लोकसेवा आयोग : आधुनिक काळामध्ये निरनिराळ्या केंद्रीय व राज्यस्तरीय शासकीय सेवांमध्ये सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका, त्यांची परीक्षा आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्यांची निवड करण्यासाठी, शासनाने नेमलेला तज्ञ व्यक्तींचा आयोग. देशपरत्वे व कालमानानुसार यांच्या रचनेत व कार्यपद्धतीत फरक आढळतो तथापि निवड करण्याचे निकष कमीअधिक प्रमाणात सर्वत्र सारखेच आढळतात. शासकीय कार्यक्षेत्र अलीकडे मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. शासनाला अनेक नव्या जबाबदाऱ्या अंगावर घ्याव्या लागत आहेत. या वाढत्या जबाबदाऱ्या समर्थपणे पेलण्यासाठी आणि सरकारने जी ध्येय-धोरणे आखून दिली आहेत, त्यांची अंमलबजावणी यशस्वी रीत्या करण्यासाठी, कार्यक्षम सनदी नोकरांची आवश्यकता असते. अधिकारीतंत्रात कार्यक्षम आणि बुद्धिमान अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल, तरच ही नोकरशाही नव्या जबाबदाऱ्या यशस्वी रीत्या पेलू शकते. गुणवत्तेशिवाय इतर निकष नोकरभरतीसाठी लावण्यात येऊ नयेत, म्हणून त्यासाठी आज बहुतेक देशांत लोकसेवा आयोग स्थापन करण्यात आलेले आहेत.
आधुनिक प्रशासनातील नोकरशाहीचे अन्नयसाधारण महत्त्व प्रख्यात जर्मन समाजशास्त्रज्ञ माक्स वेबर याने प्रतिपादन केले आहे. त्याच्या मते नोकरशाही ही विधियुक्त अधिसत्तेचा वापर करणारी संघटना आहे. गुमवत्तेप्रमाणे निवड, निश्चित पगार, शिस्त आणि अधिकारांचा पदसोपान, नियमानुसार काम करण्याची पद्धत, ही नोकरशाहीची काही वैशिष्ट्ये वेबरने सांगितली आहेत. अधिकारीतंत्रपद्धतीत प्रत्येक अधिकाऱ्याला त्याचे विवक्षित काम वाटून दिलेले असते. अधिकाऱ्यांची नेमणूक होते, निवडूक होत नाही. ही नेमणूक गुणवत्तेच्या आधारावर होते. माक्स वेबरने प्रतिपादलेल्या तत्वाप्रमाणे सनदी नोकरनिवडीसाठी भिन्न देशांत लोकसेवा आयोगांची स्थापना करण्यात आली.
जगात सर्वप्रथम म्हणजे १८५५ मध्ये सिव्हिल सर्व्हिस कमिशन या नावाने ग्रेट ब्रिटनने लोकसेवा आयोगाची स्थापना केली. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत ‘स्पॉईल सिस्टिम’ अस्तित्वात होती. नव्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडीबरोबर नव्या नेमणुका केल्या जात पण नंतर प्रशासनाला स्थैर्य आणि सातत्य आणण्यासाठी नोकरशाहीची गरज शासनाच्या लक्षात आली आणि अमेरिकेत सिव्हिल सर्व्हिस कमिशनची स्थापना करण्यात आली (१८८३). तत्पूर्वी १८६८ साली सिव्हिल सर्व्हिस कमिशनची स्थापना करण्यामागे मुख्य उद्देश योग्य, कार्यक्षम आणि गुणवत्ता असणाऱ्या उमेदवारांची नोकरशाहीत भरती करून घेणे हा होता. नोकरशाहीत वंशपरंपरागत पद्धतीने भरती होऊ नये, त्याचप्रमाणे या भरतीवर राजकीय प्रभाव असू नये. सरकारी नोकरशाही ही तटस्थ निःपक्षपाती असली पाहिजे. तिने नियमाप्रमाणे कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात न करता सरकारी काम केले पाहिजे, हे विचार सर्वसामान्य झाले आहेत.
