युद्ध कैदी : युद्धयमान राष्ट्रांनी एकमेकांचे पकडलेले सैनिक म्हणजे युद्धकैदी. आधुनिक काळात युद्धकैद्यांना आंतरराष्ट्रीय न्याय व संकेत यांच्या तरतुदीनुसार वागणूक देणे अपेक्षित असते तसेच त्यांना संरक्षित व्यक्तींचा दर्जा देण्यात येतो.
बारा ऑगस्ट १९४९ चा जिनीव्हा युद्धकैदीसंबंधित वागणूक नियम [⟶ जिनीव्हा युद्धसंकेत] बहुतांश राष्ट्रांनी संमत केला असून तोच आता पायाभूत मानला जातो. १९०७ सालचा जिनीव्हा संकेतही पाळला जातो.
वरील संकेताप्रमाणे युद्धकैद्यांचे प्रकार पुढीलप्रमाणे करण्यात आले आहेत : (१) प्रस्थापित सेना सदस्याव्यतिरिक्त बिगर लढवय्ये. अर्थात−(अ) ते कैदी युद्धयमान राष्ट्राचे नागरिक असले पाहिजेत (आ) दुरूनही चटकन ओळखता येईल असे पक्के चिन्ह त्यांनी परिधान केले असले पाहिजे (इ) त्यांनी उघडपणे शस्त्रास्त्रे बाळगली पाहिजेत (ई) त्यांनी आपल्या लढाऊ कारवाया, युद्धविषयक कायदे, संकेत, प्रथा इत्यादींप्रमाणे केल्या पाहिजेत (उ) अंकित व्यक्तीच्या दर्जाविषयी संदेह असल्यास, त्याबाबत कायदेशीर निर्णयमंडळाचा निर्णय होईपर्यंत अशा व्यक्तींना युद्धकैद्यांची वागणूक दिली पाहिजे (ऊ) बिगरलढवय्यांवर कोण्यातरी जबाबदार व्यक्तीचे आधिपत्य असले पाहिजे (२) आक्रमण झालेल्या, पण आक्रमकांनी अंकित न केलेल्या प्रदेशातील, स्वयंस्फूर्तीने विरोध करणारे नागरिक. अशा नागरिकांना युद्धकैद्यांचीच वागणूक दिली पाहिजे. काही कारणांमुळे त्यांना संघटितरित्या विरोध करणे अशक्य असते. मात्र त्यांनी आपली शस्त्रास्त्रे उघडपणे बाळगली पाहिजेत (३) विशिष्ट बिनलढवय्ये. उदा., युद्धवार्ताहर, रसदपुरवठा करणारे सेवक आणि श्रमिक (४) युद्धयमान राष्ट्राचा व्यापारी जहाजावरील कर्मचारी व नागरी विमानातील कर्मचारी यांनाही इतर काही संकेतांभावी युद्धकैद्यांचा दर्जा दिला जातो (५) वैद्यकीय व शुश्रूषा सेवेतील सेवक, तसेच धर्मगुरू हे जरी सेनासदस्य असले, तरी त्यांना कोणत्याही सबबीखाली युद्धकैदी करता येत नाही. मात्र वैद्यकीय सेवा व धार्मिक कारणास्तव जर त्यांची आवश्यकता उरली नसेल, तर त्यांना विनाविलंब परत केले पाहिजे असा संकेत आहे (६) अंतर्वासित (इन्टर्न्ड) नागरिक. या नागरिकांच्या सुरक्षेबद्दल युद्धकालीन परिस्थितीतील नागरिकांची सुरक्षा हा १९४९ सालचा जिनीव्हा आंतरराष्ट्रीय संकेत आहे. याच संकेतात दहशतवादी, हेर वा घातपाती यांना कैद करणे वा फासावर देणे यांबद्दल तरतुदी आहेत. मात्र अशांची न्यायालयीन चौकशी व्हावयास पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय न्यायसंकेताप्रमाणे युद्धकैद्यांना वागणूक देण्याचे नियम पुढीलप्रमाणे आहेत : युद्धकैद्यांना माणुसकीच्या दृष्टीने वागणूक न देणाऱ्या व संकेतभंग करणाऱ्या दोषी व्यक्तींना शासन करणे. हे दोष म्हणजे जाणूनबुजून कैद्यांची हत्या, क्रूरपणा