सक्तीची सैन्यभरती : (कॉन्स्क्रिप्शन). राष्ट्रसेवेकरिता भूसेनेत किंवा आरमारात सक्तीने नावनोंदणी करण्याची पद्धत. शांततेच्या काळात परकीय आकमणाचा धोका, अंतर्गत बंडाळी वा दंगेधोपे यांचा संभव लक्षात घेऊन प्रत्येक देश आपल्या संरक्षण दलांची संख्या ठरवतो. संरक्षणाची दुसरी फळी म्हणून निमलष्करी दले व पोलीस दल असते. त्यानंतरची गरज, शाळाकॉलेजांतून जुजबी प्रशिक्षण घेतलेली तरूण मुलेमुली व प्रांतीय सेना या गरजा भागवतात. सक्तीची लष्करी सेवा ही संकल्पना प्रथम ईजिप्शियन संस्कृतीत (इ.स. पू. ५००० ते इ.स. ६४०) आढळते. त्यानंतर ती प्राचीन वा आधुनिक काळात एक वैश्र्विक संकल्पना बनली आणि शारीरिक दृष्टया सक्षम असलेल्या विशिष्ट वयातील निवडक तरूणांची सक्तीची भरती होऊ लागली. सर्वंकष युद्धाच्या वेळी याची निकड वाढली.
सुधारित स्वरूपातील सक्तीच्या सैन्यभरतीचा प्रकार प्रशिया, स्वित्झर्लंड, रशिया आणि अन्य यूरोपीय देशांत सतराव्या-अठराव्या शतकांत अस्तित्वात असल्याची काही उदाहरणे आढळतात. या संकल्पनेचा राष्ट्रीय पातळीवर बहुव्यापक उपयोग फेंच राज्यकांतीनंतर सत्तेवर आलेल्या प्रजासत्ताकाने देशांतर्गत परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी केला मात्र नंतर पहिल्या नेपोलियनच्या पराभवानंतर (१८१५) ती पद्घत रद्द केली. तत्पूर्वी १८०७ व १८१३ मध्ये प्रशियाने सक्तीच्या सैन्यभरतीची आदर्शपद्धती कार्यवाहीत आणली आणि सु. ४२,००० तरूणांची भरती करून त्यांना प्रशिक्षण दिले आणि नंतर त्यांना निवृत्त केले. पुढे तिसऱ्या नेपोलियनच्या काळात (कार. १८५२-७०), १८७०-७१ च्या फँको-जर्मन युद्धाच्या वेळी प्रशियाने सक्तीच्या सैन्यभरतीचा पुरेपूर फायदा घेतला. फ्रान्सने या पराभवाचा धडा घेऊन सक्तीची सैन्यभरती केली. एवढेच नव्हे, तर वैश्र्विक सैन्यभरती सेवा नव्याने सुरू केली परंतु त्याला काही कायदेशीर मर्यादा आल्या. एकोणिसाव्या शतकात बहुतेक सर्व यूरोपीय देशांत ही पद्धत कार्यवाहीत होती. दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळीही (१९३९) रशियाने या पद्धतीचा वापर केला. हिटलरने व्हर्साय तहाने लादलेली एक लाख सैनिकांची मर्यादा धुडकावून लावून (१९३३) वैश्र्विक लष्करी सेवा सक्तीची केली (१९३५). त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबातील १८ वर्षांवरील एक पुरूष व्यक्ती लष्करात सक्तीने घेण्यात आली आणि त्यांना सहा महिन्यांचे लष्करी प्रशिक्षण देण्यात आले.
अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत यादवी युद्धाच्या काळात (१८६१-६५) सक्तीच्या सैन्यभरतीचे तत्त्व दोन्ही बाजूंनी अंमलात आणले पण युद्धानंतर ते रद्द केले आणि पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी (१९१४-१८) पुन्हा अंमलात आणले मात्र नंतरच्या शांततेच्या काळात अमेरिका व ग्रेट ब्रिटन यांनी तो नियम रद्द केला मात्र १९६० पर्यंत अधूनमधून सक्तीची लष्करसेवा ही कार्यपद्धती चालू होती. जपानमध्ये सक्तीची सैन्यभरती स्वेच्छानुरूप होती. सर्वांना सक्तीची नव्हती. पुढे तर दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानने फार मोठे लष्कर बरखास्त करून मर्यादित लष्कर ठेवले आहे. इझ्राएलसारख्या देशात प्रत्येक नागरिक सैनिक प्रशिक्षण घेतलेला असतो, तर काही देशांत साधारण १८ ते २१ ह्या वयांत लष्करी सेवा सक्तीची असते.
