राजदूतावास : (एम्बसी). एखाद्या सार्वभौम राष्ट्राच्या अधिकृत राजदूताची दुसऱ्या देशातील वकिलात म्हणजे राजदूतावास. एखाद्या प्रश्नावर वाटाघाटी करण्यासाठी, एका राज्याने दुसऱ्या राज्याकडे राजदूत पाठविण्याची पद्धत राज्यसंस्थेच्या उदयाइतकीच जुनी असली, तरी स्थायी स्वरूपाची वकिलात तेराव्या शतकात प्रथमतः इटलीतील व्हेनिस नगरराज्याने सुरू केली. सुरुवातीस राजनैतिक व्यवहाराची अधिकृत भाषा लॅटिन होती परंतु फ्रेंच बादशाह-चौदावा लूई – याच्या कारकीर्दीत फ्रेंच भाषेस यूरोप खंडात प्रतिष्ठा प्राप्त झाल्याने लॅटिनची जागा फ्रेंच भाषेने घेतली. एकोणिसाव्या शतकात हळूहळू फ्रेंच भाषेबरोबर इंग्रजी भाषेचाही वापर होऊ लागला आणि पहिल्या महायुद्धानंतरच्या शांतता तहाची इंग्रजी आवृत्ती फ्रेंच आवृत्तीइतकीच अस्सल मानण्यात येऊन इंग्रजी भाषेच्या राजनैतिक दर्जावर शिक्कामोर्तब झाले. एकोणिसाव्या शतकामध्ये राष्ट्रांचे राजनैतिक अधिकार, कर्तव्ये, राजनैतिक अधिकाऱ्यांचे वर्तन आणि कामकाजाच्या पद्धती यांचे कोटेकोर आणि तपशीलवार नियमन करणाऱ्या संहिता निश्चित झाल्या.
आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार फक्त सार्वभौम राज्यासच दुसऱ्या सार्वभौम राज्यात वकिलात स्थापता येते. यास अर्थांतच काही अपवाद आहेत. उदा., एखादे सार्वभौम राज्य त्याच्या संरक्षित राज्यास इतर राज्यात स्वतंत्रपणे वकिलात स्थापण्यास परवानगी देऊ शकते किंवा सार्वभौम राज्याचा दर्जा नसतानाही एखाद्या क्रांतिकारी संघटनेस आपल्या राज्यात वकिलात स्थापण्याचा हक्क ते राज्य देऊ शकते.
वकिलातीमधील अधिकाऱ्यांचे राजनैतिक दर्जानुसार उतरत्या श्रेणीने चार प्रमुख वर्ग मानण्यात येतात: (१) राजदूत (ॲम्बॅसडर), (२)पूर्णाधिकारी राजदूत (मिनिस्टर प्लेनिपोटेन्शियरी), (३)निवासी राजदूत (मिनिस्टर रेसिडेंट), (४) कार्यदूत (शार्ज द अफेअर्स ) यांतील पहिल्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यास तो ज्या राज्याचे प्रतिनिधित्व करतो, त्याच्या राज्यप्रमुखाचा वैयक्तिक प्रतिनिधी समजण्यात येते आणि म्हणून त्याची नेमणूक ज्या देशात झाली आहे, तेथील राज्यप्रमुखाची वैयक्तिक भेट घेण्याचा विशेष अधिकार त्यास प्राप्त होतो. त्याचप्रमाणे ‘युवर एक्सलन्सी’ असे इतरांनी त्याला संबोधण्याचा केवळ त्याचाच हक्क असतो. राज्यप्रमुखाच्या वैयक्तिक भेटीचा हक्क इतर तीन पदाधिकाऱ्यांना नसला, तरी नेमणूक झाल्यानंतर नेमणुकीची अधिकारपत्रे ते राज्यप्रमुखास प्रत्यक्ष भेटीत सादर करू शकतात.
राजनैतिक प्रतिनिधी त्याच्या राष्ट्राच्या यच्चयावत आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे विदेशात प्रतिनिधित्व करतो आणि त्या संदर्भातील प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी वाटाघाटी करतो. ज्या देशात त्याची नेमणूक झालेली असते. तेथील शासनाने दिलेल्या सूचना अगर प्रतिक्रिया तो स्वतःच्या सरकारला पाहोचवितो. आपल्या राष्ट्राच्या हितसंबंधांवर ज्यांचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, अशा सर्व घटनांचे अगर धोरणाचे निरीक्षण करून त्यासंबंधीचे वृत्तांत तो स्वतःच्या सरकारला पाठवितो.
विशेषाधिकार : (१) राजनैतिक प्रतिनिधी ज्या देशात नेमला जातो, तेथील फौजदारी कायद्याच्या अंमलातून तो मुक्त असतो कारण परकी देशात राजनैतिक काम करीत असतानाही तो स्वतःच्या राष्ट्राच्या कायदाकक्षेत असतो, असे मानले जाते. त्याने गैरवर्तन केल्यास अगर गैरवर्तनाची संभाव्यता असल्यास, परकी शासन त्याची हकालपट्टी करू शकते. (२) राजनैतिक प्रतिनिधीचे निवासस्थान आणि कचेरी परकी शासनाच्या नियंत्रणातून बव्हंशी मुक्त असते. वकिलातीमध्ये एखाद्या व्यक्तीस राजकीय आश्रय देण्याचा आणि त्या अश्रितास ताब्यात देण्याची यजमान राष्ट्राची मागणी नाकारण्याचा वकिलातीस निरपवाद हक्क आहे, असा सर्वसाधारण समज आहे परंतु त्यास आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा अधिकार नाही. अर्थात अशा प्रकारचा हक्क परस्परांनी आंतरराष्ट्रीय करार करून मान्य केला असेल तर गोष्ट वेगळी.
तवले, सु. न.