विद्यापीठ : विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणानंतरचे उच्च शिक्षण देणाऱ्या. संस्थांमध्ये प्रामुख्याने महाविद्यालये व विद्यापीठे यांचा अंतर्भाव होतो. उच्च पातळीवरील अध्ययन-अध्यापन-संशोधनादी सुविधा असलेली व विद्यार्थ्यांना परीक्षापूर्वक देण्याचे अधिकार असलेली संस्था म्हणजे ‘विद्यापीठ’ असे सामान्यतः म्हणता येईल. विद्यापीठाच्या कार्यकक्षेत काही संलग्न महाविद्यालये येतात. सध्या वापरली जाणारी ‘विद्यापीठ’ही सज्ञा ‘यूनिव्हर्सिटी’ या इंग्रजी संज्ञेचे स्वैर भाषांतर आहे. भारतातील उच्च शिक्षणाची जबाबदारी उचलण्यासाठी ब्रिटिशांनी ज्या धर्तीच्या संस्थांची स्थापना केली, त्यांना उद्देशून हा शब्द वापरला जातो. ही विद्यापीठे संवैधानिक संस्था असून, ती लोकसभेच्या किंवा राज्य विधानसभांच्या कायद्याने प्रस्थापित झालेलीअसतात. तद्वतच त्यांना ⇨विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि भारतीय विद्यापीठ संघटना यांची मान्यता असते.
पाश्चात्त्य विद्यापीठे : पाश्चात्त्य देशांतील उच्च शिक्षणाच्या बौद्धिक परंपरा प्राचीन अथेन्स, रोम, अलेक्झांड्रिया येथील विद्याध्ययन केंद्रापर्यंत मागे नेता येतात. तथापि आधुनिक विद्यापीठाचा खरा इतिहास मध्ययुगीन विद्याकेद्रांपासून सुरू होतो. इंग्रजीतील ‘यूनिव्हर्सिटी’ या शब्दाचे मूळ लॅटिन ‘यूनिव्हर्सिटा’ या शब्दात असून त्याचा अर्थ संघ वा सुसंघटित मंडळी असा होतो व तो विद्यापाठीच्या सुरुवातीच्या स्वरूपाशी तसा मिळताजुळता होता. साधारण सातव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत ज्ञानार्जन, उच्च शिक्षणाचे जतन व प्रगती हा केवळ धार्मिक संस्थांचा अधिकार होता. कधीकधी या संस्था एखाद्या विद्वानाला अध्यापनाचे कार्य करण्यास परवानगी देत असल्या, तरी उच्च शिक्षण देण्याचा विशेषाधिकार मात्र या धर्मसंस्थांचाच होता. तथापि सातव्या शतकानंतर हळूहळू निधर्मी संस्थांनीही वैद्यक, विधी यांसारख्या विशिष्ट विषयांचे शिक्षण देण्यास सुरुवात केली. कालांतराने या संस्थांचे कार्यक्षेत्र विस्तारून त्यात तत्त्वज्ञान, ईश्वरविद्या, शारीरक्रियाविज्ञान, ज्योतिषशास्त्र, गणित इ. विषयांचा समावेश होऊ लागला. क्रियाविज्ञान ज्योतिषशास्त्र, गणित इ. विषयांचा समावेश होऊ लागला. विद्वत् परिषदेच्या अशा केद्रांना प्रारंभी ‘स्टुडियम’ (अभ्यासिका) हा शब्द रूढ होता. विद्यापीठांची निर्मिती या निधर्मी अध्ययनकेंद्रांतून झाली. इटली या बाबतीत अग्रेसर होता. इटलीतील सालेर्नो येथे नवव्या शतकात पहिले मध्ययुगीन विद्यापीठ स्थापना झाले. वैद्यकाचे शिक्षण देणारे अध्ययन केंद्र म्हणून ते नावारूपास आले. सालेर्नो विद्याकेंद्राचे प्रत्यक्षात विद्यापीठामध्ये रूपांतर १२३१ मध्ये झाले. ⇨बोलोन्या विद्यापीठ १०८८ मध्ये स्थापन झाले तथापि त्यास १२५२ मध्ये विद्यापीठीय दर्जा प्राप्त झाला. तेथे अनेक विषयांचे शिक्षण दिले जात असले, तरी मुख्यत्वे ते कायद्याचे अभ्यासकेंद्र म्हणून यूरोपभर प्रसिद्ध होते. नंतरच्या काळात ⇨पॅरिस विद्यापीठ (बाराव्या शतकाचा उत्तरार्ध), ⇨ऑक्सफर्ड विद्यापीठ (बारावे शतक), ⇨केंब्रिज विद्यापीठ (तेरावे शतक) ही जगप्रसिद्ध विद्यापीठे नावारूपास आली. त्याचप्रमाणे मध्य यूरोपमध्ये प्राग, व्हिएन्ना, कोलोन येथे चौदाव्या शतकात विद्यापीठे स्थापन झाली. या सर्व विद्यापीठांचे स्वरूप-विद्यार्थ्यांचा संघ (गिल्ड) असे होते. ही विद्यापीठे स्वयंशासक असून, प्रारंभी स्नातकांना अध्यापक प्रमाणपत्रे देत. नंतरच्या काळात पदवी-प्रमाणपत्रे देण्याचा अधिकार विद्यापीठांना प्रदान करण्यात आला. त्यांचे हे अधिकार मुख्य धर्मगुरूने दिलेल्या सनदेवर आधारलेले असत. या विद्यापीठांत धर्मशास्त्र, तत्त्वज्ञान, आयुर्वेद, वाङ्‌मय, विधी इ. विद्याशाखांचे अध्यापन चालत असे. प्रत्येक शाखेचे नियंत्रण करणारा शाखाप्रमुख व विद्यापीठाच्या प्रशासनासाठी सुसंघटित मंडळे असत.
