चलन : विनिमयाचे सर्वमान्य साधन म्हणजे चलन. सरकारी शिक्क्याने चलनास सार्वत्रिक मान्यता प्राप्त होते व लोकांचा त्यावर विश्वास बसतो. कायद्याचा पाठिंबा व लोकांचा विश्वास ह्या आधारावर समाजात चलन वापरले जाते. सर्वग्राह्यता हा चलनाचा प्रमुख गुण. चलन आणि पैसा हे शब्द समानार्थी म्हणून अनेकदा वापरले जातात. पण पैसा ही संकल्पना अधिक व्यापक आहे. नाणी व कागदी नोटा यांस चलन म्हणता येईल. बॅंकेचा धनादेश सर्वग्राह्य नसल्याने त्यास चलन म्हणता येणार नाही. मात्र पैसा ह्या संकल्पनेत चलन आणि बॅंकनिर्मित पत या दोन्हींचा समावेश होतो.
देशकाल परिस्थितीस अनुसरून अशा वस्तूंची निवड मानवाने चलन म्हणून केल्याचे दिसते. शिकारी अवस्थेत प्राण्यांच्या कातड्याचा उपयोग चलन म्हणून होऊ लागला. ही अवस्था जाऊन जेव्हा मनुष्य गुरेढोरे बाळगू लागला, तेव्हा गाय, बैल, शेळ्या, मेंढ्या या जनावरांचा उपयोग चलन म्हणून होऊ लागला. कृषियुग सुरू झाले, तेव्हा धान्य चलन म्हणून वापरात आले.समुद्रकिनाऱ्यावर वस्ती करून राहिलेले लोक शंख, शिंपले, मगरीचे दात, सुके मासे चलन म्हणून वापरीत तर थंड प्रदेशात राहणारी जमात लोकरीचा विनिमयासाठी उपयोग करी. इथिओपियामधील लोक मिठाचे खडे पैसे म्हणून वापरीत. पॅसिफिक बेटांवरील लोक पंचवीस शेर वजनाच्या प्रचंड दगडापासून पक्ष्याच्या पिसापर्यंत विविध वस्तू विनिमयासाठी वापरत असल्याचे आढळते. अब्राहमने इजिप्तकडून येताना गुरेढोरे, सोने व चांदी ह्या स्वरूपात प्रचंड संपत्ती आणली, असा ओल्ड टेस्टामेंट मध्ये उल्लेख आहे. सीलोनमधील लोक तर हत्तीचा उपयोग चलन म्हणून काही काळ करीत असल्याची माहिती मिळते. आफ्रिका खंडातील अनेक देशांत चलनासाठी कवड्या वा कवड्यांच्या माळा वापरीत असत. फळे, अंडी आदी नाशवंत वस्तू चलन म्हणून उपयोगात आणणे गैरसोयीचे होते आणि जनावरांचा संचय करून ठेवणे अडीअडचणीचे व खर्चाचे होते.
अशा अनेक अडचणी टाळण्यासाठी मोल, अविनाशित्व, विभाज्यता, वाहतुकीतील सुटसुटीतपणा वगैरे गुणांमुळे धातूंचा उपयोग चलन म्हणून करण्यात येऊ लागला. धातूंचा हा उपयोग फार प्राचीन काळापासून होत असल्याचे दिसते. प्राचीन चीनमध्ये ख्रि.पू. २३०० वर्षे तांब्याचा उपयोग चलनासाठी केल्याचा उल्लेख सापडतो. अनेक देशांत प्रारंभी सोने, चांदी, तांबे यांसारख्या धातूंचे तुकडे चलन म्हणून वापरात होते. दरवेळी धातूच्या तुकड्यांचे वजन करावे लागे व सोने, चांदी शुद्ध आहे की नाही हे पारखून घ्यावे लागे. हळूहळू ठराविक वजनाची व विशिष्ट शुद्धता असलेली नाणी प्रचारात आली. छाेट्यामोठ्या नाण्यांमुळे लहानमोठे व्यवहार सुलभतेने करता येऊ लागले. सरकारी शिक्क्यामुळे नाण्यास कायदेशीर मान्यता प्राप्त झाली.
लिडिया आणि ग्रीस देशांत सोने व चांदी यांच्या मिश्रणापासून बनविलेली इलेक्ट्रम धातूची नाणी वापरीत असत (ख्रि.पू. ७००). लिडियाचा धनाढ्य राजा क्रीसस याने प्रथमच शुद्ध सोन्याचे नाणे प्रचारात आणले. रोममध्ये वापरात असलेली नाणी ब्राँझ धातूची व आकाराने बरीच ओबडधोबड होती. ख्रि.पू. २६८ साली रोममध्ये टांकसाळीत चांदीची नाणी पाडण्यात आली. अलेक्झांडरने पाडलेल्या नाण्यांवर दोन्ही बाजूंस ग्रीक देवतांची चित्रे होती. ज्यूलियस सीझरने प्रथमच नाण्यांवर देवदेवतांची चित्रे न कोरता स्वतःचे चित्र कोरण्यास सुरुवात केली. बहुतेक देशांनी प्रचारात आणलेली नाणी वर्तुळाकार व चपटी होती, असे दिसून येते.
सरंजामशाहीच्या काळात चीनमध्ये कूब्लाईखान हा राजा कागदी चलनाचा उपयोग करीत असल्याची नोंद प्रख्यात प्रवासी मार्को पोलो याने केली आहे. जगातील हे पहिले कागदी चलन म्हणता येईल. तुतीच्या झाडाच्या सालीपासून तयार केलेल्या या नोटा वेगवेगळ्या आकारांच्या होत्या व त्या सर्वग्राह्य होण्यासाठी राजाने त्यांना कायदेशीर पाठिंबा जाहीर केला होता. १६९० साली मॅसॅचूसेट्‌समध्ये कागदी चलन वापरात हाते. १८६१ मध्ये अमेरिकेने कागदी चलनाचा सर्रास वापर सुरू केला. चलनासाठी केवळ नाण्यांचाच उपयोग करणे अनेक दृष्टींनी गैरसोयीचे होते. नाण्यांची संख्या खाणीतून काढण्यात येणाऱ्या धातूच्या उपलब्धतेवर अवलंबून ठेवावी लागते. औद्योगिकीकरण होऊ लागले, म्हणजे पैशाची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासते. ती पुरी करण्यासाठी आणि पैशाचा संचय करणे सुलभ ठरावे ह्यासाठी नाण्याच्या बरोबरीने कागदी नोटा प्रचारात आल्या. सुरुवातीस कागदी चलनास आधार म्हणून आवश्यक तितका सुवर्णसाठा मध्यवर्ती बॅंकेकडे ठेवण्यात येई. कागदी चलन सुवर्णात परिवर्तनीय होते. कोणास हवे तेव्हा कागदी नोटांच्या बदली सरकारी खजिन्याकडून वा मध्यवर्ती बॅंकेकडून सोने मिळे. या तरतुदीमुळे लोकांना कागदी चलन विश्वासार्ह वाटे. नाणी आणि कागदी नोटा यांचे प्रमाण जोपर्यंत मध्यवर्ती बॅंकेच्या तिजोरीत असलेल्या सुवर्णसाठ्यांशी निगडित होते, तोपर्यंत सुवर्णाच्या उपलब्धतेवर चलनाचा साठा अवलंबून असे. १९२९ च्या जागतिक मंदीनंतर सुवर्णमान कोसळले. चलनाचा सुवर्णसाठ्याशी असलेला संबंध संपुष्टात आला. आता बहुतेक देशांत नियंत्रित चलनव्यवस्था आहे. सरकार व चलनसंस्था राष्ट्राच्या अर्थकारणाला पूरक असे चलनविषयक धोरण स्वतंत्रपणे आखत असतात.
