दंडकारण्य प्रकल्प : फाळणीनंतर भारतात आलेल्या निर्वासित लोकांचे पुनर्वसन आणि स्थानिक लोकांच्या, विशेषतः जमातींच्या व टोळ्यांच्या, कल्याणविषयक कार्यक्रमांना चालना ह्या दोन उद्देशांनी १९५७ मध्ये स्थापण्यात आलेला एक प्रकल्प. ह्या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी १९५८ साली ‘दंडकारण्य विकास प्राधिकरण’ या एका स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्यात आली. दंडकारण्य प्रकल्प


प्राधिकरणाचे प्रधान कार्यालय ओरिसा राज्यातील कोरापुट या शहरात आहे. दंडकारण्य पुष्कळ काळ अशोधित व आखणी न झालेला असा प्रदेश राहिला. यामध्ये तीन राज्यांचे क्षेत्र मोडते. सु. ८९,०७८ चौ. किमी. क्षेत्रफळ असलेल्या या प्रदेशात मध्य प्रदेश राज्याचा बस्तर जिल्हा, ओरिसा राज्याचे कोरापुट व कालाहंडी हे दोन जिल्हे आणि आंध्र प्रदेश राज्याचे येल्लावरम् व पूर्वछोडावरम्‌ हे पूर्व गोदावरी जिल्ह्याचे दोन तहसील, विशाखापटनम् जिल्ह्याचे चिंतापल्ली व पाडेरू तहसील आणि श्रीकाकुलम् जिल्ह्याचे सालूर व पार्वतीपुरम् हे दोन तहसील येतात.

वनभूमीचे लागवडयोग्य भूमीत रूपांतर

दंडकारण्य प्रदेशाचा विस्तार पूर्व–पश्चिम ४८० किमी. व उत्तर–दक्षिण ३२० किमी. आहे. बस्तर, कालाहंडी आणि कोरापुट या प्रशासकीय सीमांनी दंडकारण्य प्रदेशाचे क्षेत्र निर्धारित झाले आहे. हा प्रदेश विस्तृत असून विकासानुकूल आहे. खनिज व वनसंपत्तींनी तो समृद्ध आहे. तो अर्धविकसित असल्याचे नियोजित विकासाला तेथे बराच वाव आहे. हा प्रदेश लोकसंख्येच्या दृष्टीनेही कमी लोकवस्तीचा असल्याने (४२ लक्ष), प्रदेशाचा विकास झाल्यावर स्थानिक लोकांच्या हितसंबंधांना धक्का न लावता त्यामध्ये अधिक लोकसंख्या सामावली जाण्याची मोठी शक्यता आहे.

दंडकारण्य प्रकल्पाच्या कार्यवाहीतील प्रदेशाच्या विकास कार्यक्रमाची ठळक वैशिष्ट्ये अशी आहेत : (१) मलेरियाचे निर्मुलन (२) सर्वऋतुक्षम रस्त्यांचे व लोहमार्गांचे बांधकाम करून दळणवळणात वाढ करणे (३) वनरोपण, मृदासंधारण, पुनःप्रारण व वसाहतींची उभारणी इत्यादींच्या योगे जमिनीचा सम्यक उपयोग करणे (४) दंडकारण्य प्रदेशाची प्रत, हवामान आणि मशागत सुविधा ह्या सर्वांचा विचार करून तेथील पिकांचे स्वरूप निश्चित करणे (५) उद्यानविज्ञानाचा विकास करणे (६) जलसिंचन सुविधा पुरविणे (७) मत्स्यसंवर्धनाचा विकास (८) या प्रदेशातील खनिज संपत्ती व वनसंपत्ती यांच्यावर आधारित उद्योगांची स्थापना (९) वैद्यकीय, शैक्षणिक, तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या पुरेशा सुविधा निर्माण करणे (१०) वाहतुकीच्या व विपणनाच्या पुरेशा सोयी उपलब्ध करणे (११) वीजनिर्मिती.

दंडकारण्य विकास प्राधिकरणाने या प्रदेशातील (अ) खनिज व खनिजाधारित उद्योगधंदे आणि (आ) लघुउद्योग यांची विकासक्षमता अजमाविण्याच्या उद्देशाने ऑक्टोबर १९६२ मध्ये राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्रीय संशोधन परिषदेकडे (नॅशनल कौंन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च) या प्रदेशाचे सर्वेषण करण्याबाबत साहाय्य मागितले. ओरिसा राज्य सरकारने प्राधिकरणाकडे खालील तीन उद्योग–योजनांविषयी विचारणा केली होती : (१) कोलाब योथील चुनखडकसाठ्यांचा उपयोग करून कोटपाड येथे एक सिमेंट कारखाना उभारणे (२) पडवजवळील उच्च प्रतिच्या चुनखडीसाठ्यांचा उपयोग करून कॅल्शियम कार्बाइड निर्मितिउद्योग उभारणे (३) उमरकोट येथील लोहधातुकांच्या साठ्यांचा वापर करून आणि बालिमेला येथे  वीजउत्पादन करून तिच्या साहाय्याने उच्च प्रतींच्या पोलादनिर्मितीचा कारखाना उभारणे. वरील तीन उद्योगांच्या शक्यतेबाबतही परिषदेने विशेष विचार करावा असेही प्राधिकरणाने परिषदेस कळविले. परिषदेने ऑक्टोबर १९६३ मध्ये आपला अहवाल प्रसिद्ध केला.

