होती. त्या शाखेने बिपाशा (सांप्रतची बिआस) व शतद्रु (सतलज) नद्या पार करून ज्या प्रदेशात आगमन केले व वसती केली, त्या प्रदेशाला ‘भरत जनपद’असे म्हटले जाऊ लागले. या जनपदातल्या प्रजेला भारतीय प्रजा भारतीय म्हणून ओळखले जाई. या भरतजनांच्या आधारावर देशाच्या एका विशिष्ट भूभागाला भारत म्हटले जाऊ लागले. पुढे या भरतजनांनी ज्या प्रदेशावर आपली विस्तारली, त्या सर्व व्याप्त प्रदेशातलाही भारत हे नाव पडून पुढे संपूर्ण देशाचेच ते नाव रूढ झाले असावे. दुसऱ्या व्युत्पत्तीनुसार ऋग्वेदात यज्ञाग्नीला भारत असे म्हटले आहे. भारतजनांनी या भूमीवर प्रथम यज्ञाग्नी प्रज्वलित केला म्हणून या देशाला भारत हे नाव प्राप्त झाले असावे. शतपथ ब्राह्मणात व महाभारतातही अग्नीला भरत असे म्हटलेले आहे.
बौद्ध ग्रंथांमध्ये भारतास जंबुद्वीप (जंबू वृक्षांचा म्हणजे गुलाबी जांब असलेला खड) म्हटल्याचे आढळते. तथापि जंबुद्वीप हा एक मोठा भूप्रदेश असून त्याचा एक भाग म्हणजे भारत होय. पुराणातील उल्लेखानुसार भारत हा जंबुद्वीपाचा एक भाग असून तो नवखंडांत विभागलेला आहे. ही विभागणी गुप्तकाळात झाली असून याच काळात भारतीय संस्कृती, भाषा, धर्म, साहित्य यांचा विस्तार पूर्वेकडील बेटांतही झाला. भारताला पुराणात कुमारीद्वीप म्हटले असून भारताच्या दक्षिणेकडील कन्याकुमारी या देवीवरून ते पडलेले असावे. बृहत्तर भारतातील लोक मूळ भारताला कुमारीद्वीप या नावाने ओळखत असावेत.
हिंदुस्थान या नावानेही भारताला ओळखले जात असून हे नाव सिंधू नदीवरून पडले आहे. इराणी लोक सिंधूच्या पूर्वेकडील लोकांना हिंदू म्हणत. पेहलवी भाषेतील एका शिलालेखातही भारतवर्षाला हिंदू म्हटल्याचे आढळते, तर जैनांच्या निशीथचूर्णीत ‘इंदुक देश’असा याचा उल्लेख आढळतो. प्राचीन ग्रीक भूगोलतज्ञांनी ख्रिस्तपूर्व चौथ्या व पाचव्या शतकांत सिंधु-हिंदू याला अनुसरूनच या देशाला ‘इंडोस’असे म्हटले असून त्यावरूनच इंडिया आणि इंडिका ही नावे रूढ झाली. चिनी साहित्यात ‘चिन्तू’ (देवांचा देश) असा भारताचा उल्लेख असून ‘शिन्तू’हे सिंधूचे चिनी रूप आहे. विष्णुपुराणात भारताच्या सीमा सांगताना असे म्हटले आहे, की समुद्राच्या उत्तरेस आणि हिमालयाच्या दक्षिणेस असलेले वर्ष म्हणजे भारतवर्ष व येथील प्रजा ती भारती प्रजा होय. वायुपुराणातही याला पुष्टी देऊन असे म्हटले आहे, की कन्याकुमारीपासून गंगेच्या उगमस्त्रोतापर्यतचा देश तो भारत होय.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात हिंदुस्थान या नावाने देश ओळखला जाई. परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत तसेच ‘इंडिया’ हे इंग्रजी नावही स्वीकारण्यात आले. भारताच्या नावाविषयीच्या वरील विवेचनावरून असे दिसते, की भारतातील लोकांनी भरत या संज्ञेचा पुरस्कार केला, तर परकीयांनी सिंधू शब्दावरून बनलेल्या हिंदुस्थान, इंडिया इ. नावांचा स्वीकार केला.
राजकीय विभाग : शासकीय दृष्ट्या भारताचे २२ घटकराज्ये व ९ केंद्रशासित प्रदेश असे एकू ३१ विभाग आहेत. आंध्र प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, ओरिसा, कर्नाटक, केरळ, गुजरात, जम्मू व काश्मीर, तामिळनाडू, त्रिपुरा, नागालँड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपूर, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, सिक्कम, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश ही २२ घटकराज्ये तर अंदमान व निकोबार बेटे, अरुणाचल प्रदेश गोवा, दमण व दीव चंडीगढ, दाद्रा नगरहवेली, दिल्ली, पाँडिचेरी, मिझोराम व लक्षद्वीप हे ९ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मध्य प्रदेश हे सर्वात मोठे राज्य (४,४२,८४१ चौ. किमी.), तर सिक्कीम हे सर्वात लहान राज्य (७,२९९ चौ. किमी.) आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने (१९८१) उत्तर प्रदेश हे सर्वात मोठे (११,०८,५८०१९–भारताच्या लोकसंख्येच्या १६.२१%), तर सिक्कम हे सर्वात लहान (३,१५,६८२–भारताच्या लोकसंख्येच्या ०.०५%) राज्य आहे. लोकसंख्येची सर्वाधिक घनता केरळ राज्यात (दर चौ.किमी.ला ६५४) व सर्वात कमी सिक्कीम राज्यात (दर चौ.किमी.ला ४४) आहे (१९८१).
चौधरी, वसंत
राष्ट्रध्वज : भारताचा राष्ट्रध्वज तिरंगी असून त्यात वरील भागी केशरी, मध्य भागी पांढरा व त्याखाली गडद हिरवा अशा तीन रंगातील समप्रमाण आडवे पट्टे असतात. त्यांतील पांढऱ्या पट्टावर मध्य भागी चरख्याचे निदर्शक असे गडद निळ्या रंगातील २४ आऱ्यांचे चक्र असून ते सारनाथ येथील अशोकस्तंभावरील चक्रानुरूप रेखलेले आहे. भारतीय संविधान समितीने २२ जुलै १९४७ रोजी हाराष्ट्रध्वज समत केला. भारतीय ध्वजसंहितेत राष्ट्रध्वजाचे आकारमान, वापर इत्यादींसंबंधी नियम दिलेले आहेत.
राष्ट्रीय चिन्ह व प्रतीक : सारनाथ येथील अशोकस्तंभावरील सिंहशीर्ष हे भारताचे राष्ट्रचिन्ह आहे. या राष्ट्रचिन्हातील तीन सिंह दिसतात व मागच्या बाजूचा चौथा सिंह दिसत नाही. या राष्ट्रचिन्हाच्या खाली ‘सत्यमेव जयते’हे मुंडकोपनिपदातील वचन देवनागरी लिपीत कोरलेले आहे. या राष्ट्रचिन्हाच्या खाली मध्य भागी चक्र असून त्याच्या उजव्या व डाव्या बांजूस अनुक्रमे बैल व घोडा यांच्या शिल्पाकृती आहेत. हे राष्ट्रचिन्ह २६ जानेवारी १९५० रोजी स्वीकारण्यात आले. वाघ हा भारताचा राष्ट्रीय प्राणी, भोर राष्ट्रीय पक्षी व कमळ हे राष्ट्रीय फूल आहे.
राष्ट्रगीत : रवींद्रनाथ टागोरांचे ‘जनगणमन’हे गीत २४ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधान समितीने ‘राष्ट्रगीत’ म्हणून स्वीकृत केले. अखिल भारतीय काँग्रेसच्या कलकत्ता अधिवेशनात २७ डिसेंबर १९११ रोजी ते पहिल्यांदा म्हटले गेले होते. मूळ गीतात पाच कडवी असून त्यांपैकी पहिले कडवे हे पूर्ण राष्ट्रगीत मानले जाते. राष्ट्रगीताचा वादनसमय ५२ सेकंदांचा आहे. काही विशिष्ट प्रसंगी राष्ट्रगीताची पहिली आणि शेवटची ओळ म्हणण्याचा (वादनसमय सु. २० सेकंद) संकेत आहे.
बंकिमचंद्र चतर्जी यांचे ‘वंदे मातरम्’यालाही ‘जनगणमन’ इतकाच राष्ट्रगीत म्हणून दर्जा आहे. १८९६ सालच्या अखिल भारतीय काँग्रेसच्या अधिवेशनात वंदेमातरम् हे गीत पहिल्यांदा म्हटले गेले सामान्यपणे सरकारी सभा-संमेलनाच्या अखेरीस जनगणमन हे राष्ट्रगीत म्हटले जाते. सार्वजनिक सभा-समारंभांतून अखेरीस वरील दोन्हीपैकी एक गीत विकल्पाने म्हटले जाते.
राष्ट्रीय पंचांग : भारताने २२ मार्च १९५७ पासून राष्ट्रीय पंचांग स्वीकारले असून ते शालिवाहन शकावर आधारलेले आहे. राष्ट्रीय पंचांग हे सौरमानाला धरून बनविलेले आहे. त्यानुसार वर्षाचे ३६५ दिवस व चैत्रादी बारा महिने असतात. तथापि शकसंवत्सराबरोबरच सामान्यपणे सर्व जगात ज्याचा वापर रूढ झालेला आह, ते ग्रेगरियन पंचांगही भारतात अधिकृतपणे वापरले जाते [⟶ पंचांग].
राष्ट्रीय दिन : भारताचा १५ ऑगस्ट हा स्वातंत्र्यदिन व २६ जानेवारी हा प्रजासत्ताकदिन होय. ३० जानेवारी म्हणजे ज्या दिवशी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे निर्वाण झाले, तो दिवस ‘राष्ट्रीय हुतात्मा दिन’म्हणून पाळला जातो व त्या दिवशी सकाळी ११ वाजता देशभर दोन मिनिटे शातंता पाळून देशातल्या हुतात्म्यांस श्रद्धांजली वाहण्यात येते.
राजभाषा : देवनागरी लिपीतील हिंदी ही भारतीय संघराज्याची राजभाषा होय. भारतीय संविधानातील तरतुदींनुसार २५ जानेवारी १९६५ पर्यत इंग्रजी ही केंद्र सरकारची भाषा राहील व त्यानंतर इंग्रजीची जागा हिंदी घेईल, असे ठरविण्यात आले होते. तथापि हे व्यवहार्य नाही म्हणून तसेच दक्षिणेतील तमिळनाडूसारख्या राज्यांनी हिंदीच्या स्वीकारास विरोध केल्यामुळे १९६३ सालीराजाभाषा अधिनियम दुरूस्त करण्यात आला व हिंदीबरोबरच राजभाषा म्हणून इंग्रजीचाही वापर चालू ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. दुरुस्त केलेल्या वरील अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार १९७६ साली राजभाषा नियमावली तयार करण्यात आली. या नियमावलीनुसार उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरयाणा आणि दिल्ली (‘अ’ प्रदेश राज्ये) यांच्याशी केंद्र सरकारने करावयाचा पत्रव्यवहार हिंदीत असावा पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ, अंदमान व निकोबार बेटे (‘ब’ प्रदेश राज्ये) यांच्याशी हिंदीतच किंवा विकल्पाने इंग्रजीतही पत्रव्यवहार असावा आणि यांच्याव्यतिरिक्त उरलेल्या घटकराज्यांशी केंद्र सरकारचा असणारा पत्रव्यवहार इंग्रजीत असावा, असे ठरविण्यात आले. केंद्र सरकारचा स्वतंत्र राजभाषा विभाग असून तो हिंदीच्या प्रसाराचे काम पाहतो.
नागरिकत्व : भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ५ ते ११ अन्वये भारतीय नागरिकत्वविषयी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. २६ जानेवारी १९५० रोजी जी व्यक्ती भारतात राहत होती किंवा जन्मास आली अथवा आई-वडिलांपैकी कोणीतरी भारतात जन्मले, किंबहुना तत्पूर्वी पाच वर्षे जी व्यक्ती देशाच्या कोणत्याही भागात वास्तव्य करीत होती, अशी व्यक्ती भारताची नागरिक समजण्यात येते. १९५५ सालच्या नागरिकत्व अधिनियमानुसार भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचे वेगवेगळे निकष नमुद केले आहेत [⟶ नागरिकत्व].
जाधव, रा. ग.
| कोष्टक क्र. १ भारतरत्न पुरस्कार विजेते | |
| नाव | वर्षे |
| चक्रवर्ती राजगोपालाचारी | १९५४ |
| सर्वपल्ली राधाकृष्णन् | १९५४ |
| चंद्रशेखर रमण | १९५४ |
| भगवान दास | १९५५ |
| मोक्षगुंडम् विश्वेश्वरैया | १९५५ |
| जवाहरलाल नेहरू | १९५५ |
| गोविंदवल्लभ पंत | १९५७ |
| धोंडो केशव कर्वे | १९५८ |
| बिधनचंद्र रॉय | १९६१ |
| पुरुषेत्तमदास टंडन | १९६१ |
| राजेंद्रप्रसाद | १९६२ |
| पां. वा. काणे | १९६३ |
| झाकिर हुसेन | १९६३ |
| लालबहादुर शास्त्री | १९६६ |
| इंदिरा गांधी | १९७१ |
| बराहगिरी वेंकटगिरी | १९७४ |
| के. कामराज | १९७६ |
| मदर तेरेसा | १९८० |
| विनोबा भावे | १९८३ |
राष्ट्रीय पुरस्कार : राष्ट्रीय पुरस्कारांचे स्थूलमानाने चार गट पडतात : (१) नागरी पुरस्कार, (२) शौर्य पुरस्कार, (३) विशेष सेवा पुरस्कार व (४) अर्जुन पुरस्कार.
नागरी पुरस्कारांत भारतरत्न, पद्मविभूषण, पद्मभूषण व पद्मश्री हे चार प्रकार आहेत. त्यांपैकी भारतरत्न हा देशातील सर्वोच्च असा नागरी पुरस्कार होय (कोष्टक क्र. १). १९५४ पासून हे नागरी पुरस्कार देण्यास सुरूवात झाली. १९७७ मध्ये केंद्रीय जनता शासनाने हे नागरी पुरस्कार देणे बंद केले होते तथापि १९८० पासून काँग्रेस (इं.) शासनातर्फे हे पुरस्कार पुन्हा सुरू करण्यात आले.
शौर्य पुरस्कारांत परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ती चक्र, शौर्य चक्र असे प्रमुख प्रकार आहेत. यांशिवाय सेना पदके, नौसेना पदके व वायुसेना पदकेही दिली जातात. विशिष्ट सेवा पुरस्कारांत परमविशिष्ट सेवा पदक, अतिविशिष्ट सेवा पदक विशिष्ट सेवा पदक असे प्रकार आहेत. खेळ, क्रीडा आणि शरीरसौष्ठव इत्यादींतील खास नैपुण्याबद्दल अर्जुन पुरस्कार दिले जातात. यांशिवाय राष्ट्रीय स्तरावर काही शासकीय विभागांतर्फे त्या त्या क्षेत्रातील कर्तृत्ववान व्यक्तींना पुरस्कार दिले जातात. इंडियन कौन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चरल रिसर्च, साहित्या अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत-नाटक अकादमी, नॅशनल ॲकॅडेमी ऑफ मेडिकल सायन्सेस इ. शासकीय विभागांतर्फे असे पुरस्कार दिले जातात. भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हा साहित्याच्या क्षेत्रातील खाजगी संस्थेमार्फत देण्यात येणारा देशातील सर्वोच्च वाङमयीन पुरस्कार होय. कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा या क्षेत्रांत श्रेष्ठ प्रतीचे कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना राष्ट्रपतींकडून भारतरत्न हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो. जानेवारी १९५४ पासून हा पुरस्कार देण्यास सुरुवात झाली. याखेरीज देशातील घटकराज्यशासनांनार्फत विविध क्षेत्रांतील कर्तृत्ववान व्यक्तींना शासकीय पुरस्कार देण्यात येतात.
पंडित, भाग्यश्री
भूवैज्ञानिक इतिहास
भारतीय उपखंडाचे पुढील तीन प्रमुख प्राकृतिक विभाग पडतात:(१) द्वीपकल्प (सामान्यतः विंध्य पर्वताच्या दक्षिणेकडील भाग), (२) बहिर्द्वीपकल्प (उत्तर, वायव्य व ईशान्येकडील काराकोरम, सुलेमान, हिंदुकुश, हिमालय इ. पर्वतरांगा) आणि (३) ह्या दोहोंच्या मधे असणारा व गंगा, सिंधु इत्यादी नद्यांच्या गाळांनी बनलेला सपाट मैदानी प्रदेश. ह्या तीनही विभागांची भूवैज्ञानिक संरचना, भूरूपविज्ञान (भूरूपांची वैशिष्टये, उत्पत्ती व विकास ह्यांचा अभ्यास करणारे शास्त्र) आणि त्यांचा भूवैज्ञानिक इतिहास वेगवेगळा आहे.
भूवैज्ञानिक संरचनेच्या दृष्टीने द्वीपकल्प हा भूकवचाचा एक स्थिरता लाभलेला भाग असून सुपुराकल्पानंतर [आर्कीयन ते सु. ६० कोटी वर्षापूर्वीच्या काळापर्यतच्या काळानंतर; ⟶ आर्कीयन; अल्गाँक्कियन] द्वीपकल्पामध्ये गिरिजनक (पर्वतनिर्मितीस कारणीभूत होणाऱ्या) हालचाली अजिबात झाल्या नाहीत. ह्याउलट बहिर्द्वीपकल्पामध्ये अगदी अलीकडच्याच काळात तीव्रतम स्वरूपाच्या हालचाली झाल्यामुळे तेथील थरांमध्ये अगदी गुंतागुंतीच्या घडयांच्या रचना दिसून येतात. ह्या भागात नेहमी घडून येणाऱ्या भूकंपांवरून येथील पर्वतनिर्मितीचे कार्य अद्यापही चालूच आहे, असे मानतात. सपाट मैदानी प्रदेश मात्र भूकवचात सुरकुतीप्रमाणे पडलेल्या खोलगट भागामध्ये अगदी अर्वाचीन काळामध्ये साठलेल्या गाळांपासून बनला आहे. हा सुरकुतीप्रमाणे असलेला खोलगट भाग हिमालयाच्या निर्मितीबरोबर व त्याच अनुषंगाने तयार झाला असला पाहिजे.
भूरूपविज्ञानाच्या संदर्भात द्वीपकल्प म्हणजे एक अति-पुरातन असे पठार मानावे लागेल. लक्षावधी वर्षापासून हे पठार झीज घडवून आणणाऱ्या नैसर्गिक यंत्रणांच्या तडाख्यात सापडले असून येथे अस्तित्वात असणारे पर्वत क्षरणाने तयार झालेले अवशिष्ट प्रकारचे पर्वत आहेत. द्वीपकल्पातील नद्यांची खोरी विस्तीर्ण व रुंद आहेत. वास्तविक अरीय (त्रिज्यीय) पद्धतीचा जलनिकास अथवा मध्यभागी असणाऱ्या जलविभाजकापासून दोनही बाजूंस वहात जाणाऱ्या नद्यांनी बनलेला जलनिकास येथे असावयास हवा होता पण तापी व नर्मदा हे दोन अपवाद सोडता द्वीपकल्पातील सर्व मोठया व महत्त्वाच्या नद्या पश्चिम किनाऱ्यालगत उगम पावून पूर्वेस वहात जाऊन बंगालच्या उपसागरास मिळतात. पूर्वगामी जलनिकास हे सुस्थिरता लाभलेल्या पुरातन अशा द्वीपकल्पासारख्या भूकवचाच्या क्षेत्राच्या दृष्टीने अस्वाभाविक असून द्वीपकल्पाचे ते एक वैशिष्टय समजले जाते. बहिर्द्वीपकल्पामध्ये घडयांच्या पर्वतरांगा असून तेथील नद्या युवावस्थेत आहेत. त्यांतील पाणी प्रचंड वेगाने व खडकांची प्रभावी रीतीने झीज करीत वाहते. नद्या आधी अस्तित्वात आल्या व पर्वतरांगांची उंची नंतर वाढली अशी परिस्थिती असल्याने बहिर्द्वीपकल्पामध्ये पूर्वप्रस्थापित प्रकाराचा जलनिकास निर्माण झाला आहे व नद्या निरुंद दऱ्यांच्या स्वरूपात आढळतात. सपाट मैदानी प्रदेश हा ह्या दोघांहून अगदी भिन्न असून रुंद, समुद्रसपाटीपासून साधारणपणे एकाच उंचीवर आढळणारे असे नद्यांच्या गाळांनी तयार झालेले हे भले मोठे विस्तीर्ण क्षेत्र असून तेथे पर्वत अजिबात नाहीत. या क्षेत्रातून नद्या संथपणे सागराच्या दिशेने वाटचाल करीत असतात.
निरनिराळ्या भूवैज्ञानिक कालखंडांमध्ये कोणकोणते खडक निर्माण झाले व ते कोणकोणत्या जागी सापडतात त्याचे संकलन व त्यावरून पुराभूगोल (निरनिराळ्या भूवैज्ञानिक कालखंडातील भूगोल), पुरापरिस्थितिविज्ञान (जीवाश्म म्हणजेच गतकालीन जीवांचे शिळारूप अवशेष व त्यांच्या आपापसांतील आणि तत्कालीन अधिवासांबरोबरच्या परस्परसंबंधाचा अभ्यास करणारे शास्त्र) इत्यादींविषयीची आनुषंगिक अनुमाने यांचे विश्लेषण म्हणजेच भूवैज्ञानिक इतिहास होय. सर. टी. एच्. हॉलंड ह्यांनी १९०४ साली भारतीय उपखंडासाठी भूवैज्ञानिक इतिहासाचे आर्कीयन (आर्ष), पुराण, द्रविड व आर्य असे चार महाकल्प केले. ह्या महाकल्पांवर विश्वकोशात स्वतंत्र नोंदी असून ‘शैलसमूह, भारतातील’ह्या नोंदीत भारतातील खडकांच्या वर्गीकरणासंबंधी अधिक तपशील दिला आहे. भारताच्या तीन प्राकृतिक विभागांचा भूवैज्ञानिक इतिहासही वेगवेगळाच आहे.
द्वीपकल्प : द्वीपकल्पातील सु. २/३ क्षेत्र आर्कीयन महाकल्पात निर्माण झालेल्या खडकांनी व्यापलेले आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू व केरळ ह्या राज्यांमध्ये बहुतेक सर्वत्र ओरिसा, बिहार व मध्य प्रदेश ह्या राज्यांत बऱ्याच ठिकाणी तर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये काही ठिकाणी आर्कीयन महाकल्पातील खडक सापडतात. हे सर्व खडक रूपांतरित (दाब व तापमान यांचा परिणाम होऊन बनलेले) असून शिवाय पूर्णतः स्फटिकमय , पट्टेदार व संरचनात्मक दृष्टीने खूप गुंतागुंतीचे आहेत. त्यांची निर्मिती नक्की कोणत्या प्रकारे झाली व त्यांत सापडणाऱ्या अनेकविध खडकांपैकी आधी कोणते व मागून कोणते खडक तयार झाले, हे समजणे कठीण जाते. त्यांमध्ये सापडणाऱ्या खडकांचे ढोबळमानाने सुभाज व पट्टिताश्मी असे दोन प्रमुख भाग केलेले आहेत [⟶ आर्कीयन]. त्यातील सुभाज खडक हे सर्वांत जुने व रुपांतरित अवस्थेतील अवसादी (गाळाचे) खडक आहेत. आर्कीयन खडकांनी व्यापलेल्या बऱ्याच भूभागात पट्टीताश्मी खडक जास्त आढळतात. सुभाज खडकांचे त्यांमध्ये समांतर व लांबलचक पट्टे आढळतात. सुभाज खडकांमध्ये क्वॉर्टझाइट, पट्टेदार हेमॅटाइट, फायलाइट, कॅल्कनाइस, कॅल्सिफायर, अभ्रकी सुभाजा इ. खडक प्रामुख्याने आढळतात. भारतीय उपखंडात सापडणारे हे सर्वांत जुने खडक असून त्यांचे वयोमान ३६० कोटी वर्षांपर्यंत मागे जाऊ शकते. हे खडक मुळात अवसादी असल्याने त्या काळी भारतीय द्वीपकल्प हे सागरी क्षेत्र होते, असे मानावे लागते. ह्या अवसादी खडकांची निर्मिती होत असताना भूकवच आजच्याइतके जाड नव्हते. बहुधा ते अतिशय पातळ होते. त्यामुळे त्यामध्ये अनेक वेळा ज्वालामुखींची उदगिरणे (उद्रेक) होऊन लाव्ह्यांचे थर अवसादी थरांच्या समवेत अंतःस्तरित झाले. अवसादी खडकांचे रूपांतर होताना ज्वालामुखी खडकाचेही अँफिबोलाइट व हॉर्नब्लेंडी सुभाजा ह्या प्रकारच्या खडकांमध्ये रूपांतर झाले. हे सर्व खडक उचलले जाऊन त्यांचा भूखंड तयार झाला. त्या वेळी भारतीय उपखंडात प्रथमच घड्यांच्या पर्वतांच्या रांगा तयार झाल्या. त्यातील काही सुरुवातीला हिमालय पर्वताहूनही उंच असल्या पाहिजेत पण त्या इतक्या जुन्या आहेत की, गेल्या कोट्यवधी वर्षांत त्यांची खूप झीज झाली असली पाहिजे. ह्या सुभाज खडकांच्या गटांना त्यांच्या भौगोलिक स्थानांवरून ⇨ धारवाडी संघ, ⇨ अरवली संघ, सौसर माला, साकोली माला अशी नावे आहेत.
ह्या सर्व सुभाज खडकांचे पर्वतरांगात परिवर्तन होताना व त्यानंतरही अग्निजन्य खडकांची अंतर्वेशने (घुसण्याची क्रिया) त्यांच्या थरांमध्ये झाली. ओतला जाणारा शिलारस इतक्या प्रचंड प्रमाणात होता की, संपूर्ण क्षेत्र त्या शिलारसाने तयार झालेल्या अग्निज खडकाने व्यापून टाकले. सुभाज खडकांचा काही भाग वितळून गेला व सुभाज खडकांचे एकमेकांना समांतर असे अरूंद पट्टे तेवढे शिल्लक राहिले. दक्षिण भारतात अग्निज खडकांची एकूण तीन अंतर्वेशने झाली असे पूर्वी मानत होते. पहिल्याने ⇨ द्वीपकल्पी पट्टिताश्म तयार झाले दुसऱ्याने ⇨ क्लोजपेट ग्रॅनाइट तयार झाला, तर तिसऱ्याने चार्नोकाइट खडक तयार झाला. ह्यांतील द्वीपकल्पी पट्टीताश्म बराचसा रूपांतरित आहे, तर क्लोजपेट ग्रॅनाइटाचे त्यामानाने कमी रूपांतरण झाले आहे, द्वीपकल्पी पट्टिताश्माला समकालीन असलेल्या अन्यत्र पट्टिताश्मांना बंगाल पट्टिताश्म, बालाघाट, पट्टिताश्म, बिंटेने पट्टिताश्म (श्रीलंका) अशी नावे आहेत. क्लोजपेट ग्रॅनाइटास समकालीन असलेल्या ग्रॅनाइटास सुद्धा बुंदेलखंड ग्रॅनाइट, बेराच ग्रॅनाइट, मायलिएम ग्रॅनाइट इ. नावे ते जेथे आढळतात त्यावरून देण्यात आली आहेत. ह्यांतील राजस्थानात आढळणारे काही खडक सुभाज खडकांपेक्षा सुद्धा प्राचीन आहेत की काय, याविषयी वैज्ञानिकांमध्ये मतभेद आहेत. ऑर्थोपायरोक्सीन, निळे क्वॉर्टझ व प्लॅजिओक्लेज फेलस्पार असणारे काही खडक चार्नोकाइट म्हणून ओळखले जातात व त्यांच्यामध्ये अनेक प्रकार आहेत. पूर्वी हॉलंड ह्यांनी एकाच शिलारसाचे अंतर्वेशन होताना त्याचे भिन्नीभवन होऊन वेगवेगळ्या प्रकारचे चार्नोकाइट तयार झाले असावेत, असा दावा केला होता. तथापि आता भारतामध्ये व अन्यत्रही चार्नोकाइट गटातील खडकांवर खूपच संशोधन झाले असून त्यातील निरनिराळ्या प्रकारच्या चार्नोकाइटांची निर्मिती अगदी भिन्नभिन्न प्रकारने झाली असावी, असे मत ए.पी. सुब्रह्मण्यन् ह्यांनी व्यक्त केले आहे. अगदी अलीकडील काळात काही खनिजांच्या किरणोत्सर्गाचे (बाहेर टाकल्या जाणाऱ्या भेदक कणांचे वा किरणांचे) मूल्यमापन करून काही वैज्ञानिकांनी ह्या सर्व चार्नोकाइटांचे वयही वेगवेगळे असल्याचे निष्कर्ष काढले आहेत. [⟶ चार्नोकाइट माला].
अगदी अलीकडील काळात आर्कीयन खडकांमधून सूक्ष्मजीवांचे अस्तित्व दर्शविणाऱ्या जीवाश्मांचा शोध लागला आहे. त्यामुळे पूर्वी ह्या खडकांना अजीवी म्हणत, ते आता गुप्तजीवी म्हणू लागले आहेत.
आर्कीयन कालखंडात सापडणाऱ्या खडकांमध्ये उपयुक्त खनिजांचे साठे विपुल प्रमाणात सापडतात. हे साठे धातुकांचे (कच्च्या धातूंचे) उदा., लोह, मँगनीज, सोने, जस्त इ. तसेच अधातूंच्या खनिजांचे (अभ्रक, संगजिरे, मृत्तिका इ.), रत्ने (तोरमल्ली, वैदूर्य, गार्नेट इ.) आणि बांधकामाचे दगड (संगमरवर, ग्रॅनाइट, क्वॉर्टझाइट इ.) ह्या सर्व प्रकारचे आहेत.
ह्यानंतर बराच कालखंड नव्याने तयार झालेल्या भूखंडीची झीज होण्यात गेला. सुपुराकल्पात [प्रोटिरोझाइकमध्ये; ह्या कल्पास भारतीय उपखंडापुरते हॉलंड ह्यांनी पुराण कल्प म्हटले आहे; ⟶ पुराण महाकल्प व गण] कोठे कोठे सागर निर्माण होऊनत्यामध्ये अवसादी खडक तयार झाले. आंध्र प्रदेशातील कडप्पा, कर्नूल व त्यालगतच्या जिल्ह्यांमध्ये आढळणाऱ्या खडकांच्या गटास ⇨ कडप्पा (कडाप्पा) संघ असे म्हणतात. कडप्पा संघाचे खडक व आर्कीयन खडक ह्यांच्या निर्मितीमध्ये खूपच कालावधी लोटला. ह्या कालावधीस आर्कीयन कालोत्तर कालावधी म्हणतात. संरचनेच्या दृष्टीने आर्कीयन व कडप्पा या दोन संघाच्या खडकांमध्ये विसंगती (गाळ साचण्याच्या क्रियेत खंड पडल्याचे दर्शविणारा खडकांच्या क्रमातील खंड) आढळते. तिला आर्कीयन कालोत्तर विसंगती म्हणतात. ⇨ दिल्ली संघाचे खडक दिल्ली ते गुजरात राज्यामधील पालनपूर-दांता विभाग ह्यामध्ये तुटक अरुंद पट्ट्यांच्या रूपात सापडतात. तथापि दिल्ली संघात सापडणाऱ्या खडकांचे कडप्पा संघातील खडकांपेक्षा जास्त तीव्रतर रूपांतरण झालेले आहे. कडप्पा संघातील खडकांसमवेत पैनगंगा थर व पाखाल माला (आंध्र प्रदेश), कलादगी माला (उत्तर कर्नाटक), ग्वाल्हेर माला व बिजावर माला (मध्य प्रदेश) वगैरे गटांतील खडकांची निर्मिती झाली. ह्या सर्व खडकांमध्ये वालुकाश्म व शेल ह्या खडकांचे प्रमाण जास्त असून क्वचित कुठेतरी चुनखडकांचे अस्तित्वही दिसून येते. त्यांच्यात अंतःस्तरित लाव्हेही आहेत. कडप्पा संघ व त्याचे समतुल्य खडक ह्यांची निर्मिती होऊन किंचित कालावधी लोटल्यानंतर ⇨ विंध्य संघ व समतुल्य खडक ह्यांची निर्मिती झाली. विंध्य पर्वताच्या रांगा ज्या खडकांनी बनलेल्या आहेत, ते विंध्य संघाचे खडक होत. हेही पुराण महाकल्पातच निर्माण झाले. आता पर्यंत निर्माण झालेल्या खडकांमध्ये कठीण कवच असलेल्या जीवांचे अवशेष सापडत नाहीत, आर्कीयन कालखंडात अतिसूक्ष्मजीवांचे अवशेष सापडतात व कडप्पा संघ व समतुल्य खडक यांतही स्ट्रोमॅटोलाइट व अन्य शैवालांचे [⟶ शैवले] अस्तित्व दिसून येतो. त्या मानाने विंध्य संघाच्या खडकांमध्ये जीवाश्मांचे प्रमाण जास्त आढळते. त्यावरून जीवसृष्टीच्या विकासाचा एक टप्पा विंध्य खडकांच्या निर्मितीच्या वेळी दिसून येतो. काही ठिकाणी व्हिट्रेनाचे (दगडी कोळशाच्या एका घटकाचे) अगदी पातळ असे थर दिसून येतात. चुआरिआ व इतर शैवालांचे आणि कवकांचे अवशेष सापडतात त्यामुळे काही भूवैज्ञानिक विंध्य संघाची निर्मिती ही पूर्णतया सुपराकल्पातील आहे, असे न मानता त्याचा काही भाग पुराजीवमहाकल्पातील (सु. ६० ते २४.५ कोटी वर्षांपूर्वीच्या काळातील) कँब्रियन (सु. ६० ते ५१ कोटी वर्षांपूर्वीच्या) अथवा ऑर्डोव्हिसियन (सु. ४९ ते ४४ कोटी वर्षांपूर्वीच्या) कालखंडात तयार झाला असे मानतात. कर्नाटक राज्यातील विजापूर व गुलबर्गा भागांत आढळणारे भीमा मालेचे खडक व आंध्र प्रदेशातील कर्नूल जिल्ह्यातील कर्नूल मालेचे खडक हे विंध्य संघाचे समतुल्य खडक होत. ह्या सर्व शैलसमूहामध्ये वालुकाश्म, शेल व चुनखडक आढळतात. भारतातील सिमेंट उद्योग बराचसा विंध्य व समतुल्य खडकांतील चुनखडकांवर अवलंबून आहे. विंध्य संघातील खडकही पाण्याच्या वर उचलेले जाऊन त्यांचे भूभागात परिवर्तन झाले व तसे होताना अगदी अत्यल्प असे त्यांचे रूपांतरण झाले. विंध्य कालखंडानंतर भारतीय द्वीपकल्पाला चांगलीच सुस्थिरता लाभली.
हॉलंड ह्यांना अभिप्रेत असलेल्या द्रविड महाकल्पाच्या काळात द्वीपकल्पामध्ये केवळ भूभागाची झीज होत होती. द्रविड कालखंडाच्या शेवटी म्हणजे कारबॉनिफेरस कालखंडाच्या (सु.३५ ते ३१ कोटी वर्षांपूर्वीच्या) मध्यास भूखंडाची पुनर्रचना होऊन दक्षिण गोलार्धात एक मोठा भूखंड [⟶ गोंडवन भूमी] अस्तित्वात आला. हा भूखंड द. अमेरिका, अंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका व भारतीय द्वीपकल्प ह्यांनी मिळून बनलेला होता. ह्याच सुमारास एक हिमयुग होऊन गेले व हिमनद्यांनी तयार झालेले हिमानी अवसाद भारतीय द्वीपकल्पात निर्माण झाले. हे अवसाद म्हणजे ⇨ गोंडवणी संघाच्या निर्मितीची व त्याचबरोबर हॉलंड ह्यांना अभिप्रेत असलेल्या आर्य महाकल्पाची नांदी होती. हिमयुगाची समाप्ती झाल्यावर काही विशिष्ट पट्ट्यात ⇨ खचदऱ्या निर्माण होऊन त्यांत नादेय व सरोवरीय अवसाद साचले. ह्या अवसादांच्या शैलसमूहास गोंडवणी संघ असे नाव असून दामोदर, महानदी, शोण, गोदावरी इ. नद्यांच्या खोऱ्यामध्ये ह्या संघाचे खडक आढळतात. ह्या अवसादांच्या शैलसमूहात गोंडवणी संघ असे नाव असून दामोदर, महानदी, शोण, गोदावरी इ. नद्यांच्या खोऱ्यांमध्ये ह्या संघाचे खडक आढळतात.ह्या संघाची निर्मिती पर्मियनपासून (सु. २७.५ ते २४.५ कोटी वर्षापूर्वीच्या काळापासून) ते पूर्व क्रिटेशस (सु. १४ कोटी वर्षापूर्वी) पर्यंत चालू होती. ह्यात मुख्यत्वेकरून वालुकाश्म व शेल आढळतात आणि पर्मियन कालखंडात दगडी कोळशाचे थरही आढळतात. भारतामध्ये असणाऱ्या दगडी कोळशांच्या साठ्यापैकी महत्त्वाचा भाग गोंडवणी संघाच्या कोळशाने बनलेला आहे. कच्छ, सौराष्ट्र (काठेवाड) आणि पूर्व किनाऱ्यावर कोठे कोठे उत्तर गोंडवणी संघाचे खडक आढळतात. गोंडवणी संघाच्या खडकांत आढळणाऱ्या वनस्पती व पृष्ठवंशी (पाठीचा कणा असणाऱ्या प्राण्यांचा अवशेषांवरून ⇨ खंडविप्लषाच्या संकल्पनेला चांगलाच आधार मिळतो. गोंडवणी संघाच्या बहुतांशी सर्व खडकांचे अवसाद गोड्या पाण्यात तयार झाले आहेत. जुरासिक (सु. १८.५ ते १५.५ कोटी वर्षापूर्वीच्या) कालखंडामध्ये सागराचे अतिक्रमण कच्छ व राजस्थान येथे झाले होते. सागरी अवसादांची निर्मिती त्या भागात जुरासिक कालखंडात झाली व ती पूर्व क्रिटेशपर्यंत चालू होती. क्रिटेशस (सु. १४ ते ९ कोटी वर्षापर्वीच्या) कालखंडातही सागरी अतिक्रमण द्वीपकल्पाच्या काही भागांत झाले. नर्मदा नदीच्या खोऱ्यात गुजरात व मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये सापडणाऱ्या अशा शैलसमूहांना ⇨वाघ थर अशी संज्ञा आहे, तर तिरुचिरापल्ली जिल्ह्यात सापडणाऱ्या शैलसमूहास ⇨ कोरोमंडलचे क्रिटेशस थर असे म्हणतात. काठेवाड व मेघालय येथेही असे क्रिटेशन कालखंडातील सागरी अतिक्रमणामुळे तयार झालेले खडक आढळतात. ह्याच कालखंडामध्ये सापडणाऱ्या मध्य प्रदेशातील व महाराष्ट्रातील गोड्या पाण्यात तयार झालेल्या वालुकाश्म चुनखडकांना ⇨ लॅमेटा माला म्हणतात.
मध्यजीव महाकल्पाच्या (सु. २३ ते ९ कोटी वर्षापूर्वीच्या काळाच्या) शेवटी शेवटी द्वीपकल्पामध्ये जमिनीस लांबलचक भेगा पडून त्यांमधून बेसाल्टी लाव्हांची उदगिरणे होऊन ज्वालामुखी खडक तयार झाले. ही उदगिरणे इओसीन (सु. ६.५ ते ५.५ कोटी वर्षापूर्वीच्या) कालखंडापर्यंत मधूनमधून अशी होत होती. अशा प्रकारे झालेले ज्वालामुखी खडकांचे थर हे क्षितिजसमांतर असून त्यांची रचना पायऱ्यापायऱ्यांप्रमाणे झालेली दिसते. कोठे कोठे (उदा., गिरनार, पावागढ, छोगत-चमार्डी इ.) नळीसारख्या भोकातून उदगिरणे झालेली दिसून येतात. महाराष्ट्रातील खूपसा भाग, मध्य प्रदेश व गुजरात या राज्यांतील बराचसा भाग आणि आंध्र प्रदेश व कर्नाटक या राज्यांतील थोडा भाग ह्या ज्वालामुखी खडकांनी व्यापलेला आहे. त्यास ⇨ दक्षिण ट्रॅप असे नाव आहे.
ह्यानंतर द्वीपकल्पामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर व खूप मोठे क्षेत्र व्यापणारी अशी खडकांची निर्मिती झाली नाही. खंबायतच्या आखातातील तसेच कावेरी, कृष्णा, गोदावरी इ. नद्यांच्या त्रिभुज प्रदेशांतील नवजीव महाकल्पात (गेल्या सु. ६.५ कोटी वर्षात) तयार झालेले अवसाद आणि किनारपट्टीवर तयार झालेले राजमहेंद्री थर, बरिपाडाथर, कडलोर थर, क्विलॉन थर आणि कोकणपट्टीचा करळ चुनखडक हे नवजीव महाकल्पाच्या शेवटी शेवटी तयार झोलेले खडक ह्यांचीच निर्मिती झाली. ह्याच कालखंडामध्ये द्वीपकल्पाच्या जलवायुमानात (दीर्घकालीन सरासरी हवामानात) बदल झाल्याने बऱ्याच ठिकाणी ⇨जांभ्या दगडाची निर्मिती झाली. अगदी अलीकडच्या काळात जलोढ (पाण्याने वाहून आणलेला गाळ) व मृदा ह्यांचीही निर्मिती झाली. ह्यातील काही खडकांमध्ये खनिज तेलाचे साठे असल्याने त्या खडकांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
बहिर्द्वीपकल्प : बहिर्द्वीपकल्पाचा भूवैज्ञानिक इतिहास द्वीपकल्पाच्या मानाने फारच निराळा आहे. कँब्रियन-पूर्व (सु. ६० कोटी वर्षांच्या आधीच्या काळातील) खडकांचे तेथे अस्तित्व आहे, हे खरे पण बहुतांशी खडक हे एका विशाल ⇨भूद्रोणीमध्ये तयार झाले. भारतीय द्वीपकल्प हे [⟶ गोंडवन भूमीचा] घटक असताना त्याच्या उत्तरेस भूमध्य समुद्र होता, आता अस्तित्वात नसलेल्या त्या समुद्राचे ‘टेथिस’ असे नाव आहे. कँब्रियनपासून ते क्रिटेशसपर्यंतच्या कालखंडामध्ये तेथे एकसारखे अवसाद साठले गेले. पुढे खंडविप्लव होऊन भारतीय द्वीपकल्पाचे उत्तरेकडे भ्रमण होऊन भारतीय उपखंड तिबेटी प्रदेशास जोडला गेला, तेव्हा अवसादी शैलसमूह वरती उचलला जाऊन घड्यांचे पर्वत तयार झाले. त्यामुळे कीर्थर, सुलेमान इ. पर्वतरांगा, हिमालयाची पर्वतरांग आणि पातकाई, नागा, मणिपूर, आराकान व लुशाई ह्या भारत व ब्रम्हदेश ह्यांच्या सीमेवरील पर्वतरांगा यांची निर्मिती झाली. ह्या सर्व पर्वतराजीस मिळून बहिर्द्वीपकल्प म्हणतात व त्याची संपूर्ण निर्मिती एकूण पाच प्रसंगी झालेल्या गिरिजनक (पर्वत निर्मिणाऱ्या) हालचालींमुळे झाली असे मानण्याइतका पुरावा उपलब्ध झाला आहे. बहिर्द्वीपकल्पाची पश्चिमेकडे आल्प्स पर्वतराजीत विलीन होते, तर पूर्वेकडे ते दक्षिणेस वळण घेऊन अंदमान व निकोबार बेटांतून इंडोनेशियन संरचनेत विलीन होते. त्यांपैकी काश्मीर, हिमाचल प्रदेश (कुमाऊँ), उत्तर प्रदेश (गढवाल), आसाम इ. ठिकाणी असलेल्या खडकांचा अभ्यास बऱ्याच अंशी झालेला आहे. बहर्द्वीपकल्पाची दुर्गमता व गिरिजनक हालचालींनी तयार झालेली गुंतागुंतीची संरचना ह्यांमुळे येथील भूवैज्ञानिक इतिहासाचा व्हावा इतका अभ्यास झालेला नाही. तुटपुंज्या माहितीमुळे भूवैज्ञानिकांमध्ये तेथील खडकांविषयी मतभेदही पुष्कळ आहेत.
कँब्रियन-पूर्व कालखंडामध्ये निर्माण झालेले शैलसमूह वायव्य हिमालयामध्ये (सल्खला संघ), स्पिती नदीच्या खोऱ्यात व कुमाऊँ भागात (वैक्रिता संघ), सिमला-गढवाल भागात (जुटोध माला, चैल माला), नेपाळ-सिक्कीम विभागात (डालिंग व दार्जिलिंग माला) तसेच भूतान, पूर्व हिमालय इ. ठिकाणी आढळतात. ह्यांखेरीज चांदूपूर थर, मार्तोली माला, डोग्रा स्लेट व सिमला स्लेट इ. खडकही यात येतात. त्यांपैकी आर्कीयनकालीन कुठले व सुपराकल्पातील कुठले ह्याविषयी मतभेद आहेत. काही खडक तर जीवाश्मरहित पुराजीव महाकल्पातील आहेत. की काय असा संशय येतो. हे सर्व खडक रुपांतरित आहेत. ह्या खडकांची स्तरमालिका ही सरळ आहे की सांरचनिक दृष्ट्या त्यात काही उलटापालट झाली आहे व झाली असल्यास सामान्य रचनेत नेमका काय बदल झाला आहे, याचे नीट आकलन होत नाही.
ह्यानंतर पुराजीव महाकल्पातील खडक काश्मीर, कुमाऊँ, स्पिती खोरे इ. ठिकाणी मिळतात. हे खडक मुख्यत्वेकरून क्वार्टझाइट, शेल, चुनखडक इ. आहेत. कारबॉनिफेरस कल्पाच्या मध्यास जे हिमयुग होऊन गेले त्यामुळे निर्माण झालेले वैशिष्टयपूर्ण हिमानी अवसाद बहिर्द्वीपकल्पात ठिकठिकाणी सापडतात. हे अवसाद गोलाश्म (झिजून गोलसर झालेल्या मोठ्या गोट्यांच्या) प्रकारचे असून काश्मीर-हजरा भागात त्याला तनक्की गोलाश्म, सिमला-गढवाल भागात त्याला ब्लैनी गोलाश्म व मंधाली गोलाश्म अशी वेगवेगळी नावे आहेत. तथापि हे सर्व गोलाश्म हिमानी पद्धतीनेच निर्माण झाले आहेत का आणि सर्व गोलाश्म अशी वेगवेगळी नावे आहेत. तथापि हे सर्व गोलाश्म हिमानी पद्धतीनेच निर्माण झाले आहेत का आणि सर्व गोलाश्म एकाच वयाचे आहेत का, हे भूवैज्ञानिकांना नीट कळले नाही. संपूर्ण पुराजीव महाकल्पातील खडकांची मालिका स्पिती खोऱ्यात चांगली विकसित झालेली आहे [⟶ स्पितीतील शैलसमूह]. स्पिती खोऱ्यात पुराजीव महाकल्पातील स्तरांवर मध्यजीव महाकल्पातील स्तर येतात. ट्रायासिक (सु. २३ त् २० कोटी वर्षांपूर्वीच्या) कालखंडामध्ये लिंलांग मालेतील खडक जुरासिक कालखंडांमध्ये सल्काटेलस थर व स्पिती शैल हे खडक व क्रिटेशसमध्ये गिउमल व चिक्कीम माला तेथे निर्माण झाल्या. ह्या सर्व खडकांचे समतुल्य खडक कुमाऊँ व काश्मीर येथे आढळतात. हिमालयी खडकांमध्ये कोठे कोठे ज्वालामुखीपासून तयार झालेल्या खडकांचे अंतर्विष्ट थर (निराळी वैशिष्ट्ये असणाऱ्या थरांत आढळणारे थर) मिळतात अंतर्वेशी अग्निज खडकही कोठे कोठे दिसून येतात.
त्यानंतर नवजीव महाकल्पातील खडकआसाम-मेघालयात दिसून येतात. पॅलिओसीन (सु. ९ ते ६.५ कोटी वर्षांपूर्वीच्या) काळात थेरिआ समुदाय, इओसीन काळात कोपिली समुदाय, ऑलिगोसीन (सु. ५.५ ते ३.५ कोटी वर्षांपूर्वीच्या) काळात बरैल माला व पूर्व मायोसीनमध्ये (सु. ३.५ ते २ कोटी वर्षांपूर्वीच्या पूर्व काळात) सुरमा माला आसाम-मेघालय भागात निर्माण झाल्या. ह्यांमध्ये क्वचित दगडी कोळशाचे थर अंतःस्तरित झालेले आढळतात. काश्मीरमध्येही इओसीन शैलसमूह आढळतात.
मायोसीनपर्यंत हिमालय व अन्य बहिर्द्वीपकल्पीय खडकांची निर्मिती बहुतांशी पूर्ण झाली. भारतीय द्वीपकल्पाच्या उत्तरेस व नव्याने तयार झालेल्या प्रवतराजीच्या दक्षिणेस एक खोलगट भाग तयार झाला. त्यास हिमालय अग्रखात (गिरिजनक पट्टयाच्या भोवतालचा लांब अरुंद खोलगट भाग) म्हणतात. बहिर्द्वीपकल्पाच्या दक्षिण उतारावरील नद्या आपापल्या प्रवाहातून गाळ वाहून आणत होत्या, तो येथे साठून उत्तर मायोसीन ते प्लाइस्टोसीन (सु. ६ लाख ते ११ हजार वर्षांपूर्वीच्या) काळातील शैलसमूह तयार झाला. त्यास हिमालयाच्या भागात ⇨ शिवालिक संघ म्हणतात. आसाममध्ये टिपम व डुपी-टिला माला म्हणतात. ब्रम्हदेशात इरावती संघ तर सिंध विभागात मंचर माला म्हणतात. ह्यांमध्ये मुख्यत्वे वालुकाश्म, शेल व पिंडाश्म मिळतात. हे खडक तयार होताना मोठमोठी वने होती आणि त्या काळात असणारे व आता नामशेष झालेले सस्तन प्राणी त्या वनामध्ये राहत होते. ह्या प्राण्यांचे व वनस्पतींचे अवशेष शिवालिक संघातील खडकात आढळतात. त्यामुळे त्या वेळची जीवसृष्टी व तीत झालेला क्रमविकास (उत्क्रांती) आणि जलवायुमानात होणारा बदल ह्यांविषयी अनुमाने करण्याची संधी उपलब्ध झाली.
ह्यानंतर प्लाइस्टोसीन हिमयुगातील हिमानी व अहिमानी चक्रात तयार झालेले अवसाद सापडतात. त्यानंतर भाबर, खादर, तराई इ. उपअभिनव (सबरिसेंट) काळातील खडकांची निर्मिती झालेली आहे.
सिंधू व गंगा मैदानी प्रदेश : सिंधू व गंगा ह्यांच्या गाळांनी बनलेला सपाट मैदानी प्रदेश हा भूवैज्ञानिक दृष्टया अगदी ‘गतवर्षी’ बनलेला म्हणजे फारच अलीकडील काळात बनलेला आहे. ह्या गाळाने सु. ९ लाख चौ. किमी. इतका प्रदेश व्यापला असून भारतीय इतिहासातील अनेक महत्त्वाच्या प्रसंगांना हा भूभाग साक्षी आहे. भारतीय संस्कृतीचा विकासही बराच ह्याच भागात झाला. तथापि भूवैज्ञानिक दृष्ट्या भू-रूपविज्ञान आणि अतिशय समृद्ध अशा मृदा ह्या दोनच गोष्टींसाठी ह्या गाळाच्या प्रदेशाचे महत्त्व आहे.
बोरकर, वि. द.; केळकर, क. वा.
भूवर्णन
भौगोलिक दृष्टीने आशियातील इतर देशांपेक्षा भारताचे आगळे वैशिष्ट्य जाणवते. ह्याचा अजस्त्र आकार आणि हवामान, वनस्पती , प्राणी, मानवी जीवन इत्यादींतील विविधतेमुळे याला देश म्हणण्यापेक्षा उपखंड म्हणणेच अधिक यथार्थ ठरते. दक्षिणेकडे हिंदी महासागरात घुसलेले भारतीय द्वीपकल्प आणि उत्तरेकडे हिमालयाच्या उंच उंच अशा पर्वतश्रेण्यांचा उभा असलेला प्रचंड तट यांमुळे भौगोलिक दृष्टया भारतीय उपखंडाला लाभलेला वेगळेपणा स्पष्टपणे जाणवतो. हिमालयीन उत्तुंग पर्वतश्रेण्यांमुळे मधअय आशियाच्या हवामानावर परिणाम करणाऱ्या ध्रुवीय वायुराशींचा पर्भाव भारताप्रयंत पोहोचू शकत नाही. परिणामतः भारतीय उपखंडाच्या हवामानाच्या स्वतंत्र असा मॉन्सून हवामानाचा प्रकार निर्माण झाला आहे. भारतीय भूमी व लोक यांच्या बाबतींत बरीच विविधता व भिन्नता आढळते. एकीकडे कमी पर्जन्याचा (१० ते १३ सेंमी.) राजस्थानचा वाळवंटी प्रदेश, तर दुसरीकडे जगातील जास्त पर्जन्यासाठी (१,१,४१.९ सेंमी.) प्रसिद्ध असलेली आसामच्या खोऱ्यातील चेरापुंजी, मॉसिनरामसारखी ठिकाणे आहेत. तापमानाच्या बाबतीतही एकीकडे गोठणबिंदूखाली तापमान जाणारा जम्मू-काश्मीरचा (द्रास-४०.६० सें.) भाग, तर दुसरीकडे सु. ५०० से. इतक्या उच्च तापमानाची नोंद झालेला राजस्थानचा (गंगानगर) भाग आहे. अरण्य व प्राणी यांच्या बाबतीतही बरीच विविधता आढळते. खडकांच्या बाबतीतही त्यांचे वय, स्वरूप संरचना यांमध्ये भिन्नता आढळते. एकीकडे सुंदरबनसारखी दलदलीची निम्नभूमी, तर दुसरीकडे हिमालयातील कांचनजंधा, नंदादेवी यांसारखी जगातील उंच शिखरे भारतात आहेत.
प्राकृतिक दृष्ट्या भारताचे पुढीलप्रमाणे मुख्य चार विभाग पडतातः (१) भारतीय पठार, (२) पूर्व-पश्चिम सागरकिनारी मैदानी प्रदेश, (३) उत्तरेकडील पर्वतप्रदेश व (४) उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश.
भारतीय पठार : भारतीय द्वीपकल्पाची समुद्रकाठची मैदानी किनारपट्टी व त्रिभुज प्रदेश वगळता उरलेल्या भागाचा यात समावेश होतो. भूवैज्ञानिक दृष्ट्या हा विभाग विशेष महत्त्वाचा आहे. उंच पर्वतरांगा , टेकड्या, शिखरे, रुंद दऱ्या, निदऱ्या, जलप्रपात, गाळाची विस्तृत मैदाने, पठार मालिका, स्थलीप्राय, अवशिष्ट डोंगरभाग इ. भूविशेष या पठारावर आढळतात. पठाराची सरासरी उंची ३०० ते २,००० मी. पर्यंत आढळते. पठाराचा गाभा अतिशय टणक, मजबूत विशेषतः ग्रॅनाइट, पट्टिताश्म, सुभाजा या खडकांनी बनलेला असून लाव्ह्यांचे थराच्या थर साचून या पठाराची निर्मिती झालेली आहे. या थरांची जाडी द्वीपकल्पाच्या पश्चिम भागात जास्त असून ती उत्तरेकडे व पूर्वेकडे कमी होत गेली आहे. प्राचीन काळात या पठाराचा पश्चिम भाग फार मोठ्या प्रमाणात भंग पावला. त्यामुळे आजच्या पश्चिम किनाऱ्याला समांतर अशी विभंगरेषा निर्माण होऊन त्या रेषेच्या पश्चिमेकडील भाग खाली खचला. त्यामुळे पठाराच्या पश्चिम कडेला उंची प्राप्त झाली. भारतीय पठाराची पश्चिम कडा म्हणजेच पश्चिम घाट होय.
भारतीय पठाराचे पुढालप्रमाणे दोन मुख्य विभाग पडतात : (१) नर्मदा नदीच्या दक्षिणेकडील व (२) नर्मदा नदीच्या उत्तरेकडील विभाग. नर्मदेच्या दक्षिणेकडील भागात सह्याद्रीच्या रांगा, सातपुडा पर्वत, पूर्व घाट, निलगिरी पर्वत, बैतूलचे पठार, दख्खन पठार, तेलंगण पठार, म्हैसूरचे पठार तर नर्मदेच्या उत्तरेकडील पठारी भागात अरवली पर्वत, माळव्याचे पठार, विंध्य पर्वत, छोटा नागपूरचे पठार यांचा समावेश होतो.
(१) नर्मदा नदीच्या दक्षिणेकडील पठारी भागात तापी नदीपासून दक्षिणेस कन्याकुमारीपर्यंत, अरबी समुद्रकिनाऱ्याला समांतर असा उत्तर-दक्षिण पश्चिम घाट [⟶ सह्याद्रि] पसरलेला असून या पर्वताचा पश्चिम उतार तीव्र, तर पूर्वेकडे पठारी भागाकडील उतार मंद आहे. या पर्वतामुळे किनारी व पठारी प्रदेश एकमेकांपासून वेगळे झाले आहेत. हे दोन प्रदेशआंबोली, कुंभार्ली, अणे-माळशेज यासारख्या मोटरवाहतुकीस सोयीचे असलेल्या तसेच थळघाट, बोरघाट, पालघाट यांसारख्या लोहमार्गांचीही सुविधा असलेल्या घाटांनी जोडलेले आहेत. [⟶ घाट]. पश्चिम घाट म्हणजे भारतीय द्वीपकल्पावरील पूर्ववाहिनी व पश्चिमवाहिनी नद्यांचा प्रमुख जलविभाजक होय. तापी नदीखोऱ्यातून दक्षिणेस निलगिरी पर्वतपुंजापर्यंतची श्रेणी उत्तर सह्याद्री व तेथून दक्षिणेकडील पर्वतश्रेणी दक्षिण सह्याद्री म्हणून ओळखली जाते. कळसूबाई (१,६४६ मी.), महाबळेश्वर (१,४३८ मी.), हरिश्चंद्रगड (१,४२४ मी.) ही उत्तर सह्याद्रीतील प्रमुख शिखरस्थाने होत. दक्षिण सह्याद्रीतील ⇨ अन्नमलई श्रेणी प्रसिद्ध असून त्या श्रेणीतील अनाईमुडी (२,६९५ मी.) हे दक्षिण भारतातील सर्वोच्च शिखर आहे. अनाईमुडी या शृंगबिंदूपासून उत्तरेस अन्नमलई, ईशान्येस पलनी व दक्षिणेस ⇨ कार्डमम् अशा तिन्ही दिशांना तीन डोंगररांगा गेलेल्या आहेत. कोडाईकानल (२,१३५ मी.) हे प्रसिद्ध गिरिस्थान पलनी टेकडयांत आहे. ⇨ निलगिरी पर्वत मध्यभागी उत्तुंग पठारी प्रदेशासारखा पसरला असून त्यात पूर्व घाट व पश्चिम घाट येऊन मिळतात. यातच ⇨ दोडाबेट्टा (२,६३७ मी.) व माकूर्ती (२,५५४ मी.) ही प्रमुख शिखरे आहेत. निलगिरी पर्वताच्या बहुतेक सर्व सीमा नैसर्गिकरीत्या भंग झालेल्या कड्यांच्या आहेत. ⇨ पालघाट खंडामुळे पश्चिम घाटाची सलगता भंग पावली आहे. पालघाट खंडाच्या दक्षिणेकडील सह्याद्रीचे पूर्व व पश्चिम हे दोन्ही उतार तीव्र व ओबडधोबड बनले आहेत. भारतीय पठराच्या पूर्व कडेला थोडया कमी उंचीचे पर्वत दिसतात पण ते फारसे सलग नाहीत. त्यांना ⇨ पूर्वघाट (पूर्व पर्वत) म्हणतात. या घाटाच्या बाबतीत सांरचनिक एकसारखेपणा किंवा प्राकृतिक अखंडितपणा आढळत नाही, तर टेकड्यांचे स्वतंत्र समूह आढळतात. भारतीय पठाराच्या वायव्य भागात अहमदाबादपासून दिल्लीपर्यंत पसरलेली ⇨ अरवली पर्वतरांग, तरउत्तरेस बुंदेलखंडाच्या टेकड्या आहेत. अशा रीतीने हे पठार जवळजवळ सर्व बाजूंनी पर्वतांनी किंवा टेकड्यांनी वेढलेले आहे.
राजपीपलापासून (गुजरात) रेवापर्यंत (मध्य प्रदेश) विंध्य पर्वताला समांतर असा ⇨ सातपुडा पर्वत नर्मदेच्या दक्षिण आहे. या दोन्ही पर्वतांमुळे उत्तर व दक्षिण भारत विभागलेले गेले आहेत. भारतीय द्वीपकल्पावरील नद्यांच्या सातपुडा हासुद्धा प्रमुख जलविभाजक असून याच्या उत्तर उतारावर शोण, तर दक्षिण उतारावर तापी, वर्धा, वैनगंगा या प्रमुख व इतर अनेक नद्या उगम पावतात. या पर्वतामुळे तापी व नर्मदा यांची खोरी विभागली गेली आहेत. पूर्वेकडे विंध्य व सातपुडा पर्वतरांगा एकत्र येऊन मिळतात. नर्मदेच्या दक्षिणेस सर्वांत मोठे दख्खनचे (महाराष्ट्राचे) पठार (क्षेत्रफळ सु. ७ लक्ष चौ. किमी.) असून ते पूर्वेकडे व उत्तरेकडे उतरते होत गेले आहे. महाराष्ट्राचा बराचसा भाग या पठाराने व्यापला असून येथील पठरी भाग बेसाल्टचा बनलेला आहे. या पठारावर गोदावरी, भीमा, कृष्णा इ. नद्यांची खोरी आहेत. पठारावर अधूनमधून ⇨ मेसाप्रमाणे टेकडया दिसून येतात. अशाच प्रकारचे भूविशेष माळव्याच्या पठारावर आढळतात. महाराष्ट्र पठाराच्या दक्षिणेस सु. ६०० मी. उंचीचे व २,६०० चौ. किमी. क्षेत्रफळाचे म्हैसूरचे पठार आहे. या पठाराच्या पूर्वेस पूर्व घाटाच्या रांगा व दक्षिणेस निलगिरी पर्वत आहे. प्राकृतिक दृष्टया या पठाराचे मलनाड व मैदान असे दोन भाग पडतात. पठाराच्या पश्चिमेस ३५ किमी. रुंदीच्या व सरासरी १,००० मी. उंचीच्या डोंगराळ प्रदेशाला मलनाड म्हणतात. या प्रदेशात दाट जंगले असून तेथे नद्यांनी खोल दऱ्या तयार केल्या आहेत. मलनाडच्या पूर्वेस जो सखल प्रदेश आहे,त्याला मैदान म्हणतात. तो ग्रॅनाइट,पट्टिताश्म व सुभाजा खडकांनी बनलेला आहे. आंध्र प्रदेशात पट्टिताश्मांचे तेलंगण पठार आहे. यात गोलाकार टेकड्या,मैदानी प्रदेश व नद्यांची रुंद खोरी आढळतात. दक्षिण भारतातील पर्वत अवशिष्ट प्रकारचे असून,येथे अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण असे हॉर्स्ट (ठोकळ्या पर्वत) आढळतात.
(२) नर्मदा नदीच्या उत्तरेकडील पठारी भागात अरबी समुद्रकिनारपट्टीपासून यमुनानदीपर्यंत ८०० ते १,४०० मी. उंचीच्या ⇨ विंध्य पर्वतरांगा आहेत. त्यांचा दक्षिणेकडील उतार तीव्र, तर उत्तरेकडील उतार मंद आहे. विंध्यच्या ईशान्येस कैमूर टेकड्या असून त्यांत क्कॉर्टझाइट व संगमरवर खडक आढळतात. कैमूर श्रेणी म्हणजे विंध्यचाच पूर्वेकडील विस्तारित भाग होय. विंध्यच्या उत्तरेस माळव्याचे पठार आहे. त्याचा बराचसा भाग सपाट असून त्यात अधूनमधून सपाट माथ्याच्या टेकड्या आहेत. विंध्यच्या पूर्वेस ⇨ छोटा नागपूरचे पठार आहे. त्यातील रांचीभोवतालच्या पठारी भागाची उंची सु. ७०० मी. आहे. ग्रॅनाइट खडकांच्या गोल आकाराच्या टेकड्या आणि त्यांच्या पायथ्याशी मैदानी प्रदेश या पठारावर दिसून येतात. पठाराच्या चारी कडांना उभा उतार आहे. विंध्य पर्वताच्या वायव्येस अरवली पर्वतरांग आहे.
पूर्व-पश्चिम सागरकिनारी मैदानी प्रदेश : भारतीय द्वीपकल्पाच्या पूर्व व पश्चिम अशा दोन्ही किनाऱ्यांवर मैदानी प्रदेश असून हा एक स्वतंत्र प्राकृतिक विभाग मानला जातो. पूर्व किनाऱ्यावरील मैदानी प्रदेशाचा विस्तार ८° उ. ते २२° १३‘उत्तर अक्षांश व ७७° ३०‘पू. ते ८७° २०‘पू. रेखांश यांदरम्यान आहे. या प्रदेशाने एकूण १,०२,८८२ चौ. किमी. क्षेत्र व्यापले आहे. प्राकृतिक दृष्ट्या गंगेचा त्रिभुज प्रदेश हा उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेशात मोडत असल्याने पूर्व किनारी मैदानी प्रदेशाची उत्तर सीमा ओरिसा व प. बंगाल राज्यांच्या सरहद्दीपर्यंतच मर्यादित होते. हा किनारी प्रदेश रूंद जलोढीय मैदानांचा आहे. या भागात आर्कीयन कालखंडातील पट्टिताश्म व वालुकाश्म आढळतात. सागरी किनाऱ्यावर वाळूचे दांडे, पुळणी, वालुकाराशी दिसून येतात. हा सागरकिनारा फारसा दंतुर नाही. या मैदानी प्रदेशात महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इ. नद्यांनी त्रिभुज प्रदेश निर्माण केले असून पारादीप, विशाखापटनम्, काकिनाडा, मच्छलीपटनम्, मद्रास, कडलोर, तुतिकोरिन इ. महत्त्वाची बंदरेही आहेत. या किनारपट्टीचा कॅलिमीर भूशिरापासून (तमिळनाडू) उत्तरेस पेन्नार नदीमुखापर्यंतचा (आंध्र प्रदेश) भाग ⇨ कोरोमंडल किनारा म्हणून ओळखला जातो.
भारतीय द्वीपकल्पाच्या पश्चिम भागात उत्तरेस सुरतपासून दक्षिणेस कन्याकुमारीपर्यंत अरबी समुद्र व प. घाट यांदरम्यान पश्चिम किनारी मैदानी प्रदेश विस्तारला आहे. ही किनारपट्टी सु. १,५०० किमी. लांब,१० ते ८० किमी. रुंदीची व ६४,२८४ चौ. किमी. क्षेत्रफळाची असून ती उत्तर व दिक्षण भागांत जास्त रुंद आढळते. गुजरातमधील किनारी प्रदेशाची रुंदी मात्र दक्षिणेकडील किनारी प्रदेशापेक्षा जास्त आहे. पूर्व किनारपट्टीच्या मानाने ही जास्त दंतुर व अरुंद आहे. या प्रदेशात अधूनमधून सस. पासून १५० मी. उंचीच्या टेकड्या आढळतात. काही टेकड्या मात्र ३०० मी. पेक्षाही जास्त उंचीच्या आहेत. किनाऱ्यावर अनेक पुळणी,समुद्रतटीय वालुकाराशी,खाजणे,खाड्या,जलोढीय प्रदेश इ. भूविशेष आढळतात. महाराष्ट्रात ⇨ कोकणची किनारपट्टी म्हणून, तर कर्नाटकात ‘कर्नाटक’ किंवा ‘कानडा’ किनारपट्टी व केरळमध्ये ⇨ मलबारची किंवा केरळची किनारपट्टी या नावांची हा किनारी प्रदेश ओळखला जातो. या प्रदेशाच्या अभ्यासावरून कोकण व कर्नाटककिनारपट्टीच्या भागाचे निमज्जन आणि मलबारच्या किनाऱ्याचे उद्‌गमन झाले असावे, असे मानतात.
याकिनारी प्रदेशाच्या उत्तरेस कच्छ व काठेवाड हे दोन द्वीपकल्पीय प्रदेश असून एकेकाळी ते बेटांच्या स्वरूपात होते. या प्रदेशाचा समावेश गुजरात राज्यात होतो. कच्छच्या द्वीपकल्पाचा भाग ओसाड आणि निमओसाड असून तेथे वालुकामय मैदानी प्रदेश, वालुकाराशी, ब्यूट व टेकड्या आढळतात. याच्या उत्तर भागात कच्छचे रण असून लूनी ही या रणाला येऊन मिळणारी प्रमुख नदी आहे. कच्छच्या द्वीपकल्पाच्या दक्षिणेस काठेवाड द्वीपकल्प असून याच्या उत्तर भागात छोटे रण, मध्य भागात टेबललँड व दक्षिणेस गीर पर्वतगंगा आहेत. येथील किनारी प्रदेशाचा उतार बराच मंद आहे. बनास व सरस्वती या छोटया रणाला येऊन मिळणाऱ्या प्रमुख नद्या होत. काठेवाडच्या पूर्वेस गुजरातचा मैदानी प्रदेश असून त्याच्या किनारी भागात लोएस मातीचे प्रदेश आढळतात. या मैदानी भागातून साबरमती, मही, नर्मदा व तापी या प्रमुख नद्या वाहतात. कांडला, ओखा, वेडी, वेरावळ, सिक्का व पोरबंदर ही गुजरातच्या किनाऱ्यावरील प्रमुख बंदरे होत. पश्चिम किनारपट्टी दंतुर असल्याने येथे पूर्व किनारपट्टीपेक्षा नैसर्गिक बंदरे अधिक आहेत. मुंबई हे देशातील प्रमुख नैसर्गिक बंदर याच भागात आहे. यांशिवाय सुरत, दमण, डहाणू, अलिबाग, जंजिरा, श्रीवर्धन, दाभोळ, रत्नागिरी, मालवण, वेंगुर्ला, मार्मागोवा (नैसर्गिक बंदर), कारवार, मंगलोर, कोझिकोडे (कालिकत), कोचीन, अलेप्पी, क्किलॉन, त्रिवेंद्रम इ. लहानमोठी बंदरे याच किनारी प्रदेशात आहेत.
उत्तरेकडील पर्वतप्रदेश : जवळजवळ समांतर असलेल्या ⇨ हिमालयाच्या अनेक रांगांनी तयार झालेला हा पर्वतीय प्रदेश भारताच्या उत्तरेस व ईशान्येस आहे. पश्चिमेस काश्मीरपासून पूर्वेस अरुणाचल प्रदेशापर्यंत चापाप्रमाणे सु. २,५०० किमी. लांब हा प्रदेश पसरला आहे. या चापाची बहिर्वक्र बाजू दक्षिणेस आहे. या पर्वतराजींची मध्यभागी रुंदी ४०० किमी. असून दोन्ही टोकांस ती त्यामानाने कमी म्हणजे १५० किमी. आहे. या पर्वतीय प्रदेशाने सु. ५ लक्ष चौ. किमी. क्षेत्र व्यापले आहे. ही जगातील सर्वांत नवीन व उंच अशी घडीची पर्वतप्रणाली असून तीत जगातील बरीच सर्वोच्च शिखरे आहेत. हिमालय पर्वतप्रणाली ही आल्प्स पर्वतप्रणालीचा भाग आहे. अरुणाचल प्रदेशापाशी ही पर्वतप्रणाली उत्तर-दक्षिण होते व आग्नेय आशियातील डोंगराळ भागात ती विलीन होते. हिमालयात अनेक नद्या, हिमनद्या, जलप्रपात, खोल दऱ्या, निदऱ्या आढळत असून ध्रुवीय प्रदेश वगळता बर्फाखालील व हिमनद्यांखालील प्रदेशाचा विस्तार भारतातच सर्वाधिक आहे. काश्मीरपासून आसामपर्यंत सु. ४०,००० चौ. किमी. क्षेत्र बर्फाखाली येते.
हिमालय पर्वतप्रदेशातच प्रमुख तीन पर्वतश्रेण्या ठळकदिसून येतात. त्यांपैकी अतिउत्तरेकडील श्रेणीत बृहत् हिमालय किंवा हिमाद्री (ग्रेटर हिमालय) असे म्हणतात. या श्रेणीची सरासरी उंची ६,००० मी. असून तीत ⇨ के-टू (८,६११ मी.), ⇨ नंगा पर्वत (८,१२६ मी.), ⇨ नंदादेवी (७,८१७ मी.), ⇨ धौलागिरी (८,१६७ मी), ⇨ कांचनजंघा (८,५९८ मी.) इ. प्रमुख शिखरे आहेत. या श्रेणीची दोन्ही टोके दक्षिणेस वळली आहेत. हिमाद्रीच्या दक्षिणेस छोटा हिमालय (लेसर हिमालय) किंवा हिमाचल नावाची ७५ किमी. रुंदीची श्रेणी आहे. या श्रेणीची सरासरी उंची २,०००-३,००० मी. आहे. या श्रेणीचा विस्तार तुटक स्वरूपाचा असल्याने तिच्या काही भागांत उंच पर्वत,तर काही भागांत नद्यांनी तयार केलेली खोल खोरी आहेत. या पर्वतश्रेणीच्या दक्षिणेकडील पर्वतरांगांना ⇨ शिवालिक टेकड्यांची रांग असे म्हणतात. त्यांची सरासरी उंची ६०० मी. व रुंदी १० ते ५० किमी. आहे. या टेकड्यांना लागूनच उत्तरेस नद्यांनी बनविलेली अनेक विस्तृत खोरी आहेत. त्यांना ⇨ दून म्हणतात.
मध्यवर्ती असलेल्या नेपाळ या राष्ट्रामुळे भारतातील हिमालय पर्वतीय प्रदेशाचे पश्चिम व पूर्व हिमालय असे दोन भाग पडतात. पश्चिम हिमालयाचे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे पुन्हा उत्तर काश्मीर हिमालय,दक्षिण काश्मीर हिमालय,पंजाब हिमालय व ⇨ कुमाऊँ हिमालय असे चार उपविभाग पडतात. प. हिमालयात ⇨ काराकोरम, झास्कर, ⇨ पीर पंजाल पर्वतरांगा, ⇨ गढवाल व कुमाऊँ प्रदेश आणि दक्षिणेकडील शिवालिक डोंगर मालिकांचा समावेश होतो. या उंच व मध्यम उंचीच्या श्रेण्या हिमालयातील मुख्य नद्यांनी तयार केलेल्या लांब पण अतिखोल दऱ्यांनी एकमेकींपासून अलग केल्या आहेत.काही ठिकाणी विस्तीर्ण स्वरूपाची खोरी निर्माण झाली असून ती पर्वतमध्यीय स्वरूपाची आहेत. यात काश्मीरमधील झेलमचे खोरे व ⇨ लडाख विशेष प्रसिद्ध आहेत. हिमाचल,गढवाल व कुमाऊँ हिमालयाचा भाग उच्च पर्वतश्रेणी, अत्युच्च बर्फाच्छादित शिखरे, हिमनद्या व अतिखोल दऱ्यांतून वाहणारे प्रवाह यांनी व्याप्त आहे. याप्रदेशातील नद्यांचा उगम व वाहण्याचा रोख वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. सिंधू, सतलज इ. नद्या तिबेटच्या पठारावर उगम पावून बृहत् व मध्य श्रेणींचा भेद करून भारतीय मैदानाकडे वाहतात.
पश्चिम हिमालयाच्या मानाने पूर्व हिमालयाची सरासरी उंची कमी आहे. पूर्व हिमालयाचे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे दार्जिलिंग हिमालय,सिक्कीम हिमालय,आसामहिमालय असे उपविभाग पडतात. येथील स्वाभाविक स्वरूपात तितकीशी विविधता दिसून येत नाही. येथे ब्रह्मपुत्रा व इतर काही नद्या तिबेटच्या पठारावर उगम पावून हिमालय श्रेणी पार करून भारतीय मैदानी प्रदेशात येतात. आसाम हिमालयातील पर्वतरांगांना ⇨ पातकई टेकड्या, नागा [⟶ नागालँड], मिकीर अशी स्थानिक नावे आहेत. गारो [⟶ गारो-१], ⇨ खासी-जैंतिया डोंगरांनी वेढलेला शिलाँग पठारी प्रदेश दक्षिणेकडील पठाराचा भंगलेला व दूरचा अवशेष समजला जातो.
भारतीय हिमालयातील अनेक खिंडींपैकी पश्चिम भागातील झोजी, निती, माना व पूर्व भागातील दिहांग या खिंडी महत्त्वाच्या आहेत. [⟶ खिंड].
उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश : भारतीय पठाराच्या उत्तरेस वहिमालयाच्या दक्षिणेत असलेले हे मैदान पश्चिम राजस्थानच्या ओसाड मैदानापासून पूर्वेस गंगेच्या ⇨ त्रिभुंज प्रदेशापर्यंत पसरले आहे. हा मैदानी प्रदेश राजस्थान, पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, प. बंगाल या राज्यांमध्ये आढळतो. पूर्वेकडे आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीमुळे असेच मैदान तयार झाले आहे. या उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेशाची निर्मिती हिमालयाच्या नंतर झालेली आहे. सिंधू, गंगा, ब्रह्मपुत्रा या प्रमुख नद्या व त्यांच्या अनेक उपनद्यांमुळे येथे गाळाचे संचयन होऊन हा भाग भरून आला. जगात जी काही थोडीबहुत विस्तीर्ण मैदाने आहेत,त्यांत या मैदानाचा समावेश होतो. गंगा-सिंधूचे मैदान म्हणूनच हे विशेष परिचित आहे. भारतातील या मैदानाचा अधिकतर भाग गंगा व तिच्या उपनद्यांनी व्यापला असून सिंधू व तिच्या उपनद्यांनी तयार केलेल्या मैदानी प्रदेशाचा अधिकतर भाग पाकिस्तान आहे. [⟶ मैदान].
यामैदानाची लांबी सु. २,४०० किमी.,रुंदी २४० ते ३२० किमी. व क्षेत्रफळ ६,५२,०००चौ. किमी. आहे. येथील जमीन सुपीक असल्याने भारतात कृषि-उत्पादनाच्या दृष्टीने हा प्रदेश विशेष महत्त्वाचा असून येथे लोकसंख्याही बरीच दाट आहे. येथील गाळाच्या थराची जास्तीत जास्त जाडी गंगेच्या मैदानात, विशेषतः दिल्ली ते राजमहाल टेकड्या यांदरम्यान व कमीत कमी जाडी पश्चिमेकडील राजस्थानच्या ओसाड मैदानात व आसाममध्ये आढळते. मसूरीच्या दक्षिणेस ही खोली ३२ किमी. असावी,असा सिडनी बुरार्डचा अंदाज आहे. या मैदानाची समुद्रसपाटीपासूनची उंची पंजाबमध्ये सर्वांत जास्त म्हणजे २०० मी. असून ती पूर्वेकेडे हळूहळू कमी होत गेली आहे. हा संपूर्ण प्रदेश सपाट असून दिल्लीजवळील अरवलीच्या टेकड्या वगळता डोंगराळ प्रदेश विशेष आढळत नाहीतच. मैदानाचा उतार सामान्यपणे नैऋत्येकडे व आग्नेयीकडे आहे. पश्चिम भागात सिंधू व तिच्या उपनद्या नैऋत्य दिशेत, तर पूर्वेकडे गंगा व तिच्या उपनद्या आग्नेय दिशेत वाहत जातात.
यामैदानाची उत्तर सरहद्द ठळकपणे दिसून येते. दक्षिण सरहद्द मात्र अनियमित होत गेली आहे. मैदानी प्रदेशाच्या उत्तर सरहद्दीवर दगडगोटे व रेती यांच्या जाड्याभरड्या गाळाने तयार झालेला ⇨ भाबर व त्याच्यापुढे मातीच्या बारीक गाळाने तयार झालेला ⇨ तराई प्रदेश यांचे अरुंद पट्टे आहेत. भाबरच्या भागात भूमिगत झालेले जलप्रवाह तराईत भूपृष्ठावर आल्यामुळे तराईचा भाग दलदलीचा बनला आहे. तराईच्या दक्षिणेकडील प्रदेशात गाळाची मैदाने तयार झाली असून त्याचे दोन प्रकार पडतात : (१) जुनी गाळाची मैदाने व (२) नवीन गाळाची मैदाने. नदीकाठापासून काही अंतरावर गाळाचे संचयन होऊन निर्माण झालेल्या थोड्या अधिक उंचीच्या मैदानांना ‘बांगर’, तर नदीकाठावर अलीकडच्या काळात गाळाचे संचयन होऊन निर्माण झालेल्या कमी उंचीच्या पूर मैदानांना ‘खादर’ असे म्हणतात. हिमालयाच्या पायथ्याशी निर्माण झालेली ही सर्व मैदाने म्हणजे गिरिपाद मैदानाची उत्तम उदाहरणे आहेत.[⟶ बांगर व खादर].
उत्तर भारतीय मैदानाचे प्रमुख तीन विभाग पडतात : (१) पश्चिम मैदान; (२) उत्तर मैदान व (३) पूर्व मैदान.
पश्चिम मैदान : अरवली पर्वतरांगांच्या,पश्चिमेकडीलविशेषतः राजस्थानमधील,मैदानी प्रदेशाचा यात समावेश होतो. या प्रदेशाचा नैऋत्य-ईशान्य विस्तार ६४० किमी.,सरासरी रुंदी ३०० किमी. आणि क्षेत्रफळ सु. १,७५,००० चौ. किमी. आहे. याची पूर्वेकडील सरहद्द अरवलीच्या रांगांनी सीमित झाली असून प्रदेशाचा उतार सामान्यपणे पश्चिमेस व दक्षिणेस आहे. हे ओसाड व रुक्ष मैदान आहे. पर्मो-कारबॉनिफेरस काळापासून प्लाइस्टोसीन काळापर्यंत हा भाग समुद्राच्या पाण्याखाली होता. त्यानंतर गाळाच्या संचयनाने भरून आला.लूनी ही या मैदानी प्रदेशातून वाहणारी एकमेव प्रमुख नदी आहे. या ओसाड भागात ⇨ सांभर, दिडवान, पचपाद्रा, लुंकरान सार ताल यांसारखी अनेक सरोवरे आहेत. त्यांपैकी सांभर हे सर्वांत मोठे सरोवर आहे [⟶ सरोवर]. या मैदानी प्रदेशाचे दोन उपविभाग पडतात : (१) पश्चिमेकडील वाळवंटी प्रदेश व (२) राजस्थान बागड. वाळवंटी प्रदेशात वाळूच्या टेकड्या आढळतात. तेथे पाऊस फारच कमी पडतो. राजस्थान बागड हा गवताळ प्रदेश आहे. राजस्थानच्या पश्चिम सरहद्दीवरील प्रदेशाला‘मरुस्थली‘असे म्हणतात. [⟶ थरचे वाळवंट; मरूद्यान; वाळवंट].
उत्तर मैदान : उत्तर मैदानाचे चार विभाग पडतात : (१) पंजाब-हरयाणाची मैदाने, (२) गंगा-यमुना दुआब, (३) रोहिलखंडची मैदाने, (४) अवध (अयोध्येची) मैदाने. आग्नेयीस यमुना नदीपासून वायव्येस रावी नदीपर्यंतच्या मैदानी प्रदेशाचा समावेश पंजाब-हरयाणाच्या मैदानात होतो. पंजाबची मैदाने सुपीक असून ती रावी, बिआस व सतत या प्रमुख नद्यांनी तयार केली आहेत. सतलज व रावी या नद्यांमधील प्रदेशाला ‘बडीदुआब’ आणि बिआस व सतलजमधील प्रदेशाला ‘बिस्त दुआब’ म्हणतात. बिस्त दुआबच्या दक्षिणेस माळवा मैदान आहे. गंगा-यमुना यांमधील दुआब क्षेत्रफळाने सर्वांत मोठा व दाट लोकसंख्येचा आहे. हा प्रदेश पूर्वी आर्यावर्त या नावाने ओळखला जात असे. पर्जन्य, प्रदेशाची उंची व पूरमैदानांची वैशिष्ट्ये यांवरून या दुआबाचे उत्तर, मध्य व पूर्व दुआब असे तीन विभाग पाडले जातात. उत्तरेस हरद्वारपासून दक्षिणेस अलीगढपर्यंत उत्तर दुआब असून याचा सौम्य उतार दक्षिणेस आहे. पूर्व यमुना व अपर गंगा या कालव्यांमुळे या भागाला मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन केले जाते. समुद्रसपाटीपासून १०० ते २०० मी. उंचीपर्यंतच्या प्रदेश म्हणजे मध्य दुआब असून पूर्व दुआबाची उंची १०० मी. पेक्षा कमी आहे. पूर्व दुआब हा अधिक सपाट आहे. या दुआब प्रदेशाच्या पश्चिम टोकापासून जसजसे पूर्वेकडे जावे, तसतशी मैदानाची उंची कमी होत जाते आणि भूस्वरूप बदलत जाते. या दुआबांच्या पूर्वेस गंगा नदीपासून हिमालयाच्या पायथ्यापर्यंत रोहिलखंडाची व अवधची सखल मैदाने लागतात. हा संपूर्ण भाग उत्तर प्रदेश राज्यात येतो. या मैदानात नद्यांनी अनेक वेळा आपले प्रवाह बदलले आहेत. रामगंगा आणि शारदा या नद्या रोहिलखंड मैदानातून, तर गोमती, राप्ती आणि घागरा या नद्या अवधच्या मैदानातून वाहत जातात. [⟶ दुआब].
पूर्व मैदान : अवध मैदानाच्या पूर्वेकडील मैदानी भागाचा यात समावेश होतो. पूर्व मैदानात तीन उपविभाग पडतात : (१) उत्तर बिहारची मैदाने, (२) दक्षिण बिहारची मैदाने व (३) बंगालची मैदाने. गंगा नदी उत्तर बिहार मैदानाच्या दक्षिण सरहद्दीवरून वाहत जाते. वाटेत तिला उत्तरेकडून घागरा,गंडकी व कोसी या महत्त्वाच्या नद्या येऊन मिळतात. उत्तर बिहारमधील गाळाच्या थराची जाडी निदान २,००० मी. तरी असावी. हे मैदान बरेच सपाट आहे. दक्षिण बिहारचे मैदान तितकेसे सपाट नाही. बंगालच्या मैदानाचे उत्तर बंगालचे मैदाने व बंगालचे खोरे असे दोन भाग पडतात. पूर्व हिमालयाच्या पायथ्यापासून बंगालच्या खोऱ्याच्या उत्तर सरहद्दीपर्यंतच्या मैदानाचा समावेश उत्तर बंगाल मैदानात होतो. या मैदानात तिस्ता,जलढाका,तोरसा या नद्यांनी गाळाचे संचयन केले आहे. याचा उत्तरेकडील वैशिष्ट्यपूर्ण भाग दुआर नावाने ओळखला जातो. बंगालचे खोरे गंगेच्या त्रिभुज प्रदेशाने व्यापले आहे. हा अत्यंत सपाट मैदानी प्रदेश असून त्याची समुद्रसपाटीपासून उंची अवघी ६ मी. आहे. याचा दक्षिण भाग सुंदरबनाने व्यापला आहे. या खोऱ्यात अनेक जलप्रवाह आहेत. भागीरथी नदीच्या पश्चिमेकडील कमी उंचीचा मैदानी प्रदेश राऱ्ह मैदान नावाने ओळखला जातो.
चौधरी, वसंत; देशपांडे, चं. धुं.
भौगोलिक प्रदेश : भारतासारख्या उपखंडीय भूविस्तारात प्रादेशिक विविधता येणे साहजिकच आहे. भारताचे हिमालय श्रेणी,उत्तरेचा गंगा-यमुना-सिंधूच्या उपनद्यांनी बनलेला सपाटीचा प्रदेश व दख्खनचे पठार या तीन मुख्य स्वाभाविक विभागांचा उल्लेख आहे. पण भौगोलिक प्रदेश हे स्वाभाविक प्रदेशांपेक्षा बरेच भिन्न असून ते नैसर्गिक घटकांमुळे तसेच मानवी प्रयत्नांमुळे बनले जातात. निसर्ग व मानवी कार्य यांचे संमिश्र दर्शन भौगोलिक प्रदेशात धडू शकते. अर्थात भौगोलिक प्रदेशांची व्याप्ती कालावधीने बदलत जाते. आपल्या देशाचे ऐतिहासिक समालोचन केल्यास हे दिसून येईल.
वैदिक व पौराणिक काळांत ‘आर्यावर्त’ व ‘दक्षिणापथ’ हे मुख्य भौगोलिक प्रदेश मानले जात. सम्राट समुद्रगुप्ताच्या अलाहाबाद शिलालेखात अनेक भारतीय प्रदेशांचा उल्लेख आढळतो. मध्ययुगीन भारतात ‘मारवाड’, ‘मेवाड’, ‘बुंदेलखंड’, ‘महाराष्ट्र’, ‘कर्नाटक’, ‘तमिळनाडू’, ‘केरळ’ ही प्रादेशिक नावे परिचित होती. प्रदेशांना अशी पारंपरिक नावे पडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे मानवास स्वतःच्या राहत्या ठिकाणाबद्दल व परिसराबद्दल असणारी आपुलकी. त्या त्या प्रदेशास तेथील लोकसमूह, संस्कृती, चालिरीती किंवा भाषा यांना अनुसरून प्रादेशिक नाव लाभावे यात नवल नाही. महाराष्ट्र या मोठ्या प्रदेशाचे व त्यातील अंतर्भूत कोकण या प्रदेशाचे नाव ही दोन्ही पारंपरिक स्वरूपाची आहेत. अकबरकालीन सुभेही या प्रदेशांवरच विभागले गेले होते. पण या सर्व ऐतिहासिक व सांस्कृतिक घटकांवर आधारलेले भारतीय प्रदेश ब्रिटिश अमदानीत पार बदलले. ब्रिटिशांची शासनरचना इलाखा, जिल्हा, तहसील या कृत्रिम पण राज्यकर्त्यांच्या सोईच्या शासकीय विभागांनुसार निर्माण करण्यात आली. त्यामुळे पूर्वीच्या पारंपरिक प्रदेशांच्या मर्यादा झुगारून देऊन अनेक भिन्न भाषिक व सांस्कृतिक प्रदेश एका इलाख्याखाली आले. काही भाग संस्थानी राजवटीत राहिले. त्यांची व्याप्ती व सरहद्दी केवळ राज्यकर्त्यांच्या धोरणावर ठरविण्यात आल्या.
द्रविड व आर्य लोकांनी केलेल्या वसाहती, नंतरच्या मौर्य, गुप्त सम्राटांनी केलेला साम्राज्यविस्तार व त्यांच्या मांडलिकाचे प्रदेश इत्यादींतून भारतीय प्रदेशाची निर्मिती होत व बदलत गेली. मुस्लिम राज्यकर्त्यांच्या राजवटीतही ही प्रक्रिया चालू राहिली. प्रत्येक साम्राज्याच्या लोपानंतर भारतवर्ष हे राजकीय, सामाजिक व आर्थिक अंधःकारात गेले ही कल्पना तितकीशी बरोबर नाही, हे स्थानिक, प्रादेशिक व ऐतिहासिक साधनसामग्रीवरून दिसून येते. उलटपक्षी प्रादेशिक राजवटीत त्या त्या प्रदेशातील भाषा, विद्या, कला व एकूणच प्रादेशिक संस्कृती यांची भरभराट झाल्याचे दिसून येते. आर्यावर्ताच्या सांस्कृतिक एकात्मतेमध्ये जी प्रादेशिक विभिन्नता दिसून येते,तिची मुख्य घडण या प्रकारच्या राजनैतिक व सांस्कृतिक घटनांमुळे झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात जी भाषावार प्रांतरचना झाली (१९५६), तिचा आधार म्हणजे सांस्कृतिक प्रदेशांचे व्यक्तिमत्त्व, अस्मिता व त्यांच्याशी निगडित असलेल्या प्रादेशिक समाजाच्या भावना.
भारतात जे विद्यमान भौगोलिक प्रदेश दिसून येतात,त्यांचे मुख्य कार्यकारक घटक म्हणजे नैसर्गिक रचना अथवा कोंदण, त्यावर दीर्घकालीन झालेली मानवाची प्रतिक्रिया आणि आधुनिक काळात अत्यंत झपाट्याने होत असलेली नागरीकरणाची व औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया. या तीन घटकांच्या अनुषंगाने भारताचे भौगोलिक प्रदेश पुढीलप्रमाणे मानता येतात:(१) दक्षिण द्रविड (तमिळनाडू–केरळ),(२) उत्तर द्रविड (कर्नाटक–आंध्र),(३) पश्चिम भारत (गुजरात–महाराष्ट्र), (४) वायव्य भारत (राजस्थान–पंजाब–हरयाणा), (५) मध्यभारत पठार (मध्य प्रदेश), (६) पूर्वभारत (ओरिसा), (७) पूर्व गंगा-यमुना मैदानी प्रदेश (उत्तर प्रदेश), (८) मध्यगंगाखोरे (बिहार), (९) त्रिभुज प्रदेश (पश्चिम बंगाल), (१०) वायव्य हिमालय प्रदेश (जम्मू–काश्मीर–हिमाचल प्रदेश), (११) ईशान्य व पूर्व हिमालय प्रदेश (अरुणाचल प्रदेश–आसाम–मेघालय इ.) आणि (१२) सागरी द्वीपसमूह (लक्षद्वीप–अंदमान-निकोबार). भौगोलिक प्रदेशांच्या व प्रांतांच्या सीमा स्थूलमानाने मिळत्याजुळत्या आहेत आणि ऐतिहासिक कारणांमुळे प्रत्येक प्रांतात इतर नैसर्गिक प्रदेशांच्या समावेश झाला आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मध्यभारत पठार. यात जरी पठारी गाभा मध्य प्रदेशात मोडत असला, तरी त्याच्या सर्व बाजूंच्या कडा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओरिसा, आंध्र, महाराष्ट्र व गुजरात या प्रांतांच्या शासकीय सीमांत गेल्या आहेत. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्याच्या सीमांवर प्रादेशिक भाषा व सांस्कृतिक घटक थांबत नाहीत. बव्हंशी सीमाप्रदेश हे द्वैभाषिक व मिश्र संस्कृतीचे असतात. प्रादेशिक आत्मियतेचा व अस्मितेचा प्रभाव किती मोठा असतोहे मेघालय, नागालँड, मणिपूर इ. ईशान्य भारतातील नवनिर्मित राज्यांमध्ये दिसून येते. आधुनिक नागरीकरणाचा आणि औद्योगिकीकरणाचा परिणाम मुंबई, कलकत्ता, व मद्रास या झपाट्याने वाढत असलेल्या महानगरी प्रदेशांवरही दिसून येतो. या प्रदेशांच्या उदय-विस्तारांत एक गोष्ट प्रामुख्याने दिसून येते, ती म्हणजे प्रत्येक प्रदेशात सांस्कृतिक गाभा ऐतिहासिक घटनांनी तयार होतो व त्याभोवती प्रदेशाची घडण होते.
महाराष्ट्रातील कोकण, देश, खानदेश, विदर्भ, मराठवाडा; कर्नाटकातील बैलसीमे, मैदान, मलनाड, कानडा; आंध्र प्रदेशात तेलंगण, रयलसीमा; तमिळनाडूत कोंगुनाडू, पांड्यनाडू; केरळात वेंबनाडू, कुट्टीनाडू, मलबार; गुजरातमध्ये सौराष्ट्र, चारोवर; राजस्थानमध्ये मारवाड; मध्य प्रदेशात माळवा, निमाड, बुंदेलखंड, बाघेलखंड; पंजाब-हरयाणामध्ये दुआबा-मेवात; उत्तर प्रदेशात दुआबा, ब्रिज, अवध; बिहारमध्ये मगध, मिथिला; पश्चिम बंगालमध्ये गौड, राढ, सुंदरबन; ओरिसात कलिंग व उत्कल; वायव्य हिमालयात काश्मीर, लडाख, गढवाल, कुमाऊँ; ईशान्य हिमालयात दुआर, कामरूप, मेघालय असे परंपरेने स्थिर झालेल्या सांस्कृतिक प्रदेशांचे व्यक्तिमत्त्व तेथील जनजीवनात, लोकभाषेत व चालीरीतींत ठळकपणे दिसून येते.
वाघ, दि. मु.; देशपांडे, चं. धुं.
नद्या : भारतातील लहानमोठ्या नद्यांची संख्या बरीच असून त्या देशाच्या बहुतेक सर्व भागांत आढळतात. भारतीय परंपरेत नद्यांना पावित्र्य व माहात्म्य असून बहुतेक नद्यांशी विशिष्ट पुराणकथा निगडित झालेल्या आहेत. भारतातील तीर्थक्षेत्रे प्रमुख नद्यांच्या पावित्र्याची व माहात्म्याचीच निदर्शक आहेत. नदी हे भारतीयांचे पवित्र श्रद्धास्थान आहे. गंगा, सिंधू, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यांसारख्या प्रमुख व इतरही अनेक नद्यांवर विश्वकोशात यशास्थळी स्वतंत्र नोंदी आहेत.
भारतात मुख्य तीन जलोत्सारक आहेत : (१) उत्तरेकडील हिमालय पर्वत, (२) मध्य भारतातील विंध्य व सातपुडा, मैकल पर्वतरांगा आणि (३) पश्चिम घाट किंवा सह्याद्री. यांनुसार भारतातील नदीप्रणालीचे प्रमुख चार विभाग पाडता येतात : (१) हिमालयीन नद्या, (२) मध्य भारतातील व दख्खनच्या पठारावरील नद्या, (३) किनारी प्रदेशातील नद्या आणि (४) अंतर्गत नदीप्रणाली.
हिमालयीन नद्यांना सामान्यपणे पर्जन्य व बर्फ यांपासून पाणीपुरवठा होत असल्याने त्या बारमाही वाहणाऱ्या आहेत. या नद्यांनी पर्वतीय भागात खोल निदऱ्या, इंग्रजी ‘व्ही’ अक्षराकाराच्या दऱ्या निर्माण केल्या आहेत, तर खालच्या टप्प्यात नागमोडी वळणे असून तेथे त्यावारंवार आपली पात्रेही बदलत असतात. मध्य भारतातील व दख्खनच्या पठारावरील नद्यांना केवळ पावसापासूनच पाणीपुरवठा होत असल्याने त्या हंगामी स्वरूपाच्या असून उन्हाळ्यात त्यांतील पाण्याचे प्रमाण बरेच कमी होते अथवा त्या कोरड्या पडतात. किनारपट्टीवरील, विशेषतः पश्चिम किनारपट्टीवरील, नद्या लांबीने कमी व कमी पाणलोटक्षेत्राच्या आहेत. अंतर्गत नदीप्रणाली पश्चिम राजस्थानात आढळते. तिच्यामधील नद्यांची संख्या कमी आहे. त्यांपैकी अनेक नद्यांची स्वतंत्र खोरी असून त्या एखाद्या खाऱ्या सरोवराला मिळतात वा वाळवंटातच लुप्त होतात. या नद्यांचे प्रवाह अल्पकालीन असतात. लूनी ह्या एकमेव नदीचे जलवाहन क्षेत्र ३७,२५० चौ. किमी. असून ती कच्छच्या रणास जाऊन मिळते.
नद्यांमध्ये गंगेचे खोरे सर्वांत मोठे असून तिचे जलग्रहण किंवा पाणलोटक्षेत्र भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या सु. एक-चतुर्थांश (सु. ८,३८,२०० चौ. किमी.) आहे. त्याखालोखाल गोदावरी नदीखोऱ्यांचे पाणलोटक्षेत्र ३,२३,८०० चौ. किमी. (भारताच्या सु. १०% क्षेत्र) आहे. ब्रह्मपुत्रा व सिंधू नद्यांच्या खोऱ्यांचे भारतातील क्षेत्र साधारणपणे सारखेच म्हणजे अनुक्रमे सु. २,८५,००० व २,८५,३०० चौ. किमी. आहे. सिंधू नदीचे खोरे गंगेच्या खोऱ्यांपासून थरच्या वाळवंटाने वेगळे केले गेले आहे. भारतीय द्वीपकल्पावरील नद्यांच्या खोऱ्यांतक्षेत्रफळाच्या दृष्टीने कृष्णा खोऱ्यांचा दुसरा (२,७१,३०० चौ. किमी.) आणि महानदी खोऱ्यांचा तिसरा (१,९२,२०० चौ. किमी.) क्रमांक लागतो. नर्मदा व कावेरी या दोन्ही खोऱ्यांचे क्षेत्र साधारणपणे सारखेच म्हणजे अनुक्रमे सु. ९४,५०० व ९४,४०० चौ. किमी. आहे.
नदीखोऱ्यांतील खडक, माती इत्यादींचे स्वरूप, रचना व नदी प्रवाहाचे त्यांवरील कार्य यांमुळे नदीप्रणालीला विशिष्ट रूप प्राप्त होते, त्याला नदी प्ररूप म्हणतात. भारताच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांत वेगवेगळ्या नदीसंहती किंवा जलनिस्सार प्ररूपे आढळतात. उत्तर भारतीय मैदानात वृक्षाकृती नदीसंहती आढळते (उदा., गंगा, सिंधू). भारतीय द्वीपकल्पाच्या अमरकंटक विभागात अरीय निस्सार प्ररूप आढळते (उदा., शोण, महानदी, नर्मदा). मिर्झापूरच्या दक्षिणेस समांतरित निस्सार प्ररूपे, तर विंध्य संरचनेच्या भागात आयताकृती निस्सार प्ररूपे आढळतात. हिमालयात पूर्ववर्ती निस्सार प्ररूपे आढळत असून गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चंबळ, दामोदर, सुवर्णरेखा ही अध्यारोपित जलनिस्सार प्ररूपाची उदाहरणे आहेत. [⟶ नदी].
भारतात प्रमुख तीन भूजल द्रोणी आढळतात : (१) गंगा नदीची विस्तृत द्रोणी, (२) वायव्य भागातील लुधियानापासून अमृतसरपर्यंत पसरलेली पंजाब जलोढीय द्रोणी व (३) राजस्थानपासून दक्षिणेस गुजरातच्या मैदानातील अहमदाबादपर्यंतची पश्चिम द्रोणी. सपाट भूप्रदेशामुळे या द्रोणीमध्ये भूजलाला पुरेसा ओघ आढळत नाही. भारतातील बऱ्याच भागांतील भूवैज्ञानिक संरचना मॉन्सूनच्या पावसाचे पाणी साठविण्याच्या दृष्टीने विशेष अनुकूल नसल्याने आर्टेशियन विहिरींच्या निर्मितीसही येथे अनुकूलता आढळत नाही. हिमालयाच्या पायथ्यालगतच्या टेकड्यांमधील सच्छिद्र वालुकाश्माचा प्रदेश, नर्मदा नदीखोऱ्यापासून सातपुडा पर्वतरांगांपर्यंतचा भूप्रदेश, महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागातील लाव्हाजन्य पठारी भाग आणि गुजरातमधील काही भाग मात्र आर्टेशियन विहिरींच्या निर्मितीस बराच अनुकूल आहे. [⟶ आर्टेशियन विहीर].
देशातील नद्यांचे मुख्य दोन गट पडतात : (१) हिमालयात उगम पावणाऱ्या नद्या व (२) भारतीय द्वीपकल्पावरील नद्या.
हिमालयात उगम पावणाऱ्या नद्या : यांमध्ये सिंधू, गंगा व ब्रह्मपुत्रा या प्रमुख नदीप्रणालींचा समावेश होतो. पर्जन्य व बर्फ वितळून अशा दोन्ही मार्गांनी येथील नद्यांना पाणीपुरवठा होत असल्याने त्या बारमाही वाहणाऱ्या आहेत. भागीरथी, अलकनंदा, ब्रह्मपुत्रा, सतलज, सिंधू या नद्या तर हिमालय पर्वत उंचावला जाण्यापूर्वीपासूनच वाहत आहेत. यांचा जलोत्सारक हिमालयीन पर्वतशिखरांच्याही उत्तरेकडे असल्याने तिबेटच्या बाजूस त्या उगम पावतात. त्यामुळे या नद्या हिमालयाच्या दक्षिण उताराबरोबरच उत्तर उताराचेही जलवहन करतात. हिमालयाच्या उंचावण्यामुळे त्यांचे ढाळमान व खननक्षमता वाढली. त्यामुळे या नद्या हिमालयाची उंची वाढत जाऊनही तेथील आपली मूळ पात्रे कायम राखू शकल्या. मात्र त्यांच्या पात्रांमध्ये खोल निदऱ्या, धबधबे, द्रुतवाह व प्रपातमालांची निर्मिती झाली. गिलगिटजवळ सिंधू नदी तर ५,००० मी. खोलीच्या निदरीतून वाहते. हिमालयीन भूकवच अस्थिर असून भूकंपामुळे वारंवार भूमिपात होत असलेले आढळतात. ह्यामुळे नद्यांची पात्रे बदलण्याची व पूर येण्याची प्रवृत्ती दिसते.
हिमालयीन नद्यांचे प्रमुख चार गट पडतात : (१) हिमालयपूर्व नद्या–अरुण, सिंधू, सतलज व ब्रह्मपुत्रा. (२) बृहत्-हिमालयीन नद्या–गंगा, काली, घागरा, गंडक, तिस्ता इ. नद्यांचा उगम हिमालयाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील उंचावण्याच्या क्रियेनंतर झाला. (३) लेसर हिमालयीन नद्या–बिआस, रावी, चिनाब, झेलम. (४) शिवालिक टेकड्यांमधील नद्या–हिंदन, सोलानी.
सिंधूनदी मान सरोवराच्या उत्तरेस सु. १०० किमी. वर उगम पावून वायव्येकडे सु. २५० किमी. अंतर तिबेटमधून वाहत जाते आणि नंतर लडाखमध्ये प्रवेश करते. पुढे ही नदी सु. ६०० किमी. अंतर भारताच्या जम्मू व काश्मीर राज्यातून वाहत जाऊन नंतर पाकिस्तानमध्ये प्रवेश करते. सिंधू नदीप्रणाली पश्चिम हिमालयाचे जलवहन करीत असून तिच्या झन्स्कार, द्रास, ॲस्टर, श्योक, शिगार ह्या पर्वतीय प्रदेशातील, तर झेलम, चिनाब, रावी, बिआस, सतलज ह्या मैदानी प्रदेशातील प्रमुख उपनद्या आहेत.
भागीरथी, अलकनंदा व मंदाकिनी या तीन लहान नद्यांनी मिळून गंगा नदी बनते. हिमाद्री,हिमाचल पर्वतश्रेण्या व शिवालिक टेकड्यांतून मार्ग काढीत गंगा नदी हरद्वारजवळ मैदानी प्रदेशात प्रवेश करते. यापुढे सु. १,२०० किमी. लांबीचा तिचा मार्ग मैदानी प्रदेशातून जातो. राजमहाल टेकड्यांच्या पूर्वेस तिला दोन फाटे फुटतात. त्यांपैकी एक फाटा बांगला देशात जातो व दुसरा फाटा भागीरथी–हुगळी नावाने प. बंगाल राज्यातून दक्षिणेस वाहत जाऊन बंगालच्या उपसागरात मिळतो. यमुना, शोण, दामोदर, रामगंगा, गोमती, घागरा, तोन्स, गंडक, राप्ती, काली, बाघमती, कोसी, महानंदा ह्या तिच्या प्रमुख उपनद्या होत.
तिबेटमध्ये त्सांगपो नावाने ओळखली जाणारी ब्रह्मपुत्रा नदी मान सरोवराच्या आग्नेयीस सु. १०० किमी. वर एका हिमनदीतून उगम पावते. सु. १,२५० किमी. लांबीच्या प्रवासानंतर ती दक्षिणेकडे वळते व आसाममध्ये प्रवेश करते. तेथे तिने विस्तृत खोरे तयार केले आहे. दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, तिस्ता, बडी दिहांग, दिसांग, कोपिली, धनसिरी इ. ब्रह्मपुत्रेच्या प्रमुख उपनद्या आहेत.
भारतीय द्वीपकल्पावरील प्रमुख नद्या : नर्मदा नदी अमरकंटक पठारावर उगम पावून एका खचदरीतून पश्चिमेकडे वाहत जाते व खंबायतच्या आखातास मिळते. तापी नदी सातपुडा पर्वतात उगम पावते व खचदरीतून पश्चिमेकडे वाहत जाऊन अरबी समुद्रास मिळते. दामोदर नदी छोटा नागपूरच्या पठारात उगम पावते व पूर्वेकडे वाहत जाऊन हुगळी नदीस मिळते. महानदी दंडकारण्याच्या उत्तर भागात उगम पावून प्रथम उत्तरेकडे वाहत जाते व नंतर पूर्वेकडे वळून बंगालच्या उपसागराला जाऊन मिळते. गोदावरी नदी महाराष्ट्रातसह्याद्री पर्वतात त्र्यंबकेश्वरजवळ उगम पावते व नंतर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या राज्यांतून वाहत जाऊन बंगालच्या उपसागरात मिळते. मांजरा, प्राणहिता, इंद्रावती इ. नद्या तिला येऊन मिळतात. कृष्णा नदी महाबळेश्वर पठारावर उगम पावून प्रथम आग्नेयीकडे वाहत जाते. नंतर ती कर्नूलच्या पुढे ईशान्येस व पूर्वेस वाहत जाऊन बंगालच्या उपसागरास मिळते. भीमा, कोयना, पंचगंगा, तुंगभद्रा इ. तिच्या प्रमुख उपनद्या होत. कावेरी नदी कूर्ग जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात उगम पावते व आग्नेयीकडे वाहत जाऊन शेवटी बंगालच्या उपसागराला मिळते.
महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, पालार, वैगई या बंगालच्या उपसागराला मिळणाऱ्या द्वीपकल्पावरील प्रमुख नद्या आहेत. यांची पात्रे रुंद असून मुखाशी त्रिभुज प्रदेश आहेत. विंध्य व सातपुडा पर्वतांत उगम पावणाऱ्या चंबळ, बेटवा, दामोदर, शोण, केन इ. नद्या असून त्या ईशान्येस गंगा नदीकडे वाहत जातात. अरबी समुद्राला मिळणाऱ्या नद्यांमध्ये साबरमती, मही, नर्मदा, तापी, शरावती या नद्या प्रमुख आहेत. बंगालच्या उपसागराला मिळणाऱ्या नद्या व अरबी समुद्राला मिळणाऱ्या नद्या असेही भारतातील नद्यांचे दोन गटांमध्ये वर्गीकरण करता येते.
भारतातील नद्यांमधून दरवर्षी १६,८३,००० द. ल. घ. मी. एवढे पाणी वाहत असते. नद्यांच्या पुरामुळे काही वेळा विघातक कार्य घडत असले, तरी त्या आपल्या खोऱ्यात पर्वतपदीय मैदाने, गाळाची सुपीक मैदाने, पूर मैदाने, त्रिभुज प्रदेश इ. भूविशेषांची निर्मिती करून विधायक कार्यही करतात.
पश्चिमघाट हा भारतीय द्वीपकल्पावरील पूर्व व पश्चिमवाहिनी अशा अनेक नद्यांचा जलविभाजक आहे. येथून उगम पावणाऱ्या लहानमोठ्या नद्यांवर अनेक धबधबे व प्रपातमाला आढळून येतात. शरावती नदीवरील गिरसप्पा धबधबा (भारतातील सर्वांत उंच धबधबा), कावेरी नदीवरील शिवसमुद्रम व होगेनकल धबधबे, पैकारा नदीवरील पैकारा धबधबा, घटप्रभा नदीवरील गोकाक धबधबा इ. हे भारतीय द्वीपकल्पाच्या दक्षिण भागातील प्रसिद्ध धबधबे आहेत. तसेच उत्तर भागात नर्मदा, शोण, चंबळ, बेटवा या नद्यांवरही धबधबे व प्रपातमाला आहेत. त्यांपैकी नर्मदा नदीवरील धुवांधार व कपिलधारा,चंबळीवरील चुलिया व तोन्सवरील बेहार हे धबधबे प्रसिद्ध आहेत. कावेरी, कृष्णा व चंबळ या नद्यांवर तर अनेक प्रपातमाला आढळतात.
समुद्र व बेटे : भारतीय द्वीपकल्पाच्या पश्चिमेस अरबी समुद्र,पूर्वेस बंगालचा उपसागर व दक्षिणेस हिंदी महासागर आहे. अरबी समुद्र व बंगालच्या उपसागराची निर्मिती क्रिटेशस कालखंडाच्या उत्तरार्धात किंवा तृतीयक कालखंडाच्या पूर्वार्धात झालेली असावी. खोलीनुसार या सागरी विभागाचे चार भाग पाडले जातात. भारताची अनेक बेटे या दोन सागरभागांतच आहेत. बंगालच्या उपसागरातील बेटे अरबी समुद्रातील बेटांपेक्षा विस्ताराने मोठी व अधिक वसती असलेली आहेत. निर्मितीच्या बाबतीतही यांत भिन्नता आढळते. बंगालच्या उपसागरातील बेटे म्हणजे सागरांतर्गत पर्वतश्रेण्यांचे माथ्याचे भाग असून अरबी समुद्रातील बेटांची निर्मिती प्रवाळांपासून झालेली आहे.
लक्षद्वीप,अमिनदीवी व मिनिकॉय ही अरबी समुद्रातील प्रमुख भारतीय बेटे असून ती सु. ८° ते १२° उ. अंक्षांशांदरम्यान आहेत. यांतील मिनिकॉय हे सर्वांत दक्षिणेकडील बेट असून त्याच्या उत्तरेस असलेल्या लक्षद्वीप बेटांमध्ये पाच,तर अमिनदीवी बेटांमध्ये सहा प्रमुख बेटांचा समावेश होतो. बंगालच्या उपसागरात ६° ४५‘ते १३° ४५‘उ. अक्षांश व ९२° १५‘ते ९४° १३‘पू. रेखांश यांदरम्यान अंदमान व निकोबार ही भारताची बेटे आहेत. या बेटांच्या किनाऱ्यांवर प्रवाळभित्ती तयार झालेल्या आढळतात. यांतील बॅरन हे ज्वालामुखी बेट आहे. या बेटांच्या पूर्वेकडील सागरी भागास अंदमान समुद्र असे म्हणतात. गुजरातच्या किनाऱ्यावर कच्छ व खंबायत ही आखाते असून भारत-श्रीलंका यांदरम्यान मानारचे आखात व पाल्कची सामुद्रधुनी आहे.
वरील सागरी बेटांशिवाय भारताच्या किनाऱ्यालगतही अनेक बेटे आढळतात. त्यांपैकी गुजरातच्या किनाऱ्यावरील खंबायतच्या आखातातील नोरा, बैदा, कारूंभार व पीरोतान; काठेवाड द्वीपकल्पाच्या द. किनाऱ्यावरील दीव बेट; खंबायतच्या आखातातील परिम बेट; महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावरील साष्टी, करंजा; कर्नाटकच्या किनाऱ्यावरील अंजदीव, पिजन, सेंट मेरी आणि केरळच्या किनाऱ्यावरील विपीन ही अरबी समुद्रकिनाऱ्यावरील, तर तमिळनाडूच्या किनाऱ्यावरील वानतीवू, पांबन; आंध्रच्या किनाऱ्यावरील श्रीहरिकोटा, पुलिकत; ओरिसाच्या किनाऱ्यावरील व्हिलर, शॉर्टस व प. बंगालच्या किनाऱ्यावरील सागर, बुलचेरी, बांगदूनी, मूर इ. बंगालच्या उपसागर किनाऱ्यावरील प्रमुख बेटे आहेत.
हिमनद्या : भारत हा उष्णकटिबंधीय देश असल्यामुळे येथील हिमालयाच्या अधिक उंचीच्या प्रदेशातच हिमनद्या आढळतात. खिंडी व दऱ्यांपेक्षा पर्वतशिखरांच्या भागातच अधिक हिमवृष्टी होत असून येथील हिमरेषाही वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळी आढळते. पश्चिम हिमालयातील हिमरेषा ४,५०० ते ६,००० मी. यांदरम्यान,तर पूर्व हिमालयात ती ४,००० ते ५,८०० मी. च्या दरम्यान आढळते. सिक्कीममध्ये हिमवृष्टीचे प्रमाण अधिक असते. जगातील मोठ्या हिमनद्यांपैकी बऱ्याच हिमालयात आढळतात. सिआचेन (७० किमी.) हिस्पार (६२ किमी.), बल्तोरो (६० किमी.) व बिआफो (६० किमी.) या हिमालयाच्या काराकोरम पर्वत विभागातील प्रमुख हिमनद्या असून त्यांनी सु. १३,००० चौ. किमी. क्षेत्र व्यापले आहे. या हिमनद्यांपासून सिंधूच्या उजव्या तीरावरील नद्यांना पाणीपुरवठा होतो. कुमाऊँ हिमालयातही अनेक हिमनद्या असून त्यांतील गंगोत्री ही सर्वांत मोठी (लांबी ३० किमी.) हिमनदी आहे. नेपाळ सिक्कीममधून कांचनजंधा हिमाल ही हिमनदी वाहते. याशिवाय झेमू, यालुंग, तालुंग, जानो व कांचनजंघा हिमाल ही हिमनदी वाहते. यांशिवाय झेमू, यालुंग, तालुंग जानो व कांचनजंघा या इतर उल्लेखनीय हिमनद्या आहेत. या सर्व हिमनद्यांच्या वेगामध्ये फरक आढळतो. बल्तोरो हिमनदी दिवसाला २ मीटर व खुंबू हिमनदी दिवसाला १३ सेंमी. एवढी पुढे सरकते; तर बऱ्याचशा हिमनद्या मागेमागे सरकतअसलेल्या आढळतात. हिमालयाचा बर्फाच्छादित भाग व या हिमनद्यांमुळे भारतातील नद्यांना केवळ पाणीपुरवठा होतो असे नव्हे, तर त्याचा मैदानी प्रदेशातील मॉन्सूनच्या पर्जन्यावर व पर्वतीय भागातील हिमवृष्टीवरहीपरिणाम होतो. हिमालयातील हिमनद्या व बर्फाच्छादित प्रदेश म्हणजे भारतीय लोकांना निसर्गाकडून लाभलेली देणगीच आहे.
सरोवरे : भारताच्या विस्तृत भूप्रदेशाच्या मानाने येथे सरोवरांची संख्या फारच कमी आहे. त्यांपैकी बरीचशी हिमालयीन विभागात आहेत. भारतात खाऱ्या व गोड्या पाण्याची अशी दोन्ही प्रकारची सरोवरे आढळतात. खाऱ्या पाण्याची सरोवरे विशेषतः समुद्रकाठांजवळ असून ती त्या ठिकाणी खाजणे तयार झाल्यामुळे बनली आहेत.ओरिसामधील चिल्का, आंध्र प्रदेश व तमिळनाडू राज्यांमधील पुलिकत आणि केरळमधील वेंबनाड, अष्टमुडी ही सरोवरे अशा तऱ्हेने निर्माण झाली आहेत. राजस्थान व लडाखमध्येही खाऱ्या पाण्याची सरोवरे आहेत. पूर्वीच्या समुद्राचे ते अवशेष असावेत असे शास्त्रज्ञ मानतात. राजस्थानच्या पश्चिम भागातील वालुकागिरींमध्ये लांबट आकाराची सरोवरे आहेत. तेथील सांभर हे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर विशेष प्रसिद्ध आहे. लडाखमधील पंगाँग सरोवर उल्लेखनीय आहे.
गोड्यापाण्याची सरोवरे पुष्कळ वेळा नदीच्या दरीत नैसर्गिक बांध तयार झाल्याने निर्माण होतात. नैनितालजवळील लहानलहान सरोवरे अशा रीतीने तयार झाली आहेत. नैनितालजवळील भीमताल व सिक्कीमच्या उत्तर सरहद्दीजवळील गुरुडोंगमारचो ही सरोवरे उल्लेखनीय आहेत. वुलर हे काश्मीरच्या खोऱ्यातील सर्वांत मोठे सरोवर असून त्याशिवाय दल व आंचर ही सरोवरेही प्रसिद्ध आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवर हे एका ज्वालामुखीचे मुख असावे किंवा अशनिपाताने निर्माण झाले असावे, असा शास्त्रज्ञांचा कयास आहे. हिमालयात दऱ्यांमध्ये भूमिपात, हिमवर्षाव वा हिमोढांच्या संचयनामुळे नैसर्गिक बांध निर्माण होऊन अल्पकालीन सरोवरांची निर्मिती झालेली आढळते. काश्मीरमधील श्योक दरीत अशी सरोवरे वारंवार निर्माण होतात. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी अलकनंदा नदीच्या पात्रात गोहना सरोवर अशा प्रकारे तयार झाले होते. गंगा नदीने मैदानी प्रदेशात नालाकृती सरोवरांची निर्मिती केलेली दिसून येते.
गुह व विवरे : भूपृष्ठावरील नद्यांच्या प्रवाहांप्रमाणेच भूमिजल प्रवाहसुद्धा, विशेषतः डोंगराळ भागातील सच्छिद्र खडकांच्या प्रदेशात आढळतात. चेरापुंजी व डेहराडूनजवळच्या चुनखडकांच्या प्रदेशात असे भूमिजलप्रवाह असून त्यांमुळे गुहा, विवरे आणि अधोमुख व ऊर्ध्वमुख लवणस्तंभांची निर्मिती झालेली आढळते. मेघालयाच्या दक्षिण भागातील चुनखडकाच्या प्रदेशातही विलयनविवरे व आखूड अंध दऱ्या बऱ्याच आढळतात. मध्य प्रदेश राज्याच्या रामगढ टेकडयांतील वालुकाश्मांतील गुहा हे नैसर्गिक गुहांचे उत्तम उदाहरण आहे.
झरे : भूमिजलप्रवाह झऱ्याच्या रूपाने भूपृष्ठावर येतात. असे झरे कुमाऊँ हिमालय, दक्षिण बिहारमधील कमी उंचीच्या पट्टिताश्माच्या टेकड्या व उच्चभूमीचा प्रदेश आणि सह्याद्रीच्या पश्चिम पायथ्यालगतचा कोंकण या तीन विभागांत आढळतात. यांपैकी बरेचसे झरे थंड पाण्याचे व काही गंधकयुक्त वा गंधकरहित उन्हाळी म्हणजे उष्ण पाण्याचे आहेत. हिमाचल प्रदेशातील सिमल्याजवळील तत्तपानी येथे सतलज नदीच्या पात्रात व तीरावर काही गंधकयुक्त उष्ण पाण्याचे झरे आहेत. बृहत् हिमालयाच्या कुमाऊँ हिमालय विभागातील कामेट व नंदादेवी शिखरांच्या दरम्यानही उन्हाळी आहेत. डेहराडूनच्या राजपूर विभागातील सहस्त्रधारा या प्रसिद्ध झऱ्याचे पाणी थंड व गंधकयुक्त आहे. बिहारमधील मोंघीर जिल्ह्यातील खरगपूर टेकड्यांत ५० किमी. अंतराच्या प्रदेशात उन्हाळ्यांची मालिकाच आहे. राजगीर येथेही उन्हाळी आहेत. मानभूम येथे चार,तर हजारीबाग येथे दोनगंधकयुक्त उन्हाळी आहेत. प. बंगाल राज्याच्या बीरभूम जिल्ह्यातील बक्रेश्वर या उन्हाळीचे पाण्याचे तापमान ५३° से. ते ७२° से.पर्यंत आढळत असून त्यातून प्रतिसेकंदास सु. ३४० लिटर पाणी बाहेर पडत असते. उ. प्रदेश राज्यातील मसूरी व लांडूर येथील थंड पाण्याच्या झऱ्यांमधूनही मोठ्या प्रमाणावर पाणी बाहेर पडत असते. महाराष्ट्र राज्याच्या रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, जळगाव इ. जिल्ह्यांत उन्हाळी असून संगमेश्वर, पाली, वज्रेश्वरी, उनपदेव येथील झरे प्रसिद्ध आहेत. [⟶ उन्हाळे].
चौधरी, वसंत
मृदा
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था, कृषी खाते व भारतीय कृषी संशोधन संस्था यांच्यातर्फे १९२० नंतरच्या काळात भारतातील मृदांसंबंधी खूपच सखोल माहिती गोळा करण्यात आली आहे. या माहितीच्या आधारे असे म्हणता येईल की, भारतातील मृदा सर्वसाधारणपणे आठ गटांत विभागल्या जातात आणि त्यांच्या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मांनुसार त्यांचे २७ प्रकार मानले जातात. विस्तार व शेकडा प्रमाण या दृष्टींनी त्यांची वर्गवारी साधारणपणे केली जाते. भारतीय कृषी संशोधन संस्थेने भारतातील मृदांचे प्रकार दाखविणारे नकाशे तयार केले असून त्यांत मृदांच्या नवीन वर्गीकरण पद्धतीचा अवलंब केलेला आहे. जगातील मृदा सु. ५० गटांत विभागल्या जातात. त्यांपैकी फक्त ७ ते ८ गटांतील मृदा भारतात आढळतात. या निरनिराळ्या गटांतील मृदांची प्रमुख वैशिष्ट्ये संक्षेपाने खाली दिली आहेत.
| कोष्टक क्र. २. भारतातील मृदांचे गट व त्यांचे क्षेत्रफळ | ||||
| मृदा गट | क्षेत्र | एकूण क्षेत्रफळशी शेकडा प्रमाण | ||
| चौ.किमी. | हेक्टर(दशलक्ष) | |||
| गाळाच्या (जलोढीय) | १५,००,००० | १४२.५० | ४३.७ | |
| सर्वतऱ्हेच्या | ||||
| काळ्या | ५,४६,००० | } | ६०.३० | १८.५ |
| तांबड्या | ३,५०,००० | ६१.९३ | १९.० | |
| जांभ्याच्या | २,४८,००० | |||
| वाळवंटी | १,४२,००० | १४.५७ | सु. ४.५ | |
| लवणयुक्त व क्षारीय(अल्कलाइन) | _ | ७.०० | सु. २.२५ | |
| पीटयुक्त | १५० | _ | _ | |
| वने | २,८५,००० | _ | _ | |
गाळाच्या मृदा : सर्वांत जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या व शेतीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या या मृदा प्रामुख्याने गंगा-सिंधू नद्यांच्या खोऱ्यांत आढळतात. यांत पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, प. बंगाल, ओरिसा व आसाम यांचा समावेश होतो. या प्रकारच्या मृदा आसाममधील ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यांत, गुजरात व मध्य प्रदेशात तापी व नर्मदा या नद्यांच्या खोऱ्यांत, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू व कर्नाटकातील गोदावरी, कृष्णा व कावेरी या नद्यांच्या खोऱ्यांतही प्रामुख्याने आढळतात. या मृदांचे रंग साधारणपणे राखी ते फिकट तांबूस असतात. पोताच्या दृष्टीने त्या पोयट्यापासून वाळूमय चिकण ते चिकण पोयटा या गटात मोडतात. या मृदांची खोली ३ ते ६५ मी.पर्यंत आढळते व दरवर्षी पूर आला की, नव्या पोयट्याची त्यांत भर पडते. या मृदांतून पाण्याचा निचरा चांगला होतो. काही ठिकाणी चुनखडी किंवा चिकण मातीचा घट्ट थर खालच्या भागात आढळतो. या मृदांत जैव कार्बन व नायट्रोजन यांचे प्रमाण अल्प असते. सु. ५० टक्के मृदांत फॉस्फेटाची कमतरता आढळते. पाण्याचा व खतांचा योग्य वापर केल्यास या मृदांची उत्पादनक्षमता चांगल्या पातळीवर राखता येते. गहू, कापूस, मका, बाजरी, तेलबिया, भात, ऊस, फळे व भाज्या ही पिके यांच्यात चांगली येतात.
काळ्या मृदा : काही भागांत या मृदा कापसाच्या काळ्या जमिनी म्हणून ओळखल्या जातात. मात्र सर्वसाधारणपणे त्या ‘रेगूर’ याच नावाने संबोधिल्या जातात. या मृदांचा काळा रंग हा त्यांतील ह्यूमस (वनस्पती, प्राणी व सूक्ष्मजीव यांच्या अपघटनाने बनलेले जैव द्रव्य) आणि लोह, ॲल्युमिनियम व टिटॅनियम यांची संयुगे यांच्या संयोगामुळे येतो. या मृदा महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, मध्य प्रदेशाचा मध्य व पश्चिम भाग, आंध्र प्रदेश, ओरिसाचा दक्षिण भाग व कर्नाटकाचा पश्चिम भाग येथे आढळतात. काही भागांत या मृदा ट्रॅप (बेसाल्ट) या खडकापासून बनलेल्या आहेत, तर इतर भागांत त्या ग्रॅनाइट, पट्टिताश्म यांसाख्या खडकांपासून तयार झालेल्या आहेत. यांची खोली सर्वसाधारपणे ०.५ ते १.५ मी. आढळते. काळ्या रंगातील अनेक छटा या मृदांत आढळून येतात. रंगाप्रमाणेच पोताच्या बाबतीतही त्या हलक्या, मध्यम किंवा भारी पोताच्या आढळतात. खोलगट भागात या मृदा लवणयुक्त किंवा क्षारीय या स्वरूपात आढळतात.हलक्या काळ्या मृदा भुरकट काळ्या व धूप झालेल्या आढळतात. त्या सर्वसाधारपणे निकृष्ट असतात. खोल व गर्द काळ्या मृदा पोताने भारी असून पावसाळ्यात त्यांची निगा राखणे जड जाते. त्यांतून पाण्याचा निचरा होत नाही. अशा मृदांत हिवाळी रबी पिके घेण्याची पद्धत आहे. मध्यम काळ्या मृदांत चुनखडीचे प्रमाण ३ ते १५ टक्के आढळते, या सिंचनास योग्य असतात. काळ्या मृदांची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता चांगली असते व त्या फुगतात. मात्र उन्हाळ्यात त्यांतील ओलावा कमी झाल्यावर त्यांना मोठ्या भेगा पडतात. काळ्या मृदांत नायट्रोजन, जैव कार्बन व फॉस्फेट यांचे प्रमाण बरेच कमी असते. मात्र चुना व मॅग्नेशियम यांचे प्रमाण बरेच असते. ओल्या असताना या मृदा चिकट असतात. या मृदांतील मृण्मय खनिजे माँटमोरिलोनाइट या स्वरूपाची असतात. या मृदा सुपीक म्हणूनच ओळखल्या जातात. यांच्यात कापूस, गहू, ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये, ऊस, तेलबिया, संत्री, मोसंबी, द्राक्षे इ. पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. यांची मशागत करताना विशेष काळजी घ्यावी लागते.
तांबड्या मृदा : या मृदा तांबूस पोयट्याच्या किंवा लालपिवळ्या रंगाच्या असतात. या प्रामुख्याने कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, ओरिसा व बिहारचा पूर्व भाग, राजस्थानमधील अरवली टेकड्यांचा भाग, पश्चिम बंगालमधील मिदनापूर व बांकुरा भाग, आसामचा काही भाग, उत्तर प्रदेशाचा झांशी, बांदा भाग, बिहार या भागांत आढळतात. रंगांच्या दृष्टीने तांबूस व पिवळ्या रंगाच्या सर्व छटा यांत आढळतात. हा रंग प्रामुख्याने लोहामुळे येतो. तेलंगण भागात या मृदा ‘चालका’ या नावाने ओळखल्या जातात. या मृदांचा पोत जाडी रेव ते चिकण पोयट्यापर्यंत आढळतो. या बहुशः ग्रॅनाइट, पट्टिताश्म, अभ्रकी सुभाजा या खडकांपासून निर्माण झालेल्या आहेत. यांतील मृण्मय खनिज केओलिनाइट स्वरूपात प्रामुख्याने आढळते. यांत पाण्याचा निचरा चांगला होतो, त्यामुळे या सिंचनक्षेत्राखाली आणणे सुलभ होते. यांचे pH मूल्य [⟶ पीएच मूल्य] ६ ते ७ च्या दरम्यान आढळते. काळ्या मृदांच्या मानाने या मृदा कमी सकस आहेत व पाणीही कमी धरून ठेवतात. ह्यूमस, नायट्रोजन, फॉस्फेट यांचे प्रमाणही कमी आढळते. पाणी व खतांचा योग्य वापर करून अनेक प्रकारांची पिके या मृदांत घेता येतात.
जांभ्याच्या मृदा : खूप पावसाळी प्रदेशात, आलटून पालटून कोरडे व दमट जलवायुमान असलेल्या भागांत व कायम हिरव्या राहणाऱ्या वनांच्या भागांत जांभ्याच्या मृदा आढळतात. या प्रामुख्याने केरळ, कर्नाटक, आसाम व ओरिसात मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. महाराष्ट्रात रत्नागिरी जिल्हा, महाबळेश्वर, माथेरान, इगतपुरी वगैरे ठिकाणी या आढळतात. या मृदा जांभ्याच्या घट्ट, मधमाश्यांच्या पोळ्यासारख्या सच्छिद्र खडकापासून बनतात. सुरुवातीस जांभ्याचा दगड अतिशय मऊ असतो पण तो जसजसा सुकतो तसतसा तो अतिशय घट्ट होत जातो.
या मृदांचा रंग तांबूस करडा ते पिवळसर लाल असतो. पोताच्या दृष्टीने त्या वाळूमय पोयटा ते चिकण पोयट्याच्या असतात. यांची घडण अतिशय सच्छिद्र असल्याने पाण्याचा निचरा पटकन होतो. यांचे pH मूल्य ४.५ ते ६ पर्यंत आढळते. यांच्यात चुना व मॅग्नेशियम ही घटक द्रव्ये अत्यल्प असतात. नायट्रोजन व ह्यूमस यांचे प्रमाण साधारण बरे असते. फॉस्फेटाची कमतरता तीव्रपणे भासते. फॉस्फेट खत वापरले असता त्याचे स्थिरीकरण होते. खतांचा वापर केला असता या मृदा चांगला प्रतिसाद देतात. भात, कडधान्ये, ऊस वगैरे पिके सपाटीच्या प्रदेशात घेता येतात. आंबा व काजू या पिकांसाठी मृदा विशेष उपयुक्त आढळते.
वन्य मृदा : भारतातील दाट जंगलांच्या प्रदेशात आढळणाऱ्या मृदांमध्ये जलवायुमान व वनस्पतींचे स्वरूप या बाबतींत निरनिराळ्या भागांत खूपच फरक आढळतो. हिमालयात पाइन वृक्ष, तर केरळ, तमिळनाडू व कर्नाटकात साग वृक्ष व कायम हिरवीगार राहणारी वने आढळतात. तापमान व पाऊस यांचे प्रमाणही प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे आढळते. हिमालयात आढळणाऱ्या मृदा ‘पॉडझॉल’ या गटात मोडतात, तर दक्षिणेतील पठारावर त्या जांभ्याच्या जातीच्या तांबूस रंगाच्या असतात.
वाळंवटी मृदा :पंजाब व राजस्थानमध्ये या प्रामुख्याने आढळतात. या भागात पाऊस क्कचितच पडतो व पडला तरी तो ५०० ते ६३५ मिमी. इतकाच पडतो. पाण्याचा पुरवठा झाल्यास या वाळंवटी मृदांत पिके चांगली येऊ शकतात.
लवणयुक्त व क्षारीय मृदा : सर्व जलवायुमानांत भारतभर या मृदा विखुरलेल्या आहेत. अतिशय सुपीक जमिनी लवणे साठल्यामुळे व क्षारतेमुळे नापीक बनतात. एकट्या उत्तर प्रदेशात या मृदा ८ लाख हेक्टरांपेक्षा जास्त आहेत. तेथे या मृदा ‘उसार’ अथवा ‘रेह’ या नावाने ओळखल्या जातात. पंजाबात या ‘कालार’ अथवा ‘थूर’ अथवा ‘बारा’ या नावांनी, तर महाराष्ट्रात ‘चोपण’ व कर्नाटकात ‘कार्ल’ या नावाने ओळखल्या जातात. उन्हाळ्यात पृष्ठभागावर पांढरट करड्या रंगाचा लवणांचा गालिचा घातल्यासारखे वाटते. लवणाच्या थराखालील मातीचा थर घट्ट व कडक असतो. पाण्याचा निचरा होत नाही. पावसाळ्यात पाणी पृष्ठभागावर साठून राहते. कुठलीही वनस्पती टिकाव धरत नाही. या मृदा विशेषतः कालव्यांचा भागात प्रामुख्याने आढळतात. समुद्र किनाऱ्यावरील जमिनीत पाणी शिरत राहिल्याने त्या खाऱ्या बनतात. यांची मशागत करणे अवघड असते पण त्यावर आता चांगले उपाय माहीत झाले आहेत. [⟶ जमीन सुधारणा].
पीटयुक्त व दलदलीच्या मृदा : या प्रामुख्याने केरळ राज्यात आढळतात. पावसाळ्यात या पाण्याखाली असतात. या मृदांत सु. ४० टक्के सेंद्रिय पदार्थ आढळतात. त्यांचे pH मूल्य १ ते २ इतके कमी असते. बंगालमधील सुंदरबन व उत्तर प्रदेशातील अलमोडा जिल्हा येथेही यांचे प्रमाण खूप आहे. केरळात या मृदांत पावसाळ्यानंतर भात घेतात. या मृदा काळ्या, भारी पोताच्या, अतिशय अम्लयुक्त व सेंद्रिय घटकांचे प्रमाण भरपूर असलेल्या असतात.
झेंडे, गो. का.
नैसर्गिक साधनसंपत्ती
आर्थिक फायद्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक द्रव्याला किंवा आविष्कारालाही नैसर्गिक साधनसंपत्ती मानतात. शेतजमीन, खनिजे, वने, पाणी, पर्जन्यमान तसेच हवामान, भूरूप इ. बाबतींत नैसर्गिक अनुकूलता असलेली ठिकाणे वगैरे गोष्टी नैसर्गिक साधनसंपत्तीत येतात. जमीन, सागर व वातावरण यांच्यातून ही साधनसंपत्ती मिळविता येते. यांपैकी काही सरळ दिसतात, तर काहींचा शोध तंत्रविद्येचा साहाय्याने घ्यावा लागतो. यांपैकी काही एकदाच वापरता येऊ शकतात, तर काही पुनःपुन्हा निर्माण होऊ शकतात. नैसर्गिक साधनसंपत्ती वापर करून घेण्यासाठी मानवी श्रम, कुशलता आणि वैज्ञानिक तंत्रे यांची गरज असते.
अशा तऱ्हेने एखादी वस्तू नैसर्गिक साधनसंपत्ती होऊ शकेल की नाही, तसेच विविध प्रकारच्या साधनसंपत्तीचे सापेक्ष महत्त्व काय आहे, या गोष्टी देशाची तंत्रविद्येतील प्रगती, मागणीचे स्वरूप, किंमती व सामाजिक-आर्थिक संघटन यांसारख्या घटकांनुसार निश्चित होतात. शेतीमधील व औद्योगिक प्रगतीमुळे साधनसंपत्ती वापरण्याची कार्यक्षमता वाढली व असंख्य नव्या वस्तू वापरात आल्या. कृषिप्रधान देशांत खनिजांचा अथवा व्यापारी इंधनांचा (उदा., दगडी कोळसा, खनिज तेल इ.) वापर मर्यादित असतो, तर उद्योगप्रधान देशांत ही द्रव्ये मोठ्या प्रमाणात वापरली जातात. उदा., अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या ६% आहे आणि जगात दरवर्षी वापरल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीपैकी निम्मी हा देश वापरतो. यावरून राष्ट्रीय उत्पादनक्षमता वाढण्यासाठी नैसर्गिक, मानवी व उत्पादित (भांडवल) साधनसंपत्तीशी योग्य तऱ्हेने सांगड घालणे आवश्यक असल्याचे दिसून येते.
विकसित देशांमध्ये साधनसंपत्तीच्या वापराची कार्यक्षमताही अधिक आढळते. त्यामुळे तेथील शेतजमीन व नैसर्गिक साधनसंपत्ती वापरणारे मजूर यांची उत्पादनक्षमता अधिक असते. सुधारित तंत्र, जादा उत्पन्न देणारी बियाणी, रासायनिक खते व पीडकनाशके यांच्या वापरामुळे १९०० सालानंतर विकसित देशांतील अन्नधान्याचे उत्पादन वाढत्या प्रमाणात होत आहे. भारतातही १९६० सालापासून बहुतेक पिकांच्या उत्पादनास हळूहळू वाढ होत आहे.
तांत्रिक प्रगती : नैसर्गिक साधनसंपत्ती व तांत्रिक प्रगती यांत परस्पसंबंध आहेत. तांत्रिक प्रगतीमुळे नैसर्गिक द्रव्यांना कृत्रिम पर्याय निर्माण झाले (उदा., कृत्रिम धागे) व नैसर्गिक साधनसंपत्ती मिळविण्याचे क्षेत्र व्यापक झाले (उदा., समुद्रातील खनिज तेल मिळविण्याचे प्रयत्न चालू झाले). पुरवठ्यातील खंड (उदा., युद्धकालीन) किंवा साठा संपणे यामुळे टंचाई निर्माण होऊन तांत्रिक प्रगतीस चालना मिळते (उदा., कृत्रिम रबर, खते व धागे हे युद्धकालीन नैसर्गिक पदार्थांच्या टंचाईमुळे निर्माण करावे लागले, तर जमिनीवरील साठे संपल्याने वा घटल्याने समुद्रातील खनिज तेलाचा शोध घेण्यात येत आहे). नवा, चांगला साठा (किंवा स्वस्त पर्याय) उपलब्ध झाल्यास जुन्या खनिजसाठ्याचे खाणकाम (किंवा जुन्या पदार्थांचे उत्पादन) थांबविले जाते.उदा., खनिज तेल व नैसर्गिक वायू यांमुळे दगडी कोळसा मागे पडला होता, तर ॲनिलीन रंजके मिळू लागल्याने भारतातील निळीची लागवड थांबली.
नैसर्गिक साधनसंपत्तीची विपुलता वा टंचाई या बाबी त्यांचे मागणी-पुरवठा संबंध दर्शवितात आणि लोकसंख्या व तिचे राहणीमान तसेच तंत्रविद्येतील प्रगती यांवर मागणी व पुरवठा अवलंबून असतात.
भारतातील बहुतेक लोकांची उपजीविका शेती व इतर प्राथमिक स्वरूपाच्या कामांवर अवलंबून असून यांमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा सरळ लाभ घेतला जातो. शेतीमध्ये ७०% मंजूर गुंतलेले असून देशातील एकूण उत्पादनात शेतीचा वाटा ५०% आहे तर वनसंपत्ती व खनिज संपत्तीचा वाटा प्रत्येकी १% व मासेमारीचा ५% आहे. भारतातील साधनसंपत्तीची माहिती बऱ्याच प्रमाणात मिळविण्यात आली आहे. १७६७ साली बंगालचे सर्वेक्षण प्रथम करण्यात आले होते तर १८०२ साली भारतीय त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण संस्था सुरू झाली भूमिस्वरूप नकाशे तयार करण्यात आले, तसेच भूमिस्वरूपे, जलवायुमान, मृदा, सिंचन, वने आणि स्थानिक सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती यांविषयी तपशीलवार माहिती गोळा करण्यात आली. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वोक्षण संस्था १८४८ साली स्थापन झाली व १८७७ साली तिने भारताचा पहिला भूवैज्ञानिक नकाशा बनविला. १९४७ पर्यंत भारताच्या २५% भागाचे पद्धतशीर भूवैज्ञानिक मानचित्रण करण्यात आले होते.
निरनिराळ्या काळी नेमण्यात आलेले आयोग व समित्या यांनीही नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा आढावा घेतला (उदा., सिंचन व विद्युत् आयोगांनी विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीस सिंचन व जलविद्युत् यांविषयीच्या भारताच्या क्षमतेच्या तपशीलवार अंदाज केला होता). मात्र मृदेविषयीचे सर्वेक्षण १९४७ पूर्वी विशेष झाले नव्हते.
नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे मानचित्रण व सर्वेक्षण यांविषयीचे काम पंचवार्षिक योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आले व त्याकरिता आधीच्या सर्वेक्षण संस्थांचा विस्तार करण्यात आला. याद्वारे खास कामे व पूर्वी राहून गेलेल्या भागांचे सर्वेक्षण ही हाती घेण्यात आली. खनिज साठ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी व त्यांचा विकास करण्यासाठी १९४८ साली भारतीय खाण कार्यालय (इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स), तर खनिज तेलासाठी १९५६ साली खनिज तेल व नैसर्गिक वायू आयोग (ऑइल अँड नॅचरल गॅस कमिशन) ही स्थापण्यात आली. १९४५ साली स्थापन झालेल्या केंद्रीय जल व शक्ती आयोगाने (सेंट्रल वॉटर अँड पॉवर कमशिन) जलवैज्ञानिक अनुसंधानाचे सुसूत्रीकरण व जलसंपत्तीचे मूल्यमापन केले. तसेच सिंचन व जलविद्युत् यांविषयीच्या क्षमतेच्या आधीच्या अंदाजात सुधारणा केली. भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या अखत्यारीत स्थापन झालेल्या मृदा व जमीन वापर सर्वेक्षण संस्थेने (सॉइल अँड लँड यूज सर्व्हे) मृदासर्वेक्षण हाती घेतले. खतांविषयीच्या चाचण्या देशभर घेण्यात आल्या.
अनुभवांती काही विशिष्ट क्षेत्रांतील कामांना गती देणे, तसेच सर्वेक्षणाची व मानचित्रणाची आधुनिक तंत्रे (उदा., हवाई छायाचित्रण) वाढत्या प्रमाणात वापरणे व नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे अधिक पुरेसे मूल्यमापन करणे यांची गरज असल्याचे दिसून आले आहे. नवीन तंत्रांमुळे वेळेची बचत होते, जेथे प्रत्यक्ष जाता येत नाही अशा दुर्गम भागांचे सर्वेक्षण करणे शक्य होते आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीची ठिकाणे ठरविण्यास मदत होते. १९६५ च्या भारतीय ऊर्जा सर्वेक्षण समितीने (एनर्जी सर्व्हे ऑफ इंडिया कमिटी) भारताच्या ऊर्जा साठ्यांचे एकूण मूल्यमापन केले व ऊर्जेच्या १९८६ पर्यंतच्या मागणीविषयीचा अंदाज बांधला. अर्थात यात बदलत्या परिस्थितीनुसार वेळोवेळी बदल केले जातात.
भारतातील साधनसंपत्तीची माहिती जमीन, जलसंपत्ती, ऊर्जाउद्‌गम, खनिज पदार्थ, वनसंपत्ती, पशुधन व सागरी संपत्ती या क्रमाने पुढे दिली आहे. मृदा या साधनसंपत्तीची माहिती प्रस्तुत नोंदीत ‘मृदा’ या उपशीर्षकाखाली यापूर्वीच आलेली आहे तर विविध प्रकारच्या साधनसंपत्तीविषयीच्या माहितीची तपशीलवार आकडेवारी याच नोंदीतील ‘आर्थिक स्थिती’ या उपशीर्षकांर्गत निरनिराळ्या कोष्टकांत दिलेली आहे.
जमीन : भूमिस्वरूप व जलवायुमान : भारतात ४३.०५% जमीन मैदानी, २७.६७% जमीन पठारी व २९.२७% जमीन डोंगराळ आहे. शेती व इतर उत्पादक कामांसाठी एकूण जमिनीपैकी पुष्कळ मोठा भाग वापरता येण्याला अनुकूल अशी तापमान व पाऊस यांची स्थिती भारतात आहे. हिमालयातील काही उंच भाग सोडल्यास सर्व भारतभर वर्षभर पिके घेता येण्याइतके उच्च तापमान असते. एकूण जमिनीपैकी दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त क्षेत्रातील सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान ७५० मिमी. पेक्षा अधिक असून २% क्षेत्रातच २५० मिमी. पेक्षा कमी पाऊस पडतो. मात्र भारताच्या बहुतेक भागांत हा पाऊस मॉन्सूनच्या ३-४ महिन्यांतच पडतो व इतर काळ जवळजवळ कोरडाच जातो. त्यामुळे जेथे सिंचनाची सोय नाही किंवा जेथे जमिनीतील ओलावा व कोरड्या हंगामातील थोड्या पावसावर पिके जगू शकतात असे भाग वगळ्यास इतरत्र मॉन्सूनच्या काळातच पिके घेतली जातात. परिणामी लागवडीखालील जमिनीपैकी १५% जमिनीतच वर्षातून एकापेक्षा जास्त पिके घेतली जातात. शिवाय नद्यांतील पाण्याच्या प्रमाणात मोठे बदल होत असतात. म्हणून सिंचन, जलविद्युत् निर्मिती वगैरेंसाठी मोठे जलाशय निर्माण करावे लागतात. भारतातील बहुतेक नद्या वाहुतकीच्या दृष्टीने उपयोगी नाहीत.
जमिनीचा वापर : वापरानुसार जमीनींचे शेतजमिनी व बिगरशेतजमिनी असे प्रकार होतात.
शेतजमिनी : प्रत्यक्ष लागवडीखालील, सध्या पडीत असलेल्या व वृक्षांच्या लागवडीखालील जमिनी शेतजमिनीत येतात.(याविषयीच्या अधिक माहितीसाठी ‘आर्थिक स्थिती-कृषी’ हे उपशीर्षक पहा).
बिगरशेतजमिनी : वनांखालील, कायमच्या कुरणांखालील आणि इतर बिगरशेती कामांसाठी (गावे, शहरे, रस्ते, रूळमार्ग इ.) वापरल्या जाणाऱ्या जमिनी तसेच मशागतयोग्य पडीत, इतर पडीत, नापीक व डोंगराळ व वाळवंटी भागांतील मशागतीस अयोग्य अशा जमिनी यांमध्ये येतात. बिगरशेतजमिनीच्या वर्गीकरणात पुष्कळ सुधारणा करण्यात आलेल्या असल्या, तरी त्यांतील विविध प्रकारांच्या आकडेवारीवरून त्यांच्यावरील वनस्पतींचे स्वरूप किंवा जमिनीचा प्रत्यक्ष उपयोग वा उपयोगाची क्षमता यांच्याबद्दलची अचूक कल्पना येत नाही. उदा., वनांच्या जमिनीत दाट झाडीपासून झुडपांच्या विरळ वनापर्यंतचे सर्व प्रकार येतात तर मशागतयोग्य पडीत जमिनीत वने आहेत. धूप, तणांचा सुळसुळाट, लवणता व जमिनी पाणथळ होणे या दोषांमुळे जमिनीचा कस कमी होतो, म्हणजे साधनसंपत्ती म्हणून तिचे मूल्य कमी होते.
जलसंपत्ती : सिंचन व जलवाहतूक यांचा विकास, जलविद्युत् निर्मिती आणि घरगुती व औद्योगिक पाणीपुरवठा यांकरिता जलसंपत्तीचे मूल्यमापन करणे आवश्यक असते. पाण्याचे हे वापर परस्परांना पूरक (उदा., सिंचन व जलविद्युत् निर्मिती) वा परस्परविरोधी (उदा., सिंचन व औद्योगिक पाणीपुरवठा) असतात. जलसंपत्तीचे मूल्यमापन करताना जमिनीवरील व जमिनीखालील एकूण उपलब्ध पाणी, त्याच्या साठ्याचे स्थान, हंगामी वाटणी व गुणवत्ता यांचा विचार केला जातो. भारतात विपुल पाणी असलेली व पाण्याची सर्वाधिक गरज असलेली क्षेत्रे ही जवळजवळ आहेतच, असे नाही शिवाय पाण्याची सर्वात तातडीची गरज असणारा हंगाम व पाणी विपुल उपलब्ध असलेला हंगाम यांच्या कालमानात अंतर आढळते. यामुळे उपलब्ध पाण्याचा वापर करून घेण्याच्या शक्यतेवर मर्यादा पडतात व वापराचा खर्च वाढतो. १,२५० मिमी. पेक्षा जास्त पर्जन्यमानाच्या प्रदेशात पाण्याचे साठे आढळतात, तर मध्यम व कमी पर्जन्यमानाच्या प्रदेशात पाण्याची (विशेषतः सिंचनासाठी) गरज सर्वाधिक असते. मॉन्सून काळातच जवळजवळ सर्व पाऊस पडत असल्याने पाण्याचा वापर करण्यावर मर्यादा पडतात. पाण्याच्या गुणवत्तेवरही त्याची उपयोगिता अवलंबून असते. (उदा., प. राजस्थानातील पुष्कळ भागांतील भूमिजल-जमिनीखालील पाणी-मचूळ आहे). नदीत सोडण्यात येणाऱ्या शहरी व औद्योगिक सांडपाण्याने उदभवणाऱ्या प्रदूषणाचा परिणाम त्या खालच्या भागातील पाण्याच्या अशाच वापरावर होऊ शकतो. यामुळे गंगा-यमुना नद्यांच्या काठावरील शहरांच्या बाबतीत प्रदूषणासारख्या गंभीर समस्या उदभवू शकतील.
भारतात वर्षभरात पाण्याचे एकूण वर्षण सामान्यतः ३७३ दशलक्ष हेक्टर मीटर (द.हे.मी.) होते पैकी १२४ द.हे.मी.चे बाष्पीभवन होते, तर १६८ द.हे.मी पाणी भूपृष्ठावरील प्रवाहांत जाते आणि उरलेले ८१ द.हे.मी. पाणी जमिनीत मुरते. यांपैकी भूपृष्ठावरील प्रवाहातील ५६ द.हे.मी. पाणी व भूमिजलापैकी २२ द.हे.मी. पाणी सिंचनासाठी वापरता येण्यासारखे आहे.
सिंचन : १९६६-६७ साली एकूण बागायती क्षेत्रापैकी सु. ४१.४% क्षेत्राला कालव्यांद्वारे, ३४.५% भागाला विहिरी व नलिकाकूप यांच्याद्वारे व उरलेल्या क्षेत्राला तलाव (१६.६%) व इतर उदगमांपासून (७.५%) पाणी पुरविले गेले. पैकी पहिल्या दोन प्रकारांत वाढ होत गेली असून शेवटच्या दोन प्रकारांत घट झाली आहे.
वरील निरनिराळ्या उदगमांची सिंचनक्षमता व त्यांच्यावरचे अवलंबित्व यांच्यात खूप फरक पडतो. उदा., कालव्याचा पाणीपुरवठा सर्वसाधारणपणे अधिक पुरेसा असतो व कालव्याच्या सुरुवातीच्या भागात त्याच्या शेवटापेक्षा पुरवठा अधिक भरवशाचा असतो.
इ. स. १९५१ पासून सिंचनाचे मोठे १४९ व मध्यम ७८५ प्रकल्प हाती घेण्यात आले व १९७८ पर्यंत त्यांपैकी ४० मोठे व ५०० मध्यम प्रकल्प पूर्ण झाले. यामुळे सिंचनक्षमता ९७ लाख हेक्टरांपासून (१९५१) २.६९ कोटी हेक्टरांपर्यत (१९७९-८०) वाढली. भारतात भूमिजलाद्वारे ३५ कोटी हेक्टर जमीन भिजू शकेल परंतु यापैकी निम्मेच वापरता येण्यासारखे आहे.
घरगुती व औद्योगिक वापर : भारतात यांकरिता किती पाणी लागेल, याविषयीचे अंदाज काढण्यात आलेले नाहीत, ही जलसंपत्तीच्या मूल्यमापनातील गंभीर त्रुटी आहे. या दोन्हीसाठी असलेली पाण्याची गरज सिंचनासाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या मानाने खूप जास्त नाही परंतु १९५० नंतरच्या काळात ही गरज जलदपणे वाढली आहे आणि शहरांच्या व उद्योगांच्या वाढीमुळे ती अधिक जलदपणे वाढणार आहे. मोठ्या शहरांच्या बाबतीत मागणीनुसार पाण्याचा पुरवठा वाढलेला नाही. वाढत्या मागणीनुसार वाढता पुरवठा करण्यात अपयश येण्यामागील एक कारण म्हणजे पाणी साठविण्याच्या, ते वाहून नेण्याच्या व पुरविण्याच्या खर्चात झालेली वाढ हे होय.
समुद्राचे पाणी गोडे करून घेणे हा एक नवीन पर्याय पुढे येत असून सुधारित तंत्रामुळे तो काही ठिकाणी सोयाचा ठरू शकेल. शिवाय याच्या जोडीने रासायनिक खतांसारखे उद्योग उभे राहू शकत असल्याने ही पद्धती अधिक स्वस्त पडू शकेल. भारत सरकारने अशा तऱ्हेचा एक प्रकल्प सौराष्ट्र किनाऱ्यावर उभारण्याचे ठरविले आहे.
ऊर्जा-उद्‌गम : सर्व तऱ्हेच्या आर्थिक उत्पादनांत ऊर्जेची गरज असते. एखाद्या देशातील ऊर्जेचा दर माणशी खप हा त्या देशाच्या आर्थिक विकासाचा व पर्यायाने तेथील राहनीमानाचा निदर्शक असतो. १९७९ साली भारताच्या मानाने अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांमधील दर माणशी ऊर्जेचा खप ४० पटीहून जास्त, तर दर माणशी उत्पन्न ५५ पटींहून जास्त होते. दगडी कोळसा, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, जलविद्युत् व अणुइंधने हे प्रमुख ऊर्जा-उद्‌गम असून त्यांना व्यापारी इंधने म्हणतात. १९८०-८१ साली या इंधनांचा भारताच्या ऊर्जानिर्मितीतील वाटा अनुक्रमे २७.८, ३७.२, ५.२ व २.०% अपेक्षित होता. उरलेली २७.८% ऊर्जा गोवऱ्या-शेण (३.३%), लाकूड व लोणारी कोळसा (१६.६%) व वनस्पतिज अवशेष (७.८%) या व्यापारेतर इंधनापासून मिळण्याची अपेक्षा होती. यांशिवाय मानवी व प्राण्यांची श्रमशक्तीही भारतात मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते. भारतामध्ये प्राण्यांपासून ३० हजार मेवॉ. शक्ती मिळते व ती भारताच्या अभिस्थापित विद्युत् निर्मितीपेक्षा (२९ हजार मेवॉ.) जास्त आहे, असे भारताच्या पंतप्रधानांनी १९८१ साली नैरोबी येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या ऊर्जाविषयक परिषदेत सांगितले होते. व्यापारी इंधने मुख्यतः आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रांत व नागरी भागांत वापरली जातात. भारतातील ग्रामीण जनतेची ऊर्जेची गरज मात्र मुख्यत्वे व्यापारेतर इंधनांनी भागवली जाते. ग्रामीण भागातील इंधने वापरण्याच्या प्रवृत्तीत जलदपणे बदल होईल, असे दिसत नाही. उलट या इंधनाच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
दगडी कोळसा : भारतात काढता येऊ शकेल असा एकूण १३० अब्ज टन कोळसा असून कोळशाच्या उत्पादनात भारताचा जगात सातवा क्रमांक आहे. कोळशाचे भारतातील मुख्य साठे बिहार, पं. बंगाल, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश या भागात एकवटलेले आहेत. यांशिवाय महाराष्ट्र, ओरिसा व उत्तर प्रदेश येथेही कोळसा आढळतो. तमिळनाडू, आसाम टेकड्या, राजस्थान, जम्मू व काश्मीर आणि गुजरात या भागांत लिग्नाइटाचे साठे आहेत. सुमारे दोन तृतीयांश कोळसा खोलवर आढळत असल्याने तो काढण्यास जास्त खर्च येतो. तसेच कोळशाचे साठे असलेली ठिकाणे ही कोळशाची प्रत्यक्ष गरज असलेल्या पश्चिम व दक्षिण भारतातील ठिकाणांपासून बरीच दूर असल्याने कोळसा वाहतुकीसाठी खर्च करावा लागतो.
भारतातील दगडी कोळशाचे एकूण साठे मोठे आहेत परंतु बहुतेक कोळसा कमी दर्जाचा आहे. त्यातील राखेचे प्रमाण जास्त असून त्याचे उष्णतामूल्य कमी आहे. धातुवैज्ञानिक वापरासाठी योग्य अशा कोकक्षम कोळसाचे साठे थोडेच असून तेही बिहार व प. बंगालमध्येच (मुख्यतः बिहारच्या झरिया क्षेत्रात) आढळतात. बहुतेक कोकक्षम कोळशातही राखेचे प्रमाण जास्त असून ते कमी करण्यासाठी तो वापरण्यापूर्वी पाण्यात धुऊन घ्यावा लागतो. १९८३-८४ पर्यंत कोळसा धुण्याची क्षमता २.७८ कोटी टनांपर्यंत नेण्याची योजना आहे.
भारतीय ऊर्जा सर्वेक्षण समितीच्या अंदाजानुसार भारतातील ६१० मी. खोलीपर्यंतच्या ५८० कोटी टन कोळशापैकी १९० कोटी टन कोकक्षम कोळसा औद्योगिक वापरासाठी उपलब्ध होईल. अर्थात यापेक्षाही जास्त कोळसा मिळू शकेल. कारण सध्या खाणकाम करताना जी ५०% पर्यंत तूट येते, ती २५% पर्यंत खाली आणता येऊ शकेल. शिवाय ६१० मी. च्या खालील काही कोळसाही मिळवता येऊ शकेल. भारत सरकारने कोळशाचे संरक्षण करण्याचे अनेक उपायही योजले आहेत.
धातुवैज्ञानिक कामांव्यतिरिक्त इतरत्र वापरता येऊ शकेल अशा कोळशाचे भारतातील साठे सु. ११५ अब्ज टन असल्याचा अंदाज आहे. या कोळशाच्या साठ्यांलगत औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रे उभारून ही वीज इतरत्र दूरवर नेता येईल, तसेच या कोळशाची हवा, ऑक्सिजन, वाफ, कार्बन डायऑक्साइड यांच्याशी अथवा यांच्या मिश्रणाशी विक्रिया घडवून आणून मिळणारे वायुरूप पदार्थ वापरता येऊ शकतील. अशा तऱ्हेने भारताच्या विशिष्ट भागातच कोळशाचे साठे असल्यामुळे उदभवणारे तोटे कमी करता येऊ शकतील.
इ. स. १९७२-७३ साली कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. कोळसाविषयक विकासकार्यांना चालना देण्यासाठी १९७३ साली भारतीय कोळसा खाणी प्राधिकरण (द कोल माइन्स ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) व १९७५ साली भारतीय दगडी कोळसा निगम (कोल इंडियालिमिटेड) यांची स्थापना करण्यात आली. १९५१ साली कोळशाचे उत्पादन ३.५ कोटी टन झाले होते १९७९ साली कोळशाचे उत्पादन १० कोटी, तर लिग्नाइटचे ३२ लाख टनांवर गेले आणि १९८३-८४ साली १६.५ कोटी टनांचे उत्पादन अपेक्षित आहे. मात्र या वर्षाची कोळशाची अपेक्षित गरज १६.८ कोटी टन असेल. अशा तऱ्हेने यानंतर काही काळ तरी विशेषकरून चांगला कोळसा आयात करावा लागणार आहे. तसेच विसाव्या शतकाअखेरीपर्यंत कोळसा हाच भारताचा प्रमुख ऊर्जा-उद्‌गम राहील, असा कयास आहे. [⟶ कोळसा, दगडी].
खनिज तेल : भारताच्या एकूण क्षेत्रापैकी सु. एक तृतीयांश क्षेत्रावर गाळाचे खडक आढळतात व या भागात तत्त्वतः खनिज तेल आढळण्याची शक्यता आहे. मात्र गाळाच्या खडकांच्या कित्येक द्रोणींविषयीची भूवैज्ञानिक माहिती अपूर्ण व स्थूल स्वरूपाची आहे. त्यामुळे तेलाच्या संभाव्य साठ्यांविषयी ठामपणे अंदाज करणे शक्य नाही. तथापि तेल शोधण्याचे प्रयत्न दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपासून सुरू झालेले आहेत. खनिज तेलाचे समन्वेषण, ते मिळविणे व त्याचे परिष्करण (शुद्धीकरण) करणे यांकरिता खनिज तेल व नैसर्गिक वायू आयोग (१९५६) व भारतीय खनिज तेल निगम (ऑइल इंडिया लिमिटेड, १९५९) यांची स्थापना करण्यात आली. यातूनच खंबायत, अंकलेश्वर, रुद्रसागर इ. तेलक्षेत्रांचा शोध लागला. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात (१९६९-७४) किनारी भागांत तेलाचा शोध घेण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे बाँबे हाय व त्यालगतची क्षेत्रे, दक्षिण तापी, कावेरीचा त्रिभुज प्रदेश इ. तेलक्षेत्रे सापडली. यासाठी वरील दोन संघटनांनी १९८१ पर्यंत ३,१४० विहिरी (एकूण खोदाई ४९ लाख मी.) खोदून एकूण २.३ अब्ज टनांचे साठे शोधले. यांपैकी ४७.८ कोटी टन तेल मिळविता येऊ शकेल. १९८०-८५ या काळात आसाम-आराकान, प. बंगाल, गंगेचे खोरे, हिमालयाचा पायथा टेकड्या, राजस्थान व ओरिसालगतचा किनारी प्रदेश येथे, तर तदनंतर सौराष्ट्राचा किनारा, कच्छचे आखात, अंदमान-निकोबार बेटांलगतचा उथळ किनारी प्रदेश, पाल्क उपसागर इ. प्रदेशांत तेलाचा शोध घेण्याची योजना आहे. याकरिता इतर देशांचे साहाय्यही घेण्यात येणार आहे. सापडली. यासाठी वरील दोन संघटनांनी १९८१ पर्यंत ३,१४० विहिरी (एकूण खोदाई ४९ लाख मी.) खोदून एकूण २.३ अब्ज टनांचे साठे शोधले. यांपैकी ४७.८ कोटी टन तेल मिळविता येऊ शकेल. १९८०-८५ या काळात आसाम-आराकान, प. बंगाल, गंगेचे खोरे, हिमालयाचा पायथा टेकड्या, राजस्थान व ओरिसालगतचा किनारी प्रदेश येथे, तर तदनंतर सौराष्ट्राचा किनारा, कच्छचे आखात, अंदमान-निकोबार बेटांलगतचा उथळ किनारी प्रदेश, पाल्क उपसागर इ. प्रदेशांत तेलाचा शोध घेण्याची योजना आहे. याकरिता इतर देशांचे साहाय्यही घेण्यात येणार आहे.
भारताची खनिज तेलाची मागची १९५६ साली ८२.८ लाख टन व १९७४ साली २ कोटी टन होती तर १९९० पर्यंत भारतातील तेलाचा खप ६.२ कोटी टनांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. वाढते उत्पादन व मागणी यांनुसार कच्च्या तेलाच्या परिष्करणाचे कारखाने उभारणे आवश्यक झाले. त्यातून नूनमती, कोयाली, बरौनी, कोचीन, मद्रास, हाल्डिया, बोंगाईगाव इ. ठिकाणी परिष्करणाचे कारखाने उभारण्यात आले. तसेच नहारकटियापासून बरौनीपर्यंत, बाँबे हायपासून किनाऱ्यापर्यंत वगैरे तेलाचे नळ टाकण्यात आले. यामुळे तेल परिष्करणाची क्षमता २.५ लाख टनांपासून (१९५१) २.७५ कोटी टनापर्यंत (१९८१) वाढली असून मथुरेचा कारखाना पूर्ण झाल्यावर ही क्षमता ३ कोटी टन होईल (१९८२-८३), अशी अपेक्षा आहे. १९७९ साली भारतात तेलाचे उत्पादन सु. १.२८ कोटी टन झाले होते. [⟶ खनिज तेल]. भारताची खनिज तेलाची मागची १९५६ साली ८२.८ लाख टन व १९७४ साली २ कोटी टन होती तर १९९० पर्यंत भारतातील तेलाचा खप ६.२ कोटी टनांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. वाढते उत्पादन व मागणी यांनुसार कच्च्या तेलाच्या परिष्करणाचे कारखाने उभारणे आवश्यक झाले. त्यातून नूनमती, कोयाली, बरौनी, कोचीन, मद्रास, हाल्डिया, बोंगाईगाव इ. ठिकाणी परिष्करणाचे कारखाने उभारण्यात आले. तसेच नहारकटियापासून बरौनीपर्यंत, बाँबे हायपासून किनाऱ्यापर्यंत वगैरे तेलाचे नळ टाकण्यात आले. यामुळे तेल परिष्करणाची क्षमता २.५ लाख टनांपासून (१९५१) २.७५ कोटी टनापर्यंत (१९८१) वाढली असून मथुरेचा कारखाना पूर्ण झाल्यावर ही क्षमता ३ कोटी टन होईल (१९८२-८३), अशी अपेक्षा आहे. १९७९ साली भारतात तेलाचे उत्पादन सु. १.२८ कोटी टन झाले होते. [⟶ खनिज तेल].
नैसर्गिक वायू : खनिज तेलाबरोबर किंवा स्वतंत्रपणे नैसर्गिक इंधन वायू आढळतो. भारतातील बहुतेक नैसर्गिक वायू तेलाच्या सान्निध्यात आढळतो. खंबायत क्षेत्रात मात्र केवळ हा वायूच मुक्त रूपात आढळतो. १९७६ साली केलेल्या अंदाजानुसार भारतात नैसर्गिक वायूचे एकूण साठे ६५ अब्ज टन खनिज तेलाएवढे (०.८२४ टन तेल=१,००० घ.मी. नैसर्गिक वायू) होते. तदनंतर सापडलेल्या नवीन तेलक्षेत्रांमुळे यात बरीच वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भारतात गुजरात, आसाम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा व मुंबईनजीकच्या किनारी भागात नैसर्गिक वायू आढळतो. १९७९ साली भारतात नैसर्गिक वायूचे एकूण उत्पादन १९२.५ कोटी घ. मी. झाले होते. औष्णिक वीज (नहारकटिया, उतरण, धुवावरण इ.), खते व कृत्रिम रबर (आसाम, गुजरात), खनिज तेल रसायने (उरण), आद्योगिक (गुजरात) व घरगुती इंधन म्हणून याचा उपयोग केला जात आहे. [⟶ नैसर्गिक वायु].
जलविद्युत् : पाण्याच्या ऊर्जेशिवाय उष्णता (दगडी कोळसा, नैसर्गिक वायू, खनिज तेल वगैरेंपासून मिळणारी), अणुऊर्जा यांच्यापासूनही वीजनिर्मिती होते. मात्र या दोन्ही ऊर्जाचा समावेश त्या त्या इंधनात झालेला असल्याने जलविद्युत् निर्मितीचीच माहिती येथे दिली आहे. ६०% भारांकाला [⟶ जलविद्युत् केंद्र] ४.१ कोटी किवॉ. (४१ हजार मेवॉ.) जलविद्युत् निर्माण करता येण्याइतकी भारताची क्षमता आहे. अर्थात या अंदाजात वाढ होण्याची शक्यता आहे. दगडी कोळशाच्या साठ्यांपासून दूर असलेल्या दक्षिण व उत्तर भारतातील प्रदेशांची जलविद्युत् निर्मितिक्षमता जास्त आहे तर कोळसाचे साठे असलेल्या पूर्व भागाची क्षमता मर्यादित आहे. जलविद्युत् निर्मितीच्या दृष्टीने पश्चिम व दक्षिण भारताचा विकास सापेक्षतः जास्त झालेला आहे. जलविद्युत् विकासाची ३०% क्षमता असलेल्या आसामकडील भागात विजेची मागणी थोडी आहे. वीजनिर्मितीत वाढ होत गेल्याने १९८० पर्यंत भारतातील ५.७ लाख खेड्यांपैकी सु. २.५ लाख खेडी व सु. २९.५ लाख पंप यांना विजेचा पुरवठा करण्याच आला होता. मात्र कोणत्याही पंचवार्षिक योजनेत जलविद्युत् निर्मितीचे लक्ष्य गाठता आलेले नाही त्यामुळे विजेची टंचाई जाणवते. जलविद्युत् निर्मितीचे लक्ष्य गाठता आलेले नाही त्यामुळे विजेची टंचाई जाणवते. जलविद्युत् विकासामध्ये पुढील अडथळे येतात : दुर्गम प्रदेशात दळणवळणाच्या अडचणी आहेत हिमालयातील खडक मऊ व अस्थिर असून तेथे भूकंप होण्याचीही शक्यता असते, त्यामुळे जलाशयनिर्मितीत धोके आहेत. शिवाय वर्षातून फक्त मॉन्सून काळातच पाऊस पडतो आणि पर्जन्यमानात बदल होत असतात. अशा अनिश्चित पावसामुळे जलविद्युत् निर्मितीसाठी लागणारे जलाशय वर्षभर पाणी पुरविण्याएवढे मोठे असावे लागतात तसेच पर्यायी व्यवस्था म्हणून जलविद्युत् केंद्राच्या जोडीने औष्णिक विद्युत केंद्रही उभारावी लागतील, असे सांगितले जाते. [⟶ जलविद्युत केंद्र].
अणु-इंधने : भारतात युरेनियम व थोरियम यांची खनिजे आढळतात व ती अणु-इंधने म्हणून उपयुक्त ठरतील. युरेनियमाच्या खनिजांचे साठे बिहार, राजस्थान व तमिळनाडूत आढळले आहेत. आसाम, मेघालय, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेशातही युरेनियमाची धातुके (कच्च्या रूपातील धातू) आढळली आहेत. भारतात युरेनियम धातुकाचे ३४,००० टन साठे असून त्यांपैकी १५,००० टन धातुक वापरता येण्यासारखे आहे. मोनॅझाइट हे थोरियमाचे धातुक असून भारतातील याचे साठे मोठे आहेत. केरळात मोनॅझाइट वाळूचे २ लाख टन साठे आहेत तर रांची पठारावरील (बिहार-प-बंगाल) मोनॅझाइटाचे साठे ३ लाख टन आहेत. यांपैकी एकूण ३.२३ लाख टन धातुक वापरता येऊ शकेल. मात्र विद्युत निर्मितीसाठी थोरियमचा वापर करण्यामध्ये काही तांत्रिक अडचणी आहेत. याकरिता सुयोग्य प्रजनक विक्रियक (अणुभट्टी) विकसित होणे महत्त्वाचे आहे. [⟶ अणुकेंद्रिय अभियांत्रिकी].
४२० मेवॉ. क्षमतेचे तारापूर अणुविद्युत् केंद्र १९६९ साली, तर २×२०० मेवॉ. क्षमतेच्या कोटा (राजस्थान) केंद्राचा एक भाग १९७३ साली सुरू झाला. यांशिवाय कल्पकम (तमिळनाडू) व नरोरा (उत्तर प्रदेश) येथे प्रत्येकी २×२३५ मेवॉ. क्षमतेची केंद्रे उभारली जात आहेत. १९८०-८१ साली भारतातील अणुवीज केंद्रांची एकूण क्षमता ६४० मेवॉ. होती व तेथे त्या वर्षी २२० कोटी किवॉ. वीजनिर्मिती झाली. [⟶ अणुऊर्जा मंडळे].
इतर ऊर्जा-उद्‌गम : दगडी कोळसा, खनिज तेल व नैसर्गिक वायू ही जणू पूर्वी साठविल्या गेलेल्या ऊर्जेची कोठारे होत. ती व अणु-इंधने वापरली की संपतात. त्यामुळे नेहमी वापरता येतील अशा ऊर्जा-उदगमांचा कसा वापर करून घेता येईल, यांविषयी प्रयत्न भारतातही चालू झाले आहेत. सूर्यापासून येणारे प्रारण (तरंगरूपी ऊर्जा), वारा, भरती-ओहोटी, लाटा, पृथ्वीतील उष्णता इत्यादींचा यात समावेश होतो. या उदगमांपासून ऊर्जा मिळवण्यासाठी मूळ खर्च जास्त येतो, ही खरी अडचण आहे. तसेच उत्पादनातील चढउतार व तांत्रिक प्रश्न या अडचणीही आहेत.
भारताच्या बहुतेक भागांत वर्षातील पुष्कळ दिवस सूर्याचे प्रारण तीव्रपणे पडत असते. उदा.,मद्रास, बंगलोर, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली व श्रीनगर येथे अनुक्रमे दर दिवशी, दर चौ. सेमी.ला सरासरी ७२०, ६६८, ७०१, ६८१, ६५५ व ६३१ कॅलरी एवढे सौर प्रारण पडत असते. त्यामुळे भारताच्या दृष्टीने सौर ऊर्जा महत्त्वाची आहे. भारतीय तंत्रविद्या संस्था (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मद्रास), भारत अवजड विद्युत सामग्री निगम (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि.) आणि राष्ट्रीय भौतिकीय प्रयोगशाळा (नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी) यांनी पश्चिम जर्मनीतील एका कंपनीच्या सहकार्याने १० किवॉ. सौर शक्तिनिर्मिती केंद्र निर्देशनासाठी विकसित करण्याचे ठरविले आहे.
प. हिमालय व प. किनारी भागात भूमीतील उष्णता भूपृष्ठावर आलेली आढळते. या ऊर्जेची क्षमता अजमविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या विकास कार्यक्रमाच्या साहाय्याने एक प्रकल्प उभारला जात आहे. भरती-ओहोटीच्या शक्तीचा वापर करून घेण्याविषयीचे अनुसंधान खंबायत व कच्छचे आखात आणि सुंदरबन येथे चालू आहे. कारण येथे ⇨ भरती-ओहोटीची अभिसीमा उच्च आहे.
भारतात वाऱ्याची गती बहुतेक ठिकाणी कमी आहे व तीही स्थिर नसते. त्यामुळे या ऊर्जेचा पुरेसा उपयोग होणे शक्य नाही. अर्थात पाणी वर चढविणे व वीजनिर्मिती यांकरिता किनारी भाग व टेकड्यांवर पवनचक्क्या उभारण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.इ.स.१९७७ पर्यंत जैव वायूची, विशेषतः गोबर वायूची छोटी संयंत्रे उभारली जात व ती कुटुंबापुरती असत. नंतर पूर्ण खेड्याला वायू पुरवू शकतील अशी मोठी संयंत्रे उभारण्याचे प्रयोग चालू झाले आहेत. १९८०-८१ साली भारतात जैव वायूची (मुख्यतः गोबर वायूची) ८५,००० संयंत्रे होती. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये गोबर वायूची आणखी ६.५ लाख संयंत्रे उभारण्याचे खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने ठरविले आहे. त्यामुळे १५९.७४४ अब्ज घ.मी. वायू व १.७१८ कोटी टन खत मिळू शकेल.
ऊर्जा समस्या : १९७३-८० या काळात खनिज तेलाच्या किंमती सु. ६ पट वाढल्याने ही समस्या र्निर्माण झाली. भारताला खनिज तेलाची बरीच आयात करावी लागत असल्याने परदेशी चलनाच्या गंगाजळीवर ताण पडला आहे (उदा., १९८२ साली उत्पादन १.९७ कोटी टन झाले, तरीही १.३१ कोटी टन तेल आयात करावे लागले. त्यासाठी ३,०८२ कोटी रूपये खर्च आला). आयात कमी केली, तर उत्पादन (विषेशतः खते) व व्यापार यांच्यावर विपरीत परिणाम होईल. परिणामी आर्थिक विकासात व स्वयंपूर्णतेच्या वाटचालीत अडचण निर्माणहोईल. यावर पुढील उपाय सुचविण्यात आलेले आहेत : खनिज तेल काटकसरीने वापरणे स्थानिक उत्पादन वाढविणे दगडी कोळसा, अणुउर्जा, गोबर वायू इ. पर्यायांकडे वळणे शहरात रॉकेलऐवजी विजेचा वापर करणे विजेचे राष्ट्रीय जाळे निर्माण करणे वगैरे.
इतर खनिजसंपत्ती : नैसर्गिक साधनसंपत्तीमध्ये खनिजांचे स्थान आगळे व महत्त्वाचे आहे. धातू, इंधने, बांधकाम व रासायनिक उद्योगांतील कच्चा माल वगैरे खनिज पदार्थांपासून मिळतात.
काही मूलभूत खनिज पदार्थ व इंधने भारतात उपलब्ध असून त्यांच्यामुळे भारतातील अवजड उद्योग उभारले गेले. हे खनिज पदार्थ मिळविण्याचे प्रयत्न पूर्वीपासून चालू आहेत. यासाठीच भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था, भारतीय खाण कार्यालय, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन), खनिज माहिती कार्यालय (मिनरल इन्फर्मेशन ब्युरो), खनिज सल्लागार मंडळ (मिनरल ॲडव्हायझरी बोर्ड) इ. संस्था स्थापण्यात आल्या आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात या कामाला विशेष गती प्राप्त झाली आहे. द्वीपकल्पातील धारवाडी व गोंडवनी संघांचे खडक आणि त्यांच्यालगतच्या प्रदेशात जास्त प्रमाणात खनिज पदार्थ आढळतात. छोटा नागपूरचे पठार हा खनिज पदार्थांनी सर्वाधिक समृद्ध असलेला भाग असून तेथे दगडी कोळसा, लोखंडाचे धातुक, अभ्रक, बॉक्साईट इ. अनेक महत्त्वाचे खनिज पदार्थ आढळतात. या भागातील काही राज्यांचा भारताच्या एकूण खनिज उत्पादनातील वाटा १९७९ साली पुढील प्रमाणे होता : बिहार २६%, मध्य प्रदेश १५%, प. बंगाल १०%, आसाम ९%, गुजरात ८% व आंध्र प्रदेश ५%.
भारताच्या पहिल्या पाच पंचवार्षिक योजनांमध्ये खनिज पदार्थांच्या विकासासाठी अनुक्रमे २.५, ७३, ५२५, ८७७ व २,२११ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. १९८०-८५ या पंचवार्षिक योजनेत हीच तरतूद ८,६५५ कोटी रुपयांची असून त्यांपैकी ४,३०० कोटी रुपये खनिज तेलाच्या, २,८७० कोटी रुपये दगडी कोळशाच्या, १,२६२ कोटी रुपये लोहेतर धातुके व खनिजांच्या आणि २२३ कोटी रुपये लोह धातुकांच्या विकासासाठी आहेत.
लोह व लोहेतर धातूंची धातुके आणि काही अधातूंची खनिजे यांविषयी माहिती पुढे दिली आहे.
लोखंड : जगातील एक चतुर्थांश (२,१८७ कोटी टन) लोहधातुक भारतात आढळते. मात्र याच्या जागतिक उत्पादनात भारताचा वाटा सु.३% आहे. बिहार, ओरिसा व मध्य प्रदेशातील धातूक उच्च दर्जाचे (लोखंड ६०-६८%) असून तेथे देशातील दोन तृतीयांश उत्पादन होते. तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा व महाराष्ट्रातही लोह धातुकाचे मोठे साठे आढळतात. १९७९ साली भारतात लोहधातुकाचे उत्पादन सु. ४ कोटी टन झाले होते व १९८५ पर्यंत ते ६ कोटी टनांवर न्यायचे आहे. भारतातून सु. एक तृतीयांश लोहधातुकाची निर्यात होते. मात्र पोलाद उद्योगाला लागणाऱ्या कच्च्या मालापैकी कोकक्षम कोळशाव्यतिरिक्त बहुतेक सर्व कच्चा माल (मँगॅनीज धातुक, चुनखडक, डोलोमाइट इ.) भारतात उपलब्ध असल्याने १९८१ मध्ये भारतातील पोलादनिर्मितीचा खर्च जगात सर्वांत कमी होता. [⟶ लोखंड व पोलाद उद्योग].
मँगॅनीज : भारतात मँगॅनिजाच्या धातुकाचे सु. १८ कोटी टन साठे असून त्याच्या उत्पादनात भारताचा जगात दुसरा क्रमांक आहे व उत्पादनापैकी दोन तृतीयांश धातुकाची निर्यात केली जाते. मँगॅनीज धातुकाचे महत्त्वाचे साठे मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रात असून ओरिसा, बिहार, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश व राजस्थानातही याचे साठे आढळतात. १९७९ साली भारतात याचे सु. १७.५ लाख टन उत्पादन झाले. [⟶ मँगॅनीज].
क्रोमाइट : हे महत्त्वाचे खनिज आहे. भारतात याचे २३ लाख टन साठे असावेत. ते ओरिसा, महाराष्ट्र (भंडारा व रत्नागिरी), बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिळनाडूत आढळते. १९७९ साली याचे उत्पादन ३ लाख टनांवर गेले. [⟶ क्रोमाइट क्रोमियम].
बॉक्साइट : यापासून तांब्याला पर्याय असणारे ॲल्युमिनियम मिळते. भारतात याचे २६ कोटी टन साठे असून भारत याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे. बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र (रायगड, कोल्हापूर व रत्नागिरी), तमिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक, ओरिसा, उत्तर प्रदेश व आंध्र प्रदेश येथे बॉक्साइटाचे साठे आहेत. १९७९ साली भारतात बॉक्साइटाचे उत्पादन १९.४९ लाख टन झाले होते. बॉक्साइटापासून ॲल्युमिनियम मिळविण्यासाठी ऊर्जा जास्त लागते व पर्यायाने खर्च जास्त येतो. भारतात ॲल्युमिनियम मिळविण्याचे ७ कारखाने असून त्यांपैकी कोर्बा (मध्य प्रदेश) येथील कारखाना सार्वजनिक क्षेत्रातील असून इतर (ओरिसा, केरळ, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू आणि प. बंगाल) खाजगी आहेत. सर्व कारखान्यांची ॲल्युमिनियम मिळविण्याची क्षमता वर्षाला ३ लाख टन आहे. [⟶ बॉक्साइट ॲल्युमिनियम].
तांबे : भारतात तांब्याच्या धातुकांचे एकूण साठे ३.२९ कोटी टन असावेत. भारतात बिहार, राजस्थान व आंध्र प्रदेशात तांब्याचे धातुक सापडते.
यांशिवाय सिक्कीम भागात तांबे, जस्त व शिसे यांच्या धातुकाचे साठे आहेत. १९७९ साली भारतात तांब्याच्या धातुकाचे उत्पादन २.७२ लाख टन झाले, तर १९७८ साली तांब्याचे ११,६८२ टन उत्पादन झाले. तांबे गाळण्याचे दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील कारखाने घटशीला (बिहार) व खेत्री (राजस्थान) येथे असून त्यांची वर्षाला ७४,५०० टन तांबे मिळविण्याची क्षमता आहे. मध्य प्रदेशातील मालंजखंड प्रकल्पाद्वारे २० लाख टन धातुक मिळविण्याची अपेक्षा असून हे धातूक तांबे मिळविण्यासाठी खेत्रीला पाठविण्यात येणार आहे.[⟶ तांबे].
शिसे व जस्त : यांच्या धातुकांचे भारतातील साठे ३४ कोटी टनांपेक्षा जास्त असावेत. राजस्थान व आंध्र प्रदेशात यांचे महत्त्वाचे साठे असून गुजरात व इतरत्र थोड्याच प्रमाणात ही धातुके आढळतात. १९७९ साली शिशाच्या सांद्रित (शुद्धीकृत) धातुकाचे उत्पादन २०,९३८ टन, तर जस्ताचे ७१,६६७ टन झाले होते. शिसे मिळविण्याचे दोन आणि जस्त मिळविण्याचे तीन कारखाने आहेत. [⟶ जस्त शिसे].
सोने : मुख्यत्वे कोलार भागातील खाणींतून सोने काढण्यात येते. १९७९ साली भारतात २,६३६ किग्रॅ. सोने मिळाले होते. [⟶ सोने].
इल्मेनाइट : भारतात या टिटॅनियमाच्या धातुकाचे ३५ कोटी टन साठे असावेत. हे केरळ व तमिळनाडूत आढळत असून केरळातील साठा जगातील सर्वांत मोठा आहे. [⟶ इल्मेलाइट टिटॅनियम].
ॲपेटाइट व फॉस्फेटी खडक : हे पदार्थ फॉस्फेटयुक्त खतांचा प्रमुख कच्चा माल असून १९६८ सालापर्यंत भारतात यांचे उत्पादन होत नसे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार येथे यांचे साठे आढळले असून १९७९ साली ॲपेटाइटाचे २०,५४८ टन व फॉस्फोराइटाचे ६.६ लाख टन उत्पादन झाले होते. [⟶ ॲपेटाइट फॉस्फेटी निक्षेप].
ॲस्बेस्टस : भारतात ॲस्बेस्टसाचे सु. ५.६ लाख टन साठे असून ते मुख्यत्वे आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक व ओरिसात आहेत. १९७९ साली याचे सु. १,६३९ टन उत्पादन झाले. मात्र बहुतेक गरज आयातीने भागविली जाते. [⟶ ॲस्बेस्टस].
जिप्सम : भारतातील याचे साठे १२०.५ कोटी टन असावेत. राजस्थान, जम्मू व काश्मीर, गुजरात, तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश येथे याचे उत्पादन होते. यांशिवाय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक व मध्येप्रदेश येथेही जिप्सम आढळते. १९७९ साली याचे उत्पादन सु. ८.७ लाख टन झाले होते. पोर्टलँड सिमेंट, खते, प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस व जमिनीची प्रत सुधारणे यांकरिता याचा वापर होतो. [⟶ जिप्सम].
कायनाइट-सिलिमनाइट : ही दोन्ही खनिजे उच्चतापसह (न वितळता उच्च तापमान सहन करू शकणारे) पदार्थ म्हणून महत्त्वाची आहेत. भारतात यांचे मोठे साठे आहेत. कायनाइट मुख्यत्वे सिंगभूम (बिहार) व भंडारा (महाराष्ट्र) जिल्ह्यांत काढण्यात येते तर सिलिमनाइटाचे उत्पादन मेघालय, केरळ, तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशात होते. यांच्या उत्पादन व निर्यात या दोन्ही बाबतींत भारताचे जगातील स्थान महत्त्वाचे आहे. १९७९ साली भारतात ४०,४९२ टन कायनाइट व १५,७३६ टन सिलिमनाइट काढण्यात आले होते.[⟶ कायनाइट सिलिमनाइट].
मॅग्नेसाइट : पोलादनिर्मितीमध्ये उपयुक्त असलेल्या या उच्चतापसह पदार्थांचे भारतातील साठे सु. १० कोटी टन असावेत. हे मुख्यत्वे तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान व बिहार येथे आढळते व यांपैकी पहिल्या चार राज्यांत याचे प्रत्यक्ष उत्पादन होते. १९७९ साली ३,८४,६८५ टन मॅग्नेसाइट काढण्यात आले होते. [⟶ मॅग्नेसाइट].
अभ्रक : जगातील अभ्रकाच्या उत्पादनाच्या सु. तीन चतुर्थांश उत्पादन भारतांत होते. भारतातील अभ्रकाचे महत्त्वाचे साठे बिहार, राजस्थान व आंध्र प्रदेशात असून ९०% उत्पादन या राज्यांतूनच होते. तमिळनाडूतही थोडे उत्पादन होते. १९७९ साली भारतात अभ्रकाचे एकूण उत्पादन १३,९५४ टन झाले होते. [⟶ अभ्रक-गट].
गंधक व पायराइट : भारतातील काश्मीरचा अपवाद सोडल्यास गंधक मूलद्रव्याच्या रूपात मिळत नाही. मात्र पायराइट या खनिजापासून ते व सल्फ्यूरिक अम्ल मिळविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. भारतात पायराइटाचे सु. ३९ कोटी टन साठे असून ते मुख्यत्वे बिहारमध्ये आढळते. १९७९ साली भारतात पायराइटाचे ५६ हजार टन उत्पादन झाले होते. मात्र गंधकाची गरज भागवण्यासाठी ते आयात करावे लागते. १९७८ साली ८,१८,१९१ टन गंधक आयात केले होते. [⟶ गंधक पायराइट].
चुनखडक : सिमेंट, लोखंड व पोलाद उद्योग, रसायननिर्मिती उद्योग इ. महत्त्वाच्या अनेक उद्योगांत चुनखडक (चुनखडीही) वापरला जातो. भारतात बहुतेक राज्यांत चुनखडक आढळतो. याचे एकूण साठे १,५७४ कोटी टन असावेत. १९७९ साली भारतात चुनखडकांचे उत्पादन ३ कोटी टनांपेक्षा जास्त झाले होते. [⟶ चुनखडक].
