वनविद्या : नवीन वने निर्माण करणे आणि नैसर्गिक व मानव निर्मित वनांचे संरक्षण, संगोपन व विकास करून त्यांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या तंत्रविद्येला वनविद्या, वनविज्ञान, वनशास्त्र किंवा वानिकी असे म्हणतात. वनविद्या ही अलीकडील काळात विकसित झालेली तंत्रप्रणाली आहे. या तंत्रप्रणालीत जीवशास्त्रे, भौतिकी, रसायनशास्त्र, गणित, अभियांत्रिकी वगैरे अनेक मूलभूत व अनुप्रयुक्त शास्त्रांचा उपयोग केलेला आहे. वनविद्येच्या प्रयोगात पुढील बाबींचा समावेश होतो : (१) वनसंवर्धन व वनसंरक्षण : यातच वन परिस्थितिविज्ञानाचाही समावेश आहे तसेच बीजोत्पादन व त्यांचे संग्रहण, रोपवाटिकांची कामे, रोपवननिर्मिती व वनीकरण, वृक्षांचे संरक्षण व संगोपण ही कामेही यात अतंर्भूत आहेत (२) वन−चित्रण व वनमापन (३) वृक्षांची तोडणी, लाकूड व अन्य वनोपजांचे (वन उत्पादनांचे) निष्कर्ष (अलग करण्याची क्रिया), त्यांचे प्रतवारीकरण, त्यांवरील प्रक्रिया व त्यांच्या विक्रीचे व्यवस्थापन (४) वन अभियांत्रिकी : वन व्यवस्थापनासाठी रस्ते, पूल इमारती इ. बांधणे व वनांतील विविध कामांसाठी यंत्रसामग्री वापरणे व निर्माण करणे (५) वन्य पशु-पक्षी संवर्धन : यात अभयारण्ये व राष्ट्रीय वनोद्याने यांचाही समावेश होतो व (६) सामजिक वनविद्या.
वने व वनविविद्येचा इतिहास : वृक्ष व पर्यायाने वनांची निर्मिती ही पृथ्वीच्या इतिहासात सापेक्षतेने अलीकडील काळात झालेली आहे. जलवायुमान (दीर्घकालीन सरासरी हवामान) व इतर नैसर्गिक घटकांच्या जबरदस्त प्रभावांमुळे त्या वेळच्या वनस्पतींच्या मूळच्या खुरट्या असलेल्या स्वरूपात वेळोवेळी बदल घडत गेले व तज्ञांच्या मते मध्यजीव महाकल्पात (सु. २४.५ कोटी ते ९ कोटी वर्षांपूर्वीच्या कालखंडात) सध्याच्या वृक्षवनस्पतींशी काहीसे साम्य असणारी वने निर्माण झाली. स्थळ व काळ यांनुसार या वनांच्या स्वरूपातही पुढे काही प्रमाणात बदल घडून आजच्या स्वरूपातील वने अस्तित्वात आली. वनांच्या जडण−घडणीच्या स्वरूपावर मानवी हस्तक्षेपाचा प्रथमपासूनच सतत परिणाम घडत गेलेला आहे. आदी मानवाच्या शिकारी जीवन पद्धतीत सर्वप्रथम वनांचा उपयोग पशू व पक्षी यांच्या शिकारीखेरीज, लाकडापासून अग्नी व ऊब, झाडांच्या सालीपासून वल्कले, कंदमुळे, शिकारीसाठी ओबडधोबड शस्त्रे निर्माण करणे अशा स्वरूपाचा झालेला असावा. त्यानंतरच्या शेतीप्रधान जीवन पद्धतीत वनक्षेत्र साफ करून धान्यांची लागवड करणे व शेतीच्या अवजारांसाठी लाकडे तोडणे असा वाढत्या प्रमाणात वनांचा वापर मनुष्य करू लागला. पुढे हळूहळू जसजसे वनांचे इतर अनेकविध उपयोग मानवाच्या लक्षात येऊ लागले, तसतसे वनांवरील मानवी हस्तक्षेपाचे प्रमाण जास्त व्यापक व प्रकर्षी बनत गेले. फळे, सुगंधी व औषधी वनस्पती जमविणे, घरे, गुरांचे गोठे, होड्या, अवजारे, इंधन वगैरेंसाठी, तसेच शेतीचा विस्तार वाढविण्यासाठी निरनिराळ्या झाडंची लाकडे तोडणे अशा तऱ्हेचे हे हस्तक्षेप होते. सुरुवातीला मानवी वस्ती कमी व वने विस्तृत अशा परिस्थितीमुळे या हस्तक्षेपाचे वनांवर विशेष प्रतिकूल परिणाम होत नसत. त्यामुळे सहसा त्या काळी वनांच्या संरक्षणाचा प्रश्न निर्माण होत नसावा. मात्र काही दाट वस्तीच्या प्रदेशांलगतची वनक्षेत्रे हळूहळू विरळ होऊ लागल्याने व युद्धासारख्या प्रसंगी वनांची नासधूस होत असल्याचे लक्षात येऊन इतिहास काळात अधूनमधून मानवी समाजाने वनांच्या वापरासंबंधी निर्बंध घालून घेतले असल्याचे आढळून येते. भारतातील वैदिक वाङ्मयात अरण्यक्षेत्र हे कृषिक्षेत्रापेक्षा वेगळे असण्याची दखल घेतलेली दिसते. काही वृक्षांनी व वनांच्या गटांना प्राचीन भारतात देवासमान मानलेले होते. उपनिषदे, रामायण, महाभारत यांत वनांचा व वनचरांचा आदरयुक्त उल्लेख सापडतो. इ. स. पू. चौथ्या शतकातील कौटिल्यांच्या लिखाणात वनांची संरक्षण व्यवस्था, उत्पादन विनियोग यांबद्दल माहिती आढळते. चंद्रगुप्त मौर्य यांच्या राजवटीत वनांसाठी खास अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होत असे व वनक्षेत्राचे वर्गीकरण करून त्याच्या रक्षणासंबंधी सविस्तर व्यवस्था अस्तित्वात होती. सम्राट अशोक, त्यानंतरचे मोगल, मराठे व गोंड राजे यांच्या कारकीर्दीत विस्तृत प्रमाणात रस्त्यांच्या दुतर्फा व सैन्यतळांसभोवार झाडांची लागवड केलेली आढळून येते. शिवाजी महाराजांची वृक्षसंवर्धनाबाबतची जागरुकता व तळमळ त्यांनी याबाबत काढलेल्या एका खास अज्ञापत्रात स्पष्ट जाणवते. याच सागवानासारखी वनातील झाडे ‘लेकरासारखी’ जतन करावी, ती तोडल्याने हानी होते, फक्त जीर्ण झाडे तोडावीत अशा अर्थाचा मजकूर आढळतो.
भारताबाहेरही अधूनमधून उद्योगधंदे व वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या वनोपजांच्या तुटवड्याच्या भीतीपोटी काही देशांमध्ये वनांच्या वापरावर हंगामी स्वरूपाची बंधने घातलेली आढळतात. इ. स. पू. पाचव्या शतकात सीडार वृक्षांच्या तोडीवर लेबाननमध्ये घातलेले निर्बंध, काराया व तेराव्या शतकांत जर्मनीत जळाऊ लाकडाच्या वापरावर घातलेली बंधने व सतराव्या शतकातील फ्रान्समध्ये ओक वृक्षांच्या तोडीवर घातलेले निर्बंध ही याची काही उदाहरणे आहेत. प्राचीन व मध्ययुगीन काळात वनसंपत्तीच्या ऱ्हासापेक्षा वनातील शिकारीचीच चिंता त्या वेळाच्या शासनकर्त्यांना जास्त वाटत असे. एकंदरीने इतिहास काळात वनांचा वापर तारतम्याने व्हावा अशी विचारसरणी सातत्याने कोठेही फारशी रूजलेली आढळत नाही. अशा प्रकारे वने ही आपोआप निर्माण होणारी व कधीही न संपणारी नैसर्गिक उपज आहेत ही भ्रामक समजूत काही अपवाद वगळता, त्या काळी सर्व जगात रूढ झालेली असावी, त्यामुळे वनांचा नाश होत राहिला व झाडाती प्रत निकृष्ट होत गेली, गरजांनुसार वनांतून उत्पादन तेवढे घ्यायचे या वृत्तीचा जेथे अतिरेक झाला तेथील वनसंहारामुळे भूप्रदेशाचे वाळवंटात रूपांतर झाले व तेथील अर्थव्यवस्था व समाजव्यवस्था कोलमडल्या. सतराव्या शतकात यूरोपमध्ये युद्धकाळात जेव्हा फार मोठ्या प्रमाणात लाकडाचा तीव्र तुटवडा जाणवू लागला तेव्हा वने ही एक महत्त्वाची साधनसंपत्ती आहे व ती यत्नपूर्वक जतन केली पाहिजे अशी तीव्र जाणीव समाजधुरीण व राजकारणी व्यक्तींमध्ये निर्माण झाली. या नव्याने रुजलेल्या विचारसरणीचा परिपाक म्हणजेच शास्त्रीय दृष्टीकोनातून वनांचे व्यवस्थापन करण्याची सुरूवात प्रथा ही होय. सर्वप्रथम अठराव्या शतकात जर्मनीत सुरू झाली व त्यानंतर यूरेपमधील इतर देशांत व भारतात तिचा प्रसार झाला. अमेरिकेत वसाहतींत जम बसविण्यात व विशेषतः १८३० सालानंतर रेल्वे वाहतूक चालू करण्यात वनांची फार मोठ्या प्रमाणावर अनिर्बंध अशी तोड झाली. त्या काळी व थेट अठराव्या शताकच्या अखेरपर्यंत त्या देशात वनसंवर्धनाच्या आवश्यकतेची फारशी जाणीव अगर चिंता अस्तित्वात नव्हती. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांतील पहिले राखीव वन १८९१ मध्ये अस्तित्वात आले.
भारतात फार पुरातन काळापासून किनारपट्टीच्या वनप्रदेशातून मोठ्या प्रमाणावर सागवान, शिसव, चंदन, कुंती अशा वृक्षांची तोड होत असे व बरीच इमारती लाकडे, औषधी व सुगंधी द्रव्ये परदेशात निर्यात होत असत. वनांचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन वा पुनरुत्पादनाच्या आवश्यकतेची तेव्हा जाण नव्हती. ब्रिटिश राजवट आल्यानंतर सुरूवातीच्या काळात सुगम्य वनक्षेत्रांतून व्यापारी महत्त्वाच्या वनोपजाची मोठ्या प्रमाणावर तोड झाली. विशेषतः इंग्लिश आरमारासाठी सागवानाची तोड जास्त प्रमाणात होत असे. ईस्ट इंडिया कंपनीने १८०६ मध्ये कॅप्टन वॉटरसन नावाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना वनातून नौदलाला लाकडाचा पुरवठा करण्यासाठी वनाधिकारी म्हणून नेमले होते. त्यानंतर यूरोपातील वनविषयक अनुभवांचा प्रभाव भारतातील ब्रिटीश राज्यकर्त्यांवर पडून हळूहळू वनांचे प्रशासन पद्धतशीरपणे होण्याची क्रिया सुरू झाली. १८४२ साली भारतातील पहिले सागवानाचे रोपवन मलबारमध्ये कोनोली व चाथू मेनन यांनी निर्माण केले. १८४७ साली भारतात सर्वप्रथम मुंबई प्रांतात गिब्सन यांची वनसंरक्षक म्हणून नेमणूक झाली. त्यानंतर १८५६ मध्ये मद्रास येथे व नंतर इतर प्रांतात स्वतंत्र वनाधिकारी नेमले गेले. १८५५ मध्ये तेव्हाचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी यांनी जेव्हा देशातील वनव्यवस्थापनासंबंधी प्रथमच एक सविस्तर ज्ञापन प्रसृत केले तेव्हा भारतातील वनसंवर्धनाच्या कार्याला पद्धतशीर सुरुवात झाली. १८६४ साली सर डिट्रिच ब्रँडिस या जर्मन वनशास्त्रज्ञांची भारताचे पहिले वनमहानिरीक्षक म्हणून नियुक्ती झाली. तेव्हापासून खास प्रशिक्षण घेतलेले वनाधिकारी भारताच्या वनांत शास्त्रोक्त वनसंवर्धन व व्यवस्थापनाच्या कामासाठी उपलब्ध होऊ लागले. या अधिकाऱ्यांनी एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात ब्रिटीश सत्तेखालील वनप्रदेशांचे सीमांकन करून नकाशे तयार करणे, वनांचा सविस्तर अभ्यास करून कार्य−आयोजना तयार करणे आणि वनोपजांच्या निष्कर्षणाची व पुनरुत्पादनाचे पद्धतशीर कार्यक्रम आखणे ही कामे केली व त्यानुसार शास्त्रोक्त व्यवस्थापन सुरू झाले. मात्र काही अपवाद वगळता संस्थानांची जंगले, सर्व जहागिरी व इतर बरीच मोठी खाजगी वनक्षेत्रे ही अशा प्रकारच्या व्यवस्थापनापासून वंचित राहिली व तेथे वनांची अनिर्बंध तोड होतच राहिली. १८६५ मध्ये भारतातील वनविषयक खास अधिनियम लागू केला गेला. १८९४ मध्ये तेव्हाच्या शासनाने भारताच्या वननीतीसंबंधीचा एक सर्वंकष असा ठराव केला. ही भारताची पहिली अधिकृत वननिती होय. १८७८ मध्ये डेहराडून व १९१२ मध्ये कोईमतूर येथे वन प्रशिक्षणाच्या संस्था व १९०६ मध्ये डेहराडूनला मध्यवर्ती वनसंशोधन संस्था (फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट) सुरू झाल्या. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीपासून स्वातंत्र्यप्राप्तीपर्यंतच्या काळात ब्रिटीश सत्तेखालील सर्व प्रांतात वनांचे व्यवस्थापन अधिक संघटित होऊन सर्व प्रांतात वन प्रशासनाच्या यंत्रणा काम करू लागल्या होत्या आणि संबंधित वनांचे व्यवस्थापन शास्त्राय कार्यपद्धतीनुसार होत होते. तथापि दोन महायुद्धांच्या काळात युद्धसामग्रीच्या लागणाऱ्या निवडक वृक्षांची तोड, पुढे पुनरुत्पादनाचे कार्यक्रम जास्त जोमाने राबविणाऱ्या संकल्पनाआड वाजवीपेक्षा जास्त प्रमाणात करण्यात आली. एकीकडे अनेक कारणांमुळे हे पुनरुत्पादनाचे संकल्प सिद्ध झाले नाहीत, तर दुसरीकडे लहानमोठ्या जहागिरी व संस्थाने यांच्य वनक्षेत्रातून शास्त्राधारविरहित व अनिर्बंध तोड होतच राहिली.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या भारताच्या उद्दिष्टांच्या संदर्भात १८९४ सालच्या वननीतीत काही बदल करणे आवश्यक होते. त्यानुसार १९५२ मध्ये स्वतंत्र भारताची पहिली वननीती अंगिकारण्यात आली. या काळात वनोपजांवर आधारलेले अनेक नवे उद्योगधंदे प्रस्थापित झाले. राज्यपुर्नरचना, संस्थानांचे विलिनीकरण व काही खाजगी वनांवरील मालकी हक्कांचे उच्चाटन यांमुळे शास्त्रोक्त वनव्यवस्थापनाखालील वनांचे क्षेत्र वाढले. पण झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या, भूमिहीन मजुरांची जमिनीची सततची मागणी, सिंचन व विद्युत् निर्मिती प्रकल्प व अनेक उद्योगक्षेत्रातील वाढ यांमुळे वनांच्या विस्तारात त्यापेक्षाही मोठी घट झाली. वाढत्या वनोपजांच्या मागणीमुळे वनविषयक गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढून बऱ्याच क्षेत्रांत प्रस्थापित वनांची परिस्थिती बिकट झाली. पंचवार्षिक योजनांतर्गत वनविकासासाठी उपलब्ध होणारी गुंतणूक त्यामानाने अगदीच अपुरी राहिल्यामुळे नवीन रोपवने व वनीकरणाच्या प्रकल्पांचे प्रयत्न त्यामानाने तोकडे ठरले. १९६९ मध्ये महाराष्ट्रात वनविभागांतर्गत एक खास ‘वन विकास मंडळ’ स्थापून वनरोपणाच्या कामाला गती देण्यात आली. भारतीय कृषी आयोगाने या प्रकल्पाच्या धर्तीवर, त्याच्या स्वरूपात काही फेरफार करून स्वायत्त वनविकास महामंडळे स्थापन करावी व उत्पादक वनशास्त्राला चालना द्यावी अशी केलेली शिफारस मध्यवर्ती शासनाने स्वीकारली व त्यानुसार अनेक राज्यांत अशी महामंडळे स्थापन झाली व वनविकासाचे मोठे प्रकल्प राबविणे सुरू झाले. नवीन वनांची निर्मिती व वनांचे मूल्यवर्धन या कामांना यामुळे देशात गती मिळाली. १९७५ ते १९८५ या दशकात उच्च स्तरावर वनसंरक्षण व विकास यांबाबत शासनातर्फे जास्त परिणामकारक व प्रभावी भूमिका घेतली गेल्यामुळे वनांच्या सुधारणेला चालना देण्यात आलेली आहे. १९८० मध्ये केंद्र शासनाने ‘वन (संवर्धन) अधिनियम-१९८०’ हा कायदा करून निर्वनीकरणाच्या प्रक्रियेला प्रभावी अंकुश लावला आहे. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, फ्रेंडस ऑफ ट्रीज यांसारख्या संघटना तसेच ‘चिपको’, ‘अप्पिको’ यांसारखी आंदोलने यांच्यामुळे पर्यावरण व वनसंवर्धन यांच्या महत्त्वाबाबत होऊ लागलेल्या सामाजिक जाणिवेतूनही वनसंवर्धनाला चालना मिळत आहे.
वनांवर प्रभाव पाडणारे घटक : विशिष्ट भूभागात वनांचे अस्तित्व अथवा अभाव असणे आणि वनसमूहांचे विशिष्ट प्रकार असणे या बाबी अनेक घटकांवर अवलंबून असतात. त्यांपैकी जमीन व मृदेचा प्रकार हा विशेष महत्त्वाचा घटक अवलंबून आहे कारण जमिनीपासून वनस्पतींना आधार, पाणी व पोषक अन्न मिळते. खोल, खनिज व कार्बनी पोषक द्रव्ये योग्य प्रमाणात असणाऱ्या आणि पाण्याचा चांगला निचरा होणाऱ्या मृदेत जास्तीत जास्त वनस्पती प्रकार जोमाने वाढतात. अती अम्लीय वा अती क्षारीय मृदेत काही निवडक वनस्पती प्रकारच वाढतात. जलवायुमानाचाही वनप्रकारांवर महत्त्वाचा प्रभाव असतो. सतत बर्फाच्छादित असलेल्या प्रदेशात आणि अती उष्ण व एकदम कोरड्या वाळवंटी प्रदेशात बहुतांशी वनस्पती वाढू शकत नाहीत. उष्ण जलवायुमान असेल, तर जमिनीत व वातावरणात किती आर्द्रता आहे आणि ती वर्षातील किती काळापर्यंत टिकते यांवर तेथील वने काटरे व खुरटी असतील, मध्यम दाटीची असतील की घनदाट व उंच झाडांची असतील, मध्यम दाटीची असतील की घनदाट व उंच झाडांची असतील हे आवलंबून असते. म्हणजे पर्जन्यमान व तापमान यांनुसार वनांचे प्रकार घडतात, तर त्या त्या प्रदेशाचे भौगोलिक स्थान, समुद्रसपाटीपासूनची उंची, उत्तराची दिशा, ढाळमान व भूस्तराची वैशिष्ट्ये या सर्वांच्या एकत्रित परिणामांनुसार तेथील पर्जन्यमान व तापमान हे प्रभावित होत असतात, म्हणजे पर्यायाने या बाबीही वनांचे प्रकार ठरविण्यात कारणीभूत ठरतात. अत्यंत कमी तापमान असलेल्या प्रदेशात थोड्या व निवडक जातींची झाडे वाढतात म्हणून शीत प्रदेशात थोड्या व निवडक जातींची झाडे वाढतात म्हणून शीत प्रदेशातील वनांत झाडांचे प्रकार कमी असतात व ते प्रामुख्याने सूचिपर्ण जातीचे असतात तर उष्ण प्रदेशात रुंदापानी, अनेक जातींचे वृक्ष व इतर वनस्पतींनी युक्त असणारी दाट वने असतात.
आगी व वणवे: जेथे वरचेवर आगी लागतात अशा वनक्षेत्रात काही विशिष्ट जातीची झाडे असणारी वनेच आढळतात. वणवे लागल्यामुळे झाडांची वाढ खुंटते व लाकडात दोष निर्माण होतात.