विद्येचे पुनरुज्जीवन व धर्मसुधारणा या दोन्ही चळवळींमुळे पाश्चात्त्य विद्यापीठांच्या संख्येत वाढ होऊन त्यांच्या स्वरूपात बदल झाला. विद्यापीठांचे पूर्वीचे यूरोपीय स्वरूप लोप पावून ती देशविशिष्ट झाली. रोमन कॅथलिक व प्रोटेस्टंट या दोन्ही पंथांनी आपापली विद्यापीठे स्थापन केली. अशा रीतीने पंथाभिनिवेश निर्माण झाला. विद्यापीठात पूर्वी धर्मगुरूंकडून सनद घ्यावी लागे, ती आता राजाकडून वा शासनाकडून घेण्याची पद्धत रूढ झाली. ग्रीक व लॅटिन भाषा-साहित्य आणि गणित हे अभ्यासाचे मुख्य विषय बनले. विद्यापीठे मानव्यविद्या केंद्रे बनली. औद्योगिक क्रांतीनंतर विद्यापीठांनी काहीशा नाराजीनेच भौतिकशास्त्रांचा अभ्यासक्रमात समावेश करून घेतला. हळूहळू या नवीन विद्याशाखांचा व्याप इतका वाढला, की पुढे त्यांनाच प्राधान्य देण्यात आले. पंथाभिनिवेश लुप्त होऊन विद्यापीठे पुन्हा विश्वात्मक वृत्तीची ज्ञानकेंद्रे बनली. विसाव्या शतकात अभियांत्रिकी व तंत्रविद्या यांचे महत्त्व वाढून त्यांना विद्यापीठांत अग्र प्राधान्य मिळू लागले. आधुनिकतेच्या स्पर्धात्मक युगात वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन हे राष्ट्रसंरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यावश्यक झाले असून संशोधन करणारी विद्यापीठे पाश्चात्त्य देशांत सामर्थ्यदायी स्फूर्तिकेंद्रे बनली आहेत. जीवनाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये सत्यान्वेषण करणारी ज्ञानाचे प्रदान, जतन व संवर्धन करणारी विद्वानांची संघटित संस्था, हे विद्यापीठाचे आदर्श रूप होय. व्यासंगी तज्ज्ञ प्राध्यापक आणि जिज्ञासू ज्ञानसाधक विद्यार्थी यांच्या परस्पर-संवादित्वाने हे ज्ञानोपासनेचे कार्य चालावे, हे अपेक्षित असते. ज्ञानसंशोधनाचे कार्य कसे करावे, या बाबतीत विद्यापीठाला संपूर्ण स्वायत्तता असावी, हे गृहीत असते. कारण त्याशिवाय निर्भयपणे संशोधन होऊ शकणार नाही. स्वायत्तता व बौद्धिक स्वातंत्र्य विद्यापीठाची खास वैशिष्ट्ये समजली जातात. संपादित ज्ञानाचे संक्रमण व अभिसरण चालू ठेवण्यासाठी अखंड अध्यापन व ज्ञानसाधना हे विद्यापीठकार्याचे आवश्यक अंग होऊन बसते. या अध्यापनातून नवी, स्वतंत्र व परिपक्व विचारांची, जिज्ञासू विद्यावंतांची तरूण पिढी तयार करण्याची जबाबदारी विद्यापीठावर असते. निर्हेतुक विशुद्ध ज्ञानसाधना हे विद्यापीठाचे मूलभूत उद्दिष्ट असले, तरी विद्यापीठ हे समाजाचेच एक अंग असल्याने संपादित ज्ञानाचे एकूणच मानवी जीवनाचा स्तर उंचवावा व संस्कृतीचे संवर्धन व्हावे, हीदेखील अपेक्षा असते. वेगवेगळ्या उच्च व्यवसायांसाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ (उदा., अभियंते, डॉक्टर, विधिज्ञ, शिक्षक इ.) समाजाला पुरविण्याचे विद्यापीठ हे एक केंद्र आहे. अशा तऱ्हेने ज्ञानसंशोधन, संस्कृतिसंवर्धन व व्यावसायिक प्रशिक्षण ही तिहेरी कार्ये विद्यापीठाचा कक्षेत येतात.
मध्ययुगात विद्यापीठांना धर्मसंस्थेकडून मान्यता घ्यावी लागत असे. पुढे त्यांना शासनसत्तेची मान्यता घ्यावी लागली. आर्थिक दृष्ट्या लोकाश्रय, राजाश्रय तसेच शासनाश्रय यांवरच विद्यापीठांना अवलंबून रहावे लागत असे. मात्र विद्यापीठांच्या कार्यावर त्यांचे दडपण येऊ नये अशी दक्षता घ्यावी लागत असे. एकोणिसाव्या शतकापर्यंत विद्यापीठांमध्ये मानव्यविद्या शाखेचाच अभ्यास होत असे पण नंतरच्या काळात भौतिक विज्ञाने व तंत्रविद्या यांचा झपाट्याने विकास झाला व त्यायोगे मानवी समाजाचे एकूणच स्वरूप पालटले. परिणामी विद्यापीठीय अभ्यासक्रमात विज्ञाने व तंत्रविद्या यांचा अंतर्भाव होऊन त्यांना प्राधान्यही मिळत गेले. विज्ञाने व तंत्रविद्या यांना वाहिलेल्या संस्थांना आता विद्यापीठाचा समकक्ष दर्जा देण्यात येतो.
अमेरिकेतील ⇨हार्व्हर्ड विद्यापीठ (स्था. १६३६), ⇨येल विद्यापीठ (स्था. १७०१), कॅलिफोर्निया (१८६८) व प्रिन्स्टन (१८९६) ही विद्यापीठे जर्मनीतील हॅले (१६९६), गटिंगन (१७३७), बर्लिन (१८०९) व ⇨बॉन विद्यापीठ (१८१८) ही विद्यापीठे रशियातील ⇨मॉस्को विद्यापीठ (१७५५) जपानमधील ⇨टोकीओ विद्यापीठ, कीओ (१८५८) व वासेदा (१८८२) अशी काही विद्यापीठे ख्यातिप्राप्त आहेत.
राष्ट्रविकासाच्या कार्यात विद्यापीठांनी आपला वाटा उचलावा, ही कल्पनाही आता दृढमूल झाली आहे. आर्थिक, सामाजिक समस्यांचा विद्यापीठांनी संशोधनपूर्वक अभ्यास करावा, त्यांची उकल करण्याचे मार्ग दाखवावेत, तसेच राष्ट्राच्या भावी जीवनाला आकार द्यावा, हे आता विद्यापीठांकडून अपेक्षिले जाते.
