सभापति : स्पीकर या इंगजी शब्दाचा ‘ सभापती ’ हा मराठी पर्यायी शब्द होय. पुढे आधुनिक लोकशाही राज्यत कनिष्ठगृहाच्या अध्यक्षाला सभापती ही संज्ञा रूढ झाली. या पदाचा उदय, विकास आणि संसदेतील भूमिका याला ब्रिटिश संसदीय शासनव्यवस्थेच्या विकासाचा संदर्भ आहे. इंग्लंडमध्ये सभापतिपद हे जवळपास पार्लमेंटइतके जुने असले, तरी त्याला आज जे स्वरूप प्राप्त झालेले आहे, त्याचा प्रारंभ चौदाव्या शतकाच्या अखेरच्या टप्प्यात झालेला आहे. तिसऱ्या एडवर्डच्या काळात जानेवारी १३७७ मध्ये भरलेल्या पार्लमेंटचे सभापती सर टॉमस हंगरफोर्ड हे पहिले सभापती मानले जातात. इंग्लंडमध्ये सुरूवातीस हाउस ऑफ कॉमन्सच्या वतीने लोकांची गाऱ्हाणी राजाला सांगणारा ( स्पीकर ) म्हणून त्याला हे नामाभिधान मिळाले असावे. इतर देशांनी नंतर त्याचे अनुकरण केले. ‘ स्पीकर ’ याशब्दाचाशब्दश:अर्थबोलणाराकिंवावक्ताअसला, तरीसभागृहातहास्पीकरप्रसंगोपात्ततोंडउघडतो.
सुरूवातीच्या काळात जेव्हा हाउस ऑफ कॉमन्स या जनसामान्यांच्या प्रतिनिधी सभागृहाचे स्वरूप केवळ चर्चात्मक होते, त्यावेळी सभापती सभागृहाचा अधिकृत प्रवक्ता म्हणून सार्वभौमाशी (राजाशी ) संपर्क ठेऊन असे. सभागृहाच्या बैठकीतील चर्चेचा गोषवारा राजाला सांगणे, सभासदांच्या मागण्या सादर करणे, अशी कामे सभापती करीत असे. तसेच सभागृहातील चर्चेतही तो सकियपणे सहभागी होत असे. त्याकाळी सभापतीची नियुक्ती राजाच करीत असे. हळूहळू संसदीय कार्यपद्धतीच्या विकासात ही नियुक्तीची पद्धत मागे पडली व सभागृहाचे सभासद प्रत्येक नव्या संसदेच्या प्रारंभी आपल्यातूनच एकाची सभापतिपदी निवड करू लागले. अर्थात या निवडीला राजाची मान्यता आवश्यक होती. नंतरच्या काळात राजाची मान्यता ही केवळ एक औपचारिकता बनली.
टयूडर कालखंडात सभापतीला राजाकडून नियमित वेतन देण्यात येऊ लागले. त्याकाळी एका बाजूला राजाचा सेवक व दुसऱ्या बाजूला जन-सामान्यांच्या प्रतिनिधींचा प्रवक्ता, अशी दुहेरी भूमिका त्यास करावी लागे. परिणामत: सभापती व लोकप्रतिनिधी यांचे संबंध ताणतणावाचे बनले. पुढे एका नाटयपूर्ण घटनेने सभापतिपदाला कलाटणी मिळाली. दि. ४ जानेवारी १६४२ रोजी कॉमन्स सभागृहाच्या पाच सदस्यांना राजद्रोहाच्या आरोपावरून अटक करण्यासाठी राजा पहिला चार्ल्स स्वत: सभागृहात गेला. जेव्हा हे सभासद त्याला सभागृहात दिसले नाहीत, तेव्हा त्याने सभापतीला ते आहेत का असे विचारले. त्यावेळी सभापती लॅन्थालने “ज्या सभागृहाचा मी सेवक आहे, त्याच्या आदेशाशिवाय मी काही पाहू शकत नाही व सांगू शकत नाही ”, असे स्पष्ट करून आपण सार्वभौमाच्या इच्छेप्रमाणे वागू शकणार नाही हे स्पष्ट केले. यातून सभापतिपद हे सार्वभौमाच्या शासनापासून स्वतंत्र असून सभासदांच्या विशेषाधिकारांचे संरक्षण करणे, ही सभापतीची जबाबदारी आहे, हे त्याने स्पष्ट केले.
