मुद्रांक : (स्टँप). शासनाची शुल्कनिदर्शक अशी मुद्रा किंवा निशाणी छापलेली अधिकृत तिकिटे, प्रपत्रे किंवा लेख. न्यायालयीन किंवा कायदेशीर बाबी, व्यापारी दस्तऐवज, मालमत्तेचे हस्तांतर किंवा तत्सम असे लेखी व्यवहार करण्यासाठी मुद्रांक आवश्यक असतात व शासनाच्या महसुली उत्पन्नाचे ते एक मोठे साधन असते. मुद्रांक आणि पोस्टाची तिकिटे यांत मात्र फरक आहे. मुद्रांक शुल्क करारासारखे असते, तर पोस्टाची तिकिटे शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या सेवेच्या मोबदल्याची निदर्शक असतात. सर्व देशांत शासन मुद्रांकाच्या रूपाने विविध प्रकारच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारीत असते. भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील मुद्रांकांबद्दल तरतुदी केलेल्या आहेत. संविधानातील सातव्या अनुसूचीखालील केंद्र शासनाच्या यादीत ९१ क्रमांकाच्या कलमाखाली विनिमयपत्रे, धनादेश, वाचनचिठ्ठ्या, भरणपत्रे, पतपत्रे, विमापत्रे, भागांचे हस्तांतरण, ऋणपत्रे, प्रतिपत्रे व पावत्या यांच्या संबंधातील मुद्रांक शुल्कांचे दर ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. त्याप्रमाणे ‘भारतीय मुद्रांक अधिनियमा’मध्ये (१८९९) वेळोवेळी दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील मुद्रांक शुल्काच्या बाबी सातव्या अनुसूचीखाली राज्यसूचीच्या ६३ व्या कलमात सूचित केल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या यादीतील बाबी सोडून इतर बाबतींत राज्य शासन मुद्रांक शुल्कांचे दर ठरवू शकते. मात्र समाईक सूचीतही मुद्रांकशुल्क हा विषय असल्याने या बाबतीत केंद्र शासन राज्य शासनाच्या अधिकाराला बाजूला सारू शकते. महाराष्ट्रात १९५८ सालच्या ‘मुंबई मुद्रांकशुल्क अधिनियमा’त अनेक दुरुस्त्या करण्यात येऊन १० डिसेंबर १९८४ पासून हा सुधारित अधिनियम अंमलात आला आहे. या अधिनियमान्वये काही बाबींत शंभर टक्के मुद्रांकशुल्क आकारण्यात आले आहे, तर निरनिराळे दस्तऐवज व कायदेशीर व्यवहार यांत मुद्रांकशुल्क वगळण्यात आले आहे.
