व्यापार, भारताचा (अंतर्गत, परदेशी)

व्यापार, भारताचा (अंतर्गत, परदेशी) : देशाच्या भौगोलिक सीमांतर्गत चालणारा व्यापार म्हणजे अंतर्गत किंवा देशी व्यापार आणि देशादेशांमध्ये चालणारा आयात-निर्यातीचा व्यापार म्हणजे परदेशी व्यापार, असे स्थूलमानाने म्हणता येईल. या दोन्ही प्रकारांत वस्तू व सेवा यांचा अंतर्भाव आहे.

उद्योग आणि व्यापार यांच्यामुळे देशाची प्रगती आणि भरभराट होत असते. देश प्रगत आहे की मागासलेला, हे त्यांवरून अजमावता येते. उदा. १९९८ साली जगातील निम्न उत्पन्न गटाची वस्तुमालाची निर्यात १६५ अब्ज डॉलर होती आणि उत्पन्न ९८८ अब्ज डॉलर होते तर श्रीमंत गटातील देशांची निर्यात आणि उत्पन्न अनुक्रमे ३,९६४ आणि २२,९२१ अब्ज डॉलर एवढे होते. देशाची श्रीमंती किंवा दारिद्य्र आणि व्यापारउदीम ही परस्परावलंबी आहेत. व्यापारउदिमाने आर्थिक बळ येते.

अंतर्गत व्यापार : पिकते तिथे विकत नाही हे सर्वश्रुत आहे. जिथे पिकते, तिथे कारखानेदेखील  काढता येतील, असे सांगता येत नाही. त्यासाठी रस्ते, पाणी, वीज, जमीन, कुशल कामगार यांची उपलब्धी असेल, तसेच रेल्वेचे सान्निध्य जिथे असेल आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे जी राज्ये करातून सवलती देऊ करतात, तिथे कारखाने उभे राहतात. त्यांना लागणारा कच्चा माल मिळवावा व पुरवावा लागतो. वस्तू, सेवा व माल यांच्या विनिमयातून व्यापार वाढत राहतो.

अंतर्गत व्यापार जलमार्ग, हवाई मार्ग, अधिक करून खुष्कीच्या मार्गाने (लोहमार्ग व रस्ते) होत असतो. यांतील लोहमार्ग, जलमार्ग व विमानमार्ग यांनी होणार्याक वाहतुकीवरून काही प्रमाणात व्यापाराच्या आकार-व्यापाचा अंदाज करता येतो. १९९८-९९ साली भारतात रेल्वेने ४,४१६ लाख टन, जलमार्गाने १८० लाख टन आणि वायुमार्गाने ५४७ लाख टन इतकी वाहतूक झाली. यांत केवळ ६४ प्रकारच्या वेचक वस्तुमालांची गणना झाली आहे, सगळ्या नाही. ही किती रुपयांची उलाढाल होती, याची माहिती मिळत नाही. खुष्कीच्या मार्गाने म्हणजे मालवाहू मोटारीतून व बैलगाडीतून किती मालाची वाहतूक झाली, याचा अंदाज घेणे भूप्रदेशाचा पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण विस्तार पाहता केवळ अशक्य आहे. भारताचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पादिताचे (जी. डी. पी.) आकडे मिळतात. त्यांत व्यापार या घटकामुळे किती भर पडली, हे दिलेले आहे. १९९०-९१ साली भारताचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पादित ५,५२८ अब्ज रुपये होते. यात व्यापार ह्या घटकापासून (निव्वळ) उत्पन्न ६६६ अब्ज रुपये होते. १९९७-९८ साली या रकमा अनुक्रमे १२,७८६ व २,०५४ अब्ज रुपयांच्या होत्या. यावरूनही एकंदर व्यापारी उलाढालीची कल्पना येऊ शकते. या आठ वर्षांत व्यापार या घटकाचा स्थूल राष्ट्रीय उत्पादितातील भाग १२.२ टक्क्यांवरून १६.१ टक्क्यांइतका वाढला.