इतर खनिज पदार्थ : यांशिवाय भारताच्या द्वीपकल्पामध्ये विविध प्रकारचे बांधकामाचे दगड आढळतात. उदा., संगमरवर (राजस्थान), तांबडा व पिवळसर वालुकाश्म (मध्य प्रदेश, राजस्थान), ग्रॅनाइट (कर्नाटक), बेसाल्ट (महाराष्ट्र) इत्यादी. तसेच निरनिराळ्या प्रकारच्या मृत्तिका, रंगीत माती, व वाळूही भारतात आढळतात. समुद्रकिनाऱ्यावर मीठ तयार करण्यात येते, तर राजस्थानात व हिमाचल प्रदेशात सैंधव काढण्यात येते. तसेच कॅल्साइट (राजस्थान, गुजरात), फेल्स्पार (बिहार, कर्नाटक), काही रत्ने (काश्मीर, राजस्थान) वगैरे खनिज पदार्थही भारतात आढळतात व त्यांचे थोड्या प्रमाणात उत्पादनही होते. (कोष्टक क्र. १७).
वनसंपत्ती : वनसंपत्ती पुनःपुन्हा वाढते. मात्र वनाची वाढ होण्यास २०-३० वर्षे लागत असल्याने यासंबंधी दीर्घकालीन धोरण असावे लागते. वनापासून इमारती व जाळण्याचे लाकूड तसेच लाख, रेशीम, बांबू, डिंक, रेझिने, वेत वगैरे अनेक पदार्थ मिळतात आणि अनेक उद्योगधंद्यांत त्यांचा कच्चा माल म्हणून उपयोग होतो. वनांपासून मिळणाऱ्या वैरणीमुळे पशुपालनास साहाय्य होते तसेच जमिनीची धूप थांबते पुराचा धोका कमी होतो इ. वनांचे फायदेही आहेत.
भारतात आढळणाऱ्या वनांचे चार मुख्य प्रकार पडतात. उष्ण कटिबंधीय, डोंगरी उपोष्ण कटिबंधीय, डोंगरी समशीतोष्ण कटिबंधीय व आल्पीय. याचे सदापर्णी (केरळ, आसाम), सूचिपर्णी (प. हिमालय), पानझडी (मध्य प्रदेश, ओरिसा) असेही प्रकार पडतात. साल व साग यांची वने महत्त्वाची असून संकीर्ण वनांमध्ये विरळ झाडी, झाडोरा, काटेरी झुडपे इ. येतात.
राष्ट्रीय धोरणानुसार वनांचे रक्षण व विकास यांवर भर देऊन भारताच्या एक तृतीयांश क्षेत्रावर वने राहातील, हे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते (१९५२). शिवाय पंचवार्षिक योजनांकरिता पुढील उद्दिष्ट्ये ठरविली होती : (१) वनांची उत्पादनक्षमता वाढविणे, (२) वनविकास व वनसंपत्तीवर आधारित उद्योगांची सांगड घालणे व यामध्ये स्वयंपूर्णता मिळविणे आणि (३) ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधार म्हणून वनविकासाकडे पहाणे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जलद वाढणारी, आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाची व जुन्यांची जागा घेणारी नवी झाडे लावण्यात आली जादा उत्पन्न देणाऱ्या पद्धींचा वापर करण्यात आला आणि खेडी व गावे यांच्या लगतच्या पडीत व इतर योग्य जमिनीत जळाऊ लाकडासाठी झाडे लावण्यात आली. अशा तऱ्हेने वनविकासार्थ पहिल्या चार पंचवार्षिक योजनांमध्ये अनुक्रमे ९.५, १९.३, ४६ व ९२.५ कोटी रु. खर्च करण्यात आले असून पुढील योजनांतही यासाठी वाढत्या खर्चाची तरतूद केलेली आहे.
फक्त वनखात्यांकडे असलेल्या राखीव वनांचीच व्यवस्था शास्त्रीय पद्धतीने ठेवली जाते. त्यामुळे तेथून चांगले इमारती लाकूड मिळते. संरक्षित वनातील स्थानिक लोकांना झाडे तोडण्याचे व गुरे चारण्याचे अधिकार असल्याने तेथे अशी व्यवस्था ठेवणे शक्य होत नाही. सिंचन प्रकल्प व नदी खोरे प्रकल्प यांच्या पाणपोट क्षेत्रात नवीन वनांची लागवड करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. [⟶ वनविद्या].
भारतातील काही भागांत छोट्याशा क्षेत्रातच वने व वनस्पतींच्या जाती यांच्यात खूप विविधता आढळते. (उदा., हिमालयातील लहानशा क्षेत्रात तराईपासून सूचिपर्णी वनांपर्यंतचे प्रकार आढळतात). अशा भागात प्राणिसृष्टीतही वैचित्र्य आढळते. शिवाय वन्यजीवांचे रक्षण करण्याच्या मोहिमा आखण्यात आल्याने प्राणिसृष्टी व वनश्री यांच्यातील ही विविधता टिकून राहण्याची शक्यताही वाढली आहे. तसेच राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये निर्माण करण्यात आली आहेत. यामुळे वाघ, सिंह, हत्ती, गवे, मोर, माळढोक इ. पशुपक्षी व सुंदर वनश्री पाहाण्यासाठी प्रवासी आकर्षित करून पर्यटनासारखे व्यवसाय विकसित होणे शक्य झाले आहे. [⟶ वन्य जीवांचे रक्षण].
पशुधन : विशेषतः पाळीव प्राणी भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाची संपत्ती आहे. प्राणी पाळणे, त्यांचे प्रजनन करणे व त्यांच्यापासून उपयुक्त पदार्थ मिळविणे हे व्यवसाय भारतात केले जातात. गाई, बैल, म्हशी, रेडे, गाढवे, कोंबड्या, शेळ्या, मेंढ्या, घोडे, डुकरे, उंट तसेच मधमाश्या, रेशमाचे व लाखेचे किडे वगैरे प्राणी भारतात पाळले जातात. जगात सर्वाधिक जनावरे भारतात आहेत. दूध, मांस, लोकर, अंडी, कातडी, रेशीम, लाख, मध इ. उपयुक्त पदार्थ प्राण्यांपासून मिळविण्यात येतातच शिवाय शेतीची कामे, ओझी वाहणे इत्यादींसाठीही भारतात जनावरे मोठ्या प्रमाणात वापरली जातात.
सागरी संपत्ती : भारताला मोठा समुद्रकिनारा लाभला आहे. मात्र मासेमारी व इतर सागरसंपत्तीचा भारताच्या आर्थिक व्यवहारातील वाटा गौण म्हणता येण्याइतपत छोटा आहे.
मासेमारी : भारतालगतच्या समुद्रांत विविध प्रकारचे मासे व इतर सागरी प्राणी आढळतात. उदा., बांगडा, तारळी, टयूना (गेदर, कुप्पा), मार्जारमीन, मुशी, बोंबील, पापलेट (सरंगा), बला, वाकटी, झिंगा, माखळी, स्व्किड, सोलफिश इत्यादी. समुद्राशिवाय भारतात नद्या, कालवे, तलाव, सरोवरे व जलाशय यांच्यात मत्स्यसंवर्धन होते. भारताची मासेमारीची क्षमता मोठी असली, तरी माशांचा खप दर माणशी केवळ ४ किग्रॅ. (अपेक्षित खप ३१ किग्रॅ.) इतका कमी आहे. कारण किनारी भागातच मासे हा लोकांच्या आहारातील महत्त्वाचा घटक आहे. शिवाय भारताची सागरी मासेमारी मर्यादित राहण्यामागे पुढीलही कारणे आहेत : किनारा विशेष दंतुर नसल्याने चांगली बंदरे कमी आहेत सागरी खंड-फळी अरुंद आहे आणि परंपरागत लहान व यंत्ररहित होड्यांतून मासेमारी केली जाते. त्यामुळे समुद्रात काही किमी. अंतरापर्यंतच मासेमारी केली जाते आणि मॉन्सूनच्या वादळी हवामानात अशा होड्या समुद्रात नेणे अशक्य होऊन मासेमारी थांबवावी लागते.
मत्स्योद्योग हा अन्नपदार्थांच्या दृष्टीने जमिनीला पर्याय ठरू शकत असल्याने त्याच्या विकासाला पंचवार्षिक योजनांत महत्त्व देण्यात आले व पुढील सुधारणा करण्याचे ठरविण्यात आले : नौकांचे यांत्रिकीकरण करणे मासेमारीची सुधारित साधने वापरणे किनाऱ्यापासून दूरवरच्या तसेच खोल भागात मासेमारी करण्यासाठी मोठी खास जहाजे वापरणे मासे साठिवण्याची आणि ते किनाऱ्यापासून दूरवरच्या शहरी जलद वाहून नेण्याची सोय करणे वगैरे. या सर्व सुधारणांमुळे १९७८ साली भारतात २३.७ लाख टन मासे (पैकी १४.७ लाख टन समुद्रात) पकडण्यात आले (१९४७ साली फक्त ७ लाख टन मासे पकडण्यात आले होते) तर १९८२-८३ मध्ये हे उत्पादन ३४ लाख टन अपेक्षित आहे. वाढत्या उत्पादनामुळे निर्यातीतही वाढ होत आहे. (उदा., १९७७-७८ साली १८१ कोटी रुपयांची, १९८०-८१ साली २४८.८२ कोटी रुपयांची निर्यात झाली होती). अजून उपलब्ध माशांपैकी थोडेच मासे पकडले जात असल्याने मत्स्योद्योगाच्या विकासाला पुष्कळ वाव आहे.
जमिनीवरील गोड्या पाण्याचे १५ लाख तर मचूळ पाण्याचे २६ लाख हेक्टर क्षेत्र मत्स्यसंवर्धनासाठी उपयुक्त असून त्यांच्या विकासाचे प्रयत्नही चालू आहेत. सरोवरे, तलाव जलाशय यांच्यात मत्स्यबीज सोडून मत्स्यसंवर्धन केल्याने उत्पन्नात बरीच वाढ झाली आहे. उदा., तुंगभद्रा धरणाच्या जलाशयात काही वर्षातच उत्पन्न ४३ पट झाल्याचे दिसून आले आहे. [⟶ मत्स्योद्योग].
इतर सागरी संपत्ती : सागरातून खनिज तेल व नैसर्गिक वायू मिळविण्यात येतात. तयेच सागरी पाण्यापासून मीठ व गोडे पाणी मिळू शकते. यांशिवाय हिंदी महासागराच्या खोल भागातील तळावर बटाटयाच्या आकाराचे धातुकांचे गोटे आढळले आहेत. त्यांच्यात निकेल, तांबे, कोबाल्ट, मँगॅनीज, लोखंड व लेशमात्र सोनेही आढळले आहे. दोना पावला येथील राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थेतील (नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ ओशनोग्राफी) वैज्ञानिकांनी जानेवारी १९८१ मध्ये हिंदी महासागराच्या पश्चिम भागाचे या दृष्टीने समन्वेषण केले व ३ ते ४.५ किमी. खोलीवरील असे गोटे मिळवले. यामुळे या साधनसंपत्तीचा मागोवा घेणारा भारत हा पहिला विकसनशील देश ठरला आहे. अशा तऱ्हेने ही साधनसंपत्ती मिळविण्याची शक्यता वाढली आहे. समुद्रातील वनस्पतींपासून अन्न व कच्चा माल मिळण्याची दाट शक्यता आहे. उदा., सागरी शैवलांपासून चीन व जपानमध्ये अन्नपदार्थ बनविले जातात. शिवाय पशुखाद्यात घालण्यासाठी व आगर आगरसारखी द्रव्ये मिळविण्यासाठीही सागरी वनस्पतींवर प्रक्रिया करतात. मात्र सागरी वनस्पतींचा उपयोग करून घेण्यासाठी तंत्रविद्येत प्रगती होणे आवश्यक आहे. [⟶ महासागर आणि महासागरविज्ञान].
राष्ट्रीय महत्त्व : भारतातील जमीन व वने यांच्यावर वाढत्या लोकसंख्येने ताण पडत आहे काही खनिजे व इंधने पुरेशी (वा विपुल) आहेत, तर इतरांची टंचाई आहे. इ.स. २००० सालापर्यंत भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न ७ पटींपेक्षा जास्त होईल असा अंदाज आहे. तेव्हाच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या मागणीविषयी किंवा टंचाई असलेल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीमुळे आर्थिक विकासात गंभीर अडचणी येऊ नयेत म्हणून करावयाच्या उपाययोजनांविषयी स्थूल अंदाज करणे शक्य आहे.
प्राथमिक गरजा भागविणाऱ्या साधनसंपत्तीकरिता परदेशांवर अवलंबून राहिल्यास अर्थव्यवस्थेवर ताण येऊन आर्थिक विकासात अडथळे येतात, असा अनुभव असल्याने ही साधनसंपत्ती देशातच उत्पन्न करायला हवी. याकरिता विशेषतः कृषी, वनविद्या व मत्स्योद्योग यांतील उत्पादन तंत्रांचे जलदपणे आधुनिकीकरण करण्याची गरज आहे (उदा., जादा उत्पन्न देणाऱ्या पिकांच्या जातींची लागवड करणे वृक्षारोपण करणे व मत्स्योद्योगात झपाट्याने यांत्रिकीकरण करणे). खनिजे व इंधने यांच्या बाबतीत आणखी आधुनिकीकरण व तांत्रिक प्रगती करून उत्पादनक्षमता वाढविण्यास व वापरता येण्यासारख्या खनिज पदार्थात वाढ करण्यास पुष्कळच वाव आहे (उदा., दगडी कोळशाची उत्पादनक्षमता व त्याच्या वापरातील कार्यक्षमता यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करता येणे शक्य आहे). अणुऊर्जा व सौरऊर्जा यांच्या नवीन तंत्राच्या विकासात भारताला मोठी आस्था असून यामुळे या ऊर्जांचा फायदेशीरपणे वापर करणे शक्य होणार आहे.
राष्ट्रीय प्रयोगशाळा व संशोधन संस्था यांमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीविषयीचे संशोधन चाललेले असते. उदा., राष्ट्रीय धातुवैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील (नॅशनल मेटॅलर्जिकल लॅबोरेटरी) धातू व धातुकांविषयीचे व केंद्रीय इंधन संशोधन संस्थेतील (सेंट्रल फ्यूएल रिसर्च इन्स्टिट्यूट) दगडी कोळशाविषयीचे संशोधन, तसेच विविध विद्यापीठे (उदा., कृषी विद्यापीठे) आणि निरनिराळ्या नैसर्गिक साधनसंपत्तींशी निगडित असलेल्या संस्था व संघटना यांच्यामार्फतही संशोधन चालू आहे. साधनसंपत्तीचे नवे साठे, नवीन उपयोग, मिळविण्याची व वापरण्याची नवीन तंत्रे, पर्यायी साधनसंपत्तीचा शोध इ. प्रकारचे संशोधन भारतात चालू आहे. प्रदूषण व त्याचे नैसर्गिक पर्यावरणावर होणारे अनिष्ट परिणाम हे नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या गैरवापराशीही निगडित असलेले प्रश्न आहेत. यामुळे भारतातील संशोधनात साधनसंपत्तीचे संरक्षण, प्रदूषणाचे नियंत्रण व पर्यावरणाचे परिरक्षण यांचाही विचार केला जातो. [⟶ नैसर्गिक साधनसंपत्ति].
ठाकूर, अ. ना.
जलवायुमान
भारतात बहुतेक सर्व प्रकारच्या हवामानाचे आविष्कार प्रत्ययास येतात. आशिया खंडापासून उत्तरेकडच्या उंच पर्वतरांगांमुळे भारत वेगळा झाल्यामुळे, दक्षिणेकडे हिंदी महासागर पसरलेला असल्यामुळे व भूमिस्वरूपातील वैचित्र्यामुळे भारतीय उपखंडाच्या जलवायुमानाला एक आगळेच वैशिष्टय व विविधता प्राप्त झाली आहे. पर्जन्याचा विचार केल्यास वायव्येकडील थरच्या वाळवंटात वर्षातून सरासरीने १२सेंमी. पेक्षाही कमी पाऊस पडतो. त्याच अक्षवृत्तीय पट्टयात अतिपूर्वेकडील नागा, गारो, जैंतिया व खासी टेकड्यांमध्ये काही ठिकाणी वर्षातून सर्वाधिक पाऊस पडतो. आसाममधील चेरापुंजी येथील वार्षिक पर्जन्याची सरासरी १,१४१.९ सेंमी. आहे. हिमाचल प्रदेशातील सिमला हे ऑगस्टमध्ये दिवसानुदिवस मेघाच्छादित अवस्थेत असल्याने तेथील आर्द्रता अनेक दिवस १००% असते. याच ठिकाणी हिवाळ्यात वायव्येकडील शीत शुष्क वाऱ्यांमुळे अनेक दिवस सापेक्ष आर्द्रता जवळजवळ शून्य असते. तापमानाच्या बाबतीतही असेच वैचित्र्य आढळते. काश्मीरमधील द्रास येथे -४०°.६ से. सारखे नीचतम, तर पश्चिम राजस्थानमधील गंगानगर येथे ५०° से. सारखे उच्चतम तापमान नोंदले गेले आहे. कोचीनसारख्या पश्चिम किनारपट्टीवरील ठिकाणी दिवसाचे माध्य (सरासरी) उच्चतम तापमान ३२°.९ से. पेक्षा क्वचित वर जाते, तर रात्रीचे माध्य नीचतम तापमान २१°.७ से. पेक्षा क्वचितच खाली जाते. भारत हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने विशाल असल्यामुळे निरनिराळ्या ठिकाणी माध्य उच्चतम आणि नीचतम तापमानांच्या अभिसीमा वेगवेगळ्या मूल्यांकांच्या आढळतात. वायव्य भारतातील वाळवंटी प्रदेशात अनेक ठिकाणी जून महिन्यातील माध्य उच्चतम ४४° से. तर जानेवारी महिन्यातील माध्य नीचतम तापमान ६° से. आढळते.
भारताच्या जलवायुमानाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे मॉन्सून वार होत. ज्या प्रचलित वाऱ्यांची दिशा उन्हाळा व हिवाळा या ऋतूंप्रमाणे वर्षभरात उलटसुलट होते, अशा व्युत्क्रमी वायुसंहतींना ‘मॉन्सून’ हे नाव देण्यात येते [⟶ मॉन्सून वारे]. हिवाळ्यात डिसेंबर ते फेब्रुवारीच्या कालावधीत विशाल भूपृष्ठ उत्तरोत्तर थंड झाल्यामुळे उच्च दाबाचा प्रदेश निर्माण होऊन द्वीपकल्पावरील हवेत अपसारी चक्रवात [ज्या चक्रावातात हवा केंद्रीय प्रदेशातून बाहेर येते असा चक्रवात; ⟶ चक्रवात] प्रस्थापित होतो. या चक्रवातामुळे उत्तर भारतातील सखल प्रदेशात वायव्येकडून हवा येते. मध्यवर्ती व पूर्वेकडील काही भागात वारे उत्तरेकडून व द्वीपकल्पाच्या दक्षिण भागात ईशान्येकडून वाहतात. वाऱ्यांबरोबर येणारी हवा भारताच्या उत्तरेला असलेल्या शीत भूमिखंडावरून येत असल्यामुळे ती थंड व आर्द्रताहीन असते. भारतालगतच्या समुद्रांवरून वाहताना प्रचलित वाऱ्यांची दिशा मुख्यत्वेकरून ईशान्य असल्यामुळे भारतीय हिवाळ्याला ‘ईशान्य मॉन्सूनचा ऋतू’ असे म्हणतात. उन्हाळ्यात भूपृष्ठ व त्यालगतचे हवेचे थर तापल्यामुळे उत्तर भारतातील भूपृष्ठावर अवदाब (कमी दाबाचे) क्षेत्र निर्माण होते. भारतालगतच्या समुद्रांवरील आर्द्रतायुक्त हवा भूपृष्ठावरील कमी दाबाच्या अभिसरणात ओढली जाते व मेघनिर्मिती होऊन भारतात सर्वत्र पाऊस पडतो. अरबी समुद्रावर व बंगालच्या उपसागरावर प्रचलित वाऱ्यांची दिशा नैऋत्य असल्यामुळे जून ते सप्टेंबरच्या कालावधीला ‘नैऋत्य मॉन्सूनचा ऋतू’ असे म्हणतात. द्वीपकल्पावर वारे नैर्ऋत्येकडून येतात पूर्व भागात ते दक्षिणेकडून व उत्तर भारतात ते पूर्वेकडून किंवा आग्नेयीकडून वाहतात आणि अशा रीतीने भारतातील बहुतेक ठिकाणी हिवाळ्यातील व उन्हाळ्यातील प्रचलित वाऱ्यांच्या दिशेत व्युत्क्रमण झालेले आढळून येते. हे ऋतू बदलण्याच्या संक्रमणकाळात वाऱ्यांची गती मंद होते व त्यांची दिशा सारखी बदलत असते. मॉन्सूनच्या ऋतूंमध्ये वायुप्रवाहांचे व्युत्क्रमण का घडून येते, याची कारणपरंपरा शोधण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने पद्धतशीर संशोधन केले जात आहे.
जलवायुवैज्ञानिक दृष्टीने भारतात पुढील चार ऋतू संभवतात : (१) ईशान्य मॉन्सूनचा कालावधी किंवा हिवाळा (डिसेंबर ते फेब्रुवारी), (२) उन्हाळा (मार्च ते मे), (३) नैऋत्य मॉन्सूनचा कालावधी किंवा पावसाळा (जून ते सप्टेंबर) आणि (४) नैऋत्य मॉन्सूनचा निर्गमन कालावधी अथवा पावसाळा-हिवाळ्यातील संक्रमणकाल (ऑक्टोबर व नोव्हेंबर).
ईशान्य मॉन्सूनचा कालावधी किंवा हिवाळा (डिसेंबर ते फेब्रुवारी) : वायव्य भारतात ऑक्टोबरमध्ये प्रस्थापित झालेले पर्जन्यविरहित शीत हवामान हळूहळू दक्षिणेकडे व पूर्वेकडे पसरत जाते व डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून जवळजवळ सर्व भारतावर अंशतः ढगाळलेले किंवा निरभ्र आकाश प्रत्ययास येते. पाऊस फक्त बंगालच्या उपसागरातील व अरबी समुद्रातील बेटांवर आणि तमिळनाडूमध्ये पडतो. बव्हंशी निरभ्र आकाश, अत्यंत कमी सापेक्ष आर्द्रता, नीचतम तापमान, दैनिक उच्चतम व नीचतम तापमानांतील अभिसीमांचा अधिकतम मूल्यांक आणि अनेक दिवसपर्यंत पर्जन्याचा अभाव ही भारतीय हिवाळ्याची मुख्य अभिलक्षणे असतात.
तथापि, ह्या कालावधीत पश्चिमेकडून इराणमधून अनेक उपोष्ण कटिबंधीय अभिसारी चक्रवात उत्तर भारतात प्रवेश करून पूर्वेकडे चीनच्या दिशेने निघून जातात. त्यात शीत व उष्ण सीमापृष्ठे (उष्णार्द्र हवा व शीत शुष्क हवा विभक्त करणारी पृष्ठे) निर्माण झालेली असतात. उष्ण सीमापृष्ठांमुळे विस्तृत क्षेत्रावर मंद पर्जन्यवृष्टी होते, तर शीत सीमापृष्ठांमुळे तुरळक ठिकाणी गडगडाटी वादळे निर्माण होऊन गारा किंवा जोराचा पाऊस पडतो. सर्वसाधारणपणे अशा पश्चिमी अभिसारी चक्रवातांची संख्या नोव्हेंबरमध्ये २, डिसेंबरमध्ये ४, जानेवारीमध्ये ५ व फेब्रुवारीमध्ये ५ अशी असून ते उत्तर भारतात पश्चिमेकडून पूर्वेकडे निघून जातात. त्यांच्या आक्रमणामुळे उत्तर भारतात पडणाऱ्या पावसाचे एकंदर प्रमाण जरी कमी असले, तरी वायव्य भारतातील वायव्य हिवाळी पिकांच्या दृष्टीने ते अत्यंत उपयुक्त असते. पश्चिमी अभिसारी चक्रवात भारताच्या वायव्य सीमेवर येऊन थडकताच बंगालच्या उपसागरावरील आर्द्रतायुक्त उष्णतर हवा चक्रवाताच्या अभिसरणात ओढली जाते. त्यामुळे दक्षिण व पूर्व भारतावरील तापमान आणि आर्द्रता वाढू लागते. हे अभिसारी चक्रवात ज्या ज्या क्षेत्रावरून जातात, त्याच्या पुढील (पूर्वेकडील) भागात मेघनिर्मिती होऊन हलका पाऊस पडू लागतो. काश्मीरमध्ये व हिमालयाच्या उंच भागात हिमवर्षाव होतो. अभिसारी चक्रवात पूर्वेकडे सरकल्यानंतर त्यांच्या मागे उत्तरेकडील शीत व आर्द्रताहीन हवा येते. वारे द्रुतगतीने पश्चिमेकडून किंवा वायव्येकडून वाहू लागतात. हवेचे तापमान घसरते व सकाळी धुक्याचा प्रादुर्भाव होतो. काही प्रसंगी दैनिक नीचतम तापमान सरासरी नीचतम तापमानापेक्षा बरेच खाली आल्यास त्या क्षेत्रावर थंडीची लाट येते. कडक थंडीच्या दिवसात दैनिक नीचतम तापमान त्या कालावधीतील सरासरी नीचतम तापमानापेक्षा ८° से. किंवा अधिक अंशांनी खाली गेल्यास तीव्र थंडीची लाट आल्याचे समजतात. हाच फरक ६° किंवा ७° से. असल्यास ती मध्यम थंडीची लाट समजतात. अशा थंडीच्या लाटा हिवाळ्यात पश्चिमी अभिसारी चक्रवात पूर्वेकडे निघून गेल्यानंतर जम्मू व काश्मीर, पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओरिसा, आसाम, उत्तर बंगाल, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर महाराष्ट्र, राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात व कच्छ या प्रदेशांत अधूनमधून प्रत्ययास येतात. सर्वसाधारणपणे हिवाळ्यात वायव्य भारतात तापमान न्यूनतम असते, पूर्वेकडे व दक्षिणेकडे ते वाढत जाते. पर्जन्यमान वायव्य भारतात अधिकतम असते. पूर्वेकडे व दक्षिणेकडे पावसाचे प्रमाण कमी कमी होत जाते. मात्र भारताच्या अति आग्नेय भागात पावसाचे प्रमाण वाढत जाते. उत्तर भारतातून ज्याप्रमाणे उपोष्ण कटिबंधिय अभिसारी चक्रवात पश्चिमेकडून येऊन पूर्वाकडे निघून जातात त्याचप्रमाणे उष्ण कटिबंधात पूर्वेकडे निर्माण झालेले अवदाब तरंग चीनच्या दक्षिण समुद्रातून व बंगालच्या दक्षिण उपसागरातून पश्चिमेकडे जाताना भारताच्या आग्नेय किनाऱ्यावर येऊन थडकतात व भारतीय द्वीपकल्पाचा दक्षिण भाग पार करून अरबी समुद्रात समुद्रातून प्रवेश करतात. ह्या अवदाब तरंगामुळे दक्षिण तमिळनाडूमध्ये व केरळमध्ये हिवाळ्यात बराच पाऊस पडतो.
याच कालावधीत उत्तर भारतावरील उच्चतर वातावरणात पश्चिमी वाऱ्यांच्या क्षेत्रांत सु. ९,००० मी. उंचीच्या पातळीवरील एक उपोष्ण कटिबंधीय अतिद्रुतगती पश्चिमी स्त्रोत वारा [⟶ स्त्रोत वारे] प्रस्थापित झालेला असतो. त्याच्या प्रभावाने ईशान्य भारतात विशिष्ट परिस्थितीत गडगडाटी वादळे निर्माण होऊन बरीच पर्जन्यवृष्टी होते. अनेक प्रसंगी गाराही पडतात.
उन्हाळा (मार्च ते मे) : या कालावधीत भारतीय भूपृष्ठाचे तापमान उत्तरोत्तर वाढत जाते व त्याच प्रमाणात त्यावरील वातावरणीय दाब कमी होत जातो. दिनांक २२ मार्चनंतर तीन महिन्यांपर्यंत विषुववृत्ताच्या उत्तरेस कर्कवृत्तापर्यंत क्रमाक्रमाने सूर्याचे लंबकिरण पडण्यास आरंभ होऊन व दिनमान वाढत जाऊन भूपृष्ठ तापू लागते, तर दक्षिण हिंदी महासागराचे तापमान काही अंश कमी होत जाऊन त्यावर एक विशाल अपसारी चक्रवात निर्माण होतो. दक्षिण गोलार्धाचे तापमान उत्तरोत्तर कमी होत असल्यामुळे हा अपसारी चक्रवात अधिकाधिक तीव्रतर होत जातो. सूर्य जसजसा कर्कवृत्ताकडे जाऊ लागतो तसतसे अधिकतम तापमानाचे क्षेत्र व कमी वातावरणीय दाब क्षेत्र उत्तरेकडे सरकत जाते. मार्च महिन्यात ३८°सें. इतके अधिकतम तापमान द्वीपकल्पाच्या दक्षिण भागात आढळते. एप्रिल महिन्यात ३८° ते ४३° से. इतके अधिकतम तापमान गुजरात व मध्य प्रदेशात प्रत्ययास येते, तर मे महिन्यात उत्तर भारतात ४७°-४८° से. इतके अधिकतम तापमान अनेक दिवसांपर्यंत अनुभवास येते. वायव्येकडील भागात वाळवंटी प्रदेशाच्या सीमेवर उच्चतम तापमान ४९°-५०° से. किंवा त्यापेक्षाही थोडे अधिकच असते. ह्या वेळी वायव्य भारतावर न्यूनतम दाबाचा प्रदेश निर्माण झालेला असतो व त्याला जोडून एक विशाल अवदाब क्षेत्र उत्तर ओरिसा व पश्चिम बंगालपर्यंत पसरलेले असते. उपरिवाऱ्यांचे (वातावरणातील विविध पातळ्यांवर वाहणाऱ्या वाऱ्यांचे) अभिसरण हिवाळ्यातील अभिसरणापेक्षा क्षीणतर झालेले असते. त्यामुळे किनारपट्टीवर दुपारी खारे वारे व रात्री मतलई वारे [⟶ वारे] वाहू लागतात. उत्तर भारतात दिवसाच्या वेळी पश्चिमेकडून येणारे अत्युष्ण वारे वाहात असतात, त्यांना ‘लू’ असे म्हणतात. शुष्क व भुसभुशीत जमिनीवरील धूळ वातावरणात ३ ते ४ किमी. उंचीपर्यंत नेण्याइतके हे वारे गतिमान असतात.
हिवाळ्यात मध्य व उत्तर भारतावर ज्याप्रमाणे कडक थंडीच्या लाटा आपला प्रभाव दाखवितात त्याचप्रमाणे उन्हाळ्यात उष्णतेच्या लाटा आपला अंमल गाजवितात. मे-जून महिन्यांत कर्कवृत्तानजीकच्या क्षेत्रावर सूर्याचे लंब किरण येत असल्यामुळे उत्तर भारताचे भूपृष्ठ अतितप्त होते. या वेळी थरच्या वाळवंटावरून येणारे उष्ण पश्चिमी वारे द्रुतगतीने उत्तर भारतावरून वाहात असतात आणि पर्जन्यविरहित दिवसांत उष्णतेच्या लाटा प्रत्ययास येतात. तीव्र उन्हाळ्याच्या दिवसांत दैनिक उच्चतम तापमान त्या कालावधीत सरासरी उच्चतम तापमानापेक्षा ८° से. किंवा अधिक अंशांनी वर गेल्यास तीव्र उष्णतेची लाट आल्याचे समजतात. हाच फरक ६° किंवा ७° से. असल्यास ती मध्यम उष्णतेची लाट समजतात. अशा उष्णतेच्या लाटा उन्हाळ्यात पूर्व पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम ओरिसा, उत्तर आंध्र प्रदेश, उत्तर गुजरात व उत्तर दख्खन या भागात अनुभवास येतात.
उन्हाळ्यातही पश्चिमेकडून उत्तर भारताकडे आभिसारी चक्रवात येतच असतात आणि साधारणपणे त्यांची संख्या मार्चमध्ये ५, एप्रिल मध्ये ५ व मे महिन्यात २ इतकी असते. ते २५° ते २९° उ. या अक्षवृत्तीय पट्ट्यातून जातात. त्यांच्यामुळे उत्तर भारताच्या पश्चमेकडील शुष्कतर भागात धुळी वादळे व पूर्वेकडील आर्द्रतायुक्त भागात चंडवात, गारा व विपुल पर्जन्यवृष्टी यांसारख्या आविष्कारांनी युक्त अशी गडगडाटी वादळे उद्भवतात. पश्चिमेकडील धुळी वादळांना ‘आँधी’ हे नाव दिले गेले आहे. पूर्वेकडील विध्वंसक गडगडाटी वादळांना ‘कालवैशाखी’ (वैशाख महिन्यातील आपत्तिमूलक काळ) असे म्हणतात. त्यामुळे उदभवणाऱ्या गतिमान चंडवातांचा वेग अनेकदा ताशी १०० किमी. पेक्षा अधिक आढळला आहे. वादळातील वाऱ्यांची दिशा मुख्यत्वेकरून वायव्य असल्याने ह्या गडगडाटी वादळांना ‘नॉर्थवेस्टर’ असे इंग्रजी नाव आहे. ह्या वादळांमुळे मोठ्या प्रमाणावर हानी होते.
हिवाळ्याप्रमाणे उन्हाळ्याच्या कालावधीतही चीनच्या समुद्रातून अवदाब क्षेत्रे किंवा अवदाब तरंग बंगालच्या उपसागरात व अरबी समुद्रात प्रवेश करीत असतात. विशिष्ट परिस्थितीत ही अवदाब क्षेत्रे तीव्रतर होऊन त्यांचे उष्ण कटिबंधीय चक्री वादळांत रूपांतर होते. भारतीय जलवायुमानावर प्रभाव पाडणाऱ्या मार्च, एप्रिल व मे यामहिन्यांत उदभवणाऱ्या चक्री वादळांच्या सरासरी प्रतिशत मासिक वारंवारता खाली दिल्या आहेत.
| मार्च | एप्रिल | मे | |
| बंगालचा उपसागर | २ | ८ | १८ |
| अरबी समुद्र | ० | १० | २० |
ही चक्री वादळे साधारणपणे मॉन्सून सीमापृष्ठावर किंवा आंतर-उष्ण कटिबंधीय केंद्राभिसरण परिसरात (उत्तर गोलार्धातील ईशान्य व्यापारी वारे आणि दक्षिण गोलार्धातील आग्नेय व्यापारी वारे यांना विभागणाऱ्या सीमापृष्ठाच्या परिसरात) निर्माण होतात. ती जसजशी उत्तरेकडे जाऊ लागतात तसतसे पर्जन्यक्षेत्रही उत्तरेकडे सरकते. ह्या उग्र चक्री वादळांमुळे मोठ्या प्रमाणात वित्तहानी व प्राणहानी घडून येते. उन्हाळ्यात उच्च वातावरणातील उपोष्ण कटिबंधीय द्रुतगती पश्चिमी स्त्रोत वारा उत्तरेकडे सरकून क्षीण होतो आणि मे महिन्यापर्यंत त्याचे अस्तित्वही उरत नाही.
नैऋत्य मॉन्सूनचा कालावधी किंवा पावसाळा (जून ते सप्टेंबर) : भारताच्या जवळजवळ सर्व भागांना पाऊस देणारा सर्वांत मोठा व अत्यंत महत्त्वाचा वातप्रवाह म्हणजे नैऋत्य मॉन्सूनचा वातप्रवाह होय. सौर उष्णतेमुळे भूपृष्ठ दीर्घकाळपर्यंत तापत गेल्यामुळे वायव्य भारतावरील अवदाब क्षेत्र अधिक प्रभावी होऊन भारतावरील हवेचे अभिसरण उत्तरोत्तर तीव्रतर होते. त्याचप्रमाणे दक्षिण हिंदी महासागर, आफ्रिका व ऑस्ट्रेलियाचे तापमान कमी होत गेल्यामुळे दक्षिण हिंदी महासागरावर प्रस्थापित झालेल्या अपसारी चक्रवाताभोवतालच्या हवेचे अभिसरणही तीव्रतर होत जाते. ह्या चक्रवातातून निसटलेली हवा आग्नेय व्यापारी वाऱ्यांच्या रूपाने विषुववृत्तापर्यंत येते व विषुववृत्त ओलांडल्याबरोबर उत्तर भारतावर प्रस्थापित झालेल्या अवदाब क्षेत्राच्या अभिसरणात ओढली जाते. अशा रीतीने या आर्द्रतायुक्त वायुराशी सामान्यतः जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात प्रथम केरळच्या किनारपट्टीवर पाऊस पाडतात. नैऋत्य मॉन्सून वाऱ्यांचे क्षेत्र हळूहळू उत्तरेकडे पसरू लागते. जून महिन्याच्या शेवटापर्यंत संपूर्ण भारतावर नैऋत्य मॉन्सूनच्या वाऱ्यांचा प्रभाव पडून सर्वत्र पाऊस पडू लागतो.
अरबी समुद्रावरून येणारे नैऋत्य मॉन्सूनचे वारे दक्षिणोत्तर पसरलेल्या सह्याद्रीने अडविले जातात. त्यामुळे कोकण, कर्नाटक व मलबार या पश्चिम किनारपट्ट्यांवर खूप पाऊस पडतो पण सह्याद्रीलगतच्या पूर्वेकडील भागात पर्जन्यछाया निर्माण होऊन बराच कमी पाऊस पडतो. बंगालच्या उपसागरावरून भारतात येणारे मॉन्सून वारे पूर्वेकडील आराकान पर्वतामुळे व उत्तरेरडील पर्वतरांगांमुळे प्रथम उत्तरेकडे व नंतर वायव्येकडे वळविले जातात. त्यामुळे उत्तर भारतावर प्रस्थापित झालेल्या अवदाब क्षेत्राचे सातत्य टिकविले जाते. ह्या अवदाब क्षेत्राच्या दक्षिणेच्या बाजूने अरबी समुद्रावरून येणारे पश्चिमी वारे वाहत असतात. साधारणपणे हे अवदाब क्षेत्र वायव्य भारतापासून ओरिसापर्यंत पसरलेले असते. ते कधीच स्थिर नसते. अनेक कारणांमुळे ते दक्षिण किंवा उत्तर दिशेने सरकत असते. या अवदाब क्षेत्राच्या स्थानांतरावर भारतातील पर्जन्याचे प्रमाण व वितरण अवलंबून असते. या अवदाब क्षेत्राचा पूर्वेचा भाग जर दक्षिणेकडे झुकून बंगालच्या उपसागराच्या उत्तर भागापर्यंत पोहचत असला, तर भारतात सर्वत्र विस्तृत प्रमाणावर पाऊस पडतो. पण हेच अबदाब क्षेत्र उत्तरेकडे सरकून हिमालयाच्या पायथ्याशी जवळजवळ समांतर स्थितीत असले, तर भारतावरील पावसाचे प्रमाण अतिशय कमी होते. वृष्टीत अनेक दिवस खंड पडतो. अशा रीतीने भारतीय पर्जन्य वितरणात विस्तृत प्रमाणावर वृष्टी व काही ठिकाणी वृष्टिस्फोट (अतिशय मोठ्या प्रमाणावर पर्जन्यवृष्टी) आणि त्यानंतर पर्जन्यात खंड असे आविष्कार एकांतराने प्रत्ययास येतात. नैऋत्य मॉन्सून ऋतूत सर्वत्र सातत्याने व सारखा पाऊस पडला असे कधीच होत नाही. दरवर्षी पर्जन्याचे प्रमाण व वितरण बदलत असते. उत्तर भारतावरील अवदाब क्षेत्राच्या उत्तरेला वारे पूर्वेकडून वाहात असतात. त्या प्रदेशांवर गडगडाटी वादळांसहित पाऊस पडतो. इतरत्र क्वचितच गडगडाटी वादळे उदभवतात अथवा नुसता पाऊस पडतो.
पावसाळ्यातील एका महिन्यापासून तीन-चार ‘मॉन्सून चक्रवात’ बंगालच्या उपसागराच्या उत्तर भागात निर्माण होतात व साधारणपणे ते उत्तर राजस्थान किंवा पंजाबच्या दिशेने जातात आणि मार्गात आलेल्या प्रदेशांवर विपुल प्रमाणात पाऊस पाडतात. चक्रवाताच्या नैऋत्य वर्तुळखंडात अधिकतम पाऊस पडतो. या मॉन्सून चक्रवातांमुळे भारतीय पश्चिम किनारपट्टीवरील पावसाचे प्रमाण वाढते. एकंदरीने पाहता, मॉन्सून चक्रवातांमुळे हवेचे अभिसरण तीव्रतर होऊन तिची क्रियाशीलता वाढते व सर्वत्र समाधानकारक रीत्या पाऊस पडतो. अनेकदा मॉन्सून चक्रवात राजस्थानपर्यंत पोचतात व वायव्य भारतावरील ऋतुकालिक तीव्र न्यूनदाब क्षेत्रात विलीन होतात. क्वचित प्रसंगी हे चक्रवात उत्तर मध्य प्रदेशापर्यंत आल्यानंतर उत्तरेकडे वळतात आणि जम्मू-काश्मीर, पंजाब व हरयाणा या प्रदेशात पर्जन्यवृष्टी करतात पण यानंतर उत्तर भारतावरील अवदाब क्षेत्र हिमालयाच्या पायथ्याशी समांतर होते व अती ईशान्येकडील भारताचा भाग वगळून इतर ठिकाणच्या पर्जन्यात दीर्घावधीचा खंड पडतो.
नैऋत्य मान्सून ऋतूत भारतालगतच्या समुद्रांत निर्माण होणाऱ्या व भारतीय जलवायुमानावर प्रभाव पाडणाऱ्या उग्र चक्री वादळांच्या सरासरी प्रतिशत मासिक वारंवारता खाली दिल्या आहेत.
| जून | जुलै | ऑगस्ट | सप्टेंबर | |
| बंगालचा उपसागर | ५ | ३ | २ | ८ |
| अरबी समुद्र | २३ | ० | ० | ० |
नैऋत्य मॉन्सून वातप्रवाहाचा भारतावर पूर्णांशाने जोम असताना अरबी समद्रात उग्र उष्ण कटिबंधीय चक्री वादळे निर्माण होत नाहीत.
हिवाळ्यात उत्तर भारतावरील उच्चतर वातावरणात पश्चिमी वाऱ्यांच्या क्षेत्रात सु. ९,००० मी. उंचीवर ज्याप्रमाणे एक उपोष्ण कटिबंधीय अतिद्रुतगती पश्चिमी स्त्रोत वारा प्रस्थापित झालेला असतो, त्या प्रकारचा स्त्रोत वारा नैऋत्य मॉन्सूनच्या ऋतूतही जून महिन्यानंतर १०° ते १५° उ. या अक्षवृत्तीय पट्ट्यात १४,००० मी. उंचीवर पूर्वेकडून येणाऱ्या वाऱ्यांच्या क्षेत्रात प्रस्थापित झालेला आढळतो. त्याला ‘पूर्वेकडून येणाऱ्या वाऱ्यांचा उष्ण कटिबंधीय स्त्रोत वारा’ असे म्हणतात. जेव्हा नैऋत्य मॉन्सून वातप्रवाहाची क्रियाशीलता वाढते व दक्षिण भारतीय द्वीपकल्पावर खूप जोराचा पाऊस पडतो, तेव्हा हा पूर्वेकडून येणारा स्त्रोत वारा बलवत्तर होतो.
नैऋत्य मॉन्सूनच्या सरासरी पर्जन्यवृष्टीत पुढील चार प्रकारांची परिवर्तने संभवतात :(१) संपूर्ण भारतावर किंवा भारताच्या बहुतेक भागांवर पावसाळ्याला उशिरा सुरुवात होऊन एकंदर पावसाचे प्रमाण कमी होणे, (२) जुलै व ऑगस्ट महिन्यांत पावसात दीर्घावधीचे अनेक खंड पडून एकंदरीत कमी पाऊस पडणे, (३) नेहमीपेक्षा अगोदर नैऋत्य मॉन्सूनचे भारतातून निर्गमन होणे, (४) काही प्रदेशांवर अतोनात वृष्टी, तर इतर प्रदेशांत अतिशय कमी पाऊस पडून पर्जन्य वितरणात लक्षवेधी विषमता निर्माण होणे. अशा प्रकारचे अपसामान्यत्व भारतात अनेकदा प्रत्ययास येते.
उत्तर भारतावरील अवदाब क्षेत्राचे दक्षिणोत्तर स्थानांतर होऊन पर्जन्यात वृद्धी होणे व खंड पडणे हेही भारतीय पावसाळ्याचे महत्त्वाचे लक्षण आहे. सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात मॉन्सूनच्या निर्गमनास वायव्य भारतापासून सुरुवात होते. १५ नोव्हेंबरपर्यंत मॉन्सूनचे सीमापृष्ठ केरळ-तमिळनाडूपर्यंत पोहचते. १ ते १५ डिसेंबरच्या कालावधीत हे सीमापृष्ठ तमिळनाडूत रेंगाळत असते. नंतर ते दक्षिणेस श्रीलंकेकडे निघून जाते. पावसाळ्यात पश्चिम किनारपट्टीत साधारणपणे २५० सेंमी. पाऊस पडतो. सह्याद्रीच्या लगतच्या पूर्व भागात तो २५-३० सेंमी. इतका कमी असतो पण ह्यानंतरच्या पूर्व भागात पावसाचे प्रमाण वाढते. भारतीय द्वीपकल्पाच्या मध्य व पूर्व भागात ६०-८५ सेंमी. इतका पाऊस पडतो. आसाममध्ये २५० सेंमी. पेक्षा अधिक पाऊस पडतो. त्याच अक्षवृत्तीय पट्ट्यात पश्चिमेकडे जाताना पावसाचे प्रमाण कमी कमी होत जाते. अतिपश्चिम राजस्थानमध्ये १२-१५ सेंमी. पेक्षा अधिक पाऊस क्वचित पडतो.
नैऋत्य मॉन्सूनचा निर्गमन कालावधी किंवा पावसाळा-हिवाळ्यामधील संक्रमणकाल (ऑक्टोबर-नोव्हेंबर) : नैऋत्य मॉन्सून वाऱ्यांचे पंजाबमधून सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात निर्गमन होताच तेथे थंड व शुष्क हवेचे प्रवाह येऊ लागतात. पावसाचे प्रमाण कमी होते व आकाश निरभ्र होऊ लागते. हवामानाची ही लक्षणे अनेक आंदोलनात्मक क्रियांनी हळूहळू पूर्वेकडे व दक्षिणेकडे पसरू लागतात. मॉन्सून वाऱ्यांची अरबी समुद्रावरील शाखा राजस्थान, गुजरात व दख्खनमधून आणि बंगालच्या उपसागरावरील शाखा उत्तर प्रदेश, बिहार, ओरिसा, बंगाल व आसाममधून निघून दक्षिणेकडे जाते. उत्तर भारतावरील अवदाब क्षेत्रही आग्नेय दिशेने सरकत बंगालच्या उपसागरावर प्रस्थापित होऊ लागते. ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटी हे अवदाब क्षेत्र बंगालच्या उपसागराच्या मध्य भागापर्यंत आलेले असते. मॉन्सून सीमापृष्ठ केरळ-तमिळनाडूत संचार करीत असते. ह्या सर्व घटनांमुळे संक्रमणकाळात फक्त तमिळनाडूत व केरळमध्ये बराच पाऊस पडतो. डिसेंबरच्या सुरुवातीला अवदाब क्षेत्र दक्षिणेस सरकून बंगालच्या उपसागराच्या दक्षिण भागापर्यंत आलेले असते. ह्याच महिन्याच्या शेवटी ते बंगालचा उपसागर ओलांडून विषुववृत्तालगतच्या पट्ट्यात येते. ह्या अबदाब क्षेत्राच्या दक्षिणेकडे नेहमीच नैऋत्य मॉन्सून वारे वाहत असतात. मलेशिया-ब्रह्मदेशाच्या जवळ येताच ते प्रथम उत्तरेकडे आणि नंतर पश्चिमेकडे आणि नैऋत्येकडे वळून भारताच्या कोरोमंडल किनाऱ्यावर आदळतात. हा वात प्रवाह म्हणजेच ईशान्य मॉन्सूनचा आर्द्र प्रवाह. या प्रवाहामुळेच मुख्यत्वेकरून तमिळनाडू व केरळमध्ये पाऊस पडतो. तो गडगडाटी वादळांशी निगडित झालेला असतो आणि किनारपट्टीपासून आतील भूपृष्ठावर जाताना तज्जन्य पावसाचे प्रमाण कमीकमी होत जाते. नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटी पश्चिमी अभिसारी चक्रवातांच्या प्रभावामुळे उत्तर भारतात अधूनमधून मंद पर्जन्यवृष्टी होते.
ऑक्टोबर महिन्यात बंगालच्या उपसागराच्या मध्यवर्ती भागात धोकादायक व विध्वंसक उग्र चक्री वादळे उदभवतात. ती साधारणपणे बंगालच्या उपसागराच्या उत्तर व ईशान्य भागांकडे वळतात आणि असे करताना आंध्र व तमिळनाडूचा उत्तर किनारा, बंगालचा त्रिभुज प्रदेश, आराकान व चित्तगाँग किनारा या भागांत मुबलक पाऊस पाडतात. त्यांतील काही चक्री वादळे पश्चिम दिशेने जातात. ती कोरोमंडलच्या किनाऱ्यावर आक्रमण करून भारतीय द्वीपकल्प पार करून अरबी समुद्रात प्रवेश करून पुनः उत्तरेकडे वळतात. अशा चक्री वादळांमुळे पश्चिम किनारपट्टीवरही खूप पाऊस पडतो. आग्नेय अरबी समुद्रातही अस्थैर्य निर्माण झाल्यास मलबार किनाऱ्यावर पाऊस पडतो.
ऑक्टोबर, नोव्हेंबर व डिसेंबर या महिन्यांत भारतालगतच्या समुद्रात उदभवणाऱ्या व भारतीय जलवायुमानावर प्रभाव पाडणाऱ्या उग्र चक्री वादळांची सरासरी प्रतिशत मासिक वारंवारता खाली दिली आहे.
| ऑक्टोबर | नोव्हेंबर | डिसेंबर | |
| बंगालचा उपसागर | २२ | २४ | ८ |
| अरबी समुद्र | १५ | २६ | ६ |
भारतालगतच्या समुद्रांत साधारणपणे नैऋत्य मॉन्सूनपूर्व काळात १ किंवा २ आणि नैऋत्य मॉन्सूनोत्तर काळात २ किंवा ३ उग्र चक्री वादळे निर्माण होतात. भारतालगतच्या समुद्रात निर्माण होणाऱ्या चक्री वादळांपैकी १२ % चक्री वादळे चीनच्या समुद्रांत निर्माण झालेल्या टायफूनसारख्या चक्री वादळांनी पश्चिमी मार्ग आक्रमिताना बंगालच्या उपसागरात प्रवेश केल्यामुळे उदभवतात.
भारतीय ऋतुचक्राचे हे सरासरीने प्रत्ययास येणारे चित्र आहे. प्रत्येक वर्षी त्यात कोणत्या तरी क्षेत्रात कमीअधिक प्रमाणात अपसामान्यत्व आढळतेच. गेल्या काही वर्षांत भारतात पाऊस पडलेल्या क्षेत्राचे प्रमाण साधारणपणे दर तीन वर्षांत एकदा अधिकतम असलेले आढळलेले आहे. वातावरणात लक्षवेधी आवर्ती बदल सहसा होत नाहीत असे म्हटले जात असले, तरी मागील ७० वर्षांतील मॉन्सूनमध्ये पडलेल्या पावसाच्या अभ्यासावरून असे आढळून आले आहे की, दर तीन चांगल्या मॉन्सून वर्षानंतर एक क्षीण मॉन्सूनचे (कमी पावसाचे) वर्ष येत असते.
चोरघडे, शं. ल.
वनश्री
भारताची वनश्री [संपूर्ण वनस्पतींचा समूह; ⟶ वनश्री] त्याच्या निरनिराळ्या भागांतील जलवायुमान व भूमिस्वरूप यांमुळे विविध प्रकारची आहे ही गोष्ट लक्षात घेऊन वनस्पतिवर्णनाचा विचार करणाऱ्या अनेक वनस्पतिविज्ञांनी भारताचे पुढील ‘वानस्पतिक विभाग’ केले आहेत : (१) पश्चिम हिमालय, (२) पूर्व हिमालय, (३) आसाम, (४) गंगेचे मैदान, (५) रुक्ष प्रदेश, (६) दख्खन व (७) मलबार. अंदमान व निकोबार बेटे यांचा भारतात अंतर्भाव असल्याने त्यांचा एक स्वतंत्र विभाग मानून येथे समाविष्ट केला आहे. पूर्वी केल्या जात असलेल्या सिंधूचे मैदान, पूर्व, बंगाल, पश्चिम पंजाब वगैरे भागांचा येथे समावेश केलेला नाही, कारण तो भाग आता पाकिस्तानात व बांगला देशात अंतर्भूत आहे. तथापि त्यासंबधी येथे उल्लेख केलेले आहेत.
पश्चिम हिमालय विभाग : यामध्ये स्थूलमानाने जम्मू व काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेशाचे उत्तर टोक व नेपाळच्या पश्चिमेचा भाग यांचा समावेश होतो. हिमालयाच्या पायथ्यास ‘साल-जंगल’ [⟶ साल-२] आढळते पश्चिमेस पंजाबातील कांग्रा (कांग्डा) जिल्ह्यापासून ते थेट नेपाळातून पूर्वेस आसामातील दरंग जिल्ह्यापर्यंत याचा विस्तार झाला आहे. कांग्रा व होशियारपूरमध्ये हा साल वृक्ष खुरटलेला आढळतो. ऐन, धावडा, काळा पळस यांच्याबरोबर त्याचे खुरटे जंगल बनते. बांबूचीही तशीच खुरटी बेटे आहेत. शिवालिक टेकड्यांच्या मात्र सालाची बने असून ती पूर्वेस आसाम पर्यंत पसरलेल्या संलग्न पट्टयात विखुरलेली आहेत. सालाबरोबर काही पानझडी व काही सदापर्णी झाडे असून त्यांपैकी पुढे दिलेली महत्त्वाची आहेत : पियामन, डोमसल, पाडळ, वारंग, चारोळी, अमली, काळा पळस. केंदू, गनासूर, वड आणि त्याच्या वंशातील काही जाती; शिवाय चंबळ, फलसान, गौज इ. महालता [⟶ महालता].
सालाच्या वर निर्देश केलेल्या क्षेत्राच्या आजूबाजूस प्रत्येक ठिकाणी जंगल एकसारखेच नाही. उदा., भाबर प्रदेशातील जंगल विरळ असून त्यात वावळा, भोरसळ, लाल सावार, काकड, बोंडारा, खैर इ. वृक्ष आहेत. ओलसर ठिकाणी जांभूळ आणि पेटारी वृक्ष आहेत. ‘तराई-जंगल’ [⟶ तराई] म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रदेशात झरे, दलदली व खोल प्रवाह भरपूर असल्याने साल वृक्ष सपाट उंचवट्यावर वाढतो व त्याच्याबरोबर कुंकुम, बोंडारा, ऐन, कुसुंब, पळस इ. वाढतात परंतु सखल भागात नद्यांच्या आसपास साल-जंगले नसतात तेथे खैर, शिसवी, लाल सावर इत्यादींची इतर पानझडी वृक्षांसमवेत जलोढीय जंगले बनतात. अधिक ओलसर व दलदली प्रदेशात पेटारी, इंगळी, वाळुंज इ. सामान्य आहेत.
साल-जंगलाच्या भागात मधूनमधून मोठी विस्तृत गवताळ मैदाने (सॅव्हाना-रुक्षवने) असतात. त्यात प्रामुख्याने रोंसा किंवा कनवाल गवत असते. शिवाय कोगोन गवत, उला गवत इ. ही सर्व कागद-निर्मितीस उपयुक्त गवते आढळतात.
उपहिमालयाच्या उष्ण जंगलाच्या वरच्या प्रदेशात थंड जलवायुमानास सरावलेल्या वनश्रीस शंकुमंत वृक्षांच्या [शंकूच्या आकाराचे प्रजोत्पादक इंद्रिय असलेल्या वृक्षाच्या; ⟶ कॉनिफेरेलीझ] जंगलांनी सुरुवात होते. यात चिरचा [⟶ पाइन] भरणा मोठा असून काश्मीर ते भूतानपर्यंत तो पसरला आहे. सु. १,०००-२,००० मी. उंचीवर व विशेषतः नेपाळात त्याचीच केवळ जंगले आढळतात. मात्र या जंगलांच्या खालच्या व वरच्या सीमेवर साल, धावडा, काळा पळस, चारोळी व कांचनाच्या काही जाती आहेत तसेच प्रत्यक्ष पाइन झाडाखाली करवंदीची एक निराळी जाती जखमी, थोर, काकर, धायटी इ. कमी उंचीच्या प्रदेशात आढळतात. वरच्या सीमा प्रदेशात देवदार (सीडार), ब्ल्यू पाइन, पांढरा ओक, संतानक, कायफळ, अक्रोड, जमना, पद्दम इ. सर्व झाडांच्या सावलीत छप्रा, दारुहळद, दसरी (भामन), लाल आंचू, तुंगला, गुलाबाची कुंजाई नावाची जाती, भेकल इ. वनस्पती वाढतात.
ब्ल्यू पाइन व स्प्रूस यांच्या समवेत गढवालमध्ये २,०००-३,००० मी. उंचीवरील क्षेत्रात देवदार सापडते अनेकदा फक्त त्याचे समूह आढळतात. चिरच्या जंगलापेक्षा अधिक उंचीवर देवदराबरोबर चिलगोझा [⟶ पाइन], हिमालयी फर, हिमालयी सायप्रस (देवदार) हे नेहमी आढळतात. ओकच्या तीन-चार जाती, संतानक, जमना, पद्दम, कानोर, तिलौंजा, बामोर, कंदार, अक्रोड, एल्म, भूर्ज, भूतिया बदाम, मॅपल इ. ही सर्व रुंद पानी झाडे देवदाराबरोबर वाढतात. यांच्याखाली ॲड्रोमेडा ओव्हॅलिफोलिया, राऊ, पसेर, सत्पुरा, गुलाब, लाल आंचू, वाळुंज इ. लहान वृक्षांचा व क्षुपांचा (झुडपांचा) थर येतो.
नेपाळात चिर प्रदेशानंतर इतर अनेक शंकुमंत झाडांचे मिश्रण आढळते., कैल (चिल), यू [बिर्मी; ⟶ टॅक्सेलीझ], हेमलॉक, हिमालयी सिल्व्हर फर व भिल. यांशिवाय भूर्ज, बदाम, ओक, संतानक इ. रुंद पानांच्या जाती.
पश्चिम हिमालयाच्या आल्पीय (वृक्ष-मर्यादेवरच्या) प्रदेशात यांपैकीच काही जातींची खुरटी व विरळ झाडी दिसते. याशिवाय अतिविष, बचनाग, उदसलाप, लार्कस्पर, भुतकेस इ. वनस्पतीच्या वंशातील काही ओषधी [⟶ ओषधि] असतात कित्येक विशेष गवतेही आढळतात.
पूर्व हिमालय विभाग : यामध्ये स्थूलमानाने नेपाळचा पूर्वेकडचा भाग, सिक्कीम, भूतान, दार्जिलिंग व अरुणाचल प्रदेशाचा बराचसा भाग यांचा समावेश होतो. येथे टेकड्यांच्या पायथ्याशी सालाची दाट जंगले असून त्यात उत्तम प्रतीचा साल व त्याखाली भरपूर सदापर्णी झाडी असते. सालाबरोबर पुढील झाडे वाढलेली आढळतात : बोंडारा, लाल सावर, बेहडा, सारडा, करमळ, तून, पांढरा शिरीष, शिवण, पाडळ, जांभळाच्या वंशातील काही जाती, मेडा, कुंभा, तमालच्या वंशातील एक जाती, असाणा, शिसवीच्या वंशातील एक जाती, नरवेल, कांचन, रोहितक व थाली यांच्या वंशातील काही जाती.
अशा मिश्र साल जंगलांच्या बाजूबाजूंनी वर सांगितलेल्या इतर वनस्पतींचे सदापर्णी घनदाट जंगलही आढळते आणि त्यात पुढील क्षुपांचा दाट निम्नस्तर असतो :तारका, लाखेरी, दिंडा, केवडा व नेचे यांच्या वंशातील काही जाती. ओलसर जागी वेत आणि इतर वेली असतात.
नदीकाठच्या जंगलात शिसवी, खैर, लाल सावर, पांढरा शिरीष व उंच गवताच्या काही जाती आढळतात. अशी गवते नद्यांच्या जुन्या पात्रांमधील सॅव्हाना प्रदेशातील असतात.
उपहिमालयात साल-जंगल १,००० मी. पर्यंत पसरते आणि दार्जिलिंग व त्याच्या पूर्वेस सालाबरोबर उपयुक्त लाकडाचा चिलौनी वृक्षही आढळतो. याशिवाय येथे बांदोरहुल्ला, होलॉक, सोनचाफा, सेरंग, तून व रुद्राक्षाच्या जातीही असतात.
पूर्व हिमालयात साल जंगलाच्या वरील उंचीवर शंकुमंत जंगल नसून घनदाट सदापर्णी व विस्तृतपर्णी जंगल आढळते व त्यात पुढील झाडांची गर्दी असते : चिलौनी, सोनचाफा, सेरंग, कवला आणि ओकच्या काही जाती, कागद निर्मितीस उपयुक्त अशी बेपारी, अत्यंत सुवासिक पानांचा हाउलिया आणि उत्तम लाकडाचा अंगरे, तमालासारखी एक जाती, भूर्ज, लोक्काट, सफरचंद, ऱ्होडोडेंड्रॉन आणि बदाम यांच्या वंशातील काही जाती. ३,००० मी. च्या वर शंकुमंत जंगल आढळते आणि त्यात पुढील जाती आढळतात : पूर्व हिमालयी सिल्व्हर फर, स्फ्रूस, लार्च, हेमलॉक यांच्या काही जाती. विस्तृतपर्णी झाडांत पुढील जातींचा समावेश होतो : संतानक, धोगे,चंपा, भूर्ज, कुंगीण आणि दारुहळद यांच्या वंशातील जाती. यांशिवाय अनेक आरोही (वर चढणाऱ्या) आणि झुडपासारख्या गुलाबाच्या कुलातील जाती या उंचीवर दिसतात.
पूर्व हिमालयाच्या आल्पीय प्रदेशात खुज्या संतानकाच्या दोनतीन जातींचे व थेलूचे (फुलूचे) सांघिक वाढीमुळे निर्माण झालेले ताटवे आढळतात. येथील शाद्वलात (गवताळ जागी) काही सुंदर फुलांच्या ओषधी आहेत.
आसाम विभाग : यात स्थूलमानाने आसाम, नागालँड, मणिपूर, त्रिपुरा इ. प्रदेश येतो. आल्पीय वनस्पती सोडल्या तर इतर बाबतींत येथील वनश्री पूर्व हिमालयासारखीच आहे. दऱ्यांतून उंच रुक्षवन गवते किंवा सदापर्णी गर्द जंगल वाढलेले दिसते त्यात पुढील झाडे आढळतात :नागचाफा, चप्लाश (फणसासारखी जाती), सोनचाफा, तामण, रोहितकासारखी एक जाती (अमूरा वालिची), मो-हल, सातवीण, तमालाची एक जाती, करमळ, देवदारू (बिली), लोटका, अगरू, सारडा, तून, शिवण, तुती, परळ, हरीरा, होलॉक, रबराचे झाड व वडासारखी त्या वंशातील इतर झाडे, जांभूळ, कोकम आणि वायवर्णा यांच्या वंशातील जाती, चालन व सुंदर यांच्या वंशातील जाती, बांबूची बेटे, वेतांची काटेरी जाळी इत्यादी.
टेकड्यांवरची जंगले सदापर्णी व विस्तृतपर्णी किंवा शंकुमंत असतात. पहिल्या प्रकारच्या जंगलात कवठी चाफा, पानसोपा, सोनचाफा, चिलौनी, मॅपल, बदाम, जरदाळू इत्यादींच्या वंशातील व सफरचंद, नासपती यांच्या वंशातील जाती, उडीस, सिलतिंबर, पिपळी, हॉर्नबीम, ओक इत्यादींच्या अनेक जाती आढळतात; ऱ्होडोडेंड्रॉनाची एक मोठी जाती तेथे व त्याच्या इतर जाती अधिक उंचीवर असतात. पांढरा चहा आंबगूळ व गोगिना यांच्या बरोबर सामान्यपणे आढळतो. बसक व सँटोनीनयुक्त आर्टेमिसिया पर्व्हिफ्लोरा विपुल आहेत. टेकड्यांच्या माथ्यावर गवती कुरणे असून त्यांत तुरळकपणे काही वृक्ष व अनेक झुडपे आढळतात. कारिमा व लिलिएसी कुलातील (पलांडू कुलातील) अनेक जाती आढळतात. खालच्या उंचीवर सोनटक्का व तेरडा याच्या वंशातील जाती असतात.
गंगा मैदान विभाग : यामध्ये अंशतः पश्चिम हिमालयाच्या व अंशतः पूर्व हिमालयाच्या दक्षिणेचा सपाट प्रदेश (उत्तर प्रदेश), दिल्लीचा बराचसा पूर्व भाग, बिहारचा उत्तर भाग, पश्चिम बंगाल इ. समाविष्ट आहेत. या मोठ्या प्रदेशाचे (अ) वरचा व (आ) खालचा असे दोन मुख्य विभाग पडतात. सापेक्षतः वरचा अधिक रुक्ष आहे. खालचा मुख्यतः बंगाल होय. नागरी वस्ती व शेती यामुळे येथील पूर्वीच्या सर्व जंगलांचा नाश झाला आहे. अनेक मूळच्या व बाहेरून आयात झालेल्या व आता ओसाड जागी, रस्त्याकडेने किंवा खेड्यांतील झाड-झाडोऱ्यात अथवा पाणथळ जागी आढळणाऱ्या तणवजा ओषधी व झुडपे हीच येथील प्रातिनिधिक नैसर्गिक वनश्री होय. (अ) वरच्या गंगा प्रदेशात रस्त्याकडेने किंवा बागेत लावल्यामुळे किंवा खेड्यात व ओसाड जागी निसर्गतः बी पडून, ते रुजून व वाढल्याने काही वृक्ष विखुरलेले दिसतात. खैर, शिसवी, झाऊ व इतर काही वृक्ष यांची विरळ जंगले नद्यांच्या कोरड्या पात्रांत आढळतात आणि त्याबरोबरच शतावरी, काटे रिंगणी, यवास व कमीस, मुंजा, वाळा व थेमेडा वंशातील गवते इ. आढळतात.
रस्त्याकडेने व खेड्यापाड्यांतून आढळणारे वृक्ष : कडूनिंब, पिंपळ, वड, उंबर, आष्टा, गोंदणी, भोकर, बांभूळ, चिंच, शिरीष, विलायती चिंच, जांभूळ, रायणी इत्यादी. शेताकडेने कुंपनाकरिता निवडुंग लावतात; तथापि काही ठिकाणी त्यांचे समूह दिसतात. घाणेरीसारखी (टणटणीसारखी) विदेशी वनस्पती सर्वत्र आढळते. घायपाताच्या अनेक जाती कुंपनासाठी लावतात किंवा मोठी लागवड करतात. यांशिवाय या प्रदेशात पुढील झुडपे आढळतात : जखमी, देवबाभूळ, शेवरी, कोरांटी, करवंद, सालवण, वनभेंडी, धोतरा, रुई इत्यादी.
ताड व शिंदी हे दोन वृक्ष जंगलात किंवा लागवडीत दिसतात. लागवडीखालील जमिनीवर आणि रस्त्याकडेने तणासारख्या उगवणाऱ्या अनेक सामान्य जाती म्हणजे टाकळा, काटेरिंगणी, काटेमाठ, पिवळा धोतरा इ. होत. जलवनस्पतींत कमळ, नाबळी, शिंगाडा, कुमुद इ. जाती आढळतात. पाण्यातील हायसिंथ ही संथ जलप्रवाहात किंवा साठलेल्या पाण्यात सापडते. (आ) खालच्या गंगा प्रदेशात (बंगालमध्ये) पाऊस अधिक असल्याने वनश्री दाट आहे; परंतु तराईच्या दक्षिणेस नैसर्गिक जंगल क्वचित आढळते. फक्त सुंदरबनातील कच्छ वनश्री तेवढी आहे परंतु त्यातील बराचसा भाग बांगला देशात येतो. वरच्या गंगा प्रदेशातील बहुतेक वृक्ष या प्रदेशातही आढळतात शिवाय पुढे दिलेले वृक्षही आहेत : पेटारी, टेंबुर्णी, हिरवा अशोक, कारगोळ, देशी बदाम, करंज, सातवीण, अंकोल, काळा उंबर, पराया इत्यादी. काही ठिकाणी झुडपे व दाट जाळ्या असतात आणि ओसाड जागी घाणेरी व आसामलोटा यांसारख्या विदेशी वनस्पतींचे समूह आढळतात. ओषधीय वनस्पती विपुल असून त्यांपैकी बऱ्याच सामान्य आहेत. बांबूची बेटे बरीच असून वेतही मधूनमधून दिसतो. शिंदी चहूकडे पसरलेली आहे. पश्चिम भागात ताड सामान्य असून दक्षिण व पूर्व भागात नारळाची लागवड बरीच आहे. सुपारी सर्वत्र पिकवितात, तथापि उत्तर व पूर्व जिल्ह्यांत सर्वांत जास्त लागवड आहे. खालच्या गंगा प्रदेशात दलदलीचे प्रदेश बरेच असून त्यात वरच्या प्रदेशातल्याप्रमाणे ⇨ जलवनस्पती आहेत. अशा ठिकाणी काही उंच ओषधींचे समूह असतात; उदा., शोला, पाणकणीस, लव्हाळा, नरकुल, पॅनिकम ट्रायफेरॉन. कालवे आणि अरुंद प्रवाह हायसिंथने चोंदून गेलेले असतात. या (आ) विभागातील सर्वांत दक्षिणेकडच्या भागास ‘सुंदरबन’ म्हणतात. यामध्ये गंगा व ब्रह्मपुत्रा यांच्या बंगालच्या उपसागरास मिळणाऱ्या अनेक शाखांमुळे खारट गोड पाण्याच्या अनेक छोट्या प्रवाहांचे जाळे बनलेले आहे. येथील खाऱ्या जमिनीत कच्छ वनस्पतींचे सदापर्णी दाट जंगल बनले आहे. परंतु त्यापैकी थोडाच भाग भारतात समाविष्ट आहे. येथे जमिनीकडील बाजूस फीनिक्स पॅल्युडोजाचे [एका तालवृक्षाचे; ⟶ फीनिक्स-१] समूह बेटाजवळ आढळतात आणि उपसागराच्या बाजूस चिपी व तिवर वाढतात. तसेच येथे कांदळ, कांकरा, चौरी, गोरिया, काजळा कृपा, गुलगा, पुसूर इ. कच्छ वनस्पती आहेत. सुंद्री व तत्सम इतर वनस्पतींमुळे ‘सुंदरबन’ हे नाव पडले आहे. सुंदरबनात ⇨ ऑर्किडेसी कुलातील अनेक वनस्पती (आमरे) आढळतात; त्यांपैकी १३ ⇨ अपिवनस्पती आहेत. बांबूचा पूर्ण अभाव आहे. श्वसनमुळे [⟶ मूळ] व अपत्य जनन [⟶ परिस्थितिविज्ञान] ही कच्छ वनस्पतींची प्रमुख लक्षणे आहेत. [⟶ मरुवनस्पति; लवण वनस्पती].
रुक्ष प्रदेश विभाग : यात मुख्यतः राजस्थान, पूर्व पंजाब, उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ व मध्य प्रदेशाचा काही पश्चिमेचा भाग समाविष्ट आहे. राजस्थान हा रुक्ष प्रदेश असून त्यात विरळ जंगल आहे व त्यात मुख्यतः शमी, किंकानेला, बाभूळ व नेपती हे वृक्ष आहेत. शिवाय शिरीष, शिसवी, कडूनिंब, भोकर, उंबर ही पाटबंधाऱ्याच्या क्षेत्रात असतात. अरवली पर्वत व त्या बाहेरच्या टेकड्यांत धावडा वृक्षांची छोटी जंगले आहेत. त्याच ठिकाणी सालई, कांडोल, विहूळ, खटखटी, हिंगण, खैर, वर्तुळी, गुग्गुळ, जंगली बोर, निवडुंग इ. झाडेही आहेत.
या प्रदेशाच्या पश्चिम भागात निवडुंगाचे मोठे समूह असून त्यांना ‘थर-वनश्री’ असे म्हणतात. उरलेल्या जागी खुरटी झाडी असून त्यात नेपती, गुग्गुळ, रिंगणी, काटेरिंगणी, भद्रक, चंदनबटवा व हूम यांच्या वंशातील एकेक जाती, माचूळ, लाना, धमासा इ. आढळतात. [⟶ मरुवनस्पती].
दख्खन विभाग : यामध्ये स्थूलमानाने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक यांचा पूर्व भाग, बिहारचा दक्षिण भाग, तमिळनाडू, आंध्र व ओरिसाचा अतिपूर्व भार सोडून उरलेला भाग यांचा समावेश होतो. याचा बहुतेक भाग मिश्र पानझडी जंगलाने व्यापलेला असून मध्यभारत व कर्नाटक येथील रुक्ष भागात काटेरी जंगले आहेत. ही विरळ असून त्यांची संघटना भिन्न असली, तरी त्यात प्रामुख्याने पुढील झाडे आढळतात : बाभूळ, हिवर, हिंगण, पळस, आवळी, जंगली बोर, जांभा, सालई, कांडोळ. या झाडांबरोबरच नाताळ व तत्सम गवते, कुसळी, रोशा, साबई इ. गवते आढळतात. मिश्र पानझडी जंगलात पुढील झाडे आढळतात : साग, ऐन, हिरडा, बेहडा, धावडा, बोंडारा, बिबळा, शिसू, काळा पळस, बाहवा, पळस, हेदी, असाणा, आवळी, तेंडू, मोह, लाल चंदन, मोई, चारोळी, कुसुंब, बांबू इ. धावड्यांच्या सामूहिक वाढीमुळे काही जागी विशिष्ट जंगले बनतात.
म्हैसूर, कूर्ग, कोईमतूर, सालेम येथील उंचवट्यावर, निलगिरी व उत्तर अर्काटमध्ये विरळ जंगलात चंदन आढळते. रक्तचंदन मिश्र जंगलाच्या रुक्ष भागी असते व त्याबरोबर बिबळा, अंजन, शिसू, हिवर, काळा शिरीष, हळदू, हिरडा आणि धावडा हेही असतात. दख्खनच्या दक्षिण टोकास विशेष प्रकारचे काटेरी जंगल आढळते व त्यात खाले, शमी, तरवड, नेपती व काही ⇨ यूफोर्बिएसी कुलातील मांसल झाडे आढळतात. कर्नाटकातील शुष्क पण सदापर्णी जंगलात रासणी, बकुळ, टेंबुर्णी, कुचला, मुचकुंद, लोखंडी, हळदू, जांभळाच्यावंशातील काही जाती व याबरोबरच अनेक झुडपांच्या दाट जाळ्या असतात.
ओरिसा, छोटा नागपूर व संथाळ परगणा यांतील टेकड्यांवरील प्रदेशात सालाची जंगले आहेत. सालाबरोबरच ऐन, बिबळा, धावडा, टेंबुर्णी, मोह, शिसू, चारोळी, जांभूळ, कुसुंब, पांढरा कुडा, पळस, आवळी इ. आढळतात. ही सर्व झाडे मध्य भारतातील राज्यांतही आहेत व तेथे त्यांची मिश्र जंगले असून त्यात गरारी, मोई, लाल चंदन, हिरडा, बेहडा, परळ इ. झाडे आहेत.
मलबार विभाग : यामध्ये स्थूलमानाने गुजरातचा दक्षिण व आग्नेय भाग, महाराष्ट्र व कर्नाटक यांचा पश्चिम भाग, केरळ, गोवा इत्यादींचा समावेश होतो. या विभागात मुख्यतः उत्तर कारवारपासून दक्षिणेस पसरलेल्या उष्ण कटिबंधीय सदापर्णी जंगलात फार उंच वृक्ष असतात : चालन, कल्होणी, नागरी, तून धूप, राळधूप, उगद, नागचाफा, बाधर, कडूकवठ, तामील, कोकम, सुरंगी, पुन्नाग इत्यादी, शिवाय ⇨ मिरिस्टिकेसी कुलातील (जातिफल कुलातील) आणि ⇨ लॉरेसी कुलातील (तमाल कुलातील) अनेक जाती आढळतात. बोरूसारखी एक बांबूची जाती (ऑक्लँड्रा त्रावणकोरिका) टोकड्यांतील ओहोळाकडेने वाढते व दलदलीच्या जागी निबर वृक्ष आढळतात. बहुतेक वेली ⇨ व्हायटेसी कुलातील (द्राक्ष कुलातील), काही ⇨ मेनिस्पर्मेसी कुलातील (गुडूची कुलातील) व थोड्याफार इतर आहेत.
मिश्र पानझडी जंगले उत्तरेकडे असून त्यांत पुढील झाडे आहेत : साग, शिसू, ऐन, किंजळ, बेहडा, नाणा, बोंडारा, बिबळा, जांभा, हेदू, कदंब, धामणी इत्यादी.
सुमारे १,५५० मी. उंचीवर निलगिरी, अन्नमलई, पलनी व इतर टेकड्यांवर ‘शोला’ वनश्री आढळते व तीत पुढील खुजी झाडे आढळतात : पिवळा चाफा, कामोनी, बिल्ली, नागेट्टा, शूलपर्णा इत्यादी शिवाय थंड हवेतील काही ओषधीही आढळतात.
अंदमान व निकोबार बेटे : भारताच्या मुख्य भूमीबाहेर अंदमान व निकोबार बेटांत बरीच जंगले आहेत. बंगालच्या उपसागरात व ब्रह्मदेशाच्या दक्षिणेसही अनेक बेटांची उभी रांग (उ. अक्षांश ८°-१४°) साधारणतः दख्खन विभागाला समांतर आहे. खाड्यांच्या तोंडाशी व मागे कोंडून राहिलेल्या खाऱ्या पाण्याच्या दलदलीत अनेक कच्छ वनस्पती आढळतात. उदा., कांदळ, गोरान, पुसूर, कृपा, कांक्रा, गोरिया, चौरी, चिपी, इरापू इत्यादी. या समूहाच्या आतील बाजूस सुंद्रीचांद, काजळा, फीनिक्स पॅल्युडोजा, पोफळीची एक भिन्न जाती. भरतीच्या मर्यादेच्या वरच्या उंच ठिकाणी बकुळीसारख्या एका जातीचे फक्त काही पट्टे असतात. उंडी, देशी बदाम, पांगारा, करंज पारोसा पिंपळ, बेलपटा, भोई, इंगुदी व केवड्याच्या काही जाती या सर्व पुलिन बनात (किनारी जंगलात) आढळतात. यामागे चढउताराच्या जागी अर्ध-सदापर्णी जंगल असून त्यात मुख्यतः होन्ने (अंदमान रेडवूड), पिनांमा (अंदमान क्रेप मिर्टल), शिरीष, कुंभा इ. असतात. अधिक उष्ण उतरणीवर पानझडी जंगल असून त्यात भोई, सिमूळ, रतनगुंज इ. जाती सामान्यतः असतात.
टेकड्यांच्या उतरणीवर व काठावर सदापर्णी जंगल असून त्यात होपिया ओडोरॅटा, प्लँचोनिया अंदमॅनिका, चालन, चपलाश, बाधर, नागचाफा, टेंबुर्णी, उंडी इत्यादींसारख्या व पोडोकार्पस नेरिफोलियम इ. आढळतात.
या झाडांखाली अनेक झुडपांची दाट गर्दी असते. वेत, डिजोक्लोआ अंदमॅनिका, उंबळी [⟶ नीटेलीझ], ॲनसिस्ट्रोक्लॅडस एक्स्टेंसस, चोपचिनीसारखी एक जाती (स्मायलॅक्स ॲस्परिकॉलिस) इ. वेली शिवाय पुढील लहानमोठी झुडपे, ओषधी व नेचे सामान्य आहेत : दर्शना [⟶ ड्रॅसीना], सालवण, पेरिस्ट्रोफे हेडिओटिस इत्यादींच्या वंशातील जाती ॲस्प्लेनियम, नेफ्रोडियम, एग्नोल्फिया यांच्या वंशातील नेचांच्या [⟶ नेचे] जाती व बांदरबाशिंग (बाशिंग नेचा).
संघटना : भारतीय वनश्रीत ⇨ ग्रॅमिनी [⟶ गवते] हे सर्वांत मोठे कुल असून त्याच्या सु. १,००० जातींची नोंद करण्यात आलेली आहे. टेकड्यांवर व सपाट प्रदेशांत शाद्वले, तराईत रुक्षवने आणि ऊटकमंड व इतर डोंगराळ पठारांवर ‘दुआर’ व विस्तार्ण तृणभूमी असे गवताळ व वनश्रीचे प्रकार आहेत. बांबूची बेटे उष्ण व दमट भागांत सर्वत्र आढळतात. गवतांच्या खालोखाल भारतातील ८०० जाती समाविष्ट होणाऱ्या ⇨ लेग्युमिनोजी कुलातील (शिंबावंत कुलातील) पॅपिलिऑनेटी उपकुलाचा उल्लेख करता येईल. या सर्व जाती देशभर विविध परिस्थितींत आढळतात. रुक्ष ठिकाणी बहुधा झुडपे व ओषधी अधिक वाढतात, तर दमट जंगलांत वेली व वृक्ष अधिक दिसतात. ⇨ कंपॉझिटी कुलातील (सूर्यफूल कुलातील) सु. ८०० जाती भारतात असून त्या बहुतेक सर्व ओषधी व झुडपे आहेत. त्या उघड्या जागी टेकडीवर अथवा खाली रस्त्याच्या कडेने तणासारख्या वाढताना दिसतात (उदा., एकदांडी, ओसाडी, भामुर्डी, सहदेवी इ.) ⇨ रुबिएसी कुलातील (कदंब कुलातील) सु. ५५० जाती भारतात असून त्यांतील बहुसंख्य दक्षिणेस आहेत. ⇨ ऑर्किडेसी कुलातील (आमर कुलातील) साधारण तितक्याच जाती भारतात आढळतात. यातील बहुसंख्य जाती पूर्व हिमालय, आसाम व मलबार या विभागांत आहेत. उन्हाळ्यात व पावसाळ्यात फुलणाऱ्या यांच्या फुलोऱ्यांमुळे वनांना एक आगळीच शोभा येते. या खालोखाल ⇨ अँकँथेसी कुलातील (वासक कुलातील) ५०० जाती विशेषतः द्वीपकल्पात सापडतात. हे कुल ओषधीय जातींचे असून निलगिरी व मलबारच्या डोंगराळ भागात यातील काहींची सामूहिक वाढ आढळते. ⇨ लॅबिएटी कुल (तुलसी कुल) हेही ओषधीय जातींचे असून त्यातील सु. ४०० भारतीय जाती बहुतेक टेकड्यांवर आढळतात. ⇨ यूफोर्बिएसी कुलातील (एरंड कुलातील) भिन्न स्वरूपाच्या सु. ४०० जाती भारतात असून त्यांतील काही रुक्ष व उष्ण भागात वाढणाऱ्या मांसल स्वरूपाच्या असतात, तर काहींचे लहान मोठे समूह आढळतात. ⇨ स्क्रोफ्यूलॅरिएसी कुलातील (नीरब्राह्मी कुलातील) सु. ३०० ओषधीय जाती टेकड्यांतच आढळतात. तसेच रोझेसी [⟶ रोझेलिस] कुलातील (गुलाब कुलातील) २५० भारतीय जातींचे वृक्ष व झुडपे असून ती सर्व समशीतोष्ण भागात प्रामुख्याने आढळतात. तेथेच एरिकेसी [⟶ एरिकेलीझ], ⇨ लॉरेसी, ⇨ बेट्युलेसी (भूर्ज कुल) आणि ⇨ फॅगेसी (वंजू कुल) या कुलांचेही प्राबल्य दिसून येते.
हिमालयातील समतीतोष्ण वनांत ⇨ पाइनच्या अनेक जाती असून सपाट प्रदेशात निंब, हिरडा, आंबा, रिठा, चालन, जांभूळ इत्यादींच्या कुलातील अनेक वृक्षांचा अनेक वृक्षांचा अधिक भरणा असल्याने वननिर्मितीस अतिशय साहाय्य होते. ⇨ पामी कुलातील (ताल कुलातील) जाती भारतात फार थोड्या असल्या, तरी देशाच्या अनेक भागांत काही उंच शाखाहीन जाती त्या त्या भूप्रदेशाचे एक वैशिष्ट्यपूर्ण व उठावदार लक्षण आहेत. ताडाचा प्रसार भारतात मोठा आहे. समुद्रकिनाऱ्याजवळच्या वस्तीत नारळाची व सुपारीची झाडे लागवडीत आहेत. सुंदरबनात व कच्छ वनश्रीत फीनिक्स पॅल्युडोजा या खुजा तालवृक्षाची बेटे आढळतात. भारतात मांसल शरीराच्या जाती फार थोड्या असून त्यांत यूफोर्बिएसी कुलातील काही झुडपे व घोळ, सेडम, कलांचो इत्यादींच्या वंशातील ओषधी आहेत. ⇨ कॅक्टेसी कुलातील ⇨ गफणा निवडुंग या एकाच विदेशी प्रतिनिधीचा भारतातील रुक्ष व सपाट प्रदेशात फार मोठा प्रसार झालेला दिसून येतो.
भारतात टेरिडोफायटा [⟶ वनस्पति, वाहिनीवंत अबीजी विभाग] भरपूर असून ⇨ नेचे व तत्सम इतर (उदा., सिलाजिनेलीझ, एक्विटेलीझ, लायकोपोडिएलीझ, आयसॉएटेलीझ इ.) कुल-वंशातील जाती सु. ५०० आहेत. ताल वृक्षासारखे दिसणारे ⇨ वृक्षी नेचे मुख्यतः दोन वंशांतील (अल्सोफिला, सायथिया) असून त्यांचे नैसर्गिक वसतिस्थान पूर्व हिमालय, आसाम व पश्चिम घाटातील जंगले (अनमोड, कारवार इ.) हे आहे.
वनस्पती परिरक्षण व संशोधन : वनस्पतिवैज्ञानिक दृष्टया महत्त्वाच्या तसेच आर्थिक व औषधी दृष्टया उपयुक्त अशा वनस्पतींचा ⇨ भारतीय वनस्पतिवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेतील व इतर संस्थांतील वनस्पतिवैज्ञानिक सातत्याने अभ्यास करीत आहेत. शेती, उद्योगधंदे व नागरी विकास यांसाठी वनांचा मोठ्या प्रमाणावर नाश होत असल्याने अनेक भारतीय वनस्पती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. या दुर्मिळ वनस्पतींपैकी काहींच्या नमुन्यांचे शास्त्रीय उद्यानांत व राष्ट्रीय उद्यानांत परिरक्षण करण्यात आलेले आहे. या वनस्पतींचे सुकविलेले नमुने कलकत्ता येथील मध्यवर्ती राष्ट्रीय वनस्पतिसंग्रहामध्ये (सेंट्रल नॅशनल हर्बेरियम), भारतीय वनस्पतिवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेच्या प्रादेशिक वनस्पतिसंग्रहांमध्ये आणि इतर विविध संशोधन व शैक्षणिक संस्थांत परिरक्षित करण्यात आलेले आहेत. [⟶ उद्याने व उपवने; मरुवनस्पति; राष्ट्रीय उद्याने व संरक्षित नैसर्गिक प्रदेश; लवण वनस्पति; वनश्री; शास्त्रीय उद्याने].
मुकर्जी, एस्. के. (इं.); परांडेकर, शं. आ. (म.)
प्राणिजात
निसर्गत: आढळणाऱ्या प्राण्यांच्या समूहाला प्राणिजात म्हणतात. भारताचे उष्ण कटिबंधीय स्थान आणि उन्हाळा, पावसाळा व हिवाळा अशा वार्षिक तीन मोसमांत विभागले गेलेले जलवायुमान यांमुळे राही भागांत घनदाट जंगले, काही भाग उजाड व वाळवंटी, काही भाग दऱ्याखोऱ्यांचा, तर काही डोंगराळ व दुर्गम पर्वत शिखरांनी व्यापलेला आहे. यामुळे भारतात विविध प्रकारचे प्राणी आढळतात. यांतील काही प्राणी अपृष्ठवंशी (पाठीचा कणा नसलेले) तर काही पृष्ठवंशी आहेत. येथे प्रामुख्याने पृष्ठवंशी प्राण्यांचा विचार केलेला असून काही वेचक अपृष्ठवंशी प्राण्यांचा नुसता उल्लेख शेवटी केलेला आहे. भारतीय उपखंडात सस्तन प्राण्यांच्या सु. ५०० जाती व पक्ष्यांच्या सु. २,१०० जाती आढळतात. तसेच अनेक प्रकारचे मासे व सरीसृप (सरपटणारे) प्राणी आणि ३०,००० हून अधिक जातींचे कीटकही आढळतात. पृष्ठवंशी प्राण्यांच्या वर्गीकरणानुसार त्यांच्या काही वर्गांची माहिती खाली दिली आहे. याखेरीज विविध प्राण्यांवरील स्वतंत्र नोंदी पहाव्यात.
सस्तन प्राणी : या वर्गात सिंह, वाघ, बिबळ्या, निरनिराळ्या प्रकारची मांजरे, मुंगूस, लांडगा, कोल्हा, जंगली कुत्रा, अस्वल, रानडुक्कर, हत्ती, गेंडा, हरिण, गवा, कृंतक (भक्ष्य कुरतहून खाणारे प्राणी उदा., उंदीर, खार इ.) व माकड या मांसाहारी व शाकाहारी प्राण्यांचा समावेश होतो. यांतील बरेच प्राणी भारतात आढळतात.
भारतात सिंह पश्चिम, उत्तर व मध्य भागात आढळत असत; पण सांप्रत ते फक्त गुजरात राज्यातील गीर जंगलात आढळतात. येथे त्यांना संरक्षण असल्यामुळेच ते टिकून आहेत. १९८१ मध्ये त्यांची संख्या अंदाजे २०० होती. आफ्रिकेतील सिंह भारतात आणले गेले नाहीत. काही थोडे ग्वाल्हेरच्या प्राणिसंग्रहालयात आणण्यात आले होते; पण तेथे ते जगले नाहीत.
वाघ हा भारताचा राष्ट्रीय प्राणी असून तो भारतात सर्व जंगलांत आढळतो. मात्र हिमालयाच्या उंच पर्वतरांगांत तो आढळत नाही. बंगाली वाघ जगप्रसिद्ध आहे. वाघ हा अत्यंत हिंस्त्र, क्रूर व कावेबाज असल्याने शिकाऱ्यास हुलकावणी देण्यात तो सिंहापेक्षा जास्त पटाईत आहे. याच कारणाने याची जाती भारतात अजून टिकून आहे. या प्राण्याची शिकार बरीच झाल्यामुळे त्यांची संख्या खूपच घटली आहे. १९८१ च्या सुमारास त्यांची संख्या सु. २,५०० होती. त्यांच्या संख्येत वाढ होण्यासाठी सरकारने त्यांच्या शिकारीवर बंदी घातली आहे. वाघाच्या संरक्षणार्थ १५ निवडक क्षेत्रांत केंद्र सरकारने ‘प्रॉजेक्ट टायगर’ ही योजना १९७४ पासून अंमलात आणली आहे. वर्णहीन वाघ मध्य प्रदेशातील रेवा जिल्ह्यातील जंगलात आढळतात. यांना ‘पांढरे वाघ’ असे म्हणतात.
बिबळ्या हा भारतात बऱ्याच प्रमाणात व दाट जंगलांत सर्वत्र आढळतो. काळ्या रंगाचा बिबळ्या जेथे पुष्कळ पर्जन्यवृष्टी होते, अशा भारताच्या दक्षिण व ईशान्य भागांत आढळतो.
चित्ता हा भारतात नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. भारतातील प्राणिसंग्रहालयांत असलेले चित्ते हे आफ्रिकेतून आणलेले आहेत. बिबळ्यापेक्षा लहान व चित्त्याचा नातेवाईक असलेला औंस (फेलिस उन्सिया) काश्मीरपासून सिक्कीमपर्यंतच्या हिमालयाच्या भागात आढळतो.
वाघासारखी दिसणारी व इतर रंगाचे केस असणारी निरनिराळी वन्य मांजरेही भारतात आढळतात. वाघ किंवा चित्त्यासारखे दिसणारे मांजर (निओफेलिस नेब्युलोसा), सुंदर सोनेरी मांजर (फेलिस टेमिनकी), संगमरवरी दगडासारखे दिसणारे मांजर (फे. मार्मोरेटा), चित्त्यासारखे दिसणारे मांजर (फे. बेंगॉलेन्सिस), मच्छीमार मांजर (फे. व्हिव्हेरिना) आणि जंगली मांजर (फे. चाउस) हे मांजरांचे निरनिराळे प्रकार होत.
कस्तुरी मांजर, मुंगूस व मार्टेन हे मांसाहारी गणातील प्राणीही सर्वत्र आढळतात. अंगावर पट्टे असलेले तरसही आढळतात; पण भारताच्या ईशान्य भागात ते आता नाश पावले आहेत.
भारतातील काश्मीर खोऱ्यात व वायव्य भागाच्या शुष्क व खुरटया जंगलात बऱ्याच जातीचे लांडगे आढळतात. याच भागात निरनिराळ्या जातींचे खोकडही आढळतात. कोल्हे भारतात सर्वत्र आहेत. जंगली कुत्र्यांच्या टोळयाही दाट जंगलात फिरत असतात व लहान जनावरांची शिकार करतात.
हिमालयातील करड्या रंगाच्या अस्वलाखेरीज काळी अस्वले (सिलेनार्क्ट तिबेटॅनस) व सर्वसाधारण अस्वले (मेलर्सस अर्सिनस) ही भारताच्या जंगलात सर्वत्र आहेत. पूर्व भागात हेलार्कटस मॅलेयानस हे अस्वल आढळते. अति-उत्तरेच्या हिमालयी प्रदेशात तांबडा पंडक (पँडा आयल्युरस फुलगेन्स) हा डोंगराळ प्रदेशात आढळतो.
आशियाई किंवा भारतीय हत्ती हा भारताच्या ईशान्य व दक्षिण भागात आढळतो. हत्तीची शिकार करण्यास कायद्याने मनाई आहे. पुष्कळदा हे वन्य हत्ती माणसाळवले जातात व जंगलात लाकूड किंवा तत्सम जड वस्तू वाहून नेण्यास त्यांचा उपायोग केला जातो. आशियाई हत्ती आफ्रिकेतील हत्तीपेक्षा उंचीने लहान असून नराची उंची खांद्यापर्यत ३ मी.पेक्षा जास्त नसेत. डूगाँग हा सागरी प्राणी दक्षिण भारताच्या किनाऱ्याजवळ आढळतो. याच्या व हत्तीच्या सांगाड्यांमध्ये साम्य आढळले आहे.
आशियाई गेंड्यांच्या तीन जाती आहेत. यांपैकी दोन जाती उत्तर भारतात नामशेष झाल्या आहेत. या तीन जातींपैकी ऱ्हिनोसेरॉस यूनिकॉर्निस ही जाती सध्या अस्तित्वात आहे. या जातीचे गेंडे आसाम व प. बंगाल येथे आढळतात. त्यांच्या शिकारीवर कायद्याने बंदी घालण्यात आली आहे.
सुस स्क्रोफा क्रिस्टॅटस या जातीचे रानडुक्कर भारतात सर्वत्र आढळते. हे जनावर पिकांची फार नासाडी करते. काही लहान आकारमानाची डुकरे पूर्व हिमालयाच्या पायथ्याशी पूर्वी आढळत असत; पण अलीकडील काळात ती आढळलेली नाहीत.
हरणांच्या विविध जाती भारतात आढळतात. यांपैकी एण (काळवीट; अँटिकोप सर्व्हिकॅप्रा) हा हरिण उघड्या मैदानात पश्चिम, उत्तर व मध्य भारतात आढळतो. दक्षिण भारतात हा कमी प्रमाणात आढळतो, तर ईशान्य भागात हा आढळत नाही. नीलगायीचे (बॅसिलॅफस ट्रेगोकॅमेलस) प्रमाण थोडे आहे. हा प्राणी आसाम व मलबार सोडून, सर्वत्र आढळतो. हिमालयाच्या दक्षिणेस मलबार किनारा सोडून, इतरत्र आढळणारा चौशिंगा (टेट्रासेरस क्वॉड्रिकॉर्निस) हा दुर्मिळ हरिण आहे. चिंकारा (गॅझेला गॅझेला) हा हरिण कोरड्या ओसाड प्रदेशात अधूनमधून आढळतो. हरणांच्या इतर जातींपैकी चितळ वा ठिपक्याचा हरिण (ॲक्सिस ॲक्सिस), भेकर (म्युंटिॲकस म्युंटजॅक) व पारा (ॲक्सिस पोरसीनस) यांचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. सांबर (सर्व्हस युनिकलर) या जंगलात राहणाऱ्या हरणांचीही संख्या हळूहळू घटत आहे. ज्या जातींना ताबडतोब कायद्याने संरक्षण देणे आवश्यक आहे, अशांमध्ये काश्मीरी हरिण (सर्व्हस एलिफस हंग्लू) व ईशान्येकडील मणिपूर राज्यातील कपाळावर शिंगे असलेला हरिण (सर्व्हस एल्डी) यांची गणना होते. सर्व्हस एल्डी या जातीच्या हरणांची संख्या १९६० नंतरच्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात सु. १०० होती. कस्तुरी मृग (मॉस्कस मॉस्किरफेरस) हा हिमालयात सर्वत्र आढळतो; पण याचीही संख्या घटत आहे. कस्तुरीकरिता याची फार मोठ्या प्रमाणावर शिकार होत आहे. अगदी लहान आकारामानाचा मूषक मृग (ट्रॅग्युलस मेमिना) हा फक्त दक्षिण भारतात आढळतो.
गवा (बॉस गॉरस) हा प्राणी ईशान्य, मध्य व दक्षिण भारतातील टेकड्यांच्या दाट जंगलात आढळतो. याची बरीच शिकार झालेली असल्यामुळे पूर्वीपेक्षा यांची संख्या घटली आहे. अमेरिकेत व यूरोपात आढळणाऱ्या गव्यापेक्षा भारतात आढळणारा गवा आकारामानाने मोठा आहे. गयाळ (बॉस फ्राँटॅलिस) या जातीचा गवा ईशान्येकडील डोंगरी प्रदेशात आढळतो. जंगली रेडा (ब्यूबॅलस ब्यूबॅलीस) मध्य प्रदेशात दुर्लभ झालेला असला, तरी आसामच्या जंगलात याचे प्रमाण बरेच आहे.
पांढऱ्या भुवयांचा गिबन (हायलोबेटीस हूलॉक) हा एवढाच मानवसदृश कपी भारतात आसाममध्ये आढळतो. याखेरीज मॅकाका वंशातील माकडे व लंगूरही बरेच आहेत. ईशान्य आसाममधील सोनेरी लंगूर (प्रेसबिटसगी ) प्रसिद्ध आहे. लोरिस या प्राण्याच्या लोरिस टार्डिग्रेडस व निक्टिसेबस कूकाँग या दोन्ही जाती दक्षिण भारतात आढळतात. कुत्री व माकडे यांचे कळप भारतातील पुष्कळ भागात वन्य किंवा अर्धवन्य स्थितीत मिळेल त्या भक्ष्याच्या शोधार्थ हिंडत असतात.
खारी, मार्मोट, उंदीर, घुशी, साळ, ससे हे निरनिराळ्या वंशांतील आणि कुलांतील कृंतक प्राणी भारतात सर्वत्र आढळतात.
पक्षी : भारतात जलवायुमानाची विविधता आहे. तशीच नैसर्गिक भूरचनेचीही विविधता आहे. यामुळे येथील पक्ष्यांच्या जातींतही विविधता आढळते. जाती व उपजातींची संख्या सु. २,१०० आहे. यांपैकी सु. ३५० जाती (उदा., पेलिकन, पांढरा करकोचा, राजहंस, फ्लॅमिंगो इ.) दरवर्षी हिवाळ्यात भारतात येतात. मोर हा भारताचा राष्ट्रीय पक्षी आहे. हंस, बदक, तितर, कबूतर, पोपट, साळुंकी, मैना, कोकिळ, कावळा, चिमणी, बगळा, पारवा, सुतार, करकोचा, टिटवी, खंड्या, ससाणा, गिधाड, घार, गरुड इ. पक्षी भारतात बहुतेक सर्वत्र आढळतात. भारतात आढळणाऱ्या पक्ष्यांत आकारमानाने सर्वांत मोठा सारस पक्षी होय. याची उंची मनुष्याच्या उंची इतकी आहे. असाच दुसरा मोठा पक्षी म्हणजे दाढी असलेले गिधाड. याच्या पंखाचा विस्तार सु. २.५ मी. असतो. सर्वांत लहान पक्षी टिकलचा फुलटोच्या (लांबी सु. ८ सेंमी.) हा आहे. हिमालयी प्रदेशात आढळणारे फेझंट हे पक्षी दिसण्यात सुंदर असतात. याच्या नराचा पिसारा फारच आकर्षक असतो. करड्या पंखाचे हिमालयातील कस्तुरक (टर्डस बुलबुल), शीळ घालणारे कस्तूर, श्यामा पक्षी (कॉप्सिकस मलबॅरिकस,) दयाळ (कॉप्सिकस सॉलॅरिस) व कोकिळ हे मंजुळ आवाज काढणारे पक्षी भारतात आढळतात. पोपट व मैना (ग्रॅक्युला रिलिजिओझा) हे मानवसदृश आवाज काढणारे पक्षी जंगलात आढळतात व माणसाळविलेही जातात. नक्कल करणाऱ्या पक्ष्यांपैकी रॅकेटच्या आकाराचे शेपूट असलेला कोतवाल पक्षी (डायक्रूरस पॅरॅडिसियस) व तांबूस पाठीचा खाटीक पक्षी (लॅनियस स्कॅक) हेही भारतात आढळतात. मोठे आकारमान व मांसाच्या दृष्टीने बहुमोल असलेल्या माळढोक (कोरिओटीस नायग्रीपेस) या पक्ष्याची फार मोठ्या प्रमाणावर शिकार झाल्याने त्याची संख्या हळूहळू कमी होत चालली असून याच्या शिकारीवर बंधने घातली आहेत.
हंस व पाणलावे हे भारतात सर्वत्र आढळतात. वन्य बदकांची संख्या मात्र कमी होत आहे. फेझंट, तितर, लावे व रानकोंबडे हे सर्वत्र आढळतात. गिधाडे, घारी व कावळे हे पक्षी भारतात अपमार्जक (घाण खाऊन टाकणारे) म्हणून महत्त्वाचे आहेत.
सरीसृप प्राणी : सस्तन प्राण्यांपेक्षा ह्यांची संख्या भारतात जास्त आहे. यांच्या ५५० हून अधिक जाती आढळतात व त्या १५० पेक्षा जास्त वंशांत विभागलेल्या आहेत. भारतात क्रोकोडिलिया गणातील तीन जाती आहेत. यांपैकी क्रोकोडिलस पोरोसस व क्रोकोडिलस पॅल्युस्ट्रिस या दोन जातींच्या मगरींची मुस्कटे रुंद असतात, तर घडियाल (गेव्हिॲलिस गँजेटिकस) या जातीचे मुस्कट चिंचोळे, चपटे व लांब असते. घडियाल सिंधू, गंगा, ब्रह्मपुत्रा व महानदी या नद्यांत आढळतो व तो मासे खातो. भारतात मगरी सर्वत्र आढळतात. विशेषतः नर्मदा नदीत त्या पुष्कळ आहेत. शिकारीमुळे मगरींची संख्या सु. ३,००० इतकी घटली आहे. निरनिराळ्या राज्यांत मगरींचे प्रजनन करून मग त्या वन्य प्रदेशात सोडण्याच्या बारा योजना कार्यवाहीत आहेत. पाण्यात राहणारी व जमिनीवर राहणारी कासवेही भारतात सर्वत्र आहेत. सरडे व साप यांची संख्याही खूप आहे. सर्व सरीसृप प्राण्यांच्या जातींत सापाच्या जाती ५०% आहेत. अजगर दाट जंगलात आढळतात. ते ससे, उंदीर वगैरेंसारख्या कृंतक सस्तन प्राण्यांचा नाश करतात. विषारी सापांपैकी सर्वांत जास्त विषारी असलेले नाग (नाजा नाजा ) सर्वत्र आढळतात पण त्याहून अधिक लांबीचा (३.५-४.० मी.) नागराज (नाजा हॅना) हे मात्र दुर्मिळ आहेत. मण्यार (विशेषतः पट्टेरी मण्यार) व रसेल व्हायपर (मंडलिसर्प; व्हायपेरा रसेलाय) हे सर्पही धोकादायक व विषारी आहेत. धामण, अजगर व हिरवा साप या काही बिनविषारी जाती होत.
उभयचर प्राणी : (पाण्यात व जमिनीवरही वास्तव्य करणारे प्राणी). पाण्यात, जमिनीवर किंवा झाडावर राहणारे बेडूक भारतात सर्वत्र आहेत. हवेत तरंगणारे ऱ्हॅकोफोरस व झाडावर राहणारे हायला हे बेडूक पुष्कळ आढळतात.
मत्स्यवर्ग : चारशेच्यावर वंशांत समाविष्ट असलेले व सोळाशेच्यावर निरनिराळ्या जातींचे मासे भारतात गोड्या पाण्यात व सागरी किनाऱ्याजवळ आढळतात. समुद्राच्या पाण्यात शार्क, ईल व रे हे इलॅस्मोब्रँकिआय उपवर्गातील मासे आणि सार्डीन, हिल्सा (पाला), पर्च, मॅक्रेल, पापलेट (पाँफ्रेट) व ट्यूना हे खाण्यास योग्य असे टेलिऑस्टिआय उपवर्गातील मासे विपुल प्रमाणात आढळतात. गोड्या पाण्यातील मासे निरनिराळ्या नद्या, सरोवरे व तळी यांत आढळतात. यांतील कार्प माशांच्या सर्व जाती खाद्य असून त्यांपैकी कटला, महसीर व रोहू या जाती विशेष प्रसिद्ध आहेत. कुलू खोरे, काश्मीर, निलगिरी वगैरे थंड डोंगरी प्रदेशात ट्राउट ह्या माशांची बाहेरून आणून जोपासना केली जात आहे.
अपृष्ठवंशी प्राणी : भारतातील अपृष्ठवंशी प्राण्यांत खूपच वैचित्र्य आहे. यांपैकी सर्वांत जास्त वैचित्र्य दर्शविणारा समुदाय कीटकांचा आहे. भारतात वायव्येकडून टोळांच्या धाडी वारंवार येतात. या कीचकांपासून कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. वाळवीचा उपद्रवही भारतभर सर्वत्र होतो. यामुळे विशेषतः सागवान सोडून इतर सर्व प्रकारच्या लाकडांचा नाश होतो. डास सर्वत्र आढळतात. स्वच्छता न अन्य उपायांनी यांचा उपद्रव कमी येतो; पण यांचा अजून समूळ नाश झालेला नाही.
भारतात हजारो जातींचे पंतग व फुलपाखरे आहेत. यांपैकी ब्ल्यू पिकॉक, कैसर-इ-हिंद, ऑरेंज ओकलीफ वगैरे जाती दिसण्यात आकर्षक व सुंदर आहेत. सगळ्यांत मोठ्या फुलपाखराच्या पंखाचा विस्तार १९० मिमी. तर सगळ्यांत लहान फुलपाखराच्या पंखाचा विस्तार १५ मिमी. आढळतो.
वन्य जीवांचे संरक्षण : भारतातील बहुतेक राज्यांनी १९७२ सालचा वन्य जीवांच्या संरक्षणाचा कायदा अमलात आणलेला असून या कायद्यान्वये वनक्षेत्रातील व त्याच्या बाहेरीलही वन्य जीवांचे आणि विशेषतः नामशेष होण्याचा धोका असलेल्या जातींच्या प्राण्यांचे संरक्षण विविध उपाययोजनांद्वारे करण्यात येत आहे. १९८१ मध्ये भारतात २० राष्ट्रीय उपवने, १९७ वन्य जीवांची आश्रयस्थाने (अभयारण्ये) आणि २४ प्राणिसंग्रहोद्याने होती. [⟶ वन्य जीवांचे रक्षण].
रानडे, द. र.; इनामदार, ना. भा.
इतिहास
प्रागितिहास : मानवाच्या प्राचीन जीवनाचे दोन प्रमुख कालखंड अभ्यासकांनी पाडले आहेत : ज्या काळामध्ये समाजांनी आपल्याविषयी माहिती लिहून ठेवलेली आहे, त्या कालखंडाला ⇨ इतिहास असे नाव आहे तर यापेक्षा फार मोठा कालखंड असा आहे की, च्या काळात लेखनविद्या माहीत नव्हती. त्यामुळे तत्कालीन समाजांची, त्यांच्या जीवनाची माहिती फक्त त्यांच्या भौतिक अवशेषांवरून मिळते. या कालखंडास ⇨ प्रागितिहास म्हणतात. भारतामध्ये या दोन्हींमध्ये बसेल असा आणखी एक कालविभाग आहे. या कालविभागात लेखनविद्या ज्ञात झालेली होती, त्या काळातील लेखही उपलब्ध आहेत पण त्यांची लिपी अद्याप तज्ञांना वाचता आलेली नाही, त्यामुळे तत्कालीन समाजांना व संस्कृतींना ‘आद्य इतिहासकालीन’ अशी संज्ञा देतात. या ठिकाणी ‘भारत’ या संज्ञेत सर्व भारतीय उपखंड अभिप्रेत असून त्यात सध्याच्या भारताबरोबर पाकिस्तान, नेपाळ, भूतान व बांगला देश यांचा अंतर्भाव होतो. या विस्तीर्ण भूप्रदेशाच्या प्रागितिहासाची व आद्य इतिहासाची माहिती घेताना निरनिराळ्या भागांत साधारण एकाच वेळी निरनिराळ्या सांस्कृतिक अवस्थेतील समाज नांदत होते, हे ध्यानात ठेवणे जरूरीचे आहे. त्यांचा परस्परांशी संबंध लावता आलेला नाही. दुसरी एक त्रुटी अशी आहे, की ह्या प्रागैतिहासिक आणि आद्य इतिहासकालीन समाजांचा आणि परंपरागत इतिहासात दिसणारे समाज यांचा संबंध अजून सांगता येत नाही. वेद, महाकाव्ये, पुराणे यांत अनेक समाजाची माहिती आलेली आहे. या लिखित इतिहासातील समाज आणि केवळ पुरातात्त्विक संशोधनातून प्रकाशात आलेले संस्कृति-गट यांचा सांधा कोठे व कसा जुळतो, हे स्पष्ट झालेले नाही. प्रागितिहासाच्या पद्धतशीर संशोधनाला प्रारंभ विसाव्या शतकाच्या मध्यास झाला. तेव्हा हे परस्परसंबंध यापुढच्या संशोधनातून उलगडत जाण्याची शक्यता आहे. सध्या मात्र संशोधकांनी उजेडात आणलेल्या एका एका संस्कृति-गटाची माहिती घेऊनच समाधान मानावे लागते. प्रागितिहास हा कालखंड जवळजवळ दोन लाख वर्षांचा असावा. या काळातल्या संस्कृतीचे एक प्रमुख लक्षण असे होते, की या मानवाला धातूचा उपयोग ठाऊक नव्हता आणि आपल्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी त्याने लाकडे, हाडे आणि मुख्यतः दगड यांचाच वापर केला होता. त्यामुळे या काळाला अश्मयुग असेही नाव देता येते. या अश्मयुगाचे काही विभाग निदर्शनाला आले आहेत. प्रारंभी तरी अशमायुधांच्या प्रकारांवरून हे भाग पाडण्यात आले. त्यांपैकी पुराणाश्मयुग, मध्य अश्मयुग आणि नवाश्मयुग हे तीन प्रमुख भाग आहेत. पुराणाश्मयुगाचे पुन्हा तीन पोटविभाग पडतातः पूर्व, मध्य आणि उत्तर. यांशिवाय ⇨ ताम्रपाषाणयुग हेही प्रागितिहासाचेच एक अंग समजले जाते.
पूर्व पुराणाश्मयुगातील दगडी आयुधे टणक अशा गोट्यांना पैलू पाडून किंवा त्यांच्या छिलक्यांपासून बनविलेली असत. आकाराने खूपच मोठी व हातकुऱ्हाड आणि फरशी यांच्यासारखी तोडण्यासाठी सलग धार असणारी हत्यारे, ही या काळाची वैशिष्ट्ये होत. फार मोठाले गवे, बैल पाणघोडे, गेंडे, हत्ती यांसारखे प्राणी त्या वेळी संचार करीत असत. त्यांच्या अश्मास्थी अनेक ठिकाणी मिळालेल्या आहेत. दगडी आयुधे भारतातील बहुतेक सर्व महत्त्वाच्या जलौघांच्या काठी सापडलेली आहेत. अश्मास्थीही गोदावरी, नर्मदा या नद्यांच्या काठी तसेच काश्मीर भागात मिळाल्या आहेत मात्र त्या काळातील मानवाचे शारीर अवशेष वा अश्मास्थी अद्याप गवसलेल्या नाहीत. या काळातील माणूस हा मुख्यतः कंदमुळे, फळे खाणारा, शिकार करून मिळालेल्या प्राण्यांच्या मांसावर जगणारा होता. स्वाभाविकच जेथे हे अन्न असेल, तेथे जाणे म्हणजे भ्रमंतीचे जिणे जगणे यांसारखे प्राणी त्या वेळी संचार करीत असत. त्यांच्या अश्मास्थी अनेक ठिकाणी मिळालेल्या आहेत. दगडी आयुधे भारतातील बहुतेक सर्व महत्त्वाच्या जलौघांच्या काठी सापडलेली आहेत. अश्मास्थीही गोदावरी, नर्मदा या नद्यांच्या काठी तसेच काश्मीर भागात मिळाल्या आहेत मात्र त्या काळातील मानवाचे शारीर अवशेष वा अश्मास्थी अद्याप गवसलेल्या नाहीत. या काळातील माणूस हा मुख्यतः कंदमुळे, फळे खाणारा, शिकार करून मिळालेल्या प्राण्यांच्या मांसावर जगणारा होता. स्वाभाविकच जेथे हे अन्न असेल, तेथे जाणे म्हणजे भ्रमंतीचे जिणे जगणे त्याला अटळ होते. काही ठिकाणी त्याची वसतिस्थाने आढळून आलेली आहेत मात्र तीही तात्पुरत्या स्वरूपाची किंवा आवर्ती (दर वर्षी किंवा ठराविक कालानंतर वापरण्यात येणारी) असावीत कारण हा मानव अन्नसंकलकच होता.
मध्य पुराणाश्मयुगात हत्यारांच्या प्रकारांत फरक पडला. ती आकाराने लहान झाली असून गारगोटीसारख्या दगडांची केलेली आढळतात. त्यांत अणी, कोरके, तासण्या यांचा समावेश होतो. महत्त्वाचा फरक झाला तो असा की, ही हत्यारे हाडांच्या किंवा लाकडाच्या खोबणीत बसवून वापरीत. ती जोडहत्यारे होती. हा मानवही नद्यांच्या काठानेच फिरत व रहात असावा. उत्तर पुराणाश्मयुगात हत्यारांच्या तंत्रात आणखी बदल झाला. छोट्या छिन्न्या, कोरके, गारगोटीची धारदार पाती यांचा उपयोग अधिकाअधिक होऊ लागला. हीही जोडहत्यारेच होती. हा समाजही अन्नसंकलकच होता.
मध्य अश्मयुगामध्ये अतिशय लहान आकाराची गारगोटीची पाती, टोचे, बाणासारखी टोके ही हत्यारे वापरात आली. हा काळ संक्रमणावस्थेचा आहे. प्रथम गुजरात आणि नंतर उत्तर प्रदेशात या काळातील माणसांचे सांगाडेही मिळाले आहेत आणि त्यांचा काळ इ. स. पू. ५००० ते २००० असा सांगता येतो. हे समाज तुलनेने स्थिरपद होते, म्हणजे अन्नाचा निश्चित पुरवठा त्यांना उपलब्ध होत असावा. या कालखंडाचे अवशेष अद्याप तरी सर्व भारतभर मिळालेले नाहीत. नवाश्मयुगातील मानव पूर्वीप्रमाणे गारगोटीची पाती तसेच दगडी हत्यारे (कुऱ्हाडी व छिन्न्या) घासून व गुळगुळीत करून वापरीत होता आणि क्कचित तांब्याच्या व ब्राँझच्या आयुधांचा उपयोग त्याला करता येऊ लागला. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बंगालचा काही भाग येथे या काळातील वस्त्या विशेषत्वाने होत्या, असे दिसून आले आहे. या काळाचे प्रमुख लक्षण असे की, मेंढपाळी व कृषिविद्या त्यांना अवगत झाल्याने त्यांची वस्ती स्थिर झाली. या काळातील माणूस अन्नसंकलक न राहता अन्नोत्पादक झाला. याचा काळ सामान्यपणे इ. स. पू. १७०० ते इ. स. पू. ५०० असा सांगता येतो. [⟶ अश्मयुग].
ताम्रपाषाणयुग हे नवाश्मयुगाचेच एक विकसित रूप आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. या युगात धातूचा वापर जास्त प्रमाणात होऊ लागला. स्थिर आयुष्यक्रमाचे फायदे माणसाला अधिकाधिक प्रमाणात मिळू लागले. हत्यारांच्या प्रकारांत आणि संसाराच्या सामग्रीत हरप्रकारची भर पडली; तथापि वरील दोन्ही युगांतील घरादारांची रचना, वसाहतींची आखणी, मृतपात्रांची घडण करण्याची पद्धती, मृतांची विल्हेवाट लावण्याची पद्धती, पूजा पद्धती व पूजनीय वस्तू (मूर्ती) यांत साम्य आढळते. नवाश्मयुगाचा मुख्य विशेष म्हणजे घासून गुळगुळीत बनविलेली दगडी आयुधे हळूहळू कमी होत गेली व त्यांची जागा तांब्याच्या व ब्राँझच्या आयुधांनी घेतली. कर्नाटकाचा उत्तर भाग, पश्चिम महाराष्ट्र, माळवा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या भागांत या संस्कृतीचा प्रसार इ. स. पू. दुसऱ्या सहस्त्रकात, विशेषतः इ. स. पू. १४०० ते इ. स. पू. ७०० या दरम्यानच्या काळात झालेला दिसतो.
सिंधू संस्कृती ताम्रपाषाणयुगीन असली, तरी ती फार प्रगत अशी नागर संस्कृती होती. हे ⇨ मोहें-जो-दडो व ⇨ हडप्पा येथील उत्खननांवरून स्पष्ट होते. या उत्खननांत मातीच्या मुद्रा, मूर्ती, ब्राँझची नर्तकी इ. अवशेष उपलब्ध झाले. त्या वेळी लेखनकला हस्तगत झालेली असल्याने तिचा अंतर्भाव आद्यैतिहासकालात करावा लागतो [⟶ सिंधू संस्कृति].
इ. स. पू. सहाव्या-पाचव्या शतकांत प्रागैतिहासिक समाजांचे स्थित्यंतर होऊन इतिहासकालीन समाज, समाजरचना आणि संस्कृती अस्तित्वात आली. उत्तर भारताच्या काही भागांत ही प्रक्रिया अधिक वेगाने अधिक लवकर झाली.
भारतातील प्रागितिहासाची माहिती निरनिराळ्या नद्यांच्या खोऱ्यांची सर्वेक्षणे केल्यामुळे मिळालेली आहे. नद्यांच्या तीरावरील मातीच्या-वाळूच्या घट्ट थरांत अश्मायुधे तसेच अश्मास्थी सापडल्या आहेत. भूविज्ञानाच्या दृष्टीने अनेक विभागांची-काश्मीर खोऱ्याची तसेच पश्चिम किनाऱ्याची-सूक्ष्म पाहणी केल्यानंतर पृथ्वीच्या कवचाची घडामोड, त्याचा कालक्रम, भोवतालचे वातावरण अशा गोष्टींचे विशेष ज्ञान मिळते. त्याचा निरनिराळ्या थरांच्या व पर्यायाने अश्मयुगीन संस्कृतीच्या कालनिश्चितीस उपयोग होतो. तसेच आफ्रिका, यूरोप येथील तत्सम संस्कृतींच्या तुलनेचाही उपयोग होतो. इतके सगळे असूनही सांगता येण्यासारखा कालक्रम हा काहीसा अनिश्चित, अव्याप्ती व अतिव्याप्ती या दोन्ही दोषांनी युक्त आहे. सामान्यपणे हा कालक्रम पुढीलप्रमाणे सांगता येईल : (१) पूर्वपुराणाश्मयुग ५,००,००० इ. स. पू. ते १५,००० इ. स. पू. (२) मध्यपुराणाश्मयुग ५०,००० इ. स. पू. ते २५,००० इ. स. पू. (३) उत्तरपुराणाश्मयुग २५,००० इ. स. पू. ते १०,००० इ. स. पू. (४) आंतराश्मयुग १५,००० इ. स. पू. ते १०,००० इ. स. पू. (५)नवाश्मयुग ८,००० इ. स. पू. ते १,००० इ. स. पू. (६)ताम्रपाषाणयुग २,५०० इ. स. पू. ते ६०० इ. स. पू.
परंपरागत, मुख्यतः लिखित परंपरेतून चालत आलेला भारताचा इतिहास व पुरातत्त्वाच्या साहाय्याने उपलब्ध झालेली माहिती यांचा मेळ घालता येत नाही, हे वर स्पष्ट केले आहे. पुरातत्त्वीय माहितीची रूपरेषा वर सांगितली आहे. लिखित परंपरेतील इतिहास निरनिराळ्या पुराणांमध्ये ज्या वंशवेली दिल्या आहेत, त्यांवरून समजतो. ही पुराणे प्रत्यक्षात कितीतरी नंतरच्या काळात झालेली असली, तरी ती मौखिक पंरपरेवर आधारित असली पाहिजेत, या समजुतीने अनेक अभ्यासकांनी प्राचीन इतिहासाची रूपरेषा तयार केली आहे. कित्येक शतकानंतर लिहिलेल्या पुराणांतील उल्लेख यापलीकडे यास ऐतिहासिक दृष्ट्या फारसे महत्त्व देता येत नाही. [⟶ बुद्धपूर्व इतिहास, भारताचा].
माटे, म. श्री
मानववंश : इतिहास हा मानवाने घडविलेला असतो. पुराणाश्मयुग, मध्यपुराणाश्मयुग, ताम्रपाषाणयुग, ब्राँझयुग, लोहयुग यांसारख्या संज्ञा माणसाने निर्माण केलेल्या उत्पादनसाधनांच्या आधारे केलेल्या कालसंज्ञा आहेत. म्हणून भारतात अश्मयुगापासून उत्तरोत्तर कोणकोणते मानववंश येऊन स्थिरावले, हे भारताचा इतिहास समजावून घेण्याकरता आवश्यक आहे. एकोणिसाव्या शतकापासून भारतातील भिन्नभिन्न मानवगटांच्या शारीरिक वैशिष्ट्यांचा पद्धतशीर अभ्यास सुरू झाला. आतापर्यत झालेल्या अभ्यासाचा निष्कर्ष असा : भारतामध्ये नऊ उपवंशांसह सहा प्रमुख मानववंश आढळतात. ते असे : (१) नेग्रिटो, (२) प्रोटोऑस्ट्रेलॉइड, (३) मंगोलॉइड (यात १. पुरामंगोलॉइड (अ) लंबकपाली (आ) पृथुकपाली २. तिबेटी मंगोलॉइड अंतर्भूत), (४) भूमध्यसमुद्रीय (यात १. पूराभूमध्यसमुद्रीय २. भूमध्यसमुद्रीय ३. तथाकथित प्राच्य हे अंतर्भूत), (५) पश्चिमी पृथूकपाली (यात १. अल्पिनाइड २. दिनारिक ३. आर्मेनाइड हे अंतर्भूत), (६) नॉर्डिक.
या वंशांपैकी नेग्रिटो वंश भारतातून जवळजवळ नष्ट झाला आहे. मूळ महत्त्वाचा, भारतात मोठ्या प्रमाणात पश्चिमेकडून आलेला व स्थायिक झालेला मानववंश म्हणजे ऑस्ट्रेलॉइड होय. भारताच्या विद्यमान आदिवासींत आणि दलित वर्गांमध्ये ऑस्ट्रेलॉइड मिसळून गेले आहेत. सिंधू संस्कृतीचे जे मानववंश निर्माणकर्ते होते, त्यात ऑस्ट्रेलॉइड यांचाही वाटा असावा. सिंधू संस्कृतीचा काळ साधारणपणे इ. स. पू. २८०० ते इ. स. पू. २२०० मानतात. उत्खननांत सापडलेल्या सांगाड्यांवरून व कवट्यांवरून तेथील मानववंशाचे चार वर्ग पडतात : (१) पुराऑस्ट्रेलॉइड, (२) भूमध्यसमुद्रीय, (३) मंगोलॉइड व (४) अल्पिनाइड. भारतात सुबत्ता व शांती दीर्घकाळ नांदत असल्याने आणि खुश्कीचे व नद्यांचे सुलभ मार्ग मिळाल्याने आशिया खंडातील दूरदूरचे लोक भारतात आले, असे म्हणता येते.
सहा वंशभेद असलेला परंतु एकमेकांत वांशिक मिश्रण झालेला भारतीय मानवसमाज होय, असे मानवजातिशास्त्रज्ञांनी निर्णायक प्रमाणांनी सिद्ध केले आहे. या सहा मानववंशांपैकी त्यांच्या ज्या भाषांचे अस्तित्व आजतागायत सिद्ध करता येते, अशी ऑस्ट्रिक, चिनीतिबेटी, द्राविडी व इंडो-यूरोपीय ही चार भाषाकुले होत. या चार भाषाकुलांची एकमेकांत देवाणघेवाण झाली व भारतीय संस्कृतीचा संयुक्त आकार तयार झाला.
कृषिपद्धती ऑस्ट्रेलॉइड मानववंशाने शोधली. कुदळ, फावडे आणि दांडके, यांचा जमिनीच्या मशागतीकरिता उपयोग, मातीची भांडी, नवाश्मयुगीन कारागिरी किंवा अवजारे, लहान नौका, फुंकणी त्याचप्रमाणे पालेभाज्या, फळफळावळ, सुपारी, नारळ, ऊसाची लागवड, ऊसाची साखर काढणे, कापसाचे कापड तयार करणे, हत्ती पाळणे इ. गोष्टी ऑस्ट्रेलॉइड मानववंशाने प्रचलित केल्या.
ऑस्ट्रिक भाषा बोलणाऱ्या जनांची संस्कृती कृषिप्रधान व ग्रामीण होती. भारतात आलेल्या भूमध्यसमुद्रीय मानववंशांनी त्यानंतर नागर संस्कृतीची स्थापना केली. हे द्राविडी भाषा बोलणारे लोक, त्यांनीच प्रथम आंतरराष्ट्रीय व्यापारही सुरू केला. बिशप रॉबर्ट कॉल्डवेलने असा कयास केला आहे, की सुसियन भाषा व द्राविडी भाषा यांच्या रचनासाम्यावरून त्या परस्परसंबंधित असाव्यात. मेसोपोटेमिया व इराण (पर्शिया) येथील स्थळनामे द्राविडी दिसतात. सुमेरमधील वास्तुरचना व द. भारतातील मंदिररचना व त्यांतील कर्मकांड यांत साम्य आहे. प्राचीन काळी द्राविडी भाषा उत्तर-पश्चिम, पूर्व व मध्य भारतातही पसरल्या होत्या. बलुचिस्तानमधील ब्राहूई भाषा प्राचीन द्राविडी भाषांपैकी एक अवशेष होय. बलुचिस्तान, सिंध, राजस्थान, सबंध पंजाब, गंगायमुनांचा प्रदेश, माळवा, महाराष्ट्र व बंगाल एवढ्या भागांमध्ये द्राविडी भाषा पसरल्या होत्या; त्या आता द. भारतात तेवढ्या राहिल्या आहेत. उ. भारतातील अनेक स्थलनामे द्राविडी आहेत. आर्य भाषांवर व बोलींवर द्राविडी संस्कार झालेला दिसतो. हडप्पा व मोहें-जो-दडो येथील नगररचनाकार लोकांची भाषा द्राविडी होती, असा निश्चित पुरावा नसला तरी ते लोक वैदिक आर्य नसावेत, असे अनुमान तेथे नॉर्डिक वंशाच्या निश्चित खुणा असलेले देहाचे सापळे सापडले नाहीत,यावरून व तेथील मूर्तिपूजकांवरून निश्चित करता येते. पां. वा. काणे आणि बरेच भारतीय आधुनिक पंडित सिंधू संस्कृती आर्यांची आहे, असे मानतात. यासंबंधी निश्चित असे काहीही विधान करता येत नाही. फार तर विशेष आग्रह न धरता असे म्हणता येते, सिंधू संस्कृतीत असलेल्या जमातींमध्ये आर्यांनाही प्रवेश मिळाला असावा.
वेदकाल : अनेक मानववंशांचे एका विशिष्ट प्रदेशात सहजीवन सुरू झाले म्हणजे त्या मानववंशांचे लैंगिक मिश्रणही होते. एकमेकांपासून अलग राहण्याची व मिश्रण न होऊ देण्याची खबरदारी घेतली, तरी वंशमिश्रण अपरिहार्यपणे चालूच राहते. नॉर्डिक मानववंश म्हणजे वैदिक आर्य. यांचा भारतप्रवेशकाल इ. स. पू. १५०० असा बहुतेक पश्चिमी संशोधक मानतात. जे संशोधक सिंधू संस्कृतीचा ऱ्हास व नाश वैदिक आर्यांच्या आक्रमणामुळे व लुटारू प्रवृत्तीमुळे झाला असे मानतात, तेच सिंधू संस्कृतीचा नाशसमय इ. स. पू. २२०० ठरवितात. जवळजवळ ८०० ते १००० वर्षांचे अंतर सिंधू संस्कृती व आर्यांचे आगमन यामध्ये राहते, ते कसे भरून काढायचे ? ते भरून काढण्यास व ही विसंगती टाळण्यास पौराणिक राजांची वंशावळी व तिची कालगणना आधुनिक पुराणपंडितांनी जी ठोकळमानाने ठरविली आहे, ती उपयोगी पडते. प्राचीन पुराणांमध्ये निवृत्तिमार्गी मुनी व प्रवृत्तिमार्गी राजे व ऋषी यांची वंशावळ भारतीय युद्धापर्यंत [⟶ कुरुयुद्ध] व त्यानंतरची दिली आहे. प्राचीन भारताच्या इतिहासात कल्पित व अदभूत कथांच्या पसाऱ्यात दडलेला वंशावळींचा ऐतिहासिक सांगाडा पुराणसंशोधकांनी जुळविला आहे [⟶ पुराणे व उपपुराणे]. तो इ. स. पू. ३५०० पासून इ. स. पू. १३०० पर्यंतचा काल होय. इ. स. पू. १४०० ते १३०० हा भारतीय युद्धाचा समय मानतात; तथापि या कालाविषयी विविध मते आहेत. या पौराणिक वंशावळीतील पहिला पुरुष स्वायंभुव मनू असून उत्तानपाद स्वरभानू त्याची कन्या प्रभा, वैवस्वत मनू, इला, पुरूरवा यांसारख्या व्यक्ती खऱ्या नमून कल्पित आहेत, असे सर आर्थर कीथ वगैरे पंडित म्हणतात. या मताकडे दुर्लक्ष करून काही पंडितांनी वैवस्वत मनूचा काळ इ. स. पू. ३१०० ठरविला आहे. मनू वैवस्वताने प्रलयकारी महापुरातून स्वतःला वाचवून पुन्हा मानवसमाजाची स्थापना केली, अशा अर्थाची पौराणिक कथा आहे. अशा प्रकारची जलप्रलयाची कथा जगाच्या इतर प्राचीन साहित्यातही आली आहे [⟶ पुराणकथा]. पंडितांनी ठरविलेली पौराणिक राजवंशावळी व तिचा काळ खरा मानल्यास सिंधू संस्कृतीच्या प्रारंभापर्यंत वैदिक आर्यांच्या आगमनाचे वृत्त नेऊन पोचविता येते. नॉर्डिक जन म्हणजे वैदिक आर्य. ते संस्कृत भाषिक होते. संघटनाचातुर्य, कल्पनाशक्ती व इतर मानववंशांशी एकरूप होण्याची प्रवृत्ती या गुणांमुळे येथील आर्यपूर्व संस्कृतीशी एकरूप झालेली संस्कृती त्यांनी निर्मिली. येथे आलेल्या नॉर्डिक जनामध्ये भूमध्यसमुद्रीय व प्राच्य या मानववंशांचे मिश्रण अगोदरच झाले होते. सिंधू खोऱ्याच्या वरच्या प्रदेशात ते प्रथम राहिले. पंजाब, राजस्थान, गंगेचा वरचा भाग यांतही नॉर्डिक वंशाचे मिश्रण झालेले लोक आहेत. ऋग्वेदातील आर्यांनी वारंवार हल्ले करून दस्यू, दास व पणि या आर्येतरांचे पशुधन, अन्न, सुवर्ण, क्षेत्र, स्त्रिया, मुले व माणसे लुटण्याचा अनेक शतके उद्योग केला. या युद्धांना ‘दस्युहत्य’ व ‘पुरभिद्य’ अशी नावे ऋग्वेदात येतात. चार वेदांच्या संहिता हे निरंतर युद्धयमान व युयुत्सू अशा जनांचे वाड्.मय आहे, हे पदोपदी लक्षात येते. दगडांची बांधलेली व ब्रांझ धातूच्या दरवाजाने मजबूत केलेली दस्यूंची व पणींची पुरे फोडणे, हा ऋग्वेदातील आर्यांचा कायमचा व्यवसाय होता. उदा., शंबर या दस्यूराजाची ९९ भक्कम पुरे फोडणे आणि १ लाख लोक मारले, असा उल्लेख आहे. दिवोदास राजाला त्यामुळे संपत्तीच्या राशी प्राप्त झाल्या. हे लोक शेती, व्यापार व पशुपालन करणारे होते. हे सगळे वर्णन सिंधू संस्कृतीच्या लोकांना लागू पडते, असे अनेक पश्चिमी व भारतीय पंडित सांगतात. परंतु सिंधू संस्कृतीच्या लोकांच्या नगरींना ‘आयसीः’ किंवा ‘आश्मनमयीः’ ही विशेषणे लागू पडत नाहीत. त्यांच्या पुरांची रचना मुख्यतः विटांची होती. दगडांचा किंवा धातूंचा उपयोग त्यांत केलेला दिसत नाही. सिंधू संस्कृतीचे लोक लढाऊ प्रवृत्तीचे नव्हते. ते शांततामय जीवन जगत होते, हे निश्चित करण्याइतका पुरावा तेथे मिळतो. उलट ऋग्वेदातील दस्यूंची वर्णने लढाऊ प्रवृत्तीच्या लोकांची दिसतात.
वैदिक आर्य व भारतीय आर्येतर दस्यू, दास आणि पणि इ. जमाती संस्कृतीच्या समान पातळीवर असताना आर्यांनी आर्येतरांवर मात कशी केली, याचे उत्तर आर्यांच्या सैनिकी संघटनेच्या स्वरूपावरून मिळते. आर्य हे अत्यंत अश्वप्रेमी होते. अश्वरथ व अश्वारोहणाची कला त्यांना अवगत होती. अश्वारूढ दले व अश्वरथ दले यांच्या बळावर आर्यांनी आर्योतरांवर विजय मिळविला. वैदिक काळापासून ते यादवांच्या राजवटीच्या अंतापर्यंत भारतीय राजवटीच्या परमवास वेगवान, सुसंघटित, असंतुष्ट, निर्दयी व शूर अशा परकीय मानवगणांचे आक्रमण, हेच कारण होते.
संस्कृत भाषिक आर्य हे भारताबाहेरून भारतात आले, हे बहुतेक पश्चिमी विद्वानांचे मत काही भारतीय विद्वानांना मान्य नाही. त्यांच्या या मताचा गाभा असा : ऋग्वेद हे सर्वांत प्राचीन असे इंडो-यूरोपीय साहित्य होय.मध्य आशिया व यूरोप हा दूरचा प्रदेश सूचित करणारे निर्देश यत्किंचितही या साहित्यात नाहीत.
इ. स. पू. सातव्या-सहाव्या शतकांत जैन तीर्थंकर महावीर आणि गौतम बुद्ध हे धर्मसंस्थापक उदयास आले. इ. स. पू. सातवे-सहावे शतक जागतिक धर्मेतिहासातही फार महत्त्वाचे मानले जाते. चीनचा समाजधर्माचा द्रष्टा ⇨ कन्फ्यूशस आणि पारशी धर्माचा द्रष्टा ⇨ जरथुश्त्र हे याच शतकात जन्माला आले. हे शतक वेदकालाचे अखेरचे शतक होय. [⟶ बुद्धपूर्व इतिहास, भारताचा; वेदकाल].
जोशी, लक्ष्मणशास्त्री
प्राचीन कालखंड : (इ. स. पू. ४००-इ. स. पू. १०००). उत्तर हिंदुस्थानातील ऐतिहासिक घडामोडींना निश्चित आकार येण्यास इ. स. पू. चवथ्या शतकात प्रारंभ झाला. त्याच्या एकदोन शतके आधी काही महाजनपदे उत्तर हिंदुस्थानात स्थापना झाली होती. जैन व बौद्ध वाड्.मयात यांपैकी सोळा ⇨ महाजनपदांचे विशेष उल्लेख सापडतात. गंगेच्या खोऱ्यामध्ये इ. स. पू. सहाव्या शतकात मगध देशातील ⇨ नंद वंशाने आपले राज्य अधिक बलाढ्य केले.या वंशाचा संस्थापक महापद्मनंद हा सामाजिक दृष्ट्या हीन कुलातील असूनही त्याला एक सामर्थ्यशाली राज्य उभे करता आले. समृद्ध शेती, त्यामुळे येणारा नियमित महसूल हा या राज्याचा मुख्य आधार होता. त्यामुळे नंद वंशाचे राज्य संपन्न झाले. नंदांनी प्रंचड सैन्य उभे केले. काही इतिहासकारांचे असे मत आहे, की इराणमधील अँकिमेनिडी साम्राज्य जिंकून ⇨ अलेक्झांडर द ग्रेटने भारताच्या वायव्य भागावर आक्रमण केले आणि तो बिआस नदीपर्यंत पोहोचला. त्या वेळी नंद सेनेच्या सामर्थ्याचे वर्णन ऐकूनच मॅसिडोनियन सैनिकांनी पुढे चाल करण्याचे नाकारले. त्यामुळे अलेक्झांडरला परत फिरावे लागले. हा प्रसंग इ. स. पू. ३२६ मध्ये घडला.
नंदांनी भक्कम केलेल्या मगध साम्राज्याचा प्रचंड विस्तार मौर्य वंशाने केला. ⇨ चंद्रगुप्त मौर्य (कार. इ. स. पू. ३२१-इ. स. पू. ३००) याने नंद राजाला पदभ्रष्ट करून मगधाचे राज्य मिळविले. प्रारंभी त्याने वायव्य भारताच्या काही भागांत आपले आसन स्थिर केले. तेथून मध्य प्रदेश ताब्यात घेतला आणि त्यानंतर अतिवायव्येकडचा बराच भाग अलेक्झांडरचा प्रांताधिप सेल्यूकस निकेटर याच्या आधिपत्याखाली होता, तो मुक्त केला. स्वाभाविकच मौर्यांच्या साम्राज्याच्या विस्तार थेट अफगाणिस्तानापर्यंत झाला. चंद्रगुप्त किंवा त्याचा मुलगा बिंदुसार याने दक्षिण भारतावरही आपली सत्ता स्थापन केली असावी. सम्राट ⇨ अशोक-२ (इ. स. पू. ३०३ – इ. स. पू. २३२) गादीवर आला, त्या वेळी मौर्य साम्राज्याची सीमा कर्नाटकाला भिडली होती. अशोकाने फक्त कलिंग देशावर स्वारी करून तो प्रांत जिंकला. चंद्रगुप्ताची कारकीर्द व राज्यव्यवस्था यांची माहिती अलेक्झांडरच्या इतिहासकारांकडून तसेच ग्रीक राजदूत ⇨ मीगॅस्थिनीझ याच्या लिखणावरून आणि कौटिलीय अर्थशास्त्र यांवरून मिळते तर अशोकाची माहिती एका फार निराळ्या व अधिक विश्वसनीय अशा साधनांवरून शिलालेखांवरून-मिळते. हे लेख विस्तृत अशा प्रस्तरांवर व त्याने ठिकठिकाणी उभारलेल्या स्तंभांवर कोरलेले आहेत. त्यांतील बहुतेक प्राकृत भाषेत व ब्राह्मी लिपीत आहेत; मात्र अतिवायव्येकडील काही लेख ग्रीक, ॲरेमाइक आणि खरोष्ठी लिपींमध्ये आहेत [⟶ अशोक स्तंभ].
मौर्य साम्राज्याचे आर्थिक सामर्थ्य एका अत्यंत कार्यक्षम आणि सर्वंकष महसूलव्यवस्थेतून निर्माण झाले. दोन प्रकारचे कृषिकर त्या वेळी आकारलेले होते : बली आणि भाग. यांशिवाय बाहेरून येणाऱ्या-जाणाऱ्या मालावर जकात व आयातकर बसविलेला असे. या उत्पन्नाचा बराच मोठा भाग प्रशासनयंत्रणा आणि सैन्य यांवरच खर्च होई. साम्राज्याचे नियंत्रण आणि रक्षण करण्यासाठी या दोन्ही गोष्टी आवश्यकच होत्या. अशोकाने लोककल्याण आणि धर्मप्रसार हे राजसत्तेचे काम मानून ‘धम्म महामत्त’ या नावाचा स्वतंत्र अधिकारी वर्ग नेमला. त्यांनी प्रसार करावयाचा धर्म म्हणजे एक नैतिक आचारसंहिताच होती. अशोक स्वतः बौद्ध धर्माचा अनुयायी असल्याने या संहितेवर बौद्ध धर्माची छाप असणे स्वाभाविकच आहे. या संहितेच्या प्रसारासाठी त्याने वापरलेले दुसरे साधन म्हणजे त्याचे शिलालेख. यात अहिंसापालन, दया, क्षमा, प्रेम आणि वडीलधाऱ्यांविषयी, विशेषतः मातापित्यांसंबंधी आदर, यांवर भर दिला आहे. अहिंसा हे राजनीतीचे मूल्य म्हणून स्वीकारणारा अशोक हा पहिलाच राजा असेल; मात्र हे सर्व करीत असताना त्याला राज्यव्यवहाराचा विसर पडलेला नव्हता.
अशोकाच्या मृत्यूनंतर मौर्य साम्राज्याचा झपाट्याने ऱ्हास झाला. या ऱ्हासास अशोकाचे बौद्ध धर्म व अहिंसा यांवरील अवास्तव प्रेम आणि वैदिक धर्मीयांशी त्याने पतकरलेला विरोध, ही मुख्य कारणे असावीत असे म्हटले जाते. ते पूर्ण सत्य मानता येणार नाही. बहुतेक ठिकाणी असे दिसते की, साम्राज्य फार मोठे झाले की प्रशासनयंत्रणा ताठर, क्कचित जुलमी होऊ लागते व परिणामी अर्थव्यवस्था कमकुवत होऊ लागते. मौर्याचे साम्राज्य या सामान्य नियमाला अपवाद नव्हते. बौद्ध धर्म, विशेषतः त्यातील अहिंसेची शिकवण, यावर अतोनात भर दिल्यामुळे या प्रक्रियेला कदाचित गती मिळाली असेल. [⟶ मौर्यकाल].
मौर्य साम्राज्याचे विघटन झाल्यामुळे (इ. स. पू. १८५) विविध प्रदेशांत छोटी राज्ये पुन्हा उदयास आली. त्यांपैकी काही पुढील शंभर वर्षांच्या काळात समर्थ होऊन प्रादेशिक राज्येही निर्माण झाली. गंगेच्या खोऱ्यात आणि मध्य हिंदुस्थानात मौर्यानंतर काही दशके ⇨ शुंगे वंशाने (इ. स. पू. १८५-७३) राज्य केले. त्यांना कण्व वंशातील राजांनी बाजूला सारून आपली सत्ता स्थापली. वायव्य हिंदुस्थानात इंडो-ग्रीक या नावाने प्रसिद्ध असलेले राजे सत्ताधीश झाले. त्यांनी या प्रदेशात ⇨ ग्रीकांश संस्कृती फैलावली. या सत्ताधीशांपैकी दुसरा डीमीट्रिअस (इ. स. पू. १८०-१६२) आणि ⇨ मीनांदर (इ. स. पू. १४०-१०७) हे दोन बलशाली राजे होत. मिलिंदपञ्ह या प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथात उल्लेखिलेला मिलिंद म्हणजेच मीनांदर असून त्याने नागसेन या विद्वानाच्या तत्त्वज्ञानामुळे बौद्ध धर्म अंगकारिला, असा उल्लेख मिलिंदपञ्ह यात आहे. दुसऱ्या एका ग्रीकाने वासुदेव भागवत धर्माची दीक्षा घेतल्याचाही उल्लेख एका कोरीव लेखात आढळतो. यावरून भागवत धर्माची सुरुवात या काळात झाली, हे निश्चित होते. या ग्रीक राजांनी पाडलेल्या अत्यंत उच्च प्रतीच्या नाण्यांमुळेच आज ते ध्यानात राहिले आहेत. या वेळी उत्तर आणि पश्चिम हिंदुस्थानाचा बराच भाग ⇨ शक सत्तेच्या आणि पार्थियन क्षत्रपांच्या अंमलाखाली होता [⟶ पार्थिया]. त्यानंतर कुशाणांचे राज्य आले [⟶ कुशाण वंश].
कुशाणांचा मध्य आशियातील ⇨ यू-एची टोळ्यांशी संबंध जोडण्यात येतो. ⇨ कनिष्क हा त्यांच्यातील सर्वश्रेष्ठ राजा. त्याच्या राज्यारोहणाची निश्चित तिथी उपलब्ध नाही. ती इ. स. ७८ ते १४८ च्या दरम्यान केव्हातरी असावी, असे गृहीत धरले जाते. कुशाण राज्याच राजधानी पुरुषपूर (पेशावर) येथे होती परंतु मथुरेलाही त्या वेळी महत्त्व प्राप्त झाले होते. कुशाणांचे राज्य मध्य आशियापर्यंत पसरले होते. त्यामुळे या सगळ्या भागांना एकमेकांशी जोडणारे व्यापारी मार्ग अस्तित्वात आले. यामुळे मध्य आशिया, पूर्व भूमध्य सामुद्रिक प्रदेश, चीन इ. प्रदेशांशी असणाऱ्या भारतीय व्यापारास चालना मिळाली. भारतातील व मध्य आशियातील विविध स्थळी झालेल्या उत्खननांत दिसून येणाऱ्या कुशाणकालीन अवशेषांतून याचा पुरावा मिळतो. व्यापाराबरोबरच विचारांची देवाणघेवाणही होऊ लागली. भारतीय कलेवर ग्रेको-रोमन कलाविशेषांचा प्रभाव पडला. यातून निर्माण झालेल्या एका शैलीला पुढे ⇨ गांधार शैली असे नाव मिळाले. याच काळात महायान या बौद्ध पंथाचाही उदय आणि विस्तार झाला. कुशाण राजांनी अनेक बौद्ध मठ आणि स्तूप यांना देणग्या दिल्या तथापि त्यांनी शैव धर्मालाही उदार आश्रय दिला होता. याच काळात म्हणजे इ. स. च्या सुरुवातीच्या शतकात भारतात अनेक गणसंघ भरभराटीस आले. त्यांनी स्वल्पतंत्र पद्धती स्वीकारली. यांपैकी अर्जुनायन, यौधेय, शिबी आणि आभीर ही विशेष प्रसिद्धीस आली. यांशिवाय काही छोटी राजेशाही असलेली राज्ये उदा., अयोध्या, कौशाम्बी, पद्मावती (ग्वाल्हेर) व अहिच्छत्र उदयास आली. क्षत्रपांचा अंमल पश्चिम हिंदुस्थानापासून मथुरेपर्यंत होता.
यापुढील काळाच्या इतिहासाची माहिती उपलब्ध करून देणारी अनेक साधने उपलब्ध आहेत. इंडो-ग्रीक राजवंशांची माहिती जवळपास पूर्णपणे त्यांच्या नाण्यांवरच आधारलेली आहे. शिवाय सातवाहन, शकक्षत्रप, गुप्त, चालुक्य या राजांची विविध प्रकारची नाणी उपलब्ध झाली आहेत. अशोकाच्या लेखांइतकी मोठी संख्या पुढच्या काळातील कोणाही राजाची नाही; मात्र महत्त्वाच्या दृष्टीने त्यांच्याच बरोबरीचे अनेक शिलालेख आहेत. कलिंगचा राजा ⇨ खारवेल याचा लेख, पश्चिम भारतातील गुंफांतील क्षत्रप व सातवाहनकालीन लेख, समुद्रगुप्ताची अलाहाबाद प्रशस्ती, चालुक्य दुसरा पुलकेशी (कार.६०९-६४२) याचा ⇨ ऐहोळे येथील लेख यांचा वानगीदाखल उल्लेख करता येईल. त्या त्या राजांच्या पराक्रमाच्या वर्णनाबरोबरच यांत अनेक समकालीन राजे व राजवंश यांचे उल्लेख तसेच वंशावळ्या येत असल्याने इतिहासरचनेस त्यांचा उपयोग होतो. इ. स. सातव्या शतकापासून पुढे शिलालेखांबरोबर ताम्रपटही प्रचारात आले. त्यांची संख्या अर्थातच मोठी आहे. पुराणातील वंशवेली व ऐतिहासिक माहिती ताडून पाहण्यास नाणी व लेख अत्यंत निर्णायक ठरतात. ख्रिस्ती शकाच्या आरंभापासूनचे (किंवा त्याच्या एकदोन शतके आधीचे) जैन, बौद्ध व हिंदू धर्मीयांचे साहित्य उपलब्ध झालेले आहे. यांत निरनिराळ्या विषयांच्या अनुरोधाने व्यक्ती व घटना यांचे उल्लेख आलेले आहेत. मुद्राराक्षसासारख्या नाट्यकृतीतून कित्येक शतकांपूर्वी होऊन गेलेली चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य यांच्या उदयाची परंपरेने स्मृतीत सांभाळलेली हकीकत वाचावयास सापडते, असे असे समजतात. मनुस्मृतीसारखे ग्रंथ तत्कालीन समाजरचनेची माहिती देतात. हे सर्व साहित्य भारतातले, भारतातील लोकांनी निर्माण केलेले आहे. याच्या जोडीला चिनी प्रवासी ⇨ फहियान व ⇨ ह्यूएनत्संग यांची प्रवासवर्णाने अत्यंत उफयुक्त ठरली आहेत. यानंतर इतिहाससाधन म्हणून उपयुक्त ठरणारा ग्रंथ म्हणजे राजतरंगिणी हा होय. या साधनांचा पुष्कळ वेळा मेळ बसत नाही. क्वचित त्यांत परस्परविरोधी विधाने येतात मात्र त्यांचा साकल्याने व साक्षेपाने उपयोग केल्यास इतिहासाची रुपरेषा दिसु लागते.
भारतीय द्वीपकल्पात आंध्र अथवा सातवाहन नावाचा वंश बलिष्ठ होऊ पहात होता. त्याच्या काळाबद्द्ल मतभेद आहेत तथापि इ. स. पू. तिसऱ्या शतकाच्या अखेरीस किंवा इ. स. पू. पहिल्या शतकात या वंशाचा उदय झाला असावा, असे सामान्यपणे गृहीत धरतात. त्यांचा संघर्ष चेदी वंशातील राजा खारवेल (कलिंग) आणि पश्चिम भारतातील क्षत्रपांबरोबर झाला. इ. स. तिसऱ्या शतकात या वंशाच्या अधोगतीस प्रारंभ होऊन त्याजागी पश्चिम भारतात ⇨ आभीर, पूर्वेस ⇨ इक्ष्वाकू अशी स्थानिक घराणी उदयास आली. ⇨चेर घंश (केरळ), ⇨चोल वंश (तमिळनाडू) आणि ⇨पांड्य घराणे (मदुराई) ही राज्ये दक्षिणेत अशोकाच्या काळापासूनच होती. त्यांसंबंधी ⇨संघम् साहित्य, पुरातत्त्वीय अवशेष आणि कोरीव लेख यांतून तपशीलवार माहिती मिळते. या राज्यांचा मुख्य आधार म्हणजे शेती. वेळू या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी ह्या व्यवसायाला चांगलेच बाळसे आणले. दक्षिण भारतामध्ये सागरी व्यापार हेही उत्पन्नाचे असेच मोठे साधन ठरले. विशेषतः किनारपट्टीत वरील लोकांचा ग्रीक व रोमन जगताशी होणारा व्यापार अत्यंत किफायतशीर ठरला. व्यापारी माल, व्यापारी मार्ग आणि प्रमुख बाजारपेठा यांविषयीचा बराच तपशील टॉलेमीच्या भूगोलाविषयक ग्रंथात तसेच पेरिप्लस ऑफ द एरीथ्रिअन सी या ग्रंथात मिळतो. या शिवाय द्विपकल्पात विविध स्थळी सापडलेली रोमन नाणी याला पुष्टी देतात. कापड व मसाल्याचे पदार्थ विकत घेत. या वाढत्या व्यापारामुळे मोठाल्या नगरांत असणाऱ्या व्यापारी श्रेणींचे महत्त्व वाढत गेले. कसबी कारागीर आणि सावकार यांच्या या संघटना होत्या. उत्पादन, उत्पादनासाठी जरुर ते द्रव्य उपलब्ध करणे, मालाची देवघेव हे व्यवसायाधिष्ठित संघांचे रुपांतर जातीत होत गेले. या नव्या जाती मुख्यत्वे शहरांतूनच आढळत, हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. यावेळेपर्यंत चालनाचा सर्रास वापर होऊ लागला होता. मोठाल्या बाजारपेठा स्थापन झाल्या होत्या. व्यापार अधिक गुंतागुंतीचा झाला होता.
दक्षिण हिंदुस्थान वातापीच्या (बादामीच्या) ⇨ चालुक्य घराण्याच्या अंमलाखाली होता. त्यांच्या विविध शाखा पश्चिम व पूर्व किनाऱ्यावर स्वतंत्र रीत्या राज्य करीत होत्या. पूर्व किनाऱ्यास या वेळी आग्नेय आशियातील व्यापारामुळे महत्त्व प्राप्त झाले होते. उत्तरेतील महत्त्वाकांक्षी हर्षवर्धनाच्या साम्राज्यविस्ताराला आळा घालणारा ⇨ दुसरा पुलकेशी (कार. ६०९-६४२) हा श्रेष्ठ दाक्षिणात्य राजा होय. दक्षिणेत या वेळी महेंद्रवर्मा या पल्लव राजाने सभोवतालची छोटी राज्ये एकत्र करून आपल्या राज्याचा विस्तार करण्यास प्रारंभ केला. साहजिकच ⇨ पल्लव वंश आणि चालुक्य यांत संघर्ष उभा राहिला व तो अनेक वर्षे चालू होता.
या काळातील सांस्कृतिक क्षेत्रातील एक महत्त्वाची घटना म्हणजे दक्षिण हिंदुस्थानातील ⇨ आळवार व ⇨ नायन्मार यांनी लोकप्रिय केलेला भक्तिसंप्रदाय ही होय. या परंपरेतून वैष्णव आणि शैव पंथाचा प्रसार झाला आणि त्या पंथांना राजाश्रय लाभला. पुढे त्या पंथांच्या दैवतांची मंदिरे उभी राहिली. पश्चिम आशियातून सातव्या शतकात सिरियन ख्रिस्ती लोक भारतात येऊ लागले. त्यांच्या मागून जरथुश्त्राचे अनुयायी (पारशी) आले. ते भारताच्या पश्चिम किनाऱ्याभोवतीच्या प्रदेशात स्थायिक झाले. आठव्या शतकाच उत्तर हिंदुस्थानावर अरबांच्या स्वाऱ्या झाल्या. ते फक्त सिंध प्रांतापर्यंतच पोहोचले. त्यांना पुढे मात्र सरकता आले नाही. पश्चिम आशिया व भारत यांमध्ये स्थानांतरण आणि व्यापार यांची परिणती व गणित व ज्योतिष या विषयांतील विचारांच्या देवघेवीत झाली. अरबांनी भारतीयांची संख्यापद्धती आत्मसात केली. तीच त्यांनी पुढे यूरोपात प्रसृत केली. भारतीय कोरीव लेखांतून दशमानपद्धती व शून्य या संकल्पनांचा उपयोग केलेला आढळतो. उत्तर हिंदुस्थानवर स्वामित्व प्रस्थापिण्यासाठी ⇨ प्रतीहार घराणे, ⇨ राष्ट्रकूट वंश व ⇨ पाल वंश यांत इ. स. ८०० ते ११०० च्या दरम्यान झगडा चालू होता. प्रतीहारांचे राज्य राजस्थान व पश्चिम भारतात होते. चालुक्यानंतर गादीवर आलेले राष्ट्रकूट महाराष्ट्रात होते आणि पालांच्या आधिपत्याखाली पूर्व भारत विशेषतः बंगालचा प्रदेश होता. या सर्वांना कनौजवर वर्चस्व हवे होते कारण कनौज हे उत्तर हिंदुस्थानच्या नियंत्रणाच्या दृष्टीने मोक्याचे स्थळ होते. राष्ट्रकूटांनी या संघर्षात भाग घ्यावा हे लक्षणीय ठरते कारण दक्षिणेकडील सत्ता प्रथमच उत्तर हिंदुस्थानावर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नास लागली होती.
भारताच्या उत्तरेकडील सीमेवर लहान राज्ये उदयास आलीः उत्कल, कामरूप, नेपाळ, काश्मीर, अफगाणिस्तान इत्यादी. त्यातले अफगाणिस्तानाचे साहिया राजे हिंदू होते हे लक्षणीय आहे. मोठ्या राज्यात त्यांच्या मांडलिकांनी धुमाकूळ घातला. दहाव्या शतकाच्या अखेरीस प्रतीहारांच्या मांडलिकांनी स्वतंत्र राज्ये स्थापन केली. यातूनच पुढे लहानलहान राजपूत राज्ये उदयास आली. त्यांपैकी राजस्थानात प्रतीहार व ⇨ चाहमान घराणे, माळव्यात ⇨ परमार घराणे आणि गुजरातमध्ये ⇨ सोळंकी घराणे ही राज्ये विशेष प्रसिद्धीस आली.
दक्षिणेकडे राष्ट्रकूटांना ⇨ कदंब वंश, ⇨ गंग घराणे या शेजारील सत्तांबरोबर सतत झगडावे लागेल. यातूनच इ. स. दहाव्या शतकांत चालुक्यांचा वारसा सांगणाऱ्या एका मांडलिकाने स्वतंत्र राज्य स्थापन केले. या वंशाला पहिल्या चालुक्याहून वेगळा ओळखण्यासाठी उत्तर चालुक्य ही संज्ञा देण्यात येते. एकीकडे ही प्रमुख घराणी व दुसरीकडे त्यांच्या उपशाखा आणि मांडलिक घराणी यांच्यात चालणारा संघर्ष, हे या काळातील दख्खनच्या इतिहासाचे प्रमुख सूत्र होय. दख्खनी सत्तांच्या स्वाऱ्या चालूच राहिल्या परंतु पल्लव व पांड्य यांचा पराभव करून चोलांनी इ. स. दहाव्या शतकात आपले साम्राज्य भक्कम केल्यावर ही अस्थिरता नाहीशी झाली. त्यांनी श्रीलंका व आग्नेय आशियावर स्वाऱ्या करून आपल्या सागरी व्यापारास आवश्यक ते उत्तेजन दिले.
या राजकीय घटना वगळता भारतातील विविध प्रदेशांत त्या वेळी एक महत्त्वाचा सर्वसामान्य बदल झालेला जाणवतो तो म्हणजे प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण होऊन महसूलवसुलीची पद्धत बदलली. ज्या लोकांनी राजे लोकांकडून जमिनीच्या देणग्या (अग्रहार) स्वीकारल्या त्यांना अनेक क्षेत्रांत आर्थिक व न्यायविषयक अधिकार प्राप्त झाले. त्यांचे हक्क व कर्तव्ये यांविषयी विस्तृत वर्णने कोरीव लेखांत आलेली आहेत. त्यांतून अनेक वेळा ग्रामसभांचा संदर्भ येतो. विविध वंशाचा उदय आणि अस्त जहागीरदारांतील परस्परसंबंधातून झाला. या पद्धतीत सामंतवर्गाचे प्राबल्य अवास्तव वाढले. त्यामुळे विशेषतः दूरवरच्या प्रदेशांत अनेक राज्यांची स्थापना झाली. स्थिर शेतीमुळेच त्यांचा उदय झाला हे उघड आहे. डोंगरमाथ्यावरील राज्यांत व सागरी भागात व्यापारवृद्धी हाच प्रमुख्याने राज्यांच्या नवनिर्मितीतील महत्त्वाचा घटक होता. या बदलातूनच पुढे अनेक जाति-जमातींचा उदय झाला. त्या जाती मूलतः प्रशासकीय किंवा उद्योजकांचे गट वा जमाती होत्या.
पूर्व भारत वगळता इतरत्र बौद्ध धर्माचा ऱ्हास झाला. जैन धर्म गुजरात व कर्नाटक राज्यात प्रबळ होता. वैष्णव (भागवत) आणि शैव पंथ झपाट्याने फोफावले. त्यांना राजाश्रय लाभला आणि त्यांचे मठ आणि आश्रम यांच्या व्यवस्थेसाठी जमिनीच्या स्वरूपात असंख्य देणग्या लाभल्या. काही मंदिरेही बांधली गेली. वैदिक संस्कृती आणि धर्म व प्रादेशिक संस्कृती आणि नवोदित धर्मपंथ यांत सांस्कृतिक एकात्मता राखण्यात पौराणिक हिंदू धर्माची वाढती लोकप्रियता कारणीभूत ठरली. याचा एक परिणाम म्हणून प्रमुख धर्मपंथांनी तंत्रमार्गातील काही संकल्पना सामावून घेतल्या. त्याचप्रमाणे संस्कृत भाषेची राजदरबारी प्रतिष्ठाही वाढली. यावेळेपर्यंत अभिजात किंवा अभिजनवर्गीय असा एक सांस्कृतिक आकृतिबंध स्पष्टपणे उदयास आला होता आणि त्याचा पुरस्कार करणारी अनेक केंद्रे देशाच्या विविध भागात स्थापन झालेली होती.
थापर, रोमिला (इं.); देशपांडे, सु. र. (म.)
या प्राचीन कालखंडाचा इतिहास पाहिला असता असे दिसून येते, की थोड्या थोड्या कालावधीने मोठाली साम्राज्ये उत्पन्न होतात, कालांतराने ती भंग पावतात आणि त्यांची जागा अनेक लहानमोठी राज्ये घेतात. यापुढील म्हणजे मध्ययुगाच्या किंवा इस्लामी कालखंडात हेच चक्र चालू राहिलेले दिसते. साम्राज्यांच्या घटनास अथवा विघटनास, एखाद्या माणसाचे विशेष कर्तृत्व वा पराक्रम (चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, पुढच्या काळात अकबर, शिवाजी) धर्मपंथाचा विशेष आग्रह (बौद्ध, इस्लाम) परकीयांच्या स्वाऱ्या (हूण, नादिरशाह) अर्थव्यवस्था किंवा व्यापार यांत विशेष संपन्नता किंवा तिचा लोप, व्यापाराच्या गरजा (मौर्य, सातवाहन) असे काही घटक वरवर पाहता तरी कारणीभूत ठरलेले दिसतात. थोडे खोलवर पाहिले, तर हे स्पष्ट होते की कारणे थोडीशी तात्कालिक किंवा पोषक अशा स्वरूपाची आहेत. घटन-विघटन या चक्राची मूळ कारणपरंपरा निराळीच असली पाहिजे. तसेच ज्या अर्थी हाच क्रम दोनअडीच हजार वर्षे तरी चालला आहे, त्या अर्थी ही कारणपरंपरा स्वाभाविक, व्यक्तिनिरपेक्ष व कालनिरपेक्ष असली पाहिजे. असे स्वाभाविक घटक कोणते हे पाहू लागले, तर दिसणारी पहिली गोष्ट म्हणजे, या संबध कालखंडातील अर्थव्यवस्था पूर्णत्वे शेतीवर आधारलेली होती. जे काही उद्योगधंदे होते, ते शेतीशी संबंधित होते व्यापारही शेतमालाचाच, दुसऱ्या वस्तूंच्या व्यापाराला दुय्यम स्थान होते. दुसरे असे की ही शेती पर्जन्य व नद्या यांवर अवलंबून होती. हिमालयात उगम पावणाऱ्या नद्या सोडल्या तर इतरांना येणारे पाणी पावसाचेच. दोन्ही तीरांवरील प्रदेश सुपीक होऊन शेती व अन्नोत्पादन होई. फार कडाक्याचा दुष्काळ सोडला, तर नद्यांचे पाणी या कामाला पुरत असे आणि त्यामुळे या बहुतेक जलौघांच्या भोवताचा प्रदेश आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण असे. तिसरे म्हणजे बऱ्याच नद्यांची खोरी पर्वतांच्या रांगांनी अलग केलेली आहेत. त्यामुळे एकेका जलौघांच्या भोवतालचा प्रदेश स्वयंपूर्ण होऊन राजकीय दृष्ट्या एकत्र व स्वतंत्र होतो (नर्मदा-तापी=कलचुरी, परमार, मंडूचे सुलतान कृष्णा-तुंगभद्रा-मलप्रभा-घटप्रभा=बादामी चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याणी चालुक्य, होयसळ, विजयानगर). गोदावरीने सातवाहन व यादव यांना आश्रय दिला. यांपैकी प्रत्येक सत्तेने थोडीशी सुबत्ता व संपन्नता प्राप्त झाल्याबरोबर राज्यविस्तार केला, साम्राज्य वाढविले. गंगा व यमुना यांच्या दुवेदीचा प्रदेश अत्यंत संपन्न असल्याने याच आधारावर मोठाली साम्राज्ये उत्पन्न होत राहिली. साम्राज्याची ही वाढ बहुतेक वेळी अल्पजीवी ठरली कारण ती मूलतःच अनैसर्गिक होती. वर उल्लेखिलेल्या घटकांपैकी काही जास्त चिवट असले, तर साम्राज्य थोडे अधिक काळ टिकले. अन्यथा दोन किंवा तीन राजांच्या कारकीर्दीपेक्षा जास्त तग धरीत नसत.
घटन-विघटन हे चक्र इस्लामी कालखंडात तसेच चालू राहिले. प्रादेशिक आणि मध्यवर्ती सत्तांचा संघर्ष असाच होत गेला. प्रत्येक नव्या सम्राटाला तेच तेच प्रदेश पुन्हा जिंकून घ्यावे लागत व सुलतान थोडा कच्चा असला तर सुभेदार स्वतंत्र होत. याची कारणमीमांसा वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे सांगता येते. या कालखंडाची सुरुवात साधारणपणे दिल्लीला सुलतानी अंमल सुरू झाला (इ. स.१२०५ व आसपास) तेव्हापासून मानण्यात येते.
माटे, म. श्री.
मध्ययुग : (इ. स. १२०५ ते १८५८). या काळातील ऐतिहासिक घडामोडींसंबंधी विपुल माहिती उपलब्ध होते आणि तीही विविध प्रकारच्या साधनांतून. याची तपशीलवार नोंद येथे करता येणार नाही परंतु प्रमुख प्रकार आणि त्यांची विश्वसनीयता निर्देशित करता येईल. दिल्लीच्या निरनिराळ्या सुलतानांनी आपापली चरित्रे किंवा कारकीर्दींची वर्णने लिहून घेतली आहेत. ⇨ बरनीची तारीख-इ-फिरोझशाही किंवा अबुल फज्ल याचा ⇨ अकबरनामा आणि ⇨ आईन-इ-अकबरी हे ग्रंथ या स्वरूपाचे आहेत. बहुतेक मोगल सम्राटांनी आत्मचरित्रे किंवा रोजनिशांसारखे वाङमय लिहिले आहे. ⇨ बाबरचे आत्मचरित्र आणि ⇨जहांगीरची रोजनिशी यांचा उल्लेख करता येईल. प्रवासी, राजदूत, व्यापारी, प्रतिनिधी यांसारख्या मंडळींनी आपापले वृत्तांत, अनुभव इ. लिहून ठेवले आहेत यांत ⇨ अल्-बीरूनी, ⇨ मार्को पोलो, ⇨ इब्ज बतूता, ⇨ फिरिश्ता, ⇨ ताव्हेन्ये, ⇨ बर्निअर, ⇨ टॉमस रो इ. नावे विशेष उल्लेखनीय आहेत. मराठी राज्यकर्त्यांचे ⇨ बखर वाङमयही याच स्वरूपाचे आहे. या सर्वांपेक्षा जास्त महत्त्वाची आहेत, ती त्या त्या काळातील विशेषतः राजकीय, शासकीय व आर्थिक व्यवहार नोंदविणारी कागदपत्रे. यांचे अनेक प्रकार आहेत : देणग्या, वतने, इनामे इ. देण्यासाठी राजांनी दिलेल्या सनदा; वतनपत्रे, निर्णय व निवाडापत्रे इनामे, महसूल व तत्सम शासकीय बाबींसंबंधीची कागदपत्रे-यांत करीना, महदर, कैफियती असे अनेक प्रकार आहेत : शिवाय राजाज्ञा, पत्रव्यवहार, एकमेकांच्या दरबारी असणाऱ्या वकिलांची व गुप्तहेरांची बातमीपत्रे हे आणखी प्रकार आहेत. तसेच मोगलांची राजस्थानी व मराठी दरबारची कागदपत्रे, हैदराबाद दप्तर ही उल्लेखनीय असून या सर्वांमध्ये समकालीन हकीकती व वर्णने आणि तीही बहुधा अधिकाऱ्यांकडून आलेली असल्याने त्यांची विश्वसनीयता आहे. यांच्याच जोडीला डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच व इंग्रज व्यापरी कंपन्यांचे पत्रव्यवहार महत्त्वाचे असून त्यांत त्यांनी आपापल्या शासनाला पाठविलेल्या पत्रांचा समावेश होतो. अहवालही मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत. थोडक्यात प्राचीन काळच्या इतिहासाविषयी प्रत्यक्ष माहिती देणाऱ्या साधनांचे जे दुर्भिक्ष्य जाणवते, तशी स्थिती या मध्ययुगीन कालखंडाची नाही. संख्या व प्रकार या दोन्ही दृष्टींनी साधनांचे वैपुल्य आहे. त्यांत अतिशयोक्ती, आत्मस्तुती किंवा ऐकीव, क्वचित काल्पनिक माहिती हे दोष आढळतात; पण कागदपत्रे एकमेकांशी ताडून पाहणे शक्य होत असल्याने ही वैगुण्ये बहुधा दूर करता आलेली आहेत.
मोगलपूर्व मुसलमानी अंमल : इस्लामी आक्रमण व सत्ता-स्थापना हा या कालखंडाचा सर्वांत प्रमुख घटक पण तो बाह्य घटकच म्हटला पाहिजे. भारतीय समाजात अनेक परिवर्तने या सुमारास घडून आली होती, तो अंतर्गत घटक मानता येतील. बौद्ध धर्माचा ऱ्हास होऊन बौद्धांच्या वस्त्या सिंध, अफगाणिस्तान, पूर्व बंगाल अशा कडेच्या प्रदेशात उरलेल्या होत्या. दक्षिण भारतातही बौद्ध व जैन प्रभाव क्षीण झाला होता. तमिळनाडूमध्ये उत्पन्न झालेला भक्तिमार्ग सर्वत्र पसरू लागला होता. त्याबरोबरच शैव-वैष्णव मतभेद विकोपास जाऊन कर्नाटकातील वीरशैव पंथासारखे पंथ उदयाला आले होते. या सर्वांनाच ग्रासणारा ⇨ तंत्रमार्ग व तांत्रिक धर्म मात्र नंतरच्या काळातही प्रभावीच राहिला. सर्वच समाजांत वर्णव्यवस्था व जातिभेद दृढमूल झाले होते. खाद्य, पेय, स्पर्श इ. संबंधीच्या हजारो जाति-उपजाती निर्माण करण्याच्या संकुचित विधिनिषेधांना फाजील महत्त्व देऊन सामाजिक जीवनामध्ये जाति-उपजातींमध्ये परस्परांना विलग ठेवणाऱ्या भिंती उभारल्या गेल्या. त्यामुळे विधवाविवाह, धर्मांतरितांची शुद्धी, परधर्मीयांशी सामाजिक संबंध, परदेशगमन या गोष्टी निषिद्ध ठरल्या. याचे परिणाम दूरगामी व घातक ठरले. याच सुमारास अरबी व्यापारी व नाविक जोराने पुढे आले आणि त्यामुळे भारतीय नौकानयन व व्यापार मागे पडले. मुहंमद कासिमने इ. स. ७११ मध्ये सिंध प्रांतावर स्वारी केली आणि अरबांनी आठव्या शतकाच्या प्रारंभीचा सिंध प्रांतावर ताबा मिळविला [⟶ अरबांच्या भारतावरील स्वाऱ्या]. मुहम्मद घोरीने अनेक वेळा स्वाऱ्या करून बाराव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात उत्तर भारतावर आपली सत्ता स्थापन केली. प्रारंभी त्याचा प्रांताधिकारी असणारा ⇨ कुत्बुद्दीन ऐबक इ. स. १२०६ मध्ये स्वतंत्र सुलतान झाला. त्यापूर्वी ⇨ मुहम्मद गझनी (कार. ९९८–१०३०) याने केलेल्या सतरा स्वाऱ्यांमुळे उत्तर हिंदुस्थानातील बहुतेक राजसत्ता खिळखिळ्या झाल्या होत्या. त्यामुळे आपला अंमल सर्वत्र बसविण्याचे नवीन सुलतानांचे प्रयत्न सुलभ झाले.
दिल्लीला आपले आसन स्थिर झाल्याबरोबर कुत्बुद्दीन ऐबक याने आपले राज्य वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू केले. थोड्याच कालावधीत राजस्थान सोडून उत्तर भारताचा बहुतेक भाग त्याच्या प्रत्यक्ष ताब्यात तरी आला किंवा तेथील राजसत्तांना त्याने जबर तडाखे देऊन खिळखिळे तरी केले. तो मुळात गुलाम असल्याने त्याच्या वंशाला गुलाम घराणे असे नाव पडले. या घराण्यातील ⇨ अलतमश (कार.१२११–३६) व ⇨ बल्बन (कार. १२६६-८७) यांनी सारा वसुलीची व कारभाराची उत्तम रचना केली. ती कामे सेनाधिकाऱ्यांकडे सोपविली. त्यांची सत्ता इ. स. १२८७ पर्यंत टिकली. त्यानंतर ⇨ खलजी घराण्याची(१२९०–१३२०) सत्ता आली.
तेराव्या शतकात बंगालचा अगदी पूर्वेकडील भाग, ओरिसा, राजस्थानचा काही भाग वगळता उत्तर हिंदुस्थानात दिल्ली सुलतानांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष अंमल बसलेला होता. दक्षिणेकडे ⇨ यादव घराणे, ⇨ होयसळ घराणे, ⇨ काकतीय वंश व त्यापलीकडे चोल वंश यांची राज्ये होती. या सर्वांचा एकमेकांशी कमीअधिक प्रमाणात संघर्ष चालू होता. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन खल्जी आक्रमणाचा प्रतिकार करण्याऐवजी परस्परांत झगडण्यास सुरुवात केली. अल्लाउद्दीन खल्जीने उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी इ. माळव्यातील शहरे हस्तगत करून राजपुतान्याचा बराचसा भाग जिंकला. त्यानंतर त्याने दक्षिण हिंदुस्थान जिंकण्याकरिता मलिक कफूरची नेमणूक केली. तत्पूर्वी इ. स. १२९४ मध्ये त्याने देवगिरीच्या यादवांचा पराभव केला होता. पुढे मलिक कफूरने १३०३ व १३०९ मध्ये काकतीयांविरुद्ध व १३०७ आणि १३११ मध्ये यादवांविरुद्ध मोहिमा काढून तेथील राजांस मांडलिकत्व पतकरावयास लावले. १३१० मध्ये होयसळांचेही राज्य त्याने हस्तगत केले. अलाउद्दीनच्या मृत्यूनंतर (१३१६) प्रादेशिक सुभेदार स्वतंत्र होऊ लागले आणि स्थानिक हिंदू राज्यांच्या बरोबरीने मध्यवर्ती सत्तेला बाधक होऊ लागले. यानंतरच्या ⇨ तुघलक घराण्यातील दुसरा सुलतान ⇨ मुहम्मद तुघलक (कार. १३२५–५१) हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी होता. त्याने साम्राज्याचा आसेतुहिमाचल विस्तार करण्यासाठी प्रथम काश्मीर आणि काही छोटी राज्ये घेऊन दिल्लीहून महाराष्ट्रात दौलताबादला (देवगिरी) राजधानी नेली (१३२७) आणि काकतीय, होयसळ इ. दक्षिणेतील राज्ये घेऊन १३३२ मध्ये इराणवर स्वारी करण्याचे ठरविले. तत्पूर्वी आंध्र-ओरिसातील इतर राज्ये घेण्याचा त्याने प्रयत्न केला परंतु त्यांनी तीव्र प्रतिकार केला. दक्षिणेकडे अधिक साम्राज्यविस्तार शक्य नाही व राजधानी उत्तरेतच पाहिजे हे लक्षात आल्यानंतर त्याने पुन्हा दिल्लीकडे प्रयाण केले.
जिंकलेल्या राज्यांतील हिंदू वरिष्ठांना कैद करून दिल्लीला त्यांना सक्तीने बाटविण्यात आले. त्यांपैकी कंपलाच्या संगमाचे मुलगे ⇨ पहिला हरिहर व ⇨ बुक्क यांना मुसलमान झाल्यावर परत दक्षिणेस धाडण्यात आले परंतु सुलतानातर्फे राज्यकारभार पाहण्याऐवजी माधवाचार्यांच्या (विद्यारण्यस्वामींच्या) प्रेरणेने आणि शृंगेरी शंकराचार्यांच्या आशिर्वादाने पुन्हा हिंदू धर्मात येऊन त्या दोघांनी ⇨ विजयानगर राज्याचीस्थापना केली (१३३६). त्याचे पुढे साम्राज्य झाले (१३३६–१५६५). त्यानंतर १३४७ मध्ये तुघलकांच्या अल्लाउद्दीन बहमनशाह (हसन गंगू) या शिया सुभेदाराने ⇨ बहमनी सत्ता स्थापून केंद्रसत्ता झुगारून दिली. त्याची राजधानी गुलबर्गा येथे होती. काश्मीरमध्येही शाहमीर स्वतंत्र झाला (१३३९). तत्पूर्वी बंगालच्या शमसुद्दीन इल्यार शाह या सुभेदाराने १३४३ सालीच सवता सुभा उभा केला. पुढे १३८८ साली खानदेश वेगळा झाला. १३९८ साली समरकंदच्या तैमुरलंगाने हिंदुस्थानवर स्वारी करून दिल्ली लुटली. परिणामतः तुघलकांची सत्ता दुबळी होऊन गुजरात, माळवा आणि जौनपुरचे सवते सुभे झाले. उरलेल्या छोट्या सुलतानी साम्राज्यावर प्रथम ⇨ सय्यद घराण्याने (१४१४–५१) आणि त्यानंतर १५२६ पर्यंत लोदी घराण्याने राज्य केले. या अवधीत १४१४ मध्ये कलिगांनी गंग घराण्याकडून ओरिसा घेतला. १४९०–१५१२ या दरम्यान दक्षिणेत बहमनी राज्याचे अहमदनगर, विजापूर, गोवळकोंडा, बीदर आणि एलिचपूर येथे पाच स्वतंत्र राज्ये (शाह्या) स्थापन होऊन तुकडे पडले. विजयानगर राज्याचा विस्तार दक्षिणेस झाला. पश्चिम आणि पूर्व सागरकिनाऱ्याला विजयानगरच्या हद्दी भिडल्या होत्या. ⇨ तालिकोटच्या लढाईत (१५६५) अहमदनगर, विजापूर, गोवळकोंडा व बीदर येथील सुलतानांच्या संयुक्त सैन्याने विजयानगरचा पाडाव केला. [⟶ मुसलमानी अंमल, भारतातील].
यूरोपीय लोकांचे भारतातील आगमन : पंधराव्या शतकाच्या अखेरीस पोर्तुगीज आरमाराने आफ्रिका खंडाच्या किनाऱ्याजवळच्या सर्व सागरी मार्गावर प्रभुत्व मिळविले. अरबी व्यापाऱ्यांकडून आंतरराष्ट्रीय व्यापार बळकावून घेतला आणि जागोजागी पार्तुगीज ठाणी उभारली. हिंदुस्थान व अतिपूर्वेकडील देशांबरोबर व्यापार करणारे पार्तुगीज हे पहिले यूरोपीय होत. १४९८ मध्ये भारतात आलेल्या पेद्रू द कूव्हील्यांऊ ह्या पोर्तुगीज व्यापाऱ्याने गोवा, मलबार व कालिकत या ठिकाणांना भेटी दिल्या. त्याच वर्षी (२० मे १४९८) वास्को-द-गामा कालिकतला आला. त्याने सामुरी (झामोरिन) राजाकडून कालिकत येथे वखार काढण्याची संमती मिळविली. सोळाव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत पार्तुगीजांनी दीव, दमण, मुंबई, वसई, गोवा, चौल, मंगलोर, कोचीन इ. ठिकाणी आपली सत्ता प्रस्थापित केली. ब्रिटिश हिंदुस्थानात शेवटी गोवा, दीव, दमण, दाद्रा व नगरहवेली एवढाच प्रदेश पोर्तुगीज सत्तेखाली उरला. त्यांपैकी दाद्रा व नगरहवेली आणि गोवा, दीव, दमण हे प्रदेश पोर्तुगीज अंमलातून मुक्त करून स्वतंत्र भारतात समाविष्ट करण्यात आले (१९६१).
पोर्तुगीजांच्या मागोमाग १५७९-९६ यादरम्यान डच लोक लिनस्कोटेन, कार्नीलियस, हौटमन वगैरेंच्या मार्गदर्शनाखाली भारतात व्यापाराच्या निमित्ताने आले.
हिंदुस्थानात व्यापाराच्या निमित्ताने पोर्तुगीज-डचांबरोबर ब्रिटिश-फ्रेंच इ. यूरोपीय लोकांनी सोळाव्या शतकापासूनच प्रवेश करण्यास सुरुवात केली. व्यापाराबरोबरच राजकीय सत्ता संपादन करण्याची स्पर्धाही त्यांच्यात सुरू झाली. भारतातील फ्रेंच वसाहतीचा कालखंड स्थूलमानाने इ. स. १६६४–१९५४ असा आहे.
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला विल्यम हॉकिन्सच्या प्रयत्नाने १६१२ मध्ये मोगल बादशाह जहांगीर याच्याकडून सुरत येथे वखार काढण्याची परवानगी मिळाली. सुरत येथील वखारीच्या स्थापनेनंतर कंपनीने पेटापोली, अहमदाबाद, बऱ्हाणपूर, अजमीर, मच्छली-पटनम्, मद्रास इ. ठिकाणी व्यापारास सुरुवात केली. १६६८ मध्ये मुंबई बेट कंपनीला मिळताच, त्यास व्यापाराचे महत्त्वाचे केंद्र बनविण्यात आले. हिंदुस्थानातील ब्रिटिश सत्तेचा पाया व्यापारानिमित्त आलेल्या सुरुवातीच्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या महत्त्वाकांक्षी आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्यांच्या कर्तृत्वामुळे घातला गेला तथापि सोळाव्या-सतराव्या शतकांत वरीलप्रमाणे यूरोपीय व्यापारी कंपन्या, ख्रिस्ती धर्मप्रसारक यांचा प्रवेश सुलभ होण्यास देशातील दुर्बळ, अस्थिर, परस्परस्पर्धेत गुंतलेले प्रादेशिक राज्यकर्ते आणि सागरी किंवा नाविक सामर्थ्याकडे त्यांनी केलेले दुर्लक्ष, हे एक मोठेच कारण ठरले. व्यापारामागोमाग देशातील या अस्थिर व कमकुवत राजकीय परिस्थितीचा फायदा घेऊन राजकीय सत्तासंपादनाची स्पर्धा यूरोपीय व्यापारी कंपन्यांत सुरू झाली. या दीर्घकाळ झगड्यात अखेर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यशस्वी ठरली.
हिंदुस्थानातील इंग्रजांच्या आगमनाचा व अंमलाचा कालखंड हा सु. १६०० ते १९४७ असा आहे. त्याचे प्रामुख्याने तीन कालखंड पडतात : ईस्ट इंडिया कंपनीच्या स्थापनेपासून रॉबर्ट क्लाइव्हच्या कारकीर्दीपर्यंतचा (१६००–१७७२) पहिला कालखंड, वॉरन हेस्टिंग्जच्या कारकीर्दीपासून (१७७२) १८५७ च्या उठावापर्यंत दुसरा कालखंड आणि १८५८ ते १९४७ पर्यंत तिसरा कालखंड. एतद्देशीयांच्या कारभारात ढवळाढवळ करून, त्यांच्याशी लढून, त्यांच्या अंतर्गत भांडणांचा फायदा घेऊन तसेच अंतर्गत भांडणे लावून कंपनीने हळूहळू हिंदुस्थानातील बराच मुलुख पादाक्रांत केला. १७४४ ते १७६१ या अवधीत इंग्रजांनी कर्नाटकात फ्रेंचांबरोबर दोन युद्धे केली. शेवटच्या युद्धात वाँदिवॉश येथे फ्रेंचांचा पराभव होऊन १७६१ मध्ये क्लाइव्हने कर्नाटकात इंग्रजांची सत्ता स्थापन केली. फ्रेंचांकडे फक्त पाँडिचेरी, चंद्रनगर, माहे, कालिकत इ. ठाणी राहिली. १७५७ मध्ये क्लाइव्हने केलेल्या सिराजउद्दौल्याच्या प्लासीच्या लढाईतील पराभवानंतर खऱ्या अर्थी इंग्रजी सत्तेचा पाया घातला गेला. १७६४ च्या बक्सारच्या लढाईनंतर इंग्रज बंगालमध्ये जवळजवळ सत्ताधीश झाले. [⟶ ईस्ट इंडिया कंपन्या; डच सत्ता, भारतातील; पोर्तुगीज सत्ता, भारतातील; फ्रेंच सत्ता, भारतातील].
मोगल अंमल : (१५२६-१८५८). समरकंद येथील आपले परंपरागत राज्य काबीज करण्यात अयशस्वी ठरलेल्या बाबराने इ. स. १५१९-२४ दरम्यान हिंदुस्थानवर चार स्वाऱ्या केल्या पण त्या निर्णायक ठरल्या नाहीत तथापि १५२६ मधील पानिपतच्या पहिल्या युद्धात त्याने दिल्लीचा सुलतान इब्राहिम खान लोदीचा पराभव करून दिल्ली व आग्रा ताब्यात घेतले आणि मोगल सत्तेचा हिंदुस्थानात पाया घातला. मोगल घराण्यात एकूण १९ सम्राट झाले. त्यांपैकी ⇨ बाबर (कार. १५२६–१५३०), ⇨ हुमायून (कार. १५३०-१५५६), ⇨ अकबर (कार.१५५६–१६०५), ⇨ जहांगीर (कार. १६०५–१६२७), ⇨ शाहजहान (कार.१६२७–१६५८) आणि ⇨ औरंगजेब (कार. १६५८–१७०७) या सम्राटांनी मोगल सत्तेचा विस्तार करून ती सुस्थिर केली. विशेषतः औरंगजेबाच्या कारकीर्दीत सूर घराण्यातील शेरखान ऊर्फ ⇨ शेरशाह (कार.१५३९–४५) या सरदाराने दिल्लीचे तख्त काबीज केले. शेरशाहच्या सूर घराण्याची सत्ता १५५५ पर्यंत टिकली. शेरशाहचे प्रशासन कार्यक्षम म्हणून विशेष उल्लेखनीय आहे. १९५५ साली हुमायूनने दिल्लीचे तख्त पुन्हा हस्तगत केले. १५६० ते १६०५ पर्यंतच्या ४५ वर्षांत छोटी छोटी राज्ये नष्ट करून अकबराने दक्षिणेकडे थेट अहमदनगरपर्यंत आपले साम्राज्य उभे केले. त्याला प्रखर विरोध प्रथम राजपुतांनी केला परंतु त्याच्यांत एकोपा नव्हता. ⇨ राणाप्रतापखेरीज सर्व राजे शेवटी अकबराचे मांडलिक बनले. राणाप्रतापने निकराने लढा दिला परंतु त्याच्या मुलाला मात्र प्रतिकार करणे शक्य झाले नाही व शेवटी तोही शरण गेला (१५७६). मोगल साम्राज्याच्या अखेरीपर्यंत सर्व राजपूत राजे मोगलांशी एकनिष्ठ राहिले आणि अनेक राजपूत सेनानींनी मोगल साम्राज्यविस्तारास हातभार लावला [⟶ राजपुतांचा इतिहास]. दक्षिण दिग्विजय ही मोगल साम्राटांची डोकेदुखी ठरली. अकबराने निजामशाहीशी युद्ध सुरू केले. मोगल आक्रमणाला ⇨ मलिक अंबरने निकराने प्रतिकार केला. उत्तरेकडून आक्रमणे व्हायची आणि त्यांना दक्षिणेतून प्रतिकार व्हायचा, ही परंपरा अलाउद्दीनने देवगिरी घेतल्यानंतर सुरू झाली होती.
मध्ययुगात केंद्रसत्ता इतरांना परकी व अन्यायाची प्रतीक वाटत असे. धार्मिक असहिष्णुतेमुळे केंद्रसत्तेविषयीचा तिरस्कार अधिकच वाढला. सुलतानी आणि मोगल सत्तेच्या संस्थापकांनी आणि साम्राज्याची वृद्धी करणाऱ्यांनी काहीशी धार्मिक सहिष्णुता दाखविली; परंतु साम्राज्य स्थिरस्थावर झाल्यावर उदभवणाऱ्या सत्तास्पर्धातून धार्मिक असहिष्णुतेचे गरळ बाहेर पडायचे. अकबराची धार्मिक सहिष्णुता पुढील राज्यकर्त्यांत राहिली नाही. जझिया कर लादण्यास प्रथम शाहजहानने सुरुवात केली. औरंगजेबाने जझिया कर बसविला, तेव्हा दिल्ली – आग्रा येथल्या हजारो हिंदूंनी निःशस्त्र निदर्शने केली. त्यांच्यावर हत्ती सोडण्यात आले. शिवाजी महाराजांनी पत्र लिहून जझिया कराचा निषेध केला होता. अनेकदा राजपुतांनी किंवा इतर सत्ताभिलाषी नातेवाईकांनी अगर सुभेदारांनी बंडे केली, तर बिगर मुसलमान त्यात भरडले जायचे. सवते सुभे उभे करणाऱ्या मुसलमान सामंतांनी सर्वसामान्यपणे उदार धोरण स्वीकारले.