विद्यापीठीय व तत्सम उच्च शिक्षण ही दीर्घ काळापर्यंत उच्च वर्गीयांची मिरासदारी मानली जात होती पण लोकशाही समाजरचना, तसेच सामाजिक न्याय व सर्वाना समान संधी या तत्त्वांमुळे सामान्य स्तरीय विद्यार्थ्यांनाही विद्यापीठीय उच्च शिक्षणाची द्वारे आता खुलीझाली आहेत. प्रगत ज्ञानविज्ञान जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी बहिःशाल शिक्षण, ग्रंथप्रकाशन यांसारखे ज्ञानप्रसाराचे उपक्रम आता अनेक विद्यापीठे अंमलात आणतात.
पदवीदान हा विद्यापीठाच्या कार्याचा गाभा नसला, तरी ते त्याचे आवश्यक अंग समजण्यात येते. मध्ययुगात धर्मशास्त्राचे ज्ञान लोकांना देण्यासाठी धर्मगुरूकडून अभ्यासू विद्यार्थ्याना जो परवाना मिळे, त्यात या प्रथेचा उगम आढळतो. विद्यापीठांना आता हा अधिकार शासनाकडून प्राप्त होतो. संपादित ज्ञानाला अधिकारी व्यक्तींची मान्यता मिळणे व त्यांच्या संमतीने त्यावर शिक्कामोर्तब होणे, ही एक सामाजिक गरज आहे. मात्र पदव्यांच्या हव्यासाने ज्ञानलालसा मागे पडू नये अशी अपेक्षा असते. ही गोष्ट अर्थातच अध्यापकांच्या अध्यापनकौशल्यावर आणि विद्यार्थ्यांनी संशोधनकार्यात एकाग्र चित्ताने रममाण होण्यावरच अवलंबून असणार, हे उघड आहे.
प्राचीन व मध्ययुगीन भारतातील विद्यापीठे : ब्रिटिशांनी भारतामध्ये एकोणिसाव्या शतकात यूरोपीय धर्तीवरील विद्यापीठे स्थापन केली आणि त्याचबरोबर उच्च शिक्षणाची ही पाश्चात्त्य परंपरा भारतात येऊन पोहोचली. परंतु भारतातील उच्च शिक्षणाची देशी परंपरा फार जुनी आहे. ⇨तक्षशिला विद्यापीठ हे इ. स. पू. ८०० ते इ. स. ४०० पर्यंत ज्ञानदानाचे कार्य करीत होते. ⇨नालंदा विद्यापीठ, ⇨विक्रमशिला विद्यापीठ, ⇨वलभी विद्यापीठ (सातवे शतक) व कांची विद्यापीठ ही भारतातील इतर काही विद्यापीठे होत. ही विद्यापीठे सत्याचा शोध, विचारांचे मिर्भय प्रतिपादन, ज्ञाननिष्ठा, स्वायत्तता, निकटचे गुरु-शिष्यसंबंध व समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा या दृष्टींनी उल्लेखनीय होती. या विद्यापीठांत नियंत्रण व संयोजन करणारी मंडळे असत. द्वारपंडित विद्यार्थ्यांची प्रवेश-परीक्षा घेत त्यात पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच विद्यापीठात प्रवेश दिला जाई. विद्यार्थ्याच्या निवासभोजनाची सोय तेथे असे. अध्यायनासाठी लागणाऱ्या, पूरक संदर्भासाठी उत्कृष्ट ग्रंथालये तेथे होती. तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या ठिकाणी अध्ययनासाठी परदेशांतूनही विद्यार्थी व विद्वान येत असत. मुसलमानी आक्रमणामुळे ही विद्यापीठे कालांतराने बंद पडली. अशा स्थितीतही विद्वान, ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मणांनी स्वतःच्या घरी वा मंदिरांतून नव्या पिढीला परंपरागत विद्यादान करण्याचे कार्य चालू ठेवले.
मुसलमानी व मोगल सत्तेच्या काळात भारतात ⇨मद्रसा स्थापन झाल्या. अरबी व फार्सी भाषा-साहित्याबरोबरच धर्मशास्त्र, तत्त्वज्ञान, ज्योतिषशास्त्र, गणित इ. विषयही तेथे शिकविले जात. शहाबुद्दीन घोरी, मुहम्मद तुघलक, फिरोझशाह तुघलक यांनी तसेच मोगल घराण्यांतील हुमायून व अकबर यांनी विद्यार्जनास खूपच उत्तेजन दिले. अकबराच्या काळात हिंदु-मुस्लिम पंडित एकत्र अध्ययन करू लागले, तसेच अनेक संस्कृत ग्रंथांची फार्सीत रूपांतरे करण्याची परंपरा सुरू झाली.
अर्वाचीन भारतातील विद्यापीठे : ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता भारतात १६०० नंतर प्रस्थापित झाली. त्या कंपनीच्या संचालकांनी प्रथम प्राच्याविद्यांच्या अध्यापनास उत्तेजन देण्याचे धोरण स्वीकारले. परिणामतः संस्कृत महाविद्यालये व मद्रसा यांची स्थापना झाली. मात्र भारतातील अभिजनांनी येथे यूरोपीय शिक्षणपद्धतीसारखे उच्च शिक्षण मिळावे, अशी सतत मागणी केल्यामुळे तसेच ब्रिटिशांनाही भारतातील त्यांच्या राज्यकारभारात व व्यापारात कारकुनी व पर्यवेक्षणाच्या कामासाठी यूरोपीय शिक्षण घेतलेल्या भारतीयांची जरूरी भासू लागल्यामुळे त्यांनी भारतात यूरोपीय पद्धतीची विद्यापीठे स्थापण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार १८५७ मध्ये कलकत्ता, मुंबई आणि मद्रास येथे भारतातील पहिली तीन विद्यापीठे ब्रिटिशांनी स्थापन केली. भारताच्या शैक्षणिक इतिहासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा होता, कारण ही विद्यापीठे स्थापन करून ब्रिटिशांनी भारतामध्ये विद्यापीठीय शिक्षणाची यूरोपीय संस्कृती रुजवली. त्यानंतर त्यांनी १८८२ साली पंजाबमध्ये व १८८७ मध्ये अलाहाबाद येथे विद्यापाठे स्थापन केली. [⟶ अलाहाबाद विद्यापीठ कलकत्ता विद्यापीठ मद्रास विद्यापीठ मुंबई विद्यापीठ].
