मजुरी : कामगाराला त्याच्या श्रमाबद्दल पैशाच्या स्वरूपात जो मोबदला मिळतो, त्याला ‘रोख मजुरी’ (मनी वेजिस) असे म्हणतात. रोख मजुरी प्रत्येक कामगाराला दररोजच्या श्रमाबद्दलचे वेतन म्हणून दिली जाते. श्रमिकाला त्याच्या श्रमाबद्दल जरी रोख मजुरी दिली जात असली, तरी श्रमिकाचा मुख्य हेतू रोख मजुरी खर्च करून आपल्या दैनंदिन गरजा भागविण्याचा असल्याकारणाने त्याचे लक्ष रोख मजुरीच्या वास्तविक मूल्याकडे असते. म्हणून रोख मजुरी आणि वास्तविक मजुरी (रिअल वेजिस) यांमध्ये फरक केला जातो.
रोख मजुरी आणि वास्तविक मजुरी यांचा परस्परसंबंध पैशाच्या क्रयशक्तीच्या बदलावर अवलंबून असतो. रोख मजुरी कायम असताना पैशाची क्रयशक्ती कमी झाल्यास म्हणजेच सर्वसाधारण किंमतींची पातळी वाढल्यास, वास्तविक मजुरी कमी होईल आणि त्यामुळे कामगारांच्या जीवनमानाची पातळी खालावेल. याउलट पैशाची क्रयशक्ती वाढल्यास म्हणजेच सर्वसाधारण किंमतींची पातळी खालावल्यास, उपभोग्य वस्तू स्वस्त होतील आणि वास्तविक मजुरी वाढेल व त्यामुळे कामगारांच्या जीवनमानाची पातळी उंचावेल. त्याचप्रमाणे पैशाची क्रयशक्ती कायम राहिल्यास, रोख मजुरीच्या वाढीबरोबर वास्तविक मजुरी वाढेल व रोख मजुरी कमी झाल्यास वास्तविक मजुरी कमी होईल. निरनिराळ्या उद्योगधंद्यात श्रमिकांना मिळणाऱ्या रोख वेतनाखेरीज इतर सोयी असतात. कोणत्याही धंद्यातील वास्तविक मजुरीचा विचार करताना या सोयी व गैरसोयी यांचाही समावेश करावा लागतो. काही उद्योगधंद्यांत कामगारांना दुपारचे जेवण मोफत दिले जाते, स्वस्त दरांत अन्नधान्ये दिली जातात, कामाचा आरोग्यावर विघातक परिणाम होत नाही, थोड्याच काळात बढतीची शक्यता असते, पगारी सुट्या अधिक असतात, कामाचे तास कमी व निवृत्तिवेतन मिळण्याची सोय असते, भविष्य निर्वाह निधीची व्सवस्था असते व कामगार विमा योजना लागू केलेली असते. अशा उद्योगधंद्यांत वास्तविक मजुरी अधिक असते. ज्या उद्योगधंद्यांत रोख मजुरीखेरीज इतर सोयी अधिक असतात, त्यांमध्ये वास्तविक मजुरी अधिक असते. याउलट काही उद्योगधंद्यांत गैरसोयीच अधिक सहन कराव्या लागतात. उदा., खाणकामागारांच्या व कापडगिरणी कामगारांच्या आरोग्यावर विघातक परिणाम होण्याची अधिक शक्यता असते त्यांच्या कामाच्या पाळ्या बदलत असतात. ज्या उद्योगधंद्यांत गैरसोयी अधिक असतात, त्यांमध्ये वास्तविक मजुरी कमी असते.
कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत वास्तविक मजुरीची सर्वसाधारण पातळी प्रामुख्याने एकंदर राष्ट्रीय उत्पन्न, राष्ट्रीय उत्पन्नाचा श्रमिकांना मिळणारा भाग आणि श्रमिकांची एकंदर संख्या या गोष्टींवर अवलंबून असते. या तीन गोष्टींची निश्चिती झाल्यावर सर्व उद्योगधंद्यांत जर एकाच प्रकारचे श्रमिक चालत असतील आणि मानवी श्रम संपूर्ण गतिक्षम असतील, तर पूर्ण स्पर्धेच्या अवस्थेत सर्व उद्योगधंद्यांत श्रमाची सीमांत उत्पादकता एकसारखी होईल आणि वास्तविक मजुरीचा दर सारखा होईल परंतु प्रत्यक्ष आर्थिक जीवनात निरनिराळ्या उद्योगधंद्यांत वेगवेगळ्या प्रकारच्या श्रमिकांची आवश्यकता असते. किंबहुना एकाच उद्योगधंद्यातसुद्धा निरनिराळ्या प्रकारच्या श्रमांची आणि श्रमिकांची जरूरी असते शिवाय सर्व श्रमिक सारखेच कार्यक्षम नसतात. तसेच अनेक कारणांमुळे श्रमिक एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी किंवा एका उद्योगधंद्यातून दुसऱ्या उद्योगधंद्यात सहजासहजी जाऊ शकत नाहीत. यामुळे भिन्नभिन्न प्रदेशांत आणि उद्योगधंद्यांत निरनिराळ्या प्रकारच्या श्रमिकांचे अस्पर्धामय गट निर्माण होतात. म्हणून निरनिराळ्या उद्योगधंद्यांत आणि प्रदेशांत वास्तविक मजुरीची पातळी वेगवेगळी असते. कोणत्याही उद्योगधंद्यात प्रत्येक प्रकारच्या श्रमिकाचे मजुरीचे दर त्या त्या प्रकारच्या श्रमांची मागणी आणि पुरवठा यांनी ठरविले जातात. मजुरी – निश्चितीसंबंधीचे जे निरनिराळे सिद्धांत आहेत, त्यांच्या भिन्नतेला या मूलभूत कारणांच्या परस्परसंबंधांविषयी गृहीतमान असलेली भिन्नताच कारणीभूत झाली आहे. तसेच हे मजूरी – निर्धारण सिद्धांत अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक संस्थांशी निगडित असून अर्थव्यवस्थेच्या संचलनात मजुरीच्या अपेक्षित कार्यभागाच्या संदर्भात मांडलेले असतात.
मजुरी सिद्धांताच्या इतिहासाचे ढोबळ मानाने तीन कालखंड पडतात : पहिला पुराणमतवादी अर्थशास्त्रज्ञांचा काळ, जो १८७० च्या सुमारास संपतो दुसरा सीमांतपंथीय अर्थशास्त्रज्ञांचा काळ, जो १९२९ च्या महामंदीच्या सुमारास संपतो आणि तिसरा १९२९ पासूनचा आधुनिक काळ होय. पुराणमतवादी अर्थशास्त्रज्ञांच्या काळातील प्रमुख मजुरी सिद्धांत म्हणजे निर्वाहवेतन सिद्धांत आणि मजुरी – निधी सिद्धांत, हे होत.