भारतामध्ये ब्रिटिशसत्ता स्थिरस्थावर झाल्यानंतर या खंडप्राय देशाची प्रशासनव्यवस्था चालविण्यासाठी इंग्रजांनी ‘इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस’ नावाची सेवा सुरु केली. या सेवेत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी ‘ब्रिटिश सिव्हिल सर्व्हिस कमिशन’ परीक्षा घेत असे. ही आय्. सी. एस्.ची परीक्षा सुरुवातीस फक्त यूरोपीयांसाठी होती पण नंतर ती भारतीय नागरिकांना खुली करण्यात आली. भारतात लोकसेवा आयोग स्थापन करण्यासंबंधीचा विचार प्रथमतः भारत सरकारच्या १९१९ च्या सुधारणा कायद्यात करण्यात आला होता. भारतात आय्.सी.एस्.ची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर प्रशिक्षणासाठी सुरुवातीस इंग्लंडला जावे लागे. १९२६ साली भारतात ‘सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिस कमिशन’ ची स्थापना करण्यात आली. भारत सरकारच्या १९३५ च्या कायद्यानुसार १९३७ साली केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगास आय्.सी.एस् आणि आय्.पी.एस् या श्रेणींच्या अनुषंगाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर निरनिराळ्या इलाख्यांत प्रांतीय लोकसेवा आयोगांची स्थापना करण्यात आली. प्रशासकीय सेवांच्या व्यतिरिक्त जंगलखाते, शिक्षण, अभियांत्रिकी, वैद्यक या सेवांतील नोकरांची निवड करण्याचे कामही लोकसेवा आयोगांकडे सुपूर्द करण्यात आले. पुढे १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी प्रजासत्ताक अस्तित्वात आले आणि नवीन संविधान कार्यवाहीत आले. त्यातील तरतुदींप्रमाणे १९५० साली केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
भारतीय राज्यघटनेमध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि राज्यांचे लोकसेवा आयोग यासंबंधीच्या घटनात्मक तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. भारतीय संविधानाच्या भाग १४, अनुच्छेद ३१५-३२३ मध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि राज्याचा लोकसेवा आयोग, यांची रचना, स्थान, अधिकार, संघटन आणि कार्य यांबाबत तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षाची आणि सदस्यांची नेमणूक राष्ट्रपती सहा वर्षासाठी करतात. लोकसेवा आयोगाच्या एकूण सभासदांपैकी कमीतकमी निम्म्या सभासदांना केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सेवेचा कमीतकमी दहा वर्षे अनुभव असला पाहिजे. या सदस्यांचे निवृत्तीचे वय हे पासष्ट वर्षे आहे. राज्याच्या लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतो आणि त्याचे निवृत्तीचे वय बासष्ट वर्षे आहे. या सदस्यांनी जर गैरवर्तन केले किंवा त्यांचे दिवाळे वाजले, तर त्यांना पदच्युत करावयाची प्रक्रियाही घटनेत उद्‌धृत केली आहे. राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊन केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि प्रांतीय लोकसेवा आयोगांच्या सदस्यांना पदमुक्त करू शकतो. त्यांना वेतनाबरोबर भविष्य निर्वाहनिधी आणि निवृत्तिवेतन दिले जाते. निवृत्त झाल्यानंतर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांना राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्षपद वगळता इतर कोणतेही सरकारी पद स्वीकारता येणार नाही. आयोगाची सभासद संख्या किती असावी, याचा निर्णय राष्ट्रपती करतील. राज्यातील लोकसेवा आयोगाच्या सदस्य संख्येबाबतचा निर्णय राज्यपाल घेतील. लोकसेवा आयोगांच्या सदस्यांनी स्वतंत्रपणे कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली न येता काम करावे, अशी अपेक्षा आहे. म्हणून भारतात त्यास कार्यकारी मंडळापासून व इतर राजकीय व्यवहारांपासून अलग ठेवण्यात आलेले आहे. या नेमणुका गुणवत्तेवर व्हाव्यात, अशी अपेक्षा असते.