चलनमान : चलनाची निर्मिती आणि चलनाच्या मूल्यावरील नियंत्रण यांसाठी जी व्यवस्था केलेली असते, तिला चलनमान असे म्हणतात. चलनाचे देशांतर्गत मूल्य म्हणजे देशातील वस्तू खरेदी करण्याची शक्ती. हे मूल्य किंमतीच्या व्यस्त प्रमाणात असते. वस्तूच्या किंमती वर गेल्या तर चलनाची क्रयशक्ती खाली येते. उलटपक्षी वस्तू स्वस्त झाल्या म्हणजे चलनाचे अंतर्गत मूल्य वाढते. देशाची हुंडणावळ ही देशाच्या चलनाचे बाह्य मूल्य होय. देशाच्या चलनाच्या बदली दुसऱ्या देशाच्या जितके चलन मिळेल, त्या प्रमाणास चलनाचे बाह्य मूल्य म्हणतात. विशिष्ट देशाच्या चलनाचे वेगवेगळ्या देशांतील चलनांच्या संदर्भात बाह्य मूल्य निश्चित केले जाते.
चलनमानाचे स्थूलमानाने दोन प्रकार आहेत : धातुमान पद्धती व कागदी चलनपद्धती. धातुमान पद्धतीचे दोन विभाग केले जातात : (१) द्विधातुपद्धती आणि (२) एकधातुपद्धती. एकधातुपद्धतीत सुवर्णपरिमाण किंवा रौप्यपरिमाण असते. द्विधातुपद्धतीत दोन्ही परिमाणे एकाच वेळी वापरात असतात.
द्विधातुपद्धती : जेव्हा चलनव्यवहारात दोन धातूंचा एकाच वेळी उपयोग केला जातो, तेव्हा द्विधातुपद्धती अस्तित्वात येते. एकोणिसाव्या शतकात अनेक देशांत ही पद्धती चालू होती. चलनासाठी सोने व चांदी या दोन धातूंचा वापर करण्यात येई. सोन्याची व चांदीची नाणी विधिग्राह्य पैसा म्हणून वापरली जात. ज्या देशांत द्विधातुपद्धती होती, त्या देशांत कायद्याने प्रत्येक चलनाचे सोने व चांदी यांमधील मूल्य निश्चित करण्यात आले होते. दोन्ही धातूंसाठी मुक्त बाजारपेठ होती आणि दोन्ही धातूंचे नाण्यांत रूपांतर करण्याची पूर्ण मुभा होती. चलनाचे सोने व चांदी यांमधील मूल्य ठरविले की, दोन्ही धातूंच्या नाण्यांचा आपापसांतील विनिमयदर ठरविणे सोपे जाई. उदा., १९७२ मध्ये अमेरिकेने डॉलरचे सुवर्णातील मूल्य २४·७५ ग्रेन आणि चांदीतील मूल्य ३७१·२५ ग्रेन असे ठेवले. साहजिकच सोने व चांदी यांतील विनिमयदर १ : १५ असा झाला.
द्विधातुपद्धतीचा अवलंब अनेक पाश्चिमात्य देशांनी अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात व एकोणिसाव्या शतकात केला. अमेरिका व फ्रान्स या देशांनी जवळजवळ शंभर वर्षे ही पद्धती चालू ठेवली. मात्र ग्रेट ब्रिटनने १८१६ मध्येच सुवर्णमानाचा एकधातुपद्धती म्हणून स्वीकार केला. कॅलिफोर्निया आणि ऑस्ट्रेलिया ह्या भागांत सोन्याचे प्रचंड साठे उपलब्ध झाल्यावर चांदीचे चलनातील स्थान ढळले. द्विधातुपद्धती अनेक कारणांनी गैरसोयीची आणि अंमलबजावणीस कठीण असून ब्रिटनचा तिला सतत विरोध असल्याने १८७० ते १८८० या दशकात बहुतेक देशांनी त्या पद्धतीचा त्याग केला. १८६७ मध्ये पॅरिस येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय चलन परिषदेत बहुतेक प्रतिनिधींनी सुवर्णमानाचा स्वीकार करण्यासंबंधी अनुकूलता दर्शविली. त्यानंतर पाच वर्षांत जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क या सर्व देशांनी सुवर्णमान स्वीकारले. अमेरिकेने १९०० मध्ये द्विधातुपद्धतीचा त्याग केला.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या पद्धतीचा स्वीकार केला, तर हुंडणावळीचे दर स्थिर राहतील व तत्त्वतः सुवर्णचलनापेक्षा ही पद्धती जास्त उपयुक्त ठरू शकेल, असे मत मांडण्यात येते. परंतु राष्ट्राराष्ट्रांत सहकार्य असेल, तरच ही पद्धती यशस्वी होऊ शकते. एखाद्या देशास या पद्धतीची महती पटली, म्हणून त्या देशाने स्वतंत्रपणे ही पद्धती स्वीकारणे अशक्य असते. ग्रेशमच्या नियमाचा पडताळा द्विधातुपद्धती स्वीकारणाऱ्या सर्व देशांत आल्याने ह्या पद्धतीचा अवलंब करण्यास कोणताही देश उत्सुक नव्हता.
उलटपक्षी एकाऐवजी दोन धातूंचा नाणी पाडण्यासाठी व अन्य चलनव्यवहारांसाठी उपयोग करणे खर्चाचे आहे, असे प्रत्ययास आले. हे खर्चिक असूनही या पद्धतीमुळे देशातील किंमतीची व उत्पन्नाची पातळी स्थिर राहू शकली असती, तर अनेक देशांनी ती पद्धती उपयोगात आणली असती पण द्विधातुपद्धतीमुळे हेही उद्दिष्ट साध्य होत नाही. आज कागदी चलनासारखे स्वस्त चलन प्रचारात आले आहे. अर्थकारणात चलनावर व पतनिर्मितीवर योग्य ती नियंत्रणे घातली म्हणजे कागदी चलन किंमती स्थिर ठेवू शकते, हे आज सर्वमान्य झाले आहे. कागदी चलनाचा शोध लागल्याने भरपूर चलन उपलब्ध करून देणाऱ्या द्विधातुपद्धतीची गरज राहिलेली नाही.
अंतर्गत सुवर्णमान व आंतरराष्ट्रीय सुवर्णमान अशा सुवर्णमानाच्या दोन पद्धती आहेत. अंतर्गत सुवर्णमानात देशातील चलन सोन्याच्या पुरवठ्यावर आधारलेले असते. चलनात सोन्याची नाणी असतात. सोन्याची नाणी व्यवहारात नसली, तर मध्यवर्ती बॅंकेने काढलेल्या नोटा बॅंकेपाशी असलेल्या सुवर्णनिधीवर अवलंबून असतात. काही देशांत नोटांच्या ४० वा २५ टक्के सोने मध्यवर्ती बॅंकेकडे ठेवावे लागते. अन्य काही देशांत विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच्या नोटा सोन्याचा साठा न ठेवता काढता येत. मात्र ह्या मर्यादेहून अधिक नोटा काढावयाच्या असतील, तर शंभर टक्के सोन्याचा आधार आवश्यक असे. ही पद्धती स्वीकारली, तर विशिष्ट मर्यादेहून अधिक नोटा काढताना तेवढ्या प्रमाणात सोन्याचा साठा मिळवावा लागतो. साहजिकच नोटा वाढविण्यावर आपोआपच बंधन येते. मध्यवर्ती बॅंकांना आपल्या नोटा काढण्याच्या मक्तेदारीचा दुरुपयोग करून चलनवाढ करण्याचा मोह होऊ शकतो. त्यावर सुवर्णमानामुळे आपोआप बंधन पडते.
आंतरराष्ट्रीय सुवर्णमान पद्धतीत सुवर्णाच्या स्वरूपात हुंडणावळीचा दर ठरविला जातो आणि स्थिर केला जातो. समजा, पौंडात ११३ ग्रेन सोने आहे आणि डॉलरमध्ये २३१/४ ग्रेन सोने आहे. त्यावरून १ पौंड = ४·८६ डॉलर असा हुंडणावळीचा दर निश्चित केला जातो. चलनामधील सोन्याच्या प्रमाणावरून ठरलेल्या हुंडणावळीच्या दरास ‘सुवर्णसमता’ म्हणतात. दोन चलनांतील सोन्याच्या प्रमाणावरून दोन्ही चलनांचा आपापसांतील दर ठरतो. वरील उदाहरणात एक पौंड आणि ४·८६ डॉलर ह्यांतील सोने सारखे आहे. याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय सुवर्णमान पद्धतीत हुंडणावळीचा दर ठरविणे सोपे असते.