प्राणी सृष्टी: वन्य प्राणी, पाळीव−पशू व मानव: वनांची उपज व वाढ, सुस्थिती, रचना व प्रकार या सर्वांवर तेथे वावरणारे वन्य प्राणी व पाळीव पशू यांचाही प्रभाव पडतो. वनांवर प्रभाव पाडणाऱ्या घटकांत मानवी संपर्काला फार महत्त्वाचे स्थान द्यावे लागेल. अयोग्य रीतीने मानवाने वनांचा वापर केला, तर वनांचा विध्वंस होतो.
वरील सर्व घटकांच्या प्रभावावर वनांची रचना, प्रकार व सुस्थिती अवलंबून असते. या सर्व घटक-समुच्चयाला वनविद्येत ‘स्थानीय घटक’ या ढोबळ नावाने संबोधिले जाते. जीवसृष्टीत प्राण्यांप्रमाणेच वनस्पतींतही वाढीसाठी आपसात संघर्ष चालू असतात व विशिष्ट स्थानीय घटकांच्या प्रभावाखाली जगण्यासाठी व वाढीसाठी या वृक्ष-वनस्पतींत विशिष्ट प्रकारचे गुणधर्म निरनिराळ्या समायोजनांच्या रूपाने आढळतात. अशा रीतीने स्थानीय घटक व समायोजने यांच्या रूपाने आढळतात. अशा रीतीने स्थानीय घटक व समायोजने यांच्या संयुक्त प्रभावांनुसार विविध क्षेत्रांत निरनिराळे वन-प्रकार आढळतात.
वनांचे कार्य व उपयुक्तता: वने ही केवळ मानवी जीवनात समृद्धीची व संपत्तिनिर्मितीची साधनेच नव्हते. वनांचे याहून महत्त्वाचे कार्य म्हणजे वने निसर्गाचा समतोल राखून मानवी जीवनाला स्थैर्य प्राप्त करून देतात. जेथे वनांचा प्रचंड प्रमाणावर विध्वंस झाला, त्या प्रदेशात वाळवंटे व दुष्काळ निर्माण होऊन तेथील संस्कृतीच नष्ट झाल्याची उदाहरणे इतिहासात आढळतात.
वनांमुळे स्थानिक जलवायुमानावर निश्चित परिणाम होतो. उन्हाळ्यात वनाच्छादित प्रदेश सापेक्षतेने थंड व शीतकाळात सापेक्षतेने उबदार असतात. वनातील झाडांची दाटी, तेथील झाडांच्या पानांची रचना यांनुसार कमीअधिक प्रमाणात हा फरक घडतो. वनप्रदेशातील जमिनीचे दिवसा सूर्याच्या उष्णतेपासून रक्षण होते. रात्रीच्या वेळी झाडांच्या आच्छादनामुळे ही जमीन उघड्या माळावरील जमिनीप्रमाणे लवकर थंड होत नाही. त्यामुळे वनप्रदेशात हवेचे व जमिनीचे महत्तम तापमान उघड्या भूभागापेक्षा कमी व किमान तापमान उघड्या जमिनीपेक्षा जास्त असते, असे प्रयोगांद्वारे सिद्ध झाले आहे. एकंदरीत वनांमुळे तापमानाची शीत व उष्ण या दोन्ही टोकांकडील प्रखरता कमी होते आणि स्थानिक जलवायुमान सम होण्याकडे प्रवृत्ती असते.
वनांमुळे पावसाचे प्रमाण वाढते की निर्वनीकरण केलेल्या प्रदेशात ते कमी होते याचे नक्की उत्तर शोधण्यासाठी वातावरण-वैज्ञानिकांनी बरेच प्रयोग केले आहेत. याबाबत आतापर्यंतचे निष्कर्ष असे आहेत की, चक्रावती पाऊस मुख्यतः वातावरणीय घटकांवर अवलंबून असतो व तो वनांमुळे अथवा वनांच्या अभावामुळे प्रभावित होत नाही, तथापि वनाच्छादित प्रदेशात प्रवाही ढगांच्या मार्गात अडथळा येतो, तेथील वृक्षमाथ्यांच्या असमतोल पृष्ठभागामुळे ढगांवर गतिकीय परिणाम होतो व ढगांच्या प्रवाहांची उंची वाढून संद्रवण सुलभ होते म्हणून आसपासच्या वनरहित प्रदेशापेक्षा येथे जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता असते. या फरकाचे प्रमाण अल्प असले, तरी अवर्षण क्षेत्रात ते महत्त्वाचे ठरू शकते. तापमान व पाऊस यांप्रमाणेच हवेतील आर्द्रतेवरही वनांचा प्रभाव असतो. वनरहित प्रदेशापेक्षा वनाच्छादित क्षेत्रात हवेची निरपेक्ष तसेच सापेक्ष आर्द्रता जास्त असते तसेच वनक्षेत्रातील जमिनीवरील पाण्याचे बाष्पीभवन तेथील आच्छादनामुळे कमी होते. अशा रीतीने वनरहित प्रदेशापेक्षा वनप्रदेशात एकूणच हवेतील व जमिनीतील ओलावा जास्त असतो.
वनप्रदेशातील झाडीमुळे त्या प्रदेशात वाहाणाऱ्या वाऱ्यावरही वैशिष्ट्यपूर्ण परिणाम होत असतो. झाडी दाट असेल, तर वाऱ्याचा वेग वनप्रदेशात एकदम १० ते ६०% कमी होतो. जोरदार वाऱ्यांपासून वनप्रदेशाच्या आड असणाऱ्या शेतीच्या पिकांना अशा रीतीने उत्तम संरक्षण मिळते. तसेच सततच्या वाऱ्यामुळे मातीचे कण हवेत उडून धुळीच्या वावटळी उठणे व जमिनीची धूप होणे या क्रिया झाडी असलेल्या वनप्रदेशांमुळे रोखल्या जातात. विशेषतः उष्ण व कोरड्या हवेच्या प्रदेशात वनांच्या या उपयोगितेला फार महत्त्व आहे. तुफाने व चक्री वादळे यांपासून वनांमुळे परिणामकारक संरक्षण मिळते.
पर्यावरणावर होणाऱ्या वनांच्या उपकारक परिणामांत जलनियमनाला सर्वांत महत्त्वाचे स्थान दिले पाहिजे. झाडी असलेल्या भूभागावर पडणाऱ्या पावसाचे पाणी हे एकदम जमिनीवर न पडता झाडांच्या पानांवर, डहाळ्यांवर, फांद्यांवर, खोडावर मग भूपृष्ठावर अशा क्रमाने खाली उतरत जाते. त्यानंतर हे पाणी हळूहळू जमिनीत मुरते. मुळे पाणी शोषून घेतात. या सर्वांमुळे पाण्याचा वेग नियंत्रित होतो. व मृदेवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत नाही. हे पाणी यथावकाश जमिनीच्या सच्छिद्र वाटांद्वारे संथ व स्वच्छ झऱ्यांच्या व ओहोळांच्या रूपाने जमिनीच्या बाहेर पडते व ते प्रदीर्घ काळ टिकण्याची शक्यता असते. याउलट वनाच्छादन नसलेल्या जमिनीवर पडणाऱ्या वृष्टीचे पाणी विनाविलंब भूपृष्ठीवरून वाहू लागते व त्या ओघात तेथे असणारी मृदाही पाण्याबरोबर वाहून जाते. म्हणून पाणलोट क्षेत्रात सुस्थितीतील वने नसली, तर जोराच्या पावसामुळे मृदेचे प्रचंड प्रमाणात स्थलांतर होते व मूळ ठिकाणाची झपाट्याने धूप होते. भारतात दरवर्षी सु. ५०० कोटी टन मृदा अशा तऱ्हेने वाहून जाते. पावसाळ्यात नदीनाल्यांना गढूळ पाण्याचे भयानक पूर येण्याचे व त्यापासून होणाऱ्या जीवित व वित्तहानीचे कारण मुख्यतः पाणलोट क्षेत्रातील वनांचा विध्वंस अथवा संपूर्ण अभाव हेच असते. मृदा मोठ्या प्रमाणात वाहून गेल्याने जलविद्युत् व सिंचन प्रकल्पांतर्गंत प्रचंड गुंतवणूक करून तयार केलेल्या जलाशयात अवाजवी गाळ साठून तेथील पाणी साठविण्याची क्षमता झपाट्याने कमी होते. असे धरणातील पाण्याचा साठा कमी होण्याचे प्रकार जगात अनेक ठिकाणी घडत आहेत. यावर पाणलोट क्षेत्रात वने राखणे हाच सर्वोत्तम उपाय आहे.
निसर्गनिर्मित अनेक वनस्पती व प्राणी यांचे अस्तित्व केवळ वनांवरच अवलंबून असते आणि अशा वनस्पती, पशुपक्षी, कीटक व जिवाणू यांचे आश्रयस्थान म्हणून वने अतिशय महत्त्वाची आहेत. वनांचा विध्वंस होऊन त्यांचे नैसर्गिक निवासस्थान नाहीसे झाल्यामुळे अनेक वन्य पशुपाक्ष्यांच्या जाती भूतलावरून निर्वंश झालेल्या आहेत. योग्य संरक्षण असणाऱ्या वनांत वनस्पती, प्राणी इत्यादींना आश्रय व निवारा तर मिळतोच, शिवाय अशा वनप्रदेशातील रमणीय निसर्गदृश्ये, शांतता व स्वच्छ वातावरण यांमुळे मानवी समाजाला विशेष मनोरंजन व विश्रांतीचे ठिकाण उपलब्ध होते तसेच या नैसर्गिक जीवांच्या शास्त्रीय अभ्यासाला व संशोधनालाही येथे वाव मिळतो. यासाठीच अनेक देशांत निसर्गोद्याने, अभयारण्ये, वनोद्याने व राष्ट्रीय उद्याने म्हणून निवडक वने राखून ठेवलेली असतात. [⟶ राष्ट्रीय उद्याने व संरक्षित नैसर्गिक प्रदेश].
वनांचे व आदिवासींचेही अतूट नाते आहे. वनांच्या नैसर्गिक पर्यावरणाशी समरस झालेल्या या आदिवासींची एक वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती असते. ज्या राष्ट्राचे ते नागरिक आहेत त्या राष्ट्रांवर ही मौल्यवान सांस्कृतिक विविधता टिकविण्याची जबाबदारी असते. यासाठी आदिवासींच्या जीवनपद्धतीशी सुसंगत अशा वनविकासाच्या व वनाधारित कुटीरोद्योगाच्या कामांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
वर वर्णन केलेले वनांचे फायदे जरी अतिशय मोलाचे असले, तरी त्याचे पैशाच्या स्वरूपात मूल्यविधान करणे साधारणतः अशक्यप्राय असते. या बहुमूल्य अप्रत्यक्ष फायद्यांखेरीज वनापासून जे मूर्त स्वरूपाचे प्रत्यक्ष फायदे मिळतात व ज्यांचे पैशाच्या स्वरूपांत मूल्यमापन करता येण्याजोगे आहे ते म्हणजे वनांपासून प्राप्त होणारी साधनसामग्री निरनिराळ्या प्रकारच्या वनोपजांच्या रूपानेही प्राप्त होते. यांपैकी सर्वज्ञात व प्रमुख वनोपज म्हणजे लाकूड होय. गुणधर्मानुसार लाकडांचे असंख्य प्रकार आहेत. ‘बाल्सा’ नावाच्या अतिशय मऊ व वजनाने हलक्या लाकडापासून ते जांभ्यासारख्या अती कठीण व वजनदार लाकडांपर्यंत या प्रकारांची व्याप्ती आहे. भारतातील वनांत सागवान, बिबळा, चंदन, धावडा, हेदी, साल, सावर, ओक, देवदार, स्प्रूस, लाल देवदारी असे अनेक लाकडांचे प्रकार आढळतात, तर शीत व समशीतोष्ण कटिबंधातील प्रदेशांत बर्च (भूर्ज), एल्म, फर, पाइन, स्प्रूस, हिकरी इ. प्रकार जास्त आढळतात. अनेक झाडांपासून मिळणाऱ्या लाकडांना इमारती, जहाजे, रेल्वे वाघिणी, पूल, फर्निचर, शिडांच्या डोलकाठ्या, लाकडी पिंपे, लोहमार्गाते तळपाट, आसांचे ठोकळे, बंदरे व धक्क्यांसाठी वापरावयाचे टेकू, अवजारे, लाकडी पेट्या, खेळांचे साहित्य, चित्रचौकटी, पेन्सिली वगैरे अनेक सर्वसाधारण वा विशिष्ट उपयोगांसाठी सतत मागणी असते. निरनिराळ्या जातींच्या लाकडांच्या गुणधर्मांचे सविस्तर मूल्यमापन करण्यात आलेले आहे व त्यावरून कोणत्या कामासाठी कोणते लाकूड वापरले पाहिजे हे ठरविता येते. मूळ लाकडाखेरीज ⇨प्लायवुड, कठीण फलक, कणी फलक यांसारखे लाकडावर प्रक्रिया करून तयार केलेले लाकडाचे दुय्यम प्रकारही हल्ली मोठ्या प्रमाणावर वापरले जातात. काही विशिष्ट जातींच्या लाकडांचा लगदा कागद व रेयॉन यांच्या निर्मितीसाठी वापरला जातो [⟶ कागद तंतु, कृत्रिम]. लाकडातील घटकांचा प्लॅस्टिक वस्तू तयार करण्यासाठीही उपयोग होतो. विकसनशील देशांतील लाकडाच्या उत्पादनाचा फार मोठा भाग हा सरपणासाठी (इंधनासाठी) वापरला जातो. भारतासह अनेक देशांत लाकडापासून लोणारी कोळसा तयार करण्याचा उद्योगही मोठ्या प्रमाणावर चालतो. या कोळशाचा उपयोग मुख्यतः अन्न शिजविण्यासाठी होत असला, तरी सिमेंटनिर्मिती, पोलाद व लोखंडांवरील प्रक्रिया, कॅल्शियम कार्बाइडासारख्या रासायनिक पदार्थांची निर्मिती अशा प्रक्रियांसाठीही लोणारी कोळशाला मागणी असते. पानात खावयाचा कात हा पदार्थ खैराच्या लाकडापासून तयार करतात [⟶ कात]. लाकडापासून इतरही वैशिष्ट्यपूर्ण रसायने, अर्क व अन्य औद्योगिक पदार्थ मिळतात. लाकडाची गरज व मागणी जगात सातत्याने वाढत आहे त्यामुळे लाकडाच्या प्रक्रिया व उपयोगाच्या विशिष्ट तंत्रविद्येला बरेच महत्त्व आहे. [⟶ लाकूड].
वनातून विशिष्ट पाने, मुळे, फळे या स्वरूपांत मानवाला अनेक खाद्य वस्तूंचा पुरवठा होत असतो. यांखेरीज जनावरांचा चारा आणि वैरण, खाद्य व अखाद्य तेले, सुगंधी व औषधी द्रव्ये, मध, रेशीम, रबर, तंतूपासून होणारे दोर व इतर पदार्थ, रेझिने, डिंक, लाख, विड्या वळण्याची पाने, शिंगे व टॅनिने अशा असंख्य प्रकारांची उत्पादने काढता येतात. वनविद्येनुसार जी विविध कामे वनांत केली जातात त्या सर्वांना फार मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ लागते. त्यामुळे रोजगारी उपलब्ध करून देण्याचे वन हे एक उत्तम व उत्पादक असे साधन आहे.
एकंदरीने वनांच्या अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष उपयोगांचा विचार केला, तर मानवी समाज अनेक दृष्टींनी वनांवर किती अवलंबून आहे याची कल्पना येते एवढेच नव्हे तर मानवी समाजाच्या स्थैर्याला वनांची कशी नितांत आवश्यकता आहे, याची स्पष्ट जाणीव होते.
वनांचे प्रकार व भौगोलिक वितरण : वनप्रकारांचा विचार करताना वनातील घटक वनस्पती, तेथील जलवायुमान व स्थानिक परिस्थितीची इतर ठळक लक्षणे यांना महत्त्व दिले जाते. इतर वनस्पती गट आणि त्यांच्या रचनेपासून ठळकपणे भिन्न वनस्पती गट व रचना असणारा वनसमुदाय हा एक विशिष्ट असा वनांचा प्रकार म्हणून ओळखला जातो. असा एखादा वनप्रकार भिन्न ठिकाणी आढळला, तरी स्थूलमानाने त्या ठिकाणचे जलवायुमान व इतर स्थानीय घटक सारखे असतात, असे दिसून येते. प्रत्येक वनप्रकारात त्यातील विविध वनस्पतींचे मिश्रण घेऊन त्यांचा वैशिष्ट्यपूर्ण गट होत असल्यामुळे सर्वसाधारणपणे वनप्रकार व वनस्पतिजातींचा समूह असे समीकरण प्रत्यक्षात आढळते. निसर्गात वनस्पतिसमूहातील घटकांत सतत होणाऱ्या फेरफारांमुळे एका वनप्रकारापासून दुसरा प्रकार भौगोलिक मर्यादांनी अचूकपणे वेगळा दाखविणे काहीसे अवघड असते.
ढोबळमानाने जगातील वनप्रदेश खालील आठ प्रकारांत विभागता येतील.
(१) सदाहिरत सूचिपर्णी वने : रशिया, स्कँडिनेव्हिया, बाल्टिक प्रदेश, स्कॉटलंड व उत्तर अमेरिका या उत्तर गोलार्धातील देशांच्या सु. ४० ते ६६.५ अक्षांशांच्या पट्टयात, तसेच दक्षिण गोलार्धातील ब्राझील, चिली, आग्नेय आशिया, फिलिपीन्स व ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंड या देशांच्या काही भागांत हा वनप्रकार आढळतो. या प्रदेशातील तापमानाचा पल्ला ३२° से. ते −४६° से. व पर्जन्यमान ३८० ते ७६० मिमी. असून वर्षातील बहुतेक काळ कडक थंडीचा असतो. स्प्रूस, फर, डग्लस फर, सेक्वोया, पाइन, जूनिपर, सीडार व लार्च आणि क्वचित ओक या जातींचे वृक्ष या वनांत आढळतात. उत्तरेकडील टंड्रा भागात आढळणारी झाडे खुरटी व लहान असतात, तर कॅलिफोर्नियातील सेक्वोया जातीची झाडे ९० मी. पेक्षा जास्त उंच वाढतात. या प्रकारच्या वनातील क्षेत्रात एक किंवा दोन वृक्षजातीच प्रामुख्याने आढळत असल्यामुळे वनाच्या व्यवस्थापनाचे तंत्र सरळ व सोपे असते आणि वनाची सुयोग्य निगा राखणे व विकास घडविणे तांत्रिक दृष्ट्या अवघड नसते. रेझीनयुक्त झाडांमुळे या वनांना आगींपासून मोठा धोका असतो.
(२) समशीतोष्ण प्रदेशातील पानझडी प्रदेशातील व मिश्र वने : ब्रिटन, मध्य व पश्चिम यूरोप, रशिया, चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, उत्तर अमेरिका, दक्षिण आफ्रिका व दक्षिण अमेरिकेचा काही भाग यांत हा वनप्रकार आढळतो. यात सदाहरित सूचिपर्णी आणि कठीण-काष्ठ पानझडीच्या जातींचे बीच, एल्म, चेस्टनट, ओक, विलो, ॲल्डर, चेरी मॅपल, पाइन इ. वृक्ष आढळतात. सुस्पष्ट सौम्य उन्हाळा व कडक थंडी, तसेच ७५० ते १,५०० मिमी. पाऊस व बर्फवृष्टी असे जलवायुमान असते. वनरचनेत वृक्षांचे दोन किंवा तीन स्तर आढळतात. या वनांचे व्यवस्थापन उत्तम दर्जाचे असून त्यात वृक्षारोपणावर व वन्य प्राणी संरक्षणावर भर दिलेला असतो.
(३) विस्तृत चर्मिलपर्णी सदाहरित वने : प्रामुख्याने भूमध्य समुद्रालगतचा प्रदेश व थोड्याफार प्रमाणात दक्षिण आफ्रिका, चिली, ऑस्ट्रेलिया व कॅलिफोर्निया या भागांत हा वनप्रकार आढळतो. उष्ण, कोरडा उन्हाळा, सौम्य हिवाळा आणि २५० ते ७५० मिमी. पर्जन्यमान ही येथील जलवायुमानाची वैशिष्ट्ये. चिवट व जाड पानांच्या सदाहरित वृक्षजाती येथे आढळतात. यांत कॉर्क ओक, ऑलिव्ह, यूकॅलिप्टस, पीच पाइन, स्वीट, चेस्टनट इत्यादींचा समावेश होतो. वनव्यवस्थापनात पाइन वृक्षांच्या वनरोरपणाला महत्त्वाचे स्थान असते.