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२० मध्ये लोकसेवा आयोगांनी करावयाच्या कार्याधिकारांची यादी देण्यात आलेली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सेवांमध्ये नेमणुका करण्यासाठी परीक्षा घेणे आणि उमेदवारांची निवड करणे, हे लोकसेवा आयोगांचे पहिले महत्त्वाचे कार्य आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने गरज भासेल तेव्हा राज्यांच्या लोकसेवा आयोगांना त्यांनी तशी विनंती केली असेल, तर मदत करावी. शासकीय सेवा आणि शासकीय पदे यांच्यातील नोकरभरतीच्या पद्धतीच्या संदर्भात केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगांनी शासनाला सल्ला द्यावा. तसेच शासकीय सेवांतील पदोन्नती-बदल्या यांबाबतची तत्वे निश्चित करावीत आणि शासकीय सेवेतील शिस्त व तक्रारी यांबाबत नियम ठरवावेत. एखाद्या विशिष्ट प्रश्नावर जेव्हा राष्ट्रपती लोकसेवा आयोगाला सल्ला देण्याची विनंती करतील. त्यावेळी तसा सल्ला राष्ट्रपतीस द्यावा. राष्ट्रपती संसदेत कायदा करून लोकसेवा आयोगाचे कार्यक्षेत्र वाढवू शकतात. प्रत्येक वर्षी आपण केलेल्या कार्याचा अहवाल लोकसेवा आयोगाने राष्ट्रपतीस सादर करावा. हा अहवाल नंतर संसदेपुढे सादर केला जातो. लोकसेवा आयोगाची एखादी शिफारस जर केंद्र सरकारने अमान्य केलेली असेल, तर ती अमान्य करण्यामागची कारणे संसदेपुढे स्पष्ट केली जावीत. राज्याच्या लोकसेवा आयोगाने अशाच प्रकारे आपल्या कार्याचा अहवाल राज्यपालास सादर करावा. घटनेतील तरतुदींचा विचार केला असता असे दिसते की, भारतात लोकसेवा आयोगांच्या अखत्यारीत मोठ्या प्रमाणात नोकरभरतीसंबंधीचे अधिकार केंद्रीभूत झालेले आहेत.
सांप्रत भारतात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांची संख्या अध्यक्षासह नऊ आहे. आयोगाचे दिल्ली येथे स्वतंत्र कार्यालय आहे. त्यात २२६ अधिकारी आणि १,१०० हून थोडे जास्त कर्मचारी आहेत. या आयोगाचे प्रशासकीय काम पाहण्यासाठी एक सचिव असून त्याला मदत करण्यासाठी एक सहसचिव, एक परीक्षा नियंत्रक आणि १८ उपसचिव आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे कार्य व्यवस्थित रीत्या चालावे, म्हणून अशा प्रकारची संघटना निर्माण करण्यात आलेले असतात. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे सदस्य हे निरनिराळ्या कार्यक्षेत्रातून आलेले असतात. सैन्य, शिक्षण, पोलीस, कायदा व न्यायव्यवस्था, अभियांत्रिकी, वैद्यक आणि तंत्रज्ञान इ. क्षेत्रांतील तज्ञ व्यक्तींनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगावर काम केलेले आहे. लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांमध्ये कमीतकमी दोघेजण सनदी नोकर, दोन शिक्षणतज्ञ असतात. काहीजणांना कायद्याची पार्श्वभूमी असते. एक किंवा दोन सभासद प्रांतीय लोकसेवा आयोगातूनही केंद्रीय आयोगावर निवडले जातात. सुरुवातीच्या काळात भारतामध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष बहुधा सनदी नोकर असे, पण नंतर इतर क्षेत्रांतील व्यक्तींनाही अधयक्षपद दिले जाऊ लागले.
राज्याचे कार्यक्षेत्र सातत्याने वाढते आहे व विविध क्षेत्रांमध्ये राज्यास हस्तक्षेप करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ञ व्यक्तींची निवड करून त्यांना त्या त्या शासकीय सेवेमध्ये भरती करणे, हे सरकारचे महत्त्वाचे काम झाले आहे. सरकारने हे कार्य लोकसेवा आयोगांकडे सोपविले आहे पण शासनाच्या कार्यक्षेत्रात सातत्याने नवे विषय येत असल्यामुळे, त्यासाठी नवे विभाग व नवी खाती निर्माण करावी लागत आहेत. विकासाची आधुनिक आव्हाने स्वीकारण्यासाठी कार्यक्षम, बुद्धिमान आणि गतिमान तरूणांची गरज आहे. अशा तरूणांची शासकीय सेवेत भरती करणे, हे मोठ्या गुंतागुंतीचे काम लोकसेवा आयोगाला करावे लागते.