निर्वाह वेतन सिद्धांत : टॉमस मन, डेव्हिड रिकार्डो, कार्ल मार्क्स, फर्डिनांड लासेल यांच्या निर्वाह – वेतन सिद्धांतांनुसार श्रमिकांच्या मजुरीची पातळी नेहमी निर्वाहास आवश्यक अशा रकमेइतकी राहते. म्हणजेच श्रमिकांना त्यांच्या केवळ निर्वाहाला आवश्यक इतकीच मजुरी मिळेल. निसर्गवादी अर्थशास्त्रज्ञांच्या लिखणांतसुद्धा या विचारसरणीचा उल्लेख आढळतो परंतु पुराणमतवादी इंग्रज अर्थशास्त्रज्ञ डेव्हिड रिकार्डो याने या सिद्धांताचा पद्धतशीर, काटेकोर व संयुक्तिक रीतीने पाठपुरावा केला. त्याचा समकालीन अर्थशास्त्रज्ञ टॉमस रॉबर्ट मॅल्थस याच्या लोकसंख्यावाढीच्या सिद्धांताला अनुसरून रिकार्डोने निर्वाह वेतन सिद्धांत पुढे मांडला. या सिद्धांतानुसार श्रमिकांच्या वास्तविक मजुरीची पातळी त्यांच्या निर्वाहास आवश्यक असणाऱ्या रकमेने ठरविली जाते. जर यापेक्षा जास्त मजुरी मिळाली, तर श्रमिकांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढेल व त्यामुळे श्रमिकांचा पुरवठा वाढून मजुरीचा दर पुन्हा निर्वाह वेतनाइतका होईल. याउलट मजुरीचा दर निर्वाह वेतनापेक्षा कमी असेल, तर श्रमिकांचा पुरवठा कमी होईल व मजुरीचा दर वाढेल आणि पुन्हा वेतनाइतका होईल, अशा रीतीने श्रमिकांच्या मजुरीचा दर निर्वाह वेतनापेक्षा अधिक किंवा कमी असू शकत नाही. या सिद्धांताने सर्वसाधारण श्रमिकांच्या पुरवठ्याच्या दृष्टीने श्रमिकांचे कमीतकमी वेतन निर्वाह वेतनाच्या इतके राहील, यावर भर दिला आहे. कार्ल मार्क्सच्या लिखाणातसुद्धा मजुरीच्या निर्वाह वेतनाच्या सिद्धांताचा उल्लेख वारंवार आढळतो. परंतु त्याच्या मते निर्वाह वेतन सिद्धांत सर्वमान्य नसून केवळ भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतील मजुरीविषयीची परिस्थिती दाखवून देतो एकोणिसाव्या शतकातील दुसरा समाजवादी तत्त्ववेत्ता फर्डिनांड लासेल याने याच सिद्धांताला भांडवलशाहीतील ‘मजुरीचे लोखंडी तत्त्व’ असे म्हटले आहे. या सिद्धांतात फारसा तथ्यांश नाही. मॅल्थसच्या ज्या लोकसंख्या सिद्धांतावर तो आधारलेला आहे, तो लोकसंख्या सिद्धांतच फोल ठरला आहे. तसेच श्रमिकांचे राहणीमान आणि निर्वाहसाधने यांचा निकटचा संबंध आहे. बदलत्या कालमानाप्रमाणे जीवनाच्या आवश्यकताही बदलत आहेत. या सिद्धांतात सर्वसाधारण अकुशल श्रमिकांचा एकतर्फी विचार केलेला आहे. मालकवर्गाने श्रमिकांच्या श्रमासाठी केलेली मागणी आणि श्रमिकांची उत्पादनक्षमता यांचा या सिद्धांतात विचार केलेला दिसून येत नाही.
मजुरी निधी सिद्धांत : जॉन स्ट्यूअर्ट मिलने मजुरी निर्धारणसंबंधीचा हा सिद्धांत पुढे मांडला. त्यानुसार अल्पमुदतीत मजुरांना मजुरी देण्यासाठी मालकांनी किंवा उत्पादकांनी राखून ठेवलेला निधी कायम असतो. हा ठराविक मजुरी निधी रोजगारीत असलेल्या सर्व मजुरांना वाटून दिला असता प्रत्येक मजुराला जो हिस्सा मिळतो, तो मजुरीचा दर होय. म्हणून मजूर कमी झाले, तर मजुरीचा दर वाढतो आणि मजुरांची संख्या वाढली, तर मजुरीचा दर कमी होतो. याचा निष्कर्ष असा की, मजुरांना मजुरीचा दर अधिक हवा असेल, तर मजूरवर्गाने प्रजोत्पादनावर नियंत्रण ठेवून आपली संख्या कमी करावयास पाहिजे. तसेच मजुरी निधी आधीच निश्चित केलेला असल्यामुळे त्यापेक्षा जास्त राष्ट्रीय उत्पन्नाचा भाग मजुरांच्या वाट्याला येणे शक्य नाही आणि मजुरांच्या निश्चित मजुरी निधीव्यतिरिक्त त्यांचा अधिक भागावर हक्क नाही, तसेच मजुरांनी आपल्या संघटना स्थापन करून मालकवर्गावर दडपण आणणे यु्क्त नाही. कारण मजुरीचा दर वाढविल्यास बेकारी होणार आणि बेकारीला तोंड देण्याची मजूरवर्गाची तयारी हवी. अशा रीतीने या सिद्धांताने मजूरवर्गाला कात्रीत पकडले होते.