(४) विषुववृत्तीय पर्जन्य वने: विषुववृत्ताच्या आसमंतातील प्रदेशात दक्षिण अमेरिका (ॲमेझॉन खोरे), आफ्रिका (काँगो खोरे), मध्य अमेरिका. भारताचा थोडा भाग, म्यानमार (ब्रह्मदेश), थायलंड, मलेशिया, फिलिपीन्स व ऑस्ट्रेलियाचा काही भाग यांत ही वने आढळतात. वनस्पतीच्या वाढीला पोषक असे पडणारा पाऊस (सरासरी तापमान २१° ते ३०° सें.) व वर्षभर पडणारा पाऊस (सरासरी २,००० ते ५,००० मिमी.) अशा जलवायुमानामुळे येथे अनेक स्तरीय वनस्पती रचनेची घनदाट वने आढळतात. गुर्जन (चालन), होपिया (कल्होणी), मेसुआ (नागचाफा), डायसोक्झायलॉन (बिली), रबर, फणस, शिसु, विविध प्रकारचे बांबू व वेत आणि सहस्त्रावधी औषधी वनस्पती या वनप्रकारात दाटीने वाढतात. वनस्पती जातींचे जितके प्रकार अधिक तितकीच वनातून मिळणाऱ्या उपजांची विविधताही अधिक इमारती लाकडे, लगद्याची लाकडे, फळे, बांबू व वेत यांसारख्या बहूपयोगी वनस्पती, तसेच शेकडो प्रकारच्या सुगंधी व औषधी वनस्पती यांचे ही वने म्हणजे मौल्यवान भांडारच होत. काँगो व ॲमेझॉन खोऱ्यांतील दुर्गमतेमुळे व स्थानिक परिस्थितीमुळे तेथील वनसंवर्धन व व्यवस्थापन प्रगत स्वरूपाचे नाही मात्र वाढत्या लोकसंख्येमुळे येथील वनांचा झपाट्याने नाश होत आहे. इतरत्र आढळणारी या वनप्रकाराची वनक्षेत्रे देखील प्रामुख्याने विकसनशील देशांतच आहेत पण सापेक्षतेने या वनांची निगा जास्त आस्थेने होत आहे. या देशांतही आता वनाधारित उद्योगांची वाढ, लोकसंख्येचा ताण व स्थानिक परिस्थिती यांमुळे या वनांची असंतुलित तोड होऊ लागली आहे.
(५) विषुववृत्तीय मोसमी व मिश्र वने: ही वने प्रामुख्याने उत्तर व दक्षिण गोलार्धातील १० ते ३५ अक्षांशांच्या टापूत आढळतात. यात भारत, पाकिस्तान, इंडोचायना, थायलंड, मादागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका व दक्षिण अमेरिका यांचे काही भाग हे प्रदेश येतात. येथील जलवायुमान मुख्यतः उष्ण व दमट असून हिवाळा सौम्य व कोरडा असतो. पावसाचे प्रमाण सरासरी ७०० ते २,५०० मिमी. इतके असते व मुख्यतः रूंदपर्णी संमिश्र जातींच्या वनस्पती यांत आढळतात. पर्जन्य वनांइतकी वनस्पतीची विपुलता नसली, तरी या वनांत अनेक जातींचे वृक्ष, वेली, झुडुपे बांबूंचे प्रकार आढळतात आणि अनुकूल परिस्थितीत वनांची स्तरीय रचना स्पष्ट दिसते. सागवान, बिबळा (बीजा), ऐन, धावडा, साल, हेदी, तेंडू, शिरीष, खैर, पळस, चारोळी, बाभूळ अशा अनेक वृक्षजाती, बांबू व गवतांचे प्रकार येथे आढळतात. हे प्रदेश दाट लोकवस्तीचे व बहुधा विकसनशील देशांतील असल्यामुळे इमारती लाकडे, इंधन, शेतीची अवजारे, जनावरे चारणे या सर्वांसाठी वनांचा सतत वापर होत असतो. प्रतिकूल परिस्थितीमुळे या वनांचे शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थापन करणे हे स्थानिक शासनांना नित्याचे आव्हान असते.
(६) विषुववृत्तीय पर्वतीय वने: ओक, चेस्टनट, मॅपल व हिकरी यांसारख्या रूंदपर्णी, सदाहरित वृक्षजाती असणारी ही वने विषुववृत्ता नजीकच्या समुद्रसपाटीपासून बऱ्याच उंचीच्या डोंगर प्रदेशांत आढळतात. येथे वर्षभर माफक थंडी व सरासरी १,००० ते २,००० मिमी. पाऊस असे जलवायुमान असते. डोंगराच्या अती उंच भागाकडे ही वने विरळ होत जातात. हा वनप्रकार मध्य व दक्षिण अमेरिका, पूर्व आफ्रिका, इंडोचायना व मध्य आशियातील हिमालयापर्यंतचा भाग यात आढळतो.
(७) काटेरी वने: उत्तर ऑस्ट्रेलिया, वायव्य व मध्य भारत, पाकिस्तानचा पूर्व भाग, आफ्रिका, मध्य व दक्षिण अमेरिकेचे काही भाग यांत हा वनप्रकार आढळतो. सततचे उष्ण व कोरडे जलवायुमान व अत्यंत कमी पर्जन्यमान (सरासरी १०० ते ५०० मिमी.) यांमुळे येथे काटेरी व खुज्या वनस्पती जास्त आढळतात. यांत बाभूळ, खजूर, हिवर, निलगिरीच्या वाळवंटी जाती इत्यादींचा समावेश होतो. ही वने मुख्यतः सरपण व जनावरे चारण्यासाठी वापरली जातात व यांत अनेक प्रकारचे पशुपक्षीही आढळतात.
(८) गवताळ वने: प्रामुख्याने गवतांचे प्रकार, लहानमोठी झुडपे व क्वचित खुरटी झाडे असणारे हे वनप्रदेश विषुववृत्तीय तसेच समशीतोष्ण कटिबंधात आढळतात. यात आग्नेय यूरोप, सायबीरियाचा दक्षिण भाग, ऑस्ट्रेलिया, मध्य व पूर्व आफ्रिका आणि उत्तर व दक्षिण अमेरिकेचा काही भाग यांचा समावेश होतो.
वनांचे जागतिक वितरण: संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेच्या १९८२ च्या उत्पादन वार्षिकानुसार १९८१ मध्ये जागात एकूण ४०,९०१ लक्ष हेक्टर वनक्षेत्र होते. या वार्षिकातील काही निवडक देशांतील एकूण भूक्षेत्र, शेतीयोग्य व कायम पिकाखालील भूक्षेत्र आणि वनक्षेत्र यांचे आकडे कोष्टक क्र. १ मध्ये दिले आहेत.
|
कोष्टक क्र. १ जगातील काही देशांतील एकूण भूक्षेत्र, शेतीयोग्य व कायम पिकाखालील भूक्षेत्र आणि वनक्षेत्र (हजार हेक्टरांमध्ये) (१९८१). |
|||
|
देश |
एकूण भूक्षेत्र |
शेतीयोग्य व कायम पिकाखालील भूक्षेत्र |
वनक्षेत्र |
|
अंगोला |
१,२४,६७० |
३,५०० |
५३,६७० |
|
अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने |
९,१२,६८० |
१,९०,६२४ |
२,८४,४६४ |
|
अजेंटिना |
२,७३,६६९ |
३५,२०० |
६०,००० |
|
आयव्हरी कोस्ट |
३१,८०० |
३,९३० |
९,३८० |
|
ऑस्ट्रेलिया |
७,६१,७९३ |
४३,३०० |
१,०५,८६७ |
|
इंडोनेशिया |
१,८१,१५७ |
१९,५५० |
१,२१,८०० |
|
इटली |
२९,४०२ |
१२,४२४ |
६,३५५ |
|
इथिओपिया |
१,१०,१०० |
१२,९६० |
२६,५७० |
|
इराण |
१,६३,६०० |
१५,९७० |
४४,००० |
|
एक्कादोर |
२७,६८४ |
२,६२० |
१४,४५० |
|
कंबोडिया |
१७,६५२ |
३,०४६१ |
३,३७२ |
|
कॅनडा |
९,२२,०९७ |
४६,१२२ |
३,२६,१२९ |
|
कॅमेरून |
४६,९४४ |
६,९४० |
२५,५३० |
|
काँगो |
३४,१५० |
६७१ |
२१,३४० |
|
केन्या |
५६,९२५ |
२,३१६ |
२,५०० |
|
कोलंबिया |
१,०३,८७० |
५,६५० |
५२,४५० |
|
गाबाँ |
२५,७६७ |
४५२ |
२०,००० |
|
गिनी |
२४,५८६ |
१,५७२ |
१०,५६० |
|
गुयाना |
१९,६८५ |
४९५ |
१६,३६९ |
|
धाना |
२३,००२ |
२,७६० |
८,७०० |
|
चॅड |
१,२५,९२० |
३,१५० |
२०,४२० |
|
चिली |
७४,८८० |
५,५२८ |
१५,४८० |
|
चीन |
९,३२,६४१ |
१,००,९०० |
१,२३,७२५ |
|
झँबिया |
७४,०७२ |
५,१५८ |
२०,३५० |
|
झाईरे |
२,२६,७६० |
६,३५२ |
१,७७,२८० |
|
झिंबाब्वे |
३८,६६७ |
२,६७८ |
२३,८१० |
|
देश |
एकूण भूक्षेत्र |
शेतीयोग्य व कायम पिकाखालील भूक्षेत्र |
वनक्षेत्र |
|
जपान |
३७,१०३ |
४,८५३ |
२५,१९८ |
|
जर्मनी, पश्चिम |
२४,४२८ |
७,४८३ |
७,३२८ |
|
जर्मनी, पूर्व |
१०,६०६ |
५,०१५ |
२,९६२ |
|
टांझानिया |
८८,६०४ |
५,१९० |
४२.०२० |
|
तुर्कस्तान |
७७,०७६ |
२८,४८९ |
२०,१९९ |
|
थायलंड |
५१,१७७ |
१८,३०० |
१५,२८० |
|
दक्षिण आफ्रिका |
१,२२,१०४ |
१३,६२० |
४,६०० |
|
नामिबिया |
८२,३२९ |
६५७ |
१०,४२७ |
|
नायजर |
१,२६,६७० |
३,४५० |
२,८४० |
|
नायजेरिया |
९१,०७० |
३०,३८५ |
१४,६०० |
|
नॉर्वे |
३०,७८६ |
८३० |
८,३३० |
|
नेपाळ |
१३,६८० |
२,३३० |
४,४५० |
|
न्यूझीलंड |
२६,६८६७ |
४५२ |
७,१०० |
|
पॅराग्वाय |
३९,७३० |
१,९४० |
२०,५५० |
|
पाकिस्तान |
७७,८७८ |
२०,३३१ |
२,८०० |
|
पेरू |
१,२८,००० |
३,५१५ |
७०,६५० |
|
पोलंड |
३०,४५३ |
१४,८५८ |
८,६९४ |
|
फिनलंड |
३०,५४७ |
२,३७९ |
२३,३२१ |
|
फिलिपीन्स |
२९,८१७ |
९,९४० |
१२,१०० |
|
फ्रान्स |
५४,५६३ |
१८,६६४ |
१२,८३० |
|
बांगला देश |
१३,३९१ |
९,१३८ |
२,१९० |
|
बोट्स्वान |
५८,५३७ |
१,३६० |
९६२ |
|
ब्रह्मदेश |
६५,७७४ |
१०,०४० |
३२,१६५ |
|
ब्राझील |
८,४५,६५१ |
७३,२७० |
१,६२,००० |
|
ब्रिटन |
२४,१६० |
६,९८२ |
२,१२० |
|
भारत |
२,९७,३१९ |
१,६९,४३० |
६७,५०० |
|
मंगोलिया |
१,५६,५०० |
१,२१२ |
१५,१७८ |
|
मलेशिया |
३२,८५५ |
४,३३५ |
२२,१५० |
|
मादागास्कर |
५८,१५४ |
३,०४५ |
३४,००० |
|
माली |
१,२२,००० |
२,०५६ |
८,७६० |
|
मॉरिटेनिया |
१,०३,०४० |
२०८ |
१५,१४३ |
|
मेक्सिको |
१,९२,३०४ |
२३,४५० |
४७,९७० |
|
मोझँबीक |
७८,४०९ |
३,०८० |
१५,३४० |
|
मोरोक्को |
४४,६३० |
८,३९४ |
५,१९५ |
|
युगांडा |
१९,९७१ |
५,७६० |
६,०१० |
|
यूगोस्लाव्हिया |
२५,५४० |
७,८६८ |
९,३१० |
|
रशिया |
२२,२७,२०० |
२,३२,१७३ |
९,२०,००० |
|
रूमानिया |
२३,०३४ |
१०,५०२ |
६,३४० |
|
लाओस |
२३,०८० |
८८५ |
१२,९०० |
|
व्हिएटनाम |
३२,५३६ |
६,११५ |
१०,२८० |
|
व्हेनेझुएला |
८८,२०५ |
३,७५५ |
३४,७०० |
|
श्रीलंका |
६,४७४ |
२,१५६ |
२,३८३ |
|
सूदान |
२,३७,६०० |
१२,४४८ |
४८,६३० |
|
सोमालिया |
६२,७३४ |
१,११६ |
८,८१० |
|
स्पेन |
४९,९५४ |
२०,४८८ |
१५,५८१ |
|
स्वीजन |
४१,१६२ |
२,९६१ |
२६,४२४ |
|
जागतिक |
१,३०,७७,३९७ |
१४,६८,५९९ |
४०,९०,१२६ |
भारतातील वनप्रकार : अक्षांश व समुद्रसपाटीपासूनच्या उंचीच्या व्यापक कक्षा यांमुळे भारतीय वनांत भरपूर वैचित्र्य व विविधता आढळते. मात्र लोकसंख्येच्या प्रभावामुळे ही वने फक्त काही डोंगराळ प्रदेश व हलक्या प्रतीच्या जमीनीवरच टिकून राहिली आहेत व एकूण वन क्षेत्राची व्याप्ती जरी सु. ७४७.२ लक्ष हेक्टर असली, तरी त्यातील फक्त सु. ४०० लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर व्यवस्थित वृक्षाच्छादन आहे, असे उपग्रहाच्या साहाय्याने तयार केलेल्या नकाशांवरून दिसून आले आहे. ३९७.८ लक्ष हेक्टर वनक्षेत्र राखीव व २१६.५ लक्ष हेक्टर संरक्षित असे वर्गीकरण केलेल आहे. वर्गीकरण न केलेले वनक्षेत्र ८६.७ लक्ष हेक्टर असून ४६.२ लक्ष हेक्टर इतर वनक्षेत्र म्हणून वर्गीकृत केलेले आहे. इष्टतम वन आच्छादनाचे भौगोलिक क्षेत्राशी प्रमाण डोंगराळ भागात ६०% व मैदानी प्रदेशात २०% आहे. ही वने प्रायः रुंदपर्णी असून सूचिपर्णी वने मुख्यतः हिमालयातील भागात आढळतात व देशातील एकूण वनक्षेत्राचा केवळ ३% प्रदेश व्यापतात. तज्ञांनी भारतीय वनांचे वर्गीकरण जलवायुमान व मुख्यतः पर्जन्यमान यांच्या परिस्थितीनुरूप केलेले आहे. हे वनप्रकार खालीलप्रमाणे आहेत.
(१) विषुववृत्तीय सदाहरित पर्जन्य वने : पश्चिम घाट, ईशान्य भारतातील डोंगराळ प्रदेश व अंदमान−निकोबार द्वीपसमूह या भागांत ही वने आढळतात. येथे सरासरी पर्जन्यमान २,५०० मिमी. पेक्षा जास्त असते व वर्षभर हवा उष्ण व दमट असते. या वनांत अनेक स्तरीय ऊर्ध्वरचना आढळून येते व अनेक जातींचे वक्ष, वेली, बांबू ⇨अपिवनस्पती, वेत, जीवोपजीवी (इतर सजीवांवर उपजीविका करणारे सजीव), ⇨ओषधी, गवते, तसेच विविध पशुपक्षी, कीटक व जीवाणू आढळतात. यात शिसू, एबनी, रक्तचंदन, गर्जन, नागचाफा, चाफा, रबर इ. महत्त्वाच्या वृक्षजाती आहेत. महाराष्ट्रात हा वनप्रकार आढळत नाही.
(२) विषुववृत्तीय अर्धसदाहरित वने : ही वने साधारणतः १,९०० ते २,५०० मिमी. पर्जन्यमानाच्या क्षेत्रात आढळतात. पश्चिम घाट व ईशान्य भारताच्या काही भागांत सदाहरित पर्जन्य वनांच्या सान्निध्यात ही वने अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्रात कोल्हापूर, सातारा, रायगड व पुणे या जिल्ह्यांतील घाटमाथ्यावरील विशिष्ट भागात (उदा., महाबळेश्वर, माथेरान, आंबोली, भीमाशंकर परिसर) हा वनप्रकार आढळतो. ही वने पर्जन्य वनापेक्षा कमी दाट असतात. जांभूळ, नाणा, हिरडा, अंजनी, आंबा, फणस या महत्त्वाच्या वृक्षजाती येथे आढळतात.
(३) विषुववृत्तीय आर्द्र पानझडी वने : सु. १,२५० ते १,९०० मिमी. पर्जन्यमानाच्या क्षेत्रात ही वने आढळतात. सह्याद्रीच्या पूर्वेकडील प्रदेश, उत्तरेकडील तराईचा भाग व मध्य भारत व पूर्वेकडील काही प्रदेश यांत आढळणाऱ्या या वनप्रकारातील वनस्पती व वृक्षरचना बहुधा द्विस्तरीय असते. यात मध्य व पश्चिम भारतात सागवान आणि पूर्व व उत्तर भागांत साल या प्रसिद्ध व मौल्यवान वृक्षजाती आढळतात. यांखेरीज बेहडा, शिसू, धावडा, विबळा, सूर्या, नाणा, हिरडा, हेदी, जांभूळ या इतर प्रमुख वृक्षजाती, तसेच बांबू व अनेक तऱ्हेची झुडपे व ओषधी वनस्पतीही येथे वाढतात. मौल्यवान लाकडे, सुगंधी व औषधी द्रव्ये या वनांतून मिळतात. महाराष्ट्रात हा वनप्रकार मुख्यतः ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर सातारा, पुणे, नाशिक, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्यांच्या काही भागांत आढळतो.
(४) विषुववृत्तीय शुल्क पानझडी वने: महाष्ट्र, मध्य प्रदेशाचा बराच भाग, उत्तर प्रदेश, ओरिसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, तमिळनाडू, राजस्थान व गुजरात यांतील सु. ७५० ते १,२५० मिमी. पर्जन्यमानाच्या प्रदेशात ही वने आढळतात. वर्षातील दीर्घकाळच्या कोरड्या जलवायुमानात येथील वृक्ष पर्णहीन असतात, वने विरळ व झाडे कमी उंचीची असतात. वनांच्या रचनेत द्विस्तरीय, परिस्थिती दिसून येत नाही. सागवान, साल, हिवर, शिरीष, सालई, बाभूळ, अंजन, मोह, तेंडू या येथल्या काही प्रमुख वृक्षजाती आहेत. इमारती लाकडे, सरपण, लाख, गोंद (डिंक), विडीची पाने, चारोळी, मोडफळे, गवत इ. प्रमुख उत्पादने या वनप्रकारातून मिळतात. महाराष्ट्रातील सु. ६२% वने या प्रकारात मोडतात.
(५) विपुवृत्तीय काटेरी वने: ७५० मिमी. पेक्षा कमी पर्जन्यमानाच्या भागातील अनेक प्रदेशांत, विशेषतः राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य व दक्षिण भारत यांत ही वने आढळतात. ही वने अती विरळ असून झाडे खुजी असतात. यांत प्रामुख्याने ⇨मरुवनस्पती जास्त असतात. बाभूळ, बोर, हिवर, शिंदी, गराडी, चारोळी, चंदन, घायपात, पळस, नागफणा इत्यादींचा यात समावेश होतो, या वनांतून मुख्यतः जळण, वैरण, लहान आकारमानाचे लाकूड ही उत्पादने मिळतात.
