सार्वजनिक लेखा समिती : लोकसभा अध्यक्ष यांनी नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्या अहवालाची छाननी करण्यासाठी संसदीय सदस्यांची संस्थापित केलेली समिती. केंद्र व राज्य सरकारांचे राजकोषीय व्यवहार (महसूल व भांडवल खात्यावरील जमाखर्च, व्यापारोद्योगांचे आयव्यय यांचे नफातोटा दर्शविणारे हिशोब) तपासण्याचे कार्य संविधानाने नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कन्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल) यांवर सोपविले आहे. ते आपला अहवाल अभिप्राय व आक्षेपांसह संसदेला सादर करीत असतात. त्यांच्या अभिप्राय व आक्षेपांची सविस्तर छाननी करण्यासाठी लोकसभेचे अध्यक्ष (विधानसभेसाठी विधानसभेचे अध्यक्ष) सभासदांची एक समिती नेमतात. ती सार्वजनिक लेखा समिती होय.
सार्वजनिक लेखा समितीची सदस्यसंख्या प्रारंभी पंधरा होती. पुढे १९५४ पासून राज्यसभेच्या सभासदांनाही भाग घेता यावा, यासाठी सदस्यसंख्या बावीस करण्यात आली. त्यांपैकी पंधरा सदस्य लोकसभेमार्फत व सात राज्यसभेमार्फत नेमले जातात. या समितीवरील सदस्यांची निवड दर वर्षी संसदेमार्फत एकल संक्रमणीय मतदानाने (सिंगल ट्रान्स्फरेबल व्होट) आणि प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या निकषावर करण्यात येते. संसदेतील विविध राजकीय पक्षांना त्यांच्या सदस्यसंख्येच्या प्रमाणात या समितीवर स्थान मिळते. सुरुवातीस या समितीचा अध्यक्ष सत्तारूढ पक्षाचा असे परंतु मे १९६७ पासून विरोधी पक्षाचाही सदस्य अध्यक्ष म्हणून नेमण्याची प्रथा पडली. लोकसभेचा उपसभापती या समितीचा सदस्य असेल, तर तोच समितीचा अध्यक्ष म्हणून काम पाहतो. अन्यथा सभापती समितीच्या बावीस सदस्यांपैकी एकाची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करतो. मंत्र्यांना या समितीत स्थान नसते. या समितीचा कार्यकाल एक वर्षाचा असतो.
नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्या अहवालातील मुद्दे : (अ) संसदेने मंजूर केलेल्या रकमेपेक्षा प्रत्यक्षातला विनियोग कोणकोणत्या खात्यातून अधिक झाला, कमी झाला, एका कार्यक्रमास/प्रकल्पास मंजूर केलेल्या रकमा दुसऱ्या कार्यक्रमासाठी/प्रकल्पासाठी हस्तांतरित करून वापरल्या गेल्या आहेत का, याबद्दलची प्रत्यक्षाधारित माहिती दिलेली असते. (आ) राष्ट्रपतींनी निर्देशिलेल्या उद्योगांचे, व्यापार-व्यवहाराचे जमाखर्च, नफातोटा पत्रक, ताळेबंद तपासून आपला अभिप्राय दिलेला असतो. तोट्यातील कोणते उद्योग, कारखाने बंद करावेत यांवर सूचना त्यात असते. (इ) राष्ट्रपतींनी निर्देशिल्याप्रमाणे महसूल, भांडवली जमा (कर्जे, अनुदाने इ.) यांच्या परीक्षणावरील तसेच खरेदी केलेल्या (वापर वा विक्री करून उरलेल्या) सामग्रीचे, साठ्याचे हिशोब तपासून अभिप्राय दिलेला असतो.
अहवालात तपशील नमूद करण्यापूर्वी त्या त्या खात्यांच्या प्रमुखांना नियंत्रक व महालेखापरीक्षक आपल्या अभिप्रायावर म्हणणे मांडण्याची संधी देतात परंतु अनेक वेळा खातेप्रमुख आपली प्रतिक्रिया कळवीत नाहीत. त्याविषयी नियंत्रक व महालेखापरीक्षक आपल्या अहवालात नोंद करतात.