मराठा व शीख सत्ता : सतराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात दक्षिणेत मराठा सत्तेचा व उत्तरेत शीख सत्तेचा उदय झाला. दक्षिणेतील ⇨ निजामशाही, ⇨ आदिलशाही व ⇨ कुत्बशाही यांच्या सेवेत अनेक मराठा घराणी होती. ⇨ छ. शिवाजी (१६३०–८०) महाराजांचे वडील शहाजी हे सुरुवातीस निजामशाहीत आणि नंतर आदिलशाहीत सरदार होते. स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापन करण्याच्या निश्चित उद्दिष्टाने शिवाजींनी वयाच्या सोळाव्या वर्षीच तोरणा घेऊन स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवली (१६४६). नंतरच्या सु. २८ वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी आदिलशाही व मोगलसत्ता यांच्याशी यशस्वीपणे तोंड देऊन मराठा सत्तेचा विस्तार केला आणि १६७४ मध्ये रायगड येथे स्वतःस राज्याभिषेक करवून घेतला. मराठी सत्तेच्या उदयामागे ज्ञानेश्वर–नामदेव ते तुकाराम–रामदास यांच्यापर्यंतची मराठी संतांची धार्मिक–सांस्कृतिक प्रबोधनाची पूरक पार्श्वभूमी होती. छ. शिवाजींची गणना श्रेष्ठ अशा जागतिक राज्यकर्त्यांमध्ये केली जाते. ऐतिहासिक वास्तवाची अचूक जाण, दूरदृष्टी, युद्धनैपुण्य इ. बाबतींत शिवाजींचे व्यक्तिमत्त्व अनन्यसाधारण होते. अष्टप्रधान मंडळ, आरमाराची स्थापना, राजव्यवहारकोशासारखे ग्रंथ, धार्मिक सहिष्णुतेचे धोरण इत्यादींतून त्यांच्या थोर कर्तृत्वाचा प्रत्यय येतो. मराठा सत्ता नंतरच्या अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही शिवाजींनी दिलेल्या अधिष्ठानामुळेच टिकून राहिली. शिवाजींच्या अकाली मृत्यूनंतर नऊ वर्षांनी औरंगजेबाने ⇨ छत्रपती संभाजी महाराजांचा १६८९ साली वध केला. त्यानंतर मराठा साम्राज्य बुडविण्यासाठी औरंगजेबाने अखंडपणे केलेल्या प्रयत्नांना शेवटपर्यंत यश आले नाही तथापि आपल्या दक्षिणेतील वास्तव्यात (१६८१–१७०७) औरंगजेबाने आदिलशाही (१६८५) व कुत्बशाही (१६८७) खालसा केल्या.
⇨ छ. राजाराम व ⇨ ताराबाई तसेच धनाजी जाधव व संताजी घोरपडे इत्यादींनी महाराष्ट्रात स्वातंत्र्य लढा सुरू केला व तो औरंगजेबाच्या मृत्यूपर्यंत (१७०७) चालू ठेवला. ⇨ छ. शाहूंची मोगलांच्या ताब्यातून सुटका झाली (१७०७). ताराबाईचा विरोध मोडून त्यांनी सातारा येथे राजधानी स्थापन केली. ताराबाईने कोल्हापूर येथे आपली स्वतंत्र गादी स्थापन केली. तोवरच्या एकसंध मराठा सत्तेचे अशा प्रकारे विभाजन घडून आले.
छत्रपती संभाजीचा थोरला मुलगा म्हणून शाहूला अधिक पाठिंबा मिळाला. शाहू महाराजांचे पूर्व आयुष्य मोगलांच्या तुरुंगात गेलेले. त्यांनी मुत्सद्दी व पराक्रमी ⇨ बाळाजी विश्वनाथास पेशवा केले. बाळाजीचा मुलगा ⇨ पहिला बाजीराव त्याहून विक्रमी (कार. १७२०–१७४०) निघाला. १७१४ ते १७६१ या जवळजवळ अर्धशतकात पेशव्यांना पराभव कसा तो माहीतच नव्हता. हे साम्राज्य ⇨ चौथाईसरदेशमुखीची खंडणी वसूल करण्यापुरते मर्यादित होते. त्यामुळे त्याच त्या शत्रूंशी पेशव्यांनी अनेकदा लढाया केल्या. फ्रेंचांचा पराभव करून अर्काटच्या नबाबाला मांडलिक बनवून पुढे ⇨ प्लासीच्या लढाईत(१७५७) बंगालच्या नबाबाला पराभूत करणारे इंग्रज हे आपले खरे प्रतिस्पर्धी आहेत आणि त्यांचे खरे सामर्थ्य त्यांच्या शिस्तबद्ध सैन्यात, विज्ञानात आणि त्यांवर उभारलेल्या अर्थव्यवस्थेत आहे, हे तत्कालीन राज्यकर्त्यांना उमगले नाही. आधुनिक व मध्य या दोन युगांतील हा संघर्ष होता. अफगाणिस्तानच्या अहमदशाह अबदालीच्या हिंदुस्थानवरील स्वाऱ्या १७४८ पासून चालू झाल्या. त्याची परिणती १७६१ च्या पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धात झाली. त्यात अहमदशाह अब्दालीने मराठा सैन्याचा पराभव केला. संबध हिंदुस्थानावर वचक असणारी आणि अधिराज्य करण्याची आकांक्षा असलेली एकमेव मराठा सत्ता हतबल झाली. प्रांतिक सुभेदार, इतकेच काय, खुद्द मराठ्यांचे सुभेदारही प्रत्यक्षात स्वतंत्र झाले. ⇨ थोरला माधवराव (कार. १७६१–७२) पेशवा याने पुन्हा संघटन करण्याचा केलेला यत्न त्याच्यासारखाच अल्पायुषी ठरला. [⟶ पेशवे; मराठा अंमल].
गुरू ⇨ नानकदेव (१४६९–१५६९) आणि त्यांच्या नंतरच्या पहिल्या तीन गुरूंना हजारो शिष्य मिळाले तरी प्रामुख्याने भक्ती व धार्मिक सहिष्णुतेवर भर देणारा शीख पंथ त्या वेळी राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने निरुपद्रवी होता. जहांगीरविरुद्ध त्याचा मुलगा खुसरौ याने बंड केले. खुसरौ परागंदा होऊन भटकत असताना गुरू अर्जुनसिंगाकडे आला व त्याने द्रव्यसाहाय्य मागितले. अर्जुनसिंगांनी त्याला ५,००० रु. दिले. या गुन्ह्याबद्दल जहांगीरने त्यांना दोन लाख रुपये दंड केला व त्याच्या वसुलीसाठी अर्जुनसिंगांचे एवढे हाल केले, की त्यांना मृत्यू आला. दंडवसुलीसाठी सहावे गुरू व अर्जुनसिंगांचे पुत्र हरगोविंद यांनाही कैदेत टाकले. याची मनस्वी चीड येऊन गुरू हरगोविंदांनी या भक्तिमार्गी पंथाला लढाऊ स्वरूप दिले. त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी शाहजहानने अनेकदा फौजा धाडल्या. हरगोविंदांच्या अनुयायांनी त्यांना खडे चारले. पुढे औगंजेबाने गुरू तेगबहादूर यांना बोलावून घेऊन मुसलमान व्हा, नाही तर मरणाला तयार व्हा, अशी धमकी दिली. धर्मांतरास नकार दिल्याने तेगबहादुरांची दिल्लीच्या कोतवालीत निर्दय हत्या झाली (१६७५). तेगबहादुरांच्या गुरू अर्जुनसिंग या पुत्राने खालसा सैन्य उभे करून शिखांना अधिक कडवे आणि लढाऊ बनविले. त्यांनी सुरू केलेल्या धर्मयुद्धात औरंगजेबाच्या सुभेदाराने अर्जुनसिंगांच्या मुलांची रानटी पद्धतीने हत्या केली. पुढे गोविंदसिंगही नांदेड येथे मारेकऱ्यांच्या हल्ल्याला बळी पडले (१७०८). त्यानंतर अर्थातच शीख गुरूपरंपरा समाप्त झाली परंतु सर्व शिखांनी प्रतिकार चालू ठेवला आणि पुढे ⇨ रणजितसिंग (१७८०–१८३९) याने पंजाबमध्ये स्वतंत्र शीख राज्याची स्थापना केली. [⟶ शीख सत्ता, भारतातील].
इंग्रजी अंमल : इंग्रजांनी १७५७ मध्ये प्लासीची लढाई जिंकल्यावर मीर जाफरला नवाब म्हणून बंगालच्या गादीवर बसविले. पुढे शाह आलम, अयोध्येचा नवाब व बंगालचा नवाब यांच्या संयुक्त सेनेने इंग्रजांवर चाल केली परंतु बक्सारची लढाई जिंकून इंग्रजांनी मोगल बादशाहलाच कैद केले (१७६४) आणि बंगाल, बिहार व ओरिसा हे तीन मोठे प्रांत देऊन शाह आलमने आपली सुटका करून घेतली. या एका युद्धात इंग्रजांना मराठी राज्यापेक्षा मोठा मुलूख मिळाला. अनेक लढायांसाठी त्यांनी मांडलिकांकडून कोट्यवधी रूपये सक्तीने उभे केले. कित्येक लढायांत इंग्रजांना आपल्या शत्रूच्या भारतीय शत्रूची मदत मिळाली. राष्ट्रभावनेचा अभाव असल्यामुळे एकेक अशी सर्व राज्ये जिंकता आली. देशातील दुहीचा फायदा घेऊन तसेच व्यापक राष्ट्रीय भावनेच्या अभावाचा फायदा घेऊन इंग्रजांनी हळूहळू एकापाठोपाठ एक अशी बरीचशी राज्ये जिंकून घेतली. या दृष्टीने प्लासीची लढाई ही हिंदुस्थानच्या इतिहासास कलाटणी देणारी अत्यंत महत्त्वाची घटना ठरली. अनेक देशी राज्ये चालू राहिली पण ती मांडलिक होती. कोणत्याही दोन किंवा अधिक राजांनी एकत्र येऊन कंपनीशी दोन हात केले नाहीत.
इंग्रजांनी उत्तर भारतात आपले आसन स्थिर केल्यानंतर त्यांनी द. हिंदुस्थानातही प्रदेश मिळविण्यास सुरुवात केली. प्लासीच्या लढाईनंतर जवळजवळ १० वर्षांनी सुरू झालेला दक्षिणेतील हा निर्णायक संघर्ष मुख्यतः मराठे आणि म्हैसूरमधील ⇨ हैदर अली (कार. १७६१–८२) आणि त्याचा मुलगा ⇨ टिपू सुलतान (कार. १७८२–९९) यांच्यात झाला. इंग्रज व मराठे यांच्यात तीन युद्धे झाली (१७७५–८२; १८०२–०५; १८१७-१८). तिसऱ्या युद्धाच्या अखेरीस मराठी सत्ता–पेशवाई–संपुष्टात आली. इंग्रज आणि म्हैसूरकर यांच्यात एकूण चार युद्धे झाली (१७६७–६९; १७८०–८३; १७९०–९२ आणि १७९२). याही युद्धांत इंग्रजांनी अखेर निर्णायक विजय मिळविला आणि उत्तर हिंदुस्थानप्रमाणेच दक्षिण हिंदुस्थानातही आपला अंमल दृढ केला. दक्षिणेतील या संघर्षात फ्रेंचही सामील होते तथापि फ्रेंचांना त्यात फारसे यश लाभले नाही. उत्तर हिंदुस्थानातील रोहिल्यांचा आणि शिखांचा उरलासुरला प्रतिकारही इंग्रजांनी मोडून काढला. रोहिले आणि इंग्रज यांच्यात १७७२–७४ मध्ये युद्ध झाले. या युद्धात इंग्रजांना (वॉरन हेस्टिंग्जला) अयोध्या व रोहिलखंड येथील राज्यकारभारात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळाली. पुढे १८५६ मध्ये अयोध्या आणि रोहिलखंडाचा प्रदेश कंपनीच्या प्रदेशात समाविष्ट करण्यात आला. इंग्रज आणि शीख यांच्यात दोन युद्धे झाली (१८४५ आणि १८४९). रणजितसिंगाच्या मृत्यूनंतर (१८३९) इंग्रज-शीख संबंध बिघडले. शिखांनी कंपनीच्या प्रदेशात स्वारी केल्याचे निमित्त होऊन पहिले युद्ध झाले व लाहोर दरबारात इंग्रजांचा प्रभाव वाढला. लॉर्ड डलहौसीने शिखांनी केलेल्या उठावास तोंड देण्यासाठी त्यांविरुद्ध युद्ध पुकारले (१८४९). त्यात शिखांचा पराभव झाला व इंग्रजांनी पंजाब प्रांत ताब्यात घेतला. अशा प्रकारे १८५० पर्यंत जवळजवळ सर्व हिंदुस्थान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यात आला. [⟶ इंग्रज-मराठे युद्धे; इंग्रज-म्हैसूरकर युद्धे; इंग्रज-रोहिला युद्धे; इंग्रज-शीख युद्धे]
कंपनी सरकारच्या भारतातील विस्तारवादाला प्रथम विरोध करण्यास बंगालमध्येच १७६० मध्ये सुरुवात झाली होती. मिदनापूरच्या रामरामसिंगाने इंग्रजी सत्तेला विरोध केला. लगेच बीरभूमच्या राजा असद झमनखानने इतर सामंतांची मदत घेऊन टक्कर दिली. राजा शरण गेला, तरी सामंतांनी इंग्रजी सत्तेपुढे मान न तुकवता दोन हात केल्याची उदाहरणे सर्वत्र पाहावयास मिळतात. ज्या राजांनी इंग्रजांच्या तैनाती फौजा ठेवण्याचे मान्य केले, त्यांच्या वारसांनी (आयोध्यावजीर अली) किंवा प्रधानांनी (त्रावणकोर-वेळूथंपी दळवी) इंग्रज सत्ता उलथविण्याचा प्रयत्न केला (१८०९). इंग्रजांशी तह करून त्यांना अनेक राजांनी मुलूख तोडून दिला होता. या मुलखातल्या मंडलिकांनी (कर्नाटकातले पाळेगार, दक्षिणेचे नायक राजे, कोल्हापूरचे गडकरी, केरळचे जमीनदार इ.) इंग्रजांचे दास्यत्व पतकरण्याचे साफ नाकारले. संन्यासी, फकीर, मुल्लामौलवींनीही इंग्रजी राज्याविरूद्ध प्रचार करून अनेक ठिकाणी उठाव केले. इंग्रजी अंमलात जाचक पद्धतीने सारावसुली होत असे. त्याविरूद्ध अनेक जमीनदारांनी व शेतकऱ्यांनी सशस्त्र प्रतिकार केला (बंगाल, ओरिसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इ.) प्राचीन आणि मध्य युगांत आदिवासींची स्वायत्तता कोणत्याही राज्याने नष्ट केली नव्हती परंतु इंग्रजांनी प्रथम ती नष्ट केली. त्याविरूद्ध देशातल्या प्रत्येक विभागातल्या आदिवासींनी सशस्त्र लढे दिले. १८१० साली कंपनी सरकारने शहरातील प्रत्येक घरावर कर बसविण्याचा अधिकार स्वतःकडे घेतला. त्याविरूद्ध वाराणसी व बरेलीला नागरी आंदोलने झाली. पैकी वाराणसीचे आंदोलन यशस्वी होऊन सरकारने कर रद्द केला. १८४४ साली मिठावरचा कर वाढविला म्हणून सुरतच्या नागरिकांनी सामूहिक आंदोलन केले. नंतर चार वर्षांनी बंगाली वजने – मापे वापरण्याच्या सक्तीविरूद्ध निःशस्त्र लढा झाला. सुरतची ही दोन्ही आंदोलने यशस्वी झाली. १८५७ पूर्वीचे हे सर्व प्रतिकार स्थानिक स्वरूपाचे होते.
कंपनी सरकारच्या विस्तारवादी धोरणाचा अतिरेक गव्हर्नर जनरल ⇨ लॉर्ड जेम्स डलहौसी (कार. १८४८–५६) याच्या वेळी झाला. लॉर्ड डलहौसीने आसाम, कूर्ग, सिंध, पंजाब व ब्रह्मदेशातील पेगू हे प्रांत हस्तगत केले होते गादीचे दत्तक वारस नामंजूर करून सातारा, झांशी, नागपूर, करौली, जैतपूर, संबळपूर इ. संस्थाने खालसा केली. तसेच अयोध्येचे राज्य व निजामाचा वऱ्हाड प्रांत ताब्यात घेतला. त्यामुळे लहानमोठ्या संस्थानांत एकूण असंतोष निर्माण झाला. अठराशे सत्तावनच्या उठावामागे अनेक कारणे होती. एका दृष्टीने हे शिपायांचे बंड होते. कंपनीच्या सैन्यातील बहुसंख्य शिपाई हिंदी होते. १८२४ साली ब्रह्मदेशावर स्वारी करण्यापूर्वी ब्रिटिशांनी सिंधवर आक्रमण केले होते. अफगाण युद्धासाठी (१८३८–४२) कूच करण्याचे हुकूम निघाले, तेव्हा कित्येक हिंदी पलटणींनी आपला पगार दुप्पट करावा, असा आग्रह धरला. या तिन्ही वेळा कंपनी सरकारने कडकपणे ही बंडे मोडून काढली. १८४९ च्या शीख युद्धानंतर भत्ते कमी झाले, तेव्हाही हिंदी शिपायांत असंतोष माजला. अयोध्या राज्य खालसा झाल्याने कंपनी सरकारच्या सर्वांत मोठ्या बंगाल सैन्यातल्या बहुसंख्य अवधी शिपायांचा परदेश भत्ता बंद झाल्यामुळे त्यांना संताप आला. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच कंपनी सरकारच्या मुलकी व लष्करी अधिकाऱ्यांनी जास्तीतजास्त हिंदी लोकांना ख्रिस्ती करण्याची अहमहमिका सुरू केली होती. १८०६ सालापासून ख्रिस्ती शिपायांसारखा गणवेश सुरू करण्यात आला होता. त्या वेळीही सैनिकांनी जोराने निषेध केला होता. ग. ज. ⇨ लॉर्ड चार्ल्स जॉन कॅनिंग (कार.१८५६–६२) याने हिंदी शिपायांनी हिंदुस्थानाबाहेर गेले पाहिजे, असा हुकूम काढला. अनेक पलटणींसमोर ख्रिस्ती धर्माची महती सांगणारी भाषणे वरिष्ठ अधिकारी करीत, तेव्हा हिंदी सैनिकांमधला संताप जागृत होई. मोहरमच्या दिवशी मुसलमान सैनिकांना ताबूत काढू न देता एका नवख्रिश्चनाचे भाषण ऐकण्याची सक्ती करण्यात आली. तेव्हा बोलाराम छावणीत उठाव झाला. तशातच गाईच्या आणि डुकरांच्या चरबीचा वापर केलेली काडतुसे वापरण्याची सक्ती झाल्यामुळे आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले. खवळलेल्या सैनिकांनी काडतुसे घ्यायचे नाकारले, तेव्हा वणवा पेटला. या उठावात ज्यांची राज्ये खालसा केली होती, अशा अनेक माजी संस्थानिकांनी भाग घेतला; पण रणकौशल्याच्या व एकजुटीच्या अभावी त्यांना सफल लढा देता आला नाही. ब्रिटिश पार्लमेंटने हिंदुस्थानचा कारभार ईस्ट इंडियाकडून आपल्या ताब्यात घेतला व त्यानंतर लॉर्ड कॅनिंग हा हिंदुस्थानचा पहिला व्हाइसरॉय आणि गव्हर्नर जनरल झाला (१८५८) आणि व्हिक्टोरिया राणीला भारताची सम्राज्ञी म्हणून जाहीर करण्यात आले. [⟶ अठराशे सत्तावनचा उठाव].
अर्वाचीन कालखंड : (१८५८–१९४७). या कालखंडात हिंदुस्थानातील ब्रिटिश सत्ता हळूहळू स्थिरावत गेली. एका बाजूने ब्रिटिश शासनाचे दृढीकरणाचे प्रयत्न निर्धारपूर्वक चालू होते तर दुसऱ्या बाजूने लोकजागृती होऊन देश स्वतंत्र करण्यासाठी विविध स्तरांवरील स्वातंत्र्य चळवळीही नेटाने सुरू झाल्या होत्या. या काळात संपूर्ण हिंदुस्थान हे एकसंध राष्ट्र आहे, ही भावना प्रथमच उदयास येऊन दृढमूल झाली. एकराष्ट्रीयत्वाच्या या प्रभावी भावनेची प्रतिनिधित्व करणारी देशव्यापी संघटना म्हणजे इंडियन नॅशनल काँग्रेस होय. एका अर्थाने भारतीय स्वातंत्र्याचे आंदोलन हे ब्रिटिश राज्यकर्ते आणि काँग्रेस यांच्यातील संघर्षाचा इतिहास ठरतो. [⟶ काँग्रेस, इंडियन नॅशनल].
या कालखंडात ३१ गव्हर्नर जनरल व व्हाइसरॉय झाले. १८६१ च्या इंडियन कौन्सिल ॲक्ट अनुसार देशातील विधिमंडळाचा विस्तार, मुंबई व मद्रास येथील गव्हर्नरांना कायदे करण्यची परवानगी, गव्हर्नर जनरलच्या अधिकारात वाढ व हिंदुस्थानसंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार इत्यादींची तरतूद करण्यात आली. पुढे १८९२ च्या कायद्याने केंद्रीय व प्रांतिक विधिमंडळांतील सभासद संख्या वाढविण्यात आली आणि अप्रत्यक्ष निवडणुकीचे तत्व मान्य करण्यात आले. नंतर ⇨ लो. बाळ गंगाधर टिळकांची स्वदेशीची चळवळ तसेच वंगभंग चळवळ, रूसो-जपानी युद्ध (१९०५) व काही क्रांतीकारी चळवळी इ. घटनांचा परिणाम होऊन १९०९ साली मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा करण्यात आला आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीचे तत्त्व सरकारने मान्य केले. पहिल्या महायुद्धात (१९१४–१९) हिंदी जनतेने ब्रिटिश सरकारला सहकार्य दिले. त्याची फलश्रुती म्हणून १९१९ चा दुसरा माँटफर्ड सुधारणा कायदा संमत झाला व मध्यवर्ती विधिमंडळात प्रत्यक्ष निवडणुकीची पद्धत सुरू झाली आणि प्रत्येक प्रांतातून द्विदल राज्यपद्धती अंमलात आली. या कायद्याच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी १९२७ मध्ये सायमन आयोग नेमण्यात आला आणि त्या संदर्भात तीन ⇨ गोलमेज परिषदा इंग्लंडमध्ये घेण्यात आल्या (१९३०, १९३१ व १९३२). या परिषदांतील शिफारशींनुसार १९३५ चा महत्त्वाचा कायदा करण्यात आला. त्याप्रमाणे भारतात संघराज्य अस्तित्वात आले नाही, तरी १९३७ पासून प्रांतांत लोकनियुक्त प्रतिनिधींद्वारा कारभार सुरू झाला. स्वतंत्र भारताच्या संविधानाच्या दृष्टीने १९३५ च्या कायद्याला अत्यंत महत्त्व दिले जाते. या राजकीय सुधारणांबरोबरच देशातील न्यायव्यवस्थेचाही विकास साधण्यात आला. १८६८ मध्ये मुंबई, मद्रास व कलकत्ता या ठिकाणी व पुढे इतरही प्रांतांतून उच्च न्यायालये स्थापन झाली होती. १९३५ च्या कायद्याने दिल्ली येथे संघीय वरिष्ठ न्यायालयाची स्थापना झाली.
ब्रिटिश काळातील वरील सुधारणांचे स्वरूप हे अर्थातच राष्ट्रीय चळवळीच्या नेत्यांच्या दृष्टीने समाधानकारक नव्हते. त्यामुळे देशातील राजकीय असंतोष हा सतत वाढतच गेला. विशेषतः साम्राज्यवादी धोरण आणि त्याच्या अनुषंगाने होणारे सर्वंकष आर्थिक शोषण, हे असंतोषाचे मोठे कारण होते. इंग्रजी शिक्षणपद्धती ही सनदी नोकर तयार करणारे हमालखाने आहेत, असे लो. टिळकांसारखे जहाल नेते म्हणत. जनतेतील या असंतोषाला सुसंघटित करून काँग्रेसने स्वातंत्र्याची चळवळ व्यापक आणि प्रभावी केली.
एकराष्ट्रीयत्व, समान नागरिकत्व, मानवसमानता, शास्त्रीय दृष्टिकोन, धर्मधिष्ठित समाजाच्या मूल्यांची नव्याने चिकित्सा इ. कल्पना याच काळात हिंदी लोकांत रुजल्या. इंग्रजी शिक्षणपद्धती दृढ झाल्यानंतर हे विचार पसरू लागले. जातिपोटजातींच्या भिंती पाडल्याखेरीज आणि समाजातील अनेक लोकभ्रम दूर केल्याखेरीज समाज प्रगत होणार नाही, हे दिसून आल्यावर पारंपारिक धर्मविचारांची नव्याने चिकित्सा सुरू झाली. इंग्रजी शिकलेल्या काही लोकांना प्रथमसमाजसुधारणेची चळवळ हाती घेतली. अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास केलेल्या शिक्षितांनी देशातल्या दारिद्र्याची मीमांसा केली. सुलतानी आणि मोगलकालापेक्षाही इंग्रजी अमदानीतील आर्थिक पिळवणूक कशी जास्त आहे, हे दिसून आल्यावर ही पिळवणूक थांबविण्यासाठी सरकारवर दडपण आणले पाहिजे व त्यासाठी संघटना केली पाहिजे, हा विचार फैलावला. वर्तमानपत्रे हे एक लोकशिक्षणाचे साधन आणि सरकारवर दडपण आणण्याचे नवे शस्त्र मिळाले. १८५७ नंतर सर्व देशाला निःशस्त्र करण्यात आले होते. अर्थातच या नव्या परिस्थितीत पूर्वीसारखे सशस्त्र प्रतिकार अशक्य कोटीतलेच होते.
ब्रिटिश साम्राज्यवाद, इंग्रजांचे जुलमी दडपशाहीचे धोरण आणि वर म्हटल्याप्रमाणे हळूहळू घडत आलेले सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक प्रबोधन इ. कारणांनी देशात जागृती झाली होतीच. १८७८–८४ हा काळ हिंदी राष्ट्रीयत्वाच्या बीजारोपणाचा काळ मानला जातो. तत्पूर्वी इंडियन ॲसोसिएशन ऑफ बेंगॉल (१८५१), ब्रिटीश इंडिया ॲसोसिएशन (१८५१), मद्रासमध्ये नेटिव् असेंब्ली (१८५२), मुंबईत बॉम्बे ॲसोसिएशन (१८५२), पुण्यात सार्वजनिक सभा (१८७०) यांसारख्या संघटना स्थापन करण्यात आल्या होत्या तथापि अशा मर्यादित व स्थानिक संघटित प्रयत्नांना अखिल हिंदुस्थानव्यापी स्वरूप इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या स्थापनेमुळे आले. लॉर्ड फ्रेडरिक डफरिन, ⇨ ॲलन ऑक्टेव्हिअन ह्यूम यांसारख्या ब्रिटिशांनी पुढाकार घेऊन मुंबई येथे काँग्रेसची स्थापना केली (२८ डिसेंबर १८८५). या बैठकीला डल्ब्यू सी. बॅनर्जी, फिरोजशहा मेहता, दादाभाई नवरोजी, न्या. म. गो. रानडे, एस्. सुब्रह्मण्यम अय्यर इ. नेते उपस्थित होते. बॅनर्जी हे याचे अध्यक्ष होते. ह्या अधिवेशनात धर्मभेद, वंशभेद, प्रांतभेद इ. भेदांवर मात करणारी अखिल भारतीय एकराष्ट्रीयता निर्माण करणे, हे काँग्रेसचे संघटनासूत्र ठरविण्यात आले. शासनयंत्रणेत लोकहितानुसारी सुधारणा व्हावी, त्याकरिता इंग्लंडमधील ब्रिटिश राज्यकर्त्यांशी वैचारिक दळणवळण निर्माण करावे, विधिमंडळात सरकारनियुक्त सदस्यांऐवजी लोकनिर्वाचित सदस्य असावेत, लष्करी खर्चात कपात व्हावी, सरकारी कारभारात उच्च अधिकारपदावर हिंदी लोकांची समान नियुक्ती व्हावी इ. प्रकारच्या मागण्या करण्यात आल्या. अर्जविनंत्यांच्या मार्गाने भारतीयांना ब्रिटिशांकडून राजकीय हक्क मिळू शकतील, ह्या श्रद्धेला व्हाइसरॉय लॉर्ड कर्झन याच्या कारकीर्दीत धक्का बसला. १९०५ सालच्या सुमारास वंगभंगाच्या विरुद्ध आंदोलन सुरू झाले. अर्जविनंत्यांपेक्षा जास्त परिणामकारक कार्यक्रम राजकीय नेत्यांनी आखला. १९०६ सालच्या कलकत्ता येथील काँग्रेसच्या अधिवेशनात दादाभाई नवरोजी यांनी अध्यक्षपदावरून स्वराज्याचे अधिकार क्रमाने राजकीय सुधारणांद्वारे कसे प्राप्त व्हावेत, याची रूपरेषा मांडली. स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षण ही स्वराज्याची चतुःसूत्री म्हणून जाहीर करण्यात आली. नव्या सुशिक्षित मंडळीत ह्या चतुःसूत्रीच्या संदर्भात तीव्र मतभेद उत्पन्न होऊन नेमस्त व जहाल असे दोन गट पडले. भारतसेवक गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या नेतृत्वाखाली नेमस्त गट तयार झाला. स्वराज्याची चळवळ बहिष्कार व कायदेभंगापर्यंत गेल्याशिवाय गत्यंतर नाही, असे लो. बाळ गंगाधर टिळक यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या जहाल गटाचे मत होते. सशस्त्र क्रांतिवाद्यांबद्दल त्यांना सहानुभूती होती. १९०७ साली सुरत येथील काँग्रेसच्या अधिवेशनात नेमस्त व जहाल अशी कायम फूट पडली. लो. टिळक व त्यांचे अनुयायी काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यासारखे झाले. त्यानंतर १९१६ साली लखनौ येथे काँग्रेसचे अधिवेशन भरले, तेव्हा हिंदु-मुस्लिम ऐक्याचा प्रश्न फार कठीण झाला होता. लो. टिळक हे ह्या अधिवेशनात उपस्थित होते. जहाल व नेमस्त एकत्र आले. हिंदु-मुस्लिम ऐक्याचा लखनौ करार हिंदू व मुस्लिम नेत्यांमध्ये टिळकांच्या नेतृत्वाखाली ह्या अधिवेशनातच संमत करण्यात आला. ⇨ ॲनी बेझंट व लोकमान्य टिळक यांनी स्वराज्याच्या चळवळीला वेग यावा, म्हणून ⇨ होमरूल लीग ह्याच सुमारास स्थापना केली. पहिले महायुद्ध संपल्यानंतर ब्रिटिशांनी माँटेग्यू-चेम्सफर्ड आयोग नेमला. ह्या आयोगाने सुचविलेल्या सुधारणांबाबत भारतीय नेत्यांचे समाधान झाले नाही. असमाधानातून जनतेचा उठाव होईल, अशी भीती वाटून ब्रिटिश सरकारने रौलट आयोग नेमला व त्या आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे दडपशाही सुलभ रीतीने करता यावी, म्हणून नवा अधिनियम तयार केला. अमृतसर येथे १३ एप्रिल १९१९ रोज दडपशाहीचा कायदा न जुमानता वीस हजार लोकांची जालियनवाला बागेत मोठी सभा भरली. त्या सभेवर ब्रिटीश लष्करी अधिकारी जनरल डायर याच्या हुकमाने भयंकर गोळीबार करण्यात आला. शेकडो लोक मेले आणि हजारो जखमी झाले. ⇨ म. गांधींचे नेतृत्व १९१९ सालापासून चमकू लागले. त्यांनी असहकारितेच्या आंदोलनाचा कार्यक्रम काँग्रेसच्या व्यासपीठावरून जाहीर केला. १९२० साली नागपूर येथील काँग्रेसच्या अधिवेशनात असहकारितेच्या आंदोलनाचा ठराव बहुमताने संमत करण्यात आला. ह्या आंदोलनात लक्षावधी लोकांनी भाग घेतला. हे आंदोलन दोन वर्षे चालले. मधल्या काळात विधिमंडळात शिरून काँग्रेसच्या लोकांनी काम करावे, अशा मताचा एक गट तयार झाला. म. गांधी विधिमंडळावर बहिष्कार टाकावा, या मताचे होते. देशबंधू चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, न. चिं. केळकर इ. मंडळींनी काँग्रेसांतर्गत स्वराज्य पक्ष स्थापून त्याच्यामार्फत निवडणुका लढविल्या. गांधीवादी मंडळी १९२४ ते १९२९ पर्यंत विधायक कार्यक्रमातच गुंतली होती. जनतेच्या आंदोलनाला १९२७ मध्ये ब्रिटिशांनी नेमलेल्या सायमन आयोगामुळे पुन्हा प्रारंभ झाला. त्या वेळी भारतात सायमन आयोगाविरूद्ध निदर्शनांची लाट उसळली होती. ⇨ जवाहरलाल नेहरूंनी लखनौ येथील निदर्शनाचे नेतृत्व केले. यावेळी काँग्रेसच्या ध्येयाबाबत ‘वसाहतीचे स्वराज्य’ की ‘संपूर्ण स्वराज्य’ असा वाद चालू होता. नेहरू व इतर अनेक तरुण नेते ‘ संपूर्ण स्वातंत्र्य ‘ या मताचे होते. सुभाषचंद्र बोस व इतर तरुणांच्या सहकार्याने त्यांनी ‘ इंडियन इंडिपेंडन्स यूथ लीग’ ही काँग्रेसांतर्गत संस्था स्थापून देशभर संपूर्ण स्वातंत्र्याचा प्रचार केला. परिणामतः १९२९ च्या लाहोर काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी जवाहरलालांची निवड झाली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने संपूर्ण स्वातंत्र्याची प्रतिज्ञा केली आणि ठराव संमत झाला.
१६ फेब्रुवारी १९३० रोजी काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक झाली. तीत म. गांधींच्या नेतृत्वाखाली सविनय कायदेभंगाचे आंदोलन करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. पुढे तोच अहामदाबाद येथे अखिल भारतीय काँग्रेस समितीची बैठक २१ मार्च १९३० रोजी होऊन मान्य करण्यात आला. ह्याच दिवशी म. गांधींची सुप्रसिद्ध दांडीयात्रा सुरू झाली. म. गांधींनी अस्पृश्यता निवारणाच्या देशव्यापी आंदोलनाची मुहूर्तमेढ रोवली. कायदेभंगाचे आंदोलन वस्तुतः १९३३ सालीच मंदावले होते. गांधींनी हे लक्षात घेऊन वरील समाजसुधारणेच्या आंदोलनाची दिशा राजकीय कार्यकर्त्यांना दाखविली.
समान नागरिकत्व, मानवसमानता,, सर्वधर्मसमानता आदी तत्त्वांवर आधारलेल्या धर्मातीत राष्ट्रीय आंदोलनात कालांतराने उच्चभ्रू सुशिक्षितांखेरीज मध्यमवर्ग, गरीब मध्यमवर्ग शेतकरी, कारागीर, औद्योगिक कामगार आदी वर्ग सामील झाले. याचबरोबर धर्माधिष्ठित राष्ट्रवादावर आधारलेली आंदोलनेही उभी राहिली. मुस्लिम पृथक् राष्ट्रवादी आंदोलनाखेरीज इतर कोणत्याही धर्मनिष्ठ चळवळीला यश मिळू शकले नाही. या जातीयवादी पक्षास तसेच धर्मनिष्ठ राष्ट्रवाद किंवा पृथक् राष्ट्रवादाच्या चळवळींना देशात जो काही पाठिंबा मिळाला, त्याचे मुख्य कारण ब्रिटिश सरकारचे फुटीर चळवळींना प्रोत्साहन हे होते. भारतीय राष्ट्रवाद खच्ची करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने समान नागरिकत्वाच्या आधुनिक तत्त्वाला हरताळ फासला आणि विभक्त मतदारसंघ निर्माण करून (१९३२) सर्वसंग्राहक राष्ट्रवाद या बहुधर्मीय, बहुभाषिक देशाला कसा गैरलागू आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी या व इतर क्लृप्त्या लढविल्या. या प्रयत्नात ब्रिटिश सरकारला जमीनदारवर्गाचे व संस्थानिकांचे सहकार्य मिळाले.
सारी जनता निःशस्त्र झाली असली, तरी वैयक्तिक हिंसेने परकी अंमलाशी टक्कर देता येईल, अशा विचाराने १८५७ नंतर ⇨ वासुदेव बळवंत फडक्यांसारखे देशभक्त प्रेरित झाले. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला प्रथम बंगालमध्ये, नंतर महाराष्ट्रात व त्यानंतर पंजाब व उत्तर हिंदुस्थानातल्या इतर भागांतही एक समांतर स्वातंत्र्यलढा सुरू झाला व तो अखेरपर्यंत चालू राहिला. १८५७ प्रमाणे ब्रिटिश हिंदी सैन्यातल्या सैनिकांमध्येही राष्ट्रभावना निर्माण करून त्यांचे उठाव करण्याचे प्रटत्न पहिल्या महायुद्धाच्या वेळेपासून सुरू झाले. दुसऱ्या महायुद्धात नेताजी ⇨ सुभाषचंद्र बोस यांनी ⇨ आझाद हिंद सेनेचे नेतृत्व केले (१९४३). १९४६ मध्ये नौसेनेतल्या काहींनी उठाव केला. या समांतर लढ्यांचाही स्वातंत्र्यनिर्मितीत महत्त्वाचा वाटा होता.
१९३५ साली ब्रिटिश सरकारने विधिमंडळाचे अधिकार वाढविले. १९३७ साली विधिमंडळाच्या १९३५ च्या कायद्यानुसार होणाऱ्या निवडणुका काँग्रेसने लढवल्या; परंतु विधिमंडळात निवडून आल्यावर अधिकारग्रहण मात्र करायचे नाही, असे ठरविले. ह्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला भरघोस यश मिळाले, त्याबरोबर निवडणुकीच्या प्रारंभी अधिकारग्रहण न करण्याचा विचारही बदलावा लागला. ११ प्रांतांपैकी ६ प्रांतांत काँग्रेसची मंत्रिमंडळे अधिकारारूढ झाली. बिनकाँग्रेसची मंत्रिमंडळेही हळूहळू काँग्रेसच्या छायेखाली काम करण्याची तयारी दाखवू लागली. १९३९ साली दुसरे जागतिक महायुद्ध सुरू झाले. ह्या युद्धात ब्रिटिशांनी हिंदुस्थानासही आपल्या बाजूने सामील करून घेतल्याची घोषणा केली. म्हणून काँग्रेसच्या सर्व मंत्रिमंडळांनी त्या निषेधार्थ राजीनामे दिले. १९४२ पर्यंत जनतेमध्ये असलेल्या असंतोषाला जागृत ठेवण्याकरिता म. गांधींनी वैयक्तिक सत्याग्रहाचे शांत आंदोलन सुरू केले. १४ जुलै १९४२ रोजी वर्धा येथे आणि ७ ते ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबई येथे अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अधिवेशन भरून नव्या आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली. याच आंदोलनास ⇨ छोडो भारत आंदोलन असे म्हणतात. हे आंदोलन १९४५ पर्यंत सुरू होते. त्यात ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांचे खून करण्याचा कार्यक्रम नव्हता. बाकीची घातपाताची कृत्ये मात्र सुरू होती. १६ जून १९४५ रोजी अहमदनगर येथील किल्ल्यात कारावासात असलेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या नेत्यांना ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी बंधमुक्त केले. १९४६ च्या नोव्हेंबर १ तारखेस ब्रिटिशांनी भारतीय नेत्यांच्या हाती मध्यवर्ती सरकारची सूत्रे सोपविली. त्यानंतर हिंदू व मुसलमान नेत्यांमध्ये तडजोड होऊन भारत व पाकिस्तान अशी हिंदुस्थानची फाळणी मान्य करण्यात आली.
हिंदुस्थानच्या फाळणीची मीमांसा अनेक प्रकारे केली जाते : ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी ‘फोडा आणि झोडा’ या नीतीचा अवलंब करून हिंदू आणि मुस्लिम यांत दुहीचे बीज पेरले. हिंदु व मुस्लिम समाजांत मुळातच सांस्कृतिक भिन्नता होती. ऐतिहासिक दृष्टीने पाहता त्यांच्या हितसंबंधांत एक प्रकारचा विरोधही दृढमूल झालेला होता. ब्रिटिशांनी त्याचा पुरेपूर फायदा उठविला. मुस्लिम पृथकतावादाचा जो इतिहास आहे, त्यातील महत्त्वाचे टप्पे असे : (१) अलीगढच्या मॉहमेडन अँग्लो ओरिएंटल महाविद्यालयाची स्थापना (१८७५) आणि अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठात झालेली त्याची परिणती (१९२०). (२) बंगालची फाळणी (१९०५). (३) मुस्लिम लीगची स्थापना (१९०६). (४) काँग्रेसच्या लखनौ अधिवेशनातील (१९१६) विभक्त मतदारसंघास दिलेली मान्यता. (५) १९३० साली अलाहाबाह येथील मुस्लिम लीगच्या अध्यक्षपदावरून मुहंमद इक्बाल यांनी पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान आणि वायव्य सरहद्द प्रांत यांचे एक मुस्लिम राज्य करण्याची मांडलेली कल्पना. (६) १९३७ च्या प्रांतिक कायदेमंडळांच्या निवडणुकीनंतर तत्कालीन संयुक्त प्रांतात मुस्लिम लीगला सत्तेत सहभागी करून घेण्यात काँग्रेसने दिलेली नकार. (७) २२ डिसंबर १९३९ रोजी मुस्लिम लीगतर्फे केलेली मुक्तिदिनाची घोषणा. (८) १९४० च्या लाहोर येथील मुस्लिम लीगच्या अधिवेशनात संमत झालेल्या देशाच्या वायव्य व पूर्व भागांत स्वतंत्र मुस्लिम राज्य स्थापन करण्याचा ठराव. (९) ८ ऑगस्ट १९४० रोजी तत्कालीन व्हाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो याने मुस्लिमांना मान्य होईल, असा तोडगा निघेपर्यंत सत्तांतर करणार नाही, अशी केलेली घोषणा. (१०) १९४५ मधील अयशस्वी ठरलेली ब्रिटिश त्रिमंत्री योजना. (११) १९४५ च्या निवडणुकांत मुस्लिम मतदारसंघांत मुस्लिम लीगला मिळालेले अभूतपूर्व यश (५३३ पैकी ४६० जागा). [⟶ पाकिस्तान].
वरील सर्व घटनांची परिणती म्हणून लॉर्ड माउंटबॅटन यांची हिंदुस्थानच्या फाळणीची योजना काँग्रेसने मान्य केली. या तोडग्यानुसार देशाची फाळणी होऊन, तसेच सिल्हेट व वायव्य प्रांत यांत सार्वमत घेण्यात येऊन पश्चिमेस प. पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान व वायव्य सरहद्द प्रांत व पूर्वेस पूर्व बंगाल हे पाकिस्तानात समाविष्ट झालेले प्रदेश वगळता हिंदुस्थानचा उर्वरित प्रदेश (संस्थाने वगळून) १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र भारत म्हणून अस्तित्वात आला. [⟶ भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास].
जोशी, लक्ष्मणशास्त्री; जाधव, रा. ग.
राजकीय स्थिती
इंग्रजी अमंलाच्या संदर्भाशिवाय स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकीय स्थितीचे आकलन होणे अशक्य आहे. इंग्रजी अंमलात भारताच्या सध्याच्या सीमा प्रथमच राजकीय दृष्ट्या निश्चित झाल्या रेल्वे, तारायंत्रे इ. नव्या दळणवळणाच्या साधनांनी तो सांधला गेला. आधुनिकीकरणाची सुरुवात झाली. इंग्रजी भाषा शिकलेला, पाश्चात्त्य शिक्षण घेतलेला नवा मध्यमवर्ग निर्माण झाला. या वर्गातूनच भारतीय राष्ट्रावादाचे नेतृत्व उदयाला आले. दादाभाई नवरोजी, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू इ. त्याची काही ठळक उदाहरणे होत. राजकीय ऐक्याचा व नवनिर्मित दळणवळणव्यवस्थेचा या प्रक्रियेस हातभार लागला. भारतीय नेत्यांनी स्वातंत्र्यासाठी प्रामुख्याने शांततापूर्ण लढ्याचा मार्ग स्वीकारला. या लढ्यास बळकटी आणण्यासाठी त्यांनी त्यात सामान्य जनतेस सामील करून घेतले. त्याबरोबर सामान्य जनतेशी निकटचा संबंध असणाऱ्या अनेक प्रश्नांचा-धर्म, जात, भाषा-त्या काळातच राजकारणात प्रवेश झाला.स्वातंत्र्योत्तर भारतीय शासनव्यवस्था ही इंग्रजी अंमलाखाली स्थापन झालेल्या व्यवस्थेवर आधारित आहे. न्यायालये आणि कायदा, प्रशासकीय सेवा आणि त्यांची कार्यपद्धती, सेना आणि सेना-मुलकी संबंध, विधिमंडळे आणि त्यातील निर्णयप्रक्रिया या सर्वाना स्वातंत्र्यपूर्व काळातील वारसा लाभलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीत एक सातत्य दिसून येते. शासनव्यवस्थेप्रमाणेच राजकीय क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या अनेक संस्थांचा आरंभ त्या काळात झाला [⟶ काँग्रेस, इंडियन नॅशनल] आणि त्यातून फुटून निघालेले अनेक पक्ष, साम्यवादी पक्ष, मुस्लिम लीग, उद्योगपतींच्या व मजुरांच्या संघटना, वृत्तपत्रे, अनेक विद्यापीठे या सर्वांना स्वातंत्र्योत्तर काळाप्रमाणेच स्वातंत्र्यपूर्वकालीन इतिहास आहे, परंपरा आहेत.
एका अर्थाने स्वातंत्र्योत्तर भारताचे संविधान हे ब्रिटिश काळात टप्प्याटप्प्याने अंमलात आलेल्या सुधारणा कायद्यांची परिणती आहे. १९०९ चा मोर्ले-मिंटो, १९१९ चा माँटेग्यू-चेम्यफर्ड व १९३५ चा सुधारणा या कायद्यांनी भारतात प्रातिनिधिक कायदेमंडळे, जबाबदार मंत्रिमंडळे, निवडणूक पद्धती, संघराज्यात्म व्यवस्था इ. आधुनिक लोकशाही शासनव्यवस्थेची सुरुवात केली. भारताच्या संविधानात या तत्त्वांना पूर्णरूप देण्यात आले आहे. इंग्रजी अंमलात घडून आलेल्या सामाजिक-आर्थिक बदलांचा भारताच्या राजकारणावर खोलवर परिणाम झाला. राजकीय स्वातंत्र्यासाठी सुरू झालेल्या लढ्याच्या बरोबरीनेच सामाजिक समतेसाठी आणि आत्मोन्नतीसाठी जनतेतील निरनिराळ्या गटांनी केलेले प्रयत्न लक्षणीय आहेत. बंगालमधील ब्राह्मो समाज व उत्तर भारतातील आर्यसमाजाची चळवळ, महाराष्ट्रातील सत्यशोधक समाजाची चळवळ अथवा पूर्वीच्या मद्रास इलाख्यातील ब्राह्मणेतर चळवळ ह्यांचा उदाहरणादाखल उल्लेख करता येईल [⟶ भारतीय प्रबोधनकाल].
इंग्रजी अंमलाचा परिणाम सर्व भारतीय जनतेवर एकाच वेळी व सारख्या प्रमाणात झाला नाही. भारताचे काही भाग, विशेषतः बंगाल, तमिळनाडू, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात यांसारखे तटवर्ती प्रदेश आणि तेथील लोक यांचा इंग्रजांशी संपर्क दीर्घकाळ व अधिक निकटचा होता. त्यामानाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब यांसारख्या अंतर्भागातील प्रदेशांवर इंग्रजी राजकीय संस्कृतीचा परिणाम कमी झालेला दिसतो तर विविध संस्थानांतील प्रजेचा इंग्रजांशी आलेला संपर्क अत्यंत जुजबी होता. तीच गोष्ट जनतेतील निरनिराळ्या जमातींची. मुसलमानांच्या तुलनेने हिंदूंनी आणि विशेषतः हिंदूंतील उच्च वर्णीयांनी, पाश्चात्त्य आचारविचारांशी लवकर जवळीक साधल्यामुळे नव्या राजकीय संरचनेत त्यांनी मानाचे व सत्तेचे स्थान पटकाविले. राष्ट्रीय चळवळीच्या अग्रभागीही तेच राहिले. तेव्हा इतर मागासलेल्या जातिजमातींनी समान अधिकारासाठी राजकीय संघर्ष सुरू केला. जनतेतील या भागात मागास वर्गांत जसजशी राजकीय जागृती होत गेली, तसतशी त्यांच्यात प्रतिष्ठा, आर्थिक उन्नती व समता यांविषयीची नवी आकांक्षा निर्माण झाली. असे परस्परांतील संघर्ष इंग्रजी सत्तेच्या दृष्टीने सोयीचे असल्यामुळे इंग्रज सरकारने त्यांस आवर घालण्याचा फारसा प्रयत्न केला नाही कित्येकदा त्यास उत्तेजनच दिले. हिंदु-मुसलमानातील राजकीय सत्तासंघर्ष, उच्च-कनिष्ठ जातींतील स्पर्धा, मागास भागातील लोकांनी स्वतःच्या हक्काच्या रक्षणासाठी केलेले प्रयत्न, या सर्वांमुळे भारतीय राजकारणाला इंग्रजी अंमलातच धार आली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात या प्रश्नांना संविधानाची मर्यादा पडली परंतु त्या मर्यादेत हे प्रश्न अद्यापही तीव्र स्वरूप धारण करतात. [⟶ इंग्रजी अंमल, भारतातील].
स्वातंत्र्योत्तर परिस्थिती : (१९४७–१९५०). १९४७ पूर्वी हिंदुस्थानचे शासन १९३५ च्या कायद्यानुसार चालले होते. त्यातील संस्थाने सोडता इतर भाग हा इंग्रजांच्या प्रत्यक्ष अंमलाखाली होता. त्याची विभागणी दोन प्रकारे झाली होती. काही प्रांत (११) हे गव्हर्नरांच्या अधिकाराखाली होते, तर काही प्रदेश हे केंद्रशासित होते. गव्हर्नरांच्या प्रांतांना मर्यादित स्वायत्तता देण्यात आली होती. या प्रांतांत प्रातिनिधिक विधिसभा व मंत्रिमंडळे होती. तत्त्वतः त्यांचे व संस्थानांचे मिळून एक संघराज्य अस्तित्वात यावयाचे होते परंतु या संघराज्यात संस्थाने सामील झाली नाहीत. केंद्रीय प्रशासनात गव्हर्नर जनरलला प्रमुख स्थान देण्यात आले होते. त्याने नियुक्त केलेल्या कार्यकारिणीच्या व अप्रत्यक्षपणे निवडलेल्या विधिमंडळाच्या साह्याने तो कारभार करीत असे. संस्थानांच्या संबंधात तोच सम्राटाचा प्रतिनिधी–व्हाइरॉय–असे. त्याच्या ठायी अनेक अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले होते व त्यांबाबतीत तो इंग्रज सरकारला जबाबदार असे. या व्यवस्थेत अंतरिम सरकार स्थापन झाल्यावर (१९४६) आणि १९४७ नंतर फरक पडला. गव्हर्नर जनरलचे बरेचसे अधिकार मंत्र्यांकडे सोपविण्यात आले. १९४६ साली अप्रत्यक्षपणे निवडलेली संविधान समिती हीच स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताची संसद म्हणूनही काम करू लागली व मंत्रिमंडळ त्यास जबाबदार राहू लागले. संसदेत बहुमतात असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या हाती सत्ता सोपविण्यात आली आणि त्याचे नेते पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारले.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच पुढील महत्त्वाच्या प्रश्नांना भारतीय शासनकर्त्यांना तोंड द्यावे लागले : (१) फाळणीतून निर्माण झालेल्या निर्वासितांचा प्रश्न, (२) संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न, (३) काश्मीर प्रश्न व भारत-पाकिस्तान युद्ध आणि (४) नवीन संविधान तयार करण्याचा प्रश्न व त्याची वैशिष्ट्ये.
(१) निर्वासितांचा प्रश्न : हिंदुस्थानची फाळणी हा मुस्लिम लीगच्या फुटीरवादी राजकारणाचा परिपाक होता. १९४० च्या लाहोर येथील मुस्लिम लीगच्या अधिवेशनात संमत झालेल्या ठरावात जरी बहुसंख्येने मुस्लिमांची वस्ती असलेल्या हिंदुस्थानच्या वायव्य व ईशान्य भागांची नवी मुस्लिम राज्ये निर्माण व्हावीत अशी मागणी केलेली असली, तरी हिंदू व मुसलमान ही दोन वेगवेगळी राष्ट्रे आहेत, ही त्या मागची तात्त्विक बैठक होती. या तत्त्वप्रणालीमुळे पाकिस्तानातील हिंदूंना व भारतातील काही मुसलमानांना असुरक्षित वाटणे स्वाभाविक होते. फाळणीआधी बंगालमध्ये आणि फाळणीनंतर पंजाबमध्ये जातीय दंगलींना ऊत आला आणि लाखो हिंदूंचे लोंढे भारतात येऊ लागले. सीमावर्ती भागातील अनेक मुसलमानांनीही देशांतर केले. या निर्वासितांच्या राहण्याचा, त्यांच्या मागे राहिलेल्या मालमत्तेचा प्रश्न तर निर्माण झालाच शिवाय त्यांच्यामुळे जातीय तणाव अधिकच वाढून असुरक्षिततेत भर पडली. पश्चिम पाकिस्तानातून ४९ लक्ष निर्वासित भारतात आले. पंजाब आणि दिल्ली येथे त्यांच्या मोठ्या प्रमाणात वसाहती निर्माण करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. निर्वासित सिंधी लोकांचे मोठ्या संख्येने पुनर्वसन मुंबई व गुजरातमध्ये करण्यात आले. पूर्व पाकिस्तानातून येणाऱ्या निर्वासितांचा (२६ लक्ष) ओघ दीर्घकाळ चालू राहिला. त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन योजनाबद्ध रीतीने करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. हा प्रश्न प. बंगाल व आसाम राज्यांत अद्यापही राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. [⟶ निर्वासित].
(२) संस्थानांचे विलीनीकरण : स्वातंत्र्यपूर्व काळात हिंदुस्थानात जवळपास ६०० लहानमोठी संस्थाने होती. संस्थानिकांना अंतर्गत कारभारात कमीअधिक स्वायत्तता होती. १९४७ च्या स्वातंत्र्य कायद्यानुसार भारत स्वतंत्र होताच त्यांच्यावरील इंग्रजी सार्वभौमत्व संपुष्टात आले आणि तत्त्वतः त्यांना ब्रिटिश साम्राज्यात सामील होण्यापूर्वीचा त्यांचा दर्जा प्राप्त झाला. तथापि बदलत्या परिस्थितीत आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकविणे अशक्य आहे, याची जाणीव अनेक संस्थानिकांना होती. संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण करून तेथे लोकशाही व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अनेक संस्थानांमध्ये जनतेची आंदोलने चालू होती. तेव्हा १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीच यांतील अनेक संस्थानिकांशी वाटाघाटी करून आपली संस्थाने भारतात विलीन करण्याविषयी त्यांची मने वळविण्यात आली. या नाजुक कामगिरीतील बराच मोठा वाटा सरदार ⇨ वल्लभाई पटेल आणि त्यांचे साहाय्यक ⇨ व्ही. पी. मेनन यांचा होता. तेव्हा १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीच हैदराबाद, जुनागढ आणि जम्मू-काश्मीर यांचा अपवाद सोडता, भारताच्या सीमांतर्गत इतर संस्थानिकांनी भारतात विलीन होण्यासंबंधीच्या करारावर सह्या केल्या. यांपैकी २१६ लहान संस्थाने ती ज्या राज्यांच्या सीमांतर्गत होती, त्यांत पूर्णतः विलीन करण्यात आली. ६१ संस्थानांचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करण्यात आले, तर २७५ संस्थानांचे एकत्रीकरण करून त्यांची पाच राज्ये– (१) मध्य भारत, (२) पतियाळा आणि पूर्व पंजाब येथील संस्थानांचा संघ, (३) राजस्थान, (४) सौराष्ट्र आणि (५) त्रावणकोर-कोचीन-स्थापन करण्यात आली. म्हैसूर संस्थानास ‘ब’ गटातील राज्याचा दर्जा देण्यात आला. या संस्थानिकांनी जरी सुरुवातीस संरक्षण, दळणवळण व परराष्ट्रीय धोरण या विषयांपुरतीच विलीनीकरणास मान्यता दिली असली, तरी नंतर त्यांनी आपले सर्व अधिकार भारत सरकारला अर्पण केले. त्याच्या मोबदल्यात त्यांच्या काही वैयक्तिक विशेष अधिकारांस संविधानात अंतर्भूत करून मान्यता देण्यात आली. ⇨ हैदराबाद संस्थानात तेथील हैदराबाद स्टेट कॉंग्रेसने भारतात विलीन होण्यासाठी आणि लोकनियुक्त शासन स्थापन करण्यासाठी शांततामय लढा उभारला होता. विलीनीकरणासंबंधीच्या वाटाघाटी लांबवून आपले स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याचा निजामाचा बेत होता. संस्थानात एकीकडे इत्तेहादुल् मुसलमिन या संघटनेने कासिम रझवीच्या नेतृत्वाखाली रझाकारांची (स्वतंत्रसेवकांची) सशस्त्र संघटना उभी करून हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार सुरु केले होते, तर दुसरीकडे त्याच सुमारास संस्थानाच्या तेलंगण भागात साम्यवादी पक्षाने शेतकऱ्यांचे व शेतमजुरांचे बंड उभे करून जमीनबळकाव मोहीम हाती घेतली होती. तेव्हा शांतता व सुव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी भारत सरकारने तेथे सैन्य पाठवून ‘पोलीस कारवाई’ करण्याचा निर्णय घेतला (सप्टेंबर १९४८). प्रत्यक्षात संस्थानातील जनतेने याचे उत्सफूर्त स्वागत केले. पोलीस कारवाईला निजामाचा फारसा विरोध झाला नाही. परिणामतः भारत सरकारने निजामाची शरणागती मिळविली व संस्थान खालसा केले. म्हैसुर संस्थानांप्रमाणे हैदराबादलाही घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला. ⇨ जुनागढ संस्थानांच्यानवाबाने पाकिस्तानला मिळायचे ठरविले, हे अर्थातच तेथील जनतेस पसंत नव्हते. तेथे आर्थिक व प्रशासकीय दृष्ट्या अराजकाची परिस्थिती निर्माण झाली आणि नवाब पाकिस्तानात पळून गेला. लोकमत घेण्यात येऊन त्यात ९९% जनतेने भारतात विलीन होण्याच्या बाजूने कौल दिल्यावर ते संस्थान भारतात विलीन झाले. [⟶ भारतीय संस्थाने].
(३) काश्मीर प्रश्न व भारत-पाकिस्तान युद्ध : जम्मू-काश्मीर संस्थानातदेखील तेथील संस्थानिक हरिसिंह याने पाकिस्तानशी ‘जैसे थे’ करार केला; परंतु १९४७ मध्ये पाकिस्तानातील पठान टोळावाल्यांनी काश्मीरवर हल्ला केला आणि खोलवर धडक मारली, तेव्हा हरिसिंहाने भारताकडे संरक्षणाची विनंती केली. भारतात विलीन होण्याचा करार केल्यावर भारताने आपले सैन्य काश्मीरमध्ये उपरविले. त्याचबरोबर तेथे कायदा आणि सुव्यवस्था स्थापन झाल्यावर विलीनीकरण्यासंबंधी लोकमत आजमावण्यात येईल असे एकतर्फी जाहीर केले. भारताने संयुक्त राष्ट्रांत हा प्रश्न उपस्थित केला. टोळीवाल्यांच्या मदतीला पाकिस्तानचे सैन्य आले. परंतु संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीने जानेवारी १९४९ मध्ये युद्धविराम करण्यात आला. दीर्घकाळ वाटाघाटी चालूनही या प्रश्नावर उभयपक्षी मान्य तोडगा निधू शकत नाही. हा प्रश्न तेथील लोकमत अजमावून सोडवावा हे दोन्ही देशांस मान्य असले, तरी त्यासाठी योग्य परिस्थिती कशी निर्माण करावी, यासंबंधी एकमत होऊ शकले नाही. मे १९५५ मध्ये पाकिस्तानने अमेरिकेशी सुरक्षा करार केला. यामुळे संपूर्ण राजकीय चित्रच पालटले असून या प्रश्नाचा नव्याने विचार करावा लागेल, अशी भूमिका भारताने घेतली. शिवाय काश्मीरच्या निर्वाचित संविधान समितीने विलीनीकरणास संमती दिल्याने एक प्रकारे लोकमताचा कौल जाहीर केला आहे, असेही भारत मानतो. मात्र काश्मीर संस्थानचा काही भाग (आझाद काश्मीर) अद्यापही पाकिस्तानच्या ताब्यातच आहे. [⟶ काश्मीर समस्या; भारत-पाकिस्तान संघर्ष].
(४) संविधान समिती व संविधान निर्मिती : १९४६ मध्ये प्रांतिक विधानसभेच्या सभासदांनी संविधान समितीवरील आपले प्रतिनीधी निवडले होते. संस्थानांच्या प्रतिनिधींचा यात नंतर समावेश केला गेला. फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेल्या भागाचे प्रतिनिधी वगळता संविधान समितीत २९९ प्रतिनिधी होते (२२९ प्रांतिक सभांकडून निर्वाचित व ७० संस्थानांचे). निर्वाचित सदस्यांपैकी २१० सदस्य कॉग्रेस पक्षाचे होते. असे असले तरीही संविधान समिती आणि तिने तयार केलेले संविधान एकंदर लोकमताचे प्रतिनिधित्व करणारे होते, असे म्हणता येईल. प्रतिनिधींत सर्व धर्मांचे, जातींचे, भाषांचे लोक होते. तसेच कॉग्रेस ही विचारप्रणालीच्या दृष्टीने लवचिक संघटना असल्यामुळे निरनिराळ्या मतांचे प्रतिनिधित्व करणारी मंडळी संविधान समितीत होती. संविधान समिती हीच देशाची संसद म्हणूनही कार्य करीत असल्याने राज्य चालविताना येणाऱ्या अडचणींचा अनुभव समिती सदस्यांच्या गाठी होता.संविधान समितीचे कार्य निरनिराळ्या विषयांसाठी नेमलेल्या आठ प्रमुख उपसमित्यांकडून केले गेले (उदा., मूलभूत हक्कांविषयी घटक-राज्यांच्या अधिकारांविषयी, केंद्रशासनाविषयी, अल्पसंख्याकांच्या हक्कांविषयी इत्यादी). पंडित नेहरू, सरदार पटेल, अबुलकलाम आझाद, राजेंद्र प्रसाद यांनी या उपसमित्यांचे काम चालविले. यांशिवाय संविधान तयार करण्याच्या कार्यात प्रामुख्याने भाग घेणारे गोविंदवल्लभ पंत, पट्टाभिसीतारामय्या, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यंगार, कन्हैय्यालाल मुनशी, अनंतशयनम् अय्यंगार, बाबासाहेब आंबेडकर, जयरामदास दौलतराम, शंकरराव देव, दुर्गाबाई (देशमुख), आचार्य कृपलानी, टी. टी.कृष्णम्माचारी, बी. एन्. राव, सय्यद मोहंमद सादुल्ला, एस्. एन्. मुखर्जी, एस्. एन्. सिन्हा हे होत. उपसमित्यांच्या अहवालांच्या आधारे संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. बेनेगल नरसिंगराव हे संविधान समितीचे संविधानविषयक सल्लागार होते. या उपसमितीने तयार केलेल्या मसुद्याची कलमवार चर्चा संविधान समितीत होऊन संविधान संमत करण्यात आले. साधारणतः महत्त्वाचे प्रश्न हे केवळ बहुमताने मतदान घेऊन न सोडविता, त्यासंबंधी सर्वसंमतीने तरतुदी करण्यात आल्या. संविधान समितीचे नेते हे स्वतः लोकशाहीवर निष्ठा ठेवणारे असल्यामुळे सर्व बाजूंनी प्रश्नांची चर्चा होऊन सर्वसंमत मार्ग निघाल्यावरच त्यांचा अंतर्भाव संविधानात करण्यात येई. कार्यपद्धतीच्या व नेतृत्वाच्या या वैशिष्ट्यांमुळे संविधान हे सर्व पक्षोपपक्षांना मान्य होण्यासारखे, व्यवहार्य व अल्पसंख्याकांचा विश्वास संपादन करणारे असे बनले. आशिया खंडातील इतर देशांत वारंवार संविधाने बदलत असताना भारतात तीन दशकांहूनही अधिक काळ एकच संविधान टिकून राहते, याचे इंगित हेच असावे. हे संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संमत झाले आणि ते २६ जानेवारी १९५० पासून अंमलात आले [⟶ भारतीय संविधान].
संसदीय पद्धती : संविधान समितीने गांधीवादी विक्रेंदित राज्यव्यवस्थेऐवजी पाश्चात्त्य धर्तीवर आधारलेली ⇨ संसदीय लोकशाही व्यवस्था जाणीवपूर्वक निवडली. प्रौढ मतदान पद्धतीने व (इंग्लंडसारख्या) सापेक्ष बहुमताने (ही मतदानपद्धत संविधानाने ठरविलेली नसून कायद्याने ठरविलेली आहे.) निवडून आलेले प्रतिनिधी असलेल्या लोकसभेत मंत्रिमंडळ जबाबदार राहील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. संविधानाने अनेक अधिकार हे राष्ट्रपतीस दिले असले, तरी प्रत्यक्षात ते अधिकार पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ वापरील हे त्यात अनुस्यूत आहे. शिवाय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार हे अधिकार वापरले जातील, असा स्पष्ट उल्लेख संविधानात करण्यात आला आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींना फक्त प्रतीकात्मक स्थान लाभले आहे; तथापि कोणत्याही पक्षास लोकसभेत स्पष्ट बहुमत नसताना पंतप्रधान नेमण्याविषयी किंवा लोकसभा विसर्जित करण्याविषयी राष्ट्रपती स्वतंत्रपणे आपले अधिकार वापरू शकतात. पक्षव्यवस्थेच्या संदर्भात संसदीय लोकशाहीत पंतप्रधान हे राजकीय दृष्ट्या मंत्रिमंडळ व संसदेच्या तुलनेत प्रभावशाली बनतात, तसे ते भारतातही आहेत. लोकसभेत बहुमत असणाऱ्या पक्षाचा किंवा पक्षांच्या युतीचा नेता पंतप्रधान बनतो व आपले सहकारी निवडतो. धोरण ठरविण्यात आणि ते अंमलात आणण्यात तो मंत्रिमंडळाचे व लोकसभेचे नेतृत्व करतो. तो व त्याचे मंत्रिमंडळ सामूहिक रीत्या लोकसभेस जबाबदार असतात. प्रत्यक्षात पंतप्रधानावर त्याच्या सहकारी मंत्र्यांचा, पक्षनेत्यांचा, संसदेचा आणि लोकमताचा प्रभाव पडतो. त्याचे प्रमाण देशांतर्गत परिस्थिती व पंतप्रधानाचे व्यक्तिमत्त्व यांच्यावर अवलंबून असते. स्वातंत्र्योत्तर काळात, संक्रमण काळातील व्यवस्थेसाठी नेमलेले पंतप्रधान सोडता, पाच पंतप्रधान झाले : पंडित जवाहरलाल नेहरू (कार. १९४७–६४, लाल बहादुर शास्त्री (कार. १९६४–६६), इंदिरा गांधी (कार. १९६६–७७ व १९८०–), मोरारजी देसाई ( कार. १९७७–७९), चरणसिंग (कार, १९७९).
सरदार पटेलांच्या मृत्यूनंतर (१५ डिसेंबर १९५०) पं. नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील असामान्य स्थानामुळे त्यांना फारशा विरोधास तसेच स्पर्धेस तोंड द्यावे लागले नाही. सामान्यतः ते मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने निर्णय घेत परंतु अनेक महत्त्वाचे निर्णय त्यांनी मंत्र्यांस विश्वासात न घेता (किंवा त्यांच्या मताविरुद्ध) घेतल्याची उदाहरणे आहेत. त्यावरून काही मंत्र्यांनी (बाबासाहेब आंबेडकर, चिंतामणराव देशमुख) राजीनामे दिले होते. परराष्ट्रीय धोरण व आर्थिक नियोजनाचे धोरण आखण्यात त्यांनी स्वतः पुढाकार घेतला होता. त्यामानाने लाल बहादूर शास्त्रींचा, इंदिरा गांधीचा व मोरारजी देसाईंचा सुरुवातीचा काळ हे सामुदायिक नेतृत्वाचे काळ म्हणावे लागतील. १९६९ नंतर मात्र इंदिरा गांधींचे मंत्रिमंडळातील नेतृत्व निर्विवादपणे सिद्ध झाले. त्यांनीही अनेक महत्त्वाचे निर्णय- उदा., बँकांचे राष्ट्रीयीकरण (१९६९), बांगला देशाच्या मुक्तियुद्धात केलेले साह्य (१९७१-७२), पाकिस्तानबरोबरचा सिमला करार (१९७२), अंतर्गत आणीबाणी (१९७५), २० कलमी कार्यक्रम इ.- स्वतंत्र प्रज्ञेने घेतले आणि ते अंमलात आणले. यांतील अनेक निर्णयप्रक्रियेत त्यांच्या सहकाऱ्यांचा सहभाग दुय्यम होता.
काँग्रेस पक्षात स्वातंत्र्योत्तर काळाच्या सुरुवातीस पक्षाध्यक्ष आचार्य कृपलानी आणि त्यानंतर पुरुषोत्तमदास टंडन यांनी पंतप्रधानांच्या निर्णय घेण्याच्या अधिकारात सहभागी होण्याचा आग्रह धरला. त्यापायी टंडन यांना १९५० मध्ये व कृपलानींना १९५१ मध्ये अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. १९५१ मध्ये नेहरू स्वतः काही काळ पक्षाध्यक्ष झाले. नंतर मात्र पक्षसंघटनेचे नेते हे त्यांच्या प्रभावाखालीच राहिले. १९६४ मध्ये लाल बहादूर शास्त्री आणि १९६६ व १९६७ मध्ये इंदिरा गांधींची पंतप्रधानपदी निवड करण्यात पक्षनेत्यांनी (आणि राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी) महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. त्यामुळे १९६४-६९ या कालखंडात पक्षनेत्यांचा पंतप्रधानांवर बराच प्रभाव राहिला परंतु १९६९ च्या काँग्रेसच्या दुफळीनंतर तसेच १९७८ मध्ये काँग्रेस (इं.) पक्षाच्या स्थापनेनंतर पक्षात पंतप्रधानांचे स्थान सर्वश्रेष्ठ बनले आहे. १९७७-७८ च्या जनता पक्षाच्या कालखंडात मात्र त्या पक्षाच्या एक आघाडी या स्वरूपामुळे पंतप्रधानांवर पक्षनेत्यांचा अंकुश राहिला.
संसदीय पद्धतीत संसदेने मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवावे, हे अभिप्रेत असते. मंत्रिमंडळाच्या धोरणास आवश्यक तो खर्च व कायदे संमत करून संसद पाठिंबा दर्शविते. त्यासाठी संसदेत आपल्या धोरणाचे आणि त्याच्या कार्यवाहीचे मंत्रिमंडळास समर्थन करावे लागते. प्रश्नोत्तराच्या, सभा तहकुबी ठरावांच्या, अविश्वास ठरावाच्या रूपाने आणि इतर विषयांवरील चर्चेतून होणाऱ्या टीकेस मंत्रिमंडळास तोंड द्यावे लागते. या चर्चेचा लोकमतावर आणि आगामी निवडणुकांवर परिणाम होतो असे गृहीत आहे. या सर्व प्रक्रियेत विरोधी पक्षास महत्त्वाचे स्थान असते. भारतात विरोधी पक्ष हे दुर्बल, विभागलेले राहिले आहेत. लोकसभा सदस्यांच्या एक-दशांश संख्याबल असणाऱ्या पक्षास अधिकृत विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या तीन दशकांत, १९६९-७१ आणि १९७७-७९ हा काळ सोडला, कर एकाही विरोधी पक्षास एवढ्या जागा लोकसभेत नव्हत्या. सर्व विरोधी पक्षीयांचे एकत्रित संख्याबलही परिणामकारक राहिलेले नाही. विचारसरणीच्या दृष्टीने विरोधी पक्षांमधील परस्पर अंतरही मोठे असल्यामुळे संसदेत आणि संसदेबाहेर यांच्यातील सहकार्यही कमी आहे. १९६९ मध्ये इंदिरा गांधींचे सरकार लोकसभेत अल्पमतात येऊनही ते एक वर्षाहून अधिक काळ टिकले ते यामुळेच. पक्षनिष्ठा ठिसूळ असल्यामुळे वेळोवेळी विरोधी पक्षांतून सत्ताधारी पक्षाकडे पक्षांतरे चालू असतात. १९६७ नंतर पक्षांतर करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.
या सर्वांमुळे विरोधी पक्ष व संसद यांचा मंत्रिमंडळावरील प्रभाव मर्यादित आहे. हा प्रभाव सत्ताधिष्ठित नेत्यांच्या संसदीय लोकशाहीवर निष्ठेच्या प्रमाणात कमीअधिक होताना दिसतो. १९६६ पर्यंत विरोधकांबद्दल आणि संसदेबद्दल सत्ताधाऱ्यांच्या मनात असणाऱ्या आदरामुळे विरोधी पक्षांचा (त्यांच्या संख्येच्या तुलनेत) व संसदेचा प्रभाव लक्षणीय होता. त्यानंतरच्या काळात एकंदर संसदेच्या कार्यात आणि त्याच्या प्रभावात घट होत गेली आहे. संसदेत चर्चा करून कायदे संमत करण्याऐवजी वटहुकूम काढून मग त्यावर संसदेचे शिक्कामोर्तब करून घेण्याचा कल वाढत चालला आहे. १९५६-६५ च्या दरम्यान एकूण ४७ वटहुकूम काढले गेले. पुढील काळात (१९६६-७७) यांची संख्या १५१ पर्यंत वाढली. १९७७-७९ मध्ये २८, तर १९८० मध्ये १९ वटहुकूम काढण्यात आले, यावरून हे स्पष्ट व्हावे. लोकसभेच्या वर्षातून होणाऱ्या बैठकींची, त्यातील होणाऱ्या निरनिराळ्या प्रकारच्या चर्चांची, विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची संख्याही अशीच कमी होत गेली आहे. १९७५ मध्ये तर प्रश्नोत्तराचा तासच कार्यक्रमातून काही काळ बंद करण्यात आला होता आणि अनेक महत्त्वाची विधेयके (४२ वी संविधानदुरुस्तीसारखे महत्त्वाचे विधेयक सुद्धा) प्रत्येकी केवळ एका दिवसाच्या चर्चेनंतर संमत करून घेण्यात आली.
प्रत्यक्षात लोकसभेच्या रचनेत जनसामान्यांतील अत्यल्प व्यक्तींस प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. पाचव्या लोकसभेच्या एका अभ्यासानुसार त्यांत औद्योगिक अथवा शेतमजुरांच्या स्तरांतून कोणीही निवडून आला नव्हता. सातव्या लोकसभेतील खासदारांपैकी ४२% स्वतंत्र व्यवसाय करणारे (२५% कायदेपंडित), ९% उद्योग व व्यापार यांच्याशी, तर फक्त ३१% शेतीशी संबंधित होते. यामुळे जनसामान्यांच्या व संसदसदस्यांच्या जीवनानुभवांत फार मोठी तफावत आढळते. भारतीय संसदीय पद्धतीचे हे एक मर्मस्थळ आहे.
मूलभूत हक्क आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकन : एका दृष्टीने भारताचा स्वातंत्र्यासाठीचा लढा हा भारतीयांच्या व्यक्तिगत हक्कांसाठीचाही लढा होता. इंग्रजी अंमलात वेळोवेळी व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्या रौलट ॲक्ट, व्हरनॅक्यूलर प्रेस ॲक्ट यांसारख्या कायद्यांच्या निषेधार्थ चळवळी केल्या गेल्या होत्या. व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि समता स्थापन करणे हे स्वराज्यप्राप्तीचे एक उद्दिष्ट होते. विविध अल्पसंख्याकांना विश्वास वाटावा म्हणून त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणाच्या तरतुदी संविधानात करणेही अगत्याचे होते. संविधानाच्या तिसऱ्या प्रकरणात मूलभूत हक्कांसंबंधीच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. स्थूलमानाने चार प्रकारचे हक्क-समता, स्वातंत्र्य, वैयक्तिक सुरक्षितता आणि धर्मस्वातंत्र्यमान्य करण्यात आले आहेत. शासनाच्या दृष्टीने सर्व व्यक्तींना कोणताही भेदभाव न करता समान वागणूक मिळावी म्हणून शासनावर बंधने घातली आहेत (अनुच्छेद १४–१६). त्याचबरोबर लोकशाहीसाठी आवश्यक असलेली-भाषणस्वातंत्र्य, संघटना स्थापण्याचे व सभा घेण्याचे स्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य देशांत कोठेही वस्ती करण्याचे, कोणताही व्यवसाय, उद्योग वा व्यापार करण्याचे स्वातंत्र्य इ. स्वातंत्र्ये मानण्याचे बंधन शासनावर टाकले आहे (अनुच्छेद १९). तसेच अयोग्य आणि बेकायदेशीरपणे कोणाचेही व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही, याची हमी दिली आहे (अनुच्छेद २१-२२). यांशिवाय सर्वांना कोणत्याही धर्माचा अंगीकार, आचार व प्रचार करण्याची मोकळीक दिली आहे (अनुच्छेद २५–२८). विशेषतः अल्पसंख्याकांना आपल्या संस्कृतीची जपणूक करण्यासाठी शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचे आणि चालविण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे (अनुच्छेद २९-३०). सामाजिक समता स्थापण्यासाठी अस्पृश्यतेवर बंदी घातली आहे व दुर्बलांना शोषणापासून संरक्षण दिले आहे (अनुच्छेद १७, २३-२४).
अर्थात वरील हक्कांवर संविधानात उल्लेखिलेल्या काही कारणांसाठी (उदा., सार्वजनिक सुव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षितता, सामाजिक सुधारणा इ.) रास्त मर्यादा टाकण्याचे अधिकार शासनाला दिले आहेत तथापि या मर्यादा वाजवी आहेत की नाहीत किंवा त्या योग्य कारणांसाठी आहेत की नाहीत, हे पाहण्याची जबाबदारी न्यायालयांवर टाकण्यात आली आहे. अवास्तव बंधने टाकणारे कायदे वा हुकूम ते रद्द करू शकतात.
संविधानातील व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तरतुदीने एक महत्त्वाचे अंग म्हणजे एकाद्या व्यक्तीस तिला दिलेल्या हक्कांचा शासनाकडून संकोच होत आहे असे वाटले, तर त्याविरूद्ध उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयांकडे याचिकांच्या रूपाने दाद मागण्याचा हक्क दिला आहे [⟶ बंदीप्रत्यक्षीकरण]. हक्कांचा संकोच करणारे कायदे, नियम, हुकूम इ. घटनाबाह्य व म्हणून रद्दबातल ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयांना दिला आहे. न्यायालयांनी हे काम मुक्तपणे करावे, यासाठी न्यायाधीशांना त्यांच्या नोकरीची आणि वेतनाची हमी देण्यात आली आहे त्यांचे स्थान स्वतंत्र ठेवले आहे.
स्वातंत्र्योत्तर तीस वर्षांत व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या बाबतीत देशांतर्गत परिस्थितीनुरूप अनेक चढ उतार झालेले दिसतात. संविधान संमत होतानाच ⇨ प्रतिबंधक स्थानबद्धतेचा कायदा संमत झाला आणि काही थोड्या वर्षांचा अपवाद सोडता (१९६९-७० व १९७७–७९) हा कायदा कोणत्या ना कोणत्या रूपात भारतात अस्तित्वात आहे. या कायद्यान्वये न्यायालयात खटला न चालविता व्यक्तीस स्थानबद्ध करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला आहे. यासारखेच वेळोवेळी संमत केलेले इतर कायदे म्हणजे भारत संरक्षण अधिनियम (१९६२ व १९७१), परकीय चलनाचे जतन व चोरटा व्यापार प्रतिबंधक अधिनियम (१९७५), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (१९८०) इत्यादी [⟶ भारत संरक्षण अधिनियम]. या कायद्यांतील स्थानबद्धांची संख्या देशांतर्गत राजकीय परिस्थितीनुसार कमीअधिक (१९५० : १०,००० १९६० : १०० १९६९ : २,९००) होत गेली आहे. अंर्तगत आणीबाणीच्या काळात तिने ३४,९८८ ची कमाल मर्यादा गाठली होती. सर्वसाधारणपणे या कायद्यांचा उपयोग कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी केला गेला, तरी राजकीय पेचप्रसंगाच्या काळात त्याचा उपयोग राजकीय विरोध दडपण्यासाठी केला गेला, हे शाह आयोगाच्या (१९७८) अहवालावरून दिसते.
सर्वसाधारणपणे भारतात लोकशाही जीवनास आवश्यक ते राजकीय स्वातंत्र्य राहत आहे. १९७५–७७ चा अपवाद सोडता भाषणवृत्तपत्र स्वातंत्र्य पुरेसे आहे संघटना स्थापना करण्याची मोकळीक आहे. ही स्वातंत्र्ये व्यक्तींना मिळवून देण्यात न्यायालयांचा मोठाच हातभार लागला आहे. एका अभ्यासानुसार १९५० ते १९६७ या काळात ३,००० हून अधिक खटल्यांतील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांत दोन तृतीयांश खटल्यांत शासन हा एक पक्ष होता. त्यांतील ४०% निकाल शासनाविरुद्ध देण्यात आले. सुरुवातीच्या काळात न्यायालयाने घटनाबाह्य म्हणून रद्दबातल ठरविलेले कायदे पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आवश्यक ती संविधानदुरुस्ती करण्याकडे कल होता. परंतु १९६७ मध्ये गोलकनाथ खटल्यात मूलभूत हक्कांचा संकोच करणाऱ्या संविधानदुरुस्त्यासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या. पुढे केशवानंद भारती खटल्यात (१९७३) हा निर्णय बदलून संविधानाच्या पायाभूत वैशिष्ट्यांवर आघात करणाऱ्या संविधानदुरुस्त्याच रद्द होतील, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. [⟶ न्यायिक पुनर्विलोकन].
सर्वोच्च न्यायालयाने निःपक्षपातीपणाची परंपरा राखली आहे. साधारणपणे न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याबद्दल शासनाने पुरेसा आदर दाखविला आहे. तथापि गोलकनाथ खटल्याच्या संदर्भात न्यायाधीशांची, त्यांच्या नेमणुकीपूर्वी, ‘ सामाजिक बांधिलकी ‘ तपासली जावी असा सूर उमटला. त्या अनुरोधाने १९७१ मध्ये तीन न्यायाधीशांची ज्येष्ठता डावलून अजितनाथ रे यांना सरन्यायाधीश नेमण्यात आले. तोपर्यंत ज्येष्ठताक्रमानुसार सरन्यायाधीश नियुक्त होत असे. जानेवारी १९७७ मध्येही एका न्यायाधीशाची ज्येष्ठता डावलून मिर्झा हमिदुल बेग सरन्यायाधीश झाले.
संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वे : संविधानातील मार्गदर्शक किंवा धोरण निर्देशक तत्त्वांमुळे काही बाबतींत नागरिकांना नैतिक हक्क प्राप्त होतो. समाजकल्याण, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही व्यवस्था दृढ करण्यासंबंधी चौथ्या प्रकरणात अंतर्भूत केलेली ही तत्त्वे आहेत. ही तत्त्वे अंमलात येण्यासाठी कायदे करावे लागतात ती शासनावर बंधनकारक करण्यासाठी न्यायालयात दाद मागता येत नाही. मात्र या तत्त्वांची अंमलबजावणी करणाऱ्या ज्या कायद्यांमुळे मूलभूत हक्कांचा संकोच होतो, ते कायदे घटनाबाह्य मानण्यात येऊ नयेत, अशी तरतूद ४२ व्या संविधानदुरुस्तीने केली आहे. संपत्तीचे केंद्रीकरण होऊ नये आणि साधनसंपत्तीची मालकी व तिचे वितरण सर्वांच्या हिताच्या दृष्टीने व्हावे हे ३९ व्या अनुच्छेदात ग्रथित केलेले तत्त्व महत्त्वाचे आहे. एका अर्थी भारतीय नियोजन [⟶ नियोजन, भारतीय ] आणि समाजवादी धोरणामागे हीच प्रेरणा आहे असे म्हणता येईल. ⇨ अनुसुचित जाती व जमातींच्या शैक्षणिक व आर्थिक हिताचे रक्षण व्हावे यासाठीही (अनुच्छेद ४६) शासनाने अनेक पावले उचलली आहेत. ⇨ स्थानिक स्वराज्य संस्था विकसित करण्यासाठीही १९६० नंतर देशाच्या विविध भागांत कायदे करण्यात आले आहेत [⟶ पंचायत राज्य].
भाषावार प्रांतरचना व संघराज्यात्म व्यवस्था : भारतात संघराज्य स्थापन करण्याची सुरुवात, एका परीने १९३५ मध्ये प्रांतिक स्वायत्ततेने झाली. संविधानाने निर्माण केलेली संघराज्यात्म व्यवस्था काही अंशी १९३५ च्या कायद्यावर आधारलेली आहे. संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण झाल्यावर चार प्रकारची (वर्गाची) राज्ये निर्माण करण्यात आली : पूर्वीच्या आसाम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओरिसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत व प. बंगाल या प्रांतांचा समावेश ‘अ’ गटात करण्यात आला. पूर्वीच्या संस्थानांचे रूपांतर केलेल्या–हैदराबाद, जम्मू–काश्मीर, मध्य भारत, म्हैसूर व पतियाळा पंजाबातील (पेप्सू) संस्थानांचा संघ या राज्यांना ‘ब’ गटाचा दर्जा देण्यात आला. हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपूर, त्रिपूरा, विंध्य प्रदेश, अजमेर, भोपाळ, विलासपूर, दिल्ली, कूर्गा या दहा राज्यांचा ‘क’ गटात तर ‘ड’ गटात अंदमान–निकोबार बेटांचा समावेश करण्यात आला. यातील ‘क’ व ‘ड’ गटांतील राज्ये हे केंद्रशासित प्रदेश होते. फक्त ‘क’ गटातील राज्यांत त्यांची निर्वाचित विधिमंडळे व मंत्रिमंडळे असत; परंतु तीकेंद्रशासनाच्या अधिकाराखाली असत. ‘ब’ गटातील राज्यांचा प्रमुख हा ‘राजप्रमुख’ असे. तो बहुधा त्या राज्यांचा पूर्वीचा संस्थानिक असे. याउलट ‘अ’ गटातील राज्यांचे प्रमुख हे राष्ट्रपतीने नियुक्त केलेले राज्यपाल असत. याशिवाय ३७१ अनुच्छेदानुसार ‘ब’ गटातील राज्ये ही केंद्रशासनाच्या सर्वसाधारण नियंत्रणाखाली असत आणि त्यांचे आदेश राज्यातील शासनाला मान्य करणे भाग असे. ‘अ’ गटातील राज्ये पूर्णतः स्वायत्त होती.
भारतात जम्मू-काश्मीर राज्यास आगळे स्थान आहे. संविधानातील अनुच्छेद ३७० अन्वये संविधानाचे कोणते भाग या राज्यास लागू होतील, हे तेथील सरकारशी सल्लामसलत करून राष्ट्रपतींनी ठरवावयाचे आहे. यानुसार राज्यातील १९५१ मध्ये निवडलेल्या संविधान समितीने भारतात झालेल्या विलीनीकरणावर शिक्कामोर्तब केले. त्या वेळच्या काश्मीर सरकारच्या संमतीने १९५४ मध्ये राष्ट्रपतीने एक हुकूम जारी केला. केंद्र सरकारला केंद्रीय यादीतील विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला. राज्यातील, विधान मंडळाने शिफारस केलेल्या आणि राष्ट्रपतीने नेमलेल्या व्यक्तीस त्या राज्याचा सदर-इ-रियासत(प्रमुख) मानण्याचे ठरले. या संविधान समितीने जम्मू- काश्मीरचे वेगळे संविधान बनविले आहे (१९५७). मध्यंतरी राज्यात विलीनीकरणाच्या संदर्भात सार्वमत घेण्यात यावे. यासाठी पाकिस्तानधार्जिण्या लोकांनी चळवळ आरंभिली होती. मुख्यमंत्री ⇨ शेख अब्दुल्ला यांचा कल काश्मीर स्वतंत्र करण्याकडे होता. शेख अब्दुल्ला यांना १९५५ मध्ये स्थानबद्ध करण्यात आले तर १९७१ मध्ये त्यांना त्या राज्यातून हद्दपार करण्यात आले. १९७५ मध्ये त्यांनी सार्वमताचा आग्रह सोडला आणि भारत सरकारबरोबर करार केला. काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. एकंदरीत इतर राज्यांच्या तुलनेत या राज्यात खूपच अधिक स्वायत्त अधिकार आहेत. या राज्यातील कायम रहिवाशांचा वेगळा वर्ग केला आहे. भारत सरकारने ३५२/३६० अनुच्छेदांखाली जाहीर केलेली आणीबाणी या राज्यास लागू होत नाही. तसेच अनुच्छेद १९ अन्वये दिलेली व्यक्तिस्वातंत्र्ये काही मर्यादेतच तेथील लोकांना देण्यात आली आहेत. [⟶ जम्मू व काश्मीर].
भारतासस्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीपासून भाषिक तत्त्वानुसार राज्यांची पुनर्रचना करण्यात यावी, यासंबंधी मागणी करण्यात येत होती. ही मागणी काँग्रेसने तत्त्वतः मान्य केली होती. १९२७ च्या मद्रास येथील काँग्रेसच्या अधिवेशनात या तत्त्वानुसार आंध्र, कर्नाटक व सिंध प्रांताची स्थापना करण्याविषयी शिफारस करण्यात आली. १९२८ च्या नेहरू कमिटीनेही या तत्त्वास पाठिंबा दिला होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या मागणीस विशेषच जोर चढला. १९४८ मध्ये एस्. के. दार यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी एक आयोग नेमण्यात आला. केवळ भाषिक तत्त्वाच्या आधारे केलेली राज्यपुनर्रचना ही देशहिताची होणार नाही, असा निष्कर्ष या आयोगाने काढला. या अहवालावर टीकेचे काहूर उठले, तेव्हा या विषयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने पं. नेहरू, वल्लभभाई पटेल वपट्टाभिसीतारामय्यायांची त्रिसदस्य समिती नेमली (१९४८). भाषिक तत्त्वावर राज्यपुनर्रचना करणे त्या वेळच्या परिस्थितीत अनुचित होईल, असे मत या समितीने मांडले तथापि आंध्र राज्याच्या स्थापनेला तिने अनुकूलता दर्शविली. १९५२ मध्ये आंध्र राज्याच्या मागणीसाठी पोट्टी श्रीरामलू यांनी उपोषण करून देहत्याग केला तेव्हा (१९५२) मद्रास राज्याच्या तेलगू भाषिक भगात मोठ्या प्रमाणात हिंसक दंगली उसळल्या. त्याबरोबर भारत सरकारने आंध्र प्रदेश राज्य वेगळे करण्याचे मान्य केले. आंध्र प्रदेश राज्याची स्थापना १ ऑक्टोबर १९५३ मध्ये झाली [⟶ आंध्र प्रदेश]. देशाच्या इतर भागांतभाषावर प्रांतरचनेची मागणी पुन्हा जोर धरु लागली, तेव्हा सरकारने फाजल अली, हृदयनाथ कुंझरू व के. एम्. पणिक्कर यांचे त्रिसदस्य राज्य पुनर्रचना मंडळ नेमले.
या मंडळाने आपला अहवाल १९५५ मध्ये दिली. त्यात सर्वसाधारणपणे भाषावर प्रांतरचनेची शिफारस केली परंतु हे तत्त्व मुंबई, पंजाब व हैदराबाद राज्यांस त्यांनी लागू केले नाही. अर्थातच मराठी व गुजराती भाषिक भागांत त्यावरून वादळ उठले. तडजोड म्हणून हैदराबादचे विभाजन करून त्यातील भाषिक भाग त्या त्या राज्यांस जोडावेत व गुजरात–महाराष्ट्र यांचे द्वैभाषिक राज्य स्थापन करावे असे ठरले. वरील योजनेनुसार १९५६ मध्ये संविधानदुरुस्ती करून १४ राज्ये व ६ केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. मुंबई शहराचे भवितव्य हा मराठी-गुजराती यांच्यातील वादाचा प्रश्न होता परंतु द्वैभाषिक राज्याने दोघांचेही समाधान झाले नाही. महागुजरात जनता परिषद आणि संयुक्त महाराष्ट्र समिती या संघटनांनी त्याविरुद्ध आंदोलने उभारली. त्याचा परिणाम १९५७ च्या निवडणुकीत दिसून आला. काँग्रेस पक्षास फार मोठी घट सोसावी लागली. तेव्हा १९६० मध्ये ⇨ गुजरात व मुंबईसह ⇨ महाराष्ट्र ही दोन वेगळी राज्ये स्थापन झाली.
कालांतराने पंजाब प्रांतातही पंजाबी भाषिकांसाठी वेगळ्या राज्याची मागणी करण्यात येऊ लागली. तेथे पंजाबी भाषिक हे प्रामुख्याने शीख धर्मीय असल्याने या मागणीस एक प्रकारे जातीय अंगही होते. लोकाग्रहाच्या दबावाखाली ही मागणी मान्य करून १९६६ मध्ये ⇨ पंजाब व ⇨ हरयाणा (हिंदी भाषिक) ही दोन राज्ये वेगळी झाली. दोघांचीही राजधानी चंदीगढ शहरातच ठेवण्यात येऊन त्या शहरास केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला.
भारत स्वतंत्र होताना भारतीय उपखंडात काही भागात लहान पोर्तुगीज (गोवा, दमण, दीव, दाद्रा व नगरहवेली) व फ्रेंच (पाँडिचेरी, कारीकल, माहे, यनम्) वसाहती होत्या. स्वातंत्र्यानंतर हे भाग भारतास परत मिळावेत, यासाठी त्या देशांशी भारत सरकारने वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. फ्रेंच सरकारबरोबरीच्या वाटाघाटींस यश येऊन १९५४ मध्ये फ्रेंच वसाहतींचे हस्तांतर करण्यात आले. फ्रेंच संसदेने त्यास मान्यता दिल्यावर त्यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला (१९६२). पोर्तुगीजांनी मात्र या वसाहती पोर्तुगालचेच भाग आहेत असा आग्रह धरला. १९६१ मध्ये भारतीय प्रदेशांनी वेढलेल्या दाद्रा आणि नगरहवेली या वसाहतींतील लोकांनी बंड केले व भारतात सामील व्हायचे ठरवले. हा प्रश्न पोर्तुगालने आंतरराष्ट्रीय न्यायालायत नेला परंतु त्याचा निर्णय भारतात अनुकुल असा लागल्यावर त्यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. भारतात विलीनीकरणाची मागणी करणारे गोव्यातील सत्याग्रह पोर्तुगीज सरकारने अमानुषपणे दडपल्यावर भारत सरकारने सैनिकी कारवाई करून ⇨ गोवा, दमण, दीव या वसाहती ताब्यात घेतल्या (१९६१) आणि त्यांचाही अंतर्भाव केंद्रशासित प्रदेशात करण्यात आला.
भारताच्या ईशान्य भागातील विविध वांशिक जमातींच्या अस्मितेविषयीच्या मागण्यांचे समाधान करण्यासाठी आसाम राज्यातून उपपर्वतीय भागाचे नागालँड हे राज्य १ डिसेंबर १९६३ रोजी अधिकृतरीत्या स्थापन झाले. तर १९७१ मध्ये पुन्हा आसामातून मणिपूर, मेघालय ही राज्ये तसेच मिझोराम व अरुणाचल प्रदेश हे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. अशा रीतीने भारताची २२ घटकराज्ये व नऊ केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आले.
सिक्कीम हे भारताचे संरक्षित राज्य होते. तेथील जनतेच्या मागणीवरून १९७४ मध्ये त्यास ‘ॲसोसिएट’ राज्याचा व पुढे १९७५ मध्ये त्यास पूर्ण घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला.
संघराज्यात्म व्यवस्थेच्या वैशिष्ट्यांनुसार संविधानानेच केंद्र व राज्य हे दोन घटक निर्माण केले आहेत त्यांची वेगवेगळी अधिकारक्षेत्रे नेमून दिली आहेत (अनुच्छेद २४६). त्या त्या क्षेत्रात त्यांना कायदे करण्याचे व कार्यकारी अधिकार देण्यात आले आहेत. प्रत्येकास उत्पन्नाची साधने वाटून दिली आहेत. अधिकारांचे हे वाटप कोणासही एकतर्फी बदलता येत नाही. त्यासाठी संसदेच्या व बहुसंख्य राज्यांच्या संमतीने संविधानात दुरुस्ती करावी लागते. केंद्र व राज्ये याच्यातील संविधानासंबंधीचे व त्यातून निर्माण होणाऱ्या हक्कांसंबंधीचे वाद सोडविण्याचे काम निःपक्षपाती अशा सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपविले आहे तथापि राज्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्यासाठी केंद्रशासनास संविधानानेच अनेक वाटा ठेवलेल्या आहेत : (१) केंद्रीय संसदेस एखाद्या राज्याच्या सीमा किंवा त्याचे अस्तित्व यात बदल करण्याचा अधिकार आहे (अनुच्छेद ३). (२) राज्याच्या अखत्यारीतील एखादा विषय राष्ट्रीय महत्त्वाचा आहे, असे राज्यसभेने दोन-तृतीयांश बहुमताने ठरविल्यास त्यावर केंद्रीय संसदेस कायदे करण्याचा अधिकार पोहोचतो (अनुच्छेद २४९). (३) समाईक यादीतील विषयांवर राज्य व केंद्र सरकारांनी केलेल्या कायद्यांत विरोध निर्माण झाल्यास राज्याचा तो कायदा तेवढ्यापुरता रद्द होतो. (४) अधिकारक्षेत्राच्या वाटपात केंद्रास ९७, तर राज्यांस फक्त ६६ विषय देण्यात आले होते. (५) ३५२ अनुच्छेदाखाली जाहीर केलेल्या आणीबाणीच्या काळात सर्वच विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळतो आणि राज्यांना केंद्रशासनाचे आदेश पाळावे लागतात. (६) राज्यशासनाचा प्रमुख-राज्यपाल-याची नेमणूक केंद्राकडून केली जाते. (७) ३५६ अनुच्छेदान्वये राज्यातील संवैधानिक व्यवस्था मोडली आहे, असा अहवाल राज्यपालाने पाठविल्यास केंद्र शासनास तेथील विधिमंडळ/मंत्रिमंडळ बरखास्त करून राज्यपालातर्फे शासन चालविता येते. तीस वर्षांत या अनुच्छेदाचा उपयोग ६७ हून अधिक वेळा करण्यात आला (त्यातील ५८ उदाहरणे १९६६ नंतरची आहेत). त्यांपैकी ४४ वेळा हा अधिकार विरोधी पक्षाचे शासन विसर्जित करण्यासाठी करण्यात आला. राज्याचे मंत्रिमंडळ व विधानसभा पूर्णतः विसर्जित न करता ती काही काळ तहकूब करून नवे मंत्रिमंडळ स्थापून ती पुनरुज्जीवित करण्याचाही प्रघात आहे. राज्यस्तरावरील आपल्याच पक्षाचे मंत्रिमंडळ अस्थिर झाल्यास केंद्रशासन असे करताना दिसते.
वर उल्लेखिलेल्या आणि या प्रकारच्या इतर तरतुदींमुळे केंद्रशासन राज्यांच्या तुलनेत इतके बलवान झाले आहे, की येथील संघराज्य व्यवस्था नाममात्र आहे, फसवी आहे असे म्हटले जाते. प्रत्यक्षात केंद्र-राज्य संबंधाचे चित्र अधिक गुंतागुंतीचे आहे. स्वातंत्र्यानंतर भाषिक व प्रादेशिक अभिमान जागृत झाल्याने घटकराज्यांच्या अस्मितेला धक्का पोहोचण्यासारखे काहीही करणे केंद्रशासनाला अडचणीचे झाले आहे. त्यामुळे वर उल्लेखिलेल्या अनुच्छेद ३ व २४९ खालील अधिकारांचा वापर करणे केंद्रशासनास सोपे नाही. शिक्षणासारखा विषय राज्याच्या यादीतून काढून समावर्ती यादीत समाविष्ट करण्यास राज्यांनी विरोध दर्शविला. शेवटी १९७५ च्या अंतर्गत आणीबाणीतच ते करणे शक्य झाले. अनेक धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रशासन राज्यप्रशासनावर अवलंबून असते, आणि स्थानिक हितसंबंधांचा त्याच्यावर परिणाम होणे अपरिहार्य असते. शेतीच्या कमालधारणेचे कायदे, श्रीमती इंदिरा गांधीचा २० कलमी कार्यक्रम यांच्या अंमलबजावणीची तपासणी केल्यास हे स्पष्ट होते.
प्रत्यक्षात केंद्रीकरणाचे घटक संवैधानिक नसून राजकीय आहेत. भारतातील एकपक्ष-प्रभुत्व पद्धतीमुळे बऱ्याच काळपर्यंत एकाच (काँग्रेस) पक्षाची सत्ता केंद्र व राज्य स्तरावर राहत आली आहे. त्या पक्षातील केंद्रीय नेत्यांच्या राजकीय मगदुरानुसार केंद्र-राज्य यांच्यातील संतुलन बदलत राहिले आहे.
प्रादेशिक राज्यशासन हे आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत आहे. त्याच्या जबाबदारीच्या मानाने त्यास आर्थिक उत्पन्नाची साधने कमी आहेत. दर पाच वर्षांनी राष्ट्रपतीने नेमलेला वित्त आयोग आयकर व अबकारी करांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे वाटप केंद्र व राज्ये यांच्यात करण्यासंबंधी शिफारशी करतो. असे असूनही राज्ये केंद्राने दिलेल्या अनुदानांवर अवलंबून असतात. काही अनुदाने पंचवार्षिक योजनांतर्गत विकास कार्यक्रमासाठी केंद्रीय नियोजन मंडळाच्या शिफारशींनुसार दिली जातात, तर काही त्याव्यतिरिक्त केंद्रशासनाच्या मर्जीनुसार दिली जातात. या परावलंबित्वाविरुद्ध राज्यशासनांनी अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत. १९७१ मध्ये तमिळनाडू राज्यामधील द्र. मु. क. पक्षाने नेमलेल्या राजमन्नार मंडळाने केंद्रीय यादीतून अनेक विषय राज्यांच्या यादीत घालण्यात यावेत असे मत व्यक्त केले. १९७७ मध्ये प. बंगालच्या साम्यवादी सरकारने व १९८१-८२ मध्ये पंजाबमधील अकाली पक्षाने या दृष्टीने राज्यांना अधिक स्वायत्तता द्यावी, असा आग्रह धरला होता. केंद्रशासनाने २४ मार्च १९८३ रोजी संसदेत केलेल्या घोषनेनुसार केंद्र-घटकराज्य संबंधाचा विचार करण्यासाठी न्या. आर्. एस्. सरकारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला आहे.
सामान्य काळात केंद्र-राज्य संबंध हे सहकारी व देवाणघेवाणीच्या तत्त्वावर आधारलेले आहेत. अनेक महत्त्वाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी, धोरणात सुसूत्रता आणण्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवर (मुख्य मंत्र्याच्या, मंत्र्यांच्या, सचिवांच्या) परिषदा घेण्याची प्रथा आहे. आर्थिक नियोजनाच्या प्रक्रियेतही राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या माध्यमातून सर्व मुख्यमंत्री सहभागी होतात.
आणिबाणी : संविधान तयार करत असताना देशास ज्या अंतर्गत बंडाळींच्या आणि युद्धोत्पन्न परिस्थितीतून जावे लागले, त्या अनुभवातून अशा प्रसंगांना तोंड देण्यासाठी केंद्रशासनास अधिक अधिकार असावेत, या हेतूने संविधानात काही खास तरतुदी करण्यात आल्या आहेत (अनुच्छेद ३५२ ते ३६०). युद्धाचा, अंतर्गत बंडाळीच्या किंवा आर्थिक संकटाचा धोका निर्माण झाल्यास केंद्रशासनास आणीबाणी जाहीर करता येते. ती चालू राहण्यासाठी संसदेची संमती मिळणे आवश्यक असते. पहिल्या दोन प्रकारच्या आणीबाणी काळात अनुच्छेदन १९ अन्वये दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर संविधानाने घातलेल्या मर्यादेबाहेरही बंधने टाकता येतात. हक्करक्षणासाठी न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा व्यक्तीचा हक्क राष्ट्रपती तहकूब करू शकतात. संसदेस राज्यसूचीमधील विषयांवरही कायदे करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
भारत-चीन युद्धाच्या प्रसंगी (१९६२) प्रथम आणीबाणी जाहीर केली गेली, ती १९६८ मध्ये मागे घेण्यात आली. १९७१ मध्ये पुन्हा भारत-पाक युद्धाच्या संदर्भात आणीबाणी अंमलात आली, ती १९७७ पर्यंत अंमलात होती. या दोन्ही वेळेस आणीबाणी जाहीर करण्यास विरोधी पक्षांचा विरोध नव्हता. काही वेळेस आणीबाणीमुळे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर, तमिळनाडूमधील भाषिक दंगलीसाठी (१९६५) व रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरुद्ध (१९७४) यांसारख्या अंतर्गत राजकीय प्रश्नांसाठी केला, तरी सर्वसाधारणपणे या अधिकारांचा वापर संयमाने केला गेला. १९७५ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान इंदिरा गांधींची निवडणूक अवैध ठरविल्यावर आणि जयप्रकाश नारायण यांनी चालविलेल्या आंदोलनाशी मुकाबला करण्यासाठी अंतर्गत आणीबाणी पुकारली गेली. १९७५ ते १९७७ या काळात राजकीय विरोधकांची धरपकड करण्यात आली निरनिराळ्याकायद्यांखाली एक लक्षाहून अधिक लोक तुरुंगात खटल्याशिवाय टाकण्यात आले. वृत्तपत्रांवर आणि प्रकाशनांवर प्रसिद्धीपूर्व नियंत्रणे टाकण्यात आली. संसदेतील विरोधी पक्षीयांची भाषणे वा न्यायाधीशांची सरकारविरुद्धची निकालपत्रे प्रसिद्ध करण्यावरही बंदी घातली गेली. संसदेची मुदत वाढविण्यात आली. काही जातीय-राजकीय संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आणि शासकीय अधिकारावर असलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या व न्यायालयाच्या मर्यादा कमी करण्यासाठी ४२ वी संविधानदुरुस्ती करण्यात आली. १९७७ च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाल्यावर ही आणीबाणी व १९७१ मध्ये जाहीर केलेली आणीबाणीसुद्धा मागे घेण्यात आली. त्यानंतर आलेल्या सरकारने आणीबाणीचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी संविधानदुरुस्ती केली. अंतर्गत आणीबाणी आता सशस्त्र बंड झाले, तरच जाहीर करता येते. ती जाहीर करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे मंत्रिमंडळाने लेखी विनंती केली पाहिजे आणि ती चालू राहण्यासाठी संसदेने दोन-तृतीयांश बहुमताने त्यास संमती दिली पाहिजे. [⟶ आणीबाणी].
संविधान दुरुस्त्या : भारताचे संविधान हे लिखित आणि संघराज्यात्म असल्यामुळे ते परिदृढ आहे परंतु त्याचे निरनिराळे भाग, त्यांच्या महत्त्वाच्या बदलण्यासाठी कमीअधिक कठीण पद्धती नेमल्या आहेत. काही भाग साध्या बहुमताने संसदेस बदलता येतात (उदा., राज्यांच्या सीमा, विधान परिषदांची स्थापना इ.). काही भाग बदलण्यासाठी संसदेत हजर सभासदांपैकी दोन-तृतीयांश (व एकूण सभासदांचे बहुमत) आवश्यक असते. (उदा., मूलभूत हक्क).संघराज्यात्मक व्यवस्थेशी संबंधित तरतुदी बदलण्यासाठी वरील अटींच्या जोडीला बहुसंख्यराज्यांची संमती आवश्यक असते.
स्वातंत्र्योत्तर काळात, काही थोड्या काळाचा अपवाद सोडता एकाच पक्षास केंद्रीय संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमत लाभले आहे. त्याच पक्षाची बहुसंख्य राज्यांत प्रशासनेही राहिली आहेत. संविधान-दुरुस्ती करणे त्यामुळे सहज शक्य झाले. याचा एक परिणाम म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाचा, विशेषतः मूलभूत हक्कांचा, लावलेला अन्वय जेव्हा जेव्हा सत्ताधारी पक्षास गैरसोयीचा वाटला, तेव्हा तेव्हा संविधानदुरुस्ती करण्यात आली. स्वातंत्र्योत्तर काळात ४६ संविधान दुरूस्त्या करण्यात आल्या आहेत. त्यांपैकी बऱ्याच दुरुस्त्या या राज्य पुनर्रचनेशी संबंधित आहेत. मूलभूत हक्कांशी संबंधित आठ दुरुस्त्या आहेत, त्या वादाच्या विषय ठरल्या आहेत. विशेषतः मालमत्तेच्या अधिकाराविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल आणि त्यास अनुलक्षूण केलेल्या दुरुस्त्या अत्यंत वादग्रस्त ठरल्या. त्याच्या अनुषंगाने भारतात संसदेस संविधान बदलण्याचा सार्वभौम अधिकार आहे काय, हा प्रश्न १९६७ मध्ये गोलखनाथ खटल्याच्या निकालाच्या संदर्भात निर्माण झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अधिकार अमान्य केला आहे. संसदेस संविधानाची पायाभूत चौकट बदलण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. [⟶ भारतीय संविधान].
राजकीय पक्षव्यवस्था : भारतातील पक्षपद्धतीसंबंधी महत्त्वाच्या विशेषांचे दिग्दर्शन पुढील विवेचनांतून केलेले आहे. भारतातील पक्षव्यवस्था साम्यवादी देशांतील एकपक्षपद्धती, इंग्लंड-अमेरिकेतील द्विपक्षपद्धती किंवा यूरोपीय देशांतील बहुपक्षपद्धती यांपेक्षा निराळी आहे. १९४७ पासून काँग्रेस पक्ष (किंवा काँग्रेस पक्षाचा खरा वारस असल्याचा दावा करणारा पक्ष) हाच १९७७-७९ या काळातील जनता पक्षाच्या सत्तेचा अपवाद सोडता, केंद्रीय स्तरावर सत्ताधारी राहत आला आहे. तसेच १९६७ नंतरचा काही व १९७७-८० हा काळ सोडला, तर देशातील बहुसंख्य राज्यांतही त्याच्याच हाती सत्तेची सूत्रे राहिली आहेत तथापि यास एकपद्धती म्हणता येणार नाही, कारण देशात विरोधी पक्षांना कार्य करण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि ते अनेकदा परिणामकारक विरोध करतानाही दिसतात. खुद्द काँग्रेस पक्षास प्रवेश व मतभिन्नता यांबाबतीत मोकळीक आहे. देशात अनेक पक्ष असूनही त्यास बहुपक्षपद्धती म्हणता येणार नाही, कारण सत्तेवर येण्यासाठी युती करून आघाडी उभारली जात नाही. भारतात दोन समबल पक्षही नाहीत.
भारतातील पक्षव्यवस्थेचे वर्णन एकपक्षप्रभुत्वपद्धती असे करण्यात येते. या व्यवस्थेत एकच पक्ष प्रभावशाली असून तो देशातील कमाल मतैक्याचे प्रतिनिधित्व करतो. तो एकसंध, शिस्तबद्ध, रेखीव विचारसरणी असलेला पक्ष नसून तो सर्वसमावेशक सैलबांधणीचा पक्ष आहे. विरोधी पक्ष हे लहान असून तात्त्विक पातळीवर ते सबंध समाजाच्या हिताचे रक्षक आहेत असा दावा करीत असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांना समाजातील एक विशिष्ट भागाचा (धर्म/जात/प्रदेश/वर्ग) पाठिंबा मिळताना दिसतो. त्याच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ते प्रभावशाली पक्षातील समान विचाराच्या गटाशी संधान बांधून किंवा इतर प्रकारांनी शासनावर दबाव आणू पाहतात. भारतातील पक्षीय राजकारणाचे चित्र बऱ्याच प्रमाणात हे असे दिसते.
ऐतिहासिक दृष्ट्या काँग्रेस ही स्वातंत्र्य चळवळीत आघाडीवर असल्याने त्यात अनेक धर्मांचे, जातींचे, प्रदेशांचे लोक सामील झाले. स्वातंत्र्य मिळविणे या उद्दिष्टास प्राधान्य असल्याने वैचारिक मतभिन्नता असूनही लोक त्यात राहिले. एका अर्थी त्यास पक्षाचे रूप न राहता आंदोलनाचे स्वरूप मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर त्याच्या हाती सत्ता सोपविण्यात आली आणि सत्ता संपादन करण्यासाठी व राबविण्यासाठी तो पक्ष म्हणून कार्य करू लागला. तीव्र मतभेद असणारे लोक त्यातून बाहेर पडून त्यांनी स्वतःचे वेगळे पक्ष स्थापले. समाजवादी, कृषक मजदूर प्रजापक्ष, शेतकरी कामकरी पक्ष, भारतीय क्रांती दल, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वतंत्र पक्ष हे असे त्यातून फुटून निघालेले किंवा पूर्वी काँग्रेस पक्षात असलेल्या कार्यकर्त्यांनी स्थापलेले पक्ष होत. असे असूनही काँग्रेसचे सर्वसमावेशक स्वरूप तसेच कायम राहिले. किंबहुना त्याची विचारसरणी व्यापक असल्याने विविध स्तरांतील लोक त्याकडे अधिकच आकृत झाले, कारण प्रत्येकास त्याचा आपणास सोयीस्कर अर्थ लावणे शक्य असे.
दुसरे म्हणजे विसाव्या शतकात सामाजिक उन्नतासाठी राजकारण आणि त्यातील सहभाग, हे महत्त्वाचे साधन बनले होते. राजकीय सत्तेचा उपयोग एखाद्या जातीचे वा जमातीचे समाजातील स्थान उंचावण्याच्या दृष्टीने करण्याकडे कल वाढला होता. त्यासाठी सत्ताधारी काँग्रेस पक्षात स्थान मिळविणे आवश्यक होते. यातून उपेक्षित राहिलेल्या सामान्य जनतेतील अनेक लोकांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. याची दुसरी एक बाजू म्हणजे सत्ता काँग्रेस पक्षाच्या हाती असल्याने त्यातील अनेक लोकांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. याची दुसरी एक बाजू म्हणजे सत्ता काँग्रेस पक्षाच्या हाती असल्याने त्यातील अनेक गट आपल्या जात, धर्म, नातेसंबंध यांच्या आधारे लोकांचे पाठबळ मिळवून, आपल्या पाठीराख्यांची पक्षात भरती करून पक्षांतर्गत सत्तेसाठी स्पर्धा करू लागले. पक्षांतर्गत निवडणुका या दृष्टीने महत्त्वाची भूमिका पार पाडत. १९४७ नंतरचा काँग्रेसचा राज्यस्तरावरचा इतिहास हा एका अर्थाने अशा गटस्पर्धांचा इतिहास आहे. गटस्पर्धेमुळेही पक्षात आपोआपच विविध हितसंबंधी लोकांचा प्रवेश होत गेला आणि पक्षाचे रूप अधिकच संकीर्ण किंवा बहुजिनसी बनले.
पक्षांतर्गत स्पर्धा मर्यादेत ठेवण्यासाठी काँग्रेस पक्षनेत्यांनी धोरण आखताना टोकाची भूमिका न घेता संमिश्र अर्थव्यवस्था, सर्वधर्म-समभाव, अलिप्ततावाद यांसारखे मध्यम मार्ग स्वीकारले. पक्षास पंडित नेहरूंसारखे प्रभावशाली नेते मिळाल्याने त्यांनीही परस्परविरोधी गटांत संतुलन राखून, तडजोड घडवून, कलह विकोपास जाऊ न देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. गटकलह शमविण्याची अनेक तंत्रे या पक्षाने शोधून काढली. पक्षांतर्गत टीकेस वाव देण्यानेही हे साध्यझाले. वरील सर्व प्रक्रियेचा परिणाम काँग्रेस पक्ष फक्त शहरी, सुशिक्षित उच्चभ्रू लोकांचाच न राहता त्याने सामान्य जनतेत आपले एक स्थान निर्माण केले. [⟶ काँग्रेस, इंडियन नॅशनल].
विरोधी पक्षांचे स्थान : याउलट विरोधी पक्ष हे प्रामुख्याने आग्रही विचारसरणी असणारे, एखाद्या प्रदेशाचे, धर्माचे, जातीचे, वर्गाचे हित विशेषत्वाने जपणारे असे आहेत. यामुळे समाजाच्या निवडक भागांतच त्यांना अधिक अनुयायी मिळतात. विचारसरणीच्या शुद्धतेच्या आग्रहामुळे ते उच्चभ्रू वर्गात अधिक लोकप्रिय होतात परंतु त्यामुळे अंतर्गत मतभेद वाढून त्यांची शकलेही होतात आपल्या निवडक मतदारांच्या पाठिंब्याने मर्यादित प्रतिनिधित्व मिळविण्यात आणि काँग्रेस पक्षातील समहितैषी गटाच्या साह्याने पाठीराख्यांचे हित साध्य करण्यात त्यांना यश मिळाले आहे परंतु यामुळे ते काँग्रेसला पर्यायी पक्ष बनण्याऐवजी त्याचे फक्त टीकाकार बनले. भारतातील निवडणुकांत झालेल्या मतदानापैकी सर्व विरोधी पक्षांना मिळून काँग्रेसपेक्षा अधिक मते मिळत गेल्याने त्यांचा आत्मविश्वास कायम राहिला. तसेच काँग्रेस नेत्यांनी त्यांच्या लोकशाहीस असणाऱ्या बांधीलकीमुळे आणि विरोधी पक्षांबद्दल त्यांच्या मनात असलेल्या आदरभावनेमुळे विरोधी पक्षांना, त्यांच्या संख्याबळाच्या तुलनेत अधिक महत्त्व दिले.
पक्षव्यवस्थेचे चित्र १९६७ नंतर बदलत गेले. पंडित नेहरूंच्या मृत्यूनंतर काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वातच फूट पडली. या विभाजित नेतृत्वाला राज्यस्तरावरील गटसंघर्षास आवर घालणे कठीण जाऊ लागले. १९६७ च्या निवडणुकीआधी व नंतर राज्यस्तरावरील अनेक गट काँग्रेसबाहेर पडले. पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओरिसा, केरळ, तमिळनाडू यांपैकी अनेक राज्यांत फुटीर गट आणि काँग्रेसेतर पक्ष यांच्यात युती होऊन संमिश्र सरकारे बनली. परस्पर सामंजस्याच्या अभावामुळे ती दीर्घ काळ टिकू शकली नाहीत. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकाच्या निमित्ताने १९६९ साली काँग्रेसचे राष्ट्रीय व संघटना असे दोन झाले. त्यातील इंदिरा-धार्जिण्या काँग्रेस पक्षाने (रा.) संसदेत अल्पसंख्य असूनही सत्ता सांभाळली व १९७१ साली मध्यावधी निवडणुका घेतल्या. त्यात काँग्रेस (संघटना), जनसंघ, समाजवादी, स्वतंत्र या पक्षांनी जागावाटपासंबंधी समझोता करूनही काँग्रेसला (रा.) भरघोस यश मिळाले. काँग्रेस पक्षातील पंतप्रधानपदी असलेल्या इंदिरा गांधींचे श्रेष्ठत्व सिद्ध झाले.
१९७१ ते ७७ च्या काळात काँग्रेस पक्षात देशातील एकूणच पक्षव्यवस्थेवर परिणाम करणारे अनेक बदल घडून आले. पक्षांतर्गत लोकशाहीत घट होत गेली. काँग्रेस कार्यकारणी (वर्किंग कमिटी) व अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या (ए. आय्. सी. सी.) यांच्या सभासदांची संख्या कमी झाली. राज्य व जिल्हा स्तरांवरील पक्षसमित्या श्रेष्ठींकडून नियुक्त केल्या जाऊ लागल्या. एकीकडे एकचालकानुवर्तित्वावर भर दिल्यामुळे पक्षांतर्गत टीका आणि मतभेद यांना पूर्वीसारखा वाव उरला नाही तर दुसरीकडे पक्षस्तरावरील निवडणुका कमी होत जाऊन १९७४ नंतर बंदच झाल्या. पक्ष आणि जनता यांचा संपर्क तुटला पक्षनेते पक्षीय कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यकर्त्यांपेक्षा सरकारी नोकरशाहीवर अवलंबून राहू लागले. पक्षनेत्यांची विरोधी पक्षांबद्दलची सहिष्णुता कमी झाली.
जयप्रकाश नारायण यांनी १९७४ पासून बिहारमध्ये चालविलेल्या भ्रष्टाचाराविरोधी आंदोलनात अनेक विरोधी पक्ष सामील झाले आणि १९७७ सालच्यानिवडणुकीआधीसमाजवादी, स्वतंत्र, संघटना काँग्रेस, भारतीय लोकदल आणि जनसंघ तसेच जगजीवनराम यांचा लोकशाही काँग्रेस पक्ष एकत्र येऊन नवीन पक्षाची-जनता पक्षाची-स्थापना केली. १९७७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव करून हा पक्ष केंद्रात सत्तेवर आला आणि १९७८ साली झालेल्या राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांत उत्तरेकडील राज्यांत त्याने यश मिळविले. काँग्रेस पक्षासारखा सर्वसमावेशक, मध्यममार्गी पर्यायी पक्ष निर्माण होण्याची आणि त्यामुळे द्विपक्षपद्धती अस्तित्वात येण्याची शक्यता तेव्हा निर्माण झाली परंतु पक्षांतर्गत कलह आटोक्यात ठेवणे या पक्षास शक्य झाले नाही आणि १९७९ मध्ये हा पक्ष फुटून त्यातून लोकदल (पूर्वीचा भारतीय क्रांतिदल व काही समाजवादी) बाहेर पडला. पुढे १९८० च्या निवडणुकीच्या वेळी भारतीय जनता पक्ष (प्रामुख्याने पूर्वीचा जनसंघ) व लोकशाही समाजवादी पक्ष (जगजीवनराम यांचा) हे सुद्धा जनता पक्षातून बाहेर पडले. हे पक्ष व उर्वरित जनता पक्ष असे काही प्रमुख पक्ष अस्तित्वात आहेत.
कोष्टक क्र. ३. राजकीय पक्षांना लोकसभेत मिळालेल्या जागा व मतदानाची टक्केवारी : १९५२ ते १९७७.
काँग्रेस पक्षात १९७८ मध्ये पुन्हा फूट पडून काँग्रेस (इं.) व काँग्रेस (रे.) असे दोन भाग झाले. १९८० च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पुन्हा काँग्रेस (इं.) पक्षाच्या हाती सत्ता गेली आहे आणि अनेक राज्यांतही तो सत्ताधारी पक्ष बनला आहे; तथापि जानेवारी १९८३ मधील निवडणुकांत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांत काँग्रेस (इं.) पक्षाची सत्ता गेली व त्या राज्यांत अनुक्रमे जनता व तेलुगू देसम् पक्ष सत्तेवर आले. काँग्रेस पक्षाच्या स्वरूपात घडून आलेल्या बदलांमुळे एकपक्षप्रभुत्वपद्धतीही पूर्णतः अस्तित्वात नाही.
विविध पक्षांना निवडणुकांत मिळणाऱ्या पाठिंब्याकडे लक्ष देता असे दिसते, की १९६७ पर्यंत काँग्रेस पक्षास सर्वच राज्यांत इतर पक्षांहून अधिक पाठिंबा मिळत राहिला. विशेषतः हिंदी भाषिक उत्तर भारतीय राज्यांत तो स्पष्ट होता. १९६७ पासून उत्तर भारतातील काँग्रेसच्या लोकप्रियतेस ओहोटी लागल्याचे दिसते. १९७१ मध्ये काही प्रमाणात त्याने पूर्वीचे स्थान काही अंशी परत मिळविले असले, तरी १९७७ व १९८० च्या निवडणुकांत दक्षिणेकडील राज्यांतील लोकांच्या पाठिंब्यावरच काँग्रेस उभी आहे, असे चित्र निर्माण झाले. वर म्हटल्याप्रमाणे १९८३ मधील विधानसभांच्या निवडणुकांत कर्नाटक न आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांत त्यास पराभव पतकरावा लागला. यावरून काँग्रेस पक्षास मिळणारा पाठिंबा प्रादेशिक दृष्ट्या अस्थिर आहे, असे दिसते.
या मानाने इतर पक्षांना मिळणाऱ्या पाठिंब्याचे प्रादेशिक वितरण अधिक स्पष्ट आहे. साम्यवादी पक्षाचा पाठिंबा हा केरळ, प. बंगाल, त्रिपुरा आणि काही औद्योगिक शहरांपुरता मर्यादित आहे. जनता पक्षास १९७७ मध्ये उत्तरेत भरघोस यश मिळाले; परंतु हा पाठिंबा तो कायम राखू शकला नाही. त्यास मिळणारा पाठिंबा हा हिंदी भाषिक राज्ये, कर्नाटक आणि पश्चिम तटवर्ती राज्यांत विखुरलेला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे पाठीराखे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि महाराष्ट्र व कर्नाटकातील काही शहरी भाग यांत केंद्रित झाले आहेत. पंजाब, तमिळनाडू व आंध्र प्रदेश येथे अनुक्रमे अकाली दल, द्रविड मुन्नेत्र कळघम व तेलुगू देसम् या प्रादेशिक पक्षांचा जोर आहे. [⟶ राजकीय पक्ष].
निवडणूका आणि मतदानवर्तन : स्वातंत्र्यापूर्वीच निर्वाचित राज्यव्यवस्था भारतात रूढ झाली होती परंतु स्वतंत्र भारतात प्रथमच एकावीस वर्षांवरील सर्व प्रौढ नागरिकांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. स्वतंत्र भारतात लोकसभा निवडण्यासाठी सात निवडणुका झाल्या आहेत. यांशिवाय राज्यांतील विधानसभा निवडण्यासाठीही वेळोवेळी मतदान झाले आहे. एवढ्या मोठ्या विस्तृत प्रदेशात इतक्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी मोकळ्या वातावरणात निवडणुका घेणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे.
या निवडणुका घेण्यासाठी एक निःपक्षपाती असे निवडणूक मंडळ राष्ट्रापतींकडून नेमले जाते. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या साह्याने हे मंडळ निवडणुकीसंबंधी सर्व व्यवस्था पाहते. निवडणुकांसाठी संपूर्ण देशाची विभागणी अनेक मतदारसंघांत केली जाते. काही मतदारसंघ अनुसूचित जाती/जमातींसाठी राखीव आहेत, म्हणजे या मतदारसंघांतून त्या जाती/जमातींचे उमेदवारच फक्त उभे राहू शकतात. प्रत्येक मतदारसंघातून एका प्रतिनिधीची निवड होते. निवडणुकीसाठी सापेक्ष बहुमत पुरेसे होते.
| कोष्टक क्र. ४. संसदेतील पक्षांचे बळाबल : डिसेंबर १९८१. | ||||||||||||
| राज्यसभा | लोकसभा | |||||||||||
| अध्यक्ष : मुहंमद हिदायतुल्ला | सभापती : बलराम जाखर | |||||||||||
| पक्षाचेनाव | जागा | पक्षाचेनाव | जागा | |||||||||
| काँग्रेस (इं.) | .. | .. | .. | .. | १२३ | काँग्रेस (इं.) | .. | .. | .. | .. | ३५३ | |
| काँग्रेस (स.) | .. | .. | .. | .. | १५ | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट (सी.पी.एम्. मार्क्सिस्ट) | .. | .. | .. | .. | ३५ | |
| जनता | .. | .. | .. | .. | १५ | लोकदल | .. | .. | .. | .. | ३३ | |
| भारतीय जनता पक्ष | .. | .. | .. | .. | १४ | द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डी.एम्.के.) | .. | .. | .. | .. | १६ | |
| मार्क्सवादी कम्युनिस्ट | .. | .. | .. | .. | १४ | भारतीय जनता पक्ष | .. | .. | .. | .. | १५ | |
| लोकदल | .. | .. | .. | .. | १३ | जनता | .. | .. | .. | .. | १२ | |
| ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (ए.डी.एम्.के.) | .. | .. | .. | .. | ९ | कम्युनिस्ट (सी. पी. आय्.) | .. | .. | .. | .. | १२ | |
| .. | .. | .. | .. | .. | लोकशाही समाजवादी पक्ष | .. | .. | .. | .. | ११ | ||
| कम्युनिस्ट(सी. पी. आय्.) | .. | .. | .. | .. | ५ | काँग्रेस (स.) | .. | .. | .. | .. | ८ | |
| द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डी. एम्. के.) | .. | .. | .. | .. | ४ | क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष | .. | .. | .. | .. | ४ | |
| अकाली दल | .. | .. | .. | .. | ३ | फॉरवर्ड ब्लॉक | .. | .. | .. | .. | ३ | |
| स्वतंत्र | .. | .. | .. | .. | ९ | मुस्लिम लीग | .. | .. | .. | .. | ३ | |
| राष्ट्रपतिनियुक्त | .. | .. | .. | .. | ६ | स्वतंत्र आणि इतर | .. | .. | .. | .. | २० | |
| इतर | .. | .. | .. | .. | ११ | रिक्त | .. | .. | .. | .. | १८ | |
| रिक्त | .. | .. | .. | .. | ३ | सभापती | .. | .. | .. | .. | १ | |
| एकूण | .. | .. | .. | .. | २२४ | एकूण | .. | .. | .. | .. | ५४४ | |
या पद्धतीचा एक परिणाम म्हणजे पक्षांना मिळणारी मते आणि मिळणाऱ्या जागा यांत बरेच मोठे अंतर पडते. सर्वसाधारणपणे निवडणुका निःपक्षपाती व मोकळ्या वातावरणात होतात. सर्वाधिक मते मिळविणाऱ्या पक्षास त्याला मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणाहून अधिक जागा मिळतात. काँग्रेस पक्षास (आणि १९७७ मध्ये जनता पक्षास) ५०% हून कमी मते मिळूनही लोकसभेत बहुसंख्या जागा मिळाल्या. या पद्धतीमुळे एकीकडे अखिल भारतीय स्तरावर लहान पक्षास उत्तेजन मिळत नाही, परंतु दुसरीकडे एखाद्या छोट्या प्रदेशात काही कारणांमुळे लोकप्रिय असणारा लहान पक्ष मात्र आपले अस्तित्व टिकवून धरू शकतो.
भारतात स्वातंत्र्यानंतर लोकांत मोठ्या प्रमाणात राजकीय जागृती निर्माण झाली आहे. तीत निवडणुकांचा वाटा मोठा आहे. निवडणुकांत होणाऱ्या मतदानाचे प्रमाण वाढले आहे (१९५२–५१% व १९७७–६०.५४%). ग्रामीण भागात होणाऱ्या मतदानाचे प्रमाण शहरी भागापेक्षा कमी असले, तरी त्यातील अंतर फार मोठे नाही [⟶ निवडणूक; मतदान; मतदानपद्धति; मताधिकार].
मोरखंडीकर, रा. शा.
शासनयंत्रणा : भारताच्या शासनयंत्रणेचे कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ आणि न्यायसंस्था हे तीन प्रमुख घटक आहेत. केंद्रीय शासनयंत्रणा व घटकराज्यांतील शासनयंत्रणा यांचे विवेचन पुढे दिलेले आहे.
केंद्रीय कार्यकारी मंडळ : केंद्रीय कार्यकारी मंडळ राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व त्याचे मंत्रिमंडळ यांचे मिळून बनते, राष्ट्रपती हे देशाचे संविधानात्मक प्रमुख असून सर्व कार्यकारी सत्ता त्यांचे हाती असते व सर्व सेनादलांचेही ते प्रमुख असतात. संसदेची अधिवेशने तेच बोलाविताततथापि संसदेच्या दोन अधिवेशनांतील कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा कमी असू नये, अशी तरतूद संविधानात आहे (अनुच्छेद ८५). त्याचप्रमाणे दोन्ही सभागृहांची वा त्यांपैकी एकाची सत्रसमाप्ती करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. प्रत्येक नवनिर्वाचित लोकसभेच्या व प्रत्येक वर्षाच्या प्रारंभीच्या अधिवेशनात राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांना उद्देशून अभिभाषण करतात. त्याचप्रमाणे कोणत्याही विषयासंबंधी संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाला ते संदेश पाठवू शकतात. लोकसभा स्थगित करण्याचा किंवा विसर्जित करण्याचा अधिकार त्यांस असतो. संसदेचे अधिवेशन चालू नसताना ते वटहुकूमही काढू शकतात. एखाद्या घटकराज्यातील शासनयंत्रणा कोसळली आहे, असे वाटल्यास ते तेथे राष्ट्रपती राजवट सुरू करू शकतात. आणीबाणीची घोषणाही ते करू शकतात. मात्र पंतप्रधान आणि त्याचे मंत्रिमंडळ यांच्या सल्ल्याने ते या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडतात. संसदेतील व घटकराज्यांच्या विधानसभांतील लोकनिर्वाचित सदस्यांकडून राष्ट्रपतींची निवड केली जाते. राष्ट्रपतींची निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार एकल संक्रामणीय मताद्वारे व गुप्तमतदानपद्धतीने होते. राष्ट्रपतिपदाची मुदत पाच वर्षांची असते. कमीत कमी ३५ वर्षे वयाच्या व लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असलेल्या कोणाही भारतीय नागरिकास राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढविता येते. संविधानाच्या व्यतिक्रमणाबद्दल राष्ट्रपतींवर संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान दोन-तृतीयांश बहुमताने ठराव संमत झाल्यास त्यावर महाभियोगाची कारवाई करता येते आणि दोन्ही सभागृहांत प्रत्येकी किमान दोन-तृतीयांश बहुमताने तो ठराव संमत झाल्यास राष्ट्रपतींना पदच्चुत करता येते. उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत किंवा आजारपणात किंवा त्यांचे अनपेक्षित निधन झाल्यास, निधनानंतर सहा महिन्यांपर्यंत किंवा नवीन राष्ट्रपतींची निवड होईपर्यंत ते राष्ट्रपतिपदाची जबाबदारी सांभाळतात. उपराष्ट्रपतींची निवड प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांमार्फत केली जाते. त्यांची मुदत पाच वर्षांची असते. वयाची ३५ वर्षे पूर्ण झालेला व राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असलेला भारताचा कोणताही नागरिक उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढवू शकतो.
भारतीय संसद ही राष्ट्रपती, राज्यसभा व लोकसभा मिळून बनते. राज्यसभेतील सदस्यसंख्या २४४ आहे. राज्यसभेवरील सदस्यांची निवडणूक अप्रत्यक्ष रीतीने केली जाते. घटकराज्यांच्या विधानसभेतील लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींनी त्या त्या घटकराज्यातील प्रतिनिधी राज्यसभेसाठी निवडलेले असतात. दर दोन वर्षांनी राज्यसभेचे एक-तृतीयांश सभासद निवृत्त होतात. लोकसभेची सदस्य संख्या ५४४ आहे. (मार्च १९८२). लोकसभेची मुदत पाच वर्षांची असून ती आणीबाणी काळात एक वर्षांपर्यंतच वाढविता येते.
| कोष्टक क्र. ५. स्वतंत्र भारताचे गव्हर्नर जनरल (१९४७–५०) आणि राष्ट्रपती (१९५०–८३). | ||
| लॉर्ड लूई माउंटबॅटन | (गव्हर्नर जनरल) | १५ ऑगस्ट १९४७–२१ जून १९४८ |
| चक्रवर्ती राजगोपालाचारी | (“) | २१ जून १९४८–२६ जानेवारी १९५० |
| राजेंद्र प्रसाद | (राष्ट्रपती) | २६ जानेवारी १९५०–१२ मे १९६२ |
| सर्वपल्ली राधाकृष्णन | (“) | १३ मे १९६२–१२ मे १९६७ |
| झाकिर हुसेन | (“) | १३ मे १९६७–३ मे १९६९ |
| वराहगिरी वेंकटगिरी | (“) | २४ ऑगस्ट १९६९–२४ ऑगस्ट १९७४ |
| फक्रुद्दीन अली अहमद | (“) | २४ ऑगस्ट १९७४–११ फेब्रुवारी १९७७ |
| नीलम संजीव रेड्डी | (“) | २७ जुलै १९७७–२५ जुलै १९८२ |
| ग्यानी झैलसिंग | (“) | २५ जुलै १९८२– |
लोकसभेतील बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याची राष्ट्रपतींकडून पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली जाते. पंतप्रधानाच्या सल्ल्यावरून त्याच्या मंत्रिमंडळातील इतर मंत्र्यांची राष्ट्रपती नियुक्ती करतात. मंत्रिमंडळ हे सामान्यतः कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि उपमंत्री असे त्रिस्तरीय असते. मंत्रिमंडळाने घेतलेले सर्व निर्णय, संकल्पित अधिनियमांचे प्रस्ताव इ. गोष्टींची माहिती राष्ट्रपतींना देण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांवर असते. हे मंत्रिमंडळ संसदेच सामुदायिकपणे जबाबदार असते.
| कोष्टक क्र. ६. स्वतंत्र भारताचे पंतप्रधान (१९४७–८३). | |
| पंतप्रधान | कालावधी |
| पं. जवाहरलाल नेहरू | १५ ऑगस्ट १९४७–२७ मे १९६४ |
| लाल बहादूर शास्त्री | ९ जून १९६४–११ जानेवारी १९६६ |
| इंदिरा गांधी | २४ जानेवारी १९६६–२४ मार्च १९७७ |
| मोरारजी देसाई | २४ मार्च १९७७–२८ जुलै १९७९ |
| चरणसिंग चौधरी | २८ जुलै १९७९–१४ जानेवारी १९८० |
| इंदिरा गांधी | १४ जानेवारी १९८०– |
राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग हे भारताचे विद्यमान सातवे राष्ट्रपती असून १५ जुलै १९८२ रोजी ते काँग्रेस (इं.) उमेदवार म्हणून एच्. आर्. खन्ना या प्रतिस्पर्धी उमेदवाराचा पराभव करून निवडून आले आणि त्यांनी २५ जुलै १९८२ रोजी अधिकारग्रहण केले. मुहंमद हिदायतुल्ला हे उपराष्ट्रपती आहेत. इंदिरा गांधी या पंतप्रधान असून मार्च १९८२ मध्ये त्यांच्या मंत्रिमंडळात १७ मंत्री होते.
केंद्रीय कायदेमंडळ : लोकसभेतील विद्यमान जागा ह्या १९७१च्या जनगणनेनुसार ठरविलेल्या आहेत. ४२ व्या संविधानदुरुस्तीनुसार (१९७६) इ.स. २००० नंतरच्या पहिल्या जनगणनेनुसार त्यासंबंधी पुनर्विचार करण्यात येईल. भारतीय नागरिक असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस राज्यसभा किंवा लोकसंभा सदस्यत्व मिळू शकतेमात्र राज्यसभेसाठी किमान वयोमर्यादा ३० वर्षे व लोकसभेसाठी २५ वर्षे ठेवलेली आहे. संसदेतील भाषणस्वातंत्र्याची तरतूद संविधानात केलेली आहे. संसद व तिच्या कोणत्याही समितीत केलेल्या भाषणाबद्दल किंवा मतदानाबद्दल संसद सदस्यावर देशातील कोणत्याही न्यायालयात खटला चालविता येत नाही. संसद सदस्यांना इतर हक्क, विशेषाधिकार इ. असतात. संसदेतील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनाही वेतन व इतर खास सुविधा असून त्या संदर्भात १९७७ साली अधिनियम केलेला आहे.
संसदेचे मुख्य काम म्हणजे कायदे करणे व शासनाच्या आर्थिक उत्पन्नाची तरतूद करणे. राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालविणे तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांना काढून टाकण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार संविधानात दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार संसदेला आहे. संविधानाची मूलभूत चौकट अबाधित राखून संविधानदुरुस्ती करण्याचा अधिकारही संसदेला आहे. सर्व अधिनियमांना संसदच्या दोन्ही गृहांची संमती आवश्यक असते. वित्तविधेयकाच्या बाबतीत मात्र लोकसभेचेच मत ग्राह्य धरण्यात येते. आणीबाणीच्या किंवा तत्सम प्रकारच्या काळात घटकराज्यांच्या विषयसूचीतील विषयांसंबंधी कायदे करण्याचा अधिकारही संसदेला असतो. संसदीय कामकाजास मदत करण्यासाठी संसदीय समित्या नेमण्यात येतात. त्या दोन प्रकारच्या असतात : स्थायी समित्या व तदर्थ समित्या. स्थायी समित्यांच्या सदस्यांची निवड किंवा नियुक्ती केली जाते. तदर्थ समित्या मात्र विशिष्ट कामापुरत्या नियुक्त केल्या जातात. लोक लेखा समिती, अंदाज समिती आणि सार्वजनिक उपक्रम समिती या तीन महत्त्वाच्या स्थायी समित्या होत. शासकीय खर्चावर त्या लक्ष ठेवतात. सामान्यपणे सार्वजनिक पैशाचा उपयोग आधी ठरविलेल्या सार्वजनिक कामासाठी कार्यक्षमतेने होत आहे किंवा नाही, हे पाहण्याचे काम या समित्या करतात. खर्चातील अपव्यय, उधळपट्टी, नुकसानी किंवा अनावश्यक बाबी यांसंबंधीची प्रकरणे लोक लेखा समिती संसदेच्या निदर्शनास आणून देते. अंदाज समितीचे काम शासकीय संस्थांची संरचना आणि त्यांतील सुधारणा, कार्यक्षमता, प्रशासकीय सुधारणा, काटकसर इ. बाबतींत अहवाल सादर करणे हे आहे. शासकीय खर्चाच्या अंदाजाची रूपरेखा अशा अहवालातून स्पष्ट केली जाते. सार्वजनिक उपक्रम समिती ही सार्वजनिक क्षेत्रातील काही निगम किंवा महामंडळे यांच्या आर्थिक व्यवहारासंबंधी तपासणी करते व त्यानुसार अहवाल सादर करते. याशिवाय विशेषाधिकार, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या गोष्टीसंबंधीचे विनंती अर्ज, कनिष्ठ स्वरूपाचे अधिनियम, शासनाने दिलेली संसदेतील आश्वासने, संसदेत सादर केले जाणारे कागदपत्र, संसदेतील कामकाजाचा तपशील, संसद सदस्यांची सभागृहातील अनुपस्थिती, संसद सदस्यांची निवासस्थाने, अनुसूचित जातिजमातींचे कल्याण, संसद सदस्यांचे वेतन व भत्ते यांसारख्या विषयांसाठीही स्वतंत्र स्थायी समित्या नेमण्यात आलेल्या आहेत. तदर्थ समित्यांपैकी काही लोकसभेने किंवा लोकसभेच्या सभापतीने विशिष्ट विषयांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या असतात. दुसऱ्या प्रकारच्या तदर्थ समित्या विशिष्ट विधेयकांसंबधी विचार करण्यासाठी नेमलेल्या असतात.
याशिवाय सल्लागार समित्याही वेगवेगळ्या मंत्रालयांसाठी किंवा केंद्रीय खात्यांसाठी नेमलेल्या असतात. संसद सदस्य आणि संबंधित मंत्रालय यांच्यात चर्चा घडवून आणण्याचे काम त्या समित्या करतात. विरोधी पक्ष आणि गट यांच्याशी सल्लामसलत करून सरकार या समित्यांच्या कार्यपद्धतीची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविते.
संविधानाच्या सातव्या पुरवणीत केंद्र सरकार आणि घटकराज्ये यांच्या अखत्यारीतील विषयांच्या याद्या दिलेल्या आहेत. त्यांपैकी केंद्रीय विषयाच्या यादीत ९७ विषय असून घटकराज्यांच्या यादीत ६६ विषय आहेत. तिसरी यादी समाईक विषयांची असून त्यात ४७ विषय आहेत. संघराज्याच्या किंवा केंद्र सरकारच्या विषयांत संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, दळणवळण, चलन आणि नाणी, बॅकिंग व सीमाशुल्क, शिक्षण इ. विषय येतात. घटकराज्यांच्या विषयांत पोलीस व सार्वजनिक सुव्यवस्था, शेती आणि जलसिंचन, सार्वजनिक आरोग्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था इ. विषय आहेत. समाईक विषयांत आर्थिक व सामाजिक नियोजन, कामगार आणि कायदेविषयक नियोजन, वस्तूंच्या किंमतींचे नियंत्रण इ. विषय येताततथापि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या दृष्टीने किंवा आणीबाणी काळात घटकराज्यांच्या विषयासंबंधीही केंद्र सरकार कायदे करू शकते.
केंद्रीय प्रशासनयंत्रणा : संविधानातील तरतुदीनुसार कामकाजाचे नियम करण्यात आले असून त्यानुसार केंद्रशासनाचा कारभार वेगवेगळ्या मंत्र्यांकडे सोपविलेला असतो. हे खातेवाटप पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती करतात. प्रत्येक मंत्रालयाचा एक सचिव असतो व धोरणात्मक बाबी आणि सर्वसामान्य प्रशासन यांबाबतीत तो संबंधित मंत्र्याला सल्ला देतो. कॅबिनेट सचिवालय (सेक्रेटरिएट) हा महत्त्वाचा विभाग असून पंतप्रधानांच्या आदेशानुसार तो काम करतो. सर्वोच्च पातळीवरील निर्णयप्रक्रियेत समन्वय साधण्याचे कार्य हे सचिवालय करते. कॅबिनेट सचिव हा या विभागाचा प्रमुख असतो. आंतर खाते बैठकीचे अध्यक्षपद तो स्वीकारतो. कामकाजाचे नियम, त्याची वाटणी इ. कामे या सचिवालयातर्फे पार पडतात. प्रत्येक खात्यातील महत्त्वाच्या गोष्टींची माहिती वेळोवेळी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि मंत्रिमंडळ यांना पुरविण्याचे काम हेच सचिवालय करते.
संविधानातील तरतुदीनुसार केंद्रीय लोकसेवा आयोग स्वतंत्रपणे कार्य करतो. केंद्र आणि अखिल भारतीय सेवांमधील अधिकाऱ्यांची निवड करण्याचे काम या आयोगाचे आहे. आयोगाचा अध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. या आयोगाच्या अध्यक्षांना किंवा सदस्यांना निवृत्तीनंतर कोणत्याही शासकीय सेवेत प्रवेश करण्यास मनाई आहे. एम्. एल्. शहारे हे या आयोगाचे अध्यक्ष होते व त्यावरील सदस्यसंख्या सहा होती (१९८१).
प्रशासन सुधारणा आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ जुलै १९७६ रोजी एक कनिष्ठ सेवा आयोग स्थापन करण्यात आला व २६ सप्टेंबर १९७७ रोजी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन असे त्याचे नामांतर करण्यात आले. त्याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असून अलाहाबाद, मुंबई, गौहाती, कलकत्ता, मद्रास येथे प्रादेशिक व रायपूर येथे उपप्रादेशिक कार्यालय आहे. श्रीमती इंद्रजित कौर संधू या आयोगाच्या अध्यक्षा होत्या (१९८१). या आयोगावरील अध्यक्ष व सदस्यांना केंद्रीय शासकीय सेवेत सेवानिवृत्तीनंतर प्रवेश करता येत नाही. या आयोगातर्फे तृतीय श्रेणीतील अतांत्रिक सेवकांची भरती करण्यात येते. रेल्वे सेवा आयोग आणि औद्योगिक क्षेत्रातील निगम किंवा महामंडळे ही आपापल्या खात्यातील सेवकांची भरती करतात.
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक याची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. त्याच्या सल्ल्यानुसार केंद्रीय आणि घटकराज्यांतील शासनाची लेखाव्यवस्था कशी असावी, यासंबंधी राष्ट्रपती आदेश देतात. केंद्रीय आणि घटकराज्यांतील लेखासंबंधीचे अहवाल हा अधिकारी राष्ट्रपती व संबंधित घटकराज्यांचे राज्यपाल यांना सादर करतो आणि ते अहवाल संसदेत व राज्य विधिमंडळांपुढे ठेवले जातात. १९७१ च्या अधिनियमानुसार नियंत्रक व महालेखा परीक्षक याच्या जबाबदाऱ्या, अधिकार आणि सेवेच्या अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
घटकराज्ये : घटकराज्यातील शासकीय व प्रशासकीय यंत्रणा ही स्थूलमानाने केंद्रीय यंत्रणेप्रमाणेच आहे.
कार्यकारी मंडळ : घटकराज्यांतील कार्यकारी मंडळ राज्यपाल, मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ मिळून बनते. राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती पाच वर्षांकरिता करतात. ३५ वर्षांवरील कोणीही भारतीय नागरिक या पदास पात्र असतो. घटकराज्यांच्या विधिमंडळांची अधिवेशने राज्यपाल बोलावतात. अधिवेशनांचा नियत कालावधी तसेच राज्यपालांचे अभिभाषण यांसंबंधीच्या तरतुदी केंद्राप्रमाणेच आहेत. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल कार्य करतात. तथापि संविधानातील तरतुदीनुसार आसाम, मेघालय, नागालँडमधील काही भाग यांतील आदिवासी प्रदेशाबद्दल संबंधित राज्यपालांना काही खास स्वेच्छाधीन अधिकार आहेत. सिक्कीमच्या राज्यपालांनाही काही बाबतीत स्वेच्छाधीन अधिकार आहेत.
घटकाराज्याच्या विधानसभेतील बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याची राज्यपाल मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करतात. तसेच मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने ते इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतात. मंत्रिमंडळ हे विधानसभेला सामुदायिकपणे जबाबदार असते. सामान्यपणे घटकराज्यपातळीवर मुख्य सचिव हा शासकीय व प्रशासकीय कार्याचे विशेषतः राज्यपातळीवरील नियोजन आणि विकास कार्यक्रमांचे सुसूत्रीकरण करतो. प्रत्येक खात्याला स्वंतत्र सचिव असतो. सामान्यपणे मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट समिती ही घटकराज्यातील शासकीय-प्रशासकीय यंत्रणेला मार्गदर्शन करते. लोकसेवा आयोग हे बहुतेक सर्व घटकराज्यांत असून त्यातर्फे शासकीय सेवकांची भरती केली जाते. जिल्हाधिकारी हा जिल्हा प्रशासनप्रमुख असतो. महसूलवसुली, कायदा आणि सुव्यवस्था, विकास कार्यक्रम इत्यादींबाबत ते जबाबदार असतो. पोलीस अधीक्षक हा जिल्हा पातळीवर पोलीस दलाचा प्रमुख असतो.
विधिमंडळ : देशातील काही घटकराज्यांत-आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू व काश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिळनाडू व उत्तर प्रदेश-द्विसदनी म्हणजे विधानपरिषद व विधानसभा अशी दोन सभामंडळे आहेत. इतर घटकराज्यांत फक्त विधानसभा आहेत. विधानपरिषद बंद करणे किंवा नवी निर्माण करणे यासंबंधीचे निर्णय संसद घेऊ शकतेपण अशा प्रकारचे ठराव संबंधित घटकराज्यांतील विधानसभेने संमत केलेले असावे लागतात. घटकराज्यातील विधानपरिषदेतील सदस्यसंख्या विधानसभेतील सदस्यसंख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा अधिक आणि ४० पेक्षा कमी नसते. विधानपरिषदेतील एक-तृतीयांश सदस्य विधानसभा निवडते. एक-तृतीयांश सदस्य नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडतात. एक-बारांश सदस्य पदवीधर मतदारसंघातून आणि एक-बारांश माध्यमिक, शैक्षणिक संस्थांतर्फे निवडले जातात. उर्वरित सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाजसेवा इ. क्षेत्रांतील नामवंत व्यक्ती असतात व त्यांना राज्यपाल नियुक्त करतात. विधानपरिषदेतील एक-तृतीयांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात. विधानसभा सदस्यांची कमाल व किमान मर्यादा अनुक्रमे ५०० व ६० आहे. राज्यातील निर्वाचनक्षेत्रे सामान्यपणे समान लोकसंख्येची असतात. विधानसभेची मुदत पाच वर्षांची असते. संविधानातील घटकराज्यांच्या विषयसूचीतील व समाईक सूचीतील विषयांसंबंधी विधानसभा कायदेकानू करते. शासनासाठी आर्थिक उत्पन्नाची तरतूद करण्याचा अधिकार विधानसभेला असतो. वित्तविधेयके फक्त विधानसभेलात मांडता येतात. याबाबतीत केवळ शिफारशी करण्याचा अधिकार विधानपरिषदेस असला, तरी त्या शिफारशी विधानसभेवर बंधनकारक नसतात. मालमत्ता सक्तीने ताब्यात घेणारी, उच्च न्यायालयाचे अधिकार व स्थान यांवर परिणाम करणारी व आंतरराज्यीय स्वरूपाच्या नद्या व नदीखोरे प्रकल्प यांच्याशी निगडित असलेसी विधेयके राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी पाठवू शकतो. आंतरराज्यीय व्यापारावर निर्बंध घालणारे कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीशिवाय विधानसभेत मांडता येत नाही. विधिमंडळात प्रश्न विचारून, चर्चा घडवून आणून, तहकुबीचे किंवा अविश्वासाचे ठराव मांडून शासकीय कारभारावर अंकुश ठेवण्याचे कार्य विधिमंडळे करतात. अंदाज समिती व लोक लेखा समिती यांच्यामार्फत शासकीय खर्चाचा योग्य उपयोग होतो किंवा नाही, यावर नियंत्रण ठेवले जाते.
केंद्रशासित प्रदेश : अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, दमण, दीव, मिझोराम व पाँडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांवर राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेला ले. गव्हर्नर हा प्रमुख असतो. अंदमान आणि निकोबार बेटे व चंडीगढ यांवर चीफ कमिशनर हा प्रमुख असतो. लक्षद्वीप बेटासाठी स्वतंत्र प्रशासक नेमलेला आहे. अरुणाचल प्रदेश, गोवा-दमण-दीव, मिझोराम, पाँडिचेरी या प्रदेशांत स्वतंत्र विधानसभा व मंत्रिमंडळे आहेत. दिल्लीसाठी महानगर परिषद व कार्यकारी परिषद आहेत.
देशात प्रादेशिक परिमंडळे (झोनल डिव्हिजन्स) असून त्यांच्या बैठकीतून त्या त्या परिमंडळातील घटकराज्यांच्या समान हिताचे व विकासाचे प्रश्न चर्चिले जातात. उत्तर परिमंडळात हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, पंजाब, राज्यस्थान, चंडीगढ आणि दिल्ली यांचा समावेश होतो. मध्य परिमंडळात मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश यांचा, तर पूर्व परिमंडळात बिहार, ओरिसा, सिक्कीम आणि प. बंगाल यांचा समावेश होतो. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा-दमण-दीव, दाद्रा व नगरहवेली हे पश्चिम परिमंडळाततर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू व पाँडिचेरी हे दक्षिण परिमंडळात मोडतात. आसाम, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश व मिझोराम यांच्यासाठी १९७२ साली ईशान्य परिमंडळ स्थापन करण्यात आले. या परिमंडळाच्या काही खास जबाबदाऱ्या आहेत.
निवडणूक आयोग : संसद व घटकराज्यांची विधिमंडळे तसेच राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका घेण्याचे आणि त्यासाठी मतदार याद्या तयार करण्याचे कार्य भारतीय संविधानात केलेल्या तरतुदीनुसार (अनुच्छेद ३२४) स्वतंत्र निर्वाचन आयोगाद्वारे केले जाते. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपतींद्वारा नेमला जातो.
| कोष्टक क्र. ७. घटकराज्यवार संसदीय व विधिमंडळ सदस्यसंख्या (मार्च १९८२). | ||||
| राज्य | संसद सदस्यसंख्या | राज्य विधिमंडळ सदस्यसंख्या | ||
| लोकसभा | राज्यसभा | लोकसभा | राज्यसभा | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १. आंध्र प्रदेश | ४२ | १८ | २९४ | ९० |
| २. आसाम | १४ | ७ | १२६ | – |
| ३. उत्तर प्रदेश | ८५ | ३४ | ४२५ | १०८ |
| ४. ओरिसा | २१ | १० | १४७ | – |
| ५. कर्नाटक | २८ | १२ | २२४ | ६३ |
| ६. केरळ | २० | ९ | १४० | – |
| ७. गुजरात | २६ | ११ | १८२ | – |
| ८. जम्मू व काश्मीर | ६ | ४ | ७६ (अ) | ३६(आ) |
| ९. तमिळनाडू | ३९ | १८ | २३४ | ६३ |
| १०. त्रिपुरा | २ | १ | ६० | – |
| ११. नागालँड | १ | १ | ६० | – |
| १२. पंजाब | १३ | ७ | ११७ | – |
| १३. पश्चिम बंगाल | ४२ | १६ | २९४ | – |
| १४. बिहार | ५४ | २२ | ३२४ | ९६ |
| १५. मणिपूर | २ | १ | ६० | – |
| १६. मध्य प्रदेश | ४० | १६ | ३२० | – |
| १७. महाराष्ट्र | ४८ | १९ | २८८ | ७८ |
| १८. मेघालय | २ | १ | ६० | – |
| १९. राजस्थान | २५ | १० | २०० | – |
| २०. सिक्कीम | १ | १ | ३२ | – |
| २१. हरयाणा | १० | ५ | ९० | – |
| २२. हिमाचल प्रदेश | ४ | ३ | ६८ | – |
| केंद्रशासित प्रदेश : | ||||
| १. अंदमान व निकोबार बेटे | १ | – | – | – |
| २. अरुणाचल प्रदेश | २ | १ (इ) | ३० | – |
| ३. गोवा, दमण, दीव | २ | – | ३० | – |
| ४. चंडीगढ | १ | – | – | – |
| ५. दाद्रा व नगरहवेली | १ | – | – | – |
| ६. दिल्ली | ७ | ३ | ६१ | – |
| ७. पाँडिचेरी | १ | १ | ३० | – |
| ८. मिझोराम | १ | १ | ३० | – |
| ९. लक्षद्वीप | १ | – | – | – |
| संविधानातील अनुच्छेद
८० [१-अ] अन्वये राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले सदस्य |
२ | १२ | – | – |
| एकूण | ५४४(ई) | २४४ | ४,०३४ | ५३४ |
| [अ] पाकिस्तानव्याप्त प्रदेशासाठी असलेल्या २५ जागा वगळून.[आ] पाकिस्तानव्याप्त प्रदेशाच्या जागा वगळून.[इ] राष्ट्रपतिनियुक्त.[ई] राष्ट्रपतिनियुक्त दोन अँग्लो-इंडियन सदस्यांसह. | ||||
निवडणुकांचे कार्य निःपक्षपातीपणाने पार पडावे म्हणून मुख्य निर्वाचन आयुक्ताच्या स्वतंत्रतेची हमी संविधानातील तरतुदींनुसार दिलेली आहे. मुख्य निर्वाचन आयुक्ताला काढून टाकणे, त्याच्या सेवाशर्तींमध्ये नुकसानकारक बदल करणे किंवा त्याच्या शिफारशीविना इतर कोणत्याही निवडणूक आयुक्तास किंवा प्रादेशिक आयुक्तास पदावरून दूर करणे, या गोष्टी संविधानीय तरतुदीनुसार अवैध ठरतात (अनुच्छेद ३२४). भारतात १९५० मध्ये निर्वाचन आयुक्ताचे कार्यालय सुरू झाले. संविधानाच्या ३२९ व्या अनुच्छेदानुसार निवडणुकीसंबंधीचा खटला चालविण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला होता व त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येत असे. संविधानातील ३२९ (अ) या नव्या अनुच्छेदानुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभेचे सभापती यांच्या निवडणुकीसंबंधीचे खटले संसदेने १९७५ मध्ये खास विधेयकाने निर्माण केलेल्या यंत्रणेपुढे चालविण्याची तरतूद केलेली होती पण जनता राजवटीत तो बदल ४४ व्या संविधानदुरुस्तीने रद्द करण्यात आला (१९७८).
वयाची २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या भारतातील सर्व स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा हक्क आहे (अनुच्छेद ३२५) तथापि निर्वाचन आयोगाने तयार केलेल्या अधिकृत मतदार यादीत त्याचे नाव असणे आवश्यक असते. निर्वाचन आयोग वेगवेगळ्या निवडणुकांसाठी इष्ट त्या प्रकारचे निर्वाचनक्षेत्र व मतदार याद्या तयार करतो. प्रत्येक घटकराज्यात एक स्थायी स्वरूपाचा निर्वाचन अधिकारी नेमण्यात येतो. १९८० साली देशातील मतदारांच्या यादीत सु. ३६.३९ कोटी मतदारांची नोंद होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्था : प्राचीन व मध्ययुगीन भारतात गणराज्य वा ग्रामपंचायती यांसारख्या स्थानिक संस्थांची परंपरा होती; परंतु विद्यमान स्वरूपातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा उदय भारतात इंग्रजी अंमलातच झाला, असे म्हणावे लागेल. लॉर्ड जॉर्ज फ्रेडरिक रिपन (कार. १८८०–८४) याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्मितीस चालना दिली (१८८२). तेव्हापासून भारतात नागरी सुखसोयी पुरविणाऱ्या नगरपालिकादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची अनेक पातळ्यांवर स्थापना झाली. १९७१ साली देशातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, टाउन एरिआ कमिट्या, नोटिफाइड एरिआ कमिट्या आणि कँटोनमेंट बोर्ड यांची संख्या अनुक्रमे ३२, १,४९३, २४९, २०२ आणि ६२ होती. अ, ब आणि क असे नगरपालिकांचे तीन वर्ग असून ते विशिष्ट लोकसंख्येवर आधारलेले व १९६५ च्या एतद्‌विषयक अधिनियमानुसार केलेले आहेत. यांशिवाय थंड हवेच्या ठिकाणी खास नगरपालिका स्थापन करण्यात आल्या आहेत. नगरपालिकांचा कारभार निर्वाचित सदस्य पाहतात व त्यांची संख्या १९६५ च्या अधिनियमानुसार लोकसंख्येच्या निकषावर निश्चित केलेली आहे. नगरपालिकेच्या सदस्यांची निवडणूक प्रौढ मताधिकाराच्या तत्त्वानुसार व प्रत्यक्ष मतदानपद्धतीने केली जाते. अध्याक्षांची निवड निर्वाचित सदस्यांतून केली जाते. नगरपालिकांच्या प्रशासनावर राज्यशासनाचे नियंत्रण असते.
१९५३-५४ साली पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतील तरतुदीनुसार सुरू करण्यात आलेल्या समाजविकास योजनेत ग्रामपंचायतींना महत्त्वाचे स्थान लाभले.
देशात पंचायत राज्यद्वारा ग्रामीण विकासाचे प्रयत्न १९५८ नंतर सुरू करण्यात आले. त्यामागे विकेंद्रित लोकशाहीची कल्पना आहे. ग्राम, विकास गट/तालुका आणि जिल्हा अशा पातळ्यांवरील पंचायत राज्ययंत्रणा भारतात रूढ आहे. प्रत्येक गाव वा ग्राम यासाठी एक पंचायत असते, तसेच सामान्यतः तालुका पातळीवर विकास गटांसाठी पंचायत समिती असते. जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद (किंवा पंचायत) असते. या सर्व संस्थांचा कारभार लोकनिर्वाचित सदस्यांद्वारा पाहिला जातो. जिल्हा परिषदेसाठी शासन नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो. यांशिवाय प्रत्येक खात्याचे इतरही शासकीय अधिकारी असतात.
देशात १९७३ च्या आकडेवारीनुसार जवळजवळ ९०% खेड्यांत ग्रामपंचायती होत्या व त्यांची संख्या २,२२,०५० होती. पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा यांची संख्या अनुक्रमे ४,०९३ व २३३ होती. पंचायत संस्थेचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या यांबाबत राज्यशासन कायदेशीर तरतुदी करते व प्रशासकीय कार्यपद्धती ठरविते. दिल्लीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन या संस्थेतर्फे नगरलोक नावाचे एक त्रैमासिक प्रकाशित केले जाते व त्यात भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांबद्दलची माहिती दिली जाते. [→ ग्रामपंचायत; ग्रामराज्य; जिल्हा परिषद; नगरपालिका; पंचायत राज्य; महानगरपालिका; स्थानिक स्वराज्य संस्था].
जाधव, रा. ग.; शेख, रुक्साना
राष्ट्रबांधणीचे प्रश्न : ब्रिटिश अंमलातच उदयास आलेल्या राष्ट्रीय चळवळीनंतरही भारतात एकात्म, एकजीव असे राष्ट्र निर्माण झाले आहे, असे म्हणता येणार नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही राष्ट्रबांधणीचे अनेक प्रश्न देशासमोर उभे आहेत. भारतीय समाज हा वैविध्याने नटलेला आहे. त्यांत अनेक धर्मांचे अनुयायी आहेत. अनेक जाति-पंथांचे लोक आहेत. विविध भागांत अनेक भाषा बोलल्या जातात. हा देश आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेतून जात असल्यामुळे समाजाचा काही भाग आधुनिक, पुढारलेला तर काही भाग अजूनही मागासलेल्या जमातींच्या अवस्थेत आहे. श्रीमंती आणि दारिद्र्य अशी दोन्ही टोके येथे दिसून येतात. साहजिकच या सर्वांतून निर्माण होणारे ताणतणाव येथील राजकारणातही प्रतिबिंबित झाले आहेत. धर्म, जात व भाषा यांतून निर्माण होणारे प्रश्न भारताच्या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत.
धर्म, धर्मनिरपेक्षता व राजकारण : भारतात प्रमुख सहा धर्मांचे लोक आहेत : १९७१ च्या जनगणनेनुसार त्यांची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे आहे: हिंदू–८२.७२%, मुसलमान–११.२१%, ख्रिस्ती–२.६०%, शीख–१.८९%, बौद्ध–०.७०% आणि जैन–०.४७%. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात मुस्लिम लीगने चालविलेल्या फुटीरतावादी चळवळीमुळे हिंदु-मुस्लिम संबंधात तणाव निर्माण झाला होता. काँग्रेसने मात्र धर्मनिरपेक्ष राजकारणाची कास धरली आणि सर्व धर्मींयांचे एकच राष्ट्र उभारण्याचे ध्येय समोर ठेवले व सर्व धर्मांच्या लोकांना राष्ट्रीय चळवळीत सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पसंख्य धर्मांच्या लोकांना त्यात सुरक्षितता राहील, आपल्या धर्म व संस्कृतीची जोपासना करता येईल, अशी तरतूद संविधानात करण्यात आली (अनुच्छेद २५–३०). इतकेच नव्हे, तर राज्यशासन धार्मिक निकषावरून भेदभाव करणार नाही, याची हमी देण्यात आली आहे (अनुच्छेद १४–१६). ४२ व्या संविधानदुरुस्तीनंतर संविधानात दुरुस्ती करून सरनाम्यात भारत हे धर्मनिरपेक्ष राज्य राहील, असा उल्लेख करण्यात आला आहे [→ धर्मनिरपेक्षता]. धर्मनिरेपेक्षतेचे तत्त्व भारतातील सर्व प्रमुख पक्षांना मान्य आहे; तथापि हिंदु-मुसलमानातील संबंध सर्वथैव सलोख्याचे आहेत, असे म्हणता येणार नाही. निवडणुकांच्या आणि आर्थिक उन्नतीच्या स्पर्धेत धर्म हा महत्त्वाचा घटक बनणे अपरिहार्य होते. प्रत्यक्षात धर्मनिरपेक्षता याचा अर्थ, धर्म आणि राजकारण यांच्यात पूर्ण फारकत असा न करता सर्व धर्मांना समान वागविणे, सर्वधर्मसमभाव असा केला गेला. त्यातुनही या तणावात भर पडणे अपरिहार्य होते. अनेकदा हे तणाव स्फोटक रूप धारण करतात आणि त्यातून जातीय दंगली निर्माण होतात. १९७०–८० या दशकात प्रत्येक वर्षांत सरासरी २५० जातीय हिंसक प्रकारांतून प्रत्येक वर्षी शंभराहून अधिक लोकांस प्राणास मुकावे लागले, असे गृहखात्याच्या अहवालावरून दिसते.
मुसलमानांना राजकीय क्षेत्रात, सरकारी नोकऱ्यांत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही, अशी एक त्यांची तक्रार आहे. १९५२ ते १९७७ या काळात लोकसभेतील मुस्लिम खारदारांचे प्रमाण सरासरी ५%होते. देशाच्या वरिष्ठ सरकारी नोकऱ्यांत त्यांचे प्रमाण ३.१% इतके अल्प आहे. याचे एक कारण म्हणजे इतर धर्मीयांशी तुलना करता मुसलमान समाजात शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक मागासलेपणा अधिक आहे. तुलनेने ख्रिस्ती धर्मीयांचे वरिष्ठ नोकऱ्यांतील प्रमाण २.४% राहिले आहे. भारतातील प्रमुख पक्ष आवर्जून मुसलमानांना योग्य प्रतिनिधित्व देताना दिसतात. राज्यसभा, मंत्रिमंडळ वा इतर नियुक्त सभासद असलेल्या संस्थांचे सभासदत्व पाहिल्यास हे जास्त स्पष्ट होईल. राज्यसभेत आणि मंत्रिमंडळात त्यांना १०% प्रतिनिधित्व मिळालेले दिसते. राजकारणातील उच्च पदे–राष्ट्रपतिपद, उपराष्ट्रपतिपद, सरन्यायाधीश, राज्यपाल इ.–त्यांनी भूषविली आहेत.
स्वातंत्र्योत्तर काळात आपापल्या धर्माच्या अनुयायांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी काही खास संघटना अस्तित्वात आल्या असल्याचे दिसते. हिंदूंच्या हिंदूमहासभा, रामराज्य परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तर मुसलमानांच्या मुस्लिम लीग, इत्तेहादुल मुसलमिन, जमाते-इस्लामी, मजलिसे मुशव्वरत, तामिरे मिल्लत अशी त्यांची उदाहरणे देता येतील. राजकारणात या संस्थांचा प्रभाव मर्यादित आहे. फक्त केरळ राज्यात मुस्लिम लीग पक्षाने सत्तेत सहभागी होण्यात यश मिळबिले आहे. तेथे या पक्षास १९५७ ते १९७० पर्यंत झालेल्या पाच निवडणुकांत अनुक्रमे ८, ११, ६, १४ व १२ जागा विधानसभेत जिंकता आल्या; तथापि बहुसंख्य मुसलमान आणि इतर अल्पसंख्य धर्माचे अनुयायी स्वतःच्या जातीय पक्षांना पाठिंबा न देता सर्वसमावेशक अशा राष्ट्रीय पक्षांना मते देताना दिसतात.
प्रत्यक्ष राजकीय धोरणात धार्मिक महत्त्व असणारे काही प्रश्न पुढीलप्रमाणे आहेत : (१) गोहत्याबंदीचा प्रश्न, (२) मुसलमानांच्या व्यक्तिगत कायद्याचा प्रश्न, (३) अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न, (४) उर्दू भाषेचा प्रश्न. बहुसंख्य हिंदूंच्या दृष्टीने गोहत्याबंदी ही धार्मिक महत्त्वाची बाब आहे. १९६६ मध्ये व पुन्हा १९७८ मध्ये या प्रश्नावरून आंदोलन करण्याचे प्रयत्न झाले. सर्वोदयवादी, भारतीय जनसंघ यांनी त्यात प्रामुख्याने भाग घेतला. केरळ व पश्चिम बंगाल यांचा अपवाद वगळता देशाच्या बहुतेक भागात गोहत्येस बंदी घालण्यात आली आहे. बैल हत्येस बंदी नाही.
सर्व भारतीय नागरिकांसाठी एकच मुलकी कायदा असावा, असे एक संविधानातील धोरणनिर्देशक तत्त्व असले, तरी मुसलमानांचे व्यक्तिगत कायदे हे कुराणाने ठरविलेले आहेत, असे ते मानतात. हिंदूंसाठी अशा प्रकारे नागरी कायदा (विवाह, घटस्फोट, वारसा इ.) झाला असला, तरी तो मुसलमानांना लागू करण्यात आलेला नाही.
स्वातंत्र्यापूर्वी सर सय्यद अहमद खान यांनी स्थापन केलेले अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ केंद्रशासन चालविते. हे विद्यापीठ (अनुच्छेद ३० अन्वये) अल्पसंख्याकांचे आहे, हे शासनाने मान्य करावे असा आग्रह मुसलमानांनी धरला होता, हे आता काही प्रमाणात मान्य झाले आहे.
उर्दू ही सर्वस्वी मुसलमानांची भाषा नसली, तरी उत्तर प्रदेश, बिहार इ. प्रांतात बहुसंख्य मुसलमान उर्दू भाषा बोलतात, तेव्हा या प्रांतात उर्दूस जोड राज्यभाषेचा दर्जा मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
राजकारणाच्या दृष्टीने धर्मावर अधिष्ठित आणखी एक महत्त्वाचा पक्ष अकाली दल हा आहे. पंजाबी भाषिकांचे (प्रायः शिखांचे) वेगळे राज्य असावे,यासाठी या पक्षाने यशस्वी आंदोलन केले (१९६५-६६). पंजाब राज्याच्या निर्मितीनंतर तेथे दोनदा इतर पक्षांशी युती करून अकाली दलाने सत्ता संपादन केली (१९६७ व १९७७). १९८० नंतर या पक्षातील एका गटाने राज्यास अधिक स्वायत्तता मिळावी, यासाठी आंदोलन उभारले आहे. अल्पसंख्य धर्मीयांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी १९७८ साली एक आयोग नेमण्यात आला.
जाती, अनुसूचित जाती आणि राजकारण : भारतीय समाज हा अनेक जातींत व उपजातींत विभागलेला आहे. परंपरेने त्यांची रचना एखाद्या उतरंडीप्रमाणे आहे. भारतात आधुनिकीकरणाची सुरुवात झाल्यावर हे चित्र बदलू लागले. ब्रिटिशांच्या राजवटीत शिक्षणाचे दरवाजे सर्वांना खुले झाले. परंपरागत व्यवसाय टाकून नवीन व्यवसाय करण्याची मोकळीक मिळाली. सामाजिक सुधारणेतून समता व स्वातंत्र्याची नवी मूल्ये समाजधुरिणांनी स्वीकारली. लोकशाहीच्या स्थापनेतून या परिवर्तनाच्या प्रक्रियेस प्रामाण्य लाभले. तत्त्वतः लोकांच्या प्रतिष्ठेपेक्षा त्यांच्या संख्येला महत्त्व आले. या नवीन व्यवस्थेत आपल्या संख्याबळाचा आणि संघटनेचा वापर करून आपल्या जातीच्या लोकांना सत्ता व उन्नतीची साधने मिळवून देण्यासाठी स्पर्धा सुरू झाली. दुसरीकडे राजकारणात जातीय निष्ठांचा उपयोग पक्षास अनुयायी मिळविण्यासाठी करता येतो, हे लक्षात आल्याने अनेक पक्ष आपले उमेदवार निवडण्यासाठी, धोरण ठरविण्यासाठी जातीस महत्त्व देऊ लागले. यातून जात आणि राजकारण यांच्या संबंधात गुंतागुंतीचे चित्र निर्माण झाले. राजकारणात परिणामकारक प्रभाव टाकण्यासाठी जातिजातीत युत्याही झाल्या आहेत अथवा जातींच्या संघटना निर्माण झाल्या आहेत. स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात सत्तेवर उच्चवर्णीयांची पकड होती; परंतु वर वर्णिलेल्या प्रक्रियेतून हळूहळू पारंपारिक प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने मध्यम समजल्या गेलेल्या जातींनी राजकारणात शिरकाव करून त्यांना आव्हान दिले. जमीन-मालकी आणि लक्षणीय संख्या यांच्या साहाय्याने त्यांनी अनेक सत्तास्थानांवर आपला प्रभाव पाडला आहे.
स्वातंत्र्यापूर्वीच अस्पृश्यता निर्मूलनाच्या आंदोलनाने वेग घेतला होता. अस्पृश्यांचे नेतृत्व करणारे बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधान समितीतील प्रभावी सदस्य होते. संविधानाचा मसुदा त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने तयार केला. सर्व पक्षांना अस्पृश्यता निर्मूलनाचे तत्त्व मान्य होते. तेव्हा संविधानात खास तरतूद करून अस्पृश्यतेस बंदी घालण्यात आली. १९५५ मध्ये यासंबंधीचा कायदा होऊन ⇨ अस्पृश्यता पाळणे हा गुन्हा ठरविण्यात आला. १९७५ मध्ये हा कायदा अधिक कडक करण्यात आला. अस्पृश्य हे सर्वच अर्थांनी उपेक्षित, पददलित असल्याने त्यांना इतर समाजाच्या बरोबर आणण्यासाठी खास व्यवस्था करावयास हवी, याबद्दल एकमत होते. दहा वर्षांसाठी अस्पृश्य जाती व मागास जमातींना लोकसभेत व राज्य विधिमंडळात योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, म्हणून राखीव जागा निर्माण करण्यात आल्या (लोकसभेत ११७ व राज्यांच्या विधिमंडळात ८३७). राखीव जागांसंबंधीच्या या तरतुदीची मुदत १९९० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सरकारी नोकऱ्या, शिक्षणसंस्थेतील प्रवेश यासंबंधीही सरकारने या जातिजमातींना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे, म्हणून राखीव जागा ठेवल्या आहेत.
प्रत्यक्षात राजकीय जागृती मोठ्या प्रमाणात झाली असली, तरी अद्याप ते इतर समाजाच्या बरोबरीस आले आहेत, असे दिसत नाही. अद्यापही त्यांचे शोषण चालू असल्याचे दिसते; परंतु निवडणुकांत त्यांच्या मताला महत्त्व असल्याने कोणत्याच पक्षास त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. विधिमंडळातील त्यांचे प्रतिनिधी त्यांचे प्रश्न मांडतात व सरकारचे त्याकडे लक्ष वेधतात.
या जातीविषयक सरकारी धोरणाची अंमलबजावणी योग्य तऱ्हेने होत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी एक आयुक्त राष्ट्रपतीकडून नेमण्याची तरतूद आहे. या आयुक्ताचा अहवाल संसदेसमोर ठेवला जातो आणि त्यावर चर्चा होते. [⟶ अनुसूचित जाती व जमाती].
भाषा, प्रादेशिकवाद आणि राजकारण : भारत हा बहुभाषिक देश आहे. संविधानाने १५ भाषांना राष्ट्रीय भाषा म्हणून मान्यता दिली आहे. भाषावर प्रांतरचना व्हावी, म्हणून स्वातंत्र्यानंतर जे आंदोलन झाले, त्याचा परिणाम म्हणून भाषिक राज्यांची निर्मिती झाली. त्यांच्या स्थापनेने एक प्रकारे प्रादेशिकवादास अधिष्ठान प्राप्त झाले. भाषिक प्रांतांच्या सीमा ठरविण्यावरून हिंसाचाराचे प्रकार घडले. उदा., कर्नाटक-महाराष्ट्र यांच्यातील सीमातंटा अजूनही राजकीय महत्त्वाचा आहे. भाषिक निष्ठेतून राज्यांना अधिक स्वायत्तता मिळावी, ही मागणी वेळोवेळी जोर धरते. प्रादेशिक प्रश्नांना उचलून धरण्यासाठी अनेक संघटना व पक्ष स्थापन झाले आहेत. त्यांतील द्रवीड मुन्नेत्र कळघम, शिवसेना, तेलंगण प्रज्ञा समिती, झारखंड हे पक्ष प्रमुख होते. यातील शिवसेना या मुंबईतील पक्षाने मराठी भाषिक लोकांना महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱ्यांत आणि उद्योगधंद्यांत प्राधान्य मिळावे, यासाठी चळवळ केली (१९६६). आंध्रमधील तेलंगण भागासाठी राखीव सोयीसवलती असाव्यात, यासाठी १९७०-७१ मध्ये तेथे तेलंगण प्रजा समिती स्थापन झाली. तिचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यावर तीकाँग्रेसमध्ये विलिन झाली, बिहारच्या छोटा नागपूर भागात तेथील आदिवासी लोकांसाठी एक वेगळा प्रांत असावा, यासाठी झारखंड पक्ष हा १९६० नंतरच्या दक्षकात सक्रिय होता.
भारताच्या संविधानात हिंदीस राजभाषा म्हणून मान्यता देण्यास आली आहे. संविधानाच्या पहिल्या पंधरा वर्षानंतर ती एकमेव राजभाषा म्हणून इंग्रजीची जागा घेईल अशीही तरतूद होती. या बदलामुळे दक्षिण भारतातील लोकांना, हिंदी भार्षिक लोकांच्या तुलनेने, आपला तोटा होईल, विशेषतः सरकारी नोकऱ्यांत आपण मागे पडू, अशी भीती वाटली, यासाठी दक्षिणेत हिंदीस वाढता विरोध व्यक्त होत होता. पंडित नेहरूंनी हिंदी भाषा दक्षिणेकडील लोकांवर लादली जाणार नाही असे वचन दिले, १९६१ मध्ये राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेने त्रिभाषासूत्र (प्रादेशिक भाषा-हिंदी भाषिकांसाठी दुसरी भाषा,हिंदी व इंग्रजी ) सर्व राज्यांनी स्वीकारावे असे सुचविले तथापि त्यास फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. संविधानातील तरतुदीनुसार १९६५ मध्ये हिंदी ही एकमेव राजभाषा ठरणार होती, तिच्या विरोधी तमिळनाडूमध्ये हिंसक दंगली उसळल्या तेथे १९४९ मध्ये द्र. मु. क. हा पक्ष रामस्वामी नायकर यांच्या चळवळीतून फुटून स्थापन झाला होता. या पक्षाने हिंदी विरोधात पुढाकार घेतला. दक्षिणेतील या विरोधास तोंड देण्यासाठी सरकारने संविधानदुरुस्ती करून कोणत्याही राज्याची मागणी असेपर्यत इंग्रजीसही राजभाषा म्हणून मान्यता राहील, असे ठरविले. १९६२ च्या निवडणुकीत तामिळनाडूत द्र.मु. क. पक्षात विधानसभेत ५० जागा मिळून तो प्रमुख विरोधी पक्ष बनला. १९६७ मध्ये त्यास बहुमत मिळून तो सत्तेवर आला. त्यापूर्वी तमिळ भाषा बोलणाऱ्यांचे स्वतंत्र राज्य असावे, ही त्याची मागणी होती. ती बदलून कमाल स्वायत्तता मिळविणे , हे त्या पक्षाचे उदिष्ट बनले. या पक्षाने १९७१ मध्ये सत्ता आपल्या हाती राखण्यात यश मिळविले; परंतु १९७२ मध्ये पक्षात फुट पडून अण्णा द्र. मु. क. हा पक्ष रामचंद्रन यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झाला आणि १९७७ मध्ये तो विजयी होऊन तामिळनाडूत सत्तेवर आला.
आसाम राज्यातही प्रादेशिकवादाचा जोर आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीपासून त्या राज्यात बंगाली भाषिक लोकांचे स्थलांतर होत होते. फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तानातून येणारे बरेच निर्वासित त्या राज्यात स्थायिक झाले. बांगला देशातून लोकांचा हा ओघ चालूच राहिला. या परिस्थितीत मूळ आसामचे रहिवासी व नवे स्थायिक झालेले लोक यांच्यात संघर्ष निर्माण होणे अपरिहार्य होते. त्यात असमिया भाषेस एकमेव राज्यभाषा मानावी, या मागणीची भर पडली. १९५० नंतर तेथे राज्यात शिरलेल्या ‘अभारतीय’ लोकांना राज्यातून काढून टाकावे, यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आणि आसाम गणसंग्राम परिषदेच्या नेतृत्वाखाली १९७८ पासून आंदोलन चालू झाले.
राष्ट्रबांधणीचे हे प्रश्न लोकशाहीत अभिप्रेत असलेल्या लोकांच्या सहभागाने, विचारविनिमयातून, मतैक्य निर्माण करून सोडविण्याची प्रकिया चालू आहे
परराष्ट्रनीती : भारताचे परराष्ट्र धोरण भारताचे राष्ट्रहित लक्षात घेऊन ते देशाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेस, आर्थिक विकासास आणि राजकीय स्वातंत्र्यास उपकारक होईल, असे ठरविण्यात आले आहे. थोड्याफार तपशीलांचा फरक सोडता, ते सर्व राजकीय पक्षांना मान्य होईल असे आहे. या धोरणास आकार व दिशा देण्यात भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांचा वाटा सर्वाधिक आहे. परराष्ट्र खात्याची धुरा त्यांनी स्वतःच सांभाळली. त्यांच्या तुलनेत मंत्रिमंडळ व संसद यांची या क्षेत्रातील निर्णयप्रकियेतील भूमिका दुय्यम (गौण) होती. भारत-चीन संघर्षाच्या संदर्भात संसदेने परराष्ट्र व्यवहारात अधिक रस घेण्यास सुरुवात केली, पं. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर वेगळा परराष्ट्रमंत्री नेमण्यात येऊ लागला. परराष्ट्रीय नेत्यांशी झालेल्या अनेक वाटाघाटींत–उदा ⇨ ताश्कंद करार–१९६६, ⇨ सिमला करार–१९७२ व आंतरराष्ट्रीय परिषदा–यांत भारताचे प्रतिनिधित्व पंतप्रधानांनीच केले आहे. मंत्रिमंडळातील परराष्ट्रविषयक समिती या क्षेत्रात निर्णय घेण्यास सहभागी होते.
शेजारील देशांशी संबंध : आपल्या शेजारच्या राष्ट्रांशी स्नेहाचे संबंध राखण्यास भारताने आपल्या धोरणात महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. हे संबंध परस्परसहकार्य, समता आणि परस्परांतील सर्व प्रश्न शांततामय मार्गानी सोडवावेत, या तत्त्वांवर आधारलेले आहेत. १९५४ मध्ये भारत व चीन यांच्यात झालेल्या करारात अंतर्भूत झालेल्या ⇨ पंचशील सूत्रात हे धोरण प्रभावीपणे व्यक्त झाले आहे. स्वातंत्र्यानंतर चीनप्रमाणेच इतर शेजारच्या देशांशी-ब्रह्यदेश, श्रीलंका,नेपाळ, इंडोनेशिया-भारताने मैत्री व सहकार्याचे करार केले. भारताच्या या धोरणास पाकिस्तानकडून मात्र योग्य प्रतिसाद मिळाला माही. फाळणीच्या संदर्भात निर्माण झालेल्या अनेक प्रश्नांतून-जुनागढ, काश्मीर, निर्वासित, संचित निधी व शस्त्रास्त्रसाठ्यांची वाटणी इ.-दोन्ही देशांतील संबंधात कटुता वाढत गेली. त्याचे पर्यवसान १९४८ च्या युद्धात झाले. त्यानंतरच्या काळात काही प्रश्नांबाबत परस्परांत सामोपचाराच्या मार्गाने तडजोडी झाल्या असल्या-उदा नद्यांच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न, बेरूबारी इ. प्रदेशांचे हस्तांतर-तरी ⇨ काश्मीर समस्येचेशल्य कायमचे राहिले. पुन्हा एकदा १९६५ मध्ये पाकिस्तानशी युद्ध झाले. १९७१-७२ मध्ये बांगला देशाच्या स्वातंत्र्याच्या प्रश्नास धरून दोघांतील संबंध विकोपास गेले. या प्रश्नांखेरीज राष्ट्रवाद हा धर्माधिष्ठित असावा की धर्मनिरपेक्ष असावा, यासंबंधी दोन्ही देशांत परंपरेने चालत आलेले महत्त्वाचे वैचारिक मतभेद आहेत. हे मतभेद दोन्ही राष्ट्रांच्या अस्तित्वावरच परिणाम करणारे असल्यामुळे त्यांचे संबंध सलोख्याचे नसणे स्वाभाविक आहे. पाकिस्तानने अमेरिकेच्या सैनिकी करा रांत सामील होऊन स्वतःचे बळ वाढविण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे पाकिस्तानच्या या कारवायांना शह देणे हे भारताच्या परराष्ट्रनीतीचे एक महत्त्वाचे अंग बनून राहिले आहे. [⟶ भारत-पाकिस्तान संघर्ष].
चीनमध्ये साम्यवदी क्रांती झाल्यावर (१९४९) नव्या सरकारला मान्यता देणाऱ्या राष्ट्रांपैकी भारत हे एक आद्य राष्ट्र होते. उत्तरेकडील या बड्या राष्ट्राशी आपले संबंध स्नेहाचे असावेत, असे धोरण भारताने अंगीकारले. त्या दृष्टीने चीनचा तिबेटवरील हक्क भारताने मान्य केला तेथील भारतास मिळालेल्या पारंपरिक सवलती परत घेतल्या व चीनशी मैत्रीचा करार केला (१९५४); परंतु भारताशी असलेल्या सीमांविषयी चीनने विस्ताराचे धोरण स्वीकारले मॅ कमहोन सीमारेषेस मान्यता नाकारली लडाखच्या भागातून सिंक्यांग प्रांतास जोडणारा रस्ता बांधण्यास सुरूवात केली. यांमुळे दोघांतील संबंध बिघडण्यास सुरूवात झाली. १९६० मध्ये नेहरू व चौ एन-लाय यांच्यात वाटाघाटी होऊनही उभयपक्षी मान्य तोडगा निघू शकला नाही. हा कलह विकोपास जाऊन १९६२ मध्ये दोन्ही देशांच्या सैन्यास माधार घ्यावी लागली भारताचा काही प्रदेश चीनच्या ताब्यातच राहिला. हे तणावाचे वातावरण कमी करून संबंध सुरळीत करण्यासाटी १९७४ नंतर प्रयत्न करण्यात येऊ लागले. त्यात सीमारेषेचा प्रश्न हा प्रमुख अडसर झाला आहे. [ → भारत-चीन संघर्ष].
अलिप्ततावादी धोरण : दुसऱ्या महायुध्दोत्तर काळातील ⇨ शीत युध्दाच्या संदर्भात भारताने ⇨ अलिप्ततावादाचे धोरण स्वीकारले. रशिया व अमेरिका या दोघांशीही मित्रत्त्वाचे संबंध स्थापन करण्याचा भारताने प्रयत्न केला. तसेच अनेक प्रसंगी दोन्ही गटांत मध्यस्थाचीभूमिकाही स्वीकारली. भारताच्या पुढाकाराने जागतिक राजकारणात अलिप्त राष्ट्रांचा एक वेगळा प्रवाह निर्माण झाला आहे. आशिया व आफ्रिका खंडांत (अलीकडे लॅटिन अमेरिकेत) नव्याने स्वतंत्र झालेल्या अनेक राष्ट्रांत हा विचार लोकप्रिय ठरला आहे. वसाहतवाद व वंशभेदाच्या धोरणांस विरोध, जागतिक राजकारणात सैनिक गट, शस्त्रास्त्रस्पर्धा यांबद्दल तीव्र नापसंती, हे अलिप्तवादाचे प्रमुख घटक आहेत. त्याचबरोबर आर्थिक दृष्ट्या अविकसित देशांतील विकासास चालना मिळून तंत्रज्ञान, उद्योग, शिक्षण इ. क्षेत्रांत या देशांनी प्रगती करावी, यासाठी भारत प्रयत्नशील राहिला आहे. अलिप्त राष्ट्रांची सातवी शिखर परिषद नवी दिल्ली येथे भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ मार्च १९८३ ते १२ मार्च १९८३ दरम्यान झाली. या परिषदेत एकात्मता, अण्वस्त्रबंदी व निःशस्त्रीकरण यांवर भर देण्यात आला. परिषदेत सु. १०० अलिप्त राष्ट्रांनी भाग घेतला होता.संयुक्त राष्ट्रे आणि तिच्याशी असलेल्या संलग्न संस्था ⇨ आंतरराष्ट्रीय चलन निधी, ⇨ आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना व विकास बँक, ⇨संयुक्त राष्ट्रे व्यापार व विकास बँक आणि ७७ देशांचा गट यांच्यात भारताने सक्रिय भाग घेतला आहे. या सबंध काळात वसाहतवाद आणि वंशभेदाच्या धोरणास रशियाने दाखविलेला विरोध, भारतातील समाजवादी विचारांची लोकप्रियता आणि मुख्यत्वे करून १९६२, १९६५ व १९७१ च्या संकटकाळात रशियाने भारतास दिलेला पाठींबा लक्षात घेता, भारताचा रशियाकडे अधिक कल असणे समजण्यासारखे आहे. याउलट द. आफ्रिका व वसाहतवादी देशांशी असलेले अमेरिकेचे निकटचे संबंध, तेथील भांडवलशाही विचारसरणी आणि वेळोवेळी अमेरिकेने पाकिस्तानला दिलेला पाठिंबा, यांमुळे भारत-अमेरिका संबंधांत ताणतणाव निर्माण झाले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात वेळोवेळी निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांबाबतीत –उदा., अरब-इझ्राएल संघर्ष, व्हिएटनाम-कांपुचिया-चीन संघर्ष-भारताने आपल्या राष्ट्रीय हितास सुसंगत अशा भूमिका घेतल्या आहेत. एकंदरीत कोणत्याही भागात बड्या राष्ट्रांचे प्रभुत्व न राहता त्या त्या देशांनी आपापले प्रश्न सामंजस्याने परकी हस्तक्षेपाशिवाय सोडवावेत, असे भारताचे धोरण आहे.