मजुरी निधी सिद्धांतानुसार कामगारवर्गावर अजून एक जबाबदारी येऊन पडली. मजुरीचा दर वाढविण्यासाठी मजुरी निधी वाढला पाहिजे आणि त्यासाठी भांडवलसंचयामध्ये वाढ होऊन उत्पादन वाढेपर्यंत मजूरवर्गाने थांबले पाहिजे. याचाच गर्भितार्थ असा की, मजूरवर्गाने कमी मजुरी स्वीकारून भांडवलदारांच्या भांडवल संचयाच्या कार्यास हातभार लावला पाहिजे, म्हणजे दीर्घकाळात भांडवलविनियोगाचे प्रमाण वाढून उत्पादन वाढेल आणि मजुरी निधीची वाढ होईल. अशा रीतीने भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या प्रथमावस्थेत मजुरी निधी सिद्धांत आणि भांडवलनिर्मिती यांचा परस्पसंबंध जोडण्यात आला होता. या सिद्धांताच्या सुरूवातीच्या टीकाकारांत ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ विल्यम टॉमस थॉर्टन आणि अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ फ्रॅन्सिस ए. वॉकर यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. या सिद्धांताचा मुख्य दोष असा की, मजुरी निधी हा एक निश्चित निधी असतो, हे सिद्ध करता येत नाही. मालकवर्ग मजुरांना एखाद्या पूर्वसंचित मजुरी निधीतून मजुरी देतात, असे म्हणता येत नाही. मजुरी निधी सिद्धांतात असलेला थोडासा ग्राह्य भाग म्हणजे मजुरीच्या दराचा श्रमाच्या उत्पादकतेशी संबंध आहे आणि उत्पादकता बऱ्याच अंशी भांडवलनिर्मितीवर अवलंबून आहे, हे या सिद्धांताने मनावर ठसविले.
सीमांत उत्पादकता सिद्धांत : (१८७० – १९२९) एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस अर्थशास्त्रात सर्वमान्य झालेला मजुरी सिद्धांत म्हणजे सीमांत उत्पादकता सिद्धांत हा होय. विसाव्या शतकात या सिद्धांतावर बरीच टीका झाली. प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ ॲल्‍फ्रेड मार्शल याने हा सिद्धांत व्यवस्थितपणे पुढे मांडला. हा सिद्धांत आऱ्हासी सीमांत प्रत्याय नियमावर आधारलेला आहे. या नियमानुसार उतरत्या सीमांत आणि सरासरी प्रत्यायांची प्रवृत्ती अनुभवास येते. मजुरीच्या सीमांत उत्पादकता सिद्धांतानुसार प्रत्येक कार्यनियुक्त मजुराची मजुरी उत्पादनसंस्थेने कामाला लावलेल्या एकंदर मजुरांच्या सीमांत उत्पादकतेने ठरविली जाते. मजुरांच्या श्रमाची सीमांत उत्पादकता म्हणजे उत्पादनसंस्थेने मजुरांच्या संख्येत एकाने वाढ केली असता वस्तूच्या उत्पादनात त्या मजुराच्या कामामुळे जी वाढ होते, त्या वस्तुउत्पादनाच्या वाढीचे मौद्रिक मूल्य होय. जसजशी मजुरांची संख्या वाढवावी, तसतशी एकंदर मजुरांची सीमांत उत्पादकता कमीकमी होत जाते. यावरून मजुरांच्या श्रमांची सीमांत उत्पादकता रेषा काढता येते आणि ती रेषा म्हणजेच उत्पादनसंस्थेची मजुरांच्या श्रमाला मागणी रेषा होय. उत्पादनसंस्था किंवा मालक मजुरांना जास्तीतजास्त किती मजुरी देईल, हे या सिद्धांताने स्पष्ट केले. याचा अर्थ असा नव्हे की, मालक मजुरांना तेवढी मजुरी देईलच. म्हणजेच मजुरांच्या मजुरीचा दर सीमांत उत्पादनकतेने ठरत नाही. मात्र