निरनिराळ्या सेवांतील पदांसाठी स्पर्धात्मक परीक्षा घेणे, हे लोकसेवा आयोगाचे मुख्य कर्तव्य आहे. या सेवांतील सर्वांत महत्त्वाच्या व प्रतिष्ठेच्या सेवा म्हणजे भारतीय प्रशासकीय सेवा (आय्.ए.एस्.), भारतीय पोलिस सेवा (आय्.पी.एस्.), भारतीय परराष्ट्र सेवा (आय्.एफ्.एस्.), भारतीय टपाल सेवा, भारतीय सीमाशुल्क व अवकारी सेवा, भारतीय प्राप्तिकर सेवा, भारतीय लेखा व लेखापरीक्षण सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय राजस्व सेवा इत्यादी. अभियांत्रिकी, रेल्वे अभियांत्रिकी, सचिवालय, संचार, आरोग्य मंत्रालयाची वैद्यक सेवा इ. सेवांचाही त्यांत समावेश होतो. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी आणि वायुदल अकादमी यांच्या प्रवेश परीक्षा व अधिकारी पदांच्या परीक्षाही केंद्रीय लोकसेवा आयोग घेते.
भारतातील प्रशासकीय सेवेतील नोकरी ही संपूर्ण आयुष्यभर, निवृत्त होईपर्यंत करावयाची सेवा आहे. म्हणूनच या सेवेला वृत्तिक सेवा (करिअर सर्व्हिस) म्हणतात. इंग्लंडमध्येही अशाच प्रकारची पद्धत आहे पण अमेरिकेत ही सेवा काही विशिष्ट काळापुरती मर्यादित असते पण भारत व इंग्लंड या देशांत बुद्धिमान व महत्त्वाकांक्षी तरूणांना अगदी कोवळ्या वयात सरकारी सेवेत भरती करून घेण्यात येते कारण त्या वयात त्यांची मने संवेदनक्षम असतात आणि त्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणाचा आणि त्यांच्या अनुभवाचा देशाला प्रदीर्घ काळ, सु. तीस ते पस्तीस वर्षे लाभ होतो.
भारतात लोकसेवा आयोग नोकरभरतीचे काम दोन पद्धतींचा अवलंब करून करतो. भरतीचा पहिला प्रकार हा स्पर्धात्मक परीक्षांद्वारा भरती करून घेणे हा आहे. तर दुसरा प्रकार प्रत्यक्ष मुलाखतीद्वारा नोकरभरती करून घेण्याचा आहे. दुसऱ्या पद्धतीत भरावयाच्या जागांची जाहिरात वृत्तपत्रात दिली जाते. त्या पदांसाठी जे उमेदवार लायक आहेत. त्यांना मुलखतीसाठी बोलवले जाते. मुलाखतींमध्ये जेउमेदवार योग्य वाटतात, त्यांच्या नावांची शिफारस लोकसेवा आयोग सरकारला करते. सरकारी सेवांमध्ये आता निरनिराळ्या विशेषीकृत सेवा निर्माण झाल्या आहेत. त्यासंबंधीचे अभ्यासक्रम सुरु करून त्यांतील पदव्या निरनिराळी विद्यापीठे आता विद्यार्थांना देत आहेत. त्यांची संख्या कमी असते, म्हणून त्यांना स्पर्धा परीक्षेस बसण्याची गरज नसते. या सेवांमध्ये शिक्षक व प्राध्यापक, अभियंता, वैद्यक, वैज्ञानिक, तंत्रज्ञ वैगैरेंचा समावेश होतो.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग वर्षभर सु. २५ पेक्षा जास्त स्पर्धापरीक्षा आयोजित करतो. या सर्व परीक्षांमध्ये भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय परराष्ट्र सेवा व भारतीय पोलीस सेवा यांच्यासाठी घेतली जाणारी स्पर्धात्मक परीक्षा महत्त्वाची व प्रतिष्ठेची मानली जाते. सांप्रत आय्.ए.एस्.ला आय्.सी.एस्. एवढा दर्जा नसला, तरी बरीच चांगली प्रतिष्ठा आहे. त्यामुळे अजूनही काही बुद्धिमान तरूण त्या परीक्षेकडे आक्रर्षित होताना दिसतात.