(६) समशीतोष्णीय वने: हा वनप्रकार प्रायः हिमालय आढळतो. यात समशीतोष्णीय आर्द्र, समशीतोष्णीय शुल्क व आल्पाइन असे तीन उपप्रकार आहेत. हिमालयाच्या सर्वांत बाहेरच्या (म्हणजे दक्षिणेकडील) रांगांच्या प्रदेशात पहिला उपप्रकार दिसतो. यात कमी उंचीवरील भागात ओक, अक्रोड, चेस्टनट, लॉरेल व मॅपल ही रूंदपर्णी व चिर पाइनची सूचिपर्णी झाडे वाढतात. त्यातील जास्त उंचीवरील भागात तसेच उत्तरेकडील रांगांत देवदार, स्प्रूस व फर, तर आणखी पलीकडील रांगा व अती उंच प्रदेशात भूर्ज, फर, जूनिपर आणि ऱ्होडोडेंड्रॉन या जातींची झाडे, खूजी आणि विरल झुडपे आढळतात. एका विशिष्ट उंचीच्या पलीकडील हिमप्रदेशात वृक्षजाती आढळत नाहीत. हिमालयातील वनांतून मध्यम मजबुतीची इमारती व खोक्यांच्या उपयोगाची आणि लगद्यास योग्य अशी लाकडे, रेझिने, टर्पेटाइन इ. वनोत्पादने मिळतात.
वरील प्रमुख वनप्रकारांखेरीज दक्षिणेत निलगिरी व तमिळनाडूतील पळणी टेकड्यांवरील शोला वने, शिलाँग व आसामच्या उत्तरेकडील भागात आढळणारी पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय पर्जन्ये वने, गंगा, ब्रह्मापुत्रा व इतर नद्यांच्या मुखाजवळील कच्छ वने (समुद्र किनारी अगर खाडी काठाने दलदलीच्या जागी, विशाल व अभेद्य अशी आधार मूळांची प्रणाली असलेली झुडपे ते उंच वनस्पतींनी बनलेली वने) असे काही वैशिष्ट्यपूर्ण वनस्पतीसमुदाय असणारे विशेष वनप्रकारही भारतात मर्यादित क्षेत्रात आढळतात. महाराष्ट्रात छोट्या विसाताराची कच्छ वने ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत आढळतात.
पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ अशा महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक विभागणीच्या संदर्भात विचार करता असे दिसते की, विदर्भातील वनविस्तार समादानकारक आहे. (३७.६७%). पश्चिम महाराष्ट्रात वनक्षेत्र अपुरे आहे. (१६.९४%), तर मराठवाड्यात ते अतिशयच कमी (४.३४%) आहे. काही जिल्हे वगळता विदर्भातील बहुतेक भाग वनांच्या बाबतीत समृद्ध आहेत. बृहन्मुंबईतील वनविस्तार हा प्रामुख्याने बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान व त्याच्या आसमंतातील काही वनक्षेत्रांचा आहे (सु. ५,००० हेक्टर). कोकणात ठाणे आणि रायगड या जिल्ह्यांचा भाग वगळता इतरत्र वनक्षेत्र अभावानेच आढळते.
भारतातील वनांत आढळणाऱ्या लाकडांच्या जातींपैकी चंदन व शिसू हे सर्वांत मौल्यवान आहेत परंतु या वृक्षजाती मर्यादित क्षेत्रात वाढतात. त्याखालोखाल पण व्याप्तीचे फार मोठे क्षेत्र असणाऱ्या मौल्यवान जाती म्हणजे सागवान व साल. साग वने व साल वने यांची भारतातील व्याप्ती अनुक्रमे ८२,७०० व १,१४,४०० चौ. किमी. इतकी आहे.
|
कोष्टक क्र. २. भारतातील वनांचे राज्यवार वितरण (१९८३-८४) |
||||
|
राज्य |
भौगोलिक क्षेत्र (हजार हेक्टर) |
वनक्षेत्र (हजार हेक्टर) |
एकूण क्षेत्रांपैकी वन क्षेत्राची टक्केवारी |
१९८१ च्या जणगणनेनुसार दरडोई वनक्षेत्र प्रमाण |
|
आंध्र प्रदेश |
२७,६८२ |
६,३७७ |
२३.०३ |
०.१२ |
|
आसाम |
७,८५२ |
३,०७१ |
३९.११ |
०.१५ |
|
उत्तर प्रदेश |
२९,४४१ |
५,१२७ |
१७.४१ |
०.०५ |
|
ओरिसा |
१५,५७८ |
५,९९६ |
३८.४९ |
०.२३ |
|
कर्नाटक |
१९,१७७ |
३,८६३ |
२०,१४ |
०.१० |
|
केरळ |
३,८८७ |
१,१२२ |
२८.८७ |
०.०४ |
|
गुजरात |
१९,५९८ |
१,९६६ |
१०.०३ |
०.०६ |
|
जम्मु व काश्मिर |
२२,२२४ |
२,१०० |
९.४५ |
०.३५ |
|
तमिळनाडू |
१३,००७ |
२,१७९ |
१६.७५ |
०.०५ |
|
त्रिपुरा |
१,०४८ |
६४० |
६१.०६ |
०.३१ |
|
नागालँड |
१,६५३ |
२८८ |
१७.४२ |
०.३७ |
|
पंजाब |
५,०३६ |
२६४ |
५.२४ |
०.०२ |
|
पश्चिंम बंगाल |
८,७८३ |
१,१८३ |
१३,४७ |
०.०२ |
|
बिहार |
१७,३८८ |
२,९२३ |
१६.८१ |
०.०४ |
|
मणिपूर |
२,२३६ |
१,५१० |
६७.५३ |
१.०६ |
|
मध्य प्रदेश |
४४,२८४ |
१५,५४१ |
३५.०९ |
०.३० |
|
महाराष्ट्र |
३०,७७६ |
६,४१७ |
२०.८५ |
०.१० |
|
मेघालय |
२,२४९ |
९४८ |
२०.८५ |
०.७१ |
|
राजस्थान |
३४,२२१ |
३,१०९ |
९.०९ |
०.९९ |
|
सिक्किम |
७३० |
२६५ |
३६.३० |
०.८४ |
|
हरयाणा |
४,४२२ |
१७२ |
३.८९ |
०.०१ |
|
हिमाचल प्रदेश |
५,५६७ |
२,१३२ |
३८.३० |
०.५० |
|
केंद्रशासित प्रदेश |
||||
|
अंदमान-निकोबार बेटे |
८२९ |
७१४ |
८६.१३ |
३.७८ |
|
अरूणाचल प्रदेश |
८,३५८ |
५,१७४ |
६१.९० |
८.१९ |
|
गोवा, दमण, दीव |
३८१ |
९९ |
२५.९८ |
०.०९ |
|
दाद्रा व नगरहवेली |
४९ |
२० |
४०.८२ |
०.१९ |
|
दिल्ली |
१४९ |
− |
२.६८ |
− |
|
मिझोराम |
२,१०९ |
१,६९८ |
८०.५१ |
३.४४ |
|
एकूण |
३,२८,७७९ |
७४,८९८ |
२२.७८ |
०.११ |
भारतातील वनांचे एकूण क्षेत्र सु. ७.५ कोटी हेक्टर म्हणजे एकूण भूभागाच्या सु. २३% इतके असेल, तरी वृक्षाच्छदित वनभूमीचे प्रमाण कमी आहे व निरनिराळ्या राज्यांत व प्रदेशांत या वनक्षेत्राचे वितरण संतुलित स्वरूपाचे नाही. निरनिराळ्या राज्यांत आढळणाऱ्या वनांचे भूक्षेत्रीय व दरडोई प्रमाण कोष्टक क्र. २ मध्ये दिले आहे.
कोष्टकावरून वनांच्या राज्यवार वितरणात बरीच भिन्नता दिसून येते. एकूण वनक्षेत्र, एकूण भौगोलिक क्षेत्राशी वनक्षेत्राचे प्रमाण व दरडोई वनक्षेत्र यांबाबत क्रमवारी लावल्यास देशातील पहिल्या दहा क्रमांकांची राज्ये अशी आहेत.
एकूण वनक्षेत्रे : (१) मध्य प्रदेश, (२) महाराष्ट्र, (३) आंध्र प्रदेश, (४) ओरिसा, (५) अरुणाचल प्रदेश, (६) उत्तर प्रदेश, (७) कर्नाटक, (८) राजस्थान, (९) आसाम, (१०) बिहार.
भौगोलिक क्षेत्राशी नमक्षेत्राचे प्रमाण: (१) अंदमान−निकोबार, (२) मिझोराम, (३) मणिपूर, (४) अरुणाचल प्रदेश, (५) त्रिपुरा, (६) मेघालय, (७) दाद्रा व नगरहवेली, (८) आसाम, (९) ओरिसा, (१०) हिमाचल प्रदेश.
दरडोई वनक्षेत्र: (१) अरुणाचल प्रदेश, (२) अंदमान−निकोबार, (३) मिझोराम, (४) मणिपूर, (५) सिक्कीम, (६) मेघालय, (७) हिमाचल प्रदेश, (८) नागालॅंड, (९) जम्मू व काश्मीर, (१०) त्रिपुरा.
एकूण वनक्षेत्रविस्ताराच्या बाबतीत भारतात दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्राशी वनक्षेत्राच्या असलेल्या प्रमाणाच्या बाबतीत देशात सोळावे व दरडोई वनक्षेत्रानुसार सतरावे स्थान आहे. महाराष्ट्रातील जिल्हावार वनक्षेत्राशी एकूण भौगोलिक क्षेत्राशी असलेली टक्केवारी कोष्टक क्र. ३ मध्ये दिली आहे.
|
कोष्टक क्र. ३. महाराष्टातील जिल्हावार वनक्षेत्राची एकूण भौगोलिक क्षेत्राशी असलेली टक्केवारी (१९८८ – ८९). |
|||
|
जिल्हा |
वनक्षेत्राची एकूण भौगोलिक क्षेत्राशी टक्केवारी |
जिल्हा |
वनक्षेत्राची एकूण भौगोलिक क्षेत्राशी टक्केवारी |
|
अकोला |
८.२ |
परभणी |
३.४ |
|
अमरावती |
२९.३ |
पुणे |
१२.८ |
|
अहमदनगर |
११.१ |
बीड |
२.० |
|
उस्मानाबाद |
०.७ |
बुलढाणा |
१६.१ |
|
औरंगाबाद |
८.८ |
बृहन्मुंबई |
६.३ |
|
कोल्हापूर |
२२.० |
भंडारा |
४७.१ |
|
गडचिरोली |
८५.८ |
यवतमाळ |
२७.३ |
|
चंद्रपुर |
४४.३ |
रत्नागिरी |
१.० |
|
जळगाव |
१५.८ |
रायगड |
२२.५ |
|
जालना |
१.२ |
लातूर |
०.२ |
|
ठाणे |
३६.९ |
वर्धा |
१३.९ |
|
धुळे |
२९.८ |
सांगली |
५.७ |
|
नांदेड |
११.२ |
सातारा |
१५.१ |
|
नागपूर |
२७.८ |
सिंधुदुर्ग |
७.८ |
|
नाशिक |
२०.२ |
सोलापूर |
२.४ |
वनाधारित उद्योग : प्राचीन काळात मानवाला सर्व आवश्यक वस्तू वनांमधून मिळत असत. वाढती लोकसंख्या व तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे बऱ्याच वस्तू यांत्रिक साधने वापरून कारखान्यांतून तयार होऊ लागल्या. यासाठी कच्चा माल म्हणून वनोत्पादनांचा आजही मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला जातो.
काष्ठोद्योग : वननिर्मिती औद्योगिक कच्च्या मालात लाकूड हे सर्वांत महत्त्वाचे आहे. जगातील एकूण लाकूड उत्पादनांपैकी ५८.७ % लाकूड हे औद्योगिक लाकूड म्हणून वापरले जाते. विकसनशील देशांतील लाकूड उत्पादन मात्र बव्हंशी जळणीसाठीच वापरले जाते. औद्योगिक लाकडांवर अवलंबून असणाऱ्या उद्योगधंद्यात लाकूड-गिरणी (लाकडाचे कापकाम) उद्योग हा मूलोद्योग मानला जातो. जगातील सर्व देशांत वनांच्या लाकूड-गिरण्या आढळतात. १९७७ मध्ये जगातील लाकूड-गिरण्यांतून कापीव लाकडाचे उत्पादन ४३.१३ कोटी घ. मी. इतके झाले. भारतात सु. ४६,००० लाकूड-गिरण्या आहेत, तर महाराष्ट्रात त्यांची संख्या सु. ४,५०० आहे. भारतात कापीव लाकडाचे उत्पादन सु. ८९ लक्ष घ.मी. होते. मात्र भारतातील गिरण्या बहुतांशी कालबाह्य यंत्रसामग्रीयुक्त असल्याने त्यांत भुश्श्याच्या स्वरूपात बरेच लाकूड वाया जाते. लाकडाच्या जातिविशिष्ट गुणधर्मांनुसार कापीव लाकडाचे इमारत बांधकाम, फर्निचर, रेल्वे शिळेपाट (स्लीपर), मोटारगाड्यांचे सांगाडे व तक्तपोशी, खेळणी, पेन्सिली इ. प्रकारचे अनेक औद्योगिक उपयोग केले जातात. [⟶ लाकूड].
लाकडावर आधारलेल्या उद्योगात लगदा व कागद उद्योगाला महत्त्वाचे स्थान आहे. जगात एकूण सु. १२ कोटी टन कागदाचा व रेयॉनाचा लगदा, २ कोटी टन वृत्तपत्र कागद व १३ कोटी टन इतर कागद व पुठ्ठे लाकडापासून तयार होतात. भारतात १०६ कागद कारखाने आहेत व त्यांची उत्पादनक्षमता सु. १४ लक्ष टन असून प्रत्यक्ष उत्पादन १९८२-८३ मध्ये १२.०३ लक्ष टन झाले होते. यात सु. ६०,००० टन वृत्तपत्र कागादाचा समावेश आहे. [⟶ कागद].
काष्ठाधारित उद्योगाचा तिसरा महत्त्वाचा प्रकार म्हणजे संमिश्र काष्ठोद्योग. यात प्लायवुड, धागी फलक, कणी फलक, ठोकळी फलक इ. लाकडांचे विविध प्रकार तयार करण्याच्या कारखान्यांचा समावेश होतो. संमिश्र काष्ठांचा उपयोग इमारत काम, फर्निचर, आवेष्टन पेट्या इत्यादींसाठी होतो. चांगल्या प्रतीच्या इमारती लाकडाची उपलब्धता कमी झाल्यामुळे संमिश्र काष्ठांची मागणी वाढली आहे. प्लायवुडात लाकडाच्या तीन किंवा अधिक पातळ चादरी (पापुद्रे) प्रचंड दाबाखाली एकतर एक असे चिकटविल्या जातात. सर्वसाधारण वापरासाठी स्वस्त प्रकारच्या कठीण लाकडाचा वापर करतात, तर सुबक व टिकाऊ कामासाठी सागवान, शिसू, अक्रोड इ. महाग व आकर्षक दिसणाऱ्या लाकडांच्या चादरी दर्शनीभागाकडील स्तरांसाठी वापरतात. मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रातील सागवान प्लायवुडसाठी प्रसिद्ध आहे. भारतात १९८० साली लहान मोठे १०० प्लायवुड कारखाने होते व त्यांत निरनिराळ्या १७ तऱ्हेची उत्पादने दरवर्षी होतात. १९७७ मध्ये ५ कोटी चौ. मी. प्लायवुडाचे उत्पादन झाले होते. धागी फलक व कणी फलक हे उद्योग भारतात अद्याप नवीन आहेत. यात निकृष्ट जातींची लाकडे व त्यांचे तुकडे, झाडांचे एरवी टाकाऊ असणारे अवशेष वगैरे वापरता येतात. असे ६ कारखाने देशात आहेत व त्यांची उत्पादनक्षमता २४,७०० टन आहे. प्रत्यक्ष उत्पादन मात्र बरेच कमी आहे, कारण यात वापरल्या जाणाऱ्या आसंजकांच्या (चिकटविणाऱ्या पदार्थांच्या) महागाईमुळे उत्पादनखर्च जास्त आहे. [⟶ प्लायवुड].
वरील उद्योगांखेरीज आगकाड्या उद्योग, आवेष्टन पेट्या, पेन्सिली, कापड उद्योगात लागणारी सामग्री (सूतकांड्या, घोटे वगैरे) बनविणारे उद्योग, विजेच्या सामग्रीची जुळवणी-साधने, लिहिण्याच्या पाट्यांच्या व चित्रांच्या चौकटी, खेळणी, बंदुकांचे दस्ते, हॉकी, क्रिकेट वगैरे खेळांना लागणारे क्रीडासाहित्य इ. बनविण्याच्या कारखान्यांचाही काष्ठोद्योगात समावेश होतो. भारतातील आगकाड्यांचे ६०% उत्पादन प्रस्थापित कारखान्यांतून होते व ४०% उत्पादन हे मुख्यतः शिवकाशी (तमिळनाडू) परिसरातील कुटीरोद्योगातून होते. निरनिराळ्या काष्ठोद्योगांत वापरण्यास योग्य अशा भारतीय लाकडाच्या जातींची उदाहरणे कोष्टक क्र. ४ मध्ये नमुन्यादाखल दिली आहेत.
|
कोष्टक क्र. ४. काष्ठोद्योगात वापरण्यास योग्य अशा भारतीय वृक्षजाती |
|
|
उत्पादन प्रकार |
योग्य वृक्षजाती |
|
लगदा/कागद उद्योग, प्लायवुड |
बांबू, प्रामुख्याने मृदू लाकडाच्या जातीचे व अनेक कठीण लाकडाचे वृक्ष,सावर, पदौक, तून, ओक, आंबा, लाल देवादारी (सर्वसाधारण प्रत), सागवान, शिसू, अक्रोड, चाफा (आलंकारिक प्रत). |
|
आगकाड्या |
सावर,राळधूप, कदंब, सालई, काकर धूप, इव्होडिया, पॉप्लर. |
|
आवेष्टन पेट्या |
फर, देवदार, स्प्रूस, पाइन, सालई, सावर, आंबा. |
|
पेन्सिली |
सायप्रस, देवदार, सातवीण, बनाती, वारंग, काकर. |
|
कापड उद्योग साधने |
हळदू, कदंब, डायकॉप्सिस, घोगर. |
|
क्रीडासाहित्य |
ॲश, बीच, भूर्ज, मॅचल, अक्रोड, चाफा, शिवण, पॉप्लर, धामणी, वेत, बांबू, तुती, हेदी. |
वनाधारित उद्योगधंद्यात लोणारी कोळसा तयार करण्याच्या उद्योगाला भारतातील त्याच्या व्यापक स्वरूपामुळे महत्त्व आहे. सर्वसाधारण घरगुती जळणासाठी लोणारी कोळसा वापरला जातो तसेच काही प्रमाणात त्याचा उपयोग खनिज लोखंडाचे शुद्धीकरण, सिमेंटनिर्मिती, मिश्रधातूचे उत्पादन इ. औद्योगिक प्रक्रियांतही होतो. लाकडाचे बंदिस्त वातावरणात ऊर्ध्वपातन केल्यास त्यापासून मिथिल अल्कोहॉल, डांबर, तेल, औषधोपयोगी क्रिओसोट व ॲसिटिक अम्ल मिळू शकतात आणि उरणाऱ्या कोळशाचा औद्यौगिक प्रक्रियांत उपयोग होऊ शकतो. [⟶ कोळसा, लोणारी].
इतर वनोद्योगांत टॅनिननिर्मिती, रेझीन व टर्पेंटाइन उद्योग, कातउद्योग, लाख, बाष्पनशील (बाष्परूपात उडून जाणारी) तेले, डिंक, विडी उद्योग, रबरनिर्मिती यांचा समावेश होतो. टॅनिनासाठी बाभूळ, खैर, बाहवा, तरवड, हिरडा इ. झाडांच्या साली, पाने किंवा फळे यांचा उपयोग करतात [⟶ टॅनिने]. रेझीन टर्पेंटाइन चीर पाइन वृक्षांपासून मिळते. कातउद्योग हा खैराच्या झाडांवर अवलंबून असतो आणि यात कॅटेचीन व कॅटेच्यू अशी दोन रसायने मिळतात. कॅटेचीन म्हणजे कात व कॅटेच्यू हा तेलविहिरी खणण्याच्या कामी व काष्ठ परिरक्षक म्हणून वापरला जाणारा पदार्थ आहे. वनोत्पादनापासून भारतात तयार होणाऱ्या बाष्पनशील तेलांत चंदन, लेमन−ग्रास तेल, सिट्रोनेल, रोशा, खस (वाळा) निलगिरी, जिरॅनियम व दालचिनी यांचा समावेश होतो. क्वनीन, सर्पगंधा, रानतुळस, इसबगोल, डायास्कोरिया, गुळवेल इ. औषधांच्या निर्मितीला लागणाऱ्या अनेक मौल्यवान वनस्पती भारतीय वनांत आढळतात [⟶वनस्पति, औषधी]. पळस, कोशिंब, बोर इ. झाडांवर वाढणाऱ्या किड्यांपासून लाख व शेलॅक मिळतात. विडी उद्योगाला लागणाऱ्या तेंडू पानांचे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार व ओरिसा या राज्यांत भरपूर उत्पादन होते. साल, करंज, मोह, कडूनिंब इ. वृक्षांच्या बियांपासून मौल्यवान अखाद्य तेले काढतात.
