व्यापारी नौदल : (मर्चंट नेव्ही). समुद्रमार्गे होणाऱ्या वाहतुकीतील व्यापारी जहाजांची संघटना. पहिल्या जागतिक महायुद्धाच्या काळात ग्रेट ब्रिटनचा सम्राट पाचव्या जॉर्जने ‘मर्चंट नेव्ही’ ही संज्ञा प्रथम वापरली. व्यापारी नौदल हे अर्थातच सैनिकी नौदलापेक्षा वेगळे असते.
सागरी सेवेमध्ये किंवा व्यापारी नौदलात कार्यालय व्यवस्थापन, जहाजांची, दुरुस्ती व देखभाल व्यवस्था, सागरी विम्याची पूर्तता, जहाजबांधणी, बंदरांची व गोदामांची व्यवस्था अशा सेवांचा समावेश होतो. व्यापारी नौदलाचा मोठा संबंध व्यापारी जगाशी येत असल्यामुळे व्यापारवृद्धीवर या सेवांचे अस्तित्व अवलंबून असते. साधारणपणे सर्वच देश याबाबत जागरूक असले, तरी काही देश स्वत:ची व्यवस्था निर्माण न करता मालाच्या आयात-निर्यात वाहतुकीची जबाबदारी इतर देशांवर सोपवितात. परिणामत: या क्षेत्रात काम करणाऱ्या काही देशांनी खूपच कमाई केलेली दिसून येते. उदा. १९१४ साली अमेरिकेचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील वाटा मोठा असला, तरी व्यापारी जहाजांची संख्या खूपच कमी होती. याउलट नॉर्वेचा स्वत:चा व्यापार जरी बेताचा असला, तरी इतर देशांच्या मालाची वाहतूक करण्यासाठी जहाजांचा मोठा ताफा त्यांच्याकडे होता. इंग्लंड व जर्मनी या देशांनी व्यापाराबरोबरच जलवाहतूक क्षेत्रात भक्कम प्रगती केलेली होती.
साधारणपणे १५०० ते १८१४ या कालखंडात आंतरराष्ट्रीय व्यापारी हितसंबंध हेच देशादेशांतील युद्धांस-विशेषत: युरोपातील-कारणीभूत होत असत. दोन्ही जागतिक महायुद्धांमध्ये काही देशांनी आपल्या आरमाराचा उपयोग पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या वाहतुकीसाठी व इतर देशांवर हल्ले करण्याच्या उद्देशाने केल्याचे दिसून येते. उत्तरोत्तर युद्धसामग्री, धान्य व इतर वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी अतिवेगवान जहाजांची मोठ्या संख्येने आवश्यकता भासू लागली. सुरुवातीला व्यापारी जहाजांची मालकी ही खाजगी स्वरूपाची होती आणि शासनसंस्था जहाज व्यवसायाला काही सवलती व अर्थसाहाय्य देत असे. सागरी वाहतुकीवरील अप्रत्यक्ष नियंत्रणामुळे आणीबाणीच्या परिस्थितीत जहाज कंपन्यांची सेवा अग्रक्रमाने शासकीय कामासाठी सरकार वापरत असे. परिणामत: आपल्या, तसेच आयात व निर्यात करणाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने काही तडजोडी जहाज व्यावसायिकांना कराव्या लागत. काही बाबतींत देशी बांधणीची जहाजे वापरण्याची सक्ती केली जात असे, तर कधी परदेशांत बांधलेली स्वस्त किमतीची जहाजे आयात करण्यासही परवानगी दिली जात असे.