मोरखंडीकर, रा. शा.
आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध : जगातील ५८ देशांशी भारताचे सांस्कृतिक करार झालेले आहेत. त्यांपैकी ३२ देशांशी सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचे कार्यक्रम विशेषत्वाने होत असतात. केंद्रीय शिक्षण आणि संस्कृती मंत्रालयांतर्गत सांस्कृतिक विभागातर्फे आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक विभागाचे कार्यक्रम योजिले जातात. इंडियन नॅशनल कमिशन फॉर को-ऑपरेशन या संस्थेतर्फेही यूनेस्कोच्या सहकार्याने असे कार्यक्रम पार पाडले जातात. पाँडिचेरी येथील श्री अरविंद सोसायटी या संस्थेचा ऑरोव्हिल प्रकल्प यूनेस्कोच्या सहकार्याने हाती घेण्यात आला आहे. केंद्रीय सरकारने नुकतीच (१९८१) त्याची व्यवस्था आपल्याकडे घेतली आहे.
इंडियन कौन्सिल फॉर कल्वरल रिलेशन ही परराष्ट्रखात्याच्या अखत्यारीतील पण स्वायत्त संस्था १९५० साली दिल्ली येथे स्थापन करण्यात आली. भारताचे इतर देशांशी असलेले सांस्कृतिक संबंध दृढ करणे व वाढविणे आणि परस्परांत सामंजस्य निर्माण करणे, हे या संस्थेचे प्रमुख कार्य आहे. संस्थेची बंगलोर, मुंबई, कलकत्ता,चंडीगढ, मद्रास व वाराणसी येथे प्रादेशिक कार्यालये असून फिजीची राजधानी सुवा, गुयानाची राजधानी जॉर्जटाउन आणि सुरिनामाची राजधानी पॅरामारियो या ठिकाणी सांस्कृतिक केंद्रे आहेत.
भारतीय आणि परदेशी विद्यापीठांतर्गत संशोधन आणि अभ्यास यांचा परस्पर सहकार्याने विकास करणे इंग्लिश आणि इतर परदेशी भाषांतून भारतीय संस्कृतीच्या विविध घटकांविषयीचे माहितिपर वाड्‌मय प्रसिद्ध करणे विद्वान, कलावंत, प्रतिनिधिमंडळे इत्यादींच्या भेटीगाठी तसेच व्याख्याने, परिसंवाद, चर्चासत्रे नियोजित करणे इ. कामे ही संस्था करते. १९६४ सालापासून या संस्थेतर्फे शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य व मैत्री यांच्या संवर्धनासाठी विशेष कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तीस ⇨ नेहरू पुरस्कार देण्यात येत आहे.
देशपांडे, सु. र.
विधी व न्यायव्यवस्था
हिंदुस्थानातील ब्रिटिश अंमलात विकसित झालेली व विशेषतः १९३५ च्या कायद्याने केलेली विधी व न्यायव्यवस्था हीच स्वतंत्र भारतातही स्थूलमानाने तशीच चालू ठेवण्यात आली. या दृष्टीने भारतीय संविधानातील ३७२ व ३७५ हे अनुच्छेद महत्त्वाचे आहेत. या दोन्ही अनुच्छेदांनुसार भारतीय संविधान अंमलात येण्यापूर्वी म्हणजे १९५० सालापूर्वी प्रचलित असलेले सर्व कायदेकानू तसेच न्यायालये व त्यांच्याशी निगडित असलेली सर्व कार्यालये पूर्वीप्रमाणेच अस्तित्वात राहतील व कार्य करतील अशी तरतूद करण्यात आली.
देशातील न्यायालयीन व्यवस्थेची एकात्मता आणि एकसारखेपणा टिकवून ठेवण्यासाठी फौजदारी व दिवाणी कायदा आणि प्रक्रिया, मृत्युपत्रे, वारसाहक्क, शेतजमीन सोडून इतर बाबींसंबंधीचे करार किंवा संविदा, कायदेशीर कागदपत्रांची नोंदणी, ⇨ पुरावा इ. बाबी भारतीय संविधानातील समाईक विषयसूचीत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. [⟶ दिवाणी कायदा; फौजदारी विधि].
भारतातील विधींचे मुख्य उगमस्थान म्हणजे भारतीय संविधानातील तरतुदी, पारंपरिक कायदा व निर्णयविधी (केस लॉ) हे होत. याशिवाय दुय्यम स्वरूपाच्या अधिनियमांचा मोठा गटही उगमस्थानी असतो. त्यात कामकाजाचे नियम, विधिनियम, उपविधी इत्यादींचा समावेश होतो. केंद्रीय व घटकराज्यांतील सरकारे तसेच स्थानिक स्वराज्यसंस्था इ. अशा नियमावली करतात. उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेले न्यायनिर्णय हेदेखील कायद्याचे एक महत्त्वाचे उगमस्थान ठरते [⟶ न्यायनिर्णय]. सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेला कायदा देशातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असतो. संविधानातील संघसूचीतील विषयांसंबंधी संसदेला व राज्यसूचीतील विषयांसंबंधी घटकराज्यांना कायदेकानू करता येतात. राज्यसूची आणि समाईक सूची यांत अंतर्भूत नसलेल्या विषयांसंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार फक्त संसदेलाच असतो. समाईक यादीतील विषयांसंबंधी केंद्रीय आणि घटकराज्यांनी केलेल्या अधिनियमात विरोध वा विसंगती निर्माण झाल्यास केंद्रसरकारचाच कायदा मान्य केला जातो. घटकराज्याच्या संबंधित कायद्यासंबंधी राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली, तरच तो त्या संबंधित राज्यापुरता वैध ठरू शकतो.
भारतीय संविधानाचे एक अनन्यसाधारण वैशिष्ट्य उल्लेखनीय आहे : ते म्हणजे देशात संघीय राज्यशासन स्वीकारलेले असले आणि केंद्रीय व घटकराज्यांचे वेगवेगळे कायदेकानू अस्तित्वात असलेतरी संविधानाने एक एकसंध व एकात्म न्यायालयीन व्यवस्था पुरस्कृत करून वरील दोहोंचे कायदे पाळले जातात किंवा नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेवर सोपविली आहे.
कार्यकारी सत्ता आणि न्यायसंस्था हे परस्परांपासून वेगळे राखलेले आहेत. सर्वसाधारण न्यायालयव्यवस्थेत सर्वोच्च न्यायालय, त्याखाली उच्च न्यायालये व त्याखाली इतर कनिष्ठ न्यायालयांची उतरंड अशी क्रमवार श्रेणी आहे. अगदी तळाशी पंचायत न्यायालये असतात. न्यायपंचायत, पंचायत अदालत ग्रामकूचरी अशा विविध नावांनी ओळखली जाणारी ही न्यायालये स्थानिक सामान्य स्वरूपाच्या दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांचे निर्णय देतात. प्रत्येक घटकराज्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या न्यायालयांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारची अधिकारक्षेत्रे ठरविण्यात येतात. घटकराज्यांत न्यायालयीन जिल्हे असतात व त्यांवर जिल्हा तथा सत्र न्यायाधीश नेमलेले असतात. मृत्युदंडपात्र अशा खटल्यांपर्यंत सर्व प्रकारचे खटले जिल्हा न्यायालयात चालू शकतात. त्याखाली दिवाणी अधिकारिता असलेली इतर कनिष्ठ न्यायालये असतात. फौजदारी न्यायव्यवस्थेतही मुख्य न्यायदंडाधिकारी (प्रथम वर्ग आणि द्वितीय वर्ग) नेमलेले असतात.
सर्वोच्च न्यायालयात एक सरन्यायाधीश असून इतर न्यायाधीशांची संख्या सतरापेक्षा अधिक नसते. या सर्वांच्या नेमणुका राष्ट्रपती करतात. त्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वर्षे असते. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी संविधानात तरतुदी आहेत. उदा., राष्ट्रपतींच्या आदेशाव्यतिरिक्त कोणत्याही न्यायाधीशाला काढून टाकता येत नाही. केंद्रसरकार व घटकराज्ये यांच्यातील किंवा दोन घटकराज्यांतील वादग्रस्त प्रकरणांचा निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास आहे. तसेच संविधानातील मूलभूत हक्कांच्या (अनुच्छेद ३२) संबंधीची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावी लागतात. ⇨ न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालये यांना आहे. एखादा दिवाणी किंवा फौजदारी खटला एका घटकराज्यातील उच्च न्यायालयाकडून दुसऱ्या घटकराज्याच्या न्यायालयाकडे सोपविण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास आहे. अपिलांचे खटले सर्वोच्च न्यायालय चालविते. अपील खटल्याबाबतची सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारिता अत्यंत व्यापक आहे. देशातील कोणत्याही खटल्याचा न्यायनिर्णय अपील योग्य आहे असे वाटल्यास, योग्य ती कार्यवाही ते करू शकते [⟶ अपील]. त्याचप्रमाणे राष्ट्रपतींनी पाठविलेल्या कोणत्याही बाबीसंबंधी (अनुच्छेद १४३) सल्ला देण्याची अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालयास आहे. इतरही काही बाबतींत अपील प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात चालतात. उदा. लोकप्रतिनिधिविषयक अधिनियम, मक्तेदारी व निर्बंधित व्यापारासंबंधी अधिनियम, अधिवक्ता अधिनियम व न्यायालयाची बेअदबी अधिनियम इत्यादी.
देशात एकूण १८ उच्च न्यायलये आहेत. उच्च न्यायालयाचा प्रमुख न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीश यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात व या संदर्भात ते सरन्यायाधीश व संबंधित घटकराज्याचा राज्यपाल यांच्याशी सल्लामसलत करतात. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे सेवानिवृत्ती वय ६२ वर्षे आहे. उच्च न्यायालयांना कोणतीही व्यक्ती, प्राधिकरण किंवा घटकराज्यातील शासन यांना ⇨ मूलभूत अधिकारांच्या संदर्भात तसेच इतर कोणत्याही वादग्रस्त बाबींसंबंधी आदेश किंवा न्यायलेख काढण्याचा अधिकार आहे [⟶ न्यायलेख]. आपल्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांवर देखरेख करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयांना असतो. या संदर्भात नियम करण्याचे तसेच प्रशासकीय कार्यपद्धती ठरविण्याचे अधिकारही उच्च न्यायालयात असतात. याशिवाय कनिष्ठ न्यायालयांतून झालेल्या न्यायनिर्णयांवरील अपीले उच्च न्यायालयात चालतात.
| कोष्टक क्र. ८. भारतातील उच्च न्यायालये व त्यांची अधिकारिता | ||||
| क्रमांक | नाव | ठिकाण | स्थापनावर्ष | प्रादेशिक अधिकारिता |
| १ | अलाहाबाद | अलाहाबाद(खंडपीठ लखनौ येथे) | १८६६ | उत्तर प्रदेश |
| २ | आंध्रप्रदेश | हैदराबाद | १९५४ | आंध्र प्रदेश |
| ३ | मुंबई | मुंबई(खंडपीठे नागपूर, पणजी व अस्थायी औरंगाबाद येथे) | १८६१ | महाराष्ट्र,दाद्रा-नगरहवेली,गोवा,दमण,दीव |
| ४ | कलकत्ता | कलकत्ता | १८६१ | पश्चिम बंगाल आणिअंदमान व निकोबार बेटे |
| ५ | दिल्ली | दिल्ली | १९६६ | दिल्ली |
| ६ | गौहाती | गौहाती(अस्थायी खंडपीठे इंफाळ,अगरतला व कोहीमा येथे) | १९७२ | आसाम,मणिपूर,मेघालय,नागालँड,त्रिपुरा, मिझोरामआणि अरुणाचल प्रदेश |
| ७ | गुजरात | अहमदाबाद | १९६० | गुजरात |
| ८ | हिमाचल प्रदेश | सिमला | १९७१ | हिमाचल प्रदेश |
| ९ | जम्मूआणिकाश्मीर | श्रीनगर आणि जम्मू | १९२८ | जम्मू आणि काश्मीर |
| १० | कर्नाटक | बंगलोर | १८८४ | कर्नाटक |
| ११ | केरळ | एर्नाकुलम् | १९५६ | केरळ आणि लक्षद्वीप |
| १२ | मध्य प्रदेश | जबलपूर(खंडपीठे ग्वाल्हेर व इंदूर येथे) | १९५६ | मध्य प्रदेश |
| १३ | मद्रास | मद्रास | १८६१ | तमिळनाडू आणि पाँडिचेरी |
| १४ | ओरिसा | कटक | १९४८ | ओरिसा |
| १५ | पाटणा | पाटणा(खंडपीठ रांची येथे) | १९१६ | बिहार |
| १६ | पंजाब आणिहरयाणा | चंडीगढ | १९४७ | पंजाब,हरयाणा व चंडीगढ |
| १७ | राजस्थान | जोधपूर(खंडपीठ जयपूर येथे) | १९४९ | राजस्थान |
| १८ | सिक्कीम | गंगटोक | १९७५ | सिक्कीम |
उच्च न्यायालयाखालील कनिष्ठ न्यायालयीन व्यवस्था देशात सर्वत्र जवळजवळ सारखीच आहे. जिल्हा न्यायाधीशाच्या बरोबरीने पुष्कळदा अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशही नेमले जातात. जिल्हा दिवाणी न्यायालयात लवाद, पालकत्व, विवाह, घटस्फोट, मृत्युपत्रप्रमाण (प्रोबेट) इ. बाबींसंबंधी खटले चालतात. याशिवाय विशिष्ट अधिनियमांच्या तुरतुदींनुसार लवादांचीही नेमणूक केली जाते.
देशातील फौजदारी न्यायालये व त्यांची कार्यपद्धती ही १९७३ च्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार नियमित केली जाते. ही संहिता म्हणजे १८९८ सालच्या जुन्या संहितेचेच कालोचित असे नवसंस्करण होय. या संहितेनुसार कार्यकारी आणि न्यायिक कामकाजासाठी न्यायदंडाधिकारी नेमण्याची तरतूद आहे. जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या हाताखाली कनिष्ठ न्यायदंडाधिकारी असतात. कायदा व सुव्यवस्था, गुन्हाप्रतिबंध इ. संदर्भातील प्रकरणे या न्यायालयात चालतात.
दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरांत महानगरीय (मेट्रोपोलिटन) न्यायदंडाधिकारी असतात. त्याचे अधिकारक्षेत्रही बरेच मोठे असते. १९७९ अखेर देशात जिल्हापातळीवर एकूण २,१४९ व त्याखालील पातळीवर ४,३०७ न्यायदंडाधिकारी होते.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये १९७८ आणि १९८० मध्ये काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या. देशाच्या महान्यायवादीची (अटर्नी जनरल) नेमणूक राष्ट्रपती करतात. सर्वोच्च न्यायालयावरील न्यायाधीश होण्याची पात्रता असलेल्या व्यक्तीस हे पद दिले जाते. केंद्रशासनाला कायदेशीर बाबतीत सल्ला देणे तसेच राष्ट्रपतींनी सुपूर्त केलेली इतर कायदेविषयक कामे करणे, ही त्याची जबाबदारी होय. देशातील कोणत्याही न्यायालयात आपले म्हणणे मांडण्याचा किंवा श्रवणसंधीचा अधिकार त्याला असतो. तसेच मतदानाचा हक्क सोडून त्याला संसदेतील कामकाजातही भाग घेता येतो [⟶ महान्यायवादी]. महान्यायाभिकर्ता (सॉलिसिटर जनरल) व दोन अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ते हे त्यास मदत करतात [⟶ महान्यायाभिकर्ता].
प्रत्येक घटकराज्यासाठी राज्यपाल एका महाधिवक्त्याची (ॲडव्होकेट जनरल) नेमणूक करतो. उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्याची पात्रता असलेली व्यक्ती या पदावर नेमली जाते. कायदेशीर बाबतीत घटकराज्यशासनास सल्ला देणे तसेच राज्यपालांनी सोपविलेली कायदेविषयक कामे पार पाडणे, ही त्याची जबाबदारी होय. राज्य विधिमंडळाच्या कामकाजात मतदानाचा हक्क सोडून भाग घेण्याचा अधिकार त्यास असतो. [⟶ महाधिवक्ता].
देशातील विधिव्यवसाय, अधिवक्ता अधिनियम (ॲडव्होकेट ॲक्ट–१९६१) व देशाची मध्यवर्ती वकील परिषद (बार कौन्सिल) यांनी त्या अनुषंगाने केलेले नियम, यांस अनुसरून चालतो [⟶ वकील परिषद]. राज्यातील वकील परिषदेत नोंदणी केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस विधिव्यवसाय करता येतो. ज्येष्ठ व इतर अधिवक्ते यांची नोंद प्रत्येक घटकराज्यातील वकील परिषदेच्या नामसूचीत केलेली असते. एकाहून अधिक घटकराज्यांतील वकील परिषदांवर कोणाही वकिलास आपले नाव अधिवक्ता म्हणून नोंदविता येत नाही. १९६१ च्या अधिवक्ता अधिनियमात काही दुरुस्त्या करण्यात आलेल्या आहेत.
देशात १९५५ साली पहिला विधी आयोग नेमण्यात आला. त्यानंतरच्या काळात वेळोवेळी त्याची पुनर्रचना करण्यात आली. देशातील विधी किंवा कायदा हा अद्ययावत राखणे, हे या आयोगाचे मुख्य काम होय. १९७७–७९ या तीन वर्षांसाठी नेमलेल्या विधी आयोगात उच्च न्यायालयाचा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हा अध्यक्ष होता. त्याशिवाय दोन पूर्णवेळचे सदस्य व एक सदस्यसचिव अशी त्याची रचना होती. न्यायदानातील विलंब टाळणे, न्यायालयातील प्रशासनाचा दर्जा वाढविणे तसेच न्यायालयीन कार्यपद्धतीत सुटसुटीतपणा आणणे इ. कामे या आयोगाकडे सोपविली होती. या आयोगाने ऑगस्ट १९८० अखेर केंद्रशासनाला सहा अहवाल सादर केले.
देशात विविध धर्मांचे लोक असून त्यांचे विवाह, घटस्फोट, वारसा किंवा उत्तराधिकार यांसारख्या कौटुंबिक बाबतींत वेगवेगळे व्यक्तिगत विधी (पर्सनल लॉ) अस्तित्वात आहेत [⟶ उत्तराधिकारविधि]. या दृष्टीने हिंदू, ख्रिस्ती, पारशी, मुस्लिम आणि परदेशी व्यक्ती इत्यादींच्या बाबतीत वेगवेगळे विवाहविषयक व घटस्फोटविषयक कायदे केले आहेत. उदा., हिंदू मॅरेज ॲक्ट १९५५, इंडियन ख्रिश्चन मॅरेज ॲक्ट १८७२, द पारशी मॅरेज अँड डिव्होर्स ॲक्ट १९३६ व डिसोलूशन ऑफ मुस्लिम मॅरेजीस ॲक्ट १९३९. सामान्यपणे व्यक्तिगत कायद्यासंबंधी त्या त्या गटांनी पुढाकार घेतला, तरच त्यातील सुधारणांचा विचार करण्याचे शासकीय धोरण आहे. सारडा अधिनियम म्हणजे बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम (१९२९) हा १९७८ मध्ये दुरूस्त करण्यात आला. मुलामुलींचे विवाहाचे वय त्यानुसार अनुक्रमे २१ व १८ वर्षे ठरविण्यात आले आहे. दत्तकासंबंधीचा सर्वसाधारण असा अधिनियम देशात नाही. हिंदू दत्तक विधीची (१९५६) तरतूद मात्र याला अपवाद हे. १८९१ च्या पालक पाल्य अधिनियमानुसार मुस्लिम, ख्रिस्ती, पारशी इत्यादींना दत्तक घेण्याची तरतूद केली आहे. [⟶दत्तक].
भारतात लोकहिताच्या दृष्टीने केलेल्या कल्याणकारी अधिनियमांचे क्षेत्र वाढत असून शासनाला अशा अधिनियमांची विनाविलंब अंमलबजावणी करणे पुष्कळदा रूढ न्यायालयीन चौकटीमुळे जाचक ठरते. विशेषतः त्यासंबंधी काही वादग्रस्तता निर्माण झाल्यास रूढ न्यायालयीन कार्यपद्धती दीर्घसूत्री व वेळकाढू ठरते. यासाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची गरज निर्माण झाली. त्यामुळे वेळेची बचत होते व विशिष्ट प्रश्नाबद्दल विशेषज्ञता निर्माण होते. न्यायाधिकरणाच्या कार्यपद्धतीचे स्वरूप ज्या अधिनियमाने न्यायाधिकरण अस्तित्वात येते, त्यातील तरतुदींनुसार ठरते. शासनाने केलेल्या अनेक कल्याणकारी अधिनियमांत–विशेषतः औद्योगिक कलह, सहकारी संस्था, भाडे नियंत्रण, आयकर, विक्रीकर, कुळे इत्यादींसंबंधीच्या मुळातच न्यायाधिकरणाची तरतूद केलेली दिसून येते. न्यायाधिकरणाचे काम न्यायतत्वांना धरून चालत नसेल, तर उच्च न्यायालय त्या बाबातीत योग्य तो हुकूम देऊ शकते. संविधानाच्या १३६ व्या अनुच्छेदानुसार न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येते. [⟶ न्यायाधिकरण].
भारतीय संविधानाच्या १४ व्या अनुच्छेदानुसार विधिसाहाय्य मिळविण्याचा मूलभूत अधिकार व्यक्तीला आहे. त्यानुसार कायद्यापुढील समानता व समान रक्षण कोणाही व्यक्तीस शासनाला नाकारता येत नाही. २२ व्या अनुच्छेदानुसार अटक झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीस आपल्या निवडीनुसार वकिलाचा सल्ला घेण्याची व आपल्यावरील आरोपाचा प्रतिवाद करण्याची संधी देण्याची जबाबदारीशासनावर आहे. देशातील सर्वांना न्यायसाहाय्य सुलभपणे उपलब्ध व्हावे, यासाठी न्यायमूर्ती पी. एन्. भगवती यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चाधिकार समितीची नेमणूक करण्यात ली आहे. या समितीने घटकराज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यासाठी या संदर्भात एक आदर्श योजनाही तयार केली आहे. याशिवाय देशातील वकीलवर्गाने गरीब, अज्ञानी व उपेक्षित अशा लोकांना मोफत कायदेशीर मार्गदर्शन व मदत देण्यासंबंधी संघटितपणे प्रयत्नही चालविले आहेत. [⟶ न्यायसंस्था; प्रक्रिया विधि; मुसलमानी विधि; हिंदू विधि].
पोलीस प्रशासन : भारतीय संविधानानुसार सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि पोलीस हे विषय घटकराज्यांच्या अखत्यारीतील आहेत. तथापि संविधानातील २४९ व्या अनुच्छेदानुसार एकूण देशहिताच्या दृष्टीने केंद्र सरकारला कोणत्याही घटकराज्याच्या पोलीस प्रशासनात हस्तक्षेप करण्याची तरतूद आहे. विद्यमान पोलीस यंत्रणा ब्रिटिश अंमलापासूनच हळूहळू विकसित होत आलेली आहे. ब्रिटिश काळात पोलीस व्यवस्थाही सामान्यतः प्रांतिक पातळीवर उभारण्यात आली होती. १९२० पासून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निवडीसाठी होणाऱ्या परीक्षा हिंदुस्थानातच घेण्यास सुरुवात झाली. उच्च पोलीस पदांवर भारतीयांची नेमणूकही होऊ लागली.
सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे आणि गुन्ह्यांना प्रतिबंध व त्यांचे अन्वेषण करणे ही पोलिसांची प्रमुख कार्ये होत. पोलीस महानिरीक्षक हा घटकराज्यातील पोलीस प्रशासनाचा प्रमुख असतो. घटकराज्यातील पोलीस यंत्रणा वेगवेगळ्या प्रादेशिक विभागांत विभागलेली असून त्यांना ‘रेंज’ असे म्हणतात.पोलीस-उपमहानिरीक्षक हा रेंजचा प्रमुख असतो. रेंजच्या अंतर्गत जिल्हा, उपविभाग, सर्कल पोलीस ठाणे अशी क्रमशः लहान लहान प्रशासन केंद्रे असतात. या नागरी पोलिसांव्यतिरिक्त प्रत्येक घटकराज्यात सशस्र पोलीस दल, गुप्तवार्ता विभाग, गुन्हे प्रतिबंध व अन्वेषण विभाग, प्रशिक्षण विभाग, राज्यहत्यातीपोलीस दल, बिनतारी तारायंत्र विभाग अशा स्वतंत्र शाखा असतात. त्याशिवाय मोटार वाहतूक, रहदारी व रेल्वे असे विभाग असून त्यांवर पोलीस अधीक्षक असतात. दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, बंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपूर इ. महानगरांत स्वतंत्र पोलीस आयुक्त असतो व त्याला दंडाधिकारी असतात. भारतीय पोलीस सेवा स्थापन करण्यात आली असून घटकराज्यांतील सर्व जेष्ठ पोलीस अधिकारी या सेवा विभागातर्फे निवडलेले असतात. शिपाई (कॉन्स्टेबल) ते पोलीस उप-अधीक्षक (डेप्युटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोलीस) या पदांवरील भरती, बढती, सेवेचे नियम व नियंत्रण इ. गोष्टी घटकराज्यशासनाच्या अखत्यारीतील आहेत.
केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली अनेक पोलीस दले असून त्यांचे स्वरूप सामान्यतः सशस्र दलासारखेच असते. त्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दल (१९३९), रेल्वे रक्षण दल (१९५७), ⇨ सीमासुरक्षादल (१९६५), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (१९६९), आसाम रायफल्स इत्यादींचा समावेश होतो. यांखेरीज केंद्रीय गुप्तवार्ता कार्यालय (सेंट्रल इन्टेलिजन्स ब्यूरो) ही महत्त्वाची संस्था देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाची माहिती संकलित करून तिचे योग्य त्या प्रकारे वितरण करते. केंद्र शासनाच्या सर्व प्रशासन विभागांशी ही संस्था संपर्क राखते. त्याचप्रमाणे घटकराज्यांतील गुन्हा-अन्वेषण आणि गुप्तवार्ता संकलन शाखांच्या कार्याचे सुसूत्रीकरण करते. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सी. बी. आय्. १९६३) ही संस्था केंद्र शासनातील सेवकांसंबंधीची प्रकरणे हाताळते. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय व आंतरराज्यीय प्रकरणांत चौकशी करण्याचे कामही पार पाडते. इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिमिनॉलॉजी अँड फॉरेन्सिक सायन्स, कलकत्ता; सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो, कलकत्ता; सेंट्रल डिटेक्टिव्ह ट्रेनिंग स्कूल, कलकत्ता; सेंट्रल ट्रान्सपोर्ट स्कूल, सागर; सेंट्रल स्कूल फॉर वेपन्स अँड टॅक्टिक्स, इंदूर इ. संस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असून गुन्हा-प्रतिबंध आणि गुन्हा-अन्वेषण या कार्यात त्या केंद्रीय व घटकराज्यांतील पोलीस प्रशासनास मदत करतात. लाचलुचपत व भ्रष्टाचार यांसंबंधीच्या गुन्ह्यांची चौकशी एका खास पोलीस विभागातर्फे करण्यात येते. स्त्रियांच्या संदर्भातील कायदा व सुव्यवस्थेचे अनेक प्रक्ष्न हाताळण्यास स्त्री-पोलिसांची विशेष गरज असते. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशातील अनेक मोठ्या शहरांत तसेच जिल्हा पातळीवर स्त्री-पोलीस नेमण्यात येऊ लागले.
सरदार वल्लभभाई पटेल नॅशनल पोलीस अकॅडेमी १९४८ साली स्थापन करण्यात आली. या संस्थेत भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. याशिवाय विविध शाखांतील पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी कमीअधिक कालावधीचे उजळणी पाठ्यक्रम संस्थेतर्फे चालविले जातात. तसेच परिसंवाद, चर्चासत्रे इ. आयोजित केली जातात. १९७७ साली धर्मवीर यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय पोलीस आयोग नेमण्यात आला. राष्ट्रीय पातळीवरील पोलीस प्रशासनविषयक महत्त्वाचे प्रश्न तसेच पोलिसांतील असंतोष इत्यादींचा अभ्यास करून पोलीस कार्यक्षमता वाढविणे, हे या आयोगाचे काम होते. या आयोगाने १९८१ पर्यंत एकूण पाच अहवाल केंद्र सरकारला सादर केलेले आहेत. पोलिसांच्या समस्या दूर करण्यासाठी अनेक बाबींवर कार्यवाहीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय देशातील पोलीस यंत्रणेला साहाय्यभूत ठरणाऱ्या दोन स्वयंसेवी संघटना म्हणजे ⇨ होमगार्ड व नागरी संरक्षण (सिव्हिल डिफेन्स) या होत. यापैकी होमगार्ड ही संघटना सर्व देशभर असून नागरी संरक्षण ही संघटना मात्र काही विशिष्ट शहरांपुरतीच मर्यादित आहे. या दोन्ही संघटनांतील सदस्य हे समाजाच्या विविध थरांतील व विविध व्यवसाय गटांतील असून ते स्वच्छेने सामील झालेले असतात. कायदा व सुव्यवस्था राखणे, कोणत्याही नैसर्गिक, सामाजिक आपत्तीच्या किंवा परचक्राच्या काळात लोकांना मदत करणे, समाजाला आवश्यक सेवा पुरविणे इ. कामे होमगार्ड संघटनेमार्फत केली जातात. नागरी संरक्षण संघटना ही जीवित रक्षण करणे, मालमत्तेचे जतन करणे इ. कामे पार पाडण्यात सहकार्य करते. या संघटनांची सदस्यसंख्या प्रत्येक सु. पाच लक्ष होती (१९८१). [⟶ पोलीस].
कारागृहे : देशात सु. १,१६९ कारागृहे असून त्यापैकी ७५ केंद्रीय कारागृहे, २५० जिल्हा कारागृहे, ७८६ उपकारागृहे, २४ खास कारागृहे, १९ खुली कारागृहे, १२ बाल गुन्हेगार केंद्रे व ३ स्त्रियांची कारागृहे होती (१९८१). कारागृह प्रशासन हा विषय घटकराज्यसरकारांच्या अखत्यारीतील आहे. प्रत्येक घटकराज्यात कारागृह महानिरीक्षक हा कारागृह प्रशासनाचा प्रमुख असतो. कारागृह व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी वेळोवेळी अनेक तज्ञांच्या समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. ऑल इंडिया जेल मॅन्यूएल कमिटी (१९५७–५९) तर्फे एक प्रमाणभूत कारागृह नियमपुस्तिका प्रसिद्ध करण्यात आली. १९७९ साली केंद्रिय गृहखात्याने घटकराज्यांच्या व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांची परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेने कारागृहातील कैद्यांची वाढती संख्या, अनिर्णित राहिलेले खटले तसेच इतर सुधारणा या संबंधी काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या. कारागृह प्रशासनाच्या सुधारणांसंबंधी अधिक चर्चा ३ एप्रिल १९८० च्या परिषदेत करण्यात आली. या परिषदेने ही कारागृह सुधारणासंबंधी अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या. केंद्र शासनाने १९७७ साली कारागृह सुधारणा कार्यक्रमासाठी घटकराज्यांना आर्थिक मदत देण्याची योजना सुरू केली. त्यानुसार १९७७-७८ व १९७८-७९ या दोन वर्षांत केंद्र शासनाने घटकराज्यांना एकूण सहा कोटी रुपयांची मदत दिली. सातव्या वित्त आयोगाने ११ घटकराज्यांतील कारागृह प्रशासन सुधारणा कार्यक्रमासाठी ४८.३१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची शिफारस केली आहे. या तरतुदीचा उपयोग १९७९–८४ या काळात करावयाचा आहे. १९८१ पर्यंत या संदर्भात एकूण ११७.७८ लाख रूपये मंजुर करण्यात आले. २५ जुलै १९८० रोजी एक कारागृह सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली. न्यायमूर्ती ए. एन्. मुल्ला हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीने तिहार (दिल्ली) येथील केंद्रीय कारागृहासंबंधीचा आपला अहवाल केंद्र शासनाला सादर केला आहे. [⟶ कारागृह].
जाधव, रा. ग.
संरक्षणव्यवस्था
देशाच्या शासनयंत्रणेत संरक्षणव्यवस्था हा एक महत्त्वाचा घटक असून विद्यमान भारतीय संरक्षणव्यवस्थेला ब्रिटिश अमलातील संरक्षणव्यवस्थेची पार्श्वभूमी आहे. स्वतंत्र भारतात संरक्षण विषयाला अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कारणांनी अत्यंत महत्त्व प्राप्त झाले. परिणामतः देशाची विद्यमान संरक्षणव्यवस्था विविधांगी बनली आहे.
पार्श्वभूमी : स्वतंत्र भारताची संरक्षणविषयक यंत्रणा, प्रक्रिया व कार्यपद्धती समजण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील संरक्षणविषयक पार्श्वभूमी लक्षात घ्यावी लागते. त्या दृष्टीने १७६४ पूर्व, १७६४ ते १८५८ व १८५८ ते १९४७ असे कालखंड महत्त्वाचे आहेत. त्यांपैकी १८५८ पर्यंत ईस्ट इंडिया कंपनी व नंतर १९४७ पर्यंत ब्रिटिश राजसत्ता हिंदूस्थानात होती. या प्रदीर्घ कालखंडातील संरक्षणव्यवस्थेची काही ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे दिसतात : केवळ सैन्याच्या, तेही येथील काळ्या लोकांच्या जोरावर, राजसत्ता टिकविण्यात येऊन सैन्याला सर्वसाधारण हिंदी जनतेपासून दूर ठेवण्यात आले. हिंदी लोकांना संरक्षण विषयापासूनही कटाक्षाने दूर ठेवण्यात आले. हिंदुस्थानच्या संरक्षणाची समस्या ही एकूण ब्रिटिश साम्राज्य संरक्षणाचे एक उपांग होते. सेना संघटना ही धर्म, जात, लढाऊ व बिनलढाऊ जाति-जमाति अशा प्रकारच्या भेदनीतीवर अवलंबून होती. ब्रिटिश साम्राज्यविस्तार व हितसंबंध साधण्यासाठी हिंदुस्थानातील प्रचंड मनुष्यबळ व साधनसंपत्ती वापरण्यात आली. हिंदी सेना बलवान झाल्यास येथील ब्रिटिश सत्तेवर व आशिया खंडातील ब्रिटिश वर्चस्वावर गडांतर येईल, या भीतीपोटी हिंदी सेनेच्या आधुनिकीकरणाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्यात आले. दुसऱ्या महायुद्धात बदललेल्या परिस्थितीमुळे हिंदी सेनेचे आधुनिकीकरण करावे लागले व हिंदी सैनिकभरती ही वर्ण, धर्म, जातपात-निरपेक्षतेच्या तत्त्वावर मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली. १९३९ पर्यंत हिंदी नौसेना व वायुसेनाबळ अगदी किरकोळ होते. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने तिच्या मुंबई, मद्रास व कलकत्ता येथील वखारींना तटबंदी घालून तेथे संरक्षणासाठी गोऱ्या व हिंदी शिपायांची शिबंदी ठेवली. कालांतराने या वखारींचे प्रेसिडेन्सीत (वखारीच्या कार्यकारी मंडळाच्या प्रेसिडेंट या अधिकाऱ्यावरून पडलेले नाव) रूपांतर झाले, प्रत्येक प्रेसिडेन्सीचे सैन्य असून त्यावर एक सेनापती असे. सतराव्या शतकाच्या शेवटी तलवारीच्या जोरावर हिंदुस्थान काबीज करण्याचा सल्ला कलकत्त्याच्या प्रेसिडेंटला लंडनवरून देण्यात आला होता. १७४८ साली लंडनमधील कंपनीच्या प्रमुख कार्यालयाने प्रेसिडेन्सी सैन्य व त्यांचे सेनापती यांवर एक सरसेनापती नियुक्त केला. १७५४ साली प्रथमच इंग्लंडच्या राजाचे सैन्य हिंदुस्थानात आले. १७८६ साली कंपनीच्या सेनानियंत्रणासाठी एक सेनाखाते सुरू करण्यात आले. १८१५ सालापासून हिंदुस्थानात शाही ब्रिटिश सेना (क्रॉऊन ट्रूप्स) व कंपनी सेना (गोरे व काळे मिळून) असे दोन सेनावर्ग होते. शाही सेनेवरील खर्च हिंदुस्थानाच्या तिजोरीतून होत असे. १८३३ सालच्या चार्टर अधिनियमाप्रमाणे सैनिकी व्यवस्था-निदेशन, देखरेख व नियंत्रण इत्यादींचा अधिकार कंपनी सरकारच्या गव्हर्नर जनरलला देण्यात आला. १७८५ ते १८५३ या कालखंडात एक सैनिकी समिती गव्हर्नर जनरलच्या मदतीसाठी दिलेली होती. या समितीत सरसेनापती व आणखी एक सेनाधिपती असे. १ नोव्हेंबर १८५८ मध्ये कंपनीचा कारभार राणी व्हिक्टोरियाच्या फतव्याने संपुष्टात आला व हिंदुस्थानचा कारभार ब्रिटिश राजसत्तेने आपल्या अखत्यारीत आणला. हिंदुस्थानचे संरक्षणविषयक धोरण, सेनासंघटना व नियंत्रण, सेनाबळाचा प्रत्यक्ष वापर याविषयांची अंतिम जबाबदारी व निर्णय घेण्याचे काम ब्रिटिश संसंदेने स्वीकारले. हिंदुस्थान ब्रिटिश साम्राज्यात आल्यामुळे साम्राज्य संरक्षणासाठी हिंदुस्थानच्या साधनसामग्रीचा उपयोग करण्यात येई. १८३२ ते १८५६ पर्यंत सालिना सु. १०.८७ कोटी रु. इतका संरक्षणावर खर्च होई. १८५७-५८ या साली रु. १६.७ कोटी संरक्षणावर खर्च झाले. १९३०-३१ साली हा खर्च ५४.३ कोटी रु. होता. तत्कालीन वर्तुळ कुंपण (रिंग फेन्स) या राजकीय धोरणानुसार नेपाळ, भूतान, सिक्कीम इत्यादींना तसेच सीमेवरील जमातींना तह करून किंवा पैशाने वश करून घेऊन त्यांना ब्रिटिशानुकूल राखण्यात आले. इराणी आखातावरील शेख राजवटी, इराण, अफगणिस्तान, तिबेट व सयाम (थायलंड) ही राष्ट्रे सामदामभेददंडनीतीचा वापर करून ब्रिटिशांविरुद्ध जाणार नाही, अशी तजवीज करण्यात आली.
एकोणिसाव्या शतकात झालेल्या अफगाण युद्धांच्या अनुभवावरून वेगवेगळ्या प्रसिडेन्सी सेना ठेवणे कालबाह्य ठरले. १८९५ साली प्रसिडेन्सी सेनांचे एकत्रीकरण करण्यात आले. पंजाब, बंगाल, मद्रास (ब्रह्मदेशधरून) व मुंबई (सिंध, बुलचिस्तान व एडनधरून) असे चार सेनाविभाग करण्यात आले. ब्रिटिश संसदेने यंत्रणा व नियंत्रण या दृष्टीने गव्हर्नर जनरलला उच्चतर नियंत्रण व निदेशाधिकार दिले. सरसेनापती हा सैनिकी तांत्रिक कार्यासाठी म्हणजे युद्धसज्जता, युद्धयोजना व कार्यवाही यांकरिता जबाबदार असे. समितीचा दुसरा सेनाधिकारी सैनिकी प्रशासन बघत असे. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस रशियाने मध्य आशियातील बुखारा इ. ठिकाणच्या खानशाह्या गिळंकृत करून आपल्या साम्राज्याची सीमा अफगणिस्तानला भिडवली. १८९५ सालच्या पामीर सीमा करारान्वये रशिया-अफगाणिस्तान सीमाप्रक्ष्न मिटले असले, तरी रशियाच्या विस्तारधोरणाविषयी ब्रिटिश सरकार भीतिग्रस्त होते. परिणामतः १८९९ ते १९०७ या काळात हिंदुस्थानच्या वायव्य सरहद्दीवर वेगवेगळ्या मोक्याच्या जागी तटबंदी उभारण्यात येऊन तेथे मोठ्या प्रमाणावर भूसेना सज्ज ठेवण्यात आली. गव्हर्नर जनरल लॉर्ड कार्झन याने वायव्य सरहद्द प्रांत नव्याने निर्माण केला. तेथील पठाणी टोळ्यांमधून सीमासंरक्षण दले उभारण्यात आली. इ. स. १९०२ साली नवा सरसेनापती ⇨ किचेनर याने सेनेची पुनर्रचना केली आणि रशियाच्या तथाकथित विस्तारवादी धोरणाला प्रतिशह देण्यासाठी हेलमंड नदीपर्यंत सैन्य लढू शकेल, अशी व्यवस्था केली. याच काळात सैनिकी यंत्रणेवर अंतिम नियंत्रण गव्हर्नर जनरलचे असावे (म्हणजे राजकीय) की ससरेनापतीचे (म्हणजे नोकरशाहीचे), असा वाद कर्झन व किचेनर यांच्यात निर्माण झाला. या वादात ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी किचेनरच्या बाजूने निकाल दिला.परिणामतः सरसेनापती हा गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी समितीचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सदस्य झाला. सैनिकी कार्यासाठी तोच एकमेव अधिकारी ठरला. तो लंडन येथील ब्रिटिश युद्ध कार्यालयाशी थेट संबंध ठेवत असे. अर्थात हिंदुस्थानच्या बाबतीत सैनिकी व राजकीय निर्णय ब्रिटिश संसद घेत असल्यामुळे सरसेनापतीवर राजकीय वचक असे. १८८५ सालापासून म्हणजे अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेपासूनच संरक्षणविषयावर काँग्रेसने अनेक ठराव केले होते. ते असे : हिंदी नागरिकांना आत्मरक्षणासाठी व देशरक्षणासाठी शिक्षण व उत्तेजन द्यावे संरक्षणखर्च कमी करावा, पण ते अशक्य असल्यास इतर बाबींवरील खर्चात कपात करावी आयातकर वाढवावा हिंदी तरुणांना प्रादेशिक सैन्यदलात प्रवेश द्यावा १८५८ सालच्या राणी व्हिक्टोरियाच्या फतव्यानुसार सैन्यात वरिष्ठ हुद्यांच्या जागा हिंदी लोकांना द्याव्यातसंरक्षण विद्यालय स्थापावे शस्रविषयक कायदा सौम्य करावा लोकसेना व सेवाभावी दले स्थापन करावीत ब्रिटिशांनी हिंदुस्थानच्या संरक्षणखर्चाचा काही भाग उचलावा सरहद्द संरक्षण धोरणाचा पुनर्विचार व्हावा इत्यादी. ब्रिटिश सरकारने मे १८९५ मध्ये संरक्षणव्यवस्था व खर्च यांची चौकशी करण्यासाठी लॉर्ड वेल्बी यांच्या हाताखाली एक समिती नेमली. या समितीने ब्रिटिश सैनिकांच्या पगारवाढीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. हिंदुस्थानचे संरक्षण धोरण साम्राज्यसंरक्षणाच्या दृष्टीने आखले जावे, याबद्दल काँग्रेसचे नेते नापसंती दर्शवीत. हिंदी सैनिकांना मेजरपर्यंतचे हुद्दे देण्यास लॉर्ड कर्झन व लॉर्ड किचेनर अनुकूल होते. तथापि लंडन येथील राज्यकर्ते मात्र उदासीन होते. सैनिकी यंत्रणा व उपयोग या बाबींवर नागरी नियंत्रण असावे, यावर काँग्रेसने भर दिला. रूसो-जपानी युद्धात (१९०४-०५) एका पौर्वात्य देशाने म्हणजे जपानने यूरोपीय देशावर विजय मिळविल्याचा परिणाम तत्कालीन हिंदी पुढाऱ्यावर झाला. पहिल्या महायुद्धात सर्व हिंदी नेत्यांनी ब्रिटिशांच्या युध्दकार्यात जोमाने सहकार्य दिले. या महायुध्दात हिंदी सैनिकांनी मोठा पराक्रम केला. १९१७ मध्ये लोकांना सैनिकी अधिकाऱ्यांच्या जागा देण्याचे ब्रिटिशांनी मान्य केले व त्याप्रमाणे नऊ हिंदी व्यक्तींना अधिकारपदे मिळाली.हिंदुस्थानच्या संरक्षणसमस्येबद्दल काँग्रेस जागरूक होती, हे १९४२ मधील क्रिप्स मिशनवरून दिसून येते. संरक्षणयंत्रणा आणि सरसेनापती आणि मंत्रिमंडळ यांच्या जबाबदाऱ्या यांबद्दलच्या क्रिप्स यांच्या शिफारशी कॉंग्रेसने फेटाळून लावल्या. यावरून क्रिप्स मिशन अपयशी ठरण्याचे एक प्रमुख कारण संरक्षणसमस्या हे होते, असे दिसून येते.
हिंदुस्थानची फाळणी व सेनाबळाची वाटणी : संरक्षणसंस्था व त्यांच्याशी निगडित प्रशासकीय यंत्रणा यांचे पुनर्गठन, संरक्षण मालमत्तेची वाटणी इ. कार्यासाठी सशस्त्र सेनाबळ पुनर्घटना समिती १७ जून १९४७ रोजी स्थापण्यात आली. या समितीच्या शिफारशींनुसार सशस्त्रसेनांची विभागणी दोन टप्प्यांत पुरी करण्यात आली. लढाऊ सेनांची वाटणी पुढीलप्रमाणे होती.
| (१) | भूसेना | भारत | पाकिस्तान |
| पायदलपलटणी | ७६ | ३३ | |
| चिलखतीरेजिमेंट | १२ | ६ | |
| तोफखानारेजिमेंट | १८.५ | ८.५ | |
| अभियांत्रिकीदले | ६१ | ३४ | |
| (२) | नौसेना | ||
| स्लूप | ४ | २ | |
| फ्रिगेट | २ | २ | |
| कॉव्हेंट | १ | – | |
| सर्वेक्षणनौका | १ | – | |
| सुरुंगसंमार्जकनौका | ४ | – | |
| (३) | वायुसेना | ||
| लढाऊविमानस्क्वॉड्रन | ७ | २ | |
| वाहतूकविमानस्क्वॉड्रन | १ | १ |
(४) स्थावर मालमत्ता : दुरुस्ती-कारखाने, शिक्षणसंस्था, रणसामग्री उत्पादक केंद्रे, वाहन-भांडारे, प्रयोगशाळा इ. ज्या ज्या स्थळी होती, ती त्या त्या स्थळीच ठेवण्यात आली मात्र त्यांतील जंगम मालमत्तेची वाटणी करण्यात आली होती.
(५) जंगम संपत्ती : प्रत्यक्ष संपत्तीची वाटणी ३३% पाकिस्तानची व उरलेली भारताची याप्रमाणे करण्यात आली. जंगम संपत्ती सु. ४,२०,००० टन होती. भारताने आपली जबाबदारी पार पाडली; परंतु पाकिस्तानकडून अजूनही सु. २७ कोटी रु. किंमतीची जंगम संपत्ती येणे आहे.
(६) कर्जवाटणी : ८२.५% भारत व उरलेले पाकिस्तान याप्रमाणे कर्जाचा बोजा वाटण्यात आला; तथापि या वाटणीस पाकिस्तानने आपली संमती दिली नाही.
भारतीय संस्थाने व त्यांच्या सेना : ब्रिटिश काळात भारतीय संस्थानिकांकडे त्यांच्या सेना असत आणि त्या साम्राज्य सेवा सेना म्हणून ओळखल्या जात. सेनांचा खर्च संस्थानी तिजोरीतून केला जाई. संस्थानी सेनांच्या शिक्षणासाठी हिंदुस्थान सेनेचे अधिकारी संस्थानिकांना सल्ला देत. संस्थानी सेनाधिकारी बहुतांशी संस्थानाचे नागरिक असत. संस्थानी सेना बहुतांशी पायदळ असे. काही संस्थानात–उदा., ग्वाल्हेर, म्हैसूर, जोधपूर इ.–घोडदळेही होती. संस्थानी सेनेत तोफखाने व भारी शस्त्रास्रे नसत. पहिल्या महायुद्धकाळात संस्थानी सेनाबळ २२,००० होते. १९२० साली संस्थानी सेनांची पुनर्घटना होऊन ‘हिंदी संस्थानिक सेनाबळ’ या नावाने ते ओळखले जाऊ लागले. १९३९ साली एक नवीन योजना आखण्यात आली. या योजनेप्रमाणे रणांगणीय, सर्वसेवाभावी व संस्थानांतर्गत असे सेनाबळाचे तीन वर्ग करण्यात आले. त्यापैकी रणांगणीय सेना विभागालाच ब्रिटिश सरकारकडून मोफत शस्त्रास्त्रे पुरविली जात. १९४४ सालाअखेर संस्थानी सेनाबळ ९८,००० होते. त्यापैकी ३९,००० सैनिकांनी हिंदुस्थानाबाहेर सैनिकी काम केले; तथापि थोड्याच संस्थानी सेनांना प्रत्यक्ष लढ्यात भाग घेता आला.
हिंदुस्थानच्या फाळणीनंतर संस्थानी सेना प्रशासन संरक्षण खात्याकडून गृहखात्याकडे आली (मार्च १९४८). एप्रिल १९५० मध्ये संस्थानी सेनांचे प्रशासन भारतीय भूसेनेकडे देण्यात आले. पुढे संस्थानी सेनांचे पुनर्घटन होऊन एप्रिल १९५१ मध्ये त्या भारतीय भूसेनेत विलीन करण्यात आल्या. उदा., कोल्हापूर संस्थानातील ‘राजाराम रायफल्स’ ५ व्या मराठा लाइट रेजिमेंटमध्ये समाविष्ट करण्यात आली [⟶ मराठा रेजिमेंट]. संस्थानी सेनांचे संपूर्ण विलीनीकरण जानेवारी १९५७ मध्ये पूर्ण झाले.
नेपाळी गुरखा पलटणी : ब्रिटिश काळात हिंदुस्थानी भूसेनेचे नेपाळी गुरखा पलटणी हे एक वेगळे अंग होते. फाळणीनंतर नेपाळी गुरखा सैनिकांनी बहुसंख्येने भारतीय भूसेनेत समाविष्ट होण्याची इच्छा व्यक्त केली. नोव्हेंबर १९४७ मध्ये ब्रिटन, भारत व नेपाळ या तीन राष्ट्रांनी मिळून एक करार संमत केला; त्याप्रमाणे बारा व आठ गुरखा पलटणी अनुक्रमे भारत व ब्रिटन यांच्या सेनेत समाविष्ट करण्यात आल्या.
स्वातंत्र्योत्तर काळातील संरक्षणव्यवस्था : भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३५२ व ३५५ अन्वये संघराज्यशासन हे भारत व भारताच्या प्रत्येक राज्याचे परचक्र, अंतर्गत अशांतता व सशस्त्र बंड यांपासून संरक्षण करण्यास जबाबदार आहे. अनुच्छेद अ. २४६ (७ वी अनुसूची–१ ली सूची) अन्वये केंद्र शासन संरक्षणविषयक कार्यासाठी अधिनियम व इतर शासकीय कार्यवाही करू शकते. यात पुढील गोष्टी अंतर्भूत होतात: (१) संरक्षण, संरक्षणसिद्धता, युद्धकाळात युद्ध चालू ठेवणे; (२) युद्धसमाप्तीनंतर परिणामकारक सेनानियोजन; (३) भूसेना, नौसेना व वायुसेना आणि संघराज्याची इतर कोणतीही सशस्त्रदले उभारणे; (४) छावण्यांची व्यवस्था ठेवणे (कँटोनमेंट); (५) संरक्षणसेनांची कामे सुरू ठेवणे; (६) शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा व स्फोटकद्रव्ये तसेच (७) संरक्षण व युद्ध यांना उपयोगी असे उद्योग चालविणे, यांखेरीज अप्रत्यक्ष रीत्या संरक्षणाशी निगडित अशा अणुऊर्जा, गोद्या-बंदरे, वायुमार्ग, वातायान, सागरी व वायु-मार्गनयन, युद्ध व शांतता, तह इ. बाबतीत नियोजन करणे.
भारताच्या संरक्षणधोरणावर संविधानातील अनुच्छेद ३८ मधील तरतुदींचा अंकुश आहे. त्यापैकी आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांस प्रोत्साहन देणे, आंतरराष्ट्रीय वितुष्ट वा वाद लवादामार्फत मिटविणे ही दोन तत्त्वे महत्त्वाची आहेत. याच संदर्भात अनुच्छेद ५१ मधील तरतुदींनुसार, प्रत्येक भारतीय नागरिक हा आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यास स्फूर्ती दिलेल्या उदात्त आदर्शांची जोपासना करण्यास व ते आदर्श अनुसरण्यास भारताचे सार्वभौमत्व, एकता व एकात्मता उन्नत राखण्यास आणि त्यांचे संरक्षण करण्यास राष्ट्रीय सेवा बजावण्यास व देशाचे संरक्षण करण्यास आणि भारताच्या संमिश्र संस्कृतीच्या जतनास जबाबदार असतो.
संरक्षण व युद्ध करणे या कार्याचे अधिष्ठान पुढील सिद्धांतावर आहे: ‘धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते |’ (भगवद्गीता २.३१) ‘क्षत्रियाला धर्मयुद्धाशिवाय दुसरे कल्याणप्रद काही नाही.’ तसेच भारतीय राजनीतीत साम, दान, भेद व दंड हे चार उपाय सांगितले आहेत. त्यांतील साम म्हणजे शत्रूशी शांततेचा तह हा पहिला उपाय, शत्रूला संपत्ती देऊन शांत ठेवणे हा दुसरा, शत्रूच्या राष्ट्रात भेद म्हणजे फाटाफूट करून त्याला निर्बल करणे हा तिसरा आणि वरूल तीन उपाय क्रमाने, पहिल्या ऐवजी दुसरा, दुसऱ्या ऐवजी तिसरा फसला, तर अखेरचा उपाय ‘दंड’ म्हणजे युद्ध होय. युद्ध हे अशा रीतीने कर्तव्य म्हणून प्राप्त झाले, की ते श्रेयस्कर (पवित्र) कार्य ठरते.
संरक्षण-समस्येच्या दृष्टिकोनातून भारताचा सार्वभौम प्रदेश व त्या प्रदेशाच्या भौगोलिक सीमा पुढीलप्रमाणे आहेत : भू-संरक्षण उपायांच्या दृष्टीने पाकिस्तान, बांगला देश, ब्रह्मदेश, नेपाळ, भूतान आणि भारत हा अविभाज्यनीय प्रदेश ठरतो. श्रीलंका व मालदीव ही द्वीपराष्ट्रे सागरी संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत. दक्षिण आशियाई प्रदेशाचा भारत हा केंद्र ठरतो. या केंद्रक्षेत्राचा तीन चतुर्थांश प्रदेश हिंदी महासागराने वेढलेला आहे. उत्तरेकडे हिमालय, काराकोरम, पामीर व हिंदुकुश या पर्वतांच्या प्रचंड तटबंद्या आहेत. त्यापलीकडे तिबेट, चीन व सोव्हिएट रशिया यांचा प्रदेश येतो. भारतीय भूप्रादेशिक सीमा एकूण १५,२०० किमी. लांब आहे. त्यापैकी पश्चिमी सीमेची लांबी सु. १९२० किमी आहे. कच्छचे रण व राजस्थानची मरूभूमी वाहतूक व सैनिकी हालचालींना सोपी नाही. पंजाब व जम्मू हा दाट लोकवस्तीचा व शेतीप्रधान प्रदेश चिलखती युद्धतंत्रास अनुकूल आहे. नद्या व कालवे संरक्षणाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरतात. जम्मू-काश्मीरच्या पहाडी प्रदेशातील विरळ वस्ती, जंगले, निकृष्ट शेतजमीन यांमुळे सैनिकी हालचालींवर निर्बंध पडतात. लडाख हा विरळ वस्तीचा व बर्फाच्छदित अतिउंचीचा प्रदेश असल्यामुळे संरक्षणाच्या दृष्टीने तो कठीण प्रदेश आहे. भारत-तिबेट सीमाप्रदेशात काराकोरम ते पूर्वेकडे तिबेट, ब्रह्मदेश, चीन व ब्रह्मदेश यांच्या सरहद्दी मिळतात. हिमालयाच्या रांगांनी वेष्टित (उंची ५,००० ते २,३०० किमी.) अशा सीमारेषेवर नेपाळ, भूतान व सिक्कीम ही वसलेली आहेत. हाही प्रदेश संरक्षणाच्या दृष्टीने अतिकठीण आहे. काश्मीर-लडाख सीमेवरील काराकोरम पर्वतातून चीनने भारताच्या संमतीशिवाय काराकोरम महामार्ग काढला आहे. यार्कंद-खुंजेराब घाट ते गिलगिट, चिलास ते रावळपिंडी असा हा महामार्ग सैनिकी वाहतुकीस अनुकुल आहे. का महामार्ग किल्ला नवी येथे अक्साई चीन महामार्गास मिळतो. लडाख व श्रीनगर खोऱ्यात प्रवेश करण्यासाठी, काराकोरम, खारडाँग, कार्पा-हाजीलंगर, लनाक, त्साक, झोजी, डोमजोर इ. घाट तथा खिंडी आहेत. चीनने लडाखच्या ईशान्य भूभागातून रूडोक (तिबेट) हे ठाणे किल्ला नबीला जोडण्यासाठी लजाक ते हाजीलंगर असा अक्साई चीन महामार्ग भारतीय प्रदेशातून काढला आहे. हिमाचल, उत्तर प्रदेश व नेपाळ या भागात तिबेटकडून प्रवेश करण्यासाठी, शिपका, मान, निती, लिपूलेह, रसुआ गढी (१,५०० मी.) आणि कोडारी (२,२०० मी.) हे घाट तथा खिंडी आहेत. कोडारी ते काठमांडू हा रस्ता चीनने बांधला आहे. काठमांडू रक्षौल (बिहार) हा रस्ता भारताने पुरा केला. ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी या काळात हे घाट हिमवर्षाव व अतिथंडीमुळे हालचालीस प्रतिकूल असतात. १९६२ च्या शेवटी चीनने पूर्व लडाखवर (चुशूल, स्पँगर, डोमजोर) व पूर्व भागावर (नेफा ऊर्फ अरूणाचल) चढाई केली होती [⟶ भारत-चीन संघर्ष]. वर निर्देशिलेले घाट सु.१,५०० ते ६,००० मी. उंचीवर आहेत. या घाटांवर नियंत्रण ठेवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे संरक्षणकार्य ठरते. उत्तर ब्रह्मदेशातून तसेच चीनच्या युनान व सेचवान प्रांतातून भारत, ब्रह्मदेश व बांगला देशात प्रवेश करणे चीनला सुलभ आहे. आठव्या शतकात चीनने बिहारच्या उत्तरेकडील तिरहुतवर स्वारी केली होती तर तेराव्या शतकाच्या शेवटी चीनच्या मंगोल सम्राटाच्या सेनांनी ब्रह्मदेशावर आक्रमणे केली होती. या कठीण, दुर्गम व हवामानाच्या दृष्टीने प्रतिकूल सरहद्दीच्या संरक्षणाकरिता तसेच पहाडी सेना व त्यांच्या योगक्षेमासाठी उपयुक्त अशी वायुसेनादले आवश्यक आहेत. प्रवास व संदेश दळणवळणव्यवस्था, हेलिकॉप्टर व विमानतळ तसेच योग्य शस्त्रास्त्रसंभार सज्ज ठेवणे आवश्यक ठरते. यासाठी प्रचंड खर्चाची तरतूद करावी लागते. एकंदरीत भौगोलिक दृष्ट्या भारतावर आक्रमण करण्यात फारशा अडचणी नाहीत. कच्छच्या रणापासून ते गंगा नदीच्या मुखापर्यंत भारताच्या सागरी सीमेची लांबी सु. ६,१०० किमी. आहे. हिंदी महासागरात भारताचा दक्षिण प्रदेश द्वीपकल्पासारखा घुसल्यामुळे हिंदी महासागराचे दोन भाग (अरबी व बंगाल) झाले आहेत. हिंदी महासागरावरील सागरी संचाराच्या दृष्टीने भारताचे स्थान महत्त्वाचे ठरते. हिंदी महासागरात येण्यासाठी सुएझ कालवा व तांबडा समुद्र हे मार्ग आहेत. इराणचे आखात हाही उपमार्ग आहे. या मार्गाभोवतीच्या प्रदेशात प्राचीन काळापासून आजतागायत संघर्ष चालू आहे. औद्योगिक प्रगतीकरिता लागणारे तेल मोठ्या प्रमाणावर याच प्रदेशात उपलब्ध आहे. पॅसिफिक महासागराकडून सूंदा व मलॅका सामुद्रधुन्यांतून हिंदी महासागरात प्रवेश होतो. इतरही मार्ग उपलब्ध असले, तरी ते सागरी पर्यटनाच्या दृष्टीने धोकादायक आहेत किंवा आर्थिक दृष्ट्या पडवणारे नाहीत. या मार्गावर व्हिएटनाम, सिंगापूर, मलेशिया व इंडोनेशिया इ. देश वर्चस्व ठेवू शकतात. व्हिएटनाम व इंडोनेशियाखेरीज इतर राष्ट्रे कमजोर आहेत. हिंदी महासागरात अमेरिका, रशिया व फ्रान्स यांचे नाविक तळ आहेत. तसेच त्यांची नौदले या सागरी प्रदेशात सतत संचार करीत असतात. १९७१ च्या ⇨भारत-पाकिस्तान संघर्षात रशिया व अमेरिका यांची नौदले बंगालच्या उपसागरात एकमेकांवर डोळा ठेवून होती तर १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या काळात इंडोनिशियाने अंदमान निकोबार बेटांवरील भारताच्या सार्वभौमत्वास आव्हान देऊन त्यांच्या सभोवती आपल्या नौदलाचे प्रदर्शन केले होते.
परचक्राची संभाव्य दिशा व उद्दिष्टे : भारताच्या सीमांचे भौगोलिक वैचित्र्य लक्षात घेता परचक्राच्या संभाव्य दिशा व उद्दिष्टे पुढील प्रमाणे राहतील: (१) डोंगराळ सीमाभागात घुसखोरी करून तेथील प्रजेत भय उत्पन्न करणे (२) रणगाडे, तोफखाना यांच्या साहाय्याने पंजाबच्या मैदानातून घुसून राजकीय देवाणघेवाणीच्या दृष्टीने प्रदेश बळकावणे, तसेच पंजाबातील प्रमुख शहरे व दिल्ली यांना धोकादायक परिस्थिती निर्माण करणे (३) जम्मूच्या पश्चिमी बाजूने हल्ले करून काश्मीरला एकाकी पाडणे व (४) चुंबी खिंडीतून घुसून आसामला एकाकी पाडणे आणि अरुणाचल व भूतान प्रदेशांतून घुसून आसामच्या तेलखाणी काबीज करणे. त्याचप्रमाणे पंजाबातील सर्व शहरे व दिल्ली, गुजरात व महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील मुंबई-पुण्यापर्यंतची शहरे, सागरी तेलविहिरी व औद्योगिक केंद्रे यांना वायुमार्गे होणाऱ्या संभाव्य आक्रमणाचा धोका आहे. उत्तर सीमेपलीकडून उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल यांतील प्रमुख शहरे. औद्योगिक केंद्रे, पूल आणि धरणे तसेच सागरी मार्गाने सागरी तेलविहिरी व मुंबईसारख्या औद्योगिक केंद्रांना धोका संभवतो.
परचक्राच्या दिशा व सीमाप्रदेश लक्षात घेता, भारतीय भूसेनेला मरुभूमी, पहाडी, मैदानी व जंगलयुक्त प्रदेशांत युद्ध करावे लागेल, त्या दृष्टीने तिची आयुधे सिद्ध असावी लागतील. तसेच वायुसेनेचे साहाय्यदेखील घ्यावे लागेल. वायुसेना ही भूसेना व नौसेना यांना रणांगणाय साहाय्य करण्यास आणि भारताच्या हवाई प्रदेशावर वर्चस्व ठेवण्यास तसेच शत्रु-प्रदेशात घुसून व त्याच्या वायुसेना कारवाया निष्प्रभ करण्यास समर्थ राखणे आवश्यक आहे. भारताचा सागरी व्यापार व वाहतूक, किनारा व सागरी आर्थिक क्षेत्र अबाधित राखण्यास आणि युद्धप्रसंगी शत्रूची सागरी किनाऱ्यावरील औद्योगिक केंद्रे व युद्धोपयोगी उद्योग बंद पाडण्यास भारतीय नौसेना सिद्ध ठेवणे जरूरीचे वाटते.
भारताच्या पूर्व राज्यक्षेत्रातील फुटील प्रवृत्ती व स्वतंत्र राष्ट्रे स्थापण्याच्या दृष्टीने चाललेला दहशतवाद (गनिमी कावा) यांचा निःपात करण्यास राजकीय उपायांबरोबर बळाचा वापर करणे अपरिहार्य ठरते.
संरक्षण उपाययोजना : १९४७-४८ चे काश्मीर युद्ध, १९६२ चे चीनचे आक्रमण व भारतीय सैन्याचा पराभव, १९६५ चे पाकिस्तानी आक्रमण व १९७१ सालचे बांगला देश युद्ध यांतून आलेल्या अनुभवांवरून भारतीय संरक्षण उपाययोजना सुधारण्यात आल्या आहेत, त्या दृष्टीने सरहद्दीवर संरक्षण सेना व सीमासुरक्षा दल यांची पखरण केली जाते. भारताकडे एकावेळी एकाच आघाडीवर व एकाच शत्रूपासून संरक्षण करण्याची क्षमता आहे, हे १९६२ च्या व १९७१ च्या युद्धात दिसून आले.
अण्वस्त्रे : भारत अण्वस्त्रे बनविणार नाही, हे भारताचे धोरण असून इतर राष्ट्रांनीही अण्वस्त्रे वापरू नयेत व हाती असलेल्या अण्वस्त्रसाठ्याचा नाश करावा, तसेच अणुऊर्जेचा उपयोग आर्थिक विकासासाठीच व्हावा, अशी भारताची भूमिका आहे. भारतीय उपखंड व हिंदी महासागर हा प्रदेश सर्वांनी अण्वस्त्रमुक्त प्रदेश मानावा, अशी भारताची व श्रीलंका यांची ठाम भूमिका आहे.
निःशस्त्रीकरण व शस्त्रास्त्रनियंत्रण : संपूर्ण निःशस्त्रीकरण जरी अव्यवहार्य असले, तरी शस्त्रास्त्रातील चढाओढ बंद व्हावी व शस्त्रास्त्रांवर नियंत्रण असावे, असे भारताला वाटते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या याबद्दलच्या ठरावांना भारताने पाठिंबा दिलेला आहे.
भारताच्या संरक्षणव्यवस्थेची संरचना
संरक्षण व राष्ट्रपती : भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद क्रमांक ५३ (१,२) अन्वये राष्ट्रपती जसा भारतीय संघराज्याचा सर्वोच्च शासनकर्ता असतो, तसा तो संघराज्याच्या संरक्षणसेनांचा सर्वोच्च अधिपती असतो आणि त्या अधिपत्याचा वापर संसदेने संमत केलेल्या कायद्यांद्वारे केला जातो. संघराज्यांतर्गत अस्थैर्याचा अथवा परचक्राचा धोका निर्माण झाल्यास, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा तत्संबंधीचा सल्ला अनुचित वाटल्यास अथवा आणीबाणीच्या काळी मंत्रिमंडळ संघराज्याचे संरक्षण करण्यास अपात्र वा असमर्थ ठरल्यास अथवा मंत्रिमंडळाच्या हुकूमशाहीचा धोका उत्पन्न झाल्यामुळे राज्यसंरचना व लोकशाहीप्रक्रिया यांना बाधा होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यास, राष्ट्रपतिपदाच्या शपथविधीच्या आधारे (भा.सं.अ. ६०) भारतीय जनतेचे स्वास्थ व राज्यसंरक्षण यांसाठी राष्ट्रपती आपल्या आधिपत्याचा वापर करू शकेल, असे काही संविधानतज्ञांचे मत आहे.
संसदीय लोकशाही संकेतांप्रमाणे केंद्रिय मंत्रिमंडळ संरक्षणविषयक नीती व योजना निश्चित करते. त्यानुसार रक्षामंत्री कार्यवाही करतो. रक्षामंत्री संरक्षणकार्याकरता संसदेला जबाबदार असतो. के कार्य रक्षामंत्रालय, सेनाध्यक्षसमिती व संरक्षणसेनांचे तीन अध्यक्ष यांच्याकडून रक्षामंत्री करवून घेतो.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची राजकीय कार्यसमिती ही राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षण, संरक्षणसंघटना, सेनाध्यक्षांची नियुक्ती व महत्त्वाच्या शस्त्रास्त्रांची खरेदी इ. उच्चस्तरीय विषयांबाबत निदेशन करते आणि निर्णय देते. देशाचा पंतप्रधान हा या समितीचा अध्यक्ष असतो रक्षा, गृह व अर्थ या खात्यांचे मंत्री आणि पंतप्रधानांच्या आदेशानुसार इतर क्रेंद्रीय मंत्री या समितीच्या कार्यात भाग घेतात. रक्षामंत्रालयाचे सचिव, आर्थिक सल्लागार व तीन सेनाध्यक्ष या समितीला सल्ला देतात. प्रसंगानुसार समिती संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सामूहिक निर्णय मागू शकते. युद्धकाळात संरक्षणकार्यासाठी वरील समितीला सल्ला देण्यासाठी तात्पुरत्या सल्लागार समित्या (श्रेष्ठ व विचारवंत नागरिक, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्राज्ञ इ. सदस्य असलेल्या) नेमल्या जातात. काही पाश्चात्त्य राष्ट्रांप्रमाणे राष्ट्रीय सुरक्षा समिती अशी विशिष्ट समिती भारत संरक्षण व्यवस्थापनात नाही. रक्षामंत्री व
रक्षामंत्रालय : रक्षामंत्री भारतीय संविधानातील अनुच्छेद क्र. २४६ (७ वी अनुसूची) अन्वये सरक्षणकार्यास जबाबदार असलेल्या कार्याची दिशा, धोरणे इ. गोष्टी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची राजकीय कार्य समिती रक्षामंत्र्याला आखून देते. रक्षामंत्रालयाचे सामान्यतः तेरा कार्यविभाग असतात. सेनाध्यक्ष समिती व तीन सेनाध्यक्ष रक्षामंत्र्यास वेळोवेळी सल्ला देतात. रक्षांमंत्रालयाच्या संरक्षणकार्याच्या तपशीलाप्रमाणे तीनही सेनाध्यक्ष कार्यवाही करतात.
रक्षामंत्र्याच्या मदतीस एक वा दोन मंत्री असतात. तो किंवा ते संरक्षणोपयोगी उत्पादन व सांग्रामिक वस्तूंचा पुरवठाकार्यासाठी रक्षामंत्र्यास जबाबदार असतात. रक्षामंत्र्याला विज्ञान-संशोधन, तसेच इतर बाबतींत सल्ला देण्यासाठी एक प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार असतो.
संरक्षणकार्यास गती देण्याच्या उद्देशाने पुढील समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत: (१) सेनाध्यक्ष समिती : भूसेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष व वायुसेनाध्यक्ष हे या समितीचे सदस्य असतात. त्यांपैकी ज्याचा या समितीतील सेवाकाल सर्वांत अधिक असतो, त्यास अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले जाते. संरक्षणयोजना व उपाय तसेच संरक्षणसेनांच्या संदर्भात येणारे महत्त्वाचे प्रश्न यांविषयी ही समिती विचार करते व ते रक्षामंत्र्याद्वारे केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे निर्णयासाठी पाठविले जातात. १९४७ साली लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या शिफारशीप्रमाणे या समितीची स्थापना करण्यात आली. योजना आखणे व रक्षामंत्र्याच्या संमतीने त्या प्रत्यक्ष परिणामकारकपणे कार्यन्वित करणे, यास सेनाध्यक्ष जबाबदार असतात. १९७१ सालच्या भारत-पाकिस्तान युद्धात या समितीचे एकमुखी सामूहिक कार्य प्रशंसनीय ठरले, त्याचप्रमाणे राजकीय युद्धनेतृत्व व सेनाध्यक्षांचे तांत्रिक युद्धनेतृत्व यांमधील सामंजस्य व समन्वय हेही आदर्श ठरले.
संरक्षणव्यवस्थापन विविध समित्यांतर्फे केले जाते. प्रत्यक्ष चर्चा करून संरक्षण समस्यांचा विचार केला जातो व मगच त्यांच्या शिफारसी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या व संसदेच्या निर्णयासाठी पाठविल्या जातात. या विविध समित्या पुढीलप्रमाणे आहेत: (१) सचिव समिती : कार्यवाही सुसूत्रित करणे व कार्यक्षमता वाढविणे याबाबत ही समिती जबाबदार असते. (२) रक्षामंत्र्याची समिती: ही समिती संरक्षणयोजना, महत्त्वाची शस्त्रास्त्र-खरेदी, संरक्षणसेना व त्यांच्या संघटनांचे प्रश्न इ. उच्चस्तरीय प्रश्नांबाबत शिफारशीवजा निर्णय घेते. तीनही सेनाध्यक्ष, राज्यमंत्री, रक्षासचिव, वैज्ञानिक सल्लागार, आर्थिक सल्लागार (संरक्षण) हे या समितीचे सदस्य असून रक्षामंत्री हे अध्यक्ष असतात. (३) संरक्षण उत्पादन व पुरवठा समिती: उत्पादन व पुरवठा यांच्या दिशा व योजना आखणे, सार्वजनिक व खाजगी औद्योगिक उत्पादन संरक्षणाच्या दृष्टीने वृद्धिंगत करून संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरता प्राप्त करणे, सांग्रमिक साधने व वस्तू इत्यादींच्या आयात योजनांसंबंधी विचार करून शिफारशी करणे व निर्णय मिळविणे, इ. कामे ही समिती करते. रक्षामंत्र्यांच्या समितीवरील सदस्य आणि उत्पादन खाते, सचिव, सेनासामग्री कारखान्याचे सरसंचालक आणि संशोधन व विकास कार्यनियंत्रक हे या समितीचे सदस्य असतात. (४) संशोधन व विकास समिती: सांग्रामिक साधने, उपकरणे, आयुधे, वाहतूकमार्ग वाहने व इतर संरक्षणसंबंधी विषयांचा विकास व सुधारणा यांबाबत ही समिती विचार करते. या समितीच्या चर्चेतून सेनाध्यक्ष, रक्षामंत्री, उत्पादन व पुरवठा समिती सदस्य आणि संरक्षणसेनावैद्यक वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन विभागाचे प्रमुख तसेच भारतातील उच्च वैज्ञानिक संशोधन संस्थांचे संचालक, विद्यापीठ अनुदान मंडळाचे अध्यक्ष इ. भाग घेऊन मार्गदर्शन करतात.
आर्थिक भार : संघराज्याच्या एकूण खर्चात संरक्षणावर होणारा खर्च मोठा आहे (१९८० साली १९.४%). अर्थशास्त्राच्या सिद्धांताप्रमाणे संरक्षणकार्य हे अनुत्पादक ठरते. दुर्मिळ राष्ट्रीय साधनसंपत्तीचा मोठा वाटा संरक्षण उत्पादनाकरिता द्यावा लागतो. त्यामुळे राष्ट्राचा विकासवेग मंदावतो तथापि राष्ट्र सुरक्षित नसल्यास विकासकार्य आणखी मंदावेल अशीही वास्तव भीती वाटते. संरक्षण खर्च व सामाजिक विकासकार्यावरील खर्च यांच्यात समतोल राखणे आवश्यक असते. (कोष्टक क्र.९).
| कोष्टक क्र. ९. संरक्षण खर्च : १९५०-५१; १९८१-८२ | ||||||||
| आर्थिक वर्ष | एकूण संरक्षण खर्च (भांडवली धरून) (कोटी रु.) | एकूण संघराज्य शासन खर्च (कोटी रु.) | स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन (कोटी रु.) | (२) खर्चापैकी (१) संरक्षण खर्च प्रतिशत | (३) उत्पादननापैकी (१) संरक्षण वाटा प्रतिशत | एकूण संघराज्य आय (कोटी रु.) | (६) पैकी (१) संरक्षण खर्च प्रतिशत | दरडोई (खर्च रु.) |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | |
| १९५०-५१ | १६८ | ५३० | ९,५३० | ३१.७ | १.८ | ४०६ | ४१.४ | ४.६७ |
| १९६०-६१ | २८१ | १,८५५ | १३,२९४ | १५.१ | २.१ | ८७७ | ३२.० | ६.३९ |
| १९६५-६६ | ८८५ | २,७२० | २१,८६६ | ३२.५ | ४.० | २,३४५ | ३७.७ | १८.०६ |
| १९७०-७१ | १,१९९ | ४,१२० | ३६,४५२ | २९.१ | ३.३ | ३,३४२ | ३५.९ | २१.८० |
| १९७५-७६ | २,४७२ | ९,४२९ | ६६,१९३ | २६.२ | ३.७ | ८,०७६ | ३०.६ | ४०.५३ |
| १९७८-७९ | २,८६८ | १३,३६६ | ८६,९२७ | २१.५ | ३.३. | ११,२४० | २५.५ | ४४.१२ |
| १९७९-८० | ३,३५६ | १४,४७३ | ९६,८५० | २३.२ | ३.५ | ११,१७७ | २९.३ | – |
| १९८०-८१* | ३,८०० | १८,४२८ | – | २०.६ | – | १२,१३३ | २९.७ | – |
| १९८१-८२ † | ४,२०० | १९,३८५ | – | २१.७ | – | – | – | – |
| * १९८० – सुधारित अंदाज † १९८१-८२ अंदाज | ||||||||
संरक्षणखर्चाची प्रवृत्ती पाहता पुढील निष्कर्ष काढता येतील: १९४७ साली संरक्षणखर्च रु. १०२ कोटीपर्यंत होता. १९६० नंतर संरक्षणखर्चात मोठी वाढ झाली, याचे कारण १९६२ व १९६५ मधील युद्धे हे होय. १९६४ साली संरक्षणविकासाची पहिली पंचवार्षिक योजना तयार झाली. तिची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे होती: भूसेनेच्या सैनिकसंख्येत वाढ करणे व तिच्या शस्त्रास्त्रांचे आधुनिकीकरण करणे वायुसेनेचे ४५ लढाऊ स्क्वॉड्रन सिद्ध करणे जुनाट युद्धनौका मोडीत काढून त्याऐवजी आधुनिक युद्धनौका आणणे व संरक्षण उत्पादनासाठी कारखाने काढून आत्मनिर्भरता प्राप्त करणे. त्यामुळे संरक्षणखर्चात वाढ झाली तरी त्यामुळे सामाजिक विकासकार्य मंदावले, असे म्हणता येत नाही. भांडवली खर्च (गुंतवणूक) हा स्थावर व मूर्त मालमत्ता यांवर झालेला आहे. त्यामुळे संरक्षण-उत्पादनात विकास व वाढ होण्यास मदत झाली. विमाने, युद्धनौका वगैरेंवरील खरेदी खर्च हा महसुली खर्च म्हणून झालेला आहे. परिणामतः भांडवली खर्चात कपात होत आहे असे दिसेल तथापि संरक्षण-उत्पादनात वाढ होत आहे, हे लक्षात येते. ही प्रवृत्ती स्वावलंबनाच्या दृष्टीने योग्य आहे. संरक्षणखर्चात सु.४५ ते ५० टक्के खर्च हा वेतनभत्ते इत्यादींवर होतो. संरक्षण कार्यामुळे सेनांचे सेवाक्षेत्र वाढते. उदा. नैसर्गिक आपत्ती निवारण कार्याचे किंवा इतर समाजविघातक चळवळींच्या काळातील संरक्षण कार्य. सेनांच्या या साहाय्यभूत कार्याचेही उचित मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. संरक्षण-उत्पादन, संशोधन व विकास या कार्यांचा फायदा बिगर सैनिकी क्षेत्रांना उपलब्ध होतो. भारताच्या एकूण आर्थिक विकासावर जागतिक महर्गता, पेट्रोलियम आयातीचा वाढता खर्च व सर्वसाधारण आर्थिक मंदी यांचा परिणाम फार होत आहे. संरक्षणावरील खर्च स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या केवळ ४% आहे. तो असह्य आहे असे अद्याप तरी वाटत नाही. आंतरराष्ट्रीय चलन निधीच्या अहवालाप्रमाणे १९७४ सालापासून (२६.२४%) ते १९८० सालापर्यंत (१९.४०%) संरक्षणखर्चात ७ टक्क्यांपर्यंत घट झालेली आहे. पाकिस्तानच्याही संरक्षण खर्चात त्याच कालात ३४.०८ टक्क्यांपासून २६.८१ टक्क्यांपर्यंत घट झालेली आहे. तरीही तुलनेत भारतापेक्षा पाकिस्तानचा संरक्षणखर्च जास्तीच आहे. भारत सांग्रामिक सामग्रीची निर्यात करीत नाही तथापि काही अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते परदेशी आर्थिक साहाय्य हे निर्यातीची दुसरी बाजू असते. या मताप्रमाणे संरक्षणखर्च असा प्रत्यक्ष विकासवेग वाढवितो, तसाच गुंतवणूक व परदेशी साहाय्य मिळविण्यास उपयुक्त ठरतो.
संरक्षण साहित्य-उत्पादन : आशिया खंडात, संरक्षण साहित्य-उत्पादनात इझ्राएल व चीन या राष्ट्रांखालोखाल भारताचे स्थान आहे. १९४७ साली हिंदूस्थानची फाळणी झाल्यानंतर, भारताला १५ आयुधोत्पादक व एक कपड्यांचा अशा सोळा कारखान्यांचा वारसा मिळाला. हे सर्व कारखाने भारताच्या भौगोलिक हद्दीत होते. या कारखान्यांची यंत्रसामग्री कालबाह्य व अकार्यक्षम होती. रणगाडे, लढाऊ विमाने इ. महत्त्वाची शस्त्रास्त्रे बनविण्याचा एकही कारखाना नव्हता परिणामतः लढाऊ विमाने, युद्धनौका, रणगाडे वगैरे आयात करणे भाग पडत असे. फाळणीनंतर प्रारंभी नागरी कारखान्यांतील उत्पादन संरक्षणाच्या दृष्टीने उपयुक्त होईल, या धोरणाने उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. १९५० सालापासूनच, केवळ संरक्षणोपयोगी सामग्रीचे उत्पादन करू शकणारे कारखाने स्थापण्याची योजना विचाराधीन होती. प्रथमतः फ्रान्सच्या तांत्रिक मदतीने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हा कारखाना बंगलोर येथे उभारण्यात आला. व्ही. के. कृष्ण मेनन हे रक्षामंत्री असताना सैनिकी उत्पादनांच्या कार्यास गती मिळाली. नवीन कारखाने उभारण्यात आले. सैनिकी तंत्रज्ञान परराष्ट्राकडून मिळवून उत्पादनास प्रारंभ झाला. उदा. नॅट (अजित) लढाऊ विमाने व विजयंता रणगाडा (ग्रेट ब्रिटन), शक्तिमान भारी मोटारगाड्या (प.जर्मनी), रणगाडाविरोधी तोफा (अमेरिका), मिग लढाऊ विमान (रशिया), युद्धनौका (रशिया व ग्रेट ब्रिटन) इत्यादी अत्यंत गुंतागुंतीची शस्त्रास्त्रे परराष्ट्रांकडून खरेदी करणे व त्यांचे उत्पादनही भारतात करणे, असे दुहेरी धोरण कायम आहे. उदा., जॅग्वार (ब्रिटन), मिराज (फान्स), मिग -२३ ते २७ यांसारखी अत्याधुनिक लढाऊ विमाने व टी-७२/७४ रणगाडे (रशिया), मध्यम तोफा (रशिया व अमेरिका), चिलखती पायदळ वाहने (रशिया), पाणबुड्या (प. जर्मनी व रशिया) इत्यादी. अशा प्रकारच्या धोरणामुळे भारत गुंतागुंतीची शस्त्रास्त्रे बनविण्यात कधीच स्वावलंबी होऊ शकणार नाही, अशी भीती काही तज्ञ व्यक्त करतात. शेजारी राष्ट्रांच्या शस्त्रास्त्रखरेदीचा प्रभाव भारताच्या या धोरणावर दिसतो, हे खरे आहे.१९६४-६५ साली संरक्षण-उत्पादनाचे धोरण व स्थूल योजना जाहीर झाली. त्यासाठी धावते पंचवार्षिक आराखडे तयार करून त्याप्रमाणे कार्यवाही होते. १९७१ च्या युद्धामुळे या कार्यवाहीत खंड पडला तथापि सुधारित पंचवार्षिक आराखडे (१९६४-६९, १९६९-७४) तयार करण्यात आले. १९७७ सालाअखेर संरक्षण-उत्पादनात ३२ सेनासामग्री कारखाने आणि ९ सार्वजनिक क्षेत्रीय कारखाने गुंतलेले आहेत. या कारखान्यांत पुढील संरक्षण-माल तयार केला जातो : रणगाडे, रणांगणीय तोफा, रायफल, दारूगोळा, बाँब, क्षेपणास्त्रे, मोटारगाड्या, स्फोटक व परिचालक रसायने, पूल, हवाई छत्र्या, कपडालत्ता, चामड्याच्या वस्तू, विमाने, हेलिकॉप्टर, युद्धनौका, एंजिने, टॅक्टर, रेडिओ, रडार, ट्रान्झिस्टर इत्यादी. या कारखान्यांतून या उत्पादनाला साहाय्यभूत अशी यंत्रे, मिश्रधातू इत्यादींचेही उत्पादन होते. सेनासामग्री कारखान्यांचे उत्पादनमूल्य रू.६०० कोटीचे होते (१९७९-८०) तर सार्वजनिक क्षेत्रीय कारखान्यांचे उत्पादन मूल्य ५०० कोटींचे होते (१९७९-८०). या कारखान्यांत सु.९५,००० कर्मचारी काम करतात.
संरक्षण-उत्पादन व संशोधन आणि विकास कार्याचा आढावा घेतल्यास पुढील महत्त्वाच्या त्रुटी स्पष्ट होतात : (१) चिलखती गाड्या व रणगाडे बनविण्याचे तंत्र अद्यापही मागासलेले आहे. (२) अचूक निर्देशिक क्षेपणास्त्रे व त्यांना लागणारी इलेक्ट्रॉनिकी साधने, भारी तोफा आणि स्वनातीत लढाऊ विमाने यांच्या निर्मितीसाठी परदेशी तंत्रविद्या व यंत्रसामग्री विकत घ्यावी लागत आहे किंवा तत्कालीन गरजा भागविण्यासाठी वरील संरक्षण-साधने परदेशात खरेदी करावी लागतात व त्याकरिता अब्जावधी रुपयांची परदेशी हुंडणावळ खर्च होते.
संरक्षणात्मक विज्ञान व तंत्रविद्या : आधुनिक सशस्त्र सेनांना युद्धक्षम ठेवण्यासाठी विज्ञान, भौतिकशास्त्रे व तंत्रविद्या यांतील संशोधन व विकास कार्याचे ज्ञान महत्त्वाचे ठरते. यासाठी १९८० साली संरक्षण संशोधन व विकास हे स्वतंत्र कार्यालय स्थापन करण्यात आले. हे कार्यालय प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार व सचिव यांच्या देखरेखीखाली व सल्ल्याने कार्य करते. प्रत्यक्ष कारभार संरक्षण-संशोधन व विकास संघटना करते. ही संघटना १९५८ सालापासून कार्य करीत आहे. आजमितीस २५ संशोधन व तंत्र संस्था आणि दोन विज्ञान प्रबोधिनी संशोधन कार्य करीत आहेत. या कार्यासाठी १९७७-७८ मध्ये सु.५१ कोटी रु. खर्च झाले.
प्रगत प्रशिक्षण संस्था : खडकवासला (महाराष्ट्र) येथील राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीत संरक्षणाचे पायाभूत शिक्षण दिले जाते. संरक्षणसेनांत प्रवेश झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सेवा प्रकाराला उचित असे विशिष्ट प्रगत शिक्षण दिले जात असते. येथे आयुधतंत्रविद्या संस्थाही असून अधिकाऱ्यांना संबंधित शिक्षण दिले जाते.
वेलिंग्टन (तमिळनाडू) येथील संरक्षण स्टाफ महाविद्यालयात निवडक अधिकाऱ्यांना, सैनिकी कार्यवाही, युद्धकला व पुरवठा इ. विषयांतील शिक्षण दिले जाते. नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालयात (स्थापना १९६०) उच्च श्रेणीतील सैनिकी अधिकारी, भारत प्रशासन सेवा व परराष्ट्र सेवा यांतील अधिकारी इत्यादींना उच्च स्तरीय संरक्षण समस्या व कार्ययोजना यांविषयी शिक्षण दिले जाते. सिकंदराबाद (आंध्र प्रदेश) येथील संरक्षणकार्य व्यवस्थापन शिक्षण संस्थेत निम्न व उच्च स्तरीय अधिकाऱ्यांना संरक्षणव्यवस्थपनेचे प्रगत व आधुनिक शिक्षण दिले जाते. उदा., डेहराडून येथील भारतीय सैन्य अकादमी व बेगमपेठ येथील भारतीय वायुसेना अकादमी इत्यादी.
नवी दिल्ली येथील परदेशीय भाषा विद्यालयात सैनिकी आणि नागरी अधिकाऱ्यांना अरबी, रशियन, चिनी, फ्रेंच अशा अनेक परदेशी भाषा शिकविल्या जातात. या विद्यालयात १९७८ पर्यंत ७५० दुभाषी व २,०५५ परदेशी भाषातज्ञ तयार झाले.
पुणे येथील सशस्त्र सेना वैद्यक महाविद्यालयात सैनिकी वैद्यक व शल्यक्रिया तसेच शुश्रूषा इ. वैद्यकीय विषय शिकविले जातात.
शासन व संरक्षणसेना संबंध : संरक्षण-सेना व त्यांची दंडशक्ती यावरील राजकीय नियंत्रण हे लोकप्रतिनिधींच्या हाती असणे, हा लोकशाही राज्यशासनाचा सिद्धांत आहे. त्या दृष्टीने संरक्षणसेनांना राजकारणापासून दूर ठेवणे आवश्यक असते. सामान्य नागरिकाला जे मूलभूत हक्क असतात ते हक्क सैनिकाला तो नागरिक असूनही देता नाही. संविधानाशी एकनिष्ठ राहून राज्याचे संरक्षण करणे, हे सैनिकांचे कार्य असते. सेनादंडशक्ती हे राज्यशासनाचे एक महत्त्वाचे राजकीय साधन असल्यामुळे राज्यशासन व संरक्षणसेना यांच्यात वैशिष्ट्यपूर्ण संबंध निर्माण होतात. एकमेकांवर विश्वास बसवून व कार्यक्षेत्राच्या मर्यादा ओळखून सैनिकांच्या तांत्रिक कार्यात, राज्याशासकांनी ढवळाढवळ करणे योग्य नसते. ब्रिटिश राजवटीतील सैनिक व त्यांचे अधिकारी यांकडे ते पोटभरू व ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासनाचे सेवक या दृष्टीने पाहिले जाई. ही मनोवृत्ती १९६२ सालच्या अखेरपर्यंत टिकल्याचे दिसते. राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी परदेशनीती आणि धोरण आखताना संरक्षणक्षमतेचा विचार न सेनापतींचा तांत्रिक सल्ला आवश्यक आहे, याची जाणीव झाली आहे. १९६२ सालच्या पराभवानंर संरक्षण बल व परराष्ट्र धोरण यांचे परस्परावलंबी स्वरूप उघड झाले. हिंदुस्थानच्या फाळणीमुळे उडालेला गोंधळ व दंगेधोपे निपटून काढण्यास एकमेव सैनिकी दंडशक्तीच उपयोगी पडली होती. संस्थानांचे विलीनीकरण व संस्थानिकांचा फुटीरपणा मोडण्यासाठी तसेच गोवा मुक्तिसंग्राम इ. कार्यात सैन्य हे एकमेव अंतिम साधन ठरले. भारतीय राज्यकर्त्यांनी अंगिकारलेल्या जागतिक शांतता राखण्याच्या कार्यात भारत संरक्षण सेनांनी अंगिकारलेल्या जागतिक शांतता राखण्याच्या कार्यात भारत संरक्षण सेनांनी उत्कृष्ट काम करून भारताला आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात उच्च स्थान मिळवून दिले.
सेनाबळ : १९८१ सालाअखेर भारताचे सशस्त्र सेनाबळ आणि शस्त्रात्रे पुढीलप्रमाणे होती : एकूण सैनिक ११,०४,००० आहेत.
(अ) भूसेना : भूसैनिक : ९,४४,००० (१) चिलखती डिव्हिजन : २; (२) मैदानी पायदळ डिव्हिजन : १८; (३) डोंगरी पायदळ डिव्हिजन : ११; (४) चिलखती ब्रिगेड (असंलग्न) : ५; (५) पायदळ ब्रिगेड (असंलग्न) : ७; (६) छत्रीधारी ब्रिगेड : १; (७) तोफखाना ब्रिगेड (असंलग्न) : १७ (यात २० विमानविरोधक तोफखाना रेजिमेंट समाविष्ट); (८) शस्त्रास्त्रे : रणगाडे (टी ५४-५५, टी ७२ विजयंता एएम्एक्स-१३) : २,२६८; चिलखती पायदळ : ७००. डोंगरी आणि मैदानी तोफा : ८५० (७५, १००, १०५ व १३० मिमी.). उखळी तोफा : ५०० (२२० व १६० मिमी.). निःप्रतिक्षेपक/विप्रतिक्षेपक (रिकॉईल लेस) : ५७,८४ व १०६ मिमी. (संख्या ज्ञात नाही). रणगाडाविरोधी प्रक्षेपणास्त्रे : एस्एस् ११-बी, हारपून व ५७ मिमी. तोफा. रणगाडाविरोधी स्वयंचलित तोफा : १०५ मिमी. (संख्या ज्ञात नाही). विमानविरोधी प्रक्षेपणास्त्रे : एस्-ए६,एस्ए-९ व टायगर -कॅट (संख्या ज्ञात नाही). विमानविरोधी तोफा : झेड्एसक्यू – २३; ४० मिमी; ३-७ इंची (सु.७.६२ सेंमी.) : (संख्या ज्ञात नाही). वरील शस्त्रास्त्रांशिवाय टी-७२ : १०० रणगाडे व चिलखती सैनिक वाहने खरेदी करण्यात येत आहेत.
(आ) नौसेना : नौसेनिक (नाविक वायुबलधरून) ४७,००० आहेत. शस्त्रास्त्रे : पाणबुड्या ८; विमानवाहक युद्धनौका १; क्रूझर १; विनाशिका २; फ्रिगेट ३६; कॉव्हेंट ३; तोफ-प्रक्षेपणास्त्र गस्त नौका १७; सुरुंगसंमार्जक नौका १४; रणगाडावाहक नौका ११. याशिवाय पाणबुड्या ४; कॉर्व्हेट २; आणि रणगाडावाहक नौका ६ यांची खरेदी होणार आहे. माझगाव गोदी (मुंबई) येथे ६ फ्रिगेट (गोदावरी वर्ग) तयार होत आहेत.
नाविक वायुबल : लढाऊ विमाने : ३५ (सी-हॉक्); सशस्त्र हेलिकॉप्टर २६; सागरी टेहळणी विमाने ५, पाणबुडीविरोधी हेलिकॉप्टर २१; संपर्क-शोध-सुटका हेलिकॉप्टर १०; शिक्षण विमाने व हेलिकॉप्टर २८. याशिवाय लढाऊ विमान [सामुद्री (सी) हॅरिअर] ८; सागरी टेहळणी विमान १ व शिक्षण विमाने ६ विकत घेण्यात येत आहेत.
मुंबई, गोवा, कोचीन, विशाखापटणम्, कलकत्ता व पोर्ट ब्लेअर (अंदमान व निकोबार) येथे नाविक तळ आहेत. नाविक बळाची विभागणी पश्चिमी व पूर्व आरमार अशी आहे. त्यांची कार्यालये अनुक्रमे मुंबई व विशाखापटणम् येथे आहेत. कोचीन येथे नाविक उपविभाग कार्यालय आहे.
(इ) वायुसेना : सैनिक १,१३,००० आहेत. लढाऊ विमाने ६३५. (१) हलकी बाँबफेकी स्क्वॉड्रन ५; कॅनबरा ५७ (यांच्या बदली जॅग्वार येथील). (२) झुंज-हल्लेबाज स्क्वॉड्रन १०. एकूण विमाने १७२ (सुखोई, हंटरमिग-२३,मरुत) : हंटर, व मरुतच्या बदली जॅग्वार व मिराज-२००० आणि अजित येतील. (३) हवाई संरक्षण स्क्वॉड्रन १९. एकूण विमाने ४०० (मिग-२१ अजित). (४) टेहळणी स्क्वॉड्रन २. एकूण विमाने १६ (कॅनबरा व मिग-२५) कॅनबराच्या बदली मिग-५ येतील. (५) हॅलिकॉप्टर स्क्वॉड्रन ४; हेलिकॉप्टर ६० (चित्ता). (६) लढाऊ, प्रशिक्षण व संपरिवर्तन स्क्वॉड्रन ३; विमाने ९२ (कॅनबरा, हंटर, मिग-२१). कॅनबरा, हंटर यांच्या बदली जॅग्वार मिराज-२०००, मिग-२५ इ. आधुनिक विमाने येतील. (७) विमान वाहतूक स्क्वॉड्रन १०; विमाने १४८ (फेअर चाईल्ड एएन्-१२, ॲव्हरो, डकोटा, कॅरिबू) डकोटा, फेअर चाईल्ड यांच्या बदली एएन्-३२ येतील. (८) संचार व संपर्क स्क्रॉड्रन ३; विमाने ३६ (ॲव्हरो व डकोटा); (९) वाहतूक संपर्क हेलिकॉप्टर स्क्वॉड्रन ८; हेलिकॉप्टर १६० (चेतक व एम्आय् ८). (१०) प्रशिक्षण विमाने व हेलिकॉप्टर : २४२ (किरण, मरुत, इस्क्रा, ॲव्हरो, चेतक वगैरे).
नवीन खरेदी : १५० मिराज-२०००; ८५ जॅग्वार; ७५ मिग-२३; ४० अजित; ४० एएन्-३२; ७५ मिग-२३ व मिग-२१; १० ॲव्हरो; ४० इस्क्रा; ९० किरण; १४० एचपीटी; ४५ चेतक. प्रक्षेपणास्त्र स्क्वॉड्रन : ३०; प्रक्षेपणास्त्रे १८० (एस्ए.२-३), वायू-भू प्रक्षेपणास्त्र : एएस्-३०. विमान-विमान प्रक्षेपणास्त्र ॲटॉल (एए-२).
(ई) संरक्षण सेनासदृश्य दले (पॅरा-मिलिटरी) : (१) किनारा संरक्षक : फ्रिगेट-२, गस्त/हल्लेबाज नौका ७; विमाने ५; हेलिकॉप्टर ६; गस्तनौका १२; वाहतूक विमाने ९ व हेलिकॉप्टर ३ यांची खरेदी करण्यात येत आहे. सैनिकसंख्या उपलब्ध नाही. (२) सीमा संरक्षण व इतर दले : सैनिक २,६०,००० यांच्याकडे भारी शस्त्रास्त्रे, लढाऊ विमाने व हेलिकॉप्टर नसतात. वाफीची शस्त्रास्त्रे भूसेनेसारखीच असतात [⟶ किनारा संरक्षण; पोलीस; सीमासुरक्षा दल].
संरक्षण सेनापखरण, आधिपत्य व नियंत्रण : संरक्षण सेनांची पखरण संभाव्य परकीय आक्रमणाच्या दिशा लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे; ही पखरण लक्षात घेऊन कार्यवाहीच्या (अधिपत्य व नियंत्रण) सोयीसाठी तीनही संरक्षण सेनांचे कार्यक्षेत्र व विभाग भौगोलिकदृष्ट्या निश्चित केले आहेत. ते राजकीय विभागांवर अवलंबून नाहीत. हे सेनाविभाग पुढीलप्रमाणे आहेत : (अ) भूसेना : (१) उत्तरविभाग : जम्मू काश्मीर व लगतची सीमा; (२) मध्य विभाग : उत्तर प्रदेश व संलग्न भारत-तिबेट सीमा; (३) पूर्व विभाग : बिहार, ओरिसा, बंगाल आणि संलग्न भारत व बांगला देश यांची सीमा, आसाम व पूर्वेकडील प्रदेश (अरुणाचल वगैरे) आणि तिबेट, चीन व ब्रह्मदेश व भारत यांच्या संलग्न सीमा; (४) दक्षिण विभाग : राजस्थान व गुजरात आणि भारत-पाकिस्तान संलग्न सीमा महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व मध्य प्रदेश; (५) पश्चिम विभाग : पंजाब व दिल्ली.
या विभागांचे निम्नस्तरीय उपविभाग पाडले आहेत. विभाग सेनापती युद्धकाळात विभागीय युद्धयोजना व रिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे तयार करतो व ती कार्यवाहीत आणतो.
(आ) नौसेना : (अ) पश्चिमी विभाग: पश्चिमी सागर किनारा व अरबी समुद्र (गोवा व केरळ वगळून); (आ) दक्षिण विभाग : पश्चिमी सागर किनारा (कन्याकुमारी ते गोवा सीमा); (इ) पूर्व विभाग : पूर्व किनारा व बंगालचा उपसागर, अंदमान व निकोबार; (ई) गोवा उपविभाग : गोवा.
नौसेना विभाग-उपविभाग क्षेत्रांतील युद्धनौका, गोद्या, तळ, लढाऊ विमाने इत्यादींवर ज्या त्या विभागीय सेनापतींचे नियंत्रण असून या सेनापतींच्या अधिपत्याखाली लढाऊ आरमार असते.
(इ) वायुसेना : वायुसेनेचे पाच विभाग असून त्यांपैकी तीन लढाऊ, एक दुरुस्ती व देखभाल आणि एक शिक्षणासाठी आहे.
दीक्षित, हे. वि.
आर्थिक स्थिती
ऐतिहासिक आढावा : भारतात इंग्रज राजवट येण्यापूर्वीचा काळ आर्थिक दृष्ट्या भरभराटीचा होता, असे म्हणता यईल. पण ही भरभराट खालपर्यत पसरलेली व सार्वत्रिक नव्हती. भारत त्या काळात एक देश असा ओळखला जात नव्हता. देशाचे वेगवेगळे भाग वेगवेगळ्या अंमलांखाली असून तेथील परिस्थितीतही फरक होता. त्या काळात भारत केवळ कृषिप्रधान देश नव्हता. शेती आणि उद्योगधंदे यांचा भारतात समप्रमाणात विकास झाला होता. यूरोपीय देशांच्या कितीतरी आधी भारत गहू, कापूस व अन्य महत्त्वाची पिके पिकवीत होता. भारतातील उद्योगी शेतकऱ्यांना लागवडीचे विकसित तंत्रज्ञान पूर्णपणे अवगत होते. पेरणी, कापणीची योग्य वेळ त्यांना ठाऊक होती. शेतीतील निरुपयोगी गवताची नडणी, जमिनीचा कस वाढविण्यासाठी जमीन काही काळ नापीक ठेवण्याचे महत्त्व, शेतीला पाणीपुरवठा करण्याचे विविध मार्ग या तंत्रांची त्यांना चांगलीच माहिती होती. औद्योगिक क्षेत्रातही भारत पुढारलेला होता. कारागिरीचे व वस्तूंचे विविध प्रकार डोळ्यांत भरण्यासारखे होते. वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग, सुतारकाम, कागदउद्योग, जहाजनिर्मिती, साखर व मीठ उत्पादन, सुवासिक तेलांचे उत्पादन, सोन्याचांदीचे दागदागिने तयार करण्याचे उद्योग यांसारख्या विविध उद्योगधंद्यांच्या बाबतींत भारत अन्य देशांच्या तुलनेने निश्चितच पुढे गेलेला होता. पण नवीन युगामध्ये जे उद्योग व जी उत्पादनपद्धत आवश्यक, त्यांचा मात्र देशात पुरा अभाव होता.
भारतातील वस्त्रोद्योगाची परंपरा फार पुरातन आहे. ख्रिस्तपूर्व २००० वर्षांत ईजिप्तमधील थडग्यातील ‘ममी’ भारतातून आयात केलेल्या उत्तम दर्जाच्या मलमली वस्त्रांत गुंडाळलेल्या आढळून आल्या डाक्क्याची ⇨ मलमल ग्रीसपर्यंत पोहोचली होती; रोमन लोक भारतीय बनावटीच्या वस्तूंचा मनसोक्त उपभोग घेत होते. भारतीय वस्त्राचा दर्जा इतका उत्कृष्ट होता व कापडचोपड इतके स्वस्त होते की, इंग्लंडमधील रेशमी व लोकरी कापड बनविणाऱ्या कारखानदारांच्या आग्रहावरून भारतीय कापडाच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यासाठी आवश्यक ते कायदे १७०० व १७२१ साली इंग्लंडला करावे लागले [⟶ कापड उद्योग]. पश्चिम यूरोप म्हणजे अर्वाचीन औद्योगिक विकासाचे उगमस्थान. परंतु त्या प्रदेशांत ज्या काळी मागासलेल्या जातिजमातींनी वस्ती केलेली होती, त्या काळात भारतातील कारागीर उत्तमोत्तम कलात्मक वस्तू निर्माण करण्यात निमग्न होते. पश्चिमेकडून आलेल्या धाडसी व्यापाऱ्यांनी जेव्हा भारतीय भूमीवर प्रथम पाय ठेवला, तेव्हा भारत औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत यूरोपमधील कोणत्याही पुढारलेल्या देशांच्या मागे नव्हता.
या काळात वाहतुकीच्या सोयी अपुऱ्या असल्याने अंतर्गत व्यापार हलक्या वजनाच्या पण मौल्यवान वस्तूंचा तेवढा होई. रस्ते चांगले नव्हते; बैलगाडी हे महत्त्वाचे वाहतूकसाधन होते. अंतर्गत जलवाहतूक गंगा व सिंधू या नद्यांतून होत असे. सागरी वाहतुकीने मात्र लांबचा पल्ला गाठला होता. भारतीय बनावटीच्या जहाजांची सर्वत्र प्रशंसा होई.
या काळात अवघे दहा टक्के लोक शहरांत होते व ग्रामोद्योगांमुळे नव्वद टक्के लोक ग्रामीण भागांत राहत होते. शहरे निर्माण झाली ती काही विशिष्ट कारणांमुळे, उदा., बनारस, जगन्नाथपुरी, गया ह्यांसारखी गावे धार्मिक क्षेत्रे म्हणून विस्तारली; विजापूर, गोवळकोंडा ही राजकीय कारणांमुळे वाढली आणि मिर्झापूरसारखे शहर व्यापारी केंद्र म्हणून ख्याती पावले. क्षेत्रांच्या ठिकाणी धातूंची भांडी निर्माण करणारे उद्योग ऊर्जितावस्थेस येत, तर राजेरजवाड्यांच्या ख्यालीखुशालीसाठी सोन्याचांदीचे; हस्तिदंती वस्तू बनविण्याचे उद्योग भरभराटीस येत. भारतीय खेडीही स्वयंपूर्ण होती. मीठ आणि दागदागिने सोडल्यास खेड्यांत बाहेरून फारशा वस्तू आणल्या जात नसत. सर्व गरजेच्या वस्तूंचे गावातल्या गावात उत्पादन होई. वाहतूक व दळणवळण साधने अपुरी असल्याने खेडी बाहेरच्या जगापासून आपोआपच वेगळी पडत. वेगवेगळे व्यवसाय करणारे सुतार, लोहार, सोनार यांसारखे कारागीर खेड्यांतील लोकांच्या गरजा पुऱ्या करीत; गावकऱ्यांना विविध तऱ्हेच्या सेवा देत. त्याबदली त्यांना हंगामात पिकातील ठराविक हिस्सा मिळे. श्रम विभागणी सर्वसामान्य स्वरूपाची होती. बहुतेक व्यवसाय वंशपरंपरागत चालत असत. बाहेरच्या वस्तू अधिक दर्जेदार व स्वस्त असल्या, तरी गावकरी आपल्या गावातील कारागिरांना प्रोत्साहन देत, एवढेच नव्हे तर त्यांना उलट आश्रय देत. साहजिकच गावच्या कारागिरांना बाहेरच्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत नसे. परिणामी उद्योगधंद्यांचे स्थानीयीकरण झाले नाही. कारागीर खेड्यांतल्या खेड्यांतच राहिले. बाहेरच्या जगाशी त्यांचा संपर्क आला नाही, त्यामुळे त्यांच्या अंगच्या गुणांचा विकास होऊ शकला नाही. गावकरी बाहेरच्या जगात होत असलेल्या सुधारणा व प्रगती यांपासून वंचित राहिले. भारतातील ही ग्रामसंरचना अद्वितीय म्हटली पाहिजे. अशा तर्‍हेची पूर्णपणे स्वयंपूर्ण असेलली खेडी अन्यत्र आढळणे कठीण [⟶ अलुते-बलुते; ग्रामसंस्था; ग्रामोद्योग].
एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभीची भारतीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक विकासाच्या उंबरठ्यावर होती. शीघ्र औद्योगिक विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या यूरोपीय देशांच्या अर्थव्यवस्थेशी ती मिळतीजुळती होती. नंतरच्या काळात पश्चिम यूरोपीय देश, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, जपान या देशांचे झपाट्याने औद्योगिकीकरण झाले. दुर्दैवाने भारतावर परकीय राजवट आली. भारताची औद्योगिक प्रगती खुंटून आर्थिक कुंठितावस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली. पुढारलेले देश आणि भारत यांमधील अंतर वाढत गेले. कालांतराने भारत अविकसित देशांच्या मालिकेत जाऊन बसला.
भारतात नैसर्गिक साधनसामग्रीची कमतरता नव्हती. भारतीयांचे तंत्रज्ञान कमी प्रतीचे नव्हते. ब्रिटिश राजवटीच्या पहिल्या शंभर वर्षांत भारतातील लोकसंख्येची वाढ मंदगतीने होत होती. मग आर्थिक कुंठितावस्थेची कारणे तरी कोणती ? ⇨ दादाभाई नवरोजी, ⇨ रमेशचंद्र दत्त यांसारख्या जाणकारांनी आर्थिक दुरवस्थेचे निदान करताना कुंठितावस्थेचे मुख्य कारण ब्रिटिश सरकारचे विशिष्ट धोरण होय असे म्हटले आहे. इंग्रज प्रथम भारतात आले ते व्यापारी म्हणून भारतासारखी मोठी बाजारपेठ काबीज करण्याच्या उद्देशाने इंग्रजांनी आपल्या राजवटीत रस्ते बांधले, लोहमार्गाचे जाळे निर्माण केले, बंदरे वाढविली, अनेक नियम व कायदेकानू केले. यामागील प्रमुख उद्देश इंग्रज व्यापारी, उत्पादक आणि वाहतूक करणाऱ्यांचे हितसंबंध सांभाळणे हाच होता. भारतीय उद्योग, व्यापारउदीम वाढू नयेत, नवीन उद्योगधंदे उदयास येऊ नयेत याची पुरेपूर काळजी परकीय सरकारने घेतली. ग्रेट ब्रिटनमध्ये येणाऱ्या भारतीय मालावर आयात कर लादणे, भारतात उत्पादित होणाऱ्या मालावर मोठ्या प्रमाणावर अबकारी कर बसविणे, इंग्रज व्यापाऱ्यांना अंतर्गत करांतून सूट देणे, शासकीय खात्यांसाठी माल खरेदी करताना ब्रिटिश मालाला अग्रक्रम देणे इत्यादींमुळे भारतीय उद्योगांची पीछेहाट झाली; तरुण प्रवर्तकांच्या उत्साहावर विरजण पडले आणि शतकानुशतके, पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले कसब नष्टप्राय झाले. लक्षावधी कारागीर बेकार झाले आणि ग्रामीण भागांत बहुसंख्य लोकांना दैन्यावस्था प्राप्त झाली.
ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी अनेक कारणांसाठी भारतातील संपत्तीचा ओघ आपल्या देशाकडे सतत चालू ठेवला. भारतात नोकरी करून निवृत्त झालेल्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना प्रचंड निवृत्तीवेतन देण्याचे दायित्त्व भारतावर पडले. अनेक अनुत्पादक कारणांसाठी ब्रिटिशांनी भारताला कर्जे दिली व त्या कर्जांवरील व्याजापोटी भारतातील सुवर्ण आपल्या देशाकडे नेले. आर्थिक विकासाला पोषक ठरणारी भारतीयांची मूल्यवान बचत इंग्रजांनी आपल्या देशाच्या प्रगतीसाठी वापरली. ही बचत भारतात राहिली असती आणि ती उत्पादक कामासाठी उपयोगात आणली गेली असती, तर भारतातील विकासाचा वेग अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, ग्रेट बिटन इ. देशांच्या विकासदराइतका राहिला असता; परंतु दुर्दैवाने तसे घडले नाही. परकीय अंमलाखाली भारताचे सतत व दीर्घकाळ झालेले शोषण हे औद्योगिकीकरणाच्या मुळाशी आले आणि आर्थिक कुंठितावस्थेला कारण झाले.
दुसऱ्या महायुद्धाचे भारतीय अर्थकारणावर संमिश्र व दूरगामी परिणाम झाले. महायुद्धामुळे औद्योगिक विकासाला चालना मिळाली. बाल्यावस्थेत असलेल्या भारतीय उद्योगांची कोंडी करण्याचे ब्रिटिश सरकारचे धोरण या काळात बदलले. युद्धोपयोगी मालाची निर्मिती व्हावी आणि नागरी गरजा पुरविल्या जाव्यात, ही उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने नवनव्या उद्योगधंद्यांच्या वाढीला प्रोत्साहन दिले. हे औद्योगिक धोरण टंचाईवर मात करण्याच्या उद्देशाने आखण्यात आले होते. त्यामुळे प्रत्यक्षात आलेली औद्योगिक संरचना समतोल नव्हती. मात्र युद्धामुळे यंत्रसामग्रीवर अतोनात ताण पडला, अनेक उद्योगांचे आधुनिकीकरण करण्याचे राहून गेले. साहजिकच उत्पादक शक्तीवर प्रतिकूल परिणाम झाला. या काळात युद्धोपयोगी कामासाठी सरकारने देशातील चलन रु. १८२ कोटींवरून रु.१,३२० कोटींपर्यंत म्हणजे जवळजवळ सात पटींनी वाढविले. त्यामानाने उत्पादनात वाढ झाली नाही. कृषि उत्पादन दुपटीने वाढले; तथापि औद्योगिक उत्पादनात तेवढीही वाढ झाली नाही. परिणामी किंमत वेगाने वाढल्या, काळ्या बाजाराला ऊत आला आणि गरिबांची स्थिती अधिकच दयनीय बनली. याचे एक उदाहरण म्हणजे, १९४३ साली बंगालमध्ये पडलेल्या भयंकर दुष्काळात क्रयशक्तीच्या अभावी अन्नधान्य खरेदी करणे अशक्य झाल्याने १५ लाख लोक उपासमारीने प्राणास मुकले [⟶ दुष्काळ].
युद्धकाळात नियंत्रणांचे एक नवे पर्व सुरू झाले. परकीय हुंडणावळ; वस्तूंची आयात; अन्नधान्य, कापड, साखर, सिमेंट, पोलाद यांचे वाटप कंपन्यांची भांडवल उभारणी यांसारख्या अनेकविध गोष्टींवर नियंत्रणे लादण्यात आली. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत सरकारने नियंत्रणांचा वारसा पुढे चालविला आणि पुढे ही नियंत्रणे आर्थिक नियोजनाचा अपरिहार्य भाग होऊन बसली.
हिदुस्थानची १९४७ मध्ये फाळणी झाली, या घटनेचे भारतीय अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम घडून आले. देशाची विभागणी झाल्यावर त्याचा ७७ टक्के भूभाग आणि ८२ टक्के लोकसंख्या भारताच्या वाट्याला आली. त्यामुळे लोकसंख्येच्या घनतेचे प्रमाण अतिरिक्त राहिले, पंजाबमधील गहू पिकविणारा आणि बंगालमधील ताग पिकविणारा सुपीक भाग पाकिस्तानकडे गेला. फाळणीनंतर सु. ७५ लाख निर्वासित पूर्व-पश्चिम पाकिस्तानकडून भारतीय भूमीकडे आले व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी भारताला कोट्यावधी रुपये खर्चावे लागले [⟶ निर्वासित]. पुढील काळात भारत-पाक राजकीय संबंध ताणतणावांचे राहिल्याने आर्थिक विकासासाठी खर्चावयाची रक्कम अनुत्पादक संरक्षण खर्चाकडे वळवावी लागली. पाकिस्तानबरोबर झालेली युद्धे (१९४७, १९६५, १९७१), बांगला देशाच्या निर्मितीपूर्वी निर्वासितांचा भारताकडे आलेला ओघ, युद्धकैद्यांची देखभाल करण्यासाठी झालेला प्रचंड खर्च यांसारख्या घटनांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला.
विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून भारत स्वतंत्र होईपर्यंतच्या ४७ वर्षांच्या काळात दरडोई उत्पन्न फक्त २० टक्क्यांनी वाढले. राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा वाटा ६३ टक्क्यांवरून ४६ टक्क्यांवर आला; उद्योगधंदे व सेवा क्षेत्राचा वाटा १३ व २४ वरून अनुक्रमे १७ व ३७ पर्यंत वर गेला. यावरून औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढल्याचे स्पष्ट दिसून येते. शतकाच्या प्रारंभी ७० टक्के लोकसंख्या उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून होती. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हाही हे प्रमाण बदललेले नव्हते. जगातील कोणत्याही अविकसित देशाप्रमाणे भारत कृषिप्रधान देश राहिला व आज १९८३ मध्येही ते चित्र फारसे पालटलेले नाही.
कृषि : भारताच्या एकूण ३२.८८ कोटी हे. भोगोलिक क्षेत्रापैकी (१९७८-७९); जवळजवळ ४३.४ टक्के (१४.२९ कोटी हे.) भूभाग लागवडीखाली होता. एकूण भूभागापैकी २०.५ टक्के (६.७४ कोटी हे.) जमीन वनप्रदेशाने व्यापलेली असून सु. ३.७ टक्के (१.२२ कोटी हे.) जमीन कुरणांसाठी आणि गुरचराईसाठी उपयोगात आणली जात होती. एकूण ५.४ टक्के म्हणजे १.७८ कोटी हे. जमीन इमारती, रस्ते आदी बिगर-शेतीकामासाठी वापरली जात होती. उर्वरित भूभाग बव्हंशी नापीक, लागवडीस अयोग्य असा आहे. एकूण एक-तृतीयांश भूभाग वनविस्तारासाठी उपयोगात आणावयाचे राष्ट्रीय धोरण पाहता, यापुढे आणखी जमीन लागवडीसाठी मिळणे दुष्कर आहे. त्यामुळे शेती उत्पादनात वाढ करावयाची, तर विस्तृत शेतीऐवजी सघन शेतीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे हे उघड आहे. लागवडीखालील जमिनीपैकी अंदाजे ९ टक्के जमिनीत दुबार पिके काढली जातात. कोष्टक क्र. १० मध्ये वापरानुसार जमिनीच्या क्षेत्राची आकडेवारी दिलेली आहे.
| कोष्टक क्र. १०. वापरानुसार जमिनीचे क्षेत्र (कोटी हेक्टरांमध्ये) | ||
| १९७४-७५ | १९७८-७९ | |
| १. एकूण भौगोलिक क्षेत्र | ३२.८८ | ३२.८८ |
| २. कोष्टकासाठी माहिती उपलब्ध झालेली जमीन | ३०.४२ | ३०.४७ |
| ३. जंगले | ६.५९ | ६.७४ |
| ४. लागवडीसाठी अनुपलब्ध क्षेत्र :
(अ) बिगरशेतीसाठी वापरलेली जमीन |
१.७१ | १.७८ |
| (आ) ओसाड व नापीक जमीन | २.३६ | २,१५ |
| एकूण ४.०७ | ३.९३ | |
| ५. इतर पडीक जमीन :
(अ) कायम कुरणे व चराऊ राने |
१.२९ | १.२२ |
| (आ) पिकांखालील जमीन वउपवने | ०.४१ | ०.३९ |
| (इ) नापीक जमीन | १.६७ | १.७० |
| एकूण ३.३७ | ३.३१ | |
| ६. पडीक जमीन :
(अ) चालू पडीक जमीन |
१.६२ | १.२४ |
| (आ) इतर पडीक जमीन | ०.९३ | ०.९६ |
| एकूण २.५५ | २.२० | |
| ७. लागवडीखालील निव्वळ क्षेत्र | १३.८४ | १४.२९ |
| ८. एकापेक्षा अधिक वेळा लागवडीखालील क्षेत्र | २.५८ | ३.२२ |
| ९. पिकांखालील एकूण जमीन | १६.४२ | १७.५१ |
| १०. ओलिताखालील निव्वळ क्षेत्र | ३.३७ | ३.८० |
| ११. ओलिताखालील स्थूल क्षेत्र | ४.१७ | ४.८१ |
| कोष्टक क्र. ११. प्रमुख पिके-क्षेत्र (००० हे.) व उत्पादन (००० मे. टनांमध्ये). | ||||||||||
| पिकाचे नाव | १९५०-५१ | १९६०-६१ | १९७०-७१ | १९७७-७८ | १९७९-८० | |||||
| क्षेत्र | उत्पादन | क्षेत्र | उत्पादन | क्षेत्र | उत्पादन | क्षेत्र | उत्पादन | क्षेत्र | उत्पादन | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | |||||
| भात | ३०,८१० | २२,०५८ | ३४,१२८ | ३४,६०० | ३७,५९२ | ४२,२२५ | ४०,२८३ | ५२,६७० | ३८,९८० | ४२,१९० |
| ज्वारी | १५,५७१ | ६,२५० | १८,४१२ | ९,८९९ | १७,७७४ | ८,१०५ | १६,३१८ | १२,०६४ | १६,४५० | ११,३२० |
| बाजरी | ९,०२३ | २,६८० | ११,४६९ | ३,२८६ | १२,१९३ | ८,०२९ | ११,१०४ | ४,७३० | १०,६०० | ४,०३० |
| मका | ३,१५९ | २,३५७ | ४,४०७ | ४,११५ | ५,८५२ | ७,४८० | ५,६८३ | ५,९७३ | ५,७५० | ५,५८० |
| नाचणी | २,२०३ | १,३५३ | २,५१५ | १,८७६ | २,४७२ | २,१५५ | २,६०० | २,८६६ | २,५८० | २,७०० |
| बारीक तृणधान्ये | ४,६०५ | १,७७६ | ४,९५५ | २,०१० | ४,७८३ | १,९८८ | ४,५७४ | २,०७० | ४,०९० | १,४८० |
| गहू | ९,७४६ | ६,८२२ | १२,९२७ | १०,९९५ | १८,२४१ | २३,८३२ | २१,४५६ | ३१,७४९ | २१,९६० | ३१,५६० |
| बार्ली | ३,११३ | २,५१८ | ३,२०५ | २,८११ | २,५५५ | २,७८४ | २,००१ | २,३११ | १,७५० | १,६२० |
| एकूण | ७८,२३० | ४५,८१४ | ९२,०१८ | ६९,५९२ | १,०१,७८२ | ९६,६०४ | १,०४,०१८ | १,१४,४३४ | १.०२,१६० | १,००,४८० |
| कडधान्ये | ||||||||||
| हरभरा | ७,५७० | ३,८२३ | ९,२७६ | ६,२५६ | ७,८३९ | ५,१९९ | ७,९७४ | ५,४१० | ६,८३० | ३,२८० |
| तूर | २,१८१ | १,८१३ | २,४३३ | २,०९७ | २,६५५ | १,८८३ | २,६२६ | १,९३० | २,६७० | १,७४० |
| इतर कडधान्ये | ९,३४० | ३,५६१ | ११,८५४ | ४,३८१ | १२,०४० | ४,७३६ | १२,८९७ | ४,६३३ | १२,२५० | ३,३५० |
| एकूण अन्नधान्ये | ९७,३२१ | ५५,०११ | १,१५,५८१ | ८२,३२६ | १,२४,३१६ | १,०८,४२२ | १,२७,५१५ | १,२६,४०७ | १,२३,९१० | १,०८,८५० |
| नगदी पिके | ||||||||||
| ऊस | १,७०७ | ७०,४९० | २,४१५ | १४,०८० | २,६१५ | २६,३६८ | १५१ | १,७६,९६६ | २,६६६.१ | १३,३३०.२० |
| काळी मिरी | ८० | २० | १०३ | २८ | १२० | २८ | ११२ | २६ | ८४.९१ | २१.९८ |
| सुकी मिरची | ५९२ | ३५८ | ६६७ | ४२६ | ७८३ | ५२० | ७९१ | ५४३ | ८२६.३ | ५१०.९ |
| भुईमूग | ४,४९४ | ३,३१९ | ६,४४३ | ४,६९८ | ७,३२६ | ६,१११ | ७,०२९ | ६,०८३ | ७,२३८.२ | ५,७७१.८ |
| एरंडी | ५५५ | १०७ | ४६६ | १०९ | ४३९ | १३६ | ३८० | २१७ | ४३७.५ | २३२.७ |
| तीळ | २,२०४ | ४२२ | २,१६९ | ३२० | २,४३३ | ५६२ | २,३८४ | ५२० | २,३८४.८ | ३७०.७ |
| मोहरी | २,०७१ | ७६८ | २,८८३ | १,३४७ | ३,३२३ | १,९७६ | २,३८९ | १,६५० | ३,४७४.७ | १,४३३.१ |
| अळशी | १,४०३ | ३६४ | १,७८९ | ३९५ | १,८९७ | ४७४ | ३,५८४ | ५२७ | १,६४०.५ | २६९.७ |
| कापूस (००० गासड्या) | ५,८८२ | ३,०३९ | ७,६१० | ५,५५० | ७,६०५ | ४,७६३ | २,०१० | ७,२४३ | ८,०७७.५ | ७,६९७.६ |
| ताग (००० गासड्या) | ५७१ | ३,४९७ | ६२९ | ४,१३६ | ७४९ | ४,९३८ | ७,८६६ | ५,३६१ | ८४२.४ | ६,१२०.४ |
| अंबाडी (००० गासड्या) | अनुपलब्ध | ६५९ | २७४ | १,११३ | ३३० | १,२५५ | ७९७ | १,७९३ | ३८४.९ | १,९०८.३ |
भारतात जमिनीचे विविध प्रकार व वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळ्या प्रकारचे हवामान असल्याने सर्व प्रकारची पिके होतात. अन्नधान्य पिकांस प्राधान्य आहे. जवळजवळ ८५ टक्के जमिनीत अन्नधान्य उत्पादन व १५ टक्के जमिनीत बिगर-धान्य उत्पादन केले जाते. भारतातील प्रमुख अन्नधान्य पिकांवर उदा., गहू, ज्वारी, बाजरी, भात इ. वेगवेगळी कडधान्ये तसेच ऊस, कापूस, ताग, तंबाखू, नारळ, भुईमूग यांसारख्या नगदी पिकांवर विश्वकोशात स्वतंत्र नोंदी असून त्यात भारतातील त्या त्या पिकांबद्दल अधिक माहिती देण्यात आली आहे.
अन्नधान्यांच्या बाबतीत सर्वाधिक जमीन भाताखाली असून त्या खालोखाल डाळी, गहू, ज्वारी, बाजरी आणि मका यांचा क्रमांक लागतो. भात उत्पादनात भारताचा जगात चीनखालोखाल दुसरा क्रमांक लागतो. भारतातील भाताखालील जमीन जगातील भाताखालील एकूण जमिनीच्या एक-तृतीयांश आहे. गव्हाच्या बाबतीत एकूण लागवडीखालील जमीन पाहू जाता, भारताचा अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने व कॅनडा यांपाठोपाठ तिसरा व एकूण उत्पादनाच्या बाबतीत जगात सहावा क्रमांक आहे. गव्हाचे दर हेक्टरी उत्पादन अन्य गहू पिकविणाऱ्या अनेक देशांच्या तुलनेने कमी आहे हे उघड आहे. तूर, हरभरा, मसूर, उडीद यांसारख्या पिकांचे उत्पादन देशाच्या बहुतेक भागांत होते.
नगदी पिकांत सर्वाधिक जमीन तेलबियांखाली आहे. भुईमूग, एरंडी, तीळ, जवस, मोहरी या महत्त्वाच्या तेलबिया होत. त्या खालोखाल महत्त्वाचे पीक म्हणजे कापूस; कापसानंतर उसाचा क्रमांक लागतो. जगात ऊस उत्पादनात भारत प्रथम क्रमांकाचा देश आहे. तंबाखू उत्पादनाच्या बाबतीत भारताचा जगात तिसरा क्रमांक आहे. ताग हे आणखी एक महत्त्वाचे नगदी पीक. ताग उत्पादनात अखंड भारताची मक्तेदारी होती. फाळणीनंतर ताग उत्पादन करण्यासाठी एक तृतीयांशाहून कमी जमीन भारताकडे राहिली. त्यामुळे उत्पादन वाढविण्यासाठी भारताने नेटाचे प्रयत्न केले. भारत आज तागमालाची सर्वाधइक निर्यात करतो. चहाच्या लागवडीखालील जमीन आणि उत्पादन या दोन्ही बाबतींत भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. नारळ पिकविणाऱ्या देशांतही भारताचा दुसरा क्रमांक आहे. कॉफी, रबर व सिंकोना यांचेही उत्पादन भारतात होते. कोष्टक क्र. ११ मध्ये भारतातील प्रमुख पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्राचे व उत्पादनाचे आकडे दिलेले असून कोष्टक क्र. १२ अन्नधान्योत्पादनाची आकडेवारी स्पष्ट करते.
| कोष्टक क्र. १२. अन्नधान्योत्पादन | |
| वर्ष | कोटी टन |
| १५५०-५१ | ५.५० |
| १९५५-५६ | ६.६९ |
| १९६०-६१ | ८.२३ |
| १९६६-६७ | ७.४२ |
| १९७०-७१ | १०.८४ |
| १९७७-७८ | १२.६४ |
| १९७८-७९ | १३.१९ |
| १९७९-८० | १०.९७ |
| १९८०-८१ | १२.९८ |
पशुधन : जगातील सर्वाधिक पशुधन (एक-षष्ठांश म्हणजेच १५ टक्क्यांहून अधिक) भारतात आहे. जगातील निम्म्या म्हशी, वीस टक्क्यांहून अधिक शेळ्या व मेंढ्या आणि सु. वीस टक्के गुरे भारतात आहेत. पशुधनाच्या बाबतीत चीनचा दुसरा क्रमांक लागतो. मांस, दुग्धव्यवसाय, लोणी, चीज यांचे उत्पादन यांसारखे पशुधनजन्य उद्योग ऑस्ट्रेलिया, डेन्मार्क, इटली, हॉलंड, स्वित्झर्लंड इत्यादी देशांत चांगलेच विकसित झाले आहेत, पण पशुधन बहुतेक देशांत एक टक्क्याहून अधिक नाही. पशुधनाचे प्रमाण स्वातंत्र्योत्तर काळात वाढत गेल्याचे दिसते. १९५६ मध्ये ते ३०.६ कोटी होते; १९६६ मध्ये हा आकडा ३४.४ कोटींवर गेला व १९८० मध्ये तो ५१,५७,८८,००० एवढा होता. कोष्टक क्र. १३ व १४ यांमध्ये पशुधन व पशुधनजन्य पदार्थयांची आकडेवारी दिलेली आहे.
एवढ्या प्रचंड पशुधनासाठी पुरेशी कुरणे भारतात नाहीत. भारतात एकूण पिकणारा चारा साठा टक्के जनावरांना पुरा पडण्यासारखा आहे. या जनावरांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा अत्यल्प आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा वाटा सु. ४५ टक्के आहे व शेती उत्पन्नात पशुधनापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाण अवघे १६ ते १७ टक्के आहे. डेन्मार्क, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटन, हॉलंड या देशांत हे प्रमाण सु. ८० टक्के आहे.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गुरांना पुरेसा चारा व पोषक खाद्यवस्तू मिळत नसल्याने त्यांच्यापासून मिळणाऱ्या दुधाचे प्रमाण फारच कमी असते. गोमांसाचे प्रमाण अत्यल्प बोकड, मेढ्या याचे मांस अधिककरून उपलब्ध होते, त्यामुळे एकूण पशुधनात गुरांचे प्रमाण जवळजवळ निम्मे असले, तरी एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात त्याचे योगदान अत्यल्प आहे. जनावरांच्या औषधोपचाराच्या सोयी ग्रामीण भागांत वाढत असल्याने एकूण गुरांच्या संख्येत म्हाताऱ्या, निकामी जनावारांचे प्रमाण फार मोठे आहे. जनावरांच्या अतिरिक्त संख्येचा कृषिअर्थव्यवस्थेवर मोठाच ताण पडल्याचे दिसते.
| कोष्टक क्र. १४. पशुजन्य उत्पादने (अन्न व शेती संघटनेच्या अंदाजानुसार, लक्ष मे.टन) | |||
| प्रकार | १९७८ | १९७९ | १९८० |
| गोमांस | ०·७१ | ०·७२ | ०·७४ |
| म्हशीचे मांस | १·२० | १·२० | १·२३ |
| मेंढीचे मांस | १·१९ | १·२० | १·२२ |
| शेळीचे मांस | २·७७ | २·७८ | २·८० |
| डुकराचे मांस | ०·६६ | ०·६७ | ०·७० |
| कोंबडीचे मांस | १·०६ | १·०७ | १·०९ |
| गाईचे दूध | १२१·८० | १२६·०० | १३०·०० |
| म्हशीचे दूध | १५९·५० | १६५·०० | १७०·०० |
| शेळीचे दूध | ८·७० | ९·०० | ९·३० |
| लोणी व तूप | ५·७० | ५·८१ | ५·८८ |
| अंडी | ०·८६ | ०·८७ | ०·८८ |
| लोकर : | |||
| चरबीयुक्त | ०·३४५ | ०·३५६ | ०·३६ |
| स्वच्छ केलेली | ०·२२४ | ०·२२७ | ०·२३४ |
| गुरे व म्हशी यांची कातडी | ७·७१ | ७·७१ | ७·९० |
| मेंढ्याची कातडी | ०·३५८ | ०·३६४ | ०·३६७ |
| शेळ्यांची कातडी | ०·७०९ | ०·७१३ | ०·७२० |
भारतात लागवडीखालील एकूण शेतीपैकी सु. ८० टक्के जमीन आजही पर्जन्यमानावर अवलंबून आहे. पावसाने दगा दिला, अवर्षण वा अतिवृष्टी झाली म्हणजे शेतीला अवकळा येते आणि देशाचे अर्थकारण कोलमडून पडते. पुरेसा व योग्य अंतराने पडणारा पाऊस शेतीला आवश्यक असतो. भात आणि ऊस यांसारख्या पिकांना नियमित व पुरेशा पाणीपुरवठ्याची गरज असते. लहरी निसर्गावर सर्वस्वी अवलंबून राहणे धोक्याचे असल्याने पाणीपुरवठ्याच्या कृत्रिम सोयी करणे अपरिहार्य होऊन बसते. विहिरी, नलिकाविहिरी, तलाव व कालवे हे पाणीपुरवठ्याचे भारतातील चार प्रमुख मार्ग [→ सिंचन].
भारतातील एकूण जलसंपत्ती पृष्ठभाग आणि भूमिगत अशा दोन भागांत विभागता येते. पृष्ठभागावरील एकूण जलसंपत्तीच्या ३३ टक्के भागाची वाफ होते. २२ टक्के भाग जमिनीत मुरतो आणि उरलेला ४५ टक्के कृत्रिम पाणीपुरवठा सोयीसाठी उपलब्ध होतो, असे आढळून आले आहे. त्यांपैकी सर्व जलसंपत्ती उपयोगात आणता येत नाही केवळ ३३ टक्के पाण्याचा पाणीपुरवठा योजनांसाठी उपयोग करता येतो. परंतु पृष्ठभागावरील जलसंपत्ती व भूमिगत जलसंपत्ती जेवढ्या प्रमाणात उपयोगात आणता येईल, त्याच्या ४० टक्के भागही नीटसा वापरता आणण्यात आलेला नाही, असे तज्ञांचे मत आहे. शेतीसाठी व उद्योधंद्यांना वीजपुरवठा करण्यासाठी जलसंपत्तीचा अधिकाधिक उपयोग होणे जरूर आहे. अस्तित्वात असलेल्या जलसंपत्तीचा काळजीपूर्व उपयोग केला, तर दोन्ही क्षेत्रांतील उत्पादनवाढ मोठ्या प्रमाणावर होण्यास वाव आहे, अस निष्कर्ष यातून निघतो. कोष्टक क्र.१५ वरून भारतातील मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांद्वारे संभाव्य व प्रत्यक्ष जलसिंचित क्षेत्राची कल्पना येते. [→ धरणे व बंधारे नदी खोरे योजना].
| कोष्टक क्र. १५. मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांद्वारे संभाव्य व प्रत्यक्ष जलसिंचित क्षेत्र. | ||
| काळ | क्षेत्र (लक्ष हेक्टरांत) | |
| संभाव्य | प्रत्यक्ष | |
| नियोजनपूर्व | ९७ | ९७ |
| पहिली योजना (१९५१-५६) | १२२ | ११० |
| दुसरी योजना (१९५६-६१) | १४३ | १३० |
| तिसरी योजना (१९६१-६६) | १६५ | १५२ |
| वार्षिक योजना (१९६६-६९) | १८१ | १६८ |
| चौथी योजना (१९६९-७४) | २०७ | १८७ |
| पाचवी योजना (१९७४-७८) | २४८ | २१२ |
| १९७८-८० | २६६ | २२६ |
| १९८१-८२ | २९० | २४६ |
भारतातील ८० टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. शेती हे ७० टक्के लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. उरलेल्या १० टक्क्यांपैकी बहुसंख्य लोक ग्रामीण उद्योगधंद्यात गुंतलेले आहेत. गूळ, ताड गुळ, खांडसरी, तेलघाणे, साबण तयार करण्याचे कारखाने, हाताने कागद करण्याचे कारखाने, कांबळी विणणे, मधुमक्षिकापालन, आगपेटी बनविण्याचे छोटे कारखाने, सूतकताई, हातमाग, कुंभारकाम, चर्मोद्योग, काथ्या बनविणे यांसारख्या अनेक व्यवसायांवर ते अवलंबून राहतात आणि उपजीविका करतात [→ कूटिरोद्योग; ग्रामोद्योग]. मात्र काही लोक कृषिक्षेत्राशी संलग्न अशा शेतमालाचा साठा, शेतमालावरील प्रक्रिया, व्यापार, वाहतूक यांसारख्या व्यवसायांत गुंतलेले आहेत. [→ कृषिविपणन] शहरातील लोकसंख्येचा बराच मोठा भाग शेतलामाचा बाजार, शेतमालाची निर्यात आदी व्यवसाय करीत असतो. सारांश, भारतातील ७५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या आज शेती व शेतीशी संलग्न व्यवसायांत गुंतलेली आहे. बव्हशी पर्यन्यमानावर अवलंबून असणारी भारतीय शेती खूपच मागासलेली आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे व वारसाविषयक विशिष्ट कायद्यांमुळे जमिनीचे सतत विभाजन व अपखंडन होत आहे. जमिनीचा छोटा आकार, शेतीसाठी वापरण्यात येणारी जुन्या पद्धतीची अवजारे, शेती करण्याची परंपरागत पद्धत, शेतकऱ्यांचे आत्यंतिक दारिद्र्य, केवळ २०% जमिनीला होणारा कृत्रिम पाणीपुरवठा यांसारख्या अनेक कारणांमुळे जमिनीची दरहेक्टरी उत्पादकता खूपच कमी म्हणजे अन्य प्रगत देशांच्या तुलनेने ३३% वा २५% इतकी आहे. काही पिकांच्या बाबतीत उत्पादकता यांहून कमी आहे. उपलब्ध जलसंपत्तीचा जास्तीत जास्त उपयोग करून कृत्रिम पाणीपुरवठ्याच्या सोयी वाढविल्या, दुबार पीक काढण्याच्या पद्धतीचा सर्रास अवलंब केला, शक्य तेथे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला, तर कृषी उत्पादन चौपट ते पाचपट वाढविता येईल. असा निर्वाळा तज्ञांनी दिला आहे. पंजाब व हरयाणा राज्यांत १९७० च्या सुमारास सुधारित बी-बियाण्यांचा व सेंद्रिय खतांचा वापर करणारी नवी कृषिपद्धती अंमलात आणली गेली, तेव्हा गहू, बाजरी, मका, उस या पिकांचे उत्पादन लक्षणीय प्रमाणात वाढले. शेती उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्याऱ्या या उपक्रमांचा निर्देश ⇨ हरित क्रांती म्हणून पुष्कळदा केला जातो. सधन शेतीचे पद्धतशीर व नेटाने प्रयत्न झाले, तर शेतीची उत्पादकता अनेक पटींनी वाढेल व सध्याच्या लोकसंख्येच्या तिप्पट लोकसंख्येस पुरेल इतके अन्नधान्य भारत पिकवू शकेल, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. [→ कृषि कृषिविकास, भारतातील].
उद्योग : भारतात आधुनिक संघटित उद्योगधंद्यांची सुरुवात एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यास झाली. देशांतर्गत प्रवर्तकांच्या व भांडवलाच्या साहाय्याने सुती कापड उद्योगधंदे वाढीस लागले आणि परकीय भांडवलाच्या आधाराने ताग उद्योग प्रस्थापित झाला. लोहमार्गाचा विकास होऊ लागला, तेव्हा छोटे अभियांत्रिकी उद्योग भरभराटीला आले. १९०७ मध्ये जमशेटजी टाटा यांनी पहिला पोलाद कारखाना स्थापन केला [→ टाटा घराणे]; कोळसा, खाण उद्योग, चामडी, साबण उद्योग याच काळात स्थापन झाले.
पहिल्या महायुद्धापर्यंत ऊर्जितावस्थेस आलेले बहुतेक उद्योगधंदे ब्रिटिश भांडवल आणि तंत्रज्ञान यावर अवलंबून होते. एकूण उद्योगधंदे मोजके असून त्यांच्या विकासाचा वेग फार मंद होता. अवजड उद्योगांचा अभाव होता आणि बहुतेक उद्योगधंदे उपभोग्य वस्तू निर्मिणारे होते. विसाव्या शतकाच्या आरंभी रूजलेल्या स्वदेशी चळवळीमुळे भारतीय प्रवर्तकांनी चालविलेल्या उद्योगधंद्यांना विशेष प्रोत्साहन मिळू लागले. पहिल्या महायुद्धानंतरच्या काळात औद्योगिकीकरणाला किंचित् गती मिळाली. सरकारने अवलंबिलेल्या संरक्षण नीतीमुळे देशी धंद्यांना उत्तेजन मिळाले आणि लोखंड व पोलाद, साखर, कागद, सिमेंट, साबण, वनस्पती, वीज उपकरणे, काच, काडेपेट्या ह्या उद्योगधंद्यांची लक्षणीय प्रगती झाली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात आयात पूर्णपणे बंद झाल्याने आणि मध्यपूर्व व अतिपूर्व देशांकडून भारतीय मालाला होणारी मागणी बरीच वाढल्यामुळे उद्योगधंद्यांच्या विकासावर अनुकूल परिणाम झाला. सिमेंट, कापड, साखर, आदी प्रस्तापित उद्योगांनी चांगली प्रगती केली महत्त्वाचे म्हणजे यांत्रिकी भाग, रासायनिक उत्पादने, मोटर टायर, रेल्वे वाघिणी, जहाजे, शिवणयंत्रे, डीझेल एंजिने या वस्तू उत्पादन करणारे उद्योग नव्याने उदयास आले, तथापि एकूण उत्पादनाचे प्रमाण मर्यादितच राहिले. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा औद्योगिक आघाडीवरील परिस्थिती निराशाजनक होती. राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा वाटा ४९ टक्के तर उद्योगधंद्याचा वाटा अवघा १७ टक्के होता. दहा कोटींपैकी रोजगारीसाठी ७१% लोक गुंतलेले होते. सारांश, पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात निर्माण झालेल्या काहीशा अनुकूल परिस्थितीमुळे आणि ब्रिटिश सरकारने उद्योगधंद्यांना काही अटींवर संरक्षण देण्याचे धोरण १९२१ पासून सुरू केल्यामुळे औद्योगिकीकरणाला थोडीबहुत चालना मिळाली, तरी प्रामुख्याने ब्रिटिश सरकारच्या प्रतिकूल धोरणामुळे भारत औद्योगिक दृष्ट्या मागासलेला राहिला. एकूण उद्योगधंदे पाहू गेल्यास उपभोग्य वस्तू उद्योगांचे प्रमाण अधिक व भांडवली वस्तू उद्योगांचे प्रमाण उपेक्षणीय असल्याने औद्योगिक संरचना असंतुलित राहिली.
पहिल्या पंचवार्षिक योजनेनंतर (१९५६ नंतर) पुढील योजनांमध्ये औद्योगिक विकासावर भर देण्यात आला. खाजगी प्रवर्तकांना हरतर्हेचे साहाय्य, परकीय तंत्रज्ञानाची व यंत्रसामग्रीची आयात आणि सरकारी क्षेत्राची मोठ्या प्रमाणावर वाढ या कारणांमुळे विविध क्षेत्रात उद्योगधंद्यांची झपाट्याने वाढ झाल्याचे दिसते [→ औद्योगिक धोरण, भारतातील].
औद्योगिक विकासास साहाय्यभूत होणारी विविध प्रकारची नैसर्गिक साधनसामग्री भारतात उपलब्ध असून तिच्यासंबंधी सविस्तर माहिती याच नोंदीत यापूर्वी ‘नैसिर्गक साधनसंपत्ती’ या उपशीर्षकाखाली आलेली आहे. [→ औद्योगिक विकास, भारतातील].
भारताच्या औद्योगिकीकरणाचे लक्षणीय वैशिष्ट्य म्हणजे उपभोग्य वस्तू निर्माण करणाऱ्या उद्योगधंद्यांचे स्थान मूलभूत व भांडवली वस्तू निर्माण करणाऱ्या उद्योगांनी घेतले आहे. केवळ खिळे आणि कड्या यांचे उत्पादन करणारा भारत आज अतिशय गुतागुंतीची, प्रचंड यंत्रे निर्माण करण्यात गुंतला आहे. निर्यातवाढीसाठी, आयात-पर्यायीकरणासाठी आणि अंतर्गत उपयोगासाठी भारत विविध प्रकारच्या वस्तू निर्माण करीत आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारी क्षेत्राची शीघ्र गतीने वाढ झाली. १९५१ मध्ये सहकारी क्षेत्रात केवळ ५ उद्योग होते व एकूण गुंतवणूक रू.२९ कोटी होती. ३१ मार्च १९८१ अखेर सरकारी क्षेत्रातील उद्योगांची संख्या १८५ व गुंतवणूक २१,१२६ कोटी रु. इतकी वाढली. पोलाद उद्योग, अभियांत्रिकी, उद्योग, यात्रिक अवजारे यांचे सरकारी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होत असून प्रारंभी तोट्यात असणारे काही उद्योग आता थोडाबहुत नफा दाखवू लागले आहेत. [→ सरकारी क्षेत्र व खाजगी क्षेत्र]. स्वातंत्र्योत्तर काळात ग्रामीण भागात रोजगारी पुरविण्यासाठी आणि शहरी भागात विविध प्रकारच्या उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी कुटिरोद्योग व छोटे उद्योग यांच्या विकासावर सरकारने आवर्जून भर दिला. १९७९-८० मध्ये या क्षेत्रात ८ लाख उद्योग होते व त्यांत होणारे एकूण उत्पादन २०,९३४ कोटी रू. इतके होते. छोट्या उद्योगांत ७० लाख लोकांना रोजगार मिळाला व या उद्योगांनी देशाला १,०५० कोटी रू. परदेशी हुंडणावळ मिळून दिली [→ कुटिरोद्योग; ग्रामोद्योग; लघुउद्योग]. कोष्टक क्र. १६ वरून भारताच्या औद्योगिक उत्पादनाची प्रगती दिसून येते.
| कोष्टक क्र. १६. औद्योगिक उत्पादनाची प्रगती (निवडक उद्योग) | ||||
| उद्योग (एकक) | १९५०-५१ | १९६०-६१ | १९७०-७१ | १९७९-८० |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १. खाणकाम | ||||
| १. कोळसा (लिग्नाइट धरून) (लक्ष टन) | ३२८ | ५५७ | ७४३ | १,०६३ |
| २. लोग खनिज (लक्ष टन) | ३० | ११० | २२५ | ३९० |
| २. धातुवैज्ञानिक उद्योग | ||||
| ३. कच्चे लोखंड (लक्ष टन) | १६·९ | ४३·१ | ६९·९ | ८६·२ |
| ४. पोलाद पिंडक (लक्ष टन) | १४·७ | ३४·२ | ६१·४ | ८०·३ |
| ५. विक्रीयोग्य पोलाद (लक्ष टन) | १०·४ | २३·९ | ४४·८ | ६०·४ |
| ६. ओतीव पोलाद (००० टन) | – | ३४·० | ६२·० | ७४·२ |
| ७. ॲल्युमिनियम (मूळ धातू) (००० टन) | ४·० | १८·३ | १६६·८ | १९१·९ |
| ८. तांबे (मूळ धातू) (००० टन) | ७·१ | ८·५ | ९·३ | २२·५ |
| ३. यांत्रिक अभियांत्रिकी उद्योग | ||||
| ९. यांत्रिकी हत्यारे (कोटी रुपयांत) | ०·३ | ७ | ४३·० | १६३·३ |
| १०. रेल्वे वाघिणी (०००) | २·९ | ११·९ | ११·१ | १२·१ |
| ११. स्वयंचलित वाहने (००० नग) | १६·५ | ५५ | ८७·४ | – |
| १. व्यापारी गाड्या (००० नग) | ८·६ | २८·४ | ४१·२ | ५७·४ |
| २. प्रवासी गाड्या (००० नग) | ७·९ | २६·६ | ४६·२ | ३३·० |
| १२. पंप (००० नग) | ३५·० | १०९·० | २५९·० | ३४७·० |
| १३. मोटारसायकली व स्कूटर (००० नग) | – | १९·४ | ९७·० | २४७·२ |
| १४. डीझेल एंजिने (००० नग) | ५·५ | ४४·७ | ६५·७ | १४२·३ |
| १५. सायकली (००० नग) | ९९ | १,०७१ | २,०४२ | ३,८३७ |
| १६. शिवणयंत्रे (००० नग) | ३३ | ३०३ | २३५ | ३४५ |
| ४. विद्युत अभियांत्रिकी उद्योग | ||||
| १७. रोहित्रे (लक्ष किवॉ.) | १०८ | ४१·१ | ८०·९ | १८७·० |
| १८. विद्युत् मोटरी (००० अश.) | ९९ | ७२८ | २,७२१ | ३,७८० |
| १९. विजेचे पंखे (लक्ष नग) | २ | १०·६ | १७·२ | ३८·५ |
| २०. विजेचे दिवे (लक्ष नग) | १४० | ४३५ | १,१९३ | २,०४२ |
| २१. रेडिओ संच (०००) | ५४ | २८२ | १,७९४ | २,०५९ |
| २२. विजेच्या केबली व तारा : | ||||
| १. ॲल्युमिनियम संवाहक (००० टन) | १·७ | २३·६ | ६४·२ | ६९·१ |
| २. तांब्याच्या संवाहक (००० टन) | ५ | १०·१ | ०·७ | – |
| ५. रासायनिक व संबद्ध उद्योग | ||||
| २३. नायट्रोजनयुक्त खते (००० टन) | ९ | ९८ | ८३० | २,२२६ |
| २४. फॉस्फरयुक्त खते (००० टन) | ९ | ५२ | २२९ | ७५७ |
| २५. सल्फ्यूरिक अम्ल (००० टन) | १०१ | ३६८ | १,०५३ | – |
| २६. सोडा ॲश (००० टन) | ४५ | १५२ | ४४९ | ५४४ |
| २७. दाहक सोडा (००० टन) | १२ | १०१ | ३७१ | ५४५ |
| २८. कागद व कागद पुठ्ठा (००० टन) | ११६ | ३५० | ७५५ | १,०२१ |
| २९. रबर टायर : | ||||
| १. स्वयंचलित वाहनांचे (लक्ष नग) | ८·७ | १४·४ | ३७·९ | ७१·० |
| २. सायकलींचे (लक्ष नग) | ३३ | १११·५ | १९२·० | २६६ |
| ३०. सिमेंट (लक्ष टन) | २७·३ | ७९·७ | १४४·० | १७५ |
| ३१. उच्चतापसह विटा व अन्य वस्तू (००० टन) | २३७ | ५६७ | ६८३ | – |
| ३२. परिष्कृत खनिज तेल पदार्थ (लक्ष टन) | २ | ५८ | १७१ | २५५ |
| ६. कापड उद्योग | ||||
| ३३. तागाचे कापड (००० टन) | ८३७ | १,०९७ | ९५८ | १,३५५ |
| ३४. सुती धागा (कोटी किग्रॅ.) | ५३·४ | ८०·१ | ९२·९ | ११८ |
| ३५. सुती कापड (कोटी मीटर) : | ४२१·५ | ६३७·८ | ७५९·६ | ८३७·० |
| १. गिरण्यांतील उत्पादन (कोटी मीटर) | ३४०·१ | ४६३·९ | ४०५·५ | ४०६·८ |
| २. विकेंद्रित क्षेत्रातील उत्पादन (कोटी मीटर) | ८१·४ | २०८·९ | ३५४·१ | ४३०·२ |
| ३६. रेयॉन धागा (००० टन) | २·१ | ४३·८ | ९८·१ | – |
| ३७. कृत्रिम रेशमी कापड (कोटी मीटर) | २८·७ | ५४·४ | ९४·७ | – |
| ३८. लोकरी सूतकापड उत्पादन : | ||||
| १. लोकरी सूत (लक्ष किग्रॅ.) | ८७ | १३० | १९७ | ४१७ |
| २. लोकरी कापड (लक्ष मी.) | ६१ | १३३ | १४३ | १६७ |
| ७. अन्न उद्योग | ||||
| ३९. साखर (ऑक्टो.-सप्टें. (लक्ष टन) | ११·३ | ३०·३ | ३७·४ | ३८·९५ |
| ४०. चहा (कोटी किग्रॅ.) | २७·७ | ३२·२ | ४२·१ | ५३·० |
| ४१. कॉफी (००० टन) | २१ | ५४·१ | ७२·७ | – |
| ४२. वनस्पती (००० टन) | १७० | ३४० | ५५८ | ६२६ |
| ८. वीज उत्पादन (कोटी किवॉ. ता.) | ५३० | १,६९० | ५,५८० | १०,५४१ |
खनिज संपत्ती : कोणत्याही देशाचा औद्योगिक विकास लोह व दगडी कोळसा या दोन खनिजांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असतो. जगातील लोहाच्या एकूण साठ्यापैकी २५% साठा भारतात आहे. पोलाद उत्पादनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या मँगॅनीजच्या बाबतीत भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. भारतातील एकूण दगडी कोळशाचा साठा १३,००० कोटी टन असून त्यातील ८०% साठा पश्चिम बंगाल व बिहार या राज्यांत आहे. भारतातील कोळसा खाणीत फार खोलवर सापडतो आणि त्यापैकी ९०% कोळसा कमी प्रतीचा असतो. [→कोळसा, दगडी].
उपलब्ध खनिजांचा आढावा घेतल्यास असे दिसते की, काही खनिजे देशास परदेशी हुंडणावळ मिळवून देतात, काही खनिजे आयात करावी लागतात व उरलेल्या खनिजांच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण आहे. अभ्रक, मँगॅनीज, लोहखनिज यांचा निर्यातीत समावेश होतो. ॲल्युमिनियम सोडल्यास बहुतेक अलोह धातू (तांबे, शिसे, जस्त, निकेल, कथिल इ.) तसेच गंधक, ॲस्बेस्टस इ. बाहेरून आणावे लागतात. कोळसा, बॉक्साइट, ग्रॅफाइट, बेरियम, मीठ या बाबतींत भारत स्वयंपूर्ण आहे, असे म्हणता येईल. देशातील १९७८ व १९७९ मधील खनिज उत्पादनाची आकडेवारी कोष्टक क्र. १७ मध्ये दिली आहे.
कोष्टक क्र. १७. खनिज उत्पादन : परिमाण व मूल्य 
शक्तिसाधने : दगडी कोळसा, खनिज तेल, वीज, अणुशक्ती, सौरशक्ती ही शक्तीची साधने कृषी, उद्योग आणि सेवाक्षेत्र यांत काम करणाऱ्या मजुरांची उत्पादकता वाढविण्यास साहाय्यभूत ठरतात. दरडोई शक्तिसाधनांचा होणारा वापर व दरडोई उत्पन्न यांचा परस्परसंबंध आहे. अविकसित देशांत दोहोंचे प्रमाण कमी असते.
कोळशाचा जळण म्हणून उपयोग होतोच, शिवाय रेल्वे वाहतूक लोखंड व पोलद यांचे उत्पादन आणि अन्य उद्योगधंद्यांत कोळसा उपयोगात आणला जातो. बहुतेक गिरण्या-कारखान्यांतून बाप्पशक्तीचे उत्पादन करण्यासाठी कोळसा वापरतात. या बाप्पशक्तीवर यंत्रे चालतात. भारतातील कोळशाचा साठा सु.१,००० वर्षे पुरेल असा तज्ञांचा अंदाज आहे. कोळशाचे उत्पादन १७७४ साली पश्चिम बंगाल राज्यातील राणीगंज येथे प्रथम सुरू झाले. १९५०-५१ मध्ये कोळशाचे उत्पादन ३·५ कोटी टन होते, ते १९७९ मध्ये १०·३८ कोटी टन म्हणजे जवळजवळ तिपटीने वाढले. १९८०-८१ मध्ये ते ११·८८ कोटी टन झाले. सरकारने १९७२ साली २१४ कोकक्षम खाणीचे व १९७३ मध्ये ७११ बिगर-कोकक्षम खाणीचे राष्ट्रीयकरण करून देशातील सर्व कोळसा खाणी सरकारी क्षेत्रात आणल्या. खनिज तेलावर फार अवलंबून रहावयाचे नसेल, तर कोळसा उद्योगाचे आधुनिकीकरण आणि व्यवस्थापनाची पुनर्रचना करणेच अत्यावश्यक आहे.
नागरी आणि लष्करी गरजांसाठी खजिन तेलाचा फार उपयोग होतो. भारत या द्रव सुवर्णाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नाही. पूर्वी फक्त आसाममध्ये खजिन तेलाचे साठे होते. त्यानंतर असे साठे गुजरात राज्यात खंबायत व बडोदे येथे सापडले आहेत. सरकारने स्थापन केलेल्या तेल व नैसर्गिक वायू आयोगाने (ऑइल अँड नॅचरल गॅस कमिशनने) सागरी भागात संशोधनाचा कार्यक्रम हाती घेतला असून ‘बाँबे हाय’ मध्ये खनिज तेलाचा साठा मोठ्या प्रमाणावर सापडला आहे. पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिळनाडू या राज्यांत तेलसंशोधन हाती घेण्यात आले आहे. १९६१ मध्ये तेल उत्पादन फक्त ५ लाख टन होते. ते १९८१-८२ साली १६१·९५ लाख टनांपर्यंत वाढले. देशाची गरज तीन कोटी टनांहून अधिक आहे. आयातीत खजिन तेलाचे प्रमाण फार मोठे असून १९७८-७९ मध्ये सु. १,७०० कोटी रु.चे तेल भारतात आयात करावे लागले. खजिन तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतींत एकसारखी वाढ होत असल्याने देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. दीर्घकालीन उपाय म्हणून वाहतुकीसाठी विजेचा वापर, सौरशक्तीचा उपयोग यांचा अवलंब करणे इष्ट आहे. कोष्टक क्र. १८ हे भारतातील तेल उत्पादनाचा विकास दर्शविते [→ खनिज तेल].
भारतात अणुशक्तीचा उपयोग शक्तीचे साधन म्हणून होऊ लागला आहे. ४२० मेवॉ, शक्तीचे तारापूर (मुंबई) येथील पहिले अणुविद्युत् केंद्र ऑक्टोबर १९६९ पासून ऊर्जा निर्मित करू लागले. राजस्थान राज्यातील कोटा, तमिळनाडू राज्यातील मद्रासनजीकचे कल्पकम् आणि उत्तर प्रदेश राज्यातील नरोरा या ठिकाणी अणुविद्युत्‌केंद्रे बांधण्यात आली आहेत. भारतासारख्या उष्ण कटिबंधातील देशात सूर्यापासून ऊर्जा निर्माण करणे लाभदायी ठरेल. सौरशक्तीचा उपयोग ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर करता येईल, या दिशेने प्रयत्न चालू आहेत.
कोष्टक क्र. १८ तेल शुद्धीकरण कारखान्यांची उत्पादनक्षमता व प्रत्यक्ष उत्पादन (लक्ष टनांत)
कोष्टक क्र. १९ जलविद्युतनिर्मिती केंद्रे व त्यांची उत्पादनक्षमता
वनसंपत्ती : वनसंपत्ती ही मौल्यवान नैसर्गिक संपत्ती आहे. जंगले शेतीची उत्पादकता वाढविण्यास साहाय्य करतात, जमिनीचा ओलावा टिकवून धरणे, डोंगरावरून खाली कोसळणारे पाणी अडवून जमिनीची झीज थांबविणे, गुराढोरांना गवत (चारा) उपलब्ध करून देणे यांसारख्या महत्त्वाच्या कामांसाठी जंगलांचा उपयोग होतो. जळण, बांधकाम यांसाठी ही जंगले लाकूड पुरवितात. कागद, वृत्तपत्रकागद, रेयॉन, पुठ्ठा, काड्यापेट्या, औषधी वनस्पती आदी अनेक वस्तू निर्माण करण्यासाठी जंगले साहाय्यभूत ठरतात. गवत, मध, लाख, रंगकामासाठी लागणारा कच्चा माल, तेले आदी वस्तू जंगलातून मिळतात. साग, शिसवी, वेत, कागद व आनुषंगिक वस्तू निर्यात करून देशाला परदेशी हुंडणावळ मिळविता येते.
भारतासारख्या उष्ण प्रदेशात ३३% जमीन जंगलांसाठी असणे जरूरीचे आहे. परंतु १९७८-७९ मध्ये सुमारे ७·४२ कोटी हेक्टर जमीन (म्हणजे एकूण २२·७%) जंगलांखाली होती. त्यापैकी ६·६२ कोटी हेक्टरांमध्ये संरक्षित आणि राखीव जंगले असून उरलेल्या जंगलांची नीट निगा राखली जात नाही असे दिसते. एकूण ९५% जंगले (७·१६ कोटी हेक्टर) सरकारी मालकीची असून उरलेली निगमांची (२० लाख हेक्टर) आणि खाजगी मालकांची (१२ लाख हेक्टर) होती. भारतातील जंगलक्षेत्र व जंगलउत्पादन यांविषयीची आकडेवारी कोष्टक क्र. २३ व २४ यांमध्ये दिलेली आहे.
जंगलवाढीसाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने विशेष प्रयत्न केले. निवडक झाडे लावणे, असलेल्या झाडांची निगा राखणे, जंगलांचा अधिक उपयोग होईल यासाठी नव्या तंत्रांचा वापर करणे आदी उपाययोजना सरकार करीत आहे. याविषयीचे तांत्रिक प्रशिक्षण घेऊन मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे म्हणून सरकारने डेहराडून येथे ‘बन संशोधन’ (फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट) स्थापन केली आहे. कृषी विद्यापीठांत जंगलविषय संशोधनासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.
मच्छीमारी : भारतात माशांची पैदास दोन प्रकारे केली जाते : नद्या, कालवे, तळी, सरोवर या गोड्या पाण्यात मिळणारे मासे आणि सागरी किनाऱ्यावर खाऱ्या पाण्यात उपलब्ध होणारे मासे. १९७९ मध्ये २१,२७,४०० मे. टन एकूण उत्पादनापैकी नद्या, कालवे यांतून ८,४७,६०० मे. टन व सागरातून १२,७९,८०० मे. टन माशांचे उत्पादन झाले. मत्स्योत्पादनाची आकडेवारी कोष्टक क्र. २५ वरून स्पष्ट होईल.
जवळजवळ दहा लाख लोक मच्छीमारीवर उपजीविका करतात. भारतात मच्छीमारीवाढीला खूप वाव आहे. पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यावर उपलब्ध असलेल्या माशांपैकी अवघे ५ ते ६ टक्के मासे पकडले जातात, असे भारतीय महासागर मोहिमेने सिद्ध केले आहे. याचा अर्थ असा, की मच्छीमारीसाठी आधुनिक तंत्रांचा वापर केल्यास उत्पादन वीसपट वाढणे शक्य आहे. आज राष्ट्रीय उत्पादन मत्स्योत्पादनाचा वाटा एक टक्क्यावरून कमी आहे. मासे हे पूरक, जीवनसत्त्वे पुरविणारे अन्न असल्यामुळे मच्छीमारी व्यवसायाचे संवर्धन करणे आवश्यक होऊन बसले आहे. विकसित देशांत औद्योगिकीकरण फार मोठ्या प्रमाणावर झाले असल्याने जलप्रदूषण होऊन मासे प्रचंड संख्येने नष्ट होतात. भारताला ही समस्या नजिकच्या भविष्यकाळात भेडसावण्याची शक्यता आहे.
माशांच्या पैदाशीमध्ये भारताचा जगात आठवा क्रमांक लागतो. एकूण उत्पादनापैकी सागरातून सु. ६३% तर गोड्या पाण्यातून सु. ३७% मासे मिळतात. भारतातील १९८० मधील माशांचे दरडोई सेवन फक्त ४ किग्रॅ. एवढे असून मानवी पोषणासंबंधीच्या ‘पोषण सल्लागार समिती’च्या मते दरडोई सेवन ३१ किग्रॅ. असावयास हवे.
केवळ सात लक्ष मे. टन उत्पादनापासून (१९४७) १९८० मध्ये २१,४७,००० मे टनांपर्यंत मत्स्योत्पादन झाले. तथापि सतत वाढत जाणाऱ्या मागणीमुळे मत्स्योत्पादन किमान आठ पटींनी वाढ होणे आवश्यक आहे.
पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या आरंभकाळात केवळ १३ यांत्रिक मच्छीमार बोटी होत्या, १९८०-८१ मध्ये त्यांची संख्या १६,१५१ झाली. खोल समुद्रातील मासेमारीस उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने १९८२-८३ पर्यंत अशा प्रकारच्या ३०० जहाजांचा ताफा उभारण्याची योजना शासनाच्या विचाराधीन होती. १९७८-७९ अखेर अशा प्रकारची १२३ जहाजे कार्य करीत होती.
भारतातून १९८०-८१ मध्ये सु. २३४·८२ कोटी रुपये किंमतीच्या ७५,५८३ टन मत्स्यपदार्थांची निर्यात करण्यात आली. मत्स्योत्पादनात चांगल्या प्रकारे वाढ होण्याच्या तसेच मच्छीमार बोटींना बंदरांमध्ये माल उतरविण्याच्या व चढविण्याच्या सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने तुतिकोरिन, मच्छलीपटनम्, कासरगोड, कारवार इ. मोठ्या व मध्यम प्रतीच्या बंदरांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. खोल पाण्यात मच्छीमार करणाऱ्या जहाजांकरिता कोचीन, रायचौक व विशाखपटनम् या बंदरांमध्ये मच्छीमार बंदरे तयार करण्यात येत आहेत. मद्रास, विशाखापटनम् (पहिला टप्पा) या मोठ्या बंदरांमध्ये तर मालपे, होनावर, कोडियाकराई, कारंजा यांसारख्या लहान बंदरांमध्ये मच्छीमार बंदरांचे बांधकाम पुरे होत आले आहे. मुंबई या मोठ्या बंदरामध्ये आणि वेरावळ, मंगरोळ, पोरबंदर, काकिनाडा, निझामपटनम्, रत्नागिरी, मंगलोर यांसारख्या लहान बंदरांमध्ये मच्छीमार बंदरांचे बाधकाम वेगाने चालू आहे. गुजरात राज्यातील वेरावळ व मंगरोळ येथील प्रकल्प, आंध्र प्रदेश राज्यातील निझामपटनम् व विशाखपटनम् (दुसरा टप्पा) येथील प्रकल्प ‘समन्वित सागरी मच्छीमार प्रकल्प’ असे समजण्यात येऊन जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने पूर्ण करण्यात येत आहेत. सागरी मच्छीमार उत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टीने तमिळनाडू राज्यातील चिन्नापट्टम व वलिनोक्कम तसेच प. बंगाल राज्यातील दिघा ह्यांना मच्छीमार बंदरे म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.
अंतर्गत मच्छीमार केंद्रांची पाहणी करण्याच्या दृष्टीने एप्रिल १९८० पासून पाच वर्षाकरिता जागतिक बँकेचा एक प्रकल्प-गट त्याने निवडलेल्या प. बंगाल, बिहार, ओरिसा, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश ह्या पाच राज्यातील १·१७ लक्ष हेक्टर जलक्षेत्राची पाहणी करीत आहे. व्यापारी दृष्ट्या फायदेशीर ठरतील अशी २७ मत्स्यबीज उबवणी केंद्रे निवडण्यात आली असून दहा केंद्रांचे अभिकल्प संमत करण्यात आले आहेत.
सरोवरे व तळी यांमधून मत्स्यसंवर्धनाचा विकास करण्याच्या दृष्टीने पाचव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये मत्स्यसंवर्धन विकास केंद्रे स्थापन करण्यात आली. सहाव्या योजनेमध्येही त्यांना अधिक प्रमाणात चालना देण्यात आली. सध्या देशातील १७ राज्यांमधून ४४ मत्स्यसंवर्धन विकास केंद्रे कार्य करीत आहेत. या केंद्रांमुळे सु.७,२०० हे. जलक्षेत्र मत्स्योत्पादनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यात आले आहे (१९८१).
मुंबई येथील केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय शिक्षणसंस्था तसेच तिच्या बरॅकपूर (प. बंगाल) येथील अंतर्गत मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र आणि आग्रा (उ. प्रदेश) येथील प्रदेशीय प्रशिक्षण केंद्र यांमधील शाखांद्वारा मत्स्यव्यवसायासंबंधीच्या प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करण्यात येतात. हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) येथील केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विस्तार प्रशिक्षण केंद्रामधून मत्स्यसंवर्धनविषयक प्रशिक्षण दिले जाते. ऑगस्ट १९७९ पासून वरील सर्व संस्थांचे प्रशासकीय नियंत्रण भारतीय कृषि संशोधन परिषदेकडे सोपविण्यात आले आहे. कोचीन येथील केंद्रीय मत्स्यव्यवसायविषयक, नाविक व अभियांत्रिकीय प्रशिक्षण संस्था आपल्या मद्रास येथील शाखेसही सागरी मत्स्यव्यवसायाचे प्रशिक्षण देते. या संस्थेची हैदराबाद येथे दुसरी शाखा उघडण्यात आली आहे.
कामगार, कामगार संघटना व कल्याण : वेगवेगळे कारखाने, खाणधंदे, मळे, रेल्वे, बॅंका इत्यादींमधील कामगार संघटित असतात. शेतमजूर, वेठबिगार, बांधकाममजूर हे असंघटित असतात. कामगारविषयक कायदे व मजूर संघटना संघटित कामगारांना लागू असतात. मार्च १९७९ मध्ये संघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या २२१·९ लक्ष होती, त्यांपैकी १४९·८ लक्ष सरकारी क्षेत्रातील व ७२·२ लक्ष खाजगी क्षेत्रातील होते. कोष्टक क्र. २६ वरून १९८१ मधील कामकरी लोकसंख्येचे वितरण स्पष्ट होते.
भारतातील कामगार चळवळीस १८९० साली प्रारंभ झाला. त्या वर्षी लोखंडे यांनी मुंबईत गिरणी कामगारांसाठी पहिली संघटना स्थापन केली आणि त्यानंतर देशभर कामगार चळवळीने मूळ धरले. १९४२-४७ या काळात सरासरी १,०४८ नोंदणीकृत संघटना व ९ लाख कामगार सदस्य होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर कामगार चळवळ झपाट्याने वाढीस लागल्याचे दिसते. १९६१-६२ मध्ये ११,४१६ नोंदणीकृत संघटना होत्या व ३९·६० लक्ष कामगार सदस्य होते. १९७१ मध्ये नोंदणीकृत संघटनांची व त्यांच्या सदस्यांची संख्या अनुक्रमे ३०,४०३ व ५८·५८ लक्ष होती. १९७८ मध्येही आकडेवारी अनुक्रमे ३१,२९५ व ५६·८९ लक्ष एवढी होती.
भारतातील संघटित क्षेत्रातील एकूण कामगारांपैकी कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या सर्वाधिक होती. १९७९ मध्ये कारखान्यांमधील दैनंदिन कामगारांची संख्या ६७·७९ लक्ष होती. याच वर्षामधील दैनंदिन कामगारांची राज्यवार आकडेवारी पाहिल्यास महाराष्ट्राचा अग्रक्रम (११,८९,१४८) लागतो त्याखालोखाल पश्चिम बंगाल (८,८७,२५३), गुजरात (६,३९,१३१), तमिळनाडू (६,२१,५२४) आणि उत्तर प्रदेश (५,३२,६५९) ही राज्ये येतात. १९७९ साली कामगारांची उद्योगवार आकडेवारी (लक्षांत) अनुक्रमे सरकारी व खाजगी क्षेत्रांमध्ये पुढीलप्रमाणे होती : ८·४१ खाणकाम : ८·४१, १·२४८ निर्मितीउद्योग : १४·१६, ४४·३३ बांधकाम : १०·३२, ८३ हजार वीजनिर्मिती, वायू व जल : ६·४३, ३४ हजार व्यापार व वाणिज्य, हॉटेलउद्योग : ९९ हजार, २·८१ वाहतूक व संदेशवहन : २५·९७, ७१ हजार सेवाउद्योग : ७०·७१, ११·४० अर्थकारण, त्यावर संपदा-सेवा इत्यादी : ६·४७ विमा व्यवसाय २·०१ एकूणः सरकारी : १५०·४५, खाजगी : ७२·०८.
भारतातील कामगार चळवळ गेल्या नव्वद 
वर्षांत फोफावली असली, तरी तिचे आजचे स्वरूप समाधानकारक नाही. सर्व संघटित कामगारांना ती पसरलेली नाही. लक्षावधी असंघटित कामगारांपर्यंत ती पोहोचलेली नाही. ज्या संघटना नोंदणीकृत झालेल्या आहेत, त्यांपैकी २५% ते ३३% संघटना आपली आर्थिक स्थिती, सदस्यसंख्या यांविषयी आपले अहवाल सादर करतात. कामगार संघटनांत स्पर्धा भरपूर असून बहुतेक संघटना आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत आहेत. कळकळीचे नेतृत्व कामगारवर्गातून निर्माण व्हावयास हवे पण भारतातील बहुतेक कामगार संघटना राजकीय नेत्यांच्या हाती असून वैयक्तिक व पक्षीय स्वार्थासाठी हे नेते कामगारांचा उपयोग करीत असताना दिसतात.
कामगारांच्या हिताच्या योजना संघटना क्वचित हाती घेतात, त्यामुळे कामगार संघटनांचे स्वरूप केवळ ‘संप पुकारणाऱ्या समित्या’ असे झाले आहे. एकेका उद्योगात अनेक संघटना काम करीत असल्याने आपापसांतील हेवेदावे वाढीस लागून कामगार चळवळ फार दुर्बळ झाल्याचे चित्र दिसते. मोठमोठ्या शहरांत केवळ बळाचे प्रदर्शन घडवून संघटित कामगारांना जास्तीत जास्त फायदे मिळवून द्यावयाचे व प्रसंगी स्वार्थापुढे देशहिताचा प्रश्न बाजूला ठेवावयाचा, यामुळे कामगार चळवळ जनमानसातून उतरल्याचे दृश्य अनेकदा दिसते. कामगारांत सारक्षता वाढविणे, कामगार संघटनांची आर्थिक परिस्थिती मजबूत करणे, नेतृत्व कामगारांतून निर्माण व्हावे यासाठी प्रोत्साहन देणे, पक्षीय राजकारण नष्ट करणे, कामगारांना व्यवस्थापनात सहभागी करून घेणे यांसारख्या उपायांनी कामगार चळवळीचे स्वरूप आमूलाग्र बदलणे आवश्यक आहे. [→ कामगार चळवळी; कामगार संघटना]. कोष्टक क्र. २७ व २८ वरून कामकरी लोकसंख्येचे प्रमुख वर्गवार वितरण स्पष्ट होते.
एक हजारांहून अधिक मजूर असलेल्या उद्योगसंस्थांसाठी सरकारने १९४८ मध्ये राहणी खर्चाचे मान लक्षात घेऊन किमान वेतन फायदे मंजूर केले. कामगारांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुखावह व्हावे यासाठी त्यांच्या सोयीची वाहतुकीची व्यवस्था, स्वस्त खाद्यपदार्थ व भोजन देणारी उपाहारगृहे, विश्रांतिगृहे, लहान मुलांसाठी पाळणाघरे, वैद्यकीय व शैक्षणिक सोयी यांसारख्या कल्याणकारी सुविधांची तरतूद विविध उद्योगधंद्यांत केलेली आहे. कामगारांचे जीवन सुसह्य व्हावे अनपेक्षित धोके, वृद्धत्व, आजारपण यांतून ते सहजपणे निभावून जावेत यासाठी सरकारने सामाजिक सुरक्षा कायदे लागू केले आहेत. कामगारांना कामावर असताना इजा झाल्यास भरापई मिळावी म्हणून कामगार हानिपूर्ती अधिनियम, स्त्रीकामगारांसाठी प्रसूति-लाभ अधिनियम, आजारपणासाठी कामगार राज्य विमा अधिनियम, वृद्धत्वासाठी तरतूद म्हणून भविष्य निर्वाह निधी अधिनियम इ. प्रमुख कायदे करण्यात आलेले आहेत [→ कामगार कल्याण; कामगार प्रशिक्षण; कामगारविषयक धोरण, भारतातील; सामाजिक सुरक्षा; स्त्रीकामगार].
व्यापार : परदेशी व अंतर्गत : स्वातंत्र्यपूर्व ब्रिटिश काळात भारतातून अन्नधान्यांची आणि कापूस, तेलबिया, तंबाखू, कातडी आदी कच्च्या मालाची निर्यात आणि तयार मालाची आयात होत असे. आयात व निर्यात व्यापारसंबंध मुख्यतः ग्रेट बिटनशी होते. १९४६-४७ साली एकूण परदेशी व्यापार ६५१ कोटी रुपयांचा होता. स्वातंत्र्यानंतर व्यापारात सतत व मोठ्या प्रमाणात वाढ होत गेली.
१९५०-५१ मधील सु.१,२५१ कोटी रुपयांचा व्यापार १९७९-८० पर्यंत दहा पटींहून अधिक वाढून १५,३३६·९४ कोटी रु. झाला. (पहा कोष्टक क्र. २९. परदेशी व्यापार). देश आर्थिक विकासाकडे वाटचाल करीत असताना परदेशी व्यापार राष्ट्रीय अर्थकारण अधिकाधिक महत्तवाचे स्थान मिळवितो हे उघड आहे. यात आयात वाढ अधिक झपाट्याने झाल्याचे दिसते. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपासून म्हणजे १९५६ पासून औद्योगिकीकरणावर, विशेषतः अवजड व मूलभूत उद्योगाधंद्यांच्या वाढीवर, भर देण्यात आला. त्यामुळे यंत्रसामग्री, यंत्रांचे सुटे भाग यांची आयात मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली. अन्नधान्य उत्पादनातील तूट भरून काढण्यासाठी परदेशांतून धान्याची आयात करावी लागली. १९७३-७४ पासून खनिज तेलाच्या व रासायनिक खतांच्या किंमती भडकल्या. या सर्वांच्या परिणामी १९५०-५१ मध्ये असलेली ६५० कोटी रुपयांची आयात १९७९-८० मध्ये ८,८८७·८३ कोटी रु. म्हणजे तेरा पटींहून अधिक वाढली. मात्र निर्यात त्या प्रमाणात वाढली नाही. १९५१-६० या दशकात निर्यात प्रतिवर्षी सु. ६०० कोटी रुपयांच्या आसपास राहिली. १९६५-६६ मध्ये ८०६ कोटी रु. असलेली निर्यात हळूहळू वाढत १९७३-७४ मध्ये २,५२३·४० कोटी रु. झाली. त्यानंतर मात्र निर्यातवाढीचे प्रमाण लक्षणीय गतीने वाढले. पुढील सहा वर्षांत निर्यात अडीच पटींहून अधिक वाढून १९७८-७९ मध्ये ती रु. ५,६९१ मध्ये १९८०-८१ मध्ये ६,७१०·७१ कोटी रु. आणि १९८१-८२ मध्ये ७,७८१·४० कोटी रुपयांची झाली. अपेक्षेहून कितीतरी मोठ्या प्रमाणात ही वाढ झाली, याची कारणे अनेक आहेत : १९६६ मध्ये झालेले रुपयाचे अवमूल्यन अनेक देशांशी विशेषतः साम्यवादी देशांशी, भारताने केलेली व्यापारी करार औद्योगिक, विशेषतः अभियांत्रिकी मालाच्या, उत्पादनात झालेली वाढ इत्यादी. १९७६-७७ पासून चहा व कॉफी यांच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतींत झालेली वाढ आणि निर्यातवाढीसाठी सरकारने केलेले विशेष प्रयत्न व दिलेल्या अनेकविध सवलती या सर्वांचा परिपाक निर्यातवाढीत झाला. असे असले, तरी १९५०-५१ पासून १९७२-७३ आणि १९७६-७७ ही दोन वर्षे वगळता व्यापाराचा काटा दरवर्षी तुटीकडे झुकला. १९७८-७९ मध्ये तर व्यापारात रु. १,०८८·४० कोटी रु. तूट आली. (पहा कोष्टक क्र. ३०. आयात निर्यात व्यापार.)
औद्योगिकीकरणाच्या दिशेने पावले टाकणाऱ्या भारताच्या आयातीत भांडवली वस्तूंना अधिक प्राधान्य मिळणार हे उघड आहे. अनेकविध उद्योगधंद्याची वाढ होत असल्याने विविध प्रकारचा कच्चा माल, अलोह धातू यांची आयात वाढत आहे आणि खनिज तेलाची आयात तर आता एकूण आयातीच्या २५% अधिक झाली आहे. उपभोग्य वस्तूंची आयात जवळजवळ थांबली आहे. निर्यात व्यापारात काही स्वागतार्ह प्रवृत्ती दिसतात. निर्यातीत केवळ वाढच झाली असे नसून तीमध्ये विविधताही आली आहे. चहा, ताग आदी पारंपरिक वस्तूंच्या तुलनेने अभियांत्रिकी वस्तू, लोखंड व पोलाद, रासायनिक द्रव्ये, चामडी व चामड्याच्या वस्तू, तयार कपडे, रेशमी, लोकरी व रेयॉनची वस्त्रे, रत्ने व जडवाहीर, हस्तव्यवसायाच्या वस्तू, प्रक्रियित अन्नपदार्थ व सागरी मत्स्यपदार्थ यांच्या निर्यातीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. मध्यपूर्व देशांकडे कापड, चामड्याच्या वस्तू, मासळी, तंबाखू, पंखे, शिवणयंत्रे आदी उपभोग्य वस्तू पाठवीत आहे. स्वातंत्र्य मिळाले त्या वेळी भारत अवघ्या पन्नास वस्तूंची निर्यात करीत असे आज वस्तूंची संख्या तीन हजारांवर गेलीआहे. सांप्रत भारताच्या परदेशी व्यापारात (आयात-निर्यात) सु.६,६६० वस्तूंची उलाढाल होत असल्याचे दिसते.
परदेशी व्यापाराची दिशाही बदलली आहे. भारताचे व्यापारसंबंध अधिकाधिक देशांशी प्रस्थापित झाले आहेत. १९५१ पर्यंत ग्रेट ब्रिटनचे स्थान पहिले होते. आता अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, रशिया, ग्रेट ब्रिटन, जपान, प. जर्मनी, इराण यांचे त्याच क्रमाने महत्त्व वाढले आहे. अनेक साम्यवादी व विकसनशील देशांशी भारताचा नव्याने व्यापार सुरू झाला आहे. नव्या बाजारपेठा काबीज केल्यामुळे परदेशी व्यापार आता अधिक स्थिर झाला आहे. कोष्टक क्र. ३१ वरून भारताच्या प्रमुख सहभागी देशांबरोबरील आयात-निर्यात व्यापाराची आकडेवारी स्पष्ट होते.
भारताची व्यवहारशेषविषयक परिस्थिती पाहू जाता स्वातंत्र्यानंतर तीत सतत तूट असल्याचे जाणवते. आयातही निर्यातीपेक्षा नेहमीच अधिक राहिली आणि अदृश्य आयातही निर्यातीहून अधिक असल्याने व्यापारात असलेली तूट आणखी वाढली. पहिल्या योजनेच्या काळात ही तूट फारशी नव्हती, परंतु दुसऱ्या योजनेत औद्योगिक विकासाचे पर्व सुरू झाल्याने आयात झपाट्याने वाढली आणि अन्नधान्यांची अपरिहार्य आयात, वेगाने होऊ लागलेल्या औद्योगिकीकरणामुळे आवश्यक झालेली यंत्रसामग्रीची व कच्च्या मालाची आयात, खनिज तेल व रासायनिक खते यांच्या किंमतीत झालेली भरमसाट वाढ या प्रमुख कारणांमुळे व्यवहारशेष भारतास नेहमीच प्रतिकूल राहिला. १९५१-५६ या काळात सरासरी वार्षिक तूट फक्त ३२·४ कोटी रु. होती, ती १९५६-६१ या काळात दरवर्षी ३६३ कोटी रु. झाली. १९६१-६६ मध्ये ही तूट प्रतिवर्षी ६१५ कोटींपर्यंत गेली १९६६-६९ या वार्षिक योजनांच्या काळात रुपयाचे अवमूल्यन झाले. भारतात होणारी बहुतेक आयात अलवचिक स्वरूपाची असल्याने आयात मूल्य व वाढून व्यवहारशेष या काळात दरवर्षी १,०३५ कोटी रु. एवढा तुटीचा झाला. १९७४-७५ मध्ये तुटीने कमाल मर्यादा गाठली. त्या वर्षी ती १,६४१ कोटी रु. एवढी होती. पण पुढील वर्षी ती १,०३५ कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाली. व्यवहारशेषामध्ये सतत येणारी तूट भरून काढण्यासाठी भारताने परकीय मदतीवर विशषेतः भिस्त ठेवली.१५ ऑगस्ट १९४७ ते मार्च १९७८ पर्यंत भारताने परदेशांकडून घेतलेली एकूण मदत २०,५६४ कोटी रु. असून त्यांची ९१·३ टक्के कर्जे व ८·७ टक्के अनुदान, अशी विभागणी करता येईल. परदेशी साहाय्याशिवाय भारताने आंतरराष्ट्रीय चलन निधीकडून कर्जे घेतली आणि विशेष आहरण अधिकारही वापरले. १९८१ मध्ये आंतरराष्ट्रीय चलन निधीकडून ५,००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचे भारताने ठरविले असून या कर्जाचा निर्यातवाढीसाठी व व्यवहारशेषामधील तूट भरून काढण्यासाठी वापर केला जाणार आहे.
भारताचा परदेशी हुंडणावळ राखीव निधी १९७५-७६ पासून झपाट्याने वाढत असल्याचे दिसते. १९७१-७२ मध्ये अवघा ४८० कोटी रुपयांचा हा निधी १९७९ च्या जानेवारीत ५,०८२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला, ही स्वागतार्ह घटना म्हटली पाहिजे. दसपटीहून अधिक झालेली ही वाढ मुख्यतः अदृश्य निर्यातीत झालेली लक्षणीय वाढ परदेशांत विशेषतः आखाती देशांत, नोकरी करणाऱ्या भारतीयांकडून येणारे पैसे चोरटा व्यापार व बेकायदेशीर व्यवहारांवरील नियंत्रण, निर्यातवाढ व आयातघट यांमुळे झाल्याचे आढळून येते. तथापि नोव्हेंबर १९८१ व १९८२ या दोन वर्षात हा निधी अनुक्रमे ३,४२०·८६ कोटी रु. व ३,३५९·४३ कोटी रु. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घसरला असल्याचे दिसून येते.
अंतर्गत व्यापार : भारताचा प्रचंड विस्तार, हवामानातील वैविध्य तसेच विविध प्रकारची नैसर्गिक साधनसंपत्ती यामुळे भारताचा अंतर्गत व्यापार त्याच्या विदेश व्यापारापेक्षा अनेक पटींनी मोठा आहे.
अंतर्गत व्यापाराचे (१) लोहमार्गांनी होणारा व्यापार, (२) नदीमार्गे (३) किनारीमार्गे, (४) इतर वाहनांतून केला जाणारा आणि (५) हवाई वाहतूकमार्गे असे पाच प्रकार आहेत. लोहमार्गाने व नदीमार्गे होणाऱ्या व्यापाराकरिता संबंध भारताचे अनेक व्यापार खंडांत विभाजन करण्यात आले आहे. मुंबई, कलकत्ता, कोचीन व मद्रास ही चार प्रमुख बंदरे म्हणजे स्वतंत्र व्यापारखंड मानण्यात आले आहेत. मार्च १९६२ पर्यंत भारताचे २९ व्यापारखंडांत विभाजन करण्यात आले होते. एप्रिल १९७७ पर्यंत या व्यापारखंडांची संख्या ३८ वर गेली. १९७६-७७ व १९७७-७८ या दोन वर्षांमधील लोहमार्ग व नदीमार्ग यांमधून होणाऱ्या काही प्रमुख वस्तूंच्या अंतर्गत व्यापाराची आकडेवारी पुढे दिलेली आहे (आकडे लक्ष क्विंटलमध्ये): कोळसा व कोक : ४,०५३·६७ ४,२१५·२५ रुई : ३३·४४ १९·७० सुती कापड : ३·५ ५·३२ तांदूळ : ३३५·०१ ४७२·४५ गहू : ६५८·०८ ६०९·६९ कच्चा ताग : ३७·३४ ३४·१८ लोखंड व पोलाद वस्तू : ८९८·२० ७९८·४५ तेलबिया : ८५·५० ५८·८५ मीठ : २७३·५९ २६५·८८ साखर : १४०·५ १०८·०५.
बँकिंग : स्वातंत्र्यपूर्व काळात बँकिंगची वाढ कूर्मगतीने होत होती. परदेशी बँकांशी करावी लागणारी जीवघेणी स्पर्धा, ब्रिटिश सरकारची उदासीनता, वित्तीय व व्यवस्थापकीय दृष्ट्या बहुतेक बँकांची डळमळीत संरचना यामुळे बँकांची अपेक्षेइतकी प्रगती झाली नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात केवळ संख्येच्या बाबतीतच नव्हे, तर कार्याच्या व्याप्तीच्या बाबतीतही बँकांची डोळ्यात भरण्याइतकी वाढ झाली आहे.