भारतातील वनांपासून उपलब्ध होणाऱ्या मुख्य उत्पादनांपासून (इमारती लाकूड व जळाऊ लाकूड) व दुय्यम उत्पादनांपासून (बांबू, वेत, डिंक, रेझिने, लाख, औषधे व मसाले, टॅनिने, रंजकद्रव्ये इ.) १९७९-८० मध्ये मिळालेले राज्यवार उत्पन्न कोष्टक क्र.५ मध्ये दिलेले आहे.
|
कोष्टक क्र. ५ भारतातील वनांपासून उपलब्ध होणाऱ्या मुख्य व दुय्यम उत्पादनांपासून मिळणारे राज्यावार उत्पन्न (१९७९-८०). |
||
|
राज्य |
मुख्य उत्पादनाचे उत्पन्न (हजार रुपयांत) |
दुय्यम उत्पादनाचे उत्पन्न (हजार रुपयांत) |
|
आंध्र प्रदेश |
१,६२,०८१ |
८९,१८९ |
|
आसाम |
६४,८७२* |
१४,२५३* |
|
उत्तर प्रदेश |
३,४४,२८४ |
१,१६,०११ |
|
ओरिसा |
१,७९,४९० |
८८,३३१ |
|
कर्नाटक |
७,१२,१६७ |
८३,८४९ |
|
केरळ |
३,६२,३८६ |
५,९०४ |
|
गुजरात |
१,८६,५६७ |
१०,१५७ |
|
जम्मू व काश्मीर |
४,४७,७९७ |
२,०१,६९० |
|
तमिळनाडू |
१,८६,३२३ |
७१,४२३ |
|
त्रिपुरा |
७.३४३‡ |
१,७२८ |
|
नागालँड |
३,७४२ |
१,३२० |
|
पंजाब |
२७,१४३ |
५,४९६ |
|
पश्चिम बंगाल |
५६,८१७ |
३,४१७ |
|
बिहार |
९४,४४८‡ |
८६,७२९ |
|
मणिपूर |
१,४७०* |
९१८† |
|
मध्य प्रदेश |
२,१३१९०‡ |
४,४३,००० |
|
महारष्ट्र |
३,१९,८८२ |
६१,४८८ |
|
मेघालय |
१,७८२ |
१,१५७ |
|
राजस्थान |
४४,९४४ |
४१,४०५ |
|
सिक्कीम |
१,२५७ † |
२,६१३ † |
|
हरयाणा |
१६,०१९ |
१,५९४ |
|
हिमाचल प्रदेश |
२,३१,०४२ |
२७,३९४ |
|
केंद्रशासित प्रदेश |
||
|
अंदमान-निकोबार बेटे |
४५,६१७ |
१,४२६ |
|
अरुणाचल प्रदेश |
३५,०५७ |
२,६२५ |
|
गोवा, दमण, दीव |
२१,६७९ |
८० |
|
दाद्रा व नगरहवेली |
५८१ |
_ |
|
दिल्ली |
_ |
_ |
|
मिझोराम |
१६३ |
७६ |
|
* १९७६-७७ चे आकडे, † १९७७-७८ चे आकडे, ‡ १९७८-७९ चे आकडे. |
||
वनसंवर्धन : हा वनविद्येचा सर्वांत महत्त्वाचा व मूलभूत विभाग आणि वनविषयक सर्व शास्त्रोक्त व्यवसायांचा केंद्रबिंदू आहे. ‘वनात हव्या असणाऱ्या वृक्ष व इतर वनस्पती समूहांचे उत्पादन करण्याचे व त्यांची निगा राखण्याचे शास्त्र’ अशी याची व्याख्या करता येईल. वनस्पतीविज्ञान आणि परिस्थितिविज्ञान ही शास्त्रे वनसंवर्धनशास्त्राला पायाभूत असतात. वनसंवर्धनशास्त्र हे वनातील एकूण वनस्पती समुदायाच्या पुनरुत्पादनाशी आणि वाढीशी संबंधित असते. अशा वनस्पती समुदायाला वनसंवर्धनशास्त्रात ‘वनसस्य’ असे म्हणतात. जमिनीच्या कमाल उत्पादनक्षमतेचा वापर करून अखंड उत्पादन साधण्याच्या तत्त्वानुसार व वन-व्यवस्थापनाच्या हेतूनुसार वनसस्याची निर्मिती करणे, त्याची निगा राखणे आणि त्याचा विकास करणे हे वनसंवर्धनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असते. या शास्त्राचे योग्य आकलन होण्यासाठी वनस्पतिविज्ञान, भूविज्ञान, प्राणिविज्ञान, परिस्थितिविज्ञान वगैरे शास्त्रांचे मूलभूत ज्ञान आवश्यक असते. वनसस्याचे नैसर्गिक अथवा कृत्रिम रीतीने उत्पादन करणे व निर्माण झालेल्या वनसस्याची निगा राखणे असे वनसंवर्धनाचे दोन प्रमुख भाग आहेत. जुने वनसस्य तोडल्यानंतर त्या जागी नवीन वनसस्याची निर्मिती करणे याला ‘वन-पुनरुत्पादन’, ‘वन-पुनरूद्भवन’ अथवा ‘वन-पुनर्जनन’ असे म्हणतात. वन-पुनरुत्पादन हे नैसर्गिक किंवा कृत्रिम पद्धतीने निर्माण करता येते. वनसस्याच्या संवर्धनाचा दुसरा प्रमुख भाग म्हणजे भाग म्हणजे पुनरुत्पादित वनाची निगा राखणे, यास ‘वन-संगोपन’ असे सर्वसाधारण नाव आहे आणि पुनरुत्पादनाच्या अवस्थेपासून ते वनसस्याच्या अंतिम तोडणीपर्यंत त्यातील घटक वनस्पतींच्या सुयोग्य वाढीसाठी कराव्या लागणाऱ्या भांगलणी (तण काढणे), साफसफाई, विरळणी, सुधार तोडणी, वेल कापणी, शाखा छाटणी, योग्य वळण देणे (गर्डलिंग) वगैरे सर्व तऱ्हेच्या विविध वनसंक्रियांचा त्यात समावेश होतो.
नैसर्गिक पुनरुत्पादन: विशिष्ट वृक्षजातीचे नैसर्गिक पुनरुत्पादन व्हावे म्हणून वनातील भूपृष्ठालगतच्या परिस्थितीचा अभ्यास करून जमिनीत इष्ट जातीच्या बिया रूजून त्या जातीची नैसर्गिक रोपे वाढावी यासाठी त्या परिस्थितीत योग्य ते बदल घडवून आणावे लागतात. आर्द्र प्रकारच्या सागवानी वनातील वरच्या वृक्षस्तरात अनेक बिगरसागवानी आर्द्रतासहिष्णू वृक्ष असतात. त्याखालील स्तरात आणि भूपृष्ठावर बऱ्याच वृक्षवनस्पतींची दाटी असते. यामुळे सागाचे बी येथे सहज अंकुरत नाही व अंकुरले तरी नीट रूजत नाही. त्याचप्रमाणे कोरड्या व केवळ सागाची झाडे असणाऱ्या वनसस्याखालील जमिनी बहुधा दर वर्षी लागणाऱ्या वणव्यांमुळे आणि गुरांच्या अती चारणीमुळे टणक व उघड्या असतात. अशा जमिनीतही साग सहज अंकुरत नाही. आर्द्र वनात बरीच वर्षे सातत्याने व कुशलतापूर्वक वृक्षाच्छादन विरळ करीत गेल्यास कोरड्या वनात जमिनीची मशागत करून वृक्षाच्छादनाची घनता वाढवीत गेल्यास या दोन्ही प्रकारच्या वनांत नैसर्गिक पुनरुत्पादन रूजविता येते. सागाचे नैसर्गिक पुनरुत्पादन मिळविण्यासाठी या पद्धतींचा सर्वत्र वापर करतात. साल, देवदार, हिरडा वगैरे इतर प्रकारच्या वनसस्यांच्या नैसर्गिक पुनरुत्पादनासाठीही त्या त्या परिस्थितीनुरूप विशिष्ट पुनरुत्पादन तंत्रे निर्माण झालेली आहेत.
कृत्रिम पुनरुत्पादन: जेव्हा नैसर्गिक पुनरुत्पादन हव्या त्या प्रमाणात रुजविणे शक्य नसते अथवा वनाची तोडणी करून पूर्णतः नवीन जातीचे वनसस्य निर्माण करावयाचे असते तेव्हा कृत्रिम पुनरुत्पादन करावे लागते म्हणजेच तेथे नव्याने वृक्षांची प्रत्यक्ष लागवड करावी लागते. याला वनविद्येत ‘वनरोपण’ म्हणतात व या लागवडीपासून निर्माण होणाऱ्या वनसस्याला ‘रोपवन’ म्हणतात. प्रत्येक वृक्षजातीच्या नैसर्गिक गुणधर्मानुसार व लागवडीच्या जागेच्या माती, जलवायुमान व इतर परिस्थितीनुसार लागवडीचे तंत्र आणि कार्यपद्धती ठरलेल्या व इतर परिस्थितीनुसार लागवडीचे तंत्र आणि कार्यपद्धती ठरलेल्या आहेत. भारतात सागवानाखेरीज पाइन, देवदार, पॉप्लर, निलगिरी, सुबाभूळ, शिरीष, सावर, चंदन, बांबू अशा अनेक जातींचे वनरोपणे केली जातात. जगातील सर्वांत पहिले सागवानी रोपवन १८४६ साली भारतात झाले. केरळमधील निलांबुर येथे अद्यापही या सागवानी रोपवनाचा भाग जतन करून ठेवलेला आहे. पश्चिम यूरोपात व उत्तर अमेरिकेत कृत्रिम पुनरुत्पादनाची पद्धत सर्रास वापरण्यात येते. या पद्धतीच्या वापरासाठी कुशल संघटना व बरेच भांडवल लागते तर वनसस्याची निश्चित सुधारणा, जलद वाढ व योग्य वन-घनता हे या पद्धतीचे फायदे आहेत. कृषि-वनरोपण हा एक कृत्रिम वन-पुनरुपादनाचाच प्रकार आहे. याला उत्तर भारतात ‘टाँग्या’ पद्धत असे म्हणतात. कृत्रिम पुनरुत्पादनाचा एक भाग म्हणून वनविद्येच्या प्रयोगात रोपवाटिका तयार करण्याच्या संक्रियेला विशेष महत्त्व आहे. वनरोपणासाठी प्रचंड संख्येत रोपांची आवश्यकता असते, म्हणून वनक्षेत्रात अनेक रोपवाटिका निर्माण केलेल्या असतात.
वन-संगोपनातील महत्त्वाच्या संक्रिया : नवीन वनस्य रुजवल्यापासून त्यातील रोपाचे वृक्ष होऊन ते पक्व झाल्यानंतर अंतिम तोडणी होते. या प्रदीर्घ कालावधीत वनविद्येनुसार कराव्या लागणाऱ्या संगोपनाच्या विविध संक्रियांत भांगलणी, साफसफाई, छाटणी व विरळणी या महत्त्वाच्या आहेत. लागवड केलेल्या नवीन रोपांच्या योग्य वाढीसाठी सुरुवातीची काही वर्षे त्या रोपांसभोवतालच्या सर्व अनिष्ट वनस्पती वारंवार उपटून वा कापून टाकण्याच्या संक्रियेला भांगलणी असे म्हणतात. रोपांच्या व इतर वनस्पतींच्या वाढीचा वेग, मातीचा प्रकार व जलवायुमान वैशिष्ट्ये यांनुसार भांगलणीचा प्रकार व अनुकालिकता ठरवितात. वनसस्य वृक्षक अवस्थेत असताना त्यातील प्रमुख वृक्षकांच्या वाढीला उत्तेजन देण्यासाठी साफसपाई संक्रिया केली जात. भांगलणी व साफसफाई या संक्रियांमुळे जोमाने वाढू लागलेल्या रोपवनातील समवयीन झाडे ही लवकरच दाट होतात. व त्यांचे वृक्षमाथे एकमेकांना भिडून जमीन, पाणी, हवा व उजेड यांसाठी या झाडांची एकमेकांत स्पर्धा निर्माण होते. या चढाओढीचा परिणाम योग्य जातीच्या व चांगल्या वाढीच्या झाडांना अनुकूल असा व्हावा व वृक्षांची वाढ निर्दोष व्हावी यासाठी ठराविक कालांतराने वनसस्यातील ठराविक झाडे क्रमशः काढून टाकतात. या संक्रियेला विरळणी असे म्हणतात. प्रमुख वृक्षजाती, संमिश्रणाचा प्रकार, इष्ट जातींच्या वृक्षांपासून कोणत्या प्रकारचे व आकारमानाचे उत्पादन अपेक्षित आहे या बाबींनुसार विरळणीचे धोरण व तंत्र ठरवितात. महाराष्ट्रातील सागाच्या रोपवनात वनस्याच्या ७, १५, २५, ३५ व ४५ व्या वर्षी अथवा १०, २०, ३० व ४० व्या वर्षी विरळणी करण्याची पद्धत आहे. विरळणीत काढलेल्या झाडांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला वनविद्येत ‘अंतरिम उत्पन्न’ म्हणतात. त्या तोडणीच्या उपजाला ‘अंतरिम उपज’ असे म्हणतात तर वनसस्य पक्व होऊन शेवटी जी अंतिम तोडणी होते तेव्हा मिळणाऱ्या उपजाला व उत्पन्नाला अनुक्रमे ‘अंतिम उपज’ व ‘अंतिम उत्पन्न’ असे म्हणतात. वनसस्याची विरळणी जशी निरनिराळ्या अनुकालिकतेप्रमाणे केली जाते त्याचप्रमाणे ती वेगवेगळ्या तांत्रिक पद्धतींनुसारही करण्यात येते म्हणजे विरळणीचे काही विशिष्ट प्रकार असतात. या प्रकारांचे वर्गीकरण साधारणपणे पुढीलप्रमाणे असते : (१) यांत्रिक विरळणी, (२) साधी विरळणी, (३) वृक्षमाथा विरळणी.
साध्या विरळणीत वृक्षघनता किती प्रमाणात कमी करावयाची यानुसार अ, ब, क आणि ड अशा चार प्रमाणित श्रेणी आहेत तर वृक्षमाथा विरळणी पद्धतीत फक्त हलकी व भारी अशा दोन श्रेणी मानल्या आहेत. प्रमाणित श्रेणीनुसार विरळणी व्हावी म्हणून वनसस्यातील झाडांचे वर्चस्वी, सहवर्चस्वी, वर्चस्वाधीन, वर्चस्वित व अवरोधित असे वर्गीकरण करण्याची पद्धत आहे.
वनसंवर्धन पद्धती: वनसस्याच्या सुयोग्य विकासासाठी व शेवटची तोडणी केल्यानंतर विशिष्ट प्रकारची पुनर्निर्मिती उपलब्ध व्हावी म्हणून वनसंवर्धन तत्त्वांवर आधारलेल्या विशिष्ट प्रकारच्या तोडणी, संगोपन व पुनरुत्पादन वनसंक्रियांचा समावंश असणाऱ्या कार्यप्रणालीला ‘वनसंवर्धन पद्धती’ असे म्हणतात. वनसस्याची अंतिम तोडणी करण्याची पद्धत व पुनरुत्पादन मिळविणाचे विशिष्ट तंत्र यांनुसार वनसंवर्धन पद्धतीचे दोन मुख्य विभाग आहेत. यांना अनुक्रमे बीजवन पद्धती व फुटवा-वन पद्धती असे म्हणतात आणि या पद्धतींद्वारे निर्माण होणाऱ्या नवीन वनसस्यांना अनुक्रमे बीज वने व फुटवा वने असे म्हणतात. बीज वने ही बियांपासून अंकुरलेल्या व सरळ वाढलेल्या झाडांची असतात आणि त्यांत वृक्षमाथ्याचे संपूर्ण छत असते, तर फुटवा वने अंकुरलेल्या रोपांची अथवा वृक्षकांची जमिनीलगत छाटणी करून निर्माण होणाऱ्या फुटव्यांपासून झालेल्या झाडांची असतात. यातील झाडे कमी उंचीची व सापेक्षतेने कमी दाट असतात. बीज-वन पद्धती व फुटवा-वन पद्धती या दोन प्रमुख वनसंवर्धन पद्धतींच्या विभागात अनेक प्रमाणित वनसंवर्धन पद्धतींचा समावेश होतो. याची काही उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत.
गट १ बीज-वन पद्धती : निःशेष तोडणी पद्धती, निःशेष पट्टा पद्धती, समान वय पद्धती, गट पद्धती, निवड पद्धती, द्विस्तरीय बीज-वन पद्धती इत्यादी.
गट २ फुटवा-वन पद्धती : सरळ फुटवा पद्धती, निशाणा फुटवा पद्धती, आच्छादक फुटवा पद्धती इत्यादी.
वनमिती : वन प्रदेशाचे, वनतील झाडांचे व वनसस्यांचे मोजमाप करण्याच्या शास्त्राला वनमिती किंवा वनमापनशास्त्र असे म्हणतात. वनांचे क्षेत्रफळ, झाडांची व वनसस्यांची उंची, आकारमान, वय, वाढीचा वेग इ. निश्चित ठरविणे हे या शास्त्राचे उद्दिष्ट असते. वनसस्याच्या प्रदीर्घ जीवनकालात या वाढी कशा होत आहेत, वनात किती लाकूड साठा आहे व विशिष्ट काळात त्यात कसे बदल घडत आहेत याबाबत वरच्यावर निश्चित माहिती असणे शास्त्रोक्त वनव्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचे असते. झाडांची उंची डेंड्रोमीटर, डिप्सोमीटर, ⇨उच्चतापमापक अथवा नतिमापक या उपकरणांनी मोजतात. या उपकरणांचा वापर कोनांची त्रिकोणमितीय लक्षणे व सरूप त्रिकोण या भूमितीय तत्त्वांवर आधारलेला असतो. वनसस्यांची उंची ही त्यातील वर्चस्वी श्रेणीतील झाडांच्या उंचीची सरासरी काढून ठरवितात. झाडातील लाकडाचे आकारमान वा घनफळ हे लाकडाची लांबी व परिघ अथवा व्यास यांच्या मोजमापांवरून विशिष्ट सूत्रे वापरून ठरविता येते. निसर्गात झाडांच्या सोटांचा छेद सर्व ठिकाणी वर्तुळाकार नसतो व सोटाचा आकारही खालून वर कमी जास्त प्रमाणात निमुळता होत जातो. त्यामुळे दंडगोलाचे घनफळ काढण्यासाठी π × त्रिज्या२ × लांबी हे भूमितीय सूत्र येथे वापरता येत नाही. म्हणून पाडलेल्या लाकडाचे घनफळ काढण्यासाठी वनमितीच्या प्रयोगात व लाकूड उद्योगात ‘क्वार्टर गर्य’ अथवा ‘हॉपस मेझर’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या एका सूत्राचा सर्रास उपयोग केला जातो. हे सूत्र पुढीलप्रमाणे आहे.
|
२ |
|
|||
|
घनफळ (घन फूट) = लांबी (फूट) |
{ |
मध्यपरिघ(इंच) |
} |
१ |
|
४ |
१४४ |
याखेरीज वनमितीमध्ये घनफळ काढण्यासाठी आणखीही काही सूत्रे आहेत. त्यांतील वापरण्यास सुलभ अशी दोन सूत्रे अनुक्रमे ‘स्मेलियन सूत्र’ व ‘झूबर सूत्र’ या नावांनी प्रचलित आहेत. प्रत्यक्ष मापांवरून त्वरित घनफळ काढता यावे यासाठी या निरनिराळ्या सूत्रांवर आधारलेली तयार छापील कोष्टके इंच-फूट तसेच मेट्रिक पद्धतींच्या मापांची उपलब्ध आहेत. प्रकाष्ठाचे घनफळ घन फूट किंवा घन मीटरमध्ये दर्शवतात, त्याला ‘ठोस घनफळ’ म्हणतात, तर सरपणाचे घनफळ हे ढिगांच्या किंवा चवडीच्या घनफळात दर्शवितात व त्याला ‘चवड-घनफळ’ म्हणतात.