ही सर्व विद्यापीठे प्रारंभी केवळ संलग्नता व पदव्या प्रदान करणाऱ्या संस्था होत्या. या विद्यापीठांनी अभ्यासक्रम आणि अध्यापनासाठी नियमावली तयार केली, परीक्षा घेतल्या आणि पदव्या प्रदान केल्या. विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांतून अध्यापन चालत असे. ही विद्यापीठे लंडन विद्यापीठाच्या धर्तीवर स्थापन झाली असली, तरी त्या विद्यापीठातील विषयांची व्याप्ती, तसेच अध्ययनाची पातळी येथील विद्यापीठे गाठू शकली नाहीत. यूरोपमधील अध्ययनकेंद्रांची भरती-केंद्रे म्हणून ही विद्यापीठे काम करू लागली. कारण ज्यांना खरेखुरे ज्ञान हवे होते, त्यांनी त्यासाठी यूरोपमध्ये जाणे अपेक्षित होते. ब्रिटिश टीकाकारांनी या विद्यापीठांबद्दल जो अभिप्राय व्यक्त केला, तो या विद्यापीठांची मर्यादा स्पष्ट करणारा आहे. १८८२ च्या हंटर आयोगाने भारतीय विद्यापीठांतील शैक्षणिक दर्जाबद्दल अभिप्राय व्यक्त करताना, येथील विद्यापाठांतील पहिल्या दोन वर्गांतील शिक्षण पाश्चात्त्य देशांतील शालेय शिक्षणाच्या पातळीचे आहे असा जो उल्लेख केला होता, तो लक्षात घेण्यासारखा आहे.
या निकृष्ट शैक्षणिक दर्जाबद्दल राष्ट्रवादी भारतीय नेहमीच असमाधानी होते. ब्रिटिशांनी भारतात स्थापन केलेल्या विद्यापीठांतील त्रुटींचे मूळ ब्रिटिशांच्या राजकीय धोरणांत आणि त्यांना भारताबद्दल वाटणाऱ्या अनास्थेत होते, हे जाणून होते. भारताला स्वतःची वसाहत मानणाऱ्या ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना भारताचा औद्योगिक विकास व्हावा अशी इच्छा नसल्याने, त्यांनी भारतीय विद्यापीठांतील शास्त्राच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या अध्यापनाकडे फारसे लक्ष दिले नाही. चांगल्या दर्जाच्या विद्यापीठीय शिक्षणाने लोकांमधील क्षमतांचा विकास होऊन त्यांची परिस्थितीबद्दलची जाण अशा तऱ्हेने वाढेल, की आपल्याला येथे राज्य करणेच अशक्य होईल, या भीतीपोटी त्यांनी सामाजिक शास्त्रे आणि मानव्यविद्या या शाखांच्याही उच्च शिक्षणाला व संशोधनाला फारसे प्रोत्साहन दिले नाही. शिवाय यूरोपीय ज्ञान व विज्ञान यांना प्रोत्साहन देताना, यूरोपच्या कितीतरी शतके आधी भारतात विकसित झालेल्या देशी ज्ञानपरंपरेकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले व येथील उच्च शिक्षणाची समृद्ध परंपरा खच्ची केली.
असे असले तरी, भारतातील विद्यापीठांमधील कामकाज कार्यक्षमतेने चालावे, यासाठी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी वेळोवेळी समित्या व आयोग नेमून विद्यापीठांच्या कार्याचे मूल्यांकन करविले आणि विद्यापीठांचे कार्य अधिक परिणामकारक होण्यासाठी शिफारशी मागविल्या. ब्रिटिशांची समित्या व आयोग नेमण्याची ही कार्यपद्धती भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही चालू राहिली. अशा अनेक समित्या व आयोग यांच्या शिफारशींच्या एकत्रित परिणामातूनच भारतीय विद्यापीठांची संरचना व उद्दिष्टे साकार होत गेली.
लॉर्ड कर्झन यांनी १९०२ मध्ये भारतीय विद्यापीठ आयोग (इंडियन यूनिव्हर्सिटीज कमिशन) नेमला. त्या आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे १९०४ साली भारतीय विद्यापीठ अधिनियम (इंडियन यूनिव्हर्सिटीज ॲक्ट) करण्यात आला आणि त्यावेळच्या विद्यापीठांच्या रचनेमध्ये आमूलाग्र बदल झाला. आयोगाने विद्यापीठांच्या कारभाराविषयी काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या : (१) अधिसभेची (सीनेट) पुनर्रचना व्हावी व प्राध्यापकांना विद्यापीठाच्या कारभारात सहभागी करून घेण्यात यावे (२) विद्यापीठांना अध्यापनकार्य करण्याचा अधिकार असावा (३) संलग्नीकरणाच्या अटी कडक कराव्यात व महाविद्यालयांवर विद्यापीठांचे अधिक नियंत्रण असावे. तत्कालीन विशिष्ट राजकीय परिस्थितीमुळे या शिफारशींना लोकप्रतिनिधींनी विरोधकेला परंतु अखेरीस त्या स्वीकारल्या गेल्या. १९१३ च्या शासकीय शैक्षणिक ठरावाने प्रत्येक एक विद्यापीठ स्थापन करण्याचा संकल्प शासनाने जाहीर केला. नवीन विद्यापीठाचे स्वरूप अध्यापनात्मक व निवासी असावे, असेही घोषित करण्यात आले. त्यानुसार ⇨बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) १९१६, ⇨म्हैसूर