भारत संरक्षण अधिनियम : परचक्र व अंतर्गत अशांतता किंवा सशस्त्र बंड यांपासून राज्याचे संरक्षण करणे, ही कोणत्याही राज्याशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी असते व त्याकरिता राज्यशासनाला अधिनियम करण्याचा अधिकारही आवश्यक असतो. ज्यावेळी राज्याची किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात येते-मग ती युद्धामुळे असो, परचक्रामुळे असो किंवा सशस्त्र बंडामुळे असो-त्यावेळी राजकीय, सामाजिक, आर्थिक जीवनाचे तसेच नागरी हक्काचे नियमन व नियंत्रण संरक्षण अधिनियमाद्वारे केले जाते.
भारतीय संविधानात, अनुच्छेद ३५२ प्रमाणे भारताच्या किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात आलेली आहे, मग ती युद्धामुळे असो, किंवा परचक्रामुळे असो वा सशस्त्र बंडामुळे असो, अशी गंभीर आणीबाणीची परिस्थिती अस्तित्त्वात असल्याची राष्ट्रपतींची खात्री झाल्यास ते आणीबाणी घोषित करू शकतात. अनुच्छेद ३५५ प्रमाणे संघराज्यशासन भारत व भारताच्या प्रत्येक राज्याचे परचक्र व अशांतता यांच्यापासून संरक्षण करण्यास बांधील आहे. अनुच्छेद २४६ (७ वी अनुसूची – सूची १, संघसूची) मध्ये संरक्षणासंबंधीच्या बाबी दिलेल्या असून त्यासंदर्भात संघराज्यशासनास अनुच्छेद ३५८ च्या तरतुदीप्रमाणे कोणताही अधिनियम वा कोणतीही शासकीय कारवाई करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. प्रतिबंधक स्थानबद्धता, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार (हक्क) प्रलंबित करणे, नागरिकांची स्थावरजंगम मालमत्ता तात्पुरती ताब्यात घेणे, संरक्षणासाठी व राष्ट्रसेवेसाठी नागरिकांना भाग पाडणे इ. महत्वाच्या तरतुदींचा त्यात समावेश होतो. आणीबाणीच्या परिस्थितीच्या निवारणासाठी शासनाने केलेले अधिनियम व शासकीय कार्यवाही याविरुद्ध अनुच्छेद ३५९ च्या तरतुदीप्रमाणे, न्यायालयाकडे अर्जविनंती करण्याचा नागरिकांचा अधिकार निलंबित राहतो.
असे कायदे किंवा अशी शासकीय कारवाई केवळ आणीबाणी घोषित झाल्यावरच करता येते असे नाही. संरक्षणाबाबत कायदे करण्याचा अधिकार केंद्रीय शासनाला आणीबाणी नसतानादेखील असतो. भारतीय संविधानात व्यक्तीच्या सहा प्रकारच्या स्वातंत्र्याधिकारांचा निर्देश केलेला आहे : (१) भाषण व अभिव्यक्ती, (२) शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमणे, (३) अभिसंघ वा संघ बनविणे, (४) भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करणे, (५) भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागात राहणे व स्थायिक होणे, (६) कोणताही पेशा आचरणे अथवा कोणताही व्यवसाय, उदीम किंवा धंदा चालविणे. हे अधिकार आणीबाणी जाहीर झाली असल्यास कलम ३५८ प्रमाणे निलंबित झाल्याने संरक्षणाच्या विषयावरील कायदे त्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे असले, तरी वैध असतात. मात्र ही सवलत आणीबाणी संपल्यावर सहा महिन्यांपर्यंतच असते.