भारतीय प्राशसन,सेवेच्या परीक्षेस बसणाऱ्या उमेदवाराचे वय कमीतकमी २१ वर्षे व जास्तीतजास्त २६ वर्षे असावे लागते. अनुसूचित जाती व जमातींसाठी संविधानातील भाग १६ अनुच्छेद ३३५ प्रमाणे काही जागा राखीव ठेवण्यात येतात. शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या मागास जातिजमातींना प्रशासनात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठीच राखीव जागांचे धोरण आपल्या देशात स्वीकराण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती व जमातींच्या उमेदवारांना वयामध्ये काही सूट दिलेली आहे. १९७९ साली केंद्र सरकारने वयाची मर्यादा २६ वर्षांवरून २८ वर्षांवर नेली, पण १९८६ साली त्यात पुन्हा बदल करण्यात आला आणि ती २६ वर्षे करण्यात आली. कोणत्याही उमेदवारास फक्त तीन वेळा या परीक्षेस बसता येते. या परीक्षेस बसणाऱ्या उमेदवाराजवळ कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी असणे आवश्यक असते.
सुरुवातीच्या काळात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा ही दोन स्तरांत विभागलेली होती : मुख्य लेखी परीक्षा आणि तोंडी परीक्षा. लेखी परीक्षेसाठी लाखांवर विद्यार्थी बसू लागले. या समस्येचा विचार करण्यासाठी १९७५ साली सरकारने डॉ. डी.एस्. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. १९७६ साली या समितीने आपला अहवाल सादर केला. तिने अशी सूचना केली की, स्पर्धा परीक्षा तीन स्तरांवर घेण्यात यावी, सर्व उमेदवारांसाठी प्राथमिक चाचणी परीक्षा घेण्यात यावी आणि तीत उत्तीर्ण झालेल्या निवडक उमेदवारांसाठी मुख्य लेखी परीक्षा घेण्यात यावी. या समितीने असेही मत व्यक्त केले, की इतर भारतीय भाषांतूनही उत्तरपत्रिका लिहिण्यास परवानगी देण्यात यावी. या सूचना केंद्रसरकारने स्वीकराल्या आणि १९७८ पासून तीन स्तरांवरची स्पर्धा परीक्षा घेण्यात सुरुवात झाली.
प्राथमिक चाचणी परीक्षा दरवर्षी जून महिन्यात घेण्यात येते. त्यासाठी दोन प्रश्नपत्रिका असतात आणि प्रश्नांचे स्वरुप वस्तुनिष्ठ पद्धतीचे असते. त्यातील पहिली प्रश्नपत्रिका सामान्य ज्ञानाची दीडशे गुणांची असते, तर दुसरी प्रश्नपत्रिका ऐच्छिक विषयांची तीनशे गुणांची असते. या प्राथमिक चाचणी परीक्षेत जे उमेदवार उत्तीर्ण होतील, त्यांना मुख्य लेखी परीक्षेस बसण्याची मुभा देण्यात येते.
मुख्य लेखी परीक्षेत उमेदवाराच्या बुद्धिमत्तेचा आणि विषयज्ञानाचा खरा कस कळून येतो. या परीक्षेत प्रत्येकी तीनशे गुणांच्या आठ उत्तरपत्रिका असतात. त्यांतील एक प्रश्नपत्रिका कोणतीही एक भारतीय भाषा, दोन इंग्रजी भाषा, तीन व चार सामान्य ज्ञान, पाच व सहा ऐच्छिक विषय आणि सात व आठ दुसरा ऐच्छिक विषय. भारतीय भाषा-विषयाच्या पत्रिकेमध्ये मिळालेल्या गुणांचा एकूण गुणांत समावेश केला जात नाही. या परीक्षेत निबंधात्मक प्रश्न विचारले जाता आणि उमेदवाराच्या विषयाच्या ज्ञानाची खोलवर तपासणी केली जाते. या परीक्षेत जे विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात, त्यांना दिल्ली येथे होणाऱ्या तोंडी परीक्षेस पाचारण करण्यात येते. तोंडी परीक्षेस २५० गुण असतात आणि मुख्य लेखी परीक्षेस मिळालेले गुण व तोंडी परीक्षेत मिळालेले गुण, यांना एकत्र करून गुणवत्ता यादी तयार केली जाते. या गुमवत्ता यादीतील उत्तीर्ण झालेले उमेदवार त्यांनी दिलेल्या प्रथम पसंतीप्रमाणे आणि त्यांनी मिळविलेल्या गुणांप्रमाणे विविध सरकारी सेवांत सामील केले जातात. त्यानंतर त्या उमेदवारांना प्रशिक्षण दिले जाते पण प्रशिक्षणाची जबाबदारी लोकसेवा आयोगावर टाकण्यात आलेली नाही. निरनिराळ्या शासकीय सेवांमध्ये नोकरभरती करणे, हेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे मुख्य कार्य आहे.