एकोणिसाव्या शतकात संसदीय राजकारणात पक्षपद्धती स्थिर झाल्यानंतर राजकीय दृष्टीने तटस्थ व नि:पक्षपाती सभापतीची जडणघडण झाली व यातून सभापतीबाबत काही महत्त्वाचे संकेत प्रस्थापित झाले. शक्यतो सभापतीची निवड एकमताने करणे, एकदा निवड केल्यानंतर त्या व्यक्तीची इच्छा असेल व तिला शक्य असेल, तोपर्यंत सभापतिपदावर पुन्हा निवड करणे, निवडीनंतर सभापतीने आपल्या पक्षीय राजकाणापासून अलिप्त राहणे इत्यादी. सभागृहाचा अध्यक्ष या नात्याने सभागृहाच्या सर्व कामकाजावर त्याचे नियंत्रण असते आणि याबाबत त्याचे अधिकार निर्विवाद आहेत. सभागृहाचा प्रतिनिधी म्हणून सभापती सर्व कामकाजावर आपल्या मान्यतेचे शिक्कामोर्तब करीत असतो व सभासदांचे हक्क आणि विशेषाधिकारांचा रक्षणकर्ता या भूमिकेत शासकीय किंवा पक्षीय दबावापासून स्वतंत्रपणे आपले निर्णय देत असतो. सभापतिपदाच्या या दीर्घ वाटचालीत सार्वभौमाचा सेवक या भूमिकेपासून ते जनसामान्यांच्या प्रतिनिधींचा प्रवक्ता व त्यांच्या विशेषाधिकारांचा संरक्षक, अशी सभापतिपदाची वाटचाल झालेली आहे. म्हणूनच ब्रिटिश शासनव्यवस्थेत सभापतिपद हे अत्यंत प्रतिष्ठेचे, सन्मानाचे व अधिकाराचे मानले जाते.
विदयमान संसदीय लोकशाही व्यवस्थांमध्ये कनिष्ठगृहाच्या अध्यक्षाला ब्रिटिश पद्धतीच्या धर्तीवर ‘ सभापती ’ असे संबोधले जाते परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात त्यांच्यात बरीच तफावत दिसते. अमेरिकेत विधिमंडळातील कॉंग्रेसमधील कनिष्ठ सभागृहाच्या अध्यक्षाला सभापती म्हटले जाते परंतु तो राजकीय दृष्टीने तटस्थ नसतो. तो आपल्या पक्षाचा प्रमुख नेता व सकिय राजकारणी म्हणूनच भूमिका पार पाडतो. सभागृहाच्या कार्याचे नियंत्रण व नियमन करताना तो आपल्या राजकारणातील स्थान व प्रभावाचा उपयोग करून घेतो. अर्थात अमेरिकेतील शासनपद्धती अध्यक्षीय स्वरूपाची असून ब्रिटिश संसदीयपद्धतीपेक्षा सर्वार्थाने भिन्न असल्यामुळे नामसादृश्याखेरीज या दोन्ही व्यवस्थांमधील सभापतिपदात साधर्म्य नाही.
पूर्वी ब्रिटिश सामाज्याचा भाग असलेल्या ज्या वसाहतिक प्रदेशांनी स्वातंत्र्यानंतर संसदीय शासनपद्धती स्वीकारली, त्यांच्या व्यवस्थांमधील सभापतिपद हे बरेचसे ब्रिटिश व्यवस्थेतील सभापतिपदाशी मिळतेजुळते असे आहे. अर्थात प्रत्यक्ष व्यवहारात त्यांच्यात फरक आहे. भारतातील सभापतिपदाचा या दृष्टीने थोडक्यात विचार करता येईल.