वनातील उभ्या झाडांचे घनफळ काढण्यासाठी प्रत्येक झाडाच्या सोटाचा मध्य परिघ व उंची मोजणे व्यवहारात अशक्य असते. त्यासाठी निरनिराळ्या वनसस्यांतील झाडांच्या आकृतींचा अभ्यास व मोजमापांची आकडेवारी यांवरून स्थल-विशिष्ट व वनसस्य-विशिष्ट असा तेथील झाडांचा ‘आकृति-गुणक’ काढला जातो. आकृति-गुणक हा झाडाच्या वयानुसार बदलत नाही पण उंचीनुसार मात्र त्यात बदल होतात. म्हणून ठराविक वनसस्यातील झाडांच्या उंचीच्या गटवारीने असे अकृति-गुणक काढतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात झाडाची ‘वक्षउंची’ वरील (प्रमाणित वक्ष-उंची म्हणजे जमिनीपासून १.३७ मीटरवरील उंची) व्यास किंवा परिघ मोजतात व ते झाड कोणत्या उंचीच्या गटातले आहे हे नजरेने निश्चित केले की, छापील कोष्टकांवरून लगेच त्याचे घनफळ काढता येते. घनफळाप्रमाणे झाडाचे वय निश्चित करण्याच्याही वनमितीत काही प्रमाणित पद्धती आहेत. झाडाच्या छेद-पृष्ठावर दिसणाऱ्या वलयांच्या अभ्यासावरून वय निश्चित करता येते. झाड उभे असेल, तर ‘प्रेसलर्स बोअर’ या उपकरणाचा वापर करून मिळणाऱ्या लाकडाच्या नमुन्यावरूनही हे ठरवता येते. लाकडातील वार्षिक वलयांच्या अभ्यासावरून झाडांच्या वाढीचा वेगही ठरविता येतो. [⟶ वृक्षकालनिर्णयशास्त्र].
अशा तऱ्हेने झाडांची उंची, घनफळ, वय, वाढीचा वेग वगैरे ठरवण्याची जशी निरनिराळी तंत्रे वनमितीत समाविष्ट आहेत, त्याचप्रमाणे सबंध वनसस्याचीही अशा प्रकारची मोजमापे ठरविण्याची प्रमाणित तंत्रे आहेत. विशेषतः वनसस्याची ‘वर्तमान वार्षिक वृद्धी’ म्हणजे वाढीचा त्या वर्षापुरता वेग व ‘माध्य वार्षिक वृद्धी’ म्हणजे प्रदीर्घ कालावधीतील सरासरी वार्षिक वाढीचा वेग, कशी आहे हे जाणणे वन-व्यवस्थापनाच्या दिशा ठरविण्याच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे असते. संशोधन व उत्तम व्यवस्थापनाच्या सोयीसाठी वनसस्याची स्थल गुणवत्ता ठरविणे, त्यांची उपाय-कोष्टके तयार करणे इ. इतरही महत्त्वाची उद्दिष्टे वनमितीच्या तंत्राचा उपयोग करून साध्य होतात.
वन-व्यवस्थापन : वनांच्या शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापनाची आखणी करण्यापूर्वी व्यवस्थापनाची दीर्घकालिक व अल्पकालिक उद्दिष्टे स्पष्टपणे ठरवणे आवश्यक असते. वनसंवर्धनाची मूलतत्त्वे व वनाच्या मालकाला (शासकीय वनांबाबत शासनाला) अभिप्रेत असणारी वनविषयक नीती यानुसार ही उद्दिष्टे ठरवावी लागतात. काही वनांचे उद्दिष्ट हे ठराविक वनोपजाचे जास्तीत जास्त उत्पादन काढणे हे असेल, तर काहींच्या बाबतीत संबंधित क्षेत्रातील जमिनीचे व भूमिजलाचे संरक्षण करणे हे असेल, इतरत्र सृष्टीसौंदर्य वाढविणे व वन्य जीवांचे संवर्धन करणे हे असू शकेल अथवा एखाद्या वनाच्या बाबतीत यांपैकी एकाहून अधिक किंवा सर्वच उद्दिष्टांचा समावेश असेल. वन-व्यवस्थापनाच्या आखणीत वनाचे एकूण क्षेत्रफळ, वृक्षघनाचा प्रकार, एकूण परिमाण, वृद्धीची गती व अव्याहत उत्पादनाच्या दृष्टीने वार्षिक तोडणीचे नियंत्रण, तंत्रज्ञ व कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता तसेच श्रमिक व इतर साधनसामग्री यांचा योग्य विनियोग, आर्थिक तरतुदींची उपलब्धता इ. अनेक बाबींचा सखोल विचार केला जातो. व्यवस्थापनाच्या सोयीसाठी सर्वप्रथम वनाचे सम वनविद्येत ‘वन-कक्ष’ असे म्हणतात व हे कायम स्वरूपाचे असतात म्हणजे व्यवस्थापनाची पद्धत किंवा योजना बदलली, तरी या कक्षांची अनन्यता कायम राहते. या कक्षांना कायम अनुक्रमांक दिलेले असतात. प्रत्येक कक्षाचे सर्वेक्षण करून तेथील वनसस्याची सर्व लक्षणे दर्शविणारे ‘वृक्षधन नकाशे’ तयार करतात. वनसस्याचे प्रकार व निरनिराळ्या भागातील परिस्थिती यांनुसार तेथे कोणती वनसंवर्धन पद्धती लागू करावी याचा निर्णय घेतला जातो. या पद्धतीनुसार वनसस्याचे संगोपन केल्याने योजना काळात निरनिराळी वनोत्पादने किती प्रमाणात उपलब्ध होतील याचे अनुमान करण्यात येते तसेच पुनरुत्पादन व तोडणीसंबंधी व निष्कर्षणासाठी लागणाऱ्या रस्ते, पूल, प्रवाह वगैरेंबाबत सविस्तर नियमावली व तरतुदी, तसेच दरवर्षी पार पडावयाच्या कामांची कोष्टके तयार करतात. आखलेल्या कार्यक्रमानुसार कामे केली जात आहेत किंवा नाही याबाबत ठेवण्याच्या नियंत्रणाची पद्धतही नेमून दिली जाते. याप्रमाणे तयार केलेल्या व्यवस्थापनाच्या सविस्तर व सर्वंकष योजनेला ‘कार्य आयोजना’ असे म्हणतात. जर व्यवस्थापन प्रकर्षी स्वरूपाचे नसेल, तर विस्तृत कार्य आयोजनेऐवजी अल्पकालिक स्वरूपाची व साधी ‘कार्य योजना’ तयार करतात.
याप्रमाणे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने वनांचे व्यवस्थापन करण्यास कार्य आयोजना अथवा किमानपक्षी कार्य योजना असणे आवश्यक असते आणि ज्या वनक्षेत्रात कार्य आयोजना किंवा कार्य योजना कार्यन्वित असेल ते वनक्षेत्रच शास्त्रोक्त व्यवस्थापनाखाली आहे, असे मानले जाते. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व शेती संघटनेने जगातील तीन-पंचमांश वनांची माहिती गोळा करून यांपैकी २५% वनक्षेत्र योजनापूर्वक व्यवस्थापनाखाली आहे व ३५% क्षेत्रांतील व्यवस्थापन हे फक्त कायदा व करार यांच्या तरतुदींनुसार होत आहे, असे प्रतिपादन केले आहे. भारतातील वनांपैकी ६६% क्षेत्रांत व महाराष्ट्रातील ७६% वनक्षेत्रात व्यस्थापन-योजना कार्यान्वित आहेत.
वनांचे पुनःप्रापण व वनीकरण: सुस्थितीतील वनांच्या व्यवस्थापनाखेरीज वनतज्ञांच्या कार्यकक्षेत निकृष्ट व उजाड झालेल्या वनांचे पुनःप्रापण करणे आणि दीर्घकाळ निर्वन असणाऱ्या भूमीचे वनीकरण करणे या उपक्रमांचाही समावेश होतो. भारतातील एकूण सु. ७५० लक्ष हेक्टर वनक्षेत्रापैकी सु. ३५० लक्ष हेक्टर वने पुनःप्रापणाची आवश्यकता असणारी आहेत. या सर्व क्षेत्रात पुनःप्रापणाचा कार्यक्रम हाती घेणे आवश्यक आहे. जगातील इतरही अनेक विकसनशील राष्ट्रांत अशीच परिस्थिती आहे. अनेक वर्षे वृक्षाच्छादनविरहित असणाऱ्या क्षेत्रात वनीकरण करण्याच्या आणि धूप-रोधक व मृदा संधारक उपाय योजण्याचा मोठ्या आव्हानाला या सर्व देशांतील शासनांना सामोरे जावे लागत आहे. मृदा संधारणाच्या उपाय योजनेत अस्तित्वात असलेल्या झाडोऱ्याचे आग, अनियंत्रित चारणी व तोडणी यांपासून संरक्षण करणे आणि भूपृष्ठावर अखंड स्वरूपाचे वनस्पतींचे आच्छादन निर्माण करणे हे सर्वांत महत्त्वाचे उपाय आहेत. जमिनीची प्रत सुधारण्यासाठी आणि मातीतील ओलावा राखणे व वाढविणे यांसाठी वरील उपायांखेरीज घळी आणि लहान नाल्यांवर कामट्यांचे व दगडमातीचे छोटे बंधारे बांधणे आणि उताराच्या जमिनींवर समपातळी चर खोदून तेथील मातीवर वृक्षरोपण करणे हेही महत्त्वाचे उपाय आहेत. खैर, कडूनिंब, चंदन, शिरीष, बाभूळ, शिसू, अंजन वगैरे जाती भारतात वनीकरणासाठी उपयुक्त आहेत. उतार फार जास्त ढाळमानाच्या असेल, तर सोपान किंवा पायरी पद्धतीने जमीन तयार करून वनरोपण करतात. मातीचा थर पुरेशा खोलीचा नसेल, तर उतारावर खड्डे काढून ते चांगल्या मातीने भरून त्यात रोपे लावतात. अशा खड्ड्यांच्या खालच्या अंगाने दगडांचा वरंबा रचल्यास पाणी अडविण्यास आणखी मदत होते. अत्यंत कमी किंवा अनियमित पावसाच्या व अवर्षण क्षेत्रात वनीकरण करताना वृक्षजातींखेरीज चाऱ्याला उपयुक्त अशा वनस्पतींची व गवतांचीही लागवड करतात. सपाट व कमी ढाळमानाच्या क्षेत्रांवर ठराविक अंतरावर नांगरट करून मातीचे वरंबे तयार करतात आणि त्यांवर वृक्षजातींचे वनरोपण करून मधल्या जागेत गवताची व वैरण देणाऱ्या लहान वनस्पतींची लागवड करतात. वनीकरण केल्यानंतर दीर्घकाळपर्यंत (पाच ते दहा वर्ष) त्या क्षेत्रात तोडणी व चारणी होण्यास आणि वणवा लागल्यास परिणामकारक प्रतिबंध करणे आवश्यक असते. [⟶ मृदा संधारण].
वनांचे संरक्षण: वनांची हानी करण्यास कारणीभूत होणारे प्रमुख घटक पुढीलप्रमाणे आहेत : (१) पाळीव जनावरे व त्यांची अनियंत्रित चारणी, (२) वन्य पशू, (३) कीटक, (४) कवक (हरितद्रव्यरहित सजीव) किंवा बुरशी, (५) वादळ, पूर, बर्फवृष्टी, हिमतुषार, तडित् (वीज) व अवर्षण या नैसर्गिक घटना आणि (६) मानवी व्यत्यय. यांपैकी मानवी संपर्काचा वनांवर सर्वांत जास्त प्रभाव असतो. वनक्षेत्राचे विस्तीर्ण स्वरूप व त्यामानाने रक्षण करणाऱ्या मनुष्यबळाची कमतरता यामुळे अविवेकी आणि समाजकंटकी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना वनातील लाकडे व इतर साधनसंपत्ती चोरून नेणे सहज शक्य होते. अशा विध्वंसापासून वनांचे रक्षण करण्यासाठी जे कायदे केले जातात त्याची अंमलबजावणी परिणामकारक रीत्या होणे आवश्यक असते. चोरटी तोडणी व निष्कर्षण यांप्रमाणेच विकसनशील देशांत लोकसंख्या वाढीमुळे वनजमिनीवर शेतीसाठी अतिक्रमणे करण्याची प्रवृत्तीही वाढत्या प्रमाणात दिसून येते. पाळीव जनावरांच्या आणि शाकाहारी वन्य पशूंच्या अनियंत्रित चारणीमुळे वनातील पुनरुत्पादनाचे नुकसान होते व जमिनीची प्रत निकृष्ट होते. यासाठी चारणी क्षेत्राचे विभागवार नियंत्रण ठेवणे, पुनरुत्पादन क्षेत्रात चारणीस बंदी घालणे, शाकाहारी वन्य पशूंचे बेसुमार प्रजनन होत असल्यास त्यांच्या संख्येवर नियंत्रण घालणे अशा स्वरूपाचे उपाय योजावे लागतात. ज्या वन्य जीवांपासून वनांना व विशेषतः पुनरुत्पादनाला भारतीय वनांत उपद्रव होतो त्यात सांबर, चितळ, गवे, हत्ती, साळ, रानडुकरे, माकडे, अस्वले व उंदीर यांचा समावेश होतो.
वनांत असंख्य कीटकांच्या जाती आढळतात. त्यांतील काही जाती मानवी हिताच्या दृष्टीने उपकारक असतात (उदा., लाख व रेशीम उत्पादन करणारे किडे), तर अनेक जातींच्या कीटकांमुळे वनातील उपयुक्त वनस्पतींचे व कापलेल्या लाकडांचे नुकसान होते. वनात उभ्या अवस्थेत असलेल्या साल, सावर, खैर यांना पोखरणारे किडे, सागाची पने कुरतडणारे व खाणारे किडे, तोडलेल्या लाकडाचा फडशा पाडणारी वाळवी व इतर उपद्रवी कीटक ही यांपैकी काही उदाहरणे आहेत. यांपासून रक्षण करण्यासाठी योजल्या जाणाऱ्या उपायात रसायनांचा वापर, किडे व अळ्या पकडून नष्ट करणे, विसिष्ट वनसंवर्धन तंत्रांचा वापर करून कीटकांचा प्रादुर्भाव कमी करणे, अपायकारक कीटकांना खाणाऱ्या विशिष्ट इतर कीटकांचे पोषण करणे व परदेशातून आयात होणाऱ्या वनस्पतींवर विलग्नवासाचा (क्वारंटाइनाचा) कडक अंमल बसविणे यांचा समावेश होतो. किड्यांप्रमाणेच जीवोपजीवी (इतर सजीवांवर उपजीविका करणाऱ्या) वनस्पती, वेली, कवक व बुरशी यांपासूनही वनांना धोका संभवतो.
विषुववृत्तीय पर्जन्य वने व इतर आर्द्र प्रकारची वने ही त्यांतील सतत ओलाव्यामुळे वणव्यांपासून सुरक्षित असतात पण इतर प्रकारच्या वनांना उष्ण व कोरड्या मोसमात आगीचा धोका असतो. ज्या वनात वाळलेली लाकडे, पाचोळा व गवत असे ज्वलनक्षम पदार्थ साचलेली असतात तेथे जमिनीलगत जळत जाणाऱ्या आगी संभवतात. काही वनांत तेथील वृक्षजातींमध्ये आढळणाऱ्या रेझिने व इतर ज्वालाग्राही पदार्थामुळे सबंध झाडेच्या झाडे भस्मसात होऊन भीषण नुकसान होऊ शकते. वनातील आग जरी सकृतदर्शनी सौम्य आणि भुईसपाट प्रकारची असली, तरी तीपासून वनांचे अपरिमित नुकसान होते.
वनातील वणवे हे बहुधा माणसाच्या निष्काळजीपणामुळे अथवा मतलबी वृत्तीने जाणूनबुजून लावले जातात, तर फार क्वचित असे वणवे वीज पडून अथवा बांबूसारख्या शुष्क वनस्पतीच्या घर्षणापासून उडणाऱ्या ठिणग्यांमुळे उद्भवतात. वणव्यांपासून होणारे वनांचे नुकसान टाळण्यासाठी मुख्यतः प्रतिबंधक उपायांवरच भर असतो. यामध्ये आगीच्या मोसमात वनात ज्वलनक्षम पदार्थ साचू न देणे, वनक्षेत्रात अग्निरोधक पट्टे काढणे, वनांची सतत टेहळणी करणे, धूम्रपान व विस्तव पेटविण्यास वनात कायद्याने व प्रचाराने बंदी घालणे या उपायांचा समावेश असतो. वणवा लागल्यास तो विझविण्यासाठी मजुरांकरवी डहाळ्यांच्या झाडण्यांनी फटकारे मारून जाळ रेषा विझविणे, पाणी व अग्निरोधक रसायने पाठीवरील हातपंपाच्या साहाय्याने मोटारीतून किंवा विमानातून फवारणे किंवा ‘प्रतिज्वलन’ तंत्राने आग काबूत आणणे असे उपाय योजतात. महाराष्ट्रात आणि भारतातील बऱ्याच वनक्षेत्रांत उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला विस्तृत प्रमाणावर भुईसरपट प्रकारच्या आगी लागतात. हिमालयातील समशीतोष्णीय वनांत व उत्तर अमेरिकेतील सूचिपर्णी वनांत भीषण स्वरूपाचे वणवे पेटण्याचे प्रकार जास्त घडतात. आगीचा धोका असणाऱ्या वनात प्रभावी अग्निसंरक्षण व्यवस्था राखणे हा वन-व्यवस्थापनाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग समजला जातो. [⟶ आगनिवारण].
वनांतील आगींचा प्रतिबंध, तपास व दमन करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या विकास कार्यक्रमाच्या मदतीने उत्तर प्रदेशातील व महाराष्ट्रातील वनक्षेत्रात एक प्रकल्प हाती घेण्यात आलेला आहे. प्रकल्प क्षेत्रातील आगींचे दमन करण्यासाठी हाताने चालवावयाची हत्यारे, यांत्रिक साधनसामग्री, पाणी हाताळावयाची साधने, हेलिकॉप्टर वगैरेंचा उपयोग केला जातो.
वनांचे नुकसान करणारे काही घटक नैसर्गिक घटनांच्या स्वरूपाचे असतात. यात वादळे, बर्फवृष्टी, पूर, तडित् व अवर्षण यांचा समावेश होते. सततच्या सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे झाडांची वाढ खुरटते व ती वेडीवाकडी वाढतात, वाकतात अथवा मोडतात. असे वातावरण असणाऱ्या भागात वनसस्याच्या कोवळ्या पुनरुत्पादनाच्या संरक्षणासाठी वात-विरोधक झाडांचा पट्टा राखणे इष्ट असते. विरळणीच्या वेळीही वनसस्यात मजबूत झाडांचे संमिक्षण राखावे लागते, तसेच तोडणीची सुरुवात वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेने केल्यास पुनरुत्पादनाला संरक्षण मिळते. पुराने झाडे उन्मळून पडणे व वाहून जाणे यांवर प्रभावी पूर-नियंत्रण हाच एक उपाय आहे. अती बर्फवृष्टीमुळे समशीतोष्ण व शीत प्रदेशांत झाडांचे नुकसान होते विशेषतः उतारावर असणाऱ्या झाडांचे बुंधे विशिष्ट पातळीत वाकलेले दिसतात. हिमतुषारामुळे बहुतेक विषुववृत्तीय वृक्षजातींना अपाय होतो. साल व सागवानाची लहान रोपे हिमतुषारामुळे मरतात म्हणून हिमतुषाराचा प्रादुर्भाव असणाऱ्या प्रदेशात निःशेष तोडणी पद्धतीचा अवलंब घातक ठरतो. वीज पडल्यामुळे वृक्षांना जो धोका संभवतो त्यावर काहीही उपाय योजणे शक्य नसते.
वन संघटना : वनांचे एकूण क्षेत्र, वनसस्याचे मूल्य, वनव्यवस्थापनाची उद्दिष्टे व प्रकर्षता यांवर व्यवस्थापनासाठी वनसंघटनेत किती व कोणत्या श्रेणीच्या वनविद्यातज्ञांची आवश्यकता आहे हे अवलंबून असते. निरनिराळ्या देशांत तेथील परिस्थितीनुरूप वनांचे प्रशासन व व्यवस्थापन करण्यासाठी निरनिराळ्या स्वरूपाच्या वन संघटना अस्तित्वात आहेत.
भारतातील वन संघटना : केंद्रशासित वने, डेहराडूनची वन संशोधन संस्था व वन महाविद्यालये यांचे प्रशासन व नियंत्रण भारताचे वन महानिरीक्षक करतात. ते केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयात पदसिद्ध विशेष सचिवही असतात. वन महानिरीक्षक हे भारतीय वन सेवेतील सर्वोच्च अधिकारी होत. वन्य जीव आणि वनविषयक सर्व बाबींचे केंद्र शासनाचे सल्लागार व भारतीय वन सेवेचे प्रमुख या त्यांच्या मुख्य जबाबदाऱ्या असतात.