व राक्षसी वागणूक, युद्धकैद्याला स्वराष्ट्राविरुद्ध लढण्यास भाग पाडणे, त्याला रीतसर न्यायालयीन चौकशीपासून वंचित करणे इत्यादी. युद्धकैद्यांचा आहार, निवास व वैद्यकीय सेवा व इतर सोयी या स्वसैनिकांना मिळणारी वागणूक व सेवांपेक्षा निकृष्ट नसाव्यात. त्यांना गुन्हेगारासारखे तुरुंगबंद करता कामा नये. युद्धकैद्यांना शेतीभाती, युद्धकैदी निवास व्यवस्थापन, घरगुती सेवा, बिगरलष्करी उत्पादन, वाहतूक अशी सन्माननीय पगारी कामे दिली पाहिजेत. युद्धकैद्यांची माहिती संबंधित देशाला ताबडतोब दिली पाहिजे. युद्धकैद्याला आपल्या कुटुंबियांशी विनाहरकत त्वरेने पत्रव्यवहार करण्याच्या सोयी पुरविल्या पाहिजेत. आपले नाव, सैनिकी क्रमांक, हुद्दा व जन्मतारीख सांगण्याव्यतिरिक्त इतर कसलीही माहिती देण्यास युद्धकैदी बांधील नसतो. त्याच्याकडून अशी कोणतीही माहिती जबरदस्तीने, आमिषाने वा क्रूरतेने काढून घेणे हे संकेताविरुद्ध आहे. युद्धकैदी बनल्यानंतर कैद करणाऱ्या राष्ट्राशी इमान राखण्यास युद्धकैदी बांधील नसून, कैदेतून सुटका करून घेणे हे त्याचे कर्तव्य समजले जाते. सुटका करून घेतल्यानंतर तो जर परत पकडला गेला, तर मात्र त्याच्याकडून काही अपराध झाल्यास, पण हिंसात्मक कृत्ये घडली नसल्यास त्यास सौम्य शिक्षा करता येते. युद्धकैद्यांना, त्यांना पकडणाऱ्या राष्ट्राचे सैनिकी कायदे व नियम लागू होतात. अपराधाबद्दल, सैनिकी न्यायालये किंवा सैनिकी न्यायनिवाडा मंडळ चौकशी व निर्णय करतात.
पर्यवेक्षण : जिनीव्हा संकेत व नियामाप्रमाणे युद्धयमान राष्ट्रे संकेत व नियम यांचे यथायोग्य पालन करीत आहेत की नाही, हे पाहण्यास त्रयस्थ तसेच अलिप्त राष्ट्रांची नेमणूक करता येते. असेच काम आंतरराष्ट्रीय ⇨रेडक्रॉस संघटना करू शकते.
युद्धसमाप्तीनंतर युद्धकैद्यांना त्यांच्या त्यांच्या राष्ट्राकडे ताबडतोब परत करावे लागते. युद्धात भाग घेणारी राष्ट्रे युद्धकैदी प्रत्यावर्तनासंबंधी काही निश्चित योजना कार्यान्वित करण्यास असमर्थ असतील, तर अशी राष्ट्रे वैयक्तिकरित्या युद्धकैद्यांना परत करू शकतात. आजारी व भयंकर जखमी झालेल्या युद्धकैद्यांना, ते प्रवासयोग्य झाल्यानंतर विनाविलंब त्यांच्या राष्ट्राकडे परत केले पाहिजे, मात्र युद्ध चालू असता, युद्धकैद्यांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांना परत पाठवू नये. युद्धयमान राष्ट्रांनी करार केल्यास, सदृढ युद्धकैद्यांना, युद्ध चालू असतानाही एखाद्या त्रयस्थ व अलिप्त राष्ट्राच्या हवाली करता येते. कैदी असताना युद्धकैद्यांना, तोंडी आश्वासनावर तात्पुरत्या काळापुरते मुक्त करता येते. मात्र अशा मुक्तकालात त्याने युद्धात भाग घेता कामा नये असा संकेत आहे तथापि असे करण्यास कैद करणारे राष्ट्र वा अशी मुक्तता स्वीकारण्यास युद्धकैदी बांधील नसतात.