सुवर्णमान पद्धतीचे प्रकार : सुवर्णमान पद्धतीचे तीन प्रमुख प्रकार आहेत : (१) सुवर्णमुद्रा पद्धती, (२) सुवर्णखंड परिमाण पद्धती आणि (३) सुवर्ण विनिमय पद्धती.
(२) सुवर्णखंड परिमाण पद्धती : या पद्धतीत सोन्याची नाणी प्रचारात नसतात. गौण नाणी व कागदी चलन वापरात असते. वापरातील चलनाचे विशिष्ट दराने सोन्याच्या तुकड्यांत रूपांतर करण्याचे दायित्व चलनसंस्थेवर असते. सोन्याची नाणी चलनात नसल्याने मौल्यवान धातूंची झीज होत नाही. कायद्याने ठरविलेल्या दराने सुवर्णांची खरेदी-विक्री करण्याची जबाबदारी सरकार घेत असल्याने लोकांचा चलनावर विश्वास असतो. चलनाची सोन्याशी सांगड घातली असल्याने सोन्याच्या साठ्यावर चलनवाढ व चलनघट अवलंबून असते.त्यामुळे सरकारच्या मर्जीप्रमाणे चलनाच्या प्रमाणात बदल होऊ शकत नाही. सुवर्णमुद्रा पद्धतीपेक्षा ही पद्धत अधिक लवचिक आहे. इंग्लंडमध्ये ही पद्धती १९२५–३१ या काळात अस्तित्वात होती. हिल्टन यंग आयोगाच्या शिफारशीनुसार भारताने १९२७ मध्ये ही पद्धती स्वीकारली पण चार वर्षांनी १९३१ मध्ये ती रद्द केली.
(३) सुवर्ण विनिमय पद्धती : या पद्धतीत सोन्याची नाणी चलनात नसतात. अंतर्गत चलनाची सोन्याशी अप्रत्यक्षपणे सांगड घातलेली असते. देशातील चलनाचा सुवर्णमानावर अधिष्ठित असलेल्या दुसऱ्या एखाद्या देशातील चलनाशी संबंध जोडलेला असतो. कागदी चलनाचे रूपांतर देशातल्या देशात न होता दुसऱ्या देशामध्ये सोन्यात व त्या देशाच्या चलनात केले जाते. या पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्या देशाला परदेशात सोन्याचा वा सुवर्णमानावर अधिष्ठित असलेल्या परदेशी चलनाचा साठा ठेवावा लागतो. व्यापार आणि आर्थिक संबंध ह्या बाबतींत एखाद्या मोठ्या देशावर अवलंबून असणाऱ्या देशांनी पहिल्या महायुद्धापूर्वीच्या काळात सुवर्ण विनिमय पद्धतीचा अंगीकार केल्याचे दिसते. हॉलंडने १८७७ मध्ये ही पद्धती स्वीकारली. रशियाने १८९४ मध्ये, फिलिपीन्सने १९०३ मध्ये व मेक्सिकोने १९०४ साली ही पद्धत चालू केली. १८९३ पासून १९२७ पर्यंत (युद्धकाळ सोडल्यास) भारतात ही पद्धत अस्तित्वात होती. ज्या देशांकडे सुवर्णाचा मोठा साठा नाही, त्यांना ही पद्धती फार सोयीची असते. सोन्याचा अल्प साठा असला, तरी त्या आधारावर चलनाचा संबंध सुवर्णमानाशी निगडित करणे त्या देशांना शक्य होते. मात्र देशातील चलन परदेशांतील चलनाशी जोडलेले असल्यामुळे जागतिक बाजारपेठांत परदेशी चलनाच्या किमतीत होणाऱ्या चढउतारांचा परिणाम देशातील चलनावर होत राहतो. देशाला चलनविषयक धोरण स्वतंत्रपणे आखता येत नाही.
सुवर्णमान यशस्वी करण्यासाठी संबंधित देशांनी आवश्यक ते नियम पाळणे जरुरीचे असते. हे नियम पाळले गेले नाहीत, तर सुवर्णमान कोसळून पडते. यातील मुख्य नियम म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापार शक्य तेवढा खुला असला पाहिजे. आयातीवर निर्बंध लादून वा भरमसाट आयात कर आकारून आयात कमी करण्याचा प्रयत्न एखाद्या देशाने केला, तर सुवर्णमान टिकू शकणार नाही. दुसरा महत्त्वाचा नियम म्हणजे आंतरराष्ट्रीय देवघेवींचा ताळेबंद अनुकूल झाल्याने एखाद्या देशाला दुसऱ्या देशाकडून सोने मिळाले म्हणजे, त्या देशाने सोन्याच्या प्रमाणात चलनाचे प्रमाण वाढविले पाहिजे. तसे झाले म्हणजे वस्तूंच्या किंमतीची पातळी वाढू लागते, निर्यातीत घट होते आणि आंतरराष्ट्रीय देवीघेवींचा ताळेबंद साधला जातो. याउलट प्रतिकूल ताळेबंदाच्या परिस्थितीत सोने ज्या प्रमाणात घटेल, त्या प्रमाणात चलनसंकोच करावा लागतो व तसे झाले म्हणजे वस्तूंच्या किंमती खाली येतात, निर्यात वाढते, आयात कमी होते आणि पुन्हा आंतरराष्ट्रीय ताळेबंद साधला जातो. अशा प्रकारे देण्याघेण्यांबाबतचा समतोल राखता येतो आणि सुवर्णमान सुरळीतपणे चालू राहते. सुवर्णमानावर अधिष्ठित असलेल्या देशांनी किंमतींतील चढउतारांनुसार मजुरी, अन्य प्रकारचा उत्पादनखर्च बदलणे आवश्यक असते. सारांश, अंतर्गत अर्थव्यवस्थेत व बाह्य व्यापारात लवचिक धोरण स्वीकारल्याशिवाय सुवर्णमानाची यशस्वी कार्यवाही होऊ शकत नाही.
सुवर्णमानाचे गुणदोष : समजण्यास व व्यवहारात आणण्यास सोपी, आपोआप चालणारी व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढीस लावणारी अशी सुवर्णमान पद्धती असल्याने, अनेक देशांनी सुवर्णमानाचा अवलंब केला. चलनाचे प्रमाण सुवर्णसंचयावर अवलंबून ठेवलेले असल्याने चलनसंस्थेला स्वतःच्या लहरीनुसार चलनपुरवठ्यात बदल करता येत नाही. या पद्धतीत कागदी चलन असल्यास तेदेखील सुवर्णात परिवर्तनीय असल्याने सरकारला फार सावधगिरी बाळगावी लागते. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या बाबतीतही सुवर्णमान उपकारक ठरते. सुवर्णमानावर अधिष्ठित असणाऱ्या वेगवेगळ्या देशांतील चलनांचा विनिमयदर निश्चित असतो व यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारास उत्तेजन मिळते.
सुवर्णमानाचा पहिला दोष म्हणजे त्याचा अवलंब केला, तर पैशाच्या पुरवठ्यात पुरेशी लवचिकता आणता येत नाही, हा आहे. देशात व्यापार आणि उद्योगधंदे भरभराटीस येत असतात, तेव्हा देशाला वाढत्या प्रमाणात पैशाची गरज असते. परंतु खाणीतून मिळणारा सोन्याचा पुरवठा तुटपुंजा असेल, तर गरज असूनही चलनवाढ करता येत नाही. परिणामी पैशाची टंचाई भासू लागते आणि आर्थिक प्रगतीला खीळ बसते. सुवर्णमानाचा दुसरा दोष म्हणजे, एखाद्या देशाला आपली अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवरील तेजीमंदीपासून वेगळी ठेवता येत नाही. सुवर्णमान स्वीकारले की, विविध देशांतील चलनांचे विनिमय-दर स्थिर ठेवावे लागतात आणि आंतरराष्ट्रीय देवघेवींवर निर्बंध लादता येत नाहीत. साहजिकच सर्व देशांमधील आर्थिक हितसंबंध एकमेकांत गुंतलेले असतात. जगात जेव्हा तेजी-मंदी होते, तेव्हा तिचे पडसाद सुवर्णमानावर अधिष्ठित असलेल्या सर्व देशांत उमटतात आणि आर्थिक दुरवस्थेचे परिणाम, अनिच्छेने का होईना, त्या देशांना भोगावे लागतात.