राज्यातील वनांचे प्रशासन व व्यवस्थापन हे तेथील मुख्य वनसंरक्षक यांच्या आधीन असते. काही राज्यांत एकाहून जास्त मुख्य वनसंरक्षकांची पदे असल्यास त्यातील प्रमुख वनसंरक्षकावर ही जबाबदारी असते. राज्य शासनाला वन व वन्य जीव संरक्षण यांबद्दल सल्ला देणे आणि राज्यातील वनांचे प्रशासन व व्यवस्थापन वन नीतीला अनुसरून करणे, आंतरराज्यीय वनविषयक चर्चापीठांत राज्याचे प्रतिनिधित्व करणे या त्यांच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या असतात. मुख्य वनसंरक्षकांच्या नियंत्रणाखाली वन संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन व प्रशासन यांची क्षेत्रवार जबाबदारी भारतीय वन सेवेतील अधिकतलिक श्रेणीच्या वनसंरक्षक हे पदनाम असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर असते. प्रत्येक वनसंरक्षकाच्या आधीन पाच ते सहा जिल्हास्तरीय वनाधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. या अधिकाऱ्यांना विभागीय वनाधिकारी म्हणतात व हे भारतीय वन सेवेच्या ज्येष्ठ श्रेणीतील अधिकारी असतात. त्या त्या विभागात करावयाची वनविषयक व वन्य जीव संवर्धनविषयक सर्व कामे, वनसंरक्षकांच्या सूचना, मंजूर अंदाजपत्रक, कार्य आयोजन वा विकास प्रकल्प यांना अनुसरून योग्य वेळी करणे, वनोपजांचे संकलन व विक्रीव्यवस्था ठेवणे व जमाखर्चाचे हिशेब राज्याच्या महालेखापालाकडे सादर करणे ही त्यांची प्रमुख कर्तव्ये होत. वनविभागाच्या क्षेत्राचे उपविभाग, वनपरिक्षेत्र (रेंज), वनपालक्षेत्र व वनरक्षक नियतक्षेत्र (वीट) असे उतरत्या क्रमाने लहान भाग केलेले असतात आणि त्या त्या क्षेत्रातील सर्व कामांची जबाबदारी अनुक्रमे उपविभागीय वनाधिकारी, वनपरिक्षेत्राधिकारी, वनपाल आणि वनरक्षक याच्यावर असते.
या क्षेत्रीय जबाबदाऱ्यांखेरीज तांत्रिक व विशेष स्वरूपाच्या कामांसाठी निरनिराळ्या स्तरांतील विशेषधिकारी व कर्मचारी यांचाही वन संघटना समावेश असतो. या विशिष्ट कार्याची उदाहरणे म्हणजे कार्य आयोजना तयार करणे, वन्य पशुपक्षी संवर्धन, संशोधन, प्रशिक्षण, सर्वेक्षण, वन अभियांत्रिकी वगैरे. यांखेरीज भारतात अलीकडे अनेक राज्यांत स्वायत्त वनविकास महामंडळे स्थापन झालेली आहेत तसेच सामाजिक वनविद्येसाठीही स्वतंत्र यंत्रणा बऱ्याच राज्यांत कार्यान्वित आहेत. कार्यपद्धतींनुसार या संगटनाचे स्वरूप काही प्रमाणात वनविभागाहून भिन्न असते मात्र या दोन्ही संघटनांच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या प्रशिक्षित वनधिकाऱ्यांकडेच सोपविलेल्या असतात. भारतातील राज्यांच्या वन प्रशासन संघटनेत मुख्य वनसंरक्षकापासून ते वनरक्षकापर्यंत एकूण चार ते सहा व्यावसायिक व चार उप-व्यावसायिक स्तरातील वनतंत्रज्ञांचा समावेश असतो. याखेरीज रसायनशास्त्रज्ञ, अभियंते, सांख्यिकीविज्ञ, अर्थतज्ञ, लेखापाल वगैरे इतर शाखांतील विशेषज्ञ यांचाही आवश्यकतेनुसार वन संघटनेत सहभाग असतो.
महाराष्ट्रात १९८६ च्या सुमारास वनविभाग, वनविकास महामंडळ व सामाजिक वनविद्या विभाग यांत मिळून एकूण १४,८०८ वनतंत्रज्ञ आहेत त्यात ९,२७२ वनरक्षक, ३,६९५ वनपाल, १,३३९ वनपरिक्षेत्राधिकारी, २९३ उपविभागीय वनाधिकारी व २०९ उच्च श्रेणीतील वनाधिकारी यांचा समावेश होतो.
वनसंशोधन व प्रशिक्षण: वनसंशोधन: वनांची गुंतागुंतीची रचना व परिवर्तनशीलता विचारात घेता वनसस्याची रुजवणूक, वाढ व विकास लाभदायक ठरणाऱ्या दिशेने सतत करीत राहाणे आवश्यक ठरते. यासाठी वनविद्येला आधारभूत असणाऱ्या अनेक विज्ञानांच्या मूलभूत सिद्धांतांना अनुसरून व प्रत्यक्ष उत्पादनक्षेत्राच्या परिस्थितीनुरूप अनेक प्रयोग प्रयोगशाळेत व प्रत्यक्ष क्षेत्रावर करावे लागतात. वनसंवर्धन, व्यवस्थापन व वनविद्यांतर्गत इतर शाखांतील समस्यांवर प्रयोगाद्वारे तोडगे शोधावे लागतात. वृक्षजातीच्या वाढीला लागणारा प्रदीर्घ काळ आणि वनसस्यांचे व वनक्षेत्राचे व्यापक स्वरूप यांमुळे इतर क्षेत्रांतील संशोधन कार्यापेक्षा वनसंशोधनाच्या कार्याला भिन्नत्व व वैशिष्ट्य प्राप्त होते.
इ. स. १९०६ मध्ये डेहराडून येथील वनसंशोधन संस्था स्थापन झाली. वनसंशोधन क्षेत्रात आंतरराषअट्रीय मान्यतेची ही अद्ययावत संशोधन संस्था असून तिच्यातील संशोधन विषयांची विभागवार उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत :
(अ) वनवनद्या संशोधन: (१) वनसंवर्धन, (२) वन−परिस्थितिविज्ञान, (३) वन−भूविज्ञान, (४) वन−आनुवांशिकी, (५) वनमिती, (६) वन−व्यवस्थापन, (७) वन−अर्थशास्त्र, (८) प्रकाष्ठ−निष्कर्षणशास्त्र, (९) वनोपजांचे रसायनशास्त्रा इत्यादी.
(आ) जीववैज्ञानिक संशोधन : (१) लाकूड रचनाशास्त्र, (२) वनस्पतिरोगविज्ञान, (३) कीटकविज्ञान इत्यादी.
(इ) वनोपज संशोधन : (१) लाकूड रापविण्याचे व परिरक्षणाचे शास्त्र, (२) प्रकाष्ठ अभियांत्रिकी, (३) लाकूड कापण्याच्या गिरण्या व लाकूडकाम, (४) संयुक्त काष्ठ, (५) लगदा व कागदनिर्मिती इत्यादी.
यांखेरीज देशात या संस्थेची चार प्रादेशिक केंद्रे कोईमतूर, जबलपूर, बर्नीहाट व बंगलोर येथे आहेत आणि विशिष्ट प्रकल्पांची अनेक लहानमोठी केंद्रे व प्रयोगशाळा इतर अनेक ठिकाणी आहेत.
डेहराडूनच्या मध्यवर्ती वनसंशोधन संस्थेप्रमाणे राज्यांच्या वनसंशोधनासंबंधीच्या स्थानिक गरजा भागविण्यासाठी त्या त्या राज्यशासनाच्या स्वतंत्र वनसंशोधन संस्था, संशोधन केंद्रे व प्रयोगशाळाही आहेत. महाराष्ट्रात राज्याची वनसंशोधन संस्था चंद्रपूर येथे आहे व निरनिराळ्या भौगोलिक परिस्थितीतील स्थानिक संशोधनासाठी सहा संशोधन केंद्र आहेत.
वरीलप्रमाणे शासकीय स्तरावरील वनसंशोधनाखेरीज अनेक राज्यांत काही वनविकास महामंडळे व कृषी विद्यापीठे वनसंशोधन कार्य करीत आहेत.
वन-प्रशिक्षण : वनविद्येच्या तांत्रिक शिक्षणाची सुरुवात जगात प्रथम जर्मनी, फ्रान्स, रशिया व स्वीडन या देशांत एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी झाली. अमेरिकेत पद्धतशीर वन-प्रशिक्षण १८९८ मध्ये सुरू झाले. १८६७ साली विल्यम श्लिक व बी. रिबेनट्रॉप हे दोन प्रशिक्षित जर्मन वनाधिकारी भारतात वनाधिकारी म्हणून नेमले गेले. त्या वेळेपासून वनांचे व्यवस्थापन वाढत्या प्रमाणात प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांमार्फत होते गेले. १८७८ पासून डेहराडूनचे प्रशिक्षण विद्यालय सुरू झाले पण अधिकाऱ्यांना वनविद्येच्या प्रशिक्षणासाठी फ्रान्स, जर्मनी व इंग्लंडमधील संस्थांकडे पाठवीत असत. नंतर १९२६ पासून डेहराडूनलाच अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी वन महाविद्यालय सुरू करण्यात आले. मध्य व पूर्व आशियातील बऱ्याच देशांतील वनाधिकाऱ्यांनी भारतातील वन-प्रशिक्षण संस्थात शिक्षण घेतलेले आहे. वन-प्रशिक्षणाची भारतातील व्यवस्था ही मुख्यतः शासकीय नियंत्रणाखाली आहे. तथापि अलीकडील काळात काही कृषी विद्यापीठांनीही वन-प्रशिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. कृषि विद्यापीठांव्यतरिक्त हल्ली भारतात उपलब्ध होणारे असणारे वन-प्रशिक्षणाचे अभ्यासक्रम व तत्संबंधित संस्था अशा आहेत : (१) भारतीय वनसेवा अधिकारी प्रशिक्षण−बर्नीहाट, कोईमतूर आणि डेहराडून येथील महाविद्यालये (३) वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षण-पाच केंद्रशासित महाविद्यालये व पाच राज्य सरकारे चालवीत असलेली महाविद्यालये (४) वनपाल प्रशिक्षण−राज्य शासनांची विद्यालये (५) वनरक्षक प्रशिक्षण−राज्य शासनाची विद्यालये (६) वनविद्यातज्ञांसाठी प्रशासकीय व्यवस्थापन तंत्राचे प्रशिक्षण−भारतीय वनव्यवस्थापन संस्था, भोपाळ (७) वनसर्वेक्षण प्रशिक्षण−भारतीय वनसर्वेक्षण संस्था, डेहराडून (८) प्रकाष्ठ संस्करण व लाकूड कापण्याची गिरणी आणि सुतारकाम प्रशिक्षण−प्रकाष्ठ संस्कारण विकास संस्था, डेहराडून (९) वन्य जीव संवर्धन प्रशिक्षण−वन्य जीव संशोधन संस्था, डेहराडून आणि (१०) वनांशी संबंधित अल्पावधी विशिष्ट अभ्यासक्रम (उदा., लाकूड तंत्रज्ञान, लाकूड रापविणे इ.)—वनसंशोधन संस्था, डेहराडून.
महाराष्ट्रात वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षणाची दोन केंद्रशासित महाविद्यालये चिखलदरा (जि. अमरावती) व चंद्रपूर येथे आहेत. वनपाल प्रशिक्षणाचे एक विद्यालय पाल (जि. जळगाव) येथे व वनरक्षक प्रशिक्षणाचे एक विद्यालय शहापूर (जि. ठाणे) येथे आहे.
वनविषयक धोरण : वृक्षांच्या व वनसस्याच्या वाढीला लागणारा दीर्घ काळ विचारात घेता वन-व्यवस्थापनाची उद्दिष्टे सतत व स्पष्टपणे नजरेसमोर असणे महत्त्वाचे ठरते. देशाच्या भौगोलिक जलवायुमानाविषयक, संपत्तिक, सामाजिक व इतर संबंधित परिस्थितीच्या संदर्भात वनांच्या कोणत्या उपयोगितांबाबत, कोणत्या क्रमवारीने आपल्या काय अपेक्षा आहेत हे प्रथम सुस्पष्टपणे ठरवावे लागते. सध्याच्या व भविष्य काळातील राष्ट्रीय गरजा पुरविण्यासाठी वनक्षेत्राचा विस्तार किती असावा, ते कोणत्या प्रकारचे असावे व देशातील अलग अलग प्रदेशांत ते कोणत्या प्रमाणात विखुरलेले असावे, तसेच वनांचे प्रमाण व प्रत कमी असल्यास कोणत्या उपाय योजना शक्य आहेत, याचाही विचार करणे आवश्यक असते. यासाठी अनेक प्रकारची आकडेवारी व इतर माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. सुप्रशासित देशात या सर्व बाबींचा ऊहापोह करून वनांबाबतचे दूरगामी, सुसंबद्ध व शास्त्रशुद्ध राष्ट्रीय धोरण आखण्यात येते व प्रत्येक वनाच्या व्यवस्थापनाची वा विकासाची योजना करताना ती राष्ट्रीय वनवनीतीशी सुसंगत असेल याबद्दल खबरदारी घेण्यात येते.
भारतीय वननीतीसंबधी पहिला विस्तृत ठराव १८९४ साली प्रसृत झाला. यात वन-व्यवस्थापनेची दोन प्रमुख मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवली गेली : (१) देशाचे सर्वसाधारण कल्याण साधणे हे वनव्यवस्थापनाचे उद्दिष्ट असावे व (२) प्रायः जलवायुमान व प्राकृतिक परिस्थितीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्याखालोखाल जनतेच्या गरजा भागवण्यासाठी देशातील वने जतन करणे आवश्यक आहे. या तत्त्वांच्या चौकटीत स्थायी शेतीला वनापेक्षा प्राधान्य द्यावे असे या ठरावात म्हटले होते. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर देशात अनेक स्थित्यांतरे घडली. त्या आधीच्या दुसऱ्या महायुद्धातील अनुभवांमुळे वन या साधनसंपत्तीच्या महत्त्वाची विशेष जाणीवही सर्वत्र निर्माण झाली होती. बदल्यात परिस्थितीच्या संदर्भात भारताने १९५२ मध्ये वननीतीसंबंधीचा सुधारित व विस्तृत ठराव संमत केला. यात १८९४ च्या वननीतीतील मार्गदर्शक तत्त्वांचा पुनरुच्चार करून अनेक नवीन नियमांचे प्रतिपादन, वनीकरणाच्या आवश्यकतेवर भर, जनतेत वनांबाबत माहिती प्रसृत करण्याची गरज, जनतेत वन्य पशुपक्षी व निसर्ग संरक्षण, कुमारी पद्धतीची शेती [⟶ फिरती शेती] व वनांतील चारणी यांचे नियंत्रण, वनाधिकारी व कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण आणि वन्य जमातींचा विकास या बाबींवर या धोरणात भर दिलेला आहे.
इ. स. १९५२ च्या वनधोरणाची अंमलबजावणी योग्य रीतीने झाला नाही. त्यात सुचविलेल्या बऱ्याच उपाययोजना कागदोपत्रीच राहिल्या. एकूण देशातील वनांबाबतची परिस्थिती सुधारण्याऐवजी जास्त गंभीर होत गेली. यामुळे व १९५२ नंतरच्या काळात राजकीय, सामाजिक व आर्थिक अशा निरनिराळ्या क्षेत्रांत देशात मोठी स्थित्यंतरे झाल्याने वनांबद्दल राष्ट्रीय धोरणाचा पुनर्विचार करणे अत्यंत निकडीटे व आवश्यक झाले. केंद्रीय वन मंडळानेही नवीन राष्ट्रीय वनधोरणाचा मसुदा तयार करून केंद्र शासनाला सादर केला.
वरील सर्व बाबी लक्षात घेऊन व १९५२ नंतरच्या काळात मिळालेल्या अनुभवाचा आधार घेऊन १९८८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वनधोरणात पुढील मूलभूत उदिष्टे ठरविण्यात आली : (१) पर्यावरण संतुलनाचे परिरक्षण व जरूर तेथे पुनःस्थापन करून पर्यावरणाचे स्थैर्य टिकविणे (२) देशाच्या नैसर्गिक वारशाचे संरक्षण करणे (३) नद्या, सरोवर व जलाशय यांच्या पाणलोट क्षेत्रातील मृदेची धूप होण्यास प्रतिबंध करणे (४) राजस्थानातील वाळवंटी भागातील व समुद्र किनारपट्टीतील वाळूच्या टेकाडांच्या विस्ताराला प्रतिबंध करणे (५) मोठ्या प्रमाणावरील वनीकरण व सामाजिक वनविद्या कार्यक्रमांद्वारे देशातील वन वृक्ष-आच्छादन भरीव प्रमाणात वाढविणे (६) ग्रामीण व वन्य जमातींतील लोकांच्या सरपण, वैरण, गौण वनोत्पादने व बांधकामाचे लाकूड यांच्या गरजा भागविणे (७) देशाच्या गरजा भागविण्याच्या दृष्टीने वनांची उत्पादनक्षमता वाढविणे (८) वनोत्पादनांचा कार्यक्षम उपयोग करण्यात उत्तेजन देणे व लाकडाऐवजी अन्य इंधने वापरण्याचे जास्तीत जास्त प्रयत्न करणे आणि (९) ही उद्दिष्टे साधण्यासाठी व अस्तित्वात असलेल्या वनांवरील दडपण कमी करण्यासाठी स्त्रियांचाही सहभाग असलेली जनतेची भरीव चळवळ निर्माण करणे.
जवळजवळ अपरावर्तनीय स्थितीत पोहोचलेल्या वनांच्या बाबतीतील धोक्याचा कल थांबविण्याची तत्काळ गरचज लक्षात घेऊन वनविभाग वनांसंबंधीच्या कार्यक्रमाला नवी दिशा देत आहे. परिणामकारक वनसंरक्षणासाठी तत्काळ कृती करावयाच्या काही महत्त्वाच्या बाबी म्हणजे पडीत जमिनीचे वनीकरण व विकास करणे, अस्तित्वात असलेल्या वनांचे पनुर्वनीकरण व पुनर्लागवड करणे, वन सर्वेक्षणाचे कार्य बळकट करणे, वनधिकाऱ्यांद्वारे पद्धतशीर व परिपूर्ण निरीक्षण करणे, चारणीवरील निर्बंध, इतर प्रकारच्या इंधनाचा पुरवठा, इमारती लाकडाच्या व्यापाऱ्यांवरील कडक नियंत्रण, एकाच पिकाच्या लागवडीस मनाई वगैरे होत.
घनविषयक कायदे: राष्ट्रीय वनधोरण ठरविल्यानंतर ते प्रत्यक्ष अंमलात अंमलात आणता यावे व धोरणाची उद्दिष्टे साध्य व्हावी यासाठी जी कार्यवाही व प्रयत्न करावे लागतात. त्यात वनधोरणाला अनुरूप असा वनविषयक कायदा करणे हे क्रमप्राप्त असते. निरनिराळ्या देशांतील परिस्थितीनुरूप ज्याप्रमाणे देशादेशांतील वनधोरणात तफावत असते त्याप्रमाणेच निरनिराळ्या देशांतील वनविषयक कायद्यांतही विविधता दिसते. भारतात शासकीय वनांचे सीमांकन व सर्वेक्षण सुरू झाले त्याच सुमारास म्हणजे १८६५ मध्ये पहिला भारतीय वन कायदा अंमलात आला. १८९७ ते १९१९ या काळात त्यात बऱ्याच सुधारणा करण्यात आल्या, तर १९२७ साली त्यापूर्वीच्या सर्व संबंधित कायद्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले. हाच १९२७ चा ‘भारतीय वन अधिनियम’ त्यात निरनिराळ्या राज्यांनी वेळोवेळी केलेल्या फेरफारांसह सध्या भारताचा सर्व राज्यांत लागू आहे. महाराष्ट्रात या अधिनियमातील सर्वांत अलीकडील दुरूस्ती ‘भारतीय वन (महाराष्ट्र दुरूस्ती) अधिनियम १९८४’ या नावाने ओळखली जाते.