देशांतर्गत व्यापारात अनेक अडथळे येत असल्याने त्याची व्हावी तशी वाढ होत नाही. एकंदर मागणीचे मान क्षीण आहे. याचे कारण (१९९३-९४च्या अंदाजानुसार) ३६ टक्के जनता दारिद्य्ररेषेखाली (म्हणजे ग्रामीण भागात दरमहा प्रतिव्यक्ती १४०रु., शहरी भागात ३१० रुपयांहून कमी खर्च असणारे) आहे, हे आहे. सगळी खेडी व गावे पक्क्या रस्त्यांनी जोडली गेलेली नाहीत. सगळा माल बाजारात येत नाही. उदा. एका अंदाजानुसार कृषिमालाच्या उत्पादनाच्या फक्त ३० टक्के मालाला बाजार दाखविला जातो. कित्येकदा मजुरी, शुल्क (फी), व्याज इ. प्रत्यक्ष वस्तुरूपाने दिली जातात. मालवाहतुकीत जकातीचा अडथळा आहे, गावात शिरताना जकात भरून, बाहेर पडताना ती परत घेण्यात वेळ मोडतो, जकातीऐवजी प्रवेशशुल्क लावावे, असे सुचविण्यात आले आहे. पण जकात हे नगरपालिकांचे महत्त्वाचे उत्पन्न असल्याने ती घालवायला त्यांचा तीव्र विरोध आहे. राज्याराज्यांत विक्रीकराबाबत एकसूत्रता नाही. ती आणण्याचे केंद्राचे प्रयत्न चालू आहेत. विक्रीकराऐवजी मूल्यवर्धित कर लावण्याचा निर्णय झालेला आहे, पण त्याचा सर्रास स्वीकार झालेला नाही. मध्यम व गरीब वर्गास वाढत्या महागाईची झळ कमी लागावी, यासाठी स्वस्त दराने धान्य पुरविण्याची सरकारने योजना हाती घेतली आहे. त्यासाठी पूर्वनिर्धारित किमतीने ठराविक किमतीत, ठराविक प्रमाणाने  अन्नधान्य व साखरेचे प्रापण सक्तीने सरकार करते. खुल्या बाजारभावानुसार किंमत मिळत नसल्याने त्याचा व्यापार मर्यादित राखण्यावर परिणाम होतो. भाव घसरले, की सरकारने माल खरेदी करावा, आधीच किंमत ठरवून ती द्यावी व भाव चढले, की सरकारने हस्तक्षेप करू नये (उदा.कापूस) अशी मानसिकता सर्वत्र निर्माण झालेली आहे. सरकारने खरेदी करायचे ठरविले, की दर्जा सांभाळायची गरज पडत नाही (उदा., गहू, तांदूळ) आणि ती पडू नये, म्हणून राजकीय दबाव आणला जात आहे. खुलेपणाने व्यापार चालायला, वाढायला यामुळे वाव मिळत नाही. मुळात गरजेपेक्षा उत्पादन कमी होत आहे. गरिबीमुळे होणार्याच उत्पादनाचा उठाव होत नाही. श्रमणार्याख हातांपेक्षा खाणारी तोंडे वाढत आहेत. अडचणीच्या वेळी (उदा. दुष्काळ) आयातीवर विसंबून राहावे लागते. हा सारा मनोवृत्तीचा (श्रमसंस्कृतीचा अभाव, सगळे सरकारने करावे अशा परावलंबित्वाचा, निष्क्रियतेचा, नकारात्मकतेचा, झटपट श्रीमंत व्हावे अशा मनोवृत्तीचा) तसेच आर्थिक मागासलेपणाचा परिणाम आहे. आर्थिक विकास साधायला कष्टाचा, संयमाचा, चिकाटीचा, उपक्रमशीलतेचा पाठपुरावा करणे आवश्यक असते.

परदेशी व्यापार : मराठी विश्वकोशाच्या बाराव्या खंडातील ‘भारत’ या नोंदीमध्ये परदेशी व्यापारासंबंधी १९८१-८२ पर्यंतचे विवेचन आलेले आहे. इथे त्यापुढील काळातील परदेशी व्यापाराचा-आयात-निर्यातीचा-विचार केलेला आहे. १९९९-२००० सालात भारताची आयात २,०४६ अब्ज रुपयांची (४७ अब्ज डॉलर) आणि निर्यात १,६२९ अब्ज रुपयांची (३८ अब्ज डॉलर) होती. १९८१-८२ च्या मानाने आयात १४ पटीने, तर निर्यात २० पटीने वाढली आहे. (पहा : कोष्टक क्र. १ व २).

अन्नधान्य उत्पादनात आपण स्वावलंबी बनलो आहोत. खतांच्या आयातीचे प्रमाण कमी झाले आहे. खाद्यतेलाच्या आयातीचे प्रमाण मात्र वाढवावे लागले आहे. भांडवली मालाच्या आयातीत निर्माणक, विद्युत, परिवहन या क्षेत्रांसाठी लागणारी यंत्रसामग्री येते. ‘अन्य’मध्ये कृत्रिम रेशीम, प्लॅस्टिक माल, कोळसा, औषधी माल, रासायनिक माल यांचा समावेश आहे.

