शेतमजूर : शेतीच्या उत्पादनांमध्ये शेतमजुरांचा सहभाग महत्त्वाचा मानला जातो. एकूण गामीण लोकसंख्येत शेतमजुरांचे प्रमाण मोठे असते व त्यांची संख्या वेगाने वाढत गेलेली आढळते. आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या ते मागासलेले असतात, त्यांचे शोषण होत असते व देशातील तो एक दुर्लक्षित गट म्हणून ओळखला जातो. त्यांचे साधारणपणे चार प्रकारांत वर्गीकरण केले जाते. पहिला, जमीनदार किंवा जमीनमालकाचे सेवक म्हणून काम करणारे भूमिहीन मजूर. दुसरा, इतर कोणत्याही शेतकऱ्याकडे पूर्णवेळ सेवा करणारे भूमिहीन मजूर. तिसरा, स्वतःची थोडीफार जमीन असणारे पण शेती परवडत नसल्याने वर्षातील बहुतेक काळ दुसऱ्याच्या शेतावर मजुरी करणारे मजूर आणि चौथा, स्वतःची शेती कसून झाल्यावर वर्षातील काही काळ दुसऱ्याच्या शेतावर नोकरी करून पूरक उत्पन्न मिळविणारे शेतमजूर. यांपैकी कोणत्याही प्रकारात मोडणाऱ्या शेतमजूर व्यक्ती असल्या, तरी त्या सर्वांची समान वैशिष्टये म्हणजे अत्यल्प, बेभरवशाचे तसेच चढउताराचे उत्पन्न, समाजातील खालच्या स्तरावरील जीवन, सातत्याने होणारी पिळवणूक, मागासलेले राहणीमान, सार्वत्रिक बेरोजगारी, कर्जबाजारीपणा इत्यादी. त्यांच्यापैकी मोठे प्रमाण समाजातील मागास जाती, जमाती, आदिवासी अशा उपेक्षित वर्गांचे असते. एका शासकीय अहवालानुसार भारतातील शेतमजुरांचे दरडोई दैनिक उत्पन्न १९७१ साली फक्त रू. ४.२८ होते, १९९४ साली ते रू. २६.८० झाले. देशात सातत्याने होणारी किंमतवाढ ध्यानात घेता शेतमजुरांचे वास्तव उत्पन्न कित्येक वर्षे कुंठित राहिलेले आहे, असा निष्कर्ष निघतो. देशातील दारिद्यरेषेच्या खाली असणाऱ्या लोकसंख्येत शेतमजुरांचेच प्रमाण मोठे असते. एकूण शेतमजुरांपैकी सु. ४४ टक्के शेतमजूर कर्जबाजारी होते, असे १९५०-५१ सालच्या सर्वेक्षणात आढळून आले होते. त्यांचे प्रमाण वाढून ते सु. ७० टक्क्यांपर्यंत गेल्याचे नंतरच्या एका पाहणीत आढळले.
स्वातंत्र्यानंतर शासनाने पहिल्या दहा वर्षांत दोन शेतमजूर-पाहणी समित्या नेमल्या. या दोन्ही समित्यांना देशातील शेतमजुरांची परिस्थिती अतिशय नाजूक आणि हलाखीची असल्याचे आढळले. देशातील एकूण गामीण कुटुंबांपैकी २५ टक्के कुटुंबे शेतमजुरांची होती. त्यांपैकी फक्त १५ टक्के मजूर जमीनमालकांकडे नियमितपणे कामाला होते. उरलेले ८५ टक्के मजूर नैमित्तिक स्वरूपाचे काम करीत. म्हणजेच संख्येने इतक्या मोठया असलेल्या शेतमजुरांना कामाची शाश्वती नव्हती. निम्म्या मजुरांकडे स्वतःची काहीच जमीन नव्हती, तर उरलेल्या निम्म्या मजुरांकडे जमिनीचे अगदी लहान व विखुरलेले तुकडे होते. ती शेती कसताही येत नसे व त्यावर त्यांची गुजराणही होत नसे. एकूण मजुरांपैकी सु. ७५ टक्के मजूर मागासवर्गीय होते. सन १९९१ च्या राष्ट्रीय ग्रामीण मजूर आयोगानुसार त्यावेळच्या एकूण ग्रामीण मजुरांपैकी सु. ४० टक्के शेतमजूर होते. त्यांतही भूमिहीन, अल्पभूधारक आणि सीमान्त शेती असणारे बहुसंख्य मजूर होते. शेतमजुरांच्या संख्येत वेगाने वाढ होत आहे, असेही महत्त्वाचे निरीक्षण आयोगाने नोंदविले. अनियमित पाऊस, सतत पडणारे दुष्काळ, न परवड-णारी शेती, किंमतवाढीचे चटके इ. कारणांमुळे मजुरांच्या हलाखीत वाढ होत आहे. त्या काळात गामीण भागात लोकसंख्यावाढीचा वार्षिक दर सु. २ टक्के होता पण शेतमजुरांच्या संख्येत त्या काळात सु. ४.