भारत नियोजनाच्या उंबरठ्यावर उभा असताना, म्हणजे १९५०-५१ साली देशात ९३ बँका व एकूण ठेवी ८८१ कोटी रु. होत्या. १९७२ मध्ये बँकांची संख्या १३८ पर्यंत गेली. छोट्या बँका मोठ्या बँकांत विलीन करून दृढ पायावर उभ्या करण्यात आल्या. मात्र १९७९ मध्ये ठेवींची रक्कम बत्तीस पटींनी वाढून २७,९३५ कोटी रु. झाल्याचे दिसते. बँकांनी १९५१ मध्ये कर्जाऊ दिलेली रक्कम ५४७ कोटी रु. होती, ती पस्तीस पटींनी वाढून १९७९ मध्ये १९,२७८ कोटी रु. झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात बँकांच्या पतधोरणात मोठाच फरक झाला. शेती, छोटे उद्योगधंदे व तळागळातील लोकांच्या साहाय्यासाठी बँका विशेष लक्ष पुरवू लागल्या. १९ जुलै १९६९ रोजी ५० कोटी रुपयांहून अधिक ठेवी असलेल्या १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आणि पुढील दहा वर्षांत नव्याने उघडण्यात आलेल्या २१,८८१ शाखापैकी ५२ टक्के शाखा ग्रामीण भागांत उघडण्यात आल्या. १५ एप्रिल १९८० रोजी आणखी सहा बँका सार्वजनिक क्षेत्रात आल्या. बँक- राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकनिर्मित पतीचा उपयोग आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, चलननीती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केला जात आहे.
भारतामध्ये ३० जून १९८१ अखेर व्यापारी बँकिंग क्षेत्रात १८५ अनुसूचित व चार अननुसूचित व्यापारी बँका होत्या. १८५ अनुसूचित व्यापारी बँकांपैकी १३० व्यापारी बँका सहकारी क्षेत्रात असून त्या ९०% व्यापारी बँकिंग व्यवसाय करीत होत्या. सरकारी क्षेत्रातील बँकांपैकी १०२ बँका ह्या प्रादेशिक ग्रामीण बँका (रीजनल रूरल बँक) असून त्यांनी ग्रामीण भागातील लहान कर्जदारांच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी विशेष लक्ष पुरवावे, असे धोरण आहे. त्यासाठी त्यांचे कार्यक्षेत्र व कर्ज देण्याच्या पद्धती ह्या व्यापारी बँकांच्या कार्यपद्धतीपेक्षा थोड्या प्रमाणात सीमित करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित २८ बँका या पूर्णपणे सर्व प्रकारचा व्यापारी बँकिंग व्यवसाय करणाऱ्या आहेत.
सरकारी क्षेत्रीय बँकांमध्ये भारतीय स्टेट बँक ही सर्वात मोठी व्यापारी बँक असून तिच्या ६,००० वर शाखा, ७ सहयोगी बँका, १०,००० कोटी रुपयांवर ठेवी व ७,५०० कोटी रुपयांवर कर्जे आहेत. स्टेट बँक समूहाद्वारा देशातील एकूण बँकिंग व्यवहाराच्या २५% व्यवसाय तसेच सरकारी क्षेत्रातील बँकिंग व्यवसायाच्या ४५% व्यवसाय पार पाडला जातो. सरकारी क्षेत्रातील इतर २० बँका ‘राष्ट्रीयकृत बँका’ म्हणून ओळखल्या जातात. बँक राष्ट्रीयीकरणाचा मूळ उद्देश हा होता की, लोकांची बचत गोळा करणाऱ्या ह्या वित्तसंस्थांनी अधिक प्रमाणात जनतेचा आर्थिक व सामाजिक विकास होईल अशा तर्हेने कार्य करीत राहिले पाहिजे. राष्ट्रीयीकरण झाल्यापासून भारतीय बँकिंग यंत्रणेची जलद वाढ होत गेल्याचे आढळते.
जून १९६९ अखेर भारतातील बँक शाखांची संख्या ८,२६२ होती, ती ३० जून १९८१ अखेर ३५,७०६ झाली, तर ३० नोव्हेंबर १९८१ अखेर ती ३७,११९ एवढी झाली. जून १९६९ मध्ये ६५,००० माणसांमागे एक बँक कार्यालय अशी स्थिती होती, हेच प्रमाण नोव्हेंबर १९८१ अखेर १९,००० माणसांमागे एक बँक असे पडले. जून १९६९ अखेर ग्रामीण भागात कार्य करीत असलेल्या बँकशाखांची संख्या १,८६० होती. तीच नोव्हेंबर १९८१ मध्ये १८,७६८ (म्हणजेच ५० टक्क्यांवर) एवढी झाली. आर्थिक दृष्ट्या समाजातील दुर्बल घटक, लहान व सीमांत शेतकरी, भूहीन शेतमजूर, कारागीर व लहान उद्योजक यांच्या आर्थिक गरजा व नडी भागविण्याकरिता बँकांचे प्रमाण अतिशय कमी असलेल्या व पतीची (वित्त साहाय्याची) निकड असलेल्या ग्रामीण भागांत प्रादेशिक बँकांच्या स्थापनेचे धोरण कार्यवाहीत आणले गेले. नोव्हेंबर १९८१ मध्ये अशा प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची संख्या १०६ होती. जून १९८१ पर्यंत या बँकांनी २६३ कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा केल्या, तर ३१२ कोटी रुपयांची कर्जे दिली. मार्च १९८५ पर्यंत सर्वसाधारणः ग्रामीण भागांतील १७,००० लोकांमागे एक बँक कार्यालय उघडले जावे, असे १ एप्रिल ते ३१ मार्च १९८५ अशा तीन वर्षाकरिता आखण्यात आलेल्या बँकशाखा परवाना धोरणान्वये निर्धारित करण्यात आले. याच धोरणानुसार डोंगराळ प्रदेश, विरळ लोकवस्तीचे तसेच आदिवासींचे प्रदेश यांकरिता बँकशाखाविस्ताराचे धोरण खास वाव म्हणून कार्यवाहीत आणले जावे, असेही ठरविण्यात आले. बँकिंग पद्धतीचा विकास करण्याच्या प्रयत्नात ‘क्षेत्र समीपता’ (एरिया ॲप्रोच) या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी १९६९ मध्ये ‘अग्रणी बँक योजना’ (लीड बँक स्कीम) कार्यवाहीत आणण्याचे ठरविण्यात आले. परिणामकारकपणे व पद्धतशीरपणे बँकांना हे अग्रेसरत्व साध्य करणे शक्य व्हावे म्हणून भारतातील सर्व जिल्हे (कलकत्ता, बृहन्मुंबई, मद्रास ही शहरे आणि चंडीगढ व दिल्ली हे केंद्रशासित प्रदेश वगळून) सरकारी क्षेत्रातील बँका व एक खाजगी बँक यांच्यामध्ये वाटण्यात आले. जिल्हास्तरीय सल्लागार समिती प्रत्येक जिल्ह्याकरिता स्थापण्यात आली असून जिल्ह्यामधील सर्व बँका, सहकारी पतसंस्था यांचे या समितीवर प्रतिनिधी असतात, ही समिती आपल्या त्रैमासिक बैठकीमध्ये जिल्हास्तरावर येणाऱ्या आर्थिक समस्यांचे निराकरण करते. सांप्रत अग्रणी बँका आपल्या जिल्ह्याची त्रैवार्षिक/वार्षिक पतयोजना तयार करून त्यांची अंमलबजावणी करतात.
बँक राष्ट्रीयीकरणानंतर अनुसूचित व्यापारी बँकांच्या ठेवींमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे आढळते. जून १९६९ अखेर या बँकांच्या ठेवी ४,६४६ कोटी रु. (म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १५·५ टक्के) होत्या जून १९८१ अखेरीस हा आकडा ४०,१८४ कोटी (म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३४·९%) रुपयांवर गेला. १९६९ मध्ये सरकारी क्षेत्रीय बँकांच्या ठेवी ३,८७१ कोटी रु. होत्या, त्याच जून १९८१ अखेर ३६,९६४ कोटी रु. झाल्या. बँकांनी जमविलेल्या बचतीचा व ठेवींचा उपयोग प्रामुख्याने दुहेरी असतो : (१) सरकारी रोखे व अन्य मान्यताप्राप्त रोखे यांमध्ये गुंतवणूक आणि (२) कर्जदारांना कर्जे व अग्रिम धन पुरविणे. पहिल्या प्रकारची गुंतवणूक मार्च १९७० मध्ये १,७२७ कोटी रुपयांची होती, तीच मार्च १९८२ मध्ये १५,१३९ कोटी रु. झाली. जून १९६९ मध्ये व्यापारी बँकांनी ३,५९९ कोटी रुपयांची कर्जे दिली. कर्जे जून १९८१ व मार्च १९८२ मध्ये अनुक्रमे २६,४०० कोटी आणि २९,६४२ कोटी रु. झाली. सरकारी क्षेत्रीय बँकांच्या कर्जाची आकडेवारी १९६९,१९८१ व १९८२ या तीन वर्षांसाठी अनुक्रमे ३,०१७ कोटी रु. २४,४०२ कोटी व २७,१०७ कोटी रु. अशी होती.
अर्थव्यवस्थेतील आतापर्यंत दुर्लक्षित अशा भागांमधील लहान कर्जदारांना वित्तपुरवठा करणे, ही सरकारी क्षेत्रीय बँकांवर सोपविण्यात आलेली एक अत्यंत महत्वाची कामगिरी होय. की साध्य करण्याकरिता या बँकांनी कृषि, लघुउद्योग, रस्तेवाहतूक, किरकोळ व लघुव्यवसाय इ. आजपर्यंत दुर्लक्षिलेल्या क्षेत्रांतील कर्जदारांना वित्तपुरवठा होण्याच्या दृष्टीने योजना आखल्या. या क्षेत्रांतील कर्जदारांची संख्या जून १९६९ मधील २·६० लक्षांवरून जून १९८१ मध्ये १३५·७४ लक्षांवर, तसेच कर्जाची रक्कम ४४१ कोटी रुपयांवरून ८,८४९ कोटी रुपयांवर गेली. एकूण कर्जाऊ रकमेच्या जून १९६९ मधील १४·६ टक्क्यांवरून जून १९८१ मधील ३६·४ टक्क्यांवर हेच प्रमाण गेले. सरकारी क्षेत्रीय बँकांनी कृषिक्षेत्राला केलेल्या वित्तपुरवठ्यामध्ये सतत वाढ होत गेल्याचे दिसून येते. १९७९ च्या अखेरीस ७९·०४ लक्ष खातेदारांस केलेला हा वित्तपुरवठा २,५८३ कोटी रुपयांचा होता ३० जून १९८१ अखेर ९६·१२ लक्ष खातेदार व ३,८६६·९२ कोटी रु. वित्तपुरवठा झाला. १९८० च्या अखेरीस सरकारी क्षेत्रीय बँकांनी १,०६,००० गावे दत्तक घेतली होती आणि यांमधील ३४·७८ लक्ष कर्जदारांना ८६६·०७ कोटी रुपयांचा वित्त पुरवठा केला होता. याशिवाय कृषिक्षेत्रास लाभदायी ठरतील अशा योजना सरकारी क्षेत्रिय बँकांनी खालीलप्रमाणे कार्यवाहीत आणल्या : (१) राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक : (नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रूरल डेव्हलमेंट – नाबार्ड) ही १२ जुलै १८८२ रोजी १०० कोटी रु. भांडवलावर स्थापण्यात आली. शेती, ग्रामीण भागांतील लहान उद्योग, कुटिर-व-ग्रामोद्योग, हस्तव्यवसाय यांचा विकास करण्यासाठी कर्जे उपलब्ध करणे हे नाबार्डचे प्रमुख उद्दिष्ट असून अंतिमतः एकात्मीकृत ग्रामीण विकास व त्यायोगे ग्रामीण समृद्धी साध्य करण्याचे ध्येय आहे [→ राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक].
भारतीय रिझर्व्ह बँक ही भारताची मध्यवर्ती बँक असून तिची स्थापना १९३५ मध्ये झाली. भारतीय निर्यात आयात बँकेची (एक्झिंबँक) स्थापना १ जानेवारी १९८२ रोजी झाली. प्रकल्प, भांडवली वस्तू, अभियांत्रिकी वस्तू तसेच सल्लागार सेवा यांच्या निर्यातीकरिता मध्यम व दीर्घमुदती कर्जे उपलब्ध करणे, व्यापारी बँकांना हमी म्हणून राहणे, व्यापारी बँकिंग सेवा, तसेच बँकिंग सेवा इ. कार्ये या बँकेतर्फे पार पाडली जातात.
बारा भारतीय व्यापारी बँकांच्या १३३ शाखा ३१ मार्च १९८२ रोजी परदेशांत कार्य करीत होत्या. ग्रेट ब्रिटन, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, फिजी केन्या, संयुक्त अरब अमिराती, हाँगकाँग, मॉरिशस व सिंगापूर हे त्यापैकी प्रमुख देश होत. भारत व वरील देश यांच्यामधील व्यापाराचे संवर्धन करणे तसेच या देशांत असलेल्या भारतीय लोकांच्या आर्थिक गरजा भागविणे ही या बँकशाखांची प्रमुख कार्ये होत.
बँकांची एवढी प्रगती होऊनही अजूनही ग्रामीण भागांत सावकारांचे आणि नागरी भागात पतपेढ्यांचे प्राबल्य आहे. संघटित क्षेत्रात त्यांचा समावेश होत नसल्याने चलननीती यशस्वी करण्याच्या मार्गात या संस्था अडसर होऊन बसतात. व्यापारी बँकांची प्रगती अधिक झपाट्याने होणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागांतील बचत एकत्र करण्याच्या कामी त्यांना अपेक्षेइतके यश आलेले नाही. बँकांच्या नफ्याचे प्रमाण घटत आहे, व्यवस्थापन अकार्यक्षम होत आहे आणि ठेवीदारांना मिळणाऱ्या सेवेचा दर्जा घसरत आहे. या प्रवृत्ती स्पृहणीय म्हणता येणार नाहीत.
नाणी, कागदी चलन आणि बँकांच्या चालू खात्यांतील ठेवी म्हणजे देशातील एकूण चलनपुरवठा असे गृहीत धरले, तर स्वातंत्र्योत्तर काळात आर्थिक विकासाच्या अनुषंगाने तो झपाट्याने वाढल्याचे दिसून येते. उत्पादनवाढीबरोबर राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले आणि खेड्यापाड्यांतील आणि दूरदूरच्या डोंगराळ भागांतील लोक वस्तुविनिमयाऐवजी रोजच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी पैशाचा उपयोग विनिमयाचे माध्यम म्हणून करू लागले म्हणजे अधिक चलनपुरवठा आवश्यक असतो हे उघड आहे. पण स्वातंत्र्योत्तर काळात गरजेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या चलनपुरवठ्यामुळे देशात भाववाढीचे दुष्ट चक्र सुरू झाले आहे आणि वाढत्या किंमतीमुळे गरीब व मध्यम वर्गाची आर्थिक परिस्थिती अधिकच दुःसह होत चालली आहे.
चल-पुरवठा १९५०-५१ मध्ये २,०२० कोटी रु. होता, तो १९६०-६१ मध्ये २,८३० कोटी रु. झाला. चलनवाढीचे वार्षिक प्रमाण ४ टक्के होते. मार्च १९७१ मध्ये ७,१९३ कोटी रू. असलेला चलनपुरवठा १९८१ मध्ये २४,४६६ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. १९७५ पासून पुढील पाच वर्षे प्रतिवर्षी चलनवाढीचे प्रमाण १६ ते २४ टक्के इतके वाढले आहे. तीस वर्षांत रोकड पैसा दहा पटींहून अधिक वाढला, ही वस्तुस्थिती आर्थिक तत्त्वांच्या दृष्टीने समर्थनीय म्हणता येणार नाही.
शेअरबाजार : भारतात एकूण ११ शेअरबाजार असून मुंबई शेअर बाजार हा सर्वप्रथम म्हणजे १८७५ साली स्थापन झाला. त्यानंतर अहमदाबाद (स्थापना १८९४), कलकत्ता (१९०८), मद्रास (१९३७), इंदूर, हैदराबाद, दिल्ली (१९४७) आणि बंगलोर येथे शेअरबाजार अस्त्तिवात आले. पुणे येथे देशातील अकारावा व महाराष्ट्र राज्यातील दुसरा शेअरबाजार ऑक्टोबर १९८२ मध्ये कार्यान्वित झाला. १९७६ साली कलकत्ता शेअरबाजाराचे सर्वांत अधिक सदस्य (एकूण ६६०) आणि बंगलोर बाजाराचे फक्त १२ सदस्य होते. १९७२ च्या अखेरीस सर्व बाजारात मिळून १,६२२ संयुक्त भांडवली कंपन्यांची नोंद झाली होती. हे प्रमाण त्या वर्षी अस्तित्वात असलेल्या एकूण कंपन्यांच्या २५ टक्के होते. १९७२ च्या अखेरीस नोंद झालेल्या कंपन्यांचे भांडवल १,६७० कोटी रू. होते.
भारतातील शेअरबाजारात संस्थापक गुंतवणुकीपेक्षा व्यक्तिगत गुंतवणूक अधिक प्रमाण दिसते. अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, ग्रेट ब्रिटन, स्वीडन, नेदर्लंड्स यांसारख्या देशांत विमा कंपन्या, भविष्यनिर्वाह निधी आणि सेवानिवृत्ती निधी, विनियोग (गुंतवणूक) न्यास आदी शेअरबाजारातील एकूण उलाढालीत महत्त्वाचा वाट उचलतात. भारतात भविष्य निर्वाह निधीची गुंतवणूक सरकारी किंवा निमसरकारी करावी लागते. ⇨ भारतीय युनिट ट्रस्टची १९६४ मध्ये स्थापना तसेच १९५६ मध्ये विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यावर संस्थात्मक उलाढाल थोडीफार वाढलेली असली, तरी व्यक्तिगत उलाढालींचा अद्यापि वरचष्मा आहे.
अर्थकारण : भारत संघराज्य आहे आणि केंद्र व राज्ये यांचे आयव्ययविषयक अधिकार संविधानात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारला आणि राज्यांना कोणते कर बसविता येतात, याची सूची संविधानात समाविष्ट आहे. केंद्राकडे सोपविण्यात आलेले कर अधिक लवचिक व उत्पादक असल्याने केंद्राला आयकर, अबकारा कर, अन्य काही कर यांतील विशिष्ट वाटा राज्यांना द्यावा लागतो, त्याशिवाय अनुदानेही द्यावी लागतात. करांतील राज्यांचा वाटा किती टक्के, वेगवेगळ्या राज्यांत तो कशा पद्धतीने वाटावयाचा, अनुदानाची रक्कम प्रत्येक राज्याला किती द्यावयाची, याबद्दलचा तपशील राष्ट्रपती दर पाच वर्षांनी नेमत असलेल्या वित्त आयोगांच्या शिफारशींनुसार ठरतो. संविधानातील तरतुदींनुसार आजपर्यंत राष्ट्रपतीनी नेमलेल्या सात वित्त आयोगांचे अहवाल प्रसिद्ध झाले असून आठवा वित्त आयोगही १९८२ मध्ये नेमण्यात आलेला आहे [→ वित्त आयोग]. केंद्र व राज्य सरकारे यांच्यामधील आर्थिक संबंधांचा नव्याने विचार करम्यासाठी भारत सरकारने १९८३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीस सरकारिया ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्य आयोगाची नियुक्ती केली.
केंद्र व राज्ये यांच्या अर्थसंकल्पांचा एकत्रित विचार महसुली आयव्यय आणि भांडवली आयव्यय या शीर्षकाखाली करता येईल. १९५०-५१ मध्ये महसुली आय ५,८१० कोटी रु. होता, तो १९७९-८० मध्ये २१,७६० कोटींपर्यंत वाढला. गेल्या दहा वर्षांत ही जी मोठी वाढ झाली, तिचे प्रमुख कारण म्हणजे कर-उत्पन्नात सतत पडणारी भर. करांपासून मिळणारे उत्पन्न १९७०-७१ ते १९७९-८० या काळात चार पटींनी वाढले. एकूण महसुली उत्पन्नात करांचा वाटा ७७ ते ८१ टक्के राहिला आणि त्यात प्रत्यक्ष करांपेक्षा अप्रत्यक्ष करांपासून मिळणारे उत्पन्न अधिक होते. करांपासून मिळणारे उत्पन्न १९७०-७१ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सु.१४ टक्के (४,७३५ कोटी रु.) होते, ते १९७८-७९ मध्ये १९ टक्के (१६,७९८ कोटी रु.) झाले.
याच काळात महसुली खर्चही सातत्याने वाढत राहिला : १९५०-५१ मध्ये तो ७२० कोटी रु. होता. १९७०-७१ मध्ये तो ५,६६६ कोटी रु. होता. त्यानंतर त्यात १९७९-८० पर्यंत १४,८७० कोटी रुपयांची वाढ होऊन तो २०,५३६ कोटी रु. झाला. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगधंदे, सेवा यांत वाढ केल्यामुळे एकूणच विकासात्मक बाबींवरील खर्च वाढला, त्याचबरोबर बिगर-विकासात्मक शासकीय खर्चही महागाईभत्ता व वेतनश्रेण्या वाढल्यामुळे कितीतरी वर गेला. महसुली आयव्यय १९७९-८० मध्ये १,२२४ कोटी रु. शिलकीचा होता.
भांडवलबाबींवरील आयव्ययाचे चित्र अगदी वेगळे दिसते. भांडवली अर्थसंकल्प नेहमीच तुटीचा राहिला. १९७९-८० मध्ये ही तूट २,७४४ कोटी रुपयांची होती. आर्थिक व सामाजिक अधःसंरचनेची उभारणी आणि यंत्रसामग्री, अवजारे यांच्या उत्पान्नातील गुंतवणूक यांमुळे भांडवली खर्च वाढता राहिला. १९७९-८० मध्ये तो ९,९६० कोटी रु. होता. केवळ अंतर्गत व परदेशी कर्जांवर अवलंबून असलेले भांडवली उत्पन्न त्यामानाने अपुरे पडले. १९७०-७१ मध्ये २,६११ कोटी रु. असलेले भांडवली उत्पन्न तिप्पट वाढून १९७९-८० मध्ये ७,२१६ कोटी रु. झाले, तरीपण खर्चाच्या मानाने ते कमी होते.
महसुली व भांडवली आयव्यय एकत्र केल्यास निव्वळ महसुली जमाखर्चात शिल्लक, निव्वळ भांडवली जमाखर्चात तूट व दोन्ही एकत्र केली, तरी तूटच असे चित्र दृष्टोत्पत्तीस पडते. एकूण आयव्यय तुटीचा, तूट सतत वाढणारी आणि १९७८-७९ मध्ये ती रु. २,००३ कोटीपर्यंत पोहचलेली, १९७९-८० मध्ये ती १,५२० कोटी रु. होती त्यात बिगर-विकासात्मक बाबींवरील खर्च प्रचंड, महसुली उत्पन्नात करांपासून मिळणारे उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा कमी व भांडवली उत्पन्नात परदेशी मदतीवर ठेवलेली भिस्त यांमुळे एकूण आयव्ययाचा आराखडा निराशाजनक. दरवर्षी आयव्ययांत दिसून येणारा फरक भरून काढण्याचा सुलभ मार्ग म्हणजे तुटीच्या अर्थकारणाचा अवलंब करणे. चलन-फुगवट्याचा परिणाम म्हणजे सतत चालू असलेली भाववाढ होय. वाढत्या किंमतीचा अर्थकारणावर विपरीत परिणाम होत आहे.
सरकारचा वाढता खर्च भागविण्याच्या कामी करांपासून मिळणारे उत्पन्न महत्तवाचा वाटा उचलते. एकूण कर १९५०- ५१ साली राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अवघे ६·६ टक्के होते. १९६०-६१, १६७०-७१ आणि १९७९-८० या वर्षी ते अनुक्रमे ९·८, १२·४ आणि १७·० टक्के होते. करांचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण सतत वाढत असले, तरी स्वीडन, फ्रान्स, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, कॅनडा, जर्मनी यासारख्या विकसित देशांच्या तुलनेने भारतात ते कितीतरी कमी आहे. १९७० मध्ये भारतात ते अवघे १३ टक्के होते, तर वरील देशांत ते ३० ते ४० टक्के होते.
भारताची करपद्धती अनेक बाबतींत दोषपूर्ण आहे. अप्रत्यक्ष करांवर तिचा अधिक भर असल्याने ती प्रतिगामी स्वरूपाची झाली आहे. १९५०-५१ मध्ये करांचे एकूण उत्पन्न रू.६२७ कोटी होते, त्यांत प्रत्यक्ष करांचा वाटा ३७ टक्के व अप्रत्यक्ष करांचा वाटा ६३ टक्के होता. त्यानंतर अप्रत्यक्ष करांचे एकूण करांतील प्रमाण वाढत गेले. १९८०-८१ मध्ये एकूण करांचे उत्पन्न १९,२०० कोटी रु. होते. त्यात अप्रत्यक्ष करांचा ८० टक्के वाटा होता. वस्तूंवरील करप्रमाण मिळकतीवरील करप्रमाणापेक्षा कितीतरी अधिक असल्याने भारतातील करपद्धती विषम आणि सामाजिक न्यायास बाधक अशी झाली आहे. प्राप्तीवरील कर केवळ नागरी मिळकतीवर लादले जातात. शेतीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील करभार क्षुल्लक आहे. केंद्रीय प्राप्तिकरातून शेतीची मिळकत वगळण्यात आल्याने प्राप्तिकराचे उत्पन्न कमी होतेच, शिवाय बिगरकृषि उत्पन्न हे कृषि उत्पन्न दाखवून करदात्यांना कर चुकविण्यास संधी मिळते. भारतातील करचुकवेगिरीचे प्रमाण फार मोठे आहे. वरच्या उत्पन्नस्तरांस लागू होणारे प्राप्तिकराचे उच्च दर, व्यापारउदिमांतील गैरप्रकार, कर गोळा करणाऱ्यांचा भ्रष्टाचार आदी कारणांमुळे दरवर्षी ५०० ते १,००० कोटी रु. कर चुकविला जातो, असा तज्ञांचा अंदाज आहे. प्रत्यक्ष करसंरचनेतील दोषांमुळे करयोजन बचत व गुंतवणूक यांवर विपरीत परिणाम करते. अप्रत्येक्ष करांचे प्रमाण प्रत्यक्ष करांपेक्षा चौपट असल्याने करपद्धती भाववाढीस पोषक ठरली असून सतत वाढत जाणाऱ्या किंमतींचे ते एक प्रमुख कारण आहे, यात शंका नाही. [→ कर].
सरकारी कर्जे : सरकारी कर्जात अंतर्गत व परदेशी अशा दोन्ही प्रकारच्या कर्जांचा समावेश होतो. भारत सरकारच्या बिगर-कर उत्पन्नात कर्जांचा वाटा मोठा आहे. कर आणि तुटीचा अर्थभरणा खर्चासाठी अपुरा पडत असल्याने आणि विकासात्मक खर्चाचे प्रमाण एकसारखे वाढत असल्याने सार्वजनिक कर्जाचा अवलंब करणे भारत सरकारला भाग पडले. पहिल्या योजनेपासून अंतर्गत कर्जे, अल्पबचती यांचा एकूण योजनाखर्चात २० ते २५ टक्के वाटा असून परदेशांकडून घेतलेल्या कर्जाचा वाटा त्यांहून मोठा आहे. मार्च १९८१ मध्ये केंद्र सरकारने घेतलेली एकूण राष्ट्रीय कर्जे ४०,३२४·८४ कोटी रु. होती. त्यांपैकी अंतर्गत कर्जाचा आकडा २९,००८·४९ कोटी रुपयांचा, तर परदेशी कर्जाची रक्कम ११,३१६·३५ कोटी रु. होती. १९८१-८२ च्या अर्थसंकल्पानुसार एकूण सरकारी कर्ज ४६,७७६·४८ कोटी रु. असून त्यापैकी अंतर्गत व परदेशी कर्जाचे आकडे अनुक्रमे ३४,४५९·९० कोटी रु. व १२,३१६·५८ कोटी रु. होते. छोट्या बचती, भविष्यनिर्वाह निधी, टपाल विमा, सक्तीच्या ठेवींवर काढलेली कर्जे आदी सर्व मिळून केंद्रसरकारीच एकूण देणी रु. ५८,०११ कोटींची होती. पाकिस्तानकडून येणे असलेली फाळणीपूर्व कर्जाची ३०० कोटी रु. रक्कम वजा केली, तर निव्वळ देणी.५७,७११ कोटी रू. उरतात. त्यापैकी ११,२३९ कोटी रु. परदेशी कर्जे आहेत. नुकतेच भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून ५,००० कोटी रु.चे कर्ज घेतले असून ते हप्त्याहप्त्याने मिळणार आहे व त्याचा उपयोग मुख्यतः आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात येणारी तूट भरून काढण्यासाठी व निर्यातवाढीसाठी प्रामुख्याने होणार आहे. राज्याची एकूण कर्जे मार्च १९८१ अखेर रु. २४,६९४ कोटींची होती आणि त्यांत केंद्र सरकारकडून घेतलेली कर्ज, भविष्यनिर्वाह निधी आदींचा अंतर्भाव होता. १९८१-८२ च्या अर्थसंकल्पानुसार राज्यांच्या कर्जाचा एकूण आकडा २७,४४९ कोटी रु होता. [→ सरकारी कर्ज].
भांडवल गुंतवणूक : देशातली राहणीमान आणि त्यात होणारी वाढ देशात होणाऱ्या भांडवल गुंतवणूकीच्या प्रमाणावर अवलंबून असते हे उघड आहे. १९५०-५१ मध्ये देशातील एकूण गुंतवणूक राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त साडेपाच टक्के होती. १९७०-७१ मध्ये ते प्रमाण १३ टक्के होते. १९७९-८० मध्ये ते १९·४ टक्के झाले. लक्षणीय बाब म्हणजे गेल्या काही वर्षांतील बहुतेक सर्व गुंतवणूक देशांतर्गत बचतीतून झाली असून परदेशांनी गुंतवणुकीच्या बाबतीत लावलेला हातभार फार कमी आहे. भांडवल गुंतवणुकीचे प्रमाण तीस वर्षांत वाढले असले, तरी देशाचा विस्तार व वाढती लोकसंख्या पाहता ते समाधानकारक नाही. साधनसामग्रीचा अपुरा पुरवठा, सार्वजनिक उद्योगधंद्यांची मंदी प्रगती, खाजगी क्षेत्राने बिगर-विकासात्मक उद्योगावर दिलेला भर यांमुळे गुंतवणूक अपेक्षेप्रमाणे वाढली नाही. आर्थिक नियोजनाच्या पंचवीस वर्षांच्या काळात भांडवल गुंतवणुकीची संरचना अवजड उद्योगाधंद्याना प्राधान्य आणि शेती व छोटे उद्योग याना गौण स्थान देणारी होती. परिणामी बेकारी प्रचंड प्रमाणात वाढली आणि दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाणही वर गेले. कृषिक्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे देशाला वेळोवेळी अन्नधान्य समस्येला तोंड द्यावे लागले. कोट्यावधी लोकांना रोजगारी, पुरविणारी, शेती व छोटे उद्योग यांवर भर देणारी गुंतवणूक योजना प्रत्यक्षात आणणे नजीकच्या भविष्यकाळात जरूरीचे असले, तरी बिगरकृषिक्षेत्राच्या शीघ्र विकासाचा पाठपुरावा करणे दीर्घकालीन योजना म्हणून हितावह ठरणार आहे. [→ परदेशी भांडवल परदेशी मदत].
वाहतूक व संदेशवहन : रेल्वे वाहतूक : भारतात रेल्वेमार्ग प्रथम सुरू करण्याचे श्रेय इंग्लंडमध्ये स्थापन झालेल्या ‘ईस्ट इंडियन रेल्वे कंपनी व ‘ग्रेट इंडियन पेनिन्स्युलर रेल्वे कंपनी’ या दोन कंपन्यांना आहे. या दोन्ही कंपन्यांशी त्यावेळी भारतात राज्याकारभार करणाऱ्या ईस्ट इंडिया कंपनीने एक करार केला होता. १८५३ साली मुंबई ते ठाणे असा ३५ किमी. लांबीचा पहिला लोहमार्ग तयार झाला. १९०० ते १९१४ म्हणजे पहिल्या महायुद्धाच्या सुरुवातीपर्यंतच्या काळात लोहमार्गाची झपाट्याने वाढ झाली. प्रारंभी रेल्वे खाजगी कंपन्यांच्या व भारतीय संस्थानिकांच्या मालकीच्या होत्या. १९४४ मध्ये एकूण ३७ कंपन्यांपैकी २२ कंपन्या सरकारी मालकीच्या झाल्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात संस्थानांचे विलीकनीकरण झाल्यानंतर भारतातील सर्व रेल्वेची मालकी भारत सरकारकडे आली. १९४७ साली ५४,४९६ किमी. लांबीचे लोहमार्ग भारतात होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात लोहमार्गांत, प्रवासी वाहतुकीत व मालवाहतुकीत झपाट्याने वाढ झाली. रेल्वेसाठी लागणाऱ्या मालाचे देशातच उत्पादन करण्यासाठी नेटाने प्रयत्न झाले. रेल्वे एंजिने व डबे तयार करणारे तीन कारखाने सरकारी क्षेत्रात उभारण्यात आले. रेल्वे वाघिणी उत्पादन करणारे तेरा कारखाने खाजगी क्षेत्रात आहेत. दरवर्षी तीस हजारांहून अधिक वाघिणी निर्माण करण्याची त्यांची क्षमता आहे. त्याशिवाय चार हजार वाघिणींच्या उत्पादनक्षमतेच्या तीन रेल्वे कर्मशाला कार्यरत आहेत. आपल्या गरजेचे रेल्वेस आवश्यक असेलेले साहित्य निर्माण करण्यात भारताने स्वयंपूर्णता साध्य केली आहे. कोष्टक क्र.३२ वरून भारतीय लोहमार्गाचे विकासचित्र स्पष्ट होते.
१९५०-५१ ते १९७६-७७ या काळात लोहमार्गांचे बांधकाम १३ टक्क्यांनी वाढले, तर उतारूंची व मालाची वाहतूक अडीच पटींनी वाढली. इंजिनांच्या संख्येत ३४ टक्क्यांनी वाढ झाली. उतारू डब्यांत व वाघिणींमध्ये ही वाढ अनुक्रमे ९७ व ९२ टक्के झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात आधुनिकीकरणावर विशेष भर देण्यात आला. वारंवार लोहमार्गाचे विद्युतीकरण करण्यात आले. वाफेच्या इंजिनांच्या जागी विजेची व डीझेल इंजिने बसविण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम पार पाडण्यात आला. विजेवर चालणाऱ्या एंजिनांच्या संख्येत बारा पटींनी व डीझेल एंजिनांच्या संख्येत ११२ पटींनी वाढ झाली. रेल्वेचा वेग ताशी शंभरी किमी.पर्यंत वाढावा म्हणून १६,००० लोहमार्गांवर आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आल्या.
तथापि झालेली प्रगती लक्षणीय असली, तरी समाधानकारक आहे असे म्हणता येणार नाही लोकसंख्या व प्रदेश यांच्या मानाने लोहमार्ग पुरेसे नाहीत. कोकण, मध्यप्रदेशातील बस्तर जिल्हा, त्रिपुरा, बिहार व गुजरात यांमधील काही मागासलेला भाग आजही रेल्वेपासून वंचित आहे आधुनिकीकरणाची गती मंद आहे एकूण लोहमार्गांच्या अवघ्या सात टक्के मार्गाचे विद्युतीकरण झाला आहे ताशी शंभर किमी.हून अधिक वेगाने धावणाऱ्या गाड्या फार कमी आहेत प्रवाशांना मिळणाऱ्या सेवासुविधा अपुऱ्या आहेत अपघातांचे प्रमाणही वाढले आहे.
एकूण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने रेल्वेला फार महत्त्व आहे. सरकारी क्षेत्रातील रेल्वे हा सर्वांत मोठा उद्योगधंदा आहे. रेल्वेपासून १९५०-५१ साली २६३ कोटी रू. उत्पन्न मिळाले. १९८०-८१ मध्ये हे उत्पन्न जवळजवळ दहा पटींनी वाढल्याचे दिसते. रेल्वेचे अर्थकारण पुढील वर्षात असे होते : (आकडे कोटी रूपयांत) १९५०-५१ : वाहतुकीपासून मिळणारे स्थूल उत्पन्न : २६३·० एकूण खर्च : २१५·४ निव्वळ महसूल : ४७·६ निव्वळ आढावा : (शिल्लक) १५·१ १९६०-६१ : ४५६·८ ३६८·९ ८७·९ ३२·० १९७०-७१ : १·००६·७ ८६२·२ १४४·७ १९·८. १९८०-८१ : २,६२४·० ४०३·१ ४६·६. १९८२-८३ (सुधारित अंदाज) : ४,३७५·८ ३,८९१·३ ५३३·६ -७२·२. १९८३-८४ (अर्थसंकल्पीय अंदाज) : ५,१४५·७ ४,५२०·८ ६७१·२ २०५·७.
भारतीय रेल्वेकडून होणाऱ्या मालवाहतुकीचे स्वरूप पुढील आकड्यांवरून स्पष्ट होईल : (आकडे कोटी टनांत) १९६५-६६ : १६·२० १९७५-७६ : १९·६८ १९८१-८२ : २२·१२ १९८२-८३ (सुधारित अंदाज): २२·७० १९८३-८४ (अर्थसंकल्पीय अंदाज) : २४·१० [→ रेल्वे].
रस्तेवाहतूक : रस्त्यांचे जाळे सर्वाधिक प्रमाणात असलेल्या जगातील देशांमध्ये भारताचा क्रम बराच वर लागतो. देशाच्या लोकसंख्येच्या व विस्ताराच्या मानाने रस्त्यावरील वाहनांचे प्रमाण कमी आहे. डांबरीकरण केलेले व न केलेले असे दोन्ही प्रकारचे रस्ते १९७५-७६ मध्ये १३ लाख किमी. लांबीचे होते. १९५०-५१ मध्ये एकूण रस्ते अवघे ४ लाख किमी. लांबीचे होत, म्हणजे पंचवीस वर्षांच्या काळात रस्त्यांची तिपटीहून अधिक वाढ झाल्याचे दिसते. १९७५-७६ मध्ये १०० चौरस किमी. मागे ४२ किमी. रस्ते असे प्रमाण होते. त्यांपैकी डांबरीकरण झालेले रस्ते शंभर चौरस किमी.मागे १६ किमी. एवढेच होते. एक लाख लोकसंख्येमागे २०० किमी. त्यापैकी डांबरीकरण झालेले ९७ किमी. रस्ते असे प्रमाण आहे. अन्य पुढारलेल्या देशांत सु. २५९ चौ. किमी. मध्ये ४०२ ते ४८२ किमी. असे प्रमाण आहे. (पहा कोष्टक क्र.३३).
देशातील रस्त्यांची १९७९-८० मधील एकूण लांबी ५,४०,७२० किमी. होती त्यांपैकी ४,२०,१६५ किमी. पक्के रस्ते, तर १,२०,५५५ किमी. कच्चे रस्ते होते. वेगवेगळ्या प्रदेशांत रस्तेबांधणीचे काम विषम प्रमाणात झालेले दिसते. उत्तर प्रदेश लोकसंख्येच्या व विस्ताराच्या मानाने भारतात प्रथम क्रमांकाचे राज्य असले, तरी डांबरीकरण झालेले एकुण रस्ते पाहू जाता, त्या राज्याचा देशात पाचवा क्रमांक लागतो. एकूणच देशातील रस्ते हलक्या दर्जाचे आहेत. ६५ टक्के रस्ते इतके कच्चे आहेत की, पावसाळ्यात त्यांवरून बैलगाड्यांची वाहतूकसुद्धा अवघड होऊन बसते. वाईट रस्त्यांमुळे भारतात रस्त्यावर ये-जा करणाऱ्या वाहनांचे प्रमाण खूपच कमी आढळते. भारतात सर्व तर्हेच्या वाहनांची संख्या २९·४ लाख आहे. १९४७ च्या तुलनेने हीसंख्या तेरापट वाढली असली, तरी अजून ती खूपच कमी आहे. काही वर्षापूर्वी गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार शंभर किमी. रस्त्यांमागे व एक हजार लोकसंख्येमागे वाहनांची संख्या अनुक्रमे ४ व ३ होती. हेच प्रमाण श्रीलंकेत ४ व १२,पाकिस्तानात १० व ७, थायलंडमध्ये ३१० व २४ आणि जपानमध्ये २७ व २५७ असे होते. भारतात ३१ मार्च १९८० अखेर ४१·०६ लक्ष वाहने असून त्यांचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे होते (आकडे लक्षांत) : मोटारसायकली व स्कूटर १८·८८ मोटारगाड्या व जीप ८·८४ बसगाड्या व तिचाकी प्रवासीगाड्या २·५४ टॅक्सी ०·९२ ट्रक व तिचाकी मालवाहतूक करणाऱ्या टेंपो ४·६७ ट्रॅक्टर ३·६० अनुयाने (ट्रेलर) १·२९ आणि इतर ०·३२.
खेडोपाडी आजही बैलगाडी हे प्रमुख वाहन आहे आणि आणखी अनेक वर्षे बैलगाडीचे महत्त्व कायम राहणार आहे. बंगलोरच्या भारतीय व्यवस्थापन संस्थेने (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटने) केलेल्या पाहणीनुसार देशात १ कोटी ३० लक्ष बैलगाड्या आहेत. रेल्वेमध्ये करण्यात आलेल्या एकूण गुंतवणूकीच्या ६०% म्हणजे रू. ३,००० कोटी गुंतवणूक बैलगाड्यांत आहे. देशातील २५% व्यापार, विशेषतः बहुतेक शेतमालाची वाहतूक, बैलगाड्यांवर अवलंबून आहे. जवळजवळ दोन कोटी लोकांना त्यामुळे रोजगार मिळतो. भारतीय अर्थव्यवस्था ही अद्यापि बैलगाडी अर्थव्यवस्था आहे, या विधानात अतिशयोक्ती नाही. [→ रस्ते].
जलवाहतूक : भारतातील जलवाहतुकीचे दोन भाग पाडता येतात : एक म्हणजे नद्यांतून करता येणारी जलवाहतूक व दुसरी म्हणजे सागरी जलवाहतूक. नद्यांचा उपयोग वाहतुकीसाठी करण्यासाठी प्रथा फार पूर्वीपासून आहे. आज पुष्कळशा नद्या जलवाहतुकीसाठी निरुपयोगी झालेल्या आहेत. आज यंत्रशक्तीच्या साहाय्याने चालणाऱ्या जहाजांसाठी फक्त ३,५०० किमी. लांबीच्या नद्या उपलब्ध आहेत. याशिवाय देशी बांधणीच्या मोठ्या जहाजांसाठी इतर ९,५०० किमी. लांबीचे जलमार्ग उपलब्ध आहेत. ब्रह्मपुत्रा व तिच्या उपनद्या, गोदावरी, कृष्णा व त्यांचे कालवे, केरळमधील कालवे, तमिळनाडू व आंध्र प्रदेश या राज्यांमधील बकिंगहॅम कालवा महानदीचे व ओरिसामधील पश्चिम किनाऱ्यालगतचे कालवे आणि गोव्यातील मांडवी व जुवारी नद्या यांचा उपयोग प्रामुख्याने जलवाहतुकीसाठी करण्यात येतो. जलवाहतुकीसाठी दक्षिणेपेक्षा उत्तरेकडील नद्या अधिक सोयीच्या आहेत कारण उत्तरेकडील नद्या सखल प्रदेशांतून वाहतात.
भारताला सु. ६,००० किमी. लांबीचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. संरक्षणासाठी आरमारी जहाजे आणि परदेशी मालाची ने-आण करण्यासाठी व्यापारी जहाजे पुरेशा प्रमाणात बांधणे अगत्याचे आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारताजावळ किनाऱ्यावरील वाहतूक करण्यास उपयुक्त अशी फक्त ४८ जहाजे होती व महासागरगामी अशी फक्त २१ जहाजे होती. या दोन्ही प्रकारच्या जहाजांचे वजन १·९२ लाख टन एवढे होते. जहाजांची संख्या मार्च १९७८ मध्ये ३७१ झाली व त्यांचे वजन ५३·८ लाख टनांपर्यंत गेले.
भारताला जरी खूप मोठा समुद्रकिनारा लाभलेला असला, तरी फारशी चांगली बंदरे नाहीत. देशाच्या प. किनाऱ्यावर मुंबई, कांडला, मार्मागोवा, नवे मंगलोर व कोचीन ही पाच, तर पूर्व किनाऱ्यावर तुतिकोरिन, मद्रास, विशाखापटनम्, पारादीप, कलकत्ता व हल्डिया ही सहा मिळून ११ बंदरे आहेत. परदेशी व किनारी व्यापारासाठी या बंदरांतून उलाढाल झालेल्या मालाचे प्रमाण १९७४-७५ मध्ये अनुक्रमे ५७०·३८ लक्ष टन व ८७·०२ लक्ष टन होते. १९८०-८१ मध्ये परदेशी व्यापाराच्या संदर्भात ८०४·१० लक्ष टन मालाची उलाढाल झाली. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेनुसार (१९८०-८५) मोठ्या बंदराच्या विकासार्थ ५३१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मोठ्या बंदरांव्यतिरिक्त मध्यम व लहान आकारांची अनुक्रमे २१ व १६० बंदरे असून नारळ, मासे, भुईमूग, इमारतीचे लाकूड, मसाले यांसारख्या वस्तूंच्या निर्यातीसाठी त्यांचा उपयोग होतो. वाढत्या जलवाहतुकीस साहाय्यभूत होण्यासाठी देशात आज १२८ दीपगृहे, १३ धुके दाखविणारी संदेश यंत्रणा (फॉग सिग्नल केंद्रे) आणि सात रेडिओ शलाका (वीकन) आहेत. किवसनशील देशांमध्ये भारताच्या व्यापारी नौदलाचा अग्रक्रम असून सबंध जगामध्ये जहाजांच्या स्थूल टनभाराचा विचार करता, त्याचा पंधरावा क्रमांक लागतो. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी भारतीय जहाजांचा स्थूल नोंदणीकृत टनभार १·९२ लक्ष टन एवढा होता तोच ३१ मार्च १९८१ रोजी ५८·८९ लक्ष टन झाला. सरकारी क्षेत्रीय जहाज कंपन्यांचा टनभार ३२·४० लक्ष टन (एकूण स्थूल नोंदणीकृत टनभाराच्या ५५·०२ टक्के) एवढा होता.
राष्ट्रीय जहाज मंडळाची २५ जुलै १९७७ रोजी पुनर्रचना करण्यात आली असून ते केंद्र सरकारला जहाज वाहतूकविषयक सर्व बाबींसंबंधी सल्ला व मार्गदर्शन देते. अखिल भारतीय नौकानयन परिषद ही विविध जहाज कंपन्यांबरोबर मालवाहतूक व जहाज वाहतूक यांच्या समस्यांबाबत चर्चा करते. भारतीय राष्ट्रीय जहाजमालक संघटना ही राष्ट्रीय नौकानयन, जहाजबांधणी व अनुषंगी उद्योगांच्या विकासाबाबत प्रयत्नशील राहते.
भारतात सांप्रत (१९८१-८२) ६३ जहाज कंपन्या असून त्यापैकी १७ किनारी व्यापारात, ४० विदेश व्यापारात, तर उर्वरित ६ किनारी आणि विदेश व्यापार अशा दोहोंत गुंतलेल्या आहेत, ‘भारतीय जहाज वाहतूक निगम’ व ‘मोगल लाइन लि.’ या दोन्ही सरकारी क्षेत्रांतील जहाज कंपन्या किनारी व विदेशी व्यापारांत गुंतलेल्या आहेत. भारतीय जहाज वाहतूक निगम हा जगातील सर्वांत मोठ्या जहाज कंपन्यांपैकी एक समजण्यात येतो. त्याच्याकडे १४८ जहाजे (टनभार ३०·२४ लक्ष टन एकूण भारतीय टनभाराच्या ५१% च्यावर) असून तो बहुतेक सर्व महत्त्वाच्या सागरी मार्गावरून जलवाहतूक करतो. १९८०-८१ मध्ये या निगमाला ५००·८ कोटी रुपये नफा झाला [→ भारतीय जहाज वाहतूक निगम]. मोगल लाइन ही सरकारी क्षेत्रातील दुसरी जहाज कंपनी असून तिच्यापाशी १७ जहाजांचा ताफा व स्थूल नोंदणीकृत टनभार २·०७ लक्ष टन एवढा आहे. मोगल लाइन ही मुंबई ते जेद्दा (सौदी अरेबिया) अशी जहाज यात्रेकरूंसाठी प्रवासी सेवा उपलब्ध करते. त्याचप्रमाणे कोकणकिनारा व पश्चिम आशियाई बंदरे यांच्याकडेही तिची प्रवासी सेवा चालू असते.
ब्रिटिशांनी जाणूनबुजून दुर्लक्षिलेली जलवाहतूक स्वातंत्र्योत्तर काळात झपाट्याने वाढली खरी, परंतु अजून तिची वाढ समाधानकारक म्हणता येणार नाही आज भारतीय जहाजे केवळ २५ टक्के व्यापाराची ने-आण करतात. बंदरात मालाची चढउतार करण्यासाठी पुरेशा सोयी नाहीत, त्याचप्रमाणे बंदरांवर काम करणारा मजूरवर्गही पुरेसा कार्यक्षम नाही. रेल्वे आणि रस्तेवाहतूक यांच्याशी जलवाहतुकीस स्पर्धा करावी लागते. तिन्ही प्रकारच्या वाहतुकीत परस्पर-सहकार्य निर्माण होणे आवश्यक आहे. [→ जलवाहतूक; बंदर व्यवस्थापन; बंदरे].
हवाई वाहतूक : भारताची भौगोलिक परिस्थिती हवाई वाहतुकीच्या दृष्टीने अतिशय सोयीची आहे. जगाच्या पूर्व व पश्चिम गोलार्धाच्या मध्यावर असल्यामुळे पूर्व व पश्चिम यांमधील एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून भारताला महत्त्व आहे. अंतर्गत वाहतुकीच्या दृष्टीनेही भारतासारख्या खंडप्राय देशात विमान वाहतुकीला लक्षणीय कामगिरी बजावता येते. प्रदेशविस्तार मोठा असल्याने विमानासारख्या जलदगती वाहनाला संरक्षण, व्यापार आणि उद्योग यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे स्थान आहे.
भारतात विमानोड्डाणाचा श्रीगणेशा १९११ साली झाला. त्या वर्षी अलाहाबाद ते नैनीपर्यंत (१० किमी.) विमानाने टपाल वाहतूक करण्यात आली. १९२० साली हवाई टपाल वाहतूक नियमितपणे सुरू झाली. भारतात विमान वाहतुकीला खऱ्या अर्थाने प्रारंभ झाला, तो १९२७ साली. त्या वर्षी मुलकी हवाई खाते अस्तित्वात आले, मुलकी विमानतळ बांधण्यात आले व मोठ्या शहरांत विमानोड्डाण मंडळे (फ्लाइंग क्लब्ज) स्थापन झाली. १९२५ मध्ये भारत-इंग्लंड यांदरम्यान नियमित हवाई वाहतूक सुरू झाली. १९३२ साली ‘टाटा एअरवेज लिमिटेड’ मार्फत अंतर्गत हवाई दळणवळण सुरू झाले.
स्वातंत्र्योत्तर काळात हवाई वाहतूक करणाऱ्या अनेक कंपन्या अस्तित्वात होत्या त्यांच्यामधील जीवघेणी स्पर्धा बंद व्हावी म्हणून १९५३ मध्ये भारत सरकारने हवाई वाहतुकीचे राष्ट्रीयीकरण केले. अंतर्गत तसेच बांगला देश, नेपाळ, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव प्रजासत्ताक व श्रीलंका यांसारख्या शेजारी राष्ट्रांशी वाहतूक करण्यासाठी ⇨ भारतीय हवाईमार्ग नियम (इंडियन एअरलाइन्स कॉर्पोरेशन) व आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीसाठी ‘एअर इंडिया इंटरनॅशनल कार्पोरेशन’ ही दोन हवाई वाहतूक महामंडळे स्थापन करण्यात आली[→ एअर इंडिया इंटरनॅशनल].
‘एअरइंडिया इंटरनॅनशल’ या आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक करणाऱ्या निगमाकडे १९८० साली बोइंग ७४७ जातीची ११, तर बोइंग ७०७ जातीची ९ अशी एकूण २० जेटविमाने होती १९७९ मध्ये या निगमाने ११·५४ लक्ष प्रवाशांची, ५६२·८० कोटी प्रवासी किमी. व ४३,५७७ टन मालाची वाहतूक केली. निगमाकडे १९७९ साली १५,२२६ कर्मचारी होते. निगमाच्या ‘हॉटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.’ या गौण कंपनीने मुंबई विमानतळावर ‘सेंटॉर’ नावाचे पंचतारांकित ३०० खोल्याचे हॉटेल बांधले असून दुसरे जुहू येथे ५०० खोल्यांचे पंचतारांकित हॉटेल बांधण्यात येत आहे. याशिवाय ही कंपनी लक्षद्वीप बेटांवर एक आणि अंदमान बेटांवर दुसरे, अशी दोन किनारी विश्रामधामे चालविते.
भारतीय हवाईमार्ग निगमापाशी १९८० च्या अखेरीस २१ बोइंग ७३७, ८ एअरबस, ८ फॉकर फ्रेंडशिप व १४ एच. एस. ७४८ जातीची विमाने मिळून ५१ विमानांचा ताफा होता. १९७९ मध्ये या विमानांनी सु.५३·८७ लक्ष उतारूंची वाहतूक केली.
ईशान्य भारतातील दुर्लभ्य प्रदेश हवाई मार्गाने जोडता यावेत तसेच भारतीय हवाईमार्ग निगमाद्वारा जी शहरे व ठिकाणे जोडली गेली नाहीत, त्या ठिकाणांना हवाई सेवा मिळावी व त्यांचा विकास व्हावा म्हणून २६ जानेवारी १९८१ पासून ‘वायुदूत’ नावाची तिसरी विमान मार्ग कंपनी कार्यान्वित करण्यात आली. एअर इंडिया व भारतीय हवाईमार्ग निगम या दोघांनी मिळून प्रत्येकी ५० टक्के भांडवल घालून (एकूण २५ कोटी रु.) वायुदूत कंपनी सुरू केली. सांप्रत वायुदूत सेवा गौहाती, दिब्रुगड व अगरतला ही शहरे बारापाणी, कैलाशगर, रूपसी, कमलपूर व तेझ या शहरांशी जोडते.
भारतामध्ये ३१ डिसेंबर १९८१ रोजी नोंदणी केलेली 
६८५ विमाने होती, तर हवाई प्रवासक्षम असे प्रमाणपत्र असलेली (सर्टिफिकेट ऑफ एअरवर्दीनेस) २२२ विमाने होती. १९८० मध्ये भारतीय विमानांनी विविध हवाई मार्गावरून ८·३९ कोटी किमी. हवाई वाहतूक केली, ६५·१५ लक्ष प्रवाशांची ने-आण केली आणि १,२७,९३४ टन मालाची व टपालाची वाहतूक केली. हेच आकडे १९७९ मध्ये अनुक्रमे ८·२२ कोटी किमी., ६५·५८ लक्ष प्रवासी आणि १,१४,३५७ टन एवढे होते.
देशातील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ वगळून अन्य नागरी विमान तळांचे व्यवस्थापन नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाद्वारा पाहिले जाते, तर १९७२ मध्ये स्थापण्यात आलेल्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे (इंटरनॅशनल एअरपोर्टस् ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया) दिल्ली (पालम), कलकत्ता (डमडम), मुंबई (सांताक्रूझ, सहार) व मद्रास (मीनाम्बक्कम्) येथील चार आंतरराष्ट्रीय विमानतळांची कार्यवाही, व्यवस्थापन, नियोजन आणि विकास ही कार्ये सोपविण्यात आली आहेत. या प्राधिकरणाद्वारा देशातील व परदेशांतील विमानतळांचा विकास व नियोजन याबाबतच्या सल्लाकारी सेवाही पार पाडल्या जातात. देशात चार आंतरराष्ट्रीय व ८५ अन्य (मोठे, मध्यम व लहान) विमानतळ आहेत.
हवाई वाहतुकीची प्रगती झपाट्याने सुरू आहे. अधिकाधिक उतारू या शीघ्रगतीच्या वाहतुकीचा लाभ घेत आहेत. या क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. हवाई वाहतुकीची प्रगती अपेक्षेइतकी झाली नाही असे काहींचे म्हणणे असले, तरी देशाच्या मर्यादित साधनसामग्रीचा विनियोग अन्य तिन्ही प्रकारांच्या वाहतुकीसाठी समप्रमाणात झाला पाहिजे हे उघड आहे.
संदेशवहन : भारतातील टपाल पद्धती ईस्ट इंडिया कंपनीने सुरू केली. पहिले टपाल तिकीट १८५२ मध्ये कराची येथे काढण्यात आले, पण ते सिंध प्रांतापुरते मर्यादित होते. १८५४ मध्ये टपाल व तारखाते स्थापण्यात आले आणि अखिल भारतासाठी तिकिटे छापण्यात आली [→ पोस्टाच्या तिकिटांचा संग्रह]. तारसेवा १८५३ मध्ये कलकत्ता ते आग्रा यांदरम्यान सुरू झाली. भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा देशभर २२,११६ टपाल कचेऱ्या होत्या. त्यानंतर प्रत्येक खेड्यात टपालाची सोय असावी असा प्रयत्न करण्यात आला. ३१ मार्च १९७९ रोजी देशातील टपालकचेऱ्यांची संख्या १,३६,९९९ आणि तारकचेऱ्यांची संख्या २६,७८३ होती. १९८१ अखेरीस त्यांची संख्या अनुक्रमे १,४०,४३५ व ३४,०९६ एवढी झाली. (पहा कोष्टक ३४).
दूरध्वनीचा शोध लागल्यावर पाच वर्षांच्या आत भारतात पहिला दूरध्वनी १८८१ मध्ये कलकत्ता येथे सुरू झाला. पहिले स्वयंचलित दूरध्वनी केंद्र १९१३ मध्ये सिमला येथे स्थापन झाले. १९७९ मध्ये भारतात १,९४६ लाख दूरध्वनी, प्रमुख मंडले (ट्रंक सर्किट) ३९,६९३ आणि १७४ ग्राहक तबकडी सेवा केंद्रे (एस. टी. डी) होती. सांप्रत समुद्रपार संदेशवहन सेवा (ओव्हसीज कम्युनिकेशन सर्व्हिस) ४० देशांशी, टेलेक्स संपर्क सेवा ४१ देशांशी व दूरध्वनी सेवा ३३ देशांशी चालू आहे. १९७६-७९ साली वेगवेगळ्या सरकारी व खाजगी खात्यांकडे १४,४३५ बिनतारी संदेशवाहक होते. [→ भारतीय टपाल व तार विभाग; सदेशवहन].
भारतातील पहिले ध्वनिक्षेपण मद्रास इलाख्यात १९२४ मध्ये सुरू झाले आणि त्यानंतर तीन वर्षांनी मुंबईतील काही धाडसी व्यापाऱ्यांनी ‘इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी’ स्थापन करून मुंबई व कलकत्ता या ठिकाणी दोन केंद्रे सुरू केली. १९३२ मध्ये ध्वनिक्षेपण सरकारतर्फे सुरू झाले आणि त्यासाठी ‘आकाशवाणी’ (ऑल इंडिया रेडिओ) अशी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात आली. भारतासारख्या देशात जनसंपर्काचे प्रभावी साधन म्हणून आकाशवाणीला अतिशय महत्त्व आहे. इंग्रजी व अन्य सर्व प्रादेशिक भाषांतील वृत्तपत्रांचा खप आज ८० लाखांहून अधिक नाही. मात्र नुकत्याच केलेल्या पाहणीनुसार ४० कोटी लोक आकाशवाणीवर प्रस्तृत होणारे कार्यक्रम ऐकतात, असे आढळून आले आहे. आकाशवाणीची एकूण ८६ केंद्रे असून (१९८१) देशातील ८९ टक्के लोकसंख्येपर्यंत त्यांचा प्रसार आहे.
देशात १९८० साली रेडिओ संच व दूरचित्रवाणी संच यांची संख्या अनुक्रमे १,७८,६८,५०६ व १५,४७,९१८ एवढी होती.
दूरचित्रवाणीला १५ सप्टेंबर १९५९ रोजी प्रारंभ झाला. प्रायोगिक सेवा म्हणून दिल्लीमध्ये त्या दिवशी स्थापन झालेले केंद्र ऑगस्ट १९६५ पासून कायम स्वरूपात काम करू लागले. देशातील सात प्रमुख केंद्रे, पाच सहक्षेपण केंद्रे व सात प्रक्षेपण केंद्रे मिळून १९ केंद्रांद्वारे दूरदर्शन कार्यक्रमाचे प्रसारण केले जात होते (१९८१). दूरदर्शनचे जाळे दोन लाख चौरस किमी.पर्यंत पसरले असून.८·३२ कोटी लोक त्याचा फायदा घेऊ शकतात त्यापैकी ४·८२ कोटी ग्रामीण व ३·५० कोटी नागरी लोकसंख्या आहे. १९७६ च्या प्रारंभापासून दूरदर्शनने सात मोठ्या केंद्रावर जाहिराती घेण्यास सुरुवात केली. १९७८-७९ मध्ये जाहिरातींपासून मिळालेले उत्पन्न रु.५ कोटीहून अधिक होते [→ आकाशवाणी दूरचित्रवाणी दूरदर्शन].
पर्यटन : भारतास १९८१ मध्ये ८,५३,१४८ विदेशी पर्यटकानी भेट दिली. हाच आकडा १९८० मध्ये ८,००,१५० एवढा होता म्हणजेच १९८१ मध्ये पर्यटकांच्या संख्येत ६·६% नी वाढ झाली. १९८१ मध्ये पर्यटकांपासून ५६४ कोटी रुपयांचे परदेशी चलन मिळाले. १९८० मध्ये ते ४८२ कोटी रु. होते. सहाव्या योजनेमध्ये पर्यटनाच्या विकासार्थ ३० कोटी रुपयांची तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे. अधिकाधिक पर्यटकांना भारताकडे आकृष्ट करून घेण्याच्या उद्देशाने पर्यटन खाते जगातील विविध महत्वाच्या ठिकाणी उभारलेल्या १८ पर्यटन कार्यालयांद्वारा पार पाडीत असते. देशातील पर्यटनाचा विकास विविध स्तरांवर करण्यात ⇨ भारतीय पर्यटन विकास निगम प्रयत्नशील आहे [→ पर्यटन].
भेण्डे, सुभाष; गद्रे, वि. रा.
लोक व समाजजीवन
भारतीय जनजीवन अनेक मानववंश, धर्म विविध भाषा यांच्या परंपरा, चालीरीती, आचारविचार इत्यादींतून घडत आले. इतिहासपूर्व काळापासून या देशात अनेकविध लोकसमूह आले. त्यांच्या भाषा, परंपरा, रूढी कमीअधिक स्वरूपात टिकून राहिल्या. या विविध लोकसमूहांना एकत्र जोडणारे काही धागे दिसून येतात. ग्रामसंस्था, जातिसंस्था, कुटुंबसंस्था या सामाजिक संस्थांतून जीवन घडत जाते आणि भिन्न व्यक्तिसमूहांना एकत्र बांधून ठेवण्यातही याच संस्था कार्य करतात. भारतीय लोकसमूहांचा स्वभाव घडवण्यात धर्मसंस्थेचेही कार्य फार महत्त्वाचे आहे. कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था असल्यामुळे ग्रामसंस्थेतील प्रत्येक घटक परस्परांवर अवलंबून असे. जेव्हा जेव्हा परकीय लोकसमूह येत, तेव्हा तेव्हा त्यांच्या व्यवसायांसह ते ग्रामसंस्थेत दाखल होत व स्थिरावत, व्यवसायांची हमी वंशपरंपरागत मिळे. त्यांविषयी हक्क आणि कर्तव्ये निर्माण होत. ग्रामसंस्था ते काटेकोरपणे पाळीत असे. पिढ्यानपिढ्या एकच व्यवसाय असणे याचादेखील भारतीय जनजीवनाच्या जडणघडणीवर फार मोठा प्रभाव पडला. जातिसंस्था पक्की आणि मजबूत होण्यास परंपरागत व्यवसाय हे फार मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत ठरले.
अशा रीतीने स्थिरावलेले समाजजीवन ब्रिटीश आल्यानंतर मात्र ढवळले गेले. इंग्रजी शिक्षणाबरोबरच इंग्रजी संस्कृतीचे विचारही भारतात आले. व्यक्तिस्वातंत्र्यासारखी मूल्ये अनेक लोकांनी स्विकारली आणि त्यांचा प्रसारही केला. भारतीय संस्कृतीत रूतून बसलेल्या सतीची चाल, स्त्रियांची गुलामगिरी, बालविवाह, विधवाविवाह, जातिजमातीतील सामाजिक संबंधात समतेचा अभाव, अस्पृश्यता इ. रूढी सुशिक्षितांना खटकल्या. या रूढींविरुद्ध त्यांनी प्रचार केला व त्यांविरुद्ध लोकांची मने तयार करण्याचा प्रयत्न केला. अशा समाजसुधाकांमध्ये राजा राममोहन रॉय हे अग्रणी होत. देवेंद्रनाथ टागोरांच्या मदतीने त्यांनी यासाठी ब्रह्म समाजाची [→ ब्राह्मो समाज] स्थापन केली (१८२८). मुंबईत ⇨ प्रार्थनासमाजाची स्थापना केली (१८६७). स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी ⇨ आर्यसमाजाची स्थापना केली (१८७५). ब्राह्मो समाज आणि प्रार्थनासमजा हे सुशिक्षितांपुरतेच मर्यादित राहिले, तर आर्यसमाज हा सर्व स्तरांवर पसरला. वरील सुधारणावादी चळवळी पारंपरिक विचारसरणीविरुद्ध होत्या. याच वेळी महाराष्ट्रात १८७३ मध्ये महात्मा फुले यांनी ⇨सत्यसोधक समाजाची स्थापना केली. व्यक्तीची पात्रता जातिनिरपेक्ष निश्चित व्हावी, हा सत्यशोधक समाजाचा आग्रह होता. ब्राह्मणेतर व अस्पृश्य यांच्यासाठी त्यांनी प्राथमिक शाळा काढल्या. पुढे कोल्हापूरच्या छत्रपती शाहू महाराजांकडून या चळवळीस चांगले नेतृत्त्व लाभले. दक्षिणेत रामस्वामी नायकर यांनी ब्राह्मणवर्चस्वाविरुद्धची चळवळ सुरू केली व ब्राह्मणेतरांमध्ये जागृती केली [→ ब्राह्मणेतर चळवळ]. ब्राह्मणेतरांमध्ये सुरू झालेली राजकीय-सामाजिक जागृती खालच्या स्तरापर्यंत गेली. सर्वांत खालच्या स्तरांवरील अस्पृश्यांमध्येही जागृती झाली. केरळमध्ये ⇨ नारायणगुरूंनी केलेले कार्य या दृष्टीने लक्षणीय आहे. अस्पृश्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आमरण प्रयत्न केले. अस्पृश्यांच्या आर्थिक, सामाजिक विवंचना दूर करण्याचे व्रत महात्मा गांधीनीही स्वीकारले होते. महात्मा गांधीची भूमिका हृदयपरिवर्तनावर भर देणारी होती. डॉ आंबेडकरांचे नेतृत्व हे लढाऊ होते. दया, सहानुभूती म्हणून नव्हे, तर त्यांची माणूस म्हणून अस्पृश्यांना सर्व न्याय्य हक्क मिळावयास हवेत, अशी त्यांची मागणी होती. १९५६ साली डॉ. आंबेडकरांनी नागपूर येथे समारंभपूर्वक लाखो अनुयायांसह बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. वैचारिक पातळीवरचे जातिभेदांविरुद्धचे मंथन विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून वा त्याच्याही आधीपासून सुरू झाले होते. रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टागोर, अरविंद घोष, रमण महर्षी, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे इत्यादींनी हिंदू धर्मावरील आपली निष्ठा कायम ठेवूनही ही उदार दृष्टिकोन कसा स्वीकारावा हे शिकविण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला. महाराष्ट्रात गो. ग. आगरकर, लो. टिळक, न्यायमूर्ती रानडे, वि. दा. सावरकर, कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे इत्यादींनी हिंदू धर्माच्या सुधारणेत जातीने लक्ष घातले. [→ भारतीय प्रबोधनकाल].
एकोणिसाव्या शतकात औद्योगिकीकरणाला सुरूवात झाली. नवे शिक्षण, नवे संस्कार यांच्यामुळे अनेक पारंपारिक मूल्यांना व व्यवस्थेला आव्हान मिळाले. कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था बदलू लागली. ग्रामसंस्थेत स्थिरावलेले व्यावसायिक गट विस्कळीत होऊ लागले. नव्या कायद्यांनी जातिसंस्था आणि कुटुंबसंस्था यांचे व्यक्तीवरील नियंत्रण सैल करून टाकले. मूल्यांचा संघर्ष सुरू झाला परंतु हे थोडाच काळ झाले, नव्या लाटा आणि परिवर्तनाचे नवे उन्मेष स्वीकारून भारतीय जनजीवन आता पुन्हा एकदा स्थिरावत आहे.
वांशिक गट : प्राचीन भारतातील सहा प्रमुख मानववंशांचा स्थूल ऐतिहासिक आढावा यापूर्वीच्या इतिहास या उपविषयाखाली देण्यात आलेला आहे. विद्यमान भारतीय लोकसमूहांना मात्र तीन प्रमुख वांशिक गटांमध्ये विभागण्यात येते : इंडो-यूरोपियन वंश, द्राविडियन वंश आणि मंगोलियन वंश. स्थूलमानाने विचार करता काश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश या विभागांतून इंडो-यूरोपियन वंशाचे लोक आढळतात. हे लांब नाकाचे, विशाल भालप्रदेश असणारे, उंच व ताम्रवर्णी असतात. बंगाल, आसाम आणि भारताच्या पूर्वेकडील काही लोकसमूह मंगोलियन वंशगटाचे मानलेले आहेत. चपटे नाक, लहान डोळे व पीतवर्ण ही त्यांची देहवैशिष्ट्ये आहेत. दक्षिण भारत, महाराष्ट्र या भागातील लोक द्राविडियन गटात मोडतात. हे पसरट नाकाचे, लहान डोके असलेले व कृष्णवर्णी आहेत. हे वांशिक गटांचे विभाजन स्थूलमानानेच मानले पाहिजे कारण वरील वर्णन त्या त्या विभागातील सर्वच लोकांना लागू पडत नाही. दुसरे म्हणजे वांशिक सरमिसळही फार मोठ्या प्रमाणावर झालेली दिसून येते. काही मानवशास्त्रज्ञांनी यापेक्षाही जास्त वांशिक गट कल्पिले आहेत. उदा. बिहार, ओरिसा प्रांतांतील लोकसमूह मंगोल-द्राविडियन गुजरात, मध्य प्रदेशमधील द्राविड-इंडो-यूरोपियन असे मानले जातात. शिवाय भारतातील आदिम जमातींत काही भिन्न वांशिक लक्षणे दिसून येतात. अशा प्रकारे केलेले वांशिक विभाजन हे तंतोतंत नाही. भिन्नभिन्न वांशिक गट एकमेकांमध्ये मिसळून संमिश्र लक्षणे असलेले काही लोक आढळतात. [→ मानववंश].
धार्मिक गट : या देशात हिंदू, बौद्ध, जैन, यहुदी, पारशी, मुस्लिम, खिश्चन, शीख या धर्मांचे लोक आहेत. यांपैकी हिंदूची संख्या सर्वाधिक आहे. हिंदूंमध्ये अनेक पंथ आणि संप्रदाय मानणारे, शिवाय बराच मोठा भाग अस्पृश्य म्हणून समजला गेलेला आहे. हा अस्पृश्य वर्गही एकसंध नाही. प्रदेश, भाषा, व्यवसाय, धर्म, पंथ यांमधून तो विभागला गेला आहे. सर्व हिंदूही एकसंध नाहीत. प्रत्येक भाषिक विभागातील हिंदू हे अनेक जातींमध्ये व पोटजातींमध्ये विभागलेले आहेत. यापैकी प्रत्येकाचा व्यवसाय निराळा पोशाख, खाणेपिणे, आचारविचार निराळे प्रत्येकाच्या देवदेवता निराळ्या. जातिसंस्था ही भारतीय जनजीवनात फार खोलवर रुजलेली आहे. तिचा प्रभाव इतर धार्मिक गटांवरदेखील पडलेला दिसतो. उदा., भारतीय मुस्लिम हासुद्धा एकसंध नाही. शिया आणि सुन्नी हे जागतिक पंथ तर या धर्मात आहेतच शिवाय बोहरा, खोजा, अहमदिया, आगाखानी असे काही गट तर मोमीन, बागवान, मेहतर असे व्यावसायिक गटही आहेत भारतीय खिश्चनांमध्ये कॅथलिक आणि प्रॉटेस्टंट या प्रमुख पंथाशिवाय जेझुइट, अँग्लिकन, बॅप्टिस्ट, मेथडिस्ट इ. पंथोपपंथही आहेत. प्रत्येक गटाचे वर्तनप्रकार परंपरेने ठरलेले आहेत. कोणत्या गटाशी कोणत्या गटाने कोणत्या मर्यादेपर्यंत संबंध ठेवावेत, यासंबंधी नियम वा संकेत ठरलेले आहेत. अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या जातींतसुद्धा परस्परांची अस्पृश्यता आहे. जैन हे श्वेतांबरी व दिगंबरी बौद्ध हे हीनयान व महायान शीख हे अकाली व निरंकारी अशा गटांत विखुरलेले आहेत. शिवाय हिंदूंमध्येही आणखी काही संप्रदाय आहेत. उदा., शैव, वैष्णव, तांत्रिक, गाणपत्य, दत्तोपासक, महानुभाव, कापालिक इ. पारंपरिक व ब्राह्मोसमाजी, आर्यसमाजी इ. आधुनिक पंथोपपंथ.
भाषिक गट : भारतात बोलल्या जाणाऱ्या भाषांचेही इंडो-आर्यन व द्राविडियन असे प्रमुख गट पडतात. इंडो-आर्यन भाषा संस्कृतोद्‌भव आहेत. यात मराठी, गुजराती, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, असमिया, उडिया (ओडिया) या भाषांचा समावेश होतो तर द्राविडियन भाषासमूहात तमिळ, तेलुगू, मलयाळम्, कन्नड या भाषांचा समावेश होतो. हे वर्गीकरणदेखील तंतोतंत नाही. संस्कृतचा प्रभाव द्राविडी भाषांवरदेखील बराच पडलेला आहे. विशेषतः स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय भाषांचा जो विकास झालेला दिसतो, तो प्रामुख्याने संस्कृतच्याच आधारे झालेला आहे. नवी ज्ञानविज्ञाने प्रादेशिक भाषांतून आणत असताना जी परिभाषा स्वीकारली, ती मुख्यत्वे संस्कृतवरच आधारित आहे. पुष्कळ अशी ही परिभाषा संपूर्ण भारतात सारखीच आहे. धार्मिक आणि आध्यात्मिक विचार व्यक्त करणारे तमिळ वाङ्‌मय संस्कृत परिभाषा वापरताना दिसते. वरील विकासोन्मुख भाषांव्यतिरिक्त काही अर्धविकसित अशा आदिम जमातींच्या भाषा आहेत. प्रत्येक प्रांतात भाषिक स्थानभेदही आहेत. एका भाषेच्या अनेक बोली आढळून येतात. प्रत्येक विभागात भाषेचे स्वरूप, उच्चारण भिन्न दिसून येते. याशिवाय मुस्लिम लोकसमूह भारतात आले, तेव्हा त्यांच्यासोबत फार्सी, अरबी ह्या भाषादेखील आल्या. या भाषांनीही भारतीय भाषांतील शब्दसंपत्ती समृद्ध केली आहे. मध्ययुगीन कालखंडात एक नवीन भाषा उदय पावली, ती म्हणजे उर्दू. फार्सी, अरबी आणि भारतातील संस्कृतोद्‌भव भाषा यांच्या संकरातून उर्दूचा जन्म झाला. फार्सी राजदरबारची भाषा होती. अरबी ही मुस्लिम धर्माची भाषा होती. उर्दू मात्र सामान्य लोकांची भाषा होती. उत्तर हिंदूस्थानातील अनेक हिंदू उर्दू भाषा बोलतात. उर्दूतील अनेक लेखक हिंदू आहेत. त्यामुळे उर्दूला केवळ मुसलमानांची भाषा समजणे बरोबर नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मात्र हिंदू समाज उर्दूकडून हळूहळू हिंदीकडे वळू लागला आणि भारतातील सर्व प्रांतांतील मुस्लिम समाज उर्दू ही आपलीच भाषा मानू लागला. विशेषतः दक्षिण भारतात स्वातंत्र्यपूर्वकाली उर्दू प्रचलित नव्हती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मात्र तमिळनाडू, केरळ या प्रांतातील मुस्लिम उर्दूकडे वळत आहेत. प्रांतभेद, भाषाभेद यांच्यामधून एकाच पातळीवर असणाऱ्या जातीसुद्धा एकसंध दिसत नाहीत. एकत्र व्यवसाय करणारे, परंतु प्रांत आणि भाषाभेद असणारे समूह एक नसतात.
लोकसंख्या : भारतातील लोकसंख्येत उत्तरोत्तर वाढ झालेली आहे. १९६१, १९७१ आणि १९८१ मध्ये एकूण लोकसंख्या अनुक्रमे ४३·९२ कोटी, ५४·८२ कोटी आणि ६८·३८ कोटी होती. लोकसंख्यावाढीचा दशकागणिक विचार केला, तर असे दिसते, की १९५१ पासूनच्या दशकात लोकसंख्या २१·५१ टक्क्यांनी वाढली, तर १९६१ च्या तुलनेत १९७१ मध्य ही वाढ अधिक (२४·८०%) झाली. १९८१ मध्ये जवळपास आधीच्या दशकाइतकीच वाढ (२४·७५%) लोकसंख्येत झाली. स्त्रियांचे दर हजार पुरुषांमागे प्रमाण १९६१, १९७१ आणि १९८१ साली अनुक्रमे ९४१, ९३० आणि ९३५ इतके होते. एकूण लोकसंख्येत पुरुष आणि स्त्रिया यांची संख्या अनुक्रमे १९६१ मध्ये २२·६३ कोटी आणि २१·२९ कोटी, १९७१ मध्ये २८·४१ कोटी आणि २६·४१ कोटी आणि १९८१ मध्ये ३५·३३ कोटी आणि ३३·०५ कोटी होती. एकूण लोकसंख्येत साक्षरतेचे प्रमाण फारच कमी असल्याचे दिसते. मात्र प्रत्येक दशकात साक्षरतेत वाढ झालेली आहे.
वर्ण व जातिव्यवस्था : वर्णव्यवस्था ही हिंदू धर्माचे व समाजाचे प्रधान किंवा एकमेव लक्षण बनण्याइतकी महत्त्वाची मानली जाते. आजच्या हिंदू समाजाचे व्यवच्छेदक लक्षण बनलेल्या जातिसंस्थेचे मूळ या वर्णव्यवस्थेसंबंधीच्या सुरुवातीच्या विचारात आणि आचारनियमांत शोधले जाते. ऋग्वेदातील उल्लेखावरून ‘वर्ण’ या शब्दाचा अर्थ शरीराचा रंग किंवा स्थिर व्यवसायाचे रूप असा होतो आणि त्या अर्थाने आर्य आणि दस्यू (दास) या दोनच वर्णांचा उल्लेख त्यात सापडतो. आर्य गौर वर्णाचे, तर दस्यू कृष्णवर्णीय होते. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र असे चार पांरपरिक वर्ण आहेत. ‘वर्ग’ या शब्दाचा उपयोग यांच्या संदर्भात वृ-वृणोती (म्हणजे निवड करणे) या धातूवरून व्यवसाय या अर्थी केला असावा, असा काही अभ्यासकांचा तर्क आहे.
जातिव्यवस्थेमुळे समाजात अनेक छोटे-मोठे सांस्कृतिक गट निर्माण झाले. प्रत्येक जातीची तिच्या व्यवसायानुसार व परंपरेनुसार एक विशिष्ट संस्कृती बनलेली होती. ही संस्कृती कुलधर्म, कुलाचार, कुलदैवत, वेषभूषा, आहारविहार, विवाह-पुनर्विवाह इत्यादींसंबंधीच्या रूढ कल्पनांची द्योतक आहे. यामुळे एका व्यापक समाजात अनेक छोटेमोठे समाज निर्माण झाले होते. काहींनी याच कारणाकरिता हिंदू समाजाला बहुतत्त्वी (प्ल्यूरल) समाज असे म्हटलेले आहे. जातिजातींतील उच्चनीचभेद हे व्यावसायिक आणि पारंपरिक संस्कृतीवर आधारित होते. समाजात व्यक्तीचा दर्जा हा त्या व्यक्तीच्या सामाजिक स्थानास अभिप्रेत असलेल्या सामाजिक मोबदल्यावरून ठरतो आणि हा मोबदला सत्ता-संपत्ती-प्रतिष्ठा असा त्रिविध असतो. पवित्र आणि अपवित्र किंवा उच्च आणि नीच असे व्यवसायांचे मूल्यमापनही करण्यात आले होते. हिंदू समाजात सर्वच क्षेत्रांत धर्माचा अंमल चालत असल्यामुळे धर्मग्रंथांचे रक्षण, धर्माचा अर्थ सांगणे, ऐहिक प्रपंचातील समस्यांना धार्मिक परिहार सुचविणे, धर्माचरणाचे नियम सांगणे व त्यांचे स्वतः पालन करणे, यज्ञ, संस्कार वगैरे कर्मकांड, देवकार्य, देवपूजा यात पारंगत असणे इ. कामांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. साहजिकच ही कामे करणारा ब्राह्मण हा प्रतिष्ठेने श्रेष्ठ ठरला. त्याच्या खालोखाल प्रशासन, शस्त्रोपजीवन किंवा युद्धव्यवसाय करणारे क्षत्रिय ठरले. त्यानंतर शेती, कारागिरी व वाणिज्य करणारे वैश्य हे तिसऱ्या स्थानावर आले. सेवा स्वरूपाची कामे करणारे कनिष्ठ म्हणजे शुद्र समजण्यात आले. यांत काही जाती अस्पृश्यही ठरल्या. अखिल भारतीय पातळीवर ही श्रेणी, विशेषतः सर्वांत वरच्या आणि सर्वात खालच्या जातींच्या बाबतीत जरी सर्वसामान्यपणे समान दिसून आली, तरी प्रत्येक स्तरावर येणाऱ्या अनेक जातींच्या बाबतीत आणि क्षत्रिय आणि वैश्य समजल्या जाणाऱ्या जातींच्या बाबतीत प्रादेशिक श्रेणीभिन्नता दिसून येते. आपणच उच्च आहोत, अशी अहमहमिकाही जातिजातींत दिसून येते [→ जातिसंस्था].
ग्राम-समाज : गावातील जातिव्यवस्थेतून व्यक्त होणाऱ्या श्रमविभाजनास अनुसरून, वेगवेगळ्या जातींकडून बनवल्या जाणाऱ्या वस्तूंचे, केल्या जाणाऱ्या सेवाकार्याचे व अन्नधान्यांचे वितरण आणि विनिमय होणाऱ्या पद्धतीला बलुतेदारीपद्धत असे म्हटले जाते. हीच पद्धत उत्तर भारतात ‘यजमानीपद्धत’ म्हणून ओळखली जाते. स्वतः बनवलेल्या वस्तू देऊन किंवा जातिप्रथेप्रमाणे सेवा करून प्रत्येक व्यक्तीकडून मोबदल्याची अपेक्षा करणारा हा ‘कामिन’ आणि त्याला मोबदला देणारा हा ‘यजमान’ ठरतो. अन्नधान्याचे उत्पादन करणारा शेतकरी हा यजमान, तर बाकीचे सर्व कामिन ठरतात. जातिव्यवस्थेमुळे एका बलुतेदारास दुसऱ्या बलुतेदाराची कामे करता येत नाहीत. बलुतेदारांचा त्यांच्या यजमानांशी वंशपरंपरागत संबंध राहतो. त्यामुळे यजमानांना कामाकरिता कायम माणसे मिळण्याची हमी लाभते. बलुतेदाराचा मोबदला प्रामुख्याने त्याच्या कार्याचे शेतकऱ्यास असलेल्या महत्त्वावर आणि त्याच्या गरजांनुसार असलेली त्याची निर्वाह-पातळी यांवर अवलंबून राहतो. मोबदल्याचे स्वरूप व्यावसायिक कामाकरिता हंगामाच्या वेळी दिल्या जाणाऱ्या धान्याच्या ठराविक मात्रेचे वा पेंढ्यांचे होते. इतर कामाकरिता त्या त्या वेळी, जेवण, कापड-चोपड, पैसा इ. रूपाने यजमानाच्या ऐपतीप्रमाणे बिदागी दिली जात असे. बलुतेदाराकडून काम करून घेण्याचा यजमानाचा हक्क होता. तसेच यजमानाकडून मोबदला मिळणे हाही बलुतेदाराचा हक्क होता. वहिवाटीच्या बलुतेदाराशिवाय अन्य कोणाकडून काम करून घेतल्यास हक्काचा बलुतेदार हा त्या यजमानाला पंचायतीपुढे खेचत असे आणि पंचायतीस बलुतेदाराचे म्हणणे मान्य करावे लागत असे [ → अलुते-बलुते].
व्यवसायामुळे जाती निर्माण झाल्या, की जातींमुळे व्यवसाय निर्माण झाले हे निश्चितपणे सांगता येत नसले तरी जात आणि व्यवसाय यांचे समीकरण ही शतकानुशतके चालत आलेली परंपरा आहे. व्यवसायांचे अविकसित स्वरूप, कुटुंबातील सर्वांनीच व्यवसायात सहभागी होण्याची अपरिहार्यता आणि आर्थिक सुरक्षिततेची हमी या कारणांमुळे व्यवसाय आनुवंशिक बनले. जोवर नव्या व्यवसायांची भर पडली नाही किंवा आहे त्या व्यवसायात विशेषीकरण वाढले नाही, तोवर आनुवंशिक व्यवसाय सोडून अन्य व्यवसायात जाणे शक्य नव्हते. शेती, सैनिकी चाकरी किंवा व्यापार हे व्यवसाय कोणत्याही एकाच जातीपुरते मर्यादित नव्हते. परंतु इतर व्यवसायांत आनुवंशिकतेला प्राधान्य होते. भारत हा कृषिप्रधान देश असल्यामुळे शेतीकामासाठी साहाय्यभूत असणारे अनेक व्यावसायिक समूह तसेच शेतीव्यतिरिक्त जनजीवनास आवश्यक ती सेवा देणारे समूह अस्तित्वात आले. त्यात वस्तूंचे उत्पादन करणारे (सोनार, सुतार, लोहार, कुंभार, चांभार) आणि सेवारूपी कामे करणारे पुरोहित, गुरव, न्हावी, परीट, महार, मांग इ.) बिनकसबी व्यावसायिक समूहांचा समावेश होतो. उत्पादित वस्तूंच्या विक्रीसाठी व्यापारी समूह निर्माण झाला. भारतीय समाजातील पारंपरिक नागरी जीवन ग्रामीण जीवनाच्या तुलनेत काहीसे निराळे होते. व्यापारी, सरदार, जहागीरदार, राजसेवक हे गट नगरांतून राहत असत. हे व्यवसाय बव्हंशी वंशपरंपरेनुसार चालत. त्यामुळे त्यांचेदेखील स्थिर स्वरूपाचे गट निर्माण झाले. या ग्रामीण अणि नागरी जीवनात स्थिरावलेल्या व्यावसायिक समूहांशिवाय अनित्य व भटक्या स्वरूपाचे समूह हे मध, रेशीम, जंगलातील वस्तू, जडीबुटी इ. गोळा करून त्यांची विक्री करीत. अर्थव्यवस्था जशी विकसित होत गेली, तशी त्यात नव्या नव्या व्यवसायांची भरही पडत गेली. आहे त्या व्यवसायांचे विशेषीकरण झाले आणि नवनव्या पोटजातीही निर्माण झाल्या.
‘ग्राम-समाज’ वा ‘ग्रामीण समुदाय’ या शब्दप्रयोगाने समाईक परंपरा व रूढी, समाईक हितसंबंध, एक प्रकारची स्वायत्त व स्थानिक शासनयंत्रणा, स्वतःच्या सर्व गरजा ह्या इतर गावांवर फारसे अवलंबून न राहता भागविण्याची स्थानिक सोय असलेला व या प्रकारे परस्पर सहकार्याने एकत्रित राहून जीवन जगणाऱ्या जमीनधारकांचा अगर शेतकऱ्यांचा समूह सूचित होतो. भारतीय समाजव्यवस्थेत सर्वांत महत्त्वाचा आणि व्यापक असा गट म्हणजे ग्रामीण समुदाय होय. कुटुंब आणि जाती यांना या ग्रामीण समुदायाच्या संदर्भातच अर्थ प्राप्त होतो. समुदाय-जीवनाची विविध अंगे ही जातींकडून सांभाळली जातात. म्हणून जातींचे स्थान हे ग्राम-समाजाच्या इतर जातींच्या संदर्भात निश्चित होते. प्रत्येक जात ही समुदाय-जीवनाच्या अपरिहार्य अशा गरजांना बांधलेली असे आणि प्रत्येक कुटुंब हे जातीच्या बंधनांनी बांधलेले असे. कुटुंब, जात आणि ग्राम यांचे स्वरूप आणि कार्य हे अशा रीतीने परस्परपूरक होते. ग्राम-समाजाचे व्यक्तिमत्त्व म्हणूनच जातिव्यवस्थेच्या द्वारे ग्रामातील रहिवाशांच्या आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक गरजा ह्या गावातल्या गावात भागविल्या जाण्यावर अवलंबून होते. या अभेद्य अशा परस्पर संबंधातून, गावासंबंधीच्या समाईक दंतकथांच्या व परंपरेच्या सातत्यातून, स्थानिक सुखदुःखाच्या अनुभवांत सर्व गावकरी सहभागी होण्यातून समाजाची स्वतंत्र अशी अस्मिता तयार होत असे. तो एक प्रादेशिक अलिप्ततेने उठून दिसणारा सांस्कृतिक घटक होता [→ कुटुंबसंस्था; ग्रामसंस्था].
खेडेगावातील वस्ती अजूनही जातवार विभागणीवर आधारलेली आहे. वाडवडिलांपासून असलेली घरे बहुतेक गावांत आजही दिसून येतात. नवीन घरे बांधली गेली, तरी ती पूर्वीच्याच जागी बांधली जातात. वस्ती वाढून घरे वाढली, तर गावठाणाबाहेर रस्त्याच्या दुतर्फा घरे बांधली जातात. त्यामुळे पूर्वीची जातवार घरांची मांडणीच कायम आहे. धरणग्रस्त म्हणून किंवा अन्य कारणाने एखाद्या वस्तीच्या पुनर्वसनाचा प्रसंग आला, तर पुन्हा सर्वांच्या संमतीने जातवार वस्तीच आखली गेल्याचे दिसते. अस्पृश्यांची वस्ती अजूनही गावठाणाबाहेर पूर्वीच्याच ठिकाणी आढळते.
भारतीय ग्रामीण समुदायाचे परिवर्तन हे मुख्यतः नागरी जीवनाशी त्याचा संपर्क आल्यामुळे घडून आलेले आहे किंवा घडून येत आहे. अशा संपर्कापासून लांब असलेल्या खेड्यात मात्र हे परिवर्तन फारसे दिसून येत नाही. भारतीय खेड्यांच्या परिवर्तनाचे चित्र बहुरंगी आहे. खेडी दळणवळणाच्या मार्गांनी शहरांशी जोडली गेल्यामुळे खेड्यांचा तोंडवळा बदलू लागला आहे. शाळा, ग्रामपंचायत, समाज मंदिर या नव्या इमारती आज खेड्यांत पहावयास मिळतात. तसेच हॉटेले, सायकल भाड्याने देणारी दुकाने आणि पिठाच्या गिरण्याही दिसतात. घरांची रचना बदलत आहे. लोकांच्या अंगावरचे कपडे आणि आहारविषयक फरक पडत चालला आहे. त्या मानाने स्त्रिंयांच्या वेषभूषेत मात्र फारसा फरक पडलेला नाही. गावातील जातवार तुटक वस्त्या अजून जागच्या जागीच आहेत. गावात पूर्वीचा जातवार दर्जा व श्रेणी काही बाबतीत आजही टिकून आहेत. नगरातील लोकांची वेषभूषा, रीतिरिवाज, बोलणे-चालणे इ. वैशिष्ट्ये गावातील लोक अनुकरणाने उचलतात. विद्यमान ग्रामीण अर्थिक व्यवहार व्यक्तिनिष्ठ बनलेला आहे. इतरांशी येणारा संबंध हा केवळ करारात्मक स्वरूपाचा, पैशाने मोजला जाणारा असा बनलेला आहे. आर्थिक व्यवहार हा बाजाराशी जोडला गेलेला आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांचे एकमेकांशी असलेले पूर्वीचे घनिष्ठ संबंध लोप पावत चालले आहेत. व्यक्तिनिष्ठ अर्थकारणात सामुदायिक भावना व पूर्वीचे गटानुवर्ती संबंध प्रस्थापित होणे अवघड आहे. बाह्य जगाच्या आचारविचारांशी ग्रामीण भागातील मुलांचा शिक्षण आणि व्यवसाय यांमुळे संपर्क वाढत आहे. हिंदू समाजातील जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्यता इ. वैशिष्ट्यांविषयी त्यांच्या मनात आपुलकी राहिलेली नाही परंतु जात ही बाब अजूनही शिल्लक उरलेली आहे, ही गोष्ट त्यांच्या ध्यानात येते. धर्म हा घरगुती कर्मकांडापुरताच शिल्लक उरला आहे. हिंदू धर्मातील घरगुती कर्मकांड वगळून इतर आचारधर्मांबद्दल फारसा विश्वास उरलेला नसला, तरी त्यातील आध्यात्मिक मूल्यांबद्दलचा विश्वास कायम आहे. देवदेवता, सृष्टी, आत्मा, दैव इत्यादींबद्दलच्या परंपरागत कल्पना ग्रामीण व नागरी ह्या दोन्हीही भागांत आजही वैयक्तिक आचारविचारांत प्रभावी ठरत आहेत.
अस्पृश्यता : व्यावसायिक किंवा कर्मकांडात्मक पवित्र-अपवित्रतेच्या कल्पना ज्या जातीच्या उत्पत्तीच्या बुडाशी आहेत, त्याच अस्पृश्यतेची कल्पना व परंपरा रूढ करण्यास कारणीभूत झाल्या असाव्यात, असे म्हटले जाते. ह्या कल्पना नंतर अन्नपाण्याच्या देवाणघेवाणीशी जोडण्यात आल्या. एक भांड्यातून एकाने प्यालेले पाणी दुसऱ्याने पिऊ नये, एका भांड्यातून एकाने खाल्लेले अन्न दुसऱ्याने खाऊ नये, अशी कल्पना फार पूर्वीपासून रूढ होती. एकूण हिंदू समाज हा चारच वर्णांचा होता. पाचवा वर्ण त्यात नव्हता असे आढळते. यावरून शूद्रवर्णच क्रमशः अस्पृश्य बनला असावा, असा काहींचा तर्क आहे. मात्र शूद्र हा अस्पृश्य मानला जात होता, असा स्पष्ट पुरावा उपलब्ध नाही. अस्पृश्यांपैकी महार (महाराष्ट्रातील) व तत्सम इतर प्रांतातील जाती ह्या भारतातील जवळजवळ प्रत्येक गावांत सापडतात. अस्पृश्यतेचे अस्तित्व हे ग्रामीण भागात अधिक जाणवते. एखाद्या अस्पृश्य जातीच्या माणसाला गावात राहायला घर मिळणे अवघड ठरते तसेच स्पृश्य वस्तीतील सार्वजनिक किंवा खाजगी विहिरीचा वापर त्याला करता येत नाही. सार्वजनिक अगर खाजगी चहापान किंवा भोजन समारंभात एक तर अस्पृश्यांना बोलावले जात नाही किंवा बोलाविल्यास त्यांची व्यवस्था वा पंगत स्वतंत्र आणि शेवटी असते. गावातील ब्राह्मण, न्हावी, परीट, गुरव, माळी इ. जातींचे लोक अस्पृश्यांची कामे करीत नाहीत. तथापि अस्पृश्यतेसंबंधीचा हा सामाजिक व्यवहार समाजातून नाहीसा होत चालल्याचे दिसते. [→ अस्पृश्यता].
जातिपंचायती व सत्ताविकेंद्रीकरण : भारतीय खेड्यांत बहुविध जाती आढळतात. प्रत्येक जात ही स्वतःचा ठरलेला व्यवसाय करीत असे. व्यवसायावरील निर्बंधामुळे सर्व जाती आपोआपच परस्परांवर अवलंबून असणे आवश्यक ठरले. जातीचे नियम पाळले जाऊन सामाजिक जीवन सुरळित चालावे म्हणून प्रत्येक जातीच्या पंचायती असत. प्रत्येक जातिअंतर्गत सदस्यांत उद्‌भवणारे संघर्ष तसेच जातिजातींमधील उद्‌भवणारे संघर्ष सोडवून परस्परसंबंधांमधून समाजव्यवस्था संतुलित ठेवणे, यांसारखी समाजिक दृष्ट्या महत्त्वाची कार्ये जातिपंचायती करीत असत. जातिपंचायतींसारख्या संस्थांमुळे शतकानुशतके भारतीय समाजाचा एकसंधपणा टिकून राहणे शक्य झाले. जातिपंचायती खेड्यांतील समाजजीवनावर नियंत्रण ठेवीत असत आणि ग्रामपंचायती खेड्यांची राजकीय व्यवस्था सुरळित ठेवण्याचे कार्य करीत असत.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात लोकशाही विकेंद्रीकरणाची योजना अंमलात आणली गेली. या योजनेप्रमाणे लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण हे जिल्हा परिषद, तालुका पंचायत समिती अणि ग्रामपंचायत या तीन स्तरांवर झाले. आधुनिक भारतात, नवीन बदलत्या परिस्थितीत खेडुतांना त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक स्वरूपाच्या विविध समस्या सोडविणे व द्रूतगतीने होणाऱ्या परिवर्तनात अनुकूलन साधणे सुलभ जावे, या हेतूने शासनाने ही नवीन प्रकारची पंचायत पद्धती अंमलात आणली. [→ ग्रामपंचायत; पंचायत राज्य].
कुटुंबपद्धती : सामाजिक रूढीप्रमाणे पितृबांधवांपैकी एकाहून अधिक (रक्तसंबंधित) विवाहित पुरुष किंवा मातृबांधवांपैकी एकाहून अधिक (रक्तसंबंधित) विवाहित स्त्रिया आपापल्या मुलांसमवेत समाईक निवासात राहत असलेले कुटुंब म्हणजे संयुक्त कुटुंब होय. ग्रामीण समुदायातील सर्वच कुटुंबे ही औद्योगिकीकरण होण्याच्या आधीच्या काळात संयुक्त कुटुंबेच होती, असे म्हणावयास काही हरकत नाही. ग्रामीण भागात संयुक्त कुटुंबे ही नेहमी मोठ्या जमीनमालकांच्या बाबतीत, सधन शेतकऱ्यांच्या बाबतीत दिसून आली आहेत. बिगरशेती कारागिरांमध्ये बहुधा केंद्र-कुटुंबच प्रचलित होते. तसेच केवळ भिक्षुकी करणाऱ्या ब्राह्मणांमध्ये, शेतमजुरांमध्ये आणि मोलमजुरी करणाऱ्या अगर असा कोणताच व्यवसाय नसलेल्या लोकांमध्येही केंद्र-कुटुंबच अस्तित्वात होते. सर्वसाधारणपणे भारतीय ग्रामीण भागातील आजचे संयुक्त कुटुंब हे उभ्या विस्तराचे व तीन पिढ्यांचे सदस्य असलेले असते. त्या मानाने आडव्या विस्ताराचे, विवाहित भाऊ एकत्र राहत असलेले कुटुंब आज तरी कमी प्रमाणात दिसून येते. संयुक्त कुटुंब हे सर्व क्षेत्रांत प्रभावी ठरत असल्यामुळे कौटुंबिक संस्कृती हीच समाजाची संस्कृती ठरत असे. सामाजिक मूल्ये, समजुती, आचार यांचे मूळ कुटुंबात होते. व्यक्तीच्या मनावर कौटुंबिक मूल्यांचा व आचारविचारांचा पगडा लहानपणापासूनच असे. व्यक्तीचे महत्त्वाचे संबंध कुटुंबातील माणसांशीच येत असल्यामुळे कुटुंबातील व्यक्तींचे व्यक्तिमत्त्व साचेबंद होत असे. असे पिढ्यान्‌पिढ्या चालत असे. त्यामुळे समाजातील एकूण संस्कृतीचा, त्या त्या कुटुंबापुरता, विशिष्ट भागच पुढच्या पिढीच्या हातात पडत असे. अशा रीतीने कुटुंबाकुटुंबांतील सांस्कृतिक भेदांची कसोशीने जपणूक होऊन ते भेद कायम राहिले. अर्थव्यवस्थेतील कौटुंबिक वैशिष्ट्याने हे सांस्कृतिक भेद टिकण्यास मदत झाली. समाजसातत्याकरिता आवश्यक असलेली, उद्दिष्ट-साधन (शासकीय व्यवस्था), अनुकूलन (अर्थ व्यवस्था), एकीकरण (न्याय व्यवस्था), समाज बंधनांचे जतन (सामाजिकीकरण) आणि मानसिक ताणांचे निरसन (खेळ-करमणूक) इ. सर्व कार्ये कुटुंबाकडूनच होत असत.
भारतीय समाजात एकविवाह पद्धती मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात असली, तरी बहुपत्नीविवाहही रूढ होते. त्यामानाने बहुपतिविवाह काही अपवादात्मक जातींमध्येच रूढ होते. उत्तर-पूर्व भारतातील खासी आणि दक्षिणेतील नायर, इरवन, कुर्गी, तोडा आणि कोटा या जमातींमध्ये बहुपतित्व रूढ होते. बहुपतित्व रूढ असलेल्या या जमातींमध्ये हळूहळू स्थित्यंतरे घडून येत आहेत.
विवाहानंतर प्रस्थापित होणाऱ्या कुटुंबाच्या स्वरूपाचाही विवाहसंबंधावर परिणाम होऊ शकतो. संततीची वंशावळ आईपासून मुलीकडे गणली जाते की बापापासून मुलाकडे, यावरून मातृवंशीय आणि पितृंवशीय असे दोन भेद केले जातात. मातृवंशीय कुटुंबात वारसाहक्क बहुधा आईकडून मुलीकडे जातो, तर पितृवंशीय कुटुंबात तो बापाकडून मुलाकडे दिला जातो. मातृवंशीय कुटुंब हे बहुधा मातृप्रधान म्हणजे कौटुंबिक व्यवहाराची सत्ता आईच्या हातात असलेले आणि पितृवंशीय कुटुंब हे पितृप्रधान असते. [→ पित्तृसत्ताक कुटुंबपद्धति; मातृसत्ताक कुटुंबपद्धति; विवाहसंस्था].
वेशभूषा, कर्मकांड, आहारविहार इत्यादी : भारतीयांचे पारंपरिक पोषाख वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. प्रत्येक भाषिक प्रदेशात तेथील हवामान, व्यवसाय, जातिव्यवस्थेतील त्या त्या व्यक्तीचे स्थान यांनुसार बव्हंशी पोषाख ठरतात. डोक्याला घालावयाची पगडी, पागोटे हे जातीरिवाजानुसार भिन्न प्रकारचे असतात. उदा., ब्राह्मणाची पगडी, मराठ्याचे शेमला पागोटे, माळ्याचे मुंडासे, मुसलमानांची फुन्ना टोपी इत्यादी. तसेच टोपीबद्दलही म्हणता येईल. खादीची पांढरी टोपी ही गांधी टोपी म्हणून ओळखली जाते. नेहरू शर्टही लोकप्रिय आहे. धोतर नेसण्याची पद्धत जातिजातींप्रमाणे निराळी आहे. खांद्यावर उपरणे, उत्तरीय घेण्याच्या निरनिराळ्या तऱ्हा आहेत. पुरुषांप्रमाणेच स्त्रियांच्या पोषाखातही अशीच भिन्नता आढळते. साडी नेसण्याच्या पद्धती वेगळ्या आहेत. पदर उजवीकडून अथवा डावीकडून घेतला जातो. सकच्छ-विकच्छ नेसण्याच्या दोन परंपरा भारतातील वेगवेगळ्या प्रांतांत आहेत. केरळमधील नायर स्त्री परंपरेने विकच्छ नेसते. भारतीय स्त्रीपुरुषांच्या वेशभूषेत प्रांतपरत्वे बरीच विविधता आढळते. आधुनिक पेहरावपद्धती मात्र सर्वत्र एकसारखीच होऊ लागल्याचे दिसते. [→ पोशाख व वेशभूषा].
व्यक्तीच्या जन्मापासून तो मृत्यूपर्यंत आणि दैनंदिन जीवनात सकाळी उठल्यापासून तो रात्री झोपेपर्यंत प्रत्येक कर्म विधियुक्त असते. यालाच कर्मकांड असे म्हटले जाते. धर्माज्ञेनुसार कर्मकांड ठरलेले असते. जन्म, उपनयन, शिक्षण, विवाह, व्यवसाय, प्रजोत्पत्ती, पालनपोषण, कौटुंबिक जीवन, अतिथी-अभ्यागतांचे स्वागत, सार्वजनिक जीवन इ. बाबींसंबंधी कर्मकांड करण्याचे आदेश धर्माज्ञेनुसार व्यक्तीला घालून दिलेले आहेत असे दिसते. म्हणून ऐहिक आणि पारलौकिक भल्यासाठी व्यक्ती कर्मकांडांच्या भोवऱ्यात आजही सापडलेली आढळते. [→ कर्मकांड].
भारतीयांचा आहार आणि तो तयार करण्याची पद्धती यांत प्रदेशेपरत्वे खूपच विविधता दिसून येते. हिंदूंमध्ये शाकाहारी आणि मांसाहारी असे दोन प्रकारचे गट आहेत. कोणकोणत्या प्राण्यांचे मांस भक्षण करावे यासंबंधीचे विधिनिषेध मांसाहारी लोक पाळतात. बंगालमधील ब्राह्मण मासे खातात परंतु इतर प्राण्यांचे मांस भक्षण करणे निषिद्ध मानतात. बहुतेक देवदेवतांना शाकाहारी नैवेद्य दाखवितात, तर काही देवतांना मांसाचा नैवेद्य अर्पण केला जातो. प्रत्येक प्रदेशात जे जे धान्य पिकते, त्याचा आहारात मुख्यत्वे समावशे केलेला असतो. दक्षिण भारतात तांदळाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. तेथे तांदळापासून भिन्नभिन्न प्रकारचे पदार्थ केले जातात. पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश येथे गव्हाचा वापर केला जातो. महाराष्ट्रात करडीचे, शेंगदाण्याचे तेल स्वयंपाकासाठी वापरले जाते, तर केरळमध्ये खोबरेल व पंजाबमध्ये सरसू म्हणजे मोहरीचे तेल वापरले जाते. आहार तयार करण्याच्या पद्धती, त्याविषयीच्या कल्पना, भोजनाविषयीचे नियम या सर्वांच्या बाबतीत प्रादेशिक भिन्नता दिसून येते. भाजणे, उकडणे आणि शिजवणे या वेगवेगळ्या प्रक्रियांमधून खाद्यपदार्थ बनविले जातात. काही आदिवासी जमातींमध्ये पदार्थ शिजविण्यासाठी भांड्यांचा वापर केला जात नाही. वेळूच्या पोकळीत मांस किंवा कुटलेले धान्य भरले जाते व तो वेळू विस्तवावर धरून अन्न भाजले जाते. पेयांचा विचार केला तर, चहा हे पेय सर्वत्र मान्यता पावलेले आहे. घरी येणाऱ्या अतिथीचा आदरसत्कार चहा देऊन करण्याचा प्रघात सर्रास रूढ झालेला आहे. [→ आतिथ्य]
सण उत्सव : भारतीय समाजजीवनात उत्सवांना आणि सणांना फार महत्त्वाचे स्थान आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. शेतीची कामे चक्राकार गतीने चालू असतात. शेतीची मशागत, पेरणी, पिकांची निगा आणि नंतर कापणी अशी ही क्रमवारी असते. या कामांची सांगड सण व उत्सव यांच्याशी घालून दिलेली दिसते. शेतीच्या कामांना समारंभपूर्वक सुरुवात केली जाते. सुगीचे नवे धान्य घरात आल्यानंतर शेतकरी मोठ्या आनंदाने दिवाळी आणि इतर सण व उत्सव साजरे करतात. ज्या जनावरांचा-विशेषतः बैलांचा- त्याला शेतीकामासाठी उपयोग होतो, त्यांची पूजा ⇨ पोळा वा बेंदूर या सणांचे दिवशी केली जाते.
साधारणतः वर्षांच्या प्रत्येक महिन्यात एखादातरी सण असतोच परंतु श्रावण ते कार्तिक हे चार भारतीय महिने विशेषतः सण व उत्सवाचेच मानले जातात. बरेचसे प्रमुख सण-उत्सव या चार महिन्यांत येतात. शिवाय चातुर्मासातील इतर व्रत-वैकल्ये आहेतच. ⇨ दसरा, ⇨ दिवाळीसारखे सण संपूर्ण भारतात साजरे केले जातात. असे असले तरी, प्रत्येक भाषिक प्रदेशात सणांचे स्वरूप आणि आशय भिन्नभिन्न आहेत. काही सण केवळ एखाद्यादुसऱ्या भाषिक प्रदेशातच साजरे केले जातात. केरळमध्ये ⇨ ओणम्, तमिळनाडूत ⇨ पोंगळ, उत्तर भारतात ⇨ होळी पौर्णिमा, आसाममध्ये उरुली, महाराष्ट्रात ⇨ गणेशोत्सव, बंगालमध्ये ⇨ दुर्गापूजा हे त्या त्या प्रदेशातील सणोत्सव आहेत. वर्षांतील काही पर्वणी, ग्रहांचे योग, मुहूर्त हे धार्मिक वृत्तीने आणि उत्साहाने पार पाडले जातात. भारतातील नागरी व ग्रामीण लोक हजारोंनी या प्रसंगी पवित्र मानल्या गेलेल्या तीर्थक्षेत्रांवर येतात. गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी यांसारख्या नद्यांना भारतीय समाजजीवनात अनन्यसाधारण महत्त्वाचे स्थान आहे. विशेषतः गंगा ही लक्षावधी भारतीयांचे श्रद्धास्थान आहे. ⇨ मानससरोवर हेदेखील भारतीय लोकांचे असेच एक श्रद्धास्थान आहे. हिमालयीन तीर्थक्षेत्रे भारतीयांची श्रद्धास्थाने आहेत [→ तीर्थक्षेत्रे व तीर्थयात्रा].
भारतीय हिंदूंसारखेच भारतातील इतर धर्मीय (मुसलमान, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, ज्यू इत्यादी) आपापले सण उत्साहाने साजरा करतात. ⇨ रमजान, ⇨ बक्रईद हे सण मुसलमान धम्मचक्र परिवर्तन, बुद्ध जयंती हे सोहळे बौद्ध महावीर जयंती व ⇨ पर्युंषण पर्व हे जैन गुरू गोविंदसिंग जयंती शीख व ⇨ नाताळ हा सण ख्रिश्चन धर्मीय साजरा करतात. [→ सण व उत्सव].
परळीकर, नरेश; जोशी, वा. ल.
स्त्रियांचे स्थान : स्वतंत्र भारताचे संविधान स्त्री आणि पुरष यांची मानवी मूलभूत हक्कांच्या दृष्टीने समता मान्य करते. त्याप्रमाणे प्रत्येक स्त्री वा पुरुष व्यक्तीला वयात आल्यावर म्हणजे २१ वर्षे पूर्ण झाल्यावर मतदानाचा हक्क संविधानाने दिला आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत, सैनिकी शिक्षण सोडल्यास, सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षणासंस्थांमध्ये स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणेच शिक्षण प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार मान्य झाला आहे. सैनिकी क्षेत्र सोडल्यास सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक व खाजगी, शासकीय व बिनशासकीय कार्यालयांमध्ये आणि उद्योगक्षेत्रांमध्ये स्त्रियांना पुरषांच्या बरोबरीने सेवा किंवा नोकरी प्राप्त करून घेण्यास प्रतिबंध करता येत नाही. स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणेच पुनर्विवाह करण्यास आणि कोणत्याही जातिजमाती आणि धर्म यांमधील व्यक्तीशी विवाह करण्यास कायद्याने प्रतिबंध नाही. परंतु एकाच वेळी पुरुषाला किंवा स्त्रीला एकाच स्त्री व पुरुष व्यक्तीशी लग्न करता येते, अशा तऱ्हेचा समानतामूलक निर्बंध अंमलात आणलेला नाही. त्याचप्रमाणे सारख्याच तऱ्हेच्या घटस्फोटाचा अधिकार सर्व भारतीय नागरीक स्त्रीपुरुषांना समान रूपात प्राप्त नाही. कुटुंबपद्धतीच्या बाबतीत स्त्रियांना आणि पुरुषांना वंशपरंपरांगत समान वाटणी प्राप्त व्हावी म्हणून १९५६ चा वारसाहक्क हिंदू कायदा समंत झालेला आहे. परंतु तो मुसलमानांना मात्र लागू नाही. मुसलमानांनाही किंबहुंना सर्व भारतीयांना असा समान अधिकार नागरिक कायदा लागू करावा, अशा तऱ्हेची मागणी वारंवार होत आहे.
भारताच्या ज्ञात इतिहासामध्ये म्हणजे बुद्धोत्तर काळी स्त्रीपुरुष समानतेचे तत्त्व सर्वत्र सर्व प्रदेशांत सर्व जातिजमातींमध्ये मान्य झालेले नव्हते. बुद्धपूर्व काळी किंवा वेदकाळी स्त्रीपुरुष समानतेचे तत्त्व मान्य होते, असे दिसत नाही. एका पुरुषाला एकच वेळी अनेक भार्या करता येतात पण एका स्त्रीला एकच वेळी अनेक पती करता येत नाहीत, अशा तऱ्हेची वेदवाक्ये आढळतात. परंतु महाभारतामध्ये द्रौपदीने पाच पांडवांशी विवाह केल्याची कथा नोंदलेली आहे आणि त्या संदर्भात अशा तऱ्हेची चाल अन्यत्र असल्याचीही दखल घेतलेली आहे. काही उच्च जमातींमध्ये स्त्रियांना पुनर्विवाहाची किंवा विधवाविवाहाची बंदी होती आणि तशी बंदी नसल्याचीही नोंद स्मृतिग्रंथांमध्ये केलेली आढळते. विशिष्ट कालमर्यादेनंतर पती परागंदा झाल्यावर विवाहित पत्नीला घटस्फोट करून पुनर्विवाह करण्याची धर्मशास्त्राने संमती दिलेली आढळते. स्त्रीला योग्य पती न मिळाल्यास जन्मभर अविवाहित राहण्याची संमती मनुस्मृतींसारख्या धर्मशास्त्रामध्ये दिलेली आढळते.
स्त्रीने पुरुषांच्या आश्रयाशिवाय राहू नये, लहानपणी पिता किंव कोणी वडीलधारा पुरुष, यौवनात पती, वृद्धापकाळी पुत्र यांच्या आश्रयाने स्त्रीने रहावे. तिला स्वतंत्रतेने राहण्याची योग्यता नाही, ‘न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति’ असे मनुस्मृतीत म्हटले आहे.
स्त्रियांना संपत्तीच्या मालकीचा अनिर्वेध अधिकार नाही, असेच हिंदूंच्या धर्मशास्त्राप्रमाणे प्राचीन काळी मानलेले होते. परंतु या बाबतीत भिन्न भिन्न प्राचीन कालखंडामध्ये, प्रदेशांमध्ये किंवा जातिजमातींमध्ये स्त्रियांच्या संपत्तीवरील अनिर्वेध हक्कासंबंधी भिन्न भिन्न निर्बंध किंवा रूढी प्रचलित असाव्यात आणि देशकालपरिस्थितीप्रमाणे किंवा भिन्न भिन्न राजवटींमध्ये त्यांत फरक पडत असावा, असे अनुमान करण्यास जागा आहे. उदा., आपस्तंब धर्मसूत्रांमध्ये असे म्हटले आहे, की पती आणि पत्नी हे दोन्ही धनाचे स्वामित्व करतात. यास्कांच्या निरूक्तात म्हटले आहे की, मुलगा आणि मुलगी दोघेही दायभागाला पात्र होतात. दायभाग म्हणजे वारसाक्रमाने आलेल्या धनाचा वाटा. स्त्रियांना अनिर्वेध धनावर मालकी प्राप्त होत नाही, असा निर्बंध सांगणार्‍या हिंदू धर्मशास्त्रामध्येसुद्धा आईबापांनी किंवा अन्य कोणी मित्र, संबंधी, बांधव इत्यादिकांनी प्रीतीने दिलेले वा अन्य धार्मिक कारणांस्तव प्राप्त झालेले धन हे स्त्रीधन असून इतरांचे कोणाचेही स्वामित्व नाही, असे मान्य केलेले आहे. वेगळ्या झालेल्या कुटुंबातील निपुत्रिक पुरुषाच्या मृत्यूनंतर पत्नीला पतीच्या संपत्तीची मालकी अनिर्वेध प्राप्त होते. असे याज्ञवल्क्य स्मृतीत म्हटले आहे. याज्ञवल्क्य स्मृतीवरील मिताक्षरा ही टीका सर्वसाधारणपणे कायदा म्हणून आजपर्यंत मान्य झालेला ग्रंथ होय.
हिंदू धर्माच्या पुराणकथांतून मातृसत्ताक कुटुंबसंस्था भारतात प्रचलित होती असे सूचित होते. उदा., जगदंबा, दुर्गा, भवानी, लक्ष्मी, काली इ. मातृदेवतांची उपासना हिंदू, बौद्ध व जैन यांच्या पवित्र ग्रंथांत तसेच पुराणांमध्ये उपदेशिली आहे आणि सगळ्या मुसलमानेतर जातिजमातींमध्ये देवीपूजा अनादिकाळापासून चालत आलेली दिसते. यावरून मातृसत्ताक कुटुंबपद्धती सूचित होते. परंतु त्या मातृसत्ताक पद्धतीचे नेमके स्वरूप काय होते, ते आता निश्चित रूपाने सांगणे शक्य नाही. वैदिक आर्यांच्या मध्ये पितृसत्ताक कुटुंबसंस्था रूढ होती, असे त्यांच्या ऋग्वेदादी ग्रंथांवरून लक्षात येते. [→ स्त्रियांचे सामाजिक स्थान].
जोशी, लक्ष्मणशास्त्री
ग्रामीण व नागर समाजजीवन : शहरांत खेड्यांच्या मानाने नेहमीच अनेक संस्कृतीचे लोक एकत्र आलेले असतात. त्यामुळे एकाच संस्कृतीचा अंमल तेथे संपूर्णपणे चालत नाही आणि संस्कृतीचे मूळ स्वरूपही शहरात कायम राहत नाही. इतर संस्कृतींशी संगम होऊन तिचे स्वरूप पालटते. अनेक संस्कृतींच्या संमिश्रणाने शहरी संस्कृती ही सर्व तऱ्हेच्या लोकांना सामावून घेणारी, त्यांना आपलीशी वाटणारीही बनते. खेड्यांत सहजपणे अंगी बाणलेल्या संस्कृतीची शहरांत एक प्रकारे कसोटीच लागते. प्राथमिक गटांच्या सान्निध्यात परंपरागत सामाजिक संबंधांच्या चाकोरीत रूढ झालेले जीवन हे नागरी जीवनातील अपरिचित व्यक्तींच्या संबंधांमुळे, अनेकविध चालीरितींच्या संपर्कामुळे एक तर आपली व्यवहारसुलभता गमावून बसते किंवा त्याचे स्वरूप बदलते. अर्थात नागरी जीवनाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची मूल्येही नागरी जीवनाशी एकरूप होणारी बनतात. हे बदलते स्वरूप म्हणजे परिस्थितीशी केलेली तडजोड होय. बदलत्या परिस्थितीशी मिळते-जुळते घेण्याची साधने शोधून काढूनच मानवाने आजवर प्रगती केली आहे. म्हणूनच विशिष्ट परिस्थितीत रूढ झालेली संस्कृती ही त्या परिस्थितीशी केलेली तडजोड असते. भारतीय खेड्यांतील समाजव्यवस्थेकडे, संस्कृतीकडे या दृष्टिकोनातून पहावायास हवे.
शहरात सर्वसाधारणपणे वस्ती सरमिसळ असते असे म्हटले जाते. उत्पन्नावर आधारित अशी श्रीमंताची, मध्यम वर्गाची व कनिष्ठ मजूर वर्गांची वस्ती अलग अलग दिसते हे खरे आहे परंतु या प्रत्येक वर्गवार वस्तीत जातवार विभागणी नसतेच असे म्हणता येणार नाही. भारतीय शहरांत, धर्मावर आधारित अशा वस्त्या अलग असलेल्या आधी नजरेत भरतात. मुसलमान, ख्रिस्ती, पारशी या लोकांच्या वस्त्या हिंदूंपासून वेगळ्या दिसतात. हिंदूंच्या वस्त्या चाळीचाळींतून किंवा मध्यम वर्गाच्या गाळेपद्धतीच्या निवासी इमारतींतून व झोपडपट्ट्यांतही जातवार विभागणी झालेली सामान्यतः दिसून येते. एवढेच नव्हे तर भाषेवर आधारित अशा वस्त्याही अलग अलग दिसतात. [→ नागरीकरण; नागरी समाज].
भारतातील बहुतेक गावे ही सरकारी अगर अन्य वाहतुकीच्या साधनांनी व दळणवळणाच्या साधनांनी शहरांशी जोडली जात आहेत. पंचायत कचेरी, समाज मंदिर, शाळा इ. नव्या इमारती म्हणजे खेड्यांचे भूषण मानल्या जातात. हॉटेले, पिठाच्या गिरण्या, सायकलचे दुकान इत्यादीही खेड्यांमधून दिसतात. म्हणून पूर्वीच्या तुलनेत खेड्यांचा तोंडवळा झपाट्याने बदलत असलेला दिसून येतो. मात्र खेडेगावातील वस्ती अजूनही प्रामुख्याने जातवार विभागणीवर आधारलेली आहे.
जातपंचायत नाहीशी झाली अगर कमकुवत बनली याचा अर्थ जात किंवा जातीबद्दलची निष्ठा कमी झाली असा होत नाही. कारण बदलत्या परिस्थितीत खात्रीचा आधार म्हणून माणसे पुन्हा आपापल्या जातिजमातींकडेच वळलेली दिसतात. नागरी समाजात आज जातिपोटजातींच्या अनेक संस्था अस्तित्वात आलेल्या आहेत. सरकारी संस्था, राजकीय पक्ष संघटना, निवडणुकीतील मतदान इ. गोष्टींत जातीयता शिरली असल्याचे अनेक पाहणींतून दिसून आले आहे. जातीय संस्थांनी चालविलेल्या शाळा, महाविद्यालये, वसतिगृहे, सभागृहे, एवढेच नव्हे तर शिष्यवृत्त्यांसारख्या सवलतीसद्धा स्वजातीय गरजूंना राखून ठेवलेल्या आज आपणास दिसतात. गावगाड्याशी एकरूप होऊन बंदिस्त असलेले जातिव्यवस्थेचे हे स्वरूप आज नागरी जीवनातही दिसत आहे.
गावातील अर्थव्यवस्था मोडकळीस आल्याने पूर्वीचे अनौपचारिक व पारंपरिक असे संबंध फारसे राहिले नाहीत. परंतु नगरांशी अगर नागरी जीवनाशी संबंध असलेल्या गावातच काही प्रमाणात हे चित्र दिसते. अशा संपर्कापासून दूर असलेल्या गावात बाहेरील नोकरदार लोकांना जर ते कनिष्ठ जातीचे असतील, तर उच्च जातीच्या घरात जागा मिळणे आजही कठीण जाते. शहरातील सर्वच व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर चालत असल्यामुळे आणि त्यात अनेक जातींची माणसे एकत्र येत असल्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी जातिभेद पाळणे व्यवहार्य ठरत नाही.
लोकांचे व्यवसाय गावातील अर्थव्यवस्थेत त्यांच्या गरजा भागवावयास पुरे पडेनात म्हणून असे लोक नगरात येऊन राहिले. जमीनमालक असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये असा प्रसंग इतरांच्या मानाने कमी येतो. लहान शेतकरी असला, तरी अर्थोत्पादनाचे टिकाऊ साधन त्याच्या हातात असल्यामुळे कुटुंबातला एखादा तरी शेतीव्यवसायात कायम राहतो. त्यामुळे व्यावसायिक गतिशिलता ही शेतमालकांमध्ये व शेतकऱ्यांमध्ये कमी दिसते. त्याचप्रमाणे इतर व्यावसायिकांमध्ये अर्थोत्पादनाची परंपरागत कामे करणारे व सेवाकार्ये करणारे हेही शहरात आले परंतु यापैकी काही अपापल्या जातींच्या व्यवसायातच राहिले. यामुळे त्यांच्या बाबतीत नागरीकरण दिसून आले, तरी व्यावसयिक गतिशीलता तितकीशी दिसून येत नाही. जातीच्या व्यवसायात त्या त्या जातीच्याच लोकांना टिकविणे, हे शासनाच्या पारंपरिक धंदेव्यावसायिकांना आर्थिक मदत देण्याच्या धोरणामुळे साध्य झाले आहे. बदलत्या अर्थव्यवस्थेलाही हे कमीअधिक सुधारणा करून टिकणारे आहे. यामुळे या धंद्यांत किमान आर्थिक सुरक्षिततेची हमी आहे म्हणून हे व्यवसाय अजूनही जातींच्याच हातात टिकून आहेत. जातिव्यवस्थेत घडून आलेल्या स्थित्यंतरांमध्ये आर्थिक व शासकीय क्षेत्रांतील गतिशीलता ही प्रधान आहे. नागरी क्षेत्रातील अनेकांचा जातिनिरपेक्ष दर्जा सुधारलेला आहे. रोटीव्यवहार नगरातच अधिक दिसून येतो. नागरी जीवनात व्यक्ती अपरिचित राहते आणि नागर व्यवहारात अस्पृश्यता पाळणे अशक्य असते, म्हणून ती पाळली जात नाही. ग्रामीण जीवनत अस्पृश्यता अजूनही टिकून आहे. परंतु तिची तीव्रता मंदावत चालली आहे. मिश्रवस्ती, आंतरजातीय विवाह यांत फारशी प्रगती झालेली नाही.
नागरीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे शहरातील गर्दी बेसुमार वाढली आहे. त्यामुळे ⇨ गलिच्छ वस्त्या निर्माण होऊन रोगराई व अस्वच्छता या समस्या शहरांत दिसून येतात. तसेच वाढत्या गर्दीमुळे शहरातील नागरी सोईंवर (पाणीपुरवठा, आरोग्यसेवा, स्वच्छतासेवा, दळणवळणसेवा) ताण पडून समस्या निर्माण झाल्या आहेत. औद्योगिकीकरणामुळे पाण्याचे आणि आवाजाचे प्रदूषण वाढले आहे. ⇨ औद्योगिकीकरण जरी होत असले, तरी काम करू इच्छिणाऱ्या सर्वांना नोकरीव्यवसायात सामावून घेणे शक्य नाही. म्हणून ⇨ बेकारी किंवा बेरोजगारी वाढली आहे. यातील काही लोक मग नाईलाजाने गुन्हेगारी किंवा भीक मागण्याकडे वळलेले दिसतात [→ भिकाऱ्यांचा प्रश्न]. एका समस्येतून अनेक समस्या साखळी पद्धतीने निर्माण होतात.
केंद्रकुटुंबाच्या निर्मितीमुळे वृद्ध, अपंग, विधवा, परित्यक्ता, बेकार यांची जबाबदारी पेलण्यास कुटुंब असमर्थ ठरत आहे. म्हणून याही समस्या कुटुंबांना आणि पर्यायाने समाजाला भेडसावीत आहेत. तसेच वाढती लोकसंख्या. ⇨ दारिद्र्य, अस्पृश्यता, सामाजिक ताण-तणाव याही समस्या आहेतच. या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी शासनाच्या पंचवार्षिक योजनांद्वारे प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
परळीकर, नरेश; जोशी, वा. ल.
समाजकल्याण : कल्याणकारी राज्य स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट भारताच्या संविधानात (अनु. ३८) नमूद करण्यात आले आहे. असे उद्दिष्ट आपल्या संविधानात नमूद करणारा भारत हा जगातील पहिला देश आहे.
सर्व नागरिकांस पूर्ण रोजगार, आरोग्यसुविधा, शिक्षण व विकासाची संधी उपलब्ध करून देणे, हे समाजकल्याण कार्यक्रमाचे मुख्य सूत्र आहे. तथापि भारतीय समाजात आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषमता मोठ्या प्रमाणात आहे. विशेषतः स्त्रिया, मुले, अपंग, अनुसूचित जाती व जमाती यांस वरील सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने विविध समाजकल्याण योजना हाती घेण्यात आल्या.
कल्याणकारी कार्यक्रमांची जबाबदारी केंद्रीय आणि घटक राज्यांतील शासनांवर आहे. केंद्रशासनाचे मूळचे समाजकल्याण खाते (स्था.१४ जून १९६४) हेच पुढे १९७९ पासून स्वतंत्र समाजकल्याण मंत्रालय म्हणून काम करू लागले. या मंत्रालयातर्फे तीन स्वतंत्र विभाग कार्य करतात : (१) पोषण आणि बालविकास, (२) सामाजिक सुरक्षा (सिक्युरिटी) व सामाजिक संरक्षण (डिफेन्स) व (३) स्त्रीकल्याण आणि विकास. सामाजिक सुरक्षा ही संज्ञा सामान्यतः बेकारी, वार्धक्य, आजारपण, सेवेत असताना कर्मचाऱ्यांना होणारे अपघात, कामगार विमा योजना, प्रसूती इ. क्षेत्रांतील कल्याणकारी योजनांना लागू पडते. या बाबतीत केंद्र सरकारच्या मजूर मंत्रालयातर्फे राज्य कामगार विमायोजना सुरू केलेली आहे. सामाजिक संरक्षण ही संज्ञा सामान्यपणे रक्षणात्मक व शैक्षणिक अशा प्रकारच्या कल्याणकारी सेवांसाठी वापरतात. अर्थात त्यात संस्थात्मक वा शिक्षात्मक व्यवस्थेचाही काही भाग असतो. कायदेशीर किंवा नैतिक दृष्टीने मार्गच्युत झालेल्या व्यक्तींना- उदा., बालगुन्हेगार, नैतिक संकटात सापडलेल्या, किंवा वेश्याव्यवसायात सापडलेल्या स्त्रिया आणि मुली, भिक्षेकरी इत्यादी-संरक्षण व शिक्षण देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यावर कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. घटक राज्यांचीही स्वतंत्र समाजकल्याण मंत्रालये असून ती विविध कल्याणकारी कार्यक्रम पार पाडीत असतात.
समाजकल्याण कार्यक्रमांचे क्षेत्र व्यापक आहे. त्यांचे ठळक असे सहा विभाग पडत असतात : (१) स्त्रीकल्याण, (२) बालकल्याण, (३) स्त्रिया व मुले यांच्यासाठी संयुक्त कार्यक्रम – यामध्ये गरोदर स्त्रिया, प्रसूतिपूर्व व प्रसूतीनंतर घ्यावयाची काळजी, नवजात अपत्यांचे संवर्धन यांसंबंधी मदत आणि मार्गदर्शन करणाऱ्या बाबी येतात –, (४) योग्य असे समायोजन न झालेले समूह, (५) शारीरिक दृष्ट्या अपंग व्यक्तींच्या कल्याणार्थ कार्यक्रम आणि (६) सामाजिक कायदेकानू. यांशिवाय वृद्ध व्यक्तींना मदत देण्याच्याही योजना काही घटक राज्यांनी अंमलात आणल्या आहेत.
तसेच संविधानातील तरतुदीनुसार (अनु. ४७) दारुबंदी यशस्वी करण्यासाठी केंद्रीय दारुबंदी समिती स्थापन करण्यात आली. हा विषय घटक राज्यांच्या अखत्यारीत येतो व त्यासंबंधीचे मार्गदर्शक नियम केंद्र शासन करते. समाजकल्याणाचा आणखी एक महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे अनुसूचित जाती व जमातींची उन्नती करणे हा आहे. राष्ट्रपतींच्या वेळोवेळी काढलेल्या एकूण १५ आदेशांनुसार अनुसूचित जातिजमातींच्या अधिकृत याद्या निश्चित करण्यात आल्या. संविधानातील ३४१ व ३४२ या अनुच्छेदांनुसार हे आदेश काढण्यात आले. १९७१ च्या जनगणनेनुसार देशात २२% लोक अनुसूचित जातिजमातींचे होते. याशिवाय काही घटक राज्यांनी इतर मागासलेले वर्ग म्हणूनही काही जातिजमातींना समाजकल्याण कार्यक्रमात अंतर्भूत केले आहे. या सर्वांसाठी कायदेकानू करून, शैक्षणिक शिष्यवृत्त्या व सवलती देऊन, संसदेत-राज्य विधिमंडळात तसेच शासकीय सेवेत राखीव जागा ठेवून त्यांच्या उन्नतीचे प्रयत्न चालू ठेवले आहेत.
लोकसभेत अनुसूचित जातींसाठी विविध राज्यांत केंद्रशासित प्रदेशांत मिळून एकूण ५४२ पैकी ७९ जागा व अनुसूचित जमातींसाठी ४० जागा राखीव म्हणून ठेवल्या आहेत. तसेच घटकराज्यांतील व केंद्रशासित प्रदेशांतील विधिमंडळांतूनही एकूण ३,९९७ जागांपैकी अनुसूचित जातींसाठी ५५७ व अनुसूचित जमातींसाठी ३०३ जागा राखून ठेवल्या आहेत.
* विशेष केंद्रीय मदत म्हणून असलेली अनुसूचित जातींसाठी ५५० व अनुसूचित जमातींसाठी ४७० कोटी रुपयांची तरतूद यास अंतर्भूत नाही.
याशिवाय पाकिस्तान, श्रीलंका आणि सीमेवरील युद्धग्रस्त भागांतून देशात आलेल्या लोकांचे पुनवर्सन करण्याचे कार्यही कल्याणकारी कार्याचाच एक भाग होय.
पंतप्रधानांचा राष्ट्रीय साहाय्य निधी १९४७ साली उभारण्यात आला. डिसेंबर १९८० अखेर या निधीत ४३·११ कोटी रु. सार्वजनिक देणग्यांतून जमा झाले होते. नैसर्गिक आपत्तींना बळी पडलेल्या लोकांसाठी या निधीतून २२·८१ कोटी रु. देण्यात आले.
पहिल्या योजनेत समाजकल्याणासाठी केवळ १·६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. १९५३ मध्ये ‘सेंट्रल सोशल वेल्फेअर बोर्ड’ निर्माण करण्यात आले. स्त्रियांच्या व मुलांच्या कल्याणार्थ कार्य करणाऱ्या सेवाभावी संघटनांना प्रोत्साहन, आर्थिक अनुदान व तांत्रिक साहाय्य देण्यात आले. त्याबरोबरच समाजकल्याणाच्या कार्याची व्याप्तीही वाढविण्यात आली व ग्रामीण क्षेत्रातील स्त्रियांना व मुलांना कल्याणकारी सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध प्रकल्पही सुरू करण्यात आले.
दुसऱ्या योजनेत यासाठी १३·४४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. सेंट्रल सोशल वेल्फेअर बोर्डाच्या जोडीस केंद्र सरकार व राज्य सरकारे समाजकल्याण कार्यात सहभागी झाली. शहरी विभागांतील त्याचप्रमाणे सीमावर्ती क्षेत्रांतील स्त्रियांसाठी व मुलांसाठी म्हणून विविध उपक्रमही हाती घेण्यात आले. प्रौढ स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी छोटे छोटे सर्वसमावेशक असे अभ्यासक्रम, सामाजिक व आर्थिक योजना, बालगुन्हेगारी, भीक मागण्याची प्रवृत्ती, शाळा चुकेवगिरी, मुलींची व स्त्रियांची अनैतिक खरेदी-विक्री इत्यादींकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात आले.
केंद्र सरकारने सामाजिक संरक्षणाच्या अनेकविध योजनांची आखणी करून त्या राबविण्यासाठी राज्य सरकारांना आवश्यक ते आर्थिक साहाय्य दिले. शारीरिक दृष्ट्या अपंग असलेल्या व्यक्तींचे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि पुनर्वसन यांसाठीच्या खास योजनाही सुरू करण्यात आल्या.
तिसरी योजना १९·४० कोटी रुपयांची होती. राज्य सरकारे व सेवाभावी संघटना यांनी मिळून याबाबत विविध योजना आखल्या व संरक्षणाची गरज असणाऱ्या घटकांना सेवा उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. व्यक्तींना अगर समूहांना, प्रसंगोपात्त मदत व अनुदाने देण्याऐवजी संघटित व सातत्यपूर्ण रीत्या शिक्षण, कल्याण आणि पुनर्वसन ही कार्ये व्हावीत म्हणून, त्याचप्रमाणे चालू असलेल्या सामाजिक सेवांची व्याप्ती वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. सेवाभावी संघटनांना याबाबत आर्थिक आणि अन्य प्रकारे सहाय्यही करण्यात आले.
चौथी योजना ७६·५० कोटींची होती. तोपावेतो योजिलेल्या उपक्रमांचे सुसूत्रीकरण करणे हे उद्दिष्ट तीत होते. ग्रामीण भागात कुटुंबकल्याण व बालकल्याण कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम राज्य सरकारांनी हाती घेतले. त्यांच्याकडे समाजकल्याण पूर्णपणे सोपविण्यात आले व त्यांना फक्त मार्गदर्शन व सल्ला केंद्र सरकारकडून मिळू लागला. सुधारणा अथवा उन्नतीच्या दृष्टीने मूलभूत अशा सेवांची तरतूद करण्याचे प्रयत्न झाले. तथापि प्रतिबंधात्मक तसेच विकासात्मक अंगांकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नव्हते. पाचव्या योजनेत ५८·८४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. बालकल्याणास अग्रक्रम देण्यात येऊन बालकांच्या व मातांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यावर व बालकांच्या आरोग्यावर व विकासावर भर देण्यात आला. समन्वित सामाजिक विकास सेवा योजना (इंटिग्रेटेड सोशल डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस) प्रायोगिक स्वरूपात हाती घेण्यात आली. तिच्यात पूरक आहार, रोगप्रतिबंधक लसी, वैद्यकीय तपासणी, आरोग्य व आहारविषयक ज्ञानाचा प्रसार, सहा वर्षांखालील बालकांचे शिक्षण, खेड्यांतील व शहरांतील तसेच वन्य जमातींतील गर्भवती स्त्रियांना व अंगावर पाजणाऱ्या मातांना शिक्षण यांचा अंतर्भाव होता. या समन्वित योजनेचे मूल्यमापन करून, नियोजन मंडळाच्या मूल्यमापन संघटनेने सादर केलेल्या अहवालात पुढील गोष्टींचा निर्देश केला आहे : कर्मचाऱ्यांची भरती, त्यांचे प्रशिक्षण, आवश्यक त्या साधनसामग्रीचा पुरवठा इ. प्रारंभिक अडचणी निर्माण झाल्या.३-६ वयोगटाच्या मुलांच्या बाबतीत बऱ्यापैकी, परंतु ०-३ या वयोगटाच्या मुलांच्यासाठी आखलेल्या योजनांमध्ये कमी यश पदरी पडले. ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सर्व्हिसेस’ने बालकांचा आहार व आरोग्यात सुधारणा होत असल्याचे नमूद केले आहे. साठवण सुविधांची कमतरता, खाद्य पदार्थांचा अपुरा पुरवठा, निकृष्ट आहार असलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्यातील अडचणी इत्यादींकडेही या संस्थेने आपल्या अहवालात लक्ष वेधले आहे. गटविकास अधिकारी, गटपातळीवरचे आरोग्याधिकारी व समाजकल्याण अधिकारी यांच्यात समाधानकारक समन्वय नसल्याचे व तो साधण्याच्या पद्धती व प्रयत्न फलदायक ठरत नसल्याचे, अंगणवाडी पातळीवरील सेवाकार्य कमी प्रतीचे असल्याचे, अत्यंत गरजू व दुर्बल गटांना अद्यापि लाभ मिळाला नसल्याचे सदरहू अहवालात म्हटले आहे. स्त्रियांची काळजी व संरक्षण, कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे, ज्यांच्यावर मुले अवलंबून आहेत अशा स्त्रिया व नोकरी करणाऱ्या स्त्रिया यांच्या गरजांना अग्रक्रम देण्यात आला आहे. व्यवहारोपयोगी साक्षरता, बालसंगोपन, आहार, आरोग्य वगैरे विषयांचे ज्ञान देणे व संबंधित बाबतीतील कौशल्ये शिकविणे शहरी विभागात नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांसाठी वसतिगृहे उपलब्ध करून देणे शारीरिक दृष्ट्या अपंगांचे शिक्षण तसेच त्यांना सर्वसामान्य शाळांमध्ये सामावून घेणे इत्यादींच्या आवश्यकतेसाठी लक्ष वेधले आहे.
कुटुंब व बालकल्याण प्रकल्प राज्यसरकारकडे सोपविण्यात आले आहेत. इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस (आय्. सी. डी. एस्.) द्वारा २०० प्रकल्प ग्रामीण, वन्य व नागरी क्षेत्रांत हाती घेण्यात आले आहेत. संरक्षणाची गरज असलेल्या ४०,००० मुलांसाठी संस्थात्मक अगर बिगरसंस्थात्मक स्वरूपाच्या सेवा उपलब्ध करून दिल्या गेल्या आहेत. ५०,००० बालकांसाठी पाळणाघरे तसेच प्रौढ स्त्रियांची व्यवहारोपयोगी साक्षरता यांचीही सोय करण्यात आली ८४,००० प्रौढ स्त्रियांसाठी सर्वसमावेशक अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येऊन तसेच २,९४२ केंद्रांमार्फत ३५,००० प्रौढ स्त्रियांना काम मिळवून देण्यात आले. १,१९६ वसतिगृहांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सेंट्रल सोशल वेल्फेअर कौन्सिलने ६,००० सेवाभावी संघटनांना अनुदाने दिली आहेत, अपंगांना शिष्यवृत्त्या दिल्या आहेत. पाळणाघरे, बालवाड्या, बाल मार्गदर्शन केंद्रे, स्त्रियांसाठी वस्तुनिर्मितीकेंद्रे, अपंगांसाठी शाळा इत्यादींची उभारणी करण्यात आली आहे.
सामान्यतः स्वातंत्र्योत्तर काळात १·६० कोटी रुपयांपासून तो ५८·८४ कोटी रुपयांपर्यंत खर्चाच्या तरतुदींचा टप्पा गाठण्यात आला आहे. कार्याचा व्याप व विस्तार खूपच झालेला आहे. सामाजिक बाबतीत कायदे व त्यांची दुरुस्ती करून नवीन कायदेही करण्यात आले आहेत. आकडेवारीतही जास्त अचूकता आली आहे. सहाव्या योजनेत यासाठी २७१·९७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
देशात समाजकार्याचे व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या सुविधाही उपलब्ध आहेत. १९७५-७६ साली देशात स्वतंत्र संस्था व विद्यापीठाचे विभाग मिळून ३२ केंद्रे होती. त्यांतून पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची सोय केलेली आहे. काही घटकराज्यांतील समाजकल्याण खात्यातर्फेही (उदा., महाराष्ट्र राज्याच्या समाजकल्याण संचालनालयातर्फे ‘म. गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल वेल्फेअर ॲडमिनिस्ट्रेशन’) संस्था सुरू करण्यात आल्या आहेत. ‘द असोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क’ व ‘इंडियन असोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर्स’ या देशातील प्रमुख व्यावसायिक संस्था आहेत. ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल वेल्फेअर’ (स्था. १९७४) ही देशातील महत्त्वाची संस्था समाजकल्याण क्षेत्रातील स्वयंसेवी व शासकीय संस्थांच्या कार्यात समन्वय करण्याचा प्रयत्न करते. देशात अनुसूचित जातिजमातींच्या व्यक्तींना शासकीय सेवांत प्रवेश मिळणे सुलभ व्हावे, म्हणून व्यावसायिक मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देण्यासाठी केंद्रशासनाने देशात स्वतंत्र केंद्रे सुरू केली आहेत. देशात एकूण ११ आदिवासी संशोधन केंद्रे आहेत.
अकोलकर, व. वि.; बागुल, द. दा.
सार्वजनिक आरोग्य : भारतीय संविधानात शासनाची प्राथमिक कर्तव्ये म्हणून ‘भारतीय जनतेचे राहणीमान वाढवावे, त्यांचे सुपोषण साधावे व सार्वजनिक आरोग्यही सुधारावे’ असे नमूद केले आहे. ह्या मार्गदर्शक तत्त्वाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रश्नास योग्य तो अग्रक्रम शासनाने दिला आहे. [→ आरोग्य अधिनियम].
सार्वजनिक आरोग्य ही मुख्यत्वे राज्यसरकारांच्या अखत्यारीतील बाब असली, तरी केंद्रशासन सार्वजनिक आरोग्याची पातळी सुधारावी म्हणून राज्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करते, विविध योजना आखते व त्यांसाठी योग्य ते अर्थसाहाय्यही उपलब्ध करून देते. केंद्रशासनाचे आरोग्य व समाजकल्याण मंत्रालय राज्य सरकारांच्या एतद्‌विषयक कार्यांचा समन्वय साधते व त्यावर नियंत्रणही ठेवते. ‘केंद्रीय आरोग्य मंडळ’ हे मंत्रालयास त्यांच्या आरोग्यविषयक धोरणांबाबत व विविध योजनांबाबत मार्गदर्शन करते.
सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत प्राथमिक स्वरूपाची आरोग्यसेवा तसेच वैद्यकीय सेवा ग्रामीण भागातील लोक, आदिवासी व गरीब लोकांना उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
शासनाने भारतात मुख्यत्वे ॲलोपॅथी वा पाश्चात्य वैद्यकीय पद्धती, यूनानी व होमिओपॅथी आणि पारंपरिक भारतीय पद्धतीतील आयुर्वेद, सिद्ध व निसर्गोपचार ह्या वैद्यक पद्धतींना मान्यता देऊन त्यांचा स्वीकार केला आहे. केंद्र सरकारतर्फे देशातील १५ मोठ्या शहरांतून आरोग्य सेवाविषयक योजना राबविल्या जातात आणि त्यांचा लाभ २४·६० लक्ष लोकांना मिळतो. जिल्ह्याच्या ठिकाणी आणि जिल्ह्यातील उपविभागांतूनही रुग्णालये उघडण्यात येत आहेत. शासकीय व खाजगी रुग्णालयांतून १९७८ मध्ये उपलब्ध असलेल्या खाटांची संख्या ५·२ लक्ष होती. दर हजारी लोकसंख्येस हे खाटांचे प्रमाण ०·८३ आहे. १९७८-७९ च्या अखेरीस देशातील एकूण डॉक्टर्स व परिचारिकांची संख्या अनुक्रमे सु.१·७२ व सु.१·१३ लक्ष होती.
दिल्ली आणि नवी दिल्ली येथील केंद्रीय सेवकांसाठी १९५४ मध्ये आरोग्ययोजना सुरू करण्यात आली आहे. आता तिचा विस्तार अलाहाबाद, मुंबई, कलकत्ता, कानपूर, मद्रास, बंगलोर, हैदराबाद, मीरत, पाटणा, नागपूर, पुणे, जयपूर, अहमदाबाद व लखनौ या शहरांतून करण्यात आला आहे.
ग्रामीण विभागातील आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मूलभूत स्वरूपाचे महत्त्व आहे. १९८० अखेर देशात ५,४९९ प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे व ४९,३२३ उपकेंद्रे होती. आयुवेद व यूनानी पद्धतीतील अधिकृत अशा ३·७ लक्ष वैद्य व हकीम व्यावसायिकांची नोंद आहे. या वैद्यक पद्धतींचे सु.१३,८५९ दवाखाने व ३९७ रुग्णालये तसेच या रुग्णालयांतून ९,८५५ खाटांची व्यवस्था देशात उपलब्ध आहे.
देशांत होमिओपॅथी पद्धतीचे शिक्षण देणाऱ्या १०६ मान्यवर संस्था विविध राज्यांत आहेत. त्यांतील ७ संस्था शासकीय आहेत. होमिओपॅथिक सल्लागार समिती ही केंद्रशासनास या वैद्यकपद्धतीच्या विकासाबबाबत सल्ला देते. १९७३ च्या होमिओपॅथिक सेंट्रल कौन्सिल कायद्यानुसार १९७४ मध्ये ‘सेंट्रल कौन्सिल ऑफ होमिओपॅथी’ची स्थापना झाली. देशातील होमिओपॅथी शिक्षणाची किमान पातळी राखणे व या पद्धतीचा व्यवसाय करणाऱ्यांची नोंद ठेवणे ही कामे हे कौन्सिल करते. केंद्रशासनाच्या आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाशी संलग्न अशी ‘नेचर क्यूअर ॲडव्हायसरी कमिटी’ आहे. केंद्रशासन निसर्गोपचारातील संशोधन करणाऱ्या व शिक्षण देणाऱ्या २४ संस्थांना अनुदान देते.
संशोधन : ‘सेंट्रल कौन्सिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन अँड होमिओपॅथी’ (स्था. १९६९) या संस्थेचेे १९७९ मध्ये विसर्जन होऊन ४ वेगवेगळ्या सेंट्रल कौन्सिलांची ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च’च्या धर्तीवर स्थापना झाली. त्यांची नावे अशी : (१) सेंट्रल कौन्सिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद अँड सिद्ध, (२) कौन्सिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, (३) सेंट्रल कौन्सिल फॉर रिसर्च इन होमिओपॅथी व (४) सेंट्रल कौन्सिल फॉर रिसर्च इन योग अँड नेचर क्यूअर. या चारही कौन्सिलांना केंद्रशासनाकडून आर्थिक साहाय्य मिळते. त्यांच्या वतीने देशात विविध ठिकाणी संशोधनपर योजना आखून त्या त्या चिकित्सापद्धतीतील संशोधन केले जाते तसेच औषधांचे प्रमाणीकरण राखले जाते. विविध औषधी वनस्पती-चाचण्या घेतल्या जातात व सर्वेक्षणही केले जाते. विविध रोगांवर व साथींच्या रोगांवर संशोधन व चिकित्सा केली जाते.
आयुर्वेद व सिद्ध संशोधन मंडळाच्या वतीने २० औषधांचा आंतरशास्त्रीय अभ्यास केला गेला आहे. १२५ जंगलभागांत औषध-वनस्पतिशास्त्रीय सर्वेक्षण केले असून ३,५०० औषधी वनस्पती व ५०० लोकौषधी जमविल्या आहेत. अनेक संशोधनपर व्याप्तिलेख प्रसिद्ध केले आहेत. या मंडळातर्फे एक मासिक व एक त्रैमासिकही प्रसिद्ध होते.
यूनानी संशोधन मंडळाच्या वतीने केंद्रीय व विविध प्रदेशांतील संस्थांमधून चालणाऱ्या चिकित्सा-संशोधनाचे नियंत्रण केले जाते. आतापर्यंत ६ संश्लिष्ट औषधे आणि ३ निखळ औषधांचे प्रमाणीकरण मंडळाच्या वतीने झाले आहे. श्रीनगर येथील सर्वेक्षण केंद्राने आतापर्यंत १५ जंगलभागांचे सर्वेक्षण केले आहे. विविध यूनानी ग्रंथांचे व हस्तलिखितांचे प्रकाशन व भाषांतरही केले असून नित्योपयोगी यूनानी औषधांचे एक पुस्तक हिंदी, इंग्रजी व उर्दूतून प्रकाशित झाले आहे.
होमिओपॅथी संशोधन मंडळाची देशात १ केंद्रीय संशोधन संस्था, २ प्रादेशिक संशोधन संस्था व १३ संशोधन केंद्रे असून त्यांत चिकित्सा-संशोधन, औषध-संशोधन, औषधसिद्धिसंशोधन व सर्वेक्षणांचा अंतर्भाव होतो. दमा, अधिहृषताजन्य चर्मरोग इत्यादींवर संशोधन उपयुक्त ठरले आहे. विशेष प्रचारात नसलेली ६ होमिओपॅथी औषधेही सिद्ध झाली असून ३० औषधांचे प्रमाणीकरण झाले आहे. मंडळाचे एक त्रैमासिकही प्रसिद्ध होते.
योग व निसर्गोपचार संशोधन मंडळाच्या वतीने ४ प्रगत योग-संशोधन संस्थांना अर्थसहाय्य दिले जाते व मधुमेह, दमा, उच्च रक्तदाब, चिरकारी उदरविकार इत्यादींवर संशोधन केले जाते. देशातील २४ निसर्गोपचार केंद्रांनाही मंडळाचे अर्थसहाय्य लाभते. या पद्धतीच्या शिक्षणाचा अभ्यासक्रम तयार करण्याचे कामही मंडळाकडे आहे. ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’च्या मदतीने या संशोधन मंडळाने योगाचा शरीरातील संतुलनावर काय परिणाम होतो, हे पाहण्याचे काम हाती घेतले आहे. [→ निसर्गोपचार].
औषधालये : भारत सरकार राज्य सरकारांना औषधालये उभारण्यासाठी व औषधी वनांच्या विकासासाठी प्रत्येक औषधालयामागे ४ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देते. याचा लाभ विविध राज्यातील १४ औषधालयांना मिळतो. उत्तर प्रदेशातील रानीखेत येथे भारत सरकारच्या वतीने ‘इंडियन मेडिसिन्स अँड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन’ची स्थापना होऊन त्या द्वारे विशुद्ध आयुर्वेदिक व यूनानी औषधनिमिती केली जाते. संस्थेतर्फे १४४ संश्लिष्ट औषधांचा पहिला खंड प्रसिद्ध झाला आहे. यूनानी व सिद्ध पद्धतीच्या औषधसूत्रांचाही ग्रंथ तयार होत आहे. गाझियाबाद येथे भारतीय वैद्यक पद्धतीच्या औषधांसाठी औषध प्रक्रिया प्रयोगशाळा आहे.
औषधनिर्मिती व नियंत्रण : औषधे व प्रसाधने यांची निर्मिती, त्यांची विक्री व वितरण यांवर देशात कायदेशीर नियंत्रण ठेवले जाते. त्यांचे प्रमाणीकरण, त्यांतील भेसळ व अवैध ठरविलेल्या औषधांना बंदी इ. बाबींवर नियंत्रण राखले जाते. ‘सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन’ एतद्‌विषयक अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण करते. कलकत्ता येथील ‘सेंट्रल ड्रग्ज लॅबोरेटरी’च्या वतीने आयात केलेल्या विविध औषधांची चाचणी घेतली जाते. गाझियाबाद येथील ‘द सेंट्रल इंडिया फार्माकोपिया लॅबोरेटरी’ मध्ये अजैव औषधांचे नमुने तपासले जातात व भारतीय औषधांच्या गुणवत्तेबाबतचे मानंदड निश्चित केले जातात. औषध किंमत नियंत्रण कायदा १९७९ नुसार देशातील औषधांच्या किंमती मर्यादित व स्थिर ठेवल्या जातात. १९५५ च्या व १९६३ च्या ‘द ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमिडीज’ कायद्यानुसार आक्षेपार्ह जाहिराती प्रसिद्ध करणे तसेच जादूटोण्यासारख्या प्रकारांनी रोग बरे करणे, यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. [→ औषधनिर्मिति].
लसनिर्मिती : बीसीजी लस तयार करण्याची प्रयोगशाळा गिंडी, मद्रास येथे असून ती जगातील एक सर्वांत मोठी प्रयोगशाळा आहे. तेथे ३ कोटी एकक लसीचे उत्पादन होते (१९८१). प्रयोगशाळेचा विस्तार होऊन लवकरच ते ६ कोटी एकक लसीपर्यंत जाईल. कसौली येथील ‘सेंट्रल रिसर्च’ संस्थेतून टीएबी, पटकी, अलर्क रोग, एन्फ्ल्यूएंझा, धनुर्वात प्रतिबंधक लस इत्यादींची निर्मिती होते. मुंबई येथील ‘हाफकिन इन्स्टिट्यूट’ मध्ये विविध प्रतिविषांचे व इतर जैव लसीचे उत्पादन होते. देशात याशिवाय इतरही विविध लसी तयार करणाऱ्या आणखी १४ संस्था आहेत. देवी, क्षयरोग, आंत्रज्वर, पटकी व अलर्क या रोगांच्या लसी निर्माण करण्यात देश स्वयंपूर्ण झाला आहे.
औषधभांडारे व कारखाने : ‘मेडिकल स्टोअर्स ऑर्गनायझेशन’च्या वतीने देशात मुंबई, कलकत्ता इ. ६ ठिकाणी औषधांची व वैद्यकीय साधनसामग्रीची भांडारे असून त्याद्वारे सु. १६ हजार रुग्णालयांना व दवाखान्यांना माफक किंमतीत औषधांचा पुरवठा केला जातो. नैसर्गिक आपत्तींच्या काळातही या भांडारांद्वारे गरजूंना औषध पुरवठा केला जातो. मद्रास व मुंबई येथे संघटनेचे औषधनिर्मिती कारखाने असून त्यांत विविध औषधांचे व व्रणोपचारसामग्रीचे उत्पादन केले जाते. राष्ट्रीय मलेरिया निर्मूलन योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या औषधांचेही उत्पादन येथे होते.
आरोग्यशिक्षण : १९५६ मध्ये ‘सेंट्रल हेल्थ एज्युकेशन ब्यूरो’ची स्थापना झाली. याद्वारे राष्ट्रीय आरोग्य योजनांना गती दिली जाते आणि त्यांमध्ये समन्वयही साधला जातो. या संस्थेचे ६ तांत्रिक विभाग असून त्यांद्वारे आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या विविध योजनांची कार्यवाही करण्यासाठी आवश्यक त्या आरोग्यसेवकांना प्रशिक्षण दिले जाते. विविध वयोगटांसाठी तसेच विद्यार्थी व शिक्षकांसाठी आरोग्यशिक्षणाचा अभ्यासक्रम व प्रशिक्षण योजना तयर केल्या जातात. या संस्थेच्या वतीने ४ मासिकपत्रे –स्वस्थ हिंद (इंग्रजी), डीजीएच्एस् क्रॉनिकल (इंग्रजी), इम्पॅक्ट (इंग्रजी) व आरोग्य संदेश (हिंदी) – तसेच स्वास्थ्य शिक्षा समाचार हे हिंदी त्रैमासिक प्रकशित केले जाते. आरोग्यविषयक व कुटुंबकल्याणविषयक प्रदर्शने भरविणे, माहितीपट तयार करणे इत्यादींद्वारेही ही संस्था कार्य करते. आरोग्यशिक्षणाबाबतच्या पदविका व प्रमाणपत्र शिक्षणाचे संयोजनही संस्था करते. २० राज्यांत व ५ केंद्रशासित प्रदेशांत संस्थेची केंद्रे आहेत. ७९ जिल्हा आरोग्यशिक्षण केंद्रे संस्थेची घटक केंद्रे म्हणून देशाच्या विविध भागांत स्थापन झाली आहेत.
वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन : देशात १०६ वैद्यकीय महाविद्यालये (१९५०-५१ मध्ये केवळ ३०) असून १५ दंतवैद्यक महाविद्यालये व ११ इतर वैद्यक शिक्षणविषयक संस्था आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयांत शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या १९७७-७८ मध्ये १२,५०० पर्यंत वाढविण्यात आली. १९७८-७९ मध्ये ३,७३० लोकांमागे १ डॉक्टर असे प्रमाण होते. ‘इंडियन मेडिकल कौन्सिल’ वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता राखण्याच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण कार्य करत आहे.
मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली इ. शहरांतून असलेल्या परिचारिका महाविद्यालयांतून तसेच मोठ्या रुग्णालयांतूनही परिचारिकांच्या प्रशिक्षणाची सोय आहे. शासकीय तसेच इतर खाजगी संस्थांतूनही परिचारिकांना तसेच साहाय्यक परिचारिका/दाई किंवा आरोग्यसेवक यांच्या प्रशिक्षणाचे विविध अभ्यासक्रम आयोजित केले जातात. यांतील काही संस्थांना केंद्र सरकारचे आर्थिक साहाय्य मिळते. विविध विद्यापीठांशी संलग्न अशा ८ परिचारिका महाविद्यालयांतून तसेच मोठ्या रुग्णालयांशी संलग्न अशा २७७ परिचारिका शाळांमधून परिचारिकांना प्रशिक्षण दिले जाते. त्यांतून अनुक्रमे सु. २०० व ७,००० परिचारिका दरवर्षी प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडतात. ९ महाविद्यालयांतून प्रशिक्षित परिचारिकांना बी. एस्‌सी. ही पदवी व तीन महाविद्यालयांतून पदव्युत्तर पदवी दिली जाते. देशात साहाय्यक परिचारिका/दाई किंवा आरोग्यसेवकांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या ३४० शाळा असून सु. ९,००० व्यक्तींना त्यात दरवर्षी प्रवेश दिला जातो.
देशातील वैद्यकीय संशोधनास चालना मिळून त्याचा विकास व्हावा व त्यात समन्वय साधला जावा म्हणून ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च’ ही संस्था कार्य करते. मुख्यत्वे केंद्र सरकारकडून तिला अर्थसहाय्यही लाभते. संस्थेची अनेक अस्थायी केंद्रे तसेच १५ स्थायी संशोधन केंद्रे आहेत. देशातील प्रमुख शहरांतून विविध रोगांवर व योजनांवर- उदा., कुष्ठरोग, सूक्ष्माणू, पटकी इत्यादींवर-संशोधन अव्याहतपणे सुरू आहे.
आरोग्यस्थिती : देशाच्या सार्वजनिक आरोग्याची स्थिती सर्वसामान्यतः संमिश्र स्वरूपाची आहे. देशातील मृत्यूमान १९४१-५१ मध्ये २७·४ टक्के होते, तर ते १९७१-८१ मध्ये १५·२ टक्क्यांइतके खाली आले आहे. त्यामुळे सरासरी आयुर्मानही वाढले आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी हे आयुर्मान केवळ २६ वर्षे होते, तर आता ते ५० वर्षांवर गेले आहे. तथापि बालमृत्यूचे व स्त्रियांच्या मृत्यूचे मान अजूनही बरेच आहे. बालमृत्यूचे दर हजारी प्रमाण १२० आहे.
देवीच्या रोगाचे समूळ उच्चाटन झाले आहे. पटकी व हिवतापासही (मलेरिया) बराच आळ बसला आहे. तसेच बालकांमधील डांग्या खोकला, घटसर्प, धनुर्वात इ. मारक रोगांना प्रतिबंधक उपायांमुळे खूपच आळा बसला आहे. तथापि दारिद्र्य, अज्ञान, कुपोषण, अस्वच्छता, पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा अभाव आणि प्रतिकारक्षमता सुविधांचा अभाव यांमुळे निर्माण होणाऱ्या आजारांना अजूनही फारसा आळा बसू शकला नाही.
शारीरिक व्याधी व मृत्युमान यांबाबत भारतातील विविध प्रांतांतही बरीच तफावत आढळते. उदा., केरळमध्ये दर हजारी मृत्युमान ७·२ आहे, तर तेच उत्तर प्रदेशात १९·२ आहे. एकाच राज्याच्या विविध भागांतही अशी तफावत आढळते. तसेच नागर व ग्रामीण भागांतही ही तफावत आढळते. ग्रामीण भागातील आरोग्यस्थिती ही अधिक निकृष्ट व चिंतेची बाब आहे.
संसर्गजन्य रोग : संसर्गाने होणाऱ्या मुख्य रोगांकडे केंद्र शासनाने विशेष लक्ष दिले असून त्यांसाठी राष्ट्रीय कार्यक्रमांची आखणी केली आहे. देवीच्या रोगाबाबत १९६२ मध्ये देवीनिर्मूलनाची मोहीम हाती घेण्यात आली व देवी रोगाचे १९७७ मध्ये संपूर्णतः उच्चाटन झाले. हिवताप ही भारतातील एक प्रमुख आरोग्य समस्या आहे. सुमारे ७·५ कोटी लोक दरवर्षी हिवतापाने ग्रस्त असत व त्यांतील ८ लक्ष लोक दरवर्षी मृत्यू पावत. याला आळा बसावा म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर हिवताप प्रतिबंधक कार्यक्रम १९५३ मध्ये सुरू करण्यात आला आणि १९५८ मध्ये त्याचे रूपांतर राष्ट्रीय मलेरिया निर्मूलन कार्यक्रमात केले गेले. १९५८ ते ६५ ह्या काळात देशातील हिवतापग्रस्त रुग्णांची संख्या एक लक्षापर्यंत (१९६५) खाली आली आणि एकही मृत्यू झाला नाही. तथापि १९६५ नंतर मात्र हिवतापाच्या रुग्णांची संख्या पुन्हा वाटू लागली. अर्थात त्याला अनेक घटक कारणीभूत आहेत.
हत्तीरोग : भारतात हत्तीरोग हा गंभीर स्वरूपाचा आरोग्यप्रश्न आहे. जम्मू-काश्मीर व सर्वच उत्तर व पूर्व भारतातील राज्यांचा अपवाद सोडल्यास हत्तीरोगाचा प्रादुर्भाव उर्वरित भारतात-विशेषतः दक्षिण भारत व दलदलीचा प्रदेश असलेल्या राज्यांत आढळतो. १९८२ च्या अंदाजानुसार सु. २३ कोटी ६० लक्ष लोकसंख्या ह्या रोगाच्या ज्ञात प्रादुर्भावक्षेत्रात राहत असून त्यांपैकी ६ कोटी २० लक्ष लोकसंख्या ही नागरी प्रदेशातील व १७ कोटी ४० लक्ष ग्रामीण प्रदेशातील आहे. १९५५ मध्ये हत्तीरोग नियंत्रण निर्मूलन कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तरावर हाती घेण्यात आला आणि त्याची कार्यवाही नागर व ग्रामीण अशी द्विस्तरीय ठेवली. नागर स्तरावर १६५ हत्तीरोग नियंत्रण केंद्रे विविध शहरांतून कार्यरत आहेत. ही केंद्रे २ कोटी ४० लक्ष लोकांचे हत्तीरोगापासून संरक्षण करीत आहेत. ७६ उपचार केंद्रे विविध शहरांत कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागासाठी कुठलाही विशेष कार्यक्रम अद्याप हाती घेतला नाही. १९७७ पासून मात्र प्रायोगिक योजना हाती घेण्यात आल्या असून त्यासाठी तीन जिल्ह्यांतील ग्रामीण विभाग निवडले आहेत. १९८५ मध्ये ह्या योजना पूर्ण होतील. तेव्हा हत्तीरोगास नियंत्रित करेल, अशी ग्रामीण भागासाठी प्रभावी पद्धती प्रचलित होईल.
कुष्ठरोग : कुष्ठरोग हाही भारतातील आरोग्यविषयक गंभीर प्रश्न आहे. १९५५ मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर केंद्र सरकारने राज्य सरकारांच्या मदतीने कुष्ठरोग नियंत्रण व आधुनिक उपचारांचा कार्यक्रम हाती घेतला. हा कार्यक्रम राज्य सरकारांमार्फत राबवला जातो. राज्यांच्या आरोग्य संचालनालयांमार्फत कुष्ठरोग नियंत्रण केंद्रे सुरू करण्यात आली. दवाखान्यांमध्ये कुष्ठावरील उपचारांसाठी काही विभाग उघडणे तसेच विकृत झालेल्या अवयवांचे शस्त्रक्रियेने पुनःस्थापन करणे इ. प्रकारे हे कार्य केले जाते. १९७१ च्या जनगणनेनुसार देशातील विविध राज्यांतील ३७ कोटी २० लक्ष लोक कुष्ठप्रवण प्रदेशात होते. यातील सु. ३२ लक्ष लोक कुष्ठग्रस्त असल्याचा अंदाज आहे. ह्या कुष्ठग्रस्तांपैकी सु. २५% रुग्ण सांसर्गिक अवस्थेतील असल्याचा आणि सु. २५% रुग्णांमध्ये कुष्ठामुळे अवयवांच्या विकृती निर्माण झाल्या असाव्यात असा अंदाज आहे. ४ लक्ष रुग्ण सामाजिक आर्थिक दृष्ट्या वाताहत झालेले आणि त्यातील २ लक्ष रुग्ण तर भिकारी म्हणून वावरत असल्याचा अंदाज आहे. एकूण कुष्ठग्रस्त रुग्णांतील सु. १५% रुग्ण हे १४ वर्षांखालील मुले असल्याचाही अंदाज आहे. सध्याची (१९८२) एकूण कुष्ठग्रस्तांची संख्या ४० लक्ष असावी.
पटकी : १९७९ मध्ये पटकीची लागण ५,६३८ लोकांना होऊन त्यांतील ३१२ दगावले, तर १९८० मध्ये ५,९६३ लागण व १७७ मृत्यू असे प्रमाण आहे. १९८०-८१ मध्ये पटकी नियंत्रण कार्यक्रमात बदल करण्यात येऊन विस्तृत प्रमाणावर मुखीय जल-पुनःसंस्थापन उपचार (ओरल रिहायड्रेशन) सुरू करण्यात आले. १९८२ मध्ये ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’च्या साहाय्याने भारतातील विविध ठिकाणी अल्पकालीन प्रशिक्षण केंद्रे उघडून त्यात वरील तंत्राचे शिक्षण दिले जाते.
क्षय : सुमारे १·५% लोक क्षयाने ग्रस्त असल्याचा आणि त्यातील एक चतुर्थांश थुंकीतून क्षय फैलाव होण्याच्या अवस्थेतील असल्याचा अंदाज आहे. देशात क्षयरोग्यांसाठी एकूण ७०७ दवाखाने असून त्यातील ६६६ रुग्णालयांतून खाटांची व्यवस्थाही आहे. देशाच्या ४०३ जिल्ह्यांतून जिल्हा पातळीवर क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम राबविला जातो. यांतील ३२० जिल्ह्यांमध्ये आवश्यक त्या प्रयोगशळा, क्ष-किरणे यंत्रे व इतर साधनसामग्रीही आहे. क्षयरोग्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या खाटांची देशातील एकूण संख्या ४३,३५० आहे.
एस्‌टीडी (समागम-संप्राप्त-रोग) : ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’च्या अंदाजानुसार अशा रुग्णांची जागतिक संख्या २० कोटी असावी आणि त्यांतील २ कोटी रुग्ण भारतात असावेत. १३ ते १९ वयोगटांतील मुलामुलींमधील ह्या प्रकारच्या रोगाचा प्रश्न जागतिक पातळीवरही एक यक्षप्रश्न बनला आहे. कुटुंबकल्याण योजना अधिकाधिक लोकप्रिय ठरत असल्याने गर्भधारणेची भीती उरली नाही व त्यामुळेच ह्या रोगाचे प्रमाण वाढते आहे. शिवाय रोग झाल्याचे गुप्त ठेवले जाते. त्यामुळेही प्रश्न अधिक कठीण बनतो. भारतात समागम-संप्राप्त रोगांसाठी सु. २४० रुग्णालये आहेत.
खुपरी व इतर नेत्ररोग : खुपरी ह्या नेत्ररोगाचे नियंत्रण व्हावे म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर १९६३ मध्ये कार्यक्रम हाती घेतला गेला आणि तो देशात सर्वत्र राबवला जात आहे. सुमारे ४ कोटी ५० लक्ष लोकांमध्ये दृष्टिदोष आढळतात. सुमारे ९० लक्ष लोकांना अंधत्व आलेले असून यांतील सु. ६० लक्ष लोकांना शस्त्रक्रियेने पुन्हा दृष्टी प्राप्त होऊ शकेल. १९८१ मध्ये सर्वतोपरी सुसज्ज असे सु. ४५ फिरते दवाखाने देशातील विविध भागांत कार्यरत होते. त्यांनी नेत्रशस्त्रक्रिया शिबिरे, डोळ्यांच्या आरोग्यविषयीचे लोकांना शिक्षण देणे आणि सर्वेक्षणे आयोजित करून नेत्ररोगांची कारणे व अंधत्व आलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्याचे कार्य केले. फिरत्या दवाखान्यांशिवाय देशातील सु. २०० जिल्हा रुग्णालयांतूनही सुसज्ज नेत्रविभाग उघडण्याचे उद्दिष्ट आहे तसेच १,६०० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतूनही नेत्रोपचार सुविधा उपलब्ध व्हावयाच्या आहेत.
कर्करोग : कर्करोगावरील उपचारसुविधा ११० रुग्णालयांतून देशात उपलब्ध आहेत. १६ रुग्णालयांमधून व देशातील विविध संशोधन केंद्रांतून कर्करोगावर संशोधन सुरू आहे. ‘मेडिकल रिसर्च कौन्सिल’ने मुख, गर्भाशय व स्तन ह्या अंगभागांवरील कर्कसंशोधनास चांगली चालना दिली आहे. भारत सरकारने कर्करोग समितीच्या शिफारशींवरून सहाव्या योजनेत देशातील काही उपचार केंद्रांची सुधारणा करून त्यांना सध्या मुंबई, कलकत्ता, मद्रास व दिल्ली ह्या चार विभागीय केंद्रांसारखा दर्जा देण्याचे ठरवले आहे. आणखी ९ केद्रांमध्ये कोबाल्ट-संचही उभारले जावयाचे आहेत. तसेच कर्करोगाचे लवकर निदान व्हावे म्हणून कर्करोग निदान केंद्रेही उघडली जावयाची आहेत. सहाव्या योजनेत १,१५० लक्ष रुपयांची तरतूद कर्कसंशोधन व उपचारासाठी करून ठेवली आहे.
गलगंड : गलगंड नियंत्रणाचाही कार्यक्रम दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेअखेर राष्ट्रीय स्तरावर हाती घेतला आहे. त्यात (१) गलगंड प्रवणक्षम भागाचे सर्वेक्षण, (२) आयोडिनयुक्त लवणाचे (आयोडायइज्ड सॉल्ट) उत्पादन व संबंधितांना वाटप आणि (३) आयोडिनयुक्त लवणाचा प्रवणक्षम क्षेत्रात ५ वर्षे सतत पुरवठा करून पुन्हा सर्वेक्षण करणे व कार्यक्रमाचे मूल्यमापन करणे यांचा अंतर्भाव होतो. हिमालयातील डोंगराळ भागात गलगंडाचे प्रमाण बरेच आढळते. त्याच्या नियंत्रणासाठी १२ लवणनिर्मिती कारखाने ‘यूनिसेफ’च्या मदतीने भारतात सुरू केले आहेत. लवणाचे त्याचे वितरण प्रवणक्षम भागात विनामूल्य केले जाते. उत्पादनखर्च केंद्रशासन सोसते. आसामातही आणखी दोन लवणनिर्मितीचे कारखाने उभारले आहेत.
पोषण आहार : वैद्यकीय व आरोग्य केद्रांमार्फत देशातील कुपोषणाची समस्या हाताळली जाते. आरोग्य संचालनालयातर्फे १८ राज्यांतून व २ केंद्रशासित प्रदेशांतून राज्य पोषण विभाग उघडण्यात आले असून पोषक आहाराच्या प्रश्नाचा तेथे अभ्यास होतो. पोषक आहारविषयक शिक्षण देऊन विविध सर्वेक्षणे आयोजित करणे, एतद्‌विषयक विविध योजनांचे मूल्यमापन करणे इ. कामेही तेथे केली जातात. दुष्काळ, पूर व इतर नैसर्गिक आपत्तींच्या तडाख्यात सापडलेल्या लोकांच्या पोषणविषयक समस्या हाताळणे व विविध विभागांत समन्वय साधणे ही कामे केली जातात. राज्य पोषण विभागांतर्फे व राष्ट्रीय पोषण संस्थेतर्फे या संदर्भात सर्वेक्षणे करण्यात आली. भारत सरकारच्या विविध खात्यांमार्फत पोषक आहाराबाबत विविध योजना आखण्यात आल्या. त्यात पूरक आहार योजना, शाळेतील मुलांना मधल्या वेळचा आहार, शालापूर्व वयातील मुलांना विशेष पोषक आहार, गर्भवती स्त्रियांना व अंगावर पाजणाऱ्या मातांसाठी विशेष आहार इ. योजनांचा अंतर्भाव आहे. या विविध योजनांचा फायदा १·७५ कोटी व्यक्तींना मिळतो. उपयोजित पोषक आहार योजनेमार्फत ग्रामीण विभागातील जनतेला सकस अन्नाबाबत आणि त्याच्या निर्मितीबाबत माहिती व उत्तेजन दिले जाते ‘इंटिग्रेटेड चाइल्ड केअर डेव्हलपमेंट सर्व्हिस’ ही योजना नव्याने सुरू केली असून तिच्याद्वारे पूरक आहार शिक्षण, कुटुंबकल्याणसेवा व पिण्याच्या शुद्ध पाण्याच्या पुरवठा यांबाबतची नागरी व ग्रामीण भागातील तसेच अदिवासी भागातील २०० निवडक विभागांसाठी कार्यवाही केली जावायची आहे. अ जीवनसत्त्वाच्या अभावातून मुलांमध्ये येणारे अंधत्व घालविण्यासाठी अ जीवनसत्त्वाच्या गोळ्या आरोग्यकेंद्रामार्फत पुरविल्या जातात व त्याचा फायदा ८४ लक्ष मुलांना पाचव्या पंचवार्षिक योजना काळात झाला. कुपोषणामुळे मुलांत व स्त्रियांमध्ये निर्माण होणाऱ्या पांडुरोगास (ॲनिमिया) प्रतिबंध होण्यासाठी लोहयुक्त व फोलिक ॲसिडयुक्त गोळ्या आरोग्यकेंद्रामार्फत देण्यात आल्या. ह्या योजनेचा फायदा १९७७-७८ मध्ये १·२५ कोटी व्यक्तींना मिळाला. पोषक आहार योजनेबाबत ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन’, हैदराबाद व ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ हायजिन अँड पब्लिक हेल्थ’, कलकत्ता ह्यांचा महत्त्वपूर्ण वाटा असून एतद्‌विषयक संशोधन व आरोग्यसेवकांचे प्रशिक्षणही या संस्था करतात. ‘मॉडर्न बेकरीज (इंडिया) लि.’ ही संस्था सरकारी स्तरावर १९६५ मध्ये स्थापन होऊन मुंबई, बंगलोर, कलकत्ता इ. ठिकाणी तिची १३ केंद्रे आहेत. दर्जेदार पाव वगैरे तिची उत्पादने असून ‘७७’ हे सौम्य पेयही ती तयार करते. अन्नप्रक्रियेची फरीदाबाद व उज्जैन येथील दोन केंद्रेही ती चालविते.
अन्नभेसळ प्रतिबंध : १९५४ च्या अन्नभेसळ प्रतिबंध कायद्यानुसार अन्नातील व विविध खाद्यपदार्थांतील भेसळीला प्रतिबंध व्हावा म्हणून पूर्ण वेळचे अन्ननिरीक्षक, अन्न प्रयोगशाळा, अन्नाचे व खाद्यपदार्थांचे विश्लेषण करणारे विश्लेषणज्ञ इ. द्वारे या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. त्यासाठी १९७८ पासून केंद्रीय स्तरावरील प्रयोगशाळा पुणे, म्हैसूर, गाझियाबाद व कलकत्ता येथे सुरू करण्यात आल्या. कलकत्ता प्रयोगशाळेचे मत एतद्‌विषयक खटल्यांबाबत प्रमाणभूत मानले जाते. यांव्यतिरिक्त अन्नघटकांचे विश्लेषण करणाऱ्या ८० उपप्रयोगशाळाही राज्य सरकार व खाजगी संस्थांच्या मार्फत कार्यरत आहेत.
पाणीपुरवठा : १९५४ मध्ये कार्यान्वित झालेली राष्ट्रीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता योजना ही राज्यातील नागर व ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता योजनांना हातभार लावते. १९५४ मध्येच विविध राज्यांना एतद्‌विषयक तांत्रिक सल्ला देण्यासाठी व मार्गदर्शनासाठी ‘सीपीएच्‌ईईओ’ ही संस्था स्थापना झाली. तिच्याद्वारे राज्यांच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छताविषयक योजनांची तयारी व अंमलबजावणी करण्यासाठी मदत व सल्ला दिला जातो. १९७३ मध्ये ही संघटना व तिचा कार्यक्रम केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण मंत्रालयाकडे सुपूर्त करण्यात आला. मार्च १९७९ पर्यंत २,१०८ शहरांतील सु. १० कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला. शिवाय २१७ शहरांत मैला वाहून नेणाऱ्या गटारयोजनेची सोय करण्यात आली. एप्रिल १९८० च्या अंदाजानुसार अजूनही सु. २ लाख खेड्यांतील लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटलेला नव्हता. सहाव्या योजनेत ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नाकडे योग्य त्या अग्रक्रमाने लक्ष देण्याचे शासनाचे धोरण आहे [→ पाणीपुरवठा].
कुटुंबकल्याण : वाढत्या लोकसंख्येस आळा बसावा म्हणून १९५२ मध्ये कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला. शासकीय पातळीवर कुटुंबकल्याणाचा कार्यक्रम हाती घेणारे भारत हे जगातील पहिले राष्ट्र होय. पहिल्या व दुसऱ्या योजनेत माफक प्रमाणावर व केवळ चिकित्सापद्धतीनेच हा कार्यक्रम हाताळला गेला. तिसऱ्या योजनेत १९६१ चा जनगणना अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावर त्यातील लोकसंख्येच्या वाढीचे प्रचंड मान पाहून चिकित्सापद्धतीस इतर संततिप्रतिबंधक उपायांचीही जोड देण्यात आली. १९६६ मध्ये ३ वार्षिक योजना आखून कुटुंबनियोजनाचा स्वतंत्र व परिपूर्ण विभाग सुरू करण्यात आला. त्यात विशिष्ट कालिक उद्दिष्ट समोर ठेवून व भरपूर अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देऊन हा कार्यक्रम हाताळला गेला. चौथ्या योजनेत कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाला विशेष महत्व देण्यात आले. पाचव्या योजनेमध्ये कुटुंबकल्याण सेवेसोबत आरोग्यसेवा, माता व मूल यांची काळजी तसेच पोषक आहार यांकडेही लक्ष पुरविले गेले. कुटुंबकल्याणसेवक अशा प्रकारे बहुउद्देशीय सेवकांत परिवर्तित केले गेले. सहाव्या योजनेत या कार्यक्रमास सर्वाधिक महत्त्व देण्याचे धोरण स्वीकारून १९९६ पर्यंत लोकसंख्येच्या भरमसाठ वाढीस पूर्णपणे आळा घालण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि त्यासाठी १,०१० कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. १९८१-८२ सालासाठी १५५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.
कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारांची मदत घेतली जाते. त्यांना याबाबत संपूर्ण आर्थिक साहाय्य दिले जाते. देशातील प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे आणि त्यांची उपकेंद्रे हे कार्य करतात. सहाव्या योजनाकाळात आणखी ४० हजार उपकेंद्रे उघडली जावयाची आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर ‘सेंट्रल फॅमिली वेल्फेअर कौन्सिल’ तिच्या विविध केंद्रीय मंडळांमार्फत एतद्‌विषयक योजनांची प्रगती व संशोधन प्रकल्प यांचा अभ्यास करते. खाजगी वैद्यक व्यावसायिक व सेवाभावी संस्था यांचेही जास्तीत जास्त सहकार्य या कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी घेतले जाते. कुटुंबकल्याणाचा कार्यक्रम देशातील ग्रामीण भागातील ५,३८७ केंद्रे, नागर भागातील १,७५३ केंद्रे तसेच ४९,२२७ उपकेंद्रांमार्फत अंमलात आणला जात आहे. याव्यतिरिक्त ५,७८० इतर सेवाभावी संस्थाही याबाबत कार्यरत आहेत.
कुटुंबकल्याणाचा कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून १९८० अखेर ३२७·३ लक्ष संततिप्रतिबंधक शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आणि ८५·६ लक्ष ‘आय्‌यूडी’-लूप-बसविले गेले. एप्रिल ते डिसेंबर १९८० च्या दरम्यान ९.५७ कोटी निरोधसाधने विविध व्यापारी व इतर वितरण केंद्रांतून माफक किंमतीत दिली गेली.९·९६ कोटी निरोधसाधने, ३७,१४७ जेली-क्रीम ट्यूब्ज व १६,४०१ फेस-गोळ्यांचे मोफत वितरण या काळातच करण्यात आले. स्थानिक व सेवाभावी संस्थांच्या वतीने नागर भागातून पोटातून घ्यावयाच्या संततिप्रतिबंधक गोळ्यांचे तसेच सार्वजनिक आरोग्यकेंद्रांतूनही ह्या गोळ्यांचे वाटप करण्यात आले. सध्या ग्रामीण भागातील ४,५२५ व नागर भागातील २,५२३ केंद्रे व रुग्णालये यांतून ह्या गोळ्यांचे वाटप केले जाते. ह्या कुटुंबकल्याणाच्या विविध योजनांद्वारे एकूण ११·३८ कोटी जननक्षम दांपत्यांपैकी २२·८% दांपत्यांना या योजनांचा १९८० अखेरपर्यंत लाभ झाला. १९८० अखेरपर्यंत ४ कोटी २८ लक्ष अपत्यसंभवास यामुळे प्रतिबंध घातला गेला [→ गर्भपात] गर्भपातासही १९७२ च्या कायद्याने मान्यता दिली गेली. १९७९-८० मध्ये अंदाजे ३,०६,८७८ गर्भपात केले गेले तसेच एप्रिल ते डिसेंबर १९८० पर्यंत २,३८,२२८ गर्भपात केले गेले. गर्भपातास कायदेशीर मान्यता मिळाल्यापासून एकूण १८,२१,००४ गर्भपात करण्यात आले. १६६ रुग्णालयांतून ह्या गर्भपात शस्त्रक्रिया होतात. तसेच जिल्हा रुग्णालयांतील सार्वजनिक आरोग्यकेंद्रांतूनही अशी सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. [→ कुटुंबनियोजन].
गृहनिर्माण : भारतातील निवासस्थानांचा प्रश्न जटिल असून वाढत्या लोकसंख्येमुळे तसेच खेड्यांकडून शहरांकडे रोजगारानिमित्त वा उदरनिर्वाहासाठी लोकांचा जो प्रचंड ओघ वाहतो आहे, त्यामुळेही हा प्रश्न अधिकच कठीण बनला आहे. राहण्यायोग्य निवासांची एकूण संख्या १९७१ मध्ये ९ कोटी ३० लक्ष होती. पाचव्या योजनेच्या सुरूवातीस (१९७४) ही संख्या १० कोटी ३१ लक्ष झाली. यांतील ८ कोटी १४ लक्ष घरे ग्रामीण व २ कोटी १७ लक्ष घरे नागरी विभागात होती. वाढत्या लोकसंख्येमुळेच दरवर्षी २० लक्ष अधिक घरांची गरज निर्माण होत आहे.
राष्ट्रीय गृहनिर्माण संघटनेच्या अंदाजानुसार ५ व्या योजनेच्या आरंभी देशात १ कोटी ५६ लक्ष घरांचा तुटवडा (१ कोटी १८ लक्ष ग्रामीण भागात व ३८ लक्ष नागरी भागात) होता. १९८० मार्चपर्यंत हा तुटवडा २ कोटी १ लक्ष घरांचा असावा असा अंदाज आहे.
दरवर्षी नव्याने बांधून पूर्ण होणाऱ्या घरांच्या वाढीचे प्रमाण सु. १६ लक्ष ७० हजार घरे असावे. शहराकडे वाहत असलेला लोकांचा ओघ हा प्रश्न शहरांतून अधिक बिकट करत आहे. कुटुंबाच्या उत्पन्नाचाही ह्या प्रश्नाशी निकटचा संबंध येतो. उत्पन्नातील बराचसा भाग अन्नावर खर्च होतो. म्हणूनच निवाऱ्यासाठी कमी उत्पन्न गटातील व्यक्ती खर्च करू शकत नाहीत.
जून १९७७ पर्यंत देशातील एकूण २४,९०० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी आपल्या एकूण १० लाख ८० हजार सभासदांसाठी एकूण ४,४०,००० घरे बांधली. डिसेंबर १९७९ अखेर देशात एकूण १०,६६,५६७ घरांच्या उभारणीसाठी परवानगी वेगवेगळ्या गृहनिर्माण योजनांखाली देण्यात आली. त्यांतील ८,०८,९७४ घरे बांधून पूर्ण झाली. सुमारे १३,६४१ हेक्टर जमीन राज्य सरकारांद्वारे ताब्यात घेण्यात येऊन ७,१६१ हेक्टर जमिनीचा गृहनिर्माणासाठी विकास करण्यात आला.
केंद्रशासन योजना : १९७० मध्ये राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील मळ्यांतील कामगारांसाठी बांधावयाच्या घरांची योजना केंद्राकडे देण्यात आली. केंद्रशासन यासाठी ५० टक्के कर्ज व ३७·५ टक्के अनुदान देते. विविध मळ्यांतून काम करणाऱ्या लोकांसाठी ही घरे विनाभाडे दिली जातात. आसाम, त्रिपुरा, पं. बंगाल, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू इ. राज्यांत ही योजना राबवली जाते. १९६९ अखेर ३२,२५८ घरांना परवानगी दिलेली होती व १९,४०५ घरे पूर्ण झाली. १९७९-८० मध्ये या योजनेसाठी १ कोटी ८० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
राज्यशासन योजना : ग्रामीण भागातील भूमिहीनांना घरांसाठी विनामूल्य जागा उपलब्ध करून देण्याची ही योजना असून ती १८ राज्यांत व ६ केंद्रशासित प्रदेशांत राबविली जाते. तिचा लाभ एकूण ७० लाख कुटुंबांना झाला. कारखान्यांतून काम करणाऱ्या व आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत गटांसाठी सानुदान गृहनिर्माण योजना आखण्यात आली. या योजनेद्वारा १९७९ अखेर २,५०,६७० घरांना परवानगी देण्यात आली व १,८६,४४६ बांधून पूर्ण झाली.
कमी उत्पन्न गटांसाठी असलेल्या योजनेत व्यक्तीला ८० टक्क्यांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते (कमाल १४,५००रु.) मात्र अशा व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न ७,२०० हून अधिक असता कामा नये. या योजनेत १९७९ अखेर ४,२६,००६ घरांना मान्यता मिळाली व त्यांतील ३,३५,७६२ पूर्ण झाली.
ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेद्वारा ग्रामीण भागातील लोकांना घर बांधणीसाठी एकूण खर्चाच्या ८० टक्के किंवा कमाल रु. ५,००० पर्यंत कर्जपुरवठा केला जातो. १९७९ अखेर एकूण १,०१,७७० घरांना परवानगी देण्यात आली व त्यांतील ६८,४२५ बांधून पूर्ण झाली. मध्यम उत्पन्न गटातील (रु. ७,२१० ते १८,००० वार्षिक उत्पन्न) व्यक्तींनाही गृहनिर्माण खर्चाच्या ८० टक्क्यांपर्यंत व कमाल २७,५४० रु. कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. बांधून तयार असलेली घरे व गाळे विकत घेण्यासाठीही कर्ज उपलब्ध होते. १९७९ अखेर या योजनेतून ५२,७५२ घरांना मंजुरी मिळाली व ४२,७१४ घरे तयार झाली. राज्यशासकीय सेवकांसाठी भाड्याने घरे उपलब्ध करून देण्याचीही योजना १९५९ पासून आखली असून तीत १९७९ अखेर ३७,१२० घरांना मंजुरी मिळाली व ३१,९०५ पूर्ण झाली.
मोठ्या प्रमाणावर भूमी संपादन करून ती घरबांधणीसाठी विकसित करण्यासाठी विविध राज्यांना आर्थिक साहाय्यही दिले जाते. त्यातून वाजवी किंमतीत कमी उत्पन्न गटांसाठी भूमी उपलब्ध करून दिली जाते. ही योजना १९५९ मध्ये कार्यान्वित होऊन तिचे उद्दिष्ट गृहनिर्माणासाठी लागणाऱ्या भूमीच्या किंमती स्थिर करणे, शहरी विकासाचे सुसूत्रीकरण करणे व स्वयंपूर्ण निवासी वसाहतींना उत्तेजन देणे हे आहे. १९७९ अखेर या योजनेअंतर्गत १३,६४१ हेक्टर भूमी संपादन करून ७,२७० हे. भूमी विकसित करण्यात आली आहे. गलिच्छ वस्त्या दूर करणे वा त्यांत सुधारणा करणे या योजनेखाली १९७७ अखेर १,६९,५२३ घरांना मंजुरी देण्यात आली व १,२९,४७४ घरे बांधून पूर्ण झाली.
