गांधी-आयर्विन करार : गांधीजींच्या दांडी येथील १२ मार्च १९३० च्या मोर्चाने देशव्यापी सविनयभंगाची जी प्रचंड चळवळ केली, तिचे पर्यवसान गांधी-आयर्विन करारात झाले. या करारानुसार चळवळ मागे घेण्यात आली. हा सुप्रसिद्ध करार ५ मार्च १९३१ रोजी प्रसिद्ध झाला. त्यात एकूण २१ कलमे होती. त्यांचा सारांश असा : कायदेभंगाची चळवळ थांबवावी. ब्रिटिश सरकारच्या संमतीने मध्यवर्ती व प्रांतिक सरकारांनी या चळवळीविरुद्ध योजलेले उपाय थांबवावेत. फेडरेशन हे भारताच्या संविधानाचे मुख्य स्वरूप राहील. राखीव हक्क किंवा रक्षाबंधने ही भारताच्या हिताकरिता असतील. ती संरक्षण, परराष्ट्रसंबंध, अल्पसंख्याक व आर्थिक पत यांसंबंधी सरकारवरील जबाबदाऱ्या पार पाडण्याकरता असतील. कायदेभंग पुढील बाबतींत थांबविला जाईल. कायद्याचा संघटित भंग शेतसारा व इतर कायदेशीर देणी कायदेभंगाला पाठिंबा देणारी वृत्तपत्रके, मुलकी व लष्करी नोकर, गावकामगार यांना राजीनामे देण्यास प्रवृत्त करणे. सरकारला देशी वस्तूंच्या उत्तेजनाचा मार्ग पसंत आहे पण कायदेभंगाचा एक कार्यक्रम म्हणून ब्रिटिश मालावरील बहिष्कार थांबवला पाहिजे. त्या बाबतीत व्यापारी वर्गावर दडपण आणू नये. देशी वस्तूंच्या प्रसाराकरता आणि दारू व मादक द्रव्ये यांच्या सेवनाविरुद्ध करावयाचे निरोधन हे कायद्याच्या कक्षेत असावे. त्यात धाक-दपटशा, जुलूम-जबरदस्ती, विरोधी निदर्शने वगैरे असू नयेत. तसे झाल्यास तेथील निरोधन स्थगित करावे. पोलिस चौकशीचा आग्रह गांधींनी सोडून दिला कारण त्यामुळे प्रक्षोभ वाढण्याची शक्यता होती. सरकार कायदेभंगाविरुद्ध काढलेले वटहुकूम परत घेईल. बेकायदा ठरविलेल्या संस्थांवरील बंदी काढून घेतली जाईल. ज्यात हिंसा नाही, किंवा हिंसाचाराला प्रोत्साहन नाही, असे दाखल केलेले खटले काढून घेण्यात येतील. ज्या वकिलांच्या सनदा रद्द कराव्यात, असे प्रांतिक सरकारने हायकोर्टात अर्ज केले असतील, तर ते अर्ज जर सदर वकील हिंसाचाराशी संबंधित नसले, तर परत घेतले जातील. पोलीस व लष्करी सैनिक यांच्यावरील खटल्यांचा अंतर्भाव वरील योजनेत नाही. ज्यात हिंसा किंवा हिंसाचाराला प्रोत्साहन नाही, अशा बाबतींत शिक्षा झालेल्यांना सोडण्यात येईल. न वसूल केलेले दंड माफ होतील. जामिनक्यांना हाच नियम लागू होईल. वसूल केलेला दंड व जप्त झालेल्या जामिनक्या परत केल्या जाणार नाहीत. जादा पोलिसांचा गावावर बसविलेला खर्च, बिन वसूल झालेल्या रकमेपुरता माफ होईल. शेतसारा न भरल्यामुळे जप्त केलेली जंगम मालमत्ता परत केली जाईल. मात्र कोणत्या कारणास्तव सदर मालमत्ता परत करता येणार नाही, हे कलेक्टर ठरवील. जंगम मिळकत विकली गेली असेल, तर सरकार त्याबद्दल भरपाई करणार नाही. जप्त केलेली स्थावर मिळकत परत केली जाईल. त्यासंबंधी करारात आणखी काही तजविजी आहेत. मिठाच्या बाबतीत सरकारने असे म्हटले, की त्या कायद्यात महत्त्वाचे बदल करता येणार नाहीत कारण त्या वेळची आर्थिक परिस्थिती वेगळी होती. पण जो गरीब वर्ग समुद्रकाठी राहत असेल, त्याला स्वतःच्या उपयोगाकरता– विक्रीकरता नव्हे– मीठ गोळा करता येईल किंवा तयार करता येईल. ह्या कराराची योग्य अंमलबजावणी न झाल्यास सरकार जनतेच्या आणि व्यक्तींच्या रक्षणाकरिता योग्य ते कायदेशीर इलाज योजील.
देवगिरीकर, त्र्यं. र.