१ टक्के दराने वाढ झालेली दिसते. बेकारी, विपन्नावस्था, गरिबी, नैराश्य अशा गोष्टी मजुरांच्या बाबतीत सातत्याने आढळतात. मजुरांच्या संख्येत दरवर्षी लाखांची भर पडत असताना त्यांना मिळणाऱ्या रोजगाराचे प्रमाणही कमी होत आहे, असे आयोगास आढळले. पूर्वी एका वर्षाकाठी सरासरी २३० दिवसच मजुरीकाम मिळत असे, आता त्या जागी वार्षिक सरासरी १५९ दिवस काम मिळते, असे आयोगाने नोंदविले आहे. नियमित पगार देणाऱ्या रोजगाराऐवजी नैमित्तिक स्वरूपाचे-कंत्राटी स्वरूपाचे-काम करून घेण्याचे प्रमाण वाढल्याचे आयोगास आढळले. यामुळे मजुराकामात शाश्वती वा सातत्य रहात नाही व अल्प मजुरीदरात काम करून घेता येते. ज्या काळात भारतीयशेतीत ⇨ हरितकांती सारखे मोठे तांत्रिक बदलघडूनआले, शेतीतील उत्पादन कित्येक पटींनी वाढले, त्याच काळात शेतमजुरांची दैन्यावस्थाही वाढत गेली. ही विसंगती लक्षणीय आहे. कुळांना जमिनीवरून हुसकून देणे, जमिनीचे तुकडीकरण होणे यांमुळे भूमिहीन शेतमजुरांची संख्या सतत वाढत गेलेली आढळते. हरितकांतीच्या काळातील बदल भांडवलप्रधान होते. शेतीच्या यांत्रिकीकरणावर त्यांचा भर होता, श्रमाची बचत करणारी उत्पादनपद्धती देशातील विकासनीतीचा एक अविभाज्यभाग बनली. यामुळे बेकार व अतिरिक्त व्यक्तींचा भार शेतमजुरांच्या रूपाने शेतीक्षेत्रावर पडला. शेतीक्षेत्रास वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था फारशा उपलब्ध नसल्याने व्यापारी-जमीनदारांकडून जबर व्याजाने कर्ज घेणे व त्याची परतफेड न झाल्यास जमिनीचा तुकडा विकून शेतावर मजुरी पतकरणे, अशा गोष्टी सार्वत्रिक असत.
शेतमजुरांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे जे थोडेफार प्रयत्न भारतात स्वातंत्र्यानंतर झाले, त्यांच्या दोन ठळक परिणामांची नोंद आयोगाने केली आहे. शेतमजुरांच्या वेतनात प्रदेशपरत्वे मोठी विषमता आढळून आली. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओरिसा या राज्यांमध्ये वेतन कमी व बहुतांशी वस्तुरूपात असे. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यांतील मजुरांना सापेक्षतेने अधिक मजुरी मिळत असे तथापि स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रयत्नांमुळे मजुरीदरातील प्रादेशिक तफावत बरीच कमी झाली आहे व मजुरांना रोख स्वरूपात वेतन मिळण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. दुसरे म्हणजे, स्त्री व पुरूष यांच्या वेतनांतही मोठी तफावत असे, तीही कमी झाल्याचे आयोगाने नोंदविले आहे.