एका विशिष्ट परिस्थितीत म्हणजे संपूर्ण रोजगारीच्या गृहीतपथावर प्रत्येक धंद्यात मजुरीचा दर सीमांत उत्पादकतेएवढा असेल. म्हणजे अशा परिस्थितीत मालक मजुरांना त्यांच्या श्रमाचे संपूर्ण फळ देईल, काही हिरावून ठेवणार नाही परंतु सत्यसृष्टीत मजुरांमध्ये बेकारी असल्यामुळे ‘संपूर्ण रोजगारी’ चे अस्तित्व गृहीत धरून चालत नाही. मजुरीच्या सीमांत उत्पादकता सिद्धांतावर अनेक आक्षेप घेण्यात आले आहेत : (१) मजुरांची सीमांत उत्पादकता काढणे शक्य नाही, कारण उत्पादनात झालेली वाढ सर्व उत्पादनघटक साधनांच्या सहकार्यामुळे झालेली असते. म्हणून प्रत्येक उत्पादनघटक साधनाची सीमांत उत्पादकता विभक्त करून सांगता येत नाही. (२) तसेच प्रचलित उत्पादनतंत्रानुसार उत्पादनघटक साधनांची परिमाणे थोडीशीही बदलणे शक्य नसेल, तर कोणत्याही एका उत्पादनघटक साधनांची सीमांत उत्पादकता काढता येणे शक्य नाही. म्हणून हा सिद्धांत असमप्रमाण प्रत्याय नियमावर आधारलेला आहे. म्हणजे उत्पादनतंत्र दिलेले असूनही उत्पादनघटक साधनांची परिमाणे विशिष्ट कक्षेत बदलता येणे शक्य आहे,असे गृहीत धरले पाहिजे. एवढे करूनही सीमांत उत्पादकता सिद्धांत मजुरांच्या श्रमाच्या मागणीच्या बाजूवर प्रकाश टाकतो आणि म्हणून तो एकतर्फी आहे.
मजुरीचा मागणी – पुरवठा सिद्धांत : आधुनिक काळातील मजुरीचा सर्वसामान्यपणे ग्राह्य ठरलेला सिद्धांत म्हणजे मागणी – पुरवठा सिद्धांत होय. या सिद्धांतानुसार प्रत्येक उद्योगधंद्यातील वेगवेगळ्या प्रकारच्या मागणी श्रमांची किंमत – म्हणजेच मजुरीचे दर – त्या त्या प्रकारच्या श्रमाच्या मागणी – पुरवठ्याने ठरते. मजुरांच्या श्रमांची मागणी त्यांच्या सीमांत उत्पादकतेवर अवलंबून असते म्हणून मानवी श्रमांची मागणीरेषा कोणत्याही वस्तूच्या मागणीरेषेप्रमाणे डावीकडून उजवीकडे उतरणारी असते. म्हणजे मजुरीचा दर उतरला, तर श्रमांची मागणी वाढते. उद्योगधंद्यात मजुरींची एकंदर संख्या, रोजगाराची पातळी, अधिक फुरसत की अधिक मजुरी यांत मजुरांनी निवडलेला पर्याय, यांवर मजुरांच्या श्रमाचा पुरवठा अवलंबून असतो. सर्वसाधारणपणे मजुरीचा दर वाढला, तर त्या त्या धंद्यात श्रमाचा पुरवठा वाढतो आणि श्रमाची पुरवठा – रेषा वस्तूच्या पुरवठा – रेषेप्रमाणे खालून वर उजव्या हाताकडे जाणारी असते. अर्थात कधीकधी मजुरीचा दर वाढला, तरी मजुरांना फुरसतीच्या वेळेत आराम करण्याची इच्छा अधिक तीव्रतेने होत असेल, तर श्रमांचा पुरवठा वाढणार नाही आणि मग पुरवठा – रेषा मागच्या बाजूला झुकलेली दिसेल. आधुनिक अर्थशास्त्रज्ञ जॉन रिचर्ड हिक्स याने मांडलेला सुधारलेला सीमांत उत्पादकता सिद्धांत खऱ्या अर्थाने मागणी – पुरवठा सिद्धांतच आहे कारण सगळे कार्यनियुक्त आहेत, असे मानून तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत मांडला आहे. सारांश, मजुरीचा दर मजुरांच्या श्रमाच्या मागणी – पुरवठ्याने ठरतो आणि तो मजुरीचा दर कार्यनियुक्त मजुरांच्या सीमांत उत्पादकतेएवढा असतो.
