राष्ट्रीय लघुउद्योग निगम : देशातील लघुउद्योगांच्या विकासार्थ राष्ट्रीय स्तरावर स्थापन करण्यात आलेली संस्था. भारतामध्ये लघुउद्योगांच्या विकासासाठी पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात जी पावले टाकण्यात आली, त्यांत राष्ट्रीय लघुउद्योग निगमाची प्रस्थापना हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. केंद्र शासनाने १९५३ मध्ये लहान उद्योगांच्या समस्यांचा समस्यांचा अभ्यास करून त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक सूचना करण्याकरिता फोर्ड प्रतिष्ठानाच्या तज्ञांना पाचरण केले. या तज्ञांच्या विविध शिफारशींत लघुउद्योग कारखान्यांना (१) सरकारकडून कंत्राटे मिळविण्यात साहाय्य, (२) पणन आणि संशोधन सुविधा व (३) स्वस्त हप्तेबंदीने यंत्रहत्यारे मिळण्याची व्यवस्था, अशा प्रकारच्या सेवा पुरविणारी यंत्रणा असावी, अशी महत्त्वाची शिफारस होती.
या शिफारशीला मूर्त स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने भारत सरकारने फेब्रुवारी १९५५ मध्ये राष्ट्रीय लघुउद्योग निगम प्रस्थापिला. या निगमाचे प्रारंभी अधिकृत भांडवल १० लक्ष रुपये व विक्री केलेले २ लक्ष रुपये असून ते केंद्र सरकारने पुरविले होते. निगमाचे काम जसजसे वाढत गेले, तसतसे भांडवलही वाढवावे लागले आणि १९८४-८५ च्या अखेरीस अधिकृत भांडवल २० कोटी रुपये व विक्री केलेले १६·८ कोटी रूपये इतके होते.
निगमाची चार प्रमुख कार्यक्षेत्रे आहेत : (१) पणन सेवा, (२) प्रशिक्षण आणि आदिरूपांच्या विकास, (३) भाडे-खरेदी आणि (४) तंत्रज्ञानविषयक सेवा. या क्षेत्रांमध्ये केली जाणारी प्रधान कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत :
(१) पणन सेवा : या सेवेत पणनाच्या विविध बाबींसंबंधी साहाय्य दिले जाते. त्यांमध्ये प्रामुख्याने देशांतर्गत पणन, सरकारला माल विकणे, निर्यात, कच्च्या मालाची आयात व पुरवठा, पणन सुलभ रहावे यासाठी एकत्र संस्था स्थापणे, जत्रा आणि प्रदर्शने भरविणे यांचा समावेश होतो. त्याचप्रमाणे मालाची विक्रीही केली जाते.
(२) प्रशिक्षण आणि आदिरूपांच्या विकास : उद्योगधंद्यांच्या विकासाच्या तंत्रज्ञानाचे दृष्टीने तंत्रज्ञानाची यथायोग्य माहिती असणे व नव्या प्रकारची यंत्रे बनवणे आवश्यक आहे. याकरिता मूलभूत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण कर्मचा-यांना देणे, त्यांच्या कौशल्याचा दर्जा वाढविणे, उच्च गुणवत्तेची यंत्रे तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि नव्या यंत्रांच्या आदिरूपांची चाचणी घेणे व त्यांचा विकास करणे, ही कार्ये निगम करतो.
(३) भाडे-खरेदी : कारखान्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि विस्तारासाठी निगम त्यांना बीजभांडवल पुरविणे, आयात केलेली आणि देशी बनावटीची यंत्रे भाडे-खरेदी पद्धतीने पुरविणे आणि अंगभूत यंत्रांच्या विकासाला मदत करणे, अशा प्रकारे साहाय्य करतो. मागासलेल्या क्षेत्रांतील उद्योजकांसाठी तसेच अनुसूचित जाती आणि जमाती, शरीराने अधू, निवृत्त सैनिक आणि तंत्रज्ञवर्गीय यांना सवलतीच्या दराने निगमाकडून यंत्रे दिली जातात.
(४) तंत्रज्ञान : प्रकल्पासाठी संमंत्रणा, अन्वेषण आणि शक्यता अहवाल, तंत्रज्ञान हस्तांतरण प्रक्रिया आणि साधनसामग्रीचा विकास व यथायोग्य तंत्रज्ञान या बाबतींत निगम कारखान्यांना विविध सेवा पुरविणे.
निगमाचे १९८४-८५च्या अखेर एकूण वित्त ५९·४ कोटी रु. होते. यात १६·८ कोटी रु. भागभांडवल, ३·१ कोटी रु. राखीव निधी आणि ३९·५ कोटी रु. कर्जे होती. या वित्ताचा उपयोग ३७·० कोटी रु. निव्वळ (घसारा वजा जाता) मूल्याची भाडे-खरेदी योजनेखाली यंत्रे, ४ कोटी रुपयांची कर्जे व १६·७ कोटी रुपयांचा संचित तोटा यांसाठी झाला होता. तोट्यामध्ये हुंडणावळीत होणाऱ्या बदलांमुळे झालेला तोटा ११·० कोटी रु. इतका होता. या वर्षी एकूण आय ३० कोटी रु. व नफा ८४ लाख रु. होता.
निगमाने १९८४-८५ या वर्षांत १८ कोटी रुपयांची विक्री केली, तीत ३·६ कोटी रुपयांची निर्यात आणि १०·२ कोटी रुपयांची भाडेखरेदी योजनेमध्ये यंत्रांची विक्री होती. इतर मालविक्री २·९ कोटी रु. व आदिरूप विकास योजनेखाली १·४ कोटी रुपयांची होती, निगमाची मालविक्री सेवा ही जेव्हा लघुउद्योगांना स्वतःचा माल विकणे जमत नाही, तेव्हा उपयोगात आणली जाते. कच्चा माल पुरविण्यासाठी निगम स्वतः आयात परवाने मिळवून माल आयात करतो आणि कारखान्यांना विकतो. १९८४-८५ मध्ये ९·५ कोटी रुपयांचा कच्चा माल त्याने पुरविला. बऱ्याच वेळा कच्चा माल पुरवून त्यातून होणाऱ्या तयार मालाचे पणन करण्यात निगम साहाय्य करतो.
सरकारला लागणारा माल लघुउद्योगांकडून खरीदला जावा यासाठी १९७६ मध्ये सरकारी माल खरेदी कार्यक्रम एक-ठिकाण पद्धतीवर निगमाने सुरू केला. यात भाग घेणाऱ्या कारखान्यांना निविदा प्रपत्रे विनामूल्य मिळतात आणि इसाऱ्याची रक्कम, प्रतिभूति-ठेव वगैरे माफ असतात. १९८४-८५ मध्ये या कार्यक्रमात १०,७६७ कारखान्यांनी भाग घेतला व निरनिराळ्या सरकारी विभागांकडून एकंदर ३५३ कोटी रुपयांच्या मागण्या मिळविल्या.
आदिरूप विकासाच्या कार्यक्रमात १९८४-८५ या वर्षात डीझेल एंजिनामध्ये डीझेलच्या वापरात १५% बचत करणारे यंत्रसाधन तयार केले गेले तसेच या विभागात ७,००० यंत्रांची चाचणी केली गेली.
इतर देशांत लघुउद्योगांच्या विकासासाठी हा निगम आदर्श म्हणून समजला जातो. इथिओपिया, केन्या, टांझानिया, युगांडा, झॅंबिया, झिंबाब्बे, मॉरिशस, सेशेल्स, मोरोक्को इ. आफ्रिकी देशांत आणि नेपाळमध्ये याचे अनुकरण केले गेले आहे. त्यासाठी हा निगम लागेल तेव्हा साहाय्यही देतो.
निगमाचे मुख्य कार्यालय नवी दिल्ली येथे असून मुंबई, मद्रास, कलकत्ता व गौहाती येथे विभागीय कार्यालये आहेत. यांशिवाय कटक, कानपूर, जयपूर, त्रिचूर, पाटणा, बंगलोर, भोपाळ, राजकोट, लुधियाना आणि हैदराबाद येथे शाखा आहेत. आदिरूप विकास केंद्रे ओखला, मद्रास, राजकोट आणि हावडा येथे असून उपकेंद्रे काशीपूर व अलीगढ येथे आहेत. तसेच नैनी येथे कर्मशाळा विभाग आणि पाँडिचेरी येथे निगमाचे आगार आहे.
संदर्भ : 1. National Small Industries Corporation, Annual Report 1984-85, New Delhi, 1985.
2. Simha, S. L. V. The Capital Market of India, Bombay, 1960.
पेंढारकर, वि. गो.