रोधाधिकार (व्हेटो) : व्हेटो हा मूळ लॅटिन शब्द असून त्याचा अर्थ ‘प्रतिबंध करणे’ असा आहे. एखाद्या निर्णयास प्रतिवंध करण्याचा अधिकार म्हणजे रोधाधिकार होय. ग्रेट ब्रिटनमध्ये राजा-राणी, भारत-फ्रान्स या देशांत राष्ट्रपती वा राष्ट्राध्यक्ष ह्यांसारख्या संविधानात्मक राष्ट्रप्रमुखांच्या संमती नाकारण्याच्या अधिकारास सामान्यतः रोधाकिरा म्हणतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत पाच कायम सभासद राष्ट्रे (अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, रशिया, चीन, ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स) आहेत. त्या प्रत्येकास हा खास अधिकार या संघटनेच्या सनदेने दिलेला आहे. विशिष्ट हितसंबंधांना बाधक असलेल्या शासनसंस्थेतील संबंधित विभागांवर अधिकार-अतिक्रमण करणाऱ्या संविधानविरोधी चुकीच्या किंवा घाईत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी थोपवून धरण्याचे कार्य रोधाधिकार वापरून करते येते. सत्ताविभाजनाच्या सिद्धांतावर आधारलेल्या राज्यव्यवस्थेत रोधाधिकाराची योजना आवश्यक ठरते. संघराज्यात्मक शासन प्रकारातही अशी रोधव्यवस्था अपरिहार्य ठरते.
रोधाधिकाराची संकल्पना प्रथम ग्रेट ब्रिटनमध्ये वैधानिक प्रक्रियेच्या संदर्भात उगम पावली. संसदेने संमत केलेल्या विधेयकांना पूर्ण रोधाधिकार वापरून रद्दबातल ठरविण्याचा निरंकुश अधिकार इंग्‍लंडच्या राजा/राणी यांना होता. ट्यूडर व स्ट्यूअर्ट घराण्यांतील सत्ताधाऱ्यांनी हा अधिकार वापरला. पुढे मंत्रिमंडळाच्या विकासाबरोबर ह्या अधिकाराचा संकोच होत गेला आणि सांप्रत तो तत्त्वतः अवशिष्ट असला, तरी त्याचा वापर १७०८ नंतर व्यवहारात झालेला दिसत नाही. अंकित राष्ट्रे किंवा वसाहतींत गव्हर्नर जनरल, गव्हर्नर किंवा तत्सम प्रतिनिधीमार्फत राजा त्याचा पूर्वी वापर करीत असे. पोलंडमध्ये १७९१ पर्यंत संसदेच्या (डायट) प्रत्येक सभासदास रोधाधिकार वापरण्याचा हक्क होता. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांच्या घटनेतील कलम एक, अनुच्छेद सात याद्वारे राष्ट्राध्यक्षाला काँग्रेसने संमत केलेले कोणतेही विधेयक फेटाळण्याचा हक्क (रोधाधिकार) दिला आहे परंतु घटना दुरुस्तीच्या प्रस्तावांच्या संदर्भात हा हक्क लागू नाही. तसेच एखादे विधेयक राष्ट्राध्यक्षांनी फेटाळल्यानंतर काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांनी दोन-तृतीयांश मताधिक्याने ते पुन्हा मंजूर केल्यास, त्यास राष्ट्राध्यक्षांची संमती क्रमप्राप्त ठरते. तसेच एखादे विधायक दहा दिवसांत राष्ट्राध्यक्षांकडून कोणतीही कृती न होता पडून राहिले, तर त्याचे रूपांतर विधिनियमात होते मात्र त्यावेळी काँग्रेसचे अधिवेशन चालू असले पाहिजे. त्याअगोदर समाप्त झाल्यास ते रद्दबातल ठरते. यास राष्ट्राध्यक्षांचा ‘पॉकेट-व्हेटो’ ही संज्ञा वापरतात. असा हक्क राज्यांचे गव्हर्नर आणि महापौर यांना दिला आहे पण प्रत्यक्षात रोधाधिकार प्रसंगोपात्तच वापरलेला आढळतो.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात गव्हर्नर जनरल आणि इलाख्यांचे गव्हर्नर यांनाही हक्क होता व १९३५ च्या घटना कायद्यातही तो अबाधित राहिला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष, भारताचे राष्ट्रपती व फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष यांना असलेला रोधाधिकाराचा हक्क हा कमीअधिक प्रमाणात निलंबी रोधाधिकाराचे उदाहरण होय. न्यायालयीन रोधाधिकार असाही एक प्रकार चर्चिला जातो परंतु अवैध, शक्तिबाह्य व संविधानविरोधी कायद्यांना असे ठरविण्याच्या न्यायालयाच्या अधिकारास ⇨न्यायिक पुनर्विलोकन म्हणणे अधिक सार्थ ठरेल.