विद्यापीठ (१९१६), ⇨पाटणा विद्यापीठ (१९१७), ⇨उस्मानिया विद्यापीठ (१९१८), ⇨अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ (१९२०) इ. विद्यापीठांची स्थापना झाली. एम्. ई. सॅडलर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या ‘कलकत्ता विद्यापीठ आयोगा’ने (१९१७) विद्यापीठांच्या पुनर्रचनेसंबंधी महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या. त्यांनुसार कनिष्ठ महाविद्यालये आणि माध्यमिक शिक्षण मंडळे काही राज्यांत अस्तित्वात आली. अलीगढप्रमाणेच ⇨लखनौ विद्यापीठ (१९२१) व डाक्का विद्यापीठ (१९२१) ही अध्यापनात्मक आणि निवासी विद्यापीठे स्थापण्यात आली. पूर्ण वेळ कार्य करणाऱ्या कुलगुरूंची नियुक्ती व शासनाचा कमीत कमी हस्तक्षेप या महत्त्वाच्या दोन शिफारशी या आयोगाने केल्या. त्याचप्रमाणे पदवी-अभ्यासक्रम तीन वर्षांचा असावा आणि संलग्न महाविद्यालयांचे तेवढेच कार्य असावे, हीदेखील महत्त्वाची सूचना केली. सायमन आयोगाची उपसमिती असलेल्या हारटॉख समितीचा अहवाल १९२७ मध्ये प्रसिद्ध झाला. त्यात परीक्षांना देण्यात येणाऱ्या अवाजवी महत्त्वावर टीका करून, एकात्म विद्यापीठांच्या कामांत समन्वय साधण्यासाठी ‘इंटर यूनिव्हर्सिटी बोर्ड’ स्थापन करण्यात आले. विद्यापीठांना संशोधन करण्यासाठी अनुदानाची सोय करण्यात आली. १९४४ मध्ये युद्धोत्तर शैक्षणिक पुनर्रचनेचा आराखडा सार्जंट समितीने सादर केला. तीन वर्षांचा पदवी-अभ्यासक्रम तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाची निर्मिती आणि अधिक प्रमाणात शिष्यवृत्त्या अशा शिफारशी या योजनेत होत्या.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर उच्च शिक्षणाची सर्वांगीण व अमूलाग्र पुनर्रचना करण्यासाठी डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ शिक्षण आयोगाची (यूनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन) स्थापना केली (१९४८). या आयोगाने भारतीय संविधानाने पुरस्कृत केलेल्या मूल्यांच्या संदर्भात विद्यापीठीय शिक्षणाची उद्दिष्टे, विद्यापीठांची घटना, कार्ये व नियंत्रण, विद्यापीठीय शिक्षणाचा अभ्यासक्रम, अध्यापनाचा दर्जा, पदव्युत्तर शिक्षण व संशोधन, विद्यापीठीय शिक्षणाचे माध्यम, प्राध्यापकांची गुणवत्ता, सेवाशाश्वती व कार्य, विद्यार्थ्यांची शिस्त, कल्याणयोजना व स्वाध्याय पद्धती शेतकी विद्यापीठांतील शिक्षण, स्त्रियांचे शिक्षण इत्यादींविषयी मौलिक विचार मांडले. त्याचप्रमाणे विद्यापीठांसाठी आवश्यक असणाऱ्या आर्थिक साहाय्याचाही विचार केला. विद्यापीठशिक्षणाचा विषय घटनेतील सामायिक यादीत अंतर्भूत असावा, असेही मत आयोगाने मांडले. डॉ. डी. एच्. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या ‘भारतीय शिक्षण आयोगा’नेही (१९६४-६६) उच्च शिक्षणाचा सर्वांगीण विचार करून त्यांसंबंधी महत्त्वाच्या शिफारशी नूमूद केल्या आहेत. [⟶ शैक्षणिक आयोग, भारतातील].
स्वातंत्र्योत्तर काळातील विद्यापीठांचा विकास व विस्तार : विद्यापीठीय शिक्षण आणि संशोधन यांच्या विस्तार-विकासाला स्वातंत्र्योत्तर काळात प्राधान्य मिळाले आणि ते साध्य होण्यासाठी भारत सरकारने भक्कम आर्थिक गुंतवणूकही केली. १९५१ मध्ये जेव्हा भारतातील पहिली पंचवार्षिक योजना सुरू झाली, तेव्हा देशात फक्त २८ विद्यापीठे होती, आता त्यांची संख्या २०० हून जास्त आहे. या पारंपरिक विद्यापीठांव्यतिरिक्त देशात सु. २० अभिमत (डीम्ड) विद्यापीठे आहेत. अभियांत्रिकी, तंत्रविद्या, वैद्यक, व्यवस्थापन इ. खास ज्ञानशाखांचे दर्जेदार शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने या शिक्षणसंस्था विकसित करण्यात आल्या आहेत.
विद्यापीठ आणि अभिमत विद्यापीठे यांच्याबरोबरीनेच वैज्ञानिक आणि औद्योगीक संशोधन परिषद (सीएस्आय्आर्), भारतीय सामाजिक विज्ञान संशोधन परिषद (आयसीएस्एस्आर्), टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस यांसारख्या अनेक संस्था विद्यापीठकक्षाबाहेर उच्च शिक्षणाच्या विविध क्षेत्रांत संशोधनकार्याचे नियंत्रण, संघटन व प्रत्यक्ष संशोधन यांसारख्या महत्त्वाची कामे करीत आहेत.
