सांघिक सौदा : (कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग). कामगार संघटनेद्वारा मालकवर्गाशी कामाचे तास, कामाची पद्घती, वेतन इत्यादींविषयी केलेला औपचारिक करार. अर्थशास्त्रात ही संज्ञा वेतन, कामाचे तास, कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती, अनुषंगिक लाभ या संदर्भांतील प्रश्न आणि प्रक्रिया यांच्या उभयपक्षी वाटाघाटीस दिली जाते. आधुनिक काळामध्ये आर्थिक प्रगतीवर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात आला आहे. आर्थिक प्रगतीसाठी औद्योगिक ऐक्य किंवा औद्योगिक घटकांतील संवाद अत्यंत महत्त्वाचा असतो. औद्योगिक ऐक्यासाठी कामगार आणि मालक या दोन घटकांमध्ये सामंजस्य, सहकार्य व भागीदारीची भूमिका असणे आवश्यक असते. औद्योगिक ऐक्याच्या संदर्भात सांघिक सौद्यास अतिशय महत्त्व दिले जाते. जर सौदा करणारे दोन्ही पक्ष भक्कम असतील आणि नियोजनबद्घ सांघिक सौदा करण्याची सवय विकसित झालेली असेल, तर औद्योगिक शांतता निर्माण होण्यास मदत होते. सांघिक सौद्यामध्ये संघटित समूहातील संबंधांचा विचार होतो. तो आर्थिक लोकशाहीचा महत्त्वाचा घटक असून दोन्ही पक्षांना मान्य होणारा तोडगा आहे.

आधुनिक काळामध्ये सांघिक कामगारांची मजुरी ठरविण्यावर भर दिलेला दिसून येतो कारण या काळामध्ये बहुतांशी सर्व प्रकारच्या उद्योगांमध्ये कामगारांच्या संघटना निर्माण झालेल्या आहेत.

सांघिक सौद्याची पार्श्वभूमी : सांघिक सौद्यास ‘सामुदायिक वाटाघाटी’ या नावानेही ओळखले जाते. औद्योगिक क्रांतीनंतर सांघिक सौदेबाजीत आमूलाग्र बदल झाले. उत्पादनाचे यांत्रिकीकरण झाले. त्यामुळे ज्याला आपल्या श्रमाशिवाय इतर कोणताही आधार नाही, असा कामगारवर्ग निर्माण झाला. यंत्रे आणि मजूर यांचा महत्तम वापर करून खूप फायदा मिळविणारा भांडवलदारवर्ग एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला ज्याला आधार नाही, असा मजूरवर्ग. कामगारवर्ग आणि भांडवलदारवर्ग अशीच समाजरचना प्रस्थापित झाली. त्यामुळे भांडवलदारवर्गास कामगारांची पिळवणूक करण्याची संधी पाप्त झाली आणि भांडवलदारांनी या संधीचा पुरेपूर फायदा घेतला.

पुढे कालांतराने आपली होणारी पिळवणूक लक्षात घेऊन मजुरांनी संघटित होण्यास प्रारंभ केला. कामगार संघटना बलवान होताच आपली पिळवणूक होणार नाही व आपल्याला योग्य वेतन मिळेल, अशी दक्षता घ्यावयास सुरूवात झाली. यासाठी कामगारांनी संप केले, लढे केले. याचा परिणाम असा झाला की, आज वेतन निश्चित करण्याची किंवा मजुरांची मजुरी ठरविण्याची सांघिक सौदा ही पद्घत सुरू झाली.

सांघिक सौदा ही संकल्पना प्रथम अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात इंग्लंडमध्ये प्रसृत झाली. सांघिक सौद्याचे हे तत्त्व इंग्लंड, अमेरिकेसारख्या विकसित देशांत खूपच महत्त्वपूर्ण ठरले मात्र मोठ्या प्रमाणातील उपलब्ध कामगारवर्गामुळे विकसनशील देशांत हे तत्त्व म्हणावे तसे यशस्वी झालेले नाही.