केंद्रशासनाच्या सेवकांना घरबांधणीसाठी निघी सुलभपणे उपलब्ध व्हावा म्हणून १९७८ मध्ये या योजनेचे विकेंद्रीकरण करून संबंधित खात्यांची मंत्रालये व विभाग यांना कर्जमंजुरीचे अधिकार देण्यात आले. केंद्रशासनाच्या गृहनिर्माण मंत्रालयाकडून १९७९ अखेरपर्यंत ३५ कोटी रुपयांचा निधी यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला व ३० कोटी रुपयांचे प्रत्यक्षात वाटप झाले.
संशोधन : ‘नॅशनल बिल्डिंग्ज ऑर्गनायझेशन,’ दिल्ली या संस्थेत घरबांधणीबाबतची शास्त्रीय माहिती, विविध तंत्रे, दर्जेदारपणा व कमी खर्चात चांगली घरे बांधण्याबाबत संशोधन केले जाते. या संस्थेद्वाराच घरबांधणीबाबतची आकडेवारी तयार केली जाते. गृहनिर्माणाबाबतच्या सामाजिक-आर्थिक अंगाने केल्या जाणाऱ्या विविध अभ्यासांचे संयोजन व नियंत्रणही केले जाते. उ. प्रदेशातील रूडकी येथील ‘सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ द्वारा गृहनिर्माणाबाबतची नवीन साधन सामग्री व तंत्रे याचा अभ्यास केला जातो. कमी खर्चातील घरबांधणीस अधिक चालना दिली जाते. आयुर्विमा महामंडळातर्फे विविध राज्य सरकारांना, केंद्रीय गृहनिर्माण मंडळाने ठरवून दिल्यानुसार, गृहनिर्मासाठी कर्जपुरवठा केला जातो. १९७९-८० पर्यंत २९८·२६ कोटी रु. विविध राज्यांना आयुर्विमा महामंडळातर्फे उपलब्ध करून दिले गेले. ‘जनरल इन्शुरन्स कार्पोरेशन’ तर्फेही १४ कोटी रु. १९७८-७९ मध्ये राज्य सरकारांना उपलब्ध करून देण्यात आले. आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत घटकांना तसेच खेड्यातील गृहनिर्माण योजनांना यातून कर्जपुरवठा केला जातो. १९७८-८३ या पाच वर्षांत १,५३८ कोटी ८० लाख रुपयांची तरतूद विविध गृहनिर्माण योजनांसाठी केली गेली. यांतील ५०० कोटी रुपये ग्रामीण भागातील गृहनिर्माणासाठी आहेत. ‘हिंदुस्थान प्रीफॅब फॅक्टरी लि.’, ‘नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि.’ आणि ‘हौसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.’ या गृहनिर्माणविषयक कार्य करणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या संस्था होत. [→ इमारती व घरे; गृह; गृहनिवसन, कामगारांचे].
सुर्वे, भा. ग.
धर्म
जगातील विविध धर्मांचा सगळ्यात मोठा समुदाय भारतातच आढळतो. ज्या धर्मांना उच्च दर्जाचे विश्वविषयक विशिष्ट तत्त्वज्ञान आहे, असे सात धर्म म्हणजे त्या त्या धर्मांचे उपासक-समाज भारतात राहतात. ⇨ हिंदू धर्म, ⇨ बौद्ध धर्म व ⇨ जैन धर्म हे भारतातच उत्पन्न झालेले धर्म आहेत. या प्रत्येकाचे विशिष्ट बौद्धिक तत्त्वज्ञान आहे. पारशी, ज्यू वा यहुदी [→ ज्यू धर्म], ख्रिश्चन व इस्लाम हे चार विदेशातील धर्म येथे आढळतात. या धर्मांचे समाज या देशात कायम वस्ती करून राहिले आहेत. या उच्च धर्मांबरोबरच प्राथमिक अवस्थेतील धार्मिक समाजही येथे आढळतात. या आदिवासी जमाती संथाळ, मुंडारी, कोल, खारियन, जुआंग, कोरवा, कूर्ग, सबार, पहाडी, तुळू, कुडागू, तोडा, कोटा, खोंड, गोंड, ओराओं, राजमहल, कैकाडी, येरूकुल इ. होत. त्यांच्या चालीरीतींसह माहिती अनेक ग्रथांमध्ये एकत्र केलेली आढळते. त्यांच्या प्राथमिक धर्मोपासनांचे व आचारांचे विवरणही त्यांत केलेले आढळते.
आज भारतात हिंदू धर्मांचे शेकडो संप्रदाय दिसतात. या धर्माचा इतिहास सु. पाच हजार वर्षांचा सांगता येईल. ऐतिहासिक दृष्टीने वेदपूर्व कालातील धर्म आणि वेदांपासून ब्राह्मो समाज, आर्य समाज इ. आधुनिक संप्रदायांपर्यंतचा हिंदू धर्म असे ढोबळ दोन भाग लक्षात घेणे जरूर आहे. वेदपूर्व कालामध्ये सुसंस्कृत समाज भारतामध्ये नांदत होते, याची माहिती गेल्या शतकात जी ठिकठिकाणी उत्खनने झाली त्यांवरून उजेडात आली आहे. या समाजांच्या संस्कृतींपैकीच सिंधु संस्कृती होय. सिंधू नदीच्या परिसरात ती वाढली आणि लगतच्या प्रदेशात पसरली. ही सिंधू संस्कृती नागरी संस्कृती होती. या संस्कृतीची नगररचना सुरेख होती. मूर्तिपूजा आणि ध्यानयोगविधी हे त्या संस्कृतीतील धर्माचे विशिष्ट आविष्कार सूचित करणारी शिल्पे व मुद्रा तेथे सापडल्या आहेत. हिंदू धर्मांतील मूर्तिपूजा आणि ध्यानयोगमार्ग यांचे मूळ त्या संस्कृतीत सापडते. संन्यास पंथ किंवा श्रमण पंथ त्या काळी प्रचलित असावा, असेही अनुमान करता येते. जैन धर्म आणि बौद्ध धर्म या संन्यासप्रधान धर्मांचे मूळ त्या सिंधू संस्कृतीमध्ये असावे, असाही कयास करता येतो.
इ. स. पू. सु. दोन हजार वर्षांच्या मागे वैदिक धर्माचा उदय झाला, असे साधारणपणे भारतविद्येच्या संशोधकांचे मत आहे. इ. स. पू. दुसरे सहस्त्रक हा वेदकाल होय, याबद्दल दुमत नाही. वेद चार होत: ⇨ ऋग्वेद, ⇨ यजुर्वेद,⇨ सामवेद व ⇨ अथर्ववेद. प्रत्येक वेदाचे तीन विषय-यज्ञरूप कर्मकांड, मानसिक उपासना आणि अध्यात्मविद्या अथवा ब्रह्मविद्या. वैदिक लोकांचा किंवा वैदिक समाजाचा धर्म अग्निपूजाप्रधान आहे. यज्ञाच्या कर्मकांडात एका किंवा अनेक अग्नींची स्थापना करून इंद्र, वरुण, मित्र, सविता, आदित्य, उषा, वायू इ. देवतांना स्तोत्रांनी म्हणजे मंत्रांनी स्तवन करीत हविर्द्रव्य अग्नीमध्ये अर्पण करणे हे यज्ञाचे थोडक्यात स्वरूप होय. वैदिक लोक हे मुख्यतः अग्निपूजक होते मूर्तिपूजक नव्हते. मूर्तिपूजा त्यांनी हळूहळू स्वीकारून हिंदू धर्मांचे सर्वसमावेशक रूप निर्माण केले. ऋग्वेद हा चारी वेदांमध्ये ऐतिहासिक दृष्ट्या पहिल्या क्रमात येतो. ऋग्वेद हा ऋचांचा-छंदोबद्ध कवितांचा म्हणजे पद्यांचा वेद होय. यजुर्वेद हा यजुष् म्हणजे गद्य मंत्रांचा वेद होय. यज्ञकर्मात हे गद्य मंत्र देवतांना आहुती अर्पण करीत असताना म्हटले जातात. सामवेद म्हणजे सामांचा वेद होय. साम म्हणजे गान होय. ऋग्वेदातील ऋचा किंवा मंत्र गायनाच्या रूपाने यज्ञसमयी म्हटल्या जातात. अथर्ववेदामध्ये पद्य आणि गद्य दोन्ही प्रकारचे मंत्र आहेत. अथर्ववेदसुद्धा अग्निपूजक वेदच होय. त्यात पवित्र व अपवित्र जादू अशा दोन्ही तऱ्हेच्या जादू मुख्यतः आल्या आहेत. [→ अग्निपूजा; जादूटोणा; यज्ञसंस्था].
निसर्गातीलच प्रकाश, वायू, पर्जन्य इ. शक्तींना विविध, दिव्य, चैतन्यरूप मनाने देऊन त्यांची उपासना वेदकाली भारतीय करू लागले. विश्वामध्ये भरलेल्या निसर्गरूप दिव्य शक्ती म्हणजेच विविध देव होत. हे देव वेगवेगळे समजून त्यांची उपासना वैदिक भारतीयांनी सुर केली आणि अखेर ते सर्व म्हणजे एकच दिव्य तत्त्व होय असे ऋग्वेदकालीच मानले. म्हणून वेदातील धर्म हा बहुदेवपूजक जरी असला, तरी ते बहुदेव म्हणजे एकच विश्वात्मक व विश्वातीत परब्रह्म होय, अशा तत्त्वज्ञानात वैदिक धर्म परिणत झाला.
यज्ञरूप प्रत्यक्ष कर्मकांड न करता केवळ मानसिक देवतोपासना केल्यानेच बाह्य कर्मकांडाचे फल मिळते, असा विचार वेदांचा जो ‘आरण्यक’ नावाचा अंतिम भाग आहे, त्याच्यामध्ये व्यक्त केला आहे. या मानसिक उपासनेचीच परिणती अध्यात्मविद्येत किंवा ब्रह्मविद्येत झाली. यालाच वेदान्त म्हणजे वेदांचा अखेरचा भाग असे म्हणतात. [→ आरण्यके व उपनिषदे].
हिंदू धर्माचे श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त धर्म म्हणून स्पष्टीकरण केले जाते. या स्पष्टीकरणामागे हिंदू धर्मांचा आधुनिक कालापूर्वीच्या मध्ययुगाच्या अखेरपर्यंतचा इतिहास सूचित होतो. स्मृती म्हणजे हिंदूंचा वर्णाश्रम धर्म प्रतिपादन करणारे धर्मशास्त्रग्रंथ होत. ⇨ मनू, याज्ञवल्क्य, ⇨ गौतम, ⇨ षसिष्ठ, ⇨ आपस्तंब, ⇨ पराशर, ⇨ बृहस्पति, ⇨ नारद इ. ऋषि या स्मृतिग्रंथांचे प्रणेते म्हणून मानले आहेत. विवाहादी सोळा ⇨संस्कार, ⇨ ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ आणि संन्यास या चार आश्रमांचे [→ आश्रमव्यवस्था] आचारधर्म, विधी व निषेध, निषिद्ध कर्मांचे आचरण झाल्यास करावी लागणारी ⇨ प्रायश्चिते स्मृतींमध्ये सांगितली आहेत. चार वर्णांचा [→ वर्णव्यवस्था] संकर होऊन निर्माण झालेल्या जातींचे [→ जातिसंस्था] आचारधर्म आणि व्यवसाय यांचे विवरण स्मृतिग्रंथांमध्ये केलेले आहे [→ स्मृतिग्रंथ व स्मृतिकार].
पुराणांमध्ये व तंत्रागमांमध्ये [→ तंत्रामार्ग व तांत्रिक धर्म] सर्व हिंदूंना समान रूपाने विहित असा वेदांमध्ये न सांगितलेला मूर्तिपूजेचा धर्म प्रतिपादिला आहे. शिव [→ शिवदेवता], ⇨ विष्णू आणि त्यांचे ⇨ अवतार, गणेश [→ गणपति] ⇨ दत्तात्रेय, देवी इत्यादिकांच्या कथा पुराणांमध्ये सांगितल्या आहेत. तीर्थयात्रा, विविध व्रते आणि तदंगभूत पौराणिक कथा पुराणांमध्ये आल्या आहेत [→ पुराणे व उपपुराणे]. वैष्णव, शैव इ. भक्तिपंथांचे विवेचन त्यांमध्ये आहे. वैष्णव, शैव धर्म आणि देवीपूजेचा धर्म हे तीन महत्त्वाचे संप्रदाय पुराणांमध्ये विस्ताराने प्रतिपादिले आहेत [ → देवी संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय शैव संप्रदाय]. हिमालयापासून तो कन्याकुमारीपर्यंत किंवा सिंधू नदीपासून तो ब्रह्मपुत्रेच्या मुखापर्यंत असलेल्या भारतामध्ये पुराणोक्त देवतांची आणि तीर्थांची स्थाने पसरलेली आहेत. भारतातील बहुतेक पर्वत, नद्या आणि सरोवरे ही हिंदूनी तीर्थस्थानेच मानली आहेत. यांमध्येच काही जैन व बौद्धांची तीर्थस्थाने समाविष्ट झाली आहेत [ → तीर्थक्षेत्रे व तीर्थयात्रा].
जैन आणि बौद्ध हे दोन्ही धर्म मूर्तिपूजक धर्म होत. यांनी अग्निपूजेचा धर्म म्हणजे यज्ञधर्म अमान्य केला आहे. इ.स.च्या अकराव्या शतकापर्यंत बौद्ध धर्मींयांची वस्ती भारतात सर्वत्र होती परंतु इस्लामी आक्रमणानंतर आसामसारखे काही प्रदेश सोडल्यास अन्यत्र असलेले बौद्ध धर्मीय समाज नाहीसे झाले. हा बौद्ध धर्म भारताच्या ईशान्य दिशेकडच्या राष्ट्रांमध्ये आणि चीन, जपान व मध्य आशियामध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात आहे. अलीकडे डॉ. आंबेडकर यांनी बौद्ध धर्मचक्रप्रवर्तन सुरू केले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील दलित समाजातील बहुसंख्य लोक बौद्ध धर्माचा स्वीकार करीत आहेत. जैन धर्माचा समाज अल्पसंख्याक आहे. तो राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक या प्रदेशांमध्ये विशेषकरून आढळतो. शेती आणि विशेषेकरून आर्थिक उद्योग व व्यापार यांमध्ये जैन समाज पुढारलेला आहे. परंपरागत हिंदू, जैन आणि बौद्ध हे भारतामध्ये एकाच हिंदू संस्कृतीच्या परिवारामध्ये अविरोधाने व सहकार्याने नांदत आहेत. येथील मुसलमान, ख्रिश्चन व यहुदी यांच्यावरही हिंदू संस्कृतीचा प्रभाव दिसतोच परंतु त्या समाजांचे सदस्य सांस्कृतिक दृष्टीने विचार न करता केवळ धार्मिक दृष्टीने विचार करतात व ते हिंदूंपेक्षा स्वतःस वेगळे समजतात.
बौद्ध व जैन यांचा अंतर्भाव करून हिंदू समाजाकडे पाहिले, तर भारतामध्ये हिंदूंपेक्षा कमी संख्येच्या परंतु कोणत्याही मोठ्या संख्येच्या मुसलमान राष्ट्रांइतका मोठा मुसलमान समाज भारतात वसत आहे. पाकिस्तान किंवा बांगला देशापेक्षाही भारतातील मुसलमानांची संख्या मोठी आहे. [→ इस्लाम धर्म]. भारतीय मुसलमानांमध्ये ⇨ सुन्नी व ⇨ शिया हे दोन्हीही संप्रदाय असून तिसरा दाउदी ⇨ बोहरा संप्रदाय भारतात व्यापारउदीम करून राहिला आहे. हिंदू हा बहुसंख्य मोठा समाज आहे परंतु धर्म या दृष्टीने अन्य धर्मांकडे सहिष्णुतेनेच बघण्याची प्रवृत्ती या मोठ्या समाजामध्ये आहे. हिंदू धर्म हा ज्ञात इतिहासकालामध्ये अन्य धर्मीयांना आपल्या धर्माची दीक्षा देऊन स्वधर्मात समाविष्ट करून घेणारा धर्म म्हणून नव्हता. अलीकडे गेल्या शंभर वर्षांत परधर्मींयांना स्वधर्मामध्ये दीक्षा देऊन समाविष्ट करण्याची प्रवृत्ती काही सुधारक हिंदू धर्मींयांमध्ये दिसून येते. यामध्ये नेतृत्व मुख्यतः आर्य समाज करतो. परंपरागत हिंदू धर्म अन्य धर्मीयांकडे सहिष्णुतेने बघतो याचे कारण हिंदू धर्माच्या तत्त्वज्ञानामध्ये आहे. जगातील सगळेच धर्म भिन्नभिन्न पद्धतीने त्या एकाच परमात्म तत्त्वाची उपासना करतात, असे हिंदू मानतात.
ख्रिश्चन धर्माचे ⇨ कॅथलिक आणि ⇨ प्रॉटेस्टंट अशा दोन्ही पंथांचे लोक भारतात सध्या वसत आहेत. बहुसंख्य मुसलमानांप्रमाणेच दोन्ही मूळचे हिंदूच आहेत. केरळमध्ये निराळा सिरियन ख्रिश्चन संप्रदाय आढळतो. त्या सिरियन संप्रदायाच्या ख्रिश्चनांचा असा दावा आहे, की ⇨ येशू ख्रिस्ताचाच एक शिष्य सेंट टॉमस (इ. स. पहिले शतक) केरळात आला व त्याने या संप्रदायाची केरळात स्थापना केली. [→ ख्रिस्ती धर्म].
जरथुश्त्र याने स्थापलेल्या ⇨पारशी धर्माचे लोक भारतात आठव्या शतकात आले. वैदिकांप्रमाणेच हा अग्निपूजक धर्म होय. गुजरात येथील संजान या बंदरात ते प्रथम उतरले. दक्षिण गुजरात आणि मुंबई या ठिकाणी त्यांची विशेष वस्ती आहे. हा व्यापारउदिमात अत्यंत पुढारलेला असा छोटासा समाज आहे. सर दिनशा पेटिट, जमशेटजी जिजिभाई, ⇨ फिरोजशाह मेहता, ⇨ दादाभाई नवरोजी वगैरे थोर नेते यांच्यात होऊन गेले आहेत. भारतामध्ये अर्थोत्पादनात सगळ्यात पुढारलेले उद्योजक घराणे म्हणजे टाटा हे हाय. भारतीय वैदिक आर्य ज्याप्रमाणे सोमपान हा महत्त्वाचा धर्मविधी मानत असत तसेच प्राचीन काळी पारशी धर्मातही सोमपानविधीला महत्त्व होते. या लोकांचा मुख्य धर्मग्रंथ ⇨ अवेस्ता होय. हिंदू धर्म हा परधर्मीयाला स्वधर्म दीक्षा देऊन स्वधर्मात आणणे महत्त्वाचे मानत नव्हता. याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे पारशी समाज होय. हिंदू समाजाच्या सान्निध्यात राहून गेली सु.१,२०० वर्षे या समाजाचा सर्वांगीण विकास झालेला आहे. ⇨ शीख धर्म असा निर्देश अगदी अलीकडेच होऊ लागलेला आहे. तो हिंदू धर्मातीलच एक संप्रदाय आहे. ते राम, कृष्ण, शिव इ. देवांचे अस्तित्व मान्य करतात व अंतिम तत्त्वाचा निर्देश भगवद्‌गीतेच्या अनुसाराने सत् असाच करतात. त्यांची सगळी धार्मिक भाषा ही हिंदू धर्माचीच भाषा आहे आणि त्यातील भक्तिमार्ग हा हिंदू धर्माच्याच भक्तिमार्गासारखा दिसून येतो. नामदेवासारख्या हिंदू संतांच्या कविता शिखांच्या ⇨ ग्रंथसाहिब ह्या धर्मग्रंथात प्रमाणभूत म्हणून संगृहीत आहेत.
रामकृष्ण परमहंस आणि त्यांचे पट्टशिष्य स्वामी विवेकानंद यांनी ब्राह्मो किंवा आर्य समाजांसारखा निराळा संप्रदाय स्थापन केला नाही परंतु सर्वसामान्य हिंदू समाजामध्ये राहूनच आधुनिक धार्मिक सुधारणांचा पुरस्कार केलेला आहे. अद्वैत वेदान्ताबद्दल त्यांना अत्यंत आदर आहे. रामकृष्ण परमहंसानी इस्लाम, ख्रिस्ती इ. धर्मांतील उपासनांच्या द्वारे पारमार्थिक अनुभव घेतला, असे त्यांच्या चरित्रात निर्दिष्ट केले आहे. सर्वधर्मसमभाव हा दृष्टिकोन रामकृष्ण परमहंसांच्या जीवनामध्ये स्पष्ट रीतीने व्यक्त झालेला आहे. त्यानंतर म. गांधी स्वतःला हिंदू धर्मीयच समजत असत. त्यांनी अस्पृश्यता निवारणाच्या आंदोलनाला सामाजिक सुधारणेच्या कार्यक्रमात प्रधान स्थान दिले आणि सर्वधर्मसमभावाच्या तत्त्वाचा पुरस्कार केला.
जागतिक धर्मांच्या तुलनात्मक अभ्यासाला भारतातील धर्मपरंपरांचा अभ्यास अतिशय उपयुक्त ठरलेला आहे. सर्वांत जुने धार्मिक साहित्य वेदांच्या रूपाने या तुलनात्मक अध्ययनाला महत्त्वाचे योगदान करीत आले आहे. पारमार्थिक मतभेद योगपरंपरेच्या स्वीकाराला अडचण करीत नाहीत कारण त्याचे शरीराच्या आणि मनाच्या आरोग्याला फार चांगले परिणाम लाभतात. त्यामुळे योगविद्या ही विज्ञानासारखीच विश्वमानव समाजाला ग्राह्य वाटू लागली आहे. जगातील धार्मिक समाजांच्या विरोधाला तीव्र धार येऊ नये याकरिता हिंदू धर्मातील सर्वधर्मसमन्वय वा सर्वधर्मसमभाव ही संकल्पना उपकारक ठरत आहे. या भारतीय संकल्पनेची विश्वशांतीला फार मदत होणार आहे, ही गोष्ट विश्व-इतिहासकार ⇨ आर्नल्ड जोसेफ टॉयन्बी यांनी प्रशंसिली आहे.
जोशी, लक्ष्मणशास्त्री
शिक्षण
भारतातील शिक्षणाचा विचार करताना वेदकाल, सूत्रकाल, इ.स.पू. सहाव्या शतकापासून तो इ. स. दहाव्या शतकापर्यंतचा काळ व त्यानंतरच्या मुसलमानी अंमलाचा काळ यातील शिक्षण व पुढे पाश्चात्त्यांनी आपल्या देशात प्रवेश केल्यानंतर व त्यांची राज्यव्यवस्था नीटनेटकी होईपर्यंत दिलेले शिक्षण, त्यानंतरचे इ. स. सु. १८०० ते १९४७ पर्यंतचे शिक्षण व स्वातंत्र्योत्तर काळातील शिक्षण अशा विविध कालखंडांचा विचार करावा लागतो.
प्राचीन शिक्षणपद्धती : वेदांमध्ये त्या वेळच्या शिक्षणाबद्दलचे उल्लेख आहेत. अथर्ववेदामध्ये ब्रह्मचर्येबद्दलचे जे वर्णन आहे, त्यामध्ये ‘उपनयन संस्कार’, ‘ब्रह्मचर्य’ या संज्ञांचा खुलासा आहे. त्या काळात स्त्रियांनाही शिक्षण दिल्याचा पुरावा सापडतो. प्राचीन काळी पुढील शिक्षणसंस्था होत्या : आचार्यकुल वा गुरुकुल, कण्वाश्रमासारखे आश्रम किंवा तक्षशिलेसारखी विद्यापीठे, पुष्कळदा शिक्षकांचे घर हीच शाळाही असे. त्या काळात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या सर्वांना शिक्षण मिळत असे. मात्र शूद्रांना वेदाचे शिक्षण मिळत नसे. शूद्रांच्या उद्योगव्यवसायांचे शिक्षण त्यांच्या वाडवडिलांकडून किंवा तज्ञांकडून मिळत असे. स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने शिक्षण मिळत असे.
ज्ञानभांडार जसजसे वाढू लागले, तसतसे केवळ पाठांतराने ते जतन करणे अवघड वाटू लागले. लिहिण्याची कला उपलब्ध झाल्यानंतरसुद्धा ज्ञानाचा पसारा इतका वाढला, की ते एकत्र ठेवणे त्या काळात अवघड वाटू लागले. त्यातूनच सूत्रांचा जन्म झाला. सूत्रे म्हणजे थोडक्यात सांगितलेला मुद्दा. त्या काळात बालपणी म्हणजे वय वर्षे ५ चे सुमारास ‘विद्यारंभ’ समारंभाने मुलांचे शिक्षण सुरू होत असे. त्यावेळी अक्षर, लिपी व अंक यांची ओळख करून देणारे शिक्षण दिले जात असे. विद्यारंभ समारंभानंतर ⇨ उपनयन हा समारंभ होत असे. उपनयन संस्कार वेदांच्या शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त होण्याकरता मुलांमुलींवर केला जात असे. आणि नंतर वेदांचे वेदांगांसह शिक्षण दिले जात असे. वेदांगे सहा आहेत : (१) शिक्षा म्हणजे पठन पद्धती, (२) कल्प म्हणजे सूत्रग्रंथ, (३) व्याकरण, (४) निरुक्त म्हणजे शब्दव्युत्पत्तिशास्त्र, (५) छंद म्हणजे पद्यरचना व (६) ज्योतिष. वर्णविभागाप्रमाणे ब्राह्मणादी तिन्ही वर्णांना आयुर्वेद, धुनर्वेद, गांधर्ववेद इ. उपजीविकेच्या विद्या, तसेच क्षत्रियांना विशेषतः धनुर्विद्या, दंडनीती अर्थात राजनीती यांचे शिक्षण दिले जात असे. ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या तिन्ही वर्णांच्या बालकांवर उपनयन संस्कार होत असे. सामान्यतः उपनयनाचे वेळेस विद्यार्थ्यांचे वय ८ ते १२ वर्ष या दरम्यान असावयाचे. उपनयन संस्कार झालेल्यास द्विज (दोन जन्म झालेला) ही संज्ञा प्राप्त होत असे. जवळपास प्रत्येकाचे उपनयन होत असल्यामुळे शिक्षण हे अनिवार्य किंवा आवश्यक मानले जात असे.
ऋग्वेदादी त्रयी, वार्ता, दंडनीती आणि आन्वीक्षिकी या चार प्रकारच्या विद्या सूत्रकाळात शिकवीत असत. त्रयी म्हणजे ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद अर्थववेदासह. वार्ता म्हणजे अर्थोपार्जनाच्या विद्या. उदा., कृषी, पशुपालन, विविध शिल्पकला म्हणजे हस्तोद्योग इत्यादी. दंडनीती म्हणजे राजनीती. हिलाच अर्थशास्त्र हा पारिभाषिक शब्द रूढ होता. आन्वीक्षिकी म्हणजे सांख्ययोग, लोकायत इ. दर्शने वा तत्त्वज्ञाने. चौदा विद्या व चौसष्ट कला असेही विद्यांचे परिगणन केलेले आढळते. शिक्षणाचा काल हा ब्रह्मचर्याश्रमाचा काल होय. ब्रह्मचारी म्हणजे विद्यार्थी. ब्रह्म म्हणजे वेद. वेदाध्ययनासाठी करावयाचे व्रत म्हणजे ब्रह्मचर्य. हे व्रत घेतलेला ब्रह्मचारी होय. या व्रताचा विविध प्रकारचा कार्यक्रम सांगितलेला आहे गुरुगृही आचार्यांच्या किंवा शिक्षकाच्या घरी बारा वर्षे किंवा अभिप्रेत विद्याग्रहण पूर्ण होईपर्यंतच्या काळात राहणे. येथे राहून गुरूच्या गृहस्थाधर्माला मदत करावयाची, गुरुगृही निरंतर स्थापलेल्या अग्नीची वनातून इंधन आणून सेवा करावयाची. विविध प्रकारची गुरूची सेवा म्हणून गुरूशुश्रूषा. शुश्रूषा शब्दाचा व्युत्पत्यर्थ श्रवणेच्छा असा आहे. गुरुमुखातून ज्ञानग्रहण करण्याची उत्कंठा असल्यामुळे विद्यार्थी हा गुरूची गुरू सांगेल त्याप्रमाणे सेवा करतो. गुरूच्या अगोदर उठून संध्यावंदन व स्वतःच्या अग्नीची सेवा म्हणजे होमहवनादी कर्म पार पाडावयाचे, संध्यावंदनाच्या शेवटी गुरुचरणाला स्पर्श करून त्यास अभिवादन करावयाचे, गुरुपत्नीच्या चरणास स्पर्श न करता अभिवादन करावयाचे, दिवसा झोपावयाचे नाही, मांसाहार वर्ज्य करावयाचा, क्षत्रिय-वैश्यांनीसुद्धा मद्यपान करावयाचे नाही. गुरुशुश्रुषेची उदाहरणे महाभारतात सापडतात. छांदोग्य उपनिषदांतील उदाहरण म्हणजे सत्यकाम-जाबालाचे होय. त्याने गुरूच्या आज्ञेप्रमाणे गुरच्या चारशे गायी वनात सांभाळून त्या १,००० होईपर्यंत गुरुच्या आज्ञेप्रमाणे तो वनातच राहिला. स्वतःच्या पोषणार्थ भिक्षा मागावयाची असे. वेदाध्ययन हे गुरुमुखातून श्रवण करून करावयाचे असे कारण वेदांतील मंत्रांचा बिनचूक उच्चार गुरुमुखातून श्रवण केल्याशिवाय नीट करता येत नाही. गुरुकुलाची व्यवस्थित कल्पना महाभारतातील कण्वाश्रमाच्या वर्णनावरून येऊ शकते.
सूत्रकाळात विद्या लिपिबद्ध किंवा अक्षरबद्ध झाल्या. पाणिनीच्या व्याकरणात (इ. स. पू. चौथे शतक) लिपी हा शब्द आला आहे. रामायण, महाभारत इ. पुराणे किंवा अर्थशास्त्रादी ग्रंथ लिहिले जात. त्यामुळे त्यांचे वाचन होत असे. वेदकाळानंतर वैदिक भाषा समजेनासी झाली. त्यामुळे वेदांचे अक्षरशः पावित्र्य राखण्याकरिता वैदिक म्हणजे वेदपाठी लोकांची व्यावसायिक परंपरा आजपर्यंत चालू राहिली. त्यामुळे ३,००० वर्षापूर्वी वैदिक संस्कृत असे उच्चारत, याबद्दल शंका राहत नाही. तीच उच्चारपद्धती बर्‍याच प्रमाणात टिकून राहिली आहे. तीन-चार हजार वर्षांपूर्वीचे भाषांचे उच्चारण कसे होते, याचे जगात कोठेही दुसरे उदाहरण नाही.
इसवी सनाच्या सातव्या शतकात ह्यूएनत्संग याने भारताचा प्रवास केला होता. त्याने त्या वेळच्या शिक्षणाबद्दल पुष्कळच लिहून ठेवेलेले आहे. त्या वेळी अर्थातच भारतात बौद्ध धर्माचा प्रसार झालेला असल्यामुळे जुन्या भारतीय पद्धतीत बौद्धांच्या शिक्षणपद्धतीची भर पडलेली होती. त्या पद्धतीत बुद्धविहार या मोठमोठ्या शाळा होत्या. या विहारांत बौद्ध भिक्षू विद्यादानाचे काम करीत असत. या विहारांमध्ये चांगले शिक्षक तर असतच परंतु समृद्ध ग्रंथालयेही असत. त्या काळात प्राथमिक शिक्षणामध्ये लिहिण्यावाचण्याचे शिक्षण दिले जात असे. त्यानंतर सामान्यतः सातव्या वर्षी पाच प्रमुख शास्त्रांचे व्याकरण, हस्तकौशल्य, वैद्यकशास्त्र, न्यायशास्त्र आणि अध्यात्म अशा क्रमाने त्यांना शिक्षण दिले जात असे. त्यापुढील पातळीवर ज्या बुद्धविहारामध्ये विद्यार्थी शिक्षण घेत, तेथील विशेषत्वावर अवलबूंन असे. या शिक्षणपद्धतीचा एक विशेष म्हणजे एखाद्याची वादविवाद करण्याची क्षमता किती चांगली आहे. त्यावरून त्याचा दर्जा ठरविला जात असे. मोठमोठ्या वादसभांतूनही विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळत असे. ह्यूएनत्संग याच्या वृत्ताप्रमाणे भारतामध्ये त्या काळत शिक्षणाचा प्रसार खूपच झाला होता. वेदकाळात तसेच बुद्धकाळात भारतामध्ये काही महत्त्वाची विद्यापीठे होती. चांगली शिक्षण केंद्रे म्हणून ती मान्य पावलेली होती. अशी केंद्रे म्हणजे ⇨ तक्षशिला, ⇨ नालंदा, ⇨ विक्रमशिला, ⇨ मिथिला, ⇨ वलभी इत्यादी. इ.स.पू. पाचव्या शतकापासून तक्षशिला विद्यापीठाचा इतिहास मिळतो. अलीकडे केलेल्या उत्खननांतून यातील अनेक विद्यापीठे कशी समृद्ध होती ते कळून येते. त्या काळच्या वैशिष्ट्यांप्रमाणे शिक्षण हे विनामूल्य असे. परंतु अध्ययन संपल्यावर गुरूची आज्ञा घेऊन गुरुगृहातून परत फिरण्याच्या वेळी गुरूला दक्षिणा देणे हे कर्तव्य मानले जात होते. बृहदारण्यकात गुरुदक्षिणेचा उल्लेख असा येतो : याज्ञवल्क्याने सम्राट जनकास काही तात्त्विक प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे दिली. जेव्हा जनक मोठी दक्षिणा देऊ लागला, तेव्हा याज्ञवल्क्य मुनी म्हणतो, ‘विद्या पुरी शिकल्याशिवाय दक्षिणा घेऊ नये.’ योग्य प्राथमिक शिक्षण असल्याखेरीज गुरुगृही प्रवेश मिळत नसे. ८,५०० विद्यार्थ्यांना १,५०० शिक्षक या तऱ्हेने शिक्षक-विद्यार्थी यांचे गुणोत्तर चांगले असे. येथे हिंदू, बौद्ध व जैन धर्मग्रंथांचे व तत्त्वज्ञानाचे आणि वैद्यक, व्याकरण, ज्योतिष, धनुर्विद्या इ. सर्वच विद्यांचे व अनेक शिल्पांचे शिक्षण दिले जात असे. या विद्यापीठांतून चांगली ग्रंथालये उपलब्ध होती. नालंदा विद्यापीठात विविध हस्तकांचा अभ्यास होता.
जोशी, लक्ष्मणशास्त्री
मुस्लिम अंमलातील शिक्षणपद्धती : सामान्यतः तेराव्या व चौदाव्या शतकांपासून मुसलमानांच्या धार्मिक, सांस्कृतिक कल्पनांचा हिंदुस्थानातील शिक्षणावर प्रभाव पडू लागला. राजकीय व इतर कारणांमुळे इस्लाम धर्मांचे सर्व शिक्षण धर्म व नीती यांच्याभोवती केंद्रित झाले. मुसलमानांनी मशिदीत वा मशिदीबाहेर ⇨ मद्रसा या हिंदूंमधील पाठशाळांसारख्या शाळा सुरू केल्या. घोरी व गझनी घराण्यांच्या कारकीर्दीत (११०९-१२१५) ही मद्रसा पद्धती विकसित झाली. प्राथमिक शिक्षणाप्रमाणे उच्च शिक्षणही धर्माभोवती केंद्रित झाले. मोगलांच्या काळापासून राजकीय कारणाकरिता मोगल वादशहांनी या शिक्षणाचा पुरस्कार केला व त्याला अनुवाद मिळण्याची व्यवस्था केली. हे प्रमाण इतके वाढले, की मोगलांच्या काळात केवळ दिल्ली येथे एक हजाराहून अधिक मद्रसा होत्या, असा पुरावा सापडतो. मात्र मुल्लामौलवींच्या बाहेर ज्यांना शिक्षणाची आवड होती, त्यांनी भारतातील व अरबी भाषेतील जे चांगले ग्रंथ होते, त्यांच्या अध्ययनामध्ये रस घेतला. मुसलमानी अंमलात शाळेतील अभ्यासक्रमही धर्माशी सबंधित असावयाचा. आजही भारतामध्ये हजारांवर मद्रसा असून अद्यापिही त्या धार्मिक शिक्षण देण्याचे काम करतात. मुसलमानी आमदानीत हिंदूंचे शिक्षण वाराणसीसारखी निरनिराळी तीर्थक्षेत्रे आणि हिंदू राजेरजवाड्यांनी व अन्य धनिकांनी स्थापन केलेल्या विद्वान आचार्यांच्या पाठशाळा यांतून होत असे. तीर्थक्षेत्रांतील व राजांच्या राजधानींतील पाठशाळांची ही परंपरा विसाव्या शतकांपर्यंत चालू राहिली. निरनिराळ्या धार्मिक पंथांचे आचार्य, महंत व साधुसंत यांचे मठ म्हणजे पाठशाळाच असत. म्हणून मठ शब्दाचा अर्थ विद्यार्थ्यांचे निवासस्थान असा शब्दकोशात दिला आहे (मठः छात्रनिलयः!).
इंग्रजी अंमलातील शिक्षणपद्धती : इ. स. १६५९ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीच्या संचालकांनी भारतात व्यापाराबरोबर ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करण्याचे आपले उद्दिष्ट असल्याचे प्रगट केले. मिशनऱ्यांच्या धर्मप्रसाराबरोबर जे वाटलेले आहेत, गोरगरीब आहेत, त्यांसाठी शाळा सुरू कराव्यात, हाही उद्देश होता त्यामुळे मिशनऱ्यांनी सुरू केलेल्या त्या शाळांना ‘चॅरिटी स्कूल्स’ असे म्हणत. प्लासीच्या लढाईनंतर (१७५७) ईस्ट इंडिया कंपनीला राजकीय सत्ता मिळाली. मात्र कंपनीने हिंदू आणि मुसलमान राजांच्या ⇨ पाठशाला व ⇨ मद्रसा यांना पुरस्कार देण्याचे धोरण तसेच चालू ठेवले. त्यांनी कलकत्ता येथे मद्रसा व वाराणसी येथे हिंदू संस्कृत महाविद्यालय स्थापन केले. १७९३ मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटचे सभासद बिल्बर फोर्स याने भारतातील लोकांना मिशनऱ्यांमार्फत शिक्षण द्यावे, अशा प्रकारचा ठराव आणलेला होता. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी या ठरावाला खूपच विरोध केला. १८१३ मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने कायदा करून भारतातील लोकांचे शिक्षण हे इर्स्ट इंडिया कंपनीच्या कामाचा एक भाग म्हणून मान्य केले. १८१३ चा हा ‘चार्टर ॲक्ट’ मंजूर झाल्यानंतर शिक्षणाच्या दृष्टीने भारतात बऱ्याच गोष्टी घडल्या. ⇨ राजा राममोहन रॉय, ⇨ ईश्वरचंद विद्यासागर, ⇨ जगन्नाथ शंकरशेट यांनी ब्रिटिशांच्या शिक्षणविषयक धोरणावर परिणाम होईल अशा प्रकारची निवेदने ब्रिटिश सरकारला दिली. १८१३ च्या चार्टर ॲक्टमधून बरेच प्रश्न निर्माण झाले. उदा., शिक्षणाचा हेतू, माध्यम इत्यादी. २ फेब्रुवारी १८३५ रोजी मेकॉले याने आपला भारतविषयक शिक्षणाचा खलिता लिहून भारतातील लोकांना इंग्रजी माध्यमातून पश्चिमी विद्यांचे व विज्ञानांचे शिक्षण दिले जावे, या मताचा पुरस्कार केला [→ मेकॉलेचा खलिता], लॉर्ड विल्यम बेंटिंगने मेकॉलेच्या मताचा स्वीकार केला. १८३९ साली लॉर्ड ऑक्‌लंड याने येथील जुने म्हणजे पौर्वात्य की नवे म्हणजे पाश्चिमात्य शिक्षण हा वाद संपविला.
भारतामध्ये १८१३ ते १८५६ या काळात पुढील चार प्रकारच्या शाळा उपलब्ध होत्या : (१) मिशनऱ्यांनी चालविलेल्या शाळा, (२) ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी खाजगी रीतीने चालविलेल्या शाळा, (३) भारतीयांनी चालविलेल्या खाजगी शाळा आणि (४) जुन्या पद्धतीच्या पाठशाळा आणि मद्रसा. १८५४ मध्ये वुड या ब्रिटिश अधिकार्‍याने भारतातील शिक्षणविषयक खलिता लिहिला [→ वुडचा अहवाल]. या खलित्यात भारतामध्ये शिक्षण किती उपलब्ध आहे, याचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, असे सुचविले होते. या खलित्यामध्ये शिफारशींनुसार १८५५-५६ साली मुंबई, मद्रास व बंगाल प्रांतांत शिक्षणखाते स्थापन झाले आणि १८५७ साली मुंबई, मद्रास व कलकत्ता येथे विद्यापीठे स्थापन झाली.
इ. स. १८५४ ते १९०२ हा कालखंड एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो, कारण १९०२ साली लॉर्ड कर्झनने नवे शिक्षणविषयक धोरण मांडले. १८५५ साली भारतातील विद्यापीठे कशी असावीत, याचा विचार करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. १८६५-६६ ते १८७०-७१ या दरम्यान भारतातील शिक्षणविषयक सर्वेक्षण करण्यात आले. १८८२ साली भारतीय शिक्षण आयोग (इंडियन एज्युकेशन कमिशन) नेमण्यात आला. भारतातील शिक्षणाचा आढावा घेणे आणि पुढील वीस वर्षे शिक्षणाचे धोरण काय असावे याबद्दल मार्गदर्शन करणे, या गोष्टी या आयोगाने केल्या. भारतात प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक करावे अशी मागणी ⇨दादाभाई नवरौजी यांनी या काळातच केली. ब्रिटिश सरकारने १८७६-७७ पासून दर पाच वर्षांनी शिक्षणविषयक सर्वेक्षणाची व्यवस्था केली होती. या काळात भारतीयांनी चालविलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण शाळांमध्ये खूपच वाढ झाली. भारतामध्ये सर्रास पाश्चिमात्य शिक्षण सुरू झाले.
ब्रिटिश कालखंडात सुरू झालेले शिक्षण म्हणजे उदार शिक्षण होय. व्यापक स्वरूपाचे व सर्व मूलभूत विषयांना स्पर्श करणारे ईहवादी शिक्षण म्हणजे उदार शिक्षण होय. स्त्री-पुरुष असा भेद न करता तसेच जातिभेद न मानता सर्व नागरिकांना शिक्षणाची द्वारे या उदार शिक्षणव्यवस्थेमुळे खुली झाली.
लॉर्ड कर्झन याने १९०२ साली भारतीय विद्यापीठ आयोग (इंडियन युनिव्हर्सिटीज कमिशन) नेमला. त्या आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे १९०४ साली भारतीय विद्यापीठ अधिनियम (इंडियन युनिव्हर्सिटीज ॲक्ट) करण्यात आला आणि त्या वेळेच्या विद्यापीठांच्या रचनेमध्ये आमूलाग्र बदल झाला. १९०३ ते १९१३ यादरम्यान इंग्लंडमधील विद्यापीठांच्या पुनर्रचनेबाबतही वाद उपस्थित झाला. १९१३ साली इंग्लंडमध्ये सांघिक स्वरूपाची विद्यापीठे बंद झाली व एकात्म, स्वतःचे अध्यापन विभाग असलेली आणि निवासी स्वरूपाची विद्यापीठे सुरू झाली. याचे पडसाद भारतातही उमटले. त्याचा परिणाम म्हणून २१ फेब्रुवारी १९१३ रोजी भारत सरकारने आपला शिक्षणविषयक धोरण मांडणारा ठराव प्रसिद्ध केला. या ठरावात प्रत्येक प्रांतात विद्यापीठ सुरू करण्यात येईल, विद्यापीठीय संलग्नतेबरोबर त्यातून अध्यापनाचे कार्य होईल आणि ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांचे हळूहळू अध्यापन करणाऱ्या विद्यापीठांमध्ये रूपांतर होईल इ. तरतुदी होत्या. मात्र सरकारने स्वतःच जाहीर केलेल्या या धोरणाबाबत कोणतीही कृती केली नाही.
एम्. इ. सॅडलर याच्या अध्यक्षतेखाली १९१७ साली कलकत्ता विद्यापीठ आयोग (कलकत्ता युनिव्हर्सिटीज कमिशन) नेमण्यात आला. या आयोगाच्या एका शिफारशीनुसार डाक्का येथे विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले (१९२१), मात्र इतर शिफारशी कागदावरच राहिल्या. कलकत्ता विद्यापीठ आयोगाने स्त्रियांचे शिक्षण, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, तांत्रिक शिक्षण तसेच व्यावसायिक प्रशिक्षण यांविषयी आपली मते प्रदर्शित केली. या सुमारास म्हैसूर (१९१६), बनारस (१९१६), पाटणा (१९१७), उस्मानिया (हैदराबाद, १९१८), अलीगढ (१९२०) आणि लखनौ (१९२१) ही नवी विद्यापीठे स्थापन झाली.
लॉर्ड कर्झनने प्राथमिक शिक्षणासाठी अधिक अनुदान मंजूर केल्याने १९०५-१२ यादरम्यान प्राथमिक शिक्षणाची खूपच वाढ झाली. १९ मार्च १९१० रोजी भारत सरकारच्या विधिमंडळामध्ये ना. गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी भारतामध्ये प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे असावे, असा ठराव मांडला. सरकारने आश्वासन दिल्यामुळे ना. गोखले यांनी आपला ठराव मागे घेतला परंतु सरकार काही करत नाही असे पाहून १६ मार्च १९११ रोजी त्यांनी तो ठराव परत मांडला. हा ठराव १७ मार्च १९१२ रोजी चर्चेसाठी आला. ना. गोखले यांनी ठरावाच्या बाजूने फार जोरदार भाषण केले परंतु सरकारी विरोधामुळे त्यांचा ठराव मंजूर होऊ शकला नाही. ना. गोखले यांचे कार्य विठ्ठलभाई पटेलांनी हाती घेतले. १९१८ साली मुंबईच्या प्रांतिक कायदे मंडळात सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा संमत झाला [→ सक्तीचे शिक्षण].
लोकमान्य टिळकांचे १९२० साली निधन होऊन गांधीयुग सुरू झाले. राष्ट्रीय सभेमध्ये पट्टाभिसितारामय्या यांनी राष्ट्रीय महाविद्यालये व राष्ट्रीय शाळा यांचा जोरदार पुरस्कार केला. यास अनुसरून भारतातील अनेक प्रांतांमध्ये अशा प्रकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण संस्था निघाल्या. त्यांतील प्रमुख म्हणजे काशी विद्यापीठ, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ (१९२१) ही होत. १८५५-१९२१ या कालावधीतील शैक्षणिक प्रगतीची कल्पना कोष्टक क्र.४५ वरून येऊ शकेल :
हिंदुस्थान सरकारच्या १९१९ च्या कायद्याप्रमाणे शिक्षणखाते भारतीय मंत्र्यांच्या ताब्यात देण्यात आले. १९२१-३७ हा काळ दुहेरी राज्यव्यवस्थेचा म्हटला पाहिजे. १९१९ च्या कायद्याप्रमाणे प्रथमच भारतीयांना शिक्षण खात्यावर नियंत्रण मिळाले. १९२७ मध्ये सर फिलिप हारटॉख यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतातील शिक्षणाच्या विकासाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली होती. भारतामध्ये शिक्षणाचा संख्यात्मक विकास होत आहे मात्र शिक्षणाचा दर्जा हळूहळू कमी होत आहे, असे मत त्या समितीने व्यक्त केले. भारतीयांनी या अहवालाला जोरदार विरोध केला कारण एक प्रकारे भारतीयांनी शिक्षणाचे जे नियंत्रण केले, त्याचीच या अहवालामध्ये निर्भत्सना केलेली होती. गुणवत्तावाढीला त्यांचा विरोध नव्हता परंतु मोठ्या प्रमाणावर व समाजाच्या सर्व स्तरांवर शिक्षण पसरले पाहिजे, ही राष्ट्राची पहिली गरज होती.
विविध विद्यापीठांच्या कामांत समन्वय साधण्यासाठी ‘इंटर युनिव्हर्सिटी बोर्ड’ स्थापन करण्यात आले. विद्यापीठांनी संशोधन करण्यासाठी अनुदानाची सोय करण्यात आली. कलकत्ता विद्यापीठ आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे या कालखंडात इंटरमीजिएट महाविद्यालयांची संख्या खूपच काढलेली होती. १९२१-३७ या काळात माध्यमिक शिक्षणामध्येही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. १९२१-२२ या सुमारास माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या सु.११ लाख होती, ती १९३६- ३७ मध्ये २३ लाख झाली. याच कालखंडात विविध राज्य सरकारांनी सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचे कायदे पास केले. जामिआ मिल्लिया इस्लामिया (१९२१), विश्वभारती (१९२१), गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालय (१९२०) यांसारख्या संस्थाही सुरू झाल्या. याच कालखंडात प्रौढशिक्षण सुरू करावे, हा विचार नव्याने पुढे झाला. १९३७ साली या प्रांतांमध्ये कॉंग्रेस सरकार स्थापन झाले, त्यांनी या विचाराचा पुरस्कार केला.
विद्यापीठीय, महाविद्यालयीन, माध्यमिक आणि प्राथमिक शिक्षणामध्ये १९३७-४७ या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. या काळातील प्राथमिक शिक्षणातील युगप्रवर्तक घटना म्हणजे महात्मा गांधींची ⇨ मूलोद्योग शिक्षणाची घोषणा. १९३७ साली हरिजनमध्ये अनेक लेख लिहून त्यांनी मूलोद्योग शिक्षणाची कल्पना स्पष्ट केली. सर्व प्रांतिक काँग्रेस सरकारांनी ही कल्पना मान्य केली आणि ⇨ झाकिर हुसेन यांच्या अध्यक्षतेखाली या पद्धतीप्रमाणे अभ्यासक्रम कसा असावा, हे ठरविण्यासाठी एक समिती नेमली. या समितीने आपला अहवाल सादर केला. ही पद्धती व तिच्यामागची भूमिका अतिशय चांगली होती परंतु ज्यांना ही पद्धत राबावायची होती, त्यांना मुळातच अशा मूलभूत शिक्षणामध्ये रस नसल्याने ही पद्धत तितकीशी यशस्वी झाली नाही. १९३७ ते १९४७ या कालखंडात काँग्रेस सरकारने प्रौढशिक्षणाकडे बरेच लक्ष पुरविले. प्रत्येक राज्यामध्ये १९३७-३८ या वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर प्रौढशिक्षणाचे वर्ग सुरू झाले. मात्र १९४० साली काँग्रेस प्रांतिक सरकारांनी राजीनामा दिल्यानंतर ही चळवळ बंद पडली. महाराष्ट्रातील ग्रामशिक्षण मोहिमेचा उदय याच योजनेमधून झाला [→ प्रौढशिक्षण].
पुढे सर जॉन सार्जंट यांच्या अध्यक्षतेखाली युद्धोतर काळातील भारतातील शिक्षणाचा विकास, या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी सरकारतर्फे समिती नेमण्यात आली. १९४४ साली या समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. अशा प्रकारची राष्ट्रीय पातळीवरील ही पहिलीच समिती होय. [→ शैक्षणिक आयोग, भारतातील].
राष्ट्रीय शिक्षण : १९०६ साली कलकत्ता येथील इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सभमेध्ये जे ठराव झाले, त्यांमध्ये स्वदेशी वस्तू लोकांनी वापराव्यात आणि परदेशी मालावर बहिष्कार घालावा अशा दोन महत्त्वाच्या ठरावांप्रमाणे तरुण मुलांना शिक्षण देण्याकरिता देशात राष्ट्रीय शिक्षणाच्या संस्था स्थापन कराव्यात, असाही एक ठराव पास झाला. तरुण पिढीला राष्ट्राभिमानाचे शिक्षण शासकीय संस्थांत मिळत नाही, मातृभाषेला शिक्षणात महत्त्वाचे स्थान नाही, औद्योगिक शिक्षणाकडे सरकार दुर्लक्ष करते, यामुळे शिक्षण संपल्यावर जे विद्यार्थी पदवी घेऊन बाहेर पडतात, ते निःसत्व होऊन स्वदेशहिताकडे दुर्लक्ष करतात. हे शिक्षण सर्जनशील नाही, पश्चिमी देशांप्रमाणे त्यातून स्वावलंबनाची, स्वतंत्र विचाराची क्षमता प्राप्त होत नाही तसेच विविध विषयांतील तज्ञ व विज्ञानवेत्ते त्यातून निर्माण होत नाहीत. केवळ सरकारच्या कारभारासाठी नोकरवर्ग निर्माण करण्यापुरते हे शिक्षण उपयुक्त ठरते, अशा प्रकारचे आक्षेप राष्ट्रवादी नेत्यांनी घेतले होते. लो. टिळकांनी तर ‘हमालखाने’ म्हणून सरकारी शिक्षणपद्धतीवर टीका केली होती. देशातील राजकीय असंतोषाचे शिक्षण हे एक कारण होते. ही परिस्थिती बदलण्याकरिता लोकांनी आपल्या मुलांचे शिक्षण स्वतंत्र शाळा स्थापून करावे, असा आदेश राष्ट्रीय सभेने लोकांनी दिला.
कलकत्त्याचा हा ठराव मंजूर करून घेण्यात लो. टिळक प्रमुख होते. ‘स्वराज्य’, ‘स्वदेशी’, ‘बहिष्कार’ व ‘राष्ट्रीय शिक्षण’ ही स्वातंत्र्य-चळवळीची चतुःसूत्री होय, असे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय शिक्षणाने नवी पिढी सतेज, स्वाभिमानी आणि स्वातंत्र्याकरिता प्रयत्न करणारी होईल अशी लोकमान्यांची कल्पना होती. तथापि या ठरावास सर फिरोझशहा मेहता, ना. गोखले यांसारख्या नेमस्तांनी विरोध केला. त्यांचे म्हणणे असे होते की, इंग्लंडमध्ये जसे स्वतंत्र शैक्षणिक प्रयोग होत असतात, तसे ते हिंदुस्थानातही होणे जरूर आहे पण केवळ इंग्रजी शिक्षणावर आपण बहिष्कार घातला, तर लोक ज्ञानापासून वंचित होतील.
बंगाली लोकांनी ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशन’ या नावाची मध्यवर्ती संस्था १९०६ नंतर स्थापन केली. या संस्थेमार्फत माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा अनेक शिक्षण संस्था स्थापन झाल्या.
महाराष्ट्रातील पहिली राष्ट्रीय शाळा म्हणजे तळेगाव दाभाडे येथील समर्थ विद्यालय होय. हे विद्यालय स्थापन करण्यात पुढील प्रमुख उद्देश होते : (१) शिक्षणात आपल्या मताप्रमाणे सुधारणा करण्याकरिता संस्था सरकारी नियंत्रणापासून स्वतंत्र ठेवणे, (२) मातृभाषेतून शिक्षण देणे, (३) बौद्धिक शिक्षणास औद्योगिक शिक्षणाची जोड देणे, (४) संस्थेतील विद्यार्थ्यांची वसतिगृहात राहण्याची सोय करून विद्यार्थ्यांस गुरुसान्निध्याचा लाभ करून देणे, (५) विद्यार्थ्यांना आपल्या धार्मिक आचारांची व संस्कृतीची माहिती करून देऊन त्यांच्यात याबद्दल अभिमान उत्पन्न होईल असे शिक्षण देणे, (६) मुलांनी शरीरप्रकृती सुदृढ व भावी आयुष्यातील जबाबदारी पार पाडण्यालायक तयार करण्याकरिता सकस आहार आणि शारीरिक शिक्षण यांची सोय करणे. आपण आखलेला शिक्षणक्रम आपल्या पद्धतीने शिकविण्याकरिता समर्थ विद्यालयाने स्वतंत्र क्रमिक पुस्तके तयार करण्याची योजना आखून मराठी, बीजगणित, संस्कृत प्रवेश, मुलांचा महाराष्ट्र, गीर्वाण लघुकोश अशी पुस्तके प्रकाशित केली.
त्या काळी देशात राजकीय असंतोष वाढत असल्यामुळे राष्ट्रीय शिक्षण हे स्वांतत्र्यप्राप्तीचे एक साधन होय, असे पालक व विद्यार्थ्यांना वाटत होते. नेमक्या याच कारणाकरिता सरकारला राष्ट्रीय शिक्षण देणाऱ्या शाळा व त्यांचे चालक नापसंत होते. त्यामुळे १९१० साली सरकारने राष्ट्रीय देणाऱ्या शाळा बेकायदेशीर संस्था ठरवून त्या बंद पाडल्या आणि चालकांवर नोटिसा बजावून त्यांतील काहींना तुरुंगात टाकले. १९१४ मध्ये लोकमान्य टिळक सहा वर्षांचा कारावास भोगून परत आल्यानंतर त्यांनी स्वराज्याच्या चळवळीस पुन्हा आरंभ केला. १९२० मध्ये लोकमान्य टिळकांचे निधन झाले. त्यावेळेस महात्मा गांधींनी लोकमान्यांच्या स्मारकासाठी टिळक स्वराज्य फंड सुरू केला. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात लोकमान्यांच्या स्मरणार्थ अनेक राष्ट्रीय संस्था स्थापन करण्यात येऊन त्यांस ‘टिळक’ हे नाव जोडले गेले.
राष्ट्रीय शिक्षणाच्या माध्यमिक व उच्च संस्थांची संघटना करून त्यांना मार्गदर्शन करण्याकरिता आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याकरिता ‘टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ’ या नावाची संस्था १९२१ साली पुण्यात स्थापन करण्यात आली. या विद्यापीठाने अनेक माध्यमिक शाळा विद्यापीठाशी जोडून घेतल्या. राष्ट्रीय शिक्षण परिषद भरवली, पुस्तके प्रसिद्ध केली. प्रौढशिक्षणाचा प्रसार केला. वैदिक संशोधन मंडळ स्थापन केले आणि मूलोद्योग शिक्षणाचेही काही कार्य केले. तरीसुद्धा काही काळानंतर इंग्रजी शिक्षणाच्या महत्त्वामुळे जशा प्रकारे टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाचे काम चालावयास पाहिजे, तसे चालले नाही आणि अखेरीस प्रथम संस्कृत व नंतर गणित, मराठी इ. विषयांच्या परीक्षा घेणे अशाच प्रकारचे टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाचे काम उरले. स्वातंत्र्यानंतर मात्र इतर विद्यापीठांप्रमाणे टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठास ‘विद्यापीठ अनुदान मंडळ’ आणि महाराष्ट्र शासन यांनी मान्यता देऊन समाजशास्त्रे आणि वैदिक संशोधन या बाबतींत त्यास पुरस्कार दिले. समर्थ विद्यालयाप्रमाणे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी राष्ट्रीय शिक्षणाच्या शाळा निघाल्या. त्या प्रामुख्याने अकोला, अहमदनगर, खामगाव, जळगाव, नासिक, निपाणी, महाड, रत्नागिरी इ. ठिकाणी होत्या. त्याचप्रमाणे प्राज्ञ पाठशाळा, वाई खानदेश शिक्षण मंडळ, अंमळनेर राष्ट्रीय पाठशाळा, चिंचवड अनाथ विद्यार्थी गृह, पुणे यांसारख्याही शाळा राष्ट्रीय शिक्षणाचे काम करीत असत.
महाराष्ट्राबाहेरही राष्ट्रीय शिक्षण देणाऱ्या अनेक संस्था होत्या. १० फेब्रुवारी १९२१ रोजी महात्मा गांधी यांच्या हस्ते काशी येथे ‘राष्ट्रीय विद्यापीठा’ची स्थापना झाली. या संस्थेमध्ये विद्यालये चालवणे, शिल्पकला विभाग चालवणे आणि ग्रंथप्रकाशन करणे ही प्रमुख कामे होती.
१६ जुलै १९२० रोजी चौथ्या गुजरात राजकीय परिषदेत ठरल्याप्रमाणे १६ ऑक्टोबरला गुजरात विद्यापीठाची स्थापना झाली. या संस्थेच्या विद्यमाने अहमदाबाद, मुंबई आणि सुरत येथे अनेक महाविद्यालये निघाली. इतकेच नव्हे, तर एक पुरतत्त्व मंदिर, अध्ययन मंदिर, माध्यमिक शाळा, प्राथमिक शाळा व एक रात्रीची शाळा इतक्या संस्था सुरू झाल्या आहेत. याही संस्थेने अनेक पुस्तके प्रसिद्ध केली आहेत.
स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे स्मारक म्हणून गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालयाशी (उत्तर प्रदेश) संलग्न अशी दयानंद अँग्लो वैदिक संस्था स्थापन झाली. या संस्थेचा प्रमुख उद्देश आर्य शिक्षणप्रणालीचे व ध्येयांचे पुनरुज्जीवन करणे हा होता.
प्रारंभी अलीगढ येथे स्थापन झालेली (१९२०) व सध्या दिल्ली येथे स्थलांतर झालेली (१९२५) जामिआ मिल्लिया इस्लामिया ही संस्था राष्ट्रीय शिक्षणाचेच काम करीत आली आहे. मुलांना परंपरागत संस्कृतीच्या आधाराने शिक्षण देणे आणि त्यांच्या बौद्धिक व भावनात्मक भुकेला खाद्य पुरवणे, ही या संस्थेची उद्दिष्टे आहेत. त्यांनीही माध्यमिक, प्राथमिक शाळा व इतर संस्था चालविलेल्या आहेत.
भावनगर येथे २८ डिसेंबर १९१० रोजी स्थापन झालेले दक्षिणामूर्ती विद्याभवन ही एक नव्या प्रकारची संस्था होती. या संस्थेने आपल्या कामामध्ये पूर्वप्राथमिक शिक्षणावर भर दिला. ⇨ गिजुभाई बधेका व ⇨ ताराबाई मोडक याच संस्थेतून पुढे आलेले कार्यकर्ते होत. रवींद्रनाथाच्या ⇨ शांतिनिकेतन आणि ⇨ विश्वभारती (१९५१) या संस्थाही राष्ट्रीय शिक्षण देणाऱ्या संस्था होत.
राष्ट्रीय शिक्षणाच्या प्रभावी चळवळीबरोबरच खास स्त्रियांसाठी सुगृहिणीपदाचे आणि खेडोपाडी पसरलेल्या बहुजन समाजासाठी शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार करण्याचे कार्यही ब्रिटिश काळातच अनेक थोर व्यक्तींनी सुरू केले. या दृष्टीने डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी पुणे (१८८४), महर्षी अण्णासाहेब कर्वे यांनी स्थापन केलेले श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी विद्यापीठ (१९१६), कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी स्थापन केलेली रयत शिक्षण संस्था, सातारा (१९१९), पंजाबराव देशमुख यांनी स्थापन केलेली श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती (१९३२) उल्लेखनीय आहेत. महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर देशाच्या सर्व भागांत अशा प्रकारच्या शिक्षण संस्था सुरू करण्यात आल्या. देशाच्या शैक्षणिक इतिहासात या संस्थांनी केलेले कार्य अत्यंत मोलाचे आहे.
स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रीय शिक्षण देणाऱ्या सर्वच संस्थांनी शासनाकडे अनुदानासाठी व मान्यतेसाठी मागणी केली. बहुतेकांना ती मिळाली. मात्र त्यामुळे संस्थांचे शासनापासून स्वतंत्र व स्वायत्त असे स्वरूप नष्ट झाले.
स्वातंत्र्योतर काळातील शिक्षणपद्धती : स्वातंत्र्योतर काळात १९४८ साली डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ शिक्षण आयोग (युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन) नेमण्यात आला. या आयोगाने विद्यापीठीय शिक्षणाची उद्दिष्टे, अध्यापनाचा दर्जा, बेशिस्तीची कारणे व शिस्त राखण्याचे उपाय, अभ्यासक्रम, पदव्युत्तर शिक्षण, शेतकी विद्यापीठांतील शिक्षण, स्त्रियांचे शिक्षण इ. विषयांचा ऊहापोह केला. या आयोगाच्या सूचनेनुसार माध्यमिक शिक्षणाचा विचार करण्यासाठी शासनाने १९५२-५३ साली डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला.
मुदलियार आयोगाने शिक्षणाची उद्दिष्टे, माध्यमिक शिक्षणाचे स्वरूप [→ अध्यापन व अध्यापनपद्धति], माध्यमिक शाळांतील अभ्यासक्रमाचे स्वरूप, शिक्षणाचे माध्यम, शाळांतील शिस्त, माध्यमिक शिक्षकांचे प्रशिक्षण [→ अध्यापक प्रशिक्षण], शाळांतील ग्रंथालये, शिक्षकांचा दर्जा इ. गोष्टींचा अभ्यास केला. त्याचप्रमाणे सर्व राज्यांतून दहावी अखेर शालान्त परीक्षा सुरू झाल्या. मात्र या आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे अनेक ठिकाणी पदवीपूर्व अभ्यासक्रम सुरू झाल्याने शिक्षणाच्या आकृतिबंधाच्या बाबतीत देशामध्ये खूपच गोंधळ झाला. या आयोगाच्या शिफारशीतून उच्च माध्यमिक वर्गाची कल्पना प्रथम पुढे आली.
देशाच्या शिक्षणाच्या इतिहासातील एक युगप्रवर्तक घटना म्हणजे भारतीय शिक्षण आयोगाची (इंडियन एज्युकेशन कमिशन १९६४-६६) स्थापना व आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी. हा आयोग डॉ. डी. एच्. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेला असल्याने या आयोगास ‘कोठारी आयोग’ असेही संबोधिले जाते. स्वातंत्र्यापूर्वी तीन व स्वातंत्र्यानंतर दोन असे आजपर्यंत एकूण पाच शिक्षण आयोग नेमण्यात आले होते परंतु कोणत्याही आयोगाने शिक्षणाचा इतका सर्वव्यापक व राष्ट्रीय गरजेच्या दृष्टीने विचार केलेला नव्हता [→ शैक्षणिक आयोग, भारतातील].
शिक्षणाची राष्ट्रीय पद्धत असावी, भूतकाळाशी आणि भविष्यकाळाशी शिक्षण संबंधित असावे, मातृभाषा हे विद्यापीठपातळीपर्यंत ⇨ शिक्षणाचे माध्यम असावे, मोठ्या प्रमाणावर अनौपचारिक शिक्षणाचे कार्यक्रम असावेत [→ निरंतर शिक्षण; पत्रद्वारा शिक्षण; प्रौढशिक्षण; मुक्त विद्यापीठ], शिक्षणाचा विचार करताना कोट्यवधी सर्वसामान्य जनतेच्या शिक्षणाचा विचार करावा, देशभर १०-२-३ हा आकृतिबंध निवडावा, शिक्षकांची वेतनश्रेणी सुधारावी आणि समाईक शाळांची योजना सुरू करावी या आयोगाच्या शिफारशींकडे संबंधितांनी बर्‍याच प्रमाणात लक्ष दिले. कार्यानुभव आणि समाजसेवा शिक्षणाचा अविभाज्य भाग समजावा, शास्त्रीय शिक्षण आणि संशोधन यांकडे अधिक लक्ष द्यावे [→ विज्ञान शिक्षण], उच्च माध्यमिक अभ्यासक्रमांत ⇨ व्यवसाय शिक्षण द्यावे, शिक्षणातून नैतिक आणि सामाजिक मूल्यांची जोपासना व्हावी, शिक्षणात विकेंद्रीकरणास महत्त्व द्यावे, गुणवत्तावाढीच्या दृष्टीने सांस्थिक नियोजन करावे, विद्यार्थ्यांतील गुणवत्ता शोधून शिष्यवृत्त्या देऊन ती वाढीस लावावी [→ विद्यावेतने व शिष्यवृत्त्या], अभ्यासक्रम व अध्यापनसाहित्यांत सुधारणा करावी [→ अभ्यास योजना; अभ्यासेतर कार्यक्रम, शिक्षणातील], पूर्वप्राथमिक शाळांचा विकास करावा [→ बालोद्यान पद्धति; माँटेसरी शिक्षण पद्धति], दुर्लक्षितांच्या शिक्षणाकडे अधिक लक्ष द्यावे [→ अनुसूचित जाती व जमाती], शिक्षणातील प्रादेशिक असमतोल कमी करावा व शिक्षणावरील खर्च अंदाजपत्रकातील खर्चाच्या रकमेच्या तीन टक्क्यांवरून सहा टक्के करावा, या आयोगाच्या शिफारशींकडे शिक्षणक्षेत्रातील संबंधितांनी साधारण लक्ष दिले.
शैक्षणिक विकासातील अग्रक्रम बदलावा, माध्यमिक शाळा आणि विद्यापीठांतून मर्यादित विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, देशातील सहा विद्यापीठांचा आदर्श विकास करावा, माध्यमिक शिक्षणाच्या स्तरावर द्विस्तरीय अभ्यासक्रम असावा, भारतीय शिक्षणसेवा निर्माण करावी आणि शिक्षण हा विषय राज्यांच्याच अखत्यारीत ठेवावा, या आयोगाच्या शिफारशींना विरोध झाला. या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या नाहीत. या शिफारशींच्या अगदी उलट गोष्टीही घडल्या आहेत. शिक्षण हा केंद्र व राज्य सरकारे यांमधील सामाईक विषय आहे.
१९६८ चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण : धोरणाचा हा आराखडा कोठारी आयोगाच्या अहवालाचा परिपाक होता. भारताच्या लोकसभेने १९६८ मध्ये भारताचा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आराखडा मंजूर केला.
१९६८ ते ७८ या दरम्यान शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी कशी झाली, याचा मागोवा घेणे उद्‌बोधक होईल. या काळात उच्च शिक्षण व संशोधन यांकडे अधिकाधिक लक्ष देण्यात येऊ लागले. त्यामुळे प्राथमिक आणि प्रौढ शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले. सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात १९५०-६६ या मानाने १९६५-७७ या काळात नवीन शाळा उघडण्याचा वेग किंवा नव्या संख्येने विद्यार्थी शाळेत येण्याचा वेग कमी झाला. गळतीचे प्रमाण मात्र १९५०-५१ पासून १९७०-७१ पर्यंत तसेच राहिले. पहिली ते पाचवी या टप्प्यात गळती सामान्यपणे ३५ टक्क्यांच्या आसपास होती, तर पहिली ते आठवी यादरम्यान गळतीचे प्रमाण सु. ७८% राहिले. या काळात प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च सामान्यतः २०% राहिला, तर माध्यमिक शिक्षणावरील खर्च हा सु. १६% राहिला.
१९६५-६६ ते १९७५-७६ या काळात प्रौढशिक्षणासाठी सुरुवातीला १६ लाख, नंतर ४ लाख अशी संख्या उपलब्ध झाली. १९६५-६६ च्या आकड्यांत महाराष्ट्रातील ग्रामशिक्षण मोहिमेचा अंतर्भाव केलेला असल्यामुळे ही संख्या जरा जास्त दिसते.
माध्यमिक व उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात या काळात १९७२ पासून नवा आकृतिबंध सुरू झाला. १९६५-६६ ते १९७५-७६ या १० वर्षांत विद्यापीठे व उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये बरीच वाढ झाली. या शिक्षणावरील खर्च एकूण शिक्षणाच्या २० ते २५ टक्क्यांच्या दरम्यान राहिला.
दहा-दोन-तीन हा आकृतिबंध सर्वच राज्यांनी स्वीकारला होता, असे नाही. अनेक राज्यांनी १९८० सालापर्यंत एकतर हा आकृतिबंध स्वीकारला तरी नव्हता, किंवा तो स्वीकारण्याबद्दल निर्णयही घेतलेला नव्हता. ज्या राज्यांत पूर्वीच १५ वर्षांचा अभ्यासक्रम होता, त्यांनी आकड्यांची पुनर्मांडणी करून ११-४ किंवा ११-१-३ याऐवजी १०-२-३ असा आकृतिबंध स्वीकारला. या काळात शिक्षणाच्या सर्वच स्तरांवर शिक्षकांची वेतनश्रणी सुधारली. राष्ट्रीय धोरणात संस्थांना शैक्षणिक स्वायत्तत्ता द्यावी असे म्हटले आहे.
कोठारी आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे प्रत्येक मुलाला मातृभाषा, हिंदी ही राष्ट्रभाषा आणि इंग्रजी ही व्यवहारातरील भाषा यावी, असे ठरले होते. दक्षिणेकडील राज्यांनी हिंदीस विरोध केला, तर उत्तरेकडील राज्यांनी दक्षिणेकडील कोणत्याही राज्याची भाषा शिकण्याचे नाकारले. त्यामुळे देशामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचा तणाव निर्माण झाला.
⇨ पाठ्यपुस्तके व इतर पुस्तकांच्या बाबतींत मात्र मोठ्या प्रमाणावर प्रगती झाली. प्रत्येक राज्यात पाठ्यपुस्तक मंडळे स्थापन झाली. विद्यापीठांच्या स्तरांवर ग्रंथनिर्मिती मंडळे स्थापन करण्यात आली. या काळात जवळजवळ अशी ५,००० पुस्तके प्रसिद्ध झाली व १ कोटी १२ लाख रुपये त्यांवर खर्च झाले. कोठारी आयोगाने एखाद्या शाळेभोवती राहणाऱ्या सर्व मुलांना त्या शाळेत प्रवेश मिळाला पाहिजे, असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. शेजारच्या शाळेत प्रवेश न मिळाल्यामुळे दोन मैलांवरच्या शाळेत जाणे लागणे, ही गोष्ट शहरात तर अगदी नित्य घडली. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा अधिकाधिक पुरस्कार होत गेल्यामुळे समाजामध्ये एक वेगळाच वर्ग निर्माण होऊ लागलेला आहे.
⇨ स्त्रीशिक्षणातही या काळात फारशी प्रगती झाली नाही. पहिली ते पाचवी या वर्गांत दर १०० मुलांमागे ६२ मुली होत्या, तर तेच प्रमाण शिक्षणाच्या वरच्या स्तरात ४६, ३९, ३६, १९ (व्यावसायिक शिक्षण), ३३ (विद्यापीठीय शिक्षण) असे उतरत गेले.
या काळात ⇨ अनुसूचित जाती व जमाती व ⇨ आदिवासी यांच्या शिक्षणात लक्षणीय वाढ झाली [→ आश्रम शाळा]. याच काळात ⇨ राष्ट्रीय सेवा योजना व अशाच प्रकारच्या योजना पुढे आल्या. चिंतामणराव देशमुख यांनी सुचविल्याप्रमाणे चीनशी झालेल्या लढाईनंतर ⇨ राष्ट्रीय छात्रसेना (नॅशनल कॅडेट कोअर) आवश्यक करण्यात आली होती पण केवळ हे शिक्षण आवश्यक केल्याने मुलांमध्ये लष्करी वृत्ती येते असे नाही, असे आढळून आल्यामुळे व्ही. के. आर. व्ही. राव यांच्या सूचनेवरून राष्ट्रीय सेवा योजनांसारखे उपक्रम सुरू करण्यात आले [→ साह्यकारी छात्रसेना]. कोठारी आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे माध्यमिक शिक्षणाचे व्यावसायीकरण व्हावयास पाहिजे होते, परंतु हे होऊ शकले नाही. १०-२-३ हा आकृतिबंध अल्यानंतर व्यवसायशिक्षणास फारशी गती मिळू शकली नाही. १९६६-७८ या काळात हुशार मुले हुडकून त्यांच्या शिक्षणाची काही वेगळी सोय करावी, अशा पुष्कळ योजना प्रत्येक राज्यात सुरू झाल्या. ⇨सैनिकी शाळांसारख्या योजना त्यांत अंतर्भूत होतात. तसेच संपूर्ण अभ्यासक्रम चालू असताना काही ना काही शिष्यवृत्ती देण्याची योजना सुरू झाली. अशा प्रकारे राष्ट्रीय शिष्यवृत्त्या आणि राज्य शिष्यवृत्त्या मिळाल्यामुळे अनेकांना शिक्षण मिळाले. यापूर्वीच कमी उत्पन्नाच्या गटातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या देण्याची योजना जवळजवळ सर्वच राज्यांत सुरू झालेली होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून परीक्षापद्धतीत सुधारणा कराव्यात अशी मागणी होत होती. शालान्त परीक्षा आणि विद्यापीठीय परीक्षा या दोन्ही बाबतींत सुधारणेला या काळात चालना मिळाली. [→ परीक्षा पद्धती, शैक्षणिक; शैक्षणिक मूल्यमापन]. ⇨ विद्यापीठ अनुदान मंडळ (१९५३) स्थापन झाल्यापासूनच महाविद्यालयांच्या व विद्यापीठांच्या विकासासाठी मोठ्या योजना तयार झाल्या. देशातल्या सर्व प्रकारच्या महाविद्यालयांना कोट्यवधी रुपये देण्यात आले. त्यामुळे महाविद्यालयातील सुविधांमध्ये वाढ झाली. काही विद्यापीठांत विशिष्ट विषयांची प्रगत अभ्यासकेंद्रे स्थापन करण्यात आली.
राष्ट्रीय पुढाऱ्यांचा कल शास्त्रीय संशोधनाकडे असल्याने १९४८-७८ या काळात ⇨ वैज्ञानिक संशोधन आणि संशोधन संस्था यांबाबत खूपच प्रगती झाली. [ → तांत्रिक शिक्षण वैज्ञानिक संशोधन वैज्ञानिक संस्था व संघटना]. याच काळात अनेक कृषी विद्यापीठे स्थापन करण्यात आली व त्यांच्या विस्तार योजनांसाठी पंचवार्षिक योजनांतील व परदेशांतील पैसा उपलब्ध करून देण्यात आला. [→ कृषिशिक्षण कृषिसंशोधन कृषिसंस्था].
शारीरिक शिक्षण : सामान्यतः १९३६ च्या सुमारास देशभर औपचारिक स्वरूपाचे शारीरिक शिक्षण माध्यमिक शाळांतून सुरू झाले. त्यापूर्वी महाविद्यालयांतून सक्तीचा सर्वांगसुंदर व्यायाम एवढेच शारीरिक शिक्षणाचे स्वरूप असे. क्रीडा व खेळ यांनाही मर्यादित स्थान असे. १९३६ च्या सुमारास त्या वेळच्या मुंबई राज्यात स्वामी कुवलयानंद यांच्या अध्यक्षतेखाली शारीरिक शिक्षणाचा विचार करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती आणि या समितीने सुचविल्याप्रमाणे मुंबई राज्यात माध्यमिक शाळांतील पदवी धारण करणारे शिक्षक, पदवी नसलेले शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांच्याकरिता शारीरिक शिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू झाले. सामान्यपणे १९३९ पासून मुंबई राज्यातील प्रत्येक शाळेमध्ये शारीरिक शिक्षण हा विषय औपचारिकपणे सुरू झाला. या सुधारणेची प्रतिक्रिया सर्व देशभर झाली व कांदिवली येथील संस्थेसारख्या संस्था स्थापन होऊन माध्यमिक स्तरावर व महाविद्यालयांतून शारीरिक शिक्षण व क्रीडा या विषयांना महत्त्व आले. स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रत्येक शैक्षणिक आयोगाने आपल्या शिफारशींमध्ये शारीरिक शिक्षणाचा वेगवेगळ्या तऱ्हेने पुरस्कार केला व या शिक्षणाच्या एकूण व्यवस्थेमध्ये बरेच बदल होत गेले. मध्यंतरी शाळांमधून ⇨ राष्ट्रीय छात्रसेना काढून टाकण्यात आली होती. चीनशी १९६२ साली झालेल्या लढाईनंतर मर्यादित प्रमाणात पुन्हा हा उपक्रम चालू ठेवण्यात आला. आझाद हिंद सेनेतील निवृत्त अधिकारी जगन्नाथराव भोसले यांच्या प्रेरणेने ⇨ राष्ट्रीय शिस्त योजना काही काळ शाळांमध्ये सुरू झालेली होती, तर काही काळ सर्वच शाळांतून ⇨ साह्यकारी छात्रसेना अशा तऱ्हेची योजना सुरू झालेली होती. कांदिवलीसारख्या संस्थांतून शिक्षण घेतलेल्या शिक्षकांना माध्यमिक शाळांतून नोकरी मिळत नाही, अशा तक्रारीमुळे तेथील शिक्षणक्रमात शारीरिक शिक्षणाबरोबरच इतर शालेय विषयांचे प्रशिक्षणही सुरू करण्यात आले. त्यामुळे या शिक्षकांचाही शारीरिक शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. आता तर देशभरच शारीरिक शिक्षणाबद्दल काहीही अनिश्चिततेची परिस्थिती आहे. कारण विद्यार्थिसंख्येच्या मानाने पुरेसे शारीरिक शिक्षक नाहीत क्रीडांगणे नाहीत व इतर सुविधाही नाहीत, अशी स्थिती आहे.
स्वातंत्र्यानंतर चांगली कौशल्ये प्राप्त झालेले व वरच्या दर्जाचे ज्ञान असलेले तरुण शारीरिक शिक्षण कार्यासाठी उपलब्ध असावेत, म्हणून ग्वाल्हेर येथे राणी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एज्युकेशन स्थापन करण्यात आले. शाळा-महाविद्यालयाना आवश्यक असे प्रशिक्षित अध्यापक तयार करण्याचे काम ही संस्था प्रामुख्याने करते. देशामध्ये अशा प्रकारच्या सु. १८ संस्था आहेत. अमरावती येथील हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ ही अशीच एक महत्त्वाची संस्था. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळींवर क्रीडास्पर्धांमध्ये भाग घेऊ शकणाऱ्या तरुणांना मार्गदर्शन करण्यासाठी व त्यांची विशेष तयारी करून घेण्यासाठी पतियाळा येथे ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स’ स्थापन करण्यात आली. अलीकडेच या संस्थेची एक शाखा बंगलोर येथे स्थापन करण्यात आली आहे. शारीरिक शिक्षण तसेच खेळ व क्रीडा शिक्षण यांसंबंधी अधिक माहिती याच नोंदीतील ‘खेळ व मनोरंजन’ या उपशीर्षकाखाली दिलेली आहे.
तांत्रिक शिक्षण : स्वातंत्र्योतर काळातील सुरुवातीच्या काही पंचवार्षिक योजनांमध्ये अवजड उद्योगांना महत्त्वाचे स्थान मिळाले. देशातील तांत्रिक शिक्षणाच्या दृष्टीने भारत सरकारने विचार सुरू केला व देशातील उपलब्ध महाविद्यालयांतील पदवीधरांपेक्षा अधिक वरच्या दर्जाचे व आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील पदवीधरांइतक्या तोडीचे तंत्रज्ञ तयार व्हावेत या दृष्टीने मुंबई (१९५८), मद्रास (१९५९), खरगपूर (१९५१), दिल्ली (१९६१) आणि कानपूर (१९५९) येथे अमेरिका, रशिया, जर्मनी इत्यादी राष्ट्रांच्या मदतीने एकूण पाच भारतीय तांत्रिक संस्था (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी) स्थापन करण्यात आल्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशातील स्थापत्य महाविद्यालयांची संख्याही वाढली मोठ्या विकासयोजना, बहुद्देशी प्रकल्प, राज्याराज्यांतील विद्युत मंडळांच्या योजना, विद्युत् निर्मितीचे व खतांचे प्रकल्प यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञ लागत असल्यामुळे अशा सर्व संस्थांची देशाला गरजच असते. यांशिवाय मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेले रासायनिक तंत्रविद्या विभाग व कानूपर येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ शुगर टेक्नॉलॉजी यांसारख्या संस्थांमध्ये त्या त्या विषयांचे तंत्रज्ञान शिकविण्यात येऊ लागले. जगामध्ये उपलब्ध असलेल्या अभियांत्रिकी शास्त्रातील जवळजवळ सर्व शाखोपशाखांमधील शिक्षण आता भारतामध्ये देण्यात येते. स्वातंत्र्योत्तर काळातच शिक्षणाच्या विविध स्तरांत बरीच प्रगती झाली. (कोष्टक क्र.४६). विविध पंचवार्षिक योजनांतील शिक्षणावरील तरतूद व खर्च कोष्टक क्रमांक ४७ मध्ये दिलेला आहे.
कोठारी आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे देशामध्ये बहुतेक सर्व ठिकाणी १० वी अखेर शालान्त परीक्षा हे तत्त्व मान्य करण्यात येऊन अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना झाली. या पुनर्रचनेमुळे विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा फार बोजा पडतो, अशा तक्रारी आल्याने ईश्वरभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली (१९७७). त्या समितीने विद्यार्थ्यांवर पडणारा अभ्यासाचा बोजा कमी करावा, असे सुचविल्याने बहुतेक सर्व राज्यांत १९७८ पूर्वी अंमलात आलेला अभ्यासक्रम हळूहळू शिथिल करण्यात येत आहे.
कोठारी आयोगाच्या शिफरशींप्रमाणे कनिष्ठ महाविद्यालयांचे वर्ग बहुतेक राज्यांत सुरू झालेले आहेत. त्या आयोगाने शिफारस करूनही कनिष्ठ महाविद्यालय पातळीवर शिक्षणाचे व्यवसायीकरण झालेले नाही. याबाबत विचार करण्याकरिता मालकम आदिशेषय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती (१९७७). तिने शिक्षणामध्ये व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश कसा करावा, याबद्दल शिफारशी केल्या आहेत.
गोगटे, श्री. ब.
विज्ञान व तंत्रविद्या
प्राचीन भारतामध्ये विज्ञानाच्या अनेक अंगांचा विकास झाला होता असे इतिहासावरून दिसून येते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळामध्ये भारतीय शासनाने विज्ञान व तंत्रविद्या या दोहोंचा लाभ भारतीय जनतेस करून देण्याचे ठरविले, तरी या कार्याची मुहूर्तमेढ स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्येच रोवली गेली होती. १९३९ साली इंडियन काँग्रेसने आपला सामाजिक व आर्थिक विकासाचा कार्यक्रम निश्चित करण्याकरिता त्या वेळच्या प्रमुख शास्त्रज्ञांना निमंत्रण देऊन त्यांचा सल्ला घेतला होता. विज्ञान व तंत्रविद्या यांच्या साहाय्याने पुढील उद्दिष्टे साध्य करावयाचा शासनाने संकल्प सोडला : (१) उपलब्ध नैसर्गिक साधनसंपत्तीमध्ये ज्या कमतरता आहेत त्यांची भरपाई करणे. (२) उद्योगधंद्यांत लागणाऱ्या तांत्रिक ज्ञानामध्ये भारताच्या प्रगत राष्ट्रांवर असलेल्या पराधीनतेचे प्रमाण कमी करणे. (३) भारतामधील सामान्य व्यक्तीचे जीवन समृद्ध करणे.
(४) भारतीयांच्या मूलभूत जीवनमूल्यांवर प्रभाव पाडून त्यांमध्ये आधुनिक युगाला अनुकूल असे परिवर्तन घडवून आणणे. थोडक्यात सांगावयाचे म्हणजे भारत सर्व क्षेत्रांत आत्मनिर्भर होईल, असे ध्येय पुढे ठेवण्यात आले. प्रत्येक गोष्ट भारताने स्वतःच निर्माण करावयाची असा या आत्मनिर्भरतेचा अर्थ धरला नसून कोणतीही आवश्यक वस्तू निर्माण करावयाची क्षमता येथे प्रस्थापित करणे हा आहे, असे मानले आहे. जगातील इतर प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत ही प्रक्रिया भारतात उशिरा सुरू झाली आणि मानवी हक्क इ. अनेक निर्बंध सांभाळून भारताला हे उद्दिष्ट साध्य करावयाचे आहे, या गोष्टी विसरून चालणार नाही. देशाच्या विकासासाठी ज्या पंचवार्षिक योजना राबविल्या जात आहेत, त्यांमध्ये एक महत्त्वाचा घटक म्हणून विज्ञान व तंत्रविद्या यांचा समावेश करण्यात आला. यामध्ये कृषी उद्योग, अभियांत्रिकी व इतर उद्योगधंदे, संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिकी, ऊर्जा उद्‌गम, अवकाशविज्ञान इ. वैज्ञानिक अंगांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. भारत सरकारच्या १९७९-८० च्या विज्ञान व तंत्रविद्या याकरिता तयार केलेल्या अर्थसंकल्पावरून यांविषयीची चांगली कल्पना येईल. (पहा कोष्टक क्र.४८).
आधुनिक काळात भारताची विज्ञान आणि तंत्रविद्या या क्षेत्रांत उज्ज्वल प्रगती झाली आहे. आज जगामधील औद्योगिक दृष्ट्या सर्वांत जास्त प्रगत अशा पहिल्या दहा राष्ट्रांत भारताची गणना केली जाते. तांत्रिक मनुष्यबळाच्या बाबतींत भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. जगात ज्या सात राष्ट्रांमध्ये अणुकेंद्रीय विक्रियकाचे (अणुभट्टीचे) व उपग्रहक्षेपणयानाचे अभिकल्पन (आराखडा तयार करण्याची) व उभारणी करण्याची क्षमता आहे, त्यांमध्ये भारताचा समावेश होतो. आपल्या लोकांकरिता आवश्यक प्रमाणात अन्नधान्य निर्माण करू शकणारी जगात जी काही थोडी राष्ट्रे आहेत, त्यांमध्ये भारताची गणना केली जाते.
गणित, ज्योतिषशास्त्र, वैद्यक धातुविज्ञान, स्थापत्य व अभियांत्रिकीच्या इतर विविध शाखा तंत्रविद्या इ. निरनिराळ्या विषयांत भारताने केलेल्या प्रगतीचा इतिहास त्या त्या विषयावरील स्वतंत्र नोंदीत अधिक तपशीलवार दिलेला आहे येथे विज्ञान व तंत्रविद्या यांतील भारताच्या लक्षणीय कामगिरीचा फक्त त्रोटक आढावा घेतलेला आहे.
प्राचीन काळ : प्राचीन भारताबद्दलचा तंत्रविद्याविषयक सर्वांत जुना पुरावा हडप्पा काळच्या वैशिष्ट्यपूर्ण शहरांच्या रचनेच्या रूपातील आढळतो. त्या काळी तांबे व कासे (ब्राँझ) या धातूंचीच हत्यारे वापरात होती, असे अनुमान करता येते. त्या काळी शेतीच्या मशागतीकरिता नांगर वापरण्यात येत नव्हता व लोखंडाचा वापर पण माहीत नव्हता. यानंतर आर्य लोकांचे आगमन भारतात झाले. ऋग्वेदामध्ये तांदळाचा उल्लेख आढळत नाही. यजुर्वेदामधील मजकूरावरून त्या वेळच्या गणितात एक सहस्त्र अब्जापर्यंतची मोठी संख्या मोजण्याची क्षमता होती, असे सूचित होते. लोखंडाचा वापर भारतामध्ये इ. स. पू. १००० च्या सुमारास सुरू झाला असावा, असा अंदाज आहे. पोरस राजाने सम्राट अलेक्झांडर यास भेट म्हणून पोलाद दिल्याचा उल्लेख (इ. स. पू. ३२६) मिळतो. काच तयार करण्याची कला इ. स. पू. १००० पासून, तर मृत्तिकावस्तू तयार करण्याची कला इ. स. पू.६००-५०० पासून सुरू झाली असावी, असा पुरावा मिळतो.
प्राचीन काळात भारतात ज्योतिषशास्त्र, गणित व वैद्यक या विषयांकडे विशेष लक्ष दिले गेले. चंद्र व सूर्य यांच्या गतींच्या आवर्तकालाचे (एका प्रदक्षिणेस लागणाऱ्या कालाचे) गणन करण्याकरिता अंशतः वैज्ञानिक व अंशतः अनुभवजन्य ठोकताळ्यांवर आधारलेली अशी एक गणितीय रीत प्राचीन भारतात शोधून काढली गेली होती. वैदिक काळी अवकाशातील ग्रहांच्या स्थानांचे निर्देशन करण्याकरिता नक्षत्रांचा उपयोग करीत असत. त्यानंतर काही काळाने या कार्याकरिता राशिचक्र वापरावयाची पद्धत भारतीयांनी ग्रीक व बॅबिलोनियन लोकांपासून घेतली असावी. आकाशात सूर्य व चंद्र जेव्हा एकमेकांच्या अगदी समोर येतात तेव्हा पौर्णिमा होते, हे भारतीय लोकांस माहीत होते. अवकाशातील संपातबिंदूला परांचन गती आहे [→ संपात-चलन], हे ज्ञानही त्यांना होते. दीर्घ कालमापनाकरिता कृत, त्रेता, द्वापर व कली या चार युगांनी निश्चित झालेला कालखंड भारतामध्ये वापरला जात असे. या कालखंडानंतर विश्वाचा नाश व उत्पत्ती या क्रिया आवर्ती (ठराविक कालखंडानंतर पुनःपुन्हा घडून येणाऱ्या) प्रकारे परत परत घडून येतात, असा त्यांचा विश्वास होता. सध्या चालू असलेले कलियुग इ. स. पू. ३१०२ या वर्षी १० फेब्रुवारीला रात्री १२ वाजता सुर झाले, असे गणन करण्यात आले आहे.
त्रिकोणमितीमध्ये ‘ज्या’ फलनाचा [→ त्रिकोणमिति] उपयोग आणि संख्या निर्देशित करण्याकरिता ९ अंक व शून्य यांवर आधारित अशी दशमान पद्धत हे महत्त्वाचे शोध भारतामध्ये इ. स. सहाव्या शतकाच्या सुमारास लागले, असे समजले जाते. आर्यभट (४७६ – ?) व भास्कराचार्य (१११४-८५) या दोन प्रख्यात गणितज्ञांच्या दरम्यानच्या काळात भारतामध्ये बीजगणितात खूप प्रगती झाली होती. कोणत्याही संख्येचे वर्गमूळ व घनमूळ काढण्याकरिता लागणारी रीत आर्यभटांना माहीत होती. त्रिकोण व वर्तुळ यांची क्षेत्रफळे किंवा π म्हणजे वर्तुळाचा परिघ ÷ व्यास या स्थिरांकाचे मूल्य काढण्याकरिता आवश्यक अशी सूत्रे पण त्यांनी मांडली होती. पायथॅगोरस यांचे काटकोन त्रिकाणसंबंधीचे प्रमेय सिद्ध करण्याची एक भूमितीय पद्धत भास्कराचार्य यांनी दिली होती. याउलट भौतिकीशास्त्रात भारतामध्ये प्रगती झाल्याबद्दलचा विशेष पुरावा उपलब्ध नाही. फक्त कणाद (इ. स. पू. सु. सहावे शतक) यांचा आणवीय सिद्धांत या काळात मांडला गेला होता, असे दिसते. रसायनशास्त्रामधील अभ्यास हा किमया व वैद्यकात उपयुक्त अशी वनस्पतिजन्य औषधे व खनिज रसायने शुद्ध स्वरूपात तयार करण्यापुरताच मर्यादित होता. रंग व साखर या उद्योगांकरिता आवश्यक असे रासायनिक ज्ञान त्या वेळी होते, असे दिसते.
तांबे, कासे, सोने, चांदी, लोखंड इत्यादींच्या धातुविज्ञानामध्ये बरीच प्रगती झाली होती. दिल्ली येथे कुतुबमीनाराच्या जवळ इ. स. ५०० च्या सुमारास उभारलेला सु. ७ मी. उंच व ६ टन वजनाचा व ९९·७२% शुद्ध लोखंडाचा स्तंभ अजून सुद्धा उत्तम अवस्थेत असलेला आढळतो. त्यावरून या क्षेत्रातील त्या काळच्या तंत्रकौशल्याबद्दल कल्पना येऊ शकते. या स्तंभाच्या पृष्ठभागावर मँगॅनीज ऑक्साइडाचा पातळ थर दिला गेला असल्यामुळे गंजलेला नसावा, असा समज आहे. चौथ्या आठव्या शतकांत तांबे किंवा कासे यांच्या प्रचंड मूर्ती ओतण्यात आल्याबद्दलचा उल्लेख सापडतो. यांपैकी बुद्धाची एक तांब्याची मूर्ती २२ मी. उंच होती, असे नमूद केलेले आढळते. त्या काळात उत्तम प्रतीचे पोलाद भारतात तयार केले जात होते व त्याची निर्यातही केली जात होती पण पोलाद तयार करण्याकरिता कोणती प्रक्रिया वापरली जात होती याबद्दलचे वर्णन उपलब्ध नाही. उसाच्या रसापासून गूळ तयार करणे, धातू गाळणे, सूत कातणे, कापड विणणे यांसारखी अनेक तंत्रे प्राचीन भारतीयांना माहीत होती आणि त्या तंत्रांमध्ये सातत्याने विकास केला जात होता.
प्राचीन भारतामध्ये वैद्यकशास्त्राचा बराच विकास झालेला होता. चरक (इ. स. सु. पहिले शतक), सुश्रुत (काल अनिश्चित, काहींच्या मते इ. स. सु. पाचवे शतक) व वाग्भट (इ. स. सु. सातवे शतक) यांनी लिहिलेले या विषयावरील अनुक्रमे चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता व अष्टांगहृदय यांसारखे वैद्यकशास्त्रावरील अमूल्य ग्रंथ उपलब्ध आहेत. या ग्रंथांचा मूळ गाभा इ. स. पू. सु. सातव्या शतकातील असावा असे मानतात. शरीरामधील अस्थी, मांस, मज्जा (हाडांच्या पोकळीतील पेशीसमूह), वसा (स्निग्ध पदार्थ), पयोरस (अन्नामधून आंतड्यामध्ये शोषला जाणारा दुधी द्रव), रक्त व धातू अशा सात घटकांविषयीची माहिती भारतीय वैद्यांना होती. आयुर्वेदामधील त्रिदोष पद्धतीप्रमाणे आजार व अनारोग्य यांविषयीची मीमांसा दिली जात होती. या मीमांसेनुसार मानवी शरीरामध्ये पृथ्वी (अस्थी), आप (कफ), तेज (पित्त), वायू (प्राण) व आकाश (पोकळ भाग) या पंचभौतिक घटकांमध्ये जेव्हा समतोल असतो, तेव्हा मानवी शरीर निरोगी असते. हा समतोल जर काही कारणांमुळे बिघडला, तर त्यामुळे मनुष्याला रोग होतो, असा समज होता. मोतीबिंदू काढणे, त्वचारोपण (नाश पावलेल्या त्वचेच्या ठिकाणी दुसरी चांगली त्वचा बसविणे) यांसारख्या विविध शस्त्रक्रिया कशा करावयाच्या याबद्दलची सविस्तर माहिती सुश्रुतसंहितेमध्ये सापडते. ग्रीक वैद्य हिपॉक्राटीझ (इ. स. पू. सु. ४६०-३७७) व तत्त्वज्ञ प्लेटो (इ. स. पू. सु. ४२८-३४८) यांच्या ग्रंथांत भारतीय वैद्यकशास्त्राबद्दल अनेक गौरवपूर्ण उल्लेख आढळतात.
मोहें-जो-दडो व हडप्पा या पुरातन शहरांच्या मिळालेल्या अवशेषांवरून प्राचीन भारतात स्थापत्यशास्त्र, वास्तुशिल्पशास्त्र, नगररचना यांसारख्या अभियांत्रिकी शाखांत झालेल्या प्रगतीचे दिग्दर्शन होते. बाराव्या शतकात पाटतुळई व तुळई यांचा वापर बांधकामांमध्ये होऊ लागला असावा. तेराव्या शतकात बांधलेल्या जगन्नाथपुरीजवळील कोनारक येथील देवालयामध्ये २३९ लोखंडाच्या तुळयांचा वापर केलेला असून त्यांपैकी एक तुळई सु. १० मी. लांबीची आहे, असे आढळते.
प्राचीन काळी भारतीय विज्ञानाचा प्रसार तिबेटात तसेच मध्य, पूर्व व पश्चिम अशिया खंडात भरपूर प्रमाणात झाला होता, हे ज्ञान मध्यपूर्वेतील अरबांच्या द्वारे यूरोपापर्यंत जाऊन पोचले, असे अनुमान करण्यात आले आहे. इतिहासकारांच्या मते सम्राट हर्षवर्धन याच्या मृत्यूनंतर (इ. स. सु. ६१० नंतर) भारतामध्ये विज्ञानात किंवा तंत्रविद्येत विशेष उल्लेखनीय असे शोध लागले किंवा त्यामध्ये प्रगती झाली याबद्दल विश्वसनीय पुरावे सापडत नाहीत. साधारणपणे याच कालखंडात भारताचा बाहेरील देशांशी असलेला सांस्कृतिक संपर्क तुटला असावा. कारण या काळानंतर यूरोपमध्ये व इतर देशांत जे शोध लागले किंवा जो विकास झाला त्याचे पडसाद भारतात उमटले नाहीत, असे दिसून येते. यूरोपमध्ये मध्ययुगात (इ. स.११०० ते १५००) ज्याप्रमाणे विज्ञानाचे प्रबोधन झाले तशी प्रक्रिया भारतात झाल्याचे आढळत नाही. तंत्रविद्येच्या दृष्टीने बघता भारत मागासलेलाच देश राहिला. या मधल्या कालखंडात भारतात वास्तुशिल्पशास्त्रात प्रगती झाली आणि तिचे प्रत्यंतर या काळात उभारल्या गेलेल्या आग्र्याचा ताजमहाल व इतर भव्य वास्तुशिल्पांच्या रूपाने येते पण विज्ञानात सामान्यपणे असा विकास झाला नाही, असेच म्हणावे लागते.
आधुनिक काळ (१८५५ – १९४७) : ब्रिटिश अंमलामध्ये देशातील विविध विभागांचे वैज्ञानिक दृष्ट्या सर्वेक्षण करण्यात आले. देशातील निरनिराळ्या महत्त्वाच्या ठिकाणी वातावरणवैज्ञानिक केंद्रे स्थापण्यात आली. काही विभागांत कालवे खोदण्यात आले, तर दळणवळणाकरिता रेल्वे मार्गांचे जाळे देशामध्ये प्रस्थापित करण्यात आले.
भारतात १८५५ च्या सुमारास अनेक नवीन आधुनिक शिक्षण देणाऱ्या शाळा व महाविद्यालये यांची स्थापना करण्यात आली. १८५७ साली मुंबई, मद्रास व कलकत्ता येथे विद्यापीठ स्थापन झाली. १९०४ नंतर सुसज्ज प्रयोगशाळा आणि प्रशिक्षित व निष्णात प्राध्यापक वर्ग असलेली अनेक विद्यापीठे एकामागून एक सुरू करण्यात आली. विज्ञानाचे शिक्षण व त्यामधील संशोधन या दोन्ही कार्यांस त्यामुळे गती मिळाली. एशियटिक सोसायटी ऑफ बेंगॉल (कलकत्ता, स्थापना १७८४) यासारख्या विद्याभ्यासी संस्था आणि ब्रिटिश शासनाने स्थापन केलेल्या विविध सर्वेक्षण संस्था यांमुळे वरील कार्यास आणखीच चालना मिळाली. यांपैकी काही महत्त्वाच्या व प्रातिनिधिक सर्वेक्षण संस्थाची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत (कंसात संस्थेचे स्थळ व स्थापना वर्ष दिले आहे): भारतीय भूखंडाचे विविध प्रकारचे नकाशे तयार करणारी भारतीय सर्वेक्षण संस्था (डेहराडून, १८७८), भारतातील पादपजातीच्या (वनस्पतीसमूहाचा) अभ्यास करणारी भारतीय वनस्पतिवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था (कलकत्ता, १८९०), भारतातील प्राणिजातीचा अभ्यास करणारी भारतीय प्राणिवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था (कलकत्ता, १९१६), दगडी कोळसा व इतर खनिजपदार्थांचे साठे शोधण्याकरिता पाहणी करणारी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था (कलकत्ता, १८५१). या सर्व संस्थांच्या कार्याविषयी अधिक माहिती त्या त्या संस्थेवरील स्वतंत्र नोंदीत दिलेली आहे.
यांशिवाय विविध विषयांतील संशोधन कार्य करण्याकरिता ब्रिटिश शासनाने निरनिराळ्या अनेक संस्था स्थापन केल्या. यांमध्ये संरक्षणविज्ञान प्रयोगशाळा व डेहराडून येथील वन संशोधन संस्था यांचा उदाहरणादाखल उल्लेख करता येईल. वैद्यकीय व कृषी विषयांत संशोधन करण्याकरिता प्रांत (सध्याची राज्ये) पातळीवर देखील अनेक संस्था स्थापन करण्यात आल्या व त्यांमध्ये संशोधनकार्य मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले. या काळात संशोधनाकरिता भारतामध्ये काही खाजगी संस्थासुद्धा स्थापन केल्या गेल्या. उदाहरणादाखल बंगलोर येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (१९०९) व कलकत्ता येथील इंडियन ॲसोसिएशन फॉर द कल्टिव्हेशन ऑफ सायन्स (१८७६) या संस्थांचा नामनिर्देश करता येईल. या काळात संशोधन कार्याविषयी चर्चा करण्याकरिता व विज्ञानाचा प्रसार करण्याकरिता भारतीय विज्ञान परिषद (इंडियन सायन्स काँग्रेस, १९१४), इंडियन ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेस (बंगलोर, १९३४), नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सेस ऑफ इंडिया (आता इंडियन नॅशनल सायन्स ॲकॅडेमी, नवी दिल्ली, १९३५) आणि नॅशनल ॲकॅडेमी ऑफ सायन्सेस (अलाहाबाद, १९३०) या संस्थांची स्थापना करण्यात आली.
या काळामध्ये व स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळातही अनेक भारतीय किंवा भारतातील शास्त्रज्ञांना त्यांच्या संशोधन कार्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किंवा मान्यता मिळाली. सर रॉनल्ड रॉस (नोबेल पारितोषिक १९०२) यांचे हिवतापावरील महत्त्वाचे संशोधन कार्य भारतामध्येच झाले. पदार्थांमधून प्रकाशाचे संचारण झाले असता त्यामध्ये जे विशिष्ट तऱ्हेचे प्रकीर्णन (विखुरण्याची क्रिया) होते या शोधाबद्दल सर चंद्रशेखर व्यंकट रामन (रमण) यांना भौतिकीचे नोबेल पारितोषिक (१९३०) देण्यात आले. अर्देशिर कर्सेटजी (१८०६–७७) यांनी जहाजबांधणी आणि तत्संबंधित अभियांत्रिकी यांमध्ये महत्त्वाचे संशोधन कार्य केले. सर जगदीशचंद्र बोस (१८५८–१९३७) यांनी ५–२५ मिमी. लांबीचे विद्युत् चुंबकीय तरंग निर्माण करून त्याचे अभिज्ञान (अस्तित्व ओळखण्याची क्रिया) करून दाखविले. वनस्पतीच्या वाढीचे निरीक्षण करण्याकरिता अतिशय संवेदनक्षम अशी नवीन उपकरणे शोधून काढली. श्रीनिवास रामानुजन (१८८७–१९२०) या स्वशिक्षित गणितज्ञांनी शुद्ध गणितशास्त्रात मौलिक संशोधन केले. सत्येंद्रनाथ बोस (१८९४–१९७४) यांच्या भौतिकीय संशोधनाची परिणती बोस–आइन्स्टाइन सांख्यिकी [→ सांख्यिकीय भौतिकी] या मूलभूत महत्त्वाच्या भौतिकीय सांख्यिकीमध्ये झाली. मेघनाद साहा (१८९३–१९५६) या खगोल भौतिकीविज्ञांनी औष्णिक आयनीकरण (अतिशय उष्णतेमुळे वायूचे विद्युत् भारित अणु-रेणूत रूपांतर होणे) या क्रियेकरिता एक महत्त्वाचे सूत्र सैद्धांतिक रीतीने शोधून काढले. होमी जहांगीर भाभा (१९०९–६६) विश्वकिरणामधील (अवकाशातून सर्व दिशांनी पृथ्वीवर येणाऱ्या भेदक किरणांमधील) वर्षाव निर्मितीसंबंधी सैद्धांतिक मीमांसा (डब्ल्यू. हाइटलर यांच्या सहकार्याने) मांडली. भारतामधील अणु-ऊर्जा कार्यक्रमांचे जनकत्व त्यांच्याकडे जाते. एम्. जी. के. मेनन (१९२८– ) यांनी विश्वकिरणांवर संशोधनात्मक प्रयोग केले. रसायनशास्त्रामधील संशोधनकार्याचे अध्वर्यू प्रफुल्लचंद्र रे (१८६१–१९४४) हे होत. भारतामधील बेंगॉल केमिकल वर्क्स ही औषधनिर्मिती करणारी आद्य संस्था त्यांनी स्थापन केली. शांतिस्वरूप भटनागर (१८९४–१९५५) यांनी चुंबकीय रसायनशास्त्रामध्ये महत्त्वाचे संशोधन कार्य केले असून भारतामध्ये विविध विषयांवरील संशोधन कार्याकरिता ⇨ राष्ट्रीय प्रयोगशाळांची स्थापना करण्यामध्ये त्यांनी पुढाकार घेतला. महाराष्ट्रातील श्री. स. जोशी यांना (१८९८– ) आझोनीकारक विद्युत् उत्सर्जनावरील संशोधनाकरिता, तर द. बा. लिमये (१८८७–१९७२) यांना कार्बनी संश्लेषण क्रियेवरील (कृत्रिम रीतीने कार्बनी युगे तयार करण्याच्या क्रियेवरील) कार्याकरिता प्रसिद्धी मिळाली. बिरबल रुचिराम सहानी (१८९१–१९४९) यांनी पुरावनस्पतिविज्ञानामध्ये, तर प्रशांतचंद्र महालनोबीस (१८९३–१९७२) व पां. वा. सुखात्मे (१९११– ) यांनी अनुप्रयुक्त सांख्यिकीत (संख्याशास्त्रात) लक्षणीय संशोधन कार्य केले आहे. दारशा नौशेरवान वाडिया (१८८३–१९६९) या भूवैज्ञानिकांनी भारतामध्ये जादुगुडा (बिहार) येथील युरेनियम खनिज साठ्याचा शोध लावण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले. जे. बी. एस्. हॉल्डेन (१८९२–१९६४) या भारतात स्थायिक झालेल्या ब्रिटिश शास्त्रज्ञांनी आनुवंशिकी शास्त्रात महत्त्वाची कामगिरी केलेली आहे. आधुनिक काळात हरगोविंद खोराना (१९२२– ) या मूळच्या भारतीय शास्त्रज्ञांनी अमेरिकेमध्ये रेणवीय जीवविज्ञानात अतिशय मूलभूत कार्य केले आहे. या संशोधनामध्ये रासायनिक पद्धतीने जीन (आनुवंशिक लक्षणे निर्देशित करणारे एकक) कसे निर्माण करता येतात, हे दाखविले. याच विषयात गोपालसमुद्रम् नारायण रामचंद्रन (१९२२– ) हे सध्या बंगलोर येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स येथे महत्त्वाचे संशोधन कार्य करीत आहेत. सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर (१९१०– ) या मूळ भारतीय खगोल भौतिकीविज्ञांनी अमेरिकेत ताऱ्यांसंबंधी महत्त्वाचे संशोधन केलेले आहे. भारताच्या अवकाशविज्ञानामधील प्रगतीचे श्रेय विक्रम साराभाई (१९१९–७१) यांना देण्यात येते. तिरुव्यंकट रा. शेषाद्री (रसायनशास्त्र), मोनकोंबू सांबशिवन् स्वामिनाथन् (कृषिविज्ञान), कल्यमपुडी राधाकृष्ण राव (सांख्यिकी), राजचंद्र बोस (सांख्यिकी), वसंत रामजी खानोलकर (वैद्यक-कर्करोग), पंचानन माहेश्वरी (वनस्पतिविज्ञान), अवतारसिंग पेंटल (वैद्यकशास्त्र), बेंजामिन पिअरी पाल (कृषिविज्ञान), कार्यमणिक्कम श्रीनिवास कृष्णन (भौतिकी), देवेन्द्र लाल (भौतिकी), दौलतसिंग कोठारी (भौतिकी), शिशिर कुमार मित्रा (भौतिकी) चिंतामणी नागेश रामचंद्र राव (रसायनशास्त्र) ई. सी. जी. सुदर्शन (सैद्धांतिक भौतिकी) आणि हरीश-चंद्र (गणित) या सर्वांच्या संशोधनकार्यास आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली आहे. या काळातील संशोधन विषय बहुतांशी विशुद्ध विज्ञानामधून निवडले जात असत. सैद्धांतिक दृष्ट्या या संशोधन कार्यास महत्त्व असले, तरी त्याचा व्यवहारात लगेच उपयोग झाला, असे क्वचितच घडत असे. त्यामुळे सामान्य मनुष्याच्या जीवनातील समस्या सोडविण्याकरिता या संशोधनाचा किती उपयोग झाला याविषयीचे मूल्यमापन करणे अवघड आहे, असे एक मत प्रचलित आहे. विज्ञान व तंत्रविद्या यांची भक्कम पायावर उभारणी करण्याकरिता मूलभूत संशोधनाची आवश्यकता असते, हे मात्र या संदर्भात लक्षात ठेवणे जरूर आहे. विज्ञान व तंत्रविद्या यांमधील सर्व शाखांत भारतामध्ये विविध संशोधन संस्था, विद्यापीठे, भाभा अणुसंशोधन केंद्र इ. ठिकाणी संशोधन केले जाते. भारताचे हे वैशिष्ट्य आहे की, येथे तंत्रविद्येच्या निरनिराळ्या पातळ्या एकाच वेळी अस्तित्वत असलेल्या दिसून येतात. एका टोकाला बैलगाड्या, पवनचक्क्या, जैववायू संयंत्रे (जैव सामग्रीपासून इंधन वायू तयार करणारे यंत्रसंच) यांचा वापर व उत्पादन दिसते, तर दुसऱ्या टोकाला अर्धसंवाहक आयन संरोपण [→ ट्रँझिस्टर तंत्रविद्या] व प्रगत तऱ्हेची इलेक्ट्रॉनीय समाकलित मंडले [→ सूक्ष्मीकरण, इलेक्ट्रॉनीय मंडलांचे] यांचे उत्पादन होत आहे, असे आढळते.
स्वातंत्र्योत्तर काळ : भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या दूरदर्शी धोरणामुळे राष्ट्रीय विकास हे वैज्ञानिक संशोधनाचे एक महत्त्वाचे लक्ष्य बनले. या कार्याचा एक भाग म्हणून उद्योगधंदे व आर्थिक योजना यांकरिता सामान्यपणे उपयुक्त किंवा सुसंबद्ध असे संशोधन करण्याकरिता योग्य अशा संघटना स्थापन करण्यात आल्या आणि त्याकरिता प्रोत्साहन पण दिले गेले. या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून विद्यापीठे, संशोधन संस्था, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा व उच्च तांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था यांच्या संख्येत खूप वाढ करण्यात आली. देशातील साधनसामग्रीचे मूल्यमापन करण्यासाठी व उद्योगधंदे चालविण्यासाठी वैज्ञानिक व तांत्रिक कर्मचारी वर्ग आवश्यक असतो. हा वर्ग निर्माण करण्यासाठी व त्याला प्रशिक्षण देण्याकरिता निरनिराळ्या तांत्रिक विषयांत उच्च शिक्षण देणाऱ्या अनेक संस्थाही याच काळात स्थापन करण्यात आल्या. या उद्देशाने खरगपूर (१९५१), मुंबई (१९५८), कानपूर (१९५९), मद्रास (१९५९) व नवी दिल्ली (१९६१) येथे अशा प्रकारच्या पाच भारतीय तांत्रिक संस्थांची स्थापना करण्यात आली. अभियांत्रिकीसारख्या विविध तांत्रिक विभागांमध्ये पदव्युत्तर प्रशिक्षण व संशोधन करण्याकरिता लागणारी सर्व साधने व उपकरणे या संस्थांमधून उपलब्ध करून देण्यात आली. याच कार्याकरिता केंद्रीय शासन निरनिराळ्या राज्यांत १४ प्रादेशिक अभियांत्रिकी महाविद्यालयेही चालविते. विविध राज्यांत जी राज्य शासकीय किंवा खाजगी अभियांत्रिकी महाविद्यालये व तंत्र निकेतेन आहेत, त्यांमध्ये सुद्धा अभियांत्रिकी शिक्षण मिळण्याची सोय केलेली आहे. या सर्व संस्थांमध्ये मिळून १९७६ साली सु. २२,५०० विद्यार्थी पदवी शिक्षण, तर सु. ४४,००० विद्यार्थी पदविका श्रेणीचे शिक्षण घेत होते. या संख्येवरून भारताला पुढील पंचवार्षिक योजना राबविण्याकरिता आवश्यक ते तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध होत राहील, अशी अपेक्षा करता येते. [→ तांत्रिक शिक्षण].
संशोधन व संशोधन संस्था : भारतामध्ये संशोधन कार्य पुढील चार प्रकारच्या संस्थांमध्ये केले जाते : (१) केंद्रीय शासनाच्या निरनिराळ्या विभागांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या संशोधन संस्था अथवा प्रयोगशाळा, (२) विविध राज्य शासकीय संशोधन प्रयोगशाळा, (३) विद्यापीठीय प्रयोगशाळा आणि (४) खाजगी क्षेत्रातील संशोधन व विकास कार्य करणाऱ्या प्रयोगशाळा.
केंद्रीय शासनाने चालविलेल्या संस्थांतील विविध विषयांवरील संशोधनामध्ये सर्वसामान्य एकसूत्रता आणण्याकरिता खाली नमूद केलेली सात स्वायत्त अखिल भारतीय कौन्सिले वा खाती स्थापन करण्यात आली आहेत. प्रत्येक कौन्सिलच्या वा खात्याच्या अखत्यारीतील संशोधन प्रयोगशाळा आणि संशोधन व विकास कार्य करणारी उपकेंद्रे यांचे जाळे देशभर पसरले आहे.
(१) कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च : (सध्याच्या स्वरूपात स्थापना जून १९४८) या कौन्सिलच्या नियंत्रणाखाली ३४ राष्ट्रीय प्रयोगशाळा व ११ औद्योगिक संशोधन संस्था काम करीत आहेत. उदा., नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी (नवी दिल्ली, १९५०), नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी (पुणे, १९५०). [→ कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च राष्ट्रीय प्रयोगशाळा].
(२) इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च : (१९११). या कौन्सिलतर्फे २२ राष्ट्रीय व अनेक प्रादेशिक संस्था कार्य करतात. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (नवी दिल्ली), पोस्ट-ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च (चंदीगढ), नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी (पुणे) या वैद्यकशास्त्रात संशोधन करणाऱ्या महत्त्वाच्या संस्था आहेत.
(३) सेंट्रल कौन्सिल ऑफ रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन अँड होमिओपॅथी : या कौन्सिलच्या नियंत्रणाखाली पंधरापेक्षा जास्त संशोधन संस्था काम करीत आहेत. यांमध्ये आयुर्वेद, योग, युनानी, होमिओपॅथी इ. विविध वैद्यकीय पद्धतींवर संशोधन केले जाते.
(४) इंडियन कौन्सिल ऑफ ॲग्रिकल्चरल रिसर्च : (१९२९). या कौन्सिलच्या मार्गदर्शनाखाली सु. ३० राष्ट्रीय व मध्यवर्ती संस्था आणि २१ कृषी महाविद्यालये व अंदाजे ५२ इतर संशोधन केंद्रे काम करीत आहेत. ⇨ भारतीय कृषी संशोधन संस्था ही मूळ पुसा (बिहार) येथे स्थापन केलेली संस्था नंतर १९३४ मध्ये दिल्ली येथे हलविण्यात आली [→ कृषि संशोधन].
(५) अणुऊर्जा खाते : १९४८ मध्ये स्थापन झालेल्या अणुऊर्जा आयोगाचे रूपांतर १९५४ मध्ये स्वतंत्र खात्यात करण्यात आले. या खात्यातर्फे तुर्भे (मुंबई) येथील ⇨ भाभा अणुसंशोधन केंद्र व भारताच्या विविध भागांत असणाऱ्या सोळापेक्षा अधिक प्रयोगशाळा कार्य करीत आहेत. येथील संशोधनामुळेच भारताला आज अणुऊर्जानिर्मितीची क्षमता प्राप्त झाली असून या क्षमतेमध्ये युरेनियम-खनिज खाणीतून बाहेर काढणे व त्यावर आवश्यक प्रक्रिया करणे, जड पाण्याची निर्मिती करणे, विक्रियकाच्या सर्व भागांचे उत्पादन, शीघ्र प्रजनक विक्रियक निर्मिती अशा सर्व गोष्टींचा समावेश होतो [→ अणु-ऊर्जा मंडळे; अणुकेंद्रीय अभियांत्रिकी]. भौतिकी आणि गणित या विषयांत मूलभूत संशोधन करणारी ⇨ टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ही संस्थाही या खात्याच्या प्रशासकीय कक्षेत कार्य करीत आहे. मुंबई येथे या खात्याची कॅन्सर रिसर्च इन्स्टिट्यूट ही मोठी संस्था कर्करोगाचे निदान, परीक्षा व उपचार यांकरिता उपलब्ध असून तेथे कर्करोगावर संशोधनही केले जाते.
(६) अवकाश खाते : १९६२ मध्ये अणुऊर्जा खात्यात अवकाश संशोधनाकरिता इंडियन नॅशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च (INCOSPAR) ही समिती स्थापन करण्यात आली. १९६९ मध्ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन या (ISRO) संघटनेची आणि १९७२ मध्ये अवकाश समितीची व अवकाश खात्याची स्थापना झाली. या खात्याच्या अखत्यारीखाली ही संघटना भारतातील अवकाशविज्ञान, अवकाश तंत्रविद्या व तिचे उपयोग यासंबंधीच्या संशोधनाची व विकास कार्याची जबाबदारी पार पाडते. या संघटनेचे कार्य विक्रम साराभाई अवकाश केंद्र (त्रिवेंद्रम, केरळ), उपग्रह केंद्र (बंगलोर, कर्नाटक), ‘शार’ केंद्र (श्रीहरीकोटा, आंध्र प्रदेश) व अवकाश अनुप्रयुक्ती केंद्र (अहमदाबाद, गुजरात) या ठिकाणी चालते. त्रिवेंद्रम जवळील थुंबा येथून व श्रीहरीकोटा येथील केंद्रातून विविध प्रकारच्या रॉकेटांचे प्रक्षेपण करण्यात येते. बंगलोर येथील केंद्रात कृत्रिम उपग्रहांचे अभिकल्प, रचना व तंत्रविद्या- विकास हे कार्य करण्यात येते. अहमदाबाद येथील केंद्रात अवकाशविज्ञान व तंत्रविद्या यांचे व्यावहारिक उपयोगाच्या दृष्टीने संशोधन करण्यात येते. [→ अवकाशविज्ञान].
(७) विज्ञान व तंत्रविद्या खाते : १९७१ मध्ये स्थापन झालेल्या या खात्यात ११ सर्वेक्षण संस्था (उदा., भारतीय सर्वेक्षण संस्था), १० संशोधन संस्था (उदा., बोस इन्टिट्यूट, कलकत्ता रामन रिसर्च इन्स्टिट्यूट, बंगलोर), १६ मध्यवर्ती विशिष्ट तांत्रिक विषयांवर संशोधन करणाऱ्या संस्था (उदा., सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूट, नागपूर, सेंट्रल वॉटर अँड पॉवर रिसर्च स्टेशन, खडकवासला) आणि १० संग्रहालयांचा व संशोधन केंद्रांचा (उदा., बिर्ला इंडस्ट्रियल अँड टेक्नॉलॉजिकल म्युझियम, कलकत्ता) समावेश होतो.
यांशिवाय विज्ञान व तंत्रविद्या यांचा व्यवहारात उपयोग करण्याच्या दृष्टीने संशोधन आणि विकास कार्य करणाऱ्या अनेक प्रयोगशाळा (उदा., रेल्वे) भारतात आहेत. राज्य सरकारांच्या पण अशा प्रयोगशाळा आहेत (उदा., महाराष्ट्र राज्यातील हॉफकिन्स इन्स्टिट्यूटमध्ये रोगप्रतिकारक्षमता विज्ञानावर काम केले जाते).
स्वातंत्र्यानंतरच्या तीन दशकांत विज्ञान व तंत्रविद्या यांवरील संशोधनाकरिता भारताने सु. दहा हजार कोटी रुपये खर्च केले असावेत, असा अंदाज करण्यात आला आहे. खाजगी क्षेत्रातील अनेक उद्योगधंद्यांनी आपआपल्या क्षेत्रामध्ये संशोधन प्रयोगशाळा स्थापन केल्या आहेत. अहमदाबाद येथे कापड उद्योगाकरिता अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रिज रिसर्च ॲसोसिएशन (अतिरा) नावाची संशोधन संस्था कार्य करते, तर रेशीम आणि कृत्रिम तंतूंवरील संशोधनाकरिता मुंबई येथे द सिल्क अँड आर्ट मिल्स रिसर्च ॲसोसिएशन (सॅसमिरा) नावाची संस्था आहे. खाजगी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास कार्याकरिता १९७६ साली सु. ६९० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते, असा अंदाज आहे.
अणुऊर्जा व उपग्रह तंत्रविद्या : संशोधन कार्याकरिता भारताने चार अणुकेंद्रीय विक्रियक बांधले आहेत. त्यांपैकी पहिला ‘अप्सरा’ नावाचा विक्रियक ऑगस्ट १९५६ मध्ये कार्यान्वित करण्यात आला. रशियाचा अपवाद सोडता आशियामधील अप्सरा हा पहिला विक्रियक होता. विद्युत ऊर्जानिर्मितीकरिता तारापूर (१९६९), राणा प्रतापसागर (१९७३) आणि कल्पकम व नरोरा (नियोजित) येथे अणुकेंद्रीय विक्रियक कार्य करीत आहेत किंवा बांधले जात आहेत [ → अणुकेंद्रीय अभियांत्रिकी]. अणुऊर्जेच्या विविध शांततामय उपयोगांसंबंधी भाभा अणुसंशोधन केंद्रात मोठ्या प्रमाणावर संशोधन करण्यात येत आहे. १८ मे १९७४ रोजी पोखरण (राजस्थान) येथे भारताने पहिला शांततामय अणुकेंद्रीय स्फोट केला.
भारतात तयार केलेला ३६० किग्रॅ. वजनाचा पहिला कृत्रिम उपग्रह ‘आर्यभट’ हा १९७५ मध्ये रशियातील प्रक्षेपण केंद्रातून रशियन रॉकेटच्या साहाय्याने अंतराळात सोडण्यात आला. दुसरा उपग्रह ४४४ किग्रॅ. वजनाचा ‘भास्कर’ हाही रशियाच्या रॉकेटच्या साहाय्याने १९७९ मध्ये प्रक्षेपित करण्यात आला. यानंतर १८ जुलै १९८० रोजी ‘रोहिणी’ उपग्रह भारतीय तंत्रज्ञांनी विकसित केलेल्या एसएलव्ही – ३ या रॉकेटच्या साहाय्याने श्रीहरिकोटा येथील केंद्रावरून सोडण्यात आला. आर्यभट, भास्कर व रोहिणी हे उपग्रह भारतीय उपखंडाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी व वैज्ञानिक माहिती गोळा करण्यासाठी प्रक्षेपित करण्यात आलेले होते. संदेशवहनासाठी ‘ॲपल’ हा उपग्रह भारतीय तंत्रज्ञांनी तयार केला व तो ॲरिएन या यूरोपीयन रॉकेटच्या साहाय्याने जून १९८१ मध्ये भूस्थिर कक्षेत सोडण्यात आला. इन्सॅट – १ अ हा संदेशवहन उपग्रह एप्रिल १९८२ मध्ये अमेरिकेतील प्रक्षेपण केंद्रातून सोडण्यात आला परंतु तो लवकरच निकामी झाला. इन्सॅट – १ ब हा ऑगस्ट १९८३ मध्ये अमेरिकेतून प्रक्षेपित करण्यात आला. त्यानंतर स्वदेशी संदेशवहन उपग्रह भारतातून प्रक्षेपित करण्याच्या योजनाही आखण्यात आलेल्या आहेत [→ उपग्रह संदेशवहन]. याखेरीज दूरवर्ती संवेदनाग्राहक उपग्रह व अन्य प्रकारचे उपग्रह भारतात विकसित करण्याचे काम चालू आहे. रशियन अवकाशयानातून उड्डाण करण्यासाठी दोन भारतीय चाचणी वैज्ञानिकांची १९८२ मध्ये निवड करण्यात आली आहे.
सद्यस्थिती : भारतामध्ये संशोधन व विकास यांजकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनापैकी अंदाजे ०·६% उत्पन्न शासन या कार्याकरिता खर्च करीत असते. भारतामध्ये २५ लाख शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञ आहेत, असा अंदाज करण्यात आला आहे आणि या मनुष्यबळामध्ये दरवर्षी सु. १,६०,००० शिकून तयार झालेल्या लोकांची भर पडत आहे. संशोधन प्रयोगशाळांत विकसित झालेल्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून घेण्याकरिता शासनाने नॅशनल डेव्हलपमेट कॉर्पोरेशनची स्थापना डिसेंबर १९५३ मध्ये केली. उद्योगधंदे आणि प्रयोगशाळा यांमध्ये संपर्क प्रस्थापित करण्याचे काम ही संस्था करीत असते. यामधील परस्परक्रियेमुळे अनेक लघू व अवजड उद्योगधंदे या देशात सुरू झाले आहेत. शासनाने अनेक प्रलोभने देऊ केली आहेत किंवा आकर्षक उपाययोजना अंमलात आणल्या आहेत. या सर्व गोष्टींचा परिणाम होऊन वैज्ञानिक विकासाकरिता देशात योग्य ते वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असे वाटते. ग्रामीण भागात तेथील स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप असे तंत्रज्ञान तेथे थेटपर्यंत पोहचून, त्यांच्या वापराचे प्रात्यक्षिक ज्ञान तेथील लोकांना मिळून स्थानिक समस्या किंवा अडचणी सोडविण्याकरिता जर त्याचा उपयोग झाला, तरच या विकासाची खरी सार्थता आहे, असे म्हणता येईल. साखर, कापड, अभियांत्रिकी यांसारखे उद्योग, त्यांकरिता आवश्यक अशा कारखान्यांची उभारणी, व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान यांसारख्या विविध क्षेत्रांत अन्य देशांमध्ये तांत्रिक सल्ला देण्याचे किंवा अभिकल्प तयार करण्याचे काम अनेक भारतीय तंत्रज्ञ व शास्त्रज्ञ करीत आहेत. मध्य पूर्वेतील, आफ्रिकेतील किंवा आग्नेय आशियातील देशांतच नव्हे, तर अमेरिका व यूरोपीय देशांत सुद्धा भारतीय तंत्रज्ञ खूप मोठ्या संख्येने काम करीत आहेत.
भारतामधील परिस्थती पाहता पंचवार्षिक योजनांच्या काळात भारताच्या मूलभूत औद्योगिक पायाचा विस्तार करण्यात आला असून त्यामध्ये विविधता पण आली आहे. उदा., कृषी क्षेत्रात विविध पिकाचे नवीन प्रकार विकसित करण्यात आले आहेत, ट्रॅक्टरसारखी नव्या प्रकारची अवजारे उपयोगात आणली जात आहेत, रासायनिक खते व कीटकनाशके यांचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग होऊ लागला आहे. या सर्व गोष्टींमुळे अन्नधान्य उत्पादनात विक्रमी वाढ होऊन देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनला आहे. औषधनिर्मिती व अभियांत्रिकी यांसारख्या सुविकसित उद्योगांमध्ये भारताने जी प्रगती केली आहे, तीवरून भारतामधील तंत्रज्ञांची कार्यक्षमता व त्यांचे तांत्रिक ज्ञान यांविषयी खात्री पटते. उपग्रहनिर्मिती व त्यांचे प्रक्षेपण यांमध्ये भारताने दाखविलेल्या तांत्रिक कौशल्यावरून याच निष्कर्षाला पुष्टी मिळते. १९८१-८२ मध्ये व नंतर परत १९८२-८३ मध्ये भारतीय शास्त्रज्ञांनी अंटार्क्टिका खंडावर दोन संशोधनात्मक मोहिमा यशस्वी रीतीने पार पाडल्या ही घटनासुद्धा या संदर्भात महत्त्वाची आहे.
भारतामध्ये विज्ञान व तंत्रविद्या यांचे प्रशिक्षण घेतलेले शास्त्रज्ञ पुष्कळदा परदेशांत जातात व त्यांच्या ज्ञानाचा लाभ देशाला होत नाही. विशेषतः अशा शास्त्रज्ञांच्या वैज्ञानिक-तांत्रिक शिक्षणासाठी देशाचा बराच पैसा खर्च झालेला असतो पण त्याचा फायदा मात्र देशाला मिळत नाही. असे होण्याची काही कारणे संभवतात. भारतामध्ये ज्या प्रयोगशाळा व संशोधन संस्था आहेत, त्यांतून उच्च तांत्रिक-वैज्ञानिक संशोधनासाठी योग्य असे वातावरण नसते. अशा संस्थांतून असलेली प्रशासकीय यंत्रणा आणि नियमावली यांचा संशोधन कार्यास अडथळाच अधिक होतो. तेथे शास्त्रज्ञांना कामाचेही समाधान लाभत नाही. आर्थिक स्थैर्य किंवा उन्नती, अधिक संशोधन करण्याची संधी सुविधा व निर्णयस्वातंत्र्य इत्यादींमुळे शास्त्रज्ञाला मिळणारी अभिप्रेरणाही तेथे लाभत नाही. या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अनेक भारतीय शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञ परदेशात जाणे अधिक पसंत करतात. यावर उपाय म्हणजे आपण प्रयोगशाळा आणि संशोधन संस्था यांतून संशोधनकार्य करण्यास अधिक अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणे, हाच होय.
याचा अर्थ, देशाची वैज्ञानिक-तांत्रिक प्रगती संपूर्णपणे देशातील संशोधन संस्था व प्रयोगशाळा यांवरच निर्भय राहू शकेल, असा नव्हे. विज्ञानाला भौगोलिक मर्यादा नाहीत हे जरे खरे, तसेच आपण देश वैज्ञानिक-तांत्रिक क्षेत्रात पश्चिमी राष्ट्रे किंवा रशिया यांच्याइतकी मजल गाठू शकलेला नाही, हेही खरेच आहे आणि सध्या जी प्रगती दिसते तेच श्रेय बहुतांशी परदेशातून प्रशिक्षण वा कल्पना घेऊन आल्यानंतर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये जमशेटजी टाटा यांच्यासारख्या आद्य उद्योगपतींनी जिद्दीने उद्योगधंदे प्रस्थापित केले त्यांच्याकडे जाते, तसेच पूर्वीच्या काळात प्रथम विविध तांत्रिक विषयांमधील अभ्यासक्रम पं. मदनमोहन मालवीय यांच्यासारख्या विचारवंतांनी सुरू केले त्यांकडे जाते, कारण त्यामुळेच उद्योगधंद्यांकरिता आवश्यक असे तंत्रज्ञांचे मनुष्यबळ निर्माण झाले. तेव्हा तिकडील प्रगत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आत्मसात केल्याशिवाय आपली प्रगती होणे शक्य नाही व यासाठी आपल्या शास्त्रज्ञांना व तंत्रज्ञांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणे भाग आहे. देवघेवीचा हा मार्ग बंद करणारे असंक्रमी तांत्रिक धोरण देशाला हितकारक ठरणार नाही. अर्थात, नव्या वैज्ञानिक-तांत्रिक ज्ञानग्रहणासाठी परदेशात जाणे आणि अनुकूल परिस्थितीच्या अभावी परदेशांत जाणे पसंत करणे या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत. या दोन्ही बाबतींत काहीएक राष्ट्रीय धोरण किंवा नियोजन असणे आणि त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
चिपळोणकर, व. त्रिं.
भाषा
जगाच्या भाषिक इतिहासाच्या संदर्भात भारत, पाकिस्तान, बांगला देश, श्रीलंका, नेपाळ आणि भूतान मिळून दक्षिण आशियाचे एक भाषिक क्षेत्र मानावे लागते. दक्षिण आशियात कोणकोणत्या लोकांनी केव्हा केव्हा वस्ती केली ह्याचा साधार इतिहास अजून लिहिला जायचा आहे. भाषाकुलांच्या वा समूहांच्या आधारे विचार केला, तर प्रागैतिहासिक आणि प्राचीन काळात ह्या उपखंडात चार लोकगटांनी वस्ती केली, असे म्हणता येईल. द्राविडभाषी लोक बहुधा वायव्येकडून उरल पर्वताच्या प्रदेशातून आले; आज जरी ह्या भाषा मुख्यतः दक्षिण भारत व उत्तर श्रीलंका येथे दिसल्या, तरी बलुचिस्तान, नेपाळ इ. ठिकाणी द्राविड भाषा आजही टिकून आहेत, हे लक्षात घ्यावे. ऑस्ट्रोएशिॲटिक भाषी लोक पूर्वेकडून नैर्ऋत्य आशियातून आले. आज ह्या भाषा मुख्यतः पूर्व भागात व निकोबार बेटात विखुरलेल्या दिसतात. त्यांच्याच आगेमागे दीर्घकाळपर्यंत तिबेटो-ब्रह्मी भाषी उत्तरेकडून व पूर्वेकडून येत राहिले असावे; आज ह्या भाषा मुख्यतः तिबेट व ब्रह्मदेश ह्यांना लागून असलेल्या प्रदेशांत दिसतात. ⇨ इंडो-यूरोपियन भाषाकुटुंबांपैकी इंडो-इराणी (भारतीय-इराणी) भाषा बोलणारे लोक बहुधा सोव्हिएट तुर्कस्तानातून दक्षिणेकडे सरकले; त्यांच्यापैकी इंडो-आर्यन (भारतीय आर्य) उपशाखेतील भाषा बोलणारे लोक वायव्येकडून दक्षिण आशियात आले. आज इराणियन (इराणी) भाषा बलुचिस्तान व वायव्य सरहद्दीवर, तर इंडो-आर्यन भाषा सिंधू-गंगा-ब्रह्मपुत्रा खोरे, दुतर्फाचा डोंगराळ प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओरिसा व श्रीलंका ह्या भागांत दिसतात. द्राविडी भाषासमूह; ऑस्ट्रो-आशियाई भाषासमूह; तिबेटो-ब्रह्मी भाषासमूह; इंडो-आर्यन भाषासमूह यांपैकी पहिल्या व चौथ्या समूहांतल्या भाषा उपखंडाबाहेर दिसल्याच, तर त्या इथूनच गेल्याचे दिसून येईल. उदा., मलायात तमिळ; जिप्सी लोकांची रोमानी; मॉरिशस, फिजी, सुरिनाममधली हिंदी. एका कुलातील भाषा बोलणारे लोक वांशिक दृष्ट्या एकजिनसी नसतीलही; त्याचप्रमाणे एका वंशातील लोक तीच भाषा बोलत राहतील असेही नाही. ह्या ऐतिहासिक चित्रात मोहें-जो-दडो-हडप्पा संस्कृतीचे लोक कुठे बसतात, हे अजून सर्वमान्य रीतीने निश्चित झालेले नाही. शिवाय दोन तरी भाषा अशा आहेत, की ज्यांना जगातील कोणत्याच भाषाकुलात बसवता आलेले नाही- वायव्य जम्मू-काश्मीरमधील बुरुशास्की (खाजुना) व अंदमानी आदिवासींच्या बोली. [→ ऑस्ट्रो-आशियाई भाषासमूह; इंडो-आर्यन भाषासमूह; तिबेटी-ब्रह्मी भाषासमूह; द्राविडी भाषासमूह].
प्राचीन काळापासून ह्या बहुभाषी उपखंडात विविध कुलांतील भाषा परस्परसंपर्कात राहिल्या आहेत आणि एका व्यक्तीला अनेक बोली येणे ही नेहमी आढळणारी गोष्ट राहिली आहे. ह्याचे दोन भाषिक परिणाम दिसतात. एक म्हणजे दक्षिण आशियाई भाषांची म्हणून काही वैशिष्ट्ये कुलांच्या सीमा लंघून आढळतात. (उदा., ट-वर्गीय व्यंजने, वाक्यात- बल आणि सुर-योजनेच्या काही लकबी, क्रियापदाने वाक्याचा शेवट, शब्दयोगी नामानंतर राहणे, दगडबिगड, खटपट, सळसळसारखे अभ्यस्त शब्द, काही शब्द व वाक्प्रचार). दुसरा परिणाम म्हणून प्रत्येक काळात विशिष्ट क्षेत्रात काही संपर्कभाषा पुढे आल्या. संस्कृत, प्राकृत, ब्रज, हिंदी-उर्दू ह्यांच्याबरोबर फार्सी, इंग्लिश ह्या परकी राज्यकर्त्यांच्या भाषांचाही उल्लेख येथे केला पाहिजे. (ह्या सर्वच संपर्कभाषांतून विविधभाषी लेखकांनी साहित्यनिर्मिती केली आहे.)
वाङ्‌मय आणि लेखन : ह्या उपखंडात मोठ्या सांस्कृतिक केंद्राची, परंपरांची निमिती झाली आहे. इथल्या अनेक भाषांमध्ये समृद्ध ललित आणि ललितेतर वाङ्‌मय निर्माण झाले आहे. लोकभाषांमधील मौखिक परंपरेचे वाङ्‌मय आहेच पण संस्कृत भाषेमध्येही मौखिक परंपरेने वेद-वाङ्‌मय शतकानुशतके टिकवल्याचे उदाहरण आहे. येथे लिहिण्याची कला बहुधा पश्चिम आशियातून आली. पण त्यामुळे मौखिक विद्वत्तेचे महत्त्व कमी झाले नाही.
पश्चिम आशियातून आलेल्या लिपीवर ध्वनिशास्त्राचे संस्करण होऊन ब्राह्मीकुलातल्या लिपी सिद्ध झाल्या. [→ ब्राह्मी लिपि]. लिपिसाम्याच्या दृष्टीने आजच्या भाषांचे पुढील ठळक गट दिसतात : (१) संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोकणी, नेपाळी (नागरी लिपीचे प्रकार); (२) बांगला, असमिया, बोडो; (३) गुजराती, राजस्थानी (महाजन लिपी); (४) ओडिया; (५) पंजाबी ग्रंथसाहिबातील ब्रज-आदी भाषांतील काव्य [→ गुरुमुखी लिपि]; (६) कन्नड, तेलुगू; (७) ⇨ ग्रंथलिपी (संस्कृतसाठी दक्षिणेतील लिपी) मलयाळम्, तुळू; (८) तमिळ; (९) सिंहली; (१०) नेवारी; (११) काश्मीरी, [→ शारदा लिपि]. ब्राह्मी कुलातील लिपी नैर्ऋत्य आशियातही आढळतात. ⇨ अरबी लिपिकुलाचा विचार केला, तर उर्दू, काश्मीरी,पुश्तू, सिंधी ह्यांचा उल्लेख करता येईल (काही भारतीय सिंधीभाषी नागरीचा उपयोग करतात). नाना बोली आणि कोकणी ⇨ रोमन लिपीतही लिहिल्या जातात आणि इतरही भाषांमधून पाश्चात्त्य आकडे व विरामचिन्हे कमीअधिक प्रमाणात वापरतात. मुद्रणासाठी ह्या सर्व लिपी काही पिढ्या उपयोगात आल्यानंतर विविध भाषांना एकत्र आणण्यासाठी संपर्कलिपी म्हणून नागरी आणि रोमन ह्यांचा उपयोग करण्याची कल्पना पुढे आली आहे. बऱ्याच बोली अजूनही लिपिगत झालेल्या नाहीत. पारंपरिक मौखिक प्रसरण (उदा., कविसंमेलन, हरिकथा) आणि आधुनिक संपर्कसाधने (उदा., दूरवाणी, चित्रपट, रेडिओ, दूरदर्शन) ह्यांच्यामुळे बहुविध लिपी आणि अल्प साक्षरता (भारतात ३६·१७% – १९८१) ह्यांची अडचण कमी तीव्र होते. [→ कन्नड लिपि; कलिंग लिपि; कैथी लिपि; खरोष्ठी लिपि; गुजराती लिपि; तमिळ लिपि; तिबेटी लिपि; तुळु लिपि; तेलुगु लिपि; नागरी लिपि; बंगाली लिपि; भारतीय लिपि; मल्‌याळम् लिपि; मोडी लिपि; मोहें-जो-दडो लिपि; वट्टेळुत्तु लिपि].
सद्यःस्थिती : ह्या उपखंडीय पार्श्वभूमीवर भारतीय भाषांची आकडेवारी उद्‌बोधक व्हावी (पहा कोष्टक क्र. ४९). १९६१ च्या जनगणनेत १६५२ भाषानामे निघाली, तरी त्यांपैकी ६३३ अत्यल्प संख्येच्या भाषा आहेत (ह्यांमध्ये बऱ्याच परकीय नागरिकांच्या संख्येच्या भाषा आहेत, तर काही नोंदणीच्या चुकीमुळे- उदा., कन्नडऐवजी लिंगायत, कुलूऐवजी झुलू- नमूद झाल्या आहेत.) १९६१ पासून कुणाला दुसरी भारतीय भाषा येत असली, तर तिची नोंद घेण्याचा उपक्रम केला आहे. (कोष्टकात ह्या आकड्यांचा समावेश केलेला नाही). काही भाषांच्या बाबतीत नोंदणी एकसूत्री नाही (उदा., काही भोजपुरी बोलणारे हिंदी नोंदवतात).
भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत संस्कृत ही विदग्ध भाषा धरून एकूण १४ भाषा महत्त्वाच्या म्हणून नमूद झाल्या (नंतर सिंधी भाषेची भर पडली). पैकी संस्कृत, सिंधी, काश्मीरी ह्या कोणत्याही घटकराज्याच्या भाषा नाहीत. (जम्मू-काश्मीरची उर्दू व नागालँडची इंग्लिश ह्या राजभाषा आहेत).
काही भाषांना धर्मग्रंथाची भाषा म्हणून भारतातील काही लोकगटांत महत्व आहे : संस्कृत (हिंदी, बौद्ध), पाली (बौद्ध), अर्धमागधी (जैन), ब्रज-आदि (शीख), मराठी (महानुभाव), कन्नड (वीरशैव), अरबी (इस्लाम), हिब्रू (यहूदी), लॅटिन (रोमन कॅथलिक-ख्रिस्ती), सिरियॅक (सिरियन-ख्रिस्ती). खेरीज विदग्ध भाषा म्हणून फार्सीचे तसेच इंग्लिश, पोर्तुगीज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन इ. अर्वाचीन भारतीयेतर भाषांचे अध्ययन भारतात होते.
भारताची भाषिक पाहणी नव्याने होणे जरूर आहे. ग्रीअर्सनची जुनी पाहणी, जनगणनेचे आकडे व जातिजमातींची वर्णने ह्यांच्यावर किती दिवस अवलंबून राहणार? भाषिक इतिहास उलगडायला आणि भाषिक नियोजन करायला अशी पाहणी उपकारक ठरेल.
भाषिक प्रश्न : आधुनिक भारतासारख्या विकसनशील देशाला बहुभाषिता आर्थिक दृष्ट्या परवडणारी नाही (उदा., भाषांतराचा खर्च तसेच रोजगार, संशोधन, शिक्षण इत्यादींच्या अभिसरणावर पडणारी मर्यादा). शिवाय त्यामुळे भारतामधील प्रादेशिक असमतोल दूर होणे जड जाईल, असा एक उपयुक्ततावादी विचार बळावतो आहे. उलटपक्षी बहुभाषिता भारताच्या सांस्कृतिक बहुविधतेचा म्हणजेच वैभवाचा भाग आहे, प्रादेशिकतेची आणि लोकमानसाच्या अभिव्यक्तीची शंभर फुले फुलू देत, त्यामुळे भारताच्या लोकशाहीला आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला बळकटीच येणार आहे, असा रोमँटिक विचारपद्धतीचा, वरून लादलेल्या एकभाषितेला विरोध करणारा मतप्रवाहही आहे. नेहमीच ह्या दोन मतांचा विरोध येतो असे नाही. उदा., उपयुक्ततेच्या अंगाने राज्यकारभाराची सोय, आर्थिक हितसंबंधांची जपणूक, तर दुसऱ्या अंगाने प्रादेशिक अस्मिता, लोकानुवर्ती राज्यकारभाराची पूर्वतयारी ह्या सर्व अंगांनी भाषावार प्रांतरचनेचा पुरस्कार केला गेला. भाषिक प्रश्नात कोणतीही भूमिका घेतली, तरी काही प्रश्नांचा सामना भारतीयांना करावा लागणार ह्याबद्दल दुमत असू नये.
(१) कृषिप्रधान, धर्मप्रधान, स्थितिप्रिय, अत्यल्पसाक्षरतेच्या, संथ दळणवळणाच्या जुन्या काळात भाषाभिन्नतेचे प्रश्न (चार कोस पर पानी बदले और बारह कोस पर बानी) व्यापारी, वाटसरू, यात्रेकरू, राज्यकर्ते, पंडित अनौपचारिक रीतीने आणि कालगतीने सोडवत होते. आजच्या उद्योगप्रधान, विज्ञानानुसारी, गतिप्रिय, सर्वांना शैक्षणिक व आर्थिक सुसंधी देऊ पाहणाऱ्या आणि जीवनाच्या जागतिक संदर्भाचे भान ठेवणार्याऊ युगात हे प्रश्न ठोकळेबाज घोषणा (उदा., अंग्रेजी हटाओ), आततायी दंगली आणि कालहारक भाषणबाजी ह्यांमुळे सुटणार नाहीत. त्यासाठी विचारपूर्वक केलेल्या आणि कळकळीने अनुसरलेल्या भाषिक नियोजनाची जरूरी आहे. निर्णय कोणताही होवो त्यासाठी विकसित देशांप्रमाणेच परिणामकारक व मोठ्या प्रमाणावर भाषाशिक्षण पाहिजे [→ भाषाशिक्षण]. मात्र त्यासाठी मर्यादित साधनसामग्री व प्रशिक्षित शिक्षक यांचा उपयोग करताना अग्रक्रम कोणता ठेवायचा?
(२) भाषाभिन्नतेचा एका प्रदेशापुरता विचार केला तर प्रादेशिक प्रमाणबोली ही ती बोलणारा समाज, प्रमाणेतर बोली बोलणारे, भाषिक अल्पसंख्याक व आदिवासी ह्या सर्वांमधली संपर्कभाषा ठरते. हे तिचे स्थान मान्य होताना उर्दू, सिंधी, नेपाळी, कोकणी, तुळू, संथाळीसारख्या भाषा बोलणारे, उर्दूला चिकटू पाहणारे काही मुस्लिम, इंग्लिशला चिकटू पाहणारे काही ख्रिस्ती अशांसारख्यांच्या मनातील आशंका आणि प्रमाणेतर बोली बोलणारे अदिवासी अशांसारख्यांची अगतिकतेची भावना दूर करावी लागेल.
(३) भाषाभिन्नतेचा सर्व भारतापुरता विचार केला, तर दोन हप्त्यांनी हा प्रश्न मांडता येईल. पाहिला उपप्रश्न म्हणजे प्रादेशिक प्रमाणभाषा आणि भारतीय संपर्कभाषा ह्यांमध्ये एखाद्या क्षेत्रात निवड करावी लागली (उदा., महाविद्यालयीन शिक्षणाचे माध्यम) तर दोहोंपैकी कोणतीचा स्वीकार केवळ आपद्‌धर्म म्हणून करावयाचा? भारतीय संपर्कभाषा संदर्भानुसार बदलत्या राहणार-इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, विदग्ध अरबी-फार्सी यांमध्ये निवड करावी लागली (उदा., तांत्रिक परिभाषेसाठी उगम भाषा), तर कोणतीला झुकते माप द्यायचे आणि कोणतीला केवळ नाइलाजापुरते स्वीकारायचे? ह्या उपप्रश्नांच्या संदर्भात त्रिभाषासूत्राचा पुरस्कार केला जातो पण त्या तीन भाषा कोणत्या हे संदर्भानुसार आणि पुरस्कार करणाऱ्या व्यक्तीनुसार ठरतो.
(४) बहुभाषिता बाजूला राहू द्या. एकभाषा पण विकसनशील अशा देशांनाही पडणारा एक प्रश्न भारतासमोरही आहे. तो म्हणजे जुन्या कृषिप्रधान सामंती, ग्रामीण संदर्भात पोसलेली आणि गद्यापासून बरीचशी वंचित राहिलेली आजची कोणतीही प्रादेशिक भाषा (मग ती हिंदीही असेल) आधुनिक समाजाच्या तीन भाषिक गरजा पुऱ्या करायला कशी समर्थ होईल? त्या गरजा म्हणजे (अ) विज्ञान, कायदा व रोज रूळलेला आशय (उदा., भरावयाचे तक्ते) त्रयस्थपणे आणि प्रमाणिक पद्धतीने मांडणे, (आ) प्रवाहपतित नसलेली वैशिष्ट्यपूर्ण भावना वा विचार निखळपणे आणि सर्जनशीलपणे व्यक्त करणे आणि (ह) समाजाला एकत्र ठेवून त्याची धारणा करणाऱ्या सर्वमान्य विचारांचे आणि भावनांचे संकीर्तन सर्वांपर्यंत पोहोचेल पण ताजेपणा न हरवेल अशा रीतीने करणे (वृत्तपत्रे, लोकप्रिय वाङ्‌मय, सार्वजनिक व्यासपीठ ह्या ठिकाणची भाषा). तांत्रिक परिभाषेचा मर्यादित महत्वाचा मुद्दा सोडला, तर ह्या सर्वच प्रश्नांकडे भारतीयांचे पुरेसे लक्ष गेलेले नाही. परिभाषा तयार झाली पण ती ज्या कोंदणात वापरायची , पारिभाषिक शब्दाची व्याख्या ज्या भाषेत करायची, ती बौद्धिक देवाणघेवाणाची सामान्य भाषा तयार झाली नाही, म्हणजे कम्यूनिकेशन, क्वालिटी, क्वाँटिटि, लेव्हल, एक्स्प्लेन, इंटरप्रिट अशी इंग्लिश शब्दांचीच राहिली, तर त्या परिभाषेचे चीज होणार नाही, भाषाविकासाचा हा सर्वच प्रश्न जर समाधानकारक रीतीने न सुटला, तर जिला त्रिभाषासूत्रामधली कोणतीच भाषा आत्मविश्वासपूर्वक हाताळता येत नाही अशी पिढीच्या पिढी येऊन ठाकेल.
केळकर, अशोक रा.
साहित्य
भारतीय साहित्याचा प्राचीनतम आविष्कार संस्कृत भाषेत रचलेल्या व दीर्घकाल मौखिक परंपरेने चालत आलेल्या चार वेदांत दिसून येतो. वेदरचनेच्या आधीचे लिखित आविष्कार मोहें-जो-दडो येथील उत्खननात सापडलेल्या मुद्रांवर आढळतात. ⇨सिंधू संस्कृती म्हणून ती एकेकाळी ऊर्जितावस्थेत असलेली प्रगत संस्कृती होती. तथापि ह्या मुद्रांवरील लिपीचे वाचन खात्रीशीरपणे अजूनही होऊ शकले नसल्याने तिच्या भाषेचा व त्यातील साहित्याचा या संदर्भात विचार करता येत नाही.
प्राचीन संस्कृत साहित्य : संस्कृत भाषेतील भारतीय साहित्याच्या आद्यतम व समृद्ध परंपरेची सुरुवात ⇨ ऋग्वेद, ⇨सामवेद, ⇨ यजुवेंद व ⇨ अथर्ववेद या क्रमाने मानावी लागते. वेदांची प्रेरणा ही मुख्यत्वे धार्मिक व यात्वात्मक आहे. ऋग्वेदरचनेचा काल कमीतकमी इ. स. पू. सु. १५०० पर्यंत मागे जातो. संस्कृत ही इंडो-यूरोपियन कुटूंबातील महत्वाची भाषा असून तिच्यातील साहित्यभांडार विशाल व अत्यंत समृद्ध आहे. ऋग्वेदातील ऋचांतून उत्कृष्ट काव्याचाही आविष्कार आढळतो. वेदांनंतर ब्राह्यणे, आरण्यके व उपनिषदे रचली गेली [→ आरण्यके व उपनिषदे ब्राह्यणे]. उपनिषदे ही भारतीयांच्या तत्त्वचिंतनाची गंगोत्री मानली जातात. ⇨ पाणिनीने रचलेला अष्टाध्यायी हा व्याकरणग्रंथ इ. स. पू. सु. पाचव्या-चौथ्या शतकातील असून त्यावरून संस्कृत भाषेचे तत्कालीन परिणत स्वरूप, तिचे वैभव व तिचे अभिव्यक्तिसामर्थ्य यांचा पुरेपूर प्रत्यय येतो. वैदिक कालापासून तो सूत्रे आणि स्मृती यांच्या कालापर्यंत संस्कृत ही भारताच्या धार्मिक, साहित्यिक व दार्शनिक अभिव्यक्तीची भाषा होती. वेदांच्या सोबतच वेदांगाचेही अध्ययन त्याकाळी आवश्यक मानले जात होते. वेदांगे सहा आहेत : शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त,ज्योतिष व कल्प. ह्या वेदांगांवरील ग्रंथांवरून त्यांच्या समृद्ध परंपरांचे अनुमान करता येते. पाणिनीचा अष्टाध्यायी हा व्याकरणग्रंथ तसेच यास्काचे ⇨ निरुक्त हे ग्रंथ प्रख्यात आहेत. ⇨कल्पसूत्रे चार प्रकारची आहेत : श्रौत, गृह्य, धर्म व शुल्ब. ब्राह्मणे, प्राचीन उपनिषदे व सूत्रग्रंथ यांचा काल इ.स. पू. सु. १००० ते इ. स. पू. सु. २०० पर्यंत मानता येईल. वेदवेदांगांव्यतिरिक्त चार उपवेद असून त्यांची नावे आयुर्वेद, गांधर्ववेद, धनुर्वेद व स्थापत्यवेद अशी आहेत. ⇨ आयुर्वेदाचे प्राचीनतम ग्रंथ चरकसंहिता व सुश्रुतसंहिता यांचा निर्देश करावा लागेल. भारतीयांच्या अनुक्रमे प्रगत वैद्यकाची व शल्यचिकित्सेची या दोन ग्रंथांवरून कल्पना येईल. या ग्रंथांचा मूळ गाभा इ. स.पू. सातव्या शतकाच्या सुमारास रचिला गेला असावा. गांधर्ववेदाचे बीज सामवेदात असून भरताच्या नाट्यशास्त्रात वाद्यसंगीत, स्वर आणि ताल यांचे विशेष विवरण आले आहे. धनुर्वेदाचा आजतरी एकही प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध नाही. अथर्ववेदातील राजनैतिक विचारा वर कौटिल्याचा अर्थशास्त्र (इ.स.पू.सु. चौथे शतक) हा ग्रंथ असून त्यात राज्यव्यवस्था, राजनीती, समाजाचे आर्थिक संघटन इत्यादीबाबत महत्वपूर्ण माहिती आहे [→ अर्थशास्त्र, कौटिलीय].
वरील वैदिक साहित्यानंतर इतिहास-पुराणांचा काल मानला जातो. वाल्मीकिकृत ⇨ रामायण व व्यास महर्षिकृत ⇨ महाभारत ही दोन आर्ष महाकाव्ये इतिहास मानली जातात. भाषा व शैलीच्या दृष्टीने महाभारत हे रामायणाच्या आधीचे असल्याचे अभ्यासक मानतात. तथापि रामायणातील राम हा कालिकदृष्ट्या त्रेतायुगातील व महाभारतातील कौरवपांडव-युद्ध द्वापरयुगाच्या अखेरीचे आहे. महाभारताची संहिता परिवर्तन पावत गेली व इ. स. पू. सु. चौथ्या-तिसऱ्या शतकात तिचे स्वरूप निश्चित झाले. महाभारताचाच एक भाग असलेली ⇨ भगवद्गीता ही महत्वाची तात्त्विक, अध्यात्त्मयोगपर रचना होय. रामायण हे संस्कृतमधील आदिमहाकाव्य मानले जाते. महाभारत, रामायण व भगवद्गीता तसेच भागवतपुराण या ग्रंथांचा भारतीय संस्कृतीवर व जनमानसावर अत्यंत खोल ठसा उमटला आहे.
इतिहासानंतर १८ पुराणांचा व १८ उपपुराणांचा निर्देश करावा लागेल. ही पुराणे भिन्न भिन्न कालांत रचली गेली. काही प्राचीन पुराणे इ. स. च्या सुरुवातीची तर काही मध्यकालीन (इ. स. ५०० ते ९००) व काही अर्वाचीत (इ. स. ९०० ते १०००) आहेत. या पौराणिक साहित्याचाही भारतीय साहित्यावर व संस्कृतीवर गहिरा प्रभाव पडलेला आहे [→ पुराणे व उपपुराणे].
यानंतर ⇨ भरतमुनींच्या ⇨ नाट्यशास्त्राचा निर्देश करावा लागेल. ‘नाट्यवेद’ म्हणून त्याचा उल्लेख होतो. त्याची रचना इ. स. पू. तिसऱ्या-दुसऱ्या शतकात झाली असावी (काही भाग इ. स.पू. ६ व्या शतकातील असावा). नाट्यविषयीचा सर्वांगीण ऊहापोह त्यात आहे. अभिजात नाटककरांत ⇨ मास, ⇨ कालिदास, ⇨ श्रीहर्ष, ⇨ भवभूती, ⇨ भट्टनारायण, ⇨ विशाखदत्त, ⇨ जयदेव इ. नाटककार व अभिजात महाकाव्यांची रचना करणारे ⇨अश्वद्योष, कालिदास, भारवी ⇨ माघ इ. कवींचा निर्देश करावा लागेल.
संस्कृत गद्याचा प्राचीनतन अविष्कार यजुर्वेंदात आढळतो तसेच त्यानंतर ब्राह्मणग्रंथ व उपनिषदांतही सरळ, सुबोध गद्य विपुल प्रमाणात आढळते. त्यानंतर सुबंधुकृत ⇨ वासवदत्ता, दंडीचे ⇨ दशकुमारचरित व ⇨ बाणभट्टाच्या ⇨ हर्षचरित व कादंबरी [→ कादंबरी-२] या कृतींतून उत्कृष्ट संस्कृत गद्याचे दर्शन घडते. गद्य-पद्य-मिश्रित रचना चंपू प्रकारात आढळते. त्यांत दहाव्या शतकातील त्रिविक्रमकृत नलचंपूचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल [→ चंपूकाव्य].
वैदिक शब्दांचा प्राचीनतम कोश निघंटु [→ निघंटु -२] आणि ह्यावरील व्याख्या निरुक्तात आढळते. कोशग्रंथांत अमरसिंहाचा ⇨अमरकोश (इ. स, चौथे-पाचवे शतक) प्राचीन आहे. संस्कृतमधील ⇨ कोशवाङ्‌मयाचे दालनही वैविध्यपूर्ण व अत्यंत समृद्ध आहे.
संस्कृतमध्ये कथासाहित्याचे भांडार अत्यंत प्राचीन व विशाल आहे. वैदिक संहितांपासून नंतरच्या साहित्यात अनेक कथा आढळतात. सर्वांत प्राचीन असा कथाग्रंथ गुणाढ्यकृत बृहत्‌कथा मानला जातो [→ बड्डकहा]. तो पैशाची प्राकृतात होता. आज तरी तो अनुपलब्ध आहे; परंतु त्याची अकराव्या शतकातील दोन संक्षिप्त संस्करणे बृहत्कथामंजरी व ⇨ कथासरित्सागर ही उपलब्ध असून ती अनुक्रमे ⇨ क्षेमेंद्र व ⇨सोमदेव यांची आहेत. अवदानशतक, जातकमाला, ⇨ वेतालपंचविंशतिका, सिंहासनद्वात्रिंशतिका, शुकसप्तति, मोजप्रबंध इ. कथाग्रंथ उल्लेखनीय होत. नीतिबोधपर कथांमध्ये ⇨ पंचतंत्र, तंत्राख्यायिका, ⇨ हितोपदेश इत्यादींचा समावेश होतो. भर्तृहरीचे नीतिशतकही उल्लेखनीय होय.
अलंकार-काव्यशास्त्रावरही भरताच्या नाट्यशास्त्राशिवाय ⇨ दंडीचा काव्यादर्श, ⇨वामनाचा काव्यालंकार सूत्र, आनंदवर्धनाचा ध्वन्यालोक, धनंजयकृत दशरूपक, भम्मटाचा ⇨ काव्यप्रकाश, विश्वनाथाचा ⇨ साहित्यदर्पण, जगन्नाथाचा ⇨ रसगंगाधर इ. महत्त्वाचे ग्रंथ होत.
वैदिक साहित्यात तसेच उपनिषदांत भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या परंपरांचे मूळ आढळते. ‘दर्शनशास्त्र’ म्हणून त्यांचा निर्देश होतो. सांख्य-योग, न्याय-वैशेषिक, मीमांसा व वेदांत ही सहा आस्तिक दर्शने तसेच जैन, बौद्ध व चार्वाक ही तीन नास्तिक दर्शने प्रख्यात आहेत [→ भारतीय तत्त्वज्ञान]. या दर्शनांचे मूळसूत्रग्रंथ, त्यांवरील भाष्ये, टीका, व्याख्यादी ग्रंथ असे प्रचंड भांडार संस्कृत साहित्यात उपलब्ध आहे, याव्यतिरिक्त तंत्रमार्ग, शाक्त, शैव, वैष्णव, देवी, नाथ, सिद्ध, गाणपत्यादी संप्रदायांचे तत्त्वज्ञान व धार्मिक संप्रदायपर विपुल साहित्य संस्कृतमध्ये निर्माण झाले आहे.
वेदांगांमध्ये कल्पविभागात धर्मादीसूत्रांचा उल्लेख आलाच आहे. याव्यतिरिक्त ‘स्मृति’साहित्यही विपुल असून त्यात मनुस्मृति (इ. स. पू. सु. दुसरे शतक) प्राचीन होय. ⇨ याज्ञवल्क्यस्मृति, पाराशरस्मृति, नारदस्मृति इ. स्मृतिग्रंथ व त्यांवरील टीका तसेच विविध ⇨ धर्मनिबंध यांनी धार्मिक आचारांबाबत व विधिनियमांबाबत विविध अंगांनी विवरण केले आहे.
गणित, वास्तुकला, मूर्तिकला, प्राणिविज्ञान, संगीत, न्याय, कामशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजनीती, अध्यात्म तत्त्वज्ञान, तर्कशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, भूगोल, हस्तसामुद्रिक, ज्योतिष, खगोल इ. विषयोपविषयांवर संस्कृत व प्राकृत साहित्यात सखोल विचार होऊन विपुल साहित्यनिर्मिती झालेली आहे. [→ संस्कृत साहित्य].
पालि-प्राकृत साहित्य : लोकभाषा म्हणून इ. स. पू. सहाव्या शतकाच्याही आधीपासून भारतात प्रचलित असलेल्या विविध प्राकृत भाषांत संस्कृतप्रमाणेच विविध विषयांवर विपुल व दर्जेदार साहित्यनिर्मिती झालेली आहे. संस्कृत-प्राकृत भाषांचे पौर्वापर्य काय, हा अभ्यासकांतील विवाद्य विषय असला, तरी इ. स. पू. सहाव्या शतकाच्याही आधीपासून ह्या प्राकृत भाषा लोकव्यवहारात प्रचलित होत्या. वैदिक धर्माची प्रतिक्रिया म्हणून भगवान गौतम बुद्धाने व भगवान महावीराने प्रवर्तित केलेल्या बौद्ध व जैन धर्मांचा उपदेश त्यांनी कटाक्षाने संस्कृतऐवजी पाली-प्राकृत भाषांतच केला. ह्या साहित्याची प्रेरणा मुख्यत्वे धार्मिकच आहे. बुद्धाचा उपदेश मौखिक परंपरेने इ.स.पू. सहाव्या शतकापासून अलीकडे मान्य झालेल्या पालीत जतन केला होता तो इ. स. पू. ४८३ मध्ये राजगृह येथे भरलेल्या पहिल्या धर्मसंगीतीपासून सम्राट अशोकाच्या कारकीर्दीत भरलेल्या तिसऱ्या धर्मसंगीतीत सिद्ध झालेल्या पाली ⇨ त्रिपिटक ग्रंथांत संगृहीत आहे. ⇨ विनयपिटक, ⇨ सुत्तापिटक आणि ⇨ अभिधम्मपिटक हे ते त्रिपिटक ग्रंथ होत. बौद्घांचे हे पवित्र धर्मग्रंथ आहेत. त्रिपिटकांतील मूळ ग्रंथांवर नंतर भाष्यवजा ज्या सविस्तर टीका लिहिल्या गेल्या त्या ⇨ अट्ठकथा म्हणून प्रसिद्ध आहेत. ⇨ बुद्धघोष, ⇨ बुद्धदत्त, ⇨ धम्मपाल इ. त्यांचे लेखक आहेत. अट्ठकथांवरही टीका लिहिल्या गेल्या. पालीतील नेत्तिपकरण, पेटकोपदेस, मिलिंदपञ्ह इ. ग्रंथ महत्त्वाचे होत. पाली गद्याचा मिलिंदपञह हा उत्कृष्ट नमुना मानला जातो. पाली बौद्ध साहित्यात ⇨ दीपवंस व ⇨ महावंस हे महत्त्वाचे वंशग्रंथ लिहिले गेले. तसेच त्यांवर टीकाही लिहिल्या गेल्या. बौद्ध धर्माचे व साहित्याचे लोण भारताबाहेर चीन, जपान, इंडोनेशिया, श्रीलंकादी देशांत पसरले.
पालीतील बृहद्ग्रंथांचे संक्षेप म्हणून ‘सच्चसंखेप’ प्रकारातील साहित्य निर्माण झाले. त्यात अनिरूद्ध-अभिधम्मत्थसंगह, धर्मकीर्ती महास्वामी सद्धम्मसंगह इ. ग्रंथ असून त्यांवर टीकाही लिहिल्या गेल्या. पाली कथासाहित्य ‘जातक’ कथांनी संपन्न आहे [→ जातके]. काव्यात तेलकटाहगाथा आणि पज्जमधु तसेच सद्धम्मोपायन, महाकस्सपचरित इ. उल्लेखनीय होत. ⇨ कच्चायन (इ.स.सु. पाचवे शतक) हा पालीचा आद्य व्याकरणकार . त्याचा रूपसिद्धि हा प्रसिद्ध व्याकरणग्रंथ. अभिधानप्पदीपिका व एकक्खर-कोस हे प्रसिद्ध पाली कोश होत. नंतर काही बौद्ध ग्रंथकारांनी, विशेषतः महायान ग्रंथकारांनी, संस्कृतमध्येही दर्जेदार ग्रंथरचना केली. पाली व संस्कृत मिश्रित असे महावस्तु व ललितविस्तरसारखे प्रसिद्ध ग्रंथही आहेत. संस्कृतात रचलेले बुद्धचरित, सौंदरनंद, बोधिचर्यावतार, महापरिनिर्वाणसूत्र, प्रातिमोक्षसूत्र, वज्रसूची, सद्धर्मपुंडरीक, अभिधर्मकोश, मूलमध्यमककारिका, प्रसन्नपदा, लंकाषतारसूत्र, योगाचारभूमिशास्त्र, साधनमाला इ. ग्रंथ प्रख्यात आहेत. [→ पालि साहित्य; बौद्ध साहित्य].
जैन धर्माच्या साहित्यात जैनांच्या मूळ आगम व अंगग्रंथांना सर्वाधिक महत्व आहे. अर्धमागधी प्राकृतात ते आहेत. चौदा पूर्वग्रंथ वा आगम व अकरा ‘अंगग्रंथांची ‘ परंपरा जैन मानतात. चौदा पूर्वग्रंथ हे अत्यंत प्राचीन असून महावीरांपूवींही ते अस्तित्वात होते, असे परंपरागत मत आहे. महावीरांच्यानंतर ९८० वर्षांनी ते लुप्त झाले, असे सांप्रदायिक मानतात. चौदा पूर्वग्रंथ अस्तित्वात असतानाच गणधरांनी अकरा अंगग्रंथांची रचना केली. नंतर चौदा पूर्वांचा समावेश दिट्ठिवाय (दृष्टिवाद) नावाच्या अंगग्रंथात केला. अशा प्रकारे १४ आगम लुप्त झाल्यावर १२ अंगग्रंथच जैनांचे प्राचीनतम व पवित्र धर्मग्रंथ मानले गेले. महावीरशिष्यांनी व नंतरच्या आचार्यांनी जे साहित्य निर्माण केले ते (१) अंगप्रविष्ट व (२) अंगबाह्य ह्या दोन वर्गात मोडते. पाहिल्यात बारा अंगांचा व दुसऱ्यात सामायिक, चतुर्विशतिस्तव इ. चौदा ग्रंथांचा समावेश होतो.
श्वेतांबर पंथीयांनी अर्धमागधीतील ४५ आगम किंवा सिद्धांत प्रमाणे मानले आहेत. ह्यांची रचना इ. स. पू. चौथ्या शतकापासून झाली असावी. असे अभ्यासक मानतात. दिंगबर पंथाच्या मतानुसार हे सर्व ग्रंथ क्रमाक्रमाने नष्ट झाले आहेत. दिगंबरांचे धार्मिक साहित्य मुख्यत्वे शौरसेनी प्राकृतात आहे. जैन तत्त्वज्ञान, न्याय, आचार, कर्मसिद्धांत, चरित्र इ. विषयांवरील त्यांचे साहित्य शौरसेनी, अपभ्रंश व संस्कृत भाषेत विपुलतेने आढळते.
श्वेतांबर व दिगंबर जैनांनी अर्धमागधी, शौरसैनी, अपभ्रंश, संस्कृत तसेच तमिळ, कन्नड, हिंदी, गुजराती इ. देशी भाषांतून अंग-आगम, धर्म, न्याय, तत्त्वज्ञान, नीती, तसेच काव्य, महाकाव्य, पुराण, चंपू, कथा, व्याकरण, प्रशस्ती, छंद, कोश, टीका इ. प्रकारची विपुल साहित्यनिर्मिती केली आहे. जैन ग्रंथकारांनी संस्कृत भाषेतही मौलिक आणि महत्त्वपूर्ण साहित्यनिर्मिती केली आहे. प्राकृत भाषांत साहित्यनिर्मिती करणारे प्रख्यात ग्रंथकार असे : अर्धमागधी -देवर्धिगणी, भद्रबाहू इ.; शौरसेनी- उमास्वाती, कुंदकुंदाचार्य, दुर्गदेव, यतिवृषभ, शिवार्य, समंतभद्र, माइल्लधवन इ.; अपभ्रंश- चतुर्मुख, जोइंदू, धनपाल, पुष्पदंत, स्वयंभू इ.; माहाराष्ट्री-गुणचंद्र, जयवल्लभ, राजशेखर, प्रवरसेन, पादलिप्तसूरी, वाक्‌पतिराज, हरीभद्र, हाल इत्यादी. [→ अपभ्रंश साहित्य; अर्धमागधी साहित्य; जैन साहित्य; माहाराष्ट्री साहित्य; शौरसेनी साहित्य].
इस्लामी आक्रमण व प्रादेशिक भाषांतील साहित्य : इस्लामी आक्रमणापर्यंत (इ.स. दहावे-अकरावे शतक) संस्कृत व प्राकृत भाषांतील साहित्यनिर्मितीचा जोम व कस टिकून होता. त्यानंतर तो क्षीण होत गेला. भारतीय राज्यसंस्था व भारतीय संस्कृती ऱ्हासाच्या कडेवर येऊन ठेपली होती व परकीय सत्ता स्थिरावण्यास राजकीय व सांस्कृतिक स्थिती अनुकूल बनली होती. इ. स. आठवे-नववे शतक हा भारताच्या प्रादेशिक भाषासाहित्यांच्या जडणघडणीचा काल मानता येईल. ह्या सर्वच आधुनिक भारतीय भाषासाहित्यांची परंपरा स्थूलमानाने १,००० ते १,२०० वर्षांची आहे. दक्षिण भारतीय भाषांतील तमिळ साहित्याला इसवी सनाच्या प्रारंभापासूनची प्रदीर्घ परंपरा आहे.
इस्लामी सत्ता भारतात स्थिर झाल्यावर तिच्या धर्म-संस्कृतीचा प्रभाव भारतीय संस्कृतीवर व साहित्यावर कमीअधिक प्रमाणात पडणे स्वाभाविकच होते. भारतातील इस्लामप्रवेशापासूनच त्यांच्यातील सूफी संतांनी प्रथम उत्तर भारतात व नंतर दक्षिणेत सर्वत्र संचार करून सूफी मताचा प्रसार केला. सूफी मत भारतीय आध्यात्मिक परंपरेशी काहीसे मिळतेजुळते असल्याने त्याचा भारतात लवकर स्वीकार केला गेला. सूफी प्रभावातून बरेच भारतीय साहित्य निर्माण झाले. [→ सूफी पंथ]. इस्लाम धर्म व संस्कृतीने स्वतःच्या अरबी-फार्सी साहित्याला उत्तेजन दिल्याने व फार्सी ही आपली राजव्यवहाराची भाषा तसेच उर्दू ही लिपी केल्याने अरबी-फार्सीतील शब्दसंग्रह तसेच गझल, रूबाई, शेर, मर्सिआ (शोकगीते), मस्नवी (खंडकाव्य), रझ्मिया (युद्धकाव्य) इ. साहित्यप्रकारांच्या धर्तीवर भारतीय भाषांत रचना होऊ लागल्या. उर्दू, काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी व हिंदी या भाषांतील साहित्यांवर हा प्रभाव विशेष आहे. अरबी-फार्सीतील अभिजात साहित्यकृतींची भाषांतरे-रूपांतरेही भारतीय भाषांत होऊ लागली. दक्षिण भारतातही इस्लामी सत्ताकेंद्र असल्याने तेथे दख्खिनी भाषा-साहित्याची अभिवृद्धी झाली.
इंडो-आर्यन व द्राविडी कुलातील आधुनिक भारतीय भाषांचा उदय होऊन दर्जेदार साहित्यनिर्मितीची क्षमता त्यांच्या ठिकाणी येण्यास दोन-तीन शतकांचा कालवधी जावा लागला. ह्या सर्व भाषांवर संस्कृतचा व प्राकृतचा प्रभाव खोलवर दिसून येतो . केवळ इंडो-आर्यन भाषांतच नव्हे, तर द्राविडी भाषांतही अनेक संस्कृत-प्राकृत शब्द रूढ झाले आहेत. संस्कृतमधील वेद, पुराणे, रामायण, महाभारत, भागवत, भगवद्गीता तसेच काव्ये, महाकाव्ये, चंपू, नाटके इ. साहित्यप्रकारांचा गहिरा प्रभाव त्यांच्या साहित्यावर पडलेला आहे. स्थूल मानाने बारावे ते सतरावे शतक ह्या काळात सर्वच भारतीय भाषांतील साहित्यात भाक्तिसाहित्याचे उधाण आल्याचे दिसते. विष्णू, शिव, राम, कृष्ण, विठ्ठल, देवी, काली, गणपती इ. उपास्य दैवतांच्या भक्तिभावनेतून अतिशय दर्जेदार अशी भक्तिपर काव्यरचना तसेच सत्प्रवृत्तिपर साहित्याची निर्मिती मुख्यत्वे झाली. रामायण, महाभारत, भागवत, पुराणे यांतील विषय व आख्याने अनुवादासाठी निवडून व त्यांत स्वतःच्या कल्पकतेनुसार भर घालून सरस काव्यरचना सर्वच भारतीय भाषांतून झाली. पारंपरिक विषयांवर त्या त्या देशी भाषेचे मनोहारी लेणे चढवले गेले. प्रतिभासंपन्न कवींनी कटाक्षाने देशी भाषांत रचना करून त्या त्या देशी भाषेस प्रतिष्ठा व मानता मिळवून दिली. ‘अमृतातेही पैजा जिंके’ अशी क्षमता देशी भाषांत त्यांनी आणली. तमिळ भाषेत तर इ. स. च्या आरंभापासूनच दर्जेदार साहित्यनिर्मिती होत होती. ⇨ नायन्मार व ⇨ आळवारांनी अनुक्रमे शिव व विष्णू ह्या देवतांवर इ. स. सहाव्या ते बाराव्या शतकांत तमिळमध्ये उत्कृष्ट व भक्तिरसाने ओथंबलेली काव्यरचना केली. तसेच नंतरच्या शैव-वैष्णव आचार्यांनी आपापल्या मतांच्या धार्मिक-तात्त्विक साहित्याचाही पाया घातला. प्रतिभासंपन्न कवि-संतांची ह्या कालात एक प्रभावळच सर्वच भारतात दिसून येते. त्यांत ⇨ ज्ञानेश्वर, ⇨ नामदेव, ⇨ आंडाळ, ⇨ कंबन, ⇨ बसवेश्वर, ⇨ चंडीदास-वडू, ⇨ विद्यापती, ⇨ चैतन्य महाप्रभू, ⇨ नरसी मेहता, ⇨ मीराबाई, ⇨ पाल्कुरिकी सोमनाथ, ⇨ लल द्यद, ⇨ शंकरदेव, ⇨ माधवदेष, ⇨ सारळादास, ⇨ कबीर, ⇨ तुलसीदास, ⇨ चेरुश्शेरि नंपूतिरी, गुरू ⇨ नानकदेव इत्यादींची नावे सहज जाताजाता नमूद करता येतील. इस्माली संस्कृतीच्या झंझावाती, जबरदस्त आक्रमणापासूनही काहीसे अलिप्त, अविचलित राहून भक्तिकालातील शेकडो कवींनी त्या त्या प्रादेशिक भाषेत आपली दर्जेदार रचना करून साहित्याचे व भारतीय संस्कृतीचे नंदादीप तेवत ठेवले. प्रादेशिक भाषा-साहित्यांचा विकास घडवून आणून त्याला सुप्रतिष्ठित करण्याचे श्रेय त्यांना द्यावेच लागेल. भक्तीची लाट नंतर ओसरू लागल्याचे व तीच ती चर्वितचर्वणे साहित्यनिर्मितीत होऊ लागल्याचे दिसू लागते. प्रत्येक परिवर्तनाच्या समयी हा चर्वितचर्वणाचा टप्पा येतोच. नंतर त्याची प्रतिक्रिया म्हणून साहित्य जुने संकेत झुगारून देऊन नवे रूप जोमाने घेते, असे सर्वत्र दिसून येते.
भारतीय लोकसाहित्याची परंपराही अत्यंत प्राचीन व संपन्न आहे. त्या त्या भारतीय प्रदेशात ते ते लोकसाहित्याचे दालन त्यातील म्हणी व वाक्प्रचार तसेच लोककथा, लोकगीते, लोकनाट्ये, लोकसंगीत इत्यादींनी समृद्ध असून त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचे हे साहित्य अविभाज्य अंग आहे. [→ लोकसाहित्य].
अर्वाचीन काळातील साहित्य : इंग्रज भारतात येऊन त्यांची सत्ता अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात स्थिरावू लागल्यानंतर पाश्चात्त्य संस्कृतीचा, विज्ञानाचा व ह्या विजिगीषु संस्कृतीच्या-मुख्यत्वे इंग्रजी-साहित्याचा प्रभाव भारतीय जनमानसावर पडणे साहजिकच होते. राजव्यवहाराची तसेच नव्या शिक्षणाची माध्यम भाषा इंग्रजी होती. तेव्हा ती आत्मसात करून येथील सुशिक्षित वर्गास पाश्चात्त्य संस्कृतीचा व इंग्रजीद्वारे यूरोपीय साहित्याचा पारिचय घडला. त्यातून भारतातील सर्वच प्रादेशिक भाषांतील साहित्याचे पुन्हा नवे-आधुनिक-वळण घेतले. इंग्रजीतील विविध काव्यप्रकार, नाटक, कथा-कादंबरी, चरित्र, निबंध इ. साहित्यप्रकारांचे व विशेषतः वैचारिक गद्यलेखनाचे अध्ययन-अनुकरण करण्यात येऊ लागले. सर्वच प्रादेशिक भाषांत ह्या आदर्शनुरूप साहित्यनिर्मितीचे प्रयत्न झाल्याचे दिसते. सुरुवातीच्या काळात वैचारिक गद्याच्या रूपाने आपल्या धर्मांची व सामाजिक चालीरीतींची, रूढींची व अंधश्रद्धांची चिकित्सा सुरू झाली. विविध नियतकालिके सुरू केली गेली. पाश्चात्त्य प्रबोधनवादी दृष्टिकोण स्वीकारून तो ह्या भूमीवर प्रत्यक्षात उतरवण्याचा यत्न झाला. त्याला सनातन्यांकडून विरोध झाला; पण तो हळूहळू क्षीण होत गेला व आधुनिक विचार व प्रबोधनवादी दृष्टिकोन येथे रुजला. राजा राममोहन रॉय, म. फुले, लोकहितवादी, आगरकर, रामस्वामी नायकर, दयानंद सरस्वती प्रभृतींचे धार्मिक व सामाजिक प्रबोधनाचे कार्य आणि त्यासाठी त्यांनी केलेले जोमदार वैचारिक गद्यलेखन मूलभूत महत्त्वाचे आहे. राजकीय जागृती होऊन इंग्रजी सत्ता झुगारून भारताला स्वतंत्र करण्याचे त्यागी व निष्ठावान पुढाऱ्यांचे प्रयत्न व त्यांचे त्या निमित्ताने झालेले प्रक्षोभक गद्यलेखन या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. वृत्तपत्रे, मासिके, सभा, व्याख्याने, संघटना, चळवळी इ. माध्यमांमुळे सर्व देश ढवळून निघाला. लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाचे या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळातील साहित्य : भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पाश्चत्त्य जगातील साहित्याच्या विविध चळवळी तसेच फ्रॉइड, मार्क्स व गांधी यांच्या प्रभावाचे पडसाद भारतीय साहित्यातही उमटू लागले. आजच्या भारतीय प्रादेशिक साहित्यातून यूरोपीय साहित्यातील कला, तत्त्वज्ञान, सामाजिक प्रबोधन, आधुनिकीकरण, औद्योगिक क्रांती इत्यादींच्या प्रभावाचे प्रतिबिंब दिसते वास्तववाद, अतिवास्तववाद, आदर्शवाद, स्वच्छंदतावाद, अस्तित्ववाद, मानवी जीवनाची निरर्थकता, मानवाचे तुटलेपण, मूल्यहीनता, परिवेदना (आंग्संट), सामाजिक-राजकीय परिस्थितीत होत असलेली त्याची कोंडी इत्यादींचे विविध पातळ्यांवरून आणि विविध साहित्यप्रकारांतून वेध घेतलेले दिसतात. आधुनिक संपर्कमाध्यमांच्या सुलभ सुविधांमुळे सर्वच जागतिक वाङ्‌मयातील प्रवृत्ती, चळवळी, संप्रदाय, साहित्यप्रकार, घटना इत्यादींचे पडसाद भारताच्या साहित्यातूनही चटकन उमटून त्याची क्षितिजे खूपच विशाल-व्यापक होताना दिसतात. इंग्रजी व हिंदी भाषांच्या द्वारा विविध भारतीय प्रदेशांतील साहित्यिकांचे व त्यांच्या साहित्याचेही आकलन सुलभ झाले असून ते सर्वसामान्यतः वाढत असल्याचे दिसते. इंग्रजी भाषेतूनही दर्जेदार साहित्यनिर्मिती विविध भारतीय लेखक करत आहेत. ‘पेन’ सारख्या साहित्यिक संघटनेद्वारा व त्याच्या मुखपत्राद्वारा भारतीय तसेच आंतरराष्ट्रीय लेखकांमधील संपर्क सुलभ होऊन भारतीय आणि जागतिक साहित्याचे आकलनही वाढले आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय कला-साहित्यास केंद्र व प्रांतिक शासनांच्या विविध योजनांद्वारे मिळणाऱ्या उत्तेजनांचाही आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे. ⇨साहित्य अकादेमी (स्था. १९५४), ती ती प्रादेशिक शासने, ⇨भारतीय ज्ञानपीठ, ⇨ नॅशनल बुक ट्रस्ट यांच्या पुरस्कारांचा व उत्कृष्ट साहित्यकृतींची भाषांतरे तसेच चर्चासत्रे, परिसंवादादी योजनांनाही या संदर्भात विशेष महत्त्व आहे. साहित्य अकादेमीचे इंडियन लिटरेचर हे नियतकालिक, ‘मेकर्स ऑफ इंडियन लिटरेचर’ ही ग्रंथमाला, विविध भारतीय भाषांतील साहित्यांचे इतिहास व ग्रंथसूची तसेच ‘हूज हू ऑफ इंडियन रायटर्स’, विविध प्रकारचे साहित्यवेचे इ. प्रकाशनांचा अवश्य उल्लेख करावा लागेल. राष्ट्रीय ग्रंथालय, कलकत्ता यांनीही बहुतांश भारतीय भाषांतील साहित्याच्या ग्रंथसूची प्रकाशित करून बहुमोल कार्य केले आहे. दरवर्षी सर्व भारतीय भाषांतील एका सर्वोत्कृष्ट ग्रंथास दीड लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्याचा भारतीय ज्ञानपीठाचा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य म्हणावा लागेल. त्या त्या प्रदेशातील साहित्य परिषदाही साहित्यनिर्मितीस विविध योजना आखून तसेच संमेलने, परिसंवाद, चर्चासत्रे, आयोजित करून उत्तेजन देत आहेत. ग्रंथप्रकाशनासाठी अनुदानादी साहाय्य देऊन प्रादेशिक शासने उत्तेजन देत आहेत. बहुतेक सर्वच प्रांतांतून प्रादेशिक भाषांत सर्वविषयसंग्राहक स्वरूपाचे विश्वकोश, विविध भाषांतील साहित्याचा परिचय करून देणारे ग्रंथ व शब्दकोश साहित्यादींचे कोश निर्माण होत आहेत. केरळदी प्रांतांतील लेखकांनी आपल्या ग्रंथप्रकाशनार्थ सहकारी संस्थाही स्थापिल्या आहेत. आंतरभारतीय साहित्याच्याही योजना शासकीय तसेच व्यक्तिगत पातळीवर कार्यान्वित होत आहेत. या सर्वांचाच साहित्यनिर्मितीवर अनुकूल परिणाम होत आहे. रवींद्रनाथ टागोरांच्या गीतांजलीचा १९१३ मधील अपवाद सोडता नोबेल पारितोषिक मिळविण्याचा बहुमान भारतीय भाषांतील साहित्यास पुन्हा मिळाला नाही हे खरे असले, तरी भविष्यात हा बहुमान भारतीय भाषांतील साहित्यास मिळणारच नाही, असे मानण्याचेही कारण नाही. [→ असमिया साहित्य; इंडो-अँग्लिअन साहित्य; उर्दू साहित्य; ओडिया साहित्य; कन्नड साहित्य; काश्मीरी साहित्य; गुजराती साहित्य; डोग्री साहित्य; तमिळ साहित्य; तेलुगू साहित्य; पंजाबी साहित्य; बंगाली साहित्य; ब्रज साहित्य; भोजपुरी साहित्य; मणिपुरी साहित्य; मराठी साहित्य; मलयाळम् साहित्य; मैथिली साहित्य; राजस्थानी साहित्य; सिंधी साहित्य; हिंदी साहित्य].
सुर्वे, भा. ग.
वृत्तपत्रसृष्टी
भारतीय वृत्तपत्रांची परंपरा उज्ज्वल आणि प्रेरणादायी आहे. ही परंपरा सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक इतिहासाशी इतकी निगडीत आहे, की वृत्तपत्रांचा इतिहास हा सामाजिक व राजकीय चळवळींचा इतिहास होय, असे म्हणण्यात येते.
हिंदुस्थानात वृत्तपत्रे सुरू होऊन सु. दोनशे वर्षे झाली. त्यापूवींच्या काळात वृत्तपत्रे नव्हती, तरी वृत्तपत्रांचे कार्य वेगळ्या साधनांच्या आधारे पार पाडले जात असे. तोंडी निरोप सांगून आपले विचार मांडणे, माहिती देणे किंवा मार्गदर्शन करणे असे कार्य चालू होते. ही जनसंवादाची आद्य पद्धती होय, त्या काळात दवंड्या पिटून बातम्या ऐकावल्या जात. प्रजेच्या माहितीसाठी जाहीर खबरांद्वारे व फर्माने पाठवून संदेश दिले जात. त्या फर्मानांचे जाहीर वाचन होई. मोगल दरबारी असणारे अखबारनवीस अगदी अत्थंभूत हकीकती लिहून कळवीत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळीसुद्धा वार्तापत्रे धाडण्याची पद्धत रूढ होती.