अशा रीतीने उच्च शिक्षणामध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळात, पारंपारिक विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे आणि विद्यापीठांच्या क्षेत्राबाहेर संशोधनकार्य करणाऱ्यान उच्च दर्जाच्या संस्था अशा प्रकारचे वैविध्य दिसून येते. तद्वतच १८५७ मधील पहिल्या तीन विद्यापीठांच्या स्थापनेनंतरच्या प्रदीर्घ कालावधीत इतरही अनेक महत्त्वाचे बदल घडून आले आहेत. पहिली तिन्ही विद्यापीठे केवळ महाविद्यालयांना संलग्नता देणारी होती. भारतातील बहुतेक विद्यापीठे त्याच प्रकारची आहेत मात्र अलीकडे अनेक विद्यापीठे संलग्नता प्रदान करण्याबरोबरच अध्यापनाचेही कार्य करतात. यांपैकी बहुतेक विद्यापीठांत प्रथम पदवीपर्यंतचे अध्यापन महाविद्यालयांत तर पदव्युत्तर अध्यापन विद्यापीठांत होते. काही विद्यापीठे केवळ अध्यापनाचेच कार्य करतात. शिवाय काही विद्यापीठे पूर्णपणे निवासी स्वरूपाची आहेत. काही निवासी विद्यापीठे अनिवासी विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश देतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सर्व विद्यापीठांतून विज्ञाने, सामाजिक शास्त्रे आणि मानव्यविद्या या विद्याशाखांतील विषयांचे अध्यापन होत असे. काही विद्यापीठांत अभियांत्रिकी, वैद्यक, कृषी अशा विषयांतील व्यावसायिक शिक्षण दिले जात असे. सध्या बहुतेक विद्यापीठांत हीच परंपरा चालू असली, तरी आता कृषी आणि तंत्रज्ञान या विषयांची अनेक खास विद्यापीठे स्थापन झाली आहेत. शिवाय तंत्रविद्या व अन्य व्यावसायिक विद्याशाखांमध्ये प्रशिक्षण देणारी अभिमत विद्यापीठे व तशाच प्रकारच्या उच्च शिक्षणाच्या विशेष संस्था स्थापन झाल्या आहेत. अलीकडे ⇨मुक्त विद्यापीठ हा प्रकार अनेक देशांमध्ये बराचसा रूढ झाला आहे. मुक्तविद्यापीठात प्रवेश मिळवण्यासाठी ठराविक शैक्षणिक पूर्व-अट नसते. ज्यांच्या शिक्षणात खंड पडलेला आहे व ज्यांना आर्थिक वा अन्य कारणांमुळे पारंपारिक पद्धतीच्या शाळेत वा महाविद्यालयात औपचारिक शिक्षण घेता येत नाही, अशा नोकरी वा अन्य व्यवसाय करणाऱ्याक व्यक्तींना, तसेच गृहिणींना मुक्त विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाचा लाभ घेता येतो. विद्यार्थ्याला घरी राहून टपालाद्वारे पाठवले जाणारे पाठ तसेच आकाशवाणी, दूरदर्शन अशा दृक्‌श्राव्य माध्यमातून शिक्षण दिले जाते. काही ठराविक नेमलेल्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना तज्ञांकडून व्यक्तिशः मार्गदर्शन मिळण्याची सोय केली जाते.
आधुनिक काळात पहिले मुक्त विद्यापीठ ग्रेट ब्रिटनमध्ये १९७१ मध्ये स्थापन झाले. त्यानंतर कॅनडा, इंडोनेशिया, इझ्राइल, द. आफ्रिका इ. देशांत मुक्त विद्यापीठे स्थापन झाली आहेत. भारतात १९८५ मध्ये ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठा’ची स्थापना झाली. या विद्यापीठात छापील पाठांच्या व दूरदर्शनवरून प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमांच्या साहाय्याने शिक्षण दिले जाते, शिवाय विद्यार्थ्यांना महिन्यातून दोन वेळा प्रादेशिक अध्ययनकेंद्रात प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मिळू शकते. महाराष्ट्रात ‘यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ’ नासिक येथे १९८८ मध्ये स्थापन झाले असून, त्याचे शैक्षणिक कार्य राज्यभर चालते.
महाराष्ट्रातील विद्यापीठे : महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या वेळी (१९६०) महाराष्ट्रात पाच विद्यापीठे होती : सर्वांत जुने, आरंभीकेवळ संलग्नक असलेले मुंबई विद्यापीठ, मुंबई (१८५७) दुसरे संलग्नक व अध्यापनात्मक स्वरूपाचे ⇨नागपूर विद्यापीठ, नागपूर (१९२३) तिसरे ⇨पुणे विद्यापीठ, पुणे (१९४९) चौथे महर्षी डॉ. कर्वे यांनी १९१६ साली स्त्रियांसाठी स्थापन केलेले ⇨श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी विद्यापीठ, मुंबई (१९४९ मध्ये कायद्याने मान्यता) आणि पाचवे ⇨मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद (१९५८ नामविस्तार : ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’, १९९४). १९६० नंतर स्थापन झालेल्या प्रमुख विद्यापीठांत ⇨शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर (१९६२) अमरावती विद्यापीठ, अमरावती (१९८३) उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव (१९९०) यांचा समावेश होतो. नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठास समकक्ष दर्जा देण्यात आला आहे. पुणे विद्यापीठ क्षेत्रातील धुळे व जळगाव या जिल्ह्यातील महाविद्यालये उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला संलग्न करण्यात आली. महाराष्ट्रामध्ये शेतकी विषयाच्या पद्धतशीर, तंत्रशुद्ध उच्च शिक्षणाला व संशोधनाला वाहिलेली कृषी विद्यापीठे पुढीलप्रमाणे होत : ⇨महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी (स्थापना १९६८) ⇨पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला (१९६९) ⇨कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली (१९७२) ⇨मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी (१९७२). यांशिवाय निरनिराळ्या क्षेत्रांतील उच्च शिक्षण देणारी अभिमत विद्यापीठे व उच्च दर्जाच्या तांत्रिक व्यावसायिक संस्था महाराष्ट्रात अनेक आहेत. त्यांपैकी काही प्रमुख संस्था अशा : ⇨भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर, पुणे (१९१७) टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे (१९२१ अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा: १९८७-८८) ⇨गोखले अर्थशास्त्र संस्था, पुणे (१९३० अर्थशास्त्राचे प्रगत अध्ययन केंद्र म्हणून विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्यता : १९६४ व अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा) ‘डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रॅजुएट अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट’, पुणे (१९३९) ‘भारती विद्यापीठ’, पुणे (१९९५) ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’, पवई (मुंबई, १९५८): ⇨टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस मुंबई (१९३६) ⇨टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई (१९४५) इत्यादी.
महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये त्यांच्याशी संलग्न व घटक महाविद्यालयांतून साधारण पदवी पातळीपर्यंतचे शिक्षण, विद्यापीठांमध्ये व काही निवडक महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण आणि वेगवेगळ्या ज्ञानशाखांमध्ये संशोधन ही शैक्षणिक कार्ये चालतात. सर्वसाधारण विषय व अभ्यासक्रम यांच्याबरोबरच काही विद्यापीठांनी काही विशेषीकृत ज्ञानशाखा व त्या विषयांचे उच्च अभ्यासक्रम यांचीही सोय कलेली आहे. यांशिवाय विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही महाराष्ट्रातील काही विद्यापीठांमध्ये विविध विषयांची प्रगत अध्ययन-केंद्रे चालवली आहेत : उदा., मुंबई विद्यापीठामध्ये शुद्ध गणित हा विषय (टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चच्या सहकार्याने), रसायनशास्त्र आणि सार्वजनिक वित्त व औद्योगिक अर्थशास्त्र गोखले अर्थशास्त्र संस्थेमध्ये अर्थशास्त्र व युरोपीय अर्थशास्त्र पुणे विद्यापीठामध्ये संस्कृत आणि भाषाशास्त्र इत्यादी. राज्यपाल हे राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे पदसिद्ध कुलपती असतात. विद्यापीठांच्या प्रमुख अधिकारपदी कुलगुरू असतात. उपकुलगुरू, कुलसचिव, कार्यकारिणी, अधिसभा (सीनेट) व विद्वत् परिषद यांच्या सहकार्याने विद्यापीठांचा कारभार चालतो.
भारतातील विद्यापीठांचे व्यवस्थापन व प्रशासन-यंत्रणा : भारतातील प्रत्येक विद्यापीठाचे व्यवस्थापन हे ज्या कायद्यान्वये ते स्थापन झाले त्यातील तरतुदींनुसार होते. सामान्यतः या कायदेशीर तरतुदी, काही किरकोळ अपवाद वगळता, सर्व विद्यापीठांसाठी समान असतात. प्रत्येक विद्यापीठाच्या अधिनियमानुसार त्या त्या विद्यापीठातील यंत्रणेचे स्वरूप व कार्यपद्धती निश्चित होते. सामान्यतः प्रत्येक विद्यापीठाच्या अधिनियमात पुढील बाबींचा अंतर्भाव होतो : ते विशिष्ट विद्यापीठ कोणत्या उद्दिष्टांसाठी स्थापन झाले आहे च्या विद्यापीठाशी संलग्न होणाऱ्या महाविद्यालयांसाठी स्थापनेच्या व संलग्नतेच्या अटी त्या विद्यापीठातील अधिकारमंडळांची रचना, कर्तव्ये आणि अधिकार यांचे तपशील ज्या नियमांच्या आणि अधिनियमांच्या द्वारे त्या विद्यापीठाचे कामकाज चालणार आहे त्यांचा तपशील व ते तयार करावयाच्या यंत्रणेचा तपशील विद्यापीठातील तंटे आणि तक्रारी यांचे निवारण कसे करावयाचे याबद्दलचा तपशील विद्यापीठासाठी निधी कसा गोळा करावा, खर्च करावा आणि त्याचा हिशोब कसा ठेवावा ही माहिती इत्यादी. अभिमत विद्यापीठांचे व्यवस्थापनही अशाच प्रकारे त्यांच्या घटनेनुसार होत असते.
जी विद्यापीठे लोकसभेच्या कायद्याने प्रस्थापिक झालेली असतात व ज्यांना केंद्र सरकारतर्फे निधीपुरवठा होतो, अशा केंद्रीय विद्यापीठांचे राष्ट्रपती हे औपचारिक प्रमुख असतात. अभिमत विद्यापीठांचेही ते प्रमुख असतात. जी विद्यापीठे राज्यांच्या विधिमंडळाच्या कायद्याने प्रस्थापित झालेली असतात आणि ज्यांचे कार्यक्षेत्र त्या राज्यांच्या भौगोलिक मर्यादेत असते,. अशा विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने त्या राज्याचे राज्यपाल हे औपचारिक प्रमुख असतात. मात्र प्रत्येक विद्यापीठासाठी स्वतंत्र कुलगुरू नेमलेले असतात. ते त्या विद्यापीठाचे कार्यकारी आणि शैक्षणिक प्रमुख असतात. कुलसचिव, वित्त अधिकारी, उपकुलसचिव, साहाय्यक कुलसचिव इ. प्रशासन अधिकारी कुलगुरूंना साहाय्य करतात. अशाच प्रकारे अभिमत विद्यापीठांत संचालक हे प्रमुख असतात. संचालकांना प्रशासनाधिकाऱ्यांचे साहाय्य असते.
१९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात विद्यापीठीय संस्थांची पुनर्रचना व विस्तार, स्वायत्त महाविद्यालये आणि स्वायत्त विभाग स्थापन करण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठांच्या कायद्यात सुधारणा, अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना, महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकांचे प्रशिक्षण, संशोधनकार्यास प्रोत्साहन, कार्यक्षमतेत सुधारणा, राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर समन्वयासाठी यंत्रणा व विद्यापीठांमध्ये गतिमानता इ. विषयांच्या बाबतींत शिफारशी करण्यात आलेल्या आहेत. भारतातील काही विद्यापीठांत, विशेषतः काही अभिमत विद्यापीठांत, दिले जाणारे शिक्षण हे विकसित देशांतील उत्तमोत्तम विद्यापीठांत दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाच्या तोडीचे असते. देशाला लागणारे सर्व प्रकारचे मनुष्यबळ तयार करण्याच्या दृष्टीने देश आता शैक्षणिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनला आहे. तथापि त्यातूनही काही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळातील उच्च शिक्षणाच्या वाढत्या गरजांच्या स्फोटाला तोंड देण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठीय यंत्रणेची वाढ वेगाने होणे अपरिहार्य होते. त्याचप्रमाणे स्वतंत्र राष्ट्राच्या तसेच विकसित अर्थव्यवस्थेच्या गरजांना आवश्यक असमारे मनुष्यबळ निर्माण करण्याचे आव्हानही या यंत्रणेपुढे होते. शिक्षणाची समान संधी देण्याची राजकीय बांधीलकी आणि प्रादेशिक भाषांतून शिक्षण ही आव्हाने या यंत्रणेला पेलावयाची होती. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचे धोरण सामावून घ्यावयाचे होते. अल्पसंख्याकांचे अधिकारही जपावयाचे होते. ही सर्व आव्हाने घेऊन एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यास स्थापन झालेली विद्यापीठे एकविसाव्या शतकाकडे वाटचाल करीत आहेत.
