व्यापारविषयक नीति : देशाचा आर्थिक विकास साधण्याच्या दृष्टीने ठरविण्यात येणारी द्रव्यविषयक (मॉनिटरी) आणि राजकोषीय (फिस्कल) धोरणे. विकसनशील देशांना आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून अधिक लाभ, भांडवलनिर्मितीमध्ये व परिणामी औद्योगिकीकरणात वाढ, आंतरराष्ट्रीय ताळेबंदात समतोल आणि यांच्या परिणामी देशाच्या आर्थिक विकासाला मिळणारी चालना या दृष्टिकोनातून व्यापारनीतीचा अवलंब केला जातो. आयात-निर्यात, परदेशी उद्योगांबरोबरचे सहकार्य, परदेशी भांडवल व आंतरराष्ट्रीय ताळेबंदविषयक समस्या ह्यांच्याशी देशाचे व्यापारविषयक धोरण निगडित असते. विकसनशील देशांना विदेशी व्यापारातून होणारा फायदा इतर देशांबरोबरच्या व्यापारशर्तीवर अवलंबून असतो. व्यापारशर्ती अनुकूल असतील, तर अविकसित देशांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडते. जकातीची (टॅरिफ) आकारणी करून जर आयात कमी केली व निर्यात वाढविली, तर देशाच्या व्यापारशर्तीमध्ये सुधारणा होऊन आर्थिक विकासाला गती मिळते. अंतर्गत बचतीमुळे गुंतवणूक वाढून भांडवलनिर्मितीही शक्य होते. उपभोग्य वस्तूंची आयात नियंत्रित करून बचतीचे प्रमाण वाढविले जाते व ती रक्कम भांडवली वस्तूंच्या आयातीसाठी वापरली जाते. विकसनशील देशांच्या ताळेबंदात असमतोल निर्माण होऊ नये, अशा रीतीने व्यापारनीती ठरविली जाते. ग्राहकोपयोगी वस्तूंची निर्मिती देशातून करून त्यांच्या आयातीत घट व निर्यातीमध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीने ठरविलेल्या धोरणामुळे परदेशी व्यापाराचा ताळेबंद अनुकूल होण्यास मदत होते.

एखाद्या देशाने आपल्या विदेशी व्यापाराच्या बाबतीत कोणते धोरण अवलंबावे, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एखाद्या वस्तूच्या उत्पादनाच्या बाबतीत एखाद्या देशाला इतकी अनुकूलता असते, की त्यामुळे दुसऱ्या देशाने ती उत्पादन करण्यापेक्षा आयात करणे लाभदायक ठरते. श्रमविभागणी व विशेषीकरण यांपासून उदभवणारे आंतरराष्ट्रीय लाभ विदेशी व्यापारामुळे व्यापार करणार्या  देशांना पूर्णपणे मिळू शकतात. ⇨ ॲडम स्मिथ व ⇨ डेव्हिड रिकार्डो या सनातनपंथीय अर्थशास्त्रज्ञांनी खुल्या व्यापाराचे धोरण पुरस्कृत केले, तर आधुनिक अर्थतज्ज्ञांनी तसेच राजनीतिज्ञांनी संरक्षित व्यापारनीतीची शिफारस केली. देशातील वस्तू व आयात वस्तू यांच्यात कोणताही भेद न करता, आयात वस्तूंवर कराचे कोणतेही ओझे न लावता अथवा देशातील वस्तूंना कसलीही सवलत न देता अमलात आणलेले व्यापाराचे धोरण म्हणजे ⇨ खुला व्यापार (फ्री ट्रेड) होय. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात बहुतेक सर्व देशांनी खुल्या व्यापारनीतीचा त्याग करून विदेशी व्यापारविषयक धोरण म्हणून संरक्षित व्यापाराचे धोरण स्वीकारले. परदेशी वस्तूंच्या आयातीवर भारी जकातकर बसवून किंवा देशातील उद्योगांना मदत व सवलती देऊन प्रोत्साहन देणारी व्यापारनीती म्हणजे संरक्षित व्यापारधोरण (प्रोटेक्शन पॉलिसी) होय. [→ व्यापार संरक्षण].

पहा : औद्योगिक धोरण, भारतातील औद्योगिकीकरण निर्यात आयात बँक बाजारपेठ भारत (व्यापार : परदेशी व अंतर्गत) व्यापार, भारताचा (अंतर्गत, परदेशी).

संदर्भ : 1. Dhar, P. K. Indian Economy, New Delhi, 1996.

            2. Mathew, M. J. Business Environment, Jaipur, 1996.            3. Mishra, S. K. Puri, V. K. Indian Economy, Bombay, 1999.

चौधरी, जयवंत

Close Menu
Skip to content