भारतीय संविधानान्वये राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना प्राप्त झालेले रोधाधिकार सापेक्ष असून ते सीमित आहेत कारण भारतामध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर घटनात्मकरीत्या बंधनकारक असल्याने त्यांच्या रोधाधिकांराचा प्रश्न सहसा उद्‌भवत नाही तथापि काही घटनातज्ञ असे मत प्रतिपादन करतात, की राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना असलेले रोधाधिकार मूलभूत व खरोखरीचे असल्याने, मनात आणल्यास ते नामधारी प्रमुख राहाणार नाहीत.
रोधाधिकाराची चर्चा प्रामुख्याने संयुक्त राष्ट्रे या संघटनेच्या संदर्भात केली जाते. तिच्या सुरक्षा समितीच्या एकूण पंधरा सभासद राष्ट्रांपैकी पाच कायम सभासद राष्ट्रांना रोधाधिकाराचा हक्क दिल्याचे सनदेच्या कलम सत्तावीसमध्ये नमूद केले आहे. त्यानुसार कोणत्याही प्रश्नावरील निर्णय घेण्यास पाचही कायम सभासद आणि इतर कोणतेही चार सभासद अशा किमान नऊ सभासदांचा होकार आवश्यक असतो. कायम सभासदांपैकी केवळ एका राष्ट्राने होकारार्थी मतप्रदर्शनास नकार दिला, की त्याने रोधाधिकाराचा वापर केला, असा अर्थ होतो. रोधाधिकार मुख्यतः महत्‍वाच्या प्रश्नांवरील (सब्‌स्टॅन्टिव्ह) निर्णय घेण्यासाठी पुढील बाबींच्या संदर्भात वापरला जातो : (१) संयुक्त राष्ट्रांनी नवीन सभासद करणे. (२) सनदेत दुरुस्ती करणे. (३) सुरक्षा समितीच्या कायम सभासदाची हकालपट्टी करणे. (४) आपसांतील वाद शांततेने मिटविण्याची पद्धती सुचविणे. (५) एखादा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांतर्फे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे नेणे किंवा त्यावर त्या न्यायालयाचे मत अजमाविणे. (६) एखाद्या राष्ट्राची कृती आक्रमक आहे किंवा नाही, ते ठरविणे. (७) आक्रमक राष्ट्राविरुद्ध लष्करी कार्यवाही करणे. (८) शस्त्रनियंत्रणाच्या योजना सम्मत करणे.
कामकाज पद्धतीच्या प्रशासकीय स्वरूपाच्या तांत्रिक बाबींना रोधाधिकार लागू होत नाही पण अनेक वेळा ही बाब तांत्रिक की राजकीय याबद्दल वाद होतो आणि ती ठरविण्याचा निकष संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेमध्ये नसल्याने त्याबाबत संदिग्धता राहते आणि या बाबींचा निर्णय रोधाधिकार तरतुदीनुसारच लागतो. यास ‘डबल व्हेटो’ म्हणतात. सनदेच्या कलम २८ ते ३२ मध्ये सुरक्षा समितीच्या कामाचे नियम दिले आहेत. या बाबींना (उदा., बैठकीची वेळ, उपसमित्यांची निवड, अध्यक्षाची निवड इ.) रोधाधिकार लागू करू नये, असा संकेत पाळला जातो. याचा अतिरिक्त वापर टाळावा म्हणून कामकाज पद्धतिविषयक प्रश्नांची एक सर्वसंमत यादी तयार केलेली आहे. या संदर्भात सॅन फ्रॅन्सिस्को परिषदेतील चार बड्या सत्तांचे निवेदन बोलते आहे.
सनदेच्या सहाव्या प्रकरणात शांततापूर्ण तडजोडीच्या तरतुदींना रोधाधिकार गैरलागू असल्याचे म्हटले आहे. तसेच एखादे कायम सभासद राष्ट्र तटस्थ किंवा गैरहजर राहिले. तर ते रोधाधिकाराचे मत समजू नये, असे संकेत रूढ आहे. मात्र तत्संबंधी सनदेत काही तरतूद नाही. सोव्हिएट रोशियाची भूमिका मात्र गैरहजेरी म्हणजे रोधाधिकार अशी आहे. १९५० च्या कोरियन युद्धाच्या प्रसंगी ही मतभिन्नता तीव्र स्वरूपात व्यक्त झाली. रोधाधिकार अनेक प्रसंगी वापरला गेला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षितता आणि शांतता प्रस्थापित करण्यात सुरक्षा समिती बव्हंशी निष्क्रिय ठरली आहे. परिणामतः ही जबाबदारी आमसभेवर सोपवावी, असा सभासद राष्ट्रांचा सामान्यतः कल होऊ पहात आहे.
संदर्भ : 1. Chen, S. S. T. The Theory and Practice of International Organization, Dubuque (Iowa), 1979.
2. Finer, Herman, The Major Governments of Modern Europe, London, 1960.
3. Harris, C. W. Resolving the Legislative Veto, Washington, 1979.
4. Marulli, L. Documentation of United Nations’ Systems, London 1979.
5. Zink, Harold, Modern Governments, New York, 1958.
तवले, सु. न.
“