भारतातील सभापतिपदाचा इतिहास स्वातंत्र्यपूर्व काळापसून सुरू होतो. या पदाचा प्रारंभ १८५४ मध्ये झाला. त्याकाळी गव्हर्नर जनरल हा विधिमंडळाचा अध्यक्ष असे. हेइंग्लंडमधील नि:पक्षपाती सभापतीपेक्षा भिन्न होते. पुढे माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा कायदयाने यात बदल करण्यात आला आणि सुरूवातीस कायदेमंडळाचा अध्यक्ष नेमण्याचाअधिकार गव्हर्नर जनरलकडे देण्यात आला व नंतर त्याची निवड कायदेमंडळाच्या सदस्यांकडून करण्याची तरतूद कायदयात करण्यात आली. १९२१ मध्ये मध्यवर्तीविधिमंडळाची स्थापना झाली व त्यात सभापतिपद निर्माण केले गेले. या सभागृहाचे पहिले सभापती सर फेडरिक व्हाईट यांची गव्हर्नर जनरलने नियुक्ती (१९२१-२५) केलीहोती. त्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर सभा-सदांनी त्यांच्यातीलच श्री. विठ्ठलभाई पटेल यांची निवड केली. विठ्ठलभाई पटेल हे पहिले लोकनियुक्त अध्यक्ष असून, त्यांची कारकीर्द(१९२५-३०) अनेक घटनांनी संस्मरणीय ठरली आहे. या काळात विठ्ठलभाईंनी भारता तील सभापतिपदाची जडणघडण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी स्वराज्य पक्षाचाराजीनामा दिला आणि सभागृहाच्या कामकाजात स्वतंत्रपणे आपले अधिकार वापरून संसदीय कार्यपद्धतीमधील सभापतीच्या स्वातंत्र्य व नि:पक्षपातिपणाचा प्रत्यय आणूनदिला. अध्यक्षाऐवजी सभापती (स्पीकर) हे नाव १९३५ च्या कायद्याने बदलण्याचे ठरले मात्र प्रत्यक्षात भारत स्वतंत्र झाल्यावरच तो बदल कार्यवाहीत आला. भारतीयसंविधानातील अनुच्छेद ९३ मध्ये लोकसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या निवडीची प्रकिया असून विधानसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या निवडीची तरतूद अनुच्छेद १७८ मध्येआहे. राज्यत पदसिद्घ अध्यक्ष उपराष्ट्रपती असतात तर उपाध्यक्षाची निर्वाचित – नियुक्त सभासदांमधून निवड होते. नवीन संविधानानुसार १९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतूनलोकसभेचे पहिले सभापती ग. वा. मावळंकर झाले. त्यांचेही योगदान महत्त्वाचे आहे. त्यांनी अनेक बाबतींत सुरूवातीला दिलेले निर्णय आजदेखील आधारभूत मानले जातात.