या अहवालांचे विश्लेषण करण्याचे काम सार्वजनिक लेखा समितीचे असते मात्र या समितीचे काम पुन्हा हिशोब तपासण्याचे नसते, तर नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांचा अहवाल बरोबर आहे की नाही, तो कितपत बरोबर आहे, याचे विवेचन करून ते संसदेला कळविण्याचे असते. तसेच विनियोगामागील हेतू, योजना, धोरणे यांनुसार विनियोग केला गेला आहे की नाही, हे तपासण्याचे असते. विनियोग केलेला प्रत्येक पैसा संसदेने मंजूर केल्यानुसार व कायदेशीरपणे खर्च झाला आहे की नाही, याबद्दल सार्वजनिक लेखा समितीने स्वतःची खात्री करून घ्यावयास हवी. त्यावरील आपला अभिप्राय संसदेला द्यावयास हवा.
या विश्लेषणासाठी, तपासणीसाठी सार्वजनिक लेखा समितीस खाते प्रमुखांना साक्षीला बोलाविता येते. आपल्या खात्याचा खर्च जास्त का झाला?, मंजूर केलेला पैसा खर्च न करता बचत का केली?, त्याकरिता असलेला कार्यक्रम हाती का घेतला नाही?, पैसा अन्यत्र का वळविला? इ. विषयांवर खातेप्रमुखांना काही समर्थन द्यावयाचे आहे काय किंवा त्यांचे काही म्हणणे आहे काय, हे या साक्षीमधून सार्वजनिक लेखा समितीस जाणून घ्यावे लागते. त्यावर आपला अभिप्राय आधारावा लागतो.
नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या अहवालातील काही गंभीर प्रकरणांचा अधिक सखोल अभ्यास करावा, असे सार्वजनिक लेखा समितीच्या अध्यक्षांना वाटले, तर ते एक उपसमिती किंवा कार्यकारी गट नेमू शकतात. या उपसमितीचा/कार्यकारी गटाचा अहवाल सार्वजनिक लेखा समितीचा भाग बनतो. सार्वजनिक लेखा समिती ही प्रशासक, अंमलबजावणी करणारी समिती नव्हे. एखादा खर्च किंवा निष्काळजीपणे केलेला अधिक खर्च, नियमाबाहेर केलेला खर्च नामंजूर करण्याचा तिला अधिकार नाही. या गोष्टी ती जरूर तर नमूद करते व संसदेत खातेनिहाय चर्चा करायला त्याचा उपयोग होतो. संसदेत सार्वजनिक लेखा समितीच्या अहवालावर वेगळी चर्चा केली जात नाही पण संसदसदस्यांना आपले म्हणणे मांडताना त्याचा आधार घेता येतो.
सार्वजनिक लेखा समितीला हिशोबाचे, गुंतागुंतीच्या तांत्रिक प्रश्नांचे खास ज्ञान असावे लागते, तेव्हाच ती प्रशासकीय खर्चावर प्रभावी नियंत्रण राखू शकते. तिचे नियंत्रण न्यायिक व पक्षातीत असते. यामुळे प्रशासकीय जमाखर्चांवर नियंत्रण ठेवण्यास तिचा दबाव पडू शकतो.
सार्वजनिक लेखा समितीचा काळ एक वर्षाचा असल्याने सभासदांनी या काळात मिळविलेल्या ज्ञानाचा पूर्ण उपयोग होत नाही. समितीच्या निर्णयांचा पाठपुरावा करणारी एखादी यंत्रणा अस्तित्वात नाही. तेव्हा या समितीच्या अहवालांचा खरोखर काही उपयोग होतो का, अशी शंका घेतली जाते. तेव्हा पुढील अंदाजपत्रक सादर करण्याआधी हे अहवाल यावेत, अशा सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. संसद सभासदांनी आपल्या चर्चेत सार्वजनिक लेखा समितीच्या अहवालाचा उपयोग करून सरकारला जागे करीत राहावे एवढे आपण म्हणू शकतो.
चौधरी, जयवंत खेर, सी. पं.