शेतवाडी : (फार्म). जमीनमालकाच्या अगर ती कसणाऱ्या शेतकऱ्याच्या वहिवाटीखाली असलेली शेतजमीन म्हणजे शेतवाडी. ही जमीन कसून शेतकरी आपला कौटुंबिक चरितार्थ चालवितो. शेतजमीन कसण्यासाठी शेतकरी आपल्या कुटुंबीयांची व प्रसंगी मजुरांचीही मदत घेतो. पूर्वी अशा मजुरांना रोख मजुरी न देता अन्नधान्य किंवा जमिनीतून निघणाऱ्या पिकाचा काही भाग दिला जात असे. निरनिराळ्या देशांत शेतवाडीचे क्षेत्र व जमीनधारणेच्या पद्धती यांत भिन्नता आढळून येते. एकाच राज्यातही अशी भिन्नता आढळून येते. याला काही कारणे आहेत. त्यांमध्ये जमिनीची सुपीकता, पर्जन्यमान, त्या भागाचे एकूण हवामान, शेती करण्यासाठी लागणाऱ्या सोयी-सुविधांची उपलब्धता, शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी लागणाऱ्या पाण्याची उपलब्धता इ. कारणे महत्त्वाची आहेत. त्यामुळेच सर्वसाधारण दुष्काळी भागांत शेतवाडीचा आकार मोठा असतो परंतु खात्रीशीर पर्जन्याच्या प्रदेशांत तो लहान असतो. बागायती क्षेत्रामध्ये शेतवाडीचे आकारमान लहान असावे, असा तर सरकारी दंडकच आहे.
शेतवाडीचे स्वरूप इतरही काही गोष्टींवर अवलंबून असते. त्यात लोकसंख्या ही महत्त्वाची बाब आहे. नव्याने होणाऱ्या वसाहतींच्या प्रदेशात लोकसंख्या कमी व त्यामानाने जमीन जास्त असते. त्यामुळे कसण्यासाठी घेतलेल्या शेतवाडीचे धारणाक्षेत्र मोठे असते. वसाहती जुन्या होत जातात, तसतशी लोकसंख्या वाढत जाते आणि जमिनीचे लोकसंख्येशी असलेले प्रमाण उत्तरोत्तर व्यस्त होत जाते. परिणामतः जुन्या वसाहतींमध्ये वैयक्तिक शेतवाडीचे धारणाक्षेत्र लहान होते. लहान शेतवाडीमध्ये शेतकरी जास्त कष्ट करून जास्तीत जास्त उत्पादन काढण्याचा प्रयत्न करतो. लहान शेतवाडीच्या अशा फायद्याबरोबरच काही तोटेही संभवतात. शेतीसाठी लागणारी औते, अवजारे, जनावरे इ. ठेवणे लहान शेतवाडीधारकांना परवडत नाही. त्यामुळे इतर मार्गांनी दुसऱ्याकडून कामे करून घ्यावी लागतात. या परावलंबनाचा परिणाम काही अंशी उत्पादन घटण्यावर होतो. त्यामुळे लहान शेतवाडी आर्थिक दृष्टया किफायतशीर ठरत नाही. १९९५-९६ च्या कृषिगणनेनुसार महाराष्ट्रात शेतवाडीचा आकार फक्त सरासरी १.८७ हे. होता. शेतवाडीचे क्षेत्र आर्थिक आणि व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने परवडणारे असणे गरजेचे असते. त्यासाठी तुकडेबंदीसारखी कायदेशीर बंधने घालणेही आवश्यक ठरते.
आर्थिक दृष्ट्या शेतवाडी केवढी असावी हे अनेक गोष्टींवर अवलंबून असले, तरी मुंबई कूळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम,१९४८ नुसार सिंचनाची उपलब्धता हा महत्त्वाचा निकष लावून शेतवाडीची कमाल मर्यादा ठरविण्यात आली होती. त्यानुसार जिराइत क्षेत्र ४८ एकर (१९.२ हेक्टर), हंगामी बागायतीसाठी २४ एकर (९.६ हेक्टर) आणि बारमाही बागायत १२ एकर (४.८ हेक्टर) अशा मर्यादा घालून देण्यात आलेल्या आहेत. भातशेतीसाठी २४ एकरांची (९.६ हेक्टर) मर्यादा आहे. शेतीच्या पद्धती, उत्पादनक्षमता, शेतकऱ्यांची कार्यक्षमता यांवरही शेतवाडीचा आकार अवलंबून असतो. वारसाहक्काने शेतवाडयांची वाटणी होऊन त्यांची क्षेत्रे लहान होत जातात व ती आर्थिक दृष्टया न परवडणारी ठरतात. यावर उपायही शोधण्यात आले. त्यांमध्ये सहकारी तत्त्वांवर शेती करणे, जमिनीची तुकडेबंदी, कृषिमहामंडळे स्थापून मोठया क्षेत्रात शेती करणे इ. योजनांचा अंतर्भाव होतो.
शेतवाडीकडे चांगल्या प्रकारे लक्ष देता यावे म्हणून शेतवाडयांचे मालक शेतावरच खोप (पडळ) बांधून राहणे पसंत करतात. काही शेतवाडयांवर मजुरांचीही राहाण्याची सोय केलेली असते. त्यामुळे पिकांवर बारकाईने लक्ष ठेवता येते. उत्पादनवाढीच्या दृष्टीने हे उपाय महत्त्वाचे ठरतात.
पहा : कृषिभूविधि कृषिविकास, भारतातील.
संदर्भ : मोहोड, वंदन, शेतीवाडी, अमरावती, १९९७.
चौधरी, रा. मो.