महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ : रिझर्व्ह बँकेने १९५१–५२ मध्ये नेमलेल्या ग्रामीण पत निरीक्षण समितीच्या शिफारशीमध्ये शेतमालाचे विपणन, प्रक्रिया व इतर ग्रामीण आर्थिक क्रिया ह्यांच्या प्रगतिशील संघटनेच्या संदर्भात शेतमालाची साठवण आणि त्यासाठी वखारी व गुदामे यांचा विकास अखिल भारतीय पातळीवर व राज्य पातळीवर व्हावा, अशी महत्वाची शिफारस होती. तिला अनुसरtन कृषिउत्पादन (विकास व साठवण) कायदा १९५६ मध्ये होऊन पुढल्याच वर्षी केंद्रीय वखार निगमाची स्थापना झाली. त्यानंतर विविध राज्यांमध्ये ‘वखार महामंडळे’ स्थापण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाची प्रस्थापना १९६२ च्या ‘वखार निगम कायद्या ’ नुसार त्याच वर्षी झाली. याचे भाग भांडवल ३·४८ कोटी रु. असून ते महाराष्ट्र शासन व केंद्रीय वखार निगम यांनी निम्मेनिम्मे पुरविले आहे. तसेच मार्च १९८३ अखेर महामंडळाकडे १·६९ कोटी रुपयांचा राखीव निधी, बँका व केंद्रीय वखार निगम यांकडून १·२४ कोटी रुपयांची कर्जे, १·९१ कोटी रुपयांचे इतर निधी व तरतुदींद्वारा आणि २·०२ कोटी रु. इतर दायित्वे, असे एकूण १०·३४ कोटी रु. भांडवल होते. यापैकी ६·१६ कोटी रु. वखारी व इतर स्थिर मालमत्ता यांमध्ये गुंतविलेले होते.
महामंडळाचे व्यवस्थापन शासननियुक्त अध्यक्ष, व्यवस्थापन-संचालक व इतर नऊ सदस्यांच्या संचालक मंडळाकडे आहे. यात भारतीय रिझर्व्ह बँक, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) , भारतीय स्टेट बँक, भारतीय अन्न निगम, कामगार वर्ग, सहकारी संस्था, लोकहितार्थ व महाराष्ट्र शासन यांचे प्रतिनिधी आहेत.
महामंडळाचे १९८२–८३ मध्ये ४·९३ कोटी रू. उत्पन्न होते. त्यात वखार वापरासाठी शुल्क (२·८७ कोटी रू.) व मालाचे व्यवस्थापन शुल्क (१·७७ कोटी रु.) या उत्पन्नाच्या प्रमुख बाबी होत्या. निव्वळ नफा ६६·६४ लाख रु. झाला व महामंडळाने भागधारकांना ६% व रौप्यमहोत्सवी २% असा एकूण ८% लाभांश दिला.
पहा : केंद्रीय वखार निगम गुदामव्यवस्था.
पेंढारकर, वि. गो.