तत्त्वतः सुवर्णमान स्वयंचलित पद्धती आहे खरी, पण सर्व संबंधित देशांनी तिच्या नियमांचे पूर्ण पालन केले, तरच ती सुरळीत चालू राहते. एखाद्या प्रमुख देशाने नियम मोडले, तर ही पद्धती हळूहळू कोसळू लागते. अमेरिका, फ्रान्स ह्यांसारख्या बड्या राष्ट्रांनी स्वार्थाच्या आहारी जाऊन खेळाचे नियम झुगारून दिले व त्यामुळे सुवर्णमान गडगडले. मुख्यतः संबंधित राष्ट्रांनी सुवर्णमान पद्धतीचे नियम कटाक्षाने न पाळल्यामुळे सुवर्णमान कोलमडले. पहिल्या महायुद्धानंतरच्या काळात आंतरराष्ट्रीय व्यापारात स्पर्धा वाढली. आपली झपाट्याने आर्थिक प्रगती व्हावी, आपण सर्व प्रकारच्या उत्पादनाच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण व्हावे, अशी प्रवृत्ती राष्ट्राराष्ट्रांत वाढीस लागल्याने अनेक आर्थिक निर्बंध आणि संरक्षक जकाती बसविण्यात आल्या. बाह्य समतोलापेक्षा अंतर्गत समतोलावर अधिक भर देण्यात येऊ लागला. युद्धकाळात छोट्या राष्ट्रांनी बड्या राष्ट्रांकडून कर्जे काढली होती. युद्ध संपल्यावर बड्या राष्ट्रांनी कर्जवसुली आणि खंडणी सोन्याच्या स्वरूपात गोळा करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे अमेरिका व फ्रान्स या दोन धनको देशांकडे जगातील एकूण सुवर्णसंचयापैकी ७५ टक्के सोने जमा झाले. अनेक देशांकडील सुवर्णाचा साठा कमी झाला. अमेरिका व फ्रान्स या संपन्न देशांनी सुवर्णाचा ओघ आपल्या देशाकडे प्रचंड प्रमाणावर वळत असूनही देशांत चलनवाढ होऊ दिली नाही. चलनवाढ झाली असती, तर भाववाढ होऊन आंतरराष्ट्रीय देवघेवींचा ताळेबंद ह्या देशांना प्रतिकूल झाला असता आणि सोन्याचा ओघ उलट्या दिशेने वळू लागला असता. संपन्न राष्ट्रांनी स्वार्थीपणाने आयातीवर निर्बंध लादले, सुवर्णसाठा गोठविला व सुवर्णमानाच्या स्वयंचलित चक्रास खीळ घातली. या काळात ब्रिटनची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली होती. त्या देशाकडील सोन्याच्या साठ्यात झपाट्याने घट होऊ लागली होती. १९३१ च्या सप्टेंबर महिन्यात सुवर्णमानाचा त्याग करण्यावाचून ब्रिटनला गत्यंतर उरले नाही. सुवर्णमान पद्धती मूलतः वाईट नव्हती. त्या पद्धतीच्या नियमांचे नीट पालन केले गेले नाही म्हणून ती ढासळून पडली. तिचा वापर वाईट तऱ्हेने केला गेला. आज आर्थिक स्वातंत्र्य, स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्था, आर्थिक नियोजन आदी संकल्पनांचा सर्व देशांत पाठपुरावा केला जातो. अशा परिस्थितीत सुवर्णमानपद्धती पूर्वीच्या स्वरूपात अस्तित्वात येण्याची शक्यता नाही. नियंत्रित स्वरूपाची, लवचिक आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर आधारलेली अशी नवी सुवर्णमान पद्धती आंतरराष्ट्रीय चलन निधीच्या स्वरूपात १९४५ मध्ये पुनरुज्जीवित केली गेली. जुन्या पद्धतीतील दोष टाळून पुरेशी लवचिक व बहुतेक प्रमुख राष्ट्रांना मान्य अशी ही सुवर्णचलनव्यवस्था आहे. नव्या स्वरूपात सोन्याला महत्त्व दिलेले असले, तरी त्यास सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलेले नाही. जुन्या पद्धतीप्रमाणे नवी पद्धती स्वयंचलित नाही. ती नियंत्रित आणि पूर्वीपेक्षा कितीतरी लवचिक आहे.
कागदी चलन : कागदी चलन हे नियंत्रित चलनव्यवस्थेखाली काढले जाते. मध्यवर्ती बॅंक कागदी नोटा प्रचारात आणते व कागदी चलनाला आधार म्हणून चलनाला काही टक्के भाग सुवर्णाच्या स्वरूपात आपल्या खजिन्यात ठेवते. प्रातिनिधिक कागदी चलन असले, तर जेवढ्या कागदी नोटा असतील तेवढ्याच किमतीचे सोने आधार म्हणून ठेवावे लागते. कागदी चलनाचे रूपांतर सुवर्णात करता येते. प्रमाणित निधिपद्धती असेल, तर एकूण कागदी चलनाच्या काही विशिष्ट प्रमाणात सुवर्णनिधी ठेवावा लागतो. वेळोवेळी कायद्याने हे प्रमाण ठराविले जाते. मर्यादित विश्वासनिधि-पद्धती अस्तित्वात असेल, तर एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत चलनास सोन्याचा आधार द्यावा लागत नाही. मात्र त्या मर्यादेपेक्षा अधिक कागदी चलन काढावयाचे असेल, तर तितक्याच किमतीचे सोने मध्यवर्ती बॅंकेत वा सरकारी तिजोरीत ठेवावे लागते.
कागदी चलन अनेक दृष्टींनी सोयीचे, स्वस्त आणि लवचिक आहे. आवश्यकतेप्रमाणे चलनसंख्या कमीजास्त करता येत असल्यामुळे, राष्ट्राच्या आर्थिक धोरणाला पूरक अशी चलनव्यवस्था अंमलात आणता येते. मात्र कागदी चलनपद्धतीत सुवर्णमानाप्रमाणे हुंडणावळींचा दर आपोआप व सहजपणे ठरत नाही तो देशाला ठरवावा लागतो. परदेशाची कर्जफेड करण्यासाठी वा आयात-निर्यातीत पडणारी तूट भरून काढण्यासाठी कागदी चलन उपयोगी पडत नाही. कागदी चलन स्वस्त व सरकारी नियंत्रणाखाली असल्याने अर्थसंकल्पातील तूट भरून काढण्यासाठी अनेकदा चलनवाढ केली जाते, तुटीच्या अर्थव्यवस्थेचा अवलंब केला जातो व तिचे अर्थकारणावर विपरीत परिणाम होतात. भरमसाट चलनवाढ केल्याने पहिल्या महायुद्धानंतर जर्मन मार्कची किंमत फारच घसरली, त्याचप्रमाणे पहिल्या महायुद्धानंतर पोर्तुगाल व १९४८ मध्ये क्वोमिंतांग चीन या देशांत चलनाचे मूल्य फारच कमी झाले होते. १९७५ मध्ये भारतीय रुपयाची किंमत २५ पैसे झाली, (१९५१ : पायाभूत वर्ष) याचे कारण मध्यंतरीच्या काळात सरकारने केलेली भरमसाट चलनवाढ, हे होय.
भारतातील चलन इतिहास : भारतात ऋग्वेद काळापासून सोन्याचे चलन होते. वेदांत नाण्याचा ‘निष्क’ असा उल्लेख आढळतो. उपलब्ध माहितीवरून भारतातील अनेक लहानमोठ्या राज्यांत सोन्याचे मुख्य नाणे व चांदी, तांबे या धातूंची उपनाणी प्रचारात होती असे दिसते. अकबराच्या वेळी द्विधातुचलनपद्धती अस्तित्वात होती. सोने व चांदी या दोन्ही धातूंची नाणी प्रचारात असून त्यांचे परस्परांशी विनिमयमूल्य ठरलेले होते.