प्रत्यावर्तनासंबंधी काही समस्यांचे निराकरण अद्यापही झाले नाही. प्रत्यावर्तन ऐच्छिक तसेच अनैच्छिकरीत्या करता येते काय, असाही एक प्रश्न आहे. कोरियन युद्धात (१९५०–५३) उत्तर कोरियाने सर्व युद्धकैद्यांना त्यांच्या मायदेशास परत केले पाहिजे असा या संकेताचा अर्थ लावला. अमेरिकेने उत्तर कोरियाच्या अर्थास हरकत घेताना, मायदेशास परत गेल्यावर आपले हाल केले जातील, कदाचित ठारही केले जाईल असे ज्या युद्धकैद्यांना वाटते त्यांना परत करणे म्हणजे संकेताचा भंग करणे होय, हा मुद्दा मांडला. त्यामुळे सु. ५० हजार उत्तर कोरियन व चिनी युद्धकैदी यांचे प्रत्यावर्तन दीड वर्षे लांबले. प्रत्यावर्तन प्रकरणात जिवास धोका असताही भारतीय सैनिकी पर्यवेक्षण दलाचे मे. ज. पांडुरंगराव थोरात यांनी प्रशंसनीय कामगिरी केली. अशा व इतर काही नियमांचे अर्थ लावल्यामुळे व्हिएटनाम युद्धात प्रश्न निर्माण झाले आहेत व त्याचे उत्तर अद्यापही दृष्टिपथात नाही.
आंतरराष्ट्रीय न्याय : या संकेतानुसार ख्रिश्चन धर्माच्या प्रभावामुळे युद्धांकित व्यक्तींना गुलाम करण्याऐवजी त्यांना तारणमूल्य म्हणून कैद करणे मान्य झाले. १८७४ साली ब्रूसेल्स येथील एका परिषदेत युद्धकैद्यांचे जीवन सुसह्य करण्यासंबंधी तरतुदी करण्यात आल्या. हेग येथील १९०६-०७ सालच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या परिषदांत वरील तसेच इतर तरतूदी करण्यात आल्या असून त्यांचा अंतर्भाव युद्धाचे कायदे व रूढी या नावाच्या संकेताच्या नियमावली–परिशिष्टात करण्यात आला आहे. युद्धकैद्यास कोणाही व्यक्तीचे वा सैन्यदलाचे तारणमूल्य मानू नये, असे ठरविण्यात आले. तसेच त्यांना माणुसकीची वागणूक मिळेल अशा इतरही तरतुदी करण्यात आल्या. २९ जुलै १९२९ रोजी जिनीव्हा येथे ४७ राष्ट्रांनी एक संकेत संमत केला. त्यासाठी पहिल्या महायुद्धातील अनुभव जमेत धरण्यात आले होते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर जर्मन अधिकारी, नेते (लष्करी व नागरी) यांवर वरील संकेतांचा भंग केल्याबद्दल खटले भरण्यात येऊन त्यांना शिक्षा देण्यात आल्या. १९४९ साली मागील सर्व संकेतांत दुसऱ्या महायुद्धातील अनुभवावरून सुधारणा करण्यात आल्या. सांप्रत हाच संकेत अंमलात आला आहे.
युद्धकैद्यास ठार मारणे, गुलामगिरीत ठेवणे, वेठबिगार समजणे, तारणमूल्य म्हणून गणणे, ओलीस ठेवणे [⟶ ओल] अशी आधुनिक युद्धकैद्याला मिळणारी वागणूक उत्क्रांत होत गेली.
रोमन साम्राज्यात युद्धकैद्यांना गुलाम केले जाई. ख्रिश्चनांची बिगर ख्रिश्चनांना विक्री करण्यावर बंदी होती. गुलामांच्या विद्रोहाची भिती सदैव वाटत असे. गुलामांमुळे मुक्त पण गरीब रोमनांना कामधंदा मिळणे अशक्य झाले होते.
ग्रीसमध्ये ऐषआराम चिंतन करण्यास फुरसत मिळावी म्हणून दासांची आवश्यकता असे, त्यासाठी युद्ध करून गुलामांचा तांडा गोळा केला जाई. गुलामांना ठारही मारण्यात येई.
कुराणात (सुरा ४,३ : ४, २९ व ३३) गुलाम मान्य, पण संस्था नव्हती. हादीस व सुन्ना यांतील परंपरांवरून शत्रूला एकतर ठार मारण्याची किंवा गुलाम करण्याची मुभा आहे. युद्धकैद्यांना ठार केल्याने दुष्टता नष्ट होते व त्यांना गुलाम केल्यास ते सुष्ट होतात, अशी त्यामागील भूमिका आहे. मात्र रणांगणावर जर इस्लाम स्वीकारला, तर शत्रू मुक्त मानला जाई.
वैदिक कालात (इ. स. पू. १५००) आर्य व दास-दस्यू यांच्यांत युद्धे झाली, असे गृहीत धरल्यास युद्धात पकडलेल्यांची काय व कशी विल्हेवाट लावली जाई हे सांगता येत नाही. पुढे दास म्हणजे गुलाम म्हणण्याची प्रथा पडली हे खरे.
महाभारतातील उल्लेखावरून युद्धकैद्यांत दास करण्याची पद्धती असावी, पण महाभारताचा रचनाकाल हा बुद्धोत्तर असावा असे मत आहे. या उत्तरकालात युद्धकैद्यांना दास केले जाई याबद्दल दुमत नाही. धर्मशास्त्रातील नियम-दंडकांवरून अशा दासांना, यज्ञकर्माला अनाधिकारी, देवताहीन वा चारित्र्यहीन म्हणजे सर्व दृष्टींनी हक्काधिकारवंचित मानलेले दिसते. आर्यांची सेवा करणे हेच त्यांचे कर्तव्य होय. कौटिलीय अर्थशास्त्रातील (३·१३·१९) वचनाप्रमाणे लढाईत ध्वजाखाली (म्हणजे राजसेनेत असलेला) पकडून आणून दास केलेल्या आर्यमनुष्याने, विशिष्ट काम विशिष्ट कालपर्यंत केल्यावर अथवा त्याने प्रथेनुसार प्रचलित किंमतीच्या अर्धे मूल्य दिल्यावर त्याची मुक्तता करावी, असा संकेत आहे. आर्याव्यतिरिक्त मनुष्याच्या अनुल्लेखावरून तो आयुष्यभर गुलामच राही असे म्हणता येईल.
अन्य आशियायी राष्ट्रे व जपान, चीन वगैरे देशांतही युद्धकैद्यांना प्राचीन व मध्ययुगीन कालात वरीलप्रमाणे वागणूक दिली जाई. चीनमध्ये साम्यवादी राज्य स्थापन होईपर्यंत (१९४९) वेठबिगार चालू होती.
संदर्भ : 1. Briggs, H. W. The Law of Nations, New York, 1952.
2. Hughes, T. P. Dictionary of Islam, New Delhi, 1977.
3. Jackson, R. H. International Conference on War Trials, London, 1945.
दीक्षित, हे. वि.