डच सागरी वाहतुकीची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी इंग्लंडने १६५१ मध्ये ‘सागरी वाहतूक कायदा’ संमत करून घेतला. त्यानुसार जहाज वाहतूक धोरण निश्चित करून पुढील दोन दशके ते यशस्वीपणे राबविण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिका, आफ्रिका व आशिया खंडांतील देशांशी होणारा व्यापार इंग्रज जहाजांसाठी राखून ठेवण्यात आला. १६६० मध्ये इंग्लंडने आपल्या वसाहतींशी होणारा आयात-निर्यात-व्यापार आणि त्या दृष्टीने लंडन शहराचा सागरी किनारा विकसित करण्यासाठी सदर कायदा काही दुरुस्त्यांसह फेरसंमत केला. इंग्लंडचा सर्व व्यापार इंग्रज जहाजांसाठी राखून ठेवण्यात आला. अठराव्या शतकाच्या अखेरीस इंग्लंडने सागरी वाहतुकीवर वर्चस्व प्रस्थापित केले. त्या वेळी इंग्लंड व त्याच्या आधिपत्याखालील वसाहती यांत सु. १६,००० व्यापारी जहाजे कार्यरत होती आणि त्यांपैकी छोट्या आकाराची ५,००० जहाजे केवळ परदेशी व्यापारासाठी तैनात केलेली होती. भारत व चीन या देशांशी व्यापार करण्यासाठी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीची ‘ईस्ट इंडियामेन’ ही सर्वांत मोठ्या आकाराची व आकर्षक बांधणीची जहाजे पूर्वेकडील देशांबरोबर दोन वर्षे कालावधीच्या फेर्यान करीत असत. साधारणत: ५०० ते १,२०० टन माल वाहून नेणारी ही जहाजे होती. १७९२ साली ब्रिटिश बंदरांमध्ये उतरणाऱ्या व विदेशी व्यापारासाठी असलेल्या ८,३०० जहाजांपैकी केवळ २८ जहाजे आशिया खंडातील देशांची असत. त्या वेळची जहाजे संपूर्ण लाकडी बनावटीची व शिडांची असत. एकोणिसाव्या शतकात लाकडाऐवजी लोखंड व पोलाद यांचा वापर जहाजबांधणीसाठी होऊ लागला आणि त्यांत वाफेच्या एंजिनाचा उपयोग सुरू झाला. एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यास इंग्लंडच्या जहाजांना अमेरिकेच्या अतिवेगवान व आकर्षक अशा जहाजांमुळे तीव्र स्पर्धेला तोंड द्यावे लागले. त्यामुळे जहाज कंपन्यांच्या मालकांचा विरोध व जुमानता ब्रिटिश संसदेने पूर्वीच्या नाविक कायद्याने जवळजवळ दोन शतके दिलेले सर्व संरक्षण काढून घेतले आणि परदेशी कंपन्यांना आपल्या बंदरांत शिरकाव करण्यास परवानगी दिली. याचा अनुकूल परिणाम लंडन जहाजतळाचा विकास होऊन, इंग्लंडच्या बँकिंग व अर्थकारणावर झाला.
दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी जर्मनीचे व्यापारी नौदल ग्रेट ब्रिटनच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकावर होते. १८७१ साली जगातील दोन बलाढ्य जहाज कंपन्यांचे एकत्रीकरण करून प्रवासी वाहतुकीची मक्तेदारी जर्मनीने प्रस्थापित केली. या कंपनीच्या प्रवासी जहाज उपकंपनीचे नेतरुत्व ‘हॅंबर्ग अमेरिकन कंपनी’ (हॅंप्ंग) कंपनीकडे गेले आणि ती चांगलीच नावारूपाला आली. परंतु १९३३ साली पुन्हा १६२ जहाजांची मालकी असलेली ‘हँबर्ग अमेरिकन कंपनी’ व १४३ जहाजांची मालकी असलेली ‘नॉर्थ जर्मन लॉइड’ अशा दोन स्वतंत्र मोठ्या कंपन्या अस्तित्वात आल्या. अमेरिकेत जहाजबांधणीचा खर्च ग्रेट ब्रिटनच्या सु. ३० टक्के कमी असल्याने अमेरिकन क्रांतीच्या वेळी ब्रिटनमध्ये वापरात असलेली जवळजवळ एक तृतीयांश जहाजे अमेरिकन बनावटीची होती. परंतु अमेरिकन क्रांतीनंतर ही परिस्थिती बदलली. अमेरिकेचा परदेशी व्यापार मोठ्या प्रमाणावर वाढला. १८४५ च्या सुमारास जहाजांची प्रचंड क्षमता आणि गती तसेच कॅलिफोर्नियातील सोन्याच्या खाणींचा शोध यांमुळे अमेरिकन व्यापारी नौदलाने सोनेरी युगात प्रवेश केला. पहिल्या महायुद्धानंतर, विशेषत: जागतिक महामंदीमुळे, सागरी वाहतुकीला योग्य दिशा देण्याच्या दृष्टीने ‘मर्चंट मरीन कायदा’ (१९३६) करण्यात आला. जहाज उद्योगाला सरकारने अर्थसाहाय्य मंजूर केले. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात अमेरिकन आरमाराने लक्षावधी लोकांची व दशलक्ष टन युद्धसामग्रीची अटलांटिक व पॅसिफिक महासागरांतून वाहतूक केली. त्यानंतर सरकारने या व्यवसायाला चालना देण्याच्या दृष्टीने अनेक योजना राबविल्या.