१८३५ च्या चलनविषयक कायद्यानंतर भारतीय चलनव्यवस्थेत नवीन पर्व सुरू झाले. यानंतरचा ३५–४० वर्षांचा काळ भारतीय चलनाच्या इतिहासात अतिशय उलाढालीचा गेला. त्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे बदल घडून आले. १८४८-४९ मध्ये ऑस्ट्रेलिया व कॅलिफोर्निया येथे सोन्याच्या नवीन खाणींचा शोध लागला. त्यामुळे सरकारला चलनाविषयी विविध प्रयोग करून पहावे लागले. सरकारने सोन्याच्या चलनाला कायदेशीर चलन म्हणून मान्यता दिली नव्हती, तरी सोन्याची नाणी पाडण्याचे व खजिन्यात ती स्वीकारण्याचे सरकारने थांबविले नव्हते. लोकांनी सोन्याची नाणी वापरावीत म्हणून १८४१ साली सोन्याचे एक सॉव्हरिन नाणे = १५ रु. असा दर सरकारने ठरविला होता. या काळात सोन्याच्या जागतिक किंमतीत एकसारखे चढउतार होत होते.
भारतात १९३१ ते १९४९ या काळात स्टर्लिंग विनिमय परिमाण होते. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी रुपयाचे स्टर्लिंगमध्ये रूपांतर करण्यास मुभा होती. मात्र अंतर्गत व्यवहारात रुपयाचा सुवर्णाशी काहीही संबंध उरला नाही. १९३१ च्या वटहुकुमाप्रमाणे रुपयाचा दर एक शिलिंग सहा पेन्स असा कायम करण्यात आला होता. सप्टेंबर १९३१ ते जानेवारी १९४० या काळात भारतातून सोन्याची फार मोठ्या प्रमाणात निर्यात झाली. सु. ३६२ कोटी रुपयांचे चारशेंहून अधिक औंस वजनाचे सोने भारतातून निर्यात झाले. स्टर्लिंगच्या स्वरूपातील सोन्याची किंमत वाढल्यामुळे आणि रुपया स्टर्लिंगला जोडलेला असल्यामुळे भारतात सोन्याची किंमत वाढू लागली. २० सप्टेंबर १९३१ रोजी सोन्याचा भाव दर तोळ्यास रु. २१-३-१० होता, तो १९३२ च्या डिसेंबरमध्ये रु. ३१–१०–६ इतका झाला व १९४० च्या मे महिन्यात तो रु. ४८–८–० वर पोहोचला. या वाढत्या भावाचा फायदा घेण्यासाठी भारतातील अनेकांनी सोने विकले हे तर खरेच, पण देशात मंदीची लाट असल्याने गरीब लोकांनी घरातले किडुकमिडुक विकण्यास सुरुवात केली. इंग्लंडमध्ये सोन्याची किंमत एकसारखी वाढत होती. अशा परिस्थितीत सोन्याच्या व्यवहारांत भरमसाट नफा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. भारतातील सोने विकणारे व्यापारी कमी भावात सोने खरेदी करून ते इंग्लंडला पाठवून भरमसाट फायदा मिळवू लागले. या काळात भारताची निर्यात घटून ती आयातीपेक्षा कमी झाली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा ताळेबंद भारताला प्रतिकूल झाला. तूट भरून काढण्यासाठी सोने मोठ्या प्रमाणावर परदेशी जाऊ लागले. दरम्यान हिल्टन यंग आयोगाच्या शिफारशीनुसार १९३५ साली रिझर्व्ह बॅंकेची स्थापना झाली. चलन व पतनिर्मिती यांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बॅंकेवर टाकण्यात आली. मध्यवर्ती बॅंकेच्या स्थापनेमुळे भारतीय चलनव्यवस्थेत सुसूत्रता निर्माण झाली.
दुसऱ्या महायुद्धाला तोंड लागले आणि चलनाच्या क्षेत्रात नवे प्रश्न उभे राहिले. महायुद्ध सुरू झाल्यापासून भारतीय जनता कागदी चलनाचे रुपयाच्या नाण्यात मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन करू लागली व ही मागणी पुरविणे रिझर्व्ह बॅंकेला कठीण होऊ लागले. रिझर्व्ह बॅंकेने २५ जून १९४० रोजी वटहुकूम काढून जरूरीपेक्षा अधिक रुपयांची नाणी जवळ बाळगण्यास बंदी घातली. एक रुपयाच्या नोटा काढण्यात आल्या आणि त्यांचे चांदीच्या नाण्यांत परिवर्तन करता येणार नाही, असा हुकूम काढण्यात आला. १६० ग्रेन चांदी असलेले जुने रुपये काढून घेण्यात आले आणि त्या जागी ९० ग्रेन चांदीचे नवे रुपये व्यवहारात आले. पूर्वीपेक्षा निम्म्या वजनाची चांदी असलेली चार आणे व आठ आणे किंमतीची नवी नाणी सरकारने प्रचारात आणली. अर्ध्या आण्याची नवी निकेलची नाणी व नवा पैसा चलनात आला. हळूहळू कागदी चलनाचे रुपयाच्या नाण्यांत परिवर्तन करण्याची मागणी कमी होत गेली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात भारतात फार मोठ्या प्रमाणावर चलनवाढ झाली. युद्धोपयोगी सामानाची खरेदी व युद्धाकरिता करावा लागणारा खर्च यांमुळे कागदी नोटा फार मोठ्या प्रमाणावर छापण्यात आल्या. सप्टेंबर १९३९ मध्ये एकूण नोटा १८२·१३ कोटी रु. इतक्या किंमतीच्या होत्या. ऑक्टोबर १९४५ मध्ये त्या १,१६० कोटी रुपयांवर गेल्या. विशेषतः स्टर्लिंग रोख्याच्या आधारे ही चलनवाढ करण्यात आली होती. युद्धकाळात चलनफुगवटा आणि बॅंकनिर्मित पैशांत वाढ होत गेल्यामुळे लोकांच्या हातातील क्रयशक्ती पाचपटींनी वाढली. देशातील चलनाचा भ्रमणवेग वाढत गेला. त्या प्रमाणात उत्पादनवाढ न झाल्याने देशात भाववाढ होत राहिली. सर्वसाधारण किमतीची पातळी तिपटीने वाढली. सरकारने किंमत नियंत्रित करण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या परंतु सरकारी यंत्रणेतील दोषांमुळे त्यांची अंमलबजावणी नीट झाली नाही. नियंत्रणाचे धोरण सर्वव्यापी व योजनाबद्ध नव्हते. त्यात धरसोडीचा व अनिश्चिततेचा भाग अधिक होता. महायुद्धाच्या काळात हुंडणावळीवर अनेक निर्बंध लादण्यात आले. भारतीय चलनाला आधार म्हणून लंडनमध्ये स्टर्लिंगचा निधी राखून ठेवण्यात आला होता. महायुद्धाच्या काळात या गंगाजळीत फार मोठी भर पडली. महायुद्धाच्या प्रारंभी सु. ६४ कोटी रुपये किमतीची गंगाजळी होती ती महायुद्धाच्या शेवटी १,७३३ कोटी रुपये झाली. याची कारणे अनेक होती एक म्हणजे ब्रिटिश सरकारने भारतातील जो युद्धोपयोगी माल खरेदी केला, त्याची किंमत स्टर्लिंगमध्ये दिली. त्याचप्रमाणे भारतीयांना मिळालेले परकीय चलन सरकारने ताब्यात घेतले. भारताने या शिलकीचा उपयोग युद्धोत्तर काळात गरजेच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी केला. भारताच्या पंचवार्षिक योजनांसाठीही सुरुवातीस गंगाजळीचा उपयोग झाला. युद्धकाळात केलेल्या अवाजवी चलनवाढीमुळे भरमसाट भाववाढ झाली आणि ही भाववाढ निर्वासितांचे पुनर्वसन, संरक्षणखर्चात झालेली वाढ यांमुळे युद्धोत्तर काळातही सतत चालू राहिली. लोकांपाशी क्रयशक्ती होती, पण बाजारात वस्तूंचा तुटवडा होता. युद्धोत्तर काळातील भारतीय अंदाजपत्रके तुटीची अंदाजपत्रके होती. ही तूट भरून काढण्यासाठीही चलनवाढ अपरिहार्य झाली. तुटीच्या अर्थसंकल्पामुळे भाववाढ होतच राहिली.