भारतातील पहिले वृत्तपत्र जेम्स ऑगस्टस हिकी याच्या प्रयत्नाने कलकत्ता येथे सुरू झाले व २९ जानेवारी १७८० मध्ये त्याचे हिकीज् ग्रॅझेट निघाले, तरी त्यापूर्वी चार वर्षे विल्यम बोल्ट्रस याने वृत्तपत्र निघावे म्हणून प्रयत्न केले होते. हिकीज् गॅझेट किंवा घेंगॉल गॅझेट हे तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात कार्य करणारे होते. अन्यायाविरुद्ध झगडण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी वाटेल तो त्याग करण्यास आपण सिद्ध असल्याचे हिकीने म्हटले आहे आणि खरोखरच ईस्ट इंडिया कंपनीचे अधिकारी व गव्हर्नर जनरलविरोधी लेखन करून त्याने छळ व कारावास सहन केला. सत्ताधारी आणि वृत्तपत्रे यांच्यातील संघर्ष वृत्तपत्रव्यवसायाच्या प्रारंभकाळीच सुरू झाला. हिकी-प्रकरणामुळे या देशात वृत्तपत्रस्वातंत्र्याच्या प्रश्नाला चालना मिळाली. लोकांना आपली मते आणि विचार मांडण्याचा हक्क असल्याची जाणीव निर्माण झाली. हिकीचे गॅझेट निघून काही माहिने होत नाही, तोच नोव्हेंबर १७८० मध्ये इंडिया गॅझेट हे साप्ताहिक पीटर रीड व बी. मेर्सिक यांनी काढले. त्यानंतरच्या चारपाच वर्षांच्या अवधीत बंगालमध्ये कलकत्ता गॅझेट (फेब्रुवारी १७८४), बेंगॉल जर्नल (फेब्रुवारी १७८५) आणि कलकत्ता अम्यूझमेंट (एप्रिल १७८५) अशी नियतकालिके निघाली.
वृत्तपत्रव्यवसायाला आवश्यक असणाऱ्या मुद्रणकलेचा शिरकाव देशात सोळाव्या शतकातच झाला व बंगालमधील श्रीरामपूर मिशनने १८०१ मध्ये मुद्रित पुस्तिका काढण्यास प्रारंभ केला. त्यामुळेच बंगाल ही वृत्तपत्रव्यवसायाची जननी ठरली. प्रारंभीच्या काळात बंगाली व इंग्रजी अशा द्वैभाषिक स्वरूपात वृत्तपत्रे निघत होती परंतु देशी भाषेतील वृत्तपत्रांचा श्रीगणेशाही बंगालनेच केला. बेंगॉल गॅझेट आणि समाचार दर्पण ही बंगाली भाषेतील वृत्तपत्रे कलकत्ता येथे १८१८ च्या सुमारास प्रसिद्ध होऊ लागली. १८५० पर्यंतच्या काळात कलकत्त्याहून त्र्याहत्तरपेक्षा अधिक नियतकालिके प्रसिद्ध झाल्याची नोंद सापडते. या कालखंडात निर्माण झालेल्या सामाजिक व राजकीय जागृतीमुळे वृत्तपत्रांचा प्रसार होऊ लागला. राजा राममोहन रॉय यांच्या मिरात-उल-अखबार (१८२२) या फार्सी वृत्तपत्राने व संवाद कौमुदी (१८२१- याची स्थापना तत्पूर्वीच भवानीचरण बॅनर्जी यांनी केली असून ती १८२० की १८२१ याविषयी अनिश्चितता आहे.) या बंगाली वृत्तपत्राने महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली. श्रीरामपूर मिशनच्या वतीने धार्मिक प्रचारार्थ सुरू झालेल्या वृत्तपत्रांना या पत्रांनी चांगलेच तोंड दिले. सुधारणा व आधुनिकता यांचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न केला परंतु सनातनी आणि सुधारणाविरोधी गटांचीही वृत्तपत्रे त्या काळात सुरू झाली.
ईस्ट इंडिया कंपनीच्या नोकरीतून बाहेर पडलेल्या इंग्रज अधिकाऱ्यांंनीच प्रथम १७८० ते १८१८ पर्यंतच्या काळात वृत्तपत्रे काढली. कंपनीच्या कारभारातील गैरप्रकार इंग्लंडपर्यंत पोहोचावेत या हेतूने ती निघाली. आपापसांतील स्पर्धा, मत्सर व वैयक्तिक स्वार्थ ही त्यांची प्रेरणा होती तथापि एतद्देशीयांत शिक्षणप्रसार झाल्यानंतर लोकमत बनविण्यासाठी वृत्तपत्राचा वापर होऊ लागला. सतीबंदीसारख्या प्रश्नावर राजा राममोहन रॉय यांनी वृत्तपत्र हे हत्यार चांगले वापरता येते, हे दाखवून दिले.
सरकारी अधिकारी वृत्तपत्र या साधनाची शक्ती ओळखून प्रथम पासूनच सावध राहिले. १७९९ मध्ये वृत्तपत्रांवर लादलेली अभ्यवेक्षणाची बंधने (सेन्सॅारशिप) १८१८ पर्यंत चालू राहिली. १८११ व १८१३ मध्ये छापखान्यावर निर्बंध घालून अप्रत्यक्षपणे वृत्तपत्रांवर दडपण ठेवण्यात आले. कलकत्ता जर्नलचा संपादक जेन्स सिल्क बर्किंगहॅमसारख्याने वृत्तपत्रांविषयी उदार धोरण स्वीकारण्याचे महत्त्व इंग्लंडला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला तर १८१८ मध्ये गव्हर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्जने अभ्यवेक्षणाचा कायदा रद्द करून वृत्तपत्रांना मार्गदर्शक नियम घालून दिले. या उदार धोरणामुळे देशी भाषिक वृत्तपत्रांच्या वाढीला संधी मिळाली [→ अभ्यवेक्षण].
बंगालमधील जागृतीचे परिणाम अन्य प्रांतांतही दिसून आले. १७८५ मध्ये रिर्चड जॉन्सन याने मद्रास कोरियर व १७९१ मध्ये हुर्कारु ही इंग्रजी वृत्तपत्रे काढली. १७८९ मध्ये मुंबईत इंग्रजी भाषेतील बाँबे हेराल्ड व १७९१ मध्ये बाँबे गॅझेट निघाले.
त्यानंतर देशी भाषिक वृत्तपत्रांचा उदय झाला. बंगाली भाषेतील पहिले वृत्तपत्र बेंगाल गॅझेट हे गंगाधर भट्टाचार्य यांनी १८१६ मध्ये काढले, तर श्रीरामपूर मिशनचे समाचार दर्पण ही २३ में १८१८ मध्ये सुरू झाले. मुंबई समाचार हे गुजराती भाषेतील पहिले वृत्तपत्र फर्दुनजी मर्झबान यांनी सुरू केले (१८२२) तर तमिळ भाषेतील पहिले वृत्तपत्र तमिळ मॅगझिन १८३१ मध्ये निघाले. दिन वार्तामणि (१८५६) व स्वदेशमित्रन् (१८८२) ही त्यानंतरची महत्त्वाची दोन तमिळ साप्ताहिके होत तर सत्यदूत (१८३६) हे पहिले तेलुगू वृत्तपत्र होय. मराठी भाषेतील पहिले वृत्तपत्र दर्पण ६ जानेवारी १८३२ मध्ये बाळशास्त्री जांभेकर यांनी प्रसिद्ध केले, तर कर्नाटक प्रकाशिका हे पहिले कानडी वृत्तपत्र १८६५ मध्ये सुरू झाले. हिंदी भाषेतील पहिले वृत्तपत्र उदन्त मार्तंड हे १८२६ मध्ये कलकत्ता येथे निघाले. सुकाव्य सम्बोधिनी व कवि चन्द्रोदय ही गुरुमुखी लिपीतील पहिली नियतकालिकेही याच सुमारास निघू लागल्याचे दिसते. या सर्वच वृत्तपत्रीय प्रयत्नांचा प्रमुख हेतू लोकशिक्षण हाच होता.
सामाजिक सुधारणांची जाणीव व राष्ट्रवादाचा उदय यांमुळे त्यापुढील टप्प्यात वृत्तपत्रसुष्टीत नवे युग अवतरले. स्वदेशीयांमध्ये विलायती विद्येचा अभ्यास व्हावा या हेतूने देशाची समृद्धी, एतद्‌देशीयांचे कल्याण यांसाठी वाहून घेतलेला भारतीय पत्रकारितेचा प्रवाह, ख्रिस्ती धर्म व संस्कृती यांचा प्रसार करणारी ब्रिटिशांची पत्रकारिता आणि तिच्या विरोधात उभी राहिलेली सनातनी वृत्तपत्रे अशा तीन प्रवाहांनी हा कालखंड गाजला. राजकीय जागृतीमुळे आणि सामाजिक सुधारणेच्या चळवळीमुळे त्याला नवे वळण लागले. बंगालमधील मोतीलाल घोष यांची अमृत बझार पत्रिका (१९६८), महाराष्ट्रातील केसरी (१८८१), मद्रासमधील हिंदू (१८७८), अलाहाबादचा लीडर (१९०९), लाहोरचा ट्रिब्यून (१९११) व लखनौचा पायोनिअर (१८६५) अशा वृत्तपत्रांनी देशभर स्वातंत्र्याचे वातावरण निर्माण केले आणि भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावली. त्यांच्यापासून स्फूर्ती घेऊन प्रादेशिक स्तरावरही वृत्तपत्रे निघू लागली. अनेक संपादकांनी तुरुंगवासही भोगला. ध्येयवादाने या कालखंडातील पत्रकारिता भारली गेली होती. लो. टिळक, गो. ग. आगरकर यांच्याप्रमाणेच जी. सुब्रमण्यम् अय्यर, करुणाकरन मेनन, नटराजन, वाय्. सी. चिंतामणि, बाबू मोतीलाल घोष अशा ख्यातनाम संपादकांची एक मालिकाच देशात निर्माण झाली [→ वृत्तपत्रकारिता].
पुढे १९२० नंतरच्या काळात महात्मा गांधी हे यंग इंडिया (१९१८) आणि हरिजन (१९३३ इंग्रजी व हिंदी आवृत्ती) या वृत्तपत्रांतून लिहीत. त्यात जाहिराती नसत. मौलाना आझादांचे अल् हिलाल (१९१२) व पं. जवाहरलाल नेहरूंचे नॅशनल हेराल्ड (१९३८), ही वृत्तपत्रे सर्वश्रुत आहेत. या काळात बहुतेक राष्ट्रीय व प्रांतिक नेते स्वतःचे वृत्तपत्र काढीत असत. स्वातंत्र्याप्राप्तीच्या ध्येयाने प्रेरित होऊन वृत्तपत्रसृष्टीने जणू तोच एक ध्यास घेतल्याचे दिसते. या राजकीय जनजागरणाच्या कार्यामुळे न्या. रानडे व ना. गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या प्रेरणेने सुरू झालेले सामाजिक परिवर्तनाचे काम मागे पडले. वृत्तपत्रातून सामाजिक चालीरीती वा धार्मिक परंपरा यांच्याविषयी होणाऱ्या चर्चेच्या जागी राजकीय स्वातंत्र्याला पोषक मजकूर येऊ लागला व वृत्तपत्रे व राजकीय चळवळीचा अतूट संबंध निर्माण झाला.
भारतीय पत्रसृष्टीत हिंदू (मद्रास), अमृत बझार पत्रिका (कलकत्ता), आज (वाराणसी), द इंडियन पेट्रिअट् (मलबार), लीडर (अलाहाबाद), ट्रिब्यून (लाहोर), स्टेट्समन (कलकत्ता-दिल्ली), टाइम्स ऑफ इंडिया (मुंबई-दिल्ली-अहमदाबाद), हिंदुस्तान टाइम्स (दिल्ली), इंडियन एक्सप्रेस (मुंबई-दिल्ली-अहमदाबाद-मद्रास इ.), नयी दुनिया (इंदूर), महाराष्ट्र टाइम्स, नवशक्ती व लोकसत्ता (मुंबई ), सकाळ, केसरीव तरुण भारत (पुणे), महाराष्ट्र, तरूण भारत, नवभारत, हितवाद व नागपूर टाइम्स (नागपूर), पुढारी व सत्यवादी (कोल्हापूर), मराठावाडा व अजिंठा (औरंगाबाद) आणि मलयाळ मनोरमा व ईनाडू (हैदराबाद) या वृत्तपत्रांचा विशेषत्वाने उल्लेख केला जातो.
‘रॉयटर’ या ब्रिटिश वृत्तसंस्थेने मुंबईत आपली पहिली शाखा १९७८ मध्ये उघडली. बाजारभाव देण्यापलीकडे तिचे महत्त्व नव्हते. स्वातंत्र्याची चळवळ व क्रांतिकारकांच्या हालचाली यासंबंधीच्या बातम्यांचे वितरण जलद व्हावे व सरकारलाही याची त्वरित माहिती व्हावी, या गरजेतून वृत्तसंस्थेला (न्यूज एजन्सी) महत्त्व आहे. के. सी. रॉय यांनी १९१० मध्ये पहिली भारतीय वृत्तवितरण संस्था सुरू केली व १९३७ मध्ये देशात दूरमुद्राकाद्वारे (टेलिप्रिंटर) बातम्या पाठविण्यास प्रारंभ झाला. विद्यमान वृत्तपत्रसृष्टीत दूरमुद्रक हे प्रमुख साधन ठरले आहे. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (१९४९) व युनायटेड न्यूज ऑफ इंडिया (१९६१) या इंग्रजी भाषिक आणि हिंदुस्थान समाचार (१९४८) व समाचार भारती (१९६६) या हिंदी भाषिक वृत्तसंस्था कार्य करीत असल्या, तरी आणीबाणीच्या काळात (१९७५-७६) या चारही वृत्तसंस्थांचे सरकारने एकीकरण केले होते परंतु नंतर (१९७७-७८) पुन्हा त्यांचे विभाजन झाले व त्या स्वतंत्रपणे कार्य करू लागल्या. ऑगस्ट १९८० मध्ये मात्र वरील दोन्ही हिंदी वृत्तसंस्थांचे पुन्हा एकीकरण झाले. [→ रॉयटर, पॉल जूल्यस].
वृत्तपत्रसृष्टीचा पसारा वाढत असता वृत्तपत्रांवरील सरकारी बंधनांचाही विस्तार होत गेला. १८२३ ते २७ या काळात बंगाल, मद्रास व मुंबई प्रांतांत एका वटहुकूमाद्वारे वृत्तपत्रांसाठी परवाना (लायसेन्स) घेणे आवश्यक ठरले होते. १८३५ मध्ये मेटकॉफ अधिनियम आला. त्यामुळे परवानापद्धती गेली; परंतु प्रकाशनस्थळ जाहीर करण्याची सक्ती झाली. १८५७ मध्ये लॉर्ड कॅनिंगने केलेल्या अधिनियमामुळे पुन्हा परवाना आवश्यक झाला. १८६० च्या भारतीय दंड संहितेतील तरतुदींनुसार अप्रत्यक्षपणे काही बंधने वृत्तपत्रांवर आली. १८६७ मध्ये प्रेस ॲन्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स हा अधिनियम अंमलात आला. त्यामुळे वृत्तपत्रांना नोंदणी करणे आवश्यक ठरले. १८७८ च्या व्हर्नाक्युलर प्रेस कायद्याने देशी भाषिक वृत्तपत्रांवर बंधने आली. १९०८ च्या कायद्यामुळे वृत्तपत्राचा छापखाना जप्त करण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला. १९१० मध्ये भारतीय वृत्तपत्र कायद्याने वृत्तपत्राकडून अनामत रक्कम घेण्याचा अधिकार सरकारला प्राप्त झाला. अवघ्या चार वर्षांत ३५५ वृत्तपत्रांवर अशी कारवाई झाली. म. गांधीजींच्या असहकार आंदोलनानंतर १९३१ मध्ये प्रेस (इमर्जन्सी) पॉवर ॲक्ट करून सरकारने वृत्तपत्रांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला. या कायद्यामुळे २५६ वृत्तपत्रांचे प्रकाशन बंद पाडण्यात आले.
स्वतंत्र भारताच्या संविधानातील १९ (१ – अ) या कलमाद्वारे अविष्कार स्वातंत्र्य देण्यात आले. त्या संदर्भात वृत्तपत्रविषयक पूर्वीच्या कायद्यांचा विचार करण्यासाठी चौकशी समिती (प्रेस लॉज इन्क्कायरी कमिटी) नेमण्यात आली (१९४९-५०). या समितीच्या शिफारशीवरून घटनेत दुरुस्ती करून प्रेस (ऑब्जेक्शनेबल मॅटर) ॲक्ट १९५१ मध्ये तयार करण्यात आला. [→ वृत्तपत्रसल्लागार मंडळ].
पुढे १९५२ मध्ये वृत्तपत्रांच्या स्थितीबाबत पाहणी करून शिफारशी करण्यासाठी पहिला ⇨ वृत्तपत्र आयोग (प्रेस कमिशन) स्थापण्यात आला. १४ जुलै १९५४ या दिवशी या आयोगाने अहवाल सादर केला. न्यायमूर्ती जी. एस्. राजाध्यक्ष त्याचे अध्यक्ष होते. वृत्तपत्रस्वातंत्र्य, जाहिरात, किंमत, पृष्ठसंख्या, कोष्टक, वृत्तपत्रीय कागद, मालकी व मक्तेदारी, वृत्तपत्र मंडळ अशा वृत्तपत्र व्यवसायाच्या अनेकविध बाजूंचा विचार करून आयोगाने शिफारशी केल्या. किंमत-पृष्ठसंख्येसंबंधी सरकारने केलेल्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर तो कायदा मागे घेण्यात आला. त्यानंतर १९५६ मध्ये श्रमिक पत्रकरांसाठी कायदा करून त्यांच्या वेतन आणि सेवानियमांची निश्चिती करण्यात आली. पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांसाठीही अधिनियम करण्यात आला. १९७९-८० मध्ये पालेकर वेतनमंडळाने पत्रकारांची सुधारित वेतनश्रेणी सुचविली. [→ वृत्तपत्राविषयक कायदे]
लहान वृत्तपत्रांच्या स्थितीसंबंधी रं. रा. दिवाकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १९६६ मध्ये एक चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. त्यानंतर वृत्तपत्रीय कागदासंबंधी एक सल्लागार समिती नेमण्यात आली. देशातील वृत्तपत्र व्यावसायिकांच्या वेगवेगळ्या संघटना निर्माण झाल्या. उदा. इंडियन लँग्वेज न्यूजपेपर्स असोसिएशन, मुंबई (१९४१), नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट, इंडियन अँड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसायटी, ऑल इंडिया एडिटर्स कॉन्फरन्स, एडिटर्स प्रेस गिल्ड इत्यादी. [→ वृत्तपत्र संघटना]. प्रांतिक स्तरावर श्रमिक पत्रकार संघ [→ श्रमिक पत्रकार] व मराठी पत्रकार परिषदेसारख्या संघटना [→ पत्रकार परिषद] काम करीत आहेत.
वेगवेगळ्या गुन्हेगारीविषयक कायद्यांत १९५६ ते १९७५ या काळात दुरुस्त्या करून कायदा व सुव्यवस्थेला धोका असण्याच्या कारणावरून वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा संकोच होत गेला. १९६५ मध्ये खास कायद्यान्वये ⇨ वृत्तपत्र समिति (प्रेस कौन्सिल) स्थापन करण्यात आली. वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे रक्षण व जबाबदारी आणि स्वयंशिस्त हे हेतू वृत्तपत्र समितीच्या स्थापनेमागे होते. १९७५ मध्ये आणीबाणीत ही समिती रद्द झाली व भारत संरक्षण कायद्याखाली पूर्वतपासणी कायदा लागू झाला. संसदेच्या कामकाजाच्या वृत्तपत्रप्रकाशनावर निर्बंध घालण्यात आले. १९७८ मध्ये जनता पक्षीय सरकार अधिकारावर आले हे सर्व निर्बंध दूर करण्यात आले. १९७८ च्या सप्टेंबरमध्ये वृत्तपत्र समितीचे पुनरुज्जीवर करणारा कायदा संसदेने केला. मात्र, दुसरा वृत्तपत्र आयोग स्वतंत्रपणे नेमण्यास आला या आयोगाचे अध्यक्ष आणि सभासद काँग्रेस (इंदिरा) सत्तेवर आल्यावर बदलण्यात आले. १९८२ च्या सुरुवातीस या आयोगाच्या शिफारशी संसदेला सादर झाल्या. दरम्यान तमिळनाडू आणि ओरिसा या राज्य सरकारांनी वृत्तपत्रविषयक कायदे केल्यामुळे आणि त्यानंतर बिहार सरकारने नवे विधेयक पुढे आणल्यामुळे (जुलै १९८२) वृत्तपत्रस्वातंत्र्यासंबंधी देशभर जोरात चर्चा सुरू झाली. सरकारला आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या वृत्तपत्रालाच नव्हे, तर त्याचा वितरक व वाचक यांच्यावरही कारवाई करण्याची तरतूद या विधेयकात होती. तसेच प्रामुख्याने असे वृत्तपत्र ‘दखलपात्र’ गुन्हाच्या सदरात घेऊन कोणीही सरकारी अधिकारी त्यासंबंधीचे खटले चालवू शकेल, अशीही सोय त्यात केलेली होती त्यामुळे देशभरातील पत्रकार संघटनांनी या विधेयकाचा निषेध केला. मोर्चा व निदर्शनाचा मार्गही पत्रकारांनी अवलंबिला परंतु पंतप्रधान श्रीमती गांधींनी सरकार वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या बाजूने असल्याची ग्वाही संसदेत दिली. पुढे राष्ट्रपतींनी फेरविचारासाठी ते विधेयक राज्य शासनाकडे परत पाठविले. परिणामतः बिहार शासनाने ते मागे घेतले (फेब्रुवारी १९८३).
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय पत्रसृष्टीची वाढ झपाट्याने झाली. संख्यात्मक आणि गुणात्मक अशा दोन्ही दृष्टींनी तिच्यात बदल घडून आला. १९६० नंतरच्या दशकात अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर वाढला. उदा., यंत्र, रोटरी प्रतिरूप आणि प्रकाशमुद्रण इ. तंत्रांचा वापर दैनिक वृत्तपत्रे करू लागली. वृत्तपत्रांचे बाह्य स्वरूप आकर्षक झाले तसेच राजकीय विषयांना प्राधान्य मिळत असले, तरी समाजिक विषय, शेती, आरोग्य, चित्रपट व नाटक, इतिहास व प्रवास आणि क्रीडाविषयक मजकूरही अधिक प्रमाणात येऊ लागला. इंग्रजीत आर्थिक व्यवहारापुरतीच वृत्तविशेष देणारी दैनिके निघाली. प्रादेशिक भाषांत उद्योगधंदे, कला, क्रीडा. वाङ्‌मय व विज्ञान इ. विषयांना वाहिलेली स्वतंत्र ⇨नियतकालिके निघू लागली. पूर्वीच्या माहितीपूर्ण, वैचारिक व प्रबोधनाच्या मजकुराच्या जोडीला रंजकता, ताज्या वृत्ताची अपरिहार्यता आणि छायाचित्रांची आवश्यकता भासू लागली. वृत्तपत्रसृष्टीचे अंतर्बाह्य स्वरूप बदलू लागले. वृत्तपत्रसृष्टी व्यावसायिकतेकडे झुकली. साहजिकच त्याचा परिणाम वृत्तलेखनाच्या तंत्रावरही झाला. पत्रकारितेचे शोधक (इन्व्हेस्टिगेटिव्ह) पत्रकारिता, विकासशील पत्रकारिता, अन्वर्थक (इंटरप्रिटेटिव्ह) पत्रकारिता असे वेगवेगळे प्रवाह पत्रसृष्टीत निर्माण झाले. प्रसार व गुणवत्ता या दोन्ही दृष्टींनी साठनंतरच्या दशकात वृत्तपत्रसृष्टीने नवे वळण घेतले. सध्या भारतामध्ये १९ विविध भाषांतून वृत्तपत्रे प्रसिद्ध होत असून त्यांची एकूण संख्या १९७९ च्या अहवालानुसार १७,१६८ आहे. त्यांपैकी ५, १९९ (३०·३ %) वृत्तपत्रे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता व मद्रास या महानगरांतून प्रकाशित होतात. दैनिकांमध्ये उत्तर प्रदेशाचा क्रमांक वरचा असून हिंदीमधून प्रसिद्ध होणाऱ्या वृत्तपत्रांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे ४,६१० आहे. त्याखालोखाल (३,२८८) इंग्रजी वृत्तपत्रांचा क्रमांक लागतो. हिंदी भाषिक वृत्तपत्रांचा खप सर्वाधिक म्हणजे १ कोटी १४ लक्ष ८ हजार आहे (१९७८). मराठी वृत्तपत्रांची संख्या ९८४ असून त्यांचा एकूण खप २५ लक्ष ३५ हजार आहे (१९७८). [→ वृत्तपत्रे].
पवार, सुधाकर
ग्रंथालये
भारतातील ग्रंथालयांची विभागणी खालील तीन कालखंडांत करता येईल. प्राचीन कालखंड (इ.स. १८०० अखेर) स्वातंत्र्यपूर्व कालखंड (इ.स. १८००-१९४७) व स्वातंत्र्योत्तर कालखंड (१९४७ पासून पुढे).
प्राचीन कालखंड : भारतात प्राचीन काळात ग्रंथालयांची वेगवेगळी रूपे दृष्टीस पडतात. भारतीय संस्कृती ही सु. ख्रिस्तपूर्व तीन हजार वर्षांइतकी प्राचीन मानली जाते. भारताचे वेद हे जगातील सर्वांत प्राचीन असे वाङ्‌मय होय. हे वाङ्‌मय मुखनिविष्ट पद्धतीने एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीला दिले जाऊन त्याचे शतकानुशतके शुद्ध स्वरूपात जतन केले गेले. ज्ञानाला पवित्र मानून ते मुखोद्‌गत करणारे ऋषिमुनी म्हणजे चालतीबोलती ग्रंथालयेच होत. त्यानंतरच्या काळात आश्रमसंस्था निर्माण झाली. या आश्रमशाळांतून तसेच बौद्धमठ व जैनमंदिरे यांमधूनही धार्मिक शिक्षण दिले जाई आणि तेथील गुरुशिष्यांच्या अध्ययन-अध्यापनासाठी ग्रंथसंग्रह केला जाई. मध्ययुगीन काळात राजेरजवाडे, विद्वान, पंडित इत्यादींचे खाजगी ग्रंथसंग्रह असून ते केवळ त्यांच्याच उपयोगासाठी असत. सोळाव्या शतकात धर्म, शिक्षण व विद्वत्ता यांबद्दल आदर बाळगणाऱ्या मोगल बादशहांनी बाबर, हुमायून, अकबर यांनी-राजग्रंथालये स्थापन केली. तीही जनतेसाठी खुली नव्हती. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर भारतातील मोगल सत्ता दुर्बल होत गेली. मराठे, राजपूत, मुसलमान यांनी आपापल्या राज्यांचा विस्तार करावयास सुरुवात केली होती. त्याचवेळी ब्रिटीश, फ्रेंच, पोर्तुगीज या पाश्चात्य सत्ता भारतातील प्रदेश हळूहळू बळकावीत होत्या. अशा या अशांत व धामधुमीच्या काळातही भारतीयांनी धार्मिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक स्वरूपाच्या संस्थांतून ग्रंथसंग्रह करून ज्ञान जतन करण्याचे कार्य चालू ठेवले होते. या काळातील आजपर्यंत टिकून राहिलेले महत्त्वाचे ग्रंथालय म्हणजे तंजावरचे ‘सरस्वती महाल’ ग्रंथालय होय. ग्रंथालयाची स्थापना सतराव्या शतकात झाली. मूळच्या चोल राजांच्या संग्रहात नायक राजांनी भर घातली व राजसत्ता बदलली, तरी ग्रंथसंग्रह टिकविला. पुढे मराठी राजसत्तेच्या काळात विद्याप्रेमी व व्यासंगी राजा सरफोजी (१७९८-१८३३) याने त्या ग्रंथसंग्रहात मोलाची भर घातली. भारतातील सर्वात प्राचीन असे हे ग्रंथालय असून त्यात ४० हजार हस्तलिखितांचा व ३३ हजार ग्रंथांचा संग्रह आहे. संस्कृत, मराठी, प्राकृत, तमिळ इ. भाषांतील दुर्मिळ मौल्यवान हस्तलिखितांबरोबरच चित्रे, नाणी, पोशाख व युद्धसामग्री यांचाही ऐतिहासिक संग्रह तेथे आहे. हे ग्रंथालय सध्या तमिळनाडू सरकारच्या व्यवस्थेखाली असून भारतातील सर्व राज्यांतून संशोधक या ग्रंथालयातील ग्रंथसंग्रहाचा फायदा घेण्यासाठी तेथे येतात. या ग्रंथालयाखेरीज देशातील अन्य भागांतही परंपरगत हस्तलिखितांचा संग्रह करणारी अनेक ग्रंथालये विखुरलेली आहेत. विशेषतः मद्रासचे शासकीय (ओरिएंटल मॅनुस्क्रिप्ट) ग्रंथालय, पाटण्याचे खुदाबक्ष (ओरिएंटल अँड पब्लिक) ग्रंथालय (१८७६), रामपूरचे राजा ग्रंथालय, पुण्याचे भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर ग्रंथालय (१९१७ ?), बडोद्याचे प्राच्यविद्या संशोधन ग्रंथालय (१९१५), वाराणसीचे संस्कृत विश्व्विद्यालय (सरस्वतीभवन, १७९१ ?) ग्रंथालय, होशियापूरचे विश्वेश्वरानंद वैदिक संशोधन संस्था ग्रंथालय व अलीगढचे मौलाना आझाद अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ ग्रंथालय इत्यांदीमधून विविध भाषांतील प्राचीन हस्तलिखितांचा फार मोठा संग्रह केलेला असून पौर्वात्य भाषाध्ययनाची सोयही करण्यात आलेली आहे. अशा प्रकारची आणखीही काही ग्रंथालये घटक राज्य शासनांनी व काही ग्रंथप्रेमी व्यक्तीनींही जतन केलेली आढळतात. त्यांची संख्या सु. पाचशे आहे. त्यातही जुन्या हस्तलिखितांचा प्रचंड साठा आढळतो. अशा प्रकारची नागपूरच्या राजे भोसले यांच्या संग्रही असलेली १५,००० प्राचीन हस्तलिखिते नागपूर विद्यापीठाला देण्यात आली असून (१९८०) त्यात संस्कृत, काव्य, वैद्यक, पुराण, धर्म व तांत्रिक विषयांवरील हिंदी-मराठी ग्रंथ आहेत. [→ हस्तलिखिते]
ब्रिटिश राजसत्ता भारतात स्थापन झाल्यानंतर भारतीयांचा पाश्चात्य संस्कृतीशी संबंध आला. या संस्कृतीतून ज्या काही चांगल्या गोष्टी भारतीयांनी आत्मसात केल्या, त्यात ग्रंथालयाच्या आधुनिक कल्पनेचा समावेश होतो. तोपर्यंत ग्रंथालयांचे भारतीय स्वरूप म्हणजे केवळ काही मर्यादित व्यक्तींच्या उपयोगासाठी जतन केलेला ग्रंथसंग्रह एवढेच होते. हे स्वरूप बदलण्यास प्रारंभ झाला तो ब्रिटिश राजवटीत.
स्वातंत्र्यपूर्व कालखंड : (इ.स. १८०० ते १९४७). ब्रिटिश राज्यकर्त्यांबरोबर भारतात आलेले ख्रिश्चन, धर्मोपदेशक, सनदी नोकर व इतर अभ्यासक यांनी त्यांच्या स्वतःच्या उपयोगासाठी तत्कालीन सुशिक्षित भारतीयांच्या मदतीने ‘नेटिव्ह जनरल ग्रंथालये’ स्थापन केली. ती एका अर्थी वर्गणी ग्रंथालयेच होती. वर्गणी देणाऱ्या व्यक्तींसाठीच ती खुली होती त्यामुळे त्यांना सार्वजनिक ग्रंथालये म्हणता येणार नाही. १८०८ मध्ये तत्कालीन मुंबई सरकारने साहित्य प्रसारासाठी ज्या संस्थांना ग्रंथांची देणगी द्यावयाची अशा संस्थांची म्हणजेच ग्रंथालयांची यादी करण्यास प्रारंभ केला. ग्रंथांची त्रैमासिक यादीही प्रकाशीत होऊ लागली. १८५७ मध्ये मद्रास, मुंबई आणि कलकत्ता येथे उच्च शिक्षणसाठी विद्यापीठे स्थापन झाली. १८६७ मध्ये ‘गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ॲक्ट’ मंजूर झाला. या सर्व घटना ग्रंथालयवाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या होत्या. १८३५ मध्ये कलकत्ता येथे काही खाजगी व्यक्तींनी एकत्र येऊन कलकत्ता पब्लिक लायब्ररीची स्थापना केली. या घटनेच्या अनुकरणाने भारतातील मुंबई, दिली इ. ठिकाणी तसेच पंजाबमध्येही मोठ्या शहरांतून ग्रंथालये स्थापन झाली. या काळातील ग्रंथालय चळवळीच्या दृष्टीने सर्वांत मोठी घटना म्हणजे बडोदा संस्थानातील ग्रंथालय चळवळ ही होय. बडोद्याच्या शिक्षणप्रेमी सयाजीराव महाराज गायकवाड यांनी १९०७ मध्ये आपल्या संस्थानात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केले होते व त्यासाठी खेडोपाडी ग्रंथालयांची जोड या उपक्रमाला देणे आवश्यक ठरले होते. बॉर्डन या पाश्चात्य ग्रंथपालाच्या मार्गदर्शनाखाली १९०६ ते १९११ या पाच वर्षांच्या कालावधीत बडोदे संस्थानात मध्यवर्ती सार्वजनिक ग्रंथालय तसेच जिल्हा, तालुका व ग्राम या पातळ्यावरील ग्रंथालये आणि फिरती ग्रंथालये अशी एक पद्धतशीर साखळीयोजनाच निर्माण झाली. हे कार्य भारतातील सर्व प्रांतांना मार्गदर्शक ठरले. मुंबई राज्यात ए.ए.ए. फैजी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात येऊन (१९३९) तिच्या शिफारशीनुसार ग्रंथालयांच्या वाढीस प्रारंभ झाला. ⇨ डॉ. रंगनाथन् यांच्या रूपाने भारतातील ग्रंथालय-चळवळीला एक दृष्टा नेता लाभला. त्यांच्या प्रेरणेने बंगाल (१९२५), मद्रास (१९२८) व पंजाब (१९२९) या प्रांतात ग्रंथालय संघ स्थापन झाले. सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थापना, संगोपन आणि संघटन या कार्यासाठी आवश्यक असा ग्रंथालय कायद्याचा विचारही डॉ. रंगनाथन् यांनी प्रस्तुत केला. या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्योत्तरकालात ग्रंथालयांची झपाट्याने वाढ झाली.
स्वातंत्र्योत्तर कालखंड : (१९४७ पासून पुढे). स्वातंत्र्योत्तरकालात जवळजवळ प्रत्येक घटक राज्यात ग्रंथालय संघ स्थापन झाले आहेत. तसेच सार्वजनिक ग्रंथालयेही स्थापन झाली आहेत परंतु त्यातील बहुतेक ग्रंथालयांचे स्वरूप वर्गणी ग्रंथालयाचे आहे. अशा ग्रंथालयांची पाहणी करून शासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी भारत सरकारने १९५६ मध्ये के.पी. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीचे कार्य म्हणजे जुन्या-नव्या ग्रंथालयांची सद्यःस्थिती, त्यांची भावी कार्यपद्धती, आर्थिक साह्याचे स्वरूप, ग्रंथालयांच्या कारभारातील सहकार्य इ. बाबींसंबंधी मूलभूत स्वरूपाचे मार्गदर्शन करणे, हे होते. या समितीचा अहवालही १९५९ मध्ये प्रसिद्ध झाला परंतु त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
भारताच्या पंचवार्षिक योजनांमधून सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या स्थापनेसाठी आणि वाढीसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यांतून काही राज्यांतून मध्यवर्ती व जिल्हा ग्रंथालयांची स्थापना झाली खरी परंतु सर्व भारतात ग्रंथालयसेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने अद्यपि फार मोठा पल्ला गाठावयाचा आहे. विद्यापीठ अनुदान मंडळाने देशातील विद्यापीठांच्या ग्रंथालयांना क्रमिकग्रंथ, संदर्भग्रंथ व शास्त्रविषयक ग्रंथ खरेदी करण्यासाठी इतकेच नव्हे, तर इमारतीसाठीही अनुदान दिले. या मंडळांतर्गत डॉ. रंगनाथन् ग्रंथालय समितीने विद्यापीठ व महाविद्यालये यांतील ग्रंथालयांतून काम करणाऱ्या ग्रंथपालांच्या सेवानियमांसंबंधी तसेच प्रशिक्षणासंबंधी मूलभूत स्वरूपाच्या शिफारसी केल्या. अमेरिकेच्या इंडिया व्हीट लोन स्कीममधूनही अमेरिकन पुस्तके खरेदी करण्यासाठी सु. अडीच कोटी रुपये उपलब्ध झाले व त्यामुळे ही ग्रंथालये समृद्ध बनली.
सर्वच क्षेत्रांत विशेषतः शिक्षण, संशोधन आणि उद्योग या क्षेत्रांत ग्रंथालय ही एक गरज निर्माण झाली असून बाल अथवा शिशुशालेपासून विद्यापीठापर्यंतच्या संस्था औद्योगिक व्यवसाय, विविध शासकीय खाती, वृत्तपत्रे, कलाशिक्षणसंस्था यांमधून ग्रंथालये स्थापन झालेली आहेत. या मोठ्या क्षेत्राला ग्रंथपाल पुरविण्यासाठी जवळजवळ प्रत्येक विद्यापीठात ग्रंथालयशास्त्राचे प्रशिक्षण देण्याची सोय उपलब्ध आहे. सध्या भारतात एकूण साठ हजारांहून अधिक ग्रंथालये असून त्यांपैकी राष्ट्रीय स्वरूपाची दहा आणि शासकीय विभागांची पाच हजार ग्रंथालये आहेत. पैकी काही केंद्रीय व काही घटक राज्य शासनांच्या आधीन आहेत. त्यांतील काही महत्त्वाच्या ग्रंथालयांची संक्षिप्त माहीती खाली दिली आहे.
राष्ट्रीय ग्रंथपाल : १८३५ मध्ये कलकत्ता येथे एका पब्लिक लायब्ररीची स्थापना काही व्यक्तींनी एकत्र येऊन केली होती. १९०२ मध्ये या ग्रंथालयाचे इंपीरियल लायब्ररीत रूपांतर झाले, नंतर १९४८ मध्ये या ग्रंथालयाचे औपचारिकरित्या ‘राष्ट्रीय ग्रंथालय’ असे नामकरण करण्यात आले. कलकत्ता येथील बेव्लहेडेर राजगृहात असलेल्या या ग्रंथालयात १७,००,००० ग्रंथ उपलब्ध असून प्रतिवर्षी ७/८ लाख रुपये ग्रंथखरेदीवर खर्च केले जातात. पन्नास देशांतील सु. १४५ संस्थांशी आंतरग्रंथालयीन देवघेव केली जाते. तसेच १९५४ च्या डिलिव्हरी ऑफ बुक्स ॲक्टप्रमाणे भारतातील १४ भाषांतील ग्रंथ व नियतकालिके येथे संग्रहित केली जातात. भारतातील हे सर्वांत मोठे ग्रंथालय होय.
दिल्ली पब्लिक लायब्ररी, नवी दिल्ली : १९५० मध्ये युनेस्कोच्या सहकार्याने हिची स्थापना झाली असून प्रायोगिक – सार्वजनिक ग्रंथालय, सर्वांना मोफत ग्रंथसेवा, संदर्भ, नियतकालिके हे स्वतंत्र विभाग, मुले, स्त्रिया आणि अंध यांच्यासाठी स्वतंत्र सोय, मुख्य ग्रंथालय व त्याची ४ शाखा ग्रंथालये, १८ देवघेव केंद्रे आणि ४ फिरती वाचनालये असून २६,००,००० ग्रंथसंग्रह येथे आहे.
इंडियन नॅशनल डॉक्युमेंटेशन सेंटर : (इन्सडॉक), नवी दिल्ली : १९५२ मध्ये यूनेस्कोच्या सहकार्याने याची स्थापना झाली असून प्रामुख्याने शासकीय विषयांतील नियतकालिके मिळवून त्यांतील संशोधनाची माहिती संशोधकांना उपलब्ध करून देणे, लेखांच्या प्रती व भाषांतरे उपलब्ध करून देणे, संशोधनविषयक अहवाल जतन करणे व भारतीय संशोधनाचा जगाला परिचय करून देणे हे कार्य ही संस्था करते.
काही वैशिष्ट्यपूर्ण ग्रंथालये : ज्या ग्रंथालयांतून संशोधकांना अध्ययनाची सोय उपलब्ध देण्यात आलेली आहे. त्यांपैकी काही अशी : थिऑसॉफिकल सोसायटी, मद्रास (१८८२); द सेंट्रल सेक्रेटरिएट लायब्ररी, नवी दिल्ली (१८९०); इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स लायब्ररी, बंगलोर (१९०९); गोखले इन्स्टिट्यूट ग्रंथालय, पुणे (१९३०); इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट, कलकत्ता, (१९३१); टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स लायब्ररी, मुंबई, (१९३६); इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेअर्स, नवी दिल्ली, (१९४३); नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी, पाषाण, पुणे, (१९४७); बिहार इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, धनबाद, बिहार, (१९५०); द इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन, नवी दिल्ली, (१९५४); हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, लायब्ररी, पुणे, (१९५४); ऑइल अँड नॅचरल गॅस कमिशन, न्यू डेहराडून, (१९५६); भाभा ॲटॉमिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट लायब्ररी, मुंबई (१९५७).
शासनाच्या विविध खात्यांची ग्रंथालये : द जिऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया लायब्ररी, कलकत्ता (१८५१); सेंट्रल अर्किऑलॉजिकल लायब्ररी, नवी दिल्ली (१९०२); इंडियन मीटिॲरॉलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हेडक्वार्टर ऑफिस लायब्ररी, पुणे (१९१४); ॲन्थ्रॉपॉलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया लायब्ररी, कलकत्ता, (१९४६); इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स लायब्ररी, नागपूर (१९४८).
ग्रंथप्रकाशनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणारा लेखधिकार कायदा १९५४ मध्ये करण्यात आला. त्यानुसार प्रकाशित झालेला कोणताही ग्रंथ वा नियतकालिका याची एक प्रत खालील ग्रंथालयांकडे पाठविण्याचा दंडक आहे. राष्ट्रीय ग्रंथालय, कलकत्ता मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई व कोन्नेमारा ग्रंथालय, मद्रास (१८६० ?) ही ती ग्रंथालये होत. या प्रकारामुळे भारतात प्रकाशित होणारा प्रत्येक ग्रंथ वा नियतकालिक संग्रहरूपाने कोणत्याही काळी या ठिकाणी सहज उपलब्ध होऊ शकते.
राष्ट्रीय अभिलेखागार, नवी दिल्ली : १८९१ मध्ये स्थापन झालेले आणि आशिया खंडातील उत्तम व्यवस्था असलेले सर्वांत मोठे व श्रेष्ठप्रतीचे हे अभिलेखागार देशातील तसेच परदेशांतील अनेक संशोधकांना मोलाचे वाटते. देशातील प्राचीन कागदपत्रांचे आणि खाजगी संग्रहांचे सर्वेक्षण करून त्यांची सूची तयार करण्याचा व ती प्रसिद्ध करण्याचा उपक्रम या संस्थेने हाती घेतला आहे. भोपाळ, जयपूर व पाँडिचेरी येथे या संस्थेच्या शाखा आहेत. [→ ग्रंथ; ग्रंथालय; ग्रंथालय-चळवळ; ग्रंथालयशास्त्र].
पेठे, म. प.
कला
भारताच्या सांस्कृतिक जीवनात विविध ललित कला, क्रीडा व रंजनप्रकार यांना पूर्वापार प्रदीर्घ परंपरा असल्याचे दिसून येते. ह्या परंपरेचा थोडक्यात मागोवा घेऊन या कलांचा व रंजनप्रकारांचा स्थूल परिचय येथे करून दिला आहे.
चित्रकला व मूर्तिकला : भारतात सु. चवथ्या-पाचव्या शतकांपासून लिहिल्या गेलेल्या संस्कृत ग्रंथांत चित्रकलेच्या व इतर कलांच्या शास्त्रांचा उल्लेख आहे. तसेच भगवती सूत्र या जैन ग्रंथातही चित्रकलेचा निर्देश आढळतो. शिवाय आठव्या शतकातील कुवलयमाला या जैन ग्रंथात चित्रावरून नीतितत्त्वे कथन करणाऱ्या गुरूंचे वर्णन आहे. तथापि सहाव्या शतकात लिहिल्या गेलेल्या विष्णुधर्मोत्तर पुराणात ‘चित्रसूत्र’ नावाचा अध्याय असून तो केवळ चित्रकलेच्या शास्त्रावर लिहिलेला आहे. त्याचप्रमाणे बाराव्या शतकातील अभिलषितार्थ चिंतामणिऊर्फ मानसोल्लास यातही चित्रकलेच्या शास्त्राचे वर्णन आहे. चित्रकलेप्रमाणे मूर्तिकलेच्या शास्त्राचाही ऊहापोह काही जुन्या ग्रंथांत आहे. ते ग्रंथ म्हणजे सोळाव्या शतकातील शिल्परत्न व नादशिल्प. समरांगणसूत्रधार या ग्रंथात स्थापत्यकलेविषयीचे संकेत वर्णिलेले आहेत. शिल्पशास्त्राच्या व्याप्तीची माहिती भृगुसंहितेत दिलेली आहे. शिल्पावर एकंदर अठरा संहिता आहेत, असे मत्स्यपुराणात सांगितले आहे. भृगू, अत्री, वसिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित, विशालाक्ष, पुरंदर, ब्रह्मा, कुमार, नदीश, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र व बृहस्पती असे अठरा शिल्पसंहिताकार असल्याचे मत्स्यपुराणात सांगितले आहे. याशिवाय सरस्वतिशिल्प व प्रजापतिशिल्प हेही ग्रंथ शिल्प आणि स्थापत्य या शास्त्रांवर आधारलेले आहेत. कालिदास, भवभूती, भास इ. कवींनीही आपल्या कलाकृतींत चित्रकलेचा उल्लेख केला आहे.
या ग्रंथांतून भारतीय चित्र-शिल्प-स्थापत्य या कलांविषयीची तात्विक व तांत्रिक भूमिका स्पष्ट होते. चित्रकलाशास्त्राची सहा अंगे सांगितलेली आहेत. त्यांस ‘षडांग’ असे म्हणतात. चित्रांचे प्रकार सत्य, वैनिक, नागर व मिश्र असे सांगितले आहेत. रसशास्त्राचाही ऊहापोह केलेला आढळतो. शिल्पशास्त्रात मूर्तीच्या संकल्पनेविषयीच्या संहिता दिलेल्या आहेत. स्थान, आसन, आयुध, वाहन या विषयींच्या संकेतांनुसार मूर्तिशिल्पाचे शास्त्र बसविलेले आहे. प्रतिमासंकल्पनेकरिता तालमानपद्धतीचा ऊहापोह केलेला आहे. भारतीय चित्रकलेच्या संदर्भात भित्तिचित्रांचा इतिहास जुना आहे. इ. स. पू.२०० वर्षांपासून रंगविलेली भित्तिचित्रे ⇨अजिंठ्याच्या गुंफांत आढळतात. सातवाहन, गुप्त व वाकाटक या काळात अजिंठ्यातील चित्रे रंगविली गेली. सहाव्या शतकापर्यंत ही चित्रे रंगविली जात होती. सातव्या शतकातील चालुक्य वंशातील ⇨बादामी येथे, आठव्या शतकात सित्तन्नवासल येथील जैन भित्तिचित्रे, राष्ट्रकुटांच्या काळातील ⇨वेरूळ येथील, आठव्या ते दहाव्या शतकांतील हिंदू व जैन भित्तिचित्रे आजही काही प्रमाणात पहावयास मिळतात. याशिवाय लेपाक्षी येथील चौदाव्या व सतराव्या शतकांतील भित्तिचित्रे, चिदंबरम् येथील सतराव्या व अठराव्या शतकांतील चित्रे, कोचीनमधील त्रिचूर मंदिरातील सोळाव्या व अठराव्या शतकांतील चित्रे इतिहासात नमूद झाली आहेत. महाराष्ट्रात वाई व मेणवली येथील अठराव्या व एकोणिसाव्या शतकांतील मोतीबाग व नाना फडणीस यांच्या वाड्यातील भित्तिचित्रे उल्लेखनीय आहेत.
भारतीय चित्रकलेची विविधता हस्तलिखितांतूनही प्रगट होते. अकरा ते तेराव्या शतकांतील भूर्जपत्रावरील वा ताडपत्रावरील जैन चित्रे, त्याचप्रमाणे सोळाव्या शतकापर्यंत निर्माण झालेली जैन हस्तलिखिते सचित्र आहेत. मुसलमानी अंमलात पर्शियन हस्तिलिखितांचा प्रभाव पडला व त्यानंतर हिंदु हस्तलिखितांतही प्रगल्भता व विविधता वाढत गेली. विशेषतः श्रीमद्‌भागवत, रामायण ही दक्षिणी धाटणीची हस्तलिखिते वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत.
भित्तिचित्रे, पटचित्रे, हस्तलिखितातील चित्रे या चित्रप्रवाहांनंतरचा महत्त्वाचा प्रवाह म्हणजे ⇨ लघुचित्रणाचा होय. उत्तरेत बाबर बादशाहने सोळव्या शतकात पर्शियन कलाकारांना भारतात आणले व नव्या चित्रशाळा वसविल्या. या चित्रशैलीस मोगल चित्रशैली म्हणतात [→ मोगल कला]. या शैलीचे मुख्यत्वे दोन उपप्रवाह होत : दिल्ली आणि दख्खनी. दिल्ली शैली मोगल बादशाहांनी जोपासली. मोगल शैलीतील महत्त्वपूर्ण चित्रपद्धती हम्जानामा व अकबरनामा या ग्रंथांत दिसतात. अकबरास हिंदू धर्मात रस निर्माण झाल्यामुळे त्याने अनेक हिंदू कलाकारांना आश्रय दिला. जहांगीरच्या काळात व्यक्तिचित्रे, राजदरबाराची चित्रे, निसर्गाचित्रे यांवर भर होता, तर शाहजहानच्या काळात स्थापत्य व राजवैभवदर्शक चित्रे रंगविली जात. औरंगजेबाच्या काळात चित्रकलेस आश्रय मिळाला नाही व पुढे मोगल चित्रकलेतील दिल्ली शैली क्षीण होत गेली. दख्खनी चित्रशैली अहमदनगर, विजापूर व गोवळकोंडा येथील इस्लामी राजांनी पदरी ठेवलेल्या तुर्कस्तानी कलाकारांनी निर्माण केली. येथेही सोळाव्या शतकापासून एकोणिसाव्या शतकापर्यंत हा कलाप्रवाह अस्तित्वात होता [→ दख्खन कला]. अठराव्या व एकोणिसाव्या शतकांत हैदराबाद, औरंगाबाद, पुणे, सातारा, नागपूर, कुर्नूल इ. ठिकाणीही चित्रनिर्मिती झाली.
लघुचित्रांचा दुसरा महत्त्वाचा प्रवाह म्हणजे राजपूत शैली होय. [→ राजपूत चित्रकला]. सोळाव्या ते एकोणिसाव्या शतकांत घडत गेलेली ही शैली मुख्यत्वे समाजाभिमुख होती. चित्रविषय जनसामान्यांना रुचणारे होते. कृष्णलीला, रामायण, गीतगोविंद इ. ग्रंथांवर आधारित तसेच अष्टनायिका, रागमाला, बारामास, पुराणकथा इ. विषयांवर आधारित चित्रनिर्मिती या शैलीत झाली. या शैलीचे प्रमुख प्रकार दोन : राजस्थानी व ⇨ पहाडी चित्रशैली. पहाडीमध्ये ⇨ बसोली चित्रशैली आणि ⇨ कांग्रा चित्रशैली असे पुन्हा दोन उपप्रवाह पडतात. राजस्थानी शैलीत मेवाड ⇨ बुंदी चित्रशैली, कोटा, माळवा, बिकानेर, मारवाड, अंबर, ⇨ किशनगढ चित्रशैली, नाथद्वारा इ. उपप्रकार दिसतात तर बसोलीमध्ये बसोली, बिलासपूर, मानकोट, कुलू, जसरोटा इ. आणि कांग्रामध्ये कांग्रा, जम्मू, गुलेर, गढवाल इ. उपप्रकार दिसून येतात.
मूर्तिकलेची निर्मिती धर्म-पंथादी धार्मिक बाबींवर अधिष्ठित होती. त्यात एक प्रकारे सातत्य असल्याचेही दिसून येते. कारण बहुधा प्रत्येक शतकात मंदिरे बांधली जात होती आणि पाषाणाच्या तसेच बाँझच्या ओतीव मूर्ती घडवल्या जात होत्या. दक्षिणेतील चोल वंशकाळातील धातूच्या मूर्ती अप्रतिम आहेत. त्यांपैकी ⇨ नटराजाची मूर्ती तर विश्वविख्यात आहे.
उत्तरेत औरंगाजेबाच्या काळापासून कलेला उतरती कळा लागली. कलावंत परागंदा झाले. त्यानंतर हळूहळू ब्रिटिशांचे आक्रमण सुरू झाले. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या प्रभावाने नवी ‘कंपनी शैली’ निर्माण झाली. या प्रभावातून वास्तववादी व आभासात्मक चित्रे काढण्याची नवी प्रथा रुजू लागली. एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत पारंपरिक कला जवळजवळ नष्टप्राय झाली. इंग्रजांनी पाश्चात्य धाटणीची कला भारतात शिकविण्यासाठी व प्रसृत करण्यासाठी मद्रास (१८५३), कलकत्ता (१८५६), मुंबई (१८५७) तसेच लाहोर (१८५८) येथे कलाविद्यालये निर्माण केली. या सर्व कलाविद्यालयांत मुंबईची ⇨ सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट ही संस्था अग्रेसर गणली जात होती. १९४७ साली भारताला स्वातंत्र मिळेपर्यंत या कलाशाळेचे संचालक ब्रिटिश होते.
एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत पाश्चात्त्य चित्रशिल्पशैलीचा पाया भारतात दृढ झाला. याच सुमारास थिओडोर जेन्सनकडे प्राथमिक धडे घेऊन राजा ⇨ रविवर्मा याने देवादिकांची चित्रे रंगविण्याची नवी शैली निर्माण केली. विशेषतः त्याने आपल्या चित्रांच्या शिलामुद्रित प्रतिकृती करण्यासाठी मळवली येथे कार्यशाळा निर्माण केली. त्या कलाकृती घरोघरी पोहोचल्या व त्यायोगे कला जनसामान्यांमध्ये प्रसृत झाली. याच काळात जॉन रस्किन, रॉजर फ्राय, वेस्टमकट, सर विल्यम्स, जॉर्ज बर्डवुड व व्हिन्सेन्ट स्मिथ या इंग्रज कलासमीक्षकांनी भारतीय पारंपरिक चित्रशिल्पशैलीवर प्रखर टीका केली व कलेच्या क्षेत्रातून ही चित्रपद्धती रद्दबातल ठरवली. परंतु ई. बी. हॅवेल, कुमारस्वामी, भगिनी निवेदिता, अरविंद घोष या विद्वानांनी त्यांच्या टीकेस चोख प्रत्युत्तर देऊन भारतीय कलापरंपरेची महनीयता पुन्हा ठासून प्रतिपादन केली. १९०३ साली दिल्ली येथे भारतीय कलापरंपरेतील चित्रशिल्पांचे एक अभूतपूर्व प्रदर्शन झाले व भारतीय कलेतील विविधता जगासमोर आली. त्यात ⇨ गणपतराव म्हात्रे या शिल्पकाराचा गौरव झाला. त्यांची मंदिरपथगामिनी व शबरी ही दोन शिल्पे बक्षिसपात्र ठरली.
विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस बंगालमध्ये भारतीय कलेचे पुनरुज्जीवन करण्याची लाट आली. ⇨ अवनींद्रनाथ टागोर, विनोदविहारी मुखर्जी इत्यादींनी नवी चित्रशैली निर्माण केली. पुढे ⇨ नंदलाल बोस यांनी त्याचा पाठपुरावा केला. ⇨ रविंद्रनाथ टागोर यांनी ‘विचित्र’ नावाची कार्यशाळा स्थापन केली व अनेक क्षेत्रातील कलावंत जमा केले. या घटनेचा प्रभाव मुंबईच्या कलाशाळेवर पडला. जे. जे. स्कूलचे संचालक ग्लॅडस्टन सॉलोमन प्रभावित झाले व त्यांनी भारतीय भित्तिचित्र-परंपरेचा अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र वर्ग काढला. नगरकर, चिमुलकर, जगन्नाथ अहिवासी हे त्या परंपरेतील प्रमुख चित्रकार होत. वास्तववादी कलाशैलीही प्रचारात होतीच. हळदणकर, आबालाल रहिमान, त्रिंदाद, धुरंधर, आगासकर, देऊसकर, आचरेकर हे या कलाशाखेचे काही प्रमुख कलावंत होत.
सॉलोमननंतर (१९३६) जे. जे. स्कूलच्या संचालकपदी जेरार्ड यांची नियुक्ती झाली व त्यांनी पुनश्च पाश्चात्त्य व कलेची नवी तंत्रे शिकवण्यास सुरुवात केली. याच सुमारास पाश्चात्य व भारतीय कलेचा संगम साधणारी नवी चित्रशैली ⇨ अमृता शेरगिल या चित्रकत्रींने सादर केली व तरुण कलावंत या शैलीने प्रभावित झाले. १९४७ साली भारतास स्वातंत्र्य मिळाले व प्रथमच व्ही. एस्. अडूरकर या भारतीय कलावंताची जे. जे. कलाशाळेचे संचालक म्हणून नेमणूक झाली. कलानिर्मितीत मात्र पाश्चात्त्य आधुनिक कलेचा प्रभाव अपरिहार्यपणे वाढतच राहिला.
मुंबई शासनाने हंसा मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली १९४७ साली एका समितीची नेमणूक करून कलाशिक्षणाचा सुधारित अभ्यासक्रम सुरू केला. १९५७ साली जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टला शंभर वर्षे पूर्ण झाली. १९५८ साली या कलाशाळेचे तीन विभाग करून तीन स्वतंत्र संस्था निर्माण करण्यात आल्या. तथापि कलाशिक्षणामध्ये पुन्हा एकसूत्रता आणण्यासाठी १९६५ साली कलासंचालनालयाची स्थापना करण्यात आली व कलाशिक्षण आणि कलाविषयक उपक्रम पु्न्हा एका छत्राखाली आणण्यात आले.
कलाशिक्षणात विद्यापीठीय पदवी अभ्यासक्रम प्रथम बडोदे येथे महाराजा सयाजीराव विद्यापीठात १९६० साली सुरू झाली. तत्पूर्वी १९४८ साली अखिल भारतीय तांत्रिक कला-अभ्यास-मंडळाची स्थापन झाली. कलावंतांना प्रकाशात आणण्याच्या व त्यांना लोकाश्रय प्राप्त करून देण्याच्या संदर्भात १८८८ साली मुंबईमध्ये स्थापन झालेल्या ⇨ बाँबे आर्ट सोसायटीने मोलाची कामगिरी केली. या सोसायटीच्या वार्षिक प्रदर्शनात सुवर्णपदक मिळविणे, हा फार मोठा बहुमान समजला जाई. अनेक गुणी कलावंतांना या सोसायटीने जगापुढे आणले. कालांतराने कलकत्ता, हैदराबाद व अन्य ठिकाणी अशा संस्था निघाल्या. १९५४ साली दिल्ली येथे ⇨ ललित कला अकादमीची स्थापना झाली व राष्ट्रीय पातळीवर प्रदर्शन होऊ लागली. १९५६ साली मुंबई सरकराने व्यापक पातळीवर राज्य कला प्रदर्शनाची योजना आखली. बालचित्रकारांपासून ते व्यावसायिक कलावंत व कारागिरांपर्यंत सर्वांना त्यायोगे संधी प्राप्त झाली. दिल्लीमध्ये १९५५ साली ‘नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट’ या राष्ट्रीय संग्रहालयाची स्थापना झाली. तीमध्ये देशातील प्रथितयश कलावंतांच्या कलाकृती संगृहीत करण्यात आल्या आहेत. त्रैवार्षिक आंतररष्ट्रीय प्रदर्शनाची योजनाही १९६९ मध्ये कार्यान्वित करण्यात आली असून त्यायोगे अन्य देशांतील कलावंतांच्या अद्ययावत कलाकृती भारतीयांना पाहण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. १९८१ पर्यंत अशी पाच त्रैवार्षिक प्रदर्शने भरवण्यात आली. १९८१ साली भोपाळ येथे ‘भारत भवन’ नावाची एक भव्य संस्था स्थापन झाली असून, तीत विविध स्तरांवरील कलाकृती संगृहीत करण्यात आल्या आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात नंदलाल बोस, शैलोज मुखर्जी, ⇨ जामिनी राय, पणिक्कर, अहिवासी, विनोदबिहारी मुखर्जी, ⇨ ना. श्री. बेंद्रे, अमृता शेरगिल इ. चित्रकार आणि गणपतराव म्हात्रे, ⇨वि. पां. करमरकर, कामत, पाणसरे, धनराज भगत, शंखो चौधरी, ⇨ देवीप्रसाद राय चौधरी इ. मूर्तिकार यांनी कलारसिकांवर छाप पाडली. स्वातंत्र्योत्तर काळात ⇨ चावडा, ⇨ हेब्बर, के. एस्. कुलकर्णी, पी. टी. रेड्डी, पळशीकर, कन्वल कृष्ण इत्यादींनी नवी शैली निर्माण केली. १९४८ साली नव्या दमाच्या तरुण चित्रकारांनी ‘प्रोग्रेसिव्ह ग्रुप’ हा प्रागतिक संघ स्थापन केला. रझा, आरा, ⇨ हुसेन, बाक्रे, गायतोंडे यांचा त्यात समावेश होता त्यानंतर १९५४ साली ‘बाँबे ग्रुप’ची स्थापना झाली. त्यात हेब्बर, चावडा, सामंत, गाडे, कुलकर्णी, सडवेलकर हे प्रमुख सभासद होते. १९६० नंतर अनेक नवे चित्रकार उदयास आले व प्रत्येकाने आपापला वेगळा व स्वतंत्र ढंग निर्माण केला. चित्रकारांमध्ये राम कुमार, गायतोंडे, तय्यब मेहता, कृष्ण खन्ना, हर क्रिशन लाल, अंबादास, बाबुराव सडवेलकर, रामचंद्रन्, पिराजी सागर, स्वामिनाथन्, आलमेलकर, जी. आर्. संतोष, ज्योती भट्ट, जेराम पटेल, अकबर पदमसी, भूपेन खखर, सतीश गुजराल इ. व मूर्तिकारांमध्ये दाविएरवाला, नागजी पटेल, वी. विठ्ठल, खजुरिया, रमेश पटेरिया, प्रदोष दासगुप्ता, जानकीराम, नंदगोपाल, अमरनाथ सैगल, बलवीरसिंग कट, शिवसिंग इ. उल्लेखनीय आहेत. स्त्री कलावंतांमध्ये नसरीन महंमदी, पिलू पोचखानवाला, बी. प्रभा, प्रफुल्ला डहाणूकर, नलिनी मलानी इत्यादींनी लौकिक संपादन केला आहे. या सर्व कलावंतांनी स्वतःची अशी विशिष्ट शैली निर्माण केली आहे. [→ भारतीय कला].
सडवेलकर, बाबुराव
वास्तुकला : भारतीय वास्तुकलेला सु. ५,००० वर्षांची समृद्ध व वैविध्यपूर्ण परंपरा आहे. प्राचीनतम आद्य वास्तु-अवशेष सिंधू संस्कृतीतील (इ.स.पू. ३००० ते १५००) मोहें-जो-दडो, हडप्पा, कालिबंगा, लोथल इ. ठिकाणच्या उत्खननात पाहावयास मिळतात. नगरसंरक्षण, धान्यकोठारे, गृहरचना, पाण्याची कुंडे, शिवाय जहाजासाठी प्रचंड गोदी वगैरेंचा त्यात अंतर्भाव होते. नगररचनेची सुसंबद्ध आणखी, भूमिगत गटारे व काही दुमजली गृहरचना ही या संस्कृतीची वास्तुवैशिष्ट्ये होत. वैदिक संस्कृतिकाळात (इ. स. पृ. १५००) नदीच्या खोऱ्यात ग्रामे उभारण्यास प्रारंभ झाला. त्यात झोपड्या व त्यासभोवती बाहेर काष्ठकुंपणे उभारली जात. येथेच काष्ठवास्तुशैली उगम पावली व कालौघात विकसित झाली. प्रवेशद्वार किंवा तोरण हा काष्ठशिल्पाचा अविभाज्य दर्शनी घटक ठरला. त्या काळी सुतार हाच वास्तुरचनाकार्यात पुढाकार घेत असल्याने वैदिक संस्कृतीत त्यास मानने स्थान असल्याचे ॠग्वेदातील निर्देशांवरून दिसून येते. वास्तूचे आकारसौष्ठव, जुळणी, रचनात्मकता, कोरीव अलंकरण या शाखांमध्ये तत्कालीन वास्तुशिल्पज्ञांनी काष्ठमाध्यमाचा वापर अत्यंत कौशल्याने व प्रभावीपणे केल्याचे दिसून येते. बौद्ध वास्तुशैलीचा आद्य आविष्कार मौर्य काळामध्ये (इ.स.पू. ३२१- इ.स.पू. १८५) पाहावयास मिळतो. या काळातील वास्तूंचे सुस्थित ठळक अवशेष उपलब्ध असले, तरी या साम्राज्याचा व्याप लक्षात घेता, त्यांचे प्रमाण अल्पच म्हणावे लागेल. त्यात सांची येथील स्तूपसमूह, पाटलिपुत्र येथील राजप्रासादाचे भग्नावशेष, गयेजवळील नागार्जुन व बराबर येथील शैलगुंफा इ. वास्तूंचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. बौद्ध संस्कृतीच्या पूर्वखंडात म्हणजे हीनयान काळात (इ. स. पू. ५०० ते इ. स. १००) बौद्ध वास्तुशिल्पज्ञांनी वैदिक काष्ठरचनाप्रणालीचे अश्म माध्यमात तंतोतंत अनुकरण केले. लोमश ॠषीच्या गुहेची आद्य कमानरचना इ. स. पू. २५० च्या सुमारास बांधली गली. त्यानंतर भाजे येथे (इ. स. पू. १५०) व अजिंठा येथे (इ. पू. सु. ५००) कमान या वास्तुप्रकारची प्रगत रूपे पहावयास मिळतात. सम्राट अशोकाच्या कारकीर्दीत (इ. स. पू. सु.२७३- इ. स. पू. सु. २३२) बौद्ध वास्तुशैली अनेक अंगानी विकसित झाली. पाषाणावर धर्मोपदेश कोरण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे अश्म माध्यमातील शिल्पतंत्रावर प्रभुत्व संपादन केलेला कारागीरवर्ग निर्माण झाला. या शिलालेखाचे संस्कार पुढील वास्तुकलेच्या प्रगतीतही दिसून येतात. या काळात स्तूप रचनेस प्रारंभ झाला. तसेच एकाश्म स्तंभरचनाही उत्क्रांत झाली. देवदेवतांच्या धार्मिक पूजाविधींसाठी लागणारी उपकरणे अश्म माध्यमात निर्माण केली जाऊ लागली. त्यामुळे पाषाणशिल्पांमध्ये सूक्ष्म रचनात्मक अलंकरण शैली विकसित झाली. लेणी, गुहा यांसारख्या शैली वास्तुकलेस प्रोत्साहन मिळाले व त्यातून एक अभिनव स्थापत्यतंत्र विकसित झाले. बौद्ध धर्मीयांच्या ⇨ स्तूप या पवित्र स्मारकवास्तूस मौर्यकाळात एक वास्तुप्रकार म्हणून महत्त्व प्राप्त झाले. स्तूपाखेरीज या काळात विटा व लाकूड यांनी बांधलेल्या प्राथमिक मंदिररचनाही अस्तित्वात आल्या. मौर्य साम्राज्याच्या अस्तापासून (इ. स. पू. दुसरे शतक) ते गुप्त साम्राज्याच्या उदयकाळापर्यंत (इ. स. चौथे शतक) स्तूपांखेरीज अन्य अवशेष फारसे अस्तित्वात नाहीत. ⇨ भारहूत, ⇨ सांची, ⇨ अमरावती येथील स्तूप प्रगत वास्तुशैलीचे निदर्शक आहेत. प्रमाणबद्ध, शिल्पालंकृत तोरणरचना ह्या वास्तूंमध्ये अत्यंत विकसित स्वरूपात पाहावयास मिळते. गुप्तकाळात स्तूपरचनेस सर्वंकष सधन भव्यता व आकारासौष्ठव एकरूपतेने देण्याचे प्रयत्न झाले. ⇨ चैत्यगृह हा शैल वास्तुप्रकारही याच काळात विकसित झाला. कार्ले, भाजे येथे चैत्यगृह प्रथम खोदली गेली व पुढे वेडसे, कोंडाणा, पितळखोरा, अजिंठा, नासिक इ. ठिकाणी त्याच रचनातत्त्वावर निर्माण केली गेली. ⇨ विहार म्हणजे डोंगरात खोदलेले मठ किंवा आश्रम. या शैली वास्तुप्रकाराचा विकासही गुप्तकाळातच झाला. पितळखोरा येथील अनेकमजली भव्य बिहार तसेच ओरिसातील उदयगिरी आणि खंडगिरी येथील विहार इ. ह्या प्रकारातील काही वैशिष्ट्यपूर्ण वास्तुरचना होत. बौद्ध शैलीत भारहूत, सांची, अमरावती, मथुरा येथील खोदीव शिल्पांच्या अलंकरणात अनेकदा सूक्ष्मपणे वास्तुचित्रण केलेले आढळते. त्यामुळे या शिल्पांतून तत्कालीन भारतीय वास्तुकलेचे सम्यक दर्शन त्यातील सूक्ष्म प्रतिमांद्वारा घडू शकते. [→ बौद्ध कला].
हिंदू वास्तुकलेचा आद्य आविष्कार गुप्तकाळामध्ये (इ. स. चवथे ते सहावे शतक) पाहावयास मिळतो. या काळात हिंदू देवदेवतांची मंदिरे मोठ्या प्रमाणात बांधण्यात आली. मंदिर-वास्तुकल्पाचा विविधांगी विकासही याच काळात घडून आला. भितरगाव येथील विटांनी बांधलेले मंदिर व देवगढ येथील दगडी दशावतारी विष्णुमंदिर ही या काळातील मंदिर-स्थापत्याची उल्लेखनीय उदाहरणे होत. बोधगया येथील महाबोधी मंदिरात समृद्ध शिल्पालंकरण दिसून येते. या काळात मंदिराबरोबर स्तूपरचनाही प्रगत होत गेली. उदा ⇨सारनाथ येथील स्तूप. हिंदू स्थापत्यशैलीचा पुढचा प्रगत टप्पा सु. ७०० ते १६५० या काळात दिसून येतो. गुप्तकाळात उगम पावलेल्या मंदिर-वास्तुशैलींचा या काळात झपाट्याने विकास झाला. कालौघात निर्माण झालेल्या विविध स्थापत्यशैलींचे स्थूलमानाने, प्राचीन संस्कृत ग्रंथांतील वर्णनांनुसार ‘नागर’ (उत्तर भारतीय), ‘द्राविड’ (दक्षिण भारतीय) व ‘वेसर’ (मध्य भारतीय चालुक्य शैली) असे वर्गीकरण करता येईल. उत्तर भारतीय अथवा नागर मंदिरशैलीचा शिखर हा सर्वांत महत्त्वाचा वास्तुघटक होय. ओरिसामधील ⇨ भुवनेश्वर येथे सु. ६०७ ते १२०० या दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर वास्तुनिर्मिती झाली. भुवनेश्वर व त्याच्या आसपास लहानमोठी सु. शंभर-सव्वाशे मंदिरे तरी उत्तम स्थितीत अस्तित्वात आहेत. त्यावरून हे मंदिरांचेच नगर म्हणता येईल. लिंगराज मंदिर (दहावे शतक) व ⇨ कोनारक येथील सूर्यमंदिर (सु. १२३८-६४) ह्या ओरिसामधील आणखी दोन उत्कृष्ट मंदिरवास्तु होत. मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर, बुंदेलखंड, डहाळा (जबलपूर), बर्वसागर, माळवा इ. ठिकाणी मंदिरवास्तुशैलींचे संमिश्र आविष्कार पाहावयास मिळतात. नागर वास्तुशैलीचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून ⇨ खजुराहो येथील मंदिरसमूहाचा, विशेषत्वाने कंदरिया महादेव मंदिराचा उल्लेख करता येईल. कामशिल्पांसाठीही खजुराहो प्रसिद्ध आहे. जैन वास्तुशैली ही बव्हंशी हिंदू शैलीशी मिळतीजुळती असून तिचे उत्कृष्ट आविष्कार सातव्या शतकाच्या अखेरीस पाहावयास मिळतात. राजस्थानातच उत्तर भारतीय मंदिरशैली आठव्या शतकानंतर ठळकपणे प्रकट होऊ लागली. त्यांचा सर्वोत्तम आविष्कार अबू पर्वतातील ⇨ दिलवाडा येथील जैन मंदिरसमूहामध्ये दिसतो. या मंदिरांच्या छतावरील शिल्पकाम अत्यंत कलात्मक व सौंदर्यपूर्ण आहे. या मंदिरांपैकी विमल-वसही व लूणवसही ही मंदिरे रचनासौष्ठव, अलंकरण व समृद्ध शिल्पांकन या दृष्टींनी वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. गुजरातमधील गिरनार आणि पालिताणा येथील शत्रुंजय टेकड्यांवरील जैन मंदिरसमूहांना त्यांच्या भौगोलिक उंचीमुळे एक आगळेच भव्य परिमाण लाभले आहे.
कर्नाटकामध्ये उत्तरेकडील नागर व दक्षिणेकडील द्राविड या दोन्ही वास्तुशैली विकसित अवस्थेत पाहावयास मिळतात. त्यांच्या संगमातून चालुक्य वंशाच्या काळात चालुक्य वास्तुशैली उदयास आली. पट्टदकल, ऐहोळे, बादामी इ. ठिकाणच्या मंदिरवास्तू या दृष्टीने अभ्यसनीय आहेत. दक्षिण भारतीय वा द्राविड शैली तमिळनाडूमध्ये उगम पावली व पुढे ती उत्तरेकडे, विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये प्रसृत झाली. ⇨ वेरूळचे कैलास मंदिर हे या शैलीचे उत्कृष्ट उदाहरण होय. [→ कैलास लेणे]. पल्लव वंशाच्या काळात (६५०-८९३) तमिळनाडूमध्ये या वास्तुशैलीची जडणघडण प्रामुख्याने सुरू झाली. सुरुवातीच्या रचना एकाश्मातून खोदून केल्या जात. उदा., महाबलिपुर येथील धर्मराजाचा रथ हे तीमजली एकसंध पाषाणशिल्प. कांचीपुरम्‌च्या कैलासनाथ मंदिरामध्ये ⇨ गोपूर या वास्तुघटकाचे पहिले अस्तित्व नजरेत भरते. बाराव्या शतकापासून सतराव्या शतकापर्यंत मंदिराच्या प्रवेशद्वावरील गोपुररचना विशेषत्वाने विकसित होत गेली. श्रीरंगम् येथील रंगनाथ हे भव्य मंदिर अनेक गोपुरांच्या रचनेसाठी प्रसिद्ध आहे. मदुराई येथील मीनाक्षी मंदिर हेही भव्य वास्तुकल्पाच्या द्दष्टीने उल्लेखनीय ठरते. पट्टदकल येथील विरूपाक्ष मंदिरामध्ये द्राविड रचनातत्त्वांचा परिणत आविष्कार पाहावयास मिळतो. बाराव्या शतकात या प्रदेशातील काही उत्कृष्ट वास्तुशिल्पे निर्माण झाली. उदा., उत्तगीचे महादेव मंदिर, होयसळ राजवटीत हळेबीड येथे बांधलेले होयसळेश्वर मंदिर, बेलूरचे चेन्नकेशव मंदिर (१११७), अमृतपूरचे अमृतेश्वर मंदिर (११९६), सोमनाथपूरचे केशव मंदिर (१२६८) या मंदिरवास्तूमधील शिल्पे ही उत्कृष्ट कारागिरीची द्योतक आहेत.
भारतामध्ये साधारणपणे बाराव्या शतकापासून इस्लामी वास्तुशैलीच्या धर्तीवर इमारती बांधल्या जाऊ लागल्या. दिल्लीचा परिसर हेच त्याचे प्रामुख्याने काही काळ केंद्र होते. ‘कुव्वतुल इस्लाम’ ही ११९६ मध्ये उभारलेली मशीद आद्य नमुना म्हणून उल्लेखनीय आहे. या मशिदीबाहेरच जगप्रसिद्ध ⇨ कुतुबमीनार हा ७२·५६ मी. उंच मनोरा आहे. १४ व्या शतकात फिरोझशाह तुघलकाने मशिदी, राजप्रसाद वगैरे वास्तू विपुल प्रमाणात बांधल्या, पण त्या आज केवळ भग्नावस्थेत अवशिष्ट आहेत. उत्तरकाळात विजापूर येथील गोलघुमट, इब्राहीम रोझा, अहमदाबाद व गुलबर्गा येथील जामा मशिदी इ. वास्तूंमध्ये इस्लामी शैलीचा उत्कृष्ट आविष्कार पाहावयास मिळतो. मोगल काळात हिंदू-मोगल ही नवी संमिश्र वास्तुशैली उदयास आली. या काळात हिंदू राज्यकर्त्यांनीही खास भारतीय धर्तीची वास्तुनिर्मिती केली. उदा., मानसिंह तोमर याने ग्वाल्हेर येथे उभारलेला मानमंदिर राजवाडा (सु. १५०७). हिंदू-मोगल शैली हुमायून बादशहाने अस्तित्वात आणली व ती पुढे विलक्षण वेगाने विकसित होत गेली. लाल वालुकाश्म व संगमरवर हे वास्तुसाहित्य या काळात विशेषत्वाने प्रचलित होते. हुमायूनची कबर ही त्यातील महत्त्वपूर्ण वास्तू. नंतर अकबराने आग्रा किल्ला व ⇨ फतेपुर सीक्री हे नवे शहर वसवले. येथील बुलंद दरवाजा, जामी मशीद ही इस्लामी वास्तुशैलीची उत्कृष्ट उदाहरणे होत. तसेच पंचमहाल, दिवाण-इ-आम, जोधाबाईचा महाल इ. शैलीदृष्ट्या अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण वास्तू येथे आहेत. जहांगीरने आग्रा येथे बांधलेली इतमाद उद्दौला कबर इराणी वास्तु-अलंकरणाचा कलात्मक आविष्कार मानला जातो. मोगल वास्तुशैलीचा परमोत्कर्ष शाहजहानच्या कारकीर्दीत दिसून येतो. दिल्लीचा लाल किल्ला, आग्रा येथील ⇨ ताजमहल, जामी मशीद, मोती मशीद वगैरे अप्रतिम वास्तू या काळात निर्माण झाल्या. त्यांपैकी ताजमहाल हे अनेक दृष्टिकोनांतून अभ्यसनीय असे एक कलासंपन्न व सौंदर्यपूर्ण वास्तुशिल्प आहे. औरंगजेबाच्या राजवटीपासून मोगल शैली अस्तंगत होत गेली. त्याने औरंगाबाद येथे ‘बीबीका मकबरा’ ही ताजमहलची दुय्यम प्रतिकृती, तसेच दिल्ली येथे मोती मशीद, सफदरजंग कबर इ. वास्तूही उभारल्या. सु. १७५४ नंतर मोगल शैली लोप पावली.
भारतात स्थूलमानाने १८०० ते १९४७ या काळात ब्रिटिश अर्वाचीन वास्तुशैली प्रसृत झालेली दिसते. साधारण सोळाव्या शतकापासूनच पाश्चात्य वास्तुशैलीचे प्रतिध्वनी भारताच्या भूमीवर उमटू लागले. गोवा येथे पोर्तुगीजांनी उभारलेल्या अनेकविध वास्तूंचा उदाहरणादाखल निर्देश करता येईल. नंतर ब्रिटिश साम्राज्यकाळात यूरोपातील आधुनिक वास्तुशैली भारतात अवतीर्ण झाल्या. प्रबोधनकालीन तसेच गॉथिक, बरोक इ. कालखंडातील वास्तुशैलींचे आविष्कार भारतातील दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास इ. मोठ्या शहरांतून पाहावयास मिळतात.
प्रत्यक्षात आधुनिक वास्तुशैली भारतात अवतीर्ण होण्यास १९३० चे दशक उजाडावे लागले. तत्कालीन भारत सरकारने मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने दादर, माटुंगा इ. भागांत भारतातील पहिल्यावहिल्या आधुनिक शैलीच्या वास्तू उभ्या केल्या. त्यायोगे प्रमुख वास्तुसाहित्य म्हणून सलोह काँक्रीट वापरले की इमारत आधुनिक शैलीची झाली, असा एक संकेतच रूढ झाला. परंतू आधुनिक शैलीच्या सघन कलाविष्काराची नवी प्रतीती केवळ भारतीयांनाच नव्हे तर परदेशीय लोकांनाही आली ती १९५० च्या सुमारास झालेल्या ⇨ चंडीगढच्या नगररचनेमुळे. पं. नेहरूंच्या प्रेरणेमुळे विश्वविख्यात फ्रेंच वास्तुतज्ञ व नगररचनाकार ल कॉर्ब्यूझ्ये यांनी चंडीगढ शहराच्या निर्मितीद्वारे विसाव्या शतकातील वास्तुशैलीचे चिरकाळ अभ्यसनीय वाटणारे एक शिल्प उभे केले. या रचनेतही सलोह काँक्रीट हेच प्रमुख वास्तुसाहित्य आहे. अवकाश व आकाशरचना यांची कलात्मक सांगड त्याच्याशी संलग्न अशा स्थानिक हवामान, अंतर्गत अभिसरण, अंतर्बाह्य प्रमाणभूतता, रंगसंगती, भु-रचना इ. घटकांशी घालताना ल कॉर्ब्यूझ्येने संपूर्ण शहराच्या गुणविशेषांना, एकात्मतेला कुठेही बाध येऊ दिला नाही. भारतीय भूमीवर झालेली ही नगररचना म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात वास्तुकलेच्या क्षेत्रात घडलेली सर्वांत महत्त्वाची घटना मानावी लागेल. कारण व्यावसायिक, शैक्षणिक, सामाजिक अशा अनेकविध विभिन्न पातळ्यांवर चंडीगढच्या निर्मीतीचा सखोल परिणाम झाला. वास्तुकलेच्या व्यावसायिक क्षेत्रात त्याचा प्रभाव सर्वत्र पडलेला दिसून येऊ लागला. चंडीगढच्या वास्तूंतील किरणभेदकांच्या रचनेचे सर्वत्र अनुकरण होऊ लागले. तीच गोष्ट इतरही सुक्ष्म वास्तुरचनाघटकांविषयी प्रतिपादन करता येईल. हा अनुकरणात्मक प्रभाव केवळ भारतीय वास्तुतज्ञांपुरताच मर्यादित नव्हता, तर जगभरच्या वास्तुतज्ञांवरही तो पडला. शैक्षणिक क्षेत्रावर जाणवणारा आद्य प्रभाव म्हणजे वास्तुकलेच्या शिक्षणसंस्थांची झपाट्याने वाढ झाली. या क्षेत्रातील व्यावसायिक तज्ञ व विद्यार्थी यांना चंडीगढ शहराच्या भेटीने आधुनिक वास्तुसंकल्पनेच्या नव्या जाणिवा दृग्गोचर झाल्या. चंडीगढ नगररचनेमुळे सामाजिक क्षेत्रातही वास्तुविषयक रूढ कल्पना व संकेतांना वेगळे वळण मिळाले. त्यामुळे सामान्यजन वास्तुसंदर्भात अधिक संवेदनक्षम, कलाभिमुख होण्यास साहाय्य झाले. भारतीय वास्तुतज्ञांमध्ये वास्तु-आकारातील घनतासौष्ठवाची नवी जाण निर्माण करून देण्यास चंडीगढच प्रेरक ठरले. त्यानंतरच्या कालखंडात पाश्चात्य जगात निर्माण झालेल्या वास्तुशैलींचे अनुकरण भारतात झालेच. परंतु आधुनिक वास्तुकला या मुलभूत शैलीची ती वास्तुसाहित्य, रचनातंत्र इत्यादींद्वारे निर्माण झालेली नवनवी रूपे आहेत. त्यात वास्तूचा बाह्यभाग मढविण्यासाठी प्लॅस्टिक व काचेचे विभिन्न प्रकार उपयोगात आणणे, तसेच वास्तुघटकांची रचना पूर्वरचित (प्री फॅब्रिकेटेड) घटकांचा वापर करून करणे, सलोह काँक्रीटने शिंपलाकृती छताकार उभारणे वगैरे आधुनिक तंत्रे वापरून देशभर नवनव्या वास्तू उभारण्यात आल्या.
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतातील बहुसंख्य वास्तुनिर्मिती रूढ मार्गाने झालेली असली, तरी चंडीगढप्रमाणेच नवी दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई वगैरे प्रमुख शहरांमध्ये आधुनिक वळणाची कलासंपन्न वास्तुनिर्मिती झालेली निदर्शनास येते. या वास्तूंमध्ये वास्तुशिल्पज्ञाची तरल कल्पकता दिसून येते. तद्वतच येथील नागरी समाजामध्ये वास्तुगुणांची जाण, नव्या वास्तुरचनांना आश्रय देण्याची क्षमता आणि रसिकता दिसून येते.
नवी दिल्ली येथील ‘अमेरिकन एम्बसी’ची वास्तूही १९५९ मध्ये श्रेष्ठ अमेरिकन वास्तुशिल्पज्ञ एडवर्ड स्टोन यांनी उभारली. स्थानिक हवामानाच्या समस्यांना समर्थपणे तोंड देणारी एक कल्पकतापूर्ण यशस्वी वास्तुरचना म्हणून ती खास उल्लेखनीय आहे. अवकाशरचनेत सर्वत्र जाळ्यांची रचना करून त्यांद्वारे हवेतील तपमान व आर्द्रता विवक्षित पातळीवर राखण्यात या वास्तुशिल्पज्ञाने यश संपादल्याचे दिसून येते. प्राचीन भारतीय वास्तुकलेतील काही तंत्रांनी प्रभावित होऊनच स्टोन यांनी त्या तंत्राचे आधुनिकतेत रूपांतर केले. पुढे १९६२ साली अहमदाबाद येथे ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट’च्या वास्तुसमूहाची रचना आणखी एक ख्यातनाम अमेरिकन वास्तुशिल्पज्ञ लूइस कान यांनी केली. या वास्तुरचनेमध्ये स्थानिक वास्तुसाहित्याचा उपयोग सातत्याने भौमितिक आकृतिबंधामध्ये करून सौंदर्यनिर्मिती साधली आहे. चंडीगढप्रमाणेच या दोन्ही विदेशी वास्तुशिल्पज्ञांच्या वास्तुरचनांचा सखोल प्रभाव देशातील वास्तुकारांच्या तरुण पिढीवर पडल्याचे दिसून येते. इतरत्रही देशभर आधुनिक कलात्मक वास्तू विखुरलेल्या आहेत. परंतु त्यांचे प्रमाण नगण्य, अत्यल्प आहे. सर्वत्र साचेबंद वास्तुकल्प व घटकजुळणी असणाऱ्या इमारतीच नजरेस पडतात. कारण वास्तुकला हा नवनवोन्मेषशाली कल्पना दाखवण्याचा व्यवसाय आहे. हे भान धंदेवाईक वास्तुतज्ञांना राहत नाही.
आज भारतातील आधुनिक श्रेष्ठ वास्तुशिल्पज्ञांमध्ये चार्ल्स कोरिया, फिरोझ कुडीयनवाला, रूस्तम पटेल व उत्तम जैन (मुंबई) जसबीर सचदेव, कुलदीप सिंग, अच्युत कानविंदे (नवी दिल्ली) बाळकृष्ण दोशी, हसमुख पटेल (अहमदाबाद) इ. प्रतिभाशाली वास्तुतज्ञांचा उल्लेख करावा लागेल. नवव्या आशियाई क्रीडास्पर्धाच्या आयोजनामुळे १९८२ साली नवी दिल्ली येथे विविध प्रकारची अत्याधुनिक क्रीडागृहे (स्टेडियम्स) बांधली गेली. आधुनिक भारतीय वास्तुकलेचा संपन्न आविष्कार यामध्ये दिसून येतो. वास्तुक्षेत्रात राष्ट्रीय पातळीवर कार्य करणारी ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स’ ही संस्था १९१७ साली स्थापन झाली. ही संस्था विविध व्यावसायिक समस्या शासकीय पातळीवर नेऊन सोडविण्याचे कार्य करते त्याचप्रमाणे वास्तुकलेच्या शिक्षणास प्रोत्साहन देणे, व्यवसायाचा उच्च दर्जा जतन करणे वगैरे कार्येही प्रस्तुत संस्थेमार्फत केली जातात. तिचे आजमितीस सु. साडेतीन हजार सभासद आहेत. याखेरीज वास्तुसाहित्यविषयक संशोधनकार्य करणारी ‘नॅशनल बिल्डिंग ऑर्गनायझेशन’, शैक्षणिक दर्जाचे नियंत्रण करणारी ‘ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन’, ‘बोर्ड ऑफ स्टडीज फॉर आर्किटेक्चर अँड अलाइड कोर्सेस’ वगैरे संस्था राष्ट्रीय पातळीवर आहेत. तर ‘महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ टेक्निकल एक्झामिनेशन्स’ ही राज्य पातळीवरील संस्था पदविका अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा घेते. भारतातील वास्तुकलेचे शिक्षण पुस्तकी ज्ञानावर भर देणारे आहे, अशी टीका तज्ञांकडून केली जाते. व्यावहारिक तसेच लोकजीवनाच्या संदर्भांतील अडीअडचणींचा अभ्यास त्यामुळे इथल्या वास्तुतज्ञास कल्पकतेने करणे अशक्य होते, असेही म्हटले जाते. एक वास्तुतज्ञ निर्माण करण्यासाठी शासन तीस हजार रुपये खर्च करते व पदवीधरांपैकी चाळीस टक्के वास्तुतज्ञ विदेशी जातात, असेही काही निष्कर्ष आहेत.
भारतात पाच किंवा सहा वर्षांचे वास्तुशास्त्रविषयक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देणाऱ्या सु. वीस संस्था आहेत. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर पदवी किंवा पदविका वास्तुविशारद विद्यार्थ्यांना दिल्या जातात.
भारतातील वास्तुकलेचे शिक्षण देणाऱ्या संस्था पुढीलप्रमाणे होत : मुंबई, बडोदे, दिल्ली येथील विद्यापीठांमध्ये वास्तुकलाविषयक पदवी व पदविका असे दोन्ही अभ्यासक्रम शिकवले जातात. तसेच रूडकी, कलकत्ता, नागपूर, मद्रास विद्यापीठे पंजाब विद्यापीठ (चंदीगड) खरगपूर येथील ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ या संस्थांतून पदवी अभ्यासक्रम शिकविले जातात. पदविका अभ्यासक्रम बऱ्याच ठिकाणी आहेत. उदा., हैदराबाद व अहमदाबाद येथील महाविद्यालये मुंबईमधील ‘अकॅडमी ऑफ आर्किटेक्चर’ व ‘बांद्रा स्कूल ऑफ आर्ट’ पुण्यामधील ‘अभिनव कला विद्यालय’ व कोल्हापूर येथील ‘स्कूल ऑफ आर्ट’ भोपाळ येथील ‘एम्. ए. कॉलेज ऑफ टेक्नॉलॉजी’ लखनौ येथील ‘शासकीय कला विद्यालय’ श्रीनगरचे ‘इंजिनियरिंग कॉलेज’ आग्रा येथील ‘स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर’ इत्यादी. मुंबई येथील ‘आर्किटेक्चरल ट्रेनिंग सेंटर’ मध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचीही सोय आहे. [→ भारतीय वास्तुकला ].
दीक्षित, विजय
संगीत
भारतीय संगीताला वैदिक काळापासूनची प्राचीन व समृद्ध परंपरा आहे. ही परंपरा हिंदुस्थानी व कर्नाटक अशा दोन्ही संगीतशाखांमध्ये दिसून येते. तिचा स्थूल ऐतिहासिक आढावा पुढे दिला आहे.
मध्ययुगीन काळ : धारचा राजा भोज (१०१०-१०५५) आणि कल्याणाचा राजा सोमेश्वर (कार. सु. ११२७ – ११३८) यांनीही संगीतावर ग्रंथरचना केली. जात्याच संगीतानुकूल अशा ‘भांडीर’ भाषेमध्ये त्यांनी संगीताच्या पारिभाषिक संज्ञा तयार केल्या व हीच परिभाषा पुढे देशभर सर्वत्र रूढ झाली. सोमेश्वराचा मानसोल्लास ऊर्फ अभिलषितार्थचिंतामणि (सु. ११२९) हा एक प्रकारे ज्ञानकोशच असून त्यात संगीत व नृत्य हे खास विभाग आहेत. त्याकाळी एक वा अधिक रागांमध्ये गायला जाणारा ‘रागकाव्य’ नामक एक दीर्घ गीतप्रकार रूढ होता. असे अभिनवभारतीवरील उल्लेखांवरून दिसते.जयदेवाचे ⇨ गीतगोविंद हा अशा रागकाव्याचा उत्तम नमुना असून त्यातील प्रत्येक गीत हे राग-तालबद्ध आहे. राधाकृष्णाच्या प्रेमावर आधारित हे काव्य म्हणजे संगीत-नृत्याचा मूलाधार ग्रंथ मानला जातो. दाक्षिणात्य संगीतासही प्राचीन काळापासून समृद्ध परंपरा लाभली आहे. प्राचीन तमिळ संगीतामध्येही परिभाषा व संकल्पना यांचे वैपुल्य आढळते. ‘पण्’ ही संकल्पना रागवाचक असून तिचे गाणे, धुन, तर्ज असेही विविध अर्थ संभवतात. या पण्‌मधून ‘पालै’ म्हणजे मूर्च्छना व ‘तिरम्’ (वर्ज्य राग) उत्क्रांत झाले. तमिळ साहित्यामध्ये अनेक वाद्यांचेही निर्देश आढळतात. ‘याळ’ हे वीणा-वाद्य महत्त्वाचे असून त्याचे अनेक प्रकार आढळतात. कुडुमियामलै येथे राजा महेंद्र विक्रम पल्लवाने खोदलेल्या शिलालेखात (सातवे शतक) परिवादिनी वीणेवर वाजवावयाच्या एका संगीतरचनेचे स्वरलेखन दिले आहे. पल्लव काळातच शैवपंथी नायन्मार व वैष्णवपंथी आळवार संत होऊन गेले. त्यांनी रचलेली भक्तिपर पदे ही संगीतरचनांमध्ये बद्ध करण्यात आली. ⇨ तेवारम् हा शैव स्तोत्रांचा संग्रह प्रसिद्ध असून, त्यातील संगीतबद्ध केलेली पदे आजही शैव मंदिरांतून गायली जातात. शाङ्गदेवीच्या संगीतरत्नाकर (सु. १२१०-४७) या ग्रंथात तेवारम् पदांचा सर्वसाधारण निर्देश आढळतो. संगीतरत्नाकर हा भारतीय संगीतावरील एक प्रमुख प्रमाणग्रंथ मानला जातो. त्यात प्राचीन मार्ग-संगीताचा संक्षिप्त गोषवारा तर दिला आहेच शिवाय राग-तालांची सांगोपांग सविस्तर चर्चा व तत्कालीन प्रचलित संगीतरचनांविषयी विवेचन आहे. संगीतरत्नाकराच्या धर्तीवर अनेक संस्कृत ग्रंथ त्या काळात निर्माण झाले. जैन संप्रदायातील पार्श्वदेव याचा संगीतसमयसार (सु. १३००) हा ग्रंथ, त्यात देशी संगीत-नृत्याची सामग्री जतन करून ठेवली असल्याने, महत्त्वाचा आहे. ⇨ अमीर खुसरौ (१२५३-१३२५) यानेही हिंदुस्थानी संगीतात मोलाची भर घातली. सतार ह्या वाद्याची निर्मिती कव्वाली ह्या गानप्रकारात भर घालून ख्यालाची निर्मिती यमन-कल्याणी, काफी, बहार इ. नवीन राग वगैरेंचा तो प्रवर्तक मानला जातो. पण हे मत विवाद्य आहे. सतराव्या शतकात नेपाळच्या जगज्ज्योतिर्मल्ल (१६१७-३३) राजाने दक्षिणेकडील तसेच मिथिला येथील लेखकांची हस्तलिखिते संगृहीत करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्याच्या प्रयत्नांतून संगीतभास्कर व संगीतसारसंग्रह यांसारखे उल्लेखनीय ग्रंथ तर निर्माण झालेच शिवाय संस्कृत-नेवारी भाषेमध्ये विपुल संगीतनाट्येही निर्माण झाली. मेवाडचा राणा कुंभकर्ण याने गीतगोविंदावर रसिकप्रिया नामक भाष्य रचले. त्यातील प्रत्येक गीताला त्याने संगीतरचनेमध्ये बद्ध केले. शिवाय संगीतराज या बृहद्ग्रंथाचे संपादन केले. ह्याच सुमारास पं. पुंडरिक विठ्ठल याने सद्रागचन्द्रोदय, रागमंजरी, रागमाला आणि नृत्यनिर्णय हे चार ग्रंथ लिहून संगीतात मोलाची भर घातली. पं. अहोबलाचा संगीत-पारिजात (१७ व्या शतकाचा प्रारंभ) हा या काळातील फार महत्त्वाचा ग्रंथ मानला जातो. वीणेच्या तारेच्या लांबीवरून त्याने स्वरांची स्थाने निश्चित केली. श्रुती व स्वर भिन्न नसून एक आहेत, असेही प्रतिपादन त्याने केले.
विजयनगरच्या पं. विद्यारण्याच्या नावावर असलेला संगीतसार (१३३६) हा ग्रंथ दाक्षिणात्य कर्नाटक संगीतपद्धतीचा बीजग्रंथ मानला जातो. रागवर्गीकरणाची अधिक शास्त्रशुद्ध पद्धती या काळात अवलंबिली गेली. हिंदुस्थानी व कर्नाटक संगीतपद्धतींमध्ये रागांची नावे जरी सारखीच राहिली तरी स्वरोच्चारणातील भेद, गमकादी अलंकारांची मांडणी, शैलीवैशिष्ट्ये इ. दृष्टींनी त्यात वेगळपणा दिसून येतो. रागांच्या विवरण-विस्तारामध्येही भिन्नता दिसून येते. हिंदुस्थानी संगीतामध्ये रागांच्या तालनियमांचे काटेकोर पालन करण्यावर विशेष भर दिसून येतो. हिंदुस्थानी आणि कर्नाटक संप्रदायांमध्ये रागवर्गीकरणाच्या वेगवेगळ्या पद्धती अनुसरण्यात आल्या. उत्तर भारतीय किंवा हिंदुस्थानी संगीतामध्ये सहा राग हे प्राथमिक वा मूल राग मानण्यात आले व पती-पत्नी-पुत्र- कन्या अशा कौटुंबिक नातेसंबंधांना अनुसरून त्यांची वर्गवारी करण्यात आली. दाक्षिणात्य पद्धतीमध्ये ‘मेलकर्ता’ वा ‘जनक’ राग व त्यापासून उत्पन्न झालेले ते ‘जन्य’ राग असे वर्गीकरण करण्यात आले. मेल-जन्य पद्धतीनुसार रागविवेचन करणारा दक्षिण भारतातील सर्वांत आद्य उपलब्ध ग्रंथ म्हणजे पं. रामामात्याचा स्वरमेलकलानिधी (१५३०) होय त्यात २० मेल आणि ६४ जन्य राग यांचे विवेचन आहे. सोमनाथाच्या रागविबोध (१६०९) या ग्रंथात २३ मेल व ७६ राग यांचे वर्णन असून, काही हिंदुस्थानी रागविषयक संकल्पनांचाही अंतर्भाव आहे. तंजावरच्या ⇨ व्यंकटमखीचा चतुर्दण्डिप्रकाशिका (सु. १६२०) हा कर्नाटक संगीतपद्धतीचा प्रमुख ग्रंथ मानला जातो. व्यंकटमखीने कर्नाटक संगीतात घातलेली मुख्य भर म्हणजे ७२ मेल-राग-पद्धती ही होय. ही शास्त्रशुद्ध पद्धती असून त्यानुसार नव्या वा जुन्या, रूढ वा अप्रचलित अशा कोणत्याही रागाची व्यवस्था लावता येते. तंजावरच्याच तुळाजीराजे भोसले (१७६३-१७८७) याचा संगीत-सारामृतोद्धार हा ग्रंथ आधुनिक कर्नाटक संगीताच्या इतिहासात महत्त्वाचा मानला जातो. कर्नाटक भक्तिसंगीतात ⇨ पुरंदरदासाच्या (१४८०-१५६४) कन्नड पदांनी मौलिक भर घातली. तो कर्नाटक संगीताचा पितामह मानला जातो. तिरुपती येथे ताळ्ळपाक्कम् रचनाकारांच्या चार पिढ्या (पंधरावे-सोळावे शतक) होऊन गेल्या. त्यांनी वेंकटेश्वरावर विपुल संख्येने पदे रचून ती ताम्रपत्रांवर कोरून ठेवली. भजन वा संकीर्तनाच्या शैलीस व पद्धतीस त्यांनीच नियमपद्ध रूप दिले. ह्याच काळात नारायणतीर्थ यती ह्यांनी गीतगोविंदाच्या धर्तीवर कृष्णलीलातरंगिणी (सु. १६८०-९०) ही नृत्यप्रधान संगीतिका लिहिली. ह्याच काळात भक्तिसंप्रदाय हा दक्षिणेप्रमाणेच उत्तरेकडेही विकसित झाला. संत नामदेव, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास आदींची पदे व भजने गेयतेच्या दृष्टीने प्रसिद्ध आहेत. याच काळात विद्यापती (मिथिला), चंडीदास (बंगाल), शंकरदेव (आसाम) यांचा उदय झाला. वृंदावनचे संत स्वामी हरिदास हे अकबराच्या दरबारातील श्रेष्ठ गायक ⇨ तानसेन (सु. १४९३ – १५८९) याचे गुरू होत. तानसेन हा उत्कुष्ट धृपदगायक असून त्याने स्वतःही अनेक धृपदे रचली व नवीन राग निर्माण केले, असे मानले जाते. ग्वाल्हेरचा राजा मानसिंह तोमर (१४८६-१५१७) ह्यास धृपद या संगीतप्रकाराच्या विकासाचे श्रेय दिले जाते. धृपदाबरोबरच मथुरा प्रदेशात होरी वा धमार हा संगीतप्रकारही विकसित झाला. [→ धृपद-धमार]. त्यापेक्षा हलकाफुलका व मु्क्त संगीतरचनाप्रकार म्हणजे ⇨ ख्याल होय. मोगलसम्राट मुहम्मदशाह ‘रंगीला’ याच्या दरबारातील ⇨ सदारंग-अदारंग हे श्रेष्ठ ख्यालीये होत. ⇨ ठुमरीमध्ये लोकधुनी व शृंगारपर विषय यांवा भर दिलेला दिसून येतो तर ⇨ टप्पा हा प्रकार पंजाबमधील उंटांच्या कारवानांच्या गाण्यातून उगम पावला असून तो अवधच्या ⇨ मियाँ शौरीने विकसित केला, असे म्हटले जाते. दादरा, ⇨ तराणा, ⇨ गझल ह्या संगीतप्रकारांचाही विकास मध्ययुगीन काळातच झाला. कर्नाटक संगीतातील ⇨ तिल्लाना हा तराणामधूनच उद्‌भवलेला प्रकार होय.
अर्वाचीन काळ : अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासूनचा अर्वाचीन काळ हा संगीतादी कलांच्या विकासास फारसा अनुकूल नव्हता. हिंदुस्थानी संगीताच्या क्षेत्रात ही स्थिती विशेषत्वाने आढळते. अकबर, जहांगीर, शाहजहान यांसारख्या संगीतप्रेमी मोगल सम्राटांच्या कारकीर्दीतही संगीताच्या शास्त्रीय दृष्ट्या फारसा विचार झाला नाही. कर्नाटक संगीताच्या संदर्भात जशी एक शास्त्रीय प्रणाली पक्की होत गेली, तशी हिंदुस्थानी संगीताच्या बाबतीत अगदी अलीकडच्या काळापर्यंतही होऊ शकली नाही. औरंगजेबाने आपल्या दरबारातून संगीतादी कलांची जवळजवळ हकालपट्टी केली. मोगल काळाच्या अखेरीस (१७०७-१८५७) संगीताची जरी वाढ होत गेली, तरी त्यात पूर्वीचा जोम मात्र नव्हता. मोगलकाळात झालेली संगीतशास्त्राची उपेक्षा आणि मुस्लिम संगीतकारांचा वाढता प्रभाव ह्याचा परिणाम संगीतकलेची पीछेहाट होण्यातच झाला. मुस्लिम संगीतकारांनी जुन्या संगीतपरंपरेपासून खूपच अनिर्बंध स्वातंत्र्य घेतले. परिणामतः ती परंपरा शुद्ध स्वरूपात टिकू शकली नाही व तिला अनेक फाटे फुटत गेले. मतमतांतरांतून व वादांतून संगीतातील वेगवेगळी घराणी व संप्रदाय स्थापन झाले. मुख्य रागांचे मूलस्वरूप व विस्तारप्रक्रिया यांच्या संदर्भात या घराण्यांमध्ये मुख्यत्वेकरून मतभेद होते. [→ घराणी, संगीतातील].
या गोंधळाच्या परिस्थितीतून वाट काढून त्यास सुविहित स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने थोडेफार मोजके प्रयत्न या काळातही झाले. महंमद रझाच्या नगमात-ए-आसफी (१८१३) या ग्रंथात बिलावल हे शुद्ध सप्तक मानून त्यानुसार रागांचे वर्गीकरण केले आहे. ही आधुनिक हिंदुस्थानी संगीताची पायाभूत श्रेणी मानली जाते. या दिशेने दुसरा प्रयत्न जयपूरचा महाराजा सवाई प्रतापसिंह (कार. १७७९-१८०४) याने केला. तत्कालीन संगीतशास्त्रकार व कलावंत यांची जयपूर येथे परिषद भरवून, त्यात झालेली चर्चा संगीतसार या ग्रंथाद्वारे त्याने प्रसिद्ध केली. त्यातही बिलावल हे शुद्ध सप्तक मानले आहे.
एकोणिसाव्या शतकातील एक प्रमुख ग्रंथ म्हणजे कृष्णानंद व्यासाचा रागकल्पद्रुम (१८४२) होय. त्यात विपुल संगीतरचनांचे संकलन आहे. कृष्णधन बॅनर्जीने गीतासूत्र या ग्रंथात यूरोपीय धर्तीवर धृपदे, ख्याल आदी संगीतरचनांचे स्वरलेखन देण्याचा प्रयत्न केला. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात कलकत्त्यामधील सर सौरींद्र मोहन टागोर यांना हिंदुस्थानी संगीतशास्त्राविषयी खुपच मौलिक कार्य केले. त्यांचा युनिव्हर्सल हिस्टरी ऑफ म्यूझिक (१८९६) हा ग्रंथ महत्त्वपूर्ण आहे.
हिंदुस्थानी संगीतामध्ये उत्तर मोगल काळात घराण्यांची पद्धती उदयास आली. त्यातून कालांतराने गुरु-शिष्य परंपरा व घराण्यांच्या बंदिस्त चौकटी तयार होत गेल्या. परिणामतः ब्रिटिश अमदानीत हिंदुस्थानी संगीतास उतरती कळा प्राप्त होऊन गानविद्येचा ऱ्हास झाला. घराण्याच्या कल्पनेस फार संकुचित व विघातक वळण लागून संगीताच्या विकास-विस्ताराच्या विविध वाटा बंद झाल्या. या अवनत अवस्थेतून हिंदुस्थानी संगीतास बाहेर काढून ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देणारे दोन महान संगीतकार म्हणजे ⇨ पं. विष्णु नारायण भातखंडे (१८६०-१९३६) व ⇨ पं. विष्णु दिगंबर पलुस्कर (१८७२-१९३१) हे होत. व्यंकटमखीची ७२ मेलरागपद्धती पं. भातखंडे यांना फार आकर्षण वाटली व त्यानुसार त्यांनी हिंदुस्थानी संगीतातील रागव्यवस्थेची पुनर्रचना करून नव्याने संगीतशास्त्राची उभारणी केली. त्यांचा लक्ष्यसंगीत (१९०९-१०) हा ग्रंथ या दृष्टीने मोलाचा आहे. पं. विष्णु दिगंबर पलुस्कर यांनी हिंदुस्थानी संगीताचा प्रसार करून त्यास प्रतिष्ठा व लोकप्रियता मिळवून देण्याचे कार्य आयुष्यभर मोठ्या निष्ठेने केले. त्यासाठी त्यांनी ‘गांधर्व महाविद्यालय’ व त्याच्या अनेक शाखा स्थापन केल्या. संगीताचार्य ⇨ पं. बाळकृष्णबुवा इचलकरंजीकरांचे (१८४९-१९२७) ते शिष्य होत. रवींद्रनाथ टागोरांनी बंगाली संगीतामध्ये एक नवीनच शैली व संप्रदाय निर्माण केला, तो ⇨ रवींद्रसंगीत या नावाने ओळखला जातो.
कर्नाटक संगीतात व्यंकटमखीने निर्माण केलेली संगीतप्रणाली पूर्णपणे विकसित करणारी महान त्रयी त्याच्यानंतर साधारण शतकाभराने अवतीर्ण झाली. ⇨ त्यागराज (१७६७-१८४७), ⇨ मुथ्थुस्वामी दीक्षितर (१७७६-१८३५) व ⇨ श्यामशास्त्री (१७६२-१८२७) ही ती प्रख्यात संगीतकार-त्रयी होय. जुन्याचा नवा अन्वयार्थ व संगीतप्रकारांतील प्रयोगशीलता ही त्यांची वैशिष्ट्ये होत. हिंदुस्थानी संगीतातील ख्यालाप्रमाणेच ⇨कृती हा प्रकार कर्नाटक संगीतपद्धतीचे मुख्य अधिष्ठान मानता येईल. ह्या काळात संपूर्ण नवे परिमाण लाभले. त्यागराजपूर्व काळातील कृतींवर कीर्तनाचा प्रभाव होता आणि त्यातूनच तो विकसित झाला [→ कीर्तन-१]. त्यात संगीतापेक्षा काव्यशास्त्रास व स्वरांपेक्षा शब्दांस जास्त महत्त्व होते. त्यागराजकाळात या स्थितीत आमूलाग्र परिवर्तन झाले. शब्दसंहितेऐवजी स्वरविलासास अधिक महत्त्व आले. त्यागराज यांनी आपल्या कृतींमध्ये ‘संगती’ (स्वर-वैचित्र्ये) हा घटक सर्वप्रथम आणला. त्यागराजांच्या घन-राग-पंचरत्नम् कृतीमधून स्वरसाहित्ययुक्त चरण आढळतात पण श्यामशास्त्री यांनी खऱ्या अर्थाने आपल्या कृतीमधून स्वरसाहित्याची ओळख करून दिली. दीक्षितरांच्या कृतींमधून यतीसारख्या तांत्रिक सौंदर्याने नटलेल्या विद्वत्ताप्रचुर रचना आढळतात. एकोणिसाव्या शतकातच ⇨ जावळी हा प्रकार उगम पावला. तो हिंदुस्थानी संगीतातील ठुमरीप्रमाणेच लवचिक व हलकाफुलका शृंगारिक गानप्रकार आहे. चालीमध्ये आकर्षकता आणण्यासाठी त्यात स्वातंत्र्य घेता येते. श्यामशास्त्री यांनी ⇨ स्वरजति या मुळ नृत्यप्रकारचे प्रचलित संगीतप्रकारामध्ये रूपांतर केले. तंजावरमध्ये भरतनाट्यम् व केरळमध्ये कथकळी यांसारख्या नृत्यपरंपरा रूढ असल्याने तिथे ⇨जतिस्वरम्‌सारखे मूलतः नृत्यप्रधान संगीतप्रकार विकसित झाले. त्रावणकोरचा महाराजा ⇨ स्वाती तिरूनल (१८१३ – १८४७) यांच्या विपुल रचनांमध्ये रागमालिकांचा समावेश होतो. उत्तरकालीन प्रमुख संगीतकारांमध्ये महावैद्यनाथ अय्यर (१८४४-१८९३) यांचा उल्लेख करावा लागेल. त्यांच्या रचना विपुल असून त्यांतील ७२ मेलरागमालिका ही प्रदीर्घ रचना विशेष उल्लेखनीय आहे. तद्वतच रामस्वामी दीक्षितरकृत १०८ रागतालमालिका ही रचनाही अतिप्रदीर्घ म्हणून गाजली आहे. पटकम् सुब्रह्मण्य अय्यर (१८४५-१९०२) व रामनाड श्रीनिवास अय्यंगार (१८६०-१९१९) हे वर्णम् व तिल्लाना रचनांसाठी प्रसिद्ध आहेत. सदाशिवरावसारख्यांनी संगीतकारत्रयीचीच परंपरा पुढे नेऊन कर्नाटक संगीत अधिक समृद्ध केले आहे.
वाद्ये : भारतीय वाद्यांचा इतिहासही उद्‌बोधक आहे. वेणू, वीणा, दुन्दुभी ही वाद्ये प्राचीनतम होत. भारतीय संगीत हे प्रायः गायकीप्रधान असल्याने, त्यात साथीच्या वाद्यांचा भरणा अधिक आहे. वाद्याने मानवी आवाजाचे अनुकरण करावे, ही कल्पना प्राचीन काळात प्रभावी होती. प्राचीन काळापासून भारतीय संगीतात वीणा, वेणू इत्यादींचे वादन मुख्यतः गायनाच्या साथीसाठी होते. गायनविरहित अशा ताललययुक्त वीणावादनास नाट्यशास्त्रात ‘निर्गीत’ म्हटले आहे. निर्गीत हे शुष्कवाद्य होय. पुढे संगीतरत्नाकरात वाद्याचे म्हणजे वादनाचे प्रकार सांगताना गीतरहित असे स्वतंत्र वीणावादन ‘शुष्कवाद्य’ या नावाने निर्दिष्ट केलेले आहे. अर्वाचीन काळात ह्या दृष्टिकोणात काहीसा बदल झालेला दिसून येतो. त्याचे श्रेय पंडित अहोबल ह्यास दिले जाते. त्याने संगीतपारिजात (सतरावे शतक) या ग्रंथात वीणेच्या तारेच्या लांबीवरून स्वरांची स्थाने निश्चित केली. कर्नाटक संगीतात ⇨ गोविंद दीक्षितर (१५५४-१६२६) याने आधुनिक २४ पडद्यांची तंजावर वीणा वा रघुनाथ-मेल-वीणा रुढ केली. विचित्र वीणा ही अब्दुल अझीझ खान ह्याने, तर सूरबहार हे उमरावखानाने शोधून काढले, असे मत परंपरेने मानले जाते. ह्याच काळात दिलरूबा, इसराज, ⇨ सरोद इ. वाद्ये प्रचारात आली, तसेच ⇨ सारंगी या लोकवाद्यास दरबारी प्रतिष्ठा लाभली, वीणा हे वाद्य भारतीय संगीताच्या परंपरेत फार महत्वपूर्ण मानले गेले आहे. विसाव्या शतकाच्या पहिल्या पंचवीस वर्षात वीणा वेंकटरमण दास (१८६६ – १९४८), संगमेश्वर शास्त्री (१८७३ – १९३२), वीणा शेषम्मा (१८५० – १९२६) व वीणा धनम्मल हे प्रसिद्ध वीणावादक होऊन गेले. १८०० च्या सुमारास ⇨ व्हायोलीन वाद्य प्रचारात आले. ही घटना म्हणजे कर्नाटक संगीताच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानली जाते. कोणतीही कर्नाटक संगीताची मैफल व्हायोलिनशिवाय पुरी होऊच शकत नाही. पाश्चिमात्य व्हायोलिनची ओळख कर्नाटक संगीतास करून देण्याचे श्रेय बाळूस्वामी दीक्षितर (१७८६ – १८५८) ह्यांस दिले जाते. हिंदुस्थानी संगीतक्षेत्रात ⇨ गजाननराव जोशी (१९९१ – ) हे नामांकित व्हायोलिनवादक होत. तव्दतच ⇨बासरीला स्वतंत्र मैफलीचे वाद्य म्हणून स्थान मिळवून दिले ते सरभशास्त्री (१८७२ – १९०४) ह्यांनी. हिंदुस्थानी संगीतात बासरीवादक म्हणून ⇨ पन्नालाल घोष (१९११ – १९६०) यांचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. ⇨ तबला, ⇨ मृदंग, ⇨ सतार, ⇨सनई इ. वाद्यांनी भारतीय संगीत समृद्ध व संपन्न केले आहे. सनईवादनामध्ये ⇨ बिस्मिलाखॉं (१९१६ – ) सतारवादनामध्ये ⇨ रवि शंकर तबलावादनामध्ये ⇨ खाप्रुमामा पर्वतकर (१८८० – १९५३) व ⇨ अहमजदजान थिरकवा (१८९१ – १९७६) इत्यादींची कामगिरी फार मोलाची आहे. नवनव्या साथीच्या वाद्यांनी कंठसंगीताच्या शैलीला नवे वळण दिले, हेही आधुनिक संगीतेतिहासात दिसून येते.
भारतातील ब्रिटिश अंमलाबरोबरच पाश्चिमात्य संगीत व पाश्चिमात्य वाद्ये विशेषत्वाने भारतातमध्ये आली. पण व्हायोलिन, क्लॅरिनेट यांसारखी काही वाद्येच भारतीय संगीतामध्ये सामावून गेली. ⇨ हार्मोनियम या मूळ पश्चिमी वाद्याचेही असेच भारतीयीकरण झालेले आहे. पौर्वात्य व पाश्चिमात्य संपर्कातून आधुनिक ⇨ वाद्यवृंदाची कल्पना साकार झाली आहे. त्यातूनच काष्ठतरंग, बुलबुलतरंग यांसारखी नवी वाद्येही प्रचारात आली आहेत. [→ वाद्य व वाद्यवर्गीकरण].
इनामदार, श्री. दे.
स्वातंत्र्योत्तर काळ : संगीतविषयक हालचाली व अवस्थांतरे यांचा आधुनिक काळातील आढावा घ्यायचा झाल्यास, त्या काळाचेही दोन भाग करणे सोयीचे होईल, विसाव्या शतकामधील सुरवातीपासूनचा सु. ५० वर्षांचा काळ हा भारतीय संगीताला साधारण प्रतिकूल होता. या काळात संगीताचा अभ्यास, त्याचे शिक्षण, संगीतकलेचा प्रत्यक्ष आविष्कार वा संगीताभिरुचीला प्रोत्साहन यासंबंधीची जबाबदारी प्रामुख्याने संगीतकार आणि त्यांची घराणी यांच्यावरच पडली.
ह्या काळात ⇨ भास्करबुवा बखले (१८६९ – १९२२), बाळकृष्णबुवा इचलकरंजीकर, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ⇨ अब्दुल करीमखाँ(१८७२ – १९३७), ⇨ रामकृष्णबुवा वझे (१८७१ – १९४५), ⇨ अल्लादियाखाँ (१८५५ – १९४६), ⇨ फैयाझखाँ (१८८१ – १९५०) यांसारखे संगीतामधील विविध घराण्यांचे उद्‌गाते एकामागून एक निधन पावले. त्यांनी अवलंबिलेल्या वा पुरस्कारलेल्या शिक्षण परंपरेतून प्रावीण्य मिळविलेल्या शागीर्दांच्या कारकीर्दीही संपुष्टात येऊ लागल्याने घराण्यांनी जतन केलेली संगीतविद्या केवळ टिकून राहिली, ह्यावरच समाधान मानणे क्रमप्राप्त होते. संगीतासारखी अमूर्त कला कंठगत वा हस्तगत करताना तिच्या व्याकरण, इतिहासामध्ये तसेच रसिकाच्या आकलन-आस्वादाच्या क्षमतेत भर घालणारे अभ्यासपूर्ण वाङ्‌मय मात्र संगीतकलेचा प्रत्यक्ष आविष्कार करणाऱ्या गवयांकडून निर्माण न होता ते भातखंडे, देवल, आचरेकर यांसारख्या संगीतज्ञांच्या प्रयत्नांनी स्वतंत्रपणेच उपलब्ध होत गेले. म्हणजे संगीताचे तांत्रिक व तात्विक ज्ञान हे संगीताचे अध्ययन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता विवक्षित रागसंगीताचे अभिधान, स्वरुपवर्णन, इतर गानप्रकारांशी त्याची जवळीक अगर त्यापासूनची भिन्नता एवढ्यापुरतेच मर्यादित राहिले आणि तेही आपल्या गानगुरूपासून संपादित होऊन गेल्यामुळे त्याचे स्वरुप जुजबी, आग्रही आणि कल्पित कथनासारखे होत असे. परिणामी संगीत विषयाचा तात्त्विक व ऐतिहासिक अभ्यास तसेच त्याचे संशोधन आणि श्रोतृसमाजाला प्रत्यक्षात ऐकायला मिळणारा गायकीचा अविष्कार या दोन बाबी एकमेकींपासून या काळात भिन्न व अलगच राहिल्या.
संगीताची प्रत्यक्ष शिक्षणपद्धती ही या काळात कमीअधिक प्रमाणात ‘तालीम’ ह्याच स्वरुपाची असे. गुरूने एका वेळी एकदोन शिष्यांनाच जवळ करून त्यांच्याकडून सूर लावणे, स्वरांचे आरोहावरोह घेणे, पुढे लयींनुसार त्यांचे पलटे आणि बोल-आलाप मुखोद्‌गत करून घेऊन चिजेची तोंडओळख करून देणे अशा क्रमवारीने एखादा ख्याल त्याच्या अस्ताई-अंतऱ्यासह, आत्मसात होण्याला त्यांच्यकडून सहज दीड ते दोन वर्षे लागत असत. ह्यापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना एकदम शिकविण्याचा उपक्रम हाती घेतल्यास तो सगळ्यांच्या आवाजाला मानवेल आणि बुद्धीला झेपेल इतपतच आटोपशीर, बाळबोध आणि सुटसुटीत असणे क्रमप्राप्त होते. संगीत-शिक्षण हे शालेय पद्धतीने शिक्षकाकडून विद्यार्थ्याला मिळण्याची प्रक्रिया इथून पुढे जास्त जोमाने सुरू झाली, अर्थात अशा शालेय संगीतशिक्षणाचा प्रारंभ पंडित पलुस्करांनी आपल्या ‘गांधर्व महाविद्यालया’तर्फे या काळाच्या सुरूवातीलाच केला होता आणि या प्रयोगाचे संख्यात्मक यश आजतागायत अनुभवास आले आहे. तथापी भारतीय संगीतकलेची प्रकृती प्रामुख्याने कंठसंगीत म्हणून आणि भावात्म निवेदनाच्या स्वरुपाची असल्याने तिचा अविष्कार अगर शिक्षण हे व्यक्तिनिविष्टच राहणार, हे उघडच आहे. या कारणाने संगीताचे शिक्षण ठराविक विद्यार्थ्यांपुरतेच आणि त्याची रसिकता अविष्काराच्या पातळीवर मैफलींपर्यंतच मर्यादित राहिली.
असे हे जे विवक्षित घराण्यांचे संस्कार झालेले संगीत श्रोतृसमाजापुढे येत गेले, ते त्या समाजाच्या गायकीविषयीच्या अपेक्षा कमी-अधिक प्रमाणात पुऱ्या करीत असेलही, तथापि त्या अपेक्षा उन्नत करण्याच्या वा वाढविण्याच्या दृष्टीने संगीताच्या एकूण पातळीवरच विशेष असे प्रयत्न झाले नाहीत. श्रोत्यांची संख्या मर्यादित असे आणि जाणकार म्हणून त्यांनी त्यापूर्वी त्यानं बरेच गाणे ऐकलेले असल्याने अगोदरच्या काळात प्रभावी ठरलेले संगीत नवीन गायकाकडूनही पुन्हा ऐकायला मिळावे, ह्याच प्रमुख हेतूने त्यांची उपस्थिती मैफलीत व्हायची. ‘पुन्हा ऐकावेसे वाटावे’ हा संगीताचा एक सद्‌गुण ठरत असला, तरी प्रदीर्घ काळ त्याची पुनरावृत्ती होत गेल्यास गायकीच्या आणि संगीतविचारांच्या विकासाच्या मार्गांतील तो एक अडथळा ठरल्यास त्यात नवल नाही.
संगीताच्या आविष्काराला मैफलीच्या मर्यादा ओलांडून जाहीर जलशाकडे नेण्याचे कार्य मात्र याच काळात अब्दुल करीमखाँ आणि पंडित पलुस्कर यांच्याकडून सुरू झाले. संगीताच्या श्रोत्यांची संख्या अशा रितीने वाढू लागली आणि स्वातंत्र्योत्तर पंचवीस-तीस वर्षांत रसिक श्रोत्यांचा फार मोठा वर्ग तयार झाला. संगीताबद्दलची आवड आणि कुतूहल असणारांची संख्या जाणकारांपेक्षा अनेक पटींनी वाढल्याचेही दिसून येते. त्यामुळे संगीतविषयांत, गायकीच्या मांडणीत आणि श्रोत्यांच्या अपेक्षांतही बदल घडून येणे स्वाभाविक होते. विवक्षित घराण्यांच्या काटेकोर शिस्तींमधून प्रादुर्भूत झालेली गायकीच श्रोत्यांना अभिप्रेत आहे, असे गायकाने समजण्याचे कारण आता उरले नाही. परिमणतः संगीताच्या आविष्कारात सुगमपणा आणि लोकाभिमुखता हे घटक नव्याने दाखल झाले.
स्वातंत्र्योत्तर काळात संगीतादी कलांच्या संदर्भात विकासानुकूल व उपकारक असा एक दृष्टीकोण तयार झाला. केंद्र शासनातर्फे ⇨संगीत नाटक अकादमीची स्थापना झाली (१९५३). अशाच प्रकारचे कलांना प्रोत्साहन देण्याचे विविध उपक्रम घटकराज्य पातळीवरही हाती घेण्यात आले. शासनाच्या विद्यमाने संगीतविषयक परिषदा भरविल्या जाऊन त्यांतून प्रातिनिधिक कलावंतांची गायकी आणि संगीतसंबद्ध समस्यांवरील परिसंवाद निरनिराळ्या ठिकाणच्या रसिकांसमोर येण्यास सुरूवात झाली. भावी कलाकारांना शिष्यवृत्त्या आणि ख्यातनाम गायक-वादकांना निरनिराळ्या पदव्या, मानसन्मान वा निवृत्तीवेतने देण्यात येऊन त्यांचा गौरव करण्यात येऊ लागला त्याचबरोबर देशामधील वेगवेगळ्या विद्यापीठांमध्ये संगीताची अभ्यासने निर्माण होऊन, त्यांद्वारे शास्त्रीय तसेच लोकसंगीताचा अभ्यास, पारंपारिक संगीतविद्येचे जतन आणि नवीन संशोधन होत राहून आजवर उपेक्षित राहिलेल्या ह्या विषयास भक्कम शैक्षणिक अधिष्ठान प्राप्त झाले. याशिवाय पलुस्करांच्या मूळ प्रेरणेने व्यापक पातळीवर भरीव कार्य करणारे ‘गांधर्व महाविद्यालय मंडळ’ तसेच अन्य खाजगी व स्वतंत्र संगीतसंस्था यांच्या प्रयत्नांतून अनेक ठिकाणी संगीतमहोत्सव, तसेच दिवंगत कलावंतांच्या स्मरणार्थ संमेलने भरवली जाऊ लागली. त्यामधून घराणेदार संगीताबरोबरच उदयोन्मुख गायकांचे आविष्कारही श्रोत्यांपुढे येऊ लागले. पुणे येथील सवाई गंधर्व पुण्यतिथी महोत्सव, ग्वाल्हेर येथील तानसेन पुण्यतिथीनिमित्त होणारा जलसा इ. कार्यक्रमांतून ह्यांचा प्रत्यय येतो. त्याचबरोबर अन्य देशांशी सांस्कृतिक संबंध प्रस्थापित होऊन कलाविचारांची देवाणघेवाण होऊ लागली. त्यानुसार इतरत्र प्रगल्भावस्थेत असलेल्या संगीतविचारांचा आणि प्रक्रियांचाही परिचय करुन घेण्याची संधी भारतीय संगीतज्ञांना नव्याने लाभली. विशेषतः भारतीय चित्रपटसंगीतामध्ये विदेशी संगीतातील अनुकरणसुलभ वैशिष्ट्ये आत्मसात करून घेऊन अधिक उठावदार परिणाम साधण्याकडे प्रवृत्ती दिसून येते. [→ चित्रपटसंगीत]. त्याचबरोबर ध्वनिमुद्रिका, आकाशवाणी, दूरचित्रवाणी अशा लोकमाध्यमांद्वारा विविध प्रकारचे संगीत श्रोत्यांच्या कानांवर अहर्निश पडत राहिल्याने आधुनिक काळात संगीतरवणाच्या कक्षा विस्तृत होत गेल्या.
अशा बदलत्या परिस्थितीला अनुसरून संगीतकारांनी आजपावेतोची घराण्याची बंदिस्त शिस्त काहीशी सैल करून परिवर्तनाला सामोरे जाण्याचा प्रारंभ केल्याचे दिसून येते. एकापेक्षा अधिक घराण्यांचे संस्कार आत्मसात करून स्वतःची गायकी समृद्ध व वैविध्यपूर्ण बनविणारे अनेक गायक उदयास आल्याचे दिसते. शिवाय ग्वाल्हेर, किराणा, जयपूर, आग्रा या घराण्यांचा आधुनिक वारसदारांकडून त्याच घराण्याची तीस-चाळीस वर्षांपूर्वीची गायकी आज अपेक्षिली जात नाही. भारतीय संगीताच्या मूलस्रोताशी जवळ असणारे ⇨ ग्वाल्हेर घराणे, स्वरविलासाचा आग्रह मांडणारे ⇨ किराणा घराणे, ⇨ आग्राघराण्याची लयकारी तसेच ⇨ जयपूर घराण्याची आकृतिनिष्ठ रचनासौंदर्याने युक्त अशा गायकी अशा अनेकविध संमिश्र संस्कारांनी संपन्न असलेली भारतीय संगीतपरंपरा जतन करण्याचे प्रयत्न आधुनिक काळातही कसोशीने होत असल्याचे दिसून येते. तथापि स्वरांचे लगाव, चिजांची बंदिश, स्वरांच्या अनुषंगाने शब्दांचे उच्चार, बोल-आलाप आणि बोल-ताना यांचे साहचर्य, लयीच्या अंदाजाने घेतल्या जाणाऱ्या हरकती आणि बेहलावे आणि ‘सरगम’चे सहाय्य घेऊन मंदगतीने किंवा फिरत करून झपाट्याने सम गाठण्याच्या हिकमती यांबाबतीत कोणा एकाच घराची गायकी सिद्ध होईल, असे आश्वासन रसिकांना मिळणे अवघड झाले आहे. गायकांच्या नवीन पिढीकडूनही या बदलत्या वातावरणाशी जमवून घेण्याचे प्रयत्न होतात. त्यात स्वतःच्या गानशैलीमध्ये इतर गानप्रकारांतील संकेत दाखल करणे, अनोख्या वा जोडरागांना प्राधान्य देणे आणि लोकप्रिय झालेल्या गायकीचे अनुकरण करणे यांसारखी प्रवृत्ती दिसून येतात. तथापी अशा प्रयत्नांबरोबरच, गायकीच्या विस्तारातील दीर्घसूत्रीपणा टाळल्याने आविष्कारात काहीसा आकर्षक आटोपशीरपणा निर्माण झालेला दिसून येतो.
संगीताचे शिक्षण आजवर प्रदान करीत असलेली घराणेदार पद्धती ही विलंब लावणारी, संगीताचा व्यापक बोध न करून देणारी आणि विषयाच्या तात्विक अगर ऐतिहासिक प्रबोधनापासून दूर राहणारी म्हणून संगीतरसिकांकडून आणि एकूण कलेच्या प्रगतीबद्धल आस्था बाळगणाऱ्या समाजधुरीणांच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह ठरते आहे. सध्याच्या उद्योगप्रधान व गतिमान जीवनात संगीताचे दिर्घकाळ अध्ययन करण्यास वा ह्या कलेस सर्वस्वी वाहून घेण्यास अनुकूल अशी स्थिती दिसत नाही. त्यामुळे घराण्याची बंदिस्त शिक्षण पद्धती कालबाह्य होणे, हे सद्यःपरिस्थितीत अपरिहार्यच म्हटले पाहिजे. संगीत या विषयाचा अंतर्भाव क्रमिक शिक्षणपद्धतीत व्हावा असा आग्रह यापूर्वीच झालेला असला, तरी त्या बाबतीत इतर विषयांच्या गर्दीत संगीताले दुय्यम स्थान असल्याचे दिसून येते. मात्र अशा पार्श्वभूमीवरही, अनुग्रहाची फारशी प्रतीक्षा न करता व्यापक राष्ट्रीय पातळीवर संगीतशिक्षणाचे कार्य ‘गांधर्व महाविद्यालय मंडळ’, ‘भातखंडे संगीत महाविद्यालय’ तसेच तत्सम अशा ग्वाल्हेर, इंदूर, मुंबई, खैरागढ, हैदराबाद इ. ठिकाणच्या शिक्षणसंस्था करीत आहेत. [→ संगीत, कर्नाटक; संगीत, हिंदुस्थानी].
काही नामवंत गायक-वादक :आतापर्यंत विवेचनाच्या ओघात बऱ्याच ज्येष्ठ व सुविख्यात गायक-वादकादी कलावंताचे व संगीततज्ञांचे निर्देश येऊन गेले आहेतच. त्याखेरीज आणखीही काही कलावंताचे उल्लेख करणे आवश्यक वाटते, ते असे : हिंदुस्थानी संगीताच्या क्षेत्रात जुन्या पिढीतील केसरबाई केरकर, ⇨ मोगूबाई कुर्डीकर, रोशनआरा बेगम, हिराबाई बडोदेकर, ⇨ बडे गुलामअलीखाँ, अमीरखाँ, विलायत हुसेनखाँ, निसार हुसेनखाॅ, रहिमुद्दिनखाँ डागर, ⇨ सवाई गंधर्व ऊर्फ रामभाऊ कुंदगोळकर, नारायणराव व्यास, विनायकराव पटवर्धन, ⇨ मास्तर कृष्णराव फुलंब्रीकर इ. थोर गायक कलावंतांची एक संपन्न परंपरा दिसून येते. सुगम-शास्त्रीय संगीतात रसूलनबाई, बेगम अख्तर, ⇨ सिद्धेश्वरीदेवी ही काही अग्रगण्य नावे होत. सध्याच्या आघाडीच्या गायकांमध्ये ⇨ कुमार गंधर्व, ⇨ भीमसेन जोशी, वसंतराव देशपांडे, ⇨ गंगूबाई हनगल, निवृत्तीबुवा सरनाईक, बसवराज राजगुरू, माणिक वर्मा, मालिनी राजूरकर, ⇨ मल्लिकार्जुन मन्सूर, जसराज, जितेंद्र अभिषेकी, रामभाऊ मराठे, प्रभा जोशी, किशोरी आमोणकर इ. थोर कलावंतांनी हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे दालन समृद्ध केले आहे. भीमसेन जोशी यांनी आपली किराणा घराण्याची गायकी सुयोग्य वैशिष्ट्यांनी अलंकृत करून मांडल्याने व रागदारीवर आधारलेली ‘अभंगवाणी’ लोकप्रिय केल्याने जनमानसात आवडत्या गायकाचे खास स्थान निर्माण केले आहे. कुमार गंधर्व यांनी लोकसंगीताचेही सखोल अभ्ययन करून त्यावर आधारलेली रागरचना निर्माण केली आहे. किशोरी आमोणकर यांनी सततच्या सूक्ष्म चिंतनाने अत्यंत विशुद्ध असे शास्त्रीय रागस्वरूप मांडण्यासाठी निष्ठापूर्वक परिश्रम केले आहेत. सुगमशास्त्रीय संगीतात गिरीजादेवी, निर्मला अरुण, लक्ष्मीशंकर, शोभा, गुर्टू, परवीन सुलताना इ. कलावंतांनी स्वतःची अशी खास वैशिष्ट्ये व गायकी सिद्ध केली आहे. चित्रपटसंगीताच्या क्षेत्रात महान गायिका ⇨ लता मंगेशकर यांचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. अन्य पार्श्वगायक-गायिकांमध्ये महंमद रफी, मुकेश, आशा भोसले, किशोरकुमार इत्यादींनी आपली खास वैशिष्ट्ये निर्माण केली आहेत. चित्रपटसंगीत देणाऱ्या संगीतकारांत सी. रामचंद्र, ⇨ वसंत देसाई, नौशाद, एस्. डी वर्मन, मदनमोहन इ. संगीतदिग्दर्शकांनी हिंदुस्थानी शास्त्रीय रागदारीवर तसेच लोकसंगीतावर आधारलेल्या संगीतरचना दिल्या तर शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर्. डी. बर्मन इ. संगीतदिग्दर्शकांनी पाश्चात्य संगीताचाही उपयोग आपल्या संगीतरचनांत केल्याचे दिसून येते. ज्येष्ठ वादकांमध्ये सतारवादनात विलायतखाँ, निखिल बॅनर्जी, अब्दुल अली जाफरखाँ, रईसखाँ इ. कलावंतांनी आपला श्रेष्ठ वादनकौशल्य प्रकट केले आहे. तसेच तबलावादनात अल्लारखाँ व त्यांचे सुपुत्र झाकीर हुसेन, सामताप्रसाद इ. वादक अग्रगण्य आहेत. हरिप्रसाद चौरासिया यांनी बासरीवादनावर असामान्य प्रभुत्व मिळवले असून कंठसंगीताची सर्व वैशिष्ट्ये ते आपल्या वादनातून प्रकट करतात. सरोदवादनात अली अकबरखाँ, व्हायलिनवादनात व्ही. जी. जोग, सारंगीवादनात रामनारायण व संतूरवादनात शिवकुमार शर्मा हे सुविख्यात आहेत.
कर्नाटक संगीतक्षेत्रातही प्रतिभाशाली गायक-वादकांची अशीच थोर परंपरा दिसून येते. ⇨ एम्. एस्, सुब्बुलक्ष्मी, सेम्मानगुडी श्रीनिवास अय्यर, एम्. एल्. वसंतकुमारी, एम्. डी रामनाथन्, के. व्ही. नारायणस्वामी, बाल मुरलीकृष्ण इ. गायकांनी ही परंपरा समृद्ध केली आहे. तसेच कर्नाटक शैलीच्या मृदंगवादनामध्ये पालघाट टी. एस्. मणिअय्यर, मदुराई कृष्ण अय्यर इ. व्हायोलियनवादनात लालगुडी जयरामन्, वीणावादनात चित्तिबाबू, तर वेणूवादनात टी. आर्. महालिंगम् हे काही प्रख्यात वादक होत.
स्वातंत्र्योत्तर काळात ⇨ लोकसंगीत आणि आदिवासी संगीत यांबद्दल मोठ्या प्रमाणावर कुतूहल निर्माण झाले असून त्याचा अभ्यासही होऊ लागला आहे. विविध भारतीय भाषांतील चित्रपटांतूनही अशा प्रकारच्या संगीताला स्थान मिळत आहे.
आकाशवाणीवर १९५२ पासून दर आठवड्याला संगीताचा राष्ट्रीय कार्यक्रम सादर करण्यात येतो व त्यात कर्नाटक आणि हिंदुस्थानी संगीतातील श्रेष्ठ कलावंत भाग घेतात. प्रतिवर्षी आकाशवाणी संगीत संमेलनही आयोजित करण्यात येते. या संमेलनापूर्वी १६ ते २४ वर्षे वयोगटातील कलावंतांचा शोध घेण्यासाठी एक संगीतस्पर्धा आयोजित करण्यात येते. १९७४ पासून सुगम शास्त्रीय संगीताच्या हिंदुस्थानी व कर्नाटक शाखांतील तरुण कलावंतांच्या साप्ताहिक संगीतसभा अनुक्रमे दिल्ली व मद्रास केंद्रांवरून प्रक्षेपित केल्या जातात. वाद्यवृंद हा राष्ट्रीय स्वरूपाचा कार्यक्रम १९५२ साली सुरू करण्यात आला. दिल्ली केंद्रावरून सुरू केलेल्या या प्रायोगिक कार्यक्रमात हिंदुस्थानी व कर्नाटक शैलीतील वादकांचा समावेश होतो. पुढे मद्रास केंद्रावर खास कर्नाटक वाद्यवृंदासाठी एक स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात आला. राष्ट्रीय एकात्मतेचा प्रसार करण्यासाठी तेरा आकाशवाणी केंद्रांवर समूहगीतांची निर्मिती करणारे गट स्थापन करण्यात आले. पश्चिमी संगीताचे कार्यक्रमही प्रसंगोपात्त प्रक्षेपित केले जातात. आकाशवाणीच्या विविध भारती केंद्रांवर इतर मनोरंजक कार्यक्रमांबरोबरच चित्रपटसंगीतही प्रसृत करण्यात येते. दूरदर्शनवरूनही चित्रपटसंगीताबरोबरच राष्ट्रीय संगीत-नृत्याचे खास कार्यक्रमही दर आठवड्याला सादर केले जातात.
देशपांडे, श्री. ह.
नृत्य
भारतीय संस्कृतीत नृत्यास अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, किंबहुना भारतीय संस्कृतीचे ते एक अविभाज्य अंग आहे. असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. विविध प्रकारच्या, वैशिष्ट्यपूर्ण अशा सात शास्त्रीय नृत्यपरंपरा अस्तित्वात असलेला भारत हा जगातील एकमेव देश म्हणता येईल. शास्त्रीय नृत्याप्रमाणेच येथील प्रदेशिक विविधतेनुसार अनेक प्रकारच्या लोकनृत्य-परंपराही भारतात रुजलेल्या आहेत.
उगम व परंपरा : भारतीय नृत्याचे मूळ थेट वेदकाळात जाऊन पोहोचते. इ. स. पू. ५००० वर्षे अस्तित्वात असलेल्या सिंधू संस्कृतीतही नृत्यास स्थान होते. ह्याची साक्ष हडप्पातील विशीर्ष नर्तकाच्या व मोहें-जो- दडोतील नर्तकीच्या प्रतिकृतीवरून मिळते. दाक्षिणात्य संस्कृतीत भगवान शंकर, तर उत्तरेत भगवान श्रीकृष्ण हे सर्वश्रेष्ठ नर्तक व नृत्याची आराध्यदैवते मानली जातात. शंकरास ‘नटराज’ तर कृष्णास ‘नटवर’ असे संबोधले जाते. पुरातन काळी नाट्य व नृत्य ह्या दोन्ही संज्ञा एकाच अर्थाने वापरल्या जात. या दोन्ही संज्ञांमध्ये मूळ धातू ‘नृत्’ असून त्याचा अर्थ नाचणे असाच होतो. तसेच ‘संगीत’ ही संज्ञादेखील गीत, वाद्य व नृत्य या त्रयीस मिळून वारली जात असे. म्हणूनच नाट्य व संगीतविषयक सर्व पुरातन ग्रंथांतून नृत्यविषयक विचार व विवेचन आढळते. भरतमुनींचे नाट्यशास्त्र (इ. स. पू. सु. दुसरे – इ. स. दुसरे शतक) हा या विषयावरील सर्वाधिक पुरातन ग्रंथ मानला जातो. ह्या ग्रंथांच्या पहिल्या अध्यायात ‘नाट्या’च्या उगमाची आख्यायिका आहे. देवाधिराज इंद्राच्या विनंतीवरून ब्रह्मदेवाने चार वेदांचे सार घेऊन पाचवा नाट्यवेद निर्मिला व तो भरतमुनीस देऊन त्यावर आधारित नाट्यप्रयोगाची रचना करण्याची आज्ञा दिली. गंधर्व-अप्सरांच्या मार्फत पहिला नाट्यप्रयोगात भरतमुनींनी नटराज शिवासमोर सादर केला. तेव्हा शंकराने नाट्यप्रयोगात आपल्या नृत्याचाही समावेश प्रयोगाचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी व्हावा, अशी सूचना भरतमुनीस केली व त्यानूसार भरतमुनीस आपला शिष्य तंडू याच्या मार्फत पौरुषयुक्त ⇨ तांडव नृत्य आणि देवी पार्वती मार्फत ‘लास्य’ हे सुकुमार नृत्य शिकविले, असे ही कथा सांगते. ह्या तांडवाचे प्रकार ‘करण’ व ‘लास्य’ या दोहोंचेही विस्तृत वर्णन नाट्यशास्त्रात आहे.
पुढे हे लास्य पार्वतीने बाणासुराची कन्या (अनिरुद्धाची पत्नी व श्रीकृष्णाची सून) उषा हीस शिकवले. उषेने हे नृत्य द्वारकेतील गोपींना व त्यांनी सौराष्ट्रातील स्त्रियांस शिकवले व तेथून इतर देशांमध्ये नृत्यकलेचा प्रसार झाला, असा उल्लेख अभिनयदर्पण, भरतार्णव इ. ग्रंथांत आहे. भारतात आज प्रचलित असलेल्या सर्वच शास्त्रीय नृत्यपरंपरा नाट्यशास्त्रास मूलग्रंथ मानतात. या परंपरांचे स्वरूप पाहता नाट्यशास्त्रात वर्णन केलेल्या ‘उपरुपक’ (नृत्यनाटक) व ‘लास्य’ (अभिनयनर्तन) यांचा विविध प्रांतांत विकास होऊन या परंपरा निर्माण झाल्या, असे म्हणता येईल. नाट्यशास्त्रानंतर सोळाव्या शतकापर्यंत या विषयावर संस्कृतातून पुष्कळ ग्रंथानिर्मिती, विशेषेकरून दक्षिण भारतात झाली व त्यावरून विविध नृत्यपरंपरा कशा विकसित होत गेल्या, त्याचे स्वरूप कळू शकते. जवळजवळ सर्व भारतभर पसरलेल्या जुन्या देवळांवरील नृत्यशिल्पांमधूनही त्या त्या काळातील नृत्यपरंपरांची· प्रतिबिंबे पहावयास मिळतात.
भारतात धर्म, तत्त्वज्ञान व कला यांचे अतूट नाते आहे. जीवनात खरा आनंद अथवा मोक्ष प्राप्त करण्यासाठी धर्म, तत्त्वज्ञान व कला ही साधने मानली जात. भारतीय संतांनी काव्य, गायन व नृत्य या तिन्हींचाही सुंदर उपयोग भक्तिमार्गांच्या प्रसारासाठी केला. देवालय हे पूर्वीच्या काळी एक मोठे सांस्कृतिक केंद्र होते. गायन, वादन व नृत्य ह्या कलांचा अविष्कार येथे देवाच्या पूजेचा एक भाग म्हणून केला जात असे.
देवाश्रयाबरोबरच भारतीय नृत्यकला जोपासली गेली, ती राजाश्रयामुळे, दक्षिणेतील चेर, पांड्य, चोल, नायक, मराठे इ. सर्वच राजपरंपरा रसिक व विद्वान होत्या. त्यांनी नृत्यकलेस केवळ उदार आश्रय दिला इतकेच नव्हे, तर स्वतः कलाव्यासंग आणि कलाभ्यास करून नृत्यासाठी साहित्यरचनाही केल्या.
अभिजात नृत्यपरंपरा : आज भारतात ⇨ कथ्थक नृत्य, ⇨ कथकळी नृत्य, ⇨ भरतनाट्यम् नृत्य व ⇨ मणिपुरी नृत्य ह्या चार मुख्य परंपरा व ⇨ ओडिसी नृत्य ⇨ कुचिपूडी नृत्य व ⇨ मोहिनीआट्टम्‌ ह्या भरतनाट्यम्‌शी बरेच सामर्थ्य दाखविणाऱ्या तीन उपशैली अशा एकंदर सात परंपरा, त्यांच्या प्रगत स्वरूपात नाचल्या, सादर केल्या जातात. सर्वच परंपरांचे मूळ अधिष्ठान धार्मिक होते व ते आजही तसेच टिकून आहे. रामायण, महाभारत यांतील पुराणकथा आणि राधा-कृष्ण म्हणजेच नायक-नायिका यांच्यामधील विविध प्रेमविष्कार साकार करणाऱ्या मधुराभक्तिपर रचना हे या नृत्यशैलींचे विषय असतात. सर्वच शैलींमध्ये कमीजास्त प्रमाणात ‘नृत्य’ म्हणजे शुद्ध नर्तन व ‘नृत्य’ म्हणजे ‘अभिनया’सहित नर्तन या दोहोंचाही समावेश असतो. भावाभिनयाबरोबरच शब्दार्थ दाखविण्यासाठी ‘हस्त’ वा ⇨ नृत्यमुद्रांचा वापर केला जातो, हे भारतयी नृत्यशैलीचे खास वैशिष्ट्य आहे. काव्य, अभिनय, गायन, वादन, चित्र, शिल्प इ. सर्वच कलांचा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष संगम म्हणजे भारतीय नृत्यकला असे म्हणता येईल.
भिडे-चापेकर, सुचेता
स्वरूपविवेचन : तमिळनाडूमध्ये उगम पावलेले भरतनाट्यम् हा सर्वात पुरातन नृत्यप्रकार आहे. देवदासींनी ही नृत्यपरंपरा जोपासली, म्हणून त्यांस ‘दासी-आट्टम्’ अशीही संज्ञा होती. प्रामुख्याने स्त्रिया हे नृत्य करतात. तंजावरच्या नायक व भोसले राजांनी या कलेस आश्रय दिला. या नृत्यासाठी नंदिकेश्वराचे अभिनयदर्पण, शार्ङ्गदेवाचे संगीतरत्नाकरव भरताचे नाट्यशास्त्र हे संदर्भग्रंथ आधारभूत मानले जातात. यात अलारिपु, जतिस्वरम्, अनुपल्लवी, शब्दम्‌, वर्णम, जावळी व तिल्लाना हे नृत्यप्रकार केले जातात. दाक्षिणात्य संगीतपद्धती वापरली जाते. मुत्तुकुमार पिळ्ळ किट्टप्पा पिळ्ळै, चंद्रशेखर पिळ्ळै, मीनाक्षीसुंदरम्‌ पिळ्ळै हे प्रख्यात नृत्यगुरू होत.
केरळमधील कथकळी ह्या अभिजात नृत्यनाट्याचा उदय ‘कृष्ण-नाट्टम्’, ‘रामनाट्टम्’ इ. नृत्यनाट्यांतून झाला. या नृत्यातील पारंपारिक रंगभूषा वैशिष्ट्यपूर्ण असते. भावप्रकटनासाठी सांकेतिक हस्तमुद्रा वापरल्या जातात. त्यासाठी हस्तलक्षणदीपिकाह्या ग्रंथाचा आधार घेतला जातो. दाक्षिणात्य संगीतपद्धती वापरली जाते. पांचाली करुणाकर पणिक्कर, गुरू शंकरन्‌ नंपूतिरी, ⇨गोपिनाथन्, ⇨ कुंचू कुरूप, ⇨ कृष्णन् कुट्टी हे सुप्रसिद्ध नृत्यगुरू व नर्तक होत.
‘कथक’ (कथ्थक) म्हणजे नृत्यसंगीतमय कथाकीर्तनातून हरिभक्ती करणारे कीर्तनकार. कथकांचा संप्रदाय उत्तर भारतात पुरातन काळापासून अस्तित्वात होता. त्यातून उगम पावलेले व मोगलकाळात विकसित झालेले कथ्थक हे एक शास्त्रीय नृत्य होय. मूळच्या धार्मिक नृत्यास मोगलकाळात विलासी स्वरूप लाभले. या नृत्यात हिंदुस्थानी संगीतपद्धतीचा तसेच तबला, पखावज, सारंगी वा हार्मोनियम या साथीच्या वाद्यांचा वापर केला जातो. थाट, आमद, तुकडे, परमेलू, परन् आणि तत्‌कार हे नृत्ताचे आणि गत, भजन व ठुमरी हे नृत्याचे प्रकार हे कथ्थकचे प्रमुख घटक होत. कथ्थक नृत्यशैलीत लखनौ, बनारस आणि जयपूर ही चीन घराणी आहेत. अच्छनमहाराज, शंभूमहाराज, ⇨ जयलाल, लच्छूमहाराज, बिरजूमहाराज हे सुप्रसिद्ध नर्तक व नृत्यगुरू होत.
मणिपूर, त्रिपुरा, आसाम व बंगाल या प्रदेशांत रूढ असलेल्या मणिपुरी नृत्याचे ‘अंगचलन’ हे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. हे स्त्रीपुरूषांचे समूहनृत्य आहे. गोविंद संगीत लीलाविलास हा या नृत्यसंप्रदायाचा आधारग्रंथ मानतात. या नृत्यास ‘खोल’ किंवा ‘पुंग’ नामक मृदंगसमान वाद्याची साथ असते. लायहरोबा, करताल-चोलम्, पुंग-चोलम् ही लोकनृत्ये मणिपुरी नृत्याचेच उपप्रकार आहेत. स्वरूपानंद, रसायन, अमुवी सिंग हे प्रसिद्ध नृत्यगुरू होत.
ओरिसामधील दासीनृत्य परंपरा म्हणजे ओडिसी नृत्य. या नृत्याची परंपरा मंदिरात नाचणाऱ्या देवदासी ‘महारी’ व स्त्रीवेशात नाचणारे नर्तक ‘गोटिपुआ’ यांनी जिवंत ठेवली. महेश्वर महापात्र यांनी आपल्या अभिनयचंद्रिका (बारावे शतक) या ग्रंथात ओडिसी नृत्याचे शास्त्रशुद्ध विवेचन केले आहे. मध्यंतरी हे नृत्य अस्तंगत होण्याच्या मार्गावर होते. परंतु इंद्राणी रेहमान या सुप्रसिद्ध नर्तकीने त्याचे पुनरुज्जीवन करण्यात पुढाकार घेतला. यात मंगलाचरण, पल्लवी, बाटू नृत्य, अभिनय व मोक्ष नाट हे नृत्यप्रकार सादर केले जातात. मोहन महापात्र, पद्मचरणदास, केलुचरण महापात्र आदी नृत्यगुरू प्रसिद्ध होत.
कर्नाटकमधील ⇨ यक्षगान या पारंपरिक नृत्यनाट्यप्रकारात रामायण, महाभारत, पुराणे यांतील कथांवर आधारित नृत्यनाट्ये केली जातात. त्यात दाक्षिणात्य संगीतपद्धती वापरली जाते. जोषपूर्ण तांडव नृत्यावर भर दिलेला आढळतो. कथकळीशी साधर्म्य असलेले ⇨ ओट्‌टन तुळळल हा एकपात्री, मुक्त नृत्यप्रकार प्रसिद्ध मलयाळम् कवी कुंचन नंप्यार यांनी प्रचारात आणला. मोहिनीआट्टम्‌ हे नृत्य केरळमध्ये रूढ आहे. ⇨ भागवत मेळा नाटक या तंजावरमधील नृत्यनाट्यात भरतनाट्यम् नृत्यशैली वापरली जाते.
प्रादेशिक लोकनृत्ये : भारतात विविध प्रकारची प्रादेशिक व लोकनृत्येही प्रदीर्घ परंपरेने चालत आलेली आहेत. ही उत्स्फूर्त सामूहिक नृत्य उत्सव, सण, समारंभ, विवाहासारख्या मंगल प्रसंगी, तसेच पेरणी, कापणी यांसारख्या कृषिजीवनातील महत्त्वपूर्ण प्रसंगीही केली जातात. चिमण्यांचे दाणे टिपणे, हरिणांचे नाचणे-बागडणे, सर्प, हंसाची गती इ. पशुपक्ष्यांच्या हालचालींचे अनुकरण या नृत्यांमध्ये दिसते. तसेच पेरणी-कापणी करणे, गुरे हाकणे, नांगर चालविणे या ग्रामजीवनातील नित्याच्या क्रियाही त्यांत नृत्यबद्ध केलेल्या आढळतात. या सर्वच नृत्यांना मुळात धार्मिक अधिष्ठान असल्याचे दिसते.
भारताच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांतील काही प्रमुख लोकनृत्ये अशी : आसाममधील बिहू या उत्सवप्रसंगी ‘बिहू’ हे नृत्य करण्याचा प्रघात आहे. ‘हुकारी’ हा बिहू नृत्याचाच एक प्रकार आहे. ‘नट पूजा’, ‘वैशाख’, ‘खांबा लिम’, ‘नृइरा लिम’ ही नृत्ये वेगवेगळ्या प्रसंगी केली जातात. मिझो जमातीचे लोक ढोलकाच्या साथीवर बांबू हातात घेऊन ‘सुत्तलाम’ हे नृत्य करतात.
मणिपूरमधील ‘लायहरोबा’ हे पारंपरिक नृत्य शिव-पार्वतीच्या उपासनेचा व लीलांचा नृत्याविष्कार आहे. ⇨ रासलीला नृत्य हे कृष्णलीलांवर आधारित लोकप्रिय समूहनृत्य असून त्याचे अनेक प्रकार रूढ आहेत. ढोलाच्या साथीने केले जाणारे ‘पुंग-चोलम्’ व करतालाच्या साथीवरचे ‘करताल-चोलम्’ ही नृत्ये ‘संकीर्तन’ या धार्मिक नृत्यगानप्रकारातून निर्माण झाली.
बंगालमध्ये ढोल व करताल या वाद्यांच्या साथीने केले जाणारे ‘कीर्तन’ हे लोकनृत्य विशेष प्रचलित आहे. ‘जात्रा’ हा नृत्यनाट्यप्रकार प्रशिक्षित कलाकारांकडून गावोगावी केला जातो. ‘गंभीरा’ हे मुखवठानृत्य, ‘रायबेश’ दोन काठ्या हातात घेऊन करावयाचे ‘काठी’ नृत्य ही लोकनृत्येही रूढ आहेत.
रासलीला नृत्याचे प्रकार उत्तर प्रदेशातही प्रचलित आहेत. ⇨ नौटंकी हा पारंपरिक नृत्यप्रकार लोकप्रिय आहे. व्यावसायिक नर्तक ही नृत्ये सादर करतात. वेगवेगळ्या जमातींत धार्मिक प्रसंगी विविध नृत्ये केली जातात. कुमाऊँ जमातीत ‘झोरा’ व ‘छपेली’ ही नृत्ये, जोनसार जमातीत ‘थाली’ हे स्त्रियांचे नृत्य, अहीर जमातीत ढोलक व झांजांच्या साथीने विवाहासारख्या प्रसंगी केले जाणारे नृत्य, चांभार जमातीत विनोदी संगीतिकेवर आधारित नृत्ये इ. लोकनृत्ये आढळतात.
पंजाबमधील ⇨ भांगडा नृत्य हे कृपिनृत्य आहे. ढोलाच्या तालावर केल्या जाणाऱ्या पुरूषांच्या ह्या नृत्यात आनंद आणि चैतन्य यांचे उत्स्फूर्त दर्शन घडते. या नृत्यात उंच उड्या, गोल गिरक्या इ. विविध हालचाली अंगविक्षेपांसह करतात. स्त्रियांचे ‘गिद्धा’ नृत्य, पुरुषांचे ‘झुमर’ नृत्य, स्त्री-पुरुषांचे ‘लाइलडी’ नृत्य ही जोषपूर्ण लोकनृत्ये आहेत.
हिमाचल प्रदेशात स्थानिक देवतेस प्रसन्न करण्यासाठी स्त्री-पुरुष ‘सांगला’ नृत्य करतात. चंबामधील ‘झांझर’ नृत्य सणाच्या प्रसंगी करतात. धनगर जमातीचे ढोलाच्या साथीवरचे स्त्री-पुरुषांचे ‘दीपक नृत्य’ आकर्षक असते.
काश्मीरमध्ये वासुकी नागाच्या जत्रेत त्याचा जयजयकार करीत ‘गद्दी’ नृत्य करण्याची प्रथा आहे. स्त्रियांचे ‘रोफ’ नृत्य, ‘हिकात’ हे तरुण मुलामुलींचे नृत्य, ‘बचनग्‌मा’ हे तरुणांचे स्त्रीवेष घेऊन करण्याचे नृत्य, फेर धरून करण्याचे ‘छज्जा’ नृत्य ही लोकनृत्ये प्रचलित आहेत.
राजस्थानातील भवाई जमातीचे गतिमान ⇨ भवाई नृत्य गावोगावी जाऊन सादर केले जाते. स्त्री-पुरुषांचे ‘घूमर’ हे धार्मिक नृत्य लोकप्रिय आहे. होळीप्रसंगीचे ‘गैर’ हे समूहनृत्य, ‘खयाल’ हा नृत्यनाट्यप्रकार, भिल्लांचे ‘गौरी’ नृत्य ही अन्य लोकनृत्ये आहेत. ‘झंकरिया’ व ‘पणिहारी’ ही लोकनृत्ये गारुडी जमातीत रूढ आहेत.
मध्य प्रदेशात गोंड जमातीमध्ये करमा या उत्सवप्रसंगी नृत्य करण्याची प्रथा आहे. घोडकाठ्यांवरील नृत्ये वैशिष्ट्यपूर्ण असतात. ‘गौड’ हे स्त्री-पुरूषांचे नृत्य तसेच भाद्रपद महिन्यात ‘नवा राणी’, माघ व चैत्र महिन्यांत ‘देवारी’ व ‘चैतदंडा’ ही नृत्ये केली जातात. बंजारा लोकांचे ‘लोटा’ हे नृत्य व ‘लांगी’ हे वीरनृत्यही उल्लेखनीय आहेत. ‘गोंचा’ व ‘लक्ष्मीजागर’ ही अन्य काही लोकनृत्ये होत.
ओरिसातील आदिवासींमध्ये विविध प्रकारची नृत्ये प्रचलित आहेत. ‘छाऊ’ हे पैका जमातीचे पारंपरिक युद्धनृत्य, ‘पाईक’ हे शेकोटीभोवती केले जाणारे नृत्य आणि ‘किरातार्जुन’ ही नृत्ये जोषपूर्ण आहेत. देवतेच्या आराधनेसाठी ‘करमा’ व ‘जदुर’ ही नृत्ये केली जातात.
गुजरातमध्ये नवरात्रोत्सवात केले जाणारे स्त्रियांचे ⇨गरबा नृत्य लोकप्रिय आहे. अखंडदीप लावलेला सच्छिद्र दीपगर्भघट ठेवून त्याभोवती स्त्रिया फेर धरून नाचतात. पुरुषांचे ‘गरबी’ नृत्य दसऱ्यानंतर केले जाते. ‘दांडिया रास’ हे पुरूषांचे रासलीला नृत्य आहे. यात घुंगरू लावलेल्या काठ्या हातात घेऊन ढोल व सनईच्या साथीने नाचतात. शेतकऱ्यांचे ‘कुछाडी’ नृत्य, सौराष्ट्रातील कोळ्यांचे ‘पांघर’ नृत्य, स्त्रियांचे ‘टिपणी’ ही नृत्ये वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत.
आंध्र प्रदेशातील वजारी जमातीत होळीच्या वेळी मदन व रती यांच्या मातीच्या मूर्तीभोवती आकर्षक नृत्य करतात. ‘डप्पू’ हे वाद्य लहान काठ्यांनी वाजवून त्याच्या तालावरही पुरुष नृत्य करतात. ग्रामदेवतेला रेड्याचा बळी दिल्यानंतर त्याच्याभोवती फेर धरून नाचण्याची आदिवासींमध्ये प्रथा आहे. ‘मथुरी’ हे स्त्री-पुरूषांचे नृत्य उल्लेखनीय आहे. स्त्रियांचे ‘बतकम्मा’ हे व स्त्री-पुरुषांचे ‘माधुरी’ ही नृत्ये उत्सवप्रसंगी केली जातात.
तमिळनाडूमधील भरतनाट्यम् या अभिजात नृत्याकडे झुकणारे ‘कुरवंजी’ हे डोंगराळ प्रदेशातील कुराती जमातीचे पारंपारिक लोकनृत्य येथे प्रचलित आहे. ‘करगम्’ हे मरिअम्माचे पूजानृत्य फुलांनी सजवलेले पितळी हंडे डोक्यावर ठेवून तुतारी व ढोल यांच्या तालावर केले जाते. मंदिराच्या आवारात उत्सवप्रसंगी एका हातात रुमाल व दुसऱ्या हातात टिपरी घेऊन पुरुष ‘ओइलाट्टम्’ नृत्य करतात. उत्सवप्रसंगी ‘कुम्मी’ हे नृत्य मुली गोलाकार फेर धरून करतात. स्त्रिया टिपऱ्या हातात घेऊन ‘कोलाट्टम्’ नृत्य करतात. ‘पिन्नल कोलाट्टम्’ हे सामुदायिक गोफ-नृत्य वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. भटक्या पारधी जमातीच्या ‘चिंडू’ या नृत्यात चिमण्या पकडण्याचा अभिनय करतात. लाकडी घोड्याचे तोंड लावलेली काठी दोन पायांमध्ये घेऊन करावयाचे ‘अश्वनृत्य’ आदिवासींमध्ये प्रचलित आहे.
‘भूतकोला’ हे भीतिदायक नृत्य दक्षिण कर्नाटकमध्ये प्रचलित आहे. त्या विशिष्ट देवतेचा पुजारी हे नृत्य करतो. ‘प्रेत’ हे तलवार हातात घेऊन करण्यात येणारे नृत्यही भीतिदायक असते. ‘बलाकाट’ हे नृत्य रंगीबेरंगी पोशाख घालून सुगीच्या वेळी केले जाते. ‘करगा’ हे धार्मिक प्रसंगी केले जाणारे वैशिष्ट्यपूर्ण नृत्य आहे.
केरळमध्ये ‘कोलकळी’ हे नृत्य मोपला मुसलमान करतात. मध्यभागी उंच समई ठेऊन त्याभोवती हातात दांडकी घेऊन फेर धरतात. ‘भद्रकाळी’ हे धार्मिक नृत्य मंदिरात करतात. ‘काईकोट्टिकळी’ हे नृत्य मुली ओणम् सणाच्या प्रसंगी करतात. नायर लोक पद्मनाम स्वामींच्या उत्सवप्रसंगी ‘वेलकळी’ हे युद्धनृत्य करतात. ‘काळीयाट्टम्’ हे धार्मिक नृत्य संघ व द्रुत लयींत केले जाते.
महाराष्ट्रात समुद्रकिनाऱ्याजवळील भागात ⇨ कोळी नृत्याचे विविध प्रकार रुढ आहेत. नागर व ग्रामीण समाजात लोकप्रिय असलेल्या टिपरी व ⇨ लेझीम ह्या तालबद्ध खेळांची गणना सांकेतिक अर्थाने नृत्यातही करता येईल. आषाढी व कार्तिकी एकादशीला विठ्ठलाच्या व संतांच्या पालखीपुढे वारकरी भजने म्हणत नाचत जातात. गोकुळाष्टमीच्या दुसऱ्या दिवशी दहीहंडी फोडण्यासाठी लहान व तरुण मुले नाचत हिंडतात व मानवी मनोरा रचून त्यावर लहान मुलास चढवून उंच बांधलेली दहीहंडी फोडतात. दशावतारी तसेच ⇨ तमाशा ही पारंपरिक नृत्यनाट्ये ग्रामीण समाजात फार लोकप्रिय आहेत. ⇨ लावणी नृत्य हे तमाशाचे खास आकर्षण म्हणता येईल. ⇨ फुगडी, पिंगा, आगोटापागोटा, कोंबडा हे स्त्रियांचे पारंपरिक नृत्यप्रकार विशेषत्वाने रूढ आहेत.
आधुनिक काळ : भारतात विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धापासूनच नृत्यकला राजाश्रयाकडून लोकाश्रयाकडे वळली. संस्थानिक व राजे यांच्या दरबाराऐवजी ती रंगमंचावर प्रेक्षकांपुढे सादर केली जाऊ लागली. त्यामुळे आधुनिक काळात सामान्य माणसालाही भारतीय अभिजात नृत्यकलेची ओळख झाली. अभिजीत नृत्यकलेच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न या काळात विशेषत्वाने झाले. ⇨ रवींद्रनाथ टागोर, ⇨ रूक्मिणीदेवी ॲरंडेल, ⇨ मेनका, ⇨ वळ्ळत्तोळ नारायण मेनन, ⇨ उदय शंकर इ. नामवंत व्यक्तींनी नृत्यशिक्षणकेंद्रे उभारली. महाकवी पळ्ळत्तोळ यांनी कथकळीच्या शिक्षणासाठी उभारलेले ‘केरल कला मंडलम्’ (१९३०) रूक्मिणीदेवी ॲरंडेल यांचे अड्यार येथील ‘कलाक्षेत्र’ (१९३६) मेनका या नर्तकीने खंडाळा येथे स्थापन केलेली नृत्यशाळा (१९३८) हि काही महत्त्वाची नृत्यशिक्षणकेंद्रे होत. अभिजात नृत्याबाबत स्वातंत्र्योत्तर काळात झालेला महत्वाचा बदल म्हणजे या परंपरा विशिष्ट प्रांतापुरत्या मर्यादित न राहता खऱ्या अर्थाने भारतीय बनल्या आहेत. या सर्व शैली सर्व भारतभर पाहण्यास आणि शिकण्यास उपलब्ध झाल्यामुळे प्रांता-प्रांतातील सांस्कृतीक देवाणघेवाण व एकात्मता वाढण्यास मोठाच हातभार लागला आहे.
प्रख्यात नर्तक उदय शंकर यांनी आधुनिक भारतीय नृत्याचा परिचय पाश्चिमात्य जगास करून दिला. अतिपूर्वेकडील नृत्ये, भारतीय अभिजात नृत्यकला, भारतीय लोकनृत्ये तसेच पश्चिमी बॅले यांच्या अभ्यासातून त्यांनी स्वतःची वेगळीच नृत्यशैली निर्माण केली. लेबर अँड मशिनरी, द ऱ्हिदम ऑफ लाइफ यासारखी आधुनिक नृत्यनाट्ये त्यांनी सादर केली. अलमोडा येथे ‘इंडिया कल्चर सेंटर’ स्थापन करून (१९३८) नृत्यशिक्षणाची सोय केली. प्रयोगशीलता व नावीन्यपूर्ण कल्पना यांद्वारे भारतीय नृत्याला समृद्ध करण्याची त्यांची कामगिरी महत्त्वाची आहे.
आधुनिक काळात ⇨ बॅले हा नृत्यनाट्यप्रकार भारतात विशेषत्वाने लोकमान्यता पावत असल्याचे दिसून येते. उदय शंकर यांच्याप्रमाणे मेनका यांची कृष्णलीला, मेनकालास्यम्, मालविकाग्निमित्रम् ही नृत्यनाट्ये; कृष्णन् कुट्टींची फॉल्स प्राइड, द टेरिबल वून, बर्थ ऑफ आवर नेशन; शांतिवर्धन यांची रामायण इन पपेट, मेघदूत, डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया; पार्वतीकुमार यांची देख तेरी बम्बई, डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया; सचिन शंकर यांची शिवपार्वती, रामायण, शिवाजी; सुरेंद्र वडगावकर, यांचे तुकाराम ही नृत्यनाट्ये स्वातंत्र्य काळात व उत्तर काळात सादर केली गेली. उदय शंकर यांचा कलकत्ता येथील ‘डान्स सेंटर’; ग्वाल्हेर येथील ‘रंगश्री लिटल बॅले ट्रूप’; सचिन शंकर यांचे ‘बॅले सेंटर’, मुंबई; दिल्ली येथील ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉरिओग्राफी’, ‘भारतीय कला केंद्र’, ‘नाट्य बॅले सेंटर’ इ. नृत्यसंस्थांमध्ये बॅलेचे-भारतीय नृत्यशैलींवर आधारीत नृत्यनाट्यांचे-शिक्षण दिले जाते.
शांतिनिकेतनमध्ये रवींद्रनाथ टागोरांनी १९२६ साली मुलींसाठी नृत्यशिक्षण सुरू केले. मुलींचे ‘नटीर पूजा’ हे नृत्यनाट्य त्यांनी कलकत्ता येथे सादर केले. मणिपुरी नृत्य, कथकळी नृत्य आणि काही लोकनृत्यांच्या संयोगातून त्यांनी शांतिनिकेतन नृत्यशैली निर्माण केली. नृत्यकलेची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी त्यांनी विशेषत्वाने प्रयत्न केले. पौराणिक कथांवर आधारलेली चित्रांगदा, श्यामा आणि चंडलिका ही प्रसिद्ध नृत्यनाट्ये त्यांनी सादर केली. [→ शांतिनिकेतन नृत्यसंप्रदाय].
आधुनिक काळातील ⇨ यामिनी कृष्णमूर्ती, पद्मा सुब्रह्मण्यम्, सुचेता भिडे-चापेकर, ⇨ राम गोपाल, शांता राव, कमला इ. भरतनाट्यम् नर्तक-नर्तकी प्रसिद्ध आहेत. दमयंती जोशी, गोपीकृष्ण, सितारादेवी, रोशन कुमारी, रोहिणी भाटे इ. कथ्थक नृत्यपरंपरेतील नामवंत नर्तक-नर्तकी होत. कथकळीमध्ये पांचाली करुणाकर पणिक्कर, कृष्णन कुट्टी हे नर्तक प्रसिद्ध आहेत. मणिपुरी नृत्यपरंपरेत सविता मेहता, झवेरी भगिनी इ.; तर मोहिनीआट्टम्‌मध्ये कल्याणी अम्मा, कनक रेळे इ.; ओडिसीमध्ये संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंग या नर्तकी आणि कूचिपूडीमध्ये श्री वेदांत सत्यम्, वेम्पटी चिन्नम्‌ सत्यम्, कोराडा नरसिंहराव यांचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे.
भरतनाट्यम्‌चे शिक्षण देणाऱ्या प्रमुख नृत्यसंस्थांमध्ये ⇨ बालासरस्वती यांचे ‘क्लासिकल भरतनाट्यम् स्कूल’ (मद्रास), ⇨ मृणालिनी साराभाई यांची ‘दर्पण’ नृत्यसंस्था (अहमदाबाद), कुप्पय्या पिळ्ळै यांचे ‘श्री राजराजेश्वरी भरतनाट्य कला मंदिर’ (मुंबई), वैजयंतीमालाची ‘नाट्यालय’ ही संस्था (मुंबई-मद्रास), ‘त्रिवेणी’ नृत्यसंस्था (दिल्ली) आदींचा उल्लेख करता येईल. अलवाये येथील ‘उद्योगमंडल’, कोटाकल येथील ‘पी. एस्. व्ही. नाट्यसंघम्’, दिल्लीतील ‘इंटरनॅशनल सेंटर फॉर कथकळी’ या कथकळी नृत्याचे शिक्षण देणाऱ्या भारतातील मान्यवर संस्था आहेत. दिल्लीतील ‘कथक केंद्र’ ही संस्था १९६९ पासून ‘संगीत नाटक अकादमी’ तर्फे चालवली जाते. ‘गांधर्व महाविद्यालय’, दिल्ली; ‘भातखंडे संगीत विद्यापीठ’, लखनौ; ‘भारतीय विद्या भवन’, मुंबई; ‘नृत्यभारती’ पुणे आणि मुंबई; ‘कदंब’, अहमदाबाद या कथ्थक नृत्याचे शिक्षण देणाऱ्या अन्य प्रमु्ख संस्था होत. ‘संगीत नाटक अकादमी’ तर्फे चालवली जाणारी इंफाळमधील ‘जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी डान्स अकॅडमी’, तसेच ‘गोविंदजी नर्तनालय’ या मणिपुरी नृत्यशिक्षण देणाऱ्या देशातील प्रमुख संस्था आहेत. ‘डान्स सेंटर’, कलकत्ता; ‘परिमल’ अकादमी, मुंबई आणि ‘त्रिवेणी’ दिल्ली येथेही मणिपुरी नृत्याचे शिक्षण दिले जाते. मद्रास येथील ‘कूचिपूडी आर्ट अकॅडमी’ व कूचिपूडी येथील ‘ सिद्धेंद्र कलाक्षेत्र’ हैदराबाद येथील ‘नृत्यशिखर’ ही कूचिपूडी नृत्यशिक्षण देणारी महत्वाची केंद्रे आहेत. ओडिसी नृत्याचा शिक्षण ‘कला विकास केंद्र’, कटक; ‘कॉलेज ऑफ डान्स अँड म्युझिक’, भुवनेश्वर व दिल्ली येथील ‘नृत्यनिकेतन’, ‘त्रिवेणी’, ‘भारतीय कला केंद्र’ या संस्थांमध्ये दिले जाते.
स्वातंत्र्यानंतर शासकीय पातळीवरही नृत्यकलेस उत्तेजन देण्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न झाले. प्रजासत्ताक दिनी प्रसिद्ध नर्तक-नर्तकींना सन्मान्य किताब देऊन त्यांचा गौरव केला जातो. परदेशी जाणाऱ्या सांस्कृतिक शिष्टमंडळांमध्ये नृत्यकलाकारांचा आवर्जून समावेश केला जातो. दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनी दिल्ली येथे विविध प्रांतांची प्रादेशिक व लोकनृत्ये सादर केली जातात. त्यांतील उत्कृष्ट नृत्यप्रयोग करणाऱ्या नृत्यसंचांना पारितोषिके दिली जातात. तसेच संगीत, नृत्य, नाट्य या क्षेत्रांतील कलावंतांना दरमहा ३५० रुपयांचा एकूण ५० शिष्यवृत्या दिल्या जातात. ‘संगीत नाटक अकादमी’तर्फे संगीत-नृत्य-नाटक यांचे महोत्सव भरवले जातात. तसेच नृत्यस्पर्धाही आयोजीत केल्या जातात. त्यांतील यशस्वी नर्तक-नर्तकींना पारितोषिके दिली जातात. नृत्यशिक्षणसंस्थांना तसेच नृत्यगुरूंना आर्थिक साहाय्य दिले जाते. नृत्याच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्याही दिल्या जातात. १९५५ साली दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय नृत्य महोत्सवातून ओडिसी, कूचिपूडी यांसारख्या अभिजात नृत्यांचा तसेच आसामच्या छाऊसारख्या लोकनृत्यांचा प्रेक्षकांना सुरेख परिचय करून देण्यात आला. त्यानंतर १९७० व ७१ मध्ये दिल्ली येथे संगीत-नृत्य महोत्सव भरवण्यात आले, त्यांत नामवंतांबरोबरच नवोदित नर्तकनर्तकींनीही भाग घेतला होता. दिल्ली येथे १९८२ मध्ये झालेल्या नवव्या आशियाई क्रीडा सामन्यांच्या उद्‌घाटन आणि समारोप सोहळ्यांच्या प्रसंगी जे सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले, त्यांतून विविध प्रदेशांची प्रातिनिधिक वैशिष्ट्यपूर्ण नृत्ये सादर करण्यात आली. दूरदर्शनवर दर आठवड्याला सादर होणाऱ्या संगीत- नृत्याच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमात अनेक ख्यातनाम व कलानिपूण नर्तक-नर्तकींनी आपली हजेरी लावली आहे. [→ नृत्य लोकनृत्य].
जगताप, नंदा
हस्तव्यवसाय
भारतीय हस्तव्यवसायांची किंवा हस्तकलांची परंपरा अत्यंत प्राचीन असून ती कलात्मकता, उपयुक्तता व विविधता या बाबतींत अत्यंत समृद्ध आहे. वस्त्रकला, ⇨ भरतकाम, ⇨ काष्ठशिल्प, धातुकलाकाम, बुरुडकाम, ⇨ चर्मकलाकाम, लाखकाम, यांसारख्या अनेक हस्तव्यवसायांचा त्यांत समावेश होतो. पारंपरिक आणि सांकेतिक मर्यादेत राहूनही कारागिराच्या व्यक्तिगत कल्पकतेची व कौशल्याची चमक दाखवणारी आणि समाजाच्या दैनंदिन व्यवहारात उपयुक्त ठरणारी भारतीय हस्तकला ही पिढ्यान्‌पिढ्या टिकून आहे. हस्तकला या एकप्रकारे उपयुक्त लोककलाच होत. त्यातून सामूहिक सर्जनशक्तीचाच आविष्कार असतो. लोकांच्या गरजांचे भान ठेवून त्या गरजा कलात्मक स्वरूपात भागविण्याचे कार्य हस्तकला प्राचीन काळापासून पार पाडत आल्या आहेत, त्यातून कारागिराच्या कलात्मक आत्माविष्काराला वाव मिळतो.
भारतीय हस्तकलांतून कारागिरांच्या अनेक पिढ्यांनी निश्चित केलेली रचनेची सूत्रे व कार्यपद्धती दिसून येतात. समाजातील सर्वसामान्यांचा वर्ग तसेच सरदार-धनिकांचा वर्ग अशा दोन प्रमुख वर्गांसाठी ज्याप्रमाणे हस्तकलांची निर्मिती होत राहिली त्याप्रमाणे परदेशांत निर्यात करण्यासाठीही उत्कृष्ट हस्तकला-वस्तू तयार करण्यात आल्याचे दिसून येते. भारतीय हस्तकलांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील प्रादेशिक विविधता.
प्राचीन वैदिक वाङ्‌मयात ‘कारू’ वा ‘शिल्पी’ यांसारख्या संज्ञांनी तत्कालीन कारागिरांचा निर्देश केलेला आढळतो. रथकार, कर्मार (लोहार), तक्षा (सुतार) कुलाल (कुंभार), पेशिता (मूर्तिकार), रजक (रंगारी / परीट) यांसारखे कितीतरी कारागिरांचे प्रकारे प्राचीन वाङ्‌मयात निर्दिष्ट केले आहेत. कामसूत्रासारख्या ग्रंथातून चौसष्ट कलांची परिगणना केलेली आढळते तर प्रगत समाजाप्रमाणे भारतात विखुरलेल्या आदिवासी जमातींमध्येही हस्तव्यवसायाची परंपरा दिसून येते.
भारतीय हस्तकलांच्या निर्मितीसाठी वापरण्यात येणारी माध्यमे तसेच हत्यारे, उपकरणे आणि रंग इ. गोष्टी प्रदेशपरत्वे उपलब्ध असणाऱ्या सामग्रीवर अवलंबून असतात. निर्मितीचे तंत्र त्यावरच ठरते तथापि या हस्तकलांमधील आकृतिबंधाची सांस्कृतिक पार्श्वभूमी महत्त्वाची आहे. धार्मिक श्रद्धा, पौराणिक कल्पना व देवदेवतांच्या संकल्पना तसेच रूढी आणि लोकभ्रम इत्यादींचा प्रभाव हस्तकलांच्या सर्व वैशिष्ट्यांवर दिसून येतो. स्वस्तिक, गोपदादी चिन्हे, शंखचक्रादी भौमितिक आकार, चंद्रसूर्याच्या प्रतिमा, कमल, बिल्वपत्रे, पिंपळपान, कोयरी, वटपिंपळादी वृक्ष तसेच गाय, हत्ती, मोर, पोपट, नाग यांसारखे प्राणी इत्यादींची प्रतिमाने भारतीय हस्तकलांत विशेषत्वाने दिसून येतात. कालमानानुसार या पारंपरिक प्रतीक-प्रतीमानांत काहीशी भर पडत गेली, हे खरे पण अशा नाविन्यापेक्षा पारंपरिक प्रतीके व प्रतिमाने यांचेच आकर्षण टिकून राहिलेले दिसते.
मोहे-जो-दडो येथील उत्खननात आढळून आलेल्या चात्या व ब्राँझच्या सुया भारतीय वस्त्रनिर्मितीच्या प्राचीन परंपरेच्या निदर्शक ठरतात. विविध वस्त्रप्रकारांचे निर्देश प्राचीन ग्रंथांतूनही आढळतात. भारतीय वस्त्रकलेच्या क्षेत्रात गालिचे व नमदे विशेष प्रसिद्ध आहेत. गालिचानिर्मितीची सात राज्यांतील वीस केंद्रे प्रमुख आहेत, ती अशी : उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर, भादोही, कोपीगंज, खमरिया, आग्रा जम्मू-काश्मीर राज्यातील श्रीनगर पंजाबातील अमृतसर हरयाणातील पानिपत राजस्थानातील जयपूर व बिकानेर मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर आंध्र प्रदेशातील एलुरू व वरंगळ तामिळनाडूतील मद्रास व वालजापेठ आणि बिहारमधील ओबरा. या सर्व केंद्रांतील एकूण उत्पादनापैकी ८० टक्के उत्पादन उत्तर प्रदेशातून व १० टक्के उत्पादन काश्मीरमधून होत असून सर्व केंद्रांतून मिळून दोन लाख कारागीर काम करीत असतात. या एकूण उत्पादनापैकी ८५% गालिचे निर्यात केले जातात. त्यांतील काश्मीरचे गालिचे सर्वोत्तम प्रतीचे मानण्यात येतात. त्यातही सतेज रंगाचा व वजनाने जड असणारा ‘हमदम’ हा प्रकार अत्युत्कृष्ट समजण्यात येतो. गालिच्याप्रमाणेच लाटून तयार केलेले लोकरीचे विविध आकारांचे काश्मीरी नमदेही प्रसिद्ध आहेत. [→ गालिचे].
वस्त्रकला : रेशमी व सुती वस्त्रांची तलम वीण, सोन्यारुप्याचे भरतकाम वा सुंदर आकृतिबंधांचे रंगकाम ही भारतीय वस्त्रकलेची परंपरागत वैशिष्ट्ये होत. वाराणसीचे ⇨ किनखाब, महाराष्ट्राची ⇨ पैठणी, बंगाली ⇨बालुचार, टांडाची (उ. प्र.) जामदानी. [→ जामदानी कलाकाम], मध्य प्रदेशाची चंदेरी, गुजरात-राजस्थानचा ⇨ पाटोळा, ओरासाची इक्कत व दक्षिणेकडील कोरनाद हे साडीप्रकार उत्कृष्ट मानले जातात. ⇨ खडीकाम केलेली महाराष्ट्राची चंद्रकळा तसेच बांधणी व रंगणी – तंत्राच्या साहाय्याने तयार करण्यात येणारी गु्जरात-राजस्थान-सौराष्ट्राची ⇨ बांधणी व मध्य प्रदेशाची चुनरी आणि दक्षिणेकडील ⇨ कलमकारी हे प्रकार उक्तृष्ट समजले जातात.
भारतीय भरतकामाची मूळ प्रेरणाच निसर्गापासून मिळालेली असल्यामुळे त्यात प्रदेशपरत्वे आढळणाऱ्या वृक्षवल्ली, पशुपक्षी व नैसर्गिक रंगसंगती यांचे वेधक प्रतिबिंब आढळते. त्याचबरोबर भौमितिक आकार, ठिपके आणि स्वस्तिक, तुलसी वृंदावन, पिंपळपान, कैरी (कोयरी) रथादी प्रतिमानांना खूपच वाव मिळालेला असतो. या दृष्टीने बंगाली ⇨ कंथा, चंबाचा ⇨ चंबा रुमाल, पंजाबची ⇨ फुलकरी, बाग. हे वस्त्रप्रकार आणि कर्नाटकाची कसूती, कच्छचे कच्छी व सिंधी भरतकाम, लखनौचे चिकनकारी [→ मलमल] हे प्रकार उल्लेखनीय आहेत. विशेषतः काश्मीरी शाली [→ शाली] म्हणजे भारताची अभिमानास्पद कलानिर्मितीच होय. जरीचे भरतकाम [→ जर व कलाबतू] हेही वैशिष्ट्यपूर्ण मानले जाते. थेट वेदकाळातील पेशकारीशी (जरीकामाशी) आधुनिक जरीकामाचा सांधा जुळलेला दिसतो. भारतभर हातमाग वा यंत्रमागावरील साड्यांसाठी जरीच्या धाग्यांचा वापर सर्रास केला जातो. विशेषतः पैठण, भोपाळ, त्रिचनापल्ली, बंगलोर व मद्रास येथे याचे प्रमाण अधिक आढळते. यांखेरीज जरीकाम, टिकल्या व भिंग यांनी सजविलेल्या अनेक लहान मोठ्या वस्तू उदा., साड्या, हस्तमंजुषा, पादत्राणे, पट्टे, पट्ट्या (लेस) अथवा तत्सम जरतारी वस्तूंची निर्मिती आग्रा, लखनौ, बरेली, व दिल्ली इ. ठिकाणी होत असून वाराणसी व बरेली येथील कलात्मक जरतारी वस्तूंची निर्यातही करण्यात येते. [→ वस्त्रकला].
धातुकाम : भारतीय धातुकलाकामाची परंपरा सु. इ. स. पू. तीन हजार वर्षांपूर्वीपासूनची आहे. मोहें-जो-दडो येथे सापडलेल्या पाच हजार वर्षांपूर्वीच्या एका ब्राँझशिल्पामध्ये श्रेष्ठप्रतीची कारागिरी दिसून येते. विविध आकार, पानाफुलांची वेधक नक्षी आणि सुंदर निसर्गदृश्ये यांचे आकृतिबंध असलेल्या कोरीव पितळी भांड्यांसाठी वाराणसी, मुरादाबाद (उ. प्र.) व जयपूर (राजस्थान) ही केंद्रे प्रसिद्ध आहेत. याशिवाय लंबाकार मद्यपात्रे, पुष्पपात्रे, मेजपृष्ठे, तबके, मेणबत्तीच्या बैठकी, भोजनाच्या थाळ्या, घंटा, फळांची तबके, सिगारेट पेट्या, रक्षापात्रे, सुराभाजन (बीअर मग), ⇨ हंड्या व झुंबरे अशा नाना तऱ्हेच्या कलावस्तूंची निर्मिती असते. त्यांपैकी मुरादाबादी व वाराणसीची धातुपात्रे वेधक असतात तर जयपूरची धातुपात्रे ही चिकन, ‘मारोरी’ व बीदरनक्षीने अलंकृत असतात. [→ धातुकलाकाम].
दक्षिण भारतातील ⇨ कोफ्तगारी अर्थात बीदरकामाची केंद्रे म्हणजे बीदर व हैदराबाद ही होत. [→ बीदरचे कलाकाम]. तेथे परंपरागत वस्तू उदा., पानाचे डबे, हुक्के, पंचपात्रे, पुष्पपात्रे, आणि विविध प्रकारचे चिमटे व पकडी, चहादाणी, फळांची तबके, रक्षापात्रे, होतात. सिगारेट पेट्या मोठ्या मद्यपात्रांच्या बैठकी इ. तयार करण्यात ब्राँझशिल्पाच्या दृष्टीने स्वामीमलाई, मदुराई, मद्रास व बेंगलोर ही केंद्रे परंपरागत भारतीय अशा चोलापद्धतीच्या ब्राँझशिल्पासाठी प्रसिद्ध आहेत. ही शिल्पे एकसंघ व पोकळ असतात तर काहींचे ऑक्सिडीकरण करण्यात येते. दाक्षिणात्य ब्राँझशिल्पे त्यांच्या स्वयंपूर्ण सौंदर्यासाठी व कलात्मक गुणवत्तेसाठी जगभर प्रसिद्ध आहेत. [→ ब्राँझशिल्प].