शेतमजुरांच्या दारिद्याची आणि विपन्नावस्थेची आणखीही काही कारणे सांगता येतील. त्यांच्यामधील निरक्षरतेचे मोठे प्रमाण व त्यांच्यातील कला-कौशल्य-कार्यक्षमता यांचा अभाव, हे त्यांच्या हलाखीच्या परिस्थितीमागील मुख्य कारण होय. शेतमजूर बहुतांशी असंघटित असल्याने त्यांच्याकडे मोठी सौदाशक्तीही नसते. औदयोगिक कामगार संघटित होऊन कामगार संघटनांमार्फत वेतनवाढ आणि इतर सुखसोयी पदरात पाडून घेऊ शकतात. शेतमजुरांची परिस्थिती अशी नसते. शेतीमध्ये काम हंगामी स्वरूपाचे असते, हे त्यांच्या अवघड परिस्थितीमागील आणखी एक महत्त्वाचे कारण होय. वर्षातील सर्वसाधारणपणे १८० ते २०० दिवसच त्यांना मजुरी मिळू शकते, असे एका पाहणीत लक्षात आले आहे. त्यामुळे त्यांना हाताशी मिळालेल्या अल्प मजुरीवरच उर्वरित दिवस काढावे लागत. ग्रामीण भागात इतर पर्यायी बिगरशेती रोजगार अभावानेच असल्याने सक्तीची बेरोजगारी स्वीकारणे त्यांना भाग पडत असे. अशा सर्व घटकांमुळे शेतमजुरांची स्थिती जेमतेम निर्वाहक्षम पातळीपर्यंत उतरत असे. मजुरांची मोठी संख्या व आपसांतील स्पर्धा यांमुळे पत्यक्षात अत्यल्प पातळीस मजुरीदर येऊन स्थिरावत असे.
शेतमजुरांची आर्थिक व सामाजिक स्थिती सुधारून त्यांना मानाचे जीवन जगता यावे, यासाठी अनेक सूचना केल्या जातात. त्यांपैकी काही सूचनांवर भारतात अंमलबजावणी झालेली आढळते. यांमधील सर्वांत महत्त्वाची सूचना म्हणजे भूदासपद्धती (गुलामगिरी), ⇨वेठबिगारी नष्ट करणे. मध्ययुगातील ही सरंजामशाही पद्घत विसाव्या शतकातही चालू राहिली, ही शरमेची गोष्ट होती. शेतीकडे दुर्लक्ष करण्याच्या बिटिशांच्या धोरणामुळे शेतमजुरांच्या परिस्थितीत स्वातंत्र्यपूर्व काळात फारशी सुधारणा अपेक्षितही नव्हती तथापि भारतीय राज्यघटनेने या जुलमी पद्धती त्याज्य ठरविल्या आहेत. तो एक गंभीर गुन्हा समजला जाऊन त्याला जबर शासनही आहे. यामुळे या मजूरवर्गाची उपेक्षा व त्यांच्यावरील दुर्लक्ष कमी होऊन त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक पुनरूत्थानास मदत होऊ शकते. एका अभ्यासानुसार एकूण शेतमजुरांपैकी सु. ८ टक्के मजूर वेठबिगार म्हणून पिढ्यान्‌पिढ्या राबत होते. त्यांचे पमाण बिहार व ओरिसा या राज्यांमध्ये १६ टक्के ते १८ टक्के इतके प्रचंड होते. वेठबिगारांपैकी सु. ८० टक्के कुटुंबे मागासवर्गीय जाति-जमातीं पैकी असत. ऑक्टोबर १९७५ पासून वेठबिगारी रद्द करणारा कायदा अंमलात आला. मुक्त केलेल्या वेठबिगार मजुरांचे पुनर्वसन करण्यावर आता राज्यशासन अधिक भर देते. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचीही मदत घेतली जाते. वेठबिगारांची प्रचंड संख्या, त्यांचे असंघटित आणि विस्कळित स्वरूप व त्यांच्यामधील सामाजिक हक्कांची अल्प जाणीव यांमुळे त्यांच्या मुक्तीचे व पुनर्वसनाचे कार्य वेग घेऊ शकत नाही.