भारत हे संघराज्य असल्यामुळे भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांतही लोकसेवा आयोग स्थापन करणे, सरकारला आवश्यक झाले. पूर्वी भारतातील वेगवेगळ्या प्रांतांत लोकसेवा मंडळे स्थापन करण्यात आली होती पण १९१५ साली पंजाब वगळता इतर प्रांतांत ही मंडळे फारशी यशस्वी ठरली नाहीत. १९२४ साली विविध प्रांतांत निवड मंडळे स्थापन करण्यात आली. भारत सरकारच्या १९३५ च्या कायद्यानुसार भारतातील प्रांतांसाठी सात प्रांतिक लोकसेवा आयोग स्थापन करण्यात आले. त्यांतील रांची येथील लोकसेवा आयोग मध्य प्रांत व वऱ्हाड, ओरिसा आणि बिहार या तीन प्रांतांसाठी होता. १९५० साली भारत प्रजासत्ताक बनल्यानंतर निरनिराळ्या प्रांतांत प्रादेशिक स्तरावर प्रांतीय लोकसेवा आयोग स्थापन करण्यात आले. नंतर राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतर लोकसेवा आयोगांचीही पुनर्रचना करण्यात आली. भारतीय राज्यघटनेत राज्य लोकसेवा आयोगांना घटनात्मक मान्यता देण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्रात लोकसेवा आयोगाची स्थापना इंग्रजींना १९२४ साली केली. या मुंबई प्रशासकीय सेवेत भरती करण्यासाठी एक निवड मंडळ स्थापण्यात आले. राज्याचा मुख्य सचिव त्या मंडळाचा अध्यक्ष होता. या मंडळात दोन सरकारी अधिकारी आणि दोन बाहेरचे नियुक्त सदस्य होते. १९३७ साली या मंडळाची पुनर्रचना होऊन मुंबई आणि सिंध लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. १९४७ च्या ऑगस्टमध्ये सिंध लोकसेवा आयोग वेगळा करण्यात आला. १९५६ साली विशाल मुंबई राज्यासाठी हा आयोग स्थापन करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर (१ मे १९६०) स्वतंत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्षांसह पाच सभासद असून त्यांची सहा वर्षांसाठी नेमणूक होते. ते वयाच्या बासष्ठ वर्षांपर्यंत काम करू शकतात. सरकारी सेवांमध्ये नोकरभरती करण्यासाठी परीक्षा घेणे, सेवकांची नियुक्ती, बढती आणि बदली यांबाबत सरकारला सल्ला देणे आणि शासकीय सेवांच्या संदर्भात निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांबाबत सरकारला सल्ला देणे इ. कामे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग करतो. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगांतर्गत प्रामुख्याने वर्ग-१ व वर्ग-२ मधील पदांवर भरती करण्याकरिता स्पर्धापरीक्षा तसेच संयुक्त स्पर्धापरीक्षा घेण्यात येतात. त्यांकरिता उमेदवारांची वयोमर्यादी सर्वसामान्यांसाठी १९ ते २८ असून मागासवर्गीयांकरिता ती ३३ वर्षांपर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे. याप्रमाणे पुढील पदांसाठी स्पर्धापरीक्षा घेण्यात येतात:उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा निरीक्षक व तहसीलदार (नागरी सेवा) उपनिबंधक, सहायक निबंधक (सहकारी सेवा) उपअधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त, गटविकास अधिकारी/महसूल अधिकारी (जिल्हा परिषद) अधीक्षक (दारूबंदी), परिवहन अधिकारी इत्यादी. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि शासकीय तंत्रनिकेतने यांतील प्राध्यापक-अधिव्याख्याते इ. अध्यापकांची निवड करण्यात येते. त्याचप्रमाणे मुंबई महानगरपालिकेतील काही विशिष्ट पदांवरील अधिकाऱ्यांची भरती करण्याचे अधिकारही लोकसेवा आयोगास देण्यात आलेले आहेत. सरकारच्या विविध विभागांमध्ये होणाऱ्या परीक्षा व भाषाज्ञानाच्या परीक्षा यांबाबतही मर्यादित जबाबदारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे सोपविण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मदतीसाठी एक सचिव नियुक्त करण्यात आलेला आहे. या सचिवाची नियुक्ती लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्षांशी चर्चा करून राज्यपाल करतात. सचिवाच्या मदतीसाठी दोन उपसचिव आणि दोन सहसचिव आहेत. आयोगाचे मुख्य कार्यालय मुंबईस आहे. त्याची नियुक्ती राज्यपालाच्या संमतीने राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष करतो. दरवर्षी लोकसेवा आयोगाला आपल्या कार्याचा अहवाल राज्यपालास सादर करावा लागतो.