पौंडाचे १९४९ मध्ये अवमूल्यन झाले. भारताचे हितसंबंध स्टर्लिंग देशांशी निगडित असल्याने भारतालाही रुपयाचे अवमूल्यन करणे भाग पडले. ब्रिटनने १८ सप्टेंबर १९४९ रोजी पौंडाचे ३०·५ टक्क्यांनी अवमूल्यन केले. दोन दिवसांनी भारताने रुपयाचे तेवढ्याच प्रमाणात अवमूल्यन केले. त्यामुळे रुपया व स्टर्लिंग यांमधील विनिमयदर कायम राहिला. या अवमूल्यनाचा भारताला फारसा फायदा झाला नाही. त्यामुळे रुपयाचे पुनर्मूल्यन करण्याची मागणी अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी केली होती. पंचवार्षिक योजनांच्या काळात चलनफुगवटा व भाववाढीचे दुष्टचक्र चालूच राहिले. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात आंतरराष्ट्रीय व्यापार भारताला प्रतिकूल झाला. परदेशी चलनाच्या टंचाईमुळे मोठी बिकट परिस्थिती निर्माण झाली. १९६२ मधील चीनच्या आक्रमणामुळे अनुत्पादक संरक्षणखर्च वाढला आणि १९६५ व १९७१ मध्ये झालेल्या भारत-पाक युद्धामुळे किंमतींवरील दबाव पूर्वीपेक्षा अधिक वाढला.
रुपयाचे जून १९६८ मध्ये ३६·५ टक्क्यांनी पुन्हा अवमूल्यन करण्यात आले. शंभर रुपयांची किंमत १८·६६ ग्रॅम सोने होती. ती अवमूल्यनामुळे ११·८५ ग्रॅम झाली. सोन्याच्या स्वरूपातील रुपयाची बाह्य किंमत ३६·५ टक्क्यांनी कमी झालेली असली, तरी डॉलर आणि पौंड या चलनांच्या हिशेबात रुपयाचे ५७ टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले. अवमूल्यनापूर्वी डॉलरसाठी ४·७६ रु. व पौंडासाठी १३·३३ रु. द्यावे लागत. अवमूल्यनानंतर डॉलरला ७·५० रु. व पौंडाला २१ रु. असे प्रमाण झाले.
भारताने १ एप्रिल १९५७ पासून दशांश पद्धतीच्या नाण्यांच्या उपयोग करण्यास सुरुवात केली व त्यानुसार रुपयाचे शंभर हिस्से पाडण्यात आले. हिशेबासाठी आणि देण्याघेण्यांच्या व्यवहारांसाठी दशमानपद्धती फार सोयीची आहे.
भारताने १ मार्च १९४७ रोजी आंतरराष्ट्रीय चलन निधीचे सदस्यत्व स्विकारले. निधीच्या सदस्य राष्ट्रांना आपल्या चलनाची किंमत सोन्याच्या स्वरूपात जाहीर करावी लागत असल्यामुळे भारताने रुपयाचे मूल्य १ रुपया = ०·२६८६०१ ग्रॅम शुद्ध सोने असे ठरविले. १९४९ च्या अवमूल्यनानंतर रुपयाचे मूल्य ०·१८६६२१ ग्रॅम सोने असे ठरविण्यात आले. १९६६ च्या अवमूल्यनानंतर हे मूल्य ०·११८५ ग्रॅम झाले. रुपयाचे सोन्याच्या स्वरूपातील बाह्य मूल्य या पातळीवर ठेवण्याची कायदेशीर जबाबदारी रिझर्व्ह बॅंकेवर आहे. या पद्धतीस ‘सुवर्णसमानता परिमाण’ म्हटले जाते. रुपयाचे स्टर्लिंगमधील मूल्य ठरविलेले आहे. रुपयाचे सोन्यात ठरविलेले मूल्य मुख्यतः अन्य देशांतील देण्याघेण्यांचे व्यवहार पूर्ण करताना विचारात घ्यावे लागते.
आंतरराष्ट्रीय चलन निधी स्थापन होण्यापूर्वी परदेशी देण्याघेण्यांचे व्यवहार सोने किंवा डॉलर-पौंड या आंतरराष्ट्रीय बाजारात सर्वग्राह्य असलेल्या चलनांत चालत असत. गेल्या काही वर्षांत सुवर्णाला व आंतरराष्ट्रीय चलनाला असलेली मागणी कितीतरी वाढली आहे. मात्र त्यामानाने त्यांचा पुरवठा वाढलेला नाही. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय देण्याघेण्यांच्या व्यवहारांत अडचणी निर्माण झाल्या. त्यांवर उपाय म्हणून निधीने ‘विशेष आहरण अधिकार’ प्रचारात आणले आहेत. निधीने निर्माण केलेले हे चलन एका अर्थाने कागदी सोनेच होय. प्रत्येक सदस्य राष्ट्राला निधीतील आपल्या वाट्यानुसार कागदी सोने मिळते. त्यांपैकी ७० टक्के भाग निधीला परत द्यावा लागत नाही. भारताच्या वाट्याला या चलनाचा ३·५ टक्के भाग आला असून त्याचा उपयोग आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांत करता येतो.
चलनविषयक नीती : आर्थिक व्यवहारांना योग्य ती दिशा देण्याच्या दृष्टीने देशातील मध्यवर्ती बॅंक चलन व पत यांचा आकार आणि उपलब्धता यांवर नियंत्रण घालण्यासाठी ज्या उपाययोजना करते, त्यांस ‘चलनविषयक नीती’ असे म्हणतात. उद्दिष्टे समान असली तरी चलनविषयक नीती ‘राजकोषीय नीती’पेक्षा निराळी असते. करयोजना, सार्वजनिक कामावरील खर्च, सार्वजनिक कर्ज यांवर राजकोषीय नीती भर देते. विसाव्या शतकात सरकारी आयव्ययाची व्याप्ती वाढल्यामुळे राजकोषीय नीतीस अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. चलनविषयक नीती चलनफुगवट्यास आळा घालण्याच्या दृष्टीने परिणामकारक ठरते, तर राजकोषीय नीती चलनघट रोधण्यास उपकारक ठरते. या दोन्ही प्रकारच्या नीतींची सांगड कशी घालावी, हा महत्त्वाचा प्रश्न असतो.