काही देशांमध्ये कामगार संघटना, मालकाची जबाबदारी, कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता इ. विषयक कायदे अस्तित्वात आहेत. विशेषतः इंग्लंड आणि काही राष्ट्रकूल देशांतील अशा कायद्यांमुळे मालक आणि कामगार यांच्यातील संबंधांवर परिणाम झाले. मालकांनी संबंधित करार पाळले नाहीत, तर संघटना संपाचे हत्यार उपसित आणि करार स्वीकारण्यासाठी दबाव टाकत. संपाच्या काळात मालकांना नफा तर गमवावाच लागे पण व्यवसायात घट येण्याची वा व्यवसाय बुडण्याची भीतीदेखील असे. ज्या देशांमध्ये कामगारांच्या संपाच्या अधिकारावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत, त्या देशांत मालक-मजूर संबंधांमध्ये मालकाचे वर्चस्व आढळते. भारतातदेखील औद्योगिक संबंधांशी संबंधित अनेक कायदे करण्यात आले आहेत. यांमध्ये द ट्रेड युनियन ॲक्ट १९२६, द इंडस्ट्रियल डिस्प्युट ॲक्ट १९४७, इ. महत्त्वाचे कायदे यांचा समावेश आहे. औद्योगिक ऐक्य आणि कामगारांचे हित संबंध साधण्याकरिता भारतात सांघिक सौदा या तत्त्वाचा अनेकदा वापर केला जातो. एस्. ए. डांगे, जॉर्ज फर्नांडिस, दत्ता सामंत इ. कामगारनेत्यांनी या तत्त्वाच्या माध्यमातून औद्योगिक संबंध सुरळीत राहण्यासाठी सांघिक सौदेबाजी केली आहे आणि तत्संबंधीच्या वाटाघाटी अयशस्वी झाल्यानंतर संपाचे आव्हानही दिले आहे. [⟶ औद्योगिक संबंध कायदे].

सांघिक सौदा ही सातत्यपूर्ण प्रक्रिया आहे, ती सतत चालणारी असते. एखादा करार जरी झाला, तरी अनेक बाबींसंबंधी पुढील चर्चा चालू राहणे आवश्यक असते. त्यामुळे वाटाघाटीची प्रक्रिया सतत चालू असते. ही सामूहिक प्रक्रिया असून यामध्ये व्यवस्थापन किंवा मालक आणि कामगार यांचे प्रतिनिधी सहभागी होतात. सामूहिक स्वरूपातच निर्णय घेतले जातात. ही एक लवचिक व गतिशील प्रक्रिया आहे. यामध्ये कोणताही पक्ष ताठर दृष्टिकोन ठेवत नाही. समोरची प्रतिक्रिया विचारात घेऊन आपल्या भूमिकेमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न दोन्ही पक्षांकडून केला जातो. हा औद्योगिक लोकशाही स्थापन करण्याचा प्रभावी मार्ग आहे. या माध्यमातून औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार आणि मालक यांच्यातील वाटाघाटींमधून विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. त्यामुळे कारखान्यांमध्ये खेळीमेळीचे व विश्वासाचे वातावरण तयार होते. हा आंतरशाखीय व्यवस्थेचा अतिशय चांगला आणि उपयुक्त असा प्रकार आहे. सांघिक सौदा म्हणजे औद्योगिक संस्थांतील स्वयंशासन आहे. त्यामुळे औद्योगिक शांतता प्रस्थापित होते. वाटाघाटीच्या माध्यमातून मालक व कामगार एकत्र बसून अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे ⇨औद्योगिक कलह कमी होतात आणि औद्योगिक क्षेत्रामध्ये शांतता प्रस्थापित होऊन उत्पन्नही वाढते.

या प्रक्रियेमुळे कामगारांचे शोषण दूर होण्यास मदत होते. कामगार संघटित प्रयत्नांद्वारे आपल्या मागण्या मान्य करून घेतात. त्यामुळे मालकवर्गाकडून होणारी कामगारांची पिळवणूक टाळता येते.

सांघिक सौद्यासाठी आवश्यक अटी : सांघिक सौदा हे औद्योगिक विवाद किंवा कलह सोडविण्याचे परिणामकारक साधन आहे. या वाटाघाटी यशस्वी होण्यासाठी पुढील अटींची आवश्यकता असते : सांघिक सौदा यशस्वी होण्यासाठी संबंधित कारखान्यामध्ये कामगारांची संघटना सुसंघटित असली पाहिजे, तसेच ती मान्यताप्राप्त कामगार संघटना असावी अशी पहिली अट असते. कामगार संघटना ही खऱ्या अर्थाने कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणारी व कायदेशीर मार्गाने कार्य करणारी असावी. तसेच व्यवस्थापन जबाबदार, भक्कम आणि प्रगतशील असणे आवश्यक आहे. व्यवस्थापनाला व्यवसायाचा मालक म्हणून कामगार, उपभोक्ते व राष्ट्रांविषयीच्या आपल्या जबाबदारीची जाणीव असावी लागते. कामगार संघटना व मालक यांच्या प्रतिनिधींमध्ये तडजोड करण्याची तयारी असली पाहिजे. काही गोष्टी मिळविण्यासाठी काही गोष्टींचा त्याग करण्याची तयारी ठेवावी लागते.सांघिक सौद्याच्या बाबतीत मूलभूत उद्दिष्टांसाठी सामूहिक एकमत असणे, एकमेकांचे अधिकार एकमेकांना मान्य असणे आवश्यक असते. सांघिक सौद्याद्वारे जे करार केले जातात, त्यांचे पालन दोन्ही पक्षांनी करणे आवश्यक असते, तरच वाटाघाटी यशस्वी होऊ शकतात.

पहा : औद्योगिक संबंध औद्योगिकसंबंध कायदे कामगार कायदे कामगार संघटना.

भोंग, गौतम