ज्या देशांची लोकसंख्या मर्यादित आहे आणि जे देश आधुनिक शास्त्रात प्रगत आहेत, त्यांना कायमस्वरूपाची यंत्रणा लागत नाही. प्रत्यक्ष युद्ध सुरू झाले की, ते चालू असेपर्यंत सैन्यसंख्या वाढविण्याकरिता सक्तीची सैन्यभरती केली जाते आणि युद्ध संपताच नागरिक आपापल्या व्यवसायाला लागतात. इझ्राएलसारख्या देशात कायम आकमणाची भीती असते म्हणून प्रत्येक नागरिकाला लष्करी काम ठरवून दिलेले असते व तो युद्ध सुरू होताच गणवेष चढवून सज्ज होतो. इंग्लंड व अमेरिकेमध्ये १८ ते २१ वयोगटातील तरूण-तरूणींची संगणकावर नोंद असते आणि आवश्यक तेवढे सैनिक कामावर तात्पुरते घेतले जातात. ही मुदत साधारणत: तीन वर्षांची असते. सेवेतून बाहेर पडल्यावर त्यांचे अर्धवट राहिलेले शिक्षण पूर्ण करण्यास अथवा उदरनिर्वाहाचा व्यवसाय मिळवून देण्याची जबाबदारी देशाची यंत्रणा घेते. चीनसारख्या अथवा लष्करी अंमल असलेल्या देशांत मनमानी चालते. स्थायी सेनाच प्रबल असते. राजकारणात लष्करी राजवटीचे वर्चस्व असते, तर अप्रगत देशांत धार्मिक बहुसंख्य अथवा प्रबळ जातीय संस्था वर्चस्व गाजवितात. प्राचीन काळात राजेमहाराजांचे मांडलिक सैन्य बाळगत व राजाने पाचारण करताच युद्धात दाखल होत.
महाराष्ट्रात छ. शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात शेतात पेरणी संपताच गावातील तरूण मंडळी घरचा घोडा, भाले, बरचे घेऊन महाराजांबरोबर मुलुखगिरीवर जात. मोगलकाळात अकबर बादशहाने मनसबदारी पद्धत सुरू केली आणि मनसबदार कमी-जास्त प्रमाणात सैन्य बाळगू लागले. पेशवे काळात पहिल्या बाजीरावाची खासगी सेना (जिलबी) होती. ती प्रसंगोपात्त लढाईवर जाई. शिवाय महादजी शिंदे वगैरे सरदारांच्या कवाइती सैन्यात सक्तीची लष्करभरती करण्यात येत असे तर एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरूवातीस लूटमारीच्या आमिषाने पठाण, तुर्क, मोगल आदी टोळ्या यशवंतराव होळकरांसारख्या सरदाराच्या मदतीस आल्या.
आधुनिक काळात सैन्यभरती म्हणजे अंगावर गणवेष चढवून पगार घेऊन ठराविक मुदतीपर्यंत नोकरी करणे व मुदत संपल्यानंतर थोडाफार पैसा घेऊन बाहेर पडणे. ह्या पद्धतीमुळे ज्या तरूणांना बोलावणे येते, ते नाखुषीनेच जातात आणि न आवडणारे शिक्षण पुरे करून दिवस मोजत राहतात. असे सैनिक कायम फौजेच्या फारसे उपयोगी पडत नाहीत. ते भाडेकरू असतात. सैनिकी पेशाचा अभिमान, रेजिमेंटच्या परंपरेचा अभिमान व लढाईत शौर्य दाखवायची ईर्षा त्यांच्यामध्ये नसते. त्यामुळे हे ‘ उतारू ’ असतात. त्यांना कोर्सवर प्रगत शिक्षण देण्यात काही अर्थ नसतो. काही हुदयांच्या पुढे ते जात नाहीत. ह्या सापत्नभावामुळे अस्थायी सैनिकांचे मन रमत नाही. त्यांच्या अभ्यासात अथवा व्यवसायात खिळ पडलेली असते, त्यामुळे त्यांचा भविष्यकाळ त्यांना उज्ज्वल भासत नाही.
भारतासारख्या शंभर कोटी लोकसंख्येच्या देशात अठरा वर्षांची म्हटली तरी एक कोटी मुलेमुली असतील. ती २१ वर्षांची होईपर्यंत त्याच्या नंतर दोन कोटी भरती होईल हे अनाठायी असते आणि परवडणारे नसतेम्हणून भारतीय लष्कराला अधिकाऱ्यांचा तुटवडा भासत असला, तरी सक्तीची लष्करभरती करण्याची सक्ती केली जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण संरक्षणमंत्र्यांनी १७ एप्रिल २००८ रोजी राज्यसभेत दिले आहे. शिवाय इंडियन मिलिटरी ॲकॅडेमी आणि नॅशनल डिफेन्स ॲकॅडेमी या दोन प्रमुख संस्थांत प्रशिक्षणास एकही जागा रिक्त नाही, त्यामुळे लष्कर भरतीची सक्ती नाही.
शाळा-महाविदयालयांतूनही राष्ट्रीय छात्रसेनेसारख्या (एन्. सी. सी.) संस्था काम करीत असतात पण कायदा नसल्यामुळे त्यांना युद्धाच्या काळात सक्तीने भरती करता येत नाही. सरकारी सैनिकी शाळांत कायम सेनेत अधिकारी म्हणून काही मुले जातात.
सक्तीची सैन्यभरती यशस्वी होईल, अशी अपेक्षाच बाळगू नये. निवडक उच्च दर्जाची मुले येत नाहीत. जी येतात ती नाईलाजाने येतात, त्यांची नोकरी करण्याची इच्छा नसते व युनिटच्या दृष्टीने दर तीन महिन्याला १० टक्के शिपाई नवीन येतात. त्यामुळे त्यांचा लढाईच्या क्षमतेवर परिणाम होतो.
काही लष्करी प्रशिक्षण घेतलेले बेकार तरूण गुन्हेगारी, दहशतवादी संघटना, पैसे घेणारे मारेकरी बनतात. त्यांना राजकारणी व्यक्ती हाताशी धरतात. सक्तीने भरती केलेल्या तरूण स्त्रियांच्या पुढे वयाच्या २६-२७ वर्षांनंतर विवाहाच्या व संसाराच्या समस्या उभ्या राहतात.
पित्रे, का. ग.