शेतमजुरांना निश्चित असे किमान वेतन द्यावे, अशी सूचना केली जाते. तसा कायदा भारतात १९४८ साली संमत झाला. त्याची अंमलबजावणी राज्यसरकारांनी करावी अशी अपेक्षा होती. भारतात काही राज्ये वगळता या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी झालेली आढळत नाही. काही राज्यांमध्ये किमान वेतनदर हे प्रचलित वेतनदरापेक्षा खालच्या पातळीवर निश्चित करण्यात आले. किमान वेतन दिले जात आहे किंवा कसे, याची वारंवार पाहणी करणे जर ते दिले जात नसेल, तर दंडात्मक कारवाई करणे अशा गोष्टी प्रभावीपणे होऊ शकल्या नाहीत. भूमिहीन शेतमजुरांना कसण्यासाठी जमीन देण्यात यावी, अशीही एक सूचना असते. तीत अडचण अशी, की पुनर्वाटप करण्यासाठी उपलब्ध जमीन अगदी थोडी आहे. तसेच त्या पुनर्वाटप-कार्यकमात अनेक प्रशासकीय अडथळे असतात. न्यायालयीन विलंबही त्यास जबाबदार आहे. ⇨ भूदान सारख्या कार्यकमांचे यशही मर्यादित आहे, असा अनुभव आहे. शेतमजुरांच्या संघटनांचे प्रयोगही देशात झाले. अशा संघटनांना उत्तेजन दिले जावे, अशी सूचना राष्ट्रीय शेतमजूर आयोगानेही (१९९१) केली आहे पण त्यातही मजुरांचे औदासीन्य, हक्कांच्या जाणिवेचा अभाव, दुर्बल नेतृत्व, प्रस्थापित जमीनदारवर्गाचा विरोध यांमुळे अपेक्षित प्रगती होत नाही. शेतमजूर संघटनांचे प्रयोग टिकाऊ यश मिळवू शकले नाहीत. शेतमजुरांनी सहकारी संस्था स्थापन करून पूरक उदयोग, वित्त-पुरवठा यांचे प्रयत्न करावेत, यासाठी देशात दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपासून उत्तेजन देण्यात आले. या दिशेने गामीण भागांत बऱ्यापैकी प्रगती झाली तथापि शेतमजुरांची प्रचंड संख्या पाहताहे प्रयत्न अपुरे ठरत असल्याचा अनुभव आला. या क्षेत्रात सहकारी नेतृत्व कमी पडले, असे निष्कर्ष काही अभ्यासगटांनी काढले. सरकारने रस्ते-बांधणी, रस्ते-दुरूस्ती, विहिरी खणणे, कालवे खणणे, वनीकरण असे कार्यकम मोठया प्रमाणावर आखावेत, असेही सुचविले जाते. मजुरांच्या उपलब्ध श्रमशक्तीचा विधायक व विकासात्मक उपयोग होऊ शकेल, अशी यामागे भूमिका आहे. महाराष्ट्रात १९७२ साली ⇨ रोजगार हमी योजना सुरू झाली. तिने शेतमजुरांना ग्रामीण भागात रोजगार पुरविण्याची हमी दिली आहे. या योजनेने शेतमजुरांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत झाली आहे. शेतमजुरांच्या समस्येची खरी सोडवणूक शेतीतील सुधारणा, कृषिउदयोगांचा पसार, शेतीची लाभप्रदता वाढविणे, शेतीत गुंतवणूक वाढविणे यांमुळे होणार आहे. यामुळे शेतमजुरांना शेतीतच रोजगार मिळेल व रोजगारासाठी त्यांना स्थलांतर करावे लागणार नाही, असा विचार यामागे आहे. कोरडवाहू शेतीची उत्पादकता सुधारणे, जलसिंचनाच्या सोयी वाढविणे, ग्रामीण घरबांधणी कार्यकम राबविणे अशा कार्यक्रमांनी दीर्घ काळात का होईना शेतमजुरांची सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.
पहा : कामगार कामगार वेतन पद्धती किमान वेतन मजुरी वर्णव्यवस्था श्रमिक.
संदर्भ : Government of India, Comp. Report of the National Commission on Rural Labour, New Delhi, 1991.
दास्ताने संतोष