[मराठी विश्वकोशात अनेक विद्यापीठांवर स्वतंत्र नोंदी असून, वाचकांना त्या अकारविल्हे यथास्थळी पाहावयास मिळतील. या नोंदीमध्ये साधारणपणे त्या विशिष्ट विद्यापीठाची स्थापना व त्यामागीलइतिहास, विद्यापीठाचे स्वरूप, प्रशासनव्यवस्था, अध्यापनात्मक, संशोधनात्मक वा अन्य काही खास वैशिष्ये असल्यास त्यांचे निर्देश इ. माहिती स्थूलमानाने मिळू शकेल. यांपैकी काही नोंदी या आधी मजकुरात बाणांकनाने दर्शविल्या आहेत. अन्य स्वतंत्र नोंदी पुढीलप्रमाणे : अझार अल्—, विद्यापीठ अन्नमलई विद्यापीठ अवदेश प्रतापसिंग विद्यापीठ आंध्र प्रदेश कृषि विद्यापीठ आंध्र विद्यापीठ आग्रा विद्यापीठ इंदूर विद्यापीठ उत्कल विद्यापीठ उदयपूर विद्यापीठ ओरिसा कृषि विद्यापीठ कर्नाटक विद्यापीठ कल्याणी विद्यापीठ कानपूर विद्यापीठ कामेश्वर सिंग दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कालिकत विद्यापीठ काश्मीर विद्यापीठ कुरुक्षेत्र विद्यापीठ कृषिविज्ञान विद्यापीठ केरळ कृषि विद्यापीठ केरळ विद्यापीठ कोचीन विद्यापीठ कोलंबिया विद्यापीठ गुजरात आयुर्वेद विद्यापीठ गुजरात कृषि विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ-१ गुजरात विद्यापीठ-२ गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालय गुरुनानक विद्यापीठ गोरखपूर विद्यापीठ गोविंद वल्लभ पंत कृषि आणि तंत्रविद्या विद्यापीठ गौहाती विद्यापीठ जबलपूर विद्यापीठ जम्मू विद्यापीठ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू तंत्रशास्त्रीय विद्यापीठ जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ जादवपूर विद्यापीठ जामिआ मिल्लिया इस्लामिया जिवाजी विद्यापीठ जोधपूर विद्यापीठ तमिळनाडू कृषि विद्यापीठ दक्षिण गुजरात विद्यापीठ दिब्रुगड विद्यापीठ दिल्ली विद्यापीठ नागार्जुन विद्यापीठ नॉर्थ बेंगॉल विद्यापीठ नेपल्स विद्यापीठ पंजाब कृषि विद्यापीठ पंजाब विद्यापीठ पंजाबी विद्यापीठ पीकिंग विद्यापीठ बंगलोर विद्यापीठ बरद्वान विद्यापीठ बिधानचंद्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार विद्यापीठ बुंदेलखंड विद्यापीठ बेर्‌हमपूर विद्यापीठ भागलपूर विद्यापीठ भोपाळ विश्वविद्यालय मंगलोर विद्यापीठ मगध विद्यापीठ मणिपूर विद्यापीठ मदुराई-कामराज विद्यापीठ महर्षि दयानंद विद्यापीठ महाराजा सयाजीराव विद्यापीठ मॅक्‌गिल विद्यापीठ मीरत विद्यापीठ मुक्त विद्यापीठ बर्लिंन मोहनलाल सुखाडिया विद्यापीठ रविशंकर विद्यापीठ रवींद्र भारती विद्यापीठ रांची विद्यापीठ राजस्थान विद्यापीठ राजेंद्र कृषि विद्यापीठ राणी दुर्गावती विश्वविद्यालय रूडकी विद्यापीठ रोहिलखंड विद्यापीठ लंडन विद्यापीठ ललित नारायण मिथिल विद्यापीठ लाइपसिक विद्यापीठ लायडन विद्यापीठ विक्रम विद्यापीठ विद्यासागर विद्यापीठ विश्वभारती व्हिएन्ना विद्यापीठ श्री कृष्णदेवराय विद्यापीठ श्री वेंकटेश्वर विद्यापीठ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय संबळपूर विद्यापीठ सरदार पटेल विद्यापीठ सागर विद्यापीठ सालामांका विद्यापीठ सौराष्ट्र विद्यापीठ हंबोल्ट विद्यापीठ बर्लिन हरयाणा कृषि विद्यापीठ हिब्रू विद्यापीठ हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश विद्यापीठ हेमवती नंदन बहुगुणा गढवाल विद्यापीठ हैदराबाद विद्यापीठ].पहा : अध्यापन व अध्यापन पद्धति परीक्षापद्धति, शैक्षणिक फिरते विद्यापीठ महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ शिक्षण.
संदर्भ : 1. Aggarwal. J. C. Progress of Education in Free India: Modern Indian Education and its Problems, New Delhi, 1977.
2. Association of Indian Universities, Universities, Handbook: 1985-86, New Delhi, 1985.
3. Bhandarkar, S. S. Association of Indian Universities: A Short History, New Delhi, 1985.
4. Chitnis, Suma Altback, Philip, C. Higher Education Reform in India, New Delhi, 1993.
5. Heredero J. M. Rural Development and Social Change, New Delhi, 1977.
6. Jencks, Christopher: Riesman, David, The Academic Revolution New York, 1968.
7. Kerr, Clark, The Uses of the Universities, Cambridge (Mass). 1963.
8. Kothari, D. S. Education, Science and National Development, Bombay, 1907.
9. Lovejoy. Clarence E. Lovejoy’s Complete Guide to American Collages and Universities, New York, 1967.
10. Madan Mohan, Problems of University Education in India, Meerut, 1972.
11. Mookerji, R. K. Ancient Indian Education, Delhi, 1974.
12. Naik, J. P. Education Commission and After, Delhi, 1979.
13. Parikh, G. D. General Education and Indian Universities, Bombay, 1959.
14. Perkins, James Alfred, The University in Transition, Princeton (N. J.), 1966.
१५. आपटे, पा. श्री. राष्ट्रीय शिक्षणाचा इतिहास, पुणे, १९५८.
चिटणीस, सुमा (इं.) गोगटे, श्री. व. (म.)
अकोलकर, ग. वि. मराठे, रा. म.
“