लाकूडकाम : लाकूडकाम हा भारतातील एक प्राचीन हस्तव्यवसाय असून कमीअधिक प्रमाणात भारतात तो सर्वत्र आढळतो. प्रायः शिसवी, साग, अक्रोड वा चंदन यांसारख्या मोजक्याच वृक्षविशेषांपासून मिळणाऱ्या लाकडावर कोरीवकाम करून पशुपक्षी व माणसांच्या प्रतिकृती, खणपाट (पॅनेल्स), फर्निचर व विविध प्रकारच्या सौंदर्यपूर्ण जिनसांची निर्मिती प्रदेशपरत्वे आपापल्या वैशिष्ट्यानुसार करण्यात येते. उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरच्या खोलगट नक्षीच्या कोरीवकामासाठी ख्याती असलेल्या आरशाच्या चौकटी, बैठी मेजे, मेजपृष्ठे पंजाबचे अद्ययावत स्वरूपाचे फर्निचर किंवा अक्रोडच्या मऊ लाकडावरील जाळीदार कोरीवकाम केलेले काश्मिरी दीपाधार, गोलाकार तबके व फर्निचर तसेच पुष्पसदृश खोदकाम वा लतावेलीचे कोरीवकाम केलेली मध्य प्रदेशातील टेबले, कपाटे आणि परंपरागत धर्तीचे महाराष्ट्रातील दिवाण वा बैठकी इ. फर्निचर-वस्तू वैशिष्ट्यपूर्ण असतात.
याखेरीज मोहक आणि रंगीत ⇨ संखेडाकाम केलेले गुजराती फर्निचर त्रिमितीय व उत्थित शिल्पांकित आंध्र प्रदेशातील खणपाट (पॅनेल्स), पेले, बशा, चमचे व निर्मळ येथील फर्निचर तमिळनाडूतील विरूधनगर, मदुराई आणि तंजावरची कोरीव शिल्पे प. बंगाल-बिहारच्या मनुष्याकृती, मंजुषा, अलंकारपेट्या, बुद्धीबळाचे पट अाणि दीपाधार ही सर्व आपापली प्रादेशिक वैशिष्ट्येच प्रकट करीत असतात तर आसाम, मणिपूर, त्रिपुरा व नागालॅंड येथील आदिवासी लाकूडकामातील वैचित्र्य मनोवेधक असते.
तथापि याहीपेक्षा कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, राजस्थान आणि प. बंगाल येथील चंदनीकामाला जगात तोड नाही. त्यावरील जाळीकाम वा बेलपत्रीचे कोरीवकाम अतिशयच नाजूक, मोहक व वेधक असते. हस्तिदंत, अस्थी वा तांबे-पितळीच्या तारांचे चंदनी लाकडावरील जडावकाम म्हणजे एक प्रकारचे भरतकामच म्हणावे लागेल, इतके ते बारीक व नाजूक असते. [→ फर्निचर; लाकडी कलाकाम].
खेळणी व बाहुल्या : पारंपरिक भारतीय खेळणी व बाहुल्या यांतून लोकजीवनाचे प्रतिबिंब दिसून येते. विशेषतः अभिजात साहित्य वा लोकगीते यांतून आढळणाऱ्या व्यक्तीरेखा उभ्या करण्यात किंवा विविध
व्यावसायिकांचे वैशिष्ट्यपूर्ण दर्शन घडविण्यात भारतीय बाहुल्या अग्रेसर आहेत. या बाहुल्या प्रायः हलके लाकूड, भाजलेली माती आणि कापड यांपासून तयार करतात. वाराणसीच्या लाकडी बाहुल्या, कोंडापल्लीच्या मातीच्या बाहूल्या, पुणे (महाराष्ट्र) आणि बिहारच्या कापडी बाहुल्या व सावंतवाडीची खेळणी, मध्य प्रदेशातील भुशाचे प्राणी, प, बंगालचा खापरी घोडा, कृष्णानगरच्या फळांचा गर व माती यापासून बनविलेल्या बाहुल्या चन्नपटणची (म्हैसूर) लाखेची खेळणी ही भारतीय खेळण्यांची झलक दाखविणारी आहेत. [→ खेळणी; बाहुली].
जडजवाहीर व अलंकार : साधेपणातील सौंदर्य, भारदस्तपणा आणि वेधक कारागिरी यांसाठी भारतीय अलंकारांचा पूर्वीपासूनच लौकिक आहे. आजही चांदीच्या कोंदणात प्रवाळ, वैडूर्य, सतेज रत्ने, पाचू, माणिक, लाल, पुष्कराज आणि हरितमणि (जेड) बसवून अलंकृत केलेली काश्मीरमधील कंकणे, अंगठ्या, बाळ्या व गळसऱ्या आपला प्रभाव गाजवीत आहेत तर पूर्व आफ्रिकेतील हस्तिदंतावर कोरीवकाम करून बनविलेल्या बाळ्या, कंकणे व बांगड्यांनी मोगलकाळापासून आपले अस्तित्व टिकवून धरले आहे. राजस्थानच्या लाखेच्या बांगड्याही शतकानुशतके प्रसिद्ध असून काहींवर नाजूक खोदकाम व सप्तरंगांची उधळण केलेली असते तर काहींवर लाखेमध्ये लहान लहान खडे व भिंगे बसवून त्यांची शोभा वाढविण्यात येते. मनगटाच्या हालचालीबरोबर ते खडे व भिंगे चकाकू लागतात. [→ अलंकार; जडजवाहीर; बांगडी].
हस्तिदंती वस्तू : हस्तिदंतशिल्पन हे अतिशय कष्टप्रद व क्लिष्ट असले, तरी दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, केरळ, म्हैसूर व प. बंगाल येथील कारागीर आपापल्या प्रादेशिक वैशिष्ट्याचा आविष्कार करून वस्तुनिर्मिती करीत असतात. भस्मपेटिका (पॉवडर बॉक्सेस), जडावकामयुक्त अलंकार व अलंकारमंजुषा, पदके, देवादिकांच्या मुर्ती, पशुपक्ष्यांच्या प्रतिमा, दीपाधार, हुक्क्याच्या दांड्या यांवर वेलबुटीची नक्षी कोरलेली असते, तर कानांतील बाळ्या, बांगड्या, पिना इ. वस्तू कलापूर्ण रीतीने तयार करण्यात येतात. [→ हस्तिदंतशिल्पन].
कुंभारकाम : संपूर्ण भारतभरच मृत्तिकापात्रांना मागगणी असल्यामुळे प्रत्येक राज्यातून त्यांची निर्मिती होत असते. तथापि राजस्थानातील जयपूरच्या मृत्तिकापात्रांना मात्र एक विशिष्ट दर्जा असतो तर दिल्लीची नील मृत्तिकापात्रे (दिल्ली ब्लू पॉटरी) ही आपला वेगळा दर्जा प्रस्थापित करतात. यांखेरीज उत्थितशिल्पयुक्त रामपूर व खुर्जांची मृत्तिकापात्रे परंपरागत पद्धतीची असून चुनार, आझमगढ व अलीगढ येथेही कलापूर्ण मुत्तिकापात्रांची निर्मिती होते.
दक्षिणेकडील परंपरागत जुन्या पद्धतींची उभट मुत्तिकापात्रे रेषाकृतींनी वा अन्य आकृतींनी अलंकृत केलेली असतात. द. भारतीय खापराची भांडी उच्च प्रतीची असून त्यांचा बराच विकास झालेला आहे, तर शैलीदार खापरी प्राण्यांच्या प्रतिकृती द. भारत, प. बंगाल व महाराष्ट्रातून दिसून येतात. प. बंगालातील सुप्रसिद्ध ‘बांकुरा अश्व’ हा त्यांपैकीच एक होय. वेल्लोर येथेही शुद्ध पांढऱ्या मातीपासून विविध प्रकारची भांडी बनविण्यात येतात. त्यांवर आकर्षक रंगांची वा नीलवर्णाची झिलई चढविण्यात येते. [→ मृत्पात्री].
शिलाशिल्पन : शिलाशिल्पनाचे अस्तित्व भारतात प्राचीन काळापासून आहे. या दृष्टीने सारनाथ येथील चकचकीत वालुकाश्माच्या प्रतिकृती महत्वाच्या ठरतात. शिलाशिल्पनाच्या अनेक शैलींमध्ये मौर्य, गांधार, गुप्त, चालुक्य, चोला, विजयानगर, ओरिसा, होयसळ, मोगल, हिंदू-मुस्लिम व दख्खिनी शैली या प्रमुख होत.
तसेच खडक कोरून केलेल्या कलाकृतीच्या दृष्टीने अजिंठा, एलोरा (वेरूळ), उदयगिरी, पट्टदकलचे चालुक्यकालीन विरूपाक्षी मंदिर, मदुराईचे नायकांचे मंदिर, पुरी, कोणार्क व भुवनेश्वरचे हिंदु-आर्यन मंदिर, मोढेराचे सुर्यमंदिर, खजुराहोची चंदेलनिर्मिती मंदिरे ही सर्व शिलाशिल्पनाचे उत्कृष्ट नमुने आहेत तर आग्र्याचा ताजमहाल हीदेखील कलाक्षेत्रातील एक प्रतिष्ठेची बाब मानली जाते. सद्यकालीन कारागिरांना यापासून आजही प्रेरणा मिळत राहते. विशेषतः प्राचीन शिल्पांतील उभी असलेली दीपलक्ष्मी, अप्सरा, कमलकलिका, उत्फुल्ल कमलपुष्प, दीपाधार, रक्षापात्रे वा दगडफूल यांसारख्या परंपरागत आकृतिबंधांचा वापर आजचेही कारागीर करताना आढळतात. [→ शिलाशिल्पन].
बुरूडकाम : बुरुडकाम ही एकप्रकारे लोककलाच आहे. वेळू (बांबू), वेत, गवत, बोरू तसेच ताडपत्र, माडाची वा खजुरीच्या झाडाचा पाने यांचा वापर करून त्यांच्या वस्तू तयार करण्याची प्रथा अतिप्राचीन काळापासून आहे. उदा., चटया, पेटारे, पेट्या, तबके, खेळणी, बाहुल्या, अलंकार. एवढेच नव्हे तर आधुनिक पद्धतीची भित्तिशोभिते इत्यादींची निर्मिती इ. स. पू. ५००० वर्षांपासून चालू आहे.
देशातील विविध भागांतील स्त्री-पुरूष विविध प्रकारच्या गवतांपासून मिळणाऱ्या धाग्यांच्या विभिन्न आकारप्रकारांच्या वस्तू विणीत असतात. उदा., धान्य भरण्याच्या कणग्या, कोळ्यांच्या टोपल्या, वस्तूंची ने-आण करणाऱ्या पिशव्या, स्वयंपाकाची भांडी, बाळाचा झोपाळा, ऊनपावसापासून बचाव करणाऱ्या छत्र्या इत्यादी. अशा प्रकारे आल्हाददायक व शीतल रंगाच्या आणि अलंकृत केलेल्या वस्तूची निर्मिती भारतात सर्वत्र होते. भारतीय चटयांनी तर आपले वेगळेच स्थान निर्माण केले आहे. आसाम व हिमालयाचा डोंगराळ भाग, बंगाल, बिहार, ओरिसा, उत्तरप्रदेश, तमिळनाडू व केरळ येथे वैविध्यपूर्ण रंगीत नक्षीच्या व आकाराच्या चटयांची निर्मीती होते तर ओरिसामध्ये भौमितीक आकृत्या असलेले पेटी-पेटारे बनविण्यात येतात. तसेच मलबारचे बोरूकाम, बिहारचे सिक्की तृणकाम, काश्मीरचे वाळुंजकाम (विलो), आसामचे वेतकाम व प. बंगाल, बिहार, ओरिसा येथील वेळूकाम यांतील कारागिरीच्या कौशल्याला तोड नाही. [→ चटया; बुरूडकाम].
अस्थी, शंख व शिंगे यांचे कलाकाम : हस्तिदंती कलावस्तूंनंतर अस्थीच्या कलावस्तूंचा क्रम लागतो. यापासून बऱ्याच वेधक व सजावटीयोग्य वस्तू बनविण्यात येतात. उदा., मेजदीप, दीपाधार, अलंकारभूषणे इत्यादी. आग्रा, दिल्ली, लखनौ येथे या वस्तूंची निर्मिती होते.
शंख-शिंपल्यांपासून विविध रंगांत वस्तू उदा., दीपाच्छादने, रक्षापात्रे, पत्रभारके (पेपर वेट), उदबत्तीची घरे व अलंकार बनविले जातात. रामेश्वर, कन्याकुमारी, नागरकोइल, किझाकारई व मद्रास हे तमिळनाडू आणि मुर्शिदाबाद, बांकुरा, मिदनापूर व चोवीस परगणा ही प. बंगालची मुख्य केंद्रे आहेत. शिंगांपासूनही अनेक प्रकारच्या वस्तू बनविण्यात येतात. उदा., कंगवे-फण्या, लेखणीधारक (पेन होल्डर्स), पंचा ठेवण्याचे कडे (नॅपकीन रिंग), चमचे, छडी (वॉकिंग स्टिक), काटे-चमचे व चाकू – सुऱ्यादिकांच्या मुठी इत्यादी तथापि शिंगांपासून तयार केलेले काळेशार चमकदार व वेधक पशुपक्षी यांचा वापर गृहशोभनाकडे होत असल्याने ते अतिशय लोकप्रिय आहेत. प. बंगाल, ओरिसा, आंध्र प्रदेश या राज्यांत शिंगांच्या कलावस्तूंची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होते. [→ अस्थिशिल्पन; शुक्तिशिल्पन; शृंगशिल्पन].
लोककला : भारतीय ग्रामीण भागातील लोकांच्या परंपरागत प्रसन्न अभिरुचीचे लाघवी दर्शन, गूढ श्रद्धांवर आधारित अशा नाना लोककलांतून उत्कृष्ट प्रकारे घडते. उदा,, बिहारची मधुबनी चित्रकला, बंगाल ओरिसाची पट चित्रकला, आंध्रची निर्मळ चित्रकला ही याची काही उदाहरणे असून, विस्तृत अशा चित्रदालनातील या प्रत्येक चित्रकला विषयदृष्ट्या परस्परांशी सजातीय वाटल्या, तरी त्यांचे रूप, रंग व तंत्र यादृष्टीने त्यांच्यातील पुराणकल्पनांचे चित्रण भिन्न स्वरूपाचे असते. महाकाव्ये, पुराणे व कृष्णलीला हेच त्यांचे मुख्य स्त्रोत असून त्यांपासूनच त्यांना प्रेरणा लाभते. [→ मधुबनी चित्रशैली].
संकीर्ण हस्तव्यवसाय : भारतामध्ये असंख्य असे नवनवीन हस्तव्यवसाय असून ते तसे साधेसुधेच पण आकर्षक आहेत. त्यांचे स्वरूप प्रत्यही नवीनतम होत असते.
यांपैकी फळांच्या गरापासून तयार होणाऱ्या कलात्मक वस्तूंसाठी प. बंगाल आणि तमिळनाडू विशेष प्रसिद्ध आहेत. त्यातील कारागिरी अत्यंत नाजुक स्वरूपाची असते. त्यांत प्रायः विविध प्रकारच्या, धार्मिक स्वरूपाच्या व सजविलेल्या बाहुल्या-खेळणी यांचा समावेश होतो.
यांशिवाय काश्मीर, राजस्थान (जयपूर), प. बंगाल येथे चर्मकलाकाम चालत असून त्यात असंख्य वस्तू निर्माण केल्या जातात. उदा., पादत्राणे, पिशव्या, थैल्या इत्यादी आंध्र प्रदेशात मात्र रंगीत चर्मवस्तू तयार होतात. त्यात कळसूत्री बाहुल्यांचा वरचा क्रम लागतो.
तसेच कागद लगद्यापासूनही काश्मीर, जयपूर, ग्वाल्हेर, वाराणसी, उज्जैन, दिल्ली, लखनौ, आग्रा व मद्रास येथे मेजदीप. पत्रभारक (पेपर वेट), खेळणी तयार होत असून बिहार, ओरिसा, उत्तर प्रदेश येथे उत्तम प्रकारचे लाखकाम चालते तर मिरज, तंजावर, मद्रास, दिल्ली व कलकत्ता ही गावे संगीतवाद्यांसाठी प्रसिद्ध आहेत. [→ लाखकाम].
संघटना व शासकीय उपक्रम : अलीकडे भारतात हस्तोयोगी कारागिरांची श्रेणी (गिल्ड) संघटना तयार करण्यात आली आहे. ही श्रेणी-संघटना प्रायः पिढीजात कारागिरांची असली, तरी अन्य कारागीरही हिचे सभासदत्व घेऊ शकतो. कारागिरांच्या कामाचे तास निश्चित करणे, कामाचा दर्जा टिकविणे व चुकांबद्दल कारागिरांना योग्य समज देणे, तसेच अनिष्ट स्पर्धा वा वादग्रस्तता दूर करणे इ. कामे ही संघटना करते. एखाद्या हस्तोद्योगात बेकारी असेल, तर त्यात जादा कामाला संघटनेकडून प्रतिबंध करण्यात येतो. शुद्ध स्वरूपाचा कच्चा माल व कलाकुसरीतील गुणवत्ता या बाबींवर संघटनेचा कटाक्ष असतो.
भारत सरकारतर्फे हस्तकलाव्यवसायाच्या विकासार्थ अखिल भारतीय हस्तकलाव्यवसाय मंडळ (ऑल इंडिया हॅंडिक्रॅफ्ट्‍स बोर्ड) १९५२ साली स्थापन करण्यात आले. हस्तकलावस्तुनिर्मिती केंद्रांच्या अडीअडचणी सोडविण्याच्या दृष्टीने व त्यासंबंधात त्यांना काही उपाय सुचविण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाला सल्ला देणे, हा या मंडळाचा मुख्य उद्देश आहे.
या मंडळाचे मुख्य कार्यालय दिल्ली येथे असून लखनौ, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास व नवी दिल्ली येथे प्रादेशिक कार्यालय आहेत. तसेच दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, व बंगलोर अशी चार प्रादेशिक अभिकल्प केंद्रे (रिजनल डिझाइन सेंटर्स), आठ मार्गदर्शी केंद्रे (पायलट सेंटर्स) आणि हस्तकलाव्यवसाय विकास केंद्र व हस्तकला वस्तुसंग्रहालय देखील आहे.
हस्तकलाउद्योगाच्या विकासाच्या दृष्टीने १९६८-६९ या दरम्यान तसेच निर्यात प्रवर्तनाच्या उद्देशाने अनेक उपाय करण्यात आले आहेत. या काळात हा निर्यातीचा आकडा ७६·४७ कोटी रूपयापर्यत म्हणजे तत्पूर्वीच्या वर्षाच्या जवळजवळ ४० टक्के अधिक होता. १९६०-६१ पासून हा नियातीचा आकडा दरवर्षाच्या तुलनेने अधिकच होता. संपूर्ण देशातील इतर अन्य वस्तूंच्या निर्मितीच्या तुलनेने हस्तकलावस्तुनिर्मितीचा आकडा १५·२ ( १९८०-८१ ) पर्यत जाऊन पोहोचला.
बंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली व मुंबई या चार अभिकल्प केंद्रांनी १,१०६ नव्या आकृतिबंधांची निर्मिती केली व ३५० हस्तकलावस्तुनिर्मात्यांना त्या दृष्टीने सहाय्य केले. त्यांपैकी १९७०-७१ पर्यत १४५ कारागीर नवीन होते. हे आकृतिबंध प्राय: लाकूड व लाखकाम, मेजचटई ( टेबल मॅट ), खेळणी, बाहुल्या, हस्तिदंती वस्तू व शिलाशिल्पन यासंबंधीचे होते. प्राय: ४१ टक्के नवीन आकृतिबंध हे व्यापारी दृष्ट्याच उपयोगी पडणारे होते. एका वर्षात या अभिकल्प केंद्राने १७४ उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी त्या त्या कलेतील तज्ञांची नेमणूक केलेली होती. विशेषतः दोरुखा, नमदा, गब्बा व मिक्ष टाक्याचे भरतकाम यातील वैशिष्ट्यपूर्ण आकृतिबंध शोधून काढणे, हे या तज्ञांचे काम होते. [→ हस्तव्यवसाय].
जोशी, चंद्रहास
संग्रहालये व कलावीधि
चित्रशिल्पादी कला, हस्तव्यवसाय, पुरावस्तू इ. दृष्टीने भारतीय परंपरा अतिशय समृद्ध आहे. या परंपरेच्या निदर्शक अशा वस्तू व वास्तू आजही अवशेषांच्या रूपाने दिसून येतात. या कलावस्तूंचे दर्शन घडविणारे प्रमुख साधन म्हणजे वस्तुसंग्रहालये होत. भारतामध्ये अशा प्रकारच्या स्थानिक, प्रादेशिक व राष्ट्रीय पातळीवर लहानमोठ्या वस्तुसंग्रहालयांची संख्या तीनशेपर्यत जाते. त्याशिवाय व्यक्तिगत स्वरूपाचे संग्रह हे वेगळेच. ही संग्रहालये देशात सर्वत्र विखुरलेली आढळतात.
संग्रहालये : भारतामध्ये पुरातन काळापासून अशी संग्रहालये अथवा चित्रशाळा अस्तित्वात असल्याची साक्ष गावोगावची देवालये आजही देतात. तत्कालीन कलाकसुरीचे, शिल्पाकृतींचे, वस्त्रकलेचे, रंगचित्रांचे अथवा हस्तलिखित पोथ्यांचे दर्शन याच पुरातन देवालयांतून घडू शकते. मंदिर हे धार्मिकतेबरोबरच सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक केंद्र म्हणूनच समजण्याची पूर्वापार प्रथा आहे. त्यादृष्टीने तंजावरच्या बृहदीश्वर मंदिरातील राजराजा संग्रहालय, सरस्वतीमहाल राजवाड्यातील कलाप्रदर्शन, श्रीरंगम् मंदिरातील संग्रहालय, मदुराईच्या मीनाक्षीसुंदरेच्या मंदिरातील संग्रहालय आणि तिरुपतीचे व्यंकटेश्वर संग्रहालय ही सर्व उल्लेखनीय आहेत. यांतील काहींत मूर्ती, धातुशिल्पे, हस्तिदंती शिल्पे तर काहींत जुन्या कागदपत्रांचा मोठा संग्रह आढळतो.
मध्ययुगीन काळात विजयी राजे जितांकडून मिळविलेली विजयचिन्हे किंवा हिरेमाणकांची तसेच इतर कलावस्तूंची लूट इत्यादींचे संग्रह-प्रदर्शन करीत तर शौकीन सरदार, रसिक श्रीमंत किंवा व्यासंगी विद्वान लोकही जडजवाहीर व मूल्यवान रत्ने, कलात्मक वस्तू वा दुर्मिळ चिजा यांचा संग्रह करून ठेवीत. दुर्मिळ धार्मिक पोथ्यांच्या संग्रहाच्या दृष्टीने झांशीची पुस्तकशाला प्रसिद्ध होती.
भारतातील आधुनिक संग्रहालय चळवळीचे श्रेय कलकत्त्याच्या एशियाटिक सोसायटीलाच द्यावे लागेल. या सोसायटीच्या सदस्यांना देणगीरूपाने वेळोवेळी मिळालेल्या वस्तूंचा एक संग्रह सुव्यवस्थितरीत्या मांडून ठेवण्याची कल्पना पुढे आली आणि त्यासाठी डॉ. नाथॅनियल वॉलिच नामक डॅनिश वनस्पतिशास्त्रज्ञाने तिचा पाठपुरावा करून १८१४ साली एक संग्रहालय स्थापन केले. तेच सध्याचे भारतीय संग्रहालय होय. यामध्ये मानवशास्त्र, पुरावस्तुशास्त्र, कला, भूगर्भशास्त्र, औद्योगिक व प्राणिशास्त्र असे एकूण सहा विभाग असून प्रत्येक विभाग अतिशय समृद्ध आहे. याच्यानंतर पुढे शासकीय संग्रहालय, मद्रास (१८५१), व्हिक्टोरिया व अल्बर्ट संग्रहालय, मुंबई (१८५५), शासकीय संग्रहालय, त्रिवेंद्रम (१८५७), मध्यवर्ती संग्रहालय, नागपूर (१८६३), शासकीय संग्रहालय, लखनौ (१८६३), म्हैसूर शासकीय संग्रहालय, बंगलोर (१८६६), पुराणवस्तु संग्रहालय, मथुरा (१८७४), शासकीय केंद्रीय संग्रहालय, जयपूर (१८७६) आणि जम्मू-काश्मीरचे महाराज प्रतापसिंग यांच्या आश्रयाखाली स्थापन झालेले एस्. पी. एस्. संग्रहालय, श्रीनगर (१८९८) या संग्रहालयांचा क्रम लागतो. १९ व्या शतकात इतरत्रही काही संग्रहालये स्थापन करण्यात आली होती. ही सर्वच संग्रहालये पुरातत्त्वीय व सांस्कृतिक वस्तूंचा संग्रह करणारी असली, तरी त्यापैकी काही वैशिष्ट्यपूर्ण ठरतात. उदा., जयपूरचे संग्रहालय हे रामनिवास बागेतील राजप्रासादाच्या प्रसन्न व संपन्न वातावरणात मांडल्यामुळे ते विशेष आकर्षक वाटते. तेथील जुनी व पुरातन हस्तलिखिते, कलात्मक लघुशिल्पे, वस्त्रप्रारवणे, अलंकारभूषणे, राजमुकुट, परंपरागत शस्त्रास्त्रे व हस्तकलांचे मनोवेधक नमुने यांतून १६ व्या शतकातील शाही वैभवाची कल्पना येते. नागपूरच्या संग्रहालयातील हिंदूंच्या सोळा संस्कारांचे दिग्दर्शन करणारी मृत्तिकाचित्रे वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत.
इ. स. १८८७ मध्ये व्हिक्टोरिया राणीच्या कारकीर्दीच्या अर्धशतसांवत्सरिक उत्सवाच्या निमित्ताने ब्रिटिश साम्राज्यात ठिकठिकाणी संग्रहालये स्थापन करण्याची एक नवी लाटच निर्माण झाली व परिणामी अनेक संग्रहालये उदयास आली. मद्रासचे व्हिक्टोरिया टेक्निकल इन्स्टिट्यूट वा जयपूर, उदयपूर, राजकोट, विजयवाडा येथील अशीच संग्रहालये आणि कलकत्ता येथील व्हिक्टोरिया मेमोरियल हॉल ही सर्व त्याच काळात निर्माण झालेली आहेत.
नैसर्गिक वा ऐतिहासिक वस्तूंचा सर्वसाधारण संग्रह म्हणून संग्रहालयाची सुरूवात झाली असली, तरी त्याचे स्वरूप उत्तरोत्तर विकसित होत गेले आणि त्यांना विविध रूपे प्राप्त झाली. मोहें-जो-दडो, हडप्पा, तक्षशिला, सारनाथ, नालंदा, नागार्जुनकोंडा, कोंडापूर, हंपी, अमरावती, आमलपूर, खजुराहो, बोधगया आणि श्रीरंगपट्टम येथील संरक्षित उत्खननक्षेत्रे हा त्यांपैकी एक प्रकार होय. यांमधून उत्खननात सापडलेले पुरावशेष जतन केलेले आहेत. टिपू सुलतानाच्या व्यक्तिगत वस्तूंचे दर्शन घडविणे हे श्रीरंगपट्टम संग्रहालयाचे खास वैशिष्ट्य मानावे लागेल. अशा संग्रहालयांना पुराणवस्तुसंशोधन केंद्राची व त्यांनी दिलेल्या वस्तूंची बरीच मदत झाली. भारतीय संग्रहालयातील रत्ने व नाणी यांचा मौलिक व उत्कृष्ट पीअर्सचा संग्रह याची साक्ष देतो. अशा प्रकारच्या वस्तू पाटणा, मुंबई, मद्रास, लखनौ येथील संग्रहालयांतही आढळतात.
स्थापत्य संग्रहालये ही दुसऱ्या प्रकारची संग्रहालये असून गिंडी (मद्रास), गुरुकुल कांगडी व दिल्ली येथील संग्रहालये याच प्रकारात मोडतात. स्थापत्य विषयाच्या विद्यार्थ्यांना अध्यापनासाठी उपयुक्त ठरणारे शेकडो नमुने गिंडी संग्रहालयात आहेत तर नदीवरील धरणयोजना विशद करणाऱ्या अनेक नमुन्यांचा संग्रह दिल्लीच्या संग्रहालयाने केला आहे. धरणयोजना व विद्युत्‌पुरवठा या क्षेत्रात राष्ट्राने केलेल्या प्रगतीचे यथार्थ दर्शन याच संग्रहालयाकडून घडविले जाते.
वैद्यक संग्रहालये हा तिसरा प्रकार मुंबईच्या ग्रँड मेडिकल कॉलेजने १८४५ मध्ये सुरू केला असून तेथील सर्वात जुने पुस्तक १८५० मधील आहे. रोगनिदान संग्रहालयाचा यात अंतर्भाव होतो. अशीच संग्रहालये कलकत्ता व मद्रास येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांनी अनुक्रमे १८४० व १८६८ मध्ये सुरू केली. मात्र शरीररचनाशास्त्र, आरोग्यशास्त्र, औषधिविज्ञान संग्रहालयांची सुरूवात १९५० नंतरच झाली. या दृष्टीने मुंबई, कलकत्ता, लखनौ इ. ठिकाणाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांचे कार्य उल्लेखनीय आहे. व्याधिग्रस्त प्राण्यांचे विच्छेदित नमुने, उष्णकटिबंधातील रोगांचे स्वरूपदर्शक प्लॅस्टिकचे नमुने, निरनिराळ्या जीवाणूंचे नमुने, शिवाय उल्कापाषाणशास्त्र, भौतिकी, रसायनशास्त्र, पाणीपुरवठा, हवा व वायुजीवन, मल व जलनिःस्सारण आणि पौष्टिक आहार असे विविध विभागीय संग्रह त्यात आहेत.
संग्रहालयाचा चौथा प्रकार म्हणजे सृष्टिविज्ञान संग्रहालये हा मानावा लागेल. मुंबईच्या प्रिन्स ऑफ वेल्स संग्रहालयातील सृष्टिविज्ञान विभागात नैसर्गिक दृश्यांचा हुबेहुब भास घडविणारी उत्कृष्ट चित्रे आहेत. दार्जिलिंग येथील सृष्टीविज्ञान संग्रहालयाच्या उत्कृष्ट दर्जामुळे मुक्त कंठाने त्याचा गौरव करण्यात आला आहे. महाविद्यालयातही अशीच सृष्टीविज्ञान संग्रहालये फार पूर्वीपासून म्हणजे १८७४ पासूनच सुरू झालेली असून एर्नाकुलम्, मुंबई, अलाहाबाद व मद्रास येथील प्राणिशास्त्र व सृष्टिविज्ञान संग्रहालये या दृष्टीने उल्लेखनीय आहेत. मुंबईचे तारापूरवाला मत्स्यालय म्हणजे तर नव्या दिशेने केलेला एक स्तुत्य टप्पाच मानला जातो.
पाचवा प्रकार वन व कृषिसंग्रहालयांचा म्हणता येईल. डेहराडून येथील वनशाळेची स्थापना १८७८ मध्ये झाली असली, तरी १९१४ मध्ये वनसंशोधन संस्थेच्या स्थापनेनंतरच या कार्याला विशेष गती आली. या संग्रहालयात वनसंवर्धन, इमारती लाकूड, सामान्य वन्य उत्पादने व कीटकशास्त्र असे विविध विभाग आहेत. येथील वनसंशोधन संस्था व वनमहाविद्यालय भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण आशियामध्ये सर्वोत्तम मानण्यात येते. त्याशिवाय कोईमतूर (१९०२) येथील कृषी व तत्संबद्ध शास्त्रास वाहिलेले कृषी संग्रहालयही उल्लेखनीय ठरते. यात भूस्तरचना, कृषि-अवजारे, मृदाप्रकार, खते तसेच कृषक–प्राणिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, सूक्ष्मजंतुशास्त्र इ. विषयांशी संबंधित वस्तूंचाही संग्रह केलेला आहे.
सहाव्या प्रकारात विज्ञान संग्रहालये मोडतात. विशिष्ट विषयांच्या अभ्यासकांना आणि सामान्य जनतेत वैज्ञानिक ज्ञानाचा प्रसार करण्याकरिता उपयुक्त ठरणाऱ्या विज्ञान संग्रहालयांची देशात उणीव होती. ती दिल्लीच्या राष्ट्रीय विज्ञान प्रयोगशाळा या संस्थेने एक विज्ञान संग्रहालय सुरू करून भरून काढली तर सातव्या प्रकारच्या औद्योगिक संग्रहालयाच्या दृष्टीने भरीव प्रयत्न करून पुण्याच्या लॉर्ड रे महाराष्ट्र औद्योगिक संग्रहालयाने आघाडी मारली. भारतीय कलावस्तू व कारखान्यातील उत्पादन यांचे पुण्यात जे प्रदर्शन भरविले होते, त्यातून हे संग्रहालय १८८८ मध्ये जन्माला आले. तसेच पश्चिम बंगालमधील कलकत्त्याचे हस्तकला संग्रहालय (१९५०) याचीही सुरूवात अशीच झाली आहे. भारतीय कला व हस्तकला यांचे अत्युत्तम नमुने उदा., बांकुराचा जदू-पथ, कालाघाटची पटवा पद्धतीची खास चित्रे, कलमकारी, साड्या, जडजवाहीर व सोन्या-चांदीच्या कलात्मक वस्तूंचे दर्शन येथे घडते. १९३६ मध्ये बिहारमध्येही असेच एक वाणिज्य संग्रहालय अस्तित्वात आले असून ते देशातील या प्रकारचे संग्रहालय आहे. तसेच १९४९ मध्ये अहमदाबाद येथील गौतम साराभाई यांनी कॅलिको वस्त्र संग्रहालय निर्माण करून त्यात अत्युत्त्कृष्ट आधुनिक वस्त्रप्रदर्शनावर भर दिला. कापूस, ताग, लोकर, रेशीम तसेच नायलॉनसारखे कृत्रिम धागे आणिँ कताई-विणाईच्या पद्धती यांचा आदिकालापासूनच्या विकासक्रमाचा आलेख दर्शविणारे प्रदर्शन हे या संग्रहालयाचे खास वैशिष्ट्य आहे.
आठवा प्रकार म्हणजे बालसंग्रहालये हा होय. पी. जी. मेहता यांनी स्थापन केलेले अमरेलीचे बालसंग्रहालय. सी. बी. गुप्ता यांच्या प्रयत्ना ने १९५७ मध्ये लखनौ येथे स्थापन झालेले मोतीलाल नेहरू बालसंग्रहालय आणि नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय बालसंग्रहालय ही या क्षेत्रात महत्त्वाचे कार्य करीत आहेत.हाच घागा धरून आदिवासींच्या कलाविष्काराचा वेध घेण्याच्या दृष्टीने निर्मिलेली सांची, शिलाँग व छिंदवाडा येथील आधिजमाति-संशोधन संस्था संग्रहालये (१९५४) उल्लेखनीय आहेत.
संग्रहालयाची स्थापना व व्यवस्था केंद्रीय शासनाप्रमाणेच, राज्यशासन, महानगरपालिका किंवा विद्यापीठे यांच्याकडूनही करण्यात येते. १९२१ ते १९४७ या काळात इंदूर, हैदराबाद, हिंमतनगर, जामनगर, पद्‌मनाभपूर, कोल्हापूर, सातारा व रेफा (नौगाँग) येथे संबंधित राज्यशासनाची संग्रहालये अस्तित्वात आली तर मुंबई, अलहाबाद, पुणे, कलकत्ता, बडोदे, अहमदाबाद येथील महानगरपालिकांनी आपापली संग्रहालये नावारूपास आणली. विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेचे प्रिन्स ऑफ वेल्स संग्रहालय व पुण्याचे लॉर्ड रे महाराष्ट्र औद्योगिक संग्रहालय (विद्यामान महात्मा फुले वस्तुसंग्रहालय, १९६८) ही आदर्शवत ठरली आहेत. त्याचप्रमाणे कलकत्त्याच्या आशुतोष मुकर्जी संग्रहालयाचा आदर्श पुढे ठेवून व त्यापासून स्फूर्ती घेऊन देशातील विविध विद्यापीठांनी आपापली संग्रहालये निर्माण केली आहेत. त्यात अलहाबाद विद्यापीठाचे कौशांबी संग्रहालय, वाराणसी विद्यापीठाचे भारतकला भवन, पुणे विद्यापीठाचे डेक्कन महाविद्यालयाच्या पदव्युत्तर संशोधन संस्थेचे संग्रहालय (१९२५) आणि कर्नाटक विद्यापीठाच्या नियंत्रणाखालील धारवाडाचे कन्नड संशोधन सोसायटीचे संग्रहालय (१९४०) इ. महत्त्वाची आहेत.
शासन, महानगरपरिषदा व संस्था यांच्याप्रमाणेच काही संस्थांनी वा व्यक्तींनीही संग्रहालय चळवळीस आपला हातभार लावला. आंध्रमधील हैदराबादचे सालारजंग संग्रहालय (१९५१), पुण्याचे भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे संग्रहालय (१९१०), गौहातीचे कामरूप अनुसंधान समिती संग्रहालय (१९४०), बंगालचे बंगीय साहित्य परिषद संग्रहालय (१९१०), वाराणसीचे भारत कलाभुवन संग्रहालय (१९१९), महाराष्ट्रातील पुणायाचे केळकर संग्रहालय (१९२०) व औंधचे भवानी संग्रहालय (१९३८) इत्यादींचा उल्लेख उदाहरणादाखल करता येईल. यांपैकी सर्वच संग्रहालयांत सुंदर व कलापूर्ण वस्तूंचा संग्रह तर केलेला आढळतोच तथापि त्या प्रत्येकाचे काहीतरी खास वैशिष्ट्यही जाणवते. उदा., केळकर संग्रहालयाचे वैशिष्ट्य जसे ऐतिहासिक दिव्यांच्या संग्रहातून झळकते, तसे औंधच्या भवानी संग्रहाचे पाश्चिमात्य व पौर्वात्य अशा विविध रंगचित्रांच्या संग्रहातून जाणवते. एकट्या पौर्वात्य रंगचित्रांचेच अवलोकन केले, तरी त्यांतील जयपूर, मोगल, रजपूत, कांग्रा, हिमालयीन, गढवाल, पंजाबी, विजापूर, महाराष्ट्र, नेपाळी, बंगाली अशा विभिन्न शैलींतील रंगचित्रांचे दर्शन घडते.
विशिष्ट व्यक्तीच्या व्यक्तिगत वस्तूंचा संग्रह करून त्याद्वारे त्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व, जीवनकार्य, विचारप्रणाली इत्यादींचे दर्शन घडविणारी संग्रहालये अस्तित्वात आली आहेत. दिल्ली, सेवाग्राम, साबरमती व मदुराई (१९४९) येथील गांधी स्मारक संग्रहालय आणि शांतिनिकेतन (बोलपूर) येथील रवींद्र-सदन (टागोर संग्रहालय, १९४२) यांचा समावेश यांत होतो.
कलावीथी : भारतात कला प्रदर्शनासाठी आवश्यक ठरणाऱ्या कलावीथींचा प्रारंभ उशिराच झाला. काही प्रमुख संग्रहालयांपैकी अनेक संग्रहालयांनी मात्र स्वतःचा कलाप्रदर्शन विभाग निर्माण केला होता व त्यातून ते त्यांच्या संग्रहातील राजस्थानी, मोगल व दाक्षिणात्य शैलींची चित्रे प्रदर्शित करीत असत. या दृष्टीने प्रिन्स ऑफ वेल्स संग्रहालयाचा कलाविभाग अत्यंत समृद्ध आहे. त्यात भारतीय व पश्चिमी अशा दोन्ही चित्रकला-परंपरांवर यथायोग्य भर दिलेला आहे, त्यानंतरचा क्रम बडोदे येथील कलाप्रदर्शन विभागाचाच (सयाजी बाग, १८९४) लागतो. सयाजीराव महाराज गायकवाड यांच्या प्रेरणेने हा सुरू झाला असून त्यात दुर्मिळ कलावस्तूंचा संग्रह करण्यात आला आहे. त्रिवेंद्रमचे श्रीचित्रालयम्‌ (१९३५) व त्रिचूरचे श्रीमूलम्‌ चित्रशाला (१९३८) उल्लेखनीय आहेत. पहिल्यातील चिनी-जपानी शैलीतील रंगचित्रे, तर दुसऱ्यातील कोचीनची भित्तिचित्रे उल्लेखनीय वाटतात. ग्वाल्हेरच्या कलाप्रदर्शनात अजिंठा-बाघ येथील भित्तिचित्रांच्या प्रतिकृती, म्हैसूरच्या कलाप्रदर्शनात आधुनिक भारतीय श्रेष्ठ कलाकृती, हैदराबादच्या सालारजंग कलाप्रदर्शनात पश्चिमी रंगचित्रांचा सुंदर संग्रह आणि मद्रासच्या कलाप्रदर्शनात द. भारतीय कलेच्या प्रत्येक अंगाचे समग्र दर्शन घडविण्यात आले आहे.
तथापि देशातील चित्रकला व शिल्पकला यांच्या आधुनिक कलाकृतींचे वेधक प्रदर्शन मांडण्याच्या दृष्टीने उणीव भासत होती. ती दिल्लीच्या राष्ट्रीय नवकला कलावीथीने (नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉर्डन आर्ट) दूर केली. हे प्रदर्शन ‘जयपूर हाउस’च्या प्रशस्त इमारतीत २९ मार्च १९५४ मध्ये उघडण्यात आले. यातील उच्च कारागिरीचे व मूल्यवान कलाकृतींचे नमुने वेधक असून त्यांत द. भारत, गुजरात, नेपाळ येथील धातुमूर्ती, हातछपाईचे व भरतकलेचे उत्कृष्ट वस्त्रनमुने, रजपूत व कांग्रा शैलीची रंगचित्रे, अवनींद्रनाथ टागोर, नंदलाल बोस, गगनेंद्रनाथ टागोर, अब्दुल रहमान चुगताई, क्षितींद्रनाथ मजुमदार इत्यादींची बंगाली शैलीतील रंगचित्रे व अमृता शेरगिल तसेच रवींद्रनाथ टागोर प्रभृतींच्या अनेक चित्रकलाकृतींचा समावेश केलेला आहे. शिवाय हस्तकलेतील काष्ठशिल्पे, लिनो-खोदकाम (लिनोकट) अम्लउत्कीर्णन, जल-उत्कीर्णन ( ॲक्वार्टिट) यांसारख्या आरेख्यक कलांचे वेधक नमुनेही आहेत.
नवोदितांसाठीही काही ठिकाणी प्रदर्शन भरविण्याच्या दृष्टीने कलावीथी निर्माण करण्यात आल्या असून मुंबईची जहांगीर कलावीथी (जहांगीर आर्ट गॅलरी) ही त्यांपैकी एक उल्लेखनीय कलावीथी आहे. त्यात वेळोवेळी रंगचित्रे, शिल्पाकृती, रांगोळ्या, पुष्परचना, बाहुल्या खेळणी, बुरूडकाम, चर्मकलाकाम इ. विविध क्षेत्रांतील कलाकृतींची प्रदर्शने भरविण्यात येतात.
संघटन व उपक्रम : नंतरच्या काळात संग्रहालयासंबंधाने विविध उपक्रम सुरू झाले. त्यांपैकी एक म्हणजे १९४३ मध्ये काही संग्रहालयीन कर्मचाऱ्यांनी एकत्रित येऊन एक संघटना निर्माण केली हा होय. याच संघटनेतर्फे भारतीय संग्रहालय पत्रिकेचे प्रकाशन व राष्ट्रीय पातळीवरील संमेलनाचे आयोजन करण्यात येते. या संमेलनात मुख्यत्वे संग्रहालयासंबंधीच्या ताज्या प्रश्नांविषयीचा ऊहापोह व विविध परिसंवादांचे आयोजन केले जाते.
पंचवार्षिक योजनांतही संग्रहालयाच्या पुनर्रचनेच्या व नवनिर्मितीच्या प्रश्नांचा अंतर्भाव केलेला असून शासनातर्फे एखाद्या संग्रहालयाची वास्तू, भांडारगृह, सुधारणा, शिक्षण-प्रशिक्षण, साधनसामग्री व प्रकाशनाबाबतच्या खर्चासाठी लागणाऱ्या अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर वैयक्तिक रीत्या संग्रह करणाऱ्यांना उत्तेजन आणि संशोधकांना अनुदान देण्याची योजनाही आखली आहे.
बडोदे व कलकत्ता येथील विद्यापीठांनी आपल्या शिक्षणक्रमात संग्रहालय विद्येचा समावेश केला असून त्यासाठी पारंगत व पदविका दर्जाच्या अभ्यासक्रमाची आखणी केली आहे. बडोदा विद्यापीठाने तर शोधनिबंधांचे प्रकाशन करण्याचे धोरण ठेवले असून त्यानुसार १९५९ मध्ये सर्वप्रथमच भारतीय संग्रहालयाची मार्गदर्शिका प्रकाशित केली आहे. त्याचप्रमाणे विविध संग्रहालयांतर्फे सेवाकालातील शिक्षणक्रमाचे व शासनातर्फे १९६३ पासून दोन आठवड्यांच्या शिबिरांचे संग्रहालयीन तज्ञांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजन करण्यात येते. त्यात शासकीय संग्रहालयातील अधिकारीवर्गाची तांत्रिक विषयांवरील व्याख्याने व चर्चासत्रे आयोजित केली जातात.
यूनेस्कोतर्फे १९६६ मध्ये दिल्ली व मुंबई येथे द्वितीय आशियाई प्रादेशिक संग्रहालय-परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते, तर १९५८ मध्ये नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय संग्रहालयाने स्वतःच्या एका प्रयोगशाळेची उभारणी केली होती आणि १९७१ मध्ये यूनेस्कोच्या सहकार्याने केंद्रीय संग्रहालय पारंपारिक प्रयोगशाळेतर्फे संग्रहालयीन कार्यकर्त्यांसाठी एका प्रशिक्षण केंद्राची निर्मिती करण्यात आली होती. नवी दिल्लीच्याच राष्ट्रीय संग्रहालयाच्या बालभवनातर्फे देखील मार्गदर्शक सहली, चर्चासत्रे, बोधपटप्रदर्शने, सांस्कृतिक समारंभ, बालांसाठी वेधक प्रदर्शने आणि तरुण-किशोरांसाठी परिचय-प्रसंगांचे आयोजन इ. अनेक उपक्रमांद्वारे संग्राहक वृत्तीचा स्फुल्लिंग चेतविला जातो. असे उपक्रम दरवर्षीच होत असून त्यांचा अहवालही प्रकाशित करण्यात येतो.
एकूण पुराणवस्तूंचा हा मौलिक वारसा जतन करण्याची दृष्टी लोकांना प्राप्त व्हावी हाच यामागील मुख्य उद्देश आहे. या स्तुत्य उपक्रमाला प्रतिसाद म्हणूनच रोमचे आंतराष्ट्रीय पुराणवस्तू जतन व संरक्षणात्मक अभ्यासकेंद्र यांच्यातर्फे नवी दिल्ली येथे १९७२ मध्ये आशियाई-पॅसिफिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. [→ संग्रहालये].
जोशी, चंद्रहास
रंगभूमी
संस्कृत रंगभूमी हे भारतीय रंगभूमीचे आद्य स्वरूप म्हटले पाहिजे. नृसिंहप्रसादनामक एका प्राचीन ग्रंथात नाट्यशास्त्राला देवता कल्पून तिचे सांकेतिक वर्णनही केलेले आढळते. ते असे : त्रिनेत्री, मृगमुखी व रमणीय अशा या नाट्यशास्त्र देवतेने आपल्या मस्तकी जटाभार, एका हातात रुद्राक्षमाला व दुसऱ्या हातात त्रिशूल धारण केलेला आहे. ⇨ भास, ⇨ कालिदास, ⇨ शूद्रक, ⇨ विशाखदत्त, ⇨ भवभूती इ. नाटककारांच्या नाट्यकृती साहित्य व नाट्य अशा उभयदृष्टीने वैभवाचा काळ दर्शवितात.
विंध्य पर्वतातील सीताबेंगा गुहेतील रंगमंच आणि खुले नाट्यगृह ( इ. स. पू. ३०० ), पतंजलीने कंसवध आणि बलिबंध या मूकाभिनयांच्या प्रयोगांचा केलेला उल्लेख (इ. स. पू. दुसरे शतक) आणि पाणिनीचा (इ. स. पू. चौथे शतक) नटसूत्राचा निर्देश ही सर्व प्राचीन परंपरा दर्शवितात. तरी नाट्याचे शास्त्र ⇨ भरतमुनीच्या ग्रंथातच (इ. स. दुसरे शतक) संकलित झालेले दिसते. भरताने लंबचौरस, चौरस आणि त्रिकोणी अशा तीन प्रकारच्या नाट्यगृहांची रचना वर्णिली आहे. तीत पश्चिमेस नेपथ्यगृह आणि रंगशीर्ष व रंगपीठ मिळून रंगमंच, त्यापुढे प्रेक्षागृह, पूर्वाभिमुख प्रवेशद्वार, पात्रांच्या विश्रांतीसाठी व विशेष दृश्यांसाठी रंगमंचाच्या दोन्ही बाजूंस मत्तवारिणीनामक वाढीव भाग, मागून पुढे येणाऱ्या पात्रप्रवेशासाठी नेपथ्यगृह आणि रंगमंच यांच्या भिंतीत दोन दारे, त्यांवर भारतीय नाट्यशास्त्राचे प्रतीक पट-अपटी नामक लहान पडदे अशी व्यवस्था आहे.दर्शनी पडदा किंवा दृश्यबदलाचे पडदे नव्हते. फक्त दोन हातांनी धरलेला, मागे पात्रप्रवेश किंवा स्थान घेता येईल असा छोटा पडदा (जवानिका, तिरस्करिणी) उपयोगात येई. पडद्याचा उल्लेख तिसऱ्या-चौथ्या शतकापासून मिळत असला, तरी दहाव्या शतकापर्यत दृश्ययोजनेसाठी पडद्याचा उपयोग होत नव्हता.
‘चतुर्विध अभिनयाने साकार होणारा लोकानुभव म्हणजे नाट्य’ अशी भरताची कल्पना आहे [ → अभिनय]. प्राचीन रंगभूमीवर मात्र नेपथ्यज किंवा आहार्य अभिनय पात्रांची रंगभूषा, वेषभूषा, पुष्पालंकार इत्यादींपुरता मर्यादित होता. दृश्यमांडणी नव्हती. पात्रांना स्वतःच आणता येतील अशा वस्तू (आयुधे, लेखनसाहित्य, घडा इ.) आणि आसन किंवा सिंहासन म्हणून पेटी किंवा चौरंग यांचा उपयोग करीत. म्हणूनच संस्कृत नाटकात स्थलकालाची भरघोस काव्यमय वर्णने असतात. जोडीने चित्राभिनयाचा (आंगिक, हस्तमुद्रा ) उपयोग होई. प्रयोगाचे काही संकेतही बसलेले होते. दृश्यबदल सूचित करण्यासाठी पात्रे रंगमंचावर गोल फिरून (परिक्रमण) एका जागेवरून दुसऱ्या जागी येत. रंगमंचाचे काल्पनिक भाग करून (कक्षा) विविध स्थले दाखवीत आणि पात्रांच्या हालचाली व संवाद तेवढ्या कक्षेतच होत. जवनिका किंवा तिरस्करिणीनामक छोटा पडदा अंतरपाटासारखा धरून त्याच्या आड पात्र विवक्षित स्थान (पोज) घेई. नाट्याच्या आशयाप्रमाणे प्रयोगाची पद्धती सुकुमार की अविद्ध ठेवायची हे सूत्राधाराने (आजचा निर्माता किंवा दिग्दर्शक) ठरवून, त्याप्रमाणे कैशिकी (नाजूक), सात्वती (भावदर्शी), आरभटी (आवेशयुक्त) किंवा भारती (संवादप्रधान) ‘वृत्ति’ योजावी, असे भरताने सांगितले आहे. नाट्याचा आशय मुख्यतः संवाद (भारती वृत्ती) आणि आंगिक अभिनय (माइम) यातून व्यक्त होई. यातही संकेत असत. चढणे-उतरणे, फुले तोडणे-वेचणे, प्रवास, खाजगी भाषण (जनान्तिक) इ. विशेष स्थान घेऊन आणि हस्तमुद्रा, हातपाय, डोळे यांच्या विशिष्ट हालचाली करून म्हणजे नृत्यतंत्राचे दाखवीत. रंगमंचावरील अभिनयाला सुंदरपणा असावा हे यामागील तत्व.
इ. स. च्या अठराव्या शतकापर्यंत संस्कृत नाटके लिहिली जात होती आजही लिहिली जातात परंतु इ. स. दहाव्या शतकानंतर संस्कृत रंगभूमीचे वैभव राहिले नाही. अस्थिर राजवटी, मुसलमानी राजसत्ता, कालिदास-भवभूतीसारख्या नाटककारांचा अभाव इ. कारणे असतीलच परंतु खरे तर शास्त्री-पंडितांच्या लेखनाखेरीज संस्कृत भाषा लोकव्यवहारातून जाऊन प्राकृत, अपभ्रंश यांसारख्या प्रादेशिक बोलीभाषा क्रमाने लोकरूढ झाल्या. राजाश्रयाने किंवा श्रीमंतांच्या हौशीने जोपासलेले संस्कृत नाटक उत्सव, यात्रा, सणवार अशा प्रसंगांखेरीज सामान्य जनतेसमोर फारसे आले नाही. प्राकृत नाटकेही (सट्टक) हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच आज उपलब्ध आहेत.
मात्र या इ. स. दहाव्या ते अठराव्या शतकांच्या प्रदीर्घ काळात लोक रंगभूमी अस्तित्वात होतीच. वस्तुतः मानवाच्या हर्षशोक व्यक्त करण्याच्या, उत्सवयात्रा साजरे करण्याच्या, दुसऱ्याचे अनुकरण हे मौज म्हणून करण्याच्या प्रवृत्ती इतक्या मौलिक आहेत की, तांत्रिक रंगभूमी अस्तित्वात असो वा नसो, नाट्य हे मानवी जीवनातच मुरलेले आहे, असे म्हटले पाहिजे. ही लोक-रंगभूमी जिवंत ठेवण्यात महत्त्वाचा वाटा रामायण-महाभारतकालीन सूत वा कुशीलव यांचे वंशज जे चारण यांचा आहे. महाकाव्याच्या धीरोदात्त कथा लोकसमुदायापुढे सांगताना त्यात अभिनय, गाणे, क्वचित नृत्यात्मक हालचाली यांचा समावेश असेच इ. स. तेराव्या-चौदाव्या शतकांत जेव्हा वैष्णव धर्माचा प्रसार झाला, तेव्हा या साभिनय कथाकथनाला एक नवे वळण मिळाले. धर्मप्रसारासाठी राजांनी बांधलेली मंदिरे भक्तांना आणि चारणांना एक रंगभूमीच झाली. राजांनी नाट्याला उत्तेजन तर दिलेच, प्रसंगी संस्कृतच्या धर्तीची किंवा नृत्य-नाट्येही लिहून दिली. चारण गावोगाव हिंडत आणि कृष्णाचे बालपण, हरिभक्ती या विषयांवरील कथा साभिनय सांगत.
ही परंपरा भारतभर दिसू लागली. ⇨ चैतन्य महाप्रभूंच्या प्रभावाने बंगाल, हिंदी भाषी प्रांतांत मिथिला- बुंदेलखंड येथे व काश्मीरात भंड आणि पंजाबात जोगी ( ब्राह्मण कुलातील कथक ), आंध्र-कर्नाटकात भागवत तसेच महाराष्ट्रात हरिकथा कीर्तनकार [→ कीर्तन–२] यांच्या रूपाने चारणसंस्थेने लोकरंगभूमी पंधराव्या- सोळाव्या शतकात बहराला आणली.
कर्नाटकातील भागवत हा गाणाऱ्या साथीदारांसह सूत्रधाराच्या भूमिकेत रंगमंचाच्या मागील बाजूस प्रथमपासून अखेरपर्यत उभा राहून पात्रांची ओळख, कथाप्रसंगांचे निवेदन व गाणी यासंबंधीची जबाबदारी पार पाडी. नाट्यप्रदर्शनाचे तंत्र संस्कृत नाट्याशास्त्रावर आधारलेले असे. भागवताने कथा आणि प्रसंग सांगायचे आणि नटांनी नाचून, उत्स्फूर्त उद्‌गार व आंगिक अभिनय यांच्या साहाय्याने प्रसंगाचा आशय स्पष्ट करायचा, भावदर्शन घडवायचे अशी ही पद्धत असे. पडदे वगैरे काही नसे पण नट डोळ्यात भरेल अशी वेशभूषा करीत प्रयोगाचे मुख्य अंग नर्तन आणि गाणे. प्रयोगापूर्वी भरतप्रणीत पूर्वरंग, देवतावंदन वगैरे अंगे निश्चित असत. कर्नाटकातील या प्रयोगाला ⇨ यक्षगान म्हणतात.
रामायण-भागवतातील विषय, धार्मिक पूर्वरंग, नृत्य, गीत आणि आंगिक अभिनय असे या लोकरंगभूमीचे स्वरूप दिसते. प्रांतपरत्वे काही फरक असणारच. महाराष्ट्रातील हरिकथा–कीर्तन एकपात्री प्रयोगासारखे [→ बहुरूपी खेळ] असे. मात्र कीर्तनकार विद्वान, बहुश्रुत, संगीत, नृत्य आणि अभिनय यांत प्रवीण असत. बिहार-ओरिसात ⇨ गीतगोविंद काव्याचे नृत्य-नाट्य फार लोकप्रिय झाले. दक्षिणेस पूर्वकिनाऱ्यावरील ‘बयलता’ नाट्यदर्शनात सूत्रधाराऐवजी गाणारांचा गट असतो. कथकळीमध्ये [→ कथकळि नृत्य] वीररसाच्या आविष्कारावर भर आहे तर केरळातील ‘कृटियाट्टम्’मध्ये पिढीजात शाक्यार नट हस्तमुद्रांनी भावाविष्कार करतात. आंध्रातील ‘भामाकलापम्’मध्ये कृष्ण आणि सत्यभामा यांची कथा तर ओरिसातील ‘दण्डनाट’मध्ये शिवपार्वतीच्या विवाहाची कथा असते. महाराष्ट्रातील ग्रामीण लोकनाट्यात [→ तमाशा] कृष्ण आणि गौळणीचा संवाद–प्रसंग आणि ⇨ वगात लौकिक प्रसंग, चालू विषय, ग्राम्य टीकाटिप्पणीने रंगत जातो.
लोकरंगभूमीची परंपरा अव्याहत चालू असता एकोणिसाव्या शतकाच्या साधारणपणे मध्यावर प्रांतीय रंगभूमी अस्तित्वात आली. ⇨ विष्णुदास भाव्यांचे यक्षगानाच्या धर्तीवर रचलेले सीतास्वयंवर (१८४३) हा मराठी नाटकाचा आरंभ आणि ⇨ अण्णासाहेब किर्लोस्करांचे मराठी रूपातील शाकुंतल (१८८०) ही खरी सुरूवात.
बहुतेक प्रांतांत १९३० ते १९६० या काळात व्यावसायिक नटमंडळ्या दिसतात. महाराष्ट्रातील किर्लोस्कर, गंधर्व, ललितकलादर्श, गद्यनाटके करणारी शाहूनगरवासी इ. नाटकमंडळ्यांप्रमाणेच आंध्र–कर्नाटकातील गुब्बी कंपनी [→ गुब्बी, वीराण्णा], बंगालमध्ये शिशिरकुमार भादुडींचा संच [→ भादुडी, शिबिर], वाराणसीकडील भारतेन्दु नाटक मंडळी [→ भारतेंदु] इ. व्यावसायिक संस्था प्रसिद्ध आहेत.
या प्रांतीय व्यावसायिक रंगभूमीचे महत्त्वाचे विशेष असे : ( १ ) व्यावसायिक संस्था, स्वतःची नाट्यप्रयोगाची सामग्री, प्रवास करून मुक्काम लावून महत्त्वाच्या शहरी-गावी नाट्यप्रयोग ( २ ) तिकिटे लावून प्रयोग (३) महत्त्वाच्या गावी बांधलेली बंदिस्त नाट्यगृहे (४) आरंभी संस्कृतवरून पौराणिक, मग ऐतिहासिक, इंग्रजी शिक्षणाच्या प्रभावाने शेक्सपिअर आणि यूरोपीय नाटककार य़ांच्या नाटकांची भाषांतरे-रूपांतरे (५) संगीतकार भर, काही नाट्यप्रयोगांत नाच (६) संगीत नाटकांकडून गद्य नाटकाकडे आणि लिखित, मुद्रित नाट्यसंहितेकडे वाटचाल (७) पात्रांचे पोशाख, अलंकार इ. भरजरी, डोळे दिपविणारे गुंडाळल्या जाणाऱ्या आणि रंगमंच झाकणाऱ्या दर्शनी पडद्यांचा वापर. महाल किंवा दिवाणखाना, रस्ता आणि जंगल रंगविलेले किमान तीन पडदे प्रत्येक नाट्यमंडळीजवळ असत. काही मंडळ्या चमत्कृतिदृश्येही योजीत (८) या काळात काही नामांकित नाटककार महाराष्ट्रात ⇨ देवल, ⇨ खाडिलकर, ⇨ गडकरी, ⇨ वरेरकर, ⇨ अत्रे इ. आंध्र-कर्नाटकात गुर्झद, आप्पाराव, कैलासम्‌ वाराणसीकडे भारतेंदु बंगालात गिरीशचंद्र घोष, ⇨ रवीद्रनाथ टागोर इ. आणि अव्वल दर्जाचे नट-उदा., महाराष्ट्रातील ⇨ गणपतराव जोशी, ⇨ गणपतराव बोडस, ⇨ केशवराव दाते, ⇨ भाऊराव कोल्हटकर, ⇨ बालगंधर्व, ⇨ केशवराव भोसले इ. उदयास आले. त्यांच्या कलाकृतींनी आणि नाट्यगुणांनी तसेच संगीताने रंगभूमी गाजली.
त्या काळी व्यावसायिक रंगभूमीचे वैभव मोठे होते. १९३० साली बोलका सिनेमा आला आणि नाटकमंडळ्या ऱ्हासास लागल्या असे म्हणतात परंतु या व्यावसायातल्या त्रुटी नजरेआड करून चालणार नाही.. नाटकमंडळ्यांनी लोकप्रियता मिळविली पण जाणता व्यवहार केला नाही. नाटके लिहून घेतली ती विशिष्ट नटांसाठी आणि संगीतविशेष गायक नटांसाठी. वैयक्तिक स्पर्धेमुळे काही नट दडपले गेले, ते संस्था सोडून दुसरीकडे गेले किंवा त्यांनी स्वतःची नवी नाट्यसंस्था काढली. काही चांगले नाटककार सोडल्यास बहुतेक व्यावसायिक दर्जा सामान्य होता. प्रवासातील अडचणी आणि नाट्यगृहांचा अभाव यांमुळे ही नाटके गावोगाव पोहोचणे शक्यच नव्हते. शिवाय सामान्यतः ज्या शहरी सुशिक्षित प्रेक्षकांपुढे ही नाटके होत, तो प्रेक्षक इंग्रजी शिक्षण आणि पाश्चात्य रंगभूमीची ओळख यांच्या प्रभावाने या व्यावसायिक रंगभूमीपासून दूर सरकत होता.
भारतीय रंगभूमीला आधुनिक वळण देण्यात कलकत्ता आणि मुंबई यांचा पुढाकार होता. रवींद्रनाथ टागोर, ⇨ शंभु मित्र, बादल सरकार (कलकत्ता) उपेंद्रनाथ अश्क, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहन राकेश (हिंदी भाषिक प्रांत) पुट्टप्प, श्रीकंठय्या, मास्ती वेंकटेश अयंगार (कर्नाटक) ही मंडळी तसेच आंध्र थिएटर फेडरेशन, गुजरातेतील कलाकेंद्र, रंगभूमी, नटमंडळ, पृथ्वीराज कपूर यांचे पृथ्वी थिएटर्स, महाराष्ट्रात नाट्यमन्वन्तर लिमिटेड, मुंबई मराठी साहित्य संघाची नाट्य शाखा इत्यादींनी आधुनिक भारतीय रंगभूमी अस्तित्वात आणली. नाट्यसंहितेच्या निवडीपासून प्रयोगपद्धतीपर्यत एक जीवनलक्ष्यी, वास्तववादी दृष्टी या आधुनिक रंगभूमीपाशी होती. इव्सेन आणि पाश्चात्य रंगभूमी यांचा मोठा प्रभाव या सुशिक्षित नटांवर तसेच दिग्दर्शकांवर आहे. पण जीवनाला स्पर्श करणारे विषय, बोलल्यासारखे सहज गद्य संवाद, संगीताचा उपयोग, भावगीते, कविता किंवा पार्श्वसंगीत यांचा वापर, नेपथ्य आणि वेशभूषा यांचा आधुनिकीपणा, कृत्रिम नाट्यसंकेतांना रजा देऊन हालचाली, संभाषणे यांबाबत सहजता अशा वास्तव तंत्रामुळे रंगभूमीचे जुने रूप पार पालटून गेले.
स्वातंत्र्योत्तर काळात हे नवे वारे स्थिरावले आहे. सध्या अर्धव्यावसायिक संस्था आहेत हौशी संच गावोगावच नव्हे तर शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठ अशा स्तरांवर नाट्यरत आहेत. सरकारी आणि इतर नाट्यस्पर्धा नाट्यलेखन आणि नाट्यनिर्मिती यांना उत्तेजक ठरत आहेत. नाट्यशिक्षणाची शिबिरे घेतली जात आहेत. पदवी परीक्षेपर्यत नाट्य हा विषय येत आहे.
आजच्या नाट्यप्रयत्नांचे लक्षणीय विशेष असे : (१) एकांकी किंवा लहान नाटके; (२) इंग्रजीतून भाषांतरित किंवा रूपांतरित नाटकांची मोठी वाढ; (३) आधुनिक, वैयक्तिक स्वरूपाची कथानके उदा., तो मी नव्हेच इत्यादी; (४) स्त्रीभूमिकांसाठी स्त्रियांचीच योजना; (५) नोकरी करणाऱ्या पण हौशीने रंगमंचावर वावरणाऱ्या सुशिक्षित नटांची वाढ; (६) प्रयोगपद्धतीत सुधारणा उदा., पार्श्वसंगीत, प्रकाशयोजना, सूचक नेपथ्य, विविध पातळ्यांवर प्रयोगाची उभारणी, हालचाली, संभाषणे यांतील वास्तवता; (७) रंगविलेल्या पडद्याऐवजी दृश्यांची मांडणी; (८) अभिनयात आणि हालचालीत कमालीचा मोकळेपणा इत्यादी. कामदृश्येही यास अपवाद नाहीत.
या विशेषांमधून दोन प्रवृत्ती स्पष्ट दिसतात (१) पाश्चात्य नाटकांची भाषांतरे किंवा रूपांतरे भारतीय रंगभूमीवर काहीशा अट्टाहासाने सादर होत आहेत. उदा., मराठीत ⇨ ब्रेक्टचे कॉकेशियन चॉक सर्कल, अनुयचे बेकेट, शेक्सपिअरवरून घडविलेले नटसम्राट इ. किंवा पौराणिक, ऐतिहासिक कथानके नव्या दृष्टिकोणातून, नवा आशय हुडकून मांडली जात आहेत. उदा., टागोरांची प्रतीकात्मक आणि नृत्य नाटके, शंभु मित्र, बादल सरकार यांनी सादर केलेली टागोरांची आणि इतर नाटके. धर्मवीर भारती यांचे अंधायुग, कर्नाटकातील सुनो जनमेजय इत्यादी. पाश्चात्य रंगभूमीचे अनुकरण आणि भारतीय परंपरेचे आकर्षण अशी ही मिश्र प्रवृत्ती आहे. (२) दुसरी प्रवृत्ती प्रायोगिक तंत्राची आहे. नाट्यनिर्मितीची आधुनिक साधने हाती असूनही, लोकनाट्याचे पडदे नसलेले नेपथ्य व अनुकरणात्मक अभिनयाचे (माइम) तंत्र; रंगमंचाच्या विविध पातळ्यांवर नाट्यदर्शन; कल्पनाविष्कारासाठी सूचक वस्तू; स्तब्धनाट्य (टॅब्‌लो) किंवा शारीरिक कसरतीसारख्या हालचाली कीर्तन, कथन, पूर्ववृत्तदर्शन (फ्लॅशबॅक) अशा नाट्यसाधनांचा उपयोग; उघड्यावरचे पथ-नाट्य इ. या प्रयोगतंत्रात येतात आणि त्यांचा वापर हे नव्या प्रायोगिक रंगभूमीचे निकष ठरू पाहत आहेत. त्याबरोबरच आधुनिक जीवनातील संघर्षाचे संवाद आणि अभिनय या बाबतीतील परंपरागत औचित्य विचार डावलून त्यातून नाट्यानुभूती घडविण्याचे प्रयत्नही नट व नाटककार करीत असल्याचे दिसून येत आहे. आजच्या बहुतेक नटांना आणि दिग्दर्शकांना संस्कृत रंगभूमीपेक्षा पाश्चात्य रंगभूमी आणि इंग्रजीतील नाटके अधिक जवळची आहेत. त्यामुळेच प्रयोगाचे तंत्र ब्रेक्ट ⇨ स्टॅनिस्लॅव्हस्की यांच्याकडून आपण घेत आहोत अशी त्यांची समजूत आहे. संस्कृत नाट्यतंत्राच्या प्रभावाने वाढलेल्या लोकरंगभूमीचा त्यांनी अधिक परिचय करून घ्यायला प्रारंभ केला आहे. नाटकाचे रंजन आणि उद्‌बोधन हे मूळ उद्देश मागे पडून नाटककाराचे एक प्रयोजन असते, एक साक्षात्कार (व्हिजन) असतो; नाटकप्रयोगाने हे प्रयोजन समजावून सांगणे, त्या साक्षात्काराला आकार देणे हे नाट्यनिर्मितीचे उद्दिष्ट आजचे आघाडीचे नट आणि दिग्दर्शक मानू लागले आहेत. स्त्रीपुरूषांना समजून घेणे, त्यांच्या वर्तनामागील प्रेरणा शोधणे हे नाटकाचे कार्य त्यांना अभिप्रेत आहे. लैंगिक किंवा आचार-उच्चार आणि प्रयोगतंत्राचा बडेजाव या प्रवृत्तीमधील धोके लक्षात येणे जरूर आहे. त्वरित परिणाम साधण्यासाठी ही प्रवृत्ती अतिनाट्याकडे झुकण्याचा संभव आहे. तेव्हा त्या विषयांची दक्षता प्रथमपासूनच घेणे आवश्यक आहे. कारण उद्याची रंगभूमी या नव्या प्रयत्नांमधून उभी राहणार आहे. [→ रंगभूमि (भारतीय); लोकनाट्य].
भट, गो. के.
चित्रपट
भारतीय चित्रपटसृष्टीचा उदय आणि विकास ही करमणूकक्षेत्रातील एक विस्मयजनक घटना म्हणावी लागेल. केवळ चित्रपटगृहात दाखविल्या जाणाऱ्या कलाकृतीमध्येच भारतीय चित्रपटाचे वर्चस्व आहे असे नव्हे तर वृंत्तपत्रे, रेडिओ, दूरचित्रवाणी यांसारखी लोकसंपर्क माध्यमेदेखील फार मोठ्या प्रमाणावर भारतीय चित्रपटावर अवलंबून आहेत.
भारतात चलत्‌चित्रपटांची सुरूवात ७ जुलै १८९६ रोजी झाली. तेव्हापासून जनमानसावरील चित्रपटाची मोहिनी व त्याची लोकप्रियता सतत वाढतच आहे. १९१३ मध्ये ⇨ दादासाहेब फाळके यांचा राजा हरिश्चंद्र हा पहिला मूकपट प्रदर्शित झाला. त्या काळात भारतीय चित्रपटव्यवसायात परदेशी चित्रपटांचे विलक्षण प्राबल्य होते. तरीही प्रेक्षकांनी भारतीय चित्रपटाबद्दलची आपली पसंती तेव्हापासून सतत निःसंदिग्धपणे व्यक्त केली आहे. ⇨ जे. एफ्. मादन, दादासाहेब फाळके, ⇨ बाबूराव पेंटर, ⇨ हिमांशू रॉय इत्यादीनी सुरुवातीच्या काळात देशी चित्रपटव्यवसायाला स्थैर्य आणण्याच्या दृष्टीने खूपच प्रयत्न केले तथापि ज्ञान आणि यंत्रसामग्रीचा अभाव, भांडवलाची कमतरता, प्रादेशिक परंपरा व रूढी यांमधील भिन्नतेमुळे अधिकच मर्यादित झालेली बाजारपेठ, तत्कालीन परकीय सरकारची उदासीनता इ. कारणांमुळे मूकचित्रपटांच्या जमान्यात भारतीय चित्रपटांनी पुरेसे मूळ धरले नाही. त्यावेळी देशात चित्रपटगृहेही कमी होती. ४० कोटी लोकसंख्येच्या देशात केवळ सु. ४०० चित्रपटगृहे अस्तित्वात होती. त्यामुळे चित्रपटप्रदर्शनातील भारतीय चित्रपटाचा वाटा फक्त १३ टक्के होता. सरकारने १९२७ साली नेमलेल्या ‘इंडियन सिनेमॅटोग्राफ समिती’ने देशी चित्रपटउद्योगाचा विकास आणि विस्तार यांसाठी अनेक उपयुक्त शिफारसी केल्या होत्या परंतु तत्कालीन परकीय सरकारने त्याकडे दुर्लक्षच केले. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही भारतात १,२०० च्या वर मूकपट, अनेक माहितीपट आणि अनुबोधपट निर्माण झाले.
या परिस्थितीवर मात केली ती चित्रपटातील ‘आवाजा’च्या जादूमुळे. १४ मार्च १९३१ रोजी इंपीरिअल फिल्म कंपनीचा आलमआरा हा पहिला भारतीय बोलपट मुंबईच्या मॅजेस्टिक सिनेमाच्या पडद्यावर आला. त्या बोलपटाच्या घवघवीत व्यावसायिक यशामुळे भारतीय चित्रपटव्यवसायात फार मोठी क्रांती घडवून आणली. देशी चित्रपटव्यवसायाचे पुनरुज्जीवन तर झालेच, पण यांत्रिक आणि तांत्रिक सुविधा यथावकाश उपलब्ध झाल्यामुळे काही वर्षातच भारतीय चित्रपट जागतिक दर्जाचे ठरू लागले. शिवाय ‘आवाजा’ने घडवून आणलेल्या या क्रांतीचा दुहेरी फायदा झाला, तो म्हणजे परदेशी चित्रपटांचे प्राबल्य झपाट्याने कमी झाले आणि भारतीय चित्रपटांकरिता अधिक चित्रपटगृहे बांधण्यास चालना मिळाली. १९३१ साली बोलपट सुरू झाल्यानंतर पुढील ५० वर्षांतील प्रगतीचे आकडे लक्षणीय आहेत. सध्या चित्रपटप्रदर्शनातील भारतीय चित्रपटांचा वाटा ९० टक्क्यांच्याही वर गेला आहे. देशातील चित्रपटगृहांची संख्यादेखील ११,००० च्या वर (१९८२) गेली असून त्यांत प्रत्यही वाढ होतच आहे. चित्रपटगृहांच्या देशव्यापी विस्ताराबरोबरच चित्रपट बाजारपेठेचीही प्रादेशिक विभागणी करणे आवश्यक होऊन बसले. त्यातूनच ‘चित्रपट-वितरक’ हा नवीन वर्ग-निर्माता आणि प्रदर्शक यांतील दुवा-उदयास आला.
आवाजाने घडवून आणलेल्या क्रांतीचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा झाला तो असा, की देशी बोलपट सुकू झाल्यावर नाट्य, नृत्य, संगीत, साहित्य, काव्य इ. क्षेत्रांतील जाणकार चित्रपटसृष्टीकडे अधिकाधिक प्रमाणात आकर्षित होऊ लागले. उदय शंकर, रवींद्रनाथ टागोर, पापनाश्‌म शिवम्‌, आचार्य अत्रे, मुनशी प्रेमचंद अशा त्या त्या क्षेत्रातील कितीतरी मान्यवर व्यक्तींचे सहकार्य आणि सहवास चित्रपटव्यवसायाला सतत वाढत्या प्रमाणात मिळू लागला त्यामुळे सुरुवातीला उपेक्षित आणि दुर्लक्षित असलेल्या चित्रपटव्यवसायाला सामाजिक प्रतिष्ठाही प्राप्त होत आहे.
देशातील भाषिक वैविध्य हे बोलपट-निर्मितीला वरदानच ठरले. आलमआराच्या पाठोपाठ निरनिराळ्या भाषांत बोलपट निर्माण होऊ लागले. हिंदी चित्रपटांनी राष्ट्रीय एकात्मता आणण्यास मदत केली, तर अन्य भाषिक चित्रपटांनी देशाच्या विविध भागांतील संस्कृती आणि परंपरा यांचा परिचय करून दिला. अनेक भाषांतील चित्रपट देशात सतत निर्माण होत असल्याने गेली कित्येक वर्षे चित्रपटनिर्मिती करणाऱ्या देशांमध्ये भारताने आपला उच्चांक कायम ठेवला आहे.
विशेषतः १९३५ ते १९५५ ही दोन दशके म्हणजे भारतीय चित्रपटाचे सुवर्णयुग मानावे लागेल. या काळात अनेक कलाकार, दिग्दर्शक, संगीत-दिग्दर्शक, गीत-रचनाकार इ. प्रकाशझोतात आले आणि चिरंतन सौंदर्याचा आविष्कार असणाऱ्या काही कलाकृती त्यांनी निर्माण केल्या. ⇨ व्ही. शांताराम, देवकी बोस, मेहबूब खान, नितीन बोस, पी. सी. बरूआ, गुरूदत्त यांच्यासारखे समर्थ दिग्दर्शक अशोककुमार, राजकपूर, दिलीपकुमार, देव आनंद, ⇨ कुंदनलाल सैगल, सुरैया, मीनाकुमारी यांसारखे कलाकार अनिल विश्वास, ⇨ मास्तर कृष्णराव, ⇨ केशवराव भोळे, आर्. सी. बोराल, सी. रामचंद्र, ⇨ वसंत देसाई, नौशाद यांसारखे संगीतदिग्दर्शक ⇨ लता मंगेशकर, जी. एम्. दुराणी, आशा भोसले, तलत महमूद, ⇨ महंमद रफी यांसारखे पार्श्वगायक–अशा कितीतरी कलावंतांनी आपल्या उत्तमोत्तम कलाकृतींची प्रेक्षकांवर उधळण करून त्यांना चिरंतन आनंद प्राप्त करून दिला, तो याच सुवर्णयुगात.
स्वातंत्र्यापूर्वी प्रांतिक चित्रपट अभ्यवेक्षण मंडळे ह्याच केवळ शासकीय संस्था चित्रपटव्यवसायाशी संबंधित होत्या. १९१८ च्या इंडियन सिनेमॅटोग्राफ कायद्याप्रमाणे अशी मंडळे मुंबई, कलकत्ता, मद्रास आणि लाहोर येथे अस्तित्वात होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर त्यात बदल झाला. १९४९ च्या कायद्याप्रमाणे १९५१ सालापासून सर्व देशाकरिता एकच केंद्रीय चित्रपट अभ्यवेक्षण मंडळ (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेन्सॉर) अस्तित्वात आले. चित्रपट–माध्यमाचे महत्त्व जाणून दुसरी चित्रपटचौकशी समिती नेमण्यात येऊन तिचा अहवाल १९५१ साली सादर करण्यात आला. समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार चित्रपट-व्यवसायाशी संबंधित अशा अनेक शासकीय यंत्रणा सुरू झाल्या. त्या म्हणजे केंद्रीय चित्र पुरस्कार (नॅशनल ॲवॉर्ड्‌स–१९५४), ⇨ बालचित्रसमिति, भारतातील (चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी–१९५५), ⇨ फिल्म वित्त महामंडळ (फिल्म फायनान्स कॉर्पोरेशन–१९६०), हिंदूस्थान फोटो फिल्म मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी (१९६०), फिल्म इन्स्टिट्यूट (१९६१) (पुढे रूपांतरित झालेली ⇨ फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया), भारतीय चित्रपट निर्यात महामंडळ (इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन–१९६३), ⇨ राष्ट्रीय चित्रपट अभिलेखागार (नॅशनल फिल्म अर्काईव्हज ऑफ इंडिया–१९६४) व डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिव्हल्स (१९७४). यातील काही संस्थांच्या कार्याचे एकत्रीकरण १९८० साली करण्यात येऊन ⇨ राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) ही नवीन संस्था सुरू करण्यात आली.
गीत आणि संगीत हे भारतीय बोलपटातील महत्त्वाचे व वैशिष्ट्यपूर्ण घटक आहेत. बोलपटांच्या ५० वर्षाच्या प्रदीर्घ काळात पंधरांहून अधिक भाषांत एक लाखाच्यावर गीते रचली गेली. त्यांपैकी काही गीते इतकी लोकप्रिय झाली आहेत, की त्यांच्या ध्वनिमुद्रिकांचा खप पाच लाखांच्यावर गेला. या वैशिष्ट्यपूर्ण गीत- संगीतामुळेच भारतीय बोलपट अनेक देशांत लोकप्रिय झाले आहेत. बोलपटांचा जमाना सुरू झाल्यापासून–आणि विशेषत: आन या १९५१ साली निघालेल्या बोलपटापासून-भारतीय चित्रपटांनी परदेशी बाजारपेठ काबीज करण्यास सुरूवात केली होती. सध्या जगातील शंभरांपेक्षा जास्त देशांमध्ये भारतीय बोलपट दाखविले जातात.
चित्रपटव्यवसाय हा राज्य शासनाच्या अखत्यारीत आहे. साहजिकच काही राज्य शासनांनी त्यात विशेष आस्था दाखविण्यास सुरूवात केली. विशेषतः १९७० नंतर प्रादेशिक भाषेतील चित्रपटनिर्मिती व प्रदर्शन यांस प्रोत्साहन देण्यासाठी आंध्र, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिळनाडू इ. राज्यांत अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या. आता इतर राज्यांतही तशा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. करमणूक कर माफ करणे किंवा तो निर्मात्यास परत देणे, चित्रपटगृहासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे, छोट्या किंवा फिरत्या चित्रपटगृहासाठी करमणूक कराची ठराविक रक्कम घेणे अशा निरनिराळ्या योजना विविध राज्यांत चालू आहेत.
सीता ( हिंदी–१९३४), संत तुकाराम (मराठी–१९३६), नीचा नगर (हिंदी–१९४६) या चित्रपटांनी जागतिक चित्रपटमहोत्सवांत प्रशंसा मिळविली होती; तथापि भारतीय चित्रपटांना आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात कायमचे बहुमानाचे स्थान प्रथम प्राप्त करून दिले, ते ख्यातनाम दिग्दर्शक ⇨ सत्यजित रे यांच्या पथेर पांचालीने (१९५५). रे यांच्या नवचित्र-तंत्राचा पुरस्कार नंतरच्या काळात श्याम बेनेगल, बासू चटर्जी, ⇨ गिरीश कार्नाड, केनन मेहता, ⇨ मृणाल सेन व गोविंद निहलानी इ. नव्या दमाच्या अनेक दिग्दर्शकांनी केला असून त्यांचेही चित्रपट आता जागतिक चित्रपटमहोत्सवात अंतर्भूत व्हायला लागले आहेत. १९८० च्या आसपास निघालेल्या अनेक भारतीय चित्रपटांनी आणि लघुपटांनी जागतिक चित्रपटमहोत्सवांत पुरस्कार आणि प्रशंसा प्राप्त करून घेतली आहे. शंकरामरमण्‌ ( तेलुगू–१९७९) आणि नीम अन्नपूर्णा ( बंगाली–१९७९) ह्यांना अनुक्रमे बझांसाँ आणि कारलॉवी व्हारी चित्रपटमहोत्सवात पुरस्कार मिळाला, तर १९८० साली निघालेल्या चित्रपटांपैकी अनेक भारतीय चित्रपट जागतिक स्तरावर यशस्वी झाले. उदा., अकलेर संधाने (बंगाली)–बर्लिन चित्रपटमहोत्सवात; नक्षलाइट (हिंदी)–आव्हेल्लीनो चित्रपटमहोत्सवात; चक्र (हिंदी)–लोकार्नो चित्रपटमहोत्सवात; आक्रोश (हिंदी)–भारत चित्रपटमहोत्सवात; भावनी भवाई (गुजराती)–नँट्‌स चित्रपटमहोत्सवात व सय्यद बारीस शहा (हिंदी)–ताश्कंद चित्रपटमहोत्सावात. १९८१ सालात तयार झालेल्या भारतीय चित्रपटांनीही अशीच जागतिक मान्यता मिळविली. उदा., आक्रीत (मराठी)–नँट्‌स चित्रपटमहोत्सवात; ३६ चौरंगी लेन (इंग्रजी)–मानिला चित्रपटमहोत्सवात; आधारशिला (हिंदी)–मॅनहाइम चित्रपटमहोत्सवात; इलीप्पाथयम (मलयाळम्)–लंडन चित्रपटमहोत्सवात; ओरीडाथोरू फयलमन (मलयाळम्) आशियाई चित्रपटमहोत्सवात आणि आरोहण (हिंदी)–कारलॅबी व्हारी चित्रपटमहोत्सवांत. त्याचप्रमाणे या काळात तयार झालेल्या स्टोरी ऑफ होप या तीस सेकंदाच्या भारतीय जाहिरातपटाने प्रथमच ‘क्लिओ ॲवार्ड’ पटकविले. त्याखेरीज बाबा आमटे, दे कॉल मी चमार, क्विक्‌ सँड्‌स्‌, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ताजमहाल, द स्टोरी ऑफ व्हीट, मिस्ट इज क्लियरिंग या लघुपटांचाही निरनिराळ्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपटमहोत्सवांत प्रशंसा झाली आहे.
भारतीय चित्रपट-व्यवसायाची गेल्या ५० वर्षांत प्रचंड वाढ झाली. या व्यवसायातील भांडवली गुंतवणूकच दोन हजार कोटी रूपयांपेक्षाही अधिक आहे. अडीच लाखांपेक्षा जास्त लोकांना त्यामुळे कायमचा रोजगार प्राप्त झाला. भारतात प्रतिवर्षी सु. १५ भाषांत ७०० च्या वर चित्रपट निर्माण करण्यात येतात, त्यातील ८५% रंगीत असतात. त्याखेरीज दरवर्षी सु. १,००० लघुपटही देशात तयार होतात.ही चित्रपट निर्मिती मुंबई, कोल्हापूर, मद्रास, कलकत्ता, बंगलोर, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, बडोदा अशा अनेक ठिकाणी चालू असते. [→ चित्रपटनिर्मितिगृह]. चित्रपट आणि लघुपटनिर्मितीमध्ये प्रतिवर्षी सु. ३५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येते तथापि आपल्या खंडप्राय देशातील चित्रपटगृहांची संख्या केवळ ११,००० (१९८२) असल्याने अपेक्षित बाजारपेठेच्या अभावी ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक चित्रपट तोट्यात जातात. [→ चित्रपटउद्योग; चित्रपटनिर्मिति].
चित्रपटप्रदर्शन आणि निर्मिती यांत तमिळनाडू, आंध्र, कर्नाटक व केरळ ही दाक्षिणात्य राज्ये आघाडीवर आहेत. देशातील सु. ४२ टक्के कायम स्वरूपाची चित्रपटगृहे आणि ६६ टक्के फिरती चित्रपटगृहे या चार राज्यांत सामावलेली आहेत. तसेच प्रतिवर्षी ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त चित्रपट वरील चार दाक्षिणात्य राज्यांत तयार होतात.
भारतीय चित्रपटनिर्मितीने १९८२ साली १९ भाषांत ७६३ चित्रपट निर्माण करून आणखी एक नवा उच्चांक प्रस्थापित केला. अर्थात त्यांमध्ये दाक्षिणात्य राज्यांतील चित्रपटांचा वाटा पूर्वीप्रमाणेच ६० टक्के आहे. चित्रपटांची भाषावर विभागणी पाहिल्यास हिंदीच्या खालोखाल दाक्षिणात्य चित्रपटांचा क्रमांक लागतो. ७६३ चित्रपटांपैकी हिंदी–उर्दू–१५५, तेलुगू–१५४ , तमिळ–१४१, मलयाळम्–११७, कन्नड–५१, बंगाली–४९, गुजराती–३९, मराठी–२४, ओडिया–९, पंजाबी–६, असमिया–५, भोजपूरी–३, राजस्थानी–३, नेपाळी–२ आणि ब्रजभाषा, इंग्रजी, कोकणी, मैथिली व माळवी भाषेत प्रत्येकी एकएक चित्रपट निर्माण झाला, असे आढळून येते. या ७६३ चित्रपटांखेरीज याच वर्षात सु. १,००० लघुपट तयार झाले. त्यांत अनुबोधपट, बालचित्रपट, जाहिरातपट, निरनिराळ्या राज्य सरकारांचे माहितीपट यांचा समावेश आहे.
चित्रपटाद्वारे करमणुकीबरोबरच समाजप्रबोधनही होत असल्यामुळे सामाजिक दृष्ट्या निकोप व अभिरुचिसंपन्न चित्रपटांना शासनाने प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखले आहे. त्यासाठी १९५४ सालापासून केंद्र शासनातर्फे दरवर्षी उत्कृष्ट ठरलेल्या चित्रपटांना व कलावंत आणि तंत्रज्ञांना पाच लाखांची पारितोषिके प्रदान करण्यात येतात.
मुलांनाही संस्कारक्षम चित्रपटांचा लाभ व्हावा म्हणून शासनाने १९५५ मध्ये बालचित्रसमिती या संस्थेची स्थापना करून त्याद्वारे बालचित्रपटांची निर्मिती सुरू केली. त्यांपैकी अनेक बालचित्रपटांनी जागतिक स्तरावरील पारितोषिकेही पटकाविली आहेत. [→ बालचित्रपट].
जागतिक स्तरावर होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपटमहोत्सवांत भारतीय चित्रपटांना भाग घेता यावा, तसेच भारतातही जागतिक पातळीवरील चित्रपटमहोत्सवांचे आयोजन करता यावे, या दृष्टीने केंद्र सरकारने १९७३ मध्ये ‘डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिव्हल’ हे मंडळ स्थापन केले.
भारत सरकारच्या माहिती व नभोवणी मंत्रालयाने (मिनिस्ट्री ऑफ इन्फरमेशन अँड ब्रॉडकॉस्टिंग) १९४८ मध्ये ⇨ फिल्म प्रभाग (फिल्म डिव्हिजन) हा स्वतंत्र लघुपटविभाग सुरू केला. त्याद्वारे १४ प्रमुख भारतीय व एक इंग्रजी अशा एकूण १५ भाषांत माहितीपट, वार्तापट व अनुबोधपट तयार होतात. तसेच याच विभागाद्वारे व्यंगपटही तयार केले जातात. आजवर या विभागाचे असे एकूण ४,००० लघुपट निर्माण केले असून त्यांपैकी अनेक अनुबोधपटांना आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाची पारितोषिके मिळाली आहेत. यांखेरीज बहुतेक राज्यांतही एक स्वतंत्र असा लघुपटनिर्मिती विभाग आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या लघुपटनिर्मिती विभागातर्फे राज्यातील विकास कार्याची दिशा व प्रगती दर्शविणारे अनेक अनुबोधपट निर्माण झाले आहेत. हे चित्रपटगृहे तसेच दूरदर्शनवरूनही प्रदर्शित करण्यात येतात. [→ चलचित्रपट तंत्र; चित्रपट].
धारप, भा. वि.
खेळ व मनोरंजन
‘शारीरिक शिक्षण’ या संज्ञेत स्वास्थ्य, शारीरिक व्यायाम, खेळ व मनोरंजन यांचा समावेश आता सर्वसामान्य झाला आहे. भारताच्या शारीरिक शिक्षणाच्या व तदानुषंगाने खेळ-मनोरंजनाच्या इतिहासाचे सिंहावलोकन स्थूलमानाने पुढीलप्रमाणे चार भागांत दिले आहे : (१) वैदिक व पौराणिक काळ (इ. स. पू. २००० ते ६००), (२) मध्ययुगीन काळ (इ. स. पू. ६०० ते इ. स. १७५०), (३) ब्रिटिश अमदानीतील काळ (१७५० ते १९४७) व (४) स्वातंत्र्योत्तर काळ (१९४७ नंतर).
वैदिक व पौराणिक काळ : या काळात शारीरिक शिक्षणाच्या कार्यक्रमात स्वरंक्षणासाठी स्वतःचे सामर्थ्य वाढविणे, युद्धोपयोगी हालचाली व शस्त्रांचे शिक्षण यांचा समावेश असे. रामायण आणि महाभारत काळात आश्रमव्यवस्थेवर भर असे. गुरूगृही राहून श्रमाची व स्वालंबनाची कामे, ⇨ सूर्यनमस्कार, योगविद्या इ. उपक्रमांच्या साहाय्याने शरीराची सुदृढता, मनोनिग्रह व चारित्र्यसंवर्धन यांवर भर दिला जात असे. संरक्षणविषयक शिक्षणात ⇨ मुष्टियुद्ध, गदायुद्ध, ⇨ धनुर्विद्या, तसेच परशु, भाला यांसारखी शस्त्रे चालविणे इ. प्रकारचे शिक्षण दिले जाई. राम-लक्ष्मण व त्यांची वानरसेना, कृष्ण, बलाराम, भीम, जरासंध तसेच युद्धकलेत निपुण असलेला व समतोल व्यक्तिमत्त्वाचा अर्जुन इ.पौराणिक व्यक्तींच्या चारित्र्याचा परिचय त्या काळच्या ग्रंथांतून होतो. शिवाय त्या काळात ⇨ पोहणे, नृत्यकला, द्यूतक्रीडा इ. रंजनप्रकारही आढळतात. तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कनौज यांसारखी प्रसिद्ध शिक्षणकेंद्रे या काळात अस्तित्वात होती. तक्षशिला केंद्र हे शारीरिक शिक्षणाचे माहेरघर मानले जात असे. अन्य देशांतील विद्यार्थीही शिक्षणासाठी तेथे येत असत. हे केंद्र इ. स. चौथ्या शतकापर्यत अस्तित्वात होते.
मध्ययुगीन काळ : या काळात अहिंसा, सात्त्विक जीवन, शरीरस्वास्थ्य व मिताहार अशा विचारांचा पगडा सर्वसाधारण लोकांवर बसला. याच काळात मौर्यांच्या राज्यात लढाऊ वृत्ती टिकविण्यासाठी कुस्ती, मुष्टियुद्ध, घोडदौड, तिरंदाजी यांवर भर असे. डोंगर चढणे, घोड्यावरून लांब रपेट आदींचेही शिक्षण दिले जाई. सम्राट अशोकाच्या राजवटीत साधी राहणी, धार्मिक वृत्ती यांबरोबरच शारीरिक बलसंवर्धन आणि सैनिकी शिक्षण यांवर विशेष भर दिला जाऊ लागला. सु. पाचव्या शतकात पाटण्याजवळ नालंदा येथे मोठे विद्यापीठ सुरू झाले. या विद्यापीठात अनेक विद्या, कला आणि शास्त्रे यांच्या बरोबरीनेच सूर्यनमस्कार व अन्य व्यायामप्रकार यांचाही समावेश करण्यात आला. येथील विद्यार्थ्यांच्या विविध अभ्यासक्रमांमध्ये शारीरिक शिक्षणास महत्त्वाचे स्थान असे. पाचव्या ते बाराव्या शतकांत भारतात बरीचशी राजकीय सत्ता राजपूत राजांकडे होती. राजपूत हे कणखर व शूर योद्धे म्हणून प्रसिद्ध होते. शरीरसामर्थ्य व शुद्ध चारित्र्य यांच्या संवर्धनाच्या हेतूने घोडदौड, ⇨ नेमबाजी, धनुर्विद्या, ⇨ कुस्ती, ⇨ शिकार यांवर त्यांनी जास्त भर दिला. याबरोबरच संगीत, नृत्य इ. रंजनात्मक कलांचाही विकास या काळात झाला. साधारणपणे इ. स. १२०० पासून इस्लामी राजवटीचे वर्चस्व भारतात जाणवू लागले. त्यांनी घोडदौड, नेमबाजी, तलवार-युद्ध, कुस्ती, पोहणे, द्वंद्वे, शिकार इ. क्रीडाप्रकारांतील कौशल्याचे व सरावाचे शिक्षण लोकांना दिले. बैल, रेडा, हत्ती इ. प्राण्यांबरोबरच्या झुंजीचे प्रकारही त्या काळात रूढ होते. मोगल काळात समाजात ⇨ बुद्धिबळ, सोंगट्या, द्यूत इ. मनोरंजनपर खेळांनाही खास स्थान असल्याचे दिसून येते. या सत्तेची सामना देण्याकरिता दक्षिणेत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लोकांना हेतुपुरस्सर बलसंवर्धनाचे प्रशिक्षण देण्यास सुरूवात केली. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी समर्थ रामदास स्वामींच्या प्रेरणेने वीर मारूतीच्या मूर्तीपुढे आखाडे स्थापन झाले. त्यात कुस्ती, दंड-बैठका, सूर्यनमस्कार, ⇨ वजन उचलणे, लाठी चालवणे, ⇨ पट्ट्याचे हात, ⇨ फरीगदगा, जंबिया चालवणे इ. प्रकारांच्या शिक्षणावर भर दिला जाई. तसेच मुलांना व तरुणांना घोडदौड, ⇨ गिर्यारोहण, जलतरण वगैरे प्रकारांचे शिक्षणही दिले जाई. स्त्रियांच्या सण-उत्सव प्रसंगी खेळावयाचे झिम्मा, ⇨ फुगडी, पिंगा, सुपारी, कोंबडा इ. नृत्यात्म रंजनप्रकार तालबद्ध व आकर्षक असत आणि त्यातून अनायासे व्यायामही घडत असे. तसेच घोड्यावर बसणे, जंबिया आदी शस्त्रे चालवणे यांसारखे स्वसंरक्षणाचे शिक्षणही त्यांना दिले जाई. मुलांसाठी ⇨ भोवरा, ⇨ पतंग, ⇨ विटीदांडू, गोट्या, सूरपारंब्या इ. रंजनात्मक खेळ होते. युवकांना आपले शरीरसामर्थ्य वाढविण्यासाठी योग्य असे शारीरिक शिक्षण देणारी व त्यांच्याकडील देशाभिमान जोपासणारी ही शिवकालीन परंपरा आखाडे व ⇨ व्यायामशाळा ह्यांच्यातून पेशवाईतही जतन करण्यात आली. शरीर कसदार व चपळ करण्यास तसेच प्रतिकारशक्ती वाढण्यास पूरक असणारे मल्लविद्या, ⇨ मल्लखांब यांचेही शिक्षण या काळात मुलांना व तरुणांना दिले जाई. ज्ञानेश्वर-तुकारामादी संतांच्या ओव्या अभंगांतून हुतूतू-हमामा, गोट्या इ. खेळ चंद्रभागेच्या वाळवंटात मांडल्याची रूपके आढळतात. लोक व्यायामपर अशा हुतूतू, आट्यापाट्या इ. सांघिक खेळांत, तसेच ⇨ लेझीम, झांज , ढोल वाजविणे, तुतारी, शिंग फुंकणे इ. रंजनप्रकारांत हिरिरीने भाग घेत असत. रंजनात्मक खेळ हे प्रामुख्याने ग्रामदेवतांच्या जत्रा, उरूस इ. प्रसंगी, विवाहसमारंभांतून, नवीन धान्याच्या साठवणीच्या वेळी वगैरे प्रसंगी खेळले जात. शेकडो लोक क्रीडापर द्वंद्वे व सामुदायिक लोकनृत्ये यांतून भाग घेत असत. सारांश, प्राचीन व मध्ययुगीन भारतीय व्यायामपद्धती, खेळ व रंजनप्रकार हे भारतीय परंपरेस अनुसरून शरीरसंवर्धनास, आत्माक्षणास आणि चरित्र्यविकासास पोषक असल्याचे आढळून येते.
ब्रिटिश काळ : १७५७ च्या प्लासीच्या लढाईनंतर भारतात इंग्रजांचे वर्चस्व सुरू झाले व त्यांनी हिंदूस्थानातील निवडक लोकांना, त्यांचा नोकरवर्ग वाढविण्याच्या उद्देशाने शिक्षण देणे सुरू केले. शिक्षणाची जबाबदारी १८८० मध्ये प्रांतिक सरकारांवर सोपविण्यात आली पण त्यात शारीरिक शिक्षणाला स्थान नव्हते. १८८२ च्या ‘इंडियन एज्युकेशन कमिशन’च्या शिफारसींवरून काही निवडक संस्थांमध्ये मर्दानी व्यायाम, ⇨ कवायती व संचलने इ. प्रकार सुरू झाले. १८९४ मध्ये ह्या विचारांस चालना मिळाली आणि प्रत्यक्षात फुटबॉल, क्रिकेट, ⇨ व्यायामविद्या (जिम्नॅस्टिक्स) यांसारखे काही प्रकार सुरू करण्यात आले. मात्र भारतीय व्यायाम व खेळ यांच्या परंपरा टिकविण्याचे कार्य या काळातही खाजगी व्यायामसंस्था व आखाडे ह्यांनीच केले. तसेच भारताच्या प्राचीन शास्त्रशुद्ध योगविद्येचा प्रसारही काही संस्थांनी चालू ठेवला.
पुढे १९१२ मध्ये मध्यवर्ती सरकारने शारीरिक शिक्षणाकरिता प्रथम तरतूद केली. काही सरकारी शाळांतून निवृत्त सैनिक व व्यायामपटू यांची कवायत (ड्रील)–शिक्षक म्हणून नेमणूक करण्यास सुरूवात झाली. १९२० मध्ये भारतामध्ये एच्. सी. बक यांच्या मार्गदर्शनाखाली शारीरिक शिक्षणाकरिता प्रशिक्षणसंस्था सुरू करण्यात आली. नंतर उदयास आलेल्या शारीरिक शिक्षणाच्या प्रशिक्षणसंस्था पुढीलप्रमाणे : (१) वाय्. एम्. सी. ए.’ (यंग मेन्स ख्रिश्चन असोसिएशन); शा. शि. महाविद्यालय, मद्रास (१९२०); (२) शासकीय शा. शि. महाविद्यालय, हैदराबाद (१९३१); ( ३ ) शा. शि. महाविद्यालय, कलकत्ता (१९३२); (४) ख्रिश्चन शा. शि. महाविद्यालय, लखनौ (१९३२); (५) शा. शि. महाविद्यालय, कांदिवली, मुंबई (१९३८); (६) शा. शि. महाविद्यालय, रामपूर, उ. प्र. (१९४५); (७) तिरुत शा. शि. महाविद्यालय, मुझफरपूर, बिहार (१९४६); (८) शा. शि. पदविका विद्यालय, अमरावती (१९४७).
तदनंतर काही प्रांतांतील शाळांतून विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षण देण्याची व्यवस्था झाली. १९२० मध्ये अँटवर्पच्या ऑलिंपिक स्पर्धेमध्ये भारताचा एक अनधिकृत संघ पाठवण्यात आला असला, तरी ‘इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशन’ या संघटनेची स्थापना झाली ती १९२७ मध्ये दिल्ली येथे. पॅरिसच्या ऑलिंपिक सामान्यता (१९२४) भाग घेण्यासाठी भारताचा पहिला अधिकृत संघ पाठवण्यात आला. [→ ऑलिंपिक क्रीडासामने]. पुढे भारतात फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, व्यायामी खेळ (ॲथलेटिक्स) इ. अनेक खेळांच्या राष्ट्रीय संघटनाही साधारपणे १९१० ते १९३७ या काळात स्थापन झाल्या.
विविध खेळांचे सामने भरविण्यासाठी मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली इ. ठिकाणी क्रीडागृहे बांधण्यात आली. पण हे प्रयत्न फक्त शहरी भागांतूनच झाल्यामुळे त्याचा फायदा फार थोड्या लोकांना मिळाला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शारीरिक शिक्षणाचा विकास खाजगी संस्थांच्या प्रेरणेने आणि काही प्रमाणात संस्थानिकांच्या आश्रयाखाली झाला, असे आढळून येते.
स्वातंत्र्योत्तर काळ : स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय संविधानानुसार शिक्षणाची पुनर्रचना करण्यास सुरुवात झाली. शारीरिक शिक्षण हे व्यक्तिविकासाचे व समाजरक्षणाचे प्रमुख साधन मानले गेले. निकोप प्रकृती, सुदृढ शरीर, स्नांयूचे कौशल्य, मानसिक उत्साह, फुरसतीच्या वेळेचा मनोरंजनपर सदुपयोग इ. उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी शारीरिक शिक्षण हेच योग्य माध्यम आहे, हा विचार शिक्षणतज्ञ मान्य करू लागले. भारत सरकारने १९५० साली शारीरिक शिक्षण व मनोरंजन सल्लागार मंडळ नेमले. या मंडळाने १९५६ मध्ये शारीरिक शिक्षण व मनोरंजन या विषयांचा राष्ट्रीय आराखडा तयार केला. शिक्षणाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व महाविद्यालयीन या सर्व स्तरांवर शारीरिक शिक्षणाचा श्रेणीयुक्त (ग्रेडेड) अभ्यासक्रम, शारीरिक शिक्षणाच्या शिक्षकांचे प्रशिक्षण, या विषयाची मूल्यांकन पद्धती इ. बाबींवर योजना तयार करण्यात आल्या. लहान मुलांकरिता अनुकरणात्मक हालचाली, गोष्टीरूप खेळ, कृतियुक्त गाणी, मनोरंजक खेळ, नाट्यीकरण, कसरतीचे व्यायाम, तालबद्ध हालचाली, सांघिक खेळ, सुलभ शर्यती इ. प्रकार भारतातील शाळांतून आयोजित करण्यास सुरूवात झाली.
कालांतराने विद्यार्थी-युवकांच्या विकासाकरिता शारीरिक शिक्षण, खेळ, ⇨ बालवीर संघटना, राष्ट्रीय अनुशासन योजना, ⇨ राष्ट्रीय छात्र सेना (एन्. सी. सी.) यांसारख्या अनेक योजना सुरू झाल्या. या योजनांमध्ये समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने १९५९ मध्ये कुंझरू समितीने ज्या शिफारसी केल्या, त्यांच्या अनुरोधाने भारत सरकारने, जगन्नाथराव भोसले यांच्या राष्ट्रीय शिस्त योजनेत योग्य त्या सुधारणा करून माध्यमिक शाळांकरिता एक ⇨ राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना तयार केली. या सुधारित अभ्यासक्रमात शरीरसंवर्धक व्यायाम, कवायती, कसरतीचे व्यायाम, लोकनृत्ये, सांघिक खेळ, मनोरंजनात्मक खेळ, ⇨ व्यायामी व मैदानी खेळ, द्वंद्वे, नागरिक-शिक्षण इ. प्रकारांचा समावेश केला गेला.
पुढे भारतात कोठारी शिक्षण आयोगाच्या (१९६४–६६) शिफारसीप्रमाणे शिक्षणपद्धतीमध्ये १०+२+३ हा आकृतिबंध राबवला गेला, तेव्हा भारत सरकारच्या ‘एन्. सी. इ. आर्. टी.’च्या विभागाचे एक ते दहा इयत्तांकरिता शारीरिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना सुचविली. त्यांत आवश्यक व ऐच्छिक असे प्रकार असून स्वास्थाच्या अभ्यासक्रमाचाही समावेश आहे. शिवाय शाळांतून आंतरवर्गीय व आंतरशालेय स्पर्धा तसेच आंतरजिल्हा व आंतरराज्य पातळींवरील शालेय स्पर्धा विस्तृत प्रमाणावर आयोजित करण्यावर भर देण्यात आला. स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षण परीक्षापद्धतीचाही आराखडा तयार करण्यात आला. शाळांतून शारीरिक शिक्षण व क्रीडा विषयांचे आयोजन करण्यासाठी क्रीडांगणे, क्रीडासाहित्य, प्रशिक्षित शिक्षक, शारीरिक शिक्षणाचे वर्गवार तास इ. बाबींवर प्रत्येक राज्य शासनाने शाळा-मुख्याध्यापकास योग्य ते आदेश वेळोवेळी देऊन त्यांची कार्यवाही सुकर व्हावी, म्हणून शारीरिक शिक्षणाच्या निरीक्षकांचीही व्यवस्था केली.
भारत सरकारने १९४८ मध्ये नेमलेल्या डॉ. राधाकृष्णन् समितीने महाविद्यालयांच्या विकासासंबंधी ज्या शिफारसी केल्या, त्यांत शारीरिक शिक्षण व खेळ यांच्या व्यवस्थेबद्दल उल्लेख आहे. महाविद्यालयातील पहिल्या दोन वर्षाकरिता या विषयाचे आयोजन करण्यात आले. पुढे १९६५-६६ मध्ये महाविद्यालयात शारीरिक शिक्षण व खेळ यांचा विकास कसा करावा, याकरिता डॉ. सी. डी. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक खास समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या प्रमुख शिफारसी अशा : (१) महाविद्यालयात शारीरिक शिक्षणाला प्राधान्य द्यावे व ते सर्वांकरिता असावे. (२) महाविद्यालयांतून क्रीडांगणे, प्रशिक्षित अध्यापक, क्रीडासाहित्य इ. बाबींची व्यवस्था व्हावी. (३) महाविद्यालयात प्रवेश तसेच कोणत्याही क्षेत्रात नोकरीकरिता निवड या बाबतींत क्रीडापटूंना प्राधान्य द्यावे. मात्र त्यांनी प्रवेशाच्या वा नोकरीच्या अन्य आवश्यक निकषांची पूर्ती केलेली असावी. (४) विद्यार्थ्याच्या पदवीपत्रात त्याच्या क्रीडाक्षेत्रातील कामगिरीचाही उल्लेख असावा.
महाविद्यालयातील क्रीडाविकासाकरिता भारत सरकारने राष्ट्रीय शालेय क्रीडासंघटना (नॅशनल स्पोर्ट्स ऑर्गनायझेशन) स्थापन केली.
शारीरिक शिक्षण व क्रीडा-प्रशिक्षण : शारीरिक शिक्षण व क्रीडा या क्षेत्रांत श्रेष्ठ दर्जाचे नेतृत्व उपलब्ध व्हावे, म्हणून भारत सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर दोन संस्था स्थापन केल्या : (१) ‘लक्ष्मीबाई नॅशनल कॉलेज ऑफ फिझिकल एज्युकेशन’, ग्वाल्हेर (१९५७) आणि (२)‘नेताजी सुभाष नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स’, पतियाळा (१९५८).
लक्ष्मीबाई नॅशनल कॉलेज ऑफ फिझिकल एज्युकेशन : या कॉलेजमध्ये पुढील अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले : (१) शारीरिक शिक्षणाचा तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम–‘बी. पी. ई.’, (२) शारीरिक शिक्षणाचा दोन वर्षांचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम–‘एम्. पी. ई.’ या पदवीकरिता तीन वर्षांच्या सुट्टीत येणाऱ्या शारीरिक शिक्षणाच्या पदवीधरांकरिता खास अभ्यासक्रम (व्हेकेशन कोर्स) आहे. (३) मास्टर ऑफ आर्ट्‌स/सायन्स–फिझिकल एज्युकेशन–हा दोन वर्षांचा, शारीरिक शिक्षण व एक शालेय विषय घेऊन केलेला, अभ्यासक्रम आहे. (४) उच्च पदवी वा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमानंतर ‘एम्. फिल्‌.’चा एक वर्षाचा अभ्यासक्रम हे. शिवाय (५) ‘डॉक्टरेट इन फिझिकल एज्युकेशन’ प्राप्त करण्याकरिता इथे मार्गदर्शन दिले जाते. हे महाविद्यालय स्वायत्त आहे.
नेताजी सुभाष नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स : या संस्थेत निरनिराळ्या खेळांचा क्रीडाशास्त्राच्या दृष्टीने सखोल अभ्यास करण्यासाठी क्रीडातंत्रविषयक मार्गदर्शन केले जाते. तसेच व्यायामी खेळ व व्यायामविद्या, कुस्ती, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बॅडमिंटन, टेबल-टेनिस, क्रिकेट, जलतरण इ. क्रीडाप्रकारांच्या संदर्भात या संस्थेत मार्गदर्शन कार्य चालते. या संस्थेतील शिक्षणक्रम असे : (१) विविध खेळांचा मार्गदर्शन काळ एक वर्षाचा आहे व अंतिम उत्तीर्ण होणाऱ्यांना प्रशिक्षण (कोचिंग)–पदविका दिली जाते. (२) दोन वर्षाचा ‘मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स’चा अभ्यासक्रमही येथे सुरू केला आहे. (३) भारतातील शासीरिक शिक्षणाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांकरिता सहा आठवड्यांचा प्रबोधन वर्ग ही संस्था चालविते. (४) राष्ट्रीय पातळीवर क्रीडासंघटनांकरिता त्यांच्या खेळांची क्रीडा-मार्गदर्शन-शिबिरे येथे भरविली जातात. या संस्थेच्या दोन शाखा बंगलोर व कलकत्ता येथे आहेत.
ग्वाल्हेर व पतियाळा या संस्थांचे कार्य ‘सोसायटी ऑफ नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फिझिकल एज्युकेशन अँड स्पोर्ट्स’ (स्नाइप्स) या पतियाळा येथील स्वायत्त स्वरूपाच्या मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली चालते.
भारतात खाजगी स्वरूपाच्या पण चांगली परंपरा असलेल्या ‘हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ’, अमरावती व ‘वाय्. एम्. सी. ए.’, मद्रास या संस्थांच्या शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयांनी भारतीय पातळीवर शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयांनी भारतीय पातळीवर शारीरिक-प्रशिक्षक उपलब्ध करून दिले. याशिवाय निरनिराळ्या राज्यांत एका वर्षाच्या मुदतीचे पदवी/पदविका दर्जाचे शारीरिक शिक्षणाचे प्रशिक्षण–अभ्यासक्रम सु. ३५ ते ४० आहेत, तसेच शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांकरिता एका वर्षाचे शारीरिक शिक्षणाचे प्रशिक्षण देणाऱ्या सु. ८ ते १० संस्था आहेत.
प्राथमिक शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षकांकरिता त्यांच्या प्रशिक्षणअभ्यासक्रमात शारीरिक शिक्षण अध्यापनपद्धतीचा, समावेश करण्यास सुरूवात काही राज्यांत झाली आहे. कारण प्राथमिक शाळांत वर्गशिक्षकच शारीरिक शिक्षणासह सर्व विषय शिकवत असतो.
शासकीय पातळीवरील प्रयत्न : भारतातील क्रीडाविकासाकरिता स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर व्यापक प्रमाणात प्रयत्न करण्यात आले. केंद्र व राज्य सरकारे तसेच सर्व स्तरांवरील क्रीडासंघटना, शिक्षणसंस्था, विद्यापीठे या सर्वांनीच या कामाला नव्या दिशेने प्रारंभ केला. या कार्याचा परिचय पुढे दिला आहे :
अखिल भारतीय क्रीडा परिषद : (१९५४). कार्यकक्षा-(१) निरनिराळ्या खेळांच्या राष्ट्रीय संघटनांमध्ये समन्वय साधणे, (२) त्यांना योग्य तो सल्ला देणे, (३) त्यांना अनुदान देण्याबद्दल शिफारशी करणे, (४) भारतीय संघाची निवड, परदेशी होणाऱ्या स्पर्धेत भाग घेण्याकरिता परवानगी देणे, निवड झालेल्या संघाकरिता क्रीडामार्गदर्शन-शिबिरे भरविणे. (५) त्यांना आर्थिक मदत वगैरेबाबत सल्ला देणे, (६) नामवंत क्रीडापटूंना राष्ट्रीय पुरस्काराबाबत मार्गदर्शन करणे. अशाच धर्तीवर निरनिराळ्या राज्यांत राज्य-क्रीडापरिषदा स्थापन करण्यात आल्या. सर्व भारतात क्रीडाविकासाच्या तसेच संघटनांच्या कार्यात समन्वय साधण्याच्या संदर्भात या परिषदा योग्य ती कार्यवाही करीत असतात.
क्रीडाविकासाच्या कार्याकरिता भारत सरकारने १९५८ व १९६० या वर्षी दोन समित्या नेमल्या. त्यांपैकी पहिली समिती पतियाळाच्या महाराजांच्या अध्यक्षतेखाली होती. या समितीच्या महत्त्वाच्या शिफारसी अशा : (१) क्रीडाविकासासाठी योग्य नियोजन असावे, (२) राष्ट्रीय पातळीवर क्रीडामार्गदर्शनाचे प्रशिक्षण देणारी संस्था असावी, (३) ग्रामीण भागांत क्रीडाविकासावर भर देण्यात यावा, (४) क्रीडासंघटनांच्या कार्यात सुव्यवस्थितपणा आणणे, शिक्षणसंस्थांत सोयी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून प्रयत्न करणे, क्रीडापटूंना पोषक आहाराची व्यवस्था करणे इ. बाबींचाही त्यात समावेश आहे. पतियाळा येथील ‘नेताजी सुभाष नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स’ची स्थापना होण्याचे श्रेय या समितीस द्यावे लागेल.
दुसरी समिती म्हणजे कौल–कपूर समिती (१९६०) होय. १९६० मध्ये रोम येथे ज्या ऑलिंपिक स्पर्धा झाल्या, तेथे हे दोघे भारताचे प्रतिनिधी म्हणून गेले होते, त्यांच्या महत्त्वाच्या शिफारसी पुढीलप्रमाणे : (१) शाळा व महाविद्यालये यांतून शारीरिक शिक्षण हा विषय सक्तीचा असावा, (२) या संस्थांमध्ये क्रीडांगणांची सोय असावी व त्याकरिता शासनाने मदत करावी, (३) क्रीडानैपुण्य दाखविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या द्याव्यात, (४) शासन, विद्यापीठे, औद्योगिक केंद्रे यांनी ठिकठिकाणी क्रीडाकेंद्रे तसेच रंजनकेंद्रे स्थापन करावीत. या समितीच्या शिफारसीवरून राष्ट्रीय पातळीवर क्रीडा-शिष्यवृत्त्या देण्याची योजना केंद्र शासनाने मान्य केली.
राष्ट्रीय क्षमता मोहीम : (१९५९–६०). भारतातील स्त्री-पुरूष व युवक-युवतींमध्ये शारीरिक शिक्षणाबद्दल जागृती निर्माण करण्याच्या हेतूने ही मोहीम सुरू करण्यात आली. प्रत्येकाला आपली शारीरिक क्षमता अजमावता यावी. म्हणून मूलभूत कसोट्या ठरविण्यात आल्या. तसेच त्यात उत्तीर्ण होण्याकरिता तीन श्रेणींमध्ये निकष ठरविण्यात आले. हे निकष वयोगटांप्रमाणे ठरविले आहेत. प्रतिवर्षी या कसोट्यांत अंदाजे २० लाख लोक भाग घेतात. या कसोट्यांत उच्च दर्जा प्राप्त करण्याकरिता प्रतिवर्षी राष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा भरविल्या जातात व त्या त्या वयोगटांतील सर्वोत्कृष्ट स्पर्धेकांस राष्ट्रीय पारितोषिके व शिष्यवृत्त्या देण्यात येतात. ही कामगिरी ग्वाल्हेर येथील ‘लक्ष्मीबाई नॅशनल कॉलेज ऑफ फिझिकल एज्युकेशन’ या राष्ट्रीय संस्थेवर सोपविण्यात आली आहे.
शिष्यवृत्त्या : राष्ट्रीय स्तरांवर विविध खेळांच्या स्पर्धात उत्कृष्ट दर्जा प्राप्त करणाऱ्या खेळाडूंना प्रतिवर्षी शिष्यवृत्त्या दिल्या जातात. तसेच अशा शिष्यवृत्त्या राज्य पातळीवरील खेळाडूंनाही राज्य शासनातर्फे दिल्या जातात.
राष्ट्रीय पुरस्कार व सन्मान : क्रीडाक्षेत्रात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विशेष प्रावीण्य दाखविणाऱ्या खेळाडूंना १९६३ पासून प्रतिवर्षी ⇨ अर्जून पुरस्कार देण्यात येतो. तसेच राज्य शासनातर्फेही अशा तऱ्हेची पारितोषिके देण्याचा उपक्रम काही राज्यांत सुरू झाला आहे. उदा., महाराष्ट्रातील ⇨ शिवछत्रपती पुरस्कार. संस्मरणीय कामगिरी करणाऱ्या नामवंत क्रीडापटूंना आणि क्रीडाकार्यकर्त्यांना ‘पद्मश्री’, ‘पद्मभूषण’ इ. किताबही केंद्र शासनातर्फे देण्यात येतात.
क्रीडाविषयक वाड्‌मयनिर्मिती : शारीरिक शिक्षण व क्रीडा या क्षेत्रांत दर्जेदार वाड्‌मयनिर्मितीस प्रोत्साहन मिळावे, म्हणून निरनिराळ्या भारतीय भाषांत पुस्तके लिहिणाऱ्या क्रीडालेखकांना राष्ट्रीय पारितोषिके प्रतिवर्षी देण्यात येतात.
भारतातील क्रीडासंघटना व त्यांचे कार्य : भारतात खेळांच्या विकासाकरिता क्रीडासंघटना व संस्था मोलाचे कार्य करीत आहेत. या संघटनांना स्वायत्त दर्जा आहे. प्रत्येक खेळाची भारतीय पातळीवर एक संघटना असते. या संघटनेचे राज्य पातळीवर संलग्न घटक असतात. त्याच्याशी प्रत्येक राज्यातील जिल्हा पातळीवर क्रीडासंघटना, तसेच स्थानिक पातळीवरील संस्था वा संघ हे संलग्न असतात. अशी रीतीने या राष्ट्रीय क्रीडासंघटनांनी आपापल्या खेळांचे जाळे राज्य-जिल्हा व स्थानिक पातळीपर्यत पसरविलेले असते. या संघटना आपल्या खेळांचे घटकसंघ स्थापन करणे, खेळाडूंना सराव देणे, निरनिराळ्या पातळ्यांवर सामने भरविणे, आपल्या खेळाडूंची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे, यांसारखी महत्त्वाची कामगिरी बजावत असतात.
भारतीय क्रीडासंघटनांमध्ये समन्वय साधणारी ‘इंडियन ऑलिंपिक असोशिएशन’ ही संघटना आहे. या संस्थेचे पहिले अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा व डॉ. नोव्हेन आणि सचिव प्रा. जी. डी. सोंधी हे होते. जागतिक ऑलिंपिक समितीच्या संयोजनाखाली जे आंतरराष्ट्रीय सामने होतात, त्यांकरिता राष्ट्रीय क्रीडासंघटनांना सहकार्य देणे, हे या संस्थेचे प्रमुख कार्य आहे. भारतातील क्रीडास्पर्धा सुव्यवस्थित भरविणे, भारतीय संघाची निवड करणे, हौशी खेळाडूंना प्रशस्तिपत्रके देणे इ. महत्त्वाची कामे ही संस्था करते.
सध्या भारतीय पातळीवर कार्य करणाऱ्या क्रीडासंघटना पुढीलप्रमाणे आहेत : (१) ‘द इंडियन हॉकी फेडरेशन’ (स्थापनवर्ष १९२८), (२) ‘ऑल इंडिया पुटबॉल फेडरेशन’ (१९३७), (३) ‘द स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (१९४०), (४) ‘द अमॅच्युअर ॲथलेटिक असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (१९४४), (५) ‘द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (१९४८), (६) ‘द व्हॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (१९५१), (७) ‘द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (१९५०), (८) ‘द नॅशनल रायफल असोसिएशन’ (१९५१), (९) ‘द जिम्नॅस्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (१९५१), (१०) ‘द इंडियन अमॅच्युअर बॉक्सिंग फेडरेशन’ (१९३७), (११) ‘द नॅशनल सायकलिंग फेडरेशन’ (१९३७), (१२) ‘द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया’ (१९२८), (१३) ‘द लॉन टेनिस असोसिएशन’ (१९१०), (१४) ‘द टेबल-टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (१९३७), (१५) ‘द ऑल इंडिया बॅडमिंटन असोसिएशन’ (१९३४), (१६) ‘द हँडबॉल असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (१९६९), (१७) ‘द आर्चरी असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (१९७१), (१८) ‘द कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (१९५१), (१९) ‘द यॉटिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (१९६०), (२०) ‘द खोखो फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (१९५५), (२१) ‘द सर्व्हिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड’ (१९१०), (२२) ‘द स्कूल गेम्स ऑफ इंडिया’ (१९५४), (२३) ‘द इंटर युनिव्हर्सिटी बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स (१९५२), (२४) ‘द रेल्वे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड’, (२५) ‘द ऑल इंडिया पोलीस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड’ (१९५०) आणि (२६) ‘स्क्वॅश रॅकेट असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (१९५३).
या संस्था आपापल्या खेळांच्या राष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा भरवितात. याशिवाय प्रत्येक खेळाच्या अखिल भारतीय स्पर्धा त्यांच्या परवानगीने भरविल्या जातात. अखिल भारतीय शालेय परिषद शालेय युवकांकरिता खास स्पर्धा प्रतिवर्षी भरविते. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांकरिता आंतरविद्यापीठे क्रीडासमिती असे सामने आयोजित करते. या शिवाय भारत सरकारतर्फे पतियाळा येथील क्रीडा-प्रशिक्षण संस्था ही अखिल भारतीय ग्रामीण क्रीडास्पर्धा, अखिल भारतीय महिला स्पर्धा इ. आयोजित करते. राष्ट्रीय अथवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धांकरिता निवड झालेल्या स्पर्धकांकरिता पूर्व-सराव शिबिराची जबाबदारी या संस्थेवर असते, याकरिता या संस्थेने प्रत्येक राज्यात एक क्रीडा-मार्गदर्शन-केंद्र (रीजनल कोचिंग सेंटर) सुरू केले आहे.
केंद्र शासनातर्फे क्रीडा विकासासाठी ग्रामीण क्रीडाकेंद्रे अनुदान पद्धतीने स्थापन व्हावीत, म्हणून खास प्रयत्नी केले जातात. क्रीडाप्रकारांचा विकास व मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांचा प्रचार व्हावा, म्हणून ‘नेहरू युवक केंद्रे’ ही ठिकठिकाणी स्थापन करण्यात आली आहेत. देशी व विदेशी खेळांच्या अनेक संघटना शासकीय मदतीने क्रीडाविकास व खेळाडूंची दर्जा वाढविण्याच्या दृष्टीने भरीव कार्य करीत आहेत.
क्रीडाविषयक संशोधन : शारीरिक शिक्षणाचे वैज्ञानिक स्वरूप ध्यानात घेऊन या क्षेत्रात संशोधनकार्याची सुरूवात राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण व क्रीडा महाविद्यालये. तसेच काही खाजगी महाविद्यालये यांनी केली आहे. पारंपरिक योगविद्येचे पुनरूज्जीवन व संशोधनही भारतातील काही संस्थांनी यशस्वी रीतीने चालवले आहे. या संस्थांचे कार्य केवळ भारतभरच नव्हे, तर परदेशांमध्येही जाऊन पोहोचले आहे.
आशियाई क्रीडासामने : पं. जवाहरलाल नेहरू, देवदत्त सोंधी व पतियाळाचे महाराज यादवेंद्र सिंग यांच्या प्रयत्नाने १९५१ मध्ये दिल्ली येथे पहिल्या ⇨ आशियाई क्रीडा सामन्यांना प्रारंभ झाला आणि त्यानंतर ३१ वर्षानी १९८२ मध्ये नवम अशियाई क्रीडास्पर्धा अतिभव्य स्वरूपात पुन्हा दिल्ली येथेच भरविण्यात आल्या.
या स्पर्धेची क्रीडाज्योत १९ नोव्हेंबर १९८२ रोजी सकाळी पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते ‘नॅशनल स्टेडियम’ दिल्ली येथे प्रज्वलित करण्यात आली. त्याच दिवशी दुपारी राष्ट्रपती झैलसिंग यांच्या हस्ते स्पर्धाचे रीतसर उद्‌घाटन झाले. या स्पर्धांसाठी अतिभव्य अशी क्रीडागारे बांधण्यात आली : ‘जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम’ ( उभारणीचा खर्च अंदाजे १६·२१ कोटी रूपये ), बंदिस्त ‘इंद्रप्रस्थ स्टेडियम’ (१५·३५ कोटी रूपये), ‘हॉल ऑफ स्टेट्‌स’ (११·७५ कोटी रूपये). सुमारे दहा-बारा हजारांपासून ते पंचाहत्तर हजारांपर्यत प्रेक्षक बसू शकतील इतक्या क्षमतेची, अत्याधुनिक सुखसोयींनी युक्त व शास्त्रीय साधनसामग्रीने सुसज्ज अशी ही क्रीडागारे खेळांसाठी कायमची उपलब्ध झाली आहेत. खेळाडूंच्या व व्यवस्थापकांच्या निवासासाठी खास आशियाई क्रीडानगरी अत्यंत भव्य स्वरूपात उभारण्यात आली. येथील निवास, भोजन, मनोरंजन इ. व्यवस्था अप्रतिम होती. क्रीडास्पर्धांचे वृत्तसंकलन व वितरणव्यवस्था यांसाठी सु. २० कोटी रूपये खर्च करून सर्व देशभर व जगभर दूरदर्शन, आकाशवाणी, दूरध्वनी, ‘टेलेक्स’ आदी साधनांद्वारा वृत्तप्रसारण तसेच वृत्तपत्र-प्रतिनिधींची सोय इ. यंत्रणा अत्यंत कार्यक्षम ठेवण्यात आली होती.
पहिल्या आशियाई क्रीडास्पर्धाना फक्त ११ देशांतील ४८९ स्पर्धक खेळाडू आले होते. त्यांत फक्त ९ क्रीडाप्रकार अंतर्भूत होते. तर या नवम आशियाई क्रीडास्पर्धामध्ये एकूण २१ क्रीडाप्रकारांचा समावेश असून, त्यांत ३१ देशांतील सु. ५,००० खेळाडूंनी भाग घेतला. स्पर्धाची एकूण व्यवस्था अत्यंत शिस्तबद्ध, आखीवरेखीव, चोख, अद्ययावत आणि वेधक होती. हॉकीसारख्या स्पर्धांसाठी भारतात प्रथमच ‘ॲस्ट्रो टर्फ’चा व व्यायामी खेळांच्या धाव-मार्गासाठी कृत्रिम पॉलियूरीथीनच्या एका प्रकाराचा वापर करण्यात आला होता. ह्या आशियाई स्पर्धेत चीन व जपान ह्यांच्यात प्रचंड चुरस होऊन चीनने एकूण १५३ पदके मिळवून प्रथम क्रमांक पटकावला, तर जपानचा दुसरा क्रमांक आला. भारताचा पाचवा क्रमांक लागला. विशेष म्हणजे सांघिक खेळांत भारताच्या महिला हॉकी संघास सुवर्णपदक मिळाले. अश्वारोहण व गोल्फ या स्पर्धामध्येही भारताचे वर्चस्व दिसून आले. गोल्फमध्ये लक्ष्मण सिंग याने सुवर्णपदक मिळविले. पुरूषांच्या ८०० मी. धावण्याच्या शर्यतीत चार्ल्स बोरोमिओ या भारतीय खेळाडूला १ मी. ४६·८ सेकंदांत अंतर तोडल्याने सुवर्णपदक मिळाले. तसेच चांदराम ( २० किमी. चालणे ), बहादूर सिंग (गोळाफेक), एम्. डी. वळसम्मा (११० मी. अडथळा-शर्यत), कौरसिंग (हेवीवेट गटातील मुष्टियुद्ध), सत्पाल सिंग (कुस्ती) इ. स्पर्धकांनी वैयक्तिक सुवर्णपदके मिविली. या स्पर्धामध्ये भारताची अत्युत्कृष्ट संयोजनक्षमता दिसून आली. आशियाई क्रीडास्पर्धा प्रामुख्याने दिल्ली येथे झाल्या मात्र वल्हविण्याच्या नौकास्पर्धा जयपूर येथील रामगड सरोवरात, तर शीडजहाजशर्यती मुंबईजवळील समुद्रात घेण्यात आल्या. भारताचे क्रीडामंत्री बुटासिंग हे नवव्या आशियाई क्रीडासामान्यांचे अध्यक्ष होते. भारतीय ऑलिंपिक समितीचे अध्यक्ष राजा भालिंदरसिंग ह्यांनीही ह्या स्पर्धा यशस्वी होण्यास मोठाच हातभार लावला. ह्या स्पर्धा भारताने अत्यंत यशस्वीरीत्या आयोजित करून केवळ आशिया खंडातच नव्हे, तर सर्व जगभर उत्तम नावलौकिक संपादन केला आहे. ४ डिसेंबर १९८२ रोजी या स्पर्धांचा समारोप झाला.
दिल्ली येथे २५ मार्च १९८२ रोजी भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीच्या ८६ व्या अधिवेशनाच्या उद्‌घाटनप्रसंगी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना ऑलिंपिक सुवर्णपदक (ऑलिपिंक ऑर्डर गोल्ड मेडल) बहाल करण्यात आले. हे जागतिक क्रीडाक्षेत्रात त्यांनी केलेल्या बहुमोल कामगिरीचा गौरव करण्यासाठी म्हणून दिले गेले. हे सुवर्णपदक मिळवणाऱ्या त्या आशियातील पहिल्याच महिला आहेत.
इंग्लंडमध्ये १९७५ पासून दर चार वर्षांनी प्रुडेन्शियल विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धा भरवल्या जातात. १९८३ मधील तिसऱ्या विश्वचषक स्पर्धेमध्ये दि. २५ जून रोजी झालेल्या अंतिम सामन्यात, कपिल देवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय क्रिकेटसंघाने वेस्ट इंडीजचा ४३ धावांनी पराभव करून हा विश्वचषक जिंकला. (अंतिम धावफलक असा : भारत ५४·४ षटकांमध्य़े सर्व बाद १८३ धावा व वेस्टइंडीज ५२ षटकांमध्ये सर्व बाद १४० धावा). आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटक्षेत्रामध्ये अजिंक्यपदाचा हा मान अत्युच्च समजला जातो. भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासातही ही गौरवशाली घटना अभूतपूर्वच मानली पाहिजे.
मनोरंजन : भारतात वेगवेगळ्या रंजनप्रकारांचे पुरातन काळापासून निर्देश आढळतात. रामलीला, रथोत्सव, नाटके, नृत्ये, संगीताचे जलसे, कीर्तन इ. प्रकारांत भारतीय संस्कृतीतील रंजनाची परंपरा दिसून येते. स्वातंत्र्याप्राप्तीनंतर कामगारवर्गांकरिता औद्योगिक संघटनांतर्फे ग्रामीण विभागांत उद्योगधंद्याबरोबरच क्रीडागृहे व रंजनकेंद्रेही मोठ्या प्रमाणात उभारण्यात आली. १९६१ मध्ये चंडीगढला अखिल भारतीय क्रीडा रंजन-परिषद भरविण्यात आली. शरीरास व मनास तरतरीत ठेवण्याकरिता रंजनाची जरूरी आहे, ह्या जाणिवेतून भारतात ठिकठिकाणी रंजनकेंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच अनेक लहानमोठ्या शहरांतून क्लब, मंडळे, महिलामंडळे ह्यांची प्रचंड प्रमाणावर भर पडत आहे. वनविकास व वनसंचार, गिर्यारोहण, सांघिक नृत्ये, पोहणे, नौकाविहार तसेच ⇨ सहली, ⇨ शिबिरे, ⇨ पोस्टाच्या तिकिटांचा संग्रह यांसारखे छंद, ⇨ पत्ते व पत्त्यांचे खेळ, ⇨ कॅरम इ. रंजनप्रकारांच्या जोपासनेसाठी आणि प्रसारासाठी अनेक संस्था व संघटना मोठ्या प्रमाणावर कार्य करीत आहेत.
शारीरिक शिक्षण व क्रीडा यांच्या विकासाचे राष्ट्रीय धोरण : अखिल भारतीय क्रीडा परिषदेने १९८० मध्ये शारीरिक शिक्षण व क्रीडा यांच्या विकासाचे राष्ट्रीय धोरण काय असावे, याबद्दल एक मसुदा तयार केला आहे. त्यातील काही महत्त्वाच्या सूचना अशा : (अ) जागतिक ऑलिंपिक समितीच्या नियमाप्रमाणे भारतीय ऑलिंपिक समिती व राष्ट्रीय क्रीडा संघटना यांचे स्पर्धा आयोजन करण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील. (आ) नागरिकांचे खेळ व मनोरंजन यांत भाग घेण्याचे हक्क अबाधित राहावेत, यासाठी पुढील गोष्टी कराव्यात : (१) शाळा, महाविद्यालये यांतून शारीरिक शिक्षण सक्तीचे असावे. (२) जिल्हा व पंचायत समित्यांनी राज्य व भारत सरकारच्या मदतीने ग्रामीण क्रीडाकेंद्रे सुरू करावीत. (३) शहरी विभागांत राष्ट्रीय क्रीडा संघटना व त्यांचे राज्य पातळीवरील घटक यांच्या मदतीने क्रीडा मंडळे सुरू करावीत. (४) शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे येथे निरनिराळ्या खेळांची पुरेशी मैदाने तसेच मैदानी शर्यती व अन्य क्रीडास्पर्धा यांसाठी सुसज्ज धावमार्ग इ. सोयी असाव्यात. (५) आदिवासी कल्याण खात्याने आधिवासींच्या क्रीडाविकासाकडे विशेष लक्ष द्यावे. (६) केंद्रीय व राज्य सरकारे यांनी स्वतंत्र क्रीडा मंत्रालये सुरू करावीत.
शारीरिक शिक्षणाच्या आणि क्रीडाविकासाच्या कार्याची महती ध्यानात घेऊन केंद्र सरकारने १९८२ मध्ये स्वतंत्र क्रीडा मंत्रालय सुरू केले. या मंत्रालयाचे पहिले मंत्री बुटासिंग हे आहेत.
शारीरिक शिक्षण व क्रीडा या क्षेत्रांत सहभागी होण्याची समान संधी सर्वांना मिळावी व एकूणच राष्ट्राची शारीरिक क्षमता वाढून क्रीडापटूंचे कौशल्य व गुणवत्ता वाढावी. ह्या दृष्टीने ह्या क्षेत्राची प्रगती झपाट्याने होत आहे. तसेच याकरिता लागणारी आर्थिक तरतूदही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध केली जात आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू, पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश यांसारख्या काही राज्य शासनांनीही राज्य पातळीवर क्रीडामंत्र्यांची नियुक्ती केली आहे, तसेच स्वतंत्र क्रीडासंचालकांच्या नेमणुका केल्या आहेत. (मराठी विश्वकोशात यथास्थळी आट्यापाट्या; कबड्डी; कुस्ती; खोखो; प्राणायाम; बुद्धिबळ; योगासने; शारीरिक शिक्षण इत्यादींवर स्वतंत्र नोंदी आहेत. त्यांखेरीज क्रिकेट; टेनिस; टेबलटेनिस; फुटबॉल; बॅडमिंटन; हॉकी यांसारख्या प्रमुख विदेशी खेळांवरही स्वतंत्र नोंदी आहेत. त्या त्या नोंदीमध्ये त्या त्या खेळाची भारतातील जडणघडण व स्थूलमानाने ऐतिहासिक आढावा, प्रसिद्ध खेळाडूंचे नामनिर्देश इ. माहिती थोडक्यात दिली आहे).
वाखारकर, दि. गो.
महत्त्वाची स्थळे
निसर्गसौंदर्याची विविधता आणि वैचित्र्य, प्रदीर्घ धार्मिक-कलात्मक परंपरांची द्योतक असलेली स्मारके आणि आधुनिकतेची भव्य प्रतीके यांनी हा महान देश नटलेला आहे. या विविध दृष्टींनी प्रेक्षणीय असलेली व भिन्नभिन्न अभिरुचीच्या देशी-विदेशी पर्यटकांना मोह घालणारी अनेक स्थळे भारतात सर्वत्र विखुरलेली आहेत. हिमालयाची उत्तुंग बर्फाच्छादित शिखरे, भूनंदनवन म्हणून गौरविलेले निसर्गरम्य काश्मीर पूर्व-पश्चिम सागरकिनाऱ्यांवरील मरीना बीच (तमिळनाडू), कोवळम्‌ (केरळ) यांसारख्या विस्तीर्ण पुळणी काझीरंगा (आसाम), ताडोबा (महाराष्ट्र), गीर (गुजरात) यांसारखी राष्ट्रीय वने आणि अभयारण्ये व त्यांतील चित्रविचित्र पशुपक्षी दार्जिलिंग (प, बंगाल), मांडू (मध्यप्रदेश), उटी (तमिळनाडू) यांसारखी रम्य गिरिस्थाने आणि आरोग्यधामे इत्यादींचे वरदान भारताला लाभले आहे. खजुराहोची शिल्पे, अजिंठ्याची लेणी, कोनारकचे सूर्यमंदिर, मदुराईचे मीनाक्षी मंदिर, श्रवणबेळगोळ येथील गोमटेश्वराची प्रचंड मूर्ती, आग्र्याचा ताजमहाल, दिल्लीचा लाल किल्ला व कुतूबमीनार नद्यांच्या काठाने वसलेली वाराणसीसारखी प्राचीन तीर्थक्षेत्र आणि दुर्गम पर्वतीय प्रदेशांत वसलेली बद्रिकेदार (उत्तर प्रदेश), अमरनाथ गुंफेसारखी (जम्मू व काश्मीर) प्राचीन धार्मिक स्थाने इत्यादीतून ऐतिहासिक-धार्मिक-कलात्मक परंपरांचा वारसा टिकून राहिल्याचे दिसून येते. पारंपारिक हस्तकलांची केंद्रे भारतभर विखुरलेली आहेत. आणि तेथील वेधक कलावस्तूंचे देशी-विदेशी पर्यटकांना मोठेच आकर्षण वाटते. इतिहासप्रसिद्ध स्थळे भारतात सर्वत्रच विखुरलेली आहेत.
भारताची गुलाबी नगरी म्हणून प्रसिद्ध असलेले जयपूर, इतिहासकालीन वास्तुकलेची स्मारके जपणारी फतेपुर-सीक्री, अहमदाबाद, दिल्ली, विजापूर, हंपी-होस्पेट यांसारखी शहरे, शिखांचे सुवर्णमंदिर असलेले अमृतसर इत्यादींविषयी पर्यटकांना-अभ्यासकांना मोठेच कुतूहल वाटत आले आहे. बद्रिकेदार, द्वारका, जगन्नाथपूरी व रामेश्वर या चार दिशांना असणाऱ्या चार धामांच्या तीर्थयात्रेचा संकेत भारताच्या एकात्म सांस्कृतिक परंपरेचा निदर्शक आहे [→ तीर्थक्षेत्रे व तीर्थयात्रा]. भारतीय संस्कृतीचा परंपरागत स्मारकांनी नटलेल्या या देशात आधुनिक विज्ञानयुगाची नवी तीर्थक्षेत्रेही उभी राहिली आहेत. मुंबई येथील अणुविक्रियक केंद्र, जगातील सर्वांत उंच असे भाक्रा येथील धरण, अमेरिकेतील टेनेसी व्हॅली ऑथॉरिटीच्या नमुन्यावर उभारलेल्या दामोदर खोरे प्रकल्प, बंगलोर येथील हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स कंपनी, चित्तरंजन येथील रेल्वे एंजिनांचा कारखाना, सिंद्री (बिहार) नानगल (पंजाब) येथील खत कारखाने, आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या ल कॉर्ब्यूझ्ये या वास्तुविशारदाने उभे केलेले आधुनिक चंडीगड, थुंबा (केरळ) येथील अग्निाबाण-प्रक्षेपण केंद्र इ. आधुनिक युगाची नवी प्रतीके भारताच्या प्रगतीची निदर्शक आहेत. भारतातील विविध दृष्टींनी महत्त्वाच्या असणाऱ्या सर्व स्थळांवर मराठी विश्वकोशात स्वतंत्र नोंदी आहेत.
१९८१ च्या जनगणनेनुसार भारतातील १० लक्षांवर लोकसंख्या असलेली शहरे पुढीलप्रमाणे आहेत : कलकत्ता (९१,६५,६५०), बृहन्मुंबई (८२,२७,३३२), दिल्ली (५७,१३,५८१), मद्रास (४२,७६,६३५), बंगलोर (२९,१३,५३७), हैदराबाद (२५,२८,१९८), अहमदाबाद (२५,१५,१९५), कानपूर (१६,८८,२४२), पुणे (१६,८५,३००), नागपूर (१२,९७,९७७), लखनौ (१०,०६,५३८) व जयपूर (१०,०४,६६९). ही सर्वच महानगरे औद्योगिक दृष्ट्या विकसित झालेली असून विविध प्रकारच्या आधुनिक उत्पादनांसाठी प्रसिद्ध आहेत. आधुनिक भारताच्या विविधांगी प्रगतीचे दर्शन या महानगरांतून घडते.
आधुनिक पर्यटनव्यवसायाच्या दृष्टीने भारतातील विविध प्रकारच्या पर्यटनकेंद्रांचा विकास करण्यासाठी १ ऑक्टोबर १९६६ रोजी भारतीय पर्यटन विकास निगम स्थापन करण्यात आला [→ पर्यटन]. या निगमामार्फत प्राचीन इतिहासप्रसिद्ध स्थळांचे पर्यटनदृष्ट्या महत्त्व वाढविणे, सागरकिनाऱ्यावरील सहलींची स्थळे, पशुपक्ष्यांची अभयारण्ये, विविध मोसमांनुसार सोयीची ठरणारी क्रीडास्थाने, तसेच पर्यटकांच्या भोजननिवासाच्या दृष्टीने व दळणवळणाच्या दृष्टीने आधुनिक सुविधा उपलब्ध करणे इ. कामे केली जात आहेत. वरील निगमाची कार्यालये परदेशांतही स्थापन करण्यात आलेली आहेत. परदेशी पर्यटकांना विविध उपक्रमांद्वारे व प्रचार माध्यमांचा उपयोग करून भारताकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.
जाधव, रा. ग.
संदर्भ : सर्वसाधारण : 1. Barth, A. The Religions of India, Varanasi, 1963.
2. Chaitanyam Krishna, A profile of India Culture, New Delhi, 1982.
3. De Bary, M. M. Ed. Sources of Indian Tradition, London, 1958.
4. Durant, Will, our Oriental Heritage, New York, 1954, Gandhi, Indira Eternal India, New Delhi, 1980.
5. Government of India, Ministry of Education and Social Welfare, Gazetteer of india, 4 Vols., New Delhi. 1965 – 78.
6. CSIR. The Wealth of India, Industrial probucis, 9 parts, New Delhi, 1973.
7. CSIR, The Wealth of India (Raw Materials), II Vols., New Delhi, 1972.
8. Keith, A. B. The Religion and philosophy of the veads and Upnishads (Harvard Oriental Series – 32 Vols.), Cambridge, Mass., 1925.
9. Multer, Max, India : What Can It Teach Us ? London, 1919.
१०. केतकर, श्री. व्यं. महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, प्रस्तावना खंड, विभाग १ ते ५, पुणे, १९२० – २४ .
११. चित्राव, सिद्धेश्वरशास्त्री, भारतवर्षीय चरित्रकोश, (प्राचीन, मध्ययुगीन, अर्वाचीन), पुणे, १९३२ – ४६ .
१२. जोशी, महादेवशास्त्री, संपा. भारतीय संस्कृतिकोश, १० खंड, पुणे, १९६२ – ७९ .
१३. दीक्षित, शंकर बाळकृष्ण, भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पुणे, १९३१.
भूवैज्ञानिक इतिहास : 1. Pascoe, E. H. A Manual of the Geology of India and Burma, 3 Vols., Delhi, 1964.
2. Wadia, D. N. Geology of India, London, 1961.
भूवर्णन : 1. Government of India, National Adas and Thematic Mapping Organization, Atlas of Agricultural Resources of India, Calcutta, 1981.
2. Government of India, National Atlas and Thematic Mapping Organization, Atlas of Forest Resources of India, Calcutta, 1976.
3. Government of India, Registrar General and Exofficio Census Commissioner for India, Census of India— 1961 Vol. I India—Census Atlas, New Delhi, 1970.
4. Government of India, National Atlas and Thematic Mapping Organization, Irrigation Atlas of India, Calcutta, 1972.
5. Government of India, National Atlas and Thematic Mapping Organization, National Atlas of India, 8 Vols., Calcutta, 1982.
6. Government of India, National Atlas and Thematic Mapping Organization, Tourist Atlas of India, Calcutta, 1974.
7. Habib, Man, An Atlas of the Mughal Empire, New York, 1982.
8. Schwartzebcrg, y3wuoeph. E., Ed. Historical Atlas of South Asia, London, 1978.
मृदा : 1. Narayana, N, S. Shah, C. C. Physical properties of Soil, Bombay. 1966.
2. Raychaudhari, S. P. Land and Soil, New Delhi, 1966.
3. Raychaudhari, S. P. Land Resources of India, New Delhi, 1964.
4. Raychaudhari, S. P. and others, Soils of India, New Delhi, 1963.
जलवायुमान : 1. India Meteorological Department, Meteorology for Airmen, Part 1, New Delhi, 9144.
2. India Meteorological Department, Climate of India, Forecasting Manual No. 1-2, Poona, 1968.
वनश्री : 1. Calder, C. C. An Outline of the Vegetation of India, Calcutta, 1973.
2. Haden-Guest, S. and others, Ed. A World Geography of Forest Resources, New York,1956.
3. Mitra, G. N. Systematic Botany and Ecology, Calcutta 1964.
इतिहास : 1. Agrawal, D. P. Copper Bronze Age in India, New Delhi, 1971.
2. Agrawal, K. P. Brltish Takeover of India, New Delhi, 1979.
3. Aiyar, S. P. Mehta, Usha, Ed. Essays on Indian Federalism, Bombay, 1965.
4. Andrews, C.F. Mookerjee, G. K. Rise and Growth of the Britlsh : A Descriptive Chronology, New Delhi, 1970.
5. Appadorai, A Indian Political Thinking in the 20th Century from Naoroji to Nehru : an Introductory Survey, Madras, 1971.
6. Appleby. P. H. Public Administration for a Welfare State, Bombay, 1970.
7. Appleby, P. H. Re-examination of India’s Administrative System-Commercial Enterprises, Delhi, 1956.
8. Bahadur, Krishna Prakash, History of India Civilization, 3 Vols., New Delhi, 1979.
9. Basham, A. L. Wonder that Was India, Bombay, 1971.
10. Basham, A. L. Ed. A Cultural History of India, Oxford, 1975.
11. Basu, S. C. India Under Muslim Rule, Calcutta, 1966.
12. Bhambhri, C. P. Public Service Commission in India, 1926-1976, New Delhi, 1976.
13. Bhambhri. C. P. The Janata Party : a Profile, New Delhi, 1980.
14. Bipin Chandra, Nationalism and Colonialism in Modern India, New Delhi, 1980.
15. Bose, S. C. Fundamental Questions of Indian Revolution, Calcutta, 1970.
16. Brown, D. M. Nationalist Movement : Indian Political Thought from Ranade to Bhave, Bombay, 1970.
17. Burgess, James, Chronology of Indian History : Medieval and Modern, Delhi, 1973.
18. Chandidas, R. Ed. Indian Votes : a Source Book on Indian Election, Bombay, 1968.
19. Chhabra, G. S. Advanced Study in the History of Modem India, 3 Vols., New Delhi, 1971.
20. Dani, Ahmad Hasan, Prehistory and Protohistory of Eastern India, Calcutta, 1960.
21. Das, Durga, India from Curzon to Nehru and after, Calcutta, 1975.
22. Dasgupta, Jyotirindra, Language Conflict and National Development : Group Politics and National Language Policy In India, Bombay, 1970.
23. Dikshit, K. M. Prehistoric Civilization of the Indus Valley, Madras, 1973.
24. Dutt, R. C. Ancient India (2000 B.C.800 A.D.) : Epochs of Indian History, New Delhi, 1980.
25. Edwards, S. N. Garrett, H. L. D. Mughal Rule in India, New Delhi, 1979.
26. Elliot, H. M. History of India as Told by Its Own Historians: the Muhammedun Period, 8 Vols., Allahabad, 1971-77.
27. Frankel, Trancine R. India’s Political Economy: 1947-77, Delhi, 1978.
28. Ghurye, G. S. Vedic India, Bombay, 1979.
29. Government of India, Ministry of Education and Social Welfare, Gazetteer of India, Indian Union : History and Culture, Vol. 2, New Delhi, 1973.
30. Grover, B. L. Documentary Study of British Policy Towards Indian Nationalism, Delhi, 1967.
31. Gupta. P. L. Imperial Gupta, Varanasi, 1975.
32. Hardgrave, R. L. India : Government and Politics In a Developing Nation, New York, 1975.
33. Hardgrave, R. L. The Dravidian Movement. Bombay, 1965.
34. Inamdar, N. R. Bapat, R. M. and Others, Ed. Contemporary India : Socio- Economic and Political Processes, Poona, 1982.
35. Jaffar, S. M. Some Cultural Aspects of Muslim Rule In India. Delhi, 1972.
36. Jha, M. N. Modern Indian Political Thought, Mcerut, 1976.
37. Karunakaran, K. P. Ed. Modern Indian Political Tradition, New Delhi, 1962.
38. Kaushik, Susheela, Elections In India : Its Social Basis, Calcutta, 1982.
39. Kcene, H. G. History of India from the Earliest Times to the Twentieth Century, Delhi, 1972.
40. Kochanek, Stanley A. Business and Politics In India, Berkeley, 1974.
41. Kosambi, D. D. Culture and Clvilzlatlon of Ancient India In Historical Outline, New Delhi, 1977.
42. Lal, B. B. Indian Archaeology since Independence, Delhi, 1964.
43. Luihcra, Ved Prakash, The Secular State and India, Oxford, 1964.
44. Mahar, J. Michael, Ed. The Untouchables in Contemporary India, Chicago, 1972.
45. Majumdar, Bimunbchari, History of Indian Social and Political Ideas from Rammohan to Dayananda, Calcutta, 1967.
46. Majumdar, R. C. History of the Freedom Movement In India, 3 Vols., Calcutta, 1962-63.
47. Majumdar, R. C. Ed. History and Culture of the Indian People, II Vols., Bombay, 1956—77.
48. Majumdar, R. C. Chopra, P. N. Main Currents of Indian History, New Delhi, 1979.
49. Mansergh, Nicholas, Ed. The Transfer of Power, 11 Vols., London, 1970-82.
50. Mehta, J. L. Advanced Study in the History of Mediaeval India, 2 Vols., I, New Delhi, 1981.
51. Menon. V. P. The Interation of the Indian Satates, Bobbay, 1961.
52. Mjsra, B. B. Administrative History of India : 1834-1947, Bombay, 1970.
53. Nagarkar, V. V. Genesis of Pakistan, New Delhi, 1975.
54. Naqvi.Shariful Hasan, Readings In Indian History, 3 Vols., New Delhi, 1977.
55. Nehru, Jawaharlal, The Discovery of India, Bombay. 1961.
56. Nilkantha Sastri, K. A. Cultural Expansion of India, Gaubati, 1959.
57. Panikkar, K. M. A Survey of Indian History, New Delhi, 1962.
58. Pattabhisitaramayya, B. History of the Indian National Congress, 2 Vols., Delhi, 1979.
59. Phadkc, V. D. Politics and Language, Bombay. 1979.
60. Qurcshi, I. H. Administration of the Mughal Empire, Patna, 1979.
61. Rawalinson, H. G. Buddha, Asoka, Akbar, Shivaji and Ranjit Singh : A Study in Indian History,Genesis of Pakistan, New Delhi, 1975.
62. Ray- choudhary, S. C. History of Modern India, Delhi, 1980.
63. Raychoudhary, S. C. Social, Cultural and Economic History of India : Ancient Times, Delhi, 1980.
64. Sankalia, H. D. Aspects of Indian History and Archaeology, Delhi, 1977.
65. Sankalia, H. D. Prehistory of India, New Delhi, 1977.
66. Sankalia, H. D. Prehistory and Protohistory in India and Pakistan, Bombay, 1974.
67. Sarkar, J. N. India Through the Ages, Delhi, 1980.
68. Sen, S. N. History of Modern India : 1765-1950, New Delhi, 1979.
69. Shrivastav, M. P. Society and Culture In Medieval India : 1206-1707, Allahabad, 1975.
70. Smith, Vincent A. Oxford History of India, Bombay, 1958.
71. Spear, T. G. P. Oxford History of Modern India, Delhi, 1974.
72. Subramanyam, T. C. Famous Battles In Indian History, Dehra Dun, 1969.
73. Suda, J. P. Main Currents of Social and Political Thought in Modern India, 3 Vols., Meerut, 1973.
74. Thapar, Romila, Ancient Indian Social History: Some Interpretations, New Delhi, 1978.
75. Thapar, Romila, Asoka and the Decline of the Mauryas, New Delhi, 1973.
76. Toynbec, Arnold y3wuoeph, One World and India, New Delhi, 1960.
77. Venkata Ramanappa, M. N. Outlines of South Indian History, New Delhi, 1975.
78. Weiner, Myron, Ed. State Politics In India, Princcton (N. J.), 1968.
79. Weiner, Myron Field, John Oscood, Ed. Studies In Electoral Politics In the Indian States, 4 Vols., Delhi, 1975.
80. Wheeler, Mortimer, The Indus Civilization, Cambridge, 1953.
81. Zaidi, A. M. Ed. The Annual Register of Indian Political Parties, Vol. I: 1972-73, New Delhi, 1973.
82. Zaidi, A. M. Ed. The Annual Register of Indian Political Parties : 1973-74, New Delhi, 1974.
83. Zakaria, Rafiq, Muslims in India : a Political Analysis, Bombay, 1969.
८४. जावडेकर, श. द. आधुनिक भारत, पुणे, १९७९.
८५. जोशी, लक्ष्मणशास्त्री, वैदिक संस्कृतीचा विकास, वाई, १९७२.
८६. डुरांट, विल अनु. शिखरे, मा. पं. भारतीय संस्कृती, मुंबई, १९८२.
८७. तळवलकर, गोविंद, सत्तांतर : १९४७, खंड १, मुंबई, १९८३.
८८. बालकृष्ण अनु. कोलटकर, वा. रा. भारत वर्षाचा संक्षिप्त इतिहास, दोन खंड, कोल्हापूर, १९२७. व १९२९.
८९. बेडेकर, दि. के. भणगे, भा. शं. संपा. भारतीय प्रबोधन, पुणे,१९७३.
राजकीय स्थिती : 1. Agrawal, D. P. Copper Bronze Age in India, New Delhi, 1971.
2. Agrawal, K. P. Brltish Takeover of India, New Delhi, 1979.
3. Aiyar, S. P. Mehta, Usha, Ed. Essays on Indian Federalism, Bombay, 1965.
4. Andrews, C.F. Mookerjee, G. K. Rise and Growth of the Britlsh : A Descriptive Chronology, New Delhi, 1970.
5. Appadorai, A Indian Political Thinking in the 20th Century from Naoroji to Nehru : an Introductory Survey, Madras, 1971.
6. Appleby. P. H. Public Administration for a Welfare State, Bombay, 1970.
7. Appleby, P. H. Re-examination of India’s Administrative System-Commercial Enterprises, Delhi, 1956.
8. Bahadur, Krishna Prakash, History of India Civilization, 3 Vols., New Delhi, 1979.
9. Basham, A. L. Wonder that Was India, Bombay, 1971.
10. Basham, A. L. Ed. A Cultural History of India, Oxford, 1975.
11. Basu, S. C. India Under Muslim Rule, Calcutta, 1966.
12. Bhambhri, C. P. Public Service Commission in India, 1926-1976, New Delhi, 1976.
13. Bhambhri. C. P. The Janata Party : a Profile, New Delhi, 1980.
14. Bipin Chandra, Nationalism and Colonialism in Modern India, New Delhi, 1980.
15. Bose, S. C. Fundamental Questions of Indian Revolution, Calcutta, 1970.
16. Brown, D. M. Nationalist Movement : Indian Political Thought from Ranade to Bhave, Bombay, 1970.
17. Burgess, James, Chronology of Indian History : Medieval and Modern, Delhi, 1973.
18. Chandidas, R. Ed. Indian Votes : a Source Book on Indian Election, Bombay, 1968.
19. Chhabra, G. S. Advanced Study in the History of Modem India, 3 Vols., New Delhi, 1971.
20. Dani, Ahmad Hasan, Prehistory and Protohistory of Eastern India, Calcutta, 1960.
21. Das, Durga, India from Curzon to Nehru and after, Calcutta, 1975.
22. Dasgupta, Jyotirindra, Language Conflict and National Development : Group Politics and National Language Policy In India, Bombay, 1970.
23. Dikshit, K. M. Prehistoric Civilization of the Indus Valley, Madras, 1973.
24. Dutt, R. C. Ancient India (2000 B.C.800 A.D.) : Epochs of Indian History, New Delhi, 1980.
25. Edwards, S. N. Garrett, H. L. D. Mughal Rule in India, New Delhi, 1979.
26. Elliot, H. M. History of India as Told by Its Own Historians: the Muhammedun Period, 8 Vols., Allahabad, 1971-77.
27. Frankel, Trancine R. India’s Political Economy: 1947-77, Delhi, 1978.
28. Ghurye, G. S. Vedic India, Bombay, 1979.
29. Government of India, Ministry of Education and Social Welfare, Gazetteer of India, Indian Union : History and Culture, Vol. 2, New Delhi, 1973.
30. Grover, B. L. Documentary Study of British Policy Towards Indian Nationalism, Delhi, 1967.
31. Gupta. P. L. Imperial Gupta, Varanasi, 1975.
32. Hardgrave, R. L. India : Government and Politics In a Developing Nation, New York, 1975.
33. Hardgrave, R. L. The Dravidian Movement. Bombay, 1965.
34. Inamdar, N. R. Bapat, R. M. and Others, Ed. Contemporary India : Socio- Economic and Political Processes, Poona, 1982.
35. Jaffar, S. M. Some Cultural Aspects of Muslim Rule In India. Delhi, 1972.
36. Jha, M. N. Modern Indian Political Thought, Mcerut, 1976.
37. Karunakaran, K. P. Ed. Modern Indian Political Tradition, New Delhi, 1962.
38. Kaushik, Susheela, Elections In India : Its Social Basis, Calcutta, 1982.
39. Kcene, H. G. History of India from the Earliest Times to the Twentieth Century, Delhi, 1972.
40. Kochanek, Stanley A. Business and Politics In India, Berkeley, 1974.
41. Kosambi, D. D. Culture and Clvilzlatlon of Ancient India In Historical Outline, New Delhi, 1977.
42. Lal, B. B. Indian Archaeology since Independence, Delhi, 1964.
43. Luihcra, Ved Prakash, The Secular State and India, Oxford, 1964.
44. Mahar, J. Michael, Ed. The Untouchables in Contemporary India, Chicago, 1972.
45. Majumdar, Bimunbchari, History of Indian Social and Political Ideas from Rammohan to Dayananda, Calcutta, 1967.
46. Majumdar, R. C. History of the Freedom Movement In India, 3 Vols., Calcutta, 1962-63.
47. Majumdar, R. C. Ed. History and Culture of the Indian People, II Vols., Bombay, 1956—77.
48. Majumdar, R. C. Chopra, P. N. Main Currents of Indian History, New Delhi, 1979.
49. Mansergh, Nicholas, Ed. The Transfer of Power, 11 Vols., London, 1970-82.
50. Mehta, J. L. Advanced Study in the History of Mediaeval India, 2 Vols., I, New Delhi, 1981.
51. Menon. V. P. The Interation of the Indian Satates, Bobbay, 1961.
52. Mjsra, B. B. Administrative History of India : 1834-1947, Bombay, 1970.
53. Nagarkar, V. V. Genesis of Pakistan, New Delhi, 1975.
54. Naqvi.Shariful Hasan, Readings In Indian History, 3 Vols., New Delhi, 1977.
55. Nehru, Jawaharlal, The Discovery of India, Bombay. 1961.
56. Nilkantha Sastri, K. A. Cultural Expansion of India, Gaubati, 1959.
57. Panikkar, K. M. A Survey of Indian History, New Delhi, 1962.
58. Pattabhisitaramayya, B. History of the Indian National Congress, 2 Vols., Delhi, 1979.
59. Phadkc, V. D. Politics and Language, Bombay. 1979.
60. Qurcshi, I. H. Administration of the Mughal Empire, Patna, 1979.
61. Rawalinson, H. G. Buddha, Asoka, Akbar, Shivaji and Ranjit Singh : A Study in Indian History,Genesis of Pakistan, New Delhi, 1975.
62. Ray- choudhary, S. C. History of Modern India, Delhi, 1980.
63. Raychoudhary, S. C. Social, Cultural and Economic History of India : Ancient Times, Delhi, 1980.
64. Sankalia, H. D. Aspects of Indian History and Archaeology, Delhi, 1977.
65. Sankalia, H. D. Prehistory of India, New Delhi, 1977.
66. Sankalia, H. D. Prehistory and Protohistory in India and Pakistan, Bombay, 1974.
67. Sarkar, J. N. India Through the Ages, Delhi, 1980.
68. Sen, S. N. History of Modern India : 1765-1950, New Delhi, 1979.
69. Shrivastav, M. P. Society and Culture In Medieval India : 1206-1707, Allahabad, 1975.
70. Smith, Vincent A. Oxford History of India, Bombay, 1958.
71. Spear, T. G. P. Oxford History of Modern India, Delhi, 1974.
72. Subramanyam, T. C. Famous Battles In Indian History, Dehra Dun, 1969.
73. Suda, J. P. Main Currents of Social and Political Thought in Modern India, 3 Vols., Meerut, 1973.
74. Thapar, Romila, Ancient Indian Social History: Some Interpretations, New Delhi, 1978.
75. Thapar, Romila, Asoka and the Decline of the Mauryas, New Delhi, 1973.
76. Toynbec, Arnold y3wuoeph, One World and India, New Delhi, 1960.
77. Venkata Ramanappa, M. N. Outlines of South Indian History, New Delhi, 1975.
78. Weiner, Myron, Ed. State Politics In India, Princcton (N. J.), 1968.
79. Weiner, Myron Field, John Oscood, Ed. Studies In Electoral Politics In the Indian States, 4 Vols., Delhi, 1975.
80. Wheeler, Mortimer, The Indus Civilization, Cambridge, 1953.
81. Zaidi, A. M. Ed. The Annual Register of Indian Political Parties, Vol. I: 1972-73, New Delhi, 1973.
82. Zaidi, A. M. Ed. The Annual Register of Indian Political Parties : 1973-74, New Delhi, 1974.
83. Zakaria, Rafiq, Muslims in India : a Political Analysis, Bombay, 1969.
८४. जावडेकर, श. द. आधुनिक भारत, पुणे, १९७९.
८५. जोशी, लक्ष्मणशास्त्री, वैदिक संस्कृतीचा विकास, वाई, १९७२.
८६. डुरांट, विल अनु. शिखरे, मा. पं. भारतीय संस्कृती, मुंबई, १९८२.
८७. तळवलकर, गोविंद, सत्तांतर : १९४७, खंड १, मुंबई, १९८३.
८८. बालकृष्ण अनु. कोलटकर, वा. रा. भारत वर्षाचा संक्षिप्त इतिहास, दोन खंड, कोल्हापूर, १९२७. व १९२९.
८९. बेडेकर, दि. के. भणगे, भा. शं. संपा. भारतीय प्रबोधन, पुणे,१९७३.
विधी व न्यायव्यवस्था : 1. Bhatia, H. S. Ed. Origin and Development of Legal and Political System In India, 2 Vols., New Delhi, 1976.
2. Gledhill, A. Republic of India: The Development of Its Laws and Constitution, Bombay, 1971.
3. Hidayatullah, M. Judicial Methods, Delhi, 1970.
4. Jha, Chakradhar, Judicial Review of Legislative Acts, Bombay, 1974.
5. Mittal, J. K. Introduction to Indian Legal History, Allahabad, 1970.
6. Setalvad, M. C. Common Law In India, Bombay, J970.
संरक्षणव्यवस्था : 1. Bhagat, P. S. Forging the Shield, Calcutta, 1964.
2. Bhardwuj. R. K. Indian Police Administration, New Delhi, 1978.
3. Hodson, H. V. The Great Divide, London, 1969.
4. Longer, V. Red Coats to Olive Green : A History of Indian Army, 1600-1974, Bombay, 1974.
5. Nagendra Singh, Theory of Force and Organisation of Defence in Indian Comtitutional History from Earlies times to 1947, Bombay, 1969.
6. Panikkar, K. M. Problems of Indian Defence, Bombay, 1960.
7. Patil, R. L. M. India-Nuclear Weapons and International Politics, Delhi, 1969.
8. Sukhwant Singh. Defence of the Western Border, New Delhi. 1981.
9. Sukhwant Singh, General Trends, New Delhi. 1982.
10 Thomas, R. G. C. Defence in India : Budgetary Perspective of Strategy and Politics, Delhi, 1978.
11. Vcnkateswaran, A. L. Defence Organisation in India, Delhi, 1967.
आर्थिक स्थिती : 1. Ahmad, Enayat Singh, D. K. Regional Planning : With Reference to India, Vols, 2, New Delhi, 1980.
2. Bharati, R. K. Industrial Estates in Developing Economies, New Delhi, 1978.
3. Bhargava, P. K. Essays on Indian Public Finances, Allahabad, 1978.
4. Bhatnagar, Sudha, Union-State Financial Relations and Finance Commissions, Allahabad, 1979.
5. Bhattacharya, S. N. Community Development : An Analysis of the Programme In India, Calcutta, 1970.
6. Chaudhari, M. R. Power Resources in India, New Delhi, 1970.
7. Dakshinamurti, C. Water Resources of India and Their Utilisation in Agriculture, New Delhi, 1978.
8. Dandekar, V. M. Rath, N. Poverty In India, Pune, 1971.
9. Dholakia, N. Khurana, R., Ed., Public Distribution System, New Delhi, 1979.
10. Dult, R.C. Economic History of India, Vols. 2, New Delhi. 1970.
11. Gadgil, D. R. Planning and Economic Policy In India, Pune, 1972.
12. Gadgil, D. R. The Industrial Evolution of India in Recent Times, 1860-1939, Bombay, 1971.
13. Ghatak, Subrata, Rural Money Market in India, Delhi, 1976.
14. Government of India, Ministry of Information and Broadcasting, 25 Years of CWPC, 1945-1970, New Delhi, 1970.
15. Indian Institute of Foreign Trade, Trading With the World : Country Profiles, New Delhi, 1972.
16. Karnik, V. B. Indian Labour Problems and Prospects, Calcutta, 1974.
17. Karnik, V. B. Indian Trade Unions : A Survey, Bombay, 1978.
18. Krishnaswami, O. R. Fundamentals of Co-operation, New Delhi, 1978.
19. Lal, B. B. Financial Control in a Welfare State including Public Sector Undertakings, New Delhi, 1981.
20. Mathur, O. M. Housing : Standards, Costs, Design, New Delhi, 1970.
21. Mehta, Asoka. Economic Planning in India, New Delhi, 1970.
22. Mishra, R. P. Sundaram, K. V. Multi-Level Planning and Integrated Rural Development In India, New Delhi, 1980.
23. Mookerji, R. K. Indian Shippings : History of the Seaborne Trade and Maritime Activities of the Indians from the Earlidst Times, New Delhi, 1957.
24. Myrdal, Gunnar, Asian Drama, 3 Vols., New York, 1968.
25. Naoroji, Dadabhai, Poverty and un-British Rule In India, London, 1901.
26. National Council of Applied Economic Research, Demand of Energy in India, New Delhi, 1969.
27. Ogale, S. L. Tragedy of Too Many, New Delhi, 1969.
28. Panchanadikar, K. C Panchanadikar, J. Rural Modernization in India : A Study In Developmental Infrastructure, Bombay, 1978.
29. Pavas- kar, M. G. Transport, Bombay, 1978.
30. Randhawa, M. S. History of Agriculture in India, New Delhi, 1981.
31. Rao, B. Sarvcswara Dcshpande, V. N. Poverty : An Interdisciplinary Approach, Bombay, 1982.
32. Rao, M. A. Indian Railways, New Delhi, 1975.
33. Sethuraman, T. V. Institutional Financing of Economic Development, Bombay, 1970.
34. Shah, C. H. Agricultural Development of India : Policy and Problems, New Delhi, 1979.
35. Sharma, G. K. Labour Movement in India, Its Past and Present: From 1885 to 1980, New Delhi, 1982.
36. Shukla, Sudhindra, Public Sector in India, Bombay, 1982.
37. Sinha, Bakshi Dayanath, Housing Growth In India, New Delhi, 1976.
38. Subramanian, K. N. Wages in India, New Delhi, 1977.
39. Trivedi, H. M. Indian Shipping in Perspective, New Delhi, 1980.
40. Vaid, K. N. Labour Welfare in India, New Delhi, 1970.
41. Venkaiasubbiah, M. Enterprise and Economic Change : 50 Years of FICCI, New Delhi, 1977.
लोक व समाजजीवन : 1. Agarwala, S. N. India’s Population Problems, Bombay, 1973.
2. Altekar, A. S. The Position of Women in Hindu Civilization, from Prehistoric Times to the Present Day, Delhi, 1962.
3. Ambedkar, B. R. The Untouchables, New Delhi, 1948.
4. Ambedkar, B. R. Who were the Shudras? Bombay, 1946.
5. Banerji, D. Family Planning In India, New Delhi, 1971.
6. Bhattacharya, S. N. Community Development: An Analysis of the Programme in India, Calcutta, 1970.
7. Bhattacharya, V. Some Aspects of Social Security Measures in India, Delhi, 1970.
8. Chatterjec, B. B. Impact of Social Legislation on Social Changes, Calcutta, 1971.
9. Chou- dhury, D. P. Child Welfare Development, Delhi, 1980.
10. Choudhury, D. P. Voluntary Social Welfare In India, New Delhi, 1971.
11. Dubey, S. N. Administration of Social Welfare Programmes in India, Bombay, 1973.
12. Dubois, J. A. Trans. Description of the Character, Manners and Customs of the People of India, Calcutta, 1905.
13. Elwin, Verricr, The Tribal Art of Middle India, London, 1951.
14. Ensminger, Dougrans, Rural India in Transition, New Delhi, 1972.
15. Gandhi, M. K. Social Service, Work and Reform, 3 Vols., Ahmedabad, 1976.
16. Ghuryc, G. S. The Scheduled Tribes, Bombay, 1959.
17. Gore, M. S. Social Work and Social Work Education, Bombay, 1965.
18. Government of India, Encyclopaedia of Social Work in India, 3 Vols., New Delhi, 1968.
19. Government of India, Ministry of Education and Social Welfare, Towards Equality: Report of the Committee on the Status of Women in India, New Delhi, 1974.
20. Hutton, J. H. Caste in India, Bombay, 1961.
21. Jain, Devaki, Ed. Indian Women, New Delhi, 1975.
22. Karve, Irawati, Hindu Society: An Interpretation, Poona, 1961.
23. Kuppuswamy, B. Communication and Social Development in India, New Delhi, 1976.
24. Majumdar, A. M. Social Welfare In India, Bombay, 1964.
25. Mishra, R. P. Sundaram, K. V. Multi-Level Planning and Integrated Rural Development In India, New Delhi, 1980.
26. Mitra, Asok, India’s Population : Aspects of Quality and Control, 2 Vols., New Delhi, 1978.
27. Nanavati, M. B. Anjaria, J. J. Indian Rural Problem, Bombay, 1975.
28. Pathak, Shankar, Social Welfare, Health and Family Planning In India, New Delhi, 1979.
29. Rao, K. N. Nation’s Health, Delhi, 1966.
30. Rao, R. V. Rural Industrialisation In India, Delhi, 1978.
31. Russell, R. V. Hira Lal, Tribes and Castes of the Central Provinces of India, 4 Vols., Delhi, 1975.
32. Salctorc, R. N. Encyclopaedia of Indian Culture, Vol. I, New Delhi, 1981.
33. Shah, S. M. Rural Development : Planning and Reforms, New Delhi, 1977.
34. Sharma, B. N. Festivals of India, New Delhi, 1978.
35. Srinivas, M. N. Ed. Social Change in Modern India, New Delhi, 1972.
36. Srinivas, M. N. Indian Villages, Bombay, 1966.
37. Srivastava, P. C. Social Security in India, Bombay, 1966.
38. Thurston, Edgar, Caste and Tribes of Souhtern India, 7 Vols., Madras, 1965.
39. Venkatarayappa, K. N. Rural Society and Social Change, Bombay, 1973.
40. Vidyarthi, L. P. Conflict, Tension and Cultural Trends In India, Calcutta, 1959.
41. Wadia, A. R. Hormasji, Nariman, Ed. History and Philosophy of Social Work in India, Bombay, 1968.
42. Wilson, John, Indian Caste, 2 Vols., Delhi, 1976.
४३. ऋग्वेदी, आर्याच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास, वाई, १९७९.
४४. हाटे, चंद्रकला, अनु. स्वातंत्र्योत्तर भारतीय स्त्री, मुंबई, १९७३.
४५. हिंगणे स्त्री –शिक्षणसंस्था, संपा. भारतीय स्त्री, पुणे, १९६७.
धर्म : 1. Bhandarkar, R. G. Vaisnavlsm, Saivism and Minor Religious Systems, Strassburg, 1913.
2. Chand, Tara, Influence of Islam on Indian Culture, Allahabad, 1963.
3. Conze, E. Buddhism, Its Essence and Development, Oxford, 1955.
4. Dubois, J. A. Trans. Hindu Manners, Customs and Ceremonies, Oxford, 1928.
5. Dutt, R. C. History of Civilization in Ancient India. 3 Vols., London, 1899.
6. Farquhar. J. N. Modern Religious Movements in India, New York, 1915.
7. Firth, C. B. An Introduction to Indian Church History, Madras, 1961.
8. Ghosh, Aurobindo, The Foundation of Indian Culture, Pondicherry, 1959.
9. Gour, Sir Hari Singh, The Spirit of Buddhism, Calcutta, 1929.
10. Hopkins, E. W. The Religions of India, New Delhi, 1970.
11. Kane, P. V. History of Dharmasastras, 5 Vols., Poona, 1930-62.
12. Loehlin, C. H. The Sikhs and their Scriptures, Lucknow, 1958.
13. MacNicol, N. Living Religions of The Indian People, New Delhi, 1964.
14. Mehta, P. D. Early Indian Religious Thought, London, 1956.
15. Natarajan, S. A Century of Social Reform in India, Bombay, 1962.
16. Radhakrishnan, S. The Hindu View of Life, London, 1928.
17. Ramaswami, C. P. Aiyer, Fundamentals of Hindu Faith and Culture, Madras, 1959.
18. Ranade, M. G. Religious and Social Reform, Bombay, 1902.
19. Stevenson, Sinclair, The Heart of Jainism, Oxford, 1915.
20. The Ramakrishna Mission, Ed. The Cultural Heritage of India, 4 Vols., Calcutta, 1953-62.
21. Thomas, P. Hindu Religion, Customs and Manners, Bombay, 1971.
22. Titus, M. T. Islam in India and Pakistan, Madras, 1959.
23. Weber, Max, The Religion of India : The Sociology of Hinduism and Buddhism, New York, 1958.
24. Zaehner. E. C. The Dawn and Twilight of Zoroastnanism, London, 1961.
२५. जैन, हरीलाल, भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, भोपाळ, १९६२.
२६. जोशी, लक्ष्मणशास्त्री, वैदिक संस्कृतीचा विकास, वाई, १९७२.
शिक्षण : 1. Aggarwal, J. C. Progress of Education in Free India : Modern Indian Education and its Problems, New Delhi, 1977.
2. Chakravarty, S. R. Audio Visual Aids in Education, New Delhi, 1977.
3. Harper, A. R. Research on Examinations in India, New Delhi, 1976.
4. Hercdero, J. M. Rural Development and Social Change, ——- , New Delhi, 1977.
5. Jarar, S. M. Education in Muslim India, Delhi, 1973.
6. Kothari, D. S. Education, Science and National Development, Bombay, 1970.
7. Madan Mohan, Problems of University Education in India, Meerut, 1972.
8. Mookerji, R. K. Ancient Indian Education, Delhi, 1974.
9. Mudaliar, A. L. Education In India, Bombay, 1960.
10. Mukeiji, S. N. Administration of Education : Planning and Finance, Vadodara, 1970.
11. Naik, J. P. Educational Planning In India, Bombay, 1965.
12. Naik, J. P. Education Commission and After, Delhi, 1979.
13. Naik, J. P. Nurullah, Syed, A Students’ History of Education in India, Delhi, 1974.
14. Saiyidain, K. G. Facts of Indian Education, New Delhi, 1971.
15. Thomas, T. M. Indian Educational Reforms in Cultural Perspective, New Delhi, 1970.
16. Vakil, K. S. Natarajan, S. Education in India, Calcutta, 1966.
17. Venkateswara, S. V. Indian Culture through the Ages, Vol. I, London, 1928.
१८. आपटे, पां. श्री. राष्ट्रीय शिक्षणाचा इतिहास, पुणे, १९५८.
विज्ञान व तंत्रविद्या : 1.Bishwas, A. K. Science in India, Calcutta, 1969.
2. Bose, D. M. Sen, S. N. Subbarayappa, B. V. Ed. Concise History of Science In India, New Delhi, 1971.
3. C. S. I. R. Science in India, New Delhi, 1966.
4. Frenchman, M. Science and Technology in India, the Past, Present and Future, Scientific American, August, 1982.
5. India Ministry of Information and Broadcasting. Our Research Institutions, New Delhi, 1974.
6. Jaggi, O. P. History of Science and Technology in India, 5 Vols., Delhi, 1969-72.
7. Jain, J. P. Nuclear India, 2 Vols., New Delhi, 1974.
8. Morehouse, W. Science In India, Bombay, 1971.
9. Randhawa, M. S. Agricultural Research In India, New Delhi, 1958.
10. Ukil, A. C. Ed. History of Science in India, New Delhi, 1963.
भाषा व साहित्य : 1. Chatterji, S K. Languages and the Linguistic Problem, Bombay, 1943.
2. Chatterji, S. K. Languages and Literatures of Modern India, Calcutta, 1963.
3. Dasgupta, Jyotirindra, Language Conflict and National Development : Group Politics and National Language Policy in India, Bombay, 1970.
4. Grierson, G. A. Linguistic Survey of India, 11 Vols., ( in 20 parts), Calcutta, 1903-28 (Reprintcd- Delhi, 1967).
5. Pandit, P. B. India as a Sociolinguistic Area, Pune, 1972.
6. Shapiro, Michael C. Schifiman, Harold F. Language and Society in South Asia, Delhi, 1981.
७. नरवणे, विश्वनाथ, भारतीय मुहावरा कोश, पुणे, १९७८.
८. नरवणे, विश्वनाथ, भारतीय व्यवहार कोश : सोलह भाषाओ का शब्दकोश, मुंबई, १९६१.
9. Chatterji, S. K. Languages and Literatures of Modern India, Calcutta, 1963.
10. Frazer, R. W. Literary History of India, London, 1920.
11. Keith, A. B. A History of Sanskrit Literature, London, 1920.
12. Law, B. C. A History of Pali Literature, 2 Vols., London, 1933.
13. Macdonell, A. A. A History of Sanskrit Literature, New Delhi, 1958.
14. Poddar, Arabinda, Ed. Indian Literature : Proceedings of a Seminar, Simla, 1972.
15. Srinivas Iyengar, K. R. Ed. Indian Literature Since Independence : A Symposium, New Delhi, 1973.
16. Winter- nitz, M. Trans. Ketkar, S. Jha, Subhadra, History of Indian Literature, 3 Vols., Calcutta and Delhi, 1923, 1963.
१७. गैरोला, वाचस्पति, संस्कृत साहित्य का इतिहास, वाराणसी, १९६०.
१८. जैन, जगदीशचंद्र, प्राकृत साहित्य का इतिहास, वाराणसी, १९६१.
वृत्तपत्रसृष्टी : 1. Agarwal, S. Press Public Opinion and Government In India, Jaipur, 1970.
2. Basu, Durga Das, Law of the Press in India, New Delhi, 1980.
3. Karkhanis, Sharad, Indian Politics and the Role of the Press, New Delhi, 1980.
4. Krishnamurthy, N. Indian Journalism, Mysore, 1970.
5. Mankekar, D. R. Press Under Pressure, New Delhi, 1973.
6. Natarajan, J. History of Indian Journalism, Delhi, 1955.
7. Natarajan, S. A History of the Press in India, Bombay, 1962.
8. Noorani, A. G. Freedom of the Press in India, Bombay, 1971.
9. Rao, M. Chalapathi, The Press in India, Bombay, 1968.
10. Sarkar, Chanchal, Press Councils and Their Role, New Delhi, 1965.
11. Sen, S. P. The Indian Press, Calcutta, 1967.
12. Wolseley, E. Roland, Ed., Journalism in Modern India, Bombay, 1964.
ग्रंथालयशास्त्र : 1. Mookerjee, S. K. Development of Libraries and Library Science In India, Calcutta, 1969.
2. Oldedar, A. K. The Growth of the Library in Modern India, 1498- 1836, Calcutta, 1966.
३. मराठे, ना. वा. भारतीय ग्रंथालयांचा इतिहास, मुंबई, १९७९.
कला : 1. Acharya, P. K. Indian Architecture According to Manasara, Oxford, 1921.
2. Agrawala, V. S. The Heritage of Indian Art, Delhi, 1964.
3. Ambrose, K. Ram Gopal, Classical Dances and Costumes of India, London, 1951.
4. Anand, Mulk Raj, The Hindu View of Art, London, 1933.
5. Archer, W. G. India and Modern Art, London, 1959.
6. Bhavnani, Enakshi, The Dance In India, Bombay, 1965.
7. Brown, Percy, Indian Painting, Calcutta, 1927.
8. Bussagli, Mario Sivaramamurti, Calcmbus, 5000 Years of the Art of India, Bombay, 1972.
9. Cholamandal Artists’ Village, Indian Art Since the Early 40’s, Madras, 1974.
10. Coomaraswamy, Anand, History of Indian and Indonesian Art, New York, 1965.
11. Deshpandc, Vamanrao, Indian Musical Traditions, Bombay, 1973.
12. Fergusson, J. History of Indian and Eastern Architecture, 2 Vols., Delhi, 1967.
13. Gopinath Rao, T. A. The Elements of Hindu Iconography, 2 Vols., Delhi, 1968.
14. Gosvami, O. The Story of Indian Music, Bombay, 1961.
15. Goswami, A. Ed. Indian Terracotta Art, Calcutta, 1959.
16. Halladc, Madeleine Trans. Imber, Diana, The Gandhara Style and the Evolution of Buddhist Art, London, 1968.
17. Havell, E. B. Ideals of Indian Art, London, 1911.
18. Khandalwala, Karl, Paharl Miniature Painting, Bombay, 1958.
19. Kramrisch, Stella, The Art of India, London, 1954.
20. Kramrisch, Stella, The Hindu Temple, 2 Vols., Delhi, 1980.
21. Marg Publications, Classical and Folk Dances of India, Bombay, 1963.
22. Marg Publications, The Performing Arts, Bombay, 1982.
23. Nandikeswara Trans. Coomaraswamy, A. K. Duggirala, G. K. The Mirror of Gesture, New York, 1936.
24. Ragini Devi, Dance Dialects of India, Bombay, 1972.
25. Ramachandra Rao, P. R. Contemporary Indian Art, Hyderabad, 1969
26. Randhawa, M. S. Galbraith, J. K. Indian Painting, Bombay, 1982.
27. Rawson, Philip, Indian Painting, New York, 1961.
28. Rowland, Benjamin, The Art and Architecture of India, London, 1953.
29. Sivaramamurti, C. Chitrasutra of the Vishnudharmottara, New Delhi, 1978.
30. Sivaramamurti, C. Nataraja in Art, Thought and Literature, New Delhi, 1974.
31. Sivaramamurti, C. The Painter In Ancient India, New Delhi, 1978.
32. Yazdani, G. Ajanta, 4 Vols., London, 1930-55.
33. Zimmer, H. The Art of Indian Asia, 2 Vols., New York, 1960.
३४. आचरेकर, वा. गं. भारतीय संगीत व संगीतशास्त्र, मुंबई, १९७४.
३५. पाटकर, रमेशचंद्र नारायण, कलेचा इतिहास : भारतीय व पाश्चात्य , मुंबई, १९७३.
३६. मराठे, रा. वि. इंग्रजी –मराठी स्थापत्य –शिल्पकोश, मुंबई, १९६५.
३७. माटे, म. श्री. प्राचीन भारतीय कला, पुणे, १९७४.
३८. वझे, कृष्णाजी विनायक, हिंदी शिल्पशास्त्र, पुणे, १९२८.
हस्तव्यवसाय : 1. Chattopadhyaya, Kamaladcvi, Glory of Indian Handicrafts, New Delhi, 1976.
2. Dhamija, Jasleen, Indian Folk Arts and Crafts, New Delhi, 1970.
3. Mukharji, T. N. Art- Manufactures of India, New Delhi, 1974.
4. Saraf, D. N. Indian Crafts : Development and Potential, New Delhi, 1982.
संग्रहालये व कलावीधि : 1. The Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Museums and Art Galleries, Delhi, 1956.
2. Salar Jung Estate Committee, Salar Jung Museum Souvenir, Hyderabad, 1951.
३. केतकर श. म. संग्रहालयपरिचय, पुणे, १९६२.
४. शिवराममूर्ति, सी., अनु. महाराष्ट्र शासन, भारतीय संग्रहालयांची निर्देशिका, दिल्ली, १९६०.
रंगभूमी : 1. Gargi, Balwant, Theatre in India, New York, 1962.
2. Marg Publications, The Performing Arts, Bombay, 1982.
3. Mathur, J. C. Drama in Rural India, Bombay, 1964.
4. Rangachaiya, Adya, The Indian Theatre, New Delhi, 1971.
5. Wells, H. W. Classical Drama of India : Studies in the Values for the Literature and Theatre of the World, Bombay, 1963.
६. केतकर, गोदावरी, भरतमुनीचे नाट्यशास्त्र, मुंबई, १९६३.
७. चतुर्वेदी, सीताराम पं. भारतीय तथा पाश्चात्य रंगमंच, लखनऊ, १९६४.
चित्रपट : 1. Barnouw, E. Krishnaswamy, S. Indian Film, New York, 1963.
2. Dharap, B. V. Indian Films : 1972 1974 1977-1978, Poona, 1973-79.
3. Gaur, Madan, Other Side of the Coin : An Intimate Study of Indian Film Industry, Bombay, 1973.
4. Rangoonwalla, Firoze, A Pictorial History of Indian Cinema, London, 1979.
5. Ray, Satyajit, Our Film Their Films, Bombay, 1976.
खेळ व मनोरंजन : 1. Falkener, Edward, Games Ancient and Oriental and How to Play Them, New York, 1961.
2. Gyan Singh, Lure of Everest : Story of the First Indian Expedition, Delhi, 1961.
3. Kohli, M. S. Nine Atop Everest : Story of the Indian Ascent, New Delhi, 1969.
4. Publications Division, Government of India, Sports in India, Delhi, 1959.
5. Sandcsara, B. J. Ed. Mallapurana, Baroda, 1964.
6. Sanyal, Saradindu, Olympic Games and India, Delhi, 1970.
7. Sorcar, P. C. Hindu Magic, Calcutta, 1950.
8. Thyagarajan, S. Ed. Indian Cricket 1982, Madras, 1982.
९. करंदीकर ( मुजुमदार ), द. चिं. संपा. व्यायामज्ञानकोश, खंड १, २, ३, ४ व १०, बडोदे, १९३६ ते १९४९.
१०. कुलकर्णी, गणेश रंगो, पंडित त्रिवेंगडाचार्यकृत विलासमणिमञ्जरी अथवा बुद्धिबलक्रीडारत्ने आणि बालकबुद्धिबलक्रीडनम्‌, कोल्हापूर, १९३७.
११. जोशी, डी. पी. बालवीर चळवळ, पुणे, १९४६.
१२. दाभोळकर, नरेंद्र, कबड्डी, मुंबई, १९८०.
१३. पाटणकर, प्रभाकर, हिमालयाशी झुंज, पुणे, १९४८.
१४. माणिकराव, ग. य. भारतीय व्यायाम, पुणे, १९५९.
१५. वडनप, ना. रा. बुद्धिबळे, मुंबई, १९७५.
१६. सरदेसाई, र. गो. हिंदी क्रिकेट, पुणे, १९४८.
१७. सूर्यवंशी, कृ. गो. भारतीय मल्लविद्या : उदय आणि विकास, पुणे, १९६५.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |