उत्पादनसंस्था : आवश्यक ते उत्पादन घटक इष्ट प्रमाणात वापरून ग्राहकांच्या गरजा भागविणाऱ्या वस्तूंची किंवा सेवांची निर्मिती करणाऱ्या संस्थांना उत्पादनसंस्था म्हणतात. उद्योगधंद्यामध्ये वस्तूचे उत्पादन करण्यासाठी एक किंवा एकाहून अधिक उत्पादनसंस्था असतात. उद्योगधंद्याची व्याख्या करताना ‘वस्तू’ (कमॉडिटी) या कल्पनेची निश्चिती करावयास हवी. प्रत्येक उत्पादनसंस्था उत्पादनघटकांच्या साहाय्याने जी वस्तू निर्माण करते, तिला ‘उत्पादित वस्तू’ (प्रॉडक्ट) असे म्हणतात. निरनिराळ्या उत्पादन संस्थांच्या, सामान्यतः सारख्या स्वरूपाच्या प्रतिस्थापनीय अशा सर्व उत्पादित वस्तूंचा उल्लेख वस्तू असा केला जातो. जेव्हा उद्योगधंद्यामध्ये एकच मक्तेदार उत्पादनसंस्था असते, तेव्हा ‘वस्तू’ आणि ‘उत्पादित वस्तू’यांतील फरक नष्ट होतो. वस्तू एकासारख्या एक असून उद्योगधंद्यामध्ये अनेक उत्पादनसंस्था उत्पादित वस्तू निर्माण करीत असतात, तेव्हा उद्योगधंद्यात पूर्ण स्पर्धा असते. पूर्ण स्पर्धेच्या परिस्थितीत अनेक उत्पादनसंस्था उत्पादित वस्तू लहान परिमाणात उत्पादन करीत असतात त्यामुळे कोणत्याही एका उत्पादनसंस्थेला आपल्या उत्पादित वस्तूचे परिमाण कमीअधिक करून, वस्तूच्या बाजारी किंमतीवर परिणाम करता येत नाही. जेव्हा वस्तू पूर्णपणे सारख्या नसतात, तेव्हा उद्योगधंद्यांतील निरनिराळ्या उत्पादनसंस्था ग्राहक आकर्षित करून घेण्याच्या उद्देशाने वस्तुभेद करीत असतात. उदा., वेगवेगळ्या नावांच्या साबणांना त्यांची वेगवेगळी आणि स्वतंत्र मागणी असते कारण वस्तुभेदाच्या अवस्थेत ग्राहक ‘लक्स’ साबण किंवा ‘हमाम’ साबण मागत असतो, तो केवळ साबण मागत नाही. आपल्या सभोवती सगळीकडे अशा उत्पादित वस्तू असतात, वस्तू नसतात म्हणून जर वस्तूची व्याख्या होत नाही, तर उद्योगाची कल्पनाही ग्राह्य नाही. यासाठी चेंबरलिनने आपला मक्तेदारी स्पर्धेचा मूल्यसिद्धांत पुढे मांडताना, उद्योगाची कल्पना टाकून दिली आणि आपले लक्ष उत्पादित वस्तू आणि उत्पादनसंस्था यांवर केंद्रित केले. परंतु या पद्धतीने उत्पादनसंस्थेच्या संतुलनाचे विवेचन संपल्यावर पुढील विवेचनाचा मार्ग खुंटतो, कारण निरनिराळ्या निकट प्रतिस्थापनीय उत्पादित वस्तूंच्या परस्परसंबंधाचा विचार करणे आवश्यक असूनही उद्योगधंद्याची कल्पना त्याज्य मानल्यामुळे, उद्योगधंद्याच्या संतुलनाचे विवेचन करता येत नाही. म्हणून चेंबरलिनने ‘समुदाय’ही कल्पना पुढे मांडली आणि काही मूलभूत स्वरूपाच्या गृहीतकृत्यांच्या आधाराने उत्पादनसंस्थेच्या समुदायाच्या संतुलनाविषयी काही विचार मांडले. तरीसुद्धा, अर्थशास्त्रीय वाङ्‌मयामध्ये आर्थिक धोरणाच्या दृष्टीने मार्शलच्या उद्योगधंद्याच्या विवेचनाला जे स्थान आहे, ते चेंबरलिनच्या समुदाय संतुलनविवेचनाला नाही. कारण चेंबरलिनने अतिशय ताठर गृहीतकृत्यावर आधारित काही शक्य असलेल्या अवस्था सुचविल्या आहेत. चेंबरलिनचे मूल्यविषयक विवेचन जवळजवळ उत्पादनसंस्थेच्या संतुलनविवेचनाने संपते, असे म्हणावयास हरकत नाही.

याउलट जोन रॉबिन्सनने आपले अपूर्ण स्पर्धेतील मूल्यविषयक सिद्धांत मांडताना, वस्तू आणि उद्योग या मार्शलच्या कल्पना उचलून धरल्या. जोन रॉबिन्सनच्या मते निरनिराळ्या प्रकारच्या मोटारी या निरनिराळ्या उत्पादनसंस्थांच्या उत्पादित वस्तू असल्या, तरी सर्व प्रकारच्या मोटारी एकच मानवी गरज भागवितात. म्हणून त्या सर्वांना उद्देशून ‘वस्तू’ असा निर्देश करावयास हरकत नाही आणि अशा निकट प्रतिस्थापनीय उत्पादित वस्तू निर्माण करणाऱ्या उत्पादनसंस्थांस एकत्रितरीत्या उद्योग, जसे मोटार उद्योग, साबण उद्योग, कापड उद्योग असे म्हणावे प्रत्येक उद्योगातील उत्पादनसंस्था आपापल्या उत्पादित वस्तू निर्माण करीत असतात म्हणून ज्या सत्तेचा उत्पादित वस्तूच्या उत्पादनावर संपूर्ण ताबा असतो, त्या सत्तेला उत्पादनसंस्था म्हणावे, असे सांगितले आहे.

उत्पादनसंस्थेचे व्यवस्थापन आणि उत्पादनावरील नियंत्रण, ही जरी उत्पादनसंस्थेच्या कार्याची महत्त्वाची अंगे असली, तरी उत्पादित वस्तूच्या विशिष्ट गुणांनाही महत्त्व असते. म्हणून उत्पादनसंस्थांची व्याख्या करताना उत्पादित वस्तूला प्राधान्य दिले जाते. परंतु पूर्ण स्पर्धेच्या परिस्थितीत निरनिराळ्या उत्पादनसंस्था एकसारख्या एक वस्तू निर्माण करीत असल्यामुळे, त्यांच्या उत्पादित वस्तू विशिष्ट गुणयुक्त नसल्या, तरी त्या सर्व उत्पादनसंस्थाच समजल्या जातात. म्हणून उत्पादनकार्याचे एकसंधी व्यवस्थापन आणि उत्पादनपरिमाणावरील नियंत्रण, यांच्या संदर्भात उत्पादनसंस्थेची व्याख्या करणे उचित मानले जाते.

चेंबरलिन आणि जोन रॉबिन्सन यांचे मूल्यसिद्धांतविषयक विवेचन उत्पादनसंस्थेच्या पातळीपासून सुरू होते परंतु उत्पादनसंस्थेच्या प्रश्नांचा ऊहापोह झाल्यावर, ते उद्योगाच्या प्रश्नांचा संपूर्ण विचार करीत नाही. याउलट, परंपरागत (मार्शलच्या) मूल्यसिद्धांत विवेचनात उद्योगास सुरुवात होते आणि उत्पादनसंस्थेच्या संतुलनविवेचनाने त्याचा शेवट होतो. विवेचनात उत्पादनसंस्थेच्या प्रश्नांना गौण स्थान प्राप्त झाले आहे. कारण वस्तूची किंमत मागणी-पुरवठ्याच्या परिमाणाने ठरते, हे परंपरागत मूल्यसिद्धांत विवेचन पूर्ण स्पर्धेच्या कल्पनेवर आधारलेले आहे. त्यामुळे कोणत्याही एका उत्पादनसंस्थेला वस्तूच्या किंमतीवर परिणाम घडवून आणता येत नाही. या परिस्थितीत उत्पादनसंस्था फक्त (उत्पादित) वस्तूचे परिमाण ठरवून इष्ट संतुलनावस्था प्राप्त करून घेत असते.

आ. १. पूर्ण स्पर्धेत उत्पादन-आय व परिव्यय यांचे संतुलन दर्शविणारा आलेख.

पूर्ण स्पर्धेच्या परिस्थितीत वस्तूची किंमत मागणी-रेषा आणि पुरवठा-रेषा यांच्या छेदनबिंदूने ठरविली जाते. उत्पादनसंस्थेच्या (उत्पादित) वस्तु-परिमाणाची मागणी, वस्तूच्या दिलेल्या किंमतीच्या संदर्भात संपूर्ण लवचिक असते म्हणून उत्पादसंस्थेची मागणी-रेषा वस्तूच्या बाजारी किंमतीच्या पातळीत ‘क्ष’अक्षाला समांतर असते. म्हणून वस्तु-परिमाणाचा सरासरी आय आणि सीमांत आय यांमध्ये फरक संभवत नाही (आ. १). उत्पादनसंस्था आपला वट्ट नफा अधिकतम करण्याच्या किंवा वट्ट तोटा न्यूनतम करण्याच्या उद्देशाने, सीमांत आय आणि सीमांत उत्पादन परिव्यय यांची बरोबरी करून संतुलनावस्था प्राप्त करून देत असतात परंतु पूर्ण स्पर्धेच्या परिस्थितीत संतुलित अवस्थेत उत्पादनसंस्थेचे सीमांत आणि सरासरी आय सारखे असतात. म्हणूनच सरासरी आय व सीमांत परिव्यय हे सारखे होतात. दीर्घकालात उत्पादनसंस्था संतुलनावस्था प्राप्त करून घेण्यासाठी सरासरी आयाची सरासरी परिव्ययाशी बरोबरी करून घेते. काही कारणामुळे जर काही काळ उत्पादनसंस्थांना अतिरिक्त नफा मिळत असेल, तर नवीन उत्पादनसंस्था उद्योगधंद्यात प्रवेश करतील आणि त्यामुळे वस्तूचा पुरवठा वाढून किंमत खाली येईल नंतर खालच्या पातळीच्या किंमतीत अतिरिक्त नफा राहणार नाही. अशा रीतीने सर्व उत्पादनसंस्था वस्तूंची निर्मिती पर्याप्त उत्पादन परिमाणात करतील. म्हणून पूर्ण स्पर्धेच्या परिस्थितीत दीर्घकाळात उत्पादनसंस्था संतुलनावस्थेत येण्यासाठी आणि राहण्यासाठी सीमांत आय = सीमांत परिव्यय आणि सरासरी आय = सरासरी परिव्यय असावा लागतो असे झाल्यास, प्रत्येक उत्पादनसंस्था तसेच संबंधित उद्योग, आ. १ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे एकाच वेळी संतुलनावस्थेत येतात.

आकृती १ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे, पूर्ण स्पर्धा असताना दीर्घकालात उत्पादनसंस्था पर्याप्त आकारमानावर स्थिर होतात (अ-उ). या परिस्थितीत सरासरी आय = सीमांत आय = सरासरी परिव्यय = सीमांत परिव्यय, असे समीकरण अस्तित्वात असते.


आ. २. मक्तेदारीतील उत्पादन-आय, परिव्यय व नफा दर्शविणारा आलेख

पूर्ण स्पर्धेच्या परिस्थितीत उत्पादनसंस्थांची संख्या मोठी असते. त्यांपैकी सर्वसाधारण कार्यक्षमतेच्या व वाजवी नफा मिळवीत व्यवसायात दीर्घकाल सुस्थिर असलेल्या उत्पादनसंस्थेला ‘प्रातिनिधिक उत्पादनसंस्था’असे म्हणतात. आ. १ मध्ये अशा उत्पादनसंस्थेचे पर्याप्त आकारमान दिसून येते. ज्या उत्पादनसंस्थांचा न्यूनतम सरासरी परिव्यय, हा प्रातिनिधिक संस्थांच्या न्यूनतम सरासरी परिव्ययाहून अधिक असतो, अशा उत्पादनसंस्था बाजारपेठेत टिकूच शकत नाहीत. याउलट, एखादे नवे तंत्र गवसल्यामुळे एखाद्या उत्पादनसंस्थेचा न्यूनतम सरासरी परिव्यय खाली गेला, तरी जोपर्यंत बहुसंख्य उत्पादनसंस्थांनी या तंत्राचा वापर सुरू केला नाही, तोपर्यंत बाजारपेठेतील किंमत पूर्वीचीच राहते व प्रगत उत्पादनसंस्थेला विशेष नफा मिळू लागतो. बहुसंख्य उत्पादनसंस्थांनी नवीन तंत्राचा वापर सुरू केला की, हा विशेष नफा नाहीसा होतो व किंमत (खाली आलेल्या) न्यूनतम सरासरी परिव्ययाच्या पातळीपर्यंत खाली येते.

मक्तेदारी, मक्तेदारी स्पर्धा आणि अपूर्ण स्पर्धा या परिस्थितीत उत्पादनसंस्थेच्या (उत्पादित) वस्तूची मागणी कमी लवचिक असते. म्हणून मागणीरेषा म्हणजेच सरासरी आय रेषा, वरून खाली आडव्या अक्षाकडे उतरती असते. या परिस्थितीत सीमांत आय नेहमीच सरासरी आयापेक्षा कमी असतो. सीमांत आय आणि सीमांत उत्पादन परिव्यय सम झाले की, उत्पादनसंस्था संतुलनावस्थेस पोहोचते. या अवस्थेत उत्पादनसंस्थेला मिळणारा नफा सर्वाधिक असतो व पूर्ण स्पर्धेतील वाजवी नफ्यापेक्षा वरील नफ्याचे प्रमाण साहजिकच अधिक असते. हा मक्तेदारी नफा ग्राहकांच्या आर्थिक शोषणाचे द्योतक आहे. मक्तेदारी नफा अधिकतम करण्यासाठी मक्तेदारी उत्पादनसंस्था वस्तुपरिमाणाचे नियंत्रण करतात. या परिस्थितीत उत्पादनसंस्था पर्यांप्त परिमाणात वस्तू उत्पादित न करता, सर्वाधिक नफा मिळू शकेल, अशा परिमाणात उत्पादन करतात.

आ. ३. अपूर्ण स्पर्धेतील उत्पादन - आय व परिव्यय यांचे संतुलन दर्शविणारा आलेख.

आकृती २ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे (१) सीमांत आय जोपर्यंत सीमांत परिव्ययाहून अधिक असतो, तोपर्यंत मक्तेदाराचा एकूण नफा वाढत असतो. यामुळे सीमांत आय व सीमांत परिव्यय समान होईपर्यंत मक्तेदार उत्पादन करीत राहतो. येथे तो ‘अउ’इतके उत्पादन करतो.

(२) ‘अउ’ उत्पादनासाठी सरासरी परिव्यय ‘ईउ’ आहे. व ‘अउ’ विक्रीचा सरासरी आयडउ’आहे. म्हणजे प्रतिवस्तू मक्तेदारी नफाडई’ आहे.

(३) ‘अउ’ विक्रीवर मिळणारा एकूण मक्तेदारी नफा ‘बकडई’ या चौकोनावरून दिसून येतो.

(४) मक्तेदारीयुक्त स्पर्धेत ‘बकडई’ या चौकोनाचा आकार आकसतो, परंतु जितक्या प्रमाणात वस्तुभेदात्मक मक्तेदारी अस्तित्वात असेल, तितक्या प्रमाणात तो अवशिष्ट राहतो.

(५) अपूर्ण स्पर्धेत हा मक्तेदारीयुक्त नफ्याचा चौकोन पूर्णपणे लोप पावतो. कारण वस्तुभेदात्मक मक्तेदारी नसते. सरासरी आय सरासरी परिव्ययाच्या वरील स्पर्धेमुळे राहू शकत नाही. यामुळे सरासरी आयरेषा स्पर्धेमुळे खाली सरकत सरासरी आयवक्राला स्पर्श रेषा झाली की, त्या बिंदूवर उत्पादन संस्थेचे आकारमान स्थिर होते (आ. ३).

(६) मक्तेदारी, मक्तेदारीयुक्त स्पर्धा, अपूर्ण स्पर्धा, यांमध्ये उत्पादन संस्थेचा आकार पर्याप्त असत नाही कारण या स्पर्धांच्या परिस्थितीत इष्ट असणारे उत्पादन, संस्थेचे आकारमान, सरासरी परिव्यय-वक्राच्या न्यूनतम बिंदूशी संबंधित असत नाही.

पूर्ण स्पर्धेच्या परिस्थितीत दीर्घकाळात उद्योगधंद्यांमधील सर्व उत्पादनसंस्था पर्याप्त असतात. सर्व उत्पादनसंस्थांच्या सरासरी उत्पादनपरिव्यय-रेषांचे न्यूनतम बिंदू एकाच पातळीत असतात व त्यांचा कमीत कमी सरासरी उत्पादनपरिव्यय सारखाच असतो. त्याचप्रमाणे पूर्ण स्पर्धेच्या अवस्थेत नवीन उत्पादनसंस्थांना उद्योगधंद्यात मुक्त प्रवेश असतो आणि उत्पादक घटक साधनांचा पुरवठा सर्व उत्पादनसंस्थांच्या संदर्भात प्रचलित किंमतीत पूर्णपणे लवचिक असतो. त्यामुळे उत्पादनसंस्थांचे आकारमान पर्याप्त राहते. उद्योगधंद्यांत मक्तेदारी असेल, तर उत्पादनसंस्थेचे आकारमान हे, बाजारपेठेचे एकूण आकारमान, तसेच उत्पादक घटकांचा पुरवठा व वस्तूची मागणी यांच्या लवचिकतेची परिस्थिती यांवर अवलंबून असते. मक्तेदारी किंवा मक्तेदारीयुक्त स्पर्धा असताना, उत्पादनसंस्थेचे आकारमान अधिकतम मक्तेदारी नफ्याचे उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवून ठरविले जाते व आकारमान पर्याप्त ठेवण्याचा आग्रह करण्याचे उत्पादकाला कारण नसते. अपूर्ण स्पर्धेत मक्तेदारी नफा नसतो परंतु त्या परिस्थितीत संतुलनावस्था पर्याप्त आकारमानाहून वेगळ्या बिंदूवर प्राप्त होत असल्यामुळे, अपूर्ण स्पर्धेच्या परिस्थितीतही उत्पादनसंस्थेचे आकारमान पर्याप्त असत नाही.

संदर्भ :1. Chamberlin, E. H. The Theory of Monopolistic Competition : A Reorientation of the Theory of Value, Harvard, 1956.

             2. Robinson, Joan, The Economics of Imperfect Competition, London, 1961.

             3. Stigler, G. J. Five Lectures On Economic Problems, London, 1949.

             4. Triffin, R. A. Monopolistic Competition and General Equilibrium Theory, Harvard, 1940.

सुर्वे, गो. चिं.

Close Menu
Skip to content