लघुउद्योग विकास संघटना : दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात भारतामध्ये संरक्षणखात्याची कामे करण्यासाठी लहान आकाराचे अभियांत्रिकी व इतर बरेच कारखाने अस्तित्वात आले. युद्धसमाप्तीनंतर त्यातील पुष्कळसे बंद पडले. परंतु या आकारांच्या कारखान्यांची एकंदर अर्थव्यवस्थेला उपयुक्तता, विशेषतः सुशिक्षित आणि प्रशिक्षितांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळवून देण्याचे त्यांचे सामर्थ्य, भारताच्या नियोजनकारानी ओळखून पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून त्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या धोरणावर विचार सुरू केला. या विचारातून तीन प्रकारची उपाययोजना केली गेली. एक म्हणजे पारपरिक स्वरूपाच्या उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठी खास मंडळे स्थापण्यात आली. दुसरी केंद्र शासनात आधुनिक लघुउद्योगांच्या विकासासाठी विकास आयुक्त नेमून त्यांच्याकडे या संबंधातील जबाबदारी सोपविण्यात आली आणि तिसरी म्हणजे आर्थिक साहाय्य पुरविण्यासाठी राष्ट्रीय लघुउद्योग निगमांची स्थापना करण्यात आली. राज्य शासनांनी या उपाययोजनेला पूरक उपाययोजना आपापल्या राज्यांत केली.
विकास आयुक्तांनी लघुउद्योगांना साहाय्य करण्यासाठी उभारलेल्या यंत्रणेला लघुउद्योग विकास संघटना हे नामाभिधान तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात प्राप्त झाले. ही संघटना जे लघुउद्योग खादी आणि ग्रामीण उद्योग मंडळ किंवा काथ्या मंडळ इ. प्रकारच्या खास मंडळांच्या कक्षेबाहेर आहेत, त्यांच्या विकासासाठी धोरणे तयार करणे, समन्वय घडविणे, विकासाचे संनियंत्रण करणे ही कामे करते व यासाठी केंद्र शासन, राज्यशासने, नियोजन आयोग आणि लघुउद्योग विकासविषयक वित्तीय संस्था यांच्याशी संपर्क ठेवते. त्याचप्रमाणे लघुउद्योग करणाऱ्यांना तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन आणि पणन यांसंबंधी विविध प्रकारची व्यापक प्रमाणावर मदत करते. या कार्यासाठी १९८२ मध्ये २२ लघुउद्योग सेवा संस्था आणि २० उपसंस्था, ४१ विस्तारण केंद्रे, ४ विभागीय कसोटी केंद्रे, १ उत्पादन व प्रक्रिया विकास केंद्र, २ पादत्राण प्रशिक्षण केंद्रे व ४ उत्पादन केंद्रे अशी संघटनेची यंत्रणा होती.
लघुउद्योग विकास संघटना पुरवीत असलेल्या संयंत्रणा सेवाविषयक कार्याची कल्पना पुढील आकडेवारीवरून येईल : १९८१-८२ या वर्षात एकूण २,२९,८३२ सेवा प्रकरणांपैकी तंत्रज्ञानासंबंधी ९०,१५४ व्यवस्थापनविषयक ३,७६५ अर्थशास्त्र आणि सांख्यिकी ३५,३०९ नवीन उद्योग सुरू करण्यास साहाय्य ३६,२८२ आणि अन्य प्रकारची ६४,३२२ प्रकरणे होती. तसेच प्रक्रिया आणि कसोटीची ३७,१०९ कामे संघटनेने या वर्षात केली व जवळजवळ ६६ लाख रु. मिळविले. लघुउद्योग उत्पादनाच्या निर्यातीसाठी संघटना इतर देशांतील बाजारांविषयी माहिती पुरविणे, निर्यात सामर्थ्य असलेल्या कारखान्यांचा शोध घेणे, निर्यात पणनासंबंधी प्रशिक्षण देणे आणि निर्यातकांना करप्रातिग्रह. कच्च्या मालासाठी पुनःपूर्ती इ. सवलती मिळविण्यासंबंधीच्या निर्यात-कार्यपद्धतीविषयी सल्ला देणे, अशी कार्ये करते.
विस्तारण सेवांमध्ये आधुनिकीकरणासाठी तांत्रिक साहाय्य, इलेक्ट्रॉनिकी, रासायनिक, यांत्रिकी, विद्युत,धातुशास्त्रीय, चर्म, काच, मृत्तिकाशिल्प इ. दिशांमध्ये नवे कारखाने स्थापण्यास धंद्याचे तांत्रिक, व्यवस्थापकीय आणि आर्थिक स्वरूपाचे प्रश्न इत्यादींमध्ये ही संघटना साहाय्य करते.
अति-लघू, ग्रामीण आणि कुटिरोद्योगांच्या विकासासाठी १९७८ मध्ये या संघटनेने जिल्हा औद्योगिक केंद्रांचा कार्यक्रम हाती घेतला. या केंद्रांचा प्रधान हेतू ग्रामीण विभागात आणि लहान गावांत एका छपराखाली गुंतवणपूर्व आणि गुंतवणुकीनंतर लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सेवा पुरविणे हा आहे. १९८२ मध्ये अशा प्रकारची ३८४ जिल्हा औद्योगिक केंद्रे ३९४ जिल्ह्यांसाठी होती. मुंबई, मद्रास, दिल्ली आणि कलकत्ता यांच्या महानगरीय क्षेत्रांमध्ये मात्र अशी केंद्रे नसतात. या केंद्रांचा खर्च केंद्र शासन आणि राज्य शासने निम्मानिम्मा करतात. १९८१-८२ मध्ये संघटनेकडे आलेल्या ३२४ जिल्हा औद्योगिक केंद्राच्या अहवालांवरून ही केंद्रे करीत असलेल्या कामांविषयीची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे : या वर्षात या केंद्रांनी एकूण २,९२,८३६ नवीन उद्योजक शोधून काढले. यांमध्ये ५०,७०८ अनुसूचित जाती व जमातींमधील होते, तर १८,६९१ महिला होत्या.त्यांनी २,३७,५६४ नवे कारखाने प्रस्थापित होण्यास साहाय्य केले. यांपैकी ५९,५७५ अनुसूचित जाती व जमाती यांमधील लोकांचे होते आणि १९,१२७ महिलांचे होते. तसेच त्यांत १,७७,२३६ कारागीरांचे स्वतःचे व बाकीचे ६०,३२८ इतरांचे होते. या कारखान्यांद्वारे एकूण ८,०७,१४५ जणांना रोजगार मिळाला. त्यांमध्ये १,३८,०४९ अनुसूचित जाती व जमातींतील होते. कारखान्यांसाठी वित्तीय संस्थांकडून २८६.८ कोटी रु. साहाय्य मिळविले गेले.
ही संघटना भारताबाहेर आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका खंडातर्गत देशांना लघुउद्योग प्रस्थापनेत सर्व प्रकारचे साहाय्य करते व त्यांच्याशी तंत्रविषयक अनुभव आणि ज्ञान यांची देवाणघेवाण करते.
पेंढाकर, वि. गो.