सगळ्याच वस्तूंची निर्यात गेल्या दहा वर्षभरात वाढलेली आहे. जागतिक व्यापारी संघटनेच्या (१९९५ पासून) नियमांनी आणलेल्या व काही प्रमाणात ते पाळले गेल्यामुळे आलेल्या शिथिलीकरणाचा हा परिणाम उघड वाटतो. असे असले, तरी जगाच्या एकंदर निर्यातीत केवळ अर्धा टक्का एवढाच भारताचा भाग आहे. परदेशीयांनी भारतीय तयार कपडे आयात करण्यावर वाटा (कोटा) ठरवून बंधने आणली आहेत. परदेशांत (विशेषत: अमेरिका, युरोप) शेतकऱ्यांना त्यांची प्राप्ती कमी होऊ नये (काही वेळा काही पिकवू नये, यासाठी) म्हणून आर्थिक साहाय्य मिळते. त्यामुळे कृषिमालाचा उत्पादनखर्च व भाव राखला जातो. शिवाय त्यांनी कमी करावयाचे आयातशुल्क अद्याप कमी केलेले नाही. व्यापारबाह्य (बाल-कामगारांनी तयार केलेल्या, पर्यावरणाचे रक्षण होत नाही म्हणून) कारण दाखवून आयात कमी राखण्याच्या प्रयत्नात ते आहेत. यामुळे निर्यातीत व्हावी तशी वाढ होत नाही. शिवाय भारतीय निर्यातीचा दर्जा उत्तम व एकसारखा ठेवला जात नाही. उत्पादकता कमी असल्याने उत्पादनखर्च चढ आहे. याचाही परिणाम निर्यात मर्यादित असण्यावर झाला आहे. यावर मालाचा दर्जा वाढविणे, उत्पादनखर्च कमी कसा होईल याचा विचार करणे, प्रगत देशांनी व्यापारसंबंधात व्यापारबाह्य गोष्टी आणू नयेत आणि त्यांनी आर्थिक साहाय्य व आयातशुल्क कमी करावे यांसाठी विकसनशील देशांनी एकत्र येऊन संघटितपणे दबाव आणणे, हे उपाय आहेत.

भारताच्या काही वस्तुमालाच्या निर्यातीत, १९९९-२००० साली, कोणत्या देशाचा भाग होता हे कोष्टक क्र. ३ मध्ये दिले आहे.

कोष्टकातील आकडेवारीत फक्त वस्तूमालांची आयात-निर्यात आली आहे. ही चालू खात्यावरील आयात-निर्यात होय. यांशिवाय सेवाक्षेत्र आणि भांडवलखात्यावर (विदेशी गुंतवणूक, परदेशी मदत, कर्जे, अनिवासी भारतीयांच्या ठेवी इ.) आवक-जावक चालू असते. त्याचा सगळा हिशेब दिलेला नाही. अनिर्बंधपणे आयात येऊ दिल्यामुळे चालू खात्यावर (आयात व सेवाक्षेत्र धरून) भारताला सतत देणे द्यावे लागत आले आहे. १९८०-८१ पासून हे देणे सतत वाढत आले आहे. त्यात १९८०-८१ सालातील २२ अब्ज रुपयांवरून (२८० कोटी डॉलर), १९८९-९० मध्ये ११४ अब्ज रुपये (६९८ कोटी डॉलर) अशी वाढ झाली. १९९० व १९९१ ही वर्षे भारताला आर्थिक अरिष्टाची ठरली. विदेशी चलनाचा साठा जेमतेम एक महिन्याची आयात करता येईल एवढा (२२३.६ कोटी डॉलर) उरला. या साली अनेक आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. कुवेतचे युद्ध पेटले होते तेव्हा तेथील भारतीयांना तातडीने भारतात परत आणण्याची व्यवस्था करावी लागली. त्यांचा पैशाचा ओघ आटला.

