विवाद : (लिटिगेशन). न्यायालयातील विधिमान्य दावा अथवा वाद. विवाद दिवाणी तसेच फौजदारी स्वरूपाचा असतो. विधीच्या दृष्टीने अस्तित्वात असणाऱ्या प्राकृतिक (नॅचरल) व विधिमान्य व्यक्तींना (लीगल पर्सन्स) विधीचे वेगवेगळे हक्क वा अधिकार प्राप्त झालेले असतात. जेव्हा अशा हक्कांची दुसऱ्या व्यक्तीकडून पायमल्ली होते, तेव्हा त्या दोन व्यक्तींमध्ये वाद उत्पन्न होतो. अशा तऱ्हेने इजा पोहोचलेली व्यक्ती स्वतःच्या हक्कांचे रक्षण सांविधिक न्यायालयामार्फत करून घेऊ शकते. त्यासाठी अशी व्यक्ती इजा पोहोचविणाऱ्या दुसऱ्या व्यक्तिविरुद्ध सांविधिक न्यायालयात वाद घेऊन जाते, तेव्हा त्या वादास कायद्याच्या परिभाषेत ‘विवाद’ असे म्हणतात. हक्कांबद्दलचे भांडण जोपर्यंत दोन किंवा अधिक व्यक्तींपुरते मर्यादित राहते व न्यायालयात आणले जात नाही, तोपर्यंत त्याचे स्वरूप दोन व्यक्तींमधील वाद एवढेच असते. मात्र हा वाद सांविधिक न्यायालयात आला की, त्यास विवादाचे स्वरूप प्राप्त होते.

न्याययंत्रणेत विवादाचे निराकरण करणारी, बंधनकारक निवाडा देणारी व कायद्याने स्थापन केलेली न्यायालये असून त्या न्यायालयांसारखीच अधिकार असणारी परंतु न्यायदानासाठी स्वतःची प्रक्रिया तयार करू शकणारी कायमस्वरूपी किंवा विशिष्ट उद्दिष्टांसाठी स्थापन केलेली इतरही न्यायाधिकरणे असतात.

विवाद हा कमीतकमी दोन व्यक्तींमध्ये असतो. त्यांपैकी एक व्यक्ती हो प्राकृतिक व विरुद्ध पक्ष हा शासन, नोंदलेली भागीदारी, नोंदलेली अधिकृत संस्था वा दुसरी प्राकृतिक व्यक्ती असू शकते. पति-पत्नी तसेच घरमालक-भाडेकरू यांतील विवाद दोन प्राकृतिक व्यक्तींमधील असतो. मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीचा विवाद प्राकृतिक वा अप्राकृतिक व्यक्ती यांत असतो. तसेच दोन कंपन्या वा दोन भारतीय घटक राज्ये यांमध्येही विवाद असू शकतो.

न्यायालयात विवाद घेऊन येणारा वादी व वादीचे म्हणणे नाकारणारा प्रतिवादी या दोहों, आपापले स्वतःचे म्हणणे सिद्ध करावे लागते. त्यांना स्वतःच्या प्रतिपादनाच्या पुष्ट्यर्थ न्यायालयात लेखी वा तोंडी पुरावा सादर करावा लागतो. त्याची छाननी होऊन न्यायालय निकाल देते. कायद्याने तरतूद केली असल्यास या निवाड्याविरुद्ध वरिष्ट न्यायालयात अपील करून दाद मागता येते. तसेच न्यायालय तडजोडीनेही विवाद मिटवू शकते.

 

वादमूळ किंवा वादकारण निर्माण झाल्यावर कायद्याने घालून दिलेल्या कालमर्यादेतच न्यायालयाकडे किंवा न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येते. दिलेली कालमर्यादा उलटून गेल्यास दाद मागण्याचा अधिकार संपुष्टात येतो. काही बाबतींत न्यायालये व न्यायाधिकरणे यांव्यतिरिक्त विवाद मिटविणाऱ्या इतरही संस्था कार्यरत असतात. दोन व्यक्ती लवादाकडे आपला वाद सोपवू शकतात. लोकन्यायालये, जातपंचायती इत्यादींना कायद्याने मान्यता दिलेल्या बाबींमध्ये निवाडा देऊन, विवाद निकाली काढण्याचा अधिकार असतो. दोन राष्ट्रांमधील विवाद आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात उपस्थित होऊ शकतात.

पहा : वादकारण.

जोशी, वैजयंती