भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम : बंद पडलेल्या किंवा बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या परंतु वर्धनक्षमतेची लक्षणे दाखविणाऱ्या उद्योगधंद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी १९७१ साली स्थापन करण्यात आलेला निगम.
गेल्या काही वर्षांत, भारताच्या पूर्व विभागातील अनेक उद्योगधंदे अडचणीत आले व त्यांपैकी काही तर बंद पडण्याची शक्यता दिसू लागली. पुरेशा मागणीचा अभाव, व्यवस्थापकीय अदूरदर्शित्व वा अविवेक, कामगारांचे संप, कच्च्या मालाची चणचण, आयात संकोच इ. कारणे यामागे होती. या उद्योगांचे राष्ट्राच्या दृष्टीने असलेले महत्व आणि त्यांची मोठ्या प्रमाणावरील रोजगारनिर्मितीक्षमता, या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेऊन अशा उद्योगांना आर्थिक दृष्ट्या पूर्ववत पायावर उभे करणे व ते सुरळीत चालू ठेवणे आवश्यक होते. यामुळेच केंद्र सरकारने भारतीय कंपनी कायद्यानुसार भारतीय पुनर्निर्माण निगमाची स्थापना केली. या स्थापनेमागील उद्देश, निगमाने आजारी उद्योगांच्या विशेष समस्या जाणून घेऊन, द्रव्यसाहाय्य देऊन त्यांची जलद पुनश्च उभारणी करावी, या कामी गरज पडल्यास त्या त्या उद्योगाची व्यवस्थापकीय जबाबदारी स्वीकारून त्या उद्योगांना वाहतूक, विपणन यांसारख्या अधःसंरचनात्मक सुविधाही पुरवाव्यात, हा होता. भागभांडवलाची पुन्हा उभारणी, व्यवस्थापनात बळकटी आणणे, सवलतीच्या दराने अर्थप्रबंध करणे, तंत्रज्ञानात तसेच श्रमिकसंबंधांत सुधारणा घडवून आणणे यांसारख्या मूलगामी उपाययोजना या निगमाद्वारा अंगीकारल्या जातात. गेल्या काही वर्षांत निगमाने देशाच्या अतिशय मागास भागांत बसलेल्या उद्योगांकडे तसेच लघु उद्योगांकडे विशेष लक्ष पुरविले आहे. निगमाचे प्राधिकृत भांडवल २५ कोटी रुपयांचे आहे विक्रीस काढलेले भांडवल १० कोटी रुपयांचे असून ते भारतीय औद्योगिक विकास बँक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय कर्ज (पत) व विनियोग (गुंतवणूक) निगम, भारतीय आयुर्विमा निगम, भारतीय स्टेट बँक, राष्ट्रीयीकृत बँका इत्यादींनी अभिदत्त केले आहे. निगमाचे भरणा झालेले भांडवल २.५ कोटी रुपयांचे आहे. केंद्र सरकारने निगमाला १० कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिलेले आहे.
निगमाचे व्यवस्थापन संचालक मंडळाकडे सोपविलेले असून त्याचे दैनंदिन प्रशासन भारतीय औद्योगिक विकास बँकेने नियुक्त केलेल्या व्यवस्थापकीय संचालकाकडे असते.
निगमाने साहाय्य केलेल्या उद्योगांत कापड, अभियांत्रिकी, खाणकाम, ओतशाळा यांसारख्या उद्योगांचा समावेश होतो. स्थापने पासून मार्च १९७९ पर्यंत निगमाने ५४,६३३ कामगार असलेल्या ९४ औद्योगिक घटकांना ६२.६७ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य मंजूर केले, यापैकी ५२.७२ कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष वाटप करण्यात आले. निगमाचा व्याजदर ८.५% आहे. ३१ जानेवारी १९८२ पर्यंत, निगमाने एकूण १३१ उद्योगांना १४१ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य मंजूर केले.
गद्रे, वि. रा.