परिषदेच्या अहवालानुसार दंडकारण्य प्रदेशात लोहखनिज, चुनखडी, क्वॉर्ट्‌झ, मँगेनीज व बॉक्साइट यांचे साठे पुरेसे असल्यामुळे या ठिकाणी खनिजाधारित उद्योग सुरू करणे शक्य आहे. सबंध भारतातील लोहखनिजाच्या साठ्यांपैकी १० टक्के साठे या प्रदेशात असून या खनिजामधील लोहांशाचे प्रमाण सर्वोच्य आहे. सबंध देशातील ज्ञात चुनखडीच्या साठ्यांपैकी दहा टक्के साठे दंडकारण्य प्रदेशात असल्याने तेथे सिमेंटचे एक-दोन कारखाने उभारले जाण्याची शक्यता आहे. कॅल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड यांच्या निर्मितिउद्योगांस तसेच भातसडीच्या गिरण्या, तेलगिरण्या यांच्या वाढीसही तेथे वाव आहे. या प्रदेशातील वनसंपत्ती खनिज संपत्तीच्या खालोखाल महत्त्वाची असल्याने येथे लघुउद्योग क्षेत्रात कागद, हातकागद, लाकूडगिरण्या, फर्निचर उद्योग यांसारख्या उद्योगांना मोठा वाव आहे. शेतीची अवजारे, धातुकाम, हातकाम, हत्यारे इत्यादींचे लहान प्रमाणावरील उद्योग येथे सुरू झाले असून त्यांच्याही विकासक्षमतेला मोठा वाव आहे.


पानमळ्याची मशागत

परिषदेच्या अहवालानुसार १९६३–७६ पर्यंतच्या काळात तीन योजनांमध्ये मिळून ६४६·७ कोटी रूपयांची गुंतवणूक या प्रदेशात करण्याचे सुचविण्यात आले असून तिचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. १९६३–६६ : ८·५७ कोटी रू., १९६६–७१ : ३८३·७७ कोटी रू. आणि १९७१–७६ : २५४·३५ कोटी रूपये. इंद्रावती नदीच्या खोऱ्यातून खालीलप्रमाणे जलविद्युत् केंद्रे उभारण्यात आल्यास त्यांपासून सु. ७३१ मेवॉ. वीजनिर्मितीची शक्यता अहवालात सूचित करण्यात आली आहे. ही केंद्रे पुढीलप्रमाणे–चित्रकोट प्रकल्प : ११६·०० मेवॉ., बोदघाट : २९·५० मेवॉ., कुटूर : १७·३० मेवॉ., नागूर प्रकल्प : ५०० मेवॉ., गुद्रा : ५० मेवॉ., कोटरी व नाब्रा : १८·५० मेवॉ. यांपैकी चित्रकोट प्रकल्पाचे काम आहे. परिषदेने अहवालात सूचित केलेल्या औद्योगिक विकासामुळे निव्वळ उत्पन्नाचे मान १९७५–७६ च्या सुमारास प्रतिवर्षी १७१·८ कोटी रूपयांच्या घरात जाईल आणि १,४४,४७५ अधिक रोजगार उत्पन्न होतील.

दंडकारण्य प्रदेशात २३९ नोंदलेले लघुउद्योग असून त्यांमधून ३,५४४ लोक काम करीत आहेत. या उद्योगांपैकी ४६ टक्के कृषिआधारित, तर ३१ टक्के वनाधारित असून उर्वरित (२३ टक्के) खनिजाधारित आहेत. भात, मका व तेलबिया (गळिताची धान्ये) यांवर आधारित ते कृषिउद्योग असून जेपोर, नवरंगपूर, जगदलपूर, जुनागढ इ. शहरांत सु. दीडशे भातसडी गिरण्या व सु. २० तेलघाण्या आहेत.या प्रदेशात २० लक्षांहून जास्त गाईगुरे असली, तरी त्यांवर आधारित असे उद्योगधंदे फारसे विकसित झाले नाहीत. चर्मोद्योगाचा फारसा विकास झाला नाही. बस्तर, कालाहंडी, कोरापुट यांसारख्या शहरांत लहान प्रमाणावर चालणारे चर्मोद्योग आहेत. या प्रदेशातील वनांपासून मिळणारे प्रमुख पदार्थ म्हणजे इमारती लाकूड, सरपण, बांबू, महुआ–डिंक, तेंदूची पाने वगैरे. लाकूड कापणे, लाख, विडी इ. प्रमुख वनाधारित उद्योग आहेत. लाकूड गिरण्यांमधून रेल्वे स्लीपर तयार करण्यात येतात. ६७ लाकूड गिरण्या व सुतारकाम करण्याऱ्या उद्योगांमधून ६५६ लोक काम करतात. दंडकारण्य विकास प्राधिकरणाने नुकतीच जगदलपूर, बोरेगाव व उमरकोट येथे लाकूड कारागिरीची तीन केंद्रे उभारली आहेत. या ठिकाणी कार्यालयीन इमारती, घरे यांच्यासाठी लाकूड बनविले जाते. एवढेच नव्हे, तर स्थानिक लोकांना लाकूडकामाचे प्रशिक्षण दिले जाते. बांबू उद्योगात सु. ३०० ग्रामीण कामगार असून मायरोबालानचे उत्पादन (सु. ९२,००० क्विंटल) व निर्यात यांमध्ये सु. ६०० कामगार गुंतले आहेत. विडीउद्योगात ५०० हून अधिक कामगार आहेत.