भारतात पहिल्या महायुद्धात ब्रिटिशांनी हिंदुस्तान संरक्षण अधिनियम आणि बंगाल विनिमय क्रमांक तीन व इतर प्रांतांत तत्सम विनिमय जारी केले होते. १९१६ सालच्या लखनौ येथील अ. भा. कॉग्रेस अधिवेशनात त्याविरुद्ध प्रखर असंतोष प्रकट करण्यात आला. त्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतरही १९२१ सालापर्यंत त्यांचा ⇨ गदर चळवळ त्याचप्रमाणे रौलट अधिनियम व ⇨ जालियनवाला बाग येथील हत्याकांड यांचा निषेध करणाऱ्या राष्ट्रीय चळवळी दडपून टाकण्यासाठी उपयोग करण्यात आला.
चिनी आक्रमणाने १९६२ मध्ये निर्माण केलेल्या परिस्थितीस तोंड देण्यासाठी आणीबाणी पुकारण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले भारत संरक्षण अधिनियम १९६२ मध्येच करण्यात आले. हे अधिनियम १९३९ च्या हिंदुस्तान संरक्षण अधिनियमांच्या धर्तीवरच रचण्यात आले होते. १९६८ मध्ये पहिली आणीबाणी रद्द झाली व त्याचबरोबरच भारत संरक्षण अधिनियम १९६२ देखील रद्द झाले. त्यानंतर १९७१ मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या संदर्भात पुन्हा आणीबाणी घोषित करण्यात आली. भारत संरक्षण अधिनियम १९७१ हे त्यावेळी करण्यात आले. त्यानंतर १९७५ मध्ये अंतर्गत कारणांसाठी पुन्हा दुसरी आणीबाणी घोषित झाली. १९७१ चे अधिनियम ह्या दोन्ही आणीबाणी रद्द होईतोवर अस्तित्वात होते. आणीबाणी रद्द झाल्यावर ६ महिने ते कार्यवाहीत राहतील, असे त्या अधिनियमात म्हटले होते. १९७१ चे अधिनियम सर्व भारतभर लागू होते.
त्यानंतर २५ जून १९७५ ते २१ जानेवारी १९७७ या काळातील आणीबाणीचा अनुभव लक्षात घेऊन भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३५२ च्या उपबंधात (पोट-कलमात) ४४ वी घटना दुरुस्ती (१९७८) करण्यात आली व तीनुसार ‘अंतर्गत अशांतता’ या ऐवजी ‘सशस्त्र बंड’ असे शब्द तेथे घालण्यात आले. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३६० च्या उपबंधानुसार राष्ट्रपती ‘आर्थिक आणीबाणी’ घोषित करू शकतात.
आणीबाणी व अनुच्छेद ३५२ च्या तरतुदीप्रमाणे केलेले अधिनियम तसेच निदेशक रद्द झाल्यावरही चोरटी आयात, काळा बाजार, देशद्रोही व समाजविघातक कारवाया यांविरुद्ध उपाय योजावे लागतात. यासाठी भारतात राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (१९८०), परकीय चलनाचे जतन व ⇨ चोरटा व्यापार – प्रतिबंधक अधिनियम करणे (कॉफेपोसा : कॉन्झर्व्हेशन ऑफ फॉरिन एक्स्चेंज अँड प्रिव्हेंन्शन ऑफ स्मगलिंग अँक्ट), काळा बाजार- प्रतिबंधक आणि आवश्यक वस्तू अनुरक्षण १९८० व आवश्यक सेवा अनुरक्षण (आसाम) १९८० यांसारखे अधिनियम जारी करण्यात आलेले आहेत. भारतीय संविधानात, लष्करी अधिनियमाबद्दल स्वतंत्र तरतूद नसली, तरी केंद्र शासनाला देशातील कोणत्याही भागात ⇨लष्करी कायदा लागू करता येतो. (अनुच्छेद ३४).
संदर्भ : 1. Basu, D. D. Shorter Constitution of India, New Delhi, 1981.
2. Shukla, V. M. The Defence of India Act, 1962, Lucknow, 1963.
३. संचालक, मुद्रण व लेखन सामग्री, महाराष्ट्र शासन, भारताचे संविधान, मुंबई, १९७९.
साठे, सत्यरंजन जोशी, सविता