आधुनिक काळात मजुरी – निर्धारणाच्या बाबतीत आर्थिक सिद्धांताबरोबरच कामगार संघटना सामूहिक सौदा या गोष्टी जमेस धराव्या लागतात. मालक व कामगार संघटना यांमधील सौदेबाजीत कुणांचे पारडे जड होते, त्यावरून वेतनमान ठरते. तंत्रकुशल मजुरांचा पुरवठा अलवचिक असल्याने अशा मजुरांच्या संघटना अकुशल मजुरांच्या संघटनांच्या तुलनेने प्रबळ असतात आणि मालकावर दबाव आणून त्या आपल्या सभासदांसाठी उच्च वेतनमान निश्चित करू शकतात. कामगार संघटना सभासदांना योग्य ते प्रशिक्षण देऊन त्यांची उत्पादकता वाढवितात आणि त्यांचे वेतनमान सुधारण्यास कारणीभूत होतात.
स्त्रियांची मजुरी : अनेक उद्योगधंद्यात स्त्रीमजुरांच्या मजुरीचे दर पुरूष मजुरांच्या मजुरीच्या दरांपेक्षा कमी असतात. या परिस्थितीला अनेक कारणे आहेत : काही धंद्यात स्त्रीमजुरांना मज्‍जाव असतो, म्हणून इतर उद्योगधंद्यांत त्यांची गर्दी होते. त्यामुळे काही विशिष्ट धंद्यांत स्त्रीमजुरांचा पुरवठा फारच वाढतो आणि म्हणून त्यांच्या मजुरीचा दर खाली घसरतो. काही उद्योगधंद्यांत स्त्रिया आणि पुरूष मजूर एकत्र काम करू शकतात. तेथेही स्त्रियांना कमी मजुरी दिली जाते, कारण स्त्रिया पुरूषापेक्षा कमी कार्यक्षम असतात, बोजड कामे त्यांना झेपत नाहीत, केवळ असाहाय्यतेमुळे त्या कामावर आलेल्या असतात त्या कधी नोकरी सोडून जातील याचा नेम नसतो. काही उद्योगधंद्यांत स्त्रिया पुरूषमजुरांइतक्याच कार्यक्षम असतात आणि सारखेच काम करतात. तरीसुद्धा स्त्रियांना केवळ स्त्रिया म्हणून कमी मजुरीवर काम करावे लागते. स्त्रियांची असाहाय्य परिस्थिती, त्यांचे समाजातील स्थान, स्त्रियांच्या बाबतीतील पूर्वग्रह ही यांमागील कारणे होत. बौद्धिक कामाच्या बाबतीत मात्र स्त्रीपुरूषांना समान वेतन दिले जाते.
पहा : शेतमजूर स्त्रीकामगार.
संदर्भ : 1. Dunlop, J. T. The Theory of Wage Determination, New York, 1959,
2. Hicks, J. R. The Theory of Wages, New York 1964,
3. Rothschild, K. W. The Theory of Wages, New York, 1955.
4. Taira, Kaji, Wage Differentials in Developing Countries: A Survey of Findings, International Labour Review, Geneva, 1966.
5. Tolles, N. A. Origins of Modern Wage Theories, Englewood Cliffs, 1964.
सुर्वे, गो. चिं.
“