देशातील, विशेषतः हिमालय व इतर डोंगरी भागातील वनांचा व वृक्षराजींचा वाढत्या प्रमाणात नाश व अपकर्ष होत असल्याने भूपृष्ठीय मृदेची मोठ्या प्रमाणावर झालेली धूप, अनिश्चित पर्जन्यमान व वारंवार येणारे पूर, तसेच सरपणाची तीव्र टंचाई होण्याबरोबर महत्त्वाचे म्हणजे धुपलेल्या व निकृष्ट झालेल्या जमिनींची ऱ्हास पावलेली उत्पादनक्षमता या सर्वांचा विचार करून मुख्यत्वे अविवेकी निर्वनीकरण व वनांखालील जमिनींच्या वनेतर उद्दिष्टांकरिता उपयोग करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी १९८० मध्ये लोकसभेने ‘वन संरक्षण अधिनियम’ या नावाचा कायदा मंजूर केला आहे. यातील तरतुदींनुसार केंद्र शासनाच्या पूर्वसंमतीशिवाय राखीव वनातील कोणत्याही क्षेत्राच्या निर्वनीकरणावर कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
सर्वसाधारण वनविषयक कायद्यांतील वनोपजांबाबतच्या तरतुदी या मुख्यतः राखीव व संरक्षित वनक्षेत्रातील उपजांपुरत्या मर्यादित असतात. म्हणून वन्य जीवांच्या सर्वंकष संरक्षणाच्या व संवर्धनाच्या दृष्टीने आणि अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्याने यांच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक अशा तरतुदी असणारा एक खास अधिनियम ‘वन्य जीव संरक्षण अधिनियाम १९७२’ या नावाने राज्यांच्या पूर्वसंमतीने लोक सभेने संमत केलेला आहे.
वरील तीन मुख्य अधिनियमांखेरीज वृक्षसंरक्षण व वने यांच्याशी संबंधित असे पुढील खास कायदे महाराष्ट्रात केलेले आहेत : (१) महाराष्ट्र वृक्ष तोडणी (नियंत्रण) अधिनियम १९६४ हा ग्रामीण क्षेत्राला लागू आहे (२) महाराष्ट्र अदिवासींच्या झाडांची विक्री (नियंत्रण) अधिनियम १९६९ (३) महाराष्ट्र किरकोळ वनोपज (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम १९६९ (४) महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्षसंरक्षण अधिनियम १९७५ (५) महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अदिनियम १९७५ व (६) महाराष्ट्र आदिवासी आर्थिक परिस्थिती (सुधारणा) अधिनियम १९७६.
सामाजिक वनविद्या: बिगरव्यापारी आणि केवळ सामाजिक उद्दिष्टांसाठी वनविद्येचा वापर करून वने निर्माण करणे, त्यांचे संगोपन करणे व या वनांचे अंतिम उपयोजितेसह सर्व प्रकारचे व्यवस्थापन करणे या संकल्पनेला ‘सामाजिक वनविद्या’, ‘सामाजिक वनविज्ञान’, ‘सामाजिक वनशास्त्र’ किंवा ‘सामाजिक वानिकी’ असे म्हणतात.
सर्व जगात पूर्वी वनांचे व्यवस्थापन तंत्र हे आर्थिक लाभ व व्यापारी फायद्याचे उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवून घेतलेल्या स्वरूपाचे असे. यात व्यापार व उद्योगधंद्यांना पुरवठा करण्याच्या उद्दिष्टांना प्राधान्य असेल, तरी प्रत्यक्षात वने विस्तृत व विपुल होती व लोकसंख्या बेताची होती त्यामुळे व्यापारी उत्पादनांबरोबरच वनांतून लहान आकारमानाचे लाकूड, सरपण, वैरणीसाठी व शाकारण्यासाठी गवत, पाने, मुळे, फळे, बांबू इ. स्थानिक गरजा पुरविण्यास लागणारी वनोत्पादने उप-उत्पादनांच्या स्वरूपात व पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत असत. अलीकडील काळात मात्र विकसनशील देशांत लोकसंख्या व पाळीव जनावरांची भरमसाठ वाढ आणि वनविस्तारातील लक्षणीय घट यांमुळे लोकांच्या इंधन वगैरे वनविषयक गरजा भागविणे कठीण झाले आहे. या समस्येचा १९६८ च्या नवव्या राष्ट्रकुल वनविद्या परिषदेत विचार झाला तसेच १९७२ व १९७६ च्या राष्ट्रीय शेती आयोगाच्या अहवालातही याबाबत ऊहापोह झाला. या दोन्हीमध्ये ‘सामाजिक वनविद्या’ ही संज्ञा वापरून तिची संकल्पना विशद करण्यात आली व तिच्या आवश्यकतेचे प्रतिपादन केले गेले आणि ग्रामीण भागाच्या समाज व अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सामाजिक वनविद्येला विशेष महत्त्व द्यावे, अशी शिफारस केली गेली. राष्ट्रीय शेती आयोगाने सुचविलेली सामाजिक वनविद्येची उद्दिष्टे अशी आहेत : (१) ग्रामीण भागास सरपणाचा पुरवठा करून शेणाचा उष्णता ऊर्जेसाठी होणारा दुरूपयोग टाळणे, (२) गावकऱ्यांना लागणाऱ्या लहान आकारमानाच्या लाकडाचे उत्पादन करणे, (३) जनावरांसाठी चाऱ्याचे उत्पादन, (४) झंझावती वाऱ्यांपासून शेतीचे संरक्षण व (५) मनोरंजनासाठी खास वनक्षेत्रे राखून त्यांचा विकास करणे.
वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी राबविण्याचे उपक्रम पुढील प्रकारचे आहेत: (१) कृषिक्षेत्र वनविद्या, (२) विस्तार वनविद्या, (३) निकृष्ट वनाचे पुनःप्रापण व (४) मनोरंजन वनविद्या. शेतजमिनीवर वनविद्येचा वापर करून तेथे शेतीच्या पिकांखेरीज वनरोपण करणे याचा कृषिक्षेत्र वनविद्येत समावेश होतो. यात शेतजमिनीवर शेतीचे पीक व वनोत्पादन हे समाकालीन पद्धतीने काढण्यात येते. जर मूळ शेतजमिनीवर शेतीच्या पिकांएवजी वनरोपण केले, तर त्या उपक्रमाला कृषिविद्या ही संज्ञा बरोबर लागू होणार नाही आणि शेतीऐवजी व बहुधा व्यापारी दृष्टीकोनातून करावयाच्या लागवडीला ‘वृक्षशेती’ ही संज्ञा वापरणे संयुक्तिक ठरेल.
कृषिक्षेत्राखेरीज पारंपारिक वनक्षेत्राच्या हद्दीबाहेरील इतर क्षेत्रात गवत, बांबू, इंधन व इतर लाकूड यांच्या उत्पादनासाठी, तसेच शेतजमिनी व पिकांच्या रक्षणार्थ संरक्षक वृक्षांचे पट्टे निर्माण करणासाठी करावयाच्या वनविद्येच्या प्रयोगाला विस्तार वनविद्या म्हणतात. अनियंत्रित चारणी व वृक्षतोडीमुळे विरळ व अनुत्पादिक झालेल्या वनक्षेत्रात पुन्हा वनीकरण करून तेथील उत्पादकता वाढविण्याच्या कार्यक्रमाला भारतात व इतरही वने पुन्हा उत्पादक झाली, तर सामाजिक गरजा भागविण्यास मोठाच हातभार लागणार आहे म्हणून भारतात निकृष्ट वनांचे पुनःप्रापण हा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबविला जाणार आहे. मनोरंजन वनविद्या या उपक्रमात वस्तीच्या आसमंतात वनोद्याने निर्माण करणे, शहरी वस्तीत व इतरत्र हिरव्या पट्ट्यांचे नियोजन व विकास करणे आणि या कार्यक्रमांद्वारे लोकशिक्षण व मनोरंजनाच्या सोयी उपलब्ध करून देऊन देशातील वृक्षसंपदा वृद्धिंगत करणे यांचा समावेश होतो.
सामाजिक वनविद्येचे कार्यक्रम राबविण्यासाठी महाराष्ट्रात व इतरही अनेक राज्यांत वनखात्याव्यतिरिक्त खास शासकीय सामाजिक वनविद्या विभाग निर्माण केले गेले आहेत. यांतील काही प्रकल्पांना आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थेतर्फे अर्थसहाय्यही मिळत आहे. १९८२-८३ या वर्षात भारतात सामाजिक वनविद्येद्वारे ३.७५ लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर वनीकरण करण्यात आले. वनीकरणाचा वेग वाढविण्यच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने ‘उजाड क्षेत्र विकास मंडळ’ स्थापन केले असून सामाजिक वनविद्येच्या उपक्रमांना यामुळे गती मिळेल.
वनविद्याविषयक संस्था व प्रकाशने : वनांचे शास्त्रशुद्ध संवर्धन व व्यवस्थापन, तसेच वनविद्येच्या प्रत्यक्ष आरंभ या घटना ऐतिहासिक दृष्ट्या अगदी अलीकडच्या काळातील घडामोडी असल्या. तरी वनांच्या आर्थिक व पर्यावरणविषयक महत्त्वामुळे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात आणि बऱ्याच देशांत आता वनविद्येच्या संशोधन व प्रशिक्षणविषयक संस्था स्थापन झालेल्या आहेत. जगात शंभरापेक्षा जास्त देशांत अशा संस्था आहेत. त्यांपैकी प्रमुख संस्था व त्यांची प्रकाशने खालीलप्रमाणे आहेत.
आंतरराष्ट्रीय : (१) संयुक्त राष्ट्रांची अन्न व शेती संघटना, रोम, इटली. स्थापना : १९४५. उद्दिष्ट्ये : वनांसकट शेती उत्पादने वाढविणे व उत्पादनांचे वाटप सुधारणे, वनविद्याविषयक आंतरराष्ट्रीय देवाण−घेवाण, तज्ञ सल्लागार पुरविणे, विकास प्रकल्पांसाठी अर्थसहाय्य देणे. प्रकाशन : युनासिल्वा (त्रैमासिक). [⟶ अन्न व शेती संघटना]. (२) इंटरनॅशनल युनियन ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च ऑर्गनायझेशन्स, व्हिएन्ना, ऑस्ट्रिया. स्थापना : १८९२. उद्देश : संशोधन व तत्सम उपक्रमांबाबत आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, प्रकाशने : वार्षिक अहवाल, काँग्रेस सीडिंग्ज, आय. यू. एफ. आर. न्यूज (त्रैमासिक). (३) कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री ब्यूरो, ऑक्सफर्ड, इंग्लंड. स्थापना : १९३८. उद्देश : वनविद्या, वनोत्पादने व त्यांचे उपयोग यांसंबंधीच्या साहित्याचे संकलन व सारांश तयार करणे व त्याचे जागतिक वितरण. प्रकाशने: फॉरेस्ट्री ॲबस्ट्रॅक्ट्स व फॉरेस्ट प्रॉडक्ट्स ॲबस्ट्रॅक्ट्स (मासिक).
काही प्रमुख संस्था : अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने : (अ) अमेरिकन फॉरेस्ट्री ॲसोसिएशन, वॉशिंग्टन डी. सी. स्थापना : १८७५. (आ) सोसायटी ऑफ अमेरिकन फॉरेस्टर्स, बेथेसडा. स्थापना : १९००. प्रकाशने : जर्नल ऑफ फॉरेस्ट्री (मासिक), फॉरेस्ट सायन्स, सदर्न जर्नल ऑफ ॲप्लाइड फॉरेस्ट्री (त्रैमासिक). (इ) नॅशनल वाइल्डलाइफ फेडरेशन, वॉशिंग्टन डी. सी. स्थापना: १९३६. प्रकाशने: कॉन्झव्हेंशन रिपोर्ट, नॅशनल वाइल्डलाइफ मॅगझीन इंटरनॅशनल वाइल्डलाइफ मॅगझीन. (ई) वाइल्डलाइफ मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट, वॉशिंग्टन डी. सी. स्थापना : १९४६. प्रकाशन : नॉर्थ अमेरिकन वाइल्डलाइफ. (उ) वाइल्डलाइफ सोसायटी, बेथेसडा. स्थापना : १९३७. प्रकाशने: जर्नल ऑफ वाइल्डलाइफ मॅनेजमेंट, वाइल्डपाइफ सोसायटी बुलेटिन. (ऊ) फॉरेस्ट प्रॉडक्ट्स रिसर्च सोसायटी, मॅडिसन, विस्कॉन्सिन. स्थापना : १९४७. प्रकाशन : जर्नल (मासिक).
ऑस्ट्रेलिया : कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री अँड टिंबर ब्युरो, कॅनबरा. स्थापना : १९७५.
इंग्लंड (युनायटेड किंग्डम) : (अ) कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री असोसिएशन, ऑक्सफर्ड. स्थापना : १९२१. प्रकाशने : द कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री रिव्हू (त्रैमासिक), द कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री हँडबूक. (आ) इन्सिट्यूट ऑफ चार्टड फॉरेस्टर्स. स्थापना : १९७३. (इ) रॉयल फॉरेसट्री सोसायटी ऑफ इंग्लंड, वेल्स अँड नॉर्दर्न आयर्लंड, ट्रिंग, हर्टस. स्थापना : १८८२ (ई) रॉयल स्कॉटिश फॉरेस्ट्री सोसायटी, एडिंबरो. स्थापना : स्कॉटिश फॉरेस्ट्री (त्रैमासिक). (उ) कॉमनवेल्थ फॉरेस्ट्री इन्स्टिट्यूट, ऑक्सफर्ड. स्थापना : १९२४. (ऊ) फॉरेस्ट्री कमिशन, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट डिव्हिजन. स्थापना : १९१९. प्रकाशन : रिपोर्ट ऑन फॉरेस्ट रिसर्च (वार्षिक).
कॅनडा : कॅनेडियन फॉरेस्ट्री सर्व्हिस, ओटावा. स्थापना : १८९९. फॉरिनटेक व फॉरेस्ट एंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ कॅनडा (संलग्न संस्था). प्राकशने : बायमंथली रिसर्च नोट्स, इन्फॉर्मेशन रिपोर्टस डायजेस्ट, फॉरेस्ट्री टेक्निकल रिपोर्ट्स.
चीन (पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना) : चायनीज ॲकॅडेमी ऑफ फॉरेस्ट्री, बीजिंग. स्थापना : १९७८. प्रकाशने : Scientia Silvae Sinicae, फॉरेस्ट्री सायन्स अँड टेक्नॉसॉजी, केमिस्ट्री अँड इंडस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट प्रॉडक्ट्स. या संस्थेशी पुढील आठ संस्था संलग्न आहेत : (१) फॉरेस्ट्री रिसर्च इन्स्टिट्यूट, बीजिंग (२) सब-ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इन्स्टिट्यूट, फूयांग काउंटी, जजिआंग प्रांत (३) ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इन्स्टिट्यूट, ग्वांग्जो, ग्वांगटुंग प्रांत (४) लॅक रिसर्च इन्स्टिट्यूट, जिंगडाँग काउंटी, युनान प्रांत (५) वुड रिसर्च इन्स्टिट्यूट, बीजिंग (६) केमिकल प्रोसेसिंग अँड फॉरेस्ट प्रॉडक्ट्स युटीलायझेशन रिसर्च इन्स्टिट्यूट, नानकिंग जिआंगसू प्रांत (७) फॉरेस्ट इकॉनॉमिक्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट, बीजिंग (८) सायंटिक अँड टेक्निकल फॉरेस्ट्री इन्फॉर्मेशन इन्स्टिट्यूट, बीजिंग.
जपान : (अ) Nippon Mokuzai Gakkai (जपान वुड रिसर्च सोसायटी), टोकिओ. स्थापना : १९५५. उद्देश : लाकडासंबंधीचे संशोधन, प्रकाशन : Mokuzai Gakkaishi (मासिक). (आ) Nippon Ringakukai (जॅपनिज फॉरेस्ट्री सोसायटी), टोकिओ. स्थापना : १९९४. उद्देश : वनविज्ञान संशोधन. प्रकाशन : जर्नल (मासिक). (इ) फॉरेस्ट अँड प्रॉडक्ट्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट, इबाटकी. स्थापना : १८७८. प्रकाशन : बुलेटिन (वर्षातून ८−१० वेळा).
पश्चिम जर्मनी : Deutsche Gesellschaft fiir Halzforschung eV, म्युनिक. स्थापना : १९४२. उद्देश : लाकडासंबंधीचे संशोधन. प्रकाशन : DGfH Nechrichten (त्रैमासिक).
फिनलंड : (अ) Suomen Metsii tieteellinen Seura (सोसायटी ऑफ फॉरेस्ट्री इन फिनलंड), हेलसिंकी. स्थापना : १९०९. प्रकाशन : Acta Forestallia Fennica, Silva Fennica (त्रैमेसिक). (आ) Metsantutkinmuslaitons (फिनिश फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट), हेलसिंकी. स्थापना : १९१७. या संस्थेचे वन-अर्थशास्त्र, वन-अनुवांशिकी, वनसंवर्धन वगैरे विषयांचे वगैरे विषयांचे नऊ विभाग व सहा संशोधन केंद्रे आहेत. प्रकाशने : Julleaisuja (Communications) Folio Forestalia.
फ्रान्स : (अ) Centre National du Machinisme Agricule, du Genie Rural, des Eauxet des forests (CEMAGRAEF), पॅरिस. स्थापना: १९४६. (आ) Centre Technique Forestier Tropical (CEFT) Nogent−Sur−Marne. उद्देश : विषुववृत्तीय वनासंबंधीचे अनुप्रयुक्त संशोधन व तंत्रांचे प्रशिक्षण. प्रकाशन : Bois et forest de Tropiques (त्रैमासिक).
भारत : (अ) वनसंशोधन संस्था व महाविद्यालये (फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यू अँड कॉलेजेस), डेहराडून. स्थापना : १९०६. प्रमुख विभाग : (१) वनविद्या प्रशिक्षण, (२) वनविज्ञा संशोधन, (३) जीवविज्ञान संशोधन, (४) वनोत्पादन, (५) वन्य जीव संशोधन व प्रशिक्षण. प्रकाशने : इंडियन फॉरेस्ट रेकॉर्डस, फॉरेस्ट बुलेटिन्स, एफ. आर. आय. क्वार्टर्ली, न्यूजलेटर इंडियन फॉरेस्टर (मासिक). या संस्थेच्या अनेक क्षेत्रीय प्रयोगशाळा आहेत. (आ) वरील केंद्रशासित मध्यवर्ती संशोधन संस्थेखेरीज अनेक राज्यांच्या वनविज्ञान संशोधन संस्था, प्रयोगशाळा व प्रशिक्षण केंद्र आहेत.
रशिया : इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री, पेट्रोझाव्होट्स्क.
स्वीडन : Kungl Skugs-och Lantbruksakademien (रॉयल स्वीडीश ॲकॅडमी ऑफ ॲग्रीकल्चर अँड फॉरेस्ट्री) स्टॉकहोम. प्रकाशन : स्कँडिनेव्हियन जर्नल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च (त्रैमासिक).
पहा : राष्ट्रीय उद्याने व संरक्षित नैसर्गिक प्रदेश वन वन्य जीवांचे रक्षण.
संदर्भ : 1. Aveiy. T. E. Forest Measurements, New York, 1967.
2. Brown, A. A. Davis, K. P. Forest Five Control and Use, New York, 1973,
3. Brown, J. S. Forest Pathology. New York, 1961.
4. Central Forestry Commission, India’s Forests. New Delhi, 1984.
5. Champion, H. G. Forestry, Calcutta. 1954.
6. Champion. H. G. Seth, S. k. Forest Types of India, Dehra Dun, 1967.
7.Champion, H. G. Seth, S. K. Indian Silviculture, Dehra Dun, 1967.
8. Doniol, T. W. Helms, J. A. Baker, F. S. Principles of Silviculture, New York, 1979.
9. Ghosh, R. C. Kaul, O. N. Subbharao, B. k. Enviromental Effects of Forest in India, Dehra Dun, 1982.
10. Govt. of Maharashtra, Maharashtra State Forests Centenary Souvenir, Bombay, 1962.
11. Hausch, B. Miller, C.I. Beers, T. W. Forest Mesuration, 1982.
12. Lenschner, W. A. Introduction to Forest Resource Management, 1984.
13. Longman, K. A. Lenik, J. Tropical Forest and Its Enviroment, 1987.
14. Segreiya, K. P. Forest and Forestry, New Delhi, 1979.
15. Sharpe, G. W. Hendee, C. W. Sharpe, W. F. Introduction to Forestry, 1986.
16. Smith, D. M. The Practice of Silviculture, 1986.
17. Stoddard. C. H. Stoddred, G. M. Essentials of Forestry Practice, 1987.
18. Wonger, K. F. Ed. Forestry Handbook, 1986.
१९. दशपुत्रे, व. भ. वनश्री आणि वनविज्ञान, पुणे, १९८६.
२०. मसलेकर, अ. म. वनव्यवस्थापन, मुंबई, १९८५.
मेहेंदळे, वि. दा. दशपुत्रे, व. भ.
“