पेट्रोलच्या किमती वाढल्या. आयातीवर नियंत्रणे लादण्यात आली, त्याचा परिणाम औद्योगिक उत्पादनावर झाला. भाववाढीचे प्रमाण वाढत होते. सरकारने तुटीचे अर्थकारण अवलंबिल्यामुळे राजकोषीय तुटीचे प्रमाण वाढत होते. सरकार स्थिर नव्हते. त्याच्यावरील विश्वासाला सुरुंग लागला होता. त्यामुळे अनिवासी भारतीयांनी आपल्या ठेवी काढून घेण्यास सुरुवात केली. (एप्रिल-जून १९९१ मध्ये ९५.२ कोटी डॉलर ठेवी त्यांनी काढून घेतल्या). व्यापारी कर्जावरील व्याजाचे दर वाढले. माल व सेवा विक्रीची वसुली होईल की नाही, या शंकेने परदेशी व्यापारी माल व सेवा देण्याचे टाळू लागले किंवा बँकेतर्फे आगाऊ पैशाची मागणी करू लागले. परदेशी कर्ज मिळणे मुश्किल झाले. यावर तोडगा काढला गेला तो असा : सरकारने सहा महिन्यांत परत खरेदी करण्याचा पर्याय ठेवून २० टन सोने विकले. तसेच रिझर्व्ह बँकेने इंग्लंडला तारण म्हणून ४७ टन सोने पाठवून ६० कोटी डॉलर्स कर्ज काढले व वेळ निभावून नेली.

या आर्थिक अरिष्टाचे मुख्य कारण सरकारचे तुटीचे अर्थकारण होते. सार्वजनिक उद्योग पुष्कळसे नुकसानीत होते. कृषिमाल, खते, पेट्रोल इत्यादींवर अर्थसाहाय्य (उत्पादन-खर्च व विक्री-भाव यांतील फरक) दिले जात होते. उत्पादकता घटली होती. कामगारवर्ग अडवणुकीचे धोरण अवलंबित होता. अनुज्ञप्ती (लायसेन्स) आणि परवाना (परमिट) व्यवस्थेत उद्योजक नाउमेद होऊन भरडून निघत होता. यावर उपाय म्हणजे अर्थसंकल्पातील तूट कमी करणे, नुकसानीतल्या उद्योगांतून सरकारने अंग काढून घेणे, छुपे व प्रत्यक्ष अर्थसाहाय्य कमी करणे इ. आहेत. सरकारने १९९१ पासून ते स्वीकारले आहेत. आर्थिक क्षेत्रात सरकारने शिथिलीकरण केले आहे. त्याचे काही चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. विदेशी चलनसाठा १९८९-९० मधील ३९० कोटी डॉलरवरून १९९९-२००० मध्ये ३,८०४ कोटी डॉलरवर आला आहे.

व्यापारी क्षेत्रात भारत जागतिक व्यापारी संघटनेचा संस्थापक-सभासद आहे. त्याचा व्यापारवृद्धीवर परिणाम झाला आहे. कृषिव्यापारात शेतकर्यांोना अन्नसुरक्षा देण्यात, तसेच एकस्वाच्या (पेटंटच्या) बाबतीत काही अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. कृषिव्यापारात विकसनशील देशांना खास व वेगळी वागणूक द्यायला हवी, असे नोव्हेंबर २००१ मध्ये दोहा (कॉटॉर) येथे भरलेल्या या संघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय मंत्रिपरिषदेत भारत आणि अन्य १२० देशांच्या आग्रहामुळे मान्य करण्यात आले. किमतीच्या चढउतारामुळे तसेच अवर्षणामुळे निर्माण होणार्या१ परिस्थितीत गरीब लोकांना अन्नसुरक्षा मिळवून देणे आणि त्यासाठी अन्नधान्याचे प्रापण व वाटप करणे आवश्यक असते. तसेच कृषिव्यापार खुला राखल्यावर छोट्या शेतकर्यांणची उपजीविका सांभाळण्यासाठी आर्थिक साहाय्यासारखे उपाय योजणे गरजेचे असते. या गरजा विकसनशील देशांना परिणामकारकपणे पुर्‍या करता याव्यात, यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषिसमझोत्यात दखल घेतली जाईल, असे या मंत्रिपरिषदेत आश्वासन देण्यात आले.

पहा : आंतरराष्ट्रीय व्यापार गॅट भारत (व्यापार : परदेशी व अंतर्गत).

संदर्भ : 1. Government of India, Economic Survey 2000-2001, New Delhi, 2001.           2. Kapila, Raj Kapila, Uma, Indian Economy Update, New Delhi, 1996.           3. Reserve Bank of India, Handbook of Statisties on Indian Economy, Mumbai, 2000.           4. Tata Services Ltd., Statistical Outline of India, Mumbai, 1998.           ५. खेर, सी. पं. आर्थिक सुधारणांचे नवे पर्व, पुणे, १९९९. 

खेर, सी. पं.