नागरी आणि लोकसेवा आयोग हे जगातील सर्वच लोकशाही देशांत स्थापन करण्यात आलेले आहेत. प्रत्येक देशातील काल आणि परिस्थितीच विचार करून लोकसेवा आयोगाचे कार्य व रचना ठरविण्यात आलेली आहे कारण लोकशाही कार्यक्षम, राजकीय प्रभावापासून अलग अशी नोकरशाही आणि नागरी सेवा आधुनिक लोकशाही समाजाच्या विकासासाठी आवश्यकच आहे. सध्याची लोकशाही राज्ये ही कल्याणकारी राज्ये आहेत. आणि या राज्यांत कार्यक्षम, तज्ञ, बुद्धिमान, प्रामाणिक आणि कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्यांची गरज भासते आहे. कल्याणकारी लोकशाही राज्यव्यवस्था यशस्वीपणे चालविण्यासाठी प्रशिक्षित आणि कार्यक्षम नोकरशहांची गरज असते व अशा प्रकारच्या नोकरांची भरती करणे, हे लोकसेवा आयोगांचे प्रमुख कार्य आहे. त्यामुळे लोकसेवा आयोग हे राजकीय प्रभावापासून स्वतंत्र असले पाहिजेत. आयोगाचे सदस्य स्वतंत्र बुद्धीचे व कर्तव्यनिष्ठ असले पाहिजेत. जात, धर्म, भाषा आणि प्रदेश यांचा विचार न करता त्यांनी केवळ गुणवत्तेला प्राधान्य दिले पाहिजे. कार्यकारी मंडळाच्या सभासदांनी आयोगाच्या कामात हस्तक्षेप करू नये. आयोगाने ज्या शिफारसी केलेल्या असतील, त्या शिफारसी सरकारने मान्य कराव्यात कारण सार्वजनिक सेवांचा व्यवहार बघणारे नोकर जर योग्य दर्जाचे व गुणवत्तेचे नसतील, सरकारी नोकरी ही जर आपल्या पाठीराख्यांना मलिदा चारण्याची बाब समजली जात असेल, तर सर्व सार्वजनिक सेवांचा दर्जा ढासळेल. त्यात जातिवाद, भर्ष्टाचार, आप्तानुग्रह वगैरे भारतीय समाजाच्या हाडीमाशी खिळलेले दोष जर शिरले, तर सार्वजनिक सेवांचा दर्जा कमी होईल. लोकशाही राज्याच्या विकासाचे काम त्या करू शकणार नाहीत.
संदर्भ : 1. Bhalerao, C. N. Public service Commissions in India : A Study, Delhi, 1966.
2. Bhatia, Madan, Public Servic Law Through the Cases, Bombay, 1970.
3. Dube, S. C. Ed. Public Services ans Social Responsibility, New Delhi, 1979.
4. Hazarika, Niru, Public Serivce Commissions : A Study, New Delhi, 1979.
5. Langrod, Geogres, The Internationa Civil Service, Leyden, 1963.
6. Wheare, K. G. The Civil Serivce in the Constitution, London, 1954.
चौसाळकर, अशोक
“