चलनविषयक नीती अंमलात आणावयाची दोन प्रमुख साधने म्हणजे संख्यात्मक आणि गुणात्मक पतनियंत्रण योजना. बॅंक-दरात फेरफार करून, खुल्या बाजारात रोख्यांची खरेदी-विक्री करून आणि सभासद बॅंकांना मध्यवर्ती बॅंकेत जी ठेव ठेवावी लागते, तिचे प्रमाण बदलते ठेवून मध्यवर्ती बॅंकेला पतनिर्मितीवर सर्वसाधारण नियंत्रणे लादता येतात. या प्रकारच्या नियंत्रणांद्वारे पतनिर्मिती कोणत्या फायद्यांसाठी आणि समाजातील कोणत्या घटकांसाठी होते, याचा विचार न करता पतीचा आकार व उपलब्धता यांवर निर्बंध घातले जातात. १९२० पर्यंत बॅंक दर या कामी परिणामकारक समजला जात असे. त्यानंतर खुल्या बाजारातील रोख्यांच्या खरेदीविक्रीस अधिक महत्त्व मिळाले. विशिष्ट उपयोगांसाठी कर्ज देण्याबाबत जी नियंत्रणे लादण्यात येतात, ती सर्वसाधारण नियंत्रणांपेक्षा वेगळी असतात. शेअरबाजारातील सट्ट्याच्या व्यवहारांसाठी, अत्यावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यासाठी वा अनुत्पादक उपयोगांसाठी बॅंकांनी पतनिर्मिती करू नये, यांवर या नियंत्रणांचा कटाक्ष असतो. हुंडणावळीचा दर कायम राखणे, अंतर्गत किमतींची पातळी स्थिर ठेवणे आणि उत्पादन व रोजगार यांतील चढउतार नाहीसे करणे, ही चलननीतीची महत्त्वाची उद्दिष्टे मानली गेली आहेत. १९३१ पर्यंत हुंडणावळीचा दर स्थिर ठेवणे हे चलननीतीचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे धोरण सर्वमान्य होते. १८७० ते १९१४ व १९२५ ते १९३१ या काळात सुवर्णमान अस्तित्वात असल्याने सुवर्णमानावर अधिष्ठित असलेल्या सर्व चलनांचा परस्परांतील विनिमयदर निश्चित करणे शक्य होते. हुंडणावळीच्या दरात स्थैर्य रहावे या दृष्टीने चलनविषयक नीती राबविली, म्हणजे राष्ट्राराष्ट्रांतील सहकार्य वाढीस लागते व जागतिक व्यापार सुरळीतपणे चालू राहतो. अशा प्रकारचे धोरण परदेशी व्यापारावर मोठ्या प्रमाणात विसंबून असणाऱ्या ग्रेट ब्रिटनसारख्या देशाला उपकारक ठरते. तथापि अंतर्गत किंमतींत जे एक सारखे चढउतार होतात, ते कमी करण्यासाठी अशी चलनविषयक नीती कोणतीही उपाययोजना करीत नाही. चलनाची अंतर्गत किंमत व देशातील किमतींची पातळी स्थिर ठेवण्यासाठी चलनविषयक नीतीचा उपयोग व्हावा असा विचार यामुळे पुढे आला. १९३१ मध्ये सुवर्णमान नामशेष झाले आणि अंतर्गत किंमतींची पातळी स्थिर ठेवणे किती जरुरीचे आहे, हे मंदीच्या काळात प्रकर्षाने दिसून आले. पैशाच्या मूल्यात मोठ्या प्रमाणावर चढउतार होत राहिले, तर समाजाच्या निरनिराळ्या घटकांना आणि घटकसंस्थांना कमीअधिक प्रमाणात फायदे-तोटे होत राहतात व आर्थिक स्थैर्य नष्ट होते. त्यामुळे किमती स्थिर राखण्याचे धोरण चलनविषयक नीतीने अवलंबावे, असे मत मांडण्यात येऊ लागले.
किमतींची पातळी स्थिर राखणे हे उद्दिष्ट सोपे आणि सहजसाध्य वाटत असले, तरी ते व्यवहारात आणण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होतात. चलनविषयक नीती राष्ट्राच्या समग्र आर्थिक धोरणांना पूरक आणि पोषक असली पाहिजे ही नीती स्वतंत्र नसून राष्ट्राच्या आर्थिक धोरणाचा एक भाग आहे, हा विचार त्यानंतर पुढे आला. तेजीमंदीचक्राचे दुष्परिणाम कमी होतील आणि उत्पादनाची पातळी एकसारखी वाढती राहील, या दृष्टीने चलनविषयक नीतीचा उपयोग व्हावा सारांश, आर्थिक स्थैर्यावर अधिकात अधिक भर देण्यात यावा हे मत आग्रहाने मांडले गेले. केन्सने उत्पादक घटकांची बेकारी नष्ट करून उत्पादन वाढविण्यासाठी व पूर्ण रोजगार प्रस्थापित करण्यासाठी कृत्रिम चलनवाढ इष्ट असल्याचे सांगितले.
चलनविषयक नीतीची उद्दिष्टे अनेक असली आणि निरनिराळ्या वेळी विशिष्ट उद्दिष्टांवर कमीअधिक भर देण्यात आला असला, तरी आज आर्थिक स्थैर्य आणि आर्थिक प्रगती हे उद्दिष्ट सर्वमान्य झाल्याचे दिसते. अविकसित देशांची आर्थिक प्रगती घडवून आणण्यासाठी राष्ट्रांतील साधनसामग्रीचा जास्तीत जास्त चांगला उपयोग व्हावा, यासाठी योग्य चलनविषयक नीतीचा अवलंब केला पाहिजे यावर अर्थशास्त्रज्ञ भर देतात.
चलनविषयक नीती यशस्वी करण्यासाठी विशिष्ट परिस्थितीची आवश्यकता असते. एक तर मध्यवर्ती बॅंकेला सर्व प्रकारच्या पतनिर्मितीवर नियंत्रण ठेवता आले पाहिजे. बॅंकांव्यतिरिक्त देशात पतनिर्मिती करणाऱ्या विमा कंपन्या, विश्वस्त संस्था, भांडवलगुंतवणूक संस्था यांसारख्या ज्या संस्था असतात, त्यांवर मध्यवर्ती बॅंकेचे नियंत्रण असल्याशिवाय पतनियंत्रणाच्या उपाययोजना परिणामकारक होत नाहीत. विशिष्ट कारणांसाठीच बॅंकांनी कर्ज द्यावे असा जेव्हा मध्यवर्ती बॅंक आदेश देते, तेव्हा त्याची काळजीपूर्वक अंमलबजावणी होते की नाही हे पहावे लागते. त्याचप्रमाणे व्यापारी, उद्योगपती यांनी मध्यवर्ती बॅंकेला आवश्यक सहकार्य दिले पाहिजे. राष्ट्राचे आर्थिक धोरण मध्यवर्ती बॅंकेच्या कार्याला पूरक होईल, असे असले पाहिजे, तरच चलनविषयक नीती उद्दिष्टे गाठू शकते.
तटस्थ पैशाचे हे धोरण व्यवहारात आचरण्यास अतिशय अवघड आहे आणि स्वतः हायेकला ते मान्य आहे. किंमती, उत्पादन खर्च व रोजगार यांत जे बदल होतात, ते केवळ चलनविस्तार वा चलनसंकोच यामुळे घडून येत नाहीत. अनेक घटकांचा समन्वय साधल्याशिवाय या गुंतागुंतीच्या समस्यांचे विश्लेषण करता येत नाही. पैसा तटस्थ केला, चलनाचा परिणामकारक पुरवठा कायम ठेवला, म्हणजे किमती स्थिर राहतील, असे आज कोणी मानत नाही.
रिझर्व्ह बॅंकेचे कार्य : पतचलननिर्मितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेला आहेत. पतनिर्मितीवर संख्यात्मक निर्बंध लादण्याच्या दृष्टीने व्याजाच्या दरात फेरफार करणे रोख्यांची खरेदी-विक्री करणे व बॅंकांनी ठेवावयाच्या राखीव निधीचे प्रमाण बदलणे या तीनही साधनांचा उपयोग रिझर्व्ह बॅंकेने वेळोवेळी केलेला दिसतो त्याचप्रमाणे गुणात्मक निर्बंधांचा योग्यवेळी परिणामकारक उपयोग करण्याच्या दृष्टीने तिने पावले उचललेली दिसतात.
रिझर्व्ह बॅंकेने १९३५ च्या नोव्हेंबरमध्ये व्याजाचा दर ३·५ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांवर आणला व १९३५–५१ या काळात सुलभ द्रव्यपुरवठा योजना स्वीकारून व्याजाचा दर ३% स्थिर ठेवला. १९५१ मध्ये व्याजाचा दर पुन्हा ३·५ टक्क्यांवर नेण्यात आला. १९५६-५७ मध्ये किंमती वाढत गेल्यामुळे चलनवाढीस आळा घालण्यासाठी १९५७ च्या मे महिन्यात व्याजाचा दर ४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला. भाववाढ रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजाचा दर जानेवारी १९६३ मध्ये ४·५%, सप्टेंबर १९६४ मध्ये ५% आणि फेब्रुवारी १९६५ मध्ये ६% केला. भांडवलउभारणीस उत्तेजन मिळावे आणि अर्थकारणास गती प्राप्त व्हावी, म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने मार्च १९६८ मध्ये व्याजाचा दर ६ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत उतरविला पण पुन्हा बॅंकेने ‘महाग पैसा’ धोरणाचा पाठपुरावा केला आणि व्याजाचा दर जानेवारी १९७१ मध्ये पुन्हा ६ टक्क्यांवर नेला. व्याजाच्या दरांत फेरबदल करून चलनविषयक नीती कार्यवाहीत आणण्याचे कार्य रिझर्व्ह बॅंकेने प्रथमपासून मोठ्या सावधगिरीने केले आहे, असे म्हटले पाहिजे.
दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेच्या खुल्या बाजारातील व्यवहारांचे प्रमाण मर्यादित होते. युद्धोत्तर काळात पतचलनाच्या विस्ताराकरिता आणि बॅंकांजवळील घटलेले रोकडीचे प्रमाण वाढविण्याकरिता रिझर्व्ह बॅंक रोख्यांची खरेदी करीत होती. १९४८–५१ या काळात बॅंकेने २०० कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीचे रोखे खरेदी केले. कोरियातील युद्धामुळे खूपच तेजीचे वातावरण निर्माण झाले होते, तेव्हा रिझर्व्ह बॅंकेने रोखेविक्रीचे धोरण अवलंबिले. १९५१–५६ या काळात ५० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री करण्यात आली.
सभासद बॅंकांजवळील राखीव निधीचे प्रमाण बदलून पतनिर्मितीवर नियंत्रण ठेवण्याचे साधन रिझर्व्ह बॅंक १९५६ पासून मोठ्या उत्साहाने वापरीत असल्याचे दिसते. रिझर्व्ह बॅंक कायद्यातील तरतुदीनुसार बॅंकांना मुदत ठेवींच्या २% आणि चालू ठेवींच्या ५% इतकी रक्कम रिझर्व्ह बॅंकेत ठेवावी लागत होती. १९५६ मध्ये रिझर्व्ह बॅंक कायद्यात दुरुस्ती झाली. तीनुसार मुदत ठेवींच्या बाबतीत ८ व चालू ठेवींच्या बाबतीत २० पर्यंत ही टक्केवारी वाढविण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेला देण्यात आले. त्याचप्रमाणे विशिष्ट तारखेनंतर जी जादा रक्कम बॅंकांत ठेवींच्या स्वरूपात जमा होईल, तीमधील १०० टक्क्यांपर्यंत कितीही रक्कम रिझर्व्ह बॅंक आपल्याकडे ठेव म्हणून ठेवू शकेल, असाही अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेला देण्यात आला. १९५६ सालच्या कायद्याने रिझर्व्ह बॅंकेला जे नवे अधिकार मिळाले, त्यांचा वापर मार्च १९६० मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने केला. नेहमीच्या ठेवींव्यतिरिक्त ११ मार्च १९६० नंतर बॅंकांच्या ठेवींत जी वाढ होईल, त्या वाढीच्या २५% रक्कम त्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेत ठेवली पाहिजे, असा हुकूम रिझर्व्ह बॅंकेने काढला. ५ मे रोजी आणखी एक हुकूम काढून २५ टक्क्यांची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली. बॅंकांनी एकूण ठेवींच्या ३% रक्कम रिझर्व्ह बॅंकेजवळ ठेवण्याचा व हे प्रमाण ३ वरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेला देण्याची तरतूद करणारी दुरुस्ती १९६२ मध्ये रिझर्व्ह बॅंक कायद्यात करण्यात आली.
विकसनशील देशांत संख्यात्मक पतनियंत्रणापेक्षा गुणात्मक नियंत्रणे अधिक प्रभावी ठरतात.विकासात्मक योजनांत ज्या उद्योगधंद्यांना अग्रक्रम दिला आहे त्या उद्योगांची पैशाची गरज भागावी, बॅंकनिर्मित पत सट्टेबाजीसाठी, अत्यावश्यक वस्तूंची कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्यासाठी किंवा अनुत्पादक कारणांसाठी वापरली जाऊ नये याची काळजी घ्यावी लागते. गुणात्मक नियंत्रणांमुळे ही उद्दिष्टे चांगल्या प्रकारे साध्य होतात. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सर्वच राष्ट्रांत गुणात्मक नियंत्रणांवर अधिक भर देण्यात येऊ लागला. १९४८ च्या वटहुकुमान्वये व १९४९ च्या कायद्याप्रमाणे गुणात्मक नियंत्रणांचा वापर करण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेला मिळाला होता पण त्याचा उपयोग बॅंकेने १९५६ मध्ये प्रथम केला असे दिसते. सतत भाववाढ होत असताना अनेक व्यापारी अन्नधान्याचे साठे करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करीत होते. त्यांस आवर घालण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने १९५६ च्या मे महिन्यात अन्नधान्य, साखर, डाळी आदी वस्तूंच्या तारणावर कर्जे देण्यावर निर्बंध घातले. १९६० च्या मार्चमध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने ५,००० रुपयांहून अधिक किमतीच्या भागांवर कर्जे देताना भाग किमतीच्या पन्नास टक्क्यांहून अधिक कर्ज देऊ नये व बदला व्यवहारांसाठी कर्जे उपलब्ध करू नयेत, असा आदेश बॅंकांना दिला. अशा तऱ्हेची नियंत्रणे रिझर्व्ह बॅंकेने वेळोवेळी व नियमितपणे घातलेली दिसतात.
गेल्या वीस वर्षांच्या काळात रिझर्व्ह बॅंकेने चलनविषयक नीतीच्या बाबतीत नियंत्रणात्मक चलनवाढ हे धोरण स्वीकारलेले दिसते. भारतासारख्या देशात अशा धोरणाची नितांत गरज आहे. देशाच्या उत्पादक साधनसामग्रीचा शीघ्रतेने उपयोग करण्यासाठी प्रचंड प्रमाणावर चलन आणि पतनिर्मितीची जरुरी असते. परंतु त्याच वेळी जादा पतनिर्मितीचा किमतींवर दबाव पडणार नाही व भरमसाट भाववाढीमुळे आर्थिक विकासाची मूळ उद्दिष्टेच कोसळून पडणार नाहीत, यांबाबत काळजी घेणे आवश्यक असते. १९६५ च्या नोव्हेंबरमध्ये पतनिर्मितीवरील बंधने सैल करण्याचे धोरण रिझर्व्ह बॅंकेने आखले आणि ते धोरण आजही चालू आहे. अन्नधान्याचा तुटवडा, परदेशी हुंडणावळ उपलब्ध होण्याच्या बाबतींत उद्‌भवणाऱ्या अडचणी, निर्यातवाढीची व संरक्षण साहित्य उत्पादन करण्याची गरज या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेने संरक्षण, निर्यात व अन्नधान्य या क्षेत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पतनिर्मिती करून देण्याचे आणि कमी महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी पतनिर्मिती महागडी करण्याचे धोरण अंगीकारले. १९७४ पर्यंत भारतात भरमसाट भाववाढ झाली, ती आटोक्यात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने अन्न उपायांबरोबर पतनियंत्रणाचाही अवलंब केला.
भारतातील नाणेबाजार हा असावा तितका सुसंघटित नाही. रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिकारक्षेत्राखाली न येणारे असंख्य खाजगी सावकार, पेढ्या यांचा नाणेबाजारातील व्यवहारांवर अप्रत्यक्षपणे परिणाम होत असतो. सुसंघटित क्षेत्रावर निर्बंध लादणे रिझर्व्ह बॅंकेला शक्य असते तथापि त्याबाहेरील असंघटित मोठे क्षेत्र पतनिर्मिती करीत राहते. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेच्या चलनविषयक नीतीस मर्यादित यश लाभते. असे असले, तरी रिझर्व्ह बॅंक महाग पैशाचे धोरण डोळ्यात तेल घालून अंमलात आणते. किमती काबूत ठेवण्याच्या दृष्टीने व विकासात्मक कार्यक्रमांना चालना देण्याच्या दृष्टीने हे धोरण काही प्रमाणात परिणामकारक ठरले आहे, यात शंका नाही.
संदर्भ : 1. Myrdal, Gunnar, An International Economy, London, 1959.
2. Patinkin, Don, Money, Interest and Prices : An Integration of Monetary and Value Theory, New York, 1965.
3. Scammell, W. M. International Monetary Policy, London, 1962.
4. Yeager, L. B. In Search of Monetary Constitution, Cambridge, 1962
५. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया : कार्ये व व्यवहार, मुंबई, १९६२.
“