आधुनिक सागरी वाहतूक ही प्रवासी वाहतूक करणारी जहाजे (लायनर्स) व मालवाहू जहाजे (ट्रँप्स) यांद्वारे होत असते. प्रवासी जहाजे नियमितपणे ये-जा करतात, परंतु मालवाहू जहाजे आपल्या सोयीनुसार मालाची वाहतूक करतात. जहाज कंपन्यांनी नवीन मार्गावर आपली वाहतूक सुरू करावी, यासाठी शासन आर्थिक साहाय्य व प्रोत्साहन देत असून, त्यामुळे जहाजांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झालेली आहे. पेट्रोलजन्य पदार्थ, शेतमाल व मांस वाहून नेण्यासाठी विशिष्ट पद्धतीने बांधणी केलेल्या जहाजांची निर्मिती करण्यात येत आहे. जहाजांचा प्रचंड आकार व मोठी गुंतवणूक यांमुळे या क्षेत्रात अनेक कंपन्या स्थापन करून व्यवस्थापन केले जात आहे. वाढत्या स्पर्धेचे धोके लक्षात घेऊन काही जहाज कंपन्यांनी एकत्रीकरण (पूल्स) व परिषदा स्थापन केल्या आहेत. गळेकापू स्पर्धा, वाहतूक दरवाढ, युद्धे यांचा परिणाम व्यापारी नौदलाच्या व्यवसायावर झाला आहे.
जागतिक पातळीवर सागरी वाहतुकीच्या क्षेत्रात खूपच भरीव प्रगती झाली असून, १९७४ च्या सुमारास १०१ देशांजवळ जहाजांचे मोठे ताफे असल्याचे दिसून येते. जागतिक नौदल व्यापारामध्ये इंग्लंडचा हिस्सा ४० टक्क्यांवरून २९ टक्क्यांवर आला, अमेरिकेचा हिस्सा १४ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवरून पोचलेला आहे. जर्मनी व जपान या देशांनीही या क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे.
भारतीय व्यापारी नौदलाचा इतिहास प्राचीन काळापासून उपलब्ध आहे. भारत सरकारने आठव्या योजना काळात जहाजवाहतूक क्षेत्राकरिता ३,४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, मोठ्या बंदरांच्या विकासाबरोबरच जहाजांची मालवहनक्षमता तसेच कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने धोरण आखले आहे.
भारतीय व्यापारी नौदलाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी मुंबई आणि कोलकाता येथे सागरी अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरू करण्यात आली आहेत. काही खास जहाजांवरही विशेष प्रकारचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था आहे. मुंबई येथील ‘लालबहादूर शास्त्री नॉटिकल इंजिनियरिंग कॉलेज’ मधून नौदलाबाबतचे उच्च शिक्षण देण्याची व्यवस्था आहे. १९६५ साली मुंबई येथे ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ शिपिंग’ ही संस्था जलवाहतुकीच्या प्रश्नांचा काटेकोर अभ्यास करणे, निरनिराळ्या प्रश्नांबाबत संशोधन करणे, व्यापारी कायद्यांचा सखोल अभ्यास करणे, सामुदायिक विमा, जहाजवाहतुकीबाबतचे आधुनिक प्रश्न इत्यादींबाबत संशोधन करणे या उद्देशाने स्थापन करण्यात आली आहे.
पहा : कालवे व देशांतर्गत जलमार्ग जलवाहतूक बंदरे.
चौधरी, जयवंत
आपल्या मित्रपरिवारात शेअर करा..