दंडकारण्य प्रदेश हा त्याची अतिदूरता, आर्थिक मागासपण आणि इतर अडचणी यांमुळे राष्ट्रीय अर्थप्रवाहापासून एकाकी आणि दुर्लंघ्य राहिला. गेली कित्येक शतके हा प्रदेश म्हणजे वन्य जमातींच्या संस्कृतींची संवर्धनभूमी म्हणूनच ओळखली जात होता. स्वातंत्र्यानंतर व मुख्यतः प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून प्रदेशाचा बराचसा कायापालट झाल्याचे आढळते. प्राधिकरणाने आतापर्यंत (१९७१) ४१३ किमी. लांबीचे प्रमुख रस्ते, ५५० किमी. जोडरस्ते आणि ३४४ किमी. जमातींच्या वस्त्यांना जाण्याचे रस्ते बांधले असून, अशाच प्रकारच्या अनुक्रमे ४७२केळमळा किमी., ७३६ किमी. आणि २४८ किमी. रस्त्यांचे बांधकाम चालू आहे. हे रस्ते पुनर्वसन विभाग, प्रशासकीय सेवा व विपणन केंद्रांना परस्परांना जोडण्याचे कार्य करतात. याशिवाय प्राधिकरणाने आतापर्यंत १७३ लहोनमोठे पूल बांधले हेत. कोटरी व खौडी या पारलकोट विभागातील दोन अवखळ नद्यांवर नुकतेच पूल बांधण्यात आले आहेत. १९६६ मध्ये दंडकारण्य–बोलानगीर–कोझिलुम रेल्वे प्रकल्पाखाली एका नवीनच लोहमार्गाचे काम हाती घेण्यात आले असून, त्यायोगे विशाखापटनम् व बैलादिला लोहखनिजक्षेत्र जोडण्यात येणार आहे. याशिवाय प्राधिकरणाने धरणे, तलाव, नलिकाकूप, जलाशय बांधण्याचे काम हाती घेतले असून भास्कल, पाखनजोर, सातीगुडा ही धरणे बांधून तयार झाली आहेत. १५२ तलाव, १५१ शीर्षजलतलाव, ४०६ विहिरी व ११,०४७ नलिकाकूप इत्यादींची सोय करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाने ४८ हजारांवर हे. जमिनीचे पुनःप्रापण केले असून, २०० च्या वर गावे, १६ रूग्णालये, १० प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे व दवाखाने, १०० हून अधिक शाळा व प्रशिक्षण केंद्रे उभारली आहेत.

दंडकारण्य प्रदेशाकडे खनिज व औद्योगिक क्षमतेचे प्रचंड केंद्र म्हणून अनेक राज्य सरकारे व केंद्र सरकारच्या संस्था यांचे लक्ष वळले आहे. सध्या पुढील पाच प्रमुख शासकीय संस्था दंडकारण्य प्रदेशाच्या विकासार्थ झटत आहेत : (१) दंडकारण्य विकास प्राधिकरण. (२) बैलादिला–कोट्टावल्सा रेल्वे प्रकल्पामुळे या प्रदेशात ३५० किमी. हून अधिक लांबीचे लोहमार्ग उपलब्ध झाले आहेत. (३) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हा बैलादिला खाणींमधून लोहखनिज काढण्यात, त्यावर प्रक्रिया करण्यात व हे क्षेत्र संवर्धित करण्यात गुंतला आहे. (४) हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स लि. या भारत सरकारच्या विमाननिर्मिती करणाऱ्या कारखान्याने या प्रदेशात सुनाबेडा येथे एरो–एंजिने निर्मितीचा कारखाना उभारला आहे. (५) मध्य प्रदेश व ओरिसा या दोन्ही राज्य सरकारांनी या प्रदेशांतील जमातींच्या विकासार्थ विशेष संस्था व संघटना उभारल्या आहेत.

पहा : कृषिवसाहत.

संदर्भ : 1. National Council of Applied Economic Research, Development of Dandakaranya, New Delhi, 1963.

           2. Singh, R. L. Ed. India : A Regional Geography, Varanasi, 1971.

गद्रे, वि. रा.

Close Menu
Skip to content