प्रत्येक लोकसभेच्या प्रारंभी सर्व सभासद आपल्यामधून एका व्यक्तीची निवड सभापतिपदावर करीत असतात. हाउस ऑफ कॉमन्सच्या सभापती-प्रमाणे येथील अध्यक्षांचीजबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. संसदेचे (लोकसभा ) कामकाज चालविणे आणि सभागृहात शिस्त व शांतता राखण्याची दक्षता घेणे, ही त्यांची दोन प्रमुख कामे होत.याशिवाय नियमांचे पालन होते की नाही, हे पाहून त्यांचा अर्थ लावणे, हरकतीच्या, तहकुबीच्या सूचनांवर चर्चा करणे वगैरे अन्य कामे त्यास करावी लागतात. चौदा दिवसांचीआधी सूचना देऊन त्यांच्यावर अविश्वासाचा ठराव मांडता येतो आणि सभागृहाच्या एकूण सभासदांच्या बहुमताने त्यास पदच्युत करता येते. राजकीय बाबतीत तसेच संसदीयकामकाजात न्यायाधीशाप्रमाणे सभापती तटस्थ असतो. तो सक्रिय राजकारणात सहभागी होत नाही परंतु निवड झाल्यानंतर आपल्या पक्षाचा राजीनामा देण्याचा संकेतभारतात प्रस्थापित होऊ शकलेला नाही. भारतातील सभापतीचे अधिकार व स्थान हाउस ऑफ कॉमन्सच्या सभापतीसारखेच आहे. संसदीय कार्या-बाबतचे त्याचे आदेशसभागृहात व सभागृहाबाहेर अंतिम असतात. त्याचे वर्तन व निर्णय यांची चर्चा करता येत नाही. याला अपवाद फक्त जेव्हा त्याच्याविरूद्ध सभागृहात अविश्वासाचा ठराव चर्चेलायेतो, हा आहे. सभापतिपदाचे स्वातंत्र्य व नि:पक्षपातीपणे कार्य करण्याच्या दृष्टीने संविधानातच तरतुदी केलेल्या आहेत. उदा., त्याचा पगार व भत्ते भारताच्या एकत्रित निधीतूनकेला जातो. सभापती सभागृहाच्या कामकाजात केवळ निर्णायक मत देऊ शकतो. अर्थात आतापर्यंत अशी वेळ लोकसभेत आलेली नाही मात्र राज्यांच्या विधानसभांतून अशी वेळअनेक वेळा आली आहे. विधानसभेच्या सभापतीची निवड लोकसभेच्या सभापतीप्रमाणेच निर्वाचित सभासदांतून होते व त्याचे कार्य लोकसभेच्या सभापतीप्रमाणेच असते. संसदीयसमितीच्या जडणघडणीत सभापती आपला प्रभाव पाडत असतो. अलीकडच्या काळात पक्षांतरबंदी विधेयकानुसार सभासदांच्या पक्षांतराबाबत निर्णय देण्याची महत्त्वाचीजबाबदारी सभापतीवर आलेली आहे. राज्य विधिमंडळांच्या सभापतींचे या संदर्भातील अनेक निर्णय वादगस्त ठरले आहेत व काही वेळा विधिमंडळ व न्यायमंडळ यांच्यातसंघर्षाचे प्रसंग उद्भवले आहेत तथापि लोकसभेचे सभापतिपद भूषविलेल्या व्यक्तींनी नि:पक्षपातीपणा व स्वातंत्र्य या दोन वैशिष्टयांची जाणीवपूर्वक जपणूक करून या पदाचीमानमर्यादा काँगेसेतर केंद्रीय शासनातही अबाधित राखलेली आहे. या संदर्भात पी. ए. संगमा ( कार. १९९६-९८), जी.एम्.सी. बालयोगी ( कार. १९९८-२००२), मनोहर जोशी( कार. २००२- २००४) इत्यादींचे कार्य – कर्तृत्व स्पृहणीय होय. तीच परंपरा विदयामान सभापती सोमनाथ चतर्जी (कार. २००४-) हे कम्युनिस्ट पक्षाचे असूनही त्यांनी काटेकोररीत्या सांभाळली आहे.
भारताशिवाय कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दक्षिणआफ्रिका या राष्ट्रकुलातील देशांमध्ये ब्रिटिश संसदीय व्यवस्थेप्रमाणेच सभापतिपदाचे कार्यवस्थान आहे.
संदर्भ : 1. Jennings, Sir Ivor, Parliament, Cambridge, 1957.
2. Kashyap,S. C. Our Parliament, New Delhi, 1989.
3. Kaul, M. N. Shakadhar,S. L. Practice and Procedure of Parliament, New Delhi, 1972.
4. Landy, Philip, The Office of Speaker, London, 1964.
५. गाडगीळ, न. वि. सभाशास्त्र, पुणे,१९४७.
६. गिरमे, के. टी. विधान सभा, परिचय आणि कामकाज, पुणे, १९८३.
दाते, सुनील