राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम : भारताचा औद्योगिक विकास घडवून आणण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर केंद्र शासनाने स्थापन केलेली वित्तसंस्था. भारताचा सर्वांगीण औद्योगिक विकास होण्यासाठी नवीन उद्योगधंदे सुरू करण्याबरोबरच जुन्यांचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे. जुन्या उद्योगधंद्यांची शास्त्रीय पुनर्रचना करावयाची झाल्यास त्यांस भांडवली व तांत्रिक साहाय्याची गरज भासणारच. ह्या दृष्टीने देशातील मूलभूत उद्योग आणि महत्त्वाचे कारखाने ह्यांची पाहणी करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने श्रॉफ समितीची नियुक्ती केली. त्या समितीने आपला अहवाल १९५४ च्या मे महिन्यात सादर केला. त्यात सरकारपुरस्कृत राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम स्थापन करण्याची समितीने प्रामुख्याने शिफारस केली. त्याप्रमाणे कंपनी कायद्यान्वये वरील निगम २४ ऑक्टोबर १९५४ रोजी खाजगी मर्यादित संस्थेच्या स्वरूपात अस्तित्वात आला.

ह्या निगमाची प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे होती :

(1) खाजगी क्षेत्रातील व सरकारी क्षेत्रातील मूलभूत उद्योगांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी भांडवल, यंत्रसामग्री व तांत्रिक ज्ञान उपलब्ध करून देणे. (२) जुन्या कारखान्यांची उत्पादनक्षमता नव्या तंत्राने व यंत्रसामग्रीने वाढविणे. (३) आधुनिक जगात आवश्यक असलेले नवे उद्योग रुजविणे व त्यांच्या विकासाकरिता प्रयत्न करणे. (४) राष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या उद्योगांची पाहणी करणे व आवश्यक उद्योग नव्याने सुरू करण्याकरिता पुढाकार घेणे.

ह्या निगमाचे अधिकृत भांडवल एक कोटी रुपयांचे असून ते प्रत्येकी १०० रुपयांच्या एक लक्ष भागांत विभागले होते. ह्यांपैकी ४५ लक्ष रुपयांचे भागभांडवल केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिले. याशिवाय लागणारे भांडवल सरकारने कर्ज व अनुदान या स्वरूपात देण्याची व्यवस्था केली होती. यासाठी दुसऱ्या व तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनांत या निगमासाठी अनुक्रमे ५५ कोटी रु. आणि २० कोटी रुपयांच्या तरतुदी केल्या होत्या.

काही तांत्रिक अडचणी उपस्थित झाल्यामुळे निगमाच्या कार्याचा प्रांरभ १९५५ पर्यंत होऊ शकला नाही. १९५७ पर्यंतचे संचालक मंडळाचे अहवाल असे दर्शवितात की, निगमाचे कार्य प्रामुख्याने उद्योगधंद्यांना भांडवल उपलब्ध करून देणे एवढ्यापुरते मर्यादित राहिले.

तिसऱ्या योजनेच्या काळात मात्र निगमाच्या कार्यास गती मिळाली. विशेषतः खालील उद्योगांस व संस्थांस निगमाची फार मदत झाली :

उद्योग

संस्था

जड यंत्र बांधकाम

अवजड अभियांत्रिकी निगम

कोळसा खाणींची यंत्रसामग्री

अवजड अभियांत्रिकी निगम

जड यंत्रांची हत्यारे

अवजड अभियांत्रिकी निगम

ओतशाळा (फाउंड्री)

अवजड अभियांत्रिकी निगम

कच्ची फिल्म

हिंदुस्थान फाटो फिल्मस्

मॅन्युफॅर्क्चरिंग कंपनी, ऊटकमंड.

सेंद्रिय खते

हिंदुस्थान ऑर्‌गॅनिक केमिकल्स लि., मुंबई

औषधे

इंडियन ड्रग्ज अँड फार्मास्यूटिकल्स लि.

गंधक

पायराइट्स, फॉस्फेट्स अँड केमिकल्स लि.

ह्या निगमास इतर देशांचे खालीलप्रमाणे सहाय्य झाले : अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांतील टी.व्ही.ए.ने फॉस्फरसचा कारखाना काढण्याकरिता तांत्रिक मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले. रशियाने जंतुनाशक औषधे व शस्त्रक्रियेस लागणारी हत्यारे व उपकरणे तयार करण्यासाठी ८ कोटी रुबल इतके कर्जसाहाय्य दिले तसेच भिंगे व दुर्बिणी बनविण्याकरिता ५ कोटी रुबल दिले होते.

ह्या निगमाने खालील उद्योगधंद्यांत पुढाकार घ्यायवाचे ठरविले होते :

(१) इंधन वायू, (२) खते, (३) पक्के रंग, (४) लाकडाचा लगदा, (५) गंधक, (६) ॲल्युमिनियम व (७) छापखान्याची यंत्रसामग्री.

निगमाने १९६० मध्ये तंत्रशास्त्रविषयक संमंत्रणा (विचारविनिमय) विभाग काढला. हा विभाग निगमाच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांविषयी प्रारंभिक अन्वेषणात अभियांत्रिकी व

संमंत्रणा या प्रकारच्या सेवा पुरवीत असे.

निगमाचे आणखी एक कार्य म्हणजे सरकारला जेव्हा खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांना आर्थिक साहाय्य करावयाचे असेल, तेव्हा ते साहाय्य सरकारचा अभिकर्ता या नात्याने पुरविणे. कापड व ताग गिरण्यांना पुनर्वसन व यंत्र सामग्रीचे आधुनिकीकरण आणि यंत्रहत्यार उद्योगाला पुनर्वसन व विस्तार यांसाठी १९६४-६५ पर्यंत २७·७ कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर केली होती.

निगमाने यापुढे कर्जासाठी नव्या अर्जांचा विचार करू नये, या फेब्रुवारी १९६३ मध्ये केंद्र सरकारने काढलेल्या निर्णयाने निगमाच्या वित्तीय कार्याला एकदम खीळ बसली. त्यांनतर म्हणजे १९७०-७१ पर्यंत हे कार्य पूर्वी मंजूर केलेल्या कर्जांचे वाटप करण्यापुरतेच मर्यादित राहिले. या वेळेपर्यंत निगमाने १८·७ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले.

निगमाचे अभियांत्रिकी संमंत्रणा पुरविण्याचे काम चालू राहिले असून भारतातच नव्हे, तर विकसनशील देशांतही औद्योगिक विकासासाठी त्याचप्रमाणे अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांना पुनर्वसन व विविधता आणण्यासाठी संमंत्रणा पुरविली जाते. निगम औद्योगिक प्रकल्पांसाठी तपशीलवार अभियांत्रिकी संकल्पन, व्यवस्थापकीय संमंत्रणा व आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने त्यांचे नियोजन या सेवा केंद्र आणि राज्यशासनांना, खाजगी उद्योगधंद्यांना तसेच संयुक्त राष्ट्रे यांना आणि इतर देशांतील शासनांना पुरवितो. १९८१−८४ या तीन वर्षात निगमाने केलेल्या कामांपैकी काही महत्त्वाची कामे पुढीलप्रमाणे : हैद्रराबाद येथे हिंदुस्थान केबल्स (मर्या.) कंपनीचा कारखाना बिहारमध्ये तागाची गिरणी कानपूरला चर्मसंस्करणी आणि पादत्राण निगमाचा कारखाना यांसाठी अभियांत्रिकी संकल्पना महाराष्ट्रामध्ये ॲल्युमिना कारखाना, भारत ऑप्‌थॅल्‌मिक ग्लास (मर्या.) कारखाना, हैदराबाद ऑल्विन कंपनीकरिता घड्याळे व हलकी व्यापारी वाहने बनविणारे कारखाने आणि मिझोराम राज्यात स्तरफलिका कारखाना यांसाठी शक्यता अहवाल तयार करणे. यांव्यतिरिक्त निगमाने टांझानिया, झांझिवार, अल्जीरिया, लिबिया व एडन येथे निरनिराळ्या प्रकारचे कारखाने आणि औद्योगिक वसाहती स्थापण्यासाठी शक्यता अहवाल तयार केले. या तीन वर्षांत निगमाने सरासरी प्रतिवर्षी १·५ कोटी रुपयांची कामे आणि ४० लक्ष रुपयांचे परदेशी चलन